Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)(Sixteenth Amen…

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014/पौष 1, 1936

No. 682] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSA 1, 1936

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय रिज़र्वरिज़र्वरिज़र्वरिज़र्व बैंकबैंकबैंकबैंक

((((िवदेशीिवदेशीिवदेशीिवदेशी मु(cid:3)ामु(cid:3)ामु(cid:3)ामु(cid:3)ा िवभागिवभागिवभागिवभाग))))

((((कें (cid:3)ीयकें (cid:3)ीयकें (cid:3)ीयकें (cid:3)ीय कार्यालयकार्यालयकार्यालयकार्यालय))))

मु ंबई, 8 दिसंबर, 2014

विदेशी मु(cid:17)ा प्रबंध विदेशी मु(cid:17)ा प्रबंध विदेशी मु(cid:17)ा प्रबंध विदेशी मु(cid:17)ा प्रबंध ((((भारत से बाहर के निवासी किसी (cid:28)क्ति द्वारा भारत से बाहर के निवासी किसी (cid:28)क्ति द्वारा भारत से बाहर के निवासी किसी (cid:28)क्ति द्वारा भारत से बाहर के निवासी किसी (cid:28)क्ति द्वारा प्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूति का अंतरण अथवा निगर्मका अंतरण अथवा निगर्मका अंतरण अथवा निगर्मका अंतरण अथवा निगर्म)))) ((((16161616वां संशोधनवां संशोधनवां संशोधनवां संशोधन) ) ) )

िविनयमावलीिविनयमावलीिविनयमावलीिविनयमावली,,,, 2014201420142014

सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 906906906906((((अ अ अ अ ).).).).————भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मु(cid:24)ा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते $ए विदेशी मु(cid:24)ा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी &क्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निगर्म) िविनयमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फे मा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

1. 1. 1. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) ये विनियम विदेशी मु(cid:24)ा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी &क्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निगर्म) (16वां संशोधन) िविनयमावली,,,, 2014 कहलाएंगे।

(ii) उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 3 दिसंबर 2014 @ से लागू $ए हैं।

2222. . . . अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची 1 1 1 1 में संशोधन में संशोधन में संशोधन में संशोधन

विदेशी मु(cid:24)ा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी &क्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निगर्म) िविनयमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फे मा. 20/2000-आरबी) में, मौजूदा अनुबंध 'बी' में, वतर्मान प्रविष्टि सं. 11, 11.1 और 11.2 को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

5043 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

.	सेक्टर / गितिविध	ईिटी का प्रतिशत / एफ़डीआई कै प	प्रवेश मार्ग
11	विनिर्माण विकास : टाउनिशप, आवासीय, बिल्ट-अप इन्ास्ट्रक्चर
11.1	विनिर्माण – विकास परियोजनाएं (जिनमें टाउनशिप, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों, होटलों, , अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इन्ास्ट्रक्चर, टाउनिशप के विनिर्माण शािमल हैं)	100% रिज़ॉट0	स्वचालित
11.2	निम् नलिखित शत0 के अधीन निवेश किया जा सके गा : (ए) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र निम्नवत होगा : i. िसिवल सुिवधाओं सहित प्लाटों (serviced plots) के िवकास के मामलों में न्यूनतम भू-क्षेत्र की अपेक्षा (लागू) नहA होगी। ii. विनिर्माण विकास परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम Bलोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर होनी चािहए। (बी) निवेश प्राप्तकर्ता कं पनी से अपेक्षित होगा कि वह परियोजना के प्रारम्भ से 6 माह की अवधि के भीतर न्यूनतम 5 िमिलयन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाए। संबन्धित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बिल्डिग प्लान / ले-आउट प्लान को मंजूरी देने की तारीख को परियोजना के प्रारम्भ की तारीख माना जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उत्तरवर्ती शृ ंखलाओं में निवेश परियोजना के प्रारम्भ से 10 वष0 की अवधि के भीतर अथवा परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व, उनमें से जो भी पहले हो, तक लाया जा सके गा। (सी) (i) निवेशक को परियोजना के पूर्ण होने अथवा ढांचागत (ट्रंक) इन्ास्ट्रक्चर अर्थात सड़क, जल आपूPत, स्ट्रीट लाइQटग, Rेनेज और सीवेज के विकास के बाद निवेश से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। (ii) किसी मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते Uए सरकार परियोजना पूर्ण होने से पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रत्यावर्तन अथवा किसी एक अनिवासी निवेशक से किसी अन्य अनिवासी निवेशक को स्टेक के अंतरण की अनुमति दे सकती है। ऐसे प्रस्तावों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लिखित नोट (i) के संदर्भ में, मामले-दर-मामले के आधार पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। (डी) परियोजना संबंिधत राज्य सरकार/नगर पािलका/स्थानीय निकाय के यथा लागू बिल्डिग नियंत्रण विनियमों, उप-विनियमों, नियमों और अन्य विनियमों में किए गए निर्धारणानुसार भूिम के उपयोग संबंधी अपेक्षाओं और सामुदायिक सुविधाओं एवं सभी के उपयोग वाली सुविधाओं सहित लागू मानकों और मानदंडों के अनुरूप होगी। (ई) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कं पनी को के वल विकसित भू-खंडों (प्लाXस) को बेचने की अनुमति होगी। इस नीतिगत प्रयोजन के िलए "िवकिसत भू-खंड" का तात्पर्य उस भू-खंड से है जहां ढांचेगत इन्ास्ट्रक्चर अर्थात सड़क, जल आपूPत, स्ट्रीट लाइQटग, Rेनेज और सीवेज सुिवधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। (एफ़) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कं पनी संबंिधत राज्य सरकार/नगर पािलका/स्थानीय निकाय के यथा लागू नियमों/उप- नियमों/विनियमों के अंतर्गत विनिZदष्ट बिल्डिग/ ले-आउट प्लान, आंतरिक और बा\-क्षेत्र एवं अन्य इन्ास्ट्रक्चर सुविधाओं के िवकास, िवकास शुल्क के भुगतान, बा\ विकास और अन्य प्रभारों (के भुगतान) सिहत सभी अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने क े िलए उत्तरदायी होगी। (जी) संबंिधत राज्य सरकार/नगर पािलका/स्थानीय निकाय, जो बिल्डिग/विकास प्लान को मंजूरी प्रदान करते हैं, वे डेवलपर द्वारा उपयु र्क्त शत0 के अनुपालन की निगरानी करेंगे। नोट नोट : : : : नोट नोट (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि रियल इस्टेट कारोबार, फार्म हाउस के िवनिर्माण और अंतरणीय विकास अधिकारों(TDRs) की ट्रेडिग में संल` या संल` होने वाली कं पनी (एंटीटी) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहA है। "रियल इस्टेट कारोबार" का अर्थ वही है जो 3 मई 2000 की फे मा अधिसूचना सं. 1/2000-आरबी के साथ पठित मास्टर परिपत्र में दी गई है, अर्थात भूमि और अचल संपत्ति का कारोबार करना जिसका उद्देश्य लाभ कमाना अथवा उससे आय अPजत करना हो और उसमें टाउनशिप, आवासीय/कमPशयल परिसरों, सड़कों, पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन

	सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इन्ास्ट्रक्चर, टाउनिशप का िवकास करना शामिल नहA है। (ii) उपयु र्क्त मांक (ए) से (सी) की शतd होटलों और पर्यटन रिज़ॉट0, अस्पतालों, विशेष आPथक क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थाओं, वृeाfमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के संबंध में लागू नहA होंगी । (iii) उपयु र्क्त मांक (ए) और (बी) की शतd निवेश प्राप्तकर्ता / संयुक्त उद्यम कं पनियों पर भी लागू नहA होंगी जो कु ल परियोजना लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत सस्ती लागत वाले आवासों के िलए देने के िलए प्रतिबe हैं। (iv) भारतीय कं पनी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्तकर्ता है, बिल्डिग प्लान को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृ त किसी प्राधिकरण द्वारा इम्पैनल किए गए वास्तुकार (आकhटेक्ट) से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी कि अपेक्षित न्यूनतम Bलोर एरिया संबंधी शर्त पूरी की गई है। (v) "Bलोर एरिया" संबन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के स्थानीय क़ानूनों/ विनियमों के अनुसार परिभाषित होगी। (vi) राज्य सरकारों के स्थानीय उप-नियमों / नियमों और अन्य विनियमों के अनुसार परियोजना का पूरा होना निर्धारित होगा। (vii) विनिर्माण विकास क्षेत्र (CDS) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रयोजन के लिए सस्ती आवास परियोजना उसे माना जाएगा जिसमें कम से कम 40% एफ़एआर/ एफ़एसआई का उपयोग आवासीय यूनिटों, जो 140 स्ायर मीटर से अधिक न हो, हेतु हो। सस्ती आवास परियोजना के लिए आरक्षित कु ल एफ़एआर/एफ़एसआई में से कम से कम एक चौथाई आवासों की Bलोर एरिया 60 वर्ग मीटर से अधिक नहA होनी चाहिए। (viii) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप, मॉल, शॉपिग कॉम्प्लेक्स, बिज़नेस सेंटर के ऑपरेशन एवं प्रबंधन की पूर्ण परियोजनाओं हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत है।

सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इन्ास्ट्रक्चर, टाउनिशप का िवकास करना शामिल नहA है। (ii) उपयु र्क्त मांक (ए) से (सी) की शतd होटलों और पर्यटन रिज़ॉट0, अस्पतालों, विशेष आPथक क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थाओं, वृeाfमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के संबंध में लागू नहA होंगी । (iii) उपयु र्क्त मांक (ए) और (बी) की शतd निवेश प्राप्तकर्ता / संयुक्त उद्यम कं पनियों पर भी लागू नहA होंगी जो कु ल परियोजना लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत सस्ती लागत वाले आवासों के िलए देने के िलए प्रतिबe हैं। (iv) भारतीय कं पनी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्तकर्ता है, बिल्डिग प्लान को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृ त किसी प्राधिकरण द्वारा इम्पैनल किए गए वास्तुकार (आकhटेक्ट) से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी कि अपेक्षित न्यूनतम Bलोर एरिया संबंधी शर्त पूरी की गई है। (v) "Bलोर एरिया" संबन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के स्थानीय क़ानूनों/ विनियमों के अनुसार परिभाषित होगी। (vi) राज्य सरकारों के स्थानीय उप-नियमों / नियमों और अन्य विनियमों के अनुसार परियोजना का पूरा होना निर्धारित होगा। (vii) विनिर्माण विकास क्षेत्र (CDS) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रयोजन के लिए सस्ती आवास परियोजना उसे माना जाएगा जिसमें कम से कम 40% एफ़एआर/ एफ़एसआई का उपयोग आवासीय यूनिटों, जो 140 स्ायर मीटर से अधिक न हो, हेतु हो। सस्ती आवास परियोजना के लिए आरक्षित कु ल एफ़एआर/एफ़एसआई में से कम से कम एक चौथाई आवासों की Bलोर एरिया 60 वर्ग मीटर से अधिक नहA होनी चाहिए। (viii) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप, मॉल, शॉपिग कॉम्प्लेक्स, बिज़नेस सेंटर के ऑपरेशन एवं प्रबंधन की पूर्ण परियोजनाओं हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत है।

[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3

पादपादपादपाद टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी::::----

[अिधसूचना सं. फे मा. 329 /2014 – आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

1. @ इन विनियमों को पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी nक्ति पर कोई प्रतिकू ल असर नहA पड़ेगा।

2. मूल िविनयमावली 8 मई 2000 के जीएस.आर.सं.406(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पoात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

सा.का.िन. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.िन. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.िन. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.िन. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.िन. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.िन. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.िन. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.िन. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.िन. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.िन. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.िन. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.िन. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.िन. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.िन. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.िन. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.िन. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.िन. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.िन. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.िन. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.िन. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.िन. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.िन. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.िन. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.िन. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.िन. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.िन. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.िन. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.िन. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012सा.का.िन. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.िन. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.िन. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.िन. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.िन. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.िन. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सा.का.िन. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.िन. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.िन. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.िन. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.िन. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.िन. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.िन. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.िन. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.िन. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.िन. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.िन. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.िन. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.िन. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.िन. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.िन. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.िन. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.िन. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.िन. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.िन. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.िन. सं.190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.िन. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.िन. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.िन. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.िन. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.िन. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.िन. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.िन. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.िन. सं. 487 (अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.िन. सं. 632 (अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.िन. सं. 798 (अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.िन. सं. 799 (अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.िन. सं. 800 (अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का. िन. सं. 829 (अ) दिनांक 21.11.2014

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

Mumbai, the 8th December, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)

(Sixteenth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of

Security by a Person Resident Outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall be deemed to have come into force from December 3, 2014. @

2. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in the existing Annex B, for the existing entry 11, 11.1 and 11.2, the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Sector/Activity	% of Equity/ FDI Cap	Entry Route
11	Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure
11.1	Construction-development projects (which would include development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships)	100%	Automatic
11.2	Investment will be subject to the following conditions: (A) Minimum area to be developed under each project would be as under: i. In case of development of serviced plots, no minimum land area requirement.

	ii. In case of construction-development projects, a minimum floor area of 20,000 sq. meter. (B) Investee company will be required to bring minimum FDI of US$ 5 million within six months of commencement of the project. The commencement of the project will be the date of approval of the building plan/layout plan by the relevant statutory authority. Subsequent tranches of FDI can be brought till the period of ten years from the commencement of the project or before the completion of project, whichever expires earlier. (C) (i) The investor will be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage. (ii)The Government may, in view of facts and circumstances of a case, permit repatriation of FDI or transfer of stake by one non-resident investor to another non-resident investor, before the completion of project. These proposals will be considered by FIPB on case to case basis inter-alia with specific reference to Note (i). (D) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned. (E) The Indian investee company will be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" will mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage, have been made available. (F) The Indian investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/bye- laws/regulations of the State Government/ Municipal/Local Body concerned. (G) The State Government/ Municipal/ Local Body concerned, which approves the building / development plans, will monitor compliance of the above conditions by the developer. Note:(i) It is clarified that FDI is not permitted in an entity which is engaged or proposes to engage in real estate business, construction of farm houses and trading in transferable development rights (TDRs). "Real estate business" will have the same meaning as provided in FEMA Notification No. 1/2000-RB dated May 03, 2000 read with RBI Master Circular i.e. dealing in land and immovable property with a view to earning profit or earning income there from and does not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. (ii) The conditions at (A) to (C) above, will not apply to Hotels & Tourist resorts; Hospitals; Special Economic Zones (SEZs); Educational Institutions, Old Age Homes and Investment by NRls. (iii) The conditions at (A) and (B) above, will also not apply to investee/joint venture companies which commit at least 30 percent of the total project cost for low cost affordable housing. (iv) An Indian company, which is the recipient of FDI, shall procure a certificate from an architect empanelled by any Authority, authorized to sanction building plan to the effect that the minimum floor area requirement has been fulfilled. (v) 'Floor area' will be defined as per the local laws/regulations of the respective State governments/Union territories. (vi) Completion of the project will be determined as per the local bye-laws/ rules and other regulations of State Governments. (vii) Project using at least 40% of the FAR/FSI for dwelling unit of floor area of not more than 140 square meter will be considered as Affordable Housing Project for the purpose of FDI policy in Construction Development Sector. Out of the total FAR/ FSI reserved for Affordable Housing, at least one-fourth should be for houses of floor area of not
	more than 60 square meter. (viii) It is clarified that 100% FDI under automatic route is permitted in completed projects for operation and management of townships, malls/shopping complexes and business centres.

ii. In case of construction-development projects, a minimum floor area of 20,000 sq. meter. (B) Investee company will be required to bring minimum FDI of US$ 5 million within six months of commencement of the project. The commencement of the project will be the date of approval of the building plan/layout plan by the relevant statutory authority. Subsequent tranches of FDI can be brought till the period of ten years from the commencement of the project or before the completion of project, whichever expires earlier. (C) (i) The investor will be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage. (ii)The Government may, in view of facts and circumstances of a case, permit repatriation of FDI or transfer of stake by one non-resident investor to another non-resident investor, before the completion of project. These proposals will be considered by FIPB on case to case basis inter-alia with specific reference to Note (i). (D) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned. (E) The Indian investee company will be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" will mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage, have been made available. (F) The Indian investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/bye- laws/regulations of the State Government/ Municipal/Local Body concerned. (G) The State Government/ Municipal/ Local Body concerned, which approves the building / development plans, will monitor compliance of the above conditions by the developer. Note:(i) It is clarified that FDI is not permitted in an entity which is engaged or proposes to engage in real estate business, construction of farm houses and trading in transferable development rights (TDRs). "Real estate business" will have the same meaning as provided in FEMA Notification No. 1/2000-RB dated May 03, 2000 read with RBI Master Circular i.e. dealing in land and immovable property with a view to earning profit or earning income there from and does not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. (ii) The conditions at (A) to (C) above, will not apply to Hotels & Tourist resorts; Hospitals; Special Economic Zones (SEZs); Educational Institutions, Old Age Homes and Investment by NRls. (iii) The conditions at (A) and (B) above, will also not apply to investee/joint venture companies which commit at least 30 percent of the total project cost for low cost affordable housing. (iv) An Indian company, which is the recipient of FDI, shall procure a certificate from an architect empanelled by any Authority, authorized to sanction building plan to the effect that the minimum floor area requirement has been fulfilled. (v) 'Floor area' will be defined as per the local laws/regulations of the respective State governments/Union territories. (vi) Completion of the project will be determined as per the local bye-laws/ rules and other regulations of State Governments. (vii) Project using at least 40% of the FAR/FSI for dwelling unit of floor area of not more than 140 square meter will be considered as Affordable Housing Project for the purpose of FDI policy in Construction Development Sector. Out of the total FAR/ FSI reserved for Affordable Housing, at least one-fourth should be for houses of floor area of not

more than 60 square meter. (viii) It is clarified that 100% FDI under automatic route is permitted in completed projects for operation and management of townships, malls/shopping complexes and business centres.

[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

[Notification No. FEMA. 329/2014-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager Foot Note:—

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii)    The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000
        in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-
        G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001                            G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
        G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001                            G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
        G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001                            G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
        G.S.R. No.   4(E) dated 02.01.2002                            G.S.R. No.   38(E) dated 22.01.2013
        G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002                            G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013
        G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003                            G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013
        G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003                            G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
        G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003                            G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013
        G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003                            G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
        G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003                            G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013
        G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004                             G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013
        G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004                            G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013
        G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004                            G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013
        G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004                            G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013
        G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004                            G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013
        G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005                            G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
        G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005                            G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
        G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005                            G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
        G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005                            G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
        G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005                            G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014
        G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005                            G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
        G.S.R. No.   29(E) dated 19.01.2006                           G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
        G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006                            G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014
        G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007                            G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
        G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007                            G.S.R. No. 435(E) dated 08.07.2014
        G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007                            G.S.R. No. 400(E) dated 12.06.2014
        G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008                            G.S.R. No. 436(E) dated 08.07.2014
        G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008                            G.S.R. No. 487(E) dated 11.07.2014
        G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009                            G.S.R. No. 632(E) dated 02.09.2014
        G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010                           G.S.R. No. 798(E) dated 13.11.2014
        G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012                           G.S.R. No. 799(E) dated 13.11.2014
        G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012                            G.S.R. No. 800(E) dated 13.11.2014
        G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012                            G.S.R. No. 829(E) dated 21.11.2014

G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012

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Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)(Sixteenth Amendment) Regulations, 2014.