This Authority in exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938

No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

महापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

मु ंबई, 21 दिसम्बर, 2016

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या. टीएएमपी/. टीएएमपी/. टीएएमपी/. टीएएमपी/40/201640/201640/201640/2016----एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूपीएलपीएलपीएलपीएल....———— इस प्राधिकरण द्वारा, महापत्तन न्यास अिधिनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:31)ए, 17 नवंबर, 2016 को अयोिजत (cid:31)ई प्राधिकरण की बैठक में साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटारा कर दिया था। तथापि, इस प्रधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों के साथ आदेश (सकारण) की अधिसूचना में लगने वाले समय पर सुविचार करने पर, प्राधिकरण ने के वल दरमानों को तत्काल अिधसूिचत कराने का निर्णय लिया। तदनुसार 17 नवंबर, 2016 को अनुमोदित दरमान भारत के राजपत्र में 30 नवंबर, 2016 के राजपत्र संख्या 433 में अधिसूचित हो गए थे। उक्त अधिसूचना में बताया गया था कि यह प्राधिकरण सकारण आदेश बाद में अधिसूचित करायेगा। तदनुसार, यह प्राधिकरण एतAारा मरमुगाव पत्तन न्यास में बर्थ संख्या 5क और 6क के िलए एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के संशोधन के लिए उसके प्रस्ताव के निपटान से संबC सुविवेचित सकारण आदेश संलग्न आदेश के अनुसार अिधसूिचत करता है।

महापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

((((मामलामामलामामलामामला संख्यासंख्यासंख्यासंख्या टीएएमपी/ टीएएमपी/ टीएएमपी/ टीएएमपी/40/201640/201640/201640/2016----एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूपीएलपीएलपीएलपीएल))))

साऊथ वेस्टसाऊथ वेस्टसाऊथ वेस्टसाऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड पोर्ट लिमिटेड पोर्ट लिमिटेड पोर्ट लिमिटेड ………… आवेदकआवेदकआवेदकआवेदक

गणपू#तगणपू#तगणपू#तगणपू#त

(i). %ी टी.एस. बालसुब्रमनियन%ी टी.एस. बालसुब्रमनियन%ी टी.एस. बालसुब्रमनियन%ी टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य (वित्त) (वित्त) (वित्त) (वित्त)

(ii). %ी रजत स.च%ी रजत स.च%ी रजत स.च%ी रजत स.चरररर, सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य (आ#थक) (आ#थक) (आ#थक) (आ#थक)

83GI/2017

(1)

आदेश आदेश आदेश आदेश

(नवंबर, 2016 को 17वें दिन पारित)

यह मामला साऊथ वैस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) से उसके दरमानों के सामान्य संशोधन के िलए 6 जुलाई, 2016 के प्रस्ताव से संबंिधत है।

2.1. इस प्राधिकरण ने एसडब्ल्यूपीएल के वतर्मान दरमानों के अनुमोदन का आदेश 2 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/19/2013-एसडब्ल्यूपीएल के द्वारा पारित किया था जो राजपत्र संख्या 51 के अंतर्गत 2 फरवरी, 2016 को अिधसूिचत (cid:31)आ था। एसओआर की विधिमान्यता दिनांक मार्च 2016 तक की निर्धारित की गई थी ।

2.2. उक्त आदेश में, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के िलए आकलित लागत विवरण में प्रदHशत िनवल अितरेक के आधार पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कागI प्रहस्तन प्रभारों और धूल दमन प्रभारों के प्रशुल्क में 12 प्रतिशत की वृCि के प्रति प्रशुल्क में 14 प्रतिशत की घटौती प्रभावी की गई थी।

3.1. 2 जनवरी, 2015 के कथित आदेश के संदर्भ में, एसडब्ल्यूपीएल ने इस प्राधिकरण द्वारा परित 2 जनवरी, 2015 के आदेश की समीक्षा के िलए मार्च, 2015 में समीक्षा आवेदन दायर किया।

3.2. इस प्राधिकरण ने एसडब्ल्यूपीएल के समीक्षा आवेदन का निपटान करते (cid:31)ए 15 जनवरी, 2016 को एक आदेश पारित किया जो भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 82 दिनांक 4 मार्च, 2016 को अिधसूिचत (cid:31)आ था। उक्त प्रशुल्क आदेश में, इस प्राधिकरण ने वतर्मान प्रशुल्क चS की शेष अवधि में अर्थात् जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक, प्रचलित प्रशुल्क स्तर को पूर्व-संशोधित प्रशुल्क अर्थात् 26 जुलाई, 2011 का संशोधन-पूर्व प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/11/2011-एसडब्ल्यूपीएल पर रखा जाये, जिसके कारण उक्त आदेश में दिये गए है। दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2016 तक थी जैसाकि मूल आदेश में है।

4.1. एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 8 जून, 2016 के ई-मेल में इस प्राधिकरण को यह कहते (cid:31)ए प्रस्ताव दायर करने के िलए 30 जून, 2016 तक का समय देने का अनुरोध किया था कि लेखापरीक्षित लेखाओं को अंितम रूप देने का कार्य समाप्ति पर ही हैं; और वह कं पनी के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रSिया में है। एसडब्ल्यूपीएल ने 15 जनवरी, 2016 के आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों की उगाही जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया।

4.2. एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किये गए निवेदनों को ध्यान में रखते (cid:31)ए, इस प्राधिकरण ने अपने 21 जून, 2016 के आदेश में एसडब्ल्यूपीएल को दरमानों के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने के िलए 30 जून, 2016 तक का समय दे दिया। एसडब्ल्यूपीएल को सलाह दी गई कि वह अपना प्रस्ताव विस्तारित अविध के दौरान दायर कर दे। चू ंकि एसडब्ल्यूपीएल के वतर्मान दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो गई थी और यह मानते (cid:31)ए कि एसडब्ल्यूपीएल से प्रास्ताव की प्राप्ति पर मामले के संसाधन और उसको अंतिम रूप देने में समय लगेगा, इस प्राधिकरण ने एसडब्ल्यूपीएल के वतर्मान दरमानों की वैधता का विस्तार उसकी समाप्ति की तारीख से 30 िसतंबर, 2016 तक अथवा संशोिधत दनमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, कर दिया।

5.1. इस पृष्ठ भूमि में, एसडब्ल्यूपीएल ने प्रशुल्क दिशानिद^श, 2005 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव 6 जुलाई, 2016 के पत्र के द्वारा दायर किया। दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i). यातायात::::

(क). एसडल्ब्यूपीएल द्वारा प्रक्षेपित यातायात, जिस पर प्राधिकरण द्वारा पिछले आदेश में सुविचार किया गया था, की तुलना में वास्तव में प्रहस्तित यातायात निम्निलिखत है:

(ख). वतर्मान यातायात चS में आकलित यातायात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वषa के लिए 7.50 एमएमटी है।

(ग). एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष में 7.5 एमएमटी के यातायात प्रक्षेपण के निम्निलिखत कारण प्रस्तुत किये हैं:-

(i). जब परियोजना समाप्त (cid:31)ई थी इसका टHमनल अर्थात् बर्थ संख्या 5क और 6क ही कोयला टHमनल थे और एसडब्ल्यूपीएल का न तो कागI मात्रा और न ही रेक उपलब्धता में कोई प्रतिस्पर्धी था। वतर्मान में, पत्तन ने बर्थ संख्या 7 को कोयला टHमनल के रूप में विकसित किया है जिसने अपना प्रचालन आरंभ कर दिया है और इसे अपने टHमनल से भी कोयले को हटाने में रेलवे रेकों की जरूरत होती है।

(ii). एमओपीटी ने बर्थ संख्या 8,9 तथा 9क के विकास का लाइसेंस भी दे दिया है उसे भी कागI को निकालने के लिए रेकों की जरूरत पड़ेगी। यह एक fात तथ्य है कि मरमुगाव पत्तन न्यास पर्यावरणीय रूप से बड़ा संवेदनशील पत्तन है क्योंकि यह वास्को नगर के निकट है। कोयले की सड़क द्वारा आवाजाही को तरजीह नहh दी जाती। अत: कागI की निकासी मुख्यत: रेकों पर ही निर्भर है।

बर्थ संख्या 8, 9 और 9क के िवकास से पश्चात और बर्थ संख्या 7 के पूरी क्षमता से प्रचालन पर टHमनलों की क्षमता के उपयोग के लिए रेक उपलब्धता एक चिता का विषय होगा।

(iii). उक्त के संदर्भ में, टHमनल 5क और 6क के लिए कु ल कागI प्रमात्रा का प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2016-17 के िलए 7.5 एमएमटी ही है।

(ii). आयआयआयआय:

(क). 2016-17 से 2018-19 के वषa के लिए प्रचालन आय वर्तमान प्रशुल्क के साथ-साथ प्रस्तावित प्रशुल्क के संदर्भ से आकलित यातायात के आधार पर आकलित की गई है, निम्नवत् है:-

( k. लाख में)

(ख). भावी अवधि के आय आकलन के लिए विनियम दर 1अमरीकी डालर = 67 k. सुविचारित की गई है।

(iii). 2य2य2य2ययययय प्रक्षेपणप्रक्षेपणप्रक्षेपणप्रक्षेपण:

(क). काग4काग4काग4काग4 प्रहस्तप्रहस्तप्रहस्तप्रहस्तन संिवदान संिवदान संिवदान संिवदा:

कं पनी ने पृष्ट-भूमि प्रचालनों, किसी भी संपर्क कार्य सहित, कु लीगिरी और कागI प्रहस्तन का ठेका जेएसडब्ल्यू इंlास्ट्रक्चर लिमिटेड को 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए दिया है। इस संविदा के लिए वास्तिवक मूल्य वृCि 5% प्रति वर्ष है।

(ख). मरम्ममरम्ममरम्ममरम्मतततत और अनुरक्षणऔर अनुरक्षणऔर अनुरक्षणऔर अनुरक्षण::::

अभियांत्रिक परिसंपत्तियों पर 1.5% और सिविल परिसंपत्तियों पर 0.5% की दर से मरम्मत और अनुरक्षण nयय परिकलित किया गया है। क्योंकि नया उपस्कर स्थापित किया जा रहा है, प्रक्षेपित अवधि के िलए कम आर एंड एम nययों पर विचार किया गया है।

(ग) उपस्कउपस्कउपस्कउपस्कर चालन लागतर चालन लागतर चालन लागतर चालन लागत

(i). (i). (i). (i). विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत: : : : 2015-16 की यूनिट पर गोवा राज्य बिजली बोर्ड के वतर्मान प्रशुल्क पर आधारित है।

आगामी तीन वषa का प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2016-17 और उसके पश्चात् 3.76% का स्फीित कारक लागू करके किया गया है।

                       (ii). (ii). (ii). (ii). :धन:धन:धन:धन::::  2016-17  के   लिए  यूनिट  दर  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  वतर्मान  प्रशुल्क  दर  पर
                                  आधारित  है।  इसी  के   अनुरूप  और  पिछले  अनुभव  के   आधार  पर  िव.व  2016-17  में  qधन
                                  कीमतों में 3.76% की वृCि मान ली गई है।
           (घ).        मूल्यमूल्यमूल्यमूल्य;ास;ास;ास;ास:::: का परिकलन कं पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची – II के  अनुसार सीधी रेखा िविध के  आधार
                       पर किया गया है।
           (ङ).        रायल्टीरायल्टीरायल्टीरायल्टी::::
                       सेशोधित प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के  खंड 2.8.1. के  अनुसार प्रशुल्क परिकलन के  लिए rाs nययों के
                       रूप में 13.1% के  राजस्व (निविदा के  लिए दूसरी उtचतम बोली के  कारण) हिस्से पर विचार किया गया
                       है।
           (च).        प<ा किरायाप<ा किरायाप<ा किरायाप<ा किराया:    इसका आकलन लाइसेंस करार (एलए) के  उपबंधों के  आधार पर किया गया है।
           (छ).        बीमा लागतबीमा लागतबीमा लागतबीमा लागत: परिसंपत्तियों के  सकल मूल्य के  0.33% पर सुविचार किया गया है।
           (ज).        उपरि2यउपरि2यउपरि2यउपरि2ययययय: : : :    2016-17  से  2018-19  के   लिए  आकलन  वर्ष  2015-16  के   nयय  के   वास्तविक  आंकड़ों  के
                       स्टाफ लागत पर 8.00% और अन्य nययों के  लिए 3.76% की वाHषक स्फीित दर लागू काके  किया गया
                       है। यह पत्तन सैक्टर में न्यूनत्तम वृCि है।
           (झ).        आरंभिक  2यआरंभिक  2यआरंभिक  2यआरंभिक  2ययययय:  जैसा  पिछले  संशोधन  में  किया  गया  था,  एसडब्ल्यूपीएल  इस  प्रस्ताव  में  भी  प्रत्येक  वर्ष
                       आरंभिक nयय का 1/10 पर विचार किया है।
(iv). (iv). (iv). (iv). पू ंजीगत 2यपू ंजीगत 2ययययय:::: ंजीगत 2यपू ंजीगत 2यपू
           (क).        सकल ब्लॉक में कु ल संवृCि इस प्रकार है:

(ख). कं पनी 2 चल हार्बर Sे नों को 2 जहाजी अनलोडरों से प्रतिस्थापित करने की प्रSिया में है। इन जहजी अनलोडरों की कु ल लागत लगभग 130 करोड़ रूपये है। ये जहाजी अनलोडर्स बर्थ संख्या 6क पर स्थािपत किये जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में कु ल 138 करोड़ kपये के खर्च होने का प्रस्ताव है।

(ग). मकै निकल प्रहस्तन प्रणाली (कं वेयिग प्रणाली सहित) 10 वर्ष से भी अधिक पुरानी है और दक्ष प्रचालन की अपेक्षाओं के लिए नए निवेश की जरूरत है। वर्ष 2017-18 में 47.30 करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव है।

(घ). यह भी कि, कं पनी का पृष्ठ क्षेत्र में प्रहस्तन उपस्करों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, िजस पर लगभग 25 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और इन्हें िव.व. 2018-19 में खरीदा जायेगा।

(v). इष्टइष्टइष्टइष्टतम क्षमतातम क्षमतातम क्षमतातम क्षमता:

(क). इष्टतम क्वे क्षमता 10.73 एमटीपीए निर्धारित की गई है, जैसा कि नीचे दी गई है:

I (I (I (I (कककक) ) ) ) –––– ट#मनल ट#मनल ट#मनल ट#मनल 5555क के लिए इष्टक के लिए इष्टक के लिए इष्टक के लिए इष्टतम तम तम तम बर्थ क्षमता का परिकलनबर्थ क्षमता का परिकलनबर्थ क्षमता का परिकलनबर्थ क्षमता का परिकलन; ; ; ;

एसडब्ल्यूपीएल में जहाजी wलीट संरचना : % डीडब्ल्यूटी एस1: अंतरीय आकार (80,000 डीडब्ल्यूटी और अिधक) 0 175000[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5 एस2: पेनामैक्स (50,000 डीडब्ल्यूटी 80,000 डीडब्ल्यूटी तक) 80% 70000 एस3: हैडिमैक्स (50,000 से कम) 20% 45000 पी1: के प आकार पोत के लिए जहाजी दिवस उत्पादन 45,000 टीपीडी P2: के प आकार पोत के लिए जहाजी दिवस उत्पादन 25,000 टीपीडी P3: हैंडीमैक्स पोत के लिए जहाजी दिवस उत्पादन 15,000 टीपीडी क्षमता उपयोग स्तर 70%

इष्टइष्टइष्टइष्टतम बर्थ क्षमता तम बर्थ क्षमता तम बर्थ क्षमता तम बर्थ क्षमता (5(5(5(5कककक) = 3.83 ) = 3.83 ) = 3.83 ) = 3.83 एमटीपीएएमटीपीएएमटीपीएएमटीपीए

[70% * {(25000*80%) + (15000*20%)} * 365]

[इष्टतम बर्थ क्षमता परिकलन में गणितीय अशुCि पाई गई है। इष्टतम बर्थ क्षमता एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निकाली गई 3.83 एमटीपीए के प्रति 5.88 एमटीपीए है।]

I (I (I (I (कककक) ) ) ) –––– ट#मनल 6क के लिएट#मनल 6क के लिएट#मनल 6क के लिएट#मनल 6क के लिए इष्टइष्टइष्टइष्टतम बर्थ क्षमता का आकलनतम बर्थ क्षमता का आकलनतम बर्थ क्षमता का आकलनतम बर्थ क्षमता का आकलन: : : :

मुरमोगाव पत्तन पर जहाजी wलीट संरचना डीडब्ल्यूटी

एस1: अंतरीय आकार (80,000 डीडब्ल्यूटी और अिधक) 0 175000 एस2: पेनामैक्स (50,000 डीडब्ल्यूटी से 80,000 डीडब्ल्यूटी तक) 80% 70000

एस3: हैडिमैक्स (50,000 से कम) 20% 45000 पी1: के प आकार पोत के लिए जहाजी दिवस उत्पादन 45,000 टीपीडी P2: के प आकार पोत के लिए जहाजी दिवस उत्पादन 30,000 टीपीडी P3: हैंडीमैक्स पोत के लिए जहाजी दिवस उत्पादन 15,000 टीपीडी क्षमता उपयोग स्तर 70%

इष्टइष्टइष्टइष्टतम बर्थ क्षमता तम बर्थ क्षमता तम बर्थ क्षमता तम बर्थ क्षमता (6(6(6(6कककक) = 6.90 ) = 6.90 ) = 6.90 ) = 6.90 एमटीपीए एमटीपीए एमटीपीए एमटीपीए

[70% * {(30,000 X 80%) + (15,000 X 20%)} * 365]

): 6.90+3.83 = 10.73 एमटीपीए एमटीपीए एमटीपीए एमटीपीए कु ल बर्थ क्षमताकु ल बर्थ क्षमताकु ल बर्थ क्षमताकु ल बर्थ क्षमता –––– (5(5(5(5कककक & 6& 6& 6& 6खखखख): 6.90+3.83 = 10.73 ): 6.90+3.83 = 10.73 ): 6.90+3.83 = 10.73

(ख). इष्टतम स्टेकयार्ड क्षमता 6.93 एमटीपीए निर्धारित की गई है जैसी नीचे दी गयी है:

इष्टइष्टइष्टइष्टतम स्टेतम स्टेतम स्टेतम स्टेकयार्ड क्षमता का आकलन कयार्ड क्षमता का आकलन कयार्ड क्षमता का आकलन कयार्ड क्षमता का आकलन

क्षमता उपयोगिता स्तर 70%

ए: स्टेकयार्ड का लिए उपलब्ध क्षेत्र 33,000 वर्ग मी.

यू: स्टेकयार्ड का प्रतिशत जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है 80%

क्यू: मात्रा जिसे प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में: 15 टन/वर्ग मीटर

टी: वर्ष में प्लाट का टर्नओवर अनुमात: 256 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] इस्टइस्टइस्टइस्टतम स्टेतम स्टेतम स्टेतम स्टेकयार्ड क्षमता कयार्ड क्षमता कयार्ड क्षमता कयार्ड क्षमता ((((खखखख) = 6.93 ) = 6.93 ) = 6.93 ) = 6.93 एमटीपीएएमटीपीएएमटीपीएएमटीपीए

[70% * (33,000 sq.m. X 80% X 15 X 25%)]

(ग). इस्टतम टHमनल क्षमता बर्थ क्षमता और इष्टतम यार्ड क्षमता से कम मान की है। तदनुसार, इष्टतम टHमनल क्षमता 7.00 मिलियन टन प्रति वर्ष सुविचारित की जाती है जो दोनों क्षमताओं से कम है।

(vi). (vi). (vi). (vi). वित्तीय आकलन का सारांश::::

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के आकलनों के आधार पर वतर्मान प्रशुल्क और प्रस्तावित प्रशुल्क पर लागत स्थिति का सारांश जैसा फार्म 3क में दिया गया है, निम्नवत् है:

(मिलियन में)

कागI प्रहस्तन प्रशुलक (भंडारण प्रशुल्क के सिवा) में 30% की वृCि और बर्थ किराया दर में 17% की वृCि nययों और rाs आरओसीई तथा rाs रायल्टी को वहन करने के लिए पर्याप्त है। एसडब्ल्यूपीएल, तथापि लाइसेंस करार के अनुसार रायल्टी देगी जो काफी अधिक है।

(vii).(vii).(vii).(vii). प्रस्तािवत दर मान::::

(क). बर्थ किराया प्रभार: कागI की प्रमात्रा में कमी और उतरायी दक्षता में वृCि के कारण राजस्व में ओपैक्स और घाटे पर विचार करते (cid:31)ए, बर्थ किराया प्रभारों में वतर्मान प्रशुल्क की तुलना में 17% की वृCि करने का प्रस्ताव है।

(ख). कागI संबंधी प्रभार:

(viii). (viii). (viii). (viii). उत्पादकता::::

निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से, एसडब्ल्यूपीएल की विभिन्न वस्तुओं की उतरायी और लदान दरों में वृCि करने की योजना है, जैसा नीचे दिया गया है:

टन/ प्रति दिन

जहाजों से तेजी से उतरायी/लदान से प्रयोक्ता को लाभ होता है परंतु एसडब्ल्यूपीएल को उपाHजत होने वाले बर्थ किराया प्रभार में कमी आ जाती है।

6. परामर्श की निर्धारित प्रSिया के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल के 6 जुलाई, 2016 के प्रस्ताव की प्रति हमारे 18 जुलाई, 2016 के पत्र के द्वारा एमओपीटी और प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई । प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों ने एसडब्ल्यूपीएल के प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहh की। एमओपीटी ने अपनी टिप्पाणियां संयुक्त सुनवाई के बाद प्रस्तुत क{।

7. इस मामले मे संयुक्त सुनवाई एमओपीटी परिसर में 22 अगस्त, 2016 को (cid:31)ई। संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी, एसडब्ल्यूपीएल और संबंधित प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने िनवेदन रखे।

8.1. जैसा संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया, एसडब्ल्यूपीएल को हमारे 26 अगस्त, 2016 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया:

(i). एसडब्लयूपीएल द्वारा संयुक्त सुनवाई के दौरान प्रस्ताव की पावर पाqट प्रस्तुतिकरण की प्रति भेजे।

(ii). जैसा संयुक्त सुनवाई के दौरान सहमति बनी थी कि मुरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) को एसडब्ल्यूपीएल के प्रस्ताव पर एक सप्ताह के भीतर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। एसडब्ल्यूपीएल को तत्पश्चात 3 दिन में उस पर अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया।

8.2. उपरोक्त संदHभत कार्रवाई के पहले मुद्दे के संदर्भ में एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 7 अक्तूबर, 2016 के ई-मेल के द्वारा संयुक्त सुनवाई के दौरान एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत पावर पाqट प्रस्तुतिकरण की प्रति भेजी।

8.3. उपरोक्त कार्रवाई के दूसरे मुद्दे के संदर्भ में एमओपीटी ने अपने 27 अगस्त, 2016 के ई-मेल के द्वारा अपनी लिखित टिप्पिणयां प्रस्तुत की। एमओपीटी के 27 अगस्त, 2016 के ई-मेल द्वारा भेजी गई टिप्पणियों को फीडबैक सूचना के रूप में एसडब्ल्यूपीएल को भेजा गया। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 2 िसतंबर, 2016 के ई-मेल के द्वारा एमओपीटी की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिSिया प्रस्तुत की।

9.1. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल को हमारे 26 िसतंबर, 2016 के पत्र के द्वारा विभिन्न बिदुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण 4 अक्तूबर 2016 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 3 अक्तूबर, 2016 और 14 अक्तूबर, 2016 के ई-मेल के द्वारा हमारे प्रश्नों के उत्तर दिये। हमारे द्वारा उठाये गए प्रश्न और उन पर एसडब्ल्यूपीएल के उत्तरों का सारांश इस प्रकार है:-

9.2. एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 3 अक्तूबर, , , , 2016 के ई-मेल के द्वारा हमारे द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरणों के साथ लागत विवरण भी भेजे हैं। लेकिन, , , , प्रस्तुत लागत विवरणों से देखा जाता है कि एसडब्ल्यूपीएल ने हमारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर में अपनी अभियुक्तियां भेजते समय प्रचालन nयय के आकलन में कु छेक nययों की वा(cid:137)षक वृCि को सही कर 2.46%%%% करने का आश्वासन देने के बावजूद लागत विवरण में कोई परिवर्तन नहh किया है।

9.3. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर, एमओपीटी को भी हमारे 26 िसतंबर, 2016 के पत्र के द्वारा विभिन्न बिदुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था कि अपना उत्तर 4 अक्तूबर 2016 तक भेज दें। एमओपीटी ने अपने 18 अक्तूबर, 2016 के ई-मेल द्वारा अपना उत्तर भेजा। हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण और एमओपीटी द्वारा भेजी गई सूचना/स्पष्टीकरण का सारांश नीचे आमने/सामने दिया गया है:

9.4. तत्पश्चात्, , , , एमओपीटी ने अपने 18 अक्तूबर, 2016 , 2016 , 2016 , 2016 के ई-मेल द्वारा यह बताया कि एमओपीटी और एसडब्ल्यूपीएल की बीच बेसिन क्षेत्र में (-) 13.00 मीटर से इतर और बर्थ के साथ (-) 13.5 मीटर (cid:132)ेजिग के अनुरक्षण करने के विषय में विवाद है। विवाद मध्यस्थ को भेजा गया था और मध्यस्थ का अधिनिर्णय एसडब्ल्यूपीएल के पक्ष में गया है। एमओपीटी ने यह भी बताया है कि उसने अधिनिर्णय के विरूC दक्षिण गोवा और मरगांव के जिला न्यायालय में अपील दायर की है जो चल रही है।

10. तत्पश्चात्, , , , एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 13 अक्तूबर, , , , 2016 के पत्र के द्वारा संशोधित लागत विवरण और प्रारूप संशोधित दरमान भेजे। संशोधित प्रस्तावित प्रारूप दरमान में, , , , एसडब्ल्यूपीएल ने मूल प्रस्ताव में कागI प्रहस्तन प्रशुल्क (भंडार शुल्क को छोड़ कर) में 30%%%% की वृCि के स्थान पर 34% % % % वृCि का प्रस्ताव वृCि को यथावत् रखा है अर्थात् 6 जुलाई, , , , 2016 के मूल प्रस्ताव में 17%%%%। लागत स्थित का सारांश नहh रखा गया है क्योंकि एसडब्ल्यूपीएल ने बाद में संशोधित लागत विवरण प्रस्तुत किया जिस पर आगामी पैरा में चर्चा की जा रही है। एसडब्ल्यूपीएल ने प्रारूप प्रस्तावित दरमान भेजे हैं।

11.1. तत्पश्चात्, , , , एसडब्ल्यूपीएल ने अपने 18 अक्तूबर, , , , 2016 और 19 अक्तूबर, , , , 2016 के ई-मेल द्वारा संशोधित लागत विवरण भेजे। इसके अतिरिक्त, , , , एसडब्ल्यूपीएल ने निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजे।

(i). विदेशी मुSा विनिमय लाभ/हानिविदेशी मुSा विनिमय लाभ/हानिविदेशी मुSा विनिमय लाभ/हानिविदेशी मुSा विनिमय लाभ/हानि:

कं पनी ने पू ंजीगत उपस्कर और उनके अनुषंगी पुज^ और साथ----ही-साथ तकनीकी औजार आयत किये हैं। लेखांकन आदेश के समय बुक की गई लागत और बु(cid:131)कग दर और वास्तिवक दर के बीच का अंतर ए.एस.-IIIIIIII के अनुसार िजसे राजस्व और पू ंजीगत nयय, , , , यथा लागू, , , , दर्शाया जाता है। लाभ और हानि खाते में दी गई राशि राजस्व प्रकृ ति की होती है।

(ii). कै पिटल Uेजिगकै पिटल Uेजिगकै पिटल Uेजिगकै पिटल Uेजिग:

nयय अनुरक्षण (cid:132)ेजिग संबंधी संविभाजित लागत है। यह मुद्दा मध्यस्थ के विचाराधीन था जिसने एसडब्ल्यूपीएल के पक्ष में अधिनिर्णय दिया और बाद में इसे एमओपीटी द्वारा माननीय उtच न्यायालय में चुनौती दी। चू ंकि यह लागत मुकदमेबाजी में है और पत्तन अब बिल नहh बना रहा है, , , , इसलिए इस लागत पर प्रशुल्क प्रस्ताव में विचार नहh किया गया था।

परंतु, , , , यदि इस मामले में निर्णय एमओपीटी के पक्ष में हो जाता है तो अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लागत के अंतर्गत देयता पूर्व प्रभाव से एसडब्ल्यूपीएल पर आ जाती है जो nयय की गई वास्तविक लागत और आदेश में अनुबC समय-सीमा पर आधारित होगा। चू ंकि यह लागत गलती से सुविचारित नहh की गई है, , , , हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रशुल्क प्रस्ताव के लिए अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लागत पर सुविचार करें (संशोधित लागत आकलन भी प्रस्तुत है) िजसे आगामी प्रशुल्क संशोधन में यथाrाs समायोजित किया जायेगा।

(iii). अन्यअन्यअन्यअन्य आय/ अधिक्य आय/ अधिक्य आय/ अधिक्य आय/ अधिक्य प्रतिलिखित प्रतिलिखित प्रतिलिखित प्रतिलिखित:

अन्य आय में वे समायोजन शामिल हैं जिन्हें वेंडरों के साथ लेखाओं के निपटान के रूप में प्रतिलिखित कर दिया गया है जो अब लंबित नहh हैं और जिन्हें ''''''''आन-गोqग कं सर्न'' '' '' '' आधार पर निपटा दिया गया है। क्योंकि ये लेन-देन अनन्य हैं और प्राकृ ति से एक-बारगी होते हैं इसलिए, , , , प्रशुल्क प्रस्ताव बनाते समय इन पर विचार नहh किया गया।

(iv). काग4 प्रहस्तकाग4 प्रहस्तकाग4 प्रहस्तकाग4 प्रहस्तन 2यन 2यन 2यन 2ययययय:

कागI प्रहस्तन संविदा को समr अनुरक्षण लागत के साथ-साथ इंजीनिय(cid:143)रग, , , , अनुरक्षण और तकनीकी सेवाओं के शीषa में वृCि के लिए संशोधित कर दिया गया है। यह Sांतिक था और साथ ही खराबी समय और मेरीने(cid:143)रग क्षमता को नियंत्रित करना था।

संशोधित करार के आधार पर संवHधत लागत की लेखापरीक्षा की गई थी और उसे कोयला कागI के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14, , , , िव.व. 2014-15 और िव.व. 2015-16 के िलए 90 k/एमटी व 99k./एमटी के रूप में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार स्टील कागI के लिए वि.व. 2013-14 और िव.व 2015-16 के लिए Sमश: 125 k. /एमटी और 138 k./ एमटी दर्शाया गया है। वि.व. 2016-17 से िव. व. 2018-19 तक के कागI प्रहस्तन की लागत वि.व 2015-16[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 25 से लेखापरीक्षित लेखाओं की वास्तिवक दर पर ली गई है और साथ ही करार के अनुसार 5%%%% वाHषक वृCि पर भी विचार किया गया है। संशोधित संविदा की प्रति भी आपके तुरंत संदर्भ के लिए संलग्न है।

11.2. एसडब्ल्यूपीएल ने प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् (cid:31)ई उभरी स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित और निवेदन किये:

(i). पत्तन न्यास की कै पिटल (cid:132)ेजिग परियोजना का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को संपर्क किया। एनजीटी ने परियोजना को रूकवा दिया तथा पत्तन न्यास पर दंड भी लगाया। इस स्थिति को देखते (cid:31)ए परियोजना के 3 वषa के भीतर पूरा होने की संभावना नहh है।

(ii). बर्थ 8, , , , 9 और 9क बर्थ की नई परियोजना भी दे ही गई है और खंडों में शुरू की जा सकती है। यदि ये टHमनल पहले आरंभ हो जाते हैं तो ये रेल अवसंरचना और रेकों को उपलब्धता को भी बांटेगे। अत: एसडब्ल्यूपीएल टHमनल के िलए रेक उपलब्धता सीिमत हो जायेगी।

ंकि मुरमुगाव (iii). बर्थ 7, , , , जो कागI को भी आकHषत कर रही है और रेकों के लिए वास्तविक प्रतिस्पर्धी बन रही हैं। चू पत्तन न्यास के लिए रेकों की उपलबधता सीमित है, , , , बर्थ 7 तथा बर्थ 8, , , , 9 और 9क के साथ रेक बांटने के प्रश्चात एसडब्ल्यूपीएल टHमनल के लिए रेक सीमित हो जायेंगे। एसडब्ल्यूपीएल टHमनलों /पूर्व पृष्ठ कागI की प्रवाहक्षमता प्रत्यक्ष रूप से रेकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है क्योंकि पर्यावरणीय मुद्दों और स्थान के अभाव के कारण ट्रकों से ढुलाई nयवहार्य नहh है।

उपयु र्क्त के आलोक में, , , , हम भी एसडब्ल्यूपीएल टHमनल पर कागI प्रवाह क्षमता में अत्यधिक कमी को भांप रहे हैं, , , , जो प्रशुल्क प्रस्तावों में आकलित से काफी कम होगा

11.3. एसडब्ल्यूपीएल ने अनुरोध किया है कि पूर्व अितरेक पर (िव.व.2013-14 से 2015-16 के दौरान) आगामी प्रशुल्क चS अर्थात् िव.व. 2019-20 से िव.व. 2021-22 में सुविचार किया जाये क्योंकि एसडब्ल्यूपीएल आकलित प्रवाह क्षमता को प्रहस्त करने में सक्षम नहh होगी और जिससे सभी वित्तीय आकलन अnयवहारित हो जायेंगे।

11.4. वतर्मान प्रशुल्क पर और 18 अक्तूबर 2016 तथा 19 अक्तूबर 2016 के अपने ई-मेल के द्वारा भेजे गए संशोधित लागत विवरण के फार्म 3क में दीर गई प्रस्तावित प्रशुलक दरों के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वषa के आकलनों पर आधारित लागत स्थिति का सारांश नीचे सारणीबC किया गया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किया गया मुख्य आशोधन यह है कि इसने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए अनुरक्षण (cid:132)ेजिग nयय को आकलन में शामिल किया है:

(मिलियन k.में)

12. इस मामले के विचार विमर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों का उCरण और उस पर संबंधित पक्षों की दलीलों को अलग से संबंधित पा(cid:141)टयों को भेजा जायेगा। इन विवरणों को हमारी वेवसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

13. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समrता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:-

(i). साउथ वैस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के इस प्राधिकरण द्वारा अपने 2 जनवरी, 2015 के आदेश द्वारा अनुमोदित वतर्मान दरमान और 15 जनवरी 2016 के आदेश द्वारा यथासमीक्षित दरमान 31 मार्च, 2016 तक वैध थे। एसडब्ल्यूपीएल के वतर्मान दरमानों की वैधता एसडब्ल्यूपीएल के अनुरोध पर 30 िसतंबर, 2016 तक बढ़ा दी गई थी।

2 जनवरी 2015 के उक्त आदेश में 2013-14 से 2015-16 के वषa के लिए आकलित लागत विवरण में दर्शाये गए निवल अतिरेक के आधार पर एसडब्ल्यूपीएल कागI प्रहस्तन प्रभारों और धूल दमन प्रभारों के प्रशुल्क में 12 की वृCि के स्थान पर प्रशुल्कों में 14 की कमी कर दी गई।

तत्पश्चात्, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 2 जनवरी, 2015 के आदेश की समीक्षा के लिए 4 मार्च, 2015 के ई-मेल द्वारा दायर किये गए समीक्षा आवेदन और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने 12 जून 2015 के पत्र के साथ प्राप्त प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के कु छेक खंडों पर nयाख्या के बारे में भारत के महान्यायावादी की राय को कार्यान्वित करने के लिए इस प्राधिकरण ने एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर समीक्षा आवेदन का निपटारा करते (cid:31)ए 15 जनवरी, 2016 को एक आदेश पारित किया जो भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 82 दिनांक 4 मार्च, 2016 को अधिसूचित (cid:31)आ।

उक्त प्रशुल्क आदेश में, इस प्राधिकरण ने वतर्मान प्रशुल्क चS की शेष अवधि में अर्थात् जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक, प्रचलित प्रशुल्क स्तर को पूर्व-संशोधित प्रशुल्क अर्थात् 26 जुलाई 2011 का संशोधन-पूर्व प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/11/2011-एसडब्ल्यूपीएल पर रखा जाये, जिसके कारण उक्त आदेश में दिये गए है। दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2016 तक थी जैसाकि मूल आदेश में है।

(ii). प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 का खंड 2.13 अधिकार देता है कि पोर्ट प्रचालकों के वास्तविक और वित्त प्रदर्शन का प्रशुल्क वैधता समय के अंत में, वतर्मान प्रशुल्क को निर्धारित करते समय जो प्रोजेक्शन अपनाये गये थे, की समीक्षा की जाये। एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों की समीक्षा जनवरी, 2015 और समीक्षा आदेश जनवरी 2016 में की गयी थी। एसडब्ल्यूपीएल का प्रशुलक 2013-14 से 2015-16 के अनुमानों पर निर्भर रहते (cid:31)ए निर्धारित किया गया था।

इस प्रकार अनुमानों के साथ वास्तविकता का वर्ष 2013-14 से 2015-16 का विश्लेषण, किथत समय के एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा के लिए किया जाये। उक्त अवधि के दौरान आकलनों की तुलना में एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक निष्पादन पर नीचे चर्चा की जा रही है।

(iii). पिछले प्रशुल्क आदेश में आकलित स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अपनायी गई सामान्य प्रSिया को वर्ष 2013- 14 से 2015-16 तक के निवल अतिरेक/घाटा निर्धारित करने के लिए भी अपनाया गया। विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है:-

(क). वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वास्तव में वास्तत में प्रहस्तित यातायात Sमश: 8.52 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए), 9.13 एमएमटीपीए और 11.03 एमएमटीपीए है जो कु ल मिलाकर 28.68 एमएमटीपीए बनता है जबकि जनवरी, 2015 और जनवरी, 2016 के आदेश में इसी अवधि के लिए आकलित यातायात Sमश/ 8.53 एमएमटीपीए, 7.02 एमएमटीपीए औरा 7.52 एमएमटीपीए था जो कु ल िमलाकर 23.07 एमएमटीपीए था। एमओपीटी द्वारा सूचित वास्तिवक यातायात एमओपीटी द्वारा सूचित यातायात जो एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में प्रहस्त किया गया Sमश: 8.58 एमएमटीपीए, 9.15 एमएमटीपीए तथा 10.89 एमएमटीपीए हो तथा एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित वास्तविक यातायत से हल्का सा फर्क है जो कु ल िमलाकर 28.62 एमएमटीपीए है जबकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित कु ल यातायात 28.68 एमएमटीपीए है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित वास्तिवक यातायात को िलया गया है।

वास्तिवक निष्पादन में परिर्वतन 24.32% सकारात्मक है जो +/-20% से अिधक पाया गया है।

(ख). िपछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित आय के अनुमानों का 12 मार्च, 2015 से 31 मार्च 2015 और 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक समायोजना (घटाया (cid:31)आ) यथानुपात आधार पर किया गया ताकि जनवरी, 2015 के आदेश में आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से वास्तविक आय के साथ समानुरूप तुलना के िलए 14% की प्रशुल्क घटौती के प्रभाव को कलमबC किया जा सके । पिछले प्रशुल्क आदेश में 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के सुविचारित आकलनों को बनाये रखा जाता है क्योंकि इस प्राधिकरण द्वारा पारित समीक्षा आदेश में जनवरी 2015 आदेश में प्रभावी प्रशुल्क घटौती को 1 जनवरी, 2016 से वापस ले िलया गया था।

(ग). पोत परिवहन मंत्रालय के 12 जून, 2015 ने अपने 12 जून, 2015 के पत्र मे भेजी गई भारत के महान्यायवादी की राय यह है कि प्रचालक द्वारा उनके लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर अHजत वास्तविक आय पर सुविचार किया जाना चाहिए न कि कल्पित आय को। एसडब्ल्यूपीएल ने सूचित किया कि 2013-14 से 2015-16 के वषa के दौरान कोई nयापार/वाणिज्यक छू ट नहh दी गई। एमओपीटी ने भी किसी छू ट की सूचना नहh दी है। अत: पिछली अवधि के विश्लेषण के प्रयोजन से वाHषक लेखाओं में यथासूचित वास्तविक आय पर सुविचार किया जाता है।

(घ). राजस्व हिस्सेदारी को उस हद तक लागत मद माना जाता है जो दूसरे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले द्वारा बोली गयी है। जैसे वास्तविक कागI प्रहस्तन राजस्व पर 13.10 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 से 2015- 16 मे रिपोर्ट किया गया जो पिछले प्रशुल्क आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप हैं, तथा यह 2005 के दिशानिद^शों के पैरा 2.8.1 के अनुरूप है।

(ङ). एसडब्ल्यूपीएल ने लागत विवरण में सूचित किया है कि 2013-14 से 2015-16 के वषa के दौरान उसने Sमश: 6249.10 लाख k. 8664.22 लाख k. और 10884.37 लाख k. का कागI प्रहस्तन nयय किया है।

इस संबंध में, एसडब्ल्यूपीएल ने बताया है कि इसने जेएसडब्ल्यू इंlास्ट्रक्चर लिमिटेड से कागI प्रहस्तन कायa के लिए वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 5 वषI के लिये प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से प्रभावी 5% की वाHषक वृCि के साथ एक संविदा किया है। यह संिवदा आयकर अिधिनयम 1961 और कं पनी अिधिनयम, 2013 के अंतरण मूल्य दिशानिद^शों के अनुरूप है। जैसा एसडब्ल्यूपीएल ने पुष्टि की है। एसडब्ल्यूपीएल ने बताया, है कि कागI प्रहस्तन संविदा के अंतर्गत जेएसडब्ल्यूआईएल को विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् कागI प्रहस्तन संबंधी सभी सेवाओं के लिए, दूरी बनाते (cid:31)ए, रखा गया है और आय कर नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अंतरण मूल्य लेखापरीक्षा के अधीन है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित आंकड़ों पर, लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में यथासूचित, विश्वास किया जाता है और विश्लेषण में सुविचार किया जा रहा है।

(च). पिछले प्रशुल्क संशोधन प्रSिया के दौरान अनुरक्षण (cid:132)ेजिग के बारे में यह बताया गया था कि एमओपीटी द्वाराकी जाने वाली (cid:132)ेजिग की प्रमात्रा के बारे में एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी के बीच में विवाद है।

पिछले सामान्य संशोधन के दौरान एमओपीटी ने बताया था कि मध्यस्थ ने निर्णय दे दियाहै परंतु एमओपीटी ने मध्यस्थ के अधिनिर्णय को जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है और मामला अभी न्यायालय में विचारधीन है। पिछले प्रशुल्क आदेश में, चू ंकि एसडब्ल्यूपीएल के वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में (cid:132)ेजिग अनुरक्षण लागत पर कोई nयय नहh दर्शाया गया है, इस वर्ष 2013-14 के लिए शून्य समझा गया था। एमओपीटी द्वारा आकलित (cid:132)ेजिग लागत 2014-15 और 2015-16 के लिए Sमश: 246 लाख k. और 261 लाख k. की गई है जो कु ल 509 लाख k. बनती है और इसे पिछले प्रशुल्क आदेश मे स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश के पैरा 12 (xv) में इस प्राधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि यदि आगामी प्रशुल्क समीक्षा में यह पाया जायेगा कि एमओपीटी को प्रतिपूHत की गई वास्तविक (cid:132)ेजिग अनुरक्षण लागत इस विश्लेषण में स्वीकृ त आकलनों से कम है अथवा न्यायालय से समक्ष लंबित मामले में न्यायालय का निर्णय इस विश्लेषण में की गई संकल्पना से भिन्न आता है, तो पूरा अंतर पूर्णत: समायोजित किया जायेगा।

वास्तिवक को देखते (cid:31)ए, यह पाया गया है कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए एसडब्ल्यूपीएल के लेखापरीक्षित वाHषक लेखे उक्त वषa के लिए कोई वास्तविक अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लागत नहh दर्शाते हैं। इस प्राधिकरण के पिछले आदेश के पैरा 12 (xv) के अनुसरण में, पिछेल प्रशुलक निर्धारण में अनुमत अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लागत पर उपाHजत 509 लाख k. के अतिरिक् त अिधशेष को 2016-17 से 2018-19 के वतर्मान प्रशुल्क चS में पूर्णत: समायोजित किये जाने की जरूरत है। अनुरक्षण (cid:132)ेजिग nयय के आकलन के संदभर्में अधिशेष के समायोजन पर आगामी पैराओं में सुविचार किया जा रहा है।

(छ). िपछले प्रशुल्क आदेश में प्रारंभिक व्ययों के पू ंजीगत भाग की भुगतान वापसी 26 वर्ष से अधिक थी। इस स्थिति को वास्तविक प्रदर्शन के आकलन के लिए भी बनाये रखा है।

(ज). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 में मूल्य|ास को लेखा परिक्षित वाHषक लेखाओं के अनुरूप माना है। आगे, प्रारंभिक nयय के पू ंजीकृ त जैसे 8.35 लाख kपये प्रति वर्ष को 2013-14 से 2015- 16 को सभी वषa से अलग रखा गया है, जो पिछले प्रशुल्क आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप है।

(झ). एसडब्ल्यूपीएल ने लागत िववरण में लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं मे वास्तिवक 2013-14 से 2015-16 के दौरान Sमश: 865.80 लाख k., 807.70 लाख k. और 1477.5 लाख k. के प्रति 865.60 लाख k., 1306.60 लाख k., 1404.30 लाख k. एफएमआई सुविचारित की है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान विवरण का अवलोकन करने पर देखा गया है कि एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के सभी वषa के आधिक्य प्रावधानों के उलटाव के 0.20 लाख k., 501.10 लाख k. ओर 72.20 लाख k. की आय और वर्ष 2015-16 में 1 लाख k. की स्थायी परिसंपत्ति की बिSी पर लाभ के सिवा लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में सूचित सारी आय प्राप्तियों पर सुविचार किया है।

एसडब्ल्यूपीएल ने जमाओं पर ब्याज आय पर विचार किया है। जमाओं और निवेशों पर ब्याज आय को लागत विवरण में नही लिया जाता और इसलिए पिछले प्रशुल्क आदेश में पालन की गई स्थिति को बनाये रखते (cid:31)ए छोड़ा दिया गया है।

एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के सभी वषa के आिधक प्रावधानों के उलटाव को अन्य आय में विचार नहh किया है।

एसडब्ल्यूपीएल से यह समझा जाता है कि आधिक्य देयताओं के उलटाव के कारण उपाHजत अन्य आय जिसके प्रति पिछले वषa में nयय पहले से सुविचारित था। यदि ऐसा है तो, इस मद को िपछली अविध के विश्लेषण के लिए लागत विवरण में कमलबC करना उपयुक्त पाया जाता है। तथापि इसे भावी आकलनों के लिए मान्य नहh किया गया क्योंकि यह प्राकृ ति में एक बारगी हैं।

2015-16 के लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में सूचित 1.00 लाख k की स्थायी परिसंपत्ति की बिSी पर लाभ को भी लागत विवरण में मान्य किया गया है।

(ञ). लाइसेंस करार (एलए) के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमओपीटी का प्रदत्त 1.53 करोड़ k. का प्रतिपूHत जमा परियोजना अवधि की समाप्ति पर प्रत्यर्पणीय है। पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान, प्रितपूHत जमा प्रत्यर्पण को 11% की छू ट पर परियोजना की शेष अवधि के लिए अभिशून्य कर दिया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने इस मद के प्रभाव पर सुविचार नहh किया है। पिछली प्रशुलक निर्धारण प्रSिया में, परियोजना की समाप्ति पर प्राप्तnय टHमनल मूल्य को 11% की छू ट दर लागू करके परियोजना के शेष अवधि के लिए अभिशून्य कर दिया गया था। वही प्रSिया वतर्मान प्रशुल्क संशोधन प्रSिया में अपनायी गई है।

उक्त आशोधन के अधीन वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित Sमश:

865.60 लाख k., 1306.60 लाख k. और 1404.30 लाख k. के प्रति लागत विवरण मे मान्य एफएमआाई Sमश: 452.43 लाख k. ,903.86 लाख k. और 388.68 लाख k. है।

(ट). वाHषक लेखाओं में सूचित अन्य सारी लागत मदें मान्य हैं।

(ठ). वाHषक लेखाओं में सूचित निवल स्थायी परिसंपत्तियों को प्रतिफल अनुमित के प्रयोजन से निवल स्थायी परिसंपत्तियों के एक भाग के रूप में प्रारंभिक खचa के गैर परिशोधित भाग को सुविचार करते (cid:31)ए उपयुक्त रूप से समायोजित कर दिया गया है।

(ड़). कार्यशील पू ंजी का विश्लेषण इस प्रकार है:

(i). एसडब्ल्यूपीएल वर्ष 2013-14 से 2015-16 के 2 माह की प्रचालन आय को दो माह की संपदा आय तथा भारतीय रेल द्वारा संदेय रेलवे टHमनल प्रभारों के प्रति विविध देनदारों के रूप में मान्य किया है। यह प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 में अंतHवष्ट उपबंधों के अनुरूप नहh है। विविध लेनदार, प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के खंड 2.9.9. में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार, शून्य मान्य है।

(ii). एसडब्ल्यूपीएल ने भंडार और अनुषंगी पुजa का उपयोग प्रस्तुत किया है और इसे प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कलमबC किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित आंकड़ों पर विश्वास किया जाता है और कार्यशील पू ंजी परिकलन में मान्य किया जाता है।

(iii). प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के अनुसार, रोकड़ शेष को एक महीने के रोकड़ nयय पर अनुमत किया जाता है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित रोकड़ शेष निर्धारित मानकों के अनुसार नहh हैं। इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित रोकड़ शेष को दिशानिद^श की स्थिति के अनुसार आशोधित किया जाता है।

(iv). इस प्राधिकरण ने महापत्तन न्यासों/निजी टHमनलों की प्रशुल्क निर्धारण प्रSिया में अनुपालन की जा रही वतर्मान प्रSिया/पCति को स्पष्ट करते (cid:31)ए 30 सितंबर, 2008 को एक आदेश परित किया था। उक्त आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस करार (एलए) के संविदात्मक दाियत्वों से उठने वाली कु छेक मदों के बाहिर्वाह को विविध देनदारों के एक भाग के रूप में अनुमत करता है।

एसडब्ल्यूपीएल के मामले में, एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी के बीच (cid:31)ए लाइसेंस करार (एलए) के खंड 7.3.4.3 के अनुसार, राजस्व का हिस्सा तत्काल अनुवर्ती माह के 5वें दिन तक, मासिक आधारपर देय है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि और एलए के अनसुार भी एसडब्ल्यूपीएल को राजस्व हिस्से का अrिम भुगतान नहh करना है।

एसडब्ल्यूपीएल, तथाित, इसे आबंटित भूमि का प(cid:140)ा किराया प्रति वर्ष अrिम में देता है जैसा कि एलए के खंड 7.3.5.2 में अनुबंC है। चू ंकि कथित अrिम भुगतान एलए के उपबंधों द्वारा शािसत होता है, इसलिए ऐसे पूर्व भुगतान को प्रतिफल प्रदान करने के प्रयोजन से कार्यशील पू ंजी के एक भाग के रूप में मान्यता देने का मामला बनता है। इस बात को मान्य करते (cid:31)ए कि अrिम भुगतान संगत महीने के लिए देय किराये के प्रति समायोजित हो जाता है और वर्ष के अंत में पूरा अrिम समायोजित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष में आकलित प(cid:140)ा किराये का 50% की दर पर पूर्व भुगतान औसत को पिछले प्रशुल्क आदेश में अपनायी गई प्रSिया के अनुसार कार्यशील पू ंजी के एक भाग के रूप में मान्य किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार के खंड 10.12 के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल को लाइसेंस की पूरी अवधि के दौरान ब्याज-मुक्त प्रतिभूमि जमा के 1.52 करोड़ k. जमा कराने की बाध्यता है जो परियोजना की समाप्ति पर लौटाया जायेगा। सितंबर, 2008 के आदेश में लिए गए निर्णय के अनुरूप कि एलए की संविदात्मक बाध्यताओं के कारण और पिछले प्रशुल्क आदेश में अपनायी गई पCति के अनुरूप, कार्यशील पू ंजी का परिकलन करते समय प्रतिभूति जमा को वतर्मान परिसंपत्ति के एक भाग के रूप में मान्य किया जाता है।

(v). एसडब्ल्यूपीएल ने वतर्मान देयताओं को मान्य किया है जैसा कि संगत वषa के लेखापरीक्षित लेखाओं में सूचित है जिसमें अल्पकालीन प्रावधान शामिल हैं। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा मान्य30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] आंकड़ों को, अल्पकालीन प्रावधानों को छोड़कर, कार्यशील पू ंजी के परिकलन के लिए मान्य किया जाता है।

(vi). उक्त समायोजनों के अधीन, कार्यशील पू ंजी नकारात्मक निकलती है। अत: इसे शून्य समझा जाता है। इस प्रकार नियोजित पू ंजी वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक ही Sमश: 14,116.85 लाख k. 21,340.10 लाख k. और 20,213.95 लाख kपये बनती है।

(ढ). (i). जनवरी, 2015 और जनवरी, 2016 के पिछलें प्रशुल्क आदेशों में नियोजित पू ंजी पर वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के िलए 16% की दर पर प्रतिफल अनुमत किया गया था। उक्त वषa के वास्तविक का विश्लेषण करते समय इस स्थिति को बनाए रखा गया है।

(ii). (क). लागत विवरण वास्तिवक के साथ-साथ अनुमानों का विश्लेषण िपछले समय 2013- 14 से 2015-16 के लिए अनुलग्नक—I के रूप में संलग्न है।

(ख). वास्तिवक के साथ अनुमानों का सक्षिप्त तुलनात्मक विवरण जैसा कि पिछले प्रशुल्क आदेशों में माना गया है, सारणी के रूप में नीचे दिया गया हैं:

(k.... लाख में)

दिसंबर, 2016 तक प्रशुल्क आदेश जनवरी, 2015 के द्वारा प्रभावी।

(ण). पूर्वावधि वर्ष 2013-14 से 2015-16 से संबंधित विश्लेषण के निष्कर्ष िनम्निलिखत है:

(i). एसडब्ल्यूपीएल वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कु ल वास्तविक प्रहस्त यातायात अनुमािनत 23.07 एमएमटीपीए के विरूC 28.68 एमएमटीपीए था। वास्तविक प्रतिमानों में भिन्नता अर्थात् आकलनों की तुलना में वास्तव में प्रहस्तित यातायात 24.32% सकारात्मक है।

(ii). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित 50,060 लाख k. के विरूC 66124.47 लाख k. प्रचालन आय अHजत की जिसके परिणाम स्वरूप 24.59% का ऋणात्मक अंतर आया।

(iii). nयय की ओर, पिछले आदेश में सदृश अवधि के लिए 41,122.30 लाख k. के आकलित nयय क प्रति वास्तविक कु ल nयय 46081.58 लाख k. (cid:31)आ। इस प्रकार कु ल वास्तविक nयय िपछले प्रशुल्क आदेश मे आकलित nयय की तुलना में 12.06% की भिन्नता दर्शाया है।

(iv). 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए औसत नियोजित पू ंजी औसत अनुमानित नियोजित पू ंजी 20,403.38 लाख k. के प्रति 18,556.97 लाख k. है। औसत नियोजित पू ंजी में भिन्नता 9.05% ऋणात्मक है।

(v). हमारे द्वारा तैयार लागत विवरण के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल पूर्व कु ल 20,062.89 लाख k अधिशेष अHजत किये। औसत अधिशेष 6687.63 लाख k. बनाता है। इस प्रकार औसत नियोजित पू ंजी पर अHजत औसत वाHषक प्रतिफल 36.03% िनकलता है, जैसा निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

(k. लाख में)

(vi). प्रशुल्क दिशानिद^श के खंड 2.13 के अनुसार, यदि पिछले प्रशुल्क चS में वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा में + अथवा -20% से अधिक का परिवर्तन देखा जाता है तो ऐसे उपाHजत लाभ/हानि का 50% अगले प्रशुल्क चS में समायोजित किया जायेगा। एजी की राय के अनुसार भी खंड 2.13 के प्रयोजन से वित्तीय और वास्तविक दोनों प्रतिमानों के परिवर्तन को हिसाब में लिया जाना चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिमानों में अंतर निष्पादन नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में अर्थात् वास्तविक प्रहस्तित यातायात और वित्तीय घनात्मक हैं और यह 20% से अधिक है। इसके अतिरिक्त, उक्त सारणी के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल ने पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमत नियोजित पू ंजी दर 16% के प्रतिफल के प्रति औसतन 36% प्रतिफल अHजत किया। इस प्रकार वास्तविक और वित्तीय प्रतिमानों दोनों में ही अंतर 20% से अधिक है और अंतर धनात्मक है। अत: प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के खंड 2.13 पर एजी की nयाख्या का अनुपालन करते (cid:31)ए वतर्मान प्रशुल्क चS के लिए प्रशुल्क िनकालने समय एसडब्ल्यूपीएल प्रचालनों के पूचालनों के पूर्वावधि अधिशेष के समयोजन का मामला बनता है।

इसके अतिरिक्त, एजी की राय के अनुसार, यदि परिवर्तन वास्तविक और वित्तीय दोनों प्रतिमानों में 20% से अिधक है तो, अिधशेष के 20% को प्रचालन द्वारा धारित करने की अनुमति दी जाए। यह मात्र 20% के अतिरिक्त अधिशेष ही है जिसे प्रचालक और प्रयोक्ताओं के बीच बराबर बांटा जायेगा अर्थात् 50:50। संक्षेप में, अतिरिक्त अिधशेष का 60% प्रचालक को धारित करने की अनुमति दी जाती है और अतिरिक्त का 40% प्रयोक्ताओं को भावी प्रशुल्क में समायोजन के रूप में हिस्सा दिया जायेगा।

(iv). अब 2013-14 से 2015-16 की पूर्वावधि के अतिरिक्त अधिशेष के समायोजन करने की चर्चा की जानी है। जैसा कि पहले बताया गया है, पिछले प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा पैरा 12 (xv) में लिए गए निर्णय से पिछले प्रशुल्क निर्धारण में अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लागत पर 509.34 लाख k. के अतिरिक्त अधिशेष को पूर्णत: चालू प्रशुल्क चS32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2016-17 से 2018-19 में समायोजित किया जाना हैं। यहां यह नोट करना उल्लेखनीय है कि चू ंकि 509.34 लाख kपये का अतिरिक्त् अिधशेष, अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लागत से उपाHजत, को वतर्मान प्रशुल्क चS 2016-17 से 2018-19 में पूर्णत: समायोजित किया जाता है, शेष वास्तविक अतिरिक्त अिधशेष, 509.34 लाख k. को निकाल कर, को प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 एमओएस द्वारा संसूिचत एजी की राय के साथ पठित, के अनुसार 40% की हद तक समायोजित किया जाना है। तदनुसार, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के 4,258.48 लाख k. के निवल अतिरिक्त अिधशेष का 40% (अनुरक्षण (cid:132)ेजिग पर nयय को छोड़कर) (अर्थात् 11,155.54 लाख k. 509.34 लाख k = 10,646.20 लाख k.x 40% = 4,258.48 लाख k.) को चालू प्रशुल्क चS में समायोजन के लिए, 2016-17 से आरंभ करके तीन वषa में विभाजित करते (cid:31)ए, मान्य किया जाता है।

एसडब्ल्यूपीएल का यह अनुरोध कि पूर्व अतिरेक पर (वि.व. 2013-14 से 2018-19 के दौरान) आगामी प्रशुल्क चS अर्थात् िव.व. 2019-20 से िव.व. 2021-22 में सुविचार किया जाये क्योंकि एसडब्ल्यूपीएल आकलित प्रवाह क्षमता को प्रहस्त करने में सक्षम नहh होगी और जिससे सभी वित्तीय आकलन अnयवहारित हो जायेंगे। प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 का खंड 2.13 अधिकार देता है कि पोर्ट प्रचालकों के वास्तविक भौतिक और वित्त प्रदर्शन का प्रशुल्क वैधता समय के अंत में, वतर्मान प्रशुल्क को निर्धारित करते समय जो प्रोजेक्शन अपनाये गये थे, की समीक्षा की जाये। यदि पिछले प्रशुल्क चS में वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा में + अथवा -20% से अधिक का परिवर्तन देखा जाता है तो ऐसे उपाHजत लाभ/हानि का 50% अगले प्रशुल्क चS में समायोजित किया जायेगा। प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के खंड 2.13 के अनुरूप नही है अत: स्वीकार नहh की जा सकती।

(v). सारांश के िलए 2013-14 से 2015-16 की पूर्वावधि के विश्लेषण से चालू प्रशुल्क चS में समायोजन के लिए मान्य अधिशेष (अनुमत लागत और प्रतिफल के पश्चात्) निम्नवत है।

(vi).(vi).(vi).(vi). इसके अतिरिक्त,,,, इस प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2015 और जनवरी,,,, 2016 के आदेश में लिए गए निर्णय को ध्यान में लाना समीचीन होगा।

समीक्षा आवेदन का निपटान करते समय 15 जनवरी 2016 के आदेश में,,,, 888 लाख k. का समायोजन,,,, जो एसडब्ल्यूपीएल को इन-मोशन वैगन प्रणाली को आरंभ करने में (cid:31)ए विलंब और 2010-11 से 2012-13 की पूर्वावधि से संबंधित आस्तियों के कारण उपाHजत अधिशेष निर्धारित किया गया था,,,, पांच वषa की अवधि के दौरान एसडब्ल्यूपीएल के अनुरोध पर समायोजन के लिए सुविचारित किया गया था जिसके कारण उक्त आदेश में पैरा 12.3 (vivivivi) में सविस्तार बताये गए हैं। इस प्रकार 888 लाख k के अधिशेष में से 29.60 लाख k की राशि को वर्ष 2014-15 (फरवरी,,,, 2015015015015 से) और 177.60 लाख k. 2015-16 में समायोजन के लिए मान्य किया गया जो 14 महीनों के लिए कु ल 207.20 लाख k. बनते हैं। उक्त आदेश कहता है कि शेष 680.80 लाख k. के शेष अतिरिक्त अधिशेष को आगामी प्रशुल्क चS में अर्थात् 2016-17 से 2018-19 में समायोजित किया जायेगा।

प्राधिकरण ने समीक्षा आदेश का निपटान करते समय, उसमें किये गए विस्तृत विश्लेषण के आधार पर एजी की राय का अनुपालन करते (cid:31)ए, 6858 लाख k. (अर्थात् 7746 लाख k.- 888 k.) में से, जो 2010-11 से 2012-13 के वषa के लिए समायोजन के लिए निर्धारित अतिरिक्त अिधशेष है, अतिरिक्त अिधशेष का 20% एसडब्ल्यूपीएल को रखने की अनुमित दी गई। जो 1371.60 लाख k. (20% X 6858) k. थी। 5486.40 लाख k. (अर्थात् 6858 लाख k.- 1371.60 लाख k.) की राशि को 50% के अनुपात में एसडब्ल्यूपीएल और प्रयोक्ताओं के बीच बांटा जाना था।

5486.40 लाख k. का 50% (अर्थात् 2743.20 लाख k.) समायोजन के लिए सुविचारित है और शेष 50% अर्थात् 2743.20 लाख k. एसडबल्यूपीएल के पास रहने देने की उक्त आदेश में अनुमति दी गई थी। उक्त आदेश में, दिये गए कारणों के लिए, इस प्राधिकरण ने 2743.20 लाख k. के अतिरिक्त अधिशेष को आगामी 5 वषa में (फरवरी 2015 से) समायोजन के िलए 2 जनवरी 2015 के पैरा 12 (v) (ज) में लिये गए निर्णय के अनुरूप सुविचार किया गया। तदनुसार, वर्ष 2014-15 (फरवरी, 2015 से) 91.44 लाख k. के और वर्ष 2015-16 में 548.64 लाख k. समायोजित करने पर सुविचार किया गया था जो जनवरी 2016 के आदेश में 14 महीनों में समायोजन के िलए कु ल 640.08 लाख k. बनते थे। शेष 2103.12 लाख k. का असमंजित अतिरिक्त अधिशेष को आगामी प्रशुल्क चS अर्थात् 2016-17 से 2018-19 में संमजित किये जाने पर विचार किया जाता है।

इस प्रकार कु ल 2783.92 लाख k. (680.80 लाख k. इन-मोशन वैगन लदान प्रणाली और संगत आस्तियों का लगा न पाने के और 2103.12 लाख k. वतर्मान प्रशुल्क चS में समंजन के ) अतिरिक्त अिधशेष के समंजन के िलए रहते हैं।

इस प्राधिकरण के 15 जनवरी, 2016 के आदेश में लिये गए निर्णय से 605.20 लाख k. के असमंजित अधिशेष (अर्थात् 148 लाख k.+ 457.20 लाख k.), जो सामान्य तौर पर 2178.72 लाख k. (1645.92 लाख k.+ 532.80 लाख k.) के समंजन के पश्चात् आगामी प्रशुल्क चS में संमजित किया जाने थे। एसडब्ल्यूपीएल के वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लागत विवरण में घाटे की स्थिति को देखते (cid:31)ए, िजस पर समायोजन संबंधी पैराओं में विचार किया जा रहा है, यह देखा जाता है कि यह प्रशुल्क में वृCि का मामला है। अत: एसडब्ल्यूपीएल को 605.20 लाख k. के असमंजित अतिरिक्त अधिशेष को धारित रखने की अनुमति दिये जाने के साथ-साथ घाटे की स्थिति को देखते (cid:31)ए वतर्मान प्रशुल्क चS में प्रशुल्क में वृCि की मंजूरी देना उपयुक्त नहh पाया जाता है। इसलिए, 680.80 लाख k. और 2103.12 लाख k. जिसकी पहले nयाख्या की जा चुकी है, को 2016-17 से 2018-19 के वषa के चालू प्रशुल्क चS में समान किस्तों में समंजित करने पर सुविचार किया है।

(vii). वर्ष 2015-16 में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वास्तव में प्रहस्तित प्रवाह क्षमता 11.03 एमएमटीपीए है। इसके प्रति वर्ष 2016-17 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा यातायात अनुमान 7.50 एमएमटीपीए है। वर्ष 2016-17 के िलए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित यातायात वर्ष 2015-16 में प्रहस्तित वास्तिवक यातायात से 32% कम पाया गया है। एसडब्ल्यूपीएल ने 2017-18 और 2018-19 के बाद के दो वषa के लिए भी 7.50 एमएमटीपीए के स्तर पर ही आकलित किया है।

वतर्मान उपस्करों की प्रतिस्थापना के लिए अर्थात् 2 एचएमसी, 2 शिप अनलोडर्स मकै निकल प्रहस्तन प्रणाली और पृष्ठ क्षेत्र के लिए प्रहस्तन उपस्कर, यातायात प्रक्षेपण के प्रभाव और किसी यातायात वृCि पर सुविचार न करने के कारणों को उचित सिC करने का अनुरोध किया गया था।

एमओपीटी ने के प आकार के पोतों के लिए नौसंचालन चैनल की (cid:132)ाwट को बढ़ाने के िलए कै िपटल (cid:132)ेजिग का प्रस्ताव है। चू ंकि इस परियोजना की घोषणा 2 वर्ष पहले की गई थी और के प पोत प्रहस्तन की उपेक्षाओं को पूरा करने के िलए, एसडब्ल्यूपीएल ने एमएचसी की प्रतिस्थापना के लिए क्योंकि इन्होंने अपना अधिकतर प्रचालन जीवन nयतीत कर िलया था। िशप अनलोडर्स का आदेश दिया था। पत्तन न्यास की कै पिटल (cid:132)ेजिग परियोजना का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को संपर्क किया। एनजीटी ने परियोजना को रूकवा दिया तथा पत्तन न्यास पर दंड भी लगाया। एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट बताया है कि इस स्थिति को देखते (cid:31)ए परियोजना के 3 वषa के भीतर पूरा होने की संभावना नहh है। अत: ये शिप अनलोडर्स अपनी क्षमतानुसार निष्पादन नहh कर पायेंगे।

एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया कि यातायात में वृCि का निम्नलिखित से प्रक्षेपण नहh किया गया है।

(क). एमओपीटी ने बर्थ संख्या 8,9 तथा 9क के विकास का लाइसेंस भी दे दिया है उसे भी कागI को निकालने के लिए रेकों की जरूरत पड़ेगी। यह एक fात तथ्य है कि मरमुगाव पत्तन न्यास पर्यावरणीय रूप से बड़ा संवेदनशील पत्तन है क्योंकि यह वास्कों नगर के िनकट है। कोयले की सड़क द्वारा आवाजाही को तरजीह नहh दी जाती। अत: कागI की निकासी मुख्यत: रेकों पर ही निर्भर है। बर्थ संख्या 8, 9 और 9क के िवकास से पश्चात् और बर्थ संख्या 7 के पूरी क्षमता से प्रचालन पर टHमनलों की क्षमता के उपयोग के लिए रेक उपलब्धता एक चिता का विषय होगा।

(ख). बर्थ 7 प्रचालन से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा जो पत्तन को उपलब्ध रेकों को साझा करता है। पिछले 3 वषa में, बर्थ 7 द्वारा साझा किये गए औसत रेक प्रतिदिन 1 से कम था जो बढ़कर 2 रेक प्रतिदिन हो गया। चू ंकि मुरमुगाव पत्तन न्यास के लिए रेकों की उपलबधता सीमित है, , , , बर्थ 7 तथा बर्थ 8, , , , 9 और 9क के साथ रेक बांटने के प्रश्चात एसडब्ल्यूपीएल टHमनल के लिए रेक सीमित हो जायेंगे। एसडब्ल्यूपीएल टHमनलों /पूर्व पृष्ठ कागI की प्रवाहक्षमता प्रत्यक्ष रूप से रेकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है क् योंकि पर्यावरणीय मुद्दों और स्थान के अभाव के कारण ट्रकों से ढुलाई nयवहार्य नहh है। रेकों की कम उपलब्धता के साथ एसडब्ल्यूपीएल की कागI प्रवाह क्षमता घट जायेगी।

(ग). वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्तन को नोटिस दिया है कि पर्यावरणीय कारकों के कारण पत्तन अपने कागI की प्रवाह (cid:134)मता को टHमनल 6क व 7पर प्रति वर्ष 25% कम करता रहे। (टHमनल 6क का प्रचालन एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किया जाता है)

(घ). बर्थ 8, , , , 9 और 9क बर्थ की नई परियोजना भी दे ही गई है और खंडों में शुरू की जा सकती है। यदि ये टHमनल पहले आरंभ हो जाते हैं तो ये रेल अवसंरचना और रेकों को उपलब्धता को भी बांटेगे। अत:

एसडब्ल्यूपीएल टHमनल के लिए रेक उपलब्धता सीिमत हो जायेगी।

उक्त के आलोक में,,,, एसडब्ल्यूपीएल भविष्य में एसडब्ल्यूपीएल टHमनल पर कागI प्रवाह में अत्यिधक घटौती देख रही है जो िपछले 3 वषa में वास्तविक प्रहस्तित यातायात से काफी कम हो सकता है।

(viii). (क). एमओपीटी की यह राय है कि एसडब्ल्यूपीएल ने संभवत: गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) के निद^शों और जीएसपीसीबी के आदेश के कारण कोयला प्रहस्तन की अनि(िcid:136)तता के कारण कम यातायात का आकलन किया है, एमओपीटी ने एसडब्ल्यूपीएल का यातायात आकलन उपयुक्त पाया है।

जैसाकि पहले बताया गया है एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तिवक यातायात 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान Sमश: 8.50 एमएमटीपीए, 9.13 एमएमटीपीए और 11.03 एमएमटीपीए है। इस स्थिति के प्रति, एसडब्ल्यूपीएल 2016-17 से 2018-19 की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 7.5 एमएमटीपीए यातायात का आकलन किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने तीनों वषa के प्रत्येक वर्ष के िलए 7.5 एमएमटीपीए के यातायात आकलन को उिचत भी ठहराया है। एमओपीटी ने भी यातायात आकलन को उपयुक्त पाया है। एसडब्ल्यूपीएल के यातायात आकलन पर किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने आपत्ति नहh उठायी है।

यह प्राधिकरण महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालन करने वाले बीओटी प्रचालकों का यातायात अध्ययन नहh करता है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किये गए निवेदन और इस बात को मान्य करते (cid:31)ए कि एमओपीटी ने भी एसडब्ल्यूपीएल के 2016-17 से 2017-18 के लिए किये गए यातायात आकलन को उपयुक्त पाया है, यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किये गए यातायात आकलन के स्तर जिसे एमओपीटी ने भी पुष्टि किया है, यह भरोसा करता है। तथािप, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किये गए निवेदन पर भरोसा करते (cid:31)ए यदि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात में और आकलित यातायात में अत्यधिक अंतर (cid:31)आ, तो यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल को अपने प्रशुल्क की समीक्षा समय से पहले कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कह सकता है और संशोधित प्रशुलक में इस प्रकार की भिन्नता से (cid:31)ए लाभ को पूर्णत:

समायोजित कर सकता है। इस संबंध में, एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी दोनों को ही वास्तव में प्रहस्तित यातायात की सूचना दर छठे महीने प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

(ख). वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान विदेशगामी पोतों और तटीय पोतों से प्रहस्तित स्टील कागI के प्रतिशत का अनुपात 87:13 है। तथापि, स्टील कागI का वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए आकलन करते समय एसडब्ल्यूपीएल ने 25:75 का अनुपात बताया है। एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया है[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 35 कि आगामी तीन वषa के लिए, स्टील उत्पादों के लिए निर्यात बाजार के मंदा रहने की संभावना है। अत:

स्टील उत्पादों का निर्यात तटीय ढुलाई से कम रहने की प्रत्याशा है। इस स्थिति पर भरोसा किया जाता है।

(ix). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रशुल्क के वतर्मान स्तर पर आय के आकलन का 2016-17 से 2018-19 वषa के लिए आकलित प्रवाह का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है:

(क). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित बर्थ किराया आय प्रशुल्क के वतर्मान स्तर पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए Sमश: 5529.90 लाख k., 5540.20 लाख k. और 5551.00 लाख k. है।

एसडब्ल्यूपीएल ने सूचित किया है कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान एसडब्ल्यूपीएल बथa पर प्रहस्तित पोतों की कु ल संख्या Sमश: 174, 187 और 179 है और 2016-17 से 2018-19 के वषa के लिए प्रहस्तन के लिए आकलित पोतों की संख्या Sमश: 181,183 और 186 है। तथािप, प्रहस्तित किये जाने वाले पोतों की संख्या में वृCि के बावजूद बर्थ किराये से आय वर्ष 2015-16 में 1028.06 मिलियन रू. से घट कर 2016-17 में 552.99 मिलियन k. (-85.91%),रह गयी।

इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में एसडब्ल्यूपीएल ने बताया है कि इसने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एसडब्ल्यूपीएल ने 179 पोतों को प्रहस्तित किया जिनमें 128 िवदेशगामी पोत कोयले के और 40 अन्य िवदेशगामी पोत थे और 11 तटीय पोत थे। जबकि यह आकलन किया गया था कि 2016-17 में िवदेशगामी पोत 100 कोयले के , अन्य िवदेशगामी पोत 12 और 67 तटीय पोत होंगे। पोतों की संख्या में वृCि के कारण तटीय पोत हैं जिनका कम जीआरटी होता है और प्रशुल्क भी कम होता है। (वतर्मान प्रस्ताव में पत्तन ने आकलन किया है कि)

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित अवधि के लिए औसत उतरायी दर पिछले वषa की तुलना में वास्तिवक से अधिक सुविचारित की गई है जिसमें बर्थ दिवसों में कमी आती है तटीय पोतों पर लागू रियायत के कारण कम प्रशुल्क प्राप्त (cid:31)आ। एसडब्ल्यूपीएल ने यह भी बताया है कि औसत उतरायी दर पिछले वषa की तुलना में वास्तविक से अधिक सुविचारित की गई है जिसमें बर्थ दिवसों में कमी आती है अत: कम बर्थ आय होती है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा पोत प्रक्षेपण और बर्थ किराया आय आकलन की उपयुक्तता पर टिप्प्णी करने के िलए एमओपीटी से अनुरोध करने पर, एमओपीटी ने बताया कि बर्थ किराया आय प्रत्यक्ष रूप से प्रहस्तित पोतों की कु ल संख्या के अनुपातिक होती है। क्योंकि पोतों की संख्या बढ़ रही है, बर्थ पर वतर्मान औसत ठहराव को ध्यान में रखते (cid:31)ए एसडब्ल्यूपीएल की बर्थ किराया आय भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत बर्थ किराया आय का विस्तृत परिकलन का विश्लेषण करने पर देखा गया कि इष्टतम क्षमता के अनुमान के लिए, एसडब्ल्यूपीएल ने कोयले के िलए 30000 टन प्रति दिन की प्रहस्तन दर पर विचार किया है। तथापि, बर्थ किराया आय का आकलन करते समय बर्थ दिवसों की संख्या 35000 टन/दिन आंकी गई है। बर्थ किराया आय के आकलन में घटौती के कारणों में से यह एक कारण है। संशोधित लागत विवरण में, बर्थ किराया आय को कोयले की प्रहस्तन दर पर विचार करते (cid:31)ए आशोधित कर दिया गया है जैसा कि एसडब्ल्यूपीएल ने ईष्टतम क्षमता का आकलन करने के लिए किया है। इसके अतिरिक्त, स्टील पोत से बर्थ किराया आय का आकलन करते समय यह देखा गया विदेशगामी स्टील पोत और तटीय गया कि विदेशगामी स्टील पोत और तटीय कागI के लिए एक्सैल के लिके ज में कोई अशुCि है। पायी गई इस अशुCि को ठीक कर दिया गया है। आगे यह और देखा गया कि डालर मूल्यवर्ग में बर्थ किराया आय का आकलन करते समय एसडब्ल्यूपीएल ने एक अमरीकी डालर = 67 k. की विनिमय मु(cid:147)ा दर को लिया गया है। हमारे विश्लेषण में, बर्थ किराया प्रभार से आय का आकलन प्रचलित विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 66.73 k. के आधार पर है जो मामले के विश्लेषण का निष्कर्ष निकालते समय प्रचलित है।

उपरोक्त स्पष्ट किये गए आशोधनों के अनुरूप, आकलित बर्थ किराया आय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित Sमश: 5529.90 लाख k., 5540.20 लाख k. और 5551 लाख k. के प्रति Sमश: 6382.31 लाख k., 6367.03 लाख k. और 6355.59 लाख k. निकलती है।

(ख). एमओपीटी ने अपनी टिप्पणियां देते समय यह बताया है कि पत्तन रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2015-16 में 7 पोत 60000 जीआरटी से अधिक के वास्तव में प्रहस्तित किये गए जबकि अधिकतम जीआरटी 93.186 था जिसके प्रति एसडब्ल्यूपीएल ने शून्य दर्शाया है। एमओपीटी ने यह टिप्पणी भी की है कि एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 और उससे आगे की अवधि में प्रहस्तित किये जाने वाले किसी पोत का आकलन नहh किया है जबकि एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 में, 19.08.2016 तक 60000 जीआरटी से अिधक के 7 पोतों को प्रहस्त कर चुका है। इसके अतिरिक्त, एमओपीटी ने बताया है कि वर्ष 2016-17 से आगे प्रहस्तित किये जाने वाले तटीय पोतों की संख्या का आकलन वर्ष 2015-16 के दौरान प्रहस्तित तटीय पोतों का 6 गुणा है जबकि तटीय यातायात के लिए यह प्रवृत्ति चालू अवधि में जारी है। 2015-16 में और 16.08.2016 तक (2016-17) इस स्लेव में प्रहस्तित पोतों का प्रकटन न करने के लिए विशिष्ट कारण पूछे जाने पर एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के पहले 2 महीनों में 60000 जीआरटी से अधिक के कु छेक पोतों को प्रहस्त किया है। ये पोत आंशिक रूप से लदे (cid:31)ए थे क्योंकि मुरमुगाव पत्तन का (cid:132)ाwट पूरी तरह भरे के प पोतों की सीधे ब(cid:137)थग के िलए, 2015-16 के लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में वास्तविक राजस्व कलमबC है।

एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया कि एमओपीटी ने के प पोतों की सुविधा के लिए (cid:132)ाwट बढ़ाने की कै पिटल ट्रेजिग परियोजना की घोषणा की। यह प्रत्याशा थी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना पूरी हो जायेगी और पूर्णत: लदे के प पोत बर्थ के साथ-साथ सीधे आने में सक्षम रहेंगे। इसी आलोक में, उपस्कर की दक्षता और टHमनल की अन्य सुविधाओं की जांच के लिए आंशिक रूप से लदे के प आकार के पोत बर्थ संख्या 6क पर बुलाये गए। एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया कि इन पोतों से अन्य पत्तनों पर कागI की आंशिक रूप से उतराई की गई यी जहां के प पोतों के बर्थ के लिए पर्याप्त (cid:132)ाwट था जैसे कृ ष्णापत्तनम पत्तन उस समय के प और पेनामैक्स पोतों के बीच किराया प्रभार में पर्याप्त अंतर था जो अतिरिक्त संभार nयय को नकारने के लिए काफी था। इस समय, यह अंतर आंिशक लदे के प पोतों के आगमन पर उपलब्ध नहh है।

अधिक संबCतापूर्वक कै पिटल (cid:132)ेजिग परियोजना के वतर्मान परिदृश्य को देखते (cid:31)ए आगामी 3 वषa में परियोजना के पूरा होने की कोई संभावना नहh है। उक्त के आलोक में, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने प्रस्ताव में 60000 से अधिक जीआरटी के किसी पोत के लिए प्रशुल्क की कल्पना नहh की है।

इस संबंध में यह कहना समीचीन होगा कि बर्थ किराया प्रभारों का अनुमोदन 2 स्लैबों में किया गया है अर्थात् 30000 जीआरटी से कम से कम पोत और 30000 जीआरटी से अधिक के पोत अत: इससे 60000 जीआरटी से कम और 60000 जीआरटी से अधिक के पोतों के आकलन के लिए राजस्व आकलन पर कोई फर्क नहh पड़ता है। जहां तक वर्ष 2015-16 में 7 विदेशगामी पोतों के प्रहस्तन आय वास्तिवक आधार पर मान्य की गई है जैसा कि 2015-16 के लेखापरीक्षित वाHषक लेखे में सूचित किया गया है और एस एल ने भी ठीक ही बताया है।

(ग). एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आकलित यातायात के लिए कागI प्रहस्तन कागI से राजस्व आकलन का ब्यौरा और वतर्मान प्रशुल्क लागू करते (cid:31)ए प्रस्तुत किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा संकल्पित आय ठीक पायी गई है और गणनाओं द्वारा यथा समHथत एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित स्तर पर मान्य है।

जहां तक भंडारण आय का प्रश्न है, एसडब्ल्यूपीएल ने 2016-17 से 2018-19 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए 100 लाख k. की समान दर पर आकलन किया है जबकि 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि के लिए Sमश: 302.28 लाख k., 361.54 लाख k. और 321.83 लाख k. है। जब भंडारण के वास्तविक प्रभारों की तुलना में कम आकलन के कारण बताने का अनुरोध किया गया तो एसडब्ल्यूपीएल ने सूचित किया कि भंडारण से उtच राजस्व का अर्जन प्रहस्तन की प्रमात्रा अधिक होने के कारण (cid:31)आ है। जबकि कम प्रमात्रा होने से निकासी लाइन में भीड़-भाड़ कम होगी इसलिए भंडारण आय कम आंकी गई है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण पर विश्वास करते (cid:31)ए, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित भंडारण आय मान्य की जाती है।

(घ). वतर्मान दरमानों में पोतों को जलापूHत के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहh है। तथापि, अपना प्रस्ताव दायर करते समय एसडब्ल्यूपीएल ने जलापूHत के लिए विदेशगामी पोतों को प्रति 1000 लीटर 3.3069 अमीरीकी डालर और तटीय पोतों को प्रति 1000 लीटर 88.55 k. प्रशुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 37 रखा है। भावी आकलनों में एसडब्ल्यूपीएल ने ताजे जल की आपूHत से किसी आय का आकलन नहh किया है। वास्तव में 2013-14 से 2015-16 के पिछले 4 वषa के लिए सूचित आय में पोतों को जलापूHत से (cid:31)ई कोई आय दर्शायी नहh गई है। एसडब्ल्यूपीएल ने, हमारे द्वारा सूचना मांगे जाने पर, उत्तर देते समय प्रारूप दरमानों में से इस मद को हटा देने का प्रस्ताव किया।

(ङ). एसडब्ल्यूपीएल ने पुष्टि की है कि प्रस्ताव के आय के आकलनों में राजस्व से और साथ ही nययों में सेवा कर शामिल नहh है। एसडब्ल्यूपीएल ने यह भी पुष्टि की है कि इसने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के तीन वषa के लिए राजस्व का आकलन करते समय किसी छू ट/रियायत पर विचार नहh किया है। इसका अर्थ यह है कि राजस्व का अकालन इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वतर्मान प्रशुल्क पर किया गया है।

(च). उक्त विश्लेषण के अधीन, कु ल आशोधित प्रचालन आय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए Sमश:

16,428.31 लाख k., 16413.03 लाख k. और 16,401.59 लाख k. है जबकि तुलनात्मक अविध के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित आय 15,575.90 लाख k., 15,586.20 लाख k. और 15,597 लाख k. है।

(x). संशोधन प्रशुल्क दिशानिद^शों का खंड 2.5.1 चाहता है कि प्रमुख पत्तनों/टHमनल संचालकों का nयय प्रक्षेपण भारत सरकार द्वारा सभी वस्तुओं के लिए घोषित थोक मूल्य सूचकांक के वतर्मान गति के संदर्भ में कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए समायोजित यातायात की तर्ज पर होना चाहिए। प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के अंतर्गत दायर वर्ष 2015-16 के दौरान निपटारा किये जाने वाले प्रशुल्क मामलों के बारे में इस प्राधिकरण द्वारा अंगीकार किया गया वृCि कारक 2.46 प्रतिशत है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कु छ लागत मदों जैसे मानवशक्ति के अनुमान के लिए प्रयुक्त वाHषक वृCि 8 प्रतिशत पर अनुमत सीमा से ज्यादा पायी जाती है। हमारे विश्लेषण में, वर्ष 2016-17 व 2018-19 के िलए अनुमान 2.46 प्रतिशत के वाHषक वृCि कारक को लागू तत्सबंधित पिछले वषa के वास्तिवक/अनुमान के ऊपर जहां कहh थी एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रयुक्त वाHषक वृCि कथित स्तर से ज्यादा है, संशोधित किये जाते है।

(xi). (क). प्रचालन और प्रत्यक्ष (cid:135)म लागत कागI प्रहस्तन nययों के प्रति होती है। स्टीवडो(cid:143)रग और बैक-अप प्रचालनों के लिए कागI प्रहस्तन संिवदा, संपर्क कायa सहित, को कवर करने के िलए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बाहरी ठेके दिये गए हैं। एसडब्ल्यूपीएल ने वतर्मान यूनिट दर और आगामी तीन प्रचालन तीन वषa के लिए प्रत्येक कागI वर्ग के आकलनों को दर्शाते (cid:31)ए प्रचालन और प्रत्यक्ष (cid:135)म लागत की विस्तार से गणना भेजी है।

एसडब्लयूपीएल ने प्रचालन और प्रत्यक्ष (cid:135)म लागत के अंतर्गत कागI प्रहस्तन nययों के आकलन में सुविचारित यूनिट दर के समर्थन में ठेके दार के साथ एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किये गए कागI प्रहस्तन करार (सीएचए) दिनांक 7 जनवरी, 2014 और 31 मार्च 2015 के सीएचए की परिशिष्ट की प्रति भी भेजी है।

एसडब्ल्यूपीएल ने पुष्टि की है कि जेएसडब्ल्यू इंlास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया कागI प्रहस्तन ठेका 5% वाHषक वृCि के साथ मार्च, 2019 तक दिया गया है। यह संविदा आयकर अधिनियम 1961 और कं पनी अिधिनयम, 2013 के अंतरण मूल्य दिशानिद^शों के अनुरूप है।

एसडब्ल्यूपीएल ने यह भी बताया है कि जेएसडब्ल्यूआईएल को संिवदा जेएसडब्ल्यूआईएल को विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् कागI प्रहस्तन संबंधी सभी सेवाओं के लिए, दूरी बनाते (cid:31)ए, रखा गया है और आय कर नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अंतरण मूल्य लेखापरीक्षा के अधीन है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कोयले और स्टील के लिये कागI प्रहस्तन nययों के आकलन के लिए मान्य यूिनट दर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत करार और करार के परिशिष्ट के अनुसार लागू यूटिन दर के अनुरूप है।

तथािप, यह देखा गया है कि एसडब्ल्यूपीएल ने चूना पत्थर के लिए कागI प्रहस्तन nयय का आकलन नहh किया है जिसका यातायात आकलनों में 0.10 एमटीपीए प्रक्षेपण भी किया है। हमारे आकलनों में, कागI प्रहस्तन nययों को चूना पत्थर आकलनों के लिए nयय को कलमबC करने के लिए आशोधित किया जाता है।

ऊपर स्पष्ट किये गए आशोधनों के सिवा प्रचालन और प्रत्यक्ष (cid:135)म लागत के अंतर्गत कागI प्रहस्तन nययों का आकलन वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए Sमश: 7596.23 लाख k., 7976.04 लाख k. और 8374.84 लाख k. मान्य किया जाता है जबकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा इसी अवधि के लिए इसे Sमश:

7497.00 लाख k., 7871.90 लाख k. और 8265.40 लाख k. आकलित किया गया है।

(xii). िबजली लागत, qधन लागत, भंडार और उपभोज्य अनुषंगियों सहित आकलित उपस्कर प्रचालन लागत तथा मरम्मत और अनुरक्षण लागत का आकलन। आकलन की प्रत्येक मद पर निम्नलिखित पैराओं में चर्चा की जा रही है:-

(क). (i). वर्ष 2015-16 के लिए सूचित किया गया वास्तविक औसत विद्युत उपभोग 1.16 यूनिट प्रति टन है और 2016-17 से 2018-19 के वषa के लिए उपभोग की इसी दर पर आकलित है। चू ंकि विद्युत लागत वर्ष 2015-16 के वास्तविक पर आधारित है, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित विद्युत उपभोग पर इस विश्लेषण में भरोसा किया जाता ह।

(ii) एसडब्ल्यूपीएल ने अपने संशोधित प्रस्ताव में, 2016-17 से 2018-19 के िलए यूिनट िबजली लागत Sमश: 5.88 k., 6.17 k. और 6.48 k. मान्य की है। एसडब्ल्यूपीएल ने अगस्त 2016 के लिए गोवा सरकार के बिजली विभाग द्वारा जारी बिजली के बिल की एक प्रति भी संलग्न की है जिसके अनुसार दर 6.11 k. यूनिट है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रति यूनिट कु ल बिजली लागत में वृCि 2017-18 और 2018-19 के लिए पिछले वषa पर 5% रखी है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा लागू वृCि कारक 2.46% प्रति वर्ष से अधिक है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 के िलए सुविचारित प्रति यूनिट विद्युत लागत एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी समर्थन पर आधारित है। 2017-18 और 2018-19 के लिए वाHषक वृCि को 2.46% प्रति वर्ष पर रखा जाता है।

(ख). वर्ष 2015-16 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचत वास्तविक qधन लागत 0.07 लीटर प्रति टन है और वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए उपभोग के इसी स्तर पर आकलन किया गया है। चू ंकि qधन उपभोग 2015-16 के वास्तविक पर आधारित है। इसलिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित qधन उपभोग पर विश्वास किया जा सकता है।

वर्ष 2016-17 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित qधन की यूनिट लागत 49.50 k. प्रति लीटर है।

वर्ष 2017-18 से 2018-19 के बाद के वषa के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित qधन उपभोग पर वाHषक वृCि लगभग 10% पर आकलित की है। एसडब्ल्यूपीएल ने 25 अगस्त, 2016 के डीज़ल बिल की एक प्रति भी प्रस्तुत की है जो qधन लागत 50.69 k. लीटर दर्शाती है। वर्ष 2016-17 के िलए 50.69 k. लीटर की qधन लागत मान्य की जाती है और वर्ष 2017-18 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए पिछले वषa के अनुमानों पर 2.46% प्रति वर्ष की वाHषक वृCि अनुमत की जाती है।

(ग). एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक भंडार और अनुषंगियों का उपभोग 726.40 लाख k. सूिचत किया है। 2016-17 से 2018-19 के वषa के िलए, एसडब्ल्यूपीएल ने भंडार और अनुषंगियों पर 2.46% उपभोग पर आकलन किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा लागू वृCि कारक 2.46% प्रति वर्ष के स्तर पर है। अत: एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकति आंकड़ों को विश्लेषण में लिया जाता है।

(घ). एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक मरम्मत और अनुरक्षण लागत 1025.39 लाख k. सूिचत की है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 वषa के लिए प्रत्येक वर्ष के आदि सकल ब्लॉक पर प्लांट और मशीनरी के सकल ब्लॉक का 1.5%, भवन रोड़ के सकल ब्लॉक के 0.5% और अन्यों पर 20% मरम्मत और अनुरक्षण लागत का आकलन किया है। यह देखा जाता है कि एसडब्ल्यूपीएल ने संगत वषa में सकल ब्लॉक में संवर्धन प्रस्तावों की मरम्मत और अनुरक्षण लागत का अनुमान नहh लगाया है।

हमारे विश्लेषण में, वतर्मान परिसंपत्ति ब्लॉक, परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक पर मरम्मत और अनुरक्षण लागत का आकलन 31 मार्च, 2016 को सूचित की गई वास्तविक मरम्मत और अनुरक्षण लागत को आधार िलया जाता है और 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए 2.46% का वाHषक वृCि द्वारा बढ़ा दिया जाता है।

इस चS में जोड़ी जाने वाले प्रस्तािवत परिसंपत्तियों पर संवर्धनशील मरम्मत और अनुरक्षण लागत परिकलित करने के उद्देश्य से, , , , सिविल परिसंपत्तियों पर 0.5% और यांत्रिक उपस्करों पर 1% की मरम्मत और अनुरक्षण लागत ली जाती है तथा मरम्मत और अनुरक्षण लागत के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित प्रतिशत को अपनाया जाता है।

(ङ). उक्त विश्लेषण के आलोक में, इस अवधि के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित Sमश: 1878.85 लाख k., 1937.70 लाख k. और 2187.71 लाख k. के प्रति कु ल उपस्कर चालन लागत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए Sमश: 1907.31 लाख k., 2038.33 लाख k. और 2124.87 लाख k. बैठती है।

(xiii). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमओपीटी को देय वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक लाइसेंस फीस 564.17 लाख k. सूिचत की गई है। यह 561.92 k. प्रति वर्ग मीटर की यूनिट दर पर 100400 वगर्मीटर क्षेत्र के लिए है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए एसडब्ल्यूपीएा द्वारा एमओपीटी को देय लाइसेंस फीस Sमश: 592.40 लाख k., 622 लाख k. और 653.10 लाख k. अनुमानित की गई है जो 5% वाHषक वृCि कारक लागू करके निकाली गई है। यह बताया गया है कि इस संबंध में आकलन लाइसेंस करार के अनुसार है और इसे एमओपीटी द्वारा प्रभारित किया जाता है।

एमओपीटी ने सूचित किया है कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए वास्तविक प(cid:140)ा किराया और वे-लीव प्रभार बिल Sमश: 613.30 लाख k. और 643.20 लाख k. है। एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी द्वारा सूचित वास्तिवक प(cid:140)ा किराये और वे-लीव प्रभारों में भिन्नता है। हमारे विश्लेषण में चू ंकि एमओपीटी ने सूचित किया है कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए देय प(cid:140)ा किराया बिल पहले ही एसडब्ल्यूपीएल को प्रभारित कर दिये हैं, इस मद को लाइसेंस प्रदाता पत्तन द्वारा संके तित के रूप में लिया जाता है। वर्ष 2018-19 के िलए 5% वृCि कारक लागू किया जाता है जैसा कि इस मद के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित है।

(xiv). जैसा कि पहले बताया गया है, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए अनुरक्षण (cid:132)ेजिग के लिए एसडब्ल्यूपीएल के लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में कोई nयय सूचित नहh किया गया था। एसडब्ल्यूीएल ने 6 जुलाई 2016 के अपने मूल प्रस्ताव में इस संबंध में कोई nयय आकलित नहh किया है। तथाित 18 अक्तूबर, 2016 के अपने संशोिधत प्रस्ताव में एसडब्ल्यूपीएल ने यह बताते (cid:31)ए वर्ष 2016-17 के िलए 500 लाख k. और 2017-18 तथा 2018-19 के लिए प्रत्येक वर्ष 350 लाख k. आकलित किये हैं जो कु ल मिलाकर 1200 लाख k. का nयय बनता है कि एमओपीटी द्वारा अनुरक्षण (cid:132)ेजिग के बिल मुकदमेबाजी में हैं और यदि निर्णय एमओपीटी के पक्ष में चला जाता है तो अनुरक्षण (cid:132)ेजिग लाख पूर्वnयापी प्रभाव से एसडब्ल्यूपीएल की होगी। तथापि, एसडब्ल्यूपीएल ने अनुरक्षण (cid:132)ेजिग के 1200 लाख k. का आकलित nयय किस प्रकार निकाला है उसकी गणना नहh दी है।

एमओपीटी ने भी यह पुष्टि की है कि एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी के बीच विवाद है और एमओपीटी ने मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूC, जो एसडब्ल्यूपीएल के पक्ष में गया था, अपील कर रखी है जो न्यायाधीन है। एमओपीटी ने बताया है कि इस प्रकार बर्थ संख्या 5 के साथ-साथ अनुरक्षण डे ्जिग nयय का मामला न्यायाधीन है और एसडब्ल्यूपीएल इस संबंध में पत्तन को कोई भुगतान नहh कर रहा है। एमओपीटी ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए अनुरक्षण (cid:132)ेजिग के लिए किसी nयय का कोई निर्धारण नहh किया है।

उक्त स्थिति को देखते (cid:31)ए और यह मान्य करते (cid:31)ए कि एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के 3 वषa में एमओपीटी को अनुरक्षण (cid:132)ेजिग का कोई भुगतान नहh किया है जैसा कि संबंधित वषa के वाHषक लेखापरीक्षित लेखाओं से भी देखा जा सकता है और एमओपीटी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है, यह प्राधिकरण भावी अनुमानों पर सुविचार की स्थिति में नहh है। यदि माननीय उtच न्यायालय का निर्णय एसडब्ल्यूपीएल के पक्ष में नहh होता, तो एसडब्ल्यूपीएल को इस प्रशुल्क चS में प्रशुल्क को वैधता के दौरान समीक्षा से पूर्व के वल इस मद के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क कर सकती है।

(xv). (क). एसडब्ल्यूपीएल और एमओपीटी के बीच अप्रैल, 1999 में लाइसेंस करार (एलए) पर हस्ताक्षर (cid:31)ए थे।

इसलिए एसडब्ल्यूपीएल प्रशुलक दिशानिद^श 2005 के खंड 2.8.1. के अनुसार दूसरी बोली की हद तक राजस्व हिस्सा दावा करने का पात्र है। पूर्व की प्रशुल्क समीक्षा में भी दूसरी बोली की हद तक राजस्व हिस्सा पाने की अनुमति दी गई थी।

((((ख).).).). पिछले वषa में किये गए प्रशुल्क संशोधनों के दौरान, , , , एमओपीटी ने उल्लेख किया था कि अगले उtच बोली कर्ता द्वारा उCरत राजस्व हिस्सा 13.10% % % % था।

((((ग).).).). तदनुसार एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आकलित कागI प्रहस्तन आय के 13.10%%%% के अगले उtच बोलीकर्ता को पास (cid:149)ू करना मान्य किया है। यह 2005 प्रशुल्क दिशानिद^शों के अनुरूप अनुबC पाया गया है अत: मान्य है।

(xvi). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित बीमा लागत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के वषa के लिए Sमश: 111.90 लाख k., 157.40 लाख k. और 173.00 लाख k. है। एसडब्ल्यूपीएल ने परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के 0.33% बीमा लागत का आकलन किया है।

वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक बीमा लागत एसडब्ल्यूपीएल के लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बीमा पुष्टि कवर की प्रति द्वारा समHथत 110.38 लाख k. है। यह पाया गया है कि 2015-16 के लिए सूचित वास्तविक बीमा लागत के आधार पर बीमा लागत परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक पर लगभग 0.33% निकलती है। वर्ष 2015-16 मे सूचित वास्तविक बीमा प्रीमियम को 31 मार्च 2016 को परिसंपत्तियों के वतर्मान सकल ब्लॉक के लिए आधार के रूप में लिया जाता है और वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए 2.46% प्रति वर्ष की दर पर वृCि की जाती है। 2016-17 से 2018-19 में प्रत्येक वर्ष प्रस्तािवत परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक में संवर्धन के िलए, बीमा लागत 0.33% की दर लागू करके आकलित की जाती है जैसा एसडब्ल्यूपीएल ने सुविचार किया है।

इस प्रयोजन के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा, वर्ष 2016-17 में 2 शिप अनलोडर्स को चालू करने के सिवा, परिसंपत्यिों के सकल ब्लॉक में संवर्धनों को चालू करने की वास्तविक तिथि के अभाव में, यह कल्पना की जाती है कि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित संवर्धन प्रत्येक वर्ष के मध्य में किया जायेगा और संवर्धन के वर्ष में 6 महीने के लिए और संवर्धन वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में पूरे वर्ष के लिए बीमा लागत का आकलन किया जायेगा। 2 शिप अनलोडर्स, के मामले में, एसडब्ल्यूपीएल ने सूचित किया है कि ये उपस्कर पहले ही चालू हो चुके हैं। अत: 2016-17 के िलए इस मद पर बीमा पूरे वर्ष के लिए आकलित किया जाता है।

उक्त के आलोक में, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित Sमश: 111.90 लाख k., 157.50 लाख k. और 173 लाख र. के प्रति आशोधित बीमा लागत Sमश: 152.05 लाख k. 165.29 लाख k. और 181.48 लाख k. बनती है।

(xvii). यह देखा जाता है कि प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिnयय (एमजीओ) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018- 19 तक 7.86% का वाHषक वृCि कारक लागू करके आंकी गया है। हमारे विश्लेषण में 2.46% प्रति वर्ष का वृCि कारक लागू करके आकलन आशोधित किया जाता है।

(xviii). मूल्य|ास:

2005 के प्रशुल्क दिशानिद^शों के खंड 2.7.1 के अनुसार, मूल्य|ास कं पनी अधिनियम के अनुसार अंगीकृ त जीवन मानदंडों के साथ सीधी रेखा प्रणाली रियायती समझौते में निर्धारित जीवन मानदंडों जो कोई भी अधिक हो, के आधार पर परिकलित किया जाना है। एसडब्ल्यूपीएल का प्रस्ताव बताता है कि मूल्य|ास कं पनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वीकार्य जीवन मानदंडों के लिए सीधी रेखा पCति पर परिकलित किया जाता है।

परिसंपत्तियों के विभिन्न rुपों पर मूल्य|ास का आकलन करते समय, एसडब्ल्यूपीएल ने प्लांट और मशीनरी, घाटों, सड़कों, सीमाओं में प्रस्तावित संवर्धनों पर 5% की दर से और फर्नीचर और फिक्सचर पर 8% की दर से मूल्य|ास तथा अन्य परिसंपत्तियों पर 5% से 20% की रेंज में मूल्य|ास पर सुविचार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, फार्म 4क से यह देखा जाता है कि एसडब्ल्यूपीएल ने संवर्धन के प्रस्तावित वर्ष में सकल ब्लॉक के संवर्धनों पर मूल्य|ास का आकलन नहh किया है।

वर्ष 2015-16 के लिए प्लांट और मशीनरी, घाटों, सड़कों सीमाओं के लिए प्रस्तावित मूल्य|ास दर के आधार पर संगत सकल ब्लॉक मूल्य|ास दर पर लगभग 5% बनती है फर्नीचर और फिक्सचर के िलए 8% बनती है और अन्य परिसंपत्तियों पर 20% से 5% की रेंज में बनती है। यदि ऐसा है तो वर्ष 2016-17 से 2018-19 में सकल ब्लॉक में संवर्धन पर मूल्य|ास सुविचारित किया जाता है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा, वर्ष 2016-17 में 2 शिप अनलोडर्स को चालू करने के सिवा, परिसंपत्यिों के सकल ब्लॉक में संवर्धनों को चालू करने की वास्तविक तिथि के अभाव में, यह कल्पना की जाती है कि एसडब्ल्यपीएल द्वारा प्रस्तावित संवर्धन प्रत्येक वर्ष के मध्य में किया जायेगा और संवर्धन के वर्ष में 6 महीने के लिए और संवर्धन वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में पूरे वर्ष के लिए मूल्य|ास का आकलन किया जायेगा। 2 शिप अनलोडर्स, के मामले में, एसडब्ल्यूीएल[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 41 ने सूचित किया है कि ये उपस्कर पहले ही चालू हो चुके हैं। अत: 2016-17 के लिए इस मद पर मूल्य|ास पूरे वर्ष के लिए आकलित किया जाता है।

(xix) निर्माण अवधि के दौरान खर्च k. 8.70 करोड़ प्रारंभिक खर्च सिविल व उपस्कर लागत के अंदर पू ंजीकृ त करना पहले प्रास्तावित था व प्रयोज्य दरों पर मूल्य|ास किया गया। पिछले प्रशुल्क समीक्षा के दौरान, इस मद का अलग से बर्ताव किया गया व संपत्ति के समल ब्लॉक से निकाला गया व खच^ प्रोजेक्ट की शेष अवधि में परिnयाप्त किये गये।

मौजूदा प्रशुल्क समीक्षा अ(cid:150)यास में, एसडब्ल्यूपीएल ने अनुरोध के वावजूद यह समायोजन नहh किया है।

संशोधित लागत विवरण में, प्रारंभिक खच^ के पू ंजीगत भाग पर मूल्य|ास संपत्ति के शुC ब्लॉक के फलस्वरूप समायोजन से बाहर किया जाता है। प्रारंभिक nयय ब(cid:140)ा खाता एसडब्लयूपीएल द्वारा माने गये k.10 लाख की बाजाय विगत प्रशुल्क आदेश में माने गये स्तर पर लगाई गई पू ंजी में उचित संशोधन के साथ मानी जाती है।

(xx). वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित वित्त और विविध आय (एफएमआई) में विविध जमा पर प्राप्त ब्याज का 50% और अन्य प्राप्तियां जैसे कबाड़ की बिSी शामिल है। चू ंकि विविध जमाओं पर प्राप्त ब्याज और अन्य प्राप्तियां rाs नहh हैं। अत: इस मद को एफएमआई से हटा दिया गया है। अन्य मदों को 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए 2015-16 के वास्तिवक के स्तर पर सुविचारित की जाती हैं। वित्त और विविध nयय (एफएमई) वर्ष 2016-17 से 2018-19 के वषa के लिए 2015-16 के लेखापरीक्षित वाHषक लेखाओं में सूचित वास्तविक एफएमई के स्तर पर सुविचारित किया जाता है।

(xxi). लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमओपीटी को प्रदत्त किए गए 1.53 करोड़ k. की प्रतिभूित परियोजना अवधि के अंत में प्रत्यर्पणीय है। पिछली प्रशुल्क समीक्षा के दौरान, प्रतिभूति 11 प्रतिशत की छू ट देने (cid:31)ए परियोजना की शेष अवधि पर वर्ष भर में एक बार किया जाता है। एसडब्ल्यूपीएल ने इस मद के प्रभाव को नहh माना है। पिछले प्रशुल्क निर्धारण प्रSिया में, परियोजना के अंत में प्राप्य टHमनल मूल्य 11 प्रतिशत के छू ट दर को प्रयोज्य करते (cid:31)ए परियोजना आयु पर वर्ष भर में एक बार किया जाता है। समान दृष्टिकोण मौजूदा प्रशुल्क समीक्षा प्रSिया में भी अनुपालन किया गया है।

(xxii). (क) एसडब्ल्यूपीएल ने 2016-17 से 2018-19 के तीन वषa में संपत्ति के सकल ब्लॉक के लिए निम्निलिखत परिवर्धनों को प्रस्तावित किया है:

(ख). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सकल ब्लॉक में संवर्धनों की उपयुक्तता के संबंध में विशिष्ट पृष्ठ के उत्तर में, एमओपीटी ने बताया लाइसेंस करार (खंड 3.5, 4.4 और 6.1) लाइसेंस धारक को समय-समय पर क्षमता में आशोधन/उन्नत करने की अनुमति देता है। अपनी टिप्पणी भेजने समय, एमओपीटी ने यह सुनि(िcid:136)त करने के लिए अनुरोध किया कि सकल ब्लॉक में संवर्धन कागI प्रहस्तन प्रभारों के अंतर्गत है न कि पोत संबंधी प्रभारों के अंतर्गत/इस संबंध में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि एसडब्ल्यूपीएल ने कागI प्रहस्तन कागI के अंतर्गत कागI प्रहस्तन से संबंिधत 20,035 लाख k. और पोत संबंधी कायa के लिए कागI सेवाओं से संबंधित 1000 लाख k. के सकल ब्लॉक में संवर्धन करने का प्रस्ताव है। जैसा पहले बताया गया है एसडब्ल्यूपीएल ने 12800 लाख k. के 2 शिप अनलोडर्स के प्रस्तावित संवर्धन को छोड़कर परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक में संवर्धन की वास्तविक स्थिति नहh बतायी है। चालू प्रशुल्क में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक में कु ल संवर्धन पर अगले चS में समीक्षा के अधीन विश्वास किया जाता है।

(ग) कार्यशील पू ंजी:

(i). एसडब्ल्यूपीएल वर्ष 2013-14 से 2015-16 के 2 माह की प्रचालन आय को दो माह की संपदा आय तथा भारतीय रेल द्वारा संदेय रेलवे टHमनल प्रभारों के प्रति विविध देनदारों के रूप में मान्य किया है। यह प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 में अंतHवष्ट उपबंधों के अनुरूप नहh है। विविध लेनदार, प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 के खंड 2.9.9. में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार, शून्य मान्य है।

(ii). एसडब्ल्यूपीएल ने qधन छोड़कर 2015-16 को आधार मानकर भंडारों के 6 महीने के उपयोग पर विचार किया है और 2016-17 से 2018-19 के वषa के लिए अनुमानों को निकालने के िलए 2.46% की वाHषक वृCि लागू की है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आकलित सामान सूची प्रशुल्क दिशानिद^श 2005 में निर्धारित मानदंडो के अनुरूप है।

(iii). रोकड़ शेष उपरिnययों सहित एक माह के आशोधित प्रचालन nययों पर परिकलित किये गए हैं।

(iv). इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार के खंड 10.12 के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल को लाइसेंस की पूरी अवधि के दौरान ब्याज-मुक्त प्रतिभू जमा के 1.53 करोड़ k. जमा कराने की बाध्यता है जो परियोजना की समाप्ति पर लौटाया जायेगा। िसतंबर, 2008 के आदेश में लिए गए निर्णय के अनुरूप कि एलए की संविदात्मक बाध्यताओं के कारण और पिछले प्रशुल्क आदेश में अपनायी गई पCति के अनुरूप, कार्यशील पू ंजी का परिकलन करते समय प्रतिभूति जमा को वतर्मान परिसंपत्ति के एक भाग के रूप में मान्य किया जाता है।

(v). एसडब्ल्यूपीएल वतर्मान देयताओं का आकलन वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए 2750 लाख k. किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने इस मद पर प(cid:31)ंचने का कोई आधार प्रस्तुत नहh किया है। हमारे विश्लेषण में इस मद का आकलन 2015-16 के अल्प-कालीन प्रावधानों को निकालकर वतर्मान देयताओं पर 2.46% की वाHषक वृCि लागू करके मान्य किया है।

(vi). उक्त विश्लेषण के आधार पर कार्यशील पू ंजी ऋणात्मक निकलती है। चू ंकि कार्यशील पू ंजी ऋणात्मक है इसिलए इसे शून्य किया गया है।

(घ). लागत विवरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आशोधित नियोजित पू ंजी Sमश: 30,181.10 लाख k., 32,489.75 लाख k. और 32,395.50 लाख k. मान्य की गई है।

(xxiii). एसडब्ल्यूपीएल ने समेकित लागत विवरण के साथ-साथ उप-कार्यकलापों के लिए अर्थात् कागI प्रहस्तन कार्यकलाप और बर्थ किराया कार्यकलाप लागत विवरण भी प्रस्तुत किये हैं। यह देखा जा सकता है कि एसडब्ल्यूपीएल ने 63.64% कागI प्रहस्तन nयय को कागI प्रहस्तन कार्यकलाप और शेष 36.36% बर्थ किराया कार्यकलापों को विभाजित किया है। उपस्कर चालन और अनुरक्षण के लगभग 66.67% को कागI प्रहस्तन कार्यकलापों को और शेष 33.33% को बर्थ किराया प्रभारों में विभाजित किया है। एफएमई को छोड़कर शेष सभी nयय का 60% कागI प्रहस्तन कार्यकलापों और शेष 40% ब(cid:137)थग कार्यकलापों को। एसडब्ल्यूपीएल ने एफएमई को ब(cid:137)थग कार्यकलापों और बर्थ किराया कार्यकलापों में 50:50 के अनुमात में विभाजित किया है। इस संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में, एसडब्ल्यूपीएल ने बताया है कि कागI प्रहस्तन संिवदा, जो पूर्णत: आऊट-सोर्स है, मि(िcid:135)त है और पोतों से कागI की उतरायी से लेकर रेकों में लदान तक के लिए है। यह लागत, पोत संबंधी प्रचालनों और कागI संबंधी प्रचालनों दोनों को ही आबंटित की गई है। आउट-सोर्स संविदा की लागत को कु ल राजस्व में कागI प्रहस्तन राजस्व और पत्तन संबंधी राजस्व (यानी बर्थ किराया) के अनुपात में बांटा गया है और इसलिए, इसका प्रस्तािवत 36.36% आबंटन वीआरसी को किया गया है। इसे पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश मे दो उप-कार्यकलापों को विभाजित nययों के अनुरूप नहh है।

एमओपीटी ने, एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी टिप्प्णी भेजते समय, nयय के कागI प्रहस्तन कार्यकलाप और बर्थ किराया कार्यकलाप में विभाजन और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा nयय में विभाजित की सुविचारित प्रणाली पर चिता जताई है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बर्थ किराया कार्यकलापों के लिए, कागI प्रहस्तन कार्यकलाप के प्रति विषम अतिरेक उपाHजत हो जाता है।

एमओपीटी ने यह भी बताया है कि कागI संबंधी और ब(cid:137)थग कार्यकलाप का प्रचालन अनुपात Sमश: 78.39% और 5.42% है। यह भी कि ब(cid:137)थग कार्यकलाप nयय कागI संबंधी कार्यकलाप का 5.12% है जबकि ब(cid:137)थग से आय 74.11% है। इसके परिणामस्वरूप, ब(cid:137)थग कार्यकलाप में प्रचालन आय के % के रूप में निवल अतिरेक कागI प्रहस्तन कार्यकलाप की लगभग 5 गुणा बढ़ गया है। एमओपीटी ने बताया है कि एसडब्ल्यूपीएल को कागI प्रहस्तन प्रभारों पर ही राजस्व का हिस्सा बांटना होता है न कि बर्थ किराया प्रभारों का एमओपीटी ने राय दी है कि[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 43 एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 2 उप-कार्यकलापों के बीच nययों का विभाजन ब(cid:137)थग कार्यकलाप की ओर विषम कर दिया है परिणाम में पत्तन का राजस्व हिस्से में हानि उठानी पड़ रही है और एसडब्ल्यूपीएल को लाभ हो रहा है। यदि प्रवृत्ति 2016-17 से 2018-19 के प्रक्षेपणों के लिए भी जारी है और समीक्षा का अनुरोध किया है।

यह कहना समीचीन होगा कि लागत स्थिति के आकलन के लिए पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान nययों को दो वर्ष 2010-11 से 2012-13 में दो विभाजित किया था। पिछले प्रशुल्क संशोधन में 96% भाग कागI प्रहस्तन एवं शेष 4% बर्थ किराया में बांटा गया था। उपस्कर चालन के खर्च का लगभग 88 प्रतिशत कागI प्रहस्तन प्रभारों एवं शेष 12% बर्थ किराए के रूप में बांटा गया। इस प्रकार कु ल देय राजस्व का 100 प्रतिशत कागI प्रहस्तन खर्च में बांटा गया।

हमारे विश्लेषण में खच^ के बंटवारे का अनुपात दो उप-कार्यकलापों की बीच वर्ष 2013-14 से 2015-16 के स्तर पर ही रखा गया है। वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के लिए दोनों मदों के खच^ का प्रतिशत भी वही रखा है।

यह पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि हालांकि संपूर्ण खर्च को दो कार्यकलापों में बांटने का विचार किया गया है, इसका कोई भी असर अंतिम प्रशुल्क निर्धारण पर नहh होगा क्योंकि इस संदर्भ में प्रशुल्क पूरे खच^ की स्थिति के आधार पर होगा जैसा कि आगामी पैराओं में बताया गया है।

(xxiv). दरमानों की शुरूआती वैधता पिछले शुल्क आदेश में 31 मार्च 2016 तक थी, विस्तार 30 िसतंबर 2016 तक है।

एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के विस्तार इस शर्त के अधीन था कि निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में से 1 अप्रैल 2016 के पश्चात् की अवधि में rाs लागत और अनुमत प्रतिफल के अतिरिक्त यदि कोई अतिरिक्त अितरेक होता है तो उसका पूर्ण समायोजन किया जायेगा। वर्ष 2016-17 का समेकित लागत विवरण 1612.79 लाख k. तक का घाटा दिखालाता है। हर हाल में, प्रशुल्क संशोधन की प्रमात्रा पर अंतिम निर्णय विचारधीन तीन वषa अर्थात् 2016- 17 से 2018-19 की विवल स्थिति के पूर्ण योग पर आधारित है।

(xxv). लागत विवरण एवं कार्यकलाप अनुसार विवरण वर्ष 2016-17 से 2018-19 में उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर आशोधन किए गए है। आशोधित लागत विवरण अनुलग्नक-II (क) से (ग) के रूप में संलग्न है। वित्त/लागत विवरण द्वारा प्रकट परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

एसडब्ल्यूपीएल ने अपने संशोधित प्रस्ताव में कागI प्रहस्तन प्रभारों में, सिवा भंडारण प्रभारों के , 34% की वृCि और बर्थ किराया प्रभारों में 17% वृCि का प्रस्ताव किया है।

एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पिणयां भेजते समय एमओपीटी ने बताया कि अदानी टHमनल पर कागI प्रहस्तन प्रभार 247.20 k. प्रति टन है और बर्थ संख्या 8 क लिए निर्धारित प्रशुल्क 248.10 k. प्रति टन है। इसकी तुलना में एसडब्ल्यूपीएल टHमनल की वतर्मान दर 130.70 k. है और प्रस्तािवत वृCि के बाद भी यह 169.91 k. होगी जो अदानी टHमनल से और साथ ही बर्थ संख्या 8 तथा 9 के प्रभारों से लगभग 30% कम होगी। एमओपीटी ने यह भी बताया है कि एसडब्ल्यूपीएल बर्थ के प्रस्तावित बर्थ प्रभार अदानी टHमनल के साथ-साथ बर्थ संख्या 8 तथा 9 के बर्थ प्रभारों से काफी अधिक हैं। अदानी टHमनल और बर्थ संख्या 8 और44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 9 के बर्थ विदेशगामी पोतों के लिए किराया प्रभार 0.66 k. और 0.84 k. प्रति जीआरटी प्रति घंटा हैं जबकि इसकी तुलना में एसब्ल्यूपीएल द्वारा 2.55 k. प्रति जीआरटी प्रति घंटा का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में, यह कहना उल्लेखनीय है कि एमओपीटी द्वारा 2008 के दिशानिद^शों द्वारा शासित अपlं ट प्रशुल्क के अंतर्गत पीपीटी प्रचालनों के निर्धारित प्रशुल्कों की तुलना एसडब्लयूपीएल के 2005 के दिशानिद^शों के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्कों से करना संगत नहh है क्योंकि वे दिशानिद^शों के भिन्न सैटों के अंतर्गत शासित होते हैं ।

उपयु र्क्त सारणी यह दर्शाती है कि संपूर्ण लागत की स्थिति वतर्मान दर पर 15.7 प्रतिशत घाटा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए दर्शाती है। अत: यह स्पष्ट रूप से से कहा जा सकता है कि संपूर्ण रूप से तीव वर्ष के लिए कु ल 7714.25 लाख k. है।

यह देखा जाता है कि कागI प्रहस्तन से तीन वर्ष के लिए कु ल घाटा 15255 लाख k. होता है जो बर्थ किराया प्रभार के कु ल अधिक्य 7540.75 लाख k. से Sास सबिसाइडाज़ सब्सिडाइज़ हो जाता है और टHमनल का समr शेष घाटा 7714.25 लाख k. होता है। इसके परिणामस्वरूप कु ल 7714.25 लाख k. के निवल घाटे को वतर्मान प्रशुल्क अवधि में पूरा करने के लिए प्रशुल्क दरों में वृCि की जरूरत है। जब तक यह आदेश इस प्राधिकरण के अनुमोदन के प्रभावी होने तक जनवरी, 2017 आ जायेगी। इसिलए, प्रशुल्क वृCि इस प्रकार मंजूर की जाती है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रशुल्क चS 3 वषa के शेष 27 महीनों में 7741.25 लाख k. के घाटे की भरपाई हो जाये।

इस प्रयोजन के लिए यदि हम कार्यकलाप वार लागत स्थिति पर विचार करें तो बर्थ किराया प्रभार प्रशुल्क में 39.47% की ती(cid:151) कटौती करनी होगी जबकि कागI प्रहस्तन प्रभारों में 50.62% की अत्यधिक वृCि की मंजूरी देने ओर बर्थ किराये में काफी कटौती प्रभावी करने के स्थान पर यदि कु ल मिलाकर वृCि करनी हो तो यह 20.89% बनती है। तथापि एसडब्ल्यूपीएल ने बर्थ किराया प्रभारों में 17% वृCि और कागI प्रहस्तन प्रभारों में 34% की वृCि की मांग की है। जैसा पहले बताया गया है, एमओपीटी ने एसडब्ल्यूपीएल में अत्यधिक बर्थ किराया होने पर चिता प्रकट की है और कि पत्तन बर्थ किराया प्रभारों में राजस्व हिस्सा नहh बांटता है। अत: बर्थ किराया प्रभारों में एसडब्ल्यूपीएल चाहे गए स्तर से अधिक की वृCि करना और एमओपीटी द्वारा बर्थ किराया प्रभारों मे चाही गई वृCि पर जतायी गई चिता को ध्यान में रखते (cid:31)ए समझदारी नहh होगी। यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल द्वारा चाही गई 17% की वृCि के स्थान पर बर्थ किराया प्रभारों में 10% प्रशुल्क की वृCि की मंजूरी देता हे। इस मद पर जनवरी 2017 से 31 मार्च 2019 तक 1431.82 लाख k. के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है। 6282.43 लाख k; के शेष घाटे को कागI प्रहस्तन प्रभार में 27.80% की मंजूरी (भंडार प्रभारों को छोडकर) से पूरा किया जा सकता है जबकि एसडब्ल्यूपीएल ने 34% की वृCि (भंडारण प्रभारों के सिवा) का प्रस्ताव किया था। एसडब्ल्यूपीएल ने भंडारण प्रभारों मे यथास्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव किया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।

7714.25 लाख k. घाटे को पूरा करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा वतर्मान प्रशुल्क में वृCि को दर्शाने वाला परिकलन नीचे दिया जा रहा है:

(k. लाख में)

(xxvi). टिप्पणी (3) में न्यूनतम बर्थ किराया प्रभारों में विदेशगामी पातों के प्रशुल्क में कमी यूएस $650 से $588.25 एवं तटीय पोतों के लिए कमी वतर्मान 17402 k. से 15758.80 k. करने का प्रस्ताव है। एसडब्ल्यूपीएल ने प्रशुल्क कमी का कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहh किया है। चू ंकि बर्थ किराया प्रभार न्यूनतम है, इससे कोई अत्यधिक वित्तीय प्रभाव की संभावना नही है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा न्यूनतम बर्थ किराया प्रभारों में कमी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

(xxvii). यहां पर उल्लेख करना समीचीन होगा कि वी.ओ चिदंबरनार पत्तन न्यास द्वारा तटीय कागI/कं टेनर के लिए रियायती प्रभारों के बारे में चाहे गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने महानिदेशक पोत परिवहन की संस्तुतियों के आधार पर 29 िसतंबर, 2015 को आदेश सं(cid:134)या टीएएमपी/53/2015-वीओसीटी पारित किया है। महानिदेशक, पोत परिवहन, के निद^शों के आधार पर उक्त आदेश में अनुमोदित उपबंधों में 26 नवंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015- वीओसीपीटी द्वारा और संशोधन किया गया है। उक्त पारित आदेश सभी महापत्तनों द्वारा और उन संबंधित बीओटी प्रचालकों द्वारा समान रूप से अपनाये जाने के लिए है जिनके दरमान संगत स्थितियों में निर्धारित किये जाते हैं। ऐसा होने पर, एसडब्ल्यूपीएल के वतर्मान दरमान में 1.2 सामान्य निबंधन और शतa के अंतर्गत संगत नोट संख्या (ii) को इस प्राधिकरण द्वारा 26 नवंबर, 2015 के Sमांक (ii) और (iii) के आदेश द्वारा अनुमोदित आशोधित उपबंधों से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके पश्चात् नोट संख्या (iii) से (xi) के Sमांक (iv) से (xii) किया जाता है।

(xxviii).देरी से भुगतान करने पर दंडनीय ब्याज की दर 14.25 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है। प्रचलित प्राइम ऋण ब्याज दर 14.05 प्रतिशत हैं। प्रयोक्ताओं द्वारा देरी से प्रशुल्क या एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वापसी में देरी की स्थिति में प्रस्तावित प्रावधान के तहत दांडिक nयाज की दर 16.05 प्रतिशत प्रस्तािवत है जो 2005 के प्रशुल्क दिशानिद^श के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य ब्याज दर से 2 प्रितशत अिधक है।

(xxix). जैसा कि पहले कहा गया एसडब्ल्यूपीएल ने अपने मूल प्रस्ताव में पोतों को ताजा जलापूHत के रूप में एक नई प्रशुल्क मद का प्रस्ताव किया है। तथापि एसडब्ल्यूपीएल जलापूHत के लिए किसी आय का कोई जिS नहh किया है न ही िपछले चार साल में और न हh भविष्य के अनुमान मे एसडब्ल्यूपीएल ने इस में मद में किसी खर्च की जानकारी न तो िपछले चार साल के लिए दी है न ही वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अनुमान में जिS किया है। नए प्रशुल्क और प्रस्तावित दर निकालने के आधार का स्पष्टीकरण भेजते समय एसडब्ल्यूपीएल ने उसके द्वारा प्रस्तावित नई प्रशुल्क मद वापस ले ली गयी।

(xxx). संशोधित प्रशुल्क दिशानिद^शों के अनुसार, निजी प्रचालकों को बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन और िनर्धारित स्तर से कम निष्पादन के लिए हतोत्साहन प्रस्तािवत करना अपेक्षित है। एसडब्ल्यूपीएल ने सलाह के बावजूद वतर्मान प्रस्ताव मे प्रोत्साहन/हतोत्साहन स्कीम का प्रस्ताव नहh किया है। एसडब्ल्यूपीएल को फिर से सलाह दी जाती है कि प्रशुल्क समीक्षा के अपने आगामी प्रस्तावों के समय ऐसी स्कीम बनाए।

(xxxi). बीओटी प्रचालकों के लिए लागू प्रशुल्क दिशानिद^श, 2005 के अनुसार निर्धारित प्रशुल्क वैधता चS 3 वषa का है।

एसडब्ल्यूपीएल की वित्तीय स्थिति 31 मार्च, 2019 तक सुविचारित की गई है, इसलिए एसडब्ल्यूपीएल के संशोधित दरमान 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रहेंगे।

नीति दिशानिद\श 2005 के अनुसार दरमानों में निर्धारित दरे अधिकतम दरे हैहैहैहै, , , , छू टे और छू टे और छू टे और छू टे और (xxxii). ((((कककक).).).). प्रप्रप्रप्रशुल्कशुल्कशुल्कशुल्क नीति दिशानिद\श 2005 के अनुसार दरमानों में निर्धारित दरे अधिकतम दरे नीति दिशानिद\श 2005 के अनुसार दरमानों में निर्धारित दरे अधिकतम दरे नीति दिशानिद\श 2005 के अनुसार दरमानों में निर्धारित दरे अधिकतम दरे

रियायत और छू ट देने की रियायते न्यूरियायते न्यूरियायते न्यूरियायते न्यूनतम स्तनतम स्तनतम स्तनतम स्तर की। एसडब्ल्यूर की। एसडब्ल्यूर की। एसडब्ल्यूर की। एसडब्ल्यूपीएल के पास कम दर की उगाही पीएल के पास कम दर की उगाही पीएल के पास कम दर की उगाही पीएल के पास कम दर की उगाही और/अथवाऔर/अथवाऔर/अथवाऔर/अथवा उ.चउ.चउ.चउ.च रियायत और छू ट देने की रियायत और छू ट देने की रियायत और छू ट देने की िशिशिशिशथिलता प्राप्तथिलता प्राप्तथिलता प्राप्तथिलता प्राप्त है है है है, , , , जैसा कि वह पिछले जैसा कि वह पिछले जैसा कि वह पिछले जैसा कि वह पिछले प्रशुल्कप्रशुल्कप्रशुल्कप्रशुल्क चF में कर रहा चF में कर रहा चF में कर रहा चF में कर रहा था। था। था। था।

पीएल किसी भी तर्क संगत कारण से भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना ((((खखखख).).).). इसके तिरिक्तइसके तिरिक्तइसके तिरिक्तइसके तिरिक्त, , , , एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूपीएल किसी भी तर्क संगत कारण से भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना पीएल किसी भी तर्क संगत कारण से भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना पीएल किसी भी तर्क संगत कारण से भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से प्रकाशित होने की तारीख से प्रकाशित होने की तारीख से प्रकाशित होने की तारीख से 30303030 दिन के भीतर पर्याप्तदिन के भीतर पर्याप्तदिन के भीतर पर्याप्तदिन के भीतर पर्याप्त औचित्य औचित्य औचित्य औचित्य/कारण बताते dए निर्धारित प्रशुल्क/कारण बताते dए निर्धारित प्रशुल्क/कारण बताते dए निर्धारित प्रशुल्क/कारण बताते dए निर्धारित प्रशुल्क की की की की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क कर सकता है। समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क कर सकता है। समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क कर सकता है। समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क कर सकता है।

14.1. परिणामस्वरूप और ऊपर दिये गए कारणों से तथा समr विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल के संशोिधत दरमानों को अनुमोदन प्रदान करता है, जो भारत के राजपत्र में पहले ही अलग से अधिसूचित कर दिये गए हैं।

14.2. संशोधित दरमान आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से 30 दिन पश्चात् प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेंगे। जैसा उक्त अधिसूचना में कहा गया है एसडब्ल्यूपीएल के दिया गया अनुमोदन तत्पश्चात स्वत: ही nयपगत हो जायेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसमें विस्तार न किया जाये।

14.3. एसडब्ल्यूपीएल का प्रशुल्क प्रचालक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास करके और बनायी गई धारणाओं के आधार पर, जैसा विश्लेषण में स्पष्ट किया गया है, निर्धारित किया गया है। यदि इस प्राधिकरण को निर्धारित वैधता अवधि के दौरान कभी यह पता चलता है कि वास्वविक स्थिति, विचार किये गए अनुमानों से पर्याप्त रूप से भिन्न है, अथवा जहां इसमें स्वीकृ त धारणाओं से विभेद है, तो यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने प्रशुल्क की समीक्षा के लिए और इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण अHजत लाभ को संशोधित प्रशुल्क में समायोजित करने के लिए संशोधित दिशानिद^शों के अनुसार समीक्षा से पहले प्रस्ताव दािखल करे।

14.4. इस संबंध में एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध है कि वह प्रशुल्क प्रस्ताव दायर करने के लिए जिस प्रपत्र में लागत विवरण प्रस्तुत किया था प्रपत्र में वर्ष की प्रत्येक ितमाही पूरी होने के 15 दिन के भीतर वास्तविक भौतिक और वित्तीय निष्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत किया करे। रिपोर्ट के साथ प्रभावी प्रशुल्क में विश्वास किये गए आकलनों से भिन्नता दो लगातार तिमाही अवधियों के आकलनों और वास्तिवक के बीच (+)/(-) 20% पाई जाती है प्राधिकरण संबंधित प्रचालक को अनुसूचित समीक्षा से पहले प्रस्ताव करने को कह सकता है। यदि प्राधिकरण द्वारा नि(cid:153)दष्ट समय सीमा के भीतर एसडब्ल्यूपीएल प्रशुल्क प्रस्ताव दायर करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण प्रशुल्क समीक्षा करने का स्वत: संfान ले सकता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, , , , सदस्य (वित्त)

[[[[विfापन III/4/ असा./368/16]]]]

अनुलग्नअनुलग्नअनुलग्नअनुलग्नकककक----I

साउथसाउथसाउथसाउथ वेस्टवेस्टवेस्टवेस्ट पोर्टपोर्टपोर्टपोर्ट िलिमटेडिलिमटेडिलिमटेडिलिमटेड

वर्षवर्षवर्षवर्ष 2013-14 सेसेसेसे 2015-16 केकेकेके िलएिलएिलएिलए एसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूपीएलपीएलपीएलपीएल केकेकेके प्रर्वावधिप्रर्वावधिप्रर्वावधिप्रर्वावधि निष्पानिष्पानिष्पानिष्पादनदनदनदन काकाकाका विश्लेविश्लेविश्लेविश्लेषणषणषणषण

( XXXX. . . . लाखलाखलाखलाख मेंमेंमेंमें))))

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( XXXX. . . . लाखलाखलाखलाख मेंमेंमेंमें) ) ) )

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st December, 2016

No. TAMP/40/2016-SWPL.—This Authority, in exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed off the proposal received from the South West Port Limited (SWPL) for general revision of its Scale of Rates in the Meeting of this Authority held on 17 November 2016. Considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the Scale of Rates, approved by this Authority, this Authority decided to notify only the Scale of Rates immediately. Accordingly, the Scale of Rates approved on 17 November 2016 was notified in the Gazette of India on 30 November 2016 vide Gazette No.433. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the SWPL for general revision of its Scale of Rates for Berth 5A and 6A in the Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/40/2016-SWPL

South West Port Limited - - - Applicant

QUORUM:

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 17th day of November, 2016) This case relates to the proposal dated 6 July 2016 received from South West Port Limited (SWPL) for general revision of its Scale of Rates (SOR). 2.1. This Authority vide its Order no. TAMP/19/2013-SWPL dated 2 January 2015 had passed an Order approving the existing SOR of SWPL which was notified on 2 February 2015 vide Gazette No.51. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2016. 2.2. In the said Order, based on the net surplus reflected in cost statement estimated for the years 2013-14 to 2015-16, an across the board reduction in tariff of 14% was effected as against 12% increase in tariff of Cargo Handling charges and Dust suppression charges sought by the SWPL.

3.1. With reference to the said Order dated 2 January 2015, the SWPL filed the Review Application in March 2015 seeking review of the Order dated 2 January 2015 passed by this Authority.

3.2. This Authority passed an Order dated 15 January 2016 disposing of the Review Application of SWPL which was notified in the Gazette of India on 4 March 2016 vide Gazette No.82. In the said tariff Order, this Authority decided to prescribe the tariff for the remaining period of the current tariff cycle viz., January 2016 to March 2016 at the tariff level prevailing at the pre-revised tariff i.e., tariff approved in the pre-revised tariff Order No. TAMP/11/2011-SWPL dated 26 July 2011 for the reasons given in the said Order. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2016 as in the Original Order.

4.1. The SWPL vide its e-mail dated 8 June 2016 requested this Authority to grant time upto 30 June 2016 to file the proposal stating that finalization of Audited Accounts was about to close; and, it is in the process of finalizing the tariff revision proposal with the audited accounts of the company. The SWPL also requested to allow it to continue to levy the SOR approved by this Authority in the Order dated 15 January 2016.

4.2. In view of the above submissions made by SWPL, this Authority vide Order dated 21 June 2016 granted time till 30 June 2016 to SWPL to file its proposal for revision of SOR. The SWPL was advised to file its proposal within the extended time. Since the validity of the existing SOR of SWPL expired on 31 March 2016 and recognising that it will take time to process and finalise the case on receipt of the proposal from SWPL, this Authority extended the validity of the existing SOR of SWPL from the date of its expiry till 30 September 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. In this backdrop, the SWPL has vide its letter dated 6 July 2016 filed its proposal for general revision of its Scale of Rates following Tariff Guidelines, 2005. The salient features of the proposal filed by the SWPL for general revision of SOR are as follows:

(i). Traffic:

(a). Actual traffic handled by SWPL vis-à-vis traffic projected by SWPL which was considered by this Authority in last Order is tabulated below:

(b). The traffic estimated for the current tariff cycle is 7.50 MMT per annum for each of the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

(c). The SWPL has furnished the following reasons for the traffic projections of 7.5 MMT per annum in each of the years 2016-17 to 2018-19:

(i). When the Project was completed, its terminal i.e., Berth No. 5A and 6A were the only coal terminal and SWPL had no competition either in cargo quantity or rakes availability. Presently, the port has developed Berth No.7 as coal terminal which has started commercial operation and needs railways rakes for evacuation of coal from its terminal also.

(ii). The MOPT has awarded license for development of Berth 8, 9 and 9A which will also require rakes for evacuation of cargo. It is well known fact that the Mormugao Port Trust is environmentally very sensitive port because of its closeness to the Vasco Town. Movement of coal through road is not preferred. Hence, evacuation of cargo is primarily depending on rakes. After the development of Berth nos.8, 9 and 9A and operation of Berth 7 in full capacity, rakes availability will be a concern to utilize the capacity of the terminals.

(iii). In light of the above, total cargo volume for Terminal 5A and 6A is projected at only 7.5 MMT per annum from FY 2016-17.

(ii). Income:

(a). The operating income for the years 2016-17 to 2018-19 has been estimated based on the estimated traffic with reference to existing tariff as well as proposed tariff as given below: (Form 2B)

future period.

(iii). Expenditure Projections:

(a). Cargo Handling Contract:

The Company has awarded stevedoring and cargo handling contract for back-up operations including any liasoning works to JSW Infrastructure Limited for a period upto March 2019. Annual price escalation for this contract is 5% per annum.

(b). Repair and maintenance:

Repairs and maintenance expenditure has been projected at 1.5% on mechanical assets and 0.5% for civil assets. As new equipment are being installed, lesser R&M expenses has been considered for the projected period.

(c). Equipment Running Costs:

(i). Power: The unit rate for 2015-16 has been based on the current tariff of the Goa State Electricity Board. The projections for next three years have been computed applying inflation factor of 3.76% for FY 2016-17 and thereafter.

(ii). Fuel: The unit rate for 2016-17 has been based on the current tariff announced by the Government of India. In line with this and past experience, 3.76% increase in FY 2016-17 in fuel prices has been assumed.

(d). Depreciation: has been computed on the basis of straight line method as per Schedule-II of the Companies Act, 2013.

(e). Royalty:

As per Clause 2.8.1 of the revised tariff guidelines of 2005, revenue share at 13.1% (being the second highest bid for the Tender) has been considered as admissible expenses for tariff computation.

(f). Lease Rentals: This has been projected on the basis of the provisions of the License Agreement (LA).

(g). Insurance cost: is considered at 0.33% of the gross value of assets.

(h). Overheads: The projections for 2016-17 to 2018-19 have been computed by applying annual inflation rate of 8.00% for staff cost and 3.76% for other expenses taking the actual expense figures for 2015-16 as the base. This is minimum increase in port sector.

(i). Preliminary Expenditure: As was done in last tariff revision, SWPL has considered one tenth of preliminary expenditure every year in this proposal also.

(iv). Capital Expenditure:

(a). The total additions to the gross block projected is as follows:

(b). The Company is in process to replace 2 Mobile Harbour Cranes with 2 Ship Unloaders. Total cost of these ship unloaders is approximately `130 crores. These ship unloaders are being installed on berth 6A. Total additions proposed in the year 2016-17 is `138 crores.

(c). The Mechanical Handling System (including conveying system) is more than 10 years old and needs a fresh investment to meet the requirement of efficient operation. It is proposed to invest `47.30 crore approximately in the year 2017-18.

(d). Also, the Company proposes to replace handling equipment in back-up area which will cost approximately `25 crores and will be procured in FY 2018-19.

(v). Optimal Capacity:

(a). The Optimal quay capacity is assessed at 10.73 MTPA as given below:

I (A) - Calculation of optimal Berth Capacity for Terminal 5A ;

Shipping fleet composition at SWPL: % DWT

S1: Cape-size (80,000 DWT and above) 0 175000

S2: Panamax (50,000 DWT to 80,000 DWT) 80% 70000

S3: Handymax (below 50,000) 20% 45000

P1: Ship-day output for Capesize vessels 45,000 Tpd

P2: Ship-day output for Panamax vessels 25,000 Tpd

P3: Ship-day output for Handymax vessels 15,000 Tpd60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

Capacity Utilization Level 70%

Optimum Berth Capacity (5A) = 3.83 MTPA

[70% * {(25000*80%) + (15000*20%)} * 365]

[There is an arithmetical error noticed in optimal berth capacity calculation. The optimal berth capacity is 5.88MTPA as against 3.83 MTPA arrived by the SWPL.] I (A) - Calculation of optimal Berth Capacity for Terminal 6A:

Shipping fleet composition at Port of Mormugao DWT

S1: Cape-size (80,000 DWT and above) 0 175000

S2: Panamax (50,000 DWT to 80,000 DWT) 80% 70000

S3: Handymax (below 50,000) 20% 45000

P1: Ship-day output for Capesize vessels 45,000 Tpd

P2: Ship-day output for Panamax vessels 30,000 Tpd

P3: Ship-day output for Handymax vessels 15,000 Tpd

Capacity Utilization Level 70%

Optimum Berth Capacity (6A) = 6.90 MTPA

[70% * {(30,000 X 80%) + (15,000 X 20%)} * 365]

Total Berth Capacity – (5A & 6A): 6.90+3.83 = 10.73 MTPA

(b). Optimal stack yard capacity is assessed at 6.93 MTPA as given below:

Estimation of Optimal Stackyard Capacity

Capacity Utilization Level 70%

A: Area available for stack yard 33,000Sq m

U: Percentage of stack yard that can be used 80%

Q: Quantity that could be stacked per sq. m of area 15 T/ sqm

T: Turnover ratio of the plot in a year 25

Optimum Stack yard Capacity (B) = 6.93 MTPA

[70% * (33,000 sq.m. X 80% X 15 X 25%)]

(c). The optimal terminal capacity is the lower value of the Optimal Berth Capacity and Optimal Yard Capacity. Accordingly, Optimal Terminal Capacity is considered as 7.00 million tons per annum being lower of the two capacities.

(vi). Summary of Financial Projection:

A summary of the cost position based on the estimates for the years 2016-17 to 2018-19 at the existing tariff and proposed tariff as given in Form 3A is tabulated below:

An increase of 30% in cargo handling tariff (except storage tariff) and 17% increase in berth hire rate is just adequate to meet the expenses and allowable ROCE and admissible royalty. SWPL will, however to pay royalty as per License Agreement which is much higher.

(vii). Proposed Scale of Rates:

(a). Berth Hire Charges: Considering the opex and deficit on revenue due to decrease in cargo volume and increase in unloading efficiency, it is proposed to increase the berth hire charges by 17% in comparison to existing tariff.

(b). Cargo related charges:

(viii). Productivity:

In order to improve performance, SWPL has planned to increase the discharge and loading rates of various commodities as indicated below:

The faster discharge / loading of ships benefits the user but, reduces the income from berth hire accruing to SWPL.

6. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the SWPL proposal dated 6 July 2016 was circulated vide our letter dated 18 July 2016 to the MOPT and users/ user organisations seeking their comments. Users / user organisation have not furnished comments on the proposal of SWPL. The MOPT has furnished its comments subsequent to the joint hearing.

7. A joint hearing in this case was held on 22 August 2016 at the MOPT premises. At the joint hearing, the MOPT, SWPL and the concerned users/ user organizations have made their submissions.

8.1. As decided in the joint hearing, the SWPL vide our letter dated 26 August 2016 was requested to take action on the following points:

(i). Furnish a copy of the power point presentation of the proposal made by the SWPL at the Joint Hearing.

(ii). As agreed at the Joint Hearing, Mormugao Port Trust (MOPT) was requested to furnish its written comments on the proposal of SWPL in a week's time. The SWPL was requested to furnish its comments in three days thereafter.

8.2. With reference to the first point of action referred above, the SWPL has vide its email dated 7 October 2016 furnished a copy of the Power Point Presentation made by SWPL at the joint hearing.

8.3. With reference to the second point of action referred above, the MOPT has furnished its written comments on the subject proposal vide its email dated 27 August 2016. The comments received from the MOPT vide its email dated 27 August 2016 were forwarded to the SWPL as feedback information. The SWPL vide its email dated 2 September 2016 has furnished its comments on the comments of MOPT.

9.1. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the SWPL was requested to furnish additional information/clarifications on various points vide our letter dated 26 September 2016 with a request to furnish its response by 4 October 2016. The SWPL vide its email dated 03 October 2016 and 14 October 2016 has responded to our queries. A summary of the queries raised by us and the response of SWPL are tabulated below:

9.2. The SWPL has, vide its email dated 3 October 2016, also forwarded the cost statements along with the additional information/ clarifications sought by us. However, it is seen from the cost statements furnished that the SWPL has not made any changes to the cost statements in spite of stating that annual escalation on certain expenses has been corrected to 2.46% in estimating the operating expenditure while furnishing its remarks to our queries.

9.3. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the MOPT was also requested to furnish additional information/clarifications on various points vide our letter dated 26 September 2016 with a request to furnish its response by 4 October 2016. The MOPT vide its email dated 18 October 2016 has responded. A summary of the additional information/ clarifications sought by us and the information / clarification furnished by MOPT is juxtaposed below:

9.4. Subsequently, the MOPT vide its email dated 18 October 2016 has stated that there is a dispute between the MOPT and SWPL with respect to carrying out maintenance dredging beyond (-) 13.00 mtrs for the basin area and (-) 13.5 mtr alongside berth. The dispute was referred to the Arbitrator and the arbitral award was issued in favour of SWPL. The MOPT has also stated that it has appealed in the District Court of South Goa and Margao against the Arbitral award and the same is in progress. 10. Subsequently, SWPL has vide its letter dated 13 October 2016 forwarded the revised Cost statements and proposed draft revised Scale of Rates. In the revised proposed draft Scale of Rates, the SWPL has proposed an increase of 34% in cargo handling tariff (except storage tariff) as against 30% proposed in the original proposal and maintained the increase proposed in the berth hire charges i.e., 17% in the original proposal dated 6 July 2016. A summary of the cost position is not brought out as subsequently SWPL has furnished revised cost statement which is brought out in the subsequent paragraph. The SWPL has furnished the draft proposed Scale of Rates. 11.1. Thereafter, the SWPL has vide its emails dated 18 October 2016 and 19 October 2016 forwarded the revised cost statements. Further, the SWPL has furnished following additional information / clarification: (i). Foreign Exchange gain/ loss:

The company imports capital equipment and their spares as well as technical tools. As per accounting practice, cost of these expenditures booked at the time of order and the difference between actual rate and booking rate accounted as per AS-11 which is reflected as revenue and capital expenditure as applicable. Amount stated in P&L account is towards revenue nature.

(ii). Capital dredging:

This expense is towards cost apportioned on maintenance dredging. This issue was under consideration with Arbitrator which was awarded in favour of SWPL and was subsequently challenged by the MOPT before Honourable High Court. As this cost is under litigation and Port Trust is not billing as of now, therefore this cost was not considered in tariff proposal. But, if the decision of this case goes in favour of MOPT, then liability under maintenance dredging cost shall be retrospectively on SWPL based on the actual cost incurred and time line stipulated in the Order. As this cost is not considered mistakenly, we request your goodself to consider the maintenance dredging cost for tariff proposal (revised cost estimate is also provided) which is adjusted as applicable in next tariff revision.

(iii). Other income/ excess provision written back:

Other income includes adjustment as written back towards settlement of accounts with vendors which was no longer pending and settled during the year on going concern basis. As these transactions are exclusive and one time in nature, therefore not considered while making tariff proposal.

(iv). Cargo handling expenses:

Cargo handling contract has been revised on overall maintenance cost as well as increase in headcount for engineering, maintenance and technical services. This was critical as well as controlling the breakdown time and marinating efficiency. Increased cost was audited based on amended agreement and same is reflected in cost statement as `90/MT, `99/MT for FY 2013-14, FY 2014-15 and FY 2015-16 respectively for coal cargo. Similarly, `125/MT, `131/MT and `138/MT for FY 2013-14, FY 2014-15 and FY 2015-16 respectively for steel cargo. Cost for cargo handling for FY 2016-17 to FY 2018-19 is taken on these rates considering actual rate of FY 2015-16 from audited accounts with78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 5% annual escalation as per agreement. Copy of the revised contract is enclosed also enclosed for your ready reference.

11.2. The SWPL has also furnished the following further submissions to take into account the developments taken place after submission of tariff proposal as follows:

(i). Capital dredging project of the Port Trust is opposed by local people who approached to National Green Tribunal (NGT). NGT has stopped this project and imposed penalty on the Port Trust. Considering this development, this project is very unlikely to be completed within 3 years.

(ii). New project of Berth 8, 9 and 9A is also awarded and as this can be developed and can be operational in part. If these terminal starts operation early then it will also share rail infrastructure and rakes availability. Hence, rakes availability for SWPL Terminal will be limited.

(iii). Berth 7 which is also attracting cargo and becoming real competitor for rakes. As there is limitation for rakes availability for Mormugao Port Trust, after sharing with Berth 7 and Berth 8, 9 and 9A, rakes for SWPL Terminal will be very limited. Cargo throughout at SWPL terminals is directly linked to the rakes availability as transportation through trucks is not viable for environmental issues and space constraints. In light of the above, we also foreseeing drastic reduction in cargo throughput at SWPL Terminal which may be much lesser than estimated in tariff proposal.

11.3. The SWPL has requested that adjustment of past surplus (during FY 2013-14 to FY 2015-16) should be considered in next tariff cycle (FY 2019-20 to FY 2021-22) as SWPL may not able to handle estimated throughout which make all financial estimates unviable. 11.4. A summary of the cost position based on the estimates for the years 2016-17 to 2018-19 at the existing tariff and proposed tariff as given in Form 3A in the revised cost statement furnished vide its email dated 18 October 2016 and 19 October 2016 is tabulated below. The main modification made by the South West Port Limited (SWPL) is that it has included estimated maintenance dredging expenditure in the years 2016-17 to 2018-19.

12. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in

13. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The existing Scale of Rates (SOR) of the South West Port Limited (SWPL) approved by this Authority vide its Order dated 2 January 2015 and as reviewed vide Order dated 15 January 2016 had the validity till 31 March 2016. The validity of the existing SOR of the SWPL has been extended till 30 September 2016 at the request of the SWPL.

In the said Order dated 2 January 2015, based on the net surplus reflected in cost statement estimated for the years 2013-14 to 2015-16, an across the board reduction in tariff of 14% was effected as against 12% increase in tariff of Cargo Handling charges and Dust suppression charges sought by the SWPL.

Subsequently, in view of the review application filed by the SWPL vide its email dated 4 March 2015 for review of the Order dated 2 January 2015 and the implementation of the opinion of Attorney General for India regarding interpretation of a few clauses of tariff Guidelines of 2005 conveyed by Ministry of Shipping vide its letter dated 12 June 2015, this Authority has passed an another Order dated 15 January 2016 disposing of the review application filed by the SWPL which was notified in the Gazette of India on 4 March 2016 vide Gazette No.82. In the said Order, this Authority decided to prescribe the tariff for the remaining period of the last tariff cycle viz., January 2016 to March 2016 at the tariff level prevailing at the pre-revised tariff i.e., tariff approved in the pre-revised tariff Order No.TAMP/11/2011-SWPL dated 26 July 2011. The validity of the SOR is prescribed till 31 March 2016 as in the Original Order.

(ii). Clause 2.13 of the tariff guidelines of 2005 mandates this Authority review of the actual physical and financial performance of the port operator at the end of the prescribed tariff validity period with reference to the projections relied upon at time of fixing the prevailing tariff. In the last revision of the Scale of Rates of SWPL done in January 2015 and the review Order of January 2016, the tariff of SWPL was fixed by relying upon the estimates for the years 2013-14 to 2015-16. Thus, the estimates vis-à-vis actuals for the years 2013-14 to 2015-16 are to be analyzed to assess the actual performance of SWPL during the said tariff period. The actual performance of the SWPL during the said period as compared to the estimates is discussed below:

(iii). The general approach followed to analyse the estimated position in the last tariff Order is adopted to assess the actual net surplus / deficit for the years 2013-14 to 2015-16. The analysis is as given below:

(a). The actual traffic handled by SWPL during the period from 2013-14 to 2015-16 is 8.52 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), 9.13 MMTPA and 11.03 MMTPA respectively aggregating to 28.68 MMTPA as against the estimated traffic of 8.53 MMTPA, 7.02 MMTPA and 7.52 MMTPA respectively aggregating to 23.07 MMTPA estimated in the tariff Orders of January 2015 and January 2016 for the corresponding period.

The Actual Traffic reported by MOPT to have been handled by the SWPL in the years 2013-14, 2014-15 & 2015-16 at 8.58 MMTPA, 9.15 MMTPA & 10.89 MMTPA respectively slightly varies from the actual traffic reported by the SWPL aggregating to 28.62 MMTPA as against aggregate traffic of 28.68 MMTPA as per the figures reported by the SWPL for the corresponding period . For the purpose of this analysis, the actual traffic reported by the SWPL is considered.

The variation in the physical performance is 24.32% positive which is found to be more than +/-20%.

(b). The income estimates considered in the last tariff Order for the period from 12 March 2015 to 31 March 2015 and 1 April 2015 to 31 December 2015 are adjusted (reduced) on pro rata basis to capture the effect of tariff reduction of 14% effected in the January 2015 Order for a like to like comparison with the actual income from the date of implementation of the Order. The income estimates considered in the last tariff Order for the period from 1 January 2016 to 31 March 2016 are maintained because in the review Order passed by this Authority, the tariff reduction effected in the January 2015 Order was withdrawn from 1 January 2016.

(c). The opinion of Attorney General for India conveyed by Ministry of Shipping vide its letter dated 12 June 2015 is that the actual income earned by the operator based on their Audited Accounts should be considered and not any notional income. The SWPL has reported that no trade/ commercial discounts were granted during the years 2013-14 to 2015-16. MOPT has also not reported any discount. Hence, for the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the Annual Accounts is considered.

(d). Revenue share is considered as a cost item to the extent of the revenue share quoted by the second highest bidder i.e., 13.10% on the actual cargo handling revenue reported during the years 2013-14 to 2015-16 in line with the approach adopted in the last tariff Order which is in line with the clause 2.8.1 of the tariff guidelines of 2005.

(e). The SWPL has, in the cost statement, reported the cargo handling expenses at `6249.10 lakhs, `8664.22 lakhs and `10884.37 lakhs during the years 2013-14 to 2015-16 respectively. In this regard, the SWPL has stated that it has entered into an agreement with JSW Infrastructure Limited (JSWIL) for cargo handling activity for period of 5 years from 2014-15 to 2018-19 with an annual escalation of 5% effective from 1 April of each year. This contract is in line with transfer pricing guideline issued by the Income Tax Act, 1961 and Companies Act, 2013, as confirmed by the SWPL. The SWPL has stated that JSWIL under the cargo handling contract has been engaged for all the cargo handling services after considering various offers and decided on arms length basis and is subject to transfer pricing audit as required under Income Tax laws. The figures considered by the SWPL as reported in the audited annual accounts is relied upon and considered in the analysis.

(f). In the last tariff revision exercise it was brought out as regards maintenance dredging, that there is some dispute between the SWPL and the MOPT on the quantum of dredging to be undertaken by the MOPT. The MOPT during the last general revision had stated that the arbitrator has given the award but the MOPT has challenged the award of the arbitrator before the District Court and the matter is pending for disposal. In the last tariff Order, since the Audited Annual Accounts of the SWPL for the year 2013-14 did not report any expense towards maintenance dredging cost, it was considered as nil for the year 2013-14. The maintenance dredging cost estimated by the MOPT at `248 lakhs and `261 lakhs aggregating to `509 lakhs for the years 2014-15 and 2015-16 was allowed in the last tariff Order. In the said Order at para 12 (xv), this Authority has held that if at the time of the next tariff review, it is found that the actual maintenance dredging cost reimbursed to the MOPT is less than the estimates considered in this analysis or the decision by the Court in the matter pending before the Court is different from the assumption made in this analysis, then the entire difference will be set off fully.

On seeing the actuals, it is seen that Audited Annual Accounts of the SWPL for the years 2013-14 to 2015-16 do not report any actual maintenance dredging cost for the above years. Flowing from the decision of this Authority in the last tariff Order at para 12 (xv), the additional surplus of `509 lakhs accruing on account maintenance dredging cost allowed in last tariff fixation needs to be set off fully in the current tariff cycle of 2016-17 to 2018-19. The adjustment of surplus with reference to the estimates of maintenance dredging expenses is being dealt in subsequent paragraphs.

(g). In the last tariff Order, the capitalised part of the preliminary expense was amortised over 26 years. This position is maintained for assessment of actual performance as well.

(h). The depreciation considered by the SWPL for the years 2013-14 to 2015-16 is as reported in the Audited Annual Accounts. Further, depreciation on the capitalized part of preliminary expense i.e. `8.35 lakhs per annum is excluded for all the years 2013-14 to 2015-16 which is in line with the approach followed in the last tariff Order.

(i). The SWPL has, in the cost statement, considered the FMI at `865.60 lakhs, `1306.60 lakhs and `1404.30 lakhs during the years 2013-14 to 2015-16 as against the actual reported FMI in the audited annual accounts of `865.80 lakhs, `1807.70 lakhs and `1477.5 lakhs respectively.

On perusing the reconciliation statement furnished by the SWPL, it is seen that the SWPL has considered all income receipts as reported in the audited annual accounts except the income reported at `0.20 lakhs, `501.10 lakhs and `72.20भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 81 lakhs towards reversal of excess provisions for all the years 2013-14 to 2015-16 and profit on sale of fixed assets of `1 lakh in the year 2015-16.

The SWPL has considered interest income on deposits. The Interest income from deposits and investment are not to be considered in the cost statement and hence excluded maintaining the position followed in the last tariff Order.

The SWPL has not considered the other income reported towards reversal of excess provisions for all the years 2013-14 to 2015-16.

It is understood from the SWPL that the other income accrued on account of reversal of excess liabilities against which the expenditure was already considered in the previous years. That being so, it is found appropriate to capture this item in the cost statement for the past period analysis. However, this is not considered for future estimates as it is one time in nature.

The profit on sale of fixed assets of `1.00 lakh reported in the audited annual accounts of 2015-16 is also considered in the cost statement.

(j). As per the LA, Security Deposit of `1.53 crores paid by the SWPL to the MOPT is refundable at the end of the project period. During the last tariff revision, the Security Deposit refund was annualized over the remaining period of the project life by discounting at 11%. The SWPL has not considered the effect of this item. In the last tariff fixation exercise, the terminal value receivable at the end of the project was annualized over the project life by applying discounting rate of 11%. The same approach is followed in the existing tariff revision exercise

Subject to above modification, the FMI considered in the cost statement is `452.43 lakhs, `903.86 lakhs and `388.68 lakhs for the years 2013-14 to 2015-16 respectively as against `865.60 lakhs, `1306.60 lakhs and `1404.30 lakhs considered by the SWPL for the corresponding period.

(k). All the other cost items are considered as reported in the Annual Accounts.

(l). The Net Fixed Assets reported in the Annual Accounts is suitably adjusted considering the unamortised part of preliminary expense as part of net fixed assets for the purpose of allowing return.

(m). The working capital is analysed below:

(i). The SWPL has considered 2 months of operating income as Sundry Debtors for the years 2013-14 to 2015-16 as against two months' estate income & Railway terminal chargers payable by Indian Railways. This is not in line with the provisions contained in the tariff guidelines of 2005. Sundry Debtors is considered as NIL following the norms prescribed in the clause 2.9.9. of the Tariff Guidelines 2005.

(ii). The SWPL has furnished the Stores and spares consumed and captured it in line with the norms prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The figures considered by the SWPL is relied upon and considered in the working capital calculation.

(iii). As per the tariff guidelines of 2005, cash balance is to be allowed at one month's cash expenses. The Cash balance considered by SPWL is not in line with the prescribed norms. Therefore, the cash balance considered by SWPL is modified in line with the guideline position.

(iv). This Authority had passed an Order dated 30 September 2008 clarifying the existing approach/ practice followed in tariff setting exercise of Major Port Trusts/ Private Terminals. The said Order, inter alia, permits the outflow on certain items arising from contractual obligations of License Agreement (LA) to be taken as part of sundry debtors.

In the case of the SWPL, as per Article 7.3.4.3. of the License Agreement (LA) entered between SWPL and MOPT, the revenue share is payable on82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] monthly basis on 5th day of the immediately subsequent month. It is thus clear that as per LA also, the SWPL is not required to make any advance payment of revenue share.

The SWPL is, however, required to pay the lease rent for the lands allotted to it in advance every year as stipulated in Article 7.3.5.2 of the LA. Since the said advance payment is governed by LA provisions there is a case to consider such pre-payment as part of working capital for the purpose of allowing return. Recognising that the advance payment will get adjusted against the rent payable for the respective month and at the year end the entire advance is adjusted, average of the pre-payment at 50% of the estimated lease rentals in each of the years is considered as part of working capital in line with the approach followed in the last tariff Order.

Further, as per article 10.12 of the License agreement, the SWPL is obliged to keep security deposit of `1.52 crores free of interest throughout the period of license with the port which is refundable at the end of the project. Flowing from the decision in the Order of September 2008 to consider certain items arising from contractual obligations of LA and in line with the approach followed in the last tariff Order, the security deposit is considered as part of current assets while computing the working capital.

(v). The SWPL has considered the current liabilities as reported in the audited annual accounts of the respective years which includes short term provisions. The figures considered by the SWPL excluding the short term provisions is considered in the computation of working capital.

(vi). Subject to the above adjustments, Working Capital works out to be negative. Hence, it is considered as NIL. Thus, the Capital Employed comprises of only Net Block of Assets at `14,116.85 lakhs, `21,340.10 lakhs and `20,213.95 lakhs for the years 2013-14 to 2015-16 respectively.

(n). (i). In the last tariff Orders of January 2015 and January 2016, Return on capital employed was allowed at 16% for the years 2013-14 to 2015-16.The same position is maintained while analyzing the actuals for the said years.

(ii). (a). A copy of the cost statement reviewing actuals of 2013-14 to 2015- 16 vis-à-vis estimates of the corresponding period is attached as Annex – I.

(b). A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is tabulated below:

* The operating income estimates are updated to reflect the effect of tariff reduction effected in tariff Order of January 2015 from 12 March 2015 to 31 December 2016.

(o). The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period from 2013-14 to 2015-16 are given below: (i). The actual aggregate traffic handled by the SWPL is 28.68 MMTPA as against the estimated traffic of 23.07 MMTPA during the period from 2013- 14 to 2015-16. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic handled is 24.32% positive in comparison to the estimates.

(ii). The operating income earned by the SWPL is `66,124.47 lakhs as against estimation of `50,060 lakhs for the corresponding period resulting in negative variance of 24.59%.

(iii). On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years is `46,081.58 lakhs as against the estimated expenditure of `41,122.30 lakhs in the last Order for the corresponding period. The total actual expenditure thus shows positive variance of 12.06% in comparison to the expenditure estimated in the last tariff Order.

(iv). The average capital employed for the period from 2013-14 to 2015-16 is `18,556.97 lakhs as against average estimated capital employed of `20,403.38 lakhs. The variation in the average capital employed comes to 9.05% negative.

(v). As per the cost statement prepared by us, the SWPL has earned aggregate surplus of `20,062.89 lakhs before return on capital employed for the period from 2013-14 to 2015-16. The average surplus comes to `6687.63 lakhs. The average annual return earned on the average capital employed thus works out to 36.03%, as shown in the following table:

(vi). As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of more than + or – 20%, then 50% of such accrued benefit / loss has to be adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be taken into account for the purpose of clause 2.13. It can be seen from the above analysis that the variation in the physical parameter i.e., actual traffic handled and financial performance in terms of return on capital employed is positive and the same is more than 20%. Further, as per the above table, the SWPL has earned average return of 36% on the capital employed as against 16% return allowed in the last tariff Order. Thus, the variation in both physical and financial parameters exceeds 20% variation and variation is positive. Hence, there is a case for adjustment of past period surplus of SWPL operations while arriving at the tariff for the current tariff cycle following the opinion on the interpretation of clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005 of the AG. . Further, as per the opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20% that shall be shared equally i.e. 50:50 between the operator and the users. In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the operator and 40% additional is to be shared with users by considering adjustment in future tariff.

(iv). Now adjustment of the additional surplus assessed for past period 2013-14 to 2015-16 is discussed. As stated earlier, flowing from the decision of this Authority in the last tariff Order at para 12 (xv), the additional surplus of `509.34 lakhs accruing on account maintenance dredging cost allowed in last tariff fixation is to be set off fully in the current tariff cycle of 2016-17 to 2018-19. It is relevant here to note that since the additional surplus of `509.34 lakhs accruing on account maintenance dredging cost is set off fully in the current tariff cycle of 2016-17 to 2018-19, the balance actual additional surplus after84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] excluding `509.34 lakhs is to be considered for setting it off to the extent of 40%, as per provisions of the tariff guidelines of 2005 read with the opinion of the AG conveyed by the MOS. Accordingly, 40% of Net additional surplus for the years 2013-14 to 2015-16 (excluding expenditure on Maintenance Dredging) of `4,258.48 lakhs (i.e. `11,155.54 lakhs – `509.34 lakhs = `10,646.20 lakhs * 40% = `4,258.48 lakhs) considered for adjustment in the current tariff cycle by spreading it over three years beginning from 2016-17.

The SWPL has requested for adjustment of past surplus for the years 2013-14 to 2015-16) in the next tariff cycle i.e., 2019-20 to 2021-22 stating that the SWPL may not able to handle estimated throughout which make all financial estimates unviable. Clause 2.13. of the 2005 tariff guidelines mandates this Authority to review the actual physical and financial performance vis-à-vis the estimates relied upon in the previous tariff cycle and if the variation of more than + or – 20%, then 50% of such accrued benefit / loss has to be adjusted in the next tariff cycle. The request of SWPL to consider the adjustment of additional past surplus for the years 2013-14 to 2015-16 in the subsequent tariff cycle is not in-line with the clause 2.13 of the tariff guidelines, 2005 and hence, cannot be considered.

(v). To summarise, the additional surplus (after permissible cost and return) considered for adjustment in the current tariff cycle is as follows from the analysis of the past period 2013- 14 to 2015-16 as tabulated below:

Order and January 2016 Order.

In the Order dated 15 January 2016 while disposing of the review application, the adjustment of `888 lakhs assessed surplus accrued to SWPL on account of delay in commissioning of in motion wagon loading system and related assets pertaining to the past period 2010-11 to 2012-13 was considered for adjustment over five years period at the request of the SWPL for reasons elaborately stated in para 12.3 (vi) of the said Order. Thus, out of `888 lakhs, surplus, an amount of `29.60 lakhs was considered for adjustment in the year 2014-15 (from February 2015) and `177.60 lakhs in the year 2015-16 aggregating to `207.20 lakhs for fourteen months. The said Order stated that the remaining additional surplus of `680.80 lakhs will be considered for adjustment in the next tariff cycle i.e., 2016- 17 to 2018-19.

This Authority in the Order disposing of the review application based on the detailed analysis contained therein has, following the AG's opinion, out of `6858 lakhs (i.e., `7746 lakhs – `888 lakhs) being additional surplus assessed for the years 2010-11 to 2012-13 for adjustment, allowed the SWPL to retain 20% additional surplus. Which was `1371.60 Lakhs (20% X `6858). The balance amount to be shared by SWPL and users at 50%:50% was assessed at `5486.40 lakhs [i.e. `6858 lakhs – `1371.60 lakhs).

Of `5486.40 lakhs, 50% is considered for adjustment i.e., `2743.20 lakhs and 50% i.e., `2743.20 was allowed to retain with the SWPL in the said Order. In the said Order, for the reasons stated, the Authority has considered adjustment of additional surplus of `2743.20 lakhs over five years (from February 2015) in line with the decision taken in the last tariff order dated 2 January 2015 at para 12(v)(h). Accordingly, `91.44 lakhs was considered for adjustment in the year 2014-15 (from February 2015) and `548.64 lakhs in the year 2015-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 85 16 aggregating to `640.08 lakhs for adjustment for fourteen months in the January 2016 Order. The remaining unadjusted additional surplus is `2103.12 lakhs is to be considered for adjustment in the next tariff cycle i.e., 2016-17 to 2018-19.

Thus, the total overall additional surplus of `2783.92 lakhs (`680.80 lakhs on account of non-deployment of in-motion wagon loading system and related assets and `2103.12 lakhs for adjustment in the current tariff cycle) remains for adjustment.

Flowing from the decision of this Authority in 15 January 2016 Order there will be unadjusted surplus of `605.20 lakhs (i.e., `148 lakhs + `457.20 lakhs) which will in normal course spill over to next tariff cycle after adjustment of `2178.72 lakhs (`1645.92 lakhs + `532.80 lakhs). In view of the deficit position reflected in the cost statement of SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 which is being dealt in the subsequent paragraphs, it is seen that there is a case for granting an increase in tariff. Hence, allowing SWPL to retain un adjusted additional surplus of `605.20 lakhs and simultaneously granting increase in the tariff in the current tariff cycle in view of the deficit position is not found appropriate. Hence, `680.80 lakhs and `2103.12 lakhs as explained earlier is considered for adjustment in equal instalment in the current tariff cycle for the years 2016-17 to 2018-19.

(vii). The actual throughput handled by SWPL is 11.03 MMTPA in the year 2015-16. As against that the traffic estimated by SWPL for the year 2016-17 is 7.50 MMTPA. The traffic estimated by the SWPL for the year 2016-17 is found to be 32% lower than the actual traffic handled in the year 2015-16. The SWPL has estimated traffic at the same level of 7.50 MMTPA for the subsequent two years 2017-18 and 2018-19

The SWPL was requested to justify the impact of the investment proposed on replacement of existing equipment viz., 2 HMCs, 2 Ship unloaders, Mechanical handling System and handling equipment traffic projections and the reasons for not considering any traffic growth.

The SWPL has stated that the MOPT has proposed capital dredging to increase draft of navigational channel for cape size vessels. As this project was announced 2 years back and to meet with the requirement of cape vessel handling, the SWPL ordered ship unloaders to replace MHCs which have run most of their operational life. Capital dredging project of the Port Trust is opposed by local people who approached to National Green Tribunal (NGT) who have stopped this project. The SWPL has emphatically stated that in view of Capital dredging project development, this project is very unlikely to be completed within 3 years. Cape size vessels is expected to not come in near future. Hence, these ship unloaders will not be able to perform to their capacity. The SPWL has clarified that Traffic growth is not projected for the following reasons:

(a). The MOPT has awarded license for development of Berth 8, 9 and 9A which will also require rakes for evacuation of cargo. The MOPT is environmentally very sensitive port because of its closeness to the Vasco Town. Movement of coal through road is not preferred. Hence, evacuation of cargo is primarily depending on rakes. After the development of Berth nos.8, 9 and 9A and operation of Berth 7 in full capacity, rakes availability will be a concern to utilize the capacity of the terminals.

(b). There is increased competition from Berth 7 operator which shares rakes available every day to the Port. During last 3 years, rakes shared by berth 7 was on an average less than 1 rake a day which is increased to 2 rakes a day. As there is limitation for rakes availability for Mormugao Port Trust, after sharing with Berth 7 and Berth 8, 9 and 9A, rakes for SWPL Terminal will be very limited. Cargo throughout at SWPL terminals is directly linked to the rakes availability as transportation through trucks is not viable for environmental issues and space constraints. With less rakes available to SWPL, cargo throughput will be reduced.

(c). During financial year 2015-16, Goa Pollution Control Board has given notice to the Port that due to environmental factors, Port Trust should consider to reduce its cargo throughput by 25% every year on its terminal 6A and 7. (Terminal 6A is operated by SWPL).

(d). New project of Berth 8, 9 and 9A which can be developed and can be operational in part, will also share rail infrastructure and rakes availability. Hence, rakes availability for SWPL Terminal will be limited.

In light of the above, the SWPL is foreseeing drastic reduction in cargo throughput at SWPL Terminal which may be much lesser than actual traffic handled in the last three years.

(viii). (a). The MOPT is of the view that the SWPL has projected lower traffic due to the uncertainty over coal handling due to the Goa State Pollution Control Board (GSPCB) directives and considering the order of GSPCB, the MOPT has found the traffic estimates of the SWPL are reasonable. As stated earlier, the actual traffic handled by SWPL during the period from 2013-14 to 2015-16 is 8.52 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), 9.13 MMTPA and 11.03 MMTPA respectively. As against this position, the SWPL has estimated the traffic projections at 7.5 MMTPA for each of the years 2016-17 to 2018-19. The SWPL has justified the traffic projection at 7.5 MMTPA for each of the 3 years. The MOPT has found the traffic projection reasonable. None of the users/ user association have raised any objection on their traffic estimates of SWPL.

This Authority does not carry out traffic study of Major Port Trusts and BOT operators operating thereat. In view of the submissions made by the SWPL and also recognising that the MOPT has also found the traffic projections of SWPL for the years 2016-17 to 2017-18 as reasonable, this Authority relies upon the traffic projections at the level estimated by the SWPL which is confirmed by the MOPT also. However, in case the actual traffic handled by the SWPL varies significantly from the estimates considered relying on the submissions made by the SWPL, this Authority shall call upon the SWPL to file a proposal ahead of the schedule to review its tariff and to set off fully the advantage accrued on account of such variations in the revised tariff. In this regard, SWPL and MOPT are advised to furnish the actual traffic handled for every six months.

(b). The ratio of percentage of steel cargo handled from Foreign going vessel and coastal vessels during the years 2013-14 to 2015-16 is 87:13. However, while estimating the steel cargo for the years 2016-17 to 2018-19, the SWPL has considered the ratio at 25:75. The SWPL has clarified that for next three years as export market for steel products is expected to remain subdued, export of steel products is estimated lower than the coastal transportation. This position is relied upon.

(ix). The income estimated by the SWPL at the existing level of tariff for the throughput projected for the years 2016-17 to 2018-19 is analysed hereunder:

(a). The berth hire income estimated by the SWPL at the existing tariff for the years 2016-17 to 2018-19 is `5529.90 lakhs, `5540.20 lakhs and `5551 lakhs respectively.

The SWPL has reported 174, 187 and 179 number of vessels handled during the years 2013-14 to 2015-16 respectively and the number of vessels estimated to be handled is 181, 183 and 186 for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. However, the income from berth hire is estimated to reduce from 1028.06 million reported in the year 2015-16 to `5529.90 lakhs in the year 2016-17 (-85.91%) despite marginal increase in number of vessels.

To a query in this regard, the SWPL has stated that it has handled 179 vessels comprising of 128 foreign going vessels for coal, 40 foreign going vessels for other cargo and 11 coastal vessels during the year 2015-16. Whereas, in the current proposal, port has estimated the foreign going vessels at the level of 100 for coal handling and 12 for other cargo handling and coastal vessels at 67. The increase in number of vessel is only due to increase in coastal vessels which have lesser GRT and lesser tariff due to concession applicable to coastal vessel. The SWPL has also stated that the average discharge rate has been considered higher than the actual during previous years, which effectively reduces berth days and hence lesser berth higher income.

When requested the MOPT to comment on reasonableness of vessel projection and berth hire income estimated by SWPL, the MOPT has stated that the Berth Hireभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 87 income should be directly proportional to the total no. of vessels handled. As the no. of vessels is increasing, the Berth Hire income of SWPL should also be increased proportionately considering the present average stay at berth.

On the analysis of the detailed computation of the berth hire income furnished by SWPL it is seen that for estimating the optimal capacity, the SWPL has considered handling rate of coal at 30000T / day. However, for estimating the berth hire income the number of berth days is arrived considering handling rate of 35000 T/ day. This is one of the causes for reduction in the estimation of berth hire income. In the revised Cost Statement, the berth hire income is modified considering the handling rate for coal as considered by SWPL for assessing the optimal capacity. Further, while estimating the berth hire income from steel vessel it is seen that there is some error in the linkage given in the excel vessel for foreign steel cargo and coastal steel cargo. This error observed is corrected. It is further seen that the exchange rate considered by SWPL for estimating the dollar denominated berth hire income is 1US$= `67. In our analysis, income from berth hire charge is estimated based on the prevailing exchange rate of 1 US$ = `66.73 at the time of concluding the analysis in this case.

Subject to the modifications explained above, the estimated berth hire income works out to `6382.31 lakhs, `6367.03 lakhs and `6355.59 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively as against `5529.90 lakhs, `5540.20 lakhs and `5551 lakhs estimated by SWPL for the corresponding years.

(b). The MOPT while furnishing its comments has stated that 7 vessels above 60,000 GRT have actually been handled in the year 2015-16 as per port records with the highest GRT being 93,186 against which the SWPL has shown as NIL. The MOPT has also commented that the SWPL has not projected any vessels to be handled in the year 2016-17 onwards whereas SWPL has already handled 7 vessels above 60,000 GRT in the year 2016-17 i.e., upto 19.08.2016. Further, the MOPT has stated that no. of coastal vessels estimated to be handled from the year 2016-17 onwards is at 6 times that of coastal vessels handled during the year 2015-16 whereas the coastal traffic the same trend is maintained for the current period. When sought specific reasons for non-disclosure of vessels handled in 2015-16 and upto 16.08.2016 (2016-17) under this slab, the SWPL has clarified that it has handled a few vessels of GRT more than 60,000 in the year 2015-16 and some in first 2 months in the year 2016-17. These vessels were partially loaded as draft at Mormugao Port was not enough for direct berthing of fully loaded cape vessels. For vessels handled in 2015-16, the Audited Annual Accounts for the year 2015-16 captures the actual revenues.

The SPWL has clarified that the MOPT announced Capital dredging project to increase draft to facilitate cape vessels. It was expected that during FY 2016-17 the project will be completed and fully loaded cape size vessels will be able to come directly alongside berth. In light of this, to test the equipment's efficiency and terminal's other facility a few partially loaded cape size vessels called on at Berth 6A. The SWPL has stated that these vessels were partially unloaded at other ports which have enough draft to berth cape vessels, like Krishnapatnam Port. At that time, difference in freight charges between cape and panamax vessels were enough to negate the additional logistics cost. Currently this difference is also not available to call partially loaded cape vessels.

More pertinently, capital dredging project is very unlikely will be completed within next 3 years. In light of the above, SWPL in its proposal for tariff, has not assumed any vessel of GRT more than 60000 GRT.

In this connection, it is relevant here to mention that the tariff approved towards berth hire charges is in two slabs i.e., vessel upto 30000 GRT and 30000 GRT and above. Hence, it does not have any impact on the revenue estimation for estimating the vessels below 60000 GRT and 60000 GRT and above. With regard to handling of 7 foreign going vessels in the year 2015-16, the operating income is considered on actual basis as reported in the audited annual account of 2015-16, as rightly stated by SWPL.

(c). The SWPL has furnished detailed computation of revenue estimation from cargo handling activity for the traffic projected for the years 2016-17 to 2018-19 and applying the existing tariff. The income computation by the SWPL is found to be in order and hence considered at the level estimated by the SWPL as supported by the calculations.

As regards the storage income, the SWPL has estimated `100 lakhs uniformly for each of the years 2016-17 to 2018-19 as against the actual storage income reported for the past period 2013-14 to 2015-16 is `302.28 lakhs, `361.54 lakhs and `321.83 lakhs respectively. When requested to furnish the reasons for low estimation of storage charges in comparison with actual storage revenue reported, the SWPL has stated that higher revenue from storage accrued because of higher volume handled. Lesser volume in turn will have lesser congestion in evacuation line and hence, lesser storage income considered. Relying on the clarification furnished by the SWPL the storage income estimated by the SWPL is considered.

(d). The existing Scale of Rates does not prescribe tariff for supply of water to vessels. However, while filing its proposal the SWPL has proposed to prescribe tariff for supply of water to vessels at US $ 3.3069 per 1000 liters for foreign going vessel and `88.55 per 1000 liters for coastal category vessels. The SWPL has not estimated any income from supply of fresh water in the future projections. In fact, actual income reported for the last four years 2013-14 to 2015-16 also do not show any income from supply of fresh water to vessel. The SWPL has, subsequently while responding to the information sought by us, proposed to exclude this item from the draft Scale of Rates.

(e). The SWPL has confirmed that the income estimates are excluding service tax from revenue as well as expense for proposal. The SWPL has also confirmed that it has not considered any discount/ rebate while estimating revenue for the three years 2016-17 to 2018-19. This means, the revenue is estimated at the existing tariff approved by this Authority.

(f). Subject to the above analysis, the modified total operating income considered is `16,428.31 lakhs, `16,413.03 lakhs and `16,401.59 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively as against `15,575.90 lakhs, `15,586.20 lakhs and `15,597 lakhs estimated by the SWPL for the corresponding period.

(x). Clause 2.5.1. of the tariff guidelines of 2005 requires that the expenditure projections of the terminal operators should be in line with traffic adjusted for price fluctuations with reference to current movement of Wholesale Price Index (WPI) for all commodities as announced by the Government of India. The escalation factor adopted by this Authority in respect of tariff cases filed under Tariff Guidelines, 2005 to be disposed during the year 2016-17 is 2.46%. Annual escalation applied by the SWPL for estimating some of cost items like manpower cost at 8% is found to be higher than the permissible level. In our analysis, the estimate for the years 2016-17 to 2018-19 are modified applying the annual escalation factor of 2.46% over the actuals / estimate of respective previous years wherever the annual escalation applied by the SWPL is higher than the stated level.

(xi). (a). The operating and direct labour cost is towards cargo handling expenses to cover stevedoring and cargo handling contract for back-up operations including liaisoning works which are outsourced by SWPL. The SWPL has furnished detailed workings of the operating and direct labour cost indicating the existing unit rate and the estimates for the next three years for each cargo group. The SWPL has also furnished the copy of Cargo Handling Agreement (CHA) dated 7 January 2014 and addendum to the CHA dated 31 March 2015 entered by SWPL with the contractor in support of unit rate considered in the estimates of cargo handling expenses under operating and direct labour cost.

The SWPL, has confirmed that the cargo handling contract given to JSW Infrastructure Limited (JSWIL) is in line with the transfer pricing guideline issued by the Income Tax Act, 1961 and Companies Act, 2013. The SWPL has also stated that the contract given to JSWIL after considering various offers and decided on arms' length basis and is subject to transfer pricing audit as required under Income Tax Laws.

The unit rate considered by the SWPL for estimation of cargo handling expenses for coal and steel is found to be in line with the unit rate applicable as per the agreement and the addendum furnished by the SWPL. It is, however, seen that the SWPL has not estimated cargo handling expenses for lime stone projected at 0.10 MTPA in the traffic projections. In our estimates, the cargo handling expenses is modified to capture the expense for limestone projections as well.

Subject to the modifications explained above, the estimated cargo handling expenses under operating and direct labour cost at `7596.23 lakhs, `7976.04 lakhs, and `8374.84 lakhs are considered for the years 2016-17 to 2018-19 a respectively as against `7497.00 lakhs, `7871.90 lakhs and `8265.40 lakhs estimated by SWPL for the corresponding years.

(xii). The estimated equipment running cost comprises of power cost, fuel cost, stores and spares consumed and cost of repairs and maintenance. Each items of estimate is discussed in the following paragraphs:

(a). (i). The actual average power consumption reported for the year 2015-16 is 1.16 units per tonne and estimated at the same level of consumption for the for the years 2016-17 to 2018-19. Since, the power consumption is based on actual for the 2015-16, the power consumption estimated by SWPL is relied upon in the analysis.

(ii). The SWPL, in its revised proposal, has considered the per unit power cost at `5.88, `6.17, `6.48 for the years 2016-17 to 2017-18 respectively. The SWPL has furnished a copy of an Electricity bill raised by Electricity department, Government of Goa for the month of August 2016 according to which the rate is `6.11/ unit. The increase in the total per unit cost power considered by the SWPL is 5% for the years 2017-18 and 2018-19 respectively over the estimates of the respective previous years. The escalation factor applied by the SWPL is higher than the admissible level of 2.46% per annum. The per unit power cost reported by the SWPL is considered for the year 2016-17 based on the documentary support furnished by the SWPL. For the years 2017-18 and 2018-19, annual escalation is moderated to 2.46% per annum.

(b). The actual fuel consumption reported by the SWPL for the year 2015-16 is 0.07 litres per tonne and estimated at the same level of consumption for the for the years 2016-17 to 2018-19. Since, the fuel consumption is based on actual for the 2015- 16. The power consumption estimated by SWPL is relied upon in the analysis.

The unit cost of fuel considered by SWPL for the year 2016-17 is `49.50 per litre. For the subsequent years 2017-18 to 2018-19, the SWPL has estimated annual escalation of around 10%. The SWPL has furnished a copy of diesel bill dated 25 August 2016 which reflects fuel cost at `50.69/ litre. The fuel cost of 50.69/ litre per litre is considered for the year 2016-17 and an annual escalation of 2.46% per annum is allowed for each of the years 2017-18 to 2018-19 over the estimates of respective previous years.

(c). The SWPL has reported actual stores and spares consumption at `726.40 lakhs for the year 2015-16. For the years 2016-17 to 2018-19, the SWPL has considered an increase in the estimation of stores and spares consumption at 2.46% for the years 2016-17 to 2018-19 respectively over the estimates of the respective previous years. The escalation factor applied by the SWPL is at the level of 2.46% per annum. Hence, the figures estimated by the SWPL is considered in the analysis.

(d). The SWPL has reported actual repairs and maintenance cost at `1025.39 lakhs for the year 2015-16. For the years 2016-17 to 2018-19, the SWPL has estimated repairs and maintenance at 1.5% of the Gross Block of Plant Machinery, 0.5% of Gross Block of Buildings, Sheds and 20% of others on the opening gross block of each of the years 2016-17 to 2018-19. It is seen that the SWPL has not estimated repairs and maintenance cost on additions proposed to the gross block in the respective years.

In our analysis, for estimating repairs and maintenance cost on the existing asset block gross block of assets, the actual repairs and maintenance cost reported as on 31 March 2016 is taken as the base and escalated by applying annual escalation of 2.46% for each of the years 2016-17 to 2018-19.

In order to take care of incremental repairs and maintenance cost on the proposed assets to be added in this cycle, the repairs and maintenance cost is estimated at 0.5% on the civil assets and 1% of mechanical equipment adopting the percentage considered by SWPL for estimating repairs and maintenance cost.

(e). In the light of the above analysis, the total equipment running cost comes to `1907.31 lakhs, `2038.33 lakhs and `2124.87 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively as against `1878.85 lakhs, `1937.70 lakhs and `2187.71 lakhs estimated by the SWPL for the corresponding period.

(xiii). The actual license fee paid by SWPL to MOPT is reported at `564.17 lakhs in the year 2015-16. This is for 100400 sq. mtrs. area at the unit rate of `561.92 / sq. mtr. The license fee payable to MOPT is estimated by SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 at `592.40 lakhs, `622 lakhs and `653.10 lakhs respectively applying 5% annual escalation stating that the estimates in this regard are in line with the license agreement and the same is being charged by the MOPT.

The MOPT has reported that the actual lease rent and way leave charges billed to SWPL for the year 2016-17 and 2017-18 is `613.30 lakhs and `643.20 lakhs respectively. There is a variation in the estimates considered by the SWPL and actual lease rental and way leave charges reported by the MOPT. In our analysis, since, the MOPT has reported that bills were already raised on SWPL for the lease rentals payable for the year 2016-17 and 2017-18, this item is considered as indicated by the licensor port. For the year 2008-09, it is estimated applying 5% escalation as considered by SWPL for this item.

(xiv). As stated earlier, there was no expenditure reported in the audited annual accounts of SWPL for the maintenance dredging for the years 2013-14 to 2015-16. The SWPL has not estimated any expenditure in this regard in the original proposal dated 6 July 2016. However, in the revised proposal dated 18 October 2016, the SWPL has estimated an amount of `500 lakhs for the years 2016-17 and `350 lakhs for each of the year 2017-18 and 2018-19 amounting to a total expenditure of `1200 lakhs stating that the issue of raising the bills towards maintenance dredging by MOPT is under litigation and the liability under maintenance dredging cost shall be retrospectively on SWPL if the decision of this goes in favor of MOPT. However, the SWPL has not furnished any workings for arriving the estimated expenditure of `1200 lakhs towards maintenance dredging.

The MOPT has also confirmed that there is dispute between the SWPL and MOPT and the MOPT has appealed against the Arbitral award which was awarded in favor of SWPL and same in in progress. The MOPT has stated that thus the maintenance dredging expenditure alongside Berth No.5 & is subjudice and SWPL is not making any payment to the Port in this regard. The MOPT has not quantified any expenditure towards maintenance dredging for the years 2016-17 to 2018-19.

In view of the above position and recognising that SWPL has not made any payment towards maintenance dredging to MOPT in the last 3 years 2013-14 to 2015-16 as is seen from the Audited Annual Account of the respective years and also confirmed by the MOPT, this Authority is not in a position to consider this estimate in future projections. In case the decision of the Hon'ble Court is not in favour of SWPL, the SWPL can any time during the validity of this tariff cycle approach this Authority for ahead of review on account of this item alone.

(xv). (a). The L.A. was signed by the SWPL with MOPT in April 1999. Therefore, the SWPL is entitled to claim permissible level of revenue share to the extent of second quote as per clause 2.8.1 of the tariff guidelines 2005. The earlier tariff review of SWPL also allowed pass through of revenue share to the extent of the second quote.

(b). During the tariff revision exercises undertaken in the previous years the MOPT had mentioned that the revenue share quoted by the next highest bidder was 13.10%.

(c). The SWPL has, accordingly, considered the revenue share as pass through to the extent next highest bid i.e. 13.10% of the cargo handling income estimated for theभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 91 years 2016-17 to 2018-19. The same is found to be in line with the stipulation made in the tariff guidelines 2005 and is considered.

(xvi). The insurance cost estimated by the SWPL is `111.90 lakhs, `157.40 lakhs and `173 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. The SWPL has estimated the insurance cost at 0.33% of the Gross Block of fixed assets.

The actual insurance cost for the year 2015-16 reported at `110.38 lakhs in the audited Annual Accounts of SWPL is supported with copy of insurance cover furnished by the SWPL. It is observed that based on the actual insurance cost reported for the 2015-16, the insurance cost works out to around 0.33% of the gross block of assets. The actual insurance premium reported in the year 2015-16 is taken as base for the existing asset block of assets as on 31 March 2016 and escalated by 2.46% annum for the years 2016-17 to 2018-19. For additions to the gross block of assets, proposed in each of the three years 2016-17 to 2018-19, insurance cost is estimated applying 0.33% as considered by SWPL. For this purpose, in the absence of SWPL indicating the exact date of commissioning of the additions to the gross block of assets except commissioning of 2 ship unloader in the year 2016-17, it is assumed that the additions proposed by SWPL will be in the middle of each of the years and is estimated for six months in the year of addition and for the year subsequent to the year of additions, the insurance cost is estimated for the full year. In case 2 ship unloaders, SWPL has reported that these equipment are already commissioned. Hence, insurance on this item is estimated for the full year of 2016-17.

In the light of the above analysis, the modified insurance cost considered is `152.05 lakhs, `165.29 lakhs and `181.48 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively as against `111.90 lakhs, `157.50 lakhs and `173 lakhs estimated by the SWPL for the corresponding period.

(xvii). It is seen that the Management and Administration Overheads (MGO) is estimated by the SWPL by applying annual escalation of 7.86% for the years 2016-17 to 2018-19. In our analysis, the estimates are moderated applying escalation factor of 2.46% per annum.

(xviii). Depreciation:

As per clause 2.7.1. of the tariff guidelines of 2005, the depreciation has to be computed based on the straight line method with life norms adopted as per Companies Act or based on life norms prescribed in the concessional agreement, whichever is higher. The proposal of the SWPL states that depreciation is computed on straight line method for life norms permissible in accordance with the Companies Act, 2013.

While estimating the deprecation on various group of assets, the SWPL has considered the depreciation rate at 5% on the additions proposed to Plant & Machinery and Wharves, Roads, Boundaries and deprecation at 8% is considered for Furniture & Fixtures and depreciation on other assets, it is considered in the range of 5% to 20%.

Further, it is seen from Form 4A furnished that the SWPL has not estimated depreciation on the additions to the gross block in the year it has proposed the addition.

The actual depreciation rate based on the depreciation reported for the year 2015-16 for plant and machinery and wharves, roads, boundaries comes to around 5% on the relevant gross block and for furniture & fixtures, the depreciation rates comes to 8% and other assets, the depreciation is ranging from 20% to 5%. That being so, the depreciation is considered on the additions to gross block in the years 2016-17 to 2018-19.

In the absence of the exact date of commissioning of assets indicated by SWPL except 2 ship unloaders, it is assumed that the assets will be deployed in the middle of the year and accordingly depreciation is allowed for six months in the year of additions proposed to the gross block of assets applying the actual depreciation rate. For additions relating to 2 ship unloaders, depreciation is allowed for the full year 2016-17 based on the clarification of SWPL that this equipment is already deployed.

(xix). Preliminary expenses of `8.70 lakhs incurred during construction period was earlier proposed to be capitalised under civil and equipment cost and depreciated at the applicable rates. During the last tariff revision, this item was treated separately and excluded from the gross block of assets and the expenses were spread over the remaining period of the project. In the current tariff revision exercise, the SWPL has not made this adjustment, despite request.

In the modified cost statement considered by us, depreciation on the capitalised part of preliminary expense is excluded with consequent adjustment in the net block of assets. The preliminary expense write off is considered at the level considered in the last tariff Order instead of `10 lakhs considered by the SWPL with suitable modification in the capital employed.

(xx). The Finance and Miscellaneous Income (FMI) estimated by SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 includes 50% of the interest received on misc. deposits and other receipts like sale of scrap. Since the interest received on misc. deposits and others are not admissible, this item is excluded from the FMI. The other items are considered at the level of 2015-16 actuals for each of the years 2016-17 to 2018-19. The Finance & Misc. Expenses (FME) are considered for the years 2016-17 to 2018-19 at the level of actual FME income reported in the audited Annual Accounts of 2015-16.

(xxi). As per the LA, Security Deposit of `1.53 crores paid by the SWPL to the MOPT is refundable at the end of the project period. During the last tariff revision, the Security Deposit refund was annualized over the remaining period of the project life by discounting at 11%. The SWPL has not considered the effect of this item. In the last tariff fixation exercise, the terminal value receivable at the end of the project was annualized over the project life by applying discounting rate of 11%. The same approach is followed in the existing tariff revision exercise.

(xxii). (a) The SWPL has proposed the following additions to the gross block of assets in the

(b). To a specific query with regard to reasonableness on the additions proposed to the gross block by the SWPL, the MOPT has stated that the Licence Agreement (Clause 3.5, 4.4 & 6.1) permits licencee to carry out modification/upgradation in the capacity from time to time. While furnishing its comments, the MOPT has also requested to ensure that the additions to the gross block are under Cargo Handling Activity and not under Vessel Related Charges. In this connection, it is relevant to mention that the SWPL has proposed additions to gross block of `20,035 lakhs relating to cargo handling under Cargo Handling Activity and `1,000 lakhs related to vessel services under Vessel related Activity. As stated earlier, the SWPL has not furnished the current status of the additions proposed to the gross block of assets except with reference to the addition proposed of `12800 lakhs towards 2 Ship unloaders. The total additions to the gross block of assets proposed by the SWPL during the current tariff cycle are relied upon subject to review in the next cycle.

(c). Working Capital:

(i). The SWPL has considered 2 months of operating income and 50% of lease rentals as Sundry Debtors for the years 2016-17 to 2018-19 as against two months' estate income & Railway terminal chargers payable by Indian Railways. This is not in line with the provisions contained in the tariff guidelines of 2005. Sundry Debtors is considered as NIL following the norms prescribed in the clause 2.9.9. of the Tariff Guidelines 2005.

(ii). The SWPL has considered 6 months consumption of stores excluding fuels of 2015-16 as the base and applied 2.46% annual escalation to arrive at the estimates for the years 2016- 17 to 2018-19. The inventory estimated by the SWPL is in line with the norm prescribed in the Tariff Guidelines of 2005.

(iii). Cash balance has been calculated at one month's modified operating expenses, including overheads.

(iv). As per article 10.12 of the License agreement, the SWPL is obliged to keep security deposit of `1.53 crores free of interest throughout the period of license with the port which is refundable at the end of the project. Flowing from the decision in the Order ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 93 September 2008 to consider certain items arising from contractual obligations of LA and in line with the approach followed in the last tariff Orders, the security deposit is considered as part of current assets while computing the working capital.

(v). The SWPL has estimated current liabilities at `2750 lakhs for each of the years 2016-17 to 2018-19. The SWPL has not furnished any basis for arriving at this item. In our analysis, this item is estimated considering the current liabilities excluding short term provisions of 2015-16 as the base and applying 2.46% annual escalation.

(vi). Based on the above analysis, the Working Capital results in a negative figure. Since the Working Capital is negative, it has been taken as nil.

(d). The modified capital employed considered in the cost statement is `30,181.10 lakhs, `32,489.75 lakhs and `32,395.50 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively.

(xxiii). The SWPL has furnished consolidated cost statement as well as cost statement for the sub- activities i.e., cargo handling activity and berth hire activity. It is seen that the SWPL has apportioned 63.64% of the cargo handling expenses to the cargo handling activity and balance 36.36% to the berth hire activity. Around 66.67% of the equipment running and maintenance is apportioned to cargo handling activity and balance 33.33% to the berth hire activity. 60% of all other expenses except FME is apportioned to the cargo handling activity and balance 40% to the berthing activity. The SWPL has apportioned the FME in the ratio of 50:50 to cargo handling activity and berth hire activity. To a clarification sought in this regard, the SWPL has stated that the cargo handling contract, which is outsourced completely, is composite and takes care of all the cost from unloading of cargo from vessels to loading of cargo into the rakes. This cost is allocated to both vessels related operation and cargo related operations. Cost of outsourced contract is allocated in the proportion of cargo handling revenue and vessel related revenue (i.e., berth hire) in the total revenue and hence, proposed 36.36% allocation of this to VRC. This is not found not to be in line with the expenses apportioned to the two sub activities in the last tariff revision order.

The MOPT while furnishing it comments on the proposal for general revision of Scale of Rates of SWPL, has raised its concern on the apportionment of expenditure to cargo handling activity and berth hire activity and the methodology considered by SWPL in apportionment of expenditure has resulted in a disproportionate surplus for the berth hire activity as against the cargo handling activity.

The MOPT has also stated that the operating ratio of cargo related and berthing activity is 78.39% and 5.42% respectively. Also, the berthing activity expenditure is 5.12% of the cargo related activity whereas the berthing income is 74.11%. This has resulted in the Net surplus as a % of operating income in berthing activity being almost 5 times that of the cargo handling activity. The MOPT has stated that SWPL has to pay revenue share only on cargo handling charges and not on Berth Hire Charges. The MOPT has opined that the apportionment of expenses between the two sub activities by the SWPL is clearly skewed in favour of the berthing activity resulting in a loss of revenue share to the Port and gains to SWPL. The same trend is continued for the projections for 2016-17 to 2018-19 also and has requested for a review.

It is relevant here to state that during the last tariff revision for estimating the cost position the expenses were apportioned between the two sub-activities based on the average of percentage share of expenses apportioned between the two activities in the years 2010-11 to 2012-13. In the said Order, 96% of the expenses were apportioned to the cargo handling activity and balance 4% to the berth hire activity. Around 88% of the equipment running maintenance was apportioned to cargo handling expense and balance 12% to the berth hire activity, 100% of the revenue share payment was apportioned to the cargo handling expense, 40% of the lease rent maintenance was apportioned to cargo handling expense and balance 60% to the berth hire activity, 75% of all Management and General Administration Overheads (MGAO) to the cargo handling activity and balance 25% to the berthing activity.

In our analysis, the ratio of apportionment of expenses between the two sub-activities is maintained at the level followed in the last tariff Orders for the years 2013-14 to 2015-16 as well as for the years 2016-17 to 2018-19.

It is relevant to mention that though this exercise of apportioning the expenses between the two activities is considered it is not going to have any impact on the final determination of94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] tariff as the tariff is determined in this case based on the overall cost position as explained in the subsequent paragraphs.

(xxiv). The initial validity of the Scale of Rates prescribed in the last tariff Order was till 31 March 2016, the last extension being till 30 September 2016. The extension of the Scale of Rates of the SWPL was subject to full adjustment of additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1 April 2016 in the tariff to be determined. The consolidated cost statement for the year 2016-17 reflects a deficit to the tune of `1612.79 lakhs. In any case, the final decision on the quantum of tariff revision is based on the aggregate of the net position for the 3 years under consideration i.e. 2016-17 to 2018-19.

(xxv). The consolidated cost statement and main activity-wise cost statements for the years 2016- 17 to 2018-19 have been modified in line with the above analysis. The modified cost statements are attached as Annex – II (a) to (c). The summarised position of the results disclosed by the financial / cost statements is tabulated below:

The SWPL in the revised proposal, has proposed 34% increase in the cargo handling charges except storage charges and 17% increase in the berth hire charges.

While furnishing its comments on the proposal for general revision of Scale of Rates of SWPL, the MOPT has stated that the cargo handling charges at Adani Terminal is `247.20 per tonne and upfront tariff fixed for Berth No. 8 is `248.10 per tonne. In comparison, the existing rate of SWPL terminal is `130.70 and even after the proposed increase would `169.91 which is about 30% lesser than the charges of Adani Terminal as well as Berth No.8 and 9. The MOPT has also stated that the proposed berth hire charges of SWPL berth are substantially higher than berth hire charges of Adani Terminal and Berth No.8 and 9 charges. The Berth Hire charges of Adani Terminal and Berth No. 8 and 9 are `0.66 and `0.84 per GRT per hour respectively for foreign going vessel as compared to `2.55 per GRT per hour proposed by SWPL. In this connection, it is relevant to mention that the comparison drawn by the MOPT of tariff fixed for the PPP operators governed under upfront tariff guidelines of 2008 with SWPL whose tariff is fixed under 2005 Guidelines is not relevant as they are governed by different set of guidelines.

It is evident from the above table, that the overall cost position reflects an overall net deficit of 15.7% for the period 2016-17 to 2018-19 at the prevailing rates. In absolute terms, the overall net deficit is `7714.25 lakhs for the three years period.

It is seen that the aggregate deficit in the cargo handling activity is `15255 lakhs for the three years period which is being cross subsidized by overall net surplus of `7540.75 lakhs in the berth hire activity and the remaining net deficit for the terminal as a whole is `7714.25 lakhs. This warrants increase in the existing tariff of the SWPL to cover the estimated net deficit of `7714.25 lakhs in the current tariff cycle. By the time the Order approved by this Authority comes into effect it may be beginning of January 2016. Therefore, tariff increase isभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 95 granted in such a way to cover the deficit of `7714.25 lakhs in the remaining 27 months of the three year tariff cycle of 2016-17 to 2018-19.

For this purpose, if we go by the activity wise cost position, then the berth hire will call for a steep reduction of 39.47% in the tariff whereas, the cargo handling activity will call for a steep increase of 50.62%. Instead of granting steep increase in cargo handling activity and effecting steep decrease in the berth hire activity if across the board increase is to be accorded it comes to 20.89%. However, SWPL has sought 17% increase in berth hire and 34% increase in cargo handling expense. As stated earlier, the MOPT has raised concern that the berth hire charges at SWPL is on a higher side and also the port does not earn any revenue share on berth hire charges. Hence, it is not prudent to grant an increase in berth hire more than the level sought by the SWPL. In view of the above position and in view of the concern raised by the MOPT about increase sought in the berth hire, this Authority decides to grant tariff increase of 10% in the berth hire as against 17% increase sought by the SWPL. The additional revenue on this account is estimated to be `1431.82 lakhs from January 2017 till 31 March 2019. The balance deficit of `6282.43 lakhs is bridged by granting 27.80% increase in cargo handling charge (except storage charge) as against 34% increase sought by the SWPL (except storage charge). The SWPL has proposed status quo in storage charge and the same is approved.

A calculation showing increase in the existing tariff granted by this Authority to meet the deficit of `7714.25 lakhs is given below:

(xxvi). The minimum berth hire charge in note (3) is proposed to be reduced from existing US$ 650 to US$ 588.25 for foreign-going vessel and for coastal vessel, it is proposed to be reduced from existing `17402 to `15748.80. The SPWL has not furnished any reasons for the proposed reduction. Since it is only the minimum berth hire charge, it is not expected to have any significant financial impact. The proposed reduction in the minimum berth hire charge proposed by SWPL is approved.

(xxvii). It is relevant to state here that this Authority in view of the clarification sought by the V.O. Chidambaranar Port Trust regarding levy of concessional charges for coastal cargo/ container has passed an Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 based on the recommendations of Directorate General of Shipping. The provisions approved in the said Order were further amended vide Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts and the concerned BOT operators in whose Scale of Rates the relevant conditions are prescribed. That being so, the relevant note No (ii) under 1.2.General Terms and Conditions prescribed in the existing Scale of Rates of the SWPL are replaced with the modified provisions approved by this Authority vide Order dated 26 November 2015 at Sl No (ii) and (iii). The subsequent notes (iii) to (xi) are renumbered as (iv) to (xii).

(xxviii).The penal rate of interest for delayed payment is proposed at 14.25%. The prevailing Prime Lending Rate (PLR) of the State Bank of India is 14.05%. The proposed provision relating to penal rate of interest on delayed payments by users and delayed refunds by SWPL is updated with interest rate of 16.05% being 2% above the prevailing PLR of the State Bank of India in line with the 2005 tariff guidelines.

(xxix). As stated earlier, the SWPL has, in its original proposal, proposed a new tariff item as supply of fresh water to vessels. However, it is observed that the SWPL has not reported any income towards charges for water supply nor reported in the past four years period 2016-17 to 2018-19 for as well as in future estimates. While furnishing its comments on reasons for new tariff and basis for arriving the rate proposed, the SWPL has withdrawn the new tariff item proposed by it.

(xxx). As per the revised tariff guidelines, the private operators are required to propose incentive for better performance of the terminal and disincentive for performance below the benchmark level. The SWPL has not proposed incentive/ disincentive scheme in the current proposal despite advice. The SWPL is advised again to formulate such scheme at the time of its next proposal for review of tariff.

(xxxi). The tariff guidelines of 2005 prescribe tariff validity cycle of three years. Since the financial position considered for the purpose of this analysis is only till 31 March 2019, the validity of the revised Scale of Rates of the SWPL is prescribed till on 31 March 2019.

(xxxii). (a). As per the Tariff Policy guidelines 2005, the rates prescribed in the Scale of

Rates are ceiling levels; rebates and discounts are floor levels. The SWPL may

exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and

discounts.

(b). If there is any error apparent on the face of record considered or for any other

justifiable reasons, the SWPL may approach this Authority for review of the

tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the

date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

14.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approved the revised SOR of the SWPL which has already been notified in the Gazette of India separately. 14.2. As stated in the said notification, the revised SOR shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the revised SOR in the Gazette of India and shall be in force till 31 March 2019. The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. 14.3. The tariff of the SWPL has been fixed relying on the proposal filed by the operator and based on various assumptions made as explained in the analysis. If this Authority at any time during the prescribed tariff validity period, finds that the actual position varies substantially from the estimations considered or there is deviation from the assumptions accepted herein, it may require the SWPL to file a proposal ahead of the schedule to review its tariff and to set off fully the advantage accrued on account of such variations in the revised tariff.

14.4. In this regard, the SWPL is requested to furnish a report of the actual physical and financial performance within 15 days of completion of each quarter of a year in the same format in which the cost statement for the tariff proposals are filed. The report should also be accompanied with the reasons for variation from the estimates relied upon for fixing the tariff in force. If a variation of (+)/(-)20% is observed between the actual and the estimates for two consecutive quarterly period, TAMP will call upon the concerned operator to submit their proposal for an ahead of scheduled review. If the SWPL fails to file a tariff proposal within the time limit to be stipulated by this Authority, this Authority may proceed suo motu to review the tariff.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty/368/16]भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 97

Annex-I

SOUTH WEST PORT LIMITED

Analysis of the Past Period Performance of SWPL for the years 2013-14 to 2015-16

(Rs. In Lakhs)

Annex- II (a)

SOUTH WEST PORT LIMITED

Consolidated Income & Cost statement

Annex- II (b)

SOUTH WEST PORT LIMITED

Cost statement for Cargo handling activity