In exercise of the powers conferred by Sections 48 49 and 50 of the Major Port Trusts Act

REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938

No. 14] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 2 जनवरी, 2017

संसंसंसं.... टीएएमपी/23/2016-केओपीटीटीएएमपी/23/2016-केओपीटीटीएएमपी/23/2016-केओपीटीटीएएमपी/23/2016-केओपीटी....--------महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्‌द्वारा संलग्न आदेषानुसार, कोलकाता पत्तन न्यास से उसके दरमानों के सामान्य संषोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/23/2016-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास कोलकाता पत्तन न्यास कोलकाता पत्तन न्यास कोलकाता पत्तन न्यास ................................................................................................ आवेदकआवेदकआवेदकआवेदक

कोरमः कोरमः कोरमः कोरमः

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थषास्त्र)

आदेश

(नवम्बर 2016 के 17वें दिन पारित)

यह मामला कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से उसके दरमान (एसओआर) के सामान्य संषोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. केओपीटी का मौजूदा दरमान प्रषुल्क आदेष सं. टीएएमपी/8/2013-केओपीटी दिनांक 21 फरवरी 2014 द्वारा आखिरी बार अनुमोदित किया गया था। यह आदेष 19 मई 2014 को राजपत्र सं. 152 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेष ने 31 मार्च 2016 तक की प्रषुल्क वैधता अवधि निर्धारित की थी।

2.2. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा नई ''महापत्तन न्यासों हेतु प्रषुल्क के निर्धारण के लिए नीति, 2015'' जारी की थी जिसे इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 30 दिनांक

182 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 27 जनवरी 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नई ''महापत्तन न्यासों हेतु प्रषुल्क के निर्धारण के लिए नीति, 2015'' 13 जनवरी 2015 से लागू हुई थी।

2.3. उसके बाद, प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 1.5 में शामिल विनिर्दिश्ट के आधार पर, प्रषुल्क नीति, 2015 को लागू करने के लिए कार्य दिषानिर्देष तैयार किए गए थे और केओपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों से विचार-विमर्ष के बाद अधिसूचित किया गया था।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में, केओपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संषोधन के लिए अपने पत्र सं. एफआईएन/25/बी दिनांक 8 अप्रैल 2016 द्वारा प्रषुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए अपना प्रस्ताव दाखिल किया था।

3.2. हमारे पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2016 और अनुस्मारकों दिनांक 2 मई 2016 और 17 मई 2016 द्वारा हमारे अनुरोध पर, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 20 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित भेजा थाः-

(i) प्रस्ताव की मुख्य बातें; (ii) वर्श 201-12 से 2013-14 के लिए लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों के साथ वार्शिक प्रषासन रिपोर्टें; (iii) प्रस्तावित दरमान; (iv) प्रस्तावित प्रषुल्क और शर्तों के सापेक्ष मौजूदा दरमान और शर्तें की तुलना अर्थात्‌ फार्म-5;

(v) विचाराधीन प्रत्येक वर्श के लिए लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों में प्रदर्षित कुल व्ययों और लागत विवरण में सुविचारित व्ययों से संबंधित मिलान विवरण;

(vi) सही लिंकेज के साथ सम्पूर्ण प्रस्ताव की सॉफ्‌ट कॉपी। (vii) परामर्ष किए जाने वाले उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की संपर्क ब्योरों सहित सूची। (viii) पत्तन के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन की प्रति।

4.1. केओपीटी द्वारा अपने सामान्य संषोधन प्रस्ताव में किए गए निवेदनों को नीचे सारबद्ध किया गया हैः-

(i) राजस्वः

(क) वर्श 2014-15 के लिए वार्शिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) मौजूदा प्रषुल्क स्तर पर राजस्व अन्तर का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया गया है। सूचकांकन के बाद प्रषुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए वर्श 2014-15 हेतु एआरआर रु0 1472.10 करोड़ मूल्यांकित किया गया है। वर्श 2014-15 के लिए समायोजन के बाद मौजूदा आय रु0 1078.60 करोड़ है। इस प्रकार, रु0 393.50 करोड़ का औसत अन्तर है।

(ख) हालांकि दर संषोधन, कार्गो तथा मरीन संबंधित प्रभारों से लगभग रु0 185.79 करोड़ की अतिरिक्त आय प्रस्तावित की गई है, इस प्रकार रु0 207.71 करोड़ का अनाच्छादित राजस्व अन्तर छोड़ते हुए, जिसे यातायात में भावी वृद्धि, बेहतर प्रदर्षन और गतिविधि के अन्य क्षेत्रों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

(ग) केओपीटी ने दर संषोधन के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्व अन्तर को कवर करने की परिकल्पना नहीं की है क्योंकि इससे पत्तन उपयोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ेगा।

(ii) व्ययः

(क) प्रषुल्क नीति की शर्तों में एआरआर का मूल्यांकन करते हुए, निम्नलिखित व्यय मदों को अलग रखा गया हैः

(i) संपदा से संबंधित व्यय और प्रबंधन तथा सामान्य प्रषासन उपरिव्ययों के समानुपातिक व्यय और वित्त एवं विविध व्यय।

(त्त्) पेंषन निधि में योगदान का 4/5वां।

(iii) परिचालन व्यय तथा मूल्यह्रास के सकल के 25 प्रतिषत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय।

(iv) सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राषि के समकक्ष निकर्शण व्यय।

(iii) एमएचसी बर्थों में कंटेनर परिचालनों के लिए ऑन बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए सीडीएलबी को किए गए भुगतान को अलग रखा गया है क्योंकि केडीएस केवल संबद्ध उपयोक्ताओं से समान राषि वसूल करता है और सीडीएलबी को भेज देता है। संग्रहीत दर सीडीएलबी विनियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है और केओपीटी के दरमानों के अधीन नहीं है।

(iv) वर्तमान में, पत्तन उपयोक्ता विभिन्न सेवाओं के लिए विषेश दरों के रूप में दरमान में यथा दी गई दरों जमा 5 प्रतिषत का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए, प्रस्तावित दरमान में समान स्तर पर उपयोक्ताओं द्वारा भुगतान के बोझ को बनाए रखने के लिए, प्रषुल्क मदों की संख्या की संषोधित दर पर पहुंचने के लिए मूल दरों में केवल इस 5 प्रतिषत को जोड़ा गया है। इस प्रकार, जहां तक पत्तन उपयोक्ताओं का संबंध है उन प्रषुल्क मदों के लिए दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(v) समान सेवाओं के लिए केडीएस तथा एचडीसी हेतु समान दरों की मौजूदा व्यवस्था को प्रस्तावित दरमानों में बनाए रखा गया है, सिवाय जहां भिन्न दरें पहले से मौजूद हैं।

(vi) दरमानः

(क) तट प्रहस्तन प्रभार एवं कंटेनर बॉक्स दर में, प्रहस्तन सेवाओं का डिलीवरी भाग लिया गया है और इसके लिए पृथक दर प्रस्तावित की गई है क्योंकि टीएएमपी द्वारा जारी प्रषुल्क दिषानिर्देषों के अनुसार, घाटषुल्क सहित तटीय रियायत जलयान तट स्थानांतरण और घाट से/को भंडारण यार्ड तक स्थानांतरण के लिए सीमित की गई है।

(ख) भारत और बंगला देष के बीच चल रहे पोतों के वर्गीकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार के हाल ही के आदेष जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए 'तटीय पोत' की परिभाशा में संषोधन किया गया है।

(ग) आईसीडी/सीएफएस परिचालकों द्वारा कंटेनर संबंधी प्रभारों का भुगतान कंटेनर बिलिंग प्रक्रिया में ऑन-लाइन 'ब्लॉकिंग प्रणाली' के सुगम कार्यान्वयन के लिए आदेष में प्रस्तावित दरमानों में वापिस लिया गया है। इसलिए, पत्तन उपयोक्ताओं को उनके कंटेनरों की डिलीवरी के लिए पत्तन टर्मिनल में अंतिम बिल प्रस्तुत करने की आवष्यकता नहीं है और अधिक्य भुगतान तथा वापिसी दावे को कम किया जाएगा।

(घ) तटीय पोत के वर्गीकरण से संबंधित खंंडों और पोतों पर विदेषी/तटीय दर वसूल करने के सिद्धांतों में संषोधन किया गया है और टीएएमपी के आदेष दिनांक 11-12-2015 में शामिल किया गया है।

(ङ) विलंबित भुगतान/वापिसी के लिए ब्याज टीएएमपी द्वारा जारी नए कार्य दिषानिर्देषों के अनुसार प्रस्तावित दरमानों में 16.75 प्रतिषत की मौजूदा दर को घटाकर 15 प्रतिषत किया गया है।

(च) पाइपलाइन के माध्यम से प्रहस्तित लिक्विड/गैस के मामले में, घाटषुल्क दरों में प्रस्तावित वृद्धि से ट्रेड पर केवल 4 प्रतिषत से 10 प्रतिषत तक भिन्न-भिन्न बोझ पड़ेगा।

(छ) नाप्था, एलपीजी, बूटाडेन आदि को शामिल करते हुए मद समूह के मामले में, प्रस्तावित दर से ट्रेड पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक (सीबीएफएस) मद के पुनः समूहन की वजह से, घाटषुल्क दर में लगभग 11.75 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। सीबीएफएस के लिए घाटषुल्क की उच्चतर दर उच्चतम आगमन प्राथमिकता का लाभ उठा रहे पोतों की सीबीएफएस ढुलाई रूप में प्रस्तावित किया गया है।

(ज) ताप कोयला के अभियांत्रिक प्रहस्तन का घाटषुल्क रु0 52.49 प्रति मी.ट. की वर्तमान दर के स्थान पर रु0 75 प्रति मी.ट. निर्धारित किया गया है। यह अपेक्षित है क्योंकि मौजूदा दर टीएनईबी द्वारा क्षमता का कम उपयोग किए जाने की वजह से न केवल सीधी लागत की वसूली की अनुमति दे रही है अपितु उक्त ताप कोयला बर्थ टीएनईबी का सेवा प्रदान करने वाला केपटिव बर्थ है। तथापि, उपर्युक्त सुविधा के लिए उत्पादकता संबंधित दर प्रस्तावित की गई है।

(झ) सभी अन्य कार्गो के अभियांत्रिक प्रहस्तन की घाटषुल्क दर रु0 150/- प्रति मी.ट. प्रस्तावित की गई है क्योंकि टिपलिंग सहित घाटषुल्क के सभी के साथ इन मदों के लिए दर रूप में प्रस्तावित की गई है।

() सभी अन्य मदों के लिए प्रस्तावित घाटषुल्क दरें ट्रेड की लागत की 10 प्रतिषत वृद्धि करेंगी।

(ट) एचडीसी में फ्‌लोटिंग कार्गो प्रहस्तन सुविधा पर कार्गो प्रहस्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, केवल एक पूर्ण घाटषुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें लंगरगाह में शुश्क बल्क कार्गो का प्रहस्तन और एचडीसी में फ्‌लोटिंग कार्गो प्रहस्तन सुविधा (और विलोमतः) पर अनुवर्ती उतराई शामिल है।

(ठ) अविनिर्दिश्ट कार्गो श्रेणी के लिए ऑनबोर्ड प्रभार रु0 150/- प्रति मी.ट. निर्धारित किया गया है क्योंकि इस समूह में आने वाला कार्गो मुख्यतः परियोजना कार्गो, संयंत्र तथा मषीनरियां आदि के अधीन आता है, जिसमें प्रहस्तन और विचारणीय मैनपावर का विषेश प्रकार शामिल है। निर्धारित अन्य मदों के लिए ऑनबोर्ड प्रभार से ट्रेड में केवल 10 प्रतिषत की वृद्धि होगी।

(ड) तट प्रहस्तन के अधीन विभिन्न मदों के मामले में, प्रस्तावित दर से ट्रेड में केवल 10 प्रतिषत की वृद्धि होगी।

(ढ) हीपिंग/हाइ हीपिंग और डिस्पैच संबंधित सेवाओं से व्यवहार करने के लिए एक नया खंड निर्धारित किया गया है। वर्तमान दरमान में, विविध खंड में उक्त दरें निर्धारित की गई हैं। बदलाव किया गया है क्योंकि उक्त सेवाएं तट प्रहस्तन सेवाओं के भाग हैं। इन उप खंडों के अधीन आच्छादित सभी मदों के लिए दर इस तरह से निर्धारित की गई हैं कि वर्तमान प्रभारों के सापेक्ष ट्रेड की लागत में केवल 10 प्रतिषत की वृद्धि होगी।

(ण) विलंबषुल्क, अतिरिक्त सेवाओं जैसे परिवहन, लदाई, उतराई के लिए प्रस्तावित दरों से पत्तन को देय मौजूदा राषि के स्थान पर केवल 10 प्रतिषत तक ट्रेड की लागत में वृद्धि होगी। इसके अलावा, मौजूदा दरमान में शुल्क बल्क कार्गो की अतिरिक्त लदाई/उतराई के लिए दर नहीं है और तदनुसार इसके लिए नई दर वैगन लदाई/उतराई और ट्रक लदाई/उतराई के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।

(vii) मोबाइल हारबर क्रेन संबंधित प्रभार विविध खंड की बजाय पृथक खंड के अधीन निर्धारित किए गए हैं। उत्पादकता निर्धारित करने के लिए सूत्र अब विसंगति/विवाद से बचने के लिए शर्त रूप में शामिल किया गया है। उत्पादकता संबंधित दर दो क्रेनों तथा एक क्रेन की तैनाती के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।

(viii) कंटेनर के मामले में प्रस्तावित दर ट्रेड में लागत में वृद्धि नहीं करेगी सिवाय समेकित बॉक्स दर से डिलीवरी/प्राप्ति हेतु यार्ड में लिफ्‌ट ऑन/लिफ्‌ट ऑफ के लिए प्रभार को अलग करने की वजह से तटीय कंटेनरों के लिए सीमांतक के सिवाय ट्रेड को लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी जिसपर तटीय रियायत लागू नहीं होती है।

(ix) कट ऑफ अवधि के बाद पत्तन में प्रवेष करने वाले निर्यात लदाई कंटेनरों के लिए जुर्माना अथवा तैयारी के लिए कट ऑफ अवधि के बाद तैयारी के लिए कम किया गया है और रु0 1000/- प्रति टीईयू की वर्तमान दर के स्थान पर रु0 500/- प्रति टीईयू निर्धारित किया गया है।

(x) केवल दो मदों के लिए कंटेनर को प्रदत्त विविध सेवाओं के अधीन अर्थात्‌ प्रषीतन कंटेनरों को बिजली की आपूर्ति के मामले में और जहां भरण/खाली करना परिचालन के लिए सीडीएलबी अपेक्षित है, गैंग के लिए बिजली लागत और डॉक लेबर बोर्ड में पर्याप्त वृद्धि की वजह से लगभग 100 प्रतिषत वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

(xi) कंटेनर की प्रस्तावित विलंबषुल्क दरों से ट्रेड की लागत मेंं 10 प्रतिषत की वृद्धि होगी। तथापि इस वृद्धि से ट्रेड पर मामूली प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें कंटेनरों को ऑफ-डॉक सीएफएस से हटाने का विकल्प होगा। तटीय कंटेनरों के लिए कोई पृथक विलंबषुल्क दर निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि टीएएमपी द्वारा जारी किए गए हाल ही के दिषानिर्देषों के अनुसार, तटीय कंटेनरों की विलंबषुल्क दर अब विदेषी कंटेपनरों के लिए लागू विदेषी विनिमय दर का 60 प्रतिषत होगी।

(xii) विविध प्रभारों की दर में 25 प्रतिषत से 100 प्रतिषत भिन्न-भिन्न पर्याप्त वृद्धि उच्च मैनपावर लागत, अनुरक्षण की लागत और उपस्कर के परिचालन की लागत की वजह से प्रस्तावित की गई है। तथापि, लॉरी को एस्कार्ट करने और अतिरिक्त लेबर की तैनाती के लिए स्टाफ की आपूर्ति हेतु रु0 2000/- प्रति पाली प्रति लेबर क्रमषः रु0 518.40 और रु0 388.80 की वर्तमान दर के स्थान पर प्रस्तावित की गई है क्योंकि पत्तन स्टाफ की तैनाती की लागत में वर्तमान वेतन दर और संबंधित वित्तीय उपरिव्ययों की वजह से तीव्र वृद्धि हुई है।

(xiii) सुरक्षा लागत और अन्य संबंधित प्रषासनिक लागत का हिस्सा वसूल करने के लिए परमिट और लाइसेंस प्रभारों में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी।

(xiv) स्टीवडोरिंग/हैंडलिंग एजेंटों के लिए लाइसेंस शुल्क स्टीवडोरिंग एवं तट प्रहस्तन नीति, 2015 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

(xv) षिपब्रेकिंग प्रभारों के मामले में, मौजूदा दरों में 25 प्रतिषत तक वृद्धि की गई है। केवल नश्ट करने के लिए केओपीटी में पहुंचने वाले पोतों के लिए पत्तन देयताओं और टोवेज तथा पाइलटेज शुल्कों की अदायगी से पहले दी गई छूट वापिस ली गई है क्योंकि इस प्रोत्साहन देने से षिपब्रेकिंग गतिविधियों में कोई सराहनीय वृद्धि नहीं हुई थी।

(xvi) शुश्क गोदी प्रभारों की मौजूदा दरों में 20 प्रतिषत तक वृद्धि की गई है। तथापि, प्रावधान किया गया है कि यदि अगोदीकरण को केओपीटी के लेखा पर विलंबित किया जाता है तो शुश्क गोदी किराया प्रभार शनिवारों, रविवारों और अवकाष दिवसों के मामले के सिवाय प्रभार्य नहीं होंगे।

(xvii) मरीन संबंधित प्रभारों के लिए टोवेज तथा पाइलटेज के सिवाय 10 प्रतिषत की वृद्धि की गई है जिसके लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(xviii) यदि पोत को बर्थ में नहीं खड़ा किया जाता है तो वर्तमान 100 प्रतिषत के स्थान पर 50 प्रतिषत बर्थ किराया वसूल करते हुए अगले ज्वारभाटा तक तैयार होने का सिग्नल देने के बाद पोत के लिए बर्थ किराये में रियायत देने के लिए नई टिप्पणी शामिल की गई है।

(xix) एचडीसी में एमएचसी की खराबी की परिस्थितियों से निपटने के लिए, एचडीसी में ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न स्थानांतरण प्रभार की वसूली से पोत को छूट प्रदान करने के लिए पत्तन सुविधा में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।

(xx) लैष पोतों के लिए प्रावधान दरमान से हटाए गए हैं क्योंकि यह इस पत्तन में आने वाले लैष पोतों के अभाव में व्यर्थ हो जाएगा।

(xxi) केन्द्रीय सरकार के आदेष सं. पीटी-11033/51/2014-पीपीटी दिनांक 04-09-2014 में यथा विनिर्दिश्ट तटीय पोत की वरीयता बर्थिंग के प्रावधानों को नई टिप्पणी के रूप में शामिल किया गया है।

(xxii) बैंचमार्क पम्पिंग दर को अर्जित नहीं करने/टैंकरों के विलंबित नौप्रस्थान हेतु दंडात्मक प्रभार निर्धारित करने वाला नया प्रावधान 4 जून 2015 को अधिसूचित टीएएमपी के कार्य दिषानिर्देषों के खंड 10.7 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

(xxiii) अंतर्देषीय पोतों और गैर-प्रोपेल्ड पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभारों के मामले में, दरों में 10 प्रतिषत वृद्धि की गई है। तथापि, उच्च आकार अंतर्देषीय पोतों के लिए डॉक टोल प्रभारों पर रियायत प्रस्तावित की गई है।

(xxiv) एचडीसी में आगामी फ्‌लोटिंग कार्गो प्रहस्तन सुविधा पर बर्थ किए गए श्रेणी 4 पोतों के विराम प्रभार के लिए नया प्रावधान निर्धारित किया गया है।

यह प्रस्तावित किया गया है कि तटीय दर पर बर्थ किराया प्रभार इसके लिए लागू होगा।

(xxv) बैकअप समीपवर्ती भूमि के साथ स्लिपवे किराया प्रभार वसूल करने के लिए प्रावधान हटाया गया है क्योंकि पत्तन की किराया अनुसूची के अधीन बैकअप समीपवर्ती भूमि प्रभारित की जा रही है।

(xxvi) बीओटी परिचालकों से इतर लाइसेंसधारियों के लिए टीएएमपी द्वारा अधिसूचित फ्‌लोटिंग पाइपलाइन तथा ट्रांसलोडिंग प्रषुल्क से संबंधित प्रषुल्क आदेषों की दरें और शर्तें निर्धारित करने के लिए एक नया खंड शामिल किया गया है।

4.2. केओपीटी ने फार्म-1 के अधीन वार्शिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और फार्म 3 में प्रस्तावित दर पर राजस्व अनुमानन का परिकलन दिया है।

(i) वर्श 2011-12 से 2013-14 के लिए केओपीटी द्वारा प्रेशित एआरआर परिकलन का संक्षिप्त सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया हैः-

(ii) केओपीटी ने फार्म 3 में, 2014-15 के वास्तविक यातायात के लिए प्रस्तावित प्रषुल्क और मौजूदा प्रषुल्क पर विस्तृत राजस्व अनुमानन भेजा है।

(iii) फार्म-6 में केओपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्यनिश्पादन मानक निम्नलिखित हैंः-

4.3. मौजूदा दरमान और प्रस्तावित दरमान की तुलना पर, यह देखा गया है कि केओपीटी ने कुछ प्रषुल्क मदों में उच्चतर वृद्धि के सिवाय, कार्गो संबंधित प्रभारों और पोत संबंधित प्रभारों में सामान्यतः 10 प्रतिषत की वृद्धि की मांग की थी।

5. प्रषुल्क नीति, 2015 का खंड 3.2 और 3.3 विनिर्दिश्ट करता है कि महापत्तन न्यासों को 15 दिनों की समयावधि के भीतर प्रासंगिक उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों के लिए पत्तन एवं टीएएमपी के विनियुक्त ईमेल पते देते हुए अपनी वेबवाइट पर प्रस्तावित कार्यनिश्पादन मानकों के साथ मसौदा दरमान डालेंगे। महापत्तन न्यास को पत्तन उपयोक्ता से टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 15 दिनों के बीच पत्तन उपयोक्ताओं से टीएएमपी तक प्राप्त होने वाली टिप्पणियों पर अपना उत्तर जमा करना होगा। तदनुसार, हमने हमारे पत्र दिनांक 9 जून 2016 द्वारा केओपीटी से उसकी वेबसाइट पर मसौदा दरमान और कार्यनिश्पादन मानकों का डाले जाने की पुश्टि करें। इस संबंध में, संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की सूची भी केओपीटी को भेजी गई थी। केओपीटी ने अपनी वेबसाइट पर मसौदा दरमान और कार्यनिश्पादन मानक डाले थे और उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से केओपीटी को अपनी टिप्पणियां भेजने और उसकी एक प्रति टीएएमपी को पृश्ठांकित करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, कुछ उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपनी टिप्प्णियां भेजी थीं। केओपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 20 मई 2016 और 15 जुलाई 2016 द्वारा उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनाें की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

6.1. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा जनवरी 2005 में (तत्कालीन) एमएसआरटीएच द्वारा जारी तटीय रियायत नीति को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए इस प्राधिकरण को भेजने का अनुरोध किया गया था। एमओएस के पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2015 के अनुसार, तटीय पोतों और तटीय कंटेनरों के लिए पोत संबंधित प्रभार ओर कंटेनर संबंधित प्रभारों को अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये के विनिमय दर उतार चढ़ाव को लेखा में लिया जाना चाहिए ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार और सभी तटीय कंटेनरों के लिए कंटेनर संबंधित प्रभार तदनुरूपी प्रभारों के 60 प्रतिषत से अधिक नहीं होना चाहिए। एमओएस का निदेष इस प्राधिकरण द्वारा एक आदेष दिनांक 5 अक्तूबर 2015 पारित कर संप्रेशित किया गया था। तथापि, एमओएस ने अपने पत्र दिनांक 11 मई 2016 द्वारा अपने पूर्ववर्ती निदेष दिनांक 17 सितम्बर 2015 को आस्थगित करने का निदेष दिया था। अतः इस प्राधिकरण ने अपने आदेष दिनांक 5 अक्तूबर 2015 को बनाए रखने के लिए एक आदेष दिनांक 19 मई 2016 पारित किया था जिसे आस्थगित रखा गया था जिसे सभी पत्तनों को 23 मई 2016 को परिचालित किया गया था।

6.2. उपर्युक्त के मद्‌देनजर, केओपीटी ने अपने पत्र सं. एफआईएन/170/बी दिनांक 24 जून 2016 द्वारा बताया था कि प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए मसौदा दरमान अद्यतन किए गए हैं और न्यासी बोर्ड के विचार तथा अनुमोदन के लिए पेष किया जा रहा है। केओपीटी ने यह भी कहा है कि संषोधित मसौदा दरमान उपयोक्ताओं की नई टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए केओपीटी के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। इस प्रकार, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 जून 2016 के कवर में अपने दरमान के सामान्य संषोधन के लिए संषोधित प्रस्ताव अग्रेशित किया था। केओपीटी ने यह भी बताया था कि बोर्ड संकल्प की प्रति आगामी बोर्ड बैठक के तत्काल बाद अलग से भेजी जाएगी।

7.1. केओपीटी द्वारा यथा दिए गए संषोधित प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित हैंः-

(i) केओपीटी द्वारा प्रेशित एआरआर परिकलन दर्षाता है कि अधिकतम सूचकांकित एआरआर रु0 1528.33 करोड़ पर बनाए रखा गया है जैसाकि पूर्व प्रस्ताव में दिया गया है। तथापि, प्रषुल्क के प्रस्तावित स्तर पर राजस्व अनुमानन पूर्व प्रस्ताव में निर्दिश्ट रु0 1126.31 करोड़ के स्थान पर रु0 1129.31 करोड़ दर्षाया गया है।

(ii) यह भी देखा गया है कि संषोधित प्रस्ताव में, केओपीटी ने सरकारी नीति के मद्‌देनजर तटीय दरों में बदलाव किए थे।

(iii) मौजूदा और प्रस्तावित दरमान की तुलना पर, यह देखा गया है कि पत्तन ने अपने संषोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रषुल्क मदों में निम्नलिखित वृद्धि की मांग की हैः-

(iv) केओपीटी ने मौजूदा शर्तों में भी परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं जिसकी तुलना केओपीटी द्वारा अपने संषोधित प्रस्ताव के साथ भेजी गई है।

(v) केओपीटी ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में इसके द्वारा प्रस्तावित कार्यनिश्पादन मानकों को बनाए रखा है।

8.1. केओपीटी प्रस्ताव दिनांक 24 जून 2016 के संबंध में, हमने हमारे पत्र दिनांक 14 जुलाई 2016 द्वारा केओपीटी से यह पुश्टि करने का अनुरोध किया था कि उसने अपने संषोधित मसौदा दरमान और प्रस्तावित कार्यनिश्पादन मानकों को अपनी वेबसाइट पर डालने के बारे में सभी उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठन को संप्रेशित किया है। केओपीटी से संषोधित प्रस्ताव अनुमोदित करते समय अनुमोदित बोर्ड संकल्प की प्रति भेजने का अनुरोध भी किया गया था।

8.2. केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 15 जुलाई 2016 द्वारा 01 जुलाई 2016 को हुई बोर्ड बैठक की मसौदा कार्यवाहियां भेजी थी जो यह दर्षाता है कि केओपीटी प्रस्ताव दिनांक 24 जून 2016 न्यासी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है।

9. कुछ उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने संषोधित प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भेजी थी। केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 15 जुलाई 2016 द्वारा उपयोक्ताओं की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

10. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, हमारे पत्र दिनांक 8 अगस्त 2016 द्वारा केओपीटी से अनुरोध किया गया था कि विभिन्न मुद्‌दों पर अतिरिक्त सूचना/स्पश्टीकरण भेजें। केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त 2016 द्वारा प्रतिसाद दिया था। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पश्टीकरण और उसपर केओपीटी का प्रतिसाद नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैंः-

11. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 26 जुलाई 2016 को केओपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, केओपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण पेष किया था; केओपीटी तथा संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपने निवेदन पेष किए थे।

12.1. संयुक्त सुनवाई के बाद, कुछ उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपनी टिप्पणियां दी थीं। केओपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भी भेजी थीं।

12.2. संयुक्त सुनवाई के बाद, एमसीसी पीटीए इंडिया कार्पोरेषन प्रा. लि. (एमसीपीआई) ने अपने ईमेल दिनांक 18 अगस्त 2016 द्वारा हमें सूचित किया था कि एचडीसी/केओपीटी ने पोत पर आरोप्य कारणों की वजह से तलचिह्‌न पम्पिंग दर/विलंबित नौचालन अर्जित नहीं करने के लिए जुर्माना अधिरोपित करने और तलचिह्‌न पम्पिंग दर शुरू करने के बारे में चर्चा करने के लिए 10 अगस्त 2016 को हल्दिया ऑयल जेटि्‌टयों के सभी उपयोक्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की थी। इसी बैठक के दौरान, केओपीटी ने उपयोक्ताओं को सलाह दी थी कि 16 से 17 अगस्त 2016 में प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां जमा करें। तदनुसार, एमसीपीआई ने टीएएमपी को पृश्ठांकित प्रति केक साथ अपने ईमेल दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा एचडीसी/केओपीटी को पम्पिंग दर पर अपनी टिप्पणियां जमा की थीं। हमने हमारे पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2016 द्वारा इसके उत्तर के लिए केओपीटी को यह टिप्पणी भेजी थी। केओपीटी ने प्रतिसाद दिया था। एमसीपीआई और केओपीटी दोनों ने अपनी स्थिति को दोहराया था।

13. दिया गया है कि केओपीटी के दरमान की वैधता 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रही थी, जैसाकि पहले बताया गया है, और केओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध पर आधारित था, इस प्राधिकरण ने अपने आदेष दिनांक 30 मार्च 2016 द्वारा केओपीटी के दरमन की वैधता को 30 जून 2016 तक विस्तारित किया था। उसके बाद, अपना संषोधित प्रस्ताव जमा करते समय, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 21 जून 2016 द्वारा संषोधित दरमान की अधिसूचना तक केओपीटी के मौजूदा दरमान (विषेश दर सहित) की वैधता विस्तारित करने का अनुरोध किया था। चूंकि केओपीटी के दरमान की वैधता 30 जून 2016 को समाप्त हो गई थी और केओपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए तथा केओपीटी के दरमान में अन्तर से बचने के लिए, केओपीटी के अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेष दिनांक 5 जुलाई 2016 द्वारा केओपीटी के दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2016 तक अथवा संषोधित दरमान के कार्यान्वयन तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया था। यह आदेष 22 जुलाई 2016 को राजपत्र सं. 302 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

14. इस मामले में परामर्ष से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

15. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः-

(i) केओपीटी का मौजूदा दरमान पिछली बार प्रषुल्क आदेष सं. टीएएमपी/8/2013-केओपीटी दिनांक 21 फरवरी 2014 द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेष 19 मई 2014 को राजपत्र सं. 152 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेष ने 31 मार्च 2016 तक वैधता अवधि वाला प्रषुल्क निर्धारित किया था। उक्त आदेष द्वारा, कार्गो संबंधित प्रभारों पर बोर्ड पर 20 प्रतिषत वृद्धि स्वीकृत की गई थी और प्रषुल्क मदों जैसे बर्थ किराया, पत्तन देयताएं, स्थानांतरण प्रभार, लंगरगाह आदि के मुख्य पोत संबंधित प्रभारों पर 20 प्रतिषत वृद्धि स्वीकार की गई थी।

(ii) एमओएस ने अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा नई ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' जारी किए गए थे जिसे इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 30 दिनांक 27 जनवरी 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नई ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' 13 जनवरी 2015 से लागू हुई थी। उसके बाद, प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 1. 5 में यथा विनिर्दिश्ट, कार्य दिषानिर्देष प्रषुल्क नीति को लागू करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों के साथ विचार-विमर्ष से जारी किए गए थे। कार्य दिषानिर्देष राजपत्र सं. 207 द्वारा 4 जून 2015 को अधिसूचित किए गए थे।

(iii) इस परिप्रेक्ष्य में, दिया गया है कि केओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च 2016 तक है, केओपीटी प्रषुल्क नीति, 2015 और कार्य दिषानिर्देषों का अनुसरण करते हुए 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए अपने प्रषुल्क के संषोधन के लिए प्रस्ताव लेकर आया है।

(iv) केओपीटी ने अप्रैल 2016 में अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। उक्त प्रस्ताव जनवरी 2005 में (तत्कालीन) एमएसआरटीएच द्वारा जारी की गई तटीय रियायत नीति जिसे आदेष दिनांक 5 अक्तूबर 2015 पारित करते हुए सभी माहपत्तन न्यासों को इस प्राधिकरण द्वारा संप्रेशित किया गया था, को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए इस प्राधिकरण को अपने पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा एमओएस द्वारा जारी निदेष पर आधारित था। एमओएस के उक्त निदेष के अनुसार, तटीय पोत के लिए पोत संंबंधित प्रभार भारतीय रुपये (रु0) बनाम अमेरिकी डॉलर (डॉ0) के विनिमय दर उतार चढ़ाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुरूपी प्रभारों के 60 प्रतिषत से अधिक नहीं हो और ये प्रभार लागू विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में संग्रहीत किए जाएंगे। विदेषी कंटेनरों के लिए अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित कंटेनर संबंधित प्रभारों के संबंध में, तटीय कंटेनर के लिए प्रषुल्क अन्य विदेषी कंटेनरों के लिए लागू तदनुरूपी प्रभारों के 60 प्रतिषत से अधिक नहीं होना चाहिए और इन प्रभारों को लागू विनिमय दर पर भारतीय रूपयों में संग्रहीत किया जाएगा। तटीय पोत तथा तटीय कंटेनर के लिए दरों के तत्काल निर्धारण हेतु एमओएस के निदेष के आधार पर, इस प्राधिकरण ने महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के दरमान में उपयुक्त टिप्पणी शामिल करते हुए एक आदेष सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 5 अक्तूबर 2015 पारित किया था और कार्यान्वयन के लिए केओपीटी तथा संबद्ध बीओटी परिचालकों सहित सभी महापत्तन न्यासों को संप्रेशित किया था। तदनुसार, केओपीटी के अप्रैल 2016 के प्रस्ताव में सरकार की उपर्युक्त नीति से आने वाले तटीय राजस्व को लेखा में लिया गया था। जब एमओएस को विनिमय दर उतार चढ़ावों के लिए लेखा में तटीय पोत/कंटेनर के लिए पुर्नउल्लेख के प्रभार पर अवगत करवाया गया था, सभी महापत्तन न्यासों को यह सलाह जारी किए जाने के अनुरोध के साथ कि तटीय प्रषुल्क लागू करते समय सावधानी बरतें, एमओएस ने अपने अनुवर्ती पत्र दिनांक 11 मई 2016 द्वारा निदेष दिया था कि उसक पूर्व निदेष दिनांक 17 सितम्बर 2015 को आस्थगित रखा जाए, जिसके बारे में केओपीटी सहित सभी महापत्तनों को एक आदेष दिनांक 19 मई 2016 द्वारा दोबारा संप्रेशित किया गया था। उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 जून 2016 द्वारा एमओएस के निदेष को लागू करने के लिए संषोधित प्रस्ताव भेजा था। संदर्भित मामले पर कार्यवाही किए जाने के दौरान केओपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के साथ प्रस्ताव दिनांक 24 जून 2016 विष्लेशण में सुविचारित किया गया है।

(v) (क) प्रषुल्क नीति, 2015 का खंड 2.1 प्रत्येक महापत्तन न्यास से यह अपेक्षा करता है कि एआरआर का मूल्यांकन किया जाए जोकि प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.2. और इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कार्य दिषानिर्देषों जमा प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत तथा प्रबंधन लेखाकार द्वारा विधिवत्‌ प्रमाणित 31 मार्च 2014 को प्राप्त करते हुए पूंजी प्रगतिधीन कार्य सहित नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिषत की दर से प्रतिलाभ को अलग रखने के अधीन तीन वर्शों 2011-12 (वाई1), 2012-13 (वाई2), 2013-14 (वाई3) के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय के जोड़ का औसत है।

(ख) एमएचसी बर्थों पर कंटेनर परिचालनों के लिए ऑन बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) को किए गए भुगतान को अलग रखा गया है क्योंकि केडीएस केवल संबद्ध उपयोक्ताओं से समकक्ष राषि वसूल करता है और सीडीएलबी को भेज देता है। संग्रहण के लिए सुविचारित दर सीडीएलबी विनियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई है और केओपीटी के दरमान के अधीन नहीं है। तदनुसार, केओपीटी ने वर्श 2011-12 से 2013-14 के लिए क्रमषः रु0 2096.30 लाख, रु0 2154.47 लाख और रु0 2113.41 लाख सीडीएलबी को कंटेनर के ऑन बोर्ड प्रहस्तन प्रभार की प्रतिपूर्ति को अलग रखा देखा गया है। केओपीटी ने पुश्टि की है कि उक्त राषि प्रासंगिक वर्शों के लिए वार्शिक लेखों में प्रदर्षित आंकड़ों के अनुसार है।

(ग) केओपीटी ने प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत्‌ प्रमाणित तीन वर्शों अर्थात्‌ 2011-12 (वाई1), 2012-13 (वाई2), 2013-14 (वाई3) के लिए लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों के आधार पर वार्शिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का मूल्यांकन किया है। केओपीटी ने वर्श 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए औसत वार्शिक व्ययों पर पहुंचने के लिए एआरआर परिकलन में अस्वीकार्य व्ययों को अलग रखा है। केओपीटी द्वारा प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.2. और कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.2. में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार केओपीटी द्वारा किया गया निम्नलिखित समायोजन विषिश्ट उल्लेख के लिए दिया गया हैः18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (i) केओपीटी ने संपदा गतिविधि से संबंधित व्ययों (अर्थात्‌ परिचालन व्यय, आबंटित प्रबंधन तथा प्रषासन उपरिव्यय और आबंटित वित्त एवं विविध व्यय) को अलग रखा है। वर्श 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमषः रु0 1266. 78 लाख, रु0 1271.91 लाख और रु0 84.31 लाख के ऋणों पर ब्याज को भी अलग रखा गया है।

(ii) प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.2(iii) और कार्य दिषानिर्देषों के अनुसार, एकमुष्त व्ययों जैसे मजदूरी की बकाया राषियां, मजदूरी संषोधन से होने वाले पेंषन/ग्रेच्युटी, एक्सग्रेषिया भुगतानों आदि के 1/5 को वार्शिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) में शामिल किया जाना है। इसी प्रकार, पेंषन निधि में अंषदान के 1/5वें को एआरआर की गणना में शामिल किया जाना है। इसका अर्थ है उपर्युक्त व्ययों का 4/5वां एआरआर परिकलन में अलग रखे जाने हैं।

इस संबंध में, केओपीटी ने पत्तन के वार्शिक लेखों में यथा प्रतिवेदित पेंषन निधि में अंषदान का 4/5वां होते हुए वर्श 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमषः रु0 76.00 करोड़, रु0 76.80 करोड़ और रु0 244.71 करोड़ को अलग रखा है। केओपीटी द्वारा किया गया उपर्युक्त समायोजन प्रषुल्क नीति, 2015 के अनुसार है और इसलिए विचार किया गया है।

(iii) प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.2. (iv) और कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.2. (iv) के अनुसार, परिचालन व्यय तथा मूल्यह्रास के सकल के 25 प्रतिषत की अधिकतम सीमा के अधीन प्रबंधन तथा सामान्य प्रषासन उपरिव्यय एआरआर गणना में सुविचारित किये जाते हैं।

लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों में प्रतिवेदित प्रबंधन तथा सामान्य प्रषासन उपरिव्यय वर्श 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमषः रु0 244.49 करोड़, रु0 271.95 करोड़ और रु0 310.06 करोड़ है। उसके बाद, केओपीटी ने रु0 205.88 करोड़, रु0 213.87 करोड़ और 237.32 करोड़ की दर से लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों के अनुसार परिचालन व्ययों (मूल्यह्रास सहित परन्तु संपदा से संबंधित परिचालन व्ययों के अलावा) के 25 प्रतिषत का मूल्यांकन किया है। फार्म-2 में केओपीटी द्वारा प्रेशित गणना के अनुसार, केओपीटी ने परिचालन व्यय तथा मूल्यह्रास के सकल के 25 प्रतिषत अधिक्य रूप में प्रबंधन तथा सामान्य प्रषासन उपरिव्ययों के रु0 38.61 करोड़, रु0 57.08 करोड़ और रु0 72.73 करोड़ की राषि की पहचान की थी इसलिए इसे प्रषुल्क नीति, 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए क्रमषः वर्श 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में एआरआर से इसे अलग रखा गया है।

(iv) इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.2(v) के अनुसार, पड़ोसी बर्थों के लिए प्रासंगिक सभी व्यय एआरआर के परिकलन से अलग किए जाने हैं। अतः केओपीटी ने किन्हीं पड़ोसी बर्थों की मौजूदगी चिहि्‌नत नहीं की है और न ही इस शीर्श के अधीन किसी व्यय का अनुमान लगाया है।

(v) उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी द्वारा आच्छादित निकर्शण व्यय को भी केओपीटी द्वारा अलग रखा गया बताया गया है।

(vi) प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.3 और कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.3 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, केओपीटी रु0 1216.08 करोड़ की दर से वर्श 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए औसत व्ययों पर पहुंचा था।

(vii) (क) केओपीटी कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.4 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार नियोजित पूंजी पर पहुंचा है। केओपीटी ने लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों में यथा प्रतिवेदित 31 मार्च 2014 को निवल अचल परिसंपत्तियों और प्रगतिधीन पूंजी पर विचार किया है। संपदा गतिविधि से संबंधित परिसंपत्तियों को अलग रखा गया है। जैसाकि पहले बताया गया है, केओपीटी ने बताया है कि पड़ोसी बर्थ से संबंधित अचल परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ख) कार्य पूंजी में वस्तुसूची, विविध देनदार और रोकड़ जमा शामिल हैं। विविध देनदारों को कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.5 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिकलित किया गया है।

वस्तुसूची की गणना में, हालांकि केओपीटी ने बताया है कि वस्तुसूची कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.5 के अनुसार परिकलित किया गया है, यह देखा गया है कि वस्तुसूची का परिकलन किया गया है, केओपीटी ने इसे लेखा में लिया है, लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को वस्तुसूची (ईधन से इतर) का मूल्य और उक्त जमाषेश के औसत उपभोग रूप में मूल्य के 50 प्रतिषत पर विचार किया है। यह गणना कार्य दिषानिर्देष प्रावधान के अनुसार नहीं देखी गई है और, इसलिए, इसे लेखा में नहीं लिया गया है।

रोकड़ जमाराषियों की गणना में, केओपीटी ने सभी व्ययों (मूल्यह्रास के अलावा) पर विचार किया देखा है परन्तु वित्त और विविध व्ययों को शामिल किया गया है। एक माह के रोकड़ व्ययों पर रोकड़ जमाषेश पर पहुंचने के लिए, वित्त तथा विविध व्ययों को लेखा में नहीं लिया गया है। तदनुसार, रोकड़ जमाषेश वित्त तथा विविध व्ययों को छोड़कर एक माह के रोकड़ व्ययों पर परिगणित किया गया है। इस प्रकार, रोकड़ जमाषेश पत्तन द्वारा मूल्यांकित रु0 160.42 करोड़ की बजाय रु0 104.71 करोड़ परिगणित होता है।

(ग) कार्य पूंजी सहित कुल नियोजित पूंजी केओपीटी द्वारा मूल्यांकित रु0 1079.30 करोड़ की बजाय रु0 1007.25 करोड़ परिगणित होता है।

(घ) 16 प्रतिषत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ रु0 161.16 करोड़ की दर से संषोधित नियोजित पूंजी पर परिगणित किया गया है जिसपर एआरआर परिकलन में विचार किया गया है।

(viii) एआरआर तीन वित्तीय वर्शों 2011-12 से 2013-14 के लिए व्यय का रु0 1216.08 करोड़ जमा रु0 161.16 करोड़ की दर से नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिषत प्रतिलाभ 31 मार्च 2014 को कुल रु0 1377.24 करोड़ का औसत है। इसके अलावा, कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.7 के अनुसार, उक्त एआरआर वर्श 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमषः 6 प्रतिषत और 3.82 प्रतिषत की दर से लागू थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 100 प्रतिषत की दर से सूचकांकित किया गया है। अधिकतम सूचकांकित एआरआर वर्श 2015-16 के लिए पत्तन द्वारा मूल्यांकित रु0 1528.33 के स्थान पर वर्श 2015-16 के लिए रु0 1515.64 करोड़ परिगणित होता है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत्‌ प्रमाणित पत्तन द्वारा दी गई एआरआर गणना की विस्तृत गणना पर विष्वास किया गया है। प्रमाणित अधिकतम सूचकांकन एआरआर का सार नीचे दिया गया हैः-

(रु0 करोड़ों में)

(ix) (क) प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.6 के अनुसार, महापत्तन न्यास वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार की ताकतों को जवाब देने के लिए दरों के निर्धाण में लचीलापन अपना सकते हैं और प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत्‌ प्रमाणित सूचकांकित एआरआर की अधिकतम सीमा के भीतर दरमान तैयार कर सकते हैं। पत्तन ने कार्य दिषानिर्देषों के खंड 2.9 के अनुसार यथा अपेक्षित 2014-15 में प्रहस्तित तदनुरूपी यातायात के लिए प्रस्तावित दरमान में प्रत्येक प्रषुल्क मद दर्षाते हुए राजस्व अनुमानन की विस्तृत गणना दी है। प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.5 के अनुसार, दरमान तैयार करने के लिए, केओपीटी ने अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित दरमान तैयार करने के लिए टनों में वास्तविक कार्गो यातायात और और वर्श 2014-15 के दौरान पत्तन द्वारा प्रहस्तित पोत के जीआरटी पर विचार किया है।

(ख) प्रस्तावित दरमान तैयार करते समय, हालांकि केओपीटी ने कार्गो संबंधित प्रभारों में 5 प्रतिषत वृद्धि का प्रस्ताव किया था, इसने कुछ कार्गो संबंधित मदों में वृद्धि की उच्चतर प्रतिषत का प्रस्ताव करने का चयन किया है। इसी तरह, हालांकि केओपीटी ने पोत संबंधित प्रभारों में 15 प्रतिषत की वृद्धि का सामान्य तौर पर प्रस्ताव किया है, परन्तु कुछ पोत संबंधित मदों में वृद्धि की उच्चतर प्रतिषत का प्रस्ताव करने का चयन किया है। उपर्युक्त स्थिति के आधार पर, प्रषुल्क के प्रस्तावित स्तर पर राजस्व अनुमानन केओपीटी रु0 रु0 1129.31 करोड़ परिगणित किया गया है। जैसाकि देखा जा सकता है, रु0 1129.31 करोड़ की दर से प्रषुल्क के प्रस्तावित स्तर पर राजस्व अनुमानन रु0 1515.64 करोड़, जैसाकि पहले परिकलित किया गया है, के अधिकतम सूचकांकित एआरआर से कम है, इससे रु0 386.33 करोड़ का राजस्व अन्तर आ गया है जिसे पत्तन द्वारा अनाच्छादित छोड़ दिया गया है। अन्य शब्दों में, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित प्रषुल्क में वृद्धि भी, प्रषुल्क के प्रस्तावित स्तर पर आय परिचालन लागतों को भी पूरा करने के लिए पत्तन हेतु पर्याप्त नहीं है, नियोजित पूंजी पर रु0 161.16 करोड़ के 16 प्रतिषत प्रतिलाभ नहीं कहा जा सकता। राजस्व अन्तर उपयोक्ताओं पर बोझ से बचने के लिए अनाच्छादित छोड़ दिया गया है। पत्तन ने भविश्य यातायात वृद्धि और बेहतर कार्यनिश्पादन के माध्यम से राजस्व अन्तर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव किया है। कुछ राजस्व पत्तन को उन नई प्रषुल्क मदों से भी प्रोद्‌भूत हो सकता है जिनके लिए केओपीटी राजस्व का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है।

(ग) इस स्थिति पर विचार करते हुए कि केओपीटी द्वारा यथा मांग की गई पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों में वृद्धि अधिकतम सूचकांकित वार्शिक राजस्व अपेक्षा के भीतर है और पत्तन के निर्णय पर आधारित है, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित वृद्धि स्वीकृत करने के लिए प्रवृत्त है। यह देखा गया है कि प्रषुल्क में उक्त वृद्धि के लेखा पर राजस्व पर प्रभाव जो केओपीटी वर्श20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2014-15 के लिए प्रतिवेदित वास्तविक कार्गो संबंधित आय और पोत संबंधित आय (सिवाय निकर्शण के लिए सरकारी सब्सिडी) के लेखा पर लगभग 6.50 प्रतिषत अतिरिक्त राजस्व अर्जित करेगा।

(घघघघ) संदर्भित मामले से संबंधित कार्यवाहियों और संयुक्त सुनवाई के दौरान, अधिकांष उपयोक्ताओं ने इस आधार पर केओपीटी द्वारा संदर्भित मामले से संबंधित कार्यवाहियों और संयुक्त सुनवाई के दौरान, अधिकांष उपयोक्ताओं ने इस आधार पर केओपीटी द्वारा संदर्भित मामले से संबंधित कार्यवाहियों और संयुक्त सुनवाई के दौरान, अधिकांष उपयोक्ताओं ने इस आधार पर केओपीटी द्वारा संदर्भित मामले से संबंधित कार्यवाहियों और संयुक्त सुनवाई के दौरान, अधिकांष उपयोक्ताओं ने इस आधार पर केओपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रप्रस्तावित प्रप्रस्तावित प्रप्रस्तावित प्रषुल्क में वृद्धि पर आपत्ति उठाई है कि पड़ोसी पत्तनों में प्रषुल्क प्रस्तावित दरों से कम है। उपयोक्ताओं द्वारा बताया गया षुल्क में वृद्धि पर आपत्ति उठाई है कि पड़ोसी पत्तनों में प्रषुल्क प्रस्तावित दरों से कम है। उपयोक्ताओं द्वारा बताया गया षुल्क में वृद्धि पर आपत्ति उठाई है कि पड़ोसी पत्तनों में प्रषुल्क प्रस्तावित दरों से कम है। उपयोक्ताओं द्वारा बताया गया षुल्क में वृद्धि पर आपत्ति उठाई है कि पड़ोसी पत्तनों में प्रषुल्क प्रस्तावित दरों से कम है। उपयोक्ताओं द्वारा बताया गया है कि कार्गो केओपीटी से बाहर जाएगा। तथापि, इस संबंध में, यह देखा जाए कि पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभारों में ाारों में ाारों में ाारों में है कि कार्गो केओपीटी से बाहर जाएगा। तथापि, इस संबंध में, यह देखा जाए कि पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभ् है कि कार्गो केओपीटी से बाहर जाएगा। तथापि, इस संबंध में, यह देखा जाए कि पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभ् है कि कार्गो केओपीटी से बाहर जाएगा। तथापि, इस संबंध में, यह देखा जाए कि पोत संबंधित प्रभारों और कार्गो संबंधित प्रभ् वृवृवृवृद्धि, जैसाकि केओपीटी द्वारा मांग की गई है, अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर ही है। चूंकि केओपीटी द्वारा मांग की गई द्धि, जैसाकि केओपीटी द्वारा मांग की गई है, अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर ही है। चूंकि केओपीटी द्वारा मांग की गई द्धि, जैसाकि केओपीटी द्वारा मांग की गई है, अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर ही है। चूंकि केओपीटी द्वारा मांग की गई द्धि, जैसाकि केओपीटी द्वारा मांग की गई है, अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर ही है। चूंकि केओपीटी द्वारा मांग की गई वृद्धि प्रषुल्क नीति, 2015 के विनिर्दिश्टों के परिदृष्य के भीतर है, कार्गो संबंधित प्रभारों और पोत संबंधित प्रभारों में प्रदत्त वृद्धि अपिहदत्त वृद्धि अपिहदत्त वृद्धि अपिहदत्त वृद्धि अपिहार्य ार्य ार्य ार्य वृद्धि प्रषुल्क नीति, 2015 के विनिर्दिश्टों के परिदृष्य के भीतर है, कार्गो संबंधित प्रभारों और पोत संबंधित प्रभारों में प्र वृद्धि प्रषुल्क नीति, 2015 के विनिर्दिश्टों के परिदृष्य के भीतर है, कार्गो संबंधित प्रभारों और पोत संबंधित प्रभारों में प्र वृद्धि प्रषुल्क नीति, 2015 के विनिर्दिश्टों के परिदृष्य के भीतर है, कार्गो संबंधित प्रभारों और पोत संबंधित प्रभारों में प्र है। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 8 1 के अनुसार, दरमान में निर्धारित दरें है। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 8....1 के अनुसार, दरमान में निर्धारित दरें 1 के अनुसार, दरमान में निर्धारित दरें 1 के अनुसार, दरमान में निर्धारित दरें है। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 8 है। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 8 अधिकतम स्तर हैं; रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। केओपीटी कम दरें वसूल करने के लिए और/अथवा उच्चतर रियायतें और अधिकतम स्तर हैं; रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। केओपीटी कम दरें वसूल करने के लिए और/अथवा उच्चतर रियायतें और अधिकतम स्तर हैं; रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। केओपीटी कम दरें वसूल करने के लिए और/अथवा उच्चतर रियायतें और अधिकतम स्तर हैं; रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। केओपीटी कम दरें वसूल करने के लिए और/अथवा उच्चतर रियायतें और छूट प्रदान छूट प्रदान छूट प्रदान छूट प्रदान करने के लिए उपलब्ध लचीलेपन का प्रयोग कर सकता है। वास्तव में, केओपीटी ने इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान करने के लिए उपलब्ध लचीलेपन का प्रयोग कर सकता है। वास्तव में, केओपीटी ने इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान करने के लिए उपलब्ध लचीलेपन का प्रयोग कर सकता है। वास्तव में, केओपीटी ने इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान करने के लिए उपलब्ध लचीलेपन का प्रयोग कर सकता है। वास्तव में, केओपीटी ने इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि पूर्वकाल की तरह वे कई संवर्धनात्मक उपाय किए जाएंगे और ट्रेड को आष्वस्त किया जाएगा कि यदि प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि पूर्वकाल की तरह वे कई संवर्धनात्मक उपाय किए जाएंगे और ट्रेड को आष्वस्त किया जाएगा कि यदि प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि पूर्वकाल की तरह वे कई संवर्धनात्मक उपाय किए जाएंगे और ट्रेड को आष्वस्त किया जाएगा कि यदि प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि पूर्वकाल की तरह वे कई संवर्धनात्मक उपाय किए जाएंगे और ट्रेड को आष्वस्त किया जाएगा कि यदि ट्रेड मात्रा प्रतिबद्ध करता है तो केओट्रेड मात्रा प्रतिबद्ध करता है तो केओट्रेड मात्रा प्रतिबद्ध करता है तो केओट्रेड मात्रा प्रतिबद्ध करता है तो केओपीटी रियायत पहलू को देखेगा। इसके अलावा, प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2 पीटी रियायत पहलू को देखेगा। इसके अलावा, प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2....7 के अनुसार, 7 के अनुसार, 7 के अनुसार, 7 के अनुसार, पीटी रियायत पहलू को देखेगा। इसके अलावा, प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2 पीटी रियायत पहलू को देखेगा। इसके अलावा, प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2 केओपीटी को यह सुनिष्चित करने की सलाह दी जाती है कि दरमान में संषोधन के परिणामस्वरूप पत्तन को यातायात का नुकसान केओपीटी को यह सुनिष्चित करने की सलाह दी जाती है कि दरमान में संषोधन के परिणामस्वरूप पत्तन को यातायात का नुकसान केओपीटी को यह सुनिष्चित करने की सलाह दी जाती है कि दरमान में संषोधन के परिणामस्वरूप पत्तन को यातायात का नुकसान केओपीटी को यह सुनिष्चित करने की सलाह दी जाती है कि दरमान में संषोधन के परिणामस्वरूप पत्तन को यातायात का नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा।

(x) जैसाकि पहले बताया गया है, तटीय दरों के गैर-पुर्नव्याखन के संबंध में एमओएस के निदेष के मद्‌देनजर, अधिकतम तटीय दरें अमेरिकी डॉलर (डॉ0) के सापेक्ष भारतीय रुपये (रु0) के विनिमय दर उतार चढ़ाव को ध्यान में रखे बिना दरमान में निर्धारित अपफ्रंट हैं।

(xi) केओपीटी के मौजूदा दरमान के खंड-3 के अधीन टिप्पणी में बताया गया है कि लदाई/खाली कंटेनरों और उसपर विलंबषुल्क सहित से संबंधित सभी प्रभार कंटेनर एजेंटों/मेन लाइन ऑपरेटरों (एमएलओ) पर वसूल किए जाते हैं। तथापि, आईसीडी से/तक सीमाषुल्क कंटेनर के मामले में अधिसूचित सीएफएस, संबद्ध आईसीडी अथवा सीएफएस परिचालक भी पत्तन प्रभारों का भुगतान कर सकता है। टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि तथापि खाली करने के बाद और भरण से पहले, कार्गेा संबंधित प्रभार, यदि कोई हो, कार्गो के स्वामी अथवा उसके क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग एजेंट/हैंडलिंग एजेंट पर वसूल किया जाएगा।

केओपीटी ने अपने मसौदा दरमान में उपर्युक्त टिप्पणी से मौजूदा वाक्य ''तथापि, आईसीडी से/तक सीमाषुल्क कंटेनर के मामले में अधिसूचित सीएफएस, संबद्ध आईसीडी अथवा सीएफएस परिचालक भी पत्तन प्रभारों का भुगतान कर सकता है'' को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, केओपीटी ने ब्लॉकिंग प्रणाली, जो कारोबार करने को आसान बनाने तथा तेजी से निकासी में सहायता करेगी, शुरू करने की कार्यवाही में है। केओपीटी के अनुसार, ब्लॉकिंग प्रणली के कार्यान्वयन पर, अंतिम बिलों को डिलीवरी के लिए पत्तन टर्मिनल में उपयोक्ताओं द्वारा पेष किए जाने की आवष्यकता नहीं होगी। चूंकि सीएफएस/आईसीडी प्रचालक लाइनों/कंटेनर एजेंटों द्वारा बाद में नामित किए जाते हैं, इसलिए, आयात परिचालन चक्र की बिल्कुल शुरूआत से उनके ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित हटाये जाने से कंटेनर एजेंटों/एमएलओ द्वारा अनुरक्षित जमा खाते से आयात कंटेनरों हेतु पत्तन प्रभारों की ऑनलाइन ब्लॉकिंग प्रणाली के सुगम कार्यान्वयन में सुविधा होगी और अधिक भुगतान तथा वापिसी दावों में कमी आएगी। दिया गया है कि प्रस्तावित हटाये जाने के परिणामस्वरूप उपयोक्ताओं के लिए कारोबार करना आसान होगा, इसलिए प्रस्तावित हटाये जाने को अनुमोदित किया गया है।

(xii) हालांकि केओपीटी ने अभियांत्रिक प्रणाली के माध्यम से लौह अयस्क के प्रहस्तन, षिप बंकर पाइपलाइनों सहित सभी द्रव्यों के प्रहस्तन के मामले में घाटषुल्क प्रभारों का प्रस्ताव किया है, परन्तु सभी प्रकार के कोयले के प्रहस्तन विनिर्दिश्ट नहीं किए गए हैं, उर्वरक, उर्वरक कच्चा माल, सोडा एष और सभी अन्य शुश्क बल्क, कार, अन्य रबड़ टायर वाले वाहन, कार्गो ले जाने वाला उपस्कर, अर्थ मूविंग उपस्कर और प्रस्तावित दरमान के खंड 4.1 के क्र.सं. 16 पर सूचीबद्ध बहुत सी कार्गो मदों के मामले में घाटषुल्क प्रभारों का प्रस्ताव नहीं किया गया है, ऐसा इस आधार पर किया गया है कि वर्श 2014-15 के दौरान ऐसे कार्गो का प्रहस्तन नहीं किया गया है, परन्तु भविश्य में प्रहस्तन होने की संभावना है। तथापि, अधिकतम एआरआर और रु0 386.33 करोड़ के राजस्व अनुमानन के बीच भारी अन्तर पर विचार करते हुए, इन कार्गो मदों के प्रहस्तन के लेखा पर केओपीटी द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व, यदि कोई हो, राजस्व अन्तर में से घटाया जाएगा। उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, ऊपर सूचीबद्ध मदों के मामले में प्रस्तावित दरें अनुमोदित की गई हैं।

(xiii) अभियांत्रिक प्रणाली के माध्यम से ताप कोयला के प्रहस्तन के मामले में, केओपीटी ने खंड 4.1 - घाटषुल्क - क्र.सं. 10 में उत्पादकता से जुड़े घाटषुल्क की शुरूआत का प्रस्ताव किया था। तथापि, तत्पष्चात, केओपीटी ने इस आधार पर ताप कोयले के अभियांत्रिक प्रहस्तन के लिए उत्पादकता-संबंधित प्रषुल्क को वापिस लेने का प्रस्ताव किया है कि सुविधा (टीएएनजीईडीसीओ) के एकमात्र ग्राहक जिसके लिए अभियांत्रिक प्रहस्तन हेतु उत्पादकता-संबंधित प्रषुल्क निर्धारित किया गया था, ने ऐसी उत्पादकता से जुड़ी दर के विरूद्ध आपत्ति उठाई थी और क्योंकि बर्थ उत्पादकता मुद्‌दा सरकारी निदेष के अनुसार बर्थिंग नीति में अलग से संबोधित किया जा रहा है। वैसे, केओपीटी ने अभियांत्रिक प्रणाली के माध्यम से ताप कोयला के प्रहस्तन के लिए सामान्य घाटषुल्क दर के निर्धारण को जारी रखने का प्रस्ताव किया है, जिसे अनुमोदित किया गया है।

(xiv) पत्तन ने खंड 4.8 में यह शर्त शामिल करने का प्रस्ताव किया है कि ''यदि कार्गो एक से अधिक लंगरगाहों में उतारा/लादा जाता है तो घाटषुल्क विभिन्न लंगरगाहों में किए गए प्रहस्तन की संख्या पर ध्यान दिए बिना एस.4.1. और एस.4.2. में विनिर्दिश्ट दर के 150 प्रतिषत पर वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, यदि ऐसा कार्गो पत्तन से जुड़े किसी बर्थ/जेट्‌टी घोशित अंतर्देषीय पोत घाटों पर उतराई/लदाई के लिए बार्ज/बोट/फ्‌लैट अथवा किसी अन्य पोत द्वारा ढुलाई किया जाता है तो घाटषुल्क कॉलम (iii) के अधीन एस.4.5 के अनुसार केओपीटी के जेट्‌टी/बर्थ पर प्रहस्तन के विरूद्ध विनिर्दिश्ट दरों पर ऐसी उतराई/नौभरण के लिए घाटषुल्क वसूल किया जाएगा।''

प्रस्तावित संषोधन के समर्थन में, पत्तन ने बताया है कि प्रत्येक लंगरगाह प्रचालन के लिए घाटषुल्क के 90 प्रतिषत की वसूली के लिए मौजूदा प्रावधान के विरूद्ध, जिसके परिणामस्वरूप 180 प्रतिषत की घाटषुल्क लेवी होगी जब प्रहस्तन दो लंगरगाहों पर किया जाता है और 270 प्रतिषत की घाटषुल्क वसूली की जाती है जब प्रहस्तन तीन अलग-अलग लंगरगाहों में प्रहस्तन किया जाता है, पत्तन ने ट्रेड से अभ्यावेदन केभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 21 आधार पर, 150 प्रतिषत की दर से घाटषुल्क की सीमित वसूली पर ध्यान दिया था जब कार्गो एक से अधिक लंगरगाहों पर लादा/उतारा जाता है। पत्तन ने यह भी कहा है कि केवल खंड का दूसरा भाग केओपीटी की जेटि्‌टयों, बर्थों अथवा अंतर्देषीय घाटों में घाटषुल्क वसूल करने की मौजूदा स्थिति को स्पश्ट करता है। प्रस्तावित संषोधन ट्रेड के हित में होगा और इसे अनुमोदित किया गया है।

(xv) मौजूदा दरमान में, खंड 6 में निर्धारित तट प्रहस्तन प्रभार ''लेबर'' और ''लेबर तथा उपस्कर'' के मामले में प्रभार्य हैं। प्रस्तावित दरमान में, केओपीटी ने दो गतिविधियों अर्थात्‌ (क) कार्गो का हुक प्वाइंट से/को भंडारण प्वाइंट तक स्थानांतरण और (ख) प्राप्ति के लिए भंडारण प्वाइंट पर डिलीवरी अथवा उतराई के लिए भंडारण प्वाइंट पर लदाई के लिए तट प्रहस्तन प्रभारों की वसूली का प्रस्ताव किया है।

इस संबंध में, केओपीटी का मत है कि वास्तव में तट प्रहस्तन परिचालन, कुछ कार्गो के लिए, केवल लेबर शामिल होती है और उसके बाद, पत्तन लेबर के बिना पत्तन उपस्कर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, केओपीटी के अनुसार, इसके द्वारा प्रस्तावित दरें, लेबर के साथ उपस्कर की उपयुक्त आपूर्ति और केवल लेबिल की आपूर्ति भी, जैसी भी स्थिति हो, लेती है। परिणामस्वरूप, केओपीटी ने महसूस किया है कि तट प्रहस्तन परिचालन के प्रत्येक घटक के लिए ''लेबर'' और ''लेबर तथा उपस्कर'' के लिए अलग-अलग दरें प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, केओपीटी ने प्रथम भाग घाट तथा भंडारण यार्ड के बीच कार्गो का स्थानांतरण (लदाई/उतराई और परिवहन शामिल) और डिलीवरी अथवा उतराई हेतु केवल लदाई कवर करते हुए दूसरा भाग के साथ 67ः33 के अनुपात में दो भागों में तट प्रहस्तन प्रभारों के पृथक्करण का प्रस्ताव किया है, क्योंकि डिलीवरी के लिए लदाई अथवा प्राप्ति के लिए उतराई वाले दूसरे हिस्से पर तटीय रियायत लागू नहीं है। चूंकि प्रस्तावित संषोधन तट प्रहस्तन प्रभारों की वसूली को स्पश्टता प्रदान करती है और तटीय रियायत नीति के अनुसार है, इसलिए इसे अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, उपर्युक्त प्रस्तावित परिवर्तनों के मद्‌देनजर, केओपीटी ने खंड 6 के नीचे प्रासंगिक मौजूदा टिप्पणियों को हटाने का प्रस्ताव किया है, जिसे अनुमोदित भी किया गया है।

(xvi) केओपीटी ने भंडारण क्षेत्र/हुक प्वाइंट पर शुश्क बल्क कार्गो की हीपिंग/हाइ हीपिंग (एस.6.3.1), प्रेशण संबंधित सेवाएँ (एस.6.3.2.), परिवहन (एस.8), पोतांतरण कंटेनरों का प्रहस्तन (एस.13), पत्तन उपस्कर का प्रयोग (एस.14, क्र.सं. 5), (एचडीसी) के लिए कंटेनरों को ऑन बोर्ड बांधना/खोलना, टिवस्ट लॉक लगाना और खोलना तथा अनुशंगी दस्तावेज (एस.14, क्र.सं. 11) से होने वाली अनुमानित आय को इस आधार पर लिया देखा गया है कि वर्श 2014-15 के दौरान ऐसी सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं, परन्तु भविश्य में प्रदान किए जानेकी संभावना है। तथापि, अधिकतम एआरआर और रु0 386.33 करोड़ के राजस्व अनुमानन के बीच भारी अन्तर पर विचार करते हुए, इन कार्गो मदों के प्रहस्तन के लेखा पर केओपीटी द्वारा अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, राजस्व अन्तर में से कम हो जाएगा। उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, ऊपर सूचीबद्ध मदों के मामले में प्रस्तावित दरें अनुमोदित की गई हैं।

(xvii) प्रस्तावित खंड 9.1. - लदाई/उतराई/पुनः स्टेकिंग प्रभारों में, केओपीटी ने ट्रक/वैगन से ''षुश्क बल्क कार्गो'' लदाई/उतराई पर प्रभारों की वसूली के लिए नई प्रषुल्क मद शामिल करने का प्रस्ताव किया है। केओपीटी ने यह टिप्पणी भी शामिल की है कि उक्त प्रभार डम्परों से शुश्क बल्क कार्गो की उतराई के लिए लेबर और/अथवा उपस्कर के उपयोग के लिए है और किसी लेबर/उपस्कर सहायता की अपेक्षा के बिना डम्परों से शुश्क बल्क कार्गो की उतराई के लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।

केओपीटी ने कारण दिया है कि केओपीटी के मौजूदा दरमान में शुश्क बल्क कार्गो की लदाई/उतराई के लिए दर नहीं है। दिया गया है कि केओपीटी शुश्क बल्क कार्गो का तट प्रहस्तन परिचालन करता है, इसने 'तट प्रहस्तन प्रभार' की परिभाशा के अधीन शामिल सेवाओं से परे ऐसे कार्गो की लदाई/उतराई के लिए दरें निर्धारित करने की जरूत महसूस की है ताकि किसी परिचालनात्मक समस्या से बचा जा सके। इसके अलावा, केओपीटी ने शायद इस आधार पर ट्रक/वैगन से शुश्क बल्क कार्गो की लदाई/उतराई से होने वाली अनुमानित आय को इस तरह से देखा है कि वर्श 2014-15 के दौरान ऐसी सेवा प्रदान नहीं की गई है। तथापि, अधिकतम एआरआर और रु0 386.33 करोड़ के राजस्व अनुमानन के बीच भारी अन्तर पर विचार करते हुए, ट्रक/वैगन से शुश्क बल्क कार्गो की लदाई/उतराई के लेखा पर केओपीटी द्वारा अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को राजस्व अन्तर से घटाया जाएगा। उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, प्रस्तावित दर अनुमोदित की गई है।

दर को शासित करने वाली शर्त के संबंध में, केओपीटी ने स्पश्ट किया है कि प्रायः शुश्क बल्क कार्गो डम्परों द्वारा प्रहस्तित किया जाता है जो स्वचालित तरीके से कार्गो की उतराई करता है। ऐसे मामलों में, चूंकि परिवहन प्रभार के बाद कोई अतिरिक्त सेवा शामिल नहीं होगी, इसलिए केओपीटी ने कहा है कि इसके द्वारा पृथक प्रभार वसूली नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित टिप्पणी भी अनुमोदित की गई है।

(xviii) पत्तन ने 6.50 मिलियन टन (क्र.सं. एस.10.1(क) - रियायत) से अधिक कच्चे तेल के प्रहस्तन पर घाटषुल्क पर रियायत निर्धारित करने वाली टिप्पणी को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, केओपीटी ने कारण दिया है कि हल्दिया-बरौनी क्रूड पाइपलाइन शुरू होने के बाद, रिफाइनरी की क्रूड अपेक्षा वर्तमान में इसी के माध्यम से पूरी की जा रही है, जिसकी वजह से रियायत का प्रावधान व्यर्थ हो जाएगा। तथापि, इसने आष्वस्त किया है कि अपने बोर्ड के अनुमोदनसे जरूरत आधार पर उचित रियायत दी जाएगी।

इसी तरह, कच्चे तेल, पीओएल तथा इसके उत्पादों के प्रहस्तन पर केडीएस आयातक/निर्यातक को प्रदत्त रियायत को इस आधार पर हटाए जाने (क्र.सं. एस.10.2 - रियायत) का प्रस्ताव किया गया है कि उक्त रियायत को कार्गो थ्रुपुट अथवा आयातकों/निर्यातकों द्वारा पत्तन सेवाओं में मांग की वृद्धि में परिवर्तित नहीं किया गया है। तथापि, पत्तन ने आष्वस्त किया है कि वह स्थिति की समीक्षा करेगा यदि भविश्य में मांग पैदा होती है।

चूंकि उपयोक्ताओं ने रियायतों को वापिस लेने के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं उठाई है और जरूरत के आधार पर रियायत कार्यप्रणाली में रियायत की समीक्षा करने के लिए पत्तन द्वारा दिए गए आष्वाससन के मद्‌देनजर, इसके न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के साथ, प्रस्तावित हटाया जाना अनुमोदित किया गया है।

(xix) वर्तमान दरमान में, आईसीडी कंटेनरों के लिए समेकित बॉक्स दरें सामान्य कंटेनरों के लिए समेकित बॉक्स दरों की अपेक्षा कम हैं। अब, केओपीटी ने इस आधार पर सामान्य तथा आईसीडी कंटेनरों दोनों पर लागू की जाने वाली सामान्य समेकित दर का प्रस्ताव किया है कि पत्तन प्रभारों में कटौती22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] से आईसीडी यातायात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बड़े दिए गए वित्तीय लाभों को कोलकाता पत्तन में आईसीडी यातायात में शीर्श में परिवर्तित नहीं किया गया है।

उपयोक्ता एसोसिएषनों में से एक अर्थात्‌ नेषनल एसोसिएषन ऑफ कंटेनर फ्रेट स्टेषन (एनएसीएफएस) ने इस आधार पर आईसीडी कंटेनरों के लिए रियायती दरों को वापिस लिए जाने पर आपत्ति उठाई है कि आईसीडी पत्तन को खाली करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और कि मौजूदा विषेश लाभ को जारी रखा जाना चाहिए।

केओपीटी के मौजूदा दरमान में आईसीडी यातायात को बढ़ावा देने के लिए आईसीडी यातायात के लिए रियायती प्रषुल्क निर्धारित किया गया है। दिया गया है कि रियायती प्रषुल्क ने आईसीडी यातायात में इसे शीर्श में परिवर्तित नहीं किया है, केओपीटी ने रियायत को वापिस लेने का चयन किया है। केओपीटी द्वारा प्रेशित पिछले कुछ वर्शों के लिए आईसीडी कंटेनरों के यातायात आंकड़े आईसीडी यातायात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि को नहीं दर्षाता है। दिया गया है कि आईसीडी के प्रस्तावित यातायात के आधार पर अनुमानित आय अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर है, यह प्राधिकरण आईसीडी के लिए प्रस्तावित दरें अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि चूंकि दरमान में अधिसूचित दरें अधिकतम दरें हैं, केओपीटी ने अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर भविश्य में दरों में कटौती किए जाने का आष्वासन दिया है।

(xx) केओपीटी ने केडीएस में समेकित प्रहस्तन के लिए कुल प्रभार के लगभग 10 प्रतिषत पर लदे/खाली कंटेनरों और अति आयामीय कंटेनरों (एस.11.3) की डिलीवरी/प्राप्ति के दौरान यार्ड में लिफ्‌ट ऑन/लिफ्‌ट ऑफ के लिए प्रभारों को इस आधार पर अलग-अलग करने का प्रस्ताव किया है कि ऐसे लिफ्‌ट ऑन/लिफ्‌ट ऑफ पर तटीय रियायत लागू नहीं है। समानान्तरतः, चूंकि एक पृथक प्रभार प्रस्तावित किया जा रहा है, केओपीटी ने पार्टी द्वारा किराये पर लिये गए उपस्कर द्वारा डिलीवरी/प्राप्ति के दौरान यार्ड में लिफ्‌ट ऑन/लिफ्‌ट ऑफ के लिए रियायत प्रदान करने के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया है [एस.12.1(घ)]। केओपीटी के अनुसार, यदि यह सेवा प्रदान नहीं करता है तो एस.11.3 के अधीन निर्धारित प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा। चूंकि प्रस्तावित संषोधन तटीय रियायत की सरकारी नीति को लागू करने और प्रभारों की वसूली को स्पश्टता प्रदान करने के लिए है, इसलिए प्रस्तावित संषोधन अनुमोदित किया गया है।

(xxi) 2 प्रकार के पे लोडरों अर्थात्‌ 1 घन मी. क्षमता तक और 1 घन मी. क्षमता से अधिक हेतु दरों के निर्धारण के मौजूदा प्रावधान के स्थान पर, केओपीटी ने अब इस आधार पर केवल एक पेलोडर के लिए दरों का प्रस्ताव किया है कि वर्तमान में केवल 1 घन मी. क्षमता से अधिक के पेलोडार ही पत्तन में उपयोग किए जाते हैं। प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया गया है।

(xxii) केओपीटी ने प्रदर्षनी पोत पर बर्थ किराया प्रभारों की वसूली (एस.21.21, क्र.सं. 4), विदेषगामी पोतों के लिए प्रदत्त विभिन्न विविध सेवाओं हेतु प्रभारों की वसूली (एस.23.1) अर्थात्‌ 'फायर फ्‌लोट का उपयोग' (क्र.सं. 2), 'गोताखोरी संबंधित कार्य के लिए तैनात अतिरिक्त लेबर' (क्र.सं. 5), 'बिजली की आपूर्ति' (क्र.सं. 7) और 'यात्रियों की ढुलाई करने वाले पोतों पर अतिरिक्त प्रभार' (क्र.सं. 8), विदेषगामी पीओएल टैंकर/अन्य पोतों पर ब्लास्ट पानी के ट्रीटमेंट के लिए प्रभार (एस.23.3) और फ्‌लोटिंग कार्गो प्रहस्तन सुविधा पर प्रहस्तित 200 टन और अधिक के अंतर्देषीय पोतों पर विराम प्रभार (एस.27.1, क्र.सं. 3) से हुई आय को इस आधार पर नहीं लिया गया दिखाई देता है कि वर्श 2014-15 के दौरान ऐसी सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं। तथापि, अधिकतम एआरआर और रु0 386.33 करोड़ के राजस्व अनुमानन के बीच भारी अन्तर पर विचार करते हुए इन सेवाओं को प्रदान करने के लेखा पर केओपीटी द्वारा अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को राजस्व अन्तर में घटाया जाएगा। उपर्युक्त स्थिति के मद्‌देनजर, ऊपर सूचीबद्ध सेवा मदों के मामले में प्रस्तावित दरें अनुमोदित की गई हैं।

(xxiii) अंतर्देषीय पोत और गैर-प्रोपेल्ड क्राफ्‌टोंं के मामले में, मौजूदा दरमान तटीय पोत के लिए यथा लागू समान्य टोवेज और पाइलटेज प्रभारों के 50 प्रतिषत की वसूली निर्धारित करता है। अब प्रस्तावित दरमान में, अंतर्देषीय पोत तथा गैर-प्रोपेल्ड क्राफ्‌टों के लिए पाइलटेज और टोवेज तटीय पोत (एस.30.1) के समान स्तर पर निर्धारित किया गया है। विषिश्ट अनुरोध के बावजूद, केओपीटी ने अंतर्देषीय और गैर-प्रोपेल्ड पोतों हेतु रियायत वापिस लेने के लिए कारण स्पश्ट नहीं किया है। दिया गया है कि अंतर्देषीय पोत तथा गैर-प्रोपेल्ड क्राफ्‌टों के लिए टोवेज तथा पाइलटेज प्रभारों के आधार पर अनुमानित आय अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर है, यह प्राधिकरण प्रस्तावित दरों को अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है। किन्तु, दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर पर हैं और केओपीटी के पास अपने वाणिज्यक विचार के आधार पर रियायती प्रषुल्क प्रषुल्क प्रस्तावित करने का अधिकार है।

(xxiv) केओपीटी ने खंड 21.1 में क्र.सं. (v) में यह नई टिप्पणी शामिल की है कि कार्गाे कार्य के पूरा होने और तैयार होने के सिग्नल के बाद यदि पोत को नौचालन के लिए प्रतीक्षा हेतु दूसरे बर्थ में स्थानांतरित किया जाता है तो एस.21.1 के अधीन विनिर्दिश्ट दर के 50प्रतिषत की दर पर बर्थ किराया प्रभार वसूल किया जाएगा बषर्ते ऐसी प्रतीक्षा नौचालन ज्वारभाटा की अनुपलब्धता की वजह से हुआ हो और वह रियायती बर्थ किराया को तत्काल अगले ज्वारभाटा तक की प्रतीक्षा की अवधि के लिए ही वसूल किया जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि पोत को बर्थ में रखा जाता है, बर्थ किराया प्रभारों की 100 प्रतिषत की मौजूदा लेवी के स्थानपर, बर्थ किराया प्रभारों का केवल 50 प्रतिषत वसूल किया जाएगा। चूंकि प्रस्तवित टिप्पणी से उपयोक्ताओं को राहत मिलेगी, इसलिए प्रस्तावित टिप्पणी अनुमोदित की गई है।

(xxv) एमएचसी की खराबी की वजह से एक एमएचसी बर्थ से दूसरे एमएचसी/गैर एमएचसी बर्थ/प्रतीक्षा स्थान में जलयान का स्थानांतरण, एवं बर्थ/प्रतीक्षा स्थान से एमएचसी बर्थ तक गियर्ड जलयान का स्थानांतरण जहां एचडीसी में एमएचसी कार्य के लिए खराबी का सामना करना पड़ा हो, पत्तन द्वारा पत्तन सुविधा रूप में केओपीटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है और खंड 24.1. में यथा निर्धारित स्थानांतरण प्रभारों के भुगतान से छूट दी जाएगी। चूंकि प्रस्तावित समावेषन ट्रेड के हित में होगा, इसलिए प्रस्तावित टिप्पणी अनुमोदित की गई है।

(xxvi) प्रषुल्क नीति, 2015 को लागू करने के लिए जारी किए गए कार्य दिषानिर्देषों का खंड 10.7 विनिर्दिश्ट करता है कि अर्जित किए जाने वाले उद्‌देष्य मानदंड अथवा लदाई/उतराई मानदंड विनिर्दिश्ट किए जाएंगे ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार देय होंगे और वह मानदंड कार्गो प्रकार, प्रहस्तन उपस्कर और बर्थ में अन्य सुविधाओं का ध्यान रखेगा। तदनुसार, केओपीटी ने विभिन्न प्रकार के लिक्विड बल्क कार्गो के लिए पोत पर आरोप्य कारणों की वजह से बैंचमार्क पम्पिंग दर को अर्जित नहीं करने/विलंबित नौप्रस्थान के लिए दंडात्मक प्रभार का प्रस्ताव किया है।

यदि हल्दिया तेल जेटि्‌टयों में कार्य करने वाला कोई लिक्विड बल्क कार्गो पोत बैंचमार्क पम्पिंग दर अर्जित करने में विफल रहता है तो खंड 21 के अनुसार पोत द्वारा देय बर्थ किराया प्रभार के समकक्ष दंडात्मक बर्थ किराा प्रभार अतिरिक्त वसूल किया जाएगा।

उपयोक्ताओं में से एक अर्थात्‌ एमसीसी पीटीए इंडिया कार्पो. प्रा. लि. (एमसीपीआई) ने इस आधार पर पैराक्सिलीन के मामले में 500 मी.ट. प्रति घंटा की बैंचमार्क पम्पिंग दर पर आपत्ति उठाई है कि यह बहुत ज्यादा है और इसे 400 मी.ट. प्रति घंटा रखा जाना चाहिए। तथापि, एमसीपीआई की मौजूदा पम्पिंग दर 550 मी.ट. प्रति घंटा से अधिक है और जैसाकि एमसीपीआई द्वारा सुझाव दिया गया है पम्पिंग दर को कम करने से कम कार्यनिश्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। केओपीटी का भी यह मत है कि एमसीपीआई कुछ पर्यवेक्षण और इसकी ओर से डिलिजेंस की वजह से बैंचमार्क पम्पिंग दरों को हमेषा अर्जित किया जा सकता है। बैंचमार्क पम्पिंग दर की शुरूआत स्वागत योग्य कदम है और इससे कार्गो तथा पोतों के प्रहस्तन में अनुषासन आएगा। इससे पोतों की वापिसी में तेजी आएगी। पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित बैंचमार्क पम्पिंग अनुमोदित किया गया है।

(xxvii) एचडीसी में 3रीं तेल जेट्‌टी के अपस्ट्रीम पर आगामी फ्‌लोटिंग कार्गो प्रहस्तन सुविधा पर प्रहस्तित 200 टन और अधिक के अंतर्देषीय पोतों के मामले में, दरमानों के एस.21.2. के अनुसार तटीय पोत पर लागू बर्थ किराया प्रभार के समकक्ष विराम प्रभार की लेवी का प्रस्ताव किया है, इसे अनुमोदित किया गया है।

(xxviii) पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. पीडी-25021/7/2015-पीडी.1. दिनांक 16 अप्रैल 2015 द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को निदेष दिया था कि आयात सामान्य विनिहित (आईजीएम) अथवा निर्यात सामान्य विनिहित (ईजीएम) में कार्गो रूप में विनिहित पोत पर घाटषुल्क प्रभारों संबंधी टीएएमपी पत्र सं. टीएएमपी/53/2002-विविध दिनांक 25 मार्च 2015 का अनुसरण करें। तदनुसार, इस आषय की टिप्पणी कि अपने प्रथम नौचालन पर पत्तन में आने वाले पोत, जो सीमाषुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजनों के लिए आयात सामान्य विनिहित अथवा निर्यात सामान्य विनिहित में कार्गो रूप में घोशित किए गए हैं, कार्गो नहीं माना जाएगा और ऐसे पोतों पर घाटषुल्क वसूल नहीं किया जाएगा यदि पोत अपने स्वयं के स्टीम पर पत्तन में आते हैं और अपने स्वयं के स्टीम पर पत्तन सीमाओं पर नौप्रस्थान करते हैं और तथापि जब पोतों की लदाई अथवा उतराई पत्तन सीमाओं के भीतर की जाती है तो घाटषुल्क ऐसे पोतों पर देय होगा जो केओपीटी के दरमान में निर्धारित किया गया हो।

(xxix) इस प्राधिकरण ने एमओएस पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.वी. दिनांक 3 फरवरी 2016 के अनुसरण में महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों द्वारा नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विषेश छूट एवं कार्गो तथा पोत संबंधित सेवाओं के लिए कम प्रभारों के निर्धारण से संबंधित एक सामान्य अंगीकरण आदेष सं. टीएएमपी/14/2016-विविध दिनांक 9 फरवरी 2016 पारित किया था। उक्त आदेष के अनुसरण में, इस आषय की टिप्पण कि पत्तनों में भीड़ खत्म करने और नियमित घंटों के बाद पत्तन सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहित करने के लिए, कार्गो तथा पोत संबंधित सेवाओं के लिए कम प्रभार वसूल किए जाएंगे इसके साथ-साथ नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विषेश छूट ऑफर की जाएगी, खंड 3 - सामान्य सिद्धांत में टिप्पणी सं. (xxii) रूप में निर्धारित किया गया है।

(xxx) प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 3.1 के अनुसार, महापत्तन न्यास औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, कंटेनर प्रहस्तन के मामले में औसत फेरे प्रति घंटा के रूप में कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिश्पादन मानक भी पूरे करेगा। पोत साइड सेवाओं के लिए, पत्तन पोतों के औसत वापिसी समय और पोतों के औसत पूर्व-बर्थिंग समय और कोई अन्य पैरामीटर जिसे पत्तन द्वारा प्रासंगिक पाया जाता है, के रूप में कार्यनिश्पादन मानक निर्धारित करेगा। केओपीटी ने केडीएस और एचडीसी में अलग-अलग प्रहस्तित की जाने वाली प्रमुख कार्गो मदों के लिए टनों/दिन में औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट के रूप में कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिश्पादन मानक प्रतिबद्ध किए हैं। केओपीटी ने केडीएस और एचडीसी में अलग-अलग प्रहस्तित किए जाने वाले विभिन्न पोतों के औसत पूर्व-बर्थिंग समय तथा विभिन्न पोतों के औसत वापिसी समय के रूप में पोत संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिश्पादन मानकों का भी प्रस्ताव किया है। जैसाकि प्रषुल्क नीति, 2015 में विनिर्दिश्ट किया गया है, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 100प्रतिषत की सीमा तक दरमान का सूचकांकन महापत्तन न्यास द्वारा प्रतिबद्ध कार्यनिश्पादन मानकों की उपलब्धिके अधीन होगा। खंड में यह भी विनिर्दिश्ट किया गया है कि कार्यनिश्पादन मानकों को पूरा नहीं करने पर, अगले वर्श में सूचकांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिया गया है कि पत्तन ने केडीएस तथा एचडीसी के लिए भिन्न-भिन्न कार्यनिश्पादन मानकों का प्रस्ताव किया है और कार्यनिश्पादन मानकों को अर्जित करने की एक प्रणाली की स्थिति में तथा कार्यनिश्पादन मानकों को अर्जित नहीं करने वाली अन्य प्रणाली, एक प्रणाली का दरमान सूचकांकित किया जाएगा और अन्य प्रणाली का दरमान स्थिर रहेगा। इस संबंध में, पत्तन ने पुश्टि की है कि केओपीटी केवल सूचकांकन का लाभ लेने के लिए हकदार होगा यदि दोनों गोदी प्रणालियों (एचडीसी और केडीएस) के लिए इसके द्वारा प्रतिबद्ध कार्यनिश्पादन मानक अर्जित किए जाते हैं। प्रषुल्क नीति 2015 कार्यनिश्पादन मानक प्रस्तावित करने के लिए कोई पद्धति अथवा आधार निर्धारित नहीं करती है। केओपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित कार्यनिश्पादन मानक दरमान के साथ निर्धारित किए गए हैं।

(xxxi) प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.8 के अनुसार, दरमान 1 जनवरी 2014 और प्रासंगिक वर्श के 1 जनवरी के बीच आने वाले भारत सरकार द्वारा घोशित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में 100 प्रतिषत भिन्नता की सीमा तक प्रतिवर्श मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा और समायोजित सूचकांकि दरमान प्रासंगिक वर्श के 1 अप्रैल से आगामी वर्श के 31 मार्च तक लागू रहेगा। इसके अलावा, प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.8 के साथ पठित प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 3.2 के अनुसार, डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिषत पर दरमान में वार्शिक सूचकांकन महापत्तन न्यासों द्वारा प्रतिबद्ध कार्यनिश्पादन मानकों को प्राप्त किए जाने के अधीन है। यदि कोई पत्तन विषेश कार्यनिश्पादन मानकों को पूरा नहीं करता है तो अगले वर्श के दौरान सूचकांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कहना प्रासंगिक होगा कि वर्श 2015-16 के लिए वर्तमान मामला सूचकांकन एआरआर परिकलन में पहले ही सुविचारित किया जा चुका है और दरमान तैयार करने के लिए है। इस प्रकार दरमान में अगला वार्शिक सूचकांकन 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा बषर्ते वर्श 2016-17 में मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि और कार्यनिश्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन होगा। ऐसी स्थिति में, दरमान में इस आषय की टिप्पणी शामिल की गई है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा घोशित किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 100प्रतिषत पर स्वचालित वार्शिक सूचकांकन के अधीन है। वार्शिक सूचकांकन 1 अप्रैल 2017 से होगा परन्तु प्राधिकरण द्वारा घोशित किए जाने वाले मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि और दरमान के साथ अधिसूचित केडीएस तथा एचडीसी दोनों के लिए प्रासंगिक कार्यनिश्पादन मानकों को अर्जित करने के अधीन होगा। यदि केडीएस तथा एचडीसी दोनों के लिए दरमान में निर्धारित कार्यनिश्पादन मानक अर्जित नहीं किए जाते हैं तो उस वर्श विषेश में सूचकांकन नहीं किया जाएगा। प्रषुल्क नीति, 2015 विनिर्दिश्ट करती है कि दरमान में वार्शिक सूचकांकन24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] कार्यनिश्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन स्वचालित होगा। यह महापत्तन न्यासों से अपेक्षा नहीं करता है कि इसके लिए उन्हें इस प्राधिकरण का रूख करना पड़े। पारदर्षिता लाने के लिए, पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ-साथ इस प्राधिकरण को केलेंडर वर्श की समाप्ति के एक माह के भीतर पत्तन द्वारा प्रतिबद्ध स्तर पर इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कार्यनिश्पादन मानकों के सापेक्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच की अवधि के लिए अर्जित कार्यनिश्पादन मानकों की घोशणा करे। यदि इस प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिश्पादन मानक पत्तन द्वारा अर्जित किए जाते हैं, तो पत्तन इस प्राधिकरण द्वारा घोशित किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिषत पर इस दरमान में निर्धारित दरों का स्वचालित सूचकांकन कर सकता है और सूचकांकित दरमान प्रासंगिक वर्श के 1 अप्रैल से लागू कर सकता है। केओपीटी के सूचकांकित दरमान के बारे में पत्तन द्वारा संबद्ध उपयोक्ताओं और इस प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। इस स्थिति को दर्षाने के लिए पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित इस संबंध में टिप्पणी संषोधित की गई है।

इसके अलावा, प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के लिए निर्धारित प्रभारों के मामले में उक्त सूचकांकन कारक लागू नहीं होगा, जिसे दरमान के भाग IX में शामिल किया गया है।

एचडीसी के बर्थ सं. 9 में शुश्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन के मामले में कार्यनिश्पादन, प्रोत्साहन/जुर्माना, लंगरगार प्रभारों के लिए मानदंडों हेतु अनुमोदन की मांग करने वाले केओपीटी के प्रस्ताव के संबंध में, उक्त प्रस्ताव पर उपयोक्ताओं से परामर्ष किया जा रहा है और इसपर आदेष अलग से पारित किया जाएगा।

(xxxii) पिछले प्रषुल्क आदेष द्वारा निर्धारित केओपीटी के दरमान की वैधता 31 मार्च 2016 थी। उसके बाद, केओपीटी के अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने मौजूदा दरमानों की वैधता को शुरू में 30 जून 2016 तक विस्तारित किया था और उसके बाद 30 सितम्बर 2016 तक विस्तारित किया था। कार्य दिषानिर्देषों के खंड 3.8 के अनुसार, अधिसूचित दरमान भारत के राजपत्र में आदेष की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 3 वर्शों के लिए वैध रहेगा। अतः, और चूंकि प्रषुल्क नीति, 2015 तीन वर्शों के लिए लेखापरीक्षित लेखों में प्रतिवेदित वास्तविकताओं पर एआरआर पर आधारित प्रषुल्क के परिकलन की अपेक्षा करती है, संषोधित दरमान की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई है।

(xxxiii)प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 8.1 के अनुसार, दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं, रियायतें तथा छूट निम्नतम स्तर हैं। केओपीटी को सलाह दी जाती है कि वह कम दरें वसूल करने और/अथवा उच्चतर छूट तथा रियायतें स्वीकृत करने के लिए उसके पास उपलब्ध अधिकार का प्रयोग करे।

(xxxiv) इसके अलावा, प्रषुल्क नीति 2015 के खंड 2.7 के अनुसार, यह केओपीटी को सुनिष्चित करना है कि दरमान में संषोधन के परिणामस्वरूप पत्तन को यातायात में कोई नुकसान नहीं हो।

(xxxv) उपयोक्ता एसोसिएषनों में से एक अर्थात्‌ एसोसिएषन ऑफ षिपिंग इंट्रस्ट्‌स इन कलकत्ता (एएसआईसी) ने प्रषुल्क नीति 2015 के संबंध में अपने दावों को अभिव्यक्त किया था। इस बिन्दु के संबंध में कि वार्शिक व्यय को विपथित करने के लिए पैरामीटर नीति में विनिर्दिश्ट नहीं किए गए हैं, यह कहा जाना है कि प्रषुल्क नीति 2015 अपने एआरआर में पहुंचने के समय पत्तनों द्वारा अलग रखे जाने वाले व्यय की मदों को सूचीबद्ध करेगा। उपरिव्यय परिचालन व्यय के 25 प्रतिषत तक सीमित हैं। यह सुनिष्चित करता है कि केवल स्वीकार्य लागतें ही पत्तन प्रषुल्क में उपयोक्ताओं को दी जाती हैं। एएसआईसी ने यह अभ्युक्ति भी दी है कि प्रषुल्क नीति, 2015 टीएएमपी को अलग-अलग महापत्तन न्यासों के लिए दरमान निर्धारित करने की शक्तियां देती है। इस संबंध में, यह कहना है कि 2005 के प्रषुल्क दिषानिर्देषों के समान, जिन्हें पहले महापत्तनों के मामले में लागू किया गया था, प्रषुल्क नीति 2015 के अधीन भी, महापत्तन न्यासों को उनके प्रषुल्क की समीक्षा के लिए प्रस्ताव लेकर आते हैं। यह वह प्राधिकरण है जो महापत्तनों के लिए प्रषुल्क निर्धारित और अनुमोदित करता है। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के दायरे में बाजार की ताकतों को जवाब देने के लिए और बेहतर प्रदर्षन के लिए महापत्तन न्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए महापत्तन न्यासों को प्राप्त अधिकार प्रषुल्क निर्धारित करने के लिए महापत्तन न्यासों को सौंपी गई शक्तियों के विपरीत नहीं होना चाहिए। एएसआईसी ने केओपीटी द्वारा केपिटल परियोजनाओं को लागू करने में प्रतिवेदित विलंब के बारे में भी बताया था। केओपीटी को यह सलाह दी जाती है कि समयबद्ध तरीके से योजनाबद्ध केपिटल परियोजनों को लागू करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जाती है ताकि पत्तन में समग्र अवसंरचना में सुधार किया जा सके।

15.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार विमर्ष के आधार पर, यह प्राधिकरण केओपीटी के संषोधित दरमान और कार्यनिश्पादन मानकों को अनुमोदित करता है जिसे भारत के राजपत्र में अलग से पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

15.2. उक्त अधिसूचना में यथा उल्लिखित, संषोधित दरमान भारत के राजपत्र में उक्त आदेष की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा और 31 मार्च 2019 तक लागू रहेगा। उसके बाद प्रदत्त अनुमोदन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विषेश रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है। केओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2016 के बाद दरमान तथा कार्यनिश्पादन मानकों को अधिसूचित करते हुए पारित आदेष के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक विस्तारित किया माना गया है।

15.3. केओपीटी ने केडीएस और एचडीसी में अलग-अलग प्रहस्तित किए जाने वाले मुख्य कार्गो समूहों के लिए टनों/दिन में औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट के रूप में कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यनिश्पादन मानक प्रतिबद्ध किए हैं। केओपीटी ने केडीएस तथा एचडीसी में अलग-अलग प्रहस्तित पोतों के औसत पूर्व-बर्थिंग समय तथा पोतों के औसत वापिसी समय के रूप में भिन्न-भिन्न कार्यनिश्पादन मानकों का भी प्रस्ताव किया है।

15.4. प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 2.8 में यथा दिए गए दरमान का सूचकांकन प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 3.2 के साथ पढ़ा जाना है। यदि केओपीटी केडीएस तथा एचडीसी दोनों के लिए निर्धारित कार्यनिश्पादन मानक को पूरा नहीं करता है तो यह सूचकांकन के लिए पात्र नहीं है।

15.5. प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 7.1 के अनुसार, केओपीटी कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत वापिसी समय, औसत पूर्व-बर्थिंग प्रतीक्षा समय एवं इसके प्रत्येक बर्थ के लिए वसूल किया गया प्रषुल्क पर वार्शिक रिपोर्टें इस प्राधिकरण को भेजेगा। वार्शिक रिपोर्टें प्रत्येक वर्श की समाप्ति के बाद 60 दिनों के भीतर पत्तन द्वारा जमा की जाएगी। कोई अन्य सूचना जो इस प्राधिकरण को अपेक्षित होगी इस प्राधिकरण को भी समय-समय पर भेजी जाएगी।

15.6. कार्य दिषानिर्देषों के खंड 4 के अनुसार, यह प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर प्रषुल्क नीति, 2015 के खंड 7.1 के अधीन केओपीटी से इसके द्वारा प्राप्त सभी सूचना प्रकाषित करेगा। तथापि, यह प्राधिकरण प्रेशित कुछ आंकड़ों/सूचना जो वाणिज्यिक दृश्टि से संवेदनषील है। प्रकाषित नहीं करने के बारे में केओपीटी से प्राप्त अनुरोध पर विचार करेगा। ऐसे अनुरोधों के साथ प्रष्नाधीन आंकड़ों/सूचना और ऐसे प्रकाषन पर उनके राजस्व/परिचालन पर आषंकित प्रतिकूल प्रभाव की वाणिज्यिक संवेदनषीलता के बारे में विस्तृत औचित्य होने चाहिएं। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

15.7. (क). यदि रिकार्ड में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो केओपीटी, भारत के राजपत्र में पारित आदेष की अधिसूचना की

तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण देते हुए, निर्धारित प्रषुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण का रूख कर सकता है।

(ख). इसके अलावा, केओपीटी, कोई अन्य उचित कारणों से, भारत के राजपत्र में पारित आदेष की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण देते हुए निर्धारित प्रषुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण का रूख कर सकता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./371/16/(143)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, 2 January 2017

No. TAMP/23/2016-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Kolkata Port Trust for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/23/2016-KOPT

Kolkata Port Trust - - - Applicant

QUORUM:

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 17 day of November 2016)

This case relates to the proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR)

2.1. The existing SOR of the KOPT was last approved vide tariff Order No. TAMP/8/2013-KOPT dated 21 February 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 19 May 2014 vide Gazette no. 152. The said Order prescribed a tariff validity period till 31 March 2016.

2.2 The Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 has issued the new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015 which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January 2015 by this Authority. The new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has come into effect from 13 January 2015.

2.3. Thereafter, based on the stipulation contained in Clause 1.5 of the Tariff Policy 2015, the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy 2015, were firmed up and notified after consulting all the Major Port Trusts, including KOPT.

3.1. In this backdrop, the KOPT has filed its proposal following Tariff Policy, 2015 vide its letter No. Fin/25/B dated 8 April 2016 for general revision of its SOR.

3.2. At our request vide our letter dated 22 April 2016 followed by reminders dated 2 May 2016 and 17 May 2016, the KOPT vide its letter dated 20 May 2016 has furnished the following:

(i) Highlights of the Proposal;

(ii) Annual Administration Reports with Audited Annual Accounts for the years 2011-12 to 2013-14;

(iv) Comparison of existing SOR and conditionalities vis-à-vis proposed tariff and conditionalities i.e Form – 5;

(v) Reconciliation statement relating to expenses considered in the cost statement and total expenses reflected in the Audited Annual Accounts for each of the years under consideration;

(vi) Soft copy of the entire proposal with proper linkage.

(vii) List of users / user organizations to be consulted with contact details.

(viii) Copy of the approval of the Board of Trustees of the Port.

4.1. The submissions made by KOPT in its general revision proposal are summarized below:

(i) Revenue:

(a) Annual Revenue Requirement (ARR) for the year 2014-15 has been assessed in order to ascertain the revenue gap at the existing tariff level. The ARR for the year 2014-15 for the purpose of fixation of tariff after indexation has been assessed to be `.1472.10 crore. Existing income after adjustment for the year 2014-15 is `.1078.60. Thus, there is a revenue gap of `. 393.50 crore.

(b) Through rate revision, an additional income of around `.185.79 crore from cargo and marine related charges has been proposed, thus leaving an unrecovered revenue gap of `.207.71 crore, which may be met through future growth in traffic, improved performance and from other areas of activity.

(c) KOPT does not envisage to cover the entire revenue gap through rate revision as this will put tremendous burden on the port users.

(ii) Expenditure:

(a) In assessing the ARR in terms of Tariff Policy, the following items of expenditures have been excluded:

(i) Expenses related to Estate and proportionate expenses of Management & General Administration Overheads and Finance & Miscellaneous Expenses.

(त्त्) 4/5th of Contribution to pension fund.

(iii) Management & General Overheads over and above 25% of the aggregate of the Operating expenditure and depreciation.

(iv) Dredging Expenses equivalent to the amount of subsidy received from the Government.

(iii) The payment made to CDLB for supply of on board labour for container operations at MHC berths has been excluded since KDS only collects an equal amount from the concerned users and remit to CDLB. The rate collected is determined by the CDLB regulations, from time to time and not under the Scale of rates of KOPT.

(iv) Presently, the port users are paying rates as provided in SOR plus 5% as Special Rates for the various services. Therefore, for keeping the burden of pay-out by the users at the same level in the proposed Scale of Rates, only this 5% has been added to basic rates to arrive at the revised rate of number of tariff items. Thus, there is no effective increase in rate for those tariff items as far as port users are concerned.

(v) The existing arrangement of having same rates for KDS and HDC for similar services has been maintained in the proposed Scale of Rates, except where differential rates already exist.

(vi) Scale of Rates:

(a) In shore handling charge as well as container box rate, the delivery part of the handling services have been taken out and a separate rate has been proposed for the same as in terms of the tariff guideline issued by the TAMP the coastal concession is limited to handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.

(b) An amendment has been made in the definition of 'Coastal Vessel' to take care of cases like the recent order of the Central Government regarding classification of vessels plying between India and Bangladesh.

(c) The payment of container related charges by ICDs/CFS operators has been withdrawn in the proposed scale of rates in order to facilitate smooth implementation of on-line 'blocking mechanism' in the container billing process. Therefore, the port users need not produce the final bill at the port terminal for delivery of their containers and incidence of excess payment and refund claim will be minimized.

(d) The clauses relating to classification of coastal vessel and principles of charging foreign/coastal rate on vessels has been modified and incorporated in terms of TAMP's order dated 11.12.2015.

(e) The interest for delayed payment /refund has been reduced from the existing rate of 16.75% to 15% in the proposed scale of rates as per new working guideline issued by TAMP.

(f) In case of liquid/gas handled through pipeline, the proposed increase in wharfage rates in effect will burden the trade varying from 4% to 10% only.

(g) In case of the item group consisting of Naptha, LPG, Butadene, etc, the proposed rate will not result in any additional burden to the trade. Due to regrouping of item Carbon Black Feed Stock (CBFS), the wharfage rate of the same in effect has increased by around 11.75%. This higher rate of wharfage for CBFS has been proposed as CBFS carrying vessels enjoy the benefit of highest calling priority.

(h) The wharfage of mechanical handling of Thermal Coal has been prescribed at `.75 per MT as against the present rate of `.52.49 per MT. This is required as the existing rate is not even allowing recovery of direct cost due to poor utilization of the capacity by TNEB although the said Thermal Coal berth is essentially a captive berth catering to TNEB. However, a productivity linked rate has been proposed for the aforesaid facility.

(i) The wharfage of mechanical handling of all other cargo has been proposed at `.150/- per MT as the rate for these items all along consist of wharfage including tippling.

(j) The wharfage rates proposed for all other items will only have effect of 10% increase of cost to Trade.

(k) In order to encourage cargo handling at Floating Cargo Handling Facility at HDC, only one full wharfage has been prescribed which includes handling of dry bulk cargo at anchorage and subsequent discharge of the same at Floating Cargo Handling Facility at HDC (and vice versa)

(l) The on-board charge for unspecified cargo category has been prescribed at `.150/- per MT as the cargo falling under this group are mainly project cargo, plant and machineries, etc., which involves special type of handling and considerable manpower. On-board charges for other items prescribed will have effective increase of 10% only to Trade.

(m) In case of various items under shore handling, the proposed rate will have effective increase of 10% only to Trade.

(n) A new Section has been prescribed to deal with Heaping/High Heaping and Despatch related services. In the present SOR the said rates are prescribed in Miscellaneous section. The change has been effected as the said services are part of shore handling services. The rate for all the items covered under these sub sections have been prescribed in such a way so that the effective increase in the cost to the trade vis-à-vis existing charges is 10 % only.

(o) The proposed rates for demurrage, additional services like transportation, loading, unloading will in effect increase the cost to Trade by 10% only against the existing amount payable to port. Further, there is no rate for extra loading / unloading of dry bulk cargo in the existing SOR and accordingly a new rate for the same has been prescribed separately for Wagon loading/unloading and Truck loading/unloading.

(vii) The Mobile Harbour Crane related charges have been prescribed under a separate section instead of Miscellaneous section. The formula to determine productivity has now been included as conditionality to avoid ambiguity/dispute. The productivity linked rate has been prescribed for deployment of two cranes and one crane separately.

(viii) In case of container the proposed rate will not increase the cost to Trade except marginally for coastal containers due to delinking of charge for lift-on/lift-off at yard for delivery/receiving from the composite box rate on which coastal concession does not apply.

(ix) The penalty for export load containers entering port after cut off period or making ready after the cut off period for readiness has been reduced and prescribed at ` 500/- per TEU as against the present rate of `.1000/- per TEU.

(x) Under Miscellaneous services rendered to container only for two items i.e., in case of supply of power to reefer containers and where CDLB gang is required for stuffing/de-stuffing operation, around 100% increase has been proposed due to substantial increase in power cost and Dock Labour Board charge for the gang respectively.

(xi) The proposed demurrage rates of container will have 10% effective increase of cost to Trade. This increase, however, may have little effect on the Trade as they have the option of removing containers to off-dock CFSs. No separate demurrage rate for coastal containers has been prescribed since as per recent guidelines issued by TAMP, the demurrage rate of coastal containers will now be 60% of the foreign exchange rate applicable to foreign containers.

(xii) Substantial increase in the rate of Miscellaneous charges varying from 25% to 100% has been proposed due to high manpower cost, cost of maintenance and operation of equipment. However, for supply of staff for escorting lorry and deployment of extra labour `. 2000/- per shift per labour has been proposed against the present rate of `. 518.40 and `.388.80 respectively as the cost of deployment of port staff has undergone steep increase due to present salary rate and associated financial overheads.

(xiii) The permit and licence charges have to be increased substantially in order to recover a part of the security cost and other associated administrative cost.

(xiv) The license fee for Stevedoring/Handling agents have been prescribed as per the Stevedoring & Shore Handling Policy, 2015.

(xv) In case of shipbreaking charges, existing rates have been increased by 25% effectively. The exemption given earlier from paying Port Dues and Towage & Pilotage fees for vessels arriving at KOPT for dismantling only has been withdrawn as this incentive did not result in any appreciable increase in shipbreaking activities.

(xvi) The existing rates of dry dock charges have been increased by 20% effectively. However, provision has been made that if undocking is deferred on account of KoPT, the dry dock hire charges shall not be chargeable except in case of Saturdays, Sundays and Holidays.

(xvii) For marine related charges an effective increase of 10% has been proposed except for Towage & Pilotage for which there is no effective increase.

(xviii) A new note has been inserted for giving concession in the Berth Hire to vessel after signalling of readiness till next tide by way of charging 50% berth hire as against present 100%, in case the vessel is placed in berth.

(xix) To accommodate situations of breakdown of MHC at HDC, a new provision has been added to port convenience for exempting the vessel from levy of Shifting charge arising out of such situations at HDC.

(xx) Provisions for LASH vessels have been deleted from SOR as the same is found to be redundant in absence of any LASH vessels visiting this port.

(xxi) The provisions of priority berthing of coastal vessel as specified in the order of Central Govt. vide no-PT-11033/51/2014-PP dated 04.09.2014 has been included as new note.

(xxii) A new provision prescribing penal charge for non-achievement of benchmark pumping rate/delayed sailing of tankers has been proposed in line with Clause-10.7 of Working Guidelines of TAMP notified on 4 June 2015.

(xxiii) In case of vessel related charges for Inland Vessels and non-propelled vessels, the effective increase in rates proposed is 10%. However, a rebate on dock toll charges for higher size inland vessels have been proposed.

(xxiv) A new provision has been prescribed for stayal charge of IV class vessels berthed at the forthcoming Floating Cargo Handling Facility at HDC. It has been proposed that berth hire charge at coastal rate shall be applicable for the same.

(xxv) The provision for charging Slipway hire Charge with back-up adjacent land has been deleted as back-up adjacent land is being charged under Schedule of Rent of the port.

(xxvi) A new Section has been included prescribing the rates and conditionality of tariff orders relating to Floating Pipeline and Transloading Tariff notified by TAMP for licensees other than BOT Operators.

4.2. The KOPT has furnished computation of Annual Revenue Requirement (ARR) under Form 1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form 3.

(i) A summary position of ARR computation furnished by KOPT for the years 2011-12 to 2013-14 is tabulated below:

(ii) The KOPT in Form 3, has furnished the detailed revenue estimation at the existing tariff and the proposed tariff for the actual traffic of 2014-15.

(iii) The Performance Standards proposed by KOPT in Form - 6 are as follows:

4.3. On a comparison of the existing SOR and the proposed SOR, it is seen that the KOPT has generally sought an increase of 10% in cargo related charges and vessel related charges, except for a higher increase in some tariff items.

5. Clauses 3.2. and 3.3. of the Tariff Policy, 2015, stipulate that Major Port Trusts shall host the draft SOR along with the proposed Performance Standards on its website, giving the designated email address of Port as well as TAMP for comments of relevant users / User Organisations, within 15 days' time. The Major Port Trust is to submit its replies on the comments to be received from Port Users to TAMP not later than 15 days from the last date of receipt of comments from the port user. Accordingly, we have vide our letter dated 9 June 2016 requested KOPT to confirm the hosting of draft SOR and performance standards on its website. In this regard, a list of concerned users/ user organisations was also forwarded to KOPT. The KOPT is seen to have hosted the draft SOR and performance standards on its website and has requested the users/ user organizations to furnish their comments to KOPT, with a copy endorsed to TAMP. Accordingly, some of the users/ user organisations have furnished their comments. The KOPT vide its letters dated 20 May 2016 and 15 July 2016 has also responded to the comments of the users/ users organisations.

6.1. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter dated 17 September 2015 had issued a direction to this Authority partially modifying the coastal concession policy issued by the (then) MSRTH in January 2005. As per the letter dated 17 September 2015 of the MOS, vessel related charges and container related charges for coastal vessels and coastal containers should take into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee vis-à-vis the US $ so that vessel related charges for all coastal vessels and the container related charges for all coastal containers should not exceed 60% of the corresponding charges. This direction of the MOS was communicated by this Authority by an Order dated 5 October 2015. However, the MOS vide its subsequent letter dated 11 May 2016 has directed to keep its earlier direction dated 17 September 2015 in abeyance. Therefore, this Authority had passed an Order dated 19 May 2016 to keep its Order dated 5 October 2015 also in abeyance which was circulated to all the Ports on 23 May 2016.

6.2. In view of the above, the KOPT vide its letter no. Fin/170/B dated 24 June 2016 has stated that the draft SOR submitted to the Authority earlier has been updated and is being placed for consideration and approval of the Board of Trustees. The KOPT has also stated that the revised draft SOR is being hosted in the website of KOPT inviting for fresh comments of the users. Thus, the KOPT under cover of its letter dated 24 June 2016 has forwarded a revised proposal for general revision of its SOR. The KOPT has also stated that the copy of the Board Resolution will be sent separately immediately after the ensuing Board Meeting.

7.1. The highlights of the revised proposal as given by KOPT are as follows:

(i) The ARR computation furnished by KOPT shows that the ceiling indexed ARR has been retained at `.1528.33 crores as given in the earlier proposal. However, revenue estimation at the proposed level of32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] tariff has been indicated at `.1129.31 crores as against `.1126.31 crores indicated in the earlier proposal.

(ii) It is also seen that in the revised proposal, the KOPT has made changes in the coastal rates in view of the Government policy.

(iii) On a comparison of the existing and the proposed SOR, it is seen that the port has sought the following increase in the following tariff items, in its revised proposal:

(iv) KOPT has also proposed changes to the existing conditionalities, a comparison of which is furnished by the KOPT alongwith its revised proposal.

(v) The KOPT has retained the performance standards proposed by it in its initial proposal.

8.1. With regard to the KOPT proposal dated 24 June 2016, we have vide our letter dated 14 July 2016, interalia, requested KOPT to confirm that it has communicated the proposal to all users / user organization about the hosting of its revised draft SOR and proposed performance standards in its website. The KOPT was also requested to furnish the copy of Board resolution approving the revised proposal.

8.2. The KOPT vide its letter dated 15 July 2016 has, interalia, furnished the draft proceedings of the Board Meeting held on 01 July 2016, which reflects that the KOPT proposal dated 24 June 2016 has been sanctioned by the Board of Trustees.

9. Some of the users/ user organisations have furnished their comments on the revised proposal. The KOPT vide its letter dated 15 July 2016 has responded to the comments of the users.

10. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, the KOPT was requested vide our letter dated 8 August 2016 to furnish additional information/ clarifications on various issues. The KOPT has responded vide its letter dated 30 August 2016. The information / clarification sought by us and the response of KOPT thereon are tabulated below:

11. A joint hearing in this case was held on 26 July 2016 at the KOPT premises. At the joint hearing, the KOPT made a brief power point presentation of its proposal; the KOPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions.

12.1. Subsequent to the joint hearing, some of the users / user organizations have given their comments. The KOPT has also furnished its comments on the comments of users / user organizations.

12.2. After joint hearing, MCC PTA India Corporation Pvt Ltd (MCPI) vide its email dated 18 August 2016 has informed us that HDC/ KOPT convened a meeting with all the Users of Haldia Oil Jetties on 10 August 2016 to discuss about the introduction of Benchmark Pumping Rate and imposition of penalty for non-achievement of Benchmark Pumping Rate / Delayed Sailing due to reasons attributable to vessel. During the same meeting the KOPT advised the users to submit its comments on the proposal within 16 to 17 August 2016. Accordingly, MCPI has submitted its comments on the pumping rate to HDC/KOPT vide its email dated 17 August 2016 with copy endorsed to TAMP. We have vide our letter dated 15 September 2016 forwarded this comment to KOPT for its reply. The KOPT has responded. Both the MCPI and KOPT have reiterated their position.

13. Given that the validity of SOR of KOPT was expiring on 31 March 2016, as brought out earlier, and based on the request made by KOPT, this Authority vide its Order dated 30 March 2016 had extended the validity of the SOR of KOPT till 30 June 2016. Thereafter, while submitting its revised proposal, the KOPT vide its letter dated 21 June 2016 has requested to extend the validity of the existing SOR of KOPT (including Special Rate) till notification of revised SOR. Since the validity of SOR of KOPT expired on 30 June 2016 and considering the time required for processing the proposal filed by the KOPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of KOPT, based on the request of KOPT, this Authority vide its Order dated 5 July 2016 has extended the validity of SOR of KOPT upto 30 September 2016 or till the implementation of the revised SOR, whichever is earlier. The Order has been notified in the Gazette of India on 22 July 2016 vide Gazette No. 302.

14. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

15. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i) The existing SOR of the KOPT was last approved vide tariff Order No. TAMP/8/2013-KOPT dated 21 February 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 19 May 2014 vide Gazette No. 152. The said Order prescribed a tariff validity period till 31 March 2016. Vide the said Order, an across the board increase of 20% was granted on the cargo related charges and a 20% increase was granted on the main vessel related charges of tariff items like berth hire, port dues, shifting charges, anchorage etc..

(ii) The MOS, vide its letter No. 8(1)/2014 TAMP dated 13 January 2015 has issued the new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January 2015 by this Authority. The new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has come into effect from 13 January 2015. Thereafter, as stipulated in Clause 1.5. of the Tariff Policy, 2015, the Working Guidelines was issued by this Authority in consultation with all the Major Port Trusts to operationalize the Tariff Policy. The Working Guidelines was notified on 4 June 2015 vide Gazette No. 207.

(iii) In this backdrop, given that the validity of the existing Scale of Rates of the KOPT is till 31 March 2016, the KOPT has come up with a proposal for revision of its tariff for the period from 01 April 2016 to 31 March 2019, following the Tariff Policy, 2015 and the Working Guidelines.

(iv) The KOPT had filed its proposal in April 2016. The said proposal was based, interalia, on the direction issued by the MOS vide its letter dated 17 September 2015 to this Authority partially modifying the coastal concession policy issued by the (then) MSRTH in January 2005, which was communicated by this Authority to all Major Port Trusts by passing an Order dated 5 October 2015. As per the said direction of the MOS, vessel related charges for coastal vessel should take into account the exchange rate fluctuation of the Indian Rupee (`) vs the USD ($) so that vessel related charges for all coastal vessels do not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels and these charges will be collected in Indian Rupees at the applicable exchange rate. Also, as regards container related charges denominated in US$ for foreign containers, the tariff for coastal container shall not exceed 60% of the corresponding charges applicable for other foreign containers and these charges will be collected in Indian Rupees at the applicable exchange rate. Based on the direction of the MOS for immediate prescription of rates for coastal vessel and coastal container, this Authority has passed an Order No. TAMP/4/2004-Genl. dated 5 October 2015 incorporating suitable notes in the SOR of Major Ports and private terminal operating thereat and communicated to all the Major Port Trusts including KOPT and concerned BOT operators for implementation. Accordingly, the proposal of April 2016 of KOPT took into account the coastal revenue arising out of the above policy of the Government. When the MOS was apprised on the impact of restatement of tariff for coastal vessel / container to account for the exchange rate fluctuations, with a request to issue advisory to all Major Port Trusts to exercise caution while applying the coastal tariff, the MOS vide its subsequent letter dated 11 May 2016 has directed to keep its earlier direction dated 17 September 2015 in abeyance, which was again communicated vide an Order dated 19 May 2016 to all the Major Ports including KOPT. In view of the above position, the KOPT vide its letter dated 24 June 2016 has furnished a revised proposal to give effect to the direction of MOS. The proposal dated 24 June 2016 alongwith the submissions made by KOPT during the processing of the case in reference is considered in the analysis.

(v) (a) Clause 2.1 of the Tariff Policy, 2015 requires each Major Port Trust to assess the ARR which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the Audited Accounts of the three years 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013-14 (Y3) subject to certain exclusions as prescribed the Clause 2.2. of the Tariff Policy 2015 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on the Capital Employed including capital work-in-progress obtaining as on 31st March 2014, duly certified by a practising Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant.

(b) The payment made to Calcutta Dock Labour Board (CDLB) for supply of on board labour for container operations at MHC berths has been excluded as KDS only collects an equal amount from the concerned users and remits it to CDLB. The rate considered for collection is determined by the CDLB regulations, from time to time and not under the Scale of rates (SOR) of KOPT. Accordingly, the KOPT is seen to have excluded the Reimbursement of On board handling charge of Container to CDLB to the tune of ` 2096.30 lakhs, ` 2154.47 lakhs and ` 2113.41 lakhs, for the years 2011-12 to 2013-14 respectively. The KOPT has confirmed that the said amount is as per the figures reflected in the Annual Accounts for the relevant years.

(c) The KOPT has assessed the Annual Revenue Requirement (ARR) based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013-14 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. The KOPT has excluded the expenses not admissible in ARR computation for arriving at the Average annual expenses for the year 2011-12, 2012-1342 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] and 2013-14. The following adjustment done by KOPT in line with provisions prescribed in Clause 2.2. of Tariff Policy 2015 and Clause 2.2. of Working Guidelines are brought out for specific mention:

(i) The KOPT has excluded expenses (i.e. operating expenses, allocated Management & Administrative overheads and allocated Finance and Miscellaneous Expenses) related to estate activity. Interest on loans to the tune of ` 1266.78 Lakhs, `. 1271.91 Lakhs and ` 84.31 lakhs during the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively are also excluded.

(ii) As per Clause 2.2(iii) of Tariff Policy 2015 and the Working Guidelines, 1/5 of one- time expenses like arrears of wages, pension/ gratuity, ex-gratia payments arising out of wage revision etc. are to be included in the Annual Revenue Requirement (ARR) Likewise, 1/5th of the Contribution to Pension Fund are to be included for the calculation of ARR. This means 4/5th of the above mentioned expenses are to be excluded in the ARR computation.

In this connection, the KOPT has excluded `76.00 crores, `76.80 crores and `244.71 crores in the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively being the 4/5th of the contribution to the pension fund as reported in the Annual Accounts of the port. The above adjustment done by KOPT is in line with Tariff Policy, 2015 and hence considered.

(iii) As per Clause 2.2. (iv) of Tariff Policy 2015 and Clause 2.2. (iv) of the Working Guidelines, Management and General Administration Overheads subject to a cap of 25% of aggregate of the operating expenditure and depreciation is only to be considered in the ARR calculation.

The Management and General Administration Overheads reported in the Audited Annual Accounts is ` 244.49 crores, ` 271.95 crores and ` 310.06 crores for years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively. Thereafter, the KOPT has assessed 25% of the Operating Expenses (including depreciation but excluding operating expenses relating to Estate) as per Audited Annual Accounts at `205.88 crores, `213.87 crores and ` 237.32 crores. As per the working furnished by the KOPT in Form-2, the KOPT has identified an amount of `38.61 crores, `57.08 crores and `72.73 crores of Management and General Administration Overheads as excess of 25% of aggregate of operating expenses and depreciation and hence has excluded the same from ARR in the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively complying with the provisions of Tariff Policy, 2015.

(iv) As per Clause 2.2(v) of the Working Guidelines notified by this Authority all expenses relevant for captive berths are to be excluded from the computation of ARR. The KOPT has not indicated any existence of Captive berths and has, therefore, not estimated any expenditure under this head.

(v) In addition to the above, the dredging expenditure covered by the subsidy grated by the Government has also been reported to have been excluded by KOPT.

(vi) Following the provisions prescribed at Clause 2.3. of the Tariff Policy, 2015 and Clause 2.3. of the Working Guidelines, the KOPT has arrived at average expenses for the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 at ` 1216.08 crores.

(vii) (a) The KOPT has arrived at capital employed in line with provision prescribed in Clause 2.4. of the Working Guidelines. The KOPT has considered the net fixed assets plus capital work-in- progress as on 31 March 2014 as reported in the Audited Annual Accounts. The assets pertaining to the Estate activity have been excluded. As stated earlier, the KOPT has stated that there are no fixed assets relating to captive berth.

(b) Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances. The Sundry debtors are seen to have been computed as per norms prescribed in clause 2.5. of Working Guidelines.

In the calculation of Inventory, though the KOPT has stated that Inventory has been computed as per Clause 2.5 of the working guidelines, it is seen that to compute the inventory, the KOPT has taken into account, Value of Inventory (other than fuel) as on March 31, 2014 as per Audited Accounts and considered 50% of the value as average consumption of the saidभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 43 balance. This working is not seen to be in line with the Working Guideline provision and, therefore, the same is not taken into account.

In the calculation of Cash balances, the KOPT is seen to have considered all the expenses (excluding depreciation) but including the finance and miscellaneous expenses. To arrive at the cash balance at one month cash expenses, the finance and miscellaneous expenses is not taken into account. Accordingly, the cash balance is worked out at one month cash expenses excluding finance and miscellaneous expenses. Thus, the cash balance works out to ` 104.71 crores instead of ` 160.42 crores assessed by the Port.

(c) The total capital employed including the working capital works out to ` 1007.25 crores instead of ` 1079.30 crores, assessed by the KOPT.

(d) Return on Capital Employed at 16% is worked out on the revised Capital Employed at `161.16 crores which is considered in the ARR computation.

(viii) The ARR is the average of the expenditure for the three financial years 2011-12 to 2013-14 at `1216.08 crores plus 16% Return on Capital Employed at `161.16 crores aggregating to ` 1377.24 crores as on 31 March 2014. Further, as per Clause 2.7. of Working Guidelines, the said ARR has been indexed @ 100% of the Wholesale Price Index (WPI) applicable for the year 2014-15 and 2015-16 at 6% and 3.82% respectively. The ceiling indexed ARR works out to `1515.64 crores for the year 2015- 16, as against ` 1528.33 crores assessed by the Port.

The detailed working of ARR calculation given by the port duly certified by Chartered Accountant is relied upon. A summary of certified ceiling indexation ARR is given below:

(```` in crores)

(ix) (a) As per Clause 2.6. of Tariff Policy 2015, the Major Port Trusts have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant. The Port has given detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding traffic handled in 2014-15 as required as per Clause 2.9. of the Working Guidelines. As per Clause 2.5. of Tariff Policy 2015, for drawing the SOR, the KOPT has considered the actual cargo traffic in tonnes and GRT of vessel handled by the port during the year 2014-15, to draw the proposed SOR within the ceiling indexed ARR.

(b) While drawing up the proposed SOR, though the KOPT has generally proposed a 5% increase in the cargo related charges, it has chosen to propose a higher percentage of increase in few cargo related items. Similarly, though the KOPT has generally proposed an increase of 15% in vessel related charges, it has chosen to propose a higher percentage of increase in few vessel related tariff items. Based on the above position, the Revenue Estimation at the proposed level of tariff has been worked out by KOPT at `1129.31 crores. As can be seen, the Revenue Estimation at the proposed level of tariff at ` 1129.31 crores is lower than the Ceiling Indexed ARR of `1515.64 crores, as calculated earlier, thereby leaving a reveneue gap of ` 386.3344 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] crores, which has been left uncovered by the Port. In other words, even with the increase in tariff as proposed by the Port, the income at the proposed level of tariff is not sufficient enough for the Port to even meet the operating costs, not to speak of the return of 16% amounting to `. 161.16 crores on the capital employed. The revenue gap is left uncovered to avoid burden to the users. The Port proposes to meet the revenue gap through future traffic growth and improved performance. Some revenue may also accrue to the port from new traffic items for which the KOPT is not in position to estimate the revenue.

(c) Considering the position that the increase in the vessel related charges and cargo related charges as sought by the KOPT is well within the ceiling indexed Annual Revenue Requirement and is based on the judgment of the Port, this Authority is inclined to grant the increase as proposed by the port. It is observed that the impact on revenue on account of the said increase in tariff is that the KOPT would earn about 6.50% additional revenue on account of this tariff revision over the actual cargo related income and vessel related income (except the Government subsidy towards dredging) reported for the year 2014-15.

(e) During the proceedings relating to the case in reference as well as during the joint hearing, majority of the users have objected to the increase in the tariff proposed by the KOPT, on the ground that the tariff at the neighbouring ports is lower than the proposed rates. It is reported by the users, that the cargo will move out of KOPT. However, in this connection, it is to be noted that the increase in vessel related charges and the cargo related charges, as sought by the KOPT, is well within the ceiling indexed ARR. Since the increase sought by the KOPT is within the purview of the stipulations of the Tariff Policy, 2015, the increase granted in the cargo related charges and vessel related charges, is inevitable. In this regard, it is relevant here to mention that as per Clause 8.1. of the Tariff Policy 2015, the rates prescribed in the SOR are ceiling levels; rebates and discounts are floor levels. The KOPT may exercise the flexibility available to it to charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts. In fact, the KOPT has committed during the proceedings of this case that like in the past, they will look into having various promotional measures and have assured the trade that if the trade commit volumes, the KOPT look into the rebate aspect. Further, as per Clause 2.7. the Tariff Policy 2015, the KOPT is advised to ensure that as a result of revision in the SOR there will not be loss of traffic to the port.

(x) As stated earlier, in view of the direction of the MOS with regard to the non restatement of the coastal rates, the Ceiling Costal Rates are prescribed upfront in the SOR without taking into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee vis-a-vis the USD ($)

(xi) The Note (v) under Section - 3 of the existing SOR of KOPT states that all charges related to Load / Empty Containers including demurrage thereon shall be levied on Container Agents/ Main Line Operators (MLO) However, in case of container from/ to ICDs/ Customs notified CFS, the concerned ICD or CFS operator can also pay the port charges. The note also states that however, after de-stuffing or prior to stuffing, the cargo related charges, if any, shall be levied on the owner of the cargo or his Clearing & Forwarding Agent/ Handling Agent.

The KOPT in its draft SOR has proposed deletion of the existing sentence "However, in case of container from/ to ICDs/ Customs notified CFS, the concerned ICD or CFS operator can also pay the port charges", from the above note. In this regard, the KOPT is in the process of introducing blocking mechanism, which will enable faster clearance and improve the ease of doing business. According to KOPT, on implementation of blocking mechanism, the final bills need not be produced by the users at port terminal for delivery. Since the CFS/ ICD operators are nominated at a later stage by the Lines/ Container Agents. Therefore, their details are not available from the very beginning of the import operation cycle. The proposed deletion will facilitate smooth implementation of online blocking mechanism of port charges for import containers from deposit account maintained by container agents/ MLOs and incidence of excess payment and refund claims will be minimized. Given that the proposed deletion would result in ease of doing business for the users, the proposed deletion is approved.

(xii) Though the KOPT has proposed wharfage charges in respect of handling of all liquids including ships bunker pipelines, handling of iron ore through mechanical system, handling of all types of coal not specified, fertiliser, fertiliser raw materials, soda ash and all other dry bulk, Car, any rubber tyred vehicle, cargo moving equipment, earth moving equipment and Multiple cargo items listed at Sl. No. 16 of Section 4.1 of the proposed SOR, no income has been estimated by KOPT at the proposed level of tariff in respect of these items, on the ground that such cargo has not been handled during the year 2014-15, but is likely to be handled in future. However, considering the huge gap between the ceiling ARR and the revenue estimation to the tune of ` 386.33 crores, the revenue, if any, to be earned byभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 45 KOPT on account of handling of these cargo items, would get subsumed in the revenue gap. In view of the above position, the proposed rates in respect of the above listed items are approved.

(xiii) In case of handling of thermal coal through mechanical system, the KOPT had proposed introduction of productivity linked wharfage at Section 4.1 – wharfage – Sl no. 10. However, subsequently, the KOPT has proposed to withdraw the productivity-linked tariff for Mechanical handling of Thermal Coal, on the ground that the sole customer of the facility (TANGEDCO) for whom the productivity- linked tariff for mechanical handling was prescribed, has raised objection against such a productivity linked rate and also since the Berth productivity issue is being addressed separately in the Berthing Policy, as per Government directive. As such, the KOPT has proposed to continue with the prescription of a normal wharfage rate for handling of thermal coal through mechanical system, which is approved.

(xiv) The port at Section 4.8. has proposed introduction of a conditionality to the effect that "In case a cargo is unloaded / loaded at anchorages more than once, the wharfage shall be levied at 150% of the rate specified at S.4.1 and S.4.2 irrespective of number of handling done at various anchorages. In addition, if such cargo is carried by barge/ boat/ flat or any other vessel for unloading/ loading at any berth/ jetty/ declared Inland Vessel Wharves belonging to port, wharfage shall be realised for such discharge/ shipment at the rates specified against handling at Jetty/ Berth of KOPT as per S.4.5 under column (iii)"

In support of the proposed amendment, the port has stated that as against the existing provision for levy of 90% of the wharfage for each of the anchorage operations, which results in a wharfage levy of 180% when handling takes place at two anchorages and a wharfage levy of 270% when handling takes place at three different anchorages, the port, based on the representation from the Trade, has taken a view to limit recovery of wharfage at 150% when cargo is loaded/ unloaded at anchorages more than once. The port has also stated that second part of the clause only clarifies the existing position of charging wharfage at jetties, berths or inland wharves of KOPT. The proposed amendment would be in the interest of the trade, and the same is approved.

(xv) In the existing SOR, the Shore handling charges prescribed at Section 6 are leviable in respect of "Labour" and "Labour & Equipment". In the proposed SOR, the KOPT has proposed levy of shore handling charges for two activities viz. (a) Transfer of cargo from / to Hook point to / from storage point and (b) Loading at storage point for delivery or unloading at storage point to receive.

In this regard, the KOPT is of the view that in actual shore handling operation, for some cargo, only labour is involved and that further, no port equipment is given without port labour. Thus, according to KOPT, the rates proposed by it, suitably captures supply of equipment along with labour and also supply of only labour as the case may be. Consequently, the KOPT has felt that separate rates for 'labour' and 'labour and equipment' for each component of shore handling operation are not relevant. Further, the KOPT has proposed segregation of the shore handling charges in two parts in the ratio of 67: 33, with first part covering transfer of cargo between quay and storage yard (involving loading/ unloading and transportation) and second part covering only loading for delivery or unloading for receiving, as coastal concession is not applicable on the second part involving loading for delivery or unloading for receiving. Since the proposed amendment gives clarity to the levy of shore handling charges and is in line with the coastal concession policy, the same is approved.

Further, in view of the above proposed changes, the KOPT has proposed deletion of the relevant existing notes below Section 6, which is also approved.

(xvi) The KOPT is not seen to have estimated income arising out of Heaping / high heaping of Dry Bulk Cargo at storage area / Hook Point (S.6.3.1), Despatch related services (S.6.3.2), Transportation (S.8), handling of Transhipment containers (S.13), use of port equipment (S.14, Sl. No. 5), on board lashing / de-lashing of containers, fixing and unfixing of twist lock and ancillary documentations for (HDC) (S.14, Sl. no. 11) on the ground that no such services have been rendered during the year 2014-15, but is likely to be rendered in future. However, considering the huge gap between the ceiling ARR and the revenue estimation to the tune of ` 386.33 crores, the revenue, if any, earned by KOPT on account of handling of these cargo items, would get subsumed in the revenue gap. In view of the above position, the proposed rates in respect of the above listed items are approved.

(xvii) At the proposed Section 9.1 – Loading / Unloading/ Re-stacking charges, the KOPT has proposed introduction of a new tariff item for levy of charges on "Dry bulk Cargo" loading / unloading from truck/ wagon. The KOPT has also introduced a note to the effect that the said charge is for use of labour and/ or equipment for unloading of dry bulk cargo from dumpers and that for unloading of dry bulk cargo from dumpers without requiring any labour/ equipment support, no charges shall be levied.

The KOPT has reasoned that the existing Scale of Rates of KOPT do not have rate for loading/ unloading of dry bulk cargo. Given that the KOPT undertakes shore handling operation of dry bulk46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] cargo, it has felt the need to prescribe the rates for loading/ unloading of such cargo beyond the services covered under the definition of 'Shore Handling Charge', so as to avoid any operational problem. Further, the KOPT is also not seen to have estimated income arising out of loading / unloading Dry bulk Cargo from truck/ wagon, presumably on the ground that such service has not been rendered during the year 2014-15. However, considering the huge gap between the ceiling ARR and the revenue estimation to the tune of ` 386.33 crores, the revenue, if any, earned by KOPT on account of loading / unloading Dry bulk Cargo from truck/ wagon, would get subsumed in the revenue gap. In view of the above position, the proposed rate is approved.

With regard to the conditionality governing the rate, the KOPT has clarified that very often dry bulk cargo is handled by dumpers, which automatically unloads the cargo. In such cases, since no extra service would be involved beyond the transportation charge, the KOPT has stated that no separate charge would be levied by it. The proposed note is also approved.

(xviii) The port has proposed deletion of the note prescribing rebate on wharfage on handling of Crude oil above 6.50 Million tonnes (Sr. No S. 10.1(a) – Rebate) In this regard, the KOPT has reasoned that after commissioning of the Haldia- Barauni Crude Pipeline, the crude requirement of refinery is presently being met through the same, due to which the provision of rebate has become redundant. It has however, assured that appropriate rebate will be granted on a need basis, with approval of its Board.

Similarly, rebate granted to a KDS Importer/ Exporter on handling Crude Oil, POL and its products is proposed to be deleted (Sr. No S. 10.2 – Rebate), on the ground that the said rebate has not translated into increase in cargo throughput or demand in port services by the importers/ exporters. However, the port has assured that it will review the position, if demand arises in future.

Since the users have not objected to the proposed withdrawal of rebates and in view of the assurance given by the port to review the rebate mechanism on need basis, with the approval of its Board of Trustees, the proposed deletion is approved.

(xix) In the existing SOR, the composite box rates for ICD containers are lower than composite box rates for normal containers. Now, the KOPT has proposed a common composite box rate to be applicable on both normal and ICD containers, on the ground that the financial benefits so long given to promote ICD traffic in the form of reduction in port charges have not translated into surge in ICD traffic at Kolkata Port.

One of the user Associations viz., National Association of Container Freight Stations (NACFS) has objected to the withdrawal of the concessional rates for ICD containers on the ground that ICD plays a very important role in evacuating the port and that the existing special benefit should be continued.

The existing SOR of KOPT prescribed concessional tariff for the ICD traffic with a view to promote the ICD traffic. Given that the concessional tariff has not translated into surge in ICD traffic, the KOPT has chosen to withdraw the concession. The traffic figures of ICD containers for the past few years furnished by the KOPT do not reflect any significant growth in the ICD traffic. Given that the income estimated based on the proposed tariff of ICD is within the ceiling indexed ARR, this Authority is inclined to approve the proposed rates for ICD. However, it is noteworthy that, since the rates notified in the SOR are ceiling rates, the KOPT has assured to reduce the rates in future based on its commercial judgment.

(xx) The KOPT has proposed unbundling of charges for lift on/ lift off at yard during delivery/ receiving of load/ empty containers and over dimensional containers (S.11.3) at around 10% of the total charge for composite handling at KDS, on the ground that coastal concession is not applicable on such lift on/ lift off. Simultaneously, since a separate charge is being proposed, the KOPT has proposed deletion of the provision of granting rebate for lift on / lift off at yard during delivery/ receiving by equipment hired by the party [S.12.1(d)]. According to KOPT, if it does not render the service, then the charge prescribed under S.11.3 will not be levied. Since the proposed amendment is to give effect to the Government policy of coastal concession and gives clarity to the levy of charges, the proposed amendment is approved.

(xxi) As against the existing provision of prescription of rates for 2 types of pay loaders viz. upto 1 cu.m capacity and above 1 cu.m capacity, the KOPT has now proposed rates for only a Payloader, on the ground that presently only above 1 cu.m capacity pay loaders are used at the port. The proposed modification is approved.

(xxii) The KOPT is not seen to have captured income from the levy of Berth hire charges on Exhibition Vessel (S.21.21, Sl. No. 4), levy of charges for various Miscellaneous services rendered to foreign going vessels (S.23.1) viz., 'Use of Fire Float' (Sl.No.2), 'Additional labour deployed for diving related work' (Sl.No.5), 'Supply of Electricity' (Sl.No.7) and 'Additional charges on vessels carryingभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 47 passengers' (Sl.No.8), Charge for treatment of ballast water on foreign going POL tanker / other vessels (S.23.3) and stayal charge on inland vessels of 200 tonne and above handled at floating cargo handling facility (S.27.1, Sl. No. 3), on the ground that no such services have been rendered during the year 2014-15. However, considering the huge gap between the ceiling ARR and the revenue estimation to the tune of ` 386.33 crores, the revenue, if any, earned by KOPT on account of rendering of these services, would get subsumed in the revenue gap. In view of the above position, the proposed rates in respect of the above listed service items are approved.

(xxiii) In case of inland vessel and non-propelled crafts, the existing SOR prescribes levy of 50% of normal towage and pilotage charges as applicable for coastal vessel. Now in the proposed SOR, pilotage and towage for inland vessel and non-propelled crafts is prescribed at the same level as that of coastal vessel (S.30.1) Inspite of a specific request, the KOPT has not explained the reason for withdrawing concession for the inland and non-propelled vessels. Given that the income estimated based on the proposed towage and pilotage charges for inland vessel and non-propelled crafts is within the ceiling indexed ARR, this Authority is inclined to approve the proposed rates. Nevertheless, the rates prescribed in the SOR are at the ceiling level and the KOPT has the liberty to propose concessional tariff, based on its commercial consideration.

(xxiv) The KOPT has introduced a new note at sl. No. (v) in Section 21.1 to the effect that after completion of cargo work and signalling of readiness if the vessel is shifted to another berth for waiting for sailing, Berth Hire charge at the rate of 50% of the rate specified under S.21.1, shall be levied, provided such waiting has arisen due to non-availability of sailing tide and that the concessional berth hire will be levied only for the period of waiting till the immediate next tide. In other words, incase the vessel is placed in berth, as against the present levy of 100% of the berth hire charges, only 50% berth hire charges will be levied. Since the proposed note will give relief to the users, the proposed note is approved.

(xxv) Shifting of a ship from one MHC berth to another MHC /Non MHC berth/ waiting location, due to breakdown of MHC, as well as shifting of a geared ship from berth/ waiting location to the MHC berth where MHC has suffered breakdown for working, at HDC, has been proposed by the KOPT as Port convenience by the Port and would be exempt from payment of Shifting Charges as prescribed in Section 24.1. Since the proposed introduction would be in the interest of the trade, the proposed note is approved.

(xxvi) Clause 10.7 of the Working Guidelines issued to operationalise the Tariff Policy, 2015, stipulates that objective criteria or loading/ unloading norms to be achieved shall be specified failing which penal berth hire charges will become payable and that the norms will have to take into account cargo type, handling equipment and other facilities at the berth. Accordingly, the KOPT has proposed penal charge for non-achievement of benchmark pumping rate/ delayed sailing due to reasons attributable to vessel, for various types of liquid bulk cargo. In case any liquid bulk cargo vessel working at Haldia Oil jetties fails to achieve the benchmark Pumping Rate, Penal Berth Hire Charge equivalent to the Berth Hire charge payable by the vessel as per Section 21 shall be levied extra.

One of the users viz., MCC PTA India Corp. Pvt Ltd (MCPI) has objected to the benchmark pumping rate of 500 MT per hour in respect of Paraxylene on the ground that it is very high and it should be kept at 400 MT per hour. However, the present pumping rate of MCPI is already in excess of 550 MT per hour and that reducing the pumping rate as suggested by MCPI would encourage poor performance. The KOPT is also of the view that the MCPI with some supervision and due diligence on its part can always achieve the benchmark pumping rates. The introduction of benchmark pumping rate is a welcome move and would bring in discipline in the handling of cargo and vessels. It would lead to faster turnaround of the vessels. The benchmark pumping rate as proposed by the port is approved.

(xxvii) In case of Inland Vessels of 200 tonne and above handled at the forthcoming Floating Cargo handling Facility at upstream of 3rd Oil Jetty at HDC, the proposed levy of Stayal charge equivalent to Berth Hire Charge applicable to Coastal vessel as per S.21.2 of the Scale of Rates is approved.

(xxviii) The Ministry of Shipping (MOS) vide its Letter No. PD-25021/7/2015-PD.1. dated 16 April 2015 had directed all Major Port Trusts to follow the TAMP letter No. TAMP/53/2002-Misc dated 25 March 2015 regarding wharfage charges on vessel manifested as cargo in the Import General Manifest (IGM) or Export General Manifest (EGM) Accordingly, a note to the effect that Vessels calling the Port on her first voyage, which are declared as cargo in the Import General Manifest or Export General Manifest for the purposes of Customs Act, 1962, shall not be treated as cargo and no wharfage shall be levied on such vessels, if the vessels come into the port on their own steam and sail out of the port48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] limits on their own steam and that, however, when loading or unloading of vessels takes place within the Port limits, wharfage shall be payable on such vessels, is prescribed in the Scale of Rates of KOPT.

(xxix) This Authority has passed the common adoption Order No. TAMP/14/2016-Misc. dated 9 February 2016 relating to prescription of lower charges for cargo & vessels related services as well as special discount in port charges for the services rendered after regular hours by the Major Port Trusts and BOT Operators operating thereat in pursuance of MOS letter No. PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February 2016. In pursuance of the said Order, a note to the effect that in order to decongest ports and encourage exporters / importers to utilize the port services beyond regular hours, lower charges will be levied for cargo and vessel related services as well as special discount will be offered in port charges for services rendered after regular hours, is prescribed as note no. (xxii) in Section 3 - General Principles.

(xxx) As per Clause 3.1. of the Tariff Policy 2015, the Major Port Trusts shall also commit Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output, average moves per hour in case of container handling. For vessel side services, the port shall prescribe Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels and any other parameter which is found relevant by the Port. The KOPT has committed Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output in tonnes / day for major cargo items to be handled at KDS and HDC separately. The KOPT has also proposed Performance Standards for vessel related services in terms of average turnaround time of different vessels and average pre- berthing time of different vessels to be handled at KDS and HDC separately. As stipulated in clause 3.2 of the Tariff Policy, 2015, the indexation of SOR to the extent of 100% of variation in Wholesale Price Index (WPI) will be subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trust. The clause also stipulates that on non-fulfilment of performance standards, no indexation would be allowed in the next year. Given that port has proposed different performance standards for KDS and HDC and in the event of one system achieving the performance standards and the other system not achieving the performance standards, the SOR of one system would get indexed and the SOR of other system would remain static. In this regard, the port has confirmed that KOPT will be entitled to get the benefit of indexation only if the performance standard committed by it for both the Dock Systems (HDC and KDS) are achieved. The Tariff Policy, 2015 does not prescribe any method or basis for proposing performance standards. The performance standards as proposed by the KOPT are prescribed along with SOR.

(xxxi) As per Clause 2.8. of the Tariff Policy, 2015, SOR will be indexed annually to the inflation to the extent of 100% variation in Wholesale Price Indexed (WPI) announced by the Government of India occurring between 1 January 2014 and 1 January of the relevant year and the adjusted indexed SOR will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year. Further, as per clause 3.2 of the Tariff Policy 2015 to be read with clause 2.8 of the Tariff Policy 2015, annual indexation in SOR at 100% of the WPI is applicable subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trusts. If a particular port does not fulfil the Performance Standard, no indexation would be allowed during the next year. It is relevant to state that in the instant case indexation for the year 2015-16 is already considered in the ARR computation and for drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will thus be applicable from 1 April 2017 subject to increase in inflation index and achievement of Performance Standards in the year 2016-17. That being so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by this Authority is subject to automatic annual indexation at 100% of the WPI to be announced by this Authority. The annual indexation will be from 1 April 2017 subject to increase in inflation index to be announced by the Authority and the KOPT achieving the Performance Standards relevant to both KDS and HDC notified alongwith the SOR. If Performance Standards prescribed in the SOR for both KDS and HDC are not achieved, there will be no indexation in SOR for that particular year. The Tariff Policy, 2015 stipulates that annual indexation in the SOR will be automatic subject to achievement of Performance Standards. It does not require the Major Port Trusts to approach this Authority for the same. In Order to have transparency, the port is advised to declare the Performance Standards achieved for the period 1 January to 31 December vis-à-vis the Performance Standards notified by this Authority at the level committed by the port within one month of end of the calendar year to the concerned users as well as to this Authority. If the Performance Standards as notified by this Authority are achieved by the port, then the port can automatically index the rates prescribed in this SOR at 100% of WPI to be announced by this Authority and apply the indexed SOR w.e.f. 1 April of the relevant year. The indexed SOR of the KOPT should be intimated by the port to the concerned users and to this Authority. The Note in this regard as proposed by the Port is modified to reflect this position.

Further, the said indexation factor will not be applicable in respect of Charges prescribed for Authorised Service Providers, which has been incorporated in Part IX of the Scale of Rates.

With regard to the proposal of KOPT seeking approval for the norms for Performance, Incentive/ Penalty, Anchorage charges in respect of handling of Dry Bulk Cargo at Berth no. 9 of HDC, the said proposal is under consultation with the users and Order on the same will be passed separately.

(xxxii) The validity of SOR of the KOPT prescribed vide the last tariff Order was upto 31 March 2016. Thereafter, based on request of the KOPT, this Authority has extended the validity of the existing SOR initially upto 30 June 2016 and subsequently upto 30 September 2016. As per Clause 3.8. of Working Guidelines, the SOR notified shall remain valid for 3 years after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Therefore, and since the Tariff Policy, 2015 requires computation of tariff based on ARR on the actuals reported in the Audited Accounts for three years, the validity of the revised SOR is prescribed till 31 March 2019.

(xxxiii) As per clause 8.1. of the Tariff Policy 2015, the rates prescribed in the SOR are ceiling levels;

rebates and discounts are floor levels. The KOPT is advised to exercise the flexibility available to

it to charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.

(xxxiv) Further, as per Clause 2.7. of the Tariff Policy 2015, it is for the KOPT to ensure that as a result of revision in the SOR, there will not be any loss of traffic to the port.

(xxxv) One of the user Associations viz., Association of Shipping Interests in Calcutta (ASIC) has expressed its contentions with regard to the Tariff Policy, 2015. With regard to the point that the parameters for deriving annual expenditure have not been specified in the policy, it is to state that the Tariff Policy, 2015, clearly lists down the items of expenditure to be excluded by the ports while arriving at their ARR. Overheads are limited to 25% of the operating expenditure. This ensures that only admissible costs are passed on to the users in the port tariff. The ASIC has also remarked that the Tariff Policy, 2015, delegates TAMP's powers of framing the SOR to the individual Major Port Trusts. In this regard, it is to state that as similar to the Tariff Guidelines of 2005, which were earlier applicable in respect of the major ports, under the Tariff Policy, 2015, also, the Major Ports come up with a proposal for review of their tariff. It is this Authority, which fixes and approves the tariff for the Major Ports. The Tariff Policy, 2015, giving flexibility to the Major Port Trusts to react to the market forces and also encourage the Major Port Trusts for better performance within the ambit of Major Port Trusts Act, 1963 should not be construed as delegating powers to the Major Port Trusts to fix tariff. The ASIC has also brought into fore, about the reported delay in execution of capital projects by KOPT. The KOPT is advised to take steps to execute the planned capital projects in a timely manner so as to improve the overall infrastructure at the port.

15.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the revised SOR and the Performance Standards of the KOPT which has already been notified separately in the Gazette of India.

15.2. As stated in the said notification, the revised SOR shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the said Order in the Gazette of India and shall be in force till 31 March 2019. The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. The validity of the existing SOR of KOPT is deemed to have been extended beyond 30 September 2016 till the effective date of implementation of the Order passed notifying the Scale of Rates and Performance Standards.

15.3. The KOPT has committed different Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output in tonnes / day for major cargo groups to be handled at KDS and HDC separately. The KOPT has also proposed different Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels handled at KDS and HDC separately.

15.4. The indexation of SOR as provided in Clause 2.8 of the Tariff Policy, 2015 is to be read with Clause 3.2. of Tariff Policy 2015. If KOPT does not fulfil the Performance Standard prescribed both for KDS and HDC, it is not eligible for indexation.

15.5. As per Clause 7.1. of the Tariff Policy 2015, the KOPT shall furnish to this Authority annual reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each of its berth. The annual reports shall be submitted by the Port within 60 days following the end of each of the year. Any other information which is required by this Authority shall also be furnished to this Authority from time to time.

15.6. As per Clause 4 of the Working Guidelines, this Authority shall publish all the information received by it from KOPT under clause 7.1. of the Tariff Policy, 2015 on its website. However, this Authority shall consider a request from KOPT about not publishing certain data/ information furnished which is commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/ information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation upon such publication. Authority's decision in this regard would be final.

15.7. (a) If there is any error apparent on the face of record, the KOPT may approach this Authority for review of the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

(b) Further, the KOPT may also, for any other justifiable reasons, approach this Authority for review of the tariff fixed giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./371/16(143)]

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