रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4)
PART III—Section 4)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 380] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 31, 2014/ पौ"k"k"k"k 10, 1936
No. 380] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचनअधिसूचनअधिसूचनअधिसूचना नई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्ली, , , , 30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर,,,, 2014201420142014
संसंसंसं.... एल-1/12/2010-केविविआएल-1/12/2010-केविविआएल-1/12/2010-केविविआएल-1/12/2010-केविविआ--------केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामथ्र्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्ः-
1111.... संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभःसंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभःसंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभःसंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः
(i) इन fofu;eksa का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 है।
(ii) ये विनियम 01.01.2015 से प्रवृत होंगे।
2222.... मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधनः
1. मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित एक नया खंड(1क) जोड़ा जाएगाः
(1क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तथा व्यौहार करने के लिए केन्द्रीय अभिकरण में रजिस्ट्रीकरण के लिए तब पात्र होंगे यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरी करते होंः
(क) उसने अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन स्वीकार्य टैरिफ पर पिछले पूर्व वर्ष में उस नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता के आधिक्य में नवीकरणीय उपाप्त की हो जो समुचित आयोग धारा या पर्यावरणीय परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना या टैरिफ नीति में, जो भी उच्चतर हो, विनिर्दिष्ट हों :
5208 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] परंतु यह कि समुचित आयोग द्वारा नवीकरणीय बाध्यता जो वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, पूर्व वित्तीय वर्ष से कम नहीं होगीः
परंतु यह कि पूर्व तीन वर्षों में समुचित आयोग द्वारा सेट गैर-सौर या सौर ऊर्जा उपाप्ति के बाद बाघ्यता के प्रति उपाप्ति में किसी भी प्रकार की कमी, जिसमें समुचित आयोग द्वारा अधित्यजित या अग्रनीत कमी भी है, पहले समायोजित की जाएगी तथा थे्रशहोल्ड नवीकरणीय क्रय बाध्यता के बाद शेष अतिरिक्त उपाप्ति, जो समुचित आयोग द्वारा या राष्ट्रीय कार्रवाई योजना जलवायु परिवर्तन में या टैरिफ नीति में विनिर्दिष्ट की जाए, जो भी उच्चतर हो, पर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर आरईसी देते समय विचार किया जाएगा।
(ख) उसने इस विनियम के उपखंड (क) में यथा उपबंधित नवीकरणीय ऊर्जा की उपाप्ति के लिए समुचित आयोग द्वारा प्रमाणन प्राप्त किया हो।
2. विनियम 5 के खंड (2) में, "उत्पादन कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी" शब्द रखे जाएंगे।
3333.... मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनःमूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनःमूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनःमूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः
1. विनियम 7 के खंड (1) में "पात्र इकाई" शब्दों के स्थान पर, "वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न पात्र इकाई" शब्द रखे जाएंगे।
2. मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खंड जोड़ा जाएगाः
"(1क) पात्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी संबंधित समुचित आयोग से प्रमाणन अभिप्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर प्रमाणपत्रों के लिए केन्द्रीय अभिकरण को आवेदन करेंगे।"
3. मूल विनियम के विनियम 7 में नए खंड (7) तथा (8) जोड़े जाएंगेः-
"(7) आयोग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार उत्पादित या ग्रिड में अंतःक्षेपित या ग्रिड में अंतःक्षेपित समझी गई (पात्र सीजीपी द्वारा स्व-खपत की दशा में) ऊर्जा के एक मेगावाट घंटे के लिए 1 जनवरी 2015 से पूर्व आरईसी फ्रेमवर्क के अधीन रजिस्ट्रीकृत सौर उत्पादन कंपनियों के नाते पात्र इकाईयों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र की मात्रा को पृथक आदेश द्वारा अवधारित करेगाः-
विंटेज मल्टीप्लायर = आधारवर्ष का निम्नतम मूल्य/ वर्तमान वर्ष निम्नतम मूल्य
जहां, i"आधार वर्ष" से वर्ष के नाते 2012-13 वर्ष अभिप्रेत है जिसमें न्यूनतम मूल्य का अवधारण पांच वर्ष की अवधि के लिए सौर आरईसी के लिए किया गया था"
(8) इस विनियम के खंड (7) में यथाविनिर्दिष्ट मल्टीप्लायर 1 जनवरी 2015 से पूर्व आरईसी फ्रेमवर्क के अधीन रजिस्टर्ड सौर उत्पादनकारी कम्पनियों को उपलब्ध करवाया जाएगा और 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए लागू होगा जिसके पश्चात् ऐसी परियोजनाएं उत्पादित विद्युत के एक मेगावाट घंटे के लिए एक आरईसी के लिए पात्र होंगी।"
4. मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन :मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन :मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन :मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (1) के प्रथम तथा दूसरे परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः
"परंतु यह कि इन विनियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से एक हजार पचानवे दिनों के लिए वैध रहेंगेः
पंरतु यह कि ऐसे आरईसी जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में समाप्त हो गए हों या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्रभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3 की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 के प्रभावी होने की तारीख तक जारी आरईसी जारी होने की तारीख से एक हजार पचानवेे दिनों या 31 मार्च, 2017; जो भी बाद में हो, के लिए विधिमान्य हाेंगे :
पंरतु यह भी कि ऊर्जा के लिए पात्र इकाइयों को जारी प्रमाणपत्र, उस समय तक, जब ऐसी इकाई प्रत्यायन के लिए पात्रता मानदडों को पूरा करती हो, एक हजार पचानवेे दिनों की अवधि के लिए विधिमान्य होंगे यद्यपि ऐसी इकाई का प्रत्यायन बाद वाली तारीख को प्रतिसंहृत किया गया हो।"
शुभा शर्मा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा-@150/14(243)]
टिप्पणःटिप्पणःटिप्पणःटिप्पणः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 26 को तारीख 18.1.2010 को प्रकाशित किए गए थे तथा उनका पहला संशोधन तारीख 1.10.2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 क्रम संख्या 249 तथा दूसरा संशोधन तारीख 11.7.2013 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 खंड क्रम संख्या 192 में प्रकाशित किए गए थे।
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2014
No. L‐‐‐‐1/12/2010‐‐‐‐ CERC: In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:—
1. Short title and commencement:
(i) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) (Third Amendment) Regulations, 2014.
(ii) These regulations shall come into force with effect from 1st January, 2015.
2. Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations:
1. A new clause (1A) shall be added after clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations as under:
(1A) A distribution licensee shall be eligible to apply for registration with the Central Agency for issuance of
and dealing in Certificates if it fulfills the following conditions:
(a) It has procured renewable energy, in the previous financial year, at a tariff determined under
Section 62 or adopted under Section 63 of the Act, in excess of the renewable purchase obligation as
may be specified by the Appropriate Commission or in the National Action Plan on Climate Change or
in the Tariff Policy, whichever is higher:
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]Provided that the renewable purchase obligation as may be specified for a year, by the Appropriate Commission should not be lower than that for the previous financial year.
Provided further that any shortfall in procurement against the non-solar or solar power procurement obligation set by the Appropriate Commission in the previous three years, including the shortfall waived or carried forward by the said Commission, shall be adjusted first and only the remaining additional procurement beyond the threshold renewable purchase obligation – being that specified by the Appropriate Commission or in the National Action Plan Climate Change or in the Tariff Policy, whichever is higher - shall be considered for issuance of RECs to the distribution licensees.
b) It has obtained a certification from the Appropriate Commission, towards procurement of renewable energy as provided in sub - clause (a) of this regulation.
2. In clause (2) of Regulation 5, the words "or the distribution licensee, as the case may be" shall be added after the words "The generating company".
3. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations:
1. The words "other than distribution licensee" shall be added after the words
"eligible entity" in the clause (1) of Regulation 7.
2. The following new clause shall be added after clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations:
"(1 A) The eligible distribution licensees shall apply to the Central Agency for Certificates within three months from the date of obtaining the certification, as provided in clause (1A) of the Regulation 5, from the concerned Appropriate Commission."
3. New clauses (7) and (8) shall be added under Regulation 7 of the Principal Regulations as under:
"(7) The Commission shall determine through a separate order, the quantum of Certificate to be issued to the eligible entities being the solar generating companies registered under REC framework prior 1st January 2015 , for one Megawatt hour of electricity generated and injected into the grid or deemed to be injected (in case of self consumption by eligible CGP) into the grid as per the following formula:
Vintage Multiplier = Floor Price of Base Year / Current Year Floor Price
Where,
i . "Base year" means the year 2012-13 being the year in which the floor price was determined for solar REC
for a period of five years"
(8) The vintage multiplier as specified in clause (7) of this regulation shall be provided to the solar generating companies registered under REC framework prior 1st January 2015 and shall be applicable for the period from 1st January 2015 upto 31st March 2017, after which such projects shall be eligible for one REC for one megawatt hour of electricity generated."
4. . Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations: The first and second provisios to Clause (1) of Regulation 10 of the Principal Regulations shall be substituted as under: "Provided further that the Certificate issued under these regulations shall remain valid for one thousand and ninety five days from the date of issuance:
Provided that the RECs which expired in the financial year 2014-15 and the RECs issued till the date of effect of CERC (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energyभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5 Generation) (Third Amendment) Regulations, 2014 shall remain valid for one thousand and ninety five days from the date of issuance or up to 31st March 2017, whichever is later.
Provided also that the Certificate issued to an eligible entity for the electricity generated at a time when such entity fulfilled the eligibility criteria for accreditation, shall remain valid for the said period of one thousand and ninety five days, even if accreditation of such entity is revoked at a later date"
SHUBHA SARMA, Secy. [ADVT-III/4/Exty./150/14(243)]
Note:
The principal regulations were published on 18.1.2010 in Gazette of India Extraordinary Part-III Section-4, Sr. No. 26 and first amendment was published on 1.10.2010 in Gazette of India Extraordinary Part-III Section-4, Sr. No.249 and second amendment was published on 11.7.2013 in Gazette of India Extraordinary Part-III Section- 4, Sr. No.192.
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