Whereas having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended and the Customs Tariff

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940

No. 397] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

वाणिज्यवाणिज्यवाणिज्यवाणिज्य औरऔरऔरऔर उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

((((वाणिज्यवाणिज्यवाणिज्यवाणिज्य िवभागिवभागिवभागिवभाग))))

(((((cid:7)ापार(cid:7)ापार(cid:7)ापार(cid:7)ापार उपचारउपचारउपचारउपचार महािनदेशालयमहािनदेशालयमहािनदेशालयमहािनदेशालय))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नईनईनईनई दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली, , , , 14 दिसम्बर, 2018

अंितमअंितमअंितमअंितम जांचजांचजांचजांच परिणामपरिणामपरिणामपरिणाम

िवषयःिवषयःिवषयःिवषयः चीनचीनचीनचीन जनजनजनजन. . . . गणगणगणगण., ., ., ., यूरोपीययूरोपीययूरोपीययूरोपीय यूिनयनयूिनयनयूिनयनयूिनयन, , , , के न्याके न्याके न्याके न्या, , , , पाकिस्तानपाकिस्तानपाकिस्तानपाकिस्तान, , , , ईरानईरानईरानईरान, , , , यू(cid:29)े नयू(cid:29)े नयू(cid:29)े नयू(cid:29)े न औरऔरऔरऔर संयुक्तसंयुक्तसंयुक्तसंयुक्त राज्यराज्यराज्यराज्य अमेरिकाअमेरिकाअमेरिकाअमेरिका केकेकेके मूलमूलमूलमूल केकेकेके अथवाअथवाअथवाअथवा वहांवहांवहांवहां सेसेसेसे निर्यातितनिर्यातितनिर्यातितनिर्यातित """"सोसोसोसोडाडाडाडा ऐशऐशऐशऐश"""" केकेकेके आयातोंआयातोंआयातोंआयातों सेसेसेसे संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत पाटनरोधीपाटनरोधीपाटनरोधीपाटनरोधी निर्णायकनिर्णायकनिर्णायकनिर्णायक समीक्षासमीक्षासमीक्षासमीक्षा जांच।जांच।जांच।जांच।

फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 7/57/57/57/5/201/201/201/2017777----डीजीएडी डीजीएडी डीजीएडी डीजीएडी ....————कककक.... मामलेमामलेमामलेमामले कीकीकीकी पृष्ठपृष्ठपृष्ठपृष्ठभूिमभूिमभूिमभूिम

1. जबकि, नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान, ईरान, यू(cid:27)े न और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे संब# देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (िजसे आगे "संब# वस्तु" अथवा "िवचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंिधत नि*यात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते /ए दिनांक 17 फरवरी, 2012 की अिधसूचना संख्या 14/17/2010-डीजीएडी के द्वारा अंितम जांच परिणाम अिधसूिचत किए थे। कें 4 सरकार द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2012 की अिधसूचना संख्या 34/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा नि*यात्मक शुल्क लगाए गए थे।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने मध्यावधिक समीक्षा पूरी करने पर 22 जुलाई, 2017 के अंितम जांच परिणाम संख्या 15/28/2014-डीजीएडी द्वारा संब# सामानों पर पाटनरोधी शुल्क वापस िलए जाने की सिफारिश की और त7नुसार, दिनांक 22 जुलाई, 2017 की अिधसूचना संख्या 7/5/2017-डीजीएडी द्वारा भी साथ-साथ निर्णायक समीक्षा को रद्द किया।

3. और जबकि, याचिकाकर्ताओं ने उपयु र्क्त मध्यावधिक समीक्षा के अंितम जांच परिणाम और निर्णायक समीक्षा को रद्द किए जाने के आदेश को अहमदाबाद में गुजरात के माननीय उ< न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। िवशेष िसिवल आवेदन 2017 के संख्या 14202 से 14207 और 2018 के िवशेष आवेदन संख्या 14202 में 2018 के िविवध िसिवल आवेदन संख्या 2 में 11 जून, 2018 के आदेश और 2018 के िवशेष िसिवल आवेदन संख्या 14204 में 2018

7372 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] के िविवध िसिवल आवेदन संख्या 3 में 15 जून, 2018 के अंितम आदेश के अनुसरण में गुजरात के माननीय उ< न्यायालय ने उपयु र्क्त मध्याविधक समीक्षा के अंितम जांच परिणामों और निर्णायक समीक्षा को रद्द करने के आदेश को अलग कर दिया। माननीय उ< न्यायालय ने निर्णायक समीक्षा 6 माह तक पूरी करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी और प्राधिकारी को निद>श दिया कि वे प्र(िcid:27)या के अनुसार निर्णायक समीक्षा पूरी करें।

4. जबकि, यथासंशोिधत सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पूर्व में हटाया न गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से 5 वष@ की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार- बार होने की संभावना है। उपयु र्क्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए िविधवत सि# अनुरोध अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

5. जबकि, मैसर्स िनरमा िल. और मैसर्स डीसीडब्ल्यू िल. (जिन्हें यहां आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान, ईरान, यू(cid:27)े न और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संब# सामानों के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का आरोप लगाते /ए शुल्क 5 वर्ष की अविध के िलए और बढ़ाए जाने हेतु "सोडा ऐश" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू किए जाने की मांग करते /ए अिधिनयम और िनयमावली के अनुसार संयुक्त रूप से यािचका दायर की थी।

6. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 16 जून, 2017 की अिधसूचना संख्या 7/5/2017- डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा यह जांच करने के िलए शुरू की कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। तथािप, निर्णायक समीक्षा की शुरूआत मध्यावधि समीक्षा के अंितम परिणाम के अध्यधीन थी जो चल रही है।

खखखख.... प्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)या

7. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्र(िcid:27)या अपनाई गई हैः

i. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी 16 जुलाई, 2017 की अिधसूचना की प्रतियां भारत में संब# देशों के दूतावासों, संब# देश के Nात निर्यातकों, Nात आयातकों और अन्य हितब# पक्षकारों तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों को भेजO। Nात हितब# पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रPावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें और अपने विचारों से िलिखत में अवगत करा दें।

ii. निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रPावलियों की प्रतियां संब# देशों के दूतावासों को Nात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीम कि वे संब# देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।

iii. पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(3) के अनुसार आवेदक की ओर से दायर की गई यािचका के अगोपनीय Rपांतर की प्रति Nात निर्यातकों, घरेलू उत्पादकों और संब# देश के दूतावासों को उपलब्ध करा दी गई थी।

iv. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा शुरू करने संबंधी सार्वजनिक अिधसूचना की एक प्रति संब# देश के निम्नलिखित Nात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थी और िनयमावली के िनयम 6(2) और 6(4) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर िलिखत रूप से अपने Nात विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया थाः

v. निर्णायक समीक्षा शुरू करने के उत्तर में संब# देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रPावली के उत्तर प्रस्तुत नहO किए हैं अथवा कोई अनुरोध नहO किया है।

vi. पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के िलए भारत में संब# वस्तुओं के निम्नलिखित Nात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रPावलियां भेजी गई थO:

vii. उपरोक्त अिधसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रPावली के उत्तर प्रस्तुत नहO किए हैं अथवा कोई अनुरोध नहO किया है।

viii. आवश्यक सूचना मंगाने और उत्तर प्राप्त करने के िलए भारत में संब# वस्तुओं के Nात घरेलू उत्पादकों को भी प्रPावलियां भेजी गई थO:

ix. जांच शुरू करने संबंधी अिधसूचना निम्नलिखित एसोसिएशनों को भी भेजी गई थO:

x. निम्नलिखित पक्षकारों ने इस जांच के दौरान अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. यू(cid:27)े न दूतावास

ii. डिटरजेंड मैन्युफे क्चरर्स एसोिसएशन आफ इंिडया

iii. ऑल इंिडया ग्लास मैन्युफे क्चरर्स फे डरेशन

iv. सेंट गोबाईन ग्लास इंिडया िलिमटेड

v. हिन्दुस्तान यूनीलीवर िलिमटेड

vi. ओलंिपया के मिकल्स िल., पाकिस्तान

xi. िजन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितब# पक्षकारों ने प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहO किया है और न ही इस जांच से संब# कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितब# पक्षकार माना गया है।

xii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महािनदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अविध और िवगत तीन वष@ के िलए संब# वस्तुओं के आयातें के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराएं। इसिलए प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और अन्य मानदंडों का विxेषण करने के िलए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विzास किया है।

xiii. सामान्यतया स्वीकृ त लेखांकरण सि#ांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संब# वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण एवं बि(cid:27)ी की लागत का आकलन किया गया है ताकि यह सुनि*ित किया जा सके कि यदि पाटनरोधी शुल्क पाटन माjजन से कम लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के िलए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा एनईपी का निर्धारण पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-III के तहत निर्धारित सि#ांतों के अनुसार किया गया है।

xiv. यह जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधी अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 (िजसे यहां जांच की अविध कहा गया है) तक है। तथािप, क्षति जांच में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अविध शािमल है।

xv. पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितब# पक्षकारों को अपने मौिखक िवचार {क्त करने का अवसर प्रदान करने के िलए 5 नवंबर, 2018 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। िजन पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई के समय अपने मौिखक िवचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौिखक रूप से {क्त किए गए अपने विचारों को िलिखत रूप में भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपने प्रत्युत्तर भी दें।

xvi. जांच के दौरान हितब# पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा जहां भी संगत पाया गया, वतर्मान जांच परिणाम में िवचार किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

xvii. हितब# पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहO भी उिचत था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहO किया है। जहां कहO भी संभव /आ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितब# पक्षकारों को िनदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय Rपांतर भी प्रस्तुत करें।

xviii. जहां कहO भी किसी हितब# पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहO की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहां प्रािधकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं ।

xix. प्राधिकारी ने दिनांक 27.11.2018 के प्रकटन िववरण द्वारा सभी पक्षकारों को िवचाराधीन अनिवार्य तथ्य प्रकट किए । प्रकटन िववरण पर अपनी टिप्पिणयां प्रस्तुत करने के िलए सभी पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया गया था ।

प्रकटन िववरण पर सभी पक्षकारों के अनुरोधों को रिकॉर्ड किया गया है और इस वतर्मान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर उनकी जांच की गई है ।

xx. *** किसी हितब# पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा िनयमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxi. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अविध के दौरान प्रचलित औसत िविनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.95 Rपए है।

गगगग.... िवचाराधीनिवचाराधीनिवचाराधीनिवचाराधीन उत्पादउत्पादउत्पादउत्पाद औरऔरऔरऔर समानसमानसमानसमान वस्तुवस्तुवस्तुवस्तु

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. िवचाराधीन उत्पाद डाइ सोिडयम काबdनेट है िजसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है और िजसका रासायिनक सूत्र इसके सभी रूपों में Na2CO3 है और किसी भी प्र(िcid:27)या के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

ii. सोडा ऐश दो रूपों में उत्पादित किया जाता है – लाइट सोडा ऐश और डैंस सोडा ऐश।

iii. इसे सिथेटिक प्र(िcid:27)या के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जैसा कि प्राकृ तिक }ोतों से भी िलया जाता है।

iv. जांच का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में है।

v. सोडा ऐश सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 2836.20 के तहत वर्गीकृ त है और इसमें प्रशुल्क शीर्ष 28362010, 28302020, 26362090 शािमल हैं।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संब# सामान और संब# देशों से निर्यातित संब# सामानों में कोई Nात अंतर नहO है।

vii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संब# सामानों और संब# देशों से आयाितत संब# सामानों की भौितक एवं रासायिनक विशेषताओं, िवनिर्माण प्र(िcid:27)या, प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टि, कीमत, िवतरण और िवपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे मानदंडों के संदर्भ में तुलनीय िवशेषताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडा ऐश और संब# देशों से आयाितत सोडा ऐश इस प्रकार समान वस्तु मानी जाती है।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

8. मूल जांच में तथा वतर्मान निर्णायक समीक्षा में िवचाराधीन उत्पाद "सोडा ऐश" है। मूल जांच में उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया थाः

"i. वतर्मान जांच में िवचाराधीन उत्पाद डाइ सोिडयम काब(cid:14)नेट है िजसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है िजसका रासायिनक सूत्र Na2CO3 है। सोडा ऐश दो रूपों – लाइट सोडा ऐश और डैंस सोडा ऐश में उत्पादित किया जाता है। दोनों किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसे सिथेटिक तरीके तथा प्राकृ तिक तरीके से उत्पादित किया जा सकता है िजसे डिसॉल्यूशन प्र&िया जाना जाता है। वतर्मान जांच में सोडा ऐस की सभी किस्में और रूप शािमल हैं।

सोडा ऐश डिटज+ट, साबुनें, क्लीनिग कं पाउं ड, सोिडयम आधारित रसायनों, 4लोट ग्लास, कं टेनर और िवशेष ग्लासों, सिलिके 6स और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में एक अनिवार्य घटक है। इसका प्रयोग व;, कागज, धातु निष्कर्षण उद्योगों, िडसेिलनेशन संयंत्रों में @ापक रूप से किया जाता है। सोडा ऐश उप शीर्ष संख्या 2836.20 के तहत सीमा प्रशुल्क अिधिनयम के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृ त है। तथािप, सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और वतर्मान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहE है।"

9. किसी भी हितब# पक्षकार ने िवचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दा नहO उठाया है।

10. प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस निर्णायक समीक्षा जांच में िवचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है । प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद िवचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है ।

घघघघ.... घरेलूघरेलूघरेलूघरेलू उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग काकाकाका क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र औरऔरऔरऔर आधारआधारआधारआधार

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. जीएचसीएल और टाटा के मिकल्स को छोड़कर किसी भी कं पनी ने स्वयं जांच की अविध के दौरान संब# सामानों का आयात नहO किया है।

ii. टाटा के मिकल्स के के न्या, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में संबंिधत उत्पादक हैं। के न्याई और संयुक्त राज्य अमेरिका की कं पिनयां टाटा के मिकल्स की सहायक कं पिनयां हैं जिन्होंने भारत को सामानों का निर्यात किया है। मूल जांच में प्राधिकारी के निर्णय के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं ने टाटा के िमकल को एक अपात्र घरेलू उद्योग माना है।

iii. जीएचसीएल ने संब# देशों में से िवचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। तथािप, इसके ब्यौरे याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहO हैं। यदि उपयुक्त माना जाए तो जीएचसीएल को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाए।

iv. मैसर्स िनरमा का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंिधत उत्पादक है िजसने मार्च, 2016 तक भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है। जांच की अविध में इस कं पनी द्वारा कोई आयात नहO किए गए हैं।

v. यह अनुरोध किया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच में आधार कोई अनिवार्य अपेक्षा नहO है। िनयम 23 िवशेष रूप से िनयम 5 को अलग करता है।

vi. पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध क्षति के बार-बार होने की संभावना पर आधारित है।

ंकि, किसी क्षति का दावा नहO किया गया है, अतः सभी घरेलू उत्पादकों के िलए आंकड़ों के विxेषण की vii. चू

अपेक्षा का कोई कारण नहO है।

viii. याचिकाकर्ता कं पनियों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ix. याचिकाकर्ताओं को के वल इसिलए राहत से इंकार नहO किया जा सकता कि अन्य भारतीय उत्पादकों ने संगत सूचना प्रस्तुत नहO की है।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. मैसर्स िनरमा िल. का संब# देश अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंिधत उत्पादक है और यह कि जांच की अविध के दौरान उस संबंिधत उत्पादक ने भारत को कोई निर्यात नहO किए।

ii. के वल आयातों की मौजूदगी पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) के तहत किसी घरेलू उत्पादक को स्वतः अपात्र नहO मानती। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग का क्षेत्र निर्धारित करने का िववेकािधकार है।

iii. अनुरोध है कि घरेलू उद्योग जीएचसीएल को के वल इसिलए अलग करे क्योंकि िपछले कु छ वष@ में उसका सकारात्मक निष्पादन था।

iv. मैसर्स िनरमा िल. की संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंिधत कं पनी है जो संब# सामानों के विनिर्माण में तथा भारत को संब# सामानों के निर्यात में लगी /ई है। इस संब# कं पनी ने पूरी क्षति अविध के दौरान संब# सामानों का निर्यात किया है। पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को उन उत्पादकों से समझौता नहO करना चािहए जो संब# सामानों के निर्यातकों से संबंिधत हैं।

v. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) के अनुसार, कु ल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहO है।

vi. याचिकाकर्ताओं और अन्य भारतीय उत्पादकों के बि(cid:27)ी आंकड़ों से उत्पादन आंकड़ों की तुलना पर अन्य भारतीय उत्पादकों के वाjषक उत्पादन और उनकी घरेलू बि(cid:27)ी में पूर्णतः बेमेल स्थिति है।

vii. यद्यपि, घरेलू उद्योग का उत्पादन उसकी घरेलू बि(cid:27)ी से अिधक है, तथािप, दूसरी ओर अन्य भारतीय उत्पादकों का वाjषक उत्पादन उनकी वाjषक घरेलू बि(cid:27)ी का लगभग आधार प्रतीत होता है।

viii. अन्य भारतीय उत्पादकों के वाjषक उत्पादन आंकड़ों और अन्य भारतीय उत्पादकों के वाjषक घरेलू बि(cid:27)ी के आंकड़ों में पूर्णतः बेमेल स्थिति है।

ix. प्रस्तुत किए गए आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) के तहत इस मामले में झूठा आधार सि# करने के िलए पूर्णतः तोड़े-मरोड़े गए हैं।

x. यदि अन्य भारतीय उत्पादकों के सही-सही उत्पादन आंकड़ों का प्रयोग किया जाए तो याचिकाकर्ताओं का कु ल भारतीय उत्पादन में कहO भी प्रमुख उत्पादन नहO होगा, इस प्रकार वे िनयम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की योग्यता रखने में िवफल होते हैं।

xi. मैसर्स टाटा के मिकल्स िल. की के न्या में एक संब# कं पनी है और मैसर्स जीएचसीएल ने संब# सामानों का आयात किया था तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें घरेलू उद्योग से अलग किए जाने का दावा किया गया है।

इसी तर्क को लागू करते /ए मैसर्स िनरमा िल. को भी अलग किया जाना चािहए क्योंकि उसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संब# कं पनी है।

xii. टाटा के मिकल्स िल. और मैसर्स जीएचसीएल िल. को यािचका के अनुबंध-1.4 में आयातकों की सूची में उल्लिखित नहO किया गया है।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2) ख (में निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समG घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है िजनका उक्त वस्तु का सामूिहक उत्पादन उक्त वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है िसवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोिपत पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंिधत होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) में यह प्रावधान है कि जो घरेलू उत्पादक निर्यातकों/आयातकों से संब# हैं अथवा जो तथाकिथत पाटित आयातों के खुद आयातक हैं, उन्हें घरेलू उद्योग निर्धारित करते समय अलग किया जाए।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में घरेलू उद्योग के घटक संब# देशों से संब# सामानों के आयातों में शािमल थे अथवा संब# देशों से संब# सामानों के निर्यातकों/ आयातकों से संब# थे। मूल जांच के अंितम जांच परिणाम में प्राधिकार ने अंितम जांच परिणाम संख्या 14/17/2010-डीजीएडी दिनांक 17.02.2012 में निम्नलिखित नोट किया थाः

"49. प्राधिकारी मानते हैं कि जो घरेलू उत्पादक पाटित सामानों की अपर्याप्त मात्रा का आयात करते हैं अथवा िजनके संबJ निर्यातक पाटित सामानों का निर्यात करते हैं अथवा िजनके संबJ आयातक पाटित सामानों का आयात करते हैं, वे पाटन की परिपाटियों से अनुिचत लाभ नहE लेते, यदि ये आयात उनकी बि&ी अथवा बाजार आकार का महत्वपूर्ण भाग नहE दर्शाते। वस्तुतः बाजार में अन्य आपूLतकर्ताओं से प्रतिस्पर्Jा के कारण इन घरेलू उत्पादकों को कोई लाभ नहE होता। प्राधिकारी यह निर्णय लेते समय कि क्या घरेलू उत्पादक को अलग कर दिया जाना चािहए, क्या घरेलू उत्पादक के वल कु छ पाटित आयातों के साथ अपने घरेलू उत्पादन में सहायता ही कर रहा है अथवा क्या यह प्राथमिक रूप से अपेक्षाकृ त रूप से सीिमत उत्पादन के साथ एक आयातक है, यह नोट करते हैं कि अन्य देशों के जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा िलया गया दूसरा अंतर है। प्राधिकारी मानते है कि दूसरे मामले में ऐसी कं पनी को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग किया जाना चािहए। दूसरा तत्व िजस पर िवचार किया जा सकता है, वह यह है कि क्या प्रPगत घरेलू उत्पादक आयातों के देश में उत्पादन के िलए प्रतिबJ है अथवा नहE।

50. उपयु र्क्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि निर्धारण के िलए एक मात्र संगत मुद्दा यह है कि क्या जीएचसीएल, िनरमा, एससीएल और टाटा के मिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चािहए अथवा नहE, इस मामले में कोई आरोप नहE है कि कोई भी घरेलू उत्पादक दूसरे आयातक से संबJ है। हितबJ पक्षकारों के तर्क हैं कि एससीएल, िनरमा और जीएचसीएल को संबJ देश में िवदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के साथ उनके संबंध के मद्देनजर अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चािहए अथवा िनरमा के मामले में अतिरिक्त रूप से िनरमा द्वारा किए गए आयातों के कारण अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चािहए।

51. प्राधिकारी ने वतर्मान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के उपयु र्क्त सिJांतों को लागू कर आवेदक कं पनियों की पात्रता के मुद्दे की जांच की है। वतर्मान मामले के तथ्य जहां तक आवेदक कं पनियों के संबंध और पात्रता के मुद्दे का संबंध है, निम्नलिखित हैः10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] i. यह आवेदन पत्र अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोिसएशन ऑफ इंिडया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया था।

एएमएआई कास्टिक सोडा (क्लोरीन सिहत) और सोडा ऐश के उत्पादकों की एसोिसएशन है।

ii. डीसीडब्ल्यू, जीएचसीएल, िनरमा और सॉके म ने घरेलू उद्योग को क्षति से संगत सूचना प्रदान की है और वतर्मान जांच के प्रयोजन के िलए "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के िलए अनुरोध किया है। इन कं पनियों को "भागीदार कं पनी" के रूप में माना जा रहा है। इस यािचका को जांच की अविध के दौरान टाटा के मिकल्स को छोड़कर सोडा के सभी भारतीय उत्पादकों का पूर्ण समर्थन है। टाटा के मिकल्स ने न तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन किया है और न िवरोध किया है। तथािप, यह नोट किया जाता है कि मेगाडी सोडा कं पनी, के न्या (िजसे पुनः टाटा के मिकल्स मेगाडी िल. नाम दिया गया था) टाटा के मिकल्स की 100 प्रतिशत सहायक कं पनी है और यह कं पनी निर्यातक प्रPावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में भाग ले रही है।

iii. जांच की शुरूआत के बाद और पहली मौिखक सुनवाई आयोिजत करने के बाद तूतीकोरिन अलकाली के मिकल्स (टीएसी) ने आवेदन पत्र का समर्थन करते [ए और नि\दष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध करते [ए दिनांक 23 मई, 2011 के पत्र द्वारा अपने िलिखत अनुरोध दायक किए हैं। यह नोट किया जाता है कि टीएसी ने जांच की शुरूआत की अिधसूचना का उत्तर देकर के कार्यवाहियों में भाग नहE िलया है। यह भी नोट किया जाता है कि वे जांच की अविध के दौरान संबJ सामानों का उत्पादन नहE कर रहे थे। अतः प्राधिकारी ने इस देरी के स्तर पर टीएसी के अनुरोधों पर िवचार नहE किया है।

iv. याचिकाकर्ताओं की कोई भी कं पनी भारत में िवचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबJ नहE है।

v. डीसीडब्ल्यू िल. का भारत से बाहर कोई संबJ उत्पादक-निर्यातक नहE है। कं पनी ने िवचाराधीन उत्पाद का आयात नहE किया है औ न ही कं पनी किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबJ है। इसमें कोई िववाद नहE है कि डीसीडब्ल्यू "घरेलू उद्योग" बनते [ए एक पात्र घरेलू उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने सशक्त रूप से यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा यह माने जाने की स्थिति में कि जीएचसीएल, िनरमा और एससीएल अपात्र घरेलू उद्योग हैं, डीसीडब्ल्यू अके ले घरेलू उद्योग होगा क्योंकि उस स्थिति में कं पनी का उत्पादन "घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन" का 100 प्रतिशत होगा।

vi. एससीएल और िनरमा निLववाद रूप से संबJ कं पिनयां हैं।

vii. िनरमा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने संबJ आपूLतकर्ता से सोडा ऐश का आयात किया है। िनरमा को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता कं पनी ने खुद पूरी क्षति अविध के दौरान किसी भी संबJ देश से सामGी का आयात नहE किया है।

viii. जीएचसीएल की रोमािनया में एक संबJ कं पनी है िजसका नाम एस. सी. जीएचसीएल अपसोम है।

जीएचसीएल के संबJ निर्यातक ने वतर्मान क्षति अविध में भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है।

जीएचसीएल ने उत्पादन तथा भारत को निर्यात (मात्रात्मक सूचना के वल) के संबंध में रोमािनया में अपनी संबJ कं पनी के ब्यौरे भी दिए हैं। क्षति की अविध में संबJ निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) ये निर्यात जांच की अविध के दौरान असंबJ भारतीय Gाहकों को रोमािनयन कं पनी द्वारा सीधे ही किए गए हैं, और (ख) कं पनी के निर्यात की मात्रा में क्षति की अविध में भारी िगरावट आई।

निम्नलिखित तािलका रोमािनया से निर्यातों की मात्रा, जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यात तथा अन्य संबंिधत ब्यौरे दर्शाती है।

52. प्राधिकारी मानते हैं किः

(i) जीएचसीएल अपसोम रोमािनया से सोडा ऐश का प्रमुख निर्यातक नहE है। रोमािनया के अन्य निर्यातकों का रोमािनया से प्रमुख निर्यात है।

(ii) जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यातों में पूर्ण दृष्टि से और रोमािनया से आयातों के अनुपात में भी काफी िगरावट आई।

(iii) जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कु ल आयातों, जीएचसीएल द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से तुलना करने पर काफी अिधक हैं।

(iv) जीएचसीएल, इंिडया द्वारा आयात नहE किए गए थे। आयात सीधे ही असंबJ उपभोक्ताओं द्वारा किए गए थे।

(v) जीएचसीएल अपसोम द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अिधक नहE है कि वह घरेलू उद्योग को क्षति प[ँचाए अथवा बढ़ाए।

(vi) जीएचसीएल का जोर उत्पादन पर जारी है। कं पनी ने @ापारी नहE बदला है। न ही कं पनी अनुिचत रूप से पाटन से लाभान्वित [ई है। वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ जीएचसीएल अपसोम द्वारा किए गए निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना होगा। क्षति निर्धारण घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत जीएचसीएल को शािमल करके िवकृ त नहE होगा।

(vii) किसी भी िवरोधी हितबJ पक्षकार ने स्वयं ही संबंध के तथ्य को छोड़कर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से जीएचसीएल को हटाए जाने के िलए कोई औचित्य नहE दिया है।

53. एससीएल और िनरमा का संयुक्त राज्य अमेरिका में संबJ उत्पादक है िजसका नाम सर्लस वैली मिनरल्स है।

क्षति की अविध में संबJ निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) ये निर्यात के वल जांच की अविध के दौरान किए गए हैं, (ख) निर्यात िनरमा को किए गए हैं, (ग) िनरमा ने इस सामGी का प्रयोग अपने खपत के िलए किया है। निम्नलिखित तािलका संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातों की मात्रा सर्लस वैली मिनरल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका में िनरमा और एससीएल का संबJ उत्पादक) द्वारा निर्यात तथा अन्य संगत ब्यौरे दर्शाती है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं किः

(i) सर्लस वैली मिनरल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका में िनरमा और एससीएल की संबJ कं पनी) जांच की अविध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से सोडा ऐश का प्रमुख उत्पादक नहE है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य निर्यातकों (गैर-संबJ) का संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातों में प्रमुख और काफी अिधक हिस्सा है।

(ii) सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कु ल आयातों, िनरमा एवं सॉके म द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से तुलना करने पर काफी अिधक हैं।

(iii) सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अिधक नहE है कि वह घरेलू उद्योग को क्षति प[ँचाए अथवा बढ़ाए।

(iv) िनरमा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में संबJ कं पनी से आयातों का प्रयोग घरेलू बाजार में @ापार के िलए नहE किया गया है। इसका प्रयोग िनरमा द्वारा कै प्टिव खपत के िलए किया गया है और यह मात्रा िनरमा के कु ल उत्पादन की तुलना में काफी नहE है।

(v) िनरमा (अथवा सॉके म) का जोर उत्पादन पर जारी है। यह उपयुक्त रूप से कहा जा सकता है कि कं पनी ने आयाितत सामानों में @ापार नहE बदला है। न ही कं पनी को पाटन से अनुिचत रूप से लाभ होना कहा जा सकता है। वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ सर्लस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना होगा। क्षति निर्धारण घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत सर्लस वैली मिनरल्स को शािमल करके िवकृ त नहE होगा।

(vi) किसी भी िवरोधी हितबJ पक्षकार ने स्वयं ही संबंध के तथ्य को छोड़कर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से सर्लस वैली मिनरल्स को हटाए जाने के िलए कोई औचित्य नहE दिया है।

55. टाटा के मिकल्स (संबJ सामानों का एक घरेलू उत्पादक) का रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार के न्या में एक संबJ उत्पादक है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान के न्या से काफी आयात [ए हैं। वतर्मान जांच में एक संबJ देश के रूप में के न्या शािमल है। क्षति की अविध में के न्या में संबJ निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) के न्याई कं पनी टाटा के मिकल्स की एक सहायक कं पनी है, (ख) रिकार्ड के न्या में सोडा ऐश का कोई अन्य उत्पादक नहE दर्शाता, (ग) ये निर्यात पूरी क्षति की अविध में किए गए हैं, (घ) याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अन्य हितबJ पक्षकारों ने ठोस कारणों के साथ िववाद नहE किया है कि टाटा के मिकल्स को घरेलू उद्योग बनने के िलए िनयम 2(ख) के तहत अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चािहए। निम्नलिखित तािलका के न्या से निर्यातों की मात्रा मेगाडी सोडा ऐश (िजसे टाटा के मिकल्स मेगाडी िल. नाम दिया गया था) द्वारा निर्यात तथा अन्य संगत ब्यौरे दर्शाती है।

56. उपयु र्क्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं किः

(i) मेगाडी सोडा, के न्या (िजसे टाटा के मिकल्स मेगाडी िल. नाम दिया गया था) के न्या से सोडा ऐश का पूरा निर्यातक है।

(ii) मेगाडी सोडी (के न्या) द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कु ल आयातों, टाटा के मिकल्स द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत से तुलना करने पर काफी अिधक हैं।

(iii) मेगाडी सोडा (के न्या) द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अिधक नहE है कि घरेलू उद्योग को क्षति प[ँचाए अथवा बढ़ाए।

(iv) टाटा के मिकल्स का जोर उत्पादन पर जारी है। कं पनी ने @ापारी नहE बदला है, तथािप, संबJ कं पनी द्वारा पाटन से जांच की अविध के दौरान के न्या से संबJ कं पनी द्वारा निर्यातों की मात्रा को देखते [ए इस कं पनी को अनुिचत लाभ होने से नकारा नहE जा सकता।

(v) यद्यपि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि टाटा के मिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चािहए, तथािप, किसी भी िवरोधी हितबJ पक्षकार ने टाटा के मिकल्स को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शािमल किए जाने की मांग नहE की है।

57. इस प्रकार, यह देखा जाता है किः

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका से 85 प्रतिशत निर्यात और रोमािनया से 93 प्रतिशत निर्यात भारतीय उत्पादकों से असंबJ उत्पादकों द्वारा हैं। तथािप, मेगाडी से 100 प्रतिशत निर्यात एक भारतीय उत्पादक से संबJ उत्पादक द्वारा है।

(ii) जहां तक टाटा के मिकल्स का संबंध है, मेगाडी सोडा द्वारा किए गए निर्यात काफी अिधक हैं। मेगाडी सोडा के न्या में सोडा ऐश का एक मात्र उत्पादक है। निर्यात की मात्रा में िगरावट नहE आई है। मेगाडी सोडा की कम घरेलू मांग है और कं पनी का जोर निर्यातों (कं पनी द्वारा निर्यात उसकी कु ल बि&ी के लगभग 90 प्रतिशत हैं) पर है। प्रािधकारी मानते हैं कि यद्यपि, टाटा के मिकल्स एक घरेलू उत्पादक है, तथािप, कं पनी को वतर्मान जांचों के िलए "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के िलए अपात्र माना जाना चािहए।

(iii) जहां तक जीएचसीएल का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबJ निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों में क्षति की अविध में काफी िगरावट आई है, रोमािनया से 93 प्रतिशत निर्यात, रोमािनया में असंबJ उत्पादकों द्वारा है। जीएचसीएल का जोर विनिर्माण से @ापार की ओर नहE बदला है, और न ही कोई अनुिचत लाभ संबJ निर्यातक अथवा जीएचसीएल को होना कहा जा सकता है। प्राधिकारी जीएचसीएल को वतर्मान जांचों के प्रयोजन के िलए "घरेलू उद्योग" माने जाने के िलए पात्र मानते हैं।

(iv) जहां तक िनरमा और सॉके म का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबJ निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात के वल जांच की अविध में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से 85 प्रतिशत निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका में असंबJ उत्पादकों द्वारा हैं। िनरमा का जोर विनिर्माण से @ापार की ओर नहE बदला है जैसा कि संगत आंकड़े दर्शाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संबJ उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों से भारत में घरेलू उत्पादक अर्थात िनरमा या सॉके म को अनुिचत लाभ होना नहE कहा जा सकता। इसके बजाए आंतरिक खपत के िलए सामGी की ब[त कम मात्रा का आयात किया गया है। उपयु र्क्त स्थिति के मद्देनजर, प्राधिकारी िनरमा और सॉके म को वतर्मान जांच के प्रयोजन के िलए "घरेलू उद्योग" माने जाने के िलए पात्र मानते हैं।

58. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह मत है कि जीएचसीएल, िनरमा, सॉके म और डीसीडब्ल्यू िल. को पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग माना जाना उपयुक्त है। तdनुसार, प्राधिकारी पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 5(3) के साथ पठित िनयम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते [ए जीएचसीएल, िनरमा, सॉके म और डीसीडब्ल्यू िल. को "घरेलू उद्योग" के रूप में घटक आवेदक मानते हैं।"

14. वतर्मान जांच में, मैसर्स डीसीडब्ल्यू िल. ने न तो संब# देशों से संब# सामानों का आयात किया है और न ही संब# देशों से संब# सामानों के आयातकों या निर्यातकों से संबंिधत है। मैसर्स िनरमा िल. ने भी संब# देशों से संब# सामानों का आयात नहO किया है। तथािप, संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी संब# कं पनी ने 2014-15 (संब# देशों से िवचाराधीन उत्पाद के कु ल आयात का *** प्रतिशत और िनरमा िल. द्वारा िवचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का *** प्रतिशत) तथा 2015-16 (संब# देशों से िवचाराधीन उत्पाद के कु ल आयात का *** प्रतिशत और िनरमा िल. द्वाराभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 15 िवचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का *** प्रतिशत) के दौरान भारत को संब# सामानों का निर्यात किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसर्स िनरमा िल. की संब# कं पनी ने जांच की अविध के दौरान संब# सामानों का निर्यात नहO किया है। किसी भी अन्य भारतीय उत्पादक ने याचिकाकर्ताओं के आधार का िवरोध नहO किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. िनरमा िलिमटेड का जोर संब# सामानों के घरेलू उत्पादन पर रहता है ।

15. वतर्मान जांच में घरेलू उद्योग के संघटकों की उत्पादन स्थिति निम्नलिखित हैः

16. प्राधिकारी मानते हैं कि भारतीय पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) और िनयम 5(3) के अनुसार याचिकाकर्ता आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं ।

ङङङङ.... गोपनीयतागोपनीयतागोपनीयतागोपनीयता

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. याचिकाकर्ता ने यािचका में कई सूचनाओं और आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है िजससे उत्तरदाताओं की अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता में {वधान आता है क्योंकि उन्हें अनिवार्य तथ्य Nात नहO हैं।

ii. याचिकाकर्ता पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 7 और पाटनरोधी करार के अनु(cid:127)छेद 6.5 के तहत अपेक्षित कितपय अनिवार्य तथ्यों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने का सही कारण देने में िवफल रहे हैं।

iii. निर्यात बि(cid:27)ी मात्रा का गोपनीय {वहार, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसर्स िनरमा िल. की संब# कं पनी द्वारा क्षति की अविध के दौरान भारत को संब# सामानों के निर्यात, कै प्टिव खपत, मालसूची और रोजगार पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 7(1) और पाटनरोधी करार के अनु(cid:127)छेद 6(5) के उल्लंघन में है।

र्क्त सूचना उत्तरदाता को काफी प्रतिस्पर्#ी लाभ नहO देगी और न ही याचिकाकर्ताओं पर उसका अिधक iv. उपयु

प्रतिकू ल प्रभाव है तथा इसिलए इस सूचना को "प्रकृ ति में गोपनीय" के रूप में नहO माना जा सकता।

र्क्त सूचना और आंकड़ों को गोपनीय माने जाने का कोई ठोस कारण नहO दिया है।

v. याचिकाकर्ताओं ने उपयु

vi. गोपनीय बनाई गई सूचना िवशेष रूप से लागत संबंधी सूचना का कोई अगोपनीय सार नहO दिया गया है।

यह पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 7 और पाटनरोधी करार के अनु(cid:127)छेद 6.5 के उल्लंघन में है।

vii. दिनांक 09 दिसंबर, 2013 की {ापार सूचना संख्या 1/2013 के अनुसार यािचका के अगोपनीय Rपांतर में सूचीकरण और/अथवा गोपनीय आंकड़ों का सार होने की अपेक्षा है।

viii. अगोपनीय सार पर्याप्त ब्यौरे में होना चािहए ताकि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझा जा सके ।

ix. {ापार सूचना के अनुसार गोपनीयता के आधार पर सार्थक अगोपनीय Rपांतर के िबना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहO िलया जाएगा।

x. अजrटीना-सेरािमक टाइल्स में यह देखा गया था कि अगोपनीय सार का प्रयोजन हितब# पक्षकारों को सूिचत करना है ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें ।

xi. याचिकाकर्ता उनके द्वारा िजस सूचना पर विzास किया गया है, उसका }ोत देने में िवफल रहे हैं।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

17. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

(1) िनयम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7) ,िनयम 12 के उपिनयम (2) ,िनयम 15 के उपिनयम (4) और िनयम 17 के उपिनयम (4) में अंतLवष्ट किसी बात के होते [ए भी जांच की प्र&िया में िनयम 5 के उपिनयम

(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर नि\दष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में नि\दष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के िबना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहE करेंगे।

(2) नि\दष्ट प्राधिकारी गोपनीय अिधकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के िलए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहE हो सकता है तो वह पक्षकार नि\दष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी िववरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहE है।

(3) उप िनयम (2) में िनिहत किसी बात को होते [ए भी यदि नि\दष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के िलए अनुरोध न्यायसंगत नहE अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के िलए अनिfछु क हो। ऐसी सूचना हो तो उपेक्षा की जा सकती है ।

18. हितब# पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहO भी उिचत था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहO किया है। जहां कहO भी संभव /आ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को िनदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय Rपांतर भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितब# पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सा(cid:129)यों के अगोपनीय Rपांतर उपलब्ध कराए ।

चचचच.... िविवधिविवधिविवधिविवध अनुरोअनुरोअनुरोअनुरोधधधध

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. वतर्मान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से िनरंतर पाटन होने अथवा पाटन के बढ़ने तथा घरेलू उद्योग को बार-बार क्षति होने की संभावना है।

ii. सोडा ऐश के आयात इस समय पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं िजसके बावजूद वे पाटित कीमतों पर संब# देश से भारत में निर्यात किए जा रहे हैं।

iii. संब# निर्यातक घरेलू उद्योग के िलए उिचत कीमत से कम कीमत पर कई अन्य देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।

iv. दिनांक 03.07.2012 की अिधसूचना द्वारा कें 4 सरकार ने पूर्व में संब# देशों से सोडा ऐश के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। एक हितब# पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पत्र पर एक समीक्षा (मध्यावधिक समीक्षा) 21.07.2015 को शुरू की गई थी। इस मध्यावधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप शुल्क समाप्त करते /ए 21.12.2016 की सीमा शुल्क अिधसूचना जारी की गई। मध्यावधिक समीक्षा को पूर्व के 14.09.2016भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 17 के प्रकटन िववरण और 23.09.2016 के अंितम जांच परिणाम के साथ उपयु र्क्त सीमा शुल्क अिधसूचना को चुनौती देते /ए घरेलू उद्योग द्वारा दायर 2016 के िवशेष िसिवल आवेदन संख्या 16426 के लंिबत होने के कारण आस्थगित रखा गया था। वे अहमदाबाद के माननीय उ< न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 द्वारा रद्द और अलग कर दिया।

र्क्त v. एक नया प्रकटन िववरण 60 दिन के भीतर जारी किए जाने का आदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने उपयु प्रकटन िववरण 07.06.2017 को जारी किया जबकि 60 दिन की अविध की समाप्ति की तारीख 30.05.2017 थी। प्राधिकारी ने 16.06.2017 की अिधसूचना द्वारा वतर्मान संब# देशों से सोडा ऐश के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की। यह अनुरोध किया गया है कि अनिवार्य तथ्य प्रकट करते समय, जो कि कु छ नहO बल्कि उन तथ्यों का अंितम सेट है िजन पर प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना की स्थिति तथा पाटन जारी रहना दर्शाते /ए और पांच वष@ के िलए आगे शुल्क लगाए जाने पर िवचार करने के िलए निर्णायक समीक्षा शुरू करते /ए अंितम निर्धारण करेंगे, प्राधिकारी ने मध्यावधिक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क दिनांक 22.07.2017 के अंितम जांच परिणाम द्वारा समाप्त करने की सिफारिश की। उसी दिन प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा वापस लेने के एक आदेश भी जारी किया।

ंकि, दिनांक 03.07.2012 की अिधसूचना की पांच वर्ष की अविध 02.07.2017 को समाप्त हो रही थी vi. चू

और चू ंकि, मध्यावधिक समीक्षा प्राधिकारी द्वारा पूरी नहO की गई थी, जबकि निर्णायक समीक्षा पहले ही शुरू कर दी गई थी। अतः पाटनरोधी शुल्क की अविध 2017 के िवशेष िसिवल आवेदन सं. 12249 में उ< न्यायालय द्वारा पारित 30.06.2017 के आदेश के अनुसरण में जारी दिनांक 30.06.2017 की अिधसूचना के माध्यम से सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1975 की धारा 9क(5) के तहत एक वर्ष अर्थात 02.07.2018 तक बढ़ाई गई थी।

vii. याचिकाकर्ताओं ने 22.07.2017 के अंितम जांच परिणाम और दिनांक 22.07.2017 के रद्द किए जाने के आदेश को यािचका तथा संब# मामलों के माध्यम से चुनौती दी है। उ< न्यायालय ने 31.07.2017 के आदेश द्वारा कें 4 सरकार को 22.07.2017 के अंितम जांच परिणामों और 22.07.2017 के निरस्तीकरण आदेश पर कार्रवाई करने से रोका। इस प्रकार, 31.07.2017 के आदेश के आधार पर वतर्मान मामले का वापसी आदेश "प्रचालन में नहO" था और जांच यथा तथ्यतः बनाए रखी गई थी।

viii. प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा पूरी करने के िलए जांच करना अपेक्षित था।

ix. घरेलू उद्योग ने 26.04.2018 और 02.05.2018 के पत्रों द्वारा जांच पूरी करने का अनुरोध किया।

ंकि, िवषयगत रिट यािचकाएं लंिबत थO और प्राधिकारी ने 22.07.2018 से पूर्व अर्थात िजस दिन शुल्क x. चू

की बढ़ाई गई अविध समाप्त होनी थी, उस दिन तक जांच पूरी करने के िलए कोई कदम नहO उठाए, अतः घरेलू उद्योग ने िवषयगत यािचका में 2018 की आईए संख्या 1 दायर की।

xi. उ< न्यायालय ने 11.06.2018 के निर्णय तथा आदेश द्वारा मध्यावधिक समीक्षा में 22.07.2017 के अंितम जांच परिणाम को रद्द करते /ए तथा उसे अलग करते /ए और दिनांक 22.07.2017 के निर्णायक समीक्षा के निरस्तीकरण के आदेश को रद्द करते /ए और उसे अलग करते /ए िवषयगत रिट यािचका की अनुमित दी।

xii. न्यायालय के निद>शों का अनुपालन करने के िलए प्रािधकारी के िलए यह आवश्यक था कि वे िनयमावली के िनयम 17(1)(क) के पहले परंतुक के तहत समय बढ़ाए जाने की मांग करें।

xiii. अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोिसएशन ऑफ इंिडया ने दिनांक 12.06.2018 के पत्र द्वारा प्राधिकारी को 11.06.2018 के निर्णय और आदेश के संबंध में सूिचत किया और प्राधिकारी से निर्णायक समीक्षा पूरी करने का अनुरोध किया।

xiv. याचिकाकर्ताओं ने 13.06.2018 के ई-मेल द्वारा समय बढ़ाए जाने की मांग करने के अनुरोध के साथ इस तथ्य की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकjषत किया।

xv. यह देखने पर कि कोई अनुपालन नहO था, घरेलू उद्योग उपयुक्त आदेशों के िलए 2018 के िविवध िसिवल आवेदन पत्र संख्या 3 द्वारा उ< न्यायालय में चला गया। इसकी 15.06.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अनुमित दी गई तथा उ< न्यायालय ने िनयमावली के िनयम 17(1)(क) के पहले परंतुक के अनुसार 6 माह तक निर्णायक समीक्षा जांच में निष्कर्ष िनकालने की अविध बढ़ा दी।

xvi. एक समीक्षा जांच 12 माह से अनिधक अविध के भीतर पूरी की जानी चािहए, परंतु िनयम 23 के अनुसार 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

र्क्त माह की समाप्ति के बाद, निर्णायक समीक्षा पूरी करने के िलए कानून में आगे अविध बढ़ाना xvii. उपयु

अिधदेिशत नहO है। वह अविध 15.12.2018 को समाप्त हो रही है।

xviii. इस संबंध में, अलकाली मैन्युफै क्चर्स एसोिसएशन द्वारा प्राधिकारी को 17.07.2018 के पत्र द्वारा सूिचत किया गया था।

xix. घरेलू उद्योग ने 19.10.20018 के पत्र द्वारा प्राधिकारी का ध्यान पुनः आकjषत किया।

xx. दिनांक 02.07.2018 को शुल्क बंद किए जाने के बाद संब# देशों से भारत में सोडा ऐश का आयात काफी बढ़ गया है।

xxi. अगस्त, 2018 और िसतंबर, 2018 माह में आयात जुलाई, 2018 से 23 प्रतिशत की वृ#ि पर रहे हैं।

xxii. चीन ने जुलाई में 54 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में 1718 प्रतिशत तक संब# सामानों का निर्यात बढ़ाया है।

xxiii. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 796 प्रतिशत तक आयातों की मात्रा बढ़ाई है।

xxiv. मध्यावधिक समीक्षा के तथाकिथत जांच परिणाम गलत पाए गए थे और माननीय उ< न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।

xxv. हितब# पक्षकारों के अनुरोध माननीय उ< न्यायालय के आदेशों के प्रति असम्मान दर्शाते हैं।

xxvi. सोडा ऐश उद्योग का देश में पाटन का इितहास है।

xxvii. पूर्व जांचों में निर्धारित पाटन माjजन और वतर्मान जांच में प्रस्तावित पाटन माjजन काफी अिधक हैं और स्पष्ट रूप से पाटन की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में परिणामस्वरूप क्षति दर्शाते हैं।

xxviii. पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में, ये निर्यातक घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लेकर भारत में िवचाराधीन उत्पाद को पाटित करने का बेहतर स्तर प्राप्त करेंगे।

xxix. आयात मात्रा जांच की अविध में और पाटित कीमतों पर बढ़ी है। आयात पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर काफी मात्रा में आने की संभावना है।

xxx. आयातों का (cid:130)ासमान/न्यूनीकरण प्रभाव भारतीय बाजार में नहO देखे गए थे क्योंकि पाटनरोधी शुल्क मौजूद था। आयात कीमत में काफी िगरावट आनी शुरू हो गई है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर (cid:130)ासमान प्रभाव शुरू हो गया है। जैसे ही नई तुक(cid:131) क्षमताओं का वाणिज्यिकीकरण /आ है, जो कि वैzिक मांग आपूjत परिदृश्य को खतरा पैदा कर रहा है।

xxxi. घरेलू उद्योग संब# उत्पादकों के साथ मालसूची के स्तरों को सुनि*ित नहO कर पाया। संब# देशों में उपलब्ध आसन्न क्षमताओं के मद्देनजर यह उिचत रूप से कहा जा सकता है कि जैसे ही बाजार उपलब्ध होगा, उत्पादन किया जा सकता है।

xxxii. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन संब# सामानों के (cid:27)मशः पहले और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक रहे हैं।

xxxiii. तुक(cid:131) निर्यातकों के पास *** िमिलयन मीट्रिक टन की क्षमताएं हैं िजनमें से उनकी मांग लगभग *** िमिलयन मी. टन है जो निर्यात के िलए *** मी. टन छोड़ता है। यह समान यूरोप को भेजे जाते हैं और फिर भारत को भेजे जाते हैं।

xxxiv. चीन, यूरोपीय संघ, यू(cid:27)े न और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तीसरे देशों में भी पाटन की मौजूदगी है। िपछले एक दशक के आयातों के िलए लेन-देन वार विxेषण किया गया है।

xxxv. पाटित निर्यातों की मात्रा िनरंतर ब/त अिधक थी।

xxxvi. क्षतिकारक निर्यातों की मात्रा पूर्व में ब/त अिधक थी। हिस्से में 2015-16 तक िगरावट आई और उसके बाद वृ#ि /ई।

xxxvii. कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में वतर्मान जांच की अविध में काफी अिधक है तथा उसके बाद अनुपात जांच की अविध के बाद बढ़ा।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. गैर-आयातक औद्योगिक प्रयोक्ता के िलए प्रPावली का कोई लागू प्रपत्र नहO है। यह के वल जांच की शुरूआतों के िलए लागू है जो फरवरी, 2018 के बाद /(cid:133)।

ii. वतर्मान मामले के जटिल इितहास से जांच में किसी समय-सीमा में संदिग्धता जुड़ी है।

iii. कोई शुल्क मौजूद नहO है क्योंकि प्राधिकारी ने शुल्कों की अविध बढ़ाने के िलए कें 4 सरकार से आवेदन नहO किया। प्राधिकारी के िलए कें 4 सरकार को अपनी िसफारिश देने का कोई अवसर नहO है।

iv. राजस्व िवभाग फोरेक इंिडया िल. बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी तथा अन्य के निर्णय के अनुसार शुल्क नहO बढ़ा सकते क्योंकि कोई मौजूदा शुल्क नहO है। यदि िनयम 18 के तहत अविध में Rकावट आ जाती है तो कोई प्राधिकारी शुल्क नहO बढ़ा सकता। उपयु र्क्त निर्णय को स्थगित नहO किया गया है और इसीिलए प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।

v. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने जांच के 36 दिन के बाद निर्णायक समीक्षा जांच को रद्द किया है।

vi. किसी भी हितब# पक्षकार को भाग लेने अथवा अपने अनुरोध देने का अवसर नहO है क्योंकि नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत से 40 दिन की समाप्ति के पूर्व जांच बंद कर दी थी।

vii. प्राधिकारी ने उत्तर देने अथवा अनुरोध करने के िलए किसी हितब# पक्षकार को अवसर दिए िबना सुनवाई 16 माह से अिधक की समाप्ति के बाद की।

viii. किसी भी हितब# पक्षकार को न तो उत्तर देने का समय िमला और न ही प्राधिकारी ने हितब# पक्षकारों को उत्तर प्रस्तुत करने अथवा अपने अनुरोध करने के िलए संशोिधत समय-सीमा के संबंध में सूिचत किया।

ix. घरेलू उद्योग अत्यधिक न्यायिक जांच की मांग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तविक जांच परिणाम के माध्यम से {वधान रिहत तरीके से शुल्क बढ़ाने में सक्षम था जो यह दर्शाता है कि वतर्मान मामले में पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता नहO है।

x. सोडा ऐश उद्योग एक सुसंगठित क्षेत्र है िजसको ब/त लंबी समयाविध से पाटनरोधी शुल्क के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

xi. जीएचसीएल और टाटा के मिकल्स को सोडा ऐश उद्योग की वास्तविक स्थिति िछपाने के िलए अलग कर दिया गया है।

xii. सोडा ऐश उद्योग िपछले कई वष@ से उत्कृ ष्ट तरीके से निष्पादन करता रहा है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग किसी भी वास्तविक क्षति के िलए सुभेद्य नहO है।

xiii. िपछले 8 वित्तीय वष@ में यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग लगभग 80 प्रतिशत (औसत लगभग 83 प्रतिशत) से अिधक के सुदृढ़ क्षमता उपयोग को बनाए रखने में सक्षम था। यह घरेलू उद्योग की मौिलक रूप से मजबूत स्थिति दर्शाता है और घरेलू उद्योग को कोई खतरा नहO होता।

xiv. घरेलू उद्योग उपयुक्त वृ#ि के साथ िनरंतर उत्पादन एवं बि(cid:27)ी की स्थिति दर्शाता है।

xv. भारतीय उत्पादकों का भारतीय बाजार में 80 प्रतिशत हिस्सा बना रहा है और जो कि भारत में आयाितत किया जा रह है, वह के वल 20 प्रतिशत तक है। अतः बाजार हिस्से में भारी अंतराल है। पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से सभी आयात Rक सकते हैं जो कि घरेलू उद्योग का यह इरादा प्रतीत होता है कि वे पूरा एकािधकार ले सकें ।

xvi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता लाभ तथा आरओसीई के संदर्भ में अिधक रही है और बढ़ती रही है, आयातों से अप्रभावित रही है।

xvii. आयातों की प/ँच कीमतों से कु छ समय के िलए घरेलू उद्योग को कोई कीमत (cid:130)ास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव तथा कम कीमत पर बि(cid:27)ी प्रभाव नहO हो रहा था। यह कीमत प्रभाव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहO बनने जा रहा है।

xviii. सकारात्मक कीमत कटौती ही घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई ब/त अिधक कीमत का परिणाम है और किसी प्रतिकू ल कीमत स्थिति को नहO बताता।

xix. भारत में ब/संख्य प्रयोक्ता उद्योग और क्षेत्र हैं िजनके िलए सोडा ऐश एक प्रमुख क<ी सामTी है और लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई अवास्तविक रूप से अिधक कीमतों से ये उद्योग अपने वैzिक {ापारियों के विR# गैर-प्रतिस्पर्#ी हो गई हैं और इन्हें भारी नुकसान हो रहा है।

xx. पाटनरोधी शुल्क की मदद से सोडा ऐश उद्योग को लाभ देने से भारत में सोडा ऐश के {ापार में प्रतिस्पर्#ा समाप्त हो गई है जो कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन नहO था।

xxi. घरेलू उद्योग यह प्रचार करने का प्रयास कर रहा है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण निष्पादन अ(cid:127)छा है।

इसका अर्थ संभावना का उल्लेख करके शुल्कों को जारी रखने के िलए मांग बताना है।

xxii. भारत में आयात मात्रा मांग-आपूjत अंतराल को पूरा करने के िलए एक स्तर पर रही है। आयात की प/ँच कीमतों से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहO बन रहे थे।

xxiii. संब# देशों से सोडा ऐश के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखना पाटनरोधी शुल्क योजना का पूर्णतः दुरूपयोग होगा। यह लाभ कमाने का एक हिथयार बन गया है। पाटनरोधी शुल्क न्यायाकि कार्यवाहियों में शािमल तकनीकियों के कारण लागू है और वतर्मान शुल्कों को जारी रखने में कोई औचित्य नहO है।

xxiv. रिट यािचका संख्या 4886/2014 में माननीय दिल्ली उ< न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार यहां तक कि यदि प्राधिकारी निद>शों के अनुसार वतर्मान निर्णायक समीक्षा पूरी भी करते हैं और शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं तो शुल्क आगे बढ़ाया नहO जा सकता क्योंकि 02.07.2018 की तारीख पहले ही िनकल चुकी है।

xxv. घरेलू उद्योग ने माननीय गुजरात उ< न्यायालय ने अपने यािचका में कोई िवदेशी पक्षकार उत्तरदाता नहO बनाया है जिसमें उनके Nात विचारों को देने से, उन्हें असहयोगी बनाने से ऐसे पक्षकारों को रोका हो।

xxvi. जीएचसीएल को एक प्रयोजन से घरेलू उद्योग से अलग किया गया है क्योंकि वह भारी लाभ कमाता है।

जीएचसीएल से क्षति आंकड़ों की भी जांच की जानी चािहए। किसी उत्पादक को शािमल करना अथवा हटाना प्राधिकारी के िववेक पर है।

xxvii. सोडा ऐश के आयात अब पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहO है क्योंकि शुल्क की तारीख 02 जुलाई, 2018 को िनकल चुकी है।

xxviii. फोरेक इंिडया िल. बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी तथा अन्य में दिल्ली के माननीय उ< न्यायालय ने माना है कि – (i) निर्णायक समीक्षा होने तक पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष बढ़ाए जाने तथा निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में लगाए गए पांच वर्ष के शुल्क के बीच का अंतराल गैर-कानूनी है; (ii) निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क का पांच वर्ष का विस्तार जो अंतराल के बाद लगाया जाता है, भी गैर-कानूनी है।

र्क्त निर्णय गलत होगा और इस प्रकार गैर- xxix. पाटनरोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लगाए जाने से उपयु

कानूनी होगा।

xxx. याचिकाकर्ताओं ने यह सि# करने के िलए कोई ठोस अथवा पर्याप्त सा(cid:129)य नहO दिया है कि शुल्क की समाप्ति से पाटित आयातों के कारण क्षति बार-बार होगी अथवा जारी रहेगी।

xxxi. क्षति का बार-बार होना अथवा जारी रहना सि# करने के िलए जांच की अविध के बाद के आंकड़ों का विxेषण करना {ावहारिक है जो कि नहO दिये गए हैं। इन आंकड़ों के अभाव में काफी बढ़े /ए आयात की संभावना निर्धारित नहO की जा सकती।

xxxii. याचिकाकर्ताओं को /ई तथाकिथत क्षति और संब# आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क नहO है। यहां तक कि यदि लगातार पाटन हो रहा है तो भी िनरंतर क्षति का अभाव है िजसका अर्थ है कि पाटन और क्षति के बीच अब कोई कारणात्मक संपर्क नहO है।

xxxiii. आईएचएस की रिपोर्ट का वर्ष स्पष्ट नहO है और यदि यह वास्तव में आईएचएस रिपोर्ट है तो सत्यापनीय नहO है।

xxxiv. टक(cid:131) का याचिकाकर्ता का संदर्भ, जो कि एक संब# देश नहO है, अनावश्यक है। यह कथन तुक(cid:131) में अतिरिक्त क्षमता से तुक(cid:131) से यूरोपीय संघ को संब# सामानों का बहिप्रभाव होगा िजससे भारत में प्रवाह होगा, यह के वल एक अनुमान है और िविधवत सि# नहO है।

xxxv. संब# देशों की बढ़ती /ई क्षमताएं सि# करने के िलए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई सत्यापनीय सा(cid:129)य नहO दिया गया है। यािचका के अनुबंध-4.3 मे दिया गया सा(cid:129)य भी सत्यापनीय नहO है।

प्राप्राप्राप्रािधकारीिधकारीिधकारीिधकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

19. पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 23 में निम्नलिखित उल्लेख हैः

"(1) अिधिनयम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति प[ंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के िलए उस अविध तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क( नि\दष्ट प्रािधकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबJ पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते [ए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निhयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उिचत समयाविध बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को िनरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत नि\दष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु के न्i सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर प[ंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवLतत कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहE है और इसिलए अब इसकी जरूरत नहE है।

(1 ख( उप िनयम (1) या (1क( में किसी बात के होते [ए भी अिधिनयम के अंतर्गत लगाया गया कोई निhयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अविध तक प्रभावी रहेगा बशतj नि\दष्ट प्राधिकारी उक्त अविध से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए िविधवत पुष्टिकृ त अनुरोध के आधार पर उक्त अविध समाप्त होने से पूर्व उिचत अविध के भीतर इस निष्कर्ष पर प[ंचते है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(2) उप -िनयम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरूआत की तारीख से 12 माह से अनिधक अविध के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) िनयम 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सिहत लागू होंगे।

20. प्राधिकारी ने हितब# पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को रिकार्ड किया है और नोट करते हैं कि पाटनरोधी िनयमावली का िनयम 23 प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने का दायित्व देता है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितब# पक्षकारों ने निम्नलिखित संगत मुद्दे उठाए हैं:

क. रिट यािचका (सी) संख्या 4886/2014 में दिल्ली के माननीय उ< न्यायालय ने माना है कि निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क के पांच वर्ष के विस्तार और निर्णायक समीक्षा पूरी होने तक पाटनरोधी शुल्क के एक वर्ष के विस्तार के बीच कोई अंतराल नहO होना चािहए।

र्क्त निर्णय को एसएलपी (सी) सं. 15859-15861/2018 में माननीय उ<तम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी ख. उपयु

गई है। माननीय उ<तम न्यायालय ने 09 जुलाई, 2018 के आदेश द्वारा उपयु र्क्त एसएलपी में नोटिस जारी किया, परंतु रिट यािचका 4886/2014 में दिल्ली के माननीय उ< न्यायालय के निर्णय पर कोई स्थगन आदेश नहO दिया।

ग. गुजरात के माननीय उ< न्यायालय ने 2017 के आर/िवशेष िसिवल आवेदन सं. 14204 में 2018 के िविवध िसिवल आवेदन संख्या 3 में 15 जून, 2018 के आदेश द्वारा 6 माह तक निर्णायक समीक्षा पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाई।

घ. संब# सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की तारीख 02 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गई। हितब# पक्षकार तर्क देते हैं कि प्राधिकारी इस निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पांच वष@ के िलए पाटनरोधी शुल्क आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का कोई क्षेत्राधिकार नहO है। वे तर्क देते हैं कि पूर्व तारीख से कोई पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से रिट यािचका (सी) संख्या 4886/2014 में दिल्ली के माननीय उ< न्यायालय का निर्णय गलत हो जाएगा।

ङ. यदि पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाता है तो भारत में प्रयोक्ता उद्योग को क्षति होगी।

22. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी संब# सामानों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कानूनी तौर पर सिफारिश नहO कर सकते । यह देखा जाता है कि सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1975 और पाटनरोधी िनयमावली के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने और न लगाने का अंितम निर्णय के न्4 सरकार के पास होता है । जहां तक प्रयोक्ता उद्योग के िहत से संबंिधत अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन उिचत (cid:136)यापारिक क्षेत्र सृिजत करना है । यह प्रयोक्ता उद्योग के िहत में है कि घरेलू उद्योग को उन पाटित आयातों से पर्याप्त संरक्षण दिया जाए िजनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है ।

23. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितब# पक्षकारों के पास प्रPावली का उत्तर देने और अनुरोध करके जांच में भाग लेने का पर्याप्त समय था।

24. पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क और पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना से संबंिधत मुद्दों को उपयुक्त स्थानों पर अंितम जांच परिणाम में हल किया जाएगा।

छछछछ.... पाटनपाटनपाटनपाटन मा5जनमा5जनमा5जनमा5जन काकाकाका निर्धारणनिर्धारणनिर्धारणनिर्धारण

बाजारबाजारबाजारबाजार अर्थ8वस्थाअर्थ8वस्थाअर्थ8वस्थाअर्थ8वस्था संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी दावेदावेदावेदावे, , , , सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य मूल्यमूल्यमूल्यमूल्य, , , , निर्यातनिर्यातनिर्यातनिर्यात कीमतकीमतकीमतकीमत औरऔरऔरऔर पाटनपाटनपाटनपाटन मा5जनमा5जनमा5जनमा5जन

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. पाटन माjजन िपछले 10 वष@ के िलए अलग-अलग आयात लेन-देनों पर िवचार करके निर्धारित किया गया है।

ii. यद्यपि, वतर्मान जांच की अविध पाटन के जारी रहने को सि# करने के िलए संगत है, तथािप, पाटन की संभावना सि# करने के िलए ऐितहािसक आंकड़े संगत हैं। यह अनुरोध किया गया है कि यदि जांच की अविध स्वयं यह दर्शाती है कि पाटन जारी रहा तो वही पर्याप्त है। तथािप, यदि पाटन पूरे िपछले दशक में दर्शाया जा सकता है तो वह पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने पर जारी रहने की संभावना है।

iii. वतर्मान जांच की अविध के िलए भारित औसत पाटन मार्जन पर िवचार करने हेतु भारित औसत उपयुक्त पैमाना हो सकता है।

iv. विभिन्न निर्यात लेन-देनों के माध्यम से दर्शाया गया अलग-अलग निर्यातकों का {वहार पाटन की संभावना सि# करने के िलए जांच करने हेतु संगत उपयुक्त और आवश्यक है।

v. यदि प्राधिकारी यह निष्कर्ष िनकालते हैं कि भारित औसत पाटन माjजन न्यूनतम है तो फिर प्रत्येक आयात लेन-देन के िलए पाटन माjजन की पृथक रूप से जांच करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। पाटित कीमतों पर काफी निर्यातों के मामले में यह सि# है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर निर्यात होने की संभावना है।

vi. चीन जन. गण. के मामले में वतर्मान जांच की अविध पर अनु(cid:127)छेद 15 लागू होगा क्योंकि जांच की अविध का एक भाग दिसंबर, 2016 की अविध के अंतर्गत है। चीन को एक गैर-बाजार अर्थ{वस्था माना जाना चािहए। चीन में सामान्य मूल्य अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर निर्धारित किया जाना चािहए।

vii. चीन में सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चािहए क्योंकि याचिकाकर्ता चीन में सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थ{वस्था वाले तीसरे देश में निjमत मूल्य अथवा कीमत के आधार पर निर्धारित नहO कर पाए कि संगत, पूर्ण और पूर्ण सत्यापनीय सूचना सार्वजनिक रूप सेभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 23 उपलब्ध नहO है तथा प्राप्त नहO की जा सकती। सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की ही बि(cid:27)ी कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि यह कीमत न्यूनीकृ त नहO है और भारत में देय कीमत है।

viii. घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के िलए कीमतें आईएचएस के िमकल ग्लोबल सोडा ऐश में सूिचत कीमतों के अनुसार मानी हैं। चू ंकि, पत्रिका उ< और कम कीमतों का उल्लेख करती है, अतः घरेलू उद्योग ने औसत कीमत अपनाई है। सामान्य मूल्य और पाटन माjजन भी औसत कीमत को मानते /ए निर्धारित किए गए हैं।

ix. पाकिस्तान के िलए सामान्य मूल्य आईसीआई पाकिस्तान िल., पाकिस्तान में एक सूचीब# कं पनी की वाjषक रिपोर्ट के आधार पर परिकलित की गई है।

x. के न्या के िलए सामान्य मूल्य टाटा के मिकल्स िल. के स्वामित्व वाली मेगाडी, के न्या ने संयंत्र के िलए वाjषक रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के आधार पर निjमत किया गया है।

xi. ईरान के िलए सामान्य मूल्य मध्य-पूर्व/उत्तरी अhीका के िलए आईएचएस के िमकल सोडा ऐश में प्रकाशित कीमतों के आधार पर उसे एक तुलनीय प्रतिनिधिकारक कीमत मानते /ए निर्धारित किया गया है।

xii. निर्यात कीमत संबंिधत संब# देशों से सोडा ऐश की भारित औसत आयात कीमत के अनुसार निर्धारित की गई है। यह सीआईएफ स्तर पर परिकलित की गई है।

xiii. निर्यात कीमत समु4ी भाड़ा, समु4ी बीमा, पत्तन {य, कमीशन, अंतद>शीय भाड़ा और अप्रत्यक्ष करों (चीन के मामले में के वल वैट अंतर) के िलए समायोिजत की गई है जो कि {ापार के उसी स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को रखने के िलए भारत को सामTी का निर्यात करने हेतु निर्यातक द्वारा कर दी गई होती।

xiv. निर्यात कीमत प्रस्तावित जांच की अविध के िलए औसत िविनमय दर पर िवचार करते /ए अमेरिकी डॉलर में निर्धारित की गई है।

xv. इस उत्पाद के िलए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया है जो उस अविध से संबंिधत है, और जिसमें बि(cid:27)ी की शत@ तथा शुल्क मुक्ति में कोई Nात अंतर नहO है। इस प्रकार, की गई तुलना एक उिचत तुलना है।

xvi. पाटन माjजन न्यूनतम नहO है परंतु काफी है।

xvii. सभी निर्यातकों और िवदेशी उत्पादकों को असहयोगी माना जाना चािहए। उनमें से किसी ने भी वतर्मान मामले में प्रPावली का उत्तर दायर नहO किया है। प्राधिकारी को इस असहयोग को घरेलू उद्योग के मामले को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित नहO करने देना चािहए। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी को यह मानते /ए निर्यातकों के विR# प्रतिकू ल भाव लेना चािहए कि निर्यातकों ने असहयोग किया है।

xviii. तीसरे देशों को निर्यातों के लेन-देन वार ब्यौरे निर्णायक समीक्षा के मामलों के िलए एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसका उद्देश्य क्षति के बार-बार होने की जांच करने के िलए विxेषण करना है।

र्क्त सूचना निर्णायक समीक्षा के चरण में सबसे अिधक एकमात्र महत्वपूर्ण सूचना है और िवशेष रूप से xix. उपयु

उन मामलों में जहां विस्तार के िलए अनुरोध क्षति के बार-बार होने पर आधारित हो।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. पाटन माjजन वतर्मान जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर सूचना के आधार पर परिकलित किया जाना चािहए।

ii. पाटन माjजन जांच की अविध के दौरान कु ल निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया जाना चािहए न कि चुनिदा लेन-देनों के आधार पर।

iii. भारित औसत आधार पर ही पाटन माjजन का निर्धारण कानूनी है।

iv. घरेलू उद्योग ने अिधक पाटन माjजन दर्शाने के िलए बढ़ा /आ सामान्य मूल्य और कम की /ई निर्यात कीमत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो आधारहीन है।

v. सिचव (राजस्व), भारत सरकार बनाम डाइस्टmस मैन्युफै क्चर्स एसोिसएशन ऑफ इंिडया का मामला यह पुष्ट करता है कि {ापारिक पत्रिकाओं पर सवdत्तम निर्णय मूल्यांकन सि#ांत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के िलए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार विzास नहO किया जा सकता।

vi. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के िलए आईएचएस के िमकल पर विzास किया है जो कि एक {ापारिक लेन-देन है। इस सामान्य मूल्य पर ध्यान नहO दिया जाना चािहए।

vii. पाकिस्तान और के न्या के िलए भी सामान्य मूल्य कं पनी की वाjषक रिपोट@ को देखकर निर्धारित किया गया है जो कि सही दृष्टिकोण नहO है।

viii. याचिकाकर्ताओं ने {ापार के समान स्तर पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की तुलना करने के िलए समु4ी भाड़ा, समु4ी बीमा, पत्तन {य, कमीशन, बैंक प्रभार, अंतद>शीय भाड़ा, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में किए गए समायोजनों के िलए कोई }ोत नहO दिया है।

ix. इस संबंध में कोई सूचना नहO दी गई है कि यािचका के प्रयोजन के िलए समायोजनों की गणना कै से की गई है।

x. याचिकाकर्ताओं द्वारा यािचका में प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर भी प्रP उठाया जा सकता है। आयात आंकड़ों के िलए याचिकाकर्ता द्वारा ब/ िवध }ोतों पर विzास किया गया है। मार्च, 2015 तक यािचका में सभी संब# देशों के िलए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विzास किया गया है। अप्रैल, 2105 – मार्च, 2016 के िलए यािचका में चीन, यूरोपीय संघ, के न्या, ईरान, यू(cid:27)े न और संयुक्त राज्य अमेरिका के िलए आयात आंकड़े हेतु दूसरे }ोत आईबीआईएस पर विzाकस किया गया है, परंतु पाकिस्तान के िलए यािचका में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विzास किया गया है।

xi. यािचका में आंकड़ों के }ोतों की ब/विधता से एक विzास बनता है कि आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है और इस मामले में गलत पाटन एवं क्षति विxेषण के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

xii. उत्पादकों/निर्यातकों को समीक्षा एवं जांच से संबंिधत गतिविधियों की जानकारी नहO हो सकती है िजस वजह से ही वे इस समीक्षा में भाग नहO ले पाए।

xiii. प्राधिकारी इस चल रही समीक्षा के संबंध में संब# देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को सूिचत करने पर िवचार कर सकते है और उन्हें निद>श दे सकते हैं कि वे अपनी रक्षा में संगत सूचना प्रस्तुत करें।

xiv. तुक(cid:131) एक संब# देश नहO है और उसकी क्षमता संगत नहO है।

xv. घरेलू उद्योग ने अपने िलिखत अनुरोधों में यू(cid:27)े न के िलए सामान्य मूल्य हेतु कोई निर्धारण नहO किया है और इसीिलए यू(cid:27)े न से संब# सामानों के आयातों से क्षति का दावा करने का कोई कानूनी आधार नहO है।

xvi. घरेलू उद्योग का यह दावा कि संब# देशों में उत्पादक तीसरे देशों में पाटन कर रहे हैं, किसी सा(cid:129)य से िवहीन है।

xvii. घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी सुधार /आ है और उसे अब किसी संरक्षण की आवश्यकता नहO है।

xviii. यू(cid:27)े न में सोडा ऐश का के वल एक उत्पादक पीजेएससी "(cid:27)ीमियन सोडा प्लांट" है जो कि रिशयन फे डरेशन द्वारा (cid:27)ीमिया को अपने पास लेने के कारण यू(cid:27)े न के नियंत्रण से बाहर है। उत्पादक के पास अब गैर-कानूनी रूसी पंजीकरण है। विz में भारत सिहत यू(cid:27)े नियन सोडा ऐश का कोई निर्यात नहO है।

xix. यूनाइटेड नेशन कांट्रेड डाटाबेस तथा स्टेटिस्टिक्स सjवस ऑफ यू(cid:27)े न का संदर्भ दिया गया है जो 2014 से आज की तारीख तक यू(cid:27)े न से भारत को जांचाधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहO दर्शाता। यू(cid:27)े न ने अन्य देशों को भी अपने उत्पाद का निर्यात रोक दिया था। सोडा ऐश के आयातों से संबंिधत पाटनरोधी शुल्क निर्णायक समीक्षा जांच 16 जून, 2017 को शुरू की गई थी। दिनांक 22 जुलाई, 2017 को न्यायालय के निर्णय के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा बाजारबाजारबाजारबाजार अर्थ8वस्थाअर्थ8वस्थाअर्थ8वस्थाअर्थ8वस्था केकेकेके दावोंदावोंदावोंदावों कीकीकीकी जांचजांचजांचजांच

चीनचीनचीनचीन जनजनजनजन. . . . गणगणगणगण....

25. प्राधिकारी ने पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थ{वस्था की अवधारणा का खंडन करने के िलए चीन जन. गण. में सभी Nात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रPावली की प्रतियां भेजO। प्राधिकारी ने भारत में संबंिधत देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएं। यथासंशोिधत पाटनरोधी िनयमावली के पैरा 8, अनुबंध-I के अनुसार, गैर-बाजार अर्थ{वस्था की अवधारणा का खंडन किया जा सकता है, यदि निर्यातक पैरा 8 में उप पैरा (3) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सूचना तथा पर्याप्त सा(cid:129)य दें और उसके िवपरीत सि# करें।

तथािप, चीन जन. गण. में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहO किया और वतर्मान समीक्षा में निर्यातक प्रPावली तथा एमईटी प्रPावली का उत्तर दायर नहO किया। उपयु र्क्त स्थिति के मद्देनजर और गैर-बाजार अर्थ{वस्था की अवधारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी चीन जन. गण. के िलए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त मानते हैं।

जजजज.... सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य मूल्यमूल्यमूल्यमूल्य काकाकाका निर्धारणनिर्धारणनिर्धारणनिर्धारण

26. संबंिधत संब# देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी िनयमावली के अनुसार सवdत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

चीनचीनचीनचीन जनजनजनजन. . . . गणगणगणगण....

27. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनु(cid:127)छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुfछेद-VI, टैरिफ और @ापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुfछेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुfछेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का िनर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के िलए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पJति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहE हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बि&ी के संबंध में बाजार अर्थ@वस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के िलए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पJति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहE है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहE दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बि&ी के संबंध में बाजार अर्थ@वस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुfछेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथािप, उसके प्रयोग करने में यदि िवशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के िलए तब पJति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित िनबंधन और शत+ उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहE हो सकती है। ऐसी पJतियों को लागू करने में, जहां @वहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित िनबंधन और शतn का उपयोग के बारे में िवचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान िनबंधन और शतn को ठीक करना चािहए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पJतियों को पाटनरोधी कार्य सिमित के िलए अिधसूिचत करेगा तथा उप पैराGाफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पJतियों को किमटी ऑन सब्सिडीज और काउं टर वेलिग मैसर्स के िलए अिधसूिचत करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिhित कर िलया है कि यह एक बाजार अर्थ@वस्था है, तो उप पैराGाफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशतj आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थ@वस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराGाफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वषn में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिhित करना चािहए कि बाजार अर्थ@वस्था की स्थितियां एक िवशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराGाफ (क) के गैर- बाजार अर्थ@वस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के िलए आगे लागू नहE होंगे।"

28. अनु(cid:127)छेद 15 का अर्थ है कि एक उप पैराTाफ के उपबंध चीन के शािमल होने की तारीख से 15 वष@ के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस पैराTाफ के उपबंध 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए। चू ंकि पाटन के घरेलू उद्योग को क्षति प/चाने का तथ्य जांच की अविध के आधार पर सि# हो गया है इसिलए जांच की अविध के दौरान प्रचलित स्थिति ही संगत समुिचत है और वतर्मान जांच के िलए आवश्यक है। वतर्मान समीक्षा के िलए जांच की अविध (पीओआई) अप्रैल 2015 से मार्च 2016 है। चू ंकि, अनु(cid:127)छेद 15 का उप पैराTाफ जांच की अविध के दौरान मौजूद था, प्राधिकारी ऐसी प#ति का प्रयोग कर सकते हैं जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहO दर्शाते हों कि उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बि(cid:27)ी के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने में उद्योग में बाजार अर्थ(cid:136)यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि िपछले तीन वष@ में चीन जन. गण. को भारत द्वारा और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में गैर-बाजार अर्थ{वस्था वाला देश माना गया है। चीन जन. गण. को पाटनरोधी िनयमावली के अनुसार निर्यातक देशों अथवा उसके अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अवधारणा के खंडन के अध्यधीन गैर-बाजार अर्थ{वस्था वाला देश माना गया है।

30. तथािप, चीन जन. गण. से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थ{वस्था प्रPावली का उत्तर दायर नहO किया है। उपयु र्क्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कं पनी द्वारा गैर-बाजार अर्थ{वस्था अवधारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी वतर्मान जांच में गैर-बाजार अर्थ{वस्था वाले देश के रूप में चीन जन. गण. को मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

31. इसके अतिरिक्त, चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त मानते हैं। पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में यह प्रावधान है किः

"गैर-बाजार अर्थ@वस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उिचत लाभ माLजन को शािमल करने के िलए भारत में समान उत्पाद के िलए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोिजत कीमत रिहत, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थ@वस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सिहत ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के िलए कीमत अथवा जहां यह संभव नहE हैं, या किसी अन्य उिचत आधार पर किया जाएगा। संबJ देश के िवकास के स्तर तथा संबJ उत्पाद को देखते [ए नि\दष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोिचत पJति द्वारा एक समुिचत बाजार अर्थ@वस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विpसनीय सूचना पर यथोिचत रूप से िवचार किया जाएगा। बाजार अर्थ@वस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उिचत हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंिधत पक्षकारों को किसी अनुिचत िवलंब के िबना बाजार अर्थ@वस्था वाले तीसरे देश के चयन के िवशेष में सूिचत किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के िलए एक समुिचत समयाविध प्रदान की जाएगी।"

32. त7नुसार, किसी भी बाजार अर्थ{वस्था वाले तीसरे देश में संब# सामानों के िलए किसी विzसनीय कीमत तथा लागत संबंधी ब्यौरों के अभाव में प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के िलए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निjमत किया है। त7नुसार, चीन जन. गण. से निर्यातों के िलए सामान्य मूल्य संब# सामानों के िलए निjमत किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में दर्शाया गया है।

यूरोपीययूरोपीययूरोपीययूरोपीय संघसंघसंघसंघ ((((ईयूईयूईयूईयू))))

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रPावली का उत्तर प्रस्तुत नहO किया है, अतः प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार, सवdत्तम उपलब्ध सूचना पर विzास किया है। यूरोपीय संघ के िलए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में उल्लिखित किया गया है।

संयुक्तसंयुक्तसंयुक्तसंयुक्त राज्यराज्यराज्यराज्य अमेरिकाअमेरिकाअमेरिकाअमेरिका

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रPावली का उत्तर प्रस्तुत नहO किया है, अतः प्राधिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार, सवdत्तम उपलब्ध सूचना पर विzास किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के िलए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में उल्लिखित किया गया है।

ईरानईरानईरानईरान

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रPावली का उत्तर प्रस्तुत नहO किया है, अतः प्राधिकारी ने ईरान के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार, सवdत्तम उपलब्ध सूचना पर विzास किया है। ईरान के िलए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में उल्लिखित किया गया है।

पाकिस्तानपाकिस्तानपाकिस्तानपाकिस्तान

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रPावली का उत्तर प्रस्तुत नहO किया है, अतः प्राधिकारी ने पाकिस्तान के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार, सवdत्तम उपलब्ध सूचना पर विzास किया है। पाकिस्तान के िलए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में उल्लिखित किया गया है।

के न्याके न्याके न्याके न्या

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि के न्या से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रPावली का उत्तर प्रस्तुत नहO किया है, अतः प्राधिकारी ने के न्या के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार, सवdत्तम उपलब्ध सूचना पर विzास किया है। के न्या के िलए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में उल्लिखित किया गया है।

यू(cid:29)े नयू(cid:29)े नयू(cid:29)े नयू(cid:29)े न

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यू(cid:27)े न से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रPावली का उत्तर प्रस्तुत नहO किया है, अतः प्राधिकारी ने यू(cid:27)े न के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार, सवdत्तम उपलब्ध सूचना पर विzास किया है। यू(cid:27)े न के िलए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन माjजन तािलका में उल्लिखित किया गया है।

झझझझ.... निर्यातनिर्यातनिर्यातनिर्यात कीमतकीमतकीमतकीमत

चीनचीनचीनचीन जनजनजनजन. . . . गणगणगणगण., ., ., ., यूरोपीययूरोपीययूरोपीययूरोपीय संघसंघसंघसंघ, , , , संयुक्तसंयुक्तसंयुक्तसंयुक्त राज्यराज्यराज्यराज्य अमेरिकाअमेरिकाअमेरिकाअमेरिका, , , , ईरानईरानईरानईरान,,,, पाकिस्तानपाकिस्तानपाकिस्तानपाकिस्तान, , , , के न्याके न्याके न्याके न्या औरऔरऔरऔर यू(cid:29)े नयू(cid:29)े नयू(cid:29)े नयू(cid:29)े न

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण., यू(cid:27)े न, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और के न्या से संब# सामानों के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में और किसी तरीके से उत्तर प्रस्तुत नहO किया है। उपरोक्त देशों से उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक प्रPावली के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 6(8) के अनुसार सवdत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर इन देशों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने जांच की अविध के दौरान उपयु र्क्त देशों से आयातों के भारित औसत सीआईएफ मूल्य निर्धारित करने के िलए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विzास किया है।

समु4ी भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन {य, अंतद>शीय भाड़ा और बैंक प्रभार के कारण उपयुक्त समायोजनों पर इन प्रत्येक देश के संबंध में िनवल निर्यात कीमत िनकालने के िलए िवचार किया गया है। त7नुसार, चीन जन. गण., यू(cid:27)े न, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और के न्या के सभी निर्यातकों के िलए कारखानागत28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] स्तर पर प्रस्तावित निर्यात कीमत निम्निलिखत पाटन माjजन तािलका में दिए गए अनुसार (cid:27)मशः निर्धारित की गई है।

ञञञञ.... पाटनपाटनपाटनपाटन मा5जनमा5जनमा5जनमा5जन

40. निर्धारित उपयु र्क्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना करने पर जांच की अविध के दौरान संब# देशों के िलए निर्धारित पाटन माjजन निम्नलिखित हैं:

जांचजांचजांचजांच कीकीकीकी अविधअविधअविधअविध

टटटट.... क्षतिक्षतिक्षतिक्षति निर्धारणनिर्धारणनिर्धारणनिर्धारण तथातथातथातथा क्षतिक्षतिक्षतिक्षति कीकीकीकी जांचजांचजांचजांच औऔऔऔरररर कारणात्मककारणात्मककारणात्मककारणात्मक संपर्कसंपर्कसंपर्कसंपर्क केकेकेके िलएिलएिलएिलए सि4ांतसि4ांतसि4ांतसि4ांत

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार {ापक रूप से लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण है और पाटनरोधी शुल्क के बंद होने की स्थिति में क्षति की संभावना है।

ii. िपछले 10 वष@ के िलए अलग-अलग आयात लेन-देनों पर िवचार करके क्षति की संभावना निर्धारित करने के िलए िवचार किया गया है।

iii. िनवल बि(cid:27)ी वसूली करों और शुल्कों, छू टों, रियायतों और कमीशनों को छोड़कर पूरी घरेलू बि(cid:27)ी की मात्रा की बि(cid:27)ी कीमत पर िवचार करके निर्धारित की गई है। आयातों की प/ँच कीमत 1 प्रतिशत प/ँच प्रभार तथा लागू मूल सीमा शुल्क के साथ भारित औसत सीआईएफ आयात कीमत पर िवचार करके निर्धारित की गई है। िनवल बि(cid:27)ी वसूली और आयातों की प/ँच कीमत की तुलना करने पर यह पाया गया कि कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क के बंद होने की स्थिति में काफी सकारात्मक है।

iv. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत की तुलना आयातों की प/ँच कीमत से तभी की जानी चािहए जब परिवहन लागतें जोड़ी जाएं क्योंकि संब# सामानों के मामले में उनका उत्पादन लागत में काफी बड़ा भाग होता है।

v. नियमों में इस सि#ांत का कोई प्रावधान नहO है कि प्राधिकारी को कै से िनर्धारित करना चािहए, भले ही भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही हो। यह अनुरोध किया गया है कि कीमत कटौती निर्धारित करने के िलए कोई निर्धारित सि#ांत नहO है।

vi. उपयुक्त तुलना के िलए घरेलू कीमत की तुलना {ापार के समान स्तर पर आयात कीमत से की जाती है।

समान उत्पाद की कीमत कारखानागत कीमत नहO हो सकता जब उद्देश्य उसकी तुलना आयात कीमत से करने का हो। कीमत कटौती भाड़ा जोड़ने के बाद निर्धारित की जानी चािहए। डब्ल्यूटीओ में भारत की स्थिति भी यह बताती है कि कीमतों की तुलना खपत के िनकटतम बिन्दु पर की जानी चािहए।

vii. प्राधिकारी द्वारा दर्जनों मामलों में कीमत कटौती का उत्पाद किस्म-वार तथा माह अथवा ितमाही-वार निर्धारण अपनाना और बि(cid:27)ी के बाद के {य के समायोजन – वारंटी, गारंटी, अनिवार्य स्पेयर पाfर्स, भारतीय कार्यालय {य अपनाना स्पष्ट रूप से उिचत तुलना के सि#ांतों को स्वीकार करना तथा मानना सि# करता है।

viii. कीमत कटौती और क्षति माjजन का निर्धारण के वल उन लेन-देनों पर िवचार करके किया जाना चािहए िजनसे घरेलू उद्योग को कीमतों की क्षति हो रही थी अथवा कीमत कटौती हो रही थी। मेलाबेल कास्ट आयरन sूब पर ईसी – पाटनरोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट पर विzास किया जाता है जिसमें यह सि# है किः

क. संबंिधत उत्पाद और समान उत्पाद को शािमल करके प्रत्येक लेन-देन की जांच के आधार पर के वल एक कटौती माjजन सि# करने की अनु(cid:127)छेद 3.2 के तहत कोई आवश्यकता नहO है।

ख. एक अपेक्षा कि किसी जांचकर्ता प्राधिकारी को उस सि#ांत पर कीमत कटौती विxेषण का आधार बनाना चािहए जिसमें अिधक कीमतों के साथ कीमत कटौती वाली कीमतों का परिणाम जांचकर्ता प्राधिकारी के िलए यह निष्कर्ष िनकालने की आवश्यकता बनाए कि कोई कीमत कटौती मौजूद नहO थी जब वस्तुतः पर्याप्त संख्या में बि(cid:27)ी कीमत कटौती पर हो सकती है िजससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा।

ग. घरेलू उद्योग पर किस सीमा तक कीमत कटौती का प्रभाव /आ होता, दो परिवर्तकों का कार्य होगा – (i) कटौती की कीमतों पर बि(cid:27)ी की संख्या और, (ii) ऐसी बि(िcid:27)यों की कीमत कटौती की मात्रा। पहले वाला िवशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा खोई बि(िcid:27)यों की संभािवत संख्या का संके तक प्रदान करता है।

घ. सभी बि(िcid:27)यों के िलए कीमत कटौती के औसत माjजन का परिकलन, भले ही वे कीमत कटौती पर हों या न हों। घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती के प्रभाव का मूल्यांकन करने के िलए सबसे प्रभावी तरीका नहO हो सकता क्योंकि उसने इन दो परिवर्तकों की जांच करने के िलए स्वतंत्र रूप से जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षमता सीिमत की।

ix. भारत में भारित औसत निर्यात कीमतें यह निर्धारित करने के िलए पूर्णतः अपर्याप्त हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

x. क्षति रिहत कीमत और क्षति माjजन निर्णायक समीक्षा मामले में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहO है जहां विस्तार का अनुरोध घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना पर आधारित हो। इनका निर्धारण विभिन्न निर्यात लेन-देनों में निर्यातकों के {वहार की जांच करने के िलए किया जा सकता है। इस प्रयोजन के िलए प्राधिकारी को के वल यह सुनि*ित करने की आवश्यकता है कि क्या एनआईपी से कम कीमत पर अथवा अिधक कीमत पर िवशेष निर्यात लेन-देन /ए हैं।

xi. निर्णायक समीक्षा मामले में िनयम 11 विस्तारित नहO होता तथा प्राधिकारी को के वल क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की ही जांच करने की आवश्यकता होती है।

xii. वतर्मान मामले पर "जैसा है आधार पर" अनुबंध-II लागू नहO किया जा सकता क्योंकि ये िनयम अिधिनयम और डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुरूप नहO हैं। ये िनयम इस तथ्य के "आवश्यक संशोधनों के बाद" लगाए जाने चािहए कि ये िनयम उस मामले में लागू किए जा रहे हैं जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है और जहां यािचका घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के िलए है।

xiii. यह अनुरोध है कि निम्नलिखित रूप में कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चािहएः

क. घरेलू उद्योग को वतर्मान क्षति के घटक को संभािवत भावी क्षति में लाया जाना चािहए।

ख. आयातों का प्रभाव निर्धारित किया जाना चािहए; और

ग. तीसरे देशों से पाटित आयातों की वृ#ि की महत्वपूर्ण दर पर भी िवचार किया जाना चािहए।

xiv. संभावना निर्धारित करने के िलए विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए मानदंडों की सूची प्रस्तुत की गई है और वे सब प्रकृ ति में भिन्न हैं। अतः यह अनुरोध है कि िनयमावली में सूचीब# मानदंड "ऊपरी सीमा" अथवा "सख्त निर्धारण" के रूप में कठोरता से लागू नहO किए जा सकते और के वल संके तात्मक हैं।

xv. िवचाराधीन उत्पाद के िलए मांग पूरी क्षति की अविध में बढ़ी है, चाहे वह कै प्टिव खपत को शािमल करके हो या नहO।

xvi. आयातों का भारतीय बाजार में काफी मात्रा में स्थान है और पूरी क्षति अविध में काफी बढ़े हैं। आयातों ने तब काफी वृ#ि दर्शानी शुरू की जब पाटनरोधी शुल्क वतर्मान अिधसूचना के अनुसार जुलाई, 2018 में बंद हो गए।

xvii. देश में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात 2013-14 के स्तरों की तुलना में 2014-15 में बढ़े। इसमें 2015-16 में िगरावट आई, परंतु दोबारा जांच की अविध में वृ#ि /ई। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति जांच अविध में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृ#ि /ई है।

xviii. पाटित आयातों की प/ँच कीमत घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमतों से काफी कम है और वह पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संब# देशों से कीमत कटौती के उ< स्तर दर्शाता है।

xix. उत्पादन, बि(cid:27)ी कीमत और आयातों की प/ँच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बि(cid:27)ी कीमत ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है और आयातों से लागू पाटनरोधी शुल्क से कोई कीमत (cid:130)ास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव नहO हो रहा था, तथािप, यदि वतर्मान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाते हैं, तो बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटन का काफी न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा।

xx. 2012 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग में धीरे-धीरे सुधार /आ और शी(cid:137) ही बाजार क्षमता िवकास में िनवेश करने के िलए अर्थक्षम हो गया तथा उसने बाजार विस्तार की योजना बनाई।

पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद *** लाख मी. टन तक की नई क्षमता शुरू की गई है। साथ ही, *** लाख मी. टन की क्षमता की योजना बनाई जा रही है। मैसर्स घड़ी ने *** करोड़ Rपए के िनवेश पर *** लाख मी. टन की उत्पादन क्षमता का एक नया Tीन फील्ड प्लांट शुरू किया है। इन नए निवेशों की अर्थक्षमता दांव पर है।

xxi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कु ल िमलाकर सुधरी है, परंतु उसमें जांच की अविध में िगरावट आई है।

िनयोिजत पू ंजी पर आय तथा नकद प्रवाह क्षति की अविध में बढ़े हैं तथा कीमत मानदंड में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण सुधार दर्शाया है। पाटनरोधी शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव बनेगा और इससे घरेलू उद्योग के इन मानदंडों में िगरावट आएगी।

xxii. िवचाराधीन उत्पाद की मांग पर्याप्त दर पर बढ़ रही है िजससे आगे क्षमताओं का विस्तार करने के िलए औचित्य बनता है। पहले उल्लेख किए गए अनुसार क्षमता के विस्तार के िलए भारी रािश के िनवेश की आवश्यकता होती है जो दांव पर है।

xxiii. िवचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में संब# देशों का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अविध में िगरावट आई है। संब# देशों से आयात यदि लागू पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया नहO जाता है तो भारत में और अिधक बाजार पकड़ लेंगे।

xxiv. घरेलू उद्योग में मालसूची क्षति की अविध में बढ़ी है।

xxv. मजदूरी, उत्पादकता और रोजगार स्तर क्षति के अविध में बढ़े हैं।

xxvi. विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की वृ#ि सकारात्मक थी।

xxvii. घरेलू उद्योग ने िनरंतर क्षति का दावा नहO किया है।

xxviii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में दृश्यमान वृ#ि के वल पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों का परिणाम है।

xxix. यद्यपि, कु ल निष्पादन स्तर वास्तविक क्षति नहO दर्शाते, तथािप, घरेलू उद्योग की स्थिति स्पष्ट रूप से टूटने की है जो कि जांच की अविध के बाद लाभ में िगरावट से सि# है।

xxx. जांच की अविध के बाद निष्पादन में और अिधक िगरावट आई है।

xxxi. यह दर्शाने के िलए कोई सा(cid:129)य नहO दिया गया है कि िनचले उद्योगों को तथाकिथत उ< कीमतों के कारण गैर-प्रतिस्पर्#ी रख दिया गया है।

xxxii. उपभोक्ताओं के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क की अविध के दौरान (cid:130)ास के बावजूद सुधार /आ है, जैसा कि एचयूएल द्वारा प्राप्त लाभों से िस# है।

xxxiii. डिटजrट मैन्युफै क्चर्स जो संब# सामानों के प्रमुख प्रयोक्ता हैं, ने लागतों से कहO अिधक अपनी बि(cid:27)ी कीमत बढ़ा दी है। अतः िनचले उद्योगों का गैर-प्रतिस्पर्#ी होने का दावा आधारहीन है।

xxxiv. घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण {ापक रूप से सुधार /आ है।

xxxv. यह कहने का कोई आधार नहO है कि उिचत मांग एवं आपूjत संतुलन है। विz में मांग एवं आपूjत का स्पष्ट अंतराल है।

xxxvi. पाटन के जारी रहने/बार-बार होने की अत्यधिक संभावना का खंडन करने के िलए हितब# पक्षकारों द्वारा कोई सा(cid:129)य प्रस्तुत नहO किया गया है।

xxxvii. भारत को काफी पाटित कीमतों पर काफी आयात किए जा रहे हैं।

xxxviii. तुक(cid:131) प्रत्येक देश के िलए एक खतरा बन रहा है और भारतीय बाजार भी और अिधक सुभेद्य बन गया है।

xxxix. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बि(cid:27)ी में वृ#ि /ई है।

xl. आयात मात्रा 2013-14 से 2014-15 तक काफी बढ़ी और उसने 2014-15 में िलए गए स्तरों को वापस बढ़ाने के िलए ही 2015-16 में िगरावट दर्शाई।

xli. पूरी क्षति अविध के िलए पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद आयात मात्रा ने अपवादात्मक वृ#ि दर्शाई है।

xlii. आयातों ने जुलाई, 2018 से काफी वृ#ि दर्शाना पहले ही शुरू कर दिया है।

xliii. जुलाई, 2018 से िसतंबर, 2018 तक के महीनों में आयात स्वयं ही 37 प्रतिशत की वृ#ि दर्शाते हैं।

xliv. आयातों की मात्रा िपछले माह की तुलना में 796 प्रतिशत तक बढ़ी है।

xlv. िनवेश पर अत्यधिक आय इस तथ्य के कारण है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों, जो {ापक रूप से मूल्य(cid:130)ास पर हैं, पर िवचार करके िनयोिजत पू ंजी पर आय निर्धारित कर रहे हैं।

xlvi. िनवेश पर आय का निर्धारण जांचों के िनवल वतर्मान मूल्य पर िवचार करके निर्धारित किया जाना चािहए न कि िनवेश के िनवल मूल्य(cid:130)ास, बुक मूल्य पर। यह पूर्णतः अनुिचत है और यहां तक कि घरेलू उद्योग के िलए भी अनुिचत है कि िनवेश पर आय निवेशों के मूल्य(cid:130)ास मूल्य िवचार करके निर्धारित की जाती है।

xlvii. कीमतों के वतर्मान स्तर पर नए निवेशों की िनवेश पर आय के वल 14 प्रतिशत होगी। यह अ(cid:127)छी आय नहO है।

xlviii. घरेलू उद्योग की मालसूची भी इस अविध में लगभग दोगुनी /ई है। संब# देशों का बाजार हिस्सा, जैसा कि पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों में अतिरिक्त क्षमताएं प्रभावी हो ग(cid:133), वृ#िकारक प्रवृत्ति दर्शाता है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लगभग वही रहा। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में इस अविध में िगरावट आई।

xlix. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा किए गए नए निवेशों के िलए उपयुक्त रूप से अर्थक्षम होने हेतु न्यूनतम उपयुक्त आय की आवश्यकता होती है। क्षति की अविध में घरेलू उद्योग द्वारा अjजत औसत आय काफी कम थी। इस दर पर िनवेश की लागत परिसंपत्तियों के जीवन काल के बाद ही वसूल की जाएगी।

l. आयातों से लागू पाटनरोधी शुल्क से कोई न्यूनीकरण अथवा (cid:130)ासमान प्रभाव नहO हो रहा था। यदि वतर्मान पाटनरोधी शुल्क बंद हो जाते हैं तो पाटन से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा। कीमत (cid:130)ासमान/ न्यूनीकरण की संभावना की जांच की जानी चािहए न कि खुद कीमत न्यूनीकरण/ (cid:130)ासमान की।

ंजी पर आय और लाभप्रदता संब# देशों द्वारा पाटित किए जाने वाले उत्पादों के िलए आधार नहO li. बढ़ी /ई पू

हो सकते।

lii. अjजत किए जा रहे लाभ पुनः क्षमता निर्माण में िनवेश किए जा रहे हैं।

liii. शुल्कों को बंद करने के संभािवत प्रभाव की जांच करने के िलए विxेषण किया गया है और वह स्पष्ट रूप से सि# करता है कि इस अविध में सामान्य मूल्य, बि(cid:27)ी कीमत और घरेलू उद्योग की क्षति रिहत कीमत से कम कीमतों पर काफी निर्यात किए गए।

liv. यह दर्शाने के िलए कोई सा(cid:129)य सामने नहO लाया गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क एकत्रित किए िबना सामानों की मंजूरी दे रहे हैं। िवगत में ऐसे कई मामले हैं जिनमें निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम 18 माह पूरे होने के बाद जारी किए गए थे। अन्य हितब# पक्षकारों द्वारा उठाया गया यह तर्क इन सभी जांच परिणामों और शुल्कों को गैर-कानूनी बना देता है। उ< न्यायालय के दिनांक 15.06.2018 के निर्णय और आदेश के अनुसार जांच की जा रही है। याचिकाकर्ता पूर्व तारीख से शुल्क की मांग नहO कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उ< न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा रही है और स्थगन के िलए आवेदन पत्र भी इस आदेश के विR# दायर कर दिया गया है। कें 4 सरकार ने आज की तारीख तक पाटनरोधी शुल्क समाप्त नहO किया है।

lv. मूल जांच के बाद की गई एक जांच ही यथातथ्यतः है। एमटीआर जांच परिणाम क्षति की संभावना के पर्याप्त विxेषण पर आधारित नहO थे।

lvi. उत्तरदाता निर्यातकों को यह भी दर्शाना चािहए कि िनरंतर पाटन नहO होगा अथवा उसके जारी रहने की संभावना नहO है।

lvii. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा प्रPावली भाग-II निर्धारित की है जिसमें निर्यातक से उसकी क्षमताओं, क्षमता विस्तार, लेन-देन वार तीसरे देश को निर्यात, घरेलू बि(cid:27)ी आदि के संबंध में सूचना पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना की जांच के िलए मांगी जाती है।

lviii. उत्तरदाता पक्षकारों ने अन्यथा सि# करने के िलए कोई सा(cid:129)य प्रस्तुत नहO किया है।

lix. घरेलू उद्योग ने संब# देशों से आयात मात्रा के संबंध में ब्यौरे दायर किए हैं। दायर किए गए आंकड़े के वल क्षति जांच अविध से संबंिधत ही नहO हैं बल्कि 2006-07 से 2018-19 तक आयात मात्रा का विxेषण भी हैं।

lx. आयातों में आयात कीमत में िगरावट के साथ जांच की अविध के बाद में काफी उछाल आया है।

lxi. क्षतिकारक लेन-देन काफी बढ़े हैं और कु ल मात्रा का 90 प्रतिशत के आसपास दर्शाते हैं।

lxii. अन्य विस्तृत और ठोस सा(cid:129)य घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए हैं।

lxiii. वतर्मान में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती होने की उस समय भी संभावना है जब शुल्क लागू न हों।

lxiv. पाटित एवं क्षतिकारक कीमत पर अन्य देशों को संब# देशों द्वारा निर्यात के संदर्भ में भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता सि# करने वाले सभी आवश्यक सा(cid:129)य विस्तार से दिए गए हैं।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. याचिकाकर्ताओं को िनरंतर क्षति नहO /ई है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण वतर्मान अविध में सुधार /आ है।

ii. प्राधिकारी ने इस तथ्य को उिचत महत्व दिया है कि घरेलू उद्योग ने काफी वृ#ि की है और अ(cid:127)छा निष्पादन किया है तथा पाटनरोधी शुल्क से उसका अपेक्षित प्रयोजन सि# /आ है।

iii. याचिकाकर्ता भारत में घरेलू उत्पादों के िलए उिचत बाजार स्थिति प्रदान करने/ बनाए रखने के अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त करते /ए पाटनरोधी शुल्क के कारण उिचत बाजार में अ(cid:127)छा निष्पादन करने में सक्षम रहे हैं।

iv. यह िवचार करते /ए कि िनरंतर कोई क्षति नहO है और याचिकाकर्ताओं का निष्पादन संतोषजनक है, क्षति के बार-बार होने की कोई संभावना नहO है।

v. पाटन/क्षति के बार-बार होने की संभावना के किसी रूप को निर्धारित करते समय जांच की अविध और जांच की अविध के बाद की अविध सिहत क्षति की अविध को छोड़कर किसी अन्य आंकड़े पर िवचार करने का कोई कानूनी दायित्व नहO है।

vi. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि बि(cid:27)ी कीमत की तुलना परिवहन लागतों को जोड़ने के बाद प/ँच कीमत से की जानी चािहए। एचयूएल ने अनुरोध किया है कि यह दावा त्रुटिपूर्ण है और कारखानागत स्तर पर बि(cid:27)ी कीमत और प/ँच कीमत की तुलना करने की प्राधिकारी की परिपाटी के िवपरीत है।

vii. एनआईपी पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-III उल्लिखित सि#ांतों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ंजी पर आय की दर 22 प्रतिशत दी है।

viii. प्राधिकारी ने िनयोिजत पू

ix. एनआईपी का परिकलन भी कारखानागत स्तर अर्थात कारखाने के बाद के खच@ के प्रभाव दिए िबना किया जाता है क्योंकि प/ँच कीमत आयात के स्थान पर मानी जाती है। िनवल बि(cid:27)ी वसूली भी इसी सि#ांत को अपनाती है। याचिकाकर्ता के िलए यह गैर-तर्क संगत है कि वे स्थापित सि#ांत में िवचलन की मांग करें।

इसका उिचत तुलना पहलू इस तथ्य में िनिहत है कि दोनों कीमतों का परिकलन दोनों कीमतों से आवश्यक समायोजन करने के बाद किया जाता है।

x. याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग की गई कीमत कटौती के िवषयपरक सि#ांत इस तथ्य के आलोक में मान्य नहO है कि एक निर्धारित पूवdदाहरण होना चािहए जिसमें ऐसी जांच में भावी भागीदार विzास कर सकें और अपने अनुरोध तैयार कर सकें ।

xi. जब तक दोनों कीमतों में समायोजन करने के बाद कीमतों की तुलना की जाती है, निर्धारण में जोड़ी जा रही भाड़े और अन्य परिवहन लागतों पर िवचार करने के िलए िवषयपरक सि#ांत की कोई आवश्यकता नहO है।

xii. भाड़ा और परिवहन लागतों को शािमल करने के बाद कम कीमत पर बि(cid:27)ी का मूल्यांकन करने के अनुरोध याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने लाभ के िलए कम कीमत पर बि(cid:27)ी के निर्धारण को (cid:138)मित करना है न कि उिचत और समानता के िहत में।

xiii. परिवहन लागतों के संबंध में डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव के वल एक प्रस्ताव है और डब्ल्यूटीओ में उसे कानून में स्वीकार नहO किया गया है। प्रस्ताव में भाड़ा/ परिवहन लागतों को शािमल करना नहO दर्शाया गया है। यह {ापार के समान स्तर पर कीमतों की तुलना करने की आवश्यकता की पुष्टि करता है और किसी परिवर्तन िवशेष की मांग नहO करता।

xiv. कीमत कटौती निर्धारित करने के िलए लेन-देन आधारित दृष्टिकोण शून्यकरण के समान है िजसे अनुपयुक्त माना गया है तथा पाटनरोधी करार के उल्लंघन में माना गया है।

xv. यद्यपि, संभावना के मापदंड पाटनरोधी िनयामवली में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहO हैं, तथािप, पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में संभावना के िलए कारकों संबंधी शासी प्रावधान के रूप में निर्वचन किया गया है।

xvi. िवगत में प्राधिकारी द्वारा विxेषण किए गए मानदंड हैं: (क) बढ़े /ए आयात की संभावना दर्शाने वाले संब# आयातों की वृ#ि, (ख) संब# देश में अतिरिक्त क्षमताएं दर्शाने वाले सा(cid:129)य जो यदि शुल्क समाप्त किए जाते हैं, भारत को भेजे जाने की संभावना है, (ग) वह सा(cid:129)य जो न्यूनीकरण/(cid:130)ासमान प्रभाव की मौजूदगी सि# करे, (घ) जांच की जा रही वस्तु की मालसूची संबंधी सा(cid:129)य, (ङ) पूर्व जांच में पाटन माjजन, (च) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, (छ) उत्पाद एवं भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की सुभेद्यता।

xvii. यह सि# करने के िलए कि क्या पाटित आयातों में वृ#ि /ई है, जांच की अविध के बाद के आंकड़ों का विxेषण करना {ावहारिक है जो याचिकाकर्ता ने नहO दिए हैं। जांच की अविध के बाद के आंकड़ों के िबना काफी बढ़े आयात की संभावना निर्धारित नहO की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में कीमत कटौती की संभावना का कोई सा(cid:129)य नहO दिया है।

xviii. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन घरेलू उद्योग के निवेशों/संभािवत निवेशों की रक्षा करना नहO है।

xix. घरेलू उद्योग एक पर्याप्त स्तर पर निष्पादन कर रहा है और संब# आयातों से बिल्कु ल भी उनके निष्पादन में प्रभाव नहO पड़ रहा है।

xx. यदि याचिकाकर्ताओं को संब# आयातों के कारण तथाकिथत क्षति हो रही थी, तो याचिकाकर्ताओं को उनके बाजार हिस्से में िगरावट का अनुभव होना चािहए था और संब# देशों के िलए बाजार हिस्से में समान वृ#ि होनी चािहए थी। तथािप, वतर्मान वास्तविक मैट्रिक्स में यह स्थिति नहO है।

xxi. याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा जांच की अविध में बढ़ा है जबकि आयातों का बाजार हिस्सा वही रहा है।

xxii. यह दावा कि घरेलू उद्योग में मालसूची क्षति की अविध में बढ़ी है, यािचका में उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों से असंगत है क्योंकि उनकी बि(cid:27)ी की मात्रा पूरी क्षति की अविध तथा जांच की अविध में काफी बढ़ती रही है।

xxiii. याचिकाकर्ता पूरी क्षति की अविध में मजदूरी, उत्पादकता और रोजगार काफी बढ़ाने के िलए अ(cid:127)छा निष्पादन करने में सक्षम रहे हैं।

xxiv. पाटन माjजन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर होना चािहए, जैसा कि संब# देशों से भागीदार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दिया गया है।

xxv. सकारात्मक आjथक मानदंड क्षति के बार-बार होने की कमी निर्धारित करने के िलए पर्याप्त होने चािहए और इसिलए वतर्मान जांच रद्द की जानी चािहए।

xxvi. घरेलू उद्योग को िनरंतर कोई क्षति नहO /ई है। घरेलू उद्योग का निष्पादन सभी मानदंडों पर असाधारण रहा है और यह उत्कृ ष्ट निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वतर्मान शुल्कों की समाप्ति से बार-बार कोई क्षति नहO होगी।

xxvii. आयातों में िनरंतर कोई वृ#ि नहO थी और आयातों में संचलन को देश में उत्पाद के िलए मांग आपूjत की स्थिति से जोड़ा जा सकता है।

xxviii. भारतीय उत्पादकों का समT रूप से बाजार हिस्से में 80 प्रतिशत हिस्सा रहा है जो कि एक काफी बाजार हिस्सा है।

xxix. याचिकाकर्ता आयातों पर प्रतिबंध लगाकर उिचत प्रतिस्पर्#ा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

xxx. घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक अथवा कीमत संबंधी क्षति नहO /ई है। उनके पूर्ण बि(cid:27)ी के आंकड़े और उत्पादन काफी बढ़े हैं। जांच की अविध में बढ़ी /ई क्षमता के बावजूद क्षमता उपयोग भी बढ़ा है।

xxxi. कीमत के स्तर पर भी कोई क्षति नहO /ई है क्योंकि आयातों से वे कीमतें घटाने के िलए मजबूर नहO /ए हैं।

घरेलू उद्योग बि(cid:27)ी की लागत में वृ#ि की तुलना में काफी अिधक कीमत बढ़ाते रहे हैं िजसके परिणामस्वरूप उनके लाभ में काफी वृ#ि /ई है।

xxxii. घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कीमत वृ#ि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वतर्मान मामले में कोई कीमत न्यूनीकरण/(cid:130)ासमान प्रभाव नहO है।

xxxiii. घरेलू उद्योग अपनी मजदूरी बढ़ा पाया है और प्रत्येक मानदंड वृ#ि की दृष्टि से भी काफी सकारात्मक था।

xxxiv. संब# देशों से आयात कीमत में आधार वर्ष में जांच की अविध लगभग 6 प्रतिशत की वृ#ि दर्शाई। घरेलू उद्योग का एनएसआर भी इस अविध में लगभग 7 प्रितशत तक बढ़ा, परंतु लागत लगभग 70 प्रतिशत तक कम की गई थी। घरेलू उद्योग अपनी कीमतें काफी बढ़ाने में सक्षम रहा जो आयातों से कोई कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग का कीमत {वहार नहO दर्शाता।

xxxv. यह तथ्य कि जब कीमत में काफी कमी थी, तो आयात कीमतें बढ़O, यह दर्शाता है कि निर्यातकों ने भी उत्पाद के िलए उ<तर कीमत की ओर देखा और आयात कीमतों में भारत में लागत में कमी के अनुरूप कोई कमी नहO थी। यदि निर्यातक अिधक निर्यात करने के िलए दबाव में थे, तो उन्होंने कीमतें कम की होतO।

xxxvi. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बि(cid:27)ी कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने अपने िनवेश पर आय अjजत की है जो प्राधिकारी द्वारा अनुमत 22 प्रतिशत से कहO अिधक है।

xxxvii. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और आयातों की प/ँच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अविध के दौरान आयातों की प/ँच कीमत के बराबर अपने सामानों की बि(cid:27)ी की।

xxxviii. घरेलू उद्योग को अब कई वष@ से क्षति नहO हो रही है और यह निष्पादन बताता है कि वतर्मान शुल्क समाप्त किए जाने पर क्षति बार-बार होने की संभावना नहO है। यह शुल्क चिरस्थायी नहO हो सकता।

xxxix. घरेलू उद्योग ने यािचका के समय अिधक मात्रा सूिचत की।

ंजी पर काफी अिधक आय अjजत की और किसी भी xl. घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें काफी बढ़ा(cid:133), िनयोिजत पू

क्षति मानदंड पर उसको कोई क्षति नहO /ई। यदि उन पर कीमत कटौती के कु छ प्रभाव पड़ते तो यह प्राप्त नहO किया जा सकता था।

xli. अनुबंध-III प/ँच कीमत के परिकलन में बाहरी भाड़े को शािमल करने से संबंिधत है। यह तर्क कि उनका मामले उिचत प्रतिस्पर्#ा के संबंध में है जो कि अनुबंध-III के अनुसार भाड़े के {वहार से भिन्न है, सारहीन है। घरेलू उद्योग का प्रयास क्षति की बढ़ी /ई तस्वीर दर्शाना मात्र है।

xlii. उत्पाद की जांच की अविध के दौरान लगभग 3262577 मी. टन की मांग है। घरेलू उद्योग द्वारा िलिखत अनुरोध लगभग 155781 मी. टन दर्शाता है जो कु ल मांग के 5 प्रतिशत से कम है, जो कि क्षति के स्तर पर आयात किया गया है, यदि पाटनरोधी शुल्क के िबना देखा जाए। यह स्तर नग(cid:140)य है और इससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर काफी प्रभाव नहO पड़ सकता।

xliii. क्षति माjजन और कीमत कटौती जांच की अविध के दौरान संब# देशों से कु ल आयातों के आधार पर निर्धारित की जानी चािहए न कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित चुनिदा लेन-देनों के आधार पर। यह शून्यकरण बनता है जो कि डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रतिबंधित है।

xliv. घरेलू उद्योग के िलिखत अनुरोध के भाग के रूप में और यािचका में दिए गए आंकड़े समान नहO हैं। सही आयात आंकड़ों के अभाव में इन मानदंडों पर िवचार-विमर्श अंसगत है।

xlv. आयात ब/त ही न्यूनतम हैं। भारतीय उत्पादकों द्वारा िलया गया बाजार हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत है।

xlvi. आयातों में के वल क्षति रिहत कीमत पर मांग आपूjत अंतराल शािमल किया जा रहा है।

xlvii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहO हो रही है और वह क्षमता बढ़ाने की स्थिति में भी रहा है।

xlviii. निष्पादन अपने उ< मानक के कारण पूर्णतः आयातों के िलए सुभेद्य नहO है।

xlix. आयातों के निष्पादन में प्रतिमान परिवर्तन यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कोई आवश्यकता नहO है।

l. भावी िनवेश पाटनरोधी शुल्क द्वारा किसी संरक्षण के क्षेत्र से बाहर हैं तथा पाटनरोधी शुल्क जारी रखना इन आधारों पर औचित्यपूर्ण नहO कहा जा सकता।

li. घरेलू उद्योग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना से संबंिधत होने का ही दावा करता है।

lii. घरेलू उद्योग में काफी सुधार /आ है और इस तरीके से कि वे *** लाख टन की वाjषक क्षमता में िनवेश कर अपनी वाjषक क्षमताएं बढ़ाने के िलए उत्साहित हैं।

liii. संब# सामानों के िलए कु ल मांग क्षति की अविध के दौरान बढ़ी। कु ल मांग (कै प्टिव खपत सिहत) क्षति की अविध के दौरान 13 प्रतिशत तक बढ़ी। क्षति की अविध के दौरान कु ल मांग (कै प्टिव खपत को छोड़कर) 12 प्रतिशत तक बढ़ी। यह वृ#ि भारत में प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप होनी प्रतीत होती है।

liv. संब# सामानों के आयात क्षति की अविध में 32 प्रतिशत तक बढ़े, परंतु मांग की प्रतिशतता के रूप में आयात के वल 3 प्रतिशत बढ़े।

lv. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता, उत्पादन और घरेलू बि(cid:27)ी भारत में संब# सामानों के िलए मांग में वृ#ि के अनुरूप बढ़ी।

lvi. क्षमता विस्तार के वल सुदृढ़ मूल्यांकन के पीछे ही हो सकता है कि यदि संब# सामानों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो पाटन और क्षति की कोई संभावना नहO है।

lvii. क्षति की अविध के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन और उनकी भावी योजनाएं क्षति प/ँचाने वाले पाटन के बार-बार होने की कोई संभावना नहO दर्शाती।

lviii. संब# देशों से आयातों का समT बाजार हिस्सा 2013-14 से जांच की अविध तक 3 प्रतिशत तक बढ़ा।

lix. घरेलू उद्योग का लाभ 2013-14 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अविध में 300 सूचकांक हो गया।

lx. घरेलू उद्योग का लाभ क्षति की अविध के दौरान 200 सूचकांक तक बढ़ा।

lxi. घरेलू उद्योग क्षति की अविध में कु ल 30 प्रतिशत बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम रहा जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्सा जांच की अविध में 2013-14 में 49 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत हो गया। घरेलू उद्योग की स्थिति में स्पष्ट सुधार है।

lxii. क्षति की अविध के दौरान क्षमता में ती(cid:141) वृ#ि थी, परंतु जांच की अविध के दौरान क्षमता उपयोग लगभग आधार वर्ष 2013-14 के क्षमता उपयोग के बराबर है। संब# सामानों के आयातों से घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कोई िगरावट नहO आई। घरेलू उद्योग इस वर्ष के दौरान पूर्ण क्षमताओं पर प्रचालन करता रहा है।

lxiii. स्टॉक 2013-14 में 100 सूचकांक से घटकर 2014-15 में 74 सूचकांक हो गया। 2015-16 में क्षमता और उत्पादन में वृ#ि से स्टॉक 136 सूचकांक तक बढ़ गया। क्षमता और उत्पादन जांच की अविध में फिर बढ़े, परंतु स्टॉक घटकर 132 सूचकांक हो गया।

lxiv. घरेलू उद्योग का स्टॉक निर्यात में िगरावट के कारण क्षति की अविध में बढ़ा।

lxv. कु ल रोजगार 2013-14 में 100 सूचकांक से घटकर जांच की अविध में 96 सूचकांक हो गया। प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता जांच की अविध के दौरान सबसे अिधक थी। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2013-14 में 18 सूचकांक तक बढ़ी। आयातों से घरेलू उद्योग के रोजगार और उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहO पड़ा।

lxvi. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई मजदूरी उसी अविध में 100 सूचकांक से बढ़कर 326 हो गई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी प्रभावित /ई थी।

lxvii. घरेलू उद्योग की क्षमता 2013-14 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अविध में 112 सूचकांक हो गई।

उसकी िनयोिजत पू ंजी 66 सूचकांक तक बढ़ी। िनयोिजत पू ंजी पर आय 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अविध 159 सूचकांक हो गई। घरेलू उद्योग द्वारा अjजत पू ंजी पर आय पर आयातों का कोई प्रभाव नहO है।

lxviii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षति की अविध के दौरान अिधक सुधरी है।

lxix. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी लागत जांच की अविध में 6 सूचकांक तक कम /ई, जबकि बि(cid:27)ी कीमत 7 सूचकांक तक बढ़ी।

lxx. कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा (cid:130)ास नहO था और वे अ(cid:127)छा लाभ कमा रहे थे।

lxxi. कीमत कटौती का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई दृश्यमान प्रभाव नहO था।

lxxii. घरेलू उद्योग की घरेलू बि(cid:27)ी संब# सामानों के िलए मांग में वृ#ि के साथ पूरी क्षति की अविध में बढ़ी। यदि कीमत कटौती का कोई वास्तविक हािनकारक प्रभाव होता तो घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बि(cid:27)ी बनाए रखने और इसे बढ़ाने में सक्षम नहO होता।

ंजी पर 30 प्रतिशत आय का दावा गैर-कानूनी है क्योंकि मानदंड आय की lxxiii. घरेलू उद्योग का िनयोिजत पू

ऐितहािसक दर मानने का है। प्राधिकारी को वैzिक रूप से और भारत में सोडा ऐश उद्योग द्वारा प्राप्त आय के स्तर की जांच करनी चािहए और तभी इस मामले में िनयोिजत पू ंजी पर उपयुक्त आय लेनी चािहए।

lxxiv. प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन अथवा क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है अथवा नहO।

lxxv. यािचकाकर्ताओं को वतर्मान में कोई क्षति नहO हो रही है जो सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं स्वीकार किए जाने से सि# है।

lxxvi. याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और 2014-15 की तुलना में जांच की अविध में बढ़ा है।

संब# देशों से आयातों का बाजार हिस्सा अपेक्षाकृ त रूप से समान रहा है। संब# आयातों का याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से पर कोई प्रभाव नहO पड़ा है।

lxxvii. उत्पादन और बि(cid:27)ी मात्रा सिहत आjथक मानदंडों ने क्षति की अविध में तथा जांच की अविध में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है और क्षमता उपयोग क्षति की अविध में स्थिर रहा है।

lxxviii. घरेलू बि(cid:27)ी मात्रा और मूल्य के आंकड़े पूरी क्षति की अविध तथा जांच की अविध में िनरंतर बढ़ते रहे हैं, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का बि(cid:27)ी निष्पादन संब# आयातों को ध्यान में न रखते /ए लाभप्रद रहा है।

उत्पादन भी क्षति की अविध में बढ़ा है।

lxxix. याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता आधार वर्ष से जांच की अविध तक 200 अंक तक बढ़ी है।

lxxx. याचिकाकर्ताओं का ब्याज एवं कर पूर्व लाभ भी आधार वर्ष से जांच की अविध में 164 सूचकांक तक बढ़ा।

ंजी पर आय आधार वर्ष से जांच की अविध में 59 अंक तक बढ़ी।

lxxxi. िनयोिजत पू

lxxxii. याचिकाकर्ताओं ने पूरी क्षति की अविध में अपने कामगारों को दी गई मजदूरी बढ़ाई। मजदूरी आधार वर्ष से जांच की अविध में 226 सूचकांक तक बढ़ी।

lxxxiii. निर्णायक समीक्षा में संभावना का विxेषण मौजूदा अिधशेष क्षमताओं और क्षमता अभिवृ#ि के आधार पर किया जाना चािहए।

lxxxiv. कीमत आकर्षकता इस संबंध में सा(cid:129)य के अभाव में वतर्मान वास्तविक मैट्रिक्स में क्षति की संभावना के कारण के रूप में नहO मानी जा सकती।

lxxxv. यािचका का अनुबंध 4.3 निम्नलिखित कारणों से कीमत आकर्षकता निर्धारित करने के िलए पर्याप्त नहO है – (i) दिए गए आंकड़े }ोत दिए जाने के अभाव में प्राधिकृ त सा(cid:129)य नहO हैं, (ii) आंकड़े के वल तीन माह से संबंिधत हैं अर्थात जांच की अविध जनवरी से मार्च, 2017 के हैं, (iii) यह सत्यापनीय नहO है कि क्या निर्यात संब# देशों से तीसरे देशों को हैं अथवा भारत को।

lxxxvi. कीमत आकर्षकता के प्रयोजन के िलए भारत को संब# देशों के निर्यात के विR# अन्य देशों को संब# देशों के निर्यात के बीच उपयुक्त तुलना नहO की जा सकती।

lxxxvii. डीसीडब्ल्यू िल. ने 2016-17 की अपनी वाjषक रिपोर्ट द्वारा सूिचत किया है कि आयातों से खतरा नहO है तथा कं पनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्#ा का सामना करने में सक्षम है।

lxxxviii. याचिकाकर्ताओं को /ई तथाकिथत क्षति उनकी योजनाहीन बंदी का परिणाम है और इसिलए वह संब# आयातों का प्रभाव नहO है।

lxxxix. डीसीडब्ल्यू िल. ने अपनी 2016-17 की वाjषक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सोडा ऐश िडवीजन के बंद होने के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में कारोबार में 11 प्रतिशत तक की हािन थी।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

41. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितब# पक्षकारों के तक@ और प्रति-तक@ को ध्यान में रखा है।

42. जहां तक क्षति विxेषण में एक कारक के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा खर्च किए गए भाड़े पर िवचार करने के िलए घरेलू उद्योग के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रिहत कीमत पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति माjजन निर्धारित करने के िलए क्षति रिहत कीमत और प/ँच मूल्य के बीच तुलना प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार उसी स्तर पर की गई है।

43. प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विxेषण हितब# पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

कककक.... संचयीसंचयीसंचयीसंचयी मूल्यांकनमूल्यांकनमूल्यांकनमूल्यांकन

44. पाटनरोधी िनयामवली के अनुबंध-II पैरा (iii) की ओर ध्यान आकjषत किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अिधक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ -साथ रखे जा रहे हों ,वहां

प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे ,यदि वह निर्धारित करता है किः

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिJ पाटन का माLजन 2 प्रतिशत से अिधक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में @क्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा अिधक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अिधक के िलए होता है, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयाितत वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्Jा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

45. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

i. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न के िलए पाटन माjजन ऊपर निर्धारित सीमाओं से कम है। तथािप, पाटन माjजन ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के िलए ऊपर निर्धारित सीमाओं से अिधक है।

ii. प्रत्येक संब# देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अिधक है।

iii. विभिन्न संब# देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूjत किए गए संब# सामान समान बाजार में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्#ा करते हैं।

46. प्राधिकारी ने हितब# पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है। पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-II में

)क (पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव

, एवं )ख( ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के िलए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समT रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृ#ि /ई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के िलए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती /ई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अिधक मात्रा में अन्यथा िगरावट आई है अथवा होने वाली इस वृ#ि में Rकावट आई है जो अन्यथा काफी अिधक स्तर तक बढ़ गई होती।

47. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है ,पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख हैः

""""संबंिधत घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आLथक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शािमल है, , , , जिनमें लाभ, , , , आउटपुट, , , , माकj ट शेयर, , , , उत्पादकता, , , , िनवेश पर वािपसी या क्षमता का उपयोग, , , , घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, , , , वास्तविक पाटन माLजन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभािवत ऋणात्मक प्रभाव, , , , मालसूची, , , , रोजगार, , , , मजदूरी, , , , संवृJि, , , , पू ंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"

48. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के िलए प्राधिकारी ने उपयु र्क्त िनयमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बि(cid:27)ी की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, िनवल बि(cid:27)ी वसूली, पाटन की मात्रा तथा माjजन आदि के रूप में घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे तत्वों पर िवचार किया है।

49. प्राधिकारी ने हितब# पक्षकारों के तक@ तथा तथ्यों को ध्यान में रखते /ए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की जांच की है।

50. सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वष@ की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशत> कि यदि कें 4 सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 39 बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वष@ की अविध के िलए उसे लगाए जाने की अविध बढ़ा सकती है और वह अगली अविध उस अविध के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

51. इस संबंध में हितब# पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर िवचार करते /ए प्राधिकारी ने संब# देशों से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति की संभावनाओं के पहलुओं की जांच करने के िलए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, की जांच की है ।

मांगमांगमांगमांग एवंएवंएवंएवं बाजारबाजारबाजारबाजार िहिहिहिहस्सास्सास्सास्सा

52. संब# सामानों की घरेलू खपत/मांग के मूल्यांकन के प्रयोजन के िलए घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बि(cid:27)ी मात्रा को भारत में कु ल आयातों में जोड़ा गया है तथा उसका निम्नलिखित रूप में सार दिया गया है।

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान बढ़ी है। आधार वर्ष में जांच की अविध के दौरान मांग में वृ#ि 13 प्रतिशत थी। घरेलू उद्योग के बाजार िहस्से और संब# देशों से आयातों में क्षति अविध के दौरान वृ#ि /ई।

खखखख.... पाटितपाटितपाटितपाटित आयातोंआयातोंआयातोंआयातों काकाकाका मात्रात्मकमात्रात्मकमात्रात्मकमात्रात्मक प्रभावप्रभावप्रभावप्रभाव

आयातआयातआयातआयात मात्रामात्रामात्रामात्रा औरऔरऔरऔर बाजारबाजारबाजारबाजार हिस्साहिस्साहिस्साहिस्सा

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह िवचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में पाटित आयातों में काफी वृ#ि /ई है। क्षति विxेषण के प्रयोजन के िलए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विzास किया है। संब# देशों से संब# सामानों के आयातों की मात्रा का निम्नलिखित रूप में विxेषण किया गया है।

55. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयात जांच की अविध के दौरान अपाटित थे।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और के न्या से आयातों में जांच की अविध के दौरान िगरावट आई है जबकि यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयातों में जांच की अविध के दौरान वृ#ि /ई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और के न्या के बाजार हिस्से में जांच की अविध में िगरावट आई है जबकि यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न के बाजार हिस्से में जांच की अविध के दौरान वृ#ि /ई है।

56. ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अविध के दौरान पाटित थे। इन दोनों देशों से आयातों में वृ#ि /ई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार हिस्से में जांच की अविध के दौरान वृ#ि /ई है।

57. जांच की अविध के दौरान भारत में संब# सामानों के कु ल आयातों में संब# आयात 93 प्रतिशत हैं । इसमें से ईरान और संयुक्त राज्य अमरीका से पाटित आयातों का हिस्सा 23 प्रतिशत है जबकि चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, के िनया, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से अपाटित आयातों का हिस्सा 70 प्रतिशत है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपाटित आयातों की मात्रा पाटित आयातों की तुलना में काफी है ।

गगगग.... घरेलूघरेलूघरेलूघरेलू उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग परपरपरपर पाटितपाटितपाटितपाटित आयातोंआयातोंआयातोंआयातों काकाकाका कीमतकीमतकीमतकीमत प्रभावप्रभावप्रभावप्रभाव

58. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी को यह िवचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का (cid:130)ास करने के िलए अथवा कीमत वृ#ि रोकने के िलए अन्यथा है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक /ई होती। संब# देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बि(cid:27)ी, कीमत (cid:130)ास तथा कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विxेषण के प्रयोजन के िलए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, िनवल बि(cid:27)ी वसूली और क्षति रिहत कीमत (एनआईपी) की तुलना संब# देशों से आयातों की प/ँच कीमत से की गई है।

पाटितपाटितपाटितपाटित आयातोंआयातोंआयातोंआयातों काकाकाका कीमतकीमतकीमतकीमत >ासमान>ासमान>ासमान>ासमान एवंएवंएवंएवं न्यूनीकरणन्यूनीकरणन्यूनीकरणन्यूनीकरण प्रभावप्रभावप्रभावप्रभाव

59. पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत (cid:130)ासमान प्रभाव की भी जांच संब# देशों से संब# सामानों की उत्पादन लागत, िनवल बि(cid:27)ी वसूली और प/ँच मूल्य के संदर्भ में जांच की अविध सिहत क्षति अविध के संबंध में की गई।

60. यह नोट करना (cid:136)यवहारिक है कि के वल ईरान और संयुक्त राज्य अमरीका से संब# सामानों के आयात जांच की अविध के दौरान पाटित किए गए थे । जबकि, अन्य सभी संब# देशों से आयात इस अविध में अपाटित थे ।

61. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान कम /ई है। तथािप, घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत क्षति की अविध के दौरान बढ़ी है। चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों का प/ँच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान बढ़ा है। जांच की अविध के दौरान के न्या और पाकिस्तान से आयातों का प/ँच मूल्य कु ल िमलाकर समान रहा है। ईरान और यू(cid:27)े न से आयातों के प/ँच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान िगरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत पूरी क्षति अविध के दौरान उसकी बि(cid:27)ी लागत से कहO अिधक थी । इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं की बि(cid:27)ी कीमत िनरंतर और क्षति जांच अविध के दौरान बढ़ी है । संब# देशों से आयातों से घरेलू उद्योग के िलए कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा कीमत (cid:130)ास नहO /आ ।

कीमतकीमतकीमतकीमत कटौतीकटौतीकटौतीकटौती

62. घरेलू उद्योग की िनवल बि(cid:27)ी वसूली िनकालते समय घरेलू उद्योग द्वारा दी गई छू ट, रियायत और कमीशन तथा दिया गया कें 4ीय उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है। आयातों के प/ँच मूल्य का परिकलन 1 प्रतिशत प/ँच प्रभार तथा लागू मूल सीमा शुल्क एवं संब# देशों से सीआईएफ कीमतों में शिक्षा उप कर जोड़कर, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूिचत किए गए अनुसार, परिकलित की गई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कीमत कटौती के निर्धारण के िलए भाड़ा शािमल किया जाना चािहए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कीमत कटौती निर्धारण के िलए िनवल बि(cid:27)ी वसूली और प/ँच मूल्य के बीच तुलना प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार उसी स्तर पर की गई है।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान आयातों का कीमत कटौती प्रभाव उपयु र्क्त प्रत्येक देश के संबंध में सकारात्मक था। तथािप, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयात जांच की अविध के दौरान अपाटित थे, जबकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अविध के दौरान पाटित थे। चू ंकि संब# देशों से अिधकतर आयात जांच की अविध के दौरान अपाटित थे, अत:

प्राधिकारी ने स्थिति की अनुकू ल समझ के िलए बाद के पैराओं में घरेलू उद्योग के आjथक मानदंडों तथा पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का विश्लेषण किया है।

घघघघ.... घरेलूघरेलूघरेलूघरेलू उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग केकेकेके अन्यअन्यअन्यअन्य आ5थकआ5थकआ5थकआ5थक मानदंडोंमानदंडोंमानदंडोंमानदंडों कीकीकीकी जांचजांचजांचजांच

उत्पादनउत्पादनउत्पादनउत्पादन, , , , क्षमताक्षमताक्षमताक्षमता, , , , बि(cid:29)ीबि(cid:29)ीबि(cid:29)ीबि(cid:29)ी औरऔरऔरऔर क्षमताक्षमताक्षमताक्षमता उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग

64. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

65. उपयु र्क्त सूचना से प्रािधकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता जांच की अविध सिहत क्षति की अविध के दौरान बढ़ी है। जांच की अविध के दौरान घरेलू बि(cid:27)ी में वृ#ि /ई है। क्षमता उपयोग 2015-16 और जांच की अविध के दौरान क्षमता अभिवृ#ि के बावजूद कु ल िमलाकर वही रही है।

मालसूचीमालसूचीमालसूचीमालसूची

66. मालसूची से संबंिधत आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

67. यह नोट किया जाता है कि जांच की अविध से पूर्व औसत मालसूची में वृ#ि /ई और फिर जांच की अविध के दौरान उसमें िगरावट आई।

लाभलाभलाभलाभ तथातथातथातथा नकदनकदनकदनकद प्रवाहप्रवाहप्रवाहप्रवाह परपरपरपर वास्तविकवास्तविकवास्तविकवास्तविक औरऔरऔरऔर संभािवतसंभािवतसंभािवतसंभािवत प्रभावप्रभावप्रभावप्रभाव

68. लाभ/हािन तथा नकद प्रवाह के संबंध में यह नोट किया जाता है कि कर पूर्व लाभ तथा ब्याज, नकद लाभ तथा िनवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में काफी बढ़ी है।

प्राधिकारी ने अपनी सतत परिपाटी के आधार पर लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय निर्धारित की है।

रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार, , , , मजदूरीमजदूरीमजदूरीमजदूरी औरऔरऔरऔर उउउउत्पादकतात्पादकतात्पादकतात्पादकता

69. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंिधत निम्नलिखित दर्शाते हैं:

70. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अविध के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आंिशक िगरावट थी, तथािप, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान उत्पादकता में काफी अ(cid:127)छी वृ#ि /ई। मजदूरी में भी आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अविध के दौरान वृ#ि /ई।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की स्थिति में ऊपर चर्चा किए गए आjथक मानदंडों के संबंध में ब/त ही अ(cid:127)छा सुधार /आ है । िवशेष रूप से क्षमता, उत्पादन, घरेलू बि(cid:27)ी, नकद प्रवाह, लाभप्रदता, िनयोिजत पू ंजी पर आय और उत्पादकता क्षति की अविध में काफी सुधार दर्शाते हैं । क्षति की अविध में घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत बढ़ी है और क्षमताओं की अभिवृ#ि से जुड़ी लागत के बावजूद बि(cid:27)ी लागत से अिधक रही है। बाद के भागों में विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत भी घरेलू उद्योग के िलए निर्धारित क्षति रिहत कीमत से अिधक थी ।

ङङङङ.... पाटनपाटनपाटनपाटन कीकीकीकी मात्रामात्रामात्रामात्रा

72. उपयु र्क्त पाटन माjजन से संबंिधत भाग से यह पाया गया है कि चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से संब# सामानों के आयातों के संबंध में पाटन माjजन जांच की अविध के दौरान नकारात्मक था। पाटन माjजन ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के िलए जांच की अविध के दौरान सकारात्मक था। तथािप, उसका यायिकाकर्ताओं के निष्पादन पर कोई दृश्यमान प्रभाव नहO है ।

वृ4िवृ4िवृ4िवृ4ि

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी जांच की अविध के दौरान उत्पादन, बि(cid:27)ी, कर पूर्व लाभ और ब्याज, नकद लाभ और िनवेश पर आय में सुधार के संदर्भ में सकारात्मक थी।

िनिधयांिनिधयांिनिधयांिनिधयां जुटानेजुटानेजुटानेजुटाने कीकीकीकी क्षमताक्षमताक्षमताक्षमता

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015-16 और जांच की अविध में संब# सामानों की अपनी उत्पादन क्षमता में वृ#ि की है। घरेलू उद्योग ने वतर्मान में काफी पू ंजी िनवेश किया है और क्षमता बढ़ाने के िलए िनवेश करने की योजना बनाई है। यह दर्शाता है कि पू ंजी िनवेश बढ़ाने में उनकी क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित नहO /ई है।

चचचच.... क्षतिक्षतिक्षतिक्षति एवंएवंएवंएवं क्षतिक्षतिक्षतिक्षति मा5जनमा5जनमा5जनमा5जन कीकीकीकी मात्रामात्रामात्रामात्रा

75. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संब# सामानों की क्षति रिहत कीमत की तुलना जांच की अविध के दौरान क्षति माjजन के निर्धारण के िलए संब# देशों से निर्यातों के प/ँच मूल्य से की गई है। इस प्रकार, क्षति माjजन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है।

76. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत परिपाटी के अनुसार, एनआईपी का निर्धारण लागत लेखापरीक्षित रिकाड@ के बजाए घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए वित्तीय रिकाड@ के आधार पर पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-III के तहत निर्धारित सि#ांत के अनुसार किया जाता है। यह प्राथमिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि कु छ लागतों जोभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 47 पाटनरोधी जांच में अस्वीकार्य मानी जाती हैं, पर भी लागत लेखा परीक्षा रिपोट@ में लागतों के भाग के रूप में िवचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध-III में क<ी सामTी, यूटिलिटियों और अन्य िनयत लागतों के संबंध में भिन्न सि#ांत निर्धारित हैं। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट इन नियमों और प्रविधियों को नहO अपनाती। तथािप, इस जांच में घरेलू उद्योग लेखापरीक्षित वित्तीय रिकाड@ के अनुसार शीर्ष-वार {य की अपेक्षित सूचना देने में सक्षम नहO रहा है और त7नुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दी गई लागत लेखापरीक्षा रिपोट@ में उपलब्ध सूचना के आधार पर एनआईपी निर्धारित करने के िलए िववश थे।

जांजांजांजांचचचच कीकीकीकी अविधअविधअविधअविध

छछछछ.... वास्तविकवास्तविकवास्तविकवास्तविक क्षतिक्षतिक्षतिक्षति संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी निष्कनिष्कनिष्कनिष्कर्षर्षर्षर्ष

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान उत्पादन, बि(cid:27)ी मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, िनयोिजत पू ंजी पर आय और मालसूची के संदर्भ में सुधार /आ है।

घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में भी यह स्वीकार किया है कि उसे क्षति अविध के दौरान कोई क्षति नहO हो रही थी।

क्षति की अविध में घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत बढ़ी है और क्षमताओं की अभिवृ#ि से जुड़ी लागत के बावजूद बि(cid:27)ी लागत से अिधक रही है । घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत भी जांच की अविध के दौरान क्षति रिहत कीमत से कहO अिधक थी ।

ठठठठ.... अन्यअन्यअन्यअन्य AातAातAातAात कारककारककारककारक औरऔरऔरऔर कारणात्मककारणात्मककारणात्मककारणात्मक संपर्कसंपर्कसंपर्कसंपर्क

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं केकेकेके अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. संब# देशों से पाटित आयात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद बढ़े हैं।

ii. पाटित आयात घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार, यदि पाटनरोधी शुल्क बंद होता है तो पाटित आयातों की मात्रा एक बार फिर बढ़ जाएगी।

iii. संब# देशों से उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएं और उनकी निर्यातोन्मुखता यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क बंद हो जाता है तो पाटित आयातों की मात्रा में उछाल आएगा।

iv. निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं। संब# निर्यातकों द्वारा उन कीमतों से कम कीमतों पर तीसरे देशों को काफी निर्यात किए जाते हैं िजन पर वे भारत को निर्यात करते हैं और क्षति रिहत कीमत पर पाटित किए जाते हैं। आयात शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू कीमतों की काफी कटौती करेंगे। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बाजार में कीमत न्यूनीकरण होगा।

v. घरेलू उद्योग इस तथ्य के मद्देनजर संबंिधत उत्पाद की कीमतें काफी घटाने के िलए मजबूर होगा कि संबंिधत उत्पाद एक वस्तु उत्पाद है।

vi. कीमतों में कमी का स्वाभाविक प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर होगा। लाभ में िगरावट से नकद प्रवाह और िनवेश पर आय में िगरावट आएगी।

vii. यदि घरेलू उद्योग अपने सामान्य कीमत स्तरों को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो उसकी बि(cid:27)ी मात्रा समाप्त होने की संभावना है। वह एक भारी क्षति होगी क्योंकि इससे मालसूची स्तर, उत्पादन में िगरावट, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में िगरावट आएगी।

viii. क्षति के सकारात्मक जांच परिणाम तभी रिकार्ड किए जाएंगे यदि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने के बीच कोई संबंध है। पाटनरोधी शुल्क समय पूर्व वापस िलए जाने की स्थिति में क्षति के बार-बार होने की संभावना तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध है।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. पाटित आयातों में तथाकिथत वृ#ि से याचिकाकर्ताओं के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बि(cid:27)ी पर प्रभाव नहO पड़ा।

ii. हम घरेलू उद्योग के इस दावे पर िववाद करते हैं कि संब# आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध थे।

iii. संब# देशों में उपलब्ध क्षमताओं का इस मामले में कोई प्रभाव नहO है। भारतीय उद्योग ने 6 लाख टन के आसपास वाjषक क्षमता बढ़ाई है, जैसा कि मौिखक सुनवाई के दौरान प्रकट किया गया था। वाjषक क्षमता 20 लाख टन और बढ़ाए जाने की योजना है। घरेलू उद्योग की सशक्त उपस्थिति भारत को संब# देशों में किसी अिधशेष क्षमता के प्रवाह पर बाधा डालेगी।

iv. यदि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कीमत कटौती का कोई वास्तविक हािनकारक प्रभाव था तो घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बि(cid:27)ी बनाए रखने अथवा उसे बढ़ाने में सक्षम नहO होगा। के वल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने तथाकिथत कीमत कटौती के बावजूद भारत में अपनी बि(cid:27)ी का विस्तार किया, क्षति की गैर- मौजूदगी तथा क्षति के जारी न रहने अथवा बार-बार न होने की संभावना दर्शाता है।

v. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत तथाकिथत पाटन के बावजूद क्षति की अविध के दौरान िनरंतर बढ़ी। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े यह नहO दर्शाते कि घरेलू उद्योग क्षति की अविध के दौरान अपनी कीमतें कम करने के िलए मजबूर था।

vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अविध के दौरान लगभग तीन गुना बढ़ी है।

vii. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित क(cid:143) और उस पर ब/त अ(cid:127)छा आय अjजत की।

viii. ऐसा कोई सा(cid:129)य नहO है जो यह बताए कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो उपभोक्ता आयातों की ओर जाएंगे।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

78. कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण एवं (cid:130)ासमान प्रभावों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के क्षति, मात्रात्मक तथा कीमत प्रभावों की जांच करने पर पाटनरोधी िनयमावली और पाटनरोधी करार के तहत सूचीब# अन्य संके तात्मक मानदंडों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के िलए निम्नलिखित रूप में जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग को क्षित में योगदान रहा है।

कककक.... तीसरेतीसरेतीसरेतीसरे देशोंदेशोंदेशोंदेशों सेसेसेसे आयातोंआयातोंआयातोंआयातों कीकीकीकी मात्रामात्रामात्रामात्रा औरऔरऔरऔर कीमतेंकीमतेंकीमतेंकीमतें

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान संब# देशों को छोड़कर अन्य देशों तथा पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों से संब# सामानों के आयात काफी नहO थे।

खखखख.... मांगमांगमांगमांग मेंमेंमेंमें संकु चनसंकु चनसंकु चनसंकु चन तथातथातथातथा खपतखपतखपतखपत पैटर्नपैटर्नपैटर्नपैटर्न मेंमेंमेंमें परिवर्तनपरिवर्तनपरिवर्तनपरिवर्तन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान मांग में कोई संकु चन नहO है। इसके िवपरीत, संब# सामानों के िलए समT मांग में जांच की अविध के दौरान सुधार /आ है।

गगगग.... प्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकीप्रौद्योगिकी मेंमेंमेंमें िवकासिवकासिवकासिवकास

प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितब# पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाने के िलए कोई साक्ष् नहO दिया है िजससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घघघघ.... 8ापार8ापार8ापार8ापार प्रतिबंधात्मकप्रतिबंधात्मकप्रतिबंधात्मकप्रतिबंधात्मक परिपाटियांपरिपाटियांपरिपाटियांपरिपाटियां तथातथातथातथा िवदेशीिवदेशीिवदेशीिवदेशी एवंएवंएवंएवं घरेलूघरेलूघरेलूघरेलू उत्पादकोंउत्पादकोंउत्पादकोंउत्पादकों केकेकेके बीचबीचबीचबीच प्रतिस्पर्4ाप्रतिस्पर्4ाप्रतिस्पर्4ाप्रतिस्पर्4ा

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संब# सामान स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। घरेलू उद्योग संब# सामानों का प्रमुख उत्पादक है और उसका घरेलू उत्पादन एवं बि(cid:27)ी में काफी हिस्सा है। इसके अतिरिक्त बाजार अर्थ{वस्था में जो स्पष्ट है, उसे छोड़कर घरेलू उत्पादकों में कोई अवधारणीय प्रतिस्पर्#ा नहO है।

ङङङङ.... घरेलूघरेलूघरेलूघरेलू उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग काकाकाका निर्यातनिर्यातनिर्यातनिर्यात निष्पादननिष्पादननिष्पादननिष्पादन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात बाजारों में याचिकाकर्ताओं के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहO पड़ा है। प्राधिकारी ने अपना मूल्यांकन पूर्णतः घरेलू बि(cid:27)ी से संबंिधत सूचना के आधार पर किया। घरेलू बि(cid:27)ी के कारण क्षति को अलग रखा गया है और यथासंभव सीमा तक उसकी जांच की गई है।

79. उपयु र्क्त विxेषण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो सूचीब# Nात मापदंड और न ही ऊपर विxेषण किए गए अन्य कारक घरेलू उद्योग को िनरंतर कोई क्षति दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग की आjथक स्थिति में सुधार /आ है।

डडडड.... क्षतिक्षतिक्षतिक्षति केकेकेके जारीजारीजारीजारी रहनेरहनेरहनेरहने अथवाअथवाअथवाअथवा बारबारबारबार----बारबारबारबार होनेहोनेहोनेहोने कीकीकीकी संभावनासंभावनासंभावनासंभावना

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. जांच की अविध में घरेलू उद्योग को िनरंतर क्षति की गैर-मौजूदगी पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के िलए पर्याप्त नहO है।

ii. िवगत में घरेलू उद्योग को /ई क्षति उत्पाद के पाटन के कारण थी। घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार अथवा वतर्मान अविध में क्षति का अभाव पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का एक स्वाभाविक परिणाम है।

iii. सोडा ऐश का देश में िनरंतर पाटन करने का इितहास है। आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद कम कीमत पर काफी बढ़े हैं।

iv. िविवध देशों से अनुिचत कीमत वाले आयात आए हैं। इन कु छ देशों के विR# समानांतर पाटनरोधी जांच चल रही है।

v. पूर्व जांच में निर्धारित और वतर्मान जांच में प्रस्तावित पाटन माjजन काफी हैं और स्पष्ट रूप से पाटन की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में परिणामी क्षति दर्शाते हैं।

vi. प्रत्येक संब# देश के संबंध मे पाटन माjजन काफी अिधक हैं।

vii. संब# देशों से आयात 2015-16 तक कम होने के बाद जांच की अविध में बढ़े हैं। पाटित कीमतों पर आयातों में वृ#ि यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर काफी मात्रा में आयात आने की संभावना है।

viii. क्षति की अविध में आयातों से इस कारण कि पाटनरोधी शुल्क लागू थे, घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा (cid:130)ासमान प्रभाव नहO पड़े।

ix. तथािप, आयात कीमत काफी कम होनी शुरू हो गई है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव होना शुरू हो गया है क्योंकि नई तुक(cid:131) क्षमताओं का वाणिज्यिकीकरण हो गया है।

x. यद्यपि, संब# देशों में उत्पादकों की मालसूची का स्तर सही-सही निर्धारित नहO किया जा सका, तथािप, यह उिचत रूप से माना जा सकता है कि िवदेशी उत्पादक छोटी सी अविध में उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

xi. पाकिस्तान के निर्यातक अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं तथा निर्यात बाजारों की पूjत करने वाले प्रतीत होते हैं।

यह सूचना आईएचएस के िमकल वीक में दिए गए अनुसार पाकिस्तान ने मांग एवं आपूjत के अंतराल से ली जा सकती है। विस्तार के पहले चरण में जुलाई, 2017 से *** मी. टन नई क्षमता प्रचालनात्मक होगी।

विस्तार के दूसरे चरण में भी जुलाई, 2019 से *** मी. टन नई क्षमता प्रचालनात्मक होगी।

xii. पाकिस्तान की मैसर्स ओलंिपया की *** मी. टन की वाjषक क्षमता है। एक चीनी इंजीनिय(cid:145)रग कं पनी उसके साथ *** मी. टन नई क्षमता जोड़ने के िलए सहयोग कर रही है जो दिसंबर, 2018 तक पूरी हो जाएगी।

xiii. पाकिस्तान में मांग 4-6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर बढ़ने की उम्मीद है। आईएचएस के िमकल वीक के अनुसार बाजार में अिधक आपूjत होना कहा जाता है।

xiv. चीन की मौजूदा अिधक अिधशेष क्षमताओं के बावजूद प्रस्तावित क्षमता विस्तार अत्यधिक हैं। यह तथ्य कि चीनी उत्पादक भारी अिधशेष होने के बावजूद इतने अिधक क्षमता विस्तार बनाए रख सकते हैं, पहले ही दर्शाता है कि ये क्षमता विस्तार निर्यातों की ओर ले जाने की संभावना है।

xv. यूरोप के ईटीआई सोडा, िजस पर त(cid:11)कश कोंगलोमेरेट का नियंत्रण है, िसनर Tुप यूरोप में सोडा ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का ल(cid:129)य रख रहा है। उसने दो प्रमुख विस्तार परियोजनाएं देखी हैं जिनमें वित्तीय और निर्माण संबंधी कारणों से िवलंब /आ है। तथािप, विस्तार परियोजनाएं अब पुनः प्रचालनात्मक हैं।

xvi. विz में उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से अिधक क्षमताएं हैं िजनसे वे अपने उत्पाद िवशेष रूप से अपनी जनशक्ति के कारण भारतीय बाजार में बेचने के िलए मजबूर हो जात हैं।

xvii. उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की ओर अब भी देख रहे हैं। िवशेष रूप से तुक(cid:131), जो तुक(cid:131) से यूरोपीय संघ को संब# सामानों का और प्रवाह करेगा। यूरोपीय संघ जो पहले ही भारत में पाटन कर रहा है, अपने कार्य को और गहन बनाएगा।

xviii. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन {ापारिक रूप से वैzिक रूप से संब# सामानों के सबसे बड़े निर्यातक थे।

रिपोर्ट दर्शाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में मांग में िगरावट आई है। अत्यधिक आपूjत भी भारत जैसे उन देशों को की जाएगी जिनमें मांग बढ़ रही है।

xix. पाटित आयातों की मात्रा मानी गई पूरी क्षति अविध में अत्यधिक थी।

xx. क्षतिकारक निर्यातों और कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा पूर्व में ब/त अिधक थी। यह हिस्सा 2015-16 तक कम /आ और उसके बाद बढ़ रहा है।

xxi. क्षतिकारक तथा कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में वतर्मान जांच की अविध में काफी अिधक है तथा उसके बाद अनुपात जांच की अविध के बाद बढ़ा है।

xxii. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता निम्नलिखित मानदंडों पर िवचार करके निर्धारित किए जाने की आवश्यकता हैः घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत, वतर्मान कीमतें, िजन पर निर्यातक भारत को निर्यात कर रहे हैं, वतर्मान कीमतें, िजन पर निर्यातक कई अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं और अिधशेष उपयोग में न लाई गई क्षमताएं।

xxiii. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील है। Tाहक अपनी खरीद का निर्णय ब/त अ(cid:127)छी तरह िवचार करके कीमत के अनुसार लेते हैं। प्रमुख Tाहकों के साथ सभी वार्ताएं उद्योग तथा िवदेशी उत्पादकों द्वारा उल्लिखित कीमत के आधार पर होती हैं। बाजार में संब# देशों से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता नि*ित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगी।

xxiv. वतर्मान पाटनरोधी शुल्क वापस िलए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बेचने के िलए बाध्य है तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी िगरावट आएगी। िनवेश पर आय और नकद लाभ में भी िगरावट आएगी।

xxv. पूर्व प्राधिकारी की जांचों पर विzास किया गया था जिनमें प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के िलए निम्नलिखित परीक्षण किए कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के बाद पाटन होने की संभावना है अथवा नहO: जांच की अविध के दौरान और जांच की अविध के बाद भारत और अन्य तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में कीमत कटौती एवं क्षति माjजन; जांच की अविध के दौरान और िपछले एक दशक मेंभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 51 तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा जो घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत से कम कीमत पर थी, भारत को निर्यात कीमत, और क्या निर्यातों की यह मात्रा भारतीय मांग को ध्यान में रखते /ए काफी है। इन सभी छः परीक्षणों का उत्तर यह सुनि*ित करने के िलए नकारात्मक होना चािहए कि भारतीय बाजार िवदेशी उत्पादकों को आकjषत नहO कर रहा है।

xxvi. प्राधिकारी ने िवगत में क्षति माjजन के सि#ांत पर विzास किया है, परंतु अब ऐसा नहO कर सकते। यदि क्षति माjजन नकारात्मक है तो उसके न होने की संभावना निर्धारित नहO कर सकते। भारत को वतर्मान निर्यात यह निर्धारित करने के िलए पर्याप्त नहO हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. किसी भी हितब# पक्षकार द्वारा क्षति की तथाकिथत संभावना का विxेषण नहO किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता ने सभी अपेक्षित जांच की अविध के बाद के आंकड़े नहO दिए हैं।

ii. पूर्व जांचों में पाटन की मौजूदगी मात्र निर्णायक समीक्षा का मूल नहO है और भारत में पाटित आयातों की वृ#ि का स्पष्ट सा(cid:129)य होना चािहए।

iii. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण पाटित आयातों की वृ#ि की पूर्व प्रभावी दर, स्वतंत्र रूप से िनपटान योग्य अथवा संब# देशों में मौजूदा क्षमता में वृ#ि, कीमत न्यूनीकरण/(cid:130)ास, तथा अन्य संगत मानदंडों सिहत मालसूची के विxेषण पर निर्भर है। यह सि# करने के िलए पर्याप्त आंकड़े हैं।

iv. तुक(cid:131) क्षमताओं के संबंध में किया गया दावा असंगत है और किसी सा(cid:129)य से सत्यापनीय नहO है।

v. याचिकाकर्ताओं की न्यूनीकृ त/(cid:130)ास /ई बि(cid:27)ी कीमत संब# देशों की कीमत के कारण नहO हो सकती। संब# आयातों की कीमत का तथाकिथत प्रभाव काफी होना चािहए जो कि वतर्मान मामले में मौजूद नहO है।

vi. आईएचएस रिपोर्ट का उ#रण एक सही उ#रण के रूप में सत्यापनीय नहO है। इसके अतिरिक्त, यदि पाकिस्तान निर्यातोन्मुख है अथवा पाकिस्तान में मांग-आपूjत का अंतराल है तो वह सा(cid:129)य नहO है।

vii. आईएचएस रिपोर्ट का वर्ष सत्यापनीय नहO है।

viii. आईएचएस रिपोर्ट के विxेषण पर यह सि# है कि घरेलू बाजार में क्षमता का उपयोग काफी मात्रा तक किया जाता है जो यह सि# करता है कि पाकिस्तान म मांग एवं आपूjत का कोई अंतराल नहO है और पाकिस्तान के घरेलू बाजार में पूरी क्षमता का उपयोग किया जाता है।

ix. चीन में क्षमता विस्तार के िलए दी गई तािलका अिधकृ त नहO है और सत्यापनीय नहO है।

x. यूरोप में ईटीआई सोडा से संबंिधत सार्वजनिक पटल की सूचना 2015 से है। इसके अतिरिक्त, उनमें विस्तारण की योजना से संबंिधत बात है।

xi. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया कोई भी सा(cid:129)य संब# देशों की निर्यातोन्मुखता नहO दर्शाता।

xii. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में मांग में िगरावट के संबंध में दावे सि# नहO हैं।

xiii. यूरोप में जा रहे तुक(cid:131) निर्यातों और फिर यूरोप के भारत में पाटन करने के संबंध में दावे सि# नहO हैं और के वल अवधारणा है।

xiv. तीसरे देशों में पाटन कर रहे चीन, यूरोपीय संघ, यू(cid:27)े न और संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी निर्यातों के दावे सत्यापनीय }ोत से सि# नहO किए गए हैं।

xv. कीमत आकर्षकता को वतर्मान वास्तविक मैट्रिक्स में उसके िलए सा(cid:129)य के अभाव में क्षति की संभावना का कारण नहO माना जा सकता।

xvi. भारत को संब# देशों द्वारा किए गए निर्यातों के विR# संब# देशों द्वारा किए गए निर्यातों के बीच उपयुक्त तुलना नहO की जा सकती।

xvii. उत्पाद एवं भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की सुभेद्यता से संबंिधत दावे सि# नहO हैं।

xviii. संभावना का निर्धारण एक अनुकू ल निर्धारण है। याचिकाकर्ताओं का पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव उनके िलिखत अनुरोध के पैरा 122-124 में उल्लिखित एक स्थिति होने पर भी सही है जो प्राकृ तिक न्याय के सि#ांतों के विR# और पाटनरोधी िनयमावली के उल्लंघन में है।

xix. कारणात्मकता "घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना" भाषा में कें 4ीय है।

xx. डीसीडब्ल्यू िल. ने अपनी वाjषक रिपोर्ट 2016-17 मे सूिचत किया है कि आयातों से खतरा नहO है और कं पनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है।

xxi. याचिकाकर्ताओं को /ई तथाकिथत क्षति उनकी अिनयोिजत बंदी का परिणाम है और संब# आयातों का प्रभाव नहO है।

xxii. यहां परिकलित आयातों की प/ँच कीमत वतर्मान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के िबना है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क की वापसी से स्थिति बदलेगी नहO तथा इसीिलए क्षति की संभावना नहO है।

xxiii. जांच के अविध के बाद के आंकड़ों का प्रयोग संभावना की जांच करने के िलए किया जा सकता है न कि ऐितहािसक आंकड़ों की।

र्क्त पैराओं में उल्लिखित संभावना के दावों से संबंिधत आंकड़े यािचका में दिए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

xxiv. उपयु

xxv. घरेलू उद्योग का निष्पादन सभी मापदंडों में असाधारण रूप से अ(cid:127)छा रहा है और क्षति की संभावना (cid:138)ामक दावों पर आधारित है।

xxvi. आयात के वल क्षतिरहित कीमत पर मांग और आपूjत के बीच अंतराल को पूरा कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मात्रा में वृ#ि से स्वतः ही आयातों के िलए मांग में कमी हो जाएगी।

xxvii. घरेलू उद्योग के 80 प्रतिशत बाजार हिस्से की तुलना में आयातों का वतर्मान हिस्सा के वल बाजार हिस्से के 20 प्रतिशत है।

xxviii. आयातों से कीमत कटौती स्तरों पर भी घरेलू उद्योग पर कोई क्षति कारक प्रभाव नहO बना है।

ंजी पर आय के ब/त ही उ< स्तर पर प्रचालन कर रहा है और इस अिधक xxix. घरेलू उद्योग िनयोिजत पू

िनयोिजत पू ंजी पर आय को संरक्षण प्रदान करना पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन नहO है।

xxx. पाटित आयातों में तथाकिथत वृ#ि से घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बि(cid:27)ी पर कोई प्रभाव नहO पड़ा।

xxxi. तथाकिथत कीमत कटौती का घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर कोई प्रभाव नहO था।

xxxii. संब# देशों में उपलब्ध अिधशेष क्षमताओं का इस मामले में कोई प्रभाव नहO है। भारतीय उद्योग ने मौिखक सुनवाई के दौरान प्रकट किए गए और घरेलू उद्योग के िलिखत अनुरोधों में दिए गए अनुसार *** लाख टन के आसपास वाjषक क्षमता बढ़ाई है। घरेलू उद्योग के िलिखत अनुरोधों के अनुसार *** लाख टन वाjषक क्षमता बढ़ाए जाने की योजना है। भारतीय उद्योग की सशक्त उपस्थिति से संब# देशों में अिधशेष क्षमताओं का भारत में प्रभाव बािधत होगा।

xxxiii. यदि कीमत कटौती का कोई वास्तविक हािनकारक प्रभाव था तो घरेलू उद्योग अपनी बि(cid:27)ी बढ़ाने में सक्षम नहO होता।

xxxiv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बढ़े /ए निर्यातों के बावजूद जांच की अविध के दौरान लगभग तीन गुना बढ़ी।

xxxv. संब# सामानों के आयातों में वृ#ि के बावजूद घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित क(cid:143) और उन पर ब/त अ(cid:127)छी आय अjजत की।

xxxvi. यह बताने के िलए कोई सा(cid:129)य नहO है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो उपभोक्ता आयातों की ओर जाएंगे।

xxxvii. संब# सामानों के डिटजrट तथा ग्लास उद्योग में प्रयोक्ता हैं जो {ापक स्तर पर संब# सामानों का प्रयोग करते हैं।

xxxviii. अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय Rपए का मूल्य(cid:130)ास होने से संब# सामानों का आयात करना अत्यधिक महंगा /आ है। प्रयोक्ता उद्योग संबंधी सामानों की स्थानीय आपूjत पर विzास करना जारी रखेंगे और संब# सामानों का आयात के वल तभी करेंगे जब आपूjत की कमी हो।

xxxix. परिवहन लागत एनआईपी के निर्धारण में शािमल नहO की जा सकती क्योंकि कानून उसका समर्थन नहO करता। परिवहन लागत मूल जांच में भी एनआईपी के निर्धारण में शािमल नहO की गई थी। यद्यपि, भारत ने डब्ल्यूटीओ में इसकी वकालत की थी, तथािप, अभी तक डब्ल्यूटीओ सदस्यता द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहO किया गया है।

xl. कीमत कटौती और क्षति माjजन के वल भारित औसत आधार पर निर्धारित किया जाना चािहए। घरेलू उद्योग का यह दावा कि कीमत कटौती और क्षति माjजन का निर्धारण लेन-देन स्तर पर के वल उन लेन-देनों के िलए किया जाना चािहए जहां कीमत कटौती और क्षति माjजन सकारात्मक है, गलत और गैर-कानूनी है।

इससे शून्यकरण करने की परिपाटी बनेगी िजसे डब्ल्यूटीओ द्वारा गैर-कानूनी माना गया है।

xli. कोई भी अन्य भारतीय उत्पादक उनके द्वारा किए गए भारी निवेशों के बावजूद आगे नहO आया है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के िलए नहO कहा है।

xlii. यह सि# करने के िलए कोई भी विzसनीय }ोत नहO बताया गया है कि चीन जन. गण. संब# सामानों के िलए और अिधक क्षमताएं बढ़ाएगा।

xliii. कीमत न्यूनीकरण/(cid:130)ास के संबंध में जांच की अविध के बाद के कोई आंकड़े नहO दिए गए हैं, न कि इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनुरोध किए गए हैं।

xliv. संब# आयातों की कीमत का तथाकिथत प्रभाव काफी होना चािहए जो वतर्मान मामले में मौजूद नहO है, जैसा कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से सि# है।

xlv. संब# देशों में मालसूची स्तर के संबंध में जांच की अविध के बाद के कोई आंकड़े नहO दिए गए हैं।

xlvi. पूर्व जांचों में के वल पाटन की मौजूदगी निर्णायक समीक्षा का मूल नहO है और भारत में पाटित आयातों की वृ#ि का स्पष्ट सा(cid:129)य होना चािहए।

xlvii. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण मुक्त रूप से िनपटान योग्य पाटित आयातों की वृ#ि की पूर्व प्रभावी दर अथवा संब# देशों में विद्यमान क्षमता में वृ#ि, कीमत न्यूनीकरण/(cid:130)ास और अन्य संगत मानदंडों सिहत मालसूची के विxेषण पर निर्भर है।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

80. प्राधिकारी ने पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार, वास्तविक क्षति के खतरे से संबंिधत मानदंडों पर िवचार करते /ए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की। पाटनरोधी िनयामवली के अनुबंध-II के खंड (vii) के तहत संभावना के पहलू पर िवचार करते /ए प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर िवचार किया।

1.1.1.1. वतर्मानवतर्मानवतर्मानवतर्मान एवंएवंएवंएवं सततसततसततसतत आयातआयातआयातआयात

81. प्राधिकारी ने जांच की अविध और जांच की अविध के बाद की अविध सिहत क्षति अविध के दौरान संब# देशों से भारत को संब# सामानों के निर्यातों की मात्रा का विxेषण किया है। चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयात जांच की अविध के दौरान अपाटित थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण.

और के न्या से आयातों में जांच की अविध के दौरान िगरावट आई है जबकि यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयातों में जांच की अविध के दौरान वृ#ि /ई है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात जांच की अविध के दौरान पाटित थे। इन दोनों देशों से आयातों में वृ#ि /ई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संब# देशों से निर्यातों की मात्रा भारत को साथ लेकर 2013-14 में *** मी. टन से बढ़कर जांच की अविध के दौरान *** मी. टन हो गई।

तथािप, जांच की अविध के बाद की अविध 2017-18 में सभी संब# देशों से संब# सामानों के आयातों में *** मी.

टन की िगरावट आई जो 2.5 प्रतिशत की िगरावट है। पूर्व के भागों में जैसा कि सि# किया गया है, संब# देशों से अिधकतर आयात अपाटित थे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में सभी आjथक मानदंडों के संबंध में सुधार आया, घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत क्षति की अविध में बढी और बि(cid:27)ी लागत तथा क्षति रिहत कीमत से अिधक रही । वतर्मान में54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] कोई पाटन तथा क्षति नहO है और विश्लेषण दर्शाता है कि पाटन एवं क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना सि# नहO है ।

2.2.2.2. अिधशेषअिधशेषअिधशेषअिधशेष क्षमताएंक्षमताएंक्षमताएंक्षमताएं

82. वास्तविक क्षति का खतरा सुिन*ित करने के िलए मापदंड के िलए भारतीय बाजार में िनपटान योग्य मात्रा के परिवर्तन की संभावना का पता लगाने के िलए मौजूदा अिधशेष क्षमताओं और क्षमता अभिवृ#ि, यदि कोई है, का मूल्यांकन करना अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संब# देशों में उत्पादकों को पहले ही काफी अिधशेष क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है और ये उत्पादक अधिसंख्य देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, िजसका काफी बड़ा भाग उस कीमत पर निर्यात किया जा रहा है जो भारत के संबंध में कीमतों से कम है। इस प्रकार, यह पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिित में भारत को ये निर्यात भेजे जाने की संभावना दर्शा रहा है।

83. यद्यपि, किसी भी हितब# पक्षकार ने मौजूदा अिधशेष क्षमताओं तथा परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में बढ़े /ए पाटित निर्यातों की संभावना के संबंध में कोई सत्यापनीय सा(cid:129)य तथा सूचना नहO दी है। तथािप, घरेलू उद्योग ने यािचका में आईएचएस के िमकल जनरल से ली गई सूचना दी है जिसमें संब# देशों ने सोडा ऐश के विनिर्माण से संबंिधत सूचना अर्थात मौजूदा क्षमता, मौजूदा उत्पादन, अनुपयुक्त क्षमता और क्षमता विस्तार आदि से संबंिधत सूचना दी गई है। निम्नलिखित तािलका से स्पष्ट होगा कि लगभग *** िमिलयन मी. टन की भारतीय मांग के विR# संब# देशों में अनुपयुक्त क्षमता लगभग *** िमिलयन मी. टन (भारत में मांग का *** प्रतिशत) है और क्षमता विस्तार (पहले ही किया गया तथा आगे होने वाला) *** िमिलयन मी. टन (भारत में मांग का *** प्रतिशत) तक है। तथािप, यह सि# नहO है कि संब# देशों में ऐसी कोई तथाकिथत अिधशेष क्षमताएं पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर भारत को भेजी जाएंगी ।

84. संब# देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध मालसूची स्तर विदेशों उत्पादक (उत्पादकों)/ निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा प्रPावला का उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के मद्देनजर सुनि*ित नहO किया जा सका।

4.4.4.4. कीमतकीमतकीमतकीमत न्यूनीकरणन्यूनीकरणन्यूनीकरणन्यूनीकरण औरऔरऔरऔर कीमतकीमतकीमतकीमत >ास>ास>ास>ास

85. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान कम /ई। घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत भी क्षति अविध के दौरान बढ़ी। चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों का प/ँच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान बढ़ा है। जांच की अविध के दौरान के न्या और पाकिस्तान से आयातों का प/ँच मूल्य कु ल िमलाकर समान रहा है। ईरान और यू(cid:27)े न से आयातों के प/ँच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान िगरावट आई है। पूर्व के भागों में जैसा कि सि# किया गया है, संब# देशों से आयातों के कारण कोई कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत (cid:130)ास नहO है ।

5.5.5.5. वतर्मानवतर्मानवतर्मानवतर्मान पाटनपाटनपाटनपाटन मा5जनमा5जनमा5जनमा5जन काकाकाका स्तरस्तरस्तरस्तर

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में पाटन माjजन सकारात्मक था। तथािप, वतर्मान निर्णायक समीक्षा में चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयातों के िलए जांच की अविध के दौरान नकारात्मक/न्यूनतम है।

87. उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुलक हटाए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहO है ।

ढढढढ.... प्रकटनप्रकटनप्रकटनप्रकटन पश्चापश्चापश्चापश्चातततत िववरणिववरणिववरणिववरण

याचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओंयाचिकाकर्ताओं द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों की अगोपनीय पाठ की प्रति, हितब# पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की प्रति, हितब# पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, प्रत्युत्तर में किए गए अनुरोधों की प्रति और सामान्य मूल्य के प्रकटन का अनुरोध किया है ताकि वे सार्थक निष्कर्ष पर प/ंचने में सक्षम हो सकें ।

ii. पाटनरोधी जांचों के समाप्त होने पर निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के उद्देश्य से, जांच करने वाले प्राधिकारी को नि*ित रूप से पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का पता लगाना चािहए ।

iii. जांच परिणाम के निहितार्थ ''आवश्यक तथ्यों'' और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन एवं क्षति की संभावना के निर्धारण के संबंध में निष्कर्ष निश्यात्मक उपयों को लागू करने के िलए इस निर्णय का आधार बनते हैं और उन्हें अनु(cid:127)छेद-6 के अनुसार सभी हितब# पक्षकारों को प्रकट किया जाना चािहए ताकि वे उस पर टिप्पणी कर सकें ।

iv. प्राधिकारी ने विभिन्न आjथक मापदंडों जैसे उत्पादन, बि(cid:27)ी और क्षमता का उपयोग आदि पर वर्ष दर वर्ष प्रचलित प्रवृत्ति को ही उपब्लध कराया है ।

v. क्षति संबंधी इन मापदंडों के संबंध में प्राधिकारी का निष्कर्ष ''आवश्यक तथ्य'' होता है।

vi. इस तथ्य के संबंध में निष्कर्ष िजसे निर्णायक समीक्षा जांच में निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के उद्देश्य से हल किया जाना चािहए (क) पाटन (ख) क्षति (ग) कारणात्मक संबंध (घ) पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना (च) क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होना हो ।

vii. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के फिर से होने अथवा जारी रहने की संभावना के संबंध में तथ्यों का उल्लेख नहO किया है । प्रकटन िववरण िनयम 16 के अनुसार आवश्यक तथ्यों को पर्याप्त रूप से प्रकट नहO करता है ।

viii. क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में, प्रकटन िववरण में के वल वे मानदंड अथवा सूचना अथवा सत्यािपत आंकड़े हैं जो इन तथ्यों को सि# किए जाने से संबंिधत हैं ।

ix. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत अथवा पाटन माjजन के निर्धारण के िलए निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना

''आंकड़े/सूचना'' नहO हैं जबकि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माjजन ''तथ्य'' हैं ।

x. इस प्रकार का कोई प्रकटन िववरण किसी हितब# पक्षकार को नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी द्वारा िवचाराधीन उन आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहO बनाएंगे ।

xi. नि(cid:11)दष्ट प्रािधकारी ने यह प्रकट नहO किया है कि क्या अथवा पाटन माjजन न्यूनतम से अिधक नहO है और यह कि घरेलू उद्योग के सभी मानदंडों में सुधार /आ है बल्कि उसमें यह स्पष्ट नहO किया है कि क्या पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना है ।

xii. प्राधिकारी ने प्रकटन का अनुरोध करते /ए 27 नवंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2018 के बीच प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न पत्राचारों के बावजूद के वल एनआईपी के निर्धारण और सभी पक्षकारों द्वारा दिए गए िलिखत अनुरोधों के बारे में जानकारी दी है ।

xiii. िवचाराधीन उत्पाद डायसोटिडयम काबdनेट है िजसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है । वतर्मान जांच में उत्पाद का कार्यक्षेत्र वहO है िजसे संबंिधत उत्पाद के मूल जांच में पहले ही परिभािषत किया गया था ।

xiv. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर टिप्पणी करने से अपने आप को रोक िलया है कि क्या अथवा नहO घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद िवचाराधीन उत्पाद की एक समान वस्तु है ।

xv. टाटा कै िमकल का कीनियां, यू एस और यूरोप में संबंिधत उत्पादक है, कीनियां की और अमेरिका की कं िपिनयां टाटा कै िमकल की सहायक कं पिनयां हैं और इन्होंने भारत में इन वस्तुओं का निर्यात किया है । कीनियां से आयातों की मात्रा ब/त अिधक थी और इसिलए टाटा कै िमकल एक अपात्र घरेलू उद्योग है ।

xvi. मै. डीसीडब्ल्यू ने संब# देशों से संब# वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही यह संब# देशों से संब# वसतुओं के किसी आयातकों अथवा निर्यातकों से संबंिधत है।

xvii. मै. िनरमा िलिमटेड ने संब# देशों से संब# वस्तुओं का आयात नहO किया है । हालांकि यूएसए ने उनकी संबंिधत कं पनी में भारत में संब# वसतुओं का निर्यात 2014-15 और 2015-16 के दौरान किया था । यूएसए ने संबंिधत कं पनी में जांच की अविध के दौरान संब# वस्तुओं का निर्यात नहO किया ।

xviii. किसी भी अन्य भारतीय उत्पादक ने याचिकाकर्ताओं ने आधार का िवरोध नहO किया है ।

xix. प्राधिकारी ने सही रूप में यह माना है कि याचिकाकर्ता भारतीय पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 2(ख) और िनयम 5(3) के संबंध में आधार की आवश्यकता को पूरा करता है ।

xx. प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और जहां भी संभव /आ इस प्रकार की सूचना का अगोपनीय पाठ स्वीकार किया है और उसे सार्वजनिक फाइल में रख दिया है ।

xxi. अनेक मुद्दों िजनका उल्लेख नीचे किया गया है, पर िवचार पाटन एवं क्षित की संभावना के संबंध में मुद्दों के रूप में और नकि िविवध अनुरोधों के भाग के रूप में िवचार किया जाना चािहए ।

क. वतर्मान पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने के सतत पाटन के जारी रहने अथवा उसके बढ़ जाने तथा घरेलू उद्योग को क्षति से फिर से होने की संभावना है ।

ख. सोडा ऐश का आयात वतर्मान में पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है । बावजूद उसके उनका निर्यात भारत में संब# देश से पाटित कीमतों पर किया जा रहा है ।

ग. संब# निर्यातक घरेलू उद्योग के िलए उिचत कीमत से कम कीमत पर अनेक अन्य देशों को इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं ।

घ. अगस्त, 2018 और िसतंबर, 2018 के महीनों में आयात में जुलाई, 2018 से 23 प्रतिशत की वृ#ि देखी गई है ।

ङ. चीन ने जुलाई में 54 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में 1718 प्रतिशत तक संब# वसतुओं के निर्यात में वृ#ि की है ।

च. यूएसए ने आयातों की मात्रा में 796 प्रतिशत तक वृ#ि की है ।

छ. पूर्व की जांच में निर्धारित और वतर्मान जांच में प्रस्तािवत पाटन माjजन ब/त अिधक हैं और वे स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति की संभावना को दर्शाते हैं ।

ज. पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, इन निर्यातकों को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को लेते /ए भारत में िवचाराधीन उत्पाद को पाटित करने के िलए अपेक्षाकृ त अिधक अवसर प्राप्त होगा ।

झ. आयात की मात्राओं में जांच की अविध में और पाटित कीमतों पर वृ#ि /ई है । ये आयात संभवत: पाटनरेाधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में ब/त अिधक मात्रा में पाटित कीमत पर हो सकते हैं।

ञ. आयातों का (cid:130)ास/न्यूनीकरण प्रभावों को पाटनरोधी शुल्क के होने के कारण भारतीय बाजार में नहO देखा गया था ।

आयात की कीमत में ब/त िगरावट होने लगी है और इसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर उस स्थिति में (cid:130)ासकारी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जैसे ही टक(cid:131) की नई क्षमताओं का (cid:136)यापारीकरण शुरू /आ, जो वैzिक मांग आपूjत के परिदृश्य को खतरा प/ंचा रहा है ।

ट. घरेलू उद्योग संब# उत्पादकों के पास मालसूची के अवसरों का पता नहO लगा सका । संब# देशों के पास उपलब्ध भारी मात्रा में क्षमताओं को देखते /ए इसका उिचत रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि जब कभी बाजार उपलब्ध हो, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ।

ठ. यूएसए और चीन संब# वस्तुओं का (cid:27)मश: पहला और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है।

ड. टक(cid:131) के निर्यातकों के पास *** मी.ट. क्षमताएं हैं जिसमें से उनकी मांग लगभग *** िमिलयन मी.ट. है जो *** मी.ट.

को निर्यात के िलए उपयुक्त होता है । इन वसतुओं को यूरोप भेजा जाता है और वहां से उन्हें भारत में भेजा जाता है ।

ढ. चीन, यूरोपीय संघ, यू(cid:27)े न और यूएसए द्वारा तीसरे देशों में ही पाटन किया जा रहा है । लेनदेनवार विश्लेषण िपछले एक दशक के दौरान किए गए आयातों के िलए किया गया है।

ण. कीमत आकर्षक निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में जांच की वतर्मान अविध में ब/त अिधक है और उसके बाद इस मात्रा में जांच की अविध के बाद की अविध में वृ#ि /ई ।

xxii. घरेलू उद्योग के अनुरोधों को उपयुक्त तरीके से नहO रखने के फलस्वरूप इन अनुरोधों की उपयुक्त जांच नहO हो सकती है ।

xxiii. प्राधिकारी ने के वल विभिन्न उ(cid:127)च न्यायालय और उ(cid:127)चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया है परंतु वतर्मान जांचों के संबंध में नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियों का कोई उल्लेख नहO किया है ।

xxiv. घरेलू उद्योग की चिता इस तथ्य के बारे में है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर उिचत िवचार किया जाना चािहए ।

xxv. प्रकटन िववरण में अन्य िहतब# पक्षकारों द्वारा अनेक अनुरोध किए गए हैं जिन्हें िलिखत अनुरोधों पर सुनवाई अथवा सुनवाई के बाद के चरण तक अवगत नहO कराया गया था ।

xxvi. हितब# पक्षकारों ने यह दावा किया था कि किसी गैर निर्यातक औद्योगिक प्रयोक्ता के िलए, प्रश्नावली का प्रपत्र लागू नहO है । यह के वल उन सीमाओं तक लागू होता है जो फरवरी, 2018 के बाद /आ है। कानून के अंतर्गत अपेक्षाएं इस (cid:136)यापार सूचना के जारी किए जाने के पूर्व अथवा उसके बाद शुरू की गई जांच के िलए अलग-अलग नहO हो सकती है ।

xxvii. सही रूप में इस कारण से ऐसा /आ है कि इस मुद्दे को जैसे ही (cid:136)यापार सूचना जारी की गई थी, पूर्व में नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था । प्राधिकारी को हितब# पक्षकारों को (cid:136)यापार सूचना के अनुसार चालू मामलों में संगत सूचना उपलब्ध कराने का निद>श देने के िलए पर्याप्त समय दिया गया था ।

xxviii. ऐसी प्रतीत होता है कि न तो हितब# पक्षकारों को चालू मामलों में सूचना उपलबध कराने के िलए कहा गया है और न ही हितब# पक्षकारों ने (cid:136)यापार सूचना का ध्यान रखा है ।

xxix. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड पर सूचना अनेक जांचों में (cid:136)यापार सूचनाओं के अनुरूप नहO हैं ।

xxx. हितब# पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वतर्मान मामले का जटिल इितहास में इस जांच में किसी समय सीमा के बारे में अस्पष्टता बढ़ा दी है ।

xxxi. यायिकाकर्ताओं ने दिनांक 22.7.2017 से अंितम जांच परिणामें और दिनांक 22.7.2017 के िनरस्तीकरण आदेश को यािचका और संब# मामलों के रूप में चुनौती दी थी । उ(cid:127)च न्यायालय ने दिनांक 31.7.2017 के आदेश के द्वारा के न्4 सरकार को दिनांक 22.7.2017 से अंितम जांच परिणामों और दिनांक 22.7.2017 के निरस्तीकरण आदेश पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है ।

xxxii. दिनांक 31.7.2017 के आदेश के बल पर, वतर्मान मामले के वापस िलए जाने संबंधी आदेश ''अब लागू नहO'' की और वास्तव में इस जांच को पूर्व स्थिति में ला दिया गया था ।

xxxiii. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे निर्णायक समीक्षा को पूरा करने के िलए यह जांच करें ।

xxxiv. उ(cid:127)च न्यायालय ने दिनांक 11.6.2018 के निर्णय और आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए संब# रिट यािचका को मध्याविध समीक्षा में दिनांक 22.7.2017 के अंितम जांच परिणामों को रद्द करने और निर्णायक समीक्षा को रद्द करते /ए दिनांक 22.7.2017 के आदेश के द्वारा इन जांच परिणामों को रद्द करने की अनुमित दी और प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा को कानून के अनुसार इसके सार्थक परिणाम तक लाने के िलए आवश्यक कार्रवाई करने का िनदेश दिया ।

xxxv. इसमें कोई संदेह नहO हो सकता है कि इस जांच को कानून की किसी प्र(िcid:27)या का पालन करने के बाद किया जाना था और इसके बारे में निष्कर्ष िनकाला जाना था ।

xxxvi. हितब# पक्षकारों ने यह दावा किया कि कोई भी शुल्क लागू नहO है क्योंकि प्राधिकारी ने के न्4 सरकार पर शुल्कों की अविध बढ़ाए जाने के िलए कोई आदेश लागू नहO किया । प्राधिकारी के िलए ऐसा कोई अवसर नहO है िजससे कि वह के न्4 सरकार को अपनी सिफारिशें दे सकें ।

xxxvii. इसके अलावा, उन्होंने यह दावा किया कि राजस्व िवभाग फोरेच इंिडया िलिमटेड बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी एवं अन्य के फै सले के संबंध में शुल्कों को नहO बढ़ा सकता है क्योंकि कोई शुल्क मौजूद नहO है । यदि िनयम 18(1) के अंतर्गत अविध में कोई रूकावट हो तो कोई भी प्राधिकारी शुल्क नहO बढ़ा सकता है । उक्त निर्णय को रोक दिया गया है और इस कारण से यह प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहO है ।

xxxviii. वतर्मान जांच उ(cid:127)च न्यायालय के दिनांक 15.6.2018 के निर्णय और आदेश के अनुसार दिए गए िनदेश के अनुसार की जा रही है जिसमें इस िनयमावली के िनयम 17(1)(क) के प्रथम परंतुक के संबंध में 6 महीने तक निर्णायक समीक्षा जांच को समाप्त करने के िलए अविध में विस्तार किया । हितब# पक्षकारों के तर्क का आशय यह है कि उ(cid:127)च न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है ।

xxxix. दिल्ली उ(cid:127)च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा रही है । उक्त आदेश के विरू# स्थगन आवेदन भी दायर किया गया है । उ(cid:127)चतम न्यायालय ने मौिखक रूप से यह टिप्पणी करते समय दिनांक 9 जुलाई, 2018 के अंतरिम आदेश के द्वारा सूचना जारी की कि चू ंकि सरकार इस अिधसूचना को वापस नहO ले रही है अत: इस पर रोक आवश्यक नहO है । के न्4 सरकार ने आज की तारीख तक पाटनरोधी शुलक को वापस नहO िलया है ।

xl. उ(cid:127)च न्यायलय के दिनांक 11.6.2018 के आदेश में इसे बिल्कु ल स्पष्ट कर दिया है कि इस जांच को कानून के अनुसार समाप्त किया जाना था िजसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसमें शािमल सभी हितब# पक्षकारों को इस जांच में भाग लेना चािहए था और संबंिधत सूचना प्रस्तुत करनी चािहए थी । हितब# पक्षकार यह दावा नहO कर सकते कि उन्हें जांच के अधीन अपने दायित्वों की जानकारी नहO थी ।

xli. घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित पाटन माjजन और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन माjजन के बीच ब/त बड़ा अंतर है ।

xlii. प्राधिकारी ने यह माना है कि चीन को बाजार अर्थ(cid:136)यवस्था का दर्जा नहO दिया जा सकता है क्योंकि जांच की अविध का एक हिस्सा दिसंबर, 2016 से पूर्व आता है । किसी भी उत्तरदायी उत्पादक द्वारा दायर की जा रही किसी बाजार प्रश्नावली/उत्तर के अभाव में, चीन को बाजार अर्थ(cid:136)यवस्था का दर्जा नहO दिया जा सकता है ।

किसी भी संब# देश से किसी उत्तर देने वाले निर्यातक/उत्पादक के न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने उसे गैर सहयोगी के रूप में माना है ।

xliii. यूएसए, यूरोपीय संघ और ईरान में सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग ने आईएयएस कै िमकल रिपोट@ से संबंिधत सा(cid:129)य प्रस्तुत किए िजसका उपयोग िजसे अपनाया िजसे नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी द्वारा अनेक मामलों में स्वीकार किया गया है क्योंकि वे संबंिधत क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों की एक सही तसवीर प्रस्तुत करते हैं ।

xliv. इन नियमों में घरेलू कीमत और उत्पाद की लागत के बीच एक स्पष्ट (cid:27)म प्रस्तुत किया है । इस अिधिनयम की धारा 9 क(1)(ग) में इस प्रकार के (cid:27)म का स्पष्ट प्रावधान है । इसे वाणिज्य मंत्रालय बनान मै. हलडोर टोपसा के मामले में भी सि# किया गया था ।

xlv. उ(cid:127)चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट और अनिवार्य बनाया है कि यदि संब# देश में कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध् हो, तब प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के एक आधार के रूप में उत्पादन की लागत का विकल्प नहO चुन सकते हैं ।

xlvi. आईएचएस कै िमकल वीकली में वैzिक आधार पर ऐितहािसक और पूर्वानुमान लगाई गई कीमत का प्रावधान है । प्रत्येक महीना यह बाजार का साराश और बाजार के आंकड़ों के पूरक को प्रकाशित करता है । बाजार के सारांश में वतर्मान बाजार स्थिति तथा कीमत और माjजन इितहास एवं पूर्वानुमानों का विश्लेषण शािमल होता है ।

xlvii. आईएचएस कै िमकल की रिपोर्ट को अिधकांशत: अत्यिधक अनुभव वाले शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाता है । यह प्रमाणिक है और इसकी मान्यता है तथा इसमें प्रकाशित आंकड़ों और सूचना की विश्वसनीयता एवं उपयोिगता है ।

xlviii. यह सूचना जांच को आरंभ किए जाने पर की गई थी और इसे अन्य हितब# पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था । इस सूचना पर किसी हितब# पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का संदेह (cid:136)यक्त नहO किया गया है अत: इन (cid:136)यापार पत्रिका की कीमतों को नहO मानना और उतपादन की लागत को मान लेना उपयुक्त नहO है ।

xlix. कीनिया और पाकिस्तान में सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से, नकदी, कीनिया में टाटा कै मिकल्स प्लांट की वाjषक रिपोट@ से संबंिधत सा(cid:129)यों को आईसीएल, पाकिस्तान की वाjषक रिपोर्ट पर याचिकाककर्ताओं द्वारा िवचार किया गया था क्योंकि वे उन संबंध बाजारों में सामान्य मूल्य के संबंध में सबसे अिधक प्रतीक तसवीर उपलब्ध कराएंगे ।

l. सामान्य मूल्य का निर्धारण इस तथ्य की उपेक्षा करते /ए किया गया है कि सूचना और कम उपयुक्त सूचना का उपयोग करना और वह भी उसे पूर्ण रूप से प्रकट किए िबना की गई है । इस सूचना को अस्वीकार करने और याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए सा(cid:129)य को न मानने के िलए प्रकटन िववरण में कोई कारण दर्ज नहO किया गया है ।

li. ऐसी स्थिति में हां निर्यातकों में असहयोग को अपनाया है और किसी हितब# पक्षकारों से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहO की गई है, नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के िलए अपेक्षित है कि वे िनयम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सवdत्तम सूचना के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के साथ आगे की कार्रवाई करें

lii. प्राधिकारी ने के वल ''सवdत्तम उपलब्ध सूचना'' का ही संदर्भ िलया है । हालांकि इस उन पक्षकारों को प्रकट नहO किया गया है कि वतर्मान मामले में ''सवdत्तम उपलब्ध सूचना'' का आधार क्या है ।

liii. चीन जन गण के िलए निर्यात कीमत की गणना के मामले में मूल्यवjधत कर के समायोजनों पर अवश्य ही िवचार किया जाना चािहए ।

liv. संब# देशों में वास्तिवक रूप से प्रचलित कीमतें सकारात्मक पाटन माjजन को दर्शाती हैं । चुनौती के अधीन मध्याविध समीक्षा अंितम जांच परिणाम (िजसके बारे में सहयोगी उत्पादकों द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए गए थे) में निर्धारित पाटन माjजन में न्यूनतम से काफी अिधक स्तर पर सकारात्मक माjजन को दर्शाया । सामान्य मूल्य का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है ।

lv. उक्त जांच में जांच की अविध 2014-15 थी । प्राधिकारी ने जांच की अविध के बाद की अविध के िलए पाटन माjजन का भी िनर्धारण किया था जो अप्रैल, 2015 से िसतंबर, 2015 थी और वह भी सकारात्मक थी ।

lvi. यूएस के उत्पादकों को िवशाल प्राकृ तिक संसाधनों के कारण लाभ िमलता है और इसिलए उत्पादन की उनकी लागत भारत में उपयोग किए जाने वाले सिथेटिक सामTियों की तुलना में कम होगी । यू एस के निर्यातक पाटन प्रथाओं का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वे भारत में उनके सामान्य मूल्य के ब/त कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं िजसके कारण आयातों में अचानक वृ#ि हो रही है ।

lvii. कम लागत के लाभ का आशय यह नहO हो सकता है कि पाटन का सहारा िलया गया है और कम लागत का अभिप्राय ''पाटन के नहO होने'' से नहO हो सकता ।

lviii. पूर्व में दायर किए गए अनुरोध यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग का के कार्य निष्पादन में वतर्मान अविध में िगरावट नहO आई है बल्कि लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण इसमें सुधार /आ है ।

lix. ढुलाई लागत संब# वस्तुओं के मामलों में उत्पादन की लागत का एक ब/त बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि सोडा ऐश के भारतीय उत्पादक गुजरात राज्य में स्थिति हैं (क(cid:127)चे माल की उपलब्धता के कारण) और यह िब(cid:27)ी पूरे भारत में की जानी होती है।

lx. संब# वसतु तुलनात्मक रूप से कम कीमत के उत्पाद हैं । इस उत्पाद की प्रति मी.ट. ढुलाई लागत का आपतन ब/त अिधक होता है जब इसकी तुलना इस उत्पाद की बि(cid:27)ी कीमत से की जाती है ।

lxi. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत की तुलना आयातों की प/ंच कीमत से ढुलाई लागतों को जोड़ने के बाद ही की जानी चािहए ।

lxii. इस िनयमावली में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के निर्धारण का एक निर्धारित प#ति का प्रावधान नहO है । ऐसा नहO कहा जा सकता है कि कोई प्रथा कानून बन गया है और यह कि हरेक स्थिति में यह उपयुक्त माना जाएगा ।

lxiii. सोडा ऐश के उपभोक्ता घरेलू उद्योग की कीमतों का समझौता करते समय घरेलू उद्योग की कारखानागत कीमत और आयातों की पत्तनगत कीमत से नहO करते हैं । वे अपने कारखाने पर विभिन्न }ोतों से इस उत्पाद की प/ंच कीमत का निर्धारण और तुलना करते हैं ।

lxiv. डब्ल्यू टी ओ में भारत सरकार की स्थिति उिचत तुलना किए जाने पर इस प#ति का समर्थन करते हैं।

lxv. कारखाने से भंडार तक भाड़े संबंधी तथ्य को अलग करने का कोई कारण नहO हो सकता है क्योंकि ये खर्च के भाग के अलावा कु छ भी नहO होते हैं िजनका सत्यापन लेखा बुक से किया जा सकता है और ये बढ़ाए गए कारखाना द्वार तक वस्तुओं की ढुलाई के िलए किया गया खर्च मात्र है । यदि इन वस्तुओं को कारखाने से भंडार तक ले जाया जाता है तब इन वस्तुओं को मालसूची के भाग के रूप में माना जा सकता है ।

lxvi. लेखांकन मानदंडों के अनुसार भी कारखाना से भंडार तक ढुलाई पर िवचार उत्पादन की लागत के भाग के रूप में किया जाता है और यदि ऐसा मामला हो तब भंडार के वल एक बढ़ाई गई कारखाना वेयर हाउस है और उस पर ही कारखानागत एनआईपी और बि(cid:27)ी कीमत के आधार के रूप में िवचार किया जाना चािहए ।

lxvii. जीएसटी और लगाए गए अन्य प्रभारों की गणना तभी की जाती है जब इन वस्तुओं को भंडार से बाहर ले जाया जाता है क्योंकि उन पर िवचार कारखानागत लागतों के रूप में किया जाता है । भंडार की कीमतों पर िवचा एनआईपी और बि(cid:27)ी की कीममत की गणना के उद्देश्य से कारखानागत कीमतों के रूप में किया जाना चािहए।

lxviii. के वल िवगत प्रथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तक@ और किए गए अनुरोधों पर िवचार न किए जाने के िलए कोई औचित्य नहO हो सकता है, िवशेषकर तब जब इस प्रकार के अनुरोध इस िवशेष मामले में मूल जांच के समय से किया गया हो ।

lxix. कीमत में कटौती और क्षति कारक आयातों/क्षति माjजन का निर्धारण के वल उन लेनदेनों पर िनरंतर िवचार करते /ए किया जाना चािहए जो घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे और उसे क्षति प/ंचा रहे थे ।

lxx. भारत में भारित औसत निर्यात कीमत इस तथ्य का निर्धारण करने के िलए पूर्ण रूप से पर्याप्त नहO है कि क्या घरेलू उद्योग को पुन: क्षति होने की संभावना है ।

lxxi. प्रमुख संब# देशों में उत्पादक के पास ब/त अिधक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और वे (क) भारत में घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमतों से कम और (ख) भारत में इन देशों से निर्यात कीमत से कम कीमतों पर तीसरे देशों में िवचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं ।

lxxii. शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, इन उत्पादकों को संभवत: भारत में अ(cid:127)छा बाजार अवसर प्रापत होगा और वे संभवत: घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमतों से कम कीमत पर ब/त अिधक मात्रा में निर्यात करकें गे ।

lxxiii. अलग-अलग िनर्यातकों का (cid:136)यवहार िजसे अलग-अलग निर्यात लेनदेन के माध्यम से दर्शाया गया है, संगत और उपयुक्त है तथा इसकी जांच की जानी आवश्यक है क्योंकि यह अपने आप में क्षति प/ंचाने वाले इस प्रकार के उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं ।

lxxiv. हालांकि यह देखा गया है कि प्रकअन िववरण में के वल ये अनुरोध शािमल किए गए हैं और न कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले आवश्यक तथ्य िजन पर प्राधिकारी द्वारा िवचार किया गया है ।

lxxv. हितब# पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध िवचाराधीन आवश्यक तथ्य नहO होता है ।

lxxvi. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और सा(cid:129)य के आधार पर सि# किया गया तथ्य नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के िवचाराधीन आवश्यक तथ्य नहO होते हैं ।

lxxvii. वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच के मामले क संदर्भ में और कानून के अंतर्गत निर्धारित क्षति संबंधी मानदंडों पर िवचार करते /ए, नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे िनयम 11 द्वारा निर्धारित तरीके से उपयु र्क्त कानूनी प्रावधानों पर िवचार करें ।

lxxviii. संबंिधत उत्पाद की मांग में भारत में क्षति की अविध की तुलना में वृ#ि /ई है ।

lxxix. शुल्कों के मौजूद रहने के बावजूद, भारतीय मांग में आयात का एक ब/त बड़ा हिस्सा है और आयात की मात्राओं में क्षति की अविध की तुलना में वृ#ि /ई है । यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में कम से कम बढने (और न कि िगरने) जा रही है ।

ंकि शुलकों को वतर्मान अिधसूचना के अनुसार जुलाई, 2018 से वसूला नहO जा रहा है और तब जब वतर्मान lxxx. चू

जांच का निष्कर्ष नहO िनकाला गया है और इसके संबंध में निर्णय नहO िलया गया है कि क्या पाटनरेाधी शुल्क को और आगे बढाया जाना अपेक्षित है, आयातों में पहले ही ब/त अिधक वृ#ि दर्शाना शुरू कर दिया है ।

lxxxi. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संब# देशों से संब# आयातों की प/ंच कीमतों के कारण ब/त अिधक माjजन में घरेलू उद्योग की िनवल बि(cid:27)ी कीमतों में कटौती हो रही है । इसके फलस्वरूप ब/त अिधक सकारात्मक कटौती स्तर प्राप्त हो रहा है ।

lxxxii. कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उत्पाद दर ढुलाई पर िवचार किए िबना की गई है जबकि आयात किए गए उत्पाद पर ढुलाई पर िवचार पत्तन के स्तरों तक किया गया है (जो आयात किए गए उत्पाद पर अिधकांश भाड़ा होता है)अत: यह तुलना उसी स्तर पर नहO है ।

lxxxiii. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी की लागत में क्षति की अविध के दौरान िगरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमतों में उसी अविध के दौरान वृ#ि /ई है ।

lxxxiv. चीन जन गण, यूरोपीय संघ और यू एस ए से आयातों की प/ंच कीमत में क्षति अविध की तुलना में वृ#ि /ई है ।

जांच की अविध के दौरान कीनिया और पाकिस्तान से आयातों का प/ंच मूल्य लगभग एक समान रहा है । ईरान और यू(cid:27)े न से आयातों की प/ंच कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान िगरावट आई है ।

lxxxv. ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य पर ध्यान नहO दिया गया है कि (क) वतर्मान स्थिति ऐसी है जब पाटनरोधी शुल्क लागू है और इस कारण से वतर्मान पाटनरोधी शुल्क को नहO बढ़ाए जाने की स्थिति में क्षति को दर्शाने के िलए बिल्कु ल संगत नहO है । (ख) चीन जन गण को छोडकर सभी संब# देशों से आयातों की प/ंच कीमत में बि(cid:27)ी की लागत में समान अविध में िगरावट के िबना 2015-16 की तुलना में जांच की अविध में िगरावट आई है ।

lxxxvi. यह (क) उत्पाद की लागतों की तुलना पर ध्यान दिए िबना कीमतों में कटौती करने के िलए निर्यातकों के (cid:136)यवहार और (ख) वतर्मान पाटनरोधी शुल्क को और आगे नहO बढ़ाए जाने की स्थिति में कीमतों में कटौती की संभावना को दर्शाता है ।

lxxxvii. इन आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने पर कोई (cid:130)ासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव कीमत पर नहO पड़ रहा था ।

lxxxviii. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि क्षति की अविध की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृ#ि /ई है । घरेलू उद्योग के उत्पादन और बि(cid:27)ी कीमतों में उसी अविध की तुलना में वृ#ि /ई है । क्षमताओं को बढ़ाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति की अविध की तुलना में लगभग वहO रहा है ।

lxxxix. विभिन्न हितब# पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से अिधक /आ है जो एक सही उपयोिगता स्तर है ।

xc. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने यह िवचार किया है कि संयंत्र का क्षमता से कम उपयोग /आ है और घरेलू उद्योग उसकी तुलना में अिधक उत्पादन कर सकता था िजतना इसमें उस अविध के दौरान किया था।

xci. िनरमा संयंत्र को 95 प्रतिशत तक चला रहा था जो अपने आप में यह दर्शाता है कि 80 प्रतिशत उ(cid:127)चतम क्षमता उपयोग नहO है । इस प्रकार से घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का कम से कम 96 प्रतिशत तक उत्पादन कर सकता है ।

xcii. यह निष्कर्ष िनकालना उपयुक्त नहO होगा कि घरेलू उद्योग उ(cid:127)चतम स्तर पर उत्पादन कर रहा था बल्कि वैकल्पिक रूप में एनआईपी का निर्धारण सभी तीन कं पनियों के िलए 80 प्रतिशत की दर से किया जाना चािहए ।

xciii. पाटनरोधी शुल्क 2012 में लगाया गया था । उद्योग को 2011-12 में घाटा उठाना पड़ रहा था और यह 2013-14 तक कम स्तर पर लाभ और िनवेश पर लाभ प्रापत कर रहा था ।

xciv. 2012 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आया और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के संघटक और अन्य उत्पादकों ने यह महसूस किया कि यह बाजार क्षमता में विस्तार में िनवेश करने के िलए अर्थक्षम नहO है और इसमें विस्तार की योजना बनाई है ।

xcv. घरेलू उद्योग और अन्य नए उत्पादकों द्वारा क्षमताओं में ब/त अिधक वृ#ि की गई है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, 10 लाख मीटर की नई क्षमता या तो पहले ही चालू की जा चुकी है (िनरमा और जीएचसीएल द्वारा) अथवा चालू किए जाने के कगार पर है (गरही) द्वारा ।

xcvi. 20 लाख मी.ट. क्षमता में वृ#ि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है । हालांकि ये के वल इस कारण से है कि इस उत्पाद के िलए भारतीय बाजार अर्थक्षम रहा है ।

xcvii. पहले ही 3225 करोड़ रूपए का िनवेश किया गया है, 10,000 करोड़ रूपए का और आगे िनवेश किए जाने की योजना बनाई जा रही है । अन्य उत्पादकों द्वारा भी क्षमता में ब/त अिधक वृ#ि की गई है। मै. घारही ने 2200 करोड़ रूपए के िनवेश से 5 लाख मी.ट. की उत्पादन क्षमता का एक नया Tीनफील्ड संयंत्र शुरू किया है ।

हालांकि प्रकटन िववरण में इसकी उपेक्षा की गई है । इन निवेशों पर पाटनरोधी शुल्क का संभािवत रूप से विस्तार न किए जाने के प्रभाव पर भी िवचार क्षति का विश्लेषण करते समय नहO किया गया है ।

xcviii. पाटित और बढ़े /ए आयातों का घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस प्रकार के भारी निवेशों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा । नए निवेशों के िलए ता(cid:11)कक रूप से अक्षम बनने के उद्देश्य से 7000/मी.ट. का न्यूनतम उिचत लाभ की आवश्यकता है । क्षति की अविध की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा अjजत औसत लाभ ब/त कम था ।

xcix. कीमत में वृ#ि का कारक औद्योगिक उत्पादन के िलए अपेक्षित उद्यम संबंधी (िcid:27)याकलाप को जारी रखने के िलए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है । घरेलू उद्योग द्वारा अjजत किए जा रहे लाभ को क्षमता सृजन में में फिर से िनवेश किया जा रहा है और इसे उद्योग द्वारा वापस नहO िलया जा रहा है ।

c. अगर घरेलू उद्योग इन लाभों को अjजत करना जारी रखे तब नए निवेशों की वसूली उस अविध में की जाएगी जो इन परिसंपत्तियों के जीवनकाल से ही अिधक होगी ।

ci. शुल्कों को आगे न बढ़ाने से संभवत: घरेलू उद्योग की नई क्षमता वृ#ि के िलए िनवेश समाप्त हो जाएंगे बल्कि इसके पूर्व के मौजूदा क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा ।

cii. घरेलू उद्योग के लाभ में सुधार को घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के न होने के संबंध में निष्कर्ष िनकालने के िलए प्रयास के रूप में नहO माना जाना चािहए क्योंकि इस लाभ को पू ंजी पर धन के आधिक्य के रूप में ही समझा जाए ।

ciii. यह भी नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता का घरेलू उद्योग उपभोक्ता उद्योग की लागत पर लाभ अjजत कर रहा है । न के वल घरेलू उद्योग अपेक्षाकृ त अिधक लाभ अjजत कर रहा है बल्कि उन्होंने क्षित की वतर्मान अविध की तुलना में ब/त अिधक सुधार दर्शाया है ।

civ. निर्णायक समीक्षा जांचों में प्राधिकारी से इस पर िवचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटरनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के बाद इस उत्पाद के पाटन से नई क्षमता विस्तारों पर जो इस देश में पहले ही हो चुके हैं, तथा इन क्षमता विस्तारों जो देश में होंगे, पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

cv. कनाडा की प्रथा का संदर्भ िलया गया है जिसमें इस तथ्य पर समुिचत रूप से िवचार किया जाता है कि भावी उत्पादन में घरेलू उद्योग द्वारा ब/त अिधक िनवेश किया गया है ।

cvi. घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत और नव स्थािपत क्षमताओं की एनआईपी के संबंध में पूर्व में दायर किए गए अनुरोधों के रूप में सूचना उपलब्ध कराई है ।

cvii. यह दर्शाता है कि नए संयंत्र में (cid:146)रेलू उद्योग की लाभप्रदता पहले से ही ब/त कम है और घरेलू उद्योग को यदि वतर्मान पाटनरोधी शुल्क को और आगे नहO बढ़ाया जाता है तब इस प्रकार की नई क्षमताओं के संबंध में लाभों में ब/त अिधक िगरावट का सामना करना पड़ेगा और घरेलू उद्योग ऐसी कामतों पर बि(cid:27)ी करने के िलए बाध्य होगा ।

cviii. प्राधिकारी ने प्रकटन िववरण में मांग में बाजार हिस्से की जांच नहO की है । आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अविध की तुलना में वृ#ि /ई है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कमोवेश एक जैसा रहा है । कु ल िमलाकर (cid:146)रेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में िगरावट आई हे ।

cix. रिकॉर्ड पर आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मालसूची में वृ#ि जांच के आधार वर्ष और 2015-16 के बीच लगभग 36 अंक रही है और 2015-16 तथा जांच की अविध के बीच िगरावट के वल 4 अंक अर्थात 136 से 132 /ई है ।

cx. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय में क्षति की अविध के दौरान सुधार आया है । इस बात पर ध्यान नहO दिया गया है कि (क) जांच की अविध में लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय िपछले वर्ष की तुलना में कु छ िगरावट दर्शाता है, (ख) नए िनवेश पर आय, लाभ और नकद लाभभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 63 ब/त कम रहा है (ग) लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय में सुधार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप /आ है और इसका आशय यह नहO है कि क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहO है, (घ) क्षति की अविध के मानदंड के वल सतत क्षति की जांच के िलए और न कि क्षति की संभावना के िलए संगत हैं ।

cxi. िपछले वर्ष की तुलना में जांच की अविध में मालसूची के स्तर में 4 अंक की िगरावट िवशेष रूप से प्रकटन िववरण में देखी गई है, जांच की अविध में लाभप्रदता में 21 अंक की िगरावट को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है ।

cxii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की वस्तुपरक जांच का अभिप्राय यह है कि िबना किसी भेदभाव के उसी मानदंड पर सभी मापदंडों पर िवचार किया जाना चािहए ।

cxiii. जबकि वतर्मान जांच की अविध पाटन के जारी रहने को सि# करने के िलए संगत है, ऐितहािसक आंकड़े पाटन की संभावना को सि# करने के िलए संगत हैं क्योंकि यह संब# देश के पाटन प्रथाओं में आदतन संलग्न रहने के रूप में सि# करता है ।

cxiv. इन गणनाओं ने यह दर्शाया है कि पाटन पूरे 10 वष@ की अविध के दैरान होता रहा है । भारित औसत आधार पर जांच की अविध के िलए आंकड़े अपने आप में यह दर्शाते हैं कि पाटन जारी रहा है और वह पर्याप्त हो सकता है ।

cxv. यदि नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी इस िनष्कर्ष पर प/ंचते हैं कि भारित औसत पाटन माjजन न्यूनतम है तब आयात संबंधी प्रत्येक लेनदेन के िलए पृथक रूप से पाटन माjजन की जांच करने की आवश्यकता है ।

cxvi. संब# वस्तुओं का सतत पाटन /आ है । सामान्य मूल्य का निर्धारण संब# देशों में प्रचलित कीमतों के अनुसार किया जाना चािहए और इसे संरक्षित नहO किया जाना चािहए ।

cxvii. घरेलू बाजार में पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के बावजूद पाटित कीमतों पर आयात किया गया है । 2015- 16 तक िगरावट के बाद आयातों में जांच की अविध में ब/त अिधक वृ#ि /ई है जो जांच की अविध के बाद फिर से और अिधक बढ़ गई है।

cxviii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में िपछले वर्ष की तुलना में जांच की अविध में कु छ िगरावट के साथ लागू पाटनरोधी शुल्क को देखते /ए सुधार /आ है । हालाकि पाटनरोधी शुल्क को आगे न बढ़ाने के कारण वास्तिवक क्षति के पुन: होने की संभावना है । इसके अलावा, जहां तक घरेलू उद्योग की इस लाभप्रदता का प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि सोडा ऐश एक ब/त अिधक पू ंजी गहन, निम्न क(cid:127)चा माल लागत और अत्यिधक तैयार उत्पाद भाड़ा उद्योग है । भाड़े संबंधी लागत उत्पादन की लागत का ब/त अिधक प्रतिशत होता है । इस कारण से इस मामले को िवचाराधीन उतपाद की विलक्षणता के आलोक में देखा जाना चािहए ।

ंजी पर आय के संबंध में उद्योग द्वारा चलाए जा रहे संयंत्र में (cid:130)ास /आ है। चू ंकि िनवल स्थायी cxix. िनयोिजत पू

परिसंपत्ति घरेलू उत्पादकों के िलए उिचत नहO है और वह घरेलू उत्पादकों की परिसंपतियों के मूल्य का सही मूल्य नहO दर्शाता है अत: घरेलू उद्योग नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे िनयोिजत पू ंजी पर आय की गणना करने के िलए िनवेश के वतर्मान मूल्य पर िवचार करें ।

cxx. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार मात्र यह निष्कर्ष िनकालने के िलए पर्याप्त नहO है कि शुल्कों को बढ़ाया जाना उिचत नहO है । िनयम 23 में प्राधिकारी को यह अिधदेश दिया गया है कि वे घरेलू उद्योग की वतर्मान स्थिति पर के वल ध्यान के न्4ित करने के बजाए घरेलू उद्योग पर शुलक को समाप्त किए जाने के प्रभाव की जांच करें । यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर प/ंचते हैं कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति उठानी नहO पड़ी है तब प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटनरेधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति मे क्षति होने की संभावना है । यदि ऐसा नहO है तब प्राधिकारी को नि*ित रूप से इस तथ्य की जांच करनी चािहए कि क्या िवचाराधीन उत्पाद के सतत पाटन के कारण क्षति फिर से उत्पन्न होगी ।

cxxi. संब# देशों से उत्पादकों के पास ब/त अिधक क्षमता है । इसका आशय यह है कि उनके पास घरेलू मांग से ब/त अिधक क्षमताएं हैं जो यह सि# करता है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में निर्यात में और अिधक वृ#ि होगी ।

cxxii. प्रचलित पाटनरोधी शुल्कों के िबना कीमत में कटौती सकारात्मक है ।

cxxiii. ऐितहािसक रूप से (10 वर्ष की अविध के िलए आंकड़ों के अनुसार) पाटित और क्षतिकारक आयातों का हिस्सा ब/त अिधक रहा है ।

cxxiv. संब# देशों द्वारा तीसरे देशों में किए गए निर्यातों की ब/त ज्यादा मात्रा उन कीमतों पर /ई है तो भारत में किए गए निर्यातों की कीमत से कम है ।

cxxv. संब# देशों द्वारा तीसरे देशों में किए गए निर्यातों की ब/त ज्यादा मात्रा उन कीमतों पर /ई है तो घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमतों से कम है ।

cxxvi. पाटनरोधी शुल्क को आगे न बढ़ाए जाने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां आयात कीमतें वास्तिवक रूप से घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत से कम होगी । इस कारण से उपभोक्ता आयात की किए गए गए वस्तुओं को लेना चाहेंगे िजसके फलस्वरूप इस उत्पाद के आयातों में ब/त अिधक व#ि होगी ।

cxxvii. यह जांच विधिसम्मत है और यह उ(cid:127)च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया जा रहा है । जैसे ही प्राधिकारी उस सीमा तक सिफारिश देंगे इन शुल्कों को बाद की ितिथ से लगाया जा सकता है ।

cxxviii. शुल्क की मात्रा को संशोिधत किया जाना अपेक्षित नहO है और मौजूदा शुल्कों को के वल बढ़ाया जाना चािहए ।

cxxix. पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डॉलर/मी.ट. में शुल्क के रूप में (cid:136)यक्त किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित रूप) के रूप में ही लगाया जा सकता है । रूपए का ब/त अिधक अवमूल्यन /आ है और इस कारण से निश्यात्मक शुल्कों को अमरीकी डॉलर में ही (cid:136)यक्त किया जाना चािहए । भारतीय रूपए के अवमूल्यन का प्रभाव क(cid:127)चे मालों की लागतों, उपयोगिताओं और अन्य लागतों पर पड़ा है ।

cxxx. इस उत्पाद पर पहले से ही वतर्मान में पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा लग रही है ।

cxxxi. पाटनरोधी कानून पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुरूप बनाया गया है जो स्पष्ट रूप से प्राधिकारियों को अनुरोध किए गए रूप में और तरीके से पाटनरोधी शुल्कों को लगाने के िलए अनुमित देता है ।

cxxxii. काफी अिधक संख्या में की गई जांचों (15 वष@ से अिधक की अविध के दौरान अब तब 300 से अिधक जांच की गई हैं) से प्राप्त अनुभव से यह पता चलता है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से बचने के िलए प्रयास किए गए हैं । पाटनरोधी शुल्क से बचने के संबंध में काफी लंबे समय से विभिन्न उद्योग समूहों द्वारा काफी संख्या में की गई शिकायतें इस संबंध में संगत हैं ।

cxxxiii. सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास किसी आयातक द्वारा सूिचत की गई आयात कीमत की सत्यता सुनि*ित करने के िलए कोई तंत्र नहO है । पत्तन प्राधिकारियों के िलए आयात कीमत का सत्यापन करने हेतु न तो यह संभव है और न ही यह (cid:136)यवहार्य है ।

cxxxiv. इस शुलक को उस तरीके से लगाया जाना चािहए, जहां यह (cid:136)यर्थ न हो जाए ।

अन्यअन्यअन्यअन्य हितब4हितब4हितब4हितब4 पक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारोंपक्षकारों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा कियाकियाकियाकिया गयागयागयागया अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

i. इस मामले की पृष्ठभूिम के संबंध में, एच यू एल माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के ध्यान में में यह लाता है कि डब्ल्यू.

पी. 14202 और 14204, 2017 में माननीय गुजरात उ(cid:127)च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो वतर्मान समीक्षा जांच की कार्यवाहियों को जारी रखने के िलए इसमें प्राधिकारी के िलए आधार था, एस एल पी (िसिवल) डायरी सं. 36509/2018 में उ(cid:127)चतम न्यायालय के समक्ष िवचाराधीन है।

ii. प्र(िcid:27)या के संबंध में, माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी प्रकटन िववरण के पैरा सं. 7 (v) और 7(vii) में यह टिप्पणी की है कि ''संब# देश से किसी आयातक/ प्रयोक्ता अथवा उत्पादक/ निर्यातक ने प्रश्नावली को कोई उत्तर अथवा कोई अनुरोध नहO प्रस्तुत किया है। इसके उत्तर में एच यू एल का यह अनुरोध है कि उक्त टिप्पणी त्रुटिपूर्ण है। कु छ हितब# पक्षकारों ने अपने अनुरोध दायर किए हैं और वह सार्वजनिक फाइल में रखे गए अभिलेखों का हिस्सा है।

इस कारण से नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी द्वारा उस पर िवचार किया जाना चािहए।

iii. इसके अलावा, माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने पैरा सं. 7(xi) में यह भी टिप्पणी की है कि ''निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितब# पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहO दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराई है, को गैर सहयोगी हितब# पक्षकारों के रूप में माना गया है।'' एच यू एल का यह अनुरोध है कि उक्त टिप्पणी त्रुटिपूर्ण है।

iv. एच यू एल संब# वस्तुओं की सबसे बड़े औद्योगिकी प्रयोक्ताओं में से एक है और इसने प्रश्नगत उत्पाद का आयात नहO किया है। इस कारण से, जांच आरंभन के समय लागू निर्धारित नियमों और प्र(िcid:27)याओं के अनुसार, आयातक की प्रश्नावली को इस प्रकार के औद्योगिक प्रयोक्ता द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता नहO है। इसके अलावा एच यू एल यह अनुरोध करता है कि वतर्मान जांच की अविध के दौरान, इसने कु छ आंकड़े और सूचना उपलब्ध कराई है जो इसके ख्याल से अंितम जांच परिणाम को जारी करने के िलए किसी निष्कर्ष पर प/ंचने हेतु नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के िलए संगत है। चू ंकि, नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी एक अर्# न्यायियक प्राधिकार है अत: इसे अंितम जांच परिणाम की सिफारिश करने के पूर्व हितब# पक्षकारों द्वारा अिभलेख में रखे गए आंकड़ों एवं सूचना के साथ साथ सभी कानूनी अनुरोधों का समाधान करना है।

v. माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने उत्पादन के कार्यक्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में टिप्पिणयां की हैं। एच यू एल का यह अनुरोध है कि इसे उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहO करनी है। उस स्थिति में कि नई अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई जाती हो, एच यू एल उसके संबंध में टिप्पणी करने के अपने अिधकार को सुरक्षित रखता है।

vi. एच यू एल का यह अनुरोध है कि माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकार के िववरण ने घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकत्र्ता की पात्रता के संबंध में टिप्पिणयां की हैं। हालांकि, इसने भारत में िवशेष रूप से िवचाराधीन के उत्पाद के जी एच सी एल, अन्य घरेलू उत्पादकों की पात्रता के संबंध में किसी टिप्पणी को दर्ज नहO करने में भूल की है।

vii. इसके अलावा, यद्यपि नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने संब# वस्तुओं की िपछली पाटनरोधी कार्यवाहियों में जी एच सी एल को िवशेष रूप से घरेलू उद्योग के रूप में माना है अत: यह स्पष्ट नहO है कि क्यों नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने इसमें याचिकाकत्र्ताओं के अनुरोध पर िवचार नहO किया है और इसमें एच यू एल को घरेलू उद्योग के रूप में जी एच सी एल की पात्रता पर िवचार करने/ उसकी जांच करने के अनुरोध पर िवचार नहO किया है। वर्ष 2017-18 के िलए जी एच सी एल की वाjषक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उनका डोसा एश प्रभाग का कार्य निष्पादन ब/त ही अ(cid:127)छा रहा है। उनकी बि(cid:27)ी में उनका क्षमता उपयोग 95 प्रतिशत से अिधक होने के साथ साथ ब/त अिधक बढ़ गया है।

viii. उपयु र्क्त को देखते /ए, इस पर अवश्य ही िवचार किया जाना चािहए कि क्या याचिकाकत्र्ता हाल के वष@ में जी एच सी एल के सकारात्मक कार्य निष्पादन के कारण ही घरेलू उद्योग के रूप में जी एच सी एल की पात्रता पर फिर से िवचार करने के िलए अनुरोध कर रहा है। चू ंकि इस मुद्दे का समाधान प्रकटन िववरण में नहO किया गया है अत:

यदि याचिकाकत्र्ता को जानबूझकर घरेलू उद्योग से प्रथम दृष्टि में जी एच सी एल को बाहर कर दिया गया है, ताकि जी एच सी एल के विशिष्ट कार्य िनष्पादन के कारण न कि जी एच सी एल के आयातों के मौजूद रहने के तथ्य की पुष्टि न किए जाने के कारण उनके िलए प्रतिकू ल क्षति की संभावना अथवा क्षति के निर्धारण से बचा जा सके , माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी िवशेष रूप से इसका निर्धारण कर सकते हैं।

ix. माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने इस तथ्य के संबंध में एक सामान्य टिप्पणी की है कि इसने जहां भी आवश्यक /आ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और गोपनीय सूचना को हितब# पक्षकारों को प्रकट नहO किया है। एच यू एल का अनुरोध है कि इसे उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहO करनी है। हालांकि, एच यू एल नई अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में टिप्पणी करने के अपने अिधकार को सुरक्षित रखता है।

x. एच यू एल अन्य हितब# पक्षकारों द्वारा ऊपर में दिए गए स्व-कथनों से सहमत है। मूल जांच के अनुसरण में शुल्कों को लगाये जाने में वि(cid:127)छेद अथवा शुल्कों के समाप्त होने पर पूर्व में समाप्त शुल्कों को उसके पश्चात निर्णायक समीक्षा जांच के रूप में नहO लगाया जा सकता है। माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी को फोरेच इ(िcid:140)डया िलिम. बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी में दिल्ली उ(cid:127)च न्यायालय के सबसे हाल के निर्णय पर ध्यान देना चािहए।

xi. माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि हितब# पक्षकारों के पास प्रश्नावली का उत्तर देने और जांच में भाग लेने के िलए पर्याप्त समय था। इस प्रकार की टिप्पणी करने के पूर्व एच यू एल का यह अनुरोध है कि माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी को नि*ित रूप से वतर्मान मामले के जटिल इितहास (िवशेष रूप से रिट यािचका और उसके बाद के आदेश) पर िवशेष रूप से िवचार करना चािहए िजसके कारण वतर्मान जांच में किसी समय सीमा के बारे में संदेह बढ़ गया है और इस कारण से प्रश्नावली के उत्तरों को दायर करने के िलए अिधकांश हितब# पक्षकारों के साथ समय सीमाओं के पालन किए जाने के मामले में हस्तक्षेप किया। हालांकि, प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे अपने जांच परिणाम को जारी किए जाने के पूर्व िवरोधी हितब# पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कानूनी अनुरोधों और अन्य सूचना/ सा(cid:129)य पर िवचार करें।

xii. चीन से सामान्य मूल्य पर, एच यू एल के पास उसके संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पिणयां नहO हैं। हालांकि, एच यू एल माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे चीन जन. गण. के िलए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से संगत पाटनरोधी िनयमावली पर िवचार करें।

xiii. संब# देशों के िलए सामान्य मूल्य की गणना पर, प्रािधकारी ने उस प#ति को प्रकट नहO किया है िजसे इसने संगठित सामान्य मूल्य की गणना के िलए अपनाया है। प्राधिकारी को प्रकटन िववरण के माध्यम से इस प्रकार की सूचना सभी हितब# पक्षकारों को देनी चािहए थी। माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी को संगत धारा/ नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना करनी चािहए और इसके साथ ही भाग लेने वाले निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर िवचार करना चािहए।

xiv. निर्यात कीमत पर नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने समायोजनों के िलए किसी प#ति अथवा }ोत को प्रकट नहO किया है िजसे इसमें संब# देशों के िलए निर्यात कीमत तय करने के िलए बनाया है। माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी को संगत धारा/ नियमों के अनुसार निर्यात कीमत की गणना करनी चािहए और इसके साथ ही उन समायोजनों का सा(cid:129)य उपलब्ध कराना चािहए जिन्हें निर्यात कीमत के िलए किया गया है।

xv. माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि पाटन माjजन चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न के िलए नकारात्मक है और के न्या के िलए पाटन माjजन न्यूनतम से कम है। यह एक महत्वपूर्ण निर्धारण है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इन संब# देशों के िलए पाटन को जारी रखने के मौजूद न होने को सि# करता है।

xvi. इस कारण से शुल्कों को जारी रखने के उद्देश्य से, अब यह सि# करना आवश्यक होगा कि वतर्मान जांच में पाटन के फिर से होने की संभावना है। यह देखते /ए कि अिधकांश संब# देशों से वर्तमान में कोई पाटन नहO /आ है और याचिकाकत्र्ताओं को कोई क्षति नहO /ई है (अथवा उसकी कोई संभावना नहO है), माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे चुनौती दिए गए शुल्कों को समाप्त रहने देने की अनुमित दें।

xvii. जैसा कि स्पष्ट रूप से अनुबंध ।। में बल दिया गया है, घरेलू उद्योग को क्षति की जांच के वल पाटित आयातों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है। माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन िववरण में िजस प्रकार से निर्धारण किया गया है, चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से जांच की अविध में कोई पाटन/ न्यूनतम पाटन नहO हो रहा है। चू ंकि, इन देशों से कोई पाटन नहO हो रहा है अत: इन देशों के िलए क्षति का विश्लेषण उपयु र्क्त प्रावधानों के अंतर्गत अत्यिधक और अवांिछत है। क्षति के संबंध में, माननीय नि(cid:11)दष्ट प्रािधकारी से यह के वल यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का आकलन करें कि क्या संब# देशों जिसमें सकारात्मक पाटन माjजन है अर्थात ईरान और यू एस ए से आयातों के कारण याचिकाकत्र्ताओं को क्षति /ई है।

xviii. माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि संब# आयातों और याचिकाकत्र्ताओं के बाजार हिस्से में वृ#ि के साथ साथ क्षति की अविध में मांग में वृ#ि /ई है। हालांकि, उसी अनु(cid:127)छेद में प्राधिकारी ने सही रूप में यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अविध के दौरान वृ#ि /ई। एच यू एल यह अनुरोध करता है कि यद्यपि प्राधिकारी ने ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार टिप्पणी की है फिर भी इसने कु ल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के िलए प्रवृत्ति उपलब्ध नहO कराई है। िबना किसी पूर्वाTह के , याचिकाकत्र्ताओं की बि(cid:27)ी में देश की कु ल मांग की तुलना में अपेक्षाकृ त अिधक दर से वृ#ि /ई है, जो बाजार हिस्से में वृ#ि को दर्शाता है। इस प्रकार से, संब# आयातों का याचिकाकत्र्ताओं के बाजार हिस्से पर नकारात्मक रूप से प्रभाव नहO पड़ा है।

xix. जबकि यूरोपीय यूिनयन, पाकिस्तान, यू(cid:27)े न, ईरान और यू एस ए से आयातों में किथत रूप से वृ#ि /ई है, फिर भी घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी में वृ#ि /ई है जो इस बात का सा(cid:129)य है कि घरेलू उद्योग घरेलू बि(cid:27)ी पर संब# आयातों का कोई प्रभाव नहO पड़ा है।

xx. याचिकाकत्र्ताओं की बि(cid:27)ी कीमत बि(cid:27)ी की लागत के अनुरूप सतत् रूप से बने रहने में सक्षम /ई है। संब# आयातों ने याचिकाकत्र्ताओं को लागत में किसी परिवर्तन के साथ अपनी कीमत को उपयुक्त रूप से समायोिजत करने से नहO रोका है और इस प्रकार से यह दर्शा रहा है कि याचिकाकत्र्ताओं को कीमत (cid:130)ास अथवा न्यूनीकरण के कारण क्षति नहO हो रही है।

xxi. प्रकटन िववरण में उपलबध कीमत में कटौती संबंधी आंकड़े के वल जांच की अविध के संब# में हैं। इसके अलावा, माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने िनवल बि(cid:27)ी कीमत अथवा िनवल बि(cid:27)ी प्राप्ति (जो सूचीब# भी हो) संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहO कराये हैं कि यह जांच की अविध के िलए कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से िवचार कर रहा है। कीमत में कटौती के आंकड़ों को प्रकट नहO किए जाने की स्थिति में उस पर िवचार माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारीभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 67 द्वारा संपूर्ण रूप में क्षति की अविध के िलए किया जा रहा है, एच यू एल को उसके संब# में कोई सार्थक टिप्पिणयां करने के िलए अवसर दिए जाने से वंिचत किया जा रहा है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन सभी सूचनाओं को कृ पया प्रकट करें िजन पर यह कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से िवचार कर रहा है।

xxii. यह नोट किया जाता है कि माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने ''प्राधिकारी की सतत् प्रथा'' के आधार पर कीमत में कटौती का आकलन किया है िजसे ता(cid:11)कक रूप से यह समझने के िलए माना जा सकता है कि भाड़े को शािमल नहO किया गया है। हालांकि, यह देखते /ए कि यहां गोपनीयता के संबंध में कोई चिता नहO है, माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट करें कि भाड़े पर िवचार किया गया है अथवा नहO।

xxiii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बि(cid:27)ी में वृ#ि /ई है। इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग अपनी संस्थािपत क्षमता का उपयोग करने में सक्षम रहा है।

xxiv. माल सूची में िपछले वर्ष की तुलना में जांच की अविध में िगरावट आई है जो इस बात का सा(cid:129)य है कि घरेलू उद्योग जांच की अविध में बढ़ी /ई बि(cid:27)ी करने में सक्षम रहा है।

xxv. यह मान िलया जाये कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में घरेलू उद्योग की कर और ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय, लाभ में ब/त अिधक वृ#ि /ई है (जैसा कि प्राधिकारी द्वारा टिप्पणी भी की गई है)।

xxvi. प्रति कर्मचारी उत्पादकता और मजदूरी में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में ब/त अिधक मात्रा में वृ#ि /ई है।

xxvii. एच यू एल के पास पाटन के आकार के संबंध में कोई टिप्पणी करने के िलए नहO है और यह याचिकाकत्र्ताओं द्वारा नई अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में जांच की अविध के दौरान टिप्पणी करने के अपने अिधकार को सुरक्षित रखता है।

xxviii. एच यू एल नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी की याचिकाकत्र्ताओं की िनिधयां उगाहने की क्षमता और िवकास के संबंध में जांच परिणाम से सहमत है जिसकी जांच प्रकटन िववरण के पैरा सं. 70 और 71 में की गई है।

xxix. नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि क्षति रिहत कीमत की गणना उपलब्ध सवdत्तम सूचना के आधार पर की गई है। यदि सहयोग करने वाले उत्पादक के अलग अलग बर्ताव के आंकड़ों को उपलब्ध नहO कराये जाने के कारण अस्वीकार किया होता तब माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी उत्पादक को इस प्रकार के अंितम चरण में अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध कराने की अनुमित नहO दी होती। उसी कठोर मानदंड का पालन याचिकाकत्र्ताओं पर भी लागू किया जाना चािहए और क्षति रिहत कीमत के संबंध में किसी अतिरिक्त सूचना (अथवा िवचाराधीन कोई अन्य मुद्दे) स्वीकार नहO किया जाना चािहए। यदि वास्तव में इस प्रकार की सूचना को स्वीकार किया जाता है तब माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी को फिर से प्रकटन िववरण जारी करना चािहए और एक उिचत समय अविध के भीतर अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के िलए हितब# पक्षकारों को अनुमित देनी चािहए।

xxx. िबना किसी पूर्वाTह के प्राधिकारी ने सही रूप में यह नोट किया है कि चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान, ईरान, यू(cid:27)े न के िलए क्षति माjजन नकारात्मक है। अिधकांश संब# देशों से पाटन के न किए जाने के साथ साथ, घरेलू उद्योग को स्पष्ट रूप से क्षति नहO /ई है और क्षति का माjजन यू एस ए को छोड़कर सभी संब# देशों के िलए नकारात्मक है।

xxxi. यदि अिधकांश संब# देशों से कोई पाटन नहO /आ है अथवा याचिकाकत्र्ताओं को क्षति नहO /ई है तब कारणात्मक संबंध का कोई प्रश्न नहO हो सकता।

xxxii. याचिकाकत्र्ताओं ने यह सि# करने के िलए पर्याप्त सा(cid:129)य अथवा ठोस सा(cid:129)य (जिसमें जांच की अविध के बाद की अविध के िलए आंकड़े शािमल हैं) उपलब्ध नहO कराये हैं कि शुल्क को जारी न रखने की फलस्वरूप पाटन और क्षति फिर से होगी।

xxxiii. जांच की अविध के बाद के आंकड़ं का विश्लेषण करना संगत है जो याचिकाकत्र्ता ने उपलब्ध कराये हैं। इसके अलावा, यद्यपि नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इसने जांच की अविध के बाद की अविध के आंकड़ों पर िवचार किया है फिर भी एच यू एल सिहत हितब# पक्षकारों को इस प्रकार का कोई आंकड़े उपलब्ध नहO कराया68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] गया है। िबना किसी पूर्वाTह के , प्रकटन िववरण के पैरा 78 में माने गए अनुसार जांच की अविध के बाद की अविध में आयात संबंधी आंकड़ों में िगरावट आई है।

xxxiv. प्रकटन िववरण से यह स्पष्ट नहO है और न ही यह सत्यापन के योग्य है कि आई एच एस की रिपोर्ट किस वर्ष से संबंिधत है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने िबना किसी ता(cid:11)कक आधार के इस सूचना को गोपनीय रखा है। माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी से विन(cid:147)तापूर्वक यह अनुरोध है कि वे सार बनाये गये oेणियों में इन आंकड़ों को उपलब्ध करायें ताकि हितब# पक्षकार भी इसमें विचारित आवश्यक तथ्यों पर टिप्पणी कर सकें । चूकि एच यू एल प्रकटन िववरण की गोपनीय सूचना का सत्यापन नहO कर सकता है अथवा उस पर टिप्पणी नहO कर सकता है। अत: यह उन अनुरोधों पर विश्वास करता है जिन्हें इसमें प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के पैरा 84 से 90 में किया है जबकि यह याचिकाकत्र्ताओं द्वारा विश्वास किए गए आई एच एस रिपोर्ट का उत्तर दे रहा था। उस पर प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णायक जांच परिणाम किए जाने के पूर्व फिर से िवचार किया जा सकता है।

xxxv. संब# देशों के बाजारों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि स्थानीय क्षमताओं, िवशेष चीन और प*िमी यूरोप में का प्रमुख रूप से उपयोग घरेलू बि(cid:27)ी के िलए किया जाता है। वास्तव में, इन बाजारों में निर्यात बि(cid:27)ी कु ल उत्पादन का एक ब/त छोटा हिस्सा होता है (िपछले वर्ष के िलए तथा आने वाले वष@ के िलए पूर्वानुमान के रूप में)।

xxxvi. पाटन अथवा क्षति की संभावना को सि# करने की जिम्मेदारी याचिकाकत्र्ताओं की होती है। प्राधिकारी ने यह उल्लेख करते /ए किए निर्यातकों/ उत्पादकों ने माल सूची के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहO कराये, याचिकाकत्र्ताओं से निर्यातकों/ उत्पादकों पर यह भार डाल देते हैं। याचिकाकत्र्ताओं के उनके िलिखत अनुरोधों के पैरा सं. 104 में िववरण को देखते /ए प्राधिकारी से इसमें यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकत्र्ता पर्याप्त सा(cid:129)य के साथ पाटन अथवा क्षति की संभावना को सि# करने में सक्षम नहO /ए हैं।

xxxvii. याचिकाकत्र्ताओं ने कीमत (cid:130)ास/ न्यूनीकरण के संबंध में जांच की अविध के बाद की अविध से संबंिधत आंकड़े उपलब्ध नहO कराये हैं और न ही उसके संबंध में कोई सि# किया /आ अनुरोध किया है। इस पहलू पर विस्तृत अनुरोध ऊपर में दिए गए संगत भाग में किया गया है। प्राधिकारी ने सही रूप में यह नोट किया है (अप्रत्यक्ष रूप से) की प्रकटन िववरण के पैरा सं. 82 पर कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा (cid:130)ास नहO दिया गया है।

xxxviii. यह स्पष्ट है कि संब# देशों में से दो को छोड़कर सभी के िलए पाटन माjजन नकारात्मक है।

xxxix. माननीय नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी प्राधिकारी उस प#ति का उल्लेख किया है िजसका उपयोग क्षति रिहत कीमत को तय करने के िलए किया गया है और एच यू एल के पास उसके संबंध में कोई टिप्पिणयां नहO हैं।

xl. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान सेंट गोबिद इ(िcid:140)डया प्रा. िलिम. उठाये गये मुद्दों, िलिखत अनुरोधों और प्रतिउत्तर में दिए गए िववरण िजनका उल्लेख प्रकटन िववरण में नहO किया गया है अथवा िजनका िनपटारा उपयुक्त रूप से नहO किया गया है, पर िवचार प्रकटन िववरण में इसकी टिप्पणियों के भाग के रूप में किया जाना है।

xli. दिनांक 22.07.2017 के निर्णायक समीक्षा जांच को रद्द करने के बाद, एस जी आई पी एल के िलए अपनी प्रश्नावली का उत्तर उपलब्ध कराने के वास्ते कोई अवसर नहO है।

xlii. वतर्मान जांच िबना किसी क्षेत्राधिकार के है और पाटनरोधी शुल्कों को अब माननीय उ(cid:127)चतम न्यायालय और माननीय दिल्ली उ(cid:127)च न्यायालय के फै सले के आलोक में नहO बढ़ाया जा सकता है।

xliii. स्पष्टगामी अथवा उत्तरगामी प्रभाव के साथ कोई अिधसूचना अब कें 4 सरकार द्वारा उस स्थिति में भी जारी नहO किया जा सकता है यदि निर्णायक समीक्षा का फै सला फोरच इ(िcid:140)डया िलिम. बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी एवं अन्य के मामले में स्थािपत कानूनी स्थिति के संबंध में आवेदक घरेलू उत्पादकों के पक्ष में नहO दिया जा सकता है कि मूल शुल्कों के समाप्त होने अथवा एक वर्ष के विस्तार के बीच कोई अंतर नहO हो सकता है।

xliv. एक वर्ष के िलए शुल्कों का विस्तार 02.07.2018 को समाप्त हो गया है जो लगभग 4 महीने के अंतर के बराबर होता है।

xlv. कें 4 सरकार शुल्कों में अंतराल के बाद पाटनरोधी शुल्कों की वसूली करने के िलए सीमा शुल्क अिधसूचना भी जारी नहO कर सकता है।

xlvi. माननीय प्राधिकारी द्वारा दी गई कोई िबना किसी अिधकार के होगी और यह धारा 9क (5) के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध अिधदेश के प्रतिकू ल होगा। उक्त जांच को नि*ित रूप से समाप्त कर दिया जाना चािहए।

xlvii. घरेलू उद्योग माननीय न्यायालय को (cid:138)मित करने का प्रयास कर रहा था जब उन्होंने इस मामले के संबंध में न्याियक छानबीन के िलए इस न्यायालय से संपर्क किया। परंतु हमें आशा है कि माननीय न्यायालय को (cid:138)मित करने के इस प्रकार के प्रयास न्याियक छानबीन की प्र(िcid:27)या के अंत में घरेलू उद्योग के िलए िनष्फल सािबत होगी और अंतत: इन शुल्कों को समाप्त होने की अनुमित दी जायेगी।

xlviii. भारतीय उत्पादकों ने ब/त चयिनत रूप से प्राधिकारी को क्षति के पूर्व में विचारित तस्वीर को दर्शाने के िलए क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और तदनुसार, ब/त बड़ा लाभ कमाने वाले उत्पादक जैसे जी एच सी एल ने इस जांच के उद्देश्य से क्षति संबंधी आंकड़े साझा नहO किये।

xlix. यदि जी एच सी एल ने वतर्मान मामले में अपने आयात के कारण भाग नहO लेने का निर्णय िलया है तब यह माना जाना चािहए जी एच सी एल ने अपना ध्यान निर्माण से व्यापार पर कर दिया है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने बार बार िवशेष कार्यसूची के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है।

l. यू एस ए को छोड़कर संब# देशों से पाटन माjजन और क्षति माjजन या तो नकारात्मक है अथवा न्यूनतम स्तरों से कम है। हालांकि,, यह नोट किया जाना संगत है कि घरेलू उद्योग द्वारा जैसा कि प्रस्ताव किया गया है प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में संचयी आकलन किया है और संचय करने के अंतर्गत जो संगत है वह घरेलू उद्योग पर संब# देशों से आयातों और न कि किसी िवशेष देश से आयातों का समT प्रभाव है। घरेलू उद्योग की स्थिति ब/त मजबूत है और संब# देशों पर वतर्मान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में वहां कोई पाटन अथवा क्षति नहO हो सकती है।

li. संब# देशों से आयातों में घरेलू उद्योग पर मात्रा संबंधी कोई प्रभाव नहO डाला जो प्रमुख मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे उत्पादन, बि(cid:27)ी आदि में वृ#ि से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग की एन एस आर में कु छ वष@ के दौरान वृ#ि /ई जबकि सी ओ पी में िगरावट आई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के पास मजबूत कीमत निर्धारण संबंधी शक्ति है और वास्तव में कीमत निर्धारण संबंधी (cid:136)यवहार अत्यिधक एकािधकारवादी है। इस प्रकार से इन आयातों के कारण कीमत तथा घरेलू उद्योग को कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहO पड़ रहा है। कीमत में सकारात्मक कटौती के वल पेपर पर है और इस प्रकार की कीमत पर सकारात्मक कटौती घरेलू उद्योग द्वारा वसूले जाने वाले ब/त अिधक कीमत का परिणाम है।

lii. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता आधार वर्ष में 100 अंकों से बढ़कर जांच की अविध में 300 अंकों तक प/ंच गई और िनयोिजत पू ंजी पर आय आधार वर्ष में 100 अंकों से बढ़कर जांच की अविध में 160 अंक तक प/ंच गई। इस प्रकार की वृ#ि को उल्लेखनीय वृ#ि के रूप में देखा जाना चािहए। वास्तव में, डी एम एफ से संबंिधत हाल के एक नये मामले में प्राधिकारी ने यह पाया कि जब लाभप्रदत्ता आधार वर्ष में 100 अंकों से िगरकर जांच की अविध में 15 अंकों तक प/ंच गई जिसमें जांच की अविध में िनयोिजत पू ंजी पर आय 6 प्रतिशत से कम थी, कोई शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता नहO है।

liii. घरेलू उद्योग द्वारा अjजत िनयोिजत पू ंजी पर आय में यद्यपि प्रवृत्ति के अनुसार िपछले 2 वष@ की तुलना में िगरावट आई, िनयोिजत पू ंजी पर वास्तिवक आय का प्रतिशत अभी भी ब/त अिधक रहता है िजसके कारण प्रवृत्ति में िगरावट कपटपूर्ण और निर्थक हो जाती है। प्राधिकारी क्षति रिहत कीमत के उद्देश्य से िनयोिजत पू ंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमित देते हैं और हमारी समझ यह है कि घरेलू उद्योग 25 से 35 प्रतिशत तक िनयोिजत पू ंजी पर औसत आय अjजत कर रहा है। रूस और टक(cid:131) से सोडा एश के मामले के संबंध में दिनांक 05.07.2018 के प्राधिकारी के आदेश जिसमें प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा 16 अप्रैल, िसतंबर, 2017 के दौरान िनयोिजत पू ंजी पर वसूला गया 29 प्रतिशत को देखा है, में यह स्पष्ट है। लाभ का माjजन 41 प्रतिशत था और िनरमा जैसी कं पनी ने 58 प्रतिशत लाभ माjजन अjजत किया। िनयोिजत पू ंजी पर आय और लाभ के माjजन के ये स्तर सामान्य स्थिति नहO है और स्पश्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा अjजत लाभों के अत्यिधक स्तर को दर्शाते हैं।

liv. वास्तव में घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं से अिधक वसूली करने के िलए लागू पाटनरोधी शुल्क का दुRपयोग करते /ए िनयोिजत पू ंजी पर अjजत इस प्रकार के अत्यिधक लाभ के िलए संरक्षण प्राप्त करने की कोिशश कर रहा है और इस प्रकार के लाभ स्तर को बनाये रखने के िलए सतत् संरक्षण पाटनरोधी शुल्क का अभिष्ट उद्देश्य नहO है। यह तोड़- मरोड़ िजसे पूर्व में पाया गया था अब पूर्ण रूप से गायब है और घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के िलए पूर्ण रूप से तैयार है।

lv. संब# देशों से आयातों में जांच की अविध के बाद की अविध में िगरावट आई िजसे हमारे पूर्व के अनुरोध के साथ साथ पढ़ा जाना चािहए कि जांच की अविध में आयात मांग आपूjत के अंतर के कारण भी आवश्यक हो गया था। यह आयात की मात्रा में संभािवत वृ#ि के न होने को दर्शाता है।

lvi. मैसर्स िनरमा िलिम. की यू एस ए में संब# कं पनी भारत में संब# वस्तुओं के निर्माण और निर्यात में शािमल है।

िनरमा की संबंिधत अमरीकी कं पनी ने 2014-15 और 2015-16 के दौरान संब# वस्तुओं का निर्यात किया था।

lvii. िनरमा की संबंिधत कं पनी ने भारत में 2014-15 और 2015-16 के दौरान ब/त अिधक मात्रा में निर्यात किया था।

lviii. िनयम 2(ख) की साविधक (cid:136)याख्या को लागू करते /ए, िनरमा को पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 5(3) के साथ पठित िनयम 2(ख) के अंतर्गत आधार की जांच के िलए बाहर किया जाना चािहए।

lix. आधार विश्लेषण से मैसर्स टाटा के मिकल्स िलिम. को बाहर किए जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि टाटा की के न्या में एक संबंिधत कं पनी है िजसने क्षति के अविध के दौरान भारत में संब# वस्तुओं का निर्यात किया था। उसी मानदंड को िनरमा पर भी लागू किया जाना चािहए क्योंकि इसकी एक संबंिधत कं पनी यू एस ए में है िजसने क्षति की अविध के दौरान संब# वस्तुओं का निर्यात किया था।

lx. जब िनरमा को आधार विश्लेषण से बाहर किया जायेगा, तब शेष याचिकाकत्र्ता मैसर्स डी सी डब्ल्यू िलिम. के पास कोई आधार नहO रहेगा क्योंकि कु ल भारतीय उत्पादन में इसका हिस्सा 25 प्रतिशत से नीचे चला जायेगा।

lxi. चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, पाकिस्तान, ईरान और यू(cid:27)े न से आयातों के कारण पाटन माjजन क्षति की अविध के दौरान नकारात्मक था। इसके साथ ही जांच की अविध के दौरान के न्या से आयातों के कारण पाटन माjजन न्यूनतम था। क्षति माjजन भी यू एस ए को छोड़कर सभी संब# देशों के िलए नकारात्मक था।

lxii. यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान और यू एस ए से आयातों के िलए पाटन माjजन सकारात्मक है, फिर भी संब# देशों के िलए भारित औसत पाटन माjजन इस मामले में नकारात्मक है क्योंकि सात संब# देशों में से पांच के िलए पाटन माjजन या तो नकारात्मक है अथवा न्यूनतम है।

lxiii. वैसा ही तर्क क्षति माjजन के िलए दिया जाता है। यद्यपि क्षति माjजन यू एस ए के िलए सकारात्मक था, फिर भी सभी संब# देशों के िलए भारित औसत क्षति माjजन जांच की अविध के दौरान नकारात्मक था।

lxiv. घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत उनकी क्षति रिहत कीमत की तुलना में ब/त अिधक है।

lxv. यह स्पष्ट है कि संब# वस्तुओं से आयातों को पाटित नहO किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहO /ई।

lxvi. इस बात का ठोस संके त है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया गया होता तब पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहO है।

lxvii. इस कारण से, यद्यपि क्षति की अविध के दौरान यूरोपीय यूिनयन, पाकिस्तान, यू(cid:27)े न, ईरान और यू एस ए से आयातों के बाजार हिस्से में वृ#ि /ई फिर भी घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई समT प्रभाव नहO पड़ा।

lxviii. चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न से आयातों को जांच की अविध के दौरान पाटित नहO किया गया था। इस प्रकार की पाटित न किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षित नहO हो सकी।

यह इस तथ्य से सि# होता है कि क्षति माjजन चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान, ईरान और यू(cid:27)े न के िलए नकारात्मक थी।

lxix. घरेलू उद्योग की संस्थािपत क्षमता, उत्पादन, घरेलू बि(cid:27)ी और क्षमता के उपयोग में क्षति की अविध की तुलना में पूर्ण रूप से सुधार /आ है।

lxx. औसत माल सूची में क्षति की अविध के दौरान वृ#ि /ई और यह क्षति के अविध के दौरान घरेलू उद्योग की संस्थािपत क्षमता और उत्पादन में वृ#ि के अनुरूप थी।

lxxi. कर और ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय के मामले में घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में उल्लेखनीय वृ#ि /ई है।

lxxii. आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अविध के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई थी और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान उत्पादकता में उल्लेखनीय वृ#ि /ई। आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में जांच की अविध के दौरान मजदूरी में भी वृ#ि /ई।

lxxiii. घरेलू उद्योग का िवकास क्षति के अविध के दौरान उत्पादन, बि(cid:27)ी, कर और ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और िनवेश पर आय में सुधार के मामले में सकारात्मक थी।

lxxiv. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015-16 और जांच की अविध में संब# वस्तुओं के उत्पादन की अपनी क्षमता में वृ#ि की है।

lxxv. घरेलू उद्योग ने वतर्मान में ब/त अिधक पू ंजी िनवेश किया है और आगे क्षमताओं में वृ#ि करने के िलए िनवेश की योजना बनाई है। यह इस तथ्य को इंिगत करता है कि पू ंजी िनवेश उगाहने की उसकी क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव नहO पड़ा है।

lxxvi. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी की लागत में कमी आई है। घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत में क्षति के अविध के दौरान भी वृ#ि /ई और यह आयातों की प/ंच कीमत पर िवचार किए िबना /ई है।

lxxvii. चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन और यू एस एस से आयातों की प/ंच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान वृ#ि /ई है। जांच की अविध के दौरान के न्या और पाकिस्तान से आयातों का प/ंच मूल्य एक जैसा रहा है। ईरान और यू(cid:27)े न से आयातों की प/ंच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान िगरावट आई है।

lxxviii. संब# वस्तुओं के आयातों में भारत में संब# वस्तुओं की मांग और आपूjत में ब/त अिधक अंतर के कारण वृ#ि /ई।

इस वृ#ि का घरेलू उद्योग की बि(cid:27)ी कीमत पर प्रभाव नहO पड़ा।

lxxix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में आधार वर्ष 2013-14 से तुलना किये जाने पर जांच की अविध के दौरान लगभग 3 गुणा वृ#ि /ई है और बि(cid:27)ी कीमत उनकी क्षति रिहत कीमत की तुलना में अिधक है।

lxxx. आयातों में वृ#ि और आयात किये गए वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की पसंदीगी में परिवर्तन के बीच सह-संबंध का कोई सा(cid:129)य नहO है।

lxxxi. संब# वस्तुओं का डिट>जेंट एवं कांच उद्योग में उपभोक्ता हैं जो (cid:136)यापक स्तर पर इन संब# वस्तुओं का उपयोग करते हैं।

lxxxii. जांच की अविध और जांच की अविध के बाद की अविध अर्थात 2017-18 के दौरान यू एस डालर की तुलना में भारतीय Rपए के लगातार िगरने के साथ यह संब# वस्तुओं का आयात करने के िलए अिधक से अिधक महंगा हो गया था।

lxxxiii. भारत में प्रयोक्ता उद्योग संब# वस्तुओं के स्थानीय आपूjत पर विश्वास करना जारी रखेगा और तभी संब# वस्तुओं का आयात करेगा जब आपूjत में िगरावट हो।

lxxxiv. जांच की अविध के बाद की अविध तथा 2017-18 में, संब# वस्तुओं के आयातों की मात्रा में जांच की अविध की तुलना में 2.5 प्रतिशत तक िगरावट आई।

lxxxv. (cid:136)यापार पत्रिकाओं पर सिचव (राजस्व), भारत सरकार बनाम भारतीय डायस्टmस निर्माण संघ, 2015 (322) ई एल टी 3 (एस सी) के अनुसार पाटनरोधी जांचों में विश्वास नहO किया जा सकता है। याचिकाकत्र्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आई एच एस कै मिकल्स पत्रिका के आंकड़ों पर ध्यान नि*ित रूप से नहO किया जाना चािहए।

lxxxvi. घरेलू उद्योग की घरेलू बि(cid:27)ी में क्षति की अविध की तुलना में 115 अंकों की वृ#ि /ई।

lxxxvii. यदि कीमत में कटौती िजसका दावा किया गया है, का कोई वास्तिवक हािनकारक प्रभाव होता, तब यािचकाकत्र्ता अपनी घरेलू बि(cid:27)ी को बनाये रखने अथवा उनमें वृ#ि करने में सक्षम नहO /ए होते।

lxxxviii. यह तथ्य कि याचिकाकत्र्ताओं ने कीमत में किथत कटौती के बावजूद भारत में इनकी बि(cid:27)ी का विस्तार करने का प्रबंध किया क्षति के अभाव को दर्शाता है।

lxxxix. इस प्रकार के तर्क को ट्रक और बस टायर मामले द्वारा समर्थन दिया गया है जहां पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने को माननीय सेसटेट द्वारा इस आधार पर रद्द किया गया था कि नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी के क्षति संबंधी जांच परिणाम में त्रुटि थी और यह कि यदि कीमत में कटौती और कम कीमत पर बि(cid:27)ी /ई होती, तब बि(cid:27)ी की मात्रा का अनुरक्षण ब/त मुश्किल /आ होता।

xc. सोडा एश के आयातों पर अब पाटनरोधी शुल्क नहO लगता है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क दिनांक 2 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गया।

xci. चू ंकि संब# वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही दिनांक 2 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गया है और निर्णायक समीक्षा अभी भी समाप्त नहO /ई है, पाटनरोधी शुल्क को बाद की ितिथ से लगाना फोरच इ(िcid:140)डया िलिम. बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी एवं अन्य, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 2014 का 4810 में दिए गए निर्णय का उल्लंघन /आ होता और इस प्रकार से यह गैर कानूनी होता।

प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा जांचजांचजांचजांच

88. प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

i. इस अनुरोध के संबंध में की प्राधिकारी को उन आवश्यक तथ्यों जो इसके जांच परिणाम और निष्कर्ष का आधार बनते हैं, को प्रकट नहO करना चािहए। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने सभी संब# पक्षकारों को पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 16 के संबंध में िवचाराधीन सभी आवश्यक आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया था।

ii. इस अनुरोध के संबंध मे कि प्राधिकारी को क्षति रिहत कीमत और इसके आधार को प्रकट नहO करना चािहए यह देखा गया है कि अिधकारी ने उसे घरेलू उद्योग को पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 16 के संबंध में प्रकट किया था।

iii. इस अनुरोध के संबंध मे कि कीमत पर कोई (cid:130)ास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहO /आ था क्योंकि पाटनरोधी शुल्क क्षति के अविध के दौरान लागू थी, यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने आयातों के प/ंच मूल्य में पाटनरोधी शुल्क की वृ#ि की िबना इस प्रकार का विश्लेषण किया था और फिर भी कीमत पर कोई (cid:130)ास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहO देखा गया।

iv. इस अनुरोध के संबंध मे कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर उिचत ध्यान दिया जाना चािहए था। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने वतर्मान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर घरेलू उद्योग और अन्य हितब# पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।

v. इस अनुरोध के संबंध मे कि यािचका में और प्रकटन िववरण में निर्धारित पाटन माjजन में ब/त अिधक अंतर है। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी िनयमावली के अनुसार पाटन माjजन विश्लेषण किया है और उसे सभी हितब# पक्षकारों को प्रकट किया गया है। किसी भी पक्षकार ने यह सि# नहO किया गया है कि किस प्रकार से प्राधिकारी के क्षति माjजन का निर्धारण पाटनरोधी िनयमावली के अनुरूप नहO है। इस अनुरोध के संबंध में की मूल्यवjधत कर का समायोजन चीन जन. गण. के िलए कारखानागत निर्यात कीमत में किया जाना चािहए। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के िलए कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने में मूल्यवjधत कर के समायोजन का लागू किया है।

vi. इस अनुरोध के संबंध मे कि ढुलाई संबंधी लागत क्षति रिहत कीमत का हिस्सा होना चािहए, यह देखा गया है कि वतर्मान जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर किये गये उल्लेख के अनुसार, प्राधिकारी ने पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध ।।। के अनुसार क्षति रिहत कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने क्षति रिहत कीमत और प/ंच मूल्य की तुलना (cid:136)यापार के उसी स्तर पर किया है।

vii. इस अनुरोध के संबंध मे कि संब# वस्तुओं के आयातों में पाटनरोधी शुल्क को समापत किए जाने की स्थिति में वृ#ि होगी, जांच की अविध के बाद की अविध अर्थात 2017-18 के िलए आयात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि संब# वस्तुओं के आयातों में 2016-17 की तुलना में 2.5 प्रतिशत तक िगरावट आई। अन्य आjथक मानदंडों का विश्लेषण यह नहO दर्शाता है कि पाटन और क्षति के उस स्थिति में जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है यदि संब# वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया होता।

viii. इस अनुरोध के संबंध मे कि कीमत में कटौती संब# देशों के िलए सकारात्मक और ब/त अिधक है, यह देखा गया है कि एक िनर्णायक समीक्षा में, कीमत में कटौती एकमात्र निर्धारक कारक नहO है। प्राधिकारी ने ऐितहािसक रूप से घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी प्रभावों और कीमत संबंधी प्रभावों के िलए सभी संगत आjथक मानदंडों की सु(cid:136)यवस्थितभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 73 तरीके से जांच की है तथा इस मामले में पाटन माjजन और क्षति माjजन की भी जांच की है। यह विश्लेषण इस सत्य हो दर्शाता है कि याचिकाकत्र्ताओं का कार्य निष्पादन लाभ, िनयोिजत पू ंजी पर आय, क्षमता का विस्तार, उत्पादन और बि(cid:27)ी के मामले में जांच की अविध सिहत क्षति की अविध के दौरान अ(cid:127)छा रहा है। याचिकाकत्र्ताओं की बि(cid:27)ी कीमत याचिकाकत्र्ताओं की क्षति रिहत कीमत की तुलना में ब/त अिधक पाई गई थी। कीमत पर कोई (cid:130)ास और कीमत न्यूनीकरण नहO /आ है। पाटन माjजन को चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न के िलए न्यूनतम अथवा नकारात्मक पाया गया था। क्षति के माjजन को चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान, ईरान और यू(cid:27)े न के िलए नकारात्मक पाया गया था। भारित औसत क्षति माjजन सभी संब# देशों के िलए नकारात्मक पाया गया था। संब# वस्तुओं के आयातों में क्षति की अविध के बाद की अविध के दौरान 2.5 प्रतिशत तक िगरावट /ई। याचिकाकत्र्ता यह सि# करने में सक्षम नहO हो पाये हैं कि क्षति प/ंचाने वाले पाटन के संब# वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है। याचिकाकत्र्ताओं के कार्य निष्पादन में ब/त अिधक सुधार से उत्सािहत होकर, 10 लाख मी. ट. नई क्षमताओं को या तो पहले ही शुरू कर दिया गया है (िनरमा और जी एच सी एल द्वारा) अथवा अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा शुरू किए जाने के करार पर है जैसा की याचिकाकत्र्ताओं द्वारा मान िलया गया है। याचिकाकत्र्ताओं ने आगे यह माना है कि 20 लाख मी. ट. की क्षमता में वृ#ि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है क्योंकि इस उत्पाद के िलए भारतीय बाजार अक्षम रहा है। याचिकाकत्र्ताओं की िनयोिजत पू ंजी पर आय क्षमता विस्तार की ब/त अिधक लागत होने के बावजूद ब/त अिधक रहती है।

ix. इस अनुरोध के संबंध मे कि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना अथवा उसके फिर से होने के संबंध में पर्याप्त विश्लेषण नहO किया है, यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने वतर्मान जांच परिणाम के उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है।

x. इस अनुरोध के संबंध मे कि प्राधिकारी को विभिन्न हितब# पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर िवचार करना चािहए यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने इस प्रकार के अनुरोधों को दर्ज किया है और उसकी जांच वतर्मान जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर किया है।

xi. इस अनुरोध के संबंध मे कि हितब# पक्षकारों को जांच की अविध के बाद की अविध से संबंिधत आंकड़े उपलब्ध नहO कराये गये हैं। यह देखा गया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्र(िcid:27)या के अनुसार हितब# पक्षकार जांच की अविध के बाद की अविध से संबंिधत आयात आंकड़ों के िलए अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी हितब# पक्षकार ने निर्धारित प्र(िcid:27)या के अनुसार जांच की अविध के बाद की अविध से संबंिधत आयात आंकड़ों को प्राप्त करने के संबंध में प्राधिकारी से संपर्क नहO किया है। किसी भी मामले में जांच की अविध के बाद की अविध से संबंिधत आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे गये थे और सभी हितब# पक्षकार उिचत प्र(िcid:27)या का पालन करने के बाद इसे प्राप्त कर सकते थे।

xii. इस अनुरोध के संबंध मे कि प्राधिकारी संब# वस्तुओं पर पाटनरोधी को कानूनी रूप से जारी रखने की सिफारिश नहO कर सकते हैं और स्पष्टगामी अथवा बाद की स्थिति के प्रभाव से कोई भी अिधसूचना जारी नहO की जा सकती है। यह देखा गया है कि सीमा शुल्क अिधिनयम, 1975 और पाटनरोधी िनयमावली के अंतर्गत, पाटनरोधी शुल्क लगाने अथवा नहO लगाने का अंितम निर्णय कें 4 सरकार के पास है।

णणणण.... निष्कनिष्कनिष्कनिष्कर्षर्षर्षर्ष एवंएवंएवंएवं सिफारिशेंसिफारिशेंसिफारिशेंसिफारिशें

89. विभिन्न हितब# पक्षकारों के तक@ की जांच करने के बाद और उपयु र्क्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष नीचे दिए गए अनुसार है :

i. घरेलू उद्योग के वित्तीय और आjथक मानदंड (मात्रा और कीमत दोनों) स्थिर हैं और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता के साथ िगरावट का कोई सा(cid:129)य नहO है।

ii. याचिकाकत्र्ताओं ने लाभ, िनयोिजत पू ंजी पर आय, क्षमता का विस्तार, उत्पादन और बि(cid:27)ी के मामले में जांच की अविध सिहत क्षति की अविध के दौरान भी ब/त अ(cid:127)छा कार्य किया है।

iii. याचिकाकत्र्ताओं की बि(cid:27)ी कीमत याचिकाकत्र्ताओं की क्षति रिहत कीमत की तुलना में ब/त अिधक पाई गई थी।

iv. कीमत पर कोई (cid:130)ास और कीमत न्यूनीकरण नहO था।

v. पाटन माjजन चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान और यू(cid:27)े न के िलए न्यूनतम अथवा नकारात्मक पाया गया था।

vi. क्षति माjजन चीन जन. गण., यूरोपीय यूिनयन, के न्या, पाकिस्तान, ईरान और यू(cid:27)े न के िलए नकारात्मक पाया गया था। भारित औसत क्षति माjजन सभी संब# देशों के िलए नकारात्मक पाया गया था।

vii. याचिकाकत्र्ता यह सि# करने में सक्षम नहO हो पाये हैं कि क्षति प/ंचाने वाले पाटन संब# वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

viii. उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बि(cid:27)ी और समT लाभप्रदत्ता क्षति के मौजूद होने अथवा खराब आjथक स्थिति होने का संके त नहO देता है।

ix. याचिकाकत्र्ताओं द्वारा पाटनरोधी शुल्क के वापस िलये जाने पर क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किये गये कारकों को कीमत प्राप्ति तथा जांच की अविध के दौरान संब# वस्तुओं की कीमत की प्रवृत्ति से समर्थन नहO दिया गया है।

x. याचिकाकत्र्ताओं के कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार के कारण 10 लाख मी. ट. की नई क्षमताएं या तो पहले ही शुरू की जा चुकी हैं (िनरमा और जी एच सी एल द्वारा) अथवा अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा आरंभ किए जाने के करार पर है, जैसा कि याचिकाकत्र्ताओं द्वारा मान िलया गया है।

xi. 20 लाख मी. ट. की क्षमता की वृ#ि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है क्योंकि इस उत्पाद के िलए भारतीय बाजार अक्षम रहा है।

xii. याचिकाकत्र्ताओं की िनयोिजत पू ंजी पर क्षमता विस्तार में ब/त अिधक लागत लगने के बावजूद ब/त अिधक रही है।

90. प्राधिकारी उपयुक्त कारणों के आधार पर यह निष्कर्ष िनकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक नहO है और तदनुसार, संब# देशों से संब# वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहO करते हैं।

तततत.... आगेआगेआगेआगे कीकीकीकी प्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)या

91. इस अिधसूचना के विR# कोई भी अपील सीमा शुल्क अिधिनयम, 1975 और मैसर्स जिदल पोली फिल्म िलिम.

बनाम नि(cid:11)दष्ट प्राधिकारी डब्ल्यू. पी. (िसिवल) सं. 8202/2017 में माननीय दिल्ली उ(cid:127)च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किया जायेगा।

सुनील कु मार, अपर सिचव एवं महािनदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-dumping Sunset Review Investigation concerning imports of "Soda Ash", originating in or

exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.

F. No. 7/5/2017-DGAD.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as "AD Rules"), the Designated Authority (hereinafter referred to as the " Authority") had notified its final findings vide Notification No.14/17/2010-DGAD dated 17th February, 2012, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of "Soda Ash" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product underभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 75 consideration"), originating in or exported from China PR, the European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA (hereinafter referred to as the subject countries). The definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 34/2012- Customs (ADD) dated 3rd July, 2012.

2. And whereas, the Authority having completed a mid-term review recommended withdrawal of anti- dumping duty on the subject goods vide Final Findings No. 15/28/2014-DGAD dated 22 July 2017, and accordingly annulled the sunset review vide Notification No. 7/5/2017-DGAD dated 22 July 2017 too simultaneously.

3. And whereas, the Petitioners challenged the aforesaid mid-term review Final Findings and sunset review annulment order before the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. In pursuance of order dated 11 June 2018 in Special Civil Application Nos. 14202 to 14207 of 2017 and Misc. Civil Application No. 2 of 2018 in Special Application No. 14202 of 2018; and final order dated 15 June 2018 in Misc. Civil Application No. 3 of 2018 in Special Civil Application No. 14204 of 2018, the Hon'ble High Court of Gujarat set aside the aforementioned mid-term review Final Findings and the sunset review annulment order. The Hon'ble High Court also extended the timeline to complete the sunset review by six months and directed the Authority to complete the sunset review as per procedure.

4. Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act 1995 as amended, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. Whereas, M/s Nirma Ltd. and M/s DCW Ltd. (hereinafter referred to as Petitioners) had jointly filed a petition in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of anti-dumping duty in force on import of "Soda Ash" for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China PR, the European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.

6. The Designated Authority initiated sunset review vide Notification No. 7/5/2017-DGAD dated 16 June 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping or injury. The initiation of sunset review however was subject to the final outcome of the mid-term review which was underway.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 16 June 2017 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.

ii. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.

iii. Copy of the non-confidential version of the petition filed on behalf of the Petitioners was made available to the known exporters, domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the AD Rules:

v. In response to the initiation of the sunset review, no producer/exporter from the subject countries filed any response to the questionnaire or made any submission.

vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

vii. In response to the above notification, no importer/user filed any response to the questionnaire or made any submission.

viii. Questionnaires were also sent to the known domestic producers of the subject goods in India for necessary information and response.

ix. Initiation notification was also sent to the following associations:

 x.    The following parties made submissions during the course of this investigation:
         i.    Embassy of Ukraine
         ii.   Detergent Manufacturers Association of India
        iii.   All India Glass Manufacturers Federation
        iv.    Saint Gobain India Pvt. Ltd.
         v.    Hindustan Unilever Ltd.
        vi.    Olympia Chemicals Ltd., Pakistan
xi.    Exporters,  producers  and  other  interested  parties  who  have  not  responded to the Authority, nor
       supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested

parties.

xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and analysis of other parameters.

xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the AD Rules.

xiv. Investigation was carried out for the period starting from April 2016 – March 2017 (hereinafter referred to as the "POI"). However, injury examination covered the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.

xv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 5 November 2018. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xvi. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in in the present findings. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information and data submitted by the domestic industry.

xvii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the present findings on the basis of available facts.

xix. The Authority disclosed essential facts under consideration to all parties vide disclosure statement dated 27.11.2018. Adequate time was given to all parties to submit their comments on the disclosure statement. Submissions of all parties on the disclosure statement have been recorded and examined at appropriate places in the present findings.

xx. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxi. The average exchange rate of 1US$ = Rs. 67.95 prevailing during the POI has been adopted by the Authority.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Petitioners

i. The product under consideration is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash, having chemical formula Na2CO3 in all its form and produced through any process.

ii. Soda Ash is produced in two forms- Light Soda Ash and Dense Soda Ash.

iii. It is produced through synthetic process as also extracted from natural sources.

iv. The scope of investigation is the same as the original investigation.

v. Soda Ash is classified under customs sub-heading No. 2836.20 under the Customs Tariff Act, 1975 and includes the tariff headings 28362010, 28362020, 28362090.

vi. There is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and subject goods exported from subject countries.

vii. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical and chemical characteristics, manufacturing process, technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Soda Ash produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are thus treated as Like Articles.

Examination by the Authority

8. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review is 'Soda Ash'. In the original investigation, the product scope was defined as under:

"i. The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate, also

known as Soda Ash having chemical formula Na2CO3. Soda Ash is produced in two forms -

Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. It can be

produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present

investigation includes all types and forms of Soda Ash.

ii. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning

compounds, sodium-based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and

other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and

desalination plants. Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under

subheading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative only and is not

binding on the scope of the present investigation."

9. No interested party has raised any issue regarding the scope of product under consideration and like articles.

10. The authority confirms that the product under consideration in this sunset review investigation is the same as defined in the original investigation. The authority also holds that the product produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration.

D. Scope of Domestic Industry and Standing

Submissions made by the Petitioners

i. Barring GHCL and Tata Chemicals, none of the companies have themselves imported the subject goods during the POI.

ii. Tata Chemicals has related producers in Kenya, US and Europe. The Kenyan and US Companies are subsidiaries of Tata Chemicals which has exported goods to India. In view of the decision of the Authority in the original investigation, the petitioners have treated Tata Chemical as ineligible domestic industry.

iii. GHCL has imported the product under consideration from amongst subject countries. However, the details of this are publicly unavailable to the petitioners. GHCL may be considered as ineligible domestic industry if it is deemed fit.

iv. M/s Nirma has a related producer in USA, which has exported Soda Ash to India upto March 2016.

No exports have been made by this company in the POI.

v. It has been submitted that standing is not a mandatory requirement in a sunset review investigation.

Rule 23 specifically excludes Rule 5.

vi. The request for extension of ADD is based on likelihood of recurrence of injury.

vii. Since no injury has been claimed, there is no reason to require analysis of data for all domestic producers.

viii. The production of the petitioning companies constitutes a major proportion in Indian production.

ix. The petitioners cannot be denied relief just because other Indian producers have not produced relevant information.

Submissions made by other interested parties

i. M/s Nirma Ltd. has a related producer in subject country i.e. USA and that there were no exports made by the said related producer to India during the POI.

ii. Mere existence of imports does not automatically render a domestic producer ineligible under Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority has the discretion to determine the scope of Domestic Industry.

iii. It is submitted that the domestic industry may be excluding GHCL merely because of its positive performance in the past few years.

iv. M/s Nirma Ltd. has a related company in USA that is involved in manufacturing and export of the subject goods to India. This related company has exported the subject goods during the entire injury period. As per Rule 2(b) of the AD Rules, the domestic industry should not compromise of producers that are related to exporters of the subject goods.

v. The production of the Petitioners does not constitute a major proportion in the total Indian production in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

vi. On comparison of the production data with the sales data of the Petitioners and Other Indian Producers, there is a gross mismatch in the annual production of Other Indian Producers and their domestic sales.

vii. While the domestic industry's production is more than its domestic sales, on the other hand, annual production of other Indian producers seems almost half of their annual domestic sales.

viii. There is gross mismatch on the annual production data of other Indian Producers and annual domestic sales' data of other Indian Producers.

ix. The data produced has been skewed by the domestic industry solely for the purpose of falsely establishing standing in this case under Rule 2(b) of the AD Rules.

x. If the correct production data of other Indian Producers is used, the Petitioners will no longer have major proportion in the total Indian production, thus failing to qualify as domestic industry in terms of Rule 2(b).

xi. M/s Tata Chemicals Ltd. has a related company in Kenya and M/s GHCL had imported the subject goods and have been claimed to be excluded from the domestic industry by the Petitioners. Applying the same logic, M/s Nirma Ltd. should also be excluded since it has a related company in USA.

xii. Tata Chemicals Ltd and M/s GHCL Ltd. have not been mentioned in the List of Importers, in Annexure 1.4 of the Petition.

Examination by the Authority

11. The Authority notes that Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of

the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the

said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article

except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped

article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be

construed as referring to the rest of the producers".

12. Rule 2(b) of the AD Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry.

13. The Authority notes that in the original investigation, the domestic industry constituents were involved in imports of subject goods from the subject countries or were related to the exporters/importers of subject goods from the subject countries. In the final findings of the original investigation, the Authority in the final findings no. 14/17/2010-DGAD dated 17.02.2012 had noted as below:

"49. The Authority considers that the domestic producers who import an insignificant quantum of the

dumped goods or whose related exporter exports the dumped goods or whose related importer

imports the dumped goods do not unduly benefit from dumping practices, if these imports do not

represent a significant part of their sales or market size. Indeed, no advantage occurs to such

domestic producers because of the competition from other suppliers in the market. The Authority also

notes that another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries, while deciding

whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing

its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with

relatively limited production? The Authority considers that in the latter case, such company should

be excluded from the scope of domestic industry. Another element which can be considered is whether

or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports.

50. In view of the above, the Authority holds that the only relevant issue for determination is whether

or not GHCL, Nirma, SCL and Tata Chemicals should be treated as eligible domestic industry. In the

instant case, there is no allegation that any of the domestic producers is related to an importer. The

arguments of the interested parties are that SCL, Nirma and GHCL should be treated as ineligible

domestic industry in view of their relationship with foreign producers/exporters in subject countries

or, in case of Nirma, additionally because of imports made by Nirma.

51. The Authority has examined the issue of eligibility of the applicant companies by applying the

aforesaid principles to the facts and circumstances of the present case. The facts of the instant case

are as follows in so far as the issue of relationship and eligibility of the applicant companies is

concerned.

i. The application was filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). AMAI is an

association of producers of caustic soda (including chlorine) and soda ash.

ii. DCW, GHCL, Nirma and Saukem have provided information relevant to injury to the

domestic industry and have requested to be considered as "domestic industry" for the

purpose of the present investigation. These companies are being treated as "participating

companies". The petition has express support of all Indian Producers of soda ash during

POI, except Tata Chemicals. Tata Chemicals has neither supported nor opposed the

imposition of anti-dumping duties. It is however noted that Magadi Soda Company, Kenya

(renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) is a 100% subsidiary of Tata Chemicals and the

company is participating in the present investigations by filing exporters' questionnaire

response.

iii. Post initiation and after holding of 1st oral hearing, Tuticorin Alkali Chemicals (TAC) has

filed its written submissions vide their letter dated 23rd May, 2011 supporting the

application and requesting the Designated Authority to impose anti-dumping duties. It is

noted that TAC has not participated in the proceedings by way of filing response to the

initiation notification. It is also noted that they were not producing the subject goods during

POI. The Authority has, therefore, not considered the submissions of TAC at this belated

stage.

iv. None of the petitioner companies are related to any of the importers of the product under

consideration in India;

v. DCW Ltd. does not have any related producer-exporter outside India. The company has not

imported the product under consideration, nor is the company related to any exporter or

importer. There is no dispute that DCW is an eligible domestic producer constituting

'domestic industry'. Petitioner has strongly contended that in the event the Authority holds

that GHCL, Nirma and SCL are ineligible domestic industry, DCW alone shall constitute

domestic industry, as the production of the company in that event shall constitute 100% of

the "production by the domestic industry'.

vi. SCL and Nirma are undisputedly related companies.

vii. Nirma has imported soda ash from its related supplier in USA. Barring Nirma, none of the

petitioner companies have themselves imported the material from any of the subject countries

during the entire injury period.

viii. GHCL has a related company in Romania, namely S.C. GHCL Upsom. The related exporter

of GHCL has exported Soda Ash to India over the current injury period. GHCL has also

provided details of their related company in Romania regarding production and exports to

India (volume information only). Details of exports made by related exporter over the injury

period show that (a) these exports have been directly made by the Romanian company to

unrelated Indian customers during the POI, and (b) the volume of exports by the company

steeply declined over the injury period. Table below shows the volume of exports from

Romania, exports by GHCL Upsom and other relevant details.

52.The Authority holds that:

(i) GHCL Upsom is not the majority exporter of soda ash from Romania. Other exporters from

Romania constitute majority exports from Romania.

(ii) Exports by GHCL Upsom declined significantly in absolute terms as also in relation to

imports from Romania.

(iii) Exports by GHCL Upsom are quite insignificant when compared with total imports of soda

ash in India, production of soda ash by GHCL and consumption of soda ash in India.

(iv) The imports were not made by GHCL, India. The imports were made directly by unrelated

consumers.

(v) The volume of exports by GHCL Upsom is not so significant as to have caused or provoked

injury to the domestic industry.

(vi) Focus of GHCL continues to be on production. The company has not turned trader. Nor the

company has unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti-dumping duty

would imply imposition of anti-dumping duty on exports made by GHCL Upsom as well.

The injury determination shall not get distorted by including GHCL within the scope of the

domestic industry.

(vii) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of

GHCL from the scope of the domestic industry, barring the fact of relationship itself.

53. SCL & Nirma have related producer in USA, namely Searles Valley Minerals. Details of

exports made by related exporter over the injury period show that (a) these exports have been

made only during the POI, (b) the exports have been made to Nirma, (c) Nirma has used this

material for self-consumption. Table below shows the volume of exports from US, exports by

Searles Valley Minerals (related producer of Nirma and SCL in USA) and other relevant

details:

54. The Authority notes that –

(i) Searles Valley Minerals (related company of Nirma and SCL in USA) is not the majority

exporter of soda ash from USA during the POI. Other exporters (non-related) from USA have

a majority and much larger share in exports from USA.

(ii) Exports by Searles Valley Minerals are insignificant when compared with total imports of

soda ash in India, production of soda ash by Nirma and Saukem and consumption of soda ash

in India.

(iii) The volume of exports by Searles Valley Minerals is not so significant as to have caused or

provoked injury to the domestic industry.

(iv) The imports from the related company in USA by Nirma have not been used for trading in the

domestic market. The same has been used for captive consumption by Nirma and the volume

thereof is insignificant compared to the total production of Nirma.

(v) Focus of Nirma (or Saukem) continues to be on production. It can be reasonably stated that

the company has not shifted to trading in imported goods. Nor the company can be said to

have unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti-dumping duty would imply

imposition of anti-dumping duty on exports made by Searles Valley Minerals as well. The

injury determination shall not get distorted by including Searles Valley Minerals within the

scope of the domestic industry.

(vi) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of

Searles Valley Minerals from the scope of the domestic industry, barring the fact of

relationship itself.

55. Tata Chemicals (one of the domestic producers of subject goods) has a related producer in Kenya

as per information available on record and the Authority notes that there are significant imports from

Kenya during POI. The present investigation includes Kenya as one of the subject countries. Details

of exports made by related exporter in Kenya over the injury period show that (a) the Kenyan

company is a subsidiary of Tata Chemicals, (b) records do not show any other producer of soda ash

in Kenya, (c) these exports have been made throughout the injury period (d) petitioner claimed and

other interested parties have not disputed with cogent reasons that Tata Chemicals should be treated

ineligible domestic producer under Rule 2(b) to qualify as a domestic industry. Table below shows the

volume of exports from Kenya, exports by Magadi Soda Ash (renamed as Tata Chemicals Magadi

Ltd) and other relevant details

56. From the above, the Authority notes that-

(i) Magadi Soda, Kenya (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) is the sole exporter of soda

ash from Kenya.

(ii) Exports by Magadi Soda (Kenya) are quite significant when compared with total imports of

soda ash in India, production of soda ash by Tata Chemicals and consumption of soda ash in

India.

(iii) The volume of exports by Magadi Soda (Kenya) is significant so as to have caused or

provoked injury to the domestic industry.

(iv) Focus of Tata Chemicals continues to be on production. The company has not turned trader.

However, the undue benefit to the company from dumping by related company cannot be

ruled out, given the volume of exports by the related company from Kenya during POI.

(v) While the petitioner has argued that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic

industry, none of the opposing interested parties have sought inclusion of Tata Chemicals

within the scope of domestic industry.

57. It is, thus, seen that –

(i) 85% of exports from USA and 93% of exports from Romania are by producers unrelated to

Indian producers. However, 100% of exports from Magadi are by the producer related to one

of the Indian producers.

(ii) As regards Tata Chemicals, the exports made by Magadi Soda are quite significant. Magadi

Soda is the sole producer of soda ash in Kenya, the volume of exports has not declined.

Magadi Soda has low domestic demand and the focus of the company is on exports (exports

by the company are almost 90% of its total sales). The Authority holds that even though Tata

Chemicals is a domestic producer, the company must be considered ineligible to be treated as

"domestic industry" for the purpose of the present investigations.

(iii) As regards GHCL, the Authority notes that the exports made by related exporter have

significantly declined over the injury period, 93% of the exports from Romania are by

unrelated producers in Romania, focus of GHCL has not shifted from manufacturing to

trading, nor any undue benefit can be said to have accrued either to related exporter or to

GHCL. The Authority holds GHCL as eligible to be treated as "domestic industry" for the

purpose of the present investigations.

(iv) As regards Nirma and Saukem, the Authority notes that the exports made by related exporter

were only in the investigation period. 85% of the exports from USA are by unrelated

producers in USA. Focus of Nirma has not shifted from manufacturing to trading, as the

relevant figures would indicate. Exports made by the related producer in USA cannot be said

to have resulted in undue benefit to the domestic producer in India, namely, Nirma or

Saukem. Rather, the insignificant quantity of the material has been imported for internal

consumption. In view of the above position, the Authority holds Nirma and Saukem as eligible

to be treated as "domestic industry" for the purpose of the present investigations.

58. Thus, the Authority is of the view that it is appropriate to consider GHCL, Nirma, Saukem and DCW

Limited as the domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, the Authority

considers GHCL, Nirma, Saukem and DCW Limited, the constituent applicants as "domestic industry",

satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules."

14. In the present investigation, M/s DCW Ltd. has neither imported subject goods from the subject countries nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject countries. M/s Nirma Ltd. also has not imported the subject goods from the subject countries. Their related company in USA however has exported the subject goods to India during 2014-15 (***% of total imports of PUC from subject countries and *** % of production of PUC by Nirma Ltd. ) and 2015-16 (***% of total imports of PUC from subject countries and *** % of production of PUC by Nirma Ltd.). M/s Nirma Ltd's related company in USA though has not exported the subject goods during the POI. None of other Indian producers has opposed the standing of the petitioners. The Authority notes that the focus of M/s Nirma Ltd. remains on domestic production of the subject goods.

15. The production position of the constituents of the domestic industry in the present investigation is as given below:

16. The Authority holds that the petitioners satisfy the requirement of standing in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Indian AD rules.

E. Confidentiality

Submissions made by other interested parties

i. The Petitioner has claimed confidentiality on several information and data in the Petition which impairs the ability of the Respondents to defend their interests since essential facts are not known to them.

ii. The Petitioners have failed to provide good cause for claiming confidentiality on certain essential facts as required under Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the AD Agreement.

iii. The confidential treatment of export sales volume, exports of the subject goods to India during the injury period by the related company of M/s Nirma Ltd. in USA, captive consumption, inventory and employment is in violation of Rule 7(1) of the AD Rules and Article 6(5) of the AD Agreement.

iv. The aforementioned information would not give a significant competitive advantage to the Respondent, nor have any significantly adverse effect upon the Petitioners, and therefore this information cannot be regarded as 'confidential in nature'.

v. The Petitioners have shown no good cause to treat the above information and data in confidence.

vi. There is an absence of non-confidential summaries of the information made confidential, especially for costing information. This is in violation of Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the AD Agreement.

vii. As per Trade Notice 1/2013 dated 9 December 2013, the non-confidential version of the Petition is required to contain an indexation and/or a summary of the confidential data.

viii. The non-confidential summary must be in sufficient detail so as to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis.

ix. As per the Trade Notice, no submission made without a meaningful non-confidential version on confidentiality shall be taken on record by the Authority.

x. In Argentia-Ceramic Tiles, it was seen that the purpose of the non-confidential summaries is to inform the interested parties so as to enable them to defend their interests.

xi. The Petitioners have failed to provide sources of the information relied on by them.

Examination by the Authority

17. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6,

sub-rule (2),(3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of

applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the

designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall,

upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and

no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the

party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis

to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such

information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the

designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that

the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either

unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or

summary form, it may disregard such information.

18. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. Miscellaneous Submissions

Submissions made by the Petitioners

i. The cessation of present ADD is likely to lead to continuation or aggravation of the continued dumping and likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

ii. Imports of Soda Ash are at present subject to ADD despite which they are being exported to India from the subject country at dumping prices.

iii. The subject exporters are exporting the product to a number of other countries at a price below fair price for the domestic industry.

iv. By way of a Notification dated 3.7.2012, the Central Govt. earlier imposed ADD on imports of Soda Ash from the Subject Countries. Upon an application filed by an interested party, a review (Mid Term Review) was initiated on 21.7.2015. This Mid Term Review resulted in the issuance of Customs Notification dated 21.12.2016 withdrawing the duty.The Mid Term Review was kept in abeyance on account of pendency of Special Civil Application No. 16426 of 2016 filed by the domestic industry challenging the said Customs Notification along with the preceding Disclosure Statement dated 14.9.2016 and Final Findings dated 23.9.2016. They were quashed and set aside by way of Judgement and Order dated 23.2.2017 passed by the Hon'ble High Court of Ahmedabad.

v. A fresh Disclosure Statement was ordered to be issued within 60 days. The Authority issued the said Disclosure Statement on 7.6.2017, while the expiration of the 60 day period was on 30.5.2017. The Authority initiated a Sunset Review with respect to imports of Soda Ash from present Subject Countries vide Notification dated 16.6.2017. It has been submitted that while disclosing essential facts, which are nothing but final set of facts on which the Authority would make final determination, showing continued dumping and position likelihood of recurrence of dumping and injury and initiating Sunset Review to consider further imposition for five years, the Authority vide Final Findings dated 22.7.2017 recommended withdrawal of ADD in Mid Term Review. On the same day, the Authority also issued an order withdrawing the Sunset Review.

vi. Since the 5-year period of the Notification dated 3.7.2012 was ending on 2.7.2017, and since the Mid Term Review was not completed by the Authority while Sunset Review was already initiated, the period of ADD was extended by one year i.e. upto 2.7.2018 under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 by way of Notification dated 30.6.2017 issued pursuant to Order dated 30.6.2017 passed by the High Court in Special Civil Application No. 12249 of 2017.

vii. The Petitioners challenged the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017 by way of Petition and allied matters. The High Court vide Order dated 31.7.2017 restrained the Central Govt. from acting upon the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017. Thus, by virtue of the Order dated 31.7.2017, the withdrawal order of the present case was "no longer in operation" and the investigation was de facto restored.

viii. The Authority was required to undertake the investigation for completing the Sunset Review.

ix. The domestic industry requested for completing investigation vide letters 26.4.2018 and 2.5.2018.

x. Since the subject writ petitions were pending and the Authority did not take further steps for completion of investigation before 22.7.2018, i.e. the day on which extended period of duty was to expire, the domestic industry filed I.A. No. 1 of 2018 in the subject Petition.

xi. The High Court vide Judgement and Order dated 11.6.2018 allowed the subject writ petition quashing and setting aside the Final Findings dated 22.7.2017 in Mid Term Review and Order dated 22.7.2017 annulling Sunset Review.

xii. In order to comply with the directions of the Court it was necessary for the Authority to seek an extension under First Proviso to Rule 17(1)(a) of the Rules.

xiii. Alkali Manufacturers' Association of India, vide letter dated 12.6.2018 informed the Authority about the Judgement and order dated 11.6.2018 and requested the Authority to complete the Sunset Review.

xiv. The Petitioners, vide email dated 13.6.2018 drew the kind attention of the Authority to this fact with a request to seek extension.

xv. On seeing that there was no compliance, the domestic industry approached the High Court by way of Misc Civil Application No. 3 of 2018 for appropriate orders. This was allowed by Judgement and Order dated 15.6.2018 and the High Court extended the period for concluding the Sunset Review Investigation by 6 months in terms of the first proviso to Rule 17(1)(a) of the Rules.

xvi. A Review Investigation must be completed within a period not exceeding 12 months, but can be extended by 6 months, as per Rule 23.

xvii. After the expiration of the said months, there is no further period mandated in law for completion of the Sunset Review. Such period is expiring on 15.12.2018.

xviii. The same was informed to the Authority by Alkali Manufacturers' Association vide letter dated 17.7.2018.

xix. The domestic industry further drew the attention of the Authority vide letter dated 19.10.2018.

xx. After the cessation of duty on 2.7.2018, imports of Soda Ash in India from the subject countries have increased significantly.

xxi. The import in the months of August 2018 and September 2018 have seen an increase of 23% from July 2018.

xxii. China has increased the exports of the subject goods by 1718% in August, as compared to 54% in July.

xxiii. USA has increased the volume of imports by 796%.

xxiv. The alleged findings of the mid-term review were found incorrect, and the Hon'ble High Court intervened.

xxv. Interested parties' submissions shows disrespect towards the orders of the Hon'ble High Court.

xxvi. The soda ash industry has had a history of dumping in the country.

xxvii. Dumping Margins determined in previous investigation and previous investigation and proposed in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.

xxviii. In the event of cessation of ADD, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the domestic industry's market share.

xxix. The import volumes have increased in the POI and at dumped prices. The imports are likely to enter in significant volumes at dumped price in the event of cessation of ADD.

xxx. Suppression/depression effects of the imports were not seen in the Indian market because of the existence of the ADD. Import price have started declining significantly and have started having a supressing effect on the prices of the domestic industry as soon as new Turkish capacities have commercialized which is threatening the global demand supply scenario.

xxxi. The domestic industry could not ascertain the levels of inventories with the subject producers. In view of the immense capacities available with the subject countries, it can be fairly stated that production can be ramped up as and when market is available.

xxxii. USA and China have remained the first and second biggest exporters of the subject good respectively.

xxxiii. The Turkish exporters have capacities to the tune of *** million metric tonnes of which their demand is around *** million metric tonnes, which leaves *** metric tonnes fit for exports. These goods are sent to Europe, and then are pushed to India.

xxxiv. There is an existence of dumping even in third countries by China, EU, Ukraine and the USA.

Transaction wise analysis has been undertaken for last one-decade imports.

xxxv. The volume of dumped exports was very high throughout.

xxxvi. The volume of injurious exports was very high earlier. The share declined till 2015-16 and increased thereafter.

xxxvii. The volume of price attractive exports is quite high in the present POI in comparison to the consumption in India and the proportion increased thereafter in the post POI.

Submissions made by other interested parties

i. For a non-importing industrial user, there are no questionnaire formats applicable. It is only applicable to initiations that took place after February 2018.

ii. The complex history of the present case has added ambiguity to any timelines in the investigation.

iii. There are no duties in existence, as the Authority did not apply to the Central Government to extend the period of duties. There is no occasion for the Authority to give its recommendation to the Central Government.

iv. The Department of Revenue cannot extend the duties in terms of the judgement of Forech India Ltd. v. The Designated Authority & Ors since there are no existing duties. No Authority can extend the duties if there is a break in the period under Rule 18(1). The said judgement has not been stayed, and is therefore binding on the Authority

v. The Designated Authority has annulled the sunset review investigation after 36 days of the investigation.

vi. No interested party has opportunity to even participate or provide its submissions as the Designated Authority had closed the investigation before expiry of 40 days from the initiation.

vii. The Authority has after expiry of more than 16 months conducted hearing without giving opportunity to any interested party to provide its responses or submission.

viii. No interested party has got any time to respond nor has the Authority intimated interested parties about the revised timeline for submitting responses or their submissions.

ix. The domestic industry, by seeking excessive judicial scrutiny, was able to extend the duties in an uninterrupted manner though the factual findings by the competent authority showed that that there are no ADD warranted the present case.

x. The Soda Ash industry is a well-organized sector which has been enjoying the benefits of ADD for a very long period of time.

xi. GHCL and Tata Chemicals have been excluded to hide the factual position of soda ash industry.

xii. The soda ash industry has been performing in an outstanding manner for the past several years which shows that the domestic industry is not vulnerable to any material injury.

xiii. Over the past 8 financial years it can be seen that the domestic industry was able to maintain robust capacity utilization above 80% (avg about 83%). This shows fundamentally strong position of the domestic industry and the domestic industry does not face any threat.

xiv. The domestic industry shows consistent production and sales situation with reasonable increases.

xv. The Indian producers have been holding 80% share in the Indian market and what has been getting imported to India was only to the tune of 20%. That's a huge gap in market share. Continuation of ADD may block out all imports, which appears to be the intention of the domestic industry such that they can enjoy absolute monopoly.

xvi. The profitability of the domestic industry has been high in terms of profits and ROCE and has been growing, unaffected by imports.

xvii. The landed prices of imports were not creating any price suppression or depression effect including price underselling to the domestic industry for quite some time. Such price behaviour clearly shows that expiry of duty is not going to create any adverse effect on prices of the domestic industry.

xviii. Positive price undercutting is only the result of very high price charged by the domestic industry and does not suggest any adverse price situation per se.

xix. There are large number of user industries and segments in India for whom soda ash is the major raw material and the unrealistically high prices charged by the domestic industries using the ADD in force have rendered such industries uncompetitive against its global players and are suffering heavily.

xx. Profiteering by soda ash industry with the help of ADD has killed competition in the trade of soda ash in India which was not the intended purpose of ADD.

xxi. The domestic industry is trying to propagate that the performance is good because of ADD in force.

This connotes the demand for perpetual continuation of duties by citing likelihood.

xxii. Import volumes into India have been at a level to fulfil the demand supply gap. The landed prices of imports were not creating any price effects on the domestic industry.

xxiii. Any continuation of ADD on imports of soda ash from subject countries shall be a gross misuse of ADD scheme. It has become a tool for profiteering. The ADD is in force due to the technicalities involved in the judicial proceedings and there is no merit in the continuation of the present duties.

xxiv. As per the legal position established by the Hon'ble Delhi High Court in WP 4886/2014, even if the Authority completes the present sunset review as per the directions and recommends continuation of duty, duty cannot be extended further as the same has already lapsed on 2.7.2018.

xxv. The domestic industry did not make any foreign party respondents in their petition in the Hon'ble Gujarat HC which has prevented such parties from making its views known, making them non- cooperative.

xxvi. GHCL has been excluded from the domestic industry with a purpose since it makes huge profits. The injury data from GHCL should also be examined. The inclusion and exclusion of a producer is at the discretion of the Authority.

xxvii. Imports of Soda Ash are no longer subject to ADD, as the duty lapsed on 2nd July 2018.

xxviii. The Hon'ble High Court of Delhi in Forech India Limited v. Designated Authority & Ors. has held that- i) the gap between one year ADD extension pending the sunset review and the five-year duty imposed pursuant to sunset review is illegal; and ii) the five year extension of ADD pursuant to the sunset review that is imposed after the gap is also illegal.

xxix. Any prospective levy of ADD would run afoul of the aforesaid judgement and thus, would be illegal.

xxx. Petitioners have not provided concrete or sufficient evidence for proving that discontinuation of duty would lead to recurrence or continuation of injury on account of dumped imports.

xxxi. In order to establish recurrence or continuation of injury, it is pertinent to analyse the post-POI data which has not been provided. In the absence of this data, likelihood of substantially increased importation cannot be determined.

xxxii. There is no causal link between the alleged injury suffered by the Petitioners and the subject imports. Even if there is continued dumping, there is an absence of continued injury, which implies that there is no longer a causal link between dumping and injury.

xxxiii. The year of the IHS Report is unclear and is not verifiable if it is indeed an IHS Report.

xxxiv. Petitioner's reference to Turkey, which is not a subject country, is unnecessary. The averment that excess capacity in Turkey would lead to outflow of subject goods from Turkey to EU, which in turn would lead to outflow to India, is mere conjecture and not duly substantiated.

xxxv. No verifiable evidence has been produced by the Petitioners to establish the expanding capacities of the subject countries. The evidence provided at Annexure 4.3 of the Petition is also not verifiable.

Examination by the Authority

19. Rule 23 of the AD Rules states as follows:

(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in

force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-

dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who

submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of

time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review,

the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where

it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur,

if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer

warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive anti- dumping

duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of

its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated

before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on

behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that

period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or

recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding

twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis

applicable in the case of review.

20. The Authority has recorded the issues raised by the interested parties and domestic industry and notes that Rule 23 of the AD Rules obligates the Authority to review the need for the continued imposition of an anti-dumping duty.

21. The Authority notes that the interested parties have raised the following relevant issues:

a. Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No. 4886/2014 has held that there should be no gap in 5-year extension of anti-dumping duty pursuant to the sunset review and the 1-year extension of anti- dumping duty while the sunset review is pending completion.

b. The aforesaid judgment has been challenged before the Hon'ble Supreme Court in SLP(C) No. 15859-15861/2018. The Hon'ble Supreme Court issued notice in the aforesaid SLP by order dated 9 July 2018 but did not grant any stay on the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi in WP 4886/2014.

c. The Hon'ble High Court of Gujarat extended the timeline to complete the sunset review by six months vide order dated 15 June 2018 in Misc. Civil Application No. 3 ;of 2018 in R/Special Civil Application No. 14204 of 2017.

d. The anti-dumping duty on the subject goods lapsed on 2 July 2018. Interested parties now argue that the Authority does not have any jurisdiction to recommend further extension of anti-dumping duty for five years pursuant to this sunset review. They argue that any prospective levy of anti-dumping duty would run afoul of the Hon'ble High Court of Delhi's judgment in WP(C) No. 4886/2014.

e. User industry in India will suffer if anti-dumping duty is continued.

22. As regards the submission that the Authority cannot legally recommend continuation of anti-dumping on the subject goods, it is observed that under the Customs Tariff Act, 1975 and AD Rules, the final decision to impose or not to impose anti-dumping duty lies with the Central Government. As regards the submission on interest of user industry, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to create a level-playing field. It is in the interest of user industry that the domestic industry is given adequate protection from dumped imports that cause injury to the domestic industry.

23. The Authority further notes that the interested parties had sufficient time to respond to the questionnaire and participate in the investigation by making submissions.

24. Issues regarding dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury shall be addressed in appropriate places of this final findings.

G. Determination of Dumping Margin

Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submissions made by the Petitioners

i. The dumping margin has been determined by considering individual import transactions for the last 10 years.

ii. While the current POI is relevant for establishing continuation of dumping, the historical data is relevant for establishing likelihood of dumping. It has been submitted that if the POI itself shows that the dumping continued, the same may be sufficient. However, if dumping can be shown throughout the past decade, it is likely to continue on the cessation of ADD.

iii. The weighted average may be an appropriate yardstick for considering weighted average dumping margin for the current POI.

iv. Behaviour of individual exporters, as shown through different export transactions, is relevant, appropriate and necessary to be examined for establishing likelihood of dumping.

v. If the Authority concludes that the weighted average dumping margin is de-minimis, then there arises a need to examine dumping margin separately for each import transaction. In case of significant exports at dumped prices, it is evident that exports are likely to happen at dumped prices in the event of cessation of ADD.

vi. Article 15 shall be applicable to the present POI, in the case of China PR, since a part of the POI is within the period of December 2016. China should be treated as non-market economy. The normal value in China should be determined on the basis of Para-7 of Annexure-I.

vii. The normal value in China should be determined on the basis of price payable in India, since petitioners could not determine normal value in China on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant, complete and exhaustive verifiable information is not publicly available and could not be procured. The normal value can be determined on the basis of selling price of domestic industry itself, as this price is unsuppressed and constitutes price payable in India.

viii. Domestic industry has considered prices for USA and EU as per prices reported in IHS Chemical Global Soda Ash. Since the journal mentions high and low prices, domestic industry has adopted average price. Normal value and dumping margin have also been determined considering the average price.

ix. Normal value for Pakistan has been calculated on the basis of an Annual Report of ICI Pakistan Ltd., a listed company in Pakistan.

x. Normal value for Kenya has been constructed on the basis of the details given in the Annual Report for the plant in Magadi, Kenya, owned by Tata Chemicals Ltd.

xi. Normal value for Iran has been determined on the basis of the prices published in IHS Chemical Soda Ash for Middle East/North Africa considering it a comparable representative price. No other information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Iran were available.

xii. Export price has been determined as the weighted average import price of soda ash from respective subject countries. It has been calculated at CIF level.

xiii. Export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, inland freight and indirect taxes (VAT difference only in case of China) which may have been incurred by the exporter for exporting material to India, in order to put normal value and export price at the same level of trade.

xiv. Export price has been determined in US$ considering average exchange rate for the proposed investigation period.

xv. The normal value and export price for the product have been determined at ex-factory level, pertain to the same period, with no known difference in the terms and conditions of sale, and free of taxes. Thus, the comparison made is a fair comparison.

xvi. Dumping margins are not de-minimis, but substantial.

xvii. All exporters and foreign producers must be considered as non-cooperative. None of them filed the questionnaire response in the present case. The Authority should not let the non-cooperation adversely impact the case of the domestic industry. It has been submitted that the Authority should draw adverse inference against exporters, holding that the exporters have preferred non-cooperation.

xviii. Transaction wise details of exports to third countries is a mandatory requirement for sunset review cases and the purpose is to undertake an analysis for the purpose of examining recurrence of injury.

xix. The aforementioned is the single most important information at the stage of sunset review and particularly in a case where the request for extension is based on recurrence of injury.

Submissions made by other interested parties

i. The dumping margin must be calculated on the basis of the information filed by the cooperating producers/exporters in the present investigation.

ii. Dumping margin should be determined based on total exports during the POI and not based on selective transactions.

iii. The determination of dumping margin on weighted average basis alone is legal.

iv. The domestic industry has tried to present an inflated NV and squeezed EP to show a higher dumping margin , which is baseless.

v. The case of Secretary (Revenue), GOI v. Dyestuffs Manufacturers Association of India confirmed that trade journals cannot be relied upon as facts available for the purpose of determining normal value on best judgement assessment principle.

vi. The Petitioners have relied on IHS Chemical, which is a trade journal, to determine normal value.

This normal value should be disregarded.

vii. The normal values for Pakistan and Kenya have also been determined by looking at Company Annual Reports, which is not the correct approach.

viii. The Petitioners have not provided any source for the adjustments made with regard to ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges, inland freight, indirect taxes to the compare the export price and the normal price at the same level of trade.

ix. No information has been provided pertaining to how the adjustments were computed for the purposes of the Petition.

x. The import data presented in the Petition by the Petitioners is also questionable. Multiple sources have been relied on by the Petitioner for import data. Up to March 2015, the Petition relies on DGCI&S import data for all subject countries. For April 2015-March 2016, the Petition relies on the secondary source IBIS for import data for China, the EU, Kenya, Iran, Ukraine and USA, but for Pakistan, the Petition relies on DGCI&S import data.

xi. The multiplicity of data sources in the Petition leads one to believe that the data is skewed and has produced incorrect dumping and injury analysis results in this case.

xii. The producers/exporters may not have known of the developments pertaining to the review and investigation, which is why they could not participate in the review.

xiii. Authority may consider intimating to the producers/exporters in the subject countries about this ongoing review and direct them to submit relevant information in their defense.

xiv. Turkey is not a subject country and its capacity is not relevant.

xv. The domestic industry has made no determination for normal value for Ukraine in their written submissions, and therefore it has no legal basis to claim injury from imports of the subject goods from Ukraine.

xvi. The domestic industry's claim that producers in the subject countries are dumping in third countries is without any evidence.

xvii. Domestic industry's condition has improved substantially, and it does not need any protection now.

xviii. Ukraine has only one producer of Soda Ash, the PJSC "Crimean Soda Plant" which is out of Ukranian control due to the occupation of Crimea by the Russian Federation. The producer has illegal Russian registration now. There is no export of Ukranian Soda Ash to the world, including India.

xix. Reference has been made to the United Nations Comtrade Database and State Statistics Service of Ukraine, which show no export of the product under investigation to India from Ukraine since 2014 till date. Ukraine stopped to export its product to other countries as well. The ADD Sunset Review Investigation concerning imports of Soda Ash was initiated on 16 June 2017. On 22 July 2017, it was annulled, following a Court decision.

Examination of Market Economy Claims by the Authority

China PR

25. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters in China PR for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the AD Rules. The Authority also requested embassies of respective countries in India to advise the producers/exporters in their country to provide the required information. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub- paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. However, none of the producers/exporters in China PR have cooperated and filed response to the exporter's questionnaire and MET questionnaire in the present review. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the AD Rules for determination of normal value for China PR.

H. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

26. In respect of producers/exporters from the respective subject countries, the Authority has determined normal value on the basis of best available information as per the AD Rules.

China PR

27. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General

Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement

shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent

with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping

Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry

under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic

prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail

in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of

that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under

investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison

with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show

that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies

described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement

shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO

Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take

into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be

available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the

importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering

the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies

used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing

Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a

market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the

importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In

any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession.

In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member,

that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market

economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

28. Article 15 implies that provisions of one of the sub-paragraph shall expire 15 years from the date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired in 11 December 2016. Since the factum of dumping causing injury to the Domestic Industry is based on the investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone are relevant, appropriate and necessary for the purpose of the present review. The POI for the purpose of the present review is April 2016 – March 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the major part of the POI, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China PR if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

29. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or its individual exporters in terms of the AD Rules.

30. However, none of the exporters/producers from China PR has filed market economy questionnaire response. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceed with para-7 of Annexure-I to the AD Rules for determination of normal value in case of China PR

31. Further, in view of non-cooperation by the Chinese producers/exporters, the Authority considers it appropriate to proceed with the provisions of para-7 of Annexure-I to the AD Rules for determination of normal value. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

32. Accordingly, in the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Authority constructed the normal value for China PR in terms of para-7 of Annexure I to the AD Rules. Accordingly, the normal value for exports from China PR has been constructed for the subject goods and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

European Union (EU)

33. The Authority notes that none of the producers/exporters from the EU have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of the EU. The normal value so determined for the EU has been mentioned in the dumping margin table given below.

USA

34. The Authority notes that none of the producers/exporters from USA have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of USA. The normal value so determined for USA has been mentioned in the dumping margin table given below.

Iran

35. The Authority notes that none of the producers/exporters from Iran have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Iran. The normal value so determined for Iran has been mentioned in the dumping margin table given below.

Pakistan

36. The Authority notes that none of the producers/exporters from Pakistan have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Pakistan. The normal value so determined for Pakistan has been mentioned in the dumping margin table given below.

Kenya

37. The Authority notes that none of the producers/exporters from Kenya have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Kenya. The normal value so determined for Kenya has been mentioned in the dumping margin table given below.

Ukraine

38. The Authority notes that none of the producers/exporters from Ukraine have submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for the determination of normal value in respect of Ukraine. The normal value so determined for Ukraine has been mentioned in the dumping margin table given below.

I. EXPORT PRICE

China PR, the EU, USA, Iran, Pakistan, Kenya, Ukraine

39. The Authority notes that none of the exporters/producers of the subject goods from China PR, Ukraine, the EU, USA, Iran, Pakistan and Kenya have responded to the Authority in the form and manner prescribed. In the absence of exporter's questionnaire response from the producers/exporters from the aforesaid countries, the Authority has determined the export price in respect of these countries on theभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 99 basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The Authority has relied upon DGCI&S import data for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from the aforesaid countries during the POI. Appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges have been considered to arrive at the net export price in respect of each of these countries. Accordingly, the proposed export price at ex-factory level for all exporters of China PR, Ukraine, the EU, USA, Iran, Pakistan and Kenya has been respectively determined as given in the dumping margin table given below.

J. DUMPING MARGIN

40. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined, the dumping margin determined for the subject countries during the POI are as follows:

POI

K. Methodology for Injury Determination and Examination of Injury and Causal link

Submissions made by the Petitioners

i. The improvement in the performance of the Domestic Industry is largely due to the ADD in force and injury is likely in the event of cessation of ADD.

ii. Individual import transactions for the past 10 years have been considered to determine likelihood of injury.

iii. The net sales realization has been determined by considering the selling price of the entire domestic sales volume, excluding taxes and duties, rebates, discounts and commissions. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. On comparison of the net sales realization and landed price of imports, it was observed that price undercutting is significantly positive in the event of cessation of ADD.

iv. The selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding transportation costs, since they form a substantial portion of the cost of production in case of the subject goods.

v. The Rules do not provide the methodology of how the Authority must determine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India. It has been submitted that there is no fixed methodology for determining price undercutting.

vi. For fair comparison, the domestic price is compared with import price at the same level of trade. The price of the like product cannot be ex-factory price when the objective is to compare it with the import100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] price. Price undercutting should be determined after adding freight. India's position at the WTO also states that the comparison of the prices must be at a point closest to consumption.

vii. The adoption of the Product type wise and month or quarter-wise determination of price undercutting and the adjustment of post sales expenses- warranty, guarantees, mandatory square parts, Indian office expenses, by the Authority in a couple of dozen cases clearly establish recognition and acceptance of the principles of fair comparison.

viii. Price undercutting and injury margins should be determined by considering only those transactions that were undercutting or injuring the prices of the domestic industry. Reliance is made on the WTO Report in the matter of EC-Anti Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube, where it is established:

a. There is no requirement under Article 3.2 to establish one single margin of undercutting on the basis of an examination of every transaction involving the product concerned and the like product;

b. A requirement that an investigating authority must base its price undercutting analysis on a methodology that offset undercutting prices with overcutting prices would have the result of requiring the investigating authority to conclude that no price undercutting existed, when, in fact, there might be a considerable number of sales at undercutting prices which might have had an adverse effect on the domestic industry;

c. The extent to which price undercutting would have an impact on a domestic industry would be a function of two variables- (i) the number of sales at undercutting prices, and (ii) the extent of the undercutting of such sales. The former is particularly important since it provides an indicator of the likely number of sales lost by the domestic industry.

d. The calculation of an average margin of undercutting for all sales, whether or not at undercutting prices, might not be the most effective manner to assess the impact of price undercutting on a domestic industry, as it limited the ability of the investigating authority independently to examine these two variables.

ix. The weighted average export prices to India are grossly insufficient to determine whether injury to the domestic industry is likely to recur.

x. Non-Injurious Price and injury margin is not required to be determined in a sunset review case where extension request is based on likelihood of recurrence of injury to domestic industry. These can be determined in order to examine the behaviour of the exporters in different export transactions. For this purpose, the Authority is only required to ascertain whether particular export transaction occurred at a price below or above NIP.

xi. In a sunset review case, Rule 11 does not get extended, and the Authority is required to examine only the likelihood of continuation or recurrence.

xii. Annexure-II cannot be applied to the present case on 'as it is basis' since these rules are inconsistent with the Act and the WTO ADA. These rules must be imposed 'after necessary modifications' to the fact that these rules are being considered in a case where ADD is in place and where the petition is for the extension of ADD on the grounds of likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

xiii. It is submitted that the legal provisions must be applied to the following effect:

a. The element of present injury to the domestic industry must be translated to a probable future injury;

b. The effect of the imports must be determined; and

c. A significant rate of increase of dumped imports from third countries must also be taken into consideration.

xiv. A list of parameters adopted by various countries to determine likelihood has been submitted, and they all differ in nature. It is therefore submitted that the parameters listed in the Rules cannot be strictly applied either as the 'upper limit' or as 'strict prescription' and are merely indicative.

xv. The demand for the product under consideration has increased throughout the injury investigation period, be it with inclusion of captive consumption or not.

xvi. The imports occupy a significant volume in the Indian market and have increased significantly throughout the injury period. The imports started showing a significant rise when the ADD ceased in July 2018 as per current notification.

xvii. Imports in relation to production and the consumption in the country increased in 2014-15 as compared to 2013-14 levels. It declined in 2015-16 but increased again in the POI. The import in relation to production and consumption have increased over the injury investigation period despite existing ADD being in force.

xviii. The landed price of the dumped imports is significantly below the selling price of the domestic industry and the same implies high levels of price undercutting from the subject countries in the event of cessation of ADD.

xix. Comparison of cost of production, selling price and landed price of imports shows that while cost of production and selling price of the domestic industry has shown positive trend and the imports were not causing any price suppression or depression effect with the ADD in force, should the present ADD cease, the dumping would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.

xx. After the imposition of ADD in 2012, the domestic industry gradually improved and soon the market became viable to invest in capacity extensions and have planned expansion. Post-imposition of ADD, a fresh capacity to the tune of *** lac MT has been commissioned, with another *** lac MT being planned. M/s Gharhi has commissioned a new green field plant of a production capacity of *** lac MT at an investment of Rs. *** crores. Viability of these fresh investments is at stake.

xxi. The profitability of the domestic industry has improved by and large but has declined over the POI. Cash flow and return on capital employed increased over the injury period, and price parameter have shown improvement due to the imposition of ADD. Cessation of ADD will create price pressure on the domestic industry and will lead to a decline in these parameters of the domestic industry.

xxii. The demand for the product under consideration is increasing at a reasonable rate, which creates a justification for expansion of capacities further. The expansion of the capacity, as stated before, required huge amounts of investment, which are at stake.

xxiii. The market share of the subject countries in the domestic demand of the product under consideration has increased whereas market share of the domestic industry has declined over the injury period. Imports from subject countries will further capture the market in India, in case the ADD in force is not extended further.

xxiv. The inventories with the domestic industry have increased over the injury period.

xxv. Wages, productivity and employment level has increased over the injury period.

xxvi. The growth of the petitioning domestic industry in terms of various parameters was positive.

xxvii. Domestic industry has not claimed continued injury.

xxviii. The visible increase in performance of the domestic industry is only a result of the remedial effects of the ADD.

xxix. Even though absolute performance levels do not show material injury, the situation of the domestic industry is clearly fragile, which is evident by the deterioration of profits post-POI.

xxx. The performance has further declined post-POI.

xxxi. No evidence has been provided showing that the downstream industries have been rendered uncompetitive because of the alleged high prices.

xxxii. Performance of consumers has improved instead of deterioration during the period of ADD, as is established by the profits achieved by HUL.

xxxiii. Detergent manufacturers, which are major users of subject goods, have increased their selling price far more than the costs. Thus the claim of downstream industries becoming uncompetitive is baseless.

xxxiv. Domestic industry's performance has improved largely because of the existence of ADD.

xxxv. There is no basis to say that there is a fair demand and supply balance. There is a clear demand supply gap in the world.

xxxvi. No evidence has been produced by the interested parties to rebut the high likelihood of continuation/recurrence of dumping.

xxxvii. Significant imports are being made to India at a significantly dumped price.

xxxviii. Turkey is becoming a threat to every country, and Indian market has become even more vulnerable.

xxxix. The existence of ADD has led to increase in production and sales by the domestic industry.

xl. The import volumes increased significantly from 2013-14 to 2014-15 and showed decline in 2015-16, only to increase back to the levels they occupied in 2014-15.

xli. Despite the existence of ADD for the duration of the entire injury period, the import volumes have shown an exponential increase.

xlii. Imports have already started showing significant increase since July 2018.

xliii. The import in the months from July 2018 to September 2018 itself shows an increase of 37%.

xliv. The volume of imports has increased to 796% as compared to previous month.

xlv. The excessive ROI is because of the fact that the Authority is determining return on capital employed by considering investments made by the domestic industry which are largely depreciated.

xlvi. The ROI should be determined considering the net present value of the investigations and not net depreciated book value of the investment. It is grossly inappropriate and even unfair to the domestic industry that the ROI is determined considering depreciated value of the investments.

xlvii. The ROI of the new investments at the current level of prices would be only 14%. This is not a good return.

xlviii. The inventories of the domestic industry too have almost doubled over the period. The market share of the subject countries, as the additional capacities in the counties attracting ADD became effective, shows an increasing trend while that of the domestic industry remained about the same. The market share of the other Indian producers declined over the period.

xlix. The fresh investments made by the domestic industry as a result of the imposition of the ADD require a minimum reasonable return in order to be reasonably viable. The average return earned by the domestic industry over the injury period was much lower. At this rate, the cost of investment will be recovered only after the life of the assets.

l. Imports were not causing any price suppression or depression effect with the ADD in force. If the present ADD ceases, the dumping would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The likelihood of price suppression/depression must be examined, and not price suppression/depression itself.

li. Increased ROC and profitability can be no grounds for products to be dumped by the subject countries.

lii. The profits being earned are being reinvested in capacity creation.

liii. The analysis has been undertaken to examine the likely effect of cessation of duties and clearly establishes that significant exports were made in this period at prices below normal value, selling price and NIP of the domestic industry.

liv. No evidence has been brought forward to show that customs are clearing goods without collection of ADD. There are several cases in the past wherein the sunset review findings were issued after completion of 18 months. This argument raised by other interested parties renders all these findings and duties illegal. Investigation is being undertaken as per the High Court's direction vide Judgement and Order dated 15.6.2018. Petitioners are not seeking retrospective duty. Further, the decision of the Delhi High Court is under challenge, and a stay application has also been filed against the order. The Central Govt. has not withdrawn the ADD till date.

lv. There is de facto only one investigation conducted after original investigations. MTR findings were not based on adequate analysis of likelihood of injury.

lvi. Responding exporters must also show that there will be no continued dumping or is unlikely to continue.

lvii. The Authority has prescribed SSR Questionnaire Part II which seeks information from the exporter on their capacities, capacity expansion, transaction wise third country exports, domestic sales, etc. for examination of likelihood of recurrence of dumping and injury.

lviii. The responding parties have produced no evidence to prove otherwise.

lix. The domestic industry has filed details regarding import volumes from subject countries. The data filed pertains not only to injury investigation period but is also an analysis of import volumes from 2006-07 till 2018-19.

lx. Imports have seen significant surge in the post-POI with decline in import price.

lxi. Injurious transactions have risen significantly and represent close to 90% of total volumes.

lxii. Further detailed and concrete evidence have been provided by the domestic industry.

lxiii. Imports are at present undercutting the prices of the domestic industry. Imports are likely to undercut the prices of the domestic industry even when duties will not be in place.

lxiv. All necessary evidences substantiating price attractiveness of Indian market in terms of export by subject countries to other countries at dumped and injurious price have been elaborated on.

Submissions made by other interested parties

i. The Petitioners have not suffered continued injury and the performance of the domestic industry has improved in the current period due to ADD in force.

ii. The Authority has given due weightage to the fact that the domestic industry therein had grown significantly and performed well and that the ADD had served its intended purpose.

iii. The Petitioners have been able to perform well in a market that is fair, on account of ADD achieving its intended objective of providing/restoring fair market situation for domestic products in India.

iv. Considering that there is no continued injury and the performance of the Petitioners is satisfactory, there is no likelihood of recurrence of injury.

v. There is no legal obligation to consider any other data except the injury period including POI and post-POI when determining any form of likelihood of recurrence of dumping/injury.

vi. The Petitioners have submitted that the selling price should be compared to the landed price after adding transportation costs. HUL submits that such a claim is erroneous and is contrary to the Authority's practice of comparing selling price and landed price at ex-factory level.

vii. NIP is determined based on the principles laid down in Annexure III of the AD Rules.

viii. The Authority allows a 22% rate of return on the capital employed.

ix. NIP is also calculated at ex-factory level, i.e. without giving the effects of post factory expenses, since landed price is considered at the place of importation. Net Sales Realisation follows the same principle. It is unreasonable for the Petitioner to ask for a deviation in the established methodology. The fair comparison aspect of this lies in the fact that both prices are calculated after making the necessary adjustments from both prices.

x. The subjective methodology of price undercutting demanded by the Petitioners is untenable in light of the fact that there must be set precedent over which future participants in such investigation may rely and formulate their submissions.

xi. As long as the prices are compared after making adjustments to both prices, there is no need for subjective methodology for any consideration of freight and other transport costs being added to the determination.

xii. The request to reassess price underselling after including freight and transportation costs is a ruse by the Petitioners to manipulate the determination of price underselling to their benefit and not in interest of fairness and equity.

xiii. The WTO proposal regarding transport costs is a mere proposal and has not been accepted or crystallised into law in the WTO. The proposal does not indicate inclusion of freight/transportation costs. It reaffirms the need to compare prices at the same level of trade and does not call for any particular change.

xiv. The transaction-based approach to determining undercutting is akin to zeroing which has been held to be unreasonable and in violation of the AD Agreement.

xv. While the parameters of likelihood are not explicitly defined in the AD Rules, Para (vii) of Annexure II of the AD Rules has been interpreted as the governing provision on factors for likelihood.

xvi. The parameters analysed by the Authority in the past are: (a) Increase of subject imports indicating a likelihood of increased importation; (b) Evidence to demonstrate spare capacities in a subject country which are likely to be diverted to India if duties are removed; (c) Evidence that proves the existence of depressing/supressing effect; (d) Evidence on inventories of the article being investigated; (e) Dumping margin in previous investigation; (f) Price attractiveness of the Indian Market; (g) The vulnerability of the domestic industry in terms of price sensitivity of the product and Indian market.

xvii. To establish whether there is an increase in dumped imports, it is pertinent to analyse the post POI data which the Petitioners have not provided. Without Post-POI data, the likelihood of substantially increased importation cannot be determined. The Petitioners have not provided any evidence of likely undercutting of prices in the event of cessation of ADD.

xviii. It is not the purpose of ADD to protect the investments/prospective investments of the domestic industry.

xix. Domestic industry is performing at an adequate level and the subject imports are not affecting their performance in the least.

xx. If the Petitioners were suffering alleged injury due to the subject imports, the Petitioners should have experienced a decline in its market share and a similar increase in the market share for the subject countries. However, that is not the case in the present factual matrix.

xxi. The market share of the Petitioners has increased in the POI, while the market share of the imports has remained the same.

xxii. The claim that inventories with the domestic industries have increased over the injury period is inconsistent with the data provided by them in the Petition as their sales volume have been steadily growing throughout the injury period as well as the POI.

xxiii. Petitioners have been able to perform well to significantly increase the wages, productivity and employment throughout the injury period.

xxiv. The dumping margin must be based upon the normal value and export price as provided by the participating exporters/producers from Subject Countries.

xxv. Positive economic parameters should be sufficient to determine lack of recurrence of injury and the present investigation must therefore be terminated.

xxvi. The domestic industry has not suffered any continued injury. The performance of the domestic industry has been extraordinary on all parameters and such outstanding performance clearly shows that the expiry of the present duties will not lead to any recurrence of injury.

xxvii. There was no consistent increase in imports and the movement in imports can be linked to the demand supply situation for the product in the country.

xxviii. The Indian producers continued to hold 80% of the market share as a whole, which is a substantial market share.

xxix. The Petitioners are trying to eliminate fair competition by banning imports.

xxx. The domestic industry has not suffered any volume or price injury. Their absolute sale figure and production has gone up significantly. Capacity utilization also increased during the POI, despite increased capacity.

xxxi. There has been no injury on price front since imports have not forced them to reduce the prices. The domestic industry has continued to increase the price much more compared to increase in cost of sales resulting into exponential growth in their profits.

xxxii. The price increases achieved by the domestic industry clearly show that there is no price suppression/depression effect in the present case.

xxxiii. The domestic industry could increase its wages and every parameter was significantly positive in terms of growth as well.

xxxiv. The import price from subject countries showed an increase of about 6% by the POI over the base year. The NSR of the domestic industry also increased by about 7% in this period but the cost was reduced by about 17%. The domestic industry was able to increase its prices significantly which shows no price effects from imports and also the pricing behaviour of the domestic industry.

xxxv. The fact that the import prices increased when there was a significant reduction in cost signifies the exporters also looked at a higher price for the product and there was no reduction in import prices in line with reduction in cost to India. If the exporters were under pressure to export more, they would have reduced the prices.

xxxvi. The comparison of cost of production of domestic industry and sales price shows that the domestic industry has earned a return on their investment which is much higher than 22% allowed by the Authority.

xxxvii. The comparison of cost of production of domestic industry and landed price of imports shows that domestic industry sold its goods at par with landed price of imports during the POI.

xxxviii. The domestic industry has not been suffering injury for years now and such performance suggests that injury is not likely to recur in case of expiry of present duties. The duty cannot be perpetual.

xxxix. The domestic industry reported a higher volume at the time of petition.

xl. The domestic industry increased their prices significantly, earned very high ROCE and also suffered no injury on any injury parameters. This could not have been achieved if the price undercutting was having some consequences on them.

xli. Annexure III deals with the inclusion of outward freight in the calculation of landed price. The argument that their case is about fair comparison which is different from treatment of freight as per Annexure III is frivolous. The attempt of the domestic industry is only to show an inflated picture of injury.

xlii. The product has a demand of about 3262577 MT during the POI. The written submission by the domestic industry shows about 155781 MT, which is less than 5% of the total demand, which has been imported at an injurious level, if seen without ADD. This level is negligible and cannot make any significant impact on the performance of the domestic industry.

xliii. Injury margin and price undercutting should be determined on the basis of total imports from subject countries during the POI and not based on selective transactions as proposed by the domestic industry. This amounts to zeroing, which is banned by WTO.

xliv. The import data provided as part of the domestic industry's written submission and in the petition are not the same. In the absence of a correct import data, discussions on these parameters are irrelevant.

xlv. Imports are very minimal. The market share enjoyed by the Indian producers is about 80%.

xlvi. The imports are merely covering the demand supply gap at non-injurious price.

xlvii. The domestic industry has not been suffering any injury and has also been in a position to increase the capacity.

xlviii. The performance is not vulnerable to imports at all, owing to its high standard.

xlix. The paradigm shift in the performance of imports shows that there is no requirement for continuation of ADD at all.

l. Future investments are beyond the scope of any protection by way of ADD, and the continuation of ADD cannot be justified on these grounds.

li. The domestic industry claims to be only concerned with the likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duty.

lii. The domestic industry has improved significantly and in such manner that they are encouraged to expand their annual capacities by investing in *** lacs tons of annual capacity.

liii. The total demand for subject goods increased during the injury period. Total demand (including captive consumption) increased by 13% during the injury period. Total demand (excluding captive consumption) increased by 12% during the injury period. This increase seems to be in line with the requirement of the user industry in India.

liv. Imports of subject goods increased by 32% over the injury period, but imports as a percentage of demand increased merely 3%.

lv. Domestic industry's installed capacity, production and domestic sales increased in line with the increase in demand for the subject goods in India.

lvi. A capacity expansion could only be at the back of robust assessment that there is no likelihood of dumping and injury if anti-dumping duty on subject good lapses.

lvii. The domestic industry's performance during the injury period and their future plans demonstrate no likelihood of recurrence of dumping causing injury.

lviii. Overall market share of imports from subject countries increased by 3% from 2013-14 to the POI.

lix. Profits of the domestic industry increased from 100 indexed points in 2013-14 to 300 indexed points in the POI.

lx. Profits of the domestic industry increased by 200 indexed points during the injury period.

lxi. The domestic industry was able to maintain overall 30% market share during the injury period, while market share of other Indian producers slightly declined from 49% in 2013-14 to 47% in the POI. There is clear improvement in the status of the domestic industry.

lxii. There was a sharp increase in capacity during the injury period, but the capacity utilisation during the POI was almost equal to that of the base year 2013-14. Imports of subject goods did not cause any decline in the domestic industry's capacity utilisation. Domestic industry has been operating at full capacities during this year.

lxiii. Stocks declined from 100 indexed points in 2013-14 to 74 indexed points in 2014-15. With increase in capacity and production in 2015-16, stocks increased to 136 indexed points. Capacity and production further increased in the POI, but the stocks declined to 132 indexed points.

lxiv. The domestic industry's stocks increased in the injury period due to the decline in exports.

lxv. Overall employment slightly decreased from 100 indexed points in 2013-14 to 96 indexed points in the POI, productivity per employee and productivity per day were at an all-time high during POI. Productivity per employee increased by 18 indexed points in 2013-14. Imports did not affect the employment and productivity of the domestic industry.

lxvi. The wages paid out by the domestic industry increased sharply over the same period from 100 indexed points to 326. The profitability of the domestic industry was still not affected.

lxvii. Domestic industry's capacity increased from 100 indexed points in 2013-14 to 112 indexed points in the POI. Its capital employed increased by 66 indexed points. RoCE increased from 100 indexed points to 159 points in the POI. Imports have no impact on the return on capital earned by the domestic industry.

lxviii. Domestic industry's profitability improved remarkably during injury period.

lxix. The cost of sales of the domestic industry declined by 6 indexed points in the POI, while the selling price increased by 7 indexed points.

lxx. There was no price suppression or depression and they were making healthy profit.

lxxi. Price undercutting has had no visible impact on the performance of the domestic industry.

lxxii. Domestic sales of the domestic industry increased over the entire injury period with increase in demand for subject goods. If the price undercutting had any actual detrimental effect, the domestic industry would not have been able to maintain its domestic sales or increase them.

lxxiii. Domestic industry's claim of 30% return on capital employed is illegal as the norm is to consider the historical rate of return. The Authority should examine the level of return enjoyed by the soda ash industry globally and in India, and only then adopt an appropriate return on capital employed in this case.

lxxiv. The Authority is required to assess whether or not the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury.

lxxv. The Petitioners are not suffering present injury, which can be evidenced by the Petitioner's own admission at the public hearing.

lxxvi. The market share of the Petitioners has increased in the POI in comparison to the base year and 2014- 15. The market share of the imports from the Subject Countries has remained relatively the same. The subject imports have not impacted the market share of the Petitioners.

lxxvii. Economic parameters including production and sales volume have shown a positive trend in the injury period as well as the POI and the capacity utilization has been constant over the injury period.

lxxviii. The domestic sales volume and value figures have been steadily growing throughout the injury period as well as the POI- This shows that the domestic industry's sales performance has been profitable irrespective of the subject imports. The production has also increased over the injury period.

lxxix. The profitability of the Petitioners has risen by 200 points from the base year to the POI.

lxxx. The Petitioner's profit before interest and tax has also risen by 164 index points in the POI from the base year.

lxxxi. The return on capital employed has risen by 59 points from the base year to the POI.

lxxxii. The Petitioners increased the wages paid to their workers throughout the injury period. The wages increased by 226 index points in POI from base year.

lxxxiii. Likelihood analysis in a sunset review ought to be made on the basis of existing surplus capacities and capacity addition.

lxxxiv. Price attractiveness cannot be considered as a reason for likelihood of injury in the present factual matrix for lack of evidence on the same.

lxxxv. Annexure 4.3 of the Petition is not sufficient for determining price attractiveness for reasons as follows: (i) the data as provided is not authenticated evidence for lack of providing the source; (ii) the data only pertains to three months, i.e. January to March 2017 of the POI; (iii) it is not verifiable if it is exports from the subject countries to third countries or India.

lxxxvi. Reasonable comparison cannot be made between subject country exports to other countries against subject country exports to India for the purpose of price attractiveness.

lxxxvii. DCW Ltd. have reported vide its Annual Report of 2016-17 that the imports are not a threat and the company is capable of facing international competition.

lxxxviii. The alleged injury suffered by the Petitioners is an outcome of their unplanned shut down and therefore, is not an effect of the subject imports.

lxxxix. The DCW Ltd. in their Annual Report 2016-17 have stated that there was loss in turnover of up to 11% in comparison to the previous year due to shut down of soda ash division.

Examination by the Authority

41. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury to the domestic industry.

42. As regards the contention of the domestic industry for consideration of freight incurred by domestic industry as a factor in injury analysis, the Authority notes that NIP has been determined in terms of Annexure III of the AD Rules. The Authority further notes that the comparison between NIP and Landed Value for injury margin determination has been done at the same level as per the consistent practice of the Authority.

43. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

A. Cumulative assessment 44. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the AD Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

i. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article; and

ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

45. In this regard, the Authority notes the following:

i. the margins of dumping for China PR, the EU, Kenya , Pakistan and Ukraine are less than the limits prescribed above. However, the margins of dumping are more than the limits prescribe above for Iran and USA;

ii. the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

iii. The subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry compete with each other in the same market.

46. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure II of the AD Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.

47. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned,

shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the

state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output,

market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting

domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on

cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

48. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 109 dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

49. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties.

50. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.

51. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

Demand and market share

52. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below:

53. The Authority notes that demand has increased during the POI as compared to the base year. The growth in demand during the POI over base year was 13%. Market share of domestic industry and imports from subject countries increased during the injury period.

B. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

54. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under:

55. Imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI. The Authority notes that imports from China PR and Kenya have declined during the POI whereas imports from EU, Pakistan and Ukraine have increased during the POI. The Authority further notes that market share of China PR and Kenya have declined during the POI, whereas market share of EU, Pakistan and Ukraine have increased during the POI.

56. Imports from Iran and USA were dumped during the POI. Imports from both of these countries have increased. The Authority further notes that market share of Iran and USA have increased during theभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 111 POI.

57. Subject imports comprise 93% in total imports of the subject goods into India during the POI. Out of this, share of dumped imports from Iran and USA is 23%, while share of un-dumped imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine is 70%. The Authority notes that the quantum of un- dumped imports is significant in comparison to dumped imports.

C. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

58. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries.

Price suppression and depression effects of the dumped imports

59. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to the injury period including the POI.

60. It is pertinent to note that imports of the subject goods only from Iran and USA were dumped during the POI, while imports from all the other subject countries were un-dumped in that period.

61. The cost of sales of the domestic industry decreased during the POI as compared to the base year. Selling price of the domestic industry however increased during the injury period. The landed value of imports from China PR, EU and USA has increased during the POI as compared to the base year. The landed value of imports from Kenya and Pakistan during the POI has more or less remained the same. The landed value of imports from Iran and Ukraine has declined during the POI as compared to the base year. The Authority notes that the selling price of the domestic industry was much higher than its cost of sales during the entire injury period. Further, selling price of the Petitioners has consistently increased and during the injury investigation period. The imports from subject countries did not cause any price suppression or price depression for the domestic industry.

Price Undercutting

62. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charges and applicable basic customs duty and education cess to the CIF prices from the subject countries, as reported in DGCI&S data. The domestic industry contended that freight should be included for determination of price undercutting. The Authority further notes that the comparison between Net Sales realization and Landed Value for price undercutting determination has been done at the same level as per the consistent practice of the Authority .

63. The Authority notes that during the POI, the price undercutting effect of imports was positive in respect of each of the above referred countries. However, it is important to note that imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI whereas imports from Iran and USA were dumped during the POI. Since majority of imports from the subject countries were un- dumped during the POI, the Authority has carried out further analyses on economic parameters of the domestic industry and likelihood or recurrence of dumping and injury in subsequent paragraphs for a holistic understanding of the situation.

D. Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry

Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

64. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

65. From the above information, the Authority notes that the capacity of production of the domestic industry has increased during the injury period including the POI. The domestic sales have increased during the POI. The capacity utilization has more or less remained the same despite capacity addition during 2015-16 and the POI.

Inventories

66. Data relating to inventories shows as follows:

67. It is noted that average inventories increased prior to the POI and then witnessed decline during the POI.

Profits and actual and potential effects on the cash flow

68. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest, cash profit and return on investment have remarkably increased in the POI as compared to base year. The Authority has determined profit, cash profit and ROI on the basis of its consistent practice.

Employment, wages and productivity

69. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

70. It is noted that there was marginal decline in the number of employees during the POI as compared to the base year 2013-14, however, productivity remarkably increased during the POI as compared to the base year. Wages also increased during the POI in comparison to the base year 2013-14.

71. The Authority notes that situation of the Petitioners has remarkably improved in respect of economic parameters discussed above. Particularly, capacity, production, domestic sales, cash flow, profitability, ROCE and productivity show significant improvement over the injury period. Selling price of the domestic industry has increased over the injury period and remains higher than the cost of sales despite cost associated with addition of capacities. Analysis in later sections demonstrate that the selling price of the domestic industry was also higher than the non-injurious price determined for the domestic industry.

E. Magnitude of dumping

72. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margins in respect of the imports of the subject goods from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine was negative during the POI. Dumping margin was positive during the POI for Iran and USA. . However, the same has had no visible impact on the performance of the Petitioners.

Growth

73. The Authority notes that the growth of the domestic industry was positive in terms of improvement in production, sales, profit before tax and interest, cash profit and return on investment during the POI.

Ability to raise funds

74. It is noted that the domestic industry has enhanced its capacity of production of the subject goods in the year 2015-16 and the POI. The domestic industry has made significant capital investment at present and has further planned investments for enhancing capacities. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected adversely.

F. Magnitude of Injury and Injury Margin

75. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin thus determined is as under:

76. As per the consistent practice followed by the authority, the NIP is worked out as per the methodology prescribed under Annexure-III of the AD Rules on the basis of financial records maintained by the domestic industry rather than the cost audited records. This is primarily on account of the fact that certain costs which are treated as inadmissible in the anti-dumping investigation may be considered as part of costs in the cost audit reports. Further annexure- III prescribes different methodology in respect of raw materials, utilities and other fixed costs. Cost audit report do not follow these rules and procedures. In this investigation however, the domestic industry have not been able to furnish the required information expense head wise as per the audited financial records and accordingly the116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] authority was constrained to determine NIP on the basis of information available in the cost audit reports provided by the domestic industry.

POI

G. Conclusions on material injury

77. The Authority notes that the performance of the domestic industry improved in terms of production, sales volumes, market share, profit, cash profit, return on capital employed and inventory during the POI as compared to the base year. The domestic industry has also admitted in its submissions that it was not suffering injury during the injury period. Selling price of the domestic industry has increased over the injury period and remains much higher than the cost of sales despite cost associated with addition of capacities. The selling price of the domestic industry was also much higher than the non- injurious price during the POI.

L. Other known factors and causal link

Submissions of Petitioners

i. The dumped imports from the subject countries have increased despite ADD in force.

ii. Subject imports are available at prices lower than domestic prices. Thus, if the ADD ceases, the dumped imports volumes shall increase once again.

iii. The capacities available with the producers from the subject countries and their export orientation show that in case ADD ceases to exist, the volume of dumped imports would surge.

iv. The exporters are highly export oriented. Significant exports are made by the subject exporters to third countries at prices below which they are exported to India and are dumped at an injurious price. The imports would significantly undercut the domestic prices in the event of cessation of duties. Resultantly, the domestic industry will be faced with price depression in the market.

v. Domestic industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly given the fact that the product concerned is a commodity product.

vi. The natural impact of the reduction of prices would be on the profitability of the domestic industry.

Decline in profits would lead to decline in cash flow and return on investment.

vii. If the domestic industry chooses to maintain its normal price levels, it is likely to lose its sales volume. That would be a bigger injury since it would lead to a use in inventories level, decline in production, capacity utilization, and productivity.

viii. A positive finding of injury would be recorded only in case there is a relationship between cessation of ADD and recurrence or continuation of injury to the domestic industry. There exists a causalभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 117 relationship between the likelihood of recurrence or injury and dumped imports in the event of premature withdrawal of ADD.

Submissions made by other interested parties

i. The alleged increase in dumped imports did not impact the production, capacity utilisation and domestic sales of the Petitioners.

ii. We dispute the domestic industry's claim that subject imports were available at prices lower than the domestic industry's prices.

iii. Capacities available in the subject countries have no bearing in this case. The Indian industry has added close to 6 Lac tons of annual capacity as was disclosed during the public hearing. There are further plans to add 20 lac tons of annual capacity. The domestic industry's strong presence would impede the flow of any surplus capacities in the subject countries to India.

iv. In case the price undercutting claimed by the domestic industry had an actual detrimental impact, the domestic industry would not have been able to maintain its domestic sales or to increase them. The mere fact that the domestic industry managed to expand its sales in India despite the alleged price undercutting demonstrates the absence of injury and no likelihood of continuation or recurrence of injury.

v. Selling price of the domestic industry continuously increased during the injury period despite the alleged dumping. The data on record does not show that the domestic industry was forced to lower its prices during the injury period.

vi. Profitability of the domestic industry has increased almost 3 times during the POI as compared with the base year 2013-14.

vii. Domestic industry installed additional capacities and earned very good return on the same.

viii. There is no evidence that suggests that if ADD is revoked, consumers would switch to imports.

Examination by the Authority

78. Having examined injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the AD Rules and AD Agreement have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:

a. Volume and prices of imports from third countries

The Authority notes that during the POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries and countries attracting anti-dumping duty were not so significant.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

The Authority notes that there is no contraction in the demand during the POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement during the POI.

c.Developments in technology:

The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and account for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

e.Export performance of the domestic industry:

The Authority notes that the performance of the Petitioners in the export markets has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The Authority conducted its assessment based solely on information pertaining to the domestic sales. Injury on account of domestic118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] sales has been isolated and examined, to the extent possible.

79. From the above analysis, the Authority notes that neither of the listed known parameters nor the other factors analysed above show any continued injury to the domestic industry. The economic health of the domestic industry has improved.

M. Likelihood of continuation or recurrence of injury

Submissions made by the Petitioners

i. Absence of continued injury to the domestic industry in the investigation period is not sufficient to warrant cessation of ADD.

ii. The injury suffered by the domestic industry in the past was due to dumping of the product. Improvement in the performance of the domestic industry or absence in the injury in the current period is a natural result of imposition of ADD.

iii. Soda ash has a history of continued dumping in the country. The imports have increased significantly at low price, despite the imposition of ADD.

iv. There has been an influx of unfairly priced imports from multiple countries. Against some of these countries there is a parallel anti-dumping investigation ongoing.

v. Dumping margins determined in previous investigation and proposed in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.

vi. The dumping margin with respect to each of the subject countries is substantially high.

vii. Imports from subject countries have increased in the POI after declining till 2015-16. Increase in imports at dumped prices indicates that imports are likely to enter in significant volume at dumped price in the event of cessation of ADD.

viii. The imports over the injury period did not have suppressing or depressing effects on price of the domestic industry for the reason that ADD was in place.

ix. However, import price have started declining significantly and have started having suppressing effect on the prices of the domestic industry since the new Turkish capacities have commercialized.

x. While the level of inventories of the producers in the subject countries could not be accurately determined, it can be fairly assumed that the foreign producers can scale up production in a short period of time.

xi. Exporters from Pakistan are expanding their capacities and appears to cater to export markets. This information can be gathered from the demand and supply gap in Pakistan as provided in the IHS Chemical Week. The first phase of expansion shall add *** MT of new capacity operational from July 2017. The second phase of the expansion will also add *** MT of new capacity operational from July 2019.

xii. M/s Olympia from Pakistan has an annual capacity of *** MT. A Chinese Engineering company is cooperating with it to add *** MT of new capacity, which shall be completed by December 2018.

xiii. The demand in Pakistan is expected to grow in the range of 4-6% per year. The market is said to be oversupplied, as per the IHS Chemical Week.

xiv. Despite existing significant surplus capacities of China, the proposed capacity expansions are extremely large. The fact that Chinese producers can afford such massive capacity expansions in spite of having huge surplus already show that the capacity expansions are likely to be directed towards exports.

xv. ETI Soda from Europe, which is controlled by the Turkish conglomerate, Ciner Group is aiming to become the biggest producer of Soda Ash in Europe. It has seen two major expansion projects which have been delayed for financial and construction reasons. However, the expansion projects are now operational again.

xvi. Producers around the world have capacities more than their domestic demand which forces them to sell their products, especially to Indian market owing to its strength.

xvii. Producers are still looking to expand their capacities, especially Turkey, which will lead to further outflow of subject goods from Turkey to EU. EU, which is already dumping in India will intensify the act.

xviii. US and China were traditionally the largest exporters of subject goods globally. Reports show that demand in US and China has declined. The excessive supply would also be diverted to countries with growing demand, such as India.

xix. The volume of dumped exports was extremely high throughout the period considered.

xx. The volume of injurious exports and price attractive exports was very high earlier. The share declined till 2015-16 and increasing thereafter.

xxi. The volume of injurious and price attractive exports is quite high in the present POI in comparison to the consumption in India and the proportion increased thereafter in the post POI.

xxii. Price attractiveness of Indian market is required to be decided considering the following parameters: selling price of domestic industry, current prices at which exporters are exporting to India, current prices at which exporters are exporting to a number of other countries, and surplus unutilized capacities.

xxiii. The Indian market is highly price sensitive. The customers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. All negotiations with major consumers happen on the basis of the price quoted by the industry and foreign producers. Availability of such low-priced imports from subject countries in the market will definitely cause an adverse impact on the domestic industry.

xxiv. In the event of withdrawal of current ADD, and if domestic industry is constrained to sell at import prices, the profitability of the domestic industry would significantly decline. The return on investment and cash profit would also decline.

xxv. Reliance was placed on previous authority investigations wherein authority undertook the following tests to determine whether dumping after ADD cessation is likely or not: price undercutting and injury margin in respect of exports to India and other third countries during and post-POI; the volume of exports to third countries during POI and over the past one decade which was at a price below the selling price of the domestic industry, export price to India, and whether such volume of exports is significant having regard to Indian demand. The answer to all six tests must be negative in order to ascertain that the Indian market is not attracting foreign producers.

xxvi. The Authority has relied on the injury margin principle in the past but cannot do so anymore. It cannot determine likelihood to not exist if the injury margin is negative. The present exports to India are not sufficient to determine whether injury to domestic industry is likely to occur.

Submissions made by other interested parties

i. Alleged likelihood of injury cannot be analysed by any interested party since the Petitioner has not provided all requisite post-POI data.

ii. The mere existence of dumping in previous investigations is not the crux of a sunset review and there must be explicit evidence of an increase of dumped imports into India.

iii. The determination of likelihood of dumping and injury upon expiration of ADD is dependent on the analysis of the prospective rate of increase of dumped imports, freely disposable or increase in existing capacity in Subject Countries, price suppression/depression, and inventories along with other relevant criteria. There is insufficient data to establish this.

iv. The claim made regarding Turkish capacities is irrelevant and not verifiable with any evidence.

v. Depressed or supressed selling price of the Petitioners cannot be attributed to the price of the subject imports. The alleged effect of the price of subject imports must be significant, which in the present case is non-existent.

vi. The extract of the IHS report is not verifiable as a true extract. Further, it does not evidence if Pakistan is export-oriented or that there is demand-supply gap in Pakistan.

vii. The year of the IHS Report is not verifiable.

viii. On analysis of the IHS Report, it is evident that the capacity is utilized to a great extent in the domestic market, evidencing that there is no demand-supply gap in Pakistan and all the capacity is utilized in the domestic market of Pakistan.

ix. The table provided for capacity expansion in China is not authenticated and is not verifiable.

x. The public domain information pertaining to ETI Soda in Europe are from 2015. Moreover, they talk about plans of expansions.

xi. None of the evidences provided by the Petitioners show export orientation of the subject countries.

xii. Claims about decline in demand in US and China are unsubstantiated.

xiii. Claims about Turkish exports flowing into Europe, and in turn Europe dumping in India are unsubstantiated and are mere conjecture.

xiv. Claims of significant exports from China, EU, Ukraine and USA dumping in third countries have not been substantiated with a verifiable source.

xv. Price attractiveness cannot be considered as a reason for likelihood of injury in the present factual matrix for lack of evidence for the same.

xvi. A reasonable comparison cannot be made between exports made by subject countries to other countries against exports made by subject countries to India.

xvii. Claims regarding vulnerability of domestic industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market are unsubstantiated.

xviii. The determination of likelihood is a holistic determination. The Petitioners' proposal to let ADD continue even if one of the situations mentioned in Para 122-124 of their written submission is true is against the principles of natural justice and is in violation of AD Rules.

xix. Causation is central to the language "likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."

xx. DCW Ltd. has reported in its Annual Report 2016-17 that the imports are not a threat and the company is capable of facing international competition.

xxi. The alleged injury suffered by the petitioners is an outcome of their unplanned shut down and is not an effect of subject imports.

xxii. Landed price of imports calculated here is without loading the current ADD and thus withdrawal of ADD will not change the situation, and therefore this is no likelihood of injury.

xxiii. Post-POI data may be used to examine the likelihood, not the historical data.

xxiv. The data pertaining to the claims of likelihood mentioned in the said paragraphs is different from the data presented in the petition.

xxv. The domestic industry's performance has been extraordinarily good on all parameters and likelihood of injury is based on illusionary claims.

xxvi. The imports are merely filling the gap between demand and supply at a non-injurious price. The increase in volume produced by the domestic industry would automatically lead to a drop in demand for imports.

xxvii. The current shares of imports only constitute 20% of the market share, as compared to the domestic industry's 80% of market share.

xxviii. The imports have not created any injurious effect on the domestic industry even at price undercutting levels.

xxix. The domestic industry is operating at a very high level of ROCE and providing protection to such high ROCE is not the purpose of ADD.

xxx. The alleged increase in dumped imports did not impact the production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry.

xxxi. Any alleged price undercutting had no impact on the financial performance of the domestic industry.

xxxii. Surplus capacities available in the subject countries have no bearing in this case. The Indian industry has added close to *** lac tons of annual capacity as was disclosed during the public hearing and in the domestic industry's written submissions. There are further plans to add *** lac tons of annual capacity as per the domestic industry's written submissions. The strong presence of the Indian industry would impede the flow of any surplus capacities in the subject countries to India.

xxxiii. If price undercutting had any actual detrimental impact, the domestic industry would not have been able to expand its sales.

xxxiv. Profitability of the domestic industry increased almost three times during the POI despite increased exports.

xxxv. Despite increase in imports of the subject goods, the domestic industry installed additional capacities and earned very good return on the same.

xxxvi. There is no evidence to suggest that if ADD is revoked, consumers would switch to imports.

xxxvii. The subject goods have users in detergent as well as glass industry, which use the subject goods on a large scale.

xxxviii. With Indian Rupee depreciating against the US Dollar, it has been becoming more and more expensive to import the subject goods. The user industry will continue to rely on local supplies of the subject goods and import the subject goods only when there is a shortfall of supply.

xxxix. The transportation cost cannot be included in the determination of NIP since it is not supported by law. Transportation cost was not included in determining NIP in the original investigation as well. While India has advocated for this in the WTO, this proposal has not been accepted by the WTO membership yet.

xl. The price undercutting and injury margin should be determined only on weighted average basis. The domestic industry's claim that price undercutting and injury margin should be determined on transaction level only for those transactions where undercutting and injury margin are positive is erroneous and illegal. This would amount to applying zeroing practice, which has been held illegal by the WTO.

xli. No other Indian producer, despite large investments made by them, has come ahead and asked for continuation of ADD.

xlii. No credible source has been provided to prove that China PR will be adding more capacities for the subject goods.

xliii. No post-POI data has been provided with respect to price suppression/depression, nor has any substantiated submissions been made with respect to the same.

xliv. The alleged effect of the price of subject imports must be significant which in the present case is non- existent as evidenced by the data produced.

xlv. No post-POI data has been provided with respect to inventory level in the Subject Countries.

xlvi. The mere existence of dumping in previous investigations is not the crux of a Sunset review and there must be explicit evidence of an increase of dumped imports into India.

xlvii. The determination of likelihood of dumping and injury upon expiration of ADD is dependent on the analysis of the prospective rate of increase of dumped imports, freely disposable or increase in existing capacity in the Subject Countries, price suppression/depression, and inventories along with other relevant criteria.

Examination by the Authority

80. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II(vii) of the AD Rules. While considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the AD Rules the Authority considered, inter alia, the following factors as:

1. Present and continued imports

81. The Authority has undertaken analysis of the volume of exports of the subject goods to India from the subject countries during the injury period including the POI and post-POI period as well. Imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI. The Authority notes that imports from China PR and Kenya have declined during the POI whereas imports from EU, Pakistan and Ukraine have increased during the POI. Imports from Iran and USA were dumped during the POI. Imports from both of these countries have increased. The Authority notes that the volume of the exports from all the subject countries taken together to India increased from *** MT in 2013-14 to *** MT during the POI. However, in the post POI period 2017-18, imports of the subject goods from all the subject countries taken together declined to *** MT, a decline of 2.5%. As established in earlier sections, majority of imports from the subject countries were un-dumped, performance of the domestic industry improved on all economic parameters, selling price of the domestic industry increased over the injury period and remained higher than the cost of sales and non-injurious price. There is no present dumping and injury, and the analysis shows that the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury is not established.

2. Surplus Capacities

82. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities and that these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of anti-dumping duty.

83. While none of the interested parties have provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, and consequent likelihood /possibility of increased dumped exports to the Indian market, the domestic industry has furnished information in the petition taken from IHS Chemical journal, which provides information regarding Soda Ash manufacturing in the subject countries viz. existing capacity, existing production, unutilized capacity and capacity expansion etc. As would be obvious from the table below that against Indian demand of approx. *** million MT, the unutilized capacity in the subject countries is approx. *** million MT (***% of demand in India) and capacity expansion (undertaken already as well as upcoming) is to the extent of *** million MT (***% of demand in India). However, it is not established that any such alleged surplus capacities in subject countries shall be diverted to India if anti-dumping duty were to be revoked.

3. Level of inventories

84. The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained in view of non-submission of questionnaire response by foreign producer(s)/exporter(s).

4. Price suppression and Price depression

85. The cost of sales of the domestic industry decreased during the POI as compared to the base year. Selling price of the domestic industry also increased during the injury period. The landed value of imports from China PR, EU and USA has increased during the POI as compared to the base year. The landed value of imports from Kenya and Pakistan during the POI has more or less remained the same. The landed value of imports from Iran and Ukraine has declined during the POI as compared to the base year. As established in earlier sections, there is no price suppression and price depression due to imports from subject countries.

5. Level of current dumping margin

86. The Authority notes that dumping margin in the original investigation was positive. However, in the present sunset review, dumping margin is negative/de minimis during the POI for imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine.

87. Based on the above analyses, the Authority holds that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of revocation of anti-dumping duty.

N. Post-disclosure comments

Submissions made by the Petitioners

i. The petitioners have requested disclosure of a non-confidential version copy of the communications sent by the Authority, copy of the replies filed by the Interested Parties, submissions by Interested Parties, copy of the rejoinder submissions, and the Normal Value in order to enable them to come to a meaningful conclusion.

ii. In order to apply definitive measures at the conclusion of anti-dumping investigations, an investigating Authority must find dumping, injury and causal link.

iii. The "essential facts" underlying the findings and conclusions pertaining to the determination of dumping, injury and causal link and likelihood of dumping and injury form the basis of the decision to apply definitive measures and should be disclosed to all interested parties as per Article 6, in order for them to comment.

iv. The Authority has merely provided the trend prevalent from year to year on various economic parameters such as production, sales and capacity utilisation, etc.

v. The Authority's conclusion on these injury parameters constitute "essential fact".

vi. The conclusions on fact that must be resolved in order to apply definitive measures in a sunset review investigation are (a) dumping (b) injury (c) causal link (d) likelihood of continuation or recurrence of dumping (e) continuation or recurrence of injury.

vii. The Designated Authority has not stated facts with regard to likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury. The disclosure statement does not constitute sufficient disclosure of essential facts as per Rule 16.

viii. With regard to likelihood of recurrence of injury, the disclosure statement merely contains parameters or information or verified data that are relevant to establishment of facts.

ix. The information given by the exporters for determination of normal value, export price or dumping margin constitutes "data/information", while the normal value, export price & dumping margin constitutes "facts".

x. Any such disclosure statement would not enable any Interested Party in knowing what the essential facts under consideration by the Designated Authority are.

xi. The Designated Authority disclosed whether or not dumping margin is more than de-minimis and that there is improvement in all the parameters of the Domestic Industry but has not disclosed whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping.

xii. The Authority only shared the determination of NIP and the written submissions of all the parties, despite various communications by the Domestic Industry to the Authority between November 27, 2018- November 30, 2018 requesting disclosure.

xiii. The product under consideration is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash. The product scope in the present investigation is the same as what was already defined in the original investigation of the product concerned.

xiv. The Authority has refrained from making an observation on whether or not the product produced by the Domestic Industry is a like article to the product under consideration.

xv. Tata Chemicals has related producers in Kenya, US and Europe. The Kenyan and American companies are subsidiaries of Tata Chemicals and have exported goods to India. The volumes of imports from Kenya were quite significant and therefore Tata Chemicals is an ineligible Domestic Industry.

xvi. M/s DCW Ltd. has neither imported subject goods from the subject countries nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject countries.

xvii. M/s Nirma Ltd. has not imported the subject goods from the subject countries. Their related company in USA however exported the subject goods to India during 2014-15 and 2015-16. The related company in USA did not export the subject goods during the POI.

xviii. None of other Indian producers has opposed the standing of the petitioners.

xix. The Authority has rightly held that the petitioners satisfy the requirement of standing in terms of Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Indian AD rules.

xx. The Authority accepted the confidentiality claims and has accepted non-confidential versions, wherever possible, of such information and placed the same in the public file.

xxi. Several issues, as listed below, should be considered as issues concerning likelihood of dumping & injury and not part of miscellaneous submissions:

a. The cessation of present ADD is likely to lead to continuation or aggravation of the continued dumping and likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry.

b. Imports of Soda Ash are at present subject to ADD despite which they are being exported to India from the subject country at dumping prices.

c. The subject exporters are exporting the product to a number of other countries at a price below fair price for the Domestic Industry.

d. The import in the months of August 2018 and September 2018 have seen an increase of 23% from July 2018.

e. China has increased the exports of the subject goods by 1718% in August, as compared to 54% in July.

f. USA has increased the volume of imports by 796%.

g. Dumping Margins determined in previous investigation and proposed in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.

h. In the event of cessation of ADD, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the Domestic Industry's market share.

i. The import volumes have increased in the POI and at dumped prices. The imports are likely to enter in significant volumes at dumped price in the event of cessation of ADD.

j. Suppression/depression effects of the imports were not seen in the Indian market because of the existence of the ADD. Import price have started declining significantly and have started having a supressing effect on the prices of the Domestic Industry as soon as new Turkish capacities have commercialized which is threatening the global demand supply scenario.

k. The Domestic Industry could not ascertain the levels of inventories with the subject producers. In view of the immense capacities available with the subject countries, it can be fairly stated that production can be ramped up as and when market is available.

l. USA and China have remained the first and second biggest exporters of the subject good respectively.

m. The Turkish exporters have capacities to the tune of *** million metric tonnes of which their demand is around *** million metric tonnes, which leaves *** metric tonnes fit for exports. These goods are sent to Europe, and then are pushed to India.

n. There is an existence of dumping even in third countries by China, EU, Ukraine and the USA.

Transaction wise analysis has been undertaken for last one-decade imports.

o. The volume of price attractive exports is quite high in the present POI in comparison to the consumption in India and the proportion increased thereafter in the post POI.

xxii. The inappropriate placement of the submissions of the Domestic Industry may result in inappropriate examination of these submissions.

xxiii. The Authority has only referred to various High Court and Supreme Court orders without stating the observations of the Designated Authority on the present investigations.

xxiv. The Domestic Industry's concern is with regard to the fact that due consideration must be given to various submissions raised by the Domestic Industry.

xxv. The disclosure statement contains various submissions by other Interested Parties which were not made known till the stage of hearing or post hearing written submissions.

xxvi. The Interested Parties claimed that for a non-importing industrial user, there are no questionnaire formats applicable. It is only applicable to initiations that took place after February 2018. The requirements under the law cannot be different for an investigation initiated before or after issuance of this trade notice.

xxvii. It is precisely for this reason that the issue was raised before the Designated Authority earlier as soon the trade notice was issued. Enough time was given to the Authority to direct the Interested Parties to provide relevant information in the ongoing cases as per the trade notice.

xxviii. It appears that neither the Interested Parties have been asked to provide information in on-going cases, nor have the Interested Parties taken cognizance of the trade notice.

xxix. The information on record of the Designated Authority is not consistent with the trade notices in a large number of investigations.

xxx. The Interested Parties have argued that the complex history of the present case has added ambiguity to any timelines in the investigation.

xxxi. The Petitioners had challenged the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017 by way of Petition and allied matters. The High Court vide Order dated 31.7.2017 restrained the Central Govt. from acting upon the Final Findings dated 22.7.2017 and Annulment Order dated 22.7.2017.

xxxii. By virtue of the Order dated 31.7.2017, the withdrawal order of the present case was "no longer in operation" and the investigation was de-facto restored.

xxxiii. The Designated Authority was required to undertake the investigation for completing the Sunset Review.

xxxiv. The High Court vide Judgment and Order dated 11.6.2018 allowed the subject writ petition filed by the petitioners for quashing and setting aside the Final Findings dated 22.7.2017 in Mid Term Review and Order dated 22.7.2017 annulling Sunset Review and directed the Authority to do the needful for bringing the Sunset Review to its logical end strictly in accordance with law.

xxxv. There can be no ambiguity that the investigation had to be conducted and concluded after following the due process of law.

xxxvi. The Interested Parties claimed that there are no duties in existence, as the Authority did not apply to the Central Government to extend the period of duties. There is no occasion for the Authority to give its recommendation to the Central Government.

xxxvii. They further claimed that the Department of Revenue cannot extend the duties in terms of the judgement of Forech India Ltd. v. The Designated Authority & Ors since there are no existing duties. No Authority can extend the duties if there is a break in the period under Rule 18(1). The said judgement has not been stayed, and is therefore binding on the Authority

xxxviii. The present investigation is being undertaken as per the High Court's direction vide Judgment and Order dated 15.06.2018 which extended the period for concluding the Sunset Review Investigation by 6 months in terms of the first proviso to Rule 17(1)(a) of the Rules. The argument of the Interested Parties implies that the High Court order is illegal.

xxxix. The decision of the Delhi High Court is under challenge. Stay application has also been filed against the said order. The Supreme Court issued notice vide interim order 9th July 2018 while orally observing that since the Government is not withdrawing the notification, stay is not necessary. The Central Govt. has not withdrawn the ADD till date.

xl. The High Court order dated 11.06.2018 had made it very clear that the investigation had to be concluded as per law, which in unambiguous terms meant that all the Interested Parties involved ought to have participated and submitted information relevant for the investigation. Interested Parties cannot make a claim that they were not aware of their obligation under an investigation.

xli. There is stark difference between the dumping margin determined by the Domestic Industry and that determined by the Authority.

xlii. The Authority has held that China cannot be given market economy treatment since a part of the POI falls prior to December 2016. In the absence of any market questionnaire/responses being filed by any of the responding producer, China cannot be granted market economy treatment. In the absence of any responding exporters/producers from any of the subject countries, the Authority has held the same as non-cooperative.

xliii. For the purpose of determination of Normal value in USA, EU and Iran, the Domestic Industry submitted evidences relating to IHS chemical reports, which has been used/adopted/accepted by the Designed Authority in several cases, since they provide a true picture of the prices prevailing in the respective regions.

xliv. The rules have placed a clear hierarchy between domestic price and cost of production. Section 9A(1)(c) of the Act clearly provides for a hierarchy. This was also established in the case of Ministry of Commerce vs M/s.Haldor Topsoe.

xlv. The Supreme Court has made it clear and mandatory that if information with regard to price in subject country is available, the Authority cannot choose cost of production as a basis of determination of normal value.

xlvi. IHS Chemical Weekly provides historical and forecasted pricing on a worldwide basis. Each month, it publishes a market summary and market statistics supplement. The market summary includes an analysis of the current market situation as well as price and margin history and forecasts.

xlvii. IHS Chemical's Report is mostly accessed by highly experienced researchers. It is authentic, has recognition, reliability and usefulness of the data and information published in it.

xlviii. Information was provided upon initiation of investigations and was made available to other Interested Parties. The information has not been disputed by any Interested Party, it is not appropriate to discard these trade journal prices and adopt cost of production.

xlix. For the purpose of determination of normal value in Kenya and Pakistan, evidences relating to the annual reports of Tata Chemicals plant in Magadi, Kenya and the Annual report of ICL, Pakistan was considered by the petitioners, as they would provide the most accurate picture with regard to normal value in those subject countries.

l. The normal value has been determined, disregarding that information and using less appropriate information, that too without full disclosure of the same. There is no reason recorded in the disclosure statement for rejecting the information and evidence provided by the petitioners.

li. In a situation where exporters have preferred non-cooperation and there is no objection from any Interested Party, the Designated Authority is required to proceed with the claims made by the Domestic Industry as the best information available as per Rule 6(8).

lii. The Authority has only laid reference on 'best available information' however, it has not been disclosed to the parties as to what forms the basis of 'best available information' in the present case.

liii. The consideration of VAT adjustments in case of calculation of export price for China PR must be made.

liv. Prices actually prevailing in the subject countries shows positive dumping margin. The dumping margin determined in the MTR Final Finding under challenge (which had responses filed by cooperating producers) also showed positive margin much above the de minimis level. Normal value has been wrongly determined.

lv. The POI in the said investigation was 2014-15. The Authority had also determined dumping margin for post POI which was April 2015-Sep 2015, which was also positive.

lvi. US producers have the advantage of immense natural resources and so their cost of production will be less as compared to the synthetic materials used in India. US exporters are resorting to dumping practices as they are exporting to India at prices much below their normal value which is leading to surge in imports.

lvii. An advantage of low cost cannot imply resorting to dumping, and low cost does not mean "absence of dumping".

lviii. Submissions filed earlier show that petitioners have admitted that the performance of the Domestic Industry has not deteriorated in the current period but has improved largely due to ADD in force.

lix. Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods as the Indian Producers of soda ash are located in the State of Gujarat (due to availability of raw material), and the sales have to be made throughout India.

lx. The subject goods are a comparatively lower price product. The incidence of transportation cost per MT of the product works out to be very substantial when compared with the selling price of the product.

lxi. The selling price of the Domestic Industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs.

lxii. The rules do not provide for one set methodology of determination of the effect of the dumped imports on the prices of the Domestic Industry. It cannot be said that a practice has become the law or that it will stand appropriate in every situation.

lxiii. Consumers of soda ash do not compare ex-factory price of the Domestic Industry and ex-port price of imports while negotiating the prices with the Domestic Industry. They determine and compare landed price of the product from different sources at their factory.

lxiv. The position of the Government of India at the WTO on fair comparisons favour this methodology.

lxv. There can be no reason for excluding freight expense from the factory to the depot, as these are nothing but part of expenses, verifiable from the books of accounts and are merely an expense incurred for transportation of goods to an extended factory gate. If the goods are transferred from the factory to the depot then the goods are to be considered as a part of the inventory.

lxvi. Even as per the accounting standards, the freight from the factory to depot is considered as a part of the cost of production and if that is the case then the depot is only an extended factory warehouse and that alone should be considered as the basis of the ex-factory NIP and selling price.

lxvii. GST and other charges incurred are calculated only when the goods are moved from depot as those are considered as the ex-factory costs. The depot prices must be considered as ex-factory prices for the purpose of calculation of the NIP and selling price.

lxviii. Past practice alone cannot be a justification for non-consideration of the arguments and submissions made by the Domestic Industry, particularly when such submissions have been made since the time of original investigation in this particular case.

lxix. Undercutting and injurious imports/injury margins should be determined considering only those transactions that were undercutting or injuring the prices of the Domestic Industry.

lxx. The weighted average export prices to India are grossly insufficient to determine whether injury to the Domestic Industry is likely to recur.

lxxi. The producers in major subject countries are holding huge unutilized capacities, are exporting significant volumes of the product under consideration to third countries at prices (a) below selling price of the Domestic Industry in India, and (b) below export price from these countries to India.

lxxii. In the event of cessation of duties, these producers are likely to find good market opportunities in India and are likely to export significant volumes at a price below the selling price of the Domestic Industry.

lxxiii. Behaviour of individual exporters, as shown through different export transactions is relevant, appropriate and necessary to be examined as this in itself signifies the tendency of dumping of such producers/exporters causing injury.

lxxiv. It is however seen that the disclosure statement merely contains these submissions and not emerging essential facts which have been considered by the Authority.

lxxv. Submissions by Interested Parties do not constitute essential facts under consideration.

lxxvi. The facts established by the Designated Authority on the basis of information and evidence on record constitute essential facts under consideration of the Designated Authority.

lxxvii. In the context of present SSR case and considering the injury parameters laid down under the law, the Designated Authority is required to consider the above legal provisions in the manner prescribed by Rule 11.

lxxviii. The demand for the product concerned has increased in India over the injury period.

lxxix. Despite the existence of duties, the imports occupy a significant share in the Indian demand and import volumes have increased over the injury period. This clearly shows that the imports are going to at least increase (and not decline) in case of cessation of ADD.

lxxx. As the duties are not being collected from July 2018 as per current notification, and even when the present investigation is not concluded and not decided whether ADD is required to be extended further, imports have already started showing significant increase.

lxxxi. The Authority has noted that the landed prices of the subject imports from the subject countries are undercutting the net selling prices of the Domestic Industry by a significant margin resulting in significantly positive undercutting levels.

lxxxii. Price undercutting has been determined without considering freight on the domestic product, whereas freight on the imported product has been considered up to the port levels (which constitutes majority of the freight on the imported product). The comparison is therefore not at the same level.

lxxxiii. The Authority has noted that the cost of sales of the Domestic Industry have declined during the injury period while the selling prices of the Domestic Industry have increased during the same period.

lxxxiv. The landed prices of the imports from China PR, EU and USA have increased over the injury period. The landed value of imports from Kenya and Pakistan during the POI has remained about the same. The landed prices of imports from Iran and Ukraine have declined during the POI as compared to the base year.

lxxxv. It seems to have been ignored that (a) the present situation is when the ADD is in place and therefore is not at all relevant to show the likelihood of injury in case the present ADD is not extended, (b) landed price of imports from all the subject countries, except China PR has declined in the POI as compared to 2015-16 without corresponding decline in cost of sales.

lxxxvi. This shows (a) the behaviour of the exporters to reduce prices irrespective of any relation to costs of the product and (b) likelihood of reduction in prices in the event the present ADD are not extended further.

lxxxvii. The imports were not causing any price suppression or depression effect because of the ADD in force.

lxxxviii. The Authority has noted the enhancement of capacity of the Domestic Industry over the injury period. The production and the domestic sales of the Domestic Industry have also increased over the same period. The capacity utilization of the Domestic Industry, despite addition of capacities, has remained about the same over the injury period.

lxxxix. Various Interested Parties have claimed that the capacity utilisation by the Domestic Industry is over 80%, which is a good utilisation level.

xc. The Designated Authority has considered that the plant was underutilised, and the Domestic Industry could have produced more than what it produced during the period.

xci. Nirma was running the plant at 95%, which itself shows that 80% is not the optimum capacity utilisation. Thus, the Domestic Industry can at least produce up to 96% of its capacity.

xcii. It would not be appropriate to conclude that the Domestic Industry was producing optimally. Or, in the alternate, the NIP should be determined at 80% for all the three companies.

xciii. The anti-dumping duties were levied in 2012. The industry was incurring losses in 2011-12 and was making low level of profits and ROI until 2013-14.

xciv. After imposition of ADD in 2012 the situation of the Domestic Industry gradually improved and consequently constituents of Domestic Industry and other producers felt that that the market is viable to invest in capacity expansions and have planned expansion.

xcv. Significant capacities have been added by the Domestic Industry and other new producers. Post imposition of ADD, a fresh capacity to the tune of 10 Lac MT are either already commissioned (by Nirma and GHCL) or are at the verge of getting commissioned (by Garhi).

xcvi. 20 lacs MT capacity enhancements are being planned at this stage. These are however only because the Indian market for the product has remained viable.

xcvii. While an investment of Rs. 3,225 crores have already been made, further investments of Rs. 10,000 crores are being planned. Significant capacity addition has been made by other producers as well. M/s Gharhi has commissioned a new green field plant of a production capacity of 5 lac MT at an investment of Rs. 2200 crores. This has however been ignored in the disclosure statement. The impact of possible non-extension of ADD on these investments has also not been considered while undertaking injury analysis.

xcviii. Dumped and increased imports will have an adverse impact on such huge investments made by the Domestic Industry. Fresh investments require a minimum reasonable return of Rs. 7,000/MT in order to be reasonably viable. The average return earned by the Domestic Industry over the injury period was much lower.

xcix. The profit element in price is an important life line for continuance of entrepreneurial activity required for industrial production. Profits being earned by the Domestic Industry are being reinvested in capacity creation and are not being withdrawn by the industry.

c. Should the Domestic Industry continue to earn these profits, the fresh investments will be recovered over a period that exceeds even the life of the assets.

ci. The non-extension of the duties would likely decimate not only the Indian industry's investments for fresh capacity additions but will also impact the earlier existing capacities.

cii. Improvement in profits of the Domestic Industry should not be regarded as sufficient to conclude absence of likelihood of injury to the Domestic Industry, since profit is understood merely as the excess of money over the capital.

ciii. It would also be relevant to note that it is not a case where the petitioner's Domestic Industry is earning profits at the cost of consumer industry. Not only that the consumer industry is earning higher profits, but also, that they have improved significantly over the present injury period.

civ. In sunset review investigations, the Authority is required to consider whether dumping of the product post cessation of ADD is likely to adversely affect the new capacity expansions that have already taken place in the country and for the capacity expansions that will take place in the country.

cv. Reference is made to the Canadian practice wherein adequate consideration is given to the fact that significant investment has been made by the Domestic Industry in future production.

cvi. The Domestic Industry has already provided information, by way of the submissions filed earlier, with regard to the cost of production and NIP of the newly installed capacities.

cvii. It shows that the profitability of Domestic Industry in the new plant is already quite low and the Domestic Industry would suffer severe decline in profits in respect of such new capacities, if the present ADD is not extended further and Domestic Industry is forced to sell at such prices.

cviii. The Authority has not examined market share in demand in the Disclosure Statement. The market share of the imports has increased over the injury period and market share of the Domestic Industry has remained more or less the same. Market share of the domestic producers as a whole has declined.

cix. The data on record shows that the increase in inventories is about 36 basis points between the base year of the investigation and 2015-16, and the decline between 2015-16 and the POI is only by 4 basis points, i.e., from 136 to 132.

cx. The Authority has noted that profits, cash profits and ROI of the Domestic Industry has improved over the injury period. It has been ignored that (a) the profits, cash profits and ROI in the POI shows some decline as compared to the preceding year, (b) profits, cash profits and ROI of the new investment is quite low, (c) the improvement in profits, cash profits and ROI are a result of imposition of ADD and does not imply absence of likelihood of recurrence of injury, (d) injury period parameters are relevant only for examination of continued injury and not likelihood of injury.

cxi. The 4-basis point decline in inventory level in the POI as compared to the previous year has been specifically observed in the disclosure statement, a 21-basis point decline in profitability in the POI has been completely ignored.

cxii. An objective examination of the performance of the Domestic Industry implies that all parameters should be considered with the same yardstick on a non-discriminatory basis.

cxiii. While the current POI is relevant for establishing continuation of dumping, the historical data is relevant for establishing likelihood of dumping as it establishes the subject country(ies) as habitually indulging in dumping practices.

cxiv. Calculations have shown that dumping has prevailed throughout the 10 years period. The data for the POI on weighted average basis itself shows that the dumping has continued, the same may be sufficient.

cxv. If the Designated Authority comes to a conclusion that the weighted average dumping margin is de- minimis, then there is a need to examine dumping margin separately for each import transaction.

cxvi. There is continued dumping of subject goods. Normal value should be determined as per the prices prevailing in the subject countries and should not be constructed.

cxvii. Imports made into the domestic market at dumped prices despite imposition of antidumping duty. Imports after declining till 2015-16 increased significantly in the POI which further again intensified in Post POI.

cxviii. Performance of the Domestic Industry has improved in view of antidumping duty in place with some decline in the POI as compared to the previous year. However non-extension of anti-dumping duty is likely to lead to recurrence of material injury. Further, as regards high profitability of Domestic Industry, it is submitted that soda ash is a highly capital intensive, low raw material cost and high finished product freight industry. The freight costs constitute very high percentage of cost ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 131 production. Therefore, this case should be seen in the light of peculiarities of the product under consideration.

cxix. As regards ROCE, the plants are being operated by industry are depreciated. Since net fixed assets are unfair to domestic producers and don't represent true value the domestic producers' assets value, the Domestic Industry requests the Designated Authority to consider present value of investment for calculating ROCE.

cxx. Mere improvement in performance of the Domestic Industry is insufficient to conclude that extension of duties is not justified. Rule 23 mandates the Authority to examine the effect of the revocation of duty on Domestic Industry, instead of merely focusing on the present situation of Domestic Industry. If the Authority comes to a conclusion that the Domestic Industry has not suffered continued injury, the Authority needs to examine whether the Domestic Industry is likely to suffer injury in the event of cessation of antidumping duty. If not so, the Authority must examine whether continued dumping of the product under consideration is likely to lead to recurrence of injury.

cxxi. Producers from subject countries have significant capacity, much more than the domestic demand, which establishes that in the event of cessation of duties, exports to India will intensify.

cxxii. The price undercutting without prevailing antidumping duties is positive.

cxxiii. Historically (as per data for the 10-year period) the share of dumped and injurious imports has been significant.

cxxiv. Significant volume of third country exports by subject countries are at prices below the prices at which exports have been made to India.

cxxv. Significant volume of third country exports by subject countries are at prices below the selling prices of the Domestic Industry.

cxxvi. Non-extension of antidumping duty would lead to a situation where import prices would materially be below selling price of the Domestic Industry. The consumers would therefore switch to imported goods which will lead to significant increase in imports of the product.

cxxvii. The investigation is legal and is being undertaken pursuant to the High Court Order. The duties can be levied prospectively once the Authority gives recommendation to that extent.

cxxviii. The quantum of duty is not required to be modified and the existing duties should only be extended.

cxxix. Anti-dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US$/MT. Rupee has depreciated significantly and therefore the definitive duties must be expressed in US$. The depreciation INR has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs.

cxxx. The product is already attracting fixed quantum of anti-dumping duty at present.

cxxxi. The Anti-dumping legislation has been created in consonance and in conformity with the WTO Agreement on Anti-Dumping, which explicitly permit authorities to impose anti-dumping duties in the form and manner requested.

cxxxii. Experience generated out of fairly large number of investigations (more than 300 investigations have been conducted so far spread over more than 15 years) that attempts are made to evade anti-dumping duty imposed. A large number of complaints made by spectrum of industries over a long period with regard to circumvention of anti-dumping duties are relevant in this regard.

cxxxiii. Customs port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer. It is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price.

cxxxiv. The duty should be imposed in a manner where it does not become futile.

Submissions made by other interested parties

i. In respect of background of the case, HUL brings to the notice of Hon'ble Designated Authority that the decision rendered by the Hon'ble High Court of Gujarat in W.P. 14202 and 14204 of 2017, which132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] was the basis for the Authority herein to continue with the current sunset review proceedings, is under consideration before the Apex Court in S.L.P. (Civil) Dairy No. 36509/2018.

ii. In respect of procedure, the Hon'ble Designated Authority has observed at paragraph no. 7(v) and 7(vii) of the Disclosure Statement that "no importer/user or no producer/exporter from subject countries filed any response to questionnaire or made any submission". In response, HUL submits that said observation is erroneous. Some interested parties have filed their submissions and the same are part of the public file records. Therefore, the same ought to be considered by the Designated Authority.

iii. Further, the Hon'ble Designated Authority has also observed at paragraph no. 7(xi) that "exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties". HUL submits that said observation is erroneous.

iv. HUL is one of the largest industrial users of the subject goods and have not imported the product in question. Therefore, as per the prescribed rules and procedures in existence at the time of initiation, the importer questionnaire is not required to be filed by such industrial user. HUL further submits that, during the course of the present investigation, it has provided certain pieces of data and information which it thinks is relevant for the Designated Authority to come to a conclusion for issuance of final findings. Since the Designated Authority is a quasi-judicial authority, it has to address all the legal submissions along with the data/information placed on record by interested parties prior to recommending the final findings.

v. The Hon'ble Designated Authority has made observations with respect to the product scope and like article. HUL submits that it does not have any comments on the same. In the event that new or additional information is made available, HUL reserves its right to comment on the same.

vi. HUL submits that the Hon'ble Designated Authority Statement has made observations with respect to the eligibility of the Petitioners as domestic industry. However, it has erred in not recording any observation on the eligibility of other domestic producers, specifically GHCL of the PUC in India.

vii. Further, though the Designated Authority in the past anti-dumping proceedings of the subject goods has specifically considered GHCL as domestic industry, it is not clear as to why the Designated Authority herein has not considered the request of the Petitioners and HUL herein to consider/examine the eligibility of GHCL as domestic industry. GHCL's Annual Report for the year 2017-18 shows that their Soda Ash division is performing exceptionally. Their sales value has risen exceptionally along with their capacity utilization being above 95%.

viii. In view of the above, it must be considered whether the Petitioners are requesting for a reconsideration of GHCL's eligibility to be domestic industry merely because of GHCL's positive performance in recent years. Since this issue remains unaddressed in the Disclosure Statement, the Hon'ble Designated Authority may specifically determine if the Petitioners have impliedly excluded GHCL, at first instance, from the domestic industry so as to avoid the determination of injury or likelihood of injury being unfavorable to them due to GHCL's exceptional performance and not because of GHCL's unsubstantiated existence of imports.

ix. The Hon'ble Designated Authority has made a general observation with respect to the fact that it has accepted the confidentiality claims wherever warranted and not disclosed confidential information to interested parties. HUL submits that it does not have any comments on the same. However, HUL reserves it right to comment in the event new or additional information is made available.

x. HUL agrees with the averment made above by other interested parties. Once there has been a lapse of duties or break in levy of duties pursuant to original investigation, the already expired duties cannot thereafter be levied by way of a sunset review investigation. The Hon'ble Designated Authority ought to take cognizance of the most recent decision of the High Court of Delhi in Forech India Ltd vs Designated Authority.

xi. The Hon'ble Designated Authority has noted that the interested parties had sufficient time to respond to the questionnaire and participate in investigation. Before making such an observation, HUL submits that the Hon'ble Designated Authority must specifically take into consideration the complex history of the present case (particularly with the writ petition and orders thereafter) has added ambiguity to anyभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 133 timelines in the present investigation, and therefore interfered with most of the interested parties' adherence to the timelines for filing questionnaire responses. However, the Authority is requested to take into consideration all the legal submissions and other information/evidence provided by the opposing interested parties prior to issuance of its final findings.

xii. On normal value from China, HUL does not have any specific comments on the same. However, HUL requests the Hon'ble Designated Authority to take into consideration the relevant AD Rules for the purpose of determining the normal value for China PR.

xiii. On computation of normal value for subject countries, Authority has not disclosed the methodology it has adopted for computation of constructed normal value. The Authority ought to have given such information to all interested parties vide Disclosure Statement. The Hon'ble Designated Authority should calculate the normal value in accordance with the relevant section/rules and also take into consideration the information provided by participating exporters/producers.

xiv. On export price, the Designated Authority has not disclosed the methodology or source for adjustments it has made to arrive at the export price for subject countries. The Hon'ble Designated Authority should calculate the export price in accordance with the relevant section/rules and also provide evidence of the adjustments that have been made to the export price.

xv. The Hon'ble Designated Authority has observed that the dumping margin is negative for China PR, EU, Pakistan and Ukraine and dumping margin is de-minimis for Kenya. This is a crucial determination since it clearly establishes an absence of continuation of dumping for these subject countries.

xvi. Therefore, in order for any continuation of duties, it would be mandatory to now establish a likelihood of recurrence of dumping in the present investigation. Given that there is presently no dumping from a majority of the subject countries, and no injury to the Petitioners (or likelihood thereof), the Hon'ble Designated Authority is requested to allow the impugned duties to stay expired.

xvii. As emphasized clearly in Annexure II, the examination of injury to the domestic industry is only required to be conducted with regard to dumped imports. As determined by the Hon'ble Designated Authority in its Disclosure Statement, there is no / de minimis dumping taking place in the period of investigation from China PR, EU, Kenya, Pakistan and Ukraine. Since there is no dumping from these countries, the analysis of injury for these countries is excessive and unwarranted under the above provisions. With regard to injury, the Hon'ble Designated Authority is only required to assess whether the Petitioners are injured on account of imports from the subject countries which have positive dumping margins i.e. Iran and USA.

xviii. The Hon'ble Designated Authority has observed that the demand has increased in the injury period, along with an increase in the market share of the subject imports and the Petitioners. However, in the same paragraph, the Authority has rightly noted that the market share of domestic industry increased during the injury period. HUL submits that, though the Authority has observed as aforesaid, it has not provided the trend for the market share of the domestic industry in the total demand. Without prejudice, the sales of the Petitioners have increased at a greater rate than the total demand of the country, indicating an increase in market share. Thus, subject imports have not negatively impacted the market share of the Petitioners.

xix. While there has been an alleged increase in imports from EU, Pakistan, Ukraine, Iran and USA, there has been an increase in sales of the domestic industry, evidencing that there has been no impact of the subject imports on the domestic sales of the domestic industry.

xx. The selling price of the Petitioners has consistently been able to keep up with the cost of sales. The subject imports have not prevented the Petitioners from appropriately adjusting their price with any change in cost, thus demonstrating that the Petitioners are suffering no price suppression or depression.

xxi. The price undercutting data available in Disclosure Statement is only in respect of the POI. Also, the Hon'ble Designated Authority has not provided the net selling price or net sales realization (even indexed) figures that it is considering for the purpose of price undercutting analysis for the POI. In the absence of disclosure of the price undercutting figures that are being considered by the Hon'ble134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Designed Authority for the injury period as a whole, HUL is being deprived of the opportunity to make meaningful comments on the same. The Authority is requested to kindly disclose all the information it is considering in respect of price undercutting analysis.

xxii. It is noted that the Hon'ble Designated Authority has assessed price undercutting based on the "consistent practice of the Authority", which can be reasonably presumed to mean that freight has not been included. However, given that there is no concern on confidentiality here, the Hon'ble Designated Authority is requested to explicitly clarify whether or not freight has been considered.

xxiii. There is an increase in production and sales of the domestic industry. Further, it can be seen that the domestic industry has been able to utilize its installed capacity.

xxiv. The inventories have decreased in the POI in comparison to the previous year, which evidences that the domestic industry has been able to make increased sales in the POI.

xxv. Admittedly there has been a remarkable increase (as also observed by the Authority) in the profit before tax and interest, cash profit and return on investment, profits of the domestic industry in the POI in comparison to the base year.

xxvi. The productivity per employee and the wages have increased immensely in the POI in comparison to the base year.

xxvii. HUL does not have any comments on magnitude of dumping and reserves its right to comment during the course of investigation in the event new or additional information is made available by the Petitioners.

xxviii. HUL agrees with the finding of the Designated Authority with regard to growth and the Petitioners' ability to raise funds, as examined at paragraphs no. 70 and 71 of the Disclosure Statement.

xxix. The Hon'ble Designated has clarified that the NIP has been calculated on the basis of the best information available. If a cooperating producer's individual treatment had been rejected on account of non-provision of data, the Hon'ble Designated Authority would not allow the producer to provide additional data at such a late stage. The same strict standard must also be applied to the Petitioners and no further information concerning NIP (or any other issues under consideration) must be accepted. If indeed such information is accepted, the Hon'ble Designated Authority must issue the disclosure statement again and allow the interested parties to file their comments within a reasonable period of time.

xxx. Without prejudice, the Authority has rightly noted that the injury margin for China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine is negative. Along with an absence of dumping from most of the subject countries, there is clearly an absence of injury to the domestic industry and the margin of injury is also negative for all subject countries except USA.

xxxi. If there is no dumping from most of the subject countries or injury to the Petitioners, there can be no question of a causal link.

xxxii. The Petitioners have not provided concrete or sufficient evidence (including post POI data) for proving that discontinuation of duty would lead to recurrence of dumping and injury.

xxxiii. It is pertinent to analyse the post-POI data which the Petitioner has not provided. Furthermore, though the Designated Authority has noted that it has taken into consideration the post POI data, the interested parties including HUL have not been provided with any such data. Without prejudice, there is a decline in import volumes in the post-POI period as acknowledged at paragraph no. 78 of the Disclosure Statement.

xxxiv. It is not evident/verifiable from the Disclosure Statement as to which year the IHS report pertains to. Moreover, the Authority has kept the information confidential without any reasonable basis. The Hon'ble Designated Authority is humbly requested to make available the figures in summarized ranges so that the interested parties can also comment on the essential facts considered herein. Since HUL cannot verify or comment on the confidential information of the Disclosure Statement, it relies on the submissions it has made at paragraph no. 84 to 90 of the Rejoinder submissions while it was responding to the IHS Report relied upon by the Petitioners. The same may be reconsidered by the Authority before making any conclusive findings.

xxxv. Based on information available on subject countries' markets, it is clear that the local capacities, particularly in China and Western Europe, are predominantly utilized for domestic sales. Indeed, export sales in these markets are a very small portion of the total production (for the past year as well as forecasts for the coming years).

xxxvi. The onus to prove likelihood of dumping or injury lies with the Petitioners. The Authority by stating that the exporters/producers did not provide the data on inventories shifts the burden on the exporters/producers from the Petitioners. In view of the Petitioners statement at paragraph no. 104 of their written submissions, the Authority herein is requested to note that the Petitioners have not been able to prove likelihood of dumping or injury with sufficient evidence.

xxxvii. Petitioners have not provided any post POI data with respect to price suppression/depression, nor has it made any substantiated submissions with respect to the same. The detailed submissions on this aspect is made in the relevant section hereinabove. The Authority has rightly noted (indirectly) that there is no price suppression or depression at paragraph no. 82 of the Disclosure Statement.

xxxviii. It is evident that the dumping margin is negative for all but two of the subject countries.

xxxix. The Hon'ble Designated Authority has explained the methodology that have been used to arrive at the non-injurious price and HUL do not have any comments in respect of the same.

xl. Issues raised by Saint Gobain India Pvt. Ltd. during the public hearing, written submissions and the rejoinder statement which have not been mentioned or have not been dealt with appropriately in the Disclosure Statement are to be considered as part of its comments to the disclosure statement.

xli. After the annulment of the sunset review investigation dated 22.7.2017, there is no opportunity for the SGIPL to provide its questionnaire response.

xlii. The present investigation is without jurisdiction and anti-dumping duties now cannot be extended in the light of the judgement of Hon'ble Supreme Court and Hon'ble Delhi High Court.

xliii. No notification with retrospective or prospective effect can now be issued by the Central Government even if the sunset review is decided in favour of the applicant domestic producers in terms of the settled legal position in the case of Forech India Ltd. v. The Designated Authority & Ors that there cannot be a gap between expiry of original duties or extension of one year.

xliv. The extension of duties for one year has lapsed on 2.7.2018, amounting to a gap of over 4 months.

xlv. The Central Government also cannot issue Custom Notification to collect the anti-dumping duties after there is a break in duties.

xlvi. Any recommendation given by the Hon'ble Authority would be without authority of law and contrary to the mandate available to them under Section 9A(5). The said investigation must be terminated.

xlvii. DI was attempting to misguide the Hon'ble Court when they approached the Court for judicial scrutiny in connection with this matter. But we are hopeful that such attempts to misguide the Hon'ble Court will be proved futile for the DI at the end of the process of judicial scrutiny and the duties shall be ultimately allowed to expire

xlviii. Indian producers have very selectively provided injury data to the Authority to show only a premeditated picture of injury and accordingly large profit-making producers like GHCL did not share injury data for the purpose of this investigation.

xlix. If GHCL has decided not to participate in the present matter on account of their import, then it has to be construed that GHCL has shifted its focus from manufacturing to trading which shows the DI has time and again approached the Authority with particular agenda.

l. The dumping margin and injury margin from subject countries other than USA is either negative or below de-minimis levels. However, it is relevant to be noted that as proposed by the DI, the Authority has conducted cumulative assessment in the present matter and what is relevant under cumulating is the overall impact of imports from subject countries on domestic industry and not imports from a particular country. The situation of the DI is extremely strong that they are not vulnerable to any dumping and injury in the event of expiry of present duties on subject countries.

li. The imports from subject countries did not create any volume effect on the DI which is evident in the increases in key volume parameters such as production, sales etc. The NSR of the DI increased over the years whereas the COP declined. This shows the DI is enjoying strong pricing power and in fact the pricing behavior is highly monopolistic. The imports are, thus, not creating any adverse effect on the price as well of the DI. The positive price undercutting is only on paper and such positive price undercutting is the result of very high price charged by the DI.

lii. It can be seen that profitability of the DI moved from 100 basis points in the base year to 300 points in the POI and ROCE moved from 100 basis points in the base year to 160 points in the POI. Such increases should be seen as a commendable growth. In fact in a recent fresh matter concerning DMF, the Authority found no duty is warranted to be imposed when the profitability moved from (100) points in the base year to 15 points in the POI with less than 6% ROCE in the POI.

liii. The ROCE earned by the DI though declined over the 2 previous years on the trend line, the actual ROCE percentage still remain exorbitantly high rendering the fall in trend deceptive and meaningless. The Authority permits 22% ROCE for the purpose of NIP and our understanding is that the DI is earning an average ROCE in the range of 25% to 35%. This is evident in the order of the Authority dated 5.4.2018 concerning Soda Ash from Russia and Turkey matter wherein the Authority found ROCE of 29% realized by the DI during April 16 to Sep 2017. The profit margin was 41% and company like Nirma earned 58% of profit margin. These levels of ROCE and profit margin are not a normal situation and clearly show extreme level of profits earned by the DI.

liv. The DI is in fact seeking protection for such extra ordinarily high ROCE earned by misusing the ADD in force to overcharge the users and continued protection to maintain such profit level is not the intended purpose of ADD. The distortion which that was found earlier is totally absent now and the DI is well placed to compete with imports.

lv. The imports from subject countries declined in the post POI which should be read along with our previous submission that imports in POI were necessitated due to demand supply gap as well. This shows absence of likely increase in import volume.

lvi. M/s Nirma Ltd.'s related company in USA is involved in manufacturing and export of the subject goods to India. Nirma's related US company had exported the subject goods during 2014-15 and 2015-16.

lvii. Nirma's related company had exported significant quantities of the subject goods to India during 2014-15 and 2015-16.

lviii. Applying literal interpretation of Rule 2(b), Nirma should be excluded for standing examination under Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.

lix. The reason for excluding M/s Tata Chemicals Ltd. from the standing analysis seems to be that Tata has a related company in Kenya which had exported the subject goods to India during the injury period. The same standard should also be applied to Nirma, as it has a related company in USA that had exported the subject goods during the injury period.

lx. When Nirma is excluded from standing analysis, the remaining Petitioner M/s DCW Ltd. will no longer have standing as its share in total Indian production will fall way below 25%.

lxi. Dumping margin due to imports from China PR, the EU, Pakistan, Iran and Ukraine was negative during the POI. Also, dumping margin due to imports from Kenya during the POI was de-minimis. Injury margins were also negative for all subject countries except USA.

lxii. Even though dumping margins seems to be positive for imports from Iran and USA, the weighted average dumping margin for the subject countries is negative in this case because dumping margin for five out of seven subject countries is either negative or de-minimis.

lxiii. Similar logic is extended to injury margins. Even though injury margin was positive for USA, the weighted average injury margin for all the subject countries was negative during the POI.

lxiv. The selling price of the domestic industry is much higher than their non-injurious price.

lxv. It is evident that imports of the subject goods were not dumped and consequently did not cause any injury to the domestic industry during the POI.

lxvi. This is a strong indicator that there is no likelihood of continuation of dumping and injury or likelihood of recurrence of dumping and injury if anti-dumping duty were to be revoked.

lxvii. Therefore, even though market share of imports from the EU, Pakistan, Ukraine, Iran and USA increased during the injury period, there was no overall impact on the performance of the domestic industry.

lxviii. Imports from China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine were un-dumped during the POI. Such un-dumped imports could not cause any injury to the domestic industry. This is established from the fact that injury margins were negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran and Ukraine.

lxix. Domestic industry's installed capacity, production, domestic sales and capacity utilisation have all improved over the injury period.

lxx. Average inventories increased during the injury period in line with the increase in installed capacity and production of the domestic industry and decreased during the POI.

lxxi. The profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest, cash profit and return on investment have remarkably increased in the POI as compared to the base year.

lxxii. There was decline in the number of employees during the POI as compared to the base year 2013-14 and productivity remarkably increased during the POI as compared to the base year. Wages also increased during the POI in comparison to the base year 2013-14.

lxxiii. Growth of the domestic industry was positive in terms of improvement in production, sales, profit before tax and interest, cash profit and return on investment during the POI.

lxxiv. Domestic industry has enhanced its capacity of production of the subject goods in the year 2015-16 and the POI.

lxxv. The domestic industry has made significant capital investment at present and has further planned investments for enhancing capacities. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected adversely.

lxxvi. Cost of sales of the domestic industry decreased during the POI as compared to the base year. The selling price of the domestic industry also increased during the injury period and has been independent of the landed prices of imports.

lxxvii. The landed values of imports from China PR, the EU and USA have increased during the POI as compared to the base year. The landed values of imports from Kenya and Pakistan during the POI have remained the same. The landed values of imports from Iran and Ukraine have declined during the POI as compared to the base year.

lxxviii. Imports of the subject goods increased because of sharp gap in demand and supply of the subject goods in India. This increase did not impact the selling price of the domestic industry.

lxxix. Profitability of the domestic industry increased almost three-times during the POI when compared with the base year 2013-14, and the selling price is higher than their non-injurious price.

lxxx. No evidence of correlation between increase in imports and shift in consumer preference to imported goods.

lxxxi. The subject goods have users in detergent as well as glass industry, which use the subject goods on a large scale.

lxxxii. With Indian Rupee continuously depreciating against the US Dollar during the POI and post POI period 2017-18, it had become more and more expensive to import the subject goods.

lxxxiii. The user industry in India will continue to rely on local supplies of the subject goods and import the subject goods only when there is a shortfall in supply.

lxxxiv. In the post POI period 2017-18, the volume of imports of the subject goods declined by 2.5% in comparison to the POI.

lxxxv. Trade journals cannot be relied upon in anti-dumping investigations, as per Secretary (Revenue), GOI v. Dyestuffs Manufacturers Association of India, 2015 (322) ELT 3 (SC). IHS Chemical journal data submitted by the Petitioners must be disregarded.

lxxxvi. The domestic sales of the domestic industry increased to 115 indexed points over the injury period.

lxxxvii. In case the price undercutting claimed had any actual detrimental impact, the Petitioners would not have been able to maintain their domestic sales or increase them.

lxxxviii. The mere fact that the Petitioners managed to expand their sales in India despite the alleged price undercutting demonstrates the absence of injury.

lxxxix. Such reasoning is supported by the the Truck and Bus Tires Case, where the imposition of anti- dumping duty was annulled by Hon'ble CESTAT on the basis that the injury findings of the Designated Authority were flawed, and that maintenance of sales volume would have been hard if there was price undercutting and underselling.

xc. Imports of Soda Ash are no longer subject to anti-dumping duty, as the anti-dumping duty lapsed on 2 July 2018.

xci. Since the anti-dumping duty on the subject goods has already lapsed on 2 July 2018 and the sunset review is not yet over, any prospective levy of anti-dumping duty would run afoul of the judgment in Forech India Limited v. The Designated Authority & Others, W.P.(C) No. 4810 of 2014 and thus, would be illegal.

Examination by the Authority

88. The examination of post-disclosure comments is as under:

i. As regards the submission that the Authority should disclose essential facts that form the basis of its findings and conclusion, it is observed that the Authority had disclosed all essential facts under consideration in terms of Rule 16 of the AD Rules to all the parties concerned.

ii. As regards the submission that the Authority should disclose the non-injurious price and its basis, it is observed that the Authority had disclosed the same to the domestic industry in terms of Rule 16 of the AD Rules.

iii. As regards the submission that there was no price suppression and price depression because anti- dumping duty was in force during the injury period, it is observed that the Authority had conducted such analysis without addition of anti-dumping duty in the landed value of imports and still found no price suppression and price depression.

iv. As regards the submission that due concern should be given to the submissions of the domestic industry, it is observed that the Authority has examined the submissions of the domestic industry and other interested parties at appropriate places in the present findings.

v. As regards the submission that there are stark differences in the dumping margins determined in the petition and disclosure statement, it is observed that the Authority has conducted dumping margin analyses as per the AD Rules and the same have been disclosed to all interested parties. No party has established how the Authority's dumping margin determination is inconsistent with the AD Rules. As regards the submission that VAT adjustment should be made in the ex-factory export price for China PR, it is observed that the Authority has made the applicable VAT adjustment in determining ex- factory export price for China PR.

vi. As regards the submission that transportation cost should form part of the NIP, it is observed that as explained at appropriate places in the present findings, the Authority has determined NIP as per Annexure-III to the AD Rules. The Authority has compared NIP and landed value at the same level of trade.

vii. As regards the submission that imports of the subject goods shall increase in the event of cessation of anti-dumping duty, it is observed from the analysis of import volume for post-POI period 2017-18 that imports of the subject goods declined by 2.5% in comparison to 2016-17. Analysis of other economic parameters do not show that dumping and injury are likely to continue or recur if the anti-dumping duty on the subject goods were to be revoked.

viii. As regards the submission that price undercutting is positive and significant for subject countries, it is observed that in a sunset review, price undercutting is not the only determinative factor. The Authority has holistically examined all the relevant economic parameters of the domestic industry for volume effects and price effects, as well as examined the dumping margin and injury margin in this case. The analysis indicates that the Petitioners have performed well during the injury period including the POI in terms of profit, ROCE, capacity expansion, production and sales. The selling price of the Petitioners was found to be much higher than the NIP of the Petitioners. There is no price suppression and price depression. Dumping margin was found to be de-minimis or negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine. Injury margin was found to be negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran and Ukraine. Weighted average injury margin was negative for all the subject countries. Imports of the subject goods declined by 2.5% during the post-POI period. The Petitioners have not been able to establish that dumping causing injury is likely to continue or recur in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods. Buoyed by the significant improvement in the performance of the Petitioners, fresh capacities to the tune of 10 Lac MT are either already commissioned (by Nirma and GHCL) or are at the verge of getting commissioned by other Indian producers, as has been conceded by the Petitioners. Petitioners have further conceded that 20 lacs MT capacity enhancements are being planned at this stage because the Indian market for the product has remained viable. ROCE of the Petitioners has remained high despite incurring significant cost in capacity expansion.

ix. As regards the submission that the Authority has not carried out sufficient analysis on likelihood or recurrence of dumping and injury, it is observed that the Authority has carried out detailed analysis in this regard at appropriate places of the present findings.

x. As regards the submission that the Authority should consider the submissions filed by various interested parties, it is observed that the Authority has recorded such submissions and examined the same at appropriate places in the present findings.

xi. As regards the submission that interested parties have not been provided with post-POI data, it is observed that as per the procedure prescribed by the Authority, interested parties can request for post- POI import data. No interested party has approached the Authority with regard to procurement of post-POI import data as per the prescribed procedure. In any case, the post POI import data was placed in the public file and all the interested parties could have accessed it after following the due procedure.

xii. As regards the submission that the Authority cannot legally recommend continuation of anti-dumping on the subject goods and no notification can be issued with retrospective or prospective effect, it is observed that under the Customs Tariff Act, 1975 and AD Rules, the final decision to impose or not to impose anti-dumping duty lies with the Central Government.

O. Conclusions and Recommendations

89. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances, and analysis, the Authority concludes as under:

i. The financial and economic parameters of Domestic Industry (both volume and price) are stable and not evidencing deterioration requiring continuation of anti-dumping duty.

ii. The Petitioners have performed well during the injury period including the POI in terms of profit, ROCE, capacity expansion, production and sales.

iii. The selling price of the Petitioners was found to be much higher that the NIP of the Petitioners.

iv. There was no price suppression and price depression.

v. Dumping margin was found to be de-minimis or negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan and Ukraine.

vi. Injury margin was found to be negative for China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran and Ukraine.

Weighted average injury margin was negative for all the subject countries.

vii. The Petitioners have not been able to establish that dumping causing injury is likely to continue or recur in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods.

viii. Capacity, production, domestic sales and overall profitability of the industry do not indicate existence of injury or a deterioted economic condition.

ix. The factors submitted by the Petitioners on likelihood of recurrence of injury on withdrawal of ADD are not supported by the price realisations and price trends of the subject goods during the POI.

x. Due to significant improvement in the performance of the Petitioners, fresh capacities to the tune of 10 Lac MT are either already commissioned (by Nirma and GHCL) or are at the verge of getting commissioned by other Indian producers, as has been conceded by the Petitioners.

xi. Capacity enhancements of 20 lacs MT are being planned at this stage because the Indian market for the product has remained viable.

xii. ROCE of the Petitioners has remained very high despite incurring significant cost in capacity expansion.

90. The Authority on account of the aforesaid reasons concludes that continuation of anti-dumping duty is not warranted and accordingly does not recommend extension of anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject countries.

P. FURTHER PROCEDURE

91. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.