MTR of ADD imposed on the imports of Aniline originating in exported from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122023-250611

CG-DL-E-13122023-250611

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945 No. 306] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2023

मामला सं. एमटीआर - 10/2022

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एनीलिन'' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

फा. सं. 7/25/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे एडी नियमावली या पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. पृष्ठभूमि

2. चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एनीलीन के संबंध में एक पाटनरोधी जांच (मूल) 24 जनवरी, 2020 को शुरू की गई थी ताकि पाटन की प्रकृ ति और मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर उसकी क्षतिकारी प्रभाव की जांच की जांच की जा सके । निदिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2021 के माध्यम से अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जिसे 7684 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 जुलाई, 2020 के द्वारा लागू किया गया था।

3. तत्पश्चात निदिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी, 2021 के द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि की। इसके अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 08/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी, 2021 के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया था। पाटनरोधी शुल्क 29 जुलाई, 2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाये जाने योग्य है।

4. निदिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें एनीलीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है। यह मध्यावधि समीक्षा आवेदन आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कच्छ के मिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो क्रमश: संबद्ध वस्तु के आयातक और प्रयोक्ता हैं, द्वारा समथित है।

5. वतर्मान मध्यावधि समीक्षा जांच को नियमावली के नियम 23 के 1 और (1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार शुरू किया गया था। प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से किए गए एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या परिस्थितियों में बदलाव के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटाना या उसमें संशोधन करना आवश्यक है।

6. प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य सहित आयातक द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/25/2022- डीजीटीआर, दिनांक 12 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की थी। इस समीक्षा जांच का कार्यक्षेत्र था कि क्या यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है और इसलिए शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है। ख. प्रक्रिया

7. इस जांच के संबंध में, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पहले वतर्मान मध्यावधि समीक्षा आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत में चीन के दूतावास, घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक / प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति उन्हें संबद्ध जांच की शुरूआत की सूचना देने के लिए भेजी थी।

घ. प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी भेजी थी।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण च. प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी।

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ज. संबद्ध देश से ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया या जांच में सहयोग नहीं किया है, को जांच में असहयोगी माना गया है।

झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावलियां भी भेजी थी।

ञ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ट. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह चोट की जांच अवधि और जांच की अवधि तथा जांच के बाद की अवधि के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराए। प्राधिकरण को यह प्राप्त हो गया है और वतर्मान अंतिम निष्कर्षों में इस पर विचार किया गया है।

ठ. वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक की है और वतर्मान जांच के लिए क्षति अवधि 2018-19, 2019-20, अप्रैल, 2020 से जून, 2021 और जांच की अवधि है। आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकारी ने इसके अलावा, वतर्मान निर्धारण के लिए जांच अवधि के बाद की अवधि के रूप में 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 की अवधि पर विचार किया गया है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना सं. 01/2020, दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के जरिए विहित ढंग से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध रखा। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना/अनुरोध की गोपनीयता के ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोध को गोपनीय माना है।

ढ. एडी नियमावली 1995 के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 16 अगस्त, 2023 को वचु र्अली हुई सार्वजनिक सुनवाई के जरिए हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार रखने वाले हितबद्ध पक्षकारों से खंडन अनुरोध यदि कोई हों, के साथ-साथ मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने का निदेश भी दिया गया था।

ण. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) और एडी नियमावली 1995 के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्क संगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन माजिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की जांच की गई है और आवश्यक समझे गए सीमा तक सत्यापित किया गया है और वतर्मान अंतिम निष्कर्षों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

थ. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और वतर्मान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस भर भरोसा किया गया है।

द. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और सूचना पर उस सीमा तक भरोसा किया जहां तक ये साक्ष्य द्वारा समथित हों और वतर्मान जांच से संगत समझी जाएं। ध. इस दस्तावेज में '***' चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और एडी नियमावली 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है। न. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीओआई (जुलाई, 2021 – जून 2022) के लिए विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 76.13 रूपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. मूल जांच और वतर्मान जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे पीयूसी भी कहा गया है) निम्नानुसार है:

''10. प्राधिकारी ने पीयूसी पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत् पाद ''एनीलीन'' है जिसे ''एनीलीन ऑयल'' के रूप में भी जाना जाता है। एनीलीन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक एमाइन यौगिक है। इसका रंग ताजा डिस्टिल् ड होने के समय हल् के पीले द्रव में बदल जाता है। इसका रंग प्रकाश या हवा में रखने पर गहरा हो जाता है। एनीलीन एक मूल जैविक रासायन है जो औषधीय, भेषज, डाई और डाई मध् यवर्ती वस् तु जैसे विभिन् न महत् वपूर्ण उद्यमों के लिए अनिवार्य है।

संबद्ध उत् पादकों को कोड 29214 1 10 के अंतर्गत अध् याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल् क वर्गीकरण के सांकेतिक है और उत् पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध् यकारी नहीं है।

घ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9 विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में आवेदक या अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि वतर्मान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का दायरा मूल जांच और जांच शुरूआत अधिसूचना के समान ही रहेगा। तदनुसार, वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ''एनीलीन'' है जिसे ''एनीलीन ऑयल'' के रूप में भी जाना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

ड1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में आवेदक या अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग द्वारा निम्निलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग भारत में समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद से वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है।

ग. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वे चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

''(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा उन उत् पादकों से है, जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा हिस् सा बनता है, परन् तु जब ऐसे उत् पादक कथित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स् वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत् पादकों को समझा जाएगा।

15. एक अन्य कं पनी आर.के . सिथेटिक लिमिटेड ने एक पत्र प्रस्तुत किया है और दावा किया कि उसने हाल में भारत में पीयूसी का उत्पादन शुरू किया है। कं पनी ने उपायों को जारी रखने या उन्हें बढ़ाने का अनुरोध किया है। तथापि, एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त होने का कं पनी का अनुरोध बिल्कु ल अंतिम स्तर पर प्राप्त हुआ था। व्यापार सूचना 11/2018, दिनांक 10 सितंबर, 2018 के पैरा 3(i) के अनुसार जहां कोई पक्षकार किसी जांच में भागीदारी का इच्छु क हो, तो उसे किसी जांच की शुरूआत के 40 दिनों या प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए प्राधिकारी को लिखित अनुरोध करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के लिए अंतिम स्तर पर किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चू ंकि यह अनुरोध समय पर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वतर्मान जांच के लिए इस पर विचार नहीं किया गया था। तदनुसार, उसके उत्पादन या बिक्रियों पर भी विचार नहीं किया गया है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुजरात नर्मदा वैली फटिलाइजर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड (जीएनएफसी) के पास भारत में कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। जीएनएफसी संबद्ध देश में न तो किसी उत्पादक से संबंधित हैं और न ही भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि गुजरात नर्मदा वैली फटिलाइजर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. गोपनीयता

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

च.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि निर्यातकों ने निर्यात कीमत में समायोजन के लिए पूरी सूची प्रस्तुत नहीं की है। च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में एडी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निदिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निदिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निदिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निदिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निदिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।" 20. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां आवश्यक हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को उनके द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। पक्षकारों को ई-मेल के जरिए उनके अनुरोध का अगोपनीय अंश शेयर करने का निदेश दिया गया था।

च. वतर्मान मध्यावधि समीक्षा का दायरा

छ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. मध्यावधि समीक्षा के दायरे के बारे में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वतर्मान मध्यावधि समीक्षा एक व्यापक समीक्षा है। प्राधिकारी द्वारा विहित मध्यावधि समीक्षा के लिए प्रश्नावली के प्रपत्र में दिए गए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत, घरेलू उत्पादन की प्रवृत्ति, घरेलू उत्पादक (कों) या निर्यातक (कों) की कानूनी स्थिति में परिवर्तन, घरेलू उद्योग / उत्पादकों की स्थिति में परिवर्तन या किसी अन्य संगत स्थिति में परिवर्तन जैसे एक या एक से अधिक मानदंडों में ऐसे परिवर्तन जिससे पाटन, क्षति या कारणात्मक संबंध के मापदंडों पर प्रभाव पड़ सकता हो, मध्यावधि समीक्षा आवेदन के आधार हो सकते हैं।7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ख. ऋषिरूप पॉलिमर प्रा. लिमिटेड बनाम निदिष्ट प्राधिकारी, 2006 (196) ईएलटी 385 (एससी) में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी मध्यावधि समीक्षा का तब समर्थन करता है जब सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन माजिन, क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मापदंडा में कोई परिवर्तन हुआ हो।

ग. शुल्क लागू होने के बाद से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है और यह परिवर्तन स्थायी प्रकृ ति के हैं। ये परिवर्तन हैं, (क) संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में वृद्धि (ख) मूल कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन और संबद्ध वस्तु के फै लाव में वृद्धि (ग) घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव ।

घ. प्राधिकारी से यह सत्यापन करने का अनुरोध है कि क्या सांद्रित नाइट्रिक एसिड और प्राकृ तिक गैस की कीमतों में बेंजीन के साथ-साथ वृद्धि होने से एनीलीन की उत्पादन लागत पर इतनी मात्रा में प्रभाव पड़ा है कि उससे भारत में एनीलीन की कीमत में परिवर्तन हुआ है।

ड. प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध है कि क्या सांद्रित नाइट्रिक एसिड और प्राकृ तिक गैस की कीमतों में परिवर्तन भी स्थायी प्रकृ ति की परिस्थतियों में परिवर्तन माना जाता है।

च. अनुमानित क्षति माजिन ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग की कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक है। छ. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है जो शुल्क हटाने को आवश्यक बनाता है।

ज. संबद्ध वस्तु की मांग – आपूति में अंतर है। प्रयोक्ता उद्योग उच्च कीमत पर आयात करने को बाध्य है। झ. इस फै लाव में जांच अवधि के बाद से जुलाई, 2022 – दिसंबर, 2022 में 586 यूएस डॉलर/एमटी और जनवरी, 2023 से जून, 2023 में 619 यूएस डॉलर/एमटी की भारी वृद्धि हुई है।

ञ. बेंजीन विचाराधीन उत्पादन के निर्माण में लागत में सर्वाधिक योगदान देता है और बेंजीन की कीमतों के साथ कीमत में उतार-चढ़ाव की तुलना करना बिल्कु ल सही है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. मध्यावधि समीक्षा के दायरे के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. परिस्थितियों में बदलाव की स्थायी प्रकृ ति को शुल्क को समय से पहले हटाने के लिए सिद्ध किया जाना चाहिए।

ख. आवेदक द्वारा दावा किया गया कोई भी आधार मध्यावधि समीक्षा में शुल्क हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सिद्ध नहीं करता है कि ये परिस्थितियां जिनमें शुल्क लगाया गया था इतनी अधिक बदल गई हैं और ऐसा परिवर्तन इतना स्थायी प्रकृ ति का है कि शुल्क को समय से पहले हटाना आवश्यक है। ग. आयात कीमत में वृद्धि का अर्थ पाटन का अभाव नहीं है। पाटन न के वल जारी रहा है बल्कि और तेज हो गया है। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी रखे हैं।

घ. बेंजीन और एनीलीन की लागत के बीच फै लाव पाटन या क्षति का एक सांके तक नहीं है। एनीलीन और बेंजीन के बीच फै लाव काफी अस्थिर रहता है। अक्टूबर, 2021 में यह फै लाव ऋणात्मक भी हो गया था। यह दर्शाता है कि एनीलीन की कीमतें बेंजीन की कीमतों द्वारा चालित नहीं होती हैं।

ड. बेंजीन एनीलीन की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक मात्र कारक नहीं है। एनीलीन की लागत में बेंजीन का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम है। अन्य कच्ची सामग्रियां जैसे सीएनए, प्राकृ तिक गैस, हाइड्रोजन भी एनीलीन की उत्पादन लागत में प्रमुख घटक हैं।

च. सभी कच्ची सामग्रियों की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। वास्तव में बेंजीन की कीमत वृद्धि अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमत वृद्धि से काफी कम है। अत: बेंजीन की कीमत पर आधारित कोई निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] छ. शुल्क लागू होने के कारण कु छ आथिक मानदंडों में मामूली सुधार का अर्थ यह नहीं है कि शुल्क को समय से पहले हटा दिया जाए। विशेष रूप से तब जबकि पाटन तेज हो गया है। कल्याणी स्टील लिमिटेड बनाम निदिष्ट प्राधिकारी दिनांक 02.08.2006 के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

ज. मध्यावधि समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने कि न के वल पाटन और क्षति के जारी रहने पर अनुमति है बल्कि इसकी अनुमति पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति के मामलों में भी है। यूएस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सेमीकं डक्टर (डीआरएएमएस) (1999) के मामले में डब्ल्यूटीओ की पैनल की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।

झ. ऋषिरूप पॉलिमर प्रा. लिमिटेड बनाम निदिष्ट प्राधिकारी, 2006 (196) ईएलटी 385 (एससी) में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मध्यावधि समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क हटाने के लिए यह अनिवार्य है कि पाटन और क्षति मौजूद नहीं हो और उनकी संभावना नहीं होगी। आवेदक संभावना की अनुपस्थिति उठाने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य देने में विफल रहा है।

ञ. मांग आपूति में अंतर शुल्क लागू होने के समय मौजूद था। यह ऐसी नीति परिस्थिति नहीं है जो शुल्क लगने के बाद आई है। यह तर्क शुल्क हटाने का आधार नहीं हो सकता है। वास्तव में यह आधार मूल जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए भी अपर्याप्त है।

ट. मूल जांच की जांच अवधि में एनीलीन और बेंजीन के बीच फै लाव 316 यूएस डॉलर / एमटी था। जब प्राधिकारी ने इन कीमतों को पाटित पाया था। उस डेल्टा के परिणामस्वरूप क्षति माजिन 121 यूएस डॉलर था और वतर्मान डेल्टा अमेरिकी डॉलर 131 तक उससे अधिक है। अब फै लाव लागू पाटनरोधी शुल्क के के वल बराबर है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा का दायरा मूल जांच और निर्णायक समीक्षाओं से अलग होता है। मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी के लिए अपनी स्वयं की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर जहां आवश्यक हो, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने से तर्क संगत समयावधि बीत जाने के बाद लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जांच और निर्धारण करना आवश्यक है। इसके अलावा, निदिष्ट प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क अब आवश्यक नहीं है तो प्राधिकारी कें द्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या शुल्क को उसकी सामान्य अवधि के पांच वर्ष की अवधि से पहले हटाया जाना चाहिए। 24. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4डायमिनो स्टिलबेने2, 2 डाइसल्फ़ोनिक एसिड" (डीएएसडीए) में मध्यावधि समीक्षा दिनांक 26 सितंबर, 2016 के दायरे के संबंध में पूर्व में निम्नानुसार नोट किया है:

''निर्णायक समीक्षा और मध् यावधि समीक्षा से संबंधित नियमों की भाषा जानबूझकर अलग-अलग रखी गई है ताकि शुल् क हटाने की जरूरत निर्धारित करने में सावधानी पर अधिक जोर दिया जा सके। एडी नियमावली के नियम 23 (1क) में संभावना ''नहीं'' शब् द पर जोर देना पाटनरोधी शुल् क को समय पूर्व हटाने की जांच करते समय के उच् चतर और कड़े दायित् व को दर्शाता है''।

25. आवेदक के लिए ऐसी सीमा तक परिस्थितियों में बदलाव को सिद्ध करना अपेक्षित है जिसके आधार पर शुल्क लगाया गया था और उनमें इतना अधिक बदलाव हो गया है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया या बदला जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है। आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आलोक में प्राधिकारी ने पाटन, क्षति, पाटन माजिन, क्षति माजिन और इस स्तर पर तथा पांच वर्ष की सामान्य अवधि से पहले लागू शुल्क को हटाए जाने पर क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना सहित समस्त मापदंडों की जांच की है।9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 26. किसी भी पक्षकार ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि परिस्थितियों में बदलाव मध्यावधि समीक्षा में शुल्क को हटाना आवश्यक बनाने वाला स्थायी प्रकृ ति का होना चाहिए। प्राधिकारी ने जांच अवधि और जांच के बाद की अवधि में सभी मापदंडों सहित क्षति अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। के वल जांच अवधि के दौरान ही घरेलू उद्योग का निष्पादन इस निष्कर्ष के लिए अपर्याप्त है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाया जा सकता है।

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दलील दी गई है कि बेंजीन और विचाराधीन उत्पाद के बीच फै लाव में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग तथा निर्यातक उच्च कीमतें वसूल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि के वल बेंजीन विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रमुख इनपुट नहीं है। घरेलू उद्योग ने ऐसी संगत सूचना प्रस्तुत की है जो एनीलीन के उत्पादन में शामिल अनेक इनपुट को दर्शाते हैं। नीचे तालिका में उनका सारांश दिया गया है:-

28. यह देखा गया है कि बेंजीन की लागत एनीलीन की उत्पादन लागत के वल *** प्रतिशत है। एनीलीन के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य कच्ची सामग्री, नाइट्रिक एसिड, प्राकृ तिक गैस और हाईड्रोजन आदि हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह देखा गया है कि इन अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतों में भी पूर्ववर्ती जांच की तुलना में वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए अपेक्षित इन अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें दर्शाती है।

यूओएम – रू./एमटी

29. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि एनीलीन के उत्पादन के लिए जरूरी अनेक इनपुट्स की कीमतों में क्षति अवधि में काफी वृद्धि हुई और जांच अवधि में तथा उसके बाद जांच के बाद की अवधि में अधिक तेजी से वृद्धि हुई । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने गलत ढंग से बेंजीन को एक मात्र कच्ची सामग्री बताया है और वतर्मान समीक्षा की मांग की है। प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद और घरेलू उद्योग से उत्तर की प्राप्ति होने पर यह पाया कि अन्य कच्ची सामग्रियां भी मौजूद हैं और ये एनीलीन की कु ल उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इसके अलावा, और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि न के वल बेंजीन की कीमतें बल्कि एनीलीन के उत्पादन में शामिल अन्य इनपुट की कीमत में मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में वतर्मान पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि यद्यपि एनीलीन की आयात कीमत में पीओआई में वृद्धि हुई है । परंतु पीओआई के बाद इसमें गिरावट आई है।

30. यह नोट किया जाता है कि एनीलीन की कीमत में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, यद्यपि बेंजीन एक मात्र कच्ची सामग्री नहीं है और अन्य कच्ची सामग्रियां भी है जिनकी कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि फिर भी यह देखा गया है कि बेंजीन और एनीलीन की कीमत के बीच अंतर में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार वतर्मान जांच शुरू करना उचित था। प्राधिकारी मानते हैं कि के वल एनीलीन की कीमत और बेंजीन की कीमत के बीच तुलना इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है कि क्या आवेदक द्वारा अभिज्ञात परिस्थितियों में परिवर्तन पाटनरोधी शुल्क को हटाने को न्यायोचित ठहराने के लिए स्थायी प्रकृ ति का है। तथापि, इसे यह पता लगाने के लिए मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करने का पर्याप्त आधार माना गया था कि क्या वतर्मान पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने या परिवतित करने पर घरेलू उद्योग को क्षति होने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

31. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच में पाटन की मात्रा, घरेलू उद्योग के निष्पादन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच की है और यह पता लगाया है कि क्या परिस्थितियों में बदलाव इतना स्थायी प्रकृ ति का है कि वह पाटनरोधी शुल्क को हटाने को न्यायोचित ठहराता है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या वतर्मान पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने या उसमें बदलाव से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है। 32. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि जुलाई, 2021 से जून, 2022 की वतर्मान जांच की अवधि यह निर्धारित करने के लिए उचित नहीं है कि क्या परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क को हटाना उचित ठहराने वाले बदलाव हुए हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा कथित जांच अवधि उच्च माल भाड़ा लागत द्वारा प्रभावित हुई थी और इसलिए एनीलीन और कच्ची सामग्री की कीमतें प्रभावित हुई थी। अत: घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के बाद जांच करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने यह भी बताया है कि एनीलीन की कीमत और बेंजीन की कीमत के बीच का डेल्टा जांच की अवधि के बाद ही अधिक बना रहा है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि जांच की अवधि के बाद के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य अधिक था और घरेलू उद्योग भी संबद्ध वस्तु के लिए अत्यधिक कीमतें वसूल रहा थ। अत: प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद ही विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में जांच करने का निर्णय लिया है।

छ. विविध मुद्दे और अनुरोध

ज.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन के विनिर्माता और घरेलू उद्योग मिले हुए हैं और अपने हितों के अनुसार बाजार बना रहे हैं। ऐसा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की आड़ में हो रहा है।11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ख. अत्यधिक लाभ के बावजूद घरेलू उद्योग ने एनीलीन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में कोई योजना कार्यान्वित नहीं की है।

ग. घरेलू उद्योग जांच के बाद की अवधि में सीएनए और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री करने में अधिक रुचि ले रहा है न कि उन्हें एनीलीन में बदलने में।

घ. घरेलू उद्योग सीएनए का एक विनिर्माता है जिसे नाइट्रो बेंजीन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रो बेंजीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू उद्योग के प्रचालन को प्रभावित नहीं करती हैं और इसलिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को उसकी स्वयं की लागत के आधार पर देखा जाना चाहिए।

ड. आवेदन में दावे डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और जीएनएफसी द्वारा बनाये गये बिक्री बीजकों पर आधारित है।

च. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुसार शुल्क के वल घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही क्षति की सीमा तक ही लागू रह सकता है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति अब नहीं हो रही है तो शुल्क को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

छ. कोरिया से अमेरिका – पाटनरोधी शुल्क (डीआरएएमएस) के मामले में डब्ल्यूटीओ की पैनल की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक पर यह सिद्ध करने का दायित्व नहीं है कि शुल्क हटाये जाने पर क्षति होने की ''संभावना नहीं'' है।

ज. आवेदक पर यह दर्शाने का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि शुल्क को हटाना आवश्यक है। आवेदक को यह सिद्ध करना चाहिए कि मूल जांच के बाद से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है जिसे वतर्मान एमटीआर के आवेदक ने विधिवत रूप से किया है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से घरेलू उद्योग ऐसे निर्यातकों के साथ मिलकर कार्य करेगा जो घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छीनने के लिए अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं में शामिल हैं। ख. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक लाभ नहीं कमाया है। संबद्ध आयातों के प्रतिकू ल कीमत प्रभाव से यह उद्योग नये निवेशों के लिए अलाभकारी हो गया है।

ग. कोई भी घरेलू उत्पादक अपनी उत्पादन सुविधाओं के हिस्से को अप्रयुक्त नहीं रखेगा और मध्यवर्ती स्तर पर अपने उत्पाद नहीं बेचेगा। यद्यपि प्रत्येक उत्पाद एक अलग उत्पाद है और घरेलू उद्योग के पास या तो एनीलीन का उत्पादन करने या सीएनए अथवा नाइट्रो बेंजीन की बिक्री करने का विकल्प है। तथापि, संगत कारक यह है कि घरेलू उद्योग ने एनीलीन का उत्पादन क्यों नहीं किया और उन सुविधाओं को क्यों बेकार रहने दिया। ऐसा के वल इसलिए है कि सीएनए और नाइट्रो बेंजीन से एनीलीन का उत्पादन इन्हें बाजार में बेचने की तुलना व्यवहार्य नहीं है।

घ. आवेदक ने परिवतित परिस्थितियों के दावों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों किए गए अनुरोधों को नोट किया है और वतर्मान निर्धारण में उन पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों के संबंध में निम्नानुसार मानते हैं।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि विदेशी उत्पादक और घरेलू उद्योग मिलकर काम कर रहे हैं। संबद्ध देश से विदेशी उत्पादकों की निर्यात कीमत में पीओआई में वृद्धि हुई है जबकि पीओआई की बाद की अवधि में गिरावट आई है।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 37. कच्ची सामग्री के मूल्य निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई पद्धति के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए बही खातों और रिकार्डों के अनुसार आबद्ध कच्ची सामग्री की कीमत पर विचार करते हैं।

38. इस तथ्य के संबंध में कि मांग – आपूति में भारी अंतर के बावजूद भारत में कोई क्षमता वृद्धि नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग और आपूति में अंतर का मुद्दा उपायों के लागू होने के समय भी मौजूद था। अत: के वल मांग और आपूति में अंतर की मौजूदगी शुल्क रद्द करने को न्यायोचित नहीं ठहराती है। भारत में कोई भी कं पनी किसी भी उत्पाद के उत्पादन के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, विभिन्न उत्पादों की सापेक्ष व्यवहार्यता ही व्यापारिक उद्यमों के निवेश संबंधी निर्णयों के लिए संगत है। यदि पिछले अनेक वर्षों से देश में किसी उत्पाद में कोई निवेश नहीं हुआ है तो यह बात देश में नये निवेश की व्यवहार्यता के अभाव को दर्शाती है और व्यापारिक उद्यम के लिए समान अवसर की प्रतिस्पर्धा देने को उचित ठहराती है।

39. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां व्यापार उद्यम के पास बाजार में किसी उत्पाद को बेचने या उसकी आबद्ध रूप से खपत करने का विकल्प मौजूद हो और व्यापार उद्यम उसे आबद्ध रूप से खपत करने के बजाय बाजार में इनपुट को बेचने का निर्णय लेता है तो यह बात निर्णय की सापेक्ष व्यवहार्यता को दर्शाती है। इससे कम से कम यह पता चलता है कि बाजार में ऐसे इनपुट का उत्पादन और बिक्री डाउनस्ट्रीम उत्पाद में उसकी खपत की तुलना अधिक लाभकारी है।

40. यह स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच उसकी लागत पर नाइट्रो बेंजीन पर विचार करते हुए की गई है।

ज. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

झ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कं पनी को शुल्क की अलग दर प्रदान की जानी चाहिए। ख. वानहुआ के मिकल ग्रुप कं पनी लिमिटेड ने भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों से संबंधित सभी बिक्री श्रृ ंखलाओं की सूचना दी है।

ग. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध वस्तु के आयात में शामिल नहीं है और इसलिए उसने उत्तर नहीं दिया है।

घ. पाइपलाइन खर्चों के समायोजन के तर्क के संबंध में मूल जांच में भी यह समायोजन किया गया था। अत:

ऐसे किसी समायोजन की कोई जरूरत नहीं है।

ड. सामान्य मूल्य को नियमावली के नियम 7 के अनुबंध I के अनुसार और विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वानहुआ ग्रुप ने यह बताया है कि उसे अंतरदेशीय भाड़ा नहीं देना पड़ता है क्योंकि यह उत्पाद वानहुआ के मिकल ग्रुप के स्वामित्व वाले डॉक पर पाइपलाइन द्वारा जलयान में सीधे भेजा जाता है। स्थापना, चलाने, रखरखाव पर हुए खर्च और लाभ को निर्यात कीमत से समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि ये निर्यातों से ये सीधे संबंधित है।

ख. कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कं पनी और उसके संबंधित निर्यातकों ने मूल जांच में भागीदारी नहीं की थी।13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ग. जिलिन सिटी के लिए के म्पर को उसकी बिक्री संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परंतु वह परिशिष्ट 3ख में कोई उत्तर देने में विफल रहा है। जिलिन सिटी द्वारा के म्पर को उसकी बिक्री के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

घ. जिलिन सिटी ने भारत को सीधे निर्यात किया है परंतु भारत को अपने सीधे निर्यातों के लिए उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उत्पादक ने के वल यह उत्तर दिया है कि ''यह प्रश्न लागू नहीं है'' , इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ड. कॉनेल के मिकल भारत को किए गए निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए पूरी निर्यात श्रृ ंखला स्थापित करने में विफल रहा है। उत्पादक ने एक बिल्कु ल अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

च. मूल जांच में वानहुआ के मिकल (हांगकांग) कं पनी लिमिटेड ने एक निर्यातक/व्यापारी के रूप में भागीदारी की। परंतु वतर्मान जांच में उसने कोई उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी से यह सत्यापित करने का अनुरोध है कि क्या वानहुआ के मिकल (हांगकांग) कं पनी लिमिटेड कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्यात किए गए हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

43. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) उपधारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र या उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; या मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित वृद्धि, और मुनाफे के लिए, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(ख) परन्तु मूल देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को केवल निर्यात के देश के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है या निर्यात के देश में ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया गया है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में इसके मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु से निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कं पनी

ख. जिलिन सिटी कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट कप्लाई एंड सेल कं , लिमिटेड

ग. के म्पर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. वानहुआ के मिकल ग्रुप कं पनी लिमिटेड

ड. वानहुआ के मिकल (सिगापुर) पीटीई लिमिटेड

चीन के उत्पादकों के लिए बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा

45. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद- VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब् ल् यू टी ओ सदस् य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम् नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा। (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं। (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज् य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव् यवस् था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक् सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक् सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत् पादकों/निर्यातकों ने विहित ढंग और तीरके से प्रश् नावली का उत् तर नहीं दिया है। इसलिए सामान् य मूल् य परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

46. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

47. चू ंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जिसका पाठ निम्नानुसार है:-

'' 7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ माजिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव् यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निदिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निदिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षें के दौरान निदिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निदिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निदिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निदिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव् यवस् था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल् यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गांरटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निदिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निदिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निदिष्ट सिद्धान् तों के पैरा 1 से 6 में निदिष्ट सिद्धान् तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निदिष् ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस् तृत मूल् यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिदिष् ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस् तावेज में ऐसे मूल् यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश् व व् यापार संगठन के किसी सदस् य देश द्वारा पाटनरोधी जॉंच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

48. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कम निर्धारित किया गया है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो, तो तर्क संगत लाभ माजिन को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समयोजित किया गया हो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध I के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो आवेदक या न ही अन्य हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत, निर्यात या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को संभव बनाने के लिए कोई सूचना या साक्ष्य दिया है। मूल जांच में सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर तर्क संगत लाभ माजिन शामिल करने हेतु उसे विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। अत: वतर्मान जांच में प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

वानहुआ के मिकल ग्रुप कं पनी लिमिटेड

50. यह नोट किया गया है कि मैसर्स वानहुआ के मिकल ग्रुप कं पनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और उसने जांच अवधि के दौरान भारत में संबंधित और असंबंधित व्यापारियों के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

51. मैसर्स वानहुआ के मिकल ग्रुप कं पनी लिमिटेड ने अपनी संबंधित कं पनी वानहुआ के मिकल (सिगापुर) पीटीई लिमिटेड को *** एमटी की आपूति की है। इसने बाद में के म्पर एनर्जी पीटीई लिमिटेड के जरिए भारत को इस समूची मात्रा का निर्यात किया है। पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण व्यय के लिए समायोजनों की अनुमति देने के बाद पीओआई के दौरान भारित औसत कारखानाद्वार निर्यात कीमत और भारित औसत पहुंच मूल्य क्रमश: *** यूएस डॉलर/एमटी और *** यूएस डॉलर/एमटी के रूप में परिकलित किया गया है।17 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कं पनी

52. यह नोट किया गया है कि कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कं पनी चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और उसने जांच अवधि के दौरान भारत में संबंधित और असंबंधित व्यापारियों के जरिए उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

53. कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कं पनी ने के म्पर एनर्जी पीटीई लि० के जरिए भारत को *** एमटी और अपनी मेसर्स जिलिन सिटी कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट सप्लाई एंड सेल कं पनी लिमिटेड के जरिए *** एमटी संबद्ध वस्तु की आपूति की है। पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण व्यय के लिए समायोजनों की अनुमति देने के बाद पीओआई के दौरान भारित औसत कारखानाद्वार निर्यात कीमत और भारित औसत पहुंच मूल्य क्रमश: *** यूएस डॉलर/एमटी और *** यूएस डॉलर/एमटी के रूप में परिकलित किया गया है। उत्तर नहीं देने वाले उत्पादक

54. चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिकलित की गई है। इस प्रकार विचारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन माजिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन माजिन

55. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन माजिन को निम्नानुसार परिकलित किया गया है:

56. वतर्मान जांच में परिकलित पाटन माजिन न के वल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी है।

झ. घरेलू उद्योग को क्षति

ञ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. मांग और आपूति में भारी अंतर है और प्रयोक्ताओं को आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। ख. आयात मात्राओं में मांग आपूति अंतर के कारण वृद्धि हुई है। प्रयोक्ता आयात के लिए बाध्य है। ग. घरेलू उद्योग की अप्रैल, 2019 से जून, 2022 तक मासिक कारखाना द्वार कीमत संबंधी आंकड़ों के अनुसार वह संबद्ध वस्तु के लिए अत्यधिक कीमतें वसूल रहा है।

घ. घरेलू उद्योग की वाषिक रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26,886 एमटी से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 34,000 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 39,662 एमटी की वृद्धि हुई है। ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 76% से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 97% और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 113% (100% से अधिक) की वृद्धि हुई है।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] च. घरेलू उद्योग के औद्योगिक उत्पादों की समग्र बिक्री वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 83 प्रतिशत अधिक है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं करना एक जानबूझकर लिया गया निर्णय है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में खपत के बजाय घरेलू बाजार में आबद्ध उत्पादन की बिक्री करना पसंद किया है।

ज. संबद्ध देश का बाजार हिस्सा मांग आपूति में अंतर के कारण अधिक है।

झ. घरेलू उद्योग देश में मांग को पूरा नहीं कर सकता है इसलिए उसका बाजार हिस्सा कम है। ञ. घरेलू उद्योग पिछले दो वर्षों में काफी अधिक लाभ कमा रहा है।

ट. कच्ची सामग्री, बेंजीन और एनीलीन की कीमतों की बीच डेल्टा में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

ठ. प्राधिकारी से यह सत्यापन करने का अनुरोध है कि क्या सीएनए और प्राकृ तिक गैस की कीमतों में एनीलीन की उत्पादन लागत पर इतना अधिक प्रभाव डाला है कि वह भारत में एनीलीन की कीमतों को आगे बढ़ा रही है।

ड. उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा सहित प्रमुख वृद्धि मापदंडों के लिए घरेलू उद्योग की वाषिक रिपोर्ट में काफी सुधार दर्शाया गया है।

ढ. वतर्मान जांच एक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी ने कीमत में अस्थिरता के बावजूद मूल जांच में मासिक मूल्यांकन नहीं किया था। अत: कीमत कटौती का मासिक मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। ण. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार यह विश्लेषण करने का मूल आधार है कि क्या शुल्क जारी रखना आवश्यक है। काफी अधिक सुधार यह दर्शाने वाला सांके तक है कि शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और उसे आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। वतर्मान समीक्षा में घरेलू उद्योग पिछले दो वर्षों से काफी अधिक लाभ में रहा है।

त. यूएस डीआरएएमएस पर भरोसा निराधार और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यूएस डीआरएएमएस में मुद्दा कभी भी परिवतित परिस्थितियों की समस्या या एमटीआर से संबंधित नहीं था, बल्कि वह यूएसडीओसी द्वारा संचालित प्रशासनिक समीक्षा थी।

थ. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति अनुमानित क्षतिरहित कीमत से काफी अधिक रही है, के वल यही बात क्षति और क्षति की संभावना को समाप्त करती है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

58. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद आयातों में जांच अवधि और जांच के बाद की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ग. आयातों में वृद्धि देश में मांग – आपूति में अंतर से अधिक रही है।

घ. आयातों से भारी कटौती प्रभाव पड़ा है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है।

ड. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम कीमत पर हुए हैं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क से यह सुनिश्चित हुआ कि उनसे जांच अवधि में कीमतों पर प्रभाव न पड़े।

च. जांच के बाद की अवधि में यद्यपि लागत और पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है, परंतु पहुंच कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि के क्रम में नहीं थी। अत: आवेदक अपनी कीमतों में अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं कर सका।19 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण छ. आयातों ने पहले ही जांच के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण किया है। यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग पर ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव में और अधिक वृद्धि होगी।

ज. घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि उत्पादन लागत में काफी अधिक वृद्धि हो गई है और आवेदक द्वारा अत्यधिक कीमत वसूल जाने संबंधी तर्क निराधार है। झ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के प्रभाव के कारण 2019-20 की तुलना में सुधार हुआ है।

ञ. इन मापदंडों में सुधार स्थायी प्रकृ ति का नहीं था, क्योंकि संबद्ध देश से पाटन तीव्र हो गया है और संबद्ध आयातों में भी जांच के बाद की अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

ट. घरेलू उद्योग अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है।

ठ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में जांच के बाद की अवधि में भारी गिरावट आई है।

ड. यह तर्क कि घरेलू उद्योग सीएनए की बिक्री में अधिक रुचि लेता है। स्वयं उठाई जा रही क्षति को सिद्ध करता है। यद्यपि प्रत्येक उत्पाद अलग उत्पाद होता है और घरेलू उद्योग के पास या तो एनीलीन का उत्पादन करने या इन उत्पादों की बिक्री करने का विकल्प है। तथापि, संगत कारक यह है कि घरेलू उद्योग ने एनीलीन का उत्पादन क्यों नहीं किया है और इन सुविधाओं को अप्रयुक्त क्यों रखा है। सीएनए और नाइट्रो बेंजीन से एनीलीन का उत्पादन बाजार में इन्हें बेचने की तुलना में व्यवहार नहीं है। ढ. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ण. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कब्जा लिया है। घरेलू उद्योग के पास उसकी क्षमता की मात्रा में भी बाजार हिस्सा नहीं है और ऐसा पाटन के परिणामस्वरूप हुआ है।

त. घरेलू उद्योग की अधिक लाभप्रदता स्थायी प्रकृ ति की नहीं है। लाभप्रदता में जांच अवधि की तुलना में जांच के बाद की अवधि में लगभग 250 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई है।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा भारी लाभ कमाने के तर्क के संबंध में आवेदक ने ऐसे विवरण देने के लिए वाषिक रिपोर्ट के अनुसार निष्पादन पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कं पनी है और वाषिक रिपोर्ट के अनुसार निष्पादन एक संगत मापदंड नहीं है।

द. पाटित वस्तुओं के प्रतिकू ल प्रभाव ने उद्योग की दीर्घकालिक लाभप्रदता को कम कर दिया है। ध. निष्पादन में सुधार पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है और यह उपायों को हटाने के लिए एक संगत कारक नहीं है।

न. जांच अवधि तक वृद्धि संबंधी मानदंडों में सुधार के लिए शुल्क लागू होने को जिम्मेदार माना जा सकता है। तथापि, यह सुधार स्थायी प्रकृ ति का नहीं है, क्योंकि जांच के बाद की अवधि में वृद्धि संबंधी मानदंडों में तेजी से गिरावट देखी गई है।

प. अल्पकालिक लाभप्रदता के आधार पर पू ंजी निवेश नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से तब जब कि मध्यम से दीर्घकालिक लाभप्रदता इतनी अधिक प्रतिकू ल हो।

फ. घरेलू उद्योग द्वारा अजित वतर्मान आय किसी नये निवेश को न्यायोचित नहीं ठहराती है। ब. कच्ची सामग्री और विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में जांच अवधि के दौरान काफी उतार-चढ़ाव आया है। अत: मासिक रूप से कीमत कटौती, क्षति माजिन और पाटन माजिन के निर्धारण की आवश्कता है। भ. जहां तक कि एक महीने के भीतर विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में काफी अधिक बदलाव आया है। कीमतों में उक्त अंतर पर विचार करते हुए प्राधिकारी से सौदावार कीमत कटौती की जांच करने का अनुरोध किया जाता है।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

59. अनुबंध-।। के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है की कि किसी क्षति जांच में "...

पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

60. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है: "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथिक कारकों और संके तकों, घरेलू कीमतों, पाटन माजिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

61. वतर्मान जांच अवधि में निष्पादन के अलावा, प्राधिकारी ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या जांच अवधि की बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में परिवतित परिस्थितियां स्थायी प्रकृ ति की जांच की है। अत:

प्राधिकारी ने जांच के बाद की अवधि में क्षति संबंधी मापदंडों पर विचार किया है।

ञ.1 मांग का आकलन

62. संबद्ध वस्तु के मांग के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

63. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में जून 2021 तक गिरावट आई है, परंतु जांच अवधि में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच पश्चात की अवधि में मामूली गिरावट आई है।

ञ.2 आयात मात्राएं

64. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आायातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

65. यह देखा गया है कि आयातों में 2019-20 में अप्रैल, 20 से जून 21 तक मांग में गिरावट आई है, पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है। तथापि, चू ंकि जांच अवधि में मांग में वृद्धि हुई है इसलिए चीन और अन्य स्रोतों से आयात और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। जांच के बाद की अवधि में यद्यपि चीन के आयातों में भारी वृद्धि हुई है, अन्य देशों के आयात में भी वृद्धि हुई है (यद्यपि चीन से कम), तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी गिरावट आई है।

66. उत्पादन और खपत की दृष्टि से चीन के आयातों में भी अप्रैल 20 से जून 21 की अवधि में पाटनरोधी शुल्क लागू ंकि आयातों में जांच अवधि और जांच अवधि के बाद वृद्धि हुई है। इसलिए होने के बाद गिरावट आई है। तथापि, चू उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। आवेदक ने दलील दी है कि आयात मांग और आपूति में अंतर के कारण आवश्यक थे। तथापि, यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि देश में मांग और आपूति अंतर से अधिक है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भारी गिरावट आई है।

ञ.3 कीमत प्रभाव

67. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि को हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

ञ.3.1 कीमत कटौती प्रभाव

68. पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है।

69. यह नोट किया जाता है कि कीमत कटौती सकारात्मक है।

ञ.3.2 कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

70. यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती । प्राधिकारी ने क्षति अवधि और जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

ुंच कीमत

बक्रिी ऱागत, बक्रिी कीमत और आयातों की पह

200

180 160 140

120 100 80 60

PostPOI 2018-19 2019-20 Apr'20-Jun'21(A) PO

I Costofsales Sellingprice Landedvalue

71. यह नोट किया गया है कि 2019-20 में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी। घरेलू उद्योग को इस अवधि में घाटा उठाना पड़ाना और प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की। बिक्री लागत में अप्रैल 20 से जून 21 में गिरावट आई परंतु आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयात कीमत में वृद्धि हुई। तथापि, जांच पश्चात की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि देखी गई है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत में बिक्री लागत में वृद्धि की राशि के बराबर वृद्धि नहीं हुई ।

72. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से भागीदारी उत्पादकों को जांच के बाद की अवधि में भारत को उनके निर्यातों के संबंध में सूचना देने के लिए कहा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कॉनेल के मिकल इंडस्ट्री लायबिलिटी कं पनी23 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण लि० ने जांच की अवधि में भारत को निर्यात नहीं किया है। वानहुआ के मिकल द्वारा प्रदत्त सूचना से यह देखा गया है कि वानुहुआ के मिकल की आयात कीमत में जांच अवधि के बाद गिरावट आई है। पहुंच कीमत में गिरावट लगभग *** डॉलर प्रति एमटी से *** डॉलर प्रति एमटी तक हुई है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आथिक मापदंड

ञ.4 क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

73. निम्नांकित तालिका क्षमता, उत्पादन और बिक्री मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन को दर्शाती है।

74. यह नोट किया गया है कि:

क. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता पूरी क्षति अवधि और क्षति के बाद की अवधि में स्थिर बनी रही है। ख. उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में भी यही रुझान है। उत्पादन क्षमता उपयोग में 2019-20 में गिरावट आई थी जब घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई।

ग. शुल्क लागू होने के साथ उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में जांच अवधि तक वृद्धि हुई। जांच पश्चात की अवधि में उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है।

75. यह दलील दी गई है कि घरेलू उद्योग एनीलीन के उत्पादन में प्रयोग करने के बजाय नाइट्रिक एसिड को बेचना पसंद करता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को जानते हैं कि एनीलीन का उत्पादन बाजार में नाइट्रिक एसिड की बिक्री करने की तुलना में कम व्यवहार्य है। जांच के बाद की अवधि में आयात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम थी और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई।

ञ.5 बाजार हिस्सा

76. आयातों तथा घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

77. यह नोट किया गया है कि चीन के बाजार हिस्से में 2019-20 में वृद्धि हुई थी जिससे पाटनरोधी शुल्क लागू हुआ । तत्पश्चात इसमें जांच अवधि तक पाटनरोधी शुल्क लागू होने से गिरावट आई। जांच के बाद की अवधि में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में पुन: पर्याप्त वृद्धि हुई। चीन के आयातों ने तथापि, भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्सा कब्जा रखा है।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग के कम से कम एक तिहाई हिस्से को पूरा करने की क्षमता है। घरेलू उद्योग यह दलील देता है कि चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन में उसके बाजार हिस्से पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला था। पाटनरोधी शुल्क लगने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई और चीन के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ञ.6 लाभप्रदता, नियोजित पू ंजी पर आय और नकद लाभ

79. यह तालिका घरेलू उद्योग के वित्तीय मानदंड दर्शाती है।

80. यह नोट किया गया है कि:

क. 2020-21 में शुल्क लगने से पहले घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा था। नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय भी इस अवधि में ऋणात्मक थे।

ख. शुल्क लागू होने के बाद नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय सहित घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ।

ग. जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट आई है।

घ. पीओआई के बाद के दौरान लाभप्रदता मानदंडों में भारी गिरावट आई।

81. प्राधिकारी को बिक्री लागत में वृद्धि के कारणों की जानकारी है। यह देखा गया है कि एनीलीन के उत्पादन के लिए अपेक्षित अनेक इनपुट्स की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। प्राकृ तिक गैस, बेंजीन, नाइट्रिक एसिड और बेंजीन की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। जैसा नीचे तालिका से देखा जाता है।

कच्ची मामरी ी की कीमत मघ -

बि

300

250

200

150

100

50

0

2018-19

2019-20 Apr'20-Jun'21 POI POSTPOI Benzene Nitricacid Natural Gas Hydrogen Anilineimportprice

ञ.7 मालसूची

82. घरेलू उद्योग की मालसूची संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

83. यह नोट किया गया है कि मालसूची में 2018-19 से पीओआई तक वृद्धि हुई है। जांच के बाद की अवधि में मालसूची में भारी गिरावट आई है।

ञ.8 रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

84. इन मानदंडों संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

85. यह देखा गया है कि रोजगार की स्थिति में पीओआई में सुधार हुआ है और वह पीओआई के बाद भी समान स्तर पर रही है। मजदूरी में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के बाद के दौरान वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं27 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता में 2019-20 और अप्रैल 20 – जून 21 की अवधि की तुलना में सुधार हुआ है। परंतु पीओआई के बाद गिरावट आई है।

ञ.9 वृद्धि

86. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है।

87. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि 2019-20 में नकारात्मक थी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग विभिन्न मापदंडों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज करने में समर्थ हुआ था। तथापि, विभिन्न मात्रा और कीमत मानदंडों में वृद्धि जांच के बाद की अवधि में में एक बार फिर ऋणात्मक हो गई ।

ञ.10 पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पू ंजी पर आय में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद सुधार हुआ था। तथापि दो मानदंडों में पीओआई में गिरावट आई और पीओआई के बाद की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।

ञ.11 क्षति संबंधी निष्कर्ष

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद सुधार हुआ था। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि देखी थी। तथापि, जांच अवधि के बाद निष्पादन में भारी बदलाव हुआ है। घरेलू उद्योग को उत्पादन, घरेलू बिक्री और लाभप्रदता में गिरावट झेलनी पड़ी है। यद्यपि बिक्री लागत में जांच के बाद की अवधि में वृद्धि हुई । तथापि, आयात कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि की तर्ज पर अपनी कीमतें समायोजित नहीं कर पाया है क् योंकि आयातों ने उसकी कीमतों में न्यूनीकरण किया है। चीन से पाटित आयात में जांच के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है और आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है। आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों में गिरावट देखी है और उसे उत्पादन घटाने को बाध्य होना पड़ा है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यद्यपि जांच अवधि में घरेलू28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, चीन से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण उसे जांच की बाद की अवधि में क्षति उठानी पड़ी है।

ञ. क्षति माजिन की मात्रा

90. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया है।

91. पहुंच कीमत तथा ऊपर यथा निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा विचारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति माजिन नीचे तालिका में दिया गया है।

ट. कारणात्मक संबंध

92. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो या क्षति होने की संभावना हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं, पाटित आयातों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकु चन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता। नीचे यह जांच की गई है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

93. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि और जांच के बाद की अवधि में आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, बेज्यिम, नीदरलैण्ड से न्यूनतम सीमाओं से अधिक थे। अन्य देशों से आयात कीमत पीओआई में कम रही थी और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। तथापि, पीओआई के बाद संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और अन्य देशों से आयात कीमत की तुलना में कमतर रही थी।

ख. मांग में संकु चन और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2019-20 में गिरावट के बाद भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से कम थी और इसलिए मांग में संभावित गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

95. किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।29 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण घ. प्रौद्योगिकी में विकास

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ड. निर्यात निष्पादन

97. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। च. अन्य उत्पादकों का निष्पादन

98. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

ठ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

ठ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

99. संभावना के संबंध में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्निलखित अनुरोध किए गए हैं:

क. नियम 23(1क) को लगाते समय पाटन की मौजूदगी का तब कोई महत्व नहीं होता है यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने या बदले जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना न हो।

ख. वानहुआ द्वारा किया गया क्षमता विस्तार काफी उन्नत स्तर पर है और इसमें पर्याप्त समय लगने की संभावना है।

ग. वानहुआ द्वारा क्षमता विस्तार ऐसे उत्पादक द्वारा शुरू किया गया है जो भारत को निर्यात नहीं करता है। घ. घरेलू उद्योग की कीमतें जांच अवधि के बाद भी अधिक बनी रही हैं जो क्षति की कोई संभावना नहीं दर्शाता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

100. संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आयातों में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है और पाटन में तेजी आई है। यह शुल्क के समाप्त होने पर पाटन के जारी रहने की स्पष्ट संभावना दर्शाता है।

ख. चीन के उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं और यदि शुल्क समाप्त होता है तो वे भारतीय बाजार की ओर रुख करेंगे। वानहुआ द्वारा क्षमता विस्तार भारत में मांग का 225 प्रतिशत है। ग. तीसरे देशों को निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। चू ंकि भारतीय बाजार बेहतर कीमत दिलाता है इसलिए प्रबल संभावना है कि निर्यातों को भारतीय बाजार में भेजा जाएगा।

घ. आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है जो दर्शाता है कि शुल्क समाप्त होने पर इस बात की संभावना है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. ऋषिरूप पॉलिमर प्रा. लिमिटेड बनाम निदिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय और अपर सचिव (2006 4 एससीसी 303) ने निम्नानुसार माना है:

''35. अन् यथा भी, हमारी यह राय है कि निदिष् ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच इस बात से संतुष् ट होने तक सीमित है कि क् या उन् हें प्राप् त सूचना के आधार पर ऐसे शुल् क को जारी रखना न् यायसंगत है। अपनी मूल प्रकृति के अनुसार समीक्षा जांच यह देखने तक सीमित होगी कि क् या पाटनरोधी शुल् क लगाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि शुल् क को आगे जारी रखना न् यायोचित नहीं है। जांच सामान् य मूल् य, निर्यात कीमत, पाटन माजिन, क्षतिरहित कीमत का निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन् न मानदंडों में बदलाव तक सीमित30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] है। उक् त जांच को विभिन् न मानदंडों में बदलाव के संबंध में प्राप् त सूचना तक सीमित रहना होगा। समीक्षा जांच का संपूर्ण प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क् या पाटनरोधी शुल् क लागू करने की जरूरत है, बल्कि यह देखना है कि क् या उसे जारी रखने के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

102. किसी निर्णायक समीक्षा जिसमें प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाना आवश्यक है, से अलग मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी को यह विचार करना और निर्धारित करना होता है कि क्या समय से पहले पाटनरोधी शुल्क को हटाने का कोई पर्याप्त औचित्य है। अत:

प्राधिकारी ने संभावना विश्लेषण तथा यह निर्धारण शुरू किया है कि समय से पूर्व पाटनरोधी शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

ठ.3.1 क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों के ह्रास/न्यूनीकरण की संभावना है। 103. संगत सूचना नीचे दी गई है।

104. यह नोट किया गया है कि 2019-20 में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम की घरेलू उद्योग को इस अवधि में घाटा उठाना पड़ा और प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। अप्रैल, 2020 से जून, 2021 में बिक्री लागत में गिरावट आई परंतु आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयात कीमत में वृद्धि हुई। तथापि, जांच के बाद की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई परंतु आयात कीमत में गिरावट आई। ठ.3.2 पाटन माजिन और क्षति माजिन

105. यह नोट किया गया है कि पीओआई में पाटन माजिन में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत पीओआई के बाद से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम बनी हुई है।

ठ.3.3 तीसरे देश का पाटन

106. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है।

107. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को वानहुआ के मिकल से निर्यातों का 70-80 प्रतिशत और कॉनेल से निर्यातों का 71-85 प्रतिशत पाटित कीमतों पर हुआ था। के वल ये तीसरे देशों को पाटित आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग का XX प्रतिशत है।

ठ.3.4 तीसरे देश के क्षतिकारी निर्यात

108. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है।

109. यह देखा गया है कि वानहुआ के मिकल से 35-45% निर्यात और कॉनेल से तीसरे देशों को 20-30% निर्यात गैर- हानिकारक कीमतों से नीचे थे।

ठ.3.5 भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

110. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है।

111. यह देखा गया है कि वानहुआ के मिकल से 80-90% निर्यात और कॉनेल से तीसरे देशों को 0-10% निर्यात भारत में निर्यात कीमतों से नीचे थे।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

112. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दों के संबंध में आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग 120000-130000 एमटी के बीच है। परंतु एक मात्र भारतीय उत्पादक पास उपलब्ध क्षमता के वल लगभग 35000 एमटी से 40000 एमटी है।

ख. प्रयोक्ताओं को मांग – आपूति में इतने अधिक अंतर के बावजूद पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने को बाध्य होना पड़ा है और निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा अधिक कीमत वसूली जा रही हे। ग. विचाराधीन उत्पाद प्रयोक्ताओं की कच्ची सामग्री की लागत का लगभग 15-25 प्रतिशत है और परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि ने प्रयोक्ताओं पर भारी दबाव डाल दिया है। घ. भागीदारी प्रयोक्तओं की लाभप्रदता में 100 से 72 सूचीबद्ध बिदुओं की गिरावट आई है। प्रयोक्ता उद्योग की नियोजित पू ंजी पर आय ऋणात्मक है।

ड. प्रभाव को प्रयोक्ताओं द्वारा दायर उत्तर में दिए गए जवाब के आधार पर मात्रा में व्यक्त करना चाहिए। ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

113. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद के वल एक मात्र ऐसा कारक नहीं है जो आवेदक कं पनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद की लागत को प्रभावित करता है। विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा उनके द्वारा उत्पादित आमीनो डाई फिनाइलामाइन, सोडियम के प्टो बेंजोथियाजोल, बेंजोथियाजोल और ट्राइमिथाइल डिहाइड्रोक्वीनोलीन के प्रति किलोग्राम का 0.5 के जी है।

ख. आवेदक कं पनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद की कीमतों में भी पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद तेजी से वृद्धि हुई है। जैसे नीचे देखा जा सकता है।

ग. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क चीन के उत्पादकों द्वारा किए गए पाटन की भरपाई के लिए आवश्यक है। परंतु उनसे डाउनस्ट्रीम उद्योग को मामूली प्रभाव पड़ता है जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।33 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

घ. मांग आपूति में अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है। यदि देश में मांग – आपूति में अंतर हो तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद को लाकर देश में कमी को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। ड. पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत भेदभाव, जो भारत में उद्योग के लिए हानिकारक है, के उपचार के लिए है।

च. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए संरक्षण नहीं है, बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का एक साधन है।

छ. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में आपूति करने वाला एक मात्र उत्पादक है। भारी मात्रा में निरंतर पाटन से उत्पादन और बिक्री पूर्णत: बंद हो सकती है।

ज. विचाराधीन उत्पाद का पाटित कीमतों पर निर्यात होना जारी है। उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित और पाटित कीमत पर कच्ची सामग्री की पहुंच पर निर्भर नहीं रहती है।

झ. घरेलू बाजार में आपूति के अन्य स्रोत प्रयोक्ता, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने पर उनके प्रचालनों पर संभावित प्रभावों सहित वतर्मान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए उपभोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूतिकर्ताओं द्वारा आपूति किए गए उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, स्रोत बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारक जिनसे संशोधित पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप नयी स्थिति से समायोजन में तेजी या देरी होने की संभावना है, संबंधी सूचना मांगी थी।

115. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर प्रभावित हो सकती है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लगने से पाटन की प्रक्रिया से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे। घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलबध कराने में मदद मिलेगी।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग – आपूति में अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से उपचार मांगने से नहीं रोकता है और न ही पाटित कीमतों पर निर्यात को उचित ठहराता है। डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] निदिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय के अनुसार मांग – आपूति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक हमेशा अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री द्वारा भारतीय मांग को पूरा कर सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं हैं। संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से भी काफी आयात होते हैं। प्रयोक्ता इन देशों से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

117. प्राधिकारी ने एक आथिक हित प्रश्नावली विहित की है जिसे इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और आथिक हित प्रश्नावली में दी गई सूचना और प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी पर विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करने के लिए विचार किया गया है।

118. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव निम्नानुसार है:

119. यह नोट किया गया है कि डाउनस्ट्रीम की उत्पाद की लागत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है। ढ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ढ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

120. प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

क. यह कि कॉनेल के मिकल को उनके द्वारा परिकलित पाटन माजिन और क्षति माजिन के आधार पर शुल्क की अलग दर देने के हकदार हैं।

ख. यह अनुरोध है कि यह कहना गलत है कि प्रयोक्त उद्योग पर एडीडी का प्रभाव 1% से अधिक है। आरंभ में मूल जांच की पीओआई में एनीलीन का औसत पहुंच मूल्य 69,264 रूपये प्रति एमटी था। तथापि, वतर्मान समीक्षा की पीओआई में यह बढ़कर भारित औसत 142,885 रूपये प्रति एमटी हो गया। इसके साथ आवेदक एनीलीन की समान मात्रा के लिए दुगुनी कीमत का भुगतान कर रहा है और एनीलीन की खरीद की कु ल लागत वतर्मान समीक्षा की पीओआई में तेजी से बढ़कर [***] हो गई है।

ग. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकरण की यह टिप्पणी कि घरेलू उद्योग के लिए पीयूसी का उत्पादन करना व्यवहार्य नहीं है, शुद्ध अनुमान है। आवेदक ने प्राधिकरण से इस पर निर्णायक निष्कर्ष देने का अनुरोध किया है कि क्या प्राधिकरण किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एनिलिन का उत्पादन करना व्यवहार्य नहीं है।

घ. यह अनुरोध है कि पीओआई के बाद के लिए 12 महीने की अवधि लेना पीओआई के बाद के लिए 6 महीने की अवधि लेने की सुस्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध है और इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है। ड. यह अनुरोध किया जाता है कि कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन, सांद्रित नाइट्रिक एसिड (सीएनए), प्राकृ तिक गैस और हाइड्रोजन की कीमतों के लिए संगत स्थानों पर आंकड़ों के स्रोत नहीं बताए गए हैं।35 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण च. यह अनुरोध किया गया है कि प्रकटन विवरण में हाइड्रोजन तथा सीएनए के लिए उल्लिखित कीमतें काफी अधिक हैं और यह कि नाइट्रोजन और सीएनए की कीमतों की वृद्धि दर प्रकटन विवरण के अनुमान के अनुसार अधिक नहीं थी। यह भी बताया गया था कि प्राकृ तिक गैस की कीमतों से एनीलीन की कीमतों का कोई सीधा संबंध नहीं है।

छ. यह अनुरोध किया गया कि आयातों में वृद्धि देश में मांग और आपूति के अंतर से अधिक है और यह कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में भारी गिरावट आई है। तथापि, यह अनुरोध है कि यह स्थिति बाजार में एनीलीन के विनिर्माण और आपूति नहीं करने के घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है। इसके कारण भारत में प्रयोक्ता उद्योग नुकसान उठा रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग एनीलीन की आपूति नहीं करना चाहता है और प्रयोक्ताओं को चीन जन. गण. से एनीलीन के आयात के लिए एडीडी का नुकसान करना पड़ा है।

ज. वानहुआ ने बताया कि यद्यपि उसके लिए पाटन माजिन 10-20 प्रतिशत के बीच थे और क्षति माजिन (0-10 प्रतिशत) की रेंज में थे। तथापि, निर्यातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी। झ. यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का कोई तीसरे देश का पाटन नहीं हुआ है। ञ. वानहुआ ने बताया कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई आधार नहीं है। प्राधिकारी ने वानहुआ के लिए ऋणात्मक माजिन परिकलित किया है जिससे पता चलता है कि इसका पहुंच मूल्य (एडीडी के बिना) भारत में क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है। चू ंकि एनआईपी पहुंच मूल्य से कम है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि 1,48,776 रूपये प्रति एमटी की पहुंच कीमत (एडीडी के बिना) पर विचार करते हुए चीन से एनीलीन के आयातों से कोई समग्र क्षति नहीं हुई है।

ट. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव है। एनीलीन उत्पादन में गिरावट घरेलू उद्योग की सांद्रित नाइटिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री को वरीयता देने की रणनीति जिम्मेदार है। ठ. यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित के विरुद्ध है। यह बताया गया है कि एनीलीन के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, मूल जांच से अब तक 354 एमटी पर अपरिवतित रही है और संरक्षण लेने के बाद भी इसमें वृद्धि करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। भारत में एनीलीन की वाषिक मांग 1,25,000 एमटी के स्तर पर है और कोई अन्य घरेलू विनिर्माता नहीं है। इसलिए 90,000 एमटी का मांग – आपूति में काफी बड़ा अंतर है।

ड. बेंजीन, एनीलीन के निर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है और बेंजीन की कीमतों से विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रभावित होंगी। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में बार-बार यह पाया है कि बेंजीन एनीलीन के उत्पादन की प्रमुख कच्ची सामग्री है।

ढ. प्राकृ तिक गैस की कीमत में वृद्धि का कोई खास महत्व नहीं है क्योंकि एनीलीन की उत्पादन लागत में उसका मामूली हिस्सा है।

ढ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

121. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रकटन विवरण को पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि आवेदक द्वारा पाटनरोधी शुल्क को हटाने के लिए बताए गए आधार लागू पाटनरोधी शुल्क उपायों को हटाने के लिए अपर्याप्त हैं।

ख. चू ंकि एक सहयोगी निर्यातक और असहयोगी निर्यातक के लिए पाटन माजिन और क्षति माजिन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से अधिक है इसलिए उन पक्षकारों के संबंध में नया शुल्क अनुसंशित करने की आवश्यकता है।

ग. चू ंकि वानहुआ के मिकल ग्रुप कं पनी लिमिटेड के संबंध में पाटन माजिन और क्षति माजिन ऋणात्मक है और संभावना के आधार पर शुल्क का समय बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए शुल्क की राशि घटाई नहीं जा सकती है।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. यद्यपि आर.के . सिथेसिस लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध काफी देरी से हैं। परंतु प्राधिकारी के रिकार्ड में सूचना जैसे क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियां और ऐसे अन्य मानदंड संगत हैं और उन्हें ''उपलब्ध तथ्य'' और नियम 6(8) द्वारा यथा अधिदेशित रूप में अपनाया जाना चाहिए।

ड. आर.के . सिथेसिस लिमिटेड द्वारा स्थापित क्षमताओं पर विचार करते हुए उत्पाद के लिए सकल उत्पादन क्षमता 48,000 एमटी से बढ़कर 60,000 एमटी से अधिक हो गई है।

च. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकार यह कहते हैं कि घरेलू उद्योग क्षमता नहीं बढ़ा रहा है, तथापि, आर.के .

सिथेसिस लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सूचना से यह भी पता चलता है कि कं पनी को कम कीमत पर चीन के आयातों के परिणामस्वरूप काफी नुकसान हुआ है।

छ. अन्य उत्पादक का निष्पादन यह सिद्ध करता है कि जांच के बाद की अवधि में खराब निष्पादन भी घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री की अंतरण कीमत के कारण नहीं हुआ है।

ज. एक भागीदार उत्पादक वानहुआ के मिकल ग्रुप ने 2022 में अपनी क्षमता में काफी वृद्धि की है। प्राधिकारी से चीन के उत्पादकों के क्षमता विस्तार, अप्रयुक्त क्षमताओं और निर्यातोन्मुख होने पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

ढ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

122. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन प्रश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कु छ टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी इस जांच परिणाम से संगत पृष्ठों पर पहले ही उपयुक्त जांच और पर्याप्त समाधाना किया गया है। प्रकटन विवरण में उठाए गए ऐसे मुद्दों जिनकी पहले जांच हुई है, की अब जांच नहीं की गई है।

123. जहां तक उपयोगकर्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के 1% से अधिक होने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया है कि आवेदक ने यह नहीं दिखाया है कि एक प्रतिशत से कम का प्रभाव कै से गलत है और वास्तविक कितना है डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव आवेदक ने के वल पाटनरोधी शुल्क के कारण एनिलिन की कीमत में वृद्धि के बारे में चिता जताई है।

124. इस दलील के संबंध में कि बेंजीन और अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना प्राधिकारी द्वारा उसकी बहियों और रिकार्डों से सत्यापित की गई है। अत: यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है।

125. मांग और आपूति में काफी अंतर के बावजूद पाटनरोधी शुल्क से प्रतिकू ल प्रभाव संबंधी टिप्पणियों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग और आपूति में अंतर मूल जांच के समय भी था। घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच के बाद की अवधि में पुन: खराब हुआ है। प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि पू ंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता कम हो गई है।

126. इस अनुरोध के संबंध में कि एनीलीन उत्पादन में गिरावट सांद्रित नाइट्रिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री को वरीयता देने की घरेलू उद्योग की रणनीति के कारण आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि बिक्री लागत में जांच के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा है। घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में भी गिरावट झेलनी पड़ी है। अत: यह तर्क कि एनीलीन उत्पादन में गिरावट के लिए सांद्रित नाइट्रिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री को वरीयता देने की घरेलू उद्योग की रणनीति जिम्मेदार है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी नोट किया गया है कि यदि कोई उत्पादक किसी उत्पाद को आबद्ध रूप से खपत करने के बजाय घरेलू बाजार में बेचने को अधिक लाभकारी पाता है और उसके बाद डाउनस्ट्रीम उत्पाद को बेचता है तो यह अपने आप में डाउनस्ट्रीम उत्पाद के खराब निष्पादन को दर्शाता है।37 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 127. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने पूर्व में पाया है कि बेंजीन, एनीलीन के विनिर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है और बेंजीन की कीमतें विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को प्रभावित करेंगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने बेंजीन को विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को प्रभावित करने वाले एक कारक के रूप में अभिज्ञात किया था। यद्यपि बेंजीन एक मात्र कच्ची सामग्री नहीं है। तथापि, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए पर्याप्त पाई गई थी। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर यह देखा गया था कि अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें भी बढ़ी हैं। यह भी देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत में बेंजीन का हिस्सा के वल 40-50 प्रतिशत के बीच है। यद्यपि बेंजीन का हिस्सा काफी अधिक है। तथापि, एक विश्लेषण है कि बेंजीन और विचाराधीन उत्पाद के बीच अंतर बढ़ गया है जो पाटनरोधी उपाय को हटाने को उचित ठहराता है, गलत होगा। यह भी बताया गया है कि प्राकृ तिक गैस की कीमत में वृद्धि से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर मामूली प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी कच्ची सामग्रियों के कीमत रुझानों की जांच की है।

128. जहां तक इस विवाद का संबंध है कि यह तथ्य कि निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य निवल विक्रय मूल्य से कम है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, प्राधिकरण ने पाया है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह दलील नहीं दी है कि जांच की अवधि में उसे नुकसान पहुंचा है। यह जांच की पोस्ट अवधि में है कि बिक्री की लागत बढ़ गई है और लैंडेड कीमत में गिरावट आई है। इसलिए, सबमिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

129. जहां तक जांच की पोस्ट अवधि के रूप में 12 महीने की अवधि के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग द्वारा जांच की 12 महीने की अवधि की जानकारी अपने लिखित प्रस्तुतीकरण के साथ साझा की गई थी। अन्य इच्छु क दलों द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कै से कम अवधि पर विचार करने को एक अलग प्रवृत्ति दिखाई गई होगी। इसलिए, सबमिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

ण. निष्कर्ष और सिफारिश

130. आवेदक द्वारा अनुरोध के अनुसार समीक्षा शुरू करने और संचालित करने के बाद तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना और अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों या इस जांच में अन्यथा रिकार्ड इस जांच परिणाम में अन्यथा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा क्षति की वतर्मान और संभावित स्थिति तथा पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. आयातों की पहुंच कीमत में पीओआई तक वृद्धि हुई है परंतु उसके बाद गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी उपाय लागू होने के बाद सुधार हुआ है परंतु पीओआई के बाद इसमें पुन:

गिरावट आई है।

ख. बेंजीन पीयूसी के उत्पादन का एक मात्र घटक नहीं है। पीयूसी के उत्पादन में अन्य कच्ची सामग्रियों जैसे सांद्रित नाइट्रिक एसिड (सीएनए), प्राकृ तिक गैस और हाइड्रोजन की भी जरूरत होती है। इन सभी कच्ची सामग्रियों की कीमतों में पीओआई और पीओआई के बाद वृद्धि हुई है। इसलिए, यह उन परिस्थितियों में बदलाव के बराबर नहीं है जो पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की मांग करते हैं। ग. संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की कारखानाद्वार/बिक्री कीमत, क्षतिरहित कीमत से काफी अधिक होने का अर्थ यह है कि कोई वतर्मान क्षति नहीं है। फिर भी वतर्मान क्षति की के वल अनुपस्थिति का अर्थ अपने आप में क्षति की संभावना की अनुपस्थिति होना नहीं है।

घ. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपायों के लागू होने के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु जांच के बाद की अवधि में गिरावट आई है।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग – आपूति में अंतर मूल जांच में उपायों के लागू होने के समय मौजूद था और इसलिए यह पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में बदलाव के बराबर नहीं है।

च. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव डाउनस्ट्रीम के उद्योग की कीमतों पर मामूली है।

छ. यह तथ्य कि जांच के बाद की अवधि में जब बिक्री लागत में वृद्धि हुई, तो आयात कीमत में गिरावट आई, दर्शाता है कि परिवतित परिस्थितियों के रूप में डेल्टा में वृद्धि स्थायी प्रकृ ति की नहीं है।

ज. पाटन और क्षति की प्रवतित परिस्थितियां स्थायी प्रकृ ति की नहीं है। यदि शुल्क हटाया जाता है तो इनकी पुनरावृत्ति या तीव्र होने की संभावना है।

131. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी प्रकृ ति का नहीं था और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात के कारण पाटन को जारी रखने/फिर से शुरू करने/तेज करने और नुकसान होने की संभावना है। यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण का मानना है कि संबंधित देश से विषय वस्तुओं के आयात के संबंध में उपाय को वापस लेना उचित नहीं होगा।

132. प्राधिकरण ने नोट किया कि यह पाया गया है कि पाटनरोधी उपायों को रद्द करने के मामले में डंपिग और क्षति लगने की संभावना है, मूल जांच में निर्धारित समान पाटनरोधी शुल्क को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्राधिकरण का मानना है कि वतर्मान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वतर्मान मामले में उपाय की मात्रा को संशोधित करना उचित नहीं होगा। जबकि एक सहयोगी निर्यातक के संबंध में नुकसान माजिन नकारात्मक है, अन्य सहयोगी निर्यातक के संबंध में आयात की मात्रा कम है और उक्त निर्यातक पर लागू शुल्क की मात्रा में संशोधन के लिए अपर्याप्त है। यहां तक कि जब सहयोगी निर्यातकों में से एक के लिए क्षति माजिन पीओआई में नकारात्मक पाया गया था, तो यह भी देखा गया है कि परिस्थितियों में उक्त परिवर्तन स्थायी प्रकृ ति का नहीं था। क्षति की पुनरावृत्ति की स्पष्ट संभावना है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक निर्यातक के संबंध में क्षति का माजन पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा से अधिक है, क्योंकि निर्यातक पहले अवशिष्ट शुल्क के अधीन था, और उसके निर्यात की मात्रा कम है, इस निर्यातक के लिए व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित करना उचित नहीं होगा। यह भी देखा गया है कि निर्यातक ने पहले नए शिपर समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया था। तथापि, यह देखा गया है कि इसके निर्यातों के संबंध में डम्पिग और चोट का माजिन वास्तव में निर्यातक द्वारा झेले गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा से अधिक है। प्राधिकरण की यह भी राय है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता को स्थापित करने में सक्षम नहीं है।

133. उपयु र्क्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है और संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करता है, जैसा कि 20 जनवरी, 2021 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/42/2019 डीजीएडी द्वारा पूर्व में अधिसूचित किया गया था और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में कोई संशोधन किए बिना।

त. आगे की प्रक्रिया

134. इस सिफारिश के आधार पर कें द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निदिष्ट प्राधिकारी39 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 11th December 2023

Case No. MTR – 10/2022

Subject: Mid-term review of anti-dumping duty imposed on the imports of ―Aniline‖ originating in or

exported from China PR

F. No. 7/25/2022-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‗Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‗AD Rules' or the ‗Anti-dumping Rules' or the ‗Rules').

A. Background of the case.

2. An anti-dumping investigation (original) with respect to aniline originating in or exported from China PR, was initiated on 24th January 2020 to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry. The Designated Authority vide its Preliminary Finding vide Notification No. 6/42/2019- DGTR, dated 12th June 2021, recommended imposition of provisional anti-dumping duty, which were given effect vide Customs Notification No. 20/2020-Customs (ADD) dated 29th July 2020.

3. Subsequently, the Designated Authority vide its Final Finding No. 6/42/2019-DGTR, dated 20th January 2021 confirmed the Preliminary Finding. Pursuant to this, the Ministry of Finance vide Custom Notification No. 08/2021-Customs (ADD), dated 19th February 2021 imposed anti-dumping duty for a period of five years. The antidumping duty is leviable for a period of five years with effect from 29th July, 2020.

4. The Designated Authority (hereinafter referred to as the ―Authority‖) received an application on behalf of importer NOCIL Limited (hereinafter referred to as the ―applicant‖) requesting initiation of a mid-term review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of aniline (hereinafter also referred to as the ―subject goods‖ or the ―product under consideration‖) to examine whether there is a need for continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ―subject country‖). The midterm review application is supported by Aarti Industries Ltd. and Kutch Chemical Industries Ltd., importers and users of the subject goods respectively.

5. The present mid-term review investigation was initiated in accordance with Section 9A of the Act, read with (1) and (1A) of Rule 23 of the Rules. The Authority is required to review, based on a duly substantiated request made by or on behalf of the interested parties, as to whether the change in circumstances warrants withdrawal or modification of the existing anti-dumping duty.

6. In view of the duly substantiated application by the importer with prima facie evidence and in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/25/2022-DGTR dated 12th December 2022. The scope of the review investigation was whether the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the anti-dumping duty in force is removed or varied and is therefore no longer warranted.

B. Procedure

7. The following procedure has been followed with regard to this investigation:

a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present mid- term review application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.

b. The Authority issued a public notice dated 12th December 2022 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the mid-term review investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.

c. The Authority sent a copy of the public notice to the Embassy of China in India, domestic industry, known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user associations and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.

d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the domestic40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] industry and the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995.

e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification.

f. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.

g. In response to the above notification, the following producer/exporter from the subject country have submitted the exporter questionnaire response:

h. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non – cooperative in the investigation.

i. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.

j. In response to the above notification, the following importers, users and user associations have submitted questionnaire responses:

k. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation and the post period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in the present final findings.

l. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st July 2021 to 30th June 2022 and the injury period for the present investigation is 2018-19, 2019-20, April 2020 to June 2021 and the period of investigation. On the request made by the applicant and domestic industry, the Authority has additionally considered the period of 1st July 2022 to 30th June 2023 as the post period of investigation for the present determination.

m. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in a manner prescribed through Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied as to the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential.

n. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held virtually on 16th August 2023. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of41 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण the written submissions submitted by them with the other interested parties.

o. The non-injurious price (hereinafter referred to as the ‗NIP') has been to be determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

p. The information submitted by the applicant has been examined and verified to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings

q. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country were also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present final findings.

r. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

s. ‗***' in this document represents information furnished by an interested party on

t. confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of AD Rules, 1995.

u. The exchange rate for the POI (July 2021 – June 2022) adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US $= Rs. 76.13.

C. Product under consideration and like article.

8. The product under consideration (hereinafter also referred to as the ―PUC‖) as defined in the original investigation and initiation notification for the present investigation is as follows:

"10. The Authority has considered the PUC as under: -

The product under consideration for the purpose of present investigation is "Aniline" which is also

known as "Aniline Oil". Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its

colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed to

light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs,

pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.

The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214 1 10. The customs

classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope.

D.1. Submissions made by the applicant and other interested parties.

9. No submission has been made by the applicant or other interested parties regarding the scope of the product under consideration.

D.2. Submissions made on behalf of the domestic industry.

10. No submission has been made by the domestic industry regarding the scope of the product under consideration.

D.3. Examination by the Authority.

11. None of the interested parties have made any submission with regards to the product under consideration and the like article. The Authority noted that the scope of the product under consideration and like article in the present review investigation remains the same as that in the original investigation and initiation notification. Accordingly, the product under consideration for the purpose of present investigation is "aniline" which is also known as "aniline oil".

D. Scope of the domestic industry and standing.

E.1. Submissions made by the applicant and other interested parties.

12. No submission has been made by the applicant or other interested parties regarding the scope of the domestic industry and standing.

E.2. Submissions made on behalf of the domestic industry.

13. Following submission have been made by the domestic industry:

a. The domestic industry is the sole producer of the like article in India.

b. The product produced by the domestic industry is commercially and technically substitutable to the42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] product under consideration imported from the subject country.

c. The domestic industry has neither imported the product under consideration nor is it related to the any producer/ exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India.

E.3. Examination by the Authority.

14. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like

article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a

major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term

„domestic industry" may be construed as referring to the rest of the producers".

15. Another company R.K. Synthetic Ltd. filed a letter and claimed that it has recently commenced production of the PUC in India. The company requested for continuation and enhancement of the measures. However, the request of the company to register as an interested party was received at a very belated stage. As per Para 3(i) of the Trade Notice 11/2018 dated 10 September 2018, where a party is interested in participating in an investigation, shall, in writing, request the Authority to include it as an interested party within 40 days of initiation of an investigation or such extended period as may be allowed by the Authority. Any request at a later stage for registration as an interested party shall not be entertained. Since the request was not received in time, it has not been considered for the present investigation. Accordingly, its production or sales have also not been considered.

16. The Authority notes that Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) accounts for major proportion in the total domestic production in India. GNFC is neither related to the producers of the subject country nor importer of the subject goods in India. Therefore, the Authority holds that Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited constitutes the domestic industry within the meaning of rule 2(b) read with rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. Confidentiality.

F.1. Submissions made by the other interested party.

17. No submission has been made by the other interested parties regarding confidentiality.

F.2. Submissions made on behalf of the domestic industry.

18. The domestic industry submitted that the exporters have not provided a complete list of adjustments made to the export price.

F.3. Examination by the Authority.

19. With regard to the confidentiality of the information/data submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6,

sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received

under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a

confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being

satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any

other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish

non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such

information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of

reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the

request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the

information public or to authorise its sure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

20. The information and data submitted by the interested parties and the domestic industry on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested party. Wherever required, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed by43 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण them on a confidential basis. Parties were directed to share the non-confidential version of their submissions through e-mail.

F. Scope of the present mid-term review.

G.1 Submissions of the applicant and other interested parties.

21. The following submissions have been made by the applicant and the other interested parties on the scope of the mid-term review:

a. The present mid-term review is a comprehensive review. As per the guidelines present within the questionnaire format for midterm review prescribed by the Authority, change in one or more than one of the parameters like normal value, export price, landed value, non-injurious price, domestic production patterns, change in legal status of the domestic producer(s) or exporter(s), change in the condition of the domestic industry/producers or any other relevant circumstances that may have bearing on the dumping, injury or causal link parameters can be the basis for the mid-term review application.

b. Decision of the Hon'ble Supreme Court in Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. v. Designated Authority, 2006 (196) ELT 385 (SC) also supports mid-term review when there is a change in various parameters like the normal value, export price, dumping margin, non-injury price and injury to the domestic industry. c. Circumstances have changed since the imposition of duty and such changes are of a lasting nature. These changes are: (a) increase in import price of the subject goods (b) increase in spread of basic raw material that is benzene and the subject goods (c) absence of injury to the domestic industry.

d. The Authority is requested to verify whether the prices of concentrated nitric acid and natural gas, in addition to benzene have impacted the cost of production of aniline to such a degree that it is driving the prices of aniline in India.

e. The Authority is requested to examine whether the change in prices of concentrated nitric acid and natural gas also constitutes a change in circumstances of a lasting nature.

f. The estimated injury margin is negative. The price of the domestic industry is higher than the non- injurious price.

g. There is an improvement in the performance of the domestic industry which warrants the removal of duty.

h. There is a demand-supply gap for the subject goods. The user industry is constrained to import at high prices.

i. The spread has increased significantly in the post period of investigation to USD 586 per MT in July 2022 – December 2022 and USD 619 per MT in January 2023 to June 2023.

j. Benzine is the highest contributor of cost in the making of the product under consideration and it is absolutely fair to compare the price movements with benzene price.

G.2 Submissions of the domestic industry.

22. The following submissions have been made by the domestic industry on the scope of the mid-term review: - a. A lasting nature of change in circumstances needs to be established for premature withdrawal of duty.

b. None of the grounds claimed by the applicant are sufficient to revoke duty in a mid-term review. It does not establish that the circumstances based on which the duty was imposed have changed so materially and that such change is of a lasting nature and that the duty is required to be withdrawn at a premature stage.

c. An increase in import price does not mean absence of dumping. Dumping has not only continued but has also intensified. Imports continue to enter the Indian market below the selling price and the cost of sales of the domestic industry.

d. The spread between the cost of benzene and aniline is not an indicator of dumping or injury. The spread between aniline and benzene keeps fluctuating heavily. In October 2021, the spread was even negative. This shows that prices of aniline are not driven by prices of benzene.

e. Benzene is not the sole factor impacting the prices of aniline. Benzene's share of the cost of aniline is less than 50%. Other raw materials such as CNA, natural gas, hydrogen too form a major component in the cost of production of aniline.

f. Prices of all raw materials have increased considerably over the injury period. In fact, the price increase of benzene is much lower than price increase of other raw materials. Therefore, any conclusion based on the prices of benzene is erroneous.

g. Mere improvement in some economic parameters because of imposition of duty does not mean that the duty should be withdrawn at a premature stage, especially when dumping has intensified. Reliance is placed on the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Kalyani Steel Limited v. Designated Authority dated 02.08.2006.

h. Continuation of anti-dumping duty in a mid-term review is permitted not only in cases of continuation of dumping and injury, but it is also permitted in cases of recurrence of dumping and injury. Reliance is placed on the WTO Panel Report in the case of US Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) (1999).

i. Supreme Court in Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. v. Designated Authority, 2006 (196) ELT 385 (SC) held that for revocation of anti-dumping duty in a midterm review, it is essential that there is no dumping & injury and no likelihood thereof. The applicant has failed to adduce any material or evidence to show absence of likelihood.

j. Demand supply gap existed at the time of imposition of duties. It is not new circumstance which has prevailed post the imposition of duties. The contention cannot be a ground for withdrawal of duty. In fact, this ground is insufficient to even not impose anti-dumping duty in original investigations.

k. Spread between aniline and benzene was 316 USD/MT in the period of investigation of the original investigation when the Authority found these prices to be dumped. That delta resulted in injury margin of 121 US$ and the current delta is higher by US$ 131. The spread is now only equivalent to the anti- dumping duty in force.

G.3 Examination of the Authority

23. The Authority notes that the scope of the mid-term review is different from original investigations and sunset reviews. In a midterm review, the Authority is required to investigate and determine the need for the continued imposition of an anti-dumping duty in force, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such a review, after elapse of reasonable period of time since the imposition of the definitive anti-dumping duty. Further, the Designated Authority is required to determine whether injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the anti-dumping duty in force is removed or varied. If the Authority comes to a conclusion that the anti- dumping in force is no longer warranted, the Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal. The question is whether duty should be revoked earlier than the period of five years of its normal duration.

24. The Authority has previously noted as follows with regard to the scope of a midterm review in 4,4 Diamino Stilbene2, 2 Disulphonic Acid‖ (DASDA), originating in or exported from China PR, dated 26th September 2016:

"The language of the rules concerning sunset review and midterm review has been deliberately kept

different so as to emphasize more on the cautiousness of establishing the need for withdrawal. The

emphasis on word "not" likely in Rule 23 (1A) of AD Rules, signifies a higher and stringent obligation

while examining premature withdrawal of antidumping duty."

25. The applicant is required to establish change in circumstances to such an extent that the basis on which the duty was imposed have altered so materially that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the anti-dumping duty in force is removed or varied. In light of submissions made by the applicant and the interested parties, the Authority has examined all parameters including dumping, injury, dumping margin, injury margin and likelihood of continuation or recurrence injury in case the duty in force is withdrawn at this stage and before its normal duration of five years.

26. None of the parties have disputed that change in circumstances must be of lasting nature to warrant revocation of duty in a mid-term review. The Authority has considered data for change in circumstances over the injury period, including all the parameters in the period of investigation and the post period of investigation period. The performance of the domestic industry during the period of investigation alone is insufficient to conclude whether the anti-dumping duty can be withdrawn.

27. It has been contended by other interested parties that the spread between benzene and the product under consideration has increased and the domestic industry and the exporters are charging high prices. The domestic industry has contended that benzene alone is not the major input for the product under consideration. The domestic industry has submitted relevant information that shows a number of inputs involved in the production of aniline. Table below summarizes the same:

28. It is seen that benzene costs only *** % of the cost of production of aniline. Other raw materials required for production of aniline are nitric acid, natural gas, hydrogen, etc. It is seen from the information filed by the domestic industry that the prices of these other raw materials have also increased as compared to the previous investigation. The table below shows the prices of these other raw materials required for producing the subject goods.

29. It is thus noted that prices of a number of inputs required for production of the aniline increased significantly over the injury period and more sharply in the period of investigation and thereafter post period of investigation. The Authority notes that the applicant incorrectly identified benzene as the only raw material and sought the present review. The Authority found, after initiation and on receipt of response from the domestic industry, that there are other raw materials also and these constitute a significant proportion in the total cost of production of aniline. Further, and more importantly, the price of not only benzene, but also other inputs involved in production of aniline increased significantly in the present POI as compared to the period of investigation of the original investigation. It is further seen that whereas the import prices of aniline increased in the POI, the same declined in post POI.

30. It is noted that there was increase in the prices of aniline. Further, even though benzene does not constitute the only raw material, and there are other raw materials as well whose prices have increased, it is nevertheless seen that the difference between benzene and aniline prices increased during the POI. It was thus appropriate to undertake the present investigation. The Authority considers that a mere comparison between the price of46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] aniline and the price of benzene is not sufficient to conclude whether the change in circumstances identified by the applicant were of lasting nature to justify withdrawal of anti-dumping duty. However, this was considered to be sufficient ground to initiate a mid-term review investigation to ascertain whether the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the present anti-dumping duty is removed or varied and whether anti-dumping duty is no longer warranted.

31. The Authority has examined the degree of dumping in the present period, performance of the domestic industry and the likelihood of injury to the domestic industry and ascertain whether the changed circumstances were of lasting nature to justify removal of anti-dumping duties. The Authority has examined whether the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the present anti-dumping duty is removed or varied.

32. It has been submitted by the domestic industry that the present period of investigation July 2021 to June 2022 is not appropriate to determine whether there are changed circumstances justifying removal of anti-dumping duties. The domestic industry has submitted that the period of investigation alleged by the applicant was impacted by the high freight cost and therefore, the prices of Aniline and the raw materials were impacted. The domestic industry has therefore, requested for examination of post period of investigation. The applicant has also submitted that the delta between the price of aniline and the price of benzene has remained high even in the post period of investigation. It was also submitted by the applicant that during the post period of investigation, the landed value of the subject goods from China PR was high and the domestic industry was charging exorbitant prices for the subject goods. The Authority has therefore decided to examine the various parameters in the context of the post period of investigation as well.

G. Miscellaneous issues and submissions.

H.1 Submissions of the applicant and other interested parties.

33. The following submissions have been made by the applicant and other interested parties:

a. Chinese manufacturers and the domestic industry are in consort and organizing the market to suit their interests. This is happening at the back of the prevailing anti-dumping duty.

b. Despite exorbitant profits, the domestic industry has not implemented any plan regarding expansion of capacity to produce aniline.

c. The domestic industry is more interested in selling CNA and nitrobenzene in the post period of investigation than converting them to aniline.

d. The domestic industry is a manufacturer of CNA which is used in the production of nitrobenzene. The international prices of nitrobenzene do not impact the operations of the domestic industry and therefore, the performance of the domestic industry should be considered based on its own cost.

e. The claims in the application are based on DGCI&S data, audited financial statements, and the sales invoices raised by GNFC.

f. As per the WTO Anti-dumping Agreement, the duty can only remain in force to the extent of injury being suffered by the domestic industry. If the injury to the domestic industry has ceased to exist, the duty should be discontinued immediately.

g. As per WTO Panel report in case of United States – Anti Dumping Duty (DRAMS) from Korea, there is no obligation on the applicant to prove that injury is ―not likely‖ in case the duty is revoked.

h. There is no such onus on the applicant to show that withdrawal of duty is warranted. The applicant must establish that circumstances have changed since the original investigation, which the applicant in the present MTR has duly done.

H.2 Submissions of the domestic industry

34. The following submissions have been made by the domestic industry:

a. There is no reason why the domestic industry would act in concert with exporters who indulge in unfair trade practices to erode the market share of the domestic industry.

b. The domestic industry has not earned exorbitant profits. Adverse price effects of subject imports have rendered this industry unlucrative for new investments.

c. No domestic producers would keep part production facilities idle and sell the products at intermediate levels. While each product is a standalone product and the domestic industry has option to either produce aniline or sell CNA or nitrobenzene, the relevant factor is why the domestic industry did not produce aniline and allowed those facilities to be idle. It is only because the production of aniline from CNA and nitrobenzene is not viable as compared to selling these in the market.

d. The applicant has not brought forward enough evidence to substantiate the claims of changed circumstances.

H.3 Examination by the Authority.

35. The Authority has noted the submissions made by the interested parties, and the same have been adequately considered in the present determination. Further, the Authority holds as follows with regard to various contentions raised by the interested parties.

36. The Authority notes that there is no evidence of foreign producers and domestic industry having acted in concert. The export price of the foreign producers from the subject country increased in the POI but has declined in the post POI period.

37. As regards the methodology adopted by the domestic industry on raw material valuation, it is clarified that the Authority considers prices of captive raw material as per the books and records maintained by the domestic industry.

38. As regards the fact that there is no capacity addition in India, despite significant demand-supply gap, the Authority notes that the issue of demand and supply gap existed at the time of imposition of measures as well. Therefore, mere existence of demand and supply gap does not justify withdrawal of duties. Any entity in India is free to set up capacity for production of any product. It is the relative viability of different products which, however, is relevant for investment decisions of the business enterprises. If no investment has been made in the product in the country for the last several years, the same may be an indicator of absence of viability of fresh investment in the country and justifies providing level playing field to the business enterprises.

39. The Authority also notes that in a situation where a business enterprise has an option to sell a product in the market or captively consumes the same, and the business enterprise decides to sell the input in the market, rather than captively consuming it shows relative viability of the decision. This at least shows that the production and sale of such input in the market was more profitable than consumption in downstream product.

40. It is clarified that the performance of the domestic industry has been examined by considering nitrobenzene at its costs.

H. Normal value and export price determination.

I.1 Submissions of the applicant and other interested parties.

41. The following submissions have been made by the other interested parties on the determination of normal value and export price:

a. Connell Chemical Industry Limited Liability Company should be granted an individual rate of duty.

b. Wanhua Chemical Group Co., Ltd. has reported all sales channel concerning exports of the product under consideration to India.

c. Wanhua International (India) Private Limited. is not engaged in the import of subject goods and therefore, response has not been filed.

d. As regards the contention of adjustment of pipelines expenses, the adjustment was not made in the original investigation as well. Therefore, there is no need for such an adjustment.

e. Normal value is required to be determined in accordance with Annexure 1 with Rule 7 of the Rules and having regard to various sequential alternatives.

I.2 Submissions of the domestic industry.

42. The following submissions have been made by the domestic industry on the determination of normal value and export price:

a. Wanhua Group has stated that it does not incur inland freight as the product is directly transited to the ship by pipeline at the dock owned by Wanhua Chemical Group. Charges incurred for setting up, running, maintaining and profits should be adjusted from the export price as they are directly related to exports.

b. Connell Chemical Industry Limited Liability Company and its related exporters did not participate in the original investigation.

c. Jilin City was required to provide details regarding its sales to Kempar but it has failed to provide any response to Appendix-3B. No information has been provided by Jilin City regarding its sales to Kempar.

d. Jilin City has directly exported to India but did not provide any documentation for its direct exports to India. The producer has simply responded that ―this question is not applicable‖, without providing any explanation.

e. Connell Chemical has failed to establish complete export chain for a significant share of the exports made to India. The producer has filed a grossly deficient response and therefore should be rejected.

f. In the original investigation, Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd. participated as an exporter/trader, but it has not filed any response in the present investigation. The Authority is requested to verify whether any direct or indirect exports are made by Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd.

I.3 Examination by the Authority

Normal value

43. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in

the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the

exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in

the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either:

(a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory

or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for

administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made

under sub-section (6);

(b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and

where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not

produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value

shall be determined with reference to its price in the country of origin.

44. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses: -

a. Connell Chemical Industry Limited Liability Company

b. Jilin City Connell Chemical Industry Product Supply and Sell Co., Ltd.

c. Kempar Energy Pte Ltd

d. Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

e. Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.

Market Economy Status for Chinese Producers

45. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti- Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping

Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under

investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in

China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail

in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of

that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry

under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison

with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show

that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies

described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall

apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may

then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the

possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate

benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should

adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions

prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a)

to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a

market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing

Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the

provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should

China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy

conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of

subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the

provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol

require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the

information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy

status. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted

response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required

to be done as per the provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.

46. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-dumping read with the obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I to the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming the market economy status.

47. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/ information, the normal value has been to be determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority

determines ds not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of

merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the

criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated

as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated

authority or by the competent authority of any WO member country during the three year period

preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market

economy country or the concerned firms from such country may rebut such d presumption by providing

information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-

market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the

decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw

materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market

signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and

whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial

situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market

economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and

payment vid compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which

guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate

conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient

evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail

for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply

the principles set out in paragraphs I to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this

paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such

country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant

criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such

evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for

the purposes of antidumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade

Organization."

48. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.

49. The Authority notes that neither the applicant nor the other interested parties have provided any information and evidence to enable the determination of the normal value on the basis of prices, exports or constructed value in the market economy third country. In the original investigation, normal value was determined based on price paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin. Therefore, in the present investigation, the Authority has considered the normal value based on price paid or payable in India.

Export Price

Wanhua Chemical Group Co., Limited

50. It is noted that M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., (producer/exporter) is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods through related and unrelated traders to customers in India during the period of investigation.

51. M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., has supplied *** MT to its related entity Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd who in turn exported the entire quantity to India through Kempar Energy Pte Ltd. After allowing the adjustment on account of port and other related expenses, bank charges and credit expenses, the weighted average Ex-factory export price and weighted average landed value during POI have been calculated as *** US$/MT and *** US$/MT respectively.

Connell Chemical Industry Limited Liability Company

52. It is noted that Connell Chemical Industry Limited Liability Company is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods through related and unrelated traders to customers in India during the period of investigation.

53. Connell Chemical Industry Limited Liability Company, has supplied *** MT subject goods to India through Kempar Energy Pte Ltd and *** MT of subject goods through M/s Jilin City Connell Chemical Industry Product Supply and Sell Co., Ltd. After allowing the adjustment on account of port and other related expenses, bank charges and credit expenses, the weighted average Ex-factory export price and weighted average landed value during POI have been calculated as *** US$/MT and *** US$/MT respectively.

Non-responding producers

54. The net export price for non-cooperative producers/ exporters from China PR has been calculated based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so considered is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping margin

55. Considering the normal value and export price, the dumping margin has been calculated as below –

56. The dumping margin calculated in the present investigation is not only above de minimus but also significant.

It is seen that the dumping of the product under consideration from the subject country has continued.

I. Injury to the domestic industry

J.1 Submissions of the applicant and other interested parties.

57. The following submissions have been made by the applicant and other interested parties:

a. There is a huge demand and supply gap, and the users are forced to import.

b. Import volumes have increased on account of demand supply gap. Users are constrained to import.

c. As per data on monthly ex-works price of the domestic industry from April 2019 to June 2022, it has been charging exorbitant prices for the subject goods.

d. As per the annual report of the domestic industry, production has increased from 26,886 MT in 2019-20 FY to 34,000 in 2020-21 FY to 39,662 in 2021-22 FY.

e. The capacity utilization of the domestic industry has increased from 76% in 2019-20 FY to 97% in 2020-21 FY to 113% in 2021-22 FY (over 100%).

f. The aggregate sales of the domestic industry's industrial products in FY 2021-22 is 83% higher compared to that in FY 2020-21.

g. It is a conscious decision of the domestic industry to not produce the product under consideration. The domestic industry has preferred to sell its captive product in the domestic market rather than consuming it for production of the product under consideration.

h. The market share of the subject country is high due to demand supply gap.

i. The domestic industry cannot cater to the demand in the country and therefore, its market share is lower.

j. The domestic industry has been earning very high profits in the last two years.

k. The delta between the raw material, benzene, and the prices of aniline have increased drastically.

l. The Authority is requested to verify if prices of CNA and natural gas have impacted the cost of production of aniline to such a degree that it is driving the prices of aniline in India.

m. Significant improvement is reported in the annual reports of the domestic industry for major growth parameters including production, capacity utilization and sales volume.

n. The present investigation is a review investigation, and the Authority did not undertake a monthly evaluation in the original investigation despite price fluctuations. Therefore, there is no need for monthly evaluation of price undercutting.

o. Improvement in the performance of the domestic industry is cornerstone of analysing whether continuation of duty is warranted. Significant improvement is an indicator showing that duty has served its purpose and continuation is no longer warranted. In the present review, the domestic industry has been in significant profits for the past 2 years.

p. Reliance on US DRAMS is misplaced and misleading as the issue in US DRAMS was never with respect to changed circumstances reviews or MTRs, but administrative reviews conducted by USDOC.

q. Net sales realization of the domestic industry has been higher than estimated non- injurious price which alone rules out any injury and likely injury.

J.2 Submissions of the domestic industry.

58. The following submissions have been made by the domestic industry:

a. The demand for the product under consideration has increased over the injury period.

b. In spite of the imposition of anti-dumping duty, imports have increased considerably during the period of investigation and the post period of investigation.

c. The increase in the imports is over and above the demand supply gap in the country.

d. Imports have a significant undercutting effect. The landed price of imports is below the cost of the domestic industry and the selling price of the domestic industry.

e. The imports are below the cost of sales of the domestic industry as well. However, the anti-dumping duties have ensured that they do not impact on the prices in the period of investigation.

f. In the post period of investigation, while the cost and the landed price increased, the increase in the landed price was not in line with the increase in the cost. Therefore, the applicant could not increase its prices proportionately.

g. Imports have already suppressed the prices of the domestic industry in the post period of investigation. If the duty is allowed to expire, suppressing/depressing impact on the domestic industry would increase further.

h. The domestic industry is constrained to increase its selling price as the cost of production has increased considerably and the applicant's contention regarding exorbitant prices charged by the applicant is baseless.

i. The domestic industry's production, sales and capacity utilization improved as compared to 2019-20 as an effect of imposition of anti-dumping duty.

j. Improvements in these parameters were not of a lasting nature as the dumping from the subject country has intensified and the subject imports have also increased in absolute terms in the post period of investigation period.

k. The domestic industry is operating with idle capacities.

l. The production of the domestic industry has declined significantly in the post period of investigation.

m. The contention that the domestic industry is more interested in selling CNA, this itself establishes injury being suffered. While each product is a standalone product, and the domestic industry has the option to either produce aniline or sell these products the relevant factor is why the domestic industry did not produce aniline and allowed those facilities idle. Production of aniline from CNA and nitrobenzene is not viable as compared to selling these in the market.

n. The market share of the dumped imports has increased.

o. Dumped imports have eroded the domestic industry's market share. The domestic industry does not have market share even to the extent of its capacity as a result of dumping.

p. High profitability of the domestic industry is not of lasting nature. The profitability declined sharply by around 250% in the post period of investigation in comparison to the period of investigation.

q. As regards the contention of the domestic industry earning huge profits, the applicant has relied on the performance as per the annual report to make these statements. The domestic industry is a multi-product company and performance as per annual report is not the relevant parameter.

r. Adverse impact of dumped goods has undermined long-term profitability of the industry.

s. The improvement in performance is attributed to the anti-dumping duty and is not a factor relevant for removal of measures.

t. Improvement in growth parameters up to the period of investigation can be attributed to imposition of duty. However, such improvement is not of a lasting nature as steep decline in growth parameters is observed in the post period of investigation period.

u. Capital investments cannot be made based on short term profitability, particularly when medium to long term profitability has been so adverse.

v. The current returns earned by the domestic industry do not justify any fresh investment.

w. The prices of the raw materials and the product under consideration have fluctuated significantly over the period of investigation. Therefore, there is a need for determination of monthly price undercutting, injury margin and dumping margin.

x. Even within a month, the prices of the product under consideration have varied so significantly. Considering the above difference in the prices, the Authority is requested to kindly examine transaction wise price undercutting.

J.3 Examination by the Authority.

59. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ―…. taking into account all relevant53 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

60. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping

Rules states as follows: ―The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry

concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the

state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share,

productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude

of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages,

growth, ability to raise capital investments.‖

61. In addition to the performance in the present period of investigation, the Authority has also examined the performance of the domestic industry for post period of investigation period to examine if the changed circumstances are of lasting nature. Therefore, the Authority has considered the injury parameters in the post period of investigation as well.

J.1 Assessment of demand.

62. The information regarding demand of the subject goods is as follows:

63. It is noted that the demand for the subject goods declined till June 2021 but increased in the period of investigation and subsequently declined marginally in the post period of investigation.

J.2 Import volumes.

64. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods and their share during the injury investigation period are as follows:

65. It is seen that the imports increased in 2019-20. From April 20 to June 21, there was a decline in demand, the imports from the subject country declined after imposition of the anti-dumping duty. However, as the demand increased in the period of investigation, imports from China and other sources and domestic sales of the domestic industry increased. In the post period of investigation, whereas Chinese imports increased significantly, other countries import also increased (though less than China), sales of the domestic industry declined significantly.

66. The Chinese imports in relation to production and consumption also declined post imposition of anti-dumping duties in the period April 20 to June 21. However, as the imports increased in the period of investigation and the post period of investigation, the imports in relation to production and consumption have also drastically increased. The applicant has contended that imports are necessary due to demand and supply gap. It is however seen that the increase in imports is more than the demand and supply gap in the country. It is also seen that sales volumes of the domestic industry have declined significantly.

J.3 Price Effect

67. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country have been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, cost of production and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

J.3.1 Price undercutting effect.

68. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India.

69. It is noted that price undercutting is positive.

J.3.2 Price suppression and depression.

70. In order to assess whether subject imports were depressing the prices of the domestic industry or whether the effect of such imports was suppressing prices to a significant degree or preventing price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and the net selling price of the domestic industry over the injury period and post-period of investigation period along with the landed price of imports as shown in the table below:

71. It is noted that that in 2019-20, the landed price of imports was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. The domestic industry suffered losses in this period and the Authority had recommended anti-dumping duties. The cost of sales declined in April 20 to June 21, but landed price of imports and selling price of the domestic industry increased. In the period of investigation, cost of sales, and selling price of the domestic industry and the import price increased. The post period of investigation has, however, seen an increase in the cost of sales. However, the landed price of imports did not increase by the same quantum as the increase in cost of sales.

72. The Authority had asked the participating producers from China PR to give information with regard to their exports to India in the post period of investigation. The Authority notes that Connell Chemical Industry Limited Liability Company has not exported to India in the post period of investigation. From the information provided by Wanhua Chemical, it is seen that the import price of Wanhua Chemical has declined in the post period of investigation. The landed price has declined from around ***$ per MT to ***$ per MT.

Economic parameters pertaining to the domestic industry

J.4 Capacity, production, capacity utilization and sales

73. The following table shows the performance of the domestic industry with regard to capacity, production and sales parameters:

74. It is noted that:

a. The installed capacity of the domestic industry has remained stable throughout the injury period and the post-period of investigation.

b. Production, domestic sales and capacity utilization show the same trends. Production and capacity utilization declined in 2019-20 when the domestic industry suffered material injury.

c. With the imposition of duty, production, domestic sales and capacity utilization increased up to period of investigation. In the post period of investigation, production has declined sharply.

75. It has been contended that the domestic industry was inclined in selling nitric acid rather than using it in the production of aniline. The Authority is cognizant of the submission of the domestic industry that production of aniline was less viable as compared to selling nitric acid in the market. The import price in the post period of investigation was below the cost of production of the domestic industry, and the domestic industry's profitability steeply declined.

J.5 Market share

76. The market shares of imports as well as the domestic industry are shown in the table below:

77. It is noted that market share of China had increased in 2019-20, leading to imposition of anti-dumping duty. Thereafter, it declined with the imposition of anti-dumping duty till the period of investigation. In the post- period of investigation, market share of the subject imports has increased again considerably. Chinese imports have however commanded a majority share in the Indian market.

78. The Authority notes that the domestic industry has the capacity to cater to at least one-third of the Indian demand. The domestic industry contends that dumping by Chinese producers had adversely impacted its market share. Imposition of anti-dumping duty led to increase in market share of the domestic industry and decline in the market share of China.

J.6 Profitability, return on capital employed and cash profits.

79. The table shows the financial parameters of the domestic industry:

80. It is noted that:

a. Prior to imposition of duty in 2020-21, the domestic industry was suffering financial losses. Its cash profit, profit before interest and return on capital employed were also negative in this period.

b. Post imposition of the duty, domestic industry's profitability, including cash profit, profit before interest and return on capital employed also improved.

c. During the period of investigation, profitability parameters show decline.

d. The profitability parameters declined significantly, during post POI.

81. The Authority is cognizant of the reasons for the increase in the cost of sales. It is seen that there was a significant increase in the prices of a number of inputs required for production of aniline. Prices of natural gas, benzene, nitric acid, and benzene increased significantly over the injury period, as is seen from the table below.

J.7 Inventories

82. The information regarding the inventories with the domestic industry is given below:

83. It is noted that inventories increased from 2018-19 till POI. The inventories declined significantly in the post period of investigation.

J.8 Employment, wages and productivity

84. The information regarding these parameters is given below: -

85. It is seen that employment position improved in the POI, and has remained at the same level post POI. Wages have increased during the post-POI as compared to the previous year. The Authority notes that productivity per day of the domestic industry during POI has improved compared to 2019-20 and April 20 June 21 period but declined during post-POI.

J.9 Growth

86. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment of the domestic industry is as per below table:

87. It is noted that growth of the domestic industry was negative in 2019-20. With the imposition of anti-dumping duty, the domestic industry was able to post considerable growth in various parameters. However, the growth in various volume and price parameters once again became negative in the post period of investigation.

J.10 Ability to raise capital investment

88. It is noted that the profitability and return on capital employed of the domestic industry had improved after the imposition of anti-dumping duty. However, the two parameters show decline in the POI and a steep decline during the post period of investigation. Therefore, the ability to raise capital investment is impaired.

J.1I Conclusion on injury

89. The Authority notes that the performance of the domestic industry improved after the imposition of anti- dumping duties. The domestic industry has seen an increase in the production, domestic sales and profitability in the period of investigation. However, the post period of investigation has seen a drastic change in the performance. The domestic industry has suffered decline in production, domestic sales and profitability. While the cost of sales has increased in the post period of investigation, the import price has declined. The domestic industry has not been able to adjust its prices in line with the increase in the cost of production as the imports have suppressed its prices. The dumped imports from China have increase in the post period of investigation and the increase in imports is more than the increase in the demand. As a result of the increase in imports, the domestic industry has seen a decline in the domestic sales and has been forced to reduce production. Therefore, the Authority concludes that while the performance of the domestic industry improved in the period of investigation, it has suffered injury the post period of investigation due to the increase in the dumped imports from China PR.

J. Magnitude of injury margin

90. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry.

91. Based on the landed price and the non-injurious price determined as above, the injury margin for the producers/ exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

K. Causal link.

92. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

93. It is noted that in the period of investigation and the post period of investigation, imports above de-minimis limits were from United States of America, Belgium and Netherlands. The import price from other countries was lower in the POI when the domestic industry did not suffer injury. However, in the post-POI, the import price from the subject country was lower as compared to cost of sales of the domestic industry and import prices from other countries.

b. Contraction in demand and/or change in pattern of consumption

94. The Authority notes that demand for the subject goods has significantly increased after a decline in 2019-20. Further, the capacity of the domestic industry is lower than the demand, and therefore, a possible decline in demand cannot be a cause of injury.

c. Trade restrictive practices

95. No interested parties have produced any evidence relating to any known restrictive trade practice.

d. Development in technology

96. The Authority notes that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change.

e. Export performance

97. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis.

f. Performance of other producers

98. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only.

L. Likelihood of continuation or recurrence of injury

L.1 Submissions of the applicant and other interested parties.

99. The following submissions have been made by the applicant and other interested parties in likelihood:

a. The existence of dumping is not material while invoking Rule 23 (1A) if the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied.

b. The capacity expansion undertaken by Wanhua is at a very advanced stage and is likely to take substantial time.

c. The capacity expansion by Wanhua is being undertaken by the producer which does not export to India.

d. The prices of the domestic industry have remained high in the post period of investigation which shows that there is no likelihood of injury.

L.2 Submission of the domestic industry.

100. The following submissions have been made by the domestic industry on likelihood:

a. Imports have increased in absolute and relative terms and dumping has intensified. This shows a clear likelihood of continuation of dumping in the event of expiry of duties.

b. The Chinese producers are expanding their capacities and will look for Indian market if the duties expire. The capacity expansion by Wanhua is 225% the demand in India.

c. The exports to third countries are at dumped and injurious prices. Since the Indian market offers better prices, it is very likely that exports will be diverted to Indian market.

d. The import price is below the cost of the domestic industry, which shows that with the expiry of anti- dumping duties, it is very likely that the imports will have a suppressing impact on the prices of the domestic industry.

e. No material has been brought forward by the interested parties to show that there is no likelihood of injury.

L.3 Examination of the Authority

101. The Hon'ble Supreme Court in the matter of Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. v. Designated authority and Additional Secretary (2006 4 SCC 303) has held as follows: -

"35. Otherwise also, we are of the opinion that scope of the review inquiry by the Designated authority

is limited to the satisfaction as to whether there is justification for continued imposition of such duty on

the information received by it. By its very nature, the review inquiry would be limited to see as to

whether the conditions which existed at the time of imposition of anti-dumping duty have altered to such

an extent that there is no longer justification for continued imposition of the duty. The inquiry is limited

to the change in the various parameters like the normal value, export price, dumping margin, fixation of

non-injury price and injury to domestic industry. The said inquiry has to be limited to the information

received with respect to change in the various parameters. The entire purpose of the review inquiry is

not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence

of such continuance, dumping would increase and the domestic industry suffer."

102. Unlike a sunset review wherein the Authority is required to determine if anti-dumping duty is required to be extended further, a mid-term review requires the Authority to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of anti-dumping duty at a premature stage. Therefore, the Authority has undertaken likelihood analysis as well to determine if premature withdrawal of anti-dumping duty will lead to injury to the domestic industry.

A.1.1 L.3.1 Whether the imports are entering at prices likely to suppress/depress the prices of the domestic

industry.

103. The relevant information is given below: -61 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

104. It is noted that that in 2019-20, the landed price of imports was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. The domestic industry suffered losses in this period and the Authority had recommended anti-dumping duties. The cost of sales declined in April 2020 to June 2021, but landed price of imports and selling price of the domestic industry increased. In the period of investigation, cost of sales, and selling price of the domestic industry and the import price increased. The post period of investigation has, however, seen an increase in the cost of sales but decline in the import prices.

L.3.2 Dumping margin and injury margin.

105. It is noted that the dumping margin has increased in the POI. It is also seen that the landed price of imports continues to be below the cost of the sale of the DI in the post POI.

L.3.3 Third country dumping

106. Information as per the response filed by producers/exporters is given below: -

107. It is seen that 70-80% of the exports from Wanhua Chemical and 75-85% exports from Connell to third countries were at dumped prices.

L.3.4 Third country injurious exports

108. Information as per the response filed by producers/exporters is given below: -

109. It is seen that 35-45% of the exports from Wanhua Chemical and 20-30% exports from Connell to third countries were at below non-injurious prices.

L.3.5 Price attractiveness of the Indian market

110. Information as per the response filed by producers/exporters is given below: -62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

111. It is seen that 80-90% of the exports from Wanhua Chemical and 0-10% exports from Connell to third countries were at below export prices to India.

M. Indian Industry's Interest & Other Issues

M.1. Submission of the other interested parties

112. The following submissions have been made by the applicant and the other interested parties on the Indian Industry's Interest and Other Issues:

a. The demand for the product under consideration in India is in the range of 120000-130000 MT but the capacity available with the sole Indian producer is only about 35000 MT to 40000 MT.

b. The users are forced to pay anti-dumping duty despite such a huge demand supply gap and high prices being charged by the exporters as well as the domestic industry.

c. The product under consideration constituted about 15-25% of the raw material cost of users and as a result, increases in price of the product under consideration has created tremendous pressure on the user.

d. The profitability of the participating users declined from 100 to 72 indexed points. The return on capital employed of the user industry is negative.

e. Impact should be quantified based on the response filed by the response filed by the users.

M.2. Submission of the domestic industry

113. The following submissions have been made by the domestic industry on the Indian Industry's Interest and Other Issues:

a. The product under consideration is not the sole factor impacting the cost of the product produced by the applicant companies. Share of the product under consideration is only 0.5 KG per KG of Amino Diphenylamine, Sodium Mercapto Benzothiazole, Benzothiazole and Trimethyl Dihydroquinoline produced by them.

b. The prices of the product produced by the applicant companies have also increased sharply since the imposition of anti-dumping duty as can be seen below: -

c. While the anti-dumping duties are necessary to offset the dumping resorted by the Chinese producers, they have a miniscule impact on the downstream industry as can be seen below.

d. The demand supply gap does not justify dumping. If there is a demand supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the country by bringing the product at a fair price.

e. Anti-dumping duty is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India.

f. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a tool to bring fair market competition in the country.

g. The domestic industry is the sole producer supplying in the domestic market. Continued dumping in significant quantities can lead to stoppage of production and sales completely.

h. The product under consideration continues to be exported at dumped prices. The viability of the consumers cannot be dependent on access to raw material at unfair and dumped prices.

i. There are other sources of supply in the domestic market. The users are free to import from other countries such as European Union and United States of America.

M.3. Examination by the Authority.

114. The Authority issued Gazette Notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority has also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of enhancement of existing anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, inter- alia, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation resulting from modified anti-dumping duties.

115. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

116. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports, nor it justify exports at dumping prices. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, the demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country. Barring the subject country, there are significant imports from other countries as well. The users are free to imports from these countries.

117. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. The information provided by the domestic industry and in the economic interest questionnaire and the information as per the response filed by the users have been considered for examining the impact of the anti-dumping duty on the product under consideration.

118. The impact of anti-dumping duty on the downstream industry is given below: -

119. It is noted that the impact of anti-dumping duties on the cost of the downstream product is minuscule.

N. Post disclosure comments

N.1. Submission of the other interested parties

120. The following comments were made by other interested parties post issuance of the disclosure statement:

a. That Connell Chemical is entitled to get a separate rate of duty based on the dumping margin and injury margin calculated by them.

b. It is submitted that it is incorrect to say that the impact of anti-dumping duty on the user industry is >1%. Initially, the average landed value of aniline in the POI of the original investigation was INR 69,264 per MT. However, the same increased to a weighted average of INR 142,885 per MT in the POI of the present review. Thus, the applicant is paying double the price for same quantity of aniline and the total cost of procurement of aniline has sharply increased to [***] in the POI of the present review.

c. The applicant has submitted that the observation of the Authority that it is not viable for the domestic industry to producer the PUC is pure conjecture. The applicant has requested the Authority to give a conclusive finding on whether the Authority has arrived at this conclusion based on any documentary evidence that it is not viable to produce aniline.

d. It is submitted that taking a period of 12 months for the post-POI goes against the established practice of taking a period of 6 months for post-POI and no justification has been given for the same.

e. It is submitted that the source of data for the prices of raw materials namely benzene, concentrated nitric acid (―CNA‖), Natural Gas and Hydrogen has not been given in relevant places.

f. It is submitted that the prices mentioned for Hydrogen and CNA in the Disclosure Statement were highly inflated and that the rate of increase in the prices of Hydrogen and CNA was not as high as projected in the Disclosure Statement. It was also submitted that there is no direct relation of prices of Natural Gas to prices of aniline. The Applicant has filed documentary evidence to show the same. Thus, the Authority is requested to verify the prices provided by the domestic industry for Hydrogen and CNA since they seem inflated.

g. It is submitted that the increase in imports is more than the demand and supply gap in the country and that the sales volumes of the domestic industry have declined significantly. However, it is submitted that this situation has arisen solely due to the the domestic industry's commercial decision to not manufacture and supply aniline in the market. Due to this, the user industry in India is suffering since the domestic industry is unwilling to supply aniline and the users have to pay the anti-dumping duty to import aniline from China PR.

h. Wanhua submitted that while dumping margins for it were in the range of 10-20% and injury margins in the range of (0-10%), the exports did not cause any injury to the The domestic industry.

i. It is submitted that there is no third-country dumping of the product under consideration (PUC).

j. Wanhua submitted that there is no basis for the continuation of the anti-dumping duty. The Authority has computed a negative margin for Wanhua, indicating that its landed value (without anti-dumping duty) is higher than the non-injurious price (NIP) in India. As the NIP is below the landed value, it is argued that there is no overall injury from the imports of aniline from China, considering a landed price (without anti-dumping duty) of INR 1,48,776/MT.

k. It is submitted that there is absence of injury of to the domestic industry. The decline in aniline production is attributed to the domestic industry's strategy of prioritizing the sale of concentrated nitric acid and nitrobenzene.

l. It is submitted that continuation of anti-dumping duty is against public interest. It is submitted that the domestic industry's capacity for aniline has remained unchanged at 35,000 MT since the original investigation, and there's no commitment to increasing it despite receiving protection. With an annual demand for aniline in India at 125,000 MT and no other domestic manufacturer, there's a substantial 90,000 MT demand-supply gap.

m. Benzene is the major raw material for manufacturing aniline and the prices of benzene will affect the prices of product under consideration. The Authority has repeatedly found in the previous investigations that benzene is the major raw material for manufacturing aniline.

n. Increase in prices of natural gas do not hold much significance as its share in the cost of production of aniline is insignificant.

N.2. Submission of the domestic industry

121. The following submissions have been made by the domestic industry.

a. A perusal of the disclosure statement establishes that the grounds for withdrawal of anti-dumping duties brought by the applicant are insufficient to withdraw anti-dumping duties measures in force.

b. Since the dumping margin and injury margin for one of the cooperating exporters and for non- cooperating exporters is higher than the existing anti-dumping duty, the new duty needs to be recommended in respect of these parties.

c. Since dumping margin and injury margin in respect of Wanhua Chemical Group Co., Ltd. is negative, and the duty is required to be extended on the grounds of likelihood, the quantum of duty cannot be reduced.

d. Even though the submission made by R.K. Synthesis Limited is significantly delayed, information on record of the Authority, such as capacity, production, domestic sales and such other parameters are relevant and should be adopted as ―facts available‖, and as mandated by Rule 6(8).

e. Considering the capacities set up by R.K. Synthesis Limited, the gross production capacity for the product enhanced from 48,000 MT to more than 60,000 MT.

f. While the other interested parties made sounds that the domestic industry is not expanding capacity, information provided by R.K. Synthesis Limited also shows that the company has suffered significantly as a result of Chinese low-priced import.

g. The performance of the other producer establishes that the poor performance in the post period of investigation is not due to transfer price of raw materials by the domestic industry.

h. One of the participating producers, Wanhua Chemical Group, has significantly expanded its capacity in 2022. The Authority is requested to consider the capacity expansion, idle capacities and export orientation of the Chinese producers.

N.3. Examination by the Authority

122. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant pages of the findings. Issues raised in the disclosure statement which have already examined, have not been examined now.

123. As regards the contention of impact of the impact of anti-dumping duty on the user industry being >1%, it is noted that the applicant has not shown how the impact of less than one percent is incorrect and how much is the actual impact on the downstream products. The applicant has raised concerns only about the increase in price of aniline due to the anti-dumping duty. The applicant has not established the impact of the increase in price on eventual end product and competitiveness. No material has been provided to show that performance of the downstream industry or availability of the product in the market suffered due to imposition of anti-dumping duty.

124. As regard the contention that the prices of benzene and other raw materials are inflated. The Authority notes that the other interested parties had not provided any evidence in support of their argument. The new evidences brought on record post disclosure of facts cannot be considered at this stage. The information provided by the domestic industry has been verified by the Authority from its books and records. Therefore, the contention cannot be accepted.

125. As regards the comments on adverse impact of anti-dumping duty despite large demand and supply gap, the Authority notes that the demand and supply gap existed at the time of original investigation as well. The performance of the domestic industry has again declined in the post period of investigation. The Authority has also found that the ability of the domestic industry to raise capital investment is impaired.

126. As regards the submission that decline in aniline production is attributed to the domestic industry's strategy of prioritizing the sale of concentrated nitric acid and nitrobenzene, the Authority notes that whereas the cost of sales has increased the post period of investigation, the import price of the product under consideration has declined and the domestic industry has not been able to increase its prices. The domestic industry has suffered a decline in the profitability as well. Therefore, the contention that decline in aniline production is attributed to the domestic industry's strategy of prioritizing the sale of concentrated nitric acid and nitrobenzene cannot be accepted. It is also noted that if a producer finds it more lucrative to sell the product in the domestic market rather than captively consume and then sell the downstream product, this itself shows adverse performance in the downstream product.

127. It has been contended by the applicant that Authority has in past found that benzene is the major raw material for manufacturing aniline and the prices of benzene will impact the prices of the product under consideration. The Authority notes that the applicant had only identified benzene as a significant factor impacting the prices of product under consideration. However, based on the information provided by the domestic industry it was seen that the prices of other raw materials have also increased. It is also seen that share of benzene in the product under consideration cost is only between 40-50%. While the share of benzene is significant, an analysis that the gap between benzene and product under consideration has increased which justifies withdrawal of anti-dumping measures would be incorrect. It has also been stated that the increase in natural gas prices will have marginal impact on cost of production of the domestic industry, the Authority has examined the price trend of all the raw materials required for the production of the product under consideration.

128. As regards the contention that the fact that the non-injurious price determined is lower than the net selling price which shows that the domestic industry has not suffered injury, the Authority has found that the domestic industry's performance improved in the period of investigation. The domestic industry has not contended that it has suffered injury in the period of investigation. It is in the post period of investigation that the cost of sales has increased and the landed price has declined. Therefore, the submission is rejected.

129. As regards the argument of a 12-month period as the post period of investigation, the information on a 12- month post period of investigation was shared by the domestic industry along with its written submission. It has not been shown by the other interested parties on how consideration of a shorter period would have been shown a different trend. Therefore, the submission is rejected.

O. Conclusion and recommendation

130. Having initiated and conducted the review as requested by the applicant and having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submissions made by the interested parties or otherwise as recorded in this finding and on the basis of the analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

a. Landed price of imports has increased till the POI but declined thereafter. The performance of the domestic industry improved post imposition of anti-dumping measures but has declined again in the post-POI.

b. Benzene is not the sole factor in the production of the PUC. The production of PUC also requires other raw materials such as concentrated nitric acid (―CNA‖), Natural Gas and Hydrogen. The prices of all the raw materials show an increase in the POI and post-POI. Therefore, it does not amount to change in circumstances warranting withdrawal of anti-dumping duty.

c. The ex-works / selling price of the domestic industry for the subject goods was higher than the non- injurious price implies that there is no current injury. Mere absence of current injury, however, does not in itself imply absence of likelihood of injury.

d. As regard the contention that the domestic industry's performance has improved, the Authority notes that the performance increased post the imposition of measures but declined in the post period of investigation.

e. The Authority notes that the demand supply gap had existed at the time of imposition of measures in the original investigation and therefore, it does not amount to change in circumstances warranting withdrawal of anti-dumping duty.

f. The incidence of anti-dumping duty is insignificant in the prices of the downstream industry.

g. The fact that the import price has declined in the post period of investigation when the cost of sales has increased shows that increase in delta as a changed circumstances is not of lasting nature.

h. The changed circumstances of dumping and injury were not of lasting nature and injury to the domestic industry is likely to recur or intensify if the duties are revoked.

131. Having concluded that the change in the circumstances were not of lasting nature and the injury to the domestic industry is likely to recur, if the existing anti-dumping duty is removed, the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation/resumption/intensification of dumping and injury on account of imports of the subject goods from the subject country, if the duties are revoked, the Authority holds that it would not be appropriate to withdraw the measure in respect of imports of the subject goods from the subject country.

132. The Authority notes that having found that there is a likelihood of dumping and injury in case of revocation of anti-dumping measures, the same anti-dumping duties as determined in the original investigation are required to be maintained. The Authority considers that it would not be appropriate to modify the quantum of measure in the present case, having regard to peculiar facts and circumstances of the present case. While the injury margin in respect of one of the cooperating exporters is negative, the volume of imports in respect of other cooperating exporter is low and insufficient to warrant modification of the quantum of duty applicable on the said exporter. Even when the injury margin for one of the cooperating exporters was found negative in the POI, it is also seen that the said change in circumstances were not of lasting nature. There is a clear likelihood of recurrence of injury. Further, even though the injury margin in respect of one of the exporters is higher than the existing quantum of anti-dumping duty, since the exporter was earlier subject to residual duty, and the volume of its exports are low, it would not be appropriate to determine individual duty for this exporter. It is also seen that the exporter had earlier filed application for new shipper review. It is however seen that the dumping and injury margin in respect of its exports is in fact higher than the quantum of anti-dumping duty suffered by the67 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण exporter. The Authority is also of the opinion that the domestic industry has not been able to establish a need for upward increase in the quantum of anti-dumping duty.

133. In view of the above position, the Authority considers it necessary and recommends continuation of the anti- dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, as notified earlier vide final findings no. 6/42/2019 DGAD dated 20th January, 2021 and without any modification to the quantum of anti-dumping duty.

P. Further procedure

134. An appeal against the order of Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

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