रजिस्ट्रीसं०डी एल ( एन ) 04/0007/2003-05
REGD. No. DL (N) 04/0007/2003-05 भारत का राजपत्र The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 18]
1 नईदिल्ली, अप्रैल 25 मई 1 , 2004, शनिवार/वैशाख 5-वैशाख 11 , 1926
No. 18]
NEW DELHI, APRIL 25-MAY 1, 2004, SATURDAY/VAISAKHA 5-VAISAKHA 11, 1926 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II Section 3-Sub- section (ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)
मंत्रिमंडल सचिवालय नईदिल्ली, 20 अप्रैल, 2004
उसी संव्यबहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूष किन्हीं अन्य अपराधों के पंजीकरण और अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है ।
[सं० 228/28/2004-डी० एस०पी०ई ०]
शुभा ठाकुर, अवर सचिव
CABINET SECRETARIAT New Delhi, the 20th April, 2004
S.O. 1044-In exercise ofthe powers conferredby Sub-section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police. Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) , the Central Government with the consent ofthe State Government ofKarnataka vide Notification No. HD 18 PCR, 2004 dated 13-2-2004 issued by the Home and Transport Department ( Crimes ), Govt. of Karnataka, Bangalore, hereby extends the powers and jurisdiction of the Members of Delhi Special Police Establishment to the whole ofthe State ofKarnataka for registration and investigation ofoffences punishable under Section 120 -B IPC read with 420 IPC and under Section 13(2) read with 13 (1)(d) of Prevention of का०आ० 1044. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 1946 का अधिनिम सं ० 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार, बंगलौर के गृह और परिवहन विभाग. (अपराध) द्वारा जारी अधिसूचना सं० एचडी 18 पीसीआर 2004 दिनांक 13-2-2004 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से श्री अरुण शेट्टी, पूर्व सहायक प्रबंधक, विजया बैंक, मूरे स्ट्रीट ब्रांच , चेन्नई, श्री गौतमराज सुराना, अध्यक्ष , मैसर्स सुराना ज्वैलरी लि० , श्री विजयराज सुराना, प्रबंध निदेशक, मैसर्स सुराना ज्वैलरी लि ० , मैसर्स सुराना ज्वैलरी लि० , नं० 16, व्हाइट रोड, द्वितीय तल, रोयापेटाह , चेन्नई-14 और मैसर्स रुकमा इंडस्ट्रिज लि०, नं० 12, विनायगा मुदाली स्ट्रीट, सोकारपेट, चेन्नई-79 और किन्हीं अन्य लोक सेवकों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120 - बी सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( डी) के अधीन दंडनीय अपराधों और तत्संबंधी सारवान् अपराधों तथा उक्त अपराधों से संबंधित अथवा संसक्त और
1277 GI
(2017) 2018
THEGAZETTE OF INDIA: MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
Corruption Act, 1988 , and substantive offences thereof, against Shri Aruna, Shetty, formerly Assistant General Manager, Vijaya Bank, Moore Street Branch, Chennai , Shri Goutamraj Surana Chairman ofM/s. Surana Jewellery Ltd. , Shri Vijayraj Surana, Managing Director ofM/ s . Surana Jewellery Ltd. , M/ s. Surana Jewellery Ltd. , No. 16, Whites Road, IInd floor, Royapettah, Chennai - 14, and M/s . Rukma Industries Ltd. , No. 12 , VinayagaMudali Street , Sowcarpet, Chennai - 79 , and any other public servants or persons in relation to, or in connection with the said offences, and any other offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.
[No. 228/28/2004-DSPE]
SHUBHA THAKUR, Under Secy.
नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2004
का०आ० 1045, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम सं० 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अबानी साहू, अधिवक्ता, नई दिल्ली को मामला आर० सी ० सं ० 8 ( एस)/2001 /सी० बी० आई०/ एस ०सी ० आर०- III/नई दिल्ली मुख्य महानगर दण्डाधिकारी दिल्ली के न्यायालय में तथा नई दिल्ली में अपीलों , पुनरीक्षणों और किसी अन्य न्यायालय में उससे सम्बन्धित अथवा अनुषांगिक किसी अन्य विषय की संचालन करने हेतु वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती हूँ।
[सं ० 225/3/2004 -डी० एस०पी ०ई० ]
शुभा ठाकुर, अवर सचिव New Delhi , the 22ndApril, 2004
S.O. 1045. In exercise ofthe powers conferred by Sub -section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) , the Central Government hereby appoints Shri Abani Sahu , Advocate , as Special PublicProsecutor for conducting case No. RC. 8( S )/2001- SCR- III/New Delhi in the Court of Chief Metropolitan Magistrate , Delhi and appeals, revisions in the appellate or revisional court and any other matter concerned therewith orincidental thereto in any other Court.
[No. 225/3/2004-DSPE ]
SHUBHA THAKUR, Under Secy.
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग )
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नईदिल्ली, 19 मार्च , 2004
(आयकर)
का०आ० 1046.- सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधोलिखित संगठन को उसके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए आयकर नियमावली, 1962 केनियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के प्रयोजनार्थ " संस्था " श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है:-
[PART II-SBC. 3 (ii)] ( 1 ) अधिसूचित संस्थाअपने अनुसंधान कार्यकलापों के लिए अलग लेखा बहियों का रख- रखाव करेगी;
( ii) अधिसूचित संस्थाप्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान गति- विधियों की वार्षिक रिटर्न प्रत्येक 31 मई को अथवा उससे पहले सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ' टैक्नोलॉजी भवन' न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली- 110016 को प्रस्तुत करेगी;
1. (iii ) अधिसूचित संस्थाकेन्द्र सरकार की तरफ से नामोद्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति तथा अपने अनुसंधान कार्यकलापों, जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी, के संबंध में आय एवं व्यय खाते की लेखा परीक्षा की भी एक प्रतिसंगठन पर अधिकार क्षेत्र वाले (क) आयकर महानिदेशक (छूट) 10 मिडिलटन ये, पांचवां तल, कलकत्ता-700071 , (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा(ग ) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट ) को प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करेगी ।
अवधिजिसके लिए क्रम अनुमोदित संगठन का
सं० नाम
अधिसूचना प्रभावी है
1-4-99 से
1. दि इंडियन लॉ इन्स्टीट्यूट,
31-3-2002
भगवान दास रोड, नई दिल्ली -110001
टिप्पणी:-( i ) उपर्युक्त शर्त ( i ) " संष" के रूप में श्रेणीबद्ध संगठन पर लागू नहीं होगी ।
(ii ) अधिसूचित संस्था को सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदन के नवीकरण के लिए तीन प्रतियों में और पहले ही अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक ( छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन करें । अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएंगी। [अधिसूचना सं० 105/2004/फा०सं० 203/ 17/ 1999- आयकर नि०- II] संगीता गुप्ता, निदेशक ( आयकर नि०- II ) MINISTRY OF FINANCE
(Department ofRevenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
New Delhi , the 19th March, 2004
(INCOME TAX)
S.O. 1046. It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approvedby the Central Government for the period mentioned below, for the purpose of clause (iii ) of Sub- section (1 ) of Section 35 of the Income tax Act; 1961 , read withRule 6ofthe Income tax Rules, 1962 under the category " Institution" subject to the following conditions :-
( i ) The notified Institution shall maintain separate books of accounts for its research activities ;
2019
भारत का राजपत्र ; नई 1 , , 2004/पैशात 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
तथा डिमेटरलाइजड फार्म में 205300 बंधपत्रों ) प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । (ii) The notified Institution shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' , New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year onor before 31st May of each year,
[सं० 10/2004- स्टाम्प/फा० सं० 33/19/2004-वि००] आरजी छाबड़ा, अबर सचिव ORDER New Delhi, the 7thApril, 2004 STAMPS
S.O. 1047.-In exercise of the powers conferred by clause (b) ofSub-section ( 1 ) of Section 9 ofthe Indian StampAct, 1899 (2 of1899), the Central Government hereby permits Industrial Development Bank of India, Mumbaito payconsolidated stamp duty of rupcos three crore eighty sevenlakh sixteen thousand eight hundred only chargeable on account of the stamp duty on bonds in the nature of promissory netes described as IDBI Flexibonds-20 (1388812 bonds in physical form and 205300 bonds in the domaterialized form) aggregating to rupees seven hundred ninety seven crore five lakh sixty thousand only, to be issued bythe saidBank,
( iii) The notified Institution shall submit, on behalfof the Central Government, to (a) the DirectorGeneral ofIncome tax (Exemptions ) , 10 Middleton Row, 5th Floor, Calcutta-700071 (b) the Secretary, Department ofScientific & Industrial Research, and (c) the Com- missioner of Income-tax/Director of Income-tax (Ex- emptions ) having jurisdiction over the organisation, on or before the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Ac- count inrespect of its research activities for which exemption was granted under Sub-section (1 ) of Section 35 of Income- tax Act, 1961 in addition to the return of income- tax to the designated assess- ingofficer.
S. Name of the organisation
No. approved
Period for which notification is effective
[No. 10/2004- STAMP/F. No. 33/19/2004-ST] R.G. CHHABRA, Under Secy. आदेश नई दिल्ली, 8 अप्रैल , 2004
स्टाम्प
1-4-1999 to 31-3-2002
1. The Indian Law Institute Bhagwandas Road, NewDelhi -110001 .
Notes
: ( i ) Condition (i) above will not apply to the organization categorized as " Institution " .
का०आ० 1048. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा लक्ष्मी फिलास बैंक लिमिटेड, करूर को मात्र सात लाख बारह हजार पांच सौ रुपये का समेकित स्वात्र शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उक्त बैंक द्वारा जारी किए जाने चाले निम्न रूप से वर्णित बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है
(i) मात्र पच्चीस करोड़ रुपये के समग्र मूल्य के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप वाले 7.20 प्रतिशत असुरक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय गौण बंधपत्रों ( श्रृंखला- III ) ;
(ii) The notified Institution is advised to apply intriplicates as well in advance for further renewal of the approval , to the Central Government through the Commissioner of Income-tax/Director of Income - tax (Exemptions) having jurisdiction . Three copies of the application for renewal of approval should also be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.
( ii ) मात्र पन्द्रह करोड़ रुपये के समग्र मूल्य के ऋणपत्रों के स्वरूप वाले 7.20 प्रतिशत असुरक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय गौण बंधपत्रों ( श्रृंखला- III ) ; और
[Notification No. 105/2004/F. No. 203/ 17/1999-ГТА- II ] SANGEETA GUPTA, Director (IТА-I)
(iii ) मात्र दस करोड़ रुपये के समग्र मूल्य के ऋणपत्रों के स्वरूप बाले 7.40 प्रतिशत असुरक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय गौण आदेश नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004 स्टाम्प
बंध्रपत्रों ( श्रृंखला- III ) । [सं० 11 /2004- स्टाम्प/फा० सं० 33/20/ 2004-मि०क०] आर० जी० छाबड़ा, अवर सचिव
ORDER
New Delhi, the 8th April, 2004 STAMPS
S.O. 1048. In exercise of the powers conferredby clause (b) of Sub-section ( 1) of Section 9 of the Indian StampAct, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby का०० 1047.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई को मात्र तीन करोड़ सत्तासी लाख सोलह हजार आठ सौ रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उक्त बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र सात सौ सत्तापवे करोड़ पांच लाख साठ हजार रुपये के समग्र मूल्य के आईडीबीआई फ्लैक्सी बंधपत्र-20 के रूप में वर्णित ( फिजिकल फार्म में 1388812 बंधपत्रों 2020
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II SEC. 3 (ii )]
( आर्थिक कार्य विभाग )
(बैंकिंग प्रभाग )
नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2004 permits Lakshmi Vilas Bank Ltd. , Karur, to pay consolidated stamp duty of rupees seven lakh twelve thousand five hundred only chargeable on account of the stamp duty on bonds described as-
( i ) 7.20% unsecured redeemable non -convertible subordinated bonds ( Series - III ) in the nature of promissory notes aggregating to rupees twenty five crore only;
( ii) 7.20% unsecured redeemable non -convertible subordinated bonds ( Series - III) in the nature of debentures aggregating to rupees fifteen crore only, and
का०आ० 1050.- रूग्ण औद्योगिक कंपनी ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा , डा० जे ० के ० बागची को दिनांक 13 जुलाई , 2004 तक की आगे की अवधिके लिए अथवा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण ( एएआईएफआर ) के समापन तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हों, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त करती है ।
[फा०सं० 20 (2 ) 2002-आई एफ- II ] कृष्णलाल, अवर सचिव ( iii) 7.40% unsecured redeemable non -convertible subordinated bonds ( Series - III) in the nature of debentures aggregating to rupees ten crore only, to be issued by the said Bank .
(DepartmentofEconomicAffairs) (Banking Division)
[No. 11 /2004 -STAMP/F. No. 33/20/2004-ST]
NewDelhi, the 16th April, 2004 R. G. CHHABRA, Under Secy. "
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क , पुणे- III के आयुक्तका कार्यालय
पुणे, 13 अप्रैल, 2004
संख्याः 1 /2004-05 सीमा शुल्क ( नॉन टैरिफ)
S.O. 1050-In pursuance of the powers conferred by Sub -section ( I ) of Section 5 read with Sub-section (2) of Section 6 of the Sick Industrial Companies ( Special Provisions) Act, 1985, the Central Government hereby re- appoints Dr. J.K. Bagchi , as Member of the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) for a further period upto 13th July, 2004 or till the AAIFR is wound up or until further orders, whichever is theearliest.
[F. No. 20 (2) 2002 - IF. II] KRISHAN LAL, Under Secy.
(राजस्वविभाग )
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली , 19 अप्रैल, 2004
(आयकर)
का०आ० 1049. भारत सरकार, वित्त कंपनी तथा कार्य मंत्रालय राजस्व विभाग , नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1-7-1994 को जारी कीगई अधिसूचना संख्या 33/94 सीमा शुल्क ( नॉन टैरिफ ) के अधीन मुझे प्रदत्त अधिकारों को कार्यान्वित करते हुए, मैं ए० एस ० आर० नायर, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पुणे- III आयुक्तालय , पुणे एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के गाँव लोणीकंद तालुका हवेली जिला पुणे- 412216 को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा १ के अधीन तथा 100% निर्यातलक्ष्यी यूनिट स्थापना हेतु वेअरहाउसिंग स्टेशन के रूप में घोषित करता हूं।
[फा० सं० वी ०जी ० एन० ( 30)/415/टीए/04]
ए० एस० आर० नायर, आयुक्त
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS , PUNE - III COMMISSIONERATE
का०आ० 1051- सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधोलिखित संगठन को उसके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ " संस्था " श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है :-
Pune, the 13thApril , 2004 No. 1/2004-05 CUS (N.T. )
(i ) संगठन अपने अनुसंधान कार्यकलापों के लिए अलग लेखा बहियों का रख - रखाव करेगी;
( ii ) अधिसूचित संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान गति-विधियों की वार्षिक रिटर्न प्रत्येक 31 मई को अथवा उससे पहले सचिव , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ' टेक्नोलॉजी भवन ' न्यूमहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को प्रस्तुत करेगी;
S.O. 1049. In exercise of the powers conferred on me by the Notification No. 33 / 94 - Cus (N.T. ) , dated 01-07-1994 , of the Government of India, Ministry ofFinance &CompanyAffairs , Department ofRevenue, I, A.S.R. Nair , the Commissioner of Central Excise , Pune - III Commissionerate, Pune, hereby declare , Village : Lonikand, Taluka: Haveli Distt. Pune -412216 in the State ofMaharashtra to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), for setting up 100 % E.O.U.'s .
[F. No. VGN(30)/415 /TA/04] A.S.R. NAIR, Commissioner
( iii ) अधिसूचित संगठन केन्द्र सरकार की तरफ से नामोद्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति तथा अपने अनुसंधान कार्यकलापों, जिसके लिए आयकर [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
2021
भारत का राजपत्र: मई 1, 2004/वैशाख 11 , 1926
अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी, के संबंध में आय एवं व्यय खाते की लेखा परीक्षा की भी एक प्रति संगठन पर अधिकार क्षेत्र वाले (क) आयकर महानिदेशक ( छूट ) 10 मिडिलटन रो, पांचवाँ तल, कलकत्ता-700071 , ( ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, तथा ( ग ) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट) को प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करेगा ।
क्रम सं. अनुमोदित संगठन का नाम
(b) the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research , and (c) the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation , on or before the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under Sub-section ( 1 ) of Section 35 of Income tax Act, 1961 in addition to the return of Income tax to the designated assessing officer.
अवधिजिसके लिए अधिसूचना प्रभावी है
Period for which notification is effective
S. No.
Name ofthe organisation approved
1.
1-4-2001से
मैसर्स दि फाउण्डेशन फॉर
1.
31-3-2004
1-4-2001 to 31-3-2004 मेडिकल रिसर्च, 84 -ए, आर०जी० थडानी मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400018
M/s . The Foundation for Medical Research, 84-A, R.G. Thadani Marg, Worli, Mumbai -400018
टिप्पणी: ( i ) उपर्युक्त शर्त ( i ) " संघ " के रूप में श्रेणीबद्ध संगठन परलागू नहीं होगी ।
Notes : ( i) Condition ( i) above will not apply to the organi- zation categorized as " Association".
( ii ) अधिसूचित संगठन को सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदन के नवीकरण के लिए तीन प्रतियों में और पहले ही अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक ( छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन करें । अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएंगी ।
(ii) The notified organisation is advised to apply in triplicates as well in advance for further renewal of the approval , to the Central Government through the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction. Three copies of the application for renewal ofapproval should also be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.
[अधिसूचना सं० 140/2004/फा०सं० 203/13/2003- आयकर नि०- II ] उपमन्यु बसु, निदेशक ( आयकर नि०- II )
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
[Notification No. 140/2004/F. No. 203/ 13/2003 - ГТА- II] UPAMANYU BASU, Director (ITA - II) नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004 (आयकर)
New Delhi , the 19th April, 2004 (INCOME TAX)
का०आ० 1052.-सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधोलिखित संगठन को उसके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए आयकर नियमावली , 1962 के नियम 6के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ " संस्था" श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है :-
S.O. 1051. It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Central Government for the period mentioned below, for the purpose of clause ( ii) of Sub- section( 1) of Section 35 of the Income tax Act , 1961 , read with Rule 6 ofthe Income taxRules, 1962 under the category "Institution " subject to the following conditions :-
(i) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान कार्यकलापों के लिए अलग लेखा बहियों का रख- रखाव करेगी;
(1) The organization shall maintain separate books of account for its research activities ;
(ii ) अधिसूचित संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रत्येक 31 मई को अथवा उससे पहले सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ' टेक्नोलॉजी भवन', न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को प्रस्तुत करेगी;
(ii) The notified organization shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' , New Mehrauli Road, New Delhi - 110016 for every financial year on or before 31st May of each year ;
(iii ) अधिसूचित संस्था केन्द्र सरकार की तरफ से नामोद्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को आयकर की विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति (iii) The notified Institution shall submit, on behalf of the Central Government, to (a) The Director General ofIncome Tax (Exemption) Aayakar Bhawan, 9th and 10th Floor, Sector 3 , Vaishali , Ghaziabad, 2022
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11, 1926
तथा अपने अनुसंधान कार्यकलापों, जिसके लिए आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी, के संबंध में आय एवं व्यय खाते की लेखा परीक्षा की भी एक प्रति संगठन पर अधिकार क्षेत्र वालें (क) आयकर महानिदेशक ( छूट) 10 मिडिलटन रो, पांचवाँ तल, कलकत्ता-700071 , (ख ) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग , तथा ( ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट) को प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करेगी ।
क्रम सं ० अनुमोदित संगठन का नाम अवधिजिसके लिए अधिसूचना प्रभावीहै
1-4-2001 से 1. मैसर्स मानव विकास केन्द्र
31-3-2004 रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च,
इंस्टीट्यूट फार दि हैण्डिकैप्ड
(एम० आर० आई ० एच० ) , 482 , मादुदा, सैक्टर-जे , प्लाट 1-24, ई० एम ० बाईपास , कोलकाता -700078
टिप्पणी: ( i ) उपर्युक्त शर्त ( i ) " संघ " के रूप में श्रेणीबद्ध संगठन पर लागू नहीं होगी ।
( ii ) अधिसूचित संगठन को सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदन के नवीकरण के लिए तीन प्रतियों में और पहले ही अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट ) के माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन करें । अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएंगी । [अधिसूचना सं० 141/2004/फा ० सं० 203/79/2003- आयकर नि०- II ]
उपमन्यु बसु, निदेशक ( आयकर नि०- II ) New Delhi , the 19th April, 2004 (INCOME TAX)
S.O. 1052. It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Central Government for the period mentioned below, for the purpose of clause ( ii ) of Sub- section ( 1 ) of Section 35 of the Income tax Act, 1961 , read with Rule 6 ofthe Income tax Rules , 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:---
(i) The notified organization shall maintain separate books ofaccount for its research activities;
(ii) The notified Institution shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ' Technology Bhawan' , New Mehrauli Road, New Delhi - 110016 for every financial year on or before 3 Ist May of each year ,
(iii) The notified organization shall submit , on behalfof the Central Government , to ( a) The Director
[PART II SEC. 3 (ii)] General of Income Tax (Exemption ) Aayakar Bhawan, 9th and 10th Floor, Sector 3 , Vaishali , Ghaziabad , ( b) the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, on or before the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under Sub- section (1)ofSection35 of Income taxAct, 1961 in addition to the return of Income tax to the designated assessing officer.
Period for which notification is effective S. Name of the organisation No. approved
1.
1-4-2001 to 31-3-2004
M/s. Manovikas Kendra Rehabilitation and Research , Institute for The Handicapped (MRIH), 482, Madudah, Sector-J, Plot 1-24, Ε.Μ. Bypass, Calcutta-700078
Notes : (i ) Condition (i ) above will not apply to the organization categorized as " Association".
(ii) The notified Institution is advised to apply in triplicates as well in advance for further renewal of the approval , to the Central Government through the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions ) having jurisdiction . Three copies of the application for renewal ofapproval should also be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research .
[Notification No. 141 /2004/F. No. 203/79/2003 - ITA- II] UPAMANYU BASU, Director (ITA- II) ( आर्थिक कार्य विभाग ) (बैंकिंग प्रभाग )
नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2004
का०आ० 1053.- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1980के खंड 3 के उपखंड ( 1 ) , खंड 5 , खंड 6 , खंड 7 और खंड 8 के उपखंड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम , 1980 की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री टी० एस ० नारायणासामी, जो वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, आंध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्तकरती है ।
[फा० सं० 9/20/2003- बी० ओ ० 1 ] रमेश चन्द, अवर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
2023
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 8th April, 2004 (Department ofEconomicAffairs) (Banking Division) NewDelhi , the 20th April, 2004
S.O. 1055 In pursuanceance ofthe clause ( a) of the Section 2 ofthe Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act , 1948 ( 41 of 1948) , the Central Government hereby authorise Shri Anand Kumar, Assistant in the Embassy of India, Paris to perform the duties of Assistant ConsularOfficer with effect from 08-04-2004.
[No. T-4330/01/2004] U. S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग ) नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004
S.O. 1053. In exercise of the powers conferredby clause (a) of sub- Section (3 ) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, read with sub -clause ( 1 ) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub -clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 , the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri T.S. Narayanasami presently Executive Director, Punjab National Bank as Chairman and Managing Director, Andhra Bank from the date ofhis taking charge of the post for a period of five years or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 9/20/2003 -BO- 1 ] RAMESH CHAND , Under Secy.
का.आ. 1056.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनोंके लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10के उप - नियम (4) के अनुसरण में वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को एतद्वारा अधिसूचित करती है, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :-
विदेश मंत्रालय (सी० पी०वी० प्रभाग ) नईदिल्ली, 8 अप्रैल, 2004
1. संयुक्त महानिर्देशक, विदेश व्यापार का कार्यालय कुबेर भवन, १वीं मंजिल, कमरा नं. 901 एवं 902 , कोठी कम्पाउन्ड, बड़ौदा-390001
2. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय " ए" ब्लॉक, 11 वीं मंजिल, सरकारी मल्टीस्टोरीज चिल्डिंग , लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001
का.आ. 1054.- राजनयिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 वां ) की धारा 2 के अंक ( क ) केअनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का राजदूताबास, लिजबन में श्रीमती देविंदर कौर, सहायक के स्थान पर श्री शेखर यादव, सहायक को 08-04-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेत प्राधिकृत करती है ।
[सं. ई-11013/1/2004-हिन्दी] एल. पी. सैनी, निदेशक ( राजभाषा ) [सं. टी -4330/1 /2004 ] उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव ( कौंसुलर )
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NewDelhi, the 19th April, 2004 MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (C.P.V. Division) NewDelhi , the 8th April , 2004
S.O. 1056-In pursuance of Sub- rule (4) ofRule 10 ofthe Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules , 1976 the Central Govt . hereby notifies the following offices under D/o Commerce whereof more than 80% Staff have acquired a working knowledge of Hindi:-
S.O. 1054. In pursuance of the clause ( a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act , 1948 (41of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Shekhar Yadav, Assistant in the Embassy of India, Lisbon to perform the duties ofAssistant Consular Officer with effect from 08-04-2004.
1. Officeof the Joint Director General of Foreign Trade,
[No. T-4330/01/2004] U. S. RAWAT, Under Secy. ( Cons . ) नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004
Kuber Bhawan, 9th Floor , Room no . 901 and 902 , Kothi Compound , Baroda-390001
2. Officeofthe Joint Director General of Foreign Trade, "A" Block, 11th Floor, Govt. M.S. Building , Lal Darwaja, Ahmedabad-380001.
का.आ. 1055.- राजनयिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 वां ) की धारा 2 के अंक ( क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का राजदूतावास , पेरिस में श्री. टी. आर. रमेश अइयर, सहायक के स्थान पर श्री आनंद कुमार, ' सहायक को 08-04-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।
[No. E- 11013/ 1/2004- HINDI] L. P. SAINI, Director ( O.L.) [सं . टी-4330/01 /2004] उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर) 2024
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii)] उपभोक्तामामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्तामामले विभाग )
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1057.-- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मनीष स्केल, 3 , शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364575, गुजरात काउन्टर मशीन, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " मनीष स्केल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003/ 56 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जाना और प्रकाशित करती है ;
उक्तमॉडल (आकृति देखें ) एक काउण्टर मशीन है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्राम से 50 कि. ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा.सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 278 )/2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2025
भारत का राजपत्र : माई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs )
New Delhi , the 15th April , 2004
S.O. 1057. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powersi conferred by Sub -section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name MANISH SCALE, (herein referred to as the Model ) , manufacturedby M/s . Manish Scale, 3 , Shivajinagar, Savarkundla- 364515 (Gujarat) and which is assigned thee approval mark IND/09/03 /56;
The said model (See the figure) is: a counter machine. The maximum capacity is 10 kg.
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12) of the said Section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with capacity ranging from 500 g to 50 kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (278)/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 1277 GI /2004-2 2026
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 ( ii)]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1058.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माफ मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सबलाइम स्पेअर्स सर्विसिस, 3371 , जांगी कुआं , कूचा पंडित, लाल कुआं , दिल्ली द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " ओट्टो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003 /44 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;
उक्तमाडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) 10 कि.ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाली काउंटर मशीन है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी क्षमता 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक है ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 164 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2027
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi, the 15th April, 2004
S.O. 1058. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of counter machine with brand name Otto (herein referred to as the said model ) manufactured by M/s . Sublime Spares Services , 3371 , Jangi Kuan, Kucha Pandit , Lal Kuan, Delhi and which is assigned the approval mark IND/03/09/44;
The said Model (see the figure given below) is a counter machine with maximum capacity of 10 kg .
Further, in exercise of the power conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same séries with capacity ranging from 500 g to 50 kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (164)/2002]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 2028
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii)]
'नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1059.- केन्द्रीय सरकार का, विछि त प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स अमन स्केल कं. 5 , चीवजी नगर, सावरकुण्डला, 36451.5 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " अमन स्केल कं. " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा।या है ) और जिसे अनुमोदन चिह्नह्न आई एन डी/09 /2003/ 98 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है जिसके क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है , उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के काउंटर मशीन भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा.. तक रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 267 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2029
भारत का. राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1059. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- section (7 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name " AMAN SCALE Co. " (herein referred to as the model ) manufactured by M/s. Aman Scale Co. , 5 , Chivji Nagar, Savarkundla- 364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/198;
The said Model (see the figure given) is a Counter Machine . The maximum capacity is 10kg .
Further, in exercise of the power conferred by Sub -sectioon ( 12 ) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the Counter Machine of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity ranging from 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (267)/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2030
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1060.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेंवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स साधना स्केल मैन्यूफैक्वरिंग कंपनी , शिवाजी नगर, सावरकुंडला- 364515 द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " साधना" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/478 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है जिसके अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
औरकेन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडलके अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन यथार्थता के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है , 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. की रेंज की अधिकतम क्षमता के उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 28 )/2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2031 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
New Delhi , the 15th April , 2004.
S.O. 1060.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections ( 7) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of a counter machine with brand name " SADHANA. " ( herein referred to as the said Model) , manufactured by M/s . Sadhana Scale Mfg Co. , Shivaji Nagar, Patelwadi , Savarkundla and which is assigned the approval mark IND/09/03 /478 ;
The said model (see the figure given below) is a counter machine . Its maximum capacity is 10kg .
Further, in exercise of the power conferred by Sub - section ( 12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design accuracy and with the same materials with which , the approved Model has been manufactured.
[F. No. WM- 21 (28)/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2032
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC . 3 ( ii )]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का. आ. 1061.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज, शंगाडीड बाजार सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " बालाजी इन्डस्ट्रीज " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003/ 584 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त माडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक यांत्रिक काउंटर मशीन है इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक काउंटर मशीन भी है जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 309 )/2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
2033
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 15th April , 2004
S.O. 1061-. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferredby Sub - sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of machanical counter machine (herein - after referred to as the said model ) with brand name " Balaji Industries" Manufactured by M/ s. Balaji Industries , Shangadid Bazar , Savarkundla-364515 , (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/03/584;
The said model ( see the figure given below ) is a mechanical counter machine with maximum capacity of 10kg .
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the mechanical counter machines of similar make, accuracy and performance with maximum capacity in the range of 500g to 50kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured .
[F. No. WM- 21 (309)/2002]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 1277 GI /2004-3 2034
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 2004
का. आ. 1062.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट तथा माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मेगा कारपोरेशन लिमिटेड, नं. 18 ( मार्केट ) ग्रेटर कैलाश , नई दिल्ली द्वारा विनिर्मित " टी एक्स 34 सी-01 " श्रृंखला के सूचन प्रदर्श टैक्सी मीटर के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम " टी एक्स 34 सी -01 " है ( जिसे इसमें मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2003/445 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
सीलबन्दी: स्टाम्पिंग प्लेट को सील बंद के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए उपकरण को खोलने से रोकने के लिए पल्स जनरेटर, केवल अनुयोजक और मुख्य किराया मीटर पर भी सीलबंन्दी की गई है ।
उक्त मॉडल अंकक सूचन सहित एक टैक्सी मीटर है जिसमें दूरी और समय मापने वाली युक्ति समाविष्ट है । यह निरन्तर योग करता है तथा यात्राके किसी क्षण पर किराया और यात्री द्वारा संदेय प्रभार उपदर्शित करता है । " संदत्त किया जाने वाला किराया " अनुबंधित यात्रा के दौरान कतिपय गतिसे ऊपर यात्रा की गई दूरी और उस गति से नीचे लगे समय का फलनक है । मीटर का पठन सात खण्डीय वैक्यूअम फ्लोरसेंट प्रदर्श ( वीएफडी) द्वारा उपदर्शित होता है और विद्युत प्रदाय 12 वोल्ट डी सी है । मीटर का " के " कारक 319 स्पंद/ प्रति किलो मीटर है ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 260 ) /2001 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2035 भारत का राजपत्र : मई1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1062. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the Sub -sections ( 7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of the Taxi meter of " TX 34C- 01 " series with digital display and with brand name " TX 34C - 01 " (herein referred to as the Model) , manufactured by M/ s . Mega Corporation Limited , N- 18 , (Market ) , Greater Kailash, New Delhi - 110 048 and which is assigned the approval mark IND/09/2003/445;
Sealing: In addition to sealing the stamping plate sealing is done on the pulse generator , cable connector and the main fare meter to prevent the opening of the instrument for fraudulent practices .
The said Model is a taxi meter with digital indication incorporated with a distance and time measuring the device . It totalize continuously and indicates the fare at any moment of the journey, and charges payable by passenger. The " Fare to pay" is a function of the distance travelled above a certain speed and of the length of the time occupied below that speed during the contracted travel . The reading of the meter is indicated by seven segments vacuum florescent display (VFD) and power supply is DC 12V. The ' K' factor of the meter is 319 pulse/km .
[F. No. WM-21 (260)/2001 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology, 2036
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii)]
नईदिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1063.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सुरेशकुमार वानमलीदास, पोस्ट बाक्स सं. 6, सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सुरेशकुमार वानमलीदास " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/65 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;
उक्त माडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है जिसकी क्षमता 10 कि. ग्रा. है।
और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित माडल विनिर्मित किया गया है, उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 271 )/2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2037 भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1063. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name "Sureshkumar Vanmalidas " ( hereinreferred to as the Model ) manufactured by M/s . Sureshkumar Vanmalidas , Post Box No. 6 , Savarkundla -364 515 ( Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/03/65;
The saidModel (see the figure given below) is a Counter Machine. The maximum capacity is 10kg.
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of said Section the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with capacity ranging from 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the approved said Model has been manufactured .
[F. No. WM- 21 (271 )/2002]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2038
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II- SEC . 3 (ii)]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1064.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना हैं कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कर्सन रामजी एंड संस , शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364575 द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " कर्सन रामजी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिहन आई एन डी/09/ 2003/476 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;
उक्त माडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा . तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 ( 263 ) /2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
2039
भारत का राजपत्र : मई1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1064. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine with brand name " Karsan Ramji " (hereinreferred to as the said model ) , manufactured by M/ s. Karsan Ramji and Sons. , Shivaji Nagar , Savarkundla- 364515 , and which is assigned the approval mark IND/09 /03/476;
The said model (see the figure given below ) is a counter machine . Its maximum capacity is 10kg .
Further, in exercise of the power conferred by Sub - section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured .
[F. No. WM-21 (263 )/20021
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2040
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1065.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जसमीन इण्डस्ट्रीज, एफ-5 अमी अखंडानंद, सी टी एम हाईवे, अमराईबाड़ी, अहमदाबाद-26 काउन्टर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " जसमीन " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2003/475 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) एक काउंटर मशीन है जिसकी क्षमता 5 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा . तक कीरेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 57 ) /2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
2041
भारत का राजपत्र : मई 1, 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1065.-Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -sections ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of a counter machine with brand name " Jasmin " ( herein referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . Jasmin Industries , F - 5 , Ami Akhandanand , CTM Highway, Amraiwadi, Ahmedabad -26 and which is assigned the approval mark IND /09/2003/475;
The said model (See the figure given below) is a counter machine . Its maximum capacity is 5 kg.
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design accuracy and with the sarhe materials with which , the approved Model has been manufactured .
[F. No. WM- 21 ( 57)/ 2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 1277Gl /2004-4 2042
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii)]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1066.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स अंबिका हार्डवेयर मार्ट, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउन्टर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " अंबिका " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2003 / 589 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है , उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक काउंटर मशीन है जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम . - 21 ( 102 ) /2003 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2043 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1066.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of Mechanical counter machine with brand name " Ambika, " ( herein referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . Ambika Hardware Mart, Shivaji Nagar, Savarkundla - 364515 (Gujarat ) and which is assigned the approval mark IND/09 /2003/589;
The said Model ( see the figure given below) is a mechanical counter machine with a maximum capacity is 10kg.
Further, in exercise of the powers conferred by Sub- sectioon ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the mechanical counter machines of similar make , accuracy and performance with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (102)/2003 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2044
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 ( ii)]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1067.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स नोवा स्केल, अमरेली रोड, इण्डस्ट्रीज एरिया नदी कांठा के पीछे सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउन्टर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " नोवा स्केल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003 / 581 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है;
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) 5 कि. ग्रा. अधिकतम क्षमता वाली काउंटर मशीन है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक काउन्टर मशीन है जो 500 ग्रा . से 50 कि.ग्रा . तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[ फा. सं. डब्ल्यू. एम.- 21 ( 209) /2003 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2045
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi , the 15th April , 2004.
S.O. 1067- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of Model of mechanical counter machine (hereinafter referred to as the said model ) with brand name " Nova Scale " , manufactured by M /s . Nova Scale , Amreli Road, Industrial Area, Opp . Nadi Kantha, Savarkundla- 364515 , (Gujarat ) and which is assigned the approval mark IND/09/03 /581;
The said Model (see the figure given below) is a mechanical counter machine with a maximum capacity 5kg.
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of, the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the mechanical counter machines of similar make, accuracy and performance with maximum capacity in the range of 500g to 50kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (209)/2003 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2046
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1068.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सुशील इंजीनियरिंग वर्क्स, दिल्ली रोड, गुड़गांव-122001 हरियाणा द्वारा विनिर्मित काउन्टर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एस.डब्ल्यू.जी." है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/ 2003 / 560 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए) एक काउंटर मशीन है जिसकी क्षमता 5 कि. ग्रा . है ।
là
SWG
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 101 )/2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
2047
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1068. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of a counter machine with brand name " SWG " (herein referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s. Sushil Engineering Works , Delhi Road, Gurgaon - 122001 , Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/ 2003/560;
The said Model (see the figure given below) is a counter machine its maximum capacity is 5kg .
SWG
Further, in exercise of the power conferred by Sub - section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the approved Model have been manufactured .
[F. No. WM-21 ( 101)/2003 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2048
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii ) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 2004
का.आ. 1069.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स लुहार-चिमन लाल जेचंद शिवाजी नगर सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउन्टर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एल. चिमनलाल जेचंद " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003 / 585 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) 10 कि.ग्रा. अधिकतम क्षमता वाली काउंटर मशीन है ।
L CHIMANLAL JECHAND
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक काउंटर मशीन भी है जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 (308 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2049
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
New Delhi , the 15th April , 2004
S.O. 1069. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of mechanical counter machine (herein - after referred to as the said model ) with brand name " L. Chimanlal J. Chand. " manufactured by M/s Luhar Chiman Lal Jechand , Shivaji Nagar, Savarkundla- 364515 , (Gujarat ) and which is assigned the approval mark IND/ 09/2003/585;
The said Model ( See the figure given below ) is a mechanical counter machine with a maximum capacity of 10kg.
LICHIMANLAL JECHAND
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the mechanical counter machines of similar make , accuracy and performance with maximum capacity in the rang of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.
[F. No. WM- 21 (308 )/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 1277 G1/2004--5 2050
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11 , 1926
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1070.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह संमाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स दुर्गा स्केल , 6 शिवाजी नगर, सावरकुंडला-364575 द्वारा विनिर्मित मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " ए- वन 2121 " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003 /470 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है । जिसकी क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा . तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 122 ) /2002 ]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 2051 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi, the 15th April, 2004-
S.O. 1070, Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of a counter machine with brand name " A- ONE TATA " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Durga Scale , 6, Shivaji Nagar , Savarkundla - 364 515 and which is assigned the approval mark IND/ 09/ 2003/470 ;
The said Model (See the figure given below) is a counter machine. Its maximum capacity is 10kg.
Further , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design accuracy and with the same materials with which , the approved Model has been manufactured.
[ F. No. WM -21 ( 122 )/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology [PART II-SEC . 3( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
2052
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 2004
का.आ. 1071.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स लुहार वृजलाल जीवा, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ग्रांड का नाम " चन्द्रा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एम डी/09 / 2003/ 591 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है जिसकी क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक काउंटर मशीन जो 500 ग्रा. से ६० कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21 ( 103 ) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2053
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1071. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7 ) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of mechanical counter machine (hereinafter referred to as the said model ) with brand name " Chandra " manufactured by M/ s . Luhar Vrajlal Jiva , Shivajinagar , Savarkundla - 364515 , (Gujarat ) and which is assigned the approval mark IND /09/2003/591 ;
The said Model (See the figure given below ) is a mechanical counter machine with a maximum capacity of 10kg.
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - sectioon ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the mechanical counter machines of similar make , accuracy and performance wih maximum capacity in the range of 500g to 50kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (103)/2003 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2054
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii)]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1072.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एसोसिएटेड स्केल्स इण्डस्ट्रीज, शाप नं० 14 , एम.जी. धर्मशाला सावरकुण्डला- 364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " टीडब्ल्यूओ बीयूजीएलई " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003/ 588 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) 10 कि. ग्रा. अधिकतम क्षमता वाली काउंटर मशीन है ।
औरकेन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिमार्ण किया गया है उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक काउंटर है जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 155 ) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2055
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1072 Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of mechanical counter machine ( herein - after referred to as the said model) with brand name " TWO BUGLE " , manufactured by M/s . Associated Scales Industries , Shop No. 14 , M. G. Dharamshala , Savarkundls - 364515 , (Gujarat ) and which is assigned the approval mark IND/09 /03 /588 ;
The said Model ( See the figure given below) is a mechanical counter machine with a maximum capacity 10kg .
Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section (12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the mechanical counter machines of similar make , accuracy and performance wih maximum capacity in the range of 500g to 50kg , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured .
[F. No. WM- 21 ( 155)/2003 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2056
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1073.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स महेश स्केल कम्पनी , नं. 2 , शिवाजी नगर सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित काऊटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " शेहनाइ " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात्मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003 /553 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है । इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्तमॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिमार्ण किया गया है उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 245) /2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
2057
New Delhi , the 15th April , 2004
S.O. 1073. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine with brand name " SHEHNAI " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s Mahesh Scale Company, No: 2 , Shivajj Nagar, Savarkundla, ( Amreli District - 364515 ) and which is assigned the approval mark IND /09/2003/553;
The said Model ( See the figure given below) is a counter machine . Its maximum capacity is 10 kg .
Further, in exercise of the powers conferred by Sub- sectioon ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity from 500g up to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (245)/2002]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 1277 GI /2004-6 2058
THEGAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3( ii )]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 2004
का.आ. 1074. -केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारों उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1978 ( 1976 की 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस चात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करती रहेगा;
1
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनिधन की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जलधारा इंजीनियर्स, हवासनी रोड, साबरकुण्डला-364575, (गुजरात ) द्वारा विनिर्मित काउन्टर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " जलधारा इंजिनियर्स " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/ 2003 /30 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी औरें प्रकाशित करती है ।
उक्तमॉडल ( आकृति देखिए ) एक काउम्बर मशीन है । जिसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्तमॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिमार्ण किया गया है उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 231 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 2059 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/ बैशाख 11 , 1926
New Delhi, the 15th April , 2004
S.O. 1074.- Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name " Jaldhara Engineers " ( herein referred to as the said model), Manufactured by M/ s Jaldhara Engineers Hathasni Road, Savarkundla-364515 ( Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/30;
The said Model ( See the figure given below) is a counter machine. The maximum capacity is 10kg .
Further, in exercise of the powers conferred by Sub- sectioon ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with capacity ranging from 500 g to 50 kg manufacturedby the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the approved model has been manufactured.
[F. No. WM-21 (231 )/2002]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 2060
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 2004
का.आ. 1075.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स लुहार भवन मावजी एंड कंपनी, रिवर बैंक, सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित काउन्टर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एल भवन मावजी एंड कंपनी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्तमॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003 /21 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदनके इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है , उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम . - 21 ( 219 ) /2002] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
भारत का सजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
2061
New Delhi , the 15th April, 2004
S.O. 1075. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name " L. Bhavan Mavji & Co. " (herein referred to as the model ) , Manufactured by M/s Luhar Bhavan Mavji & Co. , River Bank, Savarkundla- 364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/21 ;
The saidModel (See the figure) is a counter machine. The maximum capacity is 10 kg .
Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of the said Section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with capacity ranging from 500g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the approved Modelhas been manufactured.
[F. No. WM- 21 (219)/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director , Legal Metrology 2062
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SBC. 3 (ii)]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1076.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते. हुए, मैसर्स अरजनवालजी ग्रुप, पोस्ट बाक्स नं. 6 , सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित काउन्टर मशीन के माडल को, जिसके ब्रांड का नाम " अरजनवालजी ग्रुप " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003/63 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखिए ) एक काउंटर मशीन है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।
AV GROUP
और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदनके इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 273 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
2063 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 15th April , 2004
S.O. 1076. - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate şervice under varied conditions ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name " Arjanvalji group," (herein referred to as the model ) , Manufactured by M/s Arjanvalji Group , Post box No. -6 Savarkundla -364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/63 ;
The said Model ( the figure given below) is a counter machine . The maximum capacity is 10kg.
AV GROUP
Further, in exercise of the powers conferred by sub - section (12) of said Section , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with capacity 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and, with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.
[F. No. WM- 21 (273)/2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director , Legal Metrology 2064
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II SEC. 3( ii) ]
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004
का.आ. 1077.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा (7 ) और उप- धारा ( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स अजन्ता स्केल कम्पनी, सेठ स्ट्रीट, सावरकुण्डला-364575, गुजरात द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " अजन्ता स्केल कम्पनी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/48 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।
उक्त मॉडल ( आकृति देखें ) एक काउंटर मशीन है । इसकी अधिकतम क्षमता 5 कि. ग्रा. है ।
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्रं के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक कीरेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।
[फा. सं. डब्ल्यू. एम. - 21 ( 230 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
2065
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
New Delhi , the 15th April , 2004
S.O. 1077 . Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine with brand name " Ajanta Scale Co. " (herein referred to as the said model) , Manufactured by M/ s . Ajanta Scale Co. Sheth Street Savarkundla - 364515 ( Gujarat ) and which is assigned the approval mark IND / 09/2003/48;
The said Model ( See the figure given below) is a counter machine with a maximum capacity of 5 kg .
Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with capacity ranging from 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved Model have been manufactured .
[F. No. WM -21 (230) /2002 ]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 1277 GI/2004-7 2066
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA II , 1926
[PART II- SEC . 3 ( ii) ]
भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 अप्रैल , 2004
का.आ. 1078.- भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम, 1988 के उप- नियम ( 5 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :-
अनुसूची लाइसेंस संख्या
लाइसेंस धारी का नाम व पता क्रम सं.
स्वीकृत करने की तिथि/माह/वर्ष
(2)
(1)
(3)
(4)
1. 6405864
2003 07 30 मैसर्स सुलतानाज्वेलरी बिल्डिंग नं . पीपीवीआई / 1356, 1357, 1358, 1359 और 1360 रहमान कॉम्पलैक्स बालारामपुरम तिरूवन्नतापुरम 695501 2. 6405965
2003 07 28 मैसर्स विजया एक्वाटेक ( प्रा. ) लि. नं. 19/533/1 , 2रा क्रॉस बिलेकाहल्ली लेआउट बन्नेरघाटरोड़, बंगलौर 560096 3. 6406058
2003 07 28 मैसर्स अप्पुबोर्डस एपीवीआईआई, 585 इंडस्ट्रियल प्लॉट, मंगत्तुपरम्बा अन्दूर, टलिपरम्बा कन्तु 670563 4. 6406159
2003 07 28
भारतीय मानक का शीर्षक भामा भाग अनु. वर्ष
संख्या
(5)
( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
(6)
99
01417
स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन - विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर ( पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
99
02202 01
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर ( ठोस कोर प्रकार ) भाग 1 प्लाईवुड सतहयुक्त पल्ले(छटा पुनरीक्षण)
89
00303
सामान्य प्रयोजन हेतु प्लाईवुड ( तीसरा पुनरीक्षण)
मैसर्स अप्पुबोर्डस
एपीवीआईआई, 585 इंडस्ट्रियल प्लॉट,
मंगत्तुपरम्बाःअन्दूर,
टलिपरम्बा कन्नु 670563
5. 6406260
2003 07 28 मैसर्स अप्पु बोर्डस एपीवीआईआई, 585 इंडस्ट्रियल प्लॉट, मंगत्तुपरम्बा अन्दूर, टलिपरम्बा कन्नु 670563 6. 6406361
2003 07 28 मैसर्स माज़ पॉलिमर्स, IV/276 इंड. डवलपमेंट प्लॉट, अथानी पी.ओ. पेरीयान्दूर , त्रिस्सूर 680581 7. 6406462
2003 08 01 मैसर्स शक्तिमार्केटिंग 4/595 ई हसियान कॉलोनी शिवकाशी 626189 2003 08 01
8. 6406563
मैसर्स रॉयल मार्केटिंग समीप अथिसयाम थीम पार्क सामयनाल्लूर मदुरई 625002 ब्लॉक बोर्ड
01659
90 ( पहला पुनरीक्षण )
2000
04985
पेयजल आपूर्ति के लिए गैर- प्लास्टिकृत पीवीसी पाइप (तीसरा पुनरीक्षण)
14543
98 पैकेजबन्दः मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
14543
98 पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(3)
(4) (2)
(1)
2003 08 01
9. 6406664
मैसर्स त्रिचे फार्माकेम प्राइवेट लि. विन्नी गार्डन संजीवी नगर देवधाम त्रिचे-620002
2003 07 30
10. 6406765
मैसर्स एन.जी.ए. स्टील प्राइवेट लि. , पप्पनकेडु करूक्कमपलायम गाँव (समीप ) पालमडई मोरूर पोस्ट, सन्कारी तालुक सालेम जिला- 63730-
2003 07 28
11. 6406866
मैसर्स टी.ए. बोर्डस एण्ड डोर्स थोकुर हलंगडी मंगलौर-574146
2003 07 28
12. 6406967
मैसर्स सरकार लेमिनेटस एस.न. 15/8 डी 1. ( पी ) कल्लपु पेरमन्नूर गाँव मंगलौर तालुक
2003 07 28
13. 6407060
मैसर्स मेटलको पेनल्स प्लॉट नं. 193 (पार्ट ) इंड. एरिया, बायकम्पडी रीविजन न्यूमंगलौर-575011
2003 07 30
14. 6407161
मैसर्स त्रिस्सर फेशन ज्वेलरी VI/844 से 847 मैथनम वरकल तिरूवन्नतापुरम-695141
2003 08 05
15. 6407262
मैसर्स थमीरापरानी पैकेण्ड ड्रिंकिंग वाटर 37/1, कन्यॉन कालोनी साउथ वेस्ट श्रीवैकुण्ठम वीओसी जिला
2003 07 31
16. 6407363
2067
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
(7) (8 ) ( 9 )
(6)
(5)
14543
98 पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
85
01786
कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य विन्धापित इस्पात के सरिए और तार (तीसरा पुनरीक्षण )
89
00303
सामान्य प्रयोजन हेतु प्लाईवुड (तीसरा पुनरीक्षण)
90
01659
ब्लॉकबोर्ड
(तीसरा पुनरीक्षण)
89
0030
सामान्य प्रयोजन हेतु प्लाईवुड (तीसरा पुनरीक्षण)
01417
وف स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन- विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)
14543
98 पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकैजबन्द प्राकृतिकमिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
76
00710
समुद्री उपयोग हेतु प्लाईवुड (पहला पुनरीक्षण)
मैसर्स वुड बोर्ड
बीपी. वी/92 ए कीरियाड वलापट्टनम
कानपुर जिला-670010
2003 08 01
17. 6407464
मैसर्स वुड बोर्ड बीपी. वी/92 ए कीरियाड वलापट्टनम कानपुर जिला -670010
2003 08 05
18. 6407565
मैसर्स अपूर्वा एक्वाप्रॉडक्टस नं. 72 लक्ष्मी प्रिया गार्डन्स, चेट्टीपेडु उत्तकोट्टई रोड, कुथमबक्कम गाँव पूनमल्ली तालुक थिरूवल्लूर जिला
2003 07 28 19. 6407666
मैसर्स शुभ मंगल इंडस्ट्रीज ए-416, 417 और 418 9वां मेन, 2सी स्टेज , पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलौर-560058
90
01659
ब्लॉकबोर्ड (तीसरा पुनरीक्षण)
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर ( पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि.
79
02052
पशुओं के लिए मिश्रित आहार (तीसरा पुनरीक्षण) 2068
[PART II-SEC..3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
(3)
(4)
(1) ( 2)
(5)
(6) ( 7) ( 8 ) (9 )
01374
20. 6407767
2003 07 28
92
कुकुट आहार (चौथा पुनरीक्षण)
मैसर्स शुभ मंगल इंडस्ट्रीज ए-416, 417 और 418.9 वां मेन, 2सी स्टेज , पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलौर-560058
2003 07 28
21. 6407868
%
04
00398
मैसर्सरोहिणी केबल्स प्लॉट नं. 21जी अम्बात्तूर सिडको इड. एस्टेट, अम्बातूर चेन्नई-600098
एल्युमीनियम के चालक शिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए भाग 4 एल्युमीनियम मिश्रधातु के लड़दार चलाक ( एल्युमी- नियम-मैंगनीशियम- सिलिकॉन टाइप) ( तीसरा पुनरीक्षण )
85 22. 6407969
2003 08 06 मैसर्स पवई एलॉय्स एण्ड स्टील प्रा. लि. , एस.एफ.नं. 433/4 , ए, बी, सी , डी नल्लूर कन्डमपलायम परमाथी वेल्लूर तालुक नमक्कम जिला-636203
कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च 01786 सामर्थ्य विन्धापित इस्पात के सरिए और तार (तीसरा पुनरीक्षण)
98
14543
23. 6408062
2003 08 07
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा) विशिष्टि
मैसर्स घारदों डिस्टिल्लड वाटर एण्ड एसिडसप्लायर्स, न. 147 मेडावक्कम मेन रोड़, कोविलम्बक्कम, चेन्नई -600117
08034
89 2003 07 15
24. 6408163
निमज्जनीय पम्पसेट (पहला पुनरीक्षण)
मैसर्स अल्फा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 27-ए एम. के. पलायम रोड़, बी. आर. पुरम पीलामेडू, कोयम्बत्तूर -641004
03854
97 2003 07 18
25. 6408264
घरेलूऔर ऐसे ही समान प्रयोजन हेतुस्विच (दूसरा पुनरीक्षण)
मैसर्स बटरफ्लाई इलैक्ट्रिकल्स एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. 3 कुमारन नगर, शोलिंगनाल्लूर चेन्नई-600119
01785
01 83 2003 08 11
26. 6408365
मैसर्स संगम वायर्स प्रा.लि. , सर्वे नं. 179 और 180 येल्लमपेट गाँव मेडचल मंडल, आर. आर.जिला
पूर्व प्रतिवलित कंक्रीट के लिये सादे कठोर- कर्षित इस्पात के तारं भाग 1 (दूसरा पुनरीक्षण)
83
02215
2003 08 08
27. 6408466
प्रतिदीप्ति लैम्प हेतु स्टार्टर (तीसरा पुनरीक्षण)
मैसर्स फ्लो-लाइट प्रा. लि. , प्लॉट न. एम 11 जैडएचटी क्रॉस, फर्स्ट स्टेज पीनया इंड. एस्टेट, बंगलौर-560058
94 2003 07 28
28. 6408567
14220
खुले कुएं के लिये निमज्जय पम्पसेट
मैसर्स ओम मुरूगन इंडस्ट्रीज डोर नं. 11 और 12 रामाकृष्णापुरम. गणपति ( पी.ओ. ) कोयम्बत्तूर-641006
98 29. 6408668
2003 07 28
02879
धातु आर्क वेल्डिग इलैक्ट्रोडों केलिए मृदु इस्पात
मैसर्स साउदर्न आयरंन एण्ड स्टीज कं. लि. , पोट्टानेरी गाँव मेत्तूर तालुक सालेमजिला-636453 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(3)
(4) (2)
(1)
2003 08 13
30. 6408769
मैसर्स येस्टीम इंडस्ट्रीज 210/2 नेताजी नंगर नन्जुन्दापुरम रोड़ कोयम्बतूर 641036
2003 07 28
31. 6408870
मैसर्सयेस्टीम इंडस्ट्रीज 210/2 नेताजी नगर नन्जुन्दापुरम रोड़ , कोयम्बतूर 641036
2003 08 12 32. 6408971
मैसर्स आर. के. वाटर प्रॉडक्टस आर.एस. नं. 355/5 ईस्ट कॉस्ट रोड़, कोट्टाकुप्पम, विल्लूपुरम 605104
2003 08 14
33. 6409064
मैसर्स मधुगंगा इंडस्ट्रीज 31/9, तनकन्केल रोड ओजनहली गाँव, कोप्पल 583231
2003 07 25 34. 6409165
मैसर्स कुकसन इडिया लिमिटेड, डव. प्लॉट नं. 16 नार्थ फेस अम्बात्तूर चेन्नई 600098
2003 08 08 35. 6409266
मैसर्स श्री चाणक्य केरामल प्रा.लि., एनएच 4, चित्तूर से चेन्नई रोड मापकही, समीप गोपालपुरम नरिगपल्ली पी.ओ. चित्तूर जिला
2003 08 08 36. 6409367
मैसर्स ईसीई इंडस्ट्रीज लि. (मीटर डिवीजन ) (यूनिट 2) 8-4-300/2ए, अशेक मार्ग, सनाथ नगर, हैदराबाद 500018
2003 08 07 37. 6409569
मैसर्स जल प्रॉडक्टस 2/42 सिरूसरी कॉचिपुरम 603103
2003 08 14 38. 6409872
मैसर्स एंडावर एक्वॉ टेक 63सी/1 सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्बात्तूर चेन्नई 600098
2003 08 13 39. 6409973
मैसर्स श्री चक्र सीमेंट्स लि. , ए. आर. पेटा अलमंडा ( आर.एस. ) जानी मंडल विजियानगरम जिला 535240
2003 08 08 40. 6410049
2069
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
(7 ) (8 ) ( 9 )
(6)
(5)
89
08034
निमज्जनीय पम्पसेट (पहला पुनरीक्षण)
09283
95 निमज्जनीय पम्पसेटों के लिए मोटरे (पहला पुनरीक्षण)
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर ( पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
94
14182
गैरप्लास्टिक पॉलिविनइल क्लोराइड प्लास्टिक पाइप और फिटिंग के उपयोग के लिए विलयक सीमेंट
96
04467
केरामल-विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)
90
13010
एसी वाट घंटामीटर, वर्ग 0.5, 1 और 2
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर ( पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
89
08112
43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ( पहला पुनरीक्षण )
97
08144
बहु- उपयोगी शुल्क बैटरियाँ ( पहला पुनरीक्षण )
मैसर्स बीपीएल सॉफ्ट एनर्जी सिस्टम्स लि. 7ए ( पार्ट ) के आई ए डी बी इंड. एरिया सोमनहल्ली मदुर, माण्डया जिला 571428 2070
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11 , 1926
(1) (2)
(3)
(4)
41. 6410150
2003 08 07
[PART II SEC . 3 ( ii ) ] (5)
(6) (7) ( 8 ) ( 9 )
09079
89
मैसर्स केतकी इंजीनियरिंग प्रा.लि.
ए-8 इंड. एस्टेट, अम्बात्तूर
चेन्नई 6000058
42. 6410251
2003 08 07 मैसर्स एडवात व्यापार लिमिटेड आर.एस. नं. 62/6 थेतमपक्कम सतुकनी पोस्ट मन्नाडिपेट काम्युनी पोंडिचेरी 685502 43. 6410453
2003 08 06 मैसर्स इंडस स्टील एण्ड एलॉग्स प्रा.लि. उलिवीरनापल्ली होसूर- थली रोड़ देनकनीलाटई तालूक धर्मपुर जिला तमिलनाडू635114 44. 6410554
2003 08 14 मैसर्स श्री महागणपति इंडस्ट्री नं. 9, ( पुराना नं. 14 -डी) 7वी. स्ट्रीट (समीप टेलिफोन एक्सचेंज ) सती रोड़ , गणपति कोयम्बत्तूर 641006 45. 6410655
2003 08 22 मैसर्स मेत्तूर मिनरल वाटर एण्ड केमीकल्स 4/199 कॉवेरी क्रॉस नवापत्ती पौस्ट, मेत्तूर डेम 636452
46. 6410958
2003 08 21 मैसर्स अलुकसज्वेलरी 19/377 बी.ए.वी.के. नायर रोड़ , थलास्सरी , कानपुर जिला 670101
47. 6411051
2003 08 21 मैसर्स इलाली लक्ष्मी मोनोसेट्स ( प्रा ) लि. यूनिट 2 , 32 एटानी पी.ओ. सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुरिचि कोयम्बतुर 641021 48. 6410152
2003 08 21 मैसर्स इलाली लक्ष्मी मोनोसेट्स (प्रा ) लि. यूनिट 2 , 32 एटानी पी.ओ. सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुरिचि कोयम्बतुर 641021 49. 6411253
2003 08 21 मैसर्स श्री मुरूगन पाइप्स ( प्रा) लि. नं. 85, वनगराम रोड अयनाबक्कम चेन्नई 602102 50. 6411354
2003 08 26 मैसर्स अलुकस ज्वेलरी 1157/26 टी.बी. रोड़, पालक्कड 678014 51. 6411455
2003 08 21 मैसर्स एम.ए.वुड प्रॉडक्टस ( प्रा) लि. बत्तिपाडव कोलीयूर गाँव बोर्कडी पी. ओ. मंजेश्वर ( वाया) कसरगढ 671323 कृषि कार्यों के लिए साफ, ठंडे पानी के मोनोसेट पम्प (पहला पुनरीक्षण)
85
01786
कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य विन्धापित इस्पात सरिए और तार (तीसरा पुनरीक्षण)
85
01786
कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य विन्धापित इस्पात सरिए और तार (तीसरा पुनरीक्षण)
08034
89 निमज्ञ्जनीय पम्पसेट ( पहला पुनरीक्षण )
014543
98 पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
01417
99 स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)
08034
89 निमज्जनीय पम्पसेट ( पहला पुनरीक्षण )
95
09283
निमज्जनीय पम्पसेट के लिए मोटरे (पहला पुनरीक्षण)
04985
2000 पेय जल आपूर्ति हेतु गैर प्लास्टिकृत पीवीसी पाइप (तीसरा पुनरीक्षण)
1417
99 स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)
01 99
02202
लकड़ी से सपाट दरवाजों के शटर (ठोस कोर प्रकार ) भाग 1 प्लाईवुड सतहयुक्त पल्ले (छटा पुनरीक्षण ) भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
1
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(4)
(3)
(2)
(1)
2003 08 26
52. 6411556
मैसर्स तीर्था ज्वेलरी IX/369 चेन्त्रापिन्नी पी.ओ. त्रिचूर 680687
2003 08 21
53. 6411567
मैसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज मेत्तूरपलायम रोड जी.एन.मिल्स पी.ओ. कोयम्बतूर 641029
2003 08 21
54. 6411758
मैसर्स टेक्समो इंडस्टीज मेत्तूरपलायम रोड जी.एन. मिल्स पी.ओ. कोयम्बतूर 641029
2003 08 21
55. 6411859
मैसर्स रिच एक्वा टेक 3-323 के.ए.एम. नगर त्रिचे रोड सेलइपडि गाँव डिंडीगुल 624005
2071
( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
(6 )
(5)
01417
99 स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएं, आभूषण/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन-विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)
89
08034
निमज्जनीय पम्पसेट (पहला पुनरीक्षण)
95
09283
निमज्जनीय पम्पसेट के लिए मोटरे ( पहला पुनरीक्षण )
98
14543
पैकेजबन्द मिनरल वॉटर (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा ) विशिष्टि
[सं. सीएमडी-4/13 : 11 ] एस. के. चौधरी, उप महानिदेशक (मुहर )
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
New Delhi , the 20th April , 2004
S.O. 1078.-In pursuance of Sub - regulation (5 ) 'of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards , hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :
SCHEDULE
Licence
SI .
Name & Address ofthe Party No. No.
Operative Date (Year/Month)
(4)
(3)
(1) (2)
2003/07/30
001. 6405864
M/ s . Sulthana Jewellery Bldg. No. PPVJ/ 1356, 1357 , 1358 , 1359 , & 1360 Rahuman ComplexBalramapuram, Thiruvanthapuram -695501
2003/07/28
002. 6405965
M/s . Vijaya Aqua Tech . (Pvt. ) Limited, No. 19/533/1 , 2nd Cross Bilakhalli Layout Banneraghatta Road, Bangalore-560096
2003/07/28
003. 6406058
M/s.AppuBoards APVIL . 585 Industrial Plot Mangattuparamra Andoor, Taliparamba Kannu-670563.
Sec. Year Title of the Standard IS . Part No.
(7) (8) (9)
(6)
(5)
99
01417
Gold andGold Alloys , Jewellery/Artefacts- Fineness and marking- specification (Third Revision)
98
14543
Packaged drinking water (other than packaged natural Mineral water ) (FourthRevision)
99
01
02202
Specification for Wooden Flush door Shutters (Solid core type) Part 1 : Plywood facepanels (Sixth Revision) 2072
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
(1) (2)
(3)
(4)
004. 6406159
2003/07/28 M/s. Appu Boards APVIL 585 , Industrial Plot MangattuparmbaAndoor, Taliparamba Kannu-670563
005. 6406260
2003/07/28 M/ s. Appu Boards APVIL 585 Industrial Plot Mangattuparamba Andoor, Taliparamba Kannu-670563
006. 6406361
2003/07/28 M/s. Maz Polymers IV/276 Jndl . development plot Athani P.O. Periyandoor Thrissur-680581 007, 6406462 2003/08/01 M/s . Sakthi Marketing 4/595-E Husian Colony, Sivakasi -626189 008. 6406563
2003/08/01 M/s . Royal Marketing Near Athisayam Theme Park Samayanallur Madurai -625402 009. 6406664
2003/08/01 M/ s. Trichy Pharmachem Pvt. Limited, Vinny Garden Sanjeevi- nagar, Devadhaman Trichy-620002 010. 6406765
2003/07/30 M/s. N.G.A. Steel Private Ltd. Pappankadu Karukkampalayam Village (Near) Palmadai Morur Post, Sankari Taluk Salem Dt. -637304
011, 6406866
2003/07/28 M/s . T. A. Boards & Doors ThokurHalangadi Mangalore -574146.
012. 6406967
2003/07/28 M/ s . Sarkar Laminates S. No. 15/8 , D1 (P) Kallapu, Permannur Village Mangalore , Taluk.
013. 6407060
2003/07/28 M/s. Metalco Panels Plot No. 193 (Part) Indl . Area Baikampały Revision , NewMangalore-575011 014. 6407161
2003/07/30 M/s. Thyrissur Fashion Jewellery VI/844 Το 847 Maithanam Varkala Thiruvananthapuram- 695141
015, 6407262
2003/08/05 M/sThamiraparani Packaged Drinking Water 37/1 , Canyon Colony South West Srivaikuntham VOC District .
[PART II-SEC . 3 (ii) ] (5)
(6) (7) (8) (9)
89
00303
Specification for ply- wood for general pur- poses(Third Revision)
01659
90 Specification for Block Boards (First Revision)
00 Unplasticized Pvc . Pipes 04985 for potable water supplies Specification (Third Revision)
98 Specification for pack- 14543 aged drinking water (other than packaged natural Mineral water)
98 Specification for pack- 14543 ageddrinking water (other than packaged natural Mineral water)
98 Specification forpack- 14543 aged drinking water (other than packaged natural Mineral water)
01786
85 Mild Steel Wire for Metal Arc. Welding. Electrode (Third Revision)
89
00303
Specification for ply- wood for general pur- poses (Third Revision)
01659
90 Specification for BlockBoards (Third Revision)
00303
89 Specification for ply- wood for general pur- poses(Third Revision)
99
01417
Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking -Specification (Third Revision)
14543
98 Specification for PackagedDrinking water (other than Packaged natural , Mineral water) 3 (ii) ]
[भाग II- खण्ड
(4)
(3)
(1) (2)
2003/07/31 6407363
016.
2073
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
(6)
(5)
(7) (8) (9)
76
00710
Specification for Marine plywood (FirstRevision)
M/sWoodBoard BP. V/92 . A
Keeriyad Valapattanam
Kanpur DT-670010
2003/08/01 6407464
017.
M/s. Wood Board BP. V/92 A Keeriyad Valapattanam Kanpur DT -670 010 6407565
2003/08/05 018.
M/ s. Apurva Aqua Products No. 72. Lakshmi Priya Gardens Chettipedu -Uttkottai Road Kuthambakkam Village Poonamallee Taluk Thiruvallur DT
2003/07/28 019. 6407666
M/s . Shubha Mangala Industries A-416 , 417, & 418 9th Main, II Stage Peenya Industrial Estate Bangalore - 560 058
2003/07/28 020, 6407767
M/s . Shubha Mangala Industries A-416 , 417 & 418 9th Main, II Stage Peenya Industrial Estate Bangalore - 560 058
2003/07/28 6407868
021.
M/s . Rohina Cables Plot No. 21 G Ambattur SIDCO Indl . , Estate Ambattur Chennai- 600 098 022. 6407969 2003/08/06 M/ s . Pavai Alloys & Steel Pvt. Ltd. S. F.No. 433/4 A, B, C, D Nallur Kandama- palayam Paramathi Vellur Taluk Namakk, DT -636 203
2003/08/07 023. 6408062
M/s . Ghardon Distilled Water and Acid Suppliers No. 147 Medavakkam Main Road Kovllambakkam Chennai- 600 117 6408163
024.
2003/07/15 M/s . Alfaa Engineering Industry 27 - A M. K. Palayam Road B.R. Puram Peelamedu Coimbatore- 641 004
6408264 2003/07/18 025.
M/s . Butterfly Electricals & Electronics Pvt . Ltd (II) 3 , Kumaran Nagar Sholinganallur Chennai -600 119
2003/08/11 026. 6408365
M/s . Sangam Wires Pvt. Ltd Sy No. 179 & 180 Yellampet Villgae Medchal, Mandal R. R. District 1277 GI /20048
01659
90 Specification for Block Boards (Third Revision)
98.
14543
Specification for packaged Drinking water (other than Packaged Natural Mineral water)
79
02052
Compunder Feeds for cattle (Third Specification for Revision)
92
01374
Polutry Feeds- Specification (Fourth Revision)
96
00398 04
Aluminium con- ductors for overhead Transmission Purposes Part 4: Alloy Stranded Conductors (Aluminium Magnesium Silicon Type ) (Third Revision)
85
01786
Mild Steel Wire for Metal ARC Welding Electrodes (Third Revision)
98
14543
Specification for Packaged Drinking water (other than Packaged Natural Mineral Water )
89
08034
Submersible Pumpsets- Specification (First Revision)
97
03854
Switches for Domestic and Similar Purposes ( Second revision)
83
01785 01
Specification for Plan Hard Drawn Steel wire for prestressed Concrete- Part 1 : Cold-Drawn Stress Releived wire (Second Revision) 2074
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11 , 1926
(1) (2)
(3)
(4)
027. 6408466
2003/08/08 M/ s . Sluo - Lite Pvt . Plot No. M- 11 . 7th Corss , Ist stage Peenya Indl . Estate, Bangalore-560058 028. 6408567
2003/07/28 M/s . Om Murgan Industries Door No. 11 & 12 Ramakrishnapuram Ganapathy (P.O) Coimbatore-641006 029, 6408668
2003/07/28 M/ s . Southern Iron & Steel Co. Ltd. Pottaneri VillageMettur Taluk, Salem DT.-636453 030. 6408769
2003/08/13 M/s. Yesteem Industies 210/2 , Netaji Nagar Nanjudapuram Road, Coimatore-641036 031. 6408870
2003/07/28 M/ s . Yesteem Industies 210/2 Netaji Nagar Nanjundapuram Road, Coimbatore-641036 032. 6408971
2003/08/12 M/s. Arkay Water Products R. S. No. 355/5 East Coast Road Kottakuppam Villupuram-605 104 033. 6409064
2003/08/14 M/ s . Madhuganga Industry 31/9 , Tanakankaij . Road Ojanahalli Village Koppal- 583231
034. 6409165
2003/07/25 M/s . Cookson India Limited Dev. Plot No. 16 North Phase Anibattur , Chennai -0600098
035. 6409266
2003/08/08 M/ s. Sri Chanukya Caramel Pvt . Ltd. NH-4 , Chittoorto Chennai Road Mapakahi , near GopalapuramNarigapallyP.O. Chittoor District 036. 6409367
2003/08/08 M/s . ECE Industries Ltd Division (Unit II) 8-4-300/2 A Ashok Marg, Sanath Nagar, Hyderabad- 500018
037. 6409569
2003-08-07 M/ sJai . Products 2/42 Siruseri Kancheepuram-603103 038. 6409872
2003-08-14 M/ s Andavar Aqua Tech 63C/ 1 Sidco Industrial Estate Ambattur Chennai -600098 039. 6409973
2003-08-13 M/ s Sri Chakra Cements Ltd. A.R Peta Alamanda (R.S ) Jani Mandal , Vizianagaram Dt -535 240
[PART II- SEC. 3 (ii) ] (5)
(6) (7) (8) (9)
02215
83 Specification for Starters for Fluorescent Lamps (ThirsRevision)
14220
94 Openwell Sub- mersible Pumpsets- Specification
02879
98 Mild steel wire for Metal ARC welding (ThirdRevision)
08034
Surmersible Pumpsets (FirstRevision)
09283
95 Motors for Sub- mersible Pumpsets- Specification (First Revision)
14543
98 Specification for Packaged Drinking water (other than Packaged Natural Mineral water)
14543
98 PackagedDrinking water other than Packaged Natural Mineral water
14182
94 Solvent Cement for USEwith Unplasti- cized Polyvinylchloride PlasticPipe and Fittings
96
04467
Caramel-Specification (Second Revision)
90
13010
AC Watthour Meters , Class0.5, 1 and 2
14543
98 Specification for packaged Drinking water( other than packaged natural , Minaral Water)
14543
98 Specification for PackagedDrinking Water ( Other than Packaged natural , MineralWater
08112
89 Specification for 43 Grade Ordinary Portland Cement (FirstRevision) 2075
भारत का राजपत्र : मई 1, 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(4) (1) (2)
(3)
040. 6410049
2003-08-08 M/sBPL. Soft Energy Systems Ltd. 7A(Part) KIADB Indl . Area Somanahalli Maddur Mandya Dt- 571428 2003-08-07
6410150
041.
M/sKetaki Engineering Pvt . Ltd. , A-8, Indl. Estate Ambattur Chennai - 600058 042, 6410251
2003-08-07 M/s Addvaat Vuyypar, Ltd. R.S No. 62/6 Thethampakkam Suthukani post Mannadipet Commune Pondicherry- 685502 2003-08-06
043. 6410453
M/s Indus . Steels & Alloys (Pvt.) Ltd. Uliveernapalli Hosur - Thali Road Denkanilotai Taluk DharmapurDt . Tamil Nadu-635114
2003-08-14
044. 6410554
M/s Shri Mahaganapathy Industry No. 9, (Old No, 14-D) 7th Street (Near Telephone Exch . ) Sathy Road Ganapathy Coimbatore- 641006
2003-08-22
045, 6410655
M/sMettur Mineral Water and Chemicals 4/199 Cauvery Cross Navapatti Post Meftur Dam - 636452
2003-08-21
046. 6410958
M/s Alukkas Jewellery 19/377 Β.Α.V.K. Nair Road Thalassery KanpurDt. 670101
2003-08-21
047. 6411051
M/ s Ellaii Laxmi Monosets (P) Ltd. Unit II, 32 Athani P.O. SICDO Industrial Estate Kurichi Coimbatore- 641021
2003-08-21
6411152
048.
M/ s Ellaii Laxmi Monosets (P) Ltd. Unit II, 32 Athani P.O. SICDO Industrial Estate Kurichi Coimbatore -641021
2003-08-21
049. 6411253
M/s Sri Murugan Pipes (P) Ltd. No.85, Vanagaram Road Kieel Ayanambakkam Chennai- 602102
2003-08-26
050, 6411354
M/ s Alukkas Jewellery 1157/26T.B. Road Palakkad-678014
(6)
(8) (9) (5)
97
08144
MultipurposeDry Batteries (First Revision)
89
09079
Monoset Pumpsets for Clear Cold Water for Agricultural , Purposes-Specification (FirstRevision)
85
01786
Mild Steelwire for metal arc welding electrodes (ThirdRevision)
85
01786
Mild Steel Wire for metal arc welding electrodes (Third Revision)
95
08034
Motors for Submersible Pumpsets- Specification (FirstRevision)
98
14543
Specification for packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral, Water)
01417
99 Gold and Gold Alloys , Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking- Specification (Third Revision)
89
08034
Submersible Pumpsets- Specification (FirstRevision)
95
09283
Motors for Submersible Pumpsets- Specification (FirstRevision)
00
04985
Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies- Specification (ThirdRevision)
99
01417
GoldandGoldAlloys , Jewellery/Artefacts-Fineness andMarking - Specification (ThirdRevision) 2076
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
(1) (2)
(3)
(4) 051. 64114-55
2003-08-21 M/sM.A Wood Products (P) Ltd. Battipadav, Koliyoor Village Vorkady P.O. Manjeshwar (Via) Kasaragod - 671323 2003-08-26
052. 6411556
M/ s Theertha Jewellery IX/369 Chentrapinni P.O. Trichur- 680687 2003-08-21
053. 6411657
[PART II- SEC. 3 (ii) ] (5)
(6) (7) (8) (9)
02202 01 99 Specification for Wooden FlushDoor Shutters ( Solid CoreType) Part 1 : Plywood Face Panels (SixthRevision)
99
01417
Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts- Fineness and Marking-Specification (ThirdRevision)
95
08034
M/s Texmo Industries
Mettupalayam Road G.N. Mills
P.O. Coimbatore- 641029
054. 6411758
2003-08-21
Specification for Submersible Pumpsets (FirstRevision)
09283
95 Motors for Submersible
M/ sTexmo Industries
Mettupalayam Road G.N. Mills
P.O. Coimbatore- 641029
2003-08-21
055. 6411859
M/ s Rich Aqua Tech 3-323 K.A.M Nagar TrichyRoad SelaipadiVillage Dindigul- 624005 Pumpsets-Specification (FirstRevision)
14543
98 Specification for Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)
[No. CMD -4/ 13: 11 ] S.K. CHAUDHURI , Dy. Director General (Marks) .
कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2004
का०आ ० 1079.- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का० आ०1804 , तारीख 17 जुलाई, 2001 जो भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उप- खंड ( ii ) तारीख 28 जुलाई, 2001 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 2562.00 हेक्टर ( लगभग ) या 6338.115 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप-खंड (ii ) , तारीख 14 जुलाई, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का० आ० 798 ( अ ) , तारीख 14 जुलाई , 2003 द्वारा 28 जुलाई , 2003 से प्रारंभ होने वाली और एक वर्ष की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी;
और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में यथावर्णित 305.80 हेक्टर ( लगभग ) या 755.63 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है- टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी I( ई ) /III/जेजेजेआर/711-1103 , तारीख 13 नवम्बर, 2003 का निरीक्षण, कलेक्टर, चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- ( 700001 ) के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ( राजस्व विभाग ) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।
टिप्पणी 2 : कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :-
2077 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
" 8 अर्जन की बाबत आपत्तियां:
( 1 ) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , हितबद्ध है , अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण: -इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच , जो वह आवश्यक समझता है , यदि कोई हो, करने के पश्चात् वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में याउस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमियों में या उन पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय केलिए देगा ।
(3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं ।
टिप्पणी 3 :-केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक संख्या का ०आ ० 2519, तारीख 27 मई, 1983 भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उपखंड ( ii ) तारीख 11 जून , 1983 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।
अनुसूची
पौनी विस्तारण विवृत परियोजना
बल्लारपुर क्षेत्र
जिला चंद्रपुर ( महाराष्ट्र )
(रेखांक सं. सी- 1 ( ई ) /III/ जेजेजेआर/711-1103, तारीख 13 नवम्बर, 2003 )
सभीअधिकार:
टिप्पणियां
क्षेत्र हेक्टर में
जिला
तहसील
पटवारी सर्किल संख्या
क्रम ग्राम का नाम सं.
भाग
305.80
चंद्रपुर
2
राजूरा
साकरी
1
कुल क्षेत्र: 305.80 हेक्टर ( लगभग ) या
755.63 एकड़ ( लगभग ) ग्राम साकरी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:
78 , 79, 80 , 86/1-86/2, 87/1-87/2ए-87/2बी- 87/ 2 सी, 88/1-88/2-88 /3-89 , 90/1-90/2, 91 , 92/1-92/2-92/3 , 93/1-93/2- 93 /3-93 /4, 94 , 95 , 96 , 97 , 98, 106/1- 106/2 , 107 , 108 , 109/ए- 109/बी, 110/ए- 110/बी , 111/1- 111/2-111 /3 , 112/1112/2 , 113/1-113/2- 113/3 , 114, 117 , 118, 123, 124, 125, 126/1- 126/2- 126/3 , 127, 128/1- 128/2 , 129 , 130 , 131, 132/1-132/2 , 133/1-133/2, 134, 135 , 136, 137, 138/1-138/2 , 139/1-139/2 , 140/1-140/2-140/3-140/4-140/ 5, 141 , 142, 143 , 144 , 145, 146/1-146/2-146/3 , 149 , 150/1- 150/1 बी 150/2, 151 , 152 , 154, 155, 156 , 157 , 158/1- 158/2-158/3 , 159/1- 159/2 , 160/1-160/2 , 161 , 162/1- 162/2 , 163/1-163/2- 163/3- 163/4 , 164/1 ए- 164/1बी-164/2- 164/3 , 165/1-165/2-165/3 , 166, 167, 168, 169 , 170, 171 /1-171/2-171/3- 171/4, 172/1-172/2 , 173/1-173/2 , 174 , 175, 176/1-176/2-176/3-176/4 , 177 , 178/1-178/2 , 179/1-179/2 , 180/1-180/2 , 181/1-181/2-181/3-182, 183 , 184, 185, 186/1-186/2-186/3 , 187/1-187/2-187/3 , 188/1-188/2ए- 188/2 बी, 189,190, 191/1-191/2-192/1-192/2-193 , 2078
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II- SEC . 3 ( ii) ] 194/1-194/2-194/3-194/4 , 195/1-195/2, 196/1-196/2-196/3-196/4, 197/1-197/2-197/3- 197/4 , 198/1-198 /2 , 199 , 200, 214/1-214/2, 215/1 ए- 215/1 बी- 215/2, 216/1-216 /2 , 217/1-217/2-217/3-217/4-217/5 , 265 , 266 , 267/1 ए- 267/1 बी-267/ 1सी-267/1 ड़ी- 267/2 , 267/3 , 279/1 , 279/2 , 279/3 , 280/ 1- 280/2 , 281 / 1 ए- 281/1 बी- 281 /2 ए, 281/2बी- 281/3 ए- 281/3 बी, 282 , 283, 284/1-284/2-285/1-285/2-285/3-285/4 .
सीमावर्णन:
क ख: रेखा बिन्दु ' क' से आरम्भ होती है और ग्राम साकरी और पौनी की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है और साकरी नाला को पार करती है, ग्राम साकरी और पौनी की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ- साथ जाती पीडब्ल्यूडी के रास्ते को पार करती है तथा साकरी नाले के पूर्वी किनारे के साथ जाती है और बिन्दु' ख ' पर मिलती है ।
खगः रेखा साकरी नाला के पूर्वी किनारे और प्लॉट संख्या 214/1-214/2 , 217/1-217/2-217/3-217/4-217/ 5 , 216/1-216/2 की बाह्य सीमा के साथ - साथ ग्राम साकरी से होती हुई जाती है और बिन्दु ' ग ' पर मिलती है ।
ग - घः रेखा प्लॉट संख्या 216/1-216 / 2 , 279/1-279/2-279/3 , 280/1-280/2, 281/ 1 ए-282/1 बी 281/2ए-281/2बी- 281/3ए- 281/3बी, 267/1 ए- 267/1 बी- 267/1 सी- 267/1 डी- 267/2-267/3 , 265 की बाह्य सीमा के साथ- साथ ग्राम साकरी से होती हुई जाती है साकरी नाला को पार करती है और बिन्दु' घ ' पर मिलती है ।
घ ङः रेखा साकरी नाला के पश्चिमी किनारके साथ- साथ ग्राम साकरी से होते हुए जाती है फिर प्लॉट संख्या 285/1-285/2-285/3-285/4 की बाह्य सीमा के साथ जाती है सीजनल वॉटर कोर्स को पार करती है फिर प्लॉट संख्या 158/1-158/2-158 / 2 15- 154, 152, 150/1-150/1 बी 150/2, 149 , 146/1-146/2-14612 15 , 156 , 155 , मिलती है ।
का बाह्य सीमा के साथ- साथ जाती है और बिन्दु ' ङ' ङच: रेखा प्लॉट संख्या 146/1-146/ 2- 146/3 , 145, 144 , 123 , 124 , 125, 127, 118, 117 , 114 , 113 /1-113 /2-113/ 3 की बाह्य सीमा के साथ - साथ ग्राम साकरी से होते हुए जाती है, पीडब्ल्यूडी रोड को पार करती है और प्लॉट संख्या 106/ 1-106/ 2 की बाह्य सीमाके साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' च ' पर मिलती है ।
चक: रेखा प्लॉट संख्या106/1-106 / 2 , 107 , 98 , 95, 94, 78, 79, 80, 87/1-87/2 ए- 87/ 2बी- 87 /2 सी, 86/1-86/ 2 की बाह्य सीमा के साथ- साथ ग्राम साकरी से होते हुए जाती है और आरंभिक बिन्दु ' क ' पर मिलती है ।
:
[सं.43015/7/2001-पी. आर. आई.डब्ल्यू. ]
संजय बहादुर, निदेशक
MINISTRY OF COAL
New Delhi , the 20th April, 2004
S.O. 1079. Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 1804 dated the 17th July, 2001 , published in the Gazette of India, Part - II , Section - 3 , Sub- Section ( ii ) dated the 28th July, 2001 under Sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development ) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in the lands measuring 2562.00 hectares (approximately) or 6338.115 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;
Andwhereas the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 798 (E) dated the 14th July, 2003 under Sub - Section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, and published in the Gazette of India Extraordinary in Part - II , Section 3 , Sub -Section ( ii ) dated the 14th July, 2003 , the Central Government specified a further period of one year commencing from the 28th July, 2003 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;
Andwhereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of said lands;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 305.80 hectares ( approximately ) or 755.63 acres ( approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto;
2079
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
Note 1.- The plan of the area bearing No. C- I (E) / III/ JJJR/711-1103 dated the 13th November, 2003 covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Kolkata (Pin 700001) or in the office ofthe Western Coalfields Limited (Revenue Department ) , Coal Estate, Civil Lines , Nagpur -440 001 (Maharashtra).
Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act , 1957 (20 of 1957) which provides as follows:-
"8. Objections to Acquisition :
Any person interested in any land in respect of which a notification under Section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or ofany rights in or over such land .
Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be under taken by the Central Government or by any other person.
(2) Every objection under Sub - section ( 1 ) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall , after hearing all such objections and after making such further inquiry, ifany, as he thinks necessary , either make a report in respect of the land which has been notified under Sub - section ( 1 ) of Section 7 or ofrights in or over such land or make different reports in respect ofdifferent parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceeding held by him, for the decision of that Government.
(3) For the purpose of this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act . "
Note 3. The Coal Controller , 1, Council House Street , Kolkata- 700 001 , has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act, vide notification number S.O. 2519 dated the 27th May, 1983 , published in Part - II, Section 3 , Sub -section ( ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.
SCHEDULE
Pauni Expansion Opencast Project
BallarpurArea
District Chandrapur (Maharashtra)
(Plan No. C - I (E)/III/ JJJR/ 711-1103 dated the 13th November, 2003 )
All rights:
Remarks
District
Tahsil
Area in hectares
Serial number
Name of Village
Patwari circle number
Part
305.80
2
Chandrapur
Sakri
Rajura
1.
Total area : 305.80 hectares
(approximately)
or
755.63 acres
(approximately, Plot numbers to be acquired in village Sakri :-
78 , 79 , 80 , 86/1-86/2 , 87/ 1-87 /2A- 87/ 2B - 87/ 2C, 88 /1-88 /2-88 /3 , 89 , 90/ 1-90/2 , 91 , 92/ 1-92/2-92/3 , 93/ 1-93/2-93/3- 93/4, 94, 95, 96, 97, 98 , 106/ 1-106/2 , 107 , 108 , 109/A- 109/B, 110/A- 110/B , 111/ 1-111 /2-111 /3 , 112/ 1-112/2 , 113/1-113/2-113/3 , 114, 117, 118, 123 , 124, 125 , 126/1-126/2-126/3 , 127 , 128/ 1-128/2, 129, 130, 131 , 132/ 1-132/2, 133 /1-133/2 , 134, 135, 136, 137, 138/ 2080
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 ( ii)] 1-138/2 , 139/ 1-139/2 , 140/1-140/2-140/3-140/4-140/5, 141 , 142, 143, 144, 145, 146/1-146/2-146/3 , 149, 150/ 1-150/1B- 150/2, 151,152 154, 155, 156 , 157 , 158/ 1-158/2-158/3 , 159/ 1-159/2, 160/ 1-160/2, 161 , 162/ 1-162/2, 163/ 1-163/2, 163/3-163/4, 164/1A-164/1B 164/2-164/3 , 165/1-165/2, 165/3 , 166, 167, 168, 169, 170, 171/1-171/2 ,-171/3-171/4, 172/ 1-171/2 , 173/ 1-173/2, 174, 175, 176/1-176/ 2-176/3-176/4 , 177, 178/ 1-178/2 , 179/ 1-179/2, 180/1 , 180/2 , 181/ 1-181 /2-181/3 , 182, 183, 184, 185 , 186/ 1-186/2-186/3 , 187/1-187/ 2-187/3 , 188/ 1-188/2A- 188/2B, 189, 190, 191/ 1-191/2 , 192/1-192/2, 193, 194/1-194/2-194/3-194/4, 195/1-195/2, 196/1-196/2-196/ 3-196/4, 197/1-197/2-197/3-197/4, 198/1-198/2, 199 , 200, 214/1-214/2, 215/ 1A-215/ 1B- 215/2, 216/ 1-216/2,217/1-217/2-217/3- 217/4-217/5,265 , 266, 267/ 1A-267/1B-267/1C-267/1D -267/2-267/3 , 279/1-279 /2, -279/3 , 280/1-280/2, 281 / 1A- 281 /1B-281 /2A 281/2B-281/3A- 281/3B, 282, 283, 284/1-284/2 , 285/ 1-285/2-285/3-285/4.
Boundary description:-
A-B: Line start from point ' A' and passes along the common village boundary of village Sakri and Pauni crosses Sakri Nallah proceeds along the common village boundary of village Sakri and Pauni then crosses PWD Road along the Eastern Bank of Sakri Nallah and meets at point 'B' .
B-C: Line passes through village Sakri along with the Eastern Bank of Sakri Nallah and outer boundary ofplot numbers 214/1-214/2,217/ 1-217/2-217/3-217/4-217/5, 216/1-216/2 and meets at point 'C' .
C-D: Line passes through village Sakri along the outer boundary of plot numbers 216/ 1-216/2 , 279/1-279/2-279/3 , 280/1-280/2 , 281 / 1A- 281 / 1B- 281/2A- 281/2B -281/3A-281 /3B , 267/ 1A- 267/ 1B - 267/ 1C- 267 /1D - 267/2- 267/3 , 265, crosses Sakri Nallah and meets at point ' D ' .
D-E : Line passes through village Sakri along the Western Bank of Sakri Nallah and then proceeds along the outer boundary of plot number 285 / 1-285 /2-285 /3-285 / 4, crosses seasonal water course and then proceeds along the outer boundary of plot numbers 158/ 1-158 /2-158/3 , 157 , 156, 155, 154, 152, 150/1-150/ 1B- 150/ 2 , 149 , 146/1-146/2-146/3 and meets at point ' E' .
E-F: Line passes through village Sakri along the outer boundary of plot numbers 146/ 1-146/2-146/3 , 145 , 144, 123 , 124 , 125 , 127, 118, 117, 114, 113/1-113/2-113 / 3 , crosses PWD Road and passes along the outer boundary of plot number 106/ 1-106/2 and meets at point 'F' .
F-A: Line passes through village Sakri along the outer boundary of plot numbers 106/ 1-106/2 , 107 , 98 , 95, 94 , 78, 79, 80 , 87/1-87/2A- 87/2B -87/2C , 86/ 1-86 /2 and meets at starting point ' A' .
[No. 43015/7/2001 -PRIW]
SANJAY BAHADUR, Director,
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली 20 अप्रैल , 2004
का. आ. 1080.- भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 17 फरवरी, 2004 के भाग 2 , खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) में पृष्ठ क्रमांक 1 से 12 पर प्रकाशित, भारत सरकार कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 203 ( अ ) तारीख 17 फरवरी, 2004 में :-
पृष्ठ क्रमांक 3 , तालिका में,
क्रम संख्या 3, " सुबभोंडी " के स्थान पर " सुआभोंडी " पढ़ें ।
पृष्ठक्रमाक4,
( 1 ) ग्राम मलगॉव ( भाग ) में अर्जित किये जाने वाले खसरा संख्यांक में, पंक्ति 12 , " 191/1 , 192/2 " के स्थान पर " 192/1 , 192/2 " पढ़ें । :
पंक्ति 14, " 556/1 556/2 , 556/2 " के स्थान पर " 556/1 , 556/2 पढ़ें ।
(2) ग्राम हरदी बाजार ( भाग ) में अर्जित किये जाने वाले खसरा संख्या में पंक्ति 19, " 112/12, 113/14 , " के स्थान पर " 112/12 , 112/13 , 112/ 14" पढ़ें। 2081
भारत का राजपत्र : मई 1, 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
पृष्ठक्रमांक 5,
पंक्ति 13 , " 207/12, 208/13 " के स्थान पर " 207/12, 207/13 " पढ़ें ।
( 3) ग्राम सुआभोंडी ( भाग ) में अर्जित किये जाने वाले खसरा संख्यांक में,
पृष्ठक्रमांक 6
पंक्ति5, " 350/1 , 350/2,2 ", के स्थान पर " 350/1 , 350/2 " पढ़ें ।
पंक्ति7, " 355/1 , 355/ 2,355 /2, " के स्थान पर " 355/ 1,355/ 2 " पढ़ें ।
पंक्ति11 , " 359/24,359/2 ( भाग ) , 5 " के स्थान पर " 359/24, 259/25" ( भाग ) पढ़ें ।
रेखा ठ ड ढ ण,
पंक्ति3,4, " 145 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ और खसरा संख्या 338,336,655 की पूर्वी सीमा खसरा संख्या 340 के साथ साथ से होते " के स्थान पर " 145 की पूर्वी सीमा के साथ साथ , खसरा संख्या 340 से, खसरा संख्या 338,336,655 की पूर्वी सीमा से होते " पढ़ें । पृष्ठक्रमांक 12 , रेखा त -थ-द,
पंक्ति2. " होतु हुए ग्राम " के स्थान पर " होते हुए ग्राम " पढ़ें ।
पंक्ति3 , " होतु हुए खसरा " के स्थान पर " होते हुए खसरा " पढ़ें ।
रेखा द- ध छ,
पंक्ति6, " ग्राम सुवाभोंडी " के स्थान पर " ग्राम सुआभोंडी" पढ़ें ।
[सं.43015/19/2000- पीआरआईडब्ल्यू]
संजय बहादुर, निदेशक
CORRIGENDUM
New Delhi, the 20th April , 2004
S.O. 1080. In the notification of the Government of India in the Ministry of Coal No. S.O. 203 (E) dated 17th February, 2004, published in the extraordinary Gazette of India, Part II , Section - 3 , Sub- Section (ii ) dated the 17th February, 2004-
At page 14, In ( 1 ) Khasra numbers to be acquired in village Malgaon (Part),
Line 4, for " 173 , 17" read " 173 , 174" .
Line 8, for " 191/2 , 19 (, Part) , 191/1 , 192/2 " read " 191/2 , 194(part) , 192/1 , 192/2 "
for " 211/2 , 21 (, 248/ 2 (part) " , read " 211 /2,211 / 4 , 248/2 (part )" , Line 12,
Line 13 , for " 251/3 , 25 (, " read " 251/3 , 251/4" ,
Line 14, for " 254 / I (par ) " , read " 254/1 (part) " ,
Line 18, for " 543/6, 543/7 , 543/7 " read " 543/6, 543/7 " ,
Line 23 , for " 556/1 , 556/2 , 556/2 " read " 556/1 , 556/2" ,
At page 15 , In 2) Khasra numbers to be acquired in village Hardi Bazar (part ) ,
Line 12, for " 112/2 , 1123 " , read " 112/2 , 112/3 "
Line 13, for " 112/12, 113/14, 112/15 " read " 112/12, 112/13 , 112/14 , 112/15 " ,
Line 22, for " 207/12 , 208/13 , 20/4 " read " 207/12 , 207/13 , 207/14 " ,
Line 24, for " 211/3 , 21 (, 212/ 1 , " read "211/3 , 211/4 , 212/1 " ,
1277 Gl /2004-9 2082
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ] Line28, for " 221/3 , 22 (" , read "221/3 , 221/4 " ,
Line29, for " 241/3 , 24 (", read " 241/3 , 241/4",
Line33, for " 250/13 , 250/1 (K) " read ' 250/13, 250/14(K) " ,
Atpage16
For " 2)Khasra numbers " read " 3 )Khasra numbers" .
In 3 ) Khasra numbers to be acquired in village Suwabondi (Part)
Line6, for " 350/2 , 2 " read " 350/2",
Line 8, for " 355/1 , 355/2 , 355/2 " read " 355/1 , 355/2 " ,
Line9, for " 359/13 , 359/1 , " read " 359/13 , 359/14" ,
Line 10, for " 359/24 , 359/2 (Part) 5 " read " 359/24, 359/25 (Part)" ,
Line14, for "371/3,370,372" read " 371/3 , 371/4,372",
for " 3 ) Khasra numbers" read " 4) Khasra numbers" ,
In 4) Khasra numbers to be acquired in village Amgaon (part)-
Line 1, for " 1/3 , (, 1 / 5 (k) " read " 1/3 , 1/4 , 1/5 (k) " ,
Line9, for " 21/3 , 26,21 / 5 ' read '21 /3 , 21/4 , 21/5" ,
Line 12, for " 28/5 (D ) , 28 / (P) " read " 28/5 (D ) , 28/5 (P) " ,
Line 16, for " 36/17 , 36/18 , 36/19 " read "36/19 " ,
Line18, for " 66/, 40/8 " read "66/4, 40/8 " ,
Line22, for " 61/3 , 6(, 61 /5" read " 61/3 , 61/4 , 61/5" ,
Line23 , for "64/2 , 64 /, " read " 64/2 " ,
At page 17,
Line 1, for " 64/3 , 74/4 " read" 64/3 , 64/4" ,
Line2,. for 70/3 , 70/ , 70/4 , 70/5 " read " 70/3 , 70/4,70/5 " ,
Line 3, for " 72/5 , 72/5 , 72/6 " read "72/5 , 72/6 " ,
Line8, for " 91/3 , 96, " read" 91/3 , 91/4 " ,
Line 12, for " 111/3 , 11 (, " read " 111/3 , 111/4 " ,
Line 14, for " 118/4 , 1118/5 " read " 118/4, 118/5" ,
Line 16 , for " 121 /3K, 12 (, " read " 121 /3k, 121/4 " ,
Line 21 , for " 151/3 , 15 (, " read " 151/3 , 151/4 " ,
Line 31 , for " 341/3 , 34/4, 341/5, 341/6 , 341/6" read " 341/3 , 341/4, 341/5, 341/6" ,
:
Line41 , for " 381/1 , 380/2 , 382 " read " 381/1 , 381/2, 382 " ,
Atpage 18
Line3, for " 421/3 , 426, " read " 421/3 , 421/4",
Line4, for "431/3K, 431/3kh , 43 (, " read " 431 /3k, 43 1 /3kh, 431/4 " ,
Line 10, for " 479/1 , 79/2 " read " 491/1 , 479/2 " .
2083 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
Line 15 , for " 502/1 1502/2 , read " 502/1 , 302/2 " ,
for " 506/6 , 506/, 506/8 , " read " 506/6 , 506/7, 506/8 " ,
Line 16,
for " 511/3 516, " read "511/3 , 511/4",
Line 17 ,
Line 18, for " 511/11 , 511/11/12 " read " 511/11 , 511/12" ,
for 531/3 , 53 (, " read " 531/3 , 531/4" ,
Line25,
for " 541/3 , 54(, " read " 531/3, 531/4" ,
Line 27 ,
Line30, for "541/39 , 54(0 , 54( 1 , 54(2 , 54(3 , 54(4, 54(5, 54(6, 54( 7, read 541/39 , 541/40, 541/41 , 541/42, 541/43, 541/44, 541/45, 541/46, 541/47",
for " 568/1 , 568/2, 568/2 , 568/3 , 568/45 " read " 568/1 , 568/2 , 568/3 , 568/4, 5"
Line 39,
At page19.
for " 577/8 , 557/9 " read " 577/8 , 577/9 " ,
Line 1,
Line7, for "601/3 , 60 (, " read " 601/3 , 601/4" ,
Line 17, for "640/3 , 340/4 " , read " 640/3 , 640/4 " ,
Inboundary description, Line L- M - N-O,
for "along Khasra Estern - southern " read " along the Eastern -southern".
Line 1 ,
At page 20, Line R-S -G,
Line 1 , for "Village Hardi bazaar " read " village Hardi bazaar".
Line7, for " and entire in village " read " and enter in village " .
[No. 43015/ 19/2000 -PRIW]
SANJAY BAHADUR, Director
विद्युत मंत्रालय
नई दिल्ली , 22 अप्रैल , 2004
का.आ. 1081.-केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 ( 2001 का 52 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं . का.आ. 1472 , तारीख 26 अप्रैल , 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 24 और 25 के सामने निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
सदस्य
ब्यूरो की शासी परिषद् द्वारा नामनिर्देशित
अध्यक्ष, रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय
24.
सदस्य" ।
ब्यूरो कौ शासी परिषद् द्वारा नामनिर्देशित
सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
25 .
[फा. सं. 13/2/2001 - ई एम ]
दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक
MINISTRY OF POWER
NewDelhi , the 22nd April , 2004
S. O. 1081. In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Energy Conservation, Act, 2001 (52 of2001 ), the Central Government hereby appoints the following members of the Governing Council and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry ofPower number S.O. 1472, dated the 26th April, 2002 , namely:-
2084
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II- SEC . 3 ( ii) ] In the said notification, against serial numbers 24 and 25, the following shall be inserted, namely:-
Member
Nominatedby the Governing Council of the Bureau
"24. Chairman, RailwayBoard, Ministry ofRailways
Member"
Nominated by the Governing Council of the Bureau
25. Secretary,Ministry of UrbanDevelopment
[F. No. 13/2/2001 -EM] D. C. SRIVASTAVA, Director
परमाणु ऊर्जाविभाग
मुंबई, 23 अप्रैल, 2004
का. आ. 1082.-केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) , सरकारी स्थान की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग , भारत सरकार के दिनांक. 26-03-1996 के का.आ. सं. 1146 की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है ।
उपर्युक्त अधिसूचना में दी गई सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाए, अर्थात्:-
"सारणी
अधिकारी का पदनाम
सरकारी स्थान
(1)
(2)
मुख्य प्रबंधक (प्रशासन )
यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा माइन्स, जिला-सिंहभूम (पूर्व ) झारखंड -832 102 के प्रशासनिक नियंत्रण केअधीन स्थान" ।
युरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा माइन्स,
जिला- सिंहभूम ( पूर्व ) ,
झारखंड-832102
[फा. सं. 10/8 ( 10 )/ 2003-पीएसयू]
जी. एम. नायर, अवर सचिव ( उद्योग एवं खनिज) टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना दिनांक11 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में भाग. II खंड 3 , उप- खंड ( ii ) में अधिसूचना सं. का. आ. 1146 दिनांक 26 मार्च , 1996 के द्वारा प्रकाशित हुई और तदुपरांत दिनांक 24 जून, 1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 1879 द्वारा संशोधन किया गया ।
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
Mumbai , the 23rd April , 2004
S. O. 1082.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification ofthe Government of India in the Department of Atomic Energy number S.O. 1146, dated the 26th March, 1996 namely: Inthe said notification, for the Table, the following Table shall be substituted , namely :---
"TABLE
Public Premises
Designation of the Officer
(1)
(2)
ChiefManager (Administration Uranium
Corporation of India Limited,
Jaduguda Mines ,
Premises under the administrative control of the Uranium Corporation of India Limited , Jaduguda Mines, Singhbhum (East) , Jharkhand -832102. " .
Singhbhum (East ) ,
Jharkhand - 832102
[F. No. 10/8( 10)/2003 -PSU]
G. M. NAIR, Under Secy. (Industries & Minerals).
Note :~The Principal notification was published in the Gazette of India, Part - II , Section 3 , Sub- section ( ii ) , dated the 13th April , 1996 vide notification No. S.O. 1146 , dated the 26th March, 1996 and was subsequently amended by notification No. S.O. 1879, dated the 24th June , 1999 .
2085 भारत का राजपत्र : मई 1, 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004
का. आ. 1083.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1844 तारीख 3 जुलाई, 2003 , जो भारत के राजपत्र तारीख 5 जुलाई , 2003 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा मुन्द्रा - भटिंडा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा पत्तन स्थित अपरिष्कृत तेल संस्थापन से पंजाब राज्य में भटिन्डा तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 1 अगस्त, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है ;
अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है ;
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त, गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड ( हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) में निहित होगा । 2086
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
तहसील:- भचाऊ
[PART II-SEC. 3 (ii)]
अनुसूची
जिलाः- कच्छ
गाँव का नाम
सर्वे सँख्या
राज्य:- गुजरात
क्षेत्रफल
भाग यदी है तो
1
2
690
1. मोटी चीरइ
739
819
390/1
2. लुणवा
222/1
226
238/2
235/1
234
233
242/2
182
पैकी 3. चोपडवा
106
4.भचाऊ
919/2
930
894
पैकी
891
पैकी
889
887
833/1
832
701/1
पैकी 5. वोंध
432/4
432/5
423/1
402/1
पैकी
368/1
347
हेक्टर आर सेन्टी आर 3
4
00 01
53
00 08
02
00 00
30 नाला
00 01
49
00 02
71
00 09
20 नाला
00 02
47
00 16
11
00 24
71
00 18
26
00 11
97
00 06
08
00
01
14
00 00
12
00 03
32
00 01
98
00 05
23
00 24. 13
00 09
03
00
00
09
00 13
46 कार्ट ट्रेक
00 01
31
00 03
21
00 13
48
00 00
10 काटं ट्रेक
00
00
03
00
03
67
00 05
59
00 00
49
00 15
93
00 04
56
00 06
88 [भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
2087
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
राज्य:- गुजरात
जिला:- कच्छ
तहसील:- भचाऊ
क्षेत्रफल
भाग यदी है तो
सर्वे सैंख्या
गाँव कानाम
2
1
345/1
320/1
5. वोंध (जारी ... )
317/1
243/1
189/2
'पैकी
ट्रार्वस 1421/1
131/1
304/2
6. वर्बोधडा
20
7. विजपासर
5
88
245/2
245/3
पैकी
258
पैकी
207/1
8. लखपत
197
177/1
41
869
9. अधोई
783/2
1
782/2
782/1
781/2
653
633
434/2
321/3
321/2
पैकी
295/1
983
10. शिवलखा
985
1014
1067/1
सेन्टी आर
आर
हेक्टर
4
3
72
24
00
41.
01
00
24
01
00
64
00
00
51
01
00
87
00
00
कार्ट ट्रेक
27
31
00
53
01
00
83
05
00
13
14
00
31
00
00
42
00
00
26
01
00
76
04
00
73
01
00
66
00 00
83
00 03
05
06
00
18
00
00
94
00 09
16.
22
00
15
20
00
76
18
00
81
41
00
97
00 04
72
01
00
97
08
00
20
00 04
87
00
00
31
00 07
82
00 03
नाला
11
06
00
00
02
01
1
48
01
00
02
00
16 2088
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ] तहसीलः- भचाऊ
जिला:- कच्छ
राज्य: - गुजरात
क्षेत्रफल गाँव का नाम
सर्वे सँख्या
भाग यदी है तो
हेक्टर आर सेन्टी आर 1
2
3
4 1105/3
00 00
31 10. शिवलखा (जारी ... )
नाला
00
01
33 1165/2
00
04
19 1172
00
02
32 1241/2
00 00
86
खारी नदी
00
07
25 130
00 08
38 168/1
00 00
11
[फा. सं. आर-31015/3/2002- ओ.आर-II ]
हरीश कुमार, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi , the 27th April , 2004
S. O. 1083.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , number S.O.1844, dated the 3rd July 2003 , issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act ) , published in the Gazette of India dated the 5th July, 2003 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, for the purpose of laying pipeline for the transportation of crude oil from crude oil terminal at Mundra Port in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab through Mundra -Bathinda Crude Oil Pipeline by Guru Gobind Singh Refineries Limited ( a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited);
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st August 2003;
And whereas , the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to the Central Government ; :
And whereas , the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further , in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest , on the date of publication of the declaration , in Guru Gobind Singh Refineries Limited ( a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited ) , free from all encumbrances .
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
2089
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
(Schedule)
State:- Gujarat
District:- Kutch
Taluka:- Bhachau
SurveyNo Name ofVillage
2 1
690 (1).Moti Chirai
739
819
390/1 (2) . Lunwa
222/1
226
238/2
235/1
234
233
242/2
182
106 (3). Chopadwa
919/2 (4) . Bhachau
930
894
891
889
887
833/1
832
701/1
432/4 (5) .Vondh
432/5
423/1
402/1
368/1
347 1277 Gl/2004-10
ROU Area Part ifAny
Sq.mt.
Ar .
Ha.
3
01 53
00
02
00 08
49
01
00
Nala
71
02
00
00 09 20
02 47
00
Nala
11
00 16
71
24
00
26
00 18
97
11
00
08
00 06
14
00 01
12
00 00
P
32
03
00
00 01 98
05 23
00
13
00 24
P
03
00 09
P
09
00
00
46
13
00
00 01 31.
Cart Track
21
03
00
48
13
00
10
00 00
P
Cart Track
67
03
00
59
00 05
49
00
00
93
15
00
56
00 04 P
88
00 06 2090
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
Taluka:- Bhachau
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
District :- Kutch
Name of Village SurveyNo
2
1
345/1
320/1
(5) .Vondh (Contd...)
317/1
243/1
189/2
Trowers 1421/1 P
131/1
304/2
(6).Vondhada
20
(7) .Vijapasar
5
88
245/2
245/3
258
P
207/1
P (8) . Lakhpat
197
177/1
41
(9).Adhoi
869
783/2
782/2
782/1.
781/2
653
633
434/2
321/3
321/2
P
295/1
983
(10 ) .Shivlakha
985
1014
-1067/1
State:- Gujarat、
ROU Area Part ifAny
Ha. Ar. Sq.mt.
4
3
24
00
72
00 01 41
00 01 24
64
00 01 51
00
CartTrack
87
00
00 31 27
00
53
01
'00 05 83
00
13
14
00 00 31
00 00 42
00 01 26.
76
00 04
00 01 73
00 00 66
83
03
00
00 06 05
00 00 18
09 94
00
00 22 16
00 20 15
00 18 76
81
00 41
00 04 97
00 01 72
00 08 97
00 04 20
00 00 87
00 07 31 Nala
00 03 82
00 06 11
02
00 01
00 01 48
00 02 16 2091 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
State:- Gujarat
District:- Kutch
Taluka:- Bhachau
ROU Area
Part ifAny
SurveyNo
Sq.mt.
Ar.
Name ofVillage
Ha.
4
3
2
1
31
00 00 1105/3
33
01
00
Nala
(10).Shivlakha (Contd... )
19
04
00
1165/2
32
00 02 1172
86 1241/2
00 07 25
Khari River
38
08
00
130
11 168/1
[No. R- 31015/3/2002-O.R. - II ] HARISH KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2004
का. आ. 1084.- केन्द्रीय सरकार , को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उड़िसा राज्य में पारादीप से पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया तक कश्चे तेल के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,
और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,
अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें उपयोग . के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,
कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के अन्दर पाइपलाइन बिछाने के संबंध में श्री अरविन्द घोष , सक्षम प्राधिकारी, पाराद्वीप हल्दिया पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमीटेड, कसबेरीया , डाकघर खंजनचक , पूर्व मिदनापुर (पश्चिम बंगाल ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 721602 2092
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
अनुसूची पुलिस थाना : रामनगर
[PART II-SEC. 3 (ii) ] राज्यः पश्चिमी बंगाल
जिला : पूर्व मिदनापुर
गाँव का नाम
प्लॉट संख्या
अधिकारिता सूचिसंख्या
हेक्टेयर 1
2
3
4 वाधिया
6
96
00
98
00
99
00
102
00
104
00
167
00
168
00
170
00
179
00
180
20
181
00
182
00
265
00
266
00
267
00
268
00
269
00
277
00
279
00
283
00
00
284
287
00
291
00
292
00
293
00
296
00
297
00
299
00
301
00
304
00
305
00
307
00
308
00
315
00 .
:
331
00
332
00
333
00
338
00
339
00
340
00
365
00
366
00
396
00
397
00
398
00
472
00
473
00 क्षेत्रफल
वर्गमीटर
एयर
5
6
05
68
06
20
01
24
12
32
03
23
07
56
01
47
00
20
03
00
04
71
07
61
00
20
02
32
07
35
00
20
05
82
05
29
10
42
05
03
03
52
02
82
00
44
00:
20
04
80
00
98
03
78
04
56
01
03
09
17
29
02
00
20
01
24
Όρ
55
02
28
04
17
04
23
01
95
06
10
01
86
00
78
01
49
03
24
04
78
00
20
00
72
00
25
00
98 भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004 /वैशाख 11 , 1926LAND S
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
प्लॉट संख्या
गाँव का नाम
हेक्टेयर
अधिकारिता सूचि संख्या
4
3
2
1
00
483
484
00
485
487
UDGE 00
694
000
695
00:
696
00
697
00
699
001%
701
00:
702
00
845
00:
846
00
847
00
848
5.100
884
AC 00
885
00
886
00:
887
8:00
888
00:37
893
0030
906
001
907
00123
918
921
006
923
924
00
1925
000
927
00500
929
00ッション
931
0000
932
900
933
MATOO
943
100
944
945
$200
946
9300
949
50950
6800
00963
964
300
965
996
971
972
000
973
976
978
368600
980
981
1000
00%
1001
2093 क्षेत्रफल
वर्गमीटर
एयर
6
5
26
00
58
00
20
00
05
11
44
00
31
05
06
09
16
10
97
60
86
05
49
60-
01
01
36
03
60
01
51
03
20
00
93
09
68
06
23
04
13
02
74
00
30
04
48
08
20 00
83
04
22 00
33 02
70 03
60 04
17 02
63 00
86 04
20 00
23 04
34 04
95 06
03 02
60 06
35 01
91 00
45 04
20 00
61 07
20 00
29 05
81 00
52 01
20 00
26 07
17 02
02 03
00 06 2094
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SBC..3 (ii)] गाँव का नाम
क्षेत्रफल
प्लॉट संख्या
अधिकारिता सूचिसंख्या
हेक्टेयर
एयर
वर्ग मीटर 1
2
3
4
5
6
1005
00
03
14
1006
00
04
70
1008
00
00
79
1038
00
05
42
1039
00
05
32
1040
00
00
20
1041
00
00
28
1043
00
02
72
1042
00
03
75
1046
00
04
12
1056
00
00
20
1219
00
01
79
1224
00
05
70
1225
00
02
72
1226
00
00
20
1238
00
00
94
1239
00
02
57
1240
00
,00
82
1241
00
03
24
1242
00
00
39
1243
00
05
57
1246
00
02
32
1247
00
03
30
1248
00
00
71
1249
00
01
31
472/4038
00
03
58
483/4039
00
10
27
94/4189
00
00
52
269/4201
00
05
57
279/4203
00
03
74
280/4204
00
01
24
179/4206
00
04
04
288/4209
00
01
09
278/4210
00
00
34
170/4215
00
01
93
182/4218
00
02
97
182/4219
00
06
25
268/4221
i'
00
05
66
306/4240
00
00
80
333/4247
00
00
56
472/4265
00.
04
03
887/4321
00
02
25
887/4322
00
03
15
888/4323
00
01
54
888/4324
00
00
34
700/4339
00
00
42
701/4341
00
03
45
888/4359
00
03
29
888/4360
00
03
90
918/4366
00
02
34
928/4369
00
04
50
932/4370
00
00
20 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
2095 क्षेत्रफल
प्लॉट संख्या
गाँव कानाम
अधिकारिता सूचि संख्या
हेक्टेयर 1
2
3
4
00
932/4371
00
943/4372
00
951/4375
973/4376
00
00
976/4377
1005/4390
00
00
1005/4391
00
1046/4399
00
971/4405
1246/4422
00
00
1246/4423
00
1246/4424
पुलिस थानाः खेजुरी
देवीचक
125
137
00
154
00
155
00
157
00
00
158
00
159
171
00
172
00
173
00
192
00
00
193
00
194
195
00
197
00
00
198
201-
00
00
202
220
00
222
00
223
00
225
00
226
00
227
00
00
228
251
00
00
268
00
269
271 /
00
274
00
00
275
00
278
279
00
00
.296
297
00
326
00
334
00
337
00
336
00
वर्ग मीटर
एयेर
5
6
03
46
00
95
00
51
20
00
01
59
21
30
00
38.
00
85
02
43
00
20
01
98
01
52
02
89
07
81
26
40
00
20
03
71
47
77
03
28
01
22
01
38
00
74
07
66
00
47
00
66
06
29
74
05
02
92
03
22
06
65
09
57
05
08
03
09
03
62
04
11
04
52
03
98
02
76
12
26
04
26
73
04
60
05
11
25
01
42
05
96
67
07
01
39
00
20
05
35
07
54 2096
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
प्लॉट संख्या गाँव कानाम
अधिकारिता सूचिसंख्या
हेक्टेयर
4 1
2
3
00
339
340
00
00
341
00
342
00
350
351
00
00
352
353
00
00
275/864
296/865
F00
270/896
00
00
293/941
127
00
78
खारन
79
00
80
00
00
84
85
200
94
00
00
101
00
102
105
00
00
106
107
00
00
110
111
$00
00
113
00
114
$00
115
116
00
120
00
00
121
122
00
124
00
00
126
00
158
200
00
00
451
00
463
00
464
$$00
501
502
00
00
503
504
00
545
00
546
00
547
00
00
552
672
00
673
00
674
00
00
675
[PART II-SEC. 3 ( ii)] क्षेत्रफल
वर्ग मीटर
एयर
6
5
16
96
49
03
78
04
00
20
20
00
75
01
46
07
38
01
01
04
77
09
71
02
32
08
47
02
00
:08
10
60
32
05
72
02
36
15
07
84
04
15
01
41
14
01
20
04
01
41
41
04
71
00
32
02
31
04
17
01
37
01
53
09
00
40
03
04
55
24
01
86
01
21
84
00
00
45
00
30
05
94
03
96
03
09
25
12
41
00
00
20
20
00
03
04
46
00
00
03
82
05
89 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
प्लॉट संख्या
गाँव का नाम
हेक्टेयर
अधिकारिता सूचिसंख्या
4
3
2
1
00
676
00
680
00
681
00
682
00
683
00
695
00
696
00
697
00
698
00
764
00
765
00
766
00
767
00
769
00
-770
00
853
00
857
00
858
00
859
00
94/1045
00
501/1040
00
551/1087
00
696/1114
00
696/1115
00
1
126
मौहाटि
00
7
00
8
00
9
00
10
00
11
00
15
00
16
00
17
00
18
00
20
00
54
00
63
00.
64
00
55/3761
00
55/3762
पुलिस थानाः भगवानपुर
00
433
153
तेथिवाड़ी
00
437
00
438
00
439
00
448
00
449
00
451
00
454
00
503
1277 GI/2004-11
2097 क्षेत्रफल
वर्ग मीटर
एयर
6
5
92
00
82
06
52
05
29
04
13
01
23
00
51
06
24
06
79
02
20
00
20
00
17
03
21
06
78
02
05
05
00
01
37
00
67
06
06
12
20
06
27
06
76
00
78
08
51
00
28 01
90 06
26 01
79 02
34 16
37 00
68 06
33 03
24 04
01 16
29 00
65 01
46 05
20 00
49 08
74 00
50 01
20 00
95 01
51 01
47 04
53 02
46 00
84 13
56 00 2098
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11 , 1926
गाँव का नाम
प्लॉट संख्या
अधिकारिता सूचिसंख्या
हेक्टेयर 1
2
3
4
504
00
505
00
506
00
507
00
511
00
514
00
517
00
518
00
519
00
521
00
522
00
523
00
524
00
535
00
537
00
538
00
539
00
556
00
557
00
558
00
559
00
574
00
575
00
576
00
597
00
598
00
599
00
600
00
601
00
623
00
625
00
626
00
627
00
632
00
648
00
650
00
651
00
652
00
657
00
658
00
659
00
660
00
661
00
662
00
721
00
771
00
772
00
799
00
800
00
801
00
806
00
807
00
[PART II-SEC . 3 (ii)] क्षेत्रफल
एयर
वर्ग मीटर
5
6
51
81
37
55
10
69
04
87
04
48
04
18
00
36
00
82
02
58
04
19
01
62
08
74
03
66
00
49
06
01
01
64
07
80
01
01
06
03
03
88
02
53
03
61
02
86
01
61
01
69
05
32
06
71
12
35
00
66
10
56
00
20
00
20
00
30
00
20
09
23
03
21
00
47
02
32
04
93
07
55
05
95
09
34
01
55
06
06
00
20
07
52
03
88
02
40
06
17
05
71 2099
भारत का राजपत्र, मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
प्लॉट संख्या
गाँव का नाम
हेक्टेयर
अधिकारिता सूचिसंख्या
4
3
2
1
00
879
00
880
00
1546
00
1547
00
557/1614
00
499/1610
00
601/1612
00
623/1623
00
539/1615
00
576/1617
00
628/1622
00
558/1700
00
4
152
नारायण दांड़ि
00
585
00
586
00
587
00
591
00
592
00
604
00
605
00
606
00
607
00
610
00
611
00
612
00
616
00
617
00
619
00
725
00
726
00
727-
00
728
00
731
00
732
00
733
00
734
00
735
00
736
00
778
00
805
00
820
00
928
00
929
00
930
00
933
00
934
00
935
00
936
00
941
00
942
00
943
क्षेत्रफल
वर्ग मीटर
एयर
6
5
81
00
20
00
71
00
37
01
82
00
20
00
46
05
68
03
53
02
42
02
20
00
03
04
72
01
23
00
03
17
20
00
31
00
93
00
25
00
29
08
23
04
87
07
70
03
00
01
21
01
41
01
76
10
20 00
20 00
53 13
64 02
03 02
71' 07-
87 00
86 02
77 00
00 01
OC 02
89 00
77 00
43 01
20 00
29 00
84 03
87 00
61 03
20 00
30 03
24 00
70 05
53 03 2100
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
गाँव कानाम
प्लॉट संख्या
अधिकारिता सूचिसंख्या
हेक्टेयर 1
2
3
4
949
00
950
00
951
00
952
00
953
00
955
00
981
00
982
00
983
00
1567
00
1568
00
1569
00
1570
00
1573
00
1602
00
1603
00
1604
00
1605
00
1607
00
1608
00
1609
00
1614
00
1617
00
1651
00
1652
00
1662
00
1663
00
1664
00
1665
00
1666
00
1667
00
1668
00
1669
00
1670
00
1671
00
1676
00
1730
00
1731
00
1732
00
1733
00
1792
00
1794
00
1795
00
1812
00
1822
00
1823
00
1824
00
1825
00
1826
00
1880
00
1881
00
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] क्षेत्रफल
एयर
वर्ग मीटर
5
6
03
51
07
50
05
67
07
62
00
97
01
33
04
86
06
36
01
73
00
76
01
05
01
43
07
03
00
62
01
73
02
08
03
39
00
76
00
61
01
57
09
57
00
58
02
00
00
42
00
64
04
07
01
70
02
36
02
31
02
58
02
52
03
42
05
22
04
52
00
20
00
20
00
36
12
30
13
22
00
20
03
11
00
86
09
95
05
43
04
88
04
22
05
68
00
79
06
66
04
94
01
66 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
प्लॉट संख्या
गाँव का नाम
हेक्टेयर
अधिकारिता सूचिसंख्या
4
3
2
1
00
1882
00
1883.
00
1890
00
1893
00
1894
00
1898
00
1899
00
4507
00
727/4436
00
936/4465
00
1607/4476
00
1731/4484
00
1732/4485
2101 क्षेत्रफल
वर्ग मीटर
एयर
6
5
41
06
58
00
19
09
36
00
48
05
47
08
18
01
17
01
38
03
78
00
43
01
44
05
20
00
[फा. सं. आर-25011/9/2004- ओ.आर -1 ]
रेणुका कुमार, अवर सचिव
New Delhi , the 28th April , 2004
S. O. 1084.. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum (crude ) from Paradip in the State of Orissa to Haldia in the State of West Bengal , a pipeline should be laid by Indian Oil Corporation Limited.
And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification .
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .
Any person , interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India , are made available to the general public, object in writingto the laying of the pipeline under the land to Sri Arabinda Ghosh , Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited, Paradip Haldia Crude Oil Pipeline Project , Kasberia , Post office Khanjanchak , Purba Midnapur (WestBengal ). 721602 2102
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC! 3(ii)]
Schedule
Police Station : Ramnagar
District: Purba Midnapur
Name of Village
Jurisdiction List No.
State:West-Bengal Area
Hectare
Plot. No.
1
2
3
4 Badhia
6
96
00
98
00
99
00
102
00
104
00
167
00
168
00
170
00
179
00
180
00
181
00
182
00
265
00
266
00
267
00
268
00
269
00
277
00
279
00
283
00
284
00
287
00
291
00
292
00
293
00
296
00
297
00
299
00
301
00
304
00
305
00
307
00
308
00
315
00
331
00
332
00
333
00
338
00
339
00
340
00
365
00
366
00
396
00
397
00
398
00
472
00
473
00 Are
Sq. mtr.
5
6
05
68
06
20
01
24
12
32
03
23
07
56
01
47
00
20
03
00
04
71
07
61
00
20
02
32
07
35
00
20
05
82
05
29
10
42
05
03
03
52
02
82
00
44
00
20
04
80
00
98
03
78
04
56
01
03
09
17
02
29
00
20
01
24
00
55
02
28
04
17
04
23
01
95
06
10
01
86
00
78
01
49
03
24
04
78
00
20
00
72
00
25
00
98 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
Name of Village
Plot No.
2103 Area
Sq. mtr.
Are
Hectare
Jurisdiction ListNo.
4
3
2
1
00
483
00
484
00
485
00
487
00
694
00
695
00
696
00
697
00
699
00
701
00
702
00
845
00
846
00
847
00
848
00
884
00
885
00
886
00
887
00
888
00
893
00
906
00
907
00
918
00
921
00
923
00
924
00
925
00
927
00
929
00
931
00
932
00
933
00
943
00
944
00
945
00
946
00
949
00
950
00
963
00
964
00
965
00
966
00
971
00
972
00
973
00
976
00
978
00
980
00
981
00
1000
00
1001
6
5
26
00
58
00
20
00
05
11
44
00
31
05
06
09
16
10
97
09
86
05
49
09
01
01
36
03
60
01
51
03
20 00
93
09
68
06
23 04
13 02
74 00
30 04
48 08
20 00
83 04
22 00
33 02
70 03
60 04
17 02
63 00
86 04
20 00
23 04
34 04
95 06
03 02
60 06
35 01
91 00
45 04
20 00
61 07
20 00
29 05
81 00
52 01
20 00
26 07
17 02
02 03
00 06 2104
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
Nameof Village
Jurisdiction ListNo.
'Plot No.
Hectare 1
2
3
4
1005
00
1006
00
1008
00
1038
00
1039
00
1040
00
1041
00
1043
00
1042
00
1046
00
1056
00
1219
00
1224
00
1225
00
1226
00
1238
00
1239
00
1240
00
1241
00
1242
00
1243
00
1246
00
1247
00
1248
00
1249
00
472/4038
00
483/4039
00
94/4189
00
269/4201
00
279/4203
00
280/4204
00
179/4206
00
286/4209
00
278/4210
00
170/4215
00
182/4218
00
182/4219
00
268/4221
00
306/4240
00
333/4247
00
472/4265
00
887/4321
00
887/4322
00
888/4323
00
888/4324
00
700/4339
00
701/4341
00
886/4359
00
886/4360
00
918/4366
00
928/4369
00
932/4370
00
[PART II SEC . 3 (ii)] Area
Are
Sq. mtr.
5
6
03
14
04
70
00
79
05
42
05
32
00
20
00
28
02
72
03
75
04
12
00
20
01
79
05
70
02
72
00
20
00
94
02
57
00
82
03
24
00
39
05
57
02
32
03
30
00
71
01
31
03
56
10
27
00
52
05
57
03
74
01
24
04
04
01
09
00
34
01
93
02
97
06
25
05
66
00
80
00
56
04
03
02
25
03
15
01
54
00
34
00
42
03
45
03
29
03
90
02
34
04
50
00
20 भारत का राजपत्र : मई1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
Nameof Village
Hectare
Jurisdiction ListNo.
Plot No.
4
3
2
1
00
932/4371
00
943/4372
00
951/4375
00
973/4376
00
976/4377
00
1005/4390
00
1005/4391
00
1046/4399
00
971/4405
00
1246/4422
00
1246/4423
00
1246/4424
PoliceStation : Khajuri
00
137
125
Debichak
00
154
00
155
00
157
00
158
00
159
00
171
00
172
00
173
00
192
00
193
00
194
00
195
00
197
00
198
00
201
00
202
00
220
00
222
00
223
00.
225
00
226
00
227
00
228
00
251
00
268
00
269
00
271
00
274
00
275
00
278
00
279
00
296
00
297
00
326
00
334
00
337
00
338
1277GI/2004-12
2105 Area
Sq. mtr.
Are
6
5
48
03
95
00
51
00
20
00
59
01
21
30
38
00
85
00
43
02
20
00
98
01
52
01
89
02
81
07
40
26
20
00
71
03
77
47
28
03
22
01
38
01
74
00
66
07
47
00
86
00
29 06
74
05
92 02
22
03
65 06
57 09
08 05
09 03
62 03
11 04
52 04
98 03
78 02
26 12
26 04
73 04
80 05
25 11
42 01
96 05
87. 07
39 01
20 00
35 05
54 07 2106
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
Area
Nameof Village
Jurisdiction ListNo.
Plot No.
Hectare
Are
Sq. mtr.
1
2
3
4
5
6
339
00
16
96
340
00
03
49
341
00
04
78
342
00
00
20
350
00
00
20
351
00
01
75
352
00
07
46
353
00
01
38
275/864
00
04
01
296/865
00
09
77
270/896
00
02
71
293/941
00
08
32 Kharan
127
78
00
02
47
79
00
08
00
80
00
10
60
84
00
05
32
85
00
02
72
94
00
15
36
101
00
07
84
102
00,
04
15
105
00
01
41
106
00
01
14
107
00
04
20
110
00
01
41
111
00
04
41
113
00
00
71
114
00
02
32
115
00
04.
31
116
00
01
17
120
00
01
37
121
00
09
53
122
00
00
40
124
00
03
04
126
:
00
24
55
158
00
01
86
200
00
01
21
451
00
00
84
463
00
00
45
464
00
00
30
501
00
05
94
502
00
03
96
503
00
03
09
504
00
25
12
545
00
00
41
546
00
00
20
547
00
00
20
552
00
03
04
672
00
00
46
673
00
00
55
674
00
03
82
675
00
05
89 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926 [ भाग II- खण्ड.3 (ii ) ]
Nameof Village
Jurisdiction ListNo.
Hectare
Plot No.
4
3
2
1
00
676
00
680
00
681
00
682
00
683
00
695
00
696
00
697
00
698
00
764
00
765
00
766
00
767
00
769
00
770
00
853
00
857
00
858
00
859
00
94/1045
00
501/1040
00
551/1087
00
696/1114
00
696/1115
00
1
126
Mouhati
7
00.
00
8
00
9
00
10
00
11
00
15
00
16
00
17
00
18
00
20
00
54
00
63
00
64
00
55/3761
00
55/3762
PoliceStation: Bhagabanpur
00
433
153
TethiBari
00
437
00
438
00
439
00
448
00
449
00
451
00
454
00
503
2107 Area
Sq. mtr.
Are
6
5
92
00
82
06
52
05
29
.04
13
01
23
00
51
06
24
06
79
02
20
00
20
00
17
03
21
06
78
02
05
05
00
01
37
00
67
06
06
12
20
06
27
06
76
00
78
08
51
00
28
01
90
06
26
01
79
02
34
16
37
00
68
06
33
03
24 04
01
16
29 00
65 01
46 05
20 00
49 08
74 00
50 01
20 00
95 01
51 01
47 04
53 02
46 00
84 13
56 00 2108
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11 , 1926
Name of Village
Jurisdiction ListNo.
Hectare
Plot No.
1
2
3
4
504
00
505
00
506
00
507
00
511
00
00
514
517
00
00
518
519
00
521
00
522
00
523
00
524
00
535
00
537
00
538
00
539
00
556
00
:
557
00
00
558
559
00
574
00
00
575
576
00
00
597
598
00
599
00
600
00
601
00
623
00
625
00
626
00
627
00
632
00
648
00
650
00
651
00
652
00
657
00
658
00
659
00
660
00
661
00
662
00
721
00
771
00
772
00
799
00
800
00
801
00
806
00
00
807
[PART II-SEC . 3 (ii) ] Area
Are
Sq. mtr.
5
6
00
51
05
81
37
04
05
55
10
69
04
87
48
04
04
18
00
36
00
82
02
58
04
19
01
62
08
74
03
66
00
49
06
01
01
64
07
80
01
01
06
03
03
88
02
53
03
61
02
86
01
61
01
69
05
32
06
71:
12
35
00
66
10
56
00
20
00
20
00
30
00
20
09
23
03
21
00
47
02
32
04
93
07
55
05
95
09
34
01
55
06
06
00
20
07
52
03
88
40
02
17
06
05
71 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
Hectare Name of Village
Plot No.
Jurisdiction ListNo.
4
3
2
1
00
879
00
880
00
1546
00
1547
00
557/1614
00
2109 Area
Sq. mtr.
Are
6
5
81
00
20
00
71
00
37
01
82
00
20
00
499/1610
00
46
05
601/1612
00
623/1623
00
68
03
53
02
539/1615
00
576/1617
00
42
02
20
00
628/1622
00
558/1700
00
4
152
Narayandari
00
585
00
586
00
587
00
591
00
592
00
604
00
605
00
606
00
607
00
610
00
611
00
612
00
616
00
617
00
619
00
725
00
726
00
727
00
728
00
731
00
732
00
733
734
00.
00
735
00
736
00
778
00
805
00
820
00
928
00
929
00
930
00
933
00
934
00
935
00
936
00
941
00
942
00
943
03
04
72
01
23
00
03
17
20
00
31
00
93
00
25
00
29
08
23
04
87
07
70
03
00
01
21
01
41
01
76 10
20 00
20 00
53 13
64 02
03 02
71 07
87 00
86 02
77 00
00 01
00 02
89 00
77 00
43 01
20 00
29 00
84 03
87 00
61 03
20 00
30 03
24 00
70 05
53 03 2110
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
Nameof Village
Jurisdiction ListNo.
Plot No.
Hectare 1
2
3
4
949
00
950
00
951
00
952
00
953
00
955
00
981
00
982
00
983
00
1567
00
1568
00
1569
00
1570
00
1573
00
1602
00
1603
00
1604
00
1605
00
1607
00
1608
00
1609
00
1614
00
1617
00
1651
00
1652
00
1662
00
1663
00
1664
00
1665
00
1666
00
1667
00
1668
00
1669
00
1670
00
1671
00
1676
00
1730
00
1731
00
1732
00
1733
00
1792
00
1794
00
1795
00
1812
00
1822
00
1823
00
1824
00
1825
00
1826
00
1880
00
1881
00
[PART II-SEC. 3 ( ii)] Area
Are
Sq. mtr.
5
6
03
51
07
50
05
67
07
62
00
97
01
33
04
86
06
36
01
73
00
76
01
05
01
43
07
03
00
62
01
73
02
08
03
39
00
76
00
61
01
57
09
57
00
58
02
00
00
42
00
64
04
07
01
70
02
36
02
31
02
58
02
52
03
42
05
22
04
52
00
20
00
20
00
36
12
30
13
22
00
20
03
11
00
86
09
95
05
43
04
88
04
22
05
68
00
79
06
66
04
94
01
66 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
2111
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
Name of Village
Jurisdiction ListNo.
Plot No.
Hectare 1
2
3
4
1882
00
1883
00
1890
00
1893
00
1894
00
1898
00
1899
00
4507
00
727/4436
00
00
936/4465
00 Area
Are
Sq.mtr.
5
6
06
41
00
58
09
19
00
36
05
48
08
47
01
18
01
17
03
38
00
78
1607/4476
1731/4484
00
1732/4485
00 01
43
05
44
00
20
[No. R-25011/9/2004-O.R. -I ] RENUKA KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली , 28 अप्रैल , 2004
का. आ. 1085.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3.की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1845 तारीख 3 जुलाई, 2003, जो भारत के राजपत्र तारीख 5 जुलाई, 2003 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में पानेवाडी (मनमाड) से मध्यप्रदेश राज्य में मांगल्या (इंदौर) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मुंबई- मनमाड पाइपलाइन विस्तार परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपारेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 31 जुलाई, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए :
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है किं उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 2112
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II SEC. 3(ii)]
अनुसूची
जिला-: जलगांव
तहसील-: अमलनेर
गट/सर्वेनंबर ग्राम का नाम
34/1 अ 1. चोपडाई
41/ब
58-
74
42भाग
52/1 भाग 2. अंचलवाडी
23/2भाग
259
3. जवखेडे
258
257
256
255
254
252
253
251
250
446भाग 4.वावडे
270/1 -अ
272/ ब
437
52/1
415/3 भाग :
433भाग
47/3
5. लोणसीम
47/4
47/5
47/6
राज्य-: महाराष्ट्र
चौरसमीटर आर
हेक्टर
00
0
18
16
74
0
01
0
80
72
0
09
36
09
0
0
37
03
43
0
12
16
0
03
42
03
0
26
0
01
0
01
50
62
0
01
0
62
01
62
0
01
24
0
03
01
26
0
98
0
01
0
30
15
04
0
05
34
0
11
78
13
0
0
12
24
0
28
08
38
0
25
0
02
24
0
76
01
00
87
0
0
00
38 2113 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
क्षेत्र
गट/ सर्वे नंबर
ग्रामकानाम
चौरसमीटर
आर
हेक्टर
40
05
0
6. लोणचारम
72/भाग
90
45
0
160/भाग
23
04
0
308/1अ
7. एकलहरे
23.
04
0
308/14
92
25
0
110/भाग
8. एकतास
24
12
0
141/3
9. भिलाली
[फा. सं. आर-31013/ 15/2001- ओ.आर-11 ]
हरीश कुमार, अवर सचिव
New Delhi , the 28th April , 2004
S. O. 1085.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1845 dated the 3rd July 2003 issued under sub- seetion ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , published in the Gazette of India dated the 5th July, 2003 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products through Mumbai - Manmad Pipeline Extension Project from Panewadi (Manmad) in the State of Maharashtra to Manglya (Indore) in the State of Madhya Pradesh by Bharat Petroleum Corporation Limited ;
And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st July, 2003;
And whereas the competent authority has, under sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to the Central Government ;
And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right ofuser therein ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline.;
And, further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4)of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right ofuser in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest on this date of the publication of this declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances .
1277 GI/2004-13 .2114
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC. 3 (ii)]
SCHEDULE
Tahsil:- Amalner
District :- Jalgaon
Name ofVillage Gat / Survey Numbers 1. Chopdaf
34/1 A
41/B
58
74
42Pt.
52/1 Pt. 2. Anchalwadi
23/2Pt.
3. Javkhede 259
258
257
256
255
254
252
253
251
250
446Pt.
4.Wavade
270/1-A
272/B
437
52/1
415/3Pt.
433 Pt.
5. Lonsim
47/3
47/4
47/5
47/6
6. Loncharam
72Pt.
7. Eklahare
160/Pt.
308/1 -A
308/1-B
8. Ektas
110/Pt.
9. Bhilati
141/3
State :- Maharashtra
Area
Hectors Ares
Sq. Mts.
0
18
00
0
16
74
0
01
80
0
09
72
0
09
36
0
03
37.
0
12
43
0
03
16
0
03
42
0
01
26
0
01
50
0
01
62
0
01
62
0
01
62
0
03
24
0
01
26
0
01
98
0
15
30
0
05
04
0
11
34
0
13
78
0
12
24
0
08
28
0
25
38
0
02
24
0
01
76
0
00
87
0
00
38
0
05
40
0
45
90
0
04
23
0
04
23
0
25
92
0
12
24
[No. R- 31015/15/2001-0.R. - IIJ HARISH KUMAR, Under Secy.
2115 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
AWARD
श्रम मंत्रालय
नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 2004
का. आ. 1086.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 180/2002 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को2-4-2004 को प्राप्त हुआ था ।
The Government of India, Ministry of Labour by its order No : L-34011 /6 /2000 - IR(M) dated the 10-11-2000 referred the following dispute under Section 10( 1 ) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to the Industrial Tribunal- cum- Labour Court , Visakhapatnam between the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen which has been transferred to this Tribunal in view of Government of India, Ministry of Labour's Order No. H- 11026/ 1/2001 - IR( C.II) dated 18-10-2001 bearing No.I.T.I.D. 1/2001 . The reference is,
SCHEDULE
[सं. एल-34011/6/2000- आई.आर. ( एम) ]
सी. गंगाधरण , अवर सचिव
MINISTRY OF LABOUR
New Delhi , the 2nd April , 2004
"Whether the allegation by the Visakhapatnam Port Employees ' Union that the workmen in Traffic & Mechanical Engineering Department ofPort Railways are being paid less incentive w.e.f. 1-1-80 due to wrong calculations by the Management of M/s . Visakhapatnam Port Trust is legal and/or justified? If not, towhat relief the union is entitled ?"
The reference is renumbered in this Tribunal as I.D. No. 180/2002 and notices were issued to the parties .
S.O. 1086. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 180/ 2002) of the Central Government Indust rial Tribunal -cum- Labour Court, Hyderabad as shown in the annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on2-4-2004.
[No. L.-34011/6/2000- IR (M) ]
C. GANGADHARAN, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRALGOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM- LABOUR COURTAT HYDERABAD
PRESENT: Shri E. Ismail, B.Sc. , LL.B. , Presiding Officer Dated the 15th day of December, 2003
INDUSTRIAL DISPUTE No: 180/2002
(Old L.T.L.D.No. 1/2001 transferred from Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Visakhapatnam)
BETWEEN :
The General Secretary,
2. After the receipt of notice , the Petitioner Union through their General Secretary filed the claim statement with the following averments. That the Visakhapatnam Employees ' Union represented the majority of port employees inVisakhapatnam Port Trust including the Port Traffic Railway section ofthe Traffic Department and also the employees working in B.G.Locos section and TXR section ofMechanical Department. The Management of the Visakhapatnam Port Trust introduced an incentive scheme to the employees concerned with the Traffic Railway operations who belong to the traffic Department and mechanical Department w.e.f. 1-1-80 . The purpose of this incentive scheme is to improve the working of Port Railway. Originally the scheme was introduced from 1-1-80 with the approval of the Visakhapatnam Port Trust Board vide agenda item No.19 of the board meeting held on 27-12-79 for the categories of employees belonging to the Traffic Department and Mechanical Engineering Department . The rates of incentives were enhanced by 18% to all the employees covered under the incentive scheme from 1-4-81 : During the year 1984 under clause 15 ofwage settlement at national level the incentive was revised by 14% w.e.f. 1-1-84.
Petitioner
Visakhapatnam Port Empl . Union, 26-15-204, Dharmasakti Bhavan, Visakhapatnam (A.Ρ. ) ... AND The Chairman,
Respondent
Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam -530035 .
APPEARANCES :
Forthe Petitioner : Sri D. K. Sarma, General Secretary, VPT Unión, -Representative.
3. That by wage settlement dated6-12-94 all the incentive schemes /payment by results scheme in Visakhapatnam Port Trust were completely revised and the same schemes were extended to some additional categories connected with the Port Railway operations and other operations w.e.f. 1-1-97 vide Board agenda item No.S - 1 of the special board meeting No. I of 1997-98 of the Board of Trustees held on 15-9-97. The revised incentive scheme was implemented from 1-1-97 to the employees connected with the Port Railways operations both in the Traffic Department and Mechanical Department. In this connection it is submitted that the scheme was revised due to the increasing general railway traffic ofthe Port when compared with the position in 1980 the details of which are furnished hereunder:
For the Respondent : M/s K. Srinivasa Murthy, B. Umadevi , C. Vijaya Shekar Reddy & G. Praveen Kumar, Advocates .
2116
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3( ii) ] Position in 1980
Position in 1999
1. Rail Borne Traffic 11.81 millions tones
24 million tones
140kms
225 kms
2. Track length
86
45
3. Number of curves
4. Number of locos 7 locos (700 hp ) 2 (700 hp) 8(1430 hp)
5. Number of wagons 50 wagons per handled 4 wheelers each loco
70 wagons per each loco
20 wagons per each loco
6. Number of wagons handled 8 wheelers
40 wagons per each loco
above 1 lakh
25,000 (average)
7. No. ofwagon. operations per month
5. Since the decision of the Chairman is wrong, the Petitioner union raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C) on 30-10-99. During the meetings held before Assistant Labour Commissioner (C) theManagement stated that the method of calculation ofincentivewhich was in existence from 1-1-80 was being followed. Then the Assistant Labour Commissioner (C) asked the Management to produce the actual records of calculation of incentive to the said employees from 1-1-80. But the Management produced only few records of calculation of incentives pertaining to one month of 1994 and imperfect records for one month each in the year 1995, 1997 and 1998. The Management further stated that the records from 1-1-80 were not available. On a perusal of the calculation of statement of incentive scheme for the month of October, 1994 submitted by the Management to the Labour Commissioner. It was evident that the Management was making erroneous calculation even according to their own statement. The correct calculation and erroneous calculation is mentioned below :
8. The No. of emp- loyees required
820 ( sanctioned actual on rolls strength) 745
9. 80% of the loco operations are in pushing movement which we find no where in the World.
Asperthe incentive scheme to the Port Railway staff and connected Mechanical Engineering staff, approved by the Port Trust Board,
"The total number of wagon operations have to be divided by the total number of locos engaged in that month ofarrive at the price- rate operations. "
PREVIOUS SCHEME
REVISED SCHEME
from 1-1-97
(i.e.) prior to 31-12-96
NORM
NORM
30 operations per day
60 operations per day
Month: October94 ( 31 days) Total loco hours : 10×3 ×31 × 8 =7440 hrs .
990hrs .
Non working hours of locos due to failures (etc.)
Working hours in that month =6450 hrs .
= 26 locos
per day locos : 6450× 10× 3
7440
=
8.66
pershift : 26/3
Rounded off to nearest figure :
9 locos
Again counted per month : 9 × 3 × 31 = 837 locos
837 locos
Thus the operations were divided by
91,5522/837 109.34 operations per day =
Incentive paid 109.34-30-79.34 operations per day
Correct calculation :
Month October, 94
7440 hrs .
= 990 hrs .
Total loco hours in a month : 10×3 ×31 × 8 = Non working hours (failures etc.)
Total working hours in that month = 6450 hrs .
=
6450×10 ×3 ×31 = 806.25 locos
4. The nature of dispute is that when the incentive scheme to the traffic railway staff and mechanical engineering staff connected with the general Port railway operations was introduced from 1-1-80 and implemented from 1-1-80 there was full complement of staff. As such theydid not get any doubt about the method of calculation ofincentive and payment of incentive as per the scheme to the employees . Whereas during the year 1997 there was some shortage of staff in the traffic Railway section due to non-filling up of the vacant posts. While the work load mainly traffic railway operations has increased abnormally and when there is shortage of staff some of the employees checked their incentive payments and got the genuine doubt that they were not being correctly paid incentive as per the scheme approved by the Port Trust Board and nce they represented to the Port authorities for correct calculation of the incentives as per scheme approved by the Port Trust Board . Since their request was not considered and they were being paid less incentives all the voes resorted to work to rule agitation in the month of September, 1999. Some workers were suspended for observing the work to rule programme. At that stage a meeting was conducted with the concerned trade unions representing the employees namely Port railway staff Traffic andMechanical Engineering staff by the Port authorities . On 22-10-99 the Chairman of the Visakhapatnam Port Trust gave a letter to all the Trade unions that the present practice ofthe number of loco motives engaged for traffic was being followed for the last 19 years for the purpose of calculation ofpiece rate/ incentive in the general railway system and the Chairman expressed that the demand of the trade unions to take into account the actual number of locos utilized in cach shift instead of the practice of the number of loco motives engaged can be agreed to be provided, an incentive would be paid only to the staff who actually contributed for productivity in the concerned shift vide Chairman's letter No.F1 /Incentives/Rly staff/ 99 , dated 22-10-99 .
Total number of locos in that month 7440 2117 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
was repeatedly telling that they are following the same procedure since 1-1-80 it is evident that the Management is following wrong calculation right from 1-1-80.
(Note: There is no necessity of dividing the above locos to arrive at per day, per shift and rounding off the figure and againmultiplying with 3 × 31)
Ifthe total operations in that month are divided by correct figure (i.e. ) 91,5522/806.25,
The correct operations would be : 113-55
Excluding then norm of30 operations, the correct incentive
Operations would be :
83.55 operations per
day
113.55(-) 30
7. The union therefore , confined the dispute only to theextent ofcorrect calculation basing on the statement of the management that only the locos engaged were being takenbut not the locos utilized since 1-1-80. The Petitioner, therefore prays the Court to call for records from 1-1-80 and arrange to issue appropriate direction to the Management to pay the incentive due to the members of ourunion right from 1-1-80 by regularizing the mistake in calculation .
Rs.Ps.
83.55 ×00.35 =
29.24
Thus, the correct incentive perday
AddRs . 14/- =
4.09
33.33
Rs.Ps.
Permonth ofOctober for 27 days = 27× 33.33 = 899.91
But the workman was paid 27× 31.65 = 854.55
= 45.36
Loss per one month
AtaGlance
Right calculation:
Wrong calculation :
Number of loco hours in a
month:
7440 10×3 ×31 ×8 = 7440 hrs .
10×3×31×8
= 990 hrs . Non-working hours = 990
= 6450
= 6450
Working hours
Locos per day :6450×30 = 26 7440
Locospermonth:
6450×10 ×3 ×31-806.25 locos
7440
8. A counter was filed stating that the incentive scheme for the General Port Railway has been in operation from 1-1-80 and since then the same formula is being followed for calculation ofpiece rate viz. , taking into account the number of locos engaged by the traffic railway section as per the scheme neither the unions por employees have everdisputed or raised any objection about the calculation of locos for the purpose of piece rate . The allegation that the workers had no occasion to doubt about the method of calculation of incentive as there was full complement of staff of 1-1-80 and that during the year 1997 there was some shortage of staff in traffic Railway Section, while the work load of traffic railway operation has increased abnormally and when there was shortage of a staff some of the employees checked their incentive payments and got a genuine doubt that they are not being paid correctly is untrue and untenable . The incentive paid according to Rules 3 to 8 of the Incentive Scheme which contain a definite formulaby which the incentive payment shall be calculated and right from the introduction of the scheme the same formula is being followed till today. According to the formula the incentive payment be calculated on the performance for calendar month and shall be paid along with the wages in the succeeding month. The total number of wagon operations shall be arrived at as set out in Sec . 4 and this figure divided by the total number of loco units engaged during the month will give the total number of wagon opera- tionsper loco shift. Excess of this performance to the norm of60 operations per loco shift shall be reckoned as number ofoperations eligible for incentive earning for the period. The incentive earning shall be worked out for each employee for the number of days actually engaged during the month.
8.66 Locos per shift: 26/3
Rounding off : 9
Againconverted to monthly locos: 9 × 3 × 31-837
(The locos not engaged due to shortage of staff or absenteeism were not taken into consideration in the above calculation)
9. As per rule -8 in interpreting the scheme the decision ofthe Chairman shall be final andbinding. In view ofthe specific provision it is not open to the workman to contend that either the decision of the Chairman is wrong or to raise an industrial dispute of the said decision . That this claim by the workman is absolutely untenable and the *petition is not maintainable . The Management submitted the available record before the Assistant Labour Commissioner (C) . The calculation sheets by the workers and their objection are absolutely wrong, misconceived andnot according to the formula prescribed in rule- 3 ofthe scheme. The Management herewith submitting correct calculation:
"The B.G. Loco shed has to supply 10 locos per shift of8hours for each shift of three shifts per day of 24 hours .
Due to wrong calculation the employees were paid incentive amount for 79.34 operations instead of 83.55 operations . Thus in the month of October, 94, the employees were deprived of incentive of 4.21 operations perday which comes to Rs . 45.36 ps . per month. Even assuming that the contention ofthe Management that only the number of locos engaged would be taken into account instead of the actual number of locos utilized is accepted, the calculation of incentive is even wrong as per their own concept. The employees were deprived of their legitimate incentive thus right from 1-1-80 . Since the Management 2118
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC. 3 (ii)]
submitted that the above formula was also approved by the chairman of Port Trust which is final and binding and calculating an incentive on the formula now suggested by the workers is not only opposed to very spirit and purpose ofthis scheme itselfbut it will be contrary to the formula laid down as per Rule- 3 of the Scheme. Hence, the petition maybedismissed.
Therefore the total locos per day is 30. The total number of locos per month depending on the number of days (31 or30 etc. , as the case may be) is 30 × 31(where the number ofdays are 31 in a month) , it will be 30 × 31930. Thus there will be 930 shifts in a month. Each shift is 8 hours and therefore 930 shifts × 8 will be 7,440 hrs. per month. Outofthe saidtotal number of hours, the following are the permissible deductions :
1. Shift changing:
Half an hour per shift per loco .
Hence for 10 locos
11. The Petitioner did not examine any witness and marked Ex. W1 revised scheme for incentive payments , minutes ofthe meeting dated 11-12-79 as Ex. W2 and meeting held on 27-12-79 as Ex .W3 .
5hrs . per shift
For 3 shifts 5x3
15hrs.
465Hrs .
Permonth of 31 days 31 × 15
2 Lunch ½ hrs . 2 shifts
1Hr. for loco
Dinner½ hrs .
For10 Locos
10Hrs.
Then per month of 31 days:
31 × 10
310Hrs .
3. Oiling and Loco failure Hrs . 7.55+2.30-9.85
4. Failure to supply locos 32 × 8-256
5. Total number of hours lost : 1041.25
6. Networking hours 7440-1041.25-6398.35
6398.35 hours will have to be converted into effective locos perday: 6398 × 30 = 2580 per day of3 shifts.
Therefore per each shift number of locos per day per shift will be
25.80/3-8.6
If the fraction is used then 5 then it will be round at 1
Ifthe fraction is 5 or less then it willbe ignored.
Hence 8.6 will be rounded off to 9 " .
10. The contention of the workers is that the fraction whether it is more than 5 or 5 or less has to be ignored and itshould be taken as 8 locos per day while the contention oftheManagement is that where the fraction more than 5 then the figure has to be rounded off by adding 1 which has been followed from the beginning and it cannot be altered now. It is submitted that prior to 1-1-97 each locos operation per day was increased to 60 per shift and the rate for excess operation were also increased from 39 paise as follows:
Above 60 operations per day in a month :
61-80
0.90 paise
81-100
1.00 Rs .
101-120
1.20 Rs .
121 and above
12. The management examined Sri D. Sudhakar, S/ o Appala Swammy as MW1 . He deposed that he has been working as Traffic Inspector Visakhapatnam Port Trust since 8 years . Since then, scheme was introduced w.e.f. 1-1-80 for the benefit of Railway Operating and Commercial Employees, under the management ofTraffic Manager. All those employees are port employees . They belong to Traffic, Mechanic, Locos . For the purpose of importing and exportingCargo from the port Railway Wagons will be sent by the Railways under the agreement with the Railways . Originally in 1980 when the scheme was introduced 5 to 6 trains used to arrive at the port railway and about 5 to 6 used to dispatch . With or without wagons . Again the same trainswere employed. Loco means Railway Engine. At the inspection 7 locos are there in Port. These enginesbelong toPort Trust. Each loco has to perform operations not less than30 operations per shift. If it exceeds 30 operations then the incentive scheme will be given. There are three shifts per day. Each shift is for 8 hours. There are deductions in each shift for shift changing 30 minutes for each loco. Lunch and dinner for half an hour. Number of hours loco failure depending upon the time of failure . Time taken for oiling to engines , stoppage of the loco engine for want of driver. For 3 shifts 21 locos have to work . Each loco has to work for 8 hours . Therefore 21 locos have to work for 21 hours i.e. , per day and per month that 248 will be multiplied by number of days in a month. From the total number of hours so arrived in a month the total number of hours permissible towards deduction willbe deducted . The balance hours will be again converted into locos per shift perday. The result will be the total number of locos in a month. That will be divided by total operations per month to arrive at the number of operations per shift. Then incentive will be given for the excess operations if any. In working out the above formula if there is any fraction of 0.5 orabove it will be treated as 1. If the fraction is below 0.5 it will be ignored. Ex. Ml to M7 are the calculation sheets . In case ofany dispute it will be referred to Chairman and his decision will be final . For 20 years the same method is going on. At present there are 7 Locos per shift. Each employee is getting about Rs . 3,000 and alone in addition to allowances each employee gets monthly salary of Rs . 10,000/- on average.
1.40 Rs .
The incentives are calculated on the above formula depending upon the number of days in a month and number of locos made in a month , number of locos not supplied by loco shed, number of hours lost for dinner , lunch or etc., and the incentives are calculated on that basis . It is further
13. In the cross examination he deposed that the non-working hours are not shown in the calculation sheets , Ex.Ml to M7. It is true in the year 1999 , September all the workers of Railway section and loco staff of Mechanical Department went on work to rule agitation on the ground that their incentive was not correctly calculated. The 2119
भारत का राजपत्र: मई1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
Petitioner union raised dispute before Assistant Labour Commissioner (C) , who asked the Management to produce the records of calculation from 1-1-80 . They could not submit the records from. 1.1.80 but submitted from 1-1-97. Ex.W2 is the copy of reply filed by Manager operation before the Assistant Labour Commissioner (C) , Visakhapatnam. They have shown the sheet of non -working hours while giving records to the Assistant Labour Commissioner (C) . In Ex.M1 to M7 the calculation is after deducting the non -working hours .
time spent for lunch or dinner or breakfast as the case may be, but rounding off is against the spirit of the original scheme . But now, when all the records have been spoiled it will not be desirable to order it otherwise . The reference is made on 20-11-2000 . Hence , the reference is ordered as follows. " The allegation of the union that they are being paid less incentive w.e.f. 1-1-80 due to wrong calculation is correct. The incentives should be paid by not ignoring the less than 0.5 and by not treating as one , greater than 0.5 and above . Accordingly, I hold that the Visakhapatnam Employees' Union workmen and Traffic Mechanical , Engineering Department of Port Railways are entitled for incentives calculating the exact number of locos without rounding offfrom 1-1-2001 only and they are not entitled from 1-1-80 till 31-12-2000 (As the reference is made on 10-11-2000 , as the records are not available from 1-1-80 , hence they are entitled from 1-1-2001 ) . The arrears from 1-1-2001 shall be paid within 30 days from the publication ofthisAward.
Award passed. Transmit.
Dictatedto Kum . K. Phani Gowri , Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me on this the 15th day of December, 2003 .
E. ISMAIL Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses
examined for the
Witnesses examined
for the Petitioner
NIL
Respondent: MWI: Sri D. Sudhakar
Documents marked for the Petitioner :
14. In the further cross -examination he deposed that the working sheets of the years 1991, 1992 and 1993 have not been enclosed, showing the non -working hours . Today he filed working sheets relating to September, 1998 , February, 99 , September, 2000 and July, 2001 and they are attached to Ex. M4 to M7 . As they are the supporting documents to Ex. M4 toM7. In the working sheets there is 5.98, it was rounded off to 6 locos . Similarly in other working sheets locos were rounded off to nearest figure. In the revised incentive scheme for payment there is no clause directing them to round off to a nearest figure. When the incentive scheme was originally introduced at the time of Ex. W3 , there is no clause directing them to round off to the nearest figure . In the result of the discussions of the union leaders and Port officers and the same is approved by the board oftrustees . If they get any fraction of 0.5 or above they are rounding it off to the nearest next figure, and if it is less than 0.5 they are ignored. Only on the basis of oral instructions they are deducting the number of non working hours and ignoring that fraction. In the reexaminationhe deposed that the fractions has arisen in the calculation because of the deduction of number of non working hours and ignoring and rounding off the fractions in the calculation is because of unit being one loco.
15. That the General Secretary ofthe Petitioner union was absent . Hence, the arguments of the Learned Counsel for the Respondent were heard.
Ex. W1: Copy of revised scheme , 1997 Ex. W2: Copy of reply filed by the Manager Operation before ALC(C)/Visakhapatnam. Ex. W3: Copy in incentive scheme with Minutes of the meetings with the unions along with calculation sheet. Documents marked for the Respondent 16. Itmaybe seen that in the cross -examination MW1 has admitted when the incentives scheme was originally introduced at the time of Wage Board , there is no clause directing them to round off to nearest figure . They are doing it on oral instructions . In Ex. W3 at page 3 of the annexure the working sheet calculation is given. It is the result of discussions with the union leaders and the Port Officials and the same is approved by Trustees . That they are rounding it off only on the basis of oral instructions .
Ex.MI :Office Copy of calculation sheet dt. 10-12-91 Ex:M2: OfficeCopy of calculation sheet dt . 10-12-92 Ex.M3: Office Copy of calculation sheet dt . 10-3-93 Ex.M4: Copy of calculation sheet dt.9-10-98 Ex.M5: Office Copy ofcalculation sheet dt. 10-3-99 Ex.M6: Office Copy of calculation sheet dt. 7-10-2000 Ex.M7: Office Copy of calculation sheet dt . 7-8-2001
नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 2004
का. आ. 1087.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल इंश्यूरेन्स कं. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय चंडीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 230/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-4-2004 कोप्राप्त हुआ था ।
[सं.एल-17011/4/99- आई.आर. ( बी. II ) ]
सी. गंगाधरण, अवर सचिव 17. It may be seen that the Petitioner had filed a calculation dated 13-9-2001 to show how there was loss of 64.22 ps .. , if it is rounded off. He also admitted that in the revised incentive scheme for payment there is no clause directing so to make rounded it off to the nearest figure. Similarly, Ex . W3 is the original scheme which was also approved by the Port Trust Board . There is no clause directing to round off to the nearest figure . So it may be seenthat even ifit is at oral instructions so far as rounding offis concerned, it is not at all favourable to the employees . So far as deducting non - working hours is concerned even if it is not mentioned it is justifiable because one cannot take into account for incentives the non - working hours , 2120
THE GAZETTE OF INDIĄ : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC. 3 (ii) ] New Delhi , the 2nd April , 2004
S.O. 1087.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 230/ 99) of the Central Government Industrial - Tribunal -cum- Labour Court , Chandigarh as shown in the annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofNational Insurance Co. Ltd. andtheir workınan, which was receivedby the Central Government on2-4-2004.
of law which was set -aside in appeal by the appellate authority. But the appellate authority ordered for serving fresh show cause notice and the disciplinary authority againimposed the penalty of stoppage of two increments which againwas reduced to one increment by the appellate authority. The applicant has thus prayed that the order of the appellate authority is illegal and pleaded that the punishment imposed upon the workman is illegal and the same should be set - aside and he may be allowed his full pay and overtime allowance which he has claimed in this reference.
[No. L- 17011/4/99 -IR(B- II)]
C. GANGADHARAN, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT CHANDIGARH
PresidingOfficer
SHRI S.M.GOEL: Case No. ID 230 of1999
Prem Kalia C/o B.R. Prabhakar, A-R63, C. Kailash Nagar, Model Town, Ambala (Haryana), Applicant
Versus
National Insurance Co. Ltd. The Divisional Manager, NIC Ltd.
Divisional Office, Ambala (Haryana)
2. The management in the written statement has pleaded that the enquiry was conducted by the enquiry officer in fair and proper manner in accordance with the principles of natural justice and the punishment of withholding of one increment was imposed rightly upon the workman and there is no merit in the reference and the same deserves rejection. It is further pleaded that the workman was suspended on the serious misconduct of abusing the senior officers and manhandling and physically assaulting them and thorough enquiry into the charges was conducted and the workman participated in the enquiry therefore, he deserves no concession and the management pleaded that the reference of the workman maybe rejected. Other contentions of the workman were also denied by the management in the written statement.
APPEARANCES :
For the Workman :
3. Replication was also filed by the workman reiterating the claim made in the claim statement.
Workman in Person
For the Management : Sunil Aggarwal
AWARD (PASSED ON 10-3-2004)
4. The management has filed the entire enquiry proceedings on the file . The parties also requested that since the enquiry conducted against the workman was challenged by the workman therefore, it was prayed that arguments on fairness of the enquiry be heard.
Central Govt. vide notification No. L- 17011/4/99/IR (B- 11) dated 25th of October, 1999 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
"Whether the action of the Regional Manager, National Insurance Co. Ltd. Chandigarh in imposing the penalty vide order dated 21-4-1998 uponShri Prem Kalia, Assistant (C) and denying payment of overtime allowance to him for working on 28th and 29th October, 1995 isjustified? If not, whatrelief is the workman concerned entitled to."
In the claim statement it is pleaded by the workman that he was working in the co. from 25-9-1985 and he was placed under suspension without any basis and was also issued false, frivolous charge sheet . Thereafter he was reinstated without any condition of enquiry but later on Shri J.K. Virmani was appointed enquiry officer and the enquiry officer conducted the enquiry in biased manner as much as principles of natural justice was violated and the workman was not allowed full opportunity to defend himself during the enquiry. The documents relied upon by the management were never supplied to the workman and one sided findings were given by the enquiry officer . The applicant was not supplied the copy of enquiry findings and without giving any show cause notice the disciplinary authority imposed the penalty of withholding of two increments perinanently which is against the set principles
5. I have heard the learned representatives of both the parties and have also gone through the entire enquiry proceedings and also perused the record of the case. In all fairness to the workman, he has not questioned the enquiry proceedings . He has prayed that the punishment imposed upon the workman is excessive and there was false charges against the workman and he has suffered a lot during all these years and this Tribunal is competent to interfere in the punishment aspect under Section 11A of the 1.D. Act 1947. On the other hand the learned representative of the management has argued that the workman has committed grave misconduct with the senior officers of the management and he deserve no concession and the punishment is not excessive to the gravity of the charges. I have gone through the charges in which the enquiry was conducted. I am of the considered opinion that this is a fit case to interfere under Section 11A of the I.D. Act 1947 . The charges levelled against the workman were not so serious warranting recurring loss by witholding increment permanently. Therefore , exercising the powers under Section 11A of the I.D. Act, 1947, the punishment of stoppage of one increment is substituted with that of releasing the same from the date ofaward and the workman will notbe entitled for any arrears for the intervening period. It is further held that the enquiry conducted is in accordance with the principle of natural justice and the workman was given full opportunity to defend himself 2121
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
AWARD
The Ministry of Labour vide its letter No. L- 12012/ 24/92/IR B- II /Central Govt . dt. 29-4-92 has referred the following points for adjudication. The points runs as heretimder:-
"Whether the action of the Management of Punjab and Sind Bank in dismissing the workman Sh. Inderpal Singh w.e.f. 25-5-91 is justified? Ifnot, to what relief the workınan is entitled to"?
during the euquiry proceedings . Regarding the payment ofover-time allowance, the workman has referred me to the letter dated 22-10-99 written by Senior Divisional Manager stating therein that the payment of overtime allowance will be made only after the workman withdraw the case from the Labour Court . It clearly shows that the workman has worked overtime and he is thus held to be entitled to the overtime for the date demanded by the workman. With these observations the reference is answered accordingly. The management is directed to pay the overtime allowance to the workman within one month from the date of the publication ofthe Award . Central Govt. be informed.
S.M. GOEL, PresidingOfficer
Chandigarh
नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2004
The claimant has filed the statement ofclaim. In his statement ofclaim the workman was initially appointed in Punjab and SindBank as an aprice in the year 1977 and after satisfactory and successo completion of 6 months, apprenticeship period, he was taiken as regular Clerk-cum Godown Keeper in the service ofthe Bank in April 1978. His service conditions were governed by Shastri Award, 1954 as modified on various dates . That the Bank was National Bank . The relationship between the Bank and workman is statuatory. The bank was stopped from acting arbitratily against the workman in any matter and had a constitutionalduty to act fairly and in complaince with the Principal of natural justice before taking any proceedings or action which would adversely affect the workman or visit him with any evil consequences.
का. आ. 1088.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. -2, नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 43/92 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 02-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12012/24/92- आई आर ( बी- II ) ]
सी. गंगाधरण, अवर सचिव
New Delhi , the 2nd April , 2004
S.O.1088 . In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 43/92) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum -Labour Court No. 2, New Delhi as shown in the annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofPunjab and Sind Bank and their workman, which was received by the Central Government on 02-04-2004.
[No. L- 12012/24/92 -IR (B -II) ]
C. GANGADHARAN, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT- H, RAJENDRA BHAWAN, GROUND FLOOR, KAJENDRA PLACE , NEW DELHI
PRESIDING OFFICER : R. N. RAI , I.D. No. 43/92
IN THE MATTER OF:
INDERPAL SINGH
VERSUS
It is further submitted that he took active interest in the trade union movement of the employees of the bank and because of the resulting displeasure of the certain authorities ofthe bank against the workman . The Regional Manager of the bank at New Delhi abruptly issued orders fortransfer ofworkman to far -off, small, secluded office i.e. the extension counter, Delhi Cantt . without any rhym or reason and inspite ofthe fact the services of the workman were not required at that small office . He made representations to the Regional Manager and also opposed personally to appoint him in the vicinity of his house as he was handicapped due to injury suffered by him. But the Regional Manager did not pay any attention to the workman's request . The Regional Manager levelled certain false and baseless allegations against him of indecent behaviour with the Asst . General Manager. The workman has attached copies dated 30-5-1988 , to 2-6-88 and 21-6-88 as annexures W- 2 , W-3 , and W-4. It is further submitted that manifestly one of the charges was of Sunday, which indicates that all the charges have been false and he has falsely implicated as the Regional Manager was offended as he wrote letter against the AGM . The Management arbitrarily deducted his wages from 19-4-88 on the otherwise unfounded charge of his being unauthorisedly absence from office which was also done at the instance of the Regional Office and ultimately when management refuse to refund this illegal recovery/deduction , the workman hari to fileanapplication before the Central Govt . Labour Court, New Delhi for recovery of these wages . The management refunded such illegal doducted wages of the workman in pursuance to the orders of the Labour Court but with this the management became all the more annoyed and vindictive against the workwn. The workan submitted a MANAGEMENTOF PUNJAB AND SIND BANK
letter dated 29-6488 to the Regional Manager denying all the baselesstallegations abdomerested that he should be 1277 3004-14 2122
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii) ] posted in the branch near his residence which is annexure W/7 ..
Regional Manager abruptly placed the workman under the suspension by a letter dated 2-11-1989 on the ground of the reported misbehaviour of the workman with the Branch Manager and disrupting the working of the branch which isannexure W/16 .
It was further submitted that despite all the attempts of the workman, the Regional Manager took no action. Again , he wrote on 13-8-88 that the workman was surplus at their end , the workman was transferred at Kirti Nagar branch towards the end of August 1988 .
That it has been further submitted that he joined the Kirti Nagar branch and he was asked to take charge of the cash counter as the officials have refused to take charge of the cash counter which are annexures W/ 9 and W/10.
The Regional Manager issued another charge sheet dated 19-10-1989 to the workman, again charging the workman of disorderly and indecent behaviour with the BranchManager on 25-8-89 which is annexure W/ 17 . The workman is addressed another letter to the Director Grievances of the Bank at New Delhi bringing to his notice a number of graves financial irregularities of the Bank Manager which is annexure W/19 .
It has been further submitted that a third charge sheet dated 6-11-1989 was issues to the workman by the Regional Manager on the charge of violent, disorderly and indecent behaviour with the branch on 30-10-89 which is annexure W/ 21 .
That the officers of the bank, inspite of all the cooperation shown by the workman in the smooth running of the branch, got annoyed with the workman, when he reported to the higher authorities that on 26-2-89 , he had left the branch before its being closed and inspite of the fact that the gunman had left the branch much earlier, thus leaving the branch unguarded and that in the absence of the Branch Manager and the gunman , the branch had to be closed by the workman and because of his displeasure against the workman due to his report to the higher authorities his irresponsible conduct , he started threatening the workman with teach him a lesson of his life time for reporting against him.
That the domestic enquiry was held and Mr. D.S. Jolly, Sr. Manager, Regional Office , New Delhi was appointed as Enquiry Officer for the purpose which is annexure W/21 . Enquiries were conducted regarding charge sheet dt . 20-9-89 , 19-10-89 and 6-11-89 . The workman attended all the three enquiries. Mr. Fateh Singh Jaspal as management witness in support of the charge and the workman requested to arrange his defence representative and to submit his list of documents and witnesses .
TheBranch Manager at Kirti Nagar told the workman that he had received instructions from the Higher authorities to implicate the workman somehow or the other . The workman wrote a letter dated 7-7-89to the Regional Manager which is annexure W/ 11 which was forwarded to the Gen. Secy. ofthe Union demanding enquiry and action against the Manager, Kirti Nagar branch which is annexure W/12 .
That enquiries into all the three charges sheets were adjourned for 25-1-90 but the workman suffered from hypertension and was admitted to Anand Clinic on 23-1-90 . He sent a letter regarding the same on 24-1-90 to Area Manager of the bank regarding his sudden illness and admission in to the hospital which is annexure W/23 . The enquiry officer did not accept any medical certificate to grant adjournment any longer unless the certificate is issued by the Chief Medical Officer of Delhi or is countersigned by the Chief Medical Officer confirming its genuineness and that in case of non- attendance of the workman, the enquiries will be held ex-parte.
It has been further submitted that on 27-7-89 , the Manager complained against him and said he was going to settle in America but before that he would involve the workman in some or in the other cases . The workman reported this matter to the Area Manager, New Delhi by letter dated 27-7-89 , Delhi attested by the member of staff who were witness to the above threatening behaviour of theBranch Manager which is annexure W/ 13 . The Regional Manager Sh. P.S. Kohli was personally annoyed and greatly inimical against the workman because as he told the workman that the workman had instigated his brother . Sh. H. S. Kohli to make a complaint that Sh . P.S. Kohli had raised a bogus benami loan in the name of Sh. P.S. Kohli , the Regional Manager, which can be verified from the records.
That the workman received the enquiry officer's Telegram and its post copy dated 15-2-90 on 16-2-90 and on the same date he addresed a letter to the enquiry officer protesting against ex- parte conduct of the enquiries 15-2-90 and informing him that he had reported to the Govı . Hospital on 12-2-90 as per enquiry officer's letter dated 7-2-90 where he was examined by the Medical Superintendent and was recommended rest for a week from 12-2-90 and requesting for postponement of the enquiries at least till he was declared fit by the Medical authorities .
That the threats held out to the workman by the Manager, Kirti Nagar Branch at his own behest and at the behest of Regional Manager and other higher authorities came to be translated into action when on 20-8-1989 , the Regional Manager Shri Kohli issued a charge sheet to the workman , charging him with alleged disorderly and indecent behaviour on the premises of the Bank , willful insubordination and acts prejudicial to the interest of the Bank on 14-8-89 , 26-8-89 , 30-8-89 and 31-8-1989 which is annexure W/14.
The enquiry officer adjourned the enquiry and fixed for 17-2-90 after recording acknowledgement of workman's letter dt . 16-2-90 but he fixed all the three enquiries to be held on 27-2-90. The workman again submitted a medical certificate ofDr. Ram Manohar Lohia Hospital on 19-2-90 asking for 15 days time but the enquiry officer proceeded ex -parte and took the evidence . The workman demanded the change of the enquiry officer to the higher authorities and sought permission for engaging lawyer but his request was not considered .
The workman received the above charge sheet and he denied all the allegation which is annexure W/ 15. The
41 2123 भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
management . He has not been heard on the point of punishment.
Heard arguments from the counsel for the management.
That the workman sent a reminder dt . 24-2-90 in the matter to the Disciplinary Authority reiterating his contention about the Enquiry Officer being against him and further requesting the Disciplinary Authority to advice the enquiry officer adjourn the enquiry proceeding in the meanwhile as he was also still under medical treatment . The Disciplinary Authority asking the workman to quote specific instances proving the biasedness of the Enquiry Officer and informing the workman that he had takennote ofthe other points mentioned in the letter and had advised the Enquiry Officer in that regard. The Enquiry was adjourned for 6-3-90 . The workman has been advisedrest for further two weeks and asked the representing officer to submit the written arguments. It was further submitted that the workman did not receive a copy of the written arguments ofthe management, as such principles of natural justice have not management witnesses . The charge sheet was fake. The enquiry officer was not changed though he has requested for it as he was biased against him and he has already threatened him . As such the enquiry is not fair and according to the principles of natural justice.
The management has filed written statement. In the writtenstatement all the Paragraph ofthe statement ofclaim havebeendenied. It has also been denied that the enquiry officer was biased against him . It has been asserted that the workman due to reasons known to him, sought several adjournment , got himself admitted in the hospital and wanted to change the enquiry officer but did not show any specific instance regarding the prejudicial attitude of the enquiry officer so the enquiry officer was not changed . It was further submitted that the workman was not ill but he wanted toprolong the enquiry proceeding, so the enquiry was held ex-parte against him . He was sent letter regarding proposed punishment but at the time too, he sought one month's time but his application was not considered and the proposed punishment of dismissal was passed.
The workman has filed rejoinder . In his rejoinder, he has denied that he sought unnecessary adjournment. It has been asserted in the rejoinder that all the medical certificates cannot be said to be genuine . In case the medical certificates bears the signature of CMO or Medical Supdt . that has got the authenticity. In the rejoinder, all other charges have been denied.
The learned counsel for the management said that workman's behaviour was very misrude. He abused senior officer on many occasions . My attention was drawn to 1999 (81) FLR358 S.C. , 1993 ( 1 ) SLR 408 S.C. , AIR 1996 S.C. , 1669 and 2000 I LLJ 424SC . I have gone through all the decisions . There is no case of embezzlement against the workman . The simple thing is that the workman hurled abuses and the enquiry was held and charge sheet was submitted to him . He was given sufficient opportunity and theprinciples ofnatural justice have been followed in this caseand thereafter punishment was imposed . He sought unnecessary adjournments. As such the enquiry was conductedex-parte. It was further submitted that he was anemployee ofthe Punjab and Sind Bank in 1995. It has been held that in case , the relevant documents are not referred and given to the delinquent despite is repeated requests , the enquiry in the circumstances stands vitiated since the workman was ill, so it cannot be said that principles ofnaturaljustice have been followed in this case. The enquiry has been conducted ex-parte and it has been conducted in very haste . Only one witness has been examined and there was no opportunity of cross- examination. It was further arguedby the learned counsel oftheapplicant that the applicant had written several letter to the higher authorities that the enquiry officer and Sh. P. S. Kohli are not having good terms with him and he was threatened that some harm would be done to him. He has alreadywritten letters W/11 , 12 and 13 regarding the threateningto the workman regarding involving him in the false cases by the Regional Manager. Sh. P. S. Kohli . As such these letters have got very much importance. Mr. P. S. Kohliwas really at personally annoyed at inimical to the workman so he threatened him to involve him in some false cases. The workman informed higher authorities regarding all these threatening , therefore , the enquiry is vitiated as the threatening is genuine which indicates the bad intention from the side of the management . It was further submitted that four chargesheets were issued to him and all the four chargesheets , only vulgar abuses and misbehaviour have been alleged. One of the dates was Sunday. On Sunday, it was not possible , the workman would be present and he will abuse his senior officers . As such the charges of Sunday are false. It simply indicates that charges of all the 3 dates were similar to the charges of Sunday and management was bent upon to involve the workman in false cases . Nothing substantial against his conduct was found so he was charged with hurling of abuses but this charge cannot be said to be proved by a single witness as this incident took place in the premises ofthe bank and there are bound to be several persons but none came in support of the charges and MW- 1 was not cross -examined. The enquiry was ex-parte . The principles of natural justice was not followed. The law cited by the management are not applicable in the facts and circumstances of the case and I have gone through the law citedby the management as well as by the workman as the Heard the arguments from both the sides and perused the papers on the record . The management has submitted written arguments . Heard argument ofthe management's counsel and the workman's counsel . It was submitted from the side of the workman that the workman was really so he wrote several letters and sent medical certificates countersigned by SMS and CMS but no attention was paid to that and the enquiry was conducted ex-parte. In thiscontext, my attention was drawn to Calcutta High Court, 1982LAB . IC 574 Himachal Pradesh High Court 1979 1.C. 679. I have gone through all the citations cited by the counsel of the workman. It has been held that Senior Manager issuing charge- sheet holding enquiry and passing final orders are illegal. Enquiry in this case is ex- parte no doubt. The workman has not been given and opportunity to cross-examine the single witness of the 2124
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3( ii)]
Versus
Executive Engineer, O & M Divn . BBMB Dhulkot, Ambala City.
.......Respondent
APPEARANCES :
For the Workman: Shri R. K. Singh
For theManagement : Ms. Jyoti Kaushal
enquiry wasex -parte , principles of natural justice was not followed.MW- I has not been cross -examined. The enquiry officer was not changed despite repeated requests . The workman was not heard on the point of punishment . The law cited by the workman are fully applicable in the facts andcircumstances ofthe case whereas the law cited by the management are not pertaining to the facts and circumstances of the case . The enquiry stands vitiated for the reasons mentioned above .
AWARD
(PASSED ON 10-3-2004)
Central Government vide notification No. L -42012/ 10/90 IR(DU) dated 9th of November, 1990 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
"Whether the action of the Executive Engineer, So far as the back wages are concerned, the workman has not pleaded that he was not in gainful employment and there is no evidence from the side of the management also that he was in gainful employment . The workman must have doing something for his livelihood and subsistence so in the facts and circumstances of this case . 50% of the back wages are to be given to the workman.
The award replied thus:-
O&M Divn . BBMB Dhulkot, in terminating the services of Shri Partap Singh. Son of Shri Hari Singh, daily rated workman w.e.f. 16-12-1988 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled and from what date ."
The action of the management of Punjab and Sind Bank in dismissing the workman Sh. Inderpal Singh w.e.f. 25-5-91 is not justified . The workman deserved to the reinstatement from the date of his suspension and he is entitled to get 50% of the back wages with due increments .
The award is given accordingly.
Dated 26-03-04
R.N. RAI , Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2004
का० आ०.1089.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बी.बी.एम.बी. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 177/90 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-04-2004 को प्राप्त हुआ था।
[ सं. एल-42012/10/90- आई.आर. ( डी.यू) ]
कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी
New Delhi , the 5th April , 2004
2. In the claim statement it is pleaded by the workman that he was engaged by the management on 7-1-1985 and worked till 31-3-1985 as mazdoor on dailywage basis and after that he was promoted as workcharged trademan w.e.f. 1-4-1985 in the pay scale till 25-7-1985 and thereafter hewas appointed as mazdoor w.e.f. 1-8-1985 and worked continuously till 15-2-1988 when his services were terminated by the management without any enquiry and without paying any retrenchment compensation and notice of one month was also not given to the workman before terminating his services although he had already completed more than 240 days of service in one calander year. The management had retained the juniors to the workman also, and they were also made regular. The management thus violated the mandatory provisions of the I.D. Act 1947 สี เนี hehas prayed that the termination w.e.f. 16-2-1988 be held illegal and void and the workman be ordered to be reinstated in service with full back wages and other service benefits .
S.O.1089 .-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 177/ 90) of the Central Government Industrial -Tribunal /Labour Court , Chandigarh now as shown in the annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BBMB and their workman , which was received by the Central Government on 05-04-2004.
[No. L -42012/10/90- IR(DU)]
KULDIPRAI VERMA, Desk Officer
ANNEXURE
3. The service rendered by the workman as detailed inhis claim statement has been admitted by the management inthe written statement but it is pleaded that the workman was employed on specific work as per term of appointment and it ispleaded that the workman left the job of his own and those workmen though juniors to the petitioner on the rolls have been included in the seniority list . It is also pleaded that since the work of the division against which the workman was employed came to an end, therefore, his services were terminated . It is prayed by the management , that reference is not maintainable and the reference be rejected.
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR- COURT, CHANDIGARH
4. Rejoinder was also filed by the applicant reiterating the claim made in the claim statement .
PRESIDING OFFICER: SHRI S.M. GOEL
Case No. ID 177 of 1990
Partap Singh C/ o Shri R. K. Singh, Q. No. 35 -G, Nangal Township.
5. In evidence the applicant filed his own affidavit Ex. W1 and also one document Ex . W2 . In rebuttal, the management produced MWI P.P. Wahi who filed his affidavit Ex . M3 and documents Ex . M4 toM14 .
......Applicant
6. 1 have heard the learned rep . of the parties and have also gone through the evidence and record of the 2125 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT, NEW DELHI
PRESENT
SHRI B. N. PANDEY: Presiding Officer
IDUSTRIAL DISPUTE NO : 105/1992
Shri Bachhu Singh, S/ o Shri Ram Prasad, Switch Board Attendant, WorkingunderGarrison Engineer, Palam (North), Air Force , Delhi Cantt.
Through Delhi Labour Union,
AggarwalBhawan, G.T. Road, Through Secretary, TisHazari,
: ....Workman
Delhi-110054.
Versus
....Management
Management ofM/s . Garrison Engineer Palam(North), Air Force through its Commander Works Engineer (AR), Palam, Delhi Cantt. , Delhi-110010. :
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour vide its orderNo. L- 14011 / 15/91 -IR (DU) dated 17-11-1992 has referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication:
SCHEDULE
case. It is admitted case of the parties that workmanworked with the management from 7-1-1985 till 15-2-1988 and he has completed more than 240 days of service immediately prior to the date of termination i.e. 15-2-1988. It is also admitted case of the parties that no retrenchment compensationwas given to the workman at the time ofhis termination. The plea of the managment is that the work against which the applicant was employed came to an end and his services were terminated in accordnace with the conditions ofthe appointment letter, and workman was not required to be paid any rerenchment compensation . The learned rep . of the management also argued that the applicant himself left the job on his own accord and took employment with M/S Chandan Associates and he worked there from 2/88 to 7/89 in accordance with ale document Ex. M1 . The applicant was also called to work with the management from 16-11-1992 to 7-2-1993 on new deposit work vide office letter dated 23-10-1992 . Therefore , the workman remained employed gainfully during intermittent period. As the management has not complied with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act , 1947 as no retrenchment compensation was paid at the time of retrenchment which is pre - condition to termination, therefore, the termination of the workman w.e.f. 16-2-1988 is held illegal and unjustified. But as the workman remained gainfully employed during the intermithent period, he will not be entitled to any backwages and also he will not be entitled to any continuity of service. The management is directed to reinstate the workman on the same postwhich he was holding at the time of termination and in the same capacity ofdaily rate basis. The reference is answered in favour ofthe workman accordingly. Central Government be informed.
Chandigarh.
S.M. GOEL, Presiding Officer
10-3-2004.
"Whether the action of the management of M/sGarrison Engineer in terminating the services of Shri Bachhu Singh w.e.f. 10-1-1987 is justified? Ifnot, towhat reliefthe workman concerned is entitled to?"
2. The workman has assailed the action of the management respondent terminating his services w.e.f. 10-1-1987 and claimed reinstatement with continuity in service, full back wages and all other consequential benefits along with cost of litigation.
नई दिल्ली, 5 अप्रैल , 2004 .०आ०1090. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. गैरीसन इंजीनियर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली के, पंचाट ( संदर्भ संख्या 105/92) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-04- 2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-14011 /15/91- आई.आर. ( डी.यू) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्कअधिकारी New Delhi , the 5th April, 2004
S.O. 1090.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 105/ 92) of the Central Government Indusrial- Tribunal-cum- Labour Court , New Delhi now as shown in the annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Garison Engineer and their workmen, which was received by the Central Government on05-04-2004.
3. In his statement of claim he has alleged that he joined employment ofthe Garrison Engineer Palam we.f. 25-3-1985 as a Switch Board Attendant . He was being paid hiswages as fixed and revised from time to time under Minimum WagesAct and was also enjoying other benefits likeuniforms, casual and earned leave and holidays etc.He has unblemished and uninterrupted record of serviceto hiscredit from 25-3-1985 to 9-1-1987 except a few artificial and notional breaks given in service by the management byway ofunfair labour practice ; that he was selected for regular employment arid his name was taken into the panel at serial No. 1. He was also sent for medical examination where he was declared medically fit and his character was also verified to be most satisfactory. That his services were terminated w.e.f. 10-1-1987 without assigning any valid reason thereofby Shri Mahinder Maurya, A.G.E. , that his colleagues have been regularised in service in February, 1988; that no notice pay or any compensation was given [No. L- 14011/ 15/91 -IR (DU) ] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer 2126
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii ) ] beforetermination of his services; that no domestic enquiry was ever conducted against him . It was also alleged that he was not afforded any opportunity of being heard; that the provisions of section 25 -F, G and H of the I.D. Act, 1947 were not followed in terminating his services . Hence the termination order deserves to be quashed and he is entitled to be reinstated in services with continuity, back wages and all other benefits .
4. The claim of the workman was contested by the management by way of filing a written statement. In the written statement claim of the workman has been denied and it has been alleged that the workman has served only 75 days as per audit report ; that the workman mustered purely on a casual basis to make up short fall of workers for specific works and for a fixed duration of time . Hence his employment would have come to an end automatically on completionof work for period of time. It was also denied thatthe workman joined service w.e.f. 25-3-1985 or worked till 1-9-1987 as claimed by him ; that the workman never completed 240 days in a year. He was employed on muster roll on daily wages fixed. He was also not entitled to any leave etc.; that no such person as alleged by the workman has been made regular, only such persons are retained who are fully qualified and were eligible otherwise . That the provisions of section 25- F of the I.D. Act were not applicable as the workman had not completed more than 240 days in service ; that there was no illegality in his termination from service . Hence his claim is liable to be dismissed.
5. Workman also filed rejoinder to the written statement reiterating his earlier versions of the claim statement. Both the parties filed various documents and led oral as well as documentary evidence . The workman as well as witnesses of both the side who filed affidavit were also cross - examined .
6. I have heard Ld . counsel ofthe parties and perused thefile.
management Major Karunesh Kumar gave a contradictory statement in his cross-examination before this court by stating that it is incorrect that Bachhu Singh joined our department on 25-3-1985 . According to him workman actuallyjoined on 9-1-1986 as per record. He further stated that he was Switch BoardAttendant on muster roll basis . Onbeing asked he stated that ' I have not brought muster roll because they were not left in our office . I have not seen those muster roll as the same are in the custody of Audit parties. The Major was supervising work of the applicant. Job ofSwitchBoard Attendant is regular. It can be operated by a regular or casual workman . The working hours ofthe regular as well as daily wager are same . They perform the same work. He also admitted that no notice nor notice pay was given to him as same was not required, later portion was volunteered . He also stated that no service compensation was given to the workman. I find that the evidence of the management produced before this court is self-contradictory and leads to the only conclusion that the management has purposely concealed the real facts. Direct evidence has not been produced by the Management . No explanation has been given as to why Mr. Mahinder Maurya who was supervising work of the workman as stated by management witness Major Karunesh Kumar was not examined before this court. The muster roll was summoned from the management on the prayer of the workman but it was not produced before the court by the management despite warning that in case of failure to produce the same adverse presumption could be drawn against the management . No explanation was offered as to why muster roll was not produced. The workman has clearly stated that he worked continuously from the date of his employment i.e: 25-3-1985 till 9/10-1-1987 except a few notional breaks given by the management for no fault of the workman. Compartively I find the evidence of the workman more reliable. Therefore, I hold that he had worked for more than 240 days in every year w.e.f. his entering into service till the date of his termination. Admittedly no notice oftermination, notice pay or compensation was given to the workman before his termination. The provisions of section 25F of the I.D. Act were not complied with , therefore , the action of the management in terminating the services of the workman Bachhu Singh w.e.f. 10-1-1987 cannot be legally justified. It deserves to be quashed and the workman is entitled to be reinstated with continuity in service and all other consequential benefits within a period of30 days from the date of publication of the award in official gazette.However, in the circumstances and facts of the case I find that the workman is not entitled to get back wages . Parties shall bear their own costs . Award accordingly.
Dated: 31st March, 2004. B.N. PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2004
7. The short point involved in this case for adjudication of the dispute is as to whether the workman had completed 240 days in service before his termination as the management has admitted in its evidence that the workman Bachhu Singh was appointed on 25-3-1985 as a casual labour and that he was given job of a labourer. In order to prove his own case the workman has filed various documents including his own affidavit , In his affidavit he has deposed that the had continuously worked w.e.f. 25-3-1985 till the date of termination i.e. 9/10-1-1987 which comes to more than 240 days. On the other hand the W.S. filed by the management is not based on the basis of personal knowledge of any officer or official of the Management. However , it was alleged that according to the audit report the workman had worked for 75 days only i.e. 9-1-1986 to 6-2-1986, 12-6-1986 to 10-7-1986 and 29-7-1986 to 27-8-1986 but I find that it is worng because even according to detail given it comes to 88 days whereas the management has calculated it as 75 days only. Besides, theMW1 Major Anurag Bhasin has admitted in his cross- examination before this Tribunal that workman Bachhu Singh was appointed on 25-3-1985 as a casual labour and he was given job of a labourer. Another witness of the
का. आ. 1091.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार / श्रम न्यायालय अजमेर 2127
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 05-04- 2004को प्राप्त हुआ था ।
विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी अवसर दिये जाने पर भी बयानों के लिए हाजिर नहीं हुआ था तथा विपक्षी को प्रार्थी से जिरह का मौका नहींमिला है अतः प्रार्थी का बलेन खारिज कर दिया जाना चाहिए ।
मैंने उभयपक्ष के तर्क सुने , पत्रावली का अवलोकन किया, मेरा विवेचन निम्न प्रकार है :-
[सं. एल -40012/282/99- आई.आर. ( डी.यू) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी New Delhi , the 5th April, 2004
S.O. 1091-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ajmer as shown in the annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Post and their workman, which was received by the Central Government on 05-04-2004.
[No. L-40012/282/ 99 - IR (DU) ] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer
अनुबंध
श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर (राज.)
पीठासीन अधिकारी अतुल कुमार जैन, आरएचजेएस प्रकरण संख्या-सीआईटीआर-19/99
(केन्द्र सरकार का रेफरेंस पत्र क्र. एल-40012/282/ 99/आईआर( डीयू) नई दिल्ली दि. 19-11-99
रूपसिंह पुत्र भगवानसिंह राजपूत निवासी-1 /289 साकेत नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी , ब्यावर, जिला अजमेर
....प्रार्थी
बनाम
अधीक्षक, पोस्टऑफिस, ब्यावर जिला अजमेर ..... अप्रार्थी
यह सही है कि प्रार्थी ने न तो खुद के बयान कराये हैं और न ही किसी दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित कराये हैं लेकिन प्रार्थी के क्लेम को पूर्णतः या अंशतः विपक्षी ने एडमिट कर लिया है तो उस हद तक प्रार्थी का क्लेम बगैर साक्ष्य के भी मंजूर किया जा सकता है । अब हमें देखना यह है कि क्या विपक्षी ने प्रार्थी का क्लेम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में एडमिट किया है ? प्रार्थी का कहना है कि दि. 15-10-95 से वह अतिरिक्त विभागीय डाक वितरक ( ईडीएमएस ) के पद पर विपक्षी के यहां कार्य कर रहा था तथा दि. 28-8-98 को विपक्षी ने धारा 25एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की पालना किये बगैर उसे नौकरी से हटा दिया । प्रार्थी ने सेवा की निरंतरता के साथ समस्त लाभ व बैंक वेजेज दिलाये जाने की तथा सेवा में पुनः बहाली की प्रार्थना की है । विपक्षी का कहना है कि उनकेयहां स्थाई कर्मचारी कमल किशोर की सेवामुक्तिवर्ष 1995 में हो जानेपर नियमानुसार उचित प्रक्रिया के तहत योग्य व्यक्तिकी नियमित स्थाई नियुक्ति होने तक के लिए स्टॉफ गैप अरेंजमेंट के तहत रूपसिंह तथा उसके लड़के सुनील कुमार को उनके यहां बतौर एवजी ईडीएमसी काम पर रखा था । क्लेम के जवाब के पैरा नं. 2 में विपक्षी ने स्वीकार किया है प्रार्थी रूपसिंह ने उनके जहां 15-10-95 से 12-3-96 तक 21-3-96 से 4-6-96 तक, 7-6-96 से 9-6-96 तक, 20-6-96 से 21-10-96 तक, 13-11-96 से 1-5-97- तक, 8-5-97 से 13-5-97 तक, तथा 19-7-97 से 28-8-98 तक ईडीएमसी के रूप में कार्य किया था । विपक्षी का कहना है कि नियमित स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति होने पर प्रार्थी को कार्य से हटाये जाने से पूर्व कोई लिखित नोटिस या सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक नहीं था । विपक्षी का यह भी कहना है कि मौखिक आदेशानुसार उसने प्रार्थी को अंशकालीन अवधि के लिए कार्य पर लगाये जाने से पूर्व ही उसे बता दिया था कि स्थाई कर्मचारी आते ही उसे हटा दिया जावेगा ।
अधिवक्तागणः श्री आशोक माथुर प्रार्थी की ओर से । : श्री शैलेंद्र माथुर, अप्रार्थी की ओर से।
दिनांक: 11/3/04
निर्णय/अवार्ड
इस प्रकरण में केन्द्र सरकार से प्राप्त रेफरेंस इस प्रकार था कि क्याविपक्षी ने प्रार्थी को 28-8-98 से सेवा से पृथक करके तथा उसकी वैधानिक बकाया का भुगतान नहीं करके उचित एवं वैधानिक कार्य किया है ? यदि नहीं तो श्रमिक किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?
उल्लेखनीय है कि विपक्षी ने एक ओर तो स्वीकार किया है कि 19-7-97 से 28-8-98 तक लगातार प्रार्थी ने उनके यहां काम किया है तथा दूसरी ओर विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी ने उनके यहां लगातार 240दिन तक काम नहीं किया है । ऐसा लगता है कि विपक्षी की गणित कमजोर है । 19-7-97 से 28-8-97 तक की अवधि तेरह माह से अधिक हो जाती है । इस प्रकार निश्चय ही प्रार्थी ने सेवामुक्ति के तुरंत पूर्व की एक वर्ष की अवधि में 240 दिन या उससे अधिक समय तक कार्य किया था । विपक्षी ने अपने जवाब में यह कहीं भी नहीं कहा है कि उसने प्रार्थी को नौकरी से हटाने से पहले धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रार्थी को कोई नोटिस या नोटिस की एवज में कोई तनख्वाह या ग्रेच्युटी आदि दी हो । प्रार्थी का श्रमिक होना तथा विपक्षी का उद्योग होना उभयपक्ष की प्लीडिंग्स में विवादित नहीं है ।
प्रकरण के हालात में यह निर्धारित किया जाता है कि प्रार्थी रूप सिंह को 28-8-98 से ईडीएमसी के पद से विपक्षी ने अनुचित रूप से प्रकरण में प्रार्थी रूपसिंह ने अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम 14-6-2000 को पेश किया था । विपक्षी ने 29-8-01 को क्लेम का जवाब पेश किया था। विपक्षी ने क्लेम के जवाब में सेवामुक्ति के तुरंत पूर्व के एक वर्ष तक प्रार्थी रूपसिंह का उनके यहां एक्सट्रा डिपार्टमेंट डिलीवरी एजेंट ( विभागीय डाक वितरक) के रूप में कार्य करना एडमिट कर लिया था । अतः प्रार्थी ने इस प्रकरण में कोई शहादत पेश नहीं करके एडमीशन के आधार पर ही स्वयं के पक्ष में निर्णय चाहा है । 2128
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC. 3 (ii)]
Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure, inthe IndustrialDispute between the employers in relation to the management of Superintendent of Posts and their workman, which was received by the Central Government on5-4-2004.
[No. L-40025 /10/2004- IR (DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT AT HYDERABAD
PRESENT
सेवा से पृथक किया है । प्रार्थी की नियुक्ति नियत अवधि के लिए हो या स्थाई कर्मचारी आने तक के लिए हो, ऐसा प्रकरण में विपक्षी ने साबित नहींकिया है । यह सही है कि अब तब निश्चय ही विपक्षी ने ईडीएमसी के पद पर नियमानुसार स्थाई नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दे दी होगी और अब प्रार्थी को विपक्षी पर थोपा नहीं जा सकता है लेकिन अनियमित सेवामुक्तिके हर्जाने के रूप में प्रार्थी रूपसिंह को विपक्षी से इस प्रकरण में 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये मात्र हर्जाना दिलाया जाना मैं न्यायोचित समझता हूं । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल स्पेशल अपील सं. 454/93 राजकीय महाविद्यालय, अजमेर/समीउल्लाह खां में निर्णय दि. 17-12-97 के द्वारा 240 दिन का सेवाकाल पूरा कर लेने पर भी धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की पालना किये बगैर हटाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियोजक से एक लाख रूपये हर्जाना सेवा में पुनः बहाली के स्थान पर दिलाना उचित माना था । 1981 ( 1 ) LLJ S.C. 386 S.K. Verma, I.T. भी यहां उल्लेखनीय है ।
SHRIE, ISMAIL, B.Sc. , LL.B. , PRESIDING OFFICER
Dated the 13th days of January, 2004 है। उक्त नज़ीर वर्तमान प्रकरण पर सिद्धांततः लागू की जा सकती
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.LD. No. 53/2003 (Old L D. No. 295/99 Transferred from Labour Court, Guntur)
BETWEEN
Shri Amruthluru Subba Rao,
जहां तक प्रार्थी के बोनस व नियमित वेतन श्रृंखला में एरियर्स का प्रश्न है, प्रार्थी ने अपना क्लेम साबित नहीं किया है । अतः प्रार्थी इस रेफरेंस में इस न्यायालय के माध्यम से अपने सेवाकाल के नियमित वेतन श्रृंखला के आधार पर एरियर्स तथा बोनस प्राप्त नहीं कर सकता है ।
C/o. Pochipogu Salomon,
16th Ward, Sanjay Colony,
Nidubrole.
AND
तदनुसार प्रकरण में अवार्ड इस प्रकार पारित किया जाता है कि प्रार्थी विपक्षी से अवैधानिक सेवामुक्ति की एवज में दस हजार रुपये 10,000/- रु. मात्र हर्जाना प्राप्त करने का हकदार है । प्रार्थी की क्लेम में अंकित बकाया प्रार्थनायें खारिज की जाती है ।
1. The Superintendent of Posts , Tenali
अतुल कुमार जैन, न्यायाधीश 2. The Sub-Post Master, Ponnur.
नई दिल्ली, 5 अप्रैल , 2004
APPEARANCES :
For the Petitioner
: M/s . M. Govind , N. Janardhan Reddy & K. Ajay Kumar , Advocate
Forthe Respondent : Sri B. Rajavardhan Reddy, Advocate
AWARD
का. आ. 1092.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पोस्ट्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या एलसीआईडी-53/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -40025/10/2004- आई.आर. ( डी.यू. ) ]
कुलदीप राय वर्मा, डैस्कअधिकारी
New Delhi , the 5th April, 2004
S.O. 1092.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. LCID- 53/2003 ) of the Central Government Indusrial Tribunal/
This is a case taken under Sec . 2A (2) ofthe I. D. Act, 1947 by the Labour Court, Guntur in view of thejudgement oftheHon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s Cotton Corporation of India and two others and transferred to this Court in view of the Government of India, Ministry of Labour's order No. H- 11026/ 1 /2001 - IR(C- II) dated 18-10-2001 bearing I. D. No. 295/99 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No 53/2003 .
2129
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
whereas he has completed intermediate in the year 1994 . At the time of termination no enquiry is conducted and he was drawing Rs. 2153/- per month.
2. The brief facts as mentioned in the petition are: That the Petitioner joined as EDDA in the Management of Postal Department on 7-11-97 and worked continuously without any latches till 1-4-99 . The Petitioner is retrenched from service without any prior notice, without satisfying the mandatory provisions laid down under Sec. 25 F ofthe ID Act . On 1-4-99 as usual the Petitioner attended to his duties. The Management did not allow him in duties on the other hand the second Respondent served a memo stating that the services of the Petitioner are terminated . After several oral requests , he served a notice on demand, on 4-8-99 to the first Respondent requesting him to reconsider his case. The termination is opposed to law. Hence, hemmay be directed to be reinstated with continuity of service and attendent benefits and back wages with 12% interest per annum.
5. In the cross examination he deposed that on his application the Department has taken him on service on provisional basis. The appointment is not under any notification . That subsequently, the Department has issued a notification to fill up the EDPA posts at Ponnur for regular appointment reserving it for SC category. He applied for the said post. That he secured 176 out of 500 in SSC . He approached the Hon'ble Central Administrative Tribunal . That he was called for serview. He was not selected because of marks . That as per the Hon'ble Central Administrative Tribunal's diren he was again called for interview for the post ofED Packer at Ponnur. He couldnot be selected because of his low marks . It is correct that he was called twice for interview.
6. Assistant Post Master , SriG. Sambamurthy examined himself as MWI and agreed that while the Petitioner was appointed previously as EDDA purely on temporarybasis and he repeated what all was admitted by the Petitioner in the cross exa: nation . In the cross examination he deposed that he does not know whether S/ Sri K. Nagabhushanam, K. Koteshwar Rao , Shiek Kalesh, Sk. Sammad, Prabhu Das, Venkatpalli appointed previously as EDDA were subsequently regularized . That the Petitioner was not given any notice or pay in lieu of notice, no retrenchment compensation was also paid. He denied that for non compliance of the above termination is illegal. The minimum qualification is 8th pass, but SSC preferable. No restriction on higher qualification. He denied that merely because the Petitioner approached the Hon'ble Central Administrative Tribunal , he was deprived.
3.Acounter was filed on behalf of the Management . That theManagement submits that the Department ofPosts is not an ' Industry ' and its employees are not workmen under the provisions of I.D. Act, 1947. This was decided bytheHon'ble Supreme Court in its Judgement in CA- No. 2431/1994. Copy of the order is annexed herewith . The petition has to be dismissed on that point only. The Management respectfully submit that the EDDA was created w.e.f. 7-11-99 for redeployment of the post of EDMC, Bodipalem branch office under Machavaram sub -division. The Petitioner was appointed as EDDA, Ponnur only on provisional basis on 7-11-97. The selection process to fill up the post ofEDDA, Ponnur a regular post was initiated by addressing the employment exchange , Guntur for sponsoring the candidates on 6-2-99 . Subsequently, an open notification was issued on the even date . 32 applications were received , among which 4 were rejected. Out of the remaining applications five candidates were called for interview on 30-3-99 on merit basis . The present Petitioner is also one of the candidates among the said 28 candidates . Subsequently five candidates were selected onmerit basis . The present Petitioner is not among those fivecandidates as the percentage of marks secured by him is very very less. That he filed OA No. 678/99 on 29-4-99 and the Hon'ble Central Administrative Tribunal , Hyderabad has dismissed his case . Hence , the petition maybe dismissed.
7. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner submits that the Petitioner has put in more than 240 days continuous service. That I.D. Act applies to the postal employees also and therefore Sec . 25F should have beencomplied with. The very termination without applying the Sec. 25F is illegal and hence , the Fetitioner is liable to be reinstated as per 1 LLJ 1981 SCC page 386, wherein their Lordships held that it is sufficient if the workman kas completed more than 240 days . He also relied on 2001 ( 1 ) LLJ page 742 wherein it was held. "When the employee had put in more than 240 days of servicem sach year for several years , and there was termination of his service.in violation of the procedure prescribed under Section 25F of the I.D. Act , 1947 as it was in this case , the employee wowed have to be reinstated on the same terms and conditions in which he was working" . He also relied on 2002 Supreme Court Cases (L& S ) page 1010. wherein it was held that, "Reinstatement-Held, is to the same original status on same terms and conditions Hence . High Court was wrong indenying benefits ofSec. 268 to appelissat on the ground that his reinstatonment weld have theafficet ofwhanging his status from camwelwatlontexaponmont.employee If 4. The Petitioner examined himself as WW1 and deposed that he joined the Respondent Department on 7-11-97 as EDDA on provisional basis . That on 1-4-99 he was retrenched, which is marked as Ex. W1 . He made several representations but to no avail. That he served a demand notice to Respondent No. 1 copy ofwhich is marked as Ex. W2 and the same was received by R1 on 5-8-99 , acknowledgement is Ex . W3 . That he was assured that after completion of240days his service will be regularized. That he filed OA No. 678/99 before the Hon'ble Central Administrative Tribunal , copy of which is marked as Ex. W4. The minimum qualification for EDDA is only 10th class
1277:GI/2004-15 2130
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II- SEC . 3 (ii) ]
9. It maybe seen that as per the Judgement reported in Sub -divisional Inspector of Post , Vaikam V. Theyyam Joseph 1996 II CLR 237 and Bombay Telephone Canteen Employees Association V. Union of India 1997 II CLR218, subject to Postal Department is held as an ' industry' and obviously the Petitioner has worked from 7-11-97 till 31-3-99 as EDDA, obviously for more than 240 days in 12 months and admittedly by MW1 no notice or retrenchment compensation was given to him. Hence , he is liable to be reinstated but it has come in evidence that other appointments are made and five other persons have been appointed. Hence , I am of the opinion that giving him some compensation would meet the ends of justice . He was drawing Rs . 2153 /- at the time of termination. Hence , it may be just and desirable to pay him 10 months last drawn pay. According to him his pay is Rs . 2153/- . Hence, he is entitled for Rs. 21530/-plus Rs. 1470/-as cost of this litigation, total Rs. 23000/- which must be paid within 30 days ofpublication ofthis award failing which he will be entitled of interest at 12% p.a. after completion of 30 days of publication ofaward.
Award passed accordingly. Transmit.
Dictated to Kum . K. Phani Gowri , Personal Assistant, transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 13th day of January, 2004.
E. ISMAIL , PresidingOfficer
Appendices of evidence
Witnesses examined for the
Petitioner
retrenchment is affected without complying with requirements of Sec . 25F, employee has to be reinstated to his original service on the same terms and conditions on whichhewas working earlier-High Court order set aside and award of Labour Court which directed appellant's reinstatement with back wages , restored ". He also relied on 1998 (4 ) ALD page 406 a Judgement ofthe Hon'ble High Court ofA.P. , wherein it was held that, "Plea of employer that the Petitioner was employed on temporary basis in view of temporary increase of work-Not established Termination illegal " . He also relied on a full bench of Hon'ble High Court of A.P. , Judgement in 1998 1 LLJ page 109 wherein it was held that, " It is, therefore, evident that the Petitioner continuously served more than five years but her services orally terminated without holding any enquiry. Such mode of termination amounts to illegal retrenchment contravening Sec . 25F of the I.D. Act . Either retrenchment notice or compensation was not given to her and therefore , held that termination of service of the Petitioner is illegal" . He also relied on 1998 1 CLR page 184 wherein their Lordships held that, " as per the test laid down in the case of Bangalore Water Supply, the Telecommunication Department is an industry ' as defined in S.2 (j ) of the Act , that it is not engaged in discharging any of the sovereign functions of the state and that the decisions in the cases of Sub -divisional Inspector of Post. Vaikam V. Theyyam Joseph 1996 , 11 CLR 237 and Bombay Telephone Canteen Employees Association V. Union of India 1997, II CLR 218 cannot be treated as laying down the correct law" . Hence , he may be reinstated with back wages and all attendant benefits .
Witnesses examined for the Respondent
WWI : Sri A. Subbarao
MWI :G. Sambamurthy
Documents marked for the Petitioner
Ex. WI : Copy oftermination order dt . 1-4-99
Ex. W2 :Copy demand notice dt. 4-8-99
Ex. W3 :Copy of acknowledgement to Ex . W2
Ex. W4 : Copy of order in OA 678/99 dt . 29-4-99
Documents marked for the Respondent NIL नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2004
का. आ. 1093.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों केबीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या एलसीआईडी- 32/2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 05-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[-सं. एल-40025/9 /2004- आई. आर. (डी. यू. ) ] 8. It is argued by the Learned Counsel for the Respondent that the Department of Posts is not an Industry and its employees are not workmen under the provisions of I.D. Act, 1947. This was decided by the Hon'ble Supreme Court in its Judgement in CA No: 2431 / 1994. The petition has tobe dismissed on that point only. The EDDA was created w.c.f. 7-11-99 for redeployment of the post of EDMC . Bodipalem branch office under Machavaram sub -division. The Petitioner was appointed as EDDA . Ponnur only on provisional basis on 7-11-97. The selection process to fill up the post EDDA, Ponnur a regular post was initiated by addressing the employment exchange, Guntur for sponsoring the candidates on 6-2-99. Subsequently, an open notification was issued on the even dated. 32 applications were reccived, among which 4 were rejected. Out of the remaining applications five candidates were called for interview on 30-3-99 on merit basis . The present Petitioner is also one of the candidates among the said 28 candidates . Subsequently five candidates were selected on merit basis . The Petitioner is not among those five candidates as the percentage of marks secured by him is very very less . That he filed OA No. 678/99 on 29-4-99 and the Hon'ble Central Administrative Tribunal , Hyderabad has dismissed his case . Hence, the Petitioner is not entitled for any relief.
कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी 2131 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
New Delhi , the 5th April , 2004
OA No. 16/93 before the Hon'ble Central Administrative Tribunal , Hyderabad and it ordered his reengagement if there is work inpreference to freshers . They engaged some otherpersons . Hence, he represented through an Advocate on 2-12-96. They did not consider. Hence, a legal notice was issued on 16-10-2000 even then nothing was done. Hence, he may be reinstated with all consequential benefits .
S.O. 1093. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. LCID- 32/2001 ) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Hyderabad now as shown in the Annexure , inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Telecom Deptt. and their workman, whichwas received by the Central Government on 5-4-2004.
[No. L-40025 /9 /2004 - IR (DU) ]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT AT HYDERABAD
PRESENT
SHRI E. ISMAIL, B.Sc. , LL.B. , PRESIDING OFFICER
Dated the 12th day of January, 2004
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.LD. No. 32/2001
BETWEEN
Shri Md. Imtiyaz
R/o 4-2-89 , RamaiahBowli ,
3. The Respondents filed counter stating that the dispute is not maintainable under Sec . 2A( 2 ) . That the Petitioner was engaged as casual mazdoor for 164 days during 1983-84 , 177 days during 1984-85, 62 days during 1985-86 and 30 days during 1986-87 . After a lapse of 7 years he approached the Hon'ble Central Administrative Tribunal vide OA No : 16/93 . The Hon'ble Central Administrative Tribunal ordered that , " The applicant should be reengaged if there is work in preference to freshers in the same Unit from where he was retrenched earlier " . As a matter of policy casual labour is not being engaged. No junior to petitioner is working. Sri A. Madhavaiah and Others were engaged in Telegraph Traffic Wing. Consequent to its merger with Telecom Sub-Division , they were confirmed with temporary status. That the petition is also barred by principles of res -judicata having regardto the order, dated 1-11-95 in O.A. No. 16/93 . The ID after such a long period is misconceived and the petitioner is not entitled for any relief.
..Petitioner
Mahabubnagar.
AND
1. The Telecom District Manager, Mahabubnagar.
Respondents
2. The Sub Divisional Officer, Telecom, Mahbubnagar.
APPEARANCES :
Forthe Petitioner
Sri K. Ravinder Goud,
Advocate
For the Respondent :Sri R. S. Murthy, Advocate
AWARD
4. The Petitioner examined himself as WWI and deposed that he has joined the Respondent Department on 1-10-1983 as casual mazdoor . He worked upto 30-4-85. Inevery year from 1983 to 1985 he completed 240 days . He used to work laying of cable , digging work, telephone maintenance and other miscellaneous works . After his termination he filed OA No. 16/93 which was disposed off on 1-11-95 which was marked as Ex, W1 . The Hon'ble Central Administrative Tribunal directed the Respondent to take him into service . The Respondent did not comply with the orders ofthe Hon'ble Central Administrative Tribunal . He issued a legal notice which is Ex . W2 . Ex . W3 is the day book where Respondent officers used to sign his attendance. In his place some others employed by name S/Sri . Madhavaiah, Venkatesh, Subbaiah, Raheem , P. Laxma Reddy and P. Ranga Rao . He prayed that he may be reinstated with back wages and all attendant benefits .
Thisis a case taken under Sec . 2A (2) of the I. D. Act , 1947 in view of the judgement of the Hon'ble High Court ofAndhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/ s . Cotton Corporation of India and two others .
5. In the cross examination he deposed that he started working as casual mazdoor and worked upto 30-4-85. That they took work from him during 1986 also and gave him in writing that they will take him as and when there is work. He worked for laying down trunk lines between Mahabubnagar and Kodangal . After completion of that project he was given the digging work for laying down cables at Mahabubnagar . S.D.O.T. asked him not to come . That he is going from 1986. He has not filed the copy of written representation. He does not remember the total number of days he worked . He filed OA No. 16/93 and obtained Ex . W1 orders . He went and asked several times 2. The brief facts as mentioned in the petition are : That the Petitioner has joined as casual Mazdoor on 1-10-83 and worked continuously till 30-4-1985 and his services were terminated by oral order dated 1-5-1985 . The Petitioner has completed 240 days of work in various places . He was doing work like laying cable , digging work, telephone maintenance and other miscellaneous works . On the day of termination of his service his juniors namely, S/Sri A.Madavaiah, M. Venkatesh, B. V. Subbaiah , S. Rahim, S. A. Rahman , etc. , are still in service . The Petitioner filed 2132
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART 11 SEC. 3( ii)]
in 1984-85 for 177 days and in 1985-86 for 62 days. Now he has waken up after so many years and approached this Court. The Petitioner having accepted the order of the Hon'ble Central Administrative Tribunal on 1-11-1985 could not re-agitate the same and the Learned Counsel for the Respondent relied on various Judgements .
after the order Ex. W1 but they said they have no work. They gave Ex . W4 that they would engage him whenever there is work . At present there is no engagement of casual labour in the Department. In the further chief he deposed after he was removed. Juniors to him are working. Ex. W5 is the list of casual mazdoors working in Mahabubnagar . Ex .W6 is the affidavit filed by Sri D. Balamuni , D.E. , Telecom , Mahabubnagar in ID 9/2000 before Industrial Tribunal - II.
6. Sri S. Venkataramulu deposed that he is deposing from records . That the Petitioner used to be engaged intermittently upto 31-3-85 . He did not come for work after 1-4-85 except for a spell of 30 days . Thereafter he did not seek any work . There is a ban imposed for engagement of casual labourer in 1985 and in 1988 and so reported on 12-2-99: The letters are Ex. M1 and M2 . In view of the ban no casual labourers have been engaged . The casual labourers are not engaged against any post for the need based work . They were paid daily wage on ACG- 17 vouchers. The claimant did not seek any work after 1987. There is no retrenchment. Hence , the provisions of Sec . 25F are not applicable to the casual labourer engaged on daily wages . Hence, the Petitioner is not entitled to any relief.
7. In the cross examination he deposed that he is worked as S.D.O. since 17-5-2000 . Basing on the records he is deposing the evidence . There is record to show that the Petitioner worked from 1983. From October, 1983 to March, 1984 he worked for 164 days . From April , 1984 to February, 1985 he worked for 177 days. During April , 1985 toMarch, 1986, he worked for 62 days. In 1986 and 1987, he worked in April , 1986 for all the 30 days . From October, 1983 to September, 1984 he worked for 323 days and he denied that Sec . 25 -F of the 1.D. Act is applicable .
10. It maybe seen that even according to Petitioner he worked upto 1-10-1983 to 30th April, 1985 then he filedOA 16/93 which was disposed of on 1-11-1995. So it may be seen that first of all he kept quiet till 4-1-1993 for 8 long years and afterwards he approached this Court after a gap of 17 years . No doubt, limitation is not providedunder the Act. But yet it cannot be taken for granted that one can approach at any time at his will and pleasure. Twenty years means a generation gap . He comes to the Court after 17 years, obviously he would not have been out ofwork. Hence, I have no option but to give same order which was given by the Hon'ble Central Administrative Tribunal that the Petitioner should be reinstated if there is work in preference to the freshers in the same unit or from where he was retrenched earlier. If, inpursuance ofthis direction he is going to be engaged, none of the casual mazdoors who are already in service will be retrenched , but one worked of cration, the respondent should be magnanimous and do not take it as a question of prestige , after all these casual mazdoors come from the lowest strata of society, economically backward, uneducated and therefore its in the best of the things that the Respondents should be magnanimous, although a direction is given by the Hon'ble Central Administrative Tribunal in 1995 yet, it has to see the light ofthe day. I hope and trust that if any causal labour is engage this Petitioner will be given preference taking his date ofappointment as 1-10-1983 and for age factor, h age should be counted as on 1-10-1983 .
Award passed accordingly. Transmit.
Dictated to Kum. K. Phani Gowri , Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me on this the 12th day of January, 2004.
E. ISMAIL, Presiding Officer
Appendix ofevidence
8. It is argued by the Learned Counsel for the . Petitioner that according to MW1 , it is admitted that from October, 1983 to September, 1984 the Petitioner worked for 323 days which is obviously more than 240 days . That his serviceswereterminated on 1-5-86 orally and therefore the oral termination may be set aside and he may be directed to be reinstated with all consequential benefits forthwith. That the claim of the Respondent that he did not seek any work from 1997 onwards is not correct and therefore the Petitioner is entitled for all the reliefs as claimed for .
Witness examined for the
Petitioner
Witness examination for the Respondent
WW I: Sri Md. Imtiyaz
MW1 : S. Venkataramulu
Douments marked for the Petitioner
Ex. W1 : Copy of order in OA No. 16/93
Ex.W2 : Copy of legal notice by WW 1 dt. 16-10-2000
Ex. W3:
DayBook
Ex. W4: Representation to engage WW 1 dt. 2-12-1996
Ex.W5: Copy of list of Casual Mazdoors working in Mahaboobnagar.
9. It is argued by the Learned Counsel for the Respondent that the alleged oral termination on 1-5-1985 was challenged by him in OA 16/93 . The Hon'ble Central Administrative Tribunal disposed of the OA 16/93 vide order dated 1-11-1985 directing to reengage him , as the direction was not complied a notice was issued on 16-10-2000. It was mentioned that he represented to the SDOT for work from 1986 and also approached for providing work pursuant to the order in OA No. 16/93 . Не was informed that there is no work. The record shows that the Petitioner was engaged in 1983-84 for 164 days , 2133
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
AWARD :
Ex.W6: Copy of affidavit filed by Sr D. Balamuni, D.E. Telecom Mahaboobnagar in ID 9/2000 before Industrial Tribunal - II Hyderabad.
Documents marked for the Respondent
1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L- 14011 / 23 / 98/IR(DU) dated 26-4-1999 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :-
Ex.MI : Copy of instn. No. TA/ STA/9-1 Rlgs . V. dt. 23-5-1985 .
Ex. M2: Copy of Ir . No. 269-4/93 -STN- II (Pt . ) dt. 12-2-1999 .
"Whether the demands of the Rashtriya Mazdoor Congress ( INTUC) against the management of Officer Commanding 50 ( 1 ) Para Brigade, OFP c/ o 56 A.P.O. as contained in the demand notice dated 5-8-1997 is legal or not ? If so , what relief the workmen are entitled to ?
. नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004
2. Having regard to the deep concern expressed at the last meeting held under auspicious of International Labour Organisation at Lucknow, regarding huge pendency of Labour matters in Central Government Industiral Tribunals -cum -Labour Courts , it was decided to hold LOK ADALAT for deciding the case on the basis of amicable settlement between the parties with a view to reduce pendency ofcases. Before holding final LOK ADALAT it was also felt expedient, to hold pretrial meeting for discussing the matter on its merit with the contestants.
का. आ.. 1094.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ऑफिसर कंमाडिंग 50 ( 1 ) पैरा बिग्रेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 111/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 06-04-2004 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -14011/23/98- आई.आर. ( डी.यू.) ]
कुलदीप राय वर्मा, डैस्कअधिकारी
New Delhi , the 6th April, 2004
3. Inview of above , the present industrial dispute case was identified and ordered to be put up for mutual discussions between the contesting parties and for arriving at an amicable conclusion. The pretrial meeting held repeatedly. The case was discussed at length between the Officer Commanding and the representative representing the workmen in the presence of workmen involved in the case and Regional Labour Commissioner (Central) as well.
S.O. 1094 In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref . No. 111/99) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court, Kanpur now as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofOfficer Commanding 50( 1 ), Para Brigade and their workmen, which was received bythe Central Government on 6-4-2004.
[No. L-14011/23/98 -IR (DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE 2ND LOKADALAT PRESIDED OVER BY SRISURESH CHANDRA HJ. S. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM - LABOUR-COURT, 117/9 SARVODAYA NAGAR, KANPUR, UP
4. Ultimately on the last sitting of pretrial meeting at Agra the case was again discussed between the parties in presence of respective workmen involved in the case: Major Deepak Ahuja, Officer Commanding , for the Management informed the tribunal that the review committee had visited in last February, and it has been appraised that some vacancy may be released for employment of civilian and in principle it has been agreed upon that the civil employees who had been disengaged willbe given preferential chance against the new one of course subject to work done by them and such old civil employees will be employed against the released vacancy from time to time. The old employees shall be recruitted on the basis of their old seniority and subject to their attaining superannuation and after completion of legal formalities . The management is also ready to move on the basis of orders passed.
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 111/99
In the matter ofdispute Officer Commanding
Through 56 A.Ρ. Ο .
5. Needless to mention that to the above proposal and the workmen were individually consulted and they are ready for the same. Sri Surender Singh representative for the workmen was also present in the pretrial meeting .
50 ( 1) Para Brigade, OFP Agra -282001
AND
General Secretary
Rashtriya Mazdoor Congress ( INTUC)
6. In view of avove facts and circumstances discussed above now there remains nothing to be decided in the case and the present reference is decided as not pressed on the basis ofproposal of the management and its acceptance by the respective workmen in last pretrial meeting. 43/16, Sector - 15
7. Reference is answered accordingly.
ASector - 16 Sikindara
SURESH CHANDRA, Presiding Officer Agra 2134
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii) ] नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 2004
का. आ. 1095.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर - पश्चिम रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , अजमेर के पंचाट, ( संदर्भ संख्या आई डी 2/98 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 6-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -41012/102/97- आई.आर. ( बी. - 1 ) ] अजय कुमार, डैस्क अधिकारी
New Delhi , the 7th April , 2004
S.O. 1095 In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID-2/98 ) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court, Ajmer now as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of North Western Railway and their workman, which was received by the Central Government on 6-4-2004.
इस प्रकार हम देखते है कि प्रार्थी रिट्रेंचमेंट के लगभग बारह वर्ष बाद अपना क्लेम लेकर न्यायालय में उपस्थित हुआ है । क्लेम प्रस्तुत करने के लिए कोई समय - सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि श्रमिक जब उसकी नींद उड़े तब ही क्लेम लेकर हाजिर हो जावे । इसी प्रकार के आठ वर्ष पुराने मामले में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने 2002 ( 1 ) आरएलआर 353 डीएफओ/रघुवर आदि में प्रार्थी का क्लेम गुणावगुण पर विचार किये बगैर केवल मात्र आठ वर्ष के अनुचित विलंब से पेश किया गया होने के कारण खारिज कर दिया था। 2000 ( 1 ) एससीसी 133 बलवीर सिंह/पंजाब रोडवेज में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमिकं की एसएलपी खारिज करते हुए यह टिप्पणी की थी कि विलंब के आधार पर श्रमिक का क्लेम खारिज करके श्रम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने कोई गलती नहीं की थी। 2000 ( 1 ) आरएलआर पेज 752 राजेन्द्र सिंह/यूनियन ऑफ इंडिया में भी क्लेम पेश करने में हुए विलंब को गंभीरता से लिया गया था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो एआईआर 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 839 पैरा नं. 6 दी नेडुंगडि बैंक लि. के. पी . माधवन कुट्टी आदि में यहां तक कह दिया था कि सरकार को सड़े हुए तथा बासी क्लेम रेफर ही नहीं करने चाहिए । वर्तमान प्रकरण में भी क्लेम लाने में प्रार्थी ने बारह वर्ष का अनुचित विलंब किया है । अनुचित विलंब का कोई स्पष्टीकरण प्रार्थी के पास नहीं है । प्रार्थी का क्लेम विलंब मात्र के आधार पर खारिज होने योग्य है । [No. L -41012/ 102/97 - IR (B -I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer
अनुबंध
श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर ( राज. )
पीठासीनअधिकारी: अतुल कुमार जैन, आरएचजेएस प्रकरण संख्या-सीएलसीआर-02/98
केन्द्र सरकार का रेफरेंस पत्र क्र. एल-41012 /102/97- आईआर ( बी-1 ) नयी दिल्ली- 06-02-98
बाबूलाल पुत्र ज्ञानचंद जाति-कोली
निवासी-मकान नं. 139/150,
झलकारी नगर, अलवरगेट, अजमेर
.प्रार्थी
बनाम
उत्तर पश्चिम रेलवे जरिये डिप्टी कंट्रोलर आफ स्टोर्स, अजमेर
गुणावगुण पर भी देखें तो हम पाते है कि प्रार्थी का कहना है कि दि. 10-1-80 से वह विपक्षी के यहां डेली- वेजेज पर कार्य कर रहा था तथा दि. 6-5-86 को विपक्षी ने उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/खलासी पद से गैर- कानूनी रूप से रिट्रेंच कर दिया । प्रार्थी का कहना है कि विपक्षी ने धारा 25 एफ एवं 25जी औद्योगिक विवाद अधि. 1947 के प्रावधानों की पालना नहीं की, सेवामुक्ति बदले की भावना एवं बदले की नीयत से की गयी । प्रार्थी का यह भी कहना है कि खलासी की परीक्षा में वह पास नहीं हुआ था तो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण उसे उक्त टैस्टपास करने के लिए अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए था। प्रार्थी ने पिछले अट्ठारह वर्ष के बैंक- वेजेज सेवा की निरंतरता के लाभ के साथ दिलाये जाने की एवं सेवा में पुनः बहाली की प्रार्थना की है । विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी ने लगातार कार्य नहीं किया था । विपक्षी का यह भी कहना है कि खलासी की परीक्षा में प्रार्थी फेल हो गया तो उसे नियमानुसार धारा 25 एफ के प्रावधानों की पालना के पश्चात् रिट्रेंच किया गया था । विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी के मामले पर धारा 25जी लागू नहींहोती है ।
... अप्रार्थी
अधिवक्तागण : श्री नागेश शर्मा, प्रार्थी की ओर से । : श्री वी. डी. भार्गव , अप्रार्थी कीओर से ।
दिनांक: 20-3-04
अपने तर्कके समर्थन में प्रार्थी बाबूलाल के खुद के बयान कराये है । विपक्षी ने कोई गवाह पेश नहीं किया है । दस्तावेजी सबूत में प्रार्थी की ओर से प्रदर्श डब . 1 लगायत 28 पेश किये गये हैं तथा विपक्षी की ओर से प्रदर्श एम -1 लगायत 5 पेश किये गये है ।
निर्णय/अवार्ड
इस न्यायालय में वर्तमान रेफरेंस दि. 13-2-98 को प्राप्त हुआ था । रेफरेंस में हमें यह तय करना है कि क्या आज से लगभग अठ्ठारह वर्ष पूर्व दि. 6-5-86 को विपक्षी ने प्रार्थी को उचित एवं वैधानिक रूप से सेवा से टर्मिनेट किया ? यदि नहीं तो प्रार्थी किस राहत को पाने का अधिकारी है ?
उल्लेखनीय है कि प्रदर्श डब. 7 लगायत 25 प्रार्थी ने खुद की दरख्वास्त लिखकर उसकी फोटो-कॉपी पेश कर दी है । इनमें से किसी भी दस्तावेज पर विपक्षी के प्राप्ति हस्ताक्षर या प्राप्ति का पृष्ठांकन आदि नहींपाया जाता है । जाहिर है कि यह एकतरफा दस्तावेज प्रार्थी की कोई मदद इस क्लेम में नहीं कर सके हैं । प्रदर्श डब. 5 प्रार्थी के टर्मिनेशन कीफोटो कॉपी है । प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात प्रकरण में विवादित नहीं 2135 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
NewDelhi , the 7th April, 2004 हैं । प्रदर्श डब. 28 असफल समझौता प्रतिवेदन की फोटो कॉपी है । प्रार्थी ने खलासी की चयन प्रक्रिया में पास नहीं होना स्वीकार किया है । अतः विपक्षी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात् प्रदर्श एम -1 लगायत 5 की विस्तृत विवेचना करना हमारे लिये आवश्यक नहीं रह जाता है ।
S.O. 1096- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 18/ 2003) ofthe Central Government Indusrial Tribunal-cum- Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofBank of Baroda and their workman, which was received by the Central Government on 6-4-2004.
[No. L- 12011/27/2003-IR (B -II)]
AJAY KUMAR, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE SECOND LOKADALAT PRESIDED OVER BY SRI SURESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, 117/9 , SARVODAY NAGAR, KANPUR
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 18 OF 2003
The General Secretary
Madhav Bhawan, 15/222 , Civil Lines ,
Kanpur
AND
Bank of Baroda
Bank ofBaroda Employees ' Association The Regional Manager , (Varanasi Region) 177/1 , Assi Road, Lanka Varanasi (UP)
AWARD
प्रार्थी ने जिरह में लिखाया है कि उसे विपक्षी के अफसर ने रंजिश के आधार पर नौकरी से निकाला था । अफसर का नाम पूछने पर वह कहता है कि अफसर का नाम उसे पता नहीं है । रंजिश क्यों थी, उसे पता नहीं है । रंजिश की वजह से नौकरी से निकालने की शिकायत रेलवे को नहीं करना वह स्वीकार करता है । वह कहता है कि उसे तो केवल यह मालूम है कि वह खलासी की चयन प्रक्रिया में फेल हो गया था । प्रार्थी से कनिष्ठ श्रमिक यदि चयन प्रक्रिया में पास हो जाए तो उन्हें खलासी के पद पर नियुक्तकिये जाने के औद्योगिक विवाद अधिनियम कोई अड़चन नहींडालता है । प्रार्थी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने किसी भी पत्र में छंटनी का मुआवजा या एक माह का वेतन नहीं मांगा था , वह कहता है कि वह नौकरी पर वापस आना चाहता था इसलिए छंटनी का मुआवजा तथा एक माह का वेतन नहीं मांगा था । विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रदर्श डब . 5 के पैरा नं. 3 व 4 में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया था कि प्रार्थी एक माह का नोटिस- वेतन तथा छंटनी का मुआवजा डिवीज़नल पे-कैशियर लोको नं. 2के कार्यालय से प्राप्त कर लेवे । विपक्षी का कहना है कि प्रार्थी खुद उक्त रकम को लेने में आनाकानी करता रहा हो तो विपक्षी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है । विपक्षी द्वारा इस प्रकार का भुगतान प्रस्तावित कर दिया जाना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न नज़ीर में धारा 25 एफ आई.डी. एक्ट 1947 के लिए नियमों की पूर्ण पालना मानी थी :- 2003 (एससीसी ) ( एल एंड एस ) 545 प्रमोद झा आदि/स्टेट ऑफ बिहार ।
1. Central Government , Ministry of Labour, NewDelhi , vide its notification No. L- 12011/27/2003 I.R. B. - II dated 13-6-2003 has referred the following dispute for adjudicationto this Tribunal:-
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रार्थी के मामले पर धारा 25जी औद्योगिक विवाद अधि. 1947 लागू नहीं होती है । विपक्षी द्वारा आई.डी. एक्टकी धारा 25 एफ की नियमानुसार पालना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमोद झ्झा वाले मामले में दिये गये निर्णय की भावना के अनुरूप पूरी तरह कर दी गयी थी । ऐसी सूरत में प्रार्थी इस क्लेम में विपक्षी से कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है ।
Whether the action of the management of Bank of Baroda in imposing a recovery of Rs . 2,52,205/- from Shri I. G. Hindocha , Head Cashier, Lanka Branch, Varanasi on the ground of shortage of cash and other defects in the note packets counted and signed by him, is legal and justified ? If not , what relief he is entitled to?
तदनुसार प्रार्थी बाबूलाल कोली का यह क्लेम पूर्णतः खारिज होने योग्य है जो एतद्वारा खारिज किया जाता है तथा अवार्ड इस प्रकार पारित किया जाता है कि प्रार्थी इस रेफरेंस में इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि वह अपने रिट्रेंचमेंट को अवैधानिक होना प्रमाणित नहीं कर सका है ।
अतुल कुमार जैन , न्यायाधीश
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004
2.Having regard to the deep concern expressed at the last meeting held under auspices of International Labour Organisation at Lucknow, regarding huge pendency of Labour matters in Central Government Industiral Tribunals -cum -Labour Courts , it was decided tohold LOK ADALAT for deciding the case on the basis. of amicable settlement between the parties with a view to reduce the pendency of cases. Before holding of final Lok Adalat , it was also felt expedient to hold pre trial meeting for discussing the matter on its merit with the contestants .
3. In view of above the present case was identified and was ordered to be put up for mutual discussions between the contesting parties and for arriving at an amicable conclusion in the case .
का. आ. 1096.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 18/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12011 /27/2003- आई.आर. ( बी. II ) ]
4. Ultimately on the last sitting of pre-trial meeting the case was discussed at length between the officers of अजय कुमार, डैस्क अधिकारी 2136
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC. 3( ii)]
AND
TheBranchManager, State Bank ofHyderabad
25/18, CanalRoad, Kanpur (UP)-208001
AWARD
the management and the representatives of the workmen representing the present case in the presence of Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur and it was agreedup tobetween theparties that the Union will not press the present case and on this understanding the representative for the Union made an endorsement on the statement ofclaim filed by the Union to the effect that the case is not pressed.
1. The Government of India, Ministry of Labour, vide their order No. L- 12012/302/ 2002- IR (B- I) dated 29-4-2003 referred the following issue for adjudication to this Tribunal:-
5. In view of the endorsement made by the representative for the Union in the last pre-trial meeting, the tribunal is left with no other option but to hold that the workmen involved in the present dispute are not entitled to get any relief pursuant to the present reference made to this tribunal.
6. Reference is accordingly answered against the workmen.
" क्याब्रान्च मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा कर्मकार श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री राम रतन को सेवा में पुनर्नियुक्ति नहीं करके दिनांक16-2-2001 से सेवा समाप्त किया जाना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? "
SURESH CHANDRA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004
का. आ. 1097.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई.डी. 48/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12012/302/2002- आई.आर. (बी.- I ) ] . अजय कुमार, डैस्क अधिकारी New Delhi, the 7th April, 2004
S.O. 1097.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 48/2003) ofthe Central Government Industrial Tribunal /Labour Court, Lucknow now as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on 6-4-2004.
[No. L- 12012/302/2002- IR(B- I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT LUCKNOW
PRESENT
SHRIKANT SHUKLA, Presiding Officer
I. D. No. 48/2003
Ref. No. L- 12012/ 302 / 2002 - IR (B-I) Dated : 29-4-2003 BETWEEN
Shri Surjit Kumar S/o Shri RamRatan,
C/oHouse No. 25/18, Canal Road,
Kanpur (UP) -208001
The workman's case in briefis that a branch of State Bank ofHyderabad ( hereinafter referred to as the Bank ) was going to be opened at Canal Road, Kanpur. The Manager of the said branch of the Bank at Kanpur appointed the workman as a temporary subordinate staff in the Branch from the day of opening of the Branch i.e. 6-2-1997. The workman was required to work from 10.30 AM andup till 8/8.30 PM on week days and 10.30 AM to 6/ 6.30 PM on Saturdays. The workman was not paid the prescribed salary of a peon in the Bank. Instead he was initially paid Rs. 20/- per day, which was later on raised to Rs. 45/- per day excluding Sunday and Holidays. In later period the payment were made by the Manager through Cash Vouchers on weekly basis and the workman used to receive his wages @ 270/- per week. However, looking to his good behaviour, the Manager of the Kanpur Branch recommended the case of the applicant for regular appointment in 1/3 scale of pay as per his letter dated 29-7-1998 . The workman continued as temporary employee and in July 2000 when the Branch Manager of Kanpur Branch again recommended the case of the workman for absorption in permanent service ofthe Bank vide letter No. KNP/Recruit/ 169 dated 8-7-2000. Subsequently, the Bank's Regional Office, Region No. II, New Delhi appointed Sri Lalit Kumar as Peon- cum- Sweeper- cum- Lunch Food Attendant, ignoring the case of the applicant whose name was recommended twice by the Branch Manager, Kanpur Branch . Sri Lalit Kumar was appointed at Kanpur Branch oftheBank inJune 2000. Even after allowing Sri LalitKumar to join duties in subordinate cadre the services of the workmanwere continued by the Bank until 15-2-2001 when his services were abruptly terminated by the Bank without assigning any reason, notice pay or retrenchment compensation . At the time of termination as well no letter oftermination was given to the applicant . By doing so the Bankhas committed breach of Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947 as the workman had continuously worked for more than 240 days from 06-02-1997 until 15-02-2001 . The workman has therefore, prayed that the 2137
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 ,1926
[भाग II-खण्ड-3 (ii) ]
Court imay declare that the termination of the workman by theBank was illegal and unjustified and further prayed to issue a direction to the Bank for reinstatement of the workman into service with full back wages w.e.f. 16-02- 2001 and other benefits ofservice as may be available to theworkman in accordance with law.
dispute to the industrial tribunal and once the case was referred for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal -cum -Labour Court Lucknow, the workman had no choice to file his statement of claim at Kanpur. The workman was directed by the Government of India, Ministry of Labour to file his statement ofclaim at CentralGovernment Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Lucknow, therefore, the workman has not committed any jurisdictional error during filing of statement of claim at Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court, Lucknow and I come to the conclusion that there is no jurisdictional error in filing of case.
The Bank has further argued that there was no employer employee relationship as the workman was casual labour. The nature ofengagement of a workman does not change his status ofbeing a workman ofcertain employer .
TheBank has tried to rely on 2002 (3 ) SCC 433 Nitin Kumar Nathalal Joshi and other v. Oil and Natural Gas Corporation Ltd. and others .
The above case law pertains to contract labour and not for casual labour employed by the Bank through the BranchManager.
The second case law cited by the Bank is 2001 SCC (L&S) 1121 Steel Authority of India Ltd. and others v. National Union Waterfront Workers and others .
The second case law cited above is not relevant to the facts of the case .
The Bank has filed the written statement denying the allegations of the workman. The Bank has alleged that theworkman resides in Kanpur and has lodged this claim against Kanpur Branch of State Bank of Hyderabad, so the cause of action does not arise at Lucknow which is outside the purview of jurisdiction of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow, The workman was engaged as casual labour on dailywages/on petty cash basis for attending pettyworks. It isfurther alleged that workman was not appointed by the Bank. It is stated that the employment in the Bank is through Employment Exchange . The appointment in Banks is made through proper channel. Branch Manager has no discretion to appoint anyone in any post. If there is a regular post in abank demandwill be made from Employment Exchangeto send names ofcandidates for selecting suitable candidates . No appointment on regular basis was even made by the Bank. The services of the workman was engaged on casual basis remuneration has been received by him as agreed upon and nothing extra need be paid by the Bank . The branch manager has no authority to make appointment . As per Government circulars the post ofpeon is reserved for SC/ST. Bank has ultimately alleged that the workman is not entitled to any benefit such as reinstatement, back wages etc.
The workman has field following documents in support of his case.
1.Photocopy ofletter ofBranch Manager addressed to Assistant General Manager, New Delhi No. KA/8/Asstt ./352 dated 29-9-98 .
Themanagement has not filed any evidence to prove the facts that the Branch Manager is not having any authority to appoint a person in the Bank and has against that the workman has wrongly stated that his appointment was in clear [copy illegible ] petty cash basis for attending pettywork. Ifthere is regular post in a Bank demand willbe made from Employment Exchange to send names of candidates for selecting suitable candidates.
2.Photocopy ofletter Branch Manager addressed to Assistant General Manager, New Delhi No. F/KNP/ RECRUIT/ 169 dated 8-7-2000 .
The Bank has not produced any evidence in support ofhis case on the other hand the workman has examined himself.
Heard learned counsel of parties and perused the writtenargument submitted by the Bank.
Theargument on behalfof the Bankis that Shri Surjit Kumar resids at Kanpur and seeking job in State Bank of Hyderabad ofKanpur Branch, so on points ofjurisdiction this case is not maintainable at Central Government Industrial Tribunal-cum -Labour Court, Lucknow.
The workman has proved that the worked continuously from 06-02-97 to 15-02-2001 for 4 years and there has been no break in his service. This fact has not been denied in the written statement nor the evidence of the workman has been rebutted by the Bank. From the pleading it is clear that the workman was engaged as Daily Wager for the aforesaid period which goes to prove that heworked for 240 days in every calendar year. It has not beenproved that the Branch Manager has no authority of engaging Daily Wager in the Branch of which he was the Manager. It is also not denied that the workman in the later part ofhis service was earning Rs . 45 perday. The workman has corroborated in a quarry from the Court that in every calendar year he worked more than 240 days . He also stated that he was not given any leave . The Bank has not alleged that the workman was given compensation or notice before disengagement.
Accordingto the Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, it is the Government that has to refer the industrial
1277 GI/2004-16 2138
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004 /VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC. 3 ( ii) )
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004
According to the Section 25F of the Industrial Disputes Act , 1947, no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year an employer shall be retrenched by that employer until the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice.
का. आ. 1098.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लखनऊ ( संदर्भ संख्या 145/2001 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-04-2004 को प्राप्त हुआ था । :
Hon'ble Supreme Court has observed in case law 2002 SCC (L& S ) 1010 Deep Chandra v. State of U.P. and another as follows :
[सं. एल-42012/12/2001- आई.आर. ( सी.एम.- II ) ] एन. पी. केशवन , डैस्क अधिकारी
New Delhi, the 7th April, 2004
S.O. 1098.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 145/ 2001) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of Regional Provident Fund Commissioner (U.P) and their workman , receivedby the Central Government on 6-4-2004.
[No. L-42012 / 12/2001 - IR (CM-II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer
ANNEXURE
" The High Court lost sight of the point in issue that when an employee had put in service for more than 240 days in each year for several years whether his services can be put to an end without following the procedure prescribed under Section 25-F of the Industrial Disputes Act. If there has beenviolation thereof such an employee will have tobe reinstated in his original service on the same terms and conditions in which he was working earlier. If this is the position in law, we fail to understand as to how the High Court could have interfered with the award made by the Labour Court."
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL There is clear violation of Section 25 - F of the Industrial Disputes Act, 1947 and therefore , I am of the considerate opinion that the termination ofthe workman, SurjitKumar w.e.f. 16-2-2001 is illegal. The issue is decided innegative against theBank.
TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT LUCKNOW PRESENT Shrikant Shukla, PresidingOfficer I. D. No. 145/2001 Ref. No. L-42012/ 12/2001/IR (CM- II) dated 5-9-2001 BETWEEN
Sri Amar Singh S/ o Late Shyam Lal FlatNo. 28, Kaijran kaPurwa, Juhi Goushala, Kanpur
AND
TheRegional Provident Fund Commissioner (U.P.) Regional Office , Nidhi Bhawan, Sarvodaya Nagar, Kanpur
AWARD
1. TheGovernment of India, Ministry of Labour vide their Order No. L-42012/ 12/2001 -IR (CM- II) dated 5-9-2001 has referred following issue for adjudication to this Tribunal:-
Coming to the relief sought by the workman , it is admitted that the workman is a Daily Wager and gets the wages when he serves . It also effects that the workman works only on the working days and not on the holidays . It has not been suggested by the Bank that the workman was gainfully employed elsewhere . In the peculiar circumstances of the case it has to work out as how many actual working days come a year and it is also difficult to workout as to how many days the workman shall be available forwork. Therefore , in the fitness ofthe back wages itwill be proper to order the payment of Rs . 15,000 in lieu ofhis back wages . The employer is directed to reinstate the workman in the original status of a Daily Wager and topay minimum prescribed wages within two months of notification of award. The employer shall also pay Rs . 15,000 towards back wages within two months ofdate ofnotification of award and in default it is directed to pay interest at the prevailing rate of interest or @ 9% whichever ishigher.
Lucknow
"Whether the action ofthe Regional Provident Fund Commissioner (U.P. ) Kanpur in Terminating the services of Sri Amar Singh S/o Shyam Lal w.e.f. Nov. 1987 is legal and justified ? If not , to what relief the workman is entitled to ?"
29-3-04
SHRIKANT SHUKLA, Presiding Officer
The worker's case is that in consequent upon the death of Shyam Lal Peon his son Sri Amar Singh was appointed as Peon on compansionate ground vide letter 2139 भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
3. Photo copy of letter of Employees Provident Fund Organisationdt. 1-10-93 address to the worker .
4. Photo copy of ST certificate regarding worker.
5. Photo copy of forwarding letter of Additional Private Secretary for the Minister of Communication, Govt . of India, dt. 4-9-93 address to P. F. Commissioner, New Delhi .
6. Photo copy of letter of Asstt. Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner, Kanpur dt. 15-11-99 . Certain Photographs . (Photostat copies)
No. 5852 /G/II/ 16 (Peon) dated 20-9-75 . Although he was appointed as Peon but he was required to work as Gardner , Plumber . He continued to work till Nov. 1987 but thereafter he was laid of. Further the worker has stated in statement of claim that after persuation he was asked to work as Gardner from April 1986 to Nov. 1987 and he was issued the certificate also. Subsequently whenever he tried to give any application the same was received but no acknowledgement was given. The worker has accordingly prayed that it may be declared that the termination order of Nov. 1987 is illegal and order be passed that the worker has been continuously in service and worker should be given seniority besides ordering compensation for economic losses he has suffered.
8. Photo copy of postal receipts regarding sending some registry to Sri N. D. Devgora, Kendriya Bhavisha Nidhi Ayukt etc.
Although in the list the worker has mentioned the copyof letter address to Mr. Rajiv Gandhi and photo copy ofother registered letter but the same has not been filed by theworker.
Theopposite party has filed affidavit of Srhi . P.N. Lal Srivastava, Regional Provident Fund Commissioner-Il , posted in the Office of Regional Provident Fund Commissioner Kanpur and following photo copies filed;
1. Appointment letter dt. 20-2-75
2. Termination order dt. 24-8-76 .
3. Attendance of work done in the department on contingent basis.
Sri Daya Ram, Asstt . Provident Fund Commissioner has filed rejoinder of cross examination of Amar Singh . Theparties have cross examined the witness of each other . Heard learned counsel of the parties and peruse the evidence on record .
It has been argued on behalf of the workman that the worker has continuously worked from 20-9-75 to Nov. 1987 continuously without break and in the month ofNov. 87 he was terminated without any prior notice or compensation and accordingly management has violated the provision ofsection 25F of the 1.D. Act . 1947 .
First of all it has to be decided wither the worker continuously worked from 20-9-75 to Nov. 87 as argued by the Learned Representative for the workman . The worker himselfhas not filed and document regarding appointment in regard to his continous service from 20-9-75 to Nov. 87. The worker has withheld the appointment letter issued to him
The opposite party has admitted to the extent that consequent of the death of Sri Shyam Lal his son Amar Singh was appointed as Peon on compassionate grounds ontemporarily and adhoc basis w.e.f. Sept. 23-9-1975 . During the period ofprobation he was irregular in attendance and failed to discharge his duties to the satisfaction of the competent authority. His services were terminated with effect from 24-8-76. Several times the representations were received and his case was referred to Head Office . As per the Govt . Rules/instructions , his case has not been considered favourably. It is further stated that Amar Singh was in habit of absenting himself from duty without maintaining application for which memos were issued to him but all these yeilded no results and as such it was in the interest of the organisation not to retain him in service and his services were terminated by Regional Provident Fund Commissioner. It is also stated that Amar Singh after termination worked in the office as contingent daily rated paidMali from May 86 to Nov. 87 except Sept. 87 when he worked as contingent Peon. He had never worked as Plumber in the office. Since contingent paid employees were engaged for the particular work as per requirement their services were continued till the work finished . Therefore during the period May 86 to Nov. 87 he worked as Mali/plumber on contingent basis . In termination of services during 1976 , the copy of the order was sent by Registered Post to him . As regards termination of service while he was working as contingent paid employee, there was no requirement to issuing any order of termination of service . As contingent paid employees are paid wages for the day they are engaged for the work and marked attendance . The management has alleged that the contention ofthe claim is totally baseless and has prayed that the worker's application be dismissed with cost .
The worker has filed affidavit in support of his statement of claim together with following documents
1. Photo copy of experience certificateddt. 21-11-86, 28-12-87
Onthe other hand the management has pleaded that the worker was appointed as peon on compassionate ground on purely temporary adhoc on 23- Sept. 75 but during the period of probation he was irregular in attendance and failed to discharge his duties to the satisfaction of the competent authority and therefore his services wereterminated w.e.f. 24-8-76 . The management has filed the photo copy of appointment letter paper no. 8/ 2and termination letter i.e. paper no . 8/3 . It is specifically 2. Photo copy of forwarding letter of Personal Secretary of State Minister for Labour and Employment address to Amar Singh dt. Nil .
2140
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3(ii) ]
Tribunal vide annexure annexed with counter affidavit dated 20-12-2001.
mentioned in first paragraph itself that having been selected for appointment by the department of selection committee of this office Sri Amar Singh is offered a temporarily post ofPeon in this office in the following terms and conditions ; 1. The post temporary but is likely to be continued. He will be on probation for two years from the date ofjoining the post which may be extended at the discretion of the competent authority to complete the period of probation to the satisfaction of the competent authority will render him liable to discharge from the post ofpeon.
ii.
iv.
V. During the period of his /her services he /she may be terminated at any time without any reason being assigned.
vi.
Sri Daya Ram, has stated in the cross examination that the appointment letter which was issued in 1975 the same was delivered to Sri Amar Singh and the photo copy of the said appointment letter is on record i.e. paper no. 8/2. He has also stated that in this appointment letter this fact is specifically mentioned that his appointment was temporary and was for a probation of 2 years . In the cross examinatiion itself he stated that according to the appointment letterdt . 20-2-75 . The probation was to complete on 23-9-77 and he was terminated thereafter.He has also proved the photo copy of termination order. The worker in his cross examination denied that he was terminated in 1976. No additional evidence has been filed by the worker to prove the fact that he was in the employment after the termination of services vide order dated 24-8-76 . It can not be said that the office of Regional Provident Fund Commissioner has forged the appointment letter and the termination order. Had he continued in the service thereafter he could have obtained the service certificate as has been obtained by him on 29-11-86 and 28-12-87.
vii . He/ She should submit a declaration in the form enclosed and in the event of his having more than one wife/husband living , the appointment is subject to his /her being exempted from the enforcement of the requirements in this behalf.
viii.
N
X
Ni The appointment will take effect from the date he /her actual joins and will continue until further orders .
After joining he/she required to acquaint himself/ herself through with the provisions contained in the Central Civil Service ( Conduct ) Rules 1955 and as amended from time to time, so then intentional or unintentional breach of rules may not occur.
NIV
Since the worker has with held the original appointment letter issued to him . It is believed that the appointment letter filed by the management is the genuinc one . It is further note worthy that Sri Daya Ram has proved by affidavit that he is Asstt . Provident Fund Commissioner in the office of Regional Office , Kanpur and he has also proved that Sri Amar Singh was appointed to the post of Peon on compassionate ground but on purely temporary adhoc basis vide letter No. 5852/ Gr . II / 16 ( Peon) dated 20-9-75 and kept on probation for 2 years from the date of joining as per E.P.F. Staff and Conditions of service regulation 62 and conditions stipulated in the offer of appointment .
On the basis of the above I come to the conclusion that the worker was appointed on compassionate ground as temporary Peon on a probation of 2 years vide appointment letter dt. 20-9-75 and subsequently he was terminated from services on 24-8-76 and the worker fail to rebue challenge the aforesaid termination order in any tribunal or any competent authority and the said matter can not be agitates by him and can not be decided under the issue referred to the court . This is clear that the worker was terminated when he was temporary appointed peon on, 24-8-76. Thus facts remain that he was initially appointed vide order 20-9-75. This court is not expected to give its findings about the said termination order dated 24-8-67 about its legality and justification . The worker has fail to prove that he continuously worked from 20-9-75 to Nov. 1987. The worker has tried to take the help of the case law 20t) 1 , ( 91 ) FLR 289 ( Allahabad High Court ) Kamlesh Kumar Pandey and State of U.P. and others decided in Civil Misc. Writ Petition No. 30483 of 2101 on 16th August . 21)1) 1 and has argued that the Peon should not be treated as a temporary employce on the basis of his appointment Ietter. Hon'ble High Court while disposing the writ petition has observed that even otherwise . It is now well settled through several decisions of the court that appointnient under dying in harness rules on compassionate ground sltould not be for short term or on temporary basis. This court has held time and again that compessionate appointee is not to be left on the mercy of the authorirics offering employment .
The said case law docs not cover the employees who have been appointed who are governed by the Employces Provident Fund ( Staff and Conditions of Services) Regulations 1962.
Sri Daya Ram Asstt. Provident Fund Commissioner has also proved that failure to complete the probation to the satisfaction of competent authority worker had rendered him liable to be discharged from the post of Peon . He has also proved that during the period of probation from 23-9-75 to 24-8-76 he was found irregular in attendance as per the statement of absence already submitted in भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
Photo copy of certificate which has been filed by the worker about his working from May 1986 to Nov. 87 makes it clear that during that period he was not a regular worker, but he was on daily wager. This makes it clear that before May 1986 he was not working as temporary peon. This facts also corroborate the fact of the management of Regional Provident Fund Commissioner that he was terminated vide order dated 24-8-76.
The management has proved during the period of probation period the worker absented in the following manner:
13 days
16-2-76 to 28-2-76
3-3-76 to 6-3-76
04days.
7-3-76 to 8-3-76
02days EOL without Medical certificate
11daysEOL
12-3-76 to 22-3-76
2-4-76 to 30-4-76
29 days withMedical CertificateEOL
1-5-76 to 28-5-76
28days with Medical Certificate EOL
01 dayEOL
16-6-76
01dayEOL
21-6-76
01dayEOL
25-6-76
09dayEOL
1-7-76 to 9-7-76
10-7-76 to 9-7-76
10days with Medical CertificateEOL
01dayEOL
26-7-76
22days EOL
2-8-76 to 22-8-76-4
dailywage basis in the following manner: It is admitted fact that the worker has worked on
No. ofDays
Month
19days
May 1986
28 days
June 1986
31 days
July 1986
28 days
Aug. 1986
28 days
Sept. 1986
29 days
Oct.1986
27 days
Nov. 1986
16 days
Dec. 1986
20 days
Jan 1987
20days
Feb. 1987
13 days
March 1987
NIL
April 1987
15days
May 1987
NIL
June 1987
11 days
July 1987
19 days
Aug. 1987
22days
Sept. 1987
17days
Oct. 1987
29 days
Nov. 1987
2141 According to the evidence on record the workman hasworked as Mali on daily wage basis from May 1986 to March 1987 but was not engaged for work in April 1987. It is also made out from the evidence that the worker did work in May 1987 but was not engaged in June 1987. It is also made out from the evidence on record that he worked fromJuly 1987 to Nov. 1987. Thus it is clear that the worker has not worked for 12 months in one calander year Breeding his terminates .No appointment letter has been filed for his engagement from May 1986 and similarly no termination order has been filed to show that he was terminated on particular date in Nov. 1987. Section 25B of the I.D. Act . explains the term ofcontinuous service which read as under; SECTION 25 -B
(1) a workman shall be said to be in continous service for aperiod ifhe is, for that period, in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal , or a lock out ofa cessation ofwork which is not due to any fault on the part ofthe workman;
(2) Where a workman is not in continuous service within the meaning of clause ( 1) for a period of one year or six months , he shall be deemed to be in continous service under an employee-
(a) for a period of one year, ifthe workman, during a period of twelve calandar months preceding the date with reference to which calculation is to be made , has actually worked under the employer for not less than-
(1) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in a mine ; and
(ii) two hundred and forty days in any other case .
(b) for a period ofsix months, if the workman , during aperiod ofsix calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made , has actually worked under the employer for not less than-
(i) ninety five days , in case of a workman employed below ground in a mine ; and (ii) one hundred twenty days , in any other case .
The Hon'ble Supreme Court in Range Forest Officer and S.T. Hadimani published in 2002 (94) FLR 622 has rulled that it is for the workman to lead evidence to show that he had in fact worked for more than 240 days and has held that it was for the claimant to lead evidence to show that he had in fact worked for 240 days in the year preceding his termination. Worker has not mentioned specific date in Nov. 87when he was terminated. According to the evidence on record the worker had worked for 29 days in Nov. 87. In. the month ofcalendar usually are 30 days meaning thereby that the worker worked for 29 days out of30 days . From the record it is borne out that the worker had worked in the 2142
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 2004
का.आ. 1099.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स प्रबंधतंत्रके संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद . (संदर्भ संख्या एल. सी.आई.डी. 'नम्बर 71/2002 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 06-04-2004 को प्राप्तं हुआ था ।
[सं. एल-22013/1/2004- आई.आर. (सी.- II ) ] एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी preceding calander year of termination i.e. from Dec. 1986 to 30 Nov. 87 for 182 days . It is much below from 240 working days. It can not be said that he was a regular employee who had Earned Leave or was absent due to learner temporary disablement . In fact the worker was a casual worker on daily wage basis. Therefore worker ought to have prove that in fact he had worked for 240 days in the year preceding his termination. From the evidence above I come to the conclusion that the worker was not in the continuous service of one year preceding his termination and in the circumstances the provision of section of 25F of I.D. Act is not attracted as he is not able to prove his continuous service of 240 days prior to his termination.
New Delhi, the 7th April, 2004 It isnoteworthy that according to the management Sri Amar Singh was engaged on daily basis from May 86 to Nov. 87 and he was paid wages for working days only as per details mentioned above. He was entitled to the wages @mentioned in the certificates issued by the opposite party.He was not entitled to any leave etc. The worker has not been able to prove that he has received salary for days he has not worked.
S.O. 1099.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. L.C.I.D. No. 71/2002) of the Central Government Industrial Tribunal -cum - Labour Court , Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial Dispute between employers in relation to the management of Nuclear Fuel Complex and their workman, which was received by the Central Government on 06-04-2004.
[No. L-22013/ 1/2004- IR( C - II) ] N.P. KESAVAN, Desk Officer Hon'ble High Court, Allahabad in the case between State of U.P. and Labour Court , Haldwani and others has held that employment of the casual worker/ daily wager being on day to day basis the same came to an end every evening and there was fresh employment every next day therefore refusal to employee him from particular day did not amount to retrenchment so as to attrach the provision ofsection 25F of the I.D. Act .
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT AT HYDERABAD
PRESENT : Shri E. Ismail , B.Sc. , LL.B. , PresidingOfficer
The representative of the opposite party has also argued that the Regional Provident Fund Commissioner Office is not a industry and it is a Central Government organisation in which the worders are recruited as per the government rules/instructions . There are prescribed rules for recruitment and the labour court can not be allowed to use as means for back door entry in the service . No other argument was pressed.
Dated the 10th day of March, 2004
Industrial Dispute L.C.L.D. 71/2002
BETWEEN :
.Petitioner
Shri M. Ramesh, S/o M. Kodandaram, R/ o 9-323/ 11 , Bhaghyanagar Colony, Kushaiguda, Hyderabad
AND
1. The Chief Executive and Disciplinary Authority, Nuclear Fuel Complex, Government of India, Atomic Energy Department, ECIL post, Hyderabad.
On the discussions above I come to the conclusion that the worker has concocted the story that he was recruited as Peon on 20-9-75 to Nov. 87. In fact the worker was appointed by the orderdt . 20-9-75 and thereafter he was terminated vide order dt . 24-8-76. The worker has not complainted against the said termination order. The worker was engaged in May 86 daily wager @ 14/-per day and he was dis -engaged in Nov. 87 and the worker has not completed 240 days in the preceding calander year and therefore he was not entitled to any compensation or notice as result of his dis -engagement . In fact there was no regular appointment order issued for daily wager work and no dis- engagement order was issued. Therefore the question of termination does not arise . Rather he was dis - engaging in Nov. 87 which is not illegal or unjustified and accordingly the worker is not entitled to any relief as claimed by him . The issue is answered accordingly.
Lucknow
16-3-2004
2. The Secretary, DAE/Appellate Authority, N.F.C. , C.S.M. Marg, Mumbai .
SHRIKANT SHUKLA, Presiding Officer
Respondents 2143
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
APPEARANCES :
For the Petitioner :M/s. P. S. Manjula Kumar , Ali Abbas Kashnai , J. MaheshKumar, Advocates
For the Respondent : Sri K. Suryanarayana, Advocate AWARD
This is a case taken under Sec . 2A (2) of the I.D. Act, 1947 in view of the judgment of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa andM/s . CottonCorporation of India and two others .
problems which he did not attend . The complex is engaged in the production of nuclear fuel and other important components required for the Atomic Energy Programme ofthis country and the discipline and regular attendance of the workmen are of utmost necessity and any insubordination cannot at all be countenanced. Keeping in view the leave was refused . He has already gained the following punishments. (A) withholding of incremefincrement for aperiod of one year without cumulative effect vide order No. NFC/PA. V/2606/ 3437/ 1689 dated 15-1-985. (B )with- holding of one increment for a period of one year with cumulative effect and cautioned vide order No. NFC/PA. V/2606/3437/ 595 dated 8-8-87. (C) Reduction of pay by three stages from Rs . 1150/- to Rs . 1090/- for a period of two years (will not earn increments and reduction will not have the effect ofpostponing future increments) vide order No. NFC/PA. V/2606/3437/125 dated 4-11-91 . (D) Reduction ofpay by five stages from Rs . 1090/- to Rs . 990/- for a period of three years (will not earn increments and reduction will have the effect of postponing future increments) vide order No. NFC/PA. V/2606/3437/256 dated 23-6-92 . Inspite of the penalties imposed as stated above, he had not shown any improvement in his attendance and the Petitioner was removed from service vide order No. NFC/PA. V/ 2606/3437/784 dated 28-2-92. The Petitioner represented to consider for appointment vide letter dated 26-4-94 as he has to shoulder a large family consisting of wife and three children and he had no other source of income. That he was given a chance, he will perform the duties with devotion and punctuality. Considering the indigent circumstances only the Petitioner and his family members were placed, his request was considered and he was appointed afresh to the post of Tradesman 'A' w.e.f. 7-5-94 and was placed under probation for a period ofone year extended by another six months from 7-5-95 to 6-11-95 . There have been several complaints regarding his irregular attendance from his superiors . Hence, disciplinary action was initiated against the Petitioner and hewas dismissed from services , which was confirmed by appellate authority.
2. The brief facts are : That the Petitioner was appointed as Tradesman ' A' in the year 1979 and put in record of service till he was illegally removed by the Respondent company by an order dated 12-8-97 . The appeal was rejected. The brief facts are that his uncle was expired and consequently his health was effected due to heavy strain for which he was absent for 6 days i.e. , from 23-10-96 to 29-10-96. The company directed the Petitioner to the Panel Doctor Sri R. A. Rao and the said Doctor has diagnosed as mumps and hypertension and treated but the Petitioner did not find any improvement . He approached Dr. K. Krishna Rao , Government Medical Officer forMCH dispensary who diagnosed that Petitioner was suffering with ineffective Heptitis -B and the said Doctor treated the Petitioner and advised to take bed rest till he recover completely which took 82 days from 22-1-97 to 15-4-97. The same was informed to the Sr. Manager , NFC. Finally he recovered and he reported to duty with medical certificate and fitness certificate dated 16-4-97 . First Respondent failed to consider the same . A show cause notice of removal dated 12-8-97 was given and he was dismissed. The appeal has also been dismissed on 13-1-98. That he was removed without conducting any enquiry during the suspension period he was not paid any subsistence allowance. That he was drawing Rs. 3,800/- on the date of removal . He could not get any other employment inspite of his best efforts . Hence , he may be reinstatedwith continuity of service, with full back wages along with other benefits on humanitarian grounds.
3. Acounter was filed with the following averments. Thatthe Petitioner was appointed as Tradesman ' A' w.e.f. 31-12-79 and was removed w.e.f. 28-2-1994 for his irregular attendance arid was re - appointed afresh to the post of Tradesman ' A' and dismissed from service on 12-8-97. that the jurisdiction in respect of any service matter or recruitment to a civil post under the Union Government vests with Central Administrative Tribunal .
5. That the Petitioner have absented from duties from 23-10-96 to 29-10-96 and from 6-11-96 to 16-4-97 . He was directed vide memoranda dated 5-12-96 to report for duty and informing him of the consequences of unauthorized absence . He was also directed to report to the Senior Medical Officer for a thorough check -up if he was sick. He has neither reported for check up nor reported for dutyuntil 16-4-97. On 17-4-97 he has reported to duty with two leave applications one for 16 days HPL from 6-11-96 to 21-11-96 mentioning the reason ' uncle expired' and the other for 145 days EOL from 22-11-96 to 15-5-97 with suffix 16-4-97 on medical grounds . He has also submitted one more leave application dated 24-4-97 for sevendays HPL from 23-10-96 to 29-10-96 mentioning the reason ' urgent domestic work ' . Inspite of removal of service he has not mended his ways . Therefore, he does not deserve any relief.
6. No domestic enquiry was conducted . The Petitioner examined himself as WWI and deposed that he joinedthe company on 31-12-79. He was illegally dismissed 4. The Petitioner was irregular in his attendance for several occasions and used to absent himself unauthorisedly from duties without prior approval or intimation. His frequent absence without prior permission caused disruption of work. Many times he was advised to show improvement in his attendance and also to obtain prior permission or to get leave sanctioned before proceeding on leave . He was also advised to appear before medical Board for medical check - up in case of any health 2144
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11, 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
his previous conduct, the absence was due to the death of his Paternal Uncle and he has fallen sick, which is supported by medical certificates. No second show cause notice is given . Lot of prejudice is caused to him by not holding enquiry. Although he was appointed as a fresh candidate but his past absenteeism was taken into consideration for his dismissal. Hence, he submit that he maybe reinstated with all benefits.
by the Company on 12-8-97 . Ex. WI is the Xerox copy of themedical certificate dated 16-5-97 , Ex. W2 is the copy of medical certificate dated 1-1-97 . Ex. W3 is the copy of medical certificate dated 22-12-96. Ex. W4 is another Xerox copyofmedical certificate from 1-1-97 to 21-9-97. Ex. W5 is leave application dated 17-12-97. Ex . W6 is another application dated 17-4-97. Ex. W7 is another application dated 24-4-97 . Ex. W8 is the memorandum of charges dated 16-5-97 . Reply is dated 15-6-97. No enquiry was conducted and he was dismissed from service vide order dated 12-8-97 received by him on 18-8-97 vide Ex. W9 . He perferred appeal vide Ex. W10 dated 27-9-97 . The appeal order is 13-1-98 , which is Ex. W11 . the first spell ofabsence was due to the fact that his Paternal Uncle expired, the second spell of his absence was due to the fact that he was suffering from Hepititis ' B ' and Jaundice . The dismissal without enquiry is wrong . In the cross examination he deposed that he was first appointed in 1979. That he was dismissed on 12-8-97 for irregular attendance . He denied that he is a chronic absentee.
10. The Respondent argued that it is a civil post . Therefore, this petition is not maintainable. He has been given four punishments ultimately, dismissed, again re- appointed and again he continued to same problem. The Petitioner as WWI has also admitted categorically that all the four punishments were given for his irregular attendance . He also admitted that he did not give any prior intimation of his absence and he produced the medical certificate only at the time of reporting to duty. From Ex. M20 it is clear that the Petitioner categorically admittedall the charges . The Petitioner has not taken any lessons from his past conduct. Hence, the petition maybe dismissed.
7. Sri A. Papachan , Administrative Officer, NFC was examined as MW1 . He deposed that the Patitioner was appointed on 31-12-79 and dismissed from service on 28-2-94 for his irregular attendance and was reappointed afresh to the post of Tradesman ' A' w.e.f. 7-5-94 and against dismissed on 12-8-97. That he is irregular since 1981. He was given the following punishments : (A) withholding of increment for a period of one year without cumulative effect vide order No. NFC/PA. V/2606/3437/ 1689 dated 15-1-85 . ( B) with holding of one increment for a period of one year with cumulative effect and cautioned vide order No. NFC/PA. V/2606/343 /595 dated 8-8-87. (C) Reduction of pay by three stages from Rs. 1150/- to Rs. 1090/- for a period of two years ( will not earn increments and reduction will not have the effect of postponing future increments) vide order No. NFC/PA . V/2606/ 3437/ 125 dated 4-11-91 . (D) Reduction of pay by five stages from Rs . 1090/ to Rs . 990/- for a period of three years (will not earn increments and reduction will have the effect ofpostponing future increments) vide order No. NFC /PA. V/2606/3437/ 256 dated 23-6-92 and again he started the same . Therefore the Petitioner is not entitled for any relief.
11. It may be seen that no domestic enquiry has been conducted in the case to find out whether his absence was genuine or not . No doubt apparently seeing his past history of withholding of one increment, one increment , reduction of pay by three stages, reduction of pay by five stages and dismissal on 28-2-94 for absenteeism and his representation in this case . There is Ex. M20 wherein he has categorically admitted the articles of charge of annexures I, II and III which is framed against him . That is why perhaps no enquiry was conducted. But he says that he was sick due to medical grounds that there was little delay, so his case máy be considered . No doubt in all circumstances from his previous conduct it can be safely concluded perhaps this time also it is his mistake. Yet principles of natural justice demand that he should have been given a chance by holding a regular enquiry. As inspite of his dismissal he was appointed afresh to the post of Tradesman ' A' w.e.f. 7-5-94 . As no enquiry is conducted, 1 am of the opinion that no doubt in all circumstances he might have been guilty, yet as he was not given any chance by holding an enquiry, he is directed to be posted as Tradesman A and his dismissal order dated 12-8-97 is set aside . However, he will not be entitled for any back wages . He shall be reinstated within 30 days after publication of this Award. failing which he shall be entitled for wages as paid to him for July, 1997 after 30 days from the publication of this Award. He will be reinstated as Tradesman 'A' on the last pay drawn in the month of July, 1997 and his services will be calculated from 7-5-94 for the purpose of terminal benefits only and the absence from 7-5-94 till he is reinstated shall be treated as leave on loss ofpay.
Award passed accordingly. Transmit.
8. In the further chief examination he deposed that Ex. Ml is the dismissal order dated 28-2-94. The Petitioner preferred an appeal which was confirmed vide Ex . M2 dated 25-4-94 . Ex . M3 is a letter from Ramesh dated 26-4-94 for appointment. Ex . M4 is dated 30-4-94 through which he was again appointed in the initial pay Rs . 950-20-etc. as Tradesman' A' on temporary basis . Ex. M5 is the enquiry notice dated 16-5-97 in accordance with the charge sheet . In the cross examination he deposed that the witness admitted vide Ex . M20 dated 15-6-97 all the charges although it is not mentioned in the counter. He denied that no reason is mentioned in the order for dispensing with the enquiry. That Ex. M20 is not given by the Petitioner and it is fabricated subsequently for the purpose of this case . He denied Ex . M24 is created.
Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me on this the 10th day of March . 2004 .
9. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner that he was not allowed to join. Whatever be
E. ISMAIL, Presiding Officer 2145
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
Appendix ofevidence
Ex.M20 :Copy of explanation to the memo by WW1 dt. 15-6-97
Witnesses examined for the Witnesses examined for the Petitioner Respondent
Ex. M21 :Copy oforder No.NFC/PA. IX/I (01 )/3437/1014 dt.12-8-97
WW1 : Sri M. Ramesh MW1 : Sri A. Pappachan
Documents marked for the Petitioner
Ex. M22 :Copyoforder No.6 /2 ( 35 )/ 97-1 & M (NFC )/95 dt.13-1-98
Ex. WI :Copy ofmedical certificatedt. 16-4-97
EXM23 : Copy of Ir . No.NFC/MZFG/PF/3437/97 dt . 24-4-97
Ex. W2 :Copy ofmedical certificatedt. 1-1-97
Ex.W3 :Copy ofmedical certificatedt. 22-12-96
Ex. M24 Original ofEx. M20 .
Ex.W4 :Copy ofmedical certificate for the period from 1-1-97 to 21-1-97
नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 2004
Ex. W5 . :Copy of leave applicationdt . 17-4-97
Ex. W6 : Copy of leave applicationdt. 17-4-97
Ex. W7 :Copy of leave applicationdt . 24-4-97
Ex. W8 :Memo of charges dt. 16-5-97
ExW9 :Dismissal order dt . 12-8-97
Ex. WIO :Copy of appeal against Ex. W9
Ex.Wl1 :Order ofappellate authority dt . 13-1-98
का.आ. 1100.- औद्योिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में भारतीय खाद्य निगम प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद (संदर्भ संख्या एल.सी. आई .डी. नम्बर 114/2002 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-2004 को प्राप्त हुआ था । Documents marked for the Respondent
[सं. एल-220131/2004- आई. आर. ( सी.-II ) ] ExMl :Copy of order No.NFC/PA. V/ 2606/3437/784 Dt. 28-2-94
एन. केशवन, डैस्क अधिकारी
New Delhi , the 7th April, 2004 ExM2 :Copy of order No.NFC/PA. V/2606/3437/824 dt.25-4-94
ExM3 :Copy of representation of WWIdt.26-4-94
ExM4 :Copy ofappointment order No. NFC/PAR/03 / 004(A)/443 dt.30.4.94
:Copy ofmemo No. NFC/PA . IX/1 (01 )/3437/ 893 dt. 16-5-97 Ex. M 5
:Copy of order No.NFC /PA. V/2606/3437/ 1689 dt. 15-1-85 Ex. M6
Ex. M7 :Copy of order No.NFC /PA. V/ 2606/3437/595 dt.8-8-97
S.O. 1100.-In pursuance of Section 1.7 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. L.C.I.D. No. 114/2002 ) of the Central Government Industrial Tribunal-cum - Labour Court , Hyderabad as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F. C.1 . and their workman, which was received by the Central Government on 6-4-2004.
Ex. M8 :Copy of order No.NFC/PA.V/2606/3437/ 125 dt.4-11-91
[No. L- 22013/ 1 /2( X) 4 - IR (C - II) ] N.P. KESAVAN, Desk.Officer Ex.M9 :Copy of order No. NFC/PA. V/2606/3437/256 dt. 23-6-92
ANNEXURE
Ex. M10 :Copy of report No.NFC/ MZFC/56/90/3437 dt. 17-12-96
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT AT HYDERABAD
Ex. M 11 Copy of memo No.NFC / MZFC/ 3437/ 96 dt. 5-12-96
Ex.M12 : Copy of memo No. NFC / MZFC/ 3437 /96 dt. 26-12-96
PRESENT : SHRI E. ISMAIL , B.Sc .. LL.B. PresidingOfficer
Ex. M 13 :Copy of postal ack. of Ex . M 12 .
Dated the 13th day of March 2004 Ex. M 14 Copy of leave application of WWI from 23-10-96 to 29-10-96
Industrial Dispute L.C.I.D. 114 2002 Ex . M14A : Copy of reverse side of Ex. M14
(Old I.D. No. 37/96 Transferred from Industrial Tribunal-cum - Labour Court, Guntur) Ex .M 15 : Copy of leave application of WWI from 6-11-96 to 21-11-96
BETWEEN:
Ex. M15A : Copy of reverse side of Ex. M 15
Shri Sk. Khaja Vali ,
Ex . M 16 : Copy of leave application of WWI from 22-11-96 to 15-4-97
C/ o K. Balagopal ,
Advocate .
Ex. M 16A : Copy of reverse side of Ex . M 16
...Petitioner
304, Kiran Apartments .
Ex. M 17 :Copy of medical certificate dt. 11-4-97
Red Hills. Hyderabad.
Ex. M 18 :Copy of medical certificatedt . 21-1-97
AND
Ex.M 19 :Copy ofmedical certificate from 21-11-96 to 31-12-96
1277Gl/2004-17 2146
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKНА 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ] 1. The District Manager, Food Corporation of India, MainRaod, 10th line, Arundelpet, Guntur.
2. The Senior Regional Manager,
FoodCorporation of India, Regional office, Hyderabad.
writtenappeal dated 10-5-1986, 10-8-89, 25-2-90, 3-10-91 , 30-3-94 and 19-4-94 . Hence , that in similar cases ofmiscon- duct the Respondent has let off the employees with lesser punishments but acted quite discriminatingly against the Petitioner in awarding him with capital punishment . The. Petitioner submits that he has a big family behind him and that he may be reinstated with back wages , continuity of service and all other attendant benefits .
Respondents
APPEARANCES :
For the Petitioner :Sri K. Balagopal , Advocate
For the Respondent : M/ s . B.G. Ravindra Reddy, P. Srinivasulu & B. V. Chandrasekhar , Advocates
AWARD
3. A counter was filed . That the Petitioner produced a false and fake transfer certificate at the time ofjoining in service . Therefore , he was served with a memorandum . That actually an enquiry was conducted which was closed on 2-8-85. However, a de novo enquiry was initi- ated by the 1st Respondent, who is the Disciplinary Authority with a view to give another opportunity to the Petitioner. The Head Master , Z.P. High School , Macherla was summoned as his deposition was re- corded.. The Petitioner and his defence assistant did not choose to avail the opportunity to cross - examine the witness but simply walked out and pursuant to the enquiry he was removed on 31-3-86 . He gave only one representation dated 19-4-94 . That the representation dated 19-4-94 cannot be entertained as it is time- barred and very belated. He does not deserve any sympathy. Hence, he may be dismissed . Hence , the dismissal order may be held valid.
This is a case taken under Sec . 2 A (2) of the I.D. Act, 1947 by the Industrial Tribunal - cum-Labour Court, Guntur in view of the judgment ofthe Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s . Cotton Corporation of India and two others and transferred to this Court in view of the Government of India , Ministry of Labour's order No. H- 11026 //2001 - IR(C- II) dated 18-10-2001 bearing I. D. No. 37/96 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 114/2002 . A Nil Award has been passed by this Courtdated the 4th December, 2002 for default. Later, the Petitioner filed petition dated 23-1-2003 under Sec. 10- B(9) of the Industrial Disputes ( Central ) Rules to restore the L.C.I.D. No. 114/2002 which was allowed by this Court on 10-2-2003. Notices were issued to the parties .
4. Actually the Petitioner has not even shown any interest inthe progression of the case and hence a ' Nil' Award was passed on 4-12-2002 and again it was set aside on 5-3-2003 by allowing IA No. 3/2003 . Neither it was brought to my notice by the Petitioner's Counsel nor Respondent's counsel and escaped my attention to decide first the validity of domestic enquiry and witnesses WWI examined and Respondent also examined MW1 . However, that may be so. Let us see what is WWI's deposition.
2. Brief averments of the claim petition are : That the Petitioner was appointed in the Respondent establishment as watchman . Subsequently the services of the Petitioner were regularized and since then he was discharging his duties to the satisfaction of the superiors till he was ille- gally removed on 31-3-1986 . He was served with a memo dated 19-3-1985 alleging that he produced a false transfer certificate while joining into the service of the Respondent corporation which constitutes to misconduct and misbchaviour . The first , Respondent wrote a letter dated 16-1-85 to the Head Master , Z.P. High School for clarifica- tion of the gemuineness of the transfer certificate of the Petitioner behind his back and after getting confirmation of the Head Master that the transfer certificate is fake one , has issued the above memorandum . The Petitioner has submitted his explanation to the above memorandum . For which the Respondent without applying his mind to the facts initiated an enquiry and held that the enquiry was conducted behind his back . Without giving an opportu- nity to cross - examine the sole prosecution witness . Head Master. Z.P. High School , Macherla. The second enquiry was said to have been conducted after a lapse of six months is void and against the regulations of principles of natural justice . He approached several times personally and gave
5. WWI deposed that he worked with Food Corporation of India on daily wages for 89 days vide Ex. WI . After one and halfyear he was regularized . He worked till 1986. He passed 8th class . He studied in the Z.P. High School in Macherla . He was chargesheeted on the ground that the transfer certificate is a false one . Ex . W2 is the memoran- dum of charge. Ex . W3 is copy of transfer certificate. He made enquiries with Z.P. High School, Macheria. He was told by the Head Master that the records of that period are lost in flood. The enquiry was conducted which was closed on 2-8-85 . Ex . W4 is the order passed by the Enquiry Officer.But on 1-2-86 the enquiry was reopened . Ex. W5 is the order directing the enquiry to be reopened. He subit- ted a protest letter about reopening of the enquiry which is Ex.W6 . That after giving a letter Ex.W6 he did not partici- pate in the enquiry. The Enquiry Officer submitted theen- quiry report following the 2nd enquiry which is Ex. W7 . He was served with an order dated 31-3-96 removing him from service which is Ex. W8 . He submitted an appeal to Scnmor Regional Manager, Food Corporation of India for which he 2147
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
As arguments are advanced even under Sec. 114, therefore, let us see the enquiry.
did not receive any reply. That the second enquiry is invalid. Hence , he may be reinstated back. In the cross- examination he deposed that he was issued with a charge- sheet alleging that he produced false and fake certificate at the time ofjoining the services of the corporation. It was produced by the Z.P. High School . He does not know the Head Maser of the said school who had given the clarification that the said transfer certificate was not is- sued by them. The enquiry was reopened and HeadMas- ter was summoned. That they did not attend the enquiry and he was informed by the defence counsel that he did not attend the enquiry which was reopened. The pro- ceedings dated 2-7-85 also contained his signature which ismarked as Ex. M2 . He denied that he did not avail the opportunity to participate in the enquiry.
6. Sri M. Venkata Narasu deposed that the Petitioner has worked as a watchman in Food Corporation of India. That he was given charge sheet dated 19-3-85 that he had produced a false transfer certificate . Ex. M10 is copy of charge sheet . He was given notice of enquiry vide Ex . M12 . Petitioner's reply is Ex. M13 . He was permitted to engage Sri G. Joseph as defence assistant vide Ex . M15 . Ex. M16 are enquiry proceedings . Thereafter, the Petitioner had taken objection for not examining the Head Master of the school concerned . The District Manager ordered for reopening the enquiry and accordingly, the Head Master was examined.Ex. M17 is the order for reopening of enquiry. Ex . M 18 is letter calling the Petitioner for the same . Ex. M19 is the proceedings ofthe enquiry. Ex. М20 isthe enquiry report. Ex. M21 is the transfer certificate of the Petitioner produced at the time of appointment. Ex. M22 is the letter by the Head Master that the transfer certificate is not issued by his office. The Petitioner was given full opportunity and the enquiry is valid.
7. In the cross examination he deposed that the Petitioner had been working since 10 years. That the qualification for appointment as watchman in FCI is 7th class. It is not known who complained to the District Manager about the alleged false transfer certificate produced by the Petitioner. It is true that he has not filed the enquiry report dated 14-11-85 . It is not true to suggest that they took a decision to reopen the enquiry_because the first report was not in their favour . It is true that the Petitioner did not cross examine the Head Master. As per the record the Petitioner left the enquiry when the Head Master was being examined. It is not true to suggest that the earlier school records pertaining to the old transfer certificates were lost in a flood in Macherla and the subsequent record produced by the Head Master was fabricated at the instructions ofthe Corporation.
9. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner that the Petitioner worked as watchman in the Respondent establishment Food Corporation of India from 1-7-76 as dailywage worker and later regularized. He was removed from service on 31-3-86 . On 19-3-85 the Petitioner was served with a memorandum of charge alleging that he has produced a false transfer certificate from the Z.P. High School , Macherla at the time of joining the corporation which amounted to misconduct . An enquiry was conducted and the Head Master who issued the transfer certificate was not examined and the enquiry was closed on 2-8-85. On 1-2-86 the Disciplinary Authority directed theEnquiry Officer to reopen the enquiry for the purpose ofexamining the Head Master or any other officer who canpronounce on the authenticity of transfer certificate . Whende novo proceedings were taken up on 15-2-86 the Petitioner as well as his defence assistant protested at the holding of de novo enquiry and walked out . They did not participate further in the proceedings and did not cross examine the Head Master of the Z.P. High School , Macherla, whose presence was procured and who was examined by the Management . The de novo enquiry proceeded exparte and culminated in the report holding the misconduct proved. In the counter affidavit filed in the I.D it is stated by the management that the de novo enquiry was ordered mainly with a view to give one more opportunity to the Petitioner . In his deposition before the Hon'ble Court the sole Management witness MW1 goes to the extent of saying that " the de novo enquiry was ordered because the workman protested against closing the enquiry without examining the Head Master . In fact MW1 in the cross examination has agreed that the proceedings dated 1-2-86 by which the enquiry was reopeneddo not indicate the de novo enquiry was ordered at the request of the workman. The proceedings merely indicate that the Disciplinary Authority is of the view that the Enquiry Officer has not made a thorough enquiry into the charges and has decided to issue on the; basis of inadequate evidence" . He further says that the examination of the Head Master is crucial and no proper attempt is made to secure his attendance . In fact the proceedings dated 1-2-86 indicate that the Enquiry Officer had already submitted a report on 14-11-85 . MWI admits that a copy of this report was not served on the workman . It is not marked in the present proceedings and no order was passed by the Disciplinary Authority on the report and MW1 further says theManagement made no effort to procure the presence of the Head Master but relief for proof of their case upon the letter dated 22-1-85 said to have been written by the Head Master to the Corporation. If a party voluntarily and. knowingly creates the best evidence away and admits to having been satisfied with lesser evidence the party 8. The first thing is to examine whether the enquiry is validly conducted or not and if it is validly conducted. I am to simply ignore the evidence ofboth WW1 andMW1 .
2148
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11. 1926
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] cannot be given in law the benefit of de novo enquiry. Otherwise there will be an endless cycle whereby at each stage a party would be permitted to test its case with bits and pieces ofevidence , to be augmented at de novo hearing until its case is proved. The Court have held a de novo enquiry or a further enquiry at the instance of the Management permissible, but only if the reason is bonafide: (1) If, inspite of the best efforts of the Management, certain relevant evidence could not be procured or produced at the time of the enquiry but could later be produced ; (2) If the Enquiry Officer did not frame charges properly (1997 II LLJ 281 ) or give adequate opportunity to lead relevant evidence, or disallowed such evidence ; (3 ) Fresh relevant evidence comes to light after the completion of the enquiry, which could not, even with diligence, have been available to the Management at the time of the first enquiry.
before the Hon'ble Tribunal makes the same very clear. The Disciplinary Authority has the power to reopen the enquiry. The action of the Respondent is in accordance with law. That the Petitioner had filed a case questioning the very same question before the authority of A.P. shops and Establishments Act and the same was dismissed. And therefore, he filed the present I.D. He also relief on 1971 I LLJ page 281 wherein His Lordship held that, " De novo enquiry. Once a delinquent is exonerated of the charges he cannot be subjected to a fresh enquiry on the same or similar charges based on the same set of facts-where however, the delinquent was not exonerated ofthe charges and the Enquiry Officer felt the charges are not properly framed, charges might be framed afresh properly and proceedings might started de novo and the Enquiry Officer might be appointed for the purpose. As a proposition of the law there can be no legitimate view that once a delinquent is exonerated of the charges he cannot be subjected to a fresh inquiry on the same or similar charges based on the same set of facts . But the moot question is 'was the Petitioner exonerated of the charges contained in the charge sheet . ' The Petitioner was not exonerated of the charges . On the other hand , the Enquiry Officer felt that the charges were not properly framed. Therefore held that on the basis of the same allegations the charges may be framed afresh properly and proceedings may start de novo and a new Enquiry Officer be appointed for the purpose." Hence, the I.D. is liable to be dismissed.
10. Even in such circumstances the Courts have insisted on their being a provision in the relevant service rules for ordering a de novo enquiry or reopening a closed enquiry ( 1975 LAB IC 1681 ) . Wherein their Lordships held "But having been exculpated after enquiry the State could go at him by re -opening the proceedings only if the rules vested some such revisory power " . None such has been shown to exist although one wonders why a rule vesting such a residuary power of a supervisory nature to be exercised in the event of a subordinate disciplinary authority not having handled a delinquent adequately or rightly is brought to the attention of Government has not been made. No rule of double jeopardy bars but absence of power under a rule inhibits a second inquiry by the Disciplinary Authority after the delinquent had once been absolved . We may however make it clear that no Government servant can urge that if for some technical or other good ground, procedural or other, the first enquiry or punishment or exoneration is found bad in law that a second enquiry cannot be launched ." He also relief on 1971 I LLJ page 427 at page 430 , wherein their Lordships held that. "Sub-Inspector of Central Excise charged with corruption and misappropriation. It was held that the charges were not established-Third enquiry ordered the procedure adoptedby the Collector, held , not warranted and harassing the appellant-order held to be in breach of Art. 311 (2 ) and quashed--The appellant declared entitled to be treated as still continuing in service and entitled to his pay and allowances. " Hence , he prays, the petitioner be reinstated with full back wages , continuity ofservice and all attendant benefits.
11. The Learned Counsel for the Respondent argued that the enquiry is reopened just to facilitate the Petitioner to cross examine the Head Master and when the Head Master was examined the Petitioner and his defence representative did not choose to cross examine him . The enquiry was not conducted according to the principles of natural justice and the cross examination of the Petitioner
12. It may be seen that it would have been a different matter had the Petitioner been reinstated after the first enquiry. The suspension was continued apparently because the Petitioner as WW1 does not depose that after the first enquiry he was reinstated. So he was not reinstated. No doubt, there are some lacunas on the part or the Respondent also when MWI has gone into the box, he should have shown what rules permit them to conduct a second enquiry as has been held by the Hon'ble Supreme Court in 1975 LAB IC 1681. Of course, that was a case whether the delinquent was exculpated after enquiry and reinstated. Government again reopened the proceedings can reopen the proceedings only if the rules vested such revisory powers . It was held the, "No rule of double jeopardy bars , but absence of power under a rule inhibits ofsecond enquiry by the Disciplinary Authority after the deleinquent has been absolved " . In this case he is not reinstated. Secondly this particular Judgement 1971 ILLJ page 281 by Hon'ble High Court of Gowhati has a proposition of law, there can be no legitimate dispute that once a delinquent is exonerated all the charges he would be set to a fresh enquiry with a same and similar charges based on same set of facts . But the mute question is that the Petitioner was exonerated of the charges and de novo enquiry was ordered for framing charges properly. In this case the Petitioner has not be exonerated of the charges ..... " Itmay be seen that by order dated 1-2-86 the disciplinary 2149
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
authority has held that the Enquiry Officer had not made a thorough enquiry, of the charges into the officer as on the basis of identical evidence . The examination of the Head Master of the school is a crucial issue and no proper attempt is made to secure his assistance in the evidence and hence , the case is remitted to the Enquiry Officer for further enquiry. So it may be seen that the Disciplinary Authority felt that the first enquiry report is not against the Petitioner because by non -examination of the Head Master the charge is apparently not proved against the Petitioner. The Petitioner has protested about the same and he has not availed the opportunity of cross -examinating the witness . That namely, the Head Master nor he produced any witness on his behalf. So far as the second enquiry is concerned as the Petitioner was not exonerated from the charges nor reinstated nor suspension revoked after the first enquiry report . Hence , it cannot be said that it was double jeopardy. Hence , I hold that the seconddomestic enquiry is against the Petitioner is validity conducted as it confirms to the norms reported in:
reasons mentioned above . The second point is whether the Petitioner is entitled for any relief under Section 11A. It may be seen that the Petitioner has been dismissed from service on 31-3-86 . He issued a letter to the employer on 19-4-94 and comes to the court ( namely previous court in 1996) after a gap of 10 years . Once having held the enquiry as valid I am not supposed to look into the evidence of WW1 and MW1 and only decide on the basis of available record. As discussed supra from the available record it is found that the Petitioner was dismissed on 31-3-86 and he approached the Court in 1996, so there is a gap of 10 years in approaching the Court, but however in the peculiar circumstances of the case that he is subjected to second enquiry when in the first enquiry itself the Head Master could have been examined and then he would have the opportunity to cross -examine the witness and then perhaps due to the wrong advises of the defence assistant he did not cross -examine the witness and as he was discharging only the duties of watchman there was no serious loss to the corporation. He was drawing a salary of Rs . 1300/-at the time of removal from service . He has served the Department for 10 years . Hence , I am of the opinion that the punishment of dismissal is modified to one that of compulsory retirement on 31-3-86.
13. It may be seen that as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in A.I.R. 1963 page 1914. The Hon'ble Supreme Court held , "An enquiry cannot be said to have been properly held unless:
Award passed accordingly. Transmit.
(1 ) The employee proceeded against has been informed clearly of the charges levelled against him.
Dictated to Kum K. Phani Gowri , Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me on this the 13th day of January, 2004.
E. ISMAIL, PresidingOfficer (2) The witness are examined ordinarily in the presence of the employee in respect of the charges.
Appendix of evidence
(3 ) The employee is given a fair opportunity to cross - examine the witness .
Witnesses examined for Witnesses examined for thePetitioner Resondent
MWI : Sri M. Venkata Narasu
WW1 : Sri S.K. Khajavali
Documents marked for the Petitioner
Ex. W1 :Copy of appointment orderdt . 1-7-76
Ex. W2 : Copy ofMemorandum of Charge (4) He is given a fair opportunity to examine witnesses include himself in his defence if he so wishes on any relevant matter AND
dt.19-3-85
Ex. W3 : Copy of transfer certificate
(5) The Enquiry Officer records his findings with reasons for the same in his report .
Ex. W4 : Copy of daily order sheet dt 2-8-85 Let us see whether the above five conditions are fulfilled in theis case :
Ex. W5 :Copy of Lr. No. V & S.4 ( 57 )/85 dt. 1-2-86
Ex. W6 dt. 15-2-86 :Copy of protest letter by WWI
Ex. W7 : Copy of inquiry report dt . 21-3-86
:Copy oforder No. V & S 4 ( 57 ) / 85 dt. 31-3-86 Ex. W8
Ex. W9 :Copy of appeal of WW1 to Sr. Regl . Managerdt 10-5-86
Documents marked for the Respondent
Ex.Ml :Copy of daily order sheetdt . 27-5-85
Ex.M2 : Copy of daily order sheetdt . 2-7-85
Ex.M3 :Copy of daily order sheetdt . 11-7-85 Point No. 1: The charge sheet is very clear. Point Nos . 2,3,4 and 5 : Witnesses are examined and the non cross - examination of his own witness by the Petitioner is his own and the enquiry report is given with reasons . Therefore, I hold that the enquiry is validity conducted. Obviously, this should have been decided first. But both the counsels forgot and did not bring it to my notice and I also had over- looked the said fact , However, seeing the special circumstances whether two enquiries were conducted, by over sight the evidence of the Petitioner and the Respondent were recorded . Yet as I have to decide the validity of dometic enquiry first I now decide that the second domestic enquiry is validly conducted for the 2150
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii ))
ANNEXURE
Ex. M4 :Copy of daily order sheet 19-7-85
Ex.M5 : Copy of daily order sheetdt. 26-7-85
Ex.M6 : Copy of enquiry proceedings . dt . 26-7-85
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM -LABOUR COURT AT HYDERABAD
Ex.M7 :Copy of daily order sheetdt. 2-8-85
PRESENT: SHRIE . ISMAIL , B.Sc. , LL.B. Ex. M8 : Copy of daily order sheet dt . 2-8-85
Presiding Officer
:Copy ofprotest letter by WW1 dt . 15-2-86 Ex. M9
Dated the 15thday of December, 2004 Ex M10 : Copy of charge sheet dt . 19-3-85
ExM11 :Copy of order No. V&S.4(57)/ 85 dt . 10-4-85
Industrial Dispute L: C.L.D . 19/2002 Ex. M12 : Copy of enquiry notice dt 21-6-85
(Old L.T.I.D. No. 12/2000 Transferred from Industrial Tribunal -cum - Labour Court, Visakhapatnam) Ex.M13 : Copy of reply to Ex . M12 dt. 25-6-85
BETWEEN:
Ex.M14 : Copy ofmemo No. V&S.4(57) 85 dt 26-6-85
Shri G. Satyanarayana,
Ex.M15 :Copyofmemo No. V&S 4(57) 85 dt. 9-7-85
3-330,Mandapam Guruvu,
Ex.M16 : Copy of daily order sheetdt . 27-5-85
Sarpavaram,
Kakinada -533 005
Petitioner Ex M17 : Copy of Lr. No. V&S.4 (57) 85 dt. 1-2-86
AND
Ex. M18 :Copy of notice for reopened enquiry dt. 5-2-86
TheDirector,
Ex. M19 :Copy of daily order sheet dt . 15-2-86
ShramikVidhyapeeth,
Now changed as Jan Shikshan Samsthan,
Ex.M20 : Copy of Lr. no. INQ/T.CH.VR/ 1/85 dt. 21-3-86
D. No. 8-22-11 ,
Ex. M21 :Original transfer certificate of WW1
NearOntimamidi Junction,
Datlavari Street, Gandhinagar,
Kakinada-533004.
.Respondent Ex. M22 : Copy of the letter of Head Master, ZPH School, Macherla dt . 22-1-85
APPEARANCES :
Ex. M23 : Copy of dismissal order No. V&S.4957)/85 dt. 31-3-86
For the Petitioner : Sri D. Subramanyam, Advocate .
:
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004
For the Respondent : Sri M. Jawahar Ali ,
Advocate .
AWARD
का.आ. 1101.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, श्रमिक विद्यापीठ प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद (संदर्भ संख्या एल. सी.आई.डी. नम्बर 19/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 06-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22013/1/2004-आई. आर. ( सी.- II ) ]
एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी
New Delhi , the 7th April , 2004
This is a case taken under Sec. 2 A (2 ) of the I.D. Act, 1947 by the Industrial Tribunal - cum- Labour Court, Visakhapatnam in view of the judgment of the Hon'ble High Court ofAndhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others and transferred to this Court in view of the Government of India, Ministry of Labour's Order No. H- 11026 / 1 /2001- IR(C- II) dated 18-10-2001 bearing I.T.I.D. No. 12/2000 and renumbered in this Court as L. C.I.D. No. 19/2002 .
S.O. 1101. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. L.C.1.D. No. 19/2002) of the Central Government Industrial Tribunal -cum - Labour Court , Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial Dispute between employers in relation to the management of Shramik Vidyapeeth and their workman , which was received by the Central Government on 6-4-2004.
[No. L- 22013 / 1/2004 -IR( C - II) ]
N. P. KESAVAN, Desk Officer
2. The brieffacts as mentioned in the petition are: Thatthe Petitioner hasjoined in the Shramik Vidhyapeeth as a Chowkidar on 28-9-94 . The appointment letter issued by the Respondent is filed herewith . After completion of the probation period the Petitioner services were not confirmedby the Respondent on 1-7-96 . The confirmation letter dated 8-8-96 issued by the Respondent is filed along with this petition. The Respondent issued retrenchment order on 15-3-2000 without any prior intimation . The retrenchment order which was issued by the Respondent [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
2151
of Shramik Vidya Peeth guidelines issued by the Government of India are very clear in this regard.
along with this Petitioner. After receiving the retrenchment order the Petitioner submitted an application to the Resppondent duly requesting him to reinstate him into service but in vain . The application is filed along with petition. Reply given by the Respondent was also filed. The reasons stated in the retrenchment order are not true and valid . Only the Petitioner is retrenched and all other employees of Shramik Vidhya Peeth is now in service in Jan Sikhsan Sansthan (Formerly Shramik Vidhya Peeth) . ThePetitioner workmanjoined in service on 28-9-94 and he received his last salary in the month of March, 2000 andthe salarywas Rs . 2062 per month. Now, the workman and his entire family members are put into starvation due to the illegal retrenchment by the Respondent . The Respondent failed to follow the rules and regulations relating to the retrenchment and unilaterally with a viewto harass the Petitioner passed the retrenchment order on the workman, which is violation of principles of natural justice also .Hence, he may be reinstated with backwages , continuity of service and all other benefits .
3. A counter was filed by the Respondent stating that the Petitioner was appointed as Chowkidar on 28-9-94 and his services were confirmed on 1-7-96 and confirmationwas made through letter dated 8-8-96 . It is not true to suggest that he discharged his duties without any remarks . It is not correct to allege that the Petitioner alone was retrenched.
5. The Petitioner has claimed in the petition that he has discharged the duties under Shramik Vidya Peeth without any remark. It is submitted that the Petitioner was always careless and negligent towards his duties and he committed several in-disciplinary acts and thereby the Management has served several memos and initiated action. It is reliably learnt that the Petitioner owns a house fetching rents and maintaining Auto Rikshaw as Taxi and therefore he is not fully dependent onjob. It is not true to say that his family is starving . Shramik Vidya Peeth was dissolved. Jan Shikshan Sansthan is a separate institution. TheBoard of Management of Jan Shikshan Sansthan was givenwith discretion for deciding on its staffing pattern and while adopting the pattern of employment felt that it is not desirable to employ any person for the posts of watchman, sweeper and scavenger and the Management opted to entrust this categories to the contractors by fixing the payment on contract basis. In view of the decision adopted by the Jan Shikshan Sansthan all the employees under this category who are working under Shramik Vidya Peeth were retrenched by the Management of now dissolved Shramik Vidya Peeth . That the Petitioner is not entitled to any relief as there is no previous contract like Management and worker, between the Jan Shikshan Sansthan and the Petitioner. As there is no privity of contractbetween both . In fact, the Jan Shikshan Sansthan proposed to entrust the contract work to the Petitioner on preferential basis . The Petitioner was intimated about the fact. That the Petitioner instead of availing the opportunity to render his services for Jan Shikshan Sansthan as contractor filed this petition before the Hon'ble Court raising the dispute . No injustice was caused to the Petitioner as alleged in the petition. It is humbly submitted that the Director of Jan Shikshan Sansthan happened to be the Director of Shramik Vidya Peeth Mr. Tatavarthi Srinivasa Rao worked as Director of Shramik Vidya Peeth previously. During the tenure of Petitioner's servicesMr. Tatavarthi Srinivasa Rao initiated several actions against the Petitioner when the Petitioner committed the act of dereliction of duties keeping the grudge in mind he has filed this case . He has no valid cause. Hence, this petition may be dismissed.
6. The Petitioner examined himself as WWI and deposed that he worked as Chowkidar from 28-9-94 with Shramik Vidya Peeth . Ex. WI is the appointment orderdated 28-9-94 appointing him as Chowkidar on a consolidated pay ofRs . 1,000 . Ex . W2 is a letter dated 8-8-96 confirming hisservices w.e.f. 1-7-96 and sanctioning of an increment ofRs . 250. He was doing his work satisfactorily. Vide Ex. W3 dated 15-3-2000 he was retrenched . He was not paid any retrenchment compensation . He gave a representation Ex. W4 . Ex. W5 is the reply to Ex. W4. Shramik Vidya Peeth was not dissolved and the name alone was changed to 4.The averments in para 4 (e) is also not correct and the Petitioner is put to strict proof to the same and the averments and the allegations are also incorrect . The Respondent submits the Shramik Vidhya Peeth and the Jan Shikshan Sansthan are separate and independent organizations and the Petitioner is not entitled to maintain the dispute as if both the institutions are one and the same. It is submitted that the Petitioner was appointedby Shramik Vidya Peeth as Chowkidar and later he was retrenched by Shramik Vidya Peeth through retrenchment order dated 15-3-2000 . The Shramik Vidya Peeth was dissolved and wound up voluntarily by 31-3-2000 and therefore the Petitioner is not entitled to maintain this petition against the Shramik Vidya Peeth except seeking retrenchment compensation as per the provisions oflaw. That Shramik Vidya Peeth paid one month salary in view ofprior notice ofthe retrenchment and also paid gratuity. It is submitted that the order of retrenchment was passed by invoking the rules and regulations applicable to the Petitioner. It is submitted that the Petitioner was under an erroneous impression that the services of the employees in the Shramik Vidya Peeth has to be treated as the services the Central Government and he was always claiming the application of rules applicable to the Central Government employees. It is submitted that Shramik Vidya Peeth is a voluntary agency sponsored by the Government of India and the emoluments and hence , the rules applicable to the Central Government cannot be invoked for the employees 2152
THEGAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II SBC . 3 (ii) ]
on contract basis . The Petitioner was offered vide letter dated 2-4-2000 by Jan Shakti Sansthan to avail the opportunity but he refused. Even during the extended period ofprobation he filed a writ before the Hon'ble High Court of A.P. seeking central service rules and benefits and the same was dismissed by the High Court and the Petitioner is habituated in filing petitions and complaints against the Management . The workman is now running two auto rikshaws and by obtaining loan from SC Finance Corporation and also from some private financial institutions . The Respondent learnt that the workman availed the government subsidies for purchasing Auto Ricksaws from SC Finance Corporation. Hence, he is not interested in working and there is no necessity for his to work.
Jan Sikshan Sanstha. He was the only person retrenched. That his probation was declared vide Ex. W2 . Respondent maybe directed to reinstate him with back wages . He was getting a pay of Rs . 2062 per month when he was retrenched . In the cross - examination he deposed that Shramik Vidya Peeth is not in existence now. The said organization was voluntarily dissolved on 31-3-2000. In the first instance he was given one year period for probation. It was later extended. It was true that Ex. Ml summons were served on him dated 17-9-98 . That is he has not received the order but his probation was extended by one year. He know the Management is different . But he see that the same staff continues . He has also filed a Writ Petition in Hon'ble High Court ofA.P. claiming same wages as are applicable to Central Government employees . It is correct that scavengers , watch and ward and chowkidars were all terminated. He refused Ex. M3 at the first instance dated 15-3-2000. Ex. M2 is the acknowledgement . Through which Ex. M3 was sent by registered post . It is true that Project Officer Mr. A. V.S.N. Murthy appraised him that he may participate in tender of contract relates to watch and wardtobe issued by Jan Shikshan Sansthan. It is true that he was given compensation and amount of gratuity through cheques . In the first instance he refused to receive all those cheques . But the Management has credited those cheques into his account . He was served with Ex..W5 to work on contract basis . Till today he has not filed any tender. In partnership he obtained an auto from M/s . Ashok Finance and the auto is on his name . Still he is plying an auto . He denied that he is having three autos and all three are running . It is not true to suggest that he is not performing the duties properly. He denied that he has no claim against the Respondent.
8. Inthe cross-examination he deposed that Ex . Ml is the charge memo issued to WW1 . No punishment was awarded to the charged mentioned in Ex. M1 . It is correct to state that all the confirmed staff of Shramik Vidya Peeth areworking inJan Shikshan Sansthan and they are being continued in the same cadre . The Board has taken a decision to give on contract the work of chowkidars and officeupkeep services . The board had taken a resolution, the same is not filed. He denied that there is no such resolution. The guidelines for running the institutions were given by Ministry of Human Resources , Government of India . It is true that guidelines and staff pattern suggestions one Chowkidar can be appointed . The Petitioner is confirmed employee of Shramik Vidya Peeth . It is true that scavengers and sweepers of Shramik Vidya Peeth who were terminated were no confirmed employees . The only confirmed employee is the Petitioner . He cannot assert or deny that they are continuing. That the guidelines for all units for Jan Shikshak Sansthan are one and same . The witness adds that every unit has their choice of deciding the staff structure . It is true that Shramik Vidya Peeth and Jan Shikshak Sansthan are one and the same. He denied that the Petitioner is entitled to all the benefits .
7. MW1 Sri Tatavarthi Srini asa R , who was also the Director of Shramik Vidya Peeti . , Kakinada deposed that the Petitioner was appointed as Chowkidar at Shramika Vidya Peeth on 28-9-94 . The period of probation one year. As the work was not satisfactory his probation period was extended by one more year. Ex. M3 is the said extension order dated 25-9-95 . He has brought the file pertaining to WW1 . Before dissolution of Shramik Vidya Peeth the employees ofthree categories i.e. , watch and ward, office upkeep and scavenger were retrenched and Petitioner is one among them being Chowkidar. Retrenchment order was dated 15-3-2000 was served on him . He refused to receive it . Then they sent it by registered post acknowledgement due . That was also returned with endorsement that address was not found. Then they send it under certificate of posting and one by ordinary post . After receiving that he submitted a representation dated 27-3-2000 . Alongwith the representation he returned two cheques towards service benefits . Thereafter they got two cheques credited to this account at Canara Bank, Gandhi Nagar, Kakinada. He withdrew the amount . Then Jan Shakti Sansthan took the decision to award watch and ward and office upkeep and scavenger services to a single contractor
9. It is submitted by the Learned Counsel for the Petitioner that all the staff according to MW1 are all absorbed in Jan Shikshak Sansthan . He submits that discrimination has been shown against the Petitioner for the simple reason that he had moved the Hon'ble High Court ofA.P. forbeing paid on par with Central Government servants. He relied on LLJ DIGEST ( 1982-1999 ) page 1559-" Section 25F-Retrenchment- Conditions percedent set out in Section 25 - F before effecting retrenchment are mandatory and cumulative-Issue of notice to appropriate Government is not empty formality- Conditions precedent to retrenchment should be complied with" . That, " If the workman is retrenched from service otherwise than in accordance with law and particularly without complying with preconditions mentioned in the section termination would be void ab initio Once it was found that there was non-compliance with the section, 2153
भारत का राजपत्र : मई 1; 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
conclusion was inescapable that workman had to be reinstated with back wages and continuity of service" . In the similar manner he has filed number of Judgements on the same aspect and argued that the Petitioner should be taken back into service with all benefits , continuity of service.
compensation instead of reinstatement from the circumstances ofthe case which already discussed above that is , he is gainfully employed by plying an auto rickshaw. Hence, I direct that the Respondents that is , Jan Shikshan Sansthan, shall pay Rs . 30,000/- within 30 days from the publication ofthis award, to the Petitioner failing which he will be entitled to interest at 12 % per annum after completion of30 days from the publication of this award.
Awardpassed accordingly. Transmit.
Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 15th day of Decer03.
MAIL, Presiding Officer Appendix ofedence
Wineses examined for the
Respondent
Witrieses examined for the
Petitioner
WW1 : Sri G. Satyanarayana MW1 : Sri T. SrinivasaRao Documents marked for the Petitioner
Ex. W1 : Appointment ord dh. 28-9-94
Ex. W2: Letter Confirming the services of WW1 dt. 8-8-96
Retrenchment order 15-3-2000
Ex. W3 :
Fx W4: Copy of WWl's representation.
Ex. W5: Reply to Ex. W4dt. 10-4-2000
Ex. W6:
10. It is argued by the Learned Counsel for the Respondent that order of retrenchment vide Ex. W3, he was paid one month pay and 15 months average pay that is gratuity. It is argued by the Respondent's counsel that the order ofthe retrenchment dated 15-3-2000 is valid and complied with all requirements , but unfortunately while calculating the compensation as 15 months average pay it waswrongly typed in the order as gratuity instead of retrenchment compensation by oversight. He has already taken the compensation amount . Secondly, the Shramik Vidya Peeth was voluntarily dealing and the Jan Shikshan Sansthan is totally different organization. In fact, he is not entitled for any compensation in view of the offer made by the Jan Shikshan Sansthan offering the Petitioner to work under contract basis as per the new system. He refused to take the contract . He has already having two auto rickshaws , having loans and subsidies from SC Corporation . Hence, the Petitioner is not entitled for anything. Further, the Respondent appointed investigator to confirm that the Petitioner owns an auto rickshaw with No. AP5Y and traffic police identification No. 2223 .
Copy of Guidelines for Planning and Organisation ofShramik Vidyapeeth. Documents marked for the Respondent
Ex. M1 : Letter to record duty timings of WW1 dt. 17-9-98
Ex. M2 : Acknowledgement for Ex . M3
Ex. M3 : Copy of Lr . issue to WW1 extending his probationdt. 25-9-95
Ex. M4 : Copy of Guidelines for Planning and Organisation of Shramik Vidyapeeth. dt. 1-7-94
Ex. M5 : Copy ofBy laws Articles of Association of ShrantikVidyapeeth dt . 1-7-94
Ex. M6 : Copyofcertificate of registration of Shramik Vidyapeeth dt. 25-7-95
Ex.M7 : Copy of scheme of Jan Shikshan Sansthan dt. 20-2-2000
Ex. M8 : Copy ofMarch 2000 Memorandum ofAr- ticles of Association . Jan Shikshan Sansthan with certificate
Ex.M9 : Copy of registration cenificate of Jan Shikshan Sansthan dt. 21-3-2000
Ex.M10: Copy of contract service agreeme dt. 1-4-2000
Ex. M 11 : Copy of notification for issuing contract for watchman, sweeper and scavenger
Ex.M 12 : Copy ofparticulars of staff appointmen: dt. 1-4-2000
Ex. M 13: Copy ofcontract agreeme dt . 1-7-2000
Ex.M 14; Copy ofcontract agreemene dt . 1-4-2001 11. It may be seen that WW1 practically all the employees have been taken into service except according to MW1 as admitted by MW1 , " It is true that scavengers and sweepers of Shramik Vidya Peeth who were terminated were not confirmed employees . The only confirmed employee removed is the Petitioner. " He has put in a service from 28-9-94 to 15-3-2000 . No doubt his probation was extended but it was confirmed . But it has come in the evidence of WW1 , he himself said that he has obtained an auto rickshaw and he is plying the same and it is also clear from the fact that the Petitioner has moved the Hon'ble High Court of A.P. even during the extended period of probation asking for salaries on par with Central Government servants . In that there is nothing wrong in approaching the Hon'ble High Court of A.P. but his probation was extended by one year. He was issued with a memo Ex. Ml now. He is plying an auto rickshaw and he was not interested in the technicalities and other things apart . He is not taken particularly in the contract which was offered to him . Hence , I am of the opinion that dismissing an employee by holding that they will give a contract in future is not correct . He should have been givenalternative job . If not , as a Chowkidar or as a Peon. Itwas not done. But in every case the reinstatement cannot be ordered. We have to see the circumstances . The man is gainfully employed by plying auto having taken subsidies and loan from the SC Corporation. In this particular case I feel that the ends ofjustice would be met if he is paid some
1277G 18 2154
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1, 2004/VAISAKHA 11 , 1926
Ex.M 15: Copy of contract agreementdt. 1-4-2002 Ex.M 16: Copy of contract services agreement dt. 23-5-2002
Ex. M 17: Copy of contract service agreement dt. 23-7-2003
Ex. M 18: Copy of D.D. and credit slip of Bank of Barodadt . 10-3-2003
Ex.M 19: Copy of appointment order of investigator dt. 23-7-2003
Ex. M 20: Copy of report from Mr. Syed Mansoor in- vestigation reportdt . 24-7-2003
Ex. M21: Copy of List of difference in the scheme of Jan Shikshan Sansthan
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004
का.आ. 1102.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, भारतीय खाद्य निगम प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नम्बर II , नई दिल्ली ( संदर्भ संख्या 69/95 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -22012/578/ एफ/94- आई. आर. ( सी.- II ) ]
एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी New Delhi , the 7th April, 2004
S.O. 1102. - In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government here by publishes the Award (Ref. No. 69/95) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum -Labour Court - II , New Delhi as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of FCI and their workman , which was received by the Central Government on 6-4-2004 .
[No. L - 22012/ 578 /F/94 - IR(C - II) ] N.P. KESAVAN, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE PRESIDING OFFICER :
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT - II , RAJENDRA BHAWAN , GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE , NEW DELHI
Presiding Officer : R. N. RAI. I.D. No. 69/95
IN THE MATTER OF :- HARJEET SINGH VERSUS
MANAGEMENT OF FOOD CORPORATION OF INDIA
AWARD
The Ministry of Labour vide its letter No. L- 22012 / 578/F /94/RC - II Central Government dt . 26-5-1995 has referred the following point for adjudication. The point runs as hereunder: ---
"Whether the action of the management of Food Corporation of India in debarring from promotion and not granting seniority with resultant benefits to
[PART II-SEC . 3(ii) ] Shri Harjeet Singh AGI (D) in 1987 panel is justified. If not to what relief the concerned workman is entitled ?"
The applicant has filed statement of claim . In his statement of claim , he has stated that he was dealing Assistant and he was debarred from promotion whereas Shri Mohd. Ayub was promoted . He was reverted to the post ofAGI (D) . He was allowed to continue as AM(D) in most unauthorized way. According to the standing instruction, no review of debar's order can be made during debar period. FCI Management twists orders at its own convenience and favours to nears and dears and scolds to law abiding officials . He has suffered agony, humiliation and financial loss . It is prayed that his seniority for promotion be considered. The management has filed written statement .
In the written statement, the management has stated that Shri Harjeet Singh alongwith 18 other officials were promoted to ZN(N) on 29-12-1987 and were posted to Punjab Region and the candidates were asked to joint their place of promotion and the promotion order was opened upto 25-1-1988 but the concerned official represented for retention at Delhi and failed to move out on promotion in Punjab till 25-1-1988 , he give in writing vide his application dt . 20-1-1988 and refused not to avail the promotion so the management issued debar order for a period of one year .
The applicant has filed rejoinder and in his rejoinder, he has denied all the statements of the written statement and has said that FCI has given seniority to Shri Mod. Ayub as per panel of 1987 as AGI (D) but in similar identical cases, he has been denied panel of 1987 when Mr. Ayub wasjunior to him by 63 numbers .
The management was heard and it is apparent from the order sheet that the workman was absenting since 4-6-2002. It appears that the workman was not interested since he was absent from 6-4-2002 for almost two years . The management was heard. It was argued from the management that Shri Harjeet Singh has himself foregone his promotion and he was Asstt . Manager (D) . Asstt . Manager (D) is not a workman under the Industrial Disputes Act . As he was holding managerial position , so the court has no jurisdiction to decide the reference of an Asstt. Manager. The argument of the management appears to be reasonable . I find no force in the statement of claims . Theapplicant workman is not entitled to get no relief as prayed for. The award is replied thus:-
The workman has cited ( 1988) 2 LAB L.J49 Ker. 1994 LAB 1.C 2634. I have gone through these citations of the Hon'ble Court . They are applicable in the facts and circumstances of the case in view of the admission of the workman.
The action of the management of the Food Corporation of India in debarring from promotion and not granting seniority with resultant benefits to Shri Harjeet Singh AGI (D) in 1987 panel isjustified and the workman is entitled to get no relief.
The award is given accordingly . Dated: 3-3-2004
R. N. RAI , Presiding Officer 2155
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 2004
का. आ. 1103.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 81/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 2-4-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल. 30012/13/96- आई.आर. ( सी-1 ) ]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव
NewDelhi , the 7th April, 2004
S.O. 1103.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. 81/97) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to management ofBharat Petroleum Corp. Ltd. , and their workmen, which wasreceived by the Central Governmerit on 2-4-2004.
[No. L-30012/13 /96 - IR (C- 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT AT NEW DELHI
PRESENT:
Presiding Officer : Shri B.N. Pandey
I.D. No. 81/97
Workman
Shri Pardeep Kumar Chopra, S/ o Shri K.L. Chopra, R/o 218 , Pkt . -B -7, Sector- IV, Rohini , Delhi.
Versus
The General Manager ,
M/s .Bharat Petroleum Corporation Ltd. ,
..Management
28-A, K.G. Marg , ConnaughtCircus , NewDelhi - 1 .
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour, vide its Order No. L-30012/ 13 /96 - IR( C - 1 ) dated 23rd/26th June , 1997 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:
SCHEDULE
"Whether the action of the management of M/s . B.P.C.L. in terminating the services of Shri Pradeep Kumar Chopra, Secutrity Guard w.e.f. 10-1-1995 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ? "
1-6-1984 and he was posted at Shakurbasti Delhi under the DeputyGeneral Manager (NR) ; that he was charged urging that while he was on duty at 22 hours on 30-10-91 to 6 hours on 31-10-91 at Shakurbasti Installation , he was allegedly seen stealing petrol from the pipelines at the rear portion of the installation with the help of small tin containers in collusion with Bhumi Dutt Sharma another SecurityGuard and one another person and that the alleged material was stolen and transported to the main gate area with the help of buckets . It was further alleged that he accordingly committed misconduct in terms of clause 2.91.14 of the certified standing orders . A letter to that effectwas issued on 29-11-1991 by the Installation Manager who was not competent to do so . The workman was required to give his explanation. Accodingly he sent his reply dated2-12-1991 alleging that he was not at all on duty on the alleged date and time and that he was totally unaware of the alleged incident . After receipt of the explanation one Mr. M. Rehil on behalf ofthe Installation Manager issued another letter dated 4-12-1991 having an absolutely different version. It was acknowledged that the workman was not on duty from 22 hours of 30-10-91 to 6 hours on 31-10-1991 and it was further alleged that at about 4 hours on 31-10-1991 the workman was allegedly seenstealing petrol from the pipe line at the rear portion of the installation in collusion with Shri Bhumi Dutt Sharma Security Guard and one another person. Thereupon the workman again sent his representation dated 5-12-1991 and denied the said allegation . thereafter an enquiry was contemplated. Shri P.C. Goel was appointed as Enquiry Officer and Shri P.K. Inani was appointed as presenting officer and 27th January, 1994 was fixed for enquiry. That neither list of witnesses nor list of documents were provided to the workman , copies of the documents were also not provided . The enquiry commenced on 29-1-1991 when one Mr. Kanwar Singh constable was examined. On 3-2-1992 again Mr. Kanwar Singh continued to be examined by way of cross - examinationby the Enquiry Officer Shri P.C. Goel . Shri Jagdev Singh was examined thereafter and then another witness Shri Surender Singh inspector CISF was examined on 26-3-1992 . The enquiry was concluded and the workman was served with a letter dated 22-1-94/ 2-2-94 alleging that the management proposed to take a final view. Thereupon workman sent a representation dated 16-2-1994 that the management maintained a biased and vindictive attitude towards the workman : The enquiry officer gave a perverse finding . The provisions of the standing orders were not complied with and copy of the certified standing order was also not given to the workman; that the management ultimately proceeded to pass the order of dismissal dated 10-1-1995. The work man filed an appeal against it dated 23-1-1995 but the same was rejected without proper reasons . That the charge sheet including the enquiry proceedings and dismissal order and also appellate order are illegal , invalid , improper and malafide and deserve tobe quashed. That Shri P.C. Goel was not competent to hold the enquiry. Documents were not provided to the workman and he was also not extended opportunity ofbeing represented through a representative which has caused a grave and serious prejudice to the workman . That the total facts were fabricated and 2. The workman has assailed the action of the management of M/s. B.P.C. in terminating his services of Security Guard w.e.f. 10-1-1995 . In his statement of claim he has alleged that he was employed with the management ofM/s . B.P. Corporation Limited as Security Guard since 2156
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
7. I have heard Ld. representatives ofboth the sides and gone through the file .
8. ISSUE NO . 1
concocted allegations ; that neither the workman was apprehended while committing the alleged act of theft nor the tin containers and buckets were taken or recovered from his possession , the quantity of the stolen petrol was also not disclosed . The registration number of the vehicle in which stolen petrol was filled was also not disclosed; that the workman is unemployed after the date of his dismissal ; that the punishment of dismissal is extremely harsh, disproportionate and discriminatory, hence it deserves to be quahed and the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages , continuity of service and all other consequential benefits .
3. The management filed its W.S. contesting the claim of the workman and denying his allegations . However , appointment of workman as Security Guard w.e.f. 1-6-1984 and his posting at Shakurbasti Installation were admitted. It was further alleged that on 31-10-1991 at 4hours the workman was found stealing petrol from the pipeline at the rear portion ofShakurbasti Installation with the help of small tin containers in collusion withBhumi Dutt Sharma and other SecurityGuard and one another person which constitute misconduct in terms ofclauses 29.1.1914 of the Standing Order, that it is true that the workman was not on duty at the alleged time of occurrence buthe was unauthorisedly present in the installation at the time of committing misconduct of theft . That the witnesses wereexamined in presence ofthe workman and he was given full opportunity to cross -examine the witnesses and the charges levelled against the workman stood fully proved on the basis of the evidence , representation of the workman dated 16-2-1994 was found not satisfactory and that the workman was also given full opportunity to produce his evidence oral as well as documentary in his defence. The provisions of standing orders were followed; that the disciplinary authority was competent authority to issue dismissal order ; that the enquiry officer was appointed by a competent authority and he acted in accordance with the law and principles of natural justice . That the allegations made by the workman are vague , misconceived, misleading and baseless . The domestic enquiry was conducted strictly in compliance with the principles of natural justice and there was no illegality in conducting the enquiry, passing the dismissal order and rejecting the appeal ; that the punishment order is legal , proper and justified and the workman is not entitled to get any relief. It was also alleged that in case the court comes to the conclusion that the enquiry conducted by the management suffers from any technical infirmity of vitiated for any reason the management may be allowed to prove th charge against the workman by leading evidence .
4. The workman filed rejoinder to the written statement of the management denying the contentions made therein and reiterating his earlier versions of the claim statement .
5. After pleadings of the parties following issues were framed:
1. Whether the domestic enquiry conducted against the workman is fair and proper ?
2. As in the terms of reference .
6. In support of their case both the parties led documentary as well as oral evidence by way of affidavit . The witnesses of both the sides were also cross -examined.
It is alleged that on the night of 30-10-1991 to 31-10-1991 at about 4 AM, the workman was seen by Shri Kanwar Singh a C.I.S.F. Constable from a tower outside theboundary ofthe installation area near the rear portion ofthe Installation, stealing petrol ( motor spirit) from the pipeline at the rear portion of the Installation with the help ofa small tin container, in collusion with Shri Bhumi Dutt Sharma another Security Guard and one other person. It is further alleged that after stealing the petrol the workman transported the stolen petrol to the main gate area with the help of buckets. It is further alleged that on seeing what was happening inside the installation , the C.I.S.F. constable asked the workman not to indulge in such mal practice to which the workman said that it was not duty of the C.I.S.F. Constable to see what was happening inside the premises of the installation. Initially it was alleged that at the time of committing the theft the workman was on dutybut later on after receipt of the explanation of the workman it was admitted by the management that the workman was not on duty at the alleged time of theft. Thereupon the management corrected its carlier show cause notice , alleging that at the time of said theft the workman was not on duty and his presence inside the Installation was unauthorised. Thereafter the departmental enquiry was initiated against him . In order to appreciate the arguments of the parties I also perused the copy ofthe enquiry file . He was given opportunity to engage a defence representative of his own choice but the workman did not avail of it. He was also allowed to cross -examine the witnesses . During enquiry the management examined three witnesses to prove the charge against the workman. The first witness constable Kanwar Singh was the only eye witness ofthe fact . Two other witnesses Mr. Jagdeep Singh Sland Mr. Surender Singh Constable C.I.S.F. were exared as link witnesses . Mr. Kanwar Singh constable stated before the enquiry officer that when he climbed over the watch tower situated at the back side of the installation ne saw three persons taking out oil from the underground tank with the help of tin container tide with a rope . Thereupon he challenged them not to commit theft which was opposed by the three persons committing theft . Thereupon he communicated the message to second witness Jagdeep Singh Sub- Inspector C.I.S.F who stated that on 31-10-91 at about 4 AM he had received report of the incident from constable Kanwar Singh through wireless system. Thereupon he had passed on the information to Surender Singh Inspector CISF to go and verify the factual position. The third witness Surender Singh Inspector stated that on hearing the wireless message he had enquired from the Constable who was posted at the rear gate of the Installation about the incident and that he was informed that some persons were attempting to pilfer the oil from the pipeline . He further stated that he informed the matter to Sub- Inspector Sh. Surender Singh who was incharge of the front side of the Installation to enquire into the matter and for appropriate action thereon but he was told by Sh . Surender Singh Sub - Inspector posted at the front side that Security Guard on the duty in B.P.C.L.
2157 [ भाग II- खण्ड 3.(ii) ]
भारत का राजपत्र : मई1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
received a wireless message regarding attempt of committing theft of petrol . Attempting of theft is some- thing different from commission oftheft . It all goes to show that the management did not consider the most relevant and important facts of the case and arbitrarily chased the workman to face the disciplinary enquiry without any cogent reason. I find that the findings of the enquiry officer are also perverse, baseless , arbitrary and based on surmises and conjectures . The Enquiry Officer did not consider the evidence properly. I find that the evidence was unreliable and unconvincing . He also wrongly shifted the burden on the workman to prove his innocence which was against all the norms of law. The workman was also unnecessarily cross -examined. I find that these aspects of the case were also not cosidered by the disciplinary authority as well as the Appellate Authority. After considering the entire facts and evidence on record I find that the Enquiry was merely a sham show. Issaue No. 1 is disposed of accordingly.
ISSUE NO. 2
9. After holding that the very initiation of the disciplinary proceeding was baseless , un - warranted and uncalled for, I find no justification to allow the management to lead any further evidence in support of the charge levelled against the workman. I have already found that the findings of the enquiry officer are perverse and based on surmises and conjectures which cannot be accepted . I have also perused the evidence of the management produced during the enquiry as well as before this court. I also find that the disciplinary authority before passing the impugned order did not consider the facts , evidence and circumstances of the case properly. Healso did not follow mandatory provisions of the standing orderNo. 30.5.6 which provides that :-
" In awarding punishment under this standing order the Manager shall take into account gravity ofmisconduct, previous record if any of the workman and any other extenuating of aggravating circumstances that may exist ."
He did not consider the fact that the alleged eye witness of theft Shri Kanwar Singh was not in position to identify and recognise by face the persons committing theft. He also did not consider the fact that nothing was recovered from the possession of the workman nor any FIR etc. was lodged against him . Nobody will believe that after leaving his duty at 10 P.M. the workman will go or remain there till 4 A.M. for committing the theft ofpetrol. It was also not disclosed as to what was quantity ofthe petrol stolen. The Disciplinary Authority awarded the extreme penalty of dismissal without considering these facts . A case of theft is an act/ misconduct/offence of such a nature that if it so proved beyond all doubt it involves moral turpitude . Therefore , in order to prove charge of theft there must be cogent, sufficient and convincing evidence to prove the charge beyond all shadow of doubt . Inthe instant case I find that the evidence was most shakey, unreliable and insufficient, to prove the charge against the workmanbeyond alldoubt . The Management has failed to establish the charge against the workman. I also find that Installation did not allow them to enter in the Installation premises and stated that C.I.S.F. had nothing to do inside the Installation. It is also worth to be mentioned that it stands to no reason that constable Kanwar Singh while he was on the watch tower would have been in a position to recognise and identify the faces of the persons committing theft are recovered the stolen oil was taken by one nor any FIR was lodged against the workman and two other persons who allegedly committed the theft . It is also important to note that none of the three witnesses initially disclosed names of the persons including the workman regarding committing theft. No doubt at a belated stage constable Kanwar Singh disclosed name of the workman and anoher one but according to the workman his name was given by the witnesses afterwards atthe instance of the management . Apart from it when the workman after receipt of show cause notice after enquiry report demanded in writing alleging that in the report allegedly sent by Commandant C.I.S.F. dated 3-4- 91 itwas alleged that petrol was taken in the bucket to fill in vehicle. Hence particulars of Registration number of those vehicles be given to him and he also asked for to disclose as to whether any police report was lodged which regard to the incident, if so a copy of it may be provided to him . He also wanted to know as to whether the vehicles in question were seized in which petrol- was filled in and as to whether petrol was taken out of the vehicles . He also wanted to know quantity of the petrol/ motor spirit allegedly stolen but no answer to it was given by the management to the workman for the reasons best known to the Management. It stands to no reason as to why if the three persons committed theft inside the Installation and took, the stolen petrol in buckets to fill in vehicles, why they were not checked and stopped by the Security Guard deputed at the main gate of the Installation and even if Security Guard of the main gate had colluded with those persons why the matter was not brought to the notice of the High Officer of the Management at once on the same night/morning and no F.I.R. etc. was lodged . No doubt the formalities were obsersved by the enquiry officer in conducting the enquiry but in my opinion merely providing opportunity and proceedingwith enquiry in such a way was not sufficient. Justice should not only be done but it should also appear to have been done . In the instant case I find that the action of the management from the very beginning of the case was unwarranted and arbitrary. The initial show cause notice was issued without verfying the facts as to whether at the time of alleged/occurrence workman was on duty or not . The explanation given by the workman was not given due weightage despite the fact that after reply of the notice by the workman the management admitted this fact that he was not on duty. The Management started the Disciplinary proceedings without verifying the correct fact and availability of reliable, sufficient and convencing evidence . It was also not considered and verified as to whether constable Kanwar Singh was in a position to see and identify the persons from a High Tower during night hours . The names of the persons committing theft were also not disclosed even on wireless . The second witness has stated that he had [PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11, 1926
2158
AND:
: II Party/
TheManager (Grd. Opns) ,
Management
M/s . Alliance Air,
[Subsidiary of Indian Airlines Ltd. ]
arbitrariness and biasness of the management reflects from all corners of the case from the very beginning till the end. Therefore the punishment awarded to the workman cannot be legally sustained.
IALDomestic Cargo Complex, Chennai.
APPEARANCES :
: M/s. K.V.
For the workman
Krishnaswamy
&S. Sulakshana,
Authorised
Representatives
: M/s . N.G.R.
For the Management
10. In view of the above discussions I hold that the action of the Management of M/s B.P.C.L. in terminating the services of Shri Pardeep Kumar Chopra w.e.f. 10-1-95 was arbitrary and illegal ; in any view of the case it cannot be legallyjutified. Therefore, the order of the management deserves to be quashed and the workman is entitled to be reinstated in service with continuity in service, full back wages and all other consequential benefits within a period of 30 days after publication of the award in the Official Gazettee. Award accordingly.
Prasad,
S.Vaidyanathan
&W. T. Dated: 26-3-2004 B. N. PANDEY, Presiding Officer
Prabhakar, नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004
Advocates
The Central Government , Ministry of labour vide Notification Order No. L- 11012/ 32 /2001 - IR ( C - I ) dated 10-08-2001 has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :-
का०आ० 1104.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै ० एलाइंस एअर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 604/ 2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-2004 को प्राप्त हुआ था ।
"Whether the action of the management M/s . Alliance Air in terminating the services of the workman Shri K. Elango is justified ? If not, to what relief is he entitled to ?"
[सं० एल०-11012/32/2001 - आई० आर० ( सी-1 ) ]
एस ० एस ० गुप्ता, अवर सचिव
New Delhi , the 8th April, 2004
2. The matter was taken up on the file of this Tribunal as I.D. No. 604/2001 and notices were issued to both parties . Even though the workman appeared through anauthorised representative at the first instance and filed claim Statement, he has not appeared for enquiry subsequently. The authorised representative also reported ' no instruction. After that this Tribunal has issued notices , but the Petitioner has not appeared before this Court nor anybody representing the Petitioner . It appears that the Petitioner/Workman is not interested in pursuing the matter.
S.O. 1104. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 604/2001 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to management of M/ s . Alliance Air and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-2004.
3. In view of the above circumstances , the present reference is returned to Ministry for want of prosecution. The Central Government is informed accordingly.
[No. L- 11012/ 32 /2001 - IR (C- 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.
K. JAYARAMAN , Presiding Officer
नई दिल्ली, 8 अप्रैल , 2004
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR, COURT CHENNAI
Thursday, the 21st August, 2003
PRESENT :
का. आ. 1105.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जम्मूरूरल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , चंडीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई० डी० 130/92 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-04-2004 को प्राप्त हुआ था । Shri K. Jayaraman , Presiding Officer Industrial Distpute No. 604/2001
[सं. एल. -12011/25/1992- आई.आर. (बी-1 ) ]
अजय कुमार, डैस्कअधिकारी
New Delhi , the 8th April , 2004 (In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub- section (1 ) and sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , between the Management of M/s . Alliance Air and their workman Sri K. Elango ) BETWEEN :
: I Party/Workman
Sri K. Elango
C/ o The President ,
S.O. 1105. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( I.D. 130/92 ) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court , Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Southern Employees Association 2159 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/ वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
Dispute between the employers in relation to the management of Jammu Rural Bank and their workman, which was received by the Central Government on 7-4- 2004.
[No. L- 12011/25/92-IR(B - 1 )] AJAY KUMAR, Desk Officer
ANNEXURE
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, CHANDIGARH
Presiding Officer : SHRI S. M. GOEL
Case No. I.D. 130/92
Shri Rachhpal Chaudhary, General Secretary, Jammu Rural Bank Employees Association , VPO Magowali , Teh. R.S.
...Applicant
Pura, District Jammu .
Versus
The Chairman, Jammu Rural Bank , Town Hall Building ,
Jammu Tawi .
Respondent
Appearance
Shri Mukesh Alhuwalia
For the Workman:
Shri Ashok Jagga
For theManagement :
AWARD
(Passed on 24-03-04)
Central Govt. Vide No. L- 12011 /25 / 92 - IR(B.3 ) dated 15/16-10-1992 has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :
that the policy dated 31-12-1984 was neither given any retrospective effect and nor the same invalidate the appointments of field supervisor made by the Bank prior to the receipt of the policy. The management pleaded that after the said guidelines the management has not committed any violation. It is admitted that in 1995 the management recruited 58 field supervisors and these appointments were made in equal numbers from direct recruitment and by promotion and the management has not made any more appointments and there was not backlog and concept of carried forward the backlog came into being only with the promotionpolicy of 1984 and number of vacancies filled up after the promotion policy has been going on almost equal from amongst the direct recruits and promotee . It is further pleaded that the promotions and appointments of field officers/supervisors are covered under the guidelines issued by the NABARD dated 8-9-1986 taking into accounts the number of accounts with the particular branch and vide letter dated 5-12-1991 the sponsor bank refused to sanction fresh posts of field supervisors on the plea that there were 96 field supervisors against the 94 branches and even relaxation upto 50% would not create any scope for fresh promotions for the post of field supervisors . Vide letter dated 23-8-1990 the sponsor bank it was made clear that promotion should not be made under any circumstances and sanctioning of fresh posts was specifically declined by the NABARD . It is further pleaded that there has not been any discrimination and as and when the bank will be permitted to make promotions the same will be allowed to the applicants as per the law and procedure and it is prayed that there is no merit in the reference and the same deserves rejections.
4. Replication was also filed by the Union almost reiterating the same facts as made in the claim statement .
"Whether the action of the management of Jammu Rural Bank Represented by their Chairman , in not promoting the eligible workmen against departmental quota laid down in recruitment and promotion policy of the bank is justified ? If not , to what other relief the workmen are entitled to and from what date ?"
5. In evidence the Union produced WWI Rashpal Chaudhary who filed his affidavit Ex. WI and documents including promotion policy from Ex. W2 to W10 . In cross- examination it is admitted by the witness WWI that prior to promotion policy of 1987 the recruitments were made equally from the direct recruitment and by promotion in the fifty percent basis. It is also admitted by this witness that this policy Ex. W2 was served to the bank in the year 1988. In rebuttal the management/ produced MW1 K. N. Sheer who filed his affidavit Ex . M1 and documents Ex . M2 to M10 . In cross- examination it is deposed by MW1 that quota available up to 1987 was fully exhausted and there was no provision for carry forward ofany unexhausted quota. It is admitted that NABARD guidelines for promotion are applicable to the Jammu Rural Bank and it is deposed by the witness that promotion policy of 1988 was complied with and there is no vacancy ofanyOJM available in the bank now.
2. The Union in the claim statement pleaded that a promotion policy was circulated by NABARD vide letter dated 31-12-1984 according to which the eligible employees should be promoted to the ratio of 50% by promotion. Policy was further amended from time to time. It is further pleaded that Management has not cleared the backlog of 55 % as per promotion policy of 31-12-1984 according to which the backlog shouldbe cleared by 7th or 8th year. It is further pleaded that after 1985 no direct recruitment was made but in August , 1987 three senior clerks where promoted and there was a back log of 52 vacancies and there are 105 posts have to be remained in the bank and if this number comes down due to some reasons the management should fill these vacancies . It is also pleaded that 9 vacancies were created in April , 1990 but the management refused to promote the workmen despite individual representation and the members of the Union have been discriminated. The circular /Policy dated 31-12-1984 was not circulated and due to this the effected employees were not given promotions . It is prayed by the Union that the management may be directed to implement the circular in letter and spirit and the appointments made after the issuance of the circular be declared as illegal .
6.I have heard the learned counsels for the parties and have gone throug the evidence and record of the case. The hearned counsel for the workmen has argued that the bank has not promoted the eligible workmen against departmental guota laid down in the recruitment and promotion policy of the bank which is Ex . W2 and the members of the union suffered a loss on this count . It is further argued by the learned counsel for the Workmen/ Union that the management has not complied with the 3. In the Written Statement the management pleaded 2160
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
New Delhi , the 8th April , 2004
S.O. 1106.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.22/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kolkata now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation tothe management of Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 7-4-2004.
[No. L-41024/01 /2002 - IR (B - 1 ) ] AJAY KUMAR, Desk Officer
ANNEXURE
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
promotion policy Ex . W2 in its letter and spirit and the same should be adhered to. On the other hand the learned counsel for the management has argued that the management has complied with the promotion policy from the date it has been received by the management and there is no provision ofbacklog and it can not be implemented retrospectively. I have gone through the promotion policy. Asper this policy posts of officers are to be filled in the ratio of 50% by direct recruitment and 50% by promoting the eligible field officers, as per the policy. This Tribunal as per the reference is only concerned that the promotion policy should be adhered to by the bank in its letter and spirit. The stand of the management is that the promotion policy has been fully adhered to. However, the learned counsel for the management has also pointed out that from time to time the policy has been revised and presently there is total ban on the promotions etc. , as per directions of the Reserve Bank of India.
Reference No. 22 of 2002
Parties:Management of Bank of Tokyo - Mitsubishi Limited at Kolkata, Mumbai
AND
TheirWorkmen
Present : Mr. Justice Hrishikesh Banerji Presiding Officer
Appearance
On behalf ofManagement : Mr. R. N. Majumdar , Advocate with Mr. A. E. Eaijullabhoy, Advocate, Mr. S. Prabhakar, Advocate and Mr. S. Roy, Advocate .
Onbehalf of Workmen : Mr. P. S. Sengupta , Advocate, with Mr. M. Dutta, Advocate and Ms. K Das . Advocate .
State:West Bengal , Industry: Banking
Dated : 31st March , 2004
AWARD
7. Thus considering the contentions of the learned counsels is of the parties I conclude that the Jammu Rural Bank Represented by Chairman has adhered to in promoting the eligible workmen against departmental quota laid down in promotion policy of the bank. My attention has been drawn to Ex . W2 to W5 by the learned counsel for the workman. He argues that as per NABARD policy stated in these documents , the beneficieries as they existed on 31-12-1984 should be given to the eligible workmen which the bank has not done so far . I am of the considered opinion that the Union of Jammu Rural Bank Employees Association should put up a concrete case before the management stating the details of all the eligible workmen who are entitled for promotion etc. as on 31-12-1984 till this policy was superseded . In principle the learned counsel for the management stated that they are bound to honour the policies which were laid down by the NABARD on 31-12-1984 and from time to time till it was superseded. I am therefore , of the opinion that Union should approach the management for implementing the policy with regard to the eligible candidates who were entitled to promotion on 31-12-1984 and onward till this policy superseded. The management is directed to implement this policy if it has not done as yet within three months from the date of the publication of the award. Otherwise it is not justified on their part. The reference is answerd accordingly. Central Govt. be informed. Chandigarh . 24-3-2004 S.M. GOEL , Presiding Officer
नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004
By order No. L -41024/01/2002 - IR (B.I . ) dated 7th October, 2002 the Central Government in exercise of its powers under Section 10 ( 1 ) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
"(i ) Whether the closure of Calcutta Branclı of Bank of Tokyo - Mitsubishi Limited is illegal and unjustified?
का. आ. 1106.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ टोक्यो मितसुविसी लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचाट ( संदर्भ संख्या 22/ 2002) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को7-04-2004 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल.-41024/01/2002- आई.आर. ( बी-1 ) ]
अजय कुमार, डैस्कअधिकारी
(ii ) Whether the termination of47 employees working in the said branch , list whereof is annexed for identification purposes on 6th August , 2002 is illegal and unjustified and the said employees are entitled to reinstatement with full back wages and consequential benefits ? " [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र: मई1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
2161 List ofWorkmen, working at Bank of Tokyo- Mitsubishi Ltd. on the day of closure (06-08-2002) Name
Date ofBirth Date of Joining Designation
Sl. No.
Completed Yrs. of Service
Remaining Yrs . of Service 1. A. Burman
18-12-1944
18-12-1967
35
2
Spl . Assistant
2. C. Prasad
03-01-1949
01-01-1971 Head Peon
32
7 11-06-1950
01-07-1997
3. A. P. Singh
Electrician
5
8 4. S. Khan
02-07-1950
01-08-1973
29
Head Peon
8 02-03-1951
01-03-1976
26
Head Peon
5. Madan M. Debey
9 01-04-1954
01-04-1980
Head Peon
6. Man M. Debey
22
12 08-07-1955
7. J. Sanyal
02-04-1979
23
13
Spl .Assistant
8. P. K. Ghatak
16-01-1955
17-08-1981
C1
13
Spl . Assistant
28-11-1955
08-07-1876
9. S. Roy
13
Spl. Assistant
10. G. Shaw
01-01-1956
01-07-1977
25
Head Peon
14 30-09-1956
17-08-1981
11. T. K. Chakraborty
21
14
Spl . Assistant
12. D. K. Das
01-01-1958
15-02-1983
19
Spl . Assistant
15 13. P. K. De
16-10-1957
17-05-1982
20
15
Spl. Assistant
14. P. Dutta
22-08-1958
01-12-1989
13
Spl . Assistant
16 24-04-1958
01-07-1999
3
15. Rina Ray
HeadClerk
16 01-01-1958
16. Shibabrata Ghosh
17-05-1982
20
16
Spl. Assistant
17. E. Khan
01-12-1959
01-06-1985 Driver
17
17 30-05-1961
02-04-1983
18. K.Majumdar
19
19
Spl . Assistant
19. S. Dhawa
08-08-1961
01-05-1996
6
HeadClerk
19 20. Z. Ahmed
17-04-1961
01-04-1993
9
Assistant
19 21. B. Pal
15-04-1962.
04-02-1987
16
20
Spl. Assistant
22. D. Ghosh
22-01-1963
15-12-1997
5
20
Electrician-cum -Peon
23. P. Nathvani
01-01-1962
02-07-1986
16
20
Spl. Assistant
21-07-1962
01-03-1990
24. S. Ghosh (2)
12
20
Spl . Assistant
25. T. N. Ram
08-02-1962
11-12-1986
16
Head Peon
20 26. A. Darnal
15-04-1963
01-08-1996 Driver
6
21 25-05-1964.
01-12-1989
27. D. Chakraborty
13
HeadPeon
22 28. Md . Ehsan
15-06-1964
15-12-1997 Driver/Peon
5
22 29. B. Das
03-04-1965
05-07-1987
15
Head Peon
23 30. M. Mullamithawala 29-10-1965
01-04-1990
12
23
Spl . Assistant
23-11-1965
05-09-1990
31. S. Sadique
12
23
Spl. Assistant
02-03-1966
32. K. Brahmachari
01-05-1996
6
24
Peon
33. S. Shaw
28-12-1967
09-01-1997
6
Peon
25 10-12-1968
6
04-11-1996 Head Clerk
34. S. Chatterjee
26 35. V. Singh
02-08-1968
15-01-1999
4
Driver/Peon
27 36. G. Das
02-02-1970
01-08-1996 Peon
4
27 06-09-1971
37. Sarmishtha Ghosh
6
01-06-1996 Head Clerk
29 38. M. Das
09-09-1972
01-06-1995 HeadClerk
7
30 29-11-1972
01-06-1996
6
Head Clerk
39. P. K. Chatterjee
30 40. 1. Chakraborti
30-12-1973
4
03-09-1998 Head Clerk
31 25-11-1973
41. S. Chowdhury
01-07-1997 Head Clerk
5
31 42. A. Rudra
20-02-1974
01-07-1997
5
HeadClerk
32 43. S. Talukdar
29-08-1974
01-07-1997
5
Head Clerk
32 27-10-1975
3
01-03-1999 HeadClerk
44. Dona Chakraborty
33 11-03-1978
01-09-2000
45. JagatGupt
2
Peon
36 46. N. Behera
17-03-1978
03-10-1998
Peon
36 47. S. Mondal
12-10-1977
03-10-1998
1
Peon
36 * 127764-19 .
2162
THE GAZETTE OF INDIA: MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
2. When the case is called out today , learned Advocates appearing for the partics refer to the joint application filed on 29-03-2004 praying for a' No Dispute Award' wherein it is stated that the dispute under reference has been seuled between the parties . A memorandum of settlement dated 29-03-2004 is also annexed to the said joim petition. They accordingly pray for passing a 'No Dispute Award
[PART II - SEC . 3 (ii ) ]
2. That in view of the aforesaid Memorandum of Settlement between the parties, all the claims of the Bank of Tokyo Ltd. Einployees ' Association/Workmen including those raised in the present industrial dispute being Reference No. 22 of 2002 stand satisfied and fully and finally settled between the parties and the parties pray for a ' No Dispute Award' in terms of the said Memorandum of Settlement dated 29th March, 2004.
It is prayed accordingly
(1) THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD .
PLACE: KOLKATA
Upon consideration of the submission of the learned Advocates for the parties and also the joint application dated 29-03-2004, I dispose of the present reference by passing a 'No Dispute Award' .
4. The joint application dated 29-03-2004 alongwith its enclosures is made part of this Award as Annexure - 1 .
6. The reference is accordingly disposed of.
Dated, Kolkata.
The31st March. 2004.
HRISHIKESH BANERJI , Presiding Officer
Annexure- 1
BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 20 B , ABDUL HAMID STREET, 1ST FLOOR, KOLKATA- 700 069.
IN THE MATTER OF:
ALL INDIA BANK EMPLOYEES ' ASSOCIATION (AIBEA)
3B , Lal Bazar Street, Kolkata -700001 .
Through Kamal Kamar Bhattacharyya THE BANK OF TOKYO LTD . EMPLOYEES ' ASSOCIATION ( BOT ASSOCIATION) Throughits Secretary Shri Kantal Majumdar and Joint Secretary Shri Biswajit Pal
AND
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD . , (BOTM) Jeevan Vilkar, 3. Parliament Street . New Delhi - 110001 .
And
REFERENCE NO . 22 OF 2002
JOINT APPLICATION
MOST RESPECTFULLY SHOWETH:
DATED: 29th March 2004
(General Manager)
(2) THE BANK OF TOKYOLTD. EMPLOYEES ' ASSOCIATION
(KuntalMazumdar)
Secretary
(Biswajit Pal)
JointSecretary
(3 ) ALL INDIA BANK EMPLOYEES ' ASSOCIATION (AIBEA)
(Kamal Kumar Bhattacharyya )
Joint Secretary FORM-H
MEMORANDUM OF SETTLEMENT Under Section 2 (P) and Section 18 ( 1 ) of the Industrial Dispute Act , 1947 arrived on 29th March 2004, between The Bank of Tokyo Mitsubishi , Ltd. ( "B(" BOTM") and Bank of Tokyo Ltd. Employees ' Association ( " As- sociation" ) affiliated to All India Bank Employees ' As- sociation
(" AIBEA" )
Name of the Parties :
The Bank of Tokyo Ltd. Employees ' Association Through its Secretary, Mr. Kuntal Majumdar and Joint Secretary, Mr. Biswajit Pal
Claimant/Workmen
The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. ,
Jeevan Vihar, 3 , Parliament Street ,
New Delhi - 110001
1.That the management of BOTM and Bank of Tokyo Ltd. Employees Association have entered into a Memorandum
March, 2004 under the provisions
the rale ther. aims , diferences and dispides agaust card ofner in terms of the said settlement . A copy of the Memorandum of Settlementdated 29-03-04 is annexed hereby as Annexure " A" . The contents of the aforesand Settlement are not being reproduced herein For the sake of brevity but shall be read as a part of this application.
Management
Repre 32 the Management
Mr. H. Yanagisawa
Mr. Kuntal
Represening the Workmen
Majumdar , Secretary and Mr. Biswajit Pal, Jt. Secretary of the Bank of Tokyo Employees' Association 2163
भारत का राजपत्र : मई 1, 2004/वैशाख 11 , 1926
[भाग II- खण्ड 3( ii) ]
SHORT RECITAL OF THE CASE
"( i ) Whether the closure of the Calcutta branch by BOTM is illegal and unjustified?
(ii ) Whether termination of 47 employees work- ing in the said branch . list whereof is annexed for identification purposes . on 06-08-2002 is illegal and unjustified and the said employ- ces are entitled to reinstatement with full back wages and consequential benefits . "
3. That the aforesaid industrial dispute is numbered as Reference No. 22 of 2002 and is presently pending before the Central Government Industrial Tribu- nal ( CGIT) , Calcutta . In the meanwhile the Association after being consented for out of the court settlement by the All India Bank Employees ' Association had nego- tiation with BOTM .
1. That M/ s. The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd .. ("BOTM" ) had one of its branches in Calcutta. Pursuant to a global strategic review the Calcutta branch ofBOTM was closed w.e.f. the close of business hours on 06-08- 2002. As a result of the said closure , the services of the 47 workmen employed in the Calcutta branch of BOTM were also terminated . All these workmen were the mem- bers of the Bank of Tokyo Ltd. Employees ' Association, Calcutta ("Association" ) and hence authorized it to raise an industrial dispute on their behalf. Accordingly, the Association raised an industrial dispute before the Re- gional Labour Commissioner (Central ), Calcutta with re- spect to the closure of the Calcutta branch of BOTM and the consequent termination of the 47 workmen. The All India Bank Employees ' Association (AIBEA) also represented the workmen and the Union before the Re- gional Labour Commissioner ( Central) .
4. That the compensation packages offered hy BOTM and accepted by the Association for and on be- half of all the sub -staff and clerical cadre as full and final settlement are enclosed and marked as Annexure - A and Annexure-B respectively.
5. That both the parties have mutually agreed to amicably enter a settlement under the Industrial Dis- putes Act, 1947 on the terms and conditions enumerated hereunder:
2. That pursuant to the order of the Hon'ble High Court, Bombay in Civil Writ Petition No. 2540/2002, the Central Government in exercise of powers conferred upon it by Section 10 ( 1 ) ( d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (CGIT) , Calcutta :-
TERMS OF SETTLEMENT
1. That the Management has paid to the concerned workmen whose names are mentioned in the list below, the amounts as stated against their names , the receipt of which they do hereby individually acknowledge :
Name of Bank Name of Workmen
Sr. No.
Details of cheque, including number and date
Amount of cheque (after deduction of Income Tax at Source)
5
4
3
2
1
939464.00
1 Ms. Anjali Burman
Chq. No. 106629 Dated 29-3-2004
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
489029.00
2 Ms. Sharmistha Ghosh
Chq. No. 106630 Dated 29-3-2004
The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd. , New Delhi
1,896,835.00
3 Ms. Sukla Roy
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 1066301 29-3-04- Rs . 338,991.- and Chq . No. 106602 Dated 29-3-04 -Rs. 1.557.844.-
1,603,326.00
4 Ms. Jayanta Sanyal
The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106603 dt. 29-3-04 Rs . 556,504- and Chq. No. 106604 Dated 29-3-04 -Rs . 1,046,822- 2164
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004 /VAISAKHA 11 , 1926
[PART II- SEC . 3 (ii) ] 1
2
3
4
5
5
Mr. Prabir Kumar Ghatak
1,508,962.00
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106605 dt. 29-3-04 Rs. 585,215- and Chq. No. 106606 dt. 29-3-04- Rs. 923,747
6
827,494.00
Mr. Pradipta Chatterjee
Chq. No. 106551
Dated 29-3-2004 Rs.827,494/-
TheBank of TokyoMitsubishi Ltd. , New Delhi
7
Mr. Pranab Kumar De
1,508,814.00
Chq. No. 106558 Dated 29-3-2004 Rs. 1,508,814
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
8 Mr. Shibabrata Ghosh
1,564,684.00
Chq. No. 106559 Dated 29-3-2004 Rs. 1,564,684--
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
9
1,428,759.00
Mr. Dilip Kumar Das
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106609 Dated 29-3-2004 Rs . 798,594 and Chq. No. 106610 dt. 29-3-04- Rs. 630,165-
10 Mr. Kuntal Majumdar
1,439,058.00
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106611 Dated 29-3-2004 Rs.776,146- and Chq. No. 106612 dt. 29-3-04- Rs. 662,912/-
11 Mr. Pradip Nathvani
1,386,094.00
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106564 Dated 29-3-2004 Rs. 367,059/- and Chq . No. 106565 dt. 29-3-04- Rs . 1,019,035-
12 Mr.Biswajit Pal
1,302,853.00
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106566 Dated 29-3-2004 Rs . 440,000/- and Chq . No. 106567 dt. 29-3-04- Rs. 862,853-
13 Mr. Prodyut Dutta
894,236.00
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd., New Delhi
Chq. No. 106613 Dated 29-3-04 Rs. 761,1377- and Chq . No. 106614 dt . 29-3-04- Rs . 133,099-
14
1,068,597.00
Mr. Sumita Sadique
The Bank of Toke Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106572 Dated 29-3-04 Rs . 563,075/- and Chq . No. 106573 dt. 29-3-04- Rs. 532,522/ - [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
2
1
15 Ms. Mariyam Mullamithawala
16 Mr. Subhash Talukdar 17 Ms. Abhinanda Rudra 18 Ms. Suparna Chowdhury 19 Mr. Indranil Chakraborty 20 Ms. Dona Chakraborty 21 Ms. Rina Ray
22 Mr. Chandrama Prasad
2165 भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004 /वैशाख 11 , 1926
3
4
5
1,066,993.00 Chq. No. 106570 The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Dated 29-3-04 Rs . 645,197/- and Chq. No. 106571 dt. 29-3-04-
Rs . 421,796/-
813.693.00
Chq. No. 106574 Dated 29-3-04
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., New Delhi
Rs. 813,693/-
804,930.00 Chq. No. 106575 Dated 29-3-04 Rs. 804,930/-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
835,234.00
Chq. No. 106576 Dated 29-3-04
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Rs . 835,234/-
707,522.00
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106577 Dated 29-3-04 Rs . 707,522/-
683,874.00 Chq. No. 106578 Dated 29-3-04
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Rs . 683,874/-
426,839.00
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106579 Dated 29-3-04 Rs . 426,839/-
1,358,434.00
23
Chq. No. 106580 The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Dated 29-3-04 Rs . 618,400/- and Chq. No. 106581 dt. 29-3-04
Rs. 740,034/-
1,179,090.00
Mr.Gopal Shaw
24 Mr. Basant Kumar Das 25 Mr. Debashish Chakraborty Mr. Kalachand Brahmachari 26
27 Mr. Anirudra Darnala, Chq. No. 106582
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Dated 29-3-04 Rs. 94,130/- and Cliq. No. 106583
dt. 29-3-04 Rs 1.084,960/-
765,823.00
Chq. No. 106584 The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Dated 29-3-04 Rs . 613,484/- and Chq . No. 106625 dt. 29-3-04
Rs . 152,339/-
738,933.00 Chq. No. 106585
Dated 29-3-04
TheBank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Rs . 738,933/-
445,394.00
Chq. No. 106586 Dated 29-3-04
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Rs. 445,394/-
419,319.00 Chq. No. 106587
Dated 29-3-04 Rs . 419,319/-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. , New Delhi 2166
[PART II-SEC. 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
5
4
2
3
1
28 Mr. Ganesh Chandra Das
543,493.00
The Bank of Tokyo-Mitsubishi
Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106589 Dated 29-3-04 Rs . 18,784/- and Chq. No. 106590 dt. 29-3-04 Rs. 524,709/-
29
238,172,00
Mr. Amarjit Prasad Singh
The Bank of Tokyo- Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106591- Dated 29-3-04 Rs . 238,172/-
30
394,627.00
Mr. Dulal Ghosh
Chq. No. 106592 Dated 29-3-04 Rs. 394,627/-
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd., New Delhi
525844,00
31 Mr. Vikram Singh
Chq. No. 106595 Dated 29-3-04 Rs. 525,844/-
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
1,102,946.00
32 Mr. Madan Mohan Dubey
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106598 Dated 29-3-04 Rs. 1,102,946/-
33
489,952.00
Mr. JagatGupt
Chq. No. 106596 Dated 29-3-04 Rs . 489,952/-
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi 34
1,009,579.00
Mr. Subrata Ghosh
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106615 Dated 29-3-04 Rs . 1,009,579/-
35
497,174.00
Mr. Swapan Mondal
Chq. No. 106594 Dated 29-3-04 Rs . 497,174/-
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi 36
458,139.00
Mr. Md . Ehsan
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Chq. No. 106593 Dated 29-3-04 Rs . 458,139/-
37
1,075,951.00 Chq. No. 106597
Mr. Man Mohan Dubey
Dated 29-3-04
The Bank of Tokyo -Mitsubishi Ltd. , New Delhi
Rs . 1,075,951.00/ -
The Balance Workmen will also be paid the full & final settlement as per the Compensation Package Annexed hereto.
1.1 The aforesaid amounts do not include Provident Fund , Gratuity, Leave Encashment and Pension which shall be paid to the workmen shortly.
2. The Association , representing the workmen and the workmen for each of themselves state that they have accepted the aforesaid amounts being paid to the workmen in the full and final settlement of all their claims/dues/benefits/ entitlements etc. , with the Management including all the reliefs arising out of the present industrial dispute .
3. That in consideration of the above stated amounts , the Association and AIBEA , as well as each individual worknten will not question the validity of the
closure of the Calcutta branch on 06-08-2002 as well as their consequent termination . They shall have no claim , complaint , grievance against the BOTM in regard to the closure and they will not be entitled to raise any dispute or claim whatsoever against the BOTM including the claim for reinstatement . The Reference No. 22 of 2002 pending before the CGIT, Calcutta shall stand fully satisfied and fully and finally settled . The Association and AIBEA further state and declare that they have espoused the industrial dispute on behalf of all the 47 workmen and they have also been authorized by way of a resolution passed under the rules of the Association to enter into a full and final settlement with BOTM and pray for a 'No Dispute Award ' in terms of settlement in 2167 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
ANNEXURE- A
COMPENSATION PACKAGE
the Reference No. 22 of 2002. AIBEA have also ratified the resolution . A copy of the said resolution dated 28th March , 2004 passed by the Association is annexed to this Memorandum of Settlement as Annexure C.
(Applicable to workmen in sub-staff category)
1. Please note that the amounts indicated in the sheet do not represent the exact net amount to be disbursed to you . The Bank reserves the right to recover any amounts that are lawfully due to it from you, but are not indicated in this sheet either before or after making the payment of the amount due to you . The figures in the sheets have been rounded off to the nearest rupee .
2. Salary for August 2002 has been computed for 6 days i.e. up to the date of closure based on salary for July 2002.
3. You are entitled to one -month notice as per law. Accordingly, payment in lieu of notice period has been computed on the basis of salary of July 2002.
4. That after this settlement , the Association , AIBEA or any of the workmen shall not be entitled either by themselves or through any other person to raise any industrial dispute/claim/ complaint including that for reinstatement and/or matter incidental to the closure of Calcutta Branch of BOTM or termination or terms of employment or conditions of labour of the 47 employees before any Authority/Forum/ Court and the I.D. No. 22 of 2002 or any other claim/ complaint filed in this behalf stands fully satisfied and withdrawn . Any other dispute/claim/complaint etc. , which the workmen/ Association/AIBEA may have signed, filed and/ or raised and/ or that may be pending before any Authority , Court, Tribunal etc. , shall also be deemed to be fully and finally settled.
4. Ex-gratia has been computed as 2.5 times the Closure Compensation plus an additional ex - gratia payment of one month's wages for each year of service remaining balance in accordance with the Bank's offer in September 2002 ..
5. Closure Compensation has been calculated as half month's salary for each completed year of service or part thereof, exceeding 6 months , in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act , 1947 .
5. That the present settlement is being entered into between the parties under the provisions of the Industrial Disputes Act , 1947 and the rules framed thereunder and both the parties have equally bound themselves to comply with the provisions and the terms of the settlement . However , the mere non- compliance with any procedure , if any, will not be a ground to resile from the settlement and both the parties would be equally bound by it at all times .
6. That BOTM agrees to pay to the concerned workmen their dues towards Gratuity, Provident Fund, Pension and Leave Encashment shortly.
7. Amount as paid in terms of clause 1 of the Terms of Settlement is after deduction of Income Tax.
6. The Additional Settlement Compensation has been worked out based on the final amount negotiated between the Bank and the Workmen's Union represented byMr. Kuntal Majumdar, in the proportion of the total ex-gratia amount payable to workmen as mentioned in para (4) above and includes any bonus payable or any other dues you may be entitled to in terms of your employment contract or the bipartite settlement . Life Insurance premium paid by the Bank on your behalf for August 2002 till December, 2002 is being separately paid to you as " Insurance Premium Compensation " .
7. Deduction of Provident Fund and Profession Tax for August 2002 (6 days ) has been made from the salary for August 2002 in accordance with the respective laws.
8. That some of the workmen had availed of housing loans from the Calcutta Branch of BOTM and the housing loan had become due and payable on the termination of their services . Such of the workmen have entered into fresh housing loan agreements , the contents of which may be read as a part of this settlement and are not being reproduced for the sake of brevity.
9. That parties in view of this settlement agree to submit a Joint Application to the Central Government Industrial Tribunal , Kolkata ( Ref. No. 22 of 2002 ) for passing a No Dispute Award' in Reference No. 22 of 2002.
Signature of the Parties
For and on behalf of the Management For and on behalf of Workmen
8. Income- tax has been deducted from the amount payable to you at the rates prevalent for the Financial Year 2003-04 (Assessment Year 2004-05) . Please note that no income-tax has presently been deducted for the perquisite on all loans availed by you at a concessional rate of interest . The Bank shall recover the same from you at the time of payment of net amount due to you . Please also note that the income -tax deducted is inclusive of the income- tax on the taxable portion of gratuity due to you.
:
Witness:
Sd./ 1. B. M. Chhabra
9. Life Insurance Premiums on insurance polices paid by the Bank on your behalf for the months of Sd./ 2. Jagnath Sanyal 2168
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
[PART II- SEC . 3 ( ii) ] August, 2002 to December, 2002 , have been deducted from the amount payable to you.
(calculated upto 25-03-2004 ) shall be deducted from the amounts due to you . Furthermore , you will have to provide 100 per cent security cover against the outstanding loan by way of fixed deposit with the Bank's New Delhi branch and/ or National Savings Certificates and/ or Central Government Securities . Part/ full pre -payment of loan is acceptable to the Bank without any penal charges .
*Exact amounts of overdue instalments and interest to be worked out at the time of settlement of your dues.
10. Please note that the amount of Gratuity payable to you has been determined as the higher of the gratuity payable under the payment of Gratuity Act, 1872 and the Gratuity payable under the Bipartite Settlement of the Banking Industry. The exemption in respect thereof has been calculated under Section 10 ( 10) ofthe Income-tax, Act, 1961. The gratuity, net of income tax (wherever applicable ) will be paid to you by the Gratuity, Fund after completion of the necessary formalities and the Trustees .
11. Balance in your Provident Fund account will also be disbursed to you by the respective trust , separately after computation thereof.
:
18. The amount payable to you by way of 10 years' ,mediclaim premium has been worked out for a policy of Rs . 1,00,000 cover for you , yours spouse and two dependent children . This is based on certain assumptions as to your marital status , your spouse's date of birth and that you have two dependent children.
This statement has been prepared only on the basis of the information and explanations received from time to time and is based on the accuracy of the information contained herein. In case the same is not accurate, please inform the Management within 30 (thirty) days of date of receipt of these calculations .
ANNEXURE -B
COMPENSATION PACKAGE
(Applicable to workmen in clerical category) 12. The amount of annuity mentioned under "Additional Amounts dueto you " is merely a notional indication and the same is payable by the bank's pension fund to the Life Insurance Corporation of India (LIC) for purchase of annuity in order to pay monthly pension to you effective from the date of termination of your services on 6th August, 2002. Furthermore , the amount of annuity to be purchased for pension and the monthly pension to be paid to you have been worked out making certain assumptions as to your marital status and your spouses ' date of birth . The final figures of the pension to be paid to you are likely to based on the exact information that you will provide to the Bank on the two points mentioned above . Workmen in the sub - staff category shall be entitled to a minimum pension of Rs . 2,500/ - irrespective of their length of service.
1. Please note that the amounts indicated in the sheet do not represent the exact net amount to be disbursed to you . The Bank reserves the right to recover any amounts that are lawfully due to it from you , but are not indicated in this sheet either before or after making the payment of the amount due to you . The figures in ' the sheets have been rounded off to the nearest rupee.
13. Privilege leave to be encashed by you will be calculated in accordance with the Banks policy, after ascertaining the privilege leave to your credit as on the date of closure .
2. Salary for August 2002 has been computed for 6 days i.e. upto the date of closure based on salary for July 2002.
14. Sick leave to be encashed by you, at the rate of one day for every two days of sick leave due on full pay basis , will be calculated after ascertaining the sick leave to your credit as on the date of closure.
3. You are entitled to one- month notice as per law. Accordingly, payment in lieu of notice period has been computed on the basis of salary of July 2002 .
15. Please note that income- tax , at the rates applicable , will be deducted from the privilege leave encashment and sick leave encashment as and when the same is paid to you .
4. Ex-gratia has been computed as 2 times the Closure Compensation plus an additional ex - gratia payment of one month's wages for each year of service remaining balance in accordance with the Bank's offer in September 2002 .
16. All loans (other than Housing Loan) together with interest accrued thereon * ( calculated upto 25-3-2004 ) shall be deducted from the amounts due to you .
*Exact amounts to be worked out at the time of settlement of your dues .
5. Closure Compensation has been calculated as half month's salary for each completed year of service or part thereof, exceeding 6 months , in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.
17. The Housing Loan will be payable by you as per the original terms and conditions of the sanction . However, outstanding instalments of the loan payable (upto March, 2004) and interest accrued thereon *
6. The Additional Settlement Compensation has been worked out based on the final amount negotiated between the Bank and the Workmen's Union represented by Mr. Kuntal Majumdar , in the proportion of the total 2169
भारत का राजपत्र : मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
13. Privilege leave to be encashed by you will be calculated in accordance with the Banks policy, after ascertaining the privilege leave to your credit as on the date of closure .
ex-gratia amount payable to workmen as mentioned in para (4) above and includes any bonus payable or any other dues you may be entitled to in terms of your employment contract or the Bipartite Settlement. Life insurance premium paid by the Bank on your behalf for August 2002 till December 2002 is being separately paid to you as " Insurance Premium Compensation " .
14. Sick leave to be encashed by you , at the rate of one day for every two days of sick leave due on full pay basis, will be calculated after ascertaining the sick leave to your credit as on the date of closure .
7. Deduction of Provident Fund and Profession Tax for August 2002 ( 6 days ) has been made from the salary for August 2002 in accordance with the respective laws.
15. Please note that income-tax, at the rates applicable, will be deducted from the privilege leave encashment and sick leave encashment as and when the same is paid to you.
16. All loans (other than using Loan) together with interest accrued therena* (calculated upto 25-3-2004) shall be deducted from the amounts due to you.
*Exact amounts to be worked out at the time of settlement of your dues .
8. Income-tax has been deducted from the amount payable to you at the rates prevalent for the Financial Year 2003-04 (Assessment Year 2004-05 ) . Please note that no income - tax has presently been deducted for the perquisite on all loans availed by you at a concessional rate of interest . The Bank shall recover the same from you at the time of payment of net amount due to you . Please also note that the income -tax deducted is inclusive of the income -tax on the taxable portion of gratuity due to you.
9. Life Insurance Premiums on insurance policies paid by the Bank on your behalf for the months of August 2002 to December 2002, have been deducted from the amount payable to you.
17. The Housing Loan will be payable by you as per the original terms and conditions of the sanction. However, outstanding instalments of the loan payable (upto March, 2004 ) and interes accrued thereon* (calculated upto 25-3-2004 ) shall be deducted from th. amounts due to you . Furthermore , you will have to provide 100 per cent security cover against the outstanding loan by way of fixed deposit with the Bank's New Delhi branch and/or National Savings Certificates and/or Central Government Securities . Part/ full pre -payment of loan is acceptable to the Bank without any penal charges .
*Exact amounts of overdue instalments and interest to be worked out at the time of ttlement of your dues .
10. Please note that the amount of Gratuity payable to you has been determined as the higher of the gratuity payable under the payment of Gratuity Act , 1872 and the Gratuity payable under the Bipartite Settlement of the Banking Industry. The exemption in respect thereofhas been calculated under Section 10 ( 10) of the Income -tax Act, 1961. The gratuity, net of income tax (wherever applicable ) will be paid to you by the Gratuity Fund after completion of the necessary formalities and the Trustees .
18. The amount payable to you by way of 10 years' mediclaim premium has been worked out for a policy of Rs. 3,00,000 cover for you , yours spouse and two dependent children . This is based on certain assumptions as to your marital status , your spouse's date of birth and that you have two dependent children .
11. Balance in your Provident Fund account will also be disbursed to you by the respective trust , separately after computation thereof.
This statement has been prepared only on the basis of the information and explanations received from time to time and is based on the accuracy of the information contained herein . In case the same is not accurate , please inform the Management within 30 (thirty) days of date of receipt of these calculations .
ANNEXURE - C
RESOLUTION PASSED IN THE GENERAL BODY MEETING HELD ON 28TH MARCH, 2004
"Resolved that Shri Kuntal Majumdar and Shri Biswajit Pal ( Office Bearers of Bank of Tokyo Ltd. Employees' Association ) are hereby authorized to sign the Memorandum of Settlement with the Management onbehalf of the workmen in the Industrial Dispute Reference No. 22 of 2002 bending before the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta pertaining to 12. The amount of annuity mentioned under "Additional Amounts due to you " is merely a notional indication and the same is payable by the bank's pension fund to the Life Insurance Corporation of India (LIC ) for purchase of annuity in order to pay monthly pension to you effective from the date of termination of your services on 6th August, 2002. Furthermore, the amount of annuity to be purchased for pension and the monthly pension to be paid to you have been worked out making certain assumptions as to your marital status and your spouses ' date of birth. The final figures of the pension to be paid to you are likely to based on the exact information that you will provide to the Bank on the two points mentioned above . Workmen in the clerical category shall be entitled to a minimum pension of Rs . 3,000/- irrespective of their length ofservice.
1277 - 20 2170
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
the closure of the BOTM, Calcutta branch and their consequent termination, They are also authorized to sign affidavits/letters/joint applications communications/ receipts and all other documents as may be required in order to amicably settle the matter and to do all such deeds and things as may be required to be done in this regard including the giving of the necessary statements before the Industrial Tribunal with respect to the full and final settlement between the parties . All such acts/ deeds /things done by the above mentioned office bearers in order to achieve the full and final settlement with the Management shall be deemed to be ratified by the workmen and the Bank of Tokyo Ltd. Employees' Association ."
[PART II-SBC. 3 ( ii) ]
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-41012/73/87 -D -2 (B) dated 1-12-88 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:---
"क्याडी. आर.एम. , पश्चिम रेलवे , कोटा के प्रबंधतंत्र की श्री रामजीलाल के गैंगमेन के बारे में 30-6-86 से अस्थायी हैसियत वापस लेने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष काहकदार है ?
क्याडी.आर.एम. , पश्चिम रेलवे , कोटा के प्रबन्धतंत्र की श्री रामजीलाल के गैंगमैन की सेवाएं 29-1-87 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? "
President
(J. SANYAL)
नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2004
का.आ. 1107.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्लीके पंचाट ( संदर्भ संख्या आई.डी. 131/88 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-2004 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल-41012/73/87- आई.आर. ( बी-1 ) ]
अजय कुमार, डैस्क अधिकारी Delhi , the 8th April , 2004
New S.O. 1107.-- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 131/ 88) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court , New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Western Railway and their workman, which was received by the Central Government on 07-04-2004.
[No. L-41012/73/87 - IR(B.1 ) ]
AJAY KUMAR, Desk Officer
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL RIBUNAL-CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI Presiding Officer : Shri B.N. Pandey
I.D. No. 131/88
Shri Ramji Lal through
Divisional Secretary,
Paschim Railway Karamchari Parishad,
2. The claim statement has been filed by the Divisional Secretary Paschim Railway Karamchari Parishad Kota against the illegal retrenchment and withdrawal of temporary status of Shri Ramji Lal , Gangmanunder Permanent Way Inspector, Lakheri . In the claim statement it has been inter alia alleged that the workman Ramji Lal was engaged as a casual labour under Inspector of Works (Survey and Construction) Westem Railway Bharatpur in 1971 and worked there for about 18 months. Thereafter he was put to work in Bayana branches in the year 1973. After working at several places he was granted temporary status w.e.f. 19-10-84 and thereafter he had been enjoying all privileges upto 5-3-86. Unfortunately workman feel sick for the period 6-3-86 to 30-10-86 for which hė submitted medical certificate. Thereafter he was taken on duty and continued as such for about 3 months . He was paid daily wages rate of casual labour; that on 20-1-87 workman was transferred from P.W.I Western Railway Lakheri to P.W.I (Complete Track Renewal ) Baran without any written order. Thereafter he was again transferred from there to Lakheri on 28-1-87 where he performed night duty for one day only i.e. 28-1-87 and thereafter he was not taken on duty on 29-1-87 , which tantamounts illegal retrenchment as no notice or retrenchment compensation etc. was paid to him. Thereupon he raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner Kota and ultimately the conciliation proceedings failed. Hence this reference. It has been prayed that a direction may be issued to regularise the workman treating him on duty with all consequential benefits including temporary status , seniority etc. and payment of arrears .
Workman
Kota.
Versus
The Divisional Railway Manager,
Management
Western Railway, Kota
3. The claim of the worman has been contested by the management by way of filing a written statement : In the written statement it was inter alia alleged that the workman while working under P. W.I Lakheri absented himself from duty from 6-3-86 to 25-10-86 without any information . That he attended office on 25-10-86 alongwith an application that his wife was sick for long time and therefore he could not join duty. He also submitted medical certificate on which the Assistant Engineer Sawai Madhopur ordered that he be taken on duty again; that on 20-11-86 he appeared before the Permanent way Inspector Lakheri alongwith another application to the effect that he himself was sick from 6-3-86 to 29-10-86 and was under treatment of private doctor. Therefore , the workman was re -employed as 2171 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र: मई 1 , 2004/वैशाख 11 , 1926
4267/2001,4603/2002, 4602/2002, 1699/2001 तथा 1707/2001 में याचिकाओं का निपटान करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 422/2000 में निर्धारित कानून के अनुसार न्यायनिर्णयन हेतु याचिकाकर्ताओं/कर्मकारों को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण में जाने की छूट दी ;
और जबकि विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल है और इस प्रकृति का है कि इसमें एक से अधिक राज्यों के भारतीय खाद्य निगम रूचि ले सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं;
casual labour on daily basis on 21-11-86 . That on 31-1-87 workman gave an application to the PWI Ickheri that he did not want to continue in service and that his service card be returned to him. Accordingly service card was returned to the workman who left the service ofhis own accord. He was again re-employed on 10-5-87 and was granted temporary status w.e.f. 6-9-87; that the services of the workman were never terminated but he himself left the job of his own accord . It was further alleged that the workman is at present working in P.W.I (Complete Track Renewal) Sawai Madhopur hence the workman is entitled to no relief and his claim is liable to be dismissed
4. Rejoinder was also filed by the workman.
और जबकि केन्द्र सरकार का. विचार है कि उक्त विवादों का न्यायनिर्णयन राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए;
5. Both the parties led their documentary as well as oral evidence through affidavit . The witnesses were also cross -examined by the other side.
5. At the time of arguments none appeared for the workman, therefore, I heard Id. representatives appearing on behalf of the respondent and perused the file.
6. The management has filed the original application given by the workman Ramji Lal in his own signatures with his thumb impression to Rail Path Inspector Lakheri requesting to return back his service card as he did not want to work . His request was accepted and he also received back his service card in presence of eye witnesses with have also signed the application.
इसलिए अब, केन्द्र सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की स्थापना करती है जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा और वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री एस.सी पांडे को सीजीआईटी संख्या 1 , मुंबई का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 की उप- धारा (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु उक्त राष्ट्रीय अधिकरण को संदर्भित करती है । उक्त राष्ट्रीय अधिकरण छह माह की अवधि के भीतर अपना पंचाट देगा ।
अनुसूची
"क्या (1) बहेड़ी, (ii) खातिमा, ( iii) भातू, (iv) इटावा, (v) मैनपुरी, (vi) भरूच, (vii) अलोपीबाग , (viii ) कोलासिब , ( ix) अलवर, (x) फगवाड़ा, (xi) कुमारघाट, (xii) विलियम्स नगर, (xiii ) . जिंद, (xiv) हिसार, (xv) उझनी, (xvi) सरहिंद (xvii) कटनगी, (xviii) वारासिवनी, (xix) बालाघाट, (xx) पलवल, (xxi) मालुकोंग, (xxii) असंध, (xxiii) कुलु, (xxiv) कोठेरा हमीरपुर, (xxv) बलसाड के एफ सी आई डिपो में कार्यरत ठेका श्रमिक एफ सी आई के डिपो के विभागीकृत श्रमिकों के बराबर वेतन तथा उन्हें उपलब्ध अन्य लाभों के पात्र हैं ? यदि हां, तो वे किन-किन लाभों के पात्र हैं ? "
[सं. एल-22012/325/2003 - आई. आर. ( सी.- II ) ] 7. In his cross -examination the workman stated that I have filed his case now for my wages . This itself goes to show that he is no more interested in pressing other relief. It has also come on the record that at present the workman is working at ( Survey & Construction) in Jaipur and according to the management he wants to get the benefit of his earlier service in Railway for which he could not establish his claim. Therefore , in view of the above facts I find no force in the claim of the workman . I also find that there is nothing wrong in the action of the management of Western Railway in taking back temporary status of the workman on his own request and further terminating his services w.e.f 29-1-87 I also find that the workman is entitled to no relief and his claim is liable to be dismissed. In the circumstances of the case both the parties shall bear their own costs . Award is given accordingly. Dated : 2-4-2004
एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी B.N. PANDEY, Presiding Officer
ORDER
NewDelhi, the 19th April, 2004 आदेश
नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004
S.O. 1108.- Where the Central Governemnt is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of FCI and their workman in respect to the schedule hereto annexed;
का०आ ० 1108.-केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि एफ सी आई प्रबंधन और उनके कर्मकारों के बीच, इसके साथ संलग्न अनुसूची केमामले में औद्योगिक विवाद है;
Andwhereas the Hon'ble High Court ofDelhi inW.P. Nos. 2594/2002, 6170/2001 , 6205/2001 , 4530/2002, 3186/2002, 4267/2001,4603/2002, 4602/2002 , 1699/2001 and 1707/2001 disposed off the petitions granting liberty to the petitioners/ और जबकि दिल्ली उच्च न्यायलय ने रिट याचिका संख्या 2594/2002 , 6170/2001 , 6205/2001 , 4530/2002, 3186/2002,
-- 2172
THE GAZETTE OF INDIA : MAY 1 , 2004/VAISAKHA 11 , 1926
workman to approach national industrial tribunal for adjudication in terms of law laid down by the Supreme Court in the W.P. No. 422/2000 ;
And whereas the dispute involves question of national importance and also is of nature that the estiblishments of Food Corporation of India situated in more than one State are likely to be interested in, or affected;
And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicatedby the National Tribunal ;
Now therefore, the Central Government, in exercise ofthe powers conferred by Section 7B of the I.D. Act , 1947 (14 of 1947) , hereby constitutes a National Industrial Tribunal with the Head Quarters at Mumbai and appoint Sh. S. C. Pandey, presently Presiding Officer, CGIT No. 1 , Mumbai as its Presiding Officer, and in exercise of the powers conferred by Sub - section (1 A) of Section 10 ofthe I.D. Act hereby refers the said Industrial Dispute to the saidNational Tribunal for adjudication. The said National Tribunal shall give its award within a period of six months.
SCHEDULE
"Whether the contract workers in the depots of FCI at ( i ) Beheri, (ii ) Khatima, ( iii ) Bhatu, (iv) Itawah, (v) Mainpuri , (vi ) Bharuch, (vii ) Alopibag , (viii ) Kolasib , (ix) Alwar, (x) Phagwara, (xi ) Kumar Ghat, (xii ) Williams Nagar, (xiii) Jind, (xiv) Hissar, (xv) Ujhhani , (xvi ) Sarhind (xvii) Katangi, (xviii ) Varasivani , (xix) Balaghat, (xx) Palwal, (xxi) Malukpong , (xxii ) Asandh, (xxiii) Koolu, (xxiv) Kothara Hamirpur , (xxv) Balsad are entitled for the same pay and
[PART II-SBC. 3 ( ii) ] other benefits as are available to the departmentalized labour in the depots of FCI ? if so , to what benefits they are entitled?"
[No. L-22012/325/2003 -IR (C-II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer (उत्प्रवास प्रभाग ).
नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004
का०आ० 1109.-केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , उत्प्रवास अधिनियम, 1983 ( 1983 का 31 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम न्यायालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री एन. के. नागर को दिनांक 1 अप्रैल, 2004 ( पूर्वाहन ) से उत्प्रवास संरक्षी, हैदराबाद के रूप में नियुक्त करती है ।
[सं. एस-13011/1/2003 - उत्प्रवास ] महेश अरोड़ा, उप सचिव (Emigration Division)
New Delhi , the 26th April, 2004
S.O. 1109,-In exercise of the powers conferredby Section 3 , Sub -section ( 1 ) of the Emigration Act, 1983 (31 of1983), the Central Government hereby appoints ShriN.K. Nagar, Section Officer of the CSS cadre of Ministry of Labour, as Protector of Emigrants , Hyderabad with effect from 1stApril, 2004 ( Forenoon) .
[No. S- 13011/ 1/2003 -Emig. ] MAHESH ARORA, Dy. Secy.
Printedby the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .