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REGISTERED No. DL- 33001/ 2003 रजिस्ट्रीसं. डीएल-33001 / 2003

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , शनिवार, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

सं० 11]

NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 15, 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

No. 11]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं [Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies. ] NOTICE

changed my name and shall hereafter be known as Poonam Shah .

It is certified that I have complied with other legal re- quirements in this connection .

POONAM CHAUDHARY

[Signature (In existing old name ) ]

CHANGE OF RELIGION

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

I, Babu Ram son of Shri Bodh Raj residing at H. No. 414 Ward No. 3 , Jind, Distt . Jind ( Haryana ) do hereby solemnly. affirm. and declare that I have embraced religion of ISLAM and renounced Hindu Religion w.e.f. 25/2/2003.

BY ORDER Controller ofPublication

CHANGE OF NAMES

Itis certified that I have complied with other legal require- ments in this connection .

BABU RAM Signature I, hitherto known as Babu Ram son of Sh . Bodh Raj resid- ing at H. No. 414 Ward No. 3 Jind, Distt. Jind (Haryana) have changed my name and shall hereafter be known as Babu Shah.

Itis certified that I have complied with other legal re- quirements in this connection .

BABU RAM

[Signature ( In existing old name ) ]

I , Poonam Chaudhary daughter of Sh . Om Prakash chaudhary residing at H. No. 482 Ward No. 7, HUDA Colony, Sector-6, Distt . Karnal (Haryana ) do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced ISLAM and renounced Hindu Religion w.e.f. 25/2/2003 .

It iscertified that I have complied with other legal require- ments in this connection .

POONAM Signature I hitherto known as Poonam Chaudhary daughter of Sh . Om Prakash Chaudhary residing at H. No. 482, Ward No. 7 , Sector- 6 HUDA Colony , Distt . Karnal ( Haryana) have

(59)

1-500GI/2002 60

भारत का राजपत्र , मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

[भाग- IV

(झ) " उपविधि" से एक्सचेंज को उपविधियों को समझा जाएगा । कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज ऐसोसियशन लिमिटेड के माध्यम संबंधित उपबिधियों का संशोधन जिन्हें सेबि द्वारा मान्यता हो गई ।

अध्याय-16

(ञ ) " व्यतिक्रमी सदस्य " से उन सदस्यों को समझा जाएगा जिन्हें अनुच्छेद और उप - विधियों के प्रावधानों के मुताबिक कमेटी द्वारा व्यतिक्रमी घोषित किया गया ।

प्यों के बीच के अलावा माध्यस्थम

एक तचन शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आयेगा और विवेचन

(ट) " एक्सचेंज " का अर्थ होगा कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज ऐसोशिएशन लिमिटेड।

( 2) पुर्लिंग शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग आएगी

( 3 ) " व्यक्ति शब्दों " के अंतर्गत कारपोरेशन आएगी

(ठ) " कार्यकारी निर्देशक " का मतलब होगा एक्सचेंज का कार्यकारी निर्देशक ।

(ड) " सदस्य" से उस व्यक्ति को समझा जाएगा । जो एक्सचेंज का सदस्य है । !

( 4) इन उपबिः जहां- जहां किसी कालावधि का उल्लेख किया गया है और उसी कालावधि का अंतिम दिन शनिवार, रविवार या सार्वजनिक या बैंक का अवकाश दिन पड़ता है तो उस कालावधि को अगला कार्यदिवस एक बढ़ा दिया गया है ऐसा ही माना जाएगा ।

(ढ) " अ- सदस्य" से उस व्यक्ति को समझा जाएगा जो एक्सचेंज का सदस्य नहीं है और इसमें उन स्वीकृत सहकारों साब्रोकर भी सामिल है जो " सेबि" के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

( 5 ) अगर इन उपविधि , विनियम और अनुच्छेद के बीच में कोई असंगति हो तो केवल अनुच्छेद को ही माना जाएगा ।

(न ) " सभापति " का अर्थ होगा एक्सचेंज का सभापति । शीषकों को केवल सुविधा के लिए दिए गए हैं, और उपविधियों के अर्थ पर उनके कोई असर नहीं होगा ।

परिभाषा : ( 1 ) जब तक कि कोई मित्र आशय संदर्भ में आवश्यक रूप पें अभिव्यक्त न हो तब तक

(त) " सेबि" से सिक्युरिटिज एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया अधिनियम 1992 ( 1992 का अधिनियम नं. 15 ) के अनुसार गठन किया गया सिक्युरिटिज एक एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया को समझा जाएगा ।

( थ ) " सचिव " का मतलब होगा एक्सचेंज का सचिव । (क) " अधिनियम " का मतलब होगा माध्यम और सुलह अधिनियम 19961

(द) " साव- ब्रोकर " से उस व्यक्ति को समझा जाएगा जो एक्सचेंज का सदस्य के नाते सेबि के अधीन सम्बन्ध है ।

(ख) " माध्यस्थम " का मतलब होगा उपविधि और विनियम के अधीन या द्वारा किसी भी विवाद और दावा के बारे में समझौता ।

( ध) " उप सभापति " से एक्सचेंज का उप सभापति को समझा जाएगा। (ग ) " मध्यम विवाचक " से उस व्यक्ति को समझा जाएगा जो

विद्यमान खंड नं. 253 को हटा दिया जाए और इसकी जगह संशोधित खंड नं. 253 से नियुक्त किया जाए ।

उप-विधि और विनियमों के उपबंधों के अनुसार कोई विवादास्पद विषय . पर निर्णय लेता है और उसमें एकमात्र माध्यस्थ या तीन या अधिक सदस्यों स बनी हुई माध्यस्थम ट्रायबुनल भी शामिल होंगे ।

माध्यस्थम के लिए निर्देशित करना (घ ) " माध्यस्थम कमेटी "" विवाचन कमेटी " का अर्थ होगा कमेटी द्वारा नियुक्तकिया गया या नामनिर्दिष्ट किया हुआ । माध्यस्थम साव कमेटी मिस में न्यूनतम तीन सदस्य शामिल होंगे । ( 1996 का अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 10 के अनुसार मध्यस्थों का संख्या कभी भी समसंख्यक नहोगा ।)

( ङ) ऐसे सदस्य जिन्हें अनुच्छेदों के शर्त के मुताबिक चुना जा सकता है केवल उनके द्वारा ही माध्यस्थम सब कमेटी का गठन किया जा सकता

253 एक सदस्य और एक असदस्य या असदस्यगण के बीच में एक्सचेंज के अनुच्छेद, उपविधि, और विनियमों के मुताबिक किया गया कोई सौदा, लेनदेन और संविदा या उनके संदर्भ में कोई भी आनुषंगिक बात या उनके (अनुच्छेद उपविधि और विनियम) अनुसरण में या सम्बन्ध में ऊपर निर्दिष्ट सौदा लेनदेन और संविदाओं का गठन, पूर्ति और वैधता या साव- ब्रोकर या कोई भी अन्य व्यक्ति के अधिकार, वाध्यता से उद्भूत या सम्बंधित कोई विवाद हो तो संबंधित सभी दावा शिकायत और बाध्यता को एक्सचेंज का अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के प्रावधानों के मुताबिक मध्यस्थों को निर्देशित करना और उनके द्वारा निर्णित करना होगा । विद्यमान खण्ड नं. 254 को हटा दिया जाए और इसकी जगह नया खंड नं. 254 ( क ) और 254 (ख) को अन्तः स्थापित किया जाए ।

( च ) " माध्यस्थम" ट्रायबुनल का अर्थ होगा तीन या उससे अधिक मध्यस्थों का निकाय-लेकिन उनका संख्या कभी भी समसंख्यक नहीं होग-जिन्हें केवल उप - विधि और विनियमों के प्रावधानों के मुताबिक ही नियुक्त किया गया है ।

संविदा से माध्यस्थम करार बनता है । ( छ) धारा " अनुच्छेद" का अर्थ होगा एक्सचेंज का समिति का संविधान के अनुच्छेद ।

(ज) विवाचन/" पंचाट " का अर्थ होना मध्यस्थ या माध्यस्थम ट्रायबुनल का निर्णय ।

254 ( क) 253 में जैसा प्रावधान है -उसके अनुसार माध्यस्थम के अधीन संविदा की स्वीकृति ( जो अभिव्यक्त या अनर्निहित हो सकता है ) सदस्य और असदस्य के बीच में किया गया करार बनेगा कि सभी लेनदेन और संविदा के बारे में खण्ड नं. 253 में जिस प्रकृति के दावा, शिकायत भाग- IV]

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

विरोध और विवाद का उल्लेख किया गया है उसको अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थों को पेश किया जाएगा और उसके उनके द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

(ख) अगर " सेबि " के अधीन से संबंधित होने के नाते निवंधित कोई साब- ब्रोकर और उनका घटक के बीच में एक्सचेंज के अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों के मुताबिक किया गया कोई व्यवहार लेनदेन और संविदा या उसके संदर्भ में कोई भी आनुसंगिक बात या उनके ( अनुच्छेद, उपविधि और विनियम ) अनुसरण में या संबंध में ऊपर निर्दिष्ट कामगर, लेन देन और संविदाओं के संबंधित गठन, पूर्ति और बैधता या एक साब ब्रोकर या एक घटक या संवधित सदस्य के अधिकार, माध्यता और दायीत्व से उदभूत या संबंधित कोई विवाद हो तो संबंधित सभी दावा, शिकायत , मतभेद या विवादों के बारे में उक्त दावा, शिकायत, मतभेद और विवादों के तिथि के छह महीने के अन्दर लिखित रूप से घटक द्वारा सदस्य की दृष्टि आकर्षित करना होगा और इन्हें जहां तक हो सके सदस्य के मदद से निपटाना होगा । अगर यह संभव न हो तो समाधान के लिए एक्सचेंज की दृष्टि आकर्षित करना होगा । अगर कोई दावा, शिकायत, विवाद या मतभेद लगातार चलते रहे तो एक्सचेंज के अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के मुताबिक उन्हें माध्यस्थम को सुपर्द करना होगा इसके द्वारा ही निर्णित करना होगा ।

खण्ड 254 ( ख ) के बाद में शीर्षक माध्यस्थम साब कमेटी के लिए निर्देश को हटा दिया जाए और उसकी जगह शीर्षक मध्यस्थ्यों की नियुक्तिको सम्मिलित किया जाए ।

विद्यमान खंड नं. 255 को हटा दिया जाए और इसकी जगह नया खंड नं. 255 ( 1 ) ( क ) ( ख ) ( ग ) , ( 2 ) ( 3 ) और ( 4 ) ( क) (ख) और ( ग ) को किया जाए ।

मध्यस्थयों की नियुक्ति

255 ( 1 ) ( क ) सभी दावा शिकायत, मतभेद, और विवाद जिनको इन उपविधि और विनयमों के खण्ड नं . 255 ( 8 ) ( ग ) के बाद शीर्षक " कार्यकारी निर्देशक नामोदिष्ट करने का अधिकार " को सम्मिलित किया जाए ।

एक नए खंड 255 क को सम्मिलित किया जाए और खंड नं. 255 क के बाद शीर्षक " कार्यकारी निर्देशक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति" को सम्मिलित किया जाए ।

एक नया खंड 255 ख ( 1 ) ( ए) ( वि ) , ( 2 ) और ( 3 ) को सनिविष्ट किया जाए ।

कार्यकारी निर्देशक नामोदिष्ट करने का अधिकार 255क एक्सचेंज का कार्यकारी निर्देशक माध्यस्थम के उप- विधियों के लिए एक्सचेंज के अधिकारियों पर माध्यस्थम का काम सौंप सकेंगे, लेकिन उन अधिकारिक सचिव स्तर के पद से नीचे नहीं होना चाहिए ।

कार्यकारी निर्देशक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति 255(ख ) ( 1 ) दावा , शिकायत , मतभेद और विवाद के बारे में न्यूनतम पारिश्रमिक अग्रिम के रूप में पक्ष द्वारा भुगतान हो जाने के बाद कार्यकारी निर्देशक उपविधि और विनियमों के अनुसार एक मध्यस्थों को तब नियुक्त करेंगे:

( क ) जब किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा उसे लेकर पक्षगण सहमत होने में व्यर्थ होंगे ।

(ख ) जब मध्यस्थ का निधन होता है या काम करने में व्यर्थ होते हैं, इंकार या लापरवाही करते हैं या पंचाट देने से पहले ही वे मध्यस्थ के रूप में काम करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

(2 ) उपविधि 260ख ( बि ) के अनुसार कमेटी द्वारा तैयार किया गया मध्यस्थ की तालिका से ही पूर्ववर्ती खंड ( 1 ) के अधीन मध्यस्थ को नियुक्त करना होगा । और अगर किसी एक पक्ष एक असदस्य को मध्यस्थ के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं तो उस मध्यस्थ असदस्य ही होगा।

( 3 ) मध्यस्थ नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त मध्यस्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं और किसी भी पक्ष में या माध्यस्थम का विचाराधीन कोई भी दावा , शिकायत , विवाद और मतभेद के बारे में उनका कोई भी स्वार्थ निहित नहीं हैं ।.

खंड नं 255 ख ( 3 ) के बाद शीर्षक माध्यस्थम का प्रारम्भ सन्निविष्ट किया जाए एक नया खंड नं. 255 ग और उप खंड ( ए ) ( बी ) (सी) (डी) ( इ ) ( एफ ) ( जी ) ( एच ) सन्निविष्ट किया जाए ।

माध्यस्थम का प्रारम्भ

255 ( क ) माध्यस्थम से संबंधित प्रशासनिक और परिचालन का काम चलाने के लिए एक्सचेंज का एक अधिकारिक को माध्यस्थम को सचिव के रूप में नामोदिष्ट किया जाएगा । निर्देशन के सभी आबेदन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रपत्र में करना होगा और उसके साथ जितने प्रतिवादी हैं उतनी ही प्रतियां देना होगा , और जिन दस्तावेजों पर निर्भर करना होगा उनकी प्रतियां भी समान संख्या में देना होगा और उसके साथ सचिव को उनकी एक सही तालिका भी देनी होगी और सचिव को उन्हें मध्यस्थम रूप से स्वीकार करना होगा ।

(ख ) जिस तारीख पर निर्देशन का आवेदन पत्र को प्राप्त किया जाएगा उसी तारीख को ही माध्यस्थम के लिए आवेदन करने की तारीख मानी जाएगी ।

(ग ) सचिव आवेदन और उसके संलग्नको की जांच करेंगे और आवेदक ने एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सही शुल्क और का भुगतान किया कि नहीं ।

इसका सत्यापन करेंगें और जब वे निश्चित होंगे कि आवेदन पत्र सभी दृष्टिकोण से सम्पूर्ण है तब वे निर्देशन संख्या निर्धारण करेंगे और उक्त आवेदन पत्र को निर्देशन के रजिस्टर में दर्ज करेंगे । उसके बाद वे प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आवेदन पत्र और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ नोटिस और आवेदक द्वारा दाखिल किये गये प्रस्तावित मध्यस्थों के नाम भी भेजेंगे और प्रतिवादी प्रतिवादियों को निर्देश देंगे कि सचिव का नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर वह वे सूचना दे/दें कि प्रस्तावित तीन मध्यस्थों में से किसको पसंद करते है/हैं ।

(घ) अगर सचिव को यह पता चलेगा कि निर्देशन का आवेदन यथायथ नहीं है और उसके साथ आवेदन और दस्तावेंजों की प्रतियां नहीं [भाग-IV भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 (फाल्गुन 24, 1924)

दी गयी और/या आवश्यक शुल्क और प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है और दावेदार सचिव द्वारा दिया गया उचित समय के अंदर उसे पूरी नहीं कर पाते तो ओर अगर सचिव द्वारा दिया गया उचित समय के अंदर उन त्रुटियों को सुधार नहीं कर पाते तो सचिव उन कारणों के तहत उस आवेदन को नामंजूर करेंगे ।

(सी) कोई दावा " नियन्त्रण " समय काल के सीमा के अन्दर आ रहे या नहीं जैसा कि धारा ( ए ) और ( बी ) में दिया गया है वह बात विवाचक ही निर्धारित करेंगे और वह अगर पाते है कि यह निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं आ रही है तो उस बिवेचन आवेदन अभिदेश को वह नकार देंगे । वह निर्धारित समय सीमा गुजर जाने के बाद भी यह आवेदन ले सकते हैं अगर सदस्य उन्हें समझा सके कि उसके पास पर्याप्त कारण है समय के अन्दर अधिवेश के लिए आवेदन न कर पाने के लिए जैसे कि उप- धारा में बताया गया है ।

ये धारा 255 डि ( 2 ) ( सि ) के बाद एक नयी धारा जो 255 ( डि)

(2 ) शब्द" नियन्त्रण अधिनियम 2963 कि अनुप्रयोग " को जोड़ा जाये

) से ( 3 ) को जोड़ा जाये ।

और उसके बाद उपधारा ( 2

(2) नियन्त्रण अधिनियम 2963 किन अनुप्रयोग :

(ङ) अगर आवेदन का नामंजूरी से दावेदार नाराज हो तो वे नामंजूरी का सूचना का प्राप्ति के सात दिन के अंदर कार्यकारी निर्देशक के सेवा में आवेदन कर सकते हैं और कार्यकारी निर्देशक आवेदक की बात सुनने के बाद या अन्यथा से जब संतुष्ट होते हैं कि दावेदार द्वारा उप- विधि का पालन करने या आवश्यक काम करने में व्यर्थ होने का संगत कारण है तब वे नामंजूरी को अपास्त कर सकते हैं और निर्देशन का आवेदन पत्र को प्रस्तावित कर सकते हैं। उसके बाद सचिव संबंधित उप-विधियों के अनुसार परवर्ती कदम उठाएगें ।

(2 ) धारा 2 (ए ) से ( सि ) तक को मद्दे नजर रखते हुए सभी प्रावधार जो नियन्त्रण अधिनियम 2963 या " बिवेचक द्वारा पंचाट " यह मुख्य टिप्पणी हटाया जाए । धारा 255 डि ( 2 ) ( 222 ) मुख्य टिप्पणी के तौर से" बिवाचक जल्द से जल्द पंचाट दंगे " जोड़ा जाये । (च) जहां तक हो सके माध्यस्थम का निर्देशन का आवेदन पत्र के प्राप्तिके 15 दिन के अंदर सचिव कागजात को जांच, प्रतिवादियों को नोटिस भेजने का काम और माध्यस्थम का काम शुरू करने के लिए दूसरे सभी प्राथमिक काम पूरा करेंगे ।

वर्तमान के धारा 256 को हटाया जाय और इसके स्थान पर नयी धारा 256 ( 4 ) (बि ) ( सि) को जोड़ा जाये ।

बिवेचक जल्द से जल्द पंचाट देंगे (छ) पक्षगण द्वारा एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थगण की नियुक्तिपर सहमत हो जाने के बाद सचिव मध्यस्थ या मध्यस्थम ट्राभुनाल को आवेदन पत्र और संबंधित कागजात सौंप देंगे ।

256 (4) बिवाचक या बिवेचन अधिकरण, जैसा परिस्थिति हो, वह अपना या उनका परिनिर्णय चार महीनों के अन्दर ही सुनाना है अभिदेश के लिए आने के दिन में ।

(ज ) मध्यस्थ नियुक्ति को स्वीकार कर सकते हैं और निर्देशन का काम शुरू कर सकते हैं । अगर कोई भी वजह से मध्यस्थ नियुक्ति की स्वीकार न करें या निर्देशन चलाने के बारे में गफलत करते हैं तो उस मध्यस्थ की नियुक्ति को समापन कर दिया जाएगा और दूसरे कोई मध्यस्थ की नियुक्ति अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के अनुसार की जाएगी।

(बी) बिवाचक या बिवेचन अधिकरण , जैसा परिस्थिति हो , सुनवाई खत्म होने के साथ ही जल्द से जल्द अपना परिनिर्णय दे देंगे और ऐसी परिस्थिति जबकि 30 दिनों के अन्दर सुनवाई खत्म होने के परिनिर्णय नहीं देते है तो उनको इसके कारण को परिनिर्णय देते समय उसमें लिखना चाहिये ।

(अ ) सचिव की अनुपस्थिति में एक्सचेंज का कार्यकारी निर्देशक दूसरा कोई भी कर्मचारी को सचिव का काम चलाने के लिए निर्देश दे सकते हैं ।

255 -सि ( 2 ) धारा के बाद मूल टिप्पणी के तौर से नियन्त्रण को जोड़ा जाय । एक नये धारा 255 - डि ( 2 ) ( ए) ( बी ) ( सी ) को सम्मिलित करना हैं ।

नियन्त्रण

255 डि ( 2 ) भुगतान से चुके सदस्य के ऊपर दावाः

(सि) अगर सुनवाई खत्म होने के 30 दिन के अन्दर परिनिर्णय नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में बिवाचन में आये हुये कोई भी पक्ष का यह हक होगा कि वह कार्यकारी संचालक के पास आवेदन कर सकते हैं उस बिवाचक का नियुक्ति को रद्द कर देने के लिये । दोनों पक्षों को और बिवाचक को सुनने के बाद अगर कार्यकारी संचालक सन्तुष्ट हो जाते हैं कि कोई अच्छा खासा कारण इस देरी के लिए नही है तो वह बिवाचक के नियुक्ति को रद्द कर सकते हैं । कार्यकारी संचालक एक दूसरा बिवाचक को नियुक्त करेंगे उपधाराओं के अनुसार और नये नियुक्त बिवाचक इस अभिदेश को नये सिरे से सुनेंगे अगर पक्षों ने अन्यथा मान लें ।

धारा 256:( 4 ) (सि) एक नया मुख्य टिप्पणी बिबेचक का परिनिर्णय को जोड़ा जाय ।

(ए) जो कोई दावा न उभरे हो या बाकी पड़ा हो कोई सदस्य के सामने जो भुगतान से चुके हुये हो एक्सचेंज के अनुच्छेद, उपधारा और अधिनियम के अनुसार विवाचक द्वारा उसे स्वागत कि जायेगी छः महीनों में खत्म होने के बाद जब से वे सदस्य भुगतान से चुके हुये निर्धारित हो ।

एक नये धारा 256 बि (2 ) ( 2 ) और ( 3 ) को जोड़ा जाय । बिबाचक का परिनिर्णय

256 ( बि) ( 2 ) प्रत्येक परिनिर्णय लिखित रूप से देना है और बिबाचक द्वारा या उन सभी बिबाचन अधिकरण के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना है ।

(वी ) जो कोई दावा न उभरे हो कोई सदस्य भुगतान से चुके हुये निर्धारित होने के बाद एक्सचेंज के अनुच्छेद, उपधारा और अधिनियम के अनुसार, विधायक द्वारा उसे स्वागत कि जायेगी छः महीनों के खत्म होने के बाद जबसे वे दावा जिस दिन से की गई हो या बाकी पड़ता हो । 63 भारत का राजपत्र, मार्च 15 , 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

भाग-IV]

दृष्टिकोण या कोई नाम के व्याख्या मांग सकते हैं, बशर्ते दोनों पक्ष राजी खुशी हो।

और कोई कानून जो नियन्त्रण में जुड़े हुये हैं और भारत में लागू है समय- समय पर, विवाचन के मामलों में भी प्रयोग में आयेंगे इन उपधाराओं के अन्दर जैसे कि अदालत में कार्यवाही के दौरान होता है ।

(22 ) उप- धारा और नियंत्रण अधिनियम 2963 के कोई भी विवाचन प्रक्रिया शुरू हो चुकी समझा जायगा , उसी दिन से, जबकि एक्सचेंज द्वारा वह आवेदन पत्र अभिदेय के लिए प्राप्त की गई हो ।

( 2 ) अगर विवेचक या विवेचन अधिकरण , जैसे परिस्थिति होंगे , धारा ( 2 ) के अनुसार किये गये अनुरोध को न्यायसंगत समझते हैं तब वह जरूरी संशोधन करेंगे या व्याख्या देंगे और जो संशोधन करेंगे या व्याख्या देंगे और जो संशोधन किया गया अंश व्याख्या दिया गया , वह परिनिर्णय का अंश विशेष माना जायेगा । इस तरह के संशोधन या व्याख्या जबसे अनुरोध मिली है तब से 30 दिनों के अन्दर या कार्यवाही संचालक के द्वारा बढ़ायें गये समय के अन्दर कर देना है । (222) विवेचन प्रक्रिया में जो समय लिया जायगा वह बाहर रखा जा सकता है । पर ऐसे समय देने का परख जो अन्य कानूनी निर्णय में है वह लागू रहेंगे ।

वर्तमान के धारा 259 और 260 को हटाया जाय । (2 ) परिनिर्णय में लिखा रहना है कि किन कारणों पर यह आधारित है। अथवा : --

उसके बाद मुख्य टिप्पणी " परिनिर्णय का खारिज करना और नये अभिदेय " शब्दों को जोड़ा जाय ।

(4 ) पक्षों ने सहमत है कि कारण नहीं दिखाया जाय

वर्तमान के धारा 262 को बदला जाय और धारा 259 को नीचे जैसे पढ़ा जाय ।

हो। (बि) परिनिर्णय कोई शर्त पर दिया गया हो जो पक्षों ने मान ली

परिनिर्णय को खारिज करना और नये अभिदेश (3 ) परिनिर्णय में इसको तारीख और विवाचन का स्थान उल्लेख रहेंगे और यह समझा जायेगा कि यह परिनिर्णय वहीं पर से दिया गया है।

259 जब भी कोई योग्य अदालत द्वारा इन उपधाराओं और अधिनियमों के अनुसार दिये गये परिनिर्णय को खारिज किये जाते है, मामले को फिर से विवाचक के पास अभिदेय के लिये भेजना है और जो भी दावा , भेद और विवाद का निर्णय विवेचन द्वारा ही होगी । वर्तमान के धारा 257 को हटाया जाय और इसके जगह संशोधित धारा 257 को जोड़ा जाय ।

परिनिर्णय का प्रकाशन

वर्तमान के धारा 262 को हटाया जाय और इसके जगह एक नये धारा 260 ए को जोड़ा जाय ।

परिनिर्णय देने के लिये समय का विस्तार 257 परिनिर्णय देने के पश्चात, एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उस परिनिर्णय के दोनों पक्षों को जल्द से जल्द दे देना है । वर्तमान के धारा 256 को हटा दिया जाय और इसके स्थान पर संशोधित धारा 256 ए ( 2 ) को जोड़ा जाय । उसके बाद नये मुख्य टिप्पणी " संशोधन और पंचाट के व्याख्या " वाक्य जोड़ा जाय । उसके पश्चात नये धारा 258 बि (2 ) उपधारा ( ए) ( बि ) और 258 बि ( 2 ) बी इनसरटेड

परिनिर्णय पक्षों पर और उनके प्रतिनिधि पर बाध्यकारी होगी

260 ए- कार्यकारी संचालक समझेंगे परिनिर्णय के समय सीमा पार हो चुके है या नहीं , या परिनिर्णय दिया गया या नहीं और दर्शाया गया कारण को लिखकर रखेंगे और समय - समय पर समय सीमा बढ़ाते जायेंगे एक- एक बार में दो महीनों से ज्यादा नहीं, वह निश्चित समय सीमा से या परिनिर्णय का निश्चित सीमा को भी बढ़ावेंगे । उसके बाद एक नये मुख्य टिप्पणी , विवाचक के नियुक्तिविवाचक गण के नाम सूची से, जो कि सदस्य या असदस्य गण से बने हो " को जोड़ा जाय । उसके बाद धारा 260 बि (ए) ( 2 ) ( 22 ) 260 बि ( बि ) ( सी ) को जोड़ा जाय ।

उसके बाद धारा 260 बी ( ए) ( 2 ) ( 22 ) 260 बी ( बी ) ( सी ) को जोड़ा जाय ।

विवाचक के नियुक्ति विवाचक गण के नाम सूची से जो कि सदस्य या असदस्य गण से बने हों ।

258 (2 ) कोई भी पक्ष जो विवाचन अभिदेय के लिये आये हुये हैं उनको स्वीकार करना है, पालन करना है और कार्यान्वित करना है वह परिनिर्णय को जो समापक होगी और पक्षों पर और उनके प्रतिनिधि पर भी बाध्यकारी होगी , किसी पक्ष के मृत्यु या कानूनी तौर से निर्योग्य ठहरे जाने पर भी परिनिर्णय निकलने के पहले या बाद में वह विरोध योग्य नहीं होंगे और ऐसे मृत्यु या कानूनी नियोक्ता, अभिदेय के प्रति संहरण के लिए परिचालित नहीं होंगे या परिनिर्णय को निष्प्रभाव करेंगे ।

संशोधन और पंचाट के व्याख्या

260 बि ( ए) ( 2 ) एक्सचेंज एक विवाचक गण के नाम सूची बनायेंगे जिसमें 40 प्रतिशत तक उससे ज्यादा नहीं, सदस्य, और 60 प्रतिशत उन व्यक्तियों में से जो कि एक्सचेंज के सदस्य नहीं हों । 258 बि ( 2 ) परिनिर्णय पाने के 25 दिन के अन्दर (ए ) कोई भी पक्ष जो विवेचन में आये हुये हैं, दूसरे पार्टी को सूचना देकर विवेचक या विवाचन अधिकरण के पास जैसा मौका होंगे , उन गलतियों/ अशुद्धियों को जो कि संगणन , गणितीय लेखन या मुद्रण या और कोई अशुद्धि के चलते इस परिनिर्णय में उभरे हो , उसे संशोधन करने के लिये अनुरोध कर सकते हैं ।

(22) विवाचक जो इस उपधारा और अधिनियमों के अनुसार कोई एक विवाचन प्रक्रिया के लिए नियुक्त होंगे सदस्यों के बीच न हों ऐसे मामलों में , खुद एक्सचेंज के सदस्य होंगे और नामसूची में उनके नाम होंगे या ऐसे कोई समिति द्वारा मनोनीत किये गये हों विवाचक के नाम सूची में धारा ( बी ) के अनुसार, बसरते कि कोई असदस्य एक विवाचन प्रक्रिया में शामिल लेते हुये यह चाह सकते है कि कार्यकारी संचालक के द्वारा नियुक्त विवाचक को उन असदस्यों जिनको मनोनीत किया गया (बि ) कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को सूचना देते हुए विवाचक को या विवाचन अधिकरण को, जैसा मौका होंगे , परिनिर्णय के कोई विशेष [भाग-IV 64

भारत का राजपत्र , मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

हो विवेचक के नाम सूची के लिए धारा ( बी ) के अनुसार उन्हें विवाचक चुना जाय ।

नये सिरे से सुनेंगे । सुनवाई नये सिरे से होंगे यदि पक्षगण अन्यथा न सोचें तो विद्यमान खंड नं. 270 और इसका शीर्षक को हटा दिया जाए विद्यमान खण्ड नं. 271 को जगह खण्ड नं. 268 को सन्निविष्ट किया जाए।

वर्तमान के धारा 263 को हटाकर धारा 262 को पढ़ा जाय नीचे के जैसे !

समिति निर्धारित करेंगे विवाचन के पारिश्रमिक , पद्वतियां और प्रपत्र--

विद्यमान खण्ड नं. 272 को खण्ड नं. 269 मान कर पढ़ा जाए जिसे नीचे दिया गया है ।

269 ब्याज विनिर्णय करने के लिए पंचाट

262जो पारिश्रमिक देना है, जो प्रपत्र काम में लाना है और पद्धति अपनाना है कोई अभिदेश में जो विवेचन के लिये आये हुये हैं यह उप - धारा और अधिनियम के अनुसार या कोई ऐसे बातों को लेके जो समिति समझेंगे समय - समय पर और सुझाव देंगे या उसे बदलेंगे या परिवर्तन करेंगे ।

वर्तमान के धारा 263 के बाद, मुख्य टिप्पणी " पारिश्रमिक और " बदलाव के " जगह " पारिश्रमिक और शुल्क " को रखा जाय । वर्तमान के धारा 265 को हटाकर धारा 263 ( ए) ( बि ) नीचे दिये जैसे पढ़ा जाय ।

लिखित कथन पर निर्णय या सुनवाई पर

जहाँ और जहाँ तक अर्थ भुगतान करने के लिए पंचाट प्रदान किया जाता है मध्यस्थ उसके साथ ब्याज प्रदान करने कि लिए भी पंचाट दे सकते हैं । यदि ऐसा हो तो वे माध्यस्थम का मामला दायर करने के पहले का किसी भी काल के लिए मूल राशि पर ब्याज निर्धारित करा सकते हैं और माध्यस्थम का निर्देशन दर्ज करवाने के पहले का किसी भी काल से पंचाट प्रदान करने की तारीख तक उक्त मूल राशि पर जितना उचित समझे उतना अतिरिक्त ब्याज भी विनिर्णय कर सकते हैं और पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए जितना उचित समझे उतना दर से विनिर्णय किया गया कुल राशि पर अतिरिक्त ब्याज विनिर्णय कर सकते हैं । अगर पंचाट में ब्याज के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं रहे तो पंचाट प्रदान करने की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक को अवधि के लिए प्रतिवर्ष 18 % दर से ब्याज देना होगा। विद्यमान खण्ड नं. 267 को हटा दिया जाए और इसकी जगह संशोधित खण्ड नं. 270क और उप- खण्ड को निम्नलिखित रूप में पढ़ना होगा :

माध्यस्थम का खर्च

( ए ) विवाचक धारा पक्षों के लिखित कथन के ऊपर अभिदेश को सुलटाया जा सकता है और जो भी दस्तावेज दाखिल किये गये हैं उन्हें देखते हुये । परन्तु कोई भी पक्ष विवाचक को सुनवाई के लिए पूछ सकते है और अगर उन्हें सुना जाता है तो दूसरे पक्ष या पक्षों को भी सुनवाई का अधिकार होंगे । वर्तमान के धारा 266 की धारा 264 पढ़ा जाय वर्तमान के धारा 267 को धारा 265 पढ़ा जाय और इस धारा में शेष में शब्द " उचित " के बाद " और समीचीन को जोड़ा जाय । वर्तमान के धारा 267 मुख्य टिप्पणी " कानूनी सलाहकार और गवाही को हटाया जाय और इसके जगह मुख्य टिप्पणी " सहायता विवाचन प्रक्रिया में " को जोड़ा जाय ।

270क. पक्षगण द्वारा अन्यथा नहीं मान लें तो ( ए) मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम का व्यय निर्धारित होगा ।

(बि) मध्यस्थ विशेष रूप से उल्लेख करेंगे ।

वर्तमान के धारा 266 को धारा 266 पढ़ा जाय निम्नलिखित- विवाचन प्रक्रिया में सहायता

( 1 ) माध्यस्थम का खर्च पाने के लिए किस पक्ष का अधिकार है ।

(2 ) किस पक्ष द्वारा इस खर्च का भुगतान किया जाएगा ।

(3) खर्च का राशि या राशि का निर्धारण करने के लिए पद्धति और 266-कोई वकील को उपस्थित होने, सवाल करने या विवेचन प्रक्रिया में भाग लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी । पक्षों की विवाचक द्वारा अनुमति दी जा सकती है कोई निर्वाचित अधिकार प्राप्त व्यक्ति का सहायता लेने में ।

(4 ) जिस प्रकार से खर्च का राशि को भुगतान किया जाएगा ।

व्याख्या : खण्ड ( ए) के लिए " खर्च का अर्थ होगा उचित खर्च जो संबंधित है ।

उपबन्ध ( शर्त ) -आवेदक या विवादि पक्षों के अनुरोध से, विवेचक ( गण ) अनुमति दे सकते है पक्षों को कोई वकील के जरिये अपना योगदान दे सकते है जो निर्भर करेंगे । मामले का टेढ़ापन के ऊपर और कानूनी दाव पेंच अगर रहे हों तब ।

( 1 ) मध्यस्थ ओर साक्षी को पारिश्रमिक और खर्च। वर्तमान धारा 269 को धारा 267 पढ़ा जाय जो निम्नलिखित है-

(2) कानूनी खर्च और पारिश्रमिक ।

(3 ) माध्यस्थम का देखरेख करने वाले एक्सचेंज का कोई भी शुल्क ।

(4) माध्यस्थम के मामले के सम्बन्ध में किया गया दूसरा खर्च खण्ड नं. 270 क और उप- खण्डों के बाद शीर्षक स्थगन का खर्च सन्निविष्ट किया जाए और नया खण्ड 270 ख को सन्निविष्ट किया जाए जिसका पाठ निम्नरूप ।

267- अगर कोई विवाचक का मृत्यु हो जाते ही, या विवाचक रहने में चुक्ते हो या उनका उपेक्षा करते हो या इनकार करते हो , या विवाचक रहने के योग्य न रहे हों तो कार्यकारी संचालक एक विकास को नियुक्त करेंगे वह विवाचक के नाम सूची से जो कि उप- धारा 262 ( बि ) के अनुसार हो धारा ( सि) को साथ रखते हुये और ऐसे विवाचक स्वाधीन रहेंगे उन दस्तावेज जो प्रक्रिया में दिखाया गया हो या गवाही में लाया गया हो , अगर कोई है तो जो पहले लिया गया हो या अभिदेश को फिर 65 भाग-IV]

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

सचिवीय कर्तव्य

स्थगन का खर्च

277. माध्यस्थम सचिव और उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी--

( 1 ) निर्देश का एक रजिस्टर चालू रखेंगे ।

(2 ) सचिव द्वारा नामंजूर किए गए सभी निर्देशन का एक रजिस्टर चालू रखेंगे ।

270. ख कोई भी पक्ष को अनुरोध पर मध्यस्थ स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं होगा । अगर मध्यस्थ स्थगन की आवेदन मंजूर करते हैं तो जिस पक्ष ने स्थगन की अनुरोध की है उसे स्थगन का खर्च के रूप में उचित रकम भुगतान करने के लिए मध्यस्थ के पास दूसरे पक्ष/ पक्षों को निर्देश देने का अधिकार रहेगा ।

(3 ) माध्यस्थम के पहले या उसके दौरान पक्ष की ओर से प्रेषित सभी माध्यस्थम संबंधित आवेदन पत्र, निर्देश और चिट्ठियां ग्रहण करेंगे । शीर्षक के साथ विद्यमान खण्ड नं. 274 को खण्ड नं. 271 के रूप में पढ़ना होगा ।

(4) सर्वप्रकार खर्च, मूल्य, पारिश्रमिक और अन्य खर्च का भुगतान ग्रहण करेंगे ।

" विद्यमान खंड 274 के बाद" विद्यमान खंड नं. 275 को शीर्षक में शब्द कोई " असदस्य पर " को हटा दिया जाए और विद्यमान खंड 275 को 272 के रूप में पढ़ना होगा जिसका पाठ निम्नरूप ।

किस ढंग से नोटिस और चिट्ठियां भेजी जाएंगी

( 5) पक्षों को माध्यस्थम के पहले या उसके दौरान या उसके सम्बन्ध में सुनवाई की सूचना और दूसरे सभी प्रकार का नोटिस को प्रदान करेंगे ।

(6 ) मध्यस्थ के सभी आदेश और निर्देश पक्षों को सूचित करेंगे । 272. किसी सदस्य या असदस्य को नोटिस और चिट्ठियां निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या एक से अधिक या सभी प्रकार से उक्त नोटिस और चिट्ठयां उसका साधारण व्यवसायिक पता और/या उसका साधारण निवास का पता और/या उसका सर्वशेष सूचित पता पर तामील किया जाएगा ।

(7 ) निर्देशन के संबंधित सभी दस्तावेज और कागजात ग्रहण और दर्ज करेंगे और कार्यकारी निर्देशक जितने दिन के लिए कहेंगे उतने दिन तक उन दस्तावेज जिन्हें पक्षों के पास रखने के लिए इजाजत दी जाएगी उन्हें छोड़कर सभी दस्तावेज और कागजात को अपने हिफाजत में रखेंगे । ( 1 ) हस्त द्वारा परिदान

(8 ) माध्यस्थम के तरफ से पंचाट का घोषणा करेगा । (2 ) रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना

( 3 ) सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के माध्यम से भेजना ।

(9 ) निर्देशन का रजिस्टर में पंचाट और उसमें अगर किसी संशोधन किया जाए तो उसे भी दर्ज करेगा ।

(4 ) "एक्सप्रेस डिलिवरी पोस्ट" द्वारा भेजना ।

( 10 ) मध्यस्थ का काम चलवाने के लिए साधारण रूप से उन सभी कार्य करेंगे और कदम उठाएँगे जिनके द्वारा मध्यस्थ का सहायता हो । (5 ) " टेलिग्राम " के माध्यम से भेजना ।

(6 ) सर्वशेष व्यवसायिक या रिहाईशी पते में दरवाजे पर चिपकाना ।

विद्यमान खण्ड 281 को हटा दिया जाए और उसकी जगह 278 को सन्निविष्ट किया जाए जिसका पाठ निम्नरूप ।

क्षतिपूर्ति

(7 ) तृतीय व्यक्ति की उपस्थिति में संबंधित पक्ष को मौखिक सूचना देकर ।

(8 ) कलकत्ते से प्रकाशित किसी भी अखबार में कम से कम एक बार विज्ञापित करके ।

(9 ) अगर कोई भी पता मालूम नहीं हो तो एक्सचेंज का नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपका देना चाहिए ।

कोई भी पक्ष एक्सचेंज , कमिटि, सम्पति सचिव या माध्यस्थम सचिव याा उनके अधीन एक्सचेंज में कार्यरत किसी भी कर्मचारी या मध्यस्थ के खिलाफ इन उपविधि और विनियमों के अधीन किसी भी विषय और कार्य के बारे में कोई भी मुकदमा और कानूनी कार्यवाही नही दाखिल कर सकेंगे और निर्देशन में दूसरा पक्ष या दूसरे पक्षों के खिलाफ भी ऐसा नही कर सकेंगे अधिकार का अनुच्छेद नं. 34 के अनुसार पंचाट को अपास्त करवाने की मांग को छोड़कर विद्यमान खंड नं. 291 के बाद नया खंड नं. 278क 278 ख और 278 ग भी शामिल किए जाएं । विद्यमान खण्ड 276 , 277 और 278 को 213, 274 और 275 के रूप में पढ़ा जाए विद्यमान खण्ड 279 की जगह खण्ड नं. 276 सन्निविष्ट किया जाए जिसका पाठ निम्नरूप ।

विज्ञापन द्वारा तामील और नोटिस बोर्ड में नोटिस के जरिये तामील

कठिनाइयों का दूरीकरण

कब पूरा होगा ।

278क. अगर इन उपविधियों को माध्यस्थम का परिचालन में लागू करने में कोई कठिनाई उपस्थित होता है तो माध्यमस्थम और सामाधान अधिनिम, 1996 प्रथम भाग के प्रावधानों का सहायता ले जा सकेगा, चूंकि वे इन उप - विधियों के खिलाफ नहीं है ।

276. किसी नोटिस और सूचना जिस दिन कोई अखबार में प्रकाशित होगा या उसे एक्सचेंज का नोटिस बोर्ड पर चिपका जाएगा यह समझना होगा कि उसी दिन ही पक्ष पर उसे तामील किया गया है ।

278ख माध्यस्थम करार से सम्बन्धित किसी पक्ष का निधन हो जाने के बाद उक्त करार का अन्त नही होगा । मृतक या अन्य पक्ष में से किसी एक के बारे में भी यह अन्त नहीं होगा । लेकिन इस दशा में मृतक का वैधं प्रतिनिधि द्वारा या उनके खिलाफ करार लागू होगा । विद्यमान खण्ड नं. 279 के बाद शीर्षक " अनुसचिव कर्तव " को हटा दिया जाए और इसकी जगह शीर्षक " सचिवीय कर्तय " को सन्निविष्ट किया जाए और खण्ड नं. 280 को खण्ड नं. 277 के रूप में पढ़ा जाए जिसका पाठ निम्नरूप । 66

[भाग-IV

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

प्रशासनिक सहायता

278ग. पर्याप्त कर्मचारी की नियुक्ति और आवश्यक स्थान लेखन सामग्री और अन्य सुविधाओं का प्रावधान करके एक्सचेंज माध्यस्थम कार्यवाही चलाने के लिए सचित्रीय और अन्य सहायता देंगे । माध्यस्थम सचिव नभी सहायकों को मदद करेंगे माध्यस्थम के सभी रजिस्टर, फाइल और अभिलेखों को सही ढंग से रखेंगे और उन्हें अधवन करके रखने की दायित्व पालन करेंगे । वे सभी लंबित और निपटे हुए निर्देशन का सांख्यिकी रखेंगे और प्रति चार महिने के बाद एक्सचेंज का कमिटि को प्रति महिने के शुरुआत में लंबित निर्देशन का संख्या, उस महिने के दौरान प्राप्त और निपटे हुए निर्देशन का संख्या की सूचना देंगे । चार महिने के अधिक लंबित हुआ निर्देशन के बारे में वे रिपोर्ट देंगे।

(बी) कोई भी पक्ष को विवाचक के अनुमति के बिना यह हक नही होगा कि वह कोई साक्षी को हाजिर कर उनको सुनने के लिए या उनका परीक्षण के लिए उन्हें पीड़ित करें या मौखिक या दस्तावेज के जरिये गवाही लेने को बाध्य करें जो कि विवाचक द्वारा जरूरी समझा जाए । अध्याय 17 के विद्यमान खंड 282 को खंड 279 द्वारा प्रतिस्थापन करने के पश्चात् इस तरह से पढ़ा जाए ।

अध्याय -17

सदस्यों के बीच माध्यस्थम

माध्यस्थम पर निर्देश

279. सदस्यों के बीच उद्भूत होने वाले सारे दावा, शिकायत, मतभेद एवं विवाद अथवा एक्सचेंज के अनुच्छेद, उप-विधियां एवं विनियमनों के अध्यधीन कोई सौदा, व्यवहार, लेन- देन अथवा संविदा से सम्वन्धित या उसके आनुषांगिक कोई बात से निर्देशित ( एक्सचेंज के कम्पूटराईज्ड ट्रेडिंग सिस्टम में कोई डाटा अथवा कमाण्ड को लादने में कोई चूक अथवा कथित चूक से संबंधित दावा, शिकायत , मतभेद एवं विवाद अथवा उन ट्रेडिंग सिस्टम में या उनके द्वारा किसी व्यवसायिक कार्यन्वयन सहित ) अथवा उसके अनुसरण में कुछ करना हो एवं कोई प्रश्न या विवाद चाहे उन सौदा, व्यवहार, लेन- देन अथवा संविदा में शामिल हुए हों या नहीं, वह माध्यमस्थम के अध्यधीन होगी एवं जैसे कि इन उप - विधियों एवं विनियमनों में बताए गये हों उसे माध्यस्थम उप - समिति को निर्देश कर दिया जाएगा । विद्यमान खण्ड 283 को खंड 280 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए एवं उपरोल्लिखित खंड के दूसरी लाईन पर " उपबंध " शब्द को हटा कर उसकी स्थान पर " उप-विधि एवं विनियमन " लगा दिया जाए।

विद्यमान खंड 283 के पश्चात् यह शीर्षक " माध्यस्थम उप- समिति को निर्देश" एवं उसकी जगह में एक नई शीर्षक " माध्यमस्थम के लिए आवेदन " लगा दिया जाए एवं विद्यमान खंड 283 को खंड 281 पढ़ा जाए एवं नई खंड 281 ए, 281 बी, 281 सी को इस तरह पढ़ा जाए । माध्यस्थम के लिए आवेदन 281 इन अवधों के अन्तर्गत हर वह दावा मतभेद एवं विवाद जिसे कि माध्यस्थम के लिये निर्देश किया जाना आवश्यक हो, उसे समिति द्वारा गठित माध्यस्थम उप - समिति को तत्समय निर्देश कर दिया जाएगा ।

(27)

मध्यस्थगण

281 अ. जब भी माध्यस्थम उप समिति को निर्देश किया जा रहा हो वह केवल एकमात्र मध्यस्थ द्वारा उसके तीन सदस्यों द्वारा सुनी जाएगी , जिन्हें या तो आम तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया हो अथवा माध्यस्थम उप - समिति के पूर्ण न्यायपीठ के सभा में कोई विशिष्ट दावा, शिकायत, मतभेद या विवाद के संदर्भ में ।

माध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों कि नियुक्ति के समय माध्यस्थम उप -समिति को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें से किसी का भी कोई पक्षकारों पर दिलचस्पी नहीं है एवं पक्षकारों के बीच विवाद मिटाने के समय वह स्वतंत्र है ।

माध्यस्थम का शुरूआत

281बी-कार्यवाही निर्देशक अपने एक कर्मचारी को माध्यस्थम सहायक के रूप में नियुक्त करेंगे जो सचिव को अनुसचिवीय एवं सचिवालीयक सहायता प्रदान करेंगे एवं उप- संविधियों में दिये गये अन्य कार्य करेंगे । भाध्यस्थम सहायक सदस्यों एवं गैर सदस्यों के बीच माध्यस्थम के लिए तथा सदस्यों के बीच माध्यस्थम के लिए एक ही हो सकते हैं ।

281 सी. सचिव या उनके द्वारा अधिकृत कोई सहायक निर्देश के लिए एक्सचेंज द्वारा विहित प्रारूपों में आवेदन ग्रहण करेंगे जो उप- विधियों के 281 के अन्तर्गत बनाई गई हो , जो कि विहित शुल्क एवं भार सहित दी गई हो, और जितना ज्यादा दावे का विवरण पत्र और जो कागजात पर निर्भर किया गया है जैसे कि संविदा, बिल, खाता लेखा, परिदत्त की अभिस्वीकृति और शेयर का रसीद, अपना दावा का समर्थन में प्रस्तुत करेंगे ।

सचिव यह सत्यापन करेंगे कि निर्देश कि लिए आवेदन, आवेदन तथा दस्तावेज की प्रतियों के सहित दिये गये हैं या नहीं । वह यह भी सत्यापन करेंगे कि माध्यस्थक के लिये विहित शुल्क तथा प्रभार दिये गये हैं या नहीं । माध्यस्थम सचिव निर्देश के लिये पक्षकारों को बुलाएंगे यह सुनिश्चित करने के लिये किः कागजात का फाइल करना एवं अभिवचन शीघ्र सम्पूर्ण किये जा रहे हों । सचिव कागजात की फाइल करने अभिवचन एवं हर सचिवीय प्रशुधन के सम्बन्ध में निर्देश देने के अधिकारी होंगे एवं वह उस समयावधि जिनके बीच पक्षकार कागजात फाइल करेंगे तथा अधिवचन करेंगे उसकी विनिर्दिष्ट करने तथा बढ़ाने के अधिकारी होंगे । सचिव यह सुनिश्चित करने का यह प्रयास करेंगे कि कागजात के फाइल करना तथा अभिवचन एवं हर सचिवीय मामला निर्देश के आवेदन के दो महीना के अन्दर सम्पूर्ण किया जा रहा है । वह दिनांक जिस पर निर्देश का आवेदन एक्सचेंज द्वारा ग्रहण किया जा रहा है , वह माध्यस्थम के दिनांक का तारीख होगा । सचिव द्वारा अधिकृत कोई भी माध्यस्थ सचिव के कार्यों का पालन कर सकते हैं ।

विद्यमान खंड 285 को खण्ड 282 पढ़ा जाए, जो कि इस तरह है: -

विज्ञाप्ति

282. जब तक के न अन्यथा दिये गये हों, निर्देश के लिए दोनों पक्षकारों को सुनवाई की मुकर्रर समय एवं स्थान के सम्बन्ध में दो दिन से अधिक का विज्ञप्ति देना होगा । 67

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 (फाल्गुन 24, 1924)

भाग-IV ]

विद्यमान खंड 286 खण्ड 283 के तौर पर पठित हों । विद्यमान खंड 287 को खंड 284 के तौर पर पढ़ा जाए एवं नई खंड 284अ तथा 284ब एवं उप- खंड निम्नलिखित रूप पढ़ा जाए ।

मुजरा एवं प्रति-दावा

284 (अ ) एक पक्षकार द्वारा माध्यस्थम के लिए निर्देश पर दूसरे पक्षकार या पश्चकारान, प्रथम पक्ष के विरुद्ध मुजरे का दावा अथवा प्राप्ति दावा करने के अधिकारी होंगे, बशर्त वह मुजरा अथवा प्रति दावा लेन- देन, सव्यवहार, एवं संविदाओं से उदभूत हुआ है या सम्बन्धित है, जो एक्सचोंज के अनुच्छेद, उप-विधिओं , विनियमनों के अधीन किया हो तथा उसमें दिये गए माध्यस्थम के उपबंध के अधीन हों और व शर्त यह कि वैसी मुजरा या प्रति- दावा माध्यस्थ या मध्यस्थगण द्वारा संदर्भ के पहली सुनवाई में या उसके पूर्व पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया हो मगर बाद में नहीं जब तक न मध्यस्थ या मध्यस्थगण द्वारा अनुमति दी गई हो ।

(29)

खर्च

284 ( बी) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं हुए हो । (अ) माध्यस्थम अधिकरण द्वारा माध्यस्थ्म का खर्च तय किया जाएगा । (ब ) माध्यस्थम अधिकरण को यह विनिर्दिष्ट करना होगा कि-- ( 1 ) पक्षकार जो खर्च पाने के हकदार है,

(2) पक्षकार जिन्हें खर्च देना पड़ेगा ।

(3 ) खर्च कि रकम अथवा उस रकम कि अवधारण कि पद्धति, एवं (4) वह तरीका जिसके आधार पर खर्च दिया जाएगा । स्पष्टीकरण--खंड ( अ ) के प्रयोजन के लिए, " खर्च " का अर्थ निम्न से सम्बन्धित उचित खर्च---

( 1 ) मध्यस्थ तथा साक्षों का शुल्क एवं व्यय,

(2) न्यायिक शुल्क तथा व्यय ,

( 3 ) माध्यस्थम का पर्यवेक्षण करने वाले संस्था कि प्रशासनिक शुल्क एवं

287.

( 1 ) प्रत्येक पंचाट लिखित रूप में होगा एवं सम्बन्धित माध्यस्थम अधिकरण के उन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जिन्होंने पंचाट बनाने के कम में भाग लिए हों ।

(2) खंड ( 1 ) के प्रयोजन में, उन सम्बन्धित माध्यस्थम अधिकरण के उन अधिक संख्यक सदस्यों, जिन्होंने पंचाट बनाने के क्रम में भाग लिये। हों--उनका हस्ताक्षर ही पर्याप्त होगा जब तक न कोई लुप्त किये गए हस्ताक्षर के कारण उल्लेख किए गये हों । (3 ) खंड ( 1 ) एवं ( 2 ) के प्रयोजन के लिए ।

माध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों जो पंचाट के बनाने में भाग लिए हों अथवा उन सारे सदस्यों के अधिक संख्यक, जैसे कि परिस्थिति हाँ वह सर्वसम्मति द्वारा अथवा लिखित रूप से माध्यस्थम अधिकरण के कोई सदस्य अथवा सदस्यगण को प्राधिकृत करने वाले सारे सदस्यों की ओर सेक्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत कर सकते हैं । उस स्थिति में यह मानी जाएगा कि पंचाट उन सारे प्राधिकृत करने वाले सदस्यों द्वारा यथार्थ हस्ताक्षरित हो चुका है, जब कि प्राधिकृत सदस्य या सदस्यगण द्वारा पंचाट हस्ताक्षरित किया गया हो।

(5 ) पंचाट में जिसके आधार पर वह बनाया गया है--उसका कारण उल्लेख करना होगा,

जब तक न--

(अ) पक्षकारा यह तय किया हो कि कोई कारण उल्लेख नहीं जाएगा ।

(ब) पंचाट, पक्षकारों के बीच तय किये गए शर्तों पर हों । (5 ) पंचाट में, उसकी तारीख तथा माध्यस्थम की जगह एवं पंचाट का उल्लेख होगा ।

(6 ) जब पंचाट कर दिए गये हों, उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्षकार को देना होगा ।

31.

291 को खंड 288

विद्यमान खंड

पढ़ा जाए 292को खंड 289

विद्यमान खंड

(4) माध्यस्थम कार्यवाही एवं माध्यस्थम पंचाट से समबन्धित दूसरा और कोई खर्च जो हुआ हो ।

288 को खंड 285

विद्यमान खंड

289 को खंड 286

विद्यमान खंड

पढ़ा जाए विद्यमान खंड 290 को हटा कर उसकी जगह खंड 287 पढ़ा जाए, जो कि निम्न प्रकार है ।

2-500GI /2002

पढ़ा जाए विद्यमान खंड 293 को मिटा कर उसकी जगह खंड 290 पढ़ी जाए, जो कि निम्न प्रकार है ।

संरचना में बदलाव

माध्यस्थम उप- समिति अथवा समिति के पंचाट में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जब अथवा निर्देश अथवा अपील के क्रम में में स्थम उप-समिति अथवा समिति की संरचना में बदलाव हुआ हो । 68

भारत का राजपत्र, मार्च15, 2003 (फाल्गुन 24, 1924)

[भाग-IV बशर्त कि माध्यस्थम उप - समिति अथवा समिति, जैसे परिस्थिति हो, के कोई सदस्य , जो प्रत्येक सभा में उपस्थित नहीं रहे हो जिस पर निर्देश या अपील में जांच किये गये हो, अथवा निर्देश याअपील कि सुनवाई हुई--वह अंतिम राय देने में भाग लेंगे ।

297 ( अ ) ( 1 ) पंचाट का अपास्त करना तथा नया निर्देश न्यायालय द्वारा किसी माध्यस्थम पंचाट की अयास्त किया जा सकता है यदि हेतु माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत धारा 34 पर आवेदन दिये गए हों जो कि उस धारा में वर्णित आधार पर होगा । एक नई खंड 290 ( अ ) को घुसाया जाए, जो निम्न प्रकार होगा--

संक्षिप्त खारिज

(2) जब भी इन उप- विधियों अथवा विनियमनों के अधीन किये गए पंचाट न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा रहा हो, उस मामले को पुनः माध्यस्थम के लिये निर्देश किया जाएगा-जैसे कि इन उप- विधियों तथः विनियमनों में दिया गया है । तथा केवल माध्यस्थम द्वारा ही इन दावों, मतभेद एवं विवादों का फैसला होगा ।

290 (अ ) यदि निर्देश का कोई पक्षकार जिन्होंने माध्यस्थम उप समिति अथवा समिति के समक्ष कोई पंचाट के विरुद्ध अपील किये हों, अपील सुनवाई के समय उपस्थित न हों , माध्यस्थम उप- समिति या समिति, जैसी परिस्थिति हौं , अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकते हैं ।

पंचाट का संशोधन तथा विर्वचन 32

विद्यमान खंड 294 को खंड 291 पढ़ा जाए

विद्यमान खंड 295 को खंड 292 पढ़ा जाए, जो इस प्रकार है ।

एक पक्षीय पंचाट की पुनः सुनवाई।

297 ( ब ) माध्यस्थम पंचाट पाने के 15 दिनों के अन्दर- (ख) माध्यस्थम करार का कोई पक्षकार, दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर माध्यस्थम अधिकरण को पंचाट में हुई किसी संगणना सम्बोधित गलती, किसी गणित सम्बन्धी या लेखन की गलती, कोई लिपिकीय या टाइप में गलती अथवा समरुप कोई गलती का संशोधन के लिए अनुरोध कर सकते है।

( ब) एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस के पश्चात, कोई विनिर्दिष्ट बिन्दु या पंचाट के कोई हिस्से का निर्वचन करने के लिए माध्यस्थम अधिकरण को अनुरोध कर सकते हैं ।

292. पर्याप्त कारण दर्शाने पर समिति मध्यस्थ अथवा मध्यस्थम समिति द्वारा किए गये , एक पक्षीय पंचाट की उपस्थिती कर सकती है तथा उसी तरह से किसी भी एक पक्षीय पंचाट को अपास्त कर सकती है एवं वैसी कोई भी स्थिति में समिति ही निर्देश दे सकती है कि वह निर्देश अथवा अपील की पुनः जांच अथवा सुनवाई हो ।

(2 ) यदि माध्यस्थम अधिकरण यह समझती हो कि खंड ( 5 ) में किये गये अनुरोध न्यायोचित है, वह संशोधन कर सकती है या उसका निर्वचन कर सकती है एवं वह निर्वचन पंचाट का एक हिस्सा होगा । विद्यमान खंड 296 को खंड 293 पढ़ा जाए एवं खंड की उक्त तृतीय लाईन में " के लिए निर्देश " शब्द को हटा कर " भविष्य " शब्द लगा दिया गए ।

विद्यमान खंड 297 को खंड 294 पढ़ा जाए एवं एक नई खंड 294 ( अ) लगाया जाए, जो निम्न प्रकार पढ़ी जाएगी।

(3 ) माध्यस्थम अधिकरण स्वयं ही खंड ( 1 ) के उप- खंड (अ ) में दिये गये किस्म की गलतीओं को पंचाट करने के 10 दिनों के अन्दर संशोधन कर सकती है । पक्षकारों को उस संशोधन का सूचना पढ़ेगा यदि वह संशोधन पक्षकारों को पंचाट के असंशोधित ।

समय का बढ़ाना

प्रति प्रदान करने के पश्चात् दी गई हो एवं पक्षकारों को पंचाट की संशोधित प्रति देना होगा।

294(अ) समिति विशेष कारणों के लिये, मध्यस्थ अथवा माध्यस्थम उप - समिति द्वारा किये गये पंचाट के विरुद्ध यदि कोई माध्यस्थम के लिये अथवा अपील किये गये हो, तो उसकी समय सीमा बढ़ा सकती है, चाहे उसे करने की अवधि की अवसान हुई हो या नहीं ।

विद्यमान खंड 298 को खंड 295 पढ़ा जाए ।

विद्यमान खंड 299 को खंड 298 पढ़ा जाए ।

( 4 ) एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस के पश्चात् पंचाट पाने के 15 दिनों के अंदर माध्यस्थम अधिकरण को माध्यस्थम कार्यवाही में प्रस्तुत परन्तु माध्यस्थम पंचाट से लुप्त दावे पर अतिरिक्त पंचाट करने का अनुरोध कर सकता है।

विद्यमान खंड 300 को हटा कर उस जगह खंड 297 पढ़ा जाए एवं तथा उप-खंड जो निम्न प्रकार पढ़ी जाएगी ।

(5. ) यदि माध्यस्थम अधिकरण खंड ( 4 ) में दिये गये अनुरोध को न्यायोचित समझती हो तो वह उस अनुरोध पाने के 7 दिनों के अन्दर अतिरिक्त माध्यस्थम पंचाट कर सकती है ।

माध्यस्थम पर पंचाट को सुपुर्द करने अथवा पालन करने में असमर्थ होने पर शासित।

विद्यमान खंड 301 एवं 302 को खंड 298 एवं 299 पढ़ा जाए।

विद्यमान खंड 302 के पश्चात् यह शीर्षक " विधिक सलाहकार द्वारा उपस्थिति" को मिटाकर उसकी जगह " माध्यस्थम कार्यवाही की संचालन में सहायता " दुका दिया जाए एवं उक्त खंड को खंड 300 के रूप में पढ़ा जाए एवं उप - खंड जो निम्न रूप पढ़ी जाएगी ।

297 कोई भी सदस्य जो सदस्यों के बीच माध्यस्थम में किसी पंचाट को जिसका प्रावधान उप- विधि एवं विनियमन में किया गया है- का पालन करने में अवहेलन करें या डकार करें उन्हें समिति का जुर्माना देना होगा अथवा उनका समिति द्वारा निलंबित एवं अथवा निष्कासित किया जाएगा । एवं उसके पश्चात दूसरी पक्ष जैसे अधिनियम में दिया गया है पंचाट के कार्यन्वयन करने के लिए कानूनी कारवाई करने के अधिकारी होंगे ।

माध्यस्थम कार्यवाही को संचालन में सहायता माध्यस्थम के किसी भी स्तर पर तथा अपील में माध्यस्थम के पक्षकारों की ओर से कोई भाग-IV]

69 भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924 )

ब्याज विनिर्णय करने के लिए पंचाट अधिवक्ता को अभिवचन या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । पक्षकारों को माध्यस्थ द्वारा अनुमति दी जा सकती है कि वह माध्यस्थम कार्यवाही के संचालन में यथायथ अधिकृत अपने निकटतम सम्बन्धी की सहायता ले सकते हैं ।

प्रारूप

समिति समय -समय पर इन उप- विधिओं के लिये प्रारूपों का विहित करेगी उसमें वह प्रारूप जिसमें निर्देश किया जाएगा , नोटिस दिया जाएगा, पंचाट पारित होगा एवं उन प्रारूप जिसमें अपील प्रस्तुत किया जाएगा सम्मिलित होगा।

सदस्य

300( ङ) जहां और जहां तक पंचाट के अनुसार अर्थ का भुगतान करना है, माध्यस्थम कार्यवाही जब दाखिल हुआ है उसके पहले किसी भी विवाद के लिए माध्यस्थम ट्रायभुनाल मूल रकम पर ब्याज निर्धारित कर सकते हैं, और माध्यस्थम कार्यवाही दाखिल करने की तारीख से पंचाट घोषणा करने की तारीख तक अवधि के लिए जो उनके द्वारा उचित समझा जाएगा उस राशि पर अतिरिक्त ब्याज निर्धारित कर सकेंगे और जिस कुल राशि का भुगतान करने का विनिर्णय दिया गया है उस पंचाट घोषणा करने की तारीख से भुगतान करने की तारीख या डिक्री जारी करने की तारीख तक के अवधिके लिए फिर भी ब्याज निर्धारित कर सकेंगे । माध्यस्थम पंचाट द्वारा जिस रकम को भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया है उस पर अगर पंचाट के अनुसार अन्यथा निर्देश न दिया हो, तो पंचाट की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक के अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देना पड़ेगा ।

अनुसचिवीय कर्त्तव्यसमूह

300 ( बी) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, " सदस्य " शब्द के अन्तर्गत एवं सदैव अर्न्तभुक्त किया गया समझा जाएगा, एक्सचेंज का भूतपूर्व सदस्य जो एक्सचेंज में उस वक्त सदस्य थे जबकि सम्बंधित सौदा, लेन-देन, संव्यवहार अथवा संविदा की गई थी ।

300 ( च ) एक्सचेंज के सचिव और कर्मचारी जो उनके अधीन काम करते हैं वे ।

परिसीमाएं

( 1 ) निर्देशन या विवाचन का रेजिस्टार चालू रखेंगे माध्यस्थम के लिए सभी आवेदन निर्देशन और माध्यस्थम के पहले या दौरान पक्षगण द्वारा प्रेषित सभी पत्रव्यवहार या उनके संबंधित अन्यथा को प्राप्त करेंगे । 300(सी) ( 1 ) व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध दावाः

(3 ) सभी खर्च, मूल्य और पारिश्रमिक का भुगतान को प्राप्त करेंगे।

(4 ) सुनवाई की सूचना और माध्यस्थम के पहले का दौरा.या उसके संविधात अन्य या सभी सूचना जिन्हें पक्षों को देनी है उन्हें देंगे । (अ ) एक्सचेंज के अनुच्छेद, उप विधियों तथा विनियमनों के अनुसार किसी भी सदस्य को बाकीदार घोषित करने के पूर्व में उद्भूत हुआ अथवा देय हुआ दावा को मध्यस्थ द्वारा, सदस्य के बाकीदार घोषित होने के दिन से छः महीना गुजर जाने के पश्चात् उनके विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा । (5 ) माध्यस्थम के सभी आदेश और निर्देशों को पक्षों को सूचित करेंगे ।

(6) निर्देशन का विवाचन से संबंधित सभी दस्तावेज और कागजातों को प्राप्त करेंगे । और उन्हें दर्ज करेंगे और पक्षों को जिन दस्तावेज और कागजात अपनी हिफाजत में रखने की इजाजत दी जाएगी उन्हें छोड़ कर सभी अन्य दस्तावेज और कागजातों को प्राप्त और दर्ज करेंगे ।

( ब) एक्सचेंज के अनुच्छेद, उप - विधिओं तथा विनियमनों के अनुसार किसी सदस्य के बाकीदार घोषित होने के पश्चात् उद्भूत हुआ कोई दावा , उनके विरुद्ध मध्यस्थ द्वारा उद्भूत होने का तथा देय होने के दिन से छः महीने गुजरने के बाद नहीं ग्रहण किया जाएगा ।

( 7 ) माध्यस्थम के तरफ से पंचाट को प्रकाशित करेंगे ।

(8 ) निर्देशन या विवाचन का रजिस्टार में पंचाट और संवचित संशोधनों को दर्ज करेंगे ।

( 9) साधारण तथा उसी काम तरह के काम करेंगे और मध्यस्थ या विवायकों को उनके काम में सहायता देने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेगे उन्हें उठाएंगे ।

(स) कोई दावा, खंड ( अ ) तथा ( ब) में वर्णित परिसीमाओं की अवधि के अन्तर्गत आती है या नहीं यह मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा एवं यदि वह यह पाते हो कि वह उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर नहीं है--वह निर्देश के लिए आवेदन को खारिज कर सकते है । वह विनिर्दिष्ट अवधि गुजरने के बाद आवेदन ग्रहण कर सकते हैं यदि पक्षकार उन्हें यह तुष्टिदे कि आवेदन को परिसीमा अधिनियम, 1963 के धारा 5 में दिए गये उस अवधि में नहीं करने का पर्याप्त कारण है । 70

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कोई लेन - देन या घटने के बाद 5 साल बीत जाए तो सचिव या एक्सचेंज उक्त लेन- देन या मामले के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे ।

क्षतिपूर्ति

किसी भी पक्ष एक्सचेंज कमिटि, सभापति सचिव या माध्यस्थम सचिवं या उनके एक्सचेंज में कार्यरत किसी भी कर्मचारी या मध्यस्थम के खिलाफ इन प्रविधि और विनियमों के अधीन किसी भी विषय और कार्य के बारे में कोई भी मुकदमा और कानूनी कार्यवाही नहीं दायर कर सकेंगे और निर्देशन में दूसरा पक्ष या दूसरे पक्षों के खिलाफ भी ऐसा नहीं कर सकेंगे ( अधिनियम का अनुसार पंचाट को अपास्त करवाने की मांग को छोड़ कर )

कठिनाईयों का दूरी करना

300 ( ज ) अगर इन उपविधियों का माध्यस्थम का परिचालन में लागू करने में कोई कठिनाई उपस्थित होता है तो माध्यस्थम और समाधान अधिनियम 1996 प्रथम भाग, के प्रावधानों का सहायता ले जा सकेगा, चूंकि वे इन उप- विधिओं के खिलाफ नहीं है ।

प्रशासनिक सहायता

300 ( झ ) पर्याप्त कर्मचारी की नियुक्ति और आवश्यक स्थान, लेखन सामग्री और अन्य सुविधाओं का प्रावधान करके एक्सचेंज माध्यस्थम कार्यशाही चलाने के लिए सचिवय और अन्य सहायता देंगे । माध्यस्थम सचिव सभी सहायकों को मदद करेंगे, माध्यस्थम के संबंधित सभी रेजिस्टार, फाईल और अभिलेखों को सही ढंग से रखेंगे और उन्हें अध्ययन करके रखने की दायित्व का पालन करेंगे । वे सभी लेवित औरनिपटे हुए निर्देशन का सांख्यिकी रखेंगे। और प्रति चार महिने के बाद एक्सचेंज का कमिटि के प्रति महिने के शुरूआत में लंबित निर्देशन का संख्या उस महिने का दौरान प्राप्त और निपटे हुए निर्देशन का संख्या की सूचना देंगे और लंबित रहने का कारण और सबूत विस्तार के लिए किन कदम में उठाए गए है उनके बारे में भी सूचित करेंगे और समय - समय पर कमिटि द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे । सचिव दस्तावेज , पंचाट और दूसरे कार्यवाहियों का प्रमाणित प्रतिओं को कमिटि द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया मूल्य को प्राप्त होने पर पक्षों को दिलवाने का इंतजाम करेंगी और पंचाट को लागू करवाने के लिए सभी प्रकार के सहायता देंगे । उसके बाद एक प्रय खंड 301 को सन्निकिष्ट किया जाए जिसका पाठ निम्नस ।

परिसीमा अधिनियम, 1963 का प्रयोग

1 ( क) से ( ग ) तक और इन उपविधि के अन्तर्गत विशेष प्रावधानों के तहत विभिन्न आवेदनअपील करने के सम्बन्ध में और माध्यस्थम कार्यवाही का चलाने में दूसरे कदम उठाने के लिए परिसीमा का जो प्रावधान है उनके बारे में परिसीमा अधिनियम, 1963 का सभी प्रावधान या परिसीमा के सम्बन्ध में दूसरे उन कानून जिन्हें समय - समय पर भारत में लागू किए जाएंगे उन्हें इस अध्याय के अधीन माध्यस्थम के लिए उसी प्रकार से ही प्रयोग किए जाएंगे जैसा कि अदालत की कार्यवाही में किया जाता है । अपील/निर्देशन का कालावधि जो छुट्टी का दिन अंत होता है । 300 ( ध ) कोई कालावधि जिसके अन्दर निर्देशन या अपील को दाखिला करना आवश्यक है उस कालावधि जिस दिन अंत होता है उस दिन

[भाग-IV अगर एक्सचेंज के कार्यालय खुला नहीं रहते हैं तो उस निर्देशन या अपील दाखिल करने के लिए एक्सचेंज के कार्यालय परन्तु जिस दिन में खुला रहेगा उसी दिन को अपील दाखिल किया जा सकेगा ।

( 7) " विवाचन अधिकरण " चाहे तो किसी से या दोनों पक्षों से जरूरी दस्तावेज दाखिल करने के लिए बोल सकते है और कोई भी कारण , जो कि विवाचक/गण सहि समझते हों , उसके लिये किसी एक को या दोनों पक्षों से शुल्क या " फि " जमा करवाना चाहे उन सभी खर्चों के लिये जो वह उचित समझते हो, और उन परिस्थिति में जब कोई पक्ष जिन्हें इस तरह कि शुल्क जमा , करने को कही गई हो और वे इसमें चुक गये हो , तब वह इस पक्ष के बारे में बात करेंगे या इस परिस्थिति को लेकर दूसरा कोई बरताव करेंगे जो विवाचक/गण ही तय करेंगे अपने सोच के अनुसार ।

विविध

301 " व्याख्या " और " परिभाषा " सदस्य के अलावा दूसरे के बीच माध्यस्थम और सदस्य के बीच माध्यस्थम इन दोनों के लिए ही लागू होता है । इन उपविधियों में जो भी अन्तर्गत हो उसके तहत और जैसा कि अध्याय नं. 16 और 17 में उल्लेख किया गया है उसके अनुसार यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि स्टाक एक्सचेंज के अनुच्छेद, कम्पनी अधिनियम , 1956, के प्रावधान समूह जो वर्तमान में लागू है सेबि द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन माध्यस्थम और सतह अधिनियम 1996 और दूसरे कोई भी निर्देश, आदेश या विधि जिनके द्वारा माध्यस्थम, परिचालित होगा, वे सभी लागू होंगे और प्रतिवध होंगे ।

अधिनियम के धारा 56 और 57 को हटाया जाय । वर्तमान धारा 59 के मुख्य टिप्पणी से हटाया जाय और इसके जगह " बिबाचन के लिए पारिश्रमिक" को जोड़ा जाय और यह धारा को 56 पढ़ा जाय , जो निम्नलिखित है । बिबाचन के लिए पारिश्रमिक

56 कोई भी पारिश्रमिक, जो बिबाचन प्रक्रिया दो पक्षों के बीच चल रहे हों, पहले से ही देना है, नीचे दिये हुये तरीकों में या समिति जैसे तय करेंगे समय-समय पर।

पारिश्रमिक

रु. 30/- बिबाचन के लिए आवेदन--

समिति के पास अपील--

रु. 200/- फिरती सुनवाई कोई एक पक्षिय सुनवाई पर दिये

रु. 200/- हुये परिनिर्णय पर--

अगर वह समय- सीमा पार हो गये हो, जिसके अन्दर बिबाचन के लिए अधिर्बश आया हो या कोई अपील कोई परिनिर्णय के विरुद्ध जो कोई बिबाचक दिये हो, या बिबाचन उपसमिति समय दिये हो; जो समय-सीमा पार हो गये हों, और समय सीमा बढ़ाया गया हो, ऐसे अपीली के या अभिदेश के पारिश्रमिक ऊपर के दिये हुए पारिश्रमिक के पांच गुना होंगे । उसके बाद नये धारा 56 ए को जोड़ा जाय और निम्नलिखित पढ़ा जाय । सूचना देने का जरिया

56ए-- सदस्यः या असदस्यों को जो सूचना या संदेश जैसा परिस्थिति हो, किसी एक, या ज्यादा या उन सभी निम्नलिखित उपाय से ऐसे कोई मुयना या सन्देश ( 2 ) में ( 5 ) तक तरिकों से भेजी जाय उनके साधारण व्यवसाय 71 भाग-IV]

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 (फाल्गुन 24, 1924)

मनोनयन और नियुक्ति की सूचना के जगह/या उनके साधारण आवास के जगह ( ठिकाना) या उनके शेष जानकार व्यवस्था में या उनके शेष जानकार व्यवसाय के स्थान पर ।

कोई भी विवाचन आवेदन के साथ निम्नलिखित रहेंगे-- ( 1 ) हाथी हाथ पौछाकर

(2 ) रजिस्टरड पोस्ट एडिकार्ड के साथ भेजकर

(3) सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग के द्वारा भेजकर

( 2 ) समिति द्वारा तैयार किये हुये विवाचन को के नाम सूची से तीन नाम विवाचक के जिनमें से एक को असदस्य होना है ( प्रपत्र नं. ) में सूचना देना है एक विवाचक के नियोग के लिये और पक्षों से इनमें से किसी एक को नियुक्त करने के लिये कहा जाय ।

(4) एक्सप्रेस डेलिवरि के द्वारा भेजकर

(5 ) टेलिग्राम/फैक्स/ई- मेल के जरिए भेजकर

हुये। (6 ) शेष जानकार व्यवसाय या घर के ठिकाने का दरवाजे पर लटकाते

(22 ) जब तीन विवाचक होंगे, तब ठीक से भरे हुये सूचना ( प्रपत्र नं. 2ए) विवाचक के नियुक्त करके उन मनोनीत नामसूची जो विवाचको के लिए तैयार कि गई हो और विवादियों को भी अनुरोध कि जायेगी एक विवाचक की नियुक्त करे मनोनीत नाम सूची से ( जो संभव है) सात दिन के अन्दर यह सूचना मिलने के। :

(7 ) मौखिक रूप में बताते हुये किसी तृतीय व्यक्ति के उपस्थिति में

( 222 ) संक्षिप्त व्यान मामले का तीन प्रतिलिपि में और खर्चे का बया, बिल, ठेका, शेयर, पाने का या देने का दस्तावेज सभी तीन प्रतिलिपि में और ( 8 ) कोई अखबार जो कोलकाता से छपते हो, एक बार विज्ञापन के तौर से सूचित करके।

(9 ) अगर कोई ठिकाना मालूम नही पाये , तो एक्सचेंज के सूचना बोर्ड में लटका कर ।

( 24 ) जब कोई दावा पेश कि गई हो जो 20,000 रुपया से ज्यादा के हो या दावा कोई बाकीदार/चुकवर्ता के विरुद्ध हो तब, इनकम टैक्स रिष्टर्न का प्रतिलिपि पैन नम्बर, बैलन्स शीट जो कोई चार्टर्ड एकाउन्टेन्स से प्रमाणित करके देना है ।

वर्तमान के धारा 56,60 और 62 को हटाया जाय वर्तमान के धारा 62 जो अधिनियम के है उसे हटाया जाय और उसके स्थान में धारा 57 ए और 57 बी को जोड़ा जाय जो निम्नलिखित है ।

( 5) विवाचन और जारी करने का पारिश्रमिक ।

प्रपत्र

वर्तमान धारा 64 को हटाया जाय और उसे धारा 59 के रूप में पढ़ा जाय जो निम्नलिखित है ।

विवाचन का जवाब और विरोधी दावा 57 ए--जो भी प्रपत्र अधिवेश जो बिवाचन के लिए काम में लाये जायेंगे एक्सचेंज के अनुच्छेद, उपधारा या अधिनियम के अनुसार होंगे जो कि परिशिष्ट ए में इस अधिनियम में दी हुई या समिति अगर उचित समझे तो कोई और प्रपत्र इसके अतिरिक्त उनके बदले में या फेरबदल कर कराके ।

विवाचन अधिकरणों के आर्थिक क्षेत्राधिकार

57 बी ( 2 ) किसी भी अधिवेश में कोई भी दावा के लिये किये गये मामले का विषय के मुख्य जो एक लाख रुपयों से कम का है उसके लिए एक विवाचक के पास भेजा जायेगा ।

59:-- एक्सचेंज ( प्रपत्र नं. 3/3अ) सूचना की नियुक्ति के लिये कोई आवेदन पत्र विवाचन के लिये पाते ही, उसे अभी बढ़ायेंगे- या- विवाचक के नामों की सूची के साथ मामले का विवरण और हिसाब के विवरण के साथ दूसरे पक्षों को जो कि दावा, फरक या विवाद के विरुद्ध है । दूसरे पक्ष या पक्षों के सात दिन के अन्दर नियुक्ति के सूचना जारी करने के दिन के बाद से या ऐसे समय जो कार्यकारी संचालक पक्ष या पक्षों के आवेदन पर बढ़ायेंगे, एक जवाब एक्सचेंज को देंगे इस आवेदन का ( प्रपत्र नं. 4 और 4ए) साथ में--

(22) किसी भी दावा जो अधिवेश में आये हो जिसका मुख्य एक लाख रुपये से ज्यादा हो जायें तो उन्हें अधिवेश के लिये तीन विवाचकी के पास भेजी जायेगी ।

(2) एक विवाचक के रहने के स्थिति में अच्छी तरह भी हुई मनोनग्रन के प्रपत्र ( प्रपत्र नं. 5 ) जिसमें तीन प्रस्तावित विवाचक के नामों में से किसी एक को नियुक्ति देने के लिये सहमति दे कर भेजे ।

( 222 ) कोई भी विवाचन अधिकरण कि आर्थिक क्षेत्राधिकार समिति समय- समय पर जैसे तय करेंगे इसके अनुसार होंगे ।

(22 ) तीन विवाचक के रहने पर अच्छी तरह से भरी हुई प्रपत्र ( प्रपत्र नं. 5 ए) के जरिए एक विवाचक को नियुक्त करेंगे उन नाम सूची में से । वर्तमान के धारा 63 को हटाया जाय और उसे धारा 56 और 59 ए के साथ पढ़ा जाय उपधाराओं के साथ जो निम्नलिखित है ।

(222 ) विरोधि का मामले का विवरण तीन प्रतिलिपि में और विवेचन के लिए आवेदन

(24) दावे को बढ़ाने का विवरण या विरोधि दावा ( अगर है तो ) तीन प्रतिलिपि में हिसाब के विवरण ठेका दस्तावेज जो कि शेयर लेने या देने के लिए तीन प्रतिलिपि देना है ।

59- एक्सचेंज के अनुच्छेद , उपधारा और अधिनियम के अनुसार जो भी दावा, फरक या विवाद विवाचन के लिए आये हुये प्रत्येक मामलों मेंकोई भी पक्ष एक्सचेंज के पास आवेदन कर सकते है विवाचन के लिये ( प्रपत्र नं. 2 और प्रपत्र नं. 2ए) जिसमें दावे का मुल्यांकन लिखकर देंगे क्षेत्राधिकार टिक करने के लिए ।

वर्तमान के धारा 65 को हटाया जाय और उसे धारा 60 जैसे पढ़ा जाय और नये उपधारा को निम्नलिखित पढ्न जाय। 72

[भाग-IV

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

विरोधी दवा का उत्तर

( 60 ) मामला विवरण कि एक प्रति और दावा बढ़ाने के और विरोधि दावा अगर है तो इसे एक्सचेंज द्वारा आगे बढ़ाना है, जो पक्ष विवाचन के लिए आवेदन किये है उनको और वह अपना जवाब इन सभी बातों का देंगे यह प्रिडिंगस/वकालत हाथ में पाने का सात दिन के अन्दर ही ।

विवाचक की नियुक्ति

60ए- ( 2 ) अगर विरोधी पक्ष तीन प्रस्तावित विवाचक के नाम में से किसी एक के नाम से सहमत हो जाते है तो " सहमत विवाचक होंगे , और जब विवाचक को चुनने से इनकार या अपारग हों तब , कोई असदस्य जब दूसरे पक्ष असदस्य हों । विवाचक के नाम सूची में से कोई विवाचक नियुक्त किया जायेगा कार्यकारी संचालक द्वारा ।

( 2 ) जबकि तीन त्रिवाचक हो, कोई पश्च विवाचक चुनने से इनकार करे या अपारग हो, समय के अन्दर या बढ़े हुए समय के अन्दर, कार्यकारी संचालक कोई एक विवाचक नियुक्त करेंगे वह नाम सूची से । (3 ) कार्यकारी संचालक तृतीय विवाचक का नियुक्ति करेंगे जो कि सभापति विवाचक के हैसियत से काम करेंगे जिसको नाम के सूची से जो कि असदस्यों को लेकर बने हैं । ( प्रपत्र नं. 6 और 6ए देखें ) ।

आपत्ति के आधार

विवाचक ( गण ) कोई अभिदेय शुरू करने के पहले कोई परिस्थिति अगर उचित शंका जताति है उनके स्वतंत्र होने कि आशंका के तो वे लिखित रूप से उसे दाखिल करेंगे, और विवाचन प्रक्रिया के द्वारा इस बात की जो ऊपर उल्लेख किये गये है उसे पक्षों के सामने लिखित रूप से परिस्थितियों के अनुसार सामने लायेंगे यदि पहले से ही उन बातों को कहा नहीं गया हो और उसके रिकार्ड इस विवाचन प्रक्रिया में रखेंगे। ( प्रपत्र नं. 2962) कोई प्रक्रिया को चुनौती देना

( 1 ) अगर कोई पक्ष विवाचक ( गण ) के नियुक्ति को चुनौति देना चाहते है यह जानने के 25 दिन के अन्दर ही , कि एक विवाचक अधिकरण कि गठन कि गई है या ऐसे परिस्थिति जैसा अधिनियम 60 बी में वर्णित किया गया हो तो वह एक विवरण भेजेंगे उन कारणों के जिसके अनुसार विवाचक अधिकरण को वह चुनौती देना चाहते हैं ।

( 2 ) जब तक कोई विवाचक का नियुक्ति को धारा ( 2 ) अधिनियम 60 सी के अनुसार चुनौती दिये गये हो, उनके पद से अपने को समेट देते है या दोनों पक्ष सहमत होते है इस चुनौती नही से, वह विवाचन अधिकरण ही ऐसे चुनौती के उचित होने के प्रश्न को निर्णय करेंगे । अगर ऐसे चुनौती जो दिया जा रहा है सफल नहीं होते है तो, विवाचन अधिकरण अपने विवाचन प्रक्रिया चालु रखेंगे , और परिनिर्णय भी देंगे ।

( 3 ) जहां कहीं एक विवाचन परिनिर्णय ऊपर में दिये हुये धारा (22 ) के अनुसार दिया गया हो, जो पक्ष विवाचक की नियुक्ति को चुनौती देते हैं तो उनको एक आवेदन इस परिनिर्णय को खारिज करने के लिए जो ध् ारा 34 विवाचन और समाधान अधिनियम के 2996 अनुसार करेंगे या कोई परिवर्तन या संशोधन करने के लिए ।

संपादन करने में असफलता या असंभवता

कोई विवाचक का नियुक्ति खारिज हो जायेंगे तब -60 डि- (2 ) (ए) वह अगर कानूनन या वस्तुतः अपने काम

(बी) समिति समय- समय पर वैसे व्यक्तियों को नाम सूची जो विवाचक गण के लिए बनाया जायेगा के लिये चुनेंगे जैसे कि उचित समझेंगे, सदस्यों के बीच से सदस्यों के भागीदारों से कारपोरेट सदस्यों के परिचालकों से या समिति के सदस्यों से ( वेसे परिचालकों को छोड़ कर जो एक्सचेंज के सदस्य है) अवसर प्राप्त न्यायधिशा या कोई भी वैसे व्यक्ति जिनको जानकारी हो, जिनको अनुभव हौ कानून के मैदान में, व्यवसाय में, वाणिज्य में शिल्प में, विवेचन प्रक्रिया में , सिक्यॉरिटी बाजार में , या स्टाक एक्सचेंज के लेनदेन में यह समिति अगर चाहें तो किसी कारण नहीं दर्शाते हुये कोई व्यक्ति को विवाचक नामसूची से हटा सकते है और नये सिरे से नाम सूची भी बना सकते हैं ऐसे कि एक्सचेंज के सदस्य नही है 60 प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को लेकर । ऐसा नाम सूची हर साल बनाया जायगा सदस्य और असदस्य का अनुपात को ठीक रखते हुये ।

(सी) असदस्य जो नाम सूची में मनोनित किये गये हो वह तब तक बनें रहेंगे जब तक एक दूसरा असदस्य उनके स्थान ले लें या वह खुद चाहते है हटने को तब । जो भी बात आगे बनती हो । अगर पद त्याग का बात हो तब नियुक्ति एक और असदस्य के ही होंगे जो कि इसके लायक है । करने में चुक्ते है या कोई दूसरे कारण के लिए काम करने से चुकते है कोई अस्वाभाविक देर के बिना ही ।

(बी) वह अपने आपको इस विवाचन प्रक्रिया से हटा लेते है या पक्षों ने राजी हो जाते हैं उनके नियुक्ति को खारिज/ खत्म करने के लिए। (सी) उपधारा ( 4 ) धारा ( 2 ) के अन्तर्गत कोई भी आधार जो अभिदेय के लिए भेजा गया हो और उसके विरुद्ध किसी पक्ष अगर कोई विरुद्ध बात रही हो, तो दोनों पक्ष राजी व होने के परिस्थिति में एक पक्ष के कार्यकारी संचालक के पास आवेदन करेंगे विवाचक का नियुक्ति खारिज करने के बात को तय करने के लिए और उनका यह फैसला निर्णायक होगी । अन्य नियुक्तियों और प्रतिस्थापनो के लिए सूचना 60 ( इ ) कोई भी पक्ष जो अभिदेय के लिए आये हुये है, विवाचक एक्सचेंज की सूचना दे सकते है जब भी परिस्थिति ऐसी होगी , कार्यकारी संचालक के पास विवाचक के नियुक्ति के लिए कार्यकारी संचालक ऐसे नियुक्ति करेंगे उनके द्वारा इस विषय में सूचना मिली हो या नहीं ।

सुनवाई की सूचना

62-विवाचक हर सुनवाई का समय, तारीख और स्थान निर्णय करेंगे और इसकी सूचना एक्सचेंज द्वारा पक्षों को दिया जायेगा , यह तारीख स्थांन और समय निर्णय करने के समय पश्चात का भी सोचा जायगा अगर वह लोग इसमें भाग लेना चाहते है तो ।

वर्तमान की धारा 67 को हटाया जाय और इसे धारा 62 पढ़ा जाय और एक नयी धारा 62 ए को जोड़ा जाय जो निम्नलिखित है :-- सुनवाई को स्थगित करना

62--विवाचक ( गण ) समय - समय पर कोई पक्ष के आवेदन पर या उनके ( पक्षगण) या अपने कारण सुनवाई स्थगित कर सकते हैं । ऐसी भाग-IV]

73 भारत का राजपत्र , मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924 )

( 1 ) नाम और पता जिनको साक्षी या कोई निपुण साक्षी के तौर से सुना जायगा और जिस विषय पर साक्ष ली जायेगी उसका एक कथन :

( 2 ) कोई दस्तावेज का वर्णन जो दाखिल की जायेगी या सम्पत्ति जिसकी निरीक्षण की जायेगी ।

परिस्थिति में कोई मामले को स्थगित करने के समय ही बिवाचक या विवाचकगण पक्षों को अगली सुनवाई के दिन समय और स्थान बता देते है और उनके प्राधिकृत व्यक्ति से उनके यह जानकारी का प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर ले लेते है तो यह जरूरी नही होगा कि ऐसे स्थगितादेय का सूचना फिर से प्रपत्र-9 के जरिये देना पड़े।

परिनिर्णय देने के लिए समय का प्रसारण

(3) अदालत अपने क्षमता और साथ लेने के जो कानून हो उसके हिसाब से अनुरोध को पूरा करने के लिए यह आदेश देंगे कि साक्ष सीधे विवाचन अधिकरण के पास दी जाय ।

(4 ) अदालत अगर चाहे तो, उपधारा के तहत आदेश देते हुये । 62 ए--विवाचक ( गण ) समय - समय पर कार्यकारी संचालक के पास आवेदन कर सकते है ( प्रपत्र नं. 22 ) परिनिर्णय देने का समय बढ़ाने के लिए और कार्यकारी संचालक ऐसे अनुरोध को सभी मुद्दों को समझते हुये मान सकते है ।

( 5 ) साक्ष्य देने वाली को वही प्रणाली जारी करेंगे जो कि उनके सामने कोई मामले कि सुनवाई के समय जारी किया करते हो । वर्तमान धारा 62 को हटाया जाय और धारा 63 को इसकी जगह रख दिया जाय और दूसरे लाइन में शब्द " कोई " के बाद शब्द " उनके दफ्तर के कर्मचारी " को हटाया जाय और उनके स्थान पर शब्द उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति " को जोड़ा जाय और तृतीय लाइन में शब्द" " सभी " के बाद शब्द " निर्णय " को हटाया जाय और उसके स्थान पर शब्द " तथ्य " को जोड़ा जाय ।

वर्तमान के धारा 69 को हटाया जाय जो निम्नलिजित होंगे ।

(6 ) यह प्रणाली के अनुसार जो कोई व्यक्ति नहीं पेश हो रहे हो या और कोई कारण में चूकते हैं या साक्ष देने में इंकार करते है, या कोई अगर विवाचक प्रक्रिय, चालने के समय विवाचन अधिकरण का अवमानना करने लायक दोषी होते हैं, तो वह लोग उन सभी प्रतिकूल परिस्थिति , सजा, और शक्ति, अदालत के आदेश के अनुसार भोगेंगे , विवाचन अधिकरण के उपस्थापना के तहद जैसे कि अदालत में सुने गये बाद के समय भोगते है, इसके अपराध के लिये ।

अतिरिक्त सूचनायें

(7) " प्रण यों" निर्यात के तौर से सम्मन और आयोगों को सम्मिलित करते हैं, साक्षी को परीक्ष करने के लिये और कोई दस्तावेज काखिन करने के लिए जारी किये गये सम्मन के तौर से।

वर्तमान के धारा 75 को हटाया जा रहा है और उसे धारा 70 के तहत पढ़ा जाय जो निम्नलिखित है : --

64--विवाचक ( गण ) को साधारण प्राधिकार रहेंगे और कि वह कोई भी पक्ष से और विवरण , स्पष्टीकरण और सुनवाई मांग सकते है, गवाह ले सकते है या कोई सामग्री मांग सकते है जो वह जरूरत समझते है इन विवाद को सुलझाने के लिए जरूरी है । वर्तमान के धारा 70 को हटाया जाय और उसकी धारा 65 पढ़ा जाय जो निम्नलिखित होंगे ।

लिपिक वर्गीय सहायता

पक्षों और गवाहों के कर्तव्य

65-- अभिदेय के लिए आये हुये पक्षों ने या कोई गवाह उनके बदले जो आये हुये है--

70. जब तक समिति या कार्यकारी संचालक विशेषज्ञ अनुमति नही देते है कोई भी व्यक्ति जो एक्सचेंज के कर्मचारी या कर्मचारियों या सम्पादक जो उनके अधिकार में काम करते हों वह सुनवाई या अभिदेय के समय विवाचक को लिपिक वर्गीय सहायता या अन्य कोई काम में हाथ बटाने के लिए उपस्थित नहीं रह सकते हैं ।

( i ) मामले का विवाद को लेकर विवाचक द्वारा परीक्षित होने के लिए हाजिर होंगे और अंगिकार या प्रतिज्ञा करेंगे ।

(2 ) विवाचक के सामने सभी, किताब, दलित, दस्तावेज , हिसाब, बिल, ठेका, लिखकर, कागज, आदि जो उनके पास है या क्षमता अगर देनी है या जो मांगी जा रही हो- और

वर्तमान के धारा 76 को हटाया जा रहा है और उसे धारा 72 के तहत पढ़ा जाय और इसके तीसरे लाइन में शब्द और के बाद, शब्द " पारिश्रमिक, वादव्यय और मूल्य " को लिखा जाय । वर्तमान के धारा 70 ( ए ) (बी) और उसके मुख्य टिप्पणी को हटा दिया जाय और इसे धारा 72 के साथ पढ़ा जाय ।

( 3 ) साधारणतः वह सभी काम करेंगे जो मामला अभिदेय के लिए आये हुये है उसके लिये विवेचक को जरूरत पड़े तो ।

जारी करने का पारिश्रमिक

साक्ष्य लेने में अदालत को सहायता

( 1) विवाचन अधिकरण या कोई पक्ष विवाचन अधिकरण के सहमति लेकर अदालत के पास साक्ष्य लेने के लिए सहायता कि आवेदन कर सकते है।

(2) आवेदन पत्र में विशेष रूप से उल्लेख रहेगी--

72( अ ) जो पक्ष अभिदेख को जारी कर रहे है वह एक्सचेंज को एक जारी करने के लिए पारिश्रमिक जो 200 रुपया 25000 रुपया तक के दाबा के लिए और 500 रुपया तहत माध्यस्थम को निर्देशित करना है म्हें माध्यस्थम सब-कमेटी को निर्देशित करना होगा । माध्यस्थम संब-कमेटी न्यूनतम तीन सदस्य से गठित होगा जिन्हें कमेटी द्वारा नियुक्त या नामांकित किया जाएगा ।

(अ) निर्णायक और पक्षों का नाम और पता

( ब) मांगो की सार्तिक स्वरूप और जो राहत के लिये पूछा गया ।

(स) साक्ष्य विशेष रूप से लेनी है ।

( ख ) माध्यस्थम सब- कमेटी अपनी समझ बूझ के मुताबिक एकमात्र मध्यस्थ या तीन मध्यस्थों से गठित माध्यस्थम ट्राईब्युनल को नियुक्त कर सकेंगे । 74

[भाग-IV

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

( ग ) तीन मध्यस्यों से गठित माध्यस्थम ट्राइव्युनाल में हर पक्ष एक मध्यस्यों को नियुक्त करेंगे और तीसरा मध्यस्यों को माध्यस्थम सब- कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा । उन प्रस्तावित मध्यस्थों को कमेटी द्वारा नामांकित मध्यस्थों को तालिका से चुना जाएगा । अगर कोई भी पक्ष उनके पर की गयी मध्यस्थ की नियुक्ति करने की निर्देश को तारीख से 10 दिन के अंदर मध्यस्थों की नियुक्ति करने में चुकता है तो माध्यस्थम सब- कमेटी इन उप - विधि के मुताबिक ऐसा मध्यस्थों को नियुक्त करेंगे और कोई असदस्य कमेटी द्वारा तैयार किया गया असदस्य मध्यस्थों की तालिका से असदस्य- मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध करें तो उसे स्वीकार किया जाएगा । एकमात्र मध्यस्थ का माध्यस्थम के लिए जितने भी उपविधियां है वे आवश्यक परिवर्तन के सहित तीन सदस्य का माध्यस्थम के लिए भी लागू होंगे ।

( 2 ) माध्यस्थम का निर्देश के लिए कोई आवेदन पत्र प्रभुतत करते समय दानेदार उप- विधि 240 ख ( 2 ) के अनुसार तैयार किया गया मध्यस्थों कातीलिका से प्रस्तावित मध्यस्थों के नाम उल्लेख करेंगे , और प्रस्तावित तीन मध्यस्थों में से कम से कम एक असदस्य होगा ।

(3 ) माध्यस्थम सब- कमेटी द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थों के नाम प्रतिवादी या सभी प्रतिवादियों को ( जैसी भी स्थिति हो ) भेजे जाएंगे । (4) अगर एक ही प्रतिवादी हो तो प्रतिवादी एक्सचेंज से प्रस्तावित मध्यस्थों के नाम प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर या प्रतिवादी का आवेदन पर कार्यकारी निर्देशक जिस वर्धित तारीख की अनुमति देते हैं उसके अंदर प्रस्तावित मध्यस्थों मे से एक को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने की सहमति दे सकते हैं । इसके लिए प्रतिवादी को एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में लिखित रूप में उनकी सहमति सूचित और साक्षरित करके उसे माध्यस्थम सब-कमेटी को भेजना होगा । अगर वे यह नहीं कर पाते तो यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है उनके बारे में वादी और प्रतिवादी सहमत नहीं है ।

वर्तमान धारा 72 को हयाया जाय और इसको धारा 57 के तहद पढ़ा जाए, जो कि निम्नलिखित हैः

अवरोध के लिए जुर्माना

पक्षगण विवाचनगण द्वारा एक यथार्थ पंचाट देने के लिये वे सभी जरूरी कार्य करेंगे और ऐसे कोई इच्छा पूर्वक कार्य करके या उसके कारण बनकर या उस विवाचक द्वारा पंचाट देने के काम में बाधा देने लायक कारण नहीं बनेंगे और यदि कोई पक्ष ऐसा करते हो या करने में सहायता देते हो या होने देते हो फिर विवाचक ( गण ) द्वारा धार्य मूल्य दूसरे पक्ष या पक्षगण को देंगे। वर्तमान धारा 73 को और इसका मूल टिप्पणि को हटाया जाय , और उसे धारा 69 के तहद पढ़ा जाय, जो निम्नलिखित है ।

विवाचक ( गण ) के शक्तियां ( क्षमतायें ) विवाचक चाहे तो-- ( 1 ) कोई प्रतिलिपि या पूरा हिसाब के किताब , दस्तावेज या कागज जो कहीं कोई मामला या कार्रवाई में दाखिल किये गये हो रख सकते है या वापस कर सकते है और किसी भी समय कोई एक पक्ष को या पक्षों को वापस करने का निर्देश दे सकते है कोई विशेष शर्तें और निर्धारित कारण पर जो कि विवाचक स्वयं विवेचन करेंगे ।

( 2) शपथ दिलायेंगे और हलफ करवायेंगे पक्षों को या साक्षी देने वालों को जो इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे है या साक्ष देने आये हैं । (3 ) केवल उसी साक्ष को मानेंगे जिसको वह विवाचक गण स्वयं उचित समझेंगे।

(4) कोई भी पक्ष को ऐसे पूछताछ करेंगे जो विवेचक ( गण ) उचित या जरूरी समझेंगे ।

(5 ) कोई अन्तरिम पंचाट का आदेश दे सकते है ।

है। ( 6 ) पंचाट की शर्तपूर्ण कर सकते है या उसके परिवर्तन में जोड़ सकते (7 ) कोई पंचाट आदेश में अगर कोई लेखन अशुद्धि या भूल हो तो उसके सुधार कर सकते हैं, जो कि संयोग से छूट गई हो या लुप्त हो गये हों । (अ ) पैन नम्बर/जी आई आर नम्बर आवेदक के

( ब) बेलन्सशीट का प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक का जिसमें दिखाया गया हो देनदार का देय रकम का ।

( स) इनकम टैक्स रिर्टन जो हाल में जमा की गई हो उसका प्राप्ति प्रमाणपत्र ।

(द) सही प्रतिलिपि नीचे के दस्तावेजों का--

(अ) अनुबन्ध लिपि लेनदेन के तहद,

( ब ) आवेदकं द्वारा दिये/लिए गये बिल,

(स) दस्तावेज जो कि शेयर के लेने और देने का प्रमाण करेंगे , ( द ) और कोई दावा इस मांग के लिए,

(इ ) एक सही सूची सारे दस्तावेज का जो दाखिल की जा रही है। मैं हम संलग्न करते हैं जैसे कि सूची में सम्मिलित किया गया है अभी दस्तावेज और कागजों को और आगे भी दाखिल करने के लिए अंगीकार करता हूं जो कि इस अभिदेय से संबंधित है और मेरे दायरे में है या मेरे पास है ।

(अ) एक या उसमें ज्यादा विशेषज्ञ को बहाल कर सकते हैं और उनसे विवरण मांग सकते है कोई निश्चित समस्या, जो यह विवाचन अधिकरण के द्वारा तय होनी है उस पर ।

(ब) कोई पक्ष को इन विशेषज्ञ को कोई सूचना देने को बाध्य कर सकते है या दाखिल करने या उस दस्तावेज माल और तक पहुंचने के उपाय करने या निरिक्षण करने का व्यवस्था करने को कह सकते है ।

( 2 ) जब पक्षों के द्वारा अन्यथा तय नहीं हुई हो, कोई पक्ष अगर अनुरोध करती हो या विवाचन अधिकरण जरूरत समझती हो तब वह विशेषज्ञ अपने लिखित या मौखिक विवरण देने के पश्चात् एक मौखिक सुनवाई में भाग ले सकते है जहां पक्षों को मौका मिलेंगे उनसे पूछताछ करने के लिए और विशेषज्ञ साक्षि को हाजिर करके जो विशेष समस्या को प्रमाण करने के लिये ।

( 3 ) जब पक्षों के द्वारा अन्यथा तय नहीं हुई हो, यह विशेषज्ञ साक्षि कोई पक्ष के अनुरोध में अपने पास रखे हुए सभी दस्तावेज, माल या दूसरा कोई भाग- IV]

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

सम्पत्तियां को पक्षों द्वारा परीक्षा करने हेतु हाजिर करके जो कि उनके विवरण प्रस्तुत करने के लिए उन्हें दिया गया था ।

के अन्तर्गत उपस्थित हुआ है और यह अभी लंबित है मेरे हमारे और -विवादी ऊपर दिये हुये नाम के बीच । मैं/हमलोग इसके जरिये निर्णय पाना चाहते हैं एक विवाचक के माध्यम से, जैसे कि उस अनुच्छेद , उपविधि और अधिनियम में दिया हुआ है । दावा का परिमाप-: -रुपया ।

मैं हम संलग्न करते है--

( 1 ) अच्छी तरह भरी हुई नोटिस ( सूचना ) फर्म नं. 2 ए) के तीन प्रतिलिपियां जिसमें तीन विवाचक का नाम बताया गया हो और विवादी को पुछकर इन तीन नामों में से किसी एक को आमंतन देने को राजी करेंगे । ( 2 ) मामला का विवरण तीन प्रतिलिपि में हिसाबों के विवरण तीन प्रतिलिपि में और ।

(3 ) जारी करने का मूल्य और विवाचन के पारिश्रमिक जैसे कि उप-विधि और अधिनियम में बताया गया हो ।

(4) अगर 20,000 रुपया से ज्यादा दावा के तौर से हो एवं कोई दावा उन व्यक्ति के विरुद्ध किया गया हो ( 1 ) और ( 2 ) के अतिरिक्त जिनको देनदार घोषित किये गये हो ।

(अ) पैन नम्बर/जि. आइ. आर. नम्बर आवेदक के

(ब ) बेलन्सशीट का प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक का जिसमें दिखाया गया हो देनदार का देय रकम का ।

पत्र । (स) इनकम टैक्स रिटर्न जो हाल में जमा की गई हो उसका प्राप्ति प्रमाण ( 5 ) सही प्रतिलिपि नीचे के दस्तावेजों का--

(अ ) अनुबन्ध लिपि लेन देन के तहद ।

( ब ) आवेदक द्वारा दिये/लिये गये बिल ।

(स) दस्तावेज जो कि शेयर के लेने और देने का प्रमाण करेंगे । (द) और कोई दावा इस मांग के लिए ।

(इ ) एक सही सूची सारे दस्तावेज का जो दाखिल की जा रही है । 25000 के ऊपर के दावों के लिए देंगे ।

अपठनीय

(7 ) निम्नलिखित विवाचनार्थ पारिश्रमिक और दूसरा मूल्यादि पहले ही जमा करना है :

( 1 ) विवाचन के मूल्य जो 25/ - रुपया प्रति अभिदेय, प्रति विवाचक के तहद, प्रत्येक पक्ष द्वारा दी जायेगी ।

(2 ) आवेदक अपने भाग के विवाचन पारिश्रमिक के उपरान्त एक जारी करने का मूल्य 200 रुपया प्रति 25000 रुपया के दावा पर और 500 रुपया उसके ऊपर के दावा के लिये जमा करेंगे और 250/- रुपया पंचाट निकालने के लिये " स्टाम्प पेपर " के मूल्य के लिए जमा करेंगे ।

3-500 GI/ 2002

अतिरिक्त भुगतान

(सि) जारी करने की मुख्य और विवाचन पारिश्रमिक के अतिरिक्त, समिति या कार्यकारी संचालक को यह अधिकार होंगे कि और कुछ पैसे पक्षों से जमा करवा सकते है अगर उचित समझे तो, पारिश्रमिक, वाद घ्यय , मूल्य और विवाचन के खर्च के जमानत के तौर में । वर्तमान धारा 79 और उसके मुख्य टिप्पणी को हटाया गया और इसे धारा 73 के साथ पढ़ा जाये जो निम्नलिखित है :

मामला प्रव्याहार करने पर वापसी

73. अगर पक्ष जो अभिदेश में शामिल होने के लिए दाखिल होते है अपना वाद -विवाचक के द्वारा मीटिंग बुलाने के पहले ही प्रत्याहार कर लेते हैं तो जारी करने का मूल्य को छोड़ कर बाकी रकम वापस कर दी जायेगी ।

वर्तमान के धारा 79 और उसके मुख्य टिप्पणी को हटाया जाये, और वर्तमान के धारा 90 को बदल के धारा 74 माना जाये जो निम्नलिखित है ।

और मूल्य

74. जो मूल्य उपधारा 72 और 73 में उल्लेख किया गया उसके अतिरिक्त, पक्षों ने एक्सचेंज द्वारा मांग करने पर और मूल्य शुल्क के हिंसाब. से या और खर्च के तौर से देने को बाध्य रहेंगे विवाचन के दर्कियान । (8 ) स्थगन के लिये मूल्य निर्धारण कर सकते है उन पक्षों पर जो स्थगन चाहते हैं दूसरे पक्षों को देने के लिये ।

वर्तमान दफा 74 और उसके मुख्य टिप्पणी को हटा कर उसके परिवर्तन में दफा 69 उप- धाराओं के साथ जो निम्नलिखित है :

निर्धारक और विशेषज्ञ के साक्ष

कार्यकारी संचालक के सहमति से विवाचक ( गण ) पंचाट आदेश देने के समय या उसके पहले अभिवक्ताओं ऐटर्नी एडवोकेट का कथन को अपना सकते हैं या उनमें परामर्श कर सकते है कोई कानून के प्रश्न पर साक्ष के विषय, नियम नीति पर और प्रक्रिया, प्रचलित रीति जो कि अभिदेश के दौरा उभरेंगे । ऐसे कांउसिल, एटर्नी या एडवोकेट के पारिश्रमिक पहले से ही दे दी जायेगी पक्षों के द्वारा जो इस अभिदेश में भाग ले रहे हों और वह इस खर्च को आदेश के हिसाब से बाट कर करेंगे ।

( 1 ) विवाचन अधिकरण , जब पक्षों के द्वारा अन्यथा तय नहीं किये हो तब-

(ख ) अगर दो या दो से अधिक प्रतिवादी हों तो प्रत्येक प्रतिवादी एक्सचेंज से प्रस्तावित मध्यस्थों के नाम प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर या प्रतिवादी का आवेदन पर कार्यकारी निर्देशक जिस वर्धित तारीख की अनुमति देते हैं उसके अंदर प्रस्तावित मध्यस्थों में से कोई एक या एक से अधिक व्यक्तिको मध्यस्थों के रूप में स्वीकार करने की सहमति दे सकते हैं । इसके लिए उन प्रतिवादियों को एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में लिखित रूम में उनकी सहमति सूचित और साक्षरित करके उसें माध्यस्थम सब कमेटी को भेजना होगा । अगर वादी और सभी प्रतिवादी प्रस्तावित मध्यस्थों में से जिस व्यक्ति को नियुक्ति के बारे में सहमत होता है उस व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे । 76

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

( ग) अगर वादी और सभी प्रतिवादी प्रस्तावित मध्यस्थों में से एक से अधिक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप से स्वीकार करने के लिए सहमत हो तो एक्सचेंज का कार्यकारी निर्देशक उन व्यक्तियों में से किसी एक को मध्यस्थ के हैसियत से काम करने के लिए नियुक्त करेंगे । अगर आवेदक और सभी प्रतिवादी नियुक्त मध्यस्थों में से कम से कम किसी एक के बारे में सहमत नहीं हो पाता है तो यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति को मध्यस्थके रूप में नियुक्त किया गया है उनके बारे में आवेदक और प्रतिवादी सहमत नहीं है । और लंबित रहने का कारण और सवर- निपटारा के लिए कि कदम उठाए गए है उनके बारे में भी सूचित करेंगे । और समय - समय पर कमेटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे । सचिव दस्तावेज, पंचाट और दूसरे कार्यवाहियों का शंसित प्रतियों को कमेटी द्वारा समय- समय पर निर्धारित मूल्य को प्राप्त होने पर पक्षों को दिलवाने का इंतजाम करेंगे और पंचाट को लागू करवाने के लिए सभी प्रकार के सहायता देंगे । वर्तमान के धारा 92 को धारा 75 पढ़ा जाये । वर्तमान के धारा 92 को हटाकर धारा 76 माना जाये जो निम्नलिखित है ।

वसूली और पारिश्रमिक एवं मूल्यों का भुगतान 76. एक्सचेंज सभी मुल्य या पारिश्रमिक वसूल करेंगे और विवाचक को उनका पारिश्रमिक का भुगतान करेंगे और दूसरे खर्च का भी वितरण करेंगे अभिदेय संदर्भ में मगर कभी भी जितना वसूला गया उसके अतिरिक्त भुगतान न हो पाये ।

के लिए-कोलकाता-स्टाक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

[भाग-IV मेरे/ हमारे और- के बीच । --विवादी ऊपर दिये हुये नाम मैं/हमलोग उसके जरिये निर्णय पाना चाहते है कि विवाचन द्वारा जैसे कि उस अनुच्छेद, उपविधि और अधिनियम में दिया हुआ है ।

दावा का परिमान- -रुपया।

मैं हम संलग्न करते हैं---

( 1 ) अच्छी तरह भरी हुई नोटिस ( सूचना ) ( फर्म नं. 2 ) के तीन प्रतिलिपियां जिसमें तीन विवाचक का नाम बताया गया हो और विवादी को पूछकर इन तीन नामों में से किसी एक को आमंत्रन देने को राजी करेंगे । (2 ) मामला का विवरण तीन प्रतिलिपि में हिसाबों के विवरण तीन प्रतिलिपि में और ।

( 3) जारी करने का मुल्य और विवाचन के पारिश्रमिक जैसे कि उप-विधि और अधिनियम में बताया गया हो ।

मैं हम संलग्न करते है - जैसे कि सूची सम्मिलित किया गया है सभी दस्तावेज और कागजों को और आगे भी दाखिल करने के लिए अंगिकार करता हूं जो कि इस अभिदेय से सम्बंधित है और मेरे दायरे में है, या मेरे पास हो । मैं/हम अंगिकार करते है कि जब भी जरूरत होगी सभी आदमी दस्तावेज पेश करूंगा ।

पी. के. राय

सम्पादक अधिनियम के परिशिष्ट- ए

फार्म नं. 2

विवाचन आवेदन फार्म ( प्रपत्र )

(अधिनियम-52)

विवाचन के लिए एक वाद

बीच में

(आवेदक का नाम)

और

(विवादी का नाम) से:

प्रेषित :

विवाचन उप-समिति ( सब कमेटी)

दि कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज ऐसोशियेशन

7. लायन्स रेंज,

कोलकाता-700002

महाशय .

जबकि एक दावा , ( मानी गई या नहीं ) फरक और विवाद स्टाक एक्सचेंज कोलकाता के अनुच्छेद, उपविधि और अधिनियम के अन्र्तगत उपस्थित हुआ है और यह अभी लंबित है

तारीख -दिन

-साल 2002

आपका आभारी

(आवेदक का हस्ताक्षर ) नोट : -- अगर कोई दस्तावेज नहीं दिया गया हो तो उसका स्पष्ट कारण दें ।

फर्म नं. 2 ए

विवाचन आवेदन फर्म

(अधिनियम-52 ए)

एक विवाचन के मामले में

(आवेदक का नाम)

और

(विवादी कां नाम) के बीच में

प्रेषित :

(विवादी)

जबकि यह बात अनुच्छेदउप- विधि और अधिनियम जो कि कोलकाता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के है जिसमें दिया गया है कि सभी दावा ( मान गया हो या नहीं ) फरक और विवाद को जो कि उन लेनदेन कारोबार या अनुबंध के तहत उभरती है और जो उन अनुच्छेद उप-विधि और अधिनियम के अनुसार है और उससे किसी तरह जुड़ी हुई है और इस विषय भाग-IV]

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24 , 1924)

को जारी रखते हुये उनका बनावट पूरा करने और संगति पूर्ण रखना है, जिसे विवाचन हेतु भेजा जायगा, जैसे अनुच्छेद उप- विधि और अधिनियम में दिखाया गया हो ।

और जबकि जो दावा कि गई है, फरक एवं विवाद के तहत अनुच्छेद उप -विधि और अधिनियम के अन्तर्गत हो और उभरे हो, और जिसका अभी विवाचन स्थगित है । इसलिए अभी इन अनुच्छेद उप- विधि और अधिनियमों के तहत, मैं हम आवेदक ( गण ) ऊपर दिये हुये ---का विवाचक के रूप में नियुक्ति करते नाम के, श्री है।

और मैं हम चाहते हैं कि इस नोटिस भेजने के 7 दिन के अन्दर आपके सहमति किसी एक को विवाचक के रूप में, इस मामले में बताये गये दावों फरक या विवादों को सलटने के लिये, जिसके चुकने पर स्टाक एक्सचेंज कार्यकारी संचालक अनुमोदित तालिका से किसी एक को विवाचक के रूप में नियुक्त करेंगे ।

--2002 तारीख-

-दिन-

नोट: --मामले के विवरण और उसके साथ हिसाबों का विवरण संलग्न किया जाता है ।

फार्म नं. 2 ए

विवाचन आवेदन फॉर्म

(अधिनियम-53 )

एक विवाचन के मामले में

के बीच

--( आवेदक का नाम )

और

--( विवादी का नाम) प्रेषक :

प्रेषित,

विवेचक उप-समिति,

दि कोलकाता स्टाक एक्सचेंज

एसोसिएशन लिमिटेड,

7 लायन्स रेंज,

कोलकाता-700002

महाशय ,

जबकि एक दावा , ( मानी गई या नहीं ) फरक और विवाद स्टाक एक्सचेंज कोलकाता, के अनुच्छेद, उपविधि और अधिनियम ।

फॉर्म नं. 2

मनोनयन फॅर्म और नियुक्ति का नोटिस

(अधिनियम 59ए)

विवाचन के एक मामले में

-(आवेदक का नाम)

और

(विवादी का नाम)

के बीच में

प्रेषित,

(विवादी)

जबकि यह बात अनुच्छेद, उपविधि और अधिनियम जो कि कोलकाता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के हैं, जिसमें दिया गया है कि सभी दावों ( माना गया या नहीं ) , फरक और विवाद को जो कि उन लेन देन कारोबार या अनुबन्ध के तहत उभरती है जो उन अनुच्छेद , उप-विधि और अधिनियम के अनुसार है और उससे किसी तरह जुड़ी हुई है और इस विषय को जारी रखते हुये उनका बनावट, पूरा करना या संगतिपूर्ण रखा है जिसको विवाचन हेतु भेजा जाएगा । जैसे कि अनुच्छेद, उप-विधि या अधिनियम में दिखाया गया हो और जबकि दावा जो की गई है , फरक एवं विवाद जो अनुच्छेद उप- विधि और अधिनियम के अन्तर्गत हो और उभरे हो और जिसका अभी विवाचन स्थगित है ।

अभीउस अनुच्छेद, उप- विधि और अधिनियम के तहद मैं हम आवेदक (गण ) जो ऊपर के नाम वाले हैं तीन विवरण का नाम प्रस्ताव करते हैं । जो अनुमोदित तालिका है विवाचकगण के, उसमें से किसी एक को विवाचक के रूप में नियुक्त करेंगे ।

और मैं हम चाहते हैं कि इस नोटिस भेजने के 7 दिन के अन्दर आपके सहमति किसी एक को विवाचक के रूप में इस मामले में इन दावायों फरक या विवादों को सलटने के लिये , जिसके चुकने पर स्टाक एक्सचेंज के कार्यकारी संचालक अनुमोदित तालिका में किसी एक को विवाचक के रूप में नियुक्त करेंगे ।

तारीख--

-दिन- -2002

(आवेदक का हस्ताक्षर) नोट: --मामले के विवरण और उसके साथ हिसाबों का विवरण इसके साथ संलग्न किया जाता है ।

तीन विवाचकों के नाम--

(मेम्बर) (1) श्री

(2) श्री

(मेम्बर)

(मेम्बर) (3) श्री

नहीं 78

फार्म नं. 3 व्यवस्था पत्र का फॉर्म (अधिनियम-56 )

दि कोलकाता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड 7. लायन्स रेंज, कोलकाता-700002 2000 विवाचन के एक वाद में -(आवेदनकारी का नाम ) और (विवादी का नाम) के बीच में

प्रपित :

महाशय,

हम, आपको एक नोटिस (फॉर्म नं. 2 ) तारीख 2000 जो ऊपर लिखे आवेदक से हमें प्राप्त हुई है उसके मामलों का विवरण और हिसाब के विवरण के साथ । हम आपको इसके साथ आपके व्यवहार के लिए जबाब देने के लिए फॉर्म भेज रहें है जो कि विवाचन ( फॉर्म नं. 4 ) के जबाब में दी जाति हो और मनोनयन फॉर्म (फॉर्म नं. 5 ) भी भेज रहे है ।

आपका आभारी

(सम्पादक)

फार्म नं. 3 ए व्याख्या पत्र का फॉर्म (अधिनियम-59)

भारत का राजपत्र, मार्च 15 , 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

[भाग-IV आपके व्यवहार के लिए जबाब देने के लिए फॉर्म भेज रहें है जो कि विवाचन (फर्म नं. 4 ए ) के जबाब में दी जाति हो और मनोनयन फार्म (फॉर्म नं. 5ए ) भी भेज रहे है ।

आपका आभारी (सम्पादक)

फार्म नं. 4 बिवाचंन आवेदन का जबाब. (अधिनियम -59) एक विवाचन मामला के विषय में के बीच -( आवेदक का नाम) और

(विवादी का नाम ) प्रेषक :

प्रेषित :

दि सम्पादक, दि कोलकाता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड़, 7, लायंस रेंज,

कोलकाता-700002

महाशय ,

विवाचन के लिए जमा किये हुये आवेदन के शिलशिले में -द्वारा जो कि आवेदक है ऊपर के नाम के मैं हमलोग वापस दे रहा हूं--

( 1 ) एक मनोनयन फॉर्म विवाचक का जो सही तरह से भरी गई है (फॉर्म नं. 5)

दि कोलकाता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड 7. लायन्स रेंज, कोलकाता-700002

2000

विवाचन के एक बाद में -( आवेदनकारी का नाम ) बीच में (विवादी का नाम) प्रेषित :

महाशय ,

हम आपको एक नोटिस ( फॉर्म नं. 2ए)

तारीख 2000 जो ऊपर लिखे आवेदक से हमें प्राप्त हुई है उसके मामलों का विवरण और हिसाब के विवरण के साथ है । हम आपको इसके साथ (2 ) मामले का जबाबी विवरण तीन प्रतिलिपि के साथ :

आपका आभारी

प्रपत्र नं. 4 क

माध्यस्थम के लिये आवेदन का जवाब (विनियम नं. 59) माध्यस्थम के विषय में (आवेदक/कों का नाम) और (प्रतिवादीयों/का/के नाम)

बीच 79 भाग- IV]

भारत का राजपत्र, मार्च 15, 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

प्रेषक :

सेवामें,

सचिव

कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज ऐसोसियेशन लिमिटेड 7, लायंस रेंज कोलकात्ता-700 001

महोदय,

चूंकि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऐसोसिएशन लिमिटेड के अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों में यह प्रावधान किया गया कि सभी दावा ( स्वीकृत या अस्वीकृत ) मतभेद, और विवाद जो व्यवहार, लेनदेन और संविदा के सम्बन्ध में से उद्भूत हुए है और जिन्हें अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के अनुसार या उन व्यवहार लेखन कोई मंत्रि के किसी आनुषंगिक सम्बन्ध में या उनके गलते या उनके तैयारी पूर्ति और वैधता के सम्बन्ध में किया गया उन्हें उक्त अनुच्छेद उपविधि और विषयों में जैसा प्रावधान किया गया उसी के अनुसार माध्यस्थम के लिए निर्देशन करना होगा । और चूंकि उक्त आवेदक ( को ) ये तीन मध्यस्थमों कि सम प्रस्तावित किया/किए है और उनमें से किसी एक को नियुक्ति के लिए मुझसे हमसे सहमति मांगी मांगें है/है उसके तहत में हम श्री

ऊपर में दिये गए आवेदक गण द्वारा माध्यस्थम के लिए जिस आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके तहत मैं हम इस पत्र के साथ वापस दे रहा हूं/रहें हैं।

(सदस्य/ असदस्य) की नियुक्ति पर सहमत हूं/हैं/उनमें से किसी एक की नियुक्तिके लिए भी सहमत नहीं हूं है ।

( 1 ) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए यथाविधि भरा हुआ प्रपत्र ( प्रपत्र नं. 5 क)

तारीख-- 2002का दिन (2) जवाब में मामला का विवरण तीन प्रतियां भी।

(प्रतिवादी/प्रतिवादीयों का के हस्ताक्षर ) (3 ) मुजरा या प्रतिदावा का बयान तीन प्रतियों में उसके साथ लेखा विवरण तीन प्रतियों में

प्रपत्र नं. 5 क

(4) माध्यस्थम का पारिश्रमिक -रूपए और

( 5) निम्नलिखित दस्तावेजों की सही प्रतियां

नामांकन और नियुक्ति का प्रपत्र (विनियम नं. 59)

(क) लेनदेन के संबंधित संविदा नोट्स

माध्यस्थम के विषय में

(ख) आवेदक द्वारा दिया गया और प्राप्त बिल

(आवेदक/कों का/के नाम) (ग) शेयरों का प्राप्ति/परिदान के संबंधित दस्तावेज

और

(घ) दावा के समर्थन में अन्य किसी दस्तावेज

(प्रतिवादी/प्रतिवादीयों का/के नाम) ( ड. ) जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत किये गए उनकी एक सही प्रतिलिपिका ।

के बीच में

मैं हम संलग्न कर रहे हैं । उपावध की गयी तालिका के तहत मैं हम वचन देता हूं/देते हैं कि मेरे हमारे अधिकार/ क्षमता के अधीन निर्देशन के संबंधित सभी दस्तावेज और कागजात पेश करेगा/करेंगें ।

2002 का

दिन

तारीख

आपका विश्वसनीय

(प्रतिवादी/प्रतिवादीयों/का/के हस्ताक्षर )

चूंकि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऐसोसिएशन लिमिटेड के अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों में यह प्रावधान किया गया कि सभी दावा (स्वीकृत याःअस्वीकृत ) मतभेद, और विवाद जो व्यवहार, लेनदेन और संविदा के सम्बन्ध में से उद्भूत हुए हैं और जिन्हें अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के अनुसार या उक्त व्यवहार लेन देन या संबिदा के किसी आसंगिक सम्बन्ध में या उनके चलते या उनके तैयारी पूर्ति और वैधता के सम्बन्ध मैं किया गया उन्हें उक्त अनुच्छेद उपविधि और विनियमों में जैसा प्रावधान किया गया है उसी के अनुसार माध्यस्थम के लिए निर्देशन करना होगा ।

प्रपत्र नं. 5

नामांकन और नियुक्ति का प्रपत्र

(विनियम नं. 59)

माध्यस्थम के विषय में

और चूंकि उक्त आवेदक ( को ) ने तीन मध्यस्थों के नाम प्रस्तावित किया/किए हैं और उनमें से किसी एक की नियुक्ति के लिए मुझसे/ हमसे सहमति मांगी/ मांगें है/हैं उसके तहत में हम श्री----

(सदस्य/असदस्य) को मध्यस्थम के रूप में नियुक्त करता करते है । (आवेदक/कों का/के नाम)

और

तारीख 2002 का दिन (प्रतिवादी/प्रतिवादीयों का/के नाम )

(प्रतिवादी/प्रतिवादीयों का/के हस्ताक्षर ) के बीच में 80

भारत का राजपत्र, मार्च 15 , 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

[भाग-IV प्रपत्र नं. 6

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रपत्र

और उसी तरह प्रतिवादी/प्रतिवादियों ने श्री (सदस्य/असदस्य) को सागर उद्देश्य से मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया /किए है/है।

(विनियम्न 60 क और 60 अ)

माध्यस्थम के विषय में

(आवेदक/कों का/के नाम )

और

(प्रतिवादी/ प्रतिवादियों का/के नाम )

अतः अब उक्त अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों के अनुसार कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड का कार्यकारी निर्देशक द्वारा यथाविधि प्राधिकृत हो कर मैं , श्री-- --कार्यकारी निर्देशक/ सचिव ऊपर निर्दिष्ट विषय में मध्यस्थों की स्वीकृत तालिका से श्री--- को तृतीय मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर रहा हूं ।

तारीख

के बीच में

2002 का दिन

कार्यकारी निर्देशक

कलकत्ता स्यक एक्सचेंज ऐसोशियेशन लिमिटेड

प्रपत्र नं. 9

सुनवाई की सूचना

चूंकि -2002 का दिन की तारीख का एक लिखित द्वारा लिखित रूप में उक्त आवेदक/को ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के अनुच्छेद के अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऊपर निर्दिष्ट विषय में दावा , मतभेद और विवादों को निर्धारण करने के लिए मध्यस्थों की स्वीकृत तालिका से तीन व्यक्तियों के नाम यथावत प्रस्तावित किया/किए है/हैं ।

(विनियम नं. 61)

माध्यस्थम के विषय में

(आवेदक/कों का/के नाम )

और

और चूंकि उक्त अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदक/कों द्वारा प्रस्तावित के अनुसार आवेदक/कों द्वारा प्रस्तावित किया गया/किए गए तीन मध्यस्थों में से किसी एक के बारे में भी प्रतिवादी/प्रतिवादियों ने सहमत होने में व्यर्थ इंकार हुआ/हुए किया/किए है ।

(प्रतिवादी/दियों का/के नाम )

के बीच में

अतः उक्त अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों के अनुसार मैं, श्री -कार्यकारी निर्देशक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड उक्त, विषय में स्वीकृत मध्यस्थ तालिका से श्री को नियुक्त कर रहा हूं।

दिन को

चूंकि उक्त निर्देशन में कार्यवाही चलाने के लिए माध्यस्थ/माध्यस्थों ने -2002 साल का -बजे समय निर्धारित किया/किए है/हैं । तारीख

2002का दिन

कार्यकारी निर्देशक

अतः अब यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक पक्ष को आवश्यक पुस्तकें, दस्तावेज, कागजात आदि के साथ स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त सभा में उपस्थित होना आवश्यक है । कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज

ऐसोसियेशन लिमिटेड

प्रपत्र नं. 6 क

और यह भी सूचित किया जाता है कि अगर किसी पक्ष अनुपस्थित रहे तो मध्यस्थ/मध्यस्थ्यों स्वविवेकानुसार निर्देशन का काम एकपक्षीय रूप से चलाएंगे ।

मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रपत्र

तारीख

दिन 2002 साल का

(विनियम 60 क और 60 अ)

मध्यस्थ/मध्यस्थों का/के साक्षर सचिव माध्यस्थम के विषय में

प्रपत्र नं. 11

(आवेदक/कों का/के नाम )

और

पंचाट देने के लिए समय बढ़ाने को आवेदन (प्रतिवादी/प्रतिवादियों का/के नाम )

(विनियम नं. 62 क)

के बीच में

माध्यस्थम के विषय में

-आवेदक/कों का/के नाम

और

प्रतिवादी/दियों का/के नाम )

के बीच में

चूंकि --2002 का -दिन की तारीख का एक लिखित द्वारा लिखित रूप में उक्त आवेदक को ने कलकत्ता स्ट्राक एक्सचेंज के अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, ऊपर निर्दिष्ट विषय में दावा , मतभेद और विवादों को निर्धारण करने के लिए मध्यस्थों की स्वीकृत तालिका से श्री --को मध्यस्थ के रूप में यथावत नियुक्त किया/किए है/है, भाग IV]

कार्यकारी निर्देशक

कोलकाता स्यक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड,

7. लायंस रेंज,

कोलकाता-700001

हमें मुझे, ऊपर निर्दिष्ट विषय में कोलकाता स्यक एक्सचेंज ऐसोशिएशन के अनुच्छेद उपविधि और विनियमों के अनुसार मध्यस्थ/मध्यस्थों के रूप में नियुक्त किया गया/किए गए । और उन अनुच्छेद, उपविधि और विनियमों `के तहत काम करते हुए हम/ मैं, निम्न हस्ताक्षर कारी/ कारियों आपको अनुरोध करता हूं करते हैं कि--

उक्त विषय में पंचाट घोषणा करने के लिए साल का --2002 ---दिन तक समय बढ़ा दिया जाए । तारीख

-2002 साल का दिन

मध्यस्थ/मध्यस्थों का के हस्ताक्षर तारीख

पंचाट घोषणा करने के लिए समय साल का ---2002 -दिन तक बढ़ा दिया गया । --2002 साल का --दिन

कार्यकारी निर्देशक

कोलकाता स्यक एक्सचेंज

ऐसोसिएशन लिमिटेड

प्रपत्र नं. 18

माध्यस्थम ट्राव्यूनल , कोलकाता स्यक

एक्सचेंज ऐसोसिएशन लिमिटेड

(विनियम नं. 60 ख )

निर्देशन नं

श्रीमती/ श्री- --आवेदक/आवेदकगण और

श्रीमती/श्री- के बीच में प्रतिवादी/प्रतिवादिगण में , श्री -कहता हूं कि इस निर्देशन में आवेदक/प्रतिवादी/कोलकाता स्टाक एक्सचेंज का कार्यकारी निर्देशक द्वारा मुझे मध्यस्थ बनाने के लिए प्रस्तावित किया है/ के रूप में नियुक्त किया है । मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा कर रहा हूं कि--

( 1 ) इस निर्देशन में संबंधित आवेदक/प्रतिवादी के साथ मेरा कोई भी रिस्ता नहीं है ।

( 2 ) आवेदक/प्रतिवादी के पक्ष में या खिलाफ मेरा कोई भी स्वार्थ या पक्षपात नहीं है।

(3 ) आवेदक/प्रतिवादी के साथ मेरा कोई भी व्यवसायिक कार्यवाही नहीं या/है ।

भारत का राजपत्र, मार्च 15 , 2003 ( फाल्गुन 24, 1924)

(4) आवेदक/प्रतिवादी के साथ मेरा निम्नलिखित व्यवहार था थे (क)

(ख)

(ग)

( 5 ) मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कोई व्यवहार या लेनदेन नहीं हुआ! ऊपर में जिन व्यवहारों का उल्लेख किये गए हैं उन्हें कारवार का सामान्य अनुक्रम में किए गए हैं । उक्त लेनदेन सिलसिले में हमारे बीच कोई भी घनिष्ठता नहीं हुई और किसी भी पक्ष के पक्ष में और खिलाफ मेरा कोई पक्षपात नहीं है ।

तारीख--

-2002 साल

दिन की प्रस्तुत किए/ गया

(मध्यस्थ)

मध्यस्थ श्री -द्वारा किया गया घोषणों को हमने पत्ता और समझा ।

आवेदक

तारीख

प्रतिवादी

तारीख

(जो प्रासंगिक नहीं है उसे काट दिया जाए )

प्रपत्र नं. 19

कोलकाता स्यक एक्सचेंज ऐसोसिएशन लिमिटेड का माध्यस्थम ट्रायव्युनल में

(विनियम नं. 60 ख )

निर्देशन नं.

श्रीमती/श्री- -आवेदक/गण बनाम

श्रीमती/श्री-

प्रतिवादी/गण मैं, ऊपर निर्दिष्ट, आवेदक/प्रतिवादी यह बयान करता हूं कि प्रस्तावित मध्यस्थ श्री द्वारा --2002 साल का --दिन को किया गया घोषणों को मैंने पढ़ा और निम्नलिखित रूप से बयान करता हूंकि:

आवेदक/प्रतिवादी की ओर से मध्यस्थ या तृतीय मध्यस्थ के रूप में श्री -की नियुक्ति के बारे में मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

--2002 साल का दिन को प्रस्तुत किया गया । 82

[PART-IV THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15, 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924 )

AMENDMENT TO ARBITRATION BYE LAWS OF THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LIMITED WHICH HAS BEEN APPROVED BY SEBI .

(j) "Defaulter member " shall mean a member who has been declared defaulter by the Committee in terms of the Articles and Bye- laws .

(k) "Exchange " shall mean the Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

Before the heading Reference to Arbitration the following should be inserted.

CHAPTER - XVI

(1) "Executive Director " shall mean the Executive Director of the Exchange .

ARBITRATION OTHER THAN BETWEEN MEMBERS

INTERPRETATION

(m) "Meniber " shall mean a person who is a member of the Exchange .

(i) Words importing the singular number only shall include the plural number and vice versa .

(o) "Non -Member" shall mean a person who is not a member of the Exchange and includes authorised assistants , sub - brokers who are registered with SEBI .

(ii ) Words importing the masculine gender only shall include the feminine gender .

(p) "President " shall mean the president of the Exchange.

(iii) Words importing person shall include corporation .

( q) "SEBI " shall mean Securities and Exchange Board of India constituted by Securities and Exchange Board of India Act 1992 (Act no . 15 of 1992) .

(r) " Secretary" shall mean the Secretary of the Exchange .

(iv) Wherever in these Bye - Laws reference is made to a period of time and the last day of that period falls on a Saturday or Sunday or Public or Bank Holiday the period of time shall be deemed to be extended until the end of the next following working .

(s) "Sub -Brokers " shall mean a person who is registered with SEBI as affiliated with a member of the Exchange .

(v) In the case of inconsistency between these Bye- laws , Regulations and Articles , the Articles shall prevail .

(t) "Vice- President " shall mean the Vice -President of the Exchange.

(vi) Headings are for convenience only and shall have no effect on the interpretation of the Bye - laws .

The existing clause 253 be deleted and in its place the amended clause 253 be incorporated.

DEFINITIONS-( 1 ) In these Bye - laws and Regulations , unless the context otherwise requires-

REFERENCE TO ARBITRATION (a) "Act" shall mean the Arbitration and Conciliation Act, 1996 .

(b) " Arbitration " shall mean any settlement of any dispute or claimby and under the Bye - laws and Regulation .

(c) " Arbitrator " shall mean the person who makes the decision of a inatter in dispute including ; a sole arbitrator or three arbitrators or more constituting the Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of Bye - laws and Regulation .

253 All claims , complaints difference and disputes between a member and a non - member or non - members arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts made subject to the Articles , Bye - laws and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction, fulfillment or validity or in relation to the rights , obligations and liabilities of sub- brokers , or any other persons shall be referred to and decided by arbitration as provided in the Articles , Bye- laws and Regulations of the Exchange.

The Existing clause 254 be deleted and in its place the new clause 254 ( a) and 254 ( b ) be inserted.

(d) "Arbitration Committee " shall mean Arbitration Sub- Cominittee consisting of not less than three members to be appointed or nominated by the Committee . ( Under Section 10 of the Act of 1996 there cannot be an even number of Arbitrators) .

CONTRACT CONSTITUTES ARBITRATION AGREEMENT

(e) "Arbitration Sub - Committee " shall consist of such members as may be constituted in terins of the Articles .

(f) "Arbitration Tribunal " shall mean a body of three or more Arbitrators but not an even member-appointed in the manner prescribed under the Bye -laws and Regulations .

(g ) "Articles " shall mean the Articles of Association of the Exchange .

254( a) An acceptance whether express or implied of a contract subject to arbitration as provided in clause 253 shall constitute an agreement between the member and the non-member concerned that all claims , complaints , differences and disputes or the nature referred to in clause 253 in respect of all dealings , transactions and contracts shall be submitted to and decided by arbitration as provided in the Articles , Bye - laws and Regulations of the Exchange.

(h) "Award" shall mean the decision by the Arbitrator or the Arbitral Tribunal .

(b) If any claim , complaint, difference or dispute arises between a sub- broker who is registered with SEBI as ( i ) "Bye - Laws " shall mean the Bye- Laws of the Exchange.

83 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

PART-IV]

(iii) The names of the proposed arbitrators shall be forwarded by the Arbitration Sub - Committee to the respondent or all the respondents (as the case may be) .

(iv) (a) If there is only one respondent , the respondent may consent to any one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator by delivering to the Arbitration Sub-Committee, within ten days of the respondent having. received from the Exchange the names of the proposed arbitrators ( or such extended time as the Executive Director may on the application of the respondent allow) , in writing in a forma prescribed by the Exchange signed by the respondent signifying his consent, failing which the claimant and the respondent shall be deemed to have failed to have agreed as to the person to be appointed as the arbitrator.

affiliated with a member and his constituent arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts between the constituent and the sub - broker made subject to the Articles , Bye- laws and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction fulfillment or validity or in relation to the rights , obligations and liabilities of the constituent , the sub - broker or the member in connection therewith , then such claim , complaint, différence or dispute shall be brought to the notice of the member by the constituent in writing within six months from the date of the claim, complaint , difference or dispute arising and the same shall as far as possible be settled with the help of the member failing which it shall be brought to the notice of the Exchange for resolution. If a claim , complaint, dispute or difference persists , the same shall be referred to and decided by arbitration as provided in the Articles , Bye - laws and Regulations of the Exchange .

After the clause 254 ( b) the heading Reference to Arbitration Sub - Committeebe deleted and in its place the heading "Appointment of arbitrators " be inserted .

The existing clause 255 be deleted and in its place the new clause 255 (i ) (a ) ( b) (c) , ( ii ) , (iii ) and ( iv) (a) (b) and ( c) be inserted.

APPOINTMENT OF ARBITRATORS

(b) If there are two or more respondents then each respondent may consent to the appointment of any one or more of the proposed arbitrators as the arbitrator by delivering to the Arbitration Sub-Committee, within ten days of the respondent having received from the Exchange the names of the proposed arbitrators ( or such extended time as the Executive Director may on the application of the concerned respondent allow) , in writing in a form prescribed by the Exchange signed by that respondent signifying his consent to one or more of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator. If the claimant and all the respondents agree to any one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator , such person shall act as the arbitrator .

255 (i ) ( a) All claims , complaints , differences and disputes which are required to be referred to arbitration under these Bye- laws and Regulations shall be referred to the Arbitration Sub- Committee . The Arbitration Sub- Committee shall consist of not less than three members to be appointed or nominated by the Committee.

(b) The Arbitration Sub- Committee may in its sole discretion appoint a sole arbitrator or three arbitrators constituting the Arbitral Tribunal.

(c) If the claimant and all the respondents agree to more than one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator, the Executive Director of the Exchange shall name one of such persons to act as the arbitrator. If the claimant and all the respondents do not agree to at least one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator , the claimant and the respondents shall be deemed to have failed to have agreed as to the person to be appointed as the arbitrator.

After the clause 255 ( iv) (c ) the Heading " Executive Director-Authority to designate " be inserted .

A new clause 255A be inserted and after the clause 255A the Heading "Appointment of arbitrator by the Executive Director " be inserted.

A new clause 255B ( 1 ) ( a) , ( b ) , (2 ) and (3 ) be inserted. EXECUTIVE DIRECTOR- AUTHORITY TO DESIGNATE

(c) In an Arbitral Tribunal of three arbitrators , each party shall appoint one arbitrator and the third Arbitrator will be appointed by Arbitration Sub-committee . Those proposed arbitrators shall be from the panel of arbitrators to be nominated by the Committee . If any of the parties fail to appoint arbitrator within 10 days of the day he is asked to appoint such arbitrator, the Arbitration Sub - Committee shall appoint such arbitrators in the manner provided in these Bye- laws and the request of the non- member for appointment of non - member arbitrator from the panel of arbitrators prepared by the Committee shall be conceded to. All the Bye - laws providing arbitration by a single arbitrator shall apply mutatis mutandis to arbitration by three members .

255A The Executive Director of the Exchange for the purpose of Arbitration Bye - laws shall also include any official of the Exchange not below the rank of Secretary designated by the Executive Director from time to time for the specific function entrusted to him under the Bye- laws relating to arbitration .

APPOINTMENT OF ARBITRATOR BY THE EXECUTIVE DIRECTOR

255B ( 1 ) On payment in advance of the minimum fees of an arbitrator prescribed under these Bye - laws and (ii) While making an application for reference to arbitration , the claimant shall state the names of 3 proposed arbitrators from amongst the panel of arbitrators prepared as per Bye - law 260B (b ) and at least one of the 3 proposed arbitrators shall be a non-Member.

4-500GI /2002 S-4

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

[PART-IV Regulations hy any party to a claim, complaint , difference or dispute , the Executive Director shall appoint an arbitrator:

( a) if the parties have failed to agree as to the person to be appointed as the arbitrator ;

copies of the application and the documents and/ or required fees and charges are not paid and the claimant fails to comply within the reasonable time allowed by the Secretary and if the defects are not cured within the time allowed by the Secretary, the Secretary shall reject the application for reference with reasons thereof.

(b) if the arbitrator dies or fails , refuses or neglects to act or becomes incapable of acting as an arbitrator before an award is made by him.

(2) An arhitrator to be appointed under preceding clause (1) shall be from the panel of arbitrators prepared by the Committee as per Bye - law 260B ( b ) and shall be a non- member in case one of the parties desires the appointment of a non -member as arbitrator.

(e) In case the applicant is aggrieved by rejection of his application by the Secretary , he may apply to the Executive Director within seven days of receipt of the intimation of rejection and the Executive Director may, on being satisfied on hearing the applicant otherwise that there was reasonable cause for the applicant not complying with the Bye- laws on the applicant doing the needful , set aside the rejection and restore the application for reference . Thereafter the Secretary shall take further steps in terms of the relevant Bye-laws.

( 3) While appointing an arbitrator it shall be ensured that the arbitrator is independent and impartial not interested in any of the parties or the claim , complaint , dispute or difference referred to in arbitration .

After the clause 255B( 3 ) the Heading " Commencement of arbitration" be inserted.

(f) The Secretary shall complete the scrutiny of the papers , issuing of notices to the respondents and all other secretarial work preliminary to the arbitrator entering on the reference relating to the artibtration , within 15 days , as for as possible , of the receipt of application for reference to arbitration .

A new clause 255C and sub clauses ( a ) ( b) ( c ) ( d ) ( e) (f) (g) ( h) ( i ) be inserted .

COMMENCEMENT OF ARBITRATION

(g) After the parties agree upon the sole arbitrator or the arbitrator is appointed as per the Bye - laws , the Secretary shall place the arbitration application and the connected papers before the arbitrator on the arbitral tribunal , as the case may be.

(h) The arbitrator may accept the appointment and enter onthe reference. If, for any reason , the arbitrator either does not accept the appointment or neglects to enter on the reference , the appointment of the arbitrator shall be terminated and appointment of another arbitrator as per Articles , Bye - laws and Regulations of the Exchange shall be made .

255C ( a ) There shall be an officer of the Exchange designated as Secretary of. Arbitration for the purpose of carrying out administrative and ministerial works relating to arbitration . All applications for reference shall be in such form as the Exchange may prescribe and shall be accompaniedby as many copies thereof as there are respondents and the same number of copies of the statements of claim ,documents relied upon , such as contract , bills , ledger accounts , acknowledgement of delivery and receipt of shares etc. , accompanied by an accurate list thereof shall be forwarded to the Secretary who shall duly acknowledge.

(i) In the absence of the Secretary the Executive Director of the Exchange may direct any other employee to perform the duties of the Secretary.

(b) The date on which the application for reference is received shall be the date of making reference to arhitration.

After the clause 255C ( i ) the heading "Limitation " be inserted. A new clause 255D ( 1 ) ( a) ( b) (c) be incorporated. Limitation

255D ( 1 ) Claims against defaulter members :

(a) No claim which has arisen or has become due before a member has been declared defaulter as per the Articles , Bye- laws and Regulations of the Exchange , shall be entertained against him by the arbitrators after the expiry of six months from the day the member is declared defaulter.

( c) The Secretary shall scrutinise the application and the accompaniments thereof and shall verify whether the applicant has paid the required charges and fees prescribed by the Exchange and when he finds that the application is cor.piete in all respects , he shall assign reference number and register the application in the register of references . Thereafter he shall issue notices to the respondent/s accompanied hy copies of the application and the documents , and a list of the names of the proposed arbitrators submitted by the applicant and shall call upon the respondent/s to convey his /their choice from the three proposed arbitrators or otherwise within 7 days of the receipt of notice from the Secretary.

(d) In case the Secretary finds that the application for reference is not in order and is not accompanied by the

(b) No claim which has arisen after a member has been declared defaulter as per the Articles , Bye - laws and Regulations of the Exchange shall be entertained against him by the arbitrators after the expiry of six months from the day the claim arises or becomes due .

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

PART-IV]

(c) Whether the claim falls within the period of limitation provided in preceding clauses ( a ) or (b ) shall be decided by the arbitrator and in case he finds that it does not fall within the period specified therein he shall dismiss the application for reference to arbitration . He may admit the application for reference even after expiry of the prescribed period if the applicant satisfies him that there is sufficient cause for not making the application for reference within such period as provided in the Bye - laws .

After the new clause 255 D ( 1 ) (c ) a new clause 255D (2) the word Application of the Limitation Act, 1963 be inserted and thereafter the sub clauses ( i) to (iii ) are inserted.

(2) APPLICATION OF THE LIMITATION ACT, 1963 , (i ) Subject to clauses 1 (a ) to ( c ) all the provisions of the Limitation Act, 1963 or other law relating to limitation as may be in force in India from time to time shall apply to arbitration under these Bye - laws as they apply in the proceedings in the Court.

(ii) For the purposes of sub- clause ( a ) and Limitation Act , 1963 an arbitration is deemed to have commenced on the date on which the application for reference is received by the Exchange .

(iii) Time taken on arbitration proceedings may be excluded. But in excluding such time the tests laid down in different judicial decisions are applicable.

The Heading Award by Arbitrators be deleted.

After the clause 255 D (2 ) ( iii ) the Heading " Arbitrator to make award expeditiously be added . " The existing clause 256 be deleted and in its place the new clause 256 A ( a ) ( b ) ( c ) be inserted .

ARBITRATOR TO MAKE AWARD EXPEDITIOUSLY 256A ( a) The arbitrator or the arbitral tribunal , as the case may, shall make his or its award within four months after entering on the reference .

(b) The arbitrator or the arbitral tribunal , as the case may be, after the bearing is concluded shall expeditiously make the award and in case the award is not made within 30 days of the completion of the hearing , reasons for the delay shall be recorded while making the award.

(c) In case the award is not made within 30 days of the conclusion of the hearing , any one of the parties to the arbitration shall have the right to move the Executive Director to cancel the appointment of the arbitrator . After hearing the parties and the arbitrator , in case the Executive Director is satisfied that there is no good reason for the delay in making the award, he may cancel the appointment of the arbitrator. In the event of cancellation of appointment of the arbitrator , the Executive Director shall appoint another arbitrator as per the Bye - laws and the newly appointed arbitrator shall hear the reference de novo unless the parties agree otherwise .

85 After the clause 256 (A) ( c) a new Heading "Arbitrator's award" be inserted .

A new clause 256 B ( 1 ) , (2) (a) (b ) , and (3 ) be inserted . ARBITRATOR'S AWARD

256B ( 1 ) Every award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or all the members constituting the arbitral tribunal .

(2) The award shall state the reasons upon which it is based, unless :

(a) the parties agree that no reasons are to be given; or (b) the award is on terms agreed between the parties .

(3) The award shall state its date and the place of arbitration and the award shall be deemed to have been made at that place.

The existing clause 257 be deleted and in its place amended clause 257 be inserted .

PUBLICATION OF AWARD

257 After the award is made , a signed copy of the award shall be delivered to each party at the earliest .

The existing clause 258 be deleted and in its place amended clause 258 A(i ) be inserted . There after a new Heading "Correction and interpretation of award " be inserted.

There after the new clause 258 B ( 1 ) sub clause.(a) (b ) and 258 B (2) be inserted.

AWARD BINDING ON PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES

258A( I ) The Parties to the arbitration reference shall in all matters abide by and carry out and give effect to the award which shall be final and binding on the parties and their respective representatives notwithstanding the death of or legal disability occuring to any party before or after the making of the award and such death or legal disability shall not operate as a revocation of the reference or nullification of the' award .

Correction and interpretation of award 258B ( 1 ) Within 15 days of the receipt of the award :

(a) Any party to the arbitration with notice to the other party, may request the arbitrator or the arbitral tribunal , as the case may be , to correct any computational , arithmetical , clerical or typographical error or any other error of a similar nature occuring in the award.

(b) A party with notice to the other party, may request the arbitrator or the arbitral tribunal , as the case may-be , to give an interpretation of a specific point or part of the award subject however, to the agreement between the parties .

(2) If the arbitrator or the arbitral tribunal , as the case may be , consider the request made under clause ( 1 ) to be justified , it shall make the correction or give the interpretation and the correction made or the interpretation given shall form part of the award . The correction or the interpretation should be made or given within 30 days from the date of receipt of the request or within such time as may be extended by the Executive Director.

The existing clause 259 and 260 be deleted . Thereafter the Heading " Setting aside of award and fresh reference " be inserted and the existing Heading " Fresh Reference on Annulment of Award" be deleted .

The existing clause 261 be replaced and in its place clause 259 be read as under.

SETTING ASIDE OF AWARD AND FRESH REFERENCE 259. Whenever an award made under these Bye - laws and Regulations is set aside by a competent court, the matter shall be again referred to arbitration as provided in these Bye - laws and regulations and the claims , differences and disputes shall be decided by arbitration only.

The existing clause 262 be replaced and in its place a new clause 260 A be inserted .

EXTENSION OF TIME FOR MAKING AWARD 260 A. The Executive Director may if deemed fit whether the time for making the award has expired or not and whether the award has been made or not for the reason 10 be recorded extend , from time to time , the time for making the award by a period not exceeding two months at a time from the due date or extended due date of the award.

Thereafter a new Heading "Appointment of Arbitrators from Panel of Arbitrators consisting of Members and Non -Members" be inserted .

Thereafter clause 260B (a ) ( i ) ( ii ) ; 260B (b ) (c) be inserted.

APPOINTMENT OF ARBITRATORS FROM PANEL OF ARBITRATORS CONSISTING OF MEMBERS AND NON - MEMBERS

260B. ( a) ( i) The Exchange shall prepare a panel of arbitrators consisting of not more than 40 % of the members and 60 % from persons other than members of the Exchange .

( ii ) The arbitrator appointed under these Bye -laws and Regulations in respect of an arbitration other than between members shall in all cases at the time of appointment be a member of the Exchange included in the panel or from amongst persons nominated by the Committee to the panel of arbitrators under clause ( b) provided that if the non- member party to an arbitration reference so desires , an arbitrator appointed by the Executive Director pursuant to Bye- law 255B shall be appointed' from amongst the non- members nominated to the panel of arbitrators under clause (b) hereof.

(b) The Committee may from time to time nominate to a panel of arbitrators such persons as it thinks suitable from amongst members , partners of members , directors of the corporate members and the members of Committee (other

[PART-IV

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15, 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

than those directors who are members of the Exchange) , retired judges or other persons having knowledge or experience in the field of law, trade, commerce , industry, arbitrations , securities market or stock exchange transactions . The Committee may also at its discretion and without assigning any reason remove a person from the panel of arbitrators and shall reconstitute a penel of arbitrators in such manner that not less than 60% of the members on the panel are persons who are not members of the Exchange. Such panel shall be reconstituted every year keeping the same proportion of members and non- members .

(c) The non -members nominated on the panel of arbitrators shall continue on the panel of arbitrators till they are replaced by the new non- members or they voluntarily resign , whichever event takes place earlier. In case of resignation , the vacancy shall be filled in by appointing another eligible non -member on the panel .

The existing clause 263be replaced as clause 261 which read as under.

COMMITTEE TO PRESCRIBE ARBITRATION FEES, FORMS AND PROCEDURE

261. The fees to be paid , the forms to be used and the procedure to be followed in connection with a reference to arbitration under these Bye- laws and Regulations shall be such as are prescribed in the relative Regulation or such other communication as the Committee may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

After the existing clause 263 the Heading "Fee and changes" be replaced as " Fees and charges" .

The existing clause 264 be read as clause 262.

The existing clause 265 be replaced as clause 263 (a) (b) read as under.

DECISION ON WRITTEN STATEMENTS OR BY HEARINGS

263 ( a) A reference may be decided by the artitrator on the written statements of the parties and the documents produced by them . However any party may require of the arbitrator that he be given a hearing . In that event he shall be so heard and , the other party or parties shall have a similar right of hearing.

(b) No party shall be entitled without the permission of the arbitrator nor shall be entitled to insist on a request to the arbitrator to hear or examine witness or receive oral or documentary evidence other than what is considered necessary by, the arbitrator.

The existing clause 266 be read as clause " 264 " The existing clause 267 be read as clause 265 and in the said clause in the last line after the word "just " the word "and proper be " inserted.

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PART- IV]

After the existing clause 267 the Heading " legal advisers and evidence " be deleted and in its place the heading " assistance in conduct of arbitration proceedings " be incorporated .

The existing clause 268 be read as clause 266 and read as under.

ASSISTANCE IN CONDUCT OF ARBITRATION PROCEEDINGS

266. No advocate shall be permitted to appear , plead or act in the arbitration proceedings . The parties may be permitted by the arbitrators to have an assistance of duly authorised representative in the conduct of arbitration proceedings .

Proviso: At the request of the applicant or the respondent, the Arbitrator ( s ) may permit a party to be representedby an advocate depending on the complexities of the facts and law involved in the case .

The existing clause 269be read as clause 267 and read as under.

CONSIDERATION OF RECORDED PROCEEDINGS AND EVIDENCE

267. If an arbitrator dies or fails or neglects or refuses to act or becomes incapable of acting as an arbitrator, the Executive Director may appoint a substitute for him from among the panel of arbitrators constituted under Bye - laws 262B(b) in conformity with clause (c ) thereof and such substitute arbitrator shall be at liberty to act upon the record of the proceedings as then existing and on the evidence, if any, then taken in the reference or to commence the reference de novo . The hearing shall be held de novo unless the parties agree otherwise.

The existing clause 270 and its Headingbe deleted.

The existing clause 271 be replaced as clasue 268 .

The existing clause 272be read as clause 269 which read as under.

AWARD TO ADJUDGE INTEREST 269. Where and insofar as an award is for the payment ofmoney the arbitrator may adjudge in the award the interest tobe paid , if any, on the principal sum adjudged for any period prior to the institution of the arbitration proceedings and may also adjudge the additional interest on such principal sum as is deemed reasonable for the period from the date of the institution of the arbitration proceedings to the date of the award and further interest on the aggregate sum so adjudged at such rate as is deemed reasonable from the date of the award to the date of payment. If the award is silent on interest , the award shall carry interest @ 18 % per annum from the date of the award to the date of the payment .

87 The existing clause 273 be deleted and in its place the amended clause 270 A and sub - clauses are read as under.

COSTS

270A. Unless otherwise agreed by the parties ,- (a) the costs of an arbitration shall be fixed by the arbitrator;

(b) the arbitrator shall specify-

(i ) the party entitled to costs ,

(ii ) the party who shall pay the costs ,

(iii ) the amount of costs or method of determining that amount, and

(iv) the manner in which the costs shall be paid .

Explanation : For the purpose of clause ( a) , " costs" means reasonable costs relating to

(i ) the fees and expenses of the arbitrator and witness.

(ii) legal fees and expenses .

(iii ) any administration fees of the Exchange supervising the arbitration , and

(iv) any other expenses incurred in connection with the arbitration proceedings and the award.

After the amended clasue 270A and sub clasues the Heading "Adjournment Costs " be inserted and new clasue 270B be inserted which read as under.

ADJOURNMENT COSTS .

270B . The arbitrator shall not be obliged to adjourn a hearing on the request of any party. However in the event of adjournment being granted the arbitrator shall be entitled to direct the parties requesting for the adjournment to pay to the other party/parties reasonable amount as costs .

The exiting clasue 274 alongwith Heading be read as clause 271 .

After the existing clause 274, in the Heading of Existing Clause 275 the word "On a Non - Member" be deleted and the existing clause 275 be read as clause 272 which read as under.

NOTICES AND COMMUNICATIONS HOW TO BE SERVED

272. Notices and communications to a member on a non-member shall be served in any one or more or all of the following manner and any such notice or communication under ( i ) to (vi) below shall be served at 88

hiş ordinary business address and/ or at his ordinary place of residence and/ or at his last known address :

( i) by delivering it by hand ;

( ii ) by sending it by registered post;

(iii) by sending it under certificate of posting;

(iv) by sending it by express delivery post;

(v) by sending it by telegram;

(vi) by affixing it on the door at the last known business or residential address;

(vii) by its oral communication to the party in the presence of a third person ;

(viii) by advertising it at least once in any daily newspaper published in Kolkata;

(ix) by a notice posted on the notice board of the Exchange if no address be known .

The existing clauses 276, 277 and 278 be read as clauses 273, 274 and 275 .

The existing clause 279 be replaced as clause 276 which read as under

SERVICE BY ADVERTISEMENT OR BY NOTICE ON NOTICE BOARD WHEN COMPLETE 276. A notice or communication published in a newspaper or pasted on the notice board of the Exchange shall be deemed to have been served on the party on the day on which it is published or pasted.

After the existing clause 279 the Heading "Ministerial Duties" be deleted and in its place the Heading "Secretarial duties " be inserted and the clause 280 be read as clause 277 and be read as under .

SECRETARIAL DUTIES

277. The Arbitration Secretary and the employees of the Exchange acting under his authority shall-

(i) maintain a register of references ;

( ii) register of references rejected by the Secretary;

(iii) receive all applications for arbitration , references and communications addressed by the parties before or during the course of arbitration or otherwise in relation thereto;

(iv) receive payment of all costs , charges , fees and other expenses;

(v) give notices of hearing and all other notices to be given to the parties before or during the course of the arbitration or otherwise in relation thereto;

(vi) communicate to parties all orders and directions of the arbitrator;

(vii) receive and record all documents and papers relating to the reference and keep in custody all such documents and papers except such as the

[PART-IV

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924 )

parties are allowed to retain; for such period as may be prescribed by the Executive Director;

(viii) publish the award on behalf of the arbitrator ;

(ix) to enter the award and any changes therein in the register of references;

(x) generally do all such things and take all such steps as may be necessary to assist the arbitrator in the execution of then functions;

The existing clause 281 be replaced as clause 278 which read as under . INDEMNITY

278 No party shall bring or prosecute any suit or proceedings whatever against the Exchange , the Committee , the President, the Secretary or the Arbitration Secretary or any employee or employees of the Exchange acting under his authority or against the arbitrators for or in respect of any matter or thing purporting to be done under these Bye- laws and Regulations nor any suit or proceedings ( save for setting aside award under Section 34 of the Act ) against the other party or parties to the reference .

After the existing clause 281 the new clauses 278A, 278B and 278C be added.

REMOVAL OF DIFFICULTIES

278A. If any difficulty arises in giving effect to these Bye- laws in the conduct of arbitration , resort may be had to the provisions of Part I of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 , which are not inconsistent with these Bye- laws .

278B . An arbitration agreement shall not be discharged by the death of any party thereto either as respects the deceased or as respects any other party, but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased .

ADMINISTRATIVE ASSISTANCE

278C . The Exchange shall render all secretarial and other assistance for the conduct of arbitration proceedings by appointing adequate staff and by providing proper accommodation , stationery and other facilities.

The Arbitration Secretary with the help of the assistants , shall maintain all registers , files and records of arbitrations in proper order and shall be responsible for keeping them upto date. He shall maintain statistics of all pending and disposed of references and at the end of each quarter shall report to the Committee of the Exchange , the number of pending references at the commencement of every month , references received during the month and the references disposed of. He shall report the references pending for more than four months , with the reasons for the delay and the steps taken for the early disposal of those references and shall carry out the directions issued by the Committee from time to time . The Secretary shall also arrange to issue THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 (PHALGUNA 24, 1924)

PART-IV]

certified copies of the documents , awards and other proceedings to the parties on receiving the charges fixed by the Committee from time to time and shall render all other assistance for enforcement of the awards.

The Existing Clause 282 of Chapter XVII be replaced as Clause 279 and be read as under.

CHAPTER - XVII

ARBITRATION BETWEEN MEMBERS REFERENCE TO ARBITRATION

279. All claims , complaints , differences and disputes between members arising out of or in relatinn to any bargains , dealing , transactions or contracts made subject to the Articles , Bye- laws and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto ( including claims , complaints , differences and disputes relating to errors or alleged errors in putting any data or command in the Exchange's computerised trading system or in execution of any trades on or by such trading system) or anything to be done in pursuance thereof and any question or dispute whether such bargains , dealings , transactions or contracts have been entered into or not shall be subject to arbitration and referred to the Arbitration Sub-Committee as provided in these Bye - laws and Regulations .

The existing clause 283 be replaced as clause 280 and in the second line of the aforesaid clause the word "provisions " be replaced by the word " Bye -Laws and Regulations" .

After the existing clause 283 the Heading " Reference to Arbitration Sub- commitee " be deleted and in its place a new Heading "Application for arbitration " be inserted and the existing clause 283be read as clause 281 and the new clauses 281A , 281B , 281C be read as under.

APPLICATION FOR ARBITRATION 281. All claims , differences and disputes required to be referred to arbitration under these provisions shall be referred to the Arbitration Sub Committee for the time being constituted by the Committee.

ARBITRATORS

281A. Whenever a reference is made to the Arbitration Sub- committee it shall be heard by a sole arbitrator or by three of its members to be specified either generally or with reference to any particular claim , complaint , difference or dispute at a meeting of the full Bench of the Arbitration Sub-committee . While appointing the members of the Arbitral Tribunal , the Arbitration appointing the members of the Arbitral Tribunal , the Arbitration Sub- committee shall have regard to the fact that none of them is interested, in either of the parties and is independent while deciding the disputes between the parties .

COMMENCEMENT OF ARBITRATION 281B . The Executive Director shall appoint one of its employees as Arbitration Assistant to assist the secretary to

89 render ministerial and secretarial assistance and perform other functions as provided in these Bye- laws . The Arbitration Assistant for Arbitration between Member and Non-member and for Arbitration between members may be the same .

281C. The Secretary or any other assistant authorised by secretary shall receive applications for reference, in such forms as the Exchange may prescribe, made under Bye- law 281 accompanied by the prescribed fees and charges and as many additional copies of application for reference, statement of claim and copies of the documents relied upon such as Contract, Bills , Ledger account , Acknowledgement of delivery and receipt of shares etc. in support of the claim . Secretary shall verify whether the application for reference is accompained by the copies of the application and the documents . He shall also verify whether the prescribed fees and charges for arbitration have been paid. The Arbitration Secretary shall call upon the parties to the reference to ensure that filing of papers and pleadings are completed expeditiously. The Secretary shall be entitled to give directions relating to filing of papers and pleadings and all secretarial matters and shall also be entitled to specify and extend the period within which a party should file, papers and pleadings . The Secretary shall endeavour to ensure that filing of papers and pleadings and all secretarial matters are completed within two months of the application for reference being made. The date on which Application for reference is received by the Exchange shall be the date of reference to Arbitration . Any Arbitration Assistant authorised by the Secretary may perform the duties of the Secretary.

The existing clause 285 be read as clause 282 which read as follows :

NOTICE

282. Save as otherwise provided not less than two days' notice of the time and place appointed for the hearing shall be given to both the parties to the reference.

The existing clause 286 be read as clause 283.

The existing clause 287 be read as clause 284 and new clauses 284A and 284B and sub - clauses be read as under.

SET- OFF AND COUNTER -CLAIM

284A. On a reference to arbitration by one party, the other party or parties shall be entitled to claim a set- off or make a counter-claim against the first party provided such set-off or counter- claim arises out of or relates to dealings , transactions and contracts made subject to the Articles , Bye- laws and Regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein and provided further such set-off or counter- claim is presented together with full particulars at or before the first hearing of the reference by the Arbitrator or Arbitrators but not afterwards unless , permitted by the arbitrator or arbitrators .

284B Unless otherwise agreed by the parties ,- ( a) The costs of an arbitration shall be fixed by the Arbitral Tribunal ;

(b) the Arbitral Tribunal shall specify--

( i ) the party entitled to costs ,

( ii) the party who shall pay the costs ,

(iii) the amount of costs or method of determining that amount, and

( iv) the manner in which the costs shall be paid .

Explanation--For the purpose of clause ( a) . " costs " means reasonable costs relating to-

(i) the fees and expenses of the arbitrators and witness , ( ii) legal fees and expenses ,

( iii) any administration fees of the institution supervising the arbitration , and ,

(iv) any other expenses incurred in connection with the arbitral proceedings and the arbitral award .

The existing clause 288 be read as clause 285 .

The existing clause 289 be read as clause 286 .

The existing clause 290 be replaced and the same be read as clause 287 which read as under :

SIGNING OF AWARD

287 ( 1 ) Every award shall be made in writing and shall be signed by those members of the concerned Arbitral Tribunal who have participated in making the award .

(ii ) For the purposes of clause ( i ) , the signatures of the majority of the members of the concerned Arbitral Tribunal who have participated in making the award shall be sufficient so long as the reason for any omitted signature is stated .

( iii ) For the purpose of clauses ( i ) and ( ii) the members of the Arbitral Tribunal who have participated in making the award or the majority of such members , as the case may be , may by unanimous resolution or writing authorise any member or members of the Arbitral Tribunal to sign the award on behalf of all the members so authorising . In such event the award shall be considered as duly signed by all the members so authorising if the award is signed by such authorised member or members .

(iv) The award shall state the reasons upon which it is based, unless-

(a) the parties have agreed that no reasons are to be given; or

(b) the award is on terms agreed between the parties .

(v) The award shall state its date and the place of arbitration and the award .

(vi ) After the award is made , a signed copy shall be delivered to each party.

[PART-IV

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

The existing clause 291 be read as clause 288 .

The existing clause 292 be read as clause 289 .

The existing clause 293 be deleted and the same be read as clause 290 which read as under.

CHANGE IN COMPOSITION

290. It shall be no objection to an award of the Arbitration Sub- Committee or of the Committee that the composition of the Arbitration Sub - Committee or the Committee changed during the inquiry or reference or appeal .

Provided however that no member of the Arbitration Sub-Committee or the Committee , as the case may be , who shall not have been present at every meeting at which inquiry into the reference or appeal was made or the reference or appeal was heard shall participate in giving the final decision .

A new clause 290A be inserted which read as under.

SUMMARY DISMISSAL

290A. If a party to a reference who has appealed to the Arbitration Sub-Committee or to the Committee against an award be not present at the time fixed for hearing the appeal the Arbitration Sub- Committee or the Committee, as the case may be, may dismiss the appeal summarily.

The existing clause 294 be read as clause 291 .

The existing clause 295 be read as clause 292 which read as under.

REHEARING EX- PARTE AWARD

292. On sufficient cause being shown , the Committee may set aside an ex - parte award made by the Arbitrators or the Arbitration Sub-Committee and the Committee may similarly set aside any exparte award in any such case the Committee may direct that the reference or the appeal be again enquired into or heard .

The existing clause 296 be read as clause 293 and in the third line of the said clause after the word "reference for a" be replaced as "future" .

The existing clause 297 be read as clause 294 and a new clause 294A be inserted which read as under.

EXTENSION OF TIME

294A. The Committee may for special reasons extend the time within which a reference to arbitration or an appeal against any award of the arbitrators or the Arbitration Sub- Committee may be made whether the time for making the same has expired or not.

The existing clause 298 be read as clause 295 The existing clause 299 be read as clause 296.

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 (PHALGUNA 24 , 1924)

PART-IV]

The existing clause 301 and 302 be read as clause 298 and 299.

The existing clause 300 be deleted and the same be read as clause 297 and sub clauses .

PENALTY ON FAILURE TO SUBMIT TO OR ABIDE BY AWARD IN ARBITRATION

After the existing clause 302 the Heading "Appearance by legal Advisers " be deleted and in its place the Heading "Assistance in conduct of arbitration, proceedings " be inserted and the said clause. be read as clause 300 and sub clauses which are read as under .

ASSISTANCE IN CONDUCT OF ARGITRATION

PROCEEDINGS

297. A member who fails or refuses to submit to or abide by or carry out any award in arbitration between members as provided in these Bye - laws and Regulations shall be fined suspended and/or expelled by the Committee and thereupon the other party shall be entitled to institute legal proceedings to execute the award as provided in the Act. "

SETTING ASIDE OF AWARD AND FRESH REFERENCE

300. No legal practitioner shall be permitted to plead or act for the parties to arbitration at any level of the arbitration including the appeals . The parties may be permitted by the Arbitrator to have assistance of a duly authorised next friend in the conduct of arbitration proceedings .

FORMS

297A. ( 1 ) An arbitration award may be set aside by the court on an application made under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 on the grounds mentioned in that section .

300A. The Committee may from time to time prescribe forms for the purposes of these Bye - laws including forms in which the reference should be made , any notice should be given , the award should be passed and in which any appeal may be preferred.

MEMBER

(2) Whenever an award made under these Bye - laws and Regulations is set asideby the Court, the matter shall be again referred to arbitration as provided in these Bye - laws and regulations and the claims , differences and disputes shall be decidedby arbitration only.

CORRECTION AND INTERPRETATION OF AWARD

297B. ( 1 ) Within 15 days of the receipt of the arbitrai award:

300B . For the purposes of this Chapter, the term "member " shall include, and shai! alwaysbe deemed to have included, a former member of the Exchange who was a member of the Exchange at the time when the concerned bargain, dealing, transaction or contract was entered into.

LIMITATION

300C. ( 1 ) Claims againstdefaulter members :

(a) Any party to an arbitration agreement , with notice tothe other party, may request the arbitral Tribunal to correct any computational error, any arithmetical error, any clerical or typographical error or any other error of a similar nature occurring in the award;

(b) A party with notice to the other party, may request the arbitral Tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award .

(a) No claim which has arisen or has become due before a member has been declared defaulter as per the Articles, Bye- laws and Regulations ofthe Exchango, shallbe entertained against him bythe arbitrators after the expiry of six months from the day the member is declared defaulter .

(2) If the arbitral Tribunal consider the request made under clause ( 1 ) tobe justified, it may make the correction er give the interpretation and the interpretation shall form part of the award .

(b) No claim which has arisen after a member has been declared defaulter as per the Articles bye- laws and Regulations of the Exchange shalt be entertained against him by the arbitraters after the expiry of six months from the day the claim arikos or becomes due ,

(3) The arbitral Tribunai may on its own correct the errors of the type indicated in sub -clause ( a) of clause ( 1 ) within 10 days of making the award . An intimation of such correction shall be given to the parties in case correction is made after delivering uncorrected copy of the award to the parties and corrected copies of the award shall be given to the parties.

(c) Whether the claim falls within the period of limitation provided in clauses (a) and (b) shou be decided by the arbitrator and in case he finds that itdoes not fall within the period specified therein , he shall dismiss the application for referepe to arbitration . He may admit the application after the prescribed period if the applicant satisfies him that there is sufficient cause for not making the application which such period as provide in section 5 of the Limitation Act, 1963 .

(4) A party with notice to the other party may request the arbitral Tribunal within 15 days of receipt of the award , tomake an additional award as to claims presented in the bitral proceedings, but omitted from the arbitral award.

(2) APPLICATION OF LIMITATION ACT, 1963

Subject to 1 (a) to (c) and special provisions made in these. Bye - laws providing limitation for inaking Various (5) If the arbitral Tribunal considers the request made under clause (4 ) to be justified , it shall make the additional itral award within 7 days of the receipt of such request .

5-500GI /2002 92

applications , for preferring appeals and for taking other steps in the conduct of Arbitration proceedings , all the provisions of Limitation Act, 1963 or other Law relating to limitation as may be in force in India from time to time shall apply to arbitrations under this chapter as they apply to Proceedings in Court .

APPEAL/REFERENCE PERIOD ENDING ON HOLIDAY 300D. If the period within which any reference or appeal is required to be filed ends on a day on which the offices of the Exchange are not open for filing such reference or appeal , then the appeal may be filed on the next day after such period on which the offices of the Exchange are open for filing such a reference or appeal .

AWARD TO ADJUDGE INTEREST 300E . Where and in so far an award is for the payment of money the arbitral Tribunal may adjudge in the award the interest to be paid on the principal sum adjudged for any time prior to the institution of the arbitration proceedings and may also adjudge the additional interest on such principal sum as is deemed reasonable for the period from the date of institution of the arbitration proceedings to the date of the award and further interest on the aggregate sum so adjudged at such rate as is deemed reasonable from the date of the award to the date of payment or the date of the decree . A sum directed to be paid by the Arbitral Award shall , unless the award otherwise directs , carry interest at the rate of 18 percent per annum from the date of awardto the date of payment .

MINISTERIAL DUTIES

300F. The Secretary and the employees of the Exchange acting under his authority shall :

( i) maintain a register of references ;

( ii ) receive all applications for arbitration, references and communications addressed by the parties before or during the course of arbitration or otherwise in relation thereto;

(iii) receive payment of all costs , charges , fees and other expenses;

(iv) give notices of hearing and all other notices to be given to the parties before or during the course of the arbitration or otherwise in relation thereto;

(v) communicate to parties all orders and directions of the arbitrator.

(vi ) receive and record all documents and papers relating to the reference and keep in custody all suchdocuments and papers except such as the parties are allowed to retain;

(vii) publish the award on behalf of the arbitrator.

(viii) to enter the award and any changes therein in the register of references;

( ix) generally do all such things and take all such steps asmay be necessary to assist the arbitrator in the execution of their functions .

[PART-IV

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

The Secretary or the Exchange shall not be obliged to maintain records of any transaction or matter for a period longer than 5 years the date of occurrence of such transaction or matter.

INDEMNITY

300G . No party shall bring or prosecute any suit or proceedings whatever against the Exchange ; the Committee , the President, the Secretary or any employee or employees of the Exchange acting under his authority or against the arbitrators for or in respect of any matter or thing purporting to be done under these Bye - laws and regulations nor any suit or procedings (save for the setting aside of the award) against the other party or parties to the reference .

REMOVAL OF DIFFICULTIES

300H . If anydifficulty arises in giving effect to these Bye- laws in the conduct of arbitration , resort may be had to the provisions of Part I of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 , which are not inconsistent with these Bye - laws , ADMINISTRATIVE ASSISTANCE 3001. The Exchange shall render all secretarial and other assistance for the conduct of arbitration proceedings by appointing adequate staff and by providing proper accommodation , stationery and other facilities . The Secretary with the help of the assistants shall maintain all registers , files and records of arbitrations in proper order and shall be responsible for keeping them upto date . He shall maintain statistics of all pending and disposed off references and at the end of each quarter shall report to the Committee of the Exchange the number of pending references at the commencement of every month, references received during the month and the references disposed off. He shall report the references pending for more than four months , with the reasons for the delay and the steps taken for the early disposal of those references and shall carry out the directions issued by the Committee from time to time . The secretary shall also arrange to issue certified copies of the documents , awards and other proceedings to the parties on receiving the charges fixed by the Committee from time to time and shall render all other assistance for enforcement of the awards .

There after a new clause 301 be inserted which read as under.

MISCELLANEOUS

301. Interpretation and Definitions apply to the Bye- laws and regulations for both Arbitration other than Between Members and arbitration Between Members .

Notwithstanding anything contained, in these Bye- laws , as contained in Chapters XVI and XVII it is specifically provided that the Articles of the Stock Exchange , provisions of the Companies Act 1956 for the time being inforce. Guidelines issued by SEBI , Arbitration and Conciliation 93 PART-IV]

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

The existing clause 62 of the Regulation be deleted and in its place the clauses 57A and 57B be inserted which are read as under .

Act 1996 and any other directions , orders or statues that may be made governing arbitration , shall prevail and be binding.

FORMS

The clauses 56 and 57 or the Regulations be deleted.

TheHeading of existing clause 58 be deleted and in its places the Heading " Fees for Arbitration " be inserted and the said clause be read as clause 56 which read as under.

FEES FOR ARBITRATION

57A . The forms to be used in connection with a reference to arbitration under the provisions of the Articles , Bye - laws and Regulations of the Exchange shall be such as are prescribed in Appendix A to this Regulation or such other forms as the Committee may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

PECUNIARY JURISDICTION OF ARBITRAL TRIBUNALS

56. The fees payable in advance for arbitration between members shall be as under or such other as the Committee may from time to time determine :

FEES

Rs. 30/-

57B . ( i ) All references for the claims , the amount or value ofthe subject matter of which does not exceed Rs . 1,00,000 (Rupees One Lakh only ) shall be referred to a sole arbitrator.

Application for arbitration

Rs. 100/-

Appeal to the Committee

Rs. 100/-

Rehearing of ex - parte award

(ii ) All references for the claims , the amount of which exceed Rs . 1,00,000 ( Rupees One Lakh only) shall be referred to the three arbitrators .

( iii) The pecuniary limits of the Arbitral Tribunals shall be as may be decided by the Committee from time to time .

If the time within which a reference to arbitration or an appeal against any Award of the arbitrators or Arbitration Sub-committee is to be inade has expired and if the time is extended , the fees for such reference or appeal made during the extended time shall be five times the respective fees mentioned above .

The existing clause 63 be deleted and the same be read as clause 58 and 58A along with sub clause which are read as under.

APPLICATION FOR ARBITRATION Thereafter the new clause 56A be inserted which read as under.

MODE OF SERVICE OF NOTICE

58. In every case when a claim , difference or dispute is referred to arbitration under the Articles , Bye- laws and Regulations of the Exchange , any of the parties concerned may submit to the Exchange an application for arbitration (Form No. 1 & Form No. 1A) stating therein the value of the claim for determination of jurisdiction .

NOMINATION AND NOTICE OF APPOINTMENT 56A . Notices and communications to a member or non- member , as the case may be , shall be served in any one or more or all of the following manners and any such notice or communication under ( i ) to ( v) below shall be served at his ordinary business address and/or at his ordinary place of residence and/or at his last known ordinary place of. residence and/ or at his last known business address :

58A. An application for arbitration shall be accompanied by-

(i ) by delivering it by hand;

(ii) by sending it by registered post with acknowledgement due;

( iii) by sending it under certificate of posting;

(iv) by sending it by express delivery post;

(i) In the case of a sole Arbitrator duly completed notice (Form No. 2) proposing the three names of the Arbitrators , out of which at least one shall be non- member, from the panel of the Arbitrator ( s) prepared by the Committee and calling upon the other party( ies) to consent to the appoint- ment of any of them as an Arbitrator :

(v) by sending it by telegram/ fax/e -mail ;

(vi) by affixing it on the door at the last known business or residential address ;

(vii ) by its oral communication to the party in the presence of a third person;

(ii) In the case of three Arbitrators duly completed notice (Form No. 2A) appointing an Arbitrator from the approved panel of Arbitrator (s) and calling upon the Respondent( s) to appoint an Arbitrator from the approved panel of Arbitrator( s ) ( attached therewith ) within seven days of the receipt of the notice .

(viii) by advertising it at least once in any daily newspaper published in Calcutta ;

(iii) Concise statement of the case in triplicate including statement of account , bills, contracts , documents pertaining to receipt/delivery of shares in triplicate ; and (ix) by a notice pasted on the notice board of the Exchange, if no address is known .

(iv) In case of claim for amount above Rs . 10,000 or claim against a defaulter, copy of Income Tax Return , The existing clauses 59, 60 and 61 be deleted .

[PART-IV 94

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

PAN No. , Balance Sheet duly certified by a Chartered Accountant .

(v) Institution and Arbitration Fees .

(iii ) The Executive Director shall appoint third Arbitrator , who shall act as presiding Arbitrator, from the approved panel ofArbitrators of non - member ( s ) . ( See Forms No. 6 & 6A).

(vi ) A list of the documents produced .

GROUNDS FOR CHALLENGE The existing clause 64 be deleted and the same be read as clause 59 which read as under.

REPLY TO ARBITRATION AND COUNTERCLAIM

60B . The Arbitrator ( s ) before entering into reference , shall disclose in writing any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his/their independence or impartiality ; and shall throughout the arbitral proceedings without any delay, disclose to the parties in writing any circumstances referred to above unless they have already been informed by him/them and shall keep a record thereof in the arbitration proceedings . ( Form No. 18 and Form 19) .

CHALLENGE PROCEDURE 59. On receipt of an application for arbitration the Exchange shall forward ( Form No. 3/3A) the notice of appointment or the proposed names of the Arbitrators together with a copy of the statement of the case including a copy of the statement of account to the other party or parties to the claim , differences or dispute. The other party or parties shall within seven days after service of notice of appointment or within such extended time as the Executive Director may on application of the other party or parties allow , forward to the Exchange a reply to the application (Form No. 4 & 4A) accompanied by--

60C. ( i ) A party intends to challenge the appointment of an Arbitrator (s ) shall within fifteen days after becoming aware of the constitution of Arbitral Tribunal or after becoming aware of any circumstances referred to in regulation 60B , send a written statement of the reasons for such challenge to the Arbitral Tribunal .

In the case of sole Arbitrator duly completed form of notation (Form No. 5) consenting to the appointment of anyone out of the three proposed Arbitrators ;

In the case of three Arbitrators duly completed form (Form No. 5A) appointing an Arbitrator from the panel of arbators;

(iii ) Statement of the case in reply in triplicate; and

(ii ) Unless the appointment of Arbitrator is challenged under Clause ( i ) of Regulation 60C withdraws from his office or the other party agrees to the correctness of such challenge, the Arbitral Tribunal shall decide the question of validity of such challenge . If the challenge so made is not successful , the Arbitral , Tribunal shall continue with the arbitral proceedings and make an Arbitral Award .

(iv) Statement of the set- off or counterclaim ( if any ) in triplicate including statement of account , bills , contracts , docüments pertaining to receipt/delivery of shares in triplicate.

( iii ) Where an Arbitral Award is made under Clause ( ii ) above , the party challenging the appointment of the Arbitrator may make an application for setting aside such an Arbitral Award in accordance with section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any modification or amendment thereof.

existing clause 65 be deleted and the same be read as clause 60 and new sub- clauses be read as under.

FAILURE OR IMPOSSIBILITY TO ACT REPLY TO COUNTERCLAIM

60D. The appointment of an Arbitrator shall terminate if-

(i) (a) he becomes dejure or defacto unable to perform his functions or for other reason fails to act without undue delay;

50. A copy of the statement of the case in reply and of the set- off or counterclaim , if any , shall be forwarded by the Exchange to the party making the application for arbitration wha shall submit his reply to the set- off or counterclaim , if any, within seven days from the receipt of the said pleadings.

(b) he withdraws from his office or the parties agree to the termination of his appointment ;

ΑΡΡΟΙΝΤΜΕNT OF ARBITRATOR ( S )

(c) if the controversy remains concerning any of the grounds referred to in sub - clause (a) of clause (i ) , a party may, unless otherwise agreed to by the parties , apply to the Executive Director to decide on the termination of the appointment and his decision shall be final .

50A . (i ) In case the other party consents to the name of any of the three proposed Arbitrators , then the consented Arbitrator ; and on refusal or failure to consent any Arbitrator, non -member in case the other party is a non - member , from the panel of Arbitrators may be appointed Arbitrator by the Executive Director.

INTIMATION REGARDING SUBSTITUTES AND OTHER APPOINTMENTS

(ii) In case of three Arbitrators , if the other party refuses or neglects to appointment an Arbitrator within the stipulated time or within the extended time , the Executive Director may appoint an Arbitrator from the approved panel of Arbitrators .

60E. Any party to a reference , arbitrator ( s ) may give an intimation to the Exchange whenever circumstances arise to the Executive Director to appoint an Arbitrator.

PART-IV]

The Executive Director may make such appointment irrespective of whether such an intimation has been received or not by him (Form No. 6 & 6A) .

The existing clause 66 be deleted and the same be read as clause 61 which read as under.

NOTICE OF HEARING

61. The arbitrator( s) shall fix the date, time and place for each hearing notice ( Form No. 9) of which will be given to the parties by the Exchange . While fixing the date and place of the hearings and the time necessary to enable the parties to attend the hearing if they so desire shall be taken into consideration .

The existing clause 67 be deleted and the same be read as clause 62 and a new clause 62A be inserted which read as under .

ADJOURNMENT OF HEARINGS

62. The Arbitrator( s) may adjourn the hearings from time to time upon an application of any party or at their or his own instance . While adjourning the matter in case the Arbitrator( s) informs the parties the next date of hearing and place and obtains in writing their or their authorised representiative's acknowledgement for having received such intimation , it shall not be necessary to give notice of the adjourned date in Form No. 9 .

EXTENSION OF TIME FOR MAKING AWARD 62A. The Arbitrator( s) may from time to time apply (Form No. 11 ) to the Executive Director for extension of time for making the award and the Executive Director may consider such request having regard to the facts of each case .

The existing clause 68 be replaced as clause 63 and the second line after the word " any " the word "of their office employees " be deleted and in its place the word "person duly authorised by them " be inserted and in the third line after the word " all the " word " matters " be deleted and in its place the word " facts" be inserted .

The existing clause 69 be deleted and the same be read as clause 64 which read as under.

FURTHER INFORMATION

64. The Arbitrator( s ) shall have general authority to require from either or both of the parties to the reference such further statements , explanations and other information , evidence and material as they or he may consider necessary for the adjudication of the dispute or question.

The existing clause 70 be deleted and the same be read as clause 65 which read as under.

DUTIES OF PARTIES AND WITNESSES 65. The parties to the reference and any witness on their behalf shall-

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

(i ) submit to bexamined by the Arbitrator (s ) on oath or affirmation in reation to the matter in dispute;

( ii ) produce before the Arbitrator ( s ) all books , deeds , papers, accounts , s , contracts , writings and documents in their possession or power which may be required or called for; and

(iii ) generallydo all other things which during the pendency of the reference the Arbitrator ( s) may require .

The existing clause 71 and its Headingbe deleted and the same be read as clause 66 which read as under.

COURT ASSISTANCE IN TAKING EVIDENCE 66. (i ) The Arbital Tribunal or a party with the approval oftheArbitral Tribunal, may apply to the court for assistance in taking evidence

( ii ) The application shall specify-

(a) the names and addresses of the parties and the Arbitrators .

(b) the geral nature of the claim and the relief sought.

(c) the evidence to be obtained in particular- ( 1 ) The name and address of any person to be heard as witness or expert witness and a statement of the subject matter of the testimony required :

(2) The description of any document to be produced or property to be inspected .

(3) The Court may, within its competence and according to its rules on taking evidence, exotute the request by ordering that the evidence be provided directly to the Arbitral Tribunal .

(4) The Court may, while making an order under sub - clause (3 ) issue the same process totnesses as it may issue in suits tried bere it.

(5) Persons failing to attend in accordance with such process , or making any other default or refusing to give their evidence , or guilty of any contempt to the Arbitral Tribunal during the conduct of Arbitral proceedings , shall be subject to like disadvantages , penalties, and punishments by order of the Cat on the representation of the Arbitral Tribunal as they would incur for the like offences in suits tried before the Court.

(6) The expression " processes " includes summonses and Commissions for the examination of witnesses and summonses to produce documents .

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

(7) The Arbitral Tribunal may require anyone or both the parties to deposit such documents, and may require anyone or both the parties to deposit such fee or fees to cover the costs of any such process as the Arbitrator ( s ) shall consider necessary and in the event of any party who has been called upon to deposit such fees failing to do so may discuss such party's case or deal otherwise with the matter as the Arbitrator (s) may deem fit .

The existing clause '72 be replaced and the same be read as clause 67 which read as under .

PENALTY FOR OBSTRUCTION

67. The parties to a reference shall do all acts necessary to enable the Arbitrator ( s ) to make a just award and shall not wilfully do or cause or allow to be done any act to delay or to prevent the Arbitrators from making an award and if any party shall do or cause or allow to be done any such act that party shall pay the other party or parties such costs as are deemed reasonable by the Arbitrator( s) .

The existing clause 73 and its Heading be replaced and the same be read as clause 68 which read as under .

POWERS OF ARBITRATOR ( S )

68. The Arbitrator( s ) may-

( i) retain or return copy or all of the books , documents or papers produced in any proceedings and may direct at any time that the books , documents or papers produced be returned to the parties or any of them on such terms and conditions as may in the absolute discretion of the Arbitrator ( s) be deemed proper;

( ii) administer oath or affirmation to the parties or witnesses appearing and giving evidence ;

(iii ) admit such evidence only as may in the absolute discretion of the Arbitrator ( s ) be deemed proper ;

(iv) administer to any party to the reference such interrogatories as may in the opinion of the Arbitrator ( s ) be necessary;

(v) make an interim award;

(vi ) make any award conditional or in the alternative ;

(vii ) correct in an award any clerical mistake or error arising from any accidental slip or omission ;

(viii) may award adjournment cost to be paid by the party seeking adjournment, to the other party .

The existing clause 74 and its Heading be replaced and the same be read as clause 69 along with sub- clauses which read as under .

[PART-IV ASSESSOR AND EXPERT EVIDENCE 69. The Arbitrator(s ) may with the permission of the Executive Director at any time or times before making the final award consult and adopt the advice of Counsel . Attorney or Advocate upon any question of law, evidence, practice or procedure arising in the course of the reference . The remuneration of such Counsel . Attorney or Advocate shall be paid in advance by the parties to the reference and it shall be borne by them in the proportion stated in the Award.

69A . ( i ) Unless otherwise agreed by the parties , the Arbitral Tribunal may-

(a) appoint one or more expert to report to it on specific issues to be determined by the Arbitral Tribunal ; and

(b) require a party to give the expert any relevant information or to produce or to provide access to, any relevant documents , goods , or other property for his inspection .

(ii ) Unless otherwise agreed by the parties , if a party so requests or if the Arbitral Tribunal considers it necessary, the expert shall , after delivery of his written or oral report, participate in an oral hearing where the parties have the opportunity to put questions to him and to present expert witnesses in order to testify on the points at issue .

(iii) Unless otherwise agreed by the parties , the expert shall, on the request of a party, make available to the party for examination all documents , goods or other property in the possession of the expert with which he was provided in order to prepare his report .

The existing clause 75 be replaced and the same be read as clause 70 which read as under.

MINISTERIAL ASSISTANCE

70. Unless the committee or the Executive Director specifically permits no person other than the Secretary or an employee or employees of the Exchange acting under his authority shall be present to assist the Arbitrators in a ministerial or any other capacity during the hearing or determination of a reference .

The existing clause 76 be replaced and the same be read as clause 71 and in the third line after the word "other" the words "fees cost and charges" be inserted.

The existing clause 77 (a) ( b ) and its Heading be deleted and the same be read as clause 72 and sub clauses be inserted and the same are read as under.

INSTITUTION FEE

72. ( a) The party instituting a reference shall pay to the Exchange an Institution Fee of Rs . 100 up to claim amount of Rs . 25,000 and Rs . 500 for claim amount above Rs . 25,000.

PART-IV]

ARBITRATION FEES AND OTHER CHARGES (b) The following arbitration fees and other charges shall be payable in advance :

(i) Arbitration fees Rs . 25/ - per reference per Arbitrator shall be payable by both the parties in equal share.

( ii ) The Applicant in addition to his share of the Arbitration fees shall pay Institution Fees of Rs . 100 up to claim amount of Rs . 25,000 and Rs . 500 for claim amount above Rs . 25,000 and Rs . 150/- towards cost of stamp paper for drawing an Award.

ADDITIONAL PAYMENT

(c) In addition to the Institution Fees and Arbitration Fees the Committee or the Executive Director shall have power to direct that such further sum of money as may be deemed fit shall be deposited with the Exchange as security for the fees , costs and expenses of the Arbitration .

The existing clause 78 and its Heading be deleted and the same be read as clause 73 which read as under .

REFUND ON WITHDRAWAL OF CASES 73. In case the party instituting a reference withdraws it before a meeting of the Arbitrator (s ) has been summoned, the payments made by party ( s ) except Institution Fees shall be refunded.

The existing clause 79 and its Heading be deleted.

The existing clause 80 be replaced as clause 74 which read as under.

OTHER CHARGES

74. In addition to the fees mentioned in sub- clause 72 and 73 the parties shall pay as and when demanded by the Exchange all other fees or charges incurred or to be incurred during the Arbitration .

The existing Clause 81 be read as clause 75 .

The existing clause 82 be replaced as clause 76 which read as under .

COLLECTION AND PAYMENT OF FEES AND CHARGES 76. The Exchange shall collect all fees and charges and pay the fees to the Arbitrators and make disbursements in connection with the other costs and expenses of the reference provided always that no larger sum shall be paid than actually collected.

P. K. RAY For The Calcutta Stock Exchange Association Ltd. Secretary APPENDIX A TO REGULATION 57 A

FORM NO. 1

Arbitration Application Form

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924 )

(Regulation 58 )

Inthe Matter of an Arbitration BETWEEN

(Name of Applicant(s)

AND

(Name of Respondents(s) From :

To Arbitration Sub - Committee The Calcutta Stock Exchange Association Limited 7, Lyons Range Calcutta- 700 001 .

Sirs,

the As claims (whether admitted or not) , differences and disputes within the meaning of the Articles , Bye- laws and Regulations of the Stock Exchange , Calcutta have arisen and are now pending between me/us and Respondent ( s ) above named. I/We hereby apply for adjudication of the same by arbitration as provided in the said Articles , bye - laws and Regulations .

The value of the claim is Rs .

I/We enclose :

( i) duly completed Notice (Form No. 2) in triplicate proposing the names of three Arbitrators and calling upon the Respondent ( s ) above mentioned to consent to appointment of any one out of them;

( ii ) Statement of Case in triplicate together with Statement (s ) of Account in triplicate ; and

(iii ) The Institution fee and arbitration fee as per Bye- laws and Regulations ;

(iv) In case of claim for amount above Rs . 10,000 or claim against a member who is declared defaulter in addition to ( i ) to ( iii):

(a) PAN/GIR No. of the Applicant .

(b) Certified copy of the balance sheet of the Applicant showing the dues against the defaulter.

(v) True copies of the following documents :

(a) Contract Notes pertaining to the transactions .

(b) Bills issued/receivedby the Applicant.

THE GAZETE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

(d) Any other documents in support of the claim .

(e) An accurate list of the doodments produced.

I/We enclose, As per list annexed all the documents and papers undertake to produce

relating to the reference in my/ our power or possession .

I /We undertake to produce original documents when called upon to produce .

Dated the ......... day of 2002.

Yours faithfuliy

[ Signore of Applicant( s ) ] (Note: In case of a non - productionof any of the above documents state reasons for the same) .

FORM NO . JA

Arbitration Applicationform (Regulation 58)

In the Matter of an Arbitration BETWEEN

[Name of Applicant ( &) ]

AND

... [Na of Respondent( s ) ) From :

The Arbitration Sub - Committee The Calcutta Stock Exchange

Association Limited

7. Lyors Range Calcutta 700 001 ,

Sirs,

As claims (whether admitted or not) , differences and disputes within the meaning of the Articles , Bye - laws and Regulations of the Stock Exchange , Çaicutta have arisen and are now pending between me/us and Respondent ( s ) abovenamed. the I /We hereby apply for adjudican of the same by arbitration as provided in the said Acles , Bye- laws and Regulations .

The value of the claim is Rs :.

I /We enclose :

(i) duly completed Notice ( Form No. 2A) in triplicate appointing an Arbitrator and calling abovementioned to appoint an Arbit panel of Arbitrators ( list attached) . theRespondent( s) from the approved

[PART-IV ( ii ) Statement of Case in triplicate together with Statement( s ) of Account in triplicate; and

(iii ) The Institution fee and arbitration fee as per Bye- laws and Regulations.

(iv) In case of claim for amount above Rs . 10,000 or claim against a member who is declared defaulter in addition to (i) to ( iii) :

(a ) PAN/GIR No. of the Applicant .

(b) Certified copy of the balance sheet of the Applicant showing the dues against the defaulter .

(v) True copies of the following documents :

(a) Contract Notes pertainingto the transactions.

(b) Bills issued/received by the Applicant .

(d) Any other documents in support of the claim .

(e) An accurate list of the documents produced .

I/We enclose , As per list annexed all the documents and papers undertake to produce relating to the reference in my/ our power of possession .

I/We undertake to produce original documents when called upon to produce .

Dated the ......day of..............2002.

Yours faithfully.

[Signature of Applicant( 8)] (Note: In case of non - production of any of the above documents state reasons for the same) .

FORM NO , 2

Form of Nomination and Notice of Appointment (Regulation 58A )

In the Matter of an Arbitration

BETWEEN

.... [Name of Applicant( s ) }

AND

.... [ Name of Respondent( s) ] To

(TheRespondents) 99 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924 )

PART- IV]

WHEREAS , it is provided in the Articles , Bye - laws and Regulations of the Calcutta Stock Exchange Association Limited that all claims (whether admitted or not ) , differences and disputes arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts made subject to the said Articles , Bye - laws and Regulations or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction , fulfillment or validity shall be referred to arbitration as provided in the said Articles , Bye - laws and Regulations.

WHEREAS , it is provided in the Articles, Bye - laws and Regulations of the Calcutta Stock Exchange Association Limited that all claims ( whether admitted or not ) , differences and disputes arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts made subject to the said Articles , Bye- laws and Regulations or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction , fulfillment or validity shall be referred to arbitration as provided in the said Articles , Bye - laws and Regulations .

AND WHEREAS claims , differences and disputes within the meaning of the said Articles . Bye- laws and Regulations have arisen and are now pending adjudication .

AND WHEREAS claims , differences and disputes within the meaning of the said Articles . Bye - laws and Regulations have arisen and are now pending adjudication.

NOW THEREFORE in pursuance of the said Articles , Bye - laws and Regulations I/We the Applicant (s) above- named do appoint Shri....... Arbitrator. .... as an NOW THEREFORE in pursuance of the said Articles , Bye- laws and Regulations I/We the Applicant (s ) abovenamed do hereby propose the following names of three Arbitrators from the approved panel of Arbitrators for appointment of any of them as an Arbitrator.

AND I/We require you within seven days from the service of this notice on you to appoint an Arbitrator from the approved panel of Arbitrators ( herewith annexed ) failing which an Arbitrator for you will be appointed by the Executive Director of the Stock Exchange from the approved panel of arbitrators .

AND 1 /We require you within seven days from the service of this notice on you to consent to appoint any of them as an Arbitrator in the matter of the said claims , differences and disputes failing which an Arbitrator will be appointed by the Executive Director of the Stock Exchange from the approved panel of Arbitrators .

Dated the ............. day of. .2002

2002

Dated the ............. day of.

[Signature of Applicant ( s ) ] [Signature of Applicant(s ) ]

Note: Statement of the Case together with Statement (s ) of Account is appended hereto .

Note: Statement of the Case together with Statement (s ) of Account is appended hereto.

FORM NO . 3

... (Member)

( 1 ) Shri ...

Names of three arbitrator

(2) Shri . ............(Member )

Form of Covering Letter (Regulation 59 )

(Non - Member)

(3) Shri .

FORM NO . 2A

The Calcutta Stock Exchange Association Limited 7, Lyons Range, Calcutta- 700 001.

2000 .

Form of Nomination and Notice of Appointment (Regulation 58A)

In the Matter of an Arbitration In the Matter of an Arbitration

BETWEEN

.... [Name of Applicant (s ) ] .... [ Name of Applicant (s ) ]

AND

.... [Name of Respondent (s) ] .... [Name of Respondent(s) ]

DearSir( s) ,

(TheRespondents)

6-500GI/ 2002 100

[PART-IV THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

..2002 We, enclose a Notice ( Form No. 2) dated the .. received from the Applicant (s ) abovenamed together with copies of his/their Statement of the Case and Statement(s) ofAccount .

The Secretary The Calcutta Stock Exchange Association Limited 7, Lyons Range Calcutta - 700001 .

Sir,

We also enclose for your use Form of Reply to Arbitration (Form No. 4) and Form of Nomination ( Form No. 5) .

Yoursfaithfully

In connection with the application for arbitration submitted by.......... ..... the Applicant (s ) above- named , I/We return herewith-

(Secretary)

(i ) Form of Nomination of an arbitrator ( Form No. 5) duly completed;

FORM NO . ЗА

(ii) Statement of the case in Reply in triplicate;

Forum of Covering Letter (Regulation 59)

( iii) Statement of the Set- off or counterclaim in triplicate together with Statement ( s ) of Account in triplicate ;

The Calcutta Stock Exchange Association Limited 7, Lyons Range, Calcutta - 700 001 .

( iv) A sum of Rs . 75 /- being the arbitration fees ; and

(v) True copies of the following documents :

(a) Contract notes pertaining to the transactions .

In the Matter of an Arbitration BETWEEN

(b) Bills issued/received by the Applicant .

.... [Name of Applicant( s ) ]

AND

( c) Documents pertaining to receipt/delivery of shares.

.... [ Name of Respondent ( s ) ]

(d) Any other documents in support of the claim.

(e) An accurate list of the documents produced.

DearSir( s ),

I/We enclose , As per list annexed all the documents and papers undertake to produce relating to the reference in my/ our power or possession .

We, enclose a Notice (Form No. 2A) dated the............ 2002 from ..... ..the Applicant (s ) abovenamed together with copies of his/their Statement of the Case and Statement( s) ofAccount.

Dated the............. day of.........2002 .

Yoursfaithfully We also enclose for your use Form of Reply to Arbitration Application (Form No. 4A ) and Form of Nomination ( Form No. 5A) .

[Signature of Respondent (s ) ]

Yours faithfully

(Secretary)

FORM NO . 4A

FORM NO . 4

Reply to Arbitration Application (Regulation 59)

Reply to Arbitration Application (Regulation 59 )

In the Matter of an Arbitration

BETWEEN

In the Matter of an Arbitration BETWEEN

........ [Name of Applicant( s) ]

....... [Name of Applicant (s } AND

AND

....... [ Name of Respondent (s ) ]

From :

....... [Name of Respondent (s ) ] To

From :

PART-IV]

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

The Secretary

The Calcutta Stock Exchange Association Limited 7, Lyons Range Calcutta-700001 .

Sir,

by. In connection with the application for arbitration submitted the Applicant (s ) above nanmed , I/We return herewith-

( i ) Form of Appointment of an arbitrator (Form No. 5A) duly completed;

(ii ) Statement of the case in Reply in triplicate ;

(iii) Statement of the Set- off or counterclaim in triplicate together with Statement( s) of Account in triplicate ;

and (iv) A sum of Rs . 575/Rs . 175 being the arbitration fees ;

(v) True copies of the following documents :

(a) Contract notes pertaining to the transactions .

(b) Bills issued/received by the Applicant .

(d) Any other documents in support of the claim .

(e) An accurate list of the documents produced.

I/We enclose , As per list annexed all the documents and papers undertake to produce relating to the reference in my/ our power or possession .

Dated the ........... .day of.. ..2002 .

Yours faithfully

[ Signature of Respondent ( s) ]

FORM NO. 5

Form of Nomination and Appointment (Regulation 59)

In the Matter of an Arbitration BETWEEN

....... [Name of Applicant(s) ]

AND

....... [Name of Respondent (s )] WHEREAS it is provided in the Articles , Bye- laws and Regulations of The Calcutta Stock Exchange Association Limited that all claims (whether admitted or not) , differences and disputes arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts made subject to the said Articles , Bye- laws and Regulations or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to

101

their construction , fulfillment or validity shall be referred to arbitration as provided in the said Articles , Bye- laws and Regulations .

AND WHEREAS the Applicant(s) abovenamed has/have proposed the names of three Arbitrators and called upon me/we to consent to any one of them for appointment as an Arbitrator . I / We consent to the appointment of ....( Member /Non-Member ) as Arbitrator /I do not consent to the appointment of any of them as an Arbitrator . Shri ....

Dated the . ..day of... 2002 .

[Signature of Respondent (s) ] FORM NO . 5A

Form of Nomination and Appointment (Regulation 59)

In the Matter of an Arbitration BETWEEN

AND ...... [ (Name of Applicant(s) ]

....... [Name of Respondent( s) ] WHEREAS it is provided in the Articles , Bye- laws and Regulations of The Calcutta Stock Exchange Association Limited that all claims (whether admitted or not) , differences and disputes arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts made subject to the said Articles , Bye- laws and Regulations or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction , fulfillment or validity shall be referred to arbitration as provided in the said Articles , Bye - laws and Regulations .

AND WHEREAS the Applicant( s) abovenamed has/have appointed an Arbitralor and called upon me/we to appoint anArbitrator from the approved panel or Arbitrators. I/We appointed Shri .... arbitrator. ..(Member/Non - Member) as an

Dated the.......... day of........2002 .

[Signature of Respondent( s ) )] FORM NO . 6

Form of Appointment of Arbitrator (Regulations 60A and 60E) In the Matter of an Arbitration BETWEEN

AND ....... [Name of Applicant(s) ]

....... [Name of Respondent(s)] WHEREAS by an instrument in writing dated the................ day of....... ...... 2002 the applicant ( s) [PART-IV 102

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24, 1924)

FORM NO . 9

Notice of Hearing (Regulations 61 )

In the matter of an Arbitration abovenamed has /have duly proposed the names of three persons from the approved panel of Arbitrators to determine the claim , differences and disputes in the above matter as provided in the Articles , Bye - laws and Regulations of The Kolkata Stock Exchange Association Limited.

BETWEEN

AND .......[ Name of Applicant(s) ] AND WHEREAS ...... ..the Respondent( s ) abovenamed has /have failed/refused to consent to any of the three Arbitrators proposed by the Applicant(s ) as provided in the said Articles , Bye - laws and Regulations.

....... [ Name of Respondent ( s) ]

WHEREAS....... day of 2002 at the hour of..... ...... at .. ......... has been appointed by the Arbitrator( s ) herein for proceeding in the above reference .

NOW THEREFORE in pursuance of the said Articles , Bye-laws and Regulations of The Kolkata Stock Exchange Association Limited , I , Shri .... Executive Director of The Kolkota Stock Exchange Association Limited .... from the approved panel of appoint Shri .... Arbitrators to be an arbitrator in the above matter.

NOW THEREFORE take notice that each party is required to present himself in person or by a duly authorised , representative at the said meeting with the necessary books , documents , papers , etc.

Dated the ...........day of. .2002 .

Executive Director The Kolkata Stock Exchange Association Limited.

AND take further notice that in case any party absents himself the Arbitrator ( s ) shall at his/ their discretion proceed with the reference ex - parte .

Dated the .................day of..

FORM NO . 6A

[Signature ( s ) of arbitrator( s ) / Secretary] .

Form of Appointment of Arbitrator (Regulations 60A and 60E)

FORM NO . 11

In the Matter of an Arbitration

BETWEEN

Application for Enlargement of Time for Award (Regulation 62A)

....... ([ Name of Applicant(s) ]

In the matter of an Arbitration AND

BETWEEN

....... [Name of Respondent ( s ) ]

....... [ Name of Applicant( s ) ]

AND

.... [ Name of Respondent ( s) ]

The Executive Director The Kolkata Stock Exchange Association Limited 7, Lyons Range Kolkata -700001 .

WHEREAS by an instrument in writing dated 2002 the Applicant (s ) he ................. day of....... abovenamed has /have duly appointed Shri ... as an Arbitrator from the approved panel of Arbitrators respondent( s) was/were appointed (Member/Non - Member) as an Arbitrator and Shri . the to determine the claim differences and disputes in the above matter as provided in the Articles , Bye - laws and Regulations of The Kolkata Stock Exchange Association Limited.

We/l the undersigned Arbitrator (s ) duly appointed in the above matter hereby in conformity with the submission under the Articles , Bye- laws and Regulations of The Kolkata Stock Exchange Association under which we are/I am acting request you to enlarge the time for making our/my award in the above matter until the ...... ..day of........... ..2002 .

Dated the.. ... day of...2002

[Signature ( s) of Arbitrator ( s ) ] AND NOW THEREFORE in pursuance of the said Articles , Bye -laws and Regulations of The Kolkata Stock Exchange Association Limited, I Shri . Executive Director/Secretary duly authorised by the Executive Director of The Kolkata Stock Exchange Association Limited, Kolkata appoint Shri . (Member/Non-Member ) from the approved panel of arbitrators to be third arbitrator in the above matter.

The time for making the award is extended upto the ..............day of . ..2002.

Dated the .......... day of ..2002 .

Dated the ..............day of.... ..2002 .

Executive Director

The Kolkata Stock Exchange Association Limited.

Executive Director The Kolkata Stock Exchange Association Limited.

PART-IV]

103 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 2003 ( PHALGUNA 24 , 1924)

FORM NO . 18

We have read and understood the declaration made by the arbitrator Shri ....

In the Arbitral Tribunal The Kolkata Stock Exchange

Association Limited

Applicant (Regulation 60B )

Date Reference No.

M/s./ Shri

Applicant(s)

Respondent Versus

M/s./Shri

Date:

Respondent( s)

(Strike out what is not relevant )

I, Shri ... ... state that I have been proposed to act as Arbitrator / appointed as Arbitrator by the Applicant/ Opponent/Executive Director, The Kolkata Stock Exchange Association Limited in this reference .

FORM NO . 19

I solemnly declare that-

(i) I am not related to the applicant/ the respondent to the reference .

In the Arbitral Tribunal The Kolkata Stock Exchange Association Limited

(Regulation 60B )

(ii) I am not interested and have no bias for or against the applicant/ respondent .

Reference No.

(iii) I have/had no business dealings with the applicant/ respondent.

M/s. /Shri

Applicant(s) (iv) I had the following dealings with the applicant/ respondent.

Versus

(a)

M/s./Shri

Respondent( s) (b)

(c)

I , the applicant/respondent named above state that I have read the declaration made by the proposed Arbitrator/ Arbitrator Shri ..... ..on . 2002 and state as under : day (v) To the best of my knowledge there have been no other dealings or transactions . The dealings referred to above, were in the normal course of my business/ occupation as .. On account of those transactions there is no intimacy between us and I have no bias for or against any of the parties.

I have no objection to the appointment of as Arbitrator for the applicant/respondent/ Shri .... or the third presiding Arbitrator.

Submitted on this ................ day of...... .2002.

(Arbitrator) Submitted on this ................day of 2002.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2003 PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2003