The Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Chennai Port Trust for revision of the Stevedoring and Clearing and Forwarding charges prescribed in its Scale of Rates as in the order appended hereto.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936

No. 358] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

मुम्बई, 8 दिसम्बर, 2014

संसंसंसं.... टीएएमपी/19/2014-सीएचपीटीटीएएमपी/19/2014-सीएचपीटीटीएएमपी/19/2014-सीएचपीटीटीएएमपी/19/2014-सीएचपीटी....----महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेष के अनुपालन में, महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्‌द्वारा संलग्न आदेषानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास से उसके दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रभारों के संषोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रष्महापत्तन प्रष्महापत्तन प्रष्महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणाुल्क प्राधिकरणाुल्क प्राधिकरणाुल्क प्राधिकरण

मामला संमामला संमामला संमामला सं.... टीएएमपी/19/2014-सीएचपीटीटीएएमपी/19/2014-सीएचपीटीटीएएमपी/19/2014-सीएचपीटीटीएएमपी/19/2014-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यासचेन्नई पत्तन न्यासचेन्नई पत्तन न्यासचेन्नई पत्तन न्यास ---- ---- ---- ---- आवेदकआवेदकआवेदकआवेदक

कोरमःकोरमःकोरमःकोरमः

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्‌मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थषास्त्र)

आदेशआदेशआदेशआदेश

(नवम्बर 2014 के 28वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास से उसके दरमान में निर्धारित स्टीवडोरिंग तथा क्लिनिंग एंड फारवर्डिंग (सी एंड एफ) प्रभारों के संषोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी से सीएचपीटी में स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ वसूली के संषोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक आदेष सं. टीएएमपी/34/2007-सीएचपीटी दिनांक 3 जुलाई, 2008 पारित किया था। उक्त आदेष राजपत्र सं. 116 दिनांक 22 जुलाई, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। आदेष दिनांक 3 जुलाई, 2008 में अनुमोदित दरों की वैधता 31 मार्च 2011 तक थी।

2.2. तत्पष्चात, नवम्बर 2010 में निपटान किए गए सीएचपीटी के सामान्य संषोधन प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान, सीएचपीटी ने स्टीवडोरिंग प्रचालनों के लिए निर्धारित मौजूदा दरों में 62.23 प्रतिषत से 77.84 प्रतिषत के बीच वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था और क्लिनिंग एवं फारवर्डिंग प्रचालनों के लिए निर्धारित दरों में यथास्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव किया था। तथापि, इन प्रचालनों से संबंधित कोई लागत विवरण सीएचपीटी द्वारा नहीं भेजा गया था। ऐसी स्थिति मेें, प्रस्तावित वृद्धि का वित्तीय प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता था। चूंकि समग्र पत्तन की वित्तीय/लागतथिति का बृहत्‌ मूल्यांकन सीएचपीटी के सामान्य संषोधन प्रस्ताव का निपटान करते समय किया गया था, इसलिए इस प्राधिकरण ने स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रचालनों के लिए मौजूदा दरों को जारी रखने का निर्णय लिया था और स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ लेवी 4883GI/2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] की वैधता को 31 मार्च 2013 तक, आदेष सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी दिनांक 10 नवम्बर 2010 द्वारा अनुमोदित सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता के साथ सह-टर्मिनस, विस्तारित किया था।

2.3. उसके बाद, चूंकि सीएचपीटी में दरमान का सामान्य संषोधन 1 अप्रैल 2013 से देय था, सीएचपीटी से हमारे पत्र दिनांक टीएएमपी/39/2005-विविध दिनांक 7 मई 2012 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2012 द्वारा अनुरोध किया गया था कि अपने दरमान के सामान्य संषोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करे। सीएचपीटी से सामान्य संषोधन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ लेवी का संषोधन षामिल करने और इस प्राधिकरण को बृहत्‌ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध भी किया गया था। सीएचपीटी के अनुरोध पर समय का विस्तार किए जाने के बाद और अनुस्मारकों के बाद, सीएचपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संषोधन के लिए अपना प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 और 29 मई 2013 द्वारा दाखिल किया था।

2.4. इस प्राधिकरण द्वारा हाल ही में निपटान किए गए सीएचपीटी के सामान्य संषोधन प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान, स्टीवडोरिंग प्रभारों के संषोधन के संबंध में, सीएचपीटी ने बताया था कि हाल ही के बाइपार्टी वेज निगोसिएषन कमेटी (बीडब्ल्यूएनसी) के निपटान के आधार पर, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी में 1 जनवरी, 2012 से वृद्धि की गई है। दूसरी तरफ, मौजूदा स्टीवडोरिंग प्रभारों में जुलाई, 2008 से वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए, दरमान के अनुसार मजदूरों को भुगतान किए गए मजदूरियों और समय-दर मजदूरियों तथा संग्रहीत लेवी में भारी वसूली की जानी है। इसके अलावा, बीडब्ल्यूएनसी करार के आधार पर, मैनिंग मान पर राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एनआईटी) के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2014 में यूनियनों के साथ एक निपटान समझौता (एमओएस) किया गया था। इसके अलावा, डैटम और पीस दर भी प्रोत्साहन एमओएस के आधार पर संषोधित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, सीएचपीटी ने संषोधित मजदूरी ढांचा, संषोधित मैनिंग मान, डैटम, पीस दर प्रोत्साहन आदि को ध्यान में रखने के बाद स्टीवडोरिंग प्रभारों के संषोधन के लिए पृथक प्रस्ताव दाखिल करने के बारे मेें उल्लेख किया है।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 17 मार्च, 2014 द्वारा स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभारों के संषोधन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सीएचपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें नीचे दी गई हैंः-

(i) सीएचपीटी में स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभार 31 मार्च 2011 तक वैधता के साथ आदेष दिनांक 3 जुलाई, 2008 द्वारा पिछली बार संषोधित किए गए थे। वर्ष 2010 में सीएचपीटी के दरमान के सामान्य संषोधन के दौरान, सीएचपीटी ने स्टीवडोरिंग प्रभारों में 62.32 प्रतिषत से 77.84 प्रतिषत के बीच वृद्धि की मांग की थी। तथापि, टीएएमपी ने कोई वृद्धि अनुमोदित नहीं की थी और कहा था कि इन प्रचालनों के लिए मौजूदा दरें समग्र पत्तन की वित्तीय/लागत स्थिति के बृहत्‌ मूल्यांकन के आधार पर बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा। तत्पष्चात, टीएएमपी ने अपने पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2012 द्वारा कहा था कि टीएएमपी आदेष दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के अनुच्छेद 11 (xxxvii) में यथा दर्ज, मौजूदा स्टीवडोरिग तथा सी एंड एफ लेवी की वैधता 31 मार्च, 2013 तक विस्तारित कर दी गई थी, सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता के साथ सह-टर्मिनस और सीएचपीटी से उसके सामान्य संषोधन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ लेवी का संषोधन शामिल करने का अनुरोध किया था।

(ii) सीएचपीटी ने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 द्वारा दरमानों के संषोधन के लिए बृहत्‌ प्रस्ताव दाखिल किया था। तथापि, यह विचार करते हुए सामान्य संषोधन प्रस्ताव में स्टीवडोरिंग प्रभारों तथा सी एंड एफ लेवी में कोई संषोधन प्रस्तावित नहीं किया गया है कि 1 जनवरी, 2012 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मजदूरी संषोधन बीडब्ल्यूएनसी चर्चाओं के अधीन था। इसलिए, मजदूरी संषोधन निपटान को अंतिम रूप देने के बाद स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभारों के संषोधन के लिए पृथक प्रस्ताव दाखिल करने का प्रस्ताव किया था।

(iii) तत्पष्चात, 1 जनवरी, 2012 से लागू तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मजदूरी संषोधन निपटान पर 25 अक्तूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संषोधित वेतन तथा मजदूरी नवम्बर, 2013 से सीएचपीटी में कार्यान्वित किए गए थे। जनवरी, 2012 से अक्तूबर, 2013 तक मजदूरी की बकाया राषियों का भुगतान भी जनवरी, 2014 में किया गया था।

(iv) जैसाकि पहले बताया गया है, स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभार टीएएमपी द्वारा आदेष दिनांक 3 जुलाई, 2008 द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर संग्रहीत किए गए हैं। ये दरें 1 जनवरी, 2007 से मजदूरी संषोधन के कार्यान्वयन से पहले अनुमोदित की गई थीं, जो वर्ष 2010 में अनुमोदित किया गया था। वैसे, टीएएमपी द्वारा निर्धारित की गई मौजूदा दरों के बाद दो मजदूरी संषोधन किए गए थे। इसलिए, दरमान के दौरान संग्रहीत समय-दर मजदूरी और मजदूरों को भुगतान किए गए वास्तविक मजदूरी में भारी वसूली की जानी है।

(v) इसके अलावा, दरमान के सामान्य संषोधन के लिए संषोधित लागत विवरणों के अनुसार, मौजूदा प्रषुल्क पर, स्टीवडोरिंग उप-गतिविधि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए क्रमषः ` 74.85 करोड़, ` 79.41 करोड़ और ` 87.56 करोड़, कुल ` 241.80 करोड़, का अनुमानित घाटा दर्षता है। अतः, स्टीवडोरिंग उप-गतिविधि में भारी घाटे को पूरा करने के लिए, स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभारों को संषोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जैसाकि नीचे दिया गया हैः-

(क) कामगारों को वास्तव में भुगतान की जा रही संषोधित मजदूरी दरों के आधार पर और जनवरी, 2014 को जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 के लिए लागू महंगाई भत्ता (डीए) को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय-दर मजदूरी को संषोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। मजदूरी संषोधन निपटान दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 के कार्यान्वयन के बाद, जनवरी, 2014 को कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को वास्तव में भुगतान किए गए मजदूरी दरों की गणना दर्षाता विवरण भेजा गया है।

(ख) मौजूदा दरमान में निर्धारित मजदूरी दरों और प्रस्तावित मजदूरी दरों की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिकाबद्ध की गई हैः-

(ग) बीडब्ल्यूएनसी करार दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 के आधार पर, मैनिंग मान, डैटम के संषोधन, पीस दर प्रोत्साहन आदि पर एनआईटी निर्णय के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संषोधनों के साथ अनुषेष दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा अनुसरित 10 जनवरी, 2014 को यूनियनों के साथ एक निपटान समझौता (एमओएस) किया गया था। अनुबंधों और अनुषेष दिनांक 31 जनवरी, 2014 के साथ एमओएस दिनांक 10 जनवरी, 2014 की प्रति भेजी गई है। इस एमओएस के अनुसार, बोर्ड पर, तट पर और घाटों एवं शेडों में कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए पोस्ट एकीकृत गैंगों का प्रस्ताव किया गया है और इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि स्टीवडोर एकीकृत गैंग में तैनात 10 मजदूरों में से 6 मजदूरों के लिए ही अदायगी करेंगे। षेष 4 मजदूरों की तैनाती तट प्रचालनों के लिए सुविचारित की गई है और उनकी लागत घाटषुल्क आय से पूरी की जाएगी। इसके मद्‌देनजर, प्रति गैंग/पाली वसूल किए गए स्टीवडोरिंग मजदूरी में कटौती होगी। मौजूदा समय-दर मजदूरी और मौजूदा गैंग संघटन पर सामान्य कार्गो पोत के लिए एक गैंग/पाली के लिए वसूली की गई आय `10,606/- परिगणित होती है। एमओएस के अनुसार प्रस्तावित समय-दर मजदूरी और संषोधित गैंग संघटन में, सामान्य कार्गो पोत के लिए एक गैंग/पाली के लिए आय ` 22,173/- परिगणित होती है, परिणामस्वरूप 109 प्रतिषत की वृद्धि है। यह देखा जा सकता है कि हालांकि कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए समय-दर मजदूरी में औसत वृद्धि 129 प्रतिषत है, समय-दर मजदूरी के प्रस्तावित संषोधन के लेखा पर अतिरिक्त आय केवल 109 प्रतिषत परिगणित होती है, जोकि मुख्यतः मजदूरों की संख्या में कटौती की वजह से है जिसके लिए मजदूरी स्टीवडोरों से संग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

(घ) वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान समय-दर मजदूरी की प्रस्तावित वृद्धि के लेखा पर संभावित सृजित की जाने वाली अतिरिक्त आय ` 19.71 करोड़ परिगणित होती है।

(ड.) मौजूदा दरमान के अनुसार, 192 प्रतिषत की सामान्य लेवी कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, मेज, दालें, चीनी आदि के मामले को छोड़कर मजदूरी पर संग्रहीत किया जाता है। मौजूदा मजदूरी दर पर, सामान्य कार्गो पोत के लिए सामान्य लेवी के लेखा पर आय ` 20,365/- प्रति पाली प्रति गैंग परिगणित होती है। सामान्य कार्गो पोत के लिए प्रस्तावित संषोधित मजदूरी दरों पर 192 प्रतिषत की दर से सामान्य लेवी ` 42,605/- प्रति पाली प्रति गैंग परिगणित होती है, परिणामस्वरूप 109 प्रतिषत की वृद्धि। मौजूदा प्रषुल्क पर स्टीवडोरिंग उप गतिविधि में भारी नुकसान पर विचार करते हुए, संषोधित समय-दर मजदूरी पर 192 प्रतिषत की दर से सामान्य लेवी बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में अनुमानित अतिरिक्त आय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए ` 32.20 करोड़ होगी जो आंषिक रूप से स्टीवडोरिंग उप-गतिविधि में घाटे को पूरा करेगी।

(च) अंतर-कार्टिग प्रचालनों के लिए टनभार लेवी, सी एंड एफ लेवी स्टीवडोरिंग उप-गतिविधि मेें घाटे को पूरा करने के लिए सामान्य संषोधन प्रस्ताव में सामान्य कार्गो तथा भंडारण के लिए प्रस्तावित वृद्धि के बराबर 198 प्रतिषत तक वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव किए गए हैं। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए इस लेखा पर सृजित किए जाने के लिए संभावित अनुमानित अतिरिक्त आय ` 23.79 करोड़ परिगणित होती है।

(छ) मजदूरी संषोधन बकाया राषियोें की वसूली के लिए टीएएमपी द्वारा अनुमोदित ` 1/- प्रति टन की मौजूदा लेवी को जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है क्याेंकि पत्तन ने 1 जनवरी, 2012 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हाल ही के मजदूरी संषोधन की वजह से जनवरी, 2012 से अक्तूबर 2013 तक मजदूरी की बकाया राषियों की पूर्ति के लिए भारी व्यय किया है। इस संबंध में पत्तन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ज) एमओएस दिनांक 10-1-2014/31-1-2014 के अनुसार, डैटम और पीस दर प्रोत्साहन संषोधित किए गए हैं। बीडब्ल्यूएनसी मजदूरी निपटान दिनांक 25 अक्तूबर 2013 के खंड 42 के अनुसार, कर्मचारियों की मौजूदा कमाईयां संरक्षित करनी हाेंगी। इसलिए, विभिन्न कार्गो समूहों के लिए संषोधित पीस-दर प्रोत्साहन ऐसे तरीके से वर्धित किए गए हैं कि कामगारों ने औसत उत्पादकता स्तर के लिए संषोधित डैटम पर समान पीस दर कमाईयां अर्जित करते हैं। इसलिए, न्यास अथवा उपयोक्ताओं के लिए पीस दर प्रोत्साहन के संषोधन के लेखा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी मामले में, पीस-दर प्रोत्साहन एसओआर का भाग नहीं है और यह केवल षर्त निर्धारित करता है कि पीस-दर प्रोत्साहन वास्तविकताओं पर भुगतान किया जाएगा। पीस दर प्रोत्साहन के लेखा पर दोनों आय और व्यय स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए लागत विवरण में षामिल किया गया है। तथापि, इसका स्टीवडोरिग तथा सी एंड एफ प्रभारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(झ) समाहार करते हुए, मौजूदा और प्रस्तावित स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभार सुलभ संदर्भ के लिए नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैंः-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

(ञ) उपर्युक्त प्रस्तावित वृद्धि के आधार पर, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए ` 241.82 करोड़ के कुल घाटे के स्थान पर, `166.12 करोड़ का षेष घाटा छोड़ते हुए, वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान ` 75.70 करोड़ की कुल अनुमानित अतिरिक्त आय होगी।

(ट) मौजूदा प्रषुल्क और प्रस्तावित प्रषुल्क पर आय तथा व्यय देते हुए स्टीवडोरिंग प्रभारों तथा सी एंड एफ लेवी के लिए पृथक लागत विवरण भेजा गया है। इस लागत विवरण में, प्रचालन व्यय, प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय, प्रभाजित एफएमआई और एफएमई समान आंकड़ों पर सुविचारित किए गए हैं, जैसाकि सामान्य संषोधन प्रस्ताव में स्टीवडोरिंग उप-गतिविधि के लिए लागत विवरण में विचार किया गया है। यह सराहा जाए कि प्रस्तावित वृद्धि के साथ भी, पत्तन वर्ष 2013-2015-16 के लिए अनुमानित घाटे की केवल एक तिहाई वसूली करने की स्थिति मेंं होगा।

(ठ) उपर्युक्त के आधार पर, स्टीवडोरिंग तथा सी एंड एफ प्रभारों के लिए प्रस्तावित मसौदा दरमान (अध्याय VII) भेजा गया है। प्रस्तावित मसौदा दरमान में, अध्याय-VII के मान-1 क तहत मौजूदा षर्तें एमओएस दिनांक 10 जनवरी, 2014 के आधार पर संषोधित की गई हैं।

(ड) एक ट्रेड नोटिस दिनांक 31-1-14 यूनियनों के साथ हुए एमओएस दिनांक 10-1-2014 के अनुसार सष्ाोंधित मैनिंग मान, डैटम, आदि कार्यान्वित करने और टीएएमपी के अनुमोदन के लिए लंबित हाल ही के मजदूरी संषोधन के अनुसार समय-दर मजदूरी वसूल के लिए जारी किया गया था। तथापि, ट्रेड नोटिस दिनांक 31-1-2014 के विरूद्ध चेन्नई पत्तन स्टीवडोर्स एसोसिएषन (सीपीएसए) के अभ्यावेदन के आधार पर, टीएएमपी द्वारा संषोधित मजदूरी दर अनुमोदित किए जाने तक दरमान के अनुसार मौजूदा मजदूरी दर संग्रहीत करने का निर्णय लिया गया था। तत्पष्चात, सीपीएसए ने सीएचपीटी द्वारा जारी किए गए ट्रेड नोटिस दिनांक 31-1-2014 को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। इसलिए, एनआईटी के अनुसार संषोधित मैनिंग मान, डैटम के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। तथापि, स्टीवडोरिंग प्रभारों तथा सी एंड एफ लेवी के लिए प्रस्ताव एमओएस के अनुसार कम किए गए मैनिंग मान के आधार पर परिगणित किया गया है।

[तत्पष्चात, सीएचपीटी ने अन्य बातों के साथ अपने पत्र दिनांक 30 जून, 2014/7 जुलाई, 2014 द्वारा बताया है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेष दिनांक 2 जून, 2014 द्वारा रिट याचिका सं. 2014 की 4157 खारिज कर दी गई है। सीएचपीटी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेष का अनुपालन करने के लिए ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 कार्यान्वित किया था।]

3.2. चूंकि पत्तन मजदूरी संषोधन पहले ही कार्यान्वित कर चुका है और स्टीवडोरिंग प्रभारों के लेखा पर भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए पत्तन ने स्टीवडोरिंग प्रभाराें तथा सी एंड एफ लेवी में तत्काल संषोधन की मांग की थी।

3.3. सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव दिनांक 17 मार्च, 2014 के साथ प्रस्तावित लेवी और प्रस्तावित मसौदा दरमानों से संबंधित गणनाएं भेजी हैं।

4.1. निर्धारित परामर्षी प्रक्रिया के अनुसार, सीएचपीटी का प्रस्ताव दिनांक 17 मार्च 2014 उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएषनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएषनों से प्राप्त टिप्पणियां सीएचपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। सीएचपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 30 जून, 2014 और 7 जुलाई, 2014 द्वारा उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनाें की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी थीं।

4.2. सीएचपीटी ने उपयोक्ताओं की कुछ टिप्पणियों पर प्रतिसाद देते समय अपने पत्र दिनांक 30 जून 2014 द्वारा कुछ निवेदन भी किए थे जिनका सार नीचे दिया गया हैः-

(i) टीएएमपी को भेजा गया सीएचपीटी प्रस्ताव दिनांक 17 मार्च, 2014 इसके बोर्ड की 26 मई 2014 को हुई बैठक में पेष किया गया था और बोर्ड ने टीएएमपी को भेजे गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समाधान निकाला था। सीएचपीटी ने संदर्भ के लिए बोर्ड संकल्प सं. 30 दिनांक 26-05-2014 की प्रति भेजी थी।

(ii) प्रस्ताव दिनांक 17-3-2014 में, यातायात प्रबंधक द्वारा जारी किए गए ट्रेड नोटिस दिनांक 31-1-2014 को चुनौती देते हुए सीपीएसए द्वारा दायर की गई रिट याचिका सं. 4157 के बारे में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, यह सूचित किया गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेष दिनांकभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5 2-6-2014 द्वारा यह मानते हुए चेन्नई पोर्ट स्टीवडोर्स एसोसिएषन द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका सं. 2014 की 4157 खारिज की थी कि ट्रेड नोटिस दिनांक 31-1-2014 में कोई विधिकता अथवा अभिपुष्टि नहीं है। न्यायालय आदेष के आधार पर, स्टीवडोरिंग प्रचालनों के लिए तैनात किए गए कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए संषोधित मजदूरी दरों, टीएएमपी के लंबित अनुमोदन सहित ट्रेड नोटिस दिनांक 31-1-2014 को 3-6-2014 से कार्यान्वित किया गया है।

[माननीय न्यायालय के आदेष से यह देखा गया है कि पोत परिवहन मंत्रालय, अध्यक्ष, सीएचपीटी और यातायात प्रबंधक प्रतिवादी क्रमषः 1, 2 और 3 रूप में उल्लिखित किए गए हैं। इसके अलावा, जैसाकि हमारे प्रष्नों में से एक प्रष्न के जवाब में यह देखा गया है, सीएचपीटी ने बताया है कि टीएएमपी सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका अथवा रिट अपील में से किसी में भी एक पक्ष नहीं है।]

(iii) डब्ल्यू.पी. सं. 2014 की 4157 दिनांक 2-6-2014 में पारित आदेष को चुनौती देते हुए, सीपीएसए ने संषोधित मजदूरी दरों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित टीएएमपी के अनुमोदन को मुख्य आधार बनाते हुए, डब्ल्यू.पी. सं. 2014 की 4157 में पारित आदेष को दरकिनार करने की मांग करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील सं. 2014 की 729 दाखिल की थी। इस संबंध में, एक अंतरिम आदेष दिनांक 9 जून, 2014 यह कहते हुए माननीय पीठ द्वारा पारित किया गया था कि ''आज की तारीख में मौजूदा स्थिति को बनाए रखा जाए''।

(iv) सीएचपीटी भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। वर्ष 2013-14 के लिए निवल नुकसान ```` 174 करोड़ है। यदि सीपीएसए भविष्य में अपने पक्ष में किसी पक्षीय निदेष प्राप्त करने के मामले को लेकर चलता है तो सीएचपीटी की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए, टीएएमपी से तत्काल अनुमोदन की मांग की गई है।

5. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, सीएचपीटी से हमारे पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था। हमारे द्वारा उठाए गए प्रष्नों और उनपर सीएचपीटी के प्रत्युत्तर का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया हैः-

6.1. इस मामले में 27 अगस्त, 2014 को चेन्नई में सीएचपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने अपने निवेदन पेष किए थे।

6.2. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, सीएचपीटी से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण भेजने के लिए हमारे पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 2014 द्वारा अनुरोध किया गया था। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था। हमारे द्वारा मांगे गए ब्योरे और सीएचपीटी के प्रत्युत्तर को नीचे तालिकाबद्ध किया गया हैः-

6.3. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से हमारे पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 2014 द्वारा विषय प्रस्ताव पर उनके अतिरिक्त लिखित निवेदन, यदि कोई हो, भेजने का अनुरोध किया गया था। उपयोक्ताओं में केवल एक अर्थात्‌ चेन्नई पोर्ट स्टीवडोर्स एसोसिएषन (सीपीएसए) ने अपनी अतिरिक्त टिप्पणियां भेजी थीं। सीपीएसए टिप्पणियों की एक प्रति सीएचपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजी गई थी। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 द्वारा सीपीएसए द्वारा कही गई बातों पर अपनी टिप्पणियां भेजी थीं।

7. सीएचपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 में, सीपीएसए द्वारा की गई अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रत्युत्तर देते समय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निदेष संप्रेषित किए थेः-

(i) चेन्नई पत्तन स्टीवडोर्स एसोसिएषन (सीपीएसए) द्वारा दाखिल की गई रिट अपील के संबंध में, डब्ल्यूए 2014 का 729 में टिप्पणियां 13 अक्तूबर, 2014 और 14 अक्तूबर, 2014 को पूरी हुई थीं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई डब्ल्यू.ए. 2014 का 729 का निपटान किया था और निम्नलिखित निदेष दिए थेः-

(क) टीएएमपी को चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा मार्च, 2014 में प्रषुल्क के संषोधन की मांग करते प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार करने और, किसी भी स्थिति में यथासंभव षीघ्र, इस आदेष की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि में निपटान किया जाए।

(ख) अपीलकर्ता (सीपीएसए), चेन्नई पत्तन न्यास तथा मद्रास हारबर वर्कर्स यूनियन (एमएचडब्ल्यूयू) को दरों के संषोधन के संबंध में टीएएमपी द्वारा आदेष पारित किए जाने से पूर्व उनका प्रतिसाद प्रस्तुत करने की उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

(ग) वे लाइसेंसी चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत की गई सूची दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 में षामिल किए गए थे और स्टीवडोर के रूप में कार्य करने के इच्छुक थे, आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त विवरण में निर्दिष्ट की गई राषि का एक तिहाई जमा करने का निदेष दिया गया था। स्टीवडोराें को चेन्नई पत्तन न्यास को षेष राषि अदा करने की सहमति प्रदान करते हुए क्षतिपूर्ति बांड भर कर देने का निदेष दिया गया था।

(घ) अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्‌दे उपयुक्त रिट कार्यवाहियों में निर्णीत किए जाने के लिए खुले रखे गए हैं।

8.1. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेष के संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सीपीएसए को 27 अगस्त, 2014 को हुई संयुक्त सुनवाई में सुनवाई का अवसर दिया गया था। तथापि, एमएचडब्ल्यूयू से न तो कार्यववाहियों में परामर्ष किया गया था और न ही संयुक्त सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि एमएचडब्ल्यूयू एक लेबर यूनियन है और उपयोक्ताओं की अनुमोदित सूची में नहीं है और इसलिए भी कि सीएचपीटी ने परामर्ष किए जाने के लिए एमएचडब्ल्यूयू को लिए जाने का सुझाव भी नहीं दिया था।

8.2. अतः, माननीय न्यायालय के निदेष के अनुपालन में, सीएचपीटी प्रस्ताव दिनांक 17 मार्च, 2014 की एक प्रति (जिसे अन्य स्टेकहोल्डरों से परामर्ष के लिए लिया गया था) हमारे पत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 2014 द्वारा सीपीएसए और एमएचडब्ल्यूयू को उनके प्रत्युत्तर निष्चित समयावधि में हमें और सीएचपीटी को भेजने के लिए अग्रेषित किया गया था। उक्त पत्र सीएचपीटी को इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित भी किया गया था कि एक निष्चित समयावधि में सीएचपीटी को प्राप्त होने वाले सीपीएसए तथा एमएचडब्ल्यूयू के प्रत्युत्तर पर अपना प्रत्युत्तर भेजे।

8.3. प्रत्युत्तर में, सीपीएसए ने अपने ईमेल दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 द्वारा, यह कहते हुए कि इसके द्वारा पहले प्रेषित टिप्पणियां उल्लिखित की गई हैं और रिकार्ड में रखा गया है, ने अपनी अतिरिक्त टिप्पणियां भेजी थीं। ये अतिरिक्त टिप्पणियां सीएचपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थीं। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था। सीएचपीटी ने सीपीएसए की टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर देते समय कहा था कि सीपीएसए की पूर्व टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर में उसके पत्रों दिनांक 30 जून, 2014 और 21 अक्तूबर, 2014 के कवर में सीएचपीटी द्वारा प्रेषित टिप्पणियों पर विचार किया जाए।

9.1. माननीय उच्च न्यायालय के निदेष के अनुपालन में, सीपीएसए, सीएचपीटी तथा एमएचडब्ल्यूयी को आदेष पारित करने से पहले अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर देने हेतु, इस संदर्भित मामले में एक बार दोबारा संयुक्त सुनवाई 7 नवम्बर, 2014 को सीएचपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण पेष किया था।

9.2. संयुक्त सुनवाई में, मद्रास हारबर वर्कर्स यूनियन (एमएचडब्ल्यूयू) ने निवेदन किया था कि वह चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के प्रस्ताव से सहमत है बषर्ते कि यह उपयोक्ताआें के लिए लाभदायक हो और अपने लिखित निवेदन द्वारा इस स्थिति की पुष्टि करने के लिए सहमत रहे हों। तदनुसार, एक अनुस्मारक के बाद, एमएचडब्ल्यूयू ने अपने पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के कवर में अपने निवेदन दिए थे।

9.3. संयुक्त सुनवाई के दौरान, सीपीएसए ने कहा था कि वह ऑफ-मजदूरी तथा अन्य अपेक्षाओं का ध्यान रखने के लिए आषयित 192 प्रतिषत की लेवी की पृष्ठभूमि पर एक टिप्पणी भेजेगा। इस संबंध में, सीपीएसए ने अपने पत्र दिनांक 7 नवम्बर, 2014 के कवर में अपने निवेदन पेष किए थे।

10. संयुक्त सुनवाई के बाद, हमें और सीएचपीटी को भी संबोधित चेन्नई कस्टम हाउस एजेंट्‌स एसोसिएषन (सीसीएचएए) से उसके पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2014 (हमें 11 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हुआ था) और ईमेल दिनांक 7 नवम्बर, 2014 द्वारा प्राप्त हुए थे। सीसीएचएए द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2014 के कवर में प्रेषित सीसीएचएए टिप्पणियों की प्रति सीएचपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। सीएचपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 तथा 7 नवम्बर, 2014 के कवर में सीसीएचएए द्वारा प्रेषित टिप्पणियों का प्रत्युत्तर दिया था।

11. इस मामले में परामर्ष से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

12. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः-

(i) चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी तथा स्टीवडोरिंग लेवी, जो जुलाई, 2008 में अनुमोदित की गई थी, के संषोधन के लिए है। चूंकि सीएचपीटी कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए सीधे स्टीवडोरिंग सेवाएं प्रदान नहीं करता था, इसलिए लाइसेंसषुदा स्टीवडोर पत्तन से कामगारों को नियुक्त करते हुए ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रभार कामगारों की आपूर्ति के लिए वसूल किए जाते हैं। इस संबंध में, सीएचपीटी द्वारा संदर्भित मामले की कार्यवाहियों के दौरान उनके द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरण के साथ मार्च, 2014 में सीएचपीटी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

(ii) जब सीएचपीटी द्वारा दाखिल किए गए संदर्भित प्रस्ताव पर प्रषुल्क मामले की कार्यवाही समाप्त की गई थी और अक्तूबर, 2014 के तीसरे सप्ताह में ही निपटान के लिए तैयार था, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई पोर्ट स्टीवडोर्स एसोसिएषन (सीपीएसए) द्वारा दाखिल की गई रिट अपीलभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 11 का निपटान करते हुए एक आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 पारित किया था और इस प्राधिकरण को निदेष दिया था कि आदेष की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, सीपीएसए, सीएचपीटी तथा मद्रास हारबर वर्कर्स यूनियन (एमएचडब्ल्यूयू) को उनके प्रत्युतर प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के बाद आदेष पारित करते हुए सीएचपीटी के प्रस्ताव पर विचार तथा निपटान किया जाए। आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 की प्रति सीएचपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के कवर में 24 अक्तूबर, 2014 को उपलब्ध करवाई गई थी।

तदनुसार, माननीय न्यायालय के निदेष के अनुपालन में, सीएचपीटी प्रस्ताव की एक प्रति सीपीएसए और एमएचडब्ल्यूयी को अग्रेषित की गई थी और 7 नवम्बर, 2014 को चेन्नई में दूसरी बार संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। सीपीएसए, सीएचपीटी तथा एमएचडब्ल्यूयू को उनके तत्संबंधी निवेदन प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया था। उसके बाद, इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए लिया गया था।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 की पृष्ठभूमि संक्षेप में नीचे सारबद्ध की गई हैः-

सीएचपीटी ने 01 फरवरी, 2014 से संषोधित मैनिंग मान, गैंग प्रभार, तथा डैटम और पीस दर प्रोत्साहनों के कार्यान्वयन के बारे में ट्रेड को सूचित करते हुए अपने प्रस्ताव मार्च, 2014 के अपने प्रस्ताव के साथ अपने द्वारा जारी किए गए ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 की प्रति अग्रेषित की थी। सीएचपीटी ने उक्त ट्रेड नोटिस को चुनौती देते हुए सीपीएसए के बारे में अपने प्रस्ताव में भी उल्लेख किया था। इस संबंध में, सीएचपीटी से यह पता लगा था कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीष ने आदेष दिनांक 2 जून, 2014 द्वारा यह मानते हुए सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका सं. 2014 की 4157 खारिज की थी कि ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 में कोई विधिकता अथवा अभिपुष्टि नहीं है। न्यायालय आदेा के आधार पर, सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए लंबित, 3 जून, 2014 से, स्टीवडोरिंग प्रचालनों के लिए तैनात किए गए सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए संषोधित मजदूरी दरों को षामिल करते हुए ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 को कार्यान्वित करने की बात कही थी। परिणामस्वरूप, सीपीएसए ने आदेष दिनांक 2 जून, 2014 के विरूद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक अपील को वरीयता दी थी। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एनआईटी) निर्णय के कार्यान्वयन और संषोधित समय-दर मजदूरी संग्रहीत करने के लिए इस प्राधिकरण के लंबित अनुमोदन से संबंधित था। यह प्राधिकरण रिट याचिका अथवा सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट अपील में पार्टी नहीं था। माननीय खंड पीठ ने अपने आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 द्वारा रिट अपील का निपटान किया था।

(iv) सीएचपीटी ने संषोधित मैनिंग मान, डैटम तथा पीस दर प्रोत्साहन और इस प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए लंबित संषोधित समय दर मजदूरी को कार्यान्वित करने के लिए ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 जारी किया था। यह ट्रेड नोटिस था जिसे इसकी रिट याचिका सं. 2014 की 4157 द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सीपीएसए द्वारा चुनौती दी गई थी। माननीय एकल न्यायाधीष ने सीएचपीटी द्वारा उसके लार्डषिप के आदेष दिनांक 2 जून, 2014 द्वारा जारी किए गए ट्रेड नोटिस दिनांक 2 जून, 2014 को दी गई चुनौती को नकार दिया था। माननीय एकल न्यायाधीष द्वारा पारित आदेष दिनांक 2 जून, 2014 के विरूद्ध सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट अपील सं. 2014 का 729 का मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने अपने आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 द्वारा इस मामले का निपटान करते हुए इस प्राधिकरण को निदेष दिया था कि सीएचपीटी, सीपीएसए तथा एमएचडब्ल्यूयू को उनका प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर देने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रषुल्क के संषोधन की मांग करते हुए मार्च, 2014 में सीएचपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार और निपटान किया जाए। इसलिए, इस प्राधिकरण के समक्ष मामला प्रषुल्क के संषोधन की मांग करते हुए मार्च, 2014 में सीएचपीटी द्वरा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर विचार तथा निपटान करने के लिए है।

(v) कार्यवाहियों के दौरान, सीपीएसए ने बताया था कि पत्तन ने एनआईटी निर्णय के अनुसार त्रिपक्षीय करार करने की बजाय केवल पत्तन और लेबर यूनियन को षामिल करते हुए द्विपक्षीय करार किया था। सीपीएसए ने यह भी बताया है कि पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित गैंग में तैनात किए जाने वाले कामगारों की संख्या एनआईटी निर्णय के अनुसार नहीं देखी गई है। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एनआईटी निर्णय के प्रावधान संबद्ध पत्तन द्वारा कार्यान्वयन के लिए हैं। 2005 प्रषुल्क दिषानिर्देषों के खंड 2.6.2 के अनुसार, विभिन्न सेवाओं/प्रचालनों के लिए मैनिंग मान/डैटम विभिन्न निपटानों के आधार पर पत्तन द्वारा अनुसरित स्तरों पर परिगणित किया जाना है। सीएचपीटी ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित स्टीवडोरिंग प्रभार और सी एंड एफ लेवी निपटान ज्ञापन के अनुसार कम किए गए मैनिंग मान के आधार पर परिगणित किए गए हैं। इस प्रकार, एनआईटी निर्णय के कार्यान्वयन में इस प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है और, इसलिए, सीपीएसए द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर कार्य करने के लिए उचित मंच नहीं है। यह मामला सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका सं. 2010 के 4207 द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही है।

(vi) सीएचपीटी द्वारा यथा प्रतिवेदित, जुलाई, 2008 में संषोधित क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी और स्टीवडोरिंग लेवी के अनुमोदन के बाद, दो मजदूरी संषोधन कार्यान्वित किए गए हैं अर्थात्‌ 1 जनवरी, 2007 से मजदूरी संषोधन का कार्यान्वयन, जिसे सरकार द्वारा वर्ष 2010 में अनुमोदित किया गया था और 1 जनवरी, 2012 से मजदूरी संषोधन का कार्यान्वयन, जिसे सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अनुमोदित किया गया था। इसलिए, सीएचपीटी ने मजदूराें को वास्तव में भुगतान की जाने वाली मजदूरी और दरमान के अनुसार संग्रहीत समय-दर मजदूरी के बीच भारी अन्तर की मौजूदगी के बारे में बताया है। इस प्रकार, क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी और स्टीवडोरिंग लेवी के संषोधन के लिए सीएचपीटी से प्राप्त प्रस्ताव वास्तविक मजदूरी लागत में वृद्धि की वसूली करने एवं उसी सीमा तक स्टीवडोरिंग उपगतिविधि का घाटा आंषिक रूप से पूरा करने के लिए है।

(vii) जुलाई, 2008 में स्टीवडोरिंग लेवी तथा सी एंड एफ लेवी के संषोधन के बाद, सामान्य संषोधन प्रस्ताव के साथ 62.32 प्रतिषत से 77.84 प्रतिषत के बीच नवम्बर 2010 में अगली समीक्षा में उक्त स्टीवडोरिंग में सीएचपीटी द्वारा मांग की गई वृद्धि अनुमानित वित्तीय/लागत स्थिति के बृहत्‌ निर्धारण के आधार पर अनुमोदित नहीं की गई थी और नवम्बर, 2010 प्रषुल्क आदेष में तत्समय मौजूदा स्टीवडोरिंंग लेवी में यथास्थिति बनाए रखी गई थी। इस स्थिति को सीएचपीटी द्वारा स्वीकार किया गया है। स्टीवडोरिंग गतिविधि में घाटा स्टीवडोरिंग लेवी में यथास्थिति बनाए रखने की वजह से नहीं अपितु, 1 अक्तूबर 2011 से सीएचपीटी में कोयला तथा लौह अयस्क यातायात के रूक जाने की वजह से, नवम्बर 2010 प्रषुल्क आदेष में अनुमानित वित्तीय/लागत स्थिति अर्जित नहीं कर पाने की वजह से हुआ था।

(viii) सीएचपीटी के सामान्य संषोधन मामले को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान, जिसका अगस्त, 2014 में इस प्राधिकरण द्वारा हाल ही में निपटान किया गया था, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित लागत स्थित का विष्लेषण किया गया है। तथापि, सामान्य संषोधन में प्रदत्त वृद्धि निर्धारित किए जाने के समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया था, क्योंकि क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी तथा स्टीवडोरिंग लेवी के संषोधन के लिए सीएचपीटी द्वारा दाखिल किए गए पृथक प्रस्ताव का निपटान करते समय इस स्थिति पर विचार करना उपयुक्त महसूस किया गया था। इस प्रकार, जैसाकि सीएचपीटी को पहले ही संप्रेषित किया गया है और सीएचपीटी द्वारा भी नोट किया गया है, स्टीवडोरिंग गतिविधि के लागत विवरण में यथा प्रदर्षित घाटा स्थिति प्रचलित क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी तथा स्टीवडोरिंग लेवी में की जाने वाली वृद्धि निर्धारित करने के लिए मार्गदर्षी कारक के रूप में कार्य करेगी।

(ix) यह दोहराया जाता है कि अगस्त 2014 में निपटान किए गए सीएचपीटी के सामान्य संषोधन आदेष के अनुच्छेद 15(xix)( ग) में, स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित घाटा स्ाििति ` 259.45 करोड़ पर मूल्यांकित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अगस्त 2014 में निपटान किए गए सीएचपीटी के सामान्य संषोधन प्रस्ताव के अनुच्छेद 15(v)( घ) में यथा मूल्यांकित `60.53 करोड़ की स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए पिछली अवधि वास्तविक घाटा के 50 प्रतिषत को लेखा में लिया गया है। स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित `259.45 करोड़ का उक्त घाटा जो सीएचपीटी के सामान्य संषोधन प्रस्ताव में मूल्यांकित किया गया था, को उस समय की गई कार्यवाही के दायरे से बाहर रखा गया था, ताकि सीएचपीटी द्वारा दाखिल किएगए क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी और स्टीवडोरिंग लेवी के संषोधन के लिए प्रस्ताव का निपटान करते समय विचार किया जा सके। इस प्रकार, संदर्भित प्रस्ताव का निपटान करते समय इसपर अब विचार किया गया है।

प्रषुल्क आदेष दिनांक 4 अगस्त, 2014 के अनुच्छेद सं. 15 (v) (घ), 15 (v) (घ), 15 (xix) (ख), और 15 (xix) (ग) संदर्भ के लिए नीचे दोबारा प्रस्तुत किए गए हैंः-

"15 (v) ( घ) वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अधिषेष/घाटा स्थिति का सार नीचे दिया गया हैः-

(`लाखों में)

15 (v) (घ) यह उल्लेखनीय है कि उक्त घाटा स्थिति स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित पिछली अवधि घाटा स्थिति के अलावा है। हालांकि स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित पिछली अवधि घाटा स्थिति ````121.07 करोड़ पर मूल्यांकित की गई है, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि चूंकि सीएचपीटी ने स्टीवडोरिंग और क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी के संषोधन के लिए अलग प्रस्ताव दाखिल किया है, इसलिए ````60.53 करोड़ के स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित पिछली अवधि घाटे को सामान्य संषोधन प्रस्ताव के दायरे से अलग किया जा रहा है और स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी के संषोधन से संबंधित प्रस्ताव का विष्लेषण किए जाने के समय विचार किया जाएगा।''

"15 (xix) (ख) जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान समग्र पत्तन के लिए प्रषुल्क के मौजूदा स्तर पर राषि ````1027.67 करोड़ का निवल घाटा होगा। तदनुसार, सीएचपीटी के प्रषुल्क के मौजूदा स्तर में ऊध्वर्मुखी वृद्धि को प्रभावित करने का मामला है।

15(xix) (ग) यह उल्लेखनीय है कि उक्त घाटा स्थिति स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित ````259.45 करोड़ की घाटा स्थिति है। हालांकि स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित लागत स्थिति का मूल्यांकन किया गया है, जैसाकि पहले बताया गया है, चूंकि सीएचपीटी ने स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी के संषोधन के लिए एक पृथक प्रस्ताव दाखिल किया था, स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित उक्त घाटा लागत स्थिति सामान्य संषोधन के दाये से बाहर है और स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी के संषोधन से संबंधित प्रस्ताव का विष्लेषण किए जाने के समय विचार किया जाएगा।''

(x) वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए सीएचपीटी द्वारा प्रेषित स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए लागत विवरण में प्रषुल्क के मौजूदा स्तर पर लगभग 232 प्रतिषत के औसत घाटे के विपरीत, हमारे द्वारा संषोधित लागत विवरण लगभग 249 प्रतिषत का घाटा दर्षाता है। स्टीवडोरिंग गतिविधि से संबंधित संषोधित लागत विवरण अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध-I रूप में संलग्न किया गया है। लागत विवरण से सारबद्ध परिणाम नीचे दिए गए हैंः-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 13

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि स्टीवडोरिंग गतिविधि लगभग ````259.45 करोड़ के घाटे में हैं। इस प्रकार, मौजूदा स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी में ऊध्वर्मुखी वृद्धि को प्रभावित करने का मामला है।

(xi) (क) वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए सीएचपीटी द्वारा प्रेषित स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए लागत विवरण में यथा प्रदर्षित प्रषुल्क के मौजूदा स्तर पर लगभग 232 प्रतिषत के औसत घाटे के विपरीत, इसके प्रस्तावित मसौदा दरमान में स्टीवडोरिंग प्रचालनों के प्रयोजन तैनात किए गए विभिन्न श्रेणी के कामगारों एवं क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रचालनों के लिए निर्धारित प्रभारों में 102 प्रतिषत से 200 प्रतिषत के बीच वृद्धि के भिन्न-भिन्न प्रतिषत का प्रस्ताव किया है। स्टीवडोरिंग गतिविधि के लागत विवरण द्वारा प्रदर्षित कुल घाटा लागत स्थिति के साथ प्रस्तावित मसौदा दरमान में मांगी गई विभिन्न प्रषुल्क मदों हेतु वृद्धि के विभिन्न प्रतिषत से जुड़ी जरूरी गणनाओं के साथ विष्लेषण भेजने के लिए सीएचपीटी से किए गए विषेष अनुरोध के संदर्भ में, सीएचपीटी ने निम्नलिखित उल्लेख किया हैः-

(i) समय-दर मजदूरी जनवरी, 2014 को कामगारों को देय वास्तविक मजदूरी के आधार पर लगभग 129 प्रतिषत के औसत पर वर्धित किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई है।

(ii) 192 प्रतिषत पर सामान्य लेवी मौजूदा स्तर पर व्यवस्थित की गई है।

इसके अलावा, सामान्य संषोधन प्रस्ताव में सामान्य कार्गो तथा भंडारण गतिविधि के लिए सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के बराबर इसे बनाए रखने के लिए अपने प्रस्ताव में सीएचपीटी द्वारा मांग की गई 198 प्रतिषत की वृद्धि के बजाय, कृषि उत्पाद के लिए टनभार लेवी, सी एंड एफ लेवी तथा इंटर-कार्टिंग प्रचालनों के संबंध में, सीएचपीटी ने बाद में सीएचपीअी के सामान्य संषोधन प्रस्ताव में सामान्य कार्गो तथा भंडारण के लिए अनुमोदित वृद्धि के अनुसार संषोधित कम करके केवल लगभग 42 प्रतिषत वृद्धि करने की मांग की थी।

(ख) हालांकि सीएचपीटी द्वारा किए गए उपर्युक्त निवेदन स्टीवडोरिंग प्रचालन के लिए समय दर मजदूरी में प्रदान की जाने वाली वृद्धि की मात्रा निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए हैं, परन्तु मौजूदा स्टीवडोरिंग में, यह उल्लेखनीय है कि सीएचपीटी ने 2 वर्षों की अवधि अर्थात्‌ 2014-15 और 2015-16 के दौरान प्रषुल्क मदों में इसके द्वारा मांग की गई वृद्धि की मात्रा के आधार पर संभावित सृजित होने वाली अतिरिक्त आय, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए ```` 259.45 करोड़ के कुल घाटे के विपरीत नीचे दिए गए ```` 75.70 करोड़ की सीमा तक परिमाणित की थी।

(ग) इसलिए, पत्तन द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के स्तर पर भी, सीएचपीटी घाटे की स्थिति में रहेगा। दूसरे षब्दों में, स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए मूल्यांकित लगभग 73 प्रतिषत घाटा बिना कवर के रहेगा। उस मामले में, समय दर मजदूरी में वृद्धि के विभिन्न प्रतिषत के लिए अनुमोदन प्रदान करने के परिणामस्वरूप सीएचपीटी को अनावष्यक लाभ नहीं होगा।

(घ) उपरिव्ययों को कवर करने के लिए समय दर मजदूरी के 192 प्रतिषत की सामान्य लेवी की वसूली को जारी रखने के लिए पत्तन के प्रस्ताव के संबंध में, यह दोहराया गया है कि वर्ष 2008 में स्टीवडोरिंग प्रभाराें की पिछली समीक्षा के दौरान, सीएचपीटी को स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए प्रषुल्क की अगली समीक्षा के दौरान 192 प्रतिषत की प्रतिषत लेवी का औचित्य बताने के लिए सीएचपीटी को कार्गो प्रहस्तन कामगारों के औसत नियोजन प्रति गैंग के ब्योरे और उपरिव्ययों के संबंध में सूचना भेजने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में, सीएचपीटी ने उपरिव्ययों के ब्योरे भेजे थे और कहा था कि इस गतिविधि के लिए अधीन सुविचारित उपरिव्यय पत्तन द्वारा प्रोद्‌भूत कुल उपरिव्ययों का आबंटित भाग है और यह वर्ष दर वर्ष एक बढ़ता हुआ रूझान है। सीपीएसए का मत है कि चूंकि 192 प्रतिषत की प्रतिषत लेवी उपरिव्ययों के आबंटित भाग को कवर करने के लिए सीएचपीटी की सहायता के लिए अनुमोदित की गई थी, उपयोक्ताओं को पत्तन के उपरिव्यय व्यय वहन नहीं करने होंगे और यह स्वयं पत्तन द्वारा वहन किया जाएगा। 192 प्रतिषत की वसूली की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए सीपीएसए द्वारा प्रेषित टिप्पणी से, यह कहते हुए नोट का समाहार किया गया है कि लेवी लागतों जैसे ऑफ मजदूरी, उपस्थिति धन, बोनस, पेंषन आदि डिफरे करने के लिए केवल आपूर्ति पर वसूल की जाती है और सीधे तौर पर लेबर के उपयोग पर निर्भर करती है। लेबर के उच्चतर उपयोग, लेवियों की वसूली कम होगी और विलोमतः। नोट से, यह देखा जा सकता है कि लेवी और लेबर की तैनाती एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, पत्तन द्वारा यथा प्रतिवेदित, 192 प्रतिषत की सामान्य लेवी को जारी रखने से लगभग ````32.20 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता प्राप्त होगी। जब अनुमानित घाटे से तुलना की गई थी, अतिरिक्त राजस्व केवल कुल घाटे का 12 प्रतिषत होता है। इसके अलावा, जैसाकि सीएचपीटी द्वारा संयुक्त सुनवाई में बताया गया है, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाने वाली दरें केवल अधिकतम स्तर पर होंगी और कि पत्तन को यह अधिकार होगा कि कम दरें वसूल की जाए, यदि वह ऐसा चाहे तो। सीएचपीटी बेहतर दरों पर विचार करने के लिए तैयार है यदि संबद्ध पार्टी से कारोबार प्रोपोसिषन है। उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, 192 प्रतिषत की सामान्य लेवी को जारी रखने के लिए पत्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तथापि, सीएचपीटी को उपरिव्ययों से संबंधित सूचना और कार्गो प्रहस्तन कामगारों के प्रति गैंग औसत नियोजन के ब्योरे, अंतर्संबंध की वजह से, स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए प्रषुल्क की अगली समीक्षा के दौरान 192 प्रतिषत की प्रतिषत लेवी का औचित्य बताने की सलाह दी गई है।

इस स्थिति के मद्‌देनजर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त हैः-

(क) सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित स्तर पर अध्याय VII के अधीन मान 1 के क्र.सं. 1 में यथा निर्धारित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए समय दर मजदूरी में, सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित स्तर पर, वृद्धि प्रदान करना।

(ख) अध्याय VII के अधीन मान 1 के क्र.सं. 2 में यथा निर्धारित स्टीवडोरिंग प्रचालनों के लिए मजदूरी पर 192 प्रतिषत की सामान्य लेवी जारी रहने को बनाए रखा जाए।

(ग) पत्तन द्वारा प्रस्तावित स्तर पर अध्याय VII के अधीन मान 1 के क्र.सं. 3(ख) में यथा निर्धारित टनभार लेवी और अध्याय VII के अधीन मान 2 में यथा निर्धारित सी एंड एफ लेवी।

(ङ) जब सीसीएचएए और एमएचडब्ल्यूयू ने प्रषुल्क वृद्धि के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव का समर्थन किया था, एसआईसीएएल ने वित्तीय वर्ष के अंत में प्रषुल्क में अलग वृद्धि करने का अनुरोध किया था और सीपीएसए तथा सेंचुरी स्टार इस आधार पर स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी में सीएचपीटी द्वारा मांग की गई वृद्धि की मात्रा पर आपत्ति करना देखा गया है कि वृद्धि बहुत ज्यादा है और पत्तन से कार्गो ड्राइव करेगा और कि दरों में वृद्धि से मार्केट में घटकों को अप्रतिस्पर्धी बना देगा।

जब सीपीएसए द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं की तारीफ की गई है, यह स्वीकार करना होगा कि स्टीवडोरिंग गतिविधि के लिए लागत स्थिति घाटा स्थिति दर्षाती है। हालांकि सीएचपीटी अंगीकृत लागत जमा सूत्र के अनुसार सम्पूर्ण घाटा कवर करने के लिए प्रषुल्क वृद्धि की मांग करने के लिए हक़दार है, पत्तन ने उपयोक्ताओं की मांग को व्यवस्थित करने के प्रयास किए थे और निम्नतर स्तर पर ही वृद्धि की मांग की थी, ताकि स्टीवडोरिंग गतिविधि के घाटे का केवल 20 प्रतिषत वसूल करने में सहायता मिलेगी। जैसाकि पहले बताया गया है, सीएचपीटी बेहतर दरों पर विचार करने के लिए सहमत है यदि उपयोक्ताओं से कारोबार प्रोपोसिषन होता है।

कामगारों के मामले में दो मजदूरी संषोधन किए गए थे, चूंकि स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी पिछले मौके पर संषोधित किए गए थे। यह पत्तन के लिए स्वाभाविक है कि मजदूरी लागतों में वृद्धि करने के लिए प्रयास किया जाए। तथापि, पत्तन ने कमतर स्तर पर वृद्धि की मात्रा का प्रस्ताव किया था। एफएसएए ने पत्तन की प्रषुल्क वृद्धि की जरूरत को समझा था।

(xii) वर्ष 2008 में स्टीवडोरिंग प्रभाराें की पिछली समीक्षा के दौरान, पत्तन कामगारों के वेतन तथा भत्तों के लंबित संषोधन के लेखा पर बकाया मजदूरी की देयता को पूरा करने के लिए आरक्षण तैयार करने में सीएचपीटी को सहायता प्रदान करने के लिए अंतरित आधार पर ` 1 प्रति टन की विषेष दर अनुमोदित की थी, को पत्तन द्वारा बकाया देयता वसूली किए जाने तक जारी रखना था। इस संबंध में, पत्तन ने बताया था कि 01 जनवरी, 2007 से प्रभावी मजदूरी संषोधन के लेखा पर स्टीवडोरिंग उप-गतिविधि से संबंधित कुल मजदूरी बकाया राषि ````9.35 करोड़ में से, केवल ` 1.09 करोड़ की राषि अगस्त, 2014 तक संग्रहीत की गई है। परिणामस्वरूप, पत्तन ने उपर्युक्त राषि पूरी तरह से संग्रहीत किए जाने तक लेवी को जारी रखने का प्रस्ताव किया था। चूंकि इस लेवी से होने वाली आय बकाया मजदूरी की देयता को पूरा करने के लिए ही उपयोग किया जाएगा, सीएचपीटी ने बताया है कि इस लेखा पर पत्तन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। पत्तन द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर और इसके मद्‌देनजर कि स्टेकहोल्डरों की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, यह प्राधिकरण ` 1 प्रति टन की लेवी के साथ जारी रखने के लिए पत्तन को अनुमति देने के लिए प्रवृत्त है। इस संबंध में, पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि एक अलग खाता व्यवस्थित किया जाए और इस प्राधिकरण को सूचना के साथ नियमित रूप से इस षीर्ष के अधीन संचयनों की समीक्षा की जाए। पत्तन को यह सलाह भी दी गई थी कि मजदूरी बकाया देयता की वसूली पर तत्काल उक्त लेवी की वसूली समाप्त करना सुनिष्चित किया जाए। इस संबंध में, सीएचपीटी को यह भी संप्रेषित किया गया था कि इस लेखा पर अधिक संग्रहण, यदि कोई हो, सीएचपीटी के 2008 आदेष में लिए गए निर्णय के अनुसार सीएचपीटी में स्टीवडोरिंग वसूली की अगली समीक्षा में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

(xiii) (क) सीएचपीटी ने 3 जून 2014 से प्रस्तावित समय दर मजदूरी और सामान्य लेवी वसूल करना षुरू कर दिया था। तथापि, टनभार लेवी, सामान्य कार्गो के लिए सी एंड एफ लेवी, बल्क कार्गो के लिए सी एंड एफ लेवी और मजदूरी संषोधन बकायों के लिए वसूली मौजूदा दरमानों के अनुसार वसूल किया जाना जारी रखा गया था।

(ख) 2005 दिषानिर्देषों के खंड 2.17.1 से 2.17.4 के प्रावधानों के अनुसार, टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ प्रस्तावित प्रभारों की वसूली नई सुविधा अथवा नए कार्गो के प्रहस्तन के मामले में किया जा सकता है। चूंकि स्टीवडोरिंग और सी एंड एफ सेवाएं प्रदान करना एक नई सेवा नहीं है, इसलिए इसके द्वारा की गई कार्रवाई 2005 दिषानिर्देषों में षामिल खंड 2.17.1 से 2.17.4 के दायरे में नहीं आती है।

(ग) इस संबंध मे, सीएचपीटी ने 1 अक्तूबर, 2011 से कोयले तथा लौह अयस्क को रोकने और दो मजदूरी संषोधनों के कार्यान्वयन की वजह से होने वाले अतिरिक्त नकदी आउटफलो को स्वीकार करते हुए होने वाले प्रचालनात्मक व्ययों को पूरा करने के लिए इसकेभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 15 संघर्ष के संदर्भ को लेते हुए इसकी कार्रवाई को औचित्यपरक ठहराने की कोषिष की थी। इसलिए, कुछ सीमा तक वित्तीय स्थिति में सुधार करने के मद्‌देनजर, पत्तन ने प्राधिकरण के लंबित अनुमोदन तक उपयोक्ताओं से वास्तविक मजदूरी वसूल करने का निर्णय लिया था और इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि सीएचपीटी द्वारा की गई कार्रवाई के प्रति नरम रूख अपनाया जाए। तदनुसार, पत्तन ने 2005 के प्रषुल्क दिषानिर्देषों के खंड 3.2.8 के अनुसार 3 जून, 2014 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संषोधित स्टीवडोरिंग और सी एंड एफ प्रभारों हेतु अनुमोदन की मांग की थी।

(घ) जब 2005 के दिषानिर्देषों का खंड 3.2.8 विनिर्दिष्ट करता है कि संषोधित/परिवर्तित प्रभार कुछ लीड समय की समाप्ति के बाद भावी प्रभाव से लागू होंगे, यह भी दिया गया है कि आपवादिक मामलों में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है।

(ङ) सीपीएसए ने 3 जून, 2014 से दरों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग पर आपत्ति उठाई थी और पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रषुल्क वृद्धि के लिए अनुरोध किया था।

(च) उपयोक्ता एसोएिषन की टिप्पणी यह है कि समय दर मजदूरी और सामान्य लेवी को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से जलयानों तथा कार्गो जो पहले ही प्रहस्तित किए जा चुके हैं, से देयताओं की वसूली करने में उन्हें कठिनाई होगी। परन्तु, इसे स्वीकार करना होगा कि सीएचपीटी ने अपने ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा प्रस्तावित दरों की वसूली करने के अपने आषय को जानकार बना दिया है, जबकि सीएचपीटी को सीपीएसए द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर लंबित रखा गया था। इस प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावित दरों की वसूली करने के इसके आषय को ज्ञात बनाने के लगभग चार महीनों की अवधि के बाद ही, कि सीएचपीटी ने माननीय एकल न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर समय दर मजदूरी और सामान्य लेवी के मामले में प्रस्तावित दरें कार्यान्वित की थी।

(छ) यह उल्लेखनीय है कि मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीष ने आदेष दिनांक 2 जून 2014 द्वारा, सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका सं. 2014 का 4157 को खारिज करते हुए, निर्णय दिया था कि ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 (जिसमें पत्तन ने 01 फरवरी 2014 से संषोधित प्रभारों की वसूली करने के लिए षुरू में निर्णय लिया था) में कोई विधिकता अथवा अभिपुष्टि नहीं है। न्यायालय आदेष दिनांक 2 जून, 2014 के विरूद्ध सीपीएसए द्वारा दाखिल की गई रिट अपील का निपटान किए जाने के समय भी, माननीय खंड पीठ ने अपने आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 द्वारा माननीय एकल न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेष दिनांक 2 जून, 2014 को खारिज नहीं किया था। खंड पीठ द्वारा पारित 14 अक्तूबर, 2014 के आदेष को 2 जून, 2014 के आदेष में एकल न्यायाधीष के निष्कर्षों को दरकिनार नहीं किया है जिसकी ट्रेड नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2014 में कोई विधिकता अथवा अभिपुष्टि नहीं है, जैसाकि सीएचपीटी द्वारा पुष्टि की गई है। अतः, यह संभव नहीं पाया गया था कि सीपीएसए द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार किया जाए कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेष दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 में संग्रहण पर रोक लगाई थी।

(ज) उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, यह प्राधिकरण इस मामले में 3 जून, 2014 से इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेष के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक प्रस्तावित दरों पर समय दर मजदूरी और सामान्य लेवी की वसूली नियमित करने के लिए प्रवृत्त है। यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ` 259.45 करोड़ का घाटा 3 वर्षों की अवधि अर्थात्‌ 2013-14 से 2015-16 से संबंधित है। तथापि, संषोधित स्टीवडोरिंग तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग लेवी जून, 2014 से मार्च, 2016 तक 22 महीनों की अवधि के दौरान ही प्रभावी रहेगी। इस प्रकार, 22 महीनों की अवधि के दौरान सीएचपीटी द्वारा अर्जित किए जाने की संभावना वाली अतिरिक्त आय, पत्तन द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के स्तर पर, स्टीवडोरिंग गतिविधि के घाटे लगभग ` 259.45 करोड़ के स्थान पर लगभग ` 69.39 करोड़ होगी।

(xiv) सीएचपीटी ने यह टिप्पणी षामिल करने का प्रस्ताव किया था कि ट्रेड की लम्बे समय से लंबित आवष्यकता के आधार पर 50 प्रतिषत मजदूरी पर 192 प्रतिषत लेवी और मौजूदा मजदूरी के 50 प्रतिषत का भुगतान करते हुए, स्टीवडोर को स्थायी आधार पर आने वाले और फिनिषिंग पोतों के लिए पूर्ण पाली की बजाय आधी पाली के लिए गैग की अनुमति दी गई थी। सीएचपीटी के अनुसार, स्टीवडोर पार्ट पाली कार्य के लिए गैंग नियुक्त करने के लिए रिल्यूकटेन्ट है क्योंकि उन्हें षेष निष्क्रिय रहते हुए पूर्ण गैंग प्रभार अदा करने होंगे। जैसाकि सीएचपीटी द्वारा बताया गया है, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों और स्टीवडोर्स एसोसिएषन के साथ विचार-विमर्ष से प्रस्तावित प्रावधान षामिल करने से जलयान दिवस आउटपुट की वृद्धि, निष्क्रिय घंटे की कटौती और घुमाव समय में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, सीएचपीटी के अनुसार, हालांकि दीर्घावधि में मजदूरी के 50 प्रतिषत की वसूली और आधी-पाली गैंग के लेखा पर आन्तरिक राजस्व नुकसान हो सकता है, यह योजना स्टीवडोरों को आधी-पालियों के लिए लेबर से स्टीवडोर इन्डयूस करेगी, इससे अधिक पोतों के प्रहस्तन की वजह से अतिरिक्त आय के सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सीएचपीटी ने उक्त योजना की वजह से होने वाली अतिरिक्त आय परिमाणित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। तथापि, इस स्थिति के आधार पर कि अब निर्धारित किया गया प्रषुल्क मार्च, 2016 के लिए आदेष के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख से लगभग 16 महीनों की अवधि के लिए है और पत्तन की स्थिति पर विचार करते हुए कि उक्त योजना से कोई अतिरिक्त आय नहीं होगी, जैसाकि पत्तन द्वारा बताया गया है, यह प्राधिकरण मौजूदा स्थिति में इस संबंध में पत्तन का प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है। पत्तन को सलाह दी जाती है कि स्टीवडोरिंग लेवी की अगली समीक्षा के दौरान इस संबंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव के ब्योरे भेजे।

(xv) एनआईटी निर्णय पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2014 के कार्यान्वयन के लिए यूनियनों के साथ किए गए निपटान ज्ञापन (एमओएस) में निर्धारित संषोधित मैनिंग मान के आधार पर, सीएचपीटी ने मान-1 के अधीन मौजूदा टिप्पणी सं. 11 और 12 में संषोधनों का प्रस्ताव किया है। 3 हुकों तक एक रिलीवर और 3 हुकों के लिए 2 रिलीवर की तैनाती के निर्धारण से संबंधित मान-1 के अधीन मौजूदा टिप्पणी सं. 11 में, सीएचपीटी ने उक्त टिप्पणी संषोधित करने का प्रस्ताव किया था ताकि हुकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना एक रिलीवर प्रति पाली प्रति पोत की तैनाती निर्धारित की जा सके। इसी तरह, 1 हुक तक एक सुपरवाइजर और 2 अथवा अधिक हुकों के लिए 2 सुपरवाइजर की तैनाती निर्धारित करने से संबंधित मान-1 के अधीन16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] मौजूदा टिप्पणी सं. 12 में, सीएचपीटी ने उक्त टिप्पणी संषोधित करने का प्रस्ताव किया था ताकि हुकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना एक सुपरवाइजर और एक टिण्डल प्रति पाली प्रति पोत की तैनाती निर्धारित की जा सके। चूंकि प्रस्तावित संषोधन एमओएस के अनुसार बताए गए हैं, इसलिए यह प्राधिकरण इसे अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

(xvi) मौजूदा करार में, कोबल स्टोन, कट स्टोन, बेरिट्‌स, मैगनीज ऑर, फेलसफर, ब्लू मेटल आदि, कोई अन्य षुष्क बल्क कार्गो जो भीड़ की अपेक्षा करता है, के मामले में षिपमेंट से पहले अंतरण क्षेत्र में भीड़ के लिए प्रभार वसूली योग्य हैं। सीएचपीटी को 2 मजदूरों की आपूर्ति के लिए मजदूर की मजदूरी दर का दोगुना वसूली करने की अनुमति दी गई थी। यदि अतिरिक्त मजदूरों की अपेक्षा की जाती है तो सीएचपीटी एक मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरी दर पर वसूली करता है। सीएचपीटी ने संषोधित प्रस्ताव में भी समान व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव किया है जिसे अनुमोदित किया गया है।

13.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्ष के आधार पर, यह प्राधिकरण संषोधित दरमान और स्टीवडोरिंग प्रचालनों और क्लियरिंग तथा फारवर्डिंग प्रचालनों के लिए कार्गो प्रहस्तन कामगारों तथा सुपरवाइजरी स्टाफ की आपूर्ति के लिए के लिए प्रभारों की वसूली को षासित करने वाली षर्तें, जैसी दरमानों में हैं, अनुबंध-II रूप में संलग्न की गई हैं।

13.2. संषोधित दरें पारित आदेष की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद से प्रभावी होंगी और 31 मार्च, 2016 तक वैध रहेंगी। वैधता तब तक स्वतः समाप्त हो जाएगी जब तक इस प्राधिकरण द्वारा विषेष रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है। प्रस्तावित दरों पर समय दर मजदूरी की वसूली तथा सामान्य लेवी 3 जून, 2014 से पारित किए जाने वाले आदेष के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक नियमित किया गया है।

टी. एस. बालासुब्रह्‌मण्यन, सदस्य (वित्त) [ वि(cid:3)ापन III/4/असा./143/2014]

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध-II

अध्यायअध्यायअध्यायअध्याय - VII

I. कार्गो प्रहस्तन कामगारों और पर्यवेक्षण स्टाफ की आपूर्ति के लिए प्रभार

मान 1 - स्टीवडोरिंग प्रचालनः

(1) स्टीवडोरिंग प्रचालनों के प्रयोजन के लिए कामगारों की विभिन्न श्रेणियों की समय दर मजदूरी निम्नवत्‌ हैंः-

(2) (क) लेबर की नियुक्ति से पहले स्टीवडोरिंग प्रचालनों के लिए मजदूरी पर 192 प्रतिषत लेवी और समय दर मजदूरी को शामिल करते हुए स्टीवडोर प्रभारों की अदायगी करेंगे।

(ख) स्टीवडोर को स्थायी आधार पर आने वाले तथा फिनिषिंग पोतों के लिए पूरी पारी की बजाय आधी पाली के लिए मौजूदा मजदूरी का 50 प्रतिषत और 50 प्रतिषत मजदूरी पर 192 प्रतिषत लेवी का भुगतान करते हुए, इंडेन्ट गैंग देने की अनुमति दी जाएगी।

(3) (क) खंड (ii) में उल्लिखित लेवी ढांचा कृशि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, मक्का, दालें आदि, बैगों अथवा जम्बो बैगों अथवा पालाटियों में चीनी सहित, के मामले में लागू नहीं होगा।

(ख) ऐसे घटक कार्गो प्रहस्तन कामगारों की तैनाती और स्टीवडोरिंग प्रचालनों के लिए सुपरवाइजरी स्टाफ हेतु ` 10.65 पीएमटी का प्रभार अदा करेंगे।

(4) पीस-दर प्रोत्साहन अलग-से वास्तविकता के आधार पर भुगतान किए जाएंगे।

(5) उपयोक्ताओं द्वारा प्रभारों के भुगतान/पत्तन द्वारा अधिक वसूली की वापसी एवं विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज की लेवी इस दरमान के अध्याय-1 में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित की जाएगी।

(6) जब कभी स्टीवडोरों को अतिरिक्त मैन पावर की आवष्यकता पड़ती है तो कामगारों की श्रेणी के संबंध में वास्तविक मजदूरी उनके द्वारा लेवी के अतिरिक्त देय होगी।

(7) पीस-दर की गणना करते समय, डैटम समायोजित नहीं किया जाएगा, प्रभावी कार्य घंटों के अनुसार, अर्थात्‌ कोई निश्क्रिय घंटा संकल्पना नहीं होगी। डैटम को बिनी कटौती के सम्पूर्ण पाली के लिए सम्पूर्ण टनभार रूप में लिया जाएगा।

(8) हैवी लिफ्‌ट कार्गों का टनभार पीस दर की गणना के लिए और यहां पर अंगीकृत अन्य प्रयोजनों के लिए 7 टन/इकाई लिया जाएगा।

(9) गैंग में तैनात मजदूर प्रचालनात्मक सुविधा के अनुसार ऑन शोर और ऑन बोर्ड कार्य के लिए वितरित किए जाएंगे।

(10) मिस्त्री की कमी होने के मामले में, उसके स्थान पर टिण्डल तैनात किया जा सकेगा। जब कभी टिण्डल की कमी होती है तो उर्वरकों तथा अयस्क के बल्क पोतों के लिए ही तैनात किया जाएगा, जहां तट क्रेन का उपयोग किया जाता है (जहां विन्च ड्राईवरों की तैनाती नहीं की गई हो)।

(11) हुकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना विन्च ड्राईवरों/सिग्नलरों/टैली क्लर्कोंं की श्रेणियों में एक रिलीवर प्रति पाली प्रति पोत तैनात किया जाएगा।

(12) एक सुपरवाइजर और एक टिण्डल प्रति पाली प्रति पोत तैनात किया जाएगा, हुकों की संख्या भले ही कितनी भी हो।

II. मान 2 - क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रचालन मान 2 - क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रचालन मान 2 - क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रचालन मान 2 - क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रचालन

शर्तेंः शर्तेंः शर्तेंः शर्तेंः

1. लागू सी एंड एफ आयात आवेदकों और निर्यात आवेदकों के माध्यम से संग्रहीत किए जाएंगे जब सी एंड एफ प्रचालनों के लिए लेबर की वास्तविक तैनाती की गई हो और इस कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी संग्रहीत नहीं की जाएगी।

2. उपर्युक्त दरों में पीस दर प्रोत्साहन शामिल नहीं था। पीस दर प्रोत्साहन सीएचपीटी द्वारा उपर्युक्त सी एंड एफ प्रभारों के अलावा, डिलीवरी/प्राप्ति के पूरा होने के बाद और यह उपयोक्ताओं द्वारा देय है, परिगणित किया जाएगा।

3. सी एंड एफ प्रचालनों के लिए पीस दर प्रोत्साहन के अलावा ` 4/- प्रति टन की राषि अग्रिम रूप में संग्रहीत की जाएगी जिसे सीएचपीटी द्वारा परिगणित वास्तविक पीस दर से समायोजित किया जाएगा। वापसी के लिए समय सीमा और विलंब के मामले में दंडात्मक ब्याज का भुगतान इस दरमान के अध्याय-1 में सामान्य शर्तों में टीएएमपी द्वारा यथा निर्धारित लागू होगा।

4. जब कभी स्टीवडोरों को अतिरिक्त जनषक्ति की आवष्यकता हो, इंडेटेड कामगारों की श्रेणी के मामले में वास्तविक मजदूरी लेवी के अलावा उनके द्वारा देय होगी।

5. इंटर-कार्टिंग प्रचालनों के लिए, सी एंड एफ प्रचालन के लिए यथा लागू समान दरें संग्रहीत की जाएंगी। प्रभारों का भुगतान सेवा प्रदान किए जाने से पहले करना होगा।

6. सामान्य कार्गो के प्राप्ति डिलीवरी कार्य के लिए, गैंग विभिन्न बिन्दुओं पर तैनात किए जाएंगे और दी गई पाली में विभिन्न नियोक्ताओं के लिए कार्य करेंगे। तथापि, बैग कार्गो के लिए 4 मजदूरों का एक अलग गैंग पाली अनुभाग को पूर्व सूचना के साथ नियोक्ता से प्राप्त अनुरोध पर तैनात किया जाएगा।

7. जब कभी सीएचपीटी सीधे डिलीवरी/सीधे षिपमेंट की अनुमति देता है तो सी एंड एफ प्रचालनों के लिए कोई प्रभार ऐसी मात्रा के लिए देय नहीं है, जिसे हुक प्वाइंट से सीधे डिलीवरी किया गया है अथवा सीएचपीटी के नियंत्रणाधीन किसी लेबर के उपयोग के बिना सीधे नौभरित किया गया है जिसकी तैनाती की लागत इस दरमान में विनिर्दिश्ट किसी अन्य प्रभार द्वारा वसूल की जाती है।

III. (1) कोबल स्टोन्स, कट स्टोन्स, बेरिट्‌स, मैगनीज ऑर, फेल्सफर, नीली धातुओं आदि के मामले में, और कोई अन्य शुश्क बल्क कार्गो जो षिपमेंट से पहले अंतरण क्षेत्र में एकत्र किए जाने की अपेक्षा करते हैं, अंतरण क्षेत्र में भंडारित कार्गो के लिए निम्नलिखित प्रभार देय हैं। तथापि, ये प्रभार देय नहीं हैं यदि ये कार्गो लाइसेंसषुदा प्लॉट में भंडारित किए जाते हैं।

(i) वास्तविक पीस दर।

(ii) दो मजदूरों के लिए ` 2740/- की दर से मजदूरी। सीएचपीटी अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित वास्तविक मात्रा पर ईए आवेदनों के माध्यम से उपर्युक्त प्रभार देय हैंं। यदि अतिरिक्त मजदूराें की आवष्यकता होती है तो ` 1370/- प्रति मजदूर की दर से अतिरिक्त पृथक प्रभार अदा करने होंगे।

(2) मजदूरी संषोधन बकाया देयताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व तैयार करने के लिए, सभी आयात और निर्यात आवेदनों में ` 1 प्रति टन की विषेश दर संग्रहीत की जाएगी, जब कभी कार्गो प्रहस्तन प्रभाग कामगार तैनात किए जाते हैं।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th December 2014

No.TAMP/19/2014-CHPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in compliance of the direction issued by the Hon'ble High court of Madras, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Chennai Port Trust for revision of the Stevedoring and Clearing & Forwarding charges prescribed in its Scale of Rates as in the order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/19/2014-CHPT

Chennai Port Trust … Applicant

QUORUM:

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 19

ORDER

(Passed on this 28th day of November of 2014)

This case relates to the proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) for revision of the Stevedoring and Clearing & Forwarding (C&F) charges prescribed in its Scale of Rates.

2.1 This Authority had passed an Order No.TAMP/34/2007-CHPT dated 3 July 2008 disposing of the proposal received from the CHPT for revision of Stevedoring and C&F levy at CHPT. The said Order was notified in the Gazette of India vide Gazette No.116 dated 22 July 2008. The validity of the rates approved in the Order dated 3 July 2008 was upto 31 March 2011.

2.2. Subsequently, during the proceedings relating to the general revision proposal of CHPT disposed in November 2010, the CHPT had proposed increase in the range of 62.32% to 77.84% over the existing rates prescribed for stevedoring operations and had proposed to maintain status quo in the rates prescribed for Clearing & Forwarding operations. However, no cost statement relating to these operations had been furnished by the CHPT. That being so, the financial impact of the increase proposed could not be ascertained. Since a comprehensive assessment of the financial/cost position of the port as a whole had been made while disposing the general revision proposal of CHPT, this Authority decided to continue with the existing rates for the Stevedoring and C & F operations and extended the validity of the Stevedoring and C&F levy upto 31 March 2013, co-terminus with the validity of the existing Scale of Rates of CHPT approved vide Order No.TAMP/45/2008-CHPT dated 10 November 2010.

2.3. Thereafter, since the general revision of SOR at CHPT was due from 1 April 2013, the CHPT was requested vide our letter No.TAMP/39/2005-Misc. dated 7 May 2012 followed by a reminder dated 4 July 2012 to file its proposal for the general revision of its SOR. The CHPT was also requested to include the revision of Stevedoring and C&F levy also as a part of general revision proposal and submit a comprehensive proposal to this Authority. After granting extension of time at the request of CHPT and after reminders, the CHPT vide its letter dated 19 February 2013 and 29 May 2013 filed its proposal for general revision of its SOR.

2.4. During the proceedings relating to the general revision proposal of CHPT disposed recently by this Authority, with regard to revision of stevedoring charges, the CHPT had stated that based on the recent Bipartite Wage Negotiation Committee (BWNC) settlement, salaries and wages of Class III & IV employees have been increased with effect from 1 January 2012. On the other hand, the existing stevedoring charges have not been revised since July 2008. Hence, there is a huge under recovery in the wages paid to the labourers and time-rate wages and levy collected as per SOR. Further, based on the BWNC agreement, a Memorandum of Settlement (MoS) has been entered with the Unions in January 2014 for implementation of National Industrial Tribunal (NIT) award on manning scale. Further, the datum and piece rate incentive have also been revised based on the MoS. As a result, the CHPT made a mention about filing a separate proposal for revision of stevedoring charges, after taking into account the revised wage structure, revised manning scale, datum, piece rate incentive, etc.

3.1. In this backdrop, the CHPT vide its letter dated 17 March 2014 has submitted its proposal for revision of stevedoring and C&F charges. The main points made by the CHPT are given below:

(i) The Stevedoring and C&F charges at CHPT was last revised by TAMP vide order dated 3 July 2008 with validity upto 31 March 2011. During the general revision of SOR of CHPT in the year 2010, CHPT sought an increase of 62.32% to 77.84% in the Stevedoring charges. However, TAMP did not approve any increase and stated that the existing rates for these operations will continue without any change based on the comprehensive assessment of the financial/cost position of the port as a whole. Subsequently, TAMP vide letter dated 31 July 2012 has stated that as recorded in paragraph 11 (xxxvii) of TAMP Order dated 10 November 2010, the validity of the existing stevedoring and C&F levy stands extended upto 31 March 2013, co-terminus with the validity of the existing Scale of Rates of CHPT and requested CHPT to include the revision of Stevedoring and C&F Levy also as a part of its General Revision proposal and submit a comprehensive proposal.

(ii) CHPT has filed a comprehensive proposal for revision of Scale of Rates vide letter dated 19 February, 2013. However, no revision has been proposed in Stevedoring charges and C&F Levy in the general revision proposal considering that the Wage Revision for Class III and IV employees with effect from 1 January, 2012 was under BWNC discussions. Hence, it was proposed to file a separate proposal for revision of Stevedoring and C&F charges after finalization of wage revision settlement.

(iii) Subsequently, the Wage Revision settlement for Class III and IV employees with effect from 1 January 2012 was signed on 25 October, 2013. The revised salaries and wages for Class III & IV employees have been implemented in CHPT with effect from November 2013. The arrears of wages from January 2012 to October 2013 have also been paid in January 2014.

(iv) As stated earlier, at present, the stevedoring and C&F charges are collected based on the rates approved by TAMP vide Order dated 3 July 2008. These rates were approved prior to the implementation of wage revision w.e.f. 1 January, 2007, which was approved in the year in 2010. As such, two wage revisions have taken place after the existing rates have been fixed by TAMP. Hence, there is a huge under recovery in the actual wages paid to the labourers and time-rate wages collected as per SOR.

(v) Further, as per the revised cost statements for general revision of SOR, at the existing tariff, the stevedoring sub-activity shows an estimated deficit of ```` 74.85 crores, ```` 79.41 crores and ```` 87.56 crores for the years 2013-14 to 2015-16 respectively, aggregating to ````241.82 crores. Hence, in order to meet the huge deficit in the stevedoring sub-activity, it is proposed to revise the Stevedoring and C&F charges, as given below:

(a) It is proposed to revise the existing time-rate wages based on the revised wage rates being actually paid to the workers and taking into account the Dearness Allowance (DA) applicable for January 2014 to March 2014 as of January 2014. A statement showing calculation of wage rates actually paid to different categories of employees as of January 2014, after implementation of wage revision settlement dated 25 October 2013, is furnished.

(b) A comparative position of wage rates prescribed in the existing SOR and the proposed wage rates is tabulated below:

(c) Based on the BWNC agreement dated 25 October 2013, a Memorandum of Settlement (MoS) has been entered with the Unions on 10 January 2014 followed by an addendum dated 31 January 2014 for implementation of NIT award on manning scale, revision of datum, piece rate incentive, etc. with suitable modifications. A copy of the MoS dated 10 January 2014 along with annexures and addendum dated 31 January 2014 is furnished. As per this MoS, it is proposed to post integrated gangs for cargo handling operations on board, on shore and in wharves and sheds and therefore, it is proposed that the stevedores will pay only for 6 Mazdoors out of 10 Mazdoors posted in the integrated gang. The posting of balance 4 mazdoors is considered to be for shore operations and their cost has to be met from wharfage income. In view of this, there will be a reduction in the stevedoring wages realized per gang/shift. The income realized for one gang/shift for general cargo vessel at the existing time-rate wages and existing gang composition works out to ```` 10,606/-. At the proposed time-rate wages and revised gang composition as per MoS, the income for one gang /shift for general cargo vessel works out to ```` 22,173/-, resulting in an increase of 109%. It can be seen that though the average increase in time-rate wages for different categories of workers is 129%, the additional income on account of proposed revision of time-rate wages works out only to 109%, which is mainly due to reduction in the no. of mazdoors for which wages are proposed to be collected from the stevedores. A working statement in this regard is furnished.

(d) The additional income likely to be generated on account of the proposed increase of time-rate wages during the years 2014-15 and 2015-16 works out to ```` 19.71 crores.

(e) As per the existing SOR, General levy of 192% is collected on the wages except in the case of agricultural produce such as wheat, rice, maize, pulses, sugar, etc. At the existing wage rate, the income on account of general levy works out to ```` 20,365/- per shift per gang for general cargo vessel. The general levy @ 192% on the proposed revised wage rates works out to ```` 42,605/- per shift per gang for general cargo vessel, resulting in an increase of 109%. Considering the huge loss in the stevedoring sub activity at the existing tariff, it is proposed to maintain the general levy at 192% on the revised time-rate wages. The estimated additional income in this regard will be to the tune of ````32.20 crores for the years 2014-15 and 2015-16 which would partially meet the deficit in the stevedoring sub-activity.

(f) The tonnage levy, C&F levy and levy for inter-carting operations are proposed to be increased by 198% at par with the increase proposed for general cargo and storage in the general revision proposal in order to meet the deficit in the stevedoring sub-activity. The estimated additional income likely to be generated on this account for the years 2014-15 and 2015-16 works out to ```` 23.79 crores.

(g) It is proposed to continue the existing levy of ````1/- per tonne approved by TAMP towards recovery of Wage revision arrears since the port has incurred a huge expenditure to meet the arrears of wages from January, 2012 to October, 2013 due to the recent Wage revision of Class III and IV employees with effect from 1 January, 2012. There will be no additional financial implication to the port in this regard.

(h) As per MoS dated 10.1.2014/31.1.2014, the datum and piece rate incentive have been revised. As per clause 42 of BWNC wage settlement dated 25 October, 2013, the existing earnings of the workers have to be protected. Hence, the revised piece-rate incentives for different cargo groups have been increased in such a manner that the workers get the same piece rate earnings at the revised datums for the average productivity level. Hence, there will be no financial impact on account of revision of piece rate incentive to the Trust or to the users. In any case, the piece-rate incentive does not form part of SOR and it only prescribes a conditionality that the piece-rate incentive shall be paid at actuals. In the cost statement for stevedoring activity both income and expenses on account of piece rate incentive have been included. However, this will not have any impact on the Stevedoring and C&F Charges.

(i) To sum up, the existing and proposed stevedoring and C&F charges are tabulated below for ready reference :—

(j) Based on the increase proposed as mentioned above, there will be total estimated additional income to the tune of ````75.70 crores during the years 2014-15 and 2015-16 as against the aggregate deficit of ```` 241.82 crores for the years 2013-14 to 2015-16, leaving a balance deficit of ```` 166.12 Crores.

(k) A separate cost statement for stevedoring charges and C&F levy giving income and expenses at the existing tariff and proposed tariff is furnished. In this cost statement, the operating expenses, management and general overheads, apportioned FMI and FME have been considered at the same figures, as has been considered in the cost statement for stevedoring sub-activity in the general revision proposal. It may be appreciated that even with the proposed increase, the Port would be in a position to recover only 1/3rd of the estimated deficit for the year 2013-2015-16.

(l) Based on the above, a proposed draft Scale of Rates (Chapter VII) for stevedoring and C&F charges has been furnished. In the proposed draft Scale of Rates, clauses 11 and 12 of the22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] existing conditions under Scale-1 of Chapter-VII have been modified based on the MoS dated 10 January 2014.

(m) A Trade Notice dated 31.1.14 was issued to implement the revised Manning Scale, Datum, etc., as per MoS dated 10.1.2014 with Unions and also to collect time-rate wages as per recent wage revision, pending TAMP's approval. However, based on the representation of Chennai Port Stevedores Association (CPSA) against the Trade Notice dt. 31.1.14, it was decided to collect existing Wage rate as per SOR till the revised wage rate is approved by TAMP. Subsequently, CPSA filed a Writ Petition in High Court of Madras challenging the Trade Notice dated 31.1.14 issued by Ch.PT. Hence, there is a delay in implementation of revised Manning Scale, Datum as per NIT. However, the proposal for revision of Stevedoring Charges and C&F Levy is worked out based on the reduced manning scale as per MoS.

[Subsequently, the CHPT stated, among other thing, vide its letters dated 30 June, 2014/ 7 July, 2014 that the Honb'le High Court of Madras vide order dated 2 June 2014 dismissed the Writ Petition No. 4157 of 2014. The CHPT, in order to comply with the order of Honb'le High Court, implemented the Trade Notice dated 31 January, 2014.]

3.2. Since the Port has already implemented wage revision and is incurring huge losses on account of Stevedoring charges, the port has sought revision in the Stevedoring Charges and C&F Levy immediately.

3.3. The CHPT has furnished the workings relating to the proposed levy and the proposed draft Scale of Rates along with its proposal dated 17 March 2014.

4.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of CHPT dated 17 March, 2014 was forwarded to the users/user organizations seeking their comments. The comments received from users/user organizations were forwarded to CHPT as feedback information. The CHPT vide its letters dated 30 June, 2014 and 7 July, 2014 has furnished its comments on the comments of users /user organizations.

4.2. While responding to the comments of some of the users vide its letter dated 30 June, 2014, the CHPT has also made some submissions, the summary of which is given below :

(i) The CHPT proposal dated 17 March, 2014 sent to TAMP has been placed before its Board in its meeting held on 26 May, 2014 and the Board has resolved to ratify the proposal sent to TAMP. The CHPT has furnished a copy of the Board Resolution No. 30 dt. 26.05.2014 for reference.

(ii) In the proposal dated 17.3.2014, a mention has been made about the Writ Petition No.4157 filed by the CPSA challenging the Trade Notice dated 31.1.14 issued by the Traffic Manager. In this connection, it is informed that the Madras High Court vide Order dated 2.6.14 has dismissed the Writ Petition No.4157 of 2014 filed by the Chennai Port Stevedores Association observing that there is no illegality or infirmity in the Trade Notice dated 31.1.14. Based on the Court order, the Trade Notice dated 31.1.2014 has been implemented w.e.f. 3.6.2014 including the revised wage rates for all categories of workers deployed for stevedoring operations, pending approval of TAMP. The CHPT has furnished a copy of the Court Order dated 2.6.14.

[It is seen from the order of the Hon'ble court that Ministry of Shipping, Chairman, CHPT and the Traffic manager, CHPT are mentioned as Respondents 1, 2 and 3 respectively. Further, as noted from the response to one of our queries, the CHPT has stated that TAMP is not a party either in the Writ Petition or the Writ Appeal filed by the CPSA.]

(iii) Challenging the order passed in W.P. No. 4157 of 2014 dated 2.6.2014, the CPSA filed Writ Appeal No. 729 of 2014 before the Hon'ble High Court, seeking to set aside the order passed in W.P. No. 4157 of 2014, mainly on the premise that TAMP approval is required to implement the revised wage rates. In this connection, an interim order dated 9 June, 2014 has been passed by the Hon'ble Bench stating that "Status Quo as on today to be maintained".

(iv) The CHPT is facing severe financial crunch. The net loss for the year 2013-14 is to the tune of ````174 crores. Incase CPSA pursues the matter to get any favourable direction in their favour in future, it would further worsen the financial position of the CHPT. Hence, the approval from TAMP is sought urgently.

5. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the CHPT was requested to furnish additional information/clarifications on various points vide our letter dated 21 August, 2014. The CHPT vide its letter dated 18 September, 2014 has responded. A summary of the queries raised by us and the response of the CHPT thereon is tabulated below :

6.1. A joint hearing in this case was held on 27 August 2014 at the CHPT premises in Chennai. The CHPT made a Power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the CHPT and the concerned users/organisation bodies have made their submissions.

6.2. As decided at the joint hearing, CHPT was requested vide our letter dated 3 September, 2014 to furnish some information/clarification. The CHPT has responded vide its letter dated 18 September 2014. The details sought by us and the response of the CHPT are tabulated below:

6.3. As decided at the joint hearing, users /user organisation were requested vide our letter dated 3 September, 2014 to furnish their additional written submission, if any, on the subject proposal. Only one of the users viz., Chennai Port Stevedores Association (CPSA) has furnished its additional comments. A copy of CPSA comments was forwarded to the CHPT as feedback information. The CHPT vide its letter dated 21 October, 2014 has furnished its comments on the points made by CPSA.

7. The CHPT in its email dated 21 October, 2014, while responding to the additional comments made by the CPSA, has conveyed the following direction of the Hon'ble High court of Madras:

(i) With regard to the Writ Appeal filed by Chennai Port Stevedores Association (CPSA), the arguments in the WA 729 of 2014 was completed on 13 October, 2014 and 14 October, 2014. The division bench of the Hon'ble Madras High Court vide Order dated 14 October, 2014 has disposed of the W.A. No. 729 of 2014 filed by the CPSA, with the following directions:

(a) The TAMP is directed to consider and dispose of the proposal submitted by Chennai Port Trust seeking revision of tariff, in March, 2014, as expeditiously as possible and in any case, within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this Order.

(b) The appellant (CPSA), Chennai Port Trust and Madras Harbour Workers Union (MHWU) should be given reasonable opportunity to submit their response before passing Orders by TAMP with regard to revision of rates.

(c) Those licensees named in the list submitted by the Chennai Port Trust dated 14 October, 2014 and interested to function as stevedores pending determination of rates by TAMP are directed to deposit 1/3rd of the amount indicated in the said statement, within a period of one week from today. The stevedores are further directed to execute Indemnity Bond agreeing to pay the remaining amount to the Chennai Port Trust.

(d) All other issues raised by the Appellant are left open to be decided in the appropriate writ proceedings.

8.1. With regard to the direction of Hon'ble Court of Madras, it is relevant to mention here that the CPSA was given an opportunity of hearing in the joint hearing held on 27 August, 2014. However, the MHWU was neither consulted in the proceedings nor was invited for the joint hearing, as the MHWU is a labour union and not in the approved list of users and also because the CHPT had not suggested to take MHWU for consultation.

8.2. Therefore, in order to comply with the direction of the Hon'ble Court, a copy of the CHPT proposal dated 17 March, 2014 (which has been taken on consultation with the other stakeholders) was forwarded to the CPSA and MHWU vide our letter dated 24 October, 2014 for their response in a time bound manner to us and to the CHPT. The said letter was also endorsed to the CHPT with a request to furnish its response on the response of CPSA and MHWU to be received by the CHPT in a time bound manner.

8.3. In response, CPSA vide its email dated 29 October, 2014, while stating that the comments furnished by it earlier remain stated and on record, has furnished its additional comments. These additional comments were forwarded to CHPT for its comments. The CHPT has responded vide its letter dated 15 November, 2014. The CHPT, while responding to the comments of CPSA, has stated that the comments furnished by CHPT under cover of their letters dated 30 June, 2014 and 21 October, 2014 in response to the earlier comments of CPSA may be considered.

9.1. In compliance to the direction of the Hon'ble High Court, to give reasonable opportunity to the CPSA, CHPT and MHWU to submit their response before passing order, once again a joint hearing in the case in reference was held on 7 November, 2014 at CHPT premises. At the joint hearing, the CHPT made a brief Power point presentation of its proposal.

9.2. At the joint hearing, the Madras Harbour Workers Union (MHWU) has submitted that it agrees with the proposal of the Chennai Port Trust (CHPT) provided it is beneficial to the users and had agreed to confirm this position by its written submission. Accordingly, after a reminder, the MHWU under cover of its letter dated 12 November, 2014 has made their submissions.

9.3. During the joint hearing, The CPSA stated that it would furnish a note on the back ground of the Levy of 192% intended to take care of off-wages and other perquisites. In this connection, the CPSA under cover of its letter dated 7 November, 2014 has made their submissions.

10. After the joint hearing, we are in receipt of comments from Chennai Custom House Agents Association (CCHAA) vide its letter dated 5 November, 2014 (received by us on 11 November, 2014) and e-mail dated 7 November, 2014 addressed to CHPT also. A copy of the comments furnished by CCHAA under cover of its letter dated 5 November, 2014 was forwarded to CHPT for its comments. The CHPT vide its e-mail dated 21 October, 2014 has responded to the comments furnished by the CCHAA under cover of its letter dated 5 and 7 November, 2014.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

12. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i) The proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) is for revision of the Clearing and Forwarding Levy and the Stevedoring Levy, which were approved in July, 2008. As the CHPT does not undertake direct stevedoring services for cargo handling operations, the licensed stevedores provide such services by engaging the workers from the port and the charges are levied for supply of workers. In this connection, the proposal furnished by the CHPT in March, 2014 alongwith the information/clarification furnished by them during the proceedings of the case in reference has been taken into consideration.

(ii) When the processing of the tariff case on the proposal in reference filed by CHPT was concluded and ready for disposal in the third week of October 2014 itself, the Hon'ble High Court of Madras has passed an order dated 14 October, 2014 disposing the Writ Appeal filed by Chennai Port Stevedores Association (CPSA) by, interalia, directing this Authority to consider and dispose of the proposal of CHPT by passing Order after giving reasonable opportunity to CPSA, CHPT and Madras Harbour Workers Union (MHWU) to submit their response, within a period of four weeks from the date of receipt of the copy of the order. The copy of order dated 14 October, 2014 was made available to this Authority by the CHPT on 24 October, 2014 under the cover of its letter dated 21 October, 2014.

Accordingly, in compliance to the direction of the Hon'ble Court, a copy of the CHPT proposal was forwarded to CPSA and MHWU and a joint hearing was held at second time at Chennai on 7 November, 2014. Reasonable opportunity was given to CPSA, CHPT and MHWU to make their respective submissions. Thereafter, this case has been taken up for finalization.

(iii) The background to the Hon'ble High Court Order dated 14 October, 2014 is summarized briefly herein under:

The CHPT forwarded a copy of the Trade Notice dated 31 January, 2014 issued by it along with its proposal of March, 2014, inter alia, intimating the trade about implementation of the revised manning scale, gang charges, and datum and piece rate incentives with effect from 01 February, 2014. The CHPT has also made a mention in its proposal about the CPSA challenging the said Trade Notice. In this connection, it was learnt from the CHPT that the Hon'ble Single Judge of Madras High Court vide Order dated 2 June, 2014 has dismissed the Writ Petition No. 4157 of 2014 filed by the CPSA observing that there is no illegality or infirmity in the Trade Notice dated 31 January, 2014. Based on the Court order, the CHPT has reported to have implemented the Trade Notice dated 31 January, 2014 including the revised wage rates for all categories of workers deployed for stevedoring operations, with effect from 3 June, 2014, pending approval of this Authority. Consequently, the CPSA preferred an Appeal before the Division Bench of the Honb'le High Court of Madras against the Order dated 2 June, 2014. In this regard, it is relevant here to mention that the matter before the Hon'ble High Court was pertaining to issues on implementation of National Industrial Tribunal (NIT) Award and collection of revised time-rate wages pending approval of this Authority to collect the revised time rate wages. This Authority was neither a party in the Writ Petition or in the Writ Appeal filed by the CPSA. The Hon'ble Division Bench has disposed of the Writ Appeal by their Order dated 14 October, 2014.

(iv) The CHPT issued the Trade Notice dated 31 January, 2014 to implement the revised manning scale, datum and piece rate incentives and also revised time rate wages pending approval of this Authority. It was this Trade Notice which was challenged by the CPSA before the Hon'ble Madras High Court by its Writ Petition No. 4157 of 2014. The Hon'ble Single Judge negatived the challenge made to the Trade Notice dated 31 January, 2014 issued by the CHPT by His Lordship's Order dated 2 June, 2014. The Writ Appeal No. 729 of 2014 filed by the CPSA against the order dated 2 June, 2014 passed by the Hon'ble Single Judge has been disposed of by the Honb'le Division Bench of Madras High Court by their order dated 14 October, 2014 directing this Authority to consider and dispose of the proposal submitted by the CHPT in March, 2014 seeking revision of tariff within a prescribed time limit after giving reasonable opportunity to the CHPT, CPSA and MHWU to submit their response. Therefore, the mandate before this Authority is to consider and dispose of the proposal filed by the CHPT in March, 2014 seeking revision of tariff. Accordingly, this case proceeds further to analyse the proposal of CHPT for disposal.

(v) During the proceedings, the CPSA has brought to the fore that the port has entered into a bipartite agreement involving the port and Labour Union only instead of a tripartite agreement involving the port, Labour Union and the users, as per the NIT Award. The CPSA has also stated that number of workers to be deployed in the gang as proposed by the port is not seen to be as per the NIT Award. In this connection, it is relevant here to mention that the provisions of the NIT award are for the implementation by the concerned port. As per Clause 2.6.2 of the 2005 tariff guidelines, Manning scale/Datum for different services/operations is to be reckoned at the levels followed by ports based on various settlements. The CHPT has confirmed that the proposed stevedoring charges and C & G levy have been worked out based on the reduced manning scale as per the Memorandum of Settlement. This Authority, thus, has no role to play in the implementation of the NIT award and is, therefore, not an appropriate forum to deal with the points agitated by the CPSA. The matter is already before the Hon'ble Madras High Court by way of Writ petition no. 4207 of 2010 filed by CPSA.

(vi) As reported by the CHPT, after approval of the revised Clearing & Forwarding Levy and the Stevedoring Levy in July 2008, two wage revisions have been implemented i.e. the implementation of wage revision with effect from 1 January, 2007, which was approved in the year 2010 by the Government and implementation of wage revision with effect from 1 January, 2012, which has been approved in the year 2013 by the Government. Therefore, the CHPT has reported about existence of a huge gap between the actual wages paid to the labourers and the time-rate wages collected as per SOR. Thus, the proposal from the CHPT for revision of Clearing & Forwarding Levy and the Stevedoring Levy is to enable the port recover the increase in actual wage cost as well to partially meet the deficit of the stevedoring sub-activity, to some extent.

(vii) After revision of Stevedoring levy and C & F levy in July, 2008, the increase sought by CHPT in the said Stevedoring levy in the next review in November 2010 in the range of 62.32% to 77.84% along with the general revision proposal was not approved based on the comprehensive assessment of estimated financial/cost position and status quo was maintained in the then existing Stevedoring levy in November 2010 tariff order. This position is admitted by the CHPT. The deficit in the stevedoring activity arose not because of maintaining status quo in the stevedoring levy but because the CHPT could not achieve the financial/cost position estimated in November 2010 tariff order, due to stoppage of Coal and Iron Ore traffic at CHPT with effect from 1 October, 2011.

(viii) During the finalization of the general revision case of CHPT, which has been disposed of recently by this Authority in August, 2014, the cost position pertaining to the Stevedoring activity for the years 2013-14 to 2015-16 has been analysed. However, it has not been taken into account while determining the increase accorded in the general revision case, as it was felt appropriate to consider this position while disposing the separate proposal filed by the CHPT for revision of the Clearing & Forwarding Levy and the Stevedoring Levy. Thus, as already communicated to CHPT and also noted by the CHPT, the deficit position as reflected in the Cost statement of the Stevedoring activity would act as the guiding factor to determine the increase to be accorded to the prevailing Clearing & Forwarding Levy and the Stevedoring Levy.

(ix) It may be recalled that at paragraph No. 15(xix)(c) of the general revision Order of CHPT disposed in August, 2014, the deficit position pertaining to the stevedoring activity has been assessed at ```` 259.45 crores. It is noteworthy that this deficit takes into account the 50% of the past period actual deficit for the years 2010-11 to 2012-13 relating to the stevedoring activity to the tune of ```` 60.53 crores as assessed at paragraph No. 15(v)(e) of the general revision Order of CHPT disposed in August, 2014. The said deficit of ```` 259.45 crores pertaining to the Stevedoring activity which was assessed in the general revision Order of CHPT was excluded from the purview of the exercise carried out then, so as to be considered while disposing the proposal for revision of Clearing & Forwarding Levy and the Stevedoring Levy, filed by the CHPT separately. Thus, the same is considered now while disposing the proposal under reference.

The paragraph No. 15 (v) (d), 15 (v) (e), 15 (xix) (b), and 15 (xix) (c) of the tariff order dated 4 August, 2014 are reproduced below for ease of reference:

"15 (v) (d) A summary of the surplus/deficit position for the years 2010-11 to 2012-13

is given below:

(` In lakhs)

15 (v) (e) It is noteworthy that the said deficit position is exclusive of the past period

deficit position pertaining to the stevedoring activity. Though the past

period deficit position pertaining to the stevedoring activity has been

assessed at ```` 121.07 crores, it is relevant to mention here that since the

CHPT has filed a separate proposal for revision of the Stevedoring and

Clearing & Forwarding levy, 50% of the past period deficit relating to the

stevedoring activity to the tune of ```` 60.53 crores is being excluded from the

purview of the general revision proposal and would be considered while

analyzing the proposal relating to revision of Stevedoring and Clearing &

Forwarding levy."

"15 (xix) (b) As can be seen from the above table, there will be a net deficit amounting to

```` 1027.67 crores at the existing level of tariff for the port as a whole during

the years 2013-14 to 2015-16. Accordingly, there is a case for effecting an

upward increase in the existing level of tariff of CHPT.

15(xix) (c) It is noteworthy that the said deficit position is exclusive of the deficit

position pertaining to the stevedoring activity to the tune of ```` 259.45

crores. Though the cost position pertaining to the stevedoring activity has

been assessed, as stated earlier, since the CHPT has filed a separate

proposal for revision of the Stevedoring and Clearing & Forwarding levy,

the said deficit cost position relating to the stevedoring activity is excluded

from the purview of the general revision and would be considered while

analyzing the proposal relating to revision of Stevedoring and Clearing &

Forwarding levy."

(x) As against the average deficit to the tune of about 232% at the existing level of tariff in the Cost statement for stevedoring activity furnished by the CHPT for the years 2013-14 to 2015-16, the Cost statement modified by us shows deficit to the tune of about 249%. The modified Cost statement pertaining to the Stevedoring activity is attached as Annex-I. The summarised results from the Cost statement are given below:

From the above table, it can be seen that the stevedoring activity is in deficit to the tune of about ```` 259.45 crores. Thus, there is a case for effecting an upward increase in the existing Stevedoring and Clearing & Forwarding levy.

(xi) (a) As against the average deficit to the tune of about 232% at the existing level of tariff as reflected in the Cost statement for stevedoring activity furnished by the CHPT for the years 2013-14 to 2015-16, the CHPT, in its proposed draft Scale of Rates has proposed different percentage of increase ranging from 102% to 200% for the different categories of workers34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] deployed for the purpose of stevedoring operations as well as in the charges prescribed for Clearing & Forwarding operations. With reference to a specific request made to CHPT to furnish an analysis with necessary workings to correlate the different percentage of increase for the various tariff items sought in the proposed draft Scale of Rates with the aggregate deficit cost position reflected by the Cost statement of the Stevedoring activity, the CHPT has stated the following:

(i) Time-rate wages have been proposed to be increased on an average of about 129%, based on actual wages payable to the workers as on January 2014.

(ii) General levy at 192% has been maintained at the existing level.

Further, with regard to the Tonnage levy for agricultural produce, C&F levy and inter-carting operations, instead of the increase of 198% sought by CHPT in its proposal to keep it at par with the increase proposed by the CHPT for general cargo and storage activity in the general revision proposal, the CHPT has subsequently revised downwards the increase to about 42% only, in line with the increase approved for general cargo and storage in the general revision proposal of CHPT.

(b) Though the above submissions made by the CHPT are not found sufficient to determine the quantum of increase to be granted in the time rate wages for stevedoring operation, in the existing Stevedoring, it is noteworthy that the CHPT has quantified the additional income likely to be generated based on the quantum of increase sought by it in the tariff items during the period of 2 years viz., 2014-15 and 2015-16, to the extent of ```` 75.70 crores as given below, as against the aggregate deficit of ```` 259.45 crores for the year 2013-14 to 2015-16.

(c) Therefore, even at the level of increase proposed by the port, the CHPT will continue to be in a deficit position. In other words, about 73% of the deficit assessed for the Stevedoring activity will remain uncovered. In that case, according approval to the various percentage of increase in time rate wages will not result in undue advantage to the CHPT.

(d) With regard to the proposal of the port to continue to levy the general levy of 192% of time rate wages to cover overheads, it may be recalled that during the last review of Stevedoring charges in the year 2008, the CHPT was advised to furnish information regarding overheads and details of average employment per gang of cargo handling workers to justify the percentage levy of 192%, during the next review of tariff for stevedoring activity. In this connection, the CHPT has furnished the details of the overheads and has stated that the overheads considered under this activity is the allocated portion of the total overheads incurred by the port and that it is on an increasing trend year after year. The CPSA is of the view that since the percentage levy of 192% was approved to enable the CHPT to cover the allocated portion of overheads, the users should not be made to bear the overhead expenses of the port and that it should be borne by the port itself. From the note furnished by the CPSA to explain the back ground of the Levy of 192%, the Note concludes by stating that a levy is charged only on supply of labour to defray the costs such as off wages, attendance money, bonus, pension, etc, and is directly dependent on the utilization of labour. Higher the utilization of labour, the cost of levies will be lower and vice versa. From the note, it can be seen that levy and deployment of labour are interconnected.

In this connection, it is relevant here to mention that, as reported by the port, the continuation of general levy of 192% would enable it earn an additional income to the tune of about ```` 32.20 crores. When compared with the estimated deficit, this additional revenue constitutes only 12% of the total deficit. Further, as stated by the CHPT at the joint hearing, the rates to be approved by this Authority would be at ceiling level only and that the port has liberty to charge lower rates, if it so desires. The CHPT is prepared to consider better rates if there is business proposition from the concerned party. In view of the above position, the proposal of the port to continue the general levy of 192%, is approved. However, the CHPT is advised toभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 35 furnish the information regarding overheads and details of average employment per gang of cargo handling workers, due to their interconnection, to justify the percentage levy of 192%, during the next review of tariff for stevedoring activity.

In view of this position, this Authority is inclined to approve the following:

(a) Grant increase in the time rate wages for different categories of workers as prescribed in Sl. No. 1 of Scale 1 under Chapter VII, at the level proposed by the CHPT.

(b) Maintain continuance of the general levy of 192% on wages for stevedoring operations as prescribed in Sl. No. 2 of Scale 1 under Chapter VII.

(c) Tonnage levy as prescribed in Sl. No. 3(b) of Scale 1 under Chapter VII and the C&F levy as prescribed in Scale 2 under Chapter VII at the level proposed by the port.

(e) While the CCHAA and the MHWU have supported the proposal of CHPT for tariff increase, the SICAL has requested to defer the increase in tariff to the end of financial year and the CPSA and Century Star are seen to be objecting to the quantum of increase sought by the CHPT in the Stevedoring and Clearing & Forwarding levy on the ground that the increase is steep and would drive cargo away from the port and that the increase in rates would make the commodities uncompetitive in the market.

While the concerns expressed by the CPSA are appreciated, it is to be recognized that the cost position for the stevedoring activity reflects a deficit position. Though the CHPT is entitled to seek tariff increase to cover the entire deficit as per the cost plus formula adopted, the port has reported to have made attempts to accommodate the demand of the users and has sought an increase only at a lower level, so as to enable it recover only 20% of the deficit of the stevedoring activity. As stated earlier, the CHPT is agreeable to consider better rates if there is a business proposition from the users.

Two wage revisions in respect of the workers have taken place, since the Stevedoring and Clearing & Forwarding levy were revised on the last occasion. It is but natural for a port to take efforts to meet the increase in the wage costs. However, the port has proposed the quantum of increase at the lower level. The FSAA understood the port's need to increase the tariff.

(xii) During the last review of stevedoring charges in the year 2008, a special rate of ```` 1/- per tonne approved on an interim basis to enable the CHPT to build up reserves to meet the liability of arrear wages on account of the impending revision of pay and allowances of port workers was to continue till the arrear liability was recovered by the port. In this connection, the port has reported that out of the total wage arrears pertaining to Stevedoring sub-activity on account of wage revision effective from 01 January, 2007 to the tune of ```` 9.35 crores, only an amount of ```` 1.09 crores has been collected upto August, 2014. As a result, the port has proposed to continue the levy till the above amount is fully collected. Since the income arising out of this levy would be utilized exclusively to meet the liability of arrear wages, the CHPT has reported that there will be no additional financial implication to the port on this account. Based on the submissions made by the port and keeping in view that there is no pointed objection from the stakeholders, this Authority is inclined to allow the port to continue with the levy of ```` 1 per tonne. In this connection, the port is advised to maintain a separate account and review the accumulations under this head regularly with intimation to this Authority. The port is also advised to ensure discontinuance of the said levy immediately on recovery of the wage arrear liability. In this connection, it is also communicated to CHPT that the excess collection, if any, on this account will be set off fully in the next review of the stevedoring levy at CHPT, in line with the decision taken in the 2008 Order of CHPT.

(xiii) (a) The CHPT has started to levy the proposed time rate wages and general levy with effect from 3 June, 2014. However, the Tonnage levy, C&F levy for general cargo, C&F levy for bulk cargo and levy for wage revision arrears were continued to be charged as per the existing Scale of Rates.

(b) As per provisions of Clauses 2.17.1 to 2.17.4 of the 2005 guidelines, the levy of the proposed charges along with submission of the proposal to the TAMP can be made in respect of a new facility or handling of a new cargo. Since, rendering of stevedoring and C & F services is not a new service, the action taken by it does not fall in the ambit of Clauses 2.17.1 to 2.17.4 contained in the 2005 Guidelines.

(c) In this regard, the CHPT has tried to justify its action by drawing reference to its struggle to meet the operational expenses arising due to stoppage of Coal and Iron ore with effect from 1 October 2011 and owing to additional cash outflow arising due to implementation of two wage revisions. Hence, with a view to improve the financial position to some extent, the port36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] has decided to collect the actual wages from the users pending approval of Authority and has requested this Authority to take a lenient view of the action taken by the CHPT. Accordingly, the port has sought approval for the revised Stevedoring and C&F charges with retrospective effect from 3 June, 2014 in terms of clause 3.2.8 of the Tariff Guidelines 2005.

(d) While Clause 3.2.8 of the 2005 Guidelines stipulates that revised/modified charges will come into effect prospectively after expiry of some lead time, it also provides that in exceptional cases retrospective effect may be given for reasons to be recorded.

(e) The CPSA has objected to the retrospective application of rates from 3 June, 2014 and pleaded for tariff increase with prospective effect.

(f) It is the argument of the users association that retrospective application of time rate wages and general levy will cause hardship to them in recovering the dues from ships and cargos which have already been handled. But, it has to be recognized that the CHPT has made known its intention to levy the proposed rates by its Trade Notice dated 31 January, 2014, though the Trade Notice was kept in abeyance based on the representation made by CPSA to the CHPT. It is only after a period of around four months of making known its intention to levy the proposed rates pending approval of this Authority, that the CHPT has implemented the proposed rates in respect of time rate wages and general levy based on the findings of the Hon'ble Single Judge.

(g) It is noteworthy that the Single Judge of High Court of Madras vide Order dated 2 June, 2014, while dismissing the Writ Petition No. 4157 of 2014 filed by the CPSA, has held that there is no illegality or infirmity in the Trade Notice dated 31 January, 2014 (wherein the port had initially decided to levy the revised charges with effect from 01 February, 2014) Even while disposing the Writ Appeal filed by the CPSA against the Court Order dated 2 June, 2014, the Hon'ble Division bench vide their Order dated 14 October, 2014 have neither quashed nor set aside the Order dated 2 June, 2014 passed by the Hon'ble Single Judge. The Order of 14 October, 2014 passed by the Division Bench, has not set aside the finding of Single Judge in the Order of 2 June, 2014 that there is no illegality or infirmity in the Trade Notice dated 31 January, 2014, as confirmed by the CHPT. Therefore, it is not found possible to accept the statement made by the CPSA that the Hon'ble Madras High Court has stayed the collection in their Order dated 14 October, 2014.

(h) In view of the above position, this Authority is inclined to regularize the levy of time rate wages and general levy at the proposed rates from 3 June, 2014 till the effective date of implementation of the Order passed by this Authority in this case.

It is relevant here to mention that the deficit of ```` 259.45 crores is pertaining for a period of 3 years viz., 2013-14 to 2015-16. However, the revised Stevedoring and Clearing & Forwarding levy would be in force only during the period of 22 months from June, 2014 to March, 2016. Thus, the additional income likely to be earned by the CHPT during the period of 22 months, at the level of increase proposed by the port, would be to the tune of about ```` 69.39 crores, as against the deficit of the stevedoring activity to the tune of about ```` 259.45 crores.

(xiv) The CHPT has proposed introduction of a note to the effect that the Stevedore will be permitted to indent gang for half shift instead of full shift for incoming and finishing vessels on permanent basis, by making payment of 50% of existing wages and 192% levy on 50% wages, based on the long pending requirement of the trade. According to CHPT, the Stevedores are reluctant to engage gangs for part shift workings as they have to pay full gang charges, thereby remaining idle. As reported by the CHPT, the introduction of the proposed provision in consultation with the recognised Trade Unions and Stevedores Association has resulted in increase of ship day output, reduction of idle hours and turnaround time. Further, as per CHPT, though there may be marginal revenue loss on account of collection of 50% of wages and levy for half-shift gang, in the long run, this scheme will induce Stevedores to indent labour for half-shifts, thereby leading to generation of additional income due to handling of more vessels. The CHPT has expressed its inability to quantify additional income arising due to the said scheme. However, based on the position that the tariff fixed now is for a period of around 16 months from the effective date of implementation of the Order to March, 2016 andभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 37 considering the position of the port that the said scheme would initially not lead to any additional income, as reported by the port, this Authority is inclined to approve the proposal of the port in this regard, at this juncture. The Port is advised to furnish the details of the financial implication arising in this regard, during the next review of the stevedoring levy.

(xv) Based on the revised manning scale arrived in the Memorandum of Settlement (MoS) entered with Unions for implementation of NIT Award letter dated 10 January 2014, the CHPT has proposed modifications to the existing note No. 11 and 12 under Scale–1. In the existing note No. 11 under Scale–1 relating to prescription of posting of one reliever upto 3 Hooks and 2 relievers for 3 hooks, the CHPT has proposed to modify the said note so as to prescribe posting of one reliever per shift per vessel irrespective of number of hooks. Similarly, in the existing note no. 12 under Scale–1 relating to prescription of posting of one Supervisor upto 1 Hook and 2 Supervisors for 2 or more hooks, the CHPT has proposed to modify the said note so as to prescribe posting of one Supervisor and one Tindal per shift per vessel irrespective of number of hooks. Since the proposed modifications are reported to be in line with the MoS, this Authority is inclined to approve the same.

(xvi) In the existing arrangement, charges are leviable for aggregation at the transit area prior to shipment in case of Cobble stones, Cut stones, Barytes, Manganese Ore, Felspar, Blue Metals etc., any other dry bulk cargo which requires aggregation. The CHPT had been allowed to collect double the wage rate of mazdoor for supply of 2 mazdoords. If additional mazdoors are required, CHPT collects at the prescribed wage rate for one mazdoor. The CHPT has proposed a similar arrangement in the revised proposal also, which is approved.

13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the revised Scale of Rates and the conditionalities governing the levy of charges for supply of cargo handling workers and supervisory staff for stevedoring operations and clearing and forwarding operations as in the Scale of Rates attached as Annex-II.

13.2. The revised rates would come into effect after expiry of 30 days from the date of Notification of the Order passed and would remain valid till 31 March 2016. The validity shall automatically lapse unless specifically extended by this Authority. The levy of time rate wages and general levy at the proposed rates from 3 June, 2014 till the effective date of implementation of the Order to be passed is regularized.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT III/4/Exty./143/2014]

Annex-I

Cost statement for Stevdoring and C&F Levy

Annex-II

CHAPTER - VII

I. Charges for Supply of Cargo Handling Workers and Supervisory Staff

Scale 1 - Stevedoring Operations:

(1) The time rate wages of different categories of workers for the purpose of stevedoring operations are as follows:

(2) (a) The stevedores shall pay charges comprising time rate wages and 192% levy on wages for stevedoring operations prior to the engagement of labour.

(b) The Stevedore will be permitted to indent gang for half shift instead of full shift for incoming and finishing vessels on permanent basis, by making payment of 50% of existing wages and 192% levy on 50% wages.

(3) (a) The levy structure mentioned at clause (ii) shall not apply in case of agricultural produce such as wheat, rice, maize, pulses, etc., including sugar in bags or jumbo bags or pallaties.

(b) Such commodities will pay a charge of ````10.65 PMT for deployment of cargo handling workers and supervisory staff for stevedoring operations.

(4) The piece-rate incentive shall be paid at actuals separately.

(5) Time limit for payment of charges by users/refund of excess collection by port as well as levy of penal interest for delay will be governed by the provisions prescribed in Chapter-I of this Scale of Rates.

(6) Whenever any additional man power is required by stevedores, actual wages in respect of the category of the workers intended shall be payable by them in addition to the levy.

(7) While calculating the piece-rate, the datum will not be adjusted, according to effective hours of working, i.e., there will be no idle hour concept. The datum will be taken as full tonnage for the entire shift without any deduction.

(8) The Tonnage of Heavy Lift cargoes will be taken as 7 Tons/Unit for calculation of piece rate and for other purposes hitherto adopted.

(9) The Mazdoor posted in the Gang will be distributed for on shore and on board work as per the operational convenience.

(10) In case of shortage of Maistry, the Tindal may be posted in his place. Whenever Tindal is in shortage, Maistries will be posted only to bulk vessels of Fertilisers and Ore, where shore crane is put into use (where there is no posting of Winch Drivers)

(11) One Reliever per shift per vessel will be posted in the categories of Winch Drivers/Signallers/Tally Clerks, irrespective of number of hooks.

(12) One Supervisor and one Tindal per shift per vessel will be posted, irrespective of number of hooks.

II. Scale 2 - Clearing & Forwarding Operations

Conditions: 1. The applicable C&F will be collected through Import Applications and Export Applications when there is actual deployment of labour for C & F operations and no separate wages will be collected for this work.

2. The above rates do not include piece rate incentive. The piece rate incentive shall be calculated by CHPT, after completion of delivery /receipt and this is payable by the users, in addition to the above C & F charges.

3. A sum of Rs. 4/- per tonne will be collected in advance in addition to the above towards piece rate incentive for C&F operations which will be adjusted against the actual piece rate calculated by CHPT. Time Limit for refund and payment of penal interest in case of delay will apply as prescribed by TAMP in the General Condition in Chapter-I of this Scale of Rates.

4. Whenever any additional man power is required by stevedores, actual wages in respect of the category of workers indented shall be payable by them in addition to the levy.

5. For inter-carting operations, the same rates as applicable for C&F operation will be collected.

The charges shall be paid before rendering the service.

6. For receipt delivery work of general cargo, gangs will be posted at various points and will work for different employers in the given shift. However, a separate gang of 4 mazdoors for bagged cargo will be deployed on request from the Employer with prior intimation to the shift section.

7. Wherever CHPT has permitted Direct Delivery/Direct Shipment, no charges towards C&F operation is payable for such quantity, which is directly delivered from the hook point or directly shipped without the use of any labour under the control of CHPT whose cost of deployment is recovered by any other charge specified in this Scale of Rates.

III. (1) In case of Cobble stones, Cut stones, Barytes, Manganese Ore, Felspar, Blue metals etc., and any other dry bulk cargo which requires aggregation at the transit area prior to shipment, the following charges are payable towards the cargoes stored in the transit area. However, these charges are not payable if these cargoes are stored in licensed plot.

(i) Actual piece rate.

(ii) Wages @ ```` 2740/- for two mazdoors. The above charges are payable through EA applications on the actual quantity as certified by the CHPT or officials authorised by it. In case additional mazdoors are required separate charges are to be paid extra @ ````1370/- per mazdoor.

(2) To build up reserves to meet the wage revision arrears liability, a special charge of ```` 1 per tonne will be collected in all Import and Export Applications, wherever cargo handing division workers are deployed.

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