In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses ii, iii, iv and v of clause b of sub-section 1 of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 24 of 1997, read with notification of the Government of India

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016/पौष 17, 1937

No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/ PAUSA 17 , 1937

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

(डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन

(छठा संशोधन) विनियम, 2016(छठा संशोधन) विनियम, 2016(छठा संशोधन) विनियम, 2016(छठा संशोधन) विनियम, 2016

(2016 का 1)(2016 का 1)(2016 का 1)(2016 का 1)

फफफफाााा....संसंसंसं.... 3-106/2015-बीएंडसीएस3-106/2015-बीएंडसीएस3-106/2015-बीएंडसीएस3-106/2015-बीएंडसीएस....-संचार और सूचना प्रौद्याोगिकी (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो,....

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खण्ड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 39 [एस0ओ0 44 (ई) तथा 45(ई)] के तहत प्रकाशित हुई थी,...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का नौवां) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌ :-

1.... (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (छठा संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 1) कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का नौवां) (जिसे इसके पष्चात्‌ मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 5 में,...

82 GI/2016

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (क) उप विनियम (6) के पष्चात्‌ निम्न स्पश्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा :-

''स्पश्टीकरण : प्रसारक के लिए अपने पे-चैनल के पुनःसंचारण हेतु मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार करना अनिवार्य होगा तथा यह उन पे-चैनलों के प्रसारकों पर भी लागू होगा जिनके पुनःसंचारण हेतु मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान नहीं करना है।''

(ख) उप विनियम (16) के स्थान पर निम्न उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''(16) प्रत्येक सेवा प्रदाता, मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पूर्व नया अंतःसंयोजन करार करेगाः

बशर्तें कि प्रसारक अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तिथि से कम से कम साठ दिन पूर्व मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को नया करार करने के लिए नोटिस देंगेः

बशर्तें यह भी कि यदि सेवा प्रदाता मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पूर्व नया अंतःसंयोजन करार करने में विफल होते हैं तो मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर प्रसारक अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को उपलब्ध नहीं करवाएंगे।

बशर्तें यह भी कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पन्द्रह दिन पूर्व उपभोक्ताओं को निम्न सूचित करेंगे :-

(क) मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तिथि; तथा

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में असफल रहने पर, उक्त तिथि से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद किया जाना।''

सुधीर गुप्ता, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./312]

टिप्पणी 1 :-टिप्पणी 1 :-टिप्पणी 1 :-टिप्पणी 1 :- मूल विनियमों को दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएंडसीएस, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, में प्रकाषित किया गया और तत्पश्चात्‌ दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएंडसीएस, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएंडसीएस, दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएंडसीएस, दिनांक 18 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 6-33/2014-बीएंडसीएस और दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 6-29/2015-बीएंडसीएस के तहत संषोधित किया गया।

टिप्पणी 2टिप्पणी 2टिप्पणी 2टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (छठा संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 1) के उद्देष्यों एवं कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणीव्याख्यात्मक टिप्पणीव्याख्यात्मक टिप्पणीव्याख्यात्मक टिप्पणी

पृश्ठभूमिपृश्ठभूमिपृश्ठभूमिपृश्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात्‌ भादूविप्रा कहा जाएगा) को प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं को विनियमित करने का उत्तरदायित्व वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया था। उस समय से, भादूविप्रा ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा इसे प्रदत्त संस्तुतकारी तथा विनियामककारी, दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अनेक पहल की हैं। भादूविप्रा, प्रसारण क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए समय-समय पर विनियम, प्रशुल्क आदेश, निर्देश तथा आदेश जारी करता रहा है।

2. टेलीविजन नेटवर्क का प्रचालन समय-समय पर यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (केबल टीवी अधिनियम) द्वारा शासित होता है। भारत सरकार ने डिजीटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाेंं (डीएएस) के कार्यान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए केबल टीवी अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया। भादूविप्रा ने अन्य के साथ ही साथ अंतःसंयोजन विनियमों, सेवा की गुणवत्ता विनियमों, प्रशुल्क आदेशों तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियमों को शामिल करते हुए, डीएएस हेतु वृहद विनियामककारी तंत्र अधिसूचित किया है।

3. दिनांक 30 अप्रैल, 2012 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का नौवां) प्रसारक और एमएसओ तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन के एक तंत्र का उपबंध करता है। इस तंत्र के आधार पर सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल का पुनःसंचारण उपलब्ध कराने से पूर्व एक लिखित करार करना अपेक्षित है।

4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के बीच किए गए अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर का रखरखाव करने हेतु अधिदेशित करता है। इसके अनुपालन में प्राधिकरण ने अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) विनियम, 2004 अधिसूचित किया जो अन्य बातों के साथ सेवा प्रदाताओं को टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के पुनःसंचारण हेतु अंतःसंयोजन करारों के वार्षिक ब्यौरे को जमा करने हेतु अधिदेशित करता है।

5. पे-चैनल(लों) के प्रसारको तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) द्वारा जमा कराए गए अंतःसंयोजन के ब्यौरे की जांच करते हुए, प्राधिकरण के ध्यान में आया है कि अनेक मामलों में प्रसारकों द्वारा एमएसओ तथा एमएसओ द्वारा स्थानीय केबल आपरेटरों (एलसीओ) को लिखित में वैध अंतःसंयोजन करार के न होने पर भी टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह भी पाया गया कि अनेक मामलों में, लगातार आपसी बातचीत के बहाने, सेवा प्रदाताओं के बीच करार पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब किया गया है और वे समाप्ति की तिथि से आगे टेलीविजन सिग्नलों का पुनःसंचारण जारी रखे हुए हैं, जिससे सामान्यतः विवाद उत्पन्न होते हैं और कभी-कभार अचानक सेवा बंद कर दी जाती है, जो उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। प्रसारकों तथा एमएसओ द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाओं के संदर्भ में माननीय टीडीसेट ने मौजूदा विनियामककारी उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं।

6. इसलिए, विनियम में यह स्पष्ट करने की पुरजोर आवश्यकता महसूस की गई कि सेवा प्रदाताओं के बीच वैध अंतःसंयोजन करार के बिना टेलीविजन सिग्नलों का पुनःसंचारण नहीं होना चाहिए तथा मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पूर्व उनके बीच नए करार पर हस्ताक्षर किए जाएं।

7. तदनुसार, सभी हितधारकों से टिप्पणियां तथा प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को मसौदा दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (छठा संशोधन) विनियम, 2015 जारी किया गया। तत्पश्चात्‌, भादूविप्रा में प्राप्त टिप्पणियों तथा प्रति-टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसके अलावा, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। प्राधिकरण ने ओएचडी में कुछ हितधारकों के अनुरोध पर लिखित सुझाव देने के लिए दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 तक और अधिक समय दिया। हितधारकों के सभी सुझावों पर विचार कर प्राधिकरण ने संशोधन को अंतिम रूप दिया है।

हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण : हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण : हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण : हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण :

8. अधिकांश हितधारक प्रस्तावित संशोधन पर सहमत हैं। कुछ प्रसारकों ने सुझाव दिया है कि टेलीविजन सिग्नल को बंद किए जाने की स्थिति में विनियम-6 के तहत समाचार पत्र में अधिदेशित नोटिस के प्रकाशन की समीक्षा की जाए। उनकी धारणा यह थी कि ऐसे नोटिसों के प्रकाशन में न केवल खर्च होगा बल्कि जनसाधारण द्वारा उस पर कम ही ध्यान दिया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे नोटिसों का उद्देश्य चैनलों पर स्क्रॉल चलाकर भी प्राप्त किया जा सकता है, जिस पर किसी विशिष्ट चैनल/कार्यक्रम को4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] देखते हुए उपभोक्ताओं द्वारा बेहतर ढंग से ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत, ओएचडी में एक एमएसओ ने इंगित किया कि अनेक चैनलों पर ऐसे स्क्रॉल से उपभोक्ताओं को असुविधा होगी, विशेषरूप से उस स्थिति में जब सेवा बंद किये जाने का नोटिस दो व्यापारिक कंपनियों अर्थात्‌ प्रसारक और एमएसओ के बीच का एक मुद्दा हो। उनका यह मत था कि ऐसे स्क्रॉल से उपभोक्ताओं का टेलीविजन चैनल देखने का अनुभव प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। प्राधिकरण ने हितधारकों के सुझावों को नोट किया है तथा उसका यह विचार है कि इस मुद्दे पर, विशेषकर ऐसे स्क्रॉल के माध्यम से प्रवर्तन तथा सत्यापन किए जाने की प्रणाली के संबंध में हितधारकों के बीच व्यापक रूप से विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, भविष्य में जब आवश्यकता महसूस हो तो समग्र रूप से अंतःसंयोजन करार की समीक्षा करते हुए इस अपेक्षा पर विचार किया जाए।

9. एक हितधारक ने सुझाव दिया कि एक स्पष्टीकरण को शामिल करने की बजाय पे-चैनल की परिभाषा की समीक्षा की जाए ताकि पे चैनलों को चैनल माना जाए चाहे प्रसारक द्वारा इसके लिए कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाए। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया कि विनियम में पे-चैनल की दी गई परिभाषा, केबल टेलीविजन नियमों के अनुरूप है। तथापि, जब किसी सब्सक्रिप्शन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 'प्रदत्त किए जाने वाली'' शब्दों में पहले ही इस परिदृश्य पर विचार किया गया है। वैसे स्पष्टीकरण को सम्मिलित किये जाने का उद्देश्य साधारण शब्दों में हितधारकों को सूचित करना है ताकि उप-विनियम (6) के उपबंधों को सही अर्थों में समझा जा सके।

10. कुछ हितधारकों ने देशभर में सेवा प्रदाताओं की बड़ी संख्या की ओर ध्यान दिलाते हुए वास्तव में बातचीत आरंभ करने के लिए साठ दिनों की समय-सीमा से व्यवहारिक समस्याएं तथा असुविधा होने के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। संशोधन में 60 दिनों से पूर्व 'कम से कम'' शब्दों को जोड़ कर इन चिंताओं को दूर किया गया है, जिससे वे 60 दिनों से पूर्व किसी भी समय बातचीत आरंभ कर सकते हैं। तथापि, अनेक प्रसारक तथा एमएसओ एक साथ अपने सभी प्रचालन क्षेत्रों अथवा संपूर्ण देश के आधार पर सभी आपसी करार करते हैं।

11. कुछ हितधारकों ने गैर-डीएएस क्षेत्रों के साथ ही अन्य प्लेटफार्मों जैसे डीटीएच के लिए विनियमों में समान उपबंध करने का सुझाव दिया है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि व्यापक रूप से प्रसारक तथा एमएसओ के बीच उन क्षेत्रों में अंतःसंयोजन करार का नवीकरण में विलम्ब पाया, जहां डिजीटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली लागू की गई हैं। तथापि, भविष्य में जब कभी भी ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो समग्र रूप से अंतःसंयोजन विनियम की समीक्षा करते हुए हितधारकों के अनुरोध पर विचार किया जाए।

12. उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्तमान संशोधनों मेें मुख्यतः निम्न को शामिल किया गया है :-

(क) और अधिक स्पष्टता तथा विनियम-5 के उप-विनियम (6) की भावना को समझने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पे-चैनल के प्रसारकों को उन पे-चैनलों, जिनके लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा आपसी करार के अन्तर्गत, प्रसारक को किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान नहीं करना है, के पुनःसंचारण हेतु मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करना भी अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसारक ऐसे टेलीविजन चैनलों के लिए एक अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करें, जिन्हें प्रसारक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष संगत प्रशुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के तहत पे-टेलीविजन चैनल के रूप में घोषित किया हो और लिखित अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने के बाद ही चैनलों का संवितरण किया जाए चाहे पे-चैनल के प्रसारक द्वारा एमएसओ को किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

(ख) विनियम-5 के उप-विनियम (16) को संशोधित किया है ताकि :-

(1) प्रत्येक सेवा प्रदाता मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पूर्व नए लिखित अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करें।

(2) सेवा प्रदाताओं को व्यापारिक संबंधों हेतु आपस में सहमति बनाने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु पे-चैनल के प्रसारक द्वारा एमएसओ और एमएसओ द्वारा एलसीओ को मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्वभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5 एक नोटिस देना होगा। ऐसे नोटिस से आपसी चर्चा आरंभ होगी और साथ ही यह नया करार करने में असफल होने पर दूसरे पक्ष को सेवाएं बंद करने के लिए एक सूचना (नोटिस) के रूप में भी कार्य करेगा।

(3) यदि सेवा प्रदाता मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पन्द्रह दिन पूर्व नया करार करने में सक्षम नहीं होते हैं तो एमएसओ, उक्त तिथि से नए अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ताओं के हित में अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तिथि तथा टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के बंद होने की तिथि की जानकारी देंगे। इससे उपभोक्ता अपने चयन के संबंध में जानकारीप्रद निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

13. अंतिम उपभोक्ता तक अबाधित रूप से सेवाएं पहुंचाने तथा सेवा प्रदाताओं के बीच सामान्य रूप से व्यापार जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए यह आशा की जाती है कि मौजूदा अंतःसंयोजन करारों की समाप्ति की तिथि से 15 दिन पूर्व नए लिखित अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। जबकि विनियम में मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तिथि से 15 दिन पूर्व नये अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने पर कोई रोक नहीं है। यह आषा की जाती है कि नये अंतःसंयोजन करार पर, उससे काफी पहले ही हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे तथा बमुश्किल ही ऐसा कोई मामला सामने आएगा, जहां मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से 15 दिन पूर्व सेवा प्रदाताओं के बीच करार पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकेंगेे।

14. यह आशा की जाती है कि इस संशोधन के साथ ही सेवा प्रदाता, समय से आपसी करार तैयार कर हस्ताक्षर करेंगे ताकि वैल्यू चेन में अनिश्चितताओं को कम से कम किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाया जा सके।

*****

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi the 7th January, 2016

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES)

INTERCONNECTION (DIGITAL ADDRESSABLE CABLE TELEVISION SYSTEMS) (SIXTH

AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

(No. 1 of 2016)

No. 3-106/2015-B&CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,-----

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub- section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 (S.O. 44 (E) and 45 (E)) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii), ----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems)(Sixth Amendment) Regulations, 2016 (1 of 2016). (2) They shall come into force from the 1st day of April 2016.

2. In regulation 5 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), (hereinafter referred to as the principal regulations),---

(a) after sub-regulation (6), the following explanation shall be inserted,---- Explanation: It shall be mandatory for the broadcaster to enter into written interconnection agreement with the multi system operator for retransmission of its pay channels including those pay channels for which no subscription fee is to be paid by the multi system operator to the broadcaster.

(b) for sub-regulation (16), the following sub-regulation shall be substituted, namely:----

" (16) Every service provider shall enter into a new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement:

Provided that the broadcaster or the multi system operator, as the case may be, shall, at least sixty days prior to the date of expiry of the existing interconnection agreement, give notice to the multi system operator or the linked local cable operator, as the case may be, to enter into new agreement:

Provided further that in case, the service providers fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the broadcaster or the multi system operator, as the case may be, shall not make available the signals of TV channels to the multi system operator or the local cable operator, as the case may be, on expiry of the existing interconnection agreement:

Provided also that the multi system operator shall, fifteen days prior to the date of expiry of its existing interconnection agreement, inform the consumer.—

(a) the date of expiry of its existing interconnection agreement; and (b) disconnection of signals of TV channels from the said date in the event of its failure to enter into new interconnection agreement."

SUDHIR GUPTA, Secretary

[ADVT.III/4/Exty./312]

Note.1—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide its notification No. 3- 24/2012- B&CS dated the 30th April 2012 and subsequently amended vide notifications No. 3- 24/2012- B&CS dated the 14th May 2012, No. 3-24/2012-B&CS dated the 20th September 2013, No. 3-24/2012- B&CS dated the 10th February, 2014 and No. 6-33/2014-B&CS dated the 18th July, 2014 and 6-29/2015-B&CS dated: 14th September 2015.

Note.2—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2016 (1 of 2016).

Explanatory Memorandum

Background

1. The responsibility of regulating broadcasting and cable TV services was entrusted to the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the TRAI) in 2004 by the central government. Since then, TRAI has taken a number of initiatives for regulating the sector in exercise of both its recommendatory and regulatory powers vested with it by the TRAI Act, 1997. TRAI has been issuing Regulations, Tariff Orders, Directions and Orders from time to time for orderly growth of broadcasting sector.

2. The operation of cable TV networks is governed by the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995, as amended from time to time (CTV Act). The Government of India made an amendment, to the CTV Act and Rules made there under, to pave a way for implementation of Digital Addressable Cable TV Systems (DAS). TRAI has notified a comprehensive regulatory framework for DAS encompassing inter-alia interconnection regulations, QoS regulations, tariff orders and consumer complaint redressal regulations.

3. The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 ( 9 of 2012) dated 30th April, 2012 provides a framework for interconnection between Broadcasters & MSOs and MSOs & LCOs. Based on this framework, the service providers are required to enter into a written agreement before providing signals of TV channels for re-transmission to consumers.

4. The TRAI Act, 1997, mandates the Authority to maintain the register of interconnect agreements between service providers. In pursuance of the same, the Authority had notified "The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004" which inter-alia, mandates annual filing of details of interconnection agreements by service providers for retransmission of signals of TV channels.

5. While examining the details of interconnections submitted by the Broadcasters of pay channel(s) and Multi System Operators (MSOs), it has come to the notice of the Authority that in many cases the signals of TV channels are being provided by the broadcasters to MSOs and MSOs to Local Cable Operators (LCOs) even in the absence of valid interconnection agreement in writing. It has also been observed that in several cases, agreements between service providers are delayed on the pretext of continued mutual negotiations, but, they continue the retransmission of TV signals beyond the date of expiry which often results into disputes and sometimes sudden disconnection that affects quality of service to consumers. In the context of various petitions filed by broadcasters and MSOs, the Hon'ble TDSAT has also made certain observations for strengthening the existing regulatory provisions.

6. Therefore, strong need is felt to make it clear in the regulations that re-transmission of TV signals should not take place between service providers without a valid written interconnection agreement and new agreement is entered between them well before the expiry of the existing interconnection agreement.

7. Accordingly, Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems)(Sixth Amendment) Regulations, 2015 was released on 3rd November, 2015 seeking comments and counter comments from all stakeholders. Subsequently, the comments and counter comments received in TRAI were uploaded on TRAI website. Further, an8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Open House Discussion (OHD) was held on 11th December, 2015. In the OHD, on request of few stakeholders, Authority granted further time for providing written inputs till 16th December, 2015. After considering all inputs of stakeholders, the Authority has finalized the amendment.

Analysis of stakeholders' comments:

8. Most of the stakeholders have agreed to the proposed amendment. Some broadcasters have suggested that publication of notices in newspaper mandated under the regulation 6 in case of disconnection of TV signal, may be reviewed. Their contention was that the publications of such notices not only involves expenditure but are less noticed by the general public. They have suggested that purpose of such notices can also be achieved by running scroll on the channels which consumers consciously notice while viewing a particular channel/program. On the contrary, in the OHD, one of the MSOs pointed out that such scrolls on number of channels will give inconvenience to consumer, especially when the notice of disconnection is an issue between two business entities i.e broadcaster and MSO.

They contended that viewing experience of customer will be impacted by such scrolls. The Authority has noted the suggestions of the stakeholders and felt that this issue need detail deliberation among stakeholders particularly the enforcement and verification mechanism of informing through such scrolls. However, this requirement may be taken up while reviewing interconnection regulations as a whole, in future, when such need arise.

9. One stakeholder suggested that instead of incorporating an explanation, the definition of pay channel may be reviewed so as to consider pay channels as a channel even if a nil subscription fee is charged by the Broadcaster. In this regard it is mentioned that the definition of pay channel given in the regulation is in line with the Cable TV rules. Moreover, the words 'to be paid' already cover the scenario when nil subscription amount is paid. As such the purpose of incorporating the explanation is to inform the stakeholders in simple words so that the provision of the sub-regulation (6) is understood in its true spirit.

10. Few stakeholders expressed their concern stating that timeline of sixty days for starting of negotiation will bring practical difficulties and inconvenience at the ground level in view of large number of service providers across the country. This concern has been addressed by adding the word "at least" before 60 days in the amendment thereby they can start negotiations any time prior to 60 days.

Moreover, several broadcasters and MSOs do their mutual agreements for all its operating areas or pan-India basis simultaneously.

11. Few stakeholders have suggested that similar provision may be made in the regulations for Non-DAS areas and also in other platforms such as DTH. In this context it is mentioned that the delay in renewal of interconnection agreements is predominantly observed between broadcasters and MSOs in areas where Digital Addressable Cable System has been implemented. However, stakeholders request may be taken up while reviewing interconnection regulations as a whole, in future, when such need arise.

12. In view of the above, the present amendment has incorporated mainly the following:

a. For more clarity and to understand the spirit of the sub-regulation (6) of regulation- 5 it is explained that it shall be mandatory for the broadcaster of pay channel to enter into written interconnection agreement with the multi system operator for retransmission of its pay channels including those pay channels for which no subscription fee is to be paid by the multi system operator to the broadcaster as per their mutual agreement. It will ensure that the broadcaster signs an interconnection agreement for TV channels, declared as pay TV channels by the broadcaster to the Authority under the requirement specified in the relevant tariff order,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 9 are distributed by the broadcaster to the MSOs only after signing of written interconnection agreement even if nil amount is paid by the MSO to the broadcaster of pay channel.

b. The sub-regulation (16) of regulation 5 has been amended so that :

i. Every service provider should enter into new written interconnection agreement before expiry of existing interconnection agreement;

ii. To have sufficient time to reach mutual agreement between service providers, for Business to Business relations, the broadcaster of pay channel to MSO and MSO to LCO to give notice at least sixty days prior to the expiry of existing interconnection agreement. Such notice will initiate mutual discussion and also act as notice for disconnection to the other party, in case of failure to enter into new agreement.

iii. In case service providers are not able to enter into new agreement fifteen days before expiry of existing interconnection agreement, the MSO, in the interest of consumer, shall inform the consumer the date of expiry of its existing interconnection agreement and disconnection of signals of TV channels in the event of its failure to enter into new interconnection agreement from the said date. This will enable the consumer to take informed decision in respect of his/her choice.

13. In order to ensure interruption free services to the end consumer and continuity of business as usual among the service providers, it is expected that new written interconnection agreement should be signed in all cases before 15 days from the date of expiry of the existing interconnection agreements.

Though the regulation does not bar to sign new interconnection agreement in the last 15 days before the date of expiry of existing interconnection agreement, it is expected that new agreements would be signed much before that and it would be rarest where the agreements between service providers could not be signed before 15 days of expiry of existing interconnection agreement.

14. It is expected that, with this amendment, the service providers will reach at mutual agreement in time to minimize uncertainties in the value chain and inconvenience to consumer.

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