Final findings in Mid term Review investigation of anti dumping duty concerning imports

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

I—

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

154]

No. 154] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/ JYAISTHA 30, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मैसर्स अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) से प्राप्त एक आवेदन के आधार पर कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा की थी और प्राधिकारी ने सऊदी अरब, ईरान, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर दिनांक 31 अगस्त, 2012 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/28/2010-डीजीएडी के तहत शुल्कों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के तहत कें द्र सरकार द्वारा दिनांक 26 नवंबर, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 49/2012 के तहत शुल्कों का विस्तार किया गया था।

शुल्क 25 नवंबर, 2017 तक वैध हैं ।

2. अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रोक्साइड) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने के लिए एक मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए सितंबर, 2015 में एक आवेदन दाखिल किया था। उन्होंने दावा किया था कि मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान जो परिस्थितियां मौजूद थीं, वे काफी बदल चुकी हैं, जिनके कारण ऐसी स्थिति आई है कि ईरान पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

3. आवेदकों ने यह दावा किया है कि ईरान में उत्पादक/निर्यातक पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में उत्पाद का निर्यात जारी रखे हुए हैं और पाटनरोधी शुल्क की वतर्मान मात्रा कु छेक बदली हुई परिस्थितियों के कारण से पाटन और क्षति मार्जिन के वतर्मान

3830 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] स्तर का सामना करने के लिए काफी हद तक अपर्याप्त है और इसीलिए बदली हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए शुल्क में वृद्धि करने के लिए उस देश पर शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

4. आवेदकों ने अन्य के साथ-साथ यह दावा किया है कि विगत निर्णायक समीक्षा में शुल्कों को लगाए जाने/विस्तार किए जाने के बाद संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल की लागत और उपयोग की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण बिक्री और गैर-क्षति कीमत की लागत में काफी बदलाव आया है। यह भी बताया गया था कि ईरान से आयातों के लदान मूल्य और पाटन तथा क्षति मार्जिन में काफी बदलाव हुआ है और जिसके परिणामस्वरूप ईरान पर शुल्क का वतर्मान स्तर घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पूरा नहीं कर रहा। यह भी उल्लेख किया गया था कि ईरान पर कम शुल्क के कारण आयात में काफी वृद्धि हुई है। आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि लागत और कीमत से संबंधित संरचना में बदलाव होने के कारण पाटन मार्जिन में भी काफी बदलाव हुआ है।

अतः आवेदक द्वारा यह कहा गया था कि इन बदली हुई परिस्थितियों में शुल्क में वृद्धि करने के लिए एक समीक्षा किए जाने की जरूरत है क्योंकि वतर्मान शुल्क बदली हुई परिस्थितियों के कारण से घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही क्षति को पूरा नहीं करते।

5. प्राधिकारी ने मामले की जांच की और उनका यह विचार था कि आवदेकों द्वारा दिए गए आधार, अर्थात विगत में शुल्कों के विस्तार/शुल्क लगाने के बाद कच्चे माल तथा उपयोग की लागतों में बदलाव आना इस जांच में शामिल सभी देशों के लिए उचित है, इसलिए ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सभी देशों, जिन पर शुल्क लागू है, पर लागू शुल्क की एक व्यापक समीक्षा करना अधिक उपयुक्त होगा।

6. तद्नुसार, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2016 की एक अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 26 नवंबर, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 49/2012 के तहत लगाए गए शुल्कों की एक व्यापक मध्यावधिक समीक्षा आरंभ की है जिसमें कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की जांच करने और यह जांच करने के लिए कि यदि शुल्कों को हटा लिया जाता है अथवा बदलाव किया जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, उसके पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

ख. प्रक्रिया

7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई गई है :

i. नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में सूचित कर दिया गया था।

ii. प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई है । आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है और जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई है।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम व पते याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां भेजी गईं तथा नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

क) क्लोर पार्स, ईरान

ख) आर्यन साना कं . लि., ईरान

ग) अरवांद पैट्रोके मिकल कं पनी, ईरान

घ) बेहन के मिकल कं पनी, ईरान

ङ) नेशनल पैट्रोके मिकल कं पनी, ईरान

च) परमेको कं . लि., ईरान

छ) सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (है.क्वा.), सऊदी अरब

ज) सऊदी पैट्रोके मिकल कं पनी, सऊदी अरबI 3

         झ)     मिड प्वाइंट के मिकल कं पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका
         ञ)     यू एस एजको के मिकल लि., संयुक्त राज्य अमेरिका
         ट)     मैसर्स डोव के मिकल कं ., संयुक्त राज्य अमेरिका
iv.      संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के  निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :
         क)     मैसर्स अरवांद पैट्रोके मिकल कं पनी (उत्पादक), ईरान
         ख)     मैसर्स पैट्रोके मिकल कॉमर्शियल कं ., ईरान (निर्यातक)
         ग)     मैसर्स सऊदी पैट्रोके मिकल कं ., (एसएडीएएफ) (उत्पादक)
         घ)     मैसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएबीआईसी) (निर्यातक)
         ङ)     मैसर्स शेल ट्रेडिंग (एम ई) प्रा. लि. (एसटीएमई) (व्यापारी), दुबई
         च)     मैसर्स मेट्रोन मिडिल ईस्ट एफजेडई (व्यापारी), दुबई
         छ)     मैर्स पैट्रोके म मिडिल ईस्ट एफजेडई, (व्यापारी), दुबई
v.       प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के  निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को (जिनके  नाम व पते आवेदकों द्वारा
         प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) उपलब्ध कराए और उन्हें नियम 6(4) के  अनुसार, पत्र जारी होने की तारीख से
         40 दिनों के  भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का परामर्श दिया :
         क)     अभय के मिकल्स लिमिटेड, गुजरात
         ख)     अल्ब्राइट विल्सन के मिकल्स लि., मु ंबई
         ग)     अरविंद मिल्स लिमिटेड, गुजरात
         घ)     बिरला सेलुलोस लिमिटेड, गुजरात
         ङ)     सेंट्रल पल्प मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
         च)     दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, गुजरात
         छ)     गोदरेज सोपास लि., मु ंबई
         ज)     गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड के मिकल्स लि., गुजरात
         झ)     गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड के मिकल्स लि., गुजरात
         ञ)     इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर को ऑप. लि.
         ट)     इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि., गुजरात
         ठ)     जयसिंथ डाइकै म लि., मु ंबई
         ड)     लिंक फार्मा लि., गुजरात
         ढ)     मेघमणी आर्गेनिक्स लि., गुजरात
         ण)     नर्मदा के मेच्योर पैट्रोके मिकल्स लि., गुजरात
         त)     निरमा लि., गुजरात
         थ)     पब के मिकल्स (प्रा.) लि., गुजरात
         द)     रामा न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लि., गुजरात
         ध)     रुबामिन लि., गुजरात
         न)     साबेरो आर्गेनिक्स लि., मु ंबई
         प)     टोरेंट गुजरात बायोटेक लि., गुजरात
         फ)     ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्रीज लि., गुजरात
         ब)     नेशनल एल्युमीनियम कं . लि., मु ंबई
         भ)     सायनाइड्स एंड के मिकल्स कं ., मु ंबई
         म)     हित्स इंडस्ट्रीज लि., गुजरात
         य)     अडानी एक्सपोर्ट लि., गुजरात
         कक)  अडानी विल्मर लि., गुजरात

खख) लिब्रा फोम्स, उत्तर प्रदेश

गग) श्री रामचन्द्र स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि., उत्तर प्रदेश4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] घघ) विलाग इंडस्ट्रीज प्रा. लि., गुजरात

ङङ) दोराते आर्गेनिक्स लि., नई दिल्ली

चच) सीजे शाह एंड कं ., मु ंबई

छछ) हरीश कु मार एंड कं ., मु ंबई

जज) हिंदुस्तान लिंक एंड रेसिन लि., गुजरात

झझ) हिंदुस्तान लीवर लि., मु ंबई

vi. भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :

क) मैसर्स पैट्रोके म मिडिल ईस्ट इंडिया प्रा. लि.

ख) मैसर्स नालको लि., भुवनेश्वर

ग) मैसर्स वेदान्ता लि. (एल्युमीनियम डिविजन)

संबद्ध वस्तुओं के उपरोक्त आयातकों के अलावा, एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जांच के हितबद्ध पक्षकार के रूप में विधिक अनुरोध दाखिल किया है और उनके अनुरोध को दर्ज कर लिया गया है।

vii. वतर्मान समीक्षा के प्रयोजन से जांच की अवधि 1 अक्तू बर, 2014 से 30 सितंबर, 2015 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच की अवधि शामिल है। जांच में पाटन और क्षति विश्लेषण दोनों शामिल हैं।

viii. जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों की अवधि के सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए थे और उन पर इस जांच में विश्लेषण के प्रयोजन से भरोसा किया गया है।

ix. निर्यातक, उत्पादक और अन्य पक्षकार, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध हैं, जिन्होंने प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया और न ही इस जांच से संबंधित कोई सूचना प्रदान की, उन्हें इस जांच में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना गया है।

x. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के तहत अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

xi. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और गैर-क्षति कीमत निकालने के लिए नियमावली के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर यथा संभव प्रस्तुत सूचना की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटन शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 16 अगस्त, 2016 और 03 नवंबर, 2016 को आयोजित की गई मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में अनुरोध/प्रत्युत्तर दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई है और इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

xiii. प्राधिकारी ने जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया, जो इस जांच परिणाम का यथा संभव आधार है और घरेलू उद्योग के परिसरों में संगतता और आवश्यकता के अनुसार आंकड़ों/दस्तावेजों की पुष्टि की है।

xiv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। गोपनीय आधार पर सूचनाI 5 प्रदान करने वाले पक्षकारों को जहां कहीं संभव हो,गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

xv. दिनांक 30.05.2017 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन ऐसे आवश्यक तथ्य शामिल थे, जो इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना का आधार बने। प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 06.06.2017 तक का समय दिया गया था, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण पूर्व की टिप्पणियों पर पूर्ण विचार किया है।

xvi. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई सूचना को दर्शाता है।

xvii. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 63.61 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर मानी गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का दायरा

(क) हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई मामला नहीं उठाया है।

(ख) प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वतर्मान मध्यावधिक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड (रासायनिक नाम NaOH) है जिसे सभी रूपों में कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है।

10. कास्टिक सोडा एक अजैविक, साबुन की तरह का क्षारीय तथा गंधहीन रसायन होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों जैसे पल्प और पेपर के निर्माण, न्यूज प्रिंट, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमीनियम कॉटन, टेक्सटाइल्स, टॉयलेट तथा लॉन्ड्री साबुन, डिटर्जेंट, रंगाई, ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स, पैट्रोलियम रिफाइनरी इत्यादि में प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा का दो रूप में उत्पादन होता है अर्थात तरल और ठोस, जिसमें तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएं हैं, अर्थात मरकरी सेल प्रक्रिया, डायाफ्राम प्रक्रिया और मेम्ब्रान प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं में अंतर होने से विभिन्न गुणों के संदर्भ में उत्पादन में अंतर नहीं होता है।

11. कास्टिक सोडा को सीमा शुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृ त किया गया है। आईटीसी आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, उत्पाद को सीमा शुल्क शीर्षक 2815.1110, 2815.1120 तथा 2815.1200 के तहत वर्गीकृ त किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण संके तात्मक है और यह वतर्मान जांच के दायरे में किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

12. चू ंकि, किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध नहीं किया है, इसलिए इस वतर्मान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

(क) हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग की संरचना में भारी बदलाव आया है क्योंकि पिछली निर्णायक समीक्षा और यह बदलाव वतर्मान जांच में क्षति के निर्धारण को प्रभावित करते हैं । यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2012 में निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तुओं के 7 उत्पादक शामिल थे अर्थात गुजरात अल्कालीज एंड के मिकल्स लिमिटेड, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड के मिकल्स, आदित्य बिड़ला के मिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (अब ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] नियंत्रणाधीन), डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एसईआईएल के मिकल कॉम्प्लेक्स, तथा श्रीराम अलकाली एंड के मिकल्स वतर्मान मध्यावधिक समीक्षा जांच में के वल 3 कं पनियां नामतः गुजरात अल्कालीज एंड के मिकल्स लिमिटेड, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है। याचिका का का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग की संरचना में विगत निर्णायक समीक्षा और वतर्मान जांच के बीच बदलाव क्षति के निर्धारण को प्रभावित करता है क्योंकि सभी क्षति संबंधी संसूचक याचिका के पक्ष में कमजोर समर्थन से प्रभावित है।

14. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिका का समर्थन न करने वाले घरेलू उत्पादक इस तथ्य को दर्शाते हैं कि वे ठीक निष्पादन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड के मिकल्स के करोपरांत लाभ में वर्ष 2012 और 2016 के बीच काफी वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार, एसईआईएल के मिकल कॉम्प्लेक्स ने कास्टिक सोडा की कीमतों और उत्पादन में सुधार आने की जानकारी दी है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग में परिवर्तन पर विचार करना चाहिए और अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति का भी विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है जो सत्य नहीं है और कारणात्मक संबंध स्थापित किया जा सके ।

(ख) घरेलू उद्योग के विचार

15. आवेदकों ने यह तर्क दिए हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति हमेशा मामला दर मामला आधार पर देखी गई है। यहां तक कि कास्टिक सोडा के पूर्व मामलों में भी भागीदार कं पनियां एक जांच से अगली एमटीआर जांच में बदलती रही हैं। उदाहरण के लिए चीन, ताइपेई, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ (फ्रांस के अलावा) के संबंध में दिनांक 1 अक्तू बर, 2003 के कास्टिक सोडा अंतिम जांच परिणाम में भागीदार कं पनियां दिनांक 2 जून, 2006 की अगली एमटीआर जांच, जो उन्हीं संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में थी, में अलग-अलग थी। अतः प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के तर्क उचित नहीं है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

16. समीक्षा के लिए आवेदन अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा घरेलू उद्योग मैसर्स गुजरात अलकालीज एंड के मिकल्स लि., मैसर्स ग्रामिस इंडस्ट्रीज लि. तथा मैसर्स डीसीडब्ल्यू लि. की ओर से क्षति जांच के प्रयोजन के लिए भागीदार घरेलू

उत्पादकों के तौर पर दिया गया था जो संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का करीब 33% उत्पादन करते हैं।

17. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि आंशिक निर्धारण करने के लिए मध्यावधिक समीक्षा के लिए आवेदन मैसर्स गुजरात अलकालीज एंड के मिकल्स लि., मैसर्स ग्रामिस इंडस्ट्रीज लि. तथा मैसर्स डीसीडब्ल्यू लि. के साथ घरेलू उत्पादकों की ओर से मैसर्स अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था लेकिन प्राधिकारी को प्राप्त सकारात्मक सूचना के आधार पर इसे पाटन और क्षति, दोनों को शामिल करते हुए एक व्यापक मध्यावधि समीक्षा जांच में बदलने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, आवेदक एसोसिएशन से अधिक प्रतिनिधित्व क्षति जांच के लिए संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का अधिकांश हिस्सा रखने वाले अधिक घरेलू उत्पादकों के संबंध में लागत और क्षति सूचना दाखिल करने को कहा गया था। इसके अनुपालन के रूप में आवेदकों ने उपरोक्त घरेलू उत्पादकों और एसआईईएल लि. की सभी इकाइयों के लागत और क्षति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो जांच

की अवधि के दौरान कु ल घरेलू उत्पादन का करीब 49.87% होता है। तद्नुसार, संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अधिकांश भाग वाले उपरोक्त भागीदार को घरेलू उत्पादकों की क्षति जांच के प्रयोजन से इस समीक्षा जांच में घरेलू उत्पादक माना गया है।

(ङ) इस जांच के हितबद्ध पक्षकार

18. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध समीक्षा जांच के लिए सभी संबंधित को सूचित किया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पैरा 7(iv) और (vi) में उल्लिखित पक्षकारों ने प्रश्नावली उत्तर और अन्य अनुरोध दाखिल किए हैं। अतः इस जांच के प्रयोजन

के लिए उपरोक्त पक्षकार और संबद्ध देशों की सरकार तथा घरेलू उद्योग हितबद्ध पक्षकार माने जाएंगे।

(च) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध अनुरोध

19. हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच के संबंध में विभिन्न प्रक्रियात्मक और अन्य मामले उठाए हैं, जिनकी जांच की गई है, जो इस प्रकार है :

च.1 समीक्षा में जापान को अलग करनाI 7 (क) हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. ईरान में निर्यातकों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वतर्मान जांच से जापान को अलग करना ईरान के निर्यातकों के हितों के लिए उचित नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि जापान के खिलाफ यह उपाय काफी हद तक लागू है, यद्यपि शुल्क की मात्रा शून्य है।

यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझा था ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके और तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया था कि पाटनरोधी शुल्क का विस्तार और संशोधन किए जाने की जरूरत है। तदोपरांत, प्राधिकारी ने दिनांक 31 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के पैरा 109 में यथा प्रदत्त शुल्क सारणी में जापान के लिए शुल्क की मात्रा शून्य तय की है क्योंकि क्षति मार्जिन नकारात्मक है और जापान का नाम शुल्क सारणी में जारी रहा। अतः जापान के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रहा, लेकिन शून्य दर रही। अतः वतर्मान समीक्षा में जापान को भी शामिल किया जाना चाहिए।

21. यह भी तर्क दिया गया है कि जापान को बाहर करने से किसी क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच निष्प्रभावी होगी, जो कि प्राधिकारी वतर्मान एमटीआर में करना चाहेंगे क्योंकि जापान से कम कीमत पर पाटनरोधी शुल्क से मुक्त आयातों से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की विस्तार से जांच नहीं हो सकती और कोई भी उचित निष्कर्ष निकालने की संभावना नहीं हो सकती, जबकि जापान से ऐसा आयात वतर्मान एमटीआर के क्षेत्र में शामिल ही नहीं किया गया। चू ंकि, याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि एनआईपी में वृद्धि हुई है, इसलिए जापान के क्षति मार्जिन में भी वृद्धि हुई होगी।

22. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी का वतर्मान एमटीआर के क्षेत्र में जापान को शामिल न करने का निर्णय भी हाल की कु ल अन्य जांचों में प्राधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विरुद्ध जाता है, जिसमें कि प्राधिकारी ने ऐसे निर्यातकों के लिए अगली जांच में भाग लेना आवश्यक माना था, जिनका शून्य शुल्क है।

23. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि जापान को वतर्मान एमटीआर के दायरे से बाहर करने के अलावा, एक अन्य मामला भी है, जिसका कि वतर्मान एमटीआर में प्रस्तावित क्षति जांच पर गहरा प्रभाव पड़ा है, वह है ईरान की तुलना में कतर से कम कीमतों पर महत्वपूर्ण आयात का होना। चू ंकि कतर की कीमतें ईरान की कीमतों से काफी कम हैं, इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि कतर की कीमतों से कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ रहा, जब घरेलू उद्योग के सभी क्षति संबंधी दावों का कु छ तो आधार है। इस प्रकार से, जापान को वतर्मान एमटीआर के दायरे से बाहर करना और कतर के खिलाफ कोई भी जांच न करना वतर्मान एमटीआर में किसी भी क्षति जांच को निष्प्रभावी करना है और प्राधिकारी द्वारा क्षति की कोई भी उद्देश्यपरक जांच इन दो कारकों को देखते हुए नहीं हो सकती। इस प्रकार से, वतर्मान आवेदन का बुनियादी उद्देश्य ईरान के खिलाफ है।

24. याचिकाकर्ता ने वतर्मान आवेदन के माध्यम से के वल ईरान को लक्ष्य बनाने और भेदभाव करने की संकल्पना मन माने तरीके से अपनाई है और यद्यपि प्राधिकारी ने जांच से सऊदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी शामिल किया है, लेकिन फिर भी प्राधिकारी ने जापान को वतर्मान एमटीआर के दायरे में शामिल करने के लिए जापान के आयातों पर वही मापदंड लागू करने में चूक की है। अतः बिना जापान के प्राधिकारी द्वारा यथा परिकल्पित कोई व्यापक समीक्षा संभव ही नहीं है।

(ख) घरेलू उद्योग के विचार

25. दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच में जापान के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक था और क्षति मार्जिन नकारात्मक था। चू ंकि, क्षति मार्जिन नकारात्मक था और जापान के संबंध में कोई भी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की गई थी, जापान के लिए एक नई याचिका दाखिल करने का ही एकमात्र उपाय बनता है। एचआर-304 मामले में भी इसी प्रकार की स्थिति अपनाई गई थी और इसीलिए जापान को अलग करना विशिष्ट नहीं है तथा यह वतर्मान जांच को निष्प्रभावी नहीं करता। जापान और कतर के लिए अलग से एक नई जांच भी चल रही है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि वर्ष 2012 में की गई निर्णायक समीक्षा के परिणाम के रूप में, प्राधिकारी ने संगत जांच अवधि के दौरान जापान से आयातों के संबंध में एक नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किया था। समीक्षा जांच के दौरान, जांच की अवधि के बाद आंकड़ों में भी जापान से ऐसा कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं दर्शाया गया है, जिससे कि यह पता चल सके कि जापान से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति होने की संभावना है। उपरोक्त परिस्थितियों में जापान पर शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए था अथवा वापस लिया जाना चाहिए था। शुल्क सारणी में जापान के होने का यह अर्थ नहीं है कि जापान के लिए उपाय जारी रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क देश और निर्यातक से संबद्ध है। किसी अलग उत्पादक/निर्यातक का नाम, जिसका शून्य शुल्क है, शुल्क सारणी में शामिल है। ऐसी स्थिति में, जहां पर कि उस देश के खिलाफ उपाय लागू है, उस देश में सभी निर्यातकों पर8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] शून्य शुल्क है, उसकी समीक्षा अगली समीक्षा में की जानी चाहिए। दूसरी ओर यदि समूचे देश पर शून्य पाटन अथवा क्षति मार्जिन के कारण शुल्क नहीं है और जहां उस देश से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की पुष्टि नहीं हुई है तो उस देश के खिलाफ उपाय न होना माना गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे गैर-मौजूद शुल्क की आगे समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अतः प्राधिकारी का जापान को वतर्मान समीक्षा से बाहर करना उचित है।

27. जहां तक जापान और कतर से कथित कम कीमत के आयातों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-उत्तरदायित्व विश्लेषण पाटनरोधी जांचों का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान और कतर से क्षतिकारी पाटन के आधार पर इन देशों के खिलाफ दिनांक 14 अक्तू बर, 2016 को एक नई जांच पहले ही आरंभ कर दी गई है। इसलिए ईरान के निर्यातकों का यह तर्क है कि घरेलू उद्योग का जापान के निर्यातकों के साथ कु छ गुप्त समझौता है ताकि ईरान के निर्यातकों को अलग-थलग किया जा सके अथवा उद्देश्यपरक जांच की कमी है क्योंकि जापान के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई है ।

च.2 समीक्षा का दायरा और समय

(क) हितबद्ध पक्षकारों के विचार

(i) समीक्षा का समय

28. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दाखिल करने के लिए जो समय चुना गया है, वह गलत ढंग से और गलत समय पर चुना गया है। यह तर्क दिया गया है कि सऊदी अरब के मूल के कास्टिक सोडा के आयातों पर वर्ष 2001 से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, यह उपाय वर्ष 2006 में 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया गया और वर्ष 2012 में निर्णायक समीक्षा के बाद फिर बढ़ाया गया। इसके अलावा, ये उपाय 2010 में एक मध्यावधि समीक्षा के अध्यधीन थे। तथापि, दिनांक 7 जुलाई, 2011 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम के बावजूद कें द्र सरकार द्वारा कोई सीमा शुल्क अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिससे कि मध्यावधिक समीक्षा के अनुसरण में अंतिम जांच परिणाम प्रभावी किए जाते।

29. यह तर्क दिया गया है कि विगत मध्यावधिक समीक्षा में जांच की शुरूआत (8 जून, 2010), अंतिम जांच परिणाम के प्रकाशन (7 जुलाई, 2011), उपायों के समाप्त होने की तारीख (12 सितंबर, 2011) और दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरूआत (2 दिसंबर, 2011) के बीच सीमित समय अवधि होने से कें द्र सरकार के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मध्यावधिक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम कार्यान्वित करने की सीमा शुल्क अधिसूचना जारी करना संभव नहीं था। यह तर्क दिया गया है कि वतर्मान मध्यावधिक समीक्षा जांच भी इसी समय संबंधी समस्या के कारण अप्रभावी हो गई।

30. वतर्मान मामले में दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मध्यावधिक समीक्षा आरंभ की गई थी और उपाय दिनांक 25 नवंबर, 2017 को समाप्त होने हैं। तथापि, कें द्र सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी अंतिम जांच परिणाम को कार्यान्वित करने के लिए एक सीमा शुल्क संबंधी अधिसूचना जारी की जा सके क्योंकि ऐसी सीमा शुल्क सूचना जारी करने के लिए निर्धारित तारीख से पूर्व एक निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में इसकी बजाए कें द्र सरकार सीमा शुल्क सूचना जारी करने के लिए निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों के लिए इंतजार करेगी जैसा कि 2011 में हुआ।

31. अतः एक मध्यावधिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा चुनी गई समय अवधि गलत ढंग से और गलत समय पर चुनी गई है क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से एक अवरोध की स्थिति पैदा होगी, जहां पर कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नहीं होंगे क्योंकि समय की समस्या होगी, जैसा कि विगत मध्यावधिक समीक्षा में हुआ। अतः वतर्मान जांच पूरी तरह से व्यर्थ है, तुरंत समाप्त की जानी चाहिए।

(ii) मध्यावधिक समीक्षा का दायरा

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक मध्यावधिक समीक्षा से प्राप्त परिणाम और एक निर्णायक समीक्षा के परिणाम मूल रूप से अलग-अलग हैं। एक तरफ तो एक मध्यावधिक समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि क्या पाटनरोधी उपायों को लगाना जारी रखना आवश्यक है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1-क) में विनिर्दिष्ट हैं। संभावित परिणामों में शुल्कों को बहाल करना अथवा 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए शुल्कों के स्तर को संशोधित करना है। दूसरी तरफ, एक निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य यह तय करना है कि क्या उपायों को लागू करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1-ख) के अनुसार आगे 5 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। एक निर्णायक समीक्षा जांच के संभावित परिणामों में या तो शुल्क समाप्त हो जाते हैं या आगे की 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों को जारी रखा जाता है (चाहे संशोधित हो या नहीं)।

33. यह तर्क दिया गया है कि एक मध्यावधिक समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी ही यह तय कर सकते हैं कि क्या शुल्कों को बहाल किया जाए अथवा 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व संशोधित किए जाएं और यह कि 5 वर्ष की समय अवधि से आगे शुल्कों को जारी रखना मध्यावधि समीक्षा के तहत विचाराधीन मामला नहीं है। परिणामस्वरूप वतर्मान मध्यावधिक जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी 5 वर्ष की समय अवधि से बंधे हुए हैं और शुल्कों के स्तर में कोई भी संशोधन शेष अवधि के लिए 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, अर्थात वतर्मान मामले में 25 नवंबर, 2017 तक लागू होगा।

(iii) सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका की समीक्षा का विस्तार

34. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने के वल ईरान के खिलाफ एक मध्यावधिक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है और अपने अनुरोध को उत्पादन की लागत, प्रयोग की लागत और ईरान के मूल के कास्टिक सोडा के लदान मूल्य के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर एक देश तक सीमित रखने का निर्णय लिया है । याचिका में सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के कास्टिक सोडा के आयातों के क्षति मार्जिन में बदलाव पर सूचना शामिल नहीं है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के संबद्ध उत्पाद के आयातों पर स्वयं ही मध्यावधिक समीक्षा का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

35. यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1-क) के तहत प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक मध्यावधिक समीक्षा या तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वयं पहल करके शुरू की जा सकती है अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध के आधार पर शुरू की जा सकती है। नियम 23 (1-क) में "अथवा" संयोजन का प्रयोग दो विकल्पों की मौजूदगी के लिए किया गया है, या तो समीक्षा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने आप शुरू की जा सकती है अथवा यह किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर शुरू की जा सकती है। तथापि, संयोजन "अथवा" में विशेष रूप से दोनों विकल्पों को इकट्ठा करने की संभावना शामिल नहीं है। यह संचयन

के वल तभी संभव है, यदि संयोजन "और" को नियम 23 (1-क) में जोड़ा गया हो। वतर्मान जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एएमएआई की याचिका के आधार पर शुरू की गई थी। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं था कि वे स्वयं जांच आरं भ करे। जहां तक याचिका के ईरान के मूल की संबद्ध वस्तुओं के आयातों तक सीमित होने का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वयं ही सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों के लिए अपनी पहल के आधार पर की गई जांच का विस्तार निष्प्रभावी है।

36. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 5.6 में यह प्रावधान है "यदि विशेष परिस्थितियों में, संबंधित प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से जांच आरंभ करने हेतु लिखित आवेदन प्राप्त हुए बिना जांच शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब उनके पास पाटन क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हों, जैसा कि पैरा 2 में जांच की शुरूआत को न्यायसंगत ठहराने के लिए उल्लिखित किया गया है।" डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 5 "जांच की

शुरूआत और आगे की जांच" का यह तात्पर्य है कि इस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रावधान मूल जांच और मध्यावधिक तथा निर्णायक समीक्षा के लिए लागू हैं।

37. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में बदली हुई परिस्थितियों अथवा डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 5.6 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करके सऊदी अरब के मूल के कास्टिक सोडा के आयातों के लिए किसी बदली हुई परिस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। अतः सऊदी अरब के मूल के कास्टिक सोडा के आयातों की मध्यावधिक जांच का विस्तार डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 5.6 और नियम 23 (1-क) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है और यह कि बिना किसी विलंब के जांच समाप्त की जानी चाहिए। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क भी चीन जन. गण., साउथ कोरिया, थाइलैंड, ताइवान और नार्वे के मूल के कास्टिक सोडा के आयातों पर लगाया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन देशों के लिए भी समीक्षा करनी चाहिए।

(ख) घरेलू उद्योग के विचार

38. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है :

क. यह कि याचिकाकर्ताओं ने बदली हुई परिस्थितियों के कारण ईरान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरू करने की मांग की है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई बदली हुई परिस्थितियां के वल ईरान से संबंधित है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों अर्थात ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका पर शुल्कों की समीक्षा करना उपयुक्त समझा था।

ख. यह कि सऊदी अरब से निर्यातों में वर्ष 2012-13 में पर्याप्त वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2014-15 में गिरावट आई है । तथापि, जांच की अवधि के दौरान ये आयात आधार वर्ष से एक स्तर ऊपर रहे। इसके अलावा, वर्ष 2001 की मूल जांच में उत्पादक एसएडीएएफ था, और निर्यातक एसएबीआईसी था। एसएबीआईसी एसएडीएएफ का एक 50%-

50% का संयुक्त उद्यम है। इस मेल पर 267 डॉलर का बैंचमार्क शुल्क था। वर्ष 2006 में जब समीक्षा हुई तो एसएडीएएफ और एसएबीआईसी के मेल को 258 डॉलर का शुल्क मिला और एसएडीएएफ शेल को 243 डॉलर शुल्क मिला तथा अंत में एसएडीएएफ और ट्राइकोन के मेल को 250 डॉलर का शुल्क मिला। वतर्मान मामले में एसएडीएएफ और शेल के मेल को शून्य शुल्क मिला तथा अन्य पर ठोस शुल्क लगाया गया, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि समग्र आयात के वल शेल के माध्यम से हो रहा है।

ग. यह कि मौखिक सुनवाई में, ईरान और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों तथा घरेलू उद्योग ने यह कहा कि चू ंकि याचिका को ईरान के खिलाफ जांच के लिए रखा गया है और यह भी कि क्षति मार्जिन के विशिष्ट मामले के लिए सऊदी अरब के खिलाफ जांच बंद की जाए।

घ. यह कि पाटनरोधी शुल्क लागू है, इसलिए क्षति अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत ही कम आयात है और जांच की अवधि में कोई आयात नहीं है। तथापि, यह पुष्टि नहीं हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को अपरिपक्व अवस्था में हटाए जाने की जरूरत है।

ङ. यह कि ईरान के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि के वल ईरान के क्षति मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की ही समीक्षा की जाए।

च. यह कि सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में जांच को समाप्त किया जाए। इस समीक्षा के लिए न तो याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस समीक्षा की मांग की है। वास्तव में सऊदी अरब के निर्यातकों ने भी यह अनुरोध किया है कि सऊदी अरब के संबंध में समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, कोई भी ऐसा पक्षकार नहीं है जिसने इस जांच शुरूआत के लिए उत्तर भी दिया हो।

छ. यह कि मध्यावधिक समीक्षा जांच का दायरा निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे से कु छ अलग है।

ज. यह कि एक मध्यावधिक समीक्षा में यह पुष्टि किए जाने की जरूरत है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्क हटाने की अवस्था में होने की संभावना नहीं है जबकि एक निर्णायक समीक्षा में यह पुष्टि किए जाने की जरूरत है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की अवस्था में संभव है।

झ. यह कि एक मध्यावधिक समीक्षा में पूर्व अवधारणा यह होती है कि शुल्कों को हटाने से क्षति होगी जिसे यह पुष्टि करके दूर किया जाना है कि क्षति होने की संभावना नहीं है, जबकि निर्णायक समीक्षा में पूर्व अवधारणा यह होती है कि शुल्कों को समाप्त करने से क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, जिसे क्षति की संभावना की पुष्टि करके समाप्त करना है।

ञ. यह कि एक एमटीआर में प्राधिकारी को यह निर्णय लेना है कि क्या शुल्क को वापस लिया जाए अथवा नहीं, जबकि एक निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी को यह निर्णय लेना होता है कि इसका विस्तार किया जाए/जारी रखा जाए अथवा नहीं।

ट. यह कि शुल्क की सामान्य अवधि 5 वर्ष की है, लेकिन एक मध्यावधिक समीक्षा में कु छेक परिस्थितियों में इसे ऐसी अवधि समाप्त होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है, जबकि एक निर्णायक समीक्षा में कु छ परिस्थितियों में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

ठ. यह कि निर्णायक समीक्षा और मध्यावधिक समीक्षा की भाषा जान-बूझकर अलग-अलग रखी गई है ताकि इसे वापस लेने की जरूरत को पुष्टि करने के लिए अधिक बल दिया जा सके ।

ड. यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात पर विचार और यह निर्धारण करना होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को आगे एक निर्णायक समीक्षा में विस्तार किए जाने की जरूरत है, जबकि एक मध्यावधिक समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना और यह निर्धारित करना होता है कि क्या अपरिपक्व अवस्था में पाटनरोधी शुल्क वापस लेने का पर्याप्त औचित्य है।

ढ. यह कि शुल्क का विस्तार शुल्क वापसी से काफी अलग है। मध्यावधिक समीक्षा में मापदंड और दायित्व निर्णायक समीक्षा के सेससेट के मापदंडों और दायित्वों से बिल्कु ल अलग हैं।

ण. यह कि याचिकाकर्ता ने "वापसी की जरूरत" को प्रमाणित करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

त. यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क के संशोधन के लिए आवेदकों को यह प्रमाणित करना होता है कि परिस्थितियों में बदलाव अंतिम प्रकृ ति का है। याचिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि याचिका पाटन और क्षति की संभावना से संबंधित भी नहीं है। घरेलू उद्योग का यह कहना है कि यह सूचना और दावा ऐसी अवस्था में पाटनरोधी शुल्क की वापसी के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, याचिकाकर्ता को यह प्रमाणित करना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है।

थ. यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी और सेसटेट के अनेक निर्णयों में यह पाया गया है कि यदि वास्तविक अथवा संभावित आयातों के लिए कीमत कटौती और वास्तविक अथवा संभावित आयातों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक है, तो यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है कि पाटनरोधी शुल्क वापस न लिए जाए। ऐसा वास्तविक आयातों और संभावित आयातों, दोनों के लिए जरूरी है। वास्तविक आयात जांच की अवधि के दौरान आयातों पर लागू है। संभावित आयातों में जांच की अवधि के बाद और हाल की अवधि तक के आयात शामिल है। ऐसा न के वल प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग करना जरूरी है बल्कि देश के भीतर व्यक्तिगत आयात सौदों के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा, ऐसा भारत के लिए निर्यातों के मामले में ही जरूरी नहीं है, बल्कि अन्य देशों के लिए निर्यातों में भी जरूरी है। अन्य देशों के लिए निर्यात संचयी आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आयात सौदा आधार पर किए जाना जरूरी है।

द. यह कि वतर्मान समीक्षा के वल ईरान के मामले में क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए सीमित की जाए। याचिकाकर्ताओं ने ऋषिरूप पोलिमर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसका संगत भाग इस प्रकार हैः

"अन्यथा भी हमारी यह राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच का दायरा इस संतुष्टि तक सीमित है कि क्या उसे प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे शुल्क को जारी रखने के लिए औचित्य है। इसकी प्रकृति को देखते हुए ही समीक्षा जांच यह देखने तक सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाते समय मौजूद शर्तें इस सीमा तक बदल गई हैं कि शुल्क को जारी रखने के लिए अब आगे कोई आधार नहीं है। यह जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, गैर- क्षति कीमत के निर्धारण तथा घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मानपदंडों में बदलाव तक सीमित है। कथित जांच विभिन्न मापदंडों में बदलाव के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित है। समीक्षा जांच का समग्र प्रयोजन यह देखने के लिए नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत है बल्कि यह देखने के लिए है कि क्या इसके जारी न रहने से पाटन में वृद्धि होगी और घऱेलू उद्योग प्रभावित होगा।"

ध. यह कि प्राधिकारी को के वल आवेदन में सामने रखे गए समीक्षा आधार पर ही विचार करना होता है और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह तर्क दिया है कि ईरान से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसीलिए इसकी समीक्षा की जानी अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही पूर्व जांच के समय ईरान से आयातों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन की पुष्टि की है। अंतिम जांच परिणाम यह प्रमाणित करते हैं कि ईरान से निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन 25-35 प्रतिशत था, जबकि प्राधिकारी ने 0-10 प्रतिशत का क्षति मार्जिन पाया है। इस प्रकार, वतर्मान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईरान के संबंध में पाटन मार्जिन की जांच करने की जरूरत नहीं है।

न. इसके अलावा, प्राधिकारी को यह जांच करने की जरूरत नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग क्षति का सामना कर रहा है।

वतर्मान याचिका घरेलू उद्योग द्वारा की गई है और इसीलिए जांच का दायरा याचिका में दिए नए आधारों तक ही सीमित होना चाहिए। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता का पुनः यह कहना है कि प्राधिकारी को ईरान से हुए आयातों के12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] संबंध में के वल क्षति मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित है न कि ईरान के आयातों के संबंध में पाटन या क्षति की मौजूदगी निर्धारित करना और उसे ईरान से हुए आयातों के संबंध में पाटन या क्षति की मौजूदगी का निर्धारण नहीं करना है और न ही प्राधिकारी को सऊदी अरब, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करना अपेक्षित है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क और समीक्षा के दौरान के लिए प्रावधानों का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9-क (5) तथा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11 में किया गया है।

40. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

"11.1 पाटनरोधी शुल्क तब तक ही और उस सीमा तक ही लागू रहेगा जो पाटन, जिससे क्षति हो रही है, का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो।

11.2 प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, स्वयं पहल पर अथवा किसी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, जो समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, शुल्क के सतत अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद पर्याप्त अवधि व्यतीत हो चुकी हो। हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी से यह जांच करने हेतु अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शुल्क के सतत अधिरोपण को जारी रखा जाना आवश्यक है, क्या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि शुल्क हटा लिया जाता है अथवा उसमें बदलाव किया जाता है अथवा दोनों कार्य किए जाते हैं। यदि इस पैराग्राफ की अनंतिम समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क अब आवश्यक नहीं है, तो इसे तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा।

11.3 यदि प्राधिकारी अपने स्वयं की पहल की तिथि के पूर्व शुरू की गई समीक्षा में अथवा उस स्थिति के पूर्व समय की उचित अवधि के भीतर घरेलू उद्योग की ओर से अथवा घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए विधिवत सिद्ध किए हुए अनुरोध पर किसी समीक्षा में यह निर्धारित नहीं करता है कि शुल्क की समाप्ति से संभवतः पाटन अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के होते हुए भी, किसी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को, इसके अधिरोपित किए जाने के 5 वर्ष (यदि उस समीक्षा को पाटन और क्षति दोनों के अंतर्गत अथवा इस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया हो तब पैरा 2 के अंतर्गत सबसे नवीनतम समीक्षा की तिथि से) तक की किसी तिथि को समाप्त कर दिया जाएगा। यह शुल्क ऐसी समीक्षा के परिणाम के लंबित रहने तक लागू रह सकता है।

11.4 साक्ष्य एवं प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 6 के प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई किसी समीक्षा पर लागू होंगे। ऐसी किसी समीक्षा को तत्काल किया जाएगा और इसका निष्कर्ष सामान्यतया समीक्षा के शुरू होने की तिथि के 12 महीनों के भीतर

निकाला जाएगा।"

41. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5)। इस अधिनियम की धारा 9क(5) में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

"पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगाः

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा

सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

इसके अलावा, बशर्ते कि जहां 5 वर्षों की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी निष्कर्ष पर न पहुँची हो तब पाटनरोधी शुल्क ऐसी समीक्षा के परिणाम के लंबित रहने पर आगे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक

जारी रह सकती है।"I 13 42. दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/2011-सीमा शुल्क (एन.टी) द्वारा यथासंशोधित इस नियमावली के नियम 23 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

"23. समीक्षा (1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करते हैं और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरूआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) नियम 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

43. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समीक्षा को शुरू करने के संबंध में उठाई गईं मूल आपत्तियां तीन गुनी हैं:

i. समीक्षा का समय सही नहीं है क्योंकि समीक्षा शुरू करने और शुल्क की समाप्ति के बीच का अंतर कम है जिसके फलस्वरूप कें द्र सरकार द्वारा इस प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार न करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसा कि 2011 में हुआ है।

ii. प्राधिकारी का अन्य देशों तक समीक्षा का विस्तार करने की शक्ति।

iii. व्यापक समीक्षा का अर्थ एवं कार्यक्षेत्र और प्राधिकारी की मध्यावधि समीक्षा में शुल्क का विस्तार करने की शक्ति।

44. पहले मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में शुल्क 26 नवंबर, 2012 को लगाया गया था। यह शुल्क 25 नवंबर, 2017 तक लागू हैं। मध्यावधि समीक्षा 22 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। जांच को 21 जनवरी, 2017 को अथवा उसके पूर्व पूरा किया जाना अपेक्षित है अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसे छः महीने और आगे बढ़ा सकती है। यदि प्राधिकारी शुल्क का विस्तार किए बिना इस समीक्षा के फलस्वरूप इन शुल्कों में संशोधन की सिफारिश भी करते हैं, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, तब भी कें द्र सरकार के पास शुल्क संबंधी आदेशों में संशोधन करने के लिए पर्याप्त समय होगा और संशोधित शुल्क का समय इस समीक्षा की निर्धारित समाप्ति तिथि के पूर्व कम से कम छः महीने होगा। यदि प्राधिकारी अंतिम समीक्षा शुरू करने का निर्णय लेते हैं तब संशोधित शुल्क एक और वर्ष के लिए लागू रहेगा। इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों की यह आशंका कि कें द्र सरकार इन शुल्कों में संशोधन करने के लिए प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकती है, पूर्ण रूप से निराधार है और यह किसी कानूनी आधार पर आधारित नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत स्थिति की वास्तविक मैट्रिक्स पूर्ण रूप से अलग और इसका कोई भी प्रभाव वतर्मान मामले पर नहीं पड़ता है।

45. दूसरे मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस नियमावली के नियम 23 में समीक्षा के लिए 3 स्पष्ट शर्तें दी गई हैं: (i) यह

जहां भी आवश्यक हो, किसी पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए, (ii) किसी

हितबद्ध पक्षकार, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, द्वारा किए गए अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर और (iii) निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय से एक उचित समयावधि बीत चुकी हो, प्राधिकारी पर दायित्व डालता है।

46. इस नियमावली में नई जांच के लिए अपेक्षित "सकारात्मक साक्ष्य" की तुलना में किसी समीक्षा के लिए के वल "सकारात्मक सूचना" का प्रावधान है। इसके अलावा, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत साक्ष्य संबंधी मानक अनुच्छेद 11 के अंतर्गत समीक्षाओं पर लागू नहीं होते हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग का यह तर्क कि अनुच्छेद 5.6 के अंतर्गत साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, सही नहीं है।

47. घरेलू उद्योग ने के वल ईरान से आयातों के मामले में मध्यावधि समीक्षा को शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि अपने आवेदन में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए अपने अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित सकारात्मक

सूचना और आधार दिए हैं:

i. कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल की लागत और उपयोगिता लागत में इन शुल्कों को लगाए जाने के बाद तेजी से वृद्धि हुई है और उसके फलस्वरूप क्षतिरहित कीमत, पहुँच मूल्य और क्षति मार्जिन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है और वतर्मान शुल्क क्षति मार्जिन को निष्क्रिय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ii. कि ईरान से निर्यातों के पाटन मार्जिन में भी पर्याप्त रूप से बदलाव आया है जिसके कारण इस शुल्क की समीक्षा आवश्यक हो गई है।

48. जांच प्रारंभ करने की सूचना के अनुच्छेद 6 में प्राधिकारी ने नोट किया है किः

"प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यह शुल्क के वल ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर ही लागू है और यह शुल्क 25 नवंबर, 2017 तक वैध है। यद्यपि आवेदकों ने के वल ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की समीक्षा का अनुरोध किया है, फिर भी घरेलू उद्योग द्वारा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्राधिकारी का यह मत है कि लागत और कीमत संरचना में परिवर्तनों और इस कारण से पाटन एवं क्षति के पहलुओं को ध्यान में रखकर उन सभी देशों, जिन पर ये शुल्क लागू हैं अर्थात

ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, के विरुद्ध लागू शुल्क की व्यापक समीक्षा करना उपयुक्त है।"

49. जांच प्रारंभ करने संबंधी सूचना में ही दिए गए उपयु र्क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी के समक्ष इन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए आवेदन के आधार पर उस समय पर्याप्त सकारात्मक सूचना थी कि बदली हुई परिस्थितियों में लागू उपाय की समीक्षा संपूर्ण रूप में की जानी आवश्यक है, बजाए इसके कि किसी एक देश के संबंध में अलग-अलग समीक्षा की जाए। इन याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आधारों से किसी एक संबद्ध देश पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ सकता था, जिसके फलस्वरूप क्षति मार्जिन में परिवर्तन हुआ हो। क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत और आयातों का पहुँच मूल्य का कार्य है। यदि कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत में बदलाव का उल्लेख किया गया होता, तब इसके फलस्वरूप एक देश के क्षति मार्जिन में कथित वृद्धि हो सकती थी, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि इसने एक साथ जांच की गई अन्य संबद्ध देशों पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं डाला। यही तर्क संबद्ध देशों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों पर भी लागू होते हैं क्योंकि वह भी लागतों का कार्य है। इस कारण से प्राधिकारी द्वारा एक मात्र देश के बजाए सभी संबद्ध देशों का एक साथ जांच करना तार्कि क समझा गया था।

याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत नहीं किया है कि क्यों 2011 में एक ही समय जांच किए जाने के बावजूद दो अलग-अलग देशों में लागत और कीमतों में परिवर्तन नहीं हो सका था। हालांकि, वही तर्क और बदली हुई परिस्थितियां बाद में अलग-अलग जांच के अंतर्गत तथा जांच की अलग और अपेक्षाकृ त हाल की अवधि में अन्य देशों पर लागू नहीं हो सकती हैं जो पर्याप्त बदली हुई परिस्थितियों को नहीं दर्शा सकता है जिसके लिए ऐसी समीक्षा की आवश्यकता हो क्योंकि ऐसी समीक्षा का मूल उद्देश्य ऐसे उपायों के संबंध में बदली हुई परिस्थितियां और ऐसे उपाय के लागू किए जाने से समय की उचित अवधि हैं।

50. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी की स्वयं की पहल पर अन्य देशों की समीक्षा करने की विस्तार करने की शक्ति पर प्रश्न उठाया है

जबकि यह आवेदन आंशिक समीक्षा के लिए है। यह तर्क देने के लिए नियम 23(1) में अभिव्यक्ति "अथवा" पर बल दिया गया है कि प्राधिकारी की स्वयं की शक्तियां सीमित हैं और इसे उस आवेदन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जिसके फलस्वरूप जांच प्रारंभ की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 23(1) में उक्त प्रावधान का अभिप्राय "सकारात्मक सूचना" से है। कहीं भी यह नियम

किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सकारात्मक सूचना का उपयोग किसी समीक्षा को स्वयं शुरू करने में किए जाने से नहीं रोकता है। यदि प्राधिकारी के पास सकारात्मक सूचना है तब भी किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन, जो समीक्षा की आवश्यकता को बताता है, से यह बात सामने आती है कि यह अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता है और समीक्षा को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है जिसका अनुरोध किया गया है क्योंकि यह नियम प्राधिकारी पर समय-समय पर इस उपाय को सतत रूप से अधिरोपित करने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व सौंपता है। इस कारण से, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि इस समीक्षा में ईरान को छोड़कर इन देशों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि घरेलू उद्योग ने के वल उस देश के संबंध में समीक्षा का अनुरोध किया है, वैध प्रतीत नहीं होता है।

51. तीसरा प्रश्न, जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया है, मध्यावधि समीक्षा का कार्यक्षेत्र और प्राधिकारी का मध्यावधि समीक्षा के परिणामस्वरूप इस शुल्क का विस्तार करने के संबंध में है, यह तर्क दिया गया है कि यदि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों से सहमत हों, नियम 23 के अंतर्गत मध्यावधि समीक्षा के संभावित परिणाम शुल्क की अधिसूचना, जिसके विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की गई है, के 5 वर्ष की अवधि की शेष अवधि के लिए शुल्कों के स्तर में संशोधन अथवा शुल्क को समाप्त करना है।

52. वतर्मान मामले में मूल आधार, जिसके लिए घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा की मांग की गई है, यह था कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए गुणक लागत में पर्याप्त परिवर्तन आया है जिसके फलस्वरूप ईरान के संबंध में क्षति मार्जिन में परिवर्तन हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन क्षतिरहित कीमत और पहुँच मूल्य का कार्य है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया है कि ईरान से आयातों का के वल पहुँच मूल्य में परिवर्तन हुआ है। जो आधार दिया गया, वह यह था कि एनआईपी और पहुँच मूल्य, दोनों में परिवर्तन हुआ है, यदि एनआईपी में परिवर्तन होता है तब इसका प्रतिकू ल प्रभाव संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन पर पड़ता है। इसके अलावा, सभी देशों से आयात की कीमतों में भी परिवर्तन हुआ है। इस कारण से, यह नहीं माना जा सकता था कि इस स्थिति में बदली हुई परिस्थितियां के वल एक देश के संबंध में हैं, यद्यपि आवेदक ने उसी प्रकार से तर्क दिया। इसके अलावा, गुणक लागत में परिवर्तन हुआ है, तब इसे के वल उद्योगों के एक समूह तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यदि लागत और कीमतों में परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्षति मार्जिन में परिवर्तन हुआ है, जैसा कि आवेदक द्वारा तर्क दिया गया है, तो इससे यह संभावना है कि यह पाटन मार्जिन पर भी प्रभाव डाला होगा। चू ंकि, अपेक्षाकृ त कम नियम के सिद्धांतों का पालन करते हुए शुल्कों को लगाया गया है, अतः यह आवश्यक है कि अपेक्षाकृ त कम शुल्क को लागू करने के लिए इस विशिष्ट परिस्थिति में पाटन मार्जिन का भी निर्धारण किया जाए, यदि यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि पाटन मार्जिन के स्तर में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। दूसरी ओर, ईरान के निर्यातकों ने जापान को समीक्षा से बाहर किए जाने पर प्रश्न उठाया है और यह तर्क दिया है कि किसी समीक्षा में किसी देश को बाहर करने से क्षति की जांच पर गलत प्रभाव पड़ेगा।

53. उपयु र्क्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि लागू उपाय के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए शुरू की गई व्यापक समीक्षा बिल्कु ल सही है और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियां वैध नहीं हैं।

54. घरेलू उद्योग ने जांच के पूरा होने में विलंब को देखते हुए वतर्मान जांच के लिए आवेदन को वापस लेने का अनुरोध दायर किया था जिससे एमटीआर के लिए प्रभावी शेष अवधि बहुत कम है और सीमा शुल्क जांच के परिणाम को लागू नहीं कर सकता है, जैसा कि इस उत्पाद में पूर्व के अवसर पर भी पहले ही हुआ है। इसके अलावा, आवेदन के वल ईरान के विरुद्ध समीक्षा के लिए किया गया था। हालांकि, वतर्मान समीक्षा याचिका की जांच पश्चात अवधि में सऊदी समूह की मालिकाना/बिक्री संरचना में कु छ कानूनी एवं संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिनका सऊदी अरब पर पाटनरोधी शुल्क पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। विस्तृत जांच की आवश्यकता है और इसे के वल एसएसआर में शामिल किया जा सकता है। प्राधिकारी ने इनके अनुरोध को नोट कर लिया और यह निर्णय लिया है कि इस याचिका की जांच पूर्व में विस्तार से की गई है, जैसा कि पूर्व के अनुच्छेदों में भी उल्लेख किया गया है। अतः प्राधिकारी ने वापस लेने संबंधी अनुरोध को नहीं माना और इस जांच के निष्कर्षों को जारी नहीं करने का निर्णय लिया है।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की पद्धति और निर्धारण

55. ईरान और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों के निम्नलिखित समूहों ने इस मध्यावधिक समीक्षा का प्रश्नावली उत्तर दायर किया हैः16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] i. मैसर्स अरवांद पैट्रोके मिकल कं पनी, संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक अपनी संबंधित निर्यातक मैसर्स पैट्रोके मिकल कॉमर्शियल कं पनी, ईरान के साथ-साथ और

ii. मैसर्स सऊदी पैट्रोके मिकल कं पनी (एसएडीएएफ), एक उत्पादक अपनी संबंधित निर्यातकों और मध्यवर्ती व्यापारियों अर्थात मैसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएबीआईसी) (निर्यातक), मैसर्स शेल ट्रेडिंग (एम.ई.) प्रा. लि.

(एसटीएमई) (व्यापारी), दुबई; मैसर्स मेट्रोन मिडिल ईस्ट एफजेडई, (व्यापारी), दुबई; मैसर्स पैट्रोके म मिडिल ईस्ट एफजेडई (व्यापारी), दुबई के साथ-साथ।

ईरान

56. जांच की अवधि के दौरान ईरान में संबद्ध वस्तुओं के दो प्रमुख उत्पादक नामतः मैसर्स अरवांद पैट्रोके मिकल कं पनी (एपीसी) और मैसर्स बांदेर इमाम पैट्रोके मिकल कं पनी (बीआईपीसी) हैं। दोनों कं पनियां नेशनल पैट्रोके मिकल कं पनी (एनपीसी) की सहायक कं पनियां हैं। दोनों कं पनियों ने अपने संबद्ध निर्यातक मैसर्स पैट्रोके मिकल कारपोरेशन (पीसीसी), जो एनपीसी की एक व्यापारिक कं पनी है, के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि एपीसी और पीसीसी ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर दिया है। हालांकि, बीआईपीसी ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि बांदेर इमाम पैट्रोके मिकल कं पनी (बीआईपीसी) पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कारण ईरान के प्राधिकारियों द्वारा बंद करने के लिए निर्देशों के कारण उत्पादन नहीं कर रही है, क्योंकि वह मरकरी सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था। यद्यपि, बीआईपीसी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अल्प मात्रा की बिक्री घरेलू बाजारों में की गई थी तथा कु छ का निर्यात मैसर्स पैट्रोके मिकल कारपोरेशन (पीसीसी) और मैसर्स मेट्रोन मिडिल ईस्ट एफजेडई (व्यापारी) द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया था। हालांकि, वह मात्रा

मामूली है और तब से बीआईपीसी ने उत्पादन बंद कर दिया है। इस प्रकार से कं पनी ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है। परिशिष्ट-II के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का कु ल *** मीट्रिक टन जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात किया गया है जिसमें से बीआईपीसी से के वल *** मीट्रिक टन खरीदी गई थी जो जांच की अवधि के दौरान के वल लगभग *** प्रतिशत होता है। चू ंकि, बीआईपीसी ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः ऊपर में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखकर इस कं पनी को गैर सहयोगी के रूप में माना गया है।

सामान्य मूल्य

58. मैसर्स अरवांद पैट्रोके मिकल कं पनी (एपीसी) के उत्पादन की लागत का निर्धारण कं पनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों तथा विधिवत सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया था। घरेलू बिक्री कारोबार व्यापार की जांच की सामान्य अवधि के अध्यधीन रही है और के वल *** प्रतिशत घरेलू बिक्री लाभप्रद बिक्री पाई गई थी। तद्नुसार, कार्य पूर्व सामान्य मूल्य का निर्धारण असंबंधित ग्राहकों के लाभप्रद लेन-देन के आधार पर किया गया है। यह बिक्री एक्स फै क्ट्री आधार पर है और समायोजन के वल दिए गए कमीशन के कारण भी की गई है।

निर्यात कीमत

59. मैसर्स अरवांद ने के वल पीसीसी के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह निर्यात सीएनएफ आधार पर हुए हैं और समायोजन, समुद्री भाड़ा और ऋण की लागत के आधार पर किया गया था। निर्यातक के एसजीए खर्च के कारण समायोजन एक्स फै क्ट्री निर्यात कीमत तय करने के लिए भी की गई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में कु छ मात्राओं का निर्यात भारत में मैसर्स मेट्रोन मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई के माध्यम से किया गया है। तद्नुसार, संबद्ध वस्तुओं के लिए जांच की अवधि के दौरान निवल एक्स वर्क निर्यात कीमत का निर्धारण विधिवत सत्यापित समायोजनों को करने के बाद नीचे दिए गए अनुसार किया गया हैः

सऊदी अरब

मैसर्स सऊदी पैट्रोके मिकल कं पनी (एसएडीएएफ); मैसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब, मैसर्स शेल ट्रेडिंग (एमई) प्रा. लि. (एसटीएमई), दुबई, यूएई और मैसर्स पैट्रोके म मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई

सामान्य मूल्य

60. मैसर्स सऊदी पैट्रोके मिकल कं पनी (एसएडीएएफ), संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक, एसएबीआईसी और शेल के मिकल्स अरबिया एलएनसी (शेल) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एसएडीएएफ द्वारा उत्पादित संबंधित उत्पाद के वल एसएबीआईसी के माध्यम से घरेलू बाजार में बेची जाती है और एसएबीआईसी तथा एसटीएमई द्वारा निर्यात किए जाते हैं। जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात के वल एसटीएमई द्वारा किया गया है। एसएडीएएफ, एसएबीआईसी और एसटीएमई ने उस तरीके से सूचना दी जिस तरह से निर्यातक की प्रश्नावली में निर्धारित था। एसएडीएएफ ने एसएबीआईसी और एसटीएमई के साथ एक विपणन करार भी किया है।

61. एसएबीआईसी ने इन वस्तुओं की घरेलू बिक्री पर हुए संभार तंत्र संबंधित खर्चों के साथ-साथ सऊदी अरब के किं गडम के भीतर बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बिक्री की कीमत से सामान्य मूल्य तय करने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री खर्च और विपणन शुल्क के कारण समायोजन किया गया था। दावा किए गए समायोजनों की अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तद्नुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।

निर्यात कीमत

62. मैसर्स शेल ट्रेडिंग (एमई) प्रा. लि. (एसटीएमई) ने एफओबी आधार पर मैसर्स पैट्रोके म मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की के वल एक खेप निर्यात की है। एफओबी निर्यात कीमत से, समायोजन ऋण लागत, बैंक प्रभार और विपणन शुल्क के कारण एक्स फै क्ट्री निर्यात कीमत तय करने के लिए किया गया था। तद्नुसार, एक्स फै क्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।

पाटन मार्जिन

संयुक्त राज्य अमेरिका

63. संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा कोई उत्तर नहीं दायर किया गया है। तद्नुसार, बदली हुई परिस्थितियों में वतर्मान पाटन की मात्रा और सीमा का निर्धारण प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर किया गया है।

क्षति निर्धारण के लिए पद्धति

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोध

64. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है और उनका सारांश नीचे दिया गया हैः18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] i. याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में इस याचिका में दावा किया कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति ईरान के मूल की संबद्ध वस्तुओं के आयातों से हुई थी। इसके अलावा, यह याचिका ईरान तक सीमित थी और इसमें किसी अन्य देश का उल्लेख नहीं था। उठाई गई क्षति ईरान के मूल के कास्टिक सोडा के पहुँच मूल्य और उत्पादन की लागत, उपयोगिता की लागत से संबंधित परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण हुई थी जिसके फलस्वरूप क्षति के मार्जिन में वृद्धि हुई।

ii. यह तथ्य कि सऊदी अरब के मूल के आयातों को अब मध्यावधिक समीक्षा में शामिल किया जाए, क्षति और ईरान से आयात के बीच कारणात्मक संबंध में परिवर्तन नहीं ला सकता है।

iii. वतर्मान समीक्षा में घरेलू उद्योग ने स्वयं यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति ईरान से बढ़े हुए आयात के कारण हुई है और इस कारण से सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा कोई क्षति उत्पन्न नहीं की जा रही है।

iv. यह नोट किया जाना चाहिए कि सऊदी अरब के उत्पादक को पूर्व की समीक्षा के दौरान संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं करते हुए पाया गया था और तद्नुसार, उसे पाटनरोधी शुल्क की शून्य दर दी गई थी। पाटनरोधी शुल्क की शून्य दर प्राप्त करने के बाद भी, सऊदी अरब से आयात लगभग शून्य स्तर तक गिर गए हैं और ईरान से आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सऊदी अरब के मूल के आयातों पर लगाए गए शून्य शुल्क के बावजूद आयातों की मात्रा में धीरे -धीरे गिरावट आई है। इस कारण से, सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

v. जांच प्रारंभ करने संबंधी सूचना के पैरा 7 में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया कि इस समीक्षा में जापान से आयात को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि जापान से आयात पर पूर्व की शुल्क अधिसूचना में कोई शुल्क नहीं लगता था। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे उसी तर्क का पालन करें और जहां तक एसटीएमई से आयात पर पूर्व के शुल्क संबंधी अधिसूचना में कोई शुल्क नहीं लगता था, एसटीएमई के विरुद्ध जांच को समाप्त करें।

घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए अनुरोध

65. घरेलू उद्योग के अनुरोध का सारांश नीचे दिया गया हैः

(क) संबद्ध देशों से आयात में स्वतंत्र रूप में और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ख) संबद्ध आयात निश्चित रूप से घरेलू उद्योग के कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(ग) संबद्ध देशों – ईरान और सऊदी अरब से आयात घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई वस्तुओं से कम कीमत पर हो रहा है और इससे कीमत में वृद्धि को रोका जा रहा है।

(घ) घरेलू उद्योग के पास माल भंडार के स्तर में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ङ) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में प्रतिकू ल रही है।

(च) संयुक्त राज्य अमेरिका से यद्यपि कोई आयात नहीं हुए है, फिर भी शुल्कों को हटाए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

(छ) इस प्रकार से यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है। घरेलू उद्योग की यह स्थिति स्पष्ट रूप से कमजोर है और पाटनरोधी शुल्क भी घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर एक निर्धारित अपेक्षित प्रभाव डालने में सफल नहीं रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

66. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और विरोधी तर्कों का ध्यान रखा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान इस अधिसूचना के संगत पैराओं में किया गया है।

67. यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

(i) मांग और बाजार हिस्सा

68. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/मांग का आकलन करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री की मात्रा को भारत में कु ल आयात में जोड़ा गया है और उसका सारांश नीचे दिया गया है। कास्टिक सोडा दो रूपों में लाय और फ्लेक में निर्माण किया जाता है और दोनों रूपों को मूल तथा वतर्मान समीक्षा जांच में संबद्ध वस्तुओं के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है।

हालांकि, यह नोट किया गया है कि के वल लाय रूप में कास्टिक सोडा का आयात संबद्ध देशों से हो रहा है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों और संपूर्ण रूप में भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। संबद्ध देश के बाजार हिस्से में भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

(ii) आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों पर विचार किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया हैः

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान से आयात स्वतंत्र और प्रतिशत रूप में बहुत अधिक है और इसमें शुल्कों के लगाए जाने के बावजूद वृद्धि हुई है। सऊदी अरब से आयात मामूली मात्रा में हुआ है और इसमें आधार वर्ष की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अवधि के दौरान शून्य रहा है और 2014-15 के दौरान मामूली आयात को छोड़कर क्षति की शेष अवधि के दौरान शून्य रहा है।

(iii) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

72. कीमतों पर कथित पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत से तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्य प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में कीमतों पर मंदी का प्रभाव डालेगा अथवा कीमतों में वृद्धि को रोके गा जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती। संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में मंदी और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत से की गई है।

(क) पाटित आयातों का कीमत पर दबाव एवं मंदी का प्रभाव

73. पाटित आयातों का कीमत पर दबाव एवं मंदी के प्रभाव की भी जांच की अवधि सहित क्षति अवधि की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और पहुँच मूल्य के संदर्भ में की गई है।

74. डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से प्राप्त उपयु र्क्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, बिक्री की कीमत में गिरावट आई है। इस प्रकार से, इन आयातों में बाजार में घरेलू कीमतों पर मंदी का प्रभाव डाला है।

(ख) कीमत कटौती

75. कीमत में कटौती की गणना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। उत्तर देने वाले प्रत्येक निर्यातक के पहुँच मूल्य की गणना उनके आंकड़ों के अनुसार की गई है और अन्य श्रेणी के लिए पहुँच कीमत का परिकलन डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आकलन करने योग्य मूल्य में लागू मूल सीमा शुल्क और शिक्षा उपकर जोड़कर

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कथित पाटित आयातों का कीमत में कटौती का प्रभाव सम्पूर्ण रूप में संबद्ध देशों के मामले में सकारात्मक है।

(ग) कम कीमत पर बिक्री

77. कम कीमत पर बिक्री के उद्देश्य से, संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से की गई है।

वह सकारात्मक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कम कीमत पर बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयात नहीं होने के कारण शून्य है।

घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदंडों की जांच

उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

79. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

80. उपयु र्क्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की क्षमता में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान तथा घरेलू बाजार में मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बिक्री और क्षमता उपयोग, दोनों में मांग में वृद्धि के अनुरूप आधार वर्ष के तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

माल भंडार:

81. माल भंडार के संबंध में आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

यह नोट किया जाता है कि औसत माल भंडार में पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

लाभ और नकदी के प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित प्रभाव

82. लाभ/हानि तथा नकदी के प्रवाह के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि कर और ब्याज पूर्व लाभ तथा नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट आई है।

रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

83. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

84. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मजदूरी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

पाटन और क्षति मार्जिन की मात्रा

85. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का सार नीचे

संभावना का विश्लेषण

86. ऊपर में दिए गए सीमा शुल्क अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह जहां आवश्यक हो, स्वयं पहल पर अथवा किसी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर जो समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, शुल्क के सतत अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद पर्याप्त अवधि व्यतीत हो चुकी हो। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की जांच अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग को, यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाए अथवा उसमें परिवर्तन किया जाए, तो क्षति जारी रह सकती है अथवा उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाए अथवा उसमें परिवर्तन किया जाए, तो क्षति जारी रह सकती है अथवा उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है।

I. जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद के दौरान आयात की मात्रा

87. यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वतर्मान शुल्कों को समाप्त कर दिया जाए अथवा उसमें परिवर्तन किया जाए तो घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान भी भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों की मात्रा का विश्लेषण किया है। डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि (अक्तू बर, 2014 – सितंबर, 2015) के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं से आयातों की मात्रा 1,54,928 मी. टन थी। 2015-16 के दौरान निर्यात की मात्रा 2014-15 के दौरान 1,36,077 मी. टन की तुलना में बढ़कर 2,16,500 मी. टन हो गई।

ईरान और सऊदी अरब मात्र से ये आयात हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग शून्य आयात हुआ है।

II. उत्पादन क्षमता की अधिकता तथा अधिशेष

सऊदी अरब

88. सऊदी अरब के उत्पादकों के पास *** मी. टन की मौजूदा क्षमता है। वतर्मान उत्पादन *** मी. टन मात्र की घरेलू खपत की तुलना में *** मी. टन है। यह दर्शाता है कि उत्पादकों के पास अधिकता और अधिशेष मात्रा है।

ईरान

89. ईरान के उत्पादकों के पास के वल *** मी. टन की घरेलू मांग की तुलना में *** मी. टन की संयुक्त क्षमता है। इसके अलावा, ईरान से पूरे विश्व में निर्यात की मात्रा *** मी. टन मात्र है।

90. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ईरान के उत्पादकों को बहुत विचित्र बाजार स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां वे वैश्विक रूप से अनेक देशों द्वारा ईरान से आयातों पर कथित प्रतिबंधों के कारण अधिसंख्य देशों को आयात करने में सक्षम नहीं हैं।

घरेलू उद्योग के अनुसार, इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां ईरान के उत्पादक इस उत्पाद को बाजार की कीमतों से कम कीमत पर बेचने के इच्छु क हैं।

91. यह नोट किया गया है कि के वल *** प्रतिशत घरेलू बिक्री लाभप्रद पाई गई थी। *** प्रतिशत हानि करने वाले घरेलू लेन-देन उस

कीमत की तुलना में बहुत कम कीमत पर हुए हैं जिस पर भारत में निर्यात किए जा रहे हैं और यह बहुत कम कीमत पर उस वस्तु की बिक्री करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। उत्पादक/निर्यातक आसानी से अधिक मात्रा में निर्यात कर सकते हैं और फिर भी घरेलू कीमतों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ईरान के उत्पादकों की तीसरे देशों में निर्यात के द्वारा अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थता को देखते हुए यह संभावना है कि ईरान के उत्पादक पाटनरोधी शुल्कों को वापस लेने की स्थिति में भारत में निर्यात अधिक कर सकते हैं।

III. निर्यातकों का माल भंडार

92. सऊदी अरब के उत्पादक के पास पर्याप्त माल भंडार है जो आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ गया है। ईरान के

उत्पादकों के पास भी बहुत अधिक माल भंडार है जिसमें समग्र जांच की अवधि और जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

IV. उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण

93. संबद्ध देशों से तीसरे देशों में निर्यात का विश्लेषण और तुलना निर्यातकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार भारत में किए गए निर्यात से की गई थी।

94. ईरान ने इस उत्पाद को तीसरे देशों में उस निर्यात कीमत पर निर्यात किया है जो जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की तुलना में कम है। यह दर्शाया है कि ईरान इन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर सकता है जो घरेलू उद्योग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा और जिससे बढ़े हुए पाटन का संभावित परिदृश्य उत्पन्न हो सकता है जिससे क्षति होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका

95. संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। डीजीसीआईएंडएस आयात के आंकड़े भी संयुक्त राज्य अमेरिका से कास्टिक सोडा के किसी भी आयात को नहीं दर्शाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में निर्यात के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई यूएस सीमा शुल्क संबंधी आंकड़े और विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका से वैश्विक स्तर पर अनेक देशों में इस उत्पाद के बहुत अधिक निर्यात को दर्शाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में इन तृतीय देश निर्यात का विश्लेषण यह दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादकों ने उस कीमत पर अनेक देशों में इस उत्पाद का निर्यात किया है जो घरेलू उद्योग के उत्पाद का सामान्य मूल्य और एनआईपी से कम है। प्राधिकारी ने एफओबी कीमत पर विचार किया और भारत में संभावित आयात कीमतों का निर्धारण इन तृतीय देश के निर्यातों के आधार पर किया है। यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ब्राजील मात्र में निर्यात 275 पीएमटी अमेरिकी डॉलर की एफओबी कीमत पर 18,92,193 मी. टन के मूल्य का हुआ है और इस प्रकार से बहुत अधिक निश्चित पाटन और क्षति मार्जिन हुआ है। इसके अलावा, निर्यातक देश द्वारा इस देश का विश्लेषण आगे संयुक्त राज्य अमेरिका से वैश्विक रूप से विभिन्न देशों में 29,03,508 मी. टन का संचयी निर्यात दर्शाया जहां पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से विभिन्न देशों में 336 अमेरिकी डॉलर की औसत कीमत पर 47,05,412 मी. टन की सकल मात्रा का निर्यात किया गया है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संयुक्त राज्य26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अमेरिका के उत्पादक संभवतः भारतीय बाजार में इस उत्पाद का निर्यात घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य और एनआईपी से कम कीमत पर कर सकते हैं।

V. भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

96. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है। इस कारण से याचिकाकर्ताओं द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को बंद करने के साथ, भारतीय कीमत संबद्ध देशों में इन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए बहुत अधिक आकर्षक हो जाएगी, अतः शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि संबद्ध देशों से निर्यातक अपने पास पर्याप्त क्षमता को देखते हुए भारतीय बाजार में अपने उत्पादन को आगे भेजेंगे।

पर्याप्त क्षति संबंधी निष्कर्ष

97. विभिन्न मानदंडों की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, जबकि उत्पादन की क्षमता में जांच की अवधि सहित सम्पूर्ण क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन और बिक्री की मात्रा में सुधार आया है। हालांकि, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई है। माल भंडार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। जबकि कीमत में कटौती संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक है, तथापि, कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव ईरान के लिए आंशिक रूप से नकारात्मक और सऊदी अरब के लिए सकारात्मक है। कथित पाटित आयातों से जांच की अवधि के दौरान कीमत पर मंदी के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का आर्थिक स्वास्थ्य सतत पर्याप्त क्षति को दर्शाता है।

कारणात्मक संबंध

98. सतत क्षति के मौजूद होने के तथ्य की जांच करने के बाद, घरेलू उद्योग की इसकी कीमत में कटौती के संबंध में, कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत का प्रभाव और कीमत ह्रास एवं मंदी प्रभाव, पाटनरोधी संबंधी करार और भारतीय नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांके तिक मानदंडों की जांच प्राधिकारी द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक नीचे दिए गए अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता था।

(क) तृतीय देशों से आयातः चीन जन गण, कोरिया आरपी, चीनी ताइपेई, नॉर्वे और थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। इसके अलावा, जापान और कतर से पर्याप्त मात्रा में आयात हुए हैं जिसके संबंध में प्राधिकारी एक पृथक जांच कर रहे हैं। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी चीनी ताइपेई के संबंध में एसएसआर जांच कर रहे हैं।

(ख) मांग में प्रवृत्तिः जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है। हालांकि, पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पाटित आयातों में वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है।

(ग) अन्य उत्पादों का निष्पादनः घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण पर्याप्त क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन का संबद्ध उत्पाद के सूचित निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

इसके अलावा, अन्य कारकों के कारण क्षति, यदि कोई हो, को याचिकाकर्ता द्वारा अलग किया गया है।

(घ) खपत के पैटर्न में बदलावः विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। इस कारण से खपत के पैटर्न में बदलाव को यह नहीं माना जा सकता है कि इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है।

(ङ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतियोगिताः ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई हो।

(च) प्रौद्योगिकी में विकासः संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से, प्रौद्योगिकी में विकास को ऐसा कारक नहीं माना जा सकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा हो।

(छ) निर्यात निष्पादनः घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति मुख्य रूप से घरेलू प्रचालन के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने समग्र क्षति की अवधि के दौरान कु छ निर्यात किए हैं। हालांकि, इस कारक को यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है।

(ज) उत्पादकताः घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हुई है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

99. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत अनुरोध प्राप्त हुए हैं । उनमें उठाए गए मामले जांच के दौरान पहले ही उठाए जा चुके हैं और उन पर समुचित रुप से कार्रवाई की जा चुकी है । तथापि, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध की स्पष्टता की दृष्टि से उनकी जांच की जा रही है जो इस प्रकार है :

घरेलु उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

100. अनुरोधों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

क. यदि प्राधिकारी "सकारात्मक सूचना" प्राप्त होने पर स् वत: संज्ञान लेकर जांच करना चाहते हैं तो सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में जांच समाप्त की जाए, यह सूचना कास्टिक सोडा के संबंध में अन्य मामलों के लिए पर्याप्त है और इसीलिए प्राधिकारी को तदनुसार विभिन्न अलग अलग जांच परिणामों के तहत कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षा वाले ऐसे सभी देशों के खिलाफ मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरु करनी चाहिए।

ख. अरवांद पैट्रोकै मिकल (एपीसी) और बीआईपीसी संगत उत्पादक हैं, बीआईपीसी ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किए जाने के बावजूद प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, अरवांद पैट्रोकै मिकल (एपीसी) और बीआईपीसी ने पीसीसी के माध्यम से निर्यात किए हैं जो एक संबद्ध पक्षकार भी है । इस प्रकार से बीपीआईसी के लिए सूचना प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है । बीआईपीसी ने पीसीसी और मैसर्स मैट्रोन मिडल ईस्ट एफजैडई (व्यापारी) के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात किया है । पीसीसी ने उत्तर दिया है, मैसर्स मैट्रोन मिडल ईस्ट एफजैडई ने उत्तर नहीं दिया है । के वल व्यापारी, पीसीसी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नही है कि बीआईपीसी ने संबद्ध वस्तुओं का के वल छोटी मात्रा में निर्यात किया है, अत: समूची मूल्य श्रृ ंख्ला से प्राप्त अधूरे उत्तर को देखते हुए एपीसी के उत्तर को अस्वीकार किया जाए ।

ग. विशेषकर ईरान और सऊदी अरब में संबद्ध देशों के पास भारी अतिरिक्त क्षमताएं मौजूद हैं जिनसे संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास काफी निष्क्रिय क्षमता है जिनसे निर्यातों में तेजी आने की संभावना है ।

घ. निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत काफी कम है जिनके कारण अपर्याप्त क्षति मार्जिन हो रहा है । प्राधिकारी ने निवेश पर प्रतिफल को ध्यान में नहीं रखा है ।

ङ. निर्धारित क्षति मार्जिन काफी कम है ।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उत्पादकों/ निर्यातकों/आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध

101. अनुरोधों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

क. कम कीमत पर बिक्री के संबंध में देखा गया क्षति मार्जिन जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रहा है और घरेलू उद्योग अपने दावों ऑैर वतर्मान मामले में स्पष्ट नकारात्मक क्षति मार्जिन को सिद्ध करने में विफल रहा है ।

ख. वतर्मान में, एपीसी और पीसीसी के खिलाफ के वल एक नगण्य मात्रा में पाटन रोधी शुल्क है और यदि उन्हें अपने निर्यातों को बढ़ाना होता तो वे इन शुल्कों को समाहित करके अब तक ऐसा कर चुके होते । के वल अप्रयुक्त क्षमता होनेसे एपीसी और पीसीसी के मामले में शुल्कों की वापसी की अवस्था में निर्यातों में कोई भी वृद्धि होने की संभावलना प्रतीत नहीं होती ।

ग. विगत वर्षों के चार आंकड़ों और क्षति विश्लेषण के जांच की अवधि के आंकड़ों पर विचार करने का निर्णय प्राधिकारी की प्रथा में स्पष्ट रुप परिवर्तन होना है ।

घ. प्रकटीकरण विवरण से स्पष्ट रुप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन विभिन्न क्षति मानकों के संदर्भ में उत्कृ ष्ट रहा है ।

ङ. ईरान से कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक रही है और घरेलू उद्योग को क्षति ईरान के निर्यातों के अनुसार और जापान व कतर से आयातों के कारण होने वाली क्षति की तरह नहीं है । जापान को बाहर करने का औचित्य पूरी तरह से जापान के खिलाफ मूल जांच परिणाम के खिलाफ है ।

च. मैसर्स पैट्रोकै म मिडल ईस्ट एफजैडई को के वल सऊदी अरब से अपनी बिक्री के लिए क्षति मार्जिन प्रदान किया गया है जबकि ईरान के मूल की बिक्री (अरवांद पैट्रोकै मिकल कं पनी), निर्यातक को पूरी तरह से मार्जिन की गणना से बाहर किया गया है ।

निर्यातक को अरवांद पैट्रेाकै मिकल कं पनी के साथ व्यक्तिगत पाटन मार्जिन (और क्षति मार्जिन) के लिए उचित सारणी में शामिल किया जाए ।

छ. नकारात्मक कम कीमत की बिक्री के कारण, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि ईरान से आयात याचिकाकर्ता को क्षति नहीं पहुंचा रहे क्योंकि गैर क्षति कीमत पंहुच मूल्य से कम है ।

ज. प्राधिकारी कास्टिक सोडा पर क्लोरीन के प्रभाव का विश्लेषण करने में विफल रहा है ।

झ. प्राधिकारी ने वतर्मान मध्यावधिक समीक्षा जांच की कार्रवाई शुरु की जिसमें सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध देशों के रुप में शामिल किया गया है जबकि याचिकाकर्ता ने सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर पाटन रोधी शुल्कों की समीक्षा के लिए न तो कोई सूचना प्रदान की और नहीं कोई अनुरोध किया है ।

ंकि जांच की शुरुआत याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर है इसलिए उनके द्वारा दाखिल किए गए वापसी ञ. चू

के पत्र के आधार पर इसे समाप्त भी किया जा सकता है । याचिकाकर्ता का वापसी का पत्र सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं है । याचिकाकर्ता के पत्र के बिना हितबद्ध पक्षकार इसका विश्लेषण करने और सार्थक टिप्पणी देने में समर्थ नहीं हैं ।

सार्वजनिक फाइल में इस पत्रजैसी महत्वपूर्ण सूचना को न रखना हितबद्ध पक्षकारों के सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है ।

ट. वतर्मान जांच का समय गलत है और इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकार द्वारा एक मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरु करने के लिए आवेदन को वापस ले लिया गया था इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं ही यह निर्णय लिया कि जांच को जारी रखा

जाए, निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस निर्णय से अनावश्यक रुप से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी जहां पर कि वित्त मंत्रालय द्वारा समय संबंधी समस्या के कारण से अन्तिम जांच परिणाम को कार्यान्वित नहीं करेगा जैसा कि वर्श 2011 में विगत समीक्षा जांच में हुआ था ।

ठ. क्षमता और उत्पादन तथा बिक्रियों में तीव्र वृद्धि हुई है इसलिए यह समझना काफी कठिन है कि किस आधार पर याचिकाकर्ता क्षति का दावा कर रहे हैं । पर्याप्त वृद्धि के साथ आयात होने की संभावना को प्रमाणित नहीं किया जा सकता ।

ड. प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऐसे नगण्य आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । सऊदी अरब से आयात कु ल मांग की प्रतिशतता के रुप में जांच की अवधि में के वल 0.02 प्रतिशत रहा है ।

ढ. प्रकटीकरण विवरण में दिए गए आवश्यक तथ्य यह नहीं दर्शाते कि कथित पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है । उत्पादन और बिक्रियों में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान काफी सुधर आया है । इसके अलावा इस मामले के तथ्यों में कोई भी कीमत संबंधी छिपाव और कीमत संबंधी ह्रास नहीं है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

102. यह उल्लेख किया जाता है कि प्रकटीकरण के उपरांत की अवस्था में उठाए गए मुद्दों की उपरोक्त पैरा में प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की चुकी है तथापि अनुरोध की स्पष्टता की दृष्टि से उन् हें नीचे दिया गया है :

क. एपीसी, ईरान के उत्तर के अस्वीकरण के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एपीसीऔर पीसीसी ने पूर्ण प्रश्नावली

उत्तर दाखिल किए हैं तथापि, बीआईपीसी ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किए हैं । बीआईपीसी ने भारत को संबद्ध वस्तुओं की कु छ मात्रा का निर्यात किया है जो कि सहयोगी उत्पादक की कु ल मात्रा की तुलना में काफी कम है । चू ंकि बीआईपीसी ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी ने इस कं पनी को गैर सहयोगी कं पनी के रुप में माना है लेकिन उपरोक्त स्थिति को देखते हुए ईरान से उत्पादक और अधिकांश निर्यातकों को सहयोगी माना गया है ।

मैसर्स पैट्रोके म मिडिल ईस्ट एफजेडई को ईरान के मामले में विचार किए जाने के लिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पीओआई के दौरान उनके द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया है, जैसा कि उत्पादक अर्थात अरवंद पैट्रो के मिकल कं पनी, ईरान द्वारा भी पुष्टि की गई है। वतर्मान जांच की समय अवधि के संबंध में प्राधिकारी की स्वत: संज्ञान लेकर अन्य देशों कीI 29 समीक्षा करने और उसमें जापान को बाहर करने की शक्तियां, एक विस्तृत स्पष्टीकरण और औचित्य इस जांच परिणाम के पूर्व पैरा में दिए गए हैं ।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन को वापस लेने के लिए अनुरोध को नोट किया गया था तथापि, प्राधिकारी ने यह विचार किया कि वतर्मान समीक्षा जांच में विस्तृत कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और यह निर्णय लिया कि इस जांच के परिणामोंको जारी करना ज्यादा उपयुक्त होगा ।

ग. नियम 9 (2) के अनुबंध -II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नियम 23 (1) के तहत अपेक्षित एक संभावित विश्लेषण किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा एक अन्य मध्यावधिक समीक्षा याचिका में निदेश भी दिया गया है। इस जांच परिणाम के संगत पैरा में निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है ।

घ. दिनांक 1 मार्च 2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 15/2011-सीमा शुल्क (एनटी) के अनुबंध III में गैर क्षतिकारी कीमत के निर्धारण के लिए सिद्धांत विनिर्दिष्ट किए गए हैं । वतर्मान मामले में गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण कथित नियम का अनुसरण करते हुए किया गया है । घरेलू उद्योग के लिए क्लोरीन की लागत की पुष्टि की गयी थी और शून्य पाई गई थी तथा तदनुसार उस पर विचार किया गया है। विद्युत पर निवेश के प्रतिफल पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कं पनी द्वारा लागू की गयी विद्युत की दर बाजार में प्रचलित दर है ।

निष्कर्ष

103. प्राधिकारी द्वारा टिप्पणी की गई है कि वतर्मान जांच एक मध्यवर्ती समीक्षा जांच होने के कारण, परिस्थितियों में परिवर्तन शुल्क में भिन्नता लाने के लिए स्वरूप में स्थायी प्रकार के होने चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि किए जाने की जरूरत है, जांच यह नहीं दर्शाती कि पाटन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

104. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग ने ईरान से आयातों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि, पाटनरोधी शुल्कों की निम्न मात्रा और इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ईरान से आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में बढ़ोत्तरी का अनुरोध करते हुए वतर्मान याचिका दायर की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस बात पर विचार करते हुए सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले आयातों तक जांच के क्षेत्र में विस्तार किया कि घरेलू उद्योग के लिए अनुरोध भारत में लागत में वृद्धि पर आधारित था और इसलिए, यह आधार सऊदी अरब और यूएस से भी आयातों के संबंध में भी लागू होता है।

105. जहां तक ईरान का संबंध है, जांच दर्शाती है कि पीसीसी के जरिए एपीसी और पैट्रोके म मिडिल ईस्ट (एफजेडई), दुबई से निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ईरान से नगण्य है, इसलिए पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा में बढ़ोत्तरी के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

106. जहां तक सऊदी अरब का संबंध है, जांच दर्शाती है कि सऊदी अरब से वास्तविक आयात के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निश्चित है। इसके अतिरिक्त, एसएडीएएफ द्वारा उत्पादित और एसटीएमई और पैट्रोके म मिडिल ईस्ट (एफजेडई) द्वारा निर्यातित माल पहले पाटनरोधी शुल्क की शून्य दर के अध्यधीन था, जबकि एसएडीएएफ द्वारा उत्पादित और एसएबीआईसी या किसी अन्य निर्यातक द्वारा निर्यातित माल 130.60/डीएमटी अमेरिकी डॉलर की दर पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था।

एसटीएमई और पैट्रोके म मिडिल ईस्ट (एफजेडई), दुबई के जरिए एसएडीएएफ, सऊदी अरब से भारत को निर्यात ऐसी कीमत पर किए जा रहे हैं जो सामान्य मूल्य से और घरेलू उद्योग के एनआईपी से कम है। इस प्रकार यह निर्धारित किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता है।

107. जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है, वैयक्तिक पाटन और क्षति मार्जिन को परिकलित नहीं किया जा सका, तथापि, संभावित विश्लेषण दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध शुल्क को वापिस लेने से पाटित कीमतों पर भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात हो सकते हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

108. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच दर्शाती है कि घरेलू उद्योग कु छ मापदंडों पर क्षति का सामना कर रहा है।

घरेलू उद्योग ने बढ़ी हुई क्षति के लिए एक याचिका दायर की है और परिणामस्वरूप ईरान के विरुद्ध चालू पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि हुई है। तथापि, ईरान में प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक /निर्यातक से प्राप्त आंकड़े किसी पाटन और क्षति की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं। ऐसी संभावना के कु छ संके तक हो सकते हैं, किं तु ईरान से सहयोगी निर्यातकों के मामले में क्षति के निर्धारण के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्युत्तर के अभाव में शुल्क, जैसे पहले सिफारिश की गई थी, अभी भी जारी है।

भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

109. प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से भारत में उत्पादन की कीमत का स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पद्र्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त करेगा, घरेलू उद्योग की हानि को नियंत्रित करेगा और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं के विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद करेगा। प्रयोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते थे।

110. प्राधिकारी ने टिप्पणी की थी कि सामान्य तौर पर, पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पद्र्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

सिफारिशें

111. प्राधिकारी ने टिप्पणी की कि पुनरीक्षा जांच आरंभ कर दी गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित कर दिया गया था और पाटन, क्षति और सामान्य कारक के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। एपाटनरोधी नियमावली की शर्तों में उसके पाटन, क्षति और सामान्य कारक के पहलुओं पर जांच आरंभ की गई थी और आयोजित की गई, प्राधिकारी ने यहां नीचे विस्तार से बताए गए फार्म और तरीके में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निर्धारित पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करना अनिवार्य समझा।

112. प्राधिकारी द्वारा अनुसरित किए गए निम्नतर शुल्क नियम के संबंध में प्राधिकारी ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 49/2012

दिनांक 26 नवंबर, 2012 के संशोधन में, कें द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने के लिए अधिसूचना की तारीख से पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के निम्नतर के समकक्ष निर्धारित पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश की है।

तद्नुसार, नीचे सारणी के कॉलम सं. 9 में दर्शाई गई राशि के समकक्ष संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के

*सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा ।

113. इस अंतिम जांच परिणाम के परिणामस्वरूप के न्द्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील सीमा-शुल्क अधिनियम के

अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी ।

डा. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce ) (DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

(Final Findings)

Subject: Final findings in Mid-term Review investigation of anti-dumping duty concerning imports of

caustic soda, originating in or exported from Iran, Saudi Arabia & USA.

A. Background of the case

1. The Designated Authority, on the basis of an application received from M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI), had conducted the 2nd Sunset Review of the anti-dumping duty on imports of Caustic Soda and the Authority had recommended duties vide Final Findings Notification No. No.15/28/2010-DGAD dated 31st August, 2012 on the imports of Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan and USA. As per these recommendations the duties were extended by the Central Government vide Notification No. Customs Notification No. 49/2012 dated 26th November, 2012. The Duties are valid till 25th November, 2017.

2. Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) had filed an application in September, 2015 for initiation of a Mid Term Review Investigation for enhancement of the anti-dumping duty on import of Caustic Soda (Sodium Hydroxide) originating in or exported from Iran in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties against Iran need to be reviewed.

3. The applicants claimed that the producers/exporters in Iran are continuing to export the product to the Indian market at dumped prices and the present quantum of ADD is grossly insufficient to address the present level of dumping and injury margin due to certain changed circumstances and therefore, there is a need to review the duty against this country for enhancement of duty to address the changed circumstances.

4. The applicants inter alia claimed that due to significant increase in raw material cost and utility costs for production of the subject goods after imposition/extension of the duties in the last sunset review leading to significant change in cost of sales and Non-Injurious Price. It was also submitted that the landed value, and dumping and injury margins of imports from Iran has undergone significant changes as a result of which the current level of duty on Iran is not covering the injury suffered by the Domestic Industry. It was also pointed out that due to low duty on Iran the imports32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] have significantly increased. The applicants also submitted that due to change in cost and price structure the dumping margins have also significantly changed. Therefore, it was submitted by the applicant that these changed circumstances necessitate a review for enhancement of duty as the current duty does not cover the injury suffered by the industry due to changed circumstances.

5. The Authority examined the issues and was of the view that since the grounds expounded by the applicants, i.e., change in costs of raw material and utilities after last extension/imposition of the duties is valid for all countries involved in this investigation, it would be more appropriate to carry out a comprehensive review of the duty in force against all the countries on which the duties are in force i.e., Iran, Saudi Arabia and USA.

6. Accordingly, the Authority initiated a comprehensive mid-term review of the duties imposed vide Customs Notification No. 49/2012 dated 26th November, 2012, through a Notification dated 22nd January 2016 published in the Gazette of India extraordinary, in accordance with section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, covering all aspects of dumping, injury and causal link to examine the need for continued imposition of the duties in view of the changed circumstances as alleged by the petitioners and to examine whether the injury to the Domestic Industry is likely to continue or recur or both if the duties are revoked or varied.

B. Procedure

7. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

i. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the mid-term review investigations in accordance with Rule 6(2).

ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

iii. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in

    accordance with the Rules 6(2) & 6(4).
        a)        Chlor Pars, Iran
        b)        Aryan Sana Co. Ltd, Iran
        c)        Arvand Petrochemical Company, Iran
        d)        Behan Chemical Company, Iran
        e)        National Petrochemical Company, Iran
        f)        Permaco Co. Ltd, Iran
        g)        Saudi Basic Industries Corporation (HQ), Saudi Arabia
        h)        Saudi Petrochemical Company, Saudi Arabia
        i)        Midpoint Chemical Company, USA
        j)        US Azko Chemicals Ltd., USA
        k)        M/s Dow Chemical Co., USA
iv.  Following producers/exporters of the subject goods in the subject countries have filed questionnaire responses:
       a)         M/s Aravand Petrochemical Company (Producer), Iran
       b)         M/s Petrochemical Commercial Co., Iran (Exporter)
       c)         M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF) (Producer),
       d)         M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) (Exporter),
       e)         M/s Shell Trading (M.E.) Pvt. Ltd (STME) (Trader), Dubai
       f)         M/s Metron Middle East FZE, (Trader), Dubai
       g)         M/s Petrochem Middle East FZE, (Trader), Dubai

v. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordanceI 33 with the Rule 6(4):

a) Abhay Chemicals Limited, Gujarat b) Albright Wilson Chemicals Limited, Mumbai c) Arvind Mills Limited, Gujarat d) Birla Cellulose Limited, Gujarat e) Central Pulp Mills Limited, New Delhi f) Deepak Nitrite Limited, Gujarat g) Godrej Sopas Limited, Mumbai h) Gujarat Narmada Fertilizer & Chemicals Limited, Gujarat i) Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited, Gujarat j) Indian Farmer Fertilizer Coop. Ltd k) Indian Oil Corporation Limited, Gujarat l) Jaysynth Dyechem Limited, Mumbai m) Link Pharma Ltd., Gujarat n) Meghmani Organics Limited, Gujarat o) Narmada Chemature Petrochemicals Ltd., Gujarat p) Nirma Limited, Gujarat q) Pab Chemicals (P) Ltd, Gujarat r) Rama News Prints & Papers Ltd, Gujarat s) Rubamin Limited, Gujarat t) Sabero Organics Limited, Mumbai u) Torrent Gujarat Biotech Limited, Gujarat v) Transpek Silox Industries Limited, Gujarat w) National Aluminium Company Ltd, Orissa x) Cyanides & Chemicals Company, Mumbai y) Hitsu Industries Limited, Gujarat z) Adani Exports Limited, Gujarat aa) Adani Wilmar Limited, Gujarat bb) Libra Foams, Uttar Pradesh cc) Shri Ramchandra Straw Products Ltd, Uttar Pradesh dd) Bilag Industries Pvt. Ltd., Gujarat ee) Daurate Organics Limited, New Delhi ff) CJ Shah & Co., Mumbai gg) Harish Kr & Company, Mumbai hh) Hindustan Link & Resins Limited, Gujarat ii) Hindustan Lever limited, Mumbai

vi. The following importers/users of the subject goods in India have filed their questionnaire responses:

a) M/s Petrochem Middle East India Pvt. Ltd. b) M/s M/s NALCO Ltd., Bhubaneswar c) M/s Vedanta Limited (Aluminium Division)

Apart from the above importers of the subject goods Aluminium Association of India has filed legal submissions as an interested party to the investigation and the submissions made by them have been taken on record.

vii. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October, 2014 to 30th September, 2015 (12 months). However, injury analysis covers the years 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014 -15 and (POI). The investigation covers both dumping and injury analysis.

viii. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the same has been relied upon for the purpose of analysis in this investigation.

ix. Exporters, producers, importers and other parties concerned with the subject goods, who have neither responded

to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have not been treated as interested parties in this investigation.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties, in the34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] form of a public file kept open for inspection by the other interested parties as per Rule 6(7).

xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non- injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views in oral hearings held on 16th August 2016 and 3rd November 2016. All the interested parties attending the hearings were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this finding.

xiii. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings to the extent possible and conducted verification of the data/documents at the premises of the Domestic Industry to the extent considered relevant and necessary.

xiv. Information provided by the interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties.

Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis.

xv. A disclosure statement was issued on 30.05.2017 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, which have formed the basis for this Final Finding Notification. A time up to 06.06.2017 was given to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.

xvi. *** in this final finding notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xvii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs. 63.61 = 1US$.

C. Scope of Product under Consideration and like article

(a) Views of the Interested Parties

8. None of the interested parties have raised any issue regarding the scope of the product under consideration or like article.

(b) Examination by the Authority

9. The product under consideration in the present mid-term review investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda, in all forms.

10. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e., lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics.

11. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

12. Since, none of the importers, consumers, exporters, Domestic Industry and other interested parties has made any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. Scope of Domestic Industry & Standing

(a) Views of the Interested Parties

13. The opposing interested parties, in their submissions, have argued that the composition of the Domestic Industry supporting the imposition of anti-dumping duties has dramatically changed since the previous sunset review and this change affects the determination of the injury in the present investigation. It has been argued that while in the 2012 sunset review, the Domestic Industry supporting the extension of the anti-dumping duties was made up of 7 producers of the subject goods i.e., Gujarat Alkalies & Chemicals Limited; Grasim Industries Limited; Shiram Fertilisers & Chemicals; Aditya Birla Chemicals (India) Limited (now taken over by Grasim Industries); DCW Limited; SEIL Chemical Complex; and Shriram Alkali & Chemicals, in the present mid-term review investigation, only 3 companies, namely Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, DCW Limited and Grasim Industries Limited, support the Petition. The change in the composition of the Domestic Industry supporting the Petition between the previous sunset review and the present investigation clearly affects the injury determination insofar as all the injury indicators are affected by the weak support in favour of the Petition.

14. It has been further argued that the domestic producers not supporting the Petition indicates the fact that they are performing well. For instance, the profits after tax of Shiram Fertilisers & Chemicals have increased significantly between 2012 and 2016. Similarly, SEIL Chemical Complex reported an improvement in the caustic soda prices and production. Therefore, the Designated Authority should take into consideration the change in the Domestic Industry and analyze the situation of the other domestic producers in order to determine whether the Domestic Industry suffered injury, quod non, and to establish the causal link.

(b) Views of the Domestic Industry

15. The applicants have argued that the Domestic Industry's position is always seen on a case by case basis. Even in earlier Caustic Soda cases, participating companies have changed from one investigation to the next MTR investigation. For example, participating companies in the Final Finding of Caustic Soda dated 1st October, 2003 concerning imports from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France) were materially different from the participating companies in the following MTR investigation dated 2nd June 2006 concerning subject goods from the same set of subject countries as in the earlier finding. Therefore, the arguments of the opposing interested parties are not valid.

(c) Examination by the Authority

16. The application for the review was initially filed by the Alkali Manufacturers Association of India on behalf of the Domestic Industry M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, M/s Grasim Industries Ltd, and M/s DCW Ltd, commanding about 33% of domestic production of the subject goods as participating domestic producers for the purpose of injury investigation.

17. The Authority notes that though the application for the Mid Term Review for partial determination was filed by the Alkali Manufacturers Association of India on behalf of the Domestic Industry with M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, M/s Grasim Industries Ltd, and M/s DCW Ltd, on the basis of positive information received by the Authority, it was decided to convert it to a comprehensive mid-term review investigation covering both dumping and injury.

Accordingly, the applicant association was asked to file cost and injury information with regard to more domestic producers commanding a major proportion of the domestic production of the subject goods for a more representative injury examination. In compliance the applicants have submitted cost and injury data of all units of the above domestic producers and SIEL Ltd. accounting for about 49.87% of the total domestic production during the POI. Accordingly, hereinafter for the purpose of injury investigation the above participating domestic producers, constituting a major proportion of the domestic production of the subject goods, have been treated as the Domestic Industry in this review investigation.

E. Interested Parties to this investigation

18. The Authority notes that the subject review investigation was notified to all concern as recorded above. The parties named in para 7 (iv) and (vi) have filed questionnaire responses and other submissions. Therefore, for the purpose of this investigation the above named parties and the Governments of the subject countries along with the Domestic Industry shall be treated as interested parties to this investigation.

F. Miscellaneous submissions by the interested parties

19. The interested parties have raised various procedural and substantive issues regarding this investigation, which have been examined as follows:

F.1 Exclusion of Japan in the Review

(a) Views of interested parties

20. It has been argued on behalf of the exporters in Iran that exclusion of Japan from the present review is prejudicial to the interests of the exporters from Iran. It has been argued that the measure is very much in force against Japan though the quantum of duty is zero. It has been further argued that in the previous sunset review investigation, the Authority considered it necessary to impose definitive antidumping duty on all imports of subject goods from the subject countries in order to remove the injury to the Domestic Industry and accordingly, decided that the antidumping duties are required to be extended and modified. Thereafter, the Authority in the duty table, as provided at Para 109 of the notification dated 31st August, 2012 worked out duty quantum for Japan as 'NIL' owing to negative injury margin and the name of Japan was continued in the duty table. The same duty was imposed by MOF which included Japan. Thus, the anti- dumping duty was continued against Japan also but at nil rate. Therefore, the current review should have included Japan also.

21. It has been further argued that exclusion of Japan would vitiate any injury & causal link examination which the Authority would want to conduct in the present MTR since chances of low priced AD duty free imports from Japan causing continued injury to the Domestic Industry cannot be examined in detail by it and no fair conclusion can be expected when such imports from Japan is also not taken into the ambit of present MTR. Since the petitioner has claimed that NIP has gone up the injury margin against Japan also would have gone up.

22. It has been argued that the decision of the Authority not to include Japan in the scope of present MTR also goes against the views taken by the Authority in some recent other investigations wherein the Authority found it mandatory for the exporters who are having 'Nil' duty to participate in the subsequent review.

23. Further, it has been argued that apart from exclusion of Japan from the scope of present MTR, another issue which has serious implications on the proposed injury examination in the present MTR is the significant imports from Qatar at low prices vis-à-vis Iran. Since the price from Qatar is much less than prices from Iran, it cannot be believed that Qatar prices are not creating any adverse effect, if at all the injury claims of Domestic Industry have some basis. Thus, the exclusion of Japan from the scope of present MTR and no investigation against Qatar has vitiated any injury examination in the present MTR and no objective examination of injury can be carried out by the Authority in view of these two factors. Thus, the basic premise of the present application falls flat qua Iran.

24. The petitioner adopted the pick and choose approach to target and discriminate Iran alone by way of the present application and though the Authority found it appropriate to extend the investigation to Saudi and USA, but the Authority still lapsed to apply same yard sticks on imports from Japan to include it in the scope of present MTR.

Therefore, no comprehensive review, as envisaged by the Authority, is possible now without Japan.

(b) Views of the Domestic Industry

25. The Domestic Industry, on the other hand, has argued that in the previous sunset review investigation dumping margin for Japan was positive and the injury margin against was negative. Since the injury margin was negative and no anti- dumping duty was recommended in any combination relating to Japan, a fresh petition with respect to Japan was the only recourse available. A similar situation was followed in HR 304 case also and therefore the exclusion of Japan is not peculiar and does not vitiate the present investigations. Also a fresh investigation is on-going against Japan and Qatar.

(c) Examination by the Authority

26. The Authority notes that as a result of the sunset review carried out in 2012 the Authority determined a negative injury margin with regard to the imports from Japan during the relevant investigation period. During the review investigation post POI data also did not have any significant import from Japan to show a likely volume or price effect to indicate likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry on account of imports from Japan. Under the above circumstances the duty on Japan should have been terminated or withdrawn. Existence of Japan in the duty table does not mean that the measure continued against Japan. The antidumping duties are country as well as exporter specific. The name of an individual producer/exporter, attracting Nil duty, appears in a duty table as such, if other exporters and the country concerned continues to attract the measure. In such a situation where the measure is in force against the country all exporters in that country, including the exporters, attracting 'Nil' duty, are required to be reviewed in the subsequent reviews. On the other hand, if the country as a whole does not attract duty because of 'Nil' dumping or injury margins and where likelihood of recurrence of dumping and injury from that country has not been established, the measure is deemed to be non-existent against that country. In such a situation such non-existent duty need not be reviewed subsequently. Therefore, the Authority has rightly excluded Japan from the current review.

27. As far as alleged low priced imports from Japan and Qatar is concerned, the Authority notes that non-attribution analysis is an integral part of the antidumping investigations. Further, the Authority notes that on the basis of evidence of injurious dumping from Japan and Qatar a fresh investigation has already been initiated against these countries on 14th October, 2016. Therefore, the contention of the exporters from Iran that the Domestic Industry has some kind of tacit understanding with the exporters from Japan to corner the exporters from Iran or lack of objective examination because of no investigation against Japan does not hold good.

F.2 Scope and timing of the Review

(a) Views of the interested parties

(i) Timing of the Review 28. The opposing interested parties have argued that the timing chosen by the Petitioner to file the Petition was badly chosen and ill-timed. It has been argued that Anti-dumping duties have been imposed on imports of caustic soda originating in, inter alia, Saudi Arabia since 2001. The measures have been extended for further 5-year period in 2006 and then in 2012 following sunset reviews. In addition, the measures were subject to a mid-term review in 2010. However, despite the final findings issued by the Designated Authority on 7th July 2011, no Customs Notification was issued by the Central Government to give effect to the final findings issued pursuant to the mid-term review.

29. It has been argued that in the previous mid-term review the limited time-period between the initiation (8th June, 2010), the publication of the final findings (7 July 2011), the expiry date of the measures (12th September, 2011) and the initiation of a second sunset review (2nd September, 2011) made it impossible for the Central Government to issue a Customs Notification to implement the final findings of mid-term review by the Designated Authority. It has been argued that the present mid-term review investigation is also vitiated by the same timing problem.

30. In the present case the mid-term review was initiated on 22nd January, 2016 and the measures are set to expire on 25th November, 2017. However, it is very unlikely for the Central Government to issue a Customs Notification to implement any final findings made by the Designated Authority given that a sunset review is likely to be initiated before the deadline for issuing such a Customs Notice. In this situation, the Central Government will rather wait for the final findings of the sunset review to issue a Customs Notice, as it happened in 2011.

31. Therefore, the timing chosen by the Petitioner to lodge its Petition for a mid-term review is badly chosen and ill-timed as it will inevitably lead to a deadlock situation where the final findings of the Designated Authority will not be implemented by the Ministry of Finance due to the time constraint as it happened in the previous mid-term review.

Hence, the present investigation is entirely futile and should be terminated promptly.

(ii) Scope of the Mid-term review

32. It has been argued by the interested parties that the outcome stemming from a mid-term review and from a sunset review is fundamentally different. On the one hand, the objective of a mid-term review is to determine whether the imposition of the anti-dumping measures need to be continued as laid down in Rule 23(1A) of the AD Rules. The38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] possible outcomes are either the revocation of the duties or the modification of the level of duties for the remaining time of the 5-year period. On the other hand, the objective of a sunset review is to determine whether the imposition of the measures should be extended for another 5-year period in accordance with Rule 23(1B) of the AD Rules. The possible outcomes of a sunset review are either the termination of duties or the continuation of duties (modified or not) for another 5-year period.

33. It has been argued that in a mid-term review the Designated Authority can only determine whether the duties should be revoked or modified before the expiry of the 5-year period and that the continuance of the duties beyond the 5-year period is not a matter under consideration under the mid-term review. As a consequence, in the present mid-term investigation, the Designated Authority is bound by the 5-year time-limit and any modification of the level of the duties can only apply for the remaining period until the expiration of the 5-year period, i.e. until 25th November, 2017 in the present case.

(iii) Extension of Review to Saudi Arabia & USA

34. The opposing interested parties have argued that the petitioners requested for initiation of a mid-term review only against Iran and decided to limit its request to one country on the basis of specific information pertaining to the cost of production, the cost of utilities and the landed value of caustic soda originating in Iran. The Petition does not contain any information on the change in the injury margin of imports of caustic soda originating in Saudi Arabia & USA.

However, the Designated Authority decided to extend the mid-term review on its own initiative to imports of the subject product originating in Saudi Arabia and USA.

35. It has been argued that it is clear from the provisions under Rule 23 (1A) of the AD Rules that a mid-term review can only be initiated either by the Designated Authority on its own initiative or following the request of an interested party.

The use of the conjunction "or" in Rule 23 (1A) demonstrates the existence of two alternatives: either the review is initiated suo moto by the Designated Authority or it is initiated upon the request of an interested party. However, the conjunction "or" specifically excludes the possibility to cumulate the two alternatives. This cumulation would only be possible if the conjunction "and" had been inserted in Rule 23 (1A). The present investigation was initiated by the Designated Authority following the Petition lodged by AMAI. It was thus not possible for the Designated Authority to initiate suo moto the investigation. Insofar as the Petition is limited to the imports of the subject goods originating in Iran, the extension of the investigation made by the Designated Authority on its own initiative to imports from Saudi Arabia and the USA is null and void.

36. Further it has been argued that Article 5.6 of the WTO ADA provides "If, in special circumstances, the authorities concerned decide to initiate an investigation without having received a written application by or on behalf of a Domestic Industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have sufficient evidence of dumping, injury and a causal link, as described in paragraph 2, to justify the initiation of an investigation" (emphasis added). The wording of Article 5 of the WTO ADA, namely "Initiation and Subsequent Investigation", demonstrates that the provisions laid down in the Article apply to original investigations and mid-term and sunset reviews.

37. The Designated Authority has not provided any evidence on the change of circumstances regarding the dumping, injury and causal link or with regard to any changed circumstances for imports of caustic soda originating in Saudi Arabia in blatant violation of the provisions set forth in Article 5.6 of the WTO ADA. Therefore, the extension of the mid-term investigation to the imports of caustic soda originating in Saudi Arabia violates the provisions laid down in Rules 23 (1A) and Article 5.6 of the WTO ADA and that the investigation should be terminated without delay. In addition, anti- dumping duties are also imposed on imports of caustic soda originating in China PR, South Korea, Thailand, Taiwan and Norway. The Designated Authority should have also extended the review to those countries.

(b) Views of the Domestic Industry

38. The Domestic Industry, in its submissions, has argued as under:

a) That the petitioners had sought initiation of mid-term review investigation concerning imports of subject goods from Iran on account of changed circumstances since the changed circumstances claimed by the petitioners, pertains only to Iran. However, the Designated Authority had considered it appropriate to review the duties on all the subject countries, i.e., Iran, Saudi Arabia and USA;

b) That the imports from Saudi Arabia have increased significantly in 2012-13 and then declined till 2014-15.

These imports in the POI are however at a level above the base year. Further, in the original investigation of 2001 the producer was SADAF, the exporter was SABIC. SABIC is a 50-50% joint venture holder of SADAF. There was a benchmark duty of 267$ duty on this combination. In 2006 when the review came in, the combination of SADAF and SABIC got a 258$ duty and SADAF with Shell combination got 243$ duty and lastly SADAF with Tricon combination got a duty of 250$. In the present case SADAF and Shell combination has zero duties and the others have substantial duties leading to a situation where entire imports are being channelled through Shell only;

c) That in the oral hearing, the representatives of Iran and Saudi Arabia and the Domestic Industry stated that since the petition has been put forth for investigation against Iran and that too for a specific issue of injury margin, the investigation against Saudi Arabia may be dropped;

d) That since the antidumping duty is in force, there are very less imports from USA in the injury period and no imports in the Period of Investigation. However, it is not established that the anti-dumping duty in respect of USA is required to be withdrawn at a premature stage;

e) That the antidumping duties against Iran are required to be increased. It is, therefore, requested that the injury margin and the quantum of anti-dumping duties on Iran alone is reviewed;

f) That the investigation may be terminated in respect of imports from Saudi Arabia and USA. Neither the Petitioners have requested this review, nor has any interested party shown interest in seeking this review. In fact, exporters from Saudi Arabia have also submitted that there is no need for review in respect of Saudi Arabia. As far as USA is concerned, in any case, there is no party who has even responded to this initiation;

g) That the scope of Mid Term Review Investigation is somewhat different from scope of Sunset Review Investigation;

h) That in a Mid-term review it needs to be established that Injury to the Domestic Industry is not likely to occur in the event of revocation of anti-dumping duty, whereas in a SSR It needs to be established that Injury to the Domestic Industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty;

i) That in a mid-term review the presumption is that revocation of duties would lead to injury which has to be rebutted by establishing that injury is not likely, whereas in SSR the presumption is that cessation of duties is not likely to lead to recurrence of injury which has to be rebutted by establishing likelihood of injury;

j) That in a MTR the Authority has to decide whether or not to withdraw the duty, whereas in a SSR the Authority has to decide whether or not to extend/continue;

k) That the ordinary duration of duty is five years, but it can be withdrawn before such period in certain situations in a mid-term review while in a SSR it can be extended further in certain situations;

l) That the language of the sunset review and midterm review has been deliberately kept different so as to emphasize more on the cautiousness of establishing the need for withdrawal;

m) That Designated Authority is required to consider and determine whether antidumping duty is required to be extended further in a sunset review, while in a Mid Term Review, the Designated Authority is required to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of antidumping duty at premature stage.

n) That extension of duty is substantially different from withdrawal of duty. The parameters and obligations in Mid Term Review are quite different from parameters and obligations at the time of Sunset Review.

o) That the petitioner has practically provided no information to establish "need for withdrawal".

p) Even, for modification of anti-dumping duty, the applicants have to establish that changes in circumstances are of lasting nature. Perusal of the petition makes it evident that petition does not even deal with likely dumping and injury. Domestic Industry submits that this information and claim is grossly insufficient for withdrawal the anti-dumping duty at such a stage. The petitioner must establish that there is no justification for continued imposition of anti-dumping duty.

q) That in a number of decisions of the Designated Authority and CESTAT, it has been held that in case the price undercutting for actual or potential imports and injury margin for actual or potential imports is positive, it is sufficient to conclude that antidumping duty should not be withdrawn. This is required both for actual imports as also potential imports. Actual imports imply imports during the POI. Potential imports imply imports after POI and up to most recent period. This is required to be done not only for each country separately, but also within country, on individual import transactions. Further, this is required to be done not only for exports to India, but also exports to third countries. Exports to third countries are required to be done not on cumulative basis, but on individual import transaction basis.

r) That the present review should be limited to determination of injury margin in respect of Iran only. Petitioner refers to the decision of Hon'ble Supreme Court in the matter of Rishiroop Polymers Vs Designated Authority the relevant part of which is extracted below:

i. "Otherwise also, we are of the opinion that the scope of the review inquiry by the

Designated Authority is limited to the satisfaction as to whether there is justification for

continued imposition of such duty on the information received by it. By its very nature,

the review inquiry would be limited to see as to whether the conditions which existed at

the time of imposition of anti-dumping duty have altered to such an extent that there is

no longer justification for continued imposition of the duty. The inquiry is limited to the

change in the various parameters like the normal value, export price, dumping margin,

fixation of non-injury price and injury to Domestic Industry. The said inquiry has to be

limited to the information received with respect to change in various parameters. The

entire purpose of the review inquiry is not to see whether there is a need for imposition

of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such continuance, dumping

would increase and the Domestic Industry suffer".

s) That the Authority is required to consider only the grounds for review brought out in the application and should not go beyond that. The petitioner has contended in the petition that the injury margin determined in respect of imports from Iran has increased significantly and is therefore, required to be reviewed. The Designated Authority has already established significant dumping in respect of imports from Iran at the time of previous investigations.

The final finding establishes that the margin of dumping in respect of exports from Iran was 25-35% as against which the Authority found an injury margin of 0-10%. Thus, in the present investigations the Designated Authority need not investigate the dumping margin in respect of Iran.

t) Further, authority is not required to investigate whether the Domestic Industry is suffering injury. The present petition is by Domestic Industry and therefore, the scope of the investigation should be limited to the grounds in the petition. In view of the same, petitioner reiterates that the authority should determine only injury margin in respect of imports from Iran and is not required to determine existence of dumping or injury in respect of imports of Iran and is not required to determine existence of dumping or injury in respect of imports from Iran, nor the authority is required to determine dumping, injury and causal link with regard to Saudi Arabia and USA.

(c) Examination by the Authority

39. The Authority notes that the provisions for the duration of antidumping duties and reviews have been laid down in Article 11 of Antidumping Agreement and Section 9-A(5) of Customs Tariff Act 1975 as amended read with Rule 23 of AD Rules.

40. Article 11 of ADA reads as follows:

"11.1 An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract

dumping which is causing injury.

11.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on

their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the

definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information

substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to

examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury

would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review

under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall

be terminated immediately.

11.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti-dumping duty shall be

terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review

under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the

authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly

substantiated request made by or on behalf of the Domestic Industry within a reasonable period of time

prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of

dumping and injury.22 The duty may remain in force pending the outcome of such a review.

11.4 The provisions of Article 6 regarding evidence and procedure shall apply to any review carried out

under this Article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded

within 12 months of the date of initiation of the review."

41. Section 9-A(5) of Customs Tariff Act 1975 as amended read with Rule 23 of AD Rules. Section 9 A (5) of the Act reads as follows:

"(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on

the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is

likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the

period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the

date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not

come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the

outcome of such a review for a further period not exceeding one year."

42. Rule 23 of the Rules as amended by Notification No. 15/2011-Customs (N.T) dated 1st March, 2011 reads as follows:

"23. Review. – (1) any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in

force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where

warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information

substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the

definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central

Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the Domestic Industry is not likely

to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive antidumping duty levied under

the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated

authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly

substantiated request made by or on behalf of the Domestic Industry, within a reasonable period of time prior to the

expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence

of dumping and injury to the Domestic Industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the

date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case

of review."

43. The basic objections raised by the interested parties with regard to the initiation of the review are three fold:

a) Timing of the review is bad as the gap between the initiation of the review and expiry of the duty is less which may lead to a situation on not acceptance of the recommendations of the Authority by the Central Govt. as has happened in 2011.

b) Power of the Authority to extend the review to other countries;

c) Meaning and scope of a comprehensive review and the powers of the Authority to extend the duty in a mid-term review.

44. With regard to the first issue the Authority notes that the duties in this case were imposed on 26th November, 2012. The duties are in force till 25th November, 2017. The Mid- term review was initiated on 22nd January, 2016. The investigation is required to be completed on or before 21st January, 2017, or in case of special circumstances, the central government may extend it further by six months. Even if the Authority recommends modification of the duties, as a42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] result of the review without extending the duty, as has been argued by the interested parties, the Central Govt. will have sufficient time to amend the duty orders and the modified duties will have at least 6 months' life before the scheduled expiry date of the review. If the Authority decides to initiate a sunset review, the modified duties will remain in force for another year. Therefore, the apprehensions of the interested parties that the Central Govt. may not accept the recommendations of the Authority to modify the duties are completely unfounded and not based on any legal foundation. The factual matrix of the situation quoted by the interested parties is completely different and has no bearing on the present case.

45. As regard the second issue the Authority notes that Rule 23 of the Rules provides three clear conditions for a review: (i) it casts an obligation on the Authority to review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, (ii) on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and (iii) a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty.

46. The Rule provides for 'positive information' only, for a review, as against 'positive evidence' required for a fresh investigation. Moreover, evidentiary standards under Article 5 of ADA do not apply to the Reviews under Article 11.

Therefore, the arguments of the Domestic Industry that evidence under Article 5.6 were not provided by the Domestic Industry, are not tenable.

47. The Domestic Industry filed an application for initiation of a Mid-term review in respect of imports from Iran only.

However, in their application the Domestic Industry inter alia provided the following positive information and grounds in support of their request for review:

i. That the raw material cost and utility costs for production of the subject goods have increased sharply after imposition of duties thereby resulting in significant change in non-Injurious price, landed value and injury margins and the current duties are not sufficient to neutralize the injury margin.

ii. That the dumping margin of the exports from Iran has also changed substantially necessitating a review of the duty.

48. In paragraph 6 of the notice of initiation, the Authority noted that:

"The Authority further notes that the duty is in force against the goods originating or exported from Iran, Saudi Arabia and USA only and the duties are valid till 25th November 2017. Though the applicants have requested for review of the quantum of antidumping duty in force against the subject goods originating in or exported from Iran only, in view of the changed circumstances as stated by the Domestic Industry, the Authority is of the view that keeping in view the changes in cost and price structure and therefore, dumping and injury aspects, it is appropriate to carry out a comprehensive review of the duty in force against all the countries on which the duties are in force i.e., Iran, Saudi Arabia and USA"

49. It is clear from the above statement made in the initiation notification itself that there was sufficient positive information before the Authority at that point of time, based on application filed by the petitioners, that the changed circumstances warranted a review of the measure in force as a whole rather than a piece meal review with regard to one country alone.

The grounds brought forward by the petitioners could not have affected one subject country alone leading to change in injury margin. Injury margin is a function of Non-injurious price of the Domestic Industry and the landed value of imports. If the cost of raw materials and utilities were stated to have changed leading to alleged increase in injury margin of one country, it cannot be argued that it did not affect the other subject countries investigated together. The same argument also holds good for the normal values and export prices of the subject countries as they are also a function of costs. Therefore, it was considered logical by the Authority to examine all the subject countries together rather than one single country. The petitioners have not submitted why the cost and prices in other two countries, simultaneously investigated in 2011, could not have changed. However, the same arguments and changed circumstances may not apply to other countries investigated under separate investigations subsequently, with different and more recent period of investigations, which may not show up significant changed circumstances requiring a review as the essence of such a review are changed circumstances with respect to such measures and reasonable period of time from imposition of such measure.

50. The interested parties have questioned the power of the Authority to extend the review to other countries suo moto while the application is for a partial review. Emphasis has been laid on the expression 'or' in the Rule 23(1) to argue that the suo moto powers of the Authority are limited and cannot be clubbed with an application driven initiation. The Authority notes that the essence of the said provision in Rule 23(1) is the 'positive information'. The Rule nowhere prohibits use of positive information provided by an interested party to self-initiate a review. If the Authority is in possession of a positive information, even if it emerges from an application of an interested party, which warrants a review it cannot close its eyes and restricts the review to what has been requested, as the Rule casts a positive obligation on the Authority to review the need for continued imposition of the measure from time to time. Therefore, the arguments of the interested parties that the review should not have covered the countries other than Iran, since the Domestic Industry requested for a review with respect to that country only, does not appear to be valid.

51. Third question, which has been raised by the interested parties, is the scope of a mid-term review and power of the Authority to extend the duty as a result of a mid-term review. It has been argued that the possible outcomes, of a mid- term review under Rule 23, are either the revocation of the duties or the modification of the level of duties for the remaining time of the 5-year period of the duty notification against which the review petition has been filed, if the Authority agrees with the contentions of the interested parties.

52. In the instant case, the basic ground for which the review was sought by the Domestic Industry was that factor cost for production of the subject goods have changed substantially leading to a change in the injury margin with respect to Iran.

The Authority notes that injury margin is a function of Non-injurious price and landed values. It has not been argued by any interested party that only the landed value of imports from Iran has undergone change. The ground brought forward was that both the NIP and the landed values have changed. If the NIP undergoes change then it affects the injury margin for all exporters from the subject countries. Further the import prices from all countries have also undergone changes.

Therefore, it could not have been held that the change circumstances, in this situation, are with regard to only one country, though the applicants argued that way. Further, if the factor cost has undergone changes it may not be restricted to one set of industries. If the cost and prices have changed leading to changes in the injury margin, as argued by the applicant, it is likely to impact the dumping margins also. Since the duties have been imposed following the lesser rules principles it is essential to determine the dumping margins also, in this particular situation, to apply lesser duty, unless there is evidence on record to show that there is no significant change in the level of dumping margins. No interested party has brought this fact on record. On the other hand, the exporters from Iran have questioned the exclusion of Japan from the review and have argued that exclusion of any country in a review would vitiate the injury investigation.

53. In view of the above, the Authority holds that the comprehensive review initiated, covering all aspects of the measure in force, is in order and the objections raised by various interested parties are not valid.

54. The Domestic Industry had filed a request to withdraw the application for present investigation view of delay in completion of investigation thereby the balance period remaining for MTR to be effective is very short and Customs may not implement the outcome of the investigation as has already happened on an earlier occasion in this product.

Further, the application was made for review only against Iran however, there are some legal and structural changes in the ownership/sales structure of Saudi group in the post investigation period of the present review petition having direct impact on Anti-Dumping Duties on Saudi Arabia. The detailed investigation is required and can only be covered in SSR. The Authority noted their request and has decided that the petition has already been investigated in detail as also explained in earlier paragraphs. The authority therefore decided not to accede to withdrawal request and proceed with issuance of findings of this investigation.

G. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING

MARGIN

55. The following groups of producers and exporters of the subject goods originating in or exported from the Iran & Saudi Arabia have filed questionnaire response to this mid-term review:

a) M/s Aravand Petrochemical Company, a producer of the subject goods, along with its related exporter M/s Petrochemical Commercial Co., Iran; and

b) M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF), a producer, along with its related exporters and intermediate44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] traders i.e., M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) (Exporter), M/s Shell Trading (M.E.) Pvt. Ltd (STME) (Trader), Dubai; M/s Metron Middle East FZE, (Trader), Dubai; M/s Petrochem Middle East FZE, (Trader), Dubai

IRAN

56. There are two major producers of the subject goods in Iran during the period of investigation, namely, M/s Arvand Petrochemical Company (APC); and M/s Bander Imam Petrochemical Company (BIPC). Both the companies are subsidiaries of National Petrochemical Co. (NPC). Both the Companies have exported during the POI through their affiliated exporter M/s Petrochemical Corporation (PCC), which is a commercial arm of NPC.

57. The Authority notes that while APC and PCC have filed complete questionnaire response, however, BIPC has not filed a questionnaire response. Further, It has been submitted that Bander Imam Petrochemical Company (BIPC) is not in production due to directions for closure by Iran authorities on account of environmental issues as they were producing the subject goods using Mercury Cell technology. Though a small quantity of the goods produced by BIPC was sold in the domestic markets as well as some were exported by M/s Petrochemical Corporation (PCC) and M/s Metron Middle East FZE, (Trader) during the POI. However, those quantities are nominal and BIPC has since then stopped production.

Thus, the Company has not filed any response. As per App-2, a total of *** MT of subject goods have been exported to India during the POI, out of which only *** MT were procured from BIPC, which works out to only about ***% during the POI. Since BIPC has not filed questionnaire response, in view of the position explained above, this company has been treated as non-cooperative.

Normal Value

58. The cost of production of M/s Arvand Petrochemical Company (APC) was determined on the basis of data submitted by the Company and duly verified. The domestic sale transactions have been subjected to ordinary course of trade test and only ***% of domestic sales were found to be profitable sales. Accordingly, ex-works normal value has been determined on the basis of profitable transactions to unrelated customers. The sale is on exfactory basis and adjustment has been given only on account of commission paid.

Export Price

59. M/s Arvand has exported the subject goods to India during POI through PCC, Iran. The exports are on CNF basis and adjustments were made on account of ocean freight and credit cost. Adjustment on account of SGA expense of the exporter has also been made to arrive at the ex-factory export price. In post POI some quantities have been exported to India through M/s Metron Middle East FZE, as sister concern of M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai. Accordingly, the net ex-works export price during POI for the subject goods is determined as below after making duly verified adjustments.

Dumping Margin

SAUDI ARABIA

M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF); M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi

Arabia, M/s Shell Trading (ME) Pvt. Ltd. (STME), Dubai, UAE and M/s Petrochem Middle East FZE, Dubai

Normal Value 60. M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF), a producer of the subject goods, is a joint venture between SABIC and Shell Chemicals Arabia LLC (SHELL). The product concerned produced by SADAF are solely sold through SABIC in the Domestic market and exports are made by SABIC and STME. During the POI, the exports to India have been made only by STME. SADAF, SABIC and STME submitted the information in the manner prescribed in the Exporters Questionnaire. SADAF has entered into a marketing agreement with SABIC and STME.

61. SABIC submitted details of sales within the Kingdom of Saudi Arabia along with the details of logistics expenses incurred on the domestic sales of the goods. From the sale price, adjustments were made on account of direct selling expenses and marketing fees to arrive at the normal value. The adjustments claimed have been allowed by the Authority. Accordingly, the normal value is determined as mentioned below in dumping margin table.

Export Price 62. M/s Shell Trading (ME) Pvt. Ltd. (STME) has exported only one consignment of subject goods to India during POI through M/s. Petrochem Middle East FZE, Dubai on FOB basis. From the FOB export price, adjustments were made on account of credit cost, bank charges and marketing fees to arrive at the ex-factory export price. Accordingly, the ex- factory export price is determined as below:

Dumping Margin

USA 63. No response has been filed by any producer or exporter in USA. Accordingly, the degree and extent of current dumping, in the changed circumstances, have been determined based on the best available information with the Authority.

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION

Submissions by the Interested Parties

64. The various submissions filed by interested parties have been examined and are summarised as below:

a) The Petitioner initially claimed in the Petition that the injury suffered by the Domestic Industry, quod non, was caused by imports of the subject goods originating in Iran. In addition, the Petition was limited to Iran and did not mention any other country. The injury suffered, quod non, is caused by the change in circumstances relating to the cost of production, cost of utilities and the landed value of caustic soda originating in Iran that led to an increase in the injury margin.

b) The fact that imports originating in Saudi Arabia are now covered by the mid-term review cannot change the causal link between the injury, quod non, and the imports from Iran.

c) In the present review, the Domestic Industry has itself submitted that injury suffered by the Domestic Industry is due to increased imports from Iran, therefore, no injury is being caused by imports of subject goods from Saudi Arabia.

d) It should be noted that producer in Saudi Arabia were found not dumping the subject goods during the previous review and accordingly were awarded zero rate of antidumping duty. Even after getting the zero rate of antidumping duty, imports from Saudi Arabia have fallen to almost zero level and imports from Iran have increased substantially. Despite the zero duty imposed on imports originating in Saudi Arabia the volume of imports has steadily decreased. Therefore, there is no requirement of continuing the antidumping duty on imports of subject goods from Saudi Arabia.

e) In paragraph 7 of the notice of initiation, the Designated Authority decided that the review would not cover the imports from Japan since imports from Japan did not attract any duty in the earlier duty notification. We request the Designated Authority to follow the same reasoning and to terminate the investigation against STME insofar as the imports from STME did not attract any duty in the earlier duty notification.

Submissions made by the Domestic Industry

65. The submissions of the Domestic Industry has been summarised as below:

a) Imports from subject countries have increased substantially in absolute terms and in relation to consumption.

b) Subject imports are positively undercutting the prices of the Domestic Industry.

c) Imports from subject countries –Iran and Saudi Arabia are under selling the goods sold by the Domestic Industry and are preventing the price increase.

d) Inventory level with the Domestic Industry has increased significantly over the injury period.

e) Performance of the Domestic Industry has remained adverse in respect of sales, market share, profits, cash profits and return on investments.

f) Although there are no imports from USA, but revocation of duties would lead to recurrence of dumping and injury.

g) Thus, it would be seen that the Domestic Industry has suffered continued injury. Situation of the Domestic Industry is clearly fragile and the anti-dumping duties have not been able to have the desired an intended effect on the performance of the Domestic Industry.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

66. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury. The issues raised by various interested parties have been dealt with in the relevant paras of this Notification.

67. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

(i) Demand and market share

68. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the Domestic Industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below. The caustic soda is manufactured in two forms, lye as well as flake and both the forms are covered within the scope of the subject goods in the original as well as present review investigation, however, It has been noted that import of caustic soda in lye form only is taking place from the subject countries.

69. The Authority notes that demand has increased during the POI as compared to the base year. The market share of the Domestic Industry has increased whereas market share of other Indian producers and Indian producers as a whole has decreased during the POI as compared to the base year. The market share of the subject countries has also decreased in the POI as compared to the base year.

Volume Effects of Dumped Imports

(ii) Import Volume and Market Share

70. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under:

71. The Authority notes that the imports from Iran are significant in absolute and percentage terms and have increased in spite of imposition of duties. The imports from Saudi Arabia are nominal and have drastically reduced as compared to the base year. The imports from USA are nil during the POI and rest of the injury period except insignificant imports during 2014-15.

(iii) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

72. With regard to the effect of the alleged dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the alleged dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

(a) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

73. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to injury period including POI I.

74. From the above information, obtained from DGCI&S data, the Authority notes that the landed price of the imports from the subject countries has decreased during the POI as compared to the base year. Further, the cost of sales of the Domestic Industry has increased during the POI as compared to the base year, however, selling price has declined. Thus imports have depressed the domestic prices in the market.

(b) Price Undercutting

75. The price undercutting has been calculated by comparing the net sales realisation of the Domestic Industry with the landed value of imports. The landed value of each responding exporter has been calculated as per their data and for others category, landed price has been computed by adding applicable basic customs duty and education cess to the Assessable value as per DGCI& S data.

76. The Authority notes that during the POI, the price undercutting effect of the alleged dumped imports is positive in respect of subject countries as a whole.

(c) Price Underselling

77. For the purpose of price underselling the landed prices of the imports from subject countries have been compared with the Non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry.

78. The Authority notes that the price underselling is negative for Iran during the POI and for Saudi Arabia, the same is positive. Price underselling for USA is nil on account of no imports of the subject goods from USA.

Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry

Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization 79. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

80. From the above information, the Authority notes that the capacity of production of the Domestic Industry has increased during the injury period including the POI as also the demand in the domestic market. Further, both sales and capacity utilization have also increased during the POI as compared to the base year in line with increase in demand.

Inventories: 81. Data relating to inventories shows as follows:

It is noted that average inventories have increased considerably during the POI as compared to the earlier years. Profits and actual and potential effects on the cash flow

82. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of Domestic Industry in terms of profit before tax and interest and cash profit and ROI has remarkably decreased in the POI as compared to base year.

Employment, wages and productivity 83. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

84. It is noted that there was increase in the number of employees as well as productivity during the POI as compared to the base year. Wages have increased significantly during the POI as compared to the base year.

Magnitude of Dumping and Injury Margin

85. On the basis of data furnished by the Co-operative Producers and exporters, and verified by the Authority, summary of dumping margin and injury margin is as below:

I. LIKELIHOOD ÀNALYSIS

86. The Customs Tariff Act and the AD Rules supra, as amended from time to time, require the Designated Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of anti-dumping duty where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such a review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty. The review inter alia requires an examination whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties are revoked or varied. The Authority has examined whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties are revoked or varied as provided herein below.

I. Volume of Imports during POI & Post POI

87. In order to examine, the likelihood of injury to the domestic industry if the current duties are revoked or varied on the imports of subject goods from the subject countries, the Authority has undertaken analysis of the volume of exports of the subject goods to India during the post-POI period as well. On the basis of DGCI&S data, the Authority notes that the volume of the exports from subject countries to India during the POI (October, 2014- September, 2015) was 1,54,928I 51 MT. The volume of exports during 2015-16 increased to 2,16,500 MT as against 1,36,077 MT during 2014-15. These exports are from Iran and Saudi Arabia only, USA showing almost nil exports.

II. Excess and Surplus Production Capacity

Saudi Arabia

88. The producers of Saudi Arabia have existing capacities of 670,000 MT. The current production is 429,322 MT as against domestic consumption of 211,107 MT only. This indicates that the producers have excess capacities and surplus quantities with them.

Iran

89. The Iranian producers have a combined capacity of *** MT as against domestic consumption of only *** MT.

Further, the volume of exports from Iran to rest of the world is *** MT only.

90. The domestic industry has contended that Iranian producers are facing very peculiar market situation where they are not able to export to a large number of countries because of alleged restrictions on imports from Iran by a number of countries globally. According to the domestic industry, this has led to a situation where the Iranian exporters are willing to sell the product at a price lower than the market prices.

91. It has been noted that only ***% of domestic sales were found profitable. The ***% loss making domestic transactions are at a much lower price as compared to the price at which exports are being made to India, indicating their ability to sell good at significantly lower prices. The producer/exporter can easily export more quantities and still being more remunerative than the domestic sales. In view of the inability of the Iranian producers to utilize their capacities by exporting to third countries, there is a likelihood of that Iranian producers may intensify the exports to India in the event of withdrawal of anti-dumping duties.

III. Inventories of Exporters

92. The producer of Saudi Arabia has substantial inventories which have increased during POI as compared to base year.

The producers of Iran also has significant inventories which have increased during entire investigation period and POI.

IV. Export orientation of producers

93. The exports from subject countries to third countries were analysed and compared to exports made to India as per the

94. Iran has exported the product to third countries at an export price which is lower than the export price of the subject goods to India during the investigation period. This indicated that Iran can export subject goods at these prices which will be detrimental to the health of the domestic Industry, creating a likelihood scenario of increased dumping causing injury.

USA

95. None of the exporters/producers from USA have filed questionnaire response. DGCI&S import data also does not show any imports of caustic soda from USA. The US customs data provided by the petitioner with regard to exports from USA to various countries globally and verified by the DA from WTO data shows significant exports of the product from USA to a large number of countries globally. Analysis of these third country exports from USA to various countries globally show that the US producers have exported the product to a number of countries at a price which is below the normal value of the product and NIP of the domestic industry. The authority considered the FOB price and determined the likely import prices into India based on these third country exports. It is seen that export from US to Brazil alone amounted to 18,92,193 MT at a FOB price of US$ 275 PMT, thus leading to a significantly positive dumping and injury margin. Further, analysis of country by country exports further showed a cumulative exports of 29,03,508 MT from USA to various countries globally where the dumping margin and injury margin are positive, whereas a gross volume of 4705,412 MT has been exported from USA to various countries at an average price of US$ 336. It is, thus concluded that the producers in US are likely to export the product in Indian market at a price below normal value and NIP of the domestic industry.

V. Price attractiveness of Indian market

96. The Subject imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. It is therefore suggested by the petitioners that with the cessation of anti-dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the producers/exporters in the subject countries. Therefore, in case of expiry of duty, it is likely that exporters from subject countries would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with it.

J. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY 97. After examination of various parameters, it is noted that during POI, while the capacity of production has increased throughout the injury period including the POI, the performance of the Domestic Industry has improved in terms of production and sales volumes. However, profit, cash profit and return on investment has declined. The inventories have increased considerably. Further, landed price of imports from the subject countries are below the net sales realizations of the domestic industry during the POI. While the price undercutting is positive for the subject countries, however, underselling effects are marginally negative for Iran but positive for Saudi Arabia. The alleged dumped imports are causing price depression effects during POI. Thus, the Authority notes the economic health of the Domestic Industry during POI exhibit continued material injury.

K. CAUSAL LINK

98. Having examined the existence of continued injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows

a) Imports from third countries- The imports of the product under consideration from China PR, Korea RP, Chinese Taipei, Norway and Thailand are already attracting antidumping duties. Further, there are significant imports from Japan and Qatar with regard to which the Authority is undertaking a separate investigation. Further the Designated Authority is now conducting SSR investigation in respect of Chinese Taipei.

b) Trend in Demand-The demand has increased over the injury period with marginal decline in the Period of Investigation. However, the dumped imports have increased in the Period of Investigation as compared to the previous year which is causing injury to the Domestic Industry.

c) Performance of other products- Material injury is being caused to the Domestic Industry because of the dumped imports. Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over the reported performance of the subject product. Further, injury, if any, due to other factors has been segregated by the Petitioner

d) Changes in the pattern of consumption: - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

e) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

f) Developments in technology: - Technology for production of the product concerned has not undergone any change.

Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

g) Export performance: - The claimed injury to the Domestic Industry is solely on account of domestic operations.

The Domestic Industry has made some exports throughout the injury period. However this factor cannot be said to have caused injury to the Domestic Injury.

h) Productivity: - The claimed injury to the Domestic Industry is not due to deterioration in productivity of the Domestic Industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

99. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

Submission made by the Domestic Industry

100. The submissions have been summarized as below:

a) The investigation may be terminated in respect of imports from Saudi Arabia and USA, if the Authority chose to initiate suomoto investigation upon receipt of "positive information" the same information holds good for other cases on caustic soda and therefore the Authority should have accordingly initiated mid-term review investigations against all such countries attracting ADD on imports of caustic soda under various separate findings.

b) Aravand Petrochemical (APC) and BIPC are related producers, BIPC has not filed questionnaire response despite having produced and exported subject goods, APC and BIPC have exported goods through PCC which is also an affiliated party. Thus, it becomes of utmost importance for BIPC to provide information. BIPC has exported goods through PCC as well as M/s Metron Middle East FZE, (Trader) PCC has responded, M/s Metron Middle East FZE has not responded.It is incorrect to conclude that BIPC has exported only small amount of subject goods merely on the basis of response filed by trader, PCC, thus, in view of incomplete response from the complete value chain, the response of APC should be rejected.

c) There exist huge surplus capacities with the subject countries especially in Iran and Saudi Arabia, leading to significant idle capacity with the producers in the subject countries resulting in likelihood scenario for intensifying exports.

d) The non-injurious price determined is too low resulting into insufficient injury margin. The Authority has not taken into account sufficient return on investment.

e) The injury margin determined is too low.

Submission made by other interested parties/Producers/Exporters/Importers

101. The submissions have been summarized as below:

a) The injury margin as seen in terms of price underselling have been negative during the POI and the domestic industry failed to prove their claims and apparent negative injury margin in the present case.

b) Currently, there is only a negligible amount of anti-dumping duty against APC and PCC and if they had to intensify its exports, they could have done so by easily absorbing such duties already. Mere unutilized capacity, does not show any potential increase in exports in the event of withdrawal of duties in case of APC and PCC.

c) The decision to consider four previous years data plus POI data for injury analysis is in clear deviation from the practice of the Authority

d) The disclosure statement clearly shows that the performance of the domestic industry has been excellent in terms of various injury parameters.

e) Price underselling from Iran have been negative and injury to the domestic industry has not been on account of Iranian exports and at the best they could be because of imports from Japan and Qatar.The justification for exclusion of Japan goes squarely against the original finding against Japan.

f) M/s Petrochem Middle East FZE has been given an individual margin only for its sales from Saudi Arabia, whereas for Iran origin sales (Arvand Petrochemical Company), the Exporter has been completely excluded from the margin calculation. The Exporter should be included in the appropriate table for individual dumping margin (and injury margin) with Arvand Petrochemical Company.

g) Due to the existence of negative price underselling, it can be established that the imports from Iran are not injuring the Petitioner as non-injurious price is lower that the landed value.

h) The Authority has failed to analyse the impact of chlorine on caustic soda.

i) The Authority proceeded to initiate the present mid-term review investigation which included Saudi Arabia and USA as Subject Countries even when the Petitioner had neither provided any information nor requested for review of anti-dumping duties on imports from Saudi Arabia and USA.

j) Since the initiation is based on the application made by the Petitioner, the investigation can also be terminated on the basis of a withdrawal letter filed by them. The withdrawal letter of the Petitioner is not available in the public file. Without the Petitioner's letter, the interested parties are unable to analyse the same and provide meaningful comments. Not placing critical information such as this letter in the public file is in violation of the interested parties' right to be heard.

k) The present investigation is ill-timed and further the application for the initiation of a mid-term review was withdrawn by the domestic industry, the Designated Authority decided on its own to continue the investigation decision of the Designated Authority will inevitably lead to a deadlock situation where the final findings will not be implemented by the Ministry of Finance due to the time constraint as it happened in the previous mid-term review in 2011.

l) There is a sharp increase in capacity and production and sales, it is difficult to understand on what basis, the Petitioners' are claiming injury. The likelihood of substantially increased importation cannot be established.

m) The Authority has not explained how such negligible imports are causing injury to the domestic industry. The imports from Saudi Arabia as a percentage of the total demand constituted a mere 0.02% in the POI.

n) The essential facts in the disclosure statement do not demonstrate that there is a causal link between alleged dumping and injury to the domestic industry. Production and sales have improved significantly during the injury analysis period. Further, there is no price suppression and price depression in the facts of this case.

Examination by the Authority

102. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs, however for the sake of the clarity of the submissions they are addressed as below:

a) With respect to rejection of response of APC, Iran, the Authority noted that APC and PCC have filed complete questionnaire response, however, BIPC has not filed a questionnaire response. BIPC has exported some quantity of the subject goods to India which are very small as compared to the total quantity of the co-operative producer. Since BIPC has not filed questionnaire response, the Authority has treated this company as non-cooperative but in view of the position explained above the producer and majority exporter from Iran have been considered co-operative. M/s Petrochem Middle East FZE, has been excluded from consideration in case of Iran because there is no exports by them during POI, as also confirmed by the producer viz. Arvand Petrochemical Company, Iran.

b) With regard to the timing of the present investigation, the power of the Authority to extend the review suo moto to other countries and exclusion of Japan, a detailed explanation and rationale has been given in earlier paragraphs of this finding.

c) The request of withdrawal of the application by the Domestic Industry was noted, however, the Authority considers that detailed proceedings have already been undertaken in the present review investigation and decided that it is more appropriate to issue the findings of this investigation.

d) A detailed likelihood analysis required under Rule 23(1) has been carried out in terms of provisions mentioned in Annexure II of Rule 9(2) and also as directed by Hon'ble High Court of Ahmedabad in another mid-term review petition. The conclusions drawn have been stated under the relevant paragraphs of this finding.

e) Annexure III of customs notification no. 15/2011– Customs (N.T.) dated 1st March, 2011 has laid down the principles for determination of Non-Injurious price. The NIP for the instant case has been determined following the said rule. The Chlorine is treated as a by-product and credit has been given based on its net realisation value.

M. CONCLUSIONS

103. The authority notes that the present investigation being a midterm review investigation, changes in circumstances must be of lasting nature in order to vary the duty. While the petitioner contended that the anti-dumping duties are required to be increased in view of increase in dumping margin and injury margin, the investigation has not shown that the dumping and injury margins have increased.

104. The authority notes that the domestic industry filed the present petition requesting enhancement in the quantum of anti-dumping duty in respect of imports from Iran in view of significant increase in imports from Iran, low quantum of anti-dumping duties and increase in its cost of production. Further, the authority extended the investigation to imports from Saudi Arabia and USA considering that the request for the domestic industry was on the basis of increase in the cost of production in India and therefore the same grounds hold good in respect of imports from Saudi Arabia and US also.

105. As far as Iran is concerned, the investigation has shown that the dumping margin and injury margin in respect of exports from APC through PCC and Petrochem Middle-east (FZE), Dubai, Iran is negative, therefore no case is made out for enhancement in the quantum of anti-dumping duties.

106. As regards Saudi Arabia, the investigation has shown that the dumping margin and injury margin in respect of actual imports from Saudi Arabia are positive. Further, goods produced by SADAF and exported by STME and Petrochem Middle-east (FZE), Dubai were earlier subjected to nil rate of antidumping duty, while the goods produced by SADAF and exported by SABIC or any other exporter were subjected to antidumping duty @ US$130.60/DMT. The exports from SADAF, Saudi Arabia to India through STME and Petrochem Middle-east (FZE), Dubai are being made at a price which is below normal value and NIP of the domestic industry. Thus, it is established that there is a need for modification in the quantum of anti-dumping duty.

107. As regards USA, no response has been filed by any producer/exporter, the individual dumping and injury margin could not be calculated, however, the likelihood analysis indicates that withdrawal of duty against USA may cause exports from USA into India at dumped prices causing injury to the Domestic Industry.

108. Examination of various injury parameters relating to domestic industry shows that the domestic industry has suffered injury on some parameters. The Domestic Industry had filed a petition for increased injury and consequent enhancement of current antidumping duty against Iran, however, the data from the responding producer/exporter in Iran clearly indicates absence of any dumping and injury. There are some indicators of likelihood but the same are not sufficient to establish injury in case of co-operative exporters from Iran. The data from Saudi Arabia shows presence of dumping and injury. In absence of response from USA the duties as recommended earlier are being continued.

Indian Industry's Interest And Other Issues

109. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India.

However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

Consumers could still maintain two or more sources of supply.

110. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

N. RECOMMENDATIONS

111. The Authority notes that the review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

112. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, in modification of Customs Notification No. 49/2012 dated 26th November, 2012. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col No.9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.

113. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr. INDER JIT SINGH, Add. Secy. & Designated Authority

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