रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251135
CG-DL-E-04012024-251135
xxxGIDHxxx
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 326] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945 No. 326] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023
एडी (ओआई) - 16/2022
विषय: चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के या वहां से निर्यातित ''प्रिंटेड र्सर्क ट र्बोडर्स (पीसीबी)'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।
क. मामले की पृष्ठभूमि
फा. सं. 06/16/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:
1. दि इंडियन प्रिंटेड र्सर्क ट एसोसिएशन (जिसे आगे आवेदक एसोसिएशन या आईपीसीए भी कहा है) ने चीन जन. गण. और हांगकांग (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से प्रिंटेड र्सर्क ट बोडों (पीसीबी) (जिसे आगे संबद्ध 8059 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वस्तु या विचाराधीन उत्पादन या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अधिनियम के अनुसार र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है। 6 घरेलू उत्पादकों अर्थात एसेंट र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड; इंडियन र्सर्क ट्स प्रा. लिमिटेड; बीपीएल लिमिटेड;
मल्टीलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड; सिग्मा टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से ''घरेलू उद्योग'' या ''आवेदक'' या ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने क्षति विश्लेषण के लिए संगत सूचना प्रदान की है।
2. यत: प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 06/16/2022-डीजीएडी दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसमें नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत की गई थी ताकि संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिस यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति के समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।
ख. प्रक्रिया
3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे र्वर्णत प्रक्रिया का पालन किया गया है:
i. प्राधिकारी को उक्त नियमावली के अंतर्गत आवेदक एसोसिएशन से पीसीबी के विनिर्माण में शामिल उसके सदस्यों की ओर से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें संबद्ध देशों से प्रिंटेड र्सर्क ट र्बोडर्स (पीसीबी) के पाटन का आरोप लगाया गया है।
ii. प्राधिकारी ने उपयु र्क्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदक की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया था। iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
iv. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी थी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
v. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों से उनके देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था।
vi नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:
i. झेजियांग चेनफें ग टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड
ii. किन्जी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
iii. ग्वांगडोंग लीसोल्यूशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड
iv. फे रिक्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड
v. बेस्टेक र्सर्क ट्स एचके लिमिटेड
vi. जीनियसलक्स इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण vii. किन्जी क्यूएम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
viii. टेक्नो मोबाइल लिमिटेड
ix. शेन्ज़ेन स्काईवर्थ डिजिटल
x. जियांग्शी सनराइज टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड
xi. दाहुआ टेक्नोलॉजी एचके लिमिटेड
xii. शियू र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड
xiii. हांगझाऊ लिनान डेसिन लाइटटंग
xiv. शेन्ज़ेन होलीटेक ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड
xv. जियांगमेन बेनलिडा प्रिंटेड
xvi. शेन्ज़ेन सीस्टार टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड
xvii. बेस्टेक इलेक्ट्रॉनिक एचके कं पनी लिमिटेड
xviii. यूनिमाइक्रोन टेक्नोलॉजी कु शान कापोरेशन
xix. ज़िंग्डा र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड
xx. एक्सेल एशिया पैसिफिक लिमिटेड
xxi. यू वाह र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड
xxii. न्यू स्टार हांगकांग कं पनी लिमिटेड
xxiii. सुपर टेक कं पनी लिमिटेड
xxiv. क्यूडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxv. फ़ोरनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxvi. वंडरफु ल पीसीबी एचके लिमिटेड
xxvii. ग्लोरी फे थ हांगकांग पीसीबी कं पनी लिमिटेड
xxviii. एरो इलेक्ट्रॉनिक्स एशिया एस पीटीई लिमिटेड
xxix. सीएमएल यूरेशिया
xxx. फास्टप्रिंट हांगकांग कं पनी लिमिटेड
xxxi. फ़ोरनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxxii. हांगकांग होइहो एल्माटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड
xxxiii. एचटी र्सर्क ट्स लिमिटेड
xxxiv. आईके प एचके कं पनी लिमिटेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxxv. प्रोडिजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
xxxvi. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हांगकांग कं पनी लिमिटेड
xxxvii. वास्टब्राइट इंटरनेशनल लिमिटेड
xxxviii. वंडरफु ल पीसीबी एचके लिमिटेड
xxxix. वुस इंटरनेशनल कं पनी लिमिटेड
vii. संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है:
i. जियांग्शी लोंगहाई र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
ii. सुपर टेक कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
iii. युएककं ग ओनबॉम इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
iv. शेन्ज़ेन ज़िनवेइसाई इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
v. जियान शेंगई इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
vi. शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
vii. शेन्ज़ेन स्काईवर्थ डिजिटल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
viii. जियांग्शी ज़़ुशेंग इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
ix. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु शान) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
x. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग्शी) कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xi. वुस इंटरनेशनल कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
xii. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट के प्ज़ (कु शान) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xiii. दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड (हांगकांग)
xiv. ग्वांगडोंग चैंपियन एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xv. गुआंग्डोंग ककं गशाइन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड. (चीन जन. गण.)
xvi. हुइझोउ सिटी हुइयांग आई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xvii. शेन्ज़ेन के रुई हाई-टेक मटेरियल्स कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xviii. टीईएएन इलेक्ट्रॉनिक (दा या बे) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xix. झेजियांग डाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xx. एलेक एंड एल्टेक (मकाओ) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxi. काई पिंग इलेक और एल्टेक कं पनी लिमिटेड। (चीन जन. गण.)
xxii. काई पिंग एलेक और एल्टेक नंबर 3 कं पनी लिमिटेड। (चीन जन. गण.)5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xxiii. किन यिप (हुइझोउ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
xxiv. किन यिप टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स (हुइझोउ) कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxv. जियांग्शी किनवॉन्ग प्रिसिजन र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxvi. किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक (हांगकांग) लिमिटेड (हांगकांग)
xxvii. किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (लॉन्गचुआन) कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxviii. किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (ज़़ुहाई) कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxix. शेन्ज़ेन किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxx. नानटोंग शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxi. इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxii. शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxiii. वूशी शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxiv. जिउ जियांग सनशाइन र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxv. सनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxvi. सनशाइन पीसीबी (एचके ) कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
xxxvii. डालियान सनटाक र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxviii. डालियान सनटाक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxix. जियांगमेन सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xl. शेन्ज़ेन सनटैक मल्टीलेयर पीसीबी कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xli. सनटैक टेक्नोलॉजी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlii. झुहाई सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xliii. डोंगगुआन मीडविल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xliv. गुआंगझोऊ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं ., लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlv. कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlvi. मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlvii. ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड (हांगकांग), (बाद में वापस लिया)
xlviii. टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
viii. प्राधिकारी ने नियमावली के 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] i. विषय प्रिसिजन ट्रांसड्यूसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ii. सनमिना-साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड
iv. एवलॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
v. नेपिनो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
vi. सिक्योर मीटर्स लिमिटेड
vii. एसएफओ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
viii. इलेक्ट्रॉनिक कं ट्रोल्स एंड डिस्चार्ज सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
ix. विषय प्रिसिजन ट्रांसड्यूसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
x. रॉयलक्स लाइटटंग एलएलपी
xi. नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवक्र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xii. मोपो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
xiii. नेविटसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xiv. एलएस ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xv. कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xvi. मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड
xvii. रेनू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xviii. कॉन्टिनेंटल ऑटोमोटिव कं पोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xix. हरमन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xx. बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxi. मिलेनियम सेमीकं डक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxii. राइजिंग स्टार्स मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxiii. सीमेंस लिमिटेड
xxiv. एनएस इंस्ूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxv. विस्टोन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxvi. जाबिल र्सर्क ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxvii. सेलेक कं ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
xxviii. मैग्नेटी मारेली यूएम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xxix. मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxx. सेडेमैक मेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxi. यूके बी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxii. एवन मेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxiii. लावा इंटरनेशनल लिमिटेड
xxxiv. धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
xxxv. ओटीएस कं सल्टिंग र्सर्वसेज एलएलपी
xxxvi. वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
xxxvii. ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxxviii. के एचवाई इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxxix. ऐल डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
xl. मदरसन इनवेनज़ेन एक्सलैब प्राइवेट लिमिटेड
xli. सर्ज इंडस्ट्रीज
xlii. ओवीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xliii. श्नाइडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xliv. साइएंट डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड
xlv. कै पिटल पावर सिस्टम्स लिमिटेड
xlvi. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xlvii. शोगिनी टेक्नोआट्र्स प्राइवेट लिमिटेड
xlviii. सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
xlix. बाको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
l. वुएर्थ इलेक्ट्रॉनिक सीबीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
li. इनकै प कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफै क्चटरंग र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
lii. लिवगार्ड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड
liii. फाइन लाइन र्सर्क ट्स लिमिटेड
liv. फाइन-लाइन र्सर्क ट्स लिमिटेड एचटीएमयू
lv. एपेलटोन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
lvi. इंडिक ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] lvii. कासा लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
lviii. सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
lix. ट्रायोक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
lx. टेसोल्व सेमीकं डक्टर प्राइवेट लिमिटेड
lxi. ईओएस पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxii. नेटलिंक आईसीटी प्राइवेट लिमिटेड
lxiii. लैंडिस गायर लिमिटेड
lxiv. मिस्ट्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
lxv. नारायण रमेश
lxvi. पैसिफिक साइबर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
lxvii. हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
lxviii. स्माइल इलेट्रॉनिक्स लिमिटेड
lxix. विशेष इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज
lxx. इन्वेंडिस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxi. हनीवेल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxii. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxiii. एंबेडेड इट सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxiv. हेज़ल लाइटटंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
lxxv. डी डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxvi. शाइनिंग स्टार
lxxvii. विवान इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
lxxviii. ई-कॉन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxix. अटलांटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
lxxx. वीडियोटेक्स इंटरनेशनल पी टी लिमिटेड
lxxxi. वी आर ग्लोबल एंटरप्राइजेज
lxxxii. विप्रो लिमिटेड
lxxxiii. सेयोन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxxiv. विंगटेक मोबाइल कम्युनिके शंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण lxxxv. एमवीएम इंडस्ट्रीज
lxxxvi. एसएमडी एलईडी ईएमएस प्राइवेट लिमिटेड
lxxxvii. इनयंत्र टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
lxxxviii. एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
lxxxix. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
xc. इलाइट इंडस्ट्रीज
xci. कै लकॉम विजन लिमिटेड
xcii. विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफै क्चटरंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xciii. एलिमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
xciv. माही ट्रेडिंग कं पनी
xcv. एसजीएस टेक्निक्स मैन्युफै क्चटरंग प्राइवेट लिमिटेड
xcvi. ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
xcvii. सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xcviii. एस्टी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xcix इंटरफ़े स माइक्रोसिस्टम्स
c. पीएमएस सनपु लाइटटंग कं पनी एलएलपी
ci. मैकफोस प्राइवेट लिमिटेड
cii. अजंता मैन्युफै क्चटरंग प्राइवेट लिमिटेड
ciii. गोसीएल कॉपोरेशन लिमिटेड
civ. रैकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cv. मिंडा स्टोनरिज इंस्ूमेंट्स लिमिटेड
cvi. वुएर्थ इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cvii. आधारशिला मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cviii. समृद्धि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
cix. होलीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cx. मिंडारिका प्राइवेट लिमिटेड
cxi. समताइयो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxii. क्रॉम्पटन ग्रीव्स कं ज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cxiii. सिनेग्रा ईएमएस लिमिटेड
cxiv. लारिका लेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
cxv. फीनिक्स मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cxvi. रोलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स
cxvii. जी जे इम्पेक्स
cxviii. फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज आई प्राइवेट लिमिटेड
cxix. मैट्रिक्स कॉमसेक प्राइवेट लिमिटेड
cxx. वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
cxxi स्मार्ट आई इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cxxii. डेंसो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड
cxxiii. इंडिग्रिड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
cxxiv. डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड
cxxv. नोवा एंटरप्राइजेज
cxxvi. लुकास-टीवीएस लिमिटेड
cxxvii. मैग्नेटी मारेली पावरट्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxxviii. स्टार इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxxix. लाइटटंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxxx. सहस्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cxxxi. बेहर-हेला थमोकं ट्रोल इंडिया प्रा टी लिमिटेड
cxxxii. पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cxxxiii. जेएनएस इंस्ूमेंट्स लिमिटेड
cxxxiv. सूर्या रोशनी लिमिटेड
cxxxv. वेइरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cxxxvi. एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड
cxxxvii. एल्मेज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxxxviii. फु जियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cxxxix. एस्को कास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cxl. टेकमैक्स लाइटटंग कं पनी एलएलपी11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cxli. एजिस इंफॉमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cxlii. एमटीएल इंस्ूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
cxliii. र्फॉचयू र्न माके टटंग प्राइवेट लिमिटेड
cxliv. लुमिनो ग्लोज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cxlv. आनंद इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज
cxlvi. श्नेल एनर्जी इपििमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
cxlvii. विज़िन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxlviii. अमारा राजा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
cxlix. वसंत एडवांस्ड सिस्टम्स एस चिदम्बरनाथन
cl. जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
cli. वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
clii. ईटन पावर ािलिटी प्राइवेट लिमिटेड
cliii. मिंडा कै टोलेक इलेक्ट्रॉनिक्स र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
cliv. फॉक्सकॉन हॉन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट
clv. डेन्सो टेन मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
clvi. जौहरी डिजिटल हेल्थके यर लिमिटेड
clvii. एक्का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
clviii. वाइटल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफै क्चटरंग कं पनी
clix. एक्टिवोल्ट सेल्टेक प्राइवेट लिमिटेड
clx. एमके आर लाइटटंग्स प्राइवेट लिमिटेड
clxi. आर के लाइटटंग प्राइवेट लिमिटेड
clxii. ई स्माइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
clxiii. वैरोक इंजीनियटरंग लिमिटेड
clxiv. कोस्टल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
clxv. एसटीबी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
clxvi. डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
clxvii. यश इलेक्ट्रॉनिक्स
clxviii. दिशा इलेक्ट्रॉनिक्स12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] clxix. एप्लाइड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
clxx. कायन्स इंटरनेशनल डिज़ाइन मैन्युफै क्चटरंग प्राइवेट लिमिटेड
clxxi. मेलेंज सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
clxxii. मेडियाट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
clxxiii. कास्टमास्टर मोबीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
clxxiv. निडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
clxxv. एवलॉन टेक्नोलॉजी एंड र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
clxxvi. पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
clxxvii. साइ-टेक इंजीनियटरंग प्राइवेट लिमिटेड
clxxviii. डैनलॉ इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लिमिटेड
clxxix. धीरज इंटरप्राइजेज
clxxx. ऑटोट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
clxxxi. एपल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
clxxxii. इल जिन इलेक्ट्रॉनिक्स आई प्राइवेट लिमिटेड
clxxxiii. के मिटो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
clxxxiv. के डब्ल्यूडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
clxxxv. शुभम् इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
clxxxvi. ल्यूमेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
clxxxvii. एलाइड इंजीनियटरंग वक्र्स प्राइवेट लिमिटेड
clxxxviii. वेंटस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
clxxxix. टीएसएमटी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxc. के पी मीडियाटेक
cxci. क्रित्नम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cxcii. फ़िएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
cxciii. साइंटिफिक मेस्टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड
cxciv. इकियो लाइटटंग प्राइवेट लिमिटेड
cxcv. मैंडो हेला इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cxcvi. होंग गुआंग डी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cxcvii. मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड
cxcviii. इंडिके शन इंस्ूमेंट्स लिमिटेड
cxcix. ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड
cc. के एमसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cci. एम्ब्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccii. सृष्टि वायरलेस सॉल्यूशंस
cciii. जीरो 1 टेक्ट्रोनिक्स एलएलपी
cciv. स्टर्ना सिक्योरिटी डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
ccv. वोलानसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ccvi. एस आर वी होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ccvii. क्रिप्टन इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
ccviii. टीएक्सडी इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
ccix. तेजस नेटवर्क लिमिटेड
ccx. बालाजी पावर ट्रॉनिक्स
ccxi. एडसन लाइटटंग प्राइवेट लिमिटेड
ccxii. एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड
ccxiii. नेक्स्टलेवल टच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
ccxiv. पाई इलेक्ट्रॉनिक्स
ccxv. ब्लिस इलेक्ट्रॉनिक्स
ccxvi. पायरोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxvii. माइलस्टोन एक्ज़िम्प प्राइवेट लिमिटेड
ccxviii. एवीएक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसिंग एंड कं ट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxix. प्राइम टेलीलिंक प्राइवेट लिमिटेड
ccxx. ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxxi. लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxxii. माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ccxxiii. विनरॉक्स टेक्नोलॉजीज एलएलपी
ccxxiv. डोमिनार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉल्यूशंस एलएलपी14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ccxxv. कै प्टन गियर्स फैं स
ccxxvi. इलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स
ccxxvii. फ्लेम्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxxviii. लाइट टेक्नोलॉजी कं पनी प्राइवेट लिमिटेड
ccxxix. जयसिंह इनोवेशन एलएलपी
ccxxx. अरेटे मैन्युफै क्चटरंग र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxi. सिस्टेक कॉपोरेशन
ccxxxii. लियोन्स इंटीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxiii. ऑरियोल इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxiv. टेक्नो इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxv. जीजे एलईडी लाइटटंग प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxvi. नुमाटो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxvii. लिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxxxviii. कपूर इंडस्ट्रीज
ccxxxix. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ccxl. स्टेलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxli. मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स
ccxlii. वीपी ऑटोमेशन
ccxliii. वैलेंट कम्युनिके शन लिमिटेड
ccxliv. अस्मैथा वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ccxlv. एमस्ट्रोनिक्स एसएमटी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxlvi. सेंसटेक ऑप्टिकल प्राइवेट लिमिटेड
ccxlvii. रेडिक्स इलेक्ट्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxlviii. एल्कॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxlix. एनएलबी इलेक्ट्रॉनिक्स
ccl. लाइट-ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccli ट्रांज़ाइट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cclii. एपेक्सट्रॉनिक15 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cclii. एनालॉजिक्स टेक इंडिया लिमिटेड
ccliv. एवर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cclv. एफसीआई ओएन कनेक्टर्स लिमिटेड
cclvi. टेक्ट्रोनिक्स ईएमएस प्राइवेट लिमिटेड
cclvii. सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cclviii. ओरिएंट के बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cclix. बायड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cclx. सीएससीओ इंडिया
cclxi. विंट्रॉन इंफॉमेटिक्स लिमिटेड
cclxii. जैािर कं पनी प्रा. लिमिटेड
cclxxiii. कृ ष्णा इंटरप्राइजेज
cclxiv. लूकर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cclxv. कु मार उदय सिंह
cclxvi. ईज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cclxvii. एलायंस मेक्ट्रोनिक्स
cclxviii. मैगवोल्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
cclxix. शिगन ािंटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cclxx. दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स
cclxxi. कै टविज़न लिमिटेड
cclxxii. मालज लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
cclxxiii. रैपिड सॉल्यूशंस इंक
cclxxiv. बायडिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cclxxv. इंग्लो इलेक्ट्रिक कं पनी
cclxxvi. मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cclxxvii. लक्ष्मी रिमोट आई प्राइवेट लिमिटेड
cclxxviii. ट्रैक्मेट डिज़ाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cclxxix. सुरभि सैटकॉम प्राइवेट लिमिटेड
cclxxx. टिनी कं ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cclxxxi. कल्कि लाइटटंग लिमिटेड
cclxxxii. एक्सेल ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड
cclxxxiii. नॉटिका इंटरलिंक
cclxxxiv. ल्यूमिसेंस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cclxxxv. एम आर एम प्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
cclxxxvi. ऑनचिप टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cclxxxvii. मेडिके ड सिस्टम
cclxxxviii. एस्ट्रा प्रोजेक्ट्स
cclxxxix. शिन्सेई डिजिटल टेक्नोलॉजी
ccxc. डेवकॉन इंडस्ट्रीज
ccxci. वल्र्ड वाइड ट्रेडर्स
ccxcii. मारुति इलेक्ट्रॉनिक्स
ccxxiii. वेरिटेक इंजीनियटरंग प्राइवेट लिमिटेड
ccxciv. पीवीआर नियंत्रण
ccxcv. मेधा सवो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड
ccxcvi. कन्फियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ccxcvii. स्ट्रिंग्स इम्पेक्स
ccxcviii. अजंता एलएलपी
ccxcix. स्विफ्ट इलेक्ट्रोकॉम्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
ccc. सहस्र इलेक्ट्रॉनिक्स
ccci. डायलट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cccii. एडैक मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड
ccciii. सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
ccciv. एवरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccv. एक्सा थमोमेट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccvi. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आर डी प्राइवेट लिमिटेड
cccvii. ज़ील मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
cccviii. एच क्यू लैम्प्स मैन्युफै क्चटरंग कं पनी प्राइवेट लिमिटेड17 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ccix. सेंसरटेक इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccx. ओमेगा एलीवेटर्स
cccxi विक्टोसेल्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
cccxii. एमपीएस ऑडियो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cccxiii. ए वी इंटरप्राइजेज
cccxiv. निटको टेक्नोलॉजी
cccxv. माइक्रोटेक बालाजी पॉवरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cccxvi. वेस्टास विंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccxvii. गो आईपी ग्लोबल र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
cccxviii. हितेश आर शाह
cccxix. एस एस इलेक्ट्रॉनिक्स
cccxx. प्रिकोल लिमिटेड
cccxxi. ग्लोरियस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccxxii. हाई-टेक कास्टिंग इंजीनियर्स
cccxxiii. भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड
cccxxiv. एग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफै क्चटरंग र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
cccxxv. इकोल्ड इल्युमिनेशंस प्राइवेट लिमिटेड
cccxxvi. टॉपबैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccxxvii. हाईटेक ग्लोबल
cccxxviii. हिमाचल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
cccxxix. हायर एप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccxxx. रुदाई लाइटटंग प्राइवेट लिमिटेड
cccxxxi. एल्कॉम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
cccxxxii. अमोघधाम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
cccxxxiii. सिग्मा लाइटटंग इंडस्ट्रीज
cccxxxiv. एक्सोमैटिक इलेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cccxxxv. के जीएन लाइट्स
cccxxxvi. ग्लो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cccxxxvii. एमके एम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cccxxxviii. टोयोटा त्सुशो नेक्स्टी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccxxxix. जीप इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cccxl. रितिका एक्ज़िम
cccxli. सैनसन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी
cccxlii. वीएससीटी ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
cccxliii. एसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cccxliv. टेराबीम प्रॉक्सिम वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड
cccxlv. मास्टर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
cccxlvi. टाटा कं सल्टेंसी र्सर्वसेज लिमिटेड
cccxlvii. एरो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxlviii. एम्बटेक इनोवा प्राइवेट लिमिटेड
cccxlix. स्ट्रिंग्स
cccl. यूनिक्ट्रोनिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cccli. लखानी इंजीनियटरंग कं पनी
ccclii. जय इंटरनेशनल
cccliii. मंदारिन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
cccliv. इरो लेड इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
ccclv. ज़ेटाओन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccclvi. सेलेक्ट टेलीकॉम
ccclvii. सिमर इलेक्ट्रॉनिक्स
ccclviii. न्यूलाइन टेक्नोलॉजीज
ccclix. एनीकिट्स
ccclx. डीबीजी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccclxi. एगिलो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
ccclxii. यू वी इलेक्ट्रॉनिक्स
ccclxiii. इंटीग्रेटेड पावर सल्यूशन
ccclxiv. एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड19 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ccclxv. हिकोट्रॉनिक्स डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
ccclxvi. एसएम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ccclxvii. इमेट्रिक्स विजन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccclxviii. टिस्कॉन टेक्नोक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
ccclxix. व्हिटेलियन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
ccclxx. सैनएक्सटी टेक्नोलॉजीज एलएलपी
ccclxxi. एगस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स आई प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxii. ािड्रेंट के बल्स प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxiii. पनाचे डिजीलाइफ लिमिटेड
ccclxxiv. सनलाइट के बल इंडस्ट्रीज
ccclxxv. जैप्रोटेक के बल्स नियंत्रण
ccclxxvi. ऐम्ट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxvii. सेम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxviii. भव्यभानु इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxix. मिकीफोन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxx. विहास डिजाइन टेक्नोलॉजीज
ccclxxxi. लेसोल सिटी एलएलपी
ccclxxxii. कु मा इंजीनियटरंग प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxxiii. मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxxiv. कोरिन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलपी
ccclxxxv. एमिनेंट र्सर्क ट्स प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxxvi. स्पीडकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स
ccclxxxvii. उमा पॉली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxxviii. यूनीवलैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ccclxxxix. पुलकित ट्रेडर्स
cccxc. सेंसर टेक्नोलॉजीज इंक
cccxci. एनजीएक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cccxxii. ज़ेरेया सेमीकं डक्टर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cccciii. अटलांटिस एरुडिशन ट्रैवल र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
cccxciv. कनेक्टम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cccxcv. शिमोडा ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxcvi. वृ ंदा नैनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cccxcvii. जेनेक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ccxcviii. डिजीऑप्टो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cccxcix. वोवेन टेक्नोलॉजीज
cd. इनफे ज पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdi. कै ल्सोनिक कं सी मदरसन ऑटो प्रोडक्ट्स प्राइवेट ली
cdii. माइक्रोन ईएमएस टेक प्राइवेट लिमिटेड
cdiii. मैजिक माइक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
cdiv. कल्कि कम्युनिके शन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdv. इंटेलीकार टेलीमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdvi. मिंडा वास्ट एक्सेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cdvii. एरिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdviii. वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स
cdix. लेजर ऑप्टिक्स
cdx. पलाश सेमीकं डक्टर
cdxi. ऐडवर्ब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdxii. एनालॉग डिवाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxiii. डीएचएल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdxiv. भास्कर कं पनी
cdxv. उमंग इलेक्ट्रो सेल्स
cdxvi. डीएमएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdxvii. फ़ु लहम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxviii. इन्फोपावर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
cdxix. सैलकॉम्प मैन्युफै क्चटरंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxx. ग्लोबल टेक आई प्राइवेट लिमिटेड21 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cdxxi. नंद ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
cdxxii. लिपि डेटा सिस्टम्स लिमिटेड
cdxxiii. सांख्य लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
cdxxiv. भाग्यश्री इंडस्ट्रीज
cdxxv. रश्मी रेयर अर्थ लिमिटेड
cdxxvi. लॉजिक फ्रू ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdxxvii. वाइजपावर एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxxviii. के म इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड
cdxxix. प्राइम एज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cdxxx. साज़
cdxxxi. तृषा ओवरसीज
cdxxxii. एस एस इंटरप्राइजेज
cdxxxiii. क्लैरिटी मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
cdxxxiv. हेला इंडिया लाइटटंग लिमिटेड
cdxxxv. फोटोएलेक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxxxvi. जुनिपर नेटवक्र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxxxvii. एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
cdxxxviii. मोशन ड्राइवट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdxxxix. स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
cdxl. ब्लेज़ ऑटोमेशन र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
cdxli. पिरामिड इलेक्ट्रॉनिक्स
cdxlii. शेंक रोटेक इंडिया लिमिटेड
cdxliii. र्अर्शया लॉजिस्टिक्स र्सर्वसेज लिमिटेड
cdxliv. सिंटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
cdxlv. के नस्टेल नेटवक्र्स लिमिटेड
cdxlvi. बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
cdxlvii. सेइकोडेनकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdxlviii. ड्यूरा ऑप्टो टेक्नोलॉजीज22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cdxlix. एकोलेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdl. विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdli. सिग्नोट्रॉन आई प्राइवेट लिमिटेड
cdlii. र्माािर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdliii. विहान नेटवक्र्स लिमिटेड
cdliv. मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स
cdlv. ट्राइफ़े ज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdlvi. फ्रॉग सेलसैट लिमिटेड
cdlvii. कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdlviii. इंडियम टेक्नोलॉजीज एलएलपी
cdlix. कृ ष्णा इनकारपोरेशन
cdlx. सहज सिनर्जी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdlxi. वचु र्ओसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdlxii. एमिटेक एमिशन कं ट्रोल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
cdlxiii. मारिशा ट्रेडिंग कं पनी प्राइवेट लिमिटेड
cdlxiv. विंट्रॉन स्मार्टविजन प्राइवेट लिमिटेड को स्मार्टविजन के नाम से जाना जाता है
cdlxv. क्रिटिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cdlxvi. एवरीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स
cdlxvii. ई इन्फोचिप्स प्राइवेट लिमिटेड
cdlxviii. सिग्नी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
cdlxix. बिट्स एन बाइट्स सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
cdlxx. माइक्रो एफएक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxi. ज़िप जैप एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxii. मराइका इंडस्ट्रीज
cdlxxiii. लोटस इंटरप्राइजेज
cdlxxiv. लेड्यूर लाइटटंग्स लिमिटेड
cdlxxv. राजगुरु इलेक्ट्रॉनिक्स आई प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxvi. ब्लूएनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड23 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cdlxxvii. मास्क एंटरप्राइज एलएलपी
cdlxxviii. वनटाउन इंजीनियटरंग प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxix. एसपी3 टेक्नोलॉजीज एलएलपी
cdlxxx. ऐश कं ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxxi. सिनेडाइन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxxii. वेक्टर ऑटोमेशन सिस्टम्स
cdlxxxiii. के नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxxiv. एसटीजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxxv. एवोल्यूट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
cdlxxxvi. कु ज़ोर लैब्स एलएलपी
cdlxxxvii. एस्बी इलेक्ट्रोटेक एलएलपी
cdlxxxviii. काइनेटिक कम्युनिके शंस लिमिटेड
cdlxxxix. सिस्को सिस्टम्स आई प्राइवेट लिमिटेड
cdxc. विनायक ओवरसीज
cdxci. हाई टेक सोलर अप्लांसेज
cdxcii. एक्यूरेट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdxciiii. इलुमिनेटो लाइटटंग टेक्नोलॉजीज
cdxciv. सोनोडाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
cdxcv. उत्तम इंडस्ट्रीज
cdxcvi. नोवा होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
cdxcvii. मार्वल लैंप
cdxcviii. रेल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स
cdxcix. इलेक्ट्रा एंटरप्राइज एलएलपी
d. रेडियंस अलॉयज इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
di. दासन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dii. फ़्लेयर ल्यूमिनेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
diii. ग्रेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
div. बैक्सटर इनोवेशन एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] dv. कै रिया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
dvi. इमजेंस एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dvii. विनवे कम्युनिके शन प्राइवेट लिमिटेड
dviii. जीनस इलेक्ट्रोटेक लिमिटेड
dix. एबट्रॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dx. ककं गर इलेक्ट्रॉनिक्स
dxi. ए जी लाइट
dxii. इलेक्ट्रोवर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dxiii. ईज़ी एम्स इंडिया
dxiv. एम्फे नॉल इंटरकनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxv. मेगमीट इलेक्ट्रिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxvi. टेक्नो सिस्टम्स इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dxvii. र्कार्डएक डिज़ाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
dxviii. रिग नैनोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
dxix. रुरु टेक प्राइवेट लिमिटेड
dxx. विवेक बल्ब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
dxxi. जीएम मॉड्यूलर प्राइवेट लिमिटेड
dxxii. यूनिसेम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dxxiii. सिरस पोलो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
dxxiv. कलिंगिया इल्यूमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड
dxxv. ईप्रो ग्लोबल लिमिटेड
dxxvi. कम्युनिके शंस टेस्ट डिज़ाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxxvii. सत्यम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
dxxviii. वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxxix. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
dxxx. वेलांकनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dxxxi. एसआई 2 माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
dxxxii. इकोफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड25 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण dxxxiii. वोंडा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
dxxxiv. एसआरएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dxxxv. फाइन लाइन र्सर्क ट्स लिमिटेड
dxxxvi. ईओएस पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxxxvii. फाइन-लाइन र्सर्क ट्स लिमिटेड एचटीएमयू
dxxxviii. टाइनीमेश रेडियोक्राफ्ट्स इंडिया एलएलपी
dxxxix. र्उर्जता इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dxl. इंडीटेक
dxli. मेइको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxlii. एडलेक्स सिस्टम मैन्युफै क्चटरंग
dxliii. एनर्जी क्लाउड टेक्नोलॉजी
dxliv. कागा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxlv. सैलकॉम्प टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxlvi. ािलकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxlvii. जेक्यूएच इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एलएलपी
dxlviii. रोबोटेक एलएलपी
dxlix. जनरल इक्पिमेंट्स टेक्नोलॉजी सप्लायर्स
dl. जीएसआर इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
dli. मेमुकन टेक्नोलॉजी
dlii. ओरिएंट बॉक्स मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
dliii. टीम इंजीनियर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट
dliv. डायज़ेन ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड
dlv. ग्लोबल इंटरनेशनल
dlvi. फोकस लाइटटंग एंड फिक्स्चर लिमिटेड
dlvii. रिलायंट इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड
dlviii. ऋषभ इंडस्ट्रीज
dlix. रायट लैब्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
dlx. साहिल ट्रेडर्स26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] dlxi. जनरल इंडल कं ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxii. फ्लैशबल्ब टेक्नोलॉजीज
dlxiii. राफ स्टेशनरी एमएफजी कं पनी
dlxiv. एस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dlxv. ईस्ट इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dlxvi. अल्काटेल- ल्यूसेंट इंडिया लिमिटेड
dlxvii. वेंचर लाइटटंग इंडिया लिमिटेड
dlxviii. एस बी टेक्नोलॉजीज
dlxix. परफे क्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxx. विज़न सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxi. एडवांस मीटटरंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड
dlxxii. सनी साइंटिफिक इंटरनेशनल
dlxxiii. श्री गणेश इम्पेक्स
dlxxiv. स्पेयरपीडिया प्राइवेट लिमिटेड
dlxxv. एसएलएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dlxxvi. जय भारत कं स्ट्रक्शन कं पनी
dlxxvii. अल्पाइन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxviii. नालक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxix. ऋषभ इंस्ूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxx. स्काईािड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxi. यूनिसन कं ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxii. अम्मिनी एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxiii. एस एस इंटरप्राइजेज
dlxxxiv. आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxv. एम एन ऑटो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxvi. लॉजिक एंबेडेड सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxvii. इवेव सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dlxxxviii. एनवायरो टेक्नोलॉजीज27 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण dlxxxix. एवेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dxc. डिजीलक्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
dxci. कै डेंस डिजाइन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxcii. सिनर्जी इंटैक्ट प्राइवेट लिमिटेड
dxciiii. टेक-ट्रॉनिक्स इंडिया
dxciv. कॉइल्स ट्रांसफार्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dxcv. फोरफ्रं ट प्राइवेट लिमिटेड
dxcvi. सॉफ्टग्रिप इंफ्रा प्रोडक्ट्स एलएलपी
dxcvii. ऐक्चुअल ब्लूज़
dxcviii. हेलोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dxcix. इनोवोटिव इन्सूमेंट्स कं ट्रोल एलएलपी
dc. सेलेक्ट्रोन यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
dci. इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
dcii. ट्रांसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dciii. एम्पायर होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
dciv. नारायणी र्सर्वसेज
dcv. एचएफसीएल लिमिटेड
dcvi. इनोमार्इंडस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
dcvii. के एल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
dcviii. मोलेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcix. नागोबा इलेक्ट्रॉनिक्स
dcx. एप्टिव कं पोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcxi. वी यूनिट
dcxii. लिंकिट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
dcxiii. हैनबिट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dcxiv. लियर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcxv. माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
dcxvi. जॉनसन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] dcxvii. लुमेन इलेक्ट्रो कं पोनेंट
dcxviii. रूद्र इंक
dcxix. क्लोडपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcxx. रियल्टी ऑटोमेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxi. माइक्रोलॉजिक्स एंबेडेड कं ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxii. सनग्रो डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcxxiii. गेसर डिस्प्लेज़ प्राइवेट लिमिटेड
dcxxiv. आदि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफै क्चटरंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dcxxv. इनोटेक ऑटोमेशन
dcxxvi. मिडलैंड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxvii. ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
dcxxviii. एम्फे नॉल ओमनीकनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcxxix. ग्लोबल पॉइंट पीसीबी सेवाएँ
dcxxx. सनलिट लाइट्स
dcxxxi. एनर्कार्डयो-राइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxxii. टेक्ट्रोनिक्स
dcxxxiii. फ़ोटु र्ना इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxxiv. शायला सिस्टम्स इंक
dcxxxv. एस आर ट्रेडिंग इम्पेक्स
dcxxxvi. सिंहल उद्योग
dcxxxvii. सेलप्लास्ट एक्सपोट्र्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxxviii. आईबी लाइटटंग्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxxxix. लिथियन पावर प्राइवेट लिमिटेड
dcxl. मिलेनियम इलेक्ट्रॉनिक्स
dcxli. लकी इंटरप्राइजेज
dcxlii. रोंच पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
dcxliii. श्री जेएसबी लाइटटंग कं पनी
dcxliv. नैना पावर प्राइवेट लिमिटेड29 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण dcxlv. वी.एस.एन. इलेक्ट्रो कं पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
dcxlvi. हाय फिजिक्स लेबोरेटरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcxlvii. हैवेल्स इंडिया लिमिटेड
dcxlviii. आस्था इंडस्ट्रीज
dcxlix. कान्हा मिल्क टेस्टिंग इक्पिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
dcl. रोसेनबर्गर इलेक्ट्रॉनिक कं पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dcli. जेएसडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
dclii. सिनर्जी सिस्टम समाधान
dcliii. वी पी इंटरनेशनल
dcliv. बार कोड इंडिया लिमिटेड
dclv. एनरट्रैक इंस्ूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
dclvi. शबद इंटरप्राइजेज
dclvii. मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
dclviii. मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
dclix. इट्राएंगल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृ त किया गया है:
i. एजिस इंफॉमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. सिग्नोट्रॉन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
iii. विस्टोन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iv. फोरफ्रं ट प्राइवेट लिमिटेड
v. मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लिमिटेड
vi. मैसर्स सेंसेशन सिस्टम्स
vii. डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड
viii. बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
ix. इलजिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
x. मे० माइक्रोटेक बालाजी पॉवरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xi. साई एनएक्सटी टेक्नोलॉजीज एलएलपी
xii. टिस्कॉन टेक्नोक्राफ्ट्स प्रा. लिमिटेड30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xiii. नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवक्र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xiv. मारुति इलेक्ट्रॉनिक्स
xv. कॉमस्कोप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xvi. नेविटसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xvii. हरमन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
x. यह भी नोट किया गया है कि निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
i. एजिस इंफॉमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. विस्टोन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. माइक्रोटेक बालाजी पॉवरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xi. प्राधिकारी ने ई-मेल के जरिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।
xii. डीजी सिस्टम्स से पिछले तीन वषों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। चू ंकि वतर्मान जांच के लिए माप की इकाई एसक्यूएम है। इसलिए प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार पीयूसी के आयात मूल्य पर विचार किया है और उसे एसक्यूएम में आयात मात्राएं ज्ञात करने के लिए जांच में सभी भागीदार उत्पादकों की औसत आयात कीमत से विभाजित किया है। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए समान मात्राओं और सौदों की आवश्यक जांच के बाद उनके विश्लेषण पर भरोसा किया है।
xiii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना / आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और वतर्मान प्रकटन के प्रयोजनार्थ उन पर भरोसा किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के कु छ घटकों के परिसर में वास्तिवक सत्यापन भी किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के जरिए संबद्ध देश से प्रतिवादी निर्यातकों के आंकड़ों का भी सत्यापन किया है।
xiv. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे आगे पीओआई कहा गया है) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 (15 महीने) और पीओआई के अवधियां शामिल हैं। xv. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य द्वारा उनके सर्मर्थत होने और वतर्मान जांच से संगत समझे जाने पर इस प्रकटन विवरण में समुचित रूप से विचार किया गया है।
xvi. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत ऐसी सूचना की सत्यतता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो संभव सीमा तक इस प्रकटन विवरण का आधार है और संगत समझी गई सीमा तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया है।
xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां अवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को31 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण दर्ज किया है। xix. नियमावली के 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 6 सितम्बर, 2023 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया था। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध और उसके बाद खंडन यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
xx. सामान्यतया स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन र्मार्जन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
xxi. इस प्रकटन विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
xxii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 76.15 रुपए है।
खंड II
पाटन का आकलन – पद्धति और मापदंड
ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
4. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद निम्ननानुसार परिभाषित किया गया था:
''3. इस आवेदन में विचारधीन उत् पाद (पीयूसी) प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड (पीसीबी) है। प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड एक बोर्ड मात्र होता है जिसे ले आउट डेटा या आर्ट वर्क के साथ आर्पूर्त किया जाता है और घटकों को लगाने के लिए प्रयोग होता है। पीसीबी को सिंगल साइज, डबल साइज या मल् टीपल लेयर के रूप में विनिर्र्मत किया और बेचा जाता है। विचाराधीन उत् पाद का वतर्मान जांच में दायरा 6 लेयर के पीसीबी तक सीमित है। निम् नलिखित पीसीबी विचाराधीन उत् पाद के दायरे से बाहर हैं:
i. 6 लेयर से अधिक पीसीबी
ii. मोबाइल फोन अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए पीसीबी
iii. सभी आकारों के पापुलेटेड प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड
4. विचाराधीन उत् पाद को अध् याय 85 के अंतर्गत और सीमा शुल् क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के टैरिफ सेल् स 85340000 ''प्रिंटेड र्सर्कट'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि किसी अन् य सेल् स / टैरिफ मद के अंतर्गत विचाराधीन उत् पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत् पाद के एचएस वर्गीकरण केवल संकेतिक है और उत् पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध् यकारी नहीं है।
5. पीसीबी का प्रयोग मुख् यत: किसी र्सर्कट के बिजली के घटकों में बिजली का कनेक् शन और यांत्रिक सहायता देने में किया जाता है। पीसीबी को ट्रांजिस् टर, रेरिस् टर, कैपेशिटर आदि जैसे विद्युत कलपुजों के साथ लगाया जाता है।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संयोजक की प्रक्रिया जो उपभोक् ता के स् तर पर होती है, में किसी पीसीबी को फंक् शनल प्रिंटेड र्सर्कट असेंबली (पीसीए) बनाने के लिए इलेक् ट्रानिक सामान के साथ पापुलेटेड (या स् टफ्ट) किया जाता है जिसे ''प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड असेंबली'' (पीसीबीए) भी कहा जाता है। पापुलेटेड / स् टफ्ट प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड का प्रयोग सरल ट्रांजिस् टर एम् फलीफायर से लेकर सबसे बड़े सुपर कंप् यूटर तक सभी प्रकार के इलेक् ट्रानिक र्सर्कट में किया जाता है। पीसीबीए का प्रयोग कार, टेलीफोन, ओवेन, खिलौने, टेलिवीजन, कंप् यूटर, प्रकाश समाधानों आदि में किया जाता है। ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
i. जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित पीयूसी काफी व्यापक है जैसा कि अनेक मामलों में माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट या अधिकरण) द्वारा माना गया है कि भारत में नहीं उत्पादित उत्पाद के ग्रेडों और प्रकारों को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।
ii. प्राधिकारी को उन उत्पादों को बाहर रखना चाहिए जिनके लिए याचिकाकर्ता उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, डिजाइन की जटिलता या किस्मों की दृष्टि से डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में अन्यथा असमर्थ हों। जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा प्रदत्त पीयूसी की परिभाषा काफी व्यापक है और ऐसे उत्पादों को बाहर नहीं करती है। कम से कम निम्नलिखित उत्पाद याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं या अन्यथा याचिकाकर्ता उत्पादों की मात्रा, गुणवत्ता, डिजाइन की जटिलता या किस्मों की दृष्टि से डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं:
i. 580* एमएम 580* एमएम से अधिक आयामों वाले पीसीबी
ii. कॉपर क्वाइन लगे हुए पीसीबी
iii. इन्ले पीसीबी
iv. प्लेटेड ओवर फिल्ड वाया (पीओएफवी) या वाया-इन-पैड पीसीबी
v. र्उचच घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी
vi. 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी जो (क) रेडियो फ्रिक्वेंसी (आरएफ) हाइड्रोकार्बन सामग्री (ख) पीपीओ सामग्री (ग) पीटीएफई सामग्री और (घ) अन्य गैर इपोक्सी रेजिन ग्लास सामग्री से निर्र्मत हों। vii. रिजिड-फ्लेक्स पीसीबी
viii. रेडियो फ्रीेिं सी फ्लेक्स उत्पाद
ix. फ्लेक्स पीसीबी
x. 3-लेयर और 5-लेयर पीसीबी
xi. पैके जिंग सबस्ट्रेट्स/आईसी पैके जिंग
xii. पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी
xiii. सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी
xiv. कं डक्टिव एनोडिक फिलामेंटेशन (सीएएफ) सामग्री वाले पीसीबी33 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xv. सिल्वर इमर्शन फ़िनिश वाले पीसीबी
iii. घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त मात्रा में आर्पूर्त नहीं किए गए पीसीबी के आयात और प्रयोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक हैं। पीसीबी के आयातों तक असीमित पहुंच अनिवार्य है, क्योंकि भारत में घरेलू उत्पादक के पास काफी सीमित उत्पादन क्षमता है और घरेलू उद्योग प्रतिवादी के दो लेयर या 4 लेयर पीसीबी की जरूरत को भी पूरा करने में असमर्थ है।
iv. घरेलू उत्पादक मानक पीसीबी योग्यता परीक्षण अर्थात कं डक्टिव अनोडिक फिलामेंटेशन परीक्षण में पास होने में सक्षम नहीं है।
v. घरेलू उत्पादकों के पास आयोनिक कं टोमिनेशन प्रयोगशाना सुविधा नहीं है।
vi घरेलू उत्पादकों के पास कोई आवश्यक प्रमाणन आईएटीएफ16949 नहीं है। आईएटीएफ16949 एक तकनीकी विनिदेशन है जो ऑटोमोटिव उद्योग के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) अपेक्षाओं को परिभाषित करता है। यह एक वैकिि रूप से मान्यता प्राप्त मानक है जिसे यह सुनिश्चत करने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) और आर्पूर्तकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है कि उनके क्यूएमएस ऑटोमोटिव उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करें।
vii. घरेलू उत्पादकों के लिए वतर्मान लीड समय 12 सप्ताह से अधिक है जबकि चीन से आर्पूर्तकर्ता पीसीबी को के वल 3 सप्ताह के लीड टाइम में उपलब्ध करा सकते हैं।
viii. आयातित उत्पाद में वारंटी अवधि पूरी करने के लिए ठोस डिजाइन क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन हैं और उसमें घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए उत्पाद की तुलना में वाहन के जीवन भर का निष्पादन है। ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
6. विचाराधीन उत्पाद और समान के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
i. पीसीबी को सिंगल साइज, डबल साइज या मल्टीपल लेयर के रूप में विनिर्र्मत किया और बेचा जाता है। ii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा 6 लेयर के पीसीबी तक सीमित है। निम्नलिखित पीसीबी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं:
i. छ: लेयर से अधिक पीसीबी
ii. मोबाइल फोन अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए पीसीबी
iii. सभी आकारों के पापुलेटेड प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड
iii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यथा अपेक्षित निम्नलिखित पीसीबी को बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। अपवर्जनों को किसी अस्पष्टता को हटाने और एक बार लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की संभावना से बचने के लिए पर्याप्त रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए:
i. इनले पीसीबी,
ii. रिजिड फ्लेक्स पीसीबी,
iii. पैके जिंग सबस्ट्रेट्स/आईसी पैके जिंग,
iv. एंबेडेड कॉपर क्वाइन पीसीबी,
v. प्लेटेड ओवर फिल्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी, और
vi. एचडीआई पीसीबी34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv. घरेलू उद्योग के पास 580 एमएम 580* एमएम से अधिक आयामों वाले पीसीबी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और क्षमता है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने पूर्व में 1800 एमएम *500 एमएम तक चौड़ाई वाले पीसीबी का उत्पादन और आर्पूर्त की हे। जब भी उपभोक्ताओं ने पीसीबी के लिए आर्डर दिया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य दिए बिना के वल यह निराधार दावा किया है कि घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे पीसीबी का आर्डर दिए जाने पर बड़े आकार के पीसीबी का उत्पादन करने और आर्पूर्त करने से इंकार करता है या उत्पादन नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने इस दावे के समर्थन में संगत बीजक उपलब्ध कराए हैं।
v. भारत में प्रमुख मांग ग्लास इपोक्सी आधारित पीसीबी की है। अनेक प्रकार के गैर-प्लाश इपोक्सी आधारित पीसीबी पहले घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विनिर्र्मत किए जाते हैं। घरेलू उद्योग 4 लेयर/ 6 लेयर पीसीबी का उत्पादन करता है जो गैर इपोक्सी सामग्री से बने होते हैं। यह समझना चाहिए कि ग्लास इपोक्सी / गैर ग्लास इपोक्सी सामग्री में अंतर के वल पीसीबी के विनिर्माण में प्रयोग के लिए घरेलू उद्योग द्वारा खरीदे गए कॉपर क्लैड लेमिनेट (सीसीएल) में सबस्ट्रेट / डाई इलेक्ट्रिक सामग्री की प्रकृ ति में होता है। घरेलू उद्योग के रिकार्ड से भी यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने गैर ग्लास इपोक्सी सब्सट्रेट / डाई इलेक्ट्रिक सामग्री वाले सीसीएल की पर्याप्त खरीद की है जिसे व्यापक रूप से पीसीबी के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है। जब घरेलू उद्योग पहले ही पीसीबी के उत्पादन के लिए गैर ग्लास इपोक्सी बेस सीसीएल (जैसे रेडिया आवृत्ति, पीटीएफई / सिरेमिक आदि वाले सीसीएल) का पहले ही प्रयोग कर रहा है तो इन र्कचची सामग्रियों वाले 4 लेयर / 6 लेयर के पीसीबी को बाहर रखने का प्रश्न नहीं उठता है। vi घरेलू उद्योग फ्लेक्स पीसीबी का उत्पादन कर रहा है और उसने उपभोक्ताओं को इसकी आर्पूर्त की है। दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने बीजक उपलब्ध कराए हैं।
vii. घरेलू उद्योग इस जांच के उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल सभी लेयर के पीसीबी का उत्पादन करने में सक्षम है। जब घरेलू उद्योग डबल, 4 लेयर और 6 लेयर पीसीबी का विनिर्माण कर सकता है तो ऐसे पीसीबी का वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू उद्योग को उपभोक्ता द्वारा आर्डर देने पर 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी के उत्पादन में भी कोई बाधा नहीं है। इसके विनिर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्माण प्रक्रिया और मशीनरी वही है जैसी 4 लेयर और 6 लेयर पीसीबी के लिए अपेक्षित है। आमतौर पर भारतीय बाजार में प्रयोक्ताओं द्वारा सिंगल, डबल, 4 लेयर और 6 लेयर पीसीबी की मांग की जाती है।
viii. घरेलू उद्योग पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी का उत्पादन कर रहा है और उपभोक्ताओं को इसकी आर्पूर्त की गई है।
ix. घरेलू उद्योग के पास सीएनसी होल ड्रीलिंग मशीने हैं जो पीसीबी में विशिष्ट होल आकार के उत्पादन के लिए अपेक्षित हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की सुविधाओं में इसका स्वयं जाकर सत्यापन कर सकते हैं। सीएनसी होल ड्रीलिंग सहित पीसीबी के नमूना बीजक उपलब्ध कराये गए हैं।
x. घरेलू उद्योग विनिर्माण प्रक्रिया में एनटी – सीएएफ सामग्री (लेमिनेट) का प्रयोग कर रहा है और यह प्रक्रिया एनटी सीएएफ अपेक्षा को भी पूरी करती है। एनटी सीएएफ पीसीबी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त सीसीएल की एक गुणवत्ता है। सीएएफ प्रतिरोध सामग्री के लिए नमूना खरीद बीजक उपलब्ध कराये गए हैं।
xi. सिल्वर सरफे स फिनिश इमर्शन टिन सरफे स फिनिश के साथ तुलनीय और कार्बन इंक सरफे स फिनिश लागत और कीमत के अनुसार आगेनिक सोल्डरेबिलिटी प्रिजरवेटिव (ओएसपी) सरफे श फिनिश से तुलनीय है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास सिल्वर सरफे स फिनिश की आर्पूर्त की क्षमता है। xii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों का परीक्षण उपभोक्ताओं द्वारा आयोनिक कं टोमिनेशन लैब सुविधाओं के लिए किया गया है।
xiii. घरेलू उद्योग सहित पीसीबी के लगभग सभी भारतीय उत्पादकों के पास आईएटीएफ16949 प्रमाण है।35 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xiv. यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि चीन के आर्पूर्तकर्ता के वल 3 सप्ताह के लीड समय में पीसीबी दे सकते हैं जबकि घरेलू उत्पादकों के लिए वतर्मान लीड समय 12 सप्ताह से अधिक है। यह दावा गलत है और किसी आधार या साक्ष्य के बिना है और इसलिए अस्वीकार किया जाना चाहिए। xv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातों संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत ''समान वस्तु'' मानी जानी चाहिए।
ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और निम्नानुसार समाधान किया गया है।
8. जांच शुरूआत अधिसूचना में विचारधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। ''प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड'' एक बोर्ड मात्र होता है जिसे ले आउट डेटा या आर्ट वर्क के साथ आर्पूर्त किया जाता है और घटकों को लगाने के लिए प्रयोग होता है। पीसीबी को सिंगल साइज, डबल साइज या मल्टीपल लेयर के रूप में विनिर्र्मत किया और बेचा जाता है। विचाराधीन उत्पाद का वतर्मान जांच में दायरा 6 लेयर के पीसीबी तक सीमित है। निम्नलिखित पीसीबी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं:
• 6 लेयर से अधिक पीसीबी
• मोबाइल फोन अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए पीसीबी
• सभी आकारों के पापुलेटेड प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड
9. सिंगल साइड, डबल साइड और मल्टी लेयर पीसीबी के सामान्य चित्र निम्नानुसार हैं:
सिंगल साइडेड पीसीबी36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
डबल साइडेड/ 2-लेयर पीसीबी
मल्टीलेयर (4-लेयर) पीसीबी
10. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 85 के अंतर्गत और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के टैरिफ सेल्स 8534 0000 ''प्रिंटेड र्सर्क ट'' के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जाता है। यह उपशीर्ष के वल संके तिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि पीयूसी के आयातों की सूचना अन्य विभिन्न उपशीषों के अंतर्गत भी दी गई है।
11. पीसीबी का प्रयोग मुख्यत: किसी र्सर्क ट के बिजली के घटकों में बिजली का कनेक्शन और यांत्रिक सहायता देने में किया जाता है। पीसीबी को ट्रांजिस्टर, रेरिस्टर, कै पेशिटर आदि जैसे विद्युत कलपुजों के साथ लगाया जाता है। संयोजक की प्रक्रिया जो उपभोक्ता के स्तर पर होती है, में किसी पीसीबी को फं क्शनल प्रिंटेड र्सर्क ट असेंबली (पीसीए) बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक सामान के साथ पापुलेटेड (या स्टफ्ट) किया जाता है जिसे ''प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड37 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण असेंबली'' (पीसीबीए) भी कहा जाता है। पापुलेटेड / स्टफ्ट प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड का प्रयोग सरल ट्रांजिस्टर एम्फलीफायर से लेकर सबसे बड़े सुपर कं प्यूटर तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक र्सर्क ट में किया जाता है। पीसीबीए का प्रयोग कार, टेलीफोन, ओवेन, खिलौने, टेलिवीजन, कं प्यूटर, प्रकाश समाधानों आदि में किया जाता है। 12. पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विभिन्न टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और तदनुसार 26 अप्रैल, 2023 को इस पर चर्चा के लिए एक बैठक हुई थी। उक्त हितबद्ध पक्षकरों के विचारों और अनुरोधों पर विचार करते हुए 2 जून, 2023 को निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की गई थी:
| क्र. सं. | मापदंड | मूल् य | कोड |
| 1. | पीसीबी की लेयर | सिंगल | एस |
| डबल | डी एस | ||
| तीन लेयर | 3एल | ||
| चार लेयर | 4एल | ||
| पांच लेयर | 5एल | ||
| छह लेयर | 6एल | ||
| 2. | कॉपर क्लैड लैमिनेट का प्रकार | एफआर-1/ एफआर-2 (पेपर फे नोलिक) | पीपी |
| एफआर-4 (ग्लास एपॉक्सी) | जीई | ||
| अन्य | ओई | ||
| 3. | कॉपर क्लैड लैमिनेट में कॉपर की मोटाई | 18-35 एमएम | 1 |
| 35.1-70 | 2 | ||
| 70 से अधिक | 3 | ||
| 4. | सरफे श फिनिशिंग | टिन/एचएएल/एलईएफ एचएएल/इमर्शन जिंक | टी |
| ईएनआईजी | ई | ||
| गोल् ड | जी | ||
| अन्य | ओ |
13. प्राधिकारी को निम्नलिखित पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं:
i. 580एमएम* 580 एमएम से अधिक आयामों वाले पीसीबी
ii. कॉपर क्वाइन लगे हुए पीसीबी
iii. इन्ले पीसीबी
iv. प्लेटेड ओवर फिल्ड वाया (पीओएफवी) या वाया-इन-पैड पीसीबी
v. र्उचच घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी
vi. 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी जो (क) रेडियो फ्रिक्वेंसी (आरएफ) हाइड्रोकार्बन सामग्री (ख) पीपीओ सामग्री (ग) पीटीएफई सामग्री और (घ) अन्य गैर इपोक्सी रेजिन ग्लास सामग्री से निर्र्मत हों।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vii. रिजिड-फ्लेक्स पीसीबी
viii. रेडियो फ्रीेिं सी फ्लेक्स उत्पाद
ix. फ्लेक्स पीसीबी
x. 3-लेयर और 5-लेयर पीसीबी
xi. पैके जिंग सबस्ट्रेट्स/आईसी पैके जिंग
xii. पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी
xiii. सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी
xiv. कं डक्टिव एनोडिक फिलामेंटेशन (सीएएफ) सामग्री वाले पीसीबी
xv. सिल्वर इमर्शन फ़िनिश वाले पीसीबी
14. उक्त अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:
i. 580 एमएम *580 एमएम से अधिक आयामों वाले पीसीबी:
15. प्राधिकारी नोट करते हैं किए 580 एमएम *580 एमएम आयामों वाला पीसीबी विशेष रूप से मानक पीसीबी से बड़ा पीसीबी होता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि घरेलू उद्योग बड़े आकार के पीसीबी का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बड़े आयाम वाले पीसीबी के उत्पादन के लिए उन्नत उपकरण और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। यह भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय पीसीबी उत्पादक बड़े पैमाने पर इतने बड़े आकार के पीसीबी का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है।
16. घरेलू उद्योग ने पूर्व में जब भी उपभोक्ताओं ने 580 एमएम *580 एमएम के पीसीबी के लिए आदेश दिया है तब उसने किस आयाम के बड़ी पीसीबी की आर्पूर्त करने के लिए नमूना बीजक प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि वे 580 एमएम *580 एमएम आयामों वाले पीसीबी से काफी बड़े आयामा वाले पीसीबी का उत्पादन और आर्पूर्त करने में सक्षम हैं। अत: यदि उपभोक्ता आर्डर दें तो वे 580 एमएम *580 एमएम के पीसीबी का उत्पादन और आर्पूर्त भी कर सकते हैं।
17. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बड़े आकार के पीसीबी का उत्पादन और आर्पूर्त की है और उसके लिए नमूना बीजक भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि 580 एमएम *580 एमएम आकार के पीसीबी के लिए उन्नत उपकरण और प्रौद्योगिकी की जरूरत है। अत: रिकार्ड की सूचना के आधार पर प्राधिकारी 580 एमएम *580 एमएम आयाम वाले पीसीबी को बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव करते हैं।
ii. कॉपर क्वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी:
18. कॉपर क्वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी को पीसीबी बोर्ड के बीच में एक या उससे अधिक मेटल ब्लॉक लगाकर उसे स्थानीय स्थिति में तीव्र ताप अपव्ययता प्रदान करने के लिए स्थानीय ताप अपव्ययता अपेक्षाओं के लिए डिजाइन किया जाता है। यह अनिवार्य विशेषता है जिससे दिखने में पीसीबी बोर्ड के भीतर एक या उससे अधिक मेटल ब्लॉक पाये जा सकते हैं।
19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारतीय पीसीबी उत्पादक प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण इस प्रकार के पीसीबी का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे का खंडन नहीं किया है और वह कॉपर क्वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर सहमत हो गया है।39 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 20. अत: प्राधिकारी कॉपर क्वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं।
iii. इनले पीसीबी:
21. इनले पीसीबी में कॉपर, एल्मोनियम या अन्य सामग्री इनलेड होती है या प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड में प्रेस की जाती है और प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड के जरिए बॉटम साइड ईंट सिंक के लिए एक इलेक्ट्रानिक घटक के ताप अपव्यय का कार्य करती है। साफ निकलने के घटक (ताप का स्रोत) को सीधे मेटल इनले से जोड़ा जा सकता है। इनले पीसीबी को मुख्यत: र्उचच आवृत्ति और र्उचच गति वाले उत्पादों में प्रयोग किया जाता है।
22. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि इनले पीसीबी के उत्पादन के लिए सामग्री, विनिर्माण प्रक्रिया, गुण्वत्ता नियंत्रण में तकनीकी अनुभव का र्उचच स्तर और उपभोक्ता अनुप्रयोगों सकी गहरी समझ अपेक्षित है। इससे ऐसी कं पनियों के लिए काफी र्उचच प्रवेश अवरोध बन जाता है जो इनले पीसीबी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहती हैं।
23. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे का खंडन नहीं किया है और वह इनले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर सहमत हुआ है।
24. अत: प्राधिकारी इनले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं। iv. प्लेटेड ओवर फिल्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी या वाया-इन-पैड पीसीबी:
25. पीओएफवी उत्पादों को सोल्डर किए जाने वाले एसएमडी (सरफे श माउं टेड घटक) पैड में कं डक्टिव होल बनाकर स्थान बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। बाद में सोल्डर पेस्ट के छेदों में बहने से बचने और फाल्स सोल्डटरंग से बचने के लिए इन छेदों को पहले से रेजिन द्वारा भरे जाने की जरूरत होती है। इसके बाद सतह समतल प्लेट होती है ताकि छेदों के साथ पैड की सतह समतल हो और सोल्डटरंग को प्रभावित न करें। पीओएफवी – पीसीबी में सतह को कॉपर से प्लेटेड किया जाता है। पीओएफवी – पीसीबी का प्रयोग मुख्यत: वायरलेस बेस स्टेशन उत्पादों, स्विचों और राउटरों जैसी र्उचच विश्वसनीयता अपेक्षाओं में किया जाता है।
26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग देश में इस प्रकार के पीसीबी की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों को खारिज नहीं किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग इस प्रकार के पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर सहमत हुआ है।
27. अत: प्राधिकारी प्लेटेड ओवर फिल्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी या वाया-इन-पैड पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं।
v. र्उचच घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी
28. एचडीआई पीसीबी ऐसे र्सर्क ट बोर्ड हैं जिनमें एचडीआई पीसी नामक पारंपरिक बोर्ड के विपरीत प्रति यूनिट क्षेत्र में अपेक्षाकृ त अधिक वायटरंग घनत्व होता है। एचडीआई पीसीबी में फाइनर स्पेस और लाइनें, माइनर वायर और कै प्चर पैड तथा र्उचचतर कनेक्शन पैड घनत्व होता है। यह उपकरण के भार और आकार में विद्यतीय निष्पादन और कमी को बढ़ाने में सहायक है। यह पीसीबी _< 0.1 के छेदों सहित डिजाइन किया जाता है। एचडीआई पीसीबी को अधिकांशत: मोबाइल फोन, स्विचों, सर्वर और अनेक अन्य उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। 29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारतीय विनिर्माता एचडीआई पीसीबी का उत्पादन नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए र्उचच तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव की जरूरत है।
30. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए पीसीबी एचडीआई पीसीबी के अलावा और कु छ नहीं है जिसे पहले ही उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 31. जहां तक अन्य प्रयोगों के लिए एचडीआई पीसीबी का संबंध है घरेलू उद्योग में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि वे अन्य प्रयोगों के लिए एचडीआई पीसीबी के विनिर्माण में सक्षम हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग भी अन्य अनुप्रयोगों के लिए एचडीआई पीसीबी को बाहर रखने पर सहमत है।
32. अत: प्राधिकारी अन्य प्रयोगों के लिए भी एचडीआई पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं।
vi. 4 लेयर / 6 लेयर पीसबी जो गैर ग्लास या इपोक्सी सामग्री से निर्र्मत हैं
33. गैर ग्लास इपोक्सी सामग्री से निर्र्मत 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग गैर ग्लास इपोक्सी सामग्री से निर्र्मत 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी के उत्पादन और आर्पूर्त में सक्षम है। इसके अलावा यह नोट किया गया है कि ग्लास इपोक्सी / गैर ग्लास इपोक्सी सामग्री में अंतर के वल पीसीबी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख र्कचची सामग्री कॉपर क्लैड लेमिनेट (सीसीएल) में सब्सट्रेट / डाईइलेक्ट्रिक सामग्री के स्वरूप का है।
34. रिकार्ड में सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने गैर ग्लास इपोक्सी सब्सट्रेट / डाई इलेक्ट्रिक सामग्री वाले सीसीएल की पर्याप्त खरीद की है जिसे पीसीबी के विनिर्माण में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग पहले ही पीसीबी के उत्पादन के लिए गैर ग्लास इपोक्सी आधारित सीसीएल (जैसे रेडिया आवृत्ति/ पीटीएफई / सिरेमिक आदि वाले सीसीएल) का पहले से प्रयोग करता है।
35. घरेलू उद्योग ने गैर ग्लास इपोक्सी सामग्री वाले 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी के नमूना बीजक उपलब्ध कराये हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि वे विशिष्ट सब्सट्रेट सामग्री के प्रयोग से पीसीबी के उत्पादन के लिए उपभोक्ता के आर्डर के अधीन किसी सब्सट्रेट सामग्री वाले 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी के किसी भी प्रकार का उत्पादन करने में पूर्णत: सक्षम हैं।
36. अत: प्राधिकारी गैर ग्लास इपोक्सी सामग्री के 4 लेयर / 6 लेयर पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
vii. रिजिड-फ्लेक्स पीसीबी:
37. रिजिड फ्लैक्स पीसीबी फ्लेक्सिबल र्सर्क ट बोर्ड और रिजिड र्सर्क ट बोर्ड का संयोजन है। रिजिड फ्लेक्स पीसीबी फ्लेक्सिबल बोडों और रिजिड बोडों की दोनों र्अचछी विशेषताओं को रखती है। रिजिड फ्लेक्स उत्पाद मुख्यता:
मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक नियंत्रण, अन्य अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होते हैं जहां इलेक्ट्रानिक हिस्सों को लगाने के लिए सीमित स्थान होता है।
38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारतीय विनिर्माताओं के पास वाणिज्यिक पैमाने पर रिजिड – फ्लेक्स पीसीबी के उत्पादन के लिए उत्पादन क्षमता और / या अपेक्षित प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता नहीं है। 39. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों को खारिज नहीं किया है और वह रिजिड फ्लेक्स पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर सहमत है। 40. अत: प्राधिकारी रिजिड फ्लेक्स पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं। viii. रेडियो आवृत्ति फ्लेक्स पीसीबी:
41. रेडियो आवृत्ति फ्लेक्स पीसीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग रेडियो आवृत्ति फ्लेक्स पीसीबी के उत्पादन और आर्पूर्त में सक्षम है। घरेलू उद्योग के अपने दावे के समर्थन में रेडियो आवृत्ति फ्लेक्स पीसीबी के नमूना बीजक दिए गए हैं।
42. अत: प्राधिकारी रेडियो आवृत्ति फ्लेक्स पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव करते हैं।41 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ix. फ्लेक्स पीसीबी
43. फ्लेक्स पीसीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग फ्लेक्स पीसीबी के उत्पादन और आर्पूर्त में सक्षम है। फ्लेक्स पीसीबी के नमूना बीजक घरेलू उद्योग के इस दावे के समर्थन में प्रदान किए गए हैं।
44. अत: प्राधिकारी फ्लेक्स पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव करते हैं। x. 3-लेयर और 5-लेयर पीसीबी
45. 3-लेयर और 5-लेयर पीसीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग इस जांच के उत्पाद दायरे के भीतर शामिल सभी लेयर के पीसीबी का उत्पादन करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वे डबल, 4 लेयर और 6 लेयर पीसीबी का उत्पादन कर सकते हैं और इसलिए उपभोक्ता द्वारा ऐसे पीसीबी का आर्डर देने पर घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक मात्रा में 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी का उत्पादन करने में कोई परेशानी नहीं है। इसके उत्पादन के लिए अपेक्षित विनिर्माण प्रक्रिया और मशीनरी 4 लेयर और 6 लेयर पीसीबी के लिए अपेक्षित प्रक्रिया के समान है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उन्होंने पूर्व में 4 लेयर पीसीबी का वास्तव में उत्पादन और आर्पूर्त की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आर्पूर्त की गई 3 लेयर पीसीबी के नमूना बिक्री बीजक उपलब्ध कराए गए हैं।
46. 5 लेयर पीसीबी के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उन्हें उपभोक्ताओं से इसकी आर्पूर्त का कोई वाणिज्यिक आदेश प्राप्त नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता द्वारा इसे खरीदने की र्इचछा जताने पर नमूना प्रयोजन के लिए 5 लेयर पीसीबी का उत्पादन किया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसे पीसीबी उत्पादक जिसके पास 4 लेयर पीसीबी के उत्पादन की सुविधा है। वह आसानी से 3 लेयर पीसीबी का उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग के कु छ घटकों ने 18 लेयर पीसीबी तक का विनिर्माण किया है और एक विनिर्माता के पास 16 लेयर और 18 लेयर पीसीबी के उत्पादन की सुविधा है और वह आसानी से 5 लेयर पीसीबी का उत्पादन कर सकता है। यह भी दावा किया गया है कि 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी की मांग अन्य मल्टी लेयर पीसीबी की तुलना में काफी कम है जो एक स्वीकृ त तथ्य है।
47. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी के लिए अलग संयंत्र और मशीनरी सेट-अप की जरूरत नहीं है और 4 लेयर तथा 6 लेयर पीसीबी के संयंत्र और मशीनरी के समान सेट-अप से 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पूर्व में 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी की आर्पूर्त की है। अत: प्राधिकारी 3 लेयर और 5 लेयर पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव करते हैं।
xi. पैके जिंग सब्सट्रेट / आईसी पैके जिंग
48. पैके जिंग सब्सट्रेट या इंटीग्रेट र्सर्क ट (आईसी) सब्सट्रेट वेयर इंटीग्रेटेड र्सर्क ट (सेमी कं डक्टर) चिप की पैके जिंग के लिए प्रयुक्त एक बेस बोर्ड होता है। यह सेमी कं डक्टर चिप से पीसीबी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईसी सब्सट्रेट सेमी कं डक्टर चिप को पकड़ता है और उस चिप को पीसीबी से जोड़कर राउटटंग करता है तथा आईसी चिप को शेफगार्ड, सपोर्ट और रिइनफोर्स करता है, इस प्रकार एक तापीय अपव्यय टनल का निर्माण करता है।
49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पैके जिंग सब्सट्रेट / आईसी पैके जिंग या तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होती है या वह मात्रा, गुणवत्ता और डिजाइन की जटिलता के अनुसार डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
50. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों को खारिज नहीं किया है और वह पैके जिंग सब्सट्रेट / आईसी पैके जिंग को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर सहमत हुआ है।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 51. अत: प्राधिकारी पैके जिंग सब्सट्रेट / आईसी पैके जिंग को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं।
xii. पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी:
52. पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी का उत्पादन और आर्पूर्त करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग द्वारा पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी के नमूना बीजक दावे के समर्थन में दिए गए हैं।
53. अत: प्राधिकारी पीटीएफई सामग्री वाले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव करते हैं।
xiii. सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी
54. सीएनसी (कं प्यूटर न्यूमेरिकल कं ट्रोल) होल ड्रिलिंग ऐसे पीसीबी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रक्रिया है जिसमें होल घटकों और वायर के जरिए इलेक्ट्रानिक घटकों में होल किए जाते हैं। सीएनसी ड्रिलिंग प्रक्रिया पीसीबी पर विशिष्ट स्थानों में सूक्ष्म होल बनाने के लिए कं प्यूटर नियंत्रित ड्रिल का प्रयोग करती है।
55. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के पास सीएनसी होल ड्रिलिंग मशीनें नहीं हैं और इसलिए सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने चाहिए।
56. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उनके पास ऐसी सीएनसी होल ड्रिलिंग मशीनें हैं जो पीसीबी में विशिष्ट होल आकार बनाने के लिए अपेक्षित हैं। घरेलू उद्योग ने अपने इस दावे के समर्थन में सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी के नमूना बीजक उपलब्ध कराए हैं कि वे सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी के उत्पादन और आर्पूर्त में सक्षम हैं।
57. सीएनसी होल ड्रिलिंग मशीनों की मौजूदगी के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे को घरेलू उद्योग के कारखाने में किए गए सत्यापन दौरे के दौरान जांचकर्ता दल द्वारा सत्यापित भी किया गया था।
58. अत: प्राधिकारी सीएनसी होल ड्रिलिंग वाले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव करते हैं।
xiv. कं डक्टिव एनोडिक फिलामेंटशन (सीएएफ) सामग्री वाले पीसीबी
59. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादक मानक पीसीबी योग्यता परीक्षण अर्थात कं डक्टिव एनोडिक फिलामेंटशन परीक्षण (सीएएफ) को पास करने में सक्षम नहीं हैं।
60. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एनटी – सीएएफ पीसीबी के निर्माण प्रयुक्त सीसीएल की गुणवत्ता है और वे किस विनिर्माण प्रक्रिया में एनटी – सीएएफ सामग्री (लेमिनेट) का प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रक्रिया एनटी – सीएएफ अपेक्षा के लिए भी योग्य है। अपने दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने सीएएफ प्रतिरोध सामग्री के लिए नमूना खरीद बीजक प्रस्तुत किए हैं।
61. इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग विनिर्माण प्रक्रिया में एन टी – सीएएफ सामग्री (लेमिनेट) के प्रयोग से पीसीबी के उत्पादन और आर्पूर्त में समर्थ हैं और यह प्रक्रिया एनटी सीएएफ अपेक्षा को भी पूरी करती है।
62. अत: प्राधिकारी कं डक्टिव एनोडिक फिलामेंटेशन सामग्री वाले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
xv. सिल्वर इर्मशन फिनिश वाले पीसीबी
63. सिल्वर इर्मशन फिनिश वाले पीसीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग सिल्वर इर्मशन फिनिश वाले पीसीबी के उत्पादन और आर्पूर्त में सक्षम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में सूचना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने सिल्वर इर्मशन फिनिश वाले पीसीबी की आर्पूर्त की है।43 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 64. अत: प्राधिकारी सिल्वर इर्मशन फिनिश वाले पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
65. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित पीयूसी के मुद्दों के संबंध में अपने दावे प्रस्तुत किए हैं:
i. आईएटीएफ16949 प्रमाणन का अभाव
ii. आयोनिक कं टामिनेशन प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव
iii. घरेलू उत्पादकों के लिए अपेक्षाकृ त अधिक लीड समय
66. उक्त दावों को निम्नानुसार जांच की गई है:
क. आईएटीएफ16949 प्रमाणन का अभाव
67. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि के वल कु छ घरेलू उत्पादकों के पास आईएटीएफ16949 प्रमाणन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा किसी साक्ष्य द्वारा सर्मर्थत नहीं है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने इस दावे का खंडन किया है और अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग सहित पीसीबी के लगभग सभी भारतीय उत्पादकों के पास आईएटीएफ16949 प्रमाणन है। अत: यह नोट किया जाता है कि उक्त तर्क में कोई र्सचचाई नहीं है। ख. आयोनिक कं टामिनेशन प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव
68. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के पास आयोनिक कं टामिनेशन प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं है जो एक विशेषज्ञत प्रयोगशाला होती है जो पीसीबी और अन्य इलेक्ट्रानिक घटकों में आयोनिक संदूषकों की मौजूदगी का पता लगाने और मापन की सुविधायुक्त होती है। यह नोट किया जाता है कि इन प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए उपभोक्ताओं के पास होना अपेक्षित है और न कि पीसीबी विर्माताओं के पास। अत: यह नोट किया जाता है कि इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है।
ग. घरेलू उत्पादकों के लिए अपेक्षाकृ त अधिक लीड समय
69. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उत्पादकों का वतर्मान लीड समय 12 सप्ताह से अधिक है। जबकि चीन के आर्पूर्तकर्ता के वल 3 सप्ताह के लीड समय में पीसीबी दे सकते हैं। यह दावा किसी साक्ष्य द्वारा सर्मर्थत नहीं है और इसलिए प्राधिकारी को उक्त दावे में कोई र्सचचाई नहीं लगती है।
70. इस तर्क के संबंध में कि आयातित उत्पादों में वारंटी अवधि में बने रहने की ठोस डिजाइन क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन तथा घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए उत्पाद के मुकाबले वाहन जीवन काल निष्पादन है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी को इस दावे में कोई र्सचचाई नहीं लगती है।
71. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में निम्नानुसार निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं:
''विचारधीन उत् पाद (पीयूसी) प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड (पीसीबी) है। प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड एक बोर्ड मात्र होता है जिसे ले आउट डेटा या आर्ट वर्क के साथ आर्पूर्त किया जाता है और घटकों को लगाने के लिए प्रयोग होता है। पीसीबी को सिंगल साइज, डबल साइज या मल् टीपल लेयर के रूप में विनिर्र्मत किया और बेचा जाता है। विचाराधीन उत् पाद का वतर्मान जांच में दायरा 6 लेयर के पीसीबी तक सीमित है। निम् नलिखित पीसीबी विचाराधीन उत् पाद के दायरे से बाहर हैं:
i. 6 लेयर से अधिक पीसीबी
ii. मोबाइल फोन अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए पीसीबी
iii. सभी आकारों के पापुलेटेड प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड
iv. कॉपर क् वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कॉपर क् वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी ऐसे पीसीबी होते हैं जिनमें मेटल का ब् लॉक बोर्ड के बीच में लगा होता है। कॉपर क् वाइन एंबेडेड वाले पीसीबी का प्रयोग मुख् यत: र्उच च ताप अपव् यय की जरूरत वाले हाई पावर यंत्रों में होता है जैसे बेस स् टेशन एंफलीफायर उत् पाद।
v. इनले पीसीबी
इनले पीसीबी में कॉपर, एल् मोनियम या अन् य सामग्री इनलेड होती है या प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड में प्रेस की जाती है और प्रिंटेड र्सर्कट बोर्ड के जरिए बॉटम साइड ईंट सिंक के लिए एक इलेक् ट्रानिक घटक के ताप अपव् यय का कार्य करती है। साफ निकलने के घटक (ताप का स्रोत) को सीधे मेटल इनले से जोड़ा जा सकता है। इनले पीसीबी को मुख् यत: र्उच च आवृत्ति और र्उच च गति वाले उत् पादों में प्रयोग किया जाता है।
vi प्लेटेड ओवर फिल्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी या वाया-इन-पैड पीसीबी:
पीओएफवी उत् पादों को सोल् डर किए जाने वाले एसएमडी (सरफेश माउंटेड घटक) पैड में कंडक्टिव होल बनाकर स् थान बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। बाद में सोल् डर पेस् ट के छेदों में बहने से बचने और फाल् स सोल् डटरंग से बचने के लिए इन छेदों को पहले से रेजिन द्वारा भरे जाने की जरूरत होती है। इसके बाद सतह समतल प् लेट होती है ताकि छेदों के साथ पैड की सतह समतल हो और सोल् डटरंग को प्रभावित न करें। पीओएफवी – पीसीबी में सतह को कॉपर से प् लेटेड किया जाता है। पीओएफवी – पीसीबी का प्रयोग मुख् यत: वायरलेस बेस स् टेशन उत् पादों, स्विचों और राउटरों जैसी र्उच च विश् वसनीयता अपेक्षाओं में किया जाता है।
vii. उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी
एचडीआई पीसीबी में -<0.1 एमएम के होल आकार के साथ लेजर तकनीक के जरिए छेद को ड्रिल किया जाता है। इतने छोटे छेद ड्रिल करने के लिए लेजर ड्रिल की जरूरत होती है। यह र्उच च प्रसंस् करण प्रतिकूलता वाली तकनीक है। एचडीआई पीसीबी का प्रयोग मुख् यत: मोबाइल फोन, स्विच और सर्वरों जैसे र्उच च घनत् व के उत् पादों में होता है।
viii. रिजिड-फ्लेक्स पीसीबी
रिजिड फ्लैक् स पीसीबी फ्लेक्सिबल र्सर्कट बोर्ड और रिजिड र्सर्कट बोर्ड का संयोजन है। रिजिड फ्लेक् स पीसीबी फ्लेक्सिबल बोडों और रिजिड बोडों की दोनों र्अच छी विशेषताओं को रखती है। रिजिड फ्लेक् स उत् पाद मुख् यता:
मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक नियंत्रण, अन् य अनुप्रयोगों में प्रयुक् त होते हैं जहां इलेक् ट्रानिक हिस् सों को लगाने के लिए सीमित स् थान होता है।
ix. पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स / आईसी पैकेजिंग
पैकेजिंग सब् सट्रेट या इंटीग्रेट र्सर्कट (आईसी) सब् सट्रेट वेयर इंटीग्रेटेड र्सर्कट (सेमी कंडक् टर) चिप की पैकेजिंग के लिए प्रयुक् त एक बेस बोर्ड होता है। यह सेमी कंडक् टर चिप से पीसीबी को जोड़ने में महत् वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईसी सब् सट्रेट सेमी कंडक् टर चिप को पकड़ता है और उस चिप को पीसीबी से जोड़कर राउटटंग करता है तथा आईसी चिप को शेफगार्ड, सपोर्ट और रिइनफोर्स करता है, इस प्रकार एक तापीय अपव् यय टनल का निर्माण करता है।
72. रिकार्ड में सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के अनुसार आयातित संबद्ध उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।45 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति
घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
73. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी चिंता जताई है कि जांच शुरूआत सूचना में ऐसे आवेदक घरेलू उत्पादकों की पहचान नहीं की गई है जिन्हें इस जांच के प्रयोजनार्थ ''घरेलू उद्योग'' माना गया है। ii. याचिका का यह संस्करण के वल तीन घरेलू उत्पादकों की ओर से है जिन्हें समर्थक के रूप में 9 अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ आवेदक बताया गया है। तथापि, दिनांक 20.12.2022 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता ने बताया है कि 6 घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना सं. 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुबंध 1 के अनुसार मूल क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है और 7 घरेलू उत्पादक याचिका के समर्थक हैं। iii. याचिकाकर्ता ने के वल यह बताया है कि उनके पास भारत में समान वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का 35- 45 प्रतिशत के बीच हिस्सा है। यह भी बताया गया है कि आवेदक घरेलू उत्पादक एडी नियमावली के अर्थ के भीतर भारत में घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि नहीं हैं।
iv. र्निर्दष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 की जांच शुरूआत सूचना के जरिए बताया है कि समग्र रूप से आवेदक घरेलू उत्पादक और समर्थकों का भारत में कु ल घरेलू उत्पादन में 39.82 प्रतिशत हिस्सा है। इस संबंध में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं और समर्थकों के घरेलू उत्पादन के प्रतिशत की गणना करने से पहले प्राधिकारी को पहले यह पहचान करनी होगी कि 100 प्रतिशत अर्थात कु ल घरेलू उत्पादन क्या है। वतर्मान मामले में कु ल घरेलू उत्पादन की पहचान करने में गंभीर समस्या है। के वल कु ल घरेलू उत्पादन निर्धारित करने के बाद ही प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के हिस्से के प्रतिशत की गणना कर सकते हैं।
v. घरेलू बाजार के आकार और भारत में याचिकाकर्ता द्वारा अनुमानित कु ल घरेलू उत्पादन का अनुमान अविश्वसनीय है और किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। यह नोट करना संगत है कि याचिकाकर्ता के स्वयं की स्वीकृ ति के अनुसार घरेलू उत्पादकों में एमएसएमई शामिल हैं जो बिखरे हुए हैं। तथापि, इस बारे में कोई सूचना या साक्ष्यांत्मक आधार नहीं दिया गया है कि उनकी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियां कै से निर्धारित हुई थीं।
vi याचिकाकर्ता द्वारा लगभग 200 घरेलू उत्पादकों वाले स्वीकृ त रूप से बिखरे हुए घरेलू बाजार के लिए समर्थक आंकड़ों के बिना कु ल घरेलू उत्पादन के आकार का अनुमान लगाना संदिग्ध है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
vii. एडी नियमावली के नियम 5(3) के परंतुक के अंतर्गत 25 प्रतिशत की स्थिति संबंधी अपेक्षा निर्धारित करने के लिए स्पष्ट समर्थकों के हिस्से पर विचार नहीं करना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया था कि 6 आवेदक घरेलू उत्पादकों का हिस्सा कु ल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम था और इसलिए आवेदन जांच शुरूआत की कानूनी अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।
viii. यह भी बताया गया था कि घरेलू उद्योग माने जाने के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार कु ल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा रखना चाहिए। ऐसा एडी नियमावली के नियम 5(3)(क) के परंतुक में विर्निर्दष्ट जांच शुरूआत अपेक्षा में नहीं दिया गया है जो बताती है कि कोई जांच तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक घरेलू उत्पादक स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन न करे और उनका समान वस्तु के घरेलू उद्योग के कु ल उत्पादन में 25 प्रतिशत से कम हिस्सा हो। ix. 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के आकलन पर लागू नहीं होती है;
बल्कि यह के वल जांच के शुरूआती चरणके दौरान लागू होती है। याचिकाकर्ता यह दर्शाने के लिए साक्ष्य देने में पूरी तरह विफल रहा है कि वे प्रमुख हिस्से के परीक्षण को पूरा करते हैं जो क्षति के प्रयोजन के46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लिए एक मात्र लागू मानक है। इस संबंध में ईसी फास्टनर्स (चीन), डब्ल्यूटी/डीएस397 मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था जिसमें अपीलीय निकाय ने यह कहा था कि घरेलू उद्योग बनाने के लिए कु ल घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से के निर्धारण के लिए 25 प्रतिशत के बेंचमार्क पर विचार करने का ईयू का निर्णय डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अर्नुचछेद 4(1) से संगत नहीं है।
x. घरेलू उद्योग ने बाद में 9 सितम्बर, 2023 के पत्र द्वारा अनुरोध किया था कि कु ल भारतीय उत्पादन के भाग के रूप में एडी एंड एस इंडिया प्रा० लि० के उत्पादन पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि वे संबद्ध देशों में पीयूसी के संबंधित उत्पादक / निर्यातक हैं।
xi. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० को 7 समर्थक कं पनियों में से एक माना गया है। वास्तव में ऐसा लगता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत अधिसूचना जारी करते समय एटी एंड एस को अपात्र घरेलू उद्योग नहीं माना गया था। तथापि बाद में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० एक पात्र घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि वे संबद्ध देशों में पीयूसी के संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों के संपर्क में है।
xii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह नोट करते हैं किए पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) ऐसे घरेलू उत्पादकों को स्वत: बाहर करने का प्रावधान नहीं करता है जो संबद्ध देशों में पीयूसी के उत्पादकों / निर्यातकों से संबंधित हों। नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी का विवेकाधिकार ऐसे उत्पादकों पर विचार करने का है जो संबद्ध देश में निर्यातकों से संबंधित हैं, वह पात्र घरेलू उद्योग हैं या नहीं। xiii. वास्तव में, घरेलू उद्योग ने एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संबंधित संस्थाओं के नाम भी उपलब्ध नहीं कराए हैं और क्या संबद्ध देशों में उनकी संबंधित संस्थाओं ने पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। यदि एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संबंधित इकाइयाँ। लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात नहीं किया है, के वल यह तथ्य कि संबद्ध देश में उनकी संबंधित इकाइयां हैं, घरेलू उद्योग को अयोग्य नहीं बनाती हैं।
xiv. प्राधिकारी से पीओआई के दौरान एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० के प्राथमिक व्यवसाय की प्रकृ ति, पीयूसी के भारतीय उत्पादन में उसकी मात्रा, संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के साथ संबंध की प्रकृ ति चीन जन. गण. से आयातित पीयूसी के आयात या व्यापार में उसकी संलिप्तता की एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० को बाहर करने की अनुमति देने से पहले जांच करने का अनुरोध किया गया था। xv. 9 सितम्बर, 2023 के एक पत्र में घरेलू उद्योग ने एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० के उत्पादन को बाहर करने के बाद यह दावा किया है कि उनके पास कु ल भारतीय उत्पादन में 28 प्रतिशत हिस्सा है। यदि एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० के उत्पादन को कु ल उत्पादन में शामिल किया जाए तो ऐसी संभावना है कि घरेलू उद्योग का हिस्सा और कम हो जाएगा और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) में विहित कु ल उत्पादन के 25 प्रतिशत हिस्से की अपेक्षा या पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में विहित प्रमुख हिस्से की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाएगा।
xvi. यद्यपि यह दावा किया गया है कि आईपीसीए के सदस्यों का कु ल भारतीय उत्पादन में 80-90 प्रतिशत तक हिस्सा है। तथापि, उनके नाम छु पाए गए हैं जिससे इस दावे की वैधता की जांच करने के अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पूवोक्त के संबंध में गोपनीयता बताने के लिए कोई तर्क संगत आधार भी नहीं दिया गया है।
xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह चिंता जताई है कि के वल 6 घरेलू उत्पादकों - जिनका मिलकर भारत में उत्पादित पीयूसी में 29 प्रतिशत से कम हिस्सा है – की ओर से किए गए आवेदन को ऐसी स्थिति में कु ल उत्पादन का महत्वपूर्ण, गंभीर या बड़ा हिस्सा नहीं माना जा सकता है जहां स्वीकृ त रूप से 200 से अधिक घरेलू उत्पादक हैं।47 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xviii. बिखरे हुए उद्योगों के लिए 2022 की व्यापार सूचना सं. 09 में प्रदत्ता छू ट तब लागू है जब आवेदक घरेलू उत्पादकों की संख्या काफी अधिक हो। वतर्मान मामले में यद्यपि घरेलू उत्पादकों की संख्या अधिक है। तथापि, प्राधिकारी के समक्ष के वल 6 आवेदक हैं जिन्हें काफी अधिक नही माना जा सकता है। प्राधिकारी ने अनेक ऐसी जांच की है जिनमें 6 या उससे अधिक घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योग की प्रश्नावली में यथा विहित क्षति संबंधी पूरी सूचना दी है। अत: यह अनुरोध था कि 6 आवेदक घरेलू उत्पादकों को व्यापार सूचना सं. 05/2021 के अनुसार लागत संबंधी पूरी सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए। xix. याचिका को समर्थकों द्वारा दिए गए समर्थन को 2018 की व्यापार सूचना सं. 14 के अंतर्गत विर्निर्दष्ट तरीके से अपेक्षित सूचना का प्रकटन नहीं करने के कारण जांच शुरूआत के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा व्यापार सूचना सं. 05/2021 में विर्निर्दष्ट प्रश्नावली में भारतीय उद्योग के प्रोफाइल के पैरा 3 में अपेक्षित है कि समर्थकों को पूवोक्त सूचना के संबंध में समर्थक साक्ष्य प्रदान करने होंगे। पूवोक्त कारकों के संबंध में अप्रयाप्त प्रकटन के अलावा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि इस संबंध में कोई समर्थन साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया कि व्यापार सूचना सं. 09/2021 के पैरा 3 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसी आवेदक को व्यापार सूचना सं. 09/2021 का लाभ देने से पहले प्राधिकारी को यह पता लगाना चाहिए और प्रथमदृष्या सिद्ध करना चाहिए कि क्या आवेदक क्षेत्र को बिखरा हुआ माना जा सकता है। वतर्मान जांच में अधिकारी ने यह जांच करने के किसी प्रयास के बिना बिखरे क्षेत्र के बिना आवेदक के अनुरोध को व्यवहार्य हेतु के वल उद्धरित किया है कि क्या आवेदक के इस दावे में कोई सत्यतता और औचित्य है कि वे एक बिखरे हुए उद्योग से संबंधित हैं।
xxi. यह ध्यान दिलाया गया था कि एक बड़ा उद्योग और लिस्टेड व्यवसाय होने के कारण मे० बीपीएल लिमिटेड इस संबंध में इस आवेदन का अग्रणी है। सह आवेदक एसेंट र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड देश में प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड (पीसीबी) सबसे बड़ा उत्पादक है। यह पेप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जो गद्दों के इनर स्प्रिंग बनाती है), टेक्नोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जो प्रिसीजन मोल्ड बनाती है) सिरस लिमिटेड (जो रबड़युक्त गद्दे बनाती है) जैसी कं पनियों के रूप में उसी समूह का हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक आईपीसीए भारत के पीसीबी उत्पादन के 80-90 प्रतिशत के प्रतिनिधि होने और 140 से अधिक पीसीबी निर्माताओं का सदस्य होने का दावा करता है।
xxii. इस संबंध में, यदि आवेदन किसी संगठित उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाए और अन्य संगठित उत्पादकों द्वारा सर्मर्थत किया जाएग तो समान विषय वस्तु देने वाले अनेक असंगठित उत्पादकों की मौजूदगी असंगत है। अत: प्राधिकारी को जांच शुरू करने से पहले आवेदकों तथा समर्थकों की स्थिति, उद्योग के कथित बिखरे होने तथा क्या आवेदक से स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि क्या आवेदक व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अंतर्गत छू ट के लाभ का पात्र है। परिणामस्वरूप स्थिति संबंधी अपेक्षाओं में ढील देने के लिए संबंधित व्यापार सूचना का प्रयोग करना अनुचित है। इस जांच को इस आधार पर समाप्त करना चाहिए कि याचिकाकर्ता के पास छू ट के अभाव में आवेदन प्रस्तुत करने की योग्यता नहीं है। xxiii. व्यापार सूचना सं. 09/2021 स्पष्ट रूप से बताता है कि प्राधिकारी सांख्किीय रूप से वैध नमूना तकनीकों के आधार पर उत्पादकों के ऐसे नमूना समूह का चयन करेंगे जो लागत संबंधी पूरी सूचना प्रदान करेगा। परंतु वतर्मान जांच में याचिकाकर्ता ने स्वयं प्रपत्र VI-1 से VI-5 में अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए उत्पादकों का चयन किया है जो व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अंतर्गत अपेक्षाओं का पूर्ण उल्लंघन है।
xxiv. इसके अलावा, यह प्रावधान घरेलू उत्पादकों के ऐसे समूह पर लागू होता है जितने इतने बिखरे हुए और असंगठित हो कि पाटनरोधी नियमावली और प्रक्रियाओं के अंतर्गत यथा अपेक्षित संगठित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने की स्थिति में न हो। इस छू ट का इरादा ऐसे असंगठित उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करना है जो मानक लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुसार अपने उत्पादन और बिक्री के आंकड़े नहीं रखते है और उनके लिए ऐसे आंकड़े देने का बोझ काफी अधिक है। यद्यपि वतर्मान मामले में सभी आवेदक संगठित48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क्षेत्र में है और बड़े उद्योग है और वे अपेक्षित सूचना देने में सक्षम है। प्राधिकारी क्षति संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए व्यापार सूचना में यथा निर्धारित नमूनों को अपनाने में पूर्णत: विफल हुए हैं। xxv. याचिका में भारत में सभी 200 घरेलू उत्पादकों के नाम नहीं दिए गए हैं । अनुबंध 2.2 में स्पष्ट रूप से ऐसे उत्पादकों की सूची है जो आईपीसीए के सदस्य हैं। घरेलू उद्योग ने 9 सितम्बर, 2023 के ई-मेल द्वारा 136 उत्पादकों के नाम बताए हैं जो आईपीसीए के सदस्य हैं । याचिकाकर्ताओं ने ऐसे अन्य उत्पादकों की नाम और संख्या नहीं बतायी है जिनके उत्पादन पर कु ल उत्पादन के निर्धारण में विचार किया गया हे। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह जांच करने में असमर्थ हैं कि क्या भारत में सभी ज्ञात उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया गया है अथवा नहीं क्योंकि न तो सभी उत्पादकों का नाम दिया गया है न ही उनकी सही संख्या ज्ञात है।
घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
74. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
i. दि इंडियन प्रिंटेड र्सर्क ट एसोसिएशन (आईपीसीए) ने पीसीबी विनिर्माण में शामिल अपनी सदस्य कं पनियों की ओर से यह आवेदन दायर किया है। सदस्य कं पनियां भारत में उत्पादित समस्त पीसीबी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हैं।
ii. 6 घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षति संबंधी सूचना दी गई है जो व्यापार सूचना सं. 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आवेदक हैं और आईपीसीए के सदस्य हैं। इन 6 आवेदकों का कु ल उत्पादन भारत में उत्पादित संपूर्ण पीयूसी का लगभग 27 प्रतिशत बनता है जो घरेलू उत्पादन के लिए पात्र है। आवेदकों और समर्थकों का कु ल हिस्सा भारत में पीयूसी के कु ल घरेलू उत्पादन के 35-45 प्रतिशत के आसपास है। परिणामस्वरूप एडी नियमावली के नियम 5(3) के प्रावधान एडी करार के अर्नुचछेद 5.4 के अंतर्गत लागू स्थिति संबंधी पहले मानदंड को पूरा करते हैं।
iii. इसके अलावा, नियम 5(3) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत स्थिति के लिए 50 प्रतिशत जांच का मापदंड भी पूरा होता है। तुलनीय वस्तु के किसी घरेलू उत्पादक ने आवेदन पर आपत्ति नहीं की है। आईपीसीए के सभी सदस्यों ने इस संकल्प का समर्थन किया है जिसमें एजीएम को वोट किया गया था कि वे एसोसिएशन को पाटनरोधी याचिका दायर करने का निदेश दें। प्राधिकारी के पास रिकार्ड में इस संकल्प की एक प्रति पहले से है। यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि भारत के कु ल घरेलू उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत आईपीसीए के सदस्यों द्वारा उत्पादित होता है।
iv. प्राधिकारी ने पीयूसी के किसी अन्य घरेलू उत्पादक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को भारत के सरकारी राजपत्र में अपनी जांच शुरूआत की सूचना को प्रकाशित करके जांच में भागीदारी के लिए और समय- सीमा तक अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया था। घरेलू उद्योग के सवोत्तम ज्ञान के अनसार घरेलू उद्योग के आवेदन पर पीयूसी के किसी घरेलू उत्पादक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। v. चू ंकि ऐसे कोई घरेलू उत्पादक नहीं हैं जो आवेदन का विरोध करते हैं। इसलिए आवेदक उत्पादकों और स्पष्ट समर्थकों का प्रतिशत समान वस्तु के कु ल उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है जो आवेदन या विरोध के लिए घरेलू उद्योग के स्पष्ट समर्थन के खंड द्वारा, जैसा भी मामला हो, उत्पादित होता है। परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत जांच मापदंड नियम 5(3) का स्पष्टीकरण पूरा होता है।
vi एडी नियमावली का नियम 5(3) जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई जांच तब तक शुरू नहीं की जाएगी। यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों के पास घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कु ल उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम का हिस्सा हो तो पहले इसका उल्लंघन होता है। पात्रता अपेक्षा को पहले प्रावधान के शब्दों के अनुसार कड़ाई से माना जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा स्थापित विधिक पूर्व उदाहरण निर्धारित है। इस खंड की एक मात्र व्याख्या जो ''स्पष्ट समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक'' से संबंधित है, यह है कि सीमा शुल्क बनाम दिलीप कु मार एंड कं पनी 2018 9 एससीसी के मामले में49 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण र्उचचतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 53 के अनुसार आवेदकों और समर्थकों के हिस्से पर 25 प्रतिशत तक की सीमा निर्धारित करते समय विचार किया जाना चाहिए। यही बात ''व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रक्रियाओं की पुस्तिका'' के पैराग्राफ 4.9.11 (i) में बतायी गई है जिसे प्राधिकारी ने प्रकाशित किया था। परिणामस्वरूप इस तर्क का कानूनी आधार नहीं है।
vii. दूसरे यह तर्क यह मानने में विफल है कि इस मामले की परिस्थिति के अंतर्गत 6 याचिकाकर्ता मिलकर पीयूसी के कु ल भारतीय पात्र घरेलू उत्पादन का 27 प्रतिशत दर्शाते हैं। यह तर्क घरेलू उद्योग के दिनांक 20.12.2022 और 15.05.2023 के अनुरोधों की उपेक्षा करता है जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि 6 आवेदकों का कु ल उत्पादन भारत में पीयूसी के उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक है। ये अनुरोध जांच शुरूआत से पहले किए गए थे। परिणामस्वरूप यह तर्क तथ्यों के अनुसार गलत है।
viii. एडी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त कु ल घरेलू उत्पादन के सही होने के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादकों के एक मात्र संगठन आईपीसीए ने वतर्मान आवेदन प्रस्तुत किया है। कु ल भारतीय पीयूसी उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत आईपीसीए के 136 सदस्यों द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित किया जाता है।
ix. जांच शुरूआत से पहले अपने प्रत्येक सदस्य से संपर्क करने के लिए आईपीसीए ने पीओआई के दौरान वर्ग मीटर के रूप में उनके वास्तविक उत्पादन के जानने के काफी प्रयास किए थे जिसे उसके बाद 20 दिसंबर, 2022 के अनुरोध में प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक महत्वपूर्ण पीयूसी उत्पादक आईपीसीए से संबंधित है। जांच में प्रदत्त सवोत्तम अनुमानों के आधार पर भारत में ऐसे पीयूसी उत्पादकों जो आईपीसीए के सदस्य नहीं है – अधिकांश लघु और सूक्ष्म इकाइयां – के उत्पादन की गणना की गई थी। भारत में पीयूसी के कु ल घरेलू उत्पादन के आकलन के लिए सभी घरेलू उत्पादकों के पीयूसी के संचयी उत्पादन का अनुमान (सदस्य और गैर-सदस्य) निर्धारित किया गया था।
x. एडी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए इसने विभाजक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त, 09.09.2023 के अगोपनीय अंश में घरेलू उद्योग ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने सभी 136 सदस्यों की एक सूची पीओआई के दौरान उनके संचयी उत्पादन के साथ और सभी गैर सदस्यों के कु ल उत्पादन के अनुमान के साथ जारी की थी। xi. एडी करार के अर्नुचछेद 5.2 (i) के अनुसार पाटनरोधी कानून में यह अधिदेशित है कि आवेदक सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों की पहचान करेगा और उनकी सूची प्रदान करेगा और के वल व्यवहार्य सीमा तक ऐसे मामले उन ज्ञात उत्पादकों के समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन की मात्रा बताएगा जहां आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया हो (इस मामले में आईपीसीए ने इसकी ओर से आवेदन दायर किया है) ।
xii. पूवोक्त खंड यह बिल्कु ल स्पष्ट कर देता है कि उक्त कानून आवेदक पर उस सूचना को देने का अनावश्यक दबाव नहीं डालता है जो उसके पास नहीं है। ''संभव सीमा तक'' और ''ऐसी सूचना जो तर्क संगत रूप से उपलब्ध हो'' वाक्यांशों में माना गया है कि अन्य लोगों के बारे में सूचना को के वल ''सवोत्तम प्रयास आधार'' पर दिया जाना चाहिए। इस मामले में आईपीसीए न के वल अपने 136 मान्यता प्राप्त सदस्यों और घरेलू उत्पादकों की सकल उत्पादन मात्रा देने के लिए बल्कि भारत की अत्यधिक बिखरे हुए और अंसगठित पीसीबी बाजार के भीतर अतिरिक्त अज्ञात लघु और सूक्ष्म उत्पादकों के कु ल उत्पादन के बिल्कु ल सही अनुमान देने के लिए भी पर्याप्त प्रयास किया है।
xiii. जांच शुरूआत की सूचना प्राधिकारी द्वारा भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें पीयूसी के किसी अन्य घरेलू उत्पादक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से भागीदारी और संगत सूचना की मांग की गई थी। भागीदारी करने की र्इचछु क और प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत करने के र्इचछ़ु क किसी50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अतिरिक्त घरेलू उत्पादक को आमंत्रण स्वीकार करने से जांच शुरूआत की सूचना द्वारा किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
xiv. किसी भी संगत पक्षकार ने प्राधिकारी को बेकार संयोग और दावे के अलावा भारत में पीयूसी के पूरे घरेलू उत्पादन का कोई विरोधाभासी साक्ष्य नहीं दिया है। अत: आईपीसीए के आंकड़ों के अभाव के लिए कु ल भारतीय उत्पादन के सवोत्तम अनुमान की अलोचना करना असंभव है। डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार सबूत का दायित्व शिकायतकर्ता का होता है जो यह दावा करता है कि घरेलू उद्योग की परिभाषा असंगत है।
xv. एडी करार में प्रमुख हिस्से को परिभाषित नहीं किया गया है। अजेंटीन पॉट्री मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय के अनुसार प्रमुख हिस्से को को अधिकांश हिस्से वाले घरेलू उत्पादकों के अनुसार यह एडी करार के अर्नुचछेद 4.1 में शामिल करने के लिए पूरे घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।
xvi. इसके अलावा डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय को यह पता चलता है कि किसी संगठित उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों में ''प्रमुख हिस्से'' शब्द का अर्थ तुलनीय वस्तुओं के भारत के कु ल घरेलू उत्पादन के तुलनात्मक रूप से अधिक हिस्से को दर्शाने वाला माना गया है। अपीलीय निकाय अनेक उत्पादकों वाले बिखरे हुए उद्योग में क्षति के आंकड़े जुटाने में व्यवहारिक कठिनाइयों को माना था परंतु उसमें जांचकर्ता निकाय को ऐसे आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित करने का अधिकार दिया जो स्वीकार्य हो और वास्तविक रूप से प्राप्त करने योग्य हो। यह निर्णय लिया गया था कि '' कु ल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा'' उन अद्वितीय अस्थितियों में कम हो सकता है जिनमें आमतौर कम बिखरे हुए बाजार की अनुमति है।
xvii. सारांश रूप से अर्नुचछेद 4.1 के अंतर्गत ''एक प्रमुख हिस्सा'' शब्द की उचित व्याख्या में अपेक्षित है कि इस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग में ऐसे उत्पादक शामिल हों जिनका समग्र उत्पादन सापेक्ष रूप से ऐसे अधिक हिस्से को दर्शाता हो जो पर्याप्त रूप से कु ल घरेलू उत्पादन को प्रर्दर्शत करता हो। इस प्रकार से एबी ने सामान्य और बिखरे उद्योग के लिए घरेलू उद्योग की परिभाषा में ''एक प्रमुख हिस्सा'' निर्धारित करने का सिद्धांत बताया है। इससे गारंटी मिलती है कि क्षति संबंधी निर्णय अनुचित या पक्षपात पूर्ण नहीं हैं और वह घरेलू उत्पादकों के विस्तृत आंकड़ों पर आधारित है। अनेक उत्पादकों के साथ बिखरे हुए क्षेत्र में ''एक प्रमुख हिस्सा'' उस हिस्से से कम हो सकता है जो कम बिखरे हुए उद्योग के लिए विशेष रूप से स्वीकार्य हो, क्योंकि सूचना एकत्रित करने में प्राधिकारी के लिए व्यावहारिक समस्याएं होती हैं। ऐसी स्थितियों में भी तथापि प्राधिकारी का यह दायित्व है कि घरेलू व्यवसाय की स्थापना की प्रक्रिया में बिक्री का कोई पर्याप्त खतरा न हो। सबूत का दायित्व घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के दूसरे तरीके के अंतर्गत विसंगति बताने वाले शिकायतकर्ता पर है और उसे सिद्ध करना होगा कि घरेलू उद्योग की परिभाषा ''एक प्रमुख हिस्से'' के मापदंड का पालन नहीं करती है। xviii. संगठित उद्योग के विशिष्ट परिदृश्य में ''एक प्रमुख हिस्से'' वाक्यांश को समान वस्तुओं के भारत के समग्र घरेलू उत्पादन के तुलनात्मक रूप से बड़े प्रतिशत के रूप में समझा गया है। इस आधार पर कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वतर्मान घरेलू उद्योग एडी करार के अर्नुचछेद 4.1 / एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत कु ल घरेलू उत्पादन के ''एक प्रमुख हिस्से'' की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है। डब्ल्यूटीओ के एबी के ईसी – फास्टनर्स नियम के अनुसार मुख्य तर्क यह है कि 6 आवदेक घरेलू कं पनियों के संपूर्ण घरेलू उत्पादन का 27 प्रतिशत पूवोक्त मानक को पूरा नहीं करता है। घरेलू उद्योग का तर्क है कि इसका कारण कानून और वास्तविकता में निराधार है।
xix. अर्नुचछेद 4.1 / एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग को परिभाषित करने का लक्ष्य यह गारंटी देना है कि क्षति संबंधी निर्णय घरेलू उत्पादकों के बारे में विस्तृत सूचना पर आधारित है और उसमें ईसी फास्टनर्स के डब्ल्यूटीओ के एबी द्वारा यथा उल्लिखित कोई गड़बड़ी या पक्षपात नहीं हुआ है।51 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xx. वतर्मान मामले में 6 घरेलू विनिर्माताओं जो आवेदक हैं, के लिए विस्तृत क्षति आंकड़े दिए गए हैं जो भारत में समान उत्पाद के कु ल पात्र घरेलू उत्पादन के लगभग 27 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, आवेदन प्रस्तुत करनी वाली एसोसिएशन ने क्षमता, उत्पादन, मात्रा और बिक्रियों के मूल्य (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप से) के बारे में व्यापक स्तर पर क्षति आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने आवेदन करने वाले 6 उत्पादकों तथा 6 समर्थकों जिन्होंने व्यापक स्तर पर क्षति आंकड़े दिए हैं, पर नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का विश्लेषण करते समय भारत में घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में विचार किया है।
xxi. व्यापक स्तर पर क्षति के बारे में समर्थकों के आंकड़े 6 आवेदकों के क्षति आंकड़ों से सुमेलित हैं जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षति संबंधी अनुरोधों से पता चलता है। अत: हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह दावा कि के वल 6 आवेदक उत्पादक – जिनका मिलाकर कु ल घरेलू उत्पादन में 27 प्रतिशत हिस्सा है – को नियम 2(ख) के अनुसार एक प्रमुख हिस्सा माना गया है, जो वास्तव में गलत है। प्राधिकारी ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख हिस्से का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। सूक्ष्म और व्यापक स्तर पर क्षति संबंधी सूचना देने वाले 6 आवेदक घरेलू उत्पादक और 6 समर्थक भारत में संपूर्ण घरेलू उत्पादन का क्रमश: 35-45 प्रतिशत उत्पादित करते हैं।
xxii. यह र्निर्ववाद है कि भारत का पीसीबी व्यवसाय काफी बिखरा हुआ है जिसमें अधिकांश उत्पादक असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भारत में लगभग 200 पीयूसी उत्पादक हैं जिनमें से अधिकांश उत्पादक सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई) हैं और वे लेखांकन के रिकार्ड नहीं रखते हैं।
xxiii. इसके अलावा, ऐसे बाजार परिदृश्य में जिसमें काफी संख्या में उत्पादक हैं, उद्योग के लिए क्षति संबंधी सूचना प्राप्त करना कठिन है क्योंकि घरेलू उत्पादक बिखरे क्षेत्र का हिस्सा हैं। एडी करार के अर्नुचछेद 4.1 / एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत ''एक प्रमुख हिस्सा'' वाक्यांश प्राधिकारी को इस स्थिति में स्वीकार और वास्तविक रूप से व्यवहार्य तरीके से घरेलू उद्योग को परिभाषित करने का पर्याप्त अधिकार देता है। ईसी फास्टनर्स में डब्ल्यूटीओ के एबी के अनुसार ये परिदृश्य आपवादिक बाजार दशाओं की श्रेणी में आते हैं जिनमें प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि ''कु ल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा'' कम बिखरे हुए बाजार में विशिष्ट रूप से अनुमति प्राप्त संख्या से कमतर प्रतिशत द्वारा उत्पादित किया जाता है।
xxiv. सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि पैरा 430 में एबी ने पाया कि यूरोपीय फास्टनर्स उद्योग के बिखरे हुए स्वरूप को देखते हुए कु ल घरेलू उत्पादन का 27 प्रतिशत जैसा कम प्रतिशत भी कु ल घरेलू उत्पादन का तब एक प्रमुख हिस्सा माना जा सकता है जब ईसी द्वारा उद्योग को परिभाषित करने की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी गड़बड़ी का कोई वास्तविक जोखिम सृजित न करे। दूसरी ओर ईसी ने उस तरह से घरेलू उद्योग की परिभाषा का प्रयोग किया है कि क्षति विश्लेषण की गड़बड़ी का गंभीर जोखिम न हो। xxv. एबी ने निर्धारित किया कि पूवोक्त मामले में ईसी के निष्कषों में दो बड़ी गलतियां थीं जो एडी करार के अर्नुचछेद 4.1 के अनुसार अक्षम थीं पहली कि के वल 45 घरेलू उत्पादकों या कु ल उत्पादन के 27 प्रतिशत को ऐसे 70 उत्पादकों जिन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक संगत क्षति आंकड़ें प्रस्तुत किए थे, में से घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल किया गया था। शेष 25 घरेलू उत्पादकों के उत्तर और क्षति संबंधी आंकड़ों की आयोग ने अनदेखी की थी क्योंकि उन्होंने नमूने में शामिल होने से मना किया था। निर्णय में कहा गया कि आयोग की पद्धति से ऐसे उत्पादकों की संख्या घट गई जिनके आंकड़ों का प्रयोग क्षति आकलन में किया जा सकता था क्योंकि वह सीमित नमूना आकार था जो ऐसे उत्पादकों के बारे में था जो घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल होना चाहते थे। यद्यपि संगत सूचना देने वाले परंतु नमूने में शामिल होने के अर्निचछु क उत्पादकों को बाहर रखने की आयोग की रणनीति असंबंधित थी और उसे फास्टनर्स उद्योग के बिखरे स्वरूप को देखते हुए ऐसे व्यवहारिक अवरोधों द्वारा उचित नहीं कहा जा52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सकता है। फिर भी सूचना प्राप्त करने में व्यवहारिक सीमाएं घरेलू उद्योग की परिभाषा में घरेलू उत्पादकों के छोटे हिस्से को शामिल करने को उचित ठहरा सकती है।
xxvi. वास्तव में एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार प्राधिकारी ने आरंभिक सूचना में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया कि आवेदकों के 6 घरेलू उत्पादक और उनके 6 समर्थक घरेलू उद्योग के मानकों को पूरा करते हैं। अत: किसी भी उत्पादक को सूक्ष्म तथा व्यापक दोनों स्तरों पर संगत क्षति आंकड़े उपलब्ध कराने के बावजूद इस विशेष परिदृश्य में क्षति के अध्ययन से बाहर नहीं रखा गया है। इसके विपरीत घरेलू क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में प्रत्येक याचिकाकर्ता और समर्थक की क्षति के मूल्यांकन करने की जरूरत है। दूसरे जांच शुरूआत सूचना से ही यह स्पष्ट है कि इस मामले में प्राधिकारी ने 25 प्रतिशत के न्यूनतम बेंचमार्क पर प्रमुख हिस्से के परीक्षण को स्वयं पारित करने के साधन के रूप में विचार नहीं किया है।
xxvii. ईसी फास्टनर्स में एबी की रिपोर्ट ऊपर सूचीबद्ध कारणों के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति का समर्थन करती है। हितबद्ध पक्षकारों ने के वल रिपोर्ट से कु छ पैराग्राफों पर भरोसा किया है जो इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में बहस की पूरी गंजाइश को मान्यता नहीं देते हैं।
xxviii. आईपीसीए के सदस्यों का एसक्यूएम में वास्तविक पीसीबी उत्पादन जो भारत के कु ल घरेलू उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत है और पीओआई के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों का अनुमान के वल वकतव्यों के बजाय कु ल उत्पादन की गणना का आधार है।
xxix. भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक किसी पक्षकार के समर्थन के बिना 6 आवेदकों के उत्पादन से आता है। इसके अलावा, 6 आवेदक फमों और व्यवसायों का कु ल उत्पादन जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है, भारत में पीयूसी के कु ल उत्पादन का *** प्रतिशत बनता है जो घरेलू उद्योग की परिभाषा में उल्लिखित बड़े प्रतिशत की अपेक्षा को पूरा करता है। अत: ऐसी स्थिति में भी जहां एटी एंड एस इंडिया को समर्थकों की सूची से हटा दिया जाए । याचिकाकर्ता की स्थिति अप्रभावित रहती है।
xxx. इसके अलावा, चू ंकि समान वस्तु के किसी घरेलू उत्पादक ने डीआई के आवेदन का विरोध नहीं किया है। इसलिए यह समर्थकों का स्पष्ट समर्थन है जो मिलकर डीआई घटक द्वारा उत्पादित समान वस्तु के पूरे उत्पादन का 100 प्रतिशत है जो इसके लिए स्पष्ट समर्थन देता है। परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत परीक्षण मापदंड के नियम 5(3) का स्पष्टीकरण पूरा होता है।
xxxi. इस मामले में एडीए के अर्नुचछेद के 5.4 के अंतर्गत 25 प्रतिशत का निर्धारित परीक्षण और एडीए के अर्नुचछेद 4.1 के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा के अधीन एक प्रमुख हिस्से की अपेक्षा पूरी होती है। xxxii. असंगठित क्षेत्र में ''एक प्रमुख हिस्सा'' शब्दों का अर्थ प्राय: ईसी – फास्टनर्स मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के अनुसार समान वस्तु के भारत मे समग्र घरेलू उत्पादन का तर्क संगत रूप से अधिक हिस्सा होता है। अपीलीय निकाय ने अनेक उत्पादकों वाले बिखरे हुए उद्योग में क्षति आंकड़ों को जुटाने में व्यवहानिक दिक्कतों को स्वीकार किया है परंतु उसने जांचकर्ता प्राधिकारी को तर्क संगत और व्यवहारिक रूप से उपलब्धि योग्य आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की स्वतंत्रता भी दी है। यह निर्णय लिया गया था कि कु ल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा ऐसी अद्वितीय स्थिति में उस स्तर से कम हो सकता है जो कम बिखरे बाजार में विशिष्ट रूप से अनुमति प्राप्त है। ईसी फास्टनर मामले के अनुसार इस जांच में कोई त्रुटि नहीं है।
xxxiii. प्राधिकारी के उचित सांख्किीय अधिकारी ने विस्तृत लागत सूचना देने के लिए 4 घरेलू उत्पादकों के नमूने को चुना है; घरेलू उद्योग ने किसी ऐसे उत्पादक को नहीं चुना जिसने लागत संबंधी विस्तृत आंकड़े दिये हों।
घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे के और स्थिति के संबंध में किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:
53 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण76. यह आवेदन पीसीबी का निर्माण करने वाली अपनी सदस्य कं पनियों की ओर से दि इंडियन प्रिंटेड र्सर्क ट एसोसिएशन (आईपीसीए) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक एसोसिएशन ने दावा किया है कि उनकी सदस्य कं पनियों का पीओआई में कु ल भारतीय उत्पादन में लगभग 80-90 प्रतिशत हिस्सा बनता है। आवेदन में निम्नलिखित कं पनियों द्वारा क्षति संबंधी विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे -
i. एसेंट र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड
ii. इंडियन र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड
iii. बीपीएल लिमिटेड
77. यह आवेदन संबद्ध वस्तु के 9 अन्य उत्पादकों अर्थात एनोफोल फार ईस्ट एनोडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिनलाइन र्सर्क ट कं पनी, ओम र्सर्क ट र्बोडर्स प्राइवेट लिमिटेड, पीसी प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड, मल्टीलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिग्मा टेक्नोलॉजीज एंड र्सर्क ट सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सर्मर्थत है। समर्थक कं पनियों ने भी प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित समर्थकों के प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत की है।
78. इसके बाद दिनांक 20 दिसंबर, 2022 के पत्र द्वारा आवेदक एसोसिएशन ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि भारतीय पीसीबी उद्योग के बिखरे स्वरूप को देखते हुए उनके द्वारा दायर आवेदन को व्यापार सूचना सं. 11/2021 दिनांक 18 जुलाई, 2021 द्वारा यथा संशोधित व्यापार सूचना सं. 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुसार दायर किया गया माना जाए। उक्त व्यापार सूचना में यथा विहित संगत सूचना आवेदक एसोसिएशन ने दी थी। निम्नलिखित सदस्य कं पनियों के लिए व्यापार सूचना का अनुबंध-I प्रस्तुत किया गया था। क. एसेंट र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड
ख. इंडियन र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड
ग. बीपीएल लिमिटेड
घ. मल्टीलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड
ड. सिग्मा टेक्नोलॉजीज
च. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया
79. उसी पत्र में 7 अन्य उत्पादकों अर्थात एनोफोल फार ईस्ट एनोडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाइनलाइन र्सर्क ट कं पनी, र्सर्क ट बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, पीसी प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड और र्सर्क ट सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा स्पष्ट समर्थन प्रदान किया गया। 80. जांच शुरूआत अधिसूचना में घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया:-
''........13. संगत आंकड़े प्रदान करने वाली कंपनियों और आवेदन का स् पष् ट समर्थन करने वाली कंपनियों का कुल उत् पादन भारत में पीयूसी के कुल घरेलू उत् पादन का 39.82 प्रतिशत बनता है। अत: वतर्मान आवेदन एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करता है।
14. उपलब् ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष् ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) तथा व् यापार सूचना 11/2021 दिनांक 18 नवंबर, 2021 द्वारा यथा संशोधित व् यापार सूचना 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।''54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 81. प्राधिकारी ने दिनांक 4 मई, 2023 के ई-मेल द्वारा आवेदकों को सूचित किया कि व्यापार सूचना सं. 11/2021 दिनांक 18.11.2021 यथा संशोधित व्यापार सूचना सं. 09/2021 दिनांक 29.07.2021 के अंतर्गत 4 कं पनियों अर्थात एसेंट र्सर्क ट प्रा. लिमिटेड, इंडियन र्सर्क ट्स प्रा. लिमिटेड, बीपीएल लिमिटेड और सिग्मा टेक्नोलॉजीज को सूचना सं. 05/2021 दिनांक 29.07.2021 के प्रपत्र VI-1 से VI-5 में लागत संबंधी पूरी सूचना प्रस्तुत करने के लिए चुना गया है। उक्त कं पनियों को सांख्किीय रूप से वैध प्रति दर तकनीकों को अपनाने के बाद चुना गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चुनी गई कं पनियों प्राधिकारी के निदेशों का पालन किया और संगत सूचना प्रस्तुत की। 82. यह नोट किया गया है कि जांच शुरूआत के बाद दिनांक 15 मई, 2023 के पत्र द्वारा आवेदक एसोसिएशन ने प्राधिकारी को सूचित किया कि याचिका का एक समर्थक एटी एंड एस इंडिया प्रा० लि० (एटी एंड एस इंडिया) एटी एंड एस ग्रुप ऑफ कं पनीज वडल्र्ड वाइड का हिस्सा है और उसकी निम्नलिखित संबंधी कं पनियां चीन जन.
गण. और हांगकांग, जो वतर्मान जांच में संब8 देश हैं, में प्रिंटेड र्सर्क ट बोडों और अन्य आईसी उत्पादों का उत्पादन और निर्यात कर रही हैं-
क. एटी एंड एस (चीन) कं पनी लिमिटेड, चीन
ख. एटी एंड एस (चोंगककं ग) कं पनी लिमिटेड, चीन
ग. एटी एंड एस एशिया पैसिफिक लिमिटेड, हांगकांग
83. आवेदक एसोसिएशन ने याचिका के समर्थकों की सूची में से एटी एंड एस इंडिया का नाम हटाने का अनुरोध प्राधिकारी से किया क्योंकि एटी एंड एस इंडिया के संबंधित समूह की विनिर्माता / निर्यातक कं पनियां संबद्ध देशों में स्थित हैं। चू ंकि एटी एंड एस ने अपना समर्थन वापस ले लिया इसलिए प्राधिकारी एटी एंड एस इंडिया को समर्थक कं पनी नहीं मान रहे हैं।
क. क्या आवेदक एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं?
84. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि वतर्मान घरेलू उद्योग एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत कु ल घरेलू उत्पादन के ''एक प्रमुख हिस्से'' के मानक को पूरा नहीं करता है। अनिवार्य तर्क यह था कि 6 आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा कु ल घरेलू उत्पादन का 27 प्रतिशत डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के ईसी – फास्टनर्स निर्णय के आधार पर उक्त परीक्षण को पूरा नहीं करता है।
85. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि 6 समर्थकों सहित 6 आवेदक घरेलू उत्पादक जिन्होंने क्रमश: सूक्ष्म और व्यापर स्तर पर क्षति की जानकारी दी है और जो भारत में कु ल घरेलू उत्पादन का 35-45 प्रतिशत हिस्सा है, को प्राधिकारी द्वारा भारत में घरेलू उद्योग की स्थिति के आकलन के लिए एक प्रमुख हिस्सा माना जाना चाहिए। आवेदकों ने ईसी फास्टनर्स डब्ल्यूटी/डीएस397 में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। आवेदकों ने बिखरे उद्योगों के कु छ पूर्व के भारतीय अंतिम जांच परिणामों का भी उल्लेख किया है – (1) चीन से ग्लेज्ड / अनग्लेज्ड और र्पॉर्सलीन / विट्रीफाइट टाइल की पाटनरोधी जांच जिसमें प्राधिकारी ने 26.38 प्रतिशत को माना है, (2) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनिंश नेट की पाटनरोधी जांच जिसमें प्राधिकारी ने 25 प्रतिशत से अधिक को माना है; (3) बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादों के आयातों से निर्णायक समीक्षा जांच जिसमें प्राधिकारी ने आवेदक के कु ल घरेलू उत्पादन के 27.46 प्रतिशत पर विचार किया है और समर्थकों के 12.44 प्रतिशत के हिस्से पर नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं और नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला माना है।
86. एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -
ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा उन उत् पादकों से है, जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल55 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण घरेलू उत् पादन का एक बड़ा हिस् सा बनता है, परन् तु जब ऐसे उत् पादक कथित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स् वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत् पादकों को समझा जाएगा।
87. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में पीसीबी उद्योग असंगठित है और अधिकांश विनिर्माता असंगठित क्षेत्र में हैं। भारत में पीयूसी के लगभग 200 उत्पादक हैं और अधिकांश उत्पादक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के हैं और विस्तृत लेखा पुस्तकें नहीं रखते हैं। इसके अलावा, चू ंकि घरेलू उत्पादक बिखरा हुए उद्योग से हैं। इसलिए बड़ी संख्या में उत्पादकों वाली बाजार की स्थिति में उद्योग से क्षति संबंधी सूचना देना मुश्किल है। ऐसे मामले में एडी करार के अर्नुचछेद 4.1 और एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर ''एक प्रमुख हिस्से'' शब्द तर्क संगत और व्यवहारिक रूप से संभव विकल्प के आलोक में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को परिभाषित करने में कु छ लोचशीलता प्रदान करता है।
88. ईसी फास्टनरों डब्ल्यूटी/डीएस397 (पैरा 415 डब्ल्यूटीओ) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने यह भी माना है कि खंडित उद्योगों में, प्राधिकरण को "घरेलू उद्योग" को उचित और व्यावहारिक रूप से संभव के आलोक में परिभाषित करने के लिए कु छ लचीलापन प्रदान किया गया है। खंडित उद्योगों के मामले में जो बड़ा हिस्सा बनता है वह सामान्यतः स्वीकार्य अनुपात से कम हो सकता है। अपीलीय निकाय के निर्णय से प्रासंगिक अंश निम्नानुसार निकाला गया है:
"415. हम मानते हैं कि घरेलू उत्पादकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से विशेष बाजार स्थितियों में, जैसे कि कई उत्पादकों वाला खंडित उद्योग। ऐसे विशेष मामलों में, अर्नुचछेद 4.1 के अर्थ में "एक प्रमुख अनुपात" का उपयोग एक जांच प्राधिकरण को उचित और व्यावहारिक रूप से संभव के आलोक में घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के लिए कुछ लचीलापन प्रदान करता है। घरेलू उत्पादकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्राधिकरण की क्षमता पर व्यावहारिक बाधा का मतलब यह भी हो सकता है कि, ऐसे विशेष मामलों में, जो "कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा" बनता है, वह कम खंडित बाजार में सामान्य रूप से स्वीकार्य से कम हो सकता है। " 89. प्राधिकरण नोट करता है कि छह आवेदक एटी एंड एस इंडिया सहित और छोड़कर कु ल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक का योगदान करते हैं।
90. निम्नलिखित तालिका समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के उत्पादन आंकड़ों की गणना करती है जैसा कि शुरुआत के चरण में माना गया था:
| विवरण | पीओआई | |
| उत् पादन (एसक् यूएम) | सही हिस् सा (%) | |
| आवेदक कं पनियां | 1,397,243 | >25% |
| समर्थक कं पनियां | *** | *** |
| आवेदक कं पनियां + समर्थक कं पनियां | *** | 35-40% |
| क ु ल भारतीय उत् पादन | *** | 100% |
91. यह देखा गया है कि कु ल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा कु ल घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक था। 92. दूसरी शर्त के संबंध में यह नोट किया जाता है कि के वल ऐसे घरेलू उत्पादकों की मात्रा पर विचार करना है जिन्होंने आवेदन का समर्थन या विरोध किया है क्योंकि किसी भी उत्पादक ने जांच शुरूआत के स्तर पर आवेदन का स्पष्ट विरोध नहीं किया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदन 100 प्रतिशत घरेलू उत्पादकों द्वारा सर्मर्थत है जिन्होंने आवेदन का ''या तो समर्थन या तो विरोध'' किया है। इसके अलावा, आवेदन56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आईपीसीए द्वारा दायर किया गया था जिसकी सदस्य कं पनियों भारत में कु ल घरेलू उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा बनता है। इस प्रकार एडी नियमावली 1995 की नियम 5(3) के दूसरी चरण की अपेक्षा भी पूरी होती है।
93. यह भी नोट किया गया है कि बाद में एक समर्थक एटी एंड एस इंडिया से समर्थन वापस हो गया था। निम्नलिखित तालिका समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के उत्पादन आंकड़ों को दर्शाती है जिन पर एटी एंड एस इंडिया द्वारा समर्थन की वापसी के बाद विचार किया गया था।
| विवरण | पीओआई | ||
| उत् पादन (एसक् यूएम) | हिस् सा (%) | ||
| क ु ल भारतीय उत्पादन में एटी एंड एस उत्पादन सहित | क ु ल भारतीय उत्पादन में एटी एंड एस उत्पादन को छोड़कर | ||
| आवेदक कं पनियाँ | 1,399,426 | *** | 27.29% |
| समर्थक कं पनियाँ | *** | *** | *** |
| आवेदक कं पनियाँ + समर्थक कं पनियाँ | *** | 30-35% | 35-40 % |
| एटी एंड एस इंडिया सहित कु ल भारतीय उत्पादन | *** | 100% | |
| एटी एंड एस इंडिया को छोड़कर कु ल भारतीय उत्पादन | 5,139,186 | 100% |
94. यह देखा गया है कि 6 आवेदकों का एटी एंड एस इंडिया के उत्पादन सहित और उसे छोड़कर दोनों स्थिति में भारत में पीयूसी के कु ल घरेलू उत्पादन में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है। यह भी नोट किया गया है कि 6 कं पनियों के साथ आवेदक का एटी एंड एस इंडिया के उत्पादन सहित और उसे छोड़कर दोनों स्थिति में भारत में कु ल घरेलू उत्पादन में 30-35 प्रतिशत के आसपास हिस्सा बनता है। इसके अलावा, किसी भी आवेदक और समर्थक कं पनी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।
95. भले ही डीआई की स्थिति के संबंध में र्इचछु क र्पार्टयों के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, डब्ल्यूटी/डीएस397 में ईसी-फास्टनरों में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना है कि खंडित उद्योग के मामलों में, एक बड़ा हिस्सा सामान्य से कम हो सकता है अनुमति योग्य.
96. इस प्रकार प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक कं पनियां एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और मानते हैं कि आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
97. कु ल भारतीय उत्पादन के सही होने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों के संबंध में यह नोट किया गया है कि पीसीबी और कु ल भारतीय उत्पादन आईपीसीए द्वारा उपलब्ध कराया गया था। आईपीसीए, पीसीबी विनिर्माताओं की एसोसिएशन है और उन्होंने प्रत्येक सदस्य कं पनी के ब्यौरों को जोड़ने के बाद भारतीय उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक सदस्य कं पनी को आईपीसीए द्वारा पत्र भेजा गया था और उनके उत्पादन के ब्यौरे मांगे गए थे। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कु ल भारतीय उत्पादन के सही होने पर संदेह जताया था और अन्य भारतीय उत्पादकों की एक सूची भी दी थी। तथापि, ये अपने दावे के समर्थन में कोई आंकड़े/साक्ष्य देने में विफल रहे थे। प्राधिकारी ने सभी अन्य उत्पादकों को ई-मेल भी भेजे थे जिनके अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पीसीबी का उत्पादक होने का दावा किया गया था। तथापि, ऐसे उत्पादकों से कोई उत्तर नहीं मिला। प्राधिकारी ने पूर्व में ही यदि संबंधित एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाए तो कु ल भारतीय उत्पादन पर विचार किया है और वतर्मान जांच में भी उसी आधार पर विचार किया गया है।57 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 98. कु छ पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदकों ने कं पनियों को स्वयं चुना है और क्षति के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। यह नोट किया जाए कि प्राधिकारी ने वैध नमूना तकनीक अपनाकर लागत निर्धारण संबंधी सूचना के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए कं पनियों का चयन किया है।
99. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने कं पनियों के एमएसएमई दजे संबंधी चिंता जताई है। यह नोट किया जाए कि किसी उद्योग में यह आवश्यक नहीं है कि सभी कं पनियां एमएसएमई श्रेणी में आनी चाहिए ताकि वे एमएसएमई के रूप में पात्र उद्योग बन सके । यह भी नोट किया गया है कि पीसीबी उद्योग में कु छ बड़ी कं पनियां है जो के वल 5 से 10 के बीच होंगी। शेष उत्पादक एमएसएमई श्रेणी में आते हैं।
100. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पीसीबी का भारतीय उद्योग बिखरा हुआ है और भारत में पीसीबी के लगभग 200 सदस्य विनिर्माता हैं। तब कै से 6 कं पनियों का हिस्सा भारतीय उत्पादन में 25 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। रिकार्ड की सूचना से यह नोट किया जाए कि ऐसे कु छ विनिर्माता हैं जिनके पास अके ले कु ल भारतीय उत्पादन का 5-6 प्रतिशत हिस्सा है और शेष के पास 1 से 2 प्रतिशत का हिस्सा है। चू ंकि जांच में भाग लेने वाली कं पनियों का अलग-अलग 5-6 प्रतिशत हिस्सा है इसलिए के वल 6 कं पनियां 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखने में सक्षम हैं।
ड. विविध अनुरोध
गोपनीयता
ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
101. किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई समस्त सूचना तब तक गोपनीय नहीं होती है जब कि प्राधिकारी उसे स्वीकार न करे और उसे उचित न ठहराए।
102. आवेदक उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018, व्यापार सूचना 1/2023 और एडी नियमावली के नियम 7 के घोर उल्लंघन में गोपनीयता का दावा किया है।
103. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित के संबंध में व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है – बिक्री की मात्रा, बिक्री मूल्य, कर्मचारियों की संख्या , प्रति दिन उत्पादकता, मालसूची, उत्पादन के दिनों की संख्या में मालसूची, बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची, प्रति इकाई पीबीआईटी – घरेलू बिक्रिया, कु ल पीबीआईटी – घरेलू बिक्रियां, ब्याज / वित्त लागत – घरेलू बिक्री, मूल्य ह्रास और अंश शोधन व्यय और जुटाई गई निधियां।
104. याचिकाकर्ता के लिए व्यापार सूचना 1/2023 के अनुसार र्वार्षक रिपोर्ट और तुलन पत्र प्रदान करना अपेक्षित है। इसके अलावा, आवेदन के समर्थकों के लिए व्यापार सूचना 13/2018 द्वारा विर्निर्दष्ट तरीके से सूचना देना अपेक्षित है जो नहीं दी गई है।
105. अनुरोध के उत्तर में और मौखिक सुनवाई में जताई गई विशेष चिंताओं के उत्तर में आवेदक उद्योग ने पहली बार दिनांक 09.09.2023 के पत्र के रूप में आंशिक जानकारी दी है। तथापि, याचिकाकर्ता अब भी सही सूचना नहीं दी है और बिक्री मूल्य, पीबीआईटी और जुटाई गई निधियों की ऐसी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
106. घरेलू उद्योग ने याचिका के खंड VI (लागत निर्धारण सूचना) के उत्तर में कोई सूचना नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने बेसवार आयात विवरण – वास्तविक और समायोजित, भारतीय उत्पादन के विवरण, समर्थन पत्र, सामान्य मूल्य की गणना, सौदावार कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और पाटन र्मार्जन तथा उत्पादन फ्लो चार्ट के संबंध में भी गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 38 प्रतिशत के समयोजन अनुपात58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के आधार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या के वल क्षति विश्लेषण की अवधि के लिए पहली तीन अवधि के लिए आंकड़े क्यों समायोजित किए गए हैं – अंतिम अवधि के लिए नहीं, इसका विवरण नहीं दिया है। 107. आवेदक उद्योग ने 9 सितंबर, 2023 के पत्र में आईपीसीए के 136 सदस्यों के के वल नाम बताए हैं। आवेदक उद्योग ने आवेदन में दावा है कि भारत में लगभग 200 पीयूसी उत्पादक हैं। परणिामस्वरूप आवेदक उद्योग ने पीयूसी के 64 भारतीय उत्पादकों (आईपीसीए के गैर सदस्यों) के नाम भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। 108. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को गोपनीय नहीं माना जा सकता है; यह सूचना वास्तविक प्रतिशत हिस्से या प्रतिशत हिस्से की रेंज के रूप में प्रकट नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान बाजार हिस्से के रुझान को बताने के लिए याचिका में सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
ड.2 घरेलू द्वारा किए गए अनुरोध
घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
109. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई से पहले रुझानों/सूचीबद्ध रूप में निम्नलिखित के लिए आंकड़ों का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया है: बाजार हिस्सा, ब्याज लागत, पीबीआईटी, कु ल और प्रति इकाई बिक्री की मात्रा और मूल्य, मूल्य ह्रास / अंश शोधन और पीबीआईटी। अत: किसी भी हितबद्ध पक्षकार का क्षति संबंधी तर्क देने का प्रभावित नहीं हुआ है।
110. दिनांक 09.09.2023 को घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के उत्तर में गोपनीयता संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत की थी। उक्त पत्र में बिक्री मात्रा, ब्याज/वित्त लागत – घरेलू बिक्रियां, मूल्य ह्रास और ऋण शोधन व्यय – घरेलू बिक्रियों के सकल वास्तविक ब्यौरे दिए गए थे। आईपीसीए के 126 सदस्यों और अन्य 72 उत्पादकों जिन पर कु ल भारतीय उत्पादन के निर्धारण हेतु विचार किया गया है, प्रदान किए गए हैं। उक्त पत्र में समर्थकों से संबंधित आंकड़े रुझानों में दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने 136 सदस्यों के ई-मेल पतों और अन्य संपर्क सूचना के साथ प्राधिकारी को भी प्रदान किए हैं।
111. जुटाई गई निधियों का प्रकटन नहीं करने के संबंध में यह सूचना अद्यतन याचिका प्रपत्र के अनुसार अब अपेक्षित नहीं है। परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने कोई उल्लंघन नहीं किया है।
112. संवेदनशील सामग्री के प्रकटन के लिए व्यापार सूचना 10/2018 में प्रदत्त दिशानिदेश सख्त नहीं हैं; बल्कि वे इस मामले में पर्याप्त स्वतंत्रता देते हैं कि एडी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कै से किया जाए। व्यापार सूचना की पैरा 4 के अनुसार प्राधिकारी के पास विशिष्ट स्थितियों में विचलन प्रदान करने की शक्ति है। बशते कि अनुरोध करने वाला पक्षकार वैध कारण का साक्ष्य दे सकता हो।
ंकि अनेक आवेदक फमें समान पीसीबी प्रकारों का उत्पादन और बिक्री करती है। इसलिए यदि वास्तविक 113. चू
सकल बिक्री मूल्य और पीबीआईटी बताया जाता है तो अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा। इसलिए वास्तविक आंकड़ों के गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने हाल में संपन्न स्टेनलेस स्टील मामले में गोपनीयता के इसी तरह के दावों की अनुमति दी है जिसमें 3 या उससे अधिक आवेदक उत्पादक शामिल थे।
114. घरेलू उद्योग की लागत एक व्यवसाय स्वामित्व और संवदेनशील प्रपत्र की सूचना है जिसका सारांश संभव नहीं है। इसके अलावा व्यापार सूचना में घरेलू उद्योग की लागत सूचना के प्रकटन का प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी लागत प्रपत्रों में सूचना की गोपनीयता के दावे की अनुमति देते रहे हैं। इसके अलावा बीपीएल जैसी पब्लिक लिस्टेड कं पिनयों की र्वार्षक रिपोर्ट याचिका के भाग के रूप में दी गई है। प्राइवेट लि० कं पनियों की र्वार्षक रिपोटें जो डाउनलोड के लिए मुक्त रूप से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, के इस जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के आधार गोपनीय होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता स्टेनलेस स्टील सीमलेस स्टील यूबों और पाइपों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दायर याचिका पर भरोसा करता है जिसमें यद्यपि दो से अधिक उत्पादक थे। तथापि आवेदक प्राइवेट कं पनियों के वित्तीय विवरणों और लागत प्रपत्रों के गोपनीय होने का दावा किया गया था जिसे प्राधिकारी ने स्वीकार किया था।59 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
115. प्राधिकारी ने नियम 6(7) और व्यापार सूचना 1/2020 के साथ पठित व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार (प्राधिकारी क्षरा अगली सूचना तक यथा विस्तारित) । सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था।
116. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:
"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंर्तर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर र्निर्दष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में र्निर्दष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
(2) र्निर्दष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार र्निर्दष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि र्निर्दष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।" 117. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी जांच की गई थी और तदनुसार समाधान किया गया था। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां अवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
पीओआई, क्षति अवधि और यूओएम संबंधी अन्य विविध अनुरोध
ड.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
118. यदि जांच में पीओआई जुलाई, 2021 से जून, 2022 तक की है तो क्षति अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पीओआई होनी चाहिए। यदि 2019-20 को आधार वर्ष माना गया था तो उसमें प्रमुख र्आर्थक मापदंडों के आधार पर घरेलू उद्योग के निष्पादन में तेजी से वृद्धि हुई होगी। व्यापार सूचना सं. 02/2004 की अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन होना चाहिए और घरेलू उद्योग को कोई लोचशीलता या सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं दिया जाना चाहिए।
119. क्षति अवधि में अप्रैल, 2020 से जून, 2021 की अवधि पीओआई से तत्काल पहले की अवधि के रूप में शामिल है। इस प्रकार अप्रैल, 2020 से जून, 2020 और अप्रैल, 2021 से जून, 2021 की तिमाही के दौरान र्आर्थक मानदंडों में गिरावट कोविड के प्रतिकू ल प्रभाव के कारण हुई थी और इसलिए र्आर्थक मानदंडों के मूल्यांकन हेतु इसे क्षति जांच अवधि के मूल्यांकन से बाहर रखा जाना चाहिए।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 120. प्राधिकारी ने भारत में आयात के आंकड़ों और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर सभी पाटनरोधी जांचों में वास्तविक क्षति के आंकलन हेतु माप की सभी इकाई पर भरोसा किया है। इसके विपरीत घरेलू क्षेत्र में अपनी याचिका में समस्त सूचना वर्ग मीटर में दी है।
121. घरेलू उद्योग ने बताया है कि समग्र आयात आंकड़े संख्या में प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि उनके पास वर्ग मीटर में आंकड़ों की पहुंच नहीं है। फिर भी यह स्पष्ट है कि माप की असंगत इकाई के प्रयोग से ऐसे प्रतिनिधि आंकड़े मिलना असंभव जो आयात और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध स्थापित कर दें।
122. आवेदन में स्वीकार किया गया है कि पीयूसी का प्रस्ताव ''संख्या'' में किया जाता है। इसके बावजूद आवेदक ने पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध के मामलों की गैर मौजूदगी दिखाने के लिए वर्ग मीटर में मात्राओं को बदलकर क्षति मापदंडों के अधिक होने संबंधी सूचना प्रस्तुत की है।
123. रक्षा के रूप में गंभीर कठिनाई मामले की शुरूआत को उचित ठहराने तक सीमित है और न कि उसे पूर्ण करने के लिए।
ड.5 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:
124. वतर्मान जांच में घरेलू उद्योग यह आश्वस्त किया है कि जांच अवधि और जांच क्षति अवधि के पूर्ववर्ती वर्ष में कोई अंतर नहीं है। अत: पीओआई और वतर्मान जांच में चुनी गई क्षति अवधि कानून में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पूर्व उदाहरण के विरुद्ध नहीं है।
125. यदि कोई अलग क्षति अवधि चुनी जाती तो क्षति विश्लेषण के अलग निष्कर्ष होते। यह बात इसी साक्ष्य या आधार के बिना एक अनुमान मात्र है। व्यापार सूचना का पैरा 2 (iii) जांच अवधि की चर्चा करता है और यह कि क्षति अवधि पीओआई से पहले तीन वित्तीय वर्ष होने चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि दोनों के बीच अतिव्यापन हो, तो भी पीओआई और क्षति अवधि के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अत: वतर्मान जांच में चुनी गई पीओआई और क्षति अवधि व्यापार सूचना सं. 2/2004 में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
126. अनेक जांचों में जो वतर्मान जांच के समय पर ही लगभग शुरू की गई थीं। क्षति अवधि और पीओआई वतर्मान जांच की तरह ही हैं।
127. के वल अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना की अनुमति नहीं है क्योकि यह पूरी तस्वीर या संबद्ध देशों से आयातों के समग्र रुझान नहीं दर्शाता है। यदि प्राधिकारी को के वल पीओआई और आधार वर्ष के आंकड़ों की चुनिंदा रूप से तुलना की अनुमति दी जाए तो ऐसे आधार पर निष्कर्ष में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसी कोई प्रक्रिया क्षति अवधि के समग्र रुझानों पर विचार करने की प्राधिकारी की स्थापित प्रक्रिया से असंगत है। 128. वतर्मान मामले में आयात आंकड़े संख्या में उपलब्ध है। तथापि, संख्या में माप की इकाई एक अव्यवहारिक और यह देखते हुए एक अबुद्धिमत्तापूर्ण नीति है कि वतर्मान जांच घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा उत्पादित और बेची गई पीयूसी के लिए लागत और कीमत मानदंडों की तुलना वाला पाटन का एक निर्धारण है। घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए पीसीबी आकार में सैकड़ों वर्ग मिलीमीटर से कु छ वर्ग मिलीमीटर तक के अंतर में हो सकते हैं। वास्तव में भारत और चीन में स्थित उत्पादकों सहित विश्व भर के पीसीबी के सभी उत्पादक विनिदेशन रूपरेखा में उपभोक्ता द्वारा आर्डर किए गए पीसीबी के वर्ग मीटर के आधार पर पीसीबी की लागत और कीमत ज्ञात करते हैं। एक बात उपभोक्ता के आर्डर पर एसक्यूएम पर आधारित पीसीबी की लागत और कीमत ज्ञात होने पर उद्धरित और बीजक में दर्ज पीसीबी के एसक्यूएम की पृष्ठभूमि सूचना पर आधारित उद्धरण और बीजक की प्रशासनिक सुविधा के लिए के वल प्रति संख्या कीमत निकाली जाती है। यदि ड्राइंग में एसक्यूएम की मूल सूचना बदली जाती है तो प्रति संख्या में उद्धरण और कीमत का कोई अर्थ नहीं होगा और वे त्रुटिरहित नहीं रहेंगे। यही कारण है कि घरेलू उद्योग ने संख्याओं के बजाय एसक्यूएम के अनुसार आंकड़े देने के लिए व्यापर प्रयास किए।61 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 129. एसक्यूएम के रूप में माप की इकाई का सुझाव देते समय घरेलू उद्योग ने सूचना की पद्धति का भी सुझाव दिया था जिसमें ऐसे दस्तावेज शामिल थे (सभी अपेक्षित विनिदेशन देते हुए भाग संख्या के रूप में उपभोक्ता ड्राइंग) जिनके आधार पर सभी उत्पादकों द्वारा एसक्यूएम सूचित हो सकते हैं क्योंकि विश्व भर में पीसीबी के व्यापार में ये मानक दस्तावेज है।
130. घरेलू उद्योग ने अपने सभी मापदंड और क्षति सूचना एसक्यूएम में दी है जो वतर्मान मामले में र्निर्ववाद रूप से सही यूओएम है। वतर्मान मामल में घरेलू उद्योग के सामने आई एक मात्र कठिनाई आयात आंकड़ों का संख्या में होना था और परिणामी मांग (आयात और स्थानीय घरेलू उत्पादक की बिक्रियों का योग) थी जिसे आयात आंकड़ों के लाइन मदों के लिए एसक्यूएम में परिवर्तन के लिए पर्याप्त विवरण के बिना संख्या में उपलब्ध कराए जाने के कारण एसक्यूएम में ज्ञात नहीं किया जा सकता था। इस वास्तविक कठिनाई के कारण मांग का आकलन मूल्य रूप में किया गया जिसके लिए आयात मूल्य और घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य भारत में कु ल मांग के आकलन के लिए संचयी बनाए जा सकते थे।
131. संख्या में माप की इकाई का सुझाव चीन के अन्य निर्यातकों और यहां तक निर्यातकों की एसोसिएशन सीसीसीएमई की र्निर्ववाद दृष्टिकोण के विपरीत है जो इस मामले में भाग ले रही है कि वतर्मान मामले में संख्या तुलना का आधार नहीं हो सकती है। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि संख्या के आधार पर पीसीएन कै से बनाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि पीयूसी के मूल प्रकृ ति और विशेषताओं को हितबद्ध पक्षकारों ने समझा नहीं है।
ड.6 प्राधिकारी द्वारा जांच
132. वतर्मान जांच जुलाई 2021-जून 2022 की जांच अवधि और 2018-19, 2019-20, अप्रैल-21 जून 21 और पीओआई की क्षति अवधि के साथ शुरू की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षति अवधि 2019- 20, 2020-21, 2021-22 और पीओआई की होनी चाहिए थी।
133. एडी नियमावली के नियम 5 (3क) में निम्नानुसार उल्लेख है:
''(3क) जांच अवधि इस प्रकार होगी:
(i) जांच की शुरूआत की तारीख के अनुसार 6 महीने से अधिक पहले की नहीं होगी।
(ii) सामान् यत: 12 महीने की अवधि होगी और लिखित में कारण दर्ज करने पर र्निर्दष् ट प्राधिकारी न् यूनतम 6 महीने या अधिकतम 18 महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं।''
134. नियम 5(3क) में जांच अवधि के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदंड दिए गए हैं:
(i) पीओआई जांच की शुरूआत से 6 महीने से अधिक की नहीं होगी।
(ii) पीओआई सामान्यत: 12 महीने की होगी और आपवादिक परिस्थितियों में निदिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 18 महीने की पीओआई पर विचार कर सकते हैं।
135. वतर्मान मामले में जांच 30.12.2022 को शुरू की गई थी। जांच शुरूआत के समय जांच की अवधि 6 महीने से अधिक पहले की नहीं थी। अत: पहली शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अलावा, जांच की अवधि 12 महीने की है। अत: दूसरी शर्त भी पूरी होती है। इसलिए वतर्मान जांच में जांच की अवधि एडी नियमावली के नियम 5(3क) के परीक्षण को पूरा करती है।
136. हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना सं. 02/2004 के पैरा 2(iii) पर भरोसा किया है जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:
(iii) आवेदन में अनिवार्य रूप से प्रस् तावित जांच की अवधि (पीओआई) और पूर्ववर्ती तीन वित् तीय वषों से संबंधित सूचना और आंकड़े दिए जाने चाहिए। इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए परंतु पीओआई और पूर्ववर्ती वित् तीय62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वषों के बीच अतिव् यापन हो सकता है। पूर्ववर्ती तीन वषों के आंकड़ों का उपयोग क्षति के निर्धारण हेतु रुझान के विश् लेषण में किया जाएगा''
137. यह व्यापार सूचना पीओआई और क्षति अवधि के संबंध में निम्नलिखित दिशानिदेश उपलब्ध कराती है:
(i) आंकड़े पीओआई और पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वषों के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
(ii) कोई अंतर नहीं होना चाहिए परंतु पीओआई और पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वषों के बीच अतिव्यापन हो सकता है।
138. वतर्मान मामल में याचिकाकर्ता द्वारा 2018-19, 2019-20, अप्रैल- 20 जून 21 (ए) और जुलाई 21 – जून 22 के लिए आंकड़े प्रदान किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा पीओआई और पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वषों अर्थात 2018-19, 2019-20 और अप्रैल-20 जून 21 के र्वार्षकीकृ त रूप के लिए आंकड़े प्रदान किए गए हैं। इसके लिए पीओआई और पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वषों के बीच कोई अंतर नहीं है। अत:
वतर्मान जांच में निर्धारित जांच अवधि और क्षति अवधि व्यापार सूचना 02/2004 की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं।
139. हितबद्ध पक्षकारों ने वतर्मान मामले में पीयूसी के लिए अपनाई गई माप की इकाई पर भी तर्क दिए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि पीयूसी के लिए माप की उचित इकाई ''संख्या'' हैं क्योंकि इन्हें ''संख्या'' में बेचा गया है और आयात आंकड़े भी संख्या में उपलब्ध हैं।
140. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि उत्पादित और बेचा गया पीसीबी आकार में कु छ वर्ग मिलीमीटर से सैकड़ों वर्ग मिलीमीटर के अंतर में हो सकता है और पीसीबी की लागत और कीमत उपभोक्ता द्वारा उसके ड्राइंग विनिदेशन में आर्डर किए गए पीसीबी के वर्ग मीटर के आधार पर ज्ञात की जाती है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उपभोक्ता के आदेश पर पीसीबी की कीमत ज्ञात की गई है और प्रति संख्या कीमत उद्धरित और बीजक किए जा रहे पीसीबी की वर्ग मीटर पृष्ठभूमि सूचना के आधार पर उद्धरण और बीजक की के वल प्रशासनिक सुविधा के लिए निर्धारित की जाती है।
141. याचिकाकर्ता ने बताया है कि संख्या में मापने की इकाई वतर्मान जांच में शामिल पीयूसी की प्रकृ ति को देखते हुए एक अव्यवहारिक और अविवेकपूर्ण नीति है।
142. प्राधिकारी करते हैं कि पीयूसी विभिन्न आकार की हो सकती है और कु छ वर्ग मिलीमीटर से सैकड़ों वर्ग मिलीमीटर के अंतर में हो सकती है। निम्नलिखित चित्र छोटे आकार की और बड़े आकार के पीसीबी के बीच अंतर दर्शाते हैं। 143. यदि वतर्मान मामले में माप की इकाई संख्या मानी जाती है तो उक्त दोनों पीसीबी को पाटन और क्षति के मापदंडों की तुलना के लिए समान स्तर का माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि घरेलू उद्योग छोटे आकार के पीसीबी बेच रहा है तो प्रति संख्या कीमत काफी कम होगी। यदि निर्यातक बड़े आकार के पीसीबी का निर्यात करता है तो प्रति संख्या कीमत काफी अधिक होगी। ऐसे परिदृश्य में घरेलू उद्योग और निर्यातक की प्रति संख्या63 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण कीमत की तुलना से यह निष्कर्ष निकलेगा कि कोई पाटन नहीं हुआ है। यही कारण है कि पीसीबी की लागत और कीमत उसके आकार के आधार पर ज्ञात की गई है।
144. अत: पीसीबी के आकार अर्थात वर्ग मीटर के आधार पर पाटन और क्षति के मापदंडों की तुलना करना उचित होगा।
च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन का निर्धारण
ज.6 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:
145. जांच की प्रक्रिया के दौरान सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
क. आवेदकों द्वारा याचिका में दावा किए गए समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। 5 प्रतिशत समायोजन के संबंध में याचिका में प्रस्तुत आंकड़ें ऐसा दावा है जो साक्ष्य से सर्मर्थत नहीं है तथा जिस पर मामले की शुरूआत के लिए भरोसा किया जा सकता था। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा पाटन दर्शाने के लिए ज्ञात की गई बढ़ी हुई निर्यात कीमत निराधार है और उसे अस्वीकार करना चाहिए।
ख. चीन को निम्नलिखित कारणों से पीसीबी उद्योग के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है: (i) चीन के अधिकांश पीसबी उत्पाद और निर्यातक निजी और विदेशी स्वामित्व वाले उद्यम है। चीन प्रिंटेड र्सर्क ट एसोसिएशन (सीपीसीए) कि अनुसार चीन में अधिकांश पीसीबी उद्यम निजी या विदेशी स्वामित्व वाले हैं जिनमें सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम का उद्योग के उद्यमों की कु ल संख्या में के वल 0.7 प्रतिशत हिस्सा है और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का कु ल उत्पादन में के वल 3 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा प्रेस मार्क से उद्धरित तीसरे पक्ष के विचारक समूह के अनुसार 2020 में आय के अनुसार 10 शीर्ष चीन के पीसीबी उत्पादकों में से (टॉप 10), 3 चीन ताईवान वित्तपोषित उद्यम थे और उनकी आय 25 प्रतिशत थी और राष्ट्रीय बाजार हिससा 12.68 प्रतिशत था जबकि के वल 1 सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम था जिसका राष्ट्रीय बाजार हिस्सा 4.79 प्रतिशत था। (ii) चीन का पीसीबी उद्योग काफी अधिक प्रतिस्पर्धी है। 2021 में चीन के मुख्य भू-भाग में 1000 से अधिक पीसीबी उद्यम थे जो चीन के पीसीबी उद्योग में पर्याप्त आंतरिक प्रतिस्पर्धा दर्शाता है। (iii) चीन के पीसीबी उद्योग में प्रयुक्त र्कचची सामग्री सरकारी नियंत्रण, सरकारी कीमत निर्धारण या अन्य प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के बिना काफी बाजार उन्मुखी है। (iv) पीसीबी का बाजार पारदर्शी, खुला, अंतर्राष्ट्रीय है जिसमें अनेक अंतर्राष्र्टीय एक्सचेंज हैं और इस प्रकार वे पीसीबी उद्योग में काफी बाजार उन्मुखी माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे काफी विकें द्रीकृ त, प्रतिस्पर्धी, सुचालित, अंतर्राष्ट्रीकृ त और पारदर्शी बाजार में कोई सरकारी कीमत निर्धारण या कीमत हस्तक्षेप नहीं हो सकता है न ही कोई बाजारी गड़बड़ी हो सकती है। ज.7 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
146. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
क. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा 5 प्रतिशत के समायोजन के दावा निवल निर्यात कीमत के विरुद्ध है, असाक्ष्यांकित है। याचिका में पहले ही यह बताया गया है कि चू ंकि मालभाड़ा लागत, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, लोडिंग, अनलोडिंग प्रभार संबंधी निर्यातक द्वारा उठाए गए खर्च की सूचना व्यापार स्वामित्व की सूचना है। इसलिए आवेदक निवल निर्यात कीमत में मालभाड़ा और अन्य व्यय के वास्तविक प्रभाव की मात्रा बताने में असमर्थ था और इसलिए आवेदक ने समयोजन के रूप में 5 प्रतिशत पर विचार किया है। 5 प्रतिशत का यह समायोजन सामान्यत: अन्य जांचों में दावा किया जाता है जहां वास्तविक सूचना उपलब्ध न हो। पूर्वाग्रह के बिना यदि निर्यात में इस 5 प्रतिशत के समायोजन को पूरी तरह हटा दिया जाए तो भी काफी अधिक पाटन र्मार्जन होगा क्योंकि पाटन र्मार्जन की रेंज 30-40 प्रतिशत से अधिक है। अत: याचिकाकर्ता ने अनुरोध में अधिक पाटन64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] र्मार्जन दर्शाने के लिए बढ़ाई गई निर्यात कीमत का दावा त्रुटिपूर्ण और गलत है। पक्षकार द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं कि याचिकाकर्ता ने पाटन र्मार्जन को बढ़ाने के लिए सामान्य मूल्य में वृद्धि की है। अत: पक्षकार के अनुरोध को अस्वीकार किया जाना चाहिए। ख. इस अनुरोध के संबंध में कि चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना चाहिए। यह बताया गया है कि इस तर्क को उचित साक्ष्य सहित चीन के भागीदार निर्यातकों द्वारा इसे सिद्ध करने के लिए लिया जाना चाहिए। तथापि, वतर्मान जांच में चीन से निर्यातकों द्वारा काफी अधिक भागीदारी के बावजूद वतर्मान जांच में के वल एक समूह (टीटीएम) ने बाजार अर्थव्यवस्था के दजे का दावा किया है। यहां तक कि टीटीएम समूह के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य के दावे को भी सुनवाई के बाद के लिखित अनुरोधों में विर्निर्दष्ट कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए। पीसीबी उद्योग में चीन की सरकार की सीमित भागीदार को दर्शाने के लिए आंकड़ों सहित किए गए विशिष्ट अनुरोध के संबंध में पक्षकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ों को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि पक्षकार ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अगोपनीय रूप में वेबसाइट में उपलब्ध रिपोर्ट या आंकड़े शेयर नहीं किए हैं। वास्वत में पक्षकार ने प्राधिकारी को गोपनीय रूप में रिपोर्ट भी नहीं दी है। इसके बिना पक्षकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ों की प्रमाणिकता और सत्यतता गंभीर संदेह में है। पक्षकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ा लिंक भी चीनी भाषा में जब उसका अनुवाद करने का प्रयास किया गया तो लिखित अनुरोध में पक्षकार द्वारा उल्लिखित संख्याएं मेल नहीं खाती थी। पूर्वाग्रह के बिना के वल वेबसाइट स्रोतों या रिपोटों पर भरोसा यह सिद्ध करने का स्रोत नहीं हो सकता है कि चीन को वतर्मान मामले में गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकारी को भागीदारी निर्यातकों द्वारा किए गए दावों के आधार पर ऐसे दावों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य के साथ उनका विश्लेषण करना चाहिए।
ग. टीटीएम समूह को निम्नलिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया जा सकता है:
i. टीटीएम टेक्नोलाजी इंक, यूएस जो सभी ऊपर उल्लिखित उत्पादकों की अंतिम मूल कं पनी है, की र्वार्षक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि चीन की सरकार आरएमबी को विदेशी मुद्रा में बदलने पर नियंत्रण रखती है जो आगे और मुद्र विनिमय जोखिम के अधीन होता है। इस प्रकार कं पनियां मुद्रा अस्थिरता के जोखिम के अधीन होती हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विदेशी मुद्र परिवर्तन दरें सरकारी हस्तक्षेप के जरिए विनियमित और निर्धारित होती है और बाजार दरें नहीं हैं। यह अपने आप में उक्त उत्पादकों में बाजार अर्थव्यवस्था के दजे के दावे को अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार है।
ii. एक सुविधा के रूप में विद्युत को बार-बार प्राधिकारी द्वारा सब्सिडी प्राप्त दरों पर चीन सरकार द्वारा दिए जाने पर विचार किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पादों के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में जारी जांच परिणामों [फा. सं. 7/21/2021- डीजीटीआर दिनांक 6 अप्रैल, 2023] में प्राधिकारी ने नोट किया कि राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग (एनडीआरसी), जो चीन में एक सार्वजनिक निकाय है। चीन में विभिन्न प्रदेशों में लागू बिजली की कीमत तय करता है और प्राधिकारी का निष्कर्ष था कि यह दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पर्याप्स से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी के रूप में पीओआई में जारी रखा गया। प्राधिकारी ने निम्नलिखित जांचों में यही दृष्टिकोण अपनाया है - चीन जन. गण. से एट्राजीन टेक्निकल के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच [फा.
सं. 6/19/2018-डीजीएडी, दिनांक 22 अगस्त 2019] चीन जन. गण. और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और यूब के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच [फा.
सं. 6/22/2018-डीजीएडी, दिनांक 31 जुलाई, 2019], चीन जन. गण. से सैकरीन से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी जांच [फा. सं. 6/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 जून, 2019] जल की आर्पूर्त के संबंध में अनेक पूर्व की सब्सिडीरोधी जांच में प्राधिकारी ने पर्याप्त से कम मूल्य पर जल के प्रावधान के कार्यक्रम को लगातार प्रतिसंतुलन योग्य माना है।65 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण iii. निर्यातक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने अंतराष्ट्रीय बाजार कीमत पर स्थानीय रूप से र्कचची सामग्री की खरीद की है।
iv. टीटीएम टेक्नोलाजी इंक, यूएसए जो ऊपर उल्लिखित सभी उत्पादकों की अंतिम मूल कं पनी है कि र्वार्षक रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन के भीतर कु छ कं पनियां र्उचच और नई प्रौद्योगिकी उद्यम (एचएनटीई) के दजे के लिए पात्र हैं जिससे वे कं पनियां ऐसे कतिपय लाभों की हकदार हो जाती है जो 2 जनवरी, 2023, 3 जनवरी, 2022 और 28 दिसंबर, 2020 को समाप्त वषों के लिए प्रभावी थे। एचएनटीई दर्जा तथा उन्नत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) चीन के करों में कटौतियां कर देते हैं। इन प्रोत्साहन कार्यक्रमों को पूर्व के अनुक मामलों में प्रतिसंतुलन योग्य माना गया है। यह दर्शाता है कि ऊपर उल्लिखित उत्पादकों ने सरकार द्वारा प्रदत्त फायदे और लाभ उठाए हैं। ऐसी कर छू टों और प्रोत्साहनों के जरिए चीन के प्राधिकारी इन उत्पादकों के व्यापार में भारी हस्तक्षेप करते हैं।
v. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा के वल इस बात पर आधारित है कि उनके व्यापार से संबंधित कोई प्रतिबंधात्मक निर्धारण नहीं है क्योंकि वह पूर्णत: अंतिम रूप से टीटीएम टेक्नोलॉजीज, इंक., यूएसए द्वारा नियंत्रित है। तथापि टीटीएम टेक्नोलॉजीज, यूएसए की र्वार्षक रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि चीन की अन्य कं पनियों के साथ इन उत्पादकों के बीच अनेक व्यवस्थाएं हैं। र्वार्षक रिपोर्ट के के अनुसार टीटीएम टेक्नोलॉजीज, इंक, टीटीएम टेक्नोलॉजीज, इंक चाइना लिमिटेड और एके एम मीडविल इलेक्ट्रॉनिक्स (ज़ियामेन) कं पनी लिमिटेड के बीच एक इटििी इंटरेस्ट खरीद करार है। इसके अलावा गुआंगझोऊ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं पनी, (टर्मब्रे) लिमिटेड द्वारा दायर एमईटी प्रश्नावली के उत्तर में उल्लेख है कि चीन के भागीदार टर्मब्रे द्वारा प्रयुक्त भूमि दे रहे हैं और विदेशी भागीदार संपूर्ण पू ंजी का भुगतान कर रहे हैं। यह बात चीन की संस्थाओं से नियंत्रण की मौजूदगी दिखाती है।
ज.8 प्राधिकारी द्वारा जांच
147. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:
परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।
148. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को ज्ञात प्रश्नावलियां भेजी थी और उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। वतर्मान जांच में निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करके भागीदारी की है।66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] i. जियांग्शी लोंगहाई र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
ii. सुपर टेक कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
iii. युएककं ग ओनबॉम इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
iv. शेन्ज़ेन ज़िनवेइसाई इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
v. जियान शेंगई इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
vi. शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
vii. शेन्ज़ेन स्काईवर्थ डिजिटल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
viii. जियांग्शी ज़़ुशेंग इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
ix. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु शान) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
x. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग्शी) कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xi. वुस इंटरनेशनल कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
xii. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट के प्ज़ (कु शान) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xiii. दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड (हांगकांग)
xiv. ग्वांगडोंग चैंपियन एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xv. गुआंग्डोंग ककं गशाइन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड. (चीन जन. गण.)
xvi. हुइझोउ सिटी हुइयांग आई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xvii. शेन्ज़ेन के रुई हाई-टेक मटेरियल्स कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xviii. टीईएएन इलेक्ट्रॉनिक (दा या बे) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xix. झेजियांग डाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xx. एलेक एंड एल्टेक (मकाओ) कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxi. काई पिंग इलेक और एल्टेक कं पनी लिमिटेड। (चीन जन. गण.)
xxii. काई पिंग एलेक और एल्टेक नंबर 3 कं पनी लिमिटेड। (चीन जन. गण.)
xxiii. किन यिप (हुइझोउ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
xxiv. किन यिप टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स (हुइझोउ) कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxv. जियांग्शी किनवॉन्ग प्रिसिजन र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxvi. किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक (हांगकांग) लिमिटेड (हांगकांग)
xxvii. किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (लॉन्गचुआन) कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxviii. किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (ज़़ुहाई) कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)67 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xxix. शेन्ज़ेन किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxx. नानटोंग शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxi. इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxii. शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxiii. वूशी शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxiv. जिउ जियांग सनशाइन र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxv. सनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxvi. सनशाइन पीसीबी (एचके ) कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
xxxvii. डालियान सनटाक र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxviii. डालियान सनटाक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xxxix. जियांगमेन सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xl. शेन्ज़ेन सनटैक मल्टीलेयर पीसीबी कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xli. सनटैक टेक्नोलॉजी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlii. झुहाई सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xliii. डोंगगुआन मीडविल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xliv. गुआंगझोऊ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlv. कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlvi. मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
xlvii. ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड (हांगकांग), (बाद में वापस लिया)
xlviii. टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड (हांगकांग)
चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत
चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा
149. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अर्नुचछेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः जी ए टी टी 1994 का अर्नुचछेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अर्नुचछेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :
)क ( जीएटीटी, 1994 के अर्नुचछेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ -साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने
वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था
की स्थि
तियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग क◌े लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं ।
)ख ( एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अर्नुचछेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज् य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शतें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शतों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शतों को समायोजित करना चाहिए।
)ग( आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
)घ ( आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव् यवस् था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक् सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक् सेशन की तारीख के बाद 15 वषों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनितिि करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
150. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अर्नुचछेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अर्नुचछेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दजे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि एक उत्पादक समूह को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने यह सिद्ध करते हुए सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि वे बाजार अर्थव्यवस्थाओं की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं।
151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीटीएम समूह से चीन के चार उत्पादकों - कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड, मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गुआंगज़ौ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड और डोंगगुआन मीडविल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ने वतर्मान जांच में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली प्रस्तुत की है।
152. इन प्रतिवादयिों उत्पादकों और निर्यातकों के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई थी। सत्यापन के बाद बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है।69 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण कै लेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड, मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गुआंगज़ौ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड और डोंगगुआन मीडविल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार
153. प्राधिकारी ने पूवोक्त उत्पादकों द्वारा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की जांच की है। उत्पादकों ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्याति हाई टिनेसिटी पोलिस्टर यार्न की पाटनरोधी जांच का उल्लेख किया है जिसमें उत्पादक ह्योसंग के मिकल फाइबर को कोरिया में स्थित मूल कं पनी के सीधे नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ र्कचची सामग्री के मिलान और बाजार प्रतिस्पर्धी कीमत पर सुविधाओं की सौदा दर के आधार पर एमईटी का दर्जा दिया गया था।
154. इस संबंध सें प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब दिया जाता है जब वह उत्पादक एडी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार निम्नलिखित दर्शाने में सक्षम हो:
i. चीन जन. गण. में संबंधित फमों के र्कचची सामग्री सहित कीमत, लागत और इनपुट तकनीक और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश संबंधी निर्णय बाजार संके तों की प्रतिक्रिया में लिए जाते हैं जो मांग और आर्पूर्त दर्शाते हैं तथा इस संबंध में सरकार के किसी खास हस्तक्षेप के बिना है और क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती है।
ii. ऐसी फमों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की र्पूर्त के जरिए भुगतान से आगे लाई गई भारी गडब़डियों के अधीन नहीं है।
iii. ऐसी फमें दिवालिया और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फमों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चतता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
iv. विनिमय दर के परिवर्तन बाजार दरों पर किए जाते हैं।
155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीटीम ग्रुप द्वारा उल्लिखित अंतिम जाचं परिणाम में ह्योसंग के मिकल फाइबर को प्रदत्त एमईटी के दावे कोरिया में स्थित मूल कं पनी के सीधे नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ र्कचची सामग्री के मिलान और बाजार प्रतिस्पर्धी कीमत पर सुविधाओं की सौदा दर पर आधारित थे।
156. वतर्मान मामले में टीटीएम ग्रुप ने यह तर्क दिया है कि उनका व्यापार अंतिम रूप से टीटीएम टेक्नोलॉजीज, इंक., यूएसए द्वारा पूर्णत: नियंत्रित होता है और इसलिए उनके व्यापार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। टीटीएम समूह ने यह भी तर्क दिया है कि र्कचची सामग्री की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के अनुसार हैं, उन्हें चीन के किसी कानून के अंतर्गत छू ट नहीं मिलती है और यह कि उन पर किसी सुविधा के लिए सब्सिडी प्राप्त कीमत प्रभारित नहीं की गई है।
157. हालाँकि, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि विदेशी मुद्रा रूपांतरण दरें सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से विनियमित और निर्धारित की जाती हैं और बाजार दरें नहीं हैं। यह नोट किया गया है कि पैरा 155 में उल्लिखित एमईटी देने के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है और इसलिए संबंधित उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
158. याचिकाकर्ता ने अपने लिखित अनुरोध में टीटीएम टेक्नोलॉजीज, इंक., यूएसए की र्वार्षक रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है जिसमें उसने बताया है कि चीन के भीतर कं पनियां र्उचच और नई तकनीक उद्यम (एचएनटीई) दजे की पात्र हैं जिससे चीन के कर कम हो जाते हैं। टीटीएम ग्रुप ने अपने खंडन अनुरोधों में इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 159. इसके अलावा, उत्पादक यह सिद्ध करने में विफल हैं कि उनकी र्कचची सामग्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर खरीदी जाती है। गुआंगज़ौ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं पनी, (टर्मब्रे) लिमिटेड के उत्तर में यह भी कहा गया है कि चीन का भागीदार टर्मब्रे द्वारा प्रयुक्त भूमि उपलब्ध करा रहा है।
160. टीटीएम ग्रुप विनिमय दर, उत्पादन पर आई श्रम लागत और उत्पादन में प्रयुक्त र्कचची सामग्री की कीमतों और चीन के कानून के अंतर्गत उसे प्राप्त छू टों पर सरकारी नियंत्रण सहित संगत सूचना देने में विफल रहा है जिसकी प्राधिकारी द्वारा एमईटी के दजे के निर्धारण के लिए जांच की जानी चाहिए। अत: प्रधिकारी टीटीएम ग्रुप के उत्पादकों द्वारा किए गए एमईटी के दावे को बाजार अर्थव्यवस्था दजे के उनके दावे को सिद्ध करने में उनकी विफलता के कारण अस्वीकार करते हैं।
चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण
161. प्राधिकारी नोट करते हैं किए चीन से एक उत्पादक समूह को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों / सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा नहीं किया है। उक्त उत्पादक समूह यह भी नहीं दर्शा सका है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य के पात्र हैं। अत: चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 अनुसार निर्धारित किया गया है जिसका पाठ निम्नानुसार है:
"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ र्मार्जन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विसिनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"
162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी प्रतिनिधि देश का सुझाव नहीं दिया है और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना नहीं दी है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को निर्यात कीमत पर वतर्मान जांच में पीसीएन अपनाने के कारण विचार नहीं किया जा सकता है। वतर्मान जांच में पीसीएन वार तुलना करना आवश्यक है। अत: प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन ''किसी अन्य तर्क संगत आधार'' पर किया है। चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत के आधार पर उसे बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय और तर्क संगत लाभ र्मार्जन के लिए युक्ति संगत योग के बाद विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।
चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण
क. जियान शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड और शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("शेंगयी ग्रुप") 163. जियान शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("जियान शेंगयी") और शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स") चीन जन. गण में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल संबंधित कं पनियां हैं। दोनों कं पनियों ने अलग-अलग निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और पीसीएन वार सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि जियान शेंगयी ने शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। जबकि शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत को सीधे पीयूसी का निर्यात किया है।71 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 164. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियान शेंगयी ने संबंधित व्यापारी / उत्पादक शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए पीओआई के दौरान भारत को *** अमेरिकी डॉलर मूल्य की *** एसक्यूएम पीयूसी का निर्यात किया है और शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पीओआई के दौरान भारत को *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के *** एसक्यूएम पीयूसी का सीधे निर्यात किया है। भारत को निर्यातों के लिए जियान शेंगयी ने अंतरदेशीय परिवहन और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है जब कि शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अंतरदेशीय परिवहन, आयात और निर्यात कनेक्शन शुल्क, निर्यात पत्तन वाहन के लिए सीमा शुल्क घोषणा शुल्क, कमीशन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और कर मुक्त के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने सूचना के डेस्क सत्यापन के बाद जियांग शंगयी और शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के ब्योरों पर भरोसा किया है। निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी ने अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन निर्यातों की लाभप्रदता के लिए परिशिष्ट 5 उपलब्ध कराया है जहां पीयूसी को जियान शेंगयी से खरीदा गया था। रिकार्ड में सूचना से प्राधिकारी देखते हैं कि शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स को व्यापार मात्राओं पर घाटा हुआ है और उक्त घाटे को निर्यात कीमत में समायोजित किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने जियान शेंगयी, शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग-अलग और शेंगयी समूह के लिए पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है। इस प्रकार परिकलित निर्यात कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।
ख. जियांग्शी ज़़ुशेंग इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड और शेन्ज़ेन स्काईवर्थ डिजिटल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड 165. जियांग्शी ज़़ुशेंग इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("जियांग्शी ज़़ुशेंग") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांग्शी ज़़ुशेंग ने असंबंधित व्यापारी अर्थात शेन्ज़ेन स्काईवर्थ डिजिटल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("शेन्ज़ेन स्काईवर्थ") के जरिए भारत को *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के *** एसक्य"एम पीयूसी का निर्यात किया है।
166. जियांग्शी ज़़ुशेंग और शेनज़ेन स्काईवर्थ ने निर्यातें के पीसीएन वार ब्यौरे प्रदान किए हैं। जियांग्शी ज़़ुशेंग ने अंतरदेशीय परिवहन और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जियांग्शी ज़़ुशेंग और शेनज़ेन स्काईवर्थ द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तदनुसार, दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेनज़ेन स्काईवर्थ ने चीन में अनेक उत्पादकों से खरीदे गए भारत को पीयूसी के कु ल निर्यातों की लाभप्रदता के लिए परिशिष्ट 5 प्रदान किया है। प्राधिकारी ने के वल जियांग्शी ज़़ुशेंग से खरीदे गए पीयूसी के निर्यातों के लिए अलग लाभप्रदता परिकलित की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेनज़ेन स्काईवर्थ को ऐसे निर्यातों पर घाटा हूआ है और भारत को अंतिम निर्यात कीमत में उसे समायोजित किया गया है। तदुनसार, आवश्यक समायोजनों की अनुमति देने के बाद जियांग्शी ज़़ुशेंग के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।
ग. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट के प्ज (कु शान) कं पनी लिमिटेड, वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु शान) कं पनी लिमिटेड, वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग शि) कं पनी लिमिटेड और वुस इंटरनेशनल कं पनी लिमिटेड ("वुस ग्रुप")
167. वुस प्रिंटेड र्सर्क ट के प्ज (कु शान) कं पनी लिमिटेड ("वुस के प्ज कु शान"), वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु शान) कं पनी लिमिटेड ("वुस कु शान") और वुस प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग शि) कं पनी लिमिटेड ("वुस हुआंग्शी") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल संबंधित कं पनियों हैं। वुस इंटरनेशनल कं पनी लिमिटेड ("वुस इंटरनेशनल") एक संबंधित व्यापारी है।
168. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वुस हुआंग्शी ने पीओआई के दौरान भारत को सीधे और संबंधित कं पनियों के जरिए पीयूसी का निर्यात किया है। सीधे निर्यातों के मामले में वुस हुआंग्शी ने भारत को *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के *** एसक्यूएम पीयूसी का निर्यात किया है। संबंधित कं पनी के जरिए निर्यात के मामले में भारत को पीयूसी के निर्यातों के लिए दो व्यापार चैनल हैं। व्यापार चैनल 1 के मामले में वुस हुआंग्शी ने वुस के प्ज कु शान को *** अमेरिकी डालर मूल्य के *** एसक्यूएम पीयूसी की बिक्री की है जिसने बाद में इसे वुस इंटरनेशनल को बेचा है जिसने आगे भारत को निर्यात किया है। व्यापार चैनल 2 के मामले में वुस हुआंग्शी ने वुस इंटरनेशनल को ***72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अमेरिकी डालर मूल्य के *** एसक्यूएम पीयूसी की बिक्री की है जिसने आगे भारत को निर्यात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि वुस के प्ज कु शान और वुस कु शान ने पीओआई के दौरान वुस इंटरनेशनल के जरिए भारत को क्रमश: *** अमेरिकी डालर मूल्य के *** एसक्यूएम पीयूसी और *** अमेरिकी डालर मूल्य के *** एसक्यूएम पीयूसी का निर्यात किया है।
169. वुश ग्रप ने भारत को निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य व्यय, ऋण लागत और प्रभार के लिए समयोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने वुश ग्रप द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तदनुसार, दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वुश के प्ज कु शान ने इन आयातों की लाभप्रदता के लिए परिशिष्ट 5 नहीं दिया है। जहां पीयूसी को वूश हृवांग्शी से खरीदा गया था। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी देखते है कि वुश के प्ज कु शान ने व्यापार मात्राओं में घाटा उठाया है और उक्त घाटों को निर्यात कीमत में समायोजित किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने वुश के प्ज कु शान, वुश कु शान, वुश हुआंग्सी और वुश ग्रप के लिए अलग-अलग पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है। और उसे नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शाया गया है।
घ. जियांगमेन सनटैक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, शेन्ज़ेन सनटैक मल्टीलेयर पीसीबी कं पनी लिमिटेड, डालियान सनटैक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड, डालियान सनटैक र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड और झुहाई सनटैक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, और सनटैक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("सनटैक ग्रुप")
170. जियांगमेन सनटैक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("जियांगमेन सनटैक"), शेन्ज़ेन सनटैक मल्टीलेयर पीसीबी कं पनी लिमिटेड ("शेन्ज़ेन सनटैक"), डालियान सनटैक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("डालियान सनटैक इलेक्ट्रॉनिक्स"), डालियान सनटैक र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड ("डालियान सनटैक र्सर्क ट") और ज़़ुहाई सनटैक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("ज़़ुहाई सनटैक") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल संबंधित कं पनियां हैं। सनटैक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("सनटैक टेक्नोलॉजी") हांगकांग में एक संबंधित व्यापारी है जिसने भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। सनटैक टेक्नोलॉजी के जरिए प्रत्येक उत्पादक के निर्यातों की मात्रा और मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है।
| उत् पादक | मात्रा (एसक् यूएम) | मूल् य (यूएसडी) |
| जियांगमेन सुन्तक | *** | *** |
| शेन्ज़ेन सनटाक | *** | *** |
| डालियान सनटाक इलेक्ट्रॉनिक्स | *** | *** |
| डालियान सनटाक र्सर्क ट | *** | *** |
| ज़ ़ुहाई सनतक र्सर्क ट | *** | *** |
171. ज़़ुहाई सनटैक र्सर्क ट ने जियांगमेन सनटैक को *** अमेरिकी डॉलर के *** एसक्यूएम को पीयूसी को बेचा है जिसे आगे सनटैक टेक्नोलॉजी को बेचा गया है और भारत को निर्यात किया गया है।
172. सुन्तक ग्रुप ने भारत को निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। निर्यात एफसीए आधार पर किए गए हैं; तथापि, उक्त उत्पादकों ने निर्यात कीमत में किसी खर्च का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए सवोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतरदेशीय मालभाड़े को समायोजित किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने जियांगमेन सनटाक, शेन्ज़ेन सनटाक, डालियान सनटैक इलेक्ट्रॉनिक्स, डालियान सनटैक र्सर्क ट, झुहाई सनटैक और समग्र रूप से सुन्तक ग्रुप के लिए अलग-अलग पीसीएन वार73 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है तथा वह नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।
क. शेन्ज़ेन किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड, जियांग्शी किनवॉन्ग प्रिसिजन र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड, किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (लॉन्गचुआन) कं पनी लिमिटेड, किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (झुहाई) कं पनी लिमिटेड और किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक (हांगकांग) लिमिटेड ("किनवोंग ग्रुप") ")
173. शेन्ज़ेन किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड ("शेनज़ेन किनवॉन्ग"), जियांग्शी किनवॉन्ग प्रिसिजन र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड ("जियांग्शी किनवॉन्ग"), किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (लॉन्गचुआन) कं पनी लिमिटेड ("किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक लॉन्गचुआन") और किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (ज़़ुहाई) कं पनी लिमिटेड ("किनवोंग इलेक्ट्रॉनिक झुहाई") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल संबंधित कं पनियां हैं। पीओआई के दौरान पूवोक्त उत्पादकों ने हांगकांग में एक संबंधित व्यापारी किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक (हांगकांग) लिमिटेड ("किनवोंग इलेक्ट्रॉनिक हांगकांग") के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। 174. यह भी नोट किया गया है कि दो उत्पादकों जियांग्शी किनवॉन्ग और किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक लॉन्गचुआन ने शेन्ज़ेन किनवॉन्ग के जरिए भारत को पीयूसी का निर्यात किया है जिसने सीधे और किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक हांगकांग के जरिए भारत को निर्यात किया है।
175. प्रत्येक उत्पादक के निर्यातों की मात्रा और मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:
| उत् पादक | मात्रा (एसक् यूएम) | मूल् य (यूएसडी) |
| शेन्ज़ेन किनवॉन्ग | *** | *** |
| जियांग्शी किनवॉन्ग | *** | *** |
| किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक हांगकांग | *** | *** |
| किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक झुहाई | *** | *** |
176. किनवॉन्ग ग्रुप ने विहित प्रपत्रों में भारत को निर्यातों का पीसीएन वार ब्यौरा प्रदान किया है। उन्होंने के वल अंतरदेशी परिवहन के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पादकों ने ऋण की शतें बताई है परंतु ऋण लागत नहीं बताई है। प्राधिकारी ने दावे के अनुसार अंतरदेशीय परिवहन और सवोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऋण लागत के लिए समायोजन की अनुमति दी है। तदनुसार, प्राधिकारी ने शेन्ज़ेन किनवॉन्ग, जियांग्शी किनवॉन्ग, किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक लॉन्गचुआन, किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक झुहाई और समग्र रूप से किनवॉन्ग ग्रुप के लिए अलग-अलग पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है और इसका उल्लेख पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।
ख. किन यिप टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स (हुइझोउ) कं पनी लिमिटेड
177. किन यिप (हुइझोउ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड ("किन यिप टेक्नोलॉजी") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल है। किन यिप टेक्नोलॉजी ने निर्यातक प्रश्नावली के अपने उत्तर में बताया है कि उसने हांगकांग में दो व्यापारियों अर्थात किन यिप (हुइझोउ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड ("किन यिप बोर्ड"), हांगकांग में एक संबंधित व्यापारी और झेजियांग डाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("झेजियांग डाहुआ"), हांगकांग में असंबंधित कं पनी के जरिए भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। दोनों व्यापारियों ने प्रश्नावली का अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें किन यिप टेक्नोलॉजी से उनकी खरीद और भारत को74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] निर्यातों की आगे बिक्री की घोषणा की गई है। यह नोट किया जाता है कि झेजियांग दाहुआ ने आगे अपने संबंधित व्यापारी दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड ("दाहुआ टेक्नोलॉजी") के जरिए भारत को पीयूसी की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग दाहुआ और दाहुआ टेक्नोलॉजी ने भी चीन में अनेक अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से खरीदे गए पीयूसी का निर्यात भी किया है।
178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किन यिप टेक्नोलॉजी ने भारत को निर्यात के लिए झेजियांग दाहुआ को के वल एक पीसीएन *** की *** एसक्यूएम मात्रा बेची थी। तथापि यह नोट किया गया है कि झेजियांग दाहुआ तथा दाहुआ टेक्नोलॉजी दोनों ने बताया है कि उन्होंने भारत को निर्यात के लिए किन यिप टेक्नोलॉजी से क्रमश: दो पीसीएन *** और *** की ***एसक्यूएम की *** एसक्यूएम मात्रा खरीद है।
179. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दाहुआ टेक्नोलॉजी ने 30 जून, 2023 को प्रस्तुत प्रश्नावली के अपने आरंभिक उत्तर में वतर्मान मामल में माप की इकाई वगर्मीटर (एसक्यूएम) में मात्रा के ब्यौरे सूचित किए बिना *** करोड़ आरएमबी मूल्य के साथ भारत को *** बिक्री सौदों की जानकारी दी थी। एसक्यूएम में सूचना देने की कमी के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2023 के उत्तर में उक्त निर्यातक ने वर्ग ब्यौरे दिए। तथापि, बिक्री सौदों को संशोधित उत्तर में काफी अधिक बदल दिया गया जिसमें उचित कारण बताए बिना *** करोड़ आरएमबी मूल्य के *** बिक्री सौदों की सूचना दी गई। यह नोट किया गया है कि भारत को निर्यात के लिए सूचित सौदों की मात्रा और मूल्य में काफी संशोधन किया गया है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि झेजियांग दाहुआ ने किन यिप टेक्नोलाजी से पीयूसी की खरीद कीमत के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक कीमत पर दाहुआ टेक्नोलॉजी को पीयूसी की बिक्री की है। यद्यपि यह देखा गया है कि दाहुआ टेक्नोलॉजी ने भारत को निवल घाटे पर बिक्री की है। तथापि, यह भी नोट किया गया है कि संबंधित व्यापारी किन यिप बोर्ड ने समान पीसीएन को किन यिप टेक्नोलाजी से खरीद कीमत पर तर्क संगत र्मार्जन पर भारत को बिक्री / निर्यात किया है। अत:
प्राधिकारी मानते हैं कि दाहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा भारत को सूचित बिक्री और निर्यात सौदें काफी अधिक संशोधित किए गए हैं जो झेजियांग दाहुआ/ दाहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचित निर्यात सौदों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किन यिप टेक्नालाजी ने संबंधित व्यापार किन यिप बोर्ड के जरिए पीयूसी की भारी मात्रा का निर्यात किया है। अत: प्राधिकारी उत्पादक किन यिप टेक्नोलाजी के लिए कारखानाद्वार कीमत की गणना हेतु उसके संबंधित व्यापारी किन यिप बोर्ड के जरिए किन यिप टेक्नोलाजी द्वारा किए गए के वल निर्यात सौदों पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।
180. झेजियांग डाहुआ/डाहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा दायर प्रारंभिक प्रश्नावली प्रतिक्रिया में टुकड़ों में जानकारी शामिल थी। बाद में, दिनांक 12 सितंबर, 2023 के माध्यम से प्रतिसाद देने वाले निर्माता ने टुकड़ों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की, जो पहले बताई गई संख्या से बहुत अधिक थी। आगे यह नोट किया गया है कि पहले प्रस्तुतीकरण में, प्रतिसाद देने वाले निर्माता/निर्यातक ने पीयूसी और गैर-पीयूसी दोनों के लिए डेटा की सूचना दी थी। बाद के प्रस्तुतिकरण में उपरोक्त उत्पादक/निर्यातक ने डेटा को के वल पीयूसी तक ही सीमित रखा है, लेकिन प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण में रिपोर्ट की गई संख्या 12 सितंबर, 2023 के संशोधित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रिपोर्ट की गई संख्या से कम थी। प्राधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में असमर्थ है। ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता जहां रिपोर्ट किया गया कोई खंड ब्रह्ांड से भी ऊं चा हो। इसलिए, यह उपरोक्त निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर किए गए अनुरोधों की विसिनीयता/सच्चाई पर संदेह पैदा करता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण मेसर्स झेजियांग डाहुआ/डाहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा दायर प्रश्नावली के जवाब को खारिज कर देता है। 181. प्राधिकरण नोट करता है कि किन यिप टेक्नोलॉजी ने अपने संबंधित व्यापारी किन यिप बोर्ड के माध्यम से बड़ी मात्रा में पीयूसी का निर्यात किया है। इसलिए, निर्माता किन यिप टेक्नोलॉजी के लिए पूर्व-कारखाना मूल्य की गणना के लिए प्राधिकरण के वल अपने संबंधित व्यापारी किन यिप बोर्ड के माध्यम से किन यिप टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए निर्यात लेनदेन पर विचार करता है। किन यिप टेक्नोलॉजी ने एक्स-वक्र्स आधार पर किन यिप75 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण बोर्ड के माध्यम से भारत में 94,021 वगर्मीटर पीयूसी का निर्यात किया है, जिसे पूर्व-फै क्टरी मूल्य की गणना के लिए आधार के रूप में लिया जाता है जो डंपिंग र्मार्जन तालिका में नीचे दिया गया है।
ग. हुइझोउ सिटी हुइयांग आई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड
182. हुइझोउ सिटी हुइयांग आई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("हुइझोउ सिटी") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल हैं। हुइझोउ सिटी ने हांगकांग में एक असंबंधित व्यापारी झेजियांग दाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("झेजियांग दाहुआ") को संबद्ध वस्तु का *** एसक्यूएम का निर्यात किया है। जिसने बाद में भारत को निर्यात के लिए हांगकांग में एक संबंधित व्यापारी दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड ("दाहुआ टेक्नोलॉजी") को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग दाहुआ और दाहुआ टेक्नोलॉजी ने भी चीन में अनेक अन्य उत्पादकों/निर्यातों से खरीदी गई पीयूसी का निर्यात किया है। 183. ऊपर पैरा 181 में उल्लिखित कारणों के लिए झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचित भारत को निर्यात सौदों को निर्यात कीमत की गणना हेतु विश्वसनीय नहीं माना गया है। अत: प्राधिकारी दहुआ ग्रुप अर्थात झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी से निर्यातक / व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुइझोइसिटी ने भारत को बहुत कम मात्रा में निर्यात किया है और पीयूसी की पूरी मात्रा को झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी के जरिए निर्यात किया गया है। अत: प्राधिकारी उत्पाक हुईझोउ सिटी के लिए अलग र्मार्जन की गणना हेतु कारखानाद्वार कीमत परिकलित नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
घ. शेन्ज़ेन के रुई हाई-टेक सामग्री कं , लिमिटेड
184. शेन्ज़ेन के रुई हाई-टेक मटेरियल्स कं पनी लिमिटेड ("शेन्ज़ेन के रुई") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल हैं। पीओआई के दौरान शेन्ज़ेन के रुई ने हांगकांग में एक असंबंधित व्यापारी झेजियांग डाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड ("झेजियांग डाहुआ") के जरिए भारत को *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसने बाद में भारत को निर्यात के लिए हांगकांग में एक संबंधित कं पनी दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड ("दाहुआ टेक्नोलॉजी") संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग दाहुआ और दाहुआ टेक्नोलॉजी ने चीन से अनेक अन्य उत्पादकों /निर्यातकों से खरीदी गई पीयूसी का भी निर्यात किया है। 185. ऊपर पैरा 181 में उल्लिखित कारणों के लिए झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचित भारत को निर्यात सौदों को निर्यात कीमत की गणना हेतु विश्वसनीय नहीं माना गया है। अत: प्राधिकारी दहुआ ग्रुप अर्थात झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी से निर्यातक / व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेन्ज़ेन के रुई ने झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी के जरिए पीयूसी की पूरी मात्रा का निर्यात किया है। अत: प्राधिकारी उत्पादक शेन्ज़ेन के रुई के लिए अलग र्मार्जन की गणना हेतु कारखानाद्वार कीमत परिकलित नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
ड. ग्वांगडोंग चैंपियन एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड
186. गुआंगडोंग चैंपियन एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("गुआंगडोंग चैंपियन") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल है। पीओआई के दौरान गुआंगडोंग चैंपियन ने संपूर्ण संबद्ध वस्तु *** एसक्यूएम का हांगकांग में एक असंबंधित व्यापारी झेजियांग डाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड ("झेजियांग डाहुआ") को निर्यात किया है। जिसने बाद में भारत को निर्यात के लिए हांगकांग में एक संबंधित कं पनी दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड ("दाहुआ टेक्नोलॉजी") को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग दाहुआ और दाहुआ टेक्नोलॉजी ने चीन में अनेक अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से खरीदी गई पीयूसी का भी निर्यात किया है।
187. ऊपर पैरा 181 में उल्लिखित कारणों के लिए झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचित भारत को निर्यात सौदों को निर्यात कीमत की गणना हेतु विश्वसनीय नहीं माना गया है। अत: प्राधिकारी दहुआ ग्रुप अर्थात झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी से निर्यातक / व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुवांगडोंग चैंपियन ने झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी के जरिए पीयूसी76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की पूरी मात्रा का निर्यात किया है। अत: प्राधिकारी उत्पादक गुवांगडोंग चैंपियन के लिए अलग र्मार्जन की गणना हेतु कारखानाद्वार कीमत परिकलित नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
च. गुआंगडोंग ककं गशाइन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड और टीईएएन इलेक्ट्रॉनिक (दा या बे) कं पनी लिमिटेड 188. गुआंगडोंग ककं गशाइन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("गुआंगडोंग ककं गशाइन") और टीईएएन इलेक्ट्रॉनिक (दा या बे) कं पनी लिमिटेड ("टीन इलेक्ट्रॉनिक") संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल चीन जन. गण.
की संबंधित कं पनियां हैं। पीओआई के दौरान गुआंगडोंग ककं गशाइन ने संबद्ध वस्तु *** एसक्यूएम का हांगकांग में एक असंबंधित व्यापारी झेजियांग डाहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड ("झेजियांग डाहुआ") को निर्यात किया है। जिसने बाद में भारत को निर्यात के लिए हांगकांग में एक संबंधित कं पनी दाहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड ("दाहुआ टेक्नोलॉजी") को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। इसके अलावा टीन इलेक्र्टानिक ने पीओआई के दौरान भारत को के वल *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग दाहुआ और दाहुआ टेक्नोलॉजी ने चीन में अनेक अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से खरीदी गई पीयूसी का भी निर्यात किया है।
189. ऊपर पैरा 181 में उल्लिखित कारणों के लिए झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचित भारत को निर्यात सौदों को निर्यात कीमत की गणना हेतु विश्वसनीय नहीं माना गया है। अत: प्राधिकारी दहुआ ग्रुप अर्थात झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी से निर्यातक / व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुवांगडोंग ककं गशाइन ने झेजियांग डहुआ/डहुआ टेक्नोलॉजी के जरिए पीयूसी की पूरी मात्रा का निर्यात किया है और टीन इलेक्ट्रानिक ने भारत को कम गैर वाणिज्यिक मात्रा का निर्यात किया है। यह भी नोट किया गया है कि टीन इलेक्ट्रानिक ने भारत को सभी निर्यात बिक्री सौदों के लिए पीसीएन सूचित नहीं किया है। अत: प्राधिकारी गुवांगडोंग ककं गशाइन ग्रुप में उत्पादकों के लिए अलग र्मार्जन की गणना हेतु कारखानाद्वार कीमत परिकलित नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।
छ. शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड, नानटोंग शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड और वूशी शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ("शेन्नान ग्रुप")
190. शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ("शेन्नान र्सर्क ट्स"), नानटोंग शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ("नानटोंग शेनान") और वूशी शेनान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ("वुक्सी शेनान") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल संबंधित कं पनियां हैं। वूशी शेनान और नानटोंग शेनान ने शेनान र्सर्क ट्स के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था। इसके अलावा शेनान र्सर्क ट्स ने भारत को सीधे पीयूसी का उत्पादन और निर्यात किया है। प्रत्येक उत्पादक के निर्यातों की मात्रा और मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है।
| उत् पादक | मात्रा (एसक् यूएम) | मूल् य (यूएसडी) |
| शेनान र्सर्क ट्स | *** | *** |
| व ूशी शेनान | *** | *** |
| नानटोंग शेनान | *** | *** |
191. शेनान ग्रुप ने विहित प्रपत्र में भारत को निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने अंतरदेशीय परिवहन और सीमा शुल्क के ब्रोकर की फीस के लिए समायोजिनों का दावा भी किया है। प्राधिकारी ने शेनान ग्रुप द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तदनुसार दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेनान र्सर्क ट्स ने भारत को पीयूसी के निर्यातों के लिए लाभप्रदता की गणना हेतु परिशिष्ट 5 खर्च सूचित नहीं किए हैं। रिकार्ड की सूचना से प्राधिकारी ने निर्यात कीमत में व्यापार मात्रा पर घाटों को समायोजित किया है। तदनुसार, शेनान र्सर्क ट्स, नानटोंग शेनान, नानटोंग शेनान और समग्र रूप से शेनान ग्रुप के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत आवश्यक समायोजनों की अनुमति देते हुए निर्धारित की गई और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।77 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ज. कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड, मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गुआंगज़ौ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, डोंगगुआन मीडविले र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड और टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड ("टीटीएम ग्रुप")
192. पीओआई के दौरान डोंगगुआन मीडविल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड, हांगकांग के जरिए प्रत्यक्ष रूप से भारत को *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।
193. पीओआई के दौरान कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड, हांगकांग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।
194. पीओआई के दौरान मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड, हांगकांग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।
195. पीओआई के दौरान गुआंगझोऊ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात टीटीएम टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग (एशिया) कं पनी लिमिटेड, हांगकांग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।
झ. जियांग्शी लोंगहाई र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड और सुपर टेक कं पनी लिमिटेड
196. जियांग्शी लोंगहाई र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("जियांग्शी लोंगहाई") चीन जन. गण. में पीयूसी के उत्पादन में शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांग्शी लोंगहाई ने हांगकांग में अपने संबंधित व्यापारी सुप टेक कं पनी लिमिटेड (सुप टेक) के जरिए पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। जियांग्शी लोंगहाई सुप टेक के जरिए भारत को *** अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर *** एसक्यूएम पीयूसी का निर्यात किया है।
197. जियांग्शी लोंगहाई और सुप टेक ने भारत को निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। सभी पोत लादान कारखानाद्वार आधार पर की गई हैं। अत: जियांग्शी लोंगहाई द्वारा किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है। तदुनसार, प्राधिकारी ने जियांग्शी लोंगहाई के लिए अलग से पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दिया गया है।
ञ. शिन्झेन शिनवेइसाई इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड और युएककं ग ओनबॉम इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड 198. शिन्झेन शिनवेइसाई इलेक्ट्रॉनिक्स कं पनी लिमिटेड ("शिनवेइसाई") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शिनवेइसाई ने हांगकांग में अपने संबंधित व्यापारी यूककं ग ओनबॉम78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] इलेक्ट्रॉनिक कं पनी लिमिटेड ("ओमबॉम") के जरिए पीओआई के दौरान भारत को *** अमेरिकी डॉलर मूल्य की *** एसक्यूएम पीयूसी का निर्यात किया है।
199. शिनवेइसाई और ओनबॉम ने भारत को निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। शिनवेइसाई ने ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है। तदुनसार, प्राधिकारी ने शिनवेइसाई के लिए अलग से पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दिया गया है। ट. काई पिंग एलेक और एलटेक नंबर 3 कं पनी लिमिटेड, काई पिंग एलेक और एलटेक कं पनी लिमिटेड और एलेक और एलटेक (एमएसीएओ) कं पनी लिमिटेड ("एलेक और एलटेक ग्रुप")
200. काई पिंग इलेक और एल्टेक नंबर 3 कं पनी लिमिटेड ("काई पिंग नंबर 3"), काई पिंग इलेक और एल्टेक कं पनी लिमिटेड ("काई पिंग") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल संबंधित कं पनियां हैं और उन्होंने मकाओ में अपने संबंधित व्यापारी एलेक एंड एलटेक (मकाओ) कं पनी लिमिटेड ("एलेक एंड एलटेक मकाओ") के जरिए पीयूसी का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि काई पिंग नंबर 3 ने इलेक और एल्टेक मकाओ के जरिए भारत को *** अमेरिकी मूल्य के पीयूसी के *** एसक्यूएम का निर्यात किया है। जबकि काई पिंग ने *** अमेरिकी मूल्य के पीयूसी के *** एसक्यूएम का निर्यात किया है।
201. इलेक और एल्टेक ग्रुप ने भारत को निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। काई पिंग नंबर, 3 और काई पिंग ने अंतरदेशीय परिवहन और ऋण लागत के लिए निर्यात कीमत में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने काई पिंग नंबर, 3 और काई पिंग द्वारा किए गए दावों की जांच की है और उनकी अनुमति दी है। तदनसुार, प्राधिकारी ने काई पिंग नंबर 3, काई पिंग और समग्र रूप से इलेक और एल्टेक ग्रुप के लिए अलग- अलग पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत और पीसीएन वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत निर्धारित किया है। इस प्रकार परिकलित निर्यात कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।
ठ. इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड
202. पीओआई के दौरान इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड, चीन जन. गण. ने भारत को सीधे *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।
ड. सनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड, जिउ जियांग सनशाइन र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड और सनशाइन पीसीबी (एच) लिमिटेड ("सनशाइन ग्रुप")
203. पीओआई के दौरान सनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात सनशाइन पीसीबी (एचके ), लिमिटेड, हांगकांग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।
204. पीओआई के दौरान जिउ जियांग सनशाइन ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात सनशाइन पीसीबी (एचके ), लिमिटेड, हांगकांग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य पर *** एसक्यूएम संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक / निर्यातक ने कारखानाद्वार स्तर पर निर्यात कीमत से पीसीएन वार भारित औसत ज्ञात करने के लिए समायोजनों का दावा किया है, इस प्रकार निर्धारित कीमत नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दर्शायी गई है।79 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ढ. चीन जन. गण. से अन्य उत्पादक
205. चीन जन. गण. से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया जाना है और इसका उल्लेख नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में किया गया है।
हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण
ण. सामान्य मूल्य ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड
206. हांगकांग में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड ("ओपीसी") ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड ("ओपीसीएम") ने प्राधिकारी से उसे उत्तर देने से और डेस्क सत्यापन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से छू ट देने का अनुरोध किया है। चू ंकि ओपीसीएम ने भारत को निर्यातों के ब्यौरे के सत्यापन हेतु कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए प्राधिकारी वतर्मान जांच में ओपीसीएम को असहयोगी निर्यातक मानने का प्रस्ताव करते हैं।
त. हांगकांग से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य
207. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हांगकांग से किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नही दिया है। इसलिए वतर्मान जांच में हांगकांग से पीयूसी का कोई सहयोगी उत्पादक नहीं है। अत: सामान्य मूल्य रिकार्ड में उपलब्ध सवोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
हांगकांग में निर्यात कीमत का निर्धारण
थ. ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत
208. हांगकांग में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड ("ओपीसी") ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। ओपीसी मैन्युफै क्चटरंग लिमिटेड ("ओपीसीएम") ने प्राधिकारी से उसे उत्तर देने से और डेस्क सत्यापन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से छू ट देने का अनुरोध किया है। चू ंकि ओपीसीएम ने भारत को निर्यातों के ब्यौरे के सत्यापन हेतु कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए प्राधिकारी वतर्मान जांच में ओपीसीएम को असहयोगी निर्यातक मानने का प्रस्ताव करते हैं।
द. हांगकांग से सभी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत
209. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हांगकांग से किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नही दिया है। इसलिए वतर्मान जांच में हांगकांग से पीयूसी का कोई सहयोगी उत्पादक नहीं है। अत: निर्यात कीमत रिकार्ड में उपलब्ध सवोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
पाटन र्मार्जन
210. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन र्मार्जन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:
पाटन र्मार्जन तालिका
| क्र. सं. | उत् पादक | सीएनवी (यूएसडी/एसक् यूएम) | एनईपी (यूएसडी/एसक् यूएम) | पाटन र्मार्जन (यूएसडी/एसक् यूएम) | पाटन र्मार्जन % | पाटन र्मार्जन % र ेंज |
| चीन | ||||||
| शेंगयी ग्रुप | ||||||
| 1 | जियान शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (50-60) |
| 2 | शेंगयी इलेक्ट्रॉनिक्स क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 3 | शेंगयी ग्रुप | |||||
| वुश ग्रुप | ||||||
| 4 | वुश प्रिंटेड र्सर्क ट के प् ज (कु शान) कं , लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 5 | वुश प्रिंटेड र्सर्क ट (कु शान) कं पनी लिमिटेड | |||||
| 6 | वुश प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग शि) क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 7 | वुश ग्रुप | |||||
| जुशेंग ग्रुप | ||||||
| 8 | जियांगसी जुशेंग इलेक् ट्रानिक क ं . लि० | *** | *** | *** | *** | 40-50 |
| सुन् तक ग्रुप | ||||||
| 9 | जियांगमेन सनटाक र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 10 | शेन्ज़ेन सनटाक मल्टीलेयर पीसीबी कं पनी लिमिटेड, | |||||
| 11 | डालियान सनटाक इलेक्ट्रॉनिक्स क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 12 | डालियान सनटाक र्सर्क ट क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 13 | झुहाई सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 14 | सनटैक ग्रुप | |||||
| किनवोंग ग्रुप | ||||||
| 15 | शेन्ज़ेन किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 16 | जियांग्शी किनवोंग प्रिसिजन र्सर्क ट क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 17 | किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक ट ेक्नोलॉजी (लोंगचुआन) क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 18 | किनवॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक ट ेक्नोलॉजी (ज़़ुहाई) कं पनी लिमिटेड | |||||
| 19 | किनवॉन्ग ग्रुप | |||||
| 20 | किन यिप (हुइझोउ) पी.सी. बोर्ड क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
| शेनान ग्रुप | ||||||
| 21 | शेनान र्सर्क ट क ं पनी लि० | *** | *** | *** | *** | (40-50) |
| 22 | नानटोंग शेनान र्सर्क ट क ं पनी लि० | |||||
| 23 | वुशी श ेनान र्सर्क ट क ं पनी लि० | |||||
| 24 | शेनान ग्रुप | |||||
| टीटीएम ग्रुप | ||||||
| 25 | कालेक्स मल्टी- ल ेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (20-30) |
| 26 | मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स ट ेक्नोलॉजी लिमिटेड | |||||
| 27 | गुआंगझोऊ टर्मब्रे इलेक्ट्रॉनिक्स ट ेक्नोलॉजी कं , लिमिटेड | |||||
| 28 | डोंगगुआन मीडविल र्सर्क ट्स क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 29 | टीटीएम ग्रुप | |||||
| 30 | जियांग् सी लोंगहाई र्सर्क ट ट ेक् नोलॉजी क ं . लि०. | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 31 | शिनझेन जिनवाइसाई इलेक् ट्रानिक् स कं . लि०. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| काई-पिंग ग्रुप | ||||||
| 32 | काई पिंग इलेक और एल्टेक क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 33 | काई पिंग एलेक और एल्टेक नंबर 3 कं पनी लिमिटेड | |||||
| 34 | .काई-पिंग ग्रुप | |||||
| सनशाइन ग्रुप | ||||||
| 35 | सनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट्स क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 36 | जिउ जियांग सनशाइन र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड | |||||
| 37 | सनशाइन ग्रुप | |||||
| इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड | ||||||
| 38 | इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| अन् य उत् पादक | ||||||
| 39 | कोई अन् य | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
| हांगकांग | ||||||
| 40 | सभी | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
खंड III
क्षति और कारणता संबंध का आकलन
छ. सामग्री क्षति
ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध
211. तुलनीय डेटा के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा मात्रात्मक प्रभाव स्थापित नहीं किया गया है। आयात मात्रा को टुकड़ों में रिपोर्ट किया गया है जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और अन्य मात्रात्मक विवरण एसक्यूएम में रिपोर्ट किए गए हैं। संबद्ध आयात और भारतीय उत्पादन के बीच न तो ऊध्र्वाधर तुलना और न ही क्षैतिज तुलना संभव है। 212. पीसीबी 0.01 वर्ग फु ट जितना छोटा या 1.23 वर्ग फु ट जितना बड़ा हो सकता है। अतः संख्याओं/टुकड़ों के आधार पर मात्रा प्रभाव का विश्लेषण सही चित्र नहीं दर्शाता है। घरेलू उद्योग के आयात में वृद्धि के दावे में 'सकारात्मक साक्ष्य' का अभाव है। प्राधिकारी को एडी नियमावली के अनुलग्नक-II के साथ पठित एडीए के अर्नुचछेद 3.1 के संदर्भ में तुलना करने और निष्कर्ष निकालने के लिए मात्रा की एक समान और तुलनीय इकाई ढू ंढकर एक वस्तुपरक जांच करनी चाहिए।
213. मूल्य के संदर्भ में भारत में मांग जांच अवधि के दौरान मांग की प्रवृत्ति के संबंध में सार्थक निष्कर्ष प्रदान नहीं करती है। यह संभव है कि मूल्य के संदर्भ में मांग में वृद्धि कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि या उच्च-स्तरीय पीसीबी की खपत में बदलाव के कारण हो। एस एंड एस एंटरप्राइजेज बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी और अन्य [2003 की सिविल अपील संख्या 9012 दिनांक 22 फरवरी, 2005] के मामले में माननीय सवोच्च न्यायालय के निर्णय में, यह माना गया कि "मात्रा" पैरामीटर का विश्लेषण "मात्रा" के आधार पर किया जाएगा न कि "मूल्य" के आधार पर।
214. यह दावा कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, अविसिनीय है क्योंकि बाजार हिस्सेदारी की गणना मूल्यों के आधार पर की जाती है। बाजार हिस्सेदारी का आकलन समग्र रूप से भारतीय उद्योग के लिए किया जाना चाहिए, न कि घरेलू उद्योग बनाने वाले 6 घरेलू उत्पादकों के लिए। पीसीबी का उत्पादन विभिन्न आकारों और विशिष्टताओं में किया जाता है, माप की इकाई के रूप में "पीस" का उपयोग करना बाजार हिस्सेदारी की जांच के लिए अनुचित है।
215. आवेदक उद्योग ने पीयूसी की मांग की गणना करने के लिए एचएस कोड 85340000 के तहत किए गए सभी आयातों पर विचार किया है। पीयूसी स्कोप में सभी प्रकार के पीसीबी को कवर नहीं किया गया है और इसके अलावा आवेदक उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के स्कोप से कु छ प्रकार के पीसीबी को बाहर करने के लिए सहमत हुआ है। ऐसे मामले में, पीयूसी की मांग की गणना करने के लिए पीसीबी के कु ल आयात को शामिल करना अनौचित्यपूर्ण होगा।
216. जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में काफी वृद्धि हुई है, मांग में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग, समर्थकों और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात (मूल्य के संदर्भ में) में 72% की वृद्धि हुई है जबकि चीन जन.गण.
से पहुंच कीमत में भी 73% की वृद्धि हुई है। इसलिए, मूल्य में वृद्धि के प्रभाव को कीमत में वृद्धि के साथ अप्रभावी कर दिया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को कोई मात्रा संबंधी क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार, कोई मात्रा प्रभाव नहीं है।
217. जबकि संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है, वे भारत की बढ़ी हुई घरेलू मांग से प्रेरित थे, और इस प्रकार इसे "क्षति" के आधार के रूप में नहीं देखा जा सकता है। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारतीय घरेलू मांग में 6% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के साथ जांच की अवधि (पीओआई) के आंकड़ों की तुलना करने पर, वृद्धि 20% तक अधिक थी। संबंधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट ("भारतीय पीसीबी बाजार: उद्योग की प्रवृत्ति, शेयर, आकार, विकास, अवसर84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और पूर्वानुमान 2022-2027") के अनुसार, भारत में पीसीबी की बिक्री 2022 में 3.8 बिलियन डॉलर से तेजी से बढ़कर 2027 में 10.7 बिलियन डॉलर हो जाएगी। चक्रवृद्धि र्वार्षक वृद्धि दर (सीएजीआर) 18.8% तक होगी। 218. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की तीव्र वृद्धि ने पीसीबी की मांग में एक साथ वृद्धि को प्रेरित किया है, जबकि पहले वाले को बाद वाले की स्थिर आर्पूर्त द्वारा सहायता करने की आवश्यकता है। भारत का घरेलू उद्योग भारतीय बाज़ार की मांग को पूरा नहीं कर सकता है।
219. संबद्ध देशों से आयात में समग्र वृद्धि अन्य कारकों से भी प्रेरित थी। संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों में बेहतर गुणवत्ता/विसिनीयता, कम लीड समय, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की बेहतर क्षमता और उनके उत्पाद पोर्टफोलियो में अधिक उच्च-स्तरीय उत्पाद होते हैं, जो सभी संबद्ध आयातों की वृद्धि में योगदान करते हैं। इसलिए, संबद्ध देशों के आयात में वृद्धि से स्थानीय भारतीय उद्योगों को कोई हानि नहीं हुई। इसके अलावा, भारत के घरेलू उद्योग में मोबाइल के अलावा हाइब्रिड मॉड्यूलस लैमिनेट्स, कॉपर-क्लैड लैमिनेट्स, बड़े आकार के बोर्ड, कठोर-फ्लेक्स पीसीबी और 2-स्तरीय एचडीआई बोर्ड के बड़े पैमाने पर और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता का अभाव है।
220. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2021-2022 में भारतीय सीमा शुल्क कोड 85340000 के तहत पीसीबी का आयात: 2021 में कु ल 880 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से चीन से आयात 387 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, 44.0% के लिए लेखांकन; 2022 में, भारत की कु ल आयात मात्रा 1.088 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें से 495 मिलियन अमेरिकी डॉलर चीन से आयात किया गया था, जो 45.5% है। 2022 में, दुनिया और चीन से भारत का आयात पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 23.6% और 27.9% बढ़ गया।
221. एलसिना के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत का पीसीबी का कु ल उत्पादन मूल्य $361 मिलियन था। उस वर्ष भारत के कु ल उत्पादन मूल्य और भारत के कु ल आयात मूल्य $880 मिलियन को एक साथ जोड़कर भारतीय बाजार की मांग का अनुमान लगाया जा सकता है, जो कु ल मिलाकर $1.241 बिलियन था। यह देखा जा सकता है कि भारत की कु ल खपत (बाज़ार हिस्सेदारी) में चीनी आयात की हिस्सेदारी अधिक नहीं थी (387 मिलियन/1.241 बिलियन = 31.2%)।
222. एलसिना के अनुसार, 2018-2019 में भारत में पीसीबी उत्पादों की कु ल खपत 2.5 बिलियन डॉलर थी। एलसिना के एक अन्य अनुमान के अनुसार, 2025 तक भारत की पीसीबी की मांग 7.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
223. संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि को भारतीय बाजार में इसकी बाजार हिस्सेदारी के साथ भी माना जाना चाहिए। 2018 से 2021 तक प्रासंगिक आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, भारत का बाजार आकार 2018-19 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर पीओआई में 3.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें पूर्ण रूप से 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि और 54% की वृद्धि दर है। हालाँकि, इस अवधि के दौरान, चीन और हांगकांग से भारत के आयात में के वल 0.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो भारतीय बाजार की मांग में कु ल वृद्धि का के वल 9% है। इससे न के वल यह पता चला कि चीन और हांगकांग से आयात में वृद्धि भारत की घरेलू मांग से प्रेरित थी, बल्कि यह भी पता चला कि भारत की बाजार मांग में वृद्धि का मुख्य लाभार्थी भारत का घरेलू उद्योग था।
224. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान चीन और हांगकांग से पीसीबी आयात भारत की कु ल खपत का के वल एक छोटा सा हिस्सा था, जो क्षति और क्षति के खतरे के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, इतनी कम बाजार हिस्सेदारी का भारतीय उद्योग पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ सकता है।85 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 225. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारत में संबद्ध आयात में कोई भी वृद्धि, याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से संबद्ध आयात के पाटन के बजाय बढ़ी हुई भारतीय मांग का परिणाम थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बाजार हिस्सेदारी को लेकर कोई प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।
226. पाटित किए गए आयात की मात्रा इस बात के अभाव में भ्रामक और अविसिनीय है कि क्या पाटित किए गए आयात का घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। घरेलू उत्पादकों पर इसके परिणामी प्रभाव के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी संख्या में लेन-देन की आवश्यकता होती है, जिन्हें चीन और हांगकांग से होने वाले समग्र आयात की तुलना में पाटित किए जाने के रूप में पहचाना जाता है ताकि यह स्थापित करने के लिए एक सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना तैयार किया जा सके कि उनका मूल्य कटौती/कम बिक्री के माध्यम से घरेलू बाजार के माध्यम से कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
227. 228. आयात मूल्य 'अमेरिकी डॉलर प्रति पीस' के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और घरेलू बिक्री मूल्य 'भारतीय रुपए प्रति एसक्यूएम' के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इससे यह निर्धारित करने में समस्या पैदा होती है कि क्या आयात घरेलू समान वस्तुओं की कीमत कम कर रहा है। याचिकाकर्ता ने उन आयात लेनदेन के लिए मूल्य कटौती की गणना की है जहां विवरण में उक्त विश्लेषण में शामिल मात्रा का खुलासा किए बिना पीसीबी के आयाम थे।
228. कीमत की तुलना में उत्पाद की विविधता को ध्यान में नहीं रखा गया है। विशेष रूप से पीसीबी उत्पादों के लिए, एक वर्ग मीटर सिंगल-साइडेड बोर्ड और एक वर्ग मीटर 6-लेयर बोर्ड में भौतिक विशेषताओं, उपयोग, लागत और कीमत में काफी भिन्न हो सकते हैं।
229. एसक्यूएम द्वारा मापा गया विक्रय मूल्य का डेटा भारत के विक्रय मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग के बिक्री मूल्य में 62% की वृद्धि हुई, जबकि बिक्री की मात्रा में 31% की वृद्धि हुई, जिसका अर्थ है कि उस अवधि के दौरान इकाई मूल्य (वर्ग मीटर में मापा गया) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह आरोप सही नहीं है कि आयात ने भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत का मूल्य ह्रास/न्यूनीकरण करने में योगदान दिया है।
230. घरेलू उद्योग द्वारा गणना की गई गैर-हानिकारक कीमत, पीओआई से पहले लगभग 25% अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा बहुत अधिक मूल्यह्रास लागत के कारण अधिक है।
231. प्राधिकारी को गैर-हानिकारक मूल्य की गणना करने की प्रथा के अनुसार 22% आरओसीई का एक यांत्रिक फॉमू र्ला लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि एडी नियमावली 1995 के अनुबंध-III में नियोजित औसत पू ंजी पर उचित रिटर्न (कर-पूर्व) का प्रावधान है। 22% का रिटर्न 1976-77 के मूल्य नियंत्रण आदेश पर आधारित था, जिसमें दिशानिदेश के रूप में डीजीटीआर की फाइलों पर नोट्स में नियोजित पू ंजी पर 22% रिटर्न को उचित माना गया था। यह रिटर्न 18% की बैंक ब्याज दर (पीएलआर) के साथ देश की र्आर्थक स्थिति और स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि में दवाओं की कीमतें तय करने के लिए था। देश में मौजूदा र्आर्थक स्थितियों को व्यवसाय द्वारा वहन की जाने वाली वित्त लागत सहित देखा जाना चाहिए। प्राधिकारी को वतर्मान मामले के तथ्यों में 22% आरओसीई की अनुमति नहीं देनी चाहिए जहां घरेलू उद्योग ने कहा है कि पीसीबी उद्योग में धातु जैसे अन्य कमोडिटीकृ त उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृ त कम निवेश टर्नओवर अनुपात (अर्थात बिक्री टर्नओवर/निवेश) है।
232. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चटरंग एवं अन्य बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी [2011 (270) ई.एल.टी. 696 (ट्राई.-डेल.)] के मामले में, माननीय सीईएसटीएटी ने पाया है कि डीए द्वारा अपनाई गई 22% आरओसीई की प्रथा सही नहीं थी। आरओसीई के निर्धारण में यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई प्रथा भी उपरोक्त कथन का समर्थन करती है। टी- 210/95 यूरोपीय उर्वरक निर्माता संघ (ईएफएमए) बनाम परिषद [1999] ईसीआर II-3291 के मामले का संदर्भ दिया गया है। उचित रिटर्न के लिए सीधी रेखा पद्धति पर संयंत्र के 20 वषों के सेवा जीवन और वास्तविक ब्याज पर गणना की गई वास्तविक मूल्यह्रास पर विचार किया जाना चाहिए।86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 233. याचिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, संपूर्ण क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग 51% से कम था। अके ले यह कारक घरेलू उद्योग को हानि का संके त नहीं देता है क्योंकि डेटा के स्रोत का प्रकटीकरण नहीं किया गया है और उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। डेटा बनाने में उपयोग की जाने वाली गणना विधि संदिग्ध है क्योंकि क्षमता की गणना करने के कई तरीके हैं। हितबद्ध पक्षकारों को यह नहीं पता कि याचिकाकर्ता ने प्रति व्यक्ति उत्पादकता, प्रति व्यक्ति काम के घंटे और इस प्रकार गणना की गई क्षमता की गणना कै से की है। भले ही प्राधिकारी याचिका में क्षमता और क्षमता उपयोग डेटा को स्वीकार करता है, यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के कम क्षमता उपयोग को संबद्ध देशों से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अन्य अज्ञात कारक हैं जो क्षमता उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए बीपीएल लिमिटेड (बीपीएल) की वित्तीय रिपोर्ट में, बीपीएल ने उस वर्ष के दौरान आठ महीने की समग्र सूचना दी। इसलिए, भारत में कम क्षमता उपयोग दर भी भारतीय कं पनियों के समग्र का परिणाम हो सकती है। जैसा कि वित्त वर्ष 2019-2020 में बीपीएल की वित्तीय रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, कोविड-19 से जुड़ी सामाजिक दूरी की नीतियों के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ और बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने काम के घंटों की गारंटी देने में असमर्थ थे जिसके कारण उत्पादन में रुकावट आई।
234. किसी भौतिक क्षति के अस्तित्व के लिए अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध र्आर्थक मापदंडों में गिरावट होनी चाहिए, अर्थात, क्षति को साबित करने के लिए र्आर्थक कारकों में 'गिरावट' एक पूर्व-आवश्यकता है और आवेदक उद्योग के र्आर्थक कारकों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
235. अर्नुचछेद 3.4 में "संभावित गिरावट" शब्द सापेक्ष गिरावट का संके तक नहीं है, लेकिन यह क्षति विश्लेषण के खतरे को कवर करता है। किसी भौतिक क्षति के अस्तित्व के लिए अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध र्आर्थक मापदंडों में गिरावट होनी चाहिए। "संभावित" गिरावट शब्द का उपयोग घरेलू उद्योग को "सामग्री क्षति का खतरा" के परिदृश्य को कवर करने के लिए किया जाता है और वतर्मान में क्षति के लिए आवश्यक रूप से वास्तविक गिरावट होनी चाहिए।
236. याचिकाकर्ताओं के र्आर्थक मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और क्षति, यदि कोई हो, को चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चीन जन.गण., कोरिया जन.गण. और यूक्रे न से उत्पन्न या निर्यात होने वाले साइट्रिक एसिड के आयात से संबंधित पैरा 24 पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया गया है। यदि घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा है और नियोजित पू ंजी पर तर्क संगत रिटर्न कमा रहा है, तो जांच समाप्त कर दी जाएगी।
237. क्षति अवधि में भारतीय घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारतीय घरेलू उद्योग का उत्पादन 770,000 वर्ग मीटर से बढ़कर 890,000 वर्ग मीटर हो गया, जिसमें 120,000 वर्ग मीटर की पूर्ण वृद्धि और 16% की वृद्धि दर शामिल है।
238. क्षमता विस्तार पर विचार किए बिना क्षमता उपयोग में गिरावट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्षमता में वृद्धि की दर क्षमता उपयोग में गिरावट से अधिक है।
239. क्षति अवधि के दौरान, भारतीय उद्योग की कु ल बिक्री मात्रा में 31% की वृद्धि हुई, जिसमें घरेलू बिक्री में 32% की वृद्धि हुई। बिक्री मूल्य के संदर्भ में, इस अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की बिक्री मूल्य में 62% की वृद्धि हुई, जिसमें से घरेलू बिक्री में 61% की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि भारतीय घरेलू उद्योग की औसत इकाई कीमत बढ़ रही थी।
240. वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए बीपीएल की वित्तीय स्थिति से यह भी पता चला है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कं पनी के पीसीबी उत्पादों की बिक्री मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है।87 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 241. बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में बिक्री मूल्य में वृद्धि अधिक है। जांच की अवधि में, बिक्री मूल्य में 56 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई जबकि बिक्री की लागत में के वल 50 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई। इसलिए, कोई मूल्य ह्रास या न्यूनीकरण नहीं है।
242. जांच की अवधि के दौरान माल-सूची में तेजी से कमी आई है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए एक सकारात्मक संके तक है और यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं के सामान की बाजार में पर्याप्त मांग है। किसी भी मामले में, पीयूसी मानकीकृ त उत्पाद नहीं है और कोई मालसूची नहीं रखी जा सकती है; इसलिए प्रदर्शन में गिरावट का समर्थन करने के लिए मालसूची एक प्रासंगिक र्आर्थक पैरामीटर नहीं हो सकती है। ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चटरंग (थाईलैंड) बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टैट के अनुसार माल-सूची में वृद्धि को बिक्री के % के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अलग से देखा जाना चाहिए।
243. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री की लागत में 35 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई। निर्यात बिक्री मूल्य में के वल 3 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई जो दर्शाता है कि निर्यात बिक्री के कारण क्षति हो रही है। उत्पादन, कर्मचारियों की संख्या, प्रति दिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, वेतन और मजदूरी से संबंधित डेटा क्षति नहीं दर्शाता है।
244. क्षमता वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम थी जिसके कारण उच्च मूल्यह्रास और परिशोधन हुआ। जांच अवधि के दौरान लाभ में काफी वृद्धि हुई है।
245. 22% का आरओसीई क्षति का र्आर्थक पैरामीटर नहीं है। 22% के आरओसीई पर प्राधिकारी द्वारा के वल एनआईपी और परिणामी क्षति र्मार्जन की गणना के उद्देश्य से विचार किया जाता है।
246. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बीपीएल की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, कं पनी की शुद्ध बिक्री और राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि हुई; कं पनी का कर पूर्व लाभ काफी बढ़ गया।
247. कोविड-19 के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2019-2020 में गिरावट की प्रवृत्ति के अलावा, बाद के वित्त वर्ष में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 7 संके तकों में से 5 ने सकारात्मक रुझान दिखाया; जांच अवधि के दौरान, 7 में से 7 संके तकों ने सकारात्मक रुझान दिखाया।
ंजी, निवल अचल संपत्ति और कार्यशील पू
ंजी जैसे संके तक क्षति विश्लेषण 248. क्षति अवधि के दौरान, औसत नियोजित पू
अवधि के दौरान 40% से अधिक बढ़ गए, जो भारतीय उद्योग की धन जुटाने और निवेश करने की क्षमता को दर्शाता है।
249. बाहरी निवेश के कारण बीपीएल अपनी सुविधा को उन्नत करने और उत्पादन बढ़ाने में सक्षम था। उत्पादन निवेश में वृद्धि से पता चला कि निवेशकों को भारतीय उद्योग के बाजार दृष्टिकोण पर भरोसा था।
250. अन्य मूल्य प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में, भारतीय घरेलू उद्योग ने बिक्री की लागत में 54% की वृद्धि, मूल्यह्रास में 59% की वृद्धि और ब्याज लागत में 49% की वृद्धि का अनुभव किया है। भारतीय उद्योग अपने उत्पादन को बनाए रखने के लिए इनपुट के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, इस संबंध में भारतीय उत्पादों के कच्चे माल की लागत फिर से बढ़ गई थी। र्आर्थक मापदंडों के समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और संबद्ध देशों से आयात का इसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। थाईलैंड में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट-एच-बीम्स (डब्ल्यूटी/डीएस122/एबी/आर) में, अपीलीय निकाय ने जोर देकर कहा है कि पाटनरोधी करार के अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध सभी कारकों का अनिवार्य मूल्यांकन होना चाहिए।
251. याचिकाकर्ता ने दिनांक 9 सितंबर 2023 के पत्र के तहत ऐसे परिवर्तनों के लिए पर्याप्त कारण बताए बिना प्रोफार्मा IV ए में प्रदान की गई जानकारी को संशोधित किया है। यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए डेटा की प्रामाणिकता के बारे में चिंता पैदा करता है जिसके आधार पर प्राधिकारी ने वतर्मान जांच शुरू की है।88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] याचिकाकर्ता अज्ञात कारणों से मौखिक सुनवाई के बाद डेटा को संशोधित नहीं कर सकता है। प्राधिकारी से मौखिक सुनवाई के बाद प्रोफार्मा IV ए में दी गई जानकारी में ऐसे परिवर्तनों के कारणों की जांच करने का अनुरोध किया गया है। दिनांक 9 सितंबर 2023 के पत्र में बिना किसी स्पष्टीकरण के ब्याज लागत की सूचना परिर्वर्तत कर दी गई है।
252. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई ब्याज लागत अप्रैल 2020 से जून 2021 में सबसे अधिक है, जब आरबीआई द्वारा दरों में कटौती के बाद ब्याज दरें सबसे कम थीं।
छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध
253. पीयूसी की लागत और कीमत का विश्लेषण करने के लिए माप की उपयुक्त इकाई वर्ग मीटर या एसक्यूएम है, न कि संख्याएं क्योंकि पीयूसी का निर्माण और बिक्री ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग आकारों में की जाती है, जो कु छ वर्ग मिलीमीटर से लेकर सैकड़ों वर्ग मिलीमीटर तक हो सकते हैं।
ंकि भारत में आयात को आयात डेटाबेस में संख्याओं में रिपोर्ट किया गया है, न कि उचित आयात विवरण के 254. चू
बिना वर्ग मीटर में परिर्वर्तत करने के लिए वर्ग मीटर में, चू ंकि समग्र शतों में संबद्ध आयात में वृद्धि और कमी के विश्लेषण के उद्देश्य से, याचिका में संख्या में मात्रा पर विचार किया गया। वर्ष 2019-20 में संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई, यह अप्रैल 20 से 21 जून (ए) और पीओआई में बढ़ गया। पीओआई में वृद्धि पिछले वषों की तुलना में बहुत अधिक दर पर थी। कु ल आयात के संबंध में संबद्ध देशों से आयात की कु ल मात्रा आधार वर्ष में 92% से बढ़कर जांच अवधि में 94% हो गई है। संबद्ध देशों से आयात भारत में कु ल आयात का एक बड़ा हिस्सा है।
255. जबकि मूल्य के संदर्भ में मांग में 47% की वृद्धि हुई है, मूल्य के संदर्भ में आयात आधार वर्ष से पीओआई तक 72% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के साथ-साथ आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयात के मूल्य में तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कु ल आयात में मूल्य के संदर्भ में संबद्ध आयात की हिस्सेदारी आधार वर्ष से पीओआई तक 75% से बढ़कर 84% हो गई है। कु ल मांग में संबद्ध देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में आधार वर्ष से पीओआई तक 17% की वृद्धि हुई है। वहीं, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 6% कम हो गई है।
256. घरेलू उद्योग में 50% से अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। संबद्ध देशों से आयात ने घरेलू उद्योग को भारत में पीयूसी की बढ़ती मांग को पूरा करने और क्षमता उपयोग का उचित स्तर भी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी है। इसके विपरीत, अत्यधिक पाटन और अनुचित कीमतों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा बाजार हिस्सेदारी की हानि के साथ- साथ आधार वर्ष से पीओआई तक क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
257. एस एंड एस एंटरप्राइज में माननीय सवोच्च न्यायालय का निर्णय उस विशेष मामले के तथ्यों के लिए विशिष्ट था जिसमें मुद्दा यह था कि क्या एडी नियमावली के नियम 14 के तहत जांच को समाप्त करने के लिए 3% की सीमा को मात्रा या मूल्य आधार पर माना जाना चाहिए। उक्त संदर्भ में, माननीय सवोच्च न्यायालय ने माना है कि 3% सीमा को मात्रा के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए। वतर्मान मामला मात्रा और मूल्य प्रभाव और भारत में उद्योग की स्थिति पर इसके प्रभाव सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निर्धारण से संबंधित है। यह अनिवार्य रूप से जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सभी सकारात्मक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद निष्पक्ष रूप से एक राय का गठन है। किसी भी मामले में, आयात में वृद्धि की मात्रा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को सिद्ध करने के लिए एकमात्र या प्रारंभिक परीक्षण नहीं है।
258. आयात डेटा से वर्ग मीटर में आयात की मात्रा प्राप्त करने में वास्तविक कठिनाई है। ऐसी वास्तविक कठिनाई के कारण, घरेलू उद्योग ने आयात मात्रा का विश्लेषण संख्या के साथ-साथ मूल्य के संदर्भ में भी किया, जैसा कि आयात डेटा में बताया गया है। घरेलू उद्योग के सभी मापदंडों को वर्ग मीटर और मूल्य शतों के संदर्भ में सूचित किया गया है। उसी आधार पर तुलना करने के लिए, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि या कमी की गणना करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्यों की तुलना आयात डेटाबेस में रिपोर्ट किए गए मूल्यों से की गई। एस एंड एस89 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण एंटरप्राइज (सुप्रा) में माननीय सवोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य वास्तविक कठिनाई के साथ-साथ क्षति के निर्धारण से संबंधित नहीं थे। वतर्मान मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण आयात और मांग का मूल्य के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है।
259. विशेष रूप से क्षति के मापदंडों में से एक के लिए वर्ग मीटर में आयात डेटा की मात्रा निर्धारित करने में वास्तविक कठिनाई वाले मामलों में सख्त और रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने से चीनी निर्यातकों को आयात डेटा रिर्पोटंिग में कमियों का अनुचित लाभ मिलेगा। इसलिए, प्राधिकारी संख्या के संदर्भ में आयात के पूर्ण मात्रा प्रभाव और मूल्य के संदर्भ में सापेक्ष प्रभाव पर विचार कर सकता है।
260. हितबद्ध पक्षकारों ने सभी संबद्ध आयातों (चीन जन.गण. और हांगकांग) के मूल्य में 72% की वृद्धि की तुलना के वल चीन जन.गण. के पहुंच कीमत प्रति पीस से की है, जो गलत है। जबकि चीन जन.गण. से आयात के मूल्य में 149% की भारी वृद्धि हुई है, प्रति पीस मूल्य में के वल 73% की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
261. मुद्रास्फीति पर तर्क अस्थिर है क्योंकि मुद्रास्फीति भारत में घरेलू उद्योग और आयातकों दोनों को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव भारत में आयात कीमतों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की कीमतों दोनों पर दिखाई देगा। संबद्ध देशों के लिए आयात मूल्य में 72% की वृद्धि हुई है जबकि आवेदकों, समर्थकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के घरेलू बिक्री मूल्य में आधार वर्ष से पीओआई तक क्रमशः 49%, 10% और 39% की वृद्धि हुई है। यह मानते हुए कि भारत में मुद्रास्फीति घरेलू और निर्यातकों दोनों के लिए समान थी, इससे पता चलता है कि आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। ऐसा होने पर, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में दम नहीं है। इसलिए, वतर्मान मामले में मात्रात्मक प्रभाव है।
262. उपरोक्त पर पूर्वाग्रह किए बिना, घरेलू उद्योग ने भारत में पीसीबी के औसत मूल्य निर्धारण के आधार पर आयात मूल्यों को एसक्यूएम में परिर्वर्तत करके एसक्यूएम में आयात के मात्रा प्रभाव का विश्लेषण भी किया है। जब ऐसी तुलना वर्ग मीटर के आधार पर मात्रा में की जाती है तो मूल्य के संदर्भ में दिखाई गई क्षति समान रूप से प्रतिध्वनित होती है। महत्वपूर्ण रूप से बिना कटौती की कीमतों पर आयात होने के बावजूद विश्लेषण रूढ़िवादी आधार पर किया जाता है।
263. एसक्यूएम में आयात की मात्रा पूर्ण रूप से 24% बढ़ गई है। भारतीय घरेलू उत्पादन और बिक्री में के वल 10% की वृद्धि हुई है। जबकि एसक्यूएम में मांग में 18% की वृद्धि हुई है, एसक्यूएम में आयात मात्रा में 24% की उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, आयात ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की है और भारतीय मांग में अधिकांश वृद्धि पर नियंत्रण कर लिया है। यह घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी से भी स्पष्ट है। मात्रा के संदर्भ में भारतीय उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात में आधार वर्ष से 13% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से मात्रा के संदर्भ में भारतीय मांग के संबंध में आयात में 5% की वृद्धि हुई है।
264. जबकि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण (50% से कम) क्षमता के कम उपयोग का सामना करना पड़ा है, जो क्षति अवधि और जांच की अवधि में खराब हो गया है, आयात भारतीय बाजार हिस्सेदारी का लगभग 60% का बहुमत हिस्सा लेता है, जिससे घरेलू उद्योग में हिस्सेदारी के वल 40% के आसपास बच जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि अगर घरेलू उद्योग को कीमतों के मामले में उचित अवसर प्रदान किया जाए तो घरेलू उद्योग भारत में पूरी मांग की र्पूर्त कर सकता है।
265. वर्ग मीटर के संदर्भ में, आयात में काफी वृद्धि हुई है और मांग में वृद्धि पर कब्जा कर लिया है। वतर्मान मामले में भारी मात्रा का प्रभाव है। प्राधिकारी भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं से प्रति एसक्यूएम औसत मूल्य का उपयोग करके एसक्यूएम में आयात की मात्रा की गणना भी कर सकता है, जो यह भी प्रर्दर्शत करेगा कि संबद्ध देशों से आयात का महत्वपूर्ण मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है।90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 266. वतर्मान जांच में कई निर्यातकों द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के परिशिष्ट-1 के विश्लेषण से पता चलता है कि आधार वर्ष से पीओआई तक निर्यात की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। यह बिना किसी संदेह के सिद्ध करता है कि वतर्मान मामले में मात्रात्मक प्रभाव है।
267. एडी समझौते के अर्नुचछेद 3.2 के अनुसार, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या आयात करने वाले सदस्य के समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयात से महत्वपूर्ण कीमत में कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करने या कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए अन्यथा है, जो अन्यथा काफी सीमा तक घटित हो सकती थी। डोमिनिकन गणराज्य कोरुगेटेड स्टील बार्स में डब्ल्यूटीओ पैनल ने इसी अवधारणा को समझाया था। "अथवा" शब्द के उपयोग का अर्थ है कि उपरोक्त सभी तीन प्रभावों का हर जांच में मौजूद होना आवश्यक नहीं है। यदि उपरोक्त कारकों में से कोई एक मौजूद है तो यह पर्याप्त है। इस दृश्य को मोरक्को-एक्सरसाइज बुक में डब्ल्यूटीओ पैनल का समर्थन मिलता है।
268. प्रति वर्ग मीटर में संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए समान उत्पाद के प्रति वर्ग मीटर बिक्री मूल्य से काफी कम है। कीमत में कटौती महत्वपूर्ण और सकारात्मक है, जिसकी गणना आयात डेटा से वर्ग मीटर में की जाती है, जहां पीसीबी के विनिदेश दिखाई देते हैं।
269. भाग लेने वाले निर्यातकों के गैर-गोपनीय प्रश्नावली उत्तर से, यह स्पष्ट है कि चीन से पीयूसी की कीमतें काफी कम हो रही हैं। इसका विश्लेषण भाग लेने वाले निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के परिशिष्ट-1 से किया जा सकता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ तुलना करके भाग लेने वाले निर्यातकों की पहुंच कीमत से इसकी जांच कर सकता है।
270. घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 20 दिसंबर 2022 के अनुरोध में पीयूसी के उन भाग संख्याओं की पहचान की थी जिनकी आर्पूर्त पहले घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही थी, लेकिन जो अब पाटन के कारण भारतीय आर्पूर्त को विस्थापित करने के कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा बहुत कम कीमतों पर आयात किया जा रहा था। उक्त भाग संख्याओं के लिए, डेटा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती के अस्तित्व को दर्शाता है।
271. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री की लागत में वृद्धि को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, बिक्री मूल्य बिक्री की लागत के साथ-साथ बढ़ गया है क्योंकि दोनों में लगभग 35-40% की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में लागत और लाभ के साथ वृद्धि दिखाई दे रही है क्योंकि घरेलू उद्योग आम तौर पर बाजार क्षेत्रों पर ध्यान कें द्रित करता है जहां यह र्मार्जन उत्पन्न कर सकता है जबकि मांग के शेष बड़े हिस्से को आयात मूल्य कटौती और पाटन के चलते आयात द्वारा पूरा किया जाता है। यह घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताओं का एक कारण है। यदि घरेलू उद्योग पाटित किए गए आयातों द्वारा पूरा किए गए इन खंडों को पूरा करके क्षमता उपयोग को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो लागत से भी कम कीमत में कटौती की सीमा के कारण यह घाटे में चलने वाली स्थिति बन जाएगी, जैसा कि चीनी निर्यातकों के उपलब्ध ईमेल संचार/मूल्य उद्धरण में दिखाया गया है। 272. जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में काफी वृद्धि होने के बावजूद, कई निर्यातकों के भारत में निर्यात की कीमत, जैसा कि उनके प्रश्नावली के उत्तर से पता चलता है, आधार वर्ष की तुलना में घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। हालांकि कु छ निर्यातकों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन लागत की तुलना में ऐसी वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं रही है। 273. भारत में बढ़ती मांग और आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ, यदि निर्यातक कम कीमतों पर पीयूसी का निर्यात जारी रखते हैं, तो यह घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा क्योंकि बाजार खंडों की बढ़ती संख्या को अब निर्यातकों द्वारा पूरा किया जा रहा है।
274. जबकि घरेलू उद्योग वतर्मान में लाभदायक खंडों पर ध्यान कें द्रित करने के कारण बिक्री मूल्य बढ़ाने में सक्षम है, पाटित कीमतों पर पीयूसी के निरंतर आयात से घरेलू उद्योग पर मूल्य ह्रास और न्यूनीकरण का खतरा पैदा हो गया है। तथ्य यह है कि जांच की अवधि के बाद कीमत में कटौती बढ़ गई है, जो इसी बात का प्रमाण है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि मूल्य प्रभाव का विश्लेषण करते समय इस पर विचार करें।91 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 275. एडी समझौते के अर्नुचछेद 3.4 और एडी नियमावली के अनुलग्नक- II के खंड (iv) में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच का प्रावधान है, जिसमें "सभी प्रासंगिक र्आर्थक कारकों और सूचकांकों" का मूल्यांकन शामिल होगा, जो" उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालता है"। प्रावधान उन कारकों की एक सूची भी प्रदान करता है जिन पर उद्योग की स्थिति की जांच करते समय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। ईसी-बेड लिनन में डब्ल्यूटीओ पैनल ने "प्रासंगिक" और "सहित" शब्दों की व्याख्या इस बात पर जोर देने के लिए की है कि ऐसे "सभी" कारकों के बीच अन्य "प्रासंगिक र्आर्थक कारक और सूचकांक उद्योग की स्थिति पर असर डाल रहे हैं" हो सकते हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। "सहित" शब्द का अर्थ है कि उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारक भी हो सकते हैं जिनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इसे अर्नुचछेद 3.4 की अंतिम पंक्ति से भी समर्थन मिलता है जिसमें कहा गया है कि सूची संपूर्ण नहीं है।
276. ईसी-बेड लिनन में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह भी माना कि अर्नुचछेद 3.4 में विर्निर्दष्ट सभी कारक क्षति के संके त नहीं होने चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध ऐसे कारक हो सकते हैं जो क्षति को प्रर्दर्शत नहीं करते हैं और प्राधिकारी सभी प्रासंगिक कारकों का विश्लेषण करने के बाद भी क्षति का पता लगा सकता है। 277. र्आर्थक मापदंडों में गिरावट किसी सामग्री क्षति को स्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यह मांग और आयात की तुलना में एक सापेक्ष अवधारणा है। अर्नुचछेद 3.4 से, यह स्पष्ट है कि इसमें "वास्तविक" गिरावट और "संभावित" गिरावट दोनों शामिल हैं। "संभावित" गिरावट शब्द का उपयोग घरेलू उद्योग को "सामग्री क्षति का खतरा" के परिदृश्य को कवर करने के लिए नहीं है जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है और यह आवश्यक नहीं है कि वतर्मान में क्षति के लिए वास्तविक गिरावट हो। एडी समझौते के तहत "संभावित" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कै म्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, "संभावित" शब्द को "संभव लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया" के रूप में परिभाषित किया गया है।
278. ईसी-फास्टनर में, यह माना गया कि अर्नुचछेद 3.4 में "संभावित" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि जांच प्राधिकारी को क्षति का पता लगाने के लिए जांच की अवधि के दौरान गिरावट की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय निकाय ने "नकारात्मक कारक" और "नकारात्मक प्रवृत्ति" के बीच अंतर किया है और माना है कि "सकारात्मक प्रवृत्ति" की भी "नकारात्मक कारक" के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जब वे वृद्धि मांग में विस्तार से काफी कम हो।
279. चीन-ब्रॉयलर उत्पादों में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना है कि संभावित गिरावट का अर्थ "सापेक्षिक गिरावट" है और यह वहां मौजूद है, जहां वास्तविक गिरावट की अनुपस्थिति के बावजूद, जांच की गई अवधि के दौरान आयात का घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ता है जैसे कि किसी विशेष कारक के संबंध में अव्यक्त या संभावित गिरावट हो। 280. चीन-ब्रॉयलर उत्पादों में डब्ल्यूटीओ पैनल ने इस आधार पर स्पष्ट रूप से "सामग्री क्षति का खतरा" और "संभावित गिरावट" के बीच अंतर किया है कि "सामग्री क्षति का खतरा" में भविष्य का विश्लेषण शामिल है जबकि "संभावित गिरावट" में उद्योग की वतर्मान स्थिति में आयात के प्रभाव का विश्लेषण शामिल है क्योंकि इस खतरे को विशेष रूप से अर्नुचछेद 3.7 में कवर किया गया है।
281. उक्त दृष्टिकोण को एडी नियमावली से भी समर्थन मिलता है। जब एडी नियमावली पहली बार वर्ष 1995 में प्रख्यापित किए गए थे, तो "संभावित" शब्द के बजाय "आवश्यक" शब्द का उपयोग किया गया था। अधिसूचना संख्या 44/99-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 15-07-1999 के तहत शब्द "संभावित" को "आवश्यक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। इसलिए, वर्ष 1999 से, "आवश्यक" गिरावट की आवश्यकता अब मौजूद नहीं है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि कानून में संशोधन को एक अर्थ देना होगा। संशोधन विशेष रूप से घरेलू कानून को एडी समझौते के अनुरूप लाने के लिए था जो संभावित शब्द का उपयोग करता है न कि आवश्यक गिरावट का। विधायिका क्षति के खतरे के पहलुओं को कवर करने के लिए संशोधन नहीं कर सकती थी, जो संशोधन से पहले ही एडी नियमावली के अनुबंध-II के बाद के खंड (vii) द्वारा कवर किया गया था।92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 282. वतर्मान मामले में अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध मापदंडों के लिए, चीन से आयात के विरुद्ध फास्टनरों के लिए बढ़ते यूरोपीय संघ के बाजार में यूरोपीय संघ के फास्टनर उद्योग को क्षति पर यूरोपीय आयोग के निष्कषों का संदर्भ दिया गया है। मात्रा मापदंडों में, आधार वर्ष से मांग में 29% की वृद्धि हुई थी, लेकिन आयात मूल्य में 2% की वृद्धि के साथ आधार वर्ष से आयात 179% बढ़ गया था। आयात में बाजार हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 26% हो गई, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 22% से घटकर 17% हो गई। मूल्य मापदंडों पर, कीमत में 40% की कटौती हुई। यूरोपीय संघ के मामले में भी, घरेलू संघ उत्पादक के र्आर्थक मापदंडों में वृद्धि हुई थी। क्षमता उपयोग में 53% से 52% की कमी के साथ उत्पादन मात्रा में 6% और क्षमता में 8% की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 12% की वृद्धि, बिक्री मूल्य में 21% की वृद्धि और बिक्री मूल्य में 8% की वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की माल-सूची में 5% की कमी आई। लाभप्रदता बिक्री के 2.1% से 4.4% तक दोगुनी हो गई थी और निवेश पर रिटर्न 6% से बढ़कर 13% हो गया था। नकदी प्रवाह 7% बढ़ गया था, वेतन में 17% की वृद्धि के साथ कर्मचारियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई थी।
283. उपरोक्त ईयू मामले में, अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध अधिकांश मापदंडों ने सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई थी, न कि वास्तविक गिरावट दिखाई थी। हालाँकि, उपरोक्त जांच में यूरोपीय आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि कें द्रीय उद्योग को हानि हो रही है क्योंकि पाटित किए गए आयात की मात्रा में लगभग 180% की वृद्धि हुई है, जो कि पर्याप्त मूल्य कटौती के साथ 26% बाजार हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। यह पाया गया कि मांग में 29% की वृद्धि हुई लेकिन घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में के वल 12% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में 24% की गिरावट आई। यह पाया गया कि उत्पादन मांग के अनुरूप गति से नहीं बढ़ा, और क्षमता उपयोग बहुत कम, लगभग 50% रहा। इसका लाभप्रदता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने उद्योग को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का पूरी तरह से लाभ उठाने से रोक दिया। यूरोपीय संघ के मामले में भी, घरेलू उद्योग ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद (विशेष उत्पाद) के बाजार क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी या सुधारने की कोशिश की, जिनकी यूनिट कीमत अधिक है, लेकिन कम मात्रा में भी उत्पादित की जाती है। इसलिए सामुदायिक उद्योग को इन अधिक विशिष्ट उत्पाद प्रकारों का उत्पादन करने के लिए अपने उपकरणों को उन्नत करना पड़ा और उत्पादन पैटर्न को अनुकू लित करना पड़ा, जिससे समग्र क्षमता में वृद्धि और निष्क्रिय क्षमता का उच्च प्रतिशत भी स्पष्ट हो गया। यह पाया गया कि लाभप्रदता का निम्न स्तर उत्पादन उपकरणों को उस स्तर पर बनाए रखने और सुधारने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है जो उन्हें बाजार के ऊपरी हिस्से में महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति देगा। इसलिए, मानक उत्पादों की उच्च उत्पादन मात्रा की हानि सामुदायिक उद्योग की उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा था। यूरोपीय संघ आयोग ने माना कि सामुदायिक उद्योग की लाभप्रदता पर पाटित किए गए आयात का प्रभाव सामुदायिक बाजार के विस्तार और अनुकू ल र्आर्थक चक्र से कु छ सीमा तक कम हो गया था।
284. घरेलू उद्योग के अनेक मापदंडों में सुधार के बावजूद, यूरोपीय आयोग ने अभी भी निष्कर्ष निकाला कि क्षति मौजूद है क्योंकि सुधार अनुरूप या सापेक्ष नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि वतर्मान मामले के तथ्य ईयू फास्टनरों की जांच के तथ्यों के समान हैं। वतर्मान मामले और उक्त मामले में समानता समान है। यूरोपीय संघ के मामले के समान, भारतीय घरेलू उद्योग बाहर निकलने के साथ-साथ भारत में मांग में वृद्धि की तुलना में अपना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं है। वास्तव में, संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात की उपस्थिति के कारण 50% से अधिक क्षमताएं व्यर्थ पड़ी हैं। भारत में घरेलू उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। क्षमता में बड़ी वृद्धि 2019-20 से 2020-21 के बीच हुई जब भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पीसीबी निर्माताओं को क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालाँकि, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर बढ़ते फोकस के मद्देनजर भारत में पीयूसी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात के कारण बाजार पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है।93 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण वास्तव में, इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने पाटित किए गए आयातों के कारण बाजार हिस्सेदारी खो दी है। यह अनुरोध किया गया है कि उत्पादन की प्रवृत्ति घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जबकि उत्पादन में के वल 9% की वृद्धि हुई है, मूल्य के संदर्भ में मांग 46% और वर्ग मीटर मात्रा के संदर्भ में 18% बढ़ी है। घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में के वल 8% की वृद्धि हुई है जबकि मांग मूल्य के संदर्भ में 47% और वर्ग मीटर के संदर्भ में 18% बढ़ी है। मांग में वृद्धि आयात द्वारा पकड़ी गई है जो आयात के बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी से स्पष्ट है। आधार वर्ष से पीओआई तक घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानकों में वृद्धि हुई है लेकिन यह अभी भी कम बनी हुई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, क्षति का अर्थ के वल मापदंडों में "गिरावट" या "नकारात्मक प्रवृत्ति" है, जिसे ईसी-फास्टनर (सुप्रा) में डब्ल्यूटीओ निकाय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है, जिसमें "नकारात्मक प्रभाव" को "नकारात्मक प्रवृत्ति" से पृथक किया गया था। 285. संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग भारत में नियमित मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, घरेलू उद्योग उन क्षेत्रों पर ध्यान कें द्रित कर रहा है जिनमें राजस्व के साथ-साथ लाभप्रदता भी अधिक है। बिक्री राजस्व में 49% की वृद्धि और घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि का यही कारण है। उन क्षेत्रों का विवरण जिसमें घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है और जिन क्षेत्रों में आयात प्रभुत्व बनाए है, उन्हें प्रदर्शनी-4 (गोपनीय) के रूप में संलग्न किया गया है। उक्त प्रदर्शनी को गोपनीय बताया गया है क्योंकि इसमें उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी है जहां घरेलू उद्योग लाभदायक है। प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग अधिकांश क्षेत्रों में आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं रहा है।
286. घरेलू उद्योग अन्य प्रमुख पीयूसी बाजार खंडों को पूरा करने में असमर्थ था, जिन पर पाटन के माध्यम से आयात का कब्जा था। यह घरेलू उद्योग के कम उत्पादन और क्षमता उपयोग में परिलक्षित होता है। यदि घरेलू उद्योग अधिक क्षमता का उपयोग करने और अधिक उत्पादन करने में सक्षम होता, तो यह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण अधिक लाभ कमाता। पाटित किए गए आयात ने घरेलू उद्योग को ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि लाभप्रदता मानदंड नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पाटित किए गए आयात के प्रभाव के कारण अभी भी सापेक्ष या संभावित गिरावट हो सकती है।
287. यदि सापेक्ष अर्थ में विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को हानि हुई है, जैसा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है और ईसी फास्टनरों की जांच में डब्ल्यूटीओ निकाय द्वारा सही ठहराया गया है।
288. जबकि आधार वर्ष से मालसूची कम हो गई है, अप्रैल 20-जून 21 से पीओआई तक मालसूची में वृद्धि हुई है।
ंजी गहन है और इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उद्योग में 289. पीयूसी का उत्पादन अपेक्षाकृ त पू
निवेश अनुपात का टर्नओवर अन्य उद्योगों की तुलना में कम है। इसका अर्थ है कि रुपये का टर्नओवर कमाने के लिए पीयूसी निर्माताओं को अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग का निवेश आधार वर्ष से पीओआई तक 46% बढ़ गया है, टर्नओवर अनुपात में निवेश के वल 2% बढ़ा है। इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग अपने निवेश पर पर्याप्त टर्नओवर र्अर्जत करने में सक्षम नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाता है।
ंजी जुटाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश ने कितना टर्नओवर प्राप्त किया है। 290. घरेलू उद्योग की पू
क्योंकि घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, निवेश अनुपात की तुलना में टर्नओवर निचले स्तर पर रहा है। इससे घरेलू उद्योग की पू ंजी जुटाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। यदि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का अधिक उपयोग करके अधिक उत्पादन करने में सक्षम होता, तो निवेश अनुपात की तुलना में कारोबार अधिक होता। पाटित किए गए आयात के कारण, घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन करने और अधिक राजस्व र्अर्जत करने में सक्षम नहीं रहा है।94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 291. उच्च स्तरीय पीसीबी, पीयूसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। ऐसे में, मूल्य शतों के आधार पर बाजार शेयरों की तुलना निरर्थक नहीं होगी।
292. के वल अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना करना अस्वीकार्य है क्योंकि यह सम्पूर्ण चित्र प्रदान नहीं करता है। 293. दिनांक 9 सितंबर 2023 को ईमेल द्वारा प्रदान की गई ब्याज लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घरेलू उद्योग ने सत्यापन के दौरान डेटा में मामूली सुधार का संके त देने वाले एक कवर लेटर के साथ 22 जुलाई 2023 को प्रोफार्मा IV-ए प्रसारित किया था। सत्यापन के बाद ब्याज लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
294. ब्याज लागत की तुलना बाजार में प्रचलित ब्याज लागत की दर से नहीं की जा सकती। "ब्याज दर" और "ब्याज लागत" तुलनीय नहीं हैं। ब्याज लागत उधार ली गई मूल राशि और ब्याज दर पर निर्भर करती है।
295. याचिकाकर्ता द्वारा परत-वार मूल्य कटौती की सीमा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। यह स्पष्ट है कि वतर्मान मामले में कीमत में भारी कटौती हुई है। प्रति वर्ग मीटर संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए समान उत्पाद के प्रति वर्ग मीटर बिक्री मूल्य से काफी कम है। जांच पाटन र्मार्जन, क्षति र्मार्जन और "संख्या" के संदर्भ में अन्य मापदंडों के आधार पर नहीं, बल्कि "एसक्यूएम" के संदर्भ में शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 20 दिसंबर 2022 के पत्र में पहचान योग्य आयात लेनदेन से एसक्यूएम के आधार पर उक्त गणना प्रदान की है।
296. क्षमता की गणना के तरीके के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि क्षमता की गणना उन पैनलों की संख्या के आधार पर की जाती है जो मशीनें एक मिनट में प्रसंस्करण करने में सक्षम हैं।
297. प्राधिकारी को सीसीसीएमई के अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य/बैकअप रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। प्राधिकारी को बाजार हिस्सेदारी का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक रूप में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। एक्सिम का विसिनीय डेटा मूल देश के अनुसार आयात डेटा प्रदान नहीं करता है। इसलिए, जबकि आयात चीन से हुआ हो सकता है, आयात वास्तव में किसी अन्य देश से भारत (हांगकांग) में किया जा सकता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि भाग लेने वाले अनेक उत्पादकों के निर्यातकों के हांगकांग में अनेक व्यापारी हैं।
298. चीन और हांगकांग से आयात सीसीसीएमई द्वारा अनुमानित 44% की तुलना में बहुत अधिक है। चीन और हांगकांग से एक साथ लिया गया आयात का प्रतिशत, याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में प्रदान किए गए आयात के प्रतिशत के करीब है। इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया डेटा विसिनीय है जो पीयूसी की उत्पत्ति पर आधारित है, न कि के वल निर्यात के देश पर आधारित है।
299. सीसीसीएमई द्वारा किया गया आयात का संपूर्ण विश्लेषण पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। इसमें एक स्थान पर, यह चीन से आयात का हिस्सा 31.2% होने का अनुमान लगाता है, और तुरंत निम्नलिखित तालिका में चीन के आयात का हिस्सा मात्र 7.5% होने का अनुमान लगाया गया है।
300. जबकि वर्ष 2018-2019 में भारत में पीसीबी उत्पादों की कु ल मांग 2018-19 में 2.5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, वर्ष 2021 में पीसीबी की कु ल मांग सीसीसीएमई द्वारा 1.2 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसी क्रम में सीसीसीएमई का तर्क है कि भारत में पीसीबी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2018 से 2021-22 तक मांग में 54% की वृद्धि के साथ, यह स्पष्ट नहीं है कि सीसीसीएमई डेटासेट पर कै से निर्भर करता है जो इसी अवधि में मांग में 50% की कमी दर्शाता है।
301. सीसीसीएमई ने भारत में कु ल मांग की अधूरी, विरोधाभासी और असत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है। बहुत कम आयात हिस्सेदारी दिखाने के लिए मांग का आंकड़ा 3.8 बिलियन डॉलर के अत्यधिक बढ़े हुए मूल्य के95 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण रूप में लिया गया है (सीसीसीएमई की 1.2 बिलियन डॉलर की अपनी गणना के विपरीत), जहां कृ त्रिम रूप से चीन से आयात का कम हिस्सा दिखाने के लिए याचिका से वास्तविक आयात लिया गया था।
302. जबकि सीसीसीएमई इस तथ्य से सहमत है कि मांग बढ़ी है, और दावा करता है कि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, सीसीसीएमई ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि के वल 9% होने पर भारतीय मांग कै से पूरी हो रही है जब मांग की र्पूर्त चीन से आयात द्वारा की जा रही है। सीसीसीएमई के तर्क एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। जहां एक ओर यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वहीं यह भी कहा गया है कि भारत में बढ़ी हुई मांग का मुख्य लाभार्थी घरेलू उद्योग है। 303. पीसीबी उद्योग में कम आरओसीई के वल इस तथ्य के कारण कम है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और निवेश की तुलना में अपने टर्नओवर को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। यह वास्तव में क्षति का एक माप है। किसी एक कं पनी की लाभप्रदता में वृद्धि यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकती कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में, कीमत के दबाव और चीन से अत्यधिक पाटन के कारण बीपीएल पीयूसी व्यवसाय के मामले में घाटे में रही है।
304. निवेश बढ़ाने की क्षमता का विश्लेषण निवेश टर्नओवर अनुपात के आधार पर किया जाना है। निवेश और टर्नओवर अनुपात में के वल 2% की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग अपने निवेश पर पर्याप्त टर्नओवर र्अर्जत करने में सक्षम नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का पता चलता है। इसके अलावा, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता का विश्लेषण एक आवेदक कं पनी (अर्थात बीपीएल) द्वारा किए गए निवेश के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, वह भी वर्ष 2019-20 में।
छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
305. डब्ल्यूटीओ के एडी समझौते के अर्नुचछेद 3.1 और एडी नियम, 1995 के नियम 11 को इसके अनुलग्नक- II के साथ पढ़ा जाए, जिसमें (ए) डंप किए गए आयात की मात्रा और कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव, दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है। घरेलू बाज़ार में, समान उत्पादों के लिए; और (बी) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव।
306. पाटित किए गए आयात के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या डंप किए गए आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष। 307. पाटित किए गए आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य में कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा है कीमतों को काफी हद तक कम करना, या कीमतों में वृद्धि को रोकना, जो अन्यथा काफी हद तक घटित होती। प्रावधान में "या" शब्द के उपयोग का मतलब है कि सभी तीन मूल्य प्रभावों को हर जांच में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूल्य कारकों में से कोई एक मौजूद है तो यह पर्याप्त है। 308. "प्रासंगिक" और "सहित" शब्दों के उपयोग का अर्थ है कि प्रावधान संपूर्ण नहीं है बल्कि समावेशी है यानी, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारक भी हो सकते हैं जिनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इसे अर्नुचछेद 3.4 की अंतिम पंक्ति से भी समर्थन मिलता है जिसमें कहा गया है कि सूची संपूर्ण नहीं है। यह भी स्थापित कानून है कि अर्नुचछेद 3.4 में र्निर्दष्ट सभी कारक क्षति के संके तक नहीं होने चाहिए और प्राधिकरण ऐसी स्थिति में भी घरेलू उद्योग को क्षति का पता लगा सकता है, जहां कु छ कारकों में क्षति के संके त नहीं दिख रहे हों। 309. प्राधिकरण ने अन्य र्इचछु क र्पार्टयों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण र्इचछु क र्पार्टयों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 310. कु छ र्इचछु क र्पार्टयों ने तर्क दिया है कि अर्नुचछेद 3.4 में सूचीबद्ध र्आर्थक मापदंडों में गिरावट या गिरावट पैरा (iv) में प्रयुक्त वाक्यांश को देखते हुए भौतिक क्षति के अस्तित्व के लिए एक पूर्व शर्त या पूर्व-आवश्यकता है - "प्राकृ तिक और संभावित गिरावट" बिक्री में, मुनाफ़े में…।" दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि र्आर्थक मापदंडों में गिरावट या गिरावट किसी भौतिक क्षति को स्थापित करने की पूर्व शर्त नहीं है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि भौतिक क्षति की अवधारणा भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग और संबद्ध आयातों की तुलना में एक "सापेक्ष" अवधारणा है। घरेलू उद्योग ने उपरोक्त पैरा (iv) में "प्राकृ तिक (या वास्तविक) गिरावट" शब्दों के उपयोग के विपरीत "संभावित गिरावट" शब्दों के उपयोग पर भरोसा किया है। दूसरी ओर, र्इचछु क र्पार्टयों ने तर्क दिया है कि एडी नियमों के अनुबंध- II के अर्नुचछेद 3.4 / पैरा (iv) में "संभावित गिरावट" शब्द सापेक्ष गिरावट का संके तक नहीं है, लेकिन यह "भौतिक क्षति के खतरे" को कवर करता है। " विश्लेषण।
311. प्राधिकरण नोट करता है कि यद्यपि पीयूसी की मांग में 50% की वृद्धि हुई थी, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री के वल 8% तक ही बढ़ा सका और आयात 145% के स्तर तक बढ़ गया। बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग कम रहा। ऊपर गिनाए गए कारक यह स्थापित करते हैं कि कु छ र्आर्थक मापदंडों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। हालाँकि, यह नोट किया गया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक भी र्आर्थक पैरामीटर में गिरावट को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारक माना गया है। ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, मांग के नजरिए से बाजार हिस्सेदारी में कमी और बढ़ती मांग के बावजूद कम क्षमता उपयोग ऐसे कारक हैं जो स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। इसलिए, प्राधिकरण न्यायिक अर्थव्यवस्था का उपयोग करता है और वास्तविक और संभावित गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए विवाद पर अपना विश्लेषण सुरक्षित रखता है क्योंकि इस मामले के तथ्यों में ऐसा अभ्यास के वल प्रकृ ति में अकादमिक होगा।
312. प्राधिकरण नोट करता है कि पीसीबी देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए बुनियादी घटक है। यह ध्यान दिया जाता है कि पीसीबी की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, घरेलू पीसीबी उद्योग ने भी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन और बिक्री के मामले में वृद्धि के कु छ संके त दिखाए हैं। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्राधिकरण को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है। पीसीबी जैसे बढ़ते बाजार में घरेलू उद्योग के र्आर्थक मापदंडों के रुझान पर एक अलग नज़र डालना भ्रामक हो सकता है क्योंकि क्षति का निर्धारण मांग में सापेक्ष वृद्धि को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति पर समग्र आधार पर किया जाना है। भारत में पीसीबी के लिए और आयात में वृद्धि। पैरा (iv) के तहत प्राधिकरण को र्आर्थक मापदंडों में "प्राकृ तिक गिरावट" और "संभावित गिरावट" सहित उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले "सभी प्रासंगिक र्आर्थक कारकों" और सूचकांकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
313. क्षति विश्लेषण के लिए पीसीबी के लिए माप की उचित इकाई के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों ने तर्क दिया है कि पीसीबी 0.01 वर्ग फु ट जितना छोटा या 1.23 वर्ग फु ट जितना बड़ा हो सकता है। इसी तरह, घरेलू उद्योग ने भी तर्क दिया है कि पीसीबी का आकार कु छ वर्ग मिलीमीटर से लेकर सैकड़ों वर्ग मिलीमीटर तक हो सकता है। सीसीसीएमई, जो चीनी उत्पादकों/निर्यातकों का संघ है, ने कहा है कि पीसीबी विभिन्न आकार और विशिष्टताओं में उत्पादित होते हैं और मात्रा की इकाई के रूप में "पीस" का उपयोग करना अनुचित है। इसलिए, प्रति पीस या प्रति संख्या के आधार पर तुलना करने से लागत और कीमतों की कोई सार्थक तुलना नहीं होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, बिक्री, बिक्री मूल्य, लागत और लाभप्रदता सहित एसक्यूएम के संदर्भ में अपने सभी र्आर्थक पैरामीटर दिए हैं जिन्हें भौतिक और डेस्क सत्यापन करके सत्यापित किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि एसक्यूएम क्षति विश्लेषण के लिए माप की उचित इकाई है। कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि विश्लेषण प्रति यूनिट या प्रति पीस के आधार पर किया जाना चाहिए, हालांकि, इन पक्षकारों ने साक्ष्य के साथ यह नहीं बताया है कि सार्थक तुलना करने के लिए आकार में भिन्न पीसीबी की लागत और कीमतों की तुलना कै से की जा सकती है। इसके अलावा, पीयूसी और इसकी माप की97 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण इकाई से संबंधित मुद्दों को पीयूसी/पीसीएन चर्चा के समय सभी हितबद्ध पक्षकारों के परामर्श से पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था। कोई भी हितबद्ध पक्षकार एसक्यूएम के अलावा पीयूसी के लिए माप की किसी वैकल्पिक यूनिट का ठोस साक्ष्य नहीं दे सका जो लागत और कीमतों की उचित तुलना सुनितिि कर सके ।
314. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि बाजार हिस्सेदारी का मूल्यांकन समग्र रूप से भारतीय उद्योग के लिए किया जाना चाहिए, न कि छह घरेलू उत्पादक आवेदकों के लिए जो घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं। यह नोट किया गया है कि बाजार हिस्सेदारी का विश्लेषण समग्र रूप से भारतीय उद्योग के लिए किया गया है, न कि के वल छह घरेलू उत्पादक आवेदकों के लिए किया गया है।
315. जांच के दायरे में शामिल नहीं किए गए पीसीबी को बाहर करने के संबंध में, यह नोट किया गया है कि आयात डेटाबेस में विवरण के आधार पर पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किए गए पीसीबी को बाहर करने के लिए आयात डेटा को अलग कर दिया गया है। यह नोट किया गया है कि आवेदक घरेलू उद्योग ने पीयूसी की मांग की गणना के लिए एचएस कोड 85340000 के तहत किए गए सभी आयातों पर विचार नहीं किया है। 316. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जहां आधार वर्ष से पीओआई तक मूल्य के संदर्भ में आयात में 72% की वृद्धि हुई है, वहीं आयात की प्रति संख्या कीमत में भी 73% की वृद्धि हुई है और कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं दिखता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क सही नहीं है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों ने सभी संबद्ध आयातों (चीन जन.गण.और हांगकांग) के मूल्य में 72% की वृद्धि की तुलना के वल चीन जन.गण. के पहुंच मूल्य प्रति पीस के साथ की है। उचित विश्लेषण के लिए, आयात के मूल्य और प्रति पीस कीमत दोनों का विश्लेषण के वल चीन जन.गण. के लिए किया जाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आयात का मूल्य 100 से बढ़कर 249 यानी 149% हो गया है, जबकि प्रति पीस की कीमत 100 से बढ़कर 273 हो गई है। अर्थात..., के वल 73% है।
317. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने "भारतीय पीसीबी बाजार: उद्योग प्रवृत्ति, शेयर, आकार, विकास, अवसर और पूर्वानुमान 2022-2027" शीर्षक वाली रिपोर्ट और कु छ ईएलसीना आंकड़ों पर भरोसा किया है कि चीन और हांगकांग से पीसीबी आयात के वल बहुत ही कम है जो क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारत की कु ल खपत का 9% से कम का छोटा हिस्सा है, और इतनी कम बाजार हिस्सेदारी से घरेलू उद्योग को शायद ही कोई क्षति का खतरा हो सकता है।
318. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को ध्यानपूर्वक नोट किया है। यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावों के समर्थन में ऐसी किसी रिपोर्ट और साक्ष्य की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई हैं। किसी भी मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में विरोधाभास है। यह दावा किया गया है कि वर्ष 2021 में भारत में कु ल पीसीबी बाजार का आकार 1.241 बिलियन डॉलर था और चीन से आयात इस कु ल भारतीय बाजार आकार का 387 मिलियन (31.2%) था। साथ ही, हितबद्ध पक्षकार ने यह भी दावा किया है कि वर्ष 2018-2019 में भारत में पीसीबी उत्पादों की कु ल खपत 2.5 बिलियन डॉलर तक थी जो पीओआई (जुलाई 2021 से जून 2022) के दौरान बढ़कर 3.85 बिलियन डॉलर हो गई। यह स्पष्ट नहीं है कि वर्ष 2018-19 में 2.5 बिलियन डॉलर का बाजार आकार 2021 में घटकर 1.241 बिलियन डॉलर के निचले स्तर पर कै से आ गया, इस तथ्य को देखते हुए कि हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करती है कि भारतीय पीसीबी उद्योग 18.8% चक्रवृद्धि र्वार्षक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। यह भी नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार ने वर्ष 2021 में भारतीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 31.2% होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन साथ ही जांच की अवधि के दौरान इसकी गणना 9% से कम की गई है जो विरोधाभासी भी प्रतीत होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय सीमा शुल्क कोड 85340000 के तहत पीसीबी के कु ल आयात के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर भरोसा किया है। उक्त स्रोत मूल देश के अनुसार आयात डेटा प्रदान नहीं करता है। इसलिए, जबकि आयात चीन से हुआ होगा, आयात किसी अन्य देश से भारत (हांगकांग) में किया गया होगा। प्राधिकारी वास्तव में नोट करते हैं कि भाग लेने वाले कई उत्पादकों के निर्यातकों के हांगकांग में व्यापारी हैं। यह ध्यान दिया गया है कि चीन और हांगकांग से आयात चीन के 44% हिस्से की तुलना में बहुत अधिक है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकार ने अपने विश्लेषण में अनुमान98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लगाया है। इसके अलावा, भारतीय सीमा शुल्क कोड 85340000 के तहत पीसीबी आयात में सभी पीसीबी शामिल होंगे, जिसमें मोबाइल पीसीबी जैसी बहिष्कृ त श्रेणियां शामिल होंगी जो वतर्मान मामले में गैर-पीयूसी हैं। इसलिए, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि वह हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा पर अधिक निर्भरता न रखे।
319. बेहतर गुणवत्ता/विसिनीयता, लीड समय, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की बेहतर क्षमता और उनके पोर्टफोलियो में अधिक उच्च-स्तरीय उत्पादों पर तर्क के संबंध में, यह नोट किया गया है कि किसी भी प्रमुख उपयोगकर्ता ने इसे प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। भारत में उपयोगकर्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी की गुणवत्ता और विसिनीयता में दोष का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। यह देखा गया है कि आम तौर पर आयात की तुलना में घरेलू र्सोसंिग के लिए लीड समय बहुत कम होता है, जिसे समुद्री परिवहन द्वारा पहुंचने में 45 से 60 दिनों से अधिक समय लगता है। घरेलू उद्योग ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी क्षमता होने का दावा किया है और किसी भी ग्राहक ने आर्पूर्त में देरी का सत्यापन योग्य प्रमाण नहीं दिया है।
320. हाई-एंड पीसीबी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हाई-एंड पीसीबी (जैसे 6 से अधिक परतों वाले पीसीबी और मोबाइल पीसीबी) पीयूसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। दायरे में शामिल पीयूसी के भीतर, आर्पूर्त के सत्यापित साक्ष्य और घरेलू उद्योग परिसर में किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग में भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और कोई भी उपयोगकर्ता क्षमता की ऐसी कोई कमी के संबंध में साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आया है। प्राधिकारी को उपयोगकर्ता उद्योग से गैर-आर्पूर्त/लंबे समय तक लीड समय/गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
ंजी पर रिटर्न की दर का संबंध 321. जहां तक एनआईपी की गणना करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमत नियोजित पू
है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, इसलिए, उद्योग में निवेश अनुपात का टर्नओवर निचले स्तर पर रहा है। प्राधिकारी 22% आरओसीई के साथ एनआईपी की गणना करने की अपनी सतत प्रथा को अपनाने का प्रस्ताव करता है।
322. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि एनआईपी की गणना के लिए कच्चे माल की लागत को मानकीकृ त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पीयूसी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादित एक अनुकू लित उत्पाद है और ग्राहक के ऑर्डर और सेगमेंट के बीच बर्बादी मानदंड भिन्न हो सकते हैं। यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण अनुलग्नक-III के अनुसार कच्चे माल का सवोत्तम संभव उपयोग सुनितिि करने के लिए लगातार मानक पद्धति का उपयोग कर रहा है। प्राधिकरण ने कच्चे माल को मानकीकृ त करने की अपनी सतत प्रथा को अपनाया है।
323. घरेलू उद्योग के क्षति डेटा में बदलाव के संबंध में, यह नोट किया गया है कि 9 सितंबर 2023 को ईमेल द्वारा प्रदान की गई ब्याज लागत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने 22 जुलाई 2023 को मामूली सुधार के साथ संशोधित प्रोफार्मा IV-ए प्रसारित किया था। जो सत्यापन के दौरान बनाए गए थे। 2020-21 में ब्याज दरों की तुलना में ब्याज लागत सबसे अधिक होने के संबंध में, यह नोट किया गया है कि "ब्याज दर" और "ब्याज लागत" तुलनीय नहीं हैं। ब्याज लागत उधार ली गई मूल राशि और ब्याज दर पर निर्भर करती है। उधार ली गई राशि में वृद्धि से ब्याज लागत में वृद्धि होगी। प्राधिकरण ने खातों की पुस्तकों से घरेलू उद्योग की सत्यापित ब्याज लागतों का उपयोग किया है।
324. घरेलू उद्योग और अन्य सभी र्इचछु क र्पार्टयों के सभी अनुरोधों पर ध्यान देने के बाद, प्राधिकरण ने नीचे दिए गए पैराग्राफ में व्यक्तिगत क्षति मापदंडों की निष्पक्षता से जांच की है।99 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण छ.4 वॉल्यूम प्रभाव
संचयी मूल्यांकन
325. डब्ल्यूटीओ एंटी-डंपिंग समझौते के अर्नुचछेद 3.3, नियम 11 और एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध II (iii) में प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद का आयात एक साथ एंटी-डंपिंग जांच के अधीन किया जा रहा है, तो नामित प्राधिकारी संचयी रूप से जांच करेगा। ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करें, यदि यह निर्धारित होता है कि:
ए) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित डंपिंग का र्मार्जन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहां निर्यात होता है अलग-अलग देशों में तीन प्रतिशत से कम है, आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक है; और
बी) आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है।
326. प्राधिकरण नोट करता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से डंपिंग का र्मार्जन निर्धारित सीमा से अधिक है। प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है।
327. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ समान वाणिज्यिक स्थितियों के तहत तुलनीय बिक्री चैनल के माध्यम से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।
328. इसलिए, प्राधिकरण ने संबद्ध देशों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डंप किया गया आयात घरेलू बाजार में बेची गई वस्तुओं के समान है। डंप किए गए आयात सभी संबद्ध देशों से एक साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन
329. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयातों की घरेलू बिक्रियों के योग के रूप में परिभाषित किया है। सभी स्रोतों से आयात की मात्रा के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के अनुसार आयातों पर विचार किया है। चू ंकि वतर्मान जांच के लिए मापन की इकाई एसक्यूएम है, अत: प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्य पर विचार किया है और उसे एसक्यूएम में आयात की मात्रा निकालने के लिए जांच में सभी प्रतिभागी उत्पादकों की औसत आयात कीमत से विभाजित किया है। प्राधिकारी ने सौदों की विविधता जांच के बाद, आयातों की मात्रा की गणना के लिए उसी मात्रा और उसके विश्लेषण पर भरोसा किया है। आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020- जून 2021 (र्वार्षक) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| घरेलू उद्योग की बिक्रियां | एसक्यूएम | 12,61,662 | 11,73,423 | 11,06,666 | 13,62,793 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 93 | 88 | 108 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां | एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 100 | 109 | 111 |
| स ंबद्ध देशों से संबद्ध आयात | एसक्यूएम | 19,80,491 | 17,84,029 | 25,75,330 | 48,43,007 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 90 | 130 | 245 |
| अन्य देशों से आयात | एसक्यूएम | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 118 | 73 | 96 |
| क ु ल मांग | एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 96 | 111 | 150 |
330. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में आधार वर्ष से जांच की अवधि में 43% तक वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों में आधार वर्ष से जांच की अवधि में 145% की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान क्रमश: के वल 8% और 6% तक की वृद्धि हुई है।
ख. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव
331. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में, भारत में उत्पादन अथवा उपभोग के सापेक्ष या निरपेक्ष संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है। तालिका में निरपेक्ष मात्रा में और सापेक्ष संदर्भ में संबद्ध आयातों का ब्यौरा दर्शाया गया है।
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020-जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| स ंबद्ध देश | एसक्यूएम | 19,80,491 | 17,84,029 | 25,75,330 | 48,43,007 |
| प्रवृत्ति | स ू च ी बद्ध | 100 | 90 | 130 | 245 |
| अन्य देश | एसक्यूएम | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 118 | 73 | 96 |
| क ु ल आयात | एसक्यूएम | 20,18,802 | 18,29,319 | 26,03,155 | 48,79,926 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 91 | 129 | 242 |
| क े स ब ं ध ं म ें स बद्ध आयात ं | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020-जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) | |
| क ु ल आयात | % | 98% | 98% | 99% | 99% |
| भारतीय मांग | % | 20-30% | 20-30% | 20-30% | 40-50% |
| भारतीय उत्पादन | % | 40-50% | 35-45% | 50-60% | 90-100% |
332. यह देखा गया है कि यद्यपि संबद्ध आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष संदर्भ में 145% तक की वृद्धि हुई है। मात्रात्मक संदभों में भारतीय उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों के आधार वर्ष से 45- 55% तक की वृद्धि हुई है। भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध आयातों में आधार वर्ष से क्रमश: 15-25% और 45-55% तक की वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की मात्रा में भारतीय उत्पादन और मांग के संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है।
छ.5 कीमत प्रभाव
क. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव
333. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को पर्याप्त मात्रा में दबाव डालने अथवा कीमत में वृद्धि को अन्यथा रोकने के लिए है, जो अन्यथा अपर्याप्त मात्रा में होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की, कीमत कटौती दबाव और कीमत गिरावट, यदि कोई है, के संदर्भ में जांच की है।
ख. कीमत कटौती
334. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच जांच की अवधि के लिए एसक्यूएम आधार पर तुलना की गई है। पहुंच कीमत के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों की पीसीएन-वार पहुंच कीमत पर विचार किया है और घरेलू उद्योग की पीसीएन-वार निवल बिक्री कीमत की तुलना की है। नीचे दी गई तालिका में पीसीएन-वार कीमत कटौती दर्शाई है:
| पीसीएन | मात्रा | पहुंच कीमत | निवल बिक्री कीमत | कीमत कटौती |
| एसक्यूएम | रु./एसक्यूएम | रु./एसक्यूएम | रु./एसक्यूएम | |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
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| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | |||
| कीमत कटौती (रु./एसक्यूएम) | *** | |||
| कीमत कटौती (%) | 19% |
335. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र आधार पर सकारात्मक और काफी कीमत कटौती हो रही है। कीमत कटौती काफी सकारात्मक है।
ग. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण
336. प्राधिकारी ने क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान, विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत की तुलना की है, नीचे दी गई तालिका में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री वसूली में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई गई है:
| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020-जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| बिक्रियों की लागत | रु./एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 96 | 107 | 135 |
| प्रति इकाई निवल बिक्री वसूली | रु./एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रति इकाई निवल बिक्री वसूली | स च ू ी बद्ध | 100 | 95 | 108 | 139 |
छ.6 घरेलू उद्योग से संबंधित र्आर्थक मापदंड
337. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत र्आर्थक कारकों और ऐसे संके तकों की एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष जांच शामिल होगी, जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध है, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के र्मार्जन की मात्रा में वास्तविक और संभावित गिरावट, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हे। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति संबंधी मापदंड नीचे दिए गए हैं:
क. आवेदक घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता, और क्षमता उपयोग
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020-जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| स्थापित क्षमता | एसक्यूएम | 23,68,00 0 | 25,43,50 0 | 29,94,000 | 30,19,00 0 |
| प्रवृत्ति | स ूचीबद्ध | 100 | 107 | 126 | 127 |
| उत्पादन मात्रा | एसक्यूएम | 12,81,66 6 | 11,51,18 4 | 11,17,848 | 13,99,42 6 |
| प्रवृत्ति | स ूचीबद्ध | 100 | 90 | 87 | 109 |
| क्षमता उपयोग प्रतिशतता | % | 54% | 45% | 37% | 46% |
| प्रवृत्ति | स ूचीबद्ध | 100 | 84 | 69 | 86 |
ख. समर्थकों का उत्पादन, क्षमता, और क्षमता उपयोग
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020- जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि(जुलाई 21 – जून 22) |
| स ंस्थापित क्षमता | एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स ूचीबद्ध | 100 | 105 | 138 | 165 |
| उत्पादन मात्रा | एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स ूचीबद्ध | 100 | 93 | 84 | 110 |
| क्षमता उपयोग प्रतिशत | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 70 | 63 | 62 |
यह नोट किया जाता है कि:
i. घरेलू उद्योग जांच अवधि में पीयूसी की मांग में 43% की वृद्धि की तुलना में अपना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग की लगभग 50% क्षमताएं निष्क्रिय पड़ी हुई हैं।
ii. क्षमताओं में वृद्धि के संबंध में, घरेलू उद्योग ने कहा है कि क्षमता में बड़ी वृद्धि 2019-20 से 2020-21 के बीच हुई जब भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पीसीबी निर्माताओं को क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालाँकि, यह देखा गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर बढ़ते फोकस के मद्देनजर भारत में पीयूसी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि को हासिल करने में सक्षम नहीं रहा है और बाजार हिस्सेदारी खो दी है। यह ध्यान देने योग्य है कि घरेलू उत्पादन में के वल 9% की वृद्धि हुई है, इसी अवधि के दौरान मांग में 43% की वृद्धि हुई है।
iii. यह नोट किया गया है कि सहायक घरेलू उद्योग भी भारत में मांग में वृद्धि की तुलना में अपने उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात की उपस्थिति के कारण 60% तक क्षमताएं निष्क्रिय पड़ी हुई हैं।
ग. बाजार अंश
338. घरेलू उद्योग का बाजार अंश और जांच की अवधि के दौरान आयात इस प्रकार थे:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020- जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| स ंबद्ध देशों का अंश | % | 20-30% | 20-30% | 25-35% | 40-50% |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 94 | 117 | 163 |
| अन्य देशों का अंश | % | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 123 | 65 | 64 |
| घरेलू उद्योग का अंश | % | 10-20% | 10-20% | 10-20% | 10-20% |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 97 | 79 | 72 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों का अंश | % | 50-60% | 50-60% | 50-60% | 30-40% |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 105 | 98 | 74 |
| क ु ल भारतीय उत्पादक | % | 70-80% | 70-80% | 65-75% | 50-60% |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 102 | 93 | 73 |
| क ु ल | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
339. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 18% तक वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में पूरी जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार अंश में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है105 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण और उसके बाद गिरावट आई हे। सभी भारतीय उत्पादकों के बाजार अंश में भी आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।
घ. लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिफल
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020-जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| ब्याज और कर पूर्व लाभ – घरेलू बिक्रियां | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 67 | 111 | 207 |
| ब्याज और कर पूर्व लाभ – घरेलू बिक्रियां | रु./एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 72 | 126 | 191 |
| नकदी लाभ | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 88 | 119 | 191 |
| नकदी लाभ | रु./एसक्यूएम | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 94 | 135 | 177 |
| आरओसीई | % | *** | *** | *** | *** |
| आरओसीई | % र ें ज | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 10-15% |
340. यह नोट किया गया है कि:
i. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में आधार वर्ष से जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
ii. यह ध्यान दिया गया है कि यद्यपि मात्रा के साथ-साथ मूल्य मापदंडों में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन मांग में विस्तार की तुलना में कम क्षमता उपयोग के साथ-साथ वृद्धि कम है।
ड. रोजगार और उत्पादकता
341. रोजगार और उत्पादकता के संबंध में डेटा नीचे तालिका में दिए गए हैं:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020-जून 2021 (र्वार्षकी) | जांच की अवधि (जुलाई 21 – जून 22) |
| कर्मचारियों की संख्या | स ंख्या | 1,356 | 1,322 | 1,337 | 1,430 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 97 | 99 | 105 |
| प्रतिदिन उत्पादकता | एसक्यूएम | 3,662 | 3,289 | 3,194 | 3,998 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 90 | 87 | 109 |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | एसक्यूएम | 945 | 871 | 836 | 979 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 92 | 88 | 104 |
| प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता | एसक्यूएम | 2.7 | 2.49 | 2.39 | 2.8 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 92 | 88 | 104 |
342. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन में वृद्धि के अनुसार कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। च. वस्तुसूचियां
343. औसत वस्तुसूचियों के संबंध में डेटा नीचे तालिका में दिए गए हैं:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 20- जून 21 (र्वार्षकी) | जुलाई 21 – जून 22 |
| औसत वस्तुसूची | एसक्यूएम | 58,355 | 48,045 | 27,106 | 41,854 |
| प्रवृत्ति | एसक्यूएम स ूचीबद्ध | 100 | 82 | 46 | 72 |
344. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष से जांच की अवधि में वस्तुसूचियों में कमी आई है, लेकिन विगत वर्ष से जांच की अवधि में वस्तुसूचियों में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकू लित उत्पाद है और आदेश के आधार पर बिक्री की जाती है।
छ. वृद्धि
345. वृद्धि तालिका नीचे दी गई है:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 2020- जून 2021 (र्वार्षकी) | जुलाई 21 – जून 22 |
| उत्पादन मात्रा (एसक्यूएम) | वर्ष/वर्ष | - | 14% | -3% | 25% |
| बिक्रियों की मात्रा (एसक्यूएम) | वर्ष/वर्ष | - | -7% | -6% | 23% |
| लाभ/(हानि) (लाख रु.) | वर्ष/वर्ष | - | -46% | 89% | 134% |
| आरओआई (%) | वर्ष/वर्ष | - | -41% | 39% | 73% |
| बाजार अंश (%) | वर्ष/वर्ष | - | -3% | -19% | -9% |
346. यह नोट किया गया है कि उत्पादन, बिक्री, लाभ/(हानि) और आरओआई में सकारात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि सकारात्मक रही है। यह ध्यान दिया गया है कि यद्यपि मात्रा के साथ-साथ मूल्य मापदंडों में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन मांग में विस्तार की तुलना में वृद्धि कम है।107 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ज. निवेशों और पू ंजी निवेशों को जुटाने के लिए योग्यता
347. निवेश की प्रवृत्ति और भारतीय पीसीबी उद्योग के टर्नओवर अनुपात के लिए निवेश इस प्रकार हैं:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 20- जून 21 (र्वार्षकी) | जुलाई 21 – जून 22 |
| अचल परिसंपत्तियों अैर कार्यशील पू ंजी में निवेश | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 114 | 135 | 146 |
| घरेलू बिक्रियां | एसक्यूएम | 12,61,66 2 | 11,73,42 3 | 11,06,66 6 | 13,62,79 3 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 93 | 88 | 108 |
| घरेलू बिक्रियां | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 88 | 94 | 149 |
| टर्नओवर अनुपात के लिए निवेश | समय | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 77 | 70 | 102 |
348. घरेलू उद्योग ने सूचित वित्तीय विवरणों से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग के टर्नओवर अनुपात के लिए निवेश पर प्रतिफल और निवेश भी प्रदान किया है, जो नीचे तालिका में दिया गया है:
निवेश पर प्रतिफल
| क ं पनी का नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| फॉक्सकॉन टेक्नोलाजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | नगण्य | 35-45% | एनए |
| बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 20-30% | 10-20% | 25-35% |
| डिक्सॉन टेक्नोलोजिस (इंडिया) लिमिटेड | 20-30% | 25-35% | 35-45% |
| हैवल्स इंडिया लिमिटेड | 20-30% | 25-35% | 25-25% |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | 60-70% | 50-60% | 40-50% |
| फॉक्सकॉन टेक्नोलाजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 6.5-7.5 | 7-8 | एनए |
| बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | 4-5 |
| डिक्सॉन टेक्नोलोजिस (इंडिया) लिमिटेड | 5.5-6.5 | 6-7 | 8-9 |
| हैवल्स इंडिया लिमिटेड | 2-3 | 1.5-2.5 | 2-3 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
ंजी सघन है और इसमें भारी निवेश 349. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन अपेक्षाकृ त पू
अपेक्षित है। यह भी नोट किया जाता है कि पीसीबी उद्योग अत्यधिक प्रौद्योगिकी सघन है और इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बढ़ती जटिलताओं के लिए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए नियमित अन्तराल पर प्रौद्योगिकी में उन्नयन करने के लिए नियमित निवेश आवश्यक है।
350. यह दावा किया गया है कि भारतीय पीसीबी उद्योग इलैक्ट्रॉनिक्स के लिए भारतीय बाजार में बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए निर्माण क्षमताओं में निवेशों के बावजूद, कमतर बिक्रियों के कारण एक कम निवेश टर्नओवर अनुपात का सामना कर रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग के निवेश में आधार वर्ष से जांच की अवधि में 46% तक की वृद्धि हुई है, लेकिन निवेश से टर्नओवर का अनुपात लगभग उसी रेंज में 1.0 से 1.5 के बीच रहा है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माताओं का इलैक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की तुलना में बहुत ही कम निवेश टर्नओवर अनुपात है, जिसमें कि अनुपात विचाराधीन उत्पाद के उद्योग से 4 से 5 गुणा अधिक है।
ंजी जुटाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि कितना टर्नओवर निवेश हासिल किया गया है। यह 351. आगे पू
दावा किया गया है कि चू ंकि घरेलू उद्योग अधिकतू क्षमता उपयोग हासिल करने में असमर्थ रहा है, लेकिन टर्नओवर से निवेश कास अनुपात कमतर रहा है। इसके कारण, घरेलू उद्योग की आगे पू ंजी जुटाने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यदि घरेलू उद्योग अपनी अधिक क्षमता का प्रयोग करके उत्पादन और बिक्री में समर्थ होता, तो टर्नओवर निवेश अधिक होता। यह दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन करके भारतीय घरेलू बाजार में अधिकांश भारी सेगमेंट की र्पूर्त करके अधिक राजस्व जुटाने में समर्थ नहीं रहा है।
ज. घरेलू उद्योग को क्षति की आशंका
ट.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
352. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा क्षति की आशंका का दावा और उस परिप्रेक्ष्य से जांच की मांग किए बिना "क्षति की आशंका" के आधार पर जांच की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 21 में यह उल्लेख किया है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण क्षति और क्षति की आशंका का सामना किया है।
353. घरेलू उद्योग ने क्षति की आशंका के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। क्षति की आशंका की आयातों की जांच की अवधि के बाद की मात्रा के आधार पर ही जांच नहीं की जानी चाहिए बल्कि समग्र रूप से जांच करनी चाहिए।
354. यूएसए द्वारा 25% शुल्क लगाए जाने के बाद, चीन से निर्यात संयुक्त रूप से मेक्सिको और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर अंतरित हो गए हैं, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक निर्माण संयुक्त राज्य से इन देशों की और अंतरित हुआ है।
355. संबद्ध देशों से पीसीबी आयातों में क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान भारत की कु ल खपत का के वल कु छ ही हिस्सा शामिल है, जो कि क्षति और क्षति की आशंका के विश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने कम बाजार अंश का भारतीय उद्योग पर बहुत ही कम मूलभूत प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार बाजार अंश घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक क्षति की आशंका को नहीं दर्शाता।
356. क्षति विश्लेषण के दौरान संबद्ध देशों में कोई भी वृद्धि भारतीय मांग में वृद्धि होने के कारण से थी।
357. चीन के समग्र उत्पादन और उसकी क्षमता में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा और आंशिक रूप से विदेशी मांग द्वारा संचालित थी। वर्ष 2021 में, चीन का पीसीबी बाजार तेजी से बढ़ा जो 24.59% की विकास दर के साथ 43.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया। चीन के पीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में आउट पुट मूल्य 51.2 बिलियन यूएस डॉलर था, पीसीबी उत्पादों का 85.2% घरेलू खपत के लिए था। घरेलू मांग में वृद्धि के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय109 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण मांग में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से भारत में मांग में भी वृद्धि हुई थी। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक, भारत का इलैक्ट्रॉनिक्स डाउनस्ट्रीम उत्पादन 37 बिलियन डॉलर से बढ़कर 74.7 बिलियर डॉलर हो गया, जिसमें 17.9% की मिश्रित र्वार्षक वृद्धि दर रही। भारत को चीन के उद्योगों का निर्यात सामान्यत: ग्राहकों द्वारा संयंत्र की स्थापना किए जाने और भारत में उत्पादन शुरु किए जाने के बाद डाउनस्ट्रीम ग्राहकों की जरूरत से संचालित था।
358. बढ़ती उत्पादन लागत और चीन के उद्योग की लागत के कारण भविष्य में भारत के घरेलू उद्योग को क्षति की आशंका नहीं होती। चीन की घरेलू पर्यावरणीय संरक्षण नीतियों के साथ, समाज कल्याण जरूरतों में सुधार और भारी मात्रा में कच्ची सामग्री की बढ़ती कीमत तथा अन्य कारकों के कारण चीन में उत्पादन लागत और पीसीबी उत्पादों की श्रम लागत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती लागत का लो ऐंड पीसीबी पर काफी नकारात्मक प्रभाव रहा था, जिससे भारत को निर्यात के लिए चीन के उद्यमों की र्इचछा को कम करता है।
ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
359. प्राधिकारी के समक्ष प्रथम दृष्या साक्ष्य था जिसके आधर पर वास्तविक क्षति की आशंका जांच शुरुआत अधिसूचना में र्निर्दष्ट की गई थी। किसी भी तरह से, जांच के दौरान, प्राधिकारी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर वास्तविक क्षति की आशंका का विश्लेषण करने से नहीं बच रहे हैं।
360. कोई जांच शुरु करने के लिए प्रदान किए जाने वाले साक्ष्य की मात्रा किसी निर्धारण तक पहुंचने के लिए साक्ष्य की मात्रा से काफी कम है। यदि मानक यह है कि प्राधिकारी को के वल जांच शुरुआत के समय पर प्रदान किए गए साक्ष्य के आधार पर ही भरोसा करना चाहिए, और उसके बाद वह प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने, मौखिक साक्ष्य आयोजित करने और सुनवाई के बाद अनुरोध दाखिल करने की कार्रवाई करेंगे।
361. घरेलू बाजार में पाटित आयातों में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर रही है, जो पर्याप्त रूप से आयातों में वृद्धि की संभावना को दर्शाते हैं। इस तथ्य के कारण चीन जन.गण. से आयातों में आगे वृद्धि की आशंका है कि यूएसए ने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ आयातों पर 25% के धारा 301 शुल्क लगाए हैं।
362. निर्यातकों के पास पर्याप्त रूप से आसानी से निपटान योग्य क्षमताएं हैं, जो भारत को पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। प्राधिकारी से प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा दाखिल उत्तरों पर विचार करके उसका विश्लेषण करने का अनुरोध किया जाता है।
363. घरेलू उद्योग ने संगत साक्ष्यों के साथ जांच की अवधि के बाद कीमत कटौती में तेजी आने के संबंध में सूचना प्रदान की है। इसके अलावा, प्रतिभागी निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तर से, यह स्पष्ट है कि कई प्रतिभागी निर्यातकों ने लागतों में वृद्धि होने के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कीमतों में कमी की है। ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
364. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न तकों और प्रति तकों पर विचार किया है। 365. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध देशों से पीसीबी आयातों में क्षति अवधि के दौरान भारत की कु ल खपत का के वल कु छ ही हिस्सा शामिल है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार ने "भारतीय पीसीबी बाजार:
उद्योग प्रवृत्तियां, अंश, आकार, विका, अवसर और अनुमान 2022-2027" नामक कु छ रिपोटों पर भरोसा किया है और कु छ ईएलसीआईएनए सांख्यकियों पर भरोसा किया है, जो प्राधिकारी को प्रदान नहीं किए गए हैं कि चीन से आयात का बाजार अंश भारतीय मांग का मात्र 9% कै से है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय बाजार में चीन का हिस्सा वर्ष 2021 में 31.2% होने का अनुमान लगाया था, लेकिन साथ ही इसकी गणना जांच की अवधि के दौरान 9% से भी कम होने की गणना की गई है, जो कि प्रतिकू ल प्रतीत हो रही है। प्राधिकारी ने वास्तविक क्षति की अपनी जांच में इस पहलू पर विस्तार से अनुरोधों की जांच की है।110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 366. हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा किया है कि वर्ष 2020-21 में चीन का पीसीबी आउट मूल्य 51.2 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें पीसीबी उत्पादों का 85.2% घरेलू खपत के लिए था और बढ़ती कीमतों के साथ ही, चीन की भारत को निर्यात करने की क्षमता भी कमजोर हुई। प्राधिकारी ने चीन से निर्यातों में वृद्धि की मात्रा और भारतीय पीसीबी उद्योग को क्षति की आशंका का नीचे के पैरा में विश्लेषण किया है।
367. पाटनरोधी करार का अर्नुचछेद 3.7 पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (vii) वास्तविक क्षति की आशंका से संबंधित है। यह प्रावधान इस प्रकार हैं:
"3.7 वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय र्निर्दष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;
(i) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
(ii) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
(iii) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है; तथा
(iv) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।"
क. पर्याप्त रूप से आयातों में वृद्धि की संभावना को दर्शते हुए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर
368. आयातों के मात्रात्मक प्रभाव पर विश्लेषण किए गए आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उक्त डेटा को नीचे तालिका में दिया गया है:
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल 20-जून 21 (र्वार्षकी) | जुलाई 21 – जून 22 |
| स ंबद्ध देशों से आयातों की मात्रा | एसक्यूएम | 19,80,491 | 17,84,029 | 25,75,330 | 48,43,007 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 90 | 130 | 245 |
369. घरेलू उद्योग ने भारत और यूएस को चीन के निर्यातकों के लिए डेटा प्रदान किए हैं और यह दावा किया है कि इस तथ्य के कारण भारत को चीन जन.गण. से आयातों में आगे वृद्धि होने की आशंका है कि यूएसए ने धारा 301 लगाई है, जिसके तहत चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 25% का शुल्क है। ऐसे शुल्क लगाए जाने की समय सीमा इस प्रकार है:-
111 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण| प्रगामी तारीख | यूएसए द्वारा कार्रवाई |
| 24-सितंबर-18 | यूएसटीआर द्वारा दिनांक 24.09ऋ2018 से अनेक चीनी उत्पादों पर 200 बिलियन डॉलर के करीब र्वार्षक व्यापार मूल्य के साथ 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जिसमें अन्य के साथ-साथ खुले पीसीबी शामिल हैं। |
| 10-मई-19 | दिनांक 10.05.2019 से 10% अतिरिक्त शुल्क को बढ़ाकर 25% किया गया। |
| 05-फरवरी-20 | अनेक उत्पादों के लिए अतिरिक्त शुल्कों को दिनांक 24.09.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बाहर किया गया, जिसमें 2 लेयर और 4 लेयर के साथ सख्त पीसीबी शामिल हैं। |
| 31-दिसंबर-20 | समाप्त अतिरिक्त शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से बाहर किया गया। |
| 01-जन.-2021 से | सभी खुले पीसीबी पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाए गए। |
370. चीन से भारत और यूएसए को पीसीबी के निर्यातों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:
| यूएसए द्वारा चीन पीसीबी का निर्यात (व्यापार मानचित्र) | ||
| वर्ष | मात्रा (इकाई) | % परिवर्तन |
| 2018 | 1,10,81,34,439 | -- |
| 2019 | 97,06,41,875 | -12% |
| 2020 | 1,17,37,42,306 | +18% |
| 2021 | 79,88,75,409 | -34% |
| 2022 भारत द्वारा चीन से पीसीबी का आयात (डेटा बैंक से) | 74,67,62,432 | -5% |
| वर्ष | मात्रा (इकाई) | % परिवर्तन |
| 2019-20 | 1,17,58,54,130 | -- |
| 2020-21 | 1,21,70,83,380 | 4% |
| 2021-22 | 1,35,23,73,250 | 12% |
371. उपरोक्त तालिकाओं से यह नोट किया जाता है कि:-
क. चीन से यूएसए को निर्यातों में वर्ष 2018 से 2019 में 12% तक की कमी आई थी, चू ंकि वर्ष 2018 में शुल्क लगाया गया था।
ख. वर्ष 2020 में, चू ंकि उत्पाद को बाहर करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, एक बार फिर से चीन से यूएसए के आयातों में वृद्धि आधार वर्ष (2018) से 18% तक हो गई।
ग. वर्ष 2021 में, शुल्क प्रभावी हो जाने के बाद, आयातों में आधार वर्ष से 34% तक की भारी कमी आई।112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. वर्ष 2020-21 और 2021-22 में, चीन से भारत को निर्यातों में वृद्धि आधार वर्ष से क्रमश: 4% और 12% तक हुई।
372. उपरोक्त से, यह नोट किया जाता है कि चीन से भारत को पीसीबी के निर्यातों की दर में यूएस द्वारा शुल्क लगए जाने के बाद वृद्धि हुई है।
ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से आसानी से निपटान योग्य, अथवा निकटस्थ, पर्याप्त वृद्धि किसी अतिरिक्त निर्यातों को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर, आयातक सदस्य के बाजार को पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना दर्शाती है।
373. संबद्ध देशों के प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर से, क्षमता में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित नोट किया जाता है:
| क ं पनी का नाम | 2019 | 2020 | 2021 | जांच की अवधि |
| डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग शि) कं पनी लिमि. | 100 | 144 | 173 | 193 |
| शिनझेन जिनवेईसई इलैक्ट्रॉनिक्स कं . लि. | 100 | 150 | 200 | 200 |
| कई पिंग इलैक्ट. एंड ऐलटेक कं . सं.3 कं पनी | 100 | 79 | 164 | 156 |
| जियु जियांग शनशाइन र्सर्क ट्ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड | 100 | 117 | 156 | 162 |
| जियांग्सी जुशेंग इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड | 100 | 146 | 257 | 296 |
| डालियन सनटाक इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड | 100 | 179 | 294 | 294 |
| जियांगमेन सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं पनी लिमि. | 100 | 105 | 123 | 123 |
| झ ुहाई सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं . लिम. | एनए | एनए | 100 | 170 |
| डालियान सनटाक र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड | 100 | 148 | 148 | 145 |
| शेनझेन सनटाक मल्टीलेयर पीसीबी कं . लि. | 100 | 100 | 116 | 116 |
| जि आन शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स कं . लि. | एनए | एनए | 100 | 129 |
| कालेक्स मल्टी –लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लि. | 100 | 108 | 112 | 109 |
| मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड | 100 | 100 | 123 | 125 |
374. उपरोक्त से, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से उत्पादकों ने विगत कु छ वषों में अपनी क्षमताओं में तेजी से वृद्धि की है।
ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं, जिनका घरेलू कीमतों पर एक पर्याप्त दबाव या गिरावट का प्रभाव होगा और उससे आगे आयातों के लिए मांग बढ़ने की संभावना होगी।
375. जांच की अवधि के दौरान, महत्वपूर्ण कीमत कटौती के संबंध में सूचना के अलावा, घरेलू उद्योग ने चीन के आर्पूर्तकर्ताओं से संगत ईमेल/कीमत कोटेशनों के साथ साथ जांच की अवधि के उपरांत कीमत कटौती में तेजी आने के संबंध में सूचना प्रदान की है, जो यह दर्शाती है कि उल्लिखित कीमतें घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से भी कम हैं। डेटा नीचे तालिका में दिया गया है:
113 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण| क्र.सं. | भाग संख्या | घरेलू उद्योग द्वारा कीमत एसक्यूएम में | चीन से पहुंच कीमत (रु./एसक्यूएम) | कीमत कटौती (%) |
| 1 | *** | *** | *** | 28% |
| 2 | *** | *** | *** | 41% |
| 3 | *** | *** | *** | 38% |
| 4 | *** | *** | *** | 69% |
| 5 | *** | *** | *** | 47% |
| 6 | *** | *** | *** | 150% |
| 7 | *** | *** | *** | 48% |
| 8 | *** | *** | *** | 26% |
| 9 | *** | *** | *** | 61% |
| 10 | *** | *** | *** | 53% |
| 11 | *** | *** | *** | 27% |
| 12 | *** | *** | *** | 72% |
| 13 | *** | *** | *** | 90% |
376. प्रतिभागी निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तरों से यह भी नोट किया जाता है कि कई निर्यातकों ने बिक्रियों की लागत में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कीमतों में कमी की है। जहां कीमतों में वृद्धि हुई है, ऐसी कीमत वृद्धि बिक्रियों की लागत में वृद्धि के साथ तुलनीय नहीं हैं।
झ. कारणात्मक संबंध
झ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
377. संबद्ध आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। दावा की गई क्षति और संबद्ध आयात एक दूसरे से असंगत हैं। यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में, प्रतिभागी उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान काफी लाभ र्अर्जत किया है।
378. डेटा स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और परिणामस्वरूप कोई विश्लेषण जिसका घरेलू कारोबार को क्षति के साथ पाटित आयातों का संबंध है, व्यर्थ है। कु वैत, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य से एमईजी पर पाटनरोधी जांच में अन्तिम जांच परिणामों को इस मामले में भी लागू किए जाने की जरूरत है।
379. यद्यपि, कतिपय आकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के समक्ष कु छ चुनौतियां हैं, जो संबद्ध देशों से उत्पादों से पूरी तरह से असंगत है और इसकी बजाय ये कोविड-19 के प्रभाव, उच्च सामग्री लागतों, भारत में विविध घरेलू कानून और अपर्याप्त अवसंरचना जैसे कारकों के कारण हैं।
380. भारतीय घरेलू उद्योग की मौजूदा स्थिति मजबूत औद्योगिक चेन के साथ नहीं है, सामग्रियों, उत्पादन उपकरण, माउं टटंग और एसेंबली क्षमताओं, अपस्ट्रीम उत्पाद डिजाइन और अन्य क्षेत्रों में अंतर है।114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 381. टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 के अर्नुचछेद VI तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) के कार्यान्वयन के संबंध में करार के अर्नुचछेद 3.5 के तहत यह अनिवार्यता है कि प्राधिकारी आयातों के अलावा ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जांच करते हैं, जो घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, पहुंचा रहे हैं। 382. यूएस – होट रोल्ड स्टील में, डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय ने यह निर्धारित किया कि पैनल ने यह निष्कर्ष निकालते हुए गलत गैर-आरेक्षण भाषा की व्याख्या की है कि जांच प्राधिकारियों को पाटित आयातों की क्षति और अन्य ज्ञात कारणात्मक कारकों की क्षति के बीच अंतर करने की जरूरत नहीं है। अपील निकाय की नियम व्यवस्था के अनुसार, जांच प्राधिकारियों को ऐसे अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों को अलग और भिन्न करना चाहिए। यह आयातों के हानिकर प्रभावों के प्रतिकू ल अन्य प्रकारों के हानिकर प्रभावों के प्रकार और मात्रा के स्पष्टीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है।
383. याचिकाकर्ता को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए तीन कारकों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहले, अन्य घटकों के प्रभाव का विश्लेषण और जांच करनी जरूरी है। दूसरे, यह आवश्यक है कि इन परिवर्तनों से याचिकाकर्ता कितना प्रभावित हुआ है, उसकी मात्रा का पता लगाया जाना आवश्यक है। तीसरे, प्रत्येक पहलु के प्रभाव का पूरा मूल्यांकन किए जाने से याचिकाकर्ता की क्षति को दूर किए जाने की जरूरत है।
384. याचिका में संगत राष्ट्र से आ रहे आयातों के अलावा, घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण सरोकारों का समाधान उद्देश्यपूर्ण तरीके से छोड़ दिया गया है। इन कारकों में आंतरिक मामले, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, कमजोर वि-िव्यापी बाजार परिस्थितियां और कं पनी की वस्तुओं के लिए कम मांग शामिल है। घरेलू क्षेत्र ने यह स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी का वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही के दौरान एक नकारात्मक प्रभाव था।
385. नियम 11 के उप नियम 2 के तहत यह विर्निर्दष्ट है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II में उल्लिखित सभी संबंधित तथ्यों और दिशानिदेशों को यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्षति, वास्तविक क्षति की आशंका, घरेलू उद्योग का मेटिरियल रिटाडेशन और उसके तथा पाटन के बीच एक कारणात्मक संबंध है। घरेलू उद्योग की क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (v) देखें।
386. पैरा 24 में याचिकाकर्ता द्वारा आर्पूर्त किए गए साक्ष्य के अनुसार, भारत में करीब 200 पीसीबी निर्माता हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य बहुत ही छोटे से मध्यम आकार के असंगठित क्षेत्र हैं। अत: पैरा 85 में याचिकाकर्ता के तर्क के प्रतिकू ल, घरेलू उद्योग के कीमत और लाभप्रदता संबंधी मापदंड पर घरेलू प्रतिस्पर्धा का निस्संदेह कु छ प्रभाव होगा। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग में अपने मात्रा संबंधी गुणों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।
ंजीगत व्यय आवश्यकताओं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों 387. भारतीय उद्योग के समक्ष कच्ची सामग्रियों की कमी, उच्च पू
की कमी, अन्य देशों से प्रतिस्पर्धी वित्तीय दरें भारत में अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना (जिसके कारण अधिक समय और अधिक लागत आती है) तथा अनिरंतर नीति कार्यान्वयन सहित अनेक चुनौतियां आई। कॉपर फॉइल, इपॅक्सी रेसिन, ग्लास फाइबर तथा कॉपर क्लेड लेमिनेट जैसी कच्ची सामग्री के आयात के लिए 5%* 10% की एक बेसलाइन कर दर लागू होगी। ये प्रभाव आयातों की बजाय भारत के अपने उद्योग के बायोसिस्टम के लिए अधिक संगत हैं।
388. सार्वजनिक जानकारी के संदर्भ में, स्थानीय भारतीय उद्योगों में उसकी सहायता के लिए एक मजबूत औद्योगिक चेन का अभाव है। कमियों में अपस्ट्रीम उत्पाद डिजाइन, उत्पादन उपकरण, सामग्रियां, माउं टटंग विशेषज्ञ, सभा विशेषज्ञ और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
389. य।पि सभी लाभ मेट्रिक्स में सुधार हो रहा है, लेकिन घरेलू उद्योग की आयात कीमतों और लाभप्रदता के बीच कोई सह संबंध नहीं है।115 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
390. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है। घरेलू उद्योग को क्षति के लिए प्रधान कारण संबद्ध देश से आयात हैं। पाटनरोधी करार के अर्नुचछेद 3.5 की अनुपालना में घरेलू उद्योग ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं, कि क्या कोई कारणात्मक संबंध मौजूद था:
i. पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें: भारत में आ रहे सभी आयातों की मात्रा का 94 प्रतिशत संबद्ध देशों से आता है। अन्य देशों से आयात न्यूनतम सीमा से कम होते हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।
ii. खपत की पद्धति में मांग अथवा परिवर्तनों में संकु चन: पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को मांग में किसी संभावित कमी के कारण क्षति नहीं हो सकती। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत की खपत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
iii. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और प्रतिस्पर्धा: विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई व्यापार प्रतिबंध नहीं हैं और घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाले घरेलू भागीदारों की परस्पर प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य नहीं है।
iv. प्रौद्योगिकीय उन्नयन: घरेलू क्षेत्र ने भारत में प्रौद्योगिकीय उन्नयनों के अभाव के कारण किसी क्षति का सामना नहीं किया है और घरेलू उद्योग वास्तव में एयरोस्पेस और रक्षा सहित बाजार के उच्च घटकों की र्पूर्त कर रहा है।
v. निर्यात निष्पादन: घरेलू बिक्रियों की तुलना में, घरेलू उद्योग के निर्यात नगण्य हैं। इसके अलावा, पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति की मात्रा का आकलन करने में घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को ध्यान में नहीं रखा गया है। अत: निर्यात निष्पादन को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। vi. अन्य उत्पादों का निष्पादन: घरेलू उत्पादकों का प्राथमिक व्यवसाय विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और बिक्री करना है। जिस क्षति का घरेलू व्यवसाय में दावा किया जा रहा है, वह विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है और अन्य वस्तुओं की उत्पादकता, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप क्षति को घरेलू उद्योग के किसी अन्य उत्पाद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। 391. यह दावा किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के क्षति आयातों के पाटन के कारण हैं न कि किसी अन्य कारके कारण हैं।
ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
392. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न तकों और प्रति तकों पर विचार किया है। 393. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में, प्रासंगिक तथ्य, तर्क और प्राधिकारी की जांच पहले से ही क्षति से संबंधित अनुभाग में शामिल है। एमईजी एंटी-डंपिंग मामले में तथ्य और परिस्थितियां मौजूदा जांच से अलग थीं। इसलिए, एमईजी मामले को वतर्मान जांच के तथ्यों के समान नहीं माना जा सकता है। इसे देखते हुए, एमईजी की एंटी- डंपिंग जांच में सिफारिश वतर्मान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।
394. भारत में घरेलू उद्योग के 200 विनिर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि भारत में प्रयोक्ता/ग्राहक घरेलू उद्योग द्वारा आर्पूर्त किए गए विचाराधीन उत्पाद की कीमत की तुलना, संबद्ध देश में निर्यातकों से मांग और ईमेल कोटेशन के माध्यम से, चीन से निर्यातकों द्वारा आर्पूर्त किए गए विचाराधीन उत्पाद की कीमत से की है। दूसरी ओर, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई भी सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करके यह प्रर्दर्शत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को घरेलू प्रतिभागियों के बीच परस्पर116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हुई है। यह दावा किया गया है कि चू ंकि संबद्ध देशों से निर्यातक पाटित कीमतों पर आर्पूर्त कर रहे हैं, अत: प्रयोक्ता संबद्ध देशों से खरीद को तरजीह दे रहे हैं।
395. बीपीएल की र्वार्षक रिपोर्ट पर निर्भरता के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि र्वार्षक रिपोर्ट में उल्लिखित लॉकडाउन वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में था, जो कि जांच की अवधि से पूर्व है। अत: जांच की अवधि के दौरान, ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं था। जांच की अवधि के दौरान निष्पादन में के वल मांग में वृद्धि के कारण सुधार हुआ है। तथापि, निष्पादन में सुधार; जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा इंकार किया गया है, मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं था।
396. प्राधिकारी ने भी पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारक की जांच की है और यह पता लगाया गया है कि क्या ये साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं न कि इन अन्य कारकों, यदि कोई हो, के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं है। जो कारक इस संबंध में संगत नहीं हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, खपत की पद्धति में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और निर्यात प्रदर्शन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।
क. अन्य स्रोतों से आयात
397. यह नोट किया जाता है कि 99% आयात संबद्ध देशों से हैं। अन्य देशों से आयात न्यूनतम सीमा से कम हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।
ख. मांग में कमी
398. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में कोई वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को मांग में किसी संभावित कमी के कारण क्षति नहीं हो सकती। ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन
399. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत की पद्धति मतें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: खपत की पद्धति मतें परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।
घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और विदेशी तथा घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा
400. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई व्यापार प्रतिबंध नहीं है और यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू प्रतिभागियों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। ड. प्रौद्योगिकी में बदलाव
401. यह नोट किया जाता है कि पीसीबी उद्योग अत्यधिक प्रौद्योगिकी सघन है, जिसमें नियमित अंतराल पर नई प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश आवश्यक होता है। प्राधिकारी ने साक्ष्य का सत्यापन किया है कि घरेलू उद्योग ने हाई-ऐंड प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र की र्पूर्त के लिए निवेश किया है। बीपीएल की र्वार्षक रिपोर्ट, जिस पर हितबद्ध पक्षकारों ने भरोसा किया है, यह दर्शाती है कि उन्होंने भारतीय मांग को पूरा करने के लिए नई और हाई-ऐंड मशीनरी में निवेश किए हैं। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में बदलाव को, घरेलू उद्योग की क्षति के कारण के लिए एक कारक नहीं माना जा सकता।
च. निर्यात निष्पादन
402. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निर्यात नगण्य हैं। किसी भी स्थिति में, पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति की मात्रा का आकलन करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को अलग किया है। अत:
निर्यात निष्पादन को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।117 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ठ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन
403. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादक अधिकांशत: सिंगल उत्पाद (पीसीबी) निर्माण कं पनियां होती हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में डेटा पर विचार किया है। अत: अन्य घटक, यदि कोई हो, का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण नहीं है।
ञ. क्षति र्मार्जन का विश्लेषण
ञ.1 क्षति र्मार्जन/कम कीमत पर बिक्री की मात्रा
404. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटित नियमों के निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारी कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/डेटा को अपनाकर निर्धारण किया है। क्षति र्मार्जन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत पर विचार किया गया है। गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्रियों के सवोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटी के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सवोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनितिि किया जाता है कि उत्पादन की लोत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवृति व्यय प्रभावित किए गए थे। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपतियां व औसत कार्यशील पू ंजी) पर एक तर्क संगत प्रतिफल (प्री-टैक्स @ 22%) की प्री-टैक्स के रूप में अनुमति दी गई थी ताकि नियमावली के अनुबंध-III में यथानिर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत प्राप्त की जा सके ।
405. उपरोक्तानुसार निर्धारित पहुंच मूल्य और गैर-क्षतिकारी कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति र्मार्जन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और नीचे तालिका में प्रदान किया गया है:
क्षति र्मार्जन तालिका/बिक्री कीमत में कटौती
| क्र.सं. | उत्पादक | एनआईपी (यूएसडा./ एसक्यूएम) | पहुंच कीमत (यूएसडा./ एसक्यूएम) | क्षति र्मार्जन (यूएसडा./ एसक्यूएम) | क्षति र्मार्जन % | क्षति र्मार्जन % रेंज |
| चीन | ||||||
| शेंगयि ग्रुप | ||||||
| 1 | जि आन शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स कं ., लि. | *** | *** | *** | *** | (50-60) |
| 2 | शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स क ं . लि. | |||||
| 3 | शेंगयि ग्रुप | |||||
| डब्लयूयूएस ग्रुप | ||||||
| 4 | डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट क े ईपीजेड (कु नशान) कं . लि. | *** | *** | *** | *** | (15-25) |
| 5 | डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु नशान) कं . लि. | |||||
| 6 | डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट (हुआंग शि) कं . लि. | |||||
| 7 | डब्ल्यूयूएस ग्रुप | |||||
| जुशेंग ग्रुप | ||||||
| 8 | जियांग्सी ज ुशेंग इलैक्ट्रानिक्स क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| सनटाक ग्रुप | ||||||
| 9 | जियांगमेन सनटाक र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं . लि. | *** | *** | *** | *** | (0-10) |
| 10 | शेनझेन सनटाक मल्टीलेयर पीसीबी कं . लि. | |||||
| 11 | डालियान सनटाक इलैक्ट्रानिक्स कं . लि. | |||||
| 12 | डालियान सनटाक र्सर्क ट कं . लि. | |||||
| 13 | झ ुहई सनटाक र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं . लि. | |||||
| 14 | सनटाक ग्रुप | |||||
| किनवोंग ग्रुप | ||||||
| 15 | शेनझेन किनवांग इलैक्टॉनिक कं . लि. | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 16 | जियांग्सी ककं गवोंग प्रिसियंस र्सर्क ट कं . लि. | |||||
| 17 | किनवोंग इलैक्ट्रानिक ट ेक्नोलॉजी (लोंगचुआन) कं . लि. | |||||
| 18 | किनवोंग इलैक्ट्रॉनिक ट ेक्नोलॉजी (झुहई) कं . लि. | |||||
| 19 | ककं गवोंग ग्रुप | |||||
| 20 | किन यिप (हुईझोऊ) पी.सी. बोर्ड लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
| शेन्नान ग्रुप | ||||||
| 21 | शेन्नान र्सर्क ट कं . लि. | *** | *** | *** | *** | (45-55) |
| 22 | नानटोंग शेन्नान र्सर्क ट क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 23 | व ुसि श ेन्नान र्सर्क ट क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 24 टीटीएम ग्रुप | शेन्नान ग्रुप | |||||
| 25 | कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लि. | *** | *** | *** | *** | (20-30) |
| 26 | मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स ट ेक्नोलॉजी लिमिटेड | |||||
| 27 | गुआंगझोऊ टर्मबरे इलैक्ट्रानिक्स ट ेक्नोलॉजी कं . लि. | |||||
| 28 | डोंगगुआन मीडविले र्सर्क ट्स कं . लि. | |||||
| 29 | टीटीएम ग्रुप | |||||
| 30 | जियांग्सी लोंघई र्सर्क ट टेक्नोलॉजी कं . लि. | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 31 | शिनझेन जिनवेइसई इलैक्ट्रानिक्स कं . लि. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| कई-पिंग ग्रुप | ||||||
| 32 | कई पिंग इलैक्ट. एंड इलटेक क ं पनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (0-10) |
| 33 | कई पिंग इलैक्ट. एंड इलटेक न ं.3 क ं पनी लिमिटेड | |||||
| 34 | .कई-पिंग ग्रुप | |||||
| शनशाइन ग्रुप | ||||||
| 35 | शनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट कं . लि. | *** | *** | *** | *** | (0-10) |
| 36 | जिउ जियांग सनशाइन र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं ., लि. | |||||
| 37 | सनशाइन ग्रुप | |||||
| इ ंनो र्सर्क ट लिमिटेड | ||||||
| 38 | इ ंनो र्सर्क ट्स लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| अन्य उत्पादक | ||||||
| 39 | कोई अन्य | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
| हांग कांग | ||||||
| 40 | सभी | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
406. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के लिए सहयोगी उत्पादकों और साथ ही संबद्ध देशों के लिए क्षति र्मार्जन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ञ. प्रकटन पाित टिप्पणियां
ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
407. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
i. झेजियांग दहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और दहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड, हांग कांग संबंधित कं पनियां हैं और उसकी विधिवत् सूचना उनके अपने प्रश्नावली के उत्तरों में दी गई है। इसके अलावा, झेजियांग दहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और दहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड, हांग कांग अपने आर्पूर्तकर्ताओं जिनसे उन्होंने विचाराधीन उत्पाद की खरीद और भारत को निर्यात किया है, में से किसी से संबंधित नहीं है।
ii. दहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड (पीसीबी) के संबंध में पाटनरोधी जांच से संबंधित अपने अरंभिक प्रश्नावली के उत्तरों में त्रुटियों को मानता है। इन त्रुटियों में गलत मात्राओं की भूलवश सूचना और निर्यात कीमत की गणना में पीसीबी और गैर-पीसीबी, दोनों मूल्यों का समावेश शामिल है। कं पनी ने प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के पूर्व अद्यतित परिशिष्टों में इन त्रुटियों को तत्परता से ठीक कर लिया।
iii. दहुआ टेक्नोलॉजी इस बात पर बल देता है कि ये विसंगतियां उनके निर्यातों की जटिलता से उत्पन्न होती हैं, जहां पीसीबी सहित बहु-उत्पादों का बीजक एक साथ बनाया जाता है। वे उत्पाद-वार रिकॉडों को अनुरक्षित करने में चुनौतियों की व्याख्या करते हैं क्योंकि वे पीसीबी के व्यापारी हैं न कि उत्पादक। इसके अलावा, वे प्रश्नावली को विस्तृत रूप से तैयार करने के लिए अपनी सीमित अवसंरचना और व्यापार उपचार जांचों में अनुभव की उनकी कमी को नोट करते हैं।
iv. कं पनी इस बात को उजागर करती है कि संबंधित कं पनी झेजियांग दहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ने निरंतर रूप से सटीक सूचना रिपोर्ट की है। झेजियांग दहुआ विजन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड के आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं है और शुद्धिकरण के बाद, दहुआ टेक्नोलॉजी का निर्यात आंकड़ा झेजियांग दहुआ विजन टेक्नोलॉजी द्वारा सूचित की गई मौलिक निर्यात आंकड़ों से मेल खाता है। v. दहुआ टेक्नोलॉजी प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे इस तथ्य पर बल देते हुए अपने निर्णय पर पुर्नर्वचार करें कि शुद्धिकरण स्र्वैचिछक रूप से और डेस्क सत्यापन के काफी पहले किए गए थे। वे विगत जांचों में उन उदाहरणों का संदर्भ लेते हैं जहां शुद्धिकरण की अनुमति दी गई थी और हाल के एक मामले की ओर ध्यान आर्कर्षत करते हैं जहां घरेलू उद्योग को अपने आंकड़ों को संशोधित करने के लिए अनेक अवसर दिए गए थे।
vi दहुआ टेक्नोलॉजी और झेजियांग दहुआ के बीच पीसीबी की कीमत निर्धारण के बारे में चिंताओं के संबंध में, कं पनी इस बात को दृढ़तापूर्वक कहती है कि अलग अलग कं पनियों की अलग अलग व्यापार कार्य- पद्धतियां और कीमत निर्धारण मॉडल है। वे खरीद और पुन: बिक्री कीमतों का समर्थन करने वाली बिक्री दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। दहुआ पीसीबी भाग संख्याओं (पीसीएन) को सूचित करने में विसंगतियों पर भी ध्यान देता है और लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करने के लिए आरेखन प्रस्तुत करता है।
vii. निष्कर्ष के तौर पर, दहुआ टेक्नोलॉजी प्राधिकारी से अपने गैर-इरादतन त्रुटियों को स्वीकार करने, जांच में उनके पूर्ण सहयोग को मानने और सभी उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने दहुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया, को शुल्क की एक अलग दर देने का अनुरोध करते हैं।
viii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के सभी र्आर्थक मापदंड सुधार दर्शा रहे हैं। अनुबंध II के पैरा (iv) के अनुसार कानूनी अपेक्षा बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता का उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों,121 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण पाटन के र्मार्जन के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करना है।
ix. बहुत अधिक संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने चालू जांच में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसमें 48 उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें से एक ने बाद में उसे वापस ले लिया। प्राधिकारी का 31 उत्पादकों का विश्लेषण ने यह दर्शाया है कि अधिकांश, पाटन र्मार्जन के लिए 21 और क्षति र्मार्जन के लिए 22 उत्पादकों ने ऋणात्मक र्मार्जन सूचित किया। उत्पादक/निर्यातक यह तर्क देते हैं कि अंतिम जांच परिणामों, विशेषकर जब अधिकांश उत्पादकों के ऋणात्मक र्मार्जन पर विचार किया जाए, दृढ़तापूर्वक संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग पर किसी प्रतिकू ल प्रभाव का नहीं होना संसूचित करता है।
x. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों में से अधिकांश के लिए र्आर्थक मापदंडों में सुधार और ऋणात्मक र्मार्जन चीन जन.गण. से संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की कमी को दर्शाता है।
xi. यह अनुरोध किया गया था कि वगर्मीटर में मात्रा(एसक्यूएम) की गणना करने के लिए एक समुच्चय के डाइमेंशन जिसमें जो अथवा उससे अधिक पीसीबी शामिल हैं, का उपयोग करने के फलस्वरूप पहुंच मूल्य और निवल निर्यात कीमत की गणना में विरुपण हो सकता है। यह भी अनुरोध किया गया था कि सेट पर आधारित एसक्यूएम में मात्रा इन गणनाओं की सटीकता को प्रभावित करते हुए अलग-अलग पीसीबी के वास्तविक डाइमेंशन से उच्चतर होगा।
xii. भारतीय ग्राहकों को निर्यातकों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक बीजक समुच्चय के बजाए टुकड़ों में मात्राओं (पीसीएस) की सूचना देते हैं। अपने दावे का समर्थन करने के लिए, निर्यातक ने आरेखन, निर्माण करने के लिए स्पेक शीट्स, और पीसीएस और समुच्चय दोनों में डाइमेंशन को दर्शाने वाली इमेज फिर से प्रस्तुत की है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे पहुंच मूल्य और निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय समुच्चय के बजाए टुकड़ों में डाइमेंशन (पीसीएस) को अपनाएं।
xiii. यह तर्क दिया गया था कि प्राधिकारी द्वारा परिकलित पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन विशेषकर किन यिप (इुईझाऊ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड के लिए बहुत अधिक है। निर्यातक के सहयोग पर विचार कर, ये र्मार्जन कमतर होने चाहिए। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी द्वारा गणना की गई र्मार्जन और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई र्मार्जन के बीच बहुत अधिक अंतर था और इस कारण से इन अंतरों के लिए कारणों को स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया गया।
xiv. पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन तालिका में प्राधिकारी ने किन यिप (हुईझाऊ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड के नाम की सूचना दी है, जो ट्रेडिंग कं पनी है। यह अनुरोध किया गया था कि उत्पादक अर्थात किन यिप टेक्नोलॉजी इलैक्ट्रानिक्स (हुईझाऊ) कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के नाम का उपयोग अंतिम जांच परिणाम की शुल्क तालिका में किया जा सकता है।
xv. भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक तथा बची हुई श्रेणी के लिए पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन एक नहीं हो सकता है। प्राधिकारी को बची हुई श्रेणी की तुलना में भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक को शुल्क का निम्नतर दर देना चाहिए।
xvi. शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स और डब्ल्यूयूएस ग्रुप ने अनुरोध किया है कि उत्पादक जो एक व्यापारी भी है, के लिए परिशिष्ट-5 प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xvii. प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से इसे प्रकट नहीं किया है कि क्या कु ल भारतीय उत्पादन में उत्पादकों, जो सरस नहीं हैं, का अनुमानित उत्पादन शामिल है। इसके अलावा, इस संबंध में भी कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या ज्ञात मौजूदा उत्पादकों का नोशनल उत्पादन पर प्राधिकारी द्वारा कु ल भारतीय उत्पादन तय करने के लिए विचार किया गया है।
xviii. शुल्क दो वषों की अपेक्षाकृ त लघु अवधि के लिए लगाया जाएगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न उद्योगों में आवश्यक संघटक है और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। xix. कु छ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रमुख आयातक है। आवेदक उद्योग ने सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पात्र के रूप में विचार करते समय एटीएंडएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपात्र के रूप में विचार करने के लिए बेमेल तरीके से निर्णय लिया है। xx. प्रतिवादी प्राधिकारी से आवेदक उद्योग को नियम 2(ख) के अन्तर्गत प्रावधान किए गए विवेकाधिकार का उपयोग करने की अनुमति न देने और एटीएंडएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पात्रता का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का अनुरोध करते हैं।
xxi. प्रतिवादी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे दावा की गई उत्पादन आंकड़ों में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए आईपीसीए के साथ असंबद्ध उत्पादकों के लिए आवेदक उद्योग द्वारा दावा किए गए उत्पादन का सत्यापन करें।
xxii. प्रतिवादी प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे उत्पादन आंकड़ों के स्वतंत्र सत्यापन के लिए ईमेल के बजाए गैर-सदस्य उत्पादकों को पत्र भेजें और स्थाई गणना के लिए कु ल भारतीय उत्पादन में इन निर्माताओं के उत्पादन पर विचार करें।
xxiii. इसके अलावा, प्रतिवादी एटीएंडएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा आईपीसीए के गैर-सदस्यों के उत्पादन सहित कु ल भारतीय उत्पादन पर विचार करते हुए आधार की फिर से गणना करने की मांग करते हैं।
xxiv. आवेदक का माप की इकाई के रूप में वगर्मीटर का दावा भ्रामक और गलत है। इस पर बल दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री संख्याओं (टुकड़ों) और न कि वगर्मीटर में की जाती है। विभिन्न समर्थक बिंदु दिए गए हैं जैसे संख्या में जारी की गई बिक्री बीजक, संख्या में रखे गए लेखांकन सूचना और विचाराधीन उत्पाद के लिए विशिष्ट एचएस कोड की अनुपस्थिति।
xxv. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना वास्तविक क्षति और न कि वास्तविक क्षति के खतरे पर के न्द्रित है। किसी उल्लेख अथवा आवेदक के अनुरोध में खतरे के मापदंडों से संबंधित साक्ष्य का अभाव अन्य मामलों में अपनाई गई सामान्य कार्य-पद्धति से विपठन है।
xxvi. प्रतिवादी यह उल्लेख करते हैं कि उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन मापदंड सकारात्मक पाटन र्मार्जन के बावजूद सुधार दर्शाता है, प्राधिकारी ने निरंतर रूप से शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश नहीं करने का विकल्प चुना है। वे तर्क देते हैं कि चल रही जांच में विशेषकर आवेदक उद्योग के धनात्मक कार्य-निष्पादन संसूचकों पर विचार करते हुए क्षति का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। xxvii. अधिकांश उत्पादकों के लिए ऋणात्मक क्षति र्मार्जन यह सिद्ध करता है कि आवेदक उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। प्रतिवादियों ने इस तथ्य को उजागर किया कि काफी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए ऋणात्मक क्षति र्मार्जन यह दर्शाता है कि आवेदक उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है।
xxviii. प्रतिवादी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में अंतिम प्रयोक्ताओं पर संभावित प्रतिकू ल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। वे इस बात पर बल देने है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयेाग विभिन्न उपभोक्ता अनुप्रयोगों में किया जाता है और शुल्कों को लगाए जाने के फलस्वरूप कीमत में वृद्धि हो123 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण सकती है और इस उत्पाद की समय पर उपलब्धता में अवरोध पैदा हो सकता है। कु ल मिलाकार, प्रतिवादी पुर्नर्वचार के लिए आधार के रूप में भ्रामक सूचना, क्षति का अपर्याप्त साक्ष्य और अंतिम प्रयोक्ताओं पर संभावित प्रतिकू ल प्रभावों का उल्लेख करते हुए जांच को समाप्त करने का अनुरोध करते हैं।
xxix. वतर्मान जांच में क्षति संबंधी मापदंड कु वैत, सऊदी अरब और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "मोनो इथाइलीन ग्लाइकोल (एमईजी)" के आयातों के विरुद्ध हाल की पाटनरोधी जांच के समान है जिसे सेस्टेट द्वारा वापस मंगा लिया गया है। उक्त जांच परिणाम का अभी भी परसुएसिव मूल्य है, और प्राधिकारी सामान्य तौर पर अपने पूर्व के जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।
xxx. आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव और कीमत में कटौती का आकलन करने के लिए, ऋणात्मक पाटन र्मार्जन वाले भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों को बाहर रखा जाना चाहिए। xxxi. इसके अलावा, प्रतिवादियों ने कीमत में कटौती और क्षति र्मार्जन से संबंधित विरोधाभासी सूचना के बारे में चिंताएं व्यक्त की क्योंकि कीमत में कटौती एक तरफ धनात्मक है और दूसरी तरफ अधिकांश निर्यातकों के लिए क्षति र्मार्जन ऋणात्मक है।
xxxii. उन्होंने नियम 2(ख) के परन्तुक पर विािस कर खंड-वार विश्लेषण के आधार पर वास्तविक क्षति की जांच को भी चुनौती दी और इस बात को दृढ़तापूर्वक कहा कि क्षति के आकलन के लिए बाजार खंडों की श्रेणी बनाना न्यायोचित नहीं है। मोटर वाहनों तथा नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों में उपयेाग किए जाने वाले कास्ट एल्युमिनियम अलाय व्हील्स अथवा अलाय रोड व्हील्स के पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के निष्कर्ष पर विािस किया गया था।
xxxiii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि यह इलैक्ट्रानिक क्षेत्र पर प्रतिकू ल रूप से प्रभाव डालेगा और घरेलू उद्योग के पास विविध आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के मापदंडों को पूरा करने के लिए सीमित उत्पादन क्षमता है।
xxxiv. उत्पादक शेनझेन जिनविसाई इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड के नाम को अंतिम जांच परिणामों में ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कारखानागत निर्यात कीमत के परिकलन में त्रुटियां हैं। xxxv. वास्तविक क्षति के खतरे का विशेषरूप से यूएसए को चीन की पीसीबी निर्यात के मूल्यांकन के संबंध में समुचित रूप से समर्थन नहीं किया गया है।
xxxvi. प्रतिवादियों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग में प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए लगाई गई पू ंजी पर गिरता हुआ प्रतिफल (ओओसीई) का उल्लेख करते हुए शुल्क लगाने के जनहित प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की। xxxvii. प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में सकारात्मक साक्ष्य में आधार का अभाव है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर बल दिया कि औसत आयात कीमत और वगर्मीटर में परिवर्तन का उपयोग पीसीबी उत्पादों की विविध प्रकृ ति को बहुत अधिक सरल बना देता है, जिसके फलस्वरूप आयात की मात्राओं की सही प्रस्तुति नहीं होती है।
xxxviii. सीसीसीएमई ने अनुरोध किया है कि वगर्मीटर माप की उपयुक्त इकाई नहीं है। इस बात पर भी बल दिया गया था कि प्राधिकारी ने मूल्य के आधार पर मात्रा का विश्लेषण किया है जो सही नहीं है। xxxix. डीजी प्रणाली आंकड़ों से आयात मूल्य, भाग लेने वाले निर्यातकों की औसत कीमत और आयात की मात्रा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक टिप्पणियां देने के लिए तथा नैर्सर्गक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनितिि करने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
xI. चीन से पीसीबी के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। जांच किए गए समूहों में, के वल लघु संख्या का धनात्मक क्षति र्मार्जन था और वह भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम र्मार्जन था।124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xIi. सीसीसीएमई ने विचार किए गए लागत संघटकों के संबंध में विस्तृत सूचना के अभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त करते हुए एनआईपी की प्राधिकारी की गणना के संबंध में तर्क दिया है।
xIii. सीसीसीएमई ने कीमत में कटौती की गणना करने में प्राधिकारी द्वारा उपयोग की गई पद्धति पर प्रश्न उठाया है क्योंकि उपयोग की गई मात्राओं और मूल्यों में पारर्दर्शता का अभाव है।
xIiii. घरेलू उद्योग ने आयातों के संसूचकों की तुलना में अपने र्आर्थक संसूचकों का विश्लेषण करते समय अलग- अलग मानकों का उपयोग किया है।
xIiv. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों का समायोजन बढ़ी हुई लागतों से करने में सक्षम रहा है और आयातों के लिए अपेक्षाकृ त अधिक पहुंच कीमतों का प्राधिकारी का निर्धारण बहुत अधिक कीमत ह्रास/न्यूनीकरण की अवधारणा का खंडन करता है।
xIv. सीसीसीएमई ने इस आशंका को खारिज किया कि चीन यूएस 301 शुल्कों के कारण भारत को निर्यात में वृद्धि कर सकता है और उसने यह कहा कि यह ऐसे शुल्कों की लघु अवधि प्रकृ ति तथा इसके घरेलू बाजार पर चीन के प्रमुख ध्यान को देखते हुए निराधार और असंभव है।
xIvi. प्राधिकारी को गैर-वाणिज्यिक आर्पूर्त के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से फ्लेक्स पीसीबी को अवश्य बाहर करना चाहिए।
ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
408. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
i. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे, आधार, क्षति, क्षति का खतरा, कारणात्मक संबंध, प्रयोक्ता प्रभाव विश्लेषण और शेनझेनके रुई हाई-टेक मैटिरियल्स कं पनी लिमिटेड, गुआंगडोंग चैंपियन एशिया इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड, गुआंगडोंग ककं ग्सशाइन इलैक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड और टीईएएन इलैक्ट्रानिक (डा या बे) कं पनी लिमिटेड के गैर-व्यक्तिगत विवेचन के संबंध में प्रकटन विवरण में किए गए प्रस्तावों की पुष्टि करें।
ii. विचाराधीन उत्पाद की अनोखपन के कारण, यदि प्राधिकारी शुल्क की सिफारिश करते हैं तब यह नीयत आधार के बजाए यथा-मूल्य आधार पर होना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि यथा-मूल्य आधार का उपयोग करना अलग-अलग ग्रेडों और प्रकारों के साथ उत्पादों जैसे विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिक उपयुक्त है। iii. पीसीबी के लिए प्रति वगर्मीटर आधार पर शुल्क का आकलन करना प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा और इस कारण से, यदि शुल्क की सिफारिश नियत दर आधार पर की जाती है तब निर्यातकों को इन बीजकों में प्रति वगर्मीटर को प्रकट करने का निदेश दिया ही जाना चाहिए।
iv. प्राधिकारी को शुल्क की प्रवंचना को रोकने के लिए उत्पादक के नाम सहित मूलता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों को अधिदेश देना चाहिए।
v. कॉपर कलैड लेमिनेट्स का ईष्टम उपयेाग शामिल उत्पाद की प्रकृ ति के कारण नहीं की जानी चाहिए। ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
409. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पाित अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं, जिनका पहले ही उपयुक्त तरीके से जांच की जा चुकी है और उस पर इन जांच परिणामों के संगत पृष्ठों पर समुचित रूप से समाधान किया जा चुका है। प्रकटन विवरण में उठाए गए मुद्दे, जिनकी पहले ही जांच की गई है और जो संगत नहीं हैं, की जांच नीचे नहीं की गई है:
क. दहुआ टेक्नोलॉजी (एचके ) लिमिटेड, हांग कांग द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि गलत मात्राओं की भूलवश रिर्पोटंिग और निर्यात कीमत की गणना में पीसीबी और गैर-पीसीबी, दोनों मूल्यों का समावेश तथा कं पनी125 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ने तत्परता पूर्वक डेस्क सत्यापन के पूर्व अद्यतित परिशिष्टों में इन त्रुटियों को ठीक किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये शुद्धिकरण उनके द्वारा तब किए गए थे जब उन्हें वगर्मीटर की सूचना देने के लिए कहा गया था जो उनके उत्तर में नहीं था। इसके अलावा, संशोधित परिशिष्ट-3क प्रस्तुत करते समय वे इस बात को दर्शाने में असफल रहे कि वगर्मीटर की सूचना रिपोर्ट करने के अलावा वे पूर्व में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को भी संशोधित कर रहे थे और इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए कारण में भी संशोधन कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप परिशिष्ट-3क में पूरा परिवर्तन हुआ, जिसे लिपिकीय त्रुटियों के शुद्धिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, इस प्रकार के संशोधनों के लिए उनके द्वारा अब दिए गए कारण आंकड़ों में पूर्ण परिवर्तन को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं। निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय ही जब पर्याप्त समय उन्हें दिया गया था, विचाराधीन उत्पाद के लिए आंकड़ों की सूचना विवेकपूर्ण तरीके से दी होगी। यह नोट किया जाना है कि प्राधिकारी लिपिकीय त्रुटियों के नाम पर पूर्ण रूप से संशोधित आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि यह उनके द्वारा दी गई सूचना की विसिनीयता के बारे में चिंताएं प्रकट करता है।
ख. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि प्राधिकारी का विश्लेषण भाग लेने वाले अधिकांश उत्पादकों/निर्यातकों के लिए ऋणात्मक र्मार्जन दर्शाता है, कठोरतापूर्वक संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग पर किसी प्रतिकू ल प्रभाव का नहीं होना संसूचित करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से भाग लेने वाले उत्पादकों का विचाराधीन उत्पाद के आयात का हिस्सा जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के मूल्य के मामले में कु ल आयातों में लगभग 11% है। यह दर्शाता है कि वतर्मान मामले में भागीदारी बहुत कम है और भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए गणना की गई र्मार्जन के आधार पर संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव के बारे में निर्णय लेना सही नहीं होगा। इसके अलावा, पाटनरोधी जांच एक देश और उत्पादक विशिष्ट जांच है और उत्पादक, जो पाटन की कार्य- पद्धतियों में शामिल है, पर शुल्क अवश्य लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की सीमित संख्या के आधार पर संबद्ध आयातों के प्रभाव का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं।
ग. इस अनुरोध के संबंध में कि वगर्मीटर में मात्रा(एसक्यूएम) की गणना करने के लिए एक समुच्चय के डाइमेंशन जिसमें जो अथवा उससे अधिक पीसीबी शामिल हैं, का उपयोग करने के फलस्वरूप पहुंच मूल्य और निवल निर्यात कीमत की गणना में विरुपण हो सकता है। यह भी अनुरोध किया गया था कि सेट पर आधारित एसक्यूएम में मात्रा इन गणनाओं की सटीकता को प्रभावित करते हुए अलग-अलग पीसीबी के वास्तविक डाइमेंशन से उच्चतर होगा। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे पहुंच मूल्य और निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय सेट के बजाए टुकड़ों में (पीसीएस) डाइमेंशन को अपनाएं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीबी उद्योग में, वगर्मीटर की गणना पीसीबी पैनल के आकार के डाइमेंशन पर विचार करते हुए किया जाता है जिसे वतर्मान जांच के उद्देश्य से विचार किया गया है।
घ. इस तर्क के संबंध में कि किन यिप (हुईझाउा) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड के लिए गणना की गई पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन निर्यातक के सहयोग पर विचार करते हुए अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन की गणना प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उनके द्वारा सूचित की गई निर्यात कीमत/पहुंच कीमत के आधार पर की जाती है।
ड. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा गणना की गई र्मार्जन और घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए र्मार्जन के बीच बहुत अधिक अंतर थे, यह अनुरोध किया गया था कि इन अंतरों के लिए कारणों को स्पष्ट किया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये र्मार्जन भाग लेने वाले याचिकाकर्ता/उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई विधिवत सत्यापित सूचना के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन हैं।
च. शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स एंड डब्ल्यूयूएस ग्रुप द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स एंड डब्ल्यूयूएस ग्रुप दोनों ने अपने निजी उत्पादन में से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और भाग लेने वाले अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का भी व्यापार किया है।126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक उत्पादक और निर्यातक होने के कारण उनसे अपेक्षित है कि वे दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार नोटिस सं. 06/2021 के अनुसार परिशिष्ट 5 प्रस्तुत करें।
छ. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य के बारे में नहीं बताया है कि क्या कु ल भारतीय उत्पादन में उन उत्पादकों, जो सदस्य नहीं हैं, का अनुमानित उत्पादन शामिल है, इसय संबंध में प्राधिकारी दोहराते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के कु ल भारतीय उत्पादन में उत्पादकों का उत्पादन भी शामिल है जो घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार आईपीसीए के सदस्य नहीं हैं।
ज. इस तर्क के संबंध में कि इस तथ्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या ज्ञात मौजूदा उत्पादकों के नोशनल उत्पादन पर प्राधिकारी द्वारा कु ल भारतीय उत्पादन तय करने के लिए विचार किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अन्य ज्ञात मौजूदा उत्पादकों के उत्पादन की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों को ईमेल भी भेजा है लेकिन प्राधिकारी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने आईपीसीए द्वारा अपने सदस्यों और गैर-सदस्य उत्पादकों के लिए उपलब्ध कराई गई विचाराधीन उत्पाद का कु ल भारतीय उत्पादन पर विचार करने की कार्यवाही की। झ. इस तर्क के संबंध में कि सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रमुख आयातक है और इसे असंगत रूप से योग्य घरेलू उद्योग माना गया है, प्राधिकरण नोट करता है कि सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वतर्मान जांच में एक समर्थक है। सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया आयात कु ल आयात का *** है। इसके अलावा, आवेदक घरेलू उद्योग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उनकी हिस्सेदारी सिप्सा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित और छोड़कर कु ल भारतीय उत्पादन का *** से अधिक है।
ञ. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकरण को उत्पादन डेटा के स्वतंत्र सत्यापन के लिए ईमेल के बजाय गैर-सदस्य उत्पादकों को पत्र भेजना चाहिए था और स्थायी गणना के लिए कु ल भारतीय उत्पादन में इन निर्माताओं के उत्पादन पर विचार करना चाहिए था, प्राधिकरण नोट करता है कि आईपीसीए ने प्रदान किया है पीसीबी के गैर- सदस्य उत्पादकों का विवरण और विवरण को सत्यापित करने के लिए, प्राधिकरण ने ऐसे गैर-सदस्य उत्पादकों को ईमेल भेजे हैं, हालांकि, उनमें से किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, प्राधिकरण आईपीसीए द्वारा प्रदान किए गए गैर-सदस्य उत्पादकों के उत्पादन के विवरण के साथ आगे बढ़ा।
ट. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को एटीऐंडएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आईपीसीए के गैर-सदस्यों के उत्पादन सहित कु ल भारतीय उत्पादन पर विचार करते हुए आधार की फिर से गणना करनी चाहिए। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने कु ल भारतीय उत्पादन में गैर सदस्य उत्पादकों और एटीऐंडएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन को शामिल करने के बाद आधार की गणना की है।
ठ. उल्लेख किए गए त्रुटि के संबंध में कि ट्रेडिंग कं पनी, किन यिप (हुईझाउ) पी.सी. बोर्ड कं पनी लिमिटेड के नाम का उल्लेख पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन तालिका में किया गया है। प्राधिकारी ने इसे ठीक कर लिया है और उत्पादक, किन यिच टेक्नोलॉजी इलैक्ट्रॉनिक्स (हुईझाउ) कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के नाम का उल्लेख पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन तालिका में किया गया है।
ड. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर अंतिम प्रयोक्ताओं पर संभावित प्रतिकू ल प्रभाव के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क का प्रभाव घरेलू उद्योग के अनुसार 1% से कम होगा जिसे किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने साक्ष्य के साथ खंडन नहीं किया है। इसके अलावा, भारत के पास विचाराधीन उत्पाद की समय पर आर्पूर्त के साथ भारतीय ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।127 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ढ. उत्पादक शेनझेन जिनवेइसाई इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड के नाम में त्रुटि का उल्लेख किया गया था और प्राधिकारी ने इसे ठीक कर लिया है। कारखानागत कीमत की गणना प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धति के अनुसार की गई है।
ण. आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव और कीमत में कटौती का आकलन करने के लिए, ऋणात्मक पाटन र्मार्जन के साथ भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों को बाहर रखा जाना चाहिए।
त. नियम 2(ख) के परन्तुक पर विािस कर खंड-वार विश्लेषण के आधार पर वास्तविक क्षति की जांच को भी चुनौती दी और इस बात को दृढ़तापूर्वक कहा कि क्षति के आकलन के लिए बाजार खंडों की श्रेणी बनाना न्यायोचित नहीं है। मोटर वाहनों तथा नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों में उपयेाग किए जाने वाले कास्ट एल्युमिनियम अलाय व्हील्स अथवा अलाय रोड व्हील्स के पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के निष्कर्ष पर विािस किया गया था, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने खंड-वार विश्लेषण का अनुरोध नहीं किया है और उसकी प्राधिकारी द्वारा वतर्मान जांच में जांच भी नहीं की गई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि नियम 2(ख) के परन्तुक में दो अथवा उससे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों और न कि अलग-अलग उत्पाद खंडों का उल्लेख है। थ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का व्यापार अथवा बिक्री "टुकड़ों में" अथवा "संख्याओं में" किया जाता है जबकि माप की उपयुक्त इकाई पाटन और र्मार्जन की जांच करने के लिए "वगर्मीटर" है जिसके कारण प्राधिकारी ने माप की उपयुक्त इकाई के रूप में "वगर्मीटर" पर विचार किया है। यदि शुल्कों की सिफारिश प्रति एसक्यूएम आधार पर की जाती है तब सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आकलन और संग्रहण करना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन होगा। इस कारण से, प्राधिकारी को यथा-मूल्य आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीबी एक ग्राहक के अनुकू ल उत्पाद है और इसका उत्पादन और बिक्री संख्याओं के संबंध में ऑर्डर आधार पर किया जाता है। चू ंकि वगर्मीटर की रिपोर्ट बीजकों में नहीं की जाती है, अत: प्रति वगर्मीटर पर शुल्कों का संग्रहण प्रशासनिक रूप से कठिन होगा। इस कारण से, प्राधिकारी वतर्मान जांच में यथा-मूल्य आधार पर शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। द. इस तर्क के संबंध में कि क्षति का विश्लेषण सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वगर्मीटर में भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा की गणना विचाराधीन उत्पाद के आयातों के वास्तविक मूल्य जिसे डीजी प्रणाली द्वारा सूचित किया गया है, के वास्तिवक मूल्य और जांच में भाग लेने वाले सभी उत्पादकों की वास्तविक औसत आयात कीमत के आधार पर किया की गई है। जैसा कि, स्वयं पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, "सकारात्मक" शब्द का अभिप्राय यह है कि साक्ष्य स्वीकारात्मक, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य प्रकृ ति का ही होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, वगर्मीटर में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्राओं की गणना स्वीकारात्मक, वस्तुनिष्ठ और सत्यापित साक्ष्य पर आधारित है। यह भी नोट किया जाता है कि सीसीसीएमई, चीन में सभी निर्यातक/उत्पादक का संघ, ने स्वयं वगर्मीटर में भारत में विचाराधीन उत्पाद की कु ल आयात मात्राओं का कोई अन्य प्रतिकू ल साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध सवोत्तम सूचना पर विचार किया है जो वगर्मीटर में भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्राओं को सुनितिि करने में वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य प्रकृ ति का है।
ध. माप की उपयुक्त इकाई के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीसीसीएमई ने सुनवाई पाित अपने लिखित अनुरोधों में पैरा 97 में यह उल्लेख किया था कि "इसके अलावा, चू ंकि पीसीबी उत्पाद आकार और विनिदेश में बहुत अलग हैं, अत: "टुकड़ों में" इसका उपयोग करने के लिए मात्रा की इकाई के रूप में अतर्क संगत है और आयातों की मात्रा में वृद्धि के बारे में कोई भी निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक मात्रा की गणना तुलनीय इकाईयों में किया जाता हो जो याचिकाकर्ता द्वारा माने गए अनुसार उत्पादों के बीच एक तर्क संगत128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तुलना की अनुमति देता हो"। इसके विपरीत, सीसीसीएमई ने अपने प्रकटन पाित टिप्पणियों में पैरा 9 और 10 में यह तर्क दिया है कि वगर्मीटर विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की सही इकाई नहीं है और शीर्ष 8534 00 00 के लिए माप की इकाई 'इकाईयों की संख्या' अथवा 'टुकड़ों की संख्या' है जो सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई माप की इकाई भी है।
न. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीसीसीएमई ने विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की उचित इकाई के संबंध में विरोधाभासी तर्क दिए हैं। सीसीसीएमई द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पीसीबी उत्पाद 100 के गुणक के द्वारा अलग अलग उत्पादों के आकार के साथ 0.01 वर्ग फीट इतना छोटा अथवा 1.23 वर्ग फीट इतना बड़ा हो सकता है। जांच के दौरान प्राप्त किए गए तथ्यों से यह सिद्ध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमतों की तुलना करने के लिए, माप की सामान्य और तुलनीय इकाई 'संख्या' अथवा 'टुकड़े' नहीं हो सकते हैं क्योंकि पीसीबी अलग अलग आकारों के 100 में आते हैं, घरेलू उद्योग और सभी निर्यातकों ने वगर्मीटर में लागत और कीमतों के लिए आंकड़े दिए हैं जो तुलना के लिए अलग अलग पीसीबी के आकारों में अंतर पर ध्यान देता है। इसके साथ ही, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो सीसीसीएमई और न ही किसी अन्य निर्यातक ने माप की कोई अन्य वैकल्पिक इकाई दी है जो लागतों, मात्राओं और कीमतों को एक दूसरे से तुलनीय बना सकता हो। प. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसमें वगर्मीटरों में और न कि मूल्य के रूप में आयात मात्राओं का विश्लेषण किया है, जैसा कि तर्क दिया गया हे।
फ. डीजी पद्धति आंकड़ों को साझा करने पर चिंताओं के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निरंतर कार्य- पद्धति के अनुसार, डीजी प्रणाली के आंकड़े किसी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। ब. भाग न लेने वाले निर्यातकों की कीमतों के संबंध में, प्राधिकारी प्रति वगर्मीटर कीमत से अवगत नहीं हैं, जिस पर भाग न लेने वाले निर्यातकों ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। सीसीसीएमई ने भी ऐसे भाग न लेने वाले निर्यातकों के द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों का कु ल वगर्मीटर अथवा ऐसे भाग न लेने वाले निर्यातकों के वगर्मीटर में कीमतों के संबंध में कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने वगर्मीटरों में आयातों की कु ल मात्रा की गणना करने के लिए इसके पास उपलब्ध सवोत्तम सूचना का उपयोग किया है। यद्यपि पीसीबी अलग अलग मापदंडों के आधार पर आकार और कीमतों में अलग अलग है, प्राधिकारी ने वगर्मीटर में भाग लेने वाले सभी निर्यातकों की औसत सूचित कीमतों का उपयोग किया है जो जांच के रिकॉर्ड पर वस्तुपरक और सत्यापन योग्य साक्ष्य है।
भ. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण में गैर-पाटित आयातों को शामिल किया है, प्राधिकारी ने जांच परिणामों के क्षति खंड में गैर-पाटित आयातों के प्रभावों को छोड़कर क्षति का विश्लेषण भी किया है।
म. इस तर्क के संबंध में कि चीन से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी क्षति के विश्लेषण से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य बातों के साथ साथ क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्से की हानि के साथ क्षमता का कम उपयोग के कारण भी हानि हुई है। य. एनआईपी की गणना के प्रकटन के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार तर्क संगत प्रतिफल के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर आधारित है। ऐसी सूचना संवेदनशील है और इसक कारण से प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार, इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।
कक. कीमत में कटौती के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने कीमत में कटौती की गणना पीसीएन वार और भारित औसत आधार पर की है, कीमत में कटौती सकारात्मक है। पीसीएन वार निवल बिक्री कीमतों को129 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग से संबंधित व्यापार संवेदनशील सूचना प्रकट करनी पड़ेगी।
खख. हितबद्ध पक्षकारों के कीमत में सकारात्मक कटौती और नकारात्मक क्षति र्मार्जन के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने कीमत में कटौती और क्षति र्मार्जन के मुद्दे को उठाया है। कीमत में कटौती घरेलू उद्योग के एनएसआर और आयातों की पहुंच मूल्य के बीच अंतर है जबकि क्षति र्मार्जन उन उत्पादकों के लिए ऋणात्मक है, जिनका पहुंच मूल्य उन उत्पादकों द्वारा निर्यात किए गए पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग की एनआईपी से उच्चतर है।
गग. कारण का विश्लेषण करने के संबंध में, अन्य कारकों के प्रभाव पर प्राधिकारी द्वारा पहले ही कारणात्मक संबंध से संबंधित खंड में विचार किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों ने के वल अपने पुराने अनुरोधों को दोहराया है जिनका निवारण पहले ही ऊपर में किया जा चुका है।
घघ. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने के वल अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है, जिसका निवारण पहले ही ऊपर में किया गया है।
ड.ड. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक अर्थात 145% तक बढ़ गया है। इस कारण से, यह तर्क कि चीन की बढ़ी हुई क्षमताओं का प्राथमिक रूप से अभिप्राय घरेलू बाजार से है, इस तथ्य से नहीं निकलता है कि भारत को निर्यात में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि यूएस द्वारा खंड 301 शुल्क अस्थाई प्रकृ ति के हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क कल्पनाओं पर आधारित है क्योंकि उक्त शुल्कों को 2018 से लागू किया गया है और वह आज की तारीख में भी लागू है।
चच. फ्लेक्स पीसीबी के अपवर्जन के संबंध में, प्राधिकारी ने यह सत्यापित किया है कि घरेलू उद्योग ने इसका उत्पादन और आर्पूर्त भारत में प्रयोक्ताओं को किया है, जहां कहीं भी आदेश इसके लिए दिए गए हैं। यह नोट किया जाता है कि पीसीबी ग्राहक के अनुकू ल उत्पाद है और उसका उत्पादन तथा आर्पूर्त ग्राहक के आदेशों के आधार पर किया जाता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि आदेशों को फ्लेक्स पीसीबी के लिए घरेलू उद्योग को दिया गया है बल्कि घरेलू उद्योग इसकी आर्पूर्त करने में असफल रहा है।
मांग/स्पष्ट उपभोग का आकलन
i. नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से डंप किए गए और बिना डंप किए गए आयातों को अलग करने के बाद गणना की गई मांग को दर्शाती है-
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21 (ए) | पीओआई (जुलाई21-जून'22) |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 93 | 88 | 108 | 100 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 100 | 109 | 111 | 100 |
| संबद्ध देशों से डंप किया गया आयात | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 88 | 124 | 244 | 100 |
| संबद्ध देशों से गैर-डंपित आयात | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 137 | 234 | 259 | 100 |
| अन्य देशों से आयात | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 118 | 73 | 96 | 100 |
| क ु ल मांग | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | 100 | 96 | 111 | 150 | 100 |
ii. ऐसा देखा गया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से जांच अवधि में पीयूसी की मांग में 50% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से पीओआई में डंप किए गए आयात में 144% की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान क्रमशः के वल 8% और 11% की वृद्धि हुई है। देश में मांग में वृद्धि की तुलना में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि का बड़ा हिस्सा संबद्ध आयातों द्वारा हासिल किया गया है।
डंप किए गए आयात का मात्रात्मक प्रभाव
iii. डंप किए गए आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकरण को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या डंप किए गए आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष। तालिका पूर्ण मात्रा में और सापेक्ष रूप में डंप किए गए आयात का विवरण दिखाती है-
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21 (ए) | पीओआई (जुलाई21- जून'22) |
| स ंबद्ध देशों से डंप किया गया आयात | SQM | 18,79,925 | 16,46,216 | 23,39,542 | 45,82,663 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 88 | 124 | 244 |
| स ंबद्ध देशों से गैर-डंपित आयात | SQM | 1,00,566 | 1,37,813 | 2,35,788 | 2,60,344 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 137 | 234 | 259 |
| अन्य देशों से आयात | SQM | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 118 | 73 | 96 |
| क ु ल आयात | SQM | 20,18,802 | 18,29,319 | 26,03,156 | 48,79,926 |
| प्रवृत्ति | 100 | 91 | 129 | 242 | |
| 2018-19 | 2019-20 | April 2020 – June 2021 (Annualised) | |||
| क ु ल आयात | % | 93% | 90% | 90% | 94% |
| क ु ल मांग | % | 28% | 26% | 31% | 46% |
| क ु ल उत्पादन | % | 40% | 36% | 48% | 89% |
iv. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से डंप किए गए आयात की मात्रा में पूर्ण रूप से 144% की वृद्धि हुई है। भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन के संबंध में डंप आयात में आधार वर्ष से क्रमशः 18% और 49% की वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादन और मांग के संबंध में डंप किए गए आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि डंप किए गए आयात संबद्ध देशों से कु ल आयात का 90% से अधिक है।
बाजार में हिस्सेदारी (%)
| विवरण | इकाई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21 (ए) | पीओआई (जुलाई21- जून'22) |
| स ंबद्ध देशों से डंप किए गए आयात का हिस्सा | *** | *** | *** | *** | |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 91 | 112 | 163 |
| स ंबद्ध देशों से गैर-डंपित आयातों का हिस्सा | *** | *** | *** | *** | |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 143 | 211 | 173 |
| अन्य देशों का हिस्सा | *** | *** | *** | *** | |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 123 | 65 | 64 |
| घरेलू उद्योग का हिस्सा | *** | *** | *** | *** | |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 97 | 79 | 72 |
| अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा | *** | *** | *** | *** | |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 105 | 98 | 74 |
| क ु ल भारतीय निर्माता | *** | *** | *** | *** | |
| प्रवृत्ति | स च ू ी बद्ध | 100 | 102 | 93 | 73 |
| क ु ल | 100% | 100% | 100% | 100% |
v. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान डंप किए गए आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 18% की वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी 2019-20 में बढ़ी है और उसके बाद गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में सभी भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। मांग में वृद्धि का हिस्सा प्रमुख रूप से डंप किए गए आयात द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
कीमत में कटौती
vi. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, डंप किए गए आयातों के पहुंच मूल्य और पीओआई के लिए प्रति वगर्मीटर आधार पर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री मूल्य के बीच तुलना की गई है। पहुंच मूल्य के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण ने डंप किए गए आयातों की पीसीएन-वार पहुंच कीमत पर विचार किया है132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और घरेलू उद्योग की पीसीएन-वार शुद्ध बिक्री कीमत के साथ तुलना की है। नीचे दी गई तालिका पीसीएन-वार मूल्य कटौती को दर्शाती है-
| पीसीएन | मात्रा (एसक्यूएम) | पहुंच मूल्य (रुपये/वगर्मीटर) | शुद्ध बिक्री मूल्य (रुपये/वगर्मीटर) | मूल्य कटौती (रुपये/वगर्मीटर) |
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| कीमत में कटौती रुपए (वगर्मीटर) | *** | *** | ||
| कीमत में कटौती (% ) | 45% |
vii. प्राधिकरण नोट करता है कि डंप किए गए आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र आधार पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण कीमत में कटौती हुई है। कीमत में कटौती काफी सकारात्मक है।
ठ उपयोगकर्ता प्रभाव विश्लेषण (भारतीय उद्योग की रुचि और अन्य मुद्दे)
ठ.i अन्य र्इचछु क र्पार्टयों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ
410. ऑटोमोटिव, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उद्योग भारत में पीसीबी घटकों के लिए प्रमुख बाजार हैं। 2021 में अके ले ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य पहले से ही 100 बिलियन डॉलर था - POI के दौरान भारत की कु ल पीसीबी मांग से 6125 गुना अधिक। आय, रोजगार और र्आर्थक उत्पादन के मामले में, डाउनस्ट्रीम क्षेत्र पीसीबी उद्योग से अधिक हैं, जैसा कि उनके दायरे और चौड़ाई से पता चलता है। 411. पीसीबी का उपयोग बड़े पैमाने पर औद्योगिक, ऑटोमोटिव, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जो कई महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों का समर्थन करते हैं। भारत सरकार का "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम, जो 2014 से लागू है, के परिणामस्वरूप घरेलू पीसीबी मांग में तेज वृद्धि हुई है, खासकर 2023 में देश में 5जी बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना के मद्देनजर। फिर भी, भारत की वतर्मान उत्पादन क्षमता है इस मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है. भारतीय बाजार का आकार और पीसीबी निर्माताओं की संख्या दोनों ही मामूली हैं।
412. इसके अलावा, उत्पाद की प्रकृ ति ही तय करती है कि पीसीबी आर्पूर्त स्थानांतरण चक्र कितना लंबा है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग में, पीसीबी स्रोतों को बदलने के लिए संबंधित आर्पूर्तकर्ता प्रमाणपत्रों की एक श्रृ ंखला को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें 1.5 से 3 साल तक का समय लग सकता है। यदि संबंधित देशों के माल पर एंटी-डंपिंग लेवी लगाई जाती है तो भारत के डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम व्यवसाय को वैकल्पिक आर्पूर्तकर्ताओं की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग को असाधारण रूप से लंबे प्रमाणन चक्र से समय की कमी और विस्तारित प्रमाणन अवधि के दौरान भारी एंटी-डंपिंग करों से लागत दबाव का अनुभव होगा। इसलिए एंटी-डंपिंग कानूनों का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पर्याप्त और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
413. एनपीआई द्वारा प्रकाशित एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में शीर्ष 140 पीसीबी निर्माताओं में कोई भी भारतीय व्यवसाय शामिल नहीं है, और भारत का अधिकांश स्थानीय उत्पादन कम-अंत वस्तुओं के लिए तैयार है। जबकि मध्यम वर्ग और उच्च-स्तरीय अनुकू लित उत्पाद आयात पर निर्भर हैं, उनमें से अधिकांश बड़े पैमाने पर उत्पादित, मानकीकृ त सामान हैं। चीन और हांगकांग के उत्पाद उन महंगे आयातों का एक बड़ा प्रतिशत बनाते हैं। एंटी-डंपिंग उपायों से महत्वपूर्ण बाज़ार विकृ तियाँ और व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। 414. वतर्मान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पीसीबी की विदेशी आर्पूर्त की आवश्यकता है क्योंकि भारत का घरेलू क्षेत्र मात्रा, विविधता और गुणवत्ता के मामले में डाउनस्ट्रीम उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। ELCINA द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2021 में भारत का घरेलू पीसीबी उत्पादन के वल $361 मिलियन मूल्य का था, जो देश की कु ल मांग का के वल 12% ही पूरा कर सका।
415. ELCINA का अनुमान है कि भारत की पीसीबी खपत 2021 में 2.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 7.3 बिलियन डॉलर हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत के घरेलू उत्पादन की कमी को विदेशों से आयात द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 416. विदेशी आर्पूर्त की आवश्यकता है क्योंकि भारत का स्थानीय क्षेत्र मात्रा, विविधता और गुणवत्ता के मामले में डाउनस्ट्रीम उद्योग की पीसीबी की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। ELCINA के अनुसार, 2021 में भारत का घरेलू पीसीबी उत्पादन के वल $361 मिलियन मूल्य का था, जो देश की कु ल मांग का के वल 12% पूरा करने के लिए पर्याप्त था।
417. पीयूसी का उपयोग विभिन्न उपभोक्ता उपकरणों जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनवर्टर, ऊर्जा मीटर, वॉटर हीटर आदि के लिए किया जाता है और यही कारण है कि पीयूसी के आयात पर 0% मूल सीमा शुल्क है। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग पर कीमतों के मामले में और अधिक महत्वपूर्ण रूप से समय पर उपलब्धता के मामले में सीधा और प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।
ठ.II घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ
418. एनपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित दावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस रिपोर्ट की प्रति आवेदकों को नहीं दी गई है और यहां तक कि डीजीटीआर को एक गोपनीय संस्करण भी प्रदान नहीं किया गया है। एनपीआई द्वारा सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट र्इचछु क र्पार्टयों द्वारा किए गए दावे के आधार के रूप में कार्य करती है जिसकी आर्पूर्त नहीं की गई है।
419. एंटी-डंपिंग शुल्क के कार्यान्वयन से भारतीय अंतिम ग्राहकों पर नगण्य प्रभाव पड़ने की उम्मीद है (अंतिम उत्पाद की कीमत पर 0.50% से कम)। चू ंकि पीयूसी तैयार उत्पाद का एक बहुत छोटा हिस्सा बनाता है, इसलिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उत्पाद की लागत और बिक्री मूल्य पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 420. एयर कं डीशनर, वॉशिंग मशीन, कार आदि सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद पीयूसी का उपयोग करते हैं। एंटी-डंपिंग शुल्क लागू करने से अंतिम उपयोगकर्ता पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम उद्योग का निवेश पर रिटर्न और टर्नओवर अनुपात में निवेश दोनों मजबूत हैं और लगातार बढ़ रहे हैं।
421. कोई भी उपयोगकर्ता वतर्मान जांच में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है। मौखिक सुनवाई के दौरान, किसी भी महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता ने कोई चिंता नहीं जताई। पंजीकरण के बावजूद, पीयूसी के कई सबसे बड़े ग्राहक, जिनमें डिक्सन, फॉक्सकॉन और अन्य शामिल थे, मौखिक सुनवाई में भी शामिल नहीं हुए। वास्तव में कई उपयोगकर्ताओं ने आईपीसीए को सूचित किया है कि वे डंप किए गए आयात को भारत में आने से रोकने में आईपीसीए के प्रयासों का समर्थन करते हैं। किसी भी स्थिति में, शुल्क लगाने से के वल आयात की कीमतें सही होती हैं और भारत में उचित मूल्य पर आयात जारी रखा जा सकता है।
422. जिन उपयोगकर्ताओं ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें अब र्इचछु क पक्ष नहीं माना जाता है, और उनकी प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
ंकि ELCINA ने इस जांच में भाग नहीं लिया है, 423. PUC के सबसे बड़े उपभोक्ता ELCINA के सदस्य हैं। चू
इसलिए यह स्पष्ट है कि PUC पर किसी भी एंटी-डंपिंग का अंतिम उपभोक्ताओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।
424. घरेलू उद्योग ने आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं और उपयोगकर्ता उद्योग को पीयूसी प्रदान करने के लिए सुसतिि हैं। र्इचछु क र्पार्टयों के किसी भी दावे को गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के किसी भी प्रमाण द्वारा सर्मर्थत नहीं किया गया है।
425. यदि उपयोगकर्ता उद्योग घरेलू स्तर पर उत्पादित पीयूसी पर निर्भर करता है, तो इसकी स्थानीय उपलब्धता के कारण उत्पादों को वितरित करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।135 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ठ. III प्राधिकरण द्वारा परीक्षा
426. प्राधिकरण मानता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर असर पड़ सकता है। हालाँकि, डंपिंग रोधी उपाय लागू करने से भारतीय बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, डंपिंग रोधी उपायों को लागू करने से डंपिंग प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ दूर हो जाएंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सके गा और विषय वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण ने पाया है कि वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग को कीमत क्षति हो रही है। इसलिए, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से बचाया जा सके गा।
427. एंटीडंपिंग शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके । देश का सामान्य हित. इसलिए, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकरण नोट करता है कि डंपिंग रोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
428. प्राधिकरण ने विचार किया है कि क्या एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से जनता के हित पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्क लगाने के प्रभाव, उत्पाद के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और बड़े पैमाने पर आम जनता पर प्रभाव को तौला। यह निर्धारण वतर्मान जांच के दौरान प्रस्तुत प्रस्तुतियों और साक्ष्यों पर आधारित है। प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि उपलब्धता कम हो जाएगी।
429. प्राधिकरण ने एक र्आर्थक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच में सभी र्इचछु क पक्षों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग ने र्आर्थक हित प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी प्रदान की है। प्राधिकरण नोट करता है कि किसी भी उपयोगकर्ता ने अंतिम उपयोगकर्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की है। ऐसे कोई उपयोगकर्ता नहीं हैं जो वतर्मान जांच में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हों।
430. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है और नोट किया है कि उपयोगकर्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित आंकड़े यही दर्शाते हैं:
| विवरण | एयर क ं डीशनर (INR) | वॉशिंग मशीन फ्रं ट लोड (INR) | वॉशिंमशीन टॉग प लोड (INR) | मध्यम आकार की कार (INR) | हाई-एंड कार (INR) |
| औसत मूल्य | 50,000 | 35,000 | 16,000 | 10,00,000 | 50,00,000 |
| प ीयूसी की औसत लागत | 500 | 300 | 100 | 5,740 | 16,400 |
| क ु ल कीमत के % के रूप में पीयूसी की लागत | 1% | 0.86% | 0.63% | 0.57% | 0.33% |
| 20% अतिरिक्त शुल्क लगाने पर लागत में वृद्धि | 0.20% | 0.17% | 0.12% | 0.12% | 0.06% |
431. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि देश में मांग-आर्पूर्त में कोई अंतर नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की आधी क्षमताएं बेकार पड़ी हैं। किसी भी मामले में मांग और आर्पूर्त का अंतर घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयात से राहत पाने से नहीं रोकता है, न ही यह डंप की गई कीमतों पर निर्यात को उचित ठहराता है। जैसा कि डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] किया गया था, मांग-आर्पूर्त का अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक हमेशा बिना डंप कीमत पर उत्पाद बेचकर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद भी देश में आयात पर रोक नहीं लगी है.
432. भारत सरकार ने भी अपनी नीतियों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के महत्व को पहचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, 2019 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है और भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" दोनों कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सरकार ने कहा है कि भारत अके ले इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च वहन नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की राष्ट्रीय नीति का मिशन "इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की डंपिंग से घरेलू ईएसडीएम उद्योग की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय सुनितिि करना" है।
433. पीयूसी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की रीढ़ है और सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। पीयूसी के महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने पीयूसी को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिए पात्र "विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक" के रूप में शामिल किया है (अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2020)। सरकार ने विकलांगता की भरपाई करने और पीसीबी उद्योग सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योगों में निवेश आर्कर्षत करने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैके ज योजना (एम - एसआईपीएस) की भी पेशकश की थी। यह पीसीबी उद्योग को समर्थन देने की सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना भी शुरू की है जो पीसीबी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए पू ंजीगत व्यय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अलावा, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के तहत, ईएमसी परियोजनाओं में सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और औद्योगिक संपदा/पाकों/क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सामान्य सुविधा कें द्र (सीएफसी) के रूप में उन्नत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश आर्कर्षत करने के लिए।
434. प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना बड़े पैमाने पर जनता के हित में है और अंतिम उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
ड. निष्कर्ष और सिफारिश
435. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनके उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड (पीसीबी) है।
ख. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा छह लेयर पीसीबी तक सीमित है। निम्नलिखित पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाता है:
i. 6 लेयर से अधिक के पीसीबी
ii. मोबाईल फोन उपयोगों में उपयोग के लिए पीसीबी
iii. सभी आकारों के पोपुलेटेड प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड
iv. एमबेडेड कॉपर काइन वाला पीसीबी
v. इनले पीसीबी
vi प्लेटेड ओवर फील्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी अथवा वाया-इन-पैड पीसीबी137 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण vii. उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी
viii. रेजिड-फ्लेक्स पीसीबी
ix. पैके जिंग सबस्ट्रेट्स/आईसी पैके जिंग
ग . संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्र्मत वस्तु पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 2(घ) के संदर्भ में एक दूसरे की 'समान वस्तु' है।
घ सह-आवेदक एटीएंडएस इंडिया को शामिल कर और बाहर रखकर कु ल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक है। इसके अलावा, छह समर्थकों के साथ छह आवेदकों का हिस्सा एटीएंडएस इंडिया को शामिल कर और बाहर रखकर कु ल भारतीय उत्पादन में 30-35% है। इस कारण से, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत 'प्रमुख अनुपात' जांच से गुजरता है। यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में आधार के मापदंड को पूरा करता है।
ड. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की उपयुक्त इकाई वगर्मीटर अथवा 'एसक्यूएम' है तथा पाटन और क्षति के मापदंडों का विश्लेषण एसक्यूएम में किया गया है।
च. विषय वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से विषय वस्तु के लिए डंपिंग र्मार्जन निर्धारित किया गया है, और र्मार्जन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
छ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से जांच अवधि में पीयूसी की मांग में 50% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से पीओआई में डंप किए गए आयात की मात्रा में 144% की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान क्रमशः के वल 8% और 11% की वृद्धि हुई है। भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन के संबंध में डंप आयात में आधार वर्ष से क्रमशः 18% और 49% की वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।
ज. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है जिसके फलस्वरूप पीसीएन वार विश्लेषण के आधार पर कीमत में सकारात्मक और बहुत अधिक कटौती हुई है। कीमत में कटौती बहुत अधिक हद तक धनात्मक है।
झ. भारत में पीसीबी की बढ़ती हुई मांग और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के साथ बाजार खंडों की बढ़ती हुई संख्या पाटित आयातों के द्वारा पूरी की जा रही है। जबकि घरेलू उद्योग लाभप्रद खंडों पर संके न्द्रण के कारण वतर्मान में बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम रहा है, पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का सतत आयातों में इसे उन खंडों से परे बिक्री में वृद्धि करने और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का खतरा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी है।
ञ. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। क्षति र्मार्जन बहुत अधिक है। ट. घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे के संबंध में, निम्नलिखित निष्कषो पर पहुंचा गया था:
i. आयातों की मात्रा प्रभाव के संबंध में विश्लेषण किए गए आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि आयातों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। चीन से भारत को पीसीबी के निर्यातों की दर में यूएस द्वारा शुल्क लगाए जाने के बाद वृद्धि हुई है।
ii. संबद्ध देशों से उत्पादकों ने पिछले कु छ वषों में अपनी क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है। iii. भाग लेने वाले निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर से, यह देखा गया है कि अनेक निर्यातकों ने बिक्री की लागत में बहुत अधिक वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कीमतें138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कम की हैं। जहां कीमतों में वृद्धि हुई है, कीमत में ऐसी वृद्धि की तुलना बिक्री की लागत में वृद्धि से नहीं की जा सकती है।
ठ. प्राधिकारी ने किसी अन्य कारक जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के संबंध में अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।
ड. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
ढ . प्राधिकारी ने र्आर्थक हित प्रश्नावली निर्धारित किया था जिसे इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। कोई भी र्आर्थक हित प्रश्नावली का उत्तर इस जांच में किसी प्रयोक्ता द्वारा दायर नहीं किया गया। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा का विवरण भी उपलब्ध कराया है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित शुल्कों का प्रभाव खपत किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की प्रकृ ति पर विचार करते हुए नगण्य होगा। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर इस प्रभाव की जांच की है और यह देखा गया है कि यदि प्रयोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क की लागत डाल भी देते हैं तब अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रभाव बहुत कम होगा।
436. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी र्इचछु क र्पार्टयों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य र्इचछु क र्पार्टयों को डंपिंग, चोट, कारण लिंक और प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। अनुशंसित उपायों की. एंटी-डंपिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में डंपिंग, चोट और कारण लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि एंटी- डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा। डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए शुल्क की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।
437. विचाराधीन उत्पाद की प्रकृ ति और शामिल पीसीएन की बड़ी संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त होगा।
438. प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान जांच में चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी बहुत कम है और हांगकांग से कोई भागीदारी नहीं है। चीन से भाग लेने वाले उत्पादकों का सीआईएफ मूल्य पीओआई में चीन से पीयूसी के कु ल सीआईएफ मूल्य का लगभग 12% है। प्राधिकरण आम तौर पर सभी सहकारी भाग लेने वाले उत्पादकों की दर से अधिक अवशिष्ट शुल्क दर प्रदान करता है। वतर्मान मामले में, चीन पीआर के निर्माता और निर्यातक, किन यिप टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स (हुइझोउ) कं पनी लिमिटेड के लिए उच्चतम शुल्क दर 75.72% है। उक्त उत्पादक से आयात जांच अवधि में चीन से पीयूसी के कु ल आयात मूल्य का लगभग 1.2% है। प्राधिकरण नोट करता है कि एक उत्पादक से आयात के ऐसे न्यूनतम मूल्य के आधार पर चीन में अन्य सभी उत्पादकों के लिए अवशिष्ट शुल्क दर देना उचित नहीं होगा, इसलिए, प्राधिकरण चीन के लिए अवशिष्ट शुल्क दर को उच्चतम दर से कम देने का निर्णय लेता है। चीन से सहयोगी निर्माता। प्राधिकरण हांगकांग के सभी उत्पादकों के लिए भी चीन के लिए निर्धारित अवशिष्ट शुल्क दर देने का निर्णय लेता है।
र्क्त को देखते हुए प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित 439. उपयु
प्रावधानों के संबंध में पाटन के र्मार्जन और क्षति के र्मार्जन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति दूर की जा सके । तद्नुसार प्राधिकारी चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर के न्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच वषों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए अनुसार वस्तुओं की सीआईएफ कीमत के प्रतिशत के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।139 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण शुल्क तालिका
| क्र.सं. | उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | सीआईएफ क े % के रूप में शुल्क |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 85340000 | प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड (पीसीबी)* | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | जि आन शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स क ं . लि. | NIL |
| शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स कं . लि. | ||||||
| 2 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट क े ईपीजेड(कु नशान) कं . लि. | NIL |
| डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु नशान) कं . लि. | ||||||
| डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड र्सर्क ट (कु नशान) कं . लि. | ||||||
| 3 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | जियांग्सी जुशेंग इलैक्ट्रानिक्स कं . लि. | NIL |
| 4 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | जियांगमेन सनटाक र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड | NIL |
| शेनझेन सनटाक मल्टीलेयर पीसीबी कं ., लि. | ||||||
| डालियान सनटाक इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड | ||||||
| डालियान सनटाक र्सर्क ट क ं पनी लिमिटेड | ||||||
| झुहई सनटाक र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड | ||||||
| 5 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | शेनझेन किनवोंग इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड | 14.78% |
| जियांग्सी किनवोंग प्रिसिजन र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड | ||||||
| किनवोंग इलैक्ट्रानिक ट ेक्नोलॉजी (लोंगचुआन) क ं पनी लिमिटेड | ||||||
| ककं गवोंग इलैक्ट्रानिक ट ेक्नोलॉजी (झुहाई) कं पनी लिमिटेड | ||||||
| 6 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | किन यिप टेक्नोलॉजी इलैक्ट्रानिक्स (हुईझाऊ) क ं पनी लिमिटेड | 75.72% |
| 7 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | शेन्नान र्सर्क ट्स कं पनी लिमिटेड | NIL |
| नानटोंग शेन्नाम र्सर्क ट्स क ं पनी लिमिटेड | ||||||
| वुक्सीशेन्नान र्सर्क ट कं पनी लिमिटेड | ||||||
| 8 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | कालेक्स मल्टी-लेयर र्सर्क ट बोर्ड (झोंगशान) लि. | NIL |
| मेरिक्स प्रिंटेड र्सर्क ट्स ट ेक्नोलॉजी लिमिटेड | ||||||
| गुआंगझोऊ ट्रमब्रे इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी कं . लि. | ||||||
| डोंगगुआन मीडविले र्सर्क ट्स क ं पनी लिमिटेड | ||||||
| 9 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | जियांग्सी लोंघई र्सर्क ट ट ेक्नोलॉजी कं . लि. | 8.23% |
| 10 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | शेनझेन सिनवेईसई इलैक्ट्रानिक्स कं पनी लिमिटेड | 14.06% |
| 11 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | कई पिंग इलैक्ट. एंड एलटेक क ं पनी लिमिटेड | NIL |
| कई पिंग इलैक्ट. एंड एलटेक नं. 3 कं पनी लिमिटेड | ||||||
| 12 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | शनशाइन ग्लोबल र्सर्क ट्स क ं पनी लिमिटेड | NIL |
| जियु जियांग शनशाइन र्सर्क ट्स टेक्नोलॉजी कं . लि. | ||||||
| 13 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | इनो र्सर्क ट्स लिमिटेड | 10.14% |
| 14 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण | चीन जन.गण. सहित कोई भी देश | क्रम सं. 1 से 13 को छोड़कर कोई भी | 30% |
| 15 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण. और हांग कांग को छोड़कर कोई भी देश | चीन जन.गण. | कोई भी | 30% |
| 16 | -वही- | -वही- | हांग कांग | हांग कांग सहित कोई भी देश | कोई भी | 30% |
| 17 | -वही- | -वही- | चीन जन.गण. और हांग कांग को छोड़कर कोई भी देश | हांगकांग | कोई भी | 30% |
*निम्नलिखित पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाता है:
i. 6 लेयर से अधिक के पीसीबी
ii. मोबाईल फोन उपयोगों में उपयोग के लिए पीसीबी
iii. सभी आकारों के पोपुलेटेड प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड
iv. एमबेडेड कॉपर कॉइन वाला पीसीबी
पीसीबी एमबेडेड कॉपर काइन वाले पीसीबी वे पीसीबी हैं जहां एक मेटल ब्लॉक को इन बोडों के बीच में इमबेड किया जाता है। एमबेडेड कॉपर काइन वाले पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग बेस स्टेशन एम्पलीफायर उत्पादों जैसे बहुत अधिक ताप डिसिपेसन की आवश्यकता वाले उच्च शक्ति प्राप्त उपकरणों के लिए किया जाता है।
v. इनले पीसीबी
इनले पीसीबी वे पीसीबी हैं, जहां कॉपर एल्युमिनियम अथवा अन्य सामग्री इसमें डाली जाती है अथवा उसे प्रिंटेड र्सर्क ट बोर्ड में दबाया जाता है और यह नीचे की ओर हीट सिंक तक प्रिंटेट र्सर्क ट बोर्ड के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक संघटक के ताप को कम करता है। ताप को बाहर निकालने वाला संघटक (ताप स्रोत) को सीधे तौर पर मेटल इनले से जोड़ा जा सकता है। इनले पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग उच्च बारम्बारता और उच्च गति के उत्पादों के लिए किया जाता है।
vi प्लेटेड ओवर फील्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी अथवा वाया-इन-पैड पीसीबी
पीओएफवी उत्पाद सोल्डर किए जाने के लिए एसएमडी (सफे स माउं टेड कम्पोनेंट) पैड में कं डक्टिव होल्स रखकर स्थान की बचत करने के लिए बनाया जाता है। होल्स में जाने वाले तदनंतर सोल्डटरंग पेस्ट और फाल्स सोल्डटरंग बनने से बचने के उद्देश्य से, इन होल्स को अग्रिम रूप में रेसिन के साथ भरे जाने की आवश्यकता होती है। बाद में, इस सतह को स्पाट किया जाता है ताकि होल्स के साथ र्पैडस का सतह चिकना हो और सोल्डटरंग को प्रभावित नहीं करता हो। पीओएफवी पीसीबी में, सतह को कॉपर के साथ प्लेट किया जाता है। पीओएफवी पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग वायरलेस बेस्ड स्टेशन उत्पादों, स्विच, और राउटर जैसे उच्च विसिनीयता आवश्यकताओं के साथ उत्पादों में किया जाता है।
vii. उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी
एचडीआई पीसीबी वे हैं जिनमें छिद्रों की ड्रिलिंग ≤ 0.1एमएम के छिद्र के आकार के साथ लेज़र प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए लेजर ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। यह उच्च प्रोसेसिंग गंभीरता वाली एक प्रौद्योगिकी है। एचडीआई पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग उच्च घनत्व वाले उत्पादों जैसे मोबाईल फोन, स्विच और सर्वर के लिए किया जाता है।142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] viii. रेजिड-फ्लेक्स पीसीबी
रेजिड-फ्लेक्स पीसीबी फ्लेक्सिबल और रेजिड र्सर्क ट बोर्ड का मिश्रण है। रेजिड फ्लेक्स पीसीबी फ्लेक्सी बोर्ड रेजिड बोर्ड दोनेां की र्अचछे गुणों को समाहित करता है। रेजिड फ्लेक्स उत्पादों का मुख्य रूप से उपयोग मोबाईल फोन, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक नियंत्रण और अन्य उपयोगों में किया जाता है जहां इलैक्ट्रानिक पाट्र्स संस्थापित करने के लिए सीमित जगह होती है। ix. पैके जिंग सबस्ट्रेट्स/आईसी पैके जिंग
पैके जिंग सब्स्ट्रेट्स अथवा इंटरग्रेटेड र्सर्क ट्स (आईसी) सबस्ट्रेट खुले इंटरग्रेटेड र्सर्क ट्स (सेमी कं डक्टर) चिप्स की पैके जिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बेस बोर्ड है। वे पीसीबी को सेमिकं डक्टर चिप से जोड़ने में महतवपूर्ण भूमिका निभाता है। आईसी सबस्ट्रेट सेमिकं डक्टर चिप पर कब्जा करता है, पीसीबी के साथ इस चिप को जोड़ने के लिए राउट करता है तथा आईसी चिप को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका सहायता प्रदान करता है और उसे मजबूत बनाता है और उसके कारण इसे तापीय डिसिपेशन टनल देता है।
440. ऊपर में की गई सिफारिश के अनुसार शुल्क दरें उसमें उल्लिखित र्निर्दष्ट उत्पादक द्वारा निर्यातों के लिए लागू हैं। सीमा शुल्क को संबद्ध वस्तुओं की मंजूरी के समय उत्पादक के नाम का सत्यापन करना चाहिए।
ञ. आगे की प्रक्रिया
441. इस अंतिम जांच परिणाम में र्निर्दष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सके गी ।
अनन्त स्वरूप, र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION
FINAL FINDINGS
New Delhi, the 29th December, 2023
Case No. AD(OI)-16/2022
Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Printed Circuit Boards (PCB)" originating in or
exported from China PR and Hong Kong.
A. BACKGROUND OF THE CASE
F. No. 06/16/2022-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the "Rules" or "AD Rules") thereof:
1. The Indian Printed Circuit Association (hereinafter also referred to as the "applicant association" or "IPCA") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Act for the imposition of anti-dumping duty on imports of Printed Circuit Boards (PCB) (hereinafter also referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or the "the PUC") from China PR and Hong Kong (hereinafter also referred to as the "subject countries"). The six domestic producers, namely, Ascent Circuits Pvt. Ltd.; Indian Circuits Pvt. Ltd.; BPL Limited; Multiline Electronics Pvt. Ltd.; Sigma Technologies and Electronics India (hereinafter also collectively referred to as the "domestic industry" or "applicants" or "petitioners") have provided the relevant information for the injury analysis.
143 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण2. Whereas the Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the pplicant, issued a public notice vide Notification No. 6/16/2022-DGAD dated 30.12.2022, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.
B. PROCEDURE
3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicant association on behalf of its members who are involved in manufacturing of PCB, alleging dumping of Printed Circuit Boards (PCBs) from the subject countries.
ii. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti- dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of the Rule 5.
iii. The Authority issued a public notice dated 30th December 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
iv. The Authority sent a copy of the initiation notification and a copy of the non-confidential version of the application to the embassies of the subject countries in India, known producers/ exporters from the subject countries, known importers/ users and the domestic industry as well as the other domestic producers as per the addresses made available by the applicant association and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
v. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/ producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
vi. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
i. Zhejiang Chenfeng Technology Co Ltd ii. Kinji Electronics Limited iii. Guangdong Leisolution Internet Technology Co Ltd iv. Ferrics Technology Co Ltd v. Bestech Circuits Hk Limited vi. Geniuslux Industry Company Ltd vii. Kinji Qm Electronics Limited viii. Tecno Mobile Limited
ix. Shenzhen Skyworth Digital x. Jiangxi Sunrise Technology Co Ltd xi. Dahua Technology Hk Ltd xii. Shiyu Circuits Co Ltd xiii. Hangzhou Linan Desin Lighting xiv. Shenzhen Holitech Opto-Electronics Co Ltd xv. Jiangmen Benlida Printed xvi. Shenzhen Seestar Technology Co Ltd xvii. Bestech Electronic Hk Co Limited xviii. Unimicron Technology Kunshan Corp xix. Xingda Circuits Technology Co Ltd xx. Excel Asia Pacific Ltd xxi. Yue Wah Circuits Co Ltd xxii. New Star Hong Kong Co Limited xxiii. Sup Tech Company Limited xxiv. Qd Industries Limited xxv. Fornet Industries Ltd xxvi. Wonderful Pcb Hk Limited xxvii. Glory Faith Hong Kong Pcb Company Limited xxviii. Arrow Electronics Asia S Pte Ltd144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxix. Cml Eurasia xxx. Fastprint Hong Kong Co Limited xxxi. Fornet Industries Ltd xxxii. Hong Kong Hoiho Elmatec Technology Limited xxxiii. Ht Circuits Ltd xxxiv. Icape Hk Company Limited xxxv. Prodigy Electronics Limited xxxvi. Samsung Electronics Hongkong Co Ltd xxxvii. Vastbright International Ltd xxxviii. Wonderful Pcb Hk Limited
xxxix. Wus International Company Limited
vii. The exporter's questionnaire has been filed by the following exporters/ producers from the subject countries:
i. Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. (China PR) ii. Sup Tech Company Limited (Hong Kong) iii. Yueqing Onbom Electronic Co., Ltd (China PR) iv. Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. (China PR) v. Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. (China PR) vi. Shengyi Electronics Co., Ltd. (China PR) vii. Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd. (China PR) viii. Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd. (China PR)
ix. Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd (China PR) x. Wus Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd (China PR) xi. Wus International company Limited (Hong Kong) xii. Wus Printed Circuit Kepz (Kunshan) Co., Ltd. (China PR) xiii. Dahua Technology (Hk) Limited (Hong Kong) xiv. Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. (China PR) xv. Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. (China PR) xvi. Huizhou City Huiyang I-Tech Electronics Co Ltd. (China PR) xvii. ShenZhen Kerui High-tech Materials Co., Ltd. (China PR) xviii. TEAN Electronic (Da Ya Bay) Co., Ltd. (China PR)
xix. Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. (China PR) xx. Elec & Eltek (MACAO) Company Limited. (China PR) xxi. Kai Ping Elec & Eltek Company Limited. (China PR) xxii. Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited. (China PR) xxiii. Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited (Hong Kong) xxiv. Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd (China PR) xxv. Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. (China PR) xxvi. Kinwong Electronic (Hong Kong) Limited (Hong Kong) xxvii. Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd. (China PR) xxviii. Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. (China PR)
xxix. Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. (China PR) xxx. Nantong Shennan Circuits Co., Ltd. (China PR) xxxi. Inno Circuits Limited (China PR) xxxii. Shennan Circuits Co., Ltd. (China PR) xxxiii. Wuxi Shennan Circuits Co, Ltd. (China PR) xxxiv. Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd. (China PR) xxxv. Sunshine Global Circuits Co., Ltd. (China PR) xxxvi. Sunshine PCB (HK) Co., Limited (Hong Kong) xxxvii. Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. (China PR) xxxviii. Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. (China PR)
xxxix. Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. (China PR) xl. Shenzhen Suntak Multilayer Pcb Co., Ltd. (China PR) xli. Suntak Technology Limited (China PR) xlii. Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. (China PR)145 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xliii. Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd. (China PR) xliv. Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. (China PR) xlv. Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. (China PR) xlvi. Merix Printed Circuits Technology Limited (China PR) xlvii. OPC Manufacturing Ltd. (Hong Kong), (withdrawn later) xlviii. TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited (Hong Kong)
viii. The Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/ users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
i. Vishay Precision Transducers India Pvt Ltd ii. Sanmina-Sci India Pvt Ltd iii. Hpl Electric Power Limited iv. Avalon Technologies Private Limited v. Napino Auto Electronics Ltd vi. Secure Meters Ltd vii. Sfo Technologies Private Limited viii. Electronic Controls and Discharge Systems Pvt Ltd
ix. Vishay Precision Transducers India Pvt Ltd x. Royalux Lighting Llp xi. Nokia Solutions and Networks India Pvt Limited xii. Mopo Technology Private Limited xiii. Navitasys India Private Limited xiv. Ls Automotive India Private Limited xv. Kaynes Technology India Private Limited xvi. Mehai Technology Limited xvii. Renu Electronics Pvt Ltd xviii. Continental Automotive Components India Pvt Ltd
xix. Harman International India Private Limited xx. Bosch Automotive Electronics India Private Limited xxi. Millennium Semiconductors India Private Limited xxii. Rising Stars Mobile India Private Limited xxiii. Siemens Limited xxiv. Ns Instruments India Private Limited xxv. Visteon Electronics India Pvt Ltd xxvi. Jabil Circuit India Pvt Ltd xxvii. Selec Controls Private Limited xxviii. Magneti Marelli Um Electronic Systems Private Limited
xxix. Mitsubishi Electric Automotive India Pvt Ltd xxx. Sedemac Mechatronics Pvt Ltd xxxi. Ukb Electronics Private Limited xxxii. Avon Meters Pvt Ltd xxxiii. Lava International Limited xxxiv. Dhanashree Electronics Ltd xxxv. Ots Consulting Services Llp xxxvi. Vvdn Technologies Private Limited xxxvii. Lumax Industries Limited xxxviii. Khy Electronic India Private Limited
xxxix. Ail Dixon Technologies Private Limited
xl. Motherson Invenzen Xlab Private Limited xli. Surge Industries xlii. Ovt India Private Limited xliii. Schneider Electric It Business India Pvt Ltd xliv. Cyient Dlm Private Limited xlv. Capital Power Systems Ltd xlvi. Samsung India Electronics Private Limited xlvii. Shogini Technoarts Pvt Ltd146 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xlviii. Syrma Technology Private Limited
xlix. Barco Electronic Systems Private Limited
l. Wuerth Elektronik Cbt India Private Limited li. Incap Contract Manufacturing Services Private Limited lii. Livguard Batteries Private Limited liii. Fine Line Circuits Ltd liv. Fine-Line Circuits Ltd Htmu lv. Eppeltone Engineers Private Limited lvi. Indic Ems Electronics Private Limited lvii. Kasa Lights Electronics Pvt Ltd lviii. Centum Electronics Limited
lix. Triox Technologies Private Limited lx. Tessolve Semiconductor Private Limited lxi. Eos Power India Pvt Ltd lxii. Netlink Ict Private Limited lxiii. Landis Gyr Limited lxiv. Mistral Solutions Private Limited lxv. Narayana Ramesh lxvi. Pacific Cyber Technology Private Limited lxvii. Hella India Automotive Pvt Ltd lxviii. Smile Eletronics Ltd
lxix. Vishesh Innovative Technologies lxx. Invendis Technologies India Private Limited lxxi. Honeywell International India Private Limited lxxii. Lg Electronics India Pvt Ltd lxxiii. Embedded It Solutions India Pvt Ltd lxxiv. Hazel Lighting Systems Private Limited lxxv. De Diamond Electric India Private Ltd lxxvi. Shining Star lxxvii. Vivaan Electronic Technology Private Limited lxxviii. E-Con Systems India Private Limited
lxxix. Atlanta Systems Pvt Ltd lxxx. Videotex International P T Ltd lxxxi. V R Global Enterprises lxxxii. Wipro Limited lxxxiii. Seoyon Electronics India Private Limited lxxxiv. Wingtech Mobile Communications India Private Limited lxxxv. Mvm Industries lxxxvi. Smd Led Ems Private Limited lxxxvii. Inyantra Technologies Pvt Ltd lxxxviii. Elin Electronics Limited
lxxxix. Genus Power Infrastructures Ltd
xc. Elite Industries xci. Calcom Vision Ltd xcii. Wistron Infocomm Manufacturing India Private Limited xciii. Elymer International Pvt Ltd xciv. Mahi Trading Co xcv. Sgs Tekniks Manufacturing Pvt Ltd xcvi. Trend Electronics Limited xcvii. Cipsa Tec India Private Limited xcviii. Asti Electronics India Private Limited
xcix. Interface Microsystems
c. Pms Sunpu Lighting Co Llp ci. Macfos Private Limited cii. Ajanta Manufacturing Private Limited ciii. Gocl Corporation Limited civ. Rakon India Private Limited147 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cv. Minda Stoneridge Instruments Ltd cvi. Wuerth Elektronik India Private Limited cvii. Aadharshila Mobility Solutions Pvt Ltd cviii. Samriddhi Automations Pvt Ltd cix. Holitech India Private Limited cx. Mindarika Pvt Ltd cxi. Samtaiyo Tech India Private Limited cxii. Crompton Greaves Consumer Electricals Limited cxiii. Synegra Ems Limited cxiv. Larica Led Products Private Limited cxv. Phoenix Medical Systems Private Limited cxvi. Roland Electronics cxvii. G J Impex cxviii. Flextronics Technologies I Pvt Ltd
cxix. Matrix Comsec Private Limited cxx. Westway Electronics Limited cxxi. Smart I Electronics Systems Pvt Ltd cxxii. Denso Haryana Private Limited cxxiii. Indigrid Technology Private Limited cxxiv. Dixon Technologies India Limited cxxv. Nova Enterprises cxxvi. Lucas-Tvs Limited cxxvii. Magneti Marelli Powertrain India Pvt Ltd cxxviii. Star Engineers India Private Limited cxxix. Lighting Technologies India Pvt Ltd cxxx. Sahasra Electronics Pvt Ltd cxxxi. Behr-Hella Thermocontrol India Pvt Ltd cxxxii. Padget Electronics Pvt Ltd cxxxiii. Jns Instruments Ltd cxxxiv. Surya Roshni Limited cxxxv. Veira Electronics Pvt Ltd cxxxvi. Exicom Tele Systems Limited cxxxvii. Elmeasure India Pvt Ltd cxxxviii. Fujiyama Power Systems Private Limited
cxxxix. Esko Casting and Electronics Private Limited
cxl. Techmax Lighting Co Llp cxli. Aegis Informatics Pvt Ltd cxlii. Mtl Instruments Private Limited cxliii. Fortune Marketing Pvt Ltd cxliv. Lumino Gloz Solutions Pvt Ltd cxlv. Anand Industrial Enterprises cxlvi. Schnell Energy Equipments Pvt Ltd cxlvii. Vizin India Private Limited cxlviii. Amara Raja Electronics Ltd
cxlix. Vasantha Advanced Systems S Chidambaranathan
cl. Jpm Industries Limited cli. V-Guard Industries Limited clii. Eaton Power Quality Pvt Ltd cliii. Minda Katolec Electronics Services Private Limited cliv. Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development clv. Denso Ten Minda India Pvt Ltd clvi. Johari Digital Healthcare Limited clvii. Ekkaa Electronics Industries Private Limited clviii. Vital Electronic Manufacturing Co
clix. Aktivolt Celtek Private Limited clx. Mkr Lightings Private Limited clxi. R K Lighting Private Limited148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] clxii. E Smile Technology Private Limited clxiii. Varroc Engineering Limited clxiv. Kostal India Pvt Ltd clxv. Stb Technologies Pvt Ltd clxvi. Delta Electronics India Private Limited clxvii. Yash Electronics clxviii. Disha Elektronics
clxix. Applied Electro Magnetics Pvt Ltd clxx. Kaynes International Design Manufacturing Private Limited clxxi. Melange Systems Pvt Ltd clxxii. Mediatronix Private Ltd clxxiii. Castmaster Mobitec India Pvt Ltd clxxiv. Nidec India Private Limited clxxv. Avalon Technology and Services Private Limited clxxvi. Panasonic India Private Limited clxxvii. Sy-Tech Engineering Private Limited clxxviii. Danlaw Electronics Assembly Ltd
clxxix. Dhiraj Enterprises clxxx. Autotronics Industries Private Limited clxxxi. Appalto Electronics Private Limited clxxxii. Il Jin Electronics I Pvt Ltd clxxxiii. Chemito Infotech Pvt Ltd clxxxiv. Kww Electricals Electronics Private Limited clxxxv. Shubham Electrotech Pvt Ltd clxxxvi. Lumens Technologies Private Limited clxxxvii. Allied Engineering Works Private Limited clxxxviii. Ventus Technology Pvt Ltd
clxxxix. Tsmt Technology India Private Limited
cxc. K P Mediatech cxci. Kritsnam Technologies Private Limited cxcii. Fiem Industries Limited cxciii. Scientific Mestechnik Pvt Ltd cxciv. Ikio Lighting Private Limited cxcv. Mando Hella Electronics Automotive India Pvt Ltd cxcvi. Hong Guang De Technology India Private Limited cxcvii. Motherson Sumi Systems Limited cxcviii. Indication Instruments Ltd
cxcix. Orient Electric Limited
cc. Kmc Electronics Private Limited cci. Ambrane India Private Limited ccii. Srishti Wireless Solutions cciii. Zero1 Tektronics Llp cciv. Sterna Security Devices Private Limited ccv. Volansys Technologies Pvt Ltd ccvi. S R V Home Appliances Private Limited ccvii. Krypton India Solutions Private Limited ccviii. Txd India Technology Private Limited
ccix. Tejas Networks Limited ccx. Balaji Power Tronics ccxi. Adsun Lighting Private Limited ccxii. Allengers Medical Systems Ltd ccxiii. Nextlevel Touch Solutions Private Limited ccxiv. Pie Electronics ccxv. Bliss Electronics ccxvi. Pyrotech Electronics Pvt Ltd ccxvii. Milestone Eximp Pvt Ltd ccxviii. Avx Electronics Sensing and Control India Pvt Ltd149 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ccxix. Prime Telelink Pvt Ltd ccxx. Oppo Mobiles India Private Limited ccxxi. Linkwell Telesystems Private Limited ccxxii. Microtek New Technologies Private Limited ccxxiii. Vinrox Technologies LLP ccxxiv. Dominar Electronics and Solutions LLP ccxxv. Captain Gears Fans ccxxvi. Elite Electronics ccxxvii. Flems Technology India Pvt Ltd ccxxviii. Lite Technology Co Pvt Ltd
ccxxix. Jaisingh Innovations Llp ccxxx. Arete Manufacturing Services Private Limited ccxxxi. Systec Corporation ccxxxii. Leons Integrations Private Limited ccxxxiii. Aureole Electricals and Electronics Pvt Ltd ccxxxiv. Techno Electromech Pvt Ltd ccxxxv. Gj Led Lighting Pvt Ltd ccxxxvi. Numato Systems Private Limited ccxxxvii. Lit India Pvt Ltd ccxxxviii. Kapoor Industries
ccxxxix. Electronics Corporation of India Ltd
ccxl. Steller Electronics Private Limited ccxli. Mohan Electronics Systems ccxlii. Vp Automation ccxliii. Valiant Communication Ltd ccxliv. Asmaitha Wireless Technologies Pvt Ltd ccxlv. Mstronics Smt Solutions India Private Limited ccxlvi. Sensetek Optical Private Limited ccxlvii. Radix Electrosystems Pvt Ltd ccxlviii. Alcon Electronics Pvt Ltd
ccxlix. Nlb Electronics
ccl. Lite-On Power Electronic India Private Limited ccli. Transight Systems Private Limited cclii. Apextronic ccliii. Analogics Tech India Limited ccliv. Ever Electronics Pvt Ltd cclv. Fci Oen Connectors Limited cclvi. Tektronics Ems Private Limited cclvii. Super Plastronics Pvt Limited cclviii. Orient Cables India Private Limited
cclix. Byd India Private Limited cclx. Csco India cclxi. Vintron Informatics Ltd cclxii. Jaquar Company Pvt Ltd cclxiii. Krishna Enterprises cclxiv. Luker Electric Technologies Private Limited cclxv. Kumar Uday Singh cclxvi. Eage Electronics Private Limited cclxvii. Alliance Mechatronics cclxviii. Magvolt Energy Private Limited
cclxix. Shigan Quantum Technologies Pvt Ltd cclxx. Drishti Electronics cclxxi. Catvision Ltd cclxxii. Malj Lines Private Limited cclxxiii. Rapid Solutions Inc cclxxiv. Bydesign India Pvt Ltd cclxxv. Inglow Electric Company150 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cclxxvi. Malhotra Electronics Pvt Ltd cclxxvii. Laxmi Remote I Pvt Ltd cclxxviii. Trakmate Design Solutions Private Limited
cclxxix. Surbhi Satcom Pvt Ltd cclxxx. Tiny Controls Pvt Ltd cclxxxi. Kalki Lighting Ltd cclxxxii. Excel Greentech Private Limited cclxxxiii. Nautica Interlink cclxxxiv. Lumisense Optoelectronics Pvt Ltd cclxxxv. M R M Procom Pvt Ltd cclxxxvi. Onchip Technologies India Pvt Ltd cclxxxvii. Medicaid Systems cclxxxviii. Asthra Projects
cclxxxix. Shinsei Digital Technolgy
ccxc. Dewcon Industries ccxci. World Wide Traders ccxcii. Maruthi Electronics ccxciii. Veritek Engg Pvt Ltd ccxciv. PVR Controls ccxcv. Medha Servo Drives Private Limited ccxcvi. Confio Technologies Private Limited ccxcvii. Strings Impex ccxcviii. Ajanta Llp
ccxcix. Swift Electrocomp Solutions Pvt Ltd
ccc. Sahasra Electronics ccci. Dialtronics Systems Private Limited cccii. Edac Multitech Pvt Ltd ccciii. Sun Mobility Private Limited ccciv. Avary Technology India Private Limited cccv. Exa Thermometrics India Pvt Ltd cccvi. Microsoft India R D Pvt Ltd cccvii. Zeal Medical Pvt Ltd cccviii. H Q Lamps Manufacturing Co Private Limited
cccix. Sensortec Innovation India Private Limited cccx. Omega Elevators cccxi. Victosales Impex Private Limited cccxii. Mps Audio Solutions Private Limited cccxiii. A V Enterprises cccxiv. Nitco Technology cccxv. Microtek Balaji Powertronics Private Limited cccxvi. Vestas Wind Technology India Private Limited cccxvii. Go Ip Global Services Pvt Ltd cccxviii. Hitesh R Shah
cccxix. S S Electronics cccxx. Pricol Limited cccxxi. Glorious Electronics India Private Limited cccxxii. Hi-Tech Castings Engineers cccxxiii. Bhagwati Products Limited cccxxiv. Aggressive Electronics Manufacturing Services Pvt cccxxv. Ecoled Illuminations Pvt Ltd cccxxvi. Topband India Private Limited cccxxvii. Hitech Global cccxxviii. Himachal Energy Private Limited
cccxxix. Haier Appliances India Private Limited cccxxx. Rudai Lighting Private Limited cccxxxi. Elcom Innovations Private Limited cccxxxii. Amoghdham Trading Pvt Ltd151 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cccxxxiii. Sigma Lighting Industries cccxxxiv. Axeomatic Eletronics Pvt Ltd cccxxxv. Kgn Lights cccxxxvi. Glow Green Energy Ltd cccxxxvii. Mkm Technologies Private Limited cccxxxviii. Toyota Tsusho Nexty Electronics India Private Limi
cccxxxix. Geep Industries India Pvt Ltd
cccxl. Ritika Exim cccxli. Sansun Opto Electronics Co cccxlii. Vsct Trading Solutions Opc Private Limited cccxliii. Essae Electronics Pvt Ltd cccxliv. Terabeam Proxim Wireless Pvt Ltd cccxlv. Master Print Elektronik Private Limited cccxlvi. Tata Consultancy Services Limited cccxlvii. Arrow Electronics India Private Limited cccxlviii. Embtech Innova Private Limited
cccxlix. Strings
cccl. Uniqtronics Solutions Private Limited cccli. Lakhani Engineering Co ccclii. Jai International cccliii. Mandarin International Private Limited cccliv. Iro Led India Limited Liability Partnership ccclv. Zettaone Technologies India Pvt Ltd ccclvi. Select Telecom ccclvii. Simar Electronics ccclviii. Nuline Technologies
ccclix. Anykits ccclx. Dbg Technology India Private Limited ccclxi. Agilo Research Private Limited ccclxii. U V Electronics ccclxiii. Integrated Power Solution ccclxiv. Hbl Power Systems Limited ccclxv. Hicotronics Devices Pvt Ltd ccclxvi. Sm Electronic Technologies Private Limited ccclxvii. Imetrix Vision Technology India Private Limited ccclxviii. Tissconn Technocrafts Pvt Ltd
ccclxix. Whitelion Systems Private Limited ccclxx. Sainxt Technologies Llp ccclxxi. Egston Electronics I Pvt Ltd ccclxxii. Quadrant Cables Private Limited ccclxxiii. Panache Digilife Limited ccclxxiv. Sunlight Cable Industries ccclxxv. Zaprotech Cables Controls ccclxxvi. Aimtron Electronics Private Limited ccclxxvii. Cem Solutions Pvt Ltd ccclxxviii. Bhavyabhanu Electronics Pvt Ltd
ccclxxix. Mickeyfone Technologies India Private Limited ccclxxx. Vihaas Design Technologies ccclxxxi. Lesol City Llp ccclxxxii. Kuma Engineering Private Limited ccclxxxiii. Mantra Softech India Private Limited ccclxxxiv. Korin Optoelectronics Llp ccclxxxv. Eminent Circuits Private Limited ccclxxxvi. Speedcon Electronics ccclxxxvii. Uma Poly Solutions Pvt Ltd ccclxxxviii. Univlabs Technologies Private Limited
ccclxxxix. Pulkit Traders152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cccxc. Sensor Technologies Inc cccxci. Ngx Technologies Private Limited cccxcii. Zreyah Semiconductor Systems Pvt Ltd cccxciii. Atlantis Erudition Travel Services Private Limited cccxciv. Connectm Technology Solutions Pvt Ltd cccxcv. Shimoda Trading India Private Limited cccxcvi. Vrinda Nano Technologies Pvt Ltd cccxcvii. Genexis India Pvt Ltd cccxcviii. Digiopto Technologies Pvt Ltd
cccxcix. Wovven Technologies
cd. Inphase Power Technologies Pvt Ltd cdi. Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Li cdii. Micron Ems Tech Private Limited cdiii. Magic Mike Enterprises Private Limited cdiv. Kalki Communication Technologies Private Limited cdv. Intellicar Telematics Private Limited cdvi. Minda Vast Access Systems Private Limited cdvii. Arine Technologies Pvt Ltd cdviii. Vandana Electronics
cdix. Laser Optics cdx. Palash Semiconductors cdxi. Addverb Technologies Private Limited cdxii. Analog Devices India Private Limited cdxiii. Dhl Logistics Private Limited cdxiv. Bhaskar Co cdxv. Umang Electro Sales cdxvi. Dms Technologies Pvt Ltd cdxvii. Fulham India Pvt Ltd cdxviii. Infopower Technologies Limited
cdxix. Salcomp Manufacturing India Private Limited cdxx. Global Tech I Pvt Ltd cdxxi. Nand Trading Private Limited cdxxii. Lipi Data Systems Limited cdxxiii. Saankhya Labs Private Limited cdxxiv. Bhagyashree Industries cdxxv. Rashmi Rare Earth Limited cdxxvi. Logic Fruit Technologies Private Limited cdxxvii. Wisepower Enterprise India Private Limited cdxxviii. Cem Electromech Private Limited cdxxix. Prime Edge Info Solutions Pvt Ltd cdxxx. Saaz cdxxxi. Trisha Overseas cdxxxii. S S Enterprises cdxxxiii. Clarity Medical Private Ltd cdxxxiv. Hella India Lighting Ltd cdxxxv. Photoelec Technologies India Private Limited cdxxxvi. Juniper Networks India Private Limited cdxxxvii. Hcl Technologies Limited cdxxxviii. Motion Drivetronics Pvt Ltd
cdxxxix. Sterlite Technologies Limited
cdxl. Blaze Automation Services Private Limited cdxli. Pyramid Electronics cdxlii. Schenck Rotec India Limited cdxliii. Arshiya Logistics Services Ltd cdxliv. Syntech Technology Pvt Ltd cdxlv. Kenstel Networks Limited cdxlvi. Bajaj Electricals Ltd153 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण cdxlvii. Seikodenki India Private Limited cdxlviii. Dura Opto Technologies
cdxlix. Accolade Electronics Pvt Ltd
cdl. Vinyas Innovative Technologies Pvt Ltd cdli. Signotron I Pvt Ltd cdlii. Marquardt India Private Limited cdliii. Vihaan Networks Limited cdliv. Mega Electronics cdlv. Triphase Technologies Pvt Ltd cdlvi. Frog Cellsat Limited cdlvii. Continental Device India Private Limited cdlviii. Indium Technologies Llp
cdlix. Krishna Incorporation cdlx. Sehaj Synergy Technologies Pvt Ltd cdlxi. Virtuoso Optoelectronics Private Limited cdlxii. Emitec Emission Control Technologies India Pvt Ltd cdlxiii. Marisha Trading Co Pvt Ltd cdlxiv. Vintron Smartvision Pvt Ltd Known as Smartvision cdlxv. Kritikal Solutions Pvt Ltd cdlxvi. Everycom Electronics cdlxvii. E Infochips Private Limited cdlxviii. Cygni Energy Pvt Ltd
cdlxix. Bits N Bytes Soft Pvt Ltd cdlxx. Micro Fx Private Limited cdlxxi. Zip Zap Exim Pvt Ltd cdlxxii. Maraica Industries cdlxxiii. Lotus Enterprises cdlxxiv. Ledure Lightings Ltd cdlxxv. Rajguru Electronics I Private Limited cdlxxvi. Bloomenergy India Private Limited cdlxxvii. Mask Enterprise Llp cdlxxviii. Onetown Engineering Private Limited
cdlxxix. Sp3 Technologies Llp cdlxxx. Ashe Controls Pvt Ltd cdlxxxi. Synedyne Systems Private Limited cdlxxxii. Vector Automation Systems cdlxxxiii. K Net Solutions Private Limited cdlxxxiv. Stj Electronics Pvt Ltd cdlxxxv. Evolute Solutions Private Limited cdlxxxvi. Cuzor Labs Llp cdlxxxvii. Esbee Electrotech Llp cdlxxxviii. Kinetic Communications Ltd
cdlxxxix. Cisco Systems I Pvt Ltd
cdxc. Vinayak Overseas cdxci. Hi Tech Solar Appliances cdxcii. Accurate Sensing Technologies Private Limited cdxciii. Illuminato Lighting Technologies cdxciv. Sonodyne Technologies Pvt Ltd cdxcv. Uttam Industries cdxcvi. Nova Home Appliances Pvt Ltd cdxcvii. Marvel Lamps cdxcviii. Railton Electronics
cdxcix. Electra Enterprise Llp
d. Radiance Alloys Electricals Private Limited di. Dasan India Private Limited dii. Flare Luminaires Private Limited diii. Graco India Private Limited154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] div. Baxter Innovations and Business Solutions Private dv. Caria Electronic Technology Private Limited dvi. Emergance Exim India Private Limited dvii. Winway Communication Pvt Ltd dviii. Genus Electrotech Limited
dix. Abbtron Technologies Private Limited dx. Kinger Electronics dxi. A G Lite dxii. Electrower Technologies Private Limited dxiii. Easy Ems India dxiv. Amphenol Interconnect India Pvt Ltd dxv. Megmeet Electrical India Private Limited dxvi. Tecno Systems India Electronics Private Limited dxvii. Cardiac Design Labs Private Limited dxviii. Wrig Nanosystems Pvt Ltd dxix. Ruru Tek Private Limited dxx. Vivek Bulb Industries Pvt Ltd dxxi. Gm Modular Pvt Ltd dxxii. Unisem Electronics Private Limited dxxiii. Sirs Polo Enterprises Pvt Ltd dxxiv. Kalingia Illumination Private Limited dxxv. Eapro Global Limited dxxvi. Communications Test Design India Pvt Ltd dxxvii. Satyam Software Solutions Private Limited dxxviii. Vivo Mobile India Pvt Ltd
dxxix. Ola Electric Mobility Private Limited dxxx. Velankani Electronics Private Limited dxxxi. Si2 Microsystems Pvt Limited dxxxii. Ecofrost Technologies Private Limited dxxxiii. Vonda Technology Private Limited dxxxiv. Srm Technologies Private Limited dxxxv. Fine Line Circuits Ltd dxxxvi. Eos Power India Pvt Ltd dxxxvii. Fine-Line Circuits Ltd Htmu dxxxviii. Tinymesh Radiocrafts India Llp
dxxxix. Urjita Electronics Pvt Ltd
dxl. Indytec dxli. Meiko Electronics India Private Limited dxlii. Adlex System Manufacturing dxliii. Energy Cloud Technology dxliv. Kaga Electronics India Private Limited dxlv. Salcomp Technologies India Private Limited dxlvi. Qualcomm India Pvt Ltd dxlvii. Jqh Electronics India Llp dxlviii. Robotek Llp
dxlix. General Equipments Technology Suppliers
dl. Gsr Infocom Private Limited dli. Memucan Technology dlii. Orient Box Movers Pvt Ltd dliii. Team Engineers Advance Technologies India Private dliv. Dyzen Greentech Private Limited dlv. Global International dlvi. Focus Lighting and Fixtures Limited dlvii. Reliant Electronic Design Services Pvt Ltd dlviii. Rishabh Industries dlix. Riot Labz Pvt Ltd dlx. Sahil Traders155 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण dlxi. General Indl Controls Pvt Ltd dlxii. Flashbulb Technologies dlxiii. Raf Stationary Mfg Co dlxiv. Asti India Private Limited dlxv. East India Technologies Private Limited dlxvi. Alcatel- Lucent India Limited dlxvii. Venture Lighting India Ltd dlxviii. S B Technologies
dlxix. Perfect Electronics and Connectors Private Limited dlxx. Wizn Systems Pvt Ltd dlxxi. Advance Metering Technology Limited dlxxii. Sunny Scientific International dlxxiii. Shree Ganesh Impex dlxxiv. Sparepedia Private Limited dlxxv. Sln Technologies Private Limited dlxxvi. Jai Bharat Construction Company dlxxvii. Alpine Systems Private Limited dlxxviii. Nalux Electronics Private Limited
dlxxix. Rishabh Instruments Pvt Ltd dlxxx. Skyquad Electronics and Appliances Private Limited dlxxxi. Unison Controls Private Limited dlxxxii. Ammini Energy Systems Pvt Ltd dlxxxiii. S S Enterprises dlxxxiv. Ideaforge Technology Pvt Ltd dlxxxv. M N Auto Products Pvt Ltd dlxxxvi. Logiq Embedded Systems India Pvt Ltd dlxxxvii. Iwave Systems Technologies Private Limited dlxxxviii. Enviro Technologies
dlxxxix. Evelta Electronics Private Limited
dxc. Digilux Automation Private Limited dxci. Cadence Design Systems India Pvt Ltd dxcii. Synergy Intact Private Limited dxciii. Tech-Tronix India dxciv. Coils Transformer India Pvt Ltd dxcv. Fourfront Private Limited dxcvi. Softgrip Infra Products Llp dxcvii. Actual Bloos dxcviii. Halonix Technologies Private Limited dxcix. Innovative Instruments Controls Llp
dc. Sellectron Utilities Private Limited dci. India Nippon Electricals Limited dcii. Transsion India Private Limited dciii. Empire Home Appliances Private Limited dciv. Narayani Services dcv. Hfcl Limited dcvi. Innominds Software Private Limited dcvii. K L Export Private Limited dcviii. Molex India Private Limited
dcix. Nagoba Electronics dcx. Aptiv Components India Private Limited dcxi. V Unit dcxii. Lynkit Solutions Private Limited dcxiii. Hanbit Automation Technologies Pvt Ltd dcxiv. Lear Automotive India Private Limited dcxv. Microtek International Privte Limited dcxvi. Johnson Electric Private Limited dcxvii. Lumens Electro Components156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] dcxviii. Rudra Inc
dcxix. Clodpi Labs India Private Limited dcxx. Realty Automation Security Systems Pvt Ltd dcxxi. Micrologix Embedded Controls Pvt Ltd dcxxii. Sungrow Developers India Private Limited dcxxiii. Gesar Displays Private Limited dcxxiv. Adi Electronics Manufacturing Technologies Pvt Ltd dcxxv. Innotek Automation dcxxvi. Midland Electricals Pvt Ltd dcxxvii. Luminous Power Technologies Private Limited dcxxviii. Amphenol Omniconnect India Pvt Ltd
dcxxix. Globle Point Pcb Services dcxxx. Sunlit Lights dcxxxi. Encardio-Rite Electronics Pvt Ltd dcxxxii. Tektronics dcxxxiii. Fortuna Impex Pvt Ltd dcxxxiv. Shyla Systems Inc dcxxxv. S R Trading Impex dcxxxvi. Sinhal Udyog dcxxxvii. Selplast Exports Private Limited dcxxxviii. Ib Lightings Private Limited
dcxxxix. Lithion Power Private Limited
dcxl. Millenium Electronics dcxli. Lucky Enterprises dcxlii. Ronch Polymers Pvt Ltd dcxliii. Sri Jsb Lighting Company dcxliv. Naina Power Pvt Ltd dcxlv. Vsn Electro Components Private Limted dcxlvi. Hi Physix Laboratory India Private Limited dcxlvii. Havells India Limited dcxlviii. Aastha Industries
dcxlix. Kanha Milk Testing Equipments Private Limited
dcl. Rosenberger Electronic Company India Pvt Ltd dcli. Jsd Electronics India Private Limited dclii. Synergy Systems Solutions dcliii. Vee Pee International dcliv. Bar Code India Ltd dclv. Enertrak Instruments Pvt Ltd dclvi. Shabad Enterprises dclvii. Minda Industries Limited dclviii. Modern Transformers Pvt Ltd
dclix. Itriangle Infotech Pvt Ltd
ix. The following importers/ users have been registered as interested parties:
i. Aegis Informatics Pvt Ltd. ii. Signotron (India) Pvt Ltd. iii. Visteon Electronics India Private Limited iv. Fourfront Private Limited v. Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. Ltd. vi. M/s Sensation Systems vii. Dixon Technologies (India) Ltd. viii. Bajaj Electricals Limited
ix. ILJIN Electronics India Pvt. Ltd. x. M/S Microtek Balaji Powertronics Pvt Ltd xi. SaiNXT Technologies LLP xii. Tissconn Technocrafts Pvt. Ltd.
157 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणxiii. Nokia Solutions and Networks India Private Limited xiv. Maruthi Electronics xv. CommScope India Private Limited xvi. Navitasys India Private Limited xvii. Harman International India Pvt Ltd
x. It is also noted that the following importers/ users have responded to the importer's/user's questionnaire response:
i. Aegis Informatics Pvt Ltd. ii. Visteon Electronics India Private Limited iii. Microtek Balaji Powertronics Private Limited
xi. The Authority made available a non-confidential version of the evidence presented/ submissions made by various interested parties through emails to all other interested parties.
xii. A request was made to DG Systems to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation which was received by the Authority. Since the unit of measurement for the present investigation is SQM, therefore, the Authority has considered the import value of the PUC as per DG System data and has divided the same by the average import price of all the participating producers in the investigation to arrive at the import volumes in SQM. The Authority has relied upon the same volumes for the computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
xiii. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of the present disclosure statement . The Authority has also conducted physical verification at the premises of some of the constituents of the domestic industry. The Authority has also verified the data of the responding exporters from the subject country through desk verification.
xiv. The period of investigation (hereinafter referred to as the "POI") for the present investigation is from 1st July 2021 to 30th June 2022 (12 months). The injury investigation period covers periods from 1st April 2018 to 31st March 2019, 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 30th June 2021 (15 months) and the POI.
xv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.
xvi. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the applicant to the extent considered relevant.
xvii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed.
xviii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final finding on the basis of the facts available.
xix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided the opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 6th September 2023. All the158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
xx. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Policy (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
xxi. *** in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1 = 76.15.
SECTION II
ASSESSMENT OF DUMPING-METHODOLOGY AND PARAMETERS
C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE
4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:
"3. The product under consideration (the PUC) is Printed Circuit Boards (PCBs). A Printed Circuit Board
is a bare board which is supplied with layout data or artwork and is used to mount components. A PCB is
manufactured and sold as single-side, double-side or multiple layers. The scope of the product under
consideration in the present investigation is limited up to six-layer PCB. The following PCBs are excluded
from the scope of the product under consideration: -
i. PCBs with more than 6 layers;
ii. PCBs for use in mobile phone applications;
iii. Populated printed circuit boards of all sizes.
4. The product under consideration is classified under Chapter 85 and under the tariff heading 8534 0000
"Printed Circuits" of Schedule I to the Customs Tariff Act. However, the applicant has claimed that there is
a possibility of import of the product under consideration under any other heading / tariff item. The HS
classification for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product
scope.
5. The PCBs are mainly used to provide electrical connection and mechanical support to the electrical
components of a circuit. A PCB is assembled with electronic components like transistors, resistors,
capacitors etc. In the assembly process which happens at the customer's end, a PCB is populated (or
"stuffed") with electronic components to form a functional printed circuit assembly (PCA) which is also
called a "'printed circuit board assembly" (PCBA). Populated/stuffed printed circuit boards are used in all
kinds of electronic circuits, from simple transistor amplifiers to the biggest super computers. PCBA are
used in cars, telephones, ovens, toys, televisions, computers, lighting solutions etc."
C.1 Submissions made by other interested parties.
5. The submissions made by other interested parties with regard to the product under consideration and like article which were considered relevant by the Authority are as follows:
i. The PUC as defined in the initiation notification is too broad. As held by the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal ("CESTAT" or "Tribunal") in several cases that the grades or types of products not produced in India may not be included in the scope of the PUC for imposition of anti-dumping duty.
ii. The Authority must exclude those products for which the petitioners are otherwise unable to meet the needs of downstream customers in terms of quality, quantity, complexity of design or variety of products. The definition of the PUC, as provided in the initiation notification is too broad and does159 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण not exclude such products. At least, the following products are not produced by the petitioners, or the petitioners are not otherwise able to meet the needs of the downstream customers in terms of quantity, quality, complexity of design or variety of products:
i. PCB having dimensions higher than 580mm*580mm. ii. PCBs with embedded copper coin iii. Inlay PCBs iv. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB v. High Density Interconnect (HDI) PCB vi. 4 layers/ 6 layers PCB which are made of (a) Radio Frequency (RF) hydrocarbon material (b) PPO material (c) PTFE materials and (d) other non-epoxy resin glass material.
vii. Rigid-flex PCBs viii. Radio Frequency Flex Products
ix. Flex PCBs x. 3-layer and 5-layer PCBs xi. Packaging substrates/ IC packaging xii. PCB with PTFE material xiii. PCB with CNC hole drilling xiv. PCBs with Conductive Anodic Filamentation (CAF) material xv. PCB with Silver immersion finish
iii. Imports of PCBs not supplied by the domestic industry in sufficient quantities and as per the requirements of the user are necessary. Unrestricted access to imports of PCBs is essential because the domestic producers in India have a very limited production capacity and the domestic industry is unable to meet the requirements of even 2-layer or 4-layers PCBs of the respondent.
iv. The domestic producers are not capable of sustaining the standard PCB qualification test i.e., conductive anodic filamentation test.
v. The domestic producers do not have ionic contamination lab facilities.
vi. The domestic producers do not have any necessary certifications IATF16949. IATF16949 is a technical specification that defines the quality management system (QMS) requirements for the automotive industry. It is a globally recognized standard that is used by original equipment manufacturers (OEMs) and suppliers to ensure that their QMS meets the requirements of the automotive industry.
vii. The current lead time for the domestic producers exceed 12 weeks, whereas the suppliers from China can provide the PCBs with lead time of only 3 weeks.
viii. The imported products have solid design capability and quality assurance to endure warranty period and vehicle lifetime performance as compared to the products supplied by the domestic industry.
C.2 Submissions made by the Domestic Industry
6. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
i. The product under consideration in the present investigation is Printed Circuit Board. A Printed Circuit Board is a bare board which is supplied with layout data or artwork and used to mount components. A PCB is manufactured and sold as single side, double-side or multiple layers.
ii. The scope of the PUC is limited to six-layer PCB. Following PCBs are excluded from the scope of the PUC:
i. PCBs with more than six layers; ii. PCBs for use in mobile phone applications; iii. Populated printed circuit boards of all sizes.
160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]iii. There is no objection to the exclusion of the following PCBs as required by the interested parties. The exclusions should be adequately defined to remove any ambiguity and avoid the possibility of circumvention of anti-dumping duties once imposed:
i. Inlay PCBs, ii. Rigid Flex PCBs, iii. Packaging substrates/ IC packaging, iv. Embedded Copper Coin PCBs, v. Plated Over Filled Via (POFV) PCBs, and vi. HDI PCBs
iv. The domestic industry has the requisite technology and capacity to manufacture PCBs having dimensions higher than 580mm*580mm. In fact, the domestic industry has manufactured and supplied the PCB with the width up to 1800mm*500mm in the past whenever the customers have placed orders for these PCBs. The interested parties have only made a bald claim in this regard without placing any evidence on record to suggest that domestic industry has refused or does not manufacture and supply large sized PCBs whenever orders for such PCBs were placed by the customers. The domestic industry has provided relevant invoices to support its claim.
v. The major demand in India is for glass epoxy-based PCBs. Several types of non-glass epoxy-based PCBs are already manufactured and supplied by the domestic industry. The domestic industry is manufacturing 4 layers / 6 layers PCB which are made of non-epoxy materials. It needs to be appreciated that the difference in glass epoxy / non-glass epoxy material lies only in the nature of substrate / dielectric material in the copper clad laminates (CCL) purchased by the domestic industry for use in manufacturing the PCBs. It is also evident from the records of the domestic industry that the domestic industry has substantial purchases of CCL with non-glass epoxy substrate / di-electric materials which has been extensively used for manufacturing the PCBs. When the domestic industry is already using non-glass epoxy base CCLs (like CCLs with Radio frequency/ PTFE/Ceramic etc.) for manufacturing the PCBs, the question of exclusion of PCBs of 4 layers / 6 layers with these raw materials does not arise.
vi. The domestic industry is manufacturing Flex PCBs and have supplied the same to the customers. In support of the claim, the domestic industry has provided the invoices.
vii. The domestic industry is capable of manufacturing PCBs of all layers covered within the product scope of this investigation. When the domestic industry can manufacture double, 4-layers and 6- layers PCBs, there is no hindrance in manufacturing a 3-layers and 5-layers PCBs whenever the customer places an order for such PCBs with the domestic industry in commercial quantities. The manufacturing process and machinery required for its manufacture are the same as that required for 4-layers and 6-layers PCBs. Generally, the demand by the users in the Indian market is for single, double, 4-layers and 6-layers PCBs.
viii. The domestic industry is manufacturing PCBs that have PTFE material and have supplied the same to the customers.
ix. The domestic industry has CNC hole drilling machines which are required to manufacture the specific hole size in PCB. The Authority can physically verify the same at the domestic industry's facilities. The sample invoices of the PCB with CNC hole drilling have been provided.
x. The domestic industry is using Anti-CAF material (laminate) in the manufacturing process and the process also qualifies Anti CAF requirement. Anti-CAF is a quality of CCL used for manufacturing the PCBs. The sample purchase invoices for CAF resistance material have been provided.
xi. The silver surface finish is comparable with immersion tin surface finish and carbon ink surface finish is comparable with Organic Solderability Preservatives (OSP) surface finish in terms of cost and pricing. Furthermore, the domestic industry has the capacity to supply silver surface finish.
161 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणxii. The products manufactured by the domestic industry are tested for ionic contamination lab facilities by the customers.
xiii. Almost all Indian producers of PCB including the domestic industry have IATF16949 certification.
xiv. No evidence has been provided to substantiate that the suppliers from China can provide the PCB with lead time of only 3 weeks whereas the current lead time for the domestic producers exceed 12 weeks. This claim is incorrect and without any basis or evidence and hence needs rejection.
xv. The subject product produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and those produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as a 'like article' under the Rules.
C.3 Examination by the Authority
7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder:
8. The product under consideration in the initiation notification was defined as "Printed Circuit Board is a bare board which is supplied with layout data or artwork and used to mount components. A PCB is manufactured and sold as single-side, double-side or multiple layers. The scope of the product under consideration in the present investigation is limited up to six-layer PCB." The following PCBs are excluded from the scope of the product under consideration: -
• PCBs with more than 6 layers;
• PCBs for use in mobile phone applications;
• Populated printed circuit boards of all sizes.
9. The general images of single-sided, double sided and multi-layer PCBs are as below-
Single-sided PCB
162 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]Double-sided / 2-layer PCB
Multilayer (4-layer) PCB
10. The product under consideration is classified under Chapter 85 and under the Tariff heading 8534 0000 "Printed Circuits" of Schedule I to the Customs Tariff Act. The subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the imports of the PUC may be reported under various other subheadings also.
11. The PCBs are mainly used to provide electrical connection and mechanical support to the electrical components of a circuit. A PCB is assembled with electronic components like transistors, resistors, capacitors etc. In the assembly process which happens at the customer's end, a PCB is populated (or "stuffed") with electronic components to form a functional printed circuit assembly (PCA) which is also called a "'printed circuit board assembly" (PCBA). Populated/stuffed printed circuit boards are used in all kinds of electronic circuits, from simple transistor amplifiers to the biggest super computers. PCBA are used in cars, telephones, ovens, toys, televisions, computers, lighting solutions etc.
12. Various comments on the scope of the PUC and the PCN methodology were received from the interested parties and accordingly, a meeting to discuss the same was held on 26th April 2023. Taking into consideration, the views, and submissions of the said interested parties, the following PCN methodology was notified on 2nd June 2023-163 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण
| SI. No. | Parameter | Values | Code |
| 1. | Layers of PCB | Single | S |
| Double | DS | ||
| Three layers | 3L | ||
| Four layers | 4L | ||
| Five layers | 5L | ||
| Six layers | 6L | ||
| 2. | Type of the Copper Clad Laminate | FR-1/ FR-2 (Paper Phenolic) | PP |
| FR-4 (Glass Epoxy) | GE | ||
| Others | OE | ||
| 3. | Thickness of copper in the copper clad laminate | 18-35 mm | 1 |
| 35.1-70 | 2 | ||
| More than 70 | 3 | ||
| 4. | Surface finishing | TIN/HAL/LEFHAL/I MMERSION ZINC | T |
| ENIG | E | ||
| GOLD | G | ||
| OTHERS | O |
13. The Authority has received the requests from other interested parties for the exclusion of the following PCBs from the scope of the product under consideration:
i. PCB having dimensions higher than 580mm*580mm. ii. PCBs with embedded copper coin iii. Inlay PCBs iv. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB v. High Density Interconnect (HDI) PCB vi. 4 layers/ 6 layers PCB which are made of (a) Radio Frequency (RF) hydrocarbon material (b) PPO material (c) PTFE materials and (d) other non-epoxy resin glass material.
vii. Rigid-flex PCBs viii. Radio Frequency Flex Products
ix. Flex PCBs x. 3-layer and 5-layer PCBs xi. Packaging substrates/ IC packaging xii. PCB with PTFE material xiii. PCB with CNC hole drilling xiv. PCBs with Conductive Anodic Filamentation (CAF) material xv. PCB with Silver immersion finish
14. The said requests are examined as under:
i. PCBs having dimensions higher than 580mm*580mm:
15. The Authority notes that the PCBs with dimensions 580mm*580mm are typically big size PCBs than the standard one. It has been contended by the other interested parties that the Indian Industry is not capable of manufacturing big size PCBs as production of higher-dimension PCBs requires advanced equipment and technology. It was also alleged that the Indian PCB producers are not capable of manufacturing such larger- size PCBs on a significant scale.
16. The domestic industry has provided the sample invoices of supplying the PCBs higher than the dimensions 580mm*580mm in the past whenever the customers have placed orders for these PCBs. The domestic industry has also claimed that they can manufacture and supply bigger dimensions of PCBs than PCB with dimensions 580mm*580mm. Therefore, they can also manufacture and supply PCB of 580mm*580mm if the customers place orders.
17. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has manufactured and supplied bigger size PCBs and has provided the sample invoices for the same. Further, the other interested parties have not164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] provided any evidence to substantiate that the PCB of size 580mm*580mm requires advanced equipment and technology. Therefore, based on the information on record, the Authority has decided not to exclude the PCBs with dimensions 580mm*580mm.
ii. PCBs with embedded copper coin:
18. PCBs with embedded copper coin are designed for local heat dissipation requirements by embedding one or more metal blocks in the middle of the PCB boards to provide fast heat dissipation at local position. Its essential feature is that one or more metal blocks can be found inside the PCB board from the appearance.
19. It has been contended by the other interested parties that the Indian PCB producers cannot manufacture this type of PCB due to lack of technology. The domestic industry has not refuted the claim made by the other interested parties and has agreed for the exclusion of PCBs with embedded copper coin from the scope of the product under consideration.
20. The Authority, has therefore, decided to exclude the PCBs with embedded copper coin from the scope of the product under consideration.
iii. Inlay PCBs:
21. Inlay PCBs are those where copper, aluminium or other material is inlaid or pressed into the printed circuit board and serves to dissipate the heat of an electronic component through the printed circuit board to a bottom side heat sink. The heat-emitting component (heat source) can be connected directly to the metal inlay. Inlay PCBs are mainly used for high-frequency and high-speed products.
22. Some interested parties have made a claim that the production of inlay PCBs requires high level of technical experience in the material, manufacturing process, quality control and deep understanding of customer applications. This creates high entry barriers for any companies who intend to conduct mass production of Inlay PCBs.
23. The domestic industry has not refuted the claim made by other interested parties and has agreed for the exclusion of Inlay PCBs from scope of the product under consideration.
24. The Authority, has therefore, decided to exclude the Inlay PCBs from the scope of the product under consideration.
iv. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB:
25. POFV products are designed to save space by putting the conductive holes into the SMD (Surface Mounted Components) pads to be soldered. In order to avoid subsequent soldering paste flowing into the holes and causing false soldering, the holes need to be filled with resin in advance. Afterwards, the surface is plated flat so that the surface of the pads with holes is smooth and does not affect the soldering. In POFV PCBs, the surface is plated with copper. POFV PCBs are mainly used in products with high reliability requirements like wireless base station products, switches, and routers.
26. The other interested parties have contended that the domestic producers are not capable to meet the demand for this type of PCB in the country. The domestic industry has not invalidated the claims made by other interested parties. Further, the domestic industry has agreed for the exclusion of this type of PCB from the scope of the product under consideration.
27. The Authority, has therefore, decided to exclude Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB from scope of the product under consideration.
v. High Density Interconnect (HDI) PCB:
28. HDI PCBs are those circuit boards which have a higher wiring density per unit area as opposed to conventional board is called as HDI PCB. HDI PCBs have finer spaces and lines, minor vias and capture pads and higher connection pad density. It is helpful in enhancing electrical performance and reduction in weight and size of the equipment. These PCBs are designed with holes of ≤ 0.1mm. HDI PCBs are majorly used is in mobile phones, switches, servers, and many other products.
165 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण29. It has been contended by other interested parties that Indian manufacturers do not produce HDI PCBs because it requires high technical expertise and experience.
30. In this regard, the Authority notes that the PCBs for mobile applications are nothing but the HDI PCBs which are already excluded from the product scope.
31. As regards to the HDI PCBs for other applications are concerned, the domestic industry has not provided any evidence to show that they are capable of manufacturing HDI PCBs for other applications. Further, the domestic industry has agreed for the exclusion of HDI PCBs for other applications also.
32. The Authority, has therefore, decided to exclude the HDI PCBs meant for other applications also from the scope of the product under consideration.
vi. 4 layers/ 6 layers PCB which are made of non-glass epoxy materials:
33. As regards the request for the exclusion of 4 layers/6 layers PCB which are made of non-glass epoxy material, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing and supplying 4 layers/6 layers PCB which are made of glass non-glass epoxy material. Further, it is noted that the difference in glass epoxy / non-glass epoxy material lies only in the nature of substrate / dielectric material in the copper clad laminates (CCL), the major raw material used in manufacturing the PCBs.
34. It is further noted from the information on record that the domestic industry has made substantial purchases of CCL with non-glass epoxy substrate / di-electric materials which has been extensively used for manufacturing the PCBs. The domestic industry is already using non-glass epoxy base CCLs (like CCLs with Radio frequency/ PTFE/Ceramic etc.) for manufacturing the PCBs.
35. The domestic industry has provided sample invoices of 4 layers / 6 layers PCB with non-glass epoxy material. The domestic industry has also claimed that they are fully capable of manufacturing any type of 4 layers / 6 layers PCB with any substrate material subject to the order from the customer to manufacture PCB using the specific substrate material.
36. Therefore, the Authority has decided not to exclude 4 layers/6 layers PCB of non-glass epoxy material from the scope of the product under consideration.
vii. Rigid-flex PCBs:
37. Rigid-flex PCBs are the combination of flexible circuit boards and rigid circuit boards. Rigid-flex PCBs accommodate the good properties of both flexible boards and rigid boards. Rigid-flex products are mainly used in mobile phones, automobiles, industrial control and other applications where there is limited space for electronic parts installation.
38. It has been contended by other interested parties that Indian manufacturers do not have the production capacity and/or the requisite technology and expertise to produce Rigid-flex PCBs at a commercial scale.
39. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has not invalidated the claims made by other interested parties and has agreed for the exclusion of Rigid-flex PCBs from the scope of the product under consideration.
40. The Authority, has therefore, decided to exclude Rigid-flex PCBs from the scope of the product under consideration.
viii. Radio Frequency Flex PCB:
41. As regards the request for the exclusion of Radio Frequency Flex PCB, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing and supplying Radio Frequency Flex PCB. The sample invoices of Radio Frequency Flex PCB have been provided by the domestic industry to support its claim.
42. Therefore, the Authority has decided not to exclude Radio Frequency Flex PCB from the scope of the product under consideration.
166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]ix. Flex PCBs:
43. As regards the request for the exclusion of Flex PCB, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing and supplying Flex PCB. The sample invoices of Flex PCB have been provided by the domestic industry to support its claim.
44. Therefore, the Authority has decided not to exclude Flex PCB from the scope of the product under consideration.
x. 3-layer and 5-layer PCBs:
45. As regards the request of exclusion of 3 layer and 5-layer PCBs, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing PCBs of all layers covered within the product scope of this investigation. It has been claimed by the domestic industry that they can manufacture double, 4-layers and 6-layers PCBs and therefore, there is no hindrance in manufacturing a 3-layers and 5-layers PCBs whenever the customer places an order for such PCBs with the domestic industry in commercial quantities. The manufacturing process and machinery required for its manufacture are the same as that required for 4-layers and 6-layers PCBs. The domestic industry has claimed that they have indeed manufactured and supplied 3-layers PCB in the past. The sample sales invoices of 3 layers PCBs manufactured and supplied by the domestic industry has been provided.
46. With respect to 5 layers PCB, the domestic industry submitted that they did not get any commercial order for the supplying the same from the customers. However, the domestic industry has manufactured 5 layers PCB for sample purpose when the customer expressed an interest in buying it. It is further submitted that the PCB manufacturer who has the facility to produce 4 layers PCB can easily manufacture 3 layers PCBs. Further, it has been claimed that some of the constituents of the domestic industry has made upto 18 layers PCB and a manufacturer who has facility to produce 16 layers and 18 layers PCB can easily manufacture 5 layers PCB. It has also been claimed that the demand of 3 layers and 5 layers PCBs is extremely less compared to other multilayer PCBs which is an acknowledged fact.
47. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has provided sufficient evidence that the 3 layer and 5-layer PCB does not require separate set of plant and machinery and in the same setup of plant and machinery of 4 layer and 6-layer PCB, the PCB of 3 layer and 5 layers can be produced. Further, the domestic industry has supplied 3 layer and 5-layer PCB in the past. Therefore, the Authority has decided not to exclude 3 layer and 5-layer PCB from the scope of the product under consideration.
xi. Packaging substrates/ IC packaging:
48. Packaging substrates or Integrated circuit (IC) substrate is a baseboard used for packaging of bare integrated circuit (semi-conductor) chips. They play a crucial role in connecting the PCB to the semiconductor chip. IC Substrate serves to capture the semiconductor chip, routing to link the chip with the PCB, and safeguard, support, and reinforce the IC chip, thereby giving it a thermal dissipation tunnel.
49. It has been contended by the other interested parties that the Packaging substrates/ IC packaging either are not produced by the domestic industry or is not able to meet the needs of the downstream customers in terms of quantity, quality, and complexity of design.
50. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has not invalidated the claims made by other interested parties and has agreed for the exclusion of Packaging substrates/ IC packaging from the scope of the product under consideration.
51. The Authority, has therefore, decided to exclude the Packaging substrates/ IC packaging from the scope of the product under consideration.
xii. PCB with PTFE material:
52. As regards the request for the exclusion of PCB with PTFE material, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing and supplying of PCB with PTFE material. The sample invoices of PCB with PTFE material have been provided by the domestic industry to support its claim.
167 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण53. Therefore, the Authority has decided not to exclude PCB with PTFE material from the scope of the product under consideration.
xiii. PCB with CNC hole drilling:
54. CNC (Computer Numerical Control) hole drilling is a process used in the manufacturing of PCB to create holes for electronic components such as through-hole components and vias. The CNC drilling process uses a computer-controlled drill to create precise holes at specific locations on the PCB.
55. Some interested parties have contended that the domestic industry does have the CNC hole drilling machines and therefore PCB with CNC hole drilling should be excluded from the scope of the PUC.
56. In this regard, the domestic industry has submitted that they have CNC hole drilling machines which are required to manufacture the specific hole size in PCB. The domestic industry has provided the sample invoices of the PCB with CNC hole drilling to support their claim that they are capable of manufacturing and supplying of PCB with CNC hole drilling.
57. The claim made by the domestic industry about the existence of CNC hole drilling machines was also verified by the investigating team during the verification visit made to the domestic industry's factory.
58. Therefore, the Authority has decided not to exclude PCB with CNC hole drilling from the scope of the product under consideration.
xiv. PCBs with Conductive Anodic Filamentation (CAF) material:
59. Some of the interested parties have contended that the domestic producers are not capable of sustaining the standard PCB qualification test i.e., conductive anodic filamentation test (CAF).
60. The domestic industry has claimed that Anti-CAF is a quality of CCL used for manufacturing the PCBs and they are using Anti-CAF material (laminate) in the manufacturing process and the process also qualifies Anti CAF requirement. To support their claim, the domestic industry has provided sample purchase invoices for CAF resistance material and sales invoice of PCB with CAF resistance material.
61. In this regard, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing and supplying of PCB using Anti-CAF material (laminate) in the manufacturing process and the process also qualifies Anti CAF requirement.
62. Therefore, the Authority has decided not to exclude PCB with conductive anodic filamentation material from the scope of the product under consideration.
xv. PCB with Silver immersion finish:
63. As regards the request for the exclusion of PCB with silver immersion finish, it is noted that the domestic industry is capable of manufacturing and supplying of PCB with silver immersion finish. The Authority notes that the information on record shows that the domestic industry has supplied PCB with silver immersion finish.
64. Therefore, the Authority has decided not to exclude PCB with Silver immersion finish from the scope of the product under consideration.
65. Some interested parties have also advanced their claims on the following the PUC issues-
i. Lack of IATF16949 certification ii. Lack of Ionic Contamination Lab facilities iii. Longer lead time for the domestic producers
66. The said claims are examined as under:
168 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]a. Lack of IATF (International Automotive Task Force) 16949 certification:
67. Some interested parties have contended that that only few domestic producers have the IATF 16949 certification. The Authority notes that this certification is required for supplying PCB to automotive industry. Further, the domestic industry refuted this claim and submitted that almost all the Indian producers of PCB who supply PCB to automotive industry including the domestic industry have IATF 16949 certification. Therefore, it is noted that there is no merit in this argument.
b. Lack of Ionic Contamination Lab facilities:
68. Some interested parties have contended that the domestic producers don't have ionic contamination lab facilities, which is a specialized laboratory that is equipped to detect and measure the presence of ionic contaminants on PCBs and other electronic components. It is noted that these lab facilities are required to be at customer's end and not with PCB manufacturers. Therefore, it is noted that there is no merit in this argument.
c. Longer lead time for the domestic producers
69. Some interested parties have claimed that the current lead time for the domestic producers exceed 12 weeks, whereas the suppliers from China can provide the PCB with lead time of only 3 weeks. This claim is not supported by any evidence and therefore, the Authority does not find any merit in the said claim.
70. As regards the contention that the imported products have solid design capability and quality assurance to endure warranty period and vehicle lifetime performance as compared to the products supplied by the domestic industry, the other interested parties have not provided any evidence to support the claim. Therefore, the Authority does not find any merit in the said claim.
71. On the basis of submissions made by the domestic industry and other interested parties, the Authority concludes the following with regard to the scope of the product under consideration as below:
"The product under consideration (the PUC) is Printed Circuit Boards (PCBs). A Printed Circuit Board is
a bare board which is supplied with layout data or artwork and used to mount components. A PCB is
manufactured and sold as single-side, double-side or multiple layers. The scope of the product under
consideration in the present investigation is limited up to six-layer PCB." The following PCBs are excluded
from the scope of the product under consideration: -
i. PCBs with more than 6 layers
ii. PCBs for use in mobile phone applications
iii. Populated printed circuit boards of all sizes
iv. PCBs with embedded copper coin
PCBs with embedded copper coin are those PCBs where a metal block is embedded in the middle of
the boards. PCBs with embedded copper coin are mainly used for high powered devices requiring
high heat dissipation such as base station amplifier products.
v. Inlay PCB
Inlay PCBs are those where copper, aluminium or other material is inlaid or pressed into the
printed circuit board and serves to dissipate the heat of an electronic component through the
printed circuit board to a bottom side heat sink. The heat-emitting component (heat source) can be
connected directly to the metal inlay. Inlay PCBs are mainly used for high-frequency and high-
speed products.
vi. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB
POFV products are designed to save space by putting the conductive holes into the SMD (Surface
Mounted Components) pads to be soldered. In order to avoid subsequent soldering paste flowing
into the holes and causing false soldering, the holes need to be filled with resin in advance.
Afterwards, the surface is plated flat so that the surface of the pads with holes is smooth and does
not affect the soldering. In POFV PCBs, the surface is plated with copper. POFV PCBs are mainly
169 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणused in products with high reliability requirements like wireless base station products, switches, and
routers.
vii. High Density Interconnect (HDI) PCB
HDI PCB are those wherein holes are drilled through laser technology with holes size of ≤ 0.1mm.
Drilling such small holes needs laser drilling. This is a technology with high processing severity.
HDI PCBs are mainly used for high-density products like mobile phones, switches, and servers.
viii. Rigid-flex PCBs
Rigid-flex PCBs are the combination of flexible circuit boards and rigid circuit boards. Rigid-flex
PCBs accommodate the good properties of both flexible boards and rigid boards. Rigid-flex
products are mainly used in mobile phones, automobiles, industrial control and other applications
where there is limited space for electronic parts installation.
ix. Packaging substrates / IC packaging
Packaging substrates or Integrated circuit (IC) substrate is a baseboard used for packaging of bare
integrated circuit (semi-conductor) chips. They play a crucial role in connecting the PCB to the
semiconductor chip. IC Substrate serves to capture the semiconductor chip, routing to link the chip
with the PCB, and safeguard, support, and reinforce the IC chip, thereby giving it a thermal
dissipation tunnel.
72. On the basis of information on record, the Authority notes that there is no known difference in the product under consideration exported from the subject countries and the product produced by the Indian domestic industry. The product under consideration produced by the Indian domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING
D.1 Submissions made by the other interested parties
73. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing:
i. The other interested parties expressed their concern that the initiation notice does not identify the applicant domestic producers who have been considered as "domestic industry" for the purpose of the investigation.
ii. The version of the petition was made on behalf of only 3 domestic producers purporting to be applicants along with 9 other domestic producers as supporters. However, vide letter dated 20.12.2022, the petitioner has mentioned that the 6 domestic producers have filed basic injury information as per Annexure-I to the Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021 and that 7 domestic producers were supporters of the petition.
iii. The petitioner has only mentioned that they account for between 35-45% of the total domestic production of the like article in India. It is further submitted that the applicant domestic producers are not representative of the domestic industry in India within the meaning of AD Rules.
iv. The Designated Authority has indicated through the initiation notice dated 30th December 2022 that collectively, the applicant domestic producers and supporters account for 39.82% of the total domestic production In India. In this regard, it is submitted that before calculating the percentage of domestic production accounted for by the petitioners and supporters, the Authority must first identify what constitutes 100% i.e. total domestic production. In the present case, there is a serious problem in identifying the 'total domestic production'. Only after the 'total domestic production' is determined can the Authority calculate the percentage accounted for by the petitioner.
v. The estimation of the domestic market size and total domestic production in India projected by the petitioner is unreliable and based on no evidence at all. It is relevant to note that as per own admission of the petitioner, the domestic producers consist of MSMEs which are fragmented.
170 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]However, no information or evidentiary basis has been provided on how their capacity, production and sales were determined.
vi. The 'petitioners' approximation of the size of total domestic production without supporting data for an admittedly fragmented domestic market with nearly 200 domestic producers is questionable and should not be accepted.
vii. The share of express supporters should not be considered for determining the standing requirements of 25% under proviso to Rule 5(3) of the AD Rules. It was also argued that the share of six applicant domestic producers was less than 25% of the total domestic production and hence, the application does not meet the legal threshold for initiation.
viii. It was also submitted that for the purposes of being considered as domestic industry, the applicant domestic producers should account for a major proportion of the total domestic production as per Rule 2 (b) of the AD Rules. This is not the same as the initiation requirement specified in the proviso to Rule 5(3)(a) of the AD Rules, which states that no investigation can begin unless domestic producers explicitly support the application and account for less than 25% of the domestic industry's total production of the like article.
ix. The threshold limit of 25% do not apply for assessing "material" injury to the domestic industry; rather, it only applies during the "initiation" phase of the investigation. The petitioners have woefully failed to provide evidence to show that they meet a major portion test, which is the only applicable standard for injury purposes. In this regard, reliance was placed on the WTO Appellate Body Report in EC Fasteners (China), WT/DS397 wherein the Appellate Body observed that EU's decision to consider the threshold of 25% as benchmark for determining major proportion of total domestic production for constituting domestic industry to be inconsistent with Article 4(1) of the WTO Anti-dumping Agreement.
x. The domestic industry later submitted vide letter dated 9th September 2023 that "AT&S India Private Limited's production has not been considered as part of the total Indian production since they have related producers/exporters of the PUC in the subject countries".
xi. The petition filed by the domestic industry considered AT&S India Private Limited as one of the 7 supporting companies. In fact, it appears that AT&S was not considered as ineligible domestic industry by the Authority at the time of issuance of initiation notification. However, the domestic industry later claimed that AT&S India Private Ltd. is not even an eligible domestic industry because they have related producers/exporters of the PUC in the subject countries.
xii. Other interested parties note the Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules does not provide for automatic exclusion of domestic producers who have related producers/exporters of the PUC in the subject countries. Under Rule 2(b) the discretion is with the Authority to consider the producer, who is related to the exporters in the subject country, as eligible domestic industry or not.
xiii. In fact, the domestic industry has not even provided the names of related entities of AT&S India Private Limited and whether their related entities in subject countries have exported the PUC to India during the POI. If related entities of AT&S India Pvt. Ltd have not exported the PUC to India during the POI, the mere fact that they have related entities in subject country does not make the domestic industry ineligible.
xiv. It was requested to the Authority to examine the nature of primary business of AT&S India Private Limited during the POI, it's volume of Indian production of the PUC, nature of relationship with producers/exporters in subject countries, its involvement in imports or trading of the PUC imported from China PR before allowing the exclusion of AT&S India Private Limited.
xv. In the letter dated 9th September 2023, the domestic industry, after excluding the production of AT&S India Private Limited, has claimed that it has 27% share in total Indian production. If production of AT&S India Private Limited is included in the total production, it is likely that the share of domestic industry would reduce further, and it will not meet the requirement of 25% share171 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण in total production prescribed in Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules or the requirement of major proportion prescribed in Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.
xvi. While it is claimed that IPCA members account for up to 80-90% of total Indian production, their names have been withheld, infringing on the due process rights of other interested parties to check the validity of this claim. There has also been no reasonable cause offered for asserting confidentiality in relation to the aforementioned.
xvii. Other interested parties also expressed concern that an application made on behalf of only 6 domestic producers who together account for less than 29% of the PUC produced in India cannot be deemed to be an "important, serious, or significant" portion of total production in a situation where there are, admittedly, more than 200 domestic producers.
xviii. The relaxation provided in Trade Notice No.09 of 2022 for fragmented industries is applicable when the number of applicant domestic producers is excessively large. In the present case, while the number of domestic producers is large, there are only 6 applicants before the Authority which cannot be considered as excessively large. The Authority has conducted a number of investigations wherein 6 or more domestic producers have provided complete injury information as prescribed in the Domestic Industry Questionnaire. Therefore, it was submitted 6 applicant domestic producers must file full costing information as per Trade Notice No. 05/2021.
xix. The support extended by the supporters to the petition could not have been considered for the purposes of initiation due to non-disclosure of requisite information in the manner specified under Trade Notice no 14 of 2018.In addition to this, Para 3 of Indian Industry Profile in the Questionnaire specified in Trade Notice No. 5/2021 requires that the supporters must provide supporting evidence with respect to the abovesaid information. Besides inadequate disclosure regarding the abovementioned factors, other interested parties submitted that no supporting evidence in this regard has been submitted either.
xx. The other interested parties also stated that as per the provisions laid down at Para 3 of the Trade Notice no. 09/2021before allowing an applicant the benefits of Trade Notice No. 09/2021, the Authority must ascertain and establish prima facie whether the applicant sector can be treated as fragmented. In the present investigation, the Authority has simply quoted the request made by the applicant for treatment as fragmented sector without any effort to examine the veracity and justification of the applicant's claim that they belong to a fragmented industry.
xxi. It was highlighted that M/s BPL Ltd, a big industry and listed business, is leading this application in this respect. Ascent Circuits Pvt. Ltd., a co-applicant, is the biggest producer of printed circuit boards (PCBs) in the nation. It is a part of the same group as companies like Peps Industries Ltd. (which makes inner spring mattresses), Technova Industries Ltd. (which makes precision moulds), and Cirrus Ltd. (which makes rubberized mattresses). Furthermore, the applicant, IPCA, claims to represent 80–90% of India's PCB output and to be a member of over 140 PCB makers.
xxii. In this regard, in cases when an application is submitted by an organised producer and is supported by other organised producers, the existence of several unorganised producers generating the same content is irrelevant. Therefore, the Authority should have satisfied itself regarding the status of the applicants and supporters, the industry's purported fragmentation, and whether the applicants are eligible for relaxation advantages under the Trade Notice 09/2021 before starting the investigation. As a result, it is improper to use the Trade Notice supra to ease the standing requirements. The investigation must be terminated on the grounds that the petitioners lack standing to submit the application in the absence of relaxation.
xxiii. Trade Notice No. 09/2021 clearly provides that Authority shall select a sample set of producers based on statistically valid sampling techniques that will provide complete costing information. But, in the present investigation, the petitioner has itself selected the producers to provide the required information in Formats VI-1 to VI-5 which is in complete violation of the requirement under Trade Notice No, 09/2021.
172 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]xxiv. Further, this provision applies to a set of domestic producers who are so fragmented and disorganized that they would not be in a position to provide relevant information in an organised manner as required under anti-dumping rules and procedures. The relaxation given is intended to remove difficulties for such unorganised industries who do not maintain their production and sales data as per standard accounting practices and the burden of providing such data becomes overwhelming for them. Whereas in the instant case the applicants are all in the organised sector and large industries and are very much capable of providing the required information. The Authority has seriously failed to resort to sampling as laid down in the Trade Notice for collection of injury information.
xxv. The petition has not provided names of all 200 domestic producers in India. Annexure 2.2 apparently provides list of producers who are members of IPCA. The domestic industry, vide email dated 9 September 2023, provided names of 136 producers who are members of IPCA. Petitioners have not provided names and number of other producers whose production has been considered for determining total production. The other interested parties are unable to check if production of all known producers in India is considered or not because neither name of all the producers nor their exact number is known.
D.2 Submissions made by the Domestic Industry
74. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to the scope of the domestic industry and standing:
i. The Indian Printed Circuits Association (IPCA) on behalf of its member companies involved in PCB manufacturing has filed the application. The member companies constitute almost 90% of all PCBs produced in India.
ii. The injury information has been provided by the six domestic producers who are applicants and IPCA members in accordance with Annexure-I to the Trade Notice No. 09/2021, dated July 29, 2021. The combined output of these six applicants makes about 27% of all the PUC produced in India that is qualified for domestic production. The combine share of the applicants and supporters is in the range of 35–45% of the PUC's total domestic production in India. As a result, proviso to Rule 5(3) of the AD Rules meets the first standing criterion of applicability under Article 5.4 of the AD Agreement.
iii. Furthermore, the 50% test criteria for standing under the explanation of Rule 5(3) is also met. No domestic manufacturers of comparable goods have objected to the application. All members of the IPCA have supported the resolution that was voted at the AGM directing the association to file the anti-dumping petition. The Authority already has a copy of the resolution on record. It is important to emphasise that about 90% of India's entire domestic output is produced by members of the IPCA.
iv. The Authority invited all interested parties including any other domestic producer of the PUC to participate in the investigation by publishing a notice of its initiation in the official Indian gazette and submitting their comments by the deadline. To the best of domestic industry's knowledge, no objections opposing the application of domestic industry have been made by any domestic manufacturers of the PUC.
v. Since there are no domestic producers who oppose the application, the percentage of applicant producers and express supporters makes up 100% of the total production of the like article produced by the segment of the domestic industry that expresses support for the application or opposition, as the case may be. As a result, Rule 5(3)'s explanation of the 50% test criterion is met.
vi. Rule 5(3) of the AD Rules, which explicitly states that "no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty-five per cent of the total production of the like article by the domestic industry," is first violated. The eligibility requirements must be rigorously construed in line with the wording of the provision, as is established by established legal precedent. The sole interpretation of the clause, which refers to173 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण "domestic producers expressly supporting," is that, in accordance with Paragraph 53 of the Supreme Court's decision in Commr of Customs v. Dilip Kumar & Co 2018 9 SCC, the applicant's and supporters' share must be taken into account when calculating the 25% threshold. The same is stated in paragraph 4.9.11 (i) of the "Manual of Operating Practises for Trade Remedy Investigations," which was published by the Authority. As a result, the argument is without legal support.
vii. Second, the argument fails to acknowledge that, under the circumstances of this case, the six petitioners together represent 27% of India's total eligible domestic the PUC production. The argument ignores submissions from the domestic industry dated 20.12.2022 and 15.05.2023, which made it clear that the combined production of the six applicants accounts for more than 25% of the PUC production in India. These submissions were made prior to the initiation. As a result, the argument is false in terms of facts.
viii. Regarding the correctness of the total domestic output used as the denominator for standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, the domestic industry submitted that the IPCA, the only domestic PUC producer organisation in India, has submitted the current application. Approximately 90% of India's total PUC output is produced domestically by the 136 members of the IPCA.
ix. Before initiation of the investigation to contact each of its members, the IPCA made significant efforts to ascertain their actual production amounts in square meter during the POI, which it then submitted to the Authority in submissions dated December 20, 2022. Every significant PUC manufacturer belongs to the IPCA. Based on the best estimations provided by the organisation, the output of domestic PUC producers in India that are not IPCA members mostly small and micro units was calculated. In order to assess the overall domestic production of the PUC in India, the cumulative estimated output of the PUC of all domestic producers (members and non-members) was determined.
x. For the purposes of determining the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, this served as the denominator. Additionally, in a non-confidential submission dated 09.09.2023, the domestic industry released to all interested parties a list of all 136 of its members together with their cumulative total output during the POI and an estimate of the total production of all non-members.
xi. According to Article 5.2(i) of the AD Agreement, the Anti-dumping law mandates that the applicant identify and provide a list of all known domestic producers, and only to the extent that it is practical, describe the volume of domestic production of the similar product accounted for by such known producers, in cases where the application is filed on behalf of the domestic industry (in this case, IPCA has filed the application on its behalf).
xii. The aforementioned clause makes it abundantly evident that the legislation does not place an undue burden on the applicant to provide information that it does not already have. The phrases "to the extent possible" and "such information as is reasonably available" acknowledge that sharing information about other people should only be done so on a "best endeavour basis." In this instance, the IPCA has gone above and beyond by disclosing not only the aggregate production volumes of its 136 recognised members and domestic producers, but also the most accurate approximations of the total production of additional unidentified small and micro producers within India's highly fragmented and unorganised PCB market.
xiii. The notice of initiation of investigation was published by the Authority in the official gazette of India, seeking participation and pertinent information from all interested parties, including any other domestic manufacturer of the PUC. No additional domestic producers who chose to participate and submit their information to the Authority are in any way restricted by the notice of initiation from accepting the invitation.
xiv. None of the relevant parties have given the Authority any contradictory evidence on the entire domestic production of the PUC in India, except from idle conjecture and claim. Therefore, it is impossible to criticise the IPCA's best estimate of the total domestic output for lack of data.
174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]According to the ruling of the WTO Appellate Body, the burden of proof is with the complaint who claims there is an inconsistent definition of the domestic industry.
xv. The AD Agreement doesn't define the term "a major proportion." According to the ruling of the WTO panel in the Argentina Poultry case, "a major proportion" does not have to be defined in terms of domestic producers accounting for the majority, or more than 50%, of all domestic output in order to be included by Article 4.1 of the AD Agreement.
xvi. Furthermore, the WTO's Appellate Body discovered that the phrase "a major proportion" in an unfragmented industry's typical circumstances has been construed to indicate a comparatively high proportion in India's total domestic production of comparable articles. The Appellate Body acknowledged the practical difficulties in gathering injury data in a fragmented industry with several producers, but it also granted an investigating body the latitude to define the domestic industry based on what is acceptable and realistically achievable. It was decided that "a major proportion of the total domestic production" may be less under these unique circumstances than would normally be allowed in a less fragmented market.
xvii. In summary, a proper interpretation of the term "a major proportion" under Article 4.1 requires that the domestic industry defined on this basis encompass producers whose collective output represents a relatively high proportion that substantially reflects the total domestic production. This is how the AB summed up the principles in determining "a major proportion" in the definition of domestic industry for a normal and fragmented industry. This guarantees that the injury judgement is not twisted or biased and is based on comprehensive data about domestic producers. What constitutes "a major proportion" in a fragmented sector with several producers may be less than what is typically acceptable in a less fragmented industry due to practical limitations on an authority's capacity to gather information. Even in these situations, however, the authority is still obligated to make sure that there is no substantial danger of distortion in the process of establishing the domestic business. The burden of proof rests with the complaint asserting a discrepancy under the second way of defining the domestic industry and proving that the definition of the domestic industry does not adhere to the "a major proportion" criteria.
xviii. In a typical scenario of an unfragmented industry, the phrase "a major proportion" has been understood to refer to a comparatively large percentage of India's overall domestic output of similar goods. On this basis, some interested parties have contended that the current domestic industry does not meet the requirements of "a major proportion" of the total domestic production under Article 4.1 of the AD Agreement / Rule 2(b) of the AD Rules. The main contention is that, according to the WTO's AB's EC-Fasteners rule, 27% of the entire domestic output of six applicant domestic companies does not fulfil the aforementioned standard. The domestic industry argues that the reasoning is unfounded in law and reality.
xix. The goal of defining "domestic industry" under Article 4.1 / Rule 2(b) of the AD Rules is to guarantee that the injury decision is based on comprehensive information about domestic producers and is not manipulated or biased, as stated by the WTO's AB in EC Fasteners.
xx. In the current instance, comprehensive injury data has been provided for the six domestic manufacturers who are applicants, making up about 27% of the whole qualifying domestic production of similar products in India. Furthermore, the association that submitted the application has furnished macro-level injury data about capacity, production, volume, and value of sales (both domestically and internationally). The Authority has taken into account the six producers who have applied, as well as the six supporters who have contributed the macro-level injury statistics about the condition of domestic industry in India, while analysing domestic industry for the purposes of Rule 2(b).
xxi. The data provided by the supporters about macro-level injuries aligns with the injury statistics of the six applicants, as shown by the submissions on injuries made by the domestic industry. Therefore, the claim made by the interested parties that just the six applicant producers who together account for 27% of the total domestic production have been deemed to represent "a major proportion" in accordance with Rule 2(b) is factually false. The Authority has decided to use the "major175 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण proportion" test to evaluate the state of domestic industry in India. The six applicant domestic producers and the six supporters who provided the micro and macro level injury information, respectively, represent 35–45% of all domestic production in India.
xxii. It is indisputable that India's PCB business is highly fragmented, with the majority of manufacturers operating in the unorganised sector. In India, there are around 200 the PUC manufacturers. The majority of these producers are Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs), and therefore do not keep thorough accounting records.
xxiii. Furthermore, in such market scenarios with a high number of manufacturers, it is difficult to get information about injury for the industry since the domestic producers are part of a fragmented sector. Under Article 4.1 of the AD Agreement / Rule 2(b) of the AD Rules, the phrase "a major proportion" gives the Authority considerable leeway to define the domestic industry in accordance with what is acceptable and realistically feasible in this situation. According to the WTO's Appellate Body in EC Fasteners, these scenarios fall within the category of exceptional market conditions, in which the Authority is free to determine that "a major proportion of the total domestic production" is produced at a lower percentage than would typically be allowed in a less fragmented market.
xxiv. Most notably, the Appellate Body found at para. 430 that, given the fragmented nature of the European fastener industry, even a small percentage, like 27% of total domestic production, might have been allowed to be regarded as "a major proportion" of total domestic production, so long as the procedure or method used by the EC to define the industry did not create a material risk of distortion. On the other hand, the EC used a definition of domestic industry in that instance that allowed for a serious risk of injury analysis distortion.
xxv. The Appellate Body determined that the conclusions made by the EC in the aforementioned matter had two major mistakes that were incompatible with the terms of Article 4.1 of the AD Agreement. First, only 45 domestic producers, or 27% of total production, were included in the definition of the domestic industry out of the 70 producers who submitted the pertinent injury data by the deadline set by the Commission. The remaining 25 domestic producers' responses and injury data were disregarded by the Commission because they declined to be included in the sample. The ruling said that the Commission's methodology reduced the number of producers whose data might have been utilised for a portion of the injury assessment since it limited the sample size to those who were willing to participate in the domestic industry definition. Though the Commission's strategy of excluding those who provided pertinent information but refused to be included in the sample was unrelated to and cannot be justified by such practical constraints, given the fragmented nature of the fasteners industry, the practical constraints on obtaining information may justify the inclusion of a smaller proportion of domestic production in the domestic industry definition.
xxvi. Actually, as per Rule 2(b) of the AD Rule, the Authority did not explicitly indicate in the beginning notice that the six domestic producers of the applicants and their six supporters met the standards of the domestic industry. Therefore, no producer has been left out of the injury study in this particular scenario despite providing pertinent injury data, both at the micro and macro levels. Conversely, the domestic sector has not categorically said that each petitioner and supporter in this case needs to have their injuries evaluated. Second, it is evident from the initiation notice itself that the Authority in this instance has not taken into account the 25% minimum benchmark as a means of automatically passing a major portion test.
xxvii. The Appellate Body 's report in EC Fasteners supports the domestic industry's position for the reasons listed above. The interested parties have only relied on a few paragraphs from the report, failing to recognise the entire scope of the debate in light of the specific circumstances of this case.
xxviii. The IPCA members' actual PCB output in SQM, which accounts for about 90% of India's total domestic production, and the estimate of additional Indian manufacturers during the POI are the basis for the computation of total production, rather than just assertions.
176 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]xxix. More than 25% of the PUC's domestic output in India comes from the six applicants' production without the backing of any party. Additionally, the combined output of the six applicant firms and the businesses that have specifically endorsed the application makes up [***] of all the PUC production in India, meeting the requirements of a large percentage as stated in the definition of the domestic industry. Therefore, even in the event that AT&S India is taken off of the list of supporters, the petitioner's status remains unaffected.
xxx. Furthermore, because no domestic manufacturers of similar goods objected to the application of the Domestic Industry, this is clear support from the supporters, who together account for 100% of the entire output of the equivalent good produced by the Domestic Industry component that expresses support. As a result, Rule 5(3)'s explanation of the 50% test criterion is met.
xxxi. In this instance, both the 25% threshold test under Article 5.4 of the ADA and the requirement of "a major proportion" under the definition of domestic industry under Article 4.1 of the ADA are satisfied.
xxxii. The phrase "a major proportion" in an unfragmented sector often refers to a reasonably high proportion of India's overall domestic production of similar articles, according to the WTO's Appellate Body in the EC Fasteners case. The Appellate Body acknowledged the practical difficulties in gathering injury data in a dispersed industry with multiple producers, but it also granted an investigating authority the latitude to define the domestic industry based on what is reasonable and practically achievable. It was decided that "a major proportion of the total domestic production" may be less under these unique circumstances than would typically be allowed in a less fragmented market. According to the EC Fasteners case, there are no flaws in this investigation.
xxxiii. The appropriate statistics officer of the Authority selected the sample of the four domestic producers to offer the detailed costing information; the domestic industry did not choose any of the producers who submitted the detailed costing data.
D.3 Examination by the Authority
75. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry about the scope of the domestic industry and standing have been examined and addressed hereunder:
76. The application had been filed by the Indian Printed Circuit Association (IPCA) on behalf of its member companies manufacturing PCBs. The applicant association has claimed that its member companies constitute about 80-90% of the total Indian production in the POI. In the application, the detailed injury data was provided by the following companies-
i. Ascent Circuits Pvt. Ltd. ii. Indian Circuits Pvt. Ltd. iii. BPL Limited
77. The application has been supported by nine other producers of the subject goods, namely, Anofol Far east Anodizing Private Limited, AT&S India Private Limited, Cipsa Tec India Private Limited, Fineline Circuit Co., Om Circuit Boards Private Limited, PC Process Private Limited, Multiline Electronics Private Limited, Sigma Technologies and Circuits Systems (India) Limited. The supporter companies have also filed the information in the supporters' format as required by the Authority.
78. Subsequently, vide letter dated 20th December 2022, the applicant association requested the Authority that considering the fragmented nature of the Indian PCB industry, the application filed by them may be treated as filed in terms of Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021 as amended vide Trade Notice11/2021 dated 18th July 2021. The relevant information as prescribed in the said Trade notice was provided by the applicant association. Annexure-I to the Trade notice was filed for the following member companies-
a. Ascent Circuits Pvt. Ltd. b. Indian Circuits Pvt. Ltd. c. BPL Limited177 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण d. Multiline Electronics Pvt. Ltd. e. Sigma Technologies f. Electronics India
79. In the same letter, the express support was provided by seven other producers, namely, Anofol Far east Anodizing Private Limited, AT&S India Private Limited, Cipsa Tec India Private Limited, Fineline Circuit Co., Circuit Boards Private Limited, PC Process Private Limited and Circuits Systems (India) Limited.
80. In the initiation notification, the domestic industry and standing was defined as follows-
"…………13. The total production of the companies who have provided the relevant data and the companies
who have expressly supported the application constitutes 39.82% of the total domestic production of the PUC
in India. Hence, the present application fulfils the requirement of Rule 2(b) read with Rule 5 of the AD Rules.
14. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made by
or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the
Rules and the Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021 as amended by Trade Notice No. 11/2021 dated
18th November 2021."
81. The Authority vide email dated 4th May 2023 informed the applicants that under the Trade Notice 09/2021 dated 29.07.2021 as amended vide Trade Notice11/2021 dated 18.11.2021, four companies namely, Ascent Circuits Pvt. Ltd., Indian Circuits Pvt. Ltd., BPL Limited and Sigma Technologies have been selected to provide complete costing information in format VI-1 to VI-5 of Trade Notice no. 05/2021 dated 29.07.2021. The said companies had been selected after applying the statistically valid sampling techniques. The Authority notes that the selected companies followed the directions given by the Authority and filed relevant information.
82. It is noted that subsequent to the initiation, vide letter dated 15th May 2023, the applicant association informed the Authority that one the supporters to the Petition- AT&S India Private Limited ("AT&S India") is part of the AT&S group of companies worldwide and it has the following related companies manufacturing and exporting printed circuit boards and other IC products in China PR and Hong Kong, the subject countries in the present investigation-
a. AT&S (China) Company Limited, China b. AT&S (Chongqing) Company Limited, China c. AT&S Asia Pacific Limited, Hong Kong
83. The applicant association requested the Authority to remove AT&S India's name from the list of supporters to the petition since AT&S India's related group manufacturing/exporting companies are based in the subject countries. Since the AT&S has withdrawn its support, therefore, the Authority is not considering AT&S India as the supporting company.
a. Whether applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995?
84. Some interested parties argued that the present domestic industry fails to meet the standards of "a major proportion" of the total domestic production under Rule 2(b) of the AD Rules. The essential argument being that 27% of the total domestic production by six applicant domestic producers does not meet the said test based on the EC-Fasteners ruling of the WTO's Appellate Body.
85. The domestic industry submitted that six applicant domestic producers along with the six supporters who have given the micro and macro level injury information, respectively, constituting 30-40% of the total domestic production in India have been considered by the Authority for 'a major proportion' test to assess the state of domestic industry in India. The applicants have referred to Appellate Body Report in EC Fasteners WT/DS397. The applicants have referred some past Indian final findings of fragmented industry- (1) Antidumping investigation of Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles from China wherein the Authority has considered 26.38%, (2) Antidumping investigation of Fishing Net originating in or exported from China PR, wherein the Authority has considered more than 25%, (3) Sunset Review Investigation concerning imports of "Jute Products" originating in or exported from Bangladesh and Nepal, wherein the Authority178 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] considered 27.46% of the total domestic production of applicants and a further 12.44% of the share of supporters as fulfilling the requirements of standing under Rule 5(3) and domestic industry definition under Rule 2(b).
86. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 defines domestic industry as under:
b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like
article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a
major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to
the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the
term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".
87. In this regard, the Authority notes that the PCB industry in India is fragmented and most of the manufacturers are in the unorganised sector. There are close to 200 producers of the PUC in India and most of the producers are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and do not maintain detailed books of accounts. Further, since the domestic producers are part of a fragmented industry, obtaining information regarding injury for the industry is difficult in such market situations with large number of producers. In such a case, the expression "a major proportion" within the meaning of Article 4.1 of the AD Agreement / Rule 2(b) of the AD Rules provides the Authority with some flexibility to define the domestic industry in the light of what is reasonable and practically possible.
88. The WTO Appellate Body in EC Fasteners WT/DS397 (Para 415 WTO) has also held that the in fragmented industries, the Authority is provided with some flexibility to define "domestic industry" in the light of what is reasonable and practically possible and that in case of fragmented industries what constitutes as a major proportion may be lower than what is ordinarily permissible. Relevant portion from the Appellate Body's decision is extracted as under:
"415. We recognize that obtaining information regarding domestic producers may be difficult, particularly
in special market situations, such as a fragmented industry with numerous producers. In such special cases,
the use of "a major proportion" within the meaning of Article 4.1 provides an investigating authority with
some flexibility to define the domestic industry in the light of what is reasonable and practically possible.
The practical constraint on an authority's ability to obtain information regarding the domestic producers
may also mean that, in such special cases, what constitutes "a major proportion of the total domestic
production" may be lower than what is ordinarily permissible in a less fragmented market."
89. The Authority notes that the six applicants constitute more than 25% in total Indian production both including and excluding AT&S India.
90. The following table enumerates the production figures of the domestic producers of the like article as considered at the stage of initiation:
| Description | POI | |
| Production (SQM) | Share (%) | |
| Applicant companies | 1,397,243 | More than 25% |
| Supporting companies | *** | *** |
| Applicant companies + Supporting companies | *** | 30-40% |
| Total Indian production | *** | 100% |
91. It is seen that the share of the applicants in the total domestic production was more than 25% of the total domestic production.
92. With respect to the second condition, it is noted that the volume of only such domestic producers is to be taken into account who have either expressed support or opposition to the application. As none of the other producers has expressed opposition to the application at the stage of initiation, it can be concluded that the application was supported by 100 % of the domestic producers who have either "expressed support or179 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण opposition" to the application. Further, the application was filed by the IPCA whose member companies constitute about 90% of the total domestic production in India. Thus, the requirement of the second limb of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995 was also fulfilled.
93. It is also noted that subsequently the support from one of the supporters AT&S India was withdrawn. The following table enumerates the production figures of the domestic producers of the like article as considered after the withdrawal of the support by AT&S India:
| Description | POI | ||
| Production (SQM) | Share (%) | ||
| Including AT&S production in total Indian Production | Excluding AT&S production in total Indian Production | ||
| Applicant companies | 1,399,426 | More than 25% | 27.23% |
| Supporting companies | *** | *** | *** |
| Applicant companies + Supporting companies | *** | *** | *** |
| Total Indian production AT&S India | *** | 100% | |
| Total Indian production excluding AT&S India | 5,139,186 | 100% |
94. It is seen that the six applicants constitute more than 25% of the total domestic production of the PUC in India both including and excluding the production of AT&S India. It is also noted that the applicants along with the supporters constitute 30-35% of the total domestic production in India both including and excluding the production of AT&S India. Further, none of the applicants have imported the product under consideration, nor they are related to an importer or exporter of the product under consideration.
95. Arguendo even if the contention of the interested parties with regard to the DI's standing is accepted, the WTO panel in EC-Fasteners in WT/DS397 has held that in cases of fragmented industry, a major proportion may be lower than what is ordinarily permissible.
96. Thus, the Authority holds that the applicant companies constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.
97. As regards the contentions raised by the interested parties on the accuracy of the total India production, it is noted that the total Indian production of PCB for member and non-member producers was provided by the IPCA. IPCA is the association of PCB manufacturers and they have provided the detail of Indian production after collating the detail of each member companies. Each member company was communicated by IPCA and sought their details of production. Further, the Authority notes that other interested parties raised doubt on the accuracy of the total Indian production and also provided the list of the other Indian producers, however, they failed to provide any data/evidence to support their claim. The Authority also sent an email to all other producers who were claimed as the producers of the PCB by the other interested parties, however, no response was received from such producers. The Authority in the past also have considered the total Indian production if provided by the concerned association and the same basis has been considered in the present investigation.
98. Some of the parties have contended that the applicants have self-selected the companies and have provided the injury data. It is to be noted that the Authority after applying a valid sample technique, has selected the companies for providing the detailed costing information.
99. Some of the interested parties raised the concern on the MSME status of the companies. It is to be noted that in any industry, it is not necessary that all the players should fall under MSME category to qualify the industry as MSME. It is further noted that in the PCB Industry, there are some big players which would be ranging from 5 to10 only. The rest of the producers fall under the MSME category.
180 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]100. Some of the interested parties argued that the PCB Indian Industry being a fragmented industry and there are close to 200 members manufacturers of PCBs in India, then how six companies can have more than 25% share in the Indian production. It is to be noted from the information on record that there are few manufacturers who hold 5-6% individually in the total Indian production and the rest constitutes in the range of 1% to 2%. Since the companies who have participated in the investigation constitute 5-6% individually, therefore, six companies alone are able to hold a share more than 25%.
E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS
• CONFIDENTIALITY
E.1 Submission made by the other interested parties
The other interested parties have submitted the following with regards to confidentiality:
101. All information given by a party on a confidential basis is not considered confidential unless the Authority accepts it and provides justification.
102. The applicant industry has asserted confidentiality in blatant violation of Trade Notice No. 10/2018, Trade Notice No. 1/2013 and Rule 7 of the AD Rules.
103. The domestic industry has claimed excessive confidentiality by not providing the actual figures as per Trade Notice 10/2018 of the following- Sales quantity, Sales value, No. of employees, productivity per day, inventory, inventory as no. of days of production, inventory as no. of days of sales, PBIT per unit- Domestic sales, Total PBIT- domestic sales, Interest/Finance cost-domestic sales, depreciation and amortization expense and Funds raised.
104. The petitioner is required to provide annual reports and balance sheets in accordance with Trade Notice 01/2013. Additionally, those supporting the application must provide information in the manner specified by Trade Notice No. 13/2018 which has not been provided.
105. In response to requests and particular concerns brought up at the oral hearing, the applicant industry has, for the first time, provided partial information in the form of a letter dated 09.09.2023. However, the petitioner still has not provided the correct information and claimed confidentiality on information such as sales value, PBIT and funds raised.
106. The domestic industry has not provided any information at all in response to the petition's Section VI (Costing Information). The petitioner has also claimed confidentiality regarding Country-wise import statement - actual and adjusted, statement of Indian production, support letters, normal value computation, transaction-wise price undercutting, price underselling, and dumping margin and production flow chart. Further, the petitioner has not provided an explanation for the origin of the 38% adjusted ratio or why the adjusted data only adjusts for the first three periods of the injury analysis period—not the final period.
107. The applicant industry provided only the names of the 136 IPCA members in letter dated September 9, 2023. The applicant industry claimed in the application that there were about 200 the PUC producers in India. As a result, the applicant industry has not even provided the names of the 64 Indian producers (Non-members of IPCA) of the PUC.
108. The domestic industry's market share cannot be regarded as confidential; the information has not been disclosed as an actual percentage share or a range of percentage shares. The domestic industry has provided indexed figures in the petition to illustrate the trend in market share over the course of the injury investigation period.
E.2 Submission made by the domestic industry
The domestic industry has submitted as follows with regards to confidentiality:
109. The domestic industry has provided the non-confidential summary of the data in trends / indexed form prior to the public hearing for the following: market share, interest cost, PBIT, volume and value of total and per181 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण unit sales, depreciation / amortisation, and PBIT. Therefore, none of the interested parties' rights to offer arguments about injury were affected.
110. On 09.09.2023, the domestic industry filed its comments on confidentiality in response to the submissions made by the interested parties during the oral hearing. In the said letter, the aggregate actual details of sale quantity, interest/finance cost-domestic sales, depreciation and amortization expense- domestic sales have been provided. The list of 136 members of IPCA and 72 other producers who have been considered for determining the total Indian production have also been provided. In the said letter, the data relating to the supporters have also been provided in trends. The petitioner has also provided the Authority with the email addresses and other contact information of the 136 members.
111. With respect to the non-disclosure of funds raised, this information is no longer required as per the updated petition format. Consequently, there has been no violation by the petitioner.
112. The guidelines provided in Trade Notice No. 10/2018 for the disclosure of sensitive material are not stringent; rather, they provide the power a fair amount of latitude in how it exercises its power under Rule 7 of the AD Rules. As per Paragraph 4 of the Trade Notice, the Authority has the power to grant deviations in specific situations, provided that the party making the request can provide evidence of a valid cause.
113. Since many of the applicant firms manufacture and market similar PCB types, if the real aggregate sales value and PBIT is disclosed, it will provide competitive advantage to other interested parties, therefore the actual data claimed as confidential. The Authority has allowed similar confidentiality claims in the recently concluded stainless steel case wherein 3 or more applicant producers were involved.
114. The costing of the domestic industry is business proprietary and sensitive format information the summary of which is not possible. Further, the Trade Notice does not provide for disclosure of costing information of the domestic industry. As a matter of practice, the Authority has been allowing the claim of confidentiality of information in the costing formats. Further, the annual reports of the public listed companies like BPL Ltd have been provided as part of the petition. The annual reports of private limited companies which are not freely and publicly available for download have been claimed confidential based on the practice followed by the Authority in its investigations. The petitioner relies on the petition filed in the anti-dumping investigation on imports of stainless-steel seamless tubes and pipes wherein, even though there were more than 2 producers, the financial statements and costing formats of applicant private companies were claimed as confidential which the Authority accepted.
E.3 Examination by the Authority
115. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).
116. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:
"Confidential information: (l) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and O)of rule 6, sub-rule(2) of rule I 2,sub-rule(4) of rule I 5 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sab-rule (l) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by il and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information. (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and f, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.
117. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. On being182 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
• OTHER MISCELLANEOUS SUBMISSIONS ON POI, INJURY PERIOD AND UOM
E.4 Submission made by the other interested parties
The miscellaneous submissions made by the other interested parties are as follows:
118. If the POI in the investigation is July 2021 to June 2022, then the injury period should have been 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI. If 2019-20 had been considered as the base year, it would have shown a steep increase in domestic industry's performance in respect to all major economic parameters. The requirements of the Trade Notice No. 02/2004 should be strictly followed, and no flexibility or sympathetic consideration should be given to the domestic industry.
119. Injury period includes the period of April 20 to June 21 as the period immediately prior to POI. Thus, during quarters of April 20 to June 20 and April 21 to June 21, the decline in economic parameters was due to adverse impact of COVID, and therefore, should be excluded from the injury investigation period for evaluation of economic parameters.
120. The Authority has relied on data on imports into India and the performance of the domestic industry based on the same unit of measurement for conducting assessments of material injury in all of its anti-dumping investigations. In contrast, the domestic sector has not provided all information in square meter in its petition.
121. The domestic industry has stated that the overall import data is presented in numbers since they do not have access to it in square meter. Nevertheless, it is evident that using inconsistent units of measurement makes it impossible to get representative data that would establish a clear causal relationship between imports and material injury to the domestic industry.
122. The application acknowledges that the PUC is offered in "numbers". In spite of this, the applicant has submitted information on the majority of the injury parameters by converting the quantities into square meter in order to demonstrate the nonexistence of the dumping, injury, and causative link cases.
123. Sincere difficulty as a defence is limited to justifying the initiation of the case and not the conclusion of the same.
E.5 Submission of the Domestic Industry
The miscellaneous submissions made by the domestic industry is as follows:
124. In the present investigation, the domestic industry made sure that there is no gap between the period of investigation and the previous year of the injury period. Therefore, the POI and the injury period chosen in the present investigation is not in contravention of the provisions laid down in the law and is not against the precedents set forth by the Authority.
125. If a different injury period was chosen, then the injury analysis would have shown different results is based on pure speculation without any evidentiary basis. Para 2(iii) of the Trade Notice discusses the period of investigation, and that the injury period should be three financial years prior to the POI. It further states that there should be no gap between the POI and the injury period even if there is overlap between the two. The POI and the injury period chosen in the present investigation is therefore not in contravention of the provisions laid down in Trade Notice No. 2/2004.
126. In several investigations that were initiated nearly at the same time as the present investigation the injury period & POI are the same as the present investigation.
183 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण127. Conducting only an end point to end point comparison is impermissible as it does not provide the complete picture or overall trends of imports from the subject countries. If the Authority is permitted to selectively compare the data in the POI vis-à-vis the base year alone, a finding on such a basis may be distorted. Such a practice is inconsistent with the established practice of the Authority to consider the overall trend in the injury period.
128. The import data in the present case is available in numbers. However, the unit of measurement in numbers is an impractical and unintelligent approach given that the present investigation is a determination in dumping involving comparison of cost and price parameters for the PUC produced and sold by the domestic industry and exporters from subject countries. PCBs produced and sold by the domestic industry and the exporters may vary from a few square millimetres to hundreds of square millimetres in size. In fact, all producers of PCBs across the world including those based in India and China work out the cost and pricing of PCB based on the SQM of PCB ordered by the customer in his specification drawing. Once the cost and pricing of a PCB has been worked out based on the SQMs ordered by the customer, the price per no. is derived only for administrative convenience of quotation and invoicing based on the background information of the SQM of PCB being quoted and invoiced. If the base information of SQM in the drawing is changed, the quotation and price in invoice per number will be of no meaning and no longer remain sacrosanct. This is precisely the reason that the domestic industry took elaborate efforts to provide the data in terms of SQM and not in numbers.
129. While suggesting unit of measurement as SQM, the domestic industry had in fact also suggested the modus of reporting as also the documents (customer drawings with part numbers giving all required specifications) based on which SQM can be reported by all producers since these are standard documents in the trade of PCBs across the world.
130. The domestic industry has given all its parameters and injury information in SQM which is undisputedly the correct Unit and Measurement in the present case. The only difficulty faced by the domestic industry in the present case was the import data reported in numbers. and the consequent demand (sum of imports and local domestic producer's sales) which could not be worked out in SQM due to import data being available in numbers. without adequate description for conversion to SQM for all line items. Due to this genuine difficulty, the demand was assessed in value terms for which the import value and domestic industry sales values could be cumulated for assessing the total demand in India.
131. The suggestion of unit of measurement in numbers is contrary to the undisputed stand of other Chinese exporters and even the exporters association CCCME which is participating in the case that numbers in the present case cannot be the basis of comparison. It has not been suggested as to how PCNs can be created based on numbers. It appears that the basic nature and characteristics of the PUC has not been understood by the interested parties.
E.6 Examination by the Authority
132. The present investigation was initiated with the period of investigation as July 2021-June 2022 and the injury period as 2018-19, 2019-20, Apr 20-Jun 21 and the POI. The interested parties have argued that the injury period ought to have been 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI.
133. Rule 5(3A) of the AD Rules states as below:
"(3A) The period of investigation shall, -
(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation;
(ii) be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the
designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."
134. Rule 5(3A) lays down the following criterion for determination of the period of investigation:
i. The POI shall not be more than 6 months from the date of initiation. ii. The POI shall be for 12 months normally and in exceptional circumstances, the designated authority may consider the POI as minimum of 6 months and maximum of 18 months.
184 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]135. In the present case, the investigation was initiated on 30.12.2022. The period of investigation at the time of initiation was not older than 6 months. Therefore, there is no violation of the first condition. Further, the period of investigation is a 12-month period. Therefore, the second condition is also satisfied. Hence, the period of investigation in the present investigation satisfies the test of Rule 5(3A) of the AD Rules.
136. The interested parties, have also relied upon Para 2(iii) of the Trade Notice No. 02/2004 which states as follows:
"(iii) Application should invariably contain information and data relating to the proposed period
of investigation (POI) and previous three financial years. There should be no gap but there can
be overlap between the POI and the previous financial years. The data for previous three years
would be utilized for trend analysis for determination of injury."
137. The Trade Notice provides the following guidelines with respect to POI and the injury period: i. The data should be provided for the POI and the previous three financial years. ii. There should be no gap but there can be overlap between the POI and the previous three financial years.
138. In the present case, the data has been provided by the petitioner for 2018-19, 2019-20, April 2020-June 2021 (A) and July 2021-June 2022. The Authority notes that the data has been provided by the petitioner for the POI and the previous three financial years i.e., 2018-19, 2019-20 and annualised form of April 2020-June 2021. Further, there is no gap in between the POI and the previous three financial years. Therefore, the period of investigation and the injury period determined in the present investigation satisfies the requirement of Trade Notice 02/2004.
139. The interested parties have also raised arguments on the unit of measurement to be adopted for the PUC in the present case. The interested parties have submitted that the appropriate unit of measurement for the PUC is "numbers" since they are sold in "numbers" and the import data is also available in "numbers".
140. The authority notes the domestic industry's submission that PCBs produced and sold may vary from a few square millimetres to hundreds of square millimetres in size and the cost and pricing of PCB is worked out based on SQM of the PCB ordered by the customer in his specification drawing. The domestic industry has also submitted that pricing of a PCB is worked out based on the SQMs ordered by the customer, and that the price per number. is derived only for administrative convenience of quotation and invoicing based on the background information of the SQM of PCB being quoted and invoiced.
141. The petitioner has stated that the unit of measurement in numbers is an impractical and unintelligent approach given the nature of the PUC involved in the present investigation.
142. The Authority notes that the PUC can be of different sizes and vary from a few square millimetres to hundreds of square millimetres. The following pictures shows the difference between a small sized and large sized PCBs.
143. If the unit of measurement in the present case is considered as "numbers", then both the above PCBs will be considered on the same pedestal for comparing the parameters of dumping and injury. For instance, if the domestic industry is selling the small sized PCB, then the price per number will be much lower. If the exporters are exporting the large sized PCB, the price per number will be much higher. In such a scenario,185 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण comparison of price per number of domestic industry and the exporter will result in a conclusion that there is no dumping. This is precisely the reason why the cost and price of the PCB is worked out based on its size and not in numbers. The comparison of cost and price in numbers will be misleading.
144. Therefore, the Authority holds that for the purpose of comparison of cost and price, square meter would be the appropriate unit of measurement.
F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN
F.1 Submissions made by the other interested parties:
145. The following submissions have been made by the other interested parties on normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation:
a. No evidence has been provided by the applicant in respect of the adjustments claimed in the petition. The data presented in the petition with regard to 5% adjustment is bare assertion unsubstantiated by evidence, which could not have been relied on for initiating the case. As a result, the deflated export price arrived at by the domestic industry to "show" dumping is frivolous and must be rejected.
b. China cannot be treated as a non-market economy for the PCB industry for the following reasons: (i) a majority of China's PCB producers and exporters are private or foreign owned enterprises. According to the China Printed Circuit Association (CPCA), the vast majority of PCB enterprises in China are private or foreign owned, with state-owned enterprises accounting for only 0.7% of the total number of enterprises in the industry and state-owned enterprises accounting for only 3% of the total output. In addition, according to a third party think tank quoted from Prismark, in 2020, among the top 10 Chinese PCB manufacturers in terms of revenue ("Top 10"), three were Chinese Taiwan-funded enterprises accounting for 25% of their revenue and 12.68% of the national market share, while there was only one state owned enterprise, accounting for 4.79% of the national market share. (ii) Chinese PCB industry is highly competitive. In 2021, there was more than 1,000 PCB enterprises in Chinese mainland, which indicated sufficient internal competition in China's PCB industry. (iii) the raw materials used in Chinese PCB industry are highly market-oriented without government control, government pricing or other forms of state interference. (iv) the PCB market is transparent, open, international with many international exchanges, thereby contributing PCB industry to a highly market-oriented market environment. In such a highly decentralized, competitive, well-circulated, internationalized and transparent market, there can be no government pricing or price intervention, nor can there be any market distortion.
F.2 Submissions by the domestic industry
146. The following submissions have been made by the domestic industry on normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation:
a. With respect to the submission that the adjustment of 5% claimed by the petitioner against the net export price is unsubstantiated, it has already been submitted in the petition that since the information regarding the freight cost, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, loading and unloading charges incurred by the exporter is a business proprietary information, the applicant was unable to quantify the actual impact of freight and other expenses in the net export price and therefore, the applicant has considered 5% as the adjustment. This adjustment of 5% is generally claimed in other investigations where the actual information is not available. Without prejudice, even if this 5% adjustment to export price is removed entirely, still there would be significant dumping margin since the range of dumping margin is more than 30-40%. Therefore, the submission of the petitioner has export price has been deflated to show high dumping margin is erroneous and incorrect. There is no evidence provided by the party to substantiate the fact that the petitioner has inflated the normal value to increase the dumping margin. Therefore, this submission of the party ought to be rejected.
b. With respect to the submission that China ought not to be treated as non-market economy, it is submitted that this argument should have been taken by the participating exporters from China with proper evidence to prove the same. However, in spite of the overwhelming participation by the exporters from China in the186 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] present investigation, only one group (i.e., TTM) has claimed market economy status in the present investigation. Even TTM group's claim of market economy treatment ought to be rejected for the reasons specified in the post hearing written submissions. With respect to the specific submissions made with the data to show the limited involvement of Chinese Government in the PCB industry, the data provided by the party ought to be rejected since the party has not shared the report or the data available in the website in non- confidential form to other interested parties. In fact, the party has not even provided the reports in confidential form to the Authority. Without the same, the authenticity and the veracity of the data provided by the party is under serious question. The data links provided by the party is also in Chinese and when an attempt was made to translate the same, the numbers mentioned by the party in the written submission did not match. Without prejudice, mere reliance on website sources or reports cannot be the source to prove that China ought not to be regarded as non-market economy in the present case. The Authority ought to analyse the same based on claims made by the participating exporters with evidence to substantiate such claims.
c. TTM group cannot be granted market economy treatment for the following reasons.
i. The annual report of TTM technologies Inc, USA, which is the ultimate parent company of all of the above-mentioned producers, states that China's government imposes controls over the convertibility of RMB into foreign currencies, which subjects it to further currency exchange risk. Thereby the companies are under risk of currency fluctuation. This clearly shows that the foreign exchange conversion rates are regulated and determined through government intervention and are not market rates. This itself is sufficient basis for rejecting the claim for market economy status by the above producers.
ii. Electricity as a utility has been time and again considered to be provided by the Chinese Government at subsidized rates by the Authority. In the findings issued in the countervailing duty investigation concerning imports of certain hot rolled and cold rolled stainless steel flat products, originating in or exported from the People's Republic of China [F. No 7/21/2021-DGTR, dated 6th April 2023], the Authority noted that National Development Reforms Commission (NDRC), a public body in China, sets the prices of electricity applicable in various provinces in China and the Authority concluded that there is sufficient evidence showing that the provision of electricity for less than adequate remuneration as a countervailable subsidy continued during the POI. The Authority has taken a similar position in the following investigations – countervailing duty investigation concerning imports of Atrazine Technical from China PR. [F. No. 6/19/2018-DGAD, dated 22nd August 2019], countervailing duty investigation concerning imports of welded stainless-steel pipes and tubes from China PR and Vietnam [F. No. 6/22/2018-DGAD, dated 31st July 2019], countervailing investigation concerning saccharin from China PR [F. No. 6/18/2018-DGAD, dated 19th June 2019]. With respect to supply of water, the authority in the past several anti-subsidy investigations has consistently held the program provision of water for less than adequate remuneration as countervailable.
iii. The exporters have failed to establish that it has procured raw material locally at international market price.
iv. In the annual report of TTM technologies Inc, USA, which is the ultimate parent company of all of the above-mentioned producers, it has been categorically stated that certain entities within China qualified for the high and new technology enterprise (HNTE) status enabling those entities to enjoy certain benefits, which were effective for the years ended January 2, 2023, January 3, 2022, and December 28, 2020. The HNTE status as well as enhanced research and development (R&D) deductions decreased Chinese taxes. These incentives programmes are held to be countervailable in several past cases. This shows that the above-mentioned producers enjoyed the benefits and advantages provided by the State. By way of such tax rebates and incentives, the Chinese authorities have a significant interference in the business of these producers.
v. The claim for market economy treatment is solely on the ground that there is no restrictive stipulation associated with their business as it is wholly controlled by its ultimate TTM Technologies, Inc., USA. However, from the annual report of TTM technologies Inc, USA, it appears that there are several arrangements between these producers with other Chinese entities. As per annual report, there is an Equity Interests Purchase Agreement, by and among TTM Technologies, Inc., TTM Technologies China Limited and AKM Meadville Electronics (Xiamen) Co., Ltd. Further, the MET questionnaire response filed by Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., (Termbray) Ltd. states that the Chinese187 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण partner is providing the land used by Termbray and the foreign partner is paying the full capital. This shows the existence of control from Chinese entities.
F.3 Examination by the Authority
147. Under section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:
(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption
in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section
(6); or
(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the
exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the
sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper
comparison, the normal value shall be either
(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or
territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-
section (6); or
(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for
administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules
made under sub-section (6);
Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and
where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not
produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal
value shall be determined with reference to its price in the country of origin.
148. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have participated in the present investigation by filing their questionnaire responses:
i. Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. (China PR) ii. Sup Tech Company Limited (Hong Kong) iii. Yueqing Onbom Electronic Co., Ltd (China PR) iv. Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. (China PR) v. Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. (China PR) vi. Shengyi Electronics Co., Ltd. (China PR) vii. Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd. (China PR) viii. Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd. (China PR)
ix. Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd (China PR) x. Wus Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd (China PR) xi. Wus International company Limited (Hong Kong) xii. Wus Printed Circuit Kepz (Kunshan) Co., Ltd. (China PR) xiii. Dahua Technology (Hk) Limited (Hong Kong) xiv. Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. (China PR) xv. Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. (China PR) xvi. Huizhou City Huiyang I-Tech Electronics Co Ltd. (China PR) xvii. ShenZhen Kerui High-tech Materials Co., Ltd. (China PR) xviii. TEAN Electronic (Da Ya Bay) Co., Ltd. (China PR)
xix. Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. (China PR) xx. Elec & Eltek (MACAO) Company Limited. (China PR) xxi. Kai Ping Elec & Eltek Company Limited. (China PR) xxii. Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited. (China PR) xxiii. Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited (Hong Kong) xxiv. Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd (China PR) xxv. Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. (China PR) xxvi. Kinwong Electronic (Hong Kong) Limited (Hong Kong) xxvii. Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd. (China PR)188 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxviii. Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. (China PR)
xxix. Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. (China PR) xxx. Nantong Shennan Circuits Co., Ltd. (China PR) xxxi. Inno Circuits Limited (China PR) xxxii. Shennan Circuits Co., Ltd. (China PR) xxxiii. Wuxi Shennan Circuits Co, Ltd. (China PR) xxxiv. Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd. (China PR) xxxv. Sunshine Global Circuits Co., Ltd. (China PR) xxxvi. Sunshine PCB (HK) Co., Limited (Hong Kong) xxxvii. Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. (China PR) xxxviii. Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. (China PR)
xxxix. Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. (China PR) xl. Shenzhen Suntak Multilayer Pcb Co., Ltd. (China PR) xli. Suntak Technology Limited (China PR) xlii. Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. (China PR) xliii. Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd. (China PR) xliv. Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. (China PR) xlv. Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. (China PR) xlvi. Merix Printed Circuits Technology Limited (China PR) xlvii. OPC Manufacturing Ltd. (Hong Kong), (withdrawn later) xlviii. TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited (Hong Kong)
Normal Value and Export Price for China PR
Market Economy Status for Chinese Producers
149. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti - Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:
"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules: (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability; (ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in
Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if
there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for
identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms
and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such
methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and
conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the
Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with
subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market
economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's
national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of
189 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणsubparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish,
pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a
particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply
to that industry or sector."
150. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that barring one producer group, none of the producers have submitted information substantiating that they are operating under the market economy conditions.
151. The Authority notes that 4 Chinese producers from the TTM group- Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd., Merix Printed Circuits Technology Limited, Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. and Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd. have filed the market economy treatment (MET) questionnaires in the present investigation.
152. The exporters questionnaire responses and the market economy treatment questionnaire responses of these responding producers and exporters were examined. The position on the market economy claims, arising out of the verifications, is summed up as below.
Market Economy Treatment for Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd., Merix Printed
Circuits Technology Limited, Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. and Dongguan
Meadville Circuits Co., Ltd.
153. The Authority has examined the market economy treatment claim made by the aforesaid producers. The producers have cited the anti-dumping investigation of high tenacity polyester yarn originating in or exported from China PR where in producer Hyosung Chemical Fiber was granted MET status based on the direct control of the entity by parent based in Korea, alignment of raw material price with the international prices, and the negotiated rate of utilities at market competitive price.
154. In this regard, the Authority notes that market economy status is granted to a producer, if the producer is able to show the following in terms of Para 8 of Annexure-I to the AD Rules:
i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant states interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
ii. The production costs and financial situation of such firms are not subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
155. The Authority notes that MET claims were granted to Hyosung Chemical Fiber in the final finding cited by the TTM group based on the direct control of the entity by parent based in Korea, alignment of raw material price with the international prices, and the negotiated rate of utilities at market competitive price.
156. In the present case, TTM Group has argued that their business as it is wholly controlled by its ultimate TTM Technologies, Inc., USA and therefore, there is no state interference in its business. TTM Group has also argued that the raw material prices are in line with international market prices, they do not enjoy exemption under any laws in China and that they have not been charged any subsidized prices for its utilities.
157. However, the domestic industry has argued that the foreign exchange conversion rates are regulated and determined through government intervention and are not market rates. It is noted that the parameters to grant MET as mentioned in para 155 has not been fulfilled and therefore the respective producer cannot be granted market economy status.
190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]158. The petitioner in its written submission has also relied upon the annual report of TTM technologies Inc, USA, wherein it is stated that entities within China qualified for the high and new technology enterprise (HNTE) status which decreased Chinese taxes. TTM Group has not provided any response to the same in its rejoinder submissions.
159. Further, the producers have failed to establish that the raw materials have been procured at international market prices. In the response of Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd, it is also stated that the Chinese partner is providing the land used by Termbray.
160. TTM Group has failed to provide relevant information including state's control over exchange rate, labour cost incurred in production, and pricing of raw materials consumed in production and the exemptions availed by it under the Chinese laws that needs to be examined by the Authority for determination of MET status. Therefore, the Authority rejects the MET claim made by the producers of the TTM Group due to failure to substantiate their market economy status claim. Determination of Normal Value for all producers from China PR
161. The Authority notes that barring one producer group from China PR, none of the producers have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information. Even producer group who has claimed MET could not demonstrate their market economy status. Therefore, the normal value for all producers from China PR has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:
In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.
162. The Authority notes that as per the Para 7 of Annexure I to the AD Rules, the normal value may be determined based on price or constructed value in a market economy third country, or price of exports from such country to other countries, including India. No interested party has suggested any surrogate country and provided the necessary information for determination of normal value. Further, the Authority notes that export price from a market economy third country to any other country, including India cannot be considered in the present investigation due to adoption of PCNs and unavailability of square meter in the import data. The Authority, has therefore, computed the normal value for China PR on "any other reasonable basis". The normal value for all producers from China PR has been determined based on the cost of production in India, duly adjusted and after reasonable additions for the selling, general & administrative expenses, and a reasonable profit margin. The same has been mentioned in the dumping margin table below.
Determination of export price for China PR
a. Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. (Producer) and Shengyi Electronics Co., Ltd. (Producer and
Exporter/Trader) ("Shengyi Group")
163. Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. ("Ji'an Shengyi") and Shengyi Electronics Co., Ltd ("Shengyi Electronics") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. Both the companies have filed the separate exporter questionnaire response and provided the PCN wise information. It is noted that Ji'an Shengyi has exported the PUC to India through Shengyi Electronics whereas Shengyi Electronics has exported the PUC to India directly.
191 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण164. The Authority notes that Jian Shengyi has exported *** SQM with value of USD *** of the PUC to India during the POI through Shengyi Electronics, the related trader/producer and Shengyi Electronics has directly exported *** SQM with value of USD *** of the PUC to India during the POI. For the exports to India, Jian Shengyi has claimed adjustment on account of inland transportation and credit cost while Shengyi Electronics has claimed the adjustments on account of inland transportation, import & export connection fee, custom declaration fee for export port vehicles, commission, credit cost, bank charges and free tax. The Authority has relied upon the details of the exports given in the questionnaire response filed by Jian Shengyi and Shengyi Electronics after desk verification of information. The claimed adjustments in the export price have been allowed by the Authority. The Authority notes that Shengyi Electronics has not provided Appendix-5 for the profitability of those exports where the PUC was purchased from Jian Shengyi. From the information on record, the Authority observes that it Shengyi Electronics has incurred losses on the trading volumes and the said losses are adjusted in the export price. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for Jian Shengyi, Shengyi Electronics and for the Shengyi Group. The export price so calculated is as mentioned in the dumping margin table below.
b. Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd. (Producer) and Shenzen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.
(Exporter/Trader)
165. Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd. ("Jiangxi Xusheng") is engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. The Authority notes that Jiangxi Xusheng has exported the PUC of *** SQM with value of USD *** to India through unrelated trader namely Shenzen Skyworth Digital Technology Co., Ltd. ("Shenzen Skyworth").
166. Jiangxi Xusheng and Shenzen Skyworth have provided the PCN wise details of exports. Jiangxi Xusheng has claimed adjustments on account of inland transportation and credit cost. The Authority has examined the claims made by Jiangxi Xusheng and Shenzen Skyworth, and accordingly, the claims have been allowed. The Authority notes that Shenzen Skyworth has provided Appendix-5 for the profitability of the total exports of the PUC to India purchased from several producers in China. The Authority has calculated the separate profitability only for the exports of the PUC purchased from Jiangxi Xusheng. The Authority notes that Shenzen Skyworth incurred losses for such exports and the same has been adjusted in the final export price to India. Accordingly, the net export price at an ex-factory level for Jiangxi Xusheng has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.
c. WUS Printed Circuit KEPZ (Kunshan) Co., Ltd. (Producer), WUS Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd.
(Producer), WUS Printed Circuit (Huangshi) Co. (Producer), Ltd and WUS International Company
Limited (Exporter/Trader) ("WUS Group")
167. WUS Printed Circuit KEPZ (Kunshan) Co., Ltd. ("WUS KEPZ Kunshan"), WUS Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. ("WUS Kunshan") and WUS Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd ("WUS Huangshi") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. WUS International Company Limited ("WUS International") is a related trader.
168. The Authority notes that WUS Huangshi has exported the PUC to India directly and through related companies during the POI. In case of direct exports, WUS Huangshi has exported *** SQM of the PUC with value of USD *** to India. In case of exports through related companies, there are two trade channels for exports of the PUC to India. In case of trade channel 1, WUS Huangshi has sold *** SQM of the PUC with value of USD *** to WUS KEPZ Kunshan, who then sold to WUS International, who has further exported to India. In case of trade channel 2, WUS Huangshi has sold *** SQM of the PUC with value of USD *** to WUS International, who then exported to India. Further, it is noted that WUS KEPZ Kunshan and WUS Kunshan have exported the PUC of *** SQM with value of USD *** and *** SQM with value of USD *** respectively to India through WUS International during the POI.
169. The WUS group have provided the PCN wise details of exports to India. They have claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, port and other expenses, credit cost and bank charges. The Authority has examined the claims made by the WUS Group and accordingly, the claims have been allowed. The Authority notes that WUS KEPZ Kunshan has not provided Appendix-5 for the profitability of those exports where the PUC was purchased from WUS Huangshi. From the information on record, the Authority192 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] observes that it WUS KEPZ Kunshan has incurred losses on the trading volumes and the said losses are adjusted in the export price. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for WUS KEPZ Kunshan, WUS Kunshan, WUS Huang Shi and for the WUS group and the same is mentioned in the dumping margin table below.
d. Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. (Producer and Exporter/Trader), Shenzhen Suntak
Multilayer PCB Co., Ltd. (Producer), Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. (Producer), Dalian Suntak
Circuit Co., Ltd. (Producer) and Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. (Producer) and Suntak
Technology Limited (Exporter/Trader) ("Suntak Group")
170. Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. ("Jiangmen Suntak"), Shenzhen Suntak Multilayer PCB Co., Ltd. ("Shenzen Suntak"), Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. ("Dalian Suntak Electronics"), Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. ("Dalian Suntak Circuit") and Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. ("Zhuhai Suntak") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. Suntak Technology Limited ("Suntak Technology") is a related trader in Hong Kong who has exported the PUC to India. The quantity and value of exports of each producer through Suntak Technology is tabulated as under:
| Producer | Quantity (SQM) | Value (USD) |
| Jiangmen Suntak | *** | *** |
| Shenzhen Suntak | *** | *** |
| Dalian Suntak Electronics | *** | *** |
| Dalian Suntak Circuit | *** | *** |
| Zhuhai Suntak Circuit | *** | *** |
171. Zhuhai Suntak Circuit has sold the PUC of *** SQM with value of USD *** to Jiangmen Suntak which has further sold to Suntak Technology which has exported to India.
172. The Suntak group have provided the PCN wise details of exports to India. The exports are made on FCA basis; however, the said producers have not claimed any expenses in the export price. The Authority has adjusted inland freight as per the best facts available to arrive the net export price. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for Jiangmen Suntak, Shenzen Suntak, Dalian Suntak Electronics, Dalian Suntak Circuit, Zhuhai Suntak and for the Suntak group as a whole and the same is mentioned in the dumping margin table below.
e. Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. (Producer and Exporter/Trader), Jiangxi Kinwong Precision
Circuit Co., Ltd. (Producer), Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd. (Producer), Kinwong
Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. (Producer) and Kinwong Electronic (Hong Kong) Limited
(Exporter/Trader) ("Kinwong Group")
173. Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. ("Shenzen Kinwong"), Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. ("Jiangxi Kinwong"), Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd. ("Kinwong Electronic Longchuan") and Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. ("Kinwong Electronic Zhuhai") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the POI, the aforesaid producers have exported the subject goods to India through Kinwong Electronic (Hong Kong) Limited ("Kinwong Electronic Hong Kong"), a related trader in Hong Kong.
174. It is also noted that the two producers Jiangxi Kinwong and Kinwong Electronic Longchuan have also exported PUC to India through Shenzen Kinwong which has exported to India directly as well as through Kinwong Electronic Hong Kong.
| Producer | Quantity (SQM) | Value (USD) |
| Shenzen Kinwong | *** | *** |
| Jiangxi Kinwong | *** | *** |
| Kinwong Electronic Longchuan | *** | *** |
| Kinwong Electronic Zhuhai | *** | *** |
176. The Kinwong group have provided the PCN wise details of exports to India in the prescribed formats. They have claimed adjustments only on account of inland transportation. The Authority has noted that the producers have provided credit terms, but credit cost has not been provided. The Authority has allowed the adjustment for inland transport as claimed and credit cost based on best facts available. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for Shenzen Kinwong, Jiangxi Kinwong, Kinwong Electronic Longchuan, Kinwong Electronic Zhuhai, and for the Kinwong group as a whole has been determined and the same is mentioned in the dumping margin table below.
f. Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd. (Producer), Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company
Limited (Related trader), Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. (Exporter/Trader) and Dahua
Technology (HK) Limited (Exporter/Trader)
177. Kin Yip (Huizhou) Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd. ("Kin Yip Technology") is engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. Kin Yip Technology has reported in its exporter questionnaire response that it has exported the PUC to India through two traders in Hong Kong namely, Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited ("Kin Yip Board"), a related trader in Hong Kong and Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. ("Zhejiang Dahua"), an unrelated trader in Hong Kong. Both the traders have filed the separate questionnaire response declaring their purchases from Kin Yip Technology and further sales for exports to India. It is noted that Zhejiang Dahua has further sold the PUC to India through its related trader Dahua Technology (HK) Limited ("Dahua Technology"). The Authority notes that Zhejiang Dahua and Dahua Technology have also exported PUC purchased from several other producers / exporters in China.
178. The Authority notes that while Kin Yip Technology has reported that it sold only one PCN *** with quantity of *** Sqm to Zhejiang Dahua for exports to India. However, it is noted that Zhejiang Dahua as well as Dahua Technology both have reported that they have purchased two PCNs *** and *** with quantity of *** Sqm and *** Sqm respectively from Kin Yip Technology for export to India.
179. The Authority also notes that the trader Dahua Technology in its initial questionnaire response filed on 30th June 2023 had reported *** sales transactions to India with RMB value of *** without reporting the quantity details in square meters (Sqm) which is the unit of measurement for the present case. In response dated 12th September 2023 to the deficiency for reporting the Sqm, the said exporter provided the Sqm details, however, the sales transactions were substantially modified with the revised response reporting *** sales transactions with RMB value of *** crores without proper justification. It is noted that there is a substantial revision in the quantity and value of the reported transactions for exports to India. Further, it is also observed that Zhejiang Dahua has sold the PUC to Dahua Technology at an abnormally higher price than the purchase price of PUC from Kin Yip Technology. Whereas it is observed that Dahua Technology has sold the PUC to India at a net loss. It is also noted that for the same PCN the related trader Kin Yip Board has sold / exported to India at a reasonable margin on the purchase price from Kin Yip Technology. Therefore, the Authority observes that reported sales / export transactions to India by Dahua Technology have been substantially modified which creates doubt on the reliability of the export transactions reported by Zhejiang Dahua/ Dahua Technology.
180. The initial questionnaire response filed by Zhejiang Dahua/ Dahua Technology contained the information in pieces. Later on, through submission vide dated 12th of September, 2023 the responding producer has significantly raised the number of pieces which was disproportionately higher to the numbers reported earlier. It is further noted that in the earlier submission, the responding producer/exporter had reported data for for both the PUC and Non-PUC. In the subsequent submission the aforesaid producer/exporter has restricted the data to only PUC but the numbers reported in the initial submission were got lower to what has been reported through revised submission dated 12th of September, 2023.The Authority is unable to consider this fact as there cannot be a case where a segment reported becomes higher than the Universe. Therefore, this raises doubts on the credibility/veracity of the submissions filed by the aforesaid producer/exporter. In view of the same the Authority rejects the questionnaire response filed by M/s Zhejiang Dahua/ Dahua Technology.
181. The Authority notes that Kin Yip Technology has exported major volumes of PUC through its related trader Kin Yip Board. Therefore, the Authority considers only the export transactions made by Kin Yip Technology194 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] through its related trader Kin Yip Board for calculating the ex-factory price for the producer Kin Yip Technology. Kin Yip Technology has exported *** sqm of PUC to India through Kin Yip Board on ex-works basis which is taken as the basis for calculating the ex-factory price which is given below in the dumping margin table.
g. Huizhou City Huiyang I-Tech Electronics Co Ltd. (Producer), Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,
Ltd. (Exporter/Trader) and Dahua Technology (HK) Limited (Exporter/Trader)
182. Huizhou City Huiyang I-Tech Electronics Co Ltd ("Huizhou City") is engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the POI, Huizhou City has exported *** SQM of the subject goods to Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. ("Zhejiang Dahua"), an unrelated trader in Hong Kong, who then sold the subject goods to Dahua Technology (HK) Limited ("Dahua Technology") a related trader in Hong Kong for exports to India. The Authority notes that Zhejiang Dahua and Dahua Technology have also exported PUC purchased from several other producers / exporters in China.
183. For the reasons mentioned in the para 179 &180 above, the export transactions to India reported by Zhejiang Dahua/ Dahua Technology are not considered reliable for calculation of the export price. Therefore, the Authority has decided to accept the response filed by exporter / traders from the Dahua group i.e. Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. The Authority notes that Huizhou City has exported very small volumes to India and the entire volumes of PUC have been exported through Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. Therefore, the Authority has decided not to calculate the ex-factory price for computing the individual margins for the producer Huizhou City.
h. ShenZhen Kerui High-tech Materials Co., Ltd. (Producer), Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.
(Exporter/Trader) and Dahua Technology (HK) Limited (Exporter/Trader)
184. ShenZhen Kerui High-tech Materials Co., Ltd. ("Shenzen Kerui") is engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the POI, Shenzen Kerui has exported *** SQM of the subject goods to India through Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. ("Zhejiang Dahua"), an unrelated trader in Hong Kong, who then sold the subject goods to Dahua Technology (HK) Limited ("Dahua Technology") a related trader in Hong Kong for exports to India. The Authority notes that Zhejiang Dahua and Dahua Technology have also exported PUC purchased from several other producers / exporters in China.
185. For the reasons mentioned in the para 179 &180 above, the export transactions to India reported by Zhejiang Dahua/ Dahua Technology are not considered reliable for calculation of the export price. Therefore, the Authority has decided not to accept the response filed by exporter / traders from the Dahua group i.e. Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. The Authority notes that ShenZhen Kerui has exported the entire volumes of PUC through Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. Therefore, the Authority has decided not to calculate the ex-factory price for computing the individual margins for the producer ShenZhen Kerui.
i. Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. (Producer), Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,
Ltd. (Exporter/Trader) and Dahua Technology (HK) Limited (Exporter/Trader)
186. Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. ("Guangdong Champion") is engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the POI, Guangdong Champion has exported *** SQM of the subject goods entirely to Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. ("Zhejiang Dahua"), an unrelated trader in Hong Kong, who then sold the subject goods to Dahua Technology (HK) Limited ("Dahua Technology") a related trader in Hong Kong for exports to India. The Authority notes that Zhejiang Dahua and Dahua Technology have also exported PUC purchased from several other producers / exporters in China.
187. For the reasons mentioned in the para 179 &180 above, the export transactions to India reported by Zhejiang Dahua/ Dahua Technology are not considered reliable for calculation of the export price. Therefore, the Authority has decided not to accept the response filed by exporter / traders from the Dahua group i.e. Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. The Authority notes that Guangdong Champion has exported the entire volumes of PUC through Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. Therefore, the Authority has decided not to calculate the ex-factory price for computing the individual margins for the producer Guangdong Champion.
195 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणj. Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. (Producer) and TEAN Electronic (Da Ya Bay) Co.,
Ltd. (Producer), Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. (Exporter/Trader) and Dahua Technology
(HK) Limited (Exporter/Trader)
188. Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. ("Guangdong Kingshine") and TEAN Electronic (Da Ya Bay) Co., Ltd. ("Tean Electronic") are related companies in China PR is engaged in manufacturing of the subject goods. During the POI, Guangdong Kingshine has exported *** SQM of the subject goods to Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. ("Zhejiang Dahua"), an unrelated trader in Hong Kong, who then sold the subject goods to Dahua Technology (HK) Limited ("Dahua Technology") a related trader in Hong Kong for exports to India. Further, Tean Electronic, has exported only *** SQM of the subject goods directly to India during the POI. The Authority notes that Zhejiang Dahua and Dahua Technology have also exported PUC purchased from several other producers / exporters in China.
189. For the reasons mentioned in the para 179 &180 above, the export transactions to India reported by Zhejiang Dahua/ Dahua Technology are not considered reliable for calculation of the export price. Therefore, the Authority has decided not to accept the response filed by exporter / traders from the Dahua group i.e. Zhejiang Dahua/ Dahua Technology. The Authority notes that Guangdong Kingshine has exported the entire volumes of PUC through Zhejiang Dahua/ Dahua Technology and Tean Electronic has exported small non- commercial volumes to India. It is also noted that Tean Electronic has not reported PCNs for all the export sales transactions to India. Therefore, the Authority has decided not to calculate the ex-factory price for computing the individual margins for the producers in Guangdong Kingshine group.
k. Shennan Circuits Co. Ltd. (Producer and Exporter/Trader), Nantong Shennan Circuits Co., Ltd.
(Producer) and WuXi Shennan Circuits Co, Ltd. (Producer) ("Shennan Group")
190. Shennan Circuits Co. Ltd. ("Shennan Circuits"), Nantong Shennan Circuits Co., Ltd. ("Nantong Shennan") and WuXi Shennan Circuits Co, Ltd. ("Wuxi Shennan") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the POI, Wuxi Shennan and Nantong Shennan had exported the subject goods to India through Shennan Circuits. In addition, Shennan Circuits has produced and exported the PUC directly to India. The quantity and value of exports of each producer is tabulated as under:
| Producer | Quantity (SQM) | Value (USD) |
| Shennan Circuits | *** | *** |
| Wuxi Shennan | *** | *** |
| Nantong Shennan | *** | *** |
191. The Shennan group have provided the PCN wise details of exports to India in the prescribed formats. They have also claimed adjustments on account of inland transportation and customs broker fees. The Authority has examined the claims made by the Shennan Group and accordingly, the claims have been allowed. The Authority notes that Shennan Circuits has not reported expenses in App-5 to calculate the profitability for exports of PUC to India. From the information on record, the Authority has adjusted the losses on the trading volumes in the export price. Accordingly, the net export price at an ex-factory level for Shennan Circuits, Nantong Shennan Wuxi Shennan and for the Shenan group as a whole has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.
l. Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. (Producer), Merix Printed Circuits Technology
Limited (Producer), Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. (Producer), Dongguan
Meadville Circuits Co., Ltd. (Producer) and TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited
(Exporter/Trader) ("TTM Group")
192. During the POI, Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd., has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India indirectly through a related exporter/trader namely, TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited, Hong Kong. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
196 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]193. During the POI, Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India indirectly through a related exporter/trader namely, TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited, Hong Kong. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
194. During the POI, Merix Printed Circuits Technology Limited, has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India indirectly through a related exporter/trader namely, TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited, Hong Kong. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
195. During the POI, Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd., has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India indirectly through a related exporter/trader namely, TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited, Hong Kong. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
m. Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. (Producer) and Sup Tech Company Limited
(Exporter/Trader)
196. Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. ("Jiangxi Longhai") is engaged in manufacturing of the PUC in China PR. The Authority notes that Jiangxi Longhai has exported the PUC to India during the POI through its related trader Sup Tech Company Limited (Sup Tech) in Hong Kong. Jiangxi Longhai has exported *** SQM of the PUC with values of USD *** of the PUC to India through Sup Tech.
197. Jiangxi Longhai and Sup Tech have provided the PCN wise details of exports to India. All the shipments made on ex-works basis; therefore, no adjustment of expense has been claimed by Jiangxi Longhai. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for Jiangxi Longhai and the same is mentioned in the dumping margin table below.
n. Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. (Producer) and Yueqing Onbom Electronic Co. Ltd.
(Exporter/Trader)
198. Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. ("Xinweisai") is engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. The Authority notes that Xinweisai has exported *** SQM with values of USD *** of the PUC to India during the POI through its related trader Yueqing Onbom Electronic Co. Ltd. ("Ombom") in Hong Kong.
199. Xinweisai and Onbom have provided the PCN wise details of exports to India. Xinweisai has claimed the adjustment on account of credit cost and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for Xinweisai and the same is mentioned in the dumping margin table below.
o. Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited (Producer), Kai Ping Elec & Eltek Company Limited
(Producer) and Elec & Eltek (MACAO) Company Limited (Exporter/Trader) ("Elec and Eltek Group")
200. Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited ("Kai Ping No. 3"), Kai Ping Elec & Eltek Company Limited ("Kai Ping") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR and have exported the PUC through its related trader Elec & Eltek (MACAO) Company Limited ("Elec and Eltek Macao") in Macao. The Authority notes that the Kai Ping No. 3 have exported the PUC of *** SQM with value of USD *** while Kai Ping has exported the PUC of *** SQM with value of USD *** to India through Elec and Eltek Macao.
201. Elec and Eltek Group have provided the PCN wise details of exports to India. Kai Ping No. 3 and Kai Ping have claimed adjustments on account of inland transportation and credit cost in the export price. The Authority has examined the claims made by Kai Ping No. 3 and Kai Ping and the claims have been allowed. Accordingly, the Authority has determined the PCN-wise net export price and the weighted average of the PCN-wise net export price separately for Kai Ping No. 3, Kai Ping and Elec and Eltek group as a whole. The export price so calculated is mentioned in the dumping margin table below.
197 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणp. Inno Circuits Limited (Producer/Exporter)
202. During the POI, Inno Circuits Limited, China PR, has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India directly. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
q. Sunshine Global Circuits Co., Ltd. (Producer), Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd.
(Producer) and Sunshine PCB (HK) Limited (Exporter/Trader) ("Sunshine Group")
203. During the POI, Sunshine Global Circuits Co., Ltd. has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India indirectly through a related exporter/trader namely, Sunshine PCB (HK)., Limited, Hong Kong. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
204. During the POI, Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd., has sold *** SQM of subject goods of invoice value *** US$ to India indirectly through a related exporter/trader namely, Sunshine PCB (HK)Limited, Hong Kong. The producer/exporter has claimed adjustments to arrive at PCN-wise weightage average of export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.
r. All other producers from China PR
205. The normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of China PR are determined as per the facts available and the same has been mentioned in the dumping margin table.
Determination of Normal Value for Hong Kong
s. Normal value for OPC Manufacturing Limited ("Producer")
206. OPC Manufacturing Limited ("OPCM"), a producer of the subject goods in Hong Kong has filed the questionnaire response. OPCM requested the Authority to exempt them from replying and submitting the desk verification documents. Since OPCM has not provided any information to verify the detail of the exports to India, therefore, the Authority considers OPCM as a non-cooperative exporter in the present investigation.
t. Normal Value for all the producers from Hong Kong
207. The Authority notes that no other exporter/producer from Hong Kong has responded to the exporter's questionnaire. Hence, there is no cooperating producer of the PUC from Hong Kong in the present investigation. Therefore, the normal value has been determined on the basis of the best facts available on record. Determination of export price for Hong Kong
u. Export Price for OPC Manufacturing Limited
208. OPC Manufacturing Limited ("OPCM"), a producer of the subject goods in Hong Kong has filed the questionnaire response. OPCM requested the Authority to exempt them from replying and submitting the desk verification documents. Since OPCM has not provided any information to verify the detail of the exports to India, therefore, the Authority considers OPCM as a non-cooperative exporter in the present investigation.
v. Export price for all the producers from Hong Kong
209. The Authority notes that no other exporter/producer from Hong Kong has responded to the exporter's questionnaire. Hence, there is no cooperating producer of the PUC from Hong Kong in the present investigation. Therefore, the export price has been determined on the basis of the best facts available on record.
Dumping Margin
210. Considering the normal value and export price, the dumping margin has been determined as below-198 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Dumping margin table
| S. No | Producer | CNV (USD/SQM) | NEP (USD/SQM) | Dumping margin (USD/SQM) | Dumping margin % | Dumping margin % range |
| CHINA | ||||||
| Shengyi Group | ||||||
| 1 | Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (50-60) |
| 2 | Shengyi Electronics Co., Ltd. | |||||
| 3 | Shengyi Group | |||||
| WUS Group | ||||||
| 4 | WUS Printed Circuit KEPZ (Kunshan) Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 5 | WUS Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. | |||||
| 6 | WUS Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd | |||||
| 7 | WUS Group | |||||
| 8 | Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 40-50 |
| Suntak Group | ||||||
| 9 | Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 10 | Shenzhen Suntak Multilayer PCB Co., Ltd. | |||||
| 11 | Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. | |||||
| 12 | Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. | |||||
| 13 | Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | |||||
| 14 | Suntak Group | |||||
| Kinwong Group | ||||||
| 15 | Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 16 | Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. | |||||
| 17 | Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd | |||||
| 18 | Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. | |||||
| 19 | Kinwong Group | |||||
| 20 | Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
| Shennan Group | ||||||
| 21 | Shennan Circuits Co. Ltd. | *** | *** | *** | *** | (40-50) |
| 22 | Nantong Shennan Circuits Co., Ltd. | |||||
| 23 | WuXi Shennan Circuits Co, Ltd. | |||||
| 24 | Shennan Group | |||||
| TTM Group | ||||||
| 25 | Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. | *** | *** | *** | *** | (20-30) |
| 26 | Merix Printed Circuits Technology Limited | |||||
| 27 | Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. | |||||
| 28 | Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd. | |||||
| 29 | TTM Group | |||||
| 30 | Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| 31 | Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| Kai-Ping Group | ||||||
| 32 | Kai Ping Elec & Eltek Company Limited | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 33 | Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited | |||||
| 34 | Kai-Ping Group | |||||
| Sunshine Group | ||||||
| 35 | Sunshine Global Circuits Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| 36 | Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd. | |||||
| 37 | Sunshine Group | |||||
| Inno Circuits Limited | ||||||
| 38 | Inno Circuits Limited | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| Other producers from China PR | ||||||
| 39 | Any Other | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
| HONG KONG | ||||||
| 40 | All Producers/Exporters | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
SECTION III
ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK
G. MATERIAL INJURY
G.1 Submission by the other Interested Parties
211. The volume effect has not been established by the petitioner on the basis of comparable data. The import quantity has been reported in pieces while the domestic industry's production, sales and other quantitative details have been reported in SQM. Neither vertical comparison nor horizontal comparison between the subject imports and Indian production is possible.
212. PCBs can be as small as 0.01 square feet or as large as 1.23 square feet. Therefore, analysis of volume effect on the basis of numbers/pieces does not reflect the correct picture. The domestic industry's claim of increase in imports lacks 'positive evidence.' The Authority must make an objective examination by finding a uniform and comparable unit of quantity to make comparisons and draw conclusion in terms of Article 3.1 of the ADA read with Annexure-II of the AD Rules.
200 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]213. Demand in India in value terms do not provide meaningful conclusions regarding the trend of demand during the investigation period. It is possible that the increase in demand in value terms is due to a significant increase in prices or shift in consumption of high-end PCBs. In the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the case of S&S Enterprises Vs. Designated Authority and Others [Civil Appeal No. 9012 of 2003 dated 22 February,2005], it was held that a "volume" parameter shall be analyzed based on "volume" and not "value".
214. The claim that the market share of the domestic industry has declined is unreliable as the market share is calculated in terms of values. Market share needs to be assessed for Indian industry as a whole and not for 6 domestic producers constituting the domestic industry. PCBs are produced in different size and specifications, to use "pieces" as the unit of measurement is unreasonable for examination of market share.
215. The applicant industry has considered all imports made under the HS code 85340000 to calculate the demand of the PUC. The PUC scope does not cover all kinds of PCBs and moreover the applicant industry agreed to exclude certain types of PCBs from the scope of the product under consideration. In such a case, inclusion of the total imports of PCBs to calculate the demand of the PUC will result in absurdity.
216. While the domestic industry has claimed that the demand for the subject goods has increased significantly during the period of investigation as compared to base year 2018-19, the sales of the domestic industry, supporters and other Indian producers have also increased in tandem with the increase in demand. The imports (in terms of value) from the subject countries have increased by 72% whereas the landed price from China PR has also increased by 73%. So, the impact of increase in value has been neutralized with increase in price causing no volume injury to the domestic industry. Thus, there is no volume effect.
217. While the imports from subject countries have risen, they were driven by India's increased domestic demand, and thus could not be seen as ground for "injury." Indian domestic demand rose by 6% during the injury analysis period. Comparing data in the period of investigation (POI) with that of the previous year, the growth was as high as 20%. According to the related analytical reports ("Indian PCB Market: industry trends, share, size, growth, opportunity and forecast 2022-2027"), PCB sales in India will rise rapidly from $3.8 billion in 2022 to $10.7 billion in 2027, with the compounded annual growth rate (CAGR) to be as high as 18.8%.
218. The rapid growth of the Indian electronics industry has driven the simultaneous growth of the demand for PCB, while the former needs to be supported by a stable supply of the latter. India's domestic industry cannot meet the demand of the Indian market.
219. The overall increase in imports from the subject countries was also driven by other factors. Imported products from the subject countries have better quality/reliability, shorter lead times, better ability to meet customer requirements, and more high-end products in their product portfolio, which all contribute to the growth of subject imports. Therefore, the increase in import of subject countries did not harm the local Indian industries. Further, India's domestic industry lacks the capacity for mass and industrialized production of hybrid modulus laminates, copper-clad laminates, large-size boards, rigid-flex PCBs, and 2-level HDI boards other than for mobile.
220. As per the data published by Indian Ministry of Commerce and Industry, the import of PCB under the Indian Customs Code 85340000 in 2021-2022 was: US $880 million in total in 2021, of which the import from China was US $387 million, accounting for 44.0%; In 2022, India's total import volume was 1.088 billion US dollars, of which 495 million US dollars was imported from China, accounting for 45.5%. In 2022, India's imports from the world and China increased by 23.6% and 27.9%, respectively, compared with the previous year.
221. According to ELCINA's statistics, the India's total output value of PCB in 2021 was $361 million. The demand of the Indian market could be predicted by adding together India's total output value and India's total import value of $880 million in that year, which was $1.241 billion in total. It can be seen that the share of Chinese imports in India's total consumption (market share) was not high (387 million / 1.241 billion =31.2%).
201 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण222. According to ELCINA, the total consumption of PCB products in India in 2018-2019 was $2.5 billion. According to ELCINA's another estimates, India's demand for PCB will reach $7.3 billion by 2025.
223. The growth in imports from subject countries should also be considered with its market share in the Indian market. According to the analysis of relevant data from 2018 to 2021, the market size of India increased from US $2.5 billion in 2018-19 to US $3.85 billion in POI with a growth of US $1.35 billion in absolute terms and a growth rate of 54%. However, during this period, India's imports from China and Hong Kong only increased by US $0.12 billion, accounting for only about 9% of the total increase in the demand of the Indian market. This not only showed that growth in imports from China and Hong Kong were driven by India's domestic demand, but also showed that main beneficiary of the growth of India's market demand was India's domestic industry.
224. PCB imports from China and Hong Kong only accounted for a small proportion of India's total consumption during the injury analysis period, which is important for the analysis of injury and threat of injury, such a low market share could hardly have any impact on the Indian industry.
225. Any increase in subject imports in India during the injury analysis period was the result of increased Indian demand, rather than the dumping of subject imports as alleged by the petitioner. Therefore, it cannot be said that there has been any adverse effect with respect to market share.
226. The volume of dumped imports is misleading and unreliable in the absence of whether dumped imports had an effect on the prices in the domestic market. Its consequent impact on domestic producers requires an adequately large number of transactions identified as being dumped vis-a-vis the overall imports from China and Hong Kong to constitute a statistically valid sample for establishing that they could have had a negative effect on prices in the domestic market through price undercutting/underselling.
227. The import price is presented on a 'USD per piece' basis and the domestic selling price is presented on an 'INR per sqm' basis. This creates a problem in determining whether the imports are undercutting the domestic like articles. The petitioner has calculated the price undercutting for those import transactions where the description had the dimensions of the PCB without disclosing the volume covered in the said analysis.
228. The price comparison has not taken into account the variety of the product. Especially for PCB products, one square meter of single-sided board and one square meter of 6-layer board may differ significantly in physical characteristics, usage, cost and price.
229. The data on selling price measured by SQM shows an upward trend in India's selling price. Indian industry's sales value increased by 62% during the injury period, while the sales quantity increased by 31%, which implies a significant increase in unit price (measured in "square meters") during that period. The allegation that imports have contributed to price suppression / depression of Indian industry's selling price is not correct.
230. The non-injurious price calculated by the domestic industry is high due to the domestic industry incurring a very high depreciation cost as a result of adding approximately 25% additional capacity prior to the POI.
231. The Authority should not apply a mechanical formula of 22% RoCE as per the practice in computing the non-injurious price since the Annexure –III to the AD Rules 1995 provides for 'reasonable' return (pre-tax) on average capital employed. The return of 22% was based on the price control order of 1976-77 which mandated 22% return on capital employed as reasonable in the notes on the files of DGTR as a 'guideline'. This return was for fixing the prices of drugs in the backdrop of economic state and health of the nation prevailing then with bank rate of interest (PLR) of 18%. Prevailing economic conditions in the country should be seen including the cost of finance that the business incurs. The Authority should not allow 22% ROCE in the facts of the present case where the domestic industry has stated that that the PCB industry has 'a relatively lower investment turnover ratio (i.e., sales turnover / investment) as compared to other commoditized industries like metals.
202 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]232. In the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority [2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.)], the Hon'ble CESTAT has observed that the practice of 22% RoCE adopted by the DA was not correct. Practice followed by the EU in determination of ROCE also lends support to the abovesaid submission. Reference is made to the case of T-210/95 European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) v Council [1999] ECR II-3291. The actual depreciation computed on the service life of plant for 20 years on a straight-line method and actual interest should be considered for a reasonable return.
233. According to data provided in the petition, Indian industry's utilization of capacity was lower than 51% during the whole injury analysis period. This factor alone does not indicate injury to the domestic industry since the source of data is not disclosed and cannot be commented upon. The computation method used in forming the data is questionable since there are many ways to calculate capacity. The interested parties do not know how the petitioner has calculated the productivity per capita, working hours per capita and thus calculated capacity. Even if the Authority accepts the capacity and capacity utilization data in the petition, it is submitted that the low-capacity utilization of the petitioners cannot be attributed to imports from the subject countries since there are other undisclosed factors which might influence capacity utilization. For instance, in the financial report of BPL Limited ("BPL") for the financial year (FY) of 2019-2020 provided by the petitioner, BPL reported an eight-month overhaul during that year. Therefore, low-capacity utilization rate in India could also be the result of the overhaul of Indian companies. As mentioned in the financial report of BPL in FY 2019-2020, the social distancing policies associated with the Covid-19 caused disruptions and a large number of employees were unable to guarantee their working hours which led to production interruption.
234. There must be a decline in the economic parameters listed in Article 3.4 for a material injury to exist i.e., "decline" in the economic factors is a "pre-requisite" to prove injury and that the economic factors of the applicant industry have increased significantly. Therefore, there is no injury to the domestic industry.
235. The term "potential decline" in Article 3.4 is not an indicator of relative decline, but it covers the threat of injury analysis. There must be a deterioration in the economic parameters listed in Article 3.4 for a material injury to exist. Usage of the words "potential" decline is to cover a scenario of "threat of material injury" to the domestic industry and that there must necessarily be an actual decline for injury to the present.
236. The economic parameters of the petitioners depict that there is no injury to domestic industry and injury, if any, cannot be attributed to the imports of subject goods from China PR. Reliance is placed on Para 24 anti- dumping investigation concerning imports of citric acid originating in or exported from China PR, Korea RP, and Ukraine. If the domestic industry is earning profits and rational return on capital employed, the investigation shall be terminated.
237. Indian domestic production has risen in the injury period. The output of Indian domestic industry increased from 770,000 square meters to 890,000 square meters during the injury analysis period, with an absolute increase of 120,000 square meters and a growth rate of 16%.
238. Decline in capacity utilization cannot be relied upon without considering capacity expansion. The rate of increase in capacity is higher than the decline in capacity utilization.
239. During the injury period, Indian industry's overall sales quantity increased by 31%, in which domestic sales increased by 32%. In terms of sales value, Indian industry's sales value increased by 62% during the period, of which the domestic sales increased by 61%. This indicates that the average unit price of Indian domestic industry was rising.
240. The financials of BPL for FY 2021-2022 also showed that the company's sales value of PCB products in FY 2021-22 increased by 23% compared with the previous year.
241. The increase in selling price is higher as compared to the increase in cost of sales. In the POI, the sales price increased by 56 indexed points whereas the cost of sales increased merely by 50 indexed points. Therefore, there is no price suppression or depression.
203 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण242. The inventory has decreased sharply during the POI, which is a positive indicator for the petitioners and reflects that the petitioners' goods have sufficient demand in the market. In any case, the PUC is not a standardized product and no inventory can be maintained; so, inventory cannot be a relevant economic parameter for supporting decline in performance. Increase in inventory should be viewed as a % of sales and not in isolation as per Hon'ble CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v Designated Authority.
243. The cost of sales during the POI increased by 35 indexed points compared to the base year. The export sale price increased merely by 3 indexed points, which shows injury is being suffered on account of export sales. The data relating to the production, no of employees, productivity per day, productivity per employee, salary & wages does not show injury.
244. The profitability of domestic industry was lower due to capacity addition which led to high depreciation and amortization. The profits have substantially increased during the POI.
245. ROCE of 22% is not an economic parameter of injury. ROCE of 22% is considered by the Authority only for the purpose of the calculation of the NIP and consequent injury margins.
246. According to the financial report of BPL for FY 2021-2022, the company's net sales and revenue increased by about 10%, the company's profit before tax increased significantly.
247. Apart from the downward trend in FY 2019-2020 due to the impact of Covid-19, in the later FY, out of 7 indicators provided by the petitioner, 5 showed a positive trend; during the POI, 7 out of 7 indicators showed a positive trend.
248. During the injury period, indicators such as average capital employed, net fixed assets and working capital increased over 40% during the injury analysis period, indicating Indian industry's ability to raise funds and invest.
249. BPL was able to upgrade its facility and enlarge production due to outside investment. The increase in production investment showed that investors were confident in the market outlook of Indian industry.
250. With respect to other price affecting factors, the Indian domestic industry has experienced a 54% increase in cost of sales, a 59% increase in depreciation and a 49% increase in interest costs. Indian industry has relied heavily on imports of inputs to sustain its production, the cost of raw materials of the Indian products was again increased in this respect. An overall analysis of the economic parameters reveals that the situation of the domestic industry improved substantially and that imports from the subject countries have had no impact on its performance. In the WTO Appellate Body report in Thailand - H-Beams (WT/DS122/AB/R), the Appellate Body has asserted that there should be mandatory evaluation of all the factors listed in Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement.
251. The petitioner vide letter dated 9th September 2023 has revised the information provided in Proforma IVA without providing sufficient reasons for such changes. It raises concerns about the authenticity of the data filed by the petitioner based on which the Authority has initiated the present investigation. The petitioner cannot revise the data post oral hearing for unknown reasons. The Authority is requested to examine the reasons for such changes in the information provided in Proforma IVA post oral hearing. The interest cost information has changed in the letter dated 9th September 2023 without any explanation.
252. Interest cost claimed by the domestic industry is highest in April 2020 to June 2021 when the interest rates were the lowest pursuant to the reduction of rates by RBI.
G.2 Submission by the Domestic Industry
253. The appropriate unit of measurement for analyzing the cost and price of the PUC is square meters or SQM and not numbers since the PUC is manufactured and sold in varying sizes based on customer requirements which may range from a few square millimeters to hundreds of square millimeters.
204 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]254. Since the import into India is reported in the import database in numbers and not square meters without proper import description to convert to square meters, for the purpose of analysis of increase and decrease of subject imports in absolute terms, the quantity in numbers were considered in the petition. The imports from the subject countries declined in the year 2019-20, it increased in April 2020 to June 2021 (A) and the POI. The increase in the POI was at a much higher rate in comparison to previous years. The total quantity of imports from the subject countries in relation to total imports has increased from 92% in the base year to 94% in the POI. The import from the subject countries commands a lion's share of total imports in India.
255. While the demand in value terms has increased by 47%, the imports in value terms have increased by 72% from the base year to the POI. There is a sharp and significant increase in the value of imports in the POI from the previous year as well as from the base year. The share of the subject imports in value terms to total imports has increased from 75% to 84% from the base year to the POI. The market share of imports from the subject countries to total demand has increased by 17% from the base year to the POI. At the same time, the market share of the domestic industry has been reduced by 6%.
256. There are significant unutilized capacities in the domestic industry of more than 50%. The imports from the subject countries have not allowed the domestic industry to cater to the rising demand for the PUC in India and achieve even a reasonable level of capacity utilization. On the contrary the capacity utilization has fallen from the base year to the POI along with loss of market share by the domestic industry due to excessive dumping and unfair prices.
257. The decision of the Hon'ble Supreme Court in S&S Enterprise was specific to the facts of that particular case wherein the issue was whether the 3% threshold for terminating the investigation under Rule 14 of the AD Rules should be reckoned on the basis of quantity or value. In the said context, the Hon'ble Supreme Court has held that the 3% threshold should be applied in quantity terms. The present case deals with the determination of injury to the domestic industry having regard to the various factors including volume and price effects and its impact on the state of industry in India. It is essentially the formation of an opinion objectively after considering all positive evidence collected by the Authority during the investigation. In any case, the volume of increase in imports is not the sole or threshold test for proving the injury to the domestic industry.
258. There is a genuine difficulty in obtaining the quantity of imports in square meters from the import data. Due to such genuine difficulty, the domestic industry analyzed the import quantity in numbers as well as value terms as reported in import data. The parameters of the domestic industry have all been reported in terms of square meters and value terms. To make the comparison on the same basis, the values reported by the domestic industry were compared with the values reported in the imports database to compute the increase or decrease in market share. The facts before the Hon'ble Supreme Court in S&S Enterprise (supra) were not concerned with injury determination coupled with a genuine difficulty. The imports and demand can be analysed in value terms due to the specific facts of the present case.
259. Adopting a strict and pedantic approach especially in cases involving genuine difficulty in quantifying the import data in square meters for one of the injury parameters will result in Chinese exporters taking undue advantage of lacunae in import data reporting. Therefore, the Authority may consider the absolute volume effect of imports in terms of numbers and the relative effect in value terms.
260. The interested parties have compared the increase in value of all subject imports (China PR and Hong Kong) of 72% with the landed price per piece of only China PR, which is incorrect. While the value of imports from China PR has increased by a whopping 149%, the value per piece has increased by only 73%. This in itself shows that there is significant increase in volume of imports from China PR.
261. The argument on inflation is untenable since the inflation affects both the domestic industry and the importers in India. The effect will be visible in both the import prices as well as domestic industry's prices in India. The import value for the subject countries has increased by 72% whereas the domestic sale value of applicants, supporters and other Indian producers has increased only by 49%, 10% and 39%, respectively, from the base year to POI. Assuming inflation in India was same for both the domestic and exporters, this205 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण shows that the volumes of imports have significantly increased. This being the case, the argument of the interested parties does not hold water. Therefore, there is volume effect in the present case.
262. Without prejudice to above, the domestic industry has also undertaken an analysis of the volume effect of imports in SQM by converting the import values to SQM based on average pricing of PCB in India. The injury shown in terms of value resonates equally when such a comparison is done in volumes on square meter basis. The analysis is done on a conservative basis despite imports coming in at significantly uncut prices.
263. The volume of imports in SQM has increased by 24% in absolute terms. The Indian domestic production and sales have increased only by 10%. While the demand in SQM has increased by 18%, given the significant increase in import volumes in SQM by 24%, the imports have increased their market share and captured the majority of increase in Indian demand. This is also apparent from the reduction in market share of the domestic industry. The imports in relation to Indian industry's production in volume terms has increased by 13% from the base year. The imports in relation to Indian demand in volume terms has increased by 5% from the base year.
264. While the domestic industry has suffered a significant (less than 50%) capacity under-utilization which has worsened in the injury period and POI, the imports command a majority share of the Indian market share of around 60% leaving the domestic industry with a share of only around 40% despite the fact that domestic industry can cater to the entire demand in India if fair playing field in terms of prices is provided to the domestic industry.
265. In square meters terms, the imports have increased significantly and has captured the increase in demand. There is a heavy volume effect in the present case. The Authority may also calculate the volume of imports in SQM by using the average price per SQM from the questionnaire responses filed by participating exporters which will demonstrate also that the imports from the subject countries are having a significant volume effect.
266. Analysis of Appendix-1 of the exporter questionnaire responses filed by the numerous exporters in the present investigation, shows that there is a drastic increase in the volume of exports from the base year to the POI. This proves beyond doubt that there is volume effect in the present case.
267. As per Article 3.2 of the AD Agreement, the Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The WTO Panel in Dominican Republic Corrugated Steel Bars explained the same concept. The use of the word "or" means that all the above three effects need not be present in every investigation. It is sufficient if there is any one of the above factors which is present. This view finds support of the WTO Panel in Morocco-Exercise Books.
268. The landed price of the subject imports per square meters is much lower than the selling price per square meters of the like product sold by the domestic industry. The price undercutting is significant and positive calculated in square meters from the import data where the specifications of PCB are visible.
269. From the non-confidential questionnaire response of the participating exporters, it is clear that the prices of the PUC from China have been significantly reducing. The same can be analyzed from Appendix-1 of the questionnaire responses of the participating exporters. The Authority may examine this from the landed price of the participating exporters by comparing with the net sales realization of the domestic industry.
270. The domestic industry in its submission dated 20th December 2022 had identified part numbers of the PUC which were being supplied by the domestic industry previously, but which were now being imported by the users at very low prices due to the dumping displacing the Indian supplies. For the said part numbers, data shows existence of significant price undercutting.
271. The increase in selling price of the domestic industry mirrors the increase in cost of sales. In other words, the selling price has increased in tandem with the cost of sales since both have increased by around 35-40%. The206 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] increase in selling price of the domestic industry in tandem with cost and profits are visible since the domestic industry generally concentrates on market segments where it can generate margins while the remaining mass segments of the demand continue to be catered by the imports due to import price reduction and dumping. This is one of the reasons for significant unutilized capacities of the domestic industry. If the domestic industry tries to enhance the capacity utilization by catering to these segments catered by dumped imports, it will become a loss-making situation due the extent of price undercutting even below the cost as demonstrated in email communications / price quotations of Chinese exporters placed on record.
272. Despite the costs of raw material going up significantly during the POI, the price of exports to India of many exporters as seen from their questionnaire response shows a decreasing trend in comparison to the base year. While there are a few exporters who have increased the prices, such an increase has not been significant vis- à-vis the costs.
273. With the increasing demand in India and the increase in market share of imports, if the exporters continue to export the PUC at lower prices, it will significantly impact the domestic industry's performance since increasing number of market segments are now being catered to by the exporters.
274. While the domestic industry is able to increase the selling price at present due to concentration on profitable segments, the continued imports of the PUC at dumped prices poses a threat of price suppression and depression on the domestic industry. The fact that the price undercutting has increased post the POI further evidences the same. The Authority is requested to consider the same while analyzing the price effect.
275. Article 3.4 of the AD Agreement and Clause (iv) of Annexure-II to the AD Rules provides for examination of the state of domestic industry would involve evaluation of "all relevant economic factors and indices" have a "bearing on the state of the industry." The provision also provides a list of factors which shall be considered by the Authority while examining the state of the industry. The WTO Panel in EC –Bed Linen has interpreted the words "relevant" and "including" to emphasize that there may be other "relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry" among "all" such factors that must be evaluated. The term "including" means that there could be other factors having a bearing on the state of the industry that can also be evaluated. This also finds support from the last line of Article 3.4 which states that the list is not exhaustive.
276. The WTO Panel in EC-Bed linen also held that not all factors specified in Article 3.4 should be indicative of injury. Therefore, it is clear that there could be factors listed in Article 3.4 which do not demonstrate injury and the Authority could still find injury after analyzing all the relevant factors.
277. The deterioration in economic parameters is not necessary to establish a material injury since it is a relative concept vis-à-vis the demand and imports. From Article 3.4, it is clear that it covers both "actual" decline and "potential" decline. The usage of the words "potential" decline is not to cover a scenario of "threat of material injury" to the domestic industry as claimed by interested parties and it is not necessary that there should be an actual decline for injury to the present. The word "potential" is not defined under the AD Agreement. As per the Cambridge dictionary, the term "potential" is defined as "possible but not yet achieved."
278. In EC-Fastener, it was held that in Article 3.4 the usage of the word "potential" indicates that a decline need not have occurred during the period of investigation in order for an investigating authority to find injury. The Appellate Body has differentiated between a "negative factor" and a "negative trend" and has held that even a "positive trend" may be interpreted as "negative factor" when those increases are significantly less than the expansion in demand.
279. The WTO Panel, in China-Broiler Products has held that potential decline means a "relative decline" and exists where, despite the absence of an actual decline, imports during the period examined have an impact on the domestic industry such that there is a latent or potential decline with respect to a particular factor.
280. The WTO Panel in China-Broiler Products categorically distinguished between "threat of material injury" and "potential decline" on the ground that "threat of material injury" involves a futuristic analysis while207 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण "potential decline" involve analysis of impact of the present imports on the state of the industry since the threat is specifically covered in Articles 3.7.
281. The said view finds support from the AD Rules as well. When the AD Rules were first promulgated in the year 1995, instead of the word "potential", the word "essential" was used. Through Notification No. 44/99- Cus. (N.T.), dated 15-07-1999, the word "potential" was substituted for the word "essential". Therefore, from the year 1999, the requirement for "essential" decline no longer exists. It is a settled principle of law that an amendment of law has to be given a meaning. The amendment was specifically to bring domestic law in agreement with the AD Agreement which uses the word potential and not essential decline. The Legislature could not have made the amendment to cover the aspects of threat of injury which was already covered by the latter clause (vii) of the Annexure -II to the AD Rules even prior to the amendment.
282. For the parameters listed down in Article 3.4 in the present case, reference is made to the findings of the European Commission on injury to the EU's fastener industry in the growing EU market for fasteners against imports from China. In volume parameters, the demand had increased by 29% from the base year but the imports had grown by 179% from the base year with an increase in import price of 2%. There was an increase in market share of imports from 17% to 26% with a corresponding reduction in the domestic industry's market share from 22% to 17%. On price parameters, there was price cutting of 40%. In the EU case also, the domestic union producer's economic parameters had increased. There was an increase in production quantity by 6% and capacity by 8% with reduction in capacity utilization from 53% to 52%. There was reduction in inventory of the domestic industry by 5% with increase in sale quantity of the domestic industry by 12%, an increase in sale value by 21% and increase in selling price by 8%. The profitability had doubled from 2.1% to 4.4% of sales and return on investment had increased from 6% to 13%. The cash flow had increased by 7%, there was an increase in the number of employees of 12% with increase in wages of 17%.
283. In the above EU case, most of the parameters listed in Article 3.4 had shown a positive trend and not an actual decline. However, the European Commission in the above investigation had concluded that the union industry is suffering injury since there was an increase in volume of dumped imports by almost 180%, reaching a 26% market share with substantial price undercutting. It was found that the demand had increased by 29% but the sales volume of the domestic industry only increased by 12% with a resulting fall in market share of domestic industry by 24%. It was found that production did not increase at the same pace as demand, and capacity utilization remained very low, at around 50%. This also had a negative impact on profitability, as it kept the industry from fully taking advantage of economies of scale. In the EU case also, the domestic industry maintained or tried to improve its presence in the market segments of higher quality product (special products), which command a higher unit price, but are also produced in smaller quantities. The community industry had therefore to upgrade their equipment and adapt production patterns in order to produce these more specialized product types, which explained the increase in overall capacity and also the high percentage of idle capacity. It was found that the low levels of profitability are increasingly affecting ability to maintain and improve the production equipment at a level which would allow them to maintain a significant presence in the higher end of the market. Hence, the loss of high production volumes of standard products was also affecting the Community industry capacity to continue to provide high-quality products. The EU Commission held that the impact of the dumped imports upon the profitability of the Community industry was somewhat mitigated by the Community market expansion and the favorable economic cycle.
284. Despite improvement in many parameters of the domestic industry, the European Commission still concluded that injury exists since the improvement was not commensurate or relative. It is submitted that the facts of the present case are similar to the facts in the EU Fasteners investigation. The similarity between the present case and the said case is similar. Similar to the EU case, the Indian domestic industry has not been able to increase their production as compared to exiting as well as increase in demand in India. In fact, more than 50% of capacities are lying idle due to the presence of dumped imports from the subject countries. There is sufficient capacity available with the domestic producers in India to meet the entire Indian demand. The major increase in the capacity happened between 2019-20 to 2020-21 when the government of India had encouraged the PCB manufacturers to increase the capacity to cater to the increasing demand for electronics. However, despite the significant increase in demand of the PUC in India in view of growing focus on electronics manufacturing in India, the domestic industry has not been able to capture the market due to dumped imports208 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] from the subject countries. In fact, the domestic industry on the contrary has lost market share to dumped imports. It is submitted that the trend in production clearly shows injury to the domestic industry. While production has increased only by 9%, the demand has increased by 46% in value terms and 18% in terms of square meter volumes. The sale quantity of the domestic industry has increased only by 8% while the demand has increased by 47% in value terms and 18% in terms of square meters. The increase in demand has been captured by the imports, which is evident from the increase in market share of imports and corresponding reduction in market share of the domestic industry. The profitability parameters of the domestic industry have increased from the base year to the POI, but it has still remained low. According to the other interested parties, injury only means "decline" or "negative trends" in the parameters which has already been rejected by the WTO body in EC-Fasteners (supra) wherein "negative effect" was distinguished from "negative trends."
285. The domestic industry has been unable to utilize its capacity to meet the regular demand in India due to the dumped imports from the subject countries. Therefore, the domestic industry has been focusing on those sectors wherein the revenue as well as the profitability is high. This is the reason for the increase in sale revenue by 49% and increase in profits of the domestic industry.
286. The domestic industry was unable to cater to the other major PUC market segments which were captured by the imports through dumping. This is reflected in the lower production and the capacity utilization of the domestic industry. Had the domestic industry been able to utilize much higher capacity and produce more, it would have earned more profits due to the economies of scale. The dumped imports prevented the domestic industry from doing so. While the profitability parameters may not show a negative trend there can still be a relative or potential decline due to the impact of dumped imports.
287. If analyzed in relative sense, it is clear that there is injury to the domestic industry as determined by the EU Commission and upheld by the WTO Body in the EC Fasteners investigation.
288. While the inventories have reduced from the base year, there has been an increase in inventories from April 2020-June 2021 to the POI.
289. The production of the PUC is relatively capital intensive and requires heavy investment. The turnover to investment ratio in the industry is low in comparison to other industries. It means that to earn a rupee of turnover, more investment is required to be made by the PUC manufacturers. The investment of the domestic industry has increased from the base year to the POI by 46%, the investment to turnover ratio has increased only by 2%. It means that the domestic industry has not been able to earn adequate turnover on the investment made. This clearly shows injury to the domestic industry.
290. The ability to raise capital of the domestic industry depends upon how much turnover the investment has achieved. Because the domestic industry has not been able to achieve optimum capacity utilization, turnover to investment ratio has been on the lower side. Due to this, the ability of the domestic industry to raise capital has been severely affected. Had the domestic industry been able to produce more by using more of its capacity, the turnover to investment ratio would have been higher. Due to the dumped imports, the domestic industry has not been able to produce more and earn more revenue.
291. High-end PCBs are not included in the definition of the PUC. As such, the comparison of market shares on the basis of value terms would not be meaningless.
292. Conducting only an end point to end point comparison is impermissible as it does not provide the complete picture.
293. There was no change in the interest cost provided vide email dated 9th September 2023. The domestic industry had circulated Proforma IV-A on 22nd July 2023 along with a cover letter indicating minor corrections to the data during the course of verification. There is no change in Interest Cost after the verification.
209 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण294. Interest cost cannot be compared with the rate of interest cost prevailing in the market. "Interest Rate" and "Interest Cost" are not comparable. Interest cost depends on the principal amount borrowed and the rate of interest.
295. The range of price undercutting layer wise has already been provided by the petitioner. It is clear that there is heavy price undercutting in the present case. The landed price of subject imports per square meters is much lower than the selling price per square meters of the like product sold by the domestic industry. The investigation was initiated not on the basis of dumping margin, injury margin and other parameters in terms of "numbers," but in terms of "SQM." The petitioner, in its letter dated 20th December 2022 has provided the said calculations on the basis of SQM from identifiable import transactions.
296. With respect to the manner of calculation of capacity, it is submitted that the capacity is calculated on the basis of the number of panels the machines are capable of processing in a minute.
297. The Authority ought not to use the data provided by the counsel for CCCME since there is no evidence / back up report provided to substantiate the same. The Authority ought to consider the data provided in actual terms by the domestic industry to analyze market share. The relied-on data from EXIM does not provide the import data country of origin wise. Therefore, while the imports may have originated from China, the imports may actually be made from another country to India (Hong Kong). This is also evident from the fact that many of the participating producers' exporters have several traders in Hong Kong.
298. The imports from China and Hong Kong taken together is much higher in comparison to 44% projected by CCCME. The percentage of imports from China and Hong Kong taken together is close to the percentage of imports provided by the petitioner in the petition. Therefore, the data provided by the petitioner in this regard is reliable which is based on the origin of the PUC and not just the country of export.
299. The entire analysis of imports done by CCCME is entirely flawed. At one place, it predicts the imports share from China as 31.2%, in the immediately following table the share of China imports is predicted to be mere 7.5%.
300. While the total demand of PCB products in India in 2018-2019 is estimated as $2.5 billion, the total demand of PCBs in the 2021 is predicted by CCCME as $1.2 billion. In the same vein CCCME argues that the demand for PCB in India has been growing at a very fast pace. With a 54% increase in demand from 2018 to 2021-22, it is unclear how the CCCME relies on a dataset which shows a 50% decrease in demand over the same period.
301. CCCME has relied on incomplete, contradictory, and unverified information of total demand in India. To show a much lower import share the demand figure is taken as a highly inflated value of $3.8 billion (as opposed to CCCME's own calculation of $1.2 billion), where the actual imports were taken from the petition to artificially show a low share of imports from China.
302. While the CCCME agrees to the fact that the demand has increased, and claims that the domestic industry is not able to meet the demand, CCCME has not provided any evidence to show as to how the Indian demand is being fulfilled if only 9% of the demand is being met by imports from China. The arguments of CCCME are contradictory to each other. While on one hand, an argument is made that the domestic industry is not able to meet the Indian demand, it has also submitted that the main beneficiary of the increased demand in India is the domestic industry.
303. The lower ROCE is low in PCB industry only due to the fact that domestic industry is not able to utilize its capacities and increase its turnover as compared to investments. This is in fact a measure of injury. The increase in profitability of one company cannot be the basis to conclude that there is no injury to the domestic industry. In any case, BPL has remained in losses for the PUC business due to price pressure and excessive dumping from China.
304. The ability to raise investment is to be analyzed on the basis of investment turnover ratio. The investment to turnover ratio has increased only by 2%. It means that the domestic industry has not been able to earn210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] adequate turnover on the investment made. This clearly shows injury to the domestic industry. Further, the ability to raise capital investment ought not to be analyzed based on the investment made by one applicant company (i.e., BPL) that too in 2019-20.
G.3 Examination by the Authority
305. Article 3.1 of the WTO's AD Agreement and Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with its Annexure-II thereto provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
306. Regarding the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.
307. Regarding price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. The use of the word "or" in the provision means that all the three price effects need not be present in every investigation. It is sufficient if there is any one of the price factors which is present.
308. The usage of words "relevant" and "including" means that the provision is not exhaustive but inclusive i.e., there could be other factors having a bearing on state of the industry that can also be evaluated. This also finds support from the last line of Article 3.4 which states that the list is not exhaustive. It is also settled law that that not all factors specified in Article 3.4 should be indicative of injury and the Authority can find injury to the domestic industry even in a situation where some of the factors do not show signs of injury.
309. The Authority has taken note of the various submissions made by the other interested parties and the domestic industry and has analyzed them considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
310. Some interested parties have argued that a deterioration or decline in the economic parameters listed in Article 3.4 is a pre-condition or pre-requisite for a material injury to exist given the phrase used in para (iv) - "natural and potential decline in sales, profits…." On the other hand, the domestic industry has argued that a deterioration or decline in economic parameters is not a pre-condition to establish a material injury. The domestic industry has contended that the concept of material injury is a "relative" concept vis-à-vis the demand of the subject goods in India and the subject imports. The domestic industry has relied on the use of the words "potential decline" in contradiction to the use of the words "natural (or actual) decline" in para (iv) above. On the other hand, the interested parties have contended that the term "potential decline" in Article 3.4 / Para (iv) of the Annexure-II to AD Rules is not an indicator of relative decline, but it covers the "threat of material injury" analysis.
311. The Authority notes that though there was an increase of 50% in demand for the PUC, the domestic industry could only raise its sales to 8% and imports increased to the level of 145%. The capacity utilization of the domestic industry despite the increasing demand remained low. The factors enumerated above establish injury is being caused to the domestic industry despite some of the economic parameters showing an upward movement. However, it is noted that there have been cases where decline in even a single economic parameter has been held to be determinative of injury being caused to the domestic industry. In the circumstances mentioned above, the loss of market share from the lens of demand and low-capacity utilization despite increasing demand are the factors which establish that there is injury being caused to the domestic industry. Hence, the Authority exercises judicial economy and reserves its analysis on the contention raised by the domestic industry with regard to actual and potential decline as such an exercise in the facts of this case would merely be academic in nature.
211 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण312. The Authority notes that PCB is the basic component for any electronic manufacturing in the country. It is noted that keeping in view the growth in demand for PCBs, the domestic PCB industry has also shown some signs of growth in terms of production and sales to cater to the rising demand. It is against the backdrop of these facts that the Authority is required to determine whether the domestic industry has suffered any injury. An isolated look at the trends of the economic parameters of the domestic industry may be misleading in a growing market like PCB since the injury determination has to be done on a holistic basis on the overall state of the domestic industry considering the relative increases in the demand for PCB in India and the increase in imports. The Authority is required under para (iv) to evaluate "all relevant economic factors" and indices having a bearing on the state of the industry, including "natural decline" and "potential decline" in the economic parameters.
313. Regarding the proper unit of measurement for PCBs for injury analysis, the Authority notes that exporters have contended that PCBs can be as small as 0.01 square feet or as large as 1.23 square feet. Similarly, the domestic industry has also argued that a PCB size can range from a few square millimeters to hundreds of square millimeters. The CCCME, which the association of Chinese producers / exporters, has stated that PCBs are produced in different size and specifications and to use "pieces" as the unit of quantity is unreasonable. Hence, comparison on the basis of per piece or per number will not result in any meaningful comparison of cost and prices. The Authority also notes that the domestic industry has given all its economic parameters in terms of SQM including capacity, production, sales, selling prices, costs and profitability which has been verified by conducting physical and desk verification. Hence, the Authority holds that SQM is the proper unit of measurement for injury analysis. Some interested parties have argued that analysis should be undertaken on per unit or per piece basis, however, these parties have not explained with evidence as to how the cost and prices of PCBs which vary in sizes can be compared for a making a meaningful comparison. Moreover, the issues relating to the PUC and its unit of measurement were already finalized in consultation with all the interested parties at the time of the PUC / PCN discussions. No interested party could give cogent evidence of an alternative unit of measurement for the PUC other than SQM which would ensure a fair comparison of cost and prices.
314. Some interested parties have contended that the market share needs to be assessed for Indian industry as a whole and not for six domestic producer applicants who are part of the domestic industry. It is noted that the analysis of market share has been undertaken for the Indian industry as a whole and not just for the six domestic producer applicants.
315. As regards the exclusion of PCBs not covered within the scope of investigation, it is noted that the import data has been segregated to exclude the PCB not covered within the scope of the PUC based on the descriptions in the import database. It is noted that the applicant domestic industry has not considered all imports made under the HS code 85340000 to calculate the demand of the PUC.
316. Some interested parties have contended that while the imports in value terms have increased by 72% from the base year to the POI, the price per number of imports has also increased by 73% and there appears to be no volume effect. The Authority notes that the argument is not correct since the interested parties have compared the increase in value of all subject imports (China PR and Hong Kong) of 72% with the landed value per piece of only China PR. For proper analysis, both the value of imports and the price per piece is to be analyzed only for China PR which shows that the value of imports has increased from 100 to 249 i.e., 149% whereas the price per piece has increased from 100 to 273 i.e.., 73% only.
317. Some interested parties have relied on report titled "Indian PCB Market: industry trends, share, size, growth, opportunity and forecast 2022-2027" and some ELCINA statistics to contend that PCB imports from China and Hong Kong only accounted for a very small proportion of less than 9% of India's total consumption during the injury analysis period, and such a low market share could hardly cause any injury or threat of injury to the domestic industry.
318. The Authority has carefully noted the data presented by the interested party. It is noted that the interested party has not provided copies of any such report and evidence to back up its assertions. In any case, the Authority notes that the data presented by interested party has contradictions. It is claimed that the total PCB market size in India was $1.241 billion in 2021 and imports from China accounted for 387 million (31.2%) of212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] this total Indian market size. At the same time, interested party has also claimed that total consumption of PCB products in India in the year 2018-2019 was as high as $2.5 billion which increased to $3.85 billion during the POI (July 2021 to June 2022). It is unclear how a claimed market size of $2.5 billion in 2018-19 shrank to a low of $1.241 billion in 2021 given the fact that interested party admits that Indian PCB industry is growing at a fast pace with a compounded annual growth rate (CAGR) of 18.8%. It is also noted that interested party predicted China's share in Indian market to be 31.2% in 2021 but at the same time it is calculated as less than 9% during the POI which also appears to be contradictory. The Authority also notes that interested party has relied on the data published by Indian Ministry of Commerce and Industry for total imports of PCB under the Indian Customs Code 85340000. The said source does not provide the import data country of origin wise. Therefore, while the imports may have originated from China, the imports may have been made from another country to India (Hong Kong). The Authority in fact notes that many of the participating producers' exporters have traders in Hong Kong. It is noted that the imports from China and Hong Kong taken together is much higher in comparison to 44% China's share as projected by interested party in its analysis. Moreover, the PCB imports under the Indian Customs Code 85340000 would include all PCBs included the excluded categories like mobile PCBs which are non-the PUC in the present case. Hence, the Authority has not placed much reliance on the data so presented by the interested party.
319. With respect to the contention on better quality/reliability, lead times, better ability to meet customer requirements, and more high-end products in their portfolio, it is noted that no major user has provided any evidence to substantiate the same. The users in India have not provided any evidence of defect in quality and reliability of the PUC produced by the domestic industry. It is noted that generally lead times are much lower for domestic sourcing as compared to imports which have to arrive by marine transport taking more than 45 to 60 days. The domestic industry has claimed to have full capability to meet customer requirements and no customer has given verifiable proof of delay in suppplies.
320. With respect to high end PCBs, the Authority notes that high-end PCBs (such as PCBs with more than 6 layers and mobile PCBs) are not included in the definition of the PUC. Within the PUCs covered in scope, based on the verified evidence of supplies and the physical verification conducted at the domestic industry premises, it is noted that the domestic industry has the capability to meet the Indian demand and no user has come forward to give evidence regarding any such lack of capability. The Authority has not received any cogent evidence of non-supply / longer lead time / quality issues from the user industry.
321. As regards the rate of return on the capital employed allowed by the Authority to compute the NIP, it is noted that the domestic industry has not been able to achieve optimum capacity utilization, hence, turnover to investment ratio has been on the lower side in the industry. The Authority has adopted its consistent practice of computing the NIP with a 22% ROCE.
322. The domestic industry has contended that raw material cost should not be normated to compute the NIP since the PUC is a customized product produced as per the requirement of the customers and wastage norms may differ between customer orders and segments. It is noted that the Authority has been consistently using the normation methodology to ensure the best possible utilization of raw materials as per the Annexure-III. The Authority has adopted its consistent practice of normating the raw materials.
323. As regards changes to the injury data of domestic industry, it is noted that there is no change in the interest cost provided vide email dated 9th September 2023. The domestic industry had circulated revised Proforma IV-A on 22nd July 2023 with minor corrections which were made during verification. Regarding interest cost being highest in 2020-21 vis-à-vis the interest rates, it is noted that "Interest Rate" and "Interest Cost" are not comparable. Interest cost depends on the principal amount borrowed and the rate of interest. An increase in the borrowed amount will lead to an increase in the interest cost. The Authority has used the verified interest costs of the domestic industry from the books of accounts.
324. After taking note of all the submissions of the domestic industry and all other interested parties, the Authority has examined the individual injury parameters objectively in the paragraphs below.
213 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणG.4 Volume Effects
Cumulative assessment 325. Article 3.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement, Rule 11 and Annexure II (iii) to the Antidumping Rules provide that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to antidumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
a) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively account for more than seven percent of the imports of like article; and
b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.
326. The Authority notes that the margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed. The quantum of imports from each of the subject countries is more than the de-minimis limits.
327. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries compete between themselves and also directly compete through comparable sales channel under similar commercial conditions with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
328. The Authority has, therefore, assessed injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries. The Authority notes that the dumped imports are identical to the goods sold in the domestic market. The dumped imports are entering the Indian market simultaneously from all the subject countries.
a. Assessment of Demand/ Apparent Consumption
329. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, other Indian producers, and imports from all sources. For the purpose of import volume from all the sources, the Authority has considered the imports as per DG Systems. Since the unit of measurement for the present investigation is SQM, therefore, the Authority has considered the import value of the PUC as per DG System data and has divided the same by the average import price of all the participating producers in the investigation to arrive at the import volumes in SQM. The Authority has relied upon the same volumes for the computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions. The demand assessed is given in the below table.
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Sales of the Domestic Industry | SQM | 12,61,662 | 11,73,423 | 11,06,666 | 13,62,793 |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 88 | 108 |
| Sales of other Indian producers | SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 109 | 111 |
| Subject Imports from Subject countries | SQM | 19,80,491 | 17,84,029 | 25,75,330 | 48,43,007 |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 130 | 245 |
| Imports from other countries | SQM | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| Trend | Indexed | 100 | 118 | 73 | 96 |
| Total Demand | SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 111 | 150 |
330. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period. The demand for the PUC has increased by 50% in the POI from the base year. The subject imports have increased by 145% in the POI from the base year whereas the sales of the domestic industry and other Indian producers have increased only 8% and 11% respectively during the POI as compared to base year. The sales of the domestic industry and other Indian producers has increased insignificantly as compared to the increase in the demand in the country. The major share of the increase in demand has been captured by the subject imports.
b. Volume effect of the dumped imports
331. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] consumption in India. The table shows the details of subject imports in absolute volumes and in relative terms.
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Subject Countries | SQM | 19,80,491 | 17,84,029 | 25,75,330 | 48,43,007 |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 130 | 245 |
| Other Countries | SQM | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| Trend | Indexed | 100 | 118 | 73 | 96 |
| Total Imports | SQM | 20,18,802 | 18,29,319 | 26,03,155 | 48,79,926 |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 129 | 242 |
| Subject imports in relation to | 2018-19 | 2019-20 | April 2020 – June 2021 (Annualised) | POI (Jul 21 – Jun 22) | |
| Total Import | % | 98% | 98% | 99% | 99% |
| Indian Demand | % | 25-35% | 25-35% | 30-40% | 45-55% |
| Indian Production | % | 40-50% | 35-45% | 50-60% | 90-100% |
332. It is seen that the volume of subject imports has increased by 145% in absolute terms during the POI as compared to the base year. The subject imports in relation to Indian demand and Indian production has increased by ***% and ***% respectively in the POI from the base year. The volume of subject imports in relation to total imports has been significant over the injury period.
G.5 Price effects
a. Price effect of dumped imports and impact on the domestic industry
333. In terms of Annexure-II (ii) of the Rules, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.
b. Price undercutting
334. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the PUC and the average selling price of the domestic industry on per SQM basis for the POI. For the purpose of landed price, the Authority has considered the PCN-wise landed price of the participating producers and compared with the PCN-wise net selling price of the domestic industry. The table below shows the PCN-wise price undercutting-
| P CN | QTY | Landed Price | Net Selling Price | Price undercutting |
| SQM | Rs/SQM | Rs/SQM | Rs/SQM | |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | |||
| Price undercutting (Rs/SQM) | *** | *** | *** | |
| Price undercutting (%) | 15-25% |
335. The Authority notes that the landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting on an overall basis. The price undercutting is significantly positive.
c. Price suppression/depression
336. The Authority has compared the domestic selling price and the cost of sales of the PUC during the injury period and the POI. The following table shows the trend of increase in cost of sales and net sales realization of the domestic industry:
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Cost of Sales | Rs/SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 107 | 135 |
| Net Sales Realisation per unit | Rs/SQM | *** | *** | *** | *** |
| Net Sales Realisation per unit | Indexed | 100 | 95 | 108 | 139 |
G.6 Economic Parameters Relating to The Domestic Industry
337. Annexure-II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:
216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]a. Production, capacity, and capacity utilization of applicant domestic industry
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Installed Capacity | SQM | 23,68,000 | 25,43,500 | 29,94,000 | 30,19,000 |
| Trend | Indexed | 100 | 107 | 126 | 127 |
| Production Quantity the PUC | SQM | 12,81,666 | 11,51,184 | 11,17,848 | 13,99,426 |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 87 | 109 |
| Capacity Utilization Percentage | % | 54% | 45% | 37% | 46% |
| Trend | Indexed | 100 | 84 | 69 | 86 |
b. Production, capacity, and capacity utilization of supporters
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Installed Capacity | SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 138 | 165 |
| Production Quantity | SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 84 | 110 |
| Capacity Utilization Percentage | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | *** | *** | *** | *** |
It is noted that:
i. The domestic industry has not been able to increase their production as compared to the increase in demand of the PUC by 43% in the POI. The domestic industry has around 50% capacities lying idle due to the presence of subject imports from the subject countries.
ii. Regarding increase in the capacities, the domestic industry has stated that major increase in the capacity happened between 2019-20 to 2020-21 when the government of India had encouraged the PCB manufacturers to increase the capacity to cater to the increasing demand for electronics. However, it is noted that despite the significant increase in demand of the PUC in India in view of growing focus on electronics manufacturing in India, the domestic industry has not been able to capture the increase in demand and has lost market share. It is noted that domestic production has increased by only 9%, the demand during the same period has increased by 43%.
iii. It is noted that the supporting domestic industry has also not been able to increase their production and sales as compared to the increase in demand in India with up to 60% capacities lying idle due to presence of subject imports from the subject countries.
c. Market share
338. Market share of the domestic industry and imports over the period was as below-
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Share of Subject countries | % | 25-35% | 25-35% | 30-40% | 40-50% |
| Trend | Indexed | 100 | 94 | 117 | 163 |
| Share of Other countries | % | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% |
| Trend | Indexed | 100 | 123 | 65 | 64 |
| Share of Domestic industry | % | 15-25% | 15-25% | 15-25% | 10-20% |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 79 | 72 |
| Share of Other Indian producers | % | 45-55% | 45-55% | 45-55% | 35-45% |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 98 | 74 |
| Total Indian producers | % | 65-75% | 65-75% | 60-70% | 45-55% |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 93 | 73 |
| Total | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
339. It is seen that the market share of the subject imports has increased over the injury period and has increased by ***% in the POI as compared to the base year. It is noted that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period. The market share of other Indian producers has increased in 2019- 20 and thereafter have declined. The market share of all the Indian producers have also declined as compared to the base year. The share of the increase in demand has been majorly captured by the subject imports.
d. Profitability and return on investment.
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Profit before Interest and Tax- Domestic sales | Rs. Lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Rs. Lakhs Indexed | 100 | 67 | 111 | 207 |
| Profit before Interest and Tax- Domestic sales | Rs. /SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Rs. /SQM Indexed | 100 | 72 | 126 | 191 |
| Cash profit | Rs. Lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Rs. Lakhs Indexed | 100 | 88 | 119 | 191 |
| Cash profit | Rs. /SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Rs. /SQM Indexed | 100 | 94 | 135 | 177 |
| ROCE | % | *** | *** | *** | *** |
| ROCE | % Range | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 10-15% |
340. It is noted that:
i. The profitability parameters of the domestic industry have increased from the base year to the POI. ii. It is noted that though there is a positive growth in volume as well as price parameters, but the growth is lower along with lower capacity utilization in comparison to the expansion in demand.
e. Employment and Productivity
341. The data relating to employment and productivity is tabulated as under:
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Number of employees | Nos. | 1,356 | 1,322 | 1,337 | 1,430 |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 99 | 105 |
| Productivity per day | SQM | 3,662 | 3,289 | 3,194 | 3,998 |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 87 | 109 |
| Productivity per employee | SQM | 945 | 871 | 836 | 979 |
| Trend | Indexed | 100 | 92 | 88 | 104 |
| Productivity per employee per day | SQM | 2.7 | 2.49 | 2.39 | 2.8 |
| Trend | Indexed | 100 | 92 | 88 | 104 |
342. It is noted that there is an increase in the number of employees and productivity in line with the increase in production.
f. Inventories
343. The data relating to average inventory is tabulated as under:
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20- Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Average inventory | SQM | 58,355 | 48,045 | 27,106 | 41,854 |
| Trend | SQM Indexed | 100 | 82 | 46 | 72 |
344. It is noted that the inventories have reduced from the base year to POI, but there has been an increase in inventories from the previous year to POI. It is noted that the PUC is a customized product and sold on an order basis.
g. Growth
345. The growth table is given below-
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Production volume (SQM) | Y/Y | - | 14% | -3% | 25% |
| Sales volume (SQM) | Y/Y | - | -7% | -6% | 23% |
| Profit/(loss) (Rs Lacs) | Y/Y | - | -46% | 89% | 134% |
| ROI (%) | Y/Y | - | -41% | 39% | 73% |
| Market share (%) | Y/Y | - | -3% | -19% | -9% |
346. It is noted that there has been a positive growth in production, sales, profit/(loss) and the ROI. The growth in market share of the domestic industry has been positive. It is noted that though there is a positive growth in volume as well as price parameters, but the growth is lower in comparison to the expansion in demand.
h. Investments and ability to raise capital investments
347. The trend of investment and the investment to turnover ratio of the Indian PCB industry is as under:
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20- Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Investment in fixed assets and working capital | Rs. Lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Rs. Lakhs indexed | 100 | 114 | 135 | 146 |
| Domestic sales | SQM | 12,61,662 | 11,73,423 | 11,06,666 | 13,62,793 |
| Trend | SQM Indexed | 100 | 93 | 88 | 108 |
| Domestic sales | Rs. Lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Rs. Lakhs indexed | 100 | 88 | 94 | 149 |
| Investment to turnover ratio | Times | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Times Indexed | 100 | 77 | 70 | 102 |
348. The domestic industry has also provided the return on investment and the investment to turnover ratio of downstream user industry from the reported financial statements which is tabulated below:
| Company name | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |
| Foxconn Technology (India) Pvt Ltd | Negative | 35-45% | NA | |
| Bajaj Electricals Limited | 20-30% | 10-20% | 25-35% | |
| Dixon Technologies (India) Limited | 20-30% | 25-35% | 35-45% | |
| Havells India Limited | 20-30% | 25-35% | 25-25% | |
| Maruti Suzuki India Limited | 60-70% | 50-60% | 40-50% |
Turnover to investment ratio
| Company name | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| Foxconn Technology (India) Pvt Ltd | 6.5-7.5 | 7-8 | NA |
| Bajaj Electricals Limited | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | 4-5 |
| Dixon Technologies (India) Limited | 5.5-6.5 | 6-7 | 8-9 |
| Havells India Limited | 2-3 | 1.5-2.5 | 2-3 |
| Maruti Suzuki India Limited | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
349. It is noted that the production of the PUC is relatively capital intensive and requires heavy investment. It is also noted that PCB industry is highly technology intensive and regular investments are required to upgrade technology at regular intervals to meet the market demand for ever increasing complexities in electronics industry.
350. It is claimed that the Indian PCB industry is suffering a low investment turnover ratio due to lower sales despite investments in building capacities to cater to the growing demand for electronics in the Indian market. While the investment of the domestic industry has increased from the base year to the POI by 46%, the investment to turnover ratio has remained almost the same in the range of 1.0 to 1.5. It is seen that the PUC manufacturers have a very low investment turnover ratio as compared to the downstream users in electronics and automotive sectors wherein the ratio is 4 to 5 times higher than the PUC industry.
351. The ability to raise further capital depends upon how much turnover the investment has achieved. It is claimed that because the domestic industry has not been able to achieve optimum capacity utilization, turnover to investment ratio has been on the lower side. Due to this, the ability of the domestic industry to raise further capital has been severely affected. Had the domestic industry been able to produce and sell more by using more of its capacity, the turnover to investment ratio would have been higher. It is claimed that due to the dumped imports, the domestic industry has not been able to produce more and earn more revenue by catering to the majority mass segments in the Indian domestic market.
220 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]H. THREAT OF INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY
H.1 Submissions made by interested parties
352. The Authority has allowed investigation on the ground of "Threat of Injury" without the applicant claiming the threat of injury and seeking an investigation from that perspective. The Authority in Para 21 of initiation has stated that there exists prima facie evidence that the domestic industry has suffered injury and threat of injury due to alleged dumped imports from the subject countries.
353. The domestic industry has not provided any documentary evidence in support of the threat of injury. The threat of injury should not only be examined on the basis of post POI volume of imports, but holistically.
354. Post the imposition of 25% duty by the USA, the exports from China have shifted from United States to Mexico and other Southeast Asian countries because electronics manufacturing shifted from United States to these countries.
355. PCB imports from the subject countries only accounted for a small proportion of India's total consumption during the injury analysis period, which is very important for the analysis of injury and threat of injury such a low market share can hardly have any fundamental impact on the Indian industry. The market share thus does not show any threat of material injury to domestic industry.
356. Any increase in subject imports during the injury analysis period was the result of increased Indian demand.
357. Increase of China's overall production and its capacity were driven by domestic demand and partly by overseas demand. In 2021, China's PCB market grew rapidly, reaching $ 43.6 billion with a growth rate of 24.59%. Based on the figure of China's PCB output value of US $51.2 billion in 2021, 85.2% of PCB products were for domestic consumption. In addition to the increase in domestic demand, international demand has also been on the rise. Similarly demand in India was also on the rise. From 2015-16 to 2020-21, India's downstream electronics production increased from $37 billion to $74.7 billion, with a compounded annual growth rate of 17.9%. Chinese enterprises' exports to India were generally driven by the need of downstream customers after customers had set up plant and embarked on production in India.
358. The rising production cost and labour cost of Chinese industry does not pose a threat to India's domestic industry in the future. With the tightening of China's domestic environmental protection policies, the improvement of social welfare requirements, and the rising price of bulk raw materials and other factors, the production cost and labor cost of PCB products in China have been rising rapidly, and the rising cost has had a greater negative impact on low-end PCBs which weakens the willingness of Chinese enterprises to export to India.
H.2 Submissions made by domestic industry
359. There was prima facie evidence before the Authority basis which the threat of material injury was specified in the initiation notification. In any case, during investigation, the Authority is not precluded from analyzing the threat of material injury based on evidence presented by parties.
360. The quality of evidence to be provided for initiating an investigation is much lower than the quality of evidence to arrive at a determination. If the standard is that the Authority ought to rely only on evidence provided at the time of initiation, then it will make the process of filing questionnaire response, conducting oral hearing and filing post hearing submissions redundant.
361. There is a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation. There is threat of further increase in imports from China PR due to the fact that USA have imposed Section 301 duties of 25% on imports of inter alia the PUC from China PR.
221 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण362. There are sufficient freely disposable capacities with the exporters indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to India. The Authority is requested to analyze the same by considering the responses filed by the participating exporters.
363. The domestic industry has provided the information regarding the intensification of price undercutting post the period of investigation along with the relevant proofs. Further, from the questionnaire responses of the participating exporters, it is clear that many of the participating exporters have reduced the prices in the POI in comparison to the base year despite an increase in costs.
H.3 Examination by the Authority
364. The Authority has considered the various arguments and counter arguments made by all interested parties.
365. As regards the argument that PCB imports from the subject countries only accounted for a small proportion of India's total consumption during the injury period, it is noted that the interested party has relied upon some reports titled "Indian PCB Market: industry trends, share, size, growth, opportunity and forecast 2022-2027" and some ELCINA statistics which have not been provided to the Authority to evidence how the market share of imports from China is mere 9% of the Indian demand. It is also noted that interested party predicted China's share in Indian market to be 31.2% in 2021 but at the same time it is calculated as less than 9% during the POI which also appears to be contradictory. The Authority has examined in detail the submissions made on this aspect in its examination of material injury.
366. The interested party has claimed that China's PCB output value of US $51.2 billion in 2021, 85.2% of PCB products were for domestic consumption and with rising costs China's ability to export to India is weakened. The Authority has analysed the quantum of increase in exports from China and threat of injury to the Indian PCB industry in the below paragraphs.
367. Article 3.7 of the AD Agreement / Para (vii) of the Annexure-II to AD Rules deals with the threat of material injury. The said provision is as under:
"3.7 A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on
allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create
a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent.
In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the
authorities should consider, inter alia, such factors as:
(i) a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the
likelihood of substantially increased importation;
(ii) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the
exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to the importing
Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any
additional exports;
(iii) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or
suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports;
and
(iv) inventories of the product being investigated."
a. Significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of
substantially increased importation
368. From the data analyzed on the volume effect of imports, it is noted that the imports have substantially increased. The said data is tabulated as under:
222 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]| P articulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20- Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Volume of imports from subject countries | SQM | 19,80,491 | 17,84,029 | 25,75,330 | 48,43,007 |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 130 | 245 |
369. The domestic industry has provided data for exports of China to the India and US and claimed that there is threat of further increase in imports from China PR to India due to the fact that USA have imposed Section 301vide which duties of 25% on imports of the PUC from China PR. The timeline of such imposition of duties is as under:
| Effective date | Action by USA |
| 24-Sep-18 | 10% additional duty imposed by USTR from 24.09.2018 on number of Chinese products with an annual trade value of approximately $200 billion which inter alia included bare PCBs |
| 10-May-19 | 10% additional duty increased to 25% from 10.05.2019 |
| 05-Feb-20 | Retroactive exclusions from additional duties for number of products including Rigid PCBs with 2 Layers and 4 Layers from 24.09.2018 |
| 31-Dec-20 | Retroactive exclusion from additional duties expired |
| From 01-Jan-2021 | 25% additional duties in force on all Bare PCBs |
370. Details of exports of PCBs from China to the India and USA are tabulated below:
| Import of PCBs by USA from China (Trade map) | ||
| Year | Quantity (Units) | % Change |
| 2018 | 1,10,81,34,439 | -- |
| 2019 | 97,06,41,875 | -12% |
| 2020 | 1,17,37,42,306 | +18% |
| 2021 | 79,88,75,409 | -34% |
| 2022 Import of PCBs by India from China (Exim Databank) | 74,67,62,432 | -5% |
| Year | Quantity (Units) | % Change |
| 2019-20 | 1,17,58,54,130 | -- |
| 2020-21 | 1,21,70,83,380 | 4% |
| 2021-22 | 1,35,23,73,250 | 12% |
371. From the above tables, it is noted:
a. That the exports from China to USA had reduced from 2018 to 2019 by 12% since the duty was imposed in 2018
b. In the year 2020, since the exclusion was granted, the imports from China to USA once again increased by 18% from the base year (2018).
c. In 2021, once the duty became effective, the imports drastically reduced by 34% from the base year. d. In 2020-21 and 2021-22, the exports from China to India increased by 4% and 12%, respectively from the base year.
372. From the above, it is noted that the rate of exports of PCBs from China to India has increased after duty imposition by the USA.
223 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणb. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the
likelihood of substantially increased dumped exports to the importing Member's market, taking into
account the availability of other export markets to absorb any additional exports
373. From the questionnaire response filed by the participating producers from the subject countries, the following is noted in respect to increase in capacity:
| Company name | 2019 | 2020 | 2021 | POI |
| WUS Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd | 100 | 144 | 173 | 193 |
| Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Kai Ping Elec and Eltek No. 3 Company Limited | 100 | 79 | 164 | 156 |
| Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd. | 100 | 117 | 156 | 162 |
| Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd | 100 | 146 | 257 | 296 |
| Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. | 100 | 179 | 294 | 294 |
| Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | 100 | 105 | 123 | 123 |
| Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | NA | NA | 100 | 170 |
| Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. | 100 | 148 | 148 | 145 |
| Shenzhen Suntak Multilayer PCB Co., Ltd. | 100 | 100 | 116 | 116 |
| Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. | NA | NA | 100 | 129 |
| Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. | 100 | 108 | 112 | 109 |
| Merix Printed Circuits Technology Limited | 100 | 100 | 123 | 125 |
374. From the above, it is noted that the producers from the subject countries have expanded their capacities rapidly in the past few years.
c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on
domestic prices, and would likely increase demand for further imports
375. Apart from information on significant price undercutting during the POI, the domestic industry has provided the information regarding the intensification of price undercutting post the period of investigation along with the relevant emails / price quotations from China suppliers which shows that quoted prices are even below the cost of production of domestic industry. The data is tabulated below:
| S. No | Part number | Price by DI in SQM | Landed Price from China (Rs. /SQM) | Price undercutting (%) |
| 1 | *** | *** | *** | 28% |
| 2 | *** | *** | *** | 41% |
| 3 | *** | *** | *** | 38% |
| 4 | *** | *** | *** | 69% |
| 5 | *** | *** | *** | 47% |
| 6 | *** | *** | *** | 150% |
| 7 | *** | *** | *** | 48% |
| 8 | *** | *** | *** | 26% |
| 9 | *** | *** | *** | 61% |
| 10 | *** | *** | *** | 53% |
| 11 | *** | *** | *** | 27% |
| 12 | *** | *** | *** | 72% |
| 13 | *** | *** | *** | 90% |
376. It is also noted from the questionnaire responses of the participating exporters that many exporters have reduced the prices in the POI in comparison to the base year despite a significant increase in the cost of sales. Where there are increases in prices, such price increases are not comparable to an increase in the cost of sales.
224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]I. CAUSAL LINK
I.1 Submissions made by interested parties
377. There is no causal link between the subject imports and the alleged injury. The claimed injury and the subject imports are unrelated to one another. It is clear that, in comparison to the prior year, the participating producers made a sizable profit during the POI.
378. The data unequivocally demonstrates that there is no material injury done to the domestic industry, and as a result, any analysis that links dumped imports to injury to the domestic business is pointless. The final findings in the Anti-Dumping Investigation on MEG from Kuwait, Saudi Arabia, and the United States needs to be applied in this case also.
379. Although certain figures indicate that the domestic industry has some challenges, these are entirely unrelated to products from subject countries and are instead caused by factors like the impact of Covid-19, high material costs, conflicting domestic legislation in India, and inadequate infrastructure.
380. The existing state of Indian domestic industry is not supported by a strong industrial chain; there are gaps in materials, production equipment, mounting and assembly capabilities, upstream product design, and other areas.
381. Article 3.5 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and paragraph (v) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules mandate that the Authority look into known factors other than imports that are injuring the domestic industry, if any.
382. In US - Hot-Rolled Steel, the WTO's Appellate Body determined that the Panel had interpreted the non- attribution language incorrectly by concluding that the investigating authorities are not required to differentiate between the injury of the dumped imports and the injury of the other known causal factors. According to the Appellate Body's ruling, investigating authorities must separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those other factors. This necessitates a convincing justification of the kind and degree of the detrimental effects of the other variables, as opposed to the detrimental effects of the imports.
383. Three factors need to be taken into account in order to determine the injury done to the petitioner. First, the impact of the other components needs to be analyzed and examined. Secondly, it is necessary to ascertain the degree to which the petitioner is impacted by these variables. Thirdly, a thorough evaluation of the impact of every aspect that can injure the petitioner needs to be done.
384. The petition purposefully omits addressing several important concerns that affected the domestic industry apart from the imports coming from the relevant nation. These factors include internal issues, the COVID-19 pandemic's effects, weak worldwide market circumstances, and low demand for the company's goods. The domestic sector has acknowledged that the Covid-19 epidemic had a negative influence during the first quarter of 2021–2022.
385. Sub-Rule 2 of Rule 11 stipulates that all pertinent facts and the guidelines outlined in Annexure Il of the AD Rules 1995 must be taken into consideration when determining whether there has been injury, threat of material injury, material retardation of the domestic industry, and a causal link between the same and dumping. To examine the causal relationship between domestic industry injury and dumped imports, refer to Annexure II Paragraph (v) of the Anti-Dumping Rules.
386. According to the evidence supplied by the petitioner in Paragraph 24, there are about 200 PCB manufacturers in India, the majority of whom work in the very small to medium-sized, unorganized sector. Therefore, contrary to what the petitioners argue in paragraph 85, there would undoubtedly be some impact of domestic competition on the price and profitability criteria of the domestic industry. Despite this, domestic industry has seen a notable improvement in all of its volume characteristics.
225 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण387. Indian industry was confronted with a number of challenges, including a shortage of raw materials, high capital expenditure requirements, a dearth of cutting-edge technologies, competitive financing rates from other nations, inadequate logistics and infrastructure in India (which led to longer lead times and higher costs), and inconsistent policy implementation. A baseline tax rate of 5%-10% will apply to the import of raw materials such as copper foil, epoxy resin, glass fibres, and copper clad laminate. These effects are more related to India's own industry's biosystem than to imports.
388. In terms of public knowledge, the local Indian industry lacks a strong industrial chain to support it. Upstream product design, production tools, materials, mounting expertise, assembly expertise, and other areas are among the gaps.
389. There is no correlation between import prices and the profitability of the domestic industry, even though all profit metrics are improving.
I.2 Submission made by the domestic industry
390. The domestic industry has submitted as follows with regards to causal link:
a. There is a causal link between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry. The prime reason for injury to the domestic industry is imports from the subject country. In compliance with the AD Agreement's Article 3.5, the Domestic Industry has submitted the following elements to determine if a causal relationship existed:
i. Volume and prices of imports not sold at dumping prices: Ninety-four percent of all import volumes entering India come from the subject nations. Imports from other nations fall below de- minimis thresholds and cannot injury the domestic industry.
ii. Contraction in demand or changes in the patterns of consumption: Throughout the injury period and POI, there has been an increase in demand for the subject goods. Consequently, the domestic industry cannot be injured by any potential drop in demand. There has been no change in India's consumption behaviour with regard to the PUC.
iii. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restriction on the PUC and there is no evidence of inter-se competition of domestic players impacting the performance of domestic industry.
iv. Technological advancements: The domestic sector has not suffered any injury due to lack of technological advancements in India and domestic industry is in fact catering to high-end segments of the market including aero-space and defense.
v. Export performance: Compared to domestic sales, the domestic industry's exports are negligible. Furthermore, in assessing the impact of the dumped imports and the degree of the injury, the domestic industry's export performance has not been taken into account. As such, the export performance cannot be held responsible for the injury.
vi. Performance of other products: The domestic producers' primary business is manufacturing and sales of the PUC. The injury that the domestic business is claiming is limited to the PUC and does not take into account the other goods' profitability, if any. As a result, the injury cannot be linked to the any other product of domestic industry.
391. It is claimed that as a result the injury to the domestic industry is the result of the dumping of imports and not due to any other factors.
I.3 Examination by the Authority
392. The Authority has considered the various arguments and counter arguments made by all interested parties.
393. Regarding the injury suffered by domestic industry, the relevant facts, arguments, and Authority's examination is already covered in the section relating to injury. The facts and circumstances in MEG anti- dumping case were different from the current investigation. Hence, the MEG case cannot be equated on the226 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] same footing as of the facts in the present investigation. In view of the same, the recommendation in the anti- dumping investigation of MEG is not relevant for the present investigation.
394. Regarding competition between the 200 PUC manufacturers in India, domestic industry has produced evidence that users/customers in India compare the price of the PUC supplied by domestic industry with that supplied by exporters from China through shift in demand and email quotations from exporters in subject country. On the other hand, it is noted that interested parties have not demonstrated by producing any positive evidence that domestic industry is injured due to inter-se competition between domestic players. It is claimed that since the exporters from the subject countries are supplying at dumped prices, the users prefer purchasing from the subject countries.
395. Regarding the reliance placed on the annual report of BPL, domestic industry has claimed that lockdown referred to in the annual report was in the first quarter of 2021-22, which is before the POI. Therefore, during the POI, there was no such lockdown. The performance during the POI improved only because of an increase in demand. However, the improvement in performance was not commensurate with the increase in demand as refuted by the domestic industry.
396. The Authority also examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.
a. Imports from other sources
397. It is noted that 99% of imports are from the subject countries. Imports from other countries are below de- minimis thresholds and cannot injury the domestic industry.
b. Contraction in demand
398. It is noted that there has been an increase in demand for the subject goods during the injury period and POI. There are more than 50% unutilized capacities lying with the domestic industry, therefore, the demand cannot be the cause of injury to the domestic industry.
c. Changes in the pattern of consumption
399. The pattern of consumption for the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.
d. Trade restrictive practices and competition between foreign and domestic industry.
400. No interested parties have produced any evidence relating to any known trade restrictive practice or competition.
e. Developments in technology
401. It is noted that PCB industry is highly technology intensive which requires huge investments in newer technologies at regular intervals. The Authority has verified evidence that domestic industry has made investment to cater to the high-end technology sectors. The annual report of BPL which the interested parties have relied on shows that they have made investments in newer and high-end machineries to cater to Indian demand. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor for causing injury to the domestic injury.
f. Export performance
402. It is noted that the domestic industry's exports are negligible. In any case, while assessing the impact of the dumped imports on the performance of the domestic industry, the Authority has considered the economic parameters relating to domestic operations only.
227 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणg. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry
403. It is noted that the domestic producers are mostly single product (PCB) manufacturing companies. In addition, the Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other segments, if any, is not a possible cause of injury to the domestic industry.
J. ANALYSIS OF THE INJURY MARGINS
J.1 Magnitude of injury margin / Price underselling
404. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure-III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure-III of the Rules and being followed.
405. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:
Injury margin Table / Price Underselling
| S. No | Producer | NIP (USD/SQM) | Landed Price (USD/SQM) | Injury Margin (USD/SQM) | Injury Margin % | Injury Margin % range |
| CHINA | ||||||
| Shengyi Group | ||||||
| 1 | Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (50-60) |
| 2 | Shengyi Electronics Co., Ltd. | |||||
| 3 | Shengyi Group | |||||
| WUS Group | ||||||
| 4 | WUS Printed Circuit KEPZ (Kunshan) Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (15-25) |
| 5 | WUS Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. | |||||
| 6 | WUS Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd | |||||
| 7 | WUS Group | |||||
| 8 | Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (10-20) |
| Suntak Group | ||||||
| 9 | Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (0-10) |
| 10 | Shenzhen Suntak Multilayer PCB Co., Ltd. | |||||
| 11 | Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. | |||||
| 12 | Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. | |||||
| 13 | Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | |||||
| 14 | Suntak Group | |||||
| Kinwong Group | ||||||
| 15 | Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 16 | Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. | |||||
| 17 | Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd | |||||
| 18 | Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. | |||||
| 19 | Kinwong Group | |||||
| 20 | Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 70-80 |
| Shennan Group | ||||||
| 21 | Shennan Circuits Co. Ltd. | *** | *** | *** | *** | (45-55) |
| 22 | Nantong Shennan Circuits Co., Ltd. | |||||
| 23 | WuXi Shennan Circuits Co, Ltd. | |||||
| 24 | Shennan Group | |||||
| TTM Group | ||||||
| 25 | Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. | *** | *** | *** | *** | (20-30) |
| 26 | Merix Printed Circuits Technology Limited | |||||
| 27 | Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. | |||||
| 28 | Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd. | |||||
| 29 | TTM Group | |||||
| 30 | Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 31 | Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| Kai-Ping Group | ||||||
| 32 | Kai Ping Elec & Eltek Company Limited | *** | *** | *** | *** | (0-10) |
| 33 | Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited | |||||
| 34 | Kai-Ping Group | |||||
| Sunshine Group | ||||||
| 35 | Sunshine Global Circuits Co., Ltd. | *** | *** | *** | *** | (0-10) |
| 36 | Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd. | |||||
| 37 | Sunshine Group Inno Circuits Limited | |||||
| 38 | Inno Circuits Limited | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| Other producers from China PR | ||||||
| 39 | Any Other | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
| HONG KONG | ||||||
| 40 | All Producers/Exporters | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
406. It is noted that the injury margin is positive and significant for some of the cooperating producers and other producers in the subject countries during the POI.
K. POST DISCLOSURE COMMENTS
K.1 Submissions made by other interested parties
407. The following submissions have been made by the other interested parties:
i. Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd., China PR and Dahua Technology (HK) Limited, Hong Kong are related entities, and same has been duly reported in their respective questionnaire responses. Further, Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd., China PR and Dahua Technology (HK) Limited, Hong Kong are not related to any of their suppliers from whom they have purchased the PUC and exported to India.
ii. Dahua Technology (HK) Limited acknowledges errors in their initial questionnaire responses related to the anti-dumping investigation on Printed Circuit Boards (PCBs). These errors include the inadvertent reporting of incorrect quantities and the inclusion of both PCB and non-PCB values in the export price calculation. The company promptly rectified these errors in updated appendices before the desk verification by the Authority.
iii. Dahua Technology emphasizes that the discrepancies arise from the complexity of their exports, where multiple products, including PCBs, are invoiced together. They explain the challenges in maintaining product-wise records as they are traders and not producers of PCBs. Additionally, they note their limited infrastructure for detailed questionnaire preparation and their lack of experience in trade remedy investigations.
iv. The company highlights that the related trading company, Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd., has consistently reported accurate information. There is no change in the data of Zhejiang Dahua Vision Technology, and after correction, the export data of Dahua Technology aligns with the original export data reported by Zhejiang Dahua Vision Technology.
v. Dahua Technology urges the Authority to reconsider its decision, emphasizing that the corrections were made voluntarily and well before the desk verification. They reference instances in past investigations where corrections were allowed and draw attention to a recent case where the domestic industry was given multiple opportunities to revise its data.
vi. Regarding concerns about the pricing of PCBs between Dahua Technology and Zhejiang Dahua, the company asserts that different companies have diverse business practices and pricing models. They provide sales documents supporting the purchase and resale prices. Dahua also addresses discrepancies in the reporting of PCB part numbers (PCNs) and submits drawings to correct clerical errors.
vii. In conclusion, Dahua Technology requests the Authority to accept their unintentional errors, acknowledge their full cooperation in the investigation, and grant a separate rate of duty to all producers/exporters who exported subject goods through Dahua Technology. They further seek an opportunity to explain their data in person.
viii. There is no injury to the domestic industry since all the economic parameters of the petitioners are showing improvement. The legal requirement as per para (iv) of Annexure II is to analyze natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
ix. A substantial number of producers/exporters actively participated in the ongoing investigation, with 48 initially filing questionnaire responses, one of which later withdrew. The Authority's analysis of 31 producers revealed that a significant majority, 21 for dumping margin and 22 for injury margin, reported negative margins. The producer/exporter argues that these findings, especially when considering the230 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] majority's negative margins, strongly indicate the absence of any adverse impact on the domestic industry from subject imports.
x. The improvement in the economic parameters and negative margins for majority of the participating producers/exporters demonstrates lack of causal link between subject imports from China PR and injury to the domestic industry.
xi. It was submitted that using the dimensions of a set, which comprises two or more PCBs, for calculating the Quantity in Square meters (SQM) may lead to distortions in the calculations of Landed Value and Net Export Price. It was also submitted that the Quantity in SQM based on sets would be higher than the actual dimensions of individual PCBs, affecting the accuracy of these calculations.
xii. The commercial invoices issued by the exporters to Indian customers report quantities in pieces (PCS) rather than sets. To support their claim, the exporter has resubmitted drawings, manufacturing spec sheets, and images reflecting dimensions in both PCS and sets. The Authority is requested to adopt the dimensions in pieces (PCS) rather than sets when determining Landed Value and Net Export Price.
xiii. It was contended that the dumping margin and injury margin calculated by the Authority is very high, particularly for Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited. Taking into account the co-operation of the exporter, these margins should be lower. Additionally, it was submitted that there were significant variations between the margins calculated by the Authority and those claimed by the domestic industry, requesting clarification on the reasons for the differences.
xiv. The Authority in Dumping Margin and Injury Margin Table has reported the name of Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited, which is the trading company. It was requested that the name of the producer, i.e., Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd., China PR may be used in the duty table of the final findings.
xv. The dumping margin and injury margin for the participating producer/exporter and the residual category cannot be the same. The Authority should grant a lower rate of duty to the participating producer/exporter than the residual category.
xvi. Shengyi Electronics and WUS Group have submitted that there is no requirement for a producer who is also a trader to file Appendix-5.
xvii. The Authority has not disclosed clearly as to whether the total Indian production includes the estimated production of producers who are non-members. Further, there is no clarity as to whether the notional production of the known existing producers has been considered by the Authority to arrive at the total Indian production.
xviii. The duty shall be imposed for a shorter period of two years since the PUC is an essential component across various industries and there is no decline in the domestic industry's performance.
xix. Some of the parties have contended that Cipsa Tec India Private Limited is a major importer. The applicant industry has inconsistently decided to consider AT&S India Private Limited as ineligible, while considering Cipsa Tec India Private Limited as eligible.
xx. The respondents urge the Authority not to allow the applicant industry to exercise the discretion provided under Rule 2(b) and request a fair evaluation of AT&S India Private Limited's eligibility.
xxi. The respondents request the Authority to verify the production claimed by the applicant industry for producers not affiliated with IPCA, citing discrepancies in claimed production figures.
xxii. The respondents request the Authority to send letters to non-member producers rather than emails for independent verification of production data and to consider the production of these manufacturers in the total Indian production for standing calculations.
xxiii. Further, the respondents call for a recalculation of standing, considering the complete total Indian production, including the production of AT&S India Private Limited and non-members of IPCA. xxiv. The applicant's claim of square meters as the unit of measurement is misleading and incorrect. It has been emphasized that the PUC is sold in numbers (pieces), not square meters. Various supporting points are provided, such as sales invoices issued in numbers, accounting information maintained in numbers, and the absence of a dedicated HS code for the PUC.
xxv. The initiation notification focuses on material injury, not the threat of material injury. The absence of any mention or evidence related to threat parameters in the applicant's submission is a deviation from the usual practice observed in other cases.
xxvi. The respondents point out that, in cases where performance parameters of the domestic industry show improvement despite a positive dumping margin, the Authority has consistently chosen not to recommend the imposition of duties. They argue that the ongoing investigation lacks sufficient evidence of injury, especially considering the positive performance indicators of the applicant industry. xxvii. Negative injury margin for most producers proves that the applicant industry is not suffering any injury. The respondents highlighted that a negative injury margin for a significant number of231 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण producers/exporters suggests that the applicant industry is not experiencing injury due to imports of the subject goods from the subject countries.
xxviii. The respondents express concern about the potential adverse impact on end-users if anti-dumping duties are imposed. They emphasize that the PUC is used in various consumer applications, and the imposition of duties could lead to increased prices and disruptions in the timely availability of the product. Overall, the respondents request the termination of the investigation, citing misleading information, inadequate evidence of injury, and potential adverse effects on end-users as grounds for reconsideration.
xxix. The injury parameters in the present investigation are similar to the recent anti-dumping investigation against imports of "Mono Ethylene Glycol (MEG)" originating or exported from Kuwait, Saudi Arabia and USA which has been merely remanded back by the CESTAT. The said findings still have persuasive value, and the Authority generally confirms its earlier findings.
xxx. For the assessment of the volume effect of imports and price undercutting, the exports made by participating producers with negative dumping margins should be excluded.
xxxi. The respondents further raised concerns about the contradictory information related to price undercutting and injury margin since the price undercutting is positive on one hand and the injury margin is negative for majority of the exporters on the other hand.
xxxii. They also challenged the examination of material injury based on segment-wise analysis by relying on proviso to Rule 2(b) and asserted that categorizing market segments for injury assessment is not justified. Reliance was placed on the Authority's conclusion in the anti-dumping investigation of Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels used in Motor Vehicles and New/unused pneumatic radial tyres.
xxxiii. Imposition of anti-dumping duty will not be in the public interest since it will adversely impact the electronics sector and there is limited production capacity with the domestic industry to meet the varied requirements and international quality standards.
xxxiv. The name of the producer Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. ought to be corrected in the final findings. Further there are errors in the computation of the ex-factory export price.
xxxv. Threat of material injury is not adequately supported, particularly in terms of the evaluation of China PCB exports to the USA.
xxxvi. The respondents expressed concerns about the public interest implications of imposing duties, citing declining Return on Capital Employed (ROCE) for major consumers in the downstream industry.
xxxvii. Injury analysis conducted by the Authority lacks a basis in positive evidence. The petitioner asserted that the use of an average import price and conversion to square meters oversimplifies the diverse nature of PCB products, leading to inaccurate representations of import volumes.
xxxviii. CCCME has submitted that SQM is not the appropriate unit of measurement. It was also emphasized that the Authority has conducted volume analysis on the basis of value which is incorrect.
xxxix. The import values from DG Systems data, average price and import quantity of participating exporters ought to be provided to all interested parties to allow meaningful comments and ensure adherence to principles of natural justice.
xl. Imports of PCB from China are not causing injury to the domestic industry. Amongst the investigated groups, only a small number had a positive injury margin, and even those had relatively low margins.
xli. CCCME raised arguments on the Authority's calculation of NIP, expressing concerns about the lack of detailed information regarding the cost components considered.
xlii. CCCME questioned the methodology used by the Authority in calculating price undercutting, since there is lack of transparency in the quantities and values used.
xliii. The domestic industry has used different standards when analyzing its own economic indicators compared to those of the imports.
xliv. The domestic industry has been able to adjust its prices to increased costs, and the Authority's determination of higher landed prices for imports contradicts the notion of significant price suppression/depression.
xlv. CCCME dismissed the apprehension that China might increase exports to India due to U.S. 301 measures, stating it is unfounded and unlikely given the short-term nature of such measures and China's predominant focus on its domestic market.
xlvi. The Authority must exclude Flex PCB from the scope of the PUC based on non-commercial supplies.
K.2 Submissions made by the domestic industry
408. The following submissions have been made by the domestic industry:
232 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]i. The Authority is requested to confirm the proposals made in the disclosure statement with respect to scope of the PUC, standing, injury, threat of injury, causal link, user impact analysis and the nonindividual treatment of ShenZhen Kerui High-tech Materials Co., Ltd., Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd., Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. and TEAN Electronic (Da Ya Bay) Co., Ltd. ii. Due to the peculiarity of the PUC, if the Authority recommends duty, it should be on an ad-valorem basis rather than a fixed basis. They argue that using an ad-valorem basis is more appropriate for products with different grades or types like the PUC.
iii. Assessing duty on a per SQM basis for PCBs would be administratively challenging and therefore, if duty is recommended on fixed rate basis, the exporters must be directed to disclose the SQM in the invoices.
iv. The Authority should mandate the exporters to produce a certificate of origin including the name of the producer, to prevent circumvention of duties.
v. The cost of copper clad laminates should not be optimized due to the nature of the product involved.
K.3 Examination by the Authority
409. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that much of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant pages of the findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:
a. As regards the contention raised by Dahua Technology (HK) Limited, Hong Kong that the inadvertent reporting of incorrect quantities and the inclusion of both PCB and non-PCB values in the export price calculation and the company promptly rectified these errors in updated appendices before the desk verification, the Authority notes that the corrections were made by them when they were asked to report in square meter which were missing in their response. Further, while submitting the revised Appendix-3A, they failed to highlight that apart from reporting the information of square meter they were also revising the data reported earlier and the reason for such changes. The changes made by them resulted the complete change in the Apepndix-3A, which cannot be treated as the correction of the clerical errors. Further, the reasons given now by them for such modifications does not justify the complete change in the data. The exporter must have prudently reported the data for PUC only at the time of filing the questionnaire response when the adequate time was granted to them. It is to be noted that the Authority cannot accept completely modified data in the name of the clerical errors as it raises the concerns about the reliability of the information provided by them.
b. As regards the contention that the Authority's analysis shows negative margins for the majority of the participating producers/exporters strongly indicate the absence of any adverse impact on the domestic industry from subject imports. The Authority notes that the share of PUC imports of participating producers from subject countries constitutes approximately 11% in the total imports in value terms of the PUC in the POI. This shows that the participation in the present case is too low and to decide the adverse impact on the domestic industry from the subject countries based on the margins calculated for the participating producers will not be correct. Further, the antidumping investigation is a country and producer specific investigation and the producers who are involved in the dumping practices must be subject to the duty. The Authority cannot conclude the impact of the subject imports based on the limited number of participating producers/exporters for the assessment of injury to the domestic industry.
c. As regards the submission that using the dimensions of a set, which comprises two or more PCBs, for calculating the quantity in square meters (SQM) may lead to distortions in the calculations of landed value and net export price. It was also submitted that the quantity in SQM based on sets would be higher than the actual dimensions of individual PCBs, affecting the accuracy of these calculations. The Authority is requested to adopt the dimensions in pieces (PCS) rather than sets when determining landed value and net export price. The Authority notes that in the PCB industry, the square meters are calculated considering the dimensions of the PCB panel size which has been considered for the purpose of the present investigation.
d. As regards the contention that the dumping margin and injury margin calculated for Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited are high considering the co-operation of the exporter, the Authority notes that the233 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण dumping margin and injury margin are calculated based on the export price/landed price reported by them duly verified by the Authority.
e. As regards the contention that there were significant variations between the margins calculated by the Authority and those claimed by the domestic industry, requesting clarification on the reasons for the differences. The Authority notes that the margins are subject to change on the basis of duly verified information provided by the domestic industry/ participating producers/exporters.
f. As regards the submissions made by Shengyi Electronics and WUS Group the Authority notes that Shengyi Electronics and WUS Group both have exported the PUC to India out of their own production and also out of purchases from related producers. The Authority notes that being a producer and exporter, they are required to file the Appendix 5 as per Trade notice no: 06/2021 dated 29th July 2021.
g. As regards the contention that the Authority has not disclosed clearly as to whether the total Indian production includes the estimated production of producers who are non-members, in this regard the Authority reiterates that the total Indian production of the PUC also includes the production of producers who are non- members of IPCA whose estimated production has been provided by IPCA.
h. As regards the contention that the there is no clarity as to whether the notional production of the known existing producers has been considered by the Authority to arrive at the total Indian production, the Authority notes that none of the interested party has provided the information of production of other known existing producers. Further, the Authority has also sent email to such producers, but no response was received by the Authority. In absence of such information, the Authority proceeded to consider the total Indian production of PUC provided by the IPCA for its members and non-members producers.
i. As regards the contention that Cipsa Tec India Private Limited is a major importer and has been inconsistently considered as eligible domestic industry, the Authority notes that Cipsa Tec India Private Limited is a supporter in the present investigation. The import made by Cipsa Tec India Private Limited constitutes 0.5% of the total imports. Furthermore, there will not be change in the standing of the applicant domestic industry as their share is more than 25% of the total Indian production both including and excluding Cipsa Tec India Private Limited.
j. As regards the contention that the Authority should have sent letters to non-member producers rather than emails for independent verification of production data and to consider the production of these manufacturers in the total Indian production for standing calculations, the Authority notes that the IPCA has provided the detail of non-member producers of PCB and to verify the details, the Authority have sent the emails to such non-member producers, however, no response was received from any of them. Therefore, the Authority proceeded with the detail of the production of non-member producers provided by the IPCA.
k. As regards the contention that the Authority should recalculate the standing, considering the complete total Indian production, including the production of AT&S India Private Limited and non-members of IPCA, it is noted that the Authority has calculated the standing after including the production of non-member producers and AT&S India Private Limited in the total Indian production.
l. As regards the error pointed out that the name of the trading company, Kin Yip (Huizhou) P.C. Board Company Limited has been mentioned in the dumping margin and injury margin table, the Authority has corrected the same and the name of the producer, Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd., China PR has been mentioned in the dumping margin and injury margin table.
m. As regards the concerns raised on the potential adverse impact on end-users if anti-dumping duties are imposed, the Authority notes that the impact of duty will be less than 1% as per the domestic industry which none of the other interested parties have rebutted with evidence. Further, India has sufficient capacity to cater the Indian customers with timely supply of the PUC.
n. The error in the name of the producer Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. was pointed out and the Authority has corrected the same. The ex-factory price is calculated as per the consistent practice of the Authority.
234 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]o. Some of the interested parties have contended that the examination of material injury should not to be done based segment-wise analysis as per proviso to Rule 2(b). Reliance was placed on the Authority's conclusion in the anti-dumping investigation of Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels used in Motor Vehicles and New/unused pneumatic radial tyres. In this regard, the Authority notes that the domestic industry has not requested segment wise analysis and the same has also not been examined by the Authority in the present investigation. Further, it is also noted that proviso to Rule 2(b) deals with the two or more competitive markets not for the different product segments.
p. The domestic industry has submitted that the PUC is traded or sold in "pieces" or "numbers" while the appropriate unit of measurement is "Square meter" for examining dumping and injury due to which the Authority has considered "Square meter" as the appropriate unit of measurement. If the duties are recommended on per SQM basis, it would be administratively very difficult to assess and collect by the Customs Authorities. Therefore, the Authority should recommend antidumping duty on an ad-valorem basis. In this regard, the Authority notes that PCB is a customized product and is produced and sold on make to order basis in terms of numbers. Since the square meters are not reported in the invoices, therefore, the collection of duties on per square meter basis will be administratively difficult. Therefore, the Authority in the present investigation considers appropriate to recommend the duty on ad-valorem basis.
q. As regards the argument that injury analysis has not been conducted objectively based on positive evidence, the Authority notes that the volumes of the PUC imports into India in square meters terms have been calculated based on actual value of PUC imports as reported by the DG systems and the actual average import price of all the participating producers in the investigation. As contended by the parties themselves, the word 'positive' means, that the evidence must be of an affirmative, objective, and verifiable character. The Authority notes that the calculation of imports volumes of PUC in square meters as described above is based on affirmative, objective, and verified evidence. It is also noted that CCCME, the association of all exporters / producers in China, has itself not provided any other contrary evidence of total import volumes of PUC into India in square meters. Therefore, the Authority has considered the best information available with it which is of objective and verifiable character in ascertaining the import volumes of PUC into India in square meters.
r. As regards the contention of appropriate unit of measurement, the Authority notes that CCCME in its post hearing written submissions at para 97 had stated that "In addition, since PCB products vary greatly in size and specification, to use "pieces" as the unit of quantity is unreasonable, and no conclusions about the increase in the quantity of imports can be drawn until the quantity is calculated in comparable units that permit a reasonable comparison between products, as acknowledged by the Petitioner". On the contrary, CCCME in its post disclosure comments at paras 9 and 10 has contended that square meter is not the correct unit of measurement for the PUC and the unit of measurement for the heading 8534 00 00 is 'no. of units' or 'no. of pieces' which is also the unit of measurement adopted by the customs authorities. In this regard, the Authority notes that CCCME has made contradictory arguments on the proper unit of measurement for the PUC. It is admitted by CCCME that PCB products can be as small as 0.01 square feet or as large as 1.23 square feet with the size of different products varying by factors of hundreds. It is established on facts gathered during the investigation that for comparing the cost and prices of PUC, the common and comparable unit of measurement cannot be "numbers" or "pieces" since PCBs come in hundreds of varying sizes, the domestic industry and all the exporters have given the data for cost and prices in square meters which takes care of the difference in sizes of different PCBs for comparison. Also, the Authority notes that neither CCCME nor any other exporters have provided any other alternative unit of measurement which can make the quantities, costs, and prices comparable to each other.
s. The Authority notes that it has analyzed the import volumes in square meters and not in terms of value as contended.
t. Regarding the concerns on sharing the DG systems data, the Authority notes that as per the consistent practice, the DG systems data is not shared with any interested parties.
u. As regards the prices of non-participating exporters, since these producers have not participated, therefore, the Authority does not have the concrete information of the price per square meter at which the non- participating exporters have exported the PUC to India. CCCME, being the association of PCB manufacturers in China PR has also not provided any concrete data on total square meters of PUC exports to235 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण India by such non-participating exporters or the prices in square meters of such non-participating exporters. Hence, the Authority has used the best information available with it for calculating the total volume of imports in square meters. Even though the PCBs vary in size and prices based on several parameters, the Authority has used the average reported prices of all participating exporters in square meters terms which is the objective and verifiable evidence on record of the investigation.
v. Regarding the disclosure of NIP calculations, it is noted that NIP is based on the cost of production of the domestic industry with reasonable return as per Annexure III of AD Rules. Such information is sensitive and hence as per the consistent practice of the Authority, it cannot be disclosed to the other interested parties.
w. Regarding price undercutting, the Authority notes that it has calculated the price undercutting PCN wise and the weighted average of PCN wise price undercutting is positive. The PCN wise net selling prices cannot be disclosed since it will lead to disclosure of sensitive information pertaining to the domestic industry.
x. As regards the contention of interested parties on positive price undercutting and negative injury margins, the Authority notes that the interested parties have conflated the issue of price undercutting and injury margin. The price undercutting is the difference between the NSR of domestic industry and the landed value of imports, whereas the injury margin is negative for those producers whose landed value is higher than the NIP of the domestic industry for the PCNs exported by those producers.
y. The Authority notes that the imports from subject countries to India has substantially increased over the injury period and the POI by 145%. Hence, the argument that China's increased capacities are primarily meant for domestic market is not borne out from the facts since the exports to India have significantly increased.
z. As regards the contention of the interested parties that Section 301 duties by the US are temporary in nature, the Authority notes that the contention is based on presumption since the said duties have been applied since 2018 and continues to be in force as on date.
aa. Regarding the exclusion for Flex PCBs, the Authority has verified that domestic industry has produced and supplied the same to users in India wherever orders have been placed for the same. It is noted that PCBs are customized product and produced and supplied based on customer orders. There has been no evidence from any interested party that the orders have been placed to the domestic industry for Flex PCBs, but the domestic industry has failed to supply the same.
bb. Regarding the argument that the Authority has included the non-dumped imports in its injury analysis, the Authority has further analyzed the relevant injury parameters by excluding the effects of non-dumped imports as below-
Assessment of Demand/ Apparent Consumption
i. The table below shows the demand calculated after segregating the dumped and un-dumped imports from the subject countries-
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Sales of the Domestic Industry | SQM | 12,61,662 | 11,73,423 | 11,06,666 | 13,62,793 |
| Trend | Indexed | 100 | 93 | 88 | 108 |
| Sales of other Indian producers | SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 109 | 111 |
| Dumped imports from Subject countries | SQM | 18,79,925 | 16,46,216 | 23,39,542 | 45,82,663 |
| Trend | Indexed | 100 | 88 | 124 | 244 |
| Un-dumped imports from subject countries | SQM | 1,00,566 | 1,37,813 | 2,35,788 | 2,60,344 |
| Trend | Indexed | 100 | 137 | 234 | 259 |
| Imports from other countries | SQM | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| Trend | Indexed | 100 | 118 | 73 | 96 |
| Total Demand | SQM | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 111 | 150 |
ii. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period. The demand for the PUC has increased by 50% in the POI from the base year. The dumped imports have increased by 144% in the POI from the base year whereas the sales of the domestic industry and other Indian producers have increased only 8% and 11% respectively during the POI as compared to base year. The sales of the domestic industry and other Indian producers has increased insignificantly as compared to the increase in the demand in the country. The major share of increase in demand has been captured by the subject imports.
Volume effect of the dumped imports
iii. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The table shows the details of dumped imports in absolute volumes and in relative terms-
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Dumped imports from Subject countries | SQM | 18,79,925 | 16,46,216 | 23,39,542 | 45,82,663 |
| Trend | Indexed | 100 | 88 | 124 | 244 |
| Un-dumped imports from Subject countries | SQM | 1,00,566 | 1,37,813 | 2,35,788 | 2,60,344 |
| Trend | Indexed | 100 | 137 | 234 | 259 |
| Imports from Other Countries | SQM | 38,311 | 45,290 | 27,826 | 36,919 |
| Trend | Indexed | 100 | 118 | 73 | 96 |
| Total Imports | SQM | 20,18,802 | 18,29,319 | 26,03,156 | 48,79,926 |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 129 | 242 |
| Dumped imports from subject countries in relation to | 2018-19 | 2019-20 | April 2020 – June 2021 (Annualised) | POI (Jul 21 – Jun 22) | |
| Total Import | % | 93% | 90% | 90% | 94% |
| Indian Demand | % | 25-35% | 25-35% | 25-35% | 40-50% |
| Indian Production | % | 35-45% | 35-45% | 45-55% | 85-95% |
iv. It is seen that the volume of dumped imports from the subject countries has increased by 144% in absolute terms over the injury period. The dumped imports in relation to Indian demand and Indian production has increased by ***% and ***% respectively from the base year. The volume of dumped imports has significantly grown in relation to Indian production and demand. Further, it is seen that the dumped imports constitute more than 90% of the total imports from the subject countries.
Market Share (%)
| Particulars | Unit | 2018-19 | 2019-20 | Apr'20-Jun'21 (A) | POI (Jul'21- Jun'22) |
| Share of Dumped imports from Subject countries | % | 25-35% | 25-35% | 25-35% | 40-50% |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 112 | 163 |
| Share of un-dumped imports from Subject countries | % | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% |
| Trend | Indexed | 100 | 143 | 211 | 173 |
| Share of Other countries | % | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% |
| Trend | Indexed | 100 | 123 | 65 | 64 |
| Share of Domestic industry | % | 15-25% | 15-25% | 10-20% | 10-20% |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 79 | 72 |
| Share of Other Indian producers | % | 45-55% | 45-55% | 45-55% | 35-45% |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 98 | 74 |
| Total Indian producers | % | 65-75% | 65-75% | 60-70% | 45-55% |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 93 | 73 |
| Total | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
v. It is seen that the market share of the dumped imports has increased over the injury period and has increased by ***% in the POI as compared to the base year. It is noted that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period. The market share of other Indian producers has increased in 2019-20 and thereafter have declined. The market share of all the Indian producers have also declined as compared to the base year. The share of increase in demand has been majorly captured by the dumped imports.
Price undercutting
vi. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the dumped imports and the average selling price of the domestic industry on per SQM basis for the POI. For the purpose of landed price, the Authority has considered the PCN-wise landed price of dumped imports and compared with the PCN-wise net selling price of the domestic industry. The table below shows the PCN- wise price undercutting-
| PCN | QTY (SQM) | Landed Price (Rs./SQM) | Net Selling Price (Rs./SQM) | Price undercutting (Rs./SQM) |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting (Rs./SQM) | *** | |||
| Price undercutting (%) | 40-50% |
vii. The Authority notes that the landed price of dumped imports is significantly below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting on an overall basis. The price undercutting is significantly positive.
238 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]L. USER IMPACT ANALYSIS (INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES)
L.1 Submissions made by the other interested parties
410. The automotive, industrial electronics, and medical industries are the key markets for PCB components in India. The automobile industry alone was already valued at $100 billion in 2021—6125 times more than India's total PCB demand during the POI. In terms of income, employment, and economic output, the downstream sectors are greater than the PCB industry, as evidenced by their scope and breadth.
411. PCBs are extensively utilised in industrial, automotive, medical, and electronic equipment, supporting numerous significant downstream sectors. The Indian government's "Make in India" programme, which has been in place since 2014, has resulted in a sharp increase in domestic PCB demand, particularly in light of the country's planned building of 5G infrastructure in 2023. Nevertheless, India's current production capacity is insufficient to fulfil this demand. Both the size of the Indian market and the number of PCB makers are modest.
412. In addition, the nature of the product itself dictates how long the PCB supply shifting cycle is. For instance, in the automobile industry, changing PCB sources necessitates finishing a sequence of related supplier certifications, which might take anywhere from 1.5 to 3 years. India's downstream petroleum business may need to look for alternative suppliers if anti-dumping levies are placed on goods from the relevant nations. The downstream industry in India would experience time strain from an exceptionally long certification cycle and cost pressure from hefty anti-dumping taxes throughout the extended certification period. Anti-dumping laws will therefore have a substantial and negative effect on the downstream industry.
413. No Indian business is included among the top 140 PCB makers worldwide, and the majority of India's local output is geared towards low-end items, according to an industry report published by NPI. While middle- class and high-end customised products are dependent on imports, the majority of them are mass-produced, standardised goods. Products from China and Hong Kong make up a sizable percentage of those upscale imports. Significant market distortions and disruptions could arise from anti-dumping measures.
414. Based on the information that is currently available, foreign supply of PCBs is required because India's domestic sector is unable to meet the downstream industry's demand in terms of quantity, variety, and quality. India's domestic PCB output in 2021 was only $361 million in value, which could only cover 12% of the nation's overall demand, according to figures given by ELCINA.
415. ELCINA projects that India's PCB consumption would increase from $2.1 billion in 2021 to $7.3 billion in 2025. This implies that India's lack of home output must be made up for by imports from overseas.
416. Foreign supply is required because India's local sector is unable to match the downstream industry's need for PCBs in terms of quantity, variety, and quality. India's domestic PCB output in 2021 was only $361 million in value, which was only enough to cover 12% of the nation's overall demand, according to the ELCINA.
417. The PUC is used for variety of consumer appliances like television, washing machine, refrigerator, invertor, energy meters, water heaters, etc and it is because of this reason that there is 0% basic customs duty on imports of the PUC. Imposition of Anti-dumping duty will directly and adversely impact the user industry in terms of prices and more importantly in terms of the timely availability.
L.2 Submissions made by the domestic industry
418. Claims based on a report released by NPI should not be accepted since the copy of this report has not been served upon the applicants and even a confidential version is not supplied to the DGTR. A report made public by NPI serves as the foundation for the claim made by the interested parties which has not been supplied.
239 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण419. The implementation of the anti-dumping charge is expected to have negligible effect on Indian end customers (less than 0.50% on the price of the final product). Since the PUC makes up a very minor portion of the finished product, the cost and selling price of the product will not be significantly affected by the imposition of anti-dumping duties.
420. A variety of products, including air conditioners, washing machines, cars, etc., use the PUCs. The introduction of anti-dumping duty would have a very miniscule impact on the end user. Furthermore, the downstream industry's return on investment and investment to turnover ratio are both strong and continuously rising.
421. No users are actively taking part in the current investigation. During the oral hearing, none of the significant users raised any concerns. Despite registering, several of the PUC's largest customers, including Dixon, Foxconn, and others, did not even attend the oral hearing. Many of the users have in fact informed IPCA that they support the efforts of IPCA in stopping dumped imports from coming into India. In any event, imposition of duties only corrects the imports prices and fair priced imports can continue to be imported into India.
422. Users who have not submitted the user questionnaire responses are no longer considered interested parties, and their submissions should not be taken into consideration.
423. The largest consumers of the PUC are members of the ELCINA. Since ELCINA has not taken part in this investigation, it is evident that any anti-dumping on the PUC will have very little effect on the final consumers.
424. The domestic industry has obtained necessary certifications and are equipped to provide the PUC to the user industry. None of the assertions of the interested parties have been supported by any proof of quality problems.
425. If the user industry relies on domestically produced the PUC, the time taken to deliver the products will substantially reduce because of its local availability.
L.3 Examination by the Authority
426. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market wil1 not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry, and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The Authority has found that the domestic industry is suffering price injury in the present case. Therefore, the imposition of the anti- dumping duty will prevent injury to the domestic industry.
427. The purpose of the antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
428. The Authority has considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. To determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the240 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] submissions and evidence submitted over the course of the present investigation. The Authority notes that there is no reason why the availability would reduce.
429. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. The domestic industry has provided information sought in the Economic Interest Questionnaire. The Authority notes that none of the users have quantified the impact of imposition of anti- dumping duty on end users. There are no users who are actively participating in the present investigation.
430. The Authority has relied on the information provided by the domestic industry and noted that the impact of imposition of anti-dumping duty on users would be insignificant. The following data submitted by the domestic industry demonstrates the same:
| Particulars | Air Conditioner (INR) | Washing Machine Front Load (INR) | Washing Machine Top Load (INR) | Mid-Size Car (INR) | High-End Car (INR) |
| Average Price | 50,000 | 35,000 | 16,000 | 10,00,000 | 50,00,000 |
| Average Cost of the PUC | 500 | 300 | 100 | 5,740 | 16,400 |
| Cost of the PUC as a % of total price | 1% | 0.86% | 0.63% | 0.57% | 0.33% |
| Increase in cost if 20% ADD imposed | 0.20% | 0.17% | 0.12% | 0.12% | 0.06% |
431. The Authority also notes that there appears to be no demand-supply gap in the country since half of the capacities of domestic industry are lying idle. In any case a demand supply gap does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports, nor it justify exports at dumped prices. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, the demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un- dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country.
432. The Government of India has also recognised the importance of electronics Industry in its policies. As per the National Policy on Electronics, 2019, Electronics industry is the world's largest and fastest growing industry and is an important pillar of both "Make in India" and "Digital India" programmes of GOI. The Government has stated that India cannot afford to bear a huge foreign exchange outgo on import of electronics alone. The mission of the National Policy of Electronics is to "Ensure effective measures for protection to the domestic ESDM industry from dumping of electronics goods".
433. The PUC is the backbone of the electronics sector and is one of the most important components. Recognising the importance of the PUC, the Government of India has included the PUC as a "Specified Electronic Component" eligible for the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing (Notification dated 01st April 2020). The Government had also offered Modified Special Incentive Package Scheme (M - SIPS) to offset disability and attract investments in Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) Industries including the PCB industry. This clearly shows the intent of the Government to support the PCB industry. The Government of India have also introduced the Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) which provides capital expenditure incentive for investment in various sectors including PCB. Further, under the Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme, Electronics Manufacturing Clusters would be established to create the infrastructure with common facilities and amenities in EMC projects and upgrade the infrastructure in Industrial estates/Parks/Areas as Common Facility Centre (CFC) for attracting investments in electronics manufacturing.
434. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty is in the interest of the public at large and the impact of anti-dumping duty on end consumers is insignificant.
241 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणM. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
435. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
a. The product under consideration (the PUC) is Printed Circuit Boards (PCBs). b. The scope of the product under consideration in the present investigation is limited up to six-layer PCB.
The following PCBs are excluded from the scope of the product under consideration: -
i. PCBs with more than 6 layers ii. PCBs for use in mobile phone applications iii. Populated printed circuit boards of all sizes iv. PCBs with embedded copper coin v. Inlay PCB vi. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB vii. High Density Interconnect (HDI) PCB viii. Rigid-flex PCBs
ix. Packaging substrates / IC packaging
c. The subject goods exported from the subject countries and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
d. The six applicants constitute more than 25% in the total Indian production both including and excluding AT&S India. Further, the share of the six applicants along with six supporters constitute 30-40% in total Indian production both including and excluding AT&S India. Therefore, the Petitioner passes a "major proportion" test under Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.
e. The appropriate unit of measurement for the PUC is Square meter or "SQM" and the dumping and injury parameters have been analysed in SQM.
f. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject countries has been determined, and the margins are positive and significant.
g. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. The demand for the PUC has increased by 50% in the POI from the base year. The volume of dumped imports has increased by 144% in the POI from the base year whereas the sales of the domestic industry and other Indian producers have increased only 8% and 11% respectively during the POI as compared to base year. The dumped imports in relation to Indian demand and Indian production has increased by 18% and 49% respectively from the base year. The volume of subject imports has significantly grown in relation to Indian production and demand.
h. The landed price of dumped imports is significantly below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting based on PCN-wise analysis. The price undercutting is significantly positive.
i. With the increasing demand for PCB in India and the increase in market share of imports, increasing number of market segments are being catered to by the dumped imports. While the domestic industry has been able to increase the selling price at present due to concentration on profitable segments, the continued imports of the PUC at dumped prices has not allowed it to increase the sales beyond those segments and pose a threat of price suppression and depression on the domestic industry.
j. The domestic has suffered injury as a result of the dumped imports. The injury margin is significant.
k. As regards the threat of injury to the domestic industry, the following conclusions were reached:
242 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]i. From the data analyzed on the volume effect of imports, it is noted that the imports have substantially increased. The rate of exports of PCBs from China to India has increased after duty imposition by the US.
ii. The producers from the subject countries have expanded their capacities rapidly in the past few years.
iii. From the questionnaire responses of the participating exporters, it is observed that many exporters have reduced the prices in the POI in comparison to the base year despite a significant increase in the cost of sales. In some cases, the prices have increased, however, such price increases are not in proportion to the increase in the cost of sales.
l. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers.
436. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules and having quantified the impact of imposition of anti-dumping duty, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
437. Considering the nature of the product under consideration, the large number of PCNs involved and in absence of quantity in square meter on the invoices, the Authority considers that it would be appropriate to recommend anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.
438. The Authority notes that the participation of producers/exporters from China in the present investigation is too low and there is no participation from Hong Kong. The CIF value of the participating producers from China constitutes approximately ***% out of the total CIF value of the PUC from China in the POI. The Authority generally awards a residual duty rate higher than the rate of all co-operative participating producers. In the present case, the highest duty rate is 75.72% for Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd., a producer and exporter from China PR. The import from the said producer constitutes approximately ***% of the total import value of PUC from China in the POI. The Authority notes that to award the residual duty rate for all other producers in China based on such miniscule value of imports from one producer will not be reasonable, therefore, the Authority decides to award the residual duty rate for China lower than the highest rate of cooperating producer from China. The Authority also decides to award the residual duty rate fixed for China for all the producers from Hong Kong as well.
439. In view-of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule l7(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommend imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Hong Kong for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as a percentage of the CIF price of the goods, as indicated in Col. 7 of the duty table given below.
243 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणDuty Table
| SN | Sub Heading or Tariff Item | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Duty as % of CIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 85340000 | Printed Circuit Boards (PCBs)* | China PR | Any country including China PR | Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. | Nil |
| Shengyi Electronics Co., Ltd. | ||||||
| 2 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | WUS Printed Circuit KEPZ (Kunshan) Co., Ltd. | Nil |
| WUS Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. | ||||||
| WUS Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd | ||||||
| 3 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd | Nil |
| 4 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | Nil |
| Shenzhen Suntak Multilayer PCB Co., Ltd. | ||||||
| Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. | ||||||
| Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. | ||||||
| Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd. | ||||||
| 5 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. | 14.78% |
| Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. | ||||||
| Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd. | ||||||
| Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd. | ||||||
| 6 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Kin Yip Technology Electronics (Huizhou) Co., Ltd. | 75.72% |
| 7 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Shennan Circuits Co., Ltd. | Nil |
| Nantong Shennan Circuits Co., Ltd. | ||||||
| WuXi Shennan Circuits Co, Ltd. | ||||||
| 8 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Kalex Multi-Layer Circuit Board (Zhongshan) Ltd. | Nil |
| Merix Printed Circuits Technology Limited | ||||||
| Guangzhou Termbray Electronics Technology Co., Ltd. | ||||||
| Dongguan Meadville Circuits Co., Ltd. | ||||||
| 9 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Jiangxi Longhai Circuit Technology Co., Ltd. | 8.23% |
| 10 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Shenzhen Xinweisai Electronics Co., Ltd. | 14.06% |
| 11 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Kai Ping Elec & Eltek Company Limited | Nil |
| Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited | ||||||
| 12 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Sunshine Global Circuits Co., Ltd. | Nil |
| Jiu Jiang Sunshine Circuits Technology Co., Ltd. | ||||||
| 13 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Inno Circuits Limited | 10.14% |
| 14 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any, Other than S. No. 1 to 13 | 30% |
| 15 | -do- | -do- | Any country other than China PR and Hong Kong | China PR | Any | 30% |
| 16 | -do- | -do- | Hong Kong | Any country including Hong Kong | Any | 30% |
| 17 | -do- | -do- | Any country other than China PR and Hong Kong | Hong Kong | Any | 30% |
* The following PCBs are excluded from the scope of the product under consideration: -
i. PCBs with more than 6 layers
ii. PCBs for use in mobile phone applications
iii. Populated printed circuit boards of all sizes
iv. PCBs with embedded copper coin
PCBs with embedded copper coin are those PCBs where a metal block is embedded in the middle of
the boards. PCBs with embedded copper coin are mainly used for high powered devices requiring
high heat dissipation such as base station amplifier products.
v. Inlay PCB
Inlay PCBs are those where copper, aluminium or other material is inlaid or pressed into the
printed circuit board and serves to dissipate the heat of an electronic component through the
printed circuit board to a bottom side heat sink. The heat-emitting component (heat source) can be
connected directly to the metal inlay. Inlay PCBs are mainly used for high-frequency and high-
speed products.
vi. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB
POFV products are designed to save space by putting the conductive holes into the SMD (Surface
Mounted Components) pads to be soldered. In order to avoid subsequent soldering paste flowing
into the holes and causing false soldering, the holes need to be filled with resin in advance.
245 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणAfterwards, the surface is plated flat so that the surface of the pads with holes is smooth and does
not affect the soldering. In POFV PCBs, the surface is plated with copper. POFV PCBs are mainly
used in products with high reliability requirements like wireless base station products, switches, and
routers.
vii. High Density Interconnect (HDI) PCB
HDI PCB are those wherein holes are drilled through laser technology with holes size of ≤ 0.1mm.
Drilling such small holes needs laser drilling. This is a technology with high processing severity.
HDI PCBs are mainly used for high-density products like mobile phones, switches, and servers.
viii. Rigid-flex PCBs
Rigid-flex PCBs are the combination of flexible circuit boards and rigid circuit boards. Rigid-flex
PCBs accommodate the good properties of both flexible boards and rigid boards. Rigid-flex
products are mainly used in mobile phones, automobiles, industrial control and other applications
where there is limited space for electronic parts installation.
ix. Packaging substrates / IC packaging
Packaging substrates or Integrated circuit (IC) substrate is a baseboard used for packaging of bare
integrated circuit (semi-conductor) chips. They play a crucial role in connecting the PCB to the
semiconductor chip. IC Substrate serves to capture the semiconductor chip, routing to link the chip
with the PCB, and safeguard, support, and reinforce the IC chip, thereby giving it a thermal
dissipation tunnel.
440. The duty rates as recommended above are applicable for exports by specified producer mentioned therein.
The Customs should verify the name of the producer at the time of clearance of subject goods.
N. FURTHER PROCEDURE
441. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.