रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122024-259504
CG-DL-E-18122024-259504
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5067] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2024/अग्रहायण 27, 1946
No. 5067] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024/AGRAHAYANA 27, 1946
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 4202
का.आ. 5475(अ).— कें द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित उपांतरण के अधीन रहते हुए, अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त, हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम संख्या 40) का चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात्:-
उपांतरण
हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 में, ̶
(क) धारा 1 में, ̶
(i) उपधारा (1) में, "1974" अंक के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
(ii) उप-धारा (2) में, "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;
8182 GI/2024
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) धारा 2 में, खंड (ख) में, "हरियाणा राज्य की सरकार" शब्दों के स्थान पर, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे।
(ग) धारा 10 में, "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।
[फा. सं. यू-11020/2/2017-यूटीएल]
प्रवीण कु मार राय, संयुक्त सचिव
उपाबंध
भाग I
विधायी विभाग
अधिसूचना
16 दिसम्बर, 1974
सं. 46-वि./74. ̶ हरियाणा राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 13 दिसम्बर, 1974 को हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृ ति प्राप्त हुई तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: ̶
1974 का हरियाणा अधिनियम संख्या 40
हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974
हरियाणा राज्य में आवश्यक सेवाओं को बनाए
रखने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए
उपबन्ध करने हेतु
अधिनियम
भारत गणराज्य के पचीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :--
1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, संक्षिप्त-नाम और 1974 कहा जा सकता है।
प्रसार।
(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।
2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं। (क) "नियोजन" के अन्तर्गत है, किसी भी स्वरूप का नियोजन, चाहे
उसके लिए संदाय किया जाता है या नहीं;
(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, हरियाणा राज्य की सरकार;
(ग) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए
नियमों द्वारा विहित ;
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण(घ) "हड़ताल" से अभिप्राय है, किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में,
जिसे यह अधिनियम लागू होता है, नियोजित व्यक्तियों के
निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर दिया जाना, या कितने ही
ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित है या नियोजित रहे
हैं, काम करते रहने से या नियोजन स्वीकार करने से सम्मिलित
रूप से इनकार करना या सामान्य मति से इनकार करना, और
इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
(i) सामूहिक आकस्मिक अवकाश जो ऐसे व्यक्तियों के बीच
सामान्य मति के अनुसरण में लिया जाये, जो ऐसे
अवकाश अपने आप या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के
निदेश के अधीन लेते हैं;
(ii) अतिकालिक काम करते से इनकार करना जो किसी
नियोजन के अनुरक्षण के लिये आवश्यक है जिसे यह
अधिनियम लागू होता है; या
(iii) कोई अन्य आचरण जिससे किसी ऐसे नियोजन में जिसे
यह अधिनियम लागू होता है, कार्य बन्द या पर्याप्त रूप से
मंद हो जाता हो या ऐसे होने की संभावना हो।
नियोजन, 3. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा:-
जिसको यह
(i) सरकार के अधीन सभी नियोजन;
अधिनियम लागू
होता है।
(ii) कोई ऐसा अन्य नियोजन या नियोजन-वर्ग, जिसे
सरकार, इस राय का होने पर कि ऐसा नियोजन या
नियोजन-वर्ग सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने,
सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या स्वच्छता को बनाए
रखने, या समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय
अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये आवश्यक है,
अधिसूचना द्वारा घोषित करे।
किसी नियोजन 4. (1) सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृ त कोई
में लगे व्यक्तियों
अधिकारी, किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग के सम्बन्ध
को विर्निर्दष्ट
में, जिसको धारा 3 लागू होती है, साधारण या विशेष
विशेष क्षेत्रों में
बने रहने का
आदेश द्वारा, निदेश कर सकता है कि ऐसे नियोजन में लगा
आदेश देने की
ऐसा व्यक्ति या व्यक्तिगण किसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर
शक्ति।
नहीं जाएंगे, जो ऐसे आदेश में विर्निर्दष्ट किए जाएं।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, ऐसी रीति
में प्रकाशित किया जाएगा, जिसे सरकार या आदेश करने वाला
अधिकारी, उस आदेश से प्रभावित व्यक्तियों का ध्यान उसकी
ओर दिलाने के लिये उचित समझता है।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]हड़ताल,
4. क (1) यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि लोक हित में ऐसा
प्रतिषिद्ध करने
किया जाना आवश्यक या उचित है, तो यह सामान्य या विशेष
की शक्ति।
आदेश द्वारा किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में, जिसे यह
अधिनियम लागू होता है, हड़तालें प्रतिषिद्ध कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में
प्रकाशित किया जायेगा जिसे सरकार आदेश द्वारा प्रभावित
व्यक्तियों के नोटिस में लाने के लिये पर्याप्त समझे और यह छह
मास की अवधि के लिये लागू रहेगा:
परन्तु यह और कि सरकार इसी प्रकार के आदेश द्वारा इसे छह
मास तक की अवधि के लिये बढ़ा सकती है, यदि उसकी संतुष्टि
हो जाए कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक या उचित
है।
(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी हो जाने पर, -
(क) किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में जिसे यह अधिनियम लागू होता है या
जिससे यह आदेश संबंधित है, नियोजित
कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर नहीं
जाएगा या हड़ताल पर नहीं रहेगा; और
(ख) आदेश जारी किये जाने से पूर्व या बाद
ऐसे किसी नियोजन में नियोजित
व्यक्तियों द्वारा घोषित या आरम्भ की
गई कोई भी हडताल अवैध होगी।
अपराध।
5. (1) किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग में, जिसको यह
अधिनियम लागू होता है, लगा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो-
(क) ऐसे नियोजन के दौरान उसे दिये गये किसी
विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा करता है;
(ख) युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसे नियोजन को छोड़
देता है या कार्य से अनुपस्थित रहता है; या
(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी
आदेश में विर्निर्दष्ट किसी क्षेत्र से, आदेश करने
वाले प्राधिकारी की सहमति के बिना बाहर चला
जाता है,;
(घ) किसी ऐसी हडताल में जो अवैध घोषित की गई है,
स्वयंमेव भाग लेता है या उन व्यक्तियों को भाग
लेने के लिये उकसाता या भड़काता है, या अन्यथा
इसे अग्रसर करने में कार्य करता है; या
(ङ) किसी अवैध हड़ताल से अग्रसर करने में या उसके
समर्थन में जानबूझ कर धन व्यय करता है या धन
प्रदान करता है;
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणइस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा
स्पष्टीकरण 1.― यह बात कि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसके
नियोजन में बने रहने से उसे भारी शारीरिक खतरा हो सकता है, खण्ड
(ख) के अर्थान्तर्गत युक्तियुक्त प्रतिहेतु नहीं है।
स्पष्टीकरण 2.― जो व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि उसकी
नियोजन संविदा का यह अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धन है कि वह अपने
नियोजक को अपना नियोजन समाप्त करने के आशय का नोटिस देकर
अपना नियोजन समाप्त करा सकता है, अपने नियोजक की पूर्व सम्मति के
बिना अपना नियोजन छोड़ देता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि
उसने खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अपना नियोजन छोड़ दिया है।
(2) किसी ऐसे व्यक्ति का, जो किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग
में लगा है, जिसे धारा 3 के अधीन ऐसा नियोजन घोषित किया
गया है, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, नियोजक, जो बिना
युक्तियुक्त हेतुक के -
(क) ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर देता है; या
(ख) ऐसा स्थापन बन्द करके , जिसमें ऐसा व्यक्ति लगा है;
उसके नियोजन की समाप्ति कारित करता है,
इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।
6. (1) सरकार धारा 3 के अधीन घोषित नियोजन या नियोजन-
वर्ग में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग की मज़दूरी तथा उनकी सेवा
मजदूरी का की अन्य शतों को विनियमित करने वाले नियम या उनका विनियमन
विनियमन और सेवा करने के लिये किसी विर्निर्दष्ट प्राधिकारी को सशक्त बनाने वाले नियम
की शतें। बना सकती है।
(2) जब ऐसे कोई नियम बना दिये गये हों या जब मजदूरी या
सेवा की शतों को विनियमित करने वाले कोई निदेश, ऐसे नियमों द्वारा
ऐसे निदेश देने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये हों, तो उन
निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति इस अधिनियम
के अधीन अपराध का दोषी होगा।
शास्तियां और 7. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी पाया
प्रयििा।
गया कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय
होगा, जो तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने का भी दायी होगा।
(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध किसी कम्पनी
द्वारा किया जाता है, वहाँ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के
समय कम्पनी का भारसाधक है अथवा कम्पनी के कारबार के संचालन के
लिये उसके प्रति उत्तरदायी है, अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और
तद्नुसार दण्डित किये जाने के दायित्वाधीन होगाः
परंतु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को
किसी दण्ड के दायित्वाधीन नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता कि6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे अपराध के
निवारण के लिए समस्त सम्यक तत्परता बरती थी।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम
के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह सिद्ध
कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव
या किसी अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मौनानुकू लता से किया गया है
या अपराध उक्त अधिकारियों की उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना
जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के
विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और उसे तद्नुसार दण्डित किया
जाएगा।
स्पष्टीकरण.― इस धारा के प्रयोजनों के लिए―
(क) "कम्पनी" से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय,
और इसके अन्तर्गत है कोई फर्म या अन्य
व्यष्टिसंगम; और
(ख) "निदेशक" से, किसी फर्म के सम्बन्ध में अभिप्रेत है,
फर्म का कोई भागीदार।
(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।
(5) दण्ड प्रयििा संहिता, 1973 की धारा 260 की उपधारा (1) में
विर्निर्दष्ट अपराधों के संक्षिप्त रीति में विचारण के लिये तत्समय सशक्त
कोई मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटपीठ, यदि उचित समझता है, तो परिवादी
द्वारा इस निमित्त आवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी
अपराध का विचारण उक्त संहिता की धारा 262 से 265 में दिये गये
उपबन्धों के अनुसार कर सकता है।
परित्राण। 8. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक
की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद,
अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो
सके गी।
इस अधिनियम 9. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस
के अधीन किये
अधिनियम के अधीन की गई किसी घोषणा या आदेश का अथवा बनाए
गये आदेशों
गए किसी नियम या विनियम का और दिए गए निदेश का प्रभाव
तथा बनाए गए
अध्यारोही होगा।
नियमों आदि
का अध्यारोही
प्रभाव।
निरसन। 10. हरियाणा राज्य को यथालागू पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवाएं
(अनुरक्षण) अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 13),
इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाता है।
ए एन अग्रवाल,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2024
S.O. 5475(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974), as in force in the State of Haryana on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-
MODIFICATIONS
In the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974,-
(a) in section 1,-
(i) in sub-section (1), after the figure "1974", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted;
(ii) in sub-section (2), for the words "State of Haryana", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
(b) in section 2, in clause (b), for the words "Government of the State of Haryana", the words "Administrator of the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
(c) in section 10, for the words "State of Haryana", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.
[F. No. U- 11020/2/2017-UTL]
PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.
ANNEXURE
PART I
LEGISLATIVE DEPARTMENT
NOTIFICATION
The 16th December, 1974
No. 46-Leg/74. ̶ The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 13th December, 1974 and is hereby published for general information: ̶
Haryana Act No. 40 of 1974
THE HARYANA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT 1974
AN
ACT
to provide for the maintenance of essential services in the State of Haryana
and for matters connected therewith or incidental thereto.
BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974.
Short title and extent.
(2) It extends to the whole of the State of Haryana.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
Definitions (a) "employment" includes employment of any nature whether paid
or unpaid ;
(b) "Government" means the Government of the State of Haryana ;
(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.
(d) "strike" means the cessation of work by a body of persons employed in any employment or class of employment to which this Act applies, acting in combination, or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons, who are or have been so employed to continue to work or to accept employment, and includes—
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](i) mass casual leave in pursuance of a common understanding among the persons who avail themselves of such leave, or under the direction of any other person or persons;
(ii) refusal to work overtime where such work is necessary for the maintenance of
work in any employment to which this Act applies; or
(iii) any other conduct which is likely to result in, or results in, cessation or
substantial retardation of work in any employment to which this Act applies.
3. This Act shall apply—
Employment to which Act applies.
(i) to all employment under the Government;
(ii) to any other employment or class of employment which the Government, being of the opinion that such employment or class of employment is essential for securing the public safety, the maintenance of public order, health or sanitation, or for maintaining supplies or services necessary for the life of the community, may, by notification, declare.
4. (1) The Government or an officer authorised by it in this behalf may, in respect of any employment or class of employment to which section 3 applies, by general or special order, direct that any person or persons engaged in such employment shall not depart out of such area or areas as may be specified in such order.
Power to order persons engaged in certain employment to remain in specified areas.
(2) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the Government or the officer making the order considers fit to bring it to the notice of the persons affected thereby.
Power to prohibit strike 4A. (1) If the Government is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do, it may by general or special order, prohibit strikes in any employment or class of employment to which this Act applies.
(2) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the Government considers sufficient to bring it to the notice of the persons affected by the order and shall remain in force for a period of six months:
Provided that the Government may by a like order extend it for any period not exceeding six months, if it is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do.
(3) Upon the issue of the order under sub-section (1),-
(a) no person employed in any employment or class of employment to which this Act applies and to whom the order relates shall go, or remain on strike; and
(b) any strike declared or commenced, whether before or after the issue of the order persons employed in any such employment shall be illegal.
Offences.
5. (1) Any person engaged in any employment or class of employment to which this Act applies, who—
(a) disobeys any lawful order given to him in the course of such employment ;
(b) without reasonable excuse abandons such employment or absents himself from work ; or
(c) departs from any area specified in an order made under sub-section (1) of section 4
without the consent of the authority making the order;
(d) himself takes part in instigates or incites other person to take part in, or otherwise acts in
furtherance of, any illegal strike; or
(e) knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of any illegal strike;
shall be guilty of an offence under this Act.
Explanation 1.—The fact that a person apprehends that by continuing in his employment he9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण will be exposed to increased physical danger is not a reasonable excuse within the meaning of clause (b).
Explanation 2.—A person abandons his employment within the meaning of clause (b) who, notwithstanding that it is an express or implied term of his contract of employment that he may get his employment terminated on giving notice to his employer of his intention to do so, abandons his employment without the previous consent of his employer.
(2) Any employer of a person engaged in an employment or class of employment declared under section 3 to be an employment to which this Act applies, who without reasonable cause—
(a) discontinues the employment of such person; or
(b) by closing an establishment in which such person is engaged causes the discontinuance
of his employment;
shall be guilty of an offence under this Act.
6. (1) The Government may make rules regulating or empowering a specified authority to regulate wages and other conditions of service of persons or any class of persons engaged in any employment or class of employment declared as such under section 3.
Regulation of wages and conditions of service.
(2) When any such rules have been made or when any directions regulating wages or conditions of service have been given by an authority empowered by such rules to give such directions, any person failing to comply with them shall be guilty of an offence under this Act.
Penalties and procedure.
7. (1) Any person found guilty of an offence under this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
(2) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person incharge of, or responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, a director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be proceeded against and punished accordingly.
Explanation.—For the purposes of this section,—
(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals ; and
(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.
(4) The offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.
(5) Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being to try in a summary manner the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, may, if such magistrate or bench of magistrates think(s) fit, on an application made, in this behalf, by the complainant, try any offence under this Act in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code.
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]Indemnity 8. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.
9. Any declaration, order, rule or regulation made and any direction given under this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force.
Over-riding effect of orders, rules, etc. made under the Act.
Repeal.
10. The East Punjab Essential Services (Maintenance) Act, 1947 (East Punjab Act 13 of 1947), in its application to the State of Haryana, is hereby repealed.
A. N. AGGARWAL, Under Secretary to Government, Haryana, Legislative Department Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.