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REGD . NO . D. L. (N) 04/0007/2003-05 रजिस्ट्रीसं० डी० एल० ( एन ) 04/0007 /2003-05

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 42]

No. 42]

नई दिल्ली, अक्तूबर 10- अक्तूबर 16 , 2004 शनिवार/आश्विन18-आश्विन 24 , 1926 NEW DELHI , OCTOBER 10-OCTOBER 16 , 2004 SATURDAY/ASVINA 18- ASVINA 24, 1926 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II- खण्ड 3 -उप -खण्ड (i) PART II-Section 3 Sub- section ( i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप- नियम आदि सम्मिलित हैं ) General Statutory Rules (Including Orders , Bye- laws etc. of a general character ) issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the

Administrations of Union Territories )

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 346.- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपराधशास्त्र एवं विधिविज्ञान संस्थान ( प्रशासनिक अधिकारी ) भर्ती नियम , 1973 को उन बातों के सिवाय , अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, ( प्रशासनिक अधिकारी ) समूह ख राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

2975 GI /2004

(2005) 2006

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SEC. 3(i) ] (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने कीशक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिएजो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम

पदोंकी संख्या

वर्गीकरण 1

3 प्रशासनिक अधिकारी

01*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जासकता है ।

वेतनमान

चयंन अथवा अचयन पद

6500-200-10500 रु . लागूनहीं होता

साधारण केन्द्रीय सेवा

समूह" ख"

राजपत्रित,

अनुसचिवीय

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएआयु सीमा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

8 लागूनहींहोता

लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदिकोई हो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्मत व्यक्तियों की दशा में लागूहोंगी या नहीं

लागूनहींहोता

लागूनहीं होता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क ) ( 12

i ) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ; या

( ii ) जो मूल काडर/ विभाग में 5500-9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हैं; और

ख ) जिनके पास प्रशासन , गृह प्रबंध और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो;

( (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्तिकी अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्तिद्वारा नियुक्ति, के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 2007 [भाग II-खण्ड 3(i) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन24, 1926

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

लागूनहीं होता

इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. 4/5/2002- रा.अ.वि.न्या.सं.वि.सं ]

रमन मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi , the 26th August , 2004

G.S.R. 346.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Institute of Criminology and Forensic Science ( Administrative Officer) Recruitment Rules, 1973 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry ofHome Affairs , namely :-

1. Short title and commencement.-( 1 ) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Administrative Officer ) Group B Gazetted Post Recruitment Rules , 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale ofpay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to those rules .

3. Method of recruitment , age limit, qualifications , etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule .

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age limit , and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex - servicemen and other special categories of persons , in accordance with the orders issued by the Centrai Government from time to time inthis regard.

2008

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 20004/ ASVINA 24 , 1926

[ PART II- SEC . 3 (i) ]

SCHEDULE

Classification

Scale of pay

Name of post

Number of post

Whether selection

or non -selection

post

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules. 1972 1

Rs.6500-200-

1* ( One) (2004 )

Notapplicable

Not applicable

Administrative Officer

10500

* Subject to

General Central ServiceGroup'B ' Gazetted. Ministerial

variation dependent onworkload.

Age limit for direct recruits

Period of probation, ifany

Educational and other qualifications required fordirect recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Notapplicable

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption . grade from which promotion/deputation/ absorption to be made

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by pro- motion/absorption and percentage of posts to be filled by various methods

Deputation

Deputation :-

Officersunder the Central Government :

(a) ( i ) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or ( ii ) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parentcadre/department ; and

(b) possessing two years ' experience in administration , housekeeping and budget work.

(Period of deputation including period of deputation in another ex - cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall not exceed three years . The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications) .

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

.14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Comnussion necessary for amendment/ relaxation of any provision of these rules .

[F. No. 4/5/2002- NICFS/PM - II ] RAMAN MEHRA , Under Secyу.

2009 भारत का. राजपत्र : अक्तूबर16 , 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

आयुक्त और निदेशक, उद्योग

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

श्रम आयुक्त और निदेशक, प्रशिक्षण तथा रोजगार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

निदेशक, सांस्कृतिक और खेल कूद

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2004

परिवहन आयुक्त

निदेशक, सूचना और संपादक गजेटियर

पंजीयक, सहकारी समितियां , जिसे पंजीयक, सहकारिता के रूप में पदनामित किया जाना है

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिसे जिला

मजिस्ट्रेट के रूप में पदनामित किया जाना है 13 सा० का० नि० 347.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप - नियम ( 2 ) के साथ पठित , अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन ) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

अपरसचिव

मुख्यविकास अधिकारी 1 1. ( i ) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) छठा संशोधन विनियमावली, 2004 है ।

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व उपर्युक्त मद 1 का 40प्रतिशत की दर से

(ii ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से 13

4. प्रशिक्षण रिज़र्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में, " उत्तरांचल " शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

उत्तरांचल

5. छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत की दर से

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 51

मुख्य सचिव

6. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती ) नियमावली, 1954 केनियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1 , 2 , 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं

महानिदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल

7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद 66 सरकार के प्रधान सचिव

(मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)

मुख्य राजस्व आयुक्त

कुल प्राधिकृत संख्या 94

प्रधान सचिव और वन तथा ग्रामीण विकास आयुक्त

[सं० 11031 /1 /2003 -अ० भा०से० ( II ) -क ]

संगीता सिंह , निदेशक ( सेवाएं ) प्रधान सचिव और आधार भूत संरचना विकास आयुक्त

प्रधान सचिव और समाज कल्याण आयुक्त

टिप्पणी 1: - इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तरांचल संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 68 थी ।

रेजीडेंट कमिश्नर

सरकार के सचिव

राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्रीके सचिव

टिप्पणी 2 :- मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । बाद में उत्तरांचल संवर्ग के संबंध में इन विनियमों में संशोधन , निम्नलिखत सा.का. नि. संख्याओं और तारीखों के द्वारा किए गए थे :

मंडल आयुक्त

तारीख

सा.का.नि. संख्या

क्रम सं.

उत्पाद शुल्क, आयुक्त

21-10-2000

1. 805अ

कर आयुक्त

21-10-2000

2. 806अ

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पर्यटन बोर्ड 2010

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16 , 2004/ASVINA 24, 1926

MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training) New Delhi , the 4th October, 2004 G.S.R. 347. In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) , read with sub -rule 2 ofRule 4 ofthe Indian Administrative Service (Cadre ) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Uttaranchal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :-

1. ( i ) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations , 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations , 1955 , for the heading " Uttaranchal " and the entries occurring there- under, the following shall be substituted namely:--

UTTARANCHAL

1. Senior Duty Posts under the State Government

1 ChiefSecretary

1 DirectorGeneral Uttaranchal Administrative Academy, Nainital

1 Principal Secretary to Government

1 Chief Revenue Commissioner

1 Principal Secretary and Forest and Rural Development Commissioner

1 Principal Secretary and Infrastructure Development Commissioner

Principal Secretary and Social Welfare Commissioner

1 Resident Commissioner

11 Secretary to Government

1 SecretarytoGovernor

1 Secretary to ChiefMinister

2 Divisional Commissioner

1 Commissioner , Excise

1 Commissioner, Taxes

[PART II SEC. 3 (i)]

1 ChiefExecutive Officer, Tourism Board

1 Commissioner and Director, Industries

1 Commissioner, Labour and Director, Training and Employment

1 Director, Cultural and Sports

1 Transport Commissioner

1 Director, Information and Editor Gazetter

1 Registrar, Cooperative Societies to be designated as Registrar, Cooperative

13 Collectors and District Magistrate to be designated as District Magistrates

5 Additional Secretary

1 ChiefDevelopment Officer

2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above

20 3. State Deputation Reserve @ 25% of Item I above

2 4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above

8 5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above

6. Posts to be filled by promotion

ervice

28 Rule 8 of the Indian Administr (Recruitment Rules , 1954 ne ' 33.3% of Items 1 , 2. 3 and ing )

66 7. Posts to be filled Drent cruitment (Items 1+2+3+4+5

-94 TOTAL AUTHORISE STRENGTH

[No. 11031 /1/2003 -AIS( II) -A] SANGEETA SINGH, Director ( Services) Note 1:-Prior to the issue ofthis notification , the TotalAuthorised Strength of Uttaranchal Cadre was 68.

Note 2 : The Principal regulations were published in the Gazette of India vide S.R.O. No. 3350 dated 22nd October, 1955. There were subsequently amended in respect ofthe Uttaranchal Cadre vide the following GSRNos . and dates:

Sl. No. GSRNo.

Date 1. 805E

21-10-2000 806E

21-10-2000 [ भाग II - खण्ड 3( i ) ]

2011

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

नईदिल्ली , 4 अक्तूबर , 2004

सा.का.नि. 348.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित , अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एत‌द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: -

1. ( i) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन) छठी संशोधन नियमावली, 2004 है ।

(ii ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन ) नियमावली, 1954 में, (क)" अनुसूची- IIIक में " " राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में " तालिका के प्रथम कॉलम की" उत्तरांचल " प्रविष्टिऔर दूसरे तथा तीसरे कालमों में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उत्तरांचल"

26,000 रुपए ( नियत) मुख्य सचिव

महानिदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक 26,000 रुपए ( नियत) अकादमी, नैनीताल

सरकार के प्रधान सचिव

22400-525-24500 रुपए

22400-525-24500 रुपए मुख्य राजस्व आयुक्त

प्रधान सचिव और वन तथा ग्रामीण 22400-525-24500 रुपए विकास आयुक्त

22400-525-24500 रुपए प्रधान सचिव और आधारभूत संरचना

विकास आयुक्त

22400-525-24500 रुपए प्रधान सचिव और समाज कलयाण आयुक्त

रेजीडेंट कमिश्नर

18400-500-22400 रुपए सरकार के सचिव

18400-500-22400 रुपए राज्यपाल के सचिव

18400-500-22400 रुपए

18400-500-22400 रुपए मुख्य मंत्रीके सचिव

18400-500-22400 रुपए मंडल आयुक्त

18400-500-22400 रुपए उत्पाद शुल्क आयुक्त

18400-500-22400 रुपए कर आयुक्त

18400-500-22400 रुपए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पर्यटन बोर्ड

(ख) अनुसूची III-ख में , " राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में ( समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित ) वेतन लेने वाले पदों में , तालिका के पहले कालम में आने वाली ' उत्तराांचल ' प्रविष्टि के लिए और दूसरे कालम मे आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

आयुक्त और निदेशक, उद्योग

श्रम आयुक्त, और निदेशक, प्रशिक्षण तथा राजगार

निदेशक, सांस्कृतिक और खेल-कूद

परिवहन आयुक्त

निदेशक, सूचना और संपादक गजेटियर

पंजीयक, सहकारी समितियां, जिसे पंजीयक, सहकारिता के रूप में पदनामित किया जाना है

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट , जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पदनामित किया जाना है

अपर सचिव

मुख्य विकास अधिकारी

[सं. 11031/ 1 /2003- अ.भा.से.- II-ख ] संगीता सिंह, निदेशक ( सेवाएं ) टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 14-09-1954 को भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 158 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे । उत्तरांचल के संबंधमें मुख्यनियमों की अनुसूची III में संशोधन , सा.का.नि. संख्यांओं और तारीखों के अंतर्गत किए गए थे:-

दिनांक

क्र.सं. संख्या सा.का.नि. 1. 807(अ). 21-10-2000

New Delhi , the 4th October, 2004

G.S.R. 348.- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services Act , 1951 (61 of 1951 ) , read with Rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules , 1954 , the Central Government in consultation with the Governments of 'Uttaranchal' hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service ( Pay) Rules , 1954 , namely

1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules , 1954:-

(a) In" Schedule III -A posts carrying pay above the time scale ofpay ofthe Indian Administrative Service under the State Governments" , in the table , for the entry 'Uttaranchal ' occurring in the first column and 2012

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ ASVINA 24, 1926

corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :-

UTTARANCHAL

Chief Secretary

Rs. 26,000 (Fixed)

Rs. 26,000 (Fixed) Director General Uttaranchal Administrative Academy Nainital

Principal Secretary to Government Rs . 22400-525-24500 Chief Revenue Commissioner

Rs . 22400-525-24500

Rs . 22400-525-24500 Principal Secretary & Forest and Rural Development Commissioner

Rs . 22400-525-24500 Principal Secretary and Infrastructure Development Commissioner

Rs. 22400-525-24500 Principal Secretary & Social Welfare Commissioner

Rs. 18400-500-22400 Resident Commissioner

Secretary to Government

Rs . 18400-500-22400

Rs . 18400-500-22400 Secretary to Governor

Rs. 18400-500-22400 Secretary to Chief Minister

Rs . 18400-500-22400 Divisional Commissioner

Rs. 18400-500-22400 Commissioner, Excise

Rs. 18400-500-22400 Commissioner, Taxes

Rs . 18400-500-22400 ChiefExecutive Officer, TourismBoard

[PART 11-SEC. 3 (i) ] (b) In " Schedule III - B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Adminsitrative Service under the State Government ( including posts carrying Special Pay in addition to pay in the time scale) " in the Table for the entry 'Uttaranchal ' occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted , namely :-

Commissioner & Director Industries

Commissioner, Labour and Director, Training & Employment

Director, Cultural & Sports

Transport Commissioner

Director, Information & Editor Gazetteer

Registrar , Cooperative Societies to be designated as Registrar, Cooperative

Collectors and District Magistrate to be designated as District Magistrates

Additional Secretary

ChiefDevelopment Officer

[No. 11031/ 1/2003 -AIS -II-B ] SANGEETA SINGH, Director (Services) Note : The Principal rules were published in the gazette of India vide S.R.O. No. 158 dated 14-9-1954 . Schedule III of the Principal Rules in respect of Uttaranchal have been amended vide G.S.R. Nos . and dates:-

Sl . No.

GSRNo.

Date 1.

807E

21-10-200

वित्त मंत्रालय

(व्ययविभाग )

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 349.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी- I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग ( आशुलिपिक श्रेणी -1 ) भर्ती नियम, 2004है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इससे उपाबद्ध अनुसूचीके स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 4. निरर्हरता.- वह व्यक्ति,-

(क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

5. शिथिल करने की शक्ति. जहां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को लागू समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम

पदों की संख्या

वर्गीकरण

वेतनमान

चयन अथवा अचयन पद

अचयन आशुलिपिक श्रेणी -1

5500-175-9000रु.

*201(2004) . *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

साधारणकेन्द्रीय सेवा समूह " ख " अराजपत्रित अनुसचिवीय

सीधे भर्ती किए जाने वाले

सेवा में जोड़े गये वर्षों

परिवीक्षा की अवधि, यदिकोई हो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

व्यक्तियोंके लिएविहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागूहोंगी या नहीं

काफायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 30के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

10 7

दोवर्ष

लागूनहींहोता

लागू नहींहोता

लागूनहींहोता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति: 5000-8000 रु. के वेतनमान मे ऐसा आशुलिपिक श्रेणी- IIअधीन जिसने उस श्रेणी तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्तिद्वारा ।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा , अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हीपूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता- पूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

i ) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;

(क) (

या

(ii ) जिन्होंने, मूल काडर/ विभाग में 5500-9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्तिके पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और 2975 GI/04-2 2014

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SBC. 3 (i) ]

(ख ) जो अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं ।

प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इसनियुक्ति सेठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधिहै साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति , के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी ) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति है , तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कियाजाएगा

समूह " ख" विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के लिए )

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की पंक्ति का काडर नियंत्रक अधिकारी

-अध्यक्ष

2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार की पंक्ति का ऐसा अधिकारी जो प्रशासन का भारसाधक हो -सदस्य

3. ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार की पंक्ति का कोईअन्य अधिकारी ( उस कार्यालय से भिन्न जिनसे प्रोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो )

-सदस्य

[फा. सं. ए-12018/1/2000 -ई.जी. ]

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi , the 7th October, 2004

G.S.R. 349. In exercise of the powers conferred by clause (5 ) of Article 148 of Constitution , the President , after consultation with the Comptroller and Auditor - General of India hereby makes the following Rules to regulate the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the filed offices of the Indian Audit and Accounts Department , namely :----

1. Short title and commencement .-( 1 ) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade- I) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay. The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment , age limit , educational qualifications , etc. The method of recruitment , age limit , qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

2015 भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3(i) ]

4. Disqualifications.--No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.--Where the Comptroller and Auditor-General of India is of the opinion that is necessary or expedient so to do, he may , by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons .

6. Saving-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation ofage limit , and other concessions required tobe provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex-servicemen and any other special categories of persons , in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Classification

Scaleofpay

Numberof post

Nameof post

Whether selection ornon -selection post

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services( Pension) Rules, 1972

Notapplicable

Rs. 5500-175- Notapplicable

201* (2004)

9000

Stenographer GradeI

General Central ServiceGroup 'B' Non-Gazetted, Ministerial

*Subjectto variation dependent onworkload.

Age limit for direct recruits

Period ofprobation, ifany

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Two years

Notapplicable

Incase ofrecruitment by Promotion/deputation/absorption , grade from which promotion/deputation/absorption to be made

Method ofrecruitment : whether by direct recruitment or by pro- motion/absorption and percentage ofposts to be filled by various methods

Promotion:

Promotion failing which by deputation

StenographerGrade II in the scale Rs . 5000-150-8000 with three years regular service in the Grade .

2016

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC. 3 (i) ]

NOTE:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be conidered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors .

Deputation:

Officers of the Central Government-

(a) ( i ) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs . 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing a speed of 100 words per minute in Stenography English /Hindi .

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period ofdeputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years . The age limit for appointment by deputation shall not , exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications) .

Ifa Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Group 'B'

Departmental Promotion Committee (for promotion)

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

-Chairman

1. Cadre Controlling Officer ofthe rank of Principal Accountant General/Accountant General .

-Member

2.Officers of the rank of the Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General in change of the Administration.

-Member

3.Any other officer of the rank of Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General ( from an office other than the one in which promotions are considered)

[F. No. A- 12018/ 1/2000-EG]

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

2017 [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र : अक्तूबर16 , 2004/आश्विन 24 ,1926

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय )

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 350.- भारत के राजपत्र ( सा.का. नि. 62 ) में भाग II, खण्ड 3 , उप- खण्ड ( i ) में दिनांक 28 फरवरी , 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, कम्पनी कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय की दिनांक 19 फरवरी , 2004 की अधिसूचना संख्या एस.एफ.आई.ओ. / आर.आर.एस. /2/2003 में अनुसूची के कॉलम 12 में मुद्रित गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय में उप निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को तीन वर्ष के स्थान पर चार वर्ष पढ़ा जाए ।

[फा. सं. एसएफआईओ/आरआरएस //2/ 2003 ]

शीला भिडे , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(Serious Fraud Investigation Office)

CORRIGENDUM

New Delhi , the 14th September, 2004

G.S.R. 350. In the notification ( G.S.R. 62 ) No. SFIO /RRs/2 /2003 dated the 19th February, 2003 of the Government ofIndia inMinistry of Company Affairs , Serious Fraud Investigation Office , published in the Gazette of India Part II , Section 3, sub -section ( i) dated 28-2-2004 , the period of deputation to the post of Deputy Director in Serious Fraud Investigation Office appearing in Column 12 of the Schedule may be read as four years instead of three years.

[F. No. SFIO/RRs/2/2003] SHEELA BHIDE , Jt . Secy.

पर्यटनविभाग

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 351.- देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए बजटीय होटल आवास की वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु 22-8-2003, 2-12-2003 और 7-6-2004 की पर्यटन विभाग की अधिसूचना सं. 14 टीएच. II ( 3 ) /2002 के अधिक्रमण में भारत के राष्ट्रपति दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरीय शहरों को छोड़कर देश में एक सितारा से तीन सितारा और हैरिटेज बेसिक श्रेणियों में अनुमोदित नई होटल परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए " आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन " की योजना की घोषणा करते हैं ।

पूंजी इमदाद प्रदान करने की योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. यह योजना सम्पूर्ण 10वीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात् 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007 तक के लिए प्रभावी रहेगी ।

2. यह योजना एक से तीन सितार और हैरिटेज बेसिक श्रेणियों में सभी होटलों, जहां होटल परियोजनाएं 10वीं योजना अवधि के दौरान पूरी कर ली गई हैं और वर्गीकृत की गई हैं , में लागू होगी ।

3. प्रोत्साहन नामित वित्तीय संस्थानों से लिए गए कुल मूल ऋण का 10 प्रतिशत पूंजी अनुदान में या एक सितारा को 25 लाख रुपए, दो सितारा को 50.00 लाख रुपए और 3 सितारा और हैरिटेज बेसिक श्रेणी परियोजनाओं को 75 लाख रुपए, जो भी कम हो , के रूप में होगा । 4. परियोजना पूरी होने और अनुमोदित श्रेणी में इसका वर्गीकरण के बाद प्रोत्साहन की राशि नामित. वित्तीय संस्थानों अर्थात् भारत पर्यटन वित्त निगम, भारत उद्योग वित्त निगम , आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों, हुडको और अधिसूचित बैंकों को सीधे रिलीज की जायेगी ।

5. अतिरिक्त सुविधाओं, आवास, वृद्धिलागत अदि के लिए प्राप्त अतिरिक्त ऋणों पर कोई प्रोत्साहन नहीं होगा । 2018

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SEC . 3 (i ) ] 6. दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरों को छोड़कर सभी स्थानों के लिए अधिसूचित बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजना ऋण/ शर्त ऋण नामित वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत माना जायेगा ।

7. यदि ऋण पूर्व ऋण के पुनः वित्त प्रबंध के लिए लिया गया है तो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

8. इस योजना के अंतर्गत पूंजी इमदाद उपलब्ध करने वाले होटल प्रारंभिक वर्गीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद ही तीन सितारा श्रेणी से परे वर्गीकरण में उन्नयन के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

9. हैरिटेज होटलों के मामले में, जहां विद्यमान भवनों की नवीकरण , जिसमें अतिरिक्त सुविधाओं और आवास का सृजन शामिल है, के लिए मुख्यतः निवेश की आवश्यकता होती है, प्रोत्साहन केवल मूल ऋण पर उपलब्ध होगा और किसी अतिरिक्त ऋण के लिए नहीं ।

यह एकीकृत वित्त ( प. ) द्वारा उनके यू. ओ.डायरी सं. 530/आई एफ/2004 दिनांक 17-9-2004 की स्वीकृति से जारी किया जाता है ।

[सं. 14- टी एच- II ( 3 ) / 2000 ]

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

DEPARTMENT OF TOURISM

New Delhi , the 30th September, 2004

G.S.R. 351. In supersession of Department of Tourism's Notifications No. 14TH II (3 )/2002 dated 22-08-2003, 02-12-2003 and 07-06-2004 to encourage growth of Budget Hotel Accommodation for promotion oftourism in the country, the President of India is pleased to announce the Scheme of ' Incentive to Accommodation Infrastructure ' to provide incentives to new approved hotel projects in 1to 3 star and heritage basic categories in the country except the four metropolitan cities of Delhi , Mumbai , Kolkata and Chennai .

The details of the Scheme for grant of Capital Subsidy are as follows :-

1. The Scheme would be effective for the whole 10th Five Year Plan i.e. from Ist April , 2002 to 3 Ist March, 2007.

2. The Scheme would apply to all hotels in I to 3 star and heritage basic categories where the hotel projects have been completed and classified during the 10th Plan period.

3. The incentive will be in the form ofcapital grant of 10% of the total principal loan taken from designated financial institutions or upto Rs . 25.00 lakhs to one star, Rs . 50.00 lakhs to two star and Rs . 75.00 lakhs to three star and the heritage basic category projects, whichever is less.

4. The amount of incentive will be released to the designated financial institutions i.ė. Tourism Finance Corporation of Inida, Industrial Finance Corporation of India, ICICI, IDBI , SIDBI , State Financial Corporations and State Industrial Development Corporations , HUDCO and Scheduled Banks directly after completion of the project and its classification in the category in which it was approved.

5. There will be no incentive on the additional loans taken for creating additional facilities accommodation, cost escalation , etc.

6. Project loan/ term loan sanctioned by Scheduled Banks will be considered as sanctioned by a designated financial institution for all places except at metro cities-Delhi , Mumbai , Kolkata and Chennai

7. The benefits under the Scheme will not be available if the loan is availed for re - financing of an earlier loan.

8. The hotels availing the capital subsidy under this scheme can apply for upgradation in classification beyond three star categoryonly after a period offive years from the date of initial classification .

9. In the case of heritage hotels where the investment is required mainly for refurbishment of existing building, which includes creation ofadditional facilities and accommodation, the incentive will be available on the main loan only and not towards any additional loan .

This issues with the approval of Integrated Finance (Tourism) vide their U.O. No. 530/ IF/2004 dated 17-09-2004 .

[No. 14TH- II (3 )/2000]

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

2019 [ भाग II- खण्ड 3( i) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर16, 2004/आश्विन 24, 1926

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 352.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिल्म प्रभाग ( कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फिल्म प्रभाग , कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2004 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. फिल्म प्रभाग कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम , 1980 की अनुसूची में,-

(क ) स्तंभ 8 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"आवश्यक

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री , जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी एक अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और साथ ही हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद पाठयक्रम का कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार/ भारत सरकार के उपक्रम में हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।";

(ख) स्तंभ 11 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्" प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा , जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । "

[फा. सं. 12018/ 2/95 - एफ( ए) भाग 2 ]

के. एम. शशिधरन , डेस्क अधिकारी एफ (ए) पादटिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2 , खण्ड 3 उपखण्ड ( i ) में, तारीख 31 मई, 1980 अधिसूचना सा. का. नि. 603 तारीख 15 मई, 1980 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना से सा.का.नि. 200, तारीख 1 मई, 2003 द्वारा किया गया था । MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi , the 4th October , 2004

G.S.R. 352. In exercise of the powers conferredby the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Films Division Junior Hindi Translator Recruitment Rules, 1980, namely:-

(1) These rules may be called the Films Division Junior Hindi Translator Recruitment (Amendment ) Rules , 2004, (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. In the Schedule to Films Division Junior Hindi Translator Recruitment Rules , 1980.-

(a) under colum 8 , for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :--

"Essential :

Master'sDegree of a recognised University in Hindi/English with English/Hindi as a compulsory and elective subject or as medium of examination at Degree level , or Bachelor's Degree ofa recognised University with Hindi and English ascompulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as compulsory/elective subject plus a recognised diploma/ certificate course in translation from Hindi to English and vice- versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice- versa in the Cental /State Government/Government of India Undertakings ." ;

(b) under column 11 , for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:---

"By deputation/absorption failing which by direct recruitmemt . "

[F. No. 12018/2/95 -F(A)Vol.II]

K. M. SASIDHARAN, Desk Officer F(A) Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II , Section 3 Sub -section ( i ) , dated 3 1st May, 1980 videNotification number G.S.R. 603 dated the 15th May, 1980 and lastly amended vide notification number G.S.R. 200 dated Ist May, 2003 .

2020

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SEC. 3(i)]

नई दिल्ली , 4 अक्टूबर, 2004

सा.का.नि. 353.- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिल्म प्रभाग (ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक ) भर्ती नियम , 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फिल्म प्रभाग ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2004 हैं ।

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. हिन्दी पाठ में आश्यकता नहीं ।

[फा. सं. 12018/2/95- एफ( ए) भाग 2] के. एम. शशिधरन , डेस्क अधिकारी एफ ( ए) पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 , उपखण्ड ( i ) में, तारीख 17 मई 2003 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199, तारीख 1 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NewDelhi , the 4th October, 2004

G.S.R. 353.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Films Division Senior Hindi Translator Recruitment Rules , 2003 , namely:-

(1) These rules may be called the Films Division Senior Hindi Translator Recruitment (Amendment ) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to Films Division Senior Hindi Translator Recruitment Rules , 2004 , under column 7, for the words " Relaxable for Governments", the words " Relaxable for Government Servants " may be substituted.

(a) under colums 8 , for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :---

[F. No. 12018/2/ 95 -F (A)Vol. II]

K. M. SASIDHARAN, Desk Officer F(A) Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II , Section 3 Sub - section ( i ), dated the 17thMay, 2003 vide Notification number G.S.R. 199 dated the 1st May, 2003.

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग )

(प्रशासनखंड)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 354.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल - भूतल परिवहन मंत्रालय में लेखाकार, समूह ' ख ' अराजपत्रित भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पोत परिवहन विभाग में ( लेखाकार ) के पद पर भर्ती की पद्धति काविनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1: संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पोत परिवहन विभाग में ( लेखाकार ) समूह ' ख' अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 2004 है ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति, -

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया या विवाह की संविदा की है, या

(ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदिकेन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । [भाग II- खण्ड 3 (i) ]

2021

भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष, प्रवर्ग के व्यक्तियों के उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

वर्गीकरण

पदोंकी संख्या

पद का नाम

लेखाकार

02* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जासकता है ।

वेतनमान

चयन सह -ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद 4

5500-175-9000 रु . लागूनहींहोता

साधारण केन्द्रीय सेवा

समूह ख

अराजपत्रित

अननुसचिवीय

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदिकोई हो सीधे भर्ती किएजाने वाले व्यक्तियों के लिएविहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

10 9

लागूनहींहोता लागू नहीं होता

लागूनहींहोता

लागूनहीं होता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

1.1

(अ) (क) 1. केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सहायक जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; या प्रतिनियुक्ति

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधक संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़ लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव है, जिसके न होने पर

(ब ) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी

(क) 1. जो नियमित आधार पर सदृश धारण किए हुए हैं, या

2. जो मूल संवर्ग /विभाग में 5000-150-8000 अथवा समतुल्य वेतनमान पर नियमित आधार पर नियुक्तिके बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या

3. जो मूल संवर्ग/विभाग में 4500-125-7000 अथवा समतुल्य वेतनमान पर नियमित आधार पर नियुक्तिके बाद उस ग्रेड में छः वर्ष नियमित सेवा की है या

2975 G1/04-3 2022

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC . 3 (i)]

4. जो मूल संवर्ग/विभाग में 4000-100-6000 अथवा समतुल्य वेतनमान पर नियमित आधार परंनियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा की है या और

(ख) जिहोंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधक संस्थान या समतुल्य में रोकड और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़ लेखा और बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव है,

या

जिसने केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी । यदिविभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

लागूनहींहोता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/4/2001- स्था.]

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव ( प्रशा. ) पाद टिप्पण : लेखाकार भर्ती नियम, 1992 , भारत के राजपत्र में सा.का. नि. सं. 44 ( अ) तारीख 20-1-1992 द्वारा प्रकाशित किए गए। MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(Administration Wing)

NewDelhi , the 28th September, 2004

G.S.R. 354. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Surface Transport, Accountant (Group B Non- Gazetted) Recruitment Rules , 1992 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rule regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Ministry of Shipping , Road Transport and Highways, Department ofShipping namely:-

1. Short title and commencement. ( 1 ) These rules maybe called the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping , Accountant ( Group ' B ' Non -Gazetted post ) Recruitment Rules, 2004 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. Number ofpost, Classification and scale of pay. The number of the said post , its classification and the scale ofpay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment , age limit, qualifications , etc. The method ofrecruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in Columns 5 to 14 of the said Schedule .

4. Disqualifications. No person, -

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

( (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

2023 भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons .

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation ofage limit , and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Ex- servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard .

SCHEDULE

Classification

Scale ofpay

Age limit for direct recruits Number of post

Name of post

Whether selection by merit or selection- cum- seniority or non - selection post

Rs. 5500-175- Notapplicable Notapplicable Accountant 02*(2004)

9000

General Central Service Group' B ' Non-Gazetted, Non-Ministerial

* Subjectto variation dependent onworkload.

Period ofprobation , ifany

Educational and other qualifications required fordirect recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees

Wether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972

Notapplicable

Not applicable

Notapplicable

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption , grades from which promotion , deputation or absorption to be made

Methodof recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/ absorption to be made and per- centage of the posts to be filled by various methods

Deputation:-

Deputation

A. (a) (i ) Assistant of Central Secretariat Services, holding the post on regular basis , or

(i) Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service with eight years' regular service in the grade : and

(b) who have undergone training in Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years' experience of Cash , Accounts and Budget work ; failing which

B. Officer under the Central Government:-

(a) (i ) Holding analogous post on a regular basis in the Parent cadre /Department;

(ii) with three years ' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale ofpay ofRs. 5000-150-80X) or equivalent inthe Parent cadre/Department ; or 2024

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II SEC. 3 (i) ]

(iii) with six years ' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs . 4500-125-7000 or equivalent in the Parent cadre /Department;

(iv) with eight years ' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs . 4000-100-6000 or equivalent in the Parent cadre/Department ; and

(b) ( i) who have undergone training in Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years' experince of Cash accounts and Budget work ; or

(i) A Pass in the Subordinate Accounts Service (SAS ) or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government.

(Period of deputation including period of deputation in another ex - cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years . The maximum age limit for appointment by deputation shall be not, exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications ) .

If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A- 12018/4/2001 -Estt . ]

S.K. SHAHI , Under Secy. ( Admn . ) Foot Note : Accountant Recruitment Rules , 1992 were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 44 dated 20-1-1992

विद्युत मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 355. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय ( समूह ' घ' पद ) भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय ( समूह ' घ ' पद ) भर्ती संशोधन नियम, 2003 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विद्युत मंत्रालय ( समूह ' घ ' पद ) भर्ती नियम, 2003 के उन सभी स्थानों में जहां " ऊर्जा मंत्रालय " शब्द आए हैं , के स्थान पर " विद्युत मंत्रालय" शब्दों को रखा जाएगा ।

3. विद्युत मंत्रालय ( समूह ' घ' पद ) भर्ती नियम , 2003 के-

(क) पैरा 5 में " किसी वर्ग के व्यक्तियों " शब्दों और अक्षरों के स्थान पर किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों " शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

4. विद्युत मंत्रालय ( समूह ' घ ' पद ) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में - [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

2025 भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

(क) कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर से संबंधित पद संख्या 1 के सामने-

(i ) स्तंभ 7 में

(अ) " अनुसूचित जनजाति संबंधित अभ्यर्थियों के मामले " शब्दों के स्थान पर " अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा " शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) टिप्पण 1 में " न कि अंतिम तारीख " शब्दों व अक्षरों के स्थान पर " न कि वह अंतिम तारीख " शब्द व अक्षर रखें जाएंगे;

(घ) प्रधान झाडुकश से संबंधित पद संख्या 4 के सामने स्तंभ 1 में " प्रधान झाडकश " शब्द व अक्षरों के स्थान पर " प्रधान झाडुकश " शब्द व अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) चपरासी से संबंधित पद संख्या 5 के सामने

(i) स्तंभ 7 में " 40 वर्ष तक और अनुसूचित जनजाति संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक " अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर " 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक " अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ 11 में " 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत आमेलन द्वारा " अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर " 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत आमेलन द्वारा " अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

( iii) स्तंभ 12 में " पांच की वर्ष " शब्दों व अक्षरों के स्थान पर " पांच वर्ष की " शब्द व अक्षर रखे जाएंगे;

( च) फराश से संबंधित पद संख्या 6 के सामने, स्तंभ 7 में " 40 वर्ष तक और अनुसूचित जनजाति संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक" शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर " 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक " शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

( छ) सफाईवाला सह - फराश से संबंधित पद संख्या 7 के सामने-

(i) स्तंभ 7 में

(क) " 40 वर्ष तक और अनुसूचित जनजाति संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक" अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर " 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख ) " टिप्पणी 1 " शब्दों और अंकों के स्थान पर " टिप्पण 1 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

( ग ) " टिप्पणी 2 " शब्दों और अंकों के स्थान पर " टिप्पण 2 " शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) " तारीख होगी " । ( न कि अंतिम तारीख " शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर " तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख " शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[सं. 7/3/2003- प्रशा. दो ]

रमेश चन्द्र अरोड़ा, अवर सचिव टिप्पण: मूल नियम सा. का. नि. 449 तारीख 8 दिसंबर, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय

(परिवार कल्याण विभाग )

नई दिल्ली, 30 अगस्त , 2004

सा.का.नि. 356.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिवार कल्याण विभाग (डेटा प्रोसेसिंग सहायक ) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय , परिवार कल्याण विभाग में डेटा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ' क ' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , परिवार कल्याण विभाग में डेटा प्रविष्टिप्रचालक श्रेणी ' क' समूह ' ग ' भर्ती नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची केस्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 2026

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II SEC. 3 (i)] 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्तअनुसूचीके स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागूस्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

वर्गीकरण

पदोंकीसंख्या

पद का नाम

3 1

डेटा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी'क'

वेतनमान

चयन अथवा अचयन पद

लागू नहींहोता

3050-75-3950- 80-4590 रु.

साधारण केन्द्रीय सेवा

समूह " ग " अराजपत्रित

अननुसचिवीय

*2(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जासकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएआयु-सीमा

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 केनियम 30के अधीन अनुज्ञेय हैया नहीं

नहीं

25 वर्ष से अधिक नहीं

( i ) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड याविश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा या 10+ 2 उत्तीर्ण;

(ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था सेडेटा प्रविष्टि में प्रमाण पत्र; ( iii ) डेटा प्रविष्टि प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) डेटा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डेप्रेशन प्रति घंटा की गति। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों केअनुसार सरकारी सेवकों के लिएसामान्यअभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकतीहै । )

टिप्पण 1 :-अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

परिवीक्षा की अवधि, यदिकोई हो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागूहोंगी या नहीं

10 9

दोवर्ष लागू नहीं होता

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी

अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के

टिप्पण 1: आयु-सीमी अव- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 2027 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनु- भव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । )

टिप्पण 3 :-डेय प्रविष्टिकार्य के लिए 8000 की डेप्रेशन प्रति घंटा की गति, इलैक्ट्रोनिक डेटा प्रचालन मशीन पर गति परीक्षा आयोजित करके विनिर्णीत की जाएगी ।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

सीधी भर्ती द्वारा

लागूनहींहोता

टिप्पण: एक या उससे अधिक वर्ष की अवधि के लिए पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण पर लम्बी छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में पदधारी के बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो ।

यदिविभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

लागू नहीं होता ।

समूह " ग" विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

में निम्नलिखित होंगे:

अध्यक्ष

1. निदेशक ( प्रशासन परिवार कल्याण )

सदस्य

2. उप निदेशक ( सांख्यिकी )

सदस्य

3. अवर सचिव ( प्रशासन -1 परिवार कल्याण)

[फा. सं. ए-12018/ 1/2003- स्थापना- III ]

महेश कुमार, अवर सचिव 2028

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SEC. 3 (i) ] MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Family Welfare)

New Delhi , the 30th August, 2004

G.S.R. 356. In exercise ofthe powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Family Welfare (Data Processing Assistant) Recruitment Rules , 1984 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulating the method ofrecruitment to the post ofData Entry Operator Grade ' A' in the Ministry of Health and Family Welfare , Department of Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.----( 1 ) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare , Department ofFamily Welfare Data Entry Operator Grade ' A' in Group ' C ' Post Recruitment Rules, 2004 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale ofpay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualifications . No person, ----

(a) person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or (b) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving . Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation ofage limit, and other concessions required tobe provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , ex - servicemen and other.categories ofpersons , in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard .

SCHEDULE

Classification Scale of pay Whether selection Age limit for direct recruits or non - selection

Name of post

Number of post

post

Not applicable

Rs . 3050-75-

3950-80-4590

DataEntry Operator, Grade ' A'

General Central Service Group ' C ' Non-Gazetted, Non -Ministerial

2* (2004) * Subject to variation dependent onworkload.

Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case ofgeneral candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions issued by the Central Government) .

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

2029 भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram, Manipur , Nagaland, Tripura , Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi Sub -division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands orLakshadweep) .

Note2: In respect of posts, the appointment to which is made through the Employment Exchanges , the crucial date for determining the age limit , in each case shall be the last date upto which the Employ- ment Exchanges are asked to submit the names .

Whether benefit of added Educational and other qualifications required for direct recruits

Period of probation, ifany

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

years of service admissible under rule 30 of the Central CivilServices (Pension) Rules , 1972

7 No

10 Two years

Notapplicable

(1) 12th Standard or 10+ 2 pass from a recognized Board or University;

(2) Certificate in Data Entry from a recognized Institution;

(3) Three years experience in Data Entry Operation; and

(4) Speed of 8000 Key Depressions per hour for Data-Entry Work .

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification (s ) regarding experience is/are relaxable at the discretion ofthe Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes if, at any stage of selection , the Central Government is of the

2975 G1/044 2030

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SEC. 3 (i) )

opinion that sufficient number of candi- dates from these communities possessing the requisite experience are not likely tobe available to fill up the vacancies reserved forthem.

Note3: The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be adjudged by conducting a speed test on Electronic Data Processing Machines .

Methodof recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods

In case of recruitment by Promotion/deputation/ absorption, grade from which promotion/deputation/ absorption to be made

Direct recruitment

Notapplicable

Note:Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may befilled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column 8.

Ifa Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Staff selection Commission is to be consulted in making recruitment

Notapplicable

Group ' C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: -

-Chairman

1. Director ( Administration Family Welfare)

---Member

2.Deputy Director (Statistics)

3. Under Secretary (Administration - I Family Welfare ) -Member

[No. A- 12018/ 1 /2003 -Estt . III]

MAHESH KUMAR, Under Secy.

नईदिल्ली, 30 अगस्त , 2004

सा.का.नि. 357.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( डाटा प्रोसेसिंग सहायक ) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , परिवार कल्याण विभाग में डाटा एंट्री आपरेटर श्रेणी ' ख ' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय , परिवार कल्याण विभाग , डाटा एंट्री आपरेटर, श्रेणी ' ख ' समूह ' ग' पद भर्ती नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2031

भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान, उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 4. निरर्हत.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहींहोगा:

परन्तु यदिकेन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधिके अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अभ्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

वर्गीकरण

पदोंकी संख्या

पद का नाम

साधारण केन्द्रीय सेवा,

02*(2004)

डाटा एंट्री आपरेटर

समूह ' ग'

*कार्यभार के आधार

श्रेणी'ख'

अराजपत्रित

पर परिवर्तन किया

वेतनमान

चयम अथवा अचयन पद

अचयन 4500-125-7000 रु.

अननुसचिवीय

जासकता है ।

परिवीक्षा की सीधे भर्ती किए जाने

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों

सेवा में जोड़े गये वर्षों

सीधे भर्तीकिएजाने

अवधि, यदि वाले व्यक्तियों के लिए

के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य

काफायदा केन्द्रीय

वाले व्यक्तियों के

अर्हताएं

सिविल सेवा ( पेंशन )

लिए आयु-सीमा

नियम, 1972 के नियम

30केअधीन अनुज्ञेय

हैया नहीं

कोई हो विहित आयु और शैक्षिक

अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों

की दशा मेंलागू होंगी

या नहीं

दो वर्ष

( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय

नहीं

25 वर्ष से अनधिक

से स्नातक या समतुल्य; और

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए

(ii ) डाय एंट्री/इलैक्ट्रॉनिक डाय

गए अनुदेशों या आदेशों के

प्रोसेसिंग कार्य में 1 वर्ष का अनुभव ।

अनुसार सरकारी सेवकोंके लिए

डाटा एंट्री कार्य में 8000 कुंजी अवनयन

सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में

प्रति घंटा की गति हो ।

40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित

तथा अनुसूचित जनजाति की दशा

अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार

में45 वर्ष तक शिथिल की जा

सकती है ।

केविवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 2032

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16 , 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC . 3 ( i ) ] 6

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं)

केंद्रीय सरकारके विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा घम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कीगई है

टिप्पण 3 : 8000 कुंजी अवनयन प्रति घंटा की गति इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन पर एक गति परीक्षण के संचालन द्वारा न्यायनिर्णीत होनी चाहिए ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानांतरण/ आमेलन किया जाएगा

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने

प्रोन्नतिः ऐसा डाटा एंट्री आपरेटर समूह ' क' के साथ 6 वर्ष नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्तिया आमेलन पर स्थानांतरण:

पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर स्थानांतरण , दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(

क) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) 4000-100-6000 रुपये या समतुल्य के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा कीहो;या

( iii ) 3200-85-4900 रुपये/3050-75-4590 रुपये या समतुल्य के वेतनमान वाले पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा कीहो; और

(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकारके उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्तिसे ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । )

यदिविभागीय प्रोन्नति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 13

समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागूनहींहोता

1. निदेशक

अध्यक्ष

(परिवार कल्याण प्रशासन )

सदस्य

2. उप सचिव ( सांख्यिकी )

सदस्य

3. अवर सचिव ( परिवार कल्याण प्रशासन ).

[सं. ए. 12018/2/2003 - इएसटीटी.- III ]

महेश कुमार, उप सचिव 2033 भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

New Delhi , the 30th August , 2004

G.S.R. 357. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 ofthe Constitution and in supersession ofthe Department of Family Welfare (Data Processing Assistant ) Recruitment Rules , 1984 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post ofData Entry Operator Grade ' B ' in the Ministry ofHealth and Family Welfare, Department of Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.-( 1 ) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare , Department of Family Welfare Data Entry Operator Grade ' B ' Group ' C ' Post Recruitment Rules , 2004 .

(2).They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scaleof pay.-The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit , qualifications , etc. The method ofrecruitment, age- limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule .

4. Disqualification. No person, -

(a) person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

5. Power to relax. ---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons .

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age - limit and other concessions required tobe provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Ex - servicemen and other categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Classification Scale ofpay

Numberof Post

Name of post

Whether selection Age limit for direct recruits post or non-selection post

Non - selection

Rs . 4500-125-

7000

DataEntry Operator, Grade 'B'

General Central Service Group ' C ' Non-Gazetted, Non-Ministerial

2*(2004) * Subject to variation dependent onworkload.

Notexceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions issued by the Central Government) .

2034

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART I-SEC 3 (1 )]

Note 1 : The crucial date for

determining the age limit shall bethe closingdate for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division ofChamba district of Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands orLakshadweep ) .

Note 2 :-In respect of posts, the appointment to which is made through the employment exchanges , the crucial date for determining the age limit , in each case shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits

Period of probation, ifany

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Wether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central CivilServices (Pension) Rules , 1972

9 No

Two years 7 No

(i) Graduation ofa recognized University or equivalent ; and

(ii ) 1 year experience in Data Entry/ electronic data processing work . Should possess speed of 8000 Key Depressions per hour for Data-Entry Work.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified .

Note 2 : The qualification ( s ) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if. at any stage of selection . the Central Government is 2035 [ भाग II- खण्ड 3 (i) )

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

of the opinion that sufficient number ofcandidates from these communities possessing the requisite experience not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 3 : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be adjudged by conducting a speed test on Electronic Data Processing Machines .

Incase of recruitment by Promotion/deputation/ absorption , grade from which promotion/deputation/ absorption to be made

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

(i) 100% promotion

Promotion : Data Entry Operator Grade' A' with 6 years regular service in grade.

Transfer on Deputation/absorption :

( ii ) failing which by transfer on deputation/ absorption.

Officers of the Central Government :-

( iii) failing both by direct recruitment.

(a) (1) holding analogous post on regular basis ; or

(ii) with 3 years' regular service in posts in scale of Rs . 4000-100-6000 or equivalent; or

(iii) with 8 years ' regular service in posts in scale ofRs . 3200-85-4900/Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent; and

(b) possessing the education qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8 .

(Period of deputation including the period of deputation in another ex - cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/Deptt . shall ordinarily not exceed 3 years ) .

Ifa Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which S. S. C. is to be consulted in making recruitment

Notapplicable

Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of:-

-Chairman

1. Director (Administration Family Welfare)

-Member

2.Deputy Director (Statistics)

---Member

3. Under Secretary (Administration Family Welfare)

[F. No.A- 12018/2/2003 -Estt . III MAHESH KUMAR, Dy. Secy.

2036

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC , 3 ( i) ]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 358.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय , जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में द्रव निवेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, द्रव निवेषक समूह " ग " पद भर्ती नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. पदसंख्या , वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 4. निरर्हता.-वह व्यक्ति,-

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण

वेतनमान 1

4 द्रवनिवेषक

साधारणकेन्द्रीय

1*(2004)

*कार्यभार के

5000-150- 8000 रु.

सेवा, समूह" ग",

आधार पर

अराजपत्रित,

परिवर्तन किया अननुसचिवीय

जा सकता है ।

चयन अथवा अचयन पद

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 30 केअधीन अनुज्ञेय है या नहीं

नहीं

लागूनहीं होता

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । ) टिप्पण ( 1 ): आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 2037 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । )

टिप्पण ( 2 ) : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

परिवीक्षा कीअवधि, यदिकोई हो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंके लिए आयु-सीमा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

10:

28 वर्ष तक

लागूनहींहोता

आवश्यक:

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंके लिएदो वर्ष (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकडिग्री,

(ii) दि एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरासिक सर्जन्स ऑफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त द्रव निवेषन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, और

(iii ) हृदफुफ्फुस पार्श्वपथ शल्यचिकित्सा के दौरान स्वतंत्र रूप से द्रव निवेषन संचालित करने में दो वर्ष काअनुभव ।

टिप्पण 1 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है ( हैं ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्धहोने की सम्भावना नहीं है ।

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारियों में से

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ): -

प्रतिनियुक्तिजिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भीहै/प्रोन्नति, जिसके न हो सकने परसीधी भर्ती द्वारा

(क) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii ) जिन्होंने 4500-7000 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो;

2975 G1/04-5 2038

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART I-SEC . 3 (i ) ]

या

(iii ) जिन्होंने 4000-6000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख ) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएंऔर अनुभव रखते हों।

टिप्पण: 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तिके लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्तिके लिए विश्धार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण: 2- प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इसनियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण: 3- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । यदिविभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

विभागीय प्रोन्नति समिति ( केवल पुष्टि के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

लागू नहीं होता

1. चिकित्सा अधीक्षक/डीन

khale-

2. हृदय - वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष

-सदस्य

3. कार्यालय , अध्यक्ष

-सदस्य

4. उप निदेशक प्रशासन

-सदस्य

[सं. ए.- 12018/36/98- आर. आर./एम.ई.- IV]

महाबीर प्रशाद, अवर सचिव

New Delhi , the 30th September, 2004

G.S.R. 358. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President herebymakes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Perfusionist in the Ministry ofHealth and Family Welfare , Jawaharlal Institute ofPost-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely:-

I. Short title and commencement. ( 1 ) These rules may be called the Ministry ofHealth and FamilyWelfare, Jawaharlal Institute of Post- Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Perfusionist Group 'C' Post Recruit- mentRules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay. The number ofpost, its classification and the scale ofpay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rulcs ..

3. Method ofrecruitment , age limit , qualifications , etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications. No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 2039

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

(b) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions ofthese rules with respect to any class or category ofpersons.

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen and other special categories of persons , in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Classification

Number of post

Name of post

1*(2004)

Perfusionist

Scaleofpay

Whether selection post or non -selection post

Rs. 5000-150-8000 Notapplicable

General Central

Service Group 'C'

Non-Gazetted,

Non-Ministerial

* Subject to variation dependent on work- load.

Agelimit for direct recruits Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 ofthe Central Civil Services (Pension) Rules, 1972

Upto 28 years .

(Relaxable for Government servants upto the age of40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government from time to time) . Note 1 : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi , Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshad- weep).

Educational and other qualifications required for direct recruits

Essential:

(1) Bachelors Degree in Science from a recog-. nised University;

(ii) Diploma iu Perfusion Technology recog- nised by the Association of Cardio-thorasic surgeons of India ; and

(iii) Two years experience in conducting perfu- sion independently during Cardiopulmo- nary by-pass surgery.

Note :-The qualification ( s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Central Government in the case ofcandidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number ofcandidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

2040

[PART II- SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16 , 2004/ASVINA 24 , 1926

Note 2 : In the ease of recruitment made

through the Employment Exchange , the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employ- mentExchange is asked to submit the names .

Method of recruitment :

Period of Probation

In case of recruitment by promotion/depu- tation/ absorption grade, from which pro- motion/deputation/absorption to be made .

Whether age and educa- tional qualifications pres- cribed for direct recruits will apply in the case of promotees.

Whether bydirect recruit- ment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods .

Notapplicable

Two years for direct recruits .

Deputation ( including short-term contract )/ Promotion , failing which bydirect recruitment .

I. Deputation ( including short - term con- tract) from amongst officer of the Central Government or State Government or Autonomous body or Public Sector undertakings;

(a) ( i) holding analogous post on regular basis; or

( ii ) with three years regular service in post in the pay scale of Rs . 4500-7000 or equivalent ; or

( iii) with eight years regular service in post in the pay scale of Rs . 4000-6000 or equivalent ; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in Column 8 .

(c) Note 1. The departmental officers who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. Period of deputation including period of deputation in another ex - cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years .

Note 3. The maximum age limit for appointment son deputation ( including 2041 भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

short term contract ) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt ofapplications .

II . The Departmental Perfusion Assistant with three years regular service in the grade and possessing a 12th Standard or 10 + 2 pass Certificate and Diploma in Perfusion Technology will also be considered along with the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post , the same shall be deemed to have been filled by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Notapplicable.

Departmental Promotion Committee (for confirmation only ) Consisting of:-

-Chairman

1. Medical Superintendent/Dean

-Member

2.Head of the Department of Cardio - thorasic surgery

-Member

3.Head ofOffice

-Member

4. Deputy Director Administration

[F. No. A- 12018/36/ 98 -RR/ME- IV] MAHA BIR PERSHAD , Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा. का. नि. 359.- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में ज्येष्ठ तकनीशियन ( केन्द्रीय बन्ध्या पूर्ति विभाग ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, ज्येष्ठ तकनीशियन ( केन्द्रीय बन्ध्या पूर्ति विभाग ) समूह " ग " पद भर्ती नियम , 2004 है । (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ (4 ) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता. वह व्यक्ति,-

(क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16,2004/ASVINA 24. 1926

PART II-SEC. 3 ( i) ] 5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान

4 1

ज्येष्ठ

4500-125- 7000 रु.

तकनीशियन (केन्द्रीय बन्ध्या पूर्तिविभाग)

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय

2*(2004) *कार्यभारके आधार पर परिवर्तन किया जासकता है ।

लागूनहींहोता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति द्वारा

यदिविभानीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

अनुसूची

चयन अथवा अचयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हे या नहीं

अचयन

लागूनहींहोता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोईहो।

सीधेर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।

10 9

कुछ नहीं लागूनहींहोता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा

प्रोन्नति: ऐसे तकनीकी ( केन्द्रीय बन्ध्या पूर्ति विभाग ) में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कीहो।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

लागू नहींहोता ।

समूह " ग" विभागीय प्रोन्नत्ति समिति ( प्रोन्नति के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष

2. विभागाध्यक्ष (सी. एस. एस. डी. )

3. उप निदेशक ( प्रशासन)

-अध्यक्ष

-सदस्य

[फा. संख्या ए. -12018/17/97- आर. आर./एम. ई.- IV]

महा बीर प्रसाद, अवर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24 , 1926

2043

NewDelhi , the 30th September, 2004

G.S.R. 359. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution ,the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technician (Central Sterile Supplies Department) in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research , Pondicherry, namely:-

1. Short title and commencement. ( 1 ) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research , Pondicherry, Senior Technician ( Central Sterile Supplies Department ), Group 'C' Post , Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. Number ofpost , classification and scale of pay. The number of posts , their classification , and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to those rules .

3. Methodof recruitment , age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit , qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification. No person, - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons tobe recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age limit , and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Ex - servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Classification Name of the post

SCHEDULE

Scale ofpay

Numberof post

3 SeniorTechnician 2* (2004)

Whether selection post or non- selection post

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 4

Non-selection

Notapplicable

Rs .4500-125-

7000

*Subject to

variation

(Central Sterile Supplies

General Central ServiceGroup ' C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Department) dependent onworkload.

Age limit for direct recruits

Period of probation ,

Educational and other quali-

fications required for direct recruits

8 Notapplicable

Notapllicable Whether age and Edu- cational qualifications the case of Promotee prescribed for direct recruits will apply in

Notapplicable 2044

[PART II-SEC . 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promo- tion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

Promotion:

Bypromotion .

Promotion from amongst technician ( Central Sterile Supplies Department) with five years regular service in the grade.

Ifa Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Notapplicable

Group ' C' Departmental Promotion Committee (forpromotion) consisting of:

-Chairman

(i) Medical Superintendent or Dean

-Member

(ii) Head ofDepartment (CSSD)

-Member

(iii) Deputy Director (Administration)

[F. No. A. 12018/ 17 /97 -RR/ME- IV]

MAHA BIR PERSHAD , Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 360.- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कलावती शरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में टेलीफोन पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कलावती शरण बाल चिकित्सालय , ( समूह " ग " पद ) टेलीफोन पर्यवेक्षक भर्ती नियम , 2004 है ।

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधिके अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह , उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

2045

भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायत्तों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

वर्गीकरण

पदोंकी संख्या

पद का नाम

(2)

(3) (1)

साधारण केन्द्रीय सेवा,

1* (एक) (2004)

टेलीफोन पर्यवेक्षक

समूह ' ग'

अराजपत्रित

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जासकता है ।

वेतनमान

चयन अथवा अचयन पद (4)

(5)

चयन

4500-125-7000 रु.

अननुसचिवीय

सीधे भर्ती किए जाने वाले

व्यक्तियों के लिए

आयु-सीमा

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

(8)

(7)

(6)

नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

सीधे भर्ती किएजाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागूहोंगी या नहीं

(10) (9)

कुछ नहीं लागूनहींहोता

लागूनहींहोता

लागू नहींहोता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी , या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति द्वारा..

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

-अध्यक्ष 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती शरण बाल चिकित्सालय

-सदस्य 2. बाल चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष, कलावती शरण बाल चिकित्सालय

-सदस्य 3. टेलीफोन एक्सचेंज का भारसाधक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सहयोजित चिकित्सालय

-सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, कलावती शरण बाल चिकित्सालय

-सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई सहयोजित अधिकारी ।

2975 Gl/04-6

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(12)

प्रोन्नति : 3050-75-3950-80-4590 रु. के वेतनमान में ऐसे टेलीफोन आपरेटरों में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी मे 12 वर्ष नियमित सेवा की है ।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(14)

लागूनहींहोता।

[ फा. सं. ए-11018 / 59/ 2001 - आरआर/ एमई- IV ]

महा बीर प्रशाद, अवर सचिव 2046

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16,2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC . 3(i ))

New Delhi , the 30th September,2004

G.S.R. 360.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telephone Supervisor in Kalawati Saran Children Hospital , New Delhi , Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.-( 1 ) These rules may be called the Ministry ofHealth and FamilyWelfare, Kalawati Saran Children Hospital (Group 'C ' post ) , Telephone Supervisor, Recruitment Ruels , 2004,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts , classification and scale of pay. The number of the said post , its classification , and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules .

3. Method of recruitment , age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 10 14 of the said Schedule :

4. Disqualifications. No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions ofthese rules with respect to any class or category of persons .

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age limit , and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes . Ex- servicemen , and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Classification

Name of the post

Scale ofpay

Numberof post

Whether selection post or non- selection post

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules. 1972 1

Selection

Rs.4500-125-

700

Telephone Supervisor

General Central Service, Group'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial

1 (One)* 2004 *Subject to variation dependent onworkload.

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

2047

भारत का राजपत्र: अक्तूबर16 , 2004/आश्विन 24, 1926

Age limit fordirect recruits

Period of probation , if any

Educational and other quali-

fications required for direct recruits

8 7

Notapplicable Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promo- tion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

Promotion:

Bypromotion.

Whether age and Edu- cational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees

Nil

Not applicable

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made

Promotion fromTelephone Operators in the pay scale ofRs . 3050-75-3950-80-4590 with 12 years ' of regular service in the grade

IfaDepartmental Promotion Comnuttee exists , what is its composition

Departmental Promotion Committee consistingof:

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Notapplicable

-Chairman

(1) Additional Medical Superintendent Kalawati Saran Children's Hospital

(ii) Head ofDepartment ofPaediatrics, Kalawati Saran Children's Hospital:

(ii) Officer -in-charge Telephone Exchange. LadyHardingMedical College and Associated Hospitals .

(iv) Administrative Officer, Kalawati Saran ChildrensHospital .

(v) A co-opted officer to represent Schedule Castes/Schedule Tribes .

-Member

[F. No. A. 121018/59/2001 -RR/ME - IV]

MAHA BIR PERSHAD. Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 361.- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी ज्येष्ठ परिचर पशुगृह भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी ज्येष्ठ परिचर पशुगृह भर्ती संशोधन नियम, 2004 है । (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. हिन्दी पाठ में आवश्यकता नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018 /15/2001-आरआर/एमई- IV ]

महा बीर प्रशाद, अवर सचिव पादटिप्पण: मूल नियम सा.का. नि. 381 , तारीख 21 सितम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं । 2048

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16 , 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II- SEC . 3 ( i ) ]

New Delhi , the 30th September, 2004

G.S.R. 361. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules to amend the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research , Pondicherry, Senior Attendant (Animal House), Recruitment Rules , 2002 , namely :-

1. Short title and commencement. ( 1 ) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Senior Attendant (Animal House) , recruitment ( Amendinent) Rules , 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In column 11 of the Schedule to the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research , Pondicherry, Senior Attendant (Animal House ), Recruitment Rules, 2002 , for the words " Not applicable " , the words " By promotion" shall be substituted.

[No. A. 12018 /15/2001 -RR/ME- IV]

MAHA BIR PERSHAD , Under Secy.

Footnote : The principal rules were notified vide number GSR 381 , dated 21st September, 2002 .

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग )

( भारत मौसम विज्ञान विभाग )

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 362.- भारत सरकार ने व्यावसायिक सहायक ( फोरमैन ) ( औद्योगिक ) ओर व्यावसायिक सहायक ( फोरमैन ) (गैर- औद्योगिक ) ( वेतनमान 6500-200-10500 रुपए ) पदनाम को नया पदनाम सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी- II ( फोरमैन ) ( औद्योगिक ) और सहायक मौसम विज्ञानी श्रेणी- II ( फोरमैन ) ( गैर - औद्योगिक) ( वेतनमान 6500-200-10500 रुपए ) समूह "ख " राजपत्रित देने की स्वीकृति प्रदान की है ।

[फा. सं . ए-12018/03 - स्था. 1 ]

ए. के. भटनागर, मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक

(प्रशासन एवं भंडार)

कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(India Meteorological Department)

New Delhi , the 30th September , 2004

G.S.R. 362. The Government has approved the re - designation of the post of Professional Assistant (Foreman ) ( Industrial ) & Professional Assistant (Forcman) ( Non - Industrial ) (pay scale Rs . 6500-200-10500 ) as Asstt . Meteorologist Grade II (Foreman ) ( Industrial ) and Asstt . Meteorologist Grade II ( Foreman ) ( Non - Industrial ) (pay scale R's . 6500-200- 10500 ) , Group ' B ' Gazetted.

[F. No. A. 12018/03 -Ε. 1 ]

A. K. BHATNAGAR, Dy. Director General of Meteorology

(Admin. & Stores)

for Director General of Méteorology 2049 [ भाग H- खण्ड 3 ( i) ]

भारत का राजपत्र : अक्तूबर16, 2004/आश्विन 24, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग )

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 363.- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सहकारिता विभाग, संयुक्तआयुक्त ( बागवानी- फल ) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त ( बागवानी - फल ) के पद के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय , कृषि और सहकारिता विभाग, अपर आयुक्त (बागवानी-फल) भर्ती नियम , 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हत्ताएं आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या

(ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

5. शिथिल करने की शक्सि. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. -इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

वेतनमान

वर्गीकरण

पद का नाम

पदों की संख्या

चयन अथवा अचयन मद

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

चयन

लागू नहींहोता

14300-400- 18300/- रु.

( कार्यभार के

1. अपर आयुक्त (बागवानी- फल)

साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह " क" राजपत्रित, अननुसचिवीय

01 * (2004) आधार पर परिवर्तन किया जासकता है ) 2050

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SBC. 3 (i) )

सीधे भर्ती किए जाने वाले

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए विहित आयु

शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी

या नहीं

लागूनहींहोता

लागू नहींहोता

लागूनहींहोता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्तिद्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है )

प्रोन्नति: उपायुक्त ( बागवानी ) , निदेशक, मसाला विकास निदेशालय, निदेशक, काजू विकास निदेशालय , जो संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में अथवा बागवानी में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातकोत्तर की उपाधि या समतुल्य।

टिप्पण: प्रोन्नति केलिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद पर विहित अर्हता सेवा को पूरा करने की तारीख के संदर्भ से तैयार की जाएगी ।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भीहै ): -

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संग्न राज्य क्षेत्र प्रशासन/क्षेत्रीय उपक्रमों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ कृषि विश्व विद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों/स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,-

(क) ( i ) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii ) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में 12000-375-16500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है ।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-

(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में या बागवानी में विशिष्टता सहित कृषि में स्नातकोत्तर की उपाधि या उसके समतुल्य; और

(ii ) बागवानी विकास/ अनुसंधान/उत्पादन/विस्तार में 10 वर्ष का अनुभव; या बागवानी में डाक्टरेट की उपाधि सहित बागवानी विकास/अनुसंधान/उत्पादन में 7 वर्ष का अनुभव ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

2051 भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं ) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाड़ा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदिविभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 13

समूह ' क ' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नतिके लिए):-

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष

2. बागवानी आयुक्त- सदस्य

इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध का संशोधन/शिथिल औरकिसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । 3. संयुक्त सचिव ( प्रशासन)-सदस्य

[फा. सं. 12018/02/99-ईवी] के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NewDelhi , the 1st October, 2004

G.S.R. 363. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation, Joint Commissioner (Horticulture -Fruit ) Recruitment Rules, 1984, except as respect things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Commissioner (Horticulture -Fruit) , in the Ministry ofAgriculture, Department ofAgriculture and Cooperation, namely :---

1. Short title and commencement. (1 ) These rules may be called the Ministry of Agriculture , Department of Agriculture and Cooperation , Additional Commissioner (Horticulture -Fruit ) Recruitment Rules , 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Number of posts , classification and scale of pay. The number of said posts , its classification, and the scale ofpay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4) ofthe Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications ,etc. The method of recruitment, age limit , qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to ( 14) of the said Schedule aforesaid:

4. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

6. Power to relax.-Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, byorder, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any ofthe provisions of these rules with respect to any class or category of persons .

2052

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC. 3 (i)] 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex - servicemen and other special categories of persons , in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in thisregard.

SCHEDULE

Classification

Nameofpost Number of post

Scaleofpay Whether selection or non- selection post

Rs. 14,300-400-

Selection

1*(2004)

18,300

Additional Commissioner (Horticulture- Fruit)

General Central

Service, (Group ' A' )

Gazetted,

Non-Ministerial

*(Subject to variation, dependent onworkload)

Age limit for direct recruits

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether benefit of added... years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules), 1972

Notapplicable

Not applicable

Period ofprobation, ifany

Method ofrecruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts tobe filled by various methods Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Notapplicable

Promotion failing which by deputation (including short -term contract) .

Circumstances in which Union Public Service Commission is to consulted in making recruitment

IfaDepartmental Promotion

Committee exists, what is its

composition

Inthe case ofrecruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made

Promotion :-

Group ' A' DPC for considering

promotion

1. Chairman/Member, Union Public

Service Commission-Chairman

2. Horticulture Commissioner

-Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputaton (including short -term contract) and amendment/ relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

3. Joint Secretary ( Admn. ) Member

Deputy Commissioner (Horticulture) , Director intheDirectorate of Spices Development and Director in the Directorate of Cashewnut Development with five years ' regular service in the respective grade and possessing Master's Degree inHorticulture or Agriculture with specialisation in Horticulture or equivalent from a recognised University.

Note 1 : The eligibility list for promotion shallbe preparedwith reference to the date of completion bythe officers ofthe prescribed qualifying service inthe respective grade or post .

Note 2 : Wherejuniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered 2053 भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 (1) ]

for promotion , their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less , and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service .

Deputation (including short -term contract) :

Officers ofthe Central/State Governments/Union Territories /Recognised Research institution/ Agricultural Universities/Public Sector Undertakings/Autonomous Organisations ,

(a) (1) holding analogous posts on regular basis inthe parent cadre/department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regularbasis in the scale ofpay of Rs . 12000- 375-16500 , or equivalent in the parent cadre/ department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as under,-

(i ) Master's Degree in Horticulture or Agriculture with a specialisation in Horticulture or equivalent from a recognised University or equivalent; and

(ii) Ten year's experience in Horticulture Development/Research/Production/Extension; or Doctorate Degree in Horticulture with seven years experience inHorticulture Development/Research/ Production.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short -term contract ) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The Maximum age- limit for appointment by deputation( including short-term contract) shall be not exceeding 56 years , as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A- 12018/02/99-EV] K. D. UPRETI , Under Secy.

2975 GI/04-7 2054

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16 , 2004/ASVINA 24, 1926

[PART II-SEC. 3(i ))

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग )

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 364.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, समूह " ग " पद भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, समूह " ग " पद भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2004 है।

(2) ये 15 फरवरी , 2003 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, समूह " ग" पद भर्ती नियम, 2002 में,-

(क) नियम 1 के उपनियम ( 1 ) में, " 2002 " अंकों के स्थान पर " 2003 " अंक रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची के स्तंभ 5 में, शीर्षक और प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-

" चयन या अचयन पद,

चयन"

स्पष्टीकरण ज्ञापन:संशोधित नियम, मूल नियमों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओ.एम. संख्यांक 35034/7/97 - स्थापन ( डी ) तारीख 8-2-2002 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुरूप भूतलक्षी प्रभाव को लांगू हैं ।

[सं. 41-11 /2000-प्रशासन-3 ]

एम. आर. शर्मा, अवर सचिव पादटिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उपखंड ( i ) तारीख 15 फरवरी , 2003 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 72 तारीख 29जनवरी, 2003 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

(Department of Animal Husbandry & Dairying)

New Delhi , the 7th October, 2004

G.S.R. 364. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Sheep Breeding Farm, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2002, namely:-

1. (1 ) These rules may be called the Central Sheep Breeding Farm , Group'C ' posts , Recruitment (Amendment) Rules,2004.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th February, 2003.

2. In the Central Sheep Breeding Farm , Group ' C' Posts Recruitment Rules , 2002-

(a) in sub-rule ( 1 ) ofrule 1, for the figures " 2002 " , the figures " 2003 " shall be substituted;

(b) in the Schedule, in column 5, for the heading and the entries thereto , the following shall be substituted, namely:-

"Whether selection post or non - selection post ,

selection"

ExplanatoryMemorandum : The amending rules are being given retrospective effect to bring the Principal rules in con- sonance with the instructions contained in DOPT O.M. No. 35034/7/97 -Estt . ( D) dated 8-2-2002.

[F. No. 41-11/2000-Admn . III ]

M. R. SHARMA , Under Secy.

Foot note: The principal rules were pubushed vide notification No. GSR 72 dated 29th January, 2003 , in the Gazette of India, Part II . Section 3 , Sub- section ( i ) dated February. 15, 2003 .

2055 भारत का राजपत्र : अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग - खष्ठ 3 (i) ]

राष्ट्रीयअनुसूचित जनजाति आयोग

( भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी , 2004 के फाइल सं. 17014/12/99- टीडीआर. के तहत् अधिसूचित गठन )

[संविधान के अनुच्छेद 338 क( 4 ) के अंतर्गत ]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.वि. 365. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यविधि नियम: -

अध्याय - 1

सामान्य

आयोग का गठम

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क जिसे संविधान ( नवासीवां संशोधन ) , अधिनियम , 2003 , द्वारा संशोधित किया गया है, के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ( जिसे उसके बाद आयोग कहा जाएगा ) गठित किया गया है । आयोग के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यहोंगे ।

आयोग का मुख्यालय

2. अयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा ।

3. संविधान में यथावर्णित आयोग के कार्य और दायित्व निम्नलिखित होंगे:-

( क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय या प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना ;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग ) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक - आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेगा और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;

( घ ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर , जो आयोग ठीक समझे , राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेद्रनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण , कल्याण और सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और

(च ) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्मयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति संसद्, द्वारा बम्माई गई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

4. आयोग देश में किसी भी स्थान पर " चर्चा" और " बैठक " के जरिए तथा मुख्यालय और राज्य कार्यालयों में अपने अधिकारियों के माध्यम से भी कार्य करेगा । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित आयोग के सदस्य इन नियमों में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार कार्य करेंगे ।

अध्याय- II

दायित्वों का विभाजन तथा कार्य का आवंटन

अध्यक्ष

5. अध्यक्ष आयोग के प्रधान होंगे और उन्हें आयोग में उत्पन्न सभी प्रश्नों और विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी सिवाय उन मामलों में जहां इन नियमों में विशेष प्रावधान किया गया हो ।

6. अध्यक्ष अयोग के सदस्यों में विषयों और दायित्वों का आवंटन करेंगे । विषयों और दायित्वों के आवंटन से संबंधित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जाएगा ।

7. अध्यक्ष का सदस्यों का अवकाश स्वीकृत करने तथा उनके दौरों का अनुमोदन करने का प्राधिकार प्राप्त होगा ।

8. अध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

9. सदस्यों का आवंटित विषयों के संबंध में आयोग में सभी महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष के अनुमोदन से लिए जाएंगे । 2056

[PART II- SEC. 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ ASVINA 24, 1926

10. अध्यक्ष किसी भी विषय पर ऐसा कोई रिकार्ड मंगवा सकते हैं जिसे वह महत्वपूर्ण समझते हों और वह इस पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं अथवा यदि आवश्यक हो तो उसे आयोग की बैठक में रख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष

11. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

12. उपाध्यक्ष द्वारा ऐसे सभी कार्य किए जाएंगे जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों ।

सदस्य

13. आयोग के सदस्योंका सामूहिक दायित्व होगा और वे आयोग की " चर्चा " और " बैठक " में भाग लेकर तथा उन्हें आवंटित विषयों की देखभाल कर अपना कार्य संपादित करेंगे । किसी सदस्य की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों तथा निर्णयों को आयोग की बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता है जो उसकी समीक्षा कर सकता है ।

14. आयोग की बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए कोई भी सदस्य अपनी ओर से मदों का सुझाव दे सकता है परन्तु अध्यक्ष की सहमति प्राप्त होने के बाद ही इन मदों को शामिल किया जाएगा ।

15. सदस्यों को आवंटित विषयों तथा/ अथवा क्षेत्रों या राज्यों के बारे में प्रत्येक सदस्य समग्र प्ररूप से उत्तरदायी होगा ।

16. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना और विकास के मामलों में सदस्य उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों को परामर्श देने की भूमिका निभायेंगे । मुख्यालय में आयोग का सचिवालय तथा राज्य कार्यालय सदस्यों को राज्यों की समस्याओं और क्रियाकलापों तथा उनके प्रभाराधीन आने वाले विषयों को पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए उनकी मदद करेगा ।

17. अन्यत्र नियमों में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार एक या एक से अधिक सदस्य मामलों की सुनवाई के लिए या ऐसे किसी विषय पर मुद्दे या मामले में जिसमें आयोग द्वारा अन्वेषण या जांच की जा रही हो, साक्ष्य या जीनकारी एकत्र करने के लिए आयोग की " बैठक " बुला सकते हैं।

18. सदस्य अपने दौरा कार्यक्रमों की सूचना दौरे का विस्तार से प्रयोजन बताते हुए राज्य कार्यालयों की तथा दौरे के दौरान राज्य सरकार विभाग और अन्य संबंधितों को विचार- विमर्श/जांच आदि के लिए समय से पहले देंगे । सदस्य, ऐसे दौरों के दौरान , सुरक्षा/यात्रा/आवास आदि से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेंगे ।

सचिव

19. सचिव आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा और वह आयोग के अधिकारियों की सहायता से आयोग के कार्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।

सकता है । 20. सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय सचिव के प्रमुख रखे जायेंगे जो ऐसे विषयों पर सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश जारी कर होगा । 21. सचिव, आयोग की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करने और बैठक के कार्यवत्त को परिचालित करने के लिए उत्तरदायी 22. सचिव रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में आयोग की सहायता करेगा ।

सकता है । 23. सचिव अपने विवेक पर सचिवालय के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को अपना कोई भी कार्य या प्राधिकार प्रत्यायोजित कर

अध्याय- III

आयोग द्वारा अन्वेषण तथा जांच

अन्वेषण तथा जांच की विधियां

24. आयोग उसके प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों का अन्वेषण ( इन्वेस्टीगेशन ) अथवा जांच ( इंक्वायरी ) करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसी एक अथवा एकाधिक विधियों को अपना सकता है:-

(क) आयोग द्वारा सीधे ही;

(ख) आयोग के मुख्यालय में गठित अन्वेषण दल द्वारा ; और

(ग ) अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से । 2057 भारत का राजपत्र : अक्तूबर16, 2004/आश्विन 24, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण तथा जांच

25. अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों, संरक्षण कल्याण और विकास से संबंधित जिन मामलों का अन्वेषण अथवा जिन विशिष्ट शिकायतों की जांच स्वयं करने का निर्णय आयोग लेता है, ऐसे अन्वेषण या जांच के लिए आयोग " चर्चा " आयोजित कर सकता है । ऐसी " चर्चा" आयोन के मुख्यालय में अथवा देश में किसी दूसरे स्थान पर आयोजित की जा सकती है ।

26. आयोग की " चर्चा " सुनवाई के लिए अभिप्रेत पार्टियों को उचित नोटिस देने तथा पर्याप्त प्रचार अथवा आम जनता को सूचना देने के बाद ही आयोजित की जाएगी यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जो अन्वेषण या जाचं के अधीन मामले से प्रभावित है, नोटिस अथवा प्रचार के माध्यम से उचित सूचना दी जा चुकी है ।

27. जब आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण या जांच करने का निर्णय लिया जाता है, आवश्यक स्टाफ सहित एक अधिकारी को , जो अनुसंधान अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी से कम स्तर का न हो, उस सदस्य के साथ कार्य पर लगाया जाएगा जिसे ऐसा अन्वेषण या जांच सौंपा गया है तथा वे (अधिकारी और स्टाफ ) " चर्चा " आयोजित करने के लिए सभी कदम उठायेंगे ।

28. ( 1 ) संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8 के अनुसार तथा अनुच्छेद 338 क के खंड 5 के उपखंड ( क ) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या उपखण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट किसी शिकायत के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियों, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टितया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को " समन " करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति , नियम द्वारा , अवधारित करें ।

(ii ) अन्वेषण या जांच में साक्ष्य लेने के उद्देश्य से यदि आयोग किसी व्यक्ति की उपस्थिति को आवश्यक समझता है तो वह उसे " समन " भेज सकता है । आयोग द्वारा अन्वेषण और जांच के दौरान भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति की उपस्थिति को बाध्य करने तथा उसकी परीक्षा के लिए उसे आयोग के सम्मुख उपस्थित होने के लिए निदेशित व्यक्ति को " समन " प्राप्त करने की तिथि से कम से कम 15 दिन का नोटिस दिए जाने काप्रावधान होगा।

29. जहां अनुसूचित जनजातियों की सम्पति सेवा/रोजगार तथा अन्य संबंधित मामले तात्कालिक धमकी के अधीन हैं और आयोग को शीघ्र ध्यान अपेक्षित है, टेलेक्स/फैक्स जारी करके मामला संबंधित आयोग की पूर्ण जानकारी में हैं, लाया जाएगा । संबंधित प्राधिकरण से अत्यावश्यक जवाब टेलीग्राम अथवा फैक्स द्वारा मंगवाया जाए । यदि कोई उत्तर 10 कार्य दिवसों के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को जांच के लिए अल्प नोटिस पर आयोग के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

30. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद, 338 क के खंड 8 ( ङ) के अंतर्गत अन्वेषण या जांच के किसी मामले में साक्ष्य लाने के लिए अधिकार पत्र जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है । आयोग कमीशन पर साक्ष्य लाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को शुल्क तथा यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त नियम बना सकता है । 31. अपेक्षित " चर्चा " के बाद जिस सदस्य ने अन्वेषण किया है वह एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट सचिव को अथवा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी । जांच के बाद अध्यक्ष के अनुमोदन से रिपोर्ट पर कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है । आयोग के मुख्यालय में गठित अन्वेषण दल द्वारा अन्वेषण या जांच

32. आयोग निर्णय ले सकता है कि किसी विषय का अन्वेषण या जांच आयोग के अधिकारियों के एक अन्वेषण दल द्वारा कराई जाए, परन्तु यदिमामला ऐसा हो जिसमें तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है तो ऐसे अन्वेषण या जांच के लिए निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जा सकता है । 33. अन्वेषण दल तत्काल ही अन्वेषण या जांच जो भी हो, के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करेगा और इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र-1 , जो इन नियमों के साथ संलग्न है, में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने सहित आवश्यक पत्राचार प्रारम्भ करेगा ।

34. अन्वेषण दल दौरे का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित औपचारिकताओं तथा अन्य प्रशासनिक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद तथा अन्वेषण या जांच का विषय, प्रयोजन सीमा तथा कार्यविधि संबंधी सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को देने के बाद संबंधित क्षेत्र का 2058

[PART II-SEC . 3 (i )) THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

मुआयना कर सकता है । अन्वेषण दल संबंधित राज्य कार्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ की सहायता प्राप्त कर सकता है परन्तु रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रस्तुत करने का दायित्व अन्वेषण दल के प्रधान का होगा ।

35. अन्वेषण दल अन्वेषण अथवा जांच जो भी हो, उसकी रिपोर्ट सामान्य, अथवा विशिष्ट आदेशों द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित अवधि, यदिकोई हो, के भीतर आयोग के सचिव अथवा संबंधित अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि निर्धारित समय सीमा को बढाने की संभावना हो, तो इसके लिए अन्वेषण दल का प्रधान उस मामले के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सचिव के आदेश प्राप्त करेगा । रिपोर्ट की जांच की जाएगी तथा रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

36. रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो मामले में उचित कार्रवाई करेंगे ।

राज्य कार्यालयों के माध्यम से अन्वेषण याआंच

37. अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, विषय विशेष पर अधिकारिता रखने वाला सदस्य या आयोग का सचिव निर्णय ले सकता है कि कोई अन्वेषण या जांच आयोग के राज्य कार्यालयों के माध्यम से की जाएगी । संबंधित राज्य कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को इस निर्णय की सूचना भेजी जाएगी और उसे निर्धारित समयावधि के भीतर मामले का अन्वेषण या जांच करने और रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जाएगा । राज्य कार्यालय पूछताछ , स्थल का दौरा करके, विचार-विमर्श तथा पत्राचार और दस्तावेजों के अध्ययन के माध्यम से, जैसा भी मामले में आवश्यक समझा जाए, अन्वेषण या जांच का कार्य करेगा और साथ ही वह इस संबंध में समय - समय पर आयोग के सचिवालय से जारी किन्हीं विशेष अथवा सामान्य अनुदेशों का अनुपालन भी करेगा । 38. यदि अन्वेषण या जांच का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा न किया जा सकता हो तो राज्य कार्यालय का प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय की समाप्ति से पहले आयोग के सचिवालय को पत्र भेजेगा और निर्धारित अवधि के भीतर अन्वेषण या आंच , जो भी हो , का कार्य पूरा न होने से संबंधित परिस्थितियों और कारणों को स्पष्ट करेगा । आयोग का सचिव अथवा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत कार्य करने वाला अधिकारी इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करेगा और उसे अन्वेषण या जांच का कार्य पूरा करने की संशोधित तिथि की सूचना भेजेगा ।

39. यदि अन्वेषण या जांच के दौरान राज्य कार्यालय का प्रधान यह महसूस करता है कि किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए या उनके सम्मुख किसी व्यक्ति की उपस्थिति की बाध्यता के लिए आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है तो वह पूर्ण तथ्यों सहित एक विशेष रिपोर्ट इस आयोग के सचिवालय को भेजेगा । ऐसी विशेष रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को सचिव/विषय के प्रभारी सदस्य/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सम्मुख रखा जाएगा जो इस आशय का आदेश जारी करेगा कि उपस्थिति की बाध्यता या किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए ।

40. अन्वेषण या जांच, जो भी हो, का कार्य पूरा हो जाने के बाद राज्य कार्यालय का प्रधान मामले में अपेक्षित कार्रवाई के सुझाव सहित रिपोर्ट आयोग के सचिव को भेजेगा । रिपोर्ट का सारांश अथवा निष्कर्ष सचिव के सम्मुख रखे जाएं जो मामले में अगली कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगा । कतिपय रिपोर्टों की गोपनीयता

41. आयोग बैठक में अथवा अन्यथा निर्णय लेकर यह आदेश दे सकता है कि किसी मामले पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की अन्तवस्तु गोपनीय रखी जाएगी और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं प्रकट की जाए सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

১ विधिक प्रक्रियाएं

42. ऐसे सभी " समन " और वारंट , जिन्हें आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाना अपेक्षित है, विहित प्रपत्र में लिखे जाएंगे और उन पर आयोग की मुहर लगी होगी । आयोग के विधिक कक्ष में विधिक प्रक्रिया जारी की जायेगी और उस पर उसकी मुहर लगी होगी । विधिक प्रक्रियाओं की तामील के लिए लागू सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन आयोग द्वारा किया जायेगा । पत्रोंतथानोटिसों का जारी किया जाना

43. दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित ऐसे पत्रों तथा नोटिसों पर जिन्हें आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग किए बिना जारी किया गया हो , किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से कम स्तर का न हो । समनास तथा करैटों के प्रपत्र

44. इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 11 तथा प्रपत्र- III में क्रमशः " समन " और वारंट जारी किए जायेंगे । 205 [भाग II- खष्ठ 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

अध्याय- IV

आयोग कीबैठकें

बैठकोंकीआवृत्ति

45. आयोग की दो माह में कम से कम एक बार बैठक बुलायी जायेगी । सामान्यतः बैठक का नीटिस दो सप्ताह पहले भेजा जाएगा । आयोग द्वारा जिन महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित विचार- विमर्श आवश्यक हो उनको निपटाने के लिए अध्यक्ष स्वयं या किसी सदस्य अथवा सचिव के अनुरोध पर आपात बैठक भी बुला सकता है ।

कोरम

46. अध्यक्ष और/अथवा उपाध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति, आयोग की बैठक आयोजित करने के लिए अनिवार्य होगी । ऐसे मामले जिम पर आयोग की बैठक में निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा ।

47. आयोग की बैठक में विचार - विमर्श तथा निर्णय के लिए निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा:

(i) इन कार्यविधि नियमों में कोई संशोधन;

(ii ) आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण किए जाने वाले विषय;

(iii) सभी रिपोर्ट जिन पर नियमों के अनुसार आयोग द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है;

(iv) विषय जिसे कोई सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में प्रस्तुत करना चाहता हो;

(v ) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए योजना तथा विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषय और संविधान के अनुच्छेर 338क ( 9 ) के अधीन प्राप्त हुए विशेष संदर्भ; तथा

(vi ) विषय जिसे अध्यक्ष आयोग की बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दें ।

बैठक के लिए कार्यसूची

48. बैठक की कार्यसूची सामान्यतः बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पहले सभी सदस्योंको परिचालित की जायेगी परन्तु आपात बैठकके लिए यह समय सीमा लागू नहीं होगी।

49. बैठक का कार्यवृत्त शीघ्रातिशीघ्र सभी सदस्यों को परिचालित किया जायेगा ।

आयोग की बैठक का स्थान

50. सामान्यतः आयोग की बैठक का स्थान नई दिल्ली स्थित आयोग का मुख्यालय होगा। परन्तु आयोग भारत में किसी अन्य स्थान पर भी बैठक आयोजित कर सकता है ।

शुल्क

51. आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य किसी शुल्क के लिए हकदार नहीं होंगे । परन्तु यदिकोई अंशकालिक सदस्य हों तो उनकी पात्रता ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में निर्धारित की जायेगी ।

अध्याय - V

आयोग की चर्चा ( सिटिंग)

चर्चा की आवश्यकता

52. जब आयोग को सीधे किसी मामले का अन्वेषण करना हो तो वह आयोग की " चर्चा " बुला कर ऐसा कर सकते हैं । ऐसी " चर्चा " के लिए सारे सदस्योंकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी ।

उपस्थितहोने वाले अधिकारी

53जब कभी सदस्य " चर्चा " कर रहा/रहे हों तो यह आवश्यक होगा कि " चर्चा " करने वाले सदस्य सदस्यों द्वारा ठीक ढंग से कार्य सम्पन्न करने में सहायता के लिए आयोग का एक अधिकारी, जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से नीचे के स्तर का न हो तथा जिसे इस कार्य के लिए विधिवत् तैनात किया गया हो, उपस्थित हों । सदस्य/सदस्यों द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर उस अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करे । निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करने में सदस्य/सदस्यों की सहायता करने के लिए भी वह अधिकारी उत्तरदायी होगा । [PART II-SEC. 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

2060

चर्चा कीआवृत्ति

54. आयोग की " चर्चा " जब कभी आवश्यक हो आयोजित की जा सकती है । आयोग देश के विभिन्न भागों में एक साथ एक से अधिक " चर्चा" कर सकता है जिनमें विभिन्न सदस्य अलग - अलग काम निपटायेंगे ।

"चर्चा" का कार्यक्रम

55. प्रत्येक मास में मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर होने वाली " चर्चा " का कार्यक्रम सामान्यतः पहले ही बना लिया जाएगा तथा उसे विधिवत् परिचालित किया जाएगा ।

साक्षियों के व्ययों की अदायगी

56. आयोग उन व्यक्तियों के यात्रा व्ययों की अदायगी करेगी जिन्हें " समन " देकर आयोग की " चर्चा " में उसके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए बुलाया गया हो , बशर्ते कि उस व्यक्ति के निवास स्थान की दूरी आयोग की " चर्चा " के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक हो । इस प्रकार अदा की जाने वाली राशि वास्तविक यात्रा व्यय एवं जितने दिन वह व्यक्ति आयोग की " चर्चा " में उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उतने दिनों के दैनिक भत्ते तक सीमित होगी , बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी अन्य स्त्रोत से यात्रा एवं दैनिक भत्ता पाने का हकदार न हो । सरकार या सार्बजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों को यदि आयोग के सामने अभिसाक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए " समन " द्वारा बुलाया जाता है तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा । यात्रा व्ययों की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर परिकलित रेल भाड़ा एवं सड़क मील भत्ता के आधार पर निश्चित की जाएगी । किसी व्यक्तिके हक के बारे में किसी शक की स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

57. " चर्चा" के लिए सदस्य से संबद्ध अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि यदि बैठक आयोग के मुख्यालय से भिन्न अन्यस्थान पर हो रही है तो पर्याप्त नकद राशि साथ में लाई गई है । आयोग का सचिवालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्याविधि तय कर सकता है कि आयोग के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले उपर्युक्त प्रकार के दावों की नकद अदायगी व्यक्ति/व्यक्तियों को उसी स्थान पर कर दी जाए। 58. उपर्युक्त प्रकार के यात्रा- व्ययों के दावे उस व्यक्ति के मामले में स्वीकार्य नहीं होंगे जो आयोग द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के दौरान उसके सम्मुख स्वेच्छा से प्रस्तुत होता है या किसी पत्र या सूचना के उत्तर में जो आयोग द्वारा जारी " सम्मन " नहीं है ।

अध्याय- VI

आयोग के राज्य कार्यालयों के कर्त्तव्य

59. आयोग के राज्य कार्यालयों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे : -

(i ) उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों में आयोग के " आंख और कान " के रूप में कार्य करना;

(ii) आयोग की ओर से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ कारगर पारस्परिक संबंध और सम्पर्क बनाना;

(iii ) आयोग की ओर से राज्य स्तरीय सलाहकार परिषदों/समितियों/निगमों आदि में भाग लेना;

(iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए संघ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों, गैर- सरकारी संगठनों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में मीडिया को सूचना और प्रलेखन देना । इसी प्रकार की सूचना और प्रलेखन ऐसे संगठनों से प्राप्त करना और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर राज्य में प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण विकास , सामाजिक गतिविधियों, नीति- परिर्वतन आदि के बारे में सूचना/प्रलेखन आयोग के मुख्यालय को उपलब्ध करवाना;

> (v ) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों और किसी अन्य विकास कार्य के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों , विदेशी सहायता अभिकरणों आदि से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी तथा गैर- सरकारी संगठनों के कार्यकरण का अनुवीक्षण करना और सहयोग देना;

(vi ) उनके द्वारा स्वयं अथवा मुख्यालय द्वारा समय - समय पर उनको सौंपे गए अनुसंधान अध्ययन, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, सर्वेक्षण आदि कासंचालन करना;

(vii) उनके द्वारा स्वयं अथवा मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे गए अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों की स्थलीय जांच करना और संबंधित प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों से विचार- विमर्श करना तथा मुख्यालय को सूचना देना;

(viii ) व्यक्तियों, अनुसूचित जनजाति कल्याण संस्थाओं आदि से भिन्न विषयों पर प्राप्त शिकायतों/ अभ्यावेदनों का निपटान करना;

(ix) भार के संविधान के अनुच्छेद 338 क की धारा 5 के अधीन निर्धारित किए गए के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना;

2061 [भाग II- खण्ड 3(i) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

(x) विशेष संघटक योजना ( एस.सी.पी. ) तथा विशेष केन्द्रीय सहायता ( एस.सी.ए. ) के विशेष संदर्भ में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित मुद्दों को एकत्र करना, संकलित करना, विश्लेषण करना तथा अनुवीक्षण करना और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना;

(xi ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, शिक्षा, विकास आदि का एक विस्तृत और अद्यतन आंकड़ा आधार तैयार करना और बनाए रखना ;

(xii ) आयोग अथवा सचिव अथवा इस संबंध में किसी अन्य अधिकारी को दी गई शक्ति के अनुसार, राज्य कार्यालय/कार्यालयों को विशेष रूप से दिए गए अथवा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को निष्पादित करना ।

अध्याय- VII

आयोग की परामर्शी भूमिका

आयोग के राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक संबंध

60. आयोग अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों से पारस्परिक संबंध रखेगा।

61. किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों, व्यक्तिगत संपर्कों, मुलाकातों और पत्र व्यवहार के द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पारस्परिक संबंध रखेगा। इस संबंध में सूचना संबंधित विभाग/संगठन को काफी समय पहले भेजी जाए तथा राज्य कार्यालयों को भी इसके बारे में सूचना भेजी जानी चाहिए । इसके लिए आयोग द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जा सकते हैं । आयोग का सचिवालय अपने संबंधित स्कंधों के माध्यम से सदस्य को आवश्यक सहायता एवं सूचना देगा जिससे वह अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें । राज्य सरकारों द्वारा सदस्य को उसकी पात्रता के अनुसार परिवहन, सुरक्षा, आवास आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

योजना आयोग के साथ पारस्परिक संबंध

62. आयोग, योजना आयोग के साथ उपयुक्त स्तरों पर विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों या योजना आयोग द्वारा गठित इस प्रकार से अन्य निकायों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से पारस्परिक संबंध रखेगा । आयोग , योजना आयोग को सामान्य या विशिष्ट पत्रों द्वारा इस आवश्यकता का संकेत देगा ।

63. आयोग , योजना आयोग से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजना तथा विकास की प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों और सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां अग्रेषित करने का अनुरोध कर सकता है ।

सकता है । 64. आयोग अपने अध्यक्ष/सदस्यों तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष /सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध के स्वरूप के संबंध में निर्णय कर राज्य सरकारों के साथ राज्य कार्यालयों का पारस्परिक संबंध

65. आयोग के राज्य कार्यालय इस ढंग से काम करेंगे कि वे संबंधित राज्य सरकारों तथा आयोग के बीच नियमित एवं प्रभावी कड़ी बन सकें। इसके लिए आयोग राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हुए पत्र भेज सकता है कि आयोग के राज्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण , संरक्षण और विकास से संबंधी महत्वपूर्ण योजना, मूल्यांकन एवं परामर्शी निकायों में, जिनमें निगम भी शामिल हैं, लिया जाये । 66. राज्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को आयोग द्वारा निदेश या प्राधिकार दिया जा सकता है कि किसी बैठक या विचार -विमर्श से उत्पन्न किसी मुद्दे या विशिष्ट या सामान्य मामले पर वे आयोग का औपचारिक दृष्टिकोण या राय किसी राज्य प्राधिकारी को पहुंचायें । अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण/मूल्यांकन

67. संघ या राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आयोग अध्ययन करा सकता है । इस योजना से आयोग मुख्यालय में या राज्य कार्यालयों में अध्ययन दलों का गठन कर सकता है । अध्ययन दल स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों के प्राधिकारियों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान निकायों के सहयोग से अन्वेषण , सर्वेक्षण या अध्ययन कर सकते हैं ।

68. आयोग किसी सर्वेक्षण या मूल्यांकन अध्ययन को किसी पेशेवर निकाय या व्यक्ति को सौंप सकता है जो इस प्रकार का कार्य करने के लिए उपयुक्त एवं सक्षम हो, तथा इसके लिए ऐसे निकाय या व्यक्ति को अध्ययन की लागत के रूप में शुल्क या अनुदान द्वारा उचित भुगतान कर सकता है ।

69. इस प्रकार किए गए अध्ययन या उसके सार आयोग की वार्षिक या विशेष रिपोर्ट का भाग हो सकते हैं जिसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना है या जिसे आयोग अलग से प्रकाशित करना चाहे ।

70. आयोग ऐसे अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित संघ या राज्य सरकार को अग्रेषित कर सकता है और उस पर उसकी टिप्पणी मँगा सकता है । संघ राज्य सरकार की टिप्पणी या उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का भाग हो सकती है । 2975G1/04-8 2062:

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II-SEC. 3 (i) ]

अध्याय- VIII

आयोग के अनुवीक्षण ( मॉनिटरिंग ) कार्य

आयोग द्वारा अनुवीक्षण के विषयों का निर्धारण

71. आयोग समय- समय पर निश्चित करेगा कि संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों और अन्य आर्थिक- सामाजिक विकास उपायों से संबंधित किन विषयों या मामलों और क्षेत्रों का अनुवीक्षण कियाजाए ।

विवरणियां ( रिटर्न ) एवं रिपोर्ट निर्धारित करना

72. आयोग जिस विषय का अनुवीक्षण कर रहा है उसके लिए उत्तरदायी या उस पर नियंत्रण रखने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आयोग आवधिक विवरणियां या रिपोर्ट निर्धारित कर सकता है ।

73. आयोग समय- समय पर अपने राज्य कार्यालयों को किसी विशेष विषय या मामले पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, नियमित निकायों, या किसी अन्य प्राधिकारी से जिस पर अनुसूचित जनजातियों को दिए गए संरक्षणों को लागू करने का भार है, सूचना एवं आंकड़े एकत्र करने का अनुदेश दे सकता है ।

74. आयोग अपने राज्य कार्यालयों को सूचना या आंकड़ों का अध्ययन करने का निर्देश दे सकता है जिससे आंकड़ों के इस प्रकार के अध्ययन या विश्लेषण से कमियों या दोषों के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके तथा उनकी ओर संबंधित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जासके।

75. आयोग अनुवीक्षण किए जा रहे विषयों से संबंधित आंकड़े मुख्यालय में एकत्र करा सकता है तथा इसके लिए विवरणियां एवं रिपोर्टें निर्धारित कर सकता है। वह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकारियों को, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सुरक्षण लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं, कह सकता है, कि वे इन विवरणियों और रिपोर्टों में अपेक्षित आंकड़े और सूचना आयोग के मुख्यालय को सीधा भेजें ।

अनुवर्तीकार्रवाई

76. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुवीक्षण प्रभावी ढंग से किया जा रहा है , आयोग उपयुक्त नियमों के अनुसार निर्धारित सूचना प्राप्त करने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद यथाशीघ्र संबद्ध प्राधिकारी को सुरक्षणों को लागू करने में पाये गए दोषों का विवरण देते हुए तथा सुधार के उपाय सुझाते हुए पत्र भेज सकता है । ऐसा पत्र भेजने का निर्णय मुख्यालय में संयुक्त सचिव/सचिव से नीचे के स्तर पर नहीं लिया जाएगा राज्य कार्यालयों में प्रभारी निदेशक नेमी मामलों में निर्णय ले सकते हैं जबकि एक समूह के रूप में अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रभाव डाल रहे जटिल और महत्वपूर्ण मामलों पर वे सचिव और संबंधित सदस्य का अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

77. आयोग नियम 76 के प्रावधान के अधीन भेजे गए पत्र के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी की टिप्पणी मांग सकताहै ।

78. संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि या संघराज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों और सामाजिक- आर्थिक विकास उपायों से संबंधित विषयों के अनुवीक्षण की प्रक्रिया से प्राप्त किए गए जांच परिणामों और निष्कर्षों को आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या किसी विशेष रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकता है ।

अध्याय - IX

आयोग द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक कार्य

79. यदि कोई ऐसा मामला है , जो विधि के अंतर्गत ठीक- ठीक नहीं आता है, परन्तु वह इस प्रकार का है कि उसमें अनुसूचित जनजातियों केकिसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह का कल्याण अंतनिहित है तथा इन वर्गों के लोगों के हितों के रक्षक के रूप में अपनी स्वाभाविक क्षमता के कारण आयोग के लिए उसमें कार्रवाई आवश्यक है तो ऐसे विशेष मामले में आयोग पत्राचार शुरू कर सकता है । ऐसे मामलों में पत्राचार के लिए निर्णय निदेशक अथवा उससे ऊपर के स्तर पर लिया जाएगा ।

80. आयोग के सभी नेमी औपचारिक पत्र किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जायेंगे जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से नीचे स्तर का नहीं होगा ।

81. आयोग अपने सचिव के माध्यम से मुकदमा चला सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

82. इन नियमों में अनुसूचित जनजातियों से वही अभिप्राय होगा जैसा संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 10 में दिया गया है । 2063

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16 , 2004/आश्विन 24 , 1926

[भाग II सापड 3 (i ) ]

केन्द्रीय सरकार के नियमों आदि की प्रयोजन्यता

83. केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियम, विनियम और आदेश जो मंत्रालयों/विभागों में लागू हैं आयोग में भी लागू होंगे । 84. भारत सरकार में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रावधान आयोग के सदृश अधिकारियों पर लागूहोंगे । स्टाफ कारों का उपयोग

85. भारत सरकार के स्टाफ कार नियम आयोग में स्टाफ कारों के उपयोग पर लागू होंगे ।

इन नियमों में उल्लेख न किए गए मामलों पर निर्णय

86. यदि किसी ऐसे मामले पर प्रश्न उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो अध्यक्ष का निर्णय माना जाएगा । यदि अध्यक्ष उचित समझता है तो वह आयोग की पैंठक में मामले पर विचार करने का निदेश दे सकता है ।

[फा. सं. 1 / 1 / एमसीएसटी/2004 - समन्वय प्रकोष्ठ]

मनोज कुमार, सचिव

प्रपत्र-

राष्ट्रीयअनुसूचित जनजातिआयोग (भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय )

पांचवा तल , लोकनायक भवन,

नई दिल्ली-110003

( मूल तथ्यों को एकत्र करने के लिए नोटिस )

प्रतिः

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को में मे दिनांक ... अथवा छपे प्रेम गमाचार में याचिका/शिकायत/सूचना शीर्षक प्राप्त हुई है ( प्रतिसंलग्न ) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले काअन्वेषण/ जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एत‌द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियम अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अन्तर्गत उसे प्रदत्त दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको " समन " जारी कर सकता है ।

हस्ताक्षर

निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/उप निदेशक/

सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी/

अनुभाग अधिकारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

दिनांक 2975G1/04-9 2064

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24 , 1926

[PART II- SEC. 3 (i ) ]

प्रपत्र-11

राष्ट्रीयअनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय )

समन

पांचवा तल, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली-110003 पत्र सं.

प्रतिः

20 को चूंकि राष्ट्रीय आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दिनांक बजे में आपकी उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है । आप राष्ट्रीय आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज अपने साथ लायें ।

मामले का संदर्भ

बाद आप बिना किसी विधि - सम्मत् कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के निपण 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुक्ताने होंगे ।

20 के जनजाति आयोग की मुहर से दिया गया। "द में हर और पानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी मुहर

प्रपत्र- III

(साक्षी को गिरफ्तार करने का वारंट ) राष्ट्रीयअनुसूचित जनजाति आयोग ( भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियोंका प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय )

पांचवा तल, लोकनायक भवन ,

नईदिल्ली-110003 प्रतिः

) चूंकि निवासी को विधिवत् " समन " भेजा गया था पर वह उपस्थित नहीं हुए (" समन " मे बचने के लिए फरार या अप्राप्य रहे ) अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 ( 8 ) के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एत‌द्वारा आपको आदेश देता है कि आप कथित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें । को गिरफ्तार कर नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपको आगे आदेश दिया जाता है कि आप 20 "दिन या उससे पहले इस वारंट को पृष्ठांकन करें और प्रमाणित करें कि इस वारंट पर किस दिन और किस प्रकार कार्यान्वयन किया गया है और यदि कार्यान्वयन नहीं किया गया है तो उसका कारण बतायें ।

20 के दिन मेरे हस्ताक्षर और दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग की मुहर से दिया गया ।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी मुहर 2065 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(Formation notified vide File No. 17014/ 12/99 -TDR, dated 19th February, 2004

Ministry of Tribal Affairs , Government of India) .

(Under Article 338A(4) of the Constitution)

NewDelhi , the 17th September, 2004

G.S.R. 365. RULES OF PROCEDURE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES :-

CHAPTER I

GENERAL

Constitution of the Commission

1. The National Commission for Scheduled Tribes (hereinafter called the Commission ) has been constituted under new Article 338 A of the Constitution of India as amended by the Constitution ( Eighty - Ninth Amendment) Act, 2003 . The Commission shall consist of a Chairperson , a Vice- Chairperson and three other Members .

Headquarters of the Commission

2. The Headquarters of the Commission shall be located at New Delhi .

3. The functions and responsibilities of the Commission as liad down in the Constitution are :

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled tribes:

(c) To participate and adivise on the planning process of socio - economic development of the Scheduled tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit , 'reports upon the working of those safeguards ;

(e) to made in such report recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Tribes ; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement ofthe Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament by rule specify.

4. The Commission shall function by holding ' sittings ' and ' meetings ' at any place within the country and also through its officers at the Headquarters and in the State offices . The Members of the Commission including the Chairperson and the Vice -Chairperson shall function in accordance with the procedure prescribed under these rules.

CHAPTER II

DIVISION OF RESPONSIBILITIES AND ALLOCATION OF WORK

Chairperson

5. The Chairperson shall be the head of the Commission and shall have the residuary powers to decide on all questions and matters arising in the Commission excepting such matters where specific provision has been made in these rules.

6. The Chairperson shall allocate subjects and responsibilities among the Members of the Commission. The Order allocating the subjects and responsibilities shall be circulated to all concerned by the secretariat of the Commission.

[PART II-SEC, 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 16, 2004 /ASVINA 24 , 1926

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7. The Chairperson shall be the authority to sanction leave and approve tours of the Members .

8. The Chairperson shall preside over the meetings of the Commission .

9. All important decisions in the Commission pertaining to the subjects allotted to the Members shall be taken with the approval of the Chairperson.

10. The Chairperson may call for any records on any matter which he/she considers important and may take a decision on it himself/herself or, if necessary, place it at the meeting of the Commission.

Vice-Chairperson

11. The Vice - Chairperson shall preside over the meetings of the Commission in the absence of the Chairperson.

12. The Vice- Chairperson shall perform such functions as are entrusted to him/her by the Chairperson .

Members

13. The Members of the Conımission shall have collective responsibility and shall function by participating in the meetings and sittings of the Commission and looking after the subjects allocated to them . Important actions and decisions of a member may be brought at a meeting of the Commission which may review the same.

14. Any Member may suggest items for inclusion in the agenda of a meeting of the Commission and the same shall be so included after obtaining the consent of the Chairperson.

him. 15. Each Members shall have overall responsibility of subjects and/ or regions or State ( s ) as may be allocated to 16. The Members shall play the role of advising the State Governnments under their jurisdiction on matters of planning and development relating to the welfare of Scheduled Tribes . The Commission's Secretariat at Headquarters and the State Offices shall assist the Members in keeping them fully informed of the problems and activities of the States and subjecıs under their respective charge .

17. One or more Members may. in accordance with the procedure specified in the rules elsewhere, hold sittings of the Commission to give hearing to the cases or to collect evidence or information on any matter, issue or case under investigation or inquiry of the Commission .

18. The Members shall communicate their tour programme well in advance to the State Offices indicating in detail the purpose of the visit and to the State Govt . Department and other concerned for discussions/inquiry , etc. , during the tour visit . The Members will observe the norms laid down by the State Govts . regarding security/ travel/accommodation etc. , during such tours.

Secretary

19. The Secretary shall be the administrative head of the Commission and shall assist the Commission in the discharge of its fuctions with the assistance of the officers of the Commission .

20. All important administrative matters shall be placed before the Secretary who may pass general or specific orders on such matters .

21. The Secretary shall be responsible for having the agenda prepared for the meetings of the Commission and for circulating the minutes .

22. The Secretary shall assist the Commission in finalizing the Reports.

23. The Secretary may, in his discretion , delegate any of his functions or authority to a subordinate officer of the Secretariat.

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[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

CHAPTER III

INVESTIGATION AND INQUIRY BY THE COMMISSION

Methods of investigation and inquiry

24. The Commission may adopt any one or more of the following methods for investigating or inquiring into the matters falling within its authority:

(a) by the Commission directly.

(b) by an Investigating Team consitituted at the Headquarters of the Commission, and

Investigation and Inquiry by the Commission directly

25. The Commission may hold sittings for investigation into matters relating to safeguards, protection , welfare and development ofthe Scheduled Tribes for inquiry into specific complaints for which the Commission decided to take up investigation or inquiry directly. Such sittings may be held either at the Headquarters of the Commission or at any other placewithin the country.

26. The sitting ( s) of the Commission would be held after giving due notice to the parties intended to be heard and also due publicity notice to the general public. Care will be taken to see that the members of the Scheduled Tribes who are affected in the matter under investigation or inquiry are given due information through notice or publicity.

27. When a decision for direct investigation is taken, an officer not below the rank of Research Officer/Section Officer alongwith necessary staff may be attached to the Member ( s) entrusted with such investigation or enquiry and they shall take all steps to arrage such sittings .

28. (i ) In accordance with clause 8 of Article 338 A of the Constitution, while investigating in a matter referred to in sub -clause ( a) or in inquiring into any complaint referred to in sub - clause (b ) of clause (5) of Article 338A, the Commission shall have all the powers of civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters , namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document ;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commmissions for the examination of witnesses and documents ;

(f) any other matter which the President may, by rule, determine .

(ii) The Commission for the purpose of taking evidence in the investigation or inquiry may require the presence of any person and when considered necessary may issue summons to him/ her . The summons for enforcing attendance of any person from any part of India and examining him/her during the course of investigation and inquiry by the Commission shall provide at least 15 days ' notice to the person directed to be present before the Commission from the date of receipt of the summons .

29. Where the property, service/ employment of Scheduled Tribes and other related matters are under immediate threat and prompt attention of the Commission is required , the matter shall be taken cognizance by issue of telex/fax to the concerned authority for making it known to them that the Commission is seized of the issue . Urgent reply by telegram or fax shall be called from the concerned authority. In case no reply is received within ten working days . the authority concerned may be required to appear before the Commission at a shorter notice for enquiry.

30. The Commission may issue commission/under clause 8 (e) of Article 338A of the Constitution to take evidence in any matter under investigation or inquiry and for this prupose appoint any person by an order in writing . The Commission may make further rules for payment of fee and travelling and other allowances to persons appointed to take evidence on Commission.

31. After holding the required sittings, the Member ( s) who.conducted the investigation shall make a report which shall be sent to the Secretary or any other officer authorized to receive the report . After examination , action may be initiated on the report with the approval of the Chairperson.

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THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ÅSVINA 24, 1926

[PART II- SEC . 3( i) ] Investigation or inquiry by an Investigation Team constituted at the headquarters of the Commission

32. The Commission may decide about the matter that is to be investigated or enquired into by an Investigating Team of Officials of the Commission, provided that in case the matter is urgent, the decision for such investigation or inquiry may be taken by the Chairperson.

33. The Investigating Team shall hold the investigation or inquiry, as the case may be, promptly and for this purpose, may initiate necessary correspondence including issuance of notices for production of documents in Form I , appended to these rules.

34. The Investigating Team may visit the area concerned after observing due formalities for obtaining approval of tours and other administrative requirements and after giving information to the concerned local authorities regarding the matter, purpose, scope and procedure of the investigation or inquiry. The Investigating Team may enlist the help of the officersand staff ofthe concerned State Office but the responsibility of preparing and presenting the report shall rest with thehead ofthe Investigating Team.

35. The InvestigatingTeam shall submit the report of the investigation or inquiry, as the case may be, to the Secretary or a subordinate officer ofthe Commission as may be directed by general or specific orders within the stipulated time, ifany. Ifthe time limit stipulated is likely to be exceeded, the head ofthe Investigating Team shall obtain the orders ofthe Secretary through the Officer - in-Charge of the matter. The report shall be examined and put up to the competent authority for a decision regarding the action to be taken on the report.

matter. 36. The report shall be placed before the Chairperson of the Commission who will take appropriate action in the Investigation and inquiry through the State Offices

37. The Chairperson, the Vice -Chairperson , the Members having jurisdiction over the subject or the Secretary of the Commission may decide about an investigation or inquiry that may be carried out through the State Offices of the Commission. The decision will be conveyed to the Officer- in-Charge of the concerned State Office who will be asked to get the matter investigated or inquired into within a stipulated time and send the report. The State Office shall conduct the investigation or inquiry through interrogation, on the spot visit , discussions and correspondence and examination of documents as may be necessary in the case and shall follow any special or general instructions issued in the matter by the Secretariat ofthe Commission from time to time.

38. If the investigation or inquiry cannot be completed within the stipulated time, the Officer-in-Charge of the StateOfficemay send a Communication to the Secretariat of the Commission before the expiry of the stipulated time and explainthe circustances and reasons for non -completion of the investigation or inquiry, as the case may be , within the stipulated time. The Secretary to the Commission or an Officer acting under delegated functions may consider the request and communicate a revised date for the completion of the investigation or inquiry.

39. If during the course of investigation or inquiry, the head of the State Office feels that it is necessary to invoke thepowers ofthe Commission to require the production of any document or compelling the attendance of a person , he may make a special report with full facts to the Secretariat of the Commission. On receipt of such special report, the matter shall beplacedbefore the Secretary/Member in-charge of the subject/ State/UT who may make an order that necessary legal processes to compel attendance or to require production of any document may be issued. The summons and warrants issued for the purpose may be served on the person concerned either directly or through the Officer - in -Charge of the State Office as maybe directed by the Secretary/Member authorizing issue of such legal process.

40. After completion of the investigation or inquiry, as the case may be, the head of the State Office shall submit the report to the Secretary of the Commission suggesting the course ofaction that could be followed in the matter. The gist or findings of the report may be placed before the Secretary who may decide about further action in the matter.

Confidentialityof certain reports

41. The Commission may, through a decision at a meeting or otherwise, direct that the contents of any report made on any matter shall be kept confidential and shall not be revealed to any person other than those who have been authorised access to such report.

Legal processes

42. All summons and warrants that are required to be issued in pursuance of the exercise of the powers of a civil court by the Commission shall be written in the prescribed form and shall bear the seal of the Commission . The legal process shall be issued from the Legal Cell of the Commission and shall bear its seal . The provions of the Code of Civil Procedure applicable for the service of the legal processes shall be followed by the Commission .

2069 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

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Issue of letters and notices

43. Letters and notices requiring production of documents which are issued without exercising the powers of the civil courtby the Commission may be signed by an officer not below the rank of Research Officer/SectionOfficer.

Form of summons and warrants

44. The summons and warrants shall be as provided in Form II and III respectivly, appended to these rules .

CHAPTER IV

MEETINGS OF THE COMMISSION

Frequency of meetings

45. The Commission shall meet at least once in two months . The notice for a meeting shall normallybe issued two weeks in advance . Emergent meetings may also be called by the Chairperson either on his own or on the request of a Member or the Secretary for disposing of important matters requiring urgent consideration by the Commission .

Quorum

46. Presence of atleast three members including the Chairperson and/or Vice -Chairperson shall constitute the quorum for holding meeting ofthe Commission.

Matters requiring decisions by the Commission at its meetings

47. The following matters shall be brought up before the Commission at a meeting for consideration and decision :

(i) any amendment to these Rules ofProcedure;

(ii) matters to be investigated by the Commission directly;

(iii) all the reports that are required to be considered by the Commission as provided in these rules;

(iv) any matters that a Member may like to bring to the meeting, with the approval of the Chairperson;

(v) important matters relating to planning and development for the welfare and advancement of the Scheduled Tribesand specially references received under Articel 38A (9 ) of the Constitution ; and (vi ) any matter that the Chairperson may direct to be placed at a meeting of the Commission.

Agenda for the meeting

48. The agenda will normally be circulated to all the Members at least seven days before the date of the meeting, provided that for an Emergent Meeting, this time limit may not apply.

49. The minutes of a meeting shall be circulated as soon as possible to all the Members.

place ofmeeting of the Commission

50. Normally the place of meeting ofthe Commission shall be the Headquarters of the Commission at New Delhi. The Commission may, however, decide to hold a meeting at any other place in India .

Fee

51. The Chairperson , the Vice- Chairperson and the Members shall not be entitled to any fee for sitting in the meeting of the Commission . However, the entitlement of part -time Members , if any, may be determined by the terms of appointment of such Members .

[PART II-SEC. 3 (i ) ] 2070

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CHAPTER V

SITTINGS OF THE COMMISSION

Need for sittings

52. Whenever a matter is to be investigated into directly by the Commission it may do so by holding sittings of the Commission. In the case of such sittings , the presence of all the Members may not be necessary.

Officers to be Present

53. Whenever a Member ( s ) is holding a sitting, an officer of the Commission, not below the rank of Research Officer /Section Officer , duly deputed for the purpose , shall be present to assist the Member (s ) holding the sitting to discharge the functions properly and promptly. It shall be the duty of the officer to assist the Member (s) in preparing the report if called upon to do so by the Member (s ) . The officer shall also be responsible for assisting the Member (s ) in following the prescribed procedure.

Frequency of sitting(s)

54. Sittings of the Commission may be held as and when necessary . The Commission may hold more than one sitting simultaneously in different parts of the country with different Members functioning separately.

Programme of the sittings

55. The programme of the sittings , both at the Headquarters and at other places , would normally be worked out cach month in advance and duly circulated.

Defraying expenses to witnesses

56. The Commission may defray travelling expenses to persons who have been called through summons to appear bvefore the Commission in a sitting, provided that the place of residence of one person is more than 8 kms . from the place of the sitting of the Commission . The amount so defrayed shall be limited to the actural travelling expenses plus Daily Allowance for the number of days that the person has appeared before the Commission in its sitting, provided that the person is not entitled to travelling and daily allowance from any other source. Persons who are employees of the Government/ Public Sector Undertaking shall be deemed to be on duty if they are summoned to depose before the Commission or produce documents . The limit of travelling expenses shall be determined on the basis of the rail fare and road mileage calculated on the basis of the rates that may be prescribed by the Commission . In the case of any doubt regarding the entitlement of the person, the decision of the Secretary of the Commission shall be final .

57. The officer attached to the Meember for the purposes of the sitting shall take steps to ensure that sufficient cash amount is carried if the sitting is held at a place other than the Headquarters of the Commission. The Secretariat ofthe Commission may devise a suitable procedure to ensure that such claims as above are paid on the spot and in cash to the person( s ) so appearing.

58. The claim for travelling expenses as above shall not be admissible in the case of a person who appears before the Commission during any investigation or enquiry on his own accord or in response to a communication or notice which is not a summon issued by the Commission .

CHAPTER VI

DUTIES OF THE STATE OFFICES OF THE COMMISSION

১ 59. It shall be the duty of the State Offices of the Commission:

(i ) To act as the" eyes and ears " of the Commission in the State ( s ) under their jurisdiction .

(ii) To maintian effective interaction and liaison with State Government/UT Administration on behalf ofthe Commission .

(iii) To serve on State Level Advisory Councils/ Committees / Corporations , etc , on behalf of the Commission .

(iv) To provide information and documentation about the policies and programmes of the Union Government for the welfare and advancement of scheduled Tribes to the States , NGOs , Media in their respective jurisdiction, and obtain similar information and documentation from such organizations and provide to the Headquarters of the Commission information/documentation about important developments , social movements , policy changes etc. in the State ( s ) affecting the interest of Scheduled Tribes .

2071 [ भाग II- खण्ड 3( i) ]

भारत का राजपत्र: अक्तूबर 16, 2004/आश्विन24, 1926

(v) To monitor and assist the working of voluntary and other Non -Governmental organizations receiving grant- in- aid from the Ministry of Tribal Affairs as also other Ministries /Departments of the Central Government and the concerned State Governments , foreign Aid Agencies etc. , Research Studies and any other development work relating to Scheduled Tribes .

(vi) To conduct Research Studies , Seminars , Conferences , surveys etc. either on their own or as entrusted to them by Headquarters from time to time .

(vii ) to conduct on-the - spot inquiries into cases of atrocities on Scheduled Tribes either on their own or as entrusted to them by Headquarters and interact with the concerned Adminstrative /Police authorities having jurisdiction and report to the Headquarters .

(viii ) To deal with complaints/ representations from individuals , ScheduledTribes Welfare Associations , etc. , on various matters .

(ix) to participate and advise in the planning process for socio - economic development of Scheduled Tribes as envisaged under clause 5 of article 338A of the Constitution of India.

(x) to collect, compile , analyse and monitor issues pertaining to development of Scheduled Tribes in the States especially with reference to Tribal Sub Plan (TSP ) and Special Central Assistance ( SCA ) and prepare drafts of Reports pertaining to the State (s )/UT( s ) under their jurisdiction .

(xi ) To prepare and maintain a comprehensive and up - to- date database of Scheduled Tribes population , education , development etc. in the State (s ) /UT(s ) ; and

(xii) To perform any other duty specifically assigned/ entrusted to the State Office( s ) by the Commission or the Secretary or any other officer empowered in this regard.

CHAPTER VII

ADVISORY ROLE OF THE COMMISSION

Interaction of the Commission with the State Governments .

Offices. 60. The Commission shall interact with the State Governments through its Meinbers . Secretariat and the State 61. The Members in - charge of the State /UT would interact with the State Government/UT Administration through meetings . personal contacts , visits and correspondence . The information in this regard may be sent to the concerned Deptt. Organizations well in advance and the State Offices should also be informed about the same. For this purpose. detailed guidelines may be formulated by the Commission . The Secretariat of the Commission through its concerned Wing (s)would provide necessary assistance and information to the Member for enabling him to discharge his fuctions effectively. The State Governments should provide facilities for transport , security , accommodation etc. to the Member as per his entitlement.

Interaction with the Planning Commission

62. The Commission shall interact with the Planning Commission at appropriate levels through representation in the various Committees , working Groups or other such bodies set up by the Planning Commission . The Commission shall indicate this requirement through general or specific communication to the Planning Commission .

63. The Commission may request the Planning Commission to forward copies of all the documents concerning the process of planning and development and evaluation of all programmes and schemes touching upon the Scheduled Tribes.

64. The Commission may decide about the manner of interaction between the Chairperson / Members of the Commission and the Deputy Chairman Members of the Planning Commission .

Interaction of the State Offices with the State Governments

65. The State Offices of the Commission shall work in a manner so as to provide a regular and effective link between the State Governments concerned and the Commission . For this purpose , the Commission may sent communications to the State Governments suggesting that the officers- in- charge of the State offices of the Commission may be taken on important Planning Evaluation and Advisory bodies including Corporations concerned with the welfare . protection and development of the Scheduled Tribes .

66. The officers - in - charge of the State Offices may be directed or authorized by the Commission to convey to any State authority the formal views , opinion or approach of the Commission on any specific or general matter or issue arising at any meeting or deliberation.

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[PART 11- SEC . 3 ( i ) ] Research /Studies /Surveys /Evaluation

67. The Commission may undertake studies to evaluate the impact of the development schemes on the socio- economic development of the Scheduled Tribes taken up by the Union or State Governments . For this purpose, the Commission may constitute Study teams either at the Headquarters or at the State Offices . The Study Teams may undertake investigations , surveys or studies either in collaboration with Central or State Government authorities or Univceristy or Research Bodies, as the case may be, or may do so independently.

68. The Commission may entrust surveys or evaluation studies to any professional body or person considered suitable and competent to undertake such work and, for this purpose , may make any reasonable payment to such body or person toward the cost of the study by way of fee or grant .

1 69. The studies so undertaken or their gists may form part of the annual or Special Report of the Compuission to be presented to the President or may be published separately by the Commission .

70. The Commission may forward a copy of such a study report to the Union or the State Government concerned, as the case may be, asking for their comments , if any. The conunents or action taken reports by the Union/ State Government may also form part ofthe Annual Report of the Commission .

CHAPTER VIII

MONITORING FUNCTIONS OF THE COMMISSION

The Commission to determine subjects for monitoring

71. The Commission may determine from time to time the subjects or matters and areas that it would monitor relating to safeguards and other socio-economic development measures provided for the Seheduled Tribes under the constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Govt .

Prescribing returns and reports

72. The Commission may prescribe periodical returns or reports to be furnished by any authority responsible for or having control of the subject matter of which monitoring is being done by the Commission .

73. The Commission may from time to time issue instructions to its State Offices to collect information and data on anyparticular subject or matter from the State Governments, Local Bodies , Corporate Bodies or any other authorities which is charged with the implementation of the safeguards provided for the Scheduled Tribes .

74. The Commission may direct its State Offices to process the information of data in the State Offices with a view to arriving at conclusions with regard to the deficiencies/ shortcomings discovered through such processing or analysis of the data and to bring these to the notice of the concerned authority for comments and rectification , where necessary.

75. The Commission may have data relating to the subjects monitored, collected at the headquarters and may prescribe returns and reports for the purpose to be sent directly to its Headquarters by the Ministries/Departments of the CentralGovernment or a State Government or Public Sector Undertaking or any other body or authority which is charged with the responsibility of implementing safeguards relating to the Scheduled Tribes .

Follow-up action

76. Inorder to ensure that monitoring is done effectively, the Commission , after getting the information as prescribed in the above rules and after reaching conclusions , may as early as possible send out communications to the concerned authority describing the shortcomings that have been noticed in the implementation of the safeguards and suggesting corrective steps . Decisions on sending out such a communication may be taken at a level not lower than that of Joint Secretary/Secretary at Headquarters . Directors -in- Charge of State Offices may take decisions on routine matter whereas they will seek approval of the Secretary and the concerned member on complex arid important matters affecting the interest of Scheduled Tribes as a group.

77. The Commission may ask for the comments of the concerned authority on the action taken in pursuance ofthe communications sent under the Rule 76 .

78. The Commission may include in its Annual Report or any Special Report , findings and conclusions arrive at through the process of monitoring of the subjects relating to the safeguards and socio -economic development measures provided for the Scheduled Tribes under the constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Union/State Government .

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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

CHAPTER IX

Non-formal actions by the Commission

79. The Commision may initiate correspondence in special cases in matters which are not strictly covered under the law ifthe matter is such that the welfare of an individual person belonging to Scheduled Tribes or that of a group of such persons is involved and it is necessary for the commission in its inherent capacity as the protector of the interests of these classes ofpersons, to take action. The decision for correspondence on such matter shall be taken at the level of Director or above.

80.All routine formal communications from the Commission shall be issued under the signatures of an Officer not below the rank of Research Officer/Section Officer.

81. The Commission can sue or be sued through its Secretary.

82. The Scheduled Tribes in these rules will have the same connotation as is given is clause 10 of Article 338A of the Constitution .

Applicability of rules, etc. , of the Central Government

83.All rules, regulations and orders issued by the Central Government and applicable in the Ministries/Departments willalsoapply in the Commission .

84. The provisions relating to the delegation of financial powers in the Government of India shall apply to the corresponding officers in the Commission.

Use of Staff Cars

85. The Staff Car rules of the Government of India shall apply for the purposes ofutilization of staff cars in the Commission.

Decision on matters not specified in these rules

86. If a question arises regarding any such matter for which no provision exists in these rules , the decision of the Chairperson shall be sought . The chairperson may, if he deems fit, direct that the matter may be considered at a meeting of the commission.

[F. No. 1 /1 /NCST /2004 -C . Cell]

MANOJ KUMAR, Secy.

FORM- I NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(a constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

5th floor, Loknayak Bhawan New Delhi - 110003 ,

(Notice for collecting basic facts)

from in dated Whereas a Petition/complaint/information has been received by the National Commission for Scheduled Tribes or press news under caption appearing as enclosed and the Commission has decided to investigate/ inquire into the matter in pursuance of the powers conferred upon it under Article 338A of the Constitution of India , you are hereby requested to submit the facts and information on the action taken on the allegations/ matters to the undersigned within30 days of receipt of this notice either by post or in person or by any other means of communication .

Please take notice that in case the Commission does not receive reply from you within the stipulated time, the Commission may exercise the powers of Civil Courts conferred on it under Article 338A of the Constitution of India and issue summons for your appearance in person or by a representative before the Commission.

Signature

Director/Dy. Secretary/ Under Secretary/Dy. Director / Assistant Director/

Research Officer/ Section Officer

National Commission for Scheduled Tribes Dated 2074

[PART II-SBC. 3 ( i )] THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 16, 2004/ ASVINA 24 , 1926

FORM-II BEFORE THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(Aconstitutional body exercising powers of Civil Court underArticle 338A of the Constitution of India) File No .:

SUMMONS

5th floor, Loknayak Bhawan New Delhi- 110003 .

Whereas the National Commission has decided to investigate into the following matter in pursuance of powers conferred upon it under Article 338A of the Constitution of India, your attendance is hereby required in person to appear before the National Commission on the hours at Commission. of. 200 at .... You are required to bring with you the connected documents for examination by the National Casereference.

Ifyou fail to comply with this order without lawful excuse , you shall be subjected to the consequences of non- attendance laid down in rule 12 of Order XVI of Code of Civil Proceduer , 1908 .

Given under my hand and seal of the National Commission for Scheduled Tribes exercising powers of civil court this of. 200

Signature

CourtOfficer SEAL

FORM-III

(Warrant of arrest of witness)

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(Aconstitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

5th floor, Loknayak Bhawan NewDelhi - 110003 .

Whereas r/o was duly served with a summons but has failed to attend (absconds and keeps out of the way for the purpose of avoiding service of a summons) , the National Commission for Scheduled Tribes exercising powers of a Civil Court under Article 338 (8) of the Constitution of India hereby order you to arrest and bring the before the National Commission at New Delhi . said

You are further ordered to return this warrant on or before the

200

day of .

with an endorsement certifying the day and the manner in which it has been executed, or the reason why it has not been executed .

Givenunder my hands and the seal of the National Commission exercising powers of Civil Court, this .200 .

Signature CourtOfficer SEAL

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.