रजिस्ट्री सं. डीएल( एन ) -04/0007/ 2003--05
REGISTERED No. DL(N ) -04/ 0007/2003-05 भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक /WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 52]
No. 52 ]
नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27 , 2003-जनवरी 2 , 2004 ( पौष 6 , 1925 ) NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 27 , 2003- JANUARY, 2, 2004 (PAUSA 6, 1925) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । ( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation )
भाग III-खण्ड 4
[ PART III - SECTION 4 ]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी, की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [ Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by
StatutoryBodies]
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
मुंबई:400 005, दिनांक 12 दिसम्बर 2003
सं. बैंपविवि. आइबीएस . 917/ 23.13.060/ 2003.04.--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 ( क ) की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि दि ओवरसी- चायनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है ।
श्यामला गोपीनाथ
कार्यपालक निदेशक सं. बैंपविवि. आइबीएस. 918 /23.13.060/ 2003.04. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उप - धारा ( 6 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जायेः " दि ओवरसी- चायनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड"
श्यामलागोपीना
कार्यपालक निदेशक 1--389 G1 / 2003
(9927) 9928
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27 , 2003 ( पौप 6 , 1925)
बैंक ऑफ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय , बड़ौदा
मुंबई, तारीख । दिसम्बर , 2003 सं.एचओः एचआरएमः 95: ई1: आरईजी28 , अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, बैकिंग कंपनीज़ ( उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5 ) , के अनुच्छेद 12 के उपअनुच्छेद ( 2 ) के साथ पढें, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा ( कर्मचारी ) पेन्शन विनियम , 1995 में पुनः संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :
1. लघु शीर्षक और आरंभ
( 1 ) इन विनियमों को बैंक ऑफ बड़ौदा ( कर्मचारी ) पेन्शन ( संशोधन ) विनियम, 2003 के नामसे जाना जाएगा .
(2 ) शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से वे लागू होंगे .
2. बैंक ऑफ बड़ौदा ( कर्मचारी ) पेन्शन विनियम , 1995 में विनियम 28 के लिए , निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा:
" 28. अधिवर्षिता पेन्शन "
ऐसा कर्मचारी , जो सेवा विनियम अथवा समझौते में विनिर्दिष्ट अपना अधिवर्षिता आयु पूरा कर लेने पर सेवा निवृत्त होता है , उसे अधिवर्षिता पेन्शन स्वीकृत किया जायेगा.
बशर्ते कि, सितंबर , 2000 के पहले दिन से पेन्शन ऐसे कर्मचारी को भी स्वीकृत किया जायेगा जो अधिवर्षिता की आयु पूरा करने से पूर्व, परन्तु सरकार के अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाई गई किसी योजना के नियमों के अनुसार न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि की सेवा प्रदान करने के पश्चात्, सेवा- निवृत्त होने का विकल्प देता है भाग III-खण्ड 4
9919 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27, 2003 ( पौष 6, 1925)
व्याख्यात्मक ज्ञापिन
1. भारतीय बैंक संघ ने भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के पश्चात, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को 31.08.2000 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ( वी र एस. ) का एक माडल परिपत्रित किया. योजना में , अन्य बातों के साथ- साथ , यह प्रावधान किया गया था कि 15 वर्ष की सेवा कर चुके कर्मचारी योजना के लिए पात्र हैं. पेंशन विनियम में गौजूदा प्रावधानों के अनुसार , केवल ऐसे कर्मचारी जो क्वालिफाइंग से वा के 20 वर्ष पूरा करने के पश्चात और नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को 3 महीने से कम नही की नो टिस लिखित में देने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प देते हैं, पेंशन संबंधी लाभों के लिए पात्र हैं . पात्रता मानदण्ड और पेंशन विनियम में उक्त प्रावधानों से निःसृत लाभ , 31.08.2000 को परिपत्रित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत उल्लिखित से स्पष्ट और भिन्न है . पेंशन विनियम में ऐसे कर्मचारी जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान उपलब्ध नहीं है. अतः पेंशन निधि के ऐसे सदस्यों को जो विशिष्ट यो जना ( ओं ) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प देते हैं, उन्हें प्रो रेटा पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराया जाए .
2. अतः यह जरूरी है कि 1 सितम्बर, 2000 से सशोधन प्रभावी किए जाएं ताकि ऐसे सभी कर्मचारी जो पेंशन निधि के सदस्य है और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात योजना के तहत स्वैच्छिक से वानिवृत्ति ली है , पेंशन का लाभ उठा सकें .
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व व्याप्ति से अधिसूचना दिए जाने से बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कोई कर्मचारी / अधिकारी प्रतिकूल रूप से प्रभाजी नहीं हो गा.
(गुरूदास चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक ( मा.सं.प्र. )
टिप्पणी : मुख्य विनियम 29.09.1995 को भारत सरकार के राजपत्र ( असाधारण ) में अधिसूचित किए गए थे और उक्त बैंक ऑफ़ बड़ौदा ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम , 1995 में तदोपरान्त किए गए संशोधन राजपत्र में नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गए थे .
क्र.सं.
तारीख
अधिसूचनाक्रमांक
1
1
03.01.2000
2
15.03.2003
शून्य
3
02.08.2003
एचओ: एचआरएमः 95/378ए (परिशुद्धि) 9930
[भाग II]- खण्ड 4
भारत का राजपत्र , दिसम्बर 27 , 2003 ( पौष 6 , 1925) .
राष्ट्रीय आवास बैंक ( भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में ) नईदिल्ली
आवास वित्त कम्पनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2001
निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी.डीआईआर .7/ सीएमडी/2003
दिनांकः 10 दिसम्बर , 2003 राष्ट्रीय आवास बैंक , लोक हित में अनिवार्य समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होने पर , कि ऐसा करना आवश्यक है , उसके लाभ के लिए, देश की आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, एतद्वारा , राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) की धाराओं 30ए एवं 31 में प्रदत्त शक्तियों के तथा इस बारे में उसकी सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में, निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश, 2001 को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित ढंग से और संशोधित किया जाए, अर्थात्
अनुच्छेद 27 में उप-अनुच्छेद ( 1 ) के खंड ( क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
" (क) स्वयं अपने उपयोग के अतिरिक्त, उसकी पूंजीगत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक कोई राशि भूमि अथवा भवन में निवेश करना ।
किंतु यह तब, जबकि ऐसा निवेश उसकी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत के अतिरिक्त , केवल आवासीय इकाइयों में किया जाएगा ।
नोट:
'पूंजीगत निधि का अर्थ 'टियर -1 पूंजी ' और टियर- II पूंजी ' के कुल योग से है । "
बी. श्रीधर
(वी.श्रीधर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भाग III-खण्ड 4]
9931 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27, 2003 (पौष 6 , 1925 )
भारतीय उपचर्या परिशद
संयुक्त परिशद भवन
कोटला रोड,, मंदिर लेन
नई दिल्ली-110 002
दिनांक
सं० 17-2/ 2003- भा०उ०प०
भारतीय उपचर्या परिशद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 48) की धारा 10 के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद की दिनांक 19 जुलाई , 2003 को हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा को, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1. के अधीन यथापेक्षित एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है , नामतः-
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय , नासिक द्वारा 19 जुलाई, 2003 को अथवा इसके पश्चात प्रदत्त बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग अर्हताओं को मान्यता देना ।
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक जो कि बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग , पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा एम. एस.सी. नर्सिंग की अर्हताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए महाराष्ट सरकार द्वारा मान्यतां प्राप्त प्राधिकरण है , ने भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 (1947 का 48) के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद से आवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रदत्त बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग , पोस्ट बेसिक बी, एस , सी, नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रदत्त अर्हताओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए ।
अब, परिषद की इस प्रयोजन के लिए 19 जुलाई, 2003 को हुई बैठक में यह पारित किया गया कि निम्नलिखित अर्हताएं यदि 19जुलाई, 2003 को अथवा उसके पश्चात प्रदान की जाती हैं तो वो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएं होंगी, नामतः-
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय , नासिक द्वारा 19 जुलाई , 2003 को अथवा इसके पश्चात प्रदत्त बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग , पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग अर्हताएं ।
शायचुक (श्रीमती एस.केःचुघ) सचिव 9932
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27. 2003 ( पौष 6, 1925)
भारतीय उपचर्या परिशद संयुक्त परिशद भवन कोटला रोड , मंदिर लेन
नई दिल्ली-110 002
दिनांक
सं० 17-7 /2003 -भा०उ०प०
भारतीय उपचर्या परिशद अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 10 के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद की दिनांक 19 जुलाई , 2003 को हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा को, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन यथापेक्षित एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है , नामतः-
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय , कोलकाता द्वारा 19 जुलाई, 2003 को अथवा इसके पश्चात प्रदत्त बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग , पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग अर्हताओं को मान्यता देना ।
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय , कोलकाता जो कि बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग , पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग की अर्हताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है , ने भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 48) के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद से आवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रदत्त बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग , पोस्ट बेसिक बी, एस , सी, नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रदत्त अर्हताओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए ।
अब, परिषद की इस प्रयोजन के लिए 19 जुलाई , 2003 को हुई बैठक में यह पारित किया गया कि निम्नलिखित अर्हताएं यदि 19जुलाई, 2003 को अथवा रासके पश्वात प्रदान की जाती हैं तो वो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएं होंगी, नामतः-
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय , कोलकाता द्वारा 19जुलाई , 2003 को अथवा इसके पश्चात प्रदत्त बेसिक बी.एस. सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा एम.एस.सी. नर्सिंग अर्हताएं ।
(श्रीमती एस. के.चुघ) सचिव 9933 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 29, 2003 ( अग्रहायण 8, 1925 )
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली
वि.अ.आ. (निजी विश्वविद्यालयों के मानकों की स्थापना और उनके अनुरक्षण संबंधी)
विनियम, 2003
भूमिका
1. कुछ राज्यों ने हाल ही में अधिनियम पारित कर निजी विश्वविद्यालयों के गठन की अनुमति दी है । इन निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण , अनुसंधान, परीक्षाओं और विस्तार सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए एक कारगर नियामक व्यवस्था की जरूरत है ।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) और 12 (बी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वर्तमान राज्य विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की कारगर नियमन व्यवस्था का प्रावधान पहले से ही है । लगभग सभी राज्यों में राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति हैं । इसके अलावा यूजीसी के तहत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय , आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं । ये सब यूजीसी अधिनियम के तहत उसकी वैधानिक शर्तों से बंधे हुए हैं । जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता और डिग्री के लिए पढ़ाई का न्यूनतम स्तर लागू करने का विधान है ।
3. यूजीसी, अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उन प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं को केंद्र सरकार सम विश्वविद्यालय का दर्जा दे सकती है, जो यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदंड़ों को पूरा करते हों तथा यूजीसी द्वारा निर्धारित विभिन्न आवश्यक शर्तों का अनुपालन करते हों ।
4. एक अलग श्रेणी में आने वाले निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक उपयुक्त विनियमन व्यवस्था अति आवश्यक है जिसके अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना व संचालन संबंधी शर्तों का निर्धारण किया जा सके, ताकि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये और उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण वगैरह से भी बचा जा सकें । 5. तवनुसार, यू.जी.सी. की धारा 28 के उपअनुबंध 1 (एफ) और (जी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग निम्नलिखित नियमन निर्धारित करता है- 9934
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27 , 2003 ( पौष 6, 1925 )
1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता व प्रारम्भण
1.1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानदंडों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 कहा जाएगा । 1.2. ये विनियम राज्य द्वारा बनाये गये अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या उसमें समाहित सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे चाहे वे इन विनियमों के बनने से पहले स्थापित हुए हों या बाद में ।
1.3. निजी विश्वविद्यालयों को अपने औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए ये नियमन लागू करने होंगे । विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से भारत में चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर भी ये लागू होंगे ।
1.4. ये विनियम भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभाव में आएंगे ।
1.5. जिन निजी विश्वविद्यालयों ने इन नियमों के लागू होने से पहले कार्य करना शुरू कर दिया है, उन्हें इन विनियमों के अधिसूचित होने की तिथि के पश्चात् तीन महीने के भीतर इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा यूजीसी के पास इस अनुपालना की पुष्टि भेजनी होगी । इन विनियमों का पालन न करने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गये डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यूजीसी अधिनियम की धारा 22 (3 ) के अन्तर्गत मान्य नहीं होंगे और यूजीसी अधिनियम की धारा 24 के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों को दंडित भी किया जा सकता है ।
2. परिभाषाएं
2.1. 'निजी विश्वविद्यालय ' का अर्थ है वह विश्वविद्यालय जिसे राज्य या केंद्र द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रायोजित 'आयोजक निकाय ( यथा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति या कुछ समय के लिए प्रभाव में आये समरूप कानून के अन्तर्गत राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 25 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी ) के द्वारा विधिवत् स्थापित किया गया हो ।
2.2. परिसर के बाहर केंद्र' से तात्पर्य निजी विश्वविद्यालयों के उन परिसरों से है, जिन्हें उन्होंने अपने मुख्य परिसर के बाहर (राज्य के अन्दर या बाहर ) स्थापित किया है । ये परिसर विश्वविद्यालय की एक भाग III-खण्ड 4]
9935 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27 , 2003 ( पौष 6, 1925)
संघटक इकाई के रूप में चलाए जाते हों । वहां उस विश्वविद्यालय की सभी सुविधाएं , संकाय और कर्मचारी उपलब्ध हों ।
2.3. 'विदेशों में परिसर' यानी ऑफ शोर कैंपस का अर्थ है निजी विश्वविद्यालयों के वे परिसर जिन्हें उन्होंने देश के बाहर स्थापित किया है । ये परिसर विश्वविद्यालय की एक संघटक इकाई के रूप में चलाए जाते हैं तथा वहां उस विश्वविद्यालय की सभी सुविधाएं, संकाय और कर्मचारी उपलब्ध हों ।
2.4. 'अध्ययन केंद्र ' का अर्थ विश्वविद्यालय के उन केंद्रों से है , जिन्हें दूरस्थ शिक्षा के लिए छात्रों को सलाह- मशविरा या किसी तरह की सहायता देने के उद्देश्य से स्थापित किया और चलाया जाता है या उसको ऐसी मान्यता दी जाती है ।
2.5. 'छात्र' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति का है जो किसी अध्ययन कार्यक्रम में विधिवत् प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं ।
परिसर के बाहर के केंद्र, विदेशों में परिसर और अध्ययन केंद्र यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2 (एफ) में परिभाषित विनियमों के तहत काम करेंगे ।
3. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और मान्यता
3.1. प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय राज्य द्वारा पारित पृथक अधिनियम सें स्थापित होगा तथा उसे समय - समय पर संशोधित यूजीसी अधिनियम , 1956, के तमाम प्रासंगिक प्रावधानों की अनुपालना करनी होगी ।.
3.2. निजी विश्वविद्यालय एक ऐकिक विश्वविद्यालय होगा, जिसमें तमाम जरूरी सुविधाएं जैसे शिक्षण, शोध , परीक्षा और विस्तार सेवाएं होंगी ।
3.3 . राज्य अधिनियम के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय को साधारणतः संबंधित राज्य की सीमा में काम करना होगा । हालांकि मुख्य परिसर बन जाने के बाद विशिष्ट स्थितियों में अपनी स्थापना के पाँच वर्ष पूरे करने पश्चात् उसे परिसर के बाहर केंद्र, विदेशों में परिसर या अध्ययन केंद्रों की अनुमति दी जा सकती है । इसके लिए विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करनी होंगी-
3.3.1. परिसर के बाहर के केंद्र या अध्ययन केंद्र यूजीसी की पूर्व अनुमति से ही स्थापित हो सकते हैं । जिन राज्यों में वे 2389 / GJ / 2003 9936
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27, 2003 ( पौष 6, 1925),
स्थापित हो रहे हैं, वहां की सरकार से अनुमति लेना भी जरूरी है ।
3.3.2. परिसर के बाहर के केंद्रों या अध्ययन केंद्रों के पूरे कामकाज की देखरेख वार्षिक तौर पर यूजीसी द्वारा की जायेगी या यह काम वह किसी एजेंसी से करा सकता है । प्रबंधन, अकादमिक विकास और सुधार के लिए यूजीसी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
3.3.3. अगर किसी केंद्र का कामकाज संतोषजनक नहीं पाया गया, तो यूजीसी उसे बंद करने के लिए अनुदेश दे सकती है । विश्वविद्यालय को उन्हें मानना होगा । ऐसी स्थिति में, पहले से प्रविष्ट छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी ।
3.3.4. विदेशों में परिसर खोलने के लिए विश्वविद्यालय को भारत सरकार से विधिवत् अनुमति लेनी होगी तथा जिस देश में परिसर खुल रहा है , वहां की सरकार से भी अनुमति लेना जरूरी है ।
3.3.5. विदेशों के परिसर का सारा लेन-देन रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार होगा ।
3.4. निजी विश्वविद्यालय शिक्षण के न्यूनतम स्तर और डिग्री के लिए निर्धारित नियमों का पालन करेंगे । उनके यहां संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक और जरूरी बुनियादी सुविधाएं, ठोस कार्यक्रम, और पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना चाहिए । जैसाकि समय -समय पर यूजीसी ने तय किया है तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, वास्तुविदों की परिषद, बार काउंसिल , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद , भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद वगैरह ने अपनी अधिसूचनाओं या नियमों के तहत निर्धारित किया हो ।
3.5. विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह के कार्यक्रम निजी विश्वविद्यालय की संबंधित अकादमिक निकायों, पाठ्यक्रम बोर्ड, अकादमिक परिषद और संचालन या कार्यकारी परिषद द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत होने चाहिए । भाग III- खण्ड 4)
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 27, 2003. ( पौष 6, 1925)
9937 3.6. डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह के लिए अध्ययन कार्यक्रम यूजीसी के नियमों के तहत होना चाहिए या संबंधित वैधानिक संस्था के बनाये तथा समय - समय पर संशोधित नियमों के अनुसार होना चाहिए ।
3.7. निजी विश्वविद्यालय को अपने डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह शुरू करने से पहले कार्यक्रम से संबंधित सभी जरूरी सूचनाएं जैसे पाठ्यक्रम का ढांचा, विषय , शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा, मूल्यांकन्न, प्रणाली और प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित फार्म में भर के यूजीसी को भेजने होंगे ।
3.8. यू.जी.सी को उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की विस्तृत जानकारी मिलने और छात्रों और संबंधित लोगों की शिकायतों व अभ्यावेदनों की जांच- पड़ताल करने के बाद अगर यूजीसी को महसूस होता है कि प्रस्तावित कार्यक्रम में कहीं कोई कमी है या यूजीसी के नियमों की अवहेलना हो रही है, तो वह संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित नियमों के अनुपालन में रह गयी कमियों को दूर करने के लिए कह सकती है । उनके ठीक होने के बाद ही विश्वविद्यालय उस कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं ।
3.9. प्रवेश प्रक्रिया तथा फीस निर्धारण यूजीसी या अन्य संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित निर्देशों या मार्गदर्शन के अनुसार ही होगा ।
4. निरीक्षण
यूजीसी समय - समय पर निजी विश्वविद्यालयों के परिसर, परिसर से बाहर के केंद्रों, अध्ययन केंद्रों और देश के बाहर परिसरों जहाँ पर उसके कार्य म चल रहे हैं; का निरीक्षण करवा सकती है ।
इस संबंध में यूजीसी संबंधित विश्वविद्यालय से कोई भी जरूरी जानकारी मांग सकती है । यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना विवरणी देने संबंधी) नियम, 1979 के तहत ऐसा कर सकती है ।
5. उल्लंघन के परिणाम
5.1. डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह देने वाले निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद यदि कोई कमी या नियमनों का उल्लंघन पाया जाता है तो यूजीसी उस विश्वविद्यालय को इस बारे में बता सकती है । यूजीसी विश्वविद्यालय को त्रुटियां सुधारने का पूरा अवसर देती है । लेकिन अगर आयोग को लगता है कि अवसर देने के बाद भी विनियमों के किसी प्रावधान का [ भाग 1 ] ]-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिराम्बर 27, 2003 ( पौष 4, 1925)
9938
उल्लंघन हो रहा है, तो यूजीसी उस विश्वविद्यालय को संबंधित पाठ्यक्रम को रोकने के लिए कह सकती है । उसमें पर्याप्त सुधार के बिना डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह के लिए वह कार्यक्रम जारी नहीं रह सकता ।
5.2. अगर कोई निजी विश्वविद्यालय ऐसी डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह दे रहा है, जो यू.जी.सी. के द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ यूजीसी कार्रवाई कर सकती है तथा सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके आम जनता को सूचित कर सकती है । कोई निजी विश्वविद्यालय जो ऐसे कार्यक्रम चलायेगा या अनिर्दिष्ट डिग्री देगा, यूजीसी अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दंड का भागी होगा ।
(प्रो. वेदं प्रकाश) सचिव दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया
इन्द्रप्रस्थमार्ग
नई दिल्ली-110002 , दिनांक 4 दिसम्बर 2003
सं. 29- सी.ए./ला/डी. 73/2003 . चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम , 1949 की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थान की परिषद् द्वारा , एतद्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 21 ( 6 ) ( ग ) के अनुसरण में , सिविल याचिका संख्या 328/1998 में माननीय कर्नाटक उच्चन्यायालय ने दिनांक 5 नवंबर , 2003 को यह आदेश किया है कि श्री एच. मोहन लाल गिरिया, एफ.सी.ए. मैसर्स एच. एम. गिरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स, सेकण्ड फ्लोर, कीर्ति प्लाजा, नागरथपेट, बंगलौर 560002 ( सदस्यता संख्या 6634 ) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित धारा 21 के अधीन " अन्य अवचार " का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । तदनुसार, एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री एच. मोहनलाल गिरिया का नाम दिनांक 4 दिसम्बर , 2003 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । उक्त अवधि के दौरान वह माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबन्धनानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे ।
डा. अशोक हल्दिया
सचिव PART III-SEC . 4]
9939 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
RESERVE BANK OF INDIA
CERNTRAL OFFICE
( DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT)
Mumbai-400005 , the 12th December 2003
No. DBOD IBS /917/ 23.13.060/2003-04-In pursuance of sub- section ( 2) of Section 36 (A) of the Banking Regulation Act , 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the Oversea -Chinese Banking Corporation Limited has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act .
SHYAMALA GOPINATH , Executive Director No. DBOD IBS /918 /23.13.060/2003-04- In pursuance of clause (b) of sub- section (6 ) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934) , the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :-
"TheOversea- Chinese Banking Corporation Limited. "
SHYAMALA GOPINATH , Executive Director りり
[PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA . DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
BANK OF BARODA
HEAD OFFICE : BARODA
! .... , 2003
Mumbai , dated the
No HO: HRM 95: E1 : REG28.In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub - section ( 2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings ) Act , 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government. hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda ( Employees ' ) Pension Regulations, 1995 namely: -
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT
(1 ) These Regulations may be called the Bank of Baroda (Employees' ) Pension (Amendment) Regulations, 2003.
(2) They Shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2 In the Bank of Baroda ( Employees' ) Pension Regulations, 1995 for the regulation 28, the following regulation shall be substituted , namely: -
"28. Superannuation pension : -
Superannuation pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of Superannuation specified in the Service Regulations or Settlements.
Provided that, with effect from 1st day of September , 2000 pension shall also be granted to an employee who opts to retire before attaining the age of Superannuation , but after rendering service for a minimum period of 15 years in terms of any Scheme that maybe framed for such purpose by the Board with the approval of the Government .
PARI III-SEC. 41
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6, 1925)
9941
Explanatory Memorandum
1 Indian Banks ' Association, after taking a no - objection from the Government of India, circulated a model Voluntary Retirement Scheme (VRS) to all the Public Sector Banks on 31.8 2000. The Scheme, inter alia , provided that employees who have rendered 15 years ' service are eligible for the Scheme. According to the existing provisions in the pension regulations , it is only employees who opt voluntary retirement after completing 20 years ' of qualifying service and after giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, are eligible for pensionary benefits. The eligibility criteria and the benefits flowing out of the above provisions in the Pension Regulations are distinct and separate from that envisaged under VRS circulated on 31.8.2000. There are no provisions available in the Pension Regulations for extending pensionary benefits to a member employee who retires before attaining the age of superannuation under such specific schemes . It has been , therefore, decided to provide the benefit of pro rata pensionary benefits to members of Pension Fund who opt for voluntary retirement under specified scheme( s).
2. It is, therefore necessary that the amendment may be made effective from 1 September, 2000 so that all employees who are members of the Pension Fund and have taken voluntary retirement under the scheme after completion of 15 years of service can draw the benefit of pension,
3. It is certified that no employee / officer of the Bank of Baroda is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.
السان
(Gurudas Chakrabarty) General Manager (HRM) FOOT NOTE : The principle Regulations were notified in the Gazette of India ( Extraordinary) on 29.9.1995 and subsequent amendments to the above Bank of Baroda ( Employees' ) Pension Regulations , 1995 were published in the Gazette as per details given below:
Sr.No.
Notification No
Dated.
1
1
03.01.2000 2
NIL
15.03.2003 3
02 08.2003
HO: HRM 95: 3784
(CORRIGENDUM)
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
NATIONAL HOUSING BANK
(Wholly owned by the Reserve Bank of India)
New Delhi
THE HOUSING FINANCE COMPANIES ( NHB ) DIRECTIONS, 2001 Direction No. NHB.HFC.DIR.7 / CMD/ 2003 dated 10th December 2003
The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do , hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act , 1987 ( 53 of 1987) and of all the powers cnabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies ( NHB) Directions , 2001 shall , with immediate effect , be further amended in the following manner , namely:
In paragraph 27 clause ( a) of sub - paragraph (1) shall be substituted by the following, namely, -
" (a) invest in land or building, except for its own use , an amount exceeding twenty per cent of its capital fund.
Provided that such investment over and above ten percent of its owned fund shall be made only in residential units .
Note:
'Capital fund' means the aggregate of ' tier - I capital ' and ' tier - II capital' . "
d. Sdas
(V. Sridar)
Chairman and Managing Director 9943 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
INDIAN NURSING COUNCIL
COMBINED COUNCILS BUILDING
KOTLA ROAD , TEMPLE LANE
NEW DELHI - 110 002
Dated
F.No. 11-2/2003 - INC
The following declaration made by a resolution passed at a meeting of the Indian Nursing Council held on 19th July, 2003 under Section 10 of the Indian Nursing Council Act , 1947 (48 of 1947) is hereby published, as required by Sub - section ( 1 ) of Section 15 of the said Act, namely : -
Recognition of the Basic B.Sc.Nursing, Post Basic B.Sc.Nursing & M.Sc.Nursing qualification granted by the Maharashtra University of Health Sciences , Nasik on or after 19/7/2003 .
Maharashtra University of Health being an authority recognized by the of Maharashtra for granting Basic Post Basic B.Sc.Nursing and WHEREAS , the Scicences , Nasik Government B.Sc.Nursing, M.Sc. Nursing qualifications has applied to the Indian Nursing Council constituted under the INC Act , 1947 (48 of 1947) as amended that the qualification granted by it. in Basic B.Sc. Nursing, Post Basic B.Sc. Nursing & M.Sc.Nursing be recognized for the purpose of the said . Act;
NOW , the Council at its meeting held on 19th July, 2003 for the said purpose resolved that the following qualifications when granted on or after 19th July ; 2003 shall be recognized qualifications for the purpose of the said Act , namely : -
"Basic B.Sc.Nursing, Post Basic B.Sc. Nursing and M.Sc.Nursing qualification granted by Maharashtra University of Health Sciences , Nasik on or after 19th July, 2003. "
(MRS . S.K.CHUGH)
SECRETARY 3-389 / GI / 2003 9944
[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6, 1925 )
INDIAN NURSING COUNCIL
COMBINED COUNCILS BUILDING
KOTLA ROAD , TEMPLE LANE
NEW DELHI-110 002
F.No. 17-7 / 2003 - INC
Dated
The following declaration made by a resolution passed at a meeting of the Indian Nursing Council held on 19th July, 2003 under Section 10 of the Indian Nursing Council Act , 1947 (48 of 1947) is hereby published , as required by Sub- section ( 1 ) of Section 15 of the said Act , namely : -
& B.Sc. (Ng .) qualification granted by the West Bengal University of Health Sciences , Kolkata on or after 19/7/2003 . Recognition of the Basic B.Sc.Nursing , Post Basic M.Sc. (Ng . )
WHEREAS , the West Bengal University of Health Sciences , Kolkatta being an authority recognized by the Government of West Bengal for granted Basic B.Sc. Nursing, Post Basic B.Sc.Nursing and M.Sc.Nursing qualifications has applied to the Indian Nursing Council constituted under the INC Act, 1947 (48 of 1947) as amended that the qualification granted by it in Basic B.Sc. Nursing, Post Basic B.Sc.Nursing & M.Sc.Nursing be recognized for the purpose of the said Act;
NOW, the Council at its meeting held on 19th July, 2003 for the said purpose resolved that the following qualifications when granted on or after 19th July , 2003 shall be recognized qualifications for the purpose of the said Act , namely : -
"Basic B.Sc.Nursing, Post Basic B.Sc. Nursing and M.Sc.Nursing qualification granted by West Bengal University of Health Sciences , Kolkatta on or after 19th July, 2003. "
(MRS . S.K.CHUGH) SECRETARY 9945 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27. 2003 PAUSA 6 , 1925 )
PART III-SEC . 41
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI
UGC ( ESTABLISHMENT OF AND MAINTENANCE OF STANDARDS IN PRIVATE UNIVERSITIES ) REGULATIONS , 2003
Background
(!) Setting up of private universities through State Acts is a recent phenomenon . An effective regulatory mechanism is required for the maintenance of standards of teaching , research , examination and extension services in these private universities.
(ii) An effective mechanism for regulating the functioning of existing State Universities recognized by the University Grants Commission under section 2(f) and 12B of the UGC Act , 1956 is already in place . In almost all the States, the Governor of the State is the ex - officio Chancellor of the universities in that particular State . Besides , all the recognized State Universities under the purview of the UGC are receiving grants from the UGC and are obligated to follow the statutory regulations made under the UGC Act , which inter-alia Include regulations defining the minimum qualifications that should be possessed by any person to be appointed to the teaching staff of the universities ; regulations defining the minimum standards of Instruction for the grant of a degree by a university, etc.
(III) Under Section 3 of the UGC Act deemed to be university stetus is granted by the Central Government to those educational Institutions of repute, which fuifiil the prescribed standards and comply with various requirements lald down by the UGC.
(iv) For private universities belonging to a separate category altogether , a suitable regulatory mechanism is essential by way of laying down the conditions specifically far tha establishment and operation of such universities for safeguarding the interests of the student community with adequate emphasis on the quality of education and to avoid commercialization of higher education , etc.
4 = 589 / 61 / 2005 9946
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
[PART III - SEC . 4 section ( 1 ) of Section 26 of the UGC Act , 1956, the UGC hereby makes the (v) Accordingly , in exercise of the powers conferred by clauses (f) & (g ) of sub- following Regulations , namely: -
1. Short title , application and commencement
1.1. These regulations may be called the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities ) Regulations , 2003.
1.2. These shall apply to every private university established by or incorporated under a State Act, before or after the commencement of these regulations.
1.3. These shall apply to all the degrees /diplomas / certificates ( including those offered in India in collaboration with foreign universities) offered under formal , non- formal or distance education mode by the private university.
1.4. These shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India .
1.5. Any private university which has started functioning before commencement of these Regulations , shall ensure adherence to these Regulations within a period of 3 months from the notification of these Regulations and confirm the compliance to the UGC . Failure to comply with this requirement , shall render any degree/diploma awarded by a private university as unspecified in terms of Section 22( 3) of the UGC Actand shall invite penalty under Section 24 of the UGC Act.
2. Definitiona
2.1. " private university" means a university duly established through a State Central Act by a sponsoring body viz . a Society registered under the Societies Registration Act 1860 , or any other corresponding 9947 PART III -SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925)
law for the time being in force in a State or a Public Trust or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956.
2.2. " off-campus centre " * means a centre of the private university established by it outside the main campus (within or outside the State) operated and maintained as its constituent unit, having the university's compliment of facilities , faculty and staff.
2.3. "off-shore campus " * means a campus of the private university established by it outside the country, operated and maintained as its constituent unit, having the university's compliment of facilities , faculty and staff.
2.4. " study centre " * means a centre established and maintained or recognized by the university for the purpose of advising , counseling or for rendering any other assistance required by the students used in the context of distance education .
2.5. " student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study.
3. Establishment and recognition of Private Universities
3.1 . Each private university shall be established by a separate State Act and shall conform to the relevant provisions of the UGC Act , 1956, as amended from time to time.
3.2. A private university shall be a unitary university having adequate facilities for teaching , research , examination and extension services.
3.3. A private university established under a State Act shall operate ordinarily within the boundary of the State concerned. However , after the development of main campus , in exceptional circumstances , the *"off-campus centre " " off-shore campus " and " study centre " as defined under these Regulations shall be applicable to the universities as defined under 2(f) of the UGC Act, 1956.
9948
[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6, 1925 )
university may be permitted to open off- campus centres , off- shore campuses and study centres after five years of its coming into existence , subject to the following conditions:
3.3.1 . The off- campus centre(s) and / or the study centre( s) shall be set up with the prior approval of the UGC and that of the State Government( s) where the centre (s) is/are proposed to be opened .
3.3.2. The over - all performance of the off- campus centre ( s) and/ or the study centre ( s ) shall be monitored annually by the UGC or its designated agency . The directions of the UGC for management, academic development and improvement shall be binding.
3.3.3 If the functioning of the said centre ( s) remains unsatisfactory, the private university shall be instructed by the UGC to close down the said centre( s ), which shall be binding on the university. In such a situation , the interests of the students already enrolled therein shall be protected.
3.3.4 Any off- shore campus ( es) in foreign countries shall be opened only after obtaining due permission from the Government of India and also that of the Government of the host country.
3.3.5 In case of off- shore campus (es ) , the remittance of funds shall be governed by the rules and regulations of the Reserve Bank of India.
3.4. A Private university shall fulfill the minimum criteria in terms of programmes , faculty , infrastructural facilities , financial viability , etc. , as laid down from time to time by the UGC and other concerned statutory bodies such as the All India Council for Technical Education (AICTE) , the Bar Council of India ( BCI ) , the Distance Education Council ( DEC) , the Dental Council of India ( DCI ) , the Indian Nursing Council (INC) , the PART III-SEC. 4 ]
9949 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
Medical Council of India ( MCI ) , the National Council for Teacher Education ( NCTE ) , the Pharmacy Council of India ( PCI ) , etc.
3.5 The courses of studies prescribed for a first degree and/ or the post- graduate degree / diploma programmes should have been formally approved by the respective academic bodies of the private university , such as Board of Studies , Academic Council and Governing/ Executive Council .
3.6. The programmes of study leading to a degree and/or a post-graduate degree/diploma offered by a private university shall conform to the relevantregulations/ norms of the UGC or the concerned statutory body asamended from time to time.
3.7. A private university shall provide all the relevant information relating to the first degree and post-graduate degree /diploma programme(s ) including the curriculum structure , contents , teaching and learning process , examination and evaluation system and the eligibility criteria for admission of students , to the UGC on a proforma prescribedby the UGC prior to starting of these programmes .
3.8 . The UGC on detailed examination of the information made available as well as the representations and grievances received by it from the students as well as concerned public relating to the deficiencies of the proposed programme( s) not conforming to various UGC Regulations , shall inform the concerned university about any shortcomings in respect of conformity to relevant regulations , for rectification . The university shall offer the programme( s) only after necessary rectification.
3.9 . The admission procedure and fixation of fees shall be in accordance with the norms/guidelines prescribed by the UGC and other concerned statutory bodies .
[PART III- SEC . 4 9950
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
4. Inspection
The UGC may cause periodic inspection of the private university and its off- campus centre ( s ) , study centre ( s ) , off- shore campus (es ) etc. offering its programmes.
For this purpose , the UGC may call for all relevant information from the concerned private university , as provided in the UGC ( Returns of Information by Universities) Rules, 1979 as amended from time to time.
5. Consequences of violations
5.1. After inspection and assessment of a private university providing first degree and / or post graduate degree/diploma courses , the UGC may indicate to the university any deficiency and non- conformity with the relevant UGC Regulations and give it reasonable opportunity to rectify the same . If the Commission is satisfied that the private university has , even after getting an opportunity todo so, failed to comply with the provisions of any of the Regulations , the Commission may pass an order prohibiting the private university from offering any course for the award of the first degree and / or the post- graduate degree/diploma , as the case may be , till the deficiency is rectified.
5.2. The UGC may take necessary action against a private university awarding a first degree and / or a post-graduate degree /diploma , which are not specified by the UGC, and inform the public in general through a public notification . A private university continuing such programme(s) and awarding urispecified degree (s) shall be liable for penalty under Section 24 of the UGC Act .
(Prof. Ved Prakash) Secretary 9951 PART III--SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 27 , 2003 ( PAUSA 6 , 1925 )
THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INDRAPRASTHA MARG,
NEW DELHI 110 002
29-CA/Law/D -73/2003
NEW DELHI : DATED 4.12.2003
(CHARTERED ACCOUNTANTS)
No.29 -CA/ Law/D -73 /2003: In exercise of the powers conferred by sub - Section ( 2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act , 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Karnataka has, in pursuance to Section 21 (6)( c) of the said Act, in Civil Petition No.328/1998, ordered on 5th November, 2003 that the name of Shri H. Mohanlal Giriya , FCA, M/s H.M. Giriya & Co. , Chartered Accountants , II Floor, Keerthi Plaza , Nagarathpet , Bangalore 560 002 ( M.No.6634) be removed from the Register of Members for a period of one year for having been found guilty of "other misconduct " under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act , 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri H. Mohanlal Giriya shall stand removed from the Register of Members for a period of one year w.e.f.4/ 12/03 . During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the sald order of the Hon'ble High Court of Karnataka.
(Dr. Ashok Haldia) Secretary प्रषस्थत , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाचाय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशम नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESA , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2003