In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28122020-223953

CG-MH-E-28122020-223953

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/ पौष 2, 1942

No. 563] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मु ंबई, 11 दिसम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/25/2020-सीसीटीपीएल.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशुल्क नीति, 2019 के तहत चेन्नई कं टेनर टमिनल प्राईवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल) से उसके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा निपटान किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों के साथ (सकारण) आदेश को अधिसूचित कराने में लगने वाले समय पर सुविचार करते हुए, प्राधिकरण ने संशोधित दरमानों को तत्काल अधिसूचित कराने का निर्णय लिया था। तद्नुसार, इस प्राधिकरण द्वारा 28 अक्तू बर, 2020 को अनुमोदित दरमान भारत के राजपत्र में 04 दिसम्बर 2020 के राजपत्र संख्या 537 में अधिसूचित हो गए। उक्त अधिसूचना में यह कहा गया था कि यह प्राधिकरण शीघ्र ही सकारण आदेश अधिसूचित कराएगा। तद्नुसार, यह प्राधिकरण एतद्द्वारा सीसीटीपीएल के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के निपटान से संबंधित सकारण आदेश, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, अधिसूचित करता है।

6309 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/25/2020-सीसीटीपीएल

चेन्नई कं टेनर टमिनल प्राईवेट लिमिटेड … आवेदक

गणपूति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आथिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में चेन्नई कं टेनर टमिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल), एक बीओटी प्रचालक, से प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत उनके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए 23 जुलाई, 2020 के ई-मेल से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत सीसीटीपीएल द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर 25 मार्च 2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2009-सीसीटीपीएल में सीसीटीपीएल के दरमानों का संशोधन किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 5 मई 2011 के राजपत्र संख्या 95 में अधिसूचित हुई थे। सीसीटीपीएल के संशोधित दरमान और सोपाधिकताएं भारत के राजपत्र में उक्त आदेश की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होने थे और 31 मार्च 2013 तक प्रभावी रहने थे। उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने सीसीटीपीएल के तत्समय प्रचलित प्रशुल्क में 35% से अधिक की अक्रास दा बोर्ड घटौती की थी (यानी दिनांक 19 जून, 2008 के समीक्षा आदेश संख्या टीएएमपी/45/2007-सीसीटीपीएल के साथ पठित दिनांक 28 मार्च 2007 के आदेश संख्या टीएएमपी/21/2006- सीसीटीपीएल के द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क)।

2.2 दिनांक 25 मार्च 2011 के उक्त प्रशुल्क आदेश से अपकृ त हो कर, सीसीटीपीएल ने प्रशुल्क आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 के द्वारा 25 मार्च 2011 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से संपर्क किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 मई 2011 के अपने आदेश के द्वारा 25 मार्च, 2011 के प्रशुल्क आदेश के प्रचालन पर रोक लगा दी और सीसीटीपीएल को 19 जून, 2008 के प्रशुल्क आदेश में यथा अनुमोदित प्रशुल्क की उगाही जारी रखने की अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के रोक आदेश अभी भी प्रभावी हैं और सीसीटीपीएल 19 जून 2008 के साथ पठित 28 मार्च 2007 के प्रशुल्क आदेश में यथा अनुमोदित प्रशुल्कों की उगाही जारी रखे हुए हैं।

3. इसी बीच पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 मार्च 2019 के अपने पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी(भाग-IV) के द्वारा उन बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019, भारत के राजपत्र में 7 मार्च, 2019 के राजपत्र संख्या 92 में अधिसूचित हुए। तत्पश्चात्, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में 11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख्या 244 में अधिसूचित हुए।

4.1. इस पृष्ठभूमि में, सीसीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुपालन में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए 23 जुलाई 2020 को अपना प्रस्ताव दायर किया। सीसीटीपीएल द्वारा किये गए निवेदन इस प्रकार हैं:-

(i). पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने पूर्ववर्ती प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अंतर्गत महापत्तनों में परिचालित बीओटी परिचालकों के लिए 5 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-4) के द्वारा प्रशुल्क विनियमन के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये। तत्पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा राजपत्र संख्या 92 में 08 मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या टीएएमपी/61/2018-विविध द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 अधिसूचित कराये गए।

(ii) सीसीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और प्रस्ताव को उन दिशानिर्देशों के अनुरूप, उन प्रपत्रों में और समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ तैयार किया है जो प्राधिकरण ने कार्यकारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किये हैं।

(iii) सीसीटीपीएल की इस बारे में रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 तथा रिट याचिका संख्या 2011 की 22196 और 22197 के बारे में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित करने की मंशा व्यक्त की है।

(iv). यह प्रस्ताव रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 तथा रिट याचिका संख्या 2011 की 22196 और 22197 में निहित उसके अधिकारों और विवादों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है तथा इसमें यहां उसमें अंतविष्ट किसी को अधित्यकत नहीं समझा जायेगा।

4.2. सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्तुत प्रस्ताव की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:

(i). वाषिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.1 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को 28,191 लाख रु. परिकलित की गई है।

(ii). चू ंकि सीसीटी की बोली प्रक्रिया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंतिम रूप दे दिया गया था, प्रशुल्क परिकलन में, प्रशुल्क निर्धारण के लिए अगले उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा दी गई राशि के अधिकतम के अधीन, यानी 27%, रायल्टी/राजस्व हिस्से को लागत के रूप में लिया जायेगा।

(iii). सीसीटी वित्तीय विवरण इंड एएस के अनुसार है, आईजीएएपी और इंडएस के अनुसार वित्तीय विवरणों में कोई अंतर नहीं है।

(iv). इस प्रकार यथा परिकलित एआरआर को वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित वृद्धि गुणक के अनुसार 4.26% से सूचकांकित किया गया है। इसे आगे और 1.13% से सूचकांकित किया गया है नामत: 2021-22 के लिए घोषित 1.88% के घोषित डब्ल्यूपीआई के 60% पर । इस प्रकार, सूचकांकित एआरआर 29,724 लाख रु. होता है।

(v). सामान्य प्रहस्तन, भंडारण और अनुषंगी प्रभारों को 22,240 लाख रु. के कम एआरआर पर प्रस्तावित किया गया है। जैसा प्राधिकरण की जानकारी में है, सीसीटीपीएल ने 25 मार्च 2011 के प्राधिकरण के आदेश को रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 तथा रिट याचिका संख्या 2011 की 22196 और 22197 के द्वारा चुनौती दी थी। उस आदेश पर मद्रास उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 3.1.1. उपबंधित करता है कि ''कु छ बीओटी परिचालकों के दरमानों की प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशुल्क आदेशों पर न्यायालयों में लंबित अभियोगों के कारण समीक्षा नहीं की गई थी। अभियोग की अवधि के दौरान आने वाले स्वीकार्य प्रतिलाभ, यदि कोई हो, और स्वीकार्य लागतों से अधिक अधिशेष / घाटा तत्संबंधी उच्च न्यायालयों के आदेशों के अधीन होगा। विकल्पत: एमओएस,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संबद्ध महापत्तन न्यास, संबद्ध बीओटी परिचालक और प्राधिकरण अभियोग की अवधि के दौरान आने वाले पूर्व अवधि अधिशेष के संव्यवहार पर निर्णय करेगा।''

जबकि सीसीटीपीएल ने किसी पूर्व अतिरेक को स्वीकार नहीं किया है, उक्त खंड को ध्यान में रखते हुए, चर्चा के आधार पर परस्पर लिये गए निर्णय के अनुसार, हमारे द्वारा पूर्वानुमानित एआरआर को यदि निर्धारित किया जाता है तो किसी पूर्व अतिरेक के प्रति समंजित किया जायेगा। वतर्मान प्रस्ताव में, सीसीटीपीएल ने 7,484 लाख रु. प्रति वर्ष कु ल मिला कर 3 वर्ष की अवधि के लिए 22,452 लाख रु.

की राशि का, अपने अधिकारों पर प्रतिकू ल डाले बिना, पूर्वानुमान लगाया है।

(vi). संलग्न दरमानों में प्रस्तावित प्रशुल्क को भारत सरकार द्वारा यथाघोषित थोक मूल्य सूचकांक के 60% पर सूचकांकित किया जायेगा। ऐसा संशोधन सर्वप्रथम 01 मई 2021 को किया जायेगा और बाद में संबंधित वर्ष की 1 मई को।

(vii) लंबे परिवहन वाले पोतों को सीसीटीपीएल में आने के लिए प्रोत्साहित करने और तदनुसार उद्गम/गंतव्य यात्राओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से सीसीटीपीएल ने लंबे परिवहन वाले पोतों पर लदान/उतरायी के एफसीएल (लदे) कं टेनरों के लिए दरों की एक नई श्रेणी का प्रस्ताव किया है। इसके लिए अमरीका/यूरोप/ अफ्रीका महाद्वीपों से अथवा सिगापुर/ मलेशिया से इतर कं टेनरों में उद्गम/गंतव्य के किन्हीं पत्तनों से/को जाने/आने वाले पोतों को लंबे परिवहन वाले पोत के रूप में वर्गीकृ त किया जायेगा।

(viii). जोखिमपूर्ण और अति आयामी कार्गो के लिए प्रशुल्क पर, खंड 9.9.3 के अनुसार प्रहस्तन और भंडारण पर 37.50% के प्रीमियम का प्रस्ताव किया है।

(ix). प्रशीतन कं टेनरों को बिजली की आपूति के लिए प्रशुल्क में 2008 से संदेय बिजली दरों में वृद्धि के कारण वतर्मान दरमानो से 10.113% की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

(x). तटीय व्यापार को सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, तटीय कं टेनरों के भंडारण के निशुल्क दिवसों को, आयात और निर्यात तटीय कं टेनरों, दोनों के लिए ही, बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वतर्मान में निर्यात तटीय कं टेनरों को 7 दिन की निशुल्क अवधि और आयात कं टेनरों को 3 दिन की निशुल्क अवधि मिलती है।

(xi). डीपीडी कं टेनरों के निशुल्क दिवसों को मौजूदा 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। (xii). तटीय/पोतांतरण कं टेनरों के लिए प्रशुल्क में मामूली सी वद्धि का प्रस्ताव किया गया है।

(xiii). सामान्यत: पोतांतरण कं टेनरों को मध्यवर्ती टमिनलों में भंडार नहीं किया जाता क्योंकि आगे की मूवमैंट में गति अनिवार्य होती है। तदनुसार, सभी पोतांतरण कं टेनरों के निशुल्क दिवसों में मौजूदा 30 दिन के स्थान पर संशोधित कर 10 दिन कर दिया गया है। इससे शिपिग लाइनों द्वारा मूवमैंट की कु शलता सुनिश्चित होगी और टमिनल यार्ड में जमघट से बचा जा सके गा।

(xiv). विविध प्रभारों के अंतर्गत, पत्तन में किसी दूसरे टमिनल को मूवमैंट, स्लिगों के प्रयोग, कं टेनरों की सफाई, कं टेनर टमिनल के लिए प्रभारों का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रभार तभी लागू होंगे जब टमिनल प्रयोक्ता इन सेवाओं के लिए अनुरोध/उपयोग करेंगे। इन सेवाओं से 38 लाख रु. के राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है और इन्हें अन्य राजस्व में जोड़ा गया है।5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण (xv). प्रचालन लागतों में वृद्धि के कारण कं टेनर फ्रे ट स्टेशन (सीएफएस) के प्रशुल्क में कु छ वृद्धि के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। ये वृद्धियां आवेदन पत्र के फार्म 5 में दर्शायी गई हैं। सीएफएस राजस्व कु ल राजस्व के 2% से भी कम है।

(xvi). अमरीकी डालर मूल्यवगित राजस्व के परिकलन के लिए प्रयुक्त विनियम दर 75.35 रु./यूएसडी है। 4.3. सीसीटीपीएल ने फार्म 1 में वाषिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का विस्तृत ब्यौरा और प्रस्तावित दरों पर राजस्व आकलन फार्म 4 में प्रस्तुत किया है। सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर परिकलन की सार स्थिति नीचे सारणीबद्ध की जाती है:-

(रु. लाख में)

4.4. सीसीटीपीएल ने फार्म 4 में प्रशुल्क के मौजूदा स्तर पर राजस्व आकलन के साथ-साथ प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर, बीओटी परिचालक द्वारा वाई1, वाई2 और वाई3 में वास्तविक यातायात प्रहस्तन के औसत पर गणना प्रस्तुत की है। उक्त फार्म के अनुसार, प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर आकलित कु ल राजस्व 22,285 लाख रु. है। सीसीटीपीएल ने सिवाए आईसीडी लदे कं टेनरों, लंबे परिवहन और प्रशीतन कं टेनरों के मौजूदा प्रशुल्क पर 13% की वृद्धि चाही है। सीसीटीपीएल ने सूचित किया है कि आईसीडी लदे कं टेनरों और लंबे परिवहन कं टेनरों के मामले में 3.60% की घटौती और प्रशीतन कं टेनरों के मामले में 11.13% की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

4.5. सीसीटीपीएल ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं की एक-एक प्रति प्रस्तुत की है।

4.6. सीसीटीपीएल का प्रशुल्क प्रस्ताव इस प्रकार है:-

(क). प्रशुल्क

सीसीटीपीएल टिप्पणियां

1. पिछले वर्ष के वास्तविक के आधार पर हैच कवरों को विदेशगामी और तटीय में विभक्त कर दिया गया है।

2. भंडारण प्रभार पिछले वर्ष के (2018-19) के प्रति टीईयू वास्तविक पर आधारित है।

3. प्रशीतन दरों का परिकलन पिछले वर्ष (2018-19) के राजस्व प्रति प्रशीतन टीईयू वास्तविक के आधार पर, किया गया है।

4. प्रशीतन और अन्य दरों का परिकलन, पिछले वर्ष (2018-19) के प्रति टीईयू वास्तविक पर किया गया है।

5. अन्य राजस्व, में, प्री-टिप निरीक्षण, शट-आऊट/पुन: नामांकन, विशेष सेवा अनुरोध और सीएफएस प्रभार शामिल हैं।

5.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीसीटीपीएल के 23 जुलाई 2020 के प्रस्ताव की एक प्रति लाइसेंस प्रदाता पत्तन, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) और संबंधित प्रयोक्तओं/प्रयोक्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियों के लिए, हमारे 07 अगस्त, 2020 के ई-मेल के द्वारा भेजी गई। सीसीटीपीएल के इस अनुरोध पर कि कु छ दस्तावेज़ों के संवेदनशील होने के कारण उन्हें प्रयोक्ताओं में परिपत्रित न किया जाए, फार्म 1, 2, 3, 4, 6क, 6ख और प्रस्तावित दरमान ही प्रयोक्ताओं में विवरित किये गए। लेकिन पूरा प्रस्ताव (सिवा लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं के ) लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया।

5.2. हमारे 7 अगस्त, 2020 के पत्र के प्रत्युत्तर में और मामले को अंतिमरूप दिये जाने तक के वल एक प्रयोक्ता नामत:

कं टेनर शिपिग लाइन एसोसिशन (सीएसएलए) ने 13 अगस्त 2020 के ई-मेल द्वारा अपनी टिप्पणियां दीं। सीएसएलए की टिप्पणियो को फीडबैक टिप्पणियों के रूप में सीसीटीपीएल को भेज दिया गया था। सीसीटीपीएल ने 16 अक्तूबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा उन पर अपनी टिप्पणियां दीं।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6.1. जैसाकि ऊपर पैरा 2.1, 2.2 और 2.3 में चर्चा की गई है, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 मे पारित पिछले प्रशुल्क आदेश पर रोक लगा दी थी और सीसीटीपीएल को तब प्रचलित प्रशुल्क की उगाही करना जारी रखने की अनुमति दी थी जो इस प्राधिकरण द्वारा 19 जून 2008 को पारित आदेश के अनुसार थे। 6.2. इस पृष्ठभूमि में, सीसीटीपीएल द्वारा अपने दरमानों की समीक्षा का प्रस्ताव प्रस्तृत करना, परिणामस्वरूप इस प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की संक्रिया करना, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करना और सीसीटीपीएल द्वारा आदेश को कार्यान्वित करने को उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यह ध्यान देने योग्य है कि सीसीटीपीएल ने बताया है कि वे रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 और रिट याचिका संख्या 2011 की 22196 और 22197 में मद्रास उच्च न्यायालय को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव को इस प्राधिकरण के पास दायर करने की सूचना देने का उनका इरादा है।

6.3. इस संबंध में, सीसीटीपीएल को किये गए एक विशिष्ट अनुरोध के आधार पर कि सीसीटीपीएल माननीय मद्रास उच्च न्यायायल के समक्ष दायर सूचना की एक प्रति प्रस्तुत करे कि सीसीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत प्राधिकरण के पास अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है। सीसीटीपीएल ने 16 अक्तूबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ यह संसूचित किया कि वे उसे दायर करने की प्रक्रिया में हैं और अलग से उसे प्रस्तुत करेंगे।

7. कोविड-19 महामारी के फै लने को ध्यान में रखकर और वचु र्यल बैठके आयोजित करने के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 16 अप्रैल, 2020 के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय के अनुपालन में, इस मामले में 19 अगस्त 2020 को वीडियो कान्फ्रें सिग के माध्यम से एक संयुक्त सुनवायी का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई के दौरान, सीसीटीपीएल ने अपने प्रस्ताव पर संक्षिप्त पावर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई में सीसीटीपीएल, प्रयोक्ताओं/संगठनों तथा सीएचपीटी ने अपने-अपने निवेदन रखे।

8.1. सीसीटीपीएल के प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर, हमारे 25 अगस्त, 2020 के ई-मेल द्वारा कु छेक मुद्दों पर सीसीटीपीएल से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। 29 सितंबर, 2020 और 15 अक्तूबर, 2020 के अनुस्मारकों के पश्चात् सीसीटीपीएल ने 16 अक्तूबर 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा उत्तर दिया। मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उन पर सीसीटीपीएल का उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

8.2. जैसा ऊपर चर्चा की गई है, अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण भेजते समय, सीसीटीपीएल ने दायर विभिन्न प्रशुल्क फार्मों में संशोधन किया है और साथ ही संशोधित प्रारूप दरमान भी प्रस्तुत किए हैं। सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर परिकलन उनके 23 जुलाई 2020 के आरंभिक प्रस्ताव और 16 अक्तूबर, 2020 के ई-मेल द्वारा भेजे गए की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीबद्ध की जाती है:

9. सीसीटीपीएल के प्रस्ताव के संवीक्षण के आधार पर हमारे 25 अगस्त, 2020 के पत्र के द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी को भी अतिरिक्त सूचना /स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया। 29 सितंबर, 2020 के अनुस्मारक के पश्चात्, सीएचपीटी ने 8 अक्तूबर, 2020 के अपने पत्र के द्वारा उत्तर दिया। सीएचपीटी की टिप्पणियों को सीसीटीपीएल की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 15 अक्तूबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा सीएचपीटी की टिप्पणियों का उत्तर दिया। सीसीटीपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को चेन्नई के वें टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। हमारे द्वारा सीएचपीटी मांगी गई विशिष्ट टिप्पणियां और उन पर सीसीटीपीएल का प्रत्युत्तर, नीचे सारणीबद्ध किया जाता है।

10. इस मामले में संयुक्त सुनवायी संबंधी कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों और तर्कों का सार उनको पृथक से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

11. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रमा के आधार पर, निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:-

(i). इस प्राधिकरण द्वारा चेन्नई कं टेनर टमिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल) के दरमान पिछली बार 25 मार्च 2011 को, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अनुसरण में, संशोधित किये थे। उक्त आदेश के द्वारा, इस प्राधिकरण ने सीसीटीपीएल के तब प्रचलित (यानी 19 जून 2008 के आदेश संख्या टीएएमपी/45/2007-सीसीटीपीएल द्वारा सीसीटीपीएल के लिए अनुमोदित प्रशुल्क) प्रशुल्क पर अक्रास दा बोर्ड 35% की घटौती प्रभावी की थी। अपने प्रशुल्क में उक्त घटौती से उत्पी़डित हो कर सीसीटीपीएल ने 25 मार्च, 2011 के प्रशुल्क आदेश के खिलाफ माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के23 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण परिचालन पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता यानी सीसीटीपीएल को 19 जून 2008 के आदेश के अनुसार दरें (उच्च) प्रभारित करते रहने की अनुमति दे दी। रिट याचिका अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित पड़ी है।

(ii) इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 के अंतर्गत, नीति निदेश के रूप में, उन बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये जो पहले 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के द्वारा शासित होते थे। एमओएस द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी करने के फलस्वरूप, सीसीटीपीएल का प्रशुल्क निर्धारित प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतविष्ट अनुबद्धताओं और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों द्वारा शासी होता है।

(iii). इस पृष्ठभूमि में, सीसीटीपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपने प्रशुल्क के संशोधन के लिए जुलाई 2020 में एक प्रस्ताव लेकर आया। सीसीटीपीएल द्वारा चाहा गया संशोधन 19 जून 2008 के इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क पर है जिन्हें अब सीसीटीपीएल द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर उगाहा जा रहा है।

(iv). सीसीटीपीएल ने जुलाई 2020 में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया। तत्पश्चात्, अक्तूबर 2020 में, अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देते समय, सीसीटीपीएल ने अशुद्धियों का सुधार करने के पश्चात् अपने प्रस्ताव को संशोधित किया। सीसीटीपीएल द्वारा किया गया उक्त सुधार के वल प्रशुल्क दायर करने के फार्मों में किया गया है और सीसीटीपीएल द्वारा जुलाई 2020 के अपने आरंभिक मूल प्रस्ताव में चाही गई बढ़ोतरी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अक्तूबर, 2020 के संशोधित प्रस्ताव के साथ मामले की संक्रिया के दौरान सीसीटीपीएल और सीएचपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण को इस विश्लेषण में सुविचार में लिया जाता है।

(v). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.1 प्रत्येक बीओटी प्रचालक से वाषिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के निर्धारण की अपेक्षा करता है जो प्रस्ताव के प्रस्तुत करते समय तत्काल पहले के तीन वर्षों (वाई1), (वाई2) और (वाई3) के लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं के अनुसार वास्तविक व्ययों के योग की औसत है तथा यह प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के और इस प्राधिकरण द्वारा जारी प्रक्रिया दिशानिर्देशों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित कु छेक अपवर्जनों के अधीन होगा जमा वाइ3 के 31 मार्च को ली गई नियोजित पू ंजी के 16% पर प्रतिफल लिया जायेगा जो एक व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार/लागत लेखकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

(ख). सीसीटीपीएल ने तीन वर्षों अर्थात् 2016-17 (वर्ष1), 2017-18 (वर्ष2) और 2018-19 (वर्ष3) के लिए व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं के आधार पर वाषिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण किया है। सीसीटीपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के परिचालन व्यय तथा वित्त एवं विविध व्यय के आंकडे, संशोधित फार्म संख्या 1 में यथा सुविचारित, संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं के अनुसार बनाये गए हैं।

(ग). एआरआर का निर्धारण करते समय, यह पाया गया है कि सीसीटीपीएल ने उन मदों में कोई समंजन नहीं किया है जहाँ कहीं एआरआर परिकलन में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) और भारतीय सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांत (आईजीएएपी) में सूचित आंकड़ों में कोई विचलन होता है, जेसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.2 में निर्धारित है। इस संबंध में,24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीसीटीपीएल ने बताया है कि वर्ष 2016-17 में आईजीएएपी से इंड एएस को लेखाओं के अंतरण के समय, सीसीटीपीएल ने अपनी सारी संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत कवर आस्तियों को छोड़कर) के 1 अप्रैल, 2015 को मान्य अग्रेनीत मूल्य के साथ जारी रहने का विकल्प चुना है, जिनका मूल्य पूर्व जीएएपी के अनुसार है, और उस अग्रेनीत मूल्य को ऐसी संपत्ति, प्लांट और उपस्कर की डीमड लागत के रूप में लिया है, जिसके कारण वित्त में कोई एंडएएस समायोजन नहीं होते हैं।

उपरोक्त के आधार पर और चू ंकि फार्म 1 भी (जिसमें उक्त समायोजना लेखबद्ध होने आवश्यक है) एक चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रमाणित है, इस संबंध में सीसीटीपीएल द्वारा यथा सूचित स्थिति पर विश्वास किया जाता है।

(घ). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 और 2.3.1 में यथा निर्धारित, सीसीटीपीएल ने निम्नलिखित व्ययों को अपवजित कर दिया है, जो प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 और 2.3.1 में निर्धारित उपबंधों के अनुरूप एआरआर परिकलन में ग्राहय नहीं होते हैं। उक्त समंजनों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है:-

(i). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.2, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुबद्ध करता है कि उन मामलों में जहां बोली प्रक्रिया 29 जुलाई 2003 से पहले पूरी हो चुकी है, एआरआर परिकलन में बीओटी प्रचालक द्वारा भू-स्वामी पत्तन को संदेय रायल्टी/राजस्व हिस्सा, अगले उच्चतम बोलीकर्ता की सीमा तक, हिसाब में लिया जायेगा।

सीसीटीपीएल एक बीओटी प्रचालक है, जो जुलाई 2003 के पूर्व के काल का है। इस प्रकार, सीसीटीपीएल के मामले में, सीसीटीपीएल द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी को देय रायल्टी अगले उच्चतम बोलीकर्ता की सीमा तक लागत की एक मद के रूप में ग्राहय है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं में दर्शायी गई रायल्टी का 72.72% सीसीटीपीएल द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार एआरआर परिकलन में सुविचार के लिया गया है। इसका अनुपालन तब भी किया गया था जब प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत सीसीटीपीएल के प्रशुल्क निर्धारित किये जा रहे थे। (ii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.1(ii) के अनुसार, सीसीटीपीएल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लेखा परीक्षित वाषिक लेखाओं में दर्शाये गए अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को अपवजित कर दिया है। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 में यथा प्रदशित कम खपत वाले भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान को भी अपवजित कर दिया है। सीसीटीपीएल के लेखापरीक्षित वाषिक लेखे वर्ष 2016-17 के दौरान अप्राप्त और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को नहीं दर्शाते और वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कम खपत वाले भंडार और कलपुर्जों के प्रावधान को नहीं दर्शाते। (iii). सीसीटीपीएल ने करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज, ओवरड्राफ्ट/मियादी ऋण पर ब्याज, उधार लागतों और अन्य उधार लागतों के समंजन के रूप में विनिमय भिन्नता को भी अपवजित किया है जैसा कि विचाराधीन संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं में 'वित्त लागतों' की अनुसूची में दर्शाया गया है।25 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण (iv). सीसीटीपीएल के वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं में ''अन्य व्यय'' अनुसूची जो ''वित्तीय आस्तियों और देयताओं के अंतरण पर निवल विनिमय हानि'' की 16.80 लाख रु. की राशि को दर्शाया गया है, जिसे सीसीटीपीएल ने इस संबंध में हमारे द्वारा पूछे जाने के बाद एआरआर निकालने के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.3.1(ii) के उपबंधों के अनुसार अपवजित कर दिया है।

(v). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित उपबंधों के अनुसरण में, जैसी ऊपर चर्चा की गई है, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए सीसीटीपीएल द्वारा 183.15 करोड़ रु. का औसत व्यय निकाला गया है। (ङ). (i). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.5 के अनुसार सीसीटीपीएल ने नियोजित पू ंजी की गणना की है। नियोजित पू ंजी में सकल स्थायी आस्तियां, आईजीएएपी के अनुसार निकाली गई, जमा 31 मार्च 2019 को प्रगति अधीन पू ंजीगत कार्य शामिल हैं। सीसीटीपीएल ने आईजीएएपी के अनुसार सकल स्थायी आस्तियों की गणना प्रस्तुत की है जो चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित है। 31 मार्च 2019 को प्रगति अधीन पू ंजीगत कार्य सीसीटीपीएल के लेखापरीक्षित वाषिक लेखाओं में 'शून्य' दर्शाया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 को सीसीटीपीएल द्वारा यथा सुविचारित 606.32 करोड़ रु. की सकल स्थायी आस्तियों को इस विश्लेषण में सुविचा के लिए लिया जाता है।

(ii). प्रशुल्क दिशा-निर्देश 2019 के खंड 2.6 में कार्यशील पू ंजी के निर्धारण के मानदंड अनुबद्ध है। कार्यशील पू ंजी में मालसूची, विविध देनदार और रोकड शेष शामिल है जो प्रशुल्क दिशा-निर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार हैं। अतिरिक्त पू ंजी की सूची की सीमा एक वर्ष का औसत उपभोग होगा और सूची की अन्य मदों के मामले में यह सीमा ईंधन को छोड़ कर भंडारों के छह माह का औसत उपयोग होगा। रोकड शेष की सीमा एक माह का नकद व्यय होगा। करारगत बाध्यताओं से प्रवाहित भू-स्वामी पत्तन को देय राजस्व हिस्सा/रायल्टी और पट्टा किराया/अनुज्ञप्ति शुल्क को विविध देनदार माना जाएगा।

(iii). सीसीटीपीएल ने कार्यार्थी कलपुर्जों और ईंधन को अपवजित करते हुए 1.97 करोड़ रु.

तक की मालसूची को सुविचार में लिया है। एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, सीसीटीपीएल ने पुष्टि की कि 1.97 करोड़ रु. के उक्त आंकड़े में 6 महीने के भंडार और कलपुर्जों (ईंधन और कार्यार्थी कलपुर्जों को छोड़कर) के उपभोग की औसत शामिल है। सीसीटीपीएल द्वारा दिये गये उत्तर पर विश्वास किया जाता है। (iv). सीसीटीपीएल ने 5.28 करोड़ रु. की राशि को फार्म 3 में कार्यशील पू ंजी के अंतर्गत अनुज्ञेय विविध देनदारों के रूप में राजस्व हिस्से के अग्रिम भुगतान के रूप में सुविचार में लिया है। सीसीटीपीएल ने मार्च 2019 में उसके द्वारा सीएचपीटी को भुगतान की गई अग्रिम रायल्टी के 5.28 करोड़ रु. के समर्थन में बीजक की प्रति प्रस्तुत की। इस संबंध में यह बताया जाता है कि सीसीटीपीएल और सीएचपीटी के बीच हुए लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार, 5 लाख टीईयू प्रति वर्ष के न्यूनतम गारंटी आद्योपांत (एमजीटी) के लिए प्रत्येक माह में रायल्टी/राजस्व हिस्सा अग्रिम दिया जायेगा। तदनुसार, लाइसेंस करार के अनुसार औसत मासिक राजस्व हिस्से का पूर्व26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भुगतान 3.93 करोड़ निकलता है। [वर्ष 2018-19 के लिए अनुज्ञेय रॉयल्टी 61.26 करोड़ रु./वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक यातायात 648825 टीईयू x 5 लाख टीईयू का एमजीटी/ 12 महीने] और इस पर विश्लेषण में सुविचार किया जाता है। (v). सीसीटीपीएल द्वारा यथा सुविचारित 12.98 करोड़ रु. के रोकड़ शेष को वर्ष 2018-19 के लिए फार्म 1 में प्रदशित मूल्यह्रास और परिशोधन राशि को निकालकर एक महीने के औसत अनुज्ञेय व्यय के आधार पर हल्का सा माडरेट करके 12.93 करोड़ रु. कर दिया गया है। [(202.62 करोड़ रु.- 85.56 करोड़ रु. + 61.26 करोड़ रु. – 23.20 करोड़ रु.)/ 12 = 12.93 करोड़ रु.)]।

(vi). इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के आधार पर, कार्यशील पू ंजी सीसीटीपीएल द्वारा सुविचारित 20.22 करोड़ रु. के स्थान पर 18.83 करोड़ रु. सुविचार में ली जाती है। (vii). जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, सकल स्थायी आस्तियां और कार्यशील पू ंजी मिलाकर कु ल नियोजित पू ंजी सीसीटीपीएल द्वारा निकाली गई 626.54 करोड़ रु. के स्थान पर 625.15 करोड़ रु. बनती है।

(च). प्रशुल्क दिशा-निर्देश 2019 के खंड 2.7 के अनुसार, संशोधित नियोजित पू ंजी पर 16% की दर से नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल की गणना की जाती है जो 100.02 करोड रुपए बनती है जिसे वाषिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के परिकलन में सुविचार में लिया जाता है। (vi). एआरआर में तीन वित्तीय वर्षों 2016-17 से 2018-19 के लिए औसत व्यय जमा 16% आरओसीई शामिल होता है। जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, आशोधनों के अधीन, सीसीटीपीएल द्वारा निकाले गए 283.39 करोड़ रु. के एआरआर के प्रति 283.17 करोड़ का एआरआर निकलता है।

(vii). तत्पश्चात्, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.8 के अनुसार, उक्त एआरआर को वर्ष 2019-20 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के @100% पर सूचकांकित भी किया जाना है जो 4.26% है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए सूचकांकित अधिकतम एआरआर 295.23 करोड़ रु. (अर्थात् 283.17 करोड़ रु. X 1.0426 करोड़ रु.) निकलता है। इसके अतिरिक्त, चू ंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 पहले ही आरंभ हो चुका है, सीसीटीपीएल वर्ष 2020-21 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई सूचकांकन का भी पात्र है जो वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम सूचकांकित एआरआर निकालने के लिए 1.88% है। इस प्राधिकरण ने 8 सितंबर, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/7/2020-आईएसएचपीएल के द्वारा इंटरनैशलन सीपोर्ट (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के दरमान अनुमोदित करते समय 2019-20 के सूचकांकित एआरआर पर वर्ष 2020-21 के लिए 100% डब्ल्यूपीआई सूचकांकन की मंजूरी देते हुए इसी पद्धति को अपनाया था। लेकिन, इस मामले में, सीसीटीपीएल ने फार्म सं.1 में वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम सूचकांकित एआरआर के परिकलन के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांकन के 60% को ही, यानी 1.13% (1.88 x 60%) सुविचार में लिया है। उक्त विसंगति को सुधार दिया गया है और 1.88% के डब्ल्यूपीआई को वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम सूचकांकित एआरआर निकालने के लिए सुविचार लिया जाता है। तदनुसार, अधिकतम सूचकांकित एआरआर वर्ष 2020-21 के लिए सीसीटीपीएल के अधिकतम सूचकांकित एआरआर के 298.80 करोड़ रु. के स्थान पर 300.78 करोड़ रु. निकलता है। विस्तृत एआरआर परिकलन अनुलग्नक पर संलग्न है। अधिकतम सूचकांकित एआरआर का सारांश इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

(viii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.9 के अनुसार, अधिकतम सूचकांकित एआरआर के अनुसार, ऊपर क्रमांक 6 में यथानिर्धारित, सीसीटीपीएल को अपने प्रस्तावित दरमान तैयार करने हैं। दरमान तैयार करने के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.10 के अनुसार, सुविचारित किये जाने वाला यातायात वाई1, वाई2 और वाई3 वर्षों के दौरान बीओटी प्रचालक द्वारा वास्तविक प्रहस्तित यातायात का औसत होगा जो संबंधित पत्तन द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। सीसीटीपीएल द्वारा 2016-17 से 2018-19 के लिये सुविचारित औसत यातायात 6,48,825 टीईयू है। लेकिन लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी द्वारा बताये गए आंकड़े 6,49,395 टीईयू हैं, जो मात्र 0.08% अधिक है। चू ंकि सीएचपीटी द्वारा उल्लिखित अंतर निरर्थक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीसीटीपीएल ने राजस्व आकलन के लिए औसत यातायात का कं टेनर मिश्रित के साथ समाधान किया है, यह प्राधिकरण सीसीटीपीएल द्वारा अपनी गणना में यथासुविचारित औसत यातायात आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने को प्रवृत्त है।

(ix). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी प्रचालकों को यह छू ट प्राप्त है कि वे अपने वाणिज्यक निर्णय के आधार पर बाजार के अनुरूप दरों का निर्धारित करें और दरमान अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर रखें और यह व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार से विधिवत प्रमाणित हो। प्रस्तावित दरमान तैयार करते समय, सीसीटीपीएल ने मौजूदा प्रशुल्क पर 1.13% की सामान्य वृद्धि का28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रस्ताव किया है सिवाय बांधने/खोलने संबंधी प्रभारों में लगभग 28% की वृद्धि के प्रस्ताव को छोड़कर, और प्रशीतन कं टेनरों के मामले में 11% की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

सीसीटीपील ने राजस्व आकलन की विस्तृत गणना प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए तुलनात्मक औसत यातायात के लिए प्रस्तावित दरमान में प्रत्येक मद को दर्शाया है। प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर सीसीटीपीएल द्वारा यथानिर्धारित राजस्व आकलन 235.25 करोड़ रु. है। यह 300.78 करोड़ रु. के अधिकतम सूचकांकित वाषिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) से कम है, जैसी पहले चर्चा की गई है। इस प्रकार 65.54 करोड़ रु. का अंतर रह जाता है, जिसे सीसीटीपीएल द्वारा अनक़वर छोड़ दिया गया है। राजस्व आकलन विवरण को, सीसीटीपीएल द्वारा यथा आकलित, एक चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है।

(x). इस प्राधिकरण ने 30 सितंबर, 2008 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/46/2007-सीसीटीपीएल के द्वारा सीसीटीपीएल के तब प्रचलित दरमानों के भाग 3.1.3., 3.2.2. और 3.3.3 में निर्धारित यार्ड परिचालनों के तब प्रचलित समग्र प्रभारों को अनबंडल कर दिया था। चू ंकि सीसीटीपीएल द्वारा जुलाई 2020 के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित दरमानों में उक्त आदेश के अनुसार अनबंडलिग प्रभाव को अंतविष्ट किया नहीं पाया गया था, सीसीटीपीएल ने अक्तूबर, 2020 के अपने प्रस्ताव में अपने प्रस्ताविद दरमानों में वांछित परिवर्तन कर दिये गए बताये हैं। लेकिन, यह देखा जाता है कि जबकि सितंबर, 2008 के आदेश में अनबंडलिग प्रभाव भाग 3.1.3 (क), 3.1.3 (ख), 3.3.3 (क) और 3.3.3 (ख) में अंतविष्ट कर दिये गए हैं, परंतु सीसीटीपीएल द्वारा अपने प्रस्तावित दरमानों के भाग 3.2.2 के मामले में अनबंडलिग प्रभाव को अंतविष्ट किया प्रतीत नहीं होता। सीसीटीपीएल द्वारा अपने प्रस्तावित दरमानों में उसके अपवर्जन का कोई कारण नहीं बताया है। यह मान लिया जाता है कि यह सीसीटीपीएल की ओर से अपने प्रस्तावित दरमानों में इस उपबंध को अंतविष्ट करने में भूल हो गई है। इस प्राधिकरण द्वारा 30 सितंबर, 2008 के अपने आदेश द्वारा भाग 3.2.2 के संबंध में यथानुमोदित अनबंल्ड प्रभारों को सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित भाग 3.2.2.प्रभारों में उपयुक्त वृद्धि के साथ अंतविष्ट किया जाता है।

(xi). मौजूदा दरमान का खंड 2.12 वर्ष 2008 और 2009 में प्राप्त किये जाने वाले उत्पादकता स्तर का बैंचमार्क निर्धारित करता है। चू ंकि उक्त खंड आज के समय में कोई संबंध नहीं रखता, उक्त खंड को सीसीटीपीएल द्वारा विलुप्त करने का प्रस्ताव किया है, जिसे इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(xii). मौजूदा दरमान का खंड 2.11 निर्धारित करता है कि यदि टमिनल उपयोक्ता पोत में सभी कं टेनरों को बांधना परिचालनों के लिए बांधना/खोलना गैंग, सीसीटीपीएल की पूर्वानुमति से, उपलब्ध करवाता है तो खंड 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 और 3.4 में निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में 33/- रु. की छू ट स्वीकार की जाएगी, बशर्तें टमिनल उपयोक्ता सुरक्षा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हो। इस संबंध में, सीसीटीपीएल ने बताया है कि खोलने/बांधने का काम श्रमिकों के एक गैंग द्वारा पोत पर ही किया जाता। उन्हें, कार्गो और पोत का शून्य जोखिम सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा पूर्वोपायों में प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होता है। इस स्थिति को देखते हुए, सीसीटीपीएल ने बताया है कि वह यह सुनिश्चित करते है कि उनके द्वारा प्रशिक्षित गैंग ही यह कार्यकलाप करें। अत: इस कार्यकलाप की क्रांतिक प्राकृ ति को देखते हुए, सीसीटीपीएल ने प्रस्ताव किया है कि बाहरी श्रमिक गैंग के प्रयोग के विकल्प को अपवजित कर दिया जाए। सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए, जैसे सीसीटीपीएल ने स्पष्ट किये है, सीसीटीपीएल का प्रस्ताव कि टमिनल प्रयोक्ता द्वारा लगाये जाने वाले गैंग प्रयोग पर छू ट निर्धारित किये जाने वाले गैंग29 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रयोग पर छू ट निर्धारित किये जाने संबंधी मौजूदा टिप्पणी को विलुप्त किया जाए, अनुमोदित किया जाता है।

(xiii). सीसीटीपीएल ने खंड 1.21 में लंबे परिवहन पोतों के संबंध में, एक नई परिभाषा को लागू किया है जो यह बताती है कि लंबे परिवहन वाले पोत वे पोत होंगे जिनका उद्गम/गंतव्य स्थान अमरीका/यूरोप/अफ्रीका महाद्वीपों में किन्हीं पत्तनों अथवा सिगापुर/मलेशिया से इतर पत्तनों में होगा। साथ ही साथ, सीसीटीपीएल ने लंबे परिवहन विदेशगामी पोतों के लिए अलग से प्रशुल्क भी लागू किया है। अन्य विदेशगामी पोतों से उतारे/लादे गए अन्य कं टेनरों की तुलना में लंबे परिवहन वाले पोतों से उतारे/लादे गए कं टेनरों का प्रशुल्क कम रखा गया है, ताकि लंबे परिवहन पोतों को प्रोत्साहित किया जा सके और उद्गम/गंतव्य कं टेनरों को और ज्यादा आकषित किया जा सके । लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी ने भी इस स्थित को स्वीकार किया है। लंबे परिवहन वाले पोतों पर लादे/उतारे गए कं टेनरों से आय को सीसीटीपीएल ने प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर अपने राजस्व आकलन में लेखबद्ध किया है। अत: यह प्राधिकरण लंबे परिवहन वाले पोतों की परिभाषा को अंतविष्ट करने के साथ-साथ लंबे परिवहन वाले पोतों से उतारे/लादे गए कं टेनरों के लिए अलग से प्रशुल्क का अनुमोदन, सीसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तावित, करने को प्रवृत्त है।

(xiv). सीसीटीपीएल ने 'तटीय आयात कं टेनरों' के संबंध में निशुल्क दिन 3 से 10 करने और 'हैसियत को स्थानीय सुपुर्दगी में परिवतित' करने का प्रस्ताव किया है और तटीय निर्यात कं टेनरों के मामले में निशुल्क दिनों को 7 से 10 करने का भी प्रस्ताव इस आधार पर किया है कि टमिनल के भीतर/बाहर निर्यात/आयात कं टेनरों के प्रवाह को तटीय पोतों के आने के साथ सुरक्षित नहीं है और कि अतिरिक्त निशुल्क दिवसों से तटीय व्यापार का भंडारण लागत घटाने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उदीयमान तटीय व्यापार को सुविधा और प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों का खंड 9.10.1 व्यक्तिक बीओटी प्रचालकों को निशुल्क दिन प्रस्तावित करने की अनुमति देता है। तदनुसार, सीसीटीपीएल का प्रस्ताव तटीय कं टेनरों की विभिन्न श्रेणियों के निशुल्क दिवसों में वृद्धि चाहता है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और यह प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 की अनुबद्धताओं के भीतर भी है। अत:

निशुल्क दिवसों में प्रस्तावित वृद्धि अनुमोदित है।

(xv). चू ंकि पोतांतरण कं टेनर सामान्यत: मध्यवर्ती टमिनल में नहीं रखे जाते, क्योकि आगे की मूवमैंट की गति अनिवार्य है, सीसीटीपीएल ने जुलाई 2020 के आरंभिक प्रस्ताव में पोतांतरण कं टेनरों के मामले में निशुल्क दिवसों की संख्या 30 से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव किया। लेकिन, बाद में, अक्तूबर, 2020 के अपने प्रस्ताव में, सीसीटीपीएल ने व्यापार से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पोतांतरण कं टेनरों के मामले में निशुल्क दिवसों को घटा कर 30 से 20 दिन करने का प्रस्ताव किया है।

जैसा पहले बताया गया है प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों का खंड 9.10.1 व्यक्तिक बीओटी प्रचालकों को निशुल्क दिन प्रस्तावित करने की अनुमति देता है। तदनुसार, पोतांतरण कं टेनरों के लिए निशुल्क दिवसों को घटाने का सीसीटीपीएल का प्रस्ताव प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतविष्ट अनुबद्धताओं के भीतर ही है। यह भी कि किसी भी प्रयोक्ता ने निशुल्क दिवसों में घटौती के प्रस्ताव पर विशिष्ट आपत्ति नहीं की है। अत: निशुल्क दिवसों में घटौती का प्रस्ताव अनुमोदित है।

(xvi) सीसीटीपीएल ने सूचित किया है कि सीमाशुल्क द्वारा सीधे सुपुर्दगी की सुविधा का पहल प्रयास किया है। इसके अंतर्गत कं टेनरों को क्लीयर कर दिया जाता है और अंतिम उपभोक्ता द्वारा टमिनल से सीधे सुपुर्दगी ले ली जाती है। इससे अंतिम प्रयोक्ता की लागतें घट जाती हैं। इस सुविधा के फलस्वरूप,30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीसीटीपीएल ने अपने प्रस्तावित दरमानों में 'आयातित लदे डीपीडी-सीधे फै क्ट्री को' के लिए नई भंडारण अनुसूची जोड़ी है। इस सुविधा का प्रयोग बढ़ाने और सहायता करने के लिए, सीसीटीपीएल ने सामान्य आयात कं टेनरों के लिए मात्र 3 दिन की निशुल्क अवधि के स्थान पर 5 दिन की निशुल्क अवधि का प्रस्ताव किया है। इस बारे में सीसीटीपीएल के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। अत: यह प्राधिकरण 'आयातित लदे कं टेनर डीपीडी-सीधे फै क्ट्री को' की भंडारण अनुसूची को, सीसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तावित, अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

(xvii). सीसीटीपीएल ने भाग 3.12.13 में 2 सेवाओं के लिए प्रभार लागू किये हैं नामत: स्लिगों की व्यवस्था करना और कं टेनरों की सफाई। 450/-रु. प्रति कं टेनर की दर से 'स्लिगों की व्यवस्था' करने की सेवा ग्राहक के अनुरोध पर तब उपलब्ध करायी जाती है जब कं टेनर को नियमित उपस्कर के प्रयोग से प्रहस्त नहीं किया जा सकता तो कं टेनर की उतरायी/लदान के लिए स्लिगों का प्रयोग करना लाजिमी हो जाता है। जहां तक 450/-रु. प्रति कं टेनर पर ''कं टेनर की सफाई का प्रश्न है, यह सेवा भी खाली कं टेनर को साफ करने के लिए ग्राहक के अनुरोध पर प्रदान की जाती है। चू ंकि किसी भी प्रयोक्ता ने उक्त दोनों सेवाओं के लिए प्रस्तावित उगाही लागू करने पर कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं की है, और चू ंकि यह वैकल्पिक सेवा है, जो ग्राहक के अनुरोध करने पर ही प्रदान की जायेगी, स्लिगों की व्यवस्था करना और कं टेनरों की सफाई के प्रभार लागू करना, सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित, अनुमोदित है। (xviii) इस प्राधिकरण ने श्रीलंका और बांग्लादेश के सीमांतर्गत जल क्षेत्र के माध्यम से होकर एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन को पोत और कार्गो मूव पर रियायती तटीय प्रशुल्क के निर्धारित उपबंधों के बारे में कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के 11 मई 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमाशुल्क (एनटी) के निबंधन में 26 नवंबर, 2015 के सामान्य अंगीकरण आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में 25 सितंबर 2018 को एक संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी पारित किया और सभी महापत्तन न्यासों और उनमें परिचालित बीओटी परिचालकों, सीसीटीपीएल सहित, के लिए सामान्य अंगीकरण आदेश के रूप में जारी किया। । सीसीटीपीएल ने कॉमन अंगीकरण आदेश के अनुसरण में प्रस्तावित दरमानों में उपयुक्त टिप्पणी शामिल की है।

(xix). इस प्राधिकरण ने 24 जुलाई 2019 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों और उनमें परिचालित बोओटी प्रचालकों से डीएमआईसीडीसी संभरण डाटा बैंक (एलडीबी) के लिए संशोधित अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) अनुमोदित किये। इसलिए, डीएमआईसीडीसी द्वारा कं टेनरों पर दी जा रही संभरण डाटा बैंक सेवा के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित एमयूसी सभी महापत्तन न्यासों और उनमें परिचालित बीओटी टमिनलों पर कॉमन अंगीकरण के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए लागू है और यह सीसीटीपीएल के मामले में भी लागू होते हैं। सीसीटीपीएल ने अपने प्रस्तावित दरमानों में उक्त प्रावधान को समुचित रूप से अंतव्रिष्ट किया है। (xx). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 1.9 में अंतविष्ट अनुबद्धता के अनुसार, सीसीटीपीएल और लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी दोनों को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के पालन करने की सहमति स्वरूप अलग से एक करार करना है। सीसीटीपीएल सीएचपीटी दोनों ने ही पुष्टि की है कि वे पृथक करार करने की प्रक्रिया में हैं। सीसीटीपीएल और सीएचपीटी दोनों को ही पृथक करार शीघ्रता से करने की सलाह दी जाती है और करार के निष्पादन के उपरांत तत्काल उसकी एक प्रति इस प्राधिकरण को भेजी जाए। (xxi). (क). सीसीटीपीएल के संशोधित दरमान पर चर्चा करने से पूर्व, यहां प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.1 की ओर ध्यानाकर्षण कराना समीचीन होगा जो अनुबद्ध करता है कि उन बीओटी प्रचालकों के मामले में जिनके प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशुल्क आदेशों पर उच्च न्यायालयों में लंबित अभियोगों के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी है अभियोग की अवधि के31 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण दौरान होने वाली ग्राहय लागतों और अनुमत प्रतिलाभ अतिरेक/घाटा यदि कोई हो, उच्च न्यायालय द्वारा तत्संबंधी आदेश या एमओएस, संबद्ध महापत्तन न्यास संबंधित बीओटी प्रचालक और इस प्राधिकरण द्वारा सामूहिक संव्यवहार के अधीन होगा।

(ख). पूर्वावधि अतिरेक की विवेचना के बारे में प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.1 में यथा अनुबद्ध और सीआईटीपीएल और पीएसए, एसआईसीएएल (वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास पर एक बीओटी प्रचाकल) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/सूचना के आधार पर उन बीओटी प्रचालकों के मामले में जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में गए हैं और इस प्राधिकरण द्वारा पारित पिछले प्रशुल्क आदेशों के विरूद्ध रोक प्राप्त कर लिए हैं, अभियोजन अवधि के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रतिफल के संव्यवहार पर निर्णय लेने के लिए एक प्रारूप नीति तैयार की गई है और हमारे 26 अप्रैल, 2019 के पत्र संख्या टीएएमपी/61/2018-विविध के द्वारा एमओएस को भेज दी गई है ताकि एमओएस संबंधित बीओटी प्रचालकों, संबंधित महापत्तन न्यासों और इस प्राधिकरण से चर्चा कर सके । भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) ने संबंधित महापत्तन न्यासों बीओटी प्रचालकों और इस प्राधिकरण से इस मामले में चर्चा की है और एमओएस ने मामला अपने हाथ में ले लिया है।

(ग). इस स्थिति में, मुकदमेबाजी की अवधि में अजित पूर्वावधि अतिरेक के किसी समंजन का कोई प्रभाव डाले बिना, सीसीटीपीएल द्वारा मौजूदा दरों पर उगाहे जा रहे स्तर में वृद्धि को सुविचार में लेते हुए प्रशुल्क के आकलित स्तर पर आय को 300.78 करोड़ रु. के एआरआर के स्तर पर रखा गया है अर्थात् न्यायालय अनुमत प्रशुल्क, जैसा पूर्व के पैराओं में चर्चा की गई है। यदि 300.78 करोड़ रु. के एआरआर में किसी अतिरेक का समंजन किया जाता है तो उससे अधिकतम सूचकांकित एआरआर में और घटौती आयेगी।

(घ). लेकिन, इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि सीसीटीपीएल के मामले में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 में अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है जिससे अतिरेक/घाटे के व्यवहार का कोई रास्ता निकल सके । मुकदमेबाजी की अवधि में अतिरेक निर्धारित की न तो की प्रणाली निर्धारित है न ही मुकदमेबाजी के दौरान अजित अतिरेक से निपटने का कोई तरीका बताया गया है। अतिरेक से निपटने के लिए किसी विधि के अभाव में अतिरेक निर्धारण की किसी प्रणाली के अभाव में, यह प्राधिकरण आज की तारीख में इस संबंध में कोई समायोजन करने की स्थिति में नहीं है। (ङ). जैसा पहले चर्चा की जा चुकी है, सीसीटीपीएल ने बताया है कि जबकि यह किसी पूर्वावधि अतिरेक को नहीं मानता, फिर भी इसने स्वेच्छा से 63.56 करोड़ रु. प्रति वर्ष के हिसाब से तीन वर्ष की अवधि के लिए कु ल मिलाकर 190.68 करोड़ रु. के पूर्वावधि अतिरेक का समंजन किया है।

(च). अतिरेक निर्धारण की किसी प्रणाली के अभाव में और पूर्वावधि अतिरेक के संव्यवहार के किसी तरीके के अभाव में प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतविष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर हाल ही में जिन अन्य बीओटी प्रचालकों के सामान्य संशोधन प्रस्तावों को निपटाते समय मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान पूर्वावधि अतिरेक के समंजन पर सुविचार नहीं किया गया क्योंकि उनके मामले उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े थे नामत: चेन्नई इंटरनैशनल टमिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) और गेटवे टमिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) और न्हावा शेवा इंटरनैशनल कं टेनर टमिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटी)।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] तथापि, सीआईटीपीएल और जीटीआईपीएल के मामलों की तुलना मे सीसीटीपीएल का मामला अनन्य है। सीआईटीपील और जीटीआईपीएल के मामलों में सूचकांकित अधिमतम एआरआर और प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर आकलित आय के बीच कोई अंतर अनवकर नहीं छोड़ा गया था, सीसीटीपीएल के मामले में सूचकांकित अधिकतम एआरआर और प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर आकलित आय के बीच 65.54 करोड़ रु. का अंतर है। दूसरे शब्दों में, यदि सूचकांकित अधिकतम एआरआर में से 65.54 करोड़ रु. का पूर्वावधि अतिरेक का समंजन कर भी लिया जाये, सीसीटीपीएल तब भी अपनी प्रस्तावित संवधित दरों की उगाही जारी रख सकता है।

इस प्रकार, इस प्राधिकरण ने, 65.54 करोड़ रु. प्रति वर्ष की राशि 3 वर्ष की अविध के लिए कु ल मिलाकर 196.62 करोड़ रु. की राशि को पूर्वावधि समंजन के लिए समायोजन हेतु सुविचार में लिया है। जब कभी रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 का निपटान करते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय आदेश पारित करेगा तो अतिरेक/घाटे के संव्यवहार का रास्ता प्रशस्त होगा अथवा मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान ग्राह्य लागतों और अनु ्ज्ञेय प्रतिफल पर होने वाले अतिरेक/(घाटे) के संव्यवहार पर एमओएस से कोई निर्णय प्राप्त होगा, जो भी पहले हो। दूसरे शब्दों मे, 65.54 करोड़ रु. प्रति वर्ष तक की पूर्वावधि अतिरेक को 3 वर्ष की अवधि तक वतर्मान संक्रिया में समायोजित किया समझा गया है और भविष्य में समायोजन के लिए 65.54 करोड़ रु. प्रति वर्ष का अतिरिक्त अतिरेक ही सुविचार करने योग्य रह जायेगा।

इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतविष्ट अनुबद्ताओं के आधार पर न्हावा शेवा इंटरनैशनल कं टेनर टमिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटीपीएल) के प्रशुल्क संशोधित करते समय इसी प्रकार पूर्वावधि समायोजन स्वीकार किया है, जहां मामला बंबई उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है।

(xxii). सीसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तावित दरों को अनुमोदित करते समय, सीसीटीपीएल यह भी नोट करे कि, जब कभी रिट याचिका संख्या 2011 की 12456 और 12457 का निपटान करते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाये और तो अतिरेक/घाटे के संव्यवहार का रास्ता प्रशस्त होगा अथवा मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान ग्राहय लागतों और अनु ्ज्ञेय प्रतिफल पर होने वाले अतिरेक/(घाटे) के संव्यवहार पर एमओएस से कोई निर्णय प्राप्त होगा, जो भी पहले हो। सीसीटीपीएल के अब अनुमोदित प्रशुल्क तब समीक्षाधीन होंगे ताकि मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान उसे अतिरेक के प्रयोग को लेखबद्ध किया जा सके ।

(xxiii). यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हमने अपने 24 जुलाई 2015 के पत्र संख्या टीएएमपी/46/2015-विविध के द्वारा यह संसूचित किया था कि चुनौती दिये गए प्रशुल्क आदेश से तत्काल पहले के प्रशुल्क चक्र के लिए अतिरेक का प्रमाणीकरण और सीसीटीपीएल द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दिये गए उक्त प्रशुल्क आदेश में निर्धारित प्रशुल्क की पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 12 जून, 2015 के पत्र 14019/20/2009-पीजी के आधार पर समीक्षा की जायेगी जो माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के अधीन होगी, क्योंकि मामला न्यायाधीन है। तदनुसार, इसलिए हमने, एमओएस द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार, अगस्त, 2015 में माननीय न्यायालय के समक्ष एक शपथ-पत्र दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि भारत के महान्यायवादी की राय को प्रभाव देने के लिए जनवरी 2012 के आदेश की समीक्षा करने की अनुमति इस प्राधिकरण को दी जाए। वह मामला अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित पड़ा है।33 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति की प्राप्ति तक एमओएस के पत्र के आधार पर अतिरेक/(घाटे) का परिमाण करने की एक कार्रवाई की गई है।

(xxiv). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, दरमानों को संबंधित वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर, के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भारत सरकार द्वारा घोषित विचलन के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति के प्रति वाषिक सूचकांकित किया जायेगा। ऐसे समंजन दरमान संगत वर्ष के 1 मई से लागू होंगे और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस मामले में दरमान निकालने के लिये एआरआर में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिये पहले से ही सुविचार में ले लिया गया है। दरमान में अगला वाषिक सूचकांकन 1 मई, 2021 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में, इस प्रभाव की एक टिप्पणी दरमानों में अंतविष्ट की जाती है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान, इस प्राधिकरण द्वारा घोषित दिये जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60% तक स्वत: वाषिक सूचकांकन के अधीन हैं। वाषिक सूचकांकन 01 मई 2021 से होगा। सीसीटीपीएल द्वारा सूचकांकित दरमान सीएचपीटी, प्रयोक्ताओं और इस प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीसीटीपीएल द्वारा अपने दरमानों की समीक्षा के लिए दायर प्रस्ताव, तत्पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा की विवेचना, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करना और सीसीटीपीएल द्वारा आदेश का कार्यान्वयन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है, सीसीटीपीएल को बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि वह माननीय मद्रास उच्च न्यायाल को यह सुचित करे कि सीसीटीपीएल ने अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है। तथापि, सीसीटीपीएल ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि न्यायालय अनुमत प्रशुल्क के संशोधन के लिए सीसीटीपीएल इस प्राधिकरण से संपर्क की सूचना माननीय उच्च न्यायायल को दी है। इसलिए सीसीटीपीएल के अब अनुमोदित संशोधित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् अथवा उस तारीख से जिस तारीख को सीसीटीपीएल माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर के यह सूचित करेगा कि सीसीटीपीएल न्यायालय अनुमत प्रशुल्क के संशोधन के लिए इस प्राधिकरण से अनुमोदित करा रहा है, जो भी बाद में हो, से लागू होंगे। सीसीटीपीएल को सलाह दी जाती है कि वह न्यायालय में शपथपत्र दायर करने के पश्चात् तत्काल शपथ-पत्र की एक अधिप्रमाणित प्रति इस प्राधिकरण के समक्ष रखेगा। संशोधित दरमानों का कार्यान्वयन माननीय उच्च न्यायालय को सूचित किये बिना सीसीटीपीएल के जोखिम और उत्तरदायित्व पर होगा।

13.1. परिणामस्वरूप और ऊपर दिये गए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीसीटीपीएल के संशोधित दरमानों को अनुमोदन प्रदान करता है, जिन्हे पृथक आदेश में अधिसूचित कराया गया है। संशोधित दरमान और संशोधित दरमानों को शासी करने वाली सोपाधिकताएं वहीं रहेंगी जो सीसीटीपीएल के संशोधित दरमानों को अधिसूचित कराते हुए 28 अक्तू बर, 2020 के पृथक आदेश में पहले ही दी गई हैं और एक बार संशोधित आदेश के प्रभावी हो जाने पर यह, वाषिक सूचकांकन के अधीन, 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। उसके पश्चात् दिया गया अनुमोदन स्वत: की व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा उनका विशेष रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।

13.2. सीसीटीपीएल के प्रशुल्क दी गई सूचना के आधार पर और अभियोग की अवधि से संबंधित पूर्वावधि अतिरेक का समायोजन किये बिना निर्धारित किये गए हैं। इसलिए जब माननीय मद्रास उच्च न्यायालय 2011 की रिट याचिका संख्या 12456 और 12457 का निपटान करते हुए आदेश पारित करेगा जिससे अतिरेक/घाटे के संव्यवहार का मार्ग प्रशस्त होगा अथवा अभियोग की अवधि के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रतिलाभ से अधिक अतिरेक/(घाटे) के संव्यवहार पर एमओएस से निर्णय प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, सीसीटीपीएल के अब अनुमोदित प्रशुल्क तब समीक्षा के अधीन होंगे34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताकि अभियोग अवधि के दौरान हुए अतिरेक के प्रभाव को लेखबद्ध किया जा सके । जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.1. में अनुबद्ध है।

13.3. जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 7 में अनुबद्ध है सीसीटीपीएल इस प्राधिकरण को प्रहस्तित कं टेनर यातायात, क्रे नों का प्रति घंटा औसत मूव तथा कं टेनरों के औसत ठहराव समय संबंधी वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीसीटीपीएल को वाषिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी । समय-समय पर इस प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सूचना भी सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

13.4. विचलनों का विश्लेषण प्रशुल्क वैधता अवधि के अंत में सीसीटीपीएल के प्रशुल्क के आगामी सामान्य समीक्षा के समय किया जायेगा और अतिरिक्त अतिरेक का समंजन अगले चक्र के लिए निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क निर्धारण के समय किया जायेगा जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को खंड 3.2.1 और 3.2.2 में अनुबद्ध है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[ विज्ञापन III/4/असा./422/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th December 2020 No. TAMP/25/2020-CCTPL.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) for general revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. Considering the time involved for notifying the (Speaking) Order along with the revised Scale of Rates approved by this Authority, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately. Accordingly, the Scale of Rates approved by this Authority on 28 October 2020 was notified in the Gazette of India on 04 December 2020 vide Gazette No. 537. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order disposing of the proposal of the CCTPL for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/25/2020-CCTPL

Chennai Container Terminal Private Limited … Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL), a BOT Operator at Chennai Port Trust (CHPT), vide its e-mail dated 23 July 2020 for General Revision of its Scale of Rates under Tariff Guidelines, 2019.

2.1. This Authority vide its Order No.TAMP/55/2009-CCTL dated 25 March 2011 had revised the SOR of the CCTPL based on the proposal filed by CCTPL following 2005 Tariff Guidelines. The said Order was notified in the Gazette of India on 5 May 2011 vide Gazette No.95. The revised Scale of Rates and conditionalities of the CCTPL had to come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the said Order in the Gazette of India and was to be in force till 31 March 2013. In the said order, this Authority had effected an across the board reduction of 35% over the then prevailing tariff of CCTPL (i.e. tariff approved vide Order No. TAMP/21/2006-CCTPL dated 28 March 2007 read with Review Order No. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008.)

2.2 Aggrieved by the said Tariff Order dated 25 March 2011, the CCTPL approached the Hon'ble High Court of Madras challenging the tariff order dated 25 March 2011 by its Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011. The Hon'ble High Court of Madras vide its Order dated 19 May 2011 has stayed the operation of the tariff Order dated 25 March 2011 and has allowed the CCTPL to levy the tariff as approved in the tariff Order dated 19 June 2008. The stay Order of the High Court is still in force and the CCTPL continues to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 28 March 2007 read with Order dated 19 June 2008.

3. The Ministry of Shipping (MOS), in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has vide its letter No. PR14019/20/2009-PG(Pt-IV) dated 5 March 2019 issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. The Tariff Guidelines, 2019, has been notified in the Gazette of India on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Guidelines, Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, has been notified in the Gazette of India on 11 July 2019, vide Gazette No.244.

4.1. In this backdrop, the CCTPL has filed its proposal dated 23 July 2020 for general revision of its SOR, following Tariff Guidelines, 2019. The submissions made by CCTPL are as follows:

(i). The Ministry of Shipping (MOS) vide letter No. PR14019/20/2009-PG(Pt-IV) dated 5 March 2019 issued Tariff Guidelines, 2019, for regulation of tariff of BOT Operators operating in Major Ports under the erstwhile Tariff Guidelines. Subsequently, Tariff guidelines 2019 have been notified by TAMP vide Gazette No.92 and Notification No TAMP/61/2018-Misc. dated 08 March 2019.

(ii) The CCTPL has carefully gone through the Tariff Guidelines, 2019 and have prepared the proposal for fixation of tariff in accordance with said guidelines, in the formats and along with supporting documents as prescribed by TAMP in the Working Guidelines.

(iii) The CCTPL intends to take steps to intimate the Madras High Court in Writ Petitions No. 12456 and 12457 of 2011 & Writ Petitions No.22196 and 22197 of 2011 with respect to the same.

(iv). The proposal is without prejudice to its rights and contentions included in Writ Petition No.12456 and 12457 of 2011 & Writ Petitions No 22196 and 22197 of 2011 and nothing contained herein shall be deemed to be a waiver of the same.

4.2. The highlights of the proposal as furnished by the CCTPL are given below:

(i). Annual Revenue requirement (ARR) has been computed in accordance with Clause 2.1 of the Tariff guidelines, 2019 at INR 28,191 lakh as on 31 March 2019.

(ii). Since bidding process of CCT was finalized before 29 July 2003, the tariff computation will take into account royalty/ revenue share as cost subject to maximum of the amount quoted by the next highest bidding for tariff fixation, i.e. 27%.

(iii). CCT Financial Statement are IND AS compliant; there are no differences between the financials as per IGAAP and IND AS.

(iv). The ARR so computed has been indexed by 4.26% as per escalation factor announced by TAMP for FY 2019-2020. This has been further indexed by 1.13% namely 60% of WPI announced at 1.88% as applicable for 2021-22. Indexed ARR thus computed is at INR 29,724 lakhs.

(v). Normal handling, storage and ancillary charges are proposed at lesser ARR at `.22,240 lakhs. As TAMP is aware, CCTPL have challenged the TAMP Order dated 25 March 2011 vide writ Petitions No.12456 and 12457 of 2011 & Writ Petition No.22196 and 22197 of 2011 and the Order has been stayed by the Madras High Court. Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019 provides that, ― The Scale of Rates of some of the BOT operators have not been reviewed due to litigations pending in the High Court on the Tariff Orders passed by TAMP. The surplus/deficit over and above the admissible cost and permissible returns, if any, arising during the period of litigation will be subject to the orders of the respective Courts. Alternatively, MOS concerned Major Port Trusts, concerned BOT operators and TAMP may decide on the treatment of the past period surplus arising during the period of litigation.''

While the CCTPL do not admit to any past surplus, depending on the mutual decision pursuant to discussions in keeping with the clause above, the ARR foregone by us should be adjusted against any past surplus, if so determined. In the current application, CCTPL has foregone an amount of ` 7,484 lakh per annum aggregating to `.22,452 lakhs for a period of three years, without prejudice to its rights.

(vi). The tariff proposed in the attached SOR will be indexed by 60% Wholesale Price Index as announced by the Government of India. Such revisions will be first made on 1st May 2021 and subsequently on 1st May of respective year.

(vii) In order to incentive more long – haul vessels to call CCTPL terminal and thereby increase Origin/ Destination volumes, CCTPL proposes a new category of rates for FCL (laden) containers loaded/ discharged on Long Haul vessel. Vessels originating/ destined from/ to any ports in containers of America/ Europe/ Africa or beyond Singapore/ Malaysia would be classified as Long-Haul Vessel.

(viii). Tariff for hazardous and Over Dimensions cargo has been proposed at a premium of 37.50% on Handling and Storage Charges in accordance with clause 9.9.3.

(ix). Tariff for supply of Electricity to reefer container has been proposed at 10.113% increase over the present SOR due to increase electricity rates payable since 2008.

(x). In order to facilitate and encourage coastal trade, the free days for storage of Coastal containers have been increased to 10 days for both Export and Import Coastal containers. Presently Export Coastal containers have 7 days free period and Import coastal containers have 3 days free period.

(xi). Free days for DPD containers have been increased to 5 days from the present 3 days.

(xii). For coastal Transshipment containers, minor increase in tariff has been proposed.

(xiii). Transshipment containers are generally not stored in the intermediate terminals, as speed of onward movement is essential. Accordingly free days for all Transshipment containers have been revised from the present 30 days to 10 days. This will also ensure efficiency of movement by shipping lines and avoid congestion at terminal yard.

(xiv). Under Miscellaneous charges, Movement to another terminal in port, charges for use of slings, cleaning of containers, container turning have been proposed. These charges are applicable only if the terminal users request/utilize for these services. Revenues from these services have been estimated at ` 38 Lakh and included in Other Revenue.

(xv). Certain tariff at the Container Freight Station (CFS) have been revised upward due to the increase in the operating costs; these increases are specified in the From 5 of the application. CFS revenues are less than 2% of the total revenue.

(xvi). Exchange Rate used for calculating US Dollar denominated revenue is `75.35/USD.

4.3. The CCTPL has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR) under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form-4. A summary position of ARR computation furnished by CCTPL is tabulated below:

4.4. The CCTPL has furnished in Form 4, the working of revenue estimation at the existing level of tariff as well as the proposed level of tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed level of tariff is `.22,285 lakhs. The CCTPL is seen to have generally sought an increase of 13% over the existing Tariff, except in case of ICD loaded containers, Long Haul and Reefer Containers. The CCTPL has reported that a reduction of 3.60% has been proposed in case of ICD loaded containers and Long Haul containers and an increase of 11.13% is proposed in case of Reefer containers.

4.5. The CCTPL has furnished a copy each of the Audited Annual Accounts for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

4.6. The tariff proposal of CCTPL is as follows:

(a). Tariff

CCTPL Notes

1. Hatch cover has been bifurcated into foreign and coastal based on previous year's actual 2. Storage rates is based on previous year's (2018-19) actual per TEU actuals

3. Reefer rates computed based on previous year's (2018-19) revenue per reefer TEU actuals 4. Reefer and other rates are computed based on previous year's (2018-19) per TEU actuals 5. Other revenue comprise of Pre-tip inspection, Shutout/re-nomination, Special service requests and CFS charges

5.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CCTPL proposal dated 23 July 2020 was forwarded to the Licensor port, Chennai Port Trust (CHPT) and the concerned users/ user organizations vide our e-mails dated 07 August 2020 seeking their comments. Based on the request made by CCTPL, regarding non- circulation of some of the documents to the users, on the ground of they being sensitive, only Form1, 2, 3, 4, 6A, 6B and the proposed Scale of Rates were circulated to the users. The entire proposal (except audited Annual Accounts) was, however, forwarded to the Licensor Port CHPT, for its comments.

5.2. In response to our letter dated 07 August 2020, only one user i.e. Container Shipping Lines Association (CSLA) has furnished its comments vide its email dated 13 August 2020 till the case was finalized. The comments of CSLA was forwarded to CCTPL for its feedback comments. The CCTPL vide its email dated 16 October 2020 has furnished its comments.

6.1. As brought out at preceding para no. 2.1, 2.2 and 2.3 above, the Hon'ble High Court of Madras has stayed the last tariff Order passed by this Authority in the year 2011 and has permitted CCTPL to levy the then prevailing tariff, which is as per the order dated 19 June 2008 passed by this Authority. The said Court Order is still in force.

6.2. In this backdrop, the submission of a proposal by CCTPL for review of its SOR, consequent processing of the proposal by this Authority, passing of the Order by this Authority and implementation of the Order by CCTPL should not amount to contravention of the High Court Order. It is noteworthy that the CCTPL has stated that they intend to take steps to intimate the Madras High Court in Writ Petitions No.12456 and 12457 of 2011 & Writ Petitions No.22196 and 22197 of 2011 about CCTPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) with this Authority under Tariff Guidelines, 2019.

6.3. In this regard, based on a specific request to the CCTPL to furnish a copy of the intimation filed by it before the Hon'ble Madras High Court about CCTPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) with TAMP under Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL vide its email dated 16 October 2020 has, interalia, conveyed that they are in the process of filing the same and shall submit the same separately.

7. In view of the outbreak of COVID-19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold a virtual meetings, a joint hearing in this case was held on 19 August 2020 thorough Video conferencing. At the joint hearing, the CCTPL made a brief power point presentation on the proposal. At the joint hearing, the CCTPL, the user organisations and the CHPT have made their submissions.

8.1. Based on a preliminary scrutiny of the CCTPL proposal, additional information/ clarification were sought from CCTPL on few points vide e-mail dated 25 August 2020. After reminders dated 29 September 2020 and 15 October 2020, the CCTPL has responded vide its email dated 16 October 2020. The information/ clarification sought and the response of CCTPL thereon are tabulated below:

8.2. As brought out above, while furnishing the additional information and clarification, the CCTPL has revised its various tariff filing forms and has also furnished a revised draft SOR. A comparative position of ARR computation furnished by CCTPL vide its initial proposal dated 23 July 2020 and vide its e-mail dated 16 October 2020 is tabulated below:

9. Based on the scrutiny of the CCTPL proposal, the Licensor port CHPT was also requested vide letter dated 25 August 2020 to furnish some additional information/ clarification. After a reminder dated 29 September 2020, the CHPT has responded vide its letter dated 8 October 2020. The comments of CHPT was forwarded to CCTPL vide e- mail dated 15 October 2020 for comments of CCTPL. The CCTPL vide its email dated 16 October 2020 has furnished its response on the comments of CHPT. The specific comments sought by us, response of CHPT and the response of CCTPL thereon, are tabulated below:

10. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

11. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The Scale of Rates of Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) was last revised by this Authority vide Order dated 25 March 2011, following the Tariff Guidelines 2005. Vide the said Order, this Authority has effected an across the board reduction of 35% over the then prevailing tariff of CCTPL (i.e. tariff approved for CCTPL vide Order no. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008). Aggrieved by said reduction in its tariff, the CCTPL has challenged the tariff order of 25 March 2011 by its Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011 in the Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble High Court has stayed the operation of the Order and has permitted the Petitioner i.e. CCTPL to charge at the (higher) rates as per earlier Tariff Order dated 19 June 2008. The writ petition is yet to be disposed of by the Hon'ble Court.

(ii) In the meanwhile, the Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the MOS, the tariff fixation exercise in respect of the CCTPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019.

(iii). In this backdrop, the CCTPL has come up with a proposal in July 2020 for revision of its tariff, following the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019. The revision has been sought by the CCTPL on the tariff as approved by this Authority vide its Order dated 19 June 2008, which is now being levied by the CCTPL based on the Order of the Hon'ble Court.

(iv). The CCTPL has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates in July 2020. Thereafter, in October 2020, while furnishing the additional information/ clarification, the CCTPL has revised its proposal after rectifying the errors. The said rectification has been carried out by the CCTPL only in the tariff filing forms and there is no change in the quantum of hike sought by CCTPL vide its initial original proposal of July 2020. The revised proposal of October 2020 along with the additional information/ clarification furnished by CCTPL and CHPT during the processing of the case is considered in this analysis.

(v). (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019 requires the BOT Operator to assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of the Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2., 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on the Capital Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.

(b). The CCTPL has assessed the Annual Revenue Requirement (ARR) for the three years i.e. 2016-17 (Y1), 2017-18 (Y2) and 2018-19 (Y3) duly certified by the practicing Chartered Accountant. The figures of operating expenditure and finance & miscellaneous expenditure as considered in revised Form-1 for the years 2016-17 to 2018-19 is seen to be as per the Audited Annual Accounts.

(c). While assessing the ARR, the CCTPL has not made any adjustments in respect of items where there is variation in figures reported in the Audited Annual Accounts as per IND AS (Indian Accounting Standards) and Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP) in ARR computation, as prescribed in Clause 2.3.2. of the Tariff Guidelines, 2019. In this regard, the CCTPL has stated that while transition of accounts from IGAAP to52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] IND AS during the year 2016-17, the CCTPL has opted to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment (other than assets covered under service concession arrangement) recognized as at 1 April 2015, measured as per the previous GAAP, and use that carrying value as the deemed cost of such property, plant and equipment, due to which there are no IND AS adjustments in the financials.

Based on the above and also since the Form 1 (wherein the said adjustments need to have been captured) has been certified by a Chartered Accountant, the position as reported by CCTPL in this regard is relied upon.

(d). As prescribed in Clause 2.2 and 2.3.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL has excluded the following expenses, which are not admissible in ARR computation, in line with the provisions prescribed in Clause 2.2 and 2.3.1 of the Tariff Guidelines, 2019. The said adjustments are brought out for specific mention:

(i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, interalia, stipulates that in those cases where the bidding process was finalized before 29 July 2003, the ARR computation will take into account the Royalty/ Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator, to the extent of the next highest bidder .

CCTPL is a BOT operator, who falls in the pre July 2003 era. Thus, in case of CCTPL, the Royalty paid by CCTPL to the Licensor port CHPT is admissible as an item of cost to the extent of the next highest bidder. Accordingly, 72.72% of the Royalty as reflected in the Audited Annual Accounts for the years 2016-17 to 2018-19 has been considered by the CCTPL in the computation of ARR, in line with the clause 2.2 of the tariff guidelines of 2019, which was also followed when the tariff of CCTPL was being fixed earlier under 2005 Tariff Guidelines.

(ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL has excluded the provision for bad and doubtful debts as reflected in the Audited Annual Accounts for the years 2017-18 and 2018-19 respectively. Likewise, the provision for slow moving stores and spares as reflected in the year 2016-17 has also been excluded. The Audited Annual Accounts of CCTPL does not reflect any provisions towards provision for bad and doubtful debts during the year 2016-17 and provision for slow moving stores and spares during the years 2017-18 and 2018-19.

(iii). The CCTPL has also excluded the Interest on delayed payment of taxes, Interest on overdraft/ term loan, Exchange difference regarded as adjustment to borrowing cost and Other borrowing costs, as reflected in the schedule of 'Finance Costs' in the audited Annual Accounts of the respective years under consideration.

(iv). The schedule of 'Other Expenses' in the audited Annual Accounts for the year 2016-17 of CCTPL, which reflects an amount of `.16.80 lakhs towards 'Net exchange loss on translation of financial assets and liabilities' has also been excluded by CCTPL in line with the provision of clause 2.3.1(ii) of the Tariff Guidelines, 2019, to arrive at the ARR, after our query in this regard.

(v). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 as brought out above, the average expense for the years 2016-17 to 2018-19 has been worked out by CCTPL at `183.15 crores.

(e). (i). As per Clause 2.5 of the Tariff Guidelines of 2019, the CCTPL has worked out the figure of Capital Employed. Capital employed comprises of Gross Fixed assets as arrived as per IGAAP plus capital work in progress as on 31 March 2019. The CCTPL has furnished workings with regard to Gross fixed assets as per IGAAP duly certified by a Chartered Accountant. The value of Capital Work-in-Progress as on 31 March 2019 is reflected as Nil in the Audited Annual Accounts of CCTPL. Thus, the Gross fixed assets at ` 606.32 crores as on 31 March 2019, as considered by the CCTPL is considered in the analysis.

(ii). Clause 2.6. of the Tariff Guidelines, 2019 prescribes the norms for determining the working capital. Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. Limit on inventory for capital spares will be one year's average consumption and in case of53 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण other items of inventory the limit will be six months' average consumption of stores excluding fuels. Limit on cash balance will be one month's cash expenses. Advance payment of Revenue Share/ royalty and lease rental / license fee to the landlord port flowing from the contractual obligations is to be treated as sundry debtors.

(iii). The CCTPL has considered an Inventory excluding fuel and customized spares to the tune of `.1.97 crores. On a specify query, the CITPL has confirmed that the said figure of `.1.97 crores comprises of six months' average consumption of the stores & spares (excluding fuel and customized spares). The submission made by CCTPL is relied upon.

(iv). The CCTPL has considered an amount of `5.28 crores towards advance payment of Revenue Share as allowable Sundry Debtors under Working Capital in Form-3. The CCTPL has furnished an invoice in support of the `.5.28 crores being the advance Royalty paid by it to CHPT in March 2019.

In this connection, it is to state that as per provisions of the Licence Agreement entered between CCTPL and CHPT, Royalty/ Revenue share is to be paid in advance for each month for a Minimum Guaranteed Throughput (MGT) of 5 lakh TEUs per annum. Accordingly, average monthly Revenue share prepayment as per the Licence Agreement is worked out at `3.93 crores [Allowable Royalty for the year 2018-19 at ` 61.26 crores / actual traffic for the year 2018-19 at 648825 TEUs x MGT of 5 lakh TEUs / 12 months] and considered in the analysis.

(v). The cash balances to the tune of `12.98 crores as considered by CCTPL has been slightly moderated to `.12.93 crores, based on one month`s average allowable expenditure excluding depreciation and amortization amount as reflected in the Form-1 for the year 2018-19 [(`.202.62 crores - `.85.56 crores + `.61.26 crores – 23.20 crores)/ 12 = ` 12.93 crores)].

(vi). Thus, based on the above, the Working Capital has been considered at `18.83 crores instead of `20.22 crores as considered by CCTPL.

(vii). As explained above, the total capital employed comprising of Gross Fixed Assets and working capital works out to `625.15 crores as against ` 626.54 crores as worked out by CCTPL.

(f). As per Clause 2.7 of the Tariff Guidelines, 2019, Return on Capital Employed (ROCE) at 16% is worked out on the revised Capital Employed, which works out to `100.02 crores, which is considered in the Annual Revenue Requirement (ARR) computation.

(vi). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2016-17 to 2018- 19 plus 16% ROCE. Subject to modifications as explained above, the ARR has been worked out to `.283.17 crores, as against the ARR assessed by the CCTPL at `.283.39 crores.

(vii). Thereafter, as per Clause 2.8 of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @100% of the WPI applicable for the year 2019-20 which is 4.26%. Accordingly, the indexed ceiling ARR for the year 2019-20 has been worked out to `295.23 crores (i.e. `.283.17 crores * 1.0426). Further, since the financial year 2020-21 has already commenced, the CCTPL is entitled for the WPI indexation applicable for the year 2020-21 as well, which is 1.88% for arriving the Ceiling Indexed ARR for year 2020-21. This Authority has also adopted similar approach of granting 100% WPI indexation for the year 2020-21 over the indexed ARR of 2019-20 while approving the Scale of Rates for International Seaports (Haldia) Pvt. Ltd (ISHPL) vide Order no. TAMP/7/2020-ISHPL dated 08 September 2020. However, in the instant case, the CCTPL has considered only 60% of the WPI indexation i.e. 1.13% (1.88 * 60%) for computation of Ceiling Indexed ARR for year 2020-21 in Form-1. The said anomaly is rectified and a WPI indexation of 1.88% is considered to arrive at the Ceiling Indexed ARR for year 2020-21. Accordingly, the ceiling indexed ARR works out to `300.78 crores, as against the ceiling indexed ARR worked out by CCTPL at `.298.80 crores. The detailed ARR calculation is attached as Annex. A summary of the ceiling indexed ARR, is given below:

(viii). As per clause 2.9 of the Tariff Guidelines, 2019, based on the Ceiling Indexed ARR as determined at sl. no. 6 above, the CCTPL has to draw its proposed Scale of Rates (SOR). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic for the years 2016-17 to 2018-19 has been considered by the CCTPL at 6,48,825 TEUs, However, the corresponding figure as reported by the Licensor port, CHPT is 6,49,395 TEUs, which is marginally higher by 0.08%. Since the difference as pointed by CHPT is insignificant and considering that the CCTPL has reconciled the average traffic with the container mix for revenue estimation. This Authority is inclined to proceed based on the average traffic figures as considered by CCTPL in its workings.

(ix). As per Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant. While drawing up the proposed SOR, the CCTPL is seen to have proposed a general increase of 1.13% over existing Tariff, except in case of stuffing / destuffing charges an increase of about 28% has been proposed and in case of Reefer containers an increase of 11% has been proposed.

The CCTPL has given detailed working of revenue estimation indicating the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2016-17 to 2018-19, as required as per Clause 2.11.1. of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation at the proposal level of tariff as assessed by CCTPL is `.235.25 crores. This is seen to be lower than the Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) of ` 300.78 crores, as discussed earlier, thereby leaving a gap of ` 65.54 crores, which has been left uncovered by the CCTPL. The revenue estimation statement as assessed by the CCTPL has been duly certified by a Chartered Accountant.

(x). This Authority vide its Order No. TAMP/46/2007–CCTL dated 30 September 2008 had unbundled the then prevailing consolidated charges for yard operations prescribed at Sections 3.1.3., 3.2.2. and 3.3.3 in the then prevailing Scale of Rates of CCTPL. Since the unbundling effected vide the said Order was not seen to have been incorporated by the CCTPL in its proposed SOR submitted alongwith its proposal of July 2020, the CCTPL in its proposal of October 2020 has reported to have made the requisite changes in the proposed SOR. However, it is seen that while the unbundling effected vide the Order of September 2008 in Sections 3.1.3 (a), 3.1.3 (b), 3.3.3 (a) and 3.3.3 (b) have been incorporated, the effect of unbundling in respect of section 3.2.2 is not seen to have been incorporated by the CCTPL in its proposed SOR. The CCTPL has not given any reason for exclusion of the same in the proposed SOR. It is presumed that there was an omission on the part of CCTPL to incorporate this provision in the proposed SOR. The Unbundled charges in the respect of55 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण section 3.2.2 as approved by this Authority vide its order dated 30 September 2008 have been incorporated in the proposed SOR with a suitable increase as proposed by CCTPL in respect of charges Section 3.2.2.

(xi). The clause 2.12 of existing SOR prescribes benchmark level of productivity to be achieved in the 2008 and 2009. As the said clause has no relevance in the present day, the said clause has been proposed to be deleted by CCTPL, which is approved by this Authority.

(xii). The existing SOR at clause 2.11 prescribes that, if a terminal user provides, with prior consent of CCTPL, lashing/ unlashing gang for lashing operations of all containers in the vessel, then a rebate of `33/- per container in handling charges prescribed in Section 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 and 3.4 shall be allowed, subject to the terminal user agreeing to follow safety regulations. In this regard, the CCTPL has stated that given that the lashing /unlashing activities are done aboard the vessel by a gang of workers, the gang needs to be trained in all the safety precautions to ensure Zero harm to themselves, cargo and vessel. In view of this position, the CCTPL has stated that it ensures that the gang trained by them would carry out the activity. Thus, given the critical nature of this activity, the CCTPL has proposed that the option of using external labour gang be excluded. Looking into the safety aspects as highlighted by CCTPL, the proposal of the CCTPL to delete the existing note which prescribes a rebate for use of gang engaged by a terminal user, is approved.

(xiii). The CCTPL has introduced a new definition at clause 1.21 in respect of the Long Haul vessels so as to state that the Long Haul vessels would be the Vessels originating/ Destined from /to any ports in continents of Americas/ Europe/ Africa or ports beyond Singapore/ Malaysia. Simultaneously, the CCTPL has also introduced a separate tariff for the Long Haul Foreign going Vessels. The tariff in respect of the containers loaded / discharged from Long Haul vessels are pegged at lower level as compared to the other containers loaded / discharged from other foreign going Vessels, so as to incentivize long – haul vessels and to attract more of origin/ destination containers. The Licensor port CHPT has also acknowledged this position. The income from containers loaded / discharged from Long Haul vessels have been captured by CCTPL in its revenue estimation at the proposed level of tariff. Hence, this Authority is inclined to approve incorporation of the definition of Long Haul vessels as well as the separate tariff for containers loaded / discharged from Long Haul vessels, as proposed by CCTPL.

(xiv). The CCTPL has proposed increase in the free days from 3 to 10 days in respect of 'Coastal Import containers' & 'Change of status to local delivery' and has also proposed increase in the free days from 7 to 10 days in respect of Coastal Export containers, on the ground that the flow of export/ import containers into/ out of the terminal are presently not aligned to the coastal vessel calls and that the additional free days would help in reducing storage cost to coastal trade and thereby facilitate and encourage nascent coastal trade.

Clause 9.10.1 of the Workings Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, allows the individual BOT operators to propose free days. Accordingly, the proposal of CCTPL seeking an increase in the free days for the various categories of coastal containers, is seen to be a welcome move and is also within the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019. Hence, the proposed increase in free days is approved.

(xv). Since Transshipment containers are generally not stored in the intermediate terminals, as speed of onward movement is essential, the CCTPL in its initial proposal of July 2020 had proposed to reduce the free days from 30 to 10 days in respect of Transhipment containers. However, subsequently in its proposal of October 2020, the CCTPL has proposed to reduce the free days from 30 to 20 days in respect of Transhipment containers based on the feedback from the trade.

As stated earlier, Clause 9.10.1 of the Workings Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, allows the individual BOT operators to propose free days. Accordingly, the proposal of CCTPL to reduce the free days for the Transhipment containers is within the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019. Also, none the users have specifically objected the proposed reduction of free days. Hence, the proposed reduction in free days is approved.

(xvi) The CCTPL has reported that a facility of direct delivery has been initiated by Customs, wherein containers are cleared and delivery is taken by the end customer directly from terminal, so as to reduce the costs to the end users. Consequent to this facility, the CCTPL in its proposed SOR has introduced a new storage schedule for 'Import Loaded DPD – Direct to factory'. To support and encourage the use of this facility, the CCTPL has proposed a higher free period of 5 days as compared to normal import containers, which enjoy a free period of only 3 days. The judgment of56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] CCTPL in this regard it is relied upon. Hence, this Authority is inclined to approve the introduction of the storage schedule for 'Import Loaded DPD – Direct to factory' as proposed by CCTPL.

(xvii). The CCTPL has introduced charges for 2 services in Section 3.12.13 viz., Provision of Slings and Cleaning of containers. The service of 'Provision of Slings' at ` 450/- per container is reported to be rendered on the request of the customer to discharge/ load a Container by use of slings, when the said container cannot be handled by use of the regular equipment. As regards the service of 'Cleaning of containers' at ` 450/- per container, the said service is reported to be rendered on the request of the customer to clean Empty containers. The CCTPL has furnished workings in support of both the proposed charges. Since, none the users have specifically objected the introduction of proposed levy for the above mentioned two services and also since it is an optional service, which would be rendered only at the request made by the customer, the introduction of charges for Provision of Slings and Cleaning of containers, as proposed by CCTPL is approved.

(xviii) This Authority has passed Amendment Order No.TAMP/53/2015- VOCPT dated 25 September 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, as common adoption Orders for all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including CCTPL. The CCTPL has included suitable notes in the proposed SOR in line with common adoption Order.

(xix). This Authority vide Order No. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 has approved revised Mandatory User Charges (MUC) for DMICDC's Logistics Data Bank (LDB) project across all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat. Therefore, the revised MUC on containers for the Logistics Data Bank Service rendered by DMICDC approved by this Authority for a period of two years for common adoption by all Major Port Trusts and BOT terminals thereat shall be applicable in case of CCTPL also. The CCTPL has suitably incorporated the said provision in its proposed Scale of Rates.

(xx). As per the stipulation contained in Clause 1.9 of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL and the Licensor port CHPT have to enter into a separate Agreement, agreeing to abide by the Tariff Guidelines, 2019. The CCTPL and CHPT have confirmed that they are in the process of entering into a separate Agreement. The CCTPL and CHPT is advised to expedite entering into a Separate Agreement and forward a copy of the same to this Authority, immediately after executing the Agreement.

(xxi). (a). Before we proceed to consider the revised SOR of CCTPL, it is pertinent here to draw reference to Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, which stipulates that in case of the BOT operators, whose tariff have not been reviewed in the past due to litigations pending in the High Courts on the Tariff Orders passed by this Authority, the surplus/ deficit over and above the admissible costs and permissible return, if any, arising during the period of litigation will be subject to either the orders of the respective Courts or as per the treatment to be collectively decided by the Ministry of Shipping (MOS), concerned Major Port Trust, concerned BOT operator and this Authority.

(b). As stipulated in Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, and based on clarification / information sought by CITPL and PSA SICAL (a BOT Operator at V.O Chidambaranar Port Trust) on treatment of past period surplus, a Draft Policy Framework to decide on the treatment of past period surplus/ deficit, over and above the admissible costs and permissible return arising during the period of litigation in respect of BOT Operators who have approached various High Courts and have obtained stay on the operation of the last tariff Order passed by this Authority, was prepared and forwarded to the MOS vide our letter no. TAMP/61/2018-Misc dated 26 April 2019, for deliberation by MOS with the concerned BOT operators, concerned Major Port Trusts and this Authority. The Indian Ports Association (IPA) has deliberated the matter with the concerned Major Ports, BOT operators and TAMP and the MOS is seized of the matter.

(c). Under this circumstance, without giving the impact of any adjustment of past period surplus accrued during the period of litigation, the income at the estimated level of tariff has been kept at the ARR level of `300.78 crores, by considering an increase over the existing level of rates being levied by the CCTPL i.e. the Court permitted tariff, as discussed in the earlier paragraphs. If any adjustment of surplus is carried out in the ARR of ` 300.78 crores, it may further reduce the ceiling indexed ARR.

(d). However, in this regard, it is to state that incase of CCTPL, the Hon'ble High Court of Madras has not yet passed Order disposing of the Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit. Neither the methodology for determination of surplus during the period of litigation nor the treatment to be meted out to the surplus accrued during the period of litigation has been firmed up. In the absence of any methodology for determination of surplus and in the absence of any manner treatment firmed up to deal with the surplus, this Authority is not in a position to carry out any adjustments in this regard, as of now.

(e). As brought out earlier, CCTPL has stated that while it does not admit to any past surplus, it has voluntarily considered a past period surplus adjustment of ` 63.56 crores per annum aggregating to about `190.68 crores for a period of three years.

(f). In the absence of any methodology for determination of surplus and in the absence of any manner of treatment of past period surplus, no adjustment of past surplus during the period of litigation was considered while disposing of the general revision proposal of other BOT Operators whose tariff was recently fixed based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019, and wherein the matter is pending in High Courts viz., Chennai International Terminal Private Limited (CITPL), Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) and Nhava-Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICT).

However, the case of CCTPL is unique as compared to the cases relating to CITPL and GTIPL. While in the case of CITPL and GTIPL, there was no gap left uncovered between the indexed ceiling ARR and the income estimated at the proposed level of tariff, in the case of CCTPL, there is a gap of ` 65.54 crores between the indexed ceiling ARR and the income estimated at the proposed level of tariff. In other words, even if an adjustment of past period surplus to the tune of `65.54 crores is effected from the indexed ceiling ARR, the CCTPL can still continue to levy its proposed increased rates.

Thus, this Authority has decided to earmark an amount of `65.54 crores per annum aggregating to about `196.62 crores for a period of 3 years to be considered for adjustment towards adjustment of the past period surplus, whenever the Hon'ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition no. No. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier. In other words, past period surplus amount to the tune of `65.54 crores per annum is deemed to have been adjusted in the current exercise upto a period of 3 year and only a surplus over and above ` 65.54 crores per annum is to be considered for adjustment in future.

This Authority has accepted for such a similar type of adjustment of past surplus while revising the tariff of Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL), based on the stipulations contained in Tariff Guidelines, 2019, and wherein the matter is pending in High Court of Bombay.

(xxii). While approving the rates as proposed by the CCTPL, it is also to be noted by CCTPL that whenever the Hon'ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition no. No. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier, the tariff of CCTPL approved now would be subject to review then, so as to capture the impact of the surplus that has arisen during the period of litigation.

(xxiii). It is relevant here to mention that we have vide our letter no. TAMP/46/2015-Misc dated 24 July 2015 communicated to CCTPL that the surplus quantified for the tariff cycle immediately preceding the challenged tariff Order and the tariff fixed in the said tariff order challenged by the CCTPL in the Hon'ble High Court of Madras will be taken up for review, based on the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 14019/20/2009-PG dated 12 June 2015, subject to the permission of the Hon'ble High Court, as the matter is subjudice. Accordingly, an Affidavit has been filed by us in the Hon'ble Court in August 2015, interalia, praying before the Hon'ble Court to permit this Authority to review the order of January 2012 to give effect to the opinion of the Learned Attorney General of India as directed by the MOS. The matter is still pending before the Hon'ble Court. After receipt of the permission of the Hon'ble High Court, an exercise to quantify the surplus/ (deficit) based on the MOS letter has to be undertaken.

(xxiv). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. It is relevant here to state that in the instant case indexation for the year 2019-20 and 2020-21 is already considered in the ARR and for drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will be applicable from 1 May 2021. That being so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by this Authority is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by this Authority. The annual indexation will be from 01 May 2021. The indexed SOR shall be intimated by the CCTPL to the CHPT, users and to this Authority.

12. In order to ensure that the submission of a proposal by CCTPL for review of its SOR, consequent processing of the proposal by this Authority, passing of the Order by this Authority and implementation of the Order by CCTPL should not amount to contravention of the High Court Order, the CCTPL was repeatedly requested to intimate the Hon'ble Madras High Court about the CCTPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates. However, the CCTPL has not made available any evidence to establish that it has intimated the Hon'ble Court about the CCTPL approaching this Authority for revision of the Court permitted tariff. Therefore, the revised SOR approved in respect of CCTPL shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed by this Authority in the Gazette of India or from the date the CCTPL intimates the High Court about the CCTPL getting approval of this Authority for revision of the Court permitted tariff, by way of filing an Affidavit in the Hon'ble High Court of Madras, whichever is later. The CCTPL is also advised to produce before this Authority an authenticated copy of the Affidavit immediately on filing in the Court. The implementation of the revised SOR without intimation to the Hon'ble High Court will be at the risk and responsibility of CCTPL.

13.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the SOR and conditionalities of the CCTPL which have been notified separately. The effective date of the revised Scale of Rates and conditionalities governing the application of revised Scale of Rates will remain the same as already indicated in the separate Order dated 28 October 2020. Once the revised order comes into effect, it shall be in force for a period of 3 years subject to annual indexation. The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

13.2. The tariff of the CCTPL has been fixed based on the prevailing information and without considering any adjustment of past period surplus relating to the period of litigation. Therefore, whenever the Hon'ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition no. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier, as stipulated in clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the tariff of CCTPL to be approved now would be subject to review then, so as to capture the impact of the surplus that has accrued to CCTPL during the period of litigation.

13.3. As stipulated in Clause 7 of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL shall furnish to this Authority, annual reports on container traffic handled, average moves by crane per hour and average dwell time for containers. The annual reports shall be submitted by the CCTPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which is required by this Authority from time to time shall also be furnished by CCTPL.

13.4. An analysis of variation will also be made at the time of the next general review of tariff of CCTPL at the end of the tariff validity period and adjustment of additional surplus will be made in the tariff to be fixed for the next cycle, in line with the stipulation contained in Clauses 3.2.1 and 3.2.2 of the Tariff Guidelines, 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./422/2020-21]

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