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रजिस्ट्रीसं० डी एल ( एन ) 04/0007 /2003-05

REGD. No. DL (N) 04/0007 /2003-05 भारतका राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5 ]

नई दिल्ली, जनवरी 23 जनवरी 29, 2005, शनिवार/माघ 3 - माघ 9, 1926

No. 5]

NEW DELHI , JANUARY 23 JANUARY 29 , 2005 , SATURDAY/ MAGHA 3- MAGHA 9 , 1926 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II- खण्ड 3 - उप -खण्ड ( ii )

PART 11-Section 3 Sub-section ( ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्रुपकेन्द्र, के.रि.पु.बल

कार्यालय आदेश

लखनऊ, 19 नवम्बर, 2004

सेवा समाप्ति का नोटिस

का.आ. 304.-केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थाई नियमावली , 1965 ) के नियम 5 के उप- नियम ( 1 ) के साथ पति के.रि.पु.बल नियमावली, 1955 की परिशिष्ठ एफ के अन्तर्गत नियम 16 एवं नोट-2 के अनुसरण में, मैं देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र , के.रि.पु.बल, लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) इस ग्रुप केन्द्र की बल संख्या 047020094 हेड कांस्टेबल ( मंत्रा. ) मन्दोदरी सेठी को एतद्‌द्वारा इस आशय का नोटिस देता हूँ कि उसकी सेवाएं यह नोटिस जारी होने की तारीख से एक माह समाप्त होने की तारीख से समाप्त कर दी जाएगी ।

[सं. पी आठ-18/2004-मु. के. स्था-2 ]

देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक OFFICE OF THE ADDL . DIGP. GROUP CENTRE , C.R.P.F.

OFFICE ORDER

Lucknow, the 19th November. 2004

Notice for Termination from Service

S.O. 304.-In pursuance of Sub rule ( 1 ) of Rule 5 of the Central Civil Service ( Femporary Rules , 1965) read with rulc 16 and note 2 below Appendix F to CRPF Rules . 1955 , 1. Devendra Kumar. Addl . DIGP. GC CRPF Lucknow ( U.P ) 176 Gl 2004

(953) A 954

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] herebygive notice to No. 047020094 HC (Min .) Mandodari Sethi of this GC, that her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of one month from the date of issue of this notice.

[No. P. VIII- 18/2004-GC- EC- II] DEVENDRA KUMAR, Addl .DIGP

वित्त मंत्रालय

(राजस्वविभाग)

( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पुणे- III के आयुक्त का कार्यालय )

पुणे, 5 जनवरी, 2005

संख्या 01/2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( नॉन-टैरिफ )

का.आ. 305.- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग , नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1-7-94 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 33/1994 सीमा शुल्क ( नॉन-टैरिफ ) के अधीन मुझे प्रदत्त अधिकारों को कार्यान्वित करते हुए, मैं , ए. एस. आर. नायर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क पुणे-111 आयुक्तालय पुणे एत‌द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गांव- भरे, तालुका- मुलशी जिला पुणे-412111 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962का 52 ) की धारा १ के अधीन तथा 100% ई.ओ.यू. स्थापना हेतु, वेयरहाउसिंग स्टेशन के रूप में घोषित कर रहा हूँ ।

[फा. सं. वी.जी.एन. ( 30 ) 587/टीए/04]

ए. एस. आर. नायर, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE A CUSTOMS , PUNE - III)

Pune. the 5th January. 2005

No. 01/2005, C. Ex . (Ν.Τ. )

S.O. 305. In exercise ofthe powers conferred on me by the Notification No. 33/1994 Cus . (N.T. ) , dated 1-7-1994, oftheGovernment of India, Ministry of Finance . Department of evenue , I. A.S.R. Nair. Commissioner of Central Excise and Customs. Pune- III Commissionerate. Pune , hereby declare Village: Bhare. Taluka: Mulshi , Dist. Pune-412111 , in the state ofMaharashtra to be warehousing station under Section of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) , for setting up of 100% EOU's.

[F. No. V.G.N. (30 )587/TA/04]

A.S.R. NAIR, Commissioner

(आर्थिक कार्य विभाग )

(वैकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी , 2005

का. आ. 306.- सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री पी. के. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यभार संभालने कीतारीख से तीन महीने की अवधि के लिए अथवा पंजाब एंड सिंध बैंक के नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, अपने कार्यों के साथ- साथ पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी पूर्णरूपेण संभालेंगे ।

(फा. सं. 9/31/2004-बीओ-1 ]

रमेश चन्द, अवर सचिव 955 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi , the 18th January, 2005

S.O. 306. Government have decided that Shri P. K. Gupta, Chairman and Managing Director, National Housing Bank,will hold full additional charge ofthe post of Chairman and Managing Director, Punjab & Sind Bank, in addition to his ownduties for a period ofthree months from the date of taking charge or until appointment of regular Chairman and ManagingDirector in Punjab & Sind Bank , or until further orders , whichever is earlier.

[F. No. 9/31/2004-BO- I]

RAMESH CHAND , Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जनवरी , 2005

का. आ. 307.- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध ) योजना, 1970 के खंड 3 के उपखंड ( 1 ), खंड 5, खंड 6 , खंड 7 और खंड 8 के उपखंड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एत‌द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री एन . कांताकुमार, जो वर्तमान में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं , को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मार्च , 2006 तक अर्थात्अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो , सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 9/23/2003- बीओ -1 ]

रमेश चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi , the 19th January, 2005

S.O. 307. In exercise of the powers conferredby clause ( a) of Sub - section (3 ) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer ofUndertakings ) Act, 1970 , read with sub-clause ( 1 ) of clause 3 , clause 5. clause 6, clause 7 and sub - clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalized Banks ( Management and Miscellaneous Provisions) Scheme. 1970. the Central Government , after consultation with the Reserve Bank of India , hereby appoints Shri N. Kantha Kumar presentlyExecutive Director, Canara Bank as Chairman and Managing Director. Syndicate Bank from the date of his taking charge of the post and upto 31-03-2006 i.e. date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9 /23 /2003 -BO- 11

RAMESH CHAND . Under Secy.

विदेश मंत्रालय

(सी. पी. वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर , 2004

का.आ. 308.- राजनयिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 वां ) को धारा 2 के अंक ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, जद्दा में श्री इमाम मेहदि हुसैन, सहायक को 22-12-2004 से सहायक कौसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. टी-4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव ( कौंसुतर) 956

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9. 1926

[PART 11-S3 ( ii) ]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.PV. DIVISION)

New Delhi , the 22nd December, 2004

S.O. 308. In pursuance of the clause ( a ) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and fees)Act, 1948 (41 of 1948 ), the Central Government hereby authorise Shri Imam Mehdi Hussain. Assistant in the Consulate General of India. Jeddah to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 22-12-2004.

[F. No. T-4330/01 /2004]

U. S, RAWAT, Under Secy. ( Cons .)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2004

का.आ. 309.- राजनयिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 वां ) को धारा 2 के अंक ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, बर्मिघम में श्री आर. के. चक्रबोरती, सहायक को 22-12-2004 से सहायक कौसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

[फा. में . टी-4330/01/2004 ] उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव ( कौंसुलर )

New Delhi. the 22nd December. 2004

S.O. 309. In pursuance of the clause ( a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and fees)Act . 1948 (41 of 1948 ) . the Central Government hereby authorise Shri R. K. Chakraborty. Assistant in the Consulate General of India. Birmingham to perform the duties ofAssistant Consular Officer with effect from 22-12-2004

[F. No. T-4330/01/2004]

U. S. RAWAT. Under Secy. ( Cons . )

नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 2004

का.आ. 310.- राजनयिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 वां ) को धारा 2 के अंक ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का उच्चायोग , कैनबेरा में श्री विरेन्द्र देव , सहायक को 22-12-2004 से सहायक काँसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

[फा. नं. टी-4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव ( कौंसुलर)

New Delhi , the 22nd December, 2004

S.O. 310. In pursuance of the clause (a ) of the Sectiou 2 of the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and fees) Act . 1948 (41 of 1948 ), the Central Government Shri Virender Dev. Assistant in the High Cominission of India . Canberra hasbeen authorised to perform the dutics of Assistant Consular Officer with effect from 03-11-2003.

IF.No. T-4330/01 /20041

U. S. RAWAT. Under Secy. ( Cons. )

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2005

का.आ. 311.- राजनयिक कॉसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 वां) को धारा 2 के अंक (क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा भारत का राजदूतावास, वियतनाम में श्री शेशदेव डैश, सहायक को 06-01-2005 से सहायक कौंसली अधिकारी काकार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. टी-4330/01/2004]

उपेन्द्रसिंह रावत, अवर सचिव ( कौंसुलर)

New Delhi , the 6th January, 2005

S.O. 311. In pursucance of the clause ( a ) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act. 1948 (41 of 1948 ) , the Central Government hereby authorise Shri Sheshadev Dash , Assistant in ( he Embassy of ludia. Vietnam to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 06-01-2005

IF.No. T-4330/01 /2005]

U. S. RAWAT. Under Secy. ( Cons .) 957 [ भाग II- खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग )

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2005

का.आ. 312.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 ( यथा संशोधित 1987 ) के नियम 10के उप नियम 4 के अनुसरण में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित कार्यालय में 80 % से अधिक कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसे एत‌द्वारा अधिसूचित करती है:-

मुरगांव पत्तन न्यास,

प्रशासनिक कार्यालय,

हेडलैण्ड सडा,

गोवा-403804

[फा. सं. ई -11011/1/2000-हिन्दी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

New Delhi , the 20th January, 2005

S.O. 312. In pursuance of the Sub rule ( 4) ofthe Rule 10 of the Official Language (use for the official purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987) , the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways , Department of Shipping , more than 80% ofthe staff ofwhich have acquired working knowledge ofHindi :-

MormugaoPort Trust,

Administrative Office,

Headland Sada,

Goa-403804

[F. No. E- 11011/1/2000 -Hindi]

R. K. JAIN , Jt. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 313.-रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) , राजभाषा नियम 1976 ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4 ) के अनुसरण में इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिजम कार्पोरेशन लिमि. नई दिल्ली , को , जहां 80 % से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करता है ।

[फा. सं. हिन्दी-2003 /रा. भा . 1/12/3 ]

वी. एन. माथुर, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(RailwayBoard)

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 313. Ministry of Railways (Railway Board) , in pursuance of Sub Rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules , 1976 ( use for the official purposes of the Union ) hereby, notify the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., New Delhi , where 80 % or more Officers/Employees have acquired the working knowledge ofHindi .

[F. No. Hindi -2003/O.L . 1/12/3 ]

V. N. MATHUR. Secy.

958

[PART II-SEC. 3 ) ] THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9, 1926

उपभोक्तामामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्तामामले विभाग )

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 314. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दिव्या मार्केटिंग कंपनी , 17 पी एंड टी कालोनी, राणा प्रताप नगर, नागपुर -440015 द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता वर्ग ( यर्थाथता वर्ग II ) वाले " डी जे" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित ( टेबल टाप प्रकार ) के तोलन उपकरण के माडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " डी एम सी " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/ 192 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित टेबल टाप प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. प्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अन्तराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10.2 10 या 510 %, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं० डब्ल्यूएम-21 (46)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 959 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs )

NewDelhi , the 31st December, 2004

S.O. 314. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained,use and to render accurate service under varied conditions:

The said model is a strain gauze type load cell based non automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg . and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The light emitting diode (LED ) display indicates the weigh- ing result. The instrument operates on 230V 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate. sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further. in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make, accuracy and performance of same scries with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of Img to 50 mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for e value of 100mg or more and with ' e value of 1x10 , 2× 10% or 5 × 10 , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle. design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(46)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 960

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005/MAGHA 9, 1926

[PART II-SEC. 3 ( ii)]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2004

का.आ. 315.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों काअनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अव , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दिव्या मार्केटिंग कंपनी, 17 पी एंड टी कालोनी , राणा प्रताप नगर, नागपुर-440 015 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " डी पी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार ) के तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " डी एम सी " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/193 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित प्लेटफार्म प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में , सत्यापन मान अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा . से अधिक और 5000 कि, ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 10 2 10या 10 के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा ०सं ० डब्ल्यू एम-21 (46)/2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 961 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 315. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions.

ThesaidModel is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument ( Platform type) with a maximum capacity of 1000kg . and mininnum capacity of 4kg . The verifiaction scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 per cent subtrative retained tare effect. The light emitting diode ( LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V,. 50Hz alternative current power supply.

In additionto sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg . and up to 5000kg. with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' c ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1x10%, 2x10 or 5x10 , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured,

[F. No. WM-21 (46)/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 176G1/05-2 1 962

THE GAZETTE OF INDIA. JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9. 1926

[PART I-SEC . 3 ( u) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 316.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एल्डर इन्स्ट्रूमेंट्स प्रा. लि. , डब्ल्यू-345 , टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया, रावेले, नवी मुंबई -400 701 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग II ) वाले " एच आर " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " एल्डरपान " है (जिसे इसमें इसको उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/ 125 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार का) है । इसको अधिकतम क्षमता 600 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2.5 कि.ग्रा . है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सोलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बघोषणा करतो है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से 1000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई" मान 1 × 10 , 2× 0 या 5 × 10 के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21 ( 266)/2001 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 963 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 316. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weigh- ing instrument(Platform type ) with digital indication of " HR " series of high accuracy (accuracy Class - II ) and with brand name "ELDERPAN" (herein referred to as the said Model ) , manufacturedby M/ s . Elder Instruments Pvt. Lid.. W-345. TTC Industrial Area . Rabale . Navi Mumbai -400 701 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/125: The said model is a strain gauge type load cell based non -automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of 600kg. and minimum capacity of 2.5kg . The verifiaction scale interval ( e ) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weigh- ing result. The instrument operates on 230volts and. 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices

Further, in exercise of the powers conferredby Sub - section ( 12 ) of the said Sec. on 36 of the said Act , the CentralGovernment hereby declares that this certificate of approval of the said model s 1 also cover the weighing instruments of similar make, and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg. to 1000kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e' value of 100mg or more and withe value of 1 × 10 . 2 × 10 or 5x10 . k bring the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

JF. No. WM- 21 (266)/2001 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology [PART 11-SEC. 3 ( ii ) ] 964

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 317.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों काअनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रेसीजन इलैक्ट्रोनिक इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी , 77 , स्वर्ण पार्क, मुंडका , नई दिल्ली-110041 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " जो टी ई टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " गोल्डटेक" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/ 143 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

に

उक्तमॉडल एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( टेबलटाप प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा . है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्राम तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अन्तराल ( एन ) और 5 ग्रा. पा उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई" मान 110 , 210 या 10 के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21 ( 337)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 965

भारत का राजपत्र: जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 317. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules . 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non- automatic (Table top type ) weighing in- strument with digital indication of " GTET" series of medium accuracy (accuracy class - III ) and with brand name "Goldtech" (herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s Precision Electronic Instruments Company, 77, Swaran Park, Mundaka, New Delhi - 110041 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/143.

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrumem (Table top type) with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval ( c) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode (LED) display indicates the weigh- ing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In additionto sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferredby sub -section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g or with verification scale interval ( n) in the range of 500 10 10.000 for'e' value of5g or more and with ' e' value of 1 × 10 . 2 × 10 or 5x10%, where k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same prin- ciple, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM -21 (337)/2001 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 966

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29.2005 /MAGHA 9. 1926

[PART 11-SEC.3 ( i) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 318.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रेसीजन इलैक्ट्रोनिक इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी, 77 , स्वर्ण पार्क, मुंडका, नई दिल्ली-110041 द्वारा विनिर्मित मध्य यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग III ) वाल्ले " जो टो ई पो " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम " गोल्डटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/ 144 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

LOTECH

form Scale

OLDTECY

उक्त मॉडल एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार का) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 2000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 500 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलवन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में , सत्यापन मापमान अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 110 , 2 x 10 या 5 × 10 %, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21( 337)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 967 [ भाग II- खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

NewDelhi, the 31st December, 2004

S.O. 318. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issnes and publishes the certificate of approval of non - automatic ( Platform type ) weigh- ing instrument with digital indication of " GTEP" scries of medium accuracy ( accuracy class - III ) and with brand name "GOLDTECH " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s Precision Electronic Instruments Company . 77. Swaran Park . Mundaka. New Delhi - 110041 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/ 144.

LOTECH

form Scale

OLDTECHN

The said model is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument ( Platform type ) with amaximum capacity of 2000kg and minimum capacity of 10kg. The verification scale interval (e) is 500g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode ( LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

Inaddition to scaling the stamping plate, scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferredby sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and upto 5000kg with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10.000 for ' c ' value of 5g or more and with ' c ' value of 1 × 10 . 2x10 or 5x10%, where k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manu- facturer in accordance with the same principle. design and with the same materials with which . the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (337)/2001)

P. A. KRISHNAMOORTHY . Director of Legal Metrology 968

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005/MAGHA 9 , 1926

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 319.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्तरिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3 , निसर्ग श्रुष्ठी आपार्टमेंट, एस. नं. 29 , निखिल मार्बल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज , पुणे -46 ( महाराष्ट्र ) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग- II ) बाले " टी टी एच " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित , अंकक सूचन सहित ( टेबल टॉप प्रकार ) का तोलन उपकरण के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम " इलाईट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/104 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।.

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 22 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. प्रा. से 50 मि. ग्रा. तक के " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) और 100 मि. प्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 10, 2 × 10 या 5 10%, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (327) /2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 969 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 319. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act . 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self- indicating, non- automatic (Table top type ) weighing instrument with digital indication of " TTH" series of high accuracy (Accuracy class - II ) and with brand name " ELITE " ( herein after referred to as the said model ) , manufac- tured by M/s Kunal Enterprises . B-3 . Nisarg Srushti Apartment , S. No. 29 , Opp . Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj . Pnne-46 (Maharashtra ) and which is assigned the approval mark IND/ 09 /2004/104.

The said model is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument ( Table top type) with a maximum capacity of 22 kg . and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts . 50Hz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ment of similar make and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and with number ofverification scale interval (n) in the range of 100 to 50.000 for ' c ' value of Img to 50mg and with number ofverification scalc interval (n) in the range of 5000 to 50.000 for ' e ' value of 100mg or more and with' e ' value of 1 × 10 , 2× 10% or 5× 10%. k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufac- tured.

[F. No. WM-21 (327)/ 2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 176GA/05-3 970

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9, 1926

[PART II-SEC, 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 320.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज , बी -3 , निसर्ग श्रुष्ठी अपार्टमेंट, एस. नं. 29, निखिल मार्बल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज, पुणे-46 ( महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " टी टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित ( टेबल टॉप प्रकार ) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " इलाईट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/ 105 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी । और , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिंद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 327 ) /2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 971 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005 /माघ 9 , 1926

New Delhi , the 31st December. 2004

S.O. 320. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act. 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules . 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non - automatic (Table top type ) weighing in- strument with digital indication of " TT " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " ELITE " (herein referred to as the said Model ) , manufacturedby M/s Kunal Enterprises . B- 3 . Nisarg Srushti Apartment . S. No. 29. Opp . Nikhil Marbles. Kondhwa Road . Katraj . Pune - 46 ( Maharashtra ) and which is assigned the approval mark IND/09/2004 /105 .

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 20kg . and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e ) is 5g . It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weigh- ing result . The instrument operates on 230V. 50Hz alternative current power supply.

In addition to scaling the stamping plate , sealing shall also be doneto prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powerswers conferred by sub - section ( 12 ) of Se 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make . accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg . and with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10.000 for value of 100mg . to 2g . or with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10.000 for' e ' value of 5g . or more and ith ' e ' value of 1 × 10 . 2 × 10 or 5x10 , k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle . design and with the same materials with which , the said approved model have been manufactured.

[ F. No. WM - 21 ( 327)/ 2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 972

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9. 1926

[PART 11- SEC . 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का ०आ० 321.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3 , निसर्ग श्रुष्ठी अपार्टमेंट, एस. नं. 29, निखिल मार्बल के सामने , कोंधवा रोड, कटराज , पुणे-46 ( महाराष्ट्र ) , द्वारा विनिर्मित मध्य यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " पी एम " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " ईलाईट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2004/106 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

की जाएगी । स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 1000 कि.ग्रा . तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2× 10 या 5 × 10 °, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है ।

[फा.मं. डब्ल्यू एम -21(327 ) /2002]

पी० ए० कृष्णापूत्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 973

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 321. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of " PM " series of medium accuracy (Accuracy class - III) and with brand name "ELITE " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Kunal Enterprises , B-3. Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29. Opp. Nikhil Marbles . Kondhwa Road. Katraj . Pune -46 ( Maharashtra ) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/106;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type)with amaximum capacity of 500 kg . and minimum capacity of 2 kg . The verification scale interval (e) is 100 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) indicates the weighing result The instrument operates on 230 Volts . 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make. accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 1000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5 g . or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2 × 10 or5x10 . k is being positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (327)/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 974

THE GAZETTE OF INDIA JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART 11-SEC.3( ii)]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2004

का०आ ० 322.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा36 की उपधारा ( 7 ) और (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3 , निसर्ग श्रुष्ठी अपार्टमेंट , एस. नं. 29 , निखिल मार्वल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज, पुणे -46 ( महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " पी एम सी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित ( प्लेटफार्म स्केल के लिए कंवर्जन किट प्रकार ) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " इलाईट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है । और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एम डी/09/ 2004/107 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 300 कि. पा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवफलनात्मक धारिव आधेमतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

कीजाएगी । स्टापिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के" ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2× 10 या 5 × 10 %, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.नं. डब्ल्यू एम-21 ( 327)/2002 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 975 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

New Delhi . the 31st December, 2004

S.O. 322. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

The said model is a weighing instrument with a maximum capacity of 300kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to scaling the stamping plate , scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferredby Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 1000kg . and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' valne of 100 mg.to 2g. and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10.000 for ' e' value of 5 g. or more and with 'e' value of 1 × 10%, 2 × 10k or 5x10 , k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle . design and with the same materials with which, the said approved model has been inanufactured.

[F. No. WM-21 ( 327 )/2002]

PA KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 976

THE GAZETTE OF INDIA JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9. 1926

PART 11-SEC . 3 ( ii ) )

नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 2004

का०आ० 323.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टर प्राइजिज, बी -3 , निसर्ग श्रुष्ठी अपार्टमेंट, एस नं . 29, निखिल मार्बल के सामने, कोंथवा रोड, कटराज पुणे -46 ( महाराष्ट्र ) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " डब्ल्यू बी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( तोल सेतु प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " इलाइंट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2004/108 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30,000 कि. प्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 कि. प्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 10 कि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है । इसका लोडसेल विकृत्ति गेज प्रकार का है ।

की जाएगी। स्टॉपिग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 5 टन. से अधिक और 50 टन तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 ×10 , 2× 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मकाया ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 ( 327)/2002 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 977 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

NewDelhi, the 31st December, 2004

S.O. 323. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions.

Now, therefore, in exercise of the powers conferredby Sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of. non - automatic weighing instrument (weighbridge type ) with digital indication belongingto medium accuracy (Accuracy class - III ) of "WB" series with brand name " ELITE " ( hereinafter referred to as the said model ), manufactured by M/s. Kunal Enterprises . B-3. Nisarg Srushti Apartment . S. No. 29. Opp. Nikhil Marbles , Kondhwa Road, Katraj , Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/108;

The said model is a non- automatic weighing instrument (weighbridge ) with a maximum capacity of 30,000kg . and minimum capacity of 200kg. The verification scale interval ( c) is 10kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply. The load cell is of strain gauge type.

In addition to sealing the stamping plate, scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferredby Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument ofsimilar make. accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 50 tonne with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e value of 5kg . or more and with' e ' value of 1x10 . 2x10 or 5x10 . k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same martufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM -21 (327)/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Diréctor of Legal Metrology 17661/05-4 978

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii )]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2004

का०आ० 324.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टर प्राइजिज, बी-3 , निसर्ग श्रुष्ठीअपार्टमेंट, एस नं० 29 , निखिल मार्बल के सामने , कोंधवा रोड, कटराज पुणे-46 ( महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " डब्ल्यूबी सी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( तोल सेतु हाईब्रीड के लिए कंवर्जन किट प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " इलाईट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/109 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है । इसको अधिकतम क्षमता 25,000 कि. ग्रा. औरन्यूनतम क्षमता 200 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( इ ) कामान 10 कि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है । इसकालोडसेल विकृति गेज प्रकार का है ।

की जाएगी । स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 5 टन. से अधिक और 50 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई" मान 1 ×10%, 2× 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम -21 ( 327)/2002]

पो० ए० कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 979 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/ माघ 9 , 1926

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 324. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act. 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules . 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions .

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of, non - automatic weighing instrument ( conversion kit for weighbridge-Hybrid type ) with digital indication belonging to medium accuracy (Accuracy class - III ) of " WBC " series with brand name " ELITE " ( hereinafter referred to as the said model ) . manufacturedby M/ s . Kunal Enterprises . B -3 , Nisarg Srushti Apartinent , S. No. 29. Opp . Nikhil Marbles , Kondhuva Road. Katraj . Pune-46 ( Maharashtra ) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/ 109;

The said model is a non - automatic weighing instrument ( conversion kit for weighbridge -Hybrid type) with a maximum capacity of 25,000kg . and minimum capacity of 200kg . The verification scale interval ( e ) is 10kg . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternate current power supply. The load cell is of strain gauge type.

In addition to sealing the stamping plate , seahng shail also be done to prevent fraudulent practices. ening of the machine for Further. in exercise of the power conferredby Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also co the weighing instrument of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above tonne and upto 50 tonne with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10.000 for e value of 5g . or more and with 'c' value of 1 ×10. 2x10 or 5x10 . k being the positive or negative whole number or equal to zero manufacturedby the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 ( 327)/20021

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 980

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART 11-SEC. 3 (ii ) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2004

का०आ ० 325.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अदितसन टेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट्स, 102, साऊथ एक्स, प्लाजा II , मस्जिद मोठ , नई दिल्ली -110048 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग -11 ) वाले " बी एच " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " एक्सेल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/118 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 110 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 500 ग्रा है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 10 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सोलवन्द भी किया जाएगा। और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसो विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल सहित 50 क्रि.ग्रा . से 300 क्रि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1× 10 , 2×10 या 5 × 10 *, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम -21 ( 274)/2001 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 981 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 325. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules . 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

The said model is strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type) with a maximum capacity of 110kg and minimum capacity of 500 g. The verification scale interval ( e) is 10g. It has a tare device with a 100 percent subtrative retained tare effect . The light emitting diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 volts and 50 -Hertz alternate current power supply:

In addition to sealing the stamping plate. sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further. in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government herby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg to 300kg and with number ofverification scale interval (n) in the range of 5000 to 50.000 for ' e value of 100mg or more and with' e ' value of 1 × 10 . 2x10 or 5x10% . k being the positive or negative whole number or equal to zero . manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same matcrials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (274)/2001 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 982

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9, 1926

IPART 11-SE 3( 1) |

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2004

का०आ० 326.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अव, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अलेक्जेंडर स्केल कम्पनी , 1151/1 , पनकोरेनका, अहमदाबाद-380001 , गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च पथार्थता ( यथार्थता वर्ग -11 ) वाले " ए एस पी-150" श्रृंखला के अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म के लिये कन्वर्शन किट प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " एस को " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/79 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 500 प्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 10 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट के मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलवन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित्त मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन पान अंतराल संहित 50 क्रि.ग्रा. से अधिक और 300 क्रि.ग्रा. अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1×10 , 2×10 या 5×10 %, क है. जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. ढग्ल्यू एम-21 ( 331 )/2001

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 983 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 29, 2005/ माघ 9, 1926

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 326. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate scrvice under varied conditions:

The said model ( see the figure given below) is strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 150 kg and minimum capacity of 500 g . The verification scale interval (e) is 10g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 -Hertz alternate current power supply.

In additionto scaling the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government herby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg to 300 kg and with number of venfication scale interval ( n) in the mnge of 5000 to 50.000 for' c ' value of Ig or more and with 'e' value of 1x10 . 2-10 or 5-10 , k being the positive or negative whole number or equal to zero . manufactured by the same manufachirer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (331 )/20011

P. A KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 984

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005/MAGHA 9.1926

[PART II-SEC. 3 (ii)]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ ० 327.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अव , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अलेक्जेंडर स्केल कम्पनी , 1151/1 , पनकोरेनका, अहमदाबाद-380001 , गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " ए एस पी-1 टी" श्रृंखला के अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म के लिये कंवर्जन किट ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " एस को" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2004/80 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल एक तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टापिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती हैं कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिसमें अनुमोदित मांडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 1,00,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) और 1 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 5000 कि.ग्रा. तक अधिकतम क्षमता वाले है और " ई" मान 1 ×10 . 2 ×10 ग्रा 5 ×10 *, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21( 331 )/2001 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 985 भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/ माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 327. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferredby sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non -automatic weighing instrument ( Conversion kit for Platform) with "ASP- IT series belonging to medium accuracy (Accuracy class- III) and with brand name "ASCO " ( herein referred to as the said model ) , manufacturedby M/s . Alexandra Scale Co.. 1151/1 . Pankorenaka . Ahmedabad- 380 001. Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/80.

The saidmodel ( see the figure given below) is a weighing instrument with a maximum capacity of 1000 kg and minimum capacity of 4 kg . The verification scale interval ( e) is 200g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 2.30 volts and 50 -Hertz alternate current power supply:

In additionto sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity up to 5000kg and with mumber of verification scale interval (n) in the range of 100 to 1.00,000 for ' e ' value of Imgto 50mg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 100.000 for ' e ' value of Ig or more and with' c' value 1 × 10 , 2 × 10% or 5x 10%, kbeing the positive or negative whole number or equal to zero. manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved model has been manufactured

IF. No. WM -213311/20011

PA. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 176 G1/05-5 986

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9. 1926

PART 11-Ser. 3 (ii) |

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 328.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स क्वासको इंडस्ट्रीज, बडकल ( गांव ) , एन आई टी, फरीदाबाद 121001 हरियाणा द्वारा विनिर्मित ' ऑगर ' श्रृंखला के स्वतः सूचक, स्वचालित भरण मशीन (ओगर फिलर प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "क्वास्को" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/ 116 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

QASCO

उक्त मंडितः एक स्वचालित भरण मशीन है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. है । इसका उपयोग दूध , पाउडर, मसाले , काफी पाउडर, चाय पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, नसवार, मेंहदी पाउडर इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले उत्पादों को भरने के लिए किया जाता है । यह 15-50 पाउच प्रति मिनट करती है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

स्टैम्पिग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोले जाने को रोकने के लिए भी गील की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी मामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे हो मेक, प्रथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी क्षमता 50 ग्रा से 1000 ग्रा. तक की रेंज में हैं ।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21 (279)/2001 ]

पो. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, ब्रिधिक माप विज्ञान 987 [ भाग 11 - खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 328. Whereas the Central Government . after considering the report submittedto it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act . 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the saidAct . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self indicating. Automatic Filling Machine ( Auger Filler ) of "Q Auger " series with brand name " QASCO " ( herein referred to as the said model) . manufactured by M/s Qasco Industries . Badkal (Village ) N.I.T. Faridabad-121 001. Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2004/ 116;

The said model is an automatic filling machine (Auger Filler ) with a maximum capacity of 500g . It is used for filling the free flowing products like milk powder . spices , coffee powder, tea powder, detergent powder. snuff . mehandi powder etc. It fills 15-50 pouches per minutes . The instrument operates on 230 Volts. 50 Hertz alternative current power supply:

In additionto sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

QASCO

Further in exercise of the the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of the Section 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same scries with capacity in the range of 50gto 1000g , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design, accuracy and with the same materials with which the said approved model has been manufactured

IF. No. WM -21 (279)/20011

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrologs 988

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC. 3 (ii ) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 329. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स क्वासको इंडस्ट्रीज, वडकल ( गांव ) , एन आई टी, फरीदाबाद 121001 हरियाणा द्वारा विनिर्मित "क्यूकप " श्रृंखला के स्वतः सूचक, स्वचालित भरण मशीन (कप फिलर प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " क्वास्को" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/617 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा . है । इसका उपयोग दूध, पाउडर, मसाले, काफी पाउडर, चाय पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, नसवार, तम्बाकू, गुटका, मेंहदी पाउडर इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले उत्पादों को भरने के लिए किया जाता है । यह 15-50 पाउच प्रति मिनट करती है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

स्टैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोले जाने को रोकने के लिए भी सोल की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मांडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माँगल का विनिर्माण किया गया है से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, वथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी क्षमता 1 ग्रा. में 1000 ग्रा. तक की रेंज में हैं ।

[फा.नं० हथ्यू एम-21 ( 279)/2001 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 989

भारत का राजपत्र: जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग 11- खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi , the 31st December, 2004

S.O. 329. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferredby Sub -sections (7) and (8) of Section 36 ofthe said Act. theCentral Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self indicating. Automatic Filling Machine ( Cup Filler ) of " QCUP " series with brand name " QASCO " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s Qasco Industries . Badkal (Village ) N.I.T. Faridabad-121 001. Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2004/617;

The said model (see the figure given below ) is an automatic filling machine (Cup Filler) with a maximum capacity of500g.It is used for filling the free flowing products like milk powder, spices, coffee powder, tea powder, detergent powder, snuff, tobacco , gutakha, mehadi powder etc. It fills 15-50 pouches per minutes. The instrument operates on 230Volts. 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section , 36 of the said Act . the Central Governmenthereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of sanie series with capacity in the range of tg to 1000g , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, accuracy and with the same materials with which, the said approved model have been manufactured.

IF. No. WM-21 (279)/2001 ]

PA KRISTINAMOORTHY. Director of Legal Metrology 990

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9, 1926

[PART II-SEC. 3(ii) ]

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का.आ. 330.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मांडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अव, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एन एस एल फेब्रिकेटर्स , प्लाट सं. 206/6 , फेज-II, आई डी ए चेरापल्ली, हैदराबाद-500051 द्वारा विनिर्मित " एन एस एल एस वी" श्रृंखला के भरण मशीन ( अनुमापी प्ररूप की भरण और सील मशीन प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सन- बीम " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/ 110 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

100

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन ( अनुमापी प्ररूप की भरण और सील मशीन ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 ग्रा. या समतुल्य आयतन की है । इसकी अधिकतम भरण दर 15-35 पैक प्रति मिनट है । मशीन को मिनरल वाटर, दुग्ध, ब्रेवरीज, जूस इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले अविस्कस दय उत्पादों के लिए डिजाइन किया गया है ।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उस्री श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की भरण मशीन भी होंगी जो 2 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक को अधिकतम क्षमता की रेंज में हैं ।

[फा.सं ० डब्ल्यू एम -21 (08)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 991

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/ माघ 9 , 1926

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 4th January. 2005

S.O. 330. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( Sce the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act . 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of filling machine ( Volumetric form fill and seal machine ) of " NSL - SB " scrics with brand name " SUN - BEAM" ( herein referred to as the said Model) . manufactured by M/s NSL Febricators . Plot No. 206/6 . Phase - II . IDA Cherapally. Hyderabad -500 051 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/110 :

The said model is an automatic filling machine ( Volumetric form fill and seal machine type) . Its maximum capacity is 1000g or equivalent volume . It has a maximuan fill rate of 15-35 packs per minute. The machine is designed for filling free flowing non -viscous liquid products like mineral water. milk , beverage , juice , etc.

Further in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of the said section , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the automatic filling machine of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 2g to 1000g , equivalent volume manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

IF. No. WM -21 (08 )/20041

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 992

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9. 1926

PART 11-S3 (ii ) ]

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का.आ. 331. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सोहन एण्ड संस, 1211/3 , स्कीम नं. 7 , शास्त्रीनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्मित काउण्टर मशीन के मॉडल का, जिसके बाण्ड का नाम " सोहन " है ( जिसे इसमें इसको उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/208 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) एक काउण्टर मशीन है । इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है ।

AdjustonesBo

Seal Place

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है । विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के काउण्टर मशीन भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।

[फा. सं ० डब्ल्यूएम-21 (97)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 993 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

NewDelhi, the 4th January, 2005

S.O. 331. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights andMeasures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of counter machine (hereinreferred to as the said Model ) , with brand name " SOHAN' manufactured by M/s Sohan & Sons, 1211/3 , Scheme No. 7. Shastri Nagar. Meerut, Uttar Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09/2004/208;

The said model ( see the figure given below) is a counter machine with maximum capacity of 10 kg.

Seall Place

Further in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act . the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the counter machine of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50 kg. manilac- tured by the same танибалися в кwordance with the same principle. design and with the same materials with which , the said approved model have bon mamikatured

IFNo WM-21197-2004

PA. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrolog 176 6605-6 994

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC . 3 (ii)]

(भारतीय मानक ब्यूरो )

नई दिल्ली, 13 जनवरी , 2005

का.आ. 332. भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा नीचे अनुसूची में दिए गये उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूवित करता है:-

अनुसूची

इकाई

उत्पाद

इकाई प्रचालन तिथि

न्यूनतम मुहरांकन शुल्क

अनु. वर्ष

बड़े पैमाने छोटे पैमाने दर

पर

भारतीय भाग मानक सं.

10 T

35000

20020724 8151 0

42000

1976

1 अदद

ड्राइविंग लिफ्टो के लिए एकल गति तीन फेजीय प्रेरण मोटरें

2641 0 0

31000 25000 0.6 20020819 1989

1 अदद होल्डर

या ग्लेम्प

इलैक्ट्रोड होल्डर ( इलैक्ट्रिक वेल्डिंग मेंसहायक सामग्री)

0.4

25000

20020819 3055 2 0

1 थर्मामीटर

31000

2002 चिकित्सा में प्रयुक्त थर्मामीटर: भाग 2 बन्द स्केलनुमा

14724 0 0

1 अदद

39000 32000 8

20020819 1999 जल परिशोधक यंत्र- पराबैंगनी रोगाणुनाशक सहित

420:00 35000 1.75 20020819 14927 2

100 एम

2001 विद्युत संस्थापन के लिए केबल तनाव और वाहिनी पद्धति भाग 2 केबल तनाव एवं वाहिनी पद्धति-दीवारों पर या सीलिंग पर लगाने के लिए वांछित

20020823 1030 0

33000 26000 30

1 मीटरी टन

1998 सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए कार्बन इस्पात ढलाइयाँ

15138 0 0

1 टन

36000 29000 15

20020823 2002 50 किग्रा चीनी पैक करने के लिए जूट के बोरे

2708 0

30000 24000 30

20020824 1993

1 मीटरी टन

सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए 1.5% मैंगनीज इस्पात ढलाइयाँ

सिलिको मैंगनीज

1470 0 0

1990

1 मोटरी टन

20020831

39000 32000

100मीटर

13071 0

1991

36000 29000 40

20020927 बालू तथा रोड़ी चूपण डिस्चार्ज के लिए रबड़ हौज, तार प्रबलित

1.45

1 मोटरी टन

33000

20021016 फाइबर सीमेंट की सपाट चद्दरें

14862 0

26000

2000

36000 29000 100

1862 0

1मीटरी टन

20021021 स्टइस

1975

0.7

20021108 14953 0

1 मच्छरदानी

36000 29000

2001 वस्त्रादि-पोलिएस्टर अथवा पोलिएमाइड की मच्छरदानियाँ

2269 0 0

20021112 1995

1मीटरी टन

45000 38000 21.6

फास्टनर्स षटकोणी सॉकेट शीपं टोपी वाले पेंच

11737 0

1996

39000 32000 7

20021113 औद्योगिक थैले सिलने की मशीन एक मशीन

30000 24000 100

1000 कि.ग्रा.

20021114 3802 0

भुना हुआ कॉपी चिकोरी पाउडर

1992

1982

36000 29000

100 अदद

20021115 10276 J

एडोसन स्क्रू लैम्प होल्डर 995 भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग 11- खण्ड 3 ( ii) ]

20021125

45000 38000

1 लिटर/किग्रा.

0.22

13183 0 0 1991 एल्युमीनियम रंग रोगन ताप. प्रतिरोधी

55000 47000

1.5

20021209

1 मीटरी

उच्च दाब अग्नि शामक हौज

14933 0 0 2001

100 मीटरी

55000

20021210 5137 0

47000 21.6

1990 सीमेट ग्राउटिंग के लिए रबड़ के हौज

20000 5

20021211 13429 1 0

27000

1 कुकर

2000 सोलर कुकर बॉक्स टाइप

42000 35000

20020401 13340 0

0.75

1993 650 वो तक रेटित वोल्टता वाले एसी पॉवर सिस्टम के लिएस्वतः हीलिंग टाइप पॉवर संधारित्र

1 केवीएआर [आईएस 13585 ( 1 ) और 13925 ( 1 ) के उत्पाद सहित ]

13585 1

42000 35000 0.75 20020401 1994

1 केवीएआर [आईएस 13340 और13925( 1 ) के उत्पाद सहित ]

ए सी विद्युत तंत्रों के लिए स्वत. धारिता पुर्नप्राप्त न करने वाले 650 वोल्ट की रेटित वोल्टता के शंट संधारित्र भाग 1 विशिष्टि

42000 35000 0.75

13925 1

1998

20020401

1 केवीएआर

[ आईएस 13585 ( 1 ) और13340 के उत्पाद सहित ]

1000 वो. वोल्टता से अधिक रेटित वोल्टेज वाले ए.सी. पावर प्रणाली के लिए शंट संधारित्र भाग 1 सामान्य कार्यकारिता, परीक्षण और रेटिंग सुरक्षा अपेक्षाएं- संस्थापन और प्रचालन के लिए मार्गदर्शिका

24000 17000 8.65 20020401 14101 0 1

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक ढलवां लोहा ( सेक्शन 4 ) (सभी 4 सेक्शनके लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

14101 0 2

100 अदद

11.55 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक ढलवां लोहा (सेक्शन 4 ) (सभी 4 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

14101 0

14.4 20020401

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक ढलवां लोहा ( सेक्शन 4 ) (सभी4 सेक्शनके लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

14101 0

100 अदद

20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक ढलवां लोहा ( सेक्शन 4 ) (सभी 4 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

14102 0

1994

100 अदद

29000 22000 7.2

20020401 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन) (सभी 4 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क) 996

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29.2005/MAGHA 9. 1926

PART 11-SEC . 3 ( ii)| 4

10 2

14102 0 2

20020401

2.9

1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन)

(सभी 13 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

2.9

20020401 14102 0 3

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन)

(सभी 13 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

5.8

100 अदद

20020401 14102 0

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन)

(सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

20020401 5

5.8

14102 0

1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन)

(सभी 13 सेक्शनों के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

17.3

20020401 14102 0

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन)

(सभी 13 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

5.8

100 अदद

20020401 7

14102 0

1994 गहराई मे पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मीसायुक्त टिन काँसा (13मेक्शन)

(मभी 13 सेक्शनों के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

4.35 20020401 8

100 अदद

14102 0

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन)

(सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

8.65 20020401 14102 0 9

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13मेक्शन)

(सभी 13 सेक्शनों के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क) 997 भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/ माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

20020401

100 अदद

14102 0 10 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

11.55 20020401 14102 0 11 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन) ( सभी 13 सेक्शनों के लिएन्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

2.2

20020401 14102 0 12 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

14102 0

100 अदद

14.4 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13सेक्शन) ( सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)

14103 0 0

41000

1994

20020401

49000

देखें अलग- अलग

खंड सभी खंडोंका

इकट्ठा उत्पादन

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (18सेक्शन ) , यह न्यूनतम मुहरांकन शुल्क एक उप- समूह से अधिक में कवर किये गये लाइसेंसों पर लागू होता है ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

14103 0 1

100 अदद

24000 17000 8.65 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (1 , 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए ) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

29000

14103 0

100 अदद

20020401

22000 93.6

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4 , 6 और 15 सेक्शनके लिए ) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

14103 0 3

24000

100 अदद

17000 93.6 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8 , 9 और 16 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें ) 998

[PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

10 2

14103 0 4

8.65 20020401 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4, 6 और 15 सेक्शनके लिए) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन कारिकार्ड देखें)

14103 0 5

11.55

100 अदद

20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात ( 1 , 5, 17 और 18 सेक्शनके लिए) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

14103 0 6

28.8 20020401 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4, 6 और 15 सेक्शन के लिए) (इकाई दरके लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

34.6 20020401 14103 0

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ-

बरमे घटक मृदु इस्पात (3 , 7, 8 , 9 और 16 सेक्शन के लिए ) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

14103 0 8

1994

10.1 20020401

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

14103 0 9

100 अदद

21.6 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8 , 9 और 16 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

24000 17000 11.55

14103 0

20020401

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (10सेक्शनकेलिए)

14103 0

24000 17000 3.6

20020401 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (11 , 12 , 13 , 14 सेक्शन के लिए ) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

20020401 14103 0 12

100 अदद

6.5

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात ( 11 , 12, 13, 14 सेक्शन के लिए ) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन कारिकार्ड देखें ) 999

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

57.6 20020401

100 अदद

14103 0 13

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (11 , 12, 13 , 14 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

20020401

57.6

100 अदद

14103 0

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (11, 12, 13 , 14 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

100.8 20020401

100 अदद

1994

14103 0 15

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4 , 6, और 15 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

100.8 20020401 1994

100 अदद

14103 0 16

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (3 , 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

1.45 20020401 4103 0 17

100 अदद

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (1, 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

4103 0 18

5.8 20020401 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक मृदु इस्पात (1, 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए ) ( इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें )

17000

1000 अदद

24000

1.45 20020401 4104 0

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन ) ( सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

4104 0 2 1994

1000 अदद

2.9 20020401 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

2.9

4104 0 3

1000 अदद

20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन ) ( सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क) 1000

[PART II-SEC . 3 ( ii )] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005/ MAGHA 9 , 1926

14104 0

1000 अदद

5.8 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) ( सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

14104 0

8.65 20020401 1994

1000 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ ( 7 सेक्शन ) ( सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

5.8

20020401 14104 0 6 1994

1000 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) ( सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

14104 0

1000 अदद

4.35 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ ( 7 सेक्शन ) (सभी 7 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

14105 0 1

22000 86.4 20020401

100 अदद

29000

1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

14105 0 2

20020401 1994

100 अदद

गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)

14105 0

100 अदद

15.85 20020401 1994 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिएन्यूनतम मुहरांन शुल्क)

17.3

14105 0

20020401 1994

100 अदद

14105 0

100 अदद

1.45

1994

20020401 गहराई से पानी निकालने के हथ- बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)

35000

20020401 14106 0

7.2

1994 सीधा कार्य करने वाले हथबरमे 1 हथबरमा

42000

[सं. सीएमडी-4/ 13 : 10 ]

बलवंत राय, उप महानिदेशक ( मुहर) 1001 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005 /माघ 9 , 1926

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi , the 13th January , 2005

S. O. 332. In pursuance of sub - regulation ( 3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards ( Certification) Regulations 1988. the Bureau of Indian Standards . hereby notifies the Marking fee for the products given in the schedule:

SCHEDULE

Sec . Year

Unit

Product

Min.Marking Fee

Enforcement Date IS . PT. No.

Unit Rate

Large Scale

Small Scale

1 2 3

10 8151

35000

1Piece

42000

20020724 1976 Single Speed Three Phase Induction Motors for DrivingLifts

31000

0.6

2641 0 0

25000

20020819 1989 Electric Welding Accessories

1 Piece of Holderor Clamp

2 0

25000

3055

1 Thermometer 31000

0.4

20020819 .

2002 Clinical Thermometers: Part2 Enclosed Scale Type

0 0

39000

20020819 14724

32000

1Piece

1999 Water Purifiers Withy Ultra - Voilet Disinfection

42000

20020819 14927 2 0

35000

1.75

100 M.

2001 Cable Trunking and Ducting systems for Electrical

Installation : Part 2 Cable

Trunking and Ducting Systems intended for Mounting on Walls or Ceiling

33000

26000

20020823 1030 0 0

IMT

1998 Carbon Steel Castings for General Engineering purposes

36000 29000

20020823 15138 0 0

1 Tonne

2002 Jute bag for packing 50 kg Sugar

30000 24000

20020824

IMT.

2708 0 0 1993 1.5% Manganese Steel Castings for General Engineering purposes

39000

32000

20020831 1470 0 0

IMT.

1990 Silico Manganese

20020927

36000

29000

100 Meter

13071 0 0 1991

Rubbor Hose, Wire Rein- forced for Sand and Graval suction discharge services

20021016

26000

1MT.

33000

1.45

Fibre Cement Flat Sheets

14862 0 0 2000

29000

100

20021021 Studs

1MT.

36000

1862 0 0 1975

36000

29000

0.7

20021108 0 0

14953

2001

1 Mosquito

Nel

Textiles- Polymide Mosquito Nets

21.6

38000

20021112 0 0

45000

2269

1995

IMT

Fasterners - Hexagon Socket Head Cap Screw

20021113

39000

32000

11737 0 0 1996

One Machine

Industrial Bag Stitching Machine

30000

24000

100

20021114 3802 0 0

1000Kgs.

1992 Roasted Coffee Chicory Powder

176G1/05-7 1002

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9. 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] +

1 2 3

36000

10276 1 0

29000

100 Pieces

20021115 1982 Edison Screw Lamp Holders

13183 0 0

0.22

45000

38000

20021125 1991

1Liter/Kg.

Aluminium Paint , Heat Resistant

0 0 2001

55000

1.5

14933

47000

20021209

1 Meter

High Pressure Fire Fighting Hose

55000

21.6

5137 0 ()

100 Meter

47000

20021210 1990 Rubber Hose for Cement Crouting

1 0

270XX)

13429

1Cooker

20000

20021211 2000 Solar Cooker-Box Type

35000

0.75

13340 0 ()

20020401

42000

1993

I KVAR Club Prod with IS 13585 ( 1 ) and 13925 ( 1 )

Power Capacitors for the self-healing Type for AC Power Systems Having Rated Voltage up to 650V

35000

0.75

13585 1 0

20020401

420XX)

1994

1 KVAR Club Prod with IS 13340 and 13925 ( 1 )

Shunt Capacitors for Non- selfHeating Type for AC Power Systems Having a Rated Voltage upto and Including 650V: Part I Specification

42000 3500

0.75

20020401 13925 1

1998

1 KVAR Club

Prod with IS

13585( 1) and

13340

Shunt Capacitors for AC Power Systems Having a Rated Voltage Above 1000V: PART 1 General Performance , Testing and Rating-safety Require- ments-Guide for Installa- tion and Operation Quirements-Guide for Installation and Operation

1700(

8.65

20020401

24000

14101 0

100pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 Sections) Common MMFEE for All 4 Sections )

1155

20020401 14101 0 2

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 sections) Common MMFEE for all 4 sections)

144

20020401 3

14101 0

1994

100 pieces

Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 Sections) Common MMFEE for All 4 Sections)

20020401 4

14101 0

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 sections) Common MMFEE for all 4 sections )

22000

7.2

20020401

29000

14102 0 1

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections) 1003 भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

1 2 3

10 2

14102 0

2.9

20020401 1994

100pieces

Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

14102 0 3

2.9

20020401 1994

100 pieces

Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

14102 0 4

20020401

5.8

1994

100 pieces

Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

14102 0 5

5.8

20020401

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections ) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

17.3

14102 () 6

20020401

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)

5.8

14102 0 7

20020401 1994

100 pieces

Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections ) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

4.35

14102 0

20020401

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

14102 (0 9

8.65

20020401 1994

100 pieces

Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections ) (Common MMFEE for all 13 Sections)

14102 (0 10

20020401

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections ) (Common MMFEE for all 1.3 Sections)

11.55

20020401 11

14102 0

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections ) (Common MMFEE for all 13 Sections)

2.2

20020401 14102 0 12

100 pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections ) (Common MMFEE for all 13 Sections) 1004

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/MAGHA 9, 1926

6 2 3

14102 0 13

[PART II-SEC. 3( ii )] 8

14.4

20020401

100pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze ( 13 Sections) (CommonMMFEE for all 13 Sections)

14103 () 0 1994

41000

20020401 49000

See Indivdl .

Sec. Club

Prodofall

Sections

Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel ( 18 Sections ) . This MMF applies to licences cover- ing more than 1 Sub Group. [ForUnit rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 1

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For 1.5.17 & 18 Section) [ForUnit rates See Indi- vidual Section's record ] 14103 0 2

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 2:4.6 & 15 Sections) For Unit rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 3 1994

100 Pieces

Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For3.7.8.9 , 16 Sections) [ForUnit rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 + 1994

100 Pieces

Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For2.4.6 & 15 Sections) [For Unit rates See Indi- vidual Section's record] 5

14103 0

1994

100 Pieces

DeepwellHandpumps ComponentsMild Steel (For1.5.17 & 18 Section )

ForUnit rates Sce Indi- vidual Section's record | 6

14103 0

1994

100 Pieces

Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For 2.4.6 & 15 Sections ) ForUnit rates See Indi- vidual Section's record] 7

14103 0

1994

100 Pieces

Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For3.7.8.9 . 16 Sections ) ForUnit rates See Indi- vidual Section's record]

100 Pieces

14103 (0 8 1994 Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For3.7.8.9. 16 Sections ) ForUnit rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 9 1994

100 Pieces

Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For3.7.8.9 . 16 Sections) ForUnit rates See Indi- vidual Section's record| 17000

8.65

24000

20020401 22000

29000

93.6

20020401 24000

93.6

17000

20020401

8.65

20020401

11.55

20020401

28.8

20020401

34.6

20020401

10.1

20020401

21.6 1005

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

6 1 2 3

100 Pieces

1994

14103 0 10

Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (ForSection 10)

14103 0 11

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For11,12,13,14 Section) [For Unit Rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0

100 Pieces

12 1994 Deepwell Handpumps Componensts Mild Steel (For11,12,13,14 Sections) [For Unit Rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 13

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For11,12,13,14 Sections) [ForUnit Rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 14 1994

100 Pieces

Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For11,12,13,14 Sections) [ForUnit Rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0

100 Pieces

15 1994 Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For 2.4.6 & 15 Sections) [ For Unit Rates See Indi- vidual Section's record] 16

14103 0

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For 3.7.8.9 , 16 Sections) [ For Unit Rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 17 1994

1000 Pieces

DeepwellHandpumps Components Mild Steel (For 1.5.17 & 18 Sections) [ For Unit Rates See Indi- vidual Section's record] 14103 0 18 1994

1000 Pieces

Deepwell Handpumps ComponentsMild Steel (For 1.5.17 & 18 Sections) [ ForUnit Rates See Indi- vidual Section's record] 14104 0 1

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]

1994

1000 Pieces

14104 0

Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]

10 24000 17000

11.55

20020401 17000

3.6

20020401 24000

6.5

20020401

57.6

20020401

57.6

20020401

100.8

20020401

100.8

20020401

1.45

20020401

5.8

20020401 17000

240000

1.45

20020401

2.9

20020401 1006

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9. 1926

[PART II- SEC 3 ( ii )] 1

2 3

10 14104 0 3

2.9

1000 Pieces

20020401 1994 Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [ Minimum Marking Fee for all 7 Sections]

() 4

5.8

20020401 14104

1000 Pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]

8.65

14104 0

1000 Pieces

20020401 1994 Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections ]

5.8

20020401 14104 0

1000 Pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]

14104 0 7

4.35

1000 Pieces

20020401 1994 Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]

14105 0 1

29000

22000

86.4

100 Pieces

20020401 1994 Deepwell Handpumps Components Stainless Steel ( 5 Sections ) [Minimum Marking Fee forall 5 Sections ]

14105 0

100 Pieces

20020401 1994 Deepwell Handpumps Components Stainless Steel( 5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]

15.85

20020401 14105 0

100 Pieces

1994 Deepwell Handpumps Components Stainless Steel ( 5 Sections) [MinimumMarking Fee forall 5 Sections]

17.3

20020401

100 Pieces

14105 0 4 1994 Deepwell Handpumps Components Stainless Steel ( 5 Sections) [MinimumMarking Fee forall 5 Sections ]

20020401 14105 0 5

100 Pieces

1.45

1994 Deepwell Handpumps Components Stainless Steel ( 5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]

42000

35000

7.2

14106 0

20020401 1996 Direct Action Handpumps 1Pumps

[No. CMD - IV/ 13 : 10 ]

BALWANT RAI . Dy. Director General ( Marks ) भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/ माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2005

का०आ० 333. केन्द्रीय सरकार को, लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश राज्य में मांगल्या ( इंदौर ) संस्थापन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

औरकेन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमिमें उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री वी. पी . पाठक, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एम. बी. -7 महाश्वेता नगर, महेन्द्र भटनागर मार्ग, उज्जैन -456010 ( मध्यप्रदेश ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील: तराना

अनुसूची जिला: उज्जैन राज्य: मध्यप्रदेश

क्षेत्रफल हैक्टेयर में

सर्वे नंबर

क्र . ग्राम का नाम

1 2

0.4043 1. भेरूपुरा

0.3724

0.1254

0.1402

0.1643

0.4903

0.4970

0.0209

0.2427

0.0100

91 (शा. भूमि)

0.2372 2. शिवपुरा

0.1957

0.2561

0.2193

1007

+ 1 2

0.3050 3. बिंजल

0.0348

0.1474

0.2504

0.0100

0.0269

24 (शा. रास्ता)

0,0825

0.0535

50/322

0,0100

51 (शा . रास्ता)

0.0472

0.1500

0.0100

0.0770

0,1118

0.2410

125

0.0721

144 (शा. रास्ता)

0.0514

145 (शा. भूमि)

143

0,2874

0.0767

141

142

0.0137

124

0.0107

147

0.0105

150

0.0109

151

0,0105

0.0108

0,2310 4. भूखी इतवारपुर

0.1347

0.0000

0.0129

35 ( शा. रास्ता)

0,0100

5. काँवली खेडा

0,0706

276 (शा. नाला)

282

0.0521

281

0.0478

0.0710

280

283

0.0110

284

(0.1474

285

0.0523

290

0.0120

0,0200

551 (शा. भूमि)

552

0,0475

0.0274

554(शा. रास्ता)

0.0165

555 (शा . भूमि)

562

0.0908

563

0.3834

572

(0.2458

0.0564

57.3 (शा. भूमि) 1008

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 1

0.1401 6. भड़सिम्बा

0.0951

7. गांवड़ी

436 (नदी)

298

0.0195

0.0184

16 (शा. नाला)

299

0.1128

0.0183 300

0.1437

0.3599 311

0.1178

0.0486 312

0.1358

0.3680

0.0187

314

0.0116 315

0.1806

0.1804 318

0.1361

317

0.0342

0.0580

79 (शा. रास्ता)

378

0.1785

103

0.7133 377

0,0100

104

0.0212 270

0.0100

(0.1987

109 (शा. भूमि)

0.0310

379 (शा. रास्ता)

108

0.2877 385

0.1234

107

0.0281

0.0188

386 (शा. रास्ता)

0.1600

111 (नदी)

387

0.0732

0.0800 388

0.1579

389

0.1700

8. नौगांवा

483

0.2891 399

0.1025

0.1119

481

400

0.0140

480

0.2201 307

0.0437

0.1403 517

0.3486

478

0.0735 737

0.3161

0.0290 736

0.1378

0.1022 735

477 (शा. नाला)

0.2008

601

0.0120

0.0436

472 (शा. भूमि)

734

0.0239

(0.4409 602

0.3850

0.0350 606

0.2700

0.0252

87 (शा. नाला)

605

0.1700

0.0399

391

608

0.0700

394

0.1864 613

0.4256

612

0.1500

393

0.2344

0.0100

615

(0.0490

377 (शा. रास्ता)

651

0.1800

376

0.2152 618

0.0200

0.1547

374

0.2306

648

0.3273

362

0.0538

661 ( शा. नाला)

373

0.1361 664

0.0546

363

0.0297

0.0434

663

330

0.0154

0.3969

662

0.0356

364

663

0.1371

329

0.1257 647

0,0310

328

0.0102

0.0450

636 (शा. नाला)

325

609

0.0100

0.0270 14 1009 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माष 9 , 1926

1 2

0.0246 324

0.0372

नौगांवा ( जारी)

108 (शा. भूमि)

9. बिसनखेड़ी

112

0.1855 319

0.0811

123

0.1523 320

0.1440

0.0362

124

302

0.0451

125

0.1265 300

0.1887

126

0.0878 301

0.0428

127

0.1907

0.0320

299 (शा. रास्ता)

291

0.1169 286

0.0466

0.2867

303

283

0.0262

308

0.3559 285

0.0106

309

0.0337 284

0.1257

311

0.2091 241

0.0968

0.0150

287 ( शा. नाला)

10. बिसनखेड़ा

0.0181

240 (शा. नाला)

288

0.0296 237

0.1357

280

0.1396 238

281

9.1189

0.1900

279

236

0.0352

0.1892 638

0.0805

0.1524

274(शा. रास्ता)

637

200

0.3685

0.2074

256

0.0716

0.0326

661(शा. रास्ता)

255

0.2347 659

0.2438

260

0.0223 658

0.0789

0.0151

259 (शा. रास्ता)

671

0.0619

268

0.2448 676

0.0242

0.020

312

672

0.1193

326

0.1900

10. बिसनखेड़ा

!

675

0.1653

324

0.0249 676

0.0100

327

0.1289 676/708

0.2496

325

0.2669 685

0.1530

338

0.4348 684

0.0769

0.0332

317 (शा. भूमि)

688

0.0757

0.2000

311

689

0.2040

269

0.0800

0.0710

693 (शा. भूमि)

0.0455

11. इटावा

358

0.03 10

0.3026

355

0,0320

0.1176 361

0.0200

0.2868

1 322

0.0100

(0.1661 58

0.0100

0.1671

372

0.0200

0.1471

0.1727

0.0360

331 ( शा. रास्ता)

17661/05-8 1010

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC . 3(ii) ] 1

0.1460

11. इटावा ( जारी)

274

0,0655

13. लोध (जारी )

0.1627

270

0.0834 40

0.0449

0.2893

275

0.1264

276

0.1446 42

0.0983.

0.1945

368

0.1912

367

0.0535 57

0.2852

0.0521

366

0.0281

0.0517

364

0.0176

0.1404 61(शा. रास्ता)

365

0.1200

0.2035

376

0.0634

377

0.1214 64

0.0398

0.0188

352 (शा. भूमि)

0.1199

0.0133

649

0.0468

65/1229

0.3554

648 (शा. भूमि)

0.0497

70 (शा. रास्ता)

0.0259

647 (शा. नाला)

0.1757

705

0.0259 67

0.1807

645

0.1343 671

0.0885

644

672

0.0997

643

0.0225 673

0.0639

0.0182

642

674

0.0680

639

0.0879 675

0.0756

640

0.0231 676

0.0733

638

0.1209 677

0.3701

0.0222

713

0.0300

685 (शा. नाला)

629

0.1212

0.0100

0.1005

628

0.0500

627

0.0876 213

0,0186

0.0712

626

12. खांकरी सुल्तान

218

0.3252

773/882

0.1838

0.0726

774

0.0127

220 (शा. भूमि)

775

0.3296 57

13. लोध

0.0280

624

0.0117 58

0.4219

623

0.1426 62

0.2759

0.1051

622

0.1308

621

0.0115 66

0.1018

0.1928

614

0.0508

0.1109

613

0.0449

0.1486

612

0.514

0.0364 70

0.0539

611 ( शा. भूमि)

835

0.0100 72

0.2942

277

0.0300

0.0193

205 (शा. रास्ता) 1011 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

14. नांदेड

0.0985

966 (शा. भूमि)

1193

0.1262

14. नांदेड (जारी)

995

0.0670

0.2232

1195

0.1625

1003

0.1828

1201

1002

0.0105

0.1626

1203

0.3462

1006

1206

0.3805 1005

0.0633

0.0100

1192

1045

0.2835

1145

0.1950 1043

0.2908

1146

0.1200 1040

0.1800

0.0460

1581(शा. नाला)

1062

0.1248

1147

0.01 10 1041

0.0139

0.0513

15. खेड़ा पचोला 266 (शा. भूमि)

1061

0.0

264

0.1480

0.1174

1063

263

0.1368 1080

0.1825

0.0102

262 (शा. रास्ता)

1079

0.1562

259

0.2381 1083

0.0476

249

0.4515 1078

0.0250

250

0.0117

0.0229

1094 (शा. नाला)

233

0.7431

0.0757

1104

0.0470

412 (शा. रास्ता)

1105

0.2731

481

0.1105

0.0111

1103

494

0.1652

0.1238

1116

495

0.0529 1117

0.1332

492

0.0242 1118

0.0471

493

0.0969

0,0455

1119

518

0.1462

0.0517

1120

517

0.1448 1130

0.2293

519

0.0103 1144

0.0420

528

0.1898

0.1566

1143

533

(0.1453 1142

0.0397

532

0.1885 1155

0.1031

536

0.0733 1156

0.3276

535

0.1380 1157

0.0493

557

0.0182

0.2749

1167

556

0.1574 1166

0.2308

0.0330

523

0.1674

1176

261

0.1700 1175

0.0629

0.0200

506 (शा. नाला)

1179

0.1744

258

0,0200

0.0140

1180 (शा. रास्ता)

0.0249

16. कढ़ाई

232 (शा. भूमि)

0.2055

1184

758

0.1328

0.1596

1190

760

0.1869 1012

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9. 1926

762

0.1358 16. कढ़ाई (जारी )

769

0.3964

791

0.1816

792

0.1030

796

0.0578

0.2951

797

800

0.3031

0.0491

819 (शा. रास्ता)

793

0.0410

789

0.0105

0.0188 17. चिकली

369( शा. भूमि)

368

0.1716

370

0.0163

367

0.2313

366

0.0731

356

0.1100

357

0.1205

354

0.1400

0.0348

335 (शा. नाला)

353

0.0522

0.0154

(0,1908

0.1340

0.0559

100

102

0.2256

107

0.0200

0.0662

106

112

0.0700

113

0.0775

130

0,0858

131

0.0857

132

0.0939

135

0.1763

0.0659

136 ( शा. रास्ता)

137

0.0754

138

0.1514

139

0.0101

148

0.1710

0.0171

149 ( शा. रास्ता)

154

0.3000

170

0.1343

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] 2

169

0.1383 17. चिकली (जारी )

550

0.2350

0.0525

549

571

0.0600

0.2664

572

0.0432

570

0.2178

577

578

0.0642

0.0325

559 (शा. भूमि)

548

0.0140

0.0400

350 ( शा. रास्ता)

0.0100

111

171

0.0100

0.0622 18. खेड़ाचितावल्या

405

0.2210

406

407

0.2350

412

0.4003

0.3681

444 (शा. भूमि)

142

0.1051

0.0407

498 ( शा. नाला)

0.1117

446

0.3557

453

0.2554

454

0.1117

457

0,1127

455

0.0498

456

0.0319

505

0.0325

0.2126

506

508

0.1680

510

(0.4287

512

0.1600

0.0327

513

0.0200

0.0100

514 (शा. भूमि)

0.0400

515 (शा. भूमि)

412/677

0,0600

516

0.0100 1013 [ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

1 2

0.0185

19. रावणखेड़ी

187 (शा. भूमि)

0.4007

20. खोकरिया ( जारी )

189

0.0548

0.2229 214

0.0142

0.0421

0.0680

190

0.1123 208

0.1590

0.2514 207

0.0174

0.0949 206

0.0772

0.1859

0.0174

205

0.2186

204

0.0582

0.0854 203

0.0534

0.0102 202

0.0571

0.1217 201

0.0517

241

0.0263 200

0.0110

245

0.1980 182

0.0800

242

0.0180 183

0,1000

246

0.0607 176

0.1551

252

0.0867 177

0.0216

249

0.0714 175

0.1915

258

0.0528 178

0.0306

261

0.1729

0.0202

260

0.0329 158 (शा. नाला)

0.1064

262

0.0408 36

0.0752

314

0.2729 37

0.1447

315

0.3631 38

0.2447

322

0.0373 67

0.2439

0.1321

317

0.2305

0.0306

318 (शा. रास्ता)

0.0441

0.0200

264 (शा. नाला)

0.2951

0,0100 72

0.2961

243

0.0200

0.0140

91 (शा. भूमि)

244

0.0100 213

0.0100

[फा. सं. आर-31015/67/2004- ओ आर- II ] 174

0.0100

हरीश कुमार, अवर सचिव 173

0.0300

199

0.0100

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 181

0.0100

New Delhi , the 20th January, 2005 209

0.0100

0.0139

200, खोकरिया

0.3339

0.0685

0.2168

0.0184

S. O. 333. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Manglya ( Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh , an extension pipeline to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT of Delhi should be laid by Bharat Petroleum Corporation Limited:

1014

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/MAGHA 9 , 1926

0.0472

3. Binjal (Contd.)

0.1500

0.0100 And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which isdescribed in the Schedule annexed hereto;

0.0770

0.1118

0.2410

125

0.0721

144(Govt. Road)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

0.0514

145(Govt . Land)

0.2874

143

0.0767

141

142

0.0137

0.0107

124

147

0,0105

0.0109

150

0.0105

151

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public , object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri V.P. Pathak , Competent Authority, Mumbai - Manglya Pipeline ExtensionProject . Bharat Petroleum Corporation Limited, MB - 7. Mahashweta Nagar , Mahendra Bhatnagar Road , Ujjain- 456010 (Madhya Pradesh ) .

SCHEDULE

0.0108

0.2310

Tehsil : Tarana District : Ujjain State : Madhya Pradesh

4. Bhukhi Itwarpur

0.1347 Name of Village Survey No. Area in Hectare

S.No.

0.0900 1 2

0.0129

35(Govt. Road)

0.4043

1. Bherupura

0.0100

0.3724

0.0706

5. Kawali Khera 276 (Govt . Nala )

0.1254

0.0521

282

0.1402

281

0.0478 21

0.1643

0.0710

280

0.4903

283

0.0110 76

0.4970

0.1474

284

0.0209

285

0.0523 77

0.2427

290

0.0120

0.0100

91(Govt . Land)

0.0200

551 (Govt . Land )

0,2372

I(Govt. Land)

2. Shivpura

0.0475

552

0.1957

0.0274

554(Govt. Road)

0.2561

0.0165

555 (Govt . Land )

0.2193

562

0.0908 22

0.3050

3. Binjal

563

0.3834 23

0.0348

0.2458

572

0.1474

0.0564

573 (Govt . Land )

0.2504

0.0951

6. Bhadsimba

436 (River)

0.0100

0.0195

298

0.0269

24(Govt. Road)

299

0,1128

0.0825

300

0.1437 50/322

0.0535

311

(0.1178

0.0100

51(Govt . Road ) 1015 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

1 2

0.1358

312

6. Bhadsimba

0.1401

7. Gavadi

314

0.0187

0.0184 (Contd.)

16(Govt . Nala)

315

0.1806

0.0183 318

0.1361

0.3599 317

0.0486

0.0342

378

0.1785

0.3680

377

0.0116

0.0100

0.1804 270

0.0100

0.0580

0.0340

79 (Govt. Road)

379 (Govt. Road)

0.7133

103

385

0.1234

0.0212

104(Govt. Nala)

0.0188

386

0.1987

109(Govt. Land)

387

0.0732

108

0.2877 388

0.1579

107

0.0281 389

0.1700

0.1600

111(River)

399

.0.1025

0.0800 400

0.0140

483

0.2891 307

0.0437

481

0.1119 517

0.3486

8. Naugava !

480

0.2201 737

0.3161

0.1403 736

0.1378

478

0.0735 735

0.2008

0.0290 601

0.0120

0.1022

477(Govt . Nala)

734

0.0239

0.0436

472(Govt . Land)

602

0.3850

0.4409 606

0.2700

0.0350 605

0.1700

0.0252

87(Govt . Nala)

608

0.0700

391

0.0399

0.4256

613

394

0.1864 612

0.1500

393

0.2344 615

0.0100

0.0490

377 ( Govt. Road)

651

0.1800

376

0.2152 618

0.0200

374

0.1547 648

0.2306

362

0.3273

0.0538

661 (Govt . Nala )

373

0.1361 664

0.0546

363

0.0297 663

0.0434

330

0.0154 662

0.3969

364

0.0356 663

0.1371

329

0.1257 647

0.0310

328

0.0102

0.0450

636(Govt. Nala)

325

0.0270 609

0.0100

324

0.0372 1016

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9. 1926

319

0.0811 8. Naugava (Contd.)

PART II-SEC . 3 ( ii) ]

+ 1 2

125

0.1265 9. Bisankheri ( Contd. )

320

0.1440

302

0.0451

300

0.1887

301

0.0428

0.0320

299 (Govt . Road)

286

0.0466

283

0.0262

285

0.0106

284

0.1257

241

0.0968

0.0181

240 (Govt . Nala )

237

0.1357

238

0.1189

236

0.0352

638

0.1524

637

0.3685

0.0326

661(Govt . Road)

659

0.2438

658

0.0789

671

0.0619

676

0.0242

672

0.1193

675

0.1653

676

0.0100

676/708

0.2496

685

0.1530

0.0769

684

688

0.0757

689

0.2040

0.0710

693 (Govt. Land)

358

0.0310

355

0.0320

361

0.0200

322

0.0100

372

0.0200

0.0360

331 (Govt . Road)

9. Bisankheri

0.0246

108 (Govt . Land)

0.1855

112

123

0.1523

124

0.0362

0.0878

126

127

0.1907

291

0.1169

0.2867

303

308

0.3559

0.0337

309

0.2091

311

(0.0150 10. Bisankhera

287 (Govt . Nala)

288

0.0296

281

0,1396

280

0.1900

279

0.1892

0.0805 274(Govt. Road)

200

0.2074

256

0.0716

255

0,2347

260

0.0223

0.0151 259 (Govt . Road)

268

0.2448

312

0.0200

326

0.1900

324

0.0249

327

(0.1289

325

0.2669

0.4348

338

0.0332 317 (Govt. Land )

311

0.2000

0.0800

269

0.0455 11. Itawa

0,3026

0.1176

0.2868

(0.1661

0.1671

(0.1471

(0.1727

0.1460

0.1627

0.0449

(0.1264

0.0983 1017 भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

1 2

0.1912

366

0.0521 11. Itawa ( Contd.)

13. Lodh (Contd.)

0.2852

364

0.0517 58

0.0281

365

0.1404

0.0176

376

0,2035 61(Govt. Road)

0.1200

377

0.1214 71

0.0634

0.0188

352(Govt . Land)

0.0398

649

0.0133 65

0.1199

0.3554

648 (Govt . Land )

0.0468

65/1229

0.0259

647(Govt. Nala)

0.0497

705

70 (Govt . Road)

0.0259 66

0,1757

645

0.1343 67

0.1807

644

0,0885

0.0885

671

643

0.0225

0.0997

672

642

0.0182 673

0.0639

639

0.0879 674

0.0680

640

0.0231 675

0.0756

638

0.1209 676

0.0733

713

0.0222

0.3701

629

677

0.1212

0.0300

628

0,1005 685 (Govt . Nala)

0.0100

627

0.0876 68

0.0500

626

0.0712 12. Khakari Sultan

213

0.0186

773/882

0.1838 218

0.3252

0.0726

774

0.0127

0.3296 220 (Govt . Land)

775

13. Lodh

0.0280

624

0.0117

0.4219

623

0.1426 62

0.2759

622

0.1051 65

0.1308

621

0.0115 66

0.1018

614

0.1928 67

0.0508

613

0.1109 68

0.0449

612

0.1486 69

0.514

0.0364

611 (Govt. Land )

0.0539

835

0.0100

0.2942

277

0.0300

0.0193

0.0985

14. Nanded

205(Govt. Road)

966 (Govt . Land)

0.0655

274

995

0.0670 270

0.0834

1003

0.1625 275

0.2893

1002

0.0105 276

0.1446

1006

0.3462

0.1945

368

0.0633

1005

367

0.0535

1045

0,2835 176 G1 /05-9 1018

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

1 2

1043

0.2908

14. Nanded (Contd.)

0.0513

15. Khera Pachola 266 ( Govt. Land)

1040

0.1800

264

0.1480 1062

0.1248

263

0.1368

0.0139

1041

0.0102

262(Govt. Road)

1061

0.0378

259

0.2381 1063

0.1174

249

0.4515 1080

0.1825

0.0117

250

1079

0.1562

233

0.7431 1083

0.0476

0.0470

412(Govt . Road)

1078

0.0250

481

0.1105

0.0229

1094 (Govt. Nala)

494

0.1652

0.0757

1104

495

0.0529 1105

0.2731

492

0.0242 1103

0.0111

493

0.0969 1116

0.1238

518

0.1462 1117

0.1332

517

0.1448 1118

0.0471

519

1119

0.0455

0.0103 1120

0.0517

528

0.1898

0.0634

531

1130

0.2293

533

0.1453 1144

0.0420

0.1885

0.1566

532

1143

1142

0,0397

536

0.0733 1155

0.1031

0.1380

535

1156

0.3276

557

0.0182 1157

0.0493

0,1574

556

1167

0.2749

523

0.0330 1166

0.2308

261

0.1700 1176

0.1674

0.0200

506 (Govt . Nala)

0.0629

1175

258

0.0200

0.4744

1179

0.0249

16. Kadhai

232(Govt. Land)

0.014

1180 (Govt . Road)

758

0,1328

0.2055

1184

760

0,1869 1190

0.1596

762

0.1358 1193

0.1262

769

0.3964 1195

0,2232

791

0.1816

0.1828

1201

0.1030

792

0.1626

1203

0.0578

796

0.3805

1206

797

0.2951 1192

0.0100

800

1145

0.1950

0.3031 1146

0.0491

0.1200

819 (Govt. Road)

0.0460

793

0.0410 1581 (Govt . Nala)

1147

0.0110

789

0,0105 1019

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

1 2

17. Chikali

0.0188

369(Govt . Land)

405

0.0622

18. Kheda Chitawaliya

368

0.1716

406

0.2210 370

0.0163

407

0.2350

0.2313

367

412

0.4003 366

0.0731

0.3681

444(Govt. Land)

356

0.1100

442

0.1051 357

0.1205

0.0407

498(Govt . Nala)

0.1400

354

446

0.1117

0.0348

335 (Govt. Nala)

447

0.3557 353

0.0522

453

0.2554 96

0.0154

454

0.1117 98

0.1908

457

0.1127 99

0.1.0

455

0.0498 100

0.0559

456

0.0319 102

0.2256

505

0.0325 107

0.0200

506

0.2126 106

0.0662

508

0.1680 112

0.0700

510

0.4287 113

0.0775

512

0.1600 130

0.0858

131

445

0.0857

0.0327 132

0.0939

513

0.0200 135

0.1763

0.0100

514(Govt . Land)

0.0659

136 (Govt . Road)

0.0400

515 (Govt . Land)

137

0.0754

412/677

0.0600 138

0.1514

516

0.0100 139

0.0101

0.0185

19. Rawankheri 187(Govt . Land)

148

0.1710

189

0.0548

0.0171

149(Govt . Road)

214

0.0142 154

0.3000

190

0,0680 170

0.1343

208

0.1590 169

0.1383

207

0.0174 550

0.2350

0.0772

206

549

0.0525

205

0.0174 571

0.0600

204

0.0582 572

0.2664

0.0534

203

570

0.0432

0.0571

202

577

0.2178

201

0.0517

0.0642

578

200

0,0100

0.0325

559(Govt . Land)

0.0800

182

548

0.0140

183

0,1000

0.0400

350(Govt.Road)

176

0.1551

0.0100

111

177

0.0216 171

0.0100 1020

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005/MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 2.

175

0.1915

19. Rawankheri

261

0.1729

20. Khokariya

0.0306

178

(Contd.)

260

0.0329

(Contd.)

0.0202

158(GovtNala)

262

0.0408 35

0.1064

314

0.2729 36

0.0752

315

0.3631 37

0.1447

322

0.0373 38

0.2447

0.1321

317

0,2439 68

0.2305

0.0306

318 (Govt . Road)

0.0441

0.0200

264(Govt . Nala)

0.2951

0.0100

0.2961

243

0,0200

0.0140

91(Govt. Land)

244

0.0100 213

0.0100

174

0.0100

[F. N. R- 31015/67/2004 -OR- II] 173

0.0300

HARISH KUMAR, Under Secy.

199

0,0100

0.0100

नई दिल्ली, 24 जनवरी , 2005

181

209

0.0100

0.0139

20. Khokariya

(0.3339

0.0685

0.2168

0.0184

0.4007

0.2229

0.0421

का०आ० 334.-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2004 के अधिक्रमण में श्री बी० साम बाब , आई ० ए० एस ० ( एपी: 83 ) निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को तेल उद्योग विकास बोर्ड में सचिव, संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर 5 फरवरी 2004 अपराह्न से 31-3-2005 तक के कार्यकाल को अगले आदेश जारी होने तक या जो भी पहले हो, तेल उद्योग (विकास ) अधिनियम , 1974 ( 1974 का 47 ) की खण्ड ( ई ) धारा-3 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्‌द्वारा श्री बी० साम बाब को दिनांक 24-7-2007 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करती है । 9

0.1123

[सं. जी 35012/2/03 - वित्त.- II ] 8

0.2514

के० पी० के ० नम्बीसन, अवर सचिव 15

0.0949

New Delhi , the 24th January . 2005

0.1859

0.2186

0.0854

0.0102

0.1217

0.0263

241

0.1980

245

242

0.0180

0.0607

246

0.0867

252

S. O. 334. In supersession of Ministry of Petroleum & Natural Gas notification dated 5th February. 2004 appointing Shri B. Sam Bob , IAS ( AP: 83 ) Director . Ministry ofPetroleum and Natural Gas . as Secretary, Oil Industry Development Board at the level of Joint Secretary with effect from forenoon of 5th February, 2004 for the balance period of his tenure i.e. up to 31-3-2005 or until further orders . whichever event takes place earlier. Government of India, in exercise of the powers conferred by clause ( e ) of sub - section ( 3 ) of section 3 of the Oil Industry (Development) Act , 1974 (47 of 1974 ) hereby appoint Shri B. Sam Bob as Secretary, OIDB upto 24-7-2007 .

249

0.0714

[No. G - 35012/ 2/03 -Fin - II ] 258

0.0528

K. P. K. NAMBISSAN . Under Secy.

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 24 जनवरी , 2005

का०आ० 335.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के का ० आ ० 1430 दिनांक 14 जुन, 2004 द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर, सलाया- मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के विरमगाम- कोयली सेक्शन की संवर्द्धन परियोजना हेतु, अपरिष्कृत तेल का परिवहन करने के प्रयोजन के लिए, विरमगाम से कोयली तक पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मेंविनिर्दिट की भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय कीघोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को दिनांक 21-08-2004 तक उपलब्ध करा दी गई थी ।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिर्पोट दे दी है । और, केन्द्रीय सरकार को उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मेंविनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए । अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जन किया जाता है ।

यह और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है किउक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड मेंनिहित होगा ।

अनुसूची

जिला: आणंद

तालुका: पेटलाद

राज्य: गुजरात उप-खण्ड

क्षेत्रफल

1021

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

New Delhi , the 24th January, 2005

S.O. 335. Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas number S. O. 1430 dated 14th June , 2004 issued under Sub section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act . 1962 (50 of 1962 ) . (herein after referred to as the said Act ) the Central Govermment declared its intention to acquire the right of user in the lands specificd in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Crude Oil from Viramgam toKoyli in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the IndianOil Corporation Limited for implementing the Augmentation of Viramgam- Koyli Section of Salaya-Mathura Pipeline System;

And, whereas , copies of the said notification were made available to the public on 21-08-4.

and whereas , the Competent Authority has under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act has submitted the report to the central Government ;

And whereas , the central Government , after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this Notification should be acquired:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of section 6 the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification area hereby acquired;

And further, in the exercise of the powers conferred by Sub -section (4) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government . vestfrom the date of publication of this declaration, in the IndianOil Corporation Limited free from all encumbrances .

SCHEDULE

Taluka : Petlad District: Anand State : Gujarat

Area Name ofthe

गाँव का नाम

सर्वे. संख्या संख्या

हेक्टर एयर वर्ग मीटर

5 6 3

बामरोली 854

16 30 [फा० सं ० आर०-25011 /3/2001 - ओ ० आर०- I ]

रेणुका कुमार, अवर सचिव Survey No.

Sub- Division

Village

No. Hectare Are Sq . Mtr .

6 854 0

Bamroli

16 30

[F. No. R- 25011 /3 /2001 -OR -I ]

RENUKA KUMAR . Under Secy.

1022

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9. 1926

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 336.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , एफ. सी. आई. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली नं. 1 ( संदर्भ संख्या 42/2004 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल -22012/ 209/2003 - आई . आर. ( सीएम- II) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी MINISTRY OF LABOUR

New Delhi , the 28th December, 2004 S.O. 336. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 42/ 2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman , which was received by the Central Government on 27-12-2004.

No. L - 22012 / 209/ 2003 - IR( CM - II ) | N. P. KESAVAN , Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT , NEW DELHI

Shri S. S. Bal , Presiding Officer .

I. D. No. 42/2004

In the matter of dispute between:

Shri Ghulam Hasan Bhatt , through Food Corporation of India Workers ' Union , 58/1 . Diamond Harbour Road , Kolkata -700023 .

Workman

Versus

The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, 17. Prabhat Building .

Rajendra Place , New Delhi .

Management APPEARANCES :

None for the workman .

Shri Dharam Dass , Assistant Manager, Food Corporation of India for mgt .

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its order No. L - 22012/ 209 / 2003 IR ( CM - II ) dated

[ PART II- SEC . 3 ( ii) ] 9-8-2004 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India. New Delhi in not promoting Shri Ghulam Hasan Bhatt as Sardar as per the agreement dated 24-5-1984 is legal and justified ? If not . to what relief the workman is entitled ? " 2. The reference was received and registered on 10-9-2004 and notices to workman and management were issued and case was posted for filing claim on 25-10-04 by the workman . On 25-10-04 none for the workman appeared despite notice. Shri Dharam Dass , Assistant Manager for the management appeared and case was adjourned to 16-12-2004 . Today also none is present for the workman and Shri Dharam Dass appeared for the management and gave statement that since the worker has been superannuated from 30-6-2003 and no further pursuance have been obtained from his side , the case should be closed The fact is that at the time of his superannuation there was no vacancy for the post of Sardar and as such he had not been given benefit of promotion from Mandal to Sardar

3. In view of the statement of Shri Dharam Dass . Assistant Manager . Food Corporation of India that the petitioner has since retired and there is no post of Sardar in the respondent Corporation (F. C. I. ) as such I have no reason to disbelieve the statement made today in the court by Shri Dharam Dass on oath. the claim of the petitioner has become infructuous and he is not entitled to the same . Case is , therefore , disposed of. In case the workman has any grievance he may take steps for revival of the reference according to law as advised . Hence No dispute Award is accordingly passed . File be consigned to Record Room .

Dated : 16-12-2004

S. S. BAL, Presiding Officer नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 337.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, ई.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल ( संदर्भ संख्या 11/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-22012/193/2002- आई . आर. ( सीएम- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 28th December , 2004 S.O. 337. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 11 / 2003) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court . Asansol as shown in the Annexure in the 1023 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

through their respective representatives and filed their written statement separately in support of their claim.

Industrial Dispute between the management of M/s . Eastern Coalfields Limited and their workman, received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L- 22012/193/ 2002 - IR( CM - II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, ASANSOL

3. The case of the workman in brief compass as setforth in the written statement filed on behalf of the workman concerned is that Md. Jabir, Trammer of Kalidaspur Project is a permanent employee of the company who has been charged for the absence from his duty on 6-9-94 under clause 17 ( 1 ) (n) of the Model Standing Orders applicable to the establishment .

PRESENT :

Sri Md . Sarfaraz Khan , Presiding Officer .

Reference No. 11 of 2003

PARTIES :

4. The main case of the workman is that Md . Jabir had submitted the reply to the charge - sheet mentioning therein that he was sick and was under the treatment of a Doctor and for that effect the treatment paper and certificate ofthe Doctor was submitted to the management but even then he was not allowed to join his duty.

TheAgent ,

Kalidaspur Project ,

M/ s . Eastern Coalfield Ltd. , P. O. Bharakalibari ,

Dist. Bankura

Management .

Vrs .

Sri Md . Jabir, Trammer ,

Represented by the General Secretary,

Koyala Mazdoor Congress ,

Gorai Mansion , P. O. Asansol .

Workman.

Dist. Burdwan (WB) .

REPRESENTATIVES :

5. The further case of the workman is that the workmanduly participated in the enquiry proceeding and in support of his claim treatment papers and the medical certificate were submitted during the proceeding which finds place in the enquiry report and the E. O. has mentioned in his report and findings that the absence of the workman is proved but his absence was due to his sickness . The agent of the Kalidaspur Project on the basis of the enquiry report recommended for allowing him to joinhis duty with stoppage of two annual increments from the basic pay vide his note sheet dated 9/ 10-3-95 but the Dy. C. P. M. of the Area recommended for his dismissal which was approved by the General Manager of the Area .

For the Management Sri P. K. Das , Advocate .

General (Union )

For the Workman : Sri Rakesh Kumar, General Secretary of К. М. С.

Industry : Coal

State : West Bengal

Dated : 9-11-2004

AWARD

6. It is also the case of the workman that before imposing any penalty against the workman , no second show cause notice was ever issued to the workman which amounts denial of natural justice and violation of the directives of the Hon'ble Apex Court. The management is claimed to have taken a harsh decision and awarded extreme punishment of dismissal . The management should have taken a lenient view and some lighter punishment in the light of the recommendation of the Agent should have been imposed . The dismissal of the workman has been challenged to be unjust and illegal . So relief for his re- instating with full back wages has been sought .

In exercise of powers conferred by clause ( d ) of Sub- Section ( 1 ) and Sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947) , Govt . of India through the Ministry of Labour vide its letter No. L - 22012 / 193 / 2002 IR ( CM - II ) dated 12-5-2003 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal .

7. On the other hand in brief the defence case of the management according to its written statement is that the dispute for the first time was raised before the Assistant Labour Commissioner after lapse of seven years .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kalidaspur Project under Satgram Area in dismissing Md. Jabir . Trammer w.e.f. 19-4-1995 is justified ? If not . to what relief he is entitled to ?"

2. In pursuance to sunmons issued to the respective parties through the registered post after the receipt of the said reference . both the concerned parties appeared

8. The main defence of the management is that the Agent of Kalidaspur Project is not the disciplinary authority and the General Manager is not bound to accept the recommendation of the Agent and before imposing the penalty of dismissal the past records of the workman was called for to judge the recommendation of the Agent but the past record was very dismisal and on the earlier occasion he was charge- sheeted for the offence of unauthorised absence and was accordingly punished . The 1024

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005/MAGHA 9, 1926

[PART II-SEC, 3 ( ii )]

documents excepting the last one are the admitted documents as their genuineness and legality has not been challenged by the union .

punishment awarded is claimed to be just and proper in view of his previous conduct in respect of an unauthorised absence. The concerned workman has been earning his livelihood from other sources and hence he is not entitled to any monetary relief.

17. Likewise the union has also filed certain documents in support of its claim . Xerox copy of the application of the workman to allow him to join his duty dated 9-1-95 , Xerox copies of the treatment papers alongwith the Medical Certificate granted by one Dr. Manish Kumar Sinha, Psychiatrist , R. M. A. Kanke , Ranchi dated 6-1-95 and the last one the Xerox copy of the note- sheet of the management in which Agent had recommended for allowing the delinquent workman to joinhis duty. These all documents appear to be relevant and admissible as their correctness genuineness and legality has not been challenged by the management .

9. The record goes to show that a hearing on the preliminary point was also inade on 9-11-2004 . Both the parties were heard on this point . The enquiry proceeding was not challenged by the side of the workman. The management has also concede to the submission of the union. The record was also perused and it was found that the workman had duly participated in the enquiry proceeding and sufficient opportunity to defend himself was given and accordingly it was held that enquiry proceeding was valid and fair . The case was accordingly heard finally on merit and the award was reserved for order.

10. Before entering into the discussion of the merit of the case 1 would like to mention the facts which are admitted one .

11. It is the admitted fact that Md . Jabir, Trammer is the permanent employee of Kalidaspur Project under Satgram Area .

12. It is further admitted fact that the concerned workman was absent from his duty since 16-3-94 without any prior permission in and information to the management and the workman was dismissed followed by an enquiry in which he duly participated.

13. It is also the admitted fact that workman was chargesheeted only for an unauthorised absence w.e.f. 16-3-94 and he was held guilty only for the misconduct under clause 17 ( 1 ) (n ) of the Model Standing Order and there is no change for the habitual absence of the workman .

18. On perusal of the enquiry proceedings I find that the delinquent workman had categorically admitted in his statement that due to the sudden death of his mother he became mentally abnormal and his father took him to Ranchi for his treatment with Dr. Mukesh Kumar Sinha at Ranchi where he was under the treatment w.e.f. 5-3-94 to 6-1-95 . It has also come in his statement during the enquiry proceedings that his father was busy in his treatment at Ranchi , so no information about his absence could be sent to the management. The enquiry officer has also admitted these facts in his findings that in support of the aforesaid contention the workman had filed the Medical Certificate and the prescription of his treatment granted by the Doctor Mukesh Kumar Sinha , Psychiatrist at R. M. A. Kanke , Ranchi . The enquiry officer has categorically mentioned in his findings that the charges levelled against Sri Jabir Mian for unauthorised absence for 16-3-94 is proved but without sufficient cause is not proved because he has produced medical prescriptions as well as certificates in which it appears that he was suffering with mental disease .

14. In view of the pleadings of the parties it is also admitted fact that Agent. Kalidaspur Project having regards to the findings of the enquiry officer , had recommended to allow the workman to join his duty with certain proposed punishment vide his note -sheet No. ECL/ KDP /DXCME/ 30/ 95/ 1213 dated 9/ 10-3-95 . So as per the settled principles of law the facts admitted one need note he proved and accordingly these admitted facts are not required to be discussed in detail.

19.The workman has filed a copy of note - sheet No. ECL /KDP /DYCME /30/ 95 / 1213 dated 9 / 10-3-95 issued by Dy. C. M. E./Agent Office recommending to consider the case of allowing the workman to join his duty. Considering all the facts report of the enquiry officer the findings therein the evidence recorded and other connected papers the Agent had recommended the punishment ( i ) For treating the period of absence as No Work No Pay, ( ii) Stoppage of two annual increment . But the reason for not accepting the recommendation by the General Manager of the company does not appear to be reasonable and convincing.

15. From the perusal of the records it transpires that none of the parties has examined any oral witness in support of their case rather both the parties have tendered some Xerox copies of the document on their behalf.

16. The management has filed the copy of the charge - sheet under Ref. ECL /KDP / PO /WO( T ) per / 2764 dated 6-9-94 . Copy of findings of Enquiry Officer Notices of Enquiry. Appointment letter of the Enquiry Officer. Attendance sheet of last three years called for by the management dated 18th March , 1995. These all

20. In view of the above facts circumstances and the material available on the record I find that the workman was absenting himself from his duty with effect from 16-3-94 to 6-9-94 i.e. near about six months continuously without any information and prior permission of the management . The enquiry officer has 1025 [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

did not stand charged . Here the management having considered the misconduct if any committed previously during the entire service carrier of the workman has claimed to have passed the capital punishment in the subsequent misconduct proved against the delinquent workman which is basically illegal and against the principles of naturaljustice.

rightly held him guilty for unauthorised absence . But the enquiry officer has also given in his findings that the unauthorised absence of the workman without sufficient cause is not proved because Medical Certificate were produced to show that the workman concerned was suffering with mental disorder . However since the charge of an unauthorised absence for the relevant period is proved so the delinquent workman deserves same punishment for the misconduct proved according to the gravity of the misconduct as provided in the Model Standing Order applicable to the establishment .

25. It is further apparently clear from the record and pleading itself that no second show cause notice was ever issued to the delinquent workman before passing the order of dismissal which itself is a serious lapses on the part of the management and deliberate violation of the mandate of the Apex Court which also amounts to the breach of the principles of natural justice .

21. Now the only main point to be considered by the Court is to see as to how for the punishment awarded by the management is just and proper and proportionate to the alleged nature of misconduct proved against the workman concerned.

26. It has been pleaded clearly in the W/S of the union that Md. Jabir is not having any source of income except employment in the E. C. L. and now he is in starving position . But this fact has been denied by the management in its pleading rather the management has taken the plea that concerned workman has been earning his livelyhood from other sources and hence he is not entitled to any relief. But this aspect of the facts of the pleading of the management has not been proved . No any witness has been examined nor any chit of paper in this regard has been filed to prove that the workman is gainfully employed anywhere. So this vague pleading of the management cannot be taken into consideration in absence of any cogent prove.

22. On the aforesaid point I heard a detailed argument was advanced by the side of both the parties . During the course of argument it was submitted by the side of the workman that it is a simple cause of an unauthorised absence for a few months and the reasons for the absence from the duty has been sufficiently explained and the reasons of absence supported with Medical Certificate have been found sufficient and convincing by the enquiry officer and on that ground a lenient punishment was also proposed by the Agent of the management . I find much force in argument of the union and I am convinced to hold that the workman concerned was absent during the relevant period under the compelling circumstance beyond his control .

23. It was also submitted by the side of union that the pleading of the management that prior to dismissal the General Manager had called for the past record in relation to the concerned workman which shows that the workman was found guilty of such an offence in several occasions for which he was charge-sheeted for the offence of unauthorised absence and was punished after enquiry has got no hearing on the merit of the case as no chit of paper has been filed from the side of the management to show that the workman concerned is a habitual absentee and has ever been held guilty for the misconduct and punishment was awarded to that effect .

27. It appears that the management has not cared to even honour the provisions laid down in the Model Standing Order. It is clearly indicated and is the spirit of the Model Standing Order that the quantum of punishment should be decided on the basis of the period of absence and the gravity of the misconduct. According to the provision of the Model Standing Order applicable to the establishment the extreme sorts of penalty as dismissal can't be imposed in such type of simple case of unauthoirsed absence . It has been several times clearly observed by the different Hon'ble High Courts and the Apex Court as well that before imposing a punishment of dismissal it is incumbent for the disciplinary authority to consider socio - economic background of the workman, family back ground , length of service put in by the employee, his post and other surrounding circumstances including the nature of the misconduct and the last one the compelling circumstances to commit the misconduct . These are the relevant factors which must have to be kept in mind by the authority at the time of imposing the punishment which is not done by the management .

28. The workman concerned is an illiterate man and is a member of the weaker section of the society. He is financially weak and poor who has suffered a lot for about ten years and he had never been gainfully employed anywhere during the period after his dismissal .

24. On perusal of the record it transpires that there is no charge of habitual absence nor the enquiry officer has whispered a word even in this regard . Besides this management has got no right to consider the previous conduct of the workman for which some punishment if any awarded without issuing a charge - sheet in this regard and giving the copies of those relevant papers providing sufficient opportunity to meet the charges . Simply pleading of the facts in the W/ S without any legal prove will not be taken into consideration and the punishment for the subsequent misconduct can't be imposed in the light of the previous misconduct if any for which the workman

17691/05-10 1026

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

29. The attention of the Court was drawn by the union towards the provision u/s . 27 ( 1 ) ( page - 15 ) of the ModelStanding Order applicable to the establishment where various minor punishments have been prescribed to be awarded according to the gravity of the misconduct . I fail to think as to why only maximum punishment available under the said clause should be awarded in the present facts and circumstances of the case . It has been observed by the Apex Court , the highest Court ofjustice in India that justice must be tempered with mercy and that the delinquent workman should be given an opportunity to reform himself and to be loyal and disciplinary employee of the management . However , I am ofthe considered view that the punishment of dismissal for an unauthorised absence for a few months under the compelling circumstances and without any mala fide intension is not just and proper rather it is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the alleged misconduct proved . Such a simple case should have been dealt with having taken a lenient view by the management . In this view of the matter I think it just and proper to modify and substitute the same exercising the power under Section 11 ( A) of the 1.D. Act, 1947 to meet the ends ofjustice.

30. As such the impugned order of the dismissal of the concerned workman is hereby setaside and he is directedtobe re- instated with the continuity of the service and in the light of the facts , circumstances and the misconduct for which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned I think it appropriate that the workman is imposed a punishment of stoppage of two increments , without cumulative effect . It is further directed that the workman will be entitled to get only 50 % of the back wages which will serve the ends of justice . Accordingly it is hereby ordered that. Let an award be and the same is passed . Secretary is directed to send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needful . The reference is accordingly disposed of.

MD. SARFARAZ KHAN , Presiding Officer नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 338.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल (संदर्भ संख्या 7/2004 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[ सं. एल-22012/18/2003- आई . आर. ( सीएम- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 28th December , 2004 S.O. 338. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 11

[ PART 11- SEC . 3 ( ii) ] Government hereby publishes the award (Ref. No. 7/2004) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/ s . ECL . and their workmen , which was received by the Central Government on 27-12-2004 .

[ No. L - 22012/ 18 /2003 - IR ( CM - 11 ) | N. P. KESAVAN , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , ASANSOL PRESENT :

Md. Sarfaraz Khan . Presiding Officer .

Reference No. 7 of 2004

PARTIES :

TheAgent.

Chora O. C. P Kenda Area of M/ s . E. C. L. , P. O. Bahula,

Distt. Burdwan ( WB ) .

Management .

Is .

Sri Uma Shankar Singh . Trade Apprentice .

Workman .

represented by the General Secretary. Koyala Mazdoor Congress . Gorai Mansions . Asansol . Distt . Burdwan ( WB) .

REPRESENTATIVES :

Sri P. K. Das , Advocate .

For the Management

For the Workman

(Union)

Sri S. K. Pandey , General Secretary of К. М. С.

State: West Bengal Industry: Coal

Dated 19-10-2004

AWARD

In exercise of powers conferred by clause ( d ) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L - 22012 / 18 /2003 - IR ( CM - II ) dated 19-01-2004 has beenpleased to refer the following dispute for adjudication by the Tribunal .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Chora O. C. P. under Kenda Area of M/ s . ECL in dismissing Sri Uma Shankar Singh , Trade Apprentice from the service is legal and justified ? If not, to what relief the said workman is entitled ?

1027 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

2. In pursuance of the said order of reference , summons were issued to the respective parties through the Registered Post. On summons both the parties appeared through their representatives and filed their respective written statements in support of their claims .

8. It is further claimed by the managementmanag the workman was issued a second show cause notice before imposing punishment and a copy of the enquiry report was also sent to the workman but he failed to submit any explanation in support of his defence and as such the action taken by the management against the workman is totally justified and accordingly the workman is not entitled to any relief sought for .

3. In brief compass the case of the workman as per his written statement is that Sri Uma Shankar Singh was employed as Trade Apprentice at Chora O. C. P. of M/ s . ECL. He became sick at Colliery Dispensary on 27-2-1996 and continued his treatment in the Dispensary for five days . But having found no improvement , he was shifted outside for treatment and after being declared fit the workman reported to the management but he was not allowed to resume his duty. The workman was simply informed that his service has been terminated.

9. It is apparent from the ordersheets of the record that on 19-10-2004 a hearing on the preliminary point was made . The fairness and validity of the enquiry proceeding was not challenged by the workman and accordingly the enquiry proceeding was held to be valid and fair and as per the joint submissions of the parties the case was finally heard on merit and the award was kept reserved for order .

4. The further case of the workman is that he had informed to the management about his sickness even then he was chargesheeted for alleged unauthorised absence from duty . The workman was neither served with the copy of the chargesheet nor any notice of enquiry etc. which amounts to violation of the principles of natural justice . The dismissal of the workman under the circumstances has been challenged to be illegal and unjustified for which a relief of reinstatement in the service with all the full back wages alongwith the consequential benefits have been sought.

10. In para 1 & 2 of the pleadings of the written statement the management has taken the plea that the instant reference is bad in the eye of law and the dispute does not come under the scope of the Industrial Dispute Act. But the aforesaid plea or issue was neither raised nor pressed during the course of hearing of the case . The management has not either examined any witness or tendered even a chit of paper in support of its plea . I do not find any defect in the maintainability of the reference and the facts of the dispute very well comes under the scope of the Industrial Dispute Act . The Government of India through the Ministry of Labour has rightly referred the dispute to this Tribunal for its adjudication and accordingly this issue is decided against the management.

5. On the other hand the case of the management in short as per its written statement is that the instant reference is claimed to be bad in the eye of law and the dispute referred by the union over the dismissal of Sri Uma Shankar Singh is entirely a misconceived one .

6. The main defence from the management is that the workman concerned was absent from his duty w.e.f. 7-12-95 without prior permission or grant of leave without any satisfactory cause for more than 10 days and for which he was chargesheet by the management for his unauthorised absence from duty on 8-7-1996 . The chargesheet was sent to the workman at his home address but he did neither turn up nor sumbit any written explanations for the chargesheet . Ultimately a domestic enquiry was held for the alleged chargesheet by an independent enquiry officer . It is further alleged that the noices of enquiry was duly sent to the home address of theworkman but even on receipt of the notice the workman deliberately avoided to appear before the enquiry officer due to which an ex parte enquiry was held and an enquiry report was submitted against him under clause 17 ( 1 ) ( n) and 17 ( 1 ) ( d ) of the Model Standing Order holding the workman guilty for the misconduct.

11. It is apparent from the record that none of the parties has examined any person as oral witness . Some Xerox copy of the documents have been filed by the side of the management . They are the copy of chargesheet claimed to have been issued to the workman on 26-12- 96. Three sets of notices of enquiry issued by Registered Post . Copy of enquiry proceeding and its report .. Second show cause notice , order of dismissal . These all documents are matters of record which have not been challenged by the side of the workman, so their legality and genuineness can't be questioned. It is the admitted fact that the delinquent workman was absent from his duty w.e.f. 7-12-95 to 8-7-96 i.e. about eight months . It has been pleaded in para 3 & 6 of the written statement filed by the union that the workman became sick and reported at collierydispensary on 27-2-96 and continued his treatment at the dispensary for five days and having found no improvement he was taken outside for treatment. It is further pleaded that the workman kept informed to the management about his absence even then he was chargesheeted for alleged unauthorised absence from duty. But these facts of the pleadings have no any base to support . None has been either examined as a oral witness 7. It is denied that the management was ever informed about the sickness of the workman and he was not allowed to resume his duty. It is also denied that he was not served with a copy of chargesheet or notice of enquiry etc. were also not served upon him .

1028

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9 , 1926

or any chit of paper has been filed to show that the workman had informed to the management about his absence from duty. None has come forward to say that the workman had reported at colliery dispensary on 27-2-96 where he continued his treatment for five days . There is not even a chit of paper in this regard to show the treatment either at colliery dispensary or outside was made . As such I do not find any force in the aforesaid defence of the workman .

12. In view of the above fact circumstances , documents filed by the management and the materials available on the record I find that the workman concerned was absenting himself from duty with effect from 7-12-95 to 8-7-96 continuously without seeking prior permission or confirmation and without any sufficient cause and as such the concerned workman has rightly been found guilty for the misconduct by the enquiry officer for which deserves punishment by the management .

13. Now the only point to be considered by the Court is to see as to how for the punishment awarded by the management is proper just and proportionate to the alleged nature of the misconduct proved against the concerned workman ?

14. In course of argument it was submitted by the union side that it is a simple case of unauthorised absence for about 8 months which cannot be said be a gross misconduct . The attention of the Court was drawn towards the provision of Model Standing Order applicable to the establishment where the extreme punishment prescribed is dismissal as per the gravity of the misconduct and accordingly it is claimed that the extreme penalty can't be imposed upon the workman in such a minor case of misconduct for an unauthorised absence . It was further submitted that the workman has got unblamish record of his service and had never been ever held guilty for the unauthorised absence from his duty. I do find some force in the argument advanced by the side of the workman . It has been observed by the Apex Court that before imposing punislument of dismissal it is necessary for the disciplinary authority to consider the very family background, economic background of the workman, length of service put in by the employee , his past records and other surrounding circumstances including the nature of the misconduct proved against the workman . The concerned workman is a very poor and illiterate man who had never been gainfully employed anywhere during the period after dismissal and has suffered a lot for more than eight years . Besides this when the Model Standing Order provides various minor punishment under Section 27 ( 1 ) (page - 15) why then the only maximum punishment available under the said clause should be awarded in case of an unauthorised absence . It has been observed by the Supreme Courtthat justice must be tampered with mercy and that the erring workman should be given an opportunity to

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] reform himself and prove to be a loyal and disciplined employee of the management .

15. In the facts circumstances and the discussion made above I am of the view that the punishment of dismissal for an unauthorised absence for a few months without any ulterior motive is too harsh which is totally disproportionate to the gravity of the misconduct proved . Such a simple and plain case should have been dealt with by taking a lenient view by the management . In that view of the matter I think it necessary to modify the penalty imposed by the management to meet the ends ofjustice. And as such the impugned order of the dismissal of the concerned workman is hereby setaside and he is directed tobe reinstated with the continuity of service . In the light of the facts circumstances and the bases on which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned I think it appropriate that the workman be imposed a punishment of stoppage of two increments without cumulative effect . It is further directed that the delinquent workman will be entitled to get only 30% of the back wages which will serve the ends of justice . Accordingly it is hereby ordered that let an award be and the same is passed. Secretary is directed to send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needfull.

MD. SARFARAZ KHAN , Presiding Officer नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 339.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसलसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 70/1995 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 22012/206/1995- आई. आर. ( सी- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 28th December , 2004 S.O. 339. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 70/ 1995) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of ECL , and their workman , which was received by the Central Government on 27-12-2004 .

[No. L - 22012/ 206 / 1995 - IR( C - II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, ASANSOL PRESENT :

Md. Sarfaraz Khan , Presiding Officer.

Reference No. 70 of 1995

PARTIES :

The Manager , Neamatpur Central Workshop, ECL . , P.O. Sunderchak ,

Dist. Burdwan.

Management

Vs.

Workman Sri R. S. Jaswara , Security Guard, Represented by Sri Ranjit Banerjee , Secretary, West Bengal Khan Mazdoor Sangh, ( UTUC) .

REPRESENTATIVES :

For theManagement : Sri P. K. Das , Advocate. For the Workman : Sri Ranjit Banerjee , Secretary of the Union.

(Union)

State : West Bengal Industry: Coal

Dated: 9-10-2004

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Dispute Act , 1947 (14 of 1947) , Government of India through the Ministry of Labour vide, its Order No. L - 22012/206/95 - IR (C - II) dated 16/22-11-95 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Neamatpur Central Workshop in not paying idle period wages to Sh . R. S. Jaswara , Security Guard from 17-11-93 to 23-8-94 is justified ? If not , what relief the workman concerned is entitled to ? " 2. After receipt of the above reference from the Govt . ofIndia, Ministry of Labour, summons were issued to the parties through the Registered Post with A/D . In pursuance ofthe summons both the parties appeared and filed their respective written statement in support of their claims . It is further clear from the record that an affidavit of the workman concerned was also filed by the union . But subsequently the union left taking any step in this case on behalf of the workman since 19-3-2002 . Even after issue of fresh summons by registered post the workman did not appear in the Court to take any step in this case . A service

1029 report of the summons issued to the workman was received as the summon was personally served upon the union and 9-10-2004 was the date fixed for appearance of the union.

3. On perusal of the record it transpires that a petition dated 22-9-2004 was filed on behalf of the union represented by one Ranjit Banerjee [ West Bengal Khan Mazdoor Sangh, ( UTUC) ] mentioning therein that the matter in respect of the said reference has already been mitigated with the higher authority of E. C. L. and there is no further claim for whatsoever a No Dispute Award may kindly be passed . This petition was put up on the date fixed i.e. 9-10-2004 . The learned lawyer for the management also conceded that the matter has been settled so necessary order may be passed .

4. Perused the record , it transpires that this was the reference in respect of the payment of idle wages to Sri R. S. Jaswara , Security Guard from 17-11-93 to 23-8-94 by the management . Since the claim of the workman concerned has been settled with the management , no step was having taken by the union. Now the matter has been settled and no further claim is pending any more . It is necessary to disposed of the reference in view of the settlement . As such it is hereby ordered that let a ' NO DISPUTE AWARD ' be passed and the same is passed in view of the submission by the sides of both the parties . The aforesaid reference is accordingly disposed of. Let a copy of the award be sent to the Ministry of Labour for information and needful .

MD . SARFARAZ KHAN, Presiding Officer नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 340.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी . एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट ( संदर्भ संख्या 22/1999 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल.- 22012/177/1998- आई. आर. ( सीएम- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 28th December , 2004 S.O. 340. In pursuancelance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 22/ 1999) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , Asansol as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of ECL , and their workman , which was received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L - 22012 /177/ 1998 - IR( CM - II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer 1030

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT, ASANSOL PRESENT :

Sri Mohd . Sarfaraz Khan , Presiding Officer.

Reference No. 22 of 1999

PARTIES :

The Agent,

Shyamsunderpur Colliery, M/ s . ECL . , P.O. Ukhra ,

Dist. Burdwan .

Management

Vs.

Workman Sri Ramjee Rajbar , Driller.

REPRESENTATIVES :

Sri P. K. Das , For the Management :

Advocate .

For the Workman : Sri S. K. Pandey , (Union)

General Secretary,

KoyalaMazdoor Congress , Asansol .

Industry : Coal

State : West Bengal Dated : 27-10-2004

ORDER

Sri P. K. Das , Advocate of the management and Sri S. K. Pandey , General Secretary of the union for the workman are present in the Court . A petition has also been filed by the learned lawyer of the management praying therein to direct the management to refer the age dispute of the concerned workman to the Apex Medical Board. The union has also endorsed by putting his no objection to the prayer .

From perusal of the record it transpires that the present reference is in respect of rectification of the date ofbirth of Sri Ramjee Rajbar, Driller as 8-6-1949 instead of 11-7-1946 . Both the parties in pursuance of the summons appeared and filed their respective written statements in support of their claims. The record was fixed for adducing evidence from the side of the management and in the mean time the said petition was filed by the management side .

Heard both the sides on the point of determination ofthe age of the concerned workman . Both sides conceded that the matter may be referred for the determination of the age to the Apex Medical Board. Besides this it is admittedly clear from the records and the concerned documents that there is a clear cut variation in the age

[PART II-SEC . 3 (ii ) ] recorded in the records i.e. Form ' B ' Register GM CMPF records and identity cards issued by the management which requires the reference of the matter in issue to the Apex Medical Board of the Company in the light of the provision of implementation instruction No. 76 issued by the JBCCI under NCWA - II , III & IV. As such the management is hereby directed to refer the age dispute of the delinquent workman Sri Ramjee Rajbar, Driller to the ApexMedical Board for determination of the age within one month from the date of receipt of order and as such the reference is accordingly disposed of. Let the copy of the order be issued to the management at once for the compliance of the direction as per order .

MD. SARFARAZ KHAN , Presiding Officer नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

का. आ. 341.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल के पंचाट ( संदर्भ संख्या 56/1999 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 22012/413/1998- आई. आर. ( सीएम- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 30th December , 2004 S.O. 341. In pursuancersuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 56/ 1999) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , Asansol as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of ECL, and their workman , which was received by the Central Government on 30-12-2004 .

[No. L -22012/ 413 / 1998 - IR( CM - II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, ASANSOL PRESENT :

SriMd. Sarfaraz Khan , Presiding Officer .

Reference No. 56 of 1999

PARTIES :

The General Manager , Satgram Project Area of M/ s . ECL . , P. O. Devchandnagar ,

Management Dist. Burdwan . Vs.

Workman Sri Barun Chatterjee, Cap Lamp Mazdoor.

[भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

REPRESENTATIVES :

For the Management : None .

For the Workman : None .

State: West Bengal Industry : Coal

Dated : 08-12-2004

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L - 22012/ 413/ 98 - IR ( CM - II ) dated 25-05- 1999 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by the Tribunal .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Satgram Incline of M/ s . ECL in not regularising Sh. Barun Chatterjee, Cap Lamp Mazdoor as Cap Lamp Issue Clerk is legal and justified ? If not , to what relief is the workman entitled ?"

2.After receipt of the aforesaid reference from the Ministry of Labour, the summons were issued by the Registered Post to the parties concerned . In pursuance to the summons none of the parties appeared in the Court . The record goes to show that several adjournments for the appearance of the parties were given . But when they did not appear twice fresh notices by Registered Post with A/D were issued to the respective parties . It is clear from the endorsement of the parties in the A/D that personal service of the notice was made but even then none of the parties cared to appear in the Court to defend their case .

3. The facts , circumstance and the record go to show that none of the parties has got any interest to pursue the case and it is not advisable to keep the record pending any more as the case itself is pending since the year 1999 without any progress . As such it is hereby ordered that let a "NO DISPUTE AWARD " be and the same is passed and the reference is accordingly disposed of. Let the copy of the award be sent to the Ministry of Labour for information and needful .

MD . SARFARAZ KHAN , Presiding Officer नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

का. आ. 342.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण. में, ई. सी. एल. प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 48/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 22012/479/1999 - आई. आर. ( सीएम- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

1031

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/ माघ 9 , 1926

New Delhi , the 30th December , 2004 S.O. 342. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 48/ 2000) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/ s . Eastern Coalfields Ltd. , and their workman , which was received by the Central Government on 30-12-2004 .

[No. L - 22012 /479 / 1999-1R ( CM - II ) ] N. P. KESAVAN , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, ASANSOL PRESENT :

Sri Md . Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 48 of 2000

PARTIES :

The Agent ,

Management .

Lachipur Colliery of M/ s . Eastern Coalfield Ltd. , P. O. Siarsole- Rajbari , Distt. Burdwan ( WB) .

Vrs .

Workman.

Sri Raju Bhuia , U. G. Trammer , represented by General Secretary, Koyala Mazdoor Congress , Gorai Mansions , G. T. Road, Asansol (West Bengal) .

REPRESENTATIVES :

For the Management : Sri P. K. Das , Advocate .

For the Workman

: Sri Rakesh Kumar , General Secretary of K. M. C. Asansol .

Industry: Coal

State: West Bengal Dated : 25-11-2004

AWARD

Inexercise of the powers conferred by clause ( d) of Sub- section ( 1 ) and Sub - section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L- 22012 / 479/ 99 - IR (CM - II ) dated 28-6- 2000 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

1032

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 / MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 (ii) ] SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lachipur Colliery ofM/s . ECL in dismissing Sh . Raju Bhuia , U. G. Trammer from services is legal and justified ? If not , to what relief the workman is entitled ?"

applicable to the establishment . The workman in spite of receipt of the charge sheet did not submit any reply and consequently a domestic enquiry was held to enquire the said charges levelled against the workman . The enquiry officer submitted his report against the workman holding his guilty for the alleged misconduct . The appointing authority considering the gravity of the charge established against the workman and considering his past record was pleased to pass an order of dismissal from his service .

2. After receipt of the aforesaid order of reference summons were issued to the respective parties through the registered post. Having received the summons both the parties appeared in the Court and filed their separate sets of written statement in support of their respective claims.

8. It is denied by the management that the workman Raju Bhuia remained absent from his duty on medical ground under the compelling circumstances . The story of availing treatment at S. D. Hospital , Asansol is beyond the knowledge of the management . The dismissal of the workman is claimed to be just and proper in view of the gravity of the misconduct and the same is not disproportionate to the nature of misconduct proved .

3. In brief compass the case of the workman concerned as per his written statement is that Raju Bhuia, U. G. Trammer is the permanent employee of the company. The workman concerned absented from duty with effect from 21-9-97 to 8-12-97 on medical ground and the circumstances were such that he had to remain absent which was beyond his control .

9. It is lastly prayed that the workman concerned is not at all entitled to sick any relief sought for by the Tribunal and the action of the management be held to be justified.

10. The record goes to show that on 6-10-2004 a hearing on the preliminary point was made . The validity and fairness ofthe enquiry proceedings was not challenged by the concerned workman as he had duly participated in the enquiry proceeding. So the enquiry proceeding was held to be fair and valid and accordingly the date for final hearing of the dispute on merit were fixed. The final hearing was made on 25-11-2004 and the award was kept reserved for order.

4. The further case of the workman concerned is that though he did not reply the charge but he participated in the enquiry proceeding and explained about his illness due to which he could not attend his duty. He also submitted the treatment papers and the medical certificate granted by the Doctor in support of his illness but his request once the explanation were not considered by the ınanagement. Since the workman got his treatment at S. D. Hospital , Asansol , the medical certificate so granted by the Doctor of the said Hospital should have been considered but the workman failed to understand as to why the cognizance of that certificate was not taken by the enquiry officer.

11. In view of the pleadings of the parties and the materials available in the record I do found certain facts which are admitted by the respective parties so before entering into the discussion of the merit of the case I would like to mention the facts which are admitted onc .

12. It is the admitted fact that Raju Bhuia, U. G. Trammer is the permanent employee of Lachipur Collicry ofM/s . Eastern Coalfield Ltd.

13. It is the further admitted fact that delinquent workman was absent from his duty with effect from 21-9-97 to 8-12-97 without any prior permission and information of the management .

5. It is also the case of the union that the punishment of dismissal for an unauthorised absence of about three months only is extreme one and the same is disproportionate to the nature of misconduct alleged against him . The management has violated the guidelines of CIL and ignored even the directives of the Supreme Court . Raju Bhuia belongs to Scheduled Caste Community and being illiterate is ignorant of the rules and regulations of the company and could not properly inform the management nor could take the help of the Co - worker . It isprayed that he may be reinstated in the service with all the full back wages and consequential benefits .

14. It is also the admitted fact that the workman was charge- sheeted on 8-12-97 for his unauthorised absence from duty w.e.f. 21-9-97 and admittedly he did not submit any reply to the chargesheet .

6. On the other hand the defence case of the inanagement as per its written statement is brief is that the instant reference is bad in the eye of law and the very dispute is entirely a misconceived one.

7. The main case of the management is that the delinquent workman was charge- sheeted on 8-12-97 for his unauthorised absence from duty w.e.f. 21-9-97 as per the provisions of 17 (n ) of the Model Standing Order

15. It is the next admitted fact that a domestic enquiry was conducted by an enquiry officer and the workman had duly participated in the enquiry proceeding and sufficient opportunity was given to defend himself and in the domestic enquiry the delinquent workman was held guilty as the only charge of an unauthorised absence 1033 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005 /माघ 9 , 1926

duty since 21-9-97 and as per medical certificate issued by Superintendent, S. D. Hospital, Asansol he was under treatment of S. D. Hospital , Asansol since 20-9-97 as he is a patient of Cirrhofic type of liver.

for the relevant period amounting to misconduct under clause 17(n) of the Model Standing Order was duly established. It is also apparent from the record that there is no chargesheet against the workman for being habitual absentee. It is the settled principles of law that the facts admitted need not be proved . Since these all the aforesaid facts are admitted one . So do not think proper to discuss the same in detail .

20. Having gone through the entire facts , circumstance enquiry proceedings and the findings ofthe enquiry officer . I find that the workman concerned was admittedly absent from his duty since 21-9-97 to 7-12-97 i.e. more than two and half months continuously without any prior permission and information of the management . The enquiry officer has rightly held him guilty for an unauthorised absence under clause 17 ( 1 ) (n) of the Model Standing Order applicable to the establishment and in view of the aforesaid prevailing facts the delinquent workman deserves some suitable punishment for the alleged misconduct proved as provided in the Model Standing Order applicable .

21. Now the only main point for consideration before the Court is to see as to how for the punishment awarded to the delinquent workman by the management is just on proper and is proportionate to the alleged nature of misconduct proved ?

16. The management in para 1 of its written statement has taken the plea that the instant reference is bad in the eye of law as the same is not legally maintainable . It is also claimed that in view of the facts and circumstances of the case the dispute is misconceived one.But the aforesaid issue was neither raised nor pressed by the management during the course of hearing of the reference . The management has not examined any oral witness nor tendered even a chit of paper in support of its plea. As such I do not find any defect in the maintainability ofthis reference and the facts of the case very well comes under the purview of Industrial Dispute Act . The Govt. of India through the Ministry of Labour has rightly referred the dispute to this Tribunal for its adjudication and as such the issue is decided against the management .

17. On perusal of the records it transpires that none of the parties has examined any oral witness in support of their case rather they have filed some Xerox Copies of some documents . The management has filed the Xerox copy of the charge sheet . Copy of order of the dismissal and copy of the enquiry proceedings alongwith the reports ofthe enquiry officer . These all the documents are admitted one as the genuineness of the same has not been- challenged by the union .

22. Heard both the parties on the aforesaid point in question. It was admitted by the side ofthe workman that it is a simple case of an unauthorised absence only for two and half months and the absence from dety during the relevant period is duly explained and the reasons of absence has been supported with medical certificate have been found sufficient and relevant one by the enquiry officer and that is why the enquiry officer his finding has not even whispered a word that the unauthorised absence was without any sufficient cause . The medical certificate granted by the Superintendent of the S. D. Hospital , Asansol goes to show that the workman concerned was suffering from the liver problem and that fact finds support in the findings of the enquiry officer as well. I find much force in the argument of the union side on this point and I am convince to hold that the workman was absent during the relevant period under the compelling circumstances beyond his control .

18. Likewise the union has also filed same xerox copy of the documents in support of its claim . Xerox copy of the charge sheet issued on 8-12-97, xerox copy of statements of Raju Bhuia given before the enquiry officer on 16-5-98 , copy of the reply of the second show cause notice , copy of the report and findings of the enquiry officer and the last one is the copy of the mercy petition to allow the workman to join his duty. Most of the documents filed by the side of the union are common and the remaining documents are also admitted one as there is no any objection or challenge by the management .

23. It was further submitted during the argument thatthe delinquent workman has get an unblamish record during hiş service tenure and since there has not been any complain of any misconduct either by unauthorised absence or any other sorts of. The management has also not charge sheeted him for habitual absence nor any chit of paper in this regard has been filed in the Court nor here is any pleading in this regard as well . So it can very well be concluded that it is the first offence of the workman which has been sufficiently explained and supported by the medical certificate indicating the compelling circumstance beyond the control of the concerned workman.

19. It is clear from the enquiry proceedings and its report that the workman concerned had received the charge sheet and had participated in the proceedings . He has categorically admitted in his statement that he did not send any written information to the management about his illness due to being illiterate . He has further admitted that he was absent from his duty since 21-9-97 due to illness and during the relevant period he was undergoing treatment at S. D. Hospital , Asansol . Besides this the enquiry officer has also categorically mentioned in his findings that Sri Raju Bhuia remained absent from his 1034

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005/MAGHA 9 , 1926

circumstances and the misconduct for which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned . I think it appropriate that the delinquent worker be imposed a punishment of strict warning not to repeat the same misconduct in future. It is further directed that the workman will be entitled to get only 50% of the back wages which will serve the ends of justice . Accordingly it is hereby.

ORDERED

24. It was also argued out by the side of the union that it is a simple case of an unauthorised absence for a few months i.e. 2 month's 17 days , which can not be said to be gross misconduct . The attention of the Court was drawn towards the provision of the Model Standing Order where the extreme punishment prescribed is dismissal as per the gravity of the misconduct and it was claimed that the extreme penalty can not be imposed upon the workman in such a minor case of alleged misconduct of an unauthorised absence . The submission of the union side has got enough force on the factual point .

that let an award be and the same is passed . Secretary to send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needful . The reference is accordingly disposed of.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

25. It has been several times clearly observed by the differentHon'ble High Courts and the Apex Court as well that before imposing a punishment of dismissal it is necessary for the disciplinary authority to consider socio- economic background of the workman is family back- ground, length of service put in by the employee , his past record of other surrounding circumstanes including the nature of the misconduct and lastly the compelling circumstance to cominit the misconduct . These are the relevant factors which must have to be kept in mind by the authority at the time of imposing the punishment which is not done by the management in this case .

का. आ. 343.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 4/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[ मं . एल -12011 / 134/1999- आई. आर. ( बी. 11 ) ] सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi , the 30th December, 2004

S.O. 343. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 4/2000 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- bour Court , Kanpur ( U.P. ) as shown in the Annexure the Industrial Dispute between the management of Punjab National Bank and their workmen , which was received by the Central Government on 30-12-04 .

[No. L - 12011 / 134/ 1999 - IR (B - 11) ] C. GANGADHARAN , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT/LOK ADALAT, SARVODAYA NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 4 of 2000

In the matter of dispute between :

Vice President ,

Punjab National Bank Employees Congress , S 581 , Yashoda Nagar . Kanpur.

26. Admittedly the workman concerned is an illiterate man of Bhuyan by Caste who is the member of the Scheduled Caste being the member of the weaker section of the society. He is no doubt financially weak and poor who has suffered a lot for about eight years and he had never been gainfully employed any where during the period after his dismissal . The attention of the Court was drawn by the union since towards the provision of theModel Standing Order laid down under Clause 27( 1) (page- 15) where various minor punishment have been prescribed to be awarded according to the gravity of the misconduct . I fail to think as to why only maximum punishment available under the said clause should be awarded in the present facts and circumstance of the case . It has been obscrvcd by the Apex Court that justice must bc tempered with mercy and that the delinquent workman should be given an opportunity to reform himself and to be loyal and disciplinary employee of the management . However. Iam ofthe considered view that the punishment of dismissal for an unauthorised absence for about 2 and half months under the compelling circumstances and without any mala fide intention is not just and proper rather it is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the alleged misconduct proved. Such a simple case should have been dealt with leniently by the management . In this view of the matter . I think ajust and proper to modify and substitutes , the same exercising the power under Section 11 ( 1) of the Industrial Disputes Act , 1947 to meet the ends of justice and as such the impugned order of dismissal of the concerned workman is hereby set aside and he is directed to be reinstated with the continuity of the service and in the light of the fact , [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

AND

Punjab National Bank, The Sr. Regional Manager, Punjab National Bank, 59/29 , Regional Office , Birhana Road, Kanpur.

AWARD

1. Central Government , Ministry of Labour, New Delhi , vide notification No. L - 12011/ 134/ 99 - IR (B -II) dated 21-1-2000 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Kanpur, in transferring Sri Ashok Kumar handicapped workman from Azad Nagar Branch to RSDC Branch is legal and justified ? If not , to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. The present industrial dispute was identified to be decided through LOK ADALAT and for this purposes the case was taken up for discussions with the representative for the management as well as with the concerned workman and his representative . Various sittings in the case were held in the pretrial meetings of the LOK ADALAT and finally during the course of pretrial meeting held on 12-10-04, the representative for the management Sri V.K. Sinha submitted before the tribunal that the management is agreeable to resolve the grievance ofthe Union and will issue transfer orders by the date of final LOK ADALAT to be held by this tribunal on 16-10-04 .

3. On 16-10-04 the case was again taken up in the final LOK ADALAT when representatives of the contesting parties appeared in the case . Management filed the transfer order No. RMK STF PF : 2944 dated 15-10-04 indicating therein that the services of the workman has been decided to be utilised at Branch Office Jageshwar, Kanpur of the Punjab National Bank.

4. Therefore from the above it is abundantly clear that now there remains nothing to be decided in the present dispute as the demand of the union has been resolved by the management of the Punjab National Bank. Hence the reference is decided to be in terms of the Bank's order dated 15-10-04 which has been duly accepted by the workman without any demur .

5. Accordingly, it is held that now there remains no dispute between the parties and the demand of the union stands fully satisfied . Result is that the reference is liable to be decided in terms of order dated 15-10-04 of the management and it is decided accordingly. 16-10-04

SURESH CHANDRA , Presiding Officer

1035

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का. आ. 344.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं . - 2 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 41/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-12012/130/1998- आई . आर. ( बी. II ) ] सी. गंगाधरण , अवर सचिव New Delhi , the 31st December, 2004 S.O. 344. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/99 ) of the Central Govt . Indus . Tribunal - cum- Labour Court , New Delhi No. Il as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Central Bank of India , and their workmen which was received by the Central Government on 30-12-2004 .

[No. L- 12012/ 130 / 1998 - IR (B - II ) ] C. GANGADHARAN , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT- II , RAJENDRA BHAWAN , GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE , NEW DELHI I. D. No. 41/99

R.N. Rai , Presiding Officer

In the matter of :

Sh . Nanak Chand , E- 157 , New Ranjit Nagar, New Delhi -08 .

VERSUS

Central Bank of India , The Regional Manager , CBI , Regional Office-A, IMA House , IP Marg , New Delhi -01 .

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L - 12012/ 130/98 IR- (B - II ) Central Government Dt . 27-1-1999 has referred the following point for adjudication .

The point runs as hereunder :

"Whether the action of the management of CBI in dismissing Sh . Nanak Chand. peon from service from 26-8-93 is just fair and legal ? If not what relief the concerned workman is entitled to , and from what date ?" 1036

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9 , 1926

The claimant has filed statement of claim . In the statement of claim , it has been stated that the workman was initially appointed as a temporary part time safai Karamchari in Central Bank of India on lump sum wages of Rs . 100 per month . That subsequently in terms of a settlement reached between the management of the Central Bank of India and their workmen represented by Central Bank Staff Union ( Delhi ) , for regularisation of services of temporary part time safai Karamchari as permanent part time safai Karamcharis , the services of the workman were regularised as a permanent safai Karamchari on one- third of the scale of wages of a member of subordinate staff atBank's Ram Tirath Nagar, New Delhi Branch w.e.f. 20-1-84 vide appointment letter dated 16-2-84 .

That at the time of being issued the appointment letter dated 16-2-84 , the workman was required to submit anapplication on the bank's prescribed form together with documentary proof of his educational qualifications .

Accordingly the workman had submitted the required application on the prescribed form dated 24-2-84 .

That at the time of his permanent appointment as a part time safai Karamchari w.e.f. 20-1-84 , the educational qualification of the workman was 5th class pass in support ofwhich he had submitted his school leaving certificate dated 29-7-81 from Baba Saheb Ambedkar Madhyamik Vidyalaya , New Delhi in which he was studying in 6th class at the time he left the said school .

That as the date of birth of the workman was wrongly entered in the school records as 6-1-67 instead of the actual date of his birth i.e. 19-10-63 , he had submitted his horoscope in support of his actual date of birth to the bank , which was accepted by the bank and accordingly, the date birth of the workman was entered as 19-10-63 in his service record on the basis of his horoscope.

That after the workman had worked for a few years as a permanent part time safai Karamchari on one - third ofthe scale of wages he was brought on one - half of the scale wages of a member of subordinate staff as per his seniority among the permanent part time safai Karamcharis drawing one-third of the scale wages in Delhi.

That on coming to know in September , 1990 that the bank was going to make appointments in the posts of full time peons from amongst the existing permanent part time safai Karamcharis who were eligible for such appointment , the workman also submitted an application for such appointment and on being found successful in the interview held by the bank on 10-12-90 , he was appointed as a full time on probation for six months by a letter dated 7-1-91 issued by the zonal office of the bank, New Delhi .

[PART II- SEC. 3 (ii ) ] That when after his appointment as a full time peon w.e.f. 21-1-91 , the workman was working at Lajpat Nagar, New Delhi branch of the bank , he was given a memo dated 15-10-91 issued by bank's Regional Manager, Regional Office- A , New Delhi , alleging therein that the workman had submitted a false/ forged certificate in connection with his services in the bank .

Thaton receipt of the above memo dated 15-10-91 , the workman requested the bank to furnish to him a photostat copy of the alleged false/ forged school leaving certificate , which was referred to in the said memo , but the management declined the above request of the workman by a letter dated 13-11-91 , stating the original ofthe said school leaving certificate must be with himself.

That without any thing more happening after the banks above letter dated 13-11-91 , the bank served on the workman a charge sheet dated 10-9-92 simultaneously instituting a departmental enquiry against him by an order in the said charge sheet itself and without giving him opportunity of submitting his explanation as to the charge framed against him in the said charge sheet .

That the departmental enquiry which was commenced by the equiry officer on 18-1-92 was concluded on 30-1-93 , followed by submission of their respective written argumentsments of the parties to the enquiry officer.

The charge sheeting disciplinary authority who initiated disciplinary action against the workman vide charge sheet dated 10-9-92 did not comply with the legal requirement of clause 19.1 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 inasmuch as that he instituted enquiry against the workman by an order in the charge sheet itself without giving to the workman any opportunity of giving his explanation to the charge framed against the workman by him.

The management has not filed written statement . The management appeared on 16th May, 2004 but did not file written statement and even did not file application to set aside the ex parte order. The last opportunity was given by the predecessor court to file written statement but it was not filed. The cost imposed was not paid recalling for ex parte order . The predecessor court on 10-06-2002 closed the opportunity of the management for filing the written statement and ordered that the case will proceed ex parte . It indicates that the management has been present previously and has filed application for recalling the ex parte order , cost of Rs . 250 was imposed but the management did not pay the cost and filed written statement so the opportunity for filing of the written statement was closed and the case was again ordered to proceed ex parte . The representative was present on 22-01-2004 but no written statement was filed . The case has been proceeded ex parte . Heard arguments from the [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

side of the workman applicant . It was submitted from the side of the workman applicant that the management has not filed written statement despite several opportunities given , The management intends to harass the workman applicant . There is nothing on the record to disbelieve the pleadings of the statement of claim of the workman applicant.

From perusal of the record, it transpires that the enquiry was held against the workman applicant and he was dismissed thereafter but there is no written statement to repudiate the pleadings of the statement of claim. As such, enquiry is not fair and according to the principles ofnatural justice . The workman applicant has made out his case . The workman has filed affidavit . His affidavit will prevail as no counter affidavit has been filed by the management .

The reference is replied thus :

The action of the management of the CBI in dismissing Sh. Nanak Chand , peon from service from 26-8-93 is neither just nor fair and nor legal . The workman applicant is entitled to be re- instated w.e.f. 26-08-1993 alongwith 100 % back wages . The management is directed to re- instate the workman applicant within one month after the publication of the award and pay him back wages as ordered. In case ofdefault, the workman will be entitled to get interest@ 12% per annum on the entire back wages .

The award is given accordingly.

Dt . 28-12-2004

R.N. RAI , Presiding Officer नई दिल्ली, 3 जनवरी , 2005

का. आ. 345.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल एल्यूमिनियम कं. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 35/02 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-43012/15/2001- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 3rd January, 2005 S.O. 345. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 35/02 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum - Labour Court , Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Aluminium Co. and their workman which was received by the Central Government on 30-12-04.

[No. L -43012/ 15/ 2001 - IR( M) ] B.M. DAVID , Under Secy.

1037

भारत का राजपत्र: जनवरी 29 , 2005/ माघ 9 , 1926

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri N.K.R. Mohapatra , OSJS ,

Presiding Officer, C.G.I.T. -cum-Labour Court , Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 35/2002 Date of Passing Award-30th November 2004 BETWEEN :

The Management of the General

Nalco Nagar, Angul ,

Manager, Project , ( IAPL) , NALCO , Orissa - 759 145

1stParty -Management

AND

Their Workman Shri Basanta Kumar Nayak , C/ o . Benudhar Nayak , SBI Main Branch ,

Unit- I , Bhubaneswar, Orissa. 2nd Party-Union .

APPEARANCES :

For the 1st Party- P.K. Rath , Manager, Law

Management Prabhat Kr . Sahoo , Advocate

For the 2nd Party- Workman .

AWARD

TheGovernment of India in the Ministry of Labour inexercise of Powers conferred by Clause (d) of sub - section (1) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-43012/15/ 2001 / IR (M) , dated 06/02/2001 :

"Whether the action of the management of NALCO (Smelter) , Angul , by not absorbing Shri B.K. Nayak along with other employees of IAPL as per list of Annexures I & II is justified ? If not, what relief the disputant is entitled to ?"

2. Consequent upon the above reference the following three Issues were framed.

ISSUES

(i) Whether the disputant is a workman under thedefinition of the Industrial Disputes Act ?

( ii ) Whether the action of the Management of NALCO ( Smelter) , Angul by not absorbing Shri B.K. Nayak, along with other employees ofIAPL, as per the list is justified ?

(iii) If not , to what relief the disputant is entitled to ?

1038

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] But in the midst of hearing the 1st Party- Management NALCO moved a petition challenging the jurisdiction of this Tribunal by placing reliance on a finding of the Hon'ble High Court of Orrisa in Writ Petition (C) No. 3425/2002 disposed of on 4-12-2002 . In support of the contention in reliance was also placed on a letter No. 11 (21 )/2002-Met.1 , dated 23-5-2002 issued by the Government of India , Ministry of Coal & Mines , Department of Mines . Pursuant to the above petition the following Additional Issue was framed on 5-11-2004 and the same was taken up as a preliminary issue and hence the Award.

ADDITIONAL ISSUE

( iv) Whether the Reference is maintainable ?

3. Admittedly, International Aluminium Products Ltd. was merged with the NALCO some times during the year 2001. It is alleged by the 2nd Party - Workman that before the above merger, he was working as a caretaker in the company guest house of IAPL at Bhubaneswar but while taking over the IAPL , the NALCO did not deliberately consider him as an employee of the erstwhile IAPL Company and in consequence refused employment though others were taken as per the list furnished by the merger company.

4. The 1st Party - Management, NALCO on the other hand alleged that , there was no guest- house at IAPL at Bhubaneswar and therefore the question of the workman working there does not arise . In regard to the present petition relating to the jurisdiction of this Tribunal it is also submitted by the Management of NALCO that , in view of the findings of Hon'ble Supreme Court in Steel Authority of India Ltd. & Others - Versus - National Union Water Front Workers & Others, reported in AIR (2001 ) SC 3527 followed by a finding of Hon'ble High Court of Orissa in Writ Petition (C) No. 3425/2002 , under section 100 of the Industrial Disputes Act the Central Government can not be the appropriate Government in respect of NALCO and as such the reference is bad .

judgement that , in the case of a Central Government company /undertaking , an instrumentality of the Government, carrying on an industry, the criteria to determine whether the Central Government is the appropriate Government within the meaning of the CLRA Act, is that the industry must be carried on by or under the authority of the Central Government and not that the company/undertaking is an instrumentality or an agency of the Central Government for purposes of Article 12 of the Constitution; such an authority may be conferred either by a statute or by virtue of relationship of principal and agent or delegation of power and this fact has to be ascertained on the fact and the circumstrances of each case. Besides while considering a similar question as who would be the appropriate Government in respect of the NALCO the Hon'ble High Court of Orissa in Writ Petition (C) No. 3425/2002 have also held in the light of the observation ofthe Hon'ble Supreme Court , that in respect of NALCO the Central Government can not be the appropriate Government either under Section 10 of the Industrial Disputes Act or under Section 2 ( 1 ) (a) of the CLRA Act , 1970. Added to all these the Government of India , Ministry of Coal & Mines , Department of Mines , vide their Letter No. 11 (21 )/ 2002 - Met . I , dated 23-5-2002 have also issued a letter to the Chairman -cum- Managing Director, NALCO, Bhubaneswar clarifying that " the State Government will be the appropriate Government for the NALCO Smelter Expansion Project , Angul and for the employees of the marketing establishment , both under the Industrial Disputes Act and the Contract Labour Act , 1970 , the Central Government would, however, be the appropriate Government for the employees of the establishment of NALCO in mines and its precincts and also for the workers engaged in the major Ports by NALCO under the Industrial Disputes Act and the Contract Labour Act, 1970 " . Since , in the instant case the workman claims that , he was earlier engaged as a caretaker in the guest house of the erstwhile IAPL which was subsequently merged with NALCO , it follows from the above discussion that the Central Government is not the appropriate Government in respect of NALCO ( Smelter) Angul as held by the Hon'ble Orissa High Court in W.P. (C) 3425/ 2002 and as such the reference is found to be bad. Accordingly, Issue No. IV is answered.

6. In.view of the above findings on Issue No. IV there is no need of separate findings on other Issues. The reference is answered accordingly.

N.K.R. MOHAPATRA , Presiding Officer नई दिल्ली, 3 जनवरी , 2005

का. आ. 346.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु मिनरल्स लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक 5. Referring to a plethora of earlier decisions the Hon'ble Apex Court while dealing with a similar matter , have observed in relation to Section 100 of the Industrial Disputes Act and Section 2 of the C.L.R.A. Act in the case between Steel Authority of India Limited & Others Versus National Union Water Front Workers & Others reported in AIR ( 2001 ) SC 3527 that where the authority to carry on any industry for or on behalf of the Central Government is conferred with a Government company any undertaking by the statute under which it is created no further question arises as to who would be the appropriate Government . But in the absence of a statute under which a company is created the question is to be examined on the facts and circumstances of each case . Their lordships have observed at Para- 46 of the above [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राज़पत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

अधिकरण , चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 94 , 428 , 432, 433, 457, 458 , 459/01 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-04 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29012 /7,6,8,9,10,11/97- आई. आर. ( विविध ) ] [सं. एल -29012/ 175/98- आई. आर. ( विविध ) ] बी.एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 3rd January, 2005 S.O. 346. In pursuanceance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. Nos . 94, 428 , 432, 433 , 457, 458 , 459/01 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Tamil Nadu Minerals Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-04.

1039 (4)

(6)

(1) (2) (3)

(5)

Sri S. Arumugam

5. 104/97 457/2001 L- 29012/6/ 97 IR(Misc) 24-10-97

The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem

Sri I. Mathaiyan

6. 105/97 458/2001 L- 29012/8/97 IR(Misc) 24-10-97

TheDivisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem

Sri K. Selvaraj

7. 106/97 459/2001 L - 29012/ 11 / 97 IR(Misc) 24-10-97

The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd. Salem (Inthe matter of the dispute for adjudication under clause ( d) of sub-section ( 1 ) and sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 ) of 1947) , between the Mangement of Tamil Nadu Minerals Ltd. and their workmen) .

APPEARANCES :

For the Claimant

[No. L - 29012/6,7,8,9,10,11 /97 - IR(M) ] [No. L - 29012/175/ 98 - IR(M) B.M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, CHENNAI

Monday the 26th April, 2004

PRESENT : K. Jayaraman , Presiding Officer I.D. No. Reference No. &Date

I Party/ Workman

S. TNID No. No.

II Party/ Management

(4)

(6)

(5)

(1) (2) (3)

1. 44/99 94/2001

Sri R. Paul

Vincent

L- 29012/ 175/ 98 IR(M) 01-03-99

The Chairman &Managing Director, Tamil Nadu Minerals Ltd. Chennai 2. 32/97 428/2001

Sri R. Dhass

L- 29012/7/ 97 IR(Misc) -14-05-97

The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd. , Salem 3. 40/97 432/2001

Sri K. Perian- nan

L - 29012/ 10/ 97 IR(Misc) 19-06-97

The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd. , Salem 4. 41/97 433/2001

Sri I. Kolan- daiswamy

L- 29012/9 /97 IR(Misc) 19-06-97

The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd. , Salem :M/ s . D. Hariparanthaman, V. Ajoy Khose , P. Vijendran, Advocates

For the Management : M/ s . Muthumani Doraisami , Advocate

AWARD

I.D. No. 94/2001

The Central Government , Ministry of Labour vide order No. L - 29012/ 175 /98 /IR(M) dated 01-03-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 44/99 and after the constitution of this Central Govt . Industrial Tribunal -cum- Labour Court , the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute , it was renumbered as I.D. No. 94/2001 . The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of Tamil Nadu Minerals Ltd. in dismissing Shri R. Paul Vincent from services w.e.f. 29-12-94 is legal and justified ? If not to what relief the workman is entitled" ?

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :

The Petitioner was employed as a semi - skilled worker in the Yelikkaradu quarry in Mettur Dam . The conditions of service of workmen in Yelikkaradu quarry is pathetic . Though about 250 workmen were employed 1040

[ PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

no valid reason to hold at Madras instead of. Mattur . The Respondent/ Management has been represented by its representative who is a B.L. graduate and legally trained person . When the Petitioners asked for assistance from Trade union, it was declined by the Enquiry Officer . The conduct of the enquiry is undue hastily and is an unfair labour practice . Though the notice of enquiry provided a schedule and it was stated that there would be an independent enquiry for each workman , the schedule given by the management was breached by itself. The FIR and wound certificates pertaining to other employees were not marked through author or any of the persons concerned with the documents . The management has no jurisdiction to proceed departmentally after the acquittal by the criminal court and therefore , they are estopped from conducting the departmental enquiry. The findings of the EnquiryOfficer is cryptic . Further , the witnesses who have examined in the enquiry have not given legal evidence to sustain the guilt of an individual. The Enquiry Officer relied on the materials which are not marked in the enquiry rendering his findings perverse . There was no report from any of the seven staff who were alleged to have been assaulted except the FIR registered with the police . The FIR was registered against 13 persons but the charge memo was issued in the domestic enquiry against 15 persons . The charge sheet makes allegations about causing of grievous hurt but the wound certificates marked in the enquiry states that injuries were simple. The charge sheet makes the allegation that properties were damaged but the FIR did not say so . The reasoning given by the Enquiry Officer is perverse. Further, even though a common charge sheet against 15 workmen was issued, even though a common finding of guilt against 15 persons , reinstating of seven workmen out of 15 and dismissing the eight workmen including Petitioners is a clear case of discrimination . When the charges and findings against all the workmen are same , there is justification or reason to reinstate some of the workmen and denying reinstatement to others including the Petitioners . Further, the order of dismissal from the date of suspension for which there is no provision in the Standing Orders . Therefore , the dismissal is withiout any jurisdiction . Hence, for all these reasons , the Petitioner prays that this Tribunal may be pleased to pass an award directing the Respondent to reinstate the Petitioner with continuity of service and other attendant benefits with costs .

in production of granite stones in Yelikkaradu quarry, no workman was permanent . When the workmen were continuously working in production from its inception , they were not made permanent . There was a settlement under Section 12(3 ) on 7-11-89 before the RLC ( Central) Chennai regarding the quantum of bonus for 1988-89. When the disbursement took place, the Respondent/ Management only paid bonus to chiselemen and not the ex-gratia as provided in settlement to chiselmen . This led to strike by all chiselemen from 8-11-89. Then the dispute was taken before RLC and on his advice on 15-12-89 the workmen should withdraw the strike and report for duty on 16-12-89. They reported for duty on 16-12-89 . The management has refused employment to chiselmen . When the chiselmen were denied employment , other workmen were pressurized to do the work of chiselmen. But the other workmen could not do the work of chiselmen because it was highly skilled work. Therefore , the management suspended three workmen on 8-2-90 who were taking leadership positions for the solidarity shown in favour of the chiselmen . When the management was not successful in their pressure tactics to make the workmen to carry out the work of chiselmen even after the suspension of three workmen, they went on harassing the workmen on various ways . Even for the workmen who suffered injuries in accident which arises out of and in the course of employment , injury leave was denied and the workmen were marked absent . When this was protested on 22-5-90 , the management was still more aggressive and placed 15 workmen including the Petitioners under suspension on 24-5-90 . Further , the management falsely implicated in a criminal case of assault causing simple injuries . The criminal case was that as a retaliation to the suspension of 15 workmen and others had beaten the seven staff. This is the subject matter of disciplinary action also . Six months after suspension , a charge memo dated 4-1-91 was served making allegations that the group of 13 workmen including the Petitioner had beaten the seven staff with sticks and also caused damage to the property. The criminal trial ended in acquittal by ajudgement dated 10-7-91 . But the management issued another charge memo dated 6-6-92 in which it was alleged that the 15 workmen and also others had beaten the seven staff with pungam sticks causing injuries to them and also causing damage to the properties . This time instead of 13 persons , 15 persons were issued with charge sheet . Even after their explanation , the departmental enquiry was ordered to be conducted. In the charge memo, it was not specifically stated what were misconducts under the clause mentioned in the charge memo . The charge sheet is vague and the Petitioners were denied opportunity to put forth their explanation and defence specifically. The enquiry conducted against the Petitioner and others was not fair and he was not given reasonable opportunity andthe same is violative of principles of natural justice . The enquiry

was conducted at Madras and not at Mettur and there was

4. As against this, the Respondent in its Counter Statement alleged that though it is admitted that the workmen in this case was semi - skilled worker who was paid on daily rated wages and the non -employment of the Petitioner was consequent upon the order of dismissal passed against pursuant to the disciplinary proceedings initiated according to law. The chiselmen engaged by the respondent in various quarries are not the direct employees of the respondent . Hence , the chiselmen did not report [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

1041 भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

and workers whose involvement in the misconduct varies depending upon the nature of involvement cannot be imposed the same penalty. The imposition of penalty is solely relatable to the decree of capability in respect of the charges proved against them . For all these reasons , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

5. In these circumstances , the points for my determination are :

(i ) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled '?"

I.D. No. 428/2001 :

6. The Central Government , Ministry of Labour vide order No. L-29012 / 7 / 97 /IR (M) dated 14-05-1997 has earlier referredthis industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 32/97 and after the constitution of this Central Govt . Industrial Tribunal -cum - Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 428/2001.

7. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder:

"Whether the action of the management of M/ s . Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri R. Dhass w.e.f. 24-5-90 ? If not what relief the workman is entitled to ? "

8. The Petitioner in this dispute has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/ 2001 .

9. The respondent in this dispute also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001 .

10. In these circumstances , the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?"

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ? "

I.D. No. 432/2001 :

11. The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 29012/ 10/97 / IR( M) dated 19-06-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 40/97 and after the constitution of this Central for work from 18-11-89 in Yellikkaradu quarry. Since the chiselling and quarrying work were affected , the regular workers of the respondent management were directed to do the work . The workers except those affiliated to the INTUC , have refused to do the chiselling work . Even the INTUC workers who came forward to do the chiselling work obstructed from doing the work and were threatened by a section of workers and hence for want of proper security, they did not do the chiselling work . Therefore , the management informed that their refusal to do the job would result in being marked as absent for the half a day. Consequent upon this incident, the workers gheraoed the mines staff till 9.00 pm. and did not allow them to move apart from threatening the officials with dire consequences. There was a continuous labour unrest in the quarry as a chain reaction . The workers raised the issue of attendance to one worker, who reported for work on 22-5-90 after being absent . When the mines foreman insisted on the production of medical certificate for the period of absence , the workers mobbed the mines foreman and threatened him with dire consequences . They refused to do the work and indulged in obstructing others from reporting for work. For this , the petitioners and 14 others were suspended pending enquiry on 24-5-90 . Suddenly, the workers mobbed the mines office with sticks and forciblybroke open the windows and closed doors. Further, the workers violently assaulted the Divisional Manager , Mines Foreman, Minesmate , other staff and operators with lethal blows causing bleeding injuries . The officials were hospitalised with bleeding injuries for a long time as inpatients . The Petitioner was one of the workers who participated in the gruesome acts of violence. For this , domestic enquiry was conducted for all the charges mentioned above . In the domestic enquiry, the petitioner and others were given full opportunity to cross - examine thewitnesses and to put forth their case . The order passed in the domestic enquiry is legal , valid and it was proceeded by a duly conducted domestic enquiry in which the petitioner was given full and fair opportunity to participate and to put forth his case. The management cannot be blamed for taking action against employees who indulged in acts of indiscipline . It is false to allege that the workmen also suffered injuries in accident arising out of and in the course ofemployment . It is well settled that departmental proceedings and criminal trial can be conducted side by side and the respondent is well within the rights to impose the punishment commensurate with the gravity of the misconduct proved irrespective of the verdict of criminal court. The acquittal by criminal court does not prevent the respondent from proceeding with enquiry and arriving at its own conclusion and imposing appropriate punishment based on misconduct . The decree of capability of each worker varies from person to person notwithstanding the uniformity of charges and hence the allegation of discrimination is untenable on facts and unsustainable in law. Unequal cannot be treated equally

176G1/05-12 1042

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

Govt. Industrial Tribunal - cum- Labour Court , the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as 1.D. No. 432/2001 .

12. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s . Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri Periannan K. w.e.f. 09-02-90 ? If not to what relief the workman is entitled ? "

13. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the J.D. No. 94/2001 .

14. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001 .

15. In these circumstances , the points for my determination are :

(i ) " Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

( ii ) " To what relief the Petitioner is entitled ? " I.D. No. 433/2001 :

16. The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 29012 / 9/ 97/ IR( M) dated 19-06-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 41/97 and after the constitution of this Central Govt . Industrial Tribunal - cum- Labour Court , the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute , it was renumbered as I.D. No. 433/2001 .

17. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/ s . Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri 1. Kolandaiswamy w.e.f. 24-5-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

18. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the 1.D. No. 94/2001 .

19. The Respondent also has raised similar contentions as that of in 1.D. No. 94/2001 .

20. In these circumstances , the points for my determination are :

( i ) " Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] (ii ) " To what relief the Petitioner is entitled ?" L.D. No. 457/2001 :

21. The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 29012/6/ 97 / 1R(M) dated 24-10-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as 1.D. No. 104/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal - cum- Labour Court , the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute , it was renumbered as 1.D. No. 457/2001 .

22. The schedule mentioned dispute in the order ofreference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/ s . Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri S. Arumugam w.e.f. 24-5-90 ? If not to what relief the workman is entitled ? "

23. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001 .

24. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001 .

25. In these circumstances , the points for my determination are :

( i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii ) "To what relief the Petitioner is entitled ? " LD. No. 458/2001 :

26. The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 29012/ 8 /97 / IR (M ) dated 24-10-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 105/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal - cum- Labour Court , the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute , it was renumbered as I.D. No. 458/2001 .

27. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/ s . Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam , P.O. , Salem District is justified in dismissing the services of Shri I. Mathaiyan w.e.f. 24-5-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

28. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001.

[ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

1043 भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

29. The Respondent also has raised símilar contentions as that of in I.D. No. 94/2001 .

30. In these circumstances , the points for my determination are :

(i ) " Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

( ii) " To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 459/2001 :

31. The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L -29012/ 11/ 97/ IR (M) dated 24-10-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication . The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as 1.D. No. 106/97 and after the constitution of this Central Govt . Industrial Tribunal - cum- Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute , it was renumbered as 1.D. No. 459/2001 . The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/ s . Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam , P.O .. Salem District is justified in dismissing the services of Shri K. Selvaraj w.e.f. 4-6-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

32. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001 .

33. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001 .

34. In these circumstances , the points for my determination are :

( i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

Point No. 1 :

35. All these seven industrial disputes are tried jointly, in view of the joint memo filed by both sides . In all these cases , after the disputes have been numbered , the Petitioners contended that the domestic enquiry held against them were not just and proper and on the preliminary issue, this Tribunal has passed an order that the domestic enquiry held by the Respondent/ Management was not just and proper and therefore, the Respondent/Management was order to conduct enquiry before the Tribunal and as such the Respondent/ Management has examined two witnesses and the Petitioners have examined three witnesses on their side .

36. The case of the Respondent/Management is that during 1989 , a tri -partie agreement under section 12 (3 ) has been arrived at on 7-11-89 and as per that terms , ex- gratia payment of Rs . 500 was agreed to be paid by the Respondent/Management to workmen during Deepavali , pending approval of the Govt . When the disbursement took place , the management has clarifed that chiselmen were not entitled for the ex- gratia and this was protested by them and the chiselmen in Elikkaradu quarry refused to commence work , protesting for non -payment of ex- gratia to them and this was affected the production . But the management decided to go in alternative on 25-11-89 . Subsequently, the dispute was taken to Regional Labour Commissioner and the Regional Labour Commissioner (Central ) , Chennai gave an advice on 15-12-89 that the workmen should withdraw the strike and report for duty on 16-12-89 and the dispute regarding the ex -gratia would be sorted out through conciliation . But, according to the workmen, the Respondent/Management refused to employ the chiselmen when they reported for duty.on 16-12-89 . When the chiselmen were denied employment , other workmen were pressurized to do the work of chiselmen . According to the Petitioner /Workmen . , the work of chiselmen being highly skilled in nature, the other workmen could not do the same . Therefore , the management suspended three workmen dated 8-2-90, who were taking leadership position in the solidarity shown in favour of chiselmen . When the management was not successful in their pressure tactics , even after the suspension of three workmen , they went on harassing the workmen on various reasons . According to the Petitioners , evenfor the workmen suffered injuries which arose out of and during the course of employment, injury leave was denied and the workmen were marked absent . When this wasprotested on 25-2-90 , the management was still more aggressive and 15 workmen including the Petitioners hereinwere placed under suspension on 25-4-90 and they also given complaint against the Petitioner /Workman and a criminal case of assault causing simple injury etc. According to the management the workmen and others beaten up seven staff of the management . The same was the subject matter of the disciplinary enquiry also . After six months of suspension , the charge memo dated 4-1-91 was served against the Petitioner . Not satisfied with the explanation submitted by the Petitioners , departmental enquirywas ordered by the Respondent/Management. But, in the criminal case against the Petitioners , they were acquitted and even after that the management has taken departmental action and proceeded with the enquiry. Though seven Petitioners/ Workmen were involved in this case, only against five workmen action was taken with regard to the incident on 22-5-90 and 24-5-90 . With regard to Mr. K. Periannan and Mr. K. Selvaraj namely the Petitioners in 1. D. Nos . 432/2001 and 459/2001 , charges were framed for the incidents on 27-12-1989 . 28-12-1989. 09-11-1990 , 21-11-19 and 15-12-1990 . Since alle 1044

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] persons were employed by the Respondent/Management as semi - skilled workers and skilled workers , these seven cases were jointly tried and a common evidence was taken in I. D. Nos . 94/2001. Though the management has examined two witnesses, the two witnesses even though have given evidence with regard to the incident took place on 22-5-90 and 24-5-90 , they have not stated anything about the alleged occurrence that had taken place on 27-12-1989 , 28-12-1989 , 09-11-1990 , 21-11-1990 and 15-12-1990. Further, on the side of the Respondent/ Management , no explanation was given for non- examination of any witness to speak about the incident that alleged to have been taken place on 27-12-1989 , 28-12-1989 . 09-11-1990 , 21-11-1990 and 15-12-1990 .

management has produced wound certificates given by the Doctor, it was not established before this Tribunal through a medical evidence . Further, the witnesses examined on the side of the management have not stated how the injuries have caused to them and by whom they were caused, except the allegation that the Petitioners and other workers have pelting stones and have caused injuries. They have not given any details how the wounds have caused to them by the Petitioners . Further , the management witnesses alleged that due to these injuries , they have fallen on the ground and further it is their evidence that they have caused grievous injuries to them . Butfrom their evidence itself, it is clear that the injuries are minor in nature and the Petitioners have chosen only because they have been issued with suspension order .

37. At this juncture , the learned counsel for the Petitioner argued that the First Information Report with regard to wound certificate of employees were not marked through the author or the persons concerned with the documents and the said documents were marked in the manner not known to the law. Further, even for the same incident , the management has filed a criminal complaint, under such circumstances , the management has no jurisdiction to proceed departmentally after the acquittal by the Criminal Court . They having waited for the completion of criminal trail , the management is estopped from conducting the departmental enquiry. Even though there is a consensus ofjudicial opinion on a basic principle thatproceedings in a criminal case and departmental proceedings can go on simultaneously except where departmental proceedings and criminal case are based on the same set of facts and the evidence in both the proceedings is common . Basis for this proposition is that proceedings in criminal case and departmental proceedings operate in distinct and different jurisdictional areas . In this case , the departmental proceedings and the criminal case are based on the same facts and both the proceedings is common when they are being and therefore , the management is estopped from conducting the departmental enquiry. Any how, there is no iota of evidence to prove that the Petitioners were involved in the incident alleged to have been taken place on 22-5-90 and 24-5-90 except the fact that they have not served with suspension order. Even though the MWI and MW2 have deposed that the incident alleged to have taken place on 22-5-90 , their evidence is contradictory and there is no specific allegation against individual petitioners . Their allegation is bald without any proof and without any corroboration . Under such circumstances . it cannot be said that the management has proved the charges framed against the Petitioners . Further, on behalf of the Petitioners , it was argued that in the FIR and also in the evidence of MWI and MW2 , they have not given the details as to which workman beat which person and they have also not stated which person caused which injury . Except the document Even with regard to the incident that alleged to have been taken place on 22-5-90 and 24-5-90, the Respondent/ Management alleged out of 15 persons against whom suspension orders have been issued, on 24-5-1990 only 13 persons were present and they approached them for serving the same . At the first instance , they have refused to receive the same and subsequently, they have received the same at 12.00 noon . Under the leadership of Mr. I. Kolandaisamy, they have broken sticks of Pungan tree and formed an unlawful assembly and attacked the officers of the management and staff of the management and they threatened the officers of the management to withdraw the suspension order against the 15 persons and failing which they threatened that they would endanger the life of the Divisional Manager Mr. Mohan Raj and others . But . surprisingly the management even though alleged that only 13 persons and other workmen were involved in that incident , they have taken departmental action against 15 persons . But they have not stated any reason for taking action against the remaining two persons and further, they have not given any evidence with regard to how they have involved in the incident on 24-05-1990 . Further, from the documents produced by either side . it is clear that criminal action was taken only against 13 persons, but . surprisingly, they have taken action against 15 persons in the departmental enquiry. Apart from that to see as to whether the management has established the charges against the Petitioners , I find it is not so . Even though the management has examined one Mr. Selvin , the Senior Foreman and also one Mr Mahalingam . Minesniate during that period , they have not established by their evidence how the incident has taken place and how the Petitioners have involved in the incident . They alleged that the Petitioners and other workers namely 100 persons have threatened the officers of the management to withdraw the suspension order issued to them and they also threatened to endanger the life of Divisional Manager and other stall members and it is the evidence of the management witnesses that the Petitioners and others have broken the branches of Pungam tree and attacked the staff members and they have not given any details with regard to the injury they have caused to them . Though the 1045 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

justifiable . " Again the learned counsel for the Petitioner placed reliance on 1989 11 LLN 319 India Cements Ltd. ofFIR, there is no other proof to show that the incident hashappened as alleged by the Respondent/Management.

Sankari Vs. Labour Court , Coimbatore and Others , wherein the division Bench of the High Court held that "dismissal of 19 workmen by the management and when the case referred to the Labour Minister the Minister recommending reinstatement of only 14 of the 19 workmen and upholding dismissal of remaining 5 workmen and after the Minister has concluded that as against all of them there is a case for severe disciplinary action in the absence of any different material existing for these five workmen , they could not have been differentlytreated from the other 14 workmen and all these are well within the knowledge of the management and the Minister had dealt with the case of five workmen differently and had not indicated as to why the other 14 workmen should be leniently dealt with the management having not sought for clarification from the Minister for thisdifferential approach it cannot turn round and claim that it has not practised discrimination . On this ground also, the order of dismissal necessarily fails " . Relying on these decisions , the learned counsel for the Petitioner contended that out of 15 workmen except the petitioners , sevenpersons , all of them have been reinstated and their salary was refixed . But the Respondent/Management has not given any reason for their reinstatement and they have not stated that any settlement was arrived at between them and the other workmen . They cannot give any reason why they have entered into a settlement with those persons . Under such circumstances , it cannot be said that they have not shown any discrimination .

38. As against this , the learned counsel for the Respondent argued that these petitioners are leaders of the group and only on their instigation the other workers were involved in these incidents and the other workers have admitted their guilt and therefore , they were given minor punishment and they have been reinstated into service.

Though the management has alleged that properties were damaged, even in the FIR they have not stated this vital aspect with regard to damages of the property. In this case , it is the evidence of the management that large number of persons including the Petitioners have caused the incident. There is no clear proof against the Petitioners . Further, though the management has charge sheet against 15 persons , they have reinstated seven workmen and dismissed the eight workmen including the Petitioners , which is a clear case of discrimination . It is also discriminatory in picking and choosing six workmen out of fifteen is still worse and practicing discrimination as unfair labour practice under the Industrial Disputes Act and therefore, the discriminatory action would render the dismissal illegal and unlawful . Further, on behalf of the Petitioners it is contended that out of 15 persons who have been charged by the Respondent/Management , against six persons no order of dismissal was passed and only against the nine persons , the order of dismissal was passed and the above said six person are continuously in employment. Even out of the nine persons , three persons were given employment subsequently. S/ Shri Shanmugam , Chandran and Kunjappan have been given employment by reinstating them and refixing their pay by the Respondent/ Management and hence it is a clear case of discrimination and therefore , the order of dismissal passed against the Petitioners are to be set aside . The learned counsel for the Petitioner relied on the rulings reported in 2001 3 LLN 269 Coimbatore and Periyar , District Dravida Panchalai Thozilalar Munnettra Sangam Vs. Management of Pionner Mills Ltd. and Another wherein the Division Bench of the High Court has held that " the main submission of the counsel for the appellant is that with regard to first charge sheet dated 18-10-79 , and findings on that basis , 11 out of 9 workmen were taken back . In reference to the 2nd charge sheet dated 4-12-79 , wherein two workmen namely R. Damodaran and Kolandaiswamy were involved, Kolandaiswamy was let off with a minor punishment of suspension . The management having reinstated 9 workers involved in the first charge sheet , the other except Mr. Damodharan having abandoned his claim and in reference to the 2nd charge sheet the other worker having been given a lesser punishment , the management is not justified in dismissing R. Damodaran alone and therefore, it is case of clear discrimination. " In that the High Court has held that it is a clear case of discrimination and further held that "Labour Court has failed to consider that all the workers except the two in reference to the first charge were taken back into service. Therefore , the question of leading an illegal and unjust strike and indulging in violent activities causing extensive damage to the properties cannot be attributed to R. Damodaran alone and therefore , it held that " the dismissal order passed against one workman Sri Damodaran is not

39. But, 1 find there is no truth in this contention because even the Enquiry Officer appointed by the Respondent/Management has given a finding that all the fifteen persons are found guilty of the charges framed against them. It cannot be said that these Petitioners alone are the leaders of the gang and only on their instigation the other workers were involved in these incidents. With regard to the two Petitioners namely Mr. Periannan and Mr. Selvaraj , though the management has framed charges against them that they have indulged on 27-12-1989 causing injuries to officers and staff of Yellikaradu quarry and later on 28-12-89 they came to the Divisional Office along with Mr. Paulraj and Mr. Joseph to attack the mines Foreman Mr. V. Kalyanasundaram and causing injuries and further they have disturbed the industrial peace by preventing the lorries movement in Yellikkaradu quarry and on 15-12-90 . There is no evidence by the management 1046

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witnesses and there is no material record to prove that the two Petitioners namely Mr. Periannan and Selvaraj were involved in the alleged incidents and no documentary proof was produced before this Tribunal to substantiate their claim .

Point No. 2

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioners are entitled ?

40. In view of my foregoing findings that the action ofthe Respondent taken against the Petitioners is not legal , I find the Petitioners are to be reinstated in service . Therefore , I direct the Respondent to reinstate the Petitioners with continuity of service and other attendant benefits . The Petitioners are in non - employment from the year 1990. Under such circumstances , I find twenty five percent (25% ) of the back wages to the Petitioners is a justifiable one . No costs .

41. All the seven references are answered accordingly.

(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 26th April , 2004) .

K. JAYARAMAN, Presiding Officer Witnesses Examined :

For the I Party/Workmen : WWI Sri K. Periannan

WW2 Sri S. Arumugam

WW3 Sri K. Selavraj

MW1 Sri R. Selavaraj

: MW2 Sri G. Mahalingam For the II Party/ Management

Common Documents Marked :

For the I Party /Workmen :

Ex . No. Date

Description

04-01-91 Xerox copy of the charge memo issued Petitioner

08-02-91 Xerox copy of the explanation submitted by Petitioner 06-06-92

Xerox copy of the charge memo isssued by Respondent/ Manage- ment.

02-05-93 Xerox copy of the findings of the enquiry.

18-12-93

Xerox copy ofthe 2nd show cause notice issued by respondent to Petitioner.

[PART II- SEC . 3 ( ii )] W6

30-09-94 Xerox copy of the letter from Respondent to Mr. Paulraj .

30-09-96 Xerox copy of the letter from respondent to Joseph .

23-11-98 Xerox copy of the 12( 3 ) settlement .

10-07-91 Xerox copy of the judgement in S.C. No. 26/91 .

Nil.

W10

Xerox copy of the details regarding punishment and date of reinstatement .

W11

30-09-96 Xerox copy of the order reinstating Mr. Shanmugam .

W12 Nil.

Xerox copy of the order refixing the pay of Shanmugam .

W13

30-09-96 Xerox copy of the order reinstating Mr. Chandran .

W14 Nil.

Xerox copy of the order refixing pay of Chandran .

W15 30-09-96 Xerox copy of the order reinstating Mr. K. Kunjappan Nil.

W16

Xerox copy of the order refixing pay of Kunjappan .

W17 03-05-93 Xerox copy of the findings of Enquiry Officer with regard to Kaveri and Selvaraj .

For the II Party/Management :

Date

Ex. No.

Description

M1 (7) Nil

Xerox copy of the wound certificate of R. Selvaraj & others issued by Doctor .

26-05-90

Xerox copy of the FIR bearing No. 192/90.

M3(5) Nil

Xerox copy of the photograph of the place of incident .

06-06-92

M4(7)

Xerox copy of the charge memo issued to Petitioner .

05-01-94

M5(7)

Xerox copy of the explanation submitted by Petitioner .

18-12-93

M6(7)

Xerox copy of the 2nd show cause notice issued to Petitioners .

22-06-92

M7(7)

Xerox copy of the explanation given by Petitioners .

29-11-94

M8(7)

Xerox copy of the order of the Disciplinary Authority.

[भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 347.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 2/2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-12012/436/2000- आई. आर. ( बी.- I ) ] सी. गंगाधरण, अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 347. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 2 of 2001) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 03-01-05 .

[No. L- 12012/436/2000 - IR (B -I) ] C. GANGADHARAN , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA, H. J. S. , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, 117/9 SARVODAYA NAGAR, KANPUR, U.P.

Industrial Dispute No. 2 of 2001

Inthe matter of dispute between :

The President , State Bank of India Karamchari Sangh , K-46 Kidwai Nagar, Kanpur-208004

And

The Regional Manager, State Bank of India, Region IV, Zonal Office The Mall , Kanpur-208001

AWARD

1. Central Government , Ministry of Labour, New Delhi vide Notification No. L - 12012 /436/ 2000/IR (B - I ) dt . 19-3-01 has referred the following dispute for adjudication:

1047 "Whether the action of the management of State Bank of India in not paying the full wages of Sri Prakash Maniel subordinate staff w.e.f. January 1995 isjustified ? If not , for what relief he is entitled and from what date ? "

2. After the exchange of pleadings between the parties the instant case was identified for decision through LOK ADALAT. The case was taken up in the pretrial meeting for discussion with the parties concerned on 11-8-04 at camp Agra and during the course of discussion the representative for the workman after examining the documents submitted before the Tribunal that the workman concerned is being paid full wages from the date ofjoining as such there is no dispute to be resolved at the hands of the Tribunal. In view of submissions made by the workman virtually there remains no dispute to be resolved. The submission made above by the authorised representative for the workman has also been accepted by the representative for the management .

3. In the end in view of the foregoings , the tribunal is left with no other option but to hold that the workman is not entitled for any relief pursuant to the present reference made to this tribunal . Hence reference is answered accordingly against the workman and in favour ofthe Bank management .

SURESH CHANDRA , Presiding Officer नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 348.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद- I के पंचाट ( संदर्भ संख्या 73/96) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल-20012/303/95- आई . आर. ( सी. - 1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 348. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 73/96) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad - I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 03-01-05 .

[No. L -20012/303/95 - IR(C- I) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

1048

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/MAGHA 9 , 1926

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , DHANBAD In the matter of a reference U/s . 10( 1) ( d) ( 2A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 73 of 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ropeways, Bhulanbararee of M/S . B. C. C. Ltd.

And

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. Prasad, Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers : None .

For the Workmen : None .

State : Jharkhand .

Industry : Coal Dated, the 22nd December, 2004

AWARD

By Order No. L - 20012 /303 /95 - IR ( Coal- I ) dated 26-9-96 the Central Government in the Ministry ofLabour has, in exercise of the powers conferred by clause ( d) of sub - sec . ( 1 ) and sub - section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of the Union for promotion of Shri Ramgati Ram Rajak in Category - VI w.e.f. 1979 and as Assistant Foreman from 1988 on the ground that his juniors were promoted superseding him is justified ? If so , to what relief is the concerned workmen entitled ?"

2. A petition has been filed jointly signed by the concerned workman and the Vice President , Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , stating therein that the local administration of the management have assured the workman concerned to consider the matter upon dropping the case in litigation. In the circumstances , the workman has prayed before this Tribunal to close the case and also to pass award in this case .

3. Since there exists no dispute between the parties , I render a No Dispute Award' in this case.

S. PRASAD , Presiding Officer नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 349.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल

[PART II- SEC. 3 ( ii) ] वेयरहाऊसिंग कार्पो. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली- II के ( संदर्भ संख्या 29/ 93) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-04 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/2/92- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम . डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 4th January , 2005

S.O. 349. In pursuancemance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Corrigendum on (Ref. No. 29/93 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, New Delhi - II as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Warehousing Corpn. and their workman , which was received by the Central Government on 30-12-04 .

[No. L -42012/ 2/ 92- IR(M) ] B. M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT- II , RAJENDRA BHAWAN , GROUND FLOOR , RAJENDRA PLACE , NEW DELHI

R. N. Rai , Presiding Officer I.D. No. 29/93

In the matter of :

Sh . D. K. Singh C/o Sh . Y. Kr . , F - 17, Mother Dairy , Patparganj , New Delhi

Central Warehousing Corporation . AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L -42012 /2 / 92 IR ( MISC ) CENTRAL GOVERNMENT DT . 18-3-93 has referred the following points for adjudication.

The point runs as hereunder : -

"Whether the action of the management of the central warehousing corporation in terminating the services of Sh . D. K. Singh , w.e.f. Feb. 88 is justi- fied ? If not , to what relief the workman is entitled" .

The claimant has filed statement of claim . In the statement of claim , it has been stated that the workman 1049 [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

of the appointment of the workman but the typing test qualification has been imposed on him subsequently.

was appointed through employment exchange as daily rated lower division clerk on temporary basis@ Rs . 17.75 perdayby the employer vide appointment order No. CWC/ CC IRPB / 85 / 394 dated 21-6-85 . That though the appointment of the workman was shown in Annexure -I to be for 89 days he continued to be in the employment of the employer with artificial breaks of a day or so and was in continuous service for more than 240 days . It is therefore clear that showing his initial employment for 89 days only in the appointment letter (Annexure - I) was mala fide .

Ithasbeenheld by the Hon'ble Supreme Court that termination of service of a workman for not qualifying in a test amounts to retrenchment [ in the case of Santosh Gupta V/s State Bank of Patiala (1980 II LLJ 72 ( SC) ] . Non payment of retrenchment compensation and non- compliance of section 25 F of the ID Act, 1947 entitles the petitioner workman to reinstatement and to a declaration that his termination was unlawful .

That in fact the workman was engaged on work of regular nature of a LDC throughout the period of his employmentwith the central warehousing corporation till his illegal and unjustified termination on 18-8-88 . That while the workman continued to perform his assigned work efficiently diligently and sincerely the employer surreptitiously and in furtherance of his mala fide intentions started showing the workman as WAG - II (LDC ondaily wages) .

That though his initial appointment as LDC did not require the workman to pass a typing test yet the workman was directed by the Regional office of the employer in the year 1986 to appear in a written and typing test . Though the workman passed the written test conducted by the Regional office he could not qualify in the typing test on account of the fact that the workman was neither mentally prepared for such a test nor he was informed initially that he has to undergo such a test .

That all of a sudden and without any notice the service of the workman was arbitrarily and illegally terminated vide office order No. CWC /CC/I/Est . 1/88-89/ 1099 dated 18-8-1988 with retrospective effect from February, 1988 on the purported grounds that the workman failed to qualify in the typing test which is compulsory. A copyofthe said office order is annexed hereto and marked as Annexure-III .

The management has filed written statement . In the written statement , they have stated that he was engaged on temporary basis as regular recruitment could not be made within time and according to the rules , the knowledge of typing is essential for the post of LDC. Only those candidates who have knowledge of typing according to norms laid down can be regularised . 89 days appointment was given to the workman applicant but it was done so in urgency and it was clearly mentioned in the appointment letter that this post is purely temporary. and the workman applicant knew very well that typing knowledge is very essential for the work of LDC . It is obligatory on the part of the candidate for recruitment/ appointment as WAG- II LDC that he should be at least Matric with minimum typing speed of 30 words per minute. He was given appointment of a daily wager and he did not raise any objection . The work in construction cell is ofperiodical nature depending on the construction programme of a particular project , as such , the workman worked for small spells with breaks according to exigencies of the work in the construction cell . He was engaged as daily rated LDC in the construction cell for a short period and his appointment was for a specific purpose . The management knew that he did not know typing . Section 25 (F) of the ID Act is not attracted as he was given opportunities two times to qualify the typing test but he did not qualify the test so he could not be regularised against the rules prescribed for recruitment. The workman applicant has filed rejoinder . In his rejoinder, he has reiterated the averments of his statement of claim and the management has denied almost all the paragraphs of the statement of claim .

Itwas submitted from the side of the workman that the applicant workman has worked from 21-6-1985 to 18-8-1998 which is almost less than 3 years work. He has been given appointment letter on 21-6-1985 for 89 days and again he has been given appointment letter for 89 days , the copies are annexed with the record .

That the employer has recruited fresh daily rated LDC in his establishment without giving an opportunity of re-employment to the workman in utter violation of section 25 -H of the ID Act , 1947. That the entire action of the employer right from inception in giving artificial breaks in service showing him as WAG- II rather than LDC and in terminating the services of the workman with retrospective effect being totally arbitrary manifestly illegal nakedly mala fide a clear case of unfair labour practice ab initio void and invalid in the eyes of law. The workman challenges the same on the following among other grounds.

The order dated 18-8-88 terminating the service of the workman with retrospective effect from February 1988 is illegal unlawful and invalid whether the employee is permanent or temporary. The condition of qualifying the typing test was not stipulated in the original office order

It was submitted from the side of the management that in view of his work, in compliance with the Head Office letter dt . 11-8-1988 , his services were terminated as he failed to qualify the typing test which is compulsory as per CWC Staff Regulation Act for the recruitment of WAG- II . Since he has completed 240 days , he was paid 17601/05-13 1050

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9 , 1926

one month's pay by way of compensation under Section 25 ( F ) ( D ) of the ID Act, 1947. He has been given compensation so Section 25 ( F ) of the ID Act is not attracted . So far as Section 25 (H) is concerned, he was given opportunities to qualify the type test but he failed twice . The workman/applicant has admitted in his cross- examination that it was correct that he was given opportunity to appear for typing test before termination and he appeared twice . The test was conducted by outside agencies but he could not qualify. As such he has been given opportunity to qualify typing test , but he did not qualify and he has been given compensation so section 25 ( F) of the ID Act and Section 25 (H) of the ID Act are not applicable . The law ated by the workınan is not applicable in the facts and circumstances of this case as he has been paid due compensation and he has been offered opportunities for regularisation..

The reference is replied thus :-

The action of the management of the Central Warehousing Corporation in terminating the services of Sh . D. K. Singh . w.c.f. Feb. 88 is justified . The workman is not entitled to get any relief as prayed for.

The award is given accordingly.

Dt. 10-11-2004

R. N. RAI , Presiding Officer नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 350.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद । के पंचाट ( संदर्भ संख्या 73/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[ मं . एल -20012/334/99- आई. आर . ( सी. - 1 ) ] एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 350.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 73 / 2000 ) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court , Dhanbad - 1 now as shown in the Annexure in the Industrial Disput between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 03-01-05 .

[No. L -20012/334/ 99 - IR( C - I) ] S.S. GUPTA, Under Secy.

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO I , DHANBAD In the matter of a reference U/ s . 10( 1 ) ( d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 .

Reference No. 73 of 2000

Employers in relation to the management of Western Jharia Area of M/s . Bharat Coking Coal Ltd.

Vs.

Their Workmen .

PRESENT :

Shri S.Prasad , Presiding Officer .

APPEARANCES :

For the Employers : Shri H. Nath , Advocate .

For the Workman : Shri Badri Rajwar,

Concerned Workman .

State : Jharkhand .

Industry: Coal Dated, the 21st December , 2004

AWARD

By Order No. L- 20012 / 334/ 99-(C - I ) dated 28-1- 2000 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause ( d) of sub- section ( I ) and sub - section ( 2A) of the Industrial Disputes Act , 1947 , referred the following dispute for judication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Western Jharia Area of M / s . BCCL , Dhanbad , in not regularising Shri Badri Rajwar as a Drillman isjust and proper ? If not to what relief the concerned workman is entitled and from what date ? " 2. The dispute has been settled amicably by both the parties outside the Tribunal . A memorandum of settlement has been filed duly signed by both the parties . I have gone through the terms of settlement and find that the same are fair and reasonable .

3. Accordingly, I pass an award on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement . The memorandum of settlement shall form part of the award .

S. PRASAD , Presiding Officer [भाग II- खंड 3 ( ii) ]

1051

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 DHANBAD

Ref. No. 73/2000

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Jharia Area of BCCL .

AND

For the Workmen For the Employers

Sd./-

1. ( BADRI RAJWAR ) Concerned Workman 1. (D.K. SRIVASTAVA) Dy. Chief Personnel Manager WJA : Moonidih

Sd/-

2. (N.K. JHA )

Their Workman .

The humble petition on behalf of the parties to the above reference .

Most respectfully sheweth:

1. That the Govt . of India, Ministry of Labour , New Delhi , vide Notification No. L - 20012/334 /99 (C - 1 ) dated 28-1-2000 has been pleased to refer the present Industrial Dispute to this Hon'ble Tribunal for adjudication with the following Schedule .

"Whether the action of the Mgt . of Western Jharia Area of M/ s . BCCL , Dhanbad in not regularising Sri Badri - Rajwar as a Drillman is just and proper ? If not, what relief the concerned workman is entitled and from what date ?"

2. That without prejudice to the respective contention of the Parties , the dispute has been amicably settled on the following terms and conditions:

( i) That Sri Badri Rajwar M/Loader will be regularised as General Mazdoor in Cat - I under NCWA VI .

(ii) That Medical fitness from Area Medical Board is to be done .

" ( iii) That he will not be entitled for any wages nor he will claim anything for the period from 22-12-99 to subsequent resuming duty and the intervening period will be construed as-dies- non . However , the continuity of service will be taken for the purpose of Gratuity only.

(iv) That the person concerned will abide by the Coal Mines Pension Scheme 1998 and contribution thereof as applicable . That in view of the aforesaid settlement no dispute subsists for adjudication.

Under the above circumstances it is humbly prayed that the terms of settlement may kindly be accepted as fair and proper and an award may kindly be passed in terms of the settlement .

2. ( S.P. VERMA)

Union Representatives Personnel Manager ( IR) , WJA : Moonidih

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 351.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भा .को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 11/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल -20012/172/98- आई. आर. ( सी.- I ) ] एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 351. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad - ll now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 03-01-05 .

[No. L - 20012 /172/ 98 - IR( C - I ) ] S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO II , AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas , Presiding Officer

Inthe matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act , 1947 .

Reference No. 11 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kusunda Area of M/ s BCCL and their work 1052

[PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

APPEARANCES :

Onbehalf of the : None

workmen

Mr. R.N. Ganguly,

Advocate.

Onbehalf of the employers

State: Jharkhand .

Industry : Coal

Dated, Dhanbad , the 17th December , 2004

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 ) ( d) of the I.D. Act . , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/ 172/98 - IR ( C -I) , dated the 16th December, 1998 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kusunda Area ofBCCL in demoting Sri Hetlal B.P. and 12 others as per annexure enclosed ofKusunda Colliery without completing the formalities under Section 9A of the I.D. Act in the year 1983 is justified ? If not, what relief the workmen are entitled ?

ANNEXURE

Name

Designation

B/Fireman

1. Hetlal B.P.

B/Trammer

2. Mathura Bhogta

P/Mistry

3. Jaglal Dusadh

B/Trammer

4. Farid Mia

management . As a consequence of that closure the workmen engaged in manufacturing of Hard Coke were declared surplus . Thereafter management engaged those workmenin different alternate jobs of the colliery without asking for their option for a particular job and the said alternate job offered to them carried lower time scale . As a result the service condition of those workmen were changed and such change over was not to their benefit . Eventhe Colliery management did not issue any notice to the concerned workman and their representing Union under Section 9A of the 1.D. Act , 1947 before effecting the change in the vital service condition . They submitted thatwhole process of changing the service condition was done unilaterally. Subsequently those workmen were regularised in the lower scale and at reduced basic wages vide office order No. A-6 /P -4 /Categorisation/TR/Kusunda/ 86/1839 dt. 30-9-86 . Accordingly the union took up the matter for discussion with the G.M. of Kusunda Area during the same year and in course of their discussion the G.M. considering the loss sustained by those workmen agreed on 10-9-87 to give pay protection to those workmen enjoyed by them immediately before their regularisation inhigher scale. They alleged that in spite of such approval made by the G.M. Kusunda Area the workmen were deprived of getting pay protection . Moreover , those workmen also were deprived of the benefit of service linked increment and service linked upgradation . As the management did not take any step for giving pay protection to the concerned workmen they raised an industrial dispute forconciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication . The sponsoring Union accodingly submitted prayer to pass Award directing the management to protect the basic pay of those workmen as enjoyed by them immediately before their regularisation in lower time scale on 30-9-86.

-do-

5. Allaudin Mia

-do-

6. Dirgpal Kurmi

-do-

7. Chandradip Yadav

-do-

8. Ram Balak Yadav

-do-

9. Kishun Rabidas

B/Fireman

10. Nebu Rajwar

11. Ramnath Modi

-do-

12. Bhuneshwar Bhuia

-do-

13. Sibu Modi

2. The case of the concerned workmen according to the Written Statement submitted by the sponsoring Union on their behalf in brief is as follows :-

3. Management on the contrary after filing Written Statement-cum- rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the Written Statement submitted on behalf of the concerned workmen. They disclosed that in the year 1983 the Hard Coke Oven where the concerned workmen were engaged closed down and for which those workmen rendered surplus to the requirement of the management . Accordingly the concerned workmen were liable to be retrenched from service of the company for the said reason. However as a gesture of cooperation and sympathy and in order to save the workers from retrenchment with consequential hardship they deployed them in the jobs where vacancies existed at the relevant time . Those workmen thereafter joined in their new post as deployed by the management without any objection and they also were provided with proper wages for the jobs performed by them. They further submitted that for long 13 years the workmen concerned had been working in the jobs mentioned above without any protest which clearly The sponsoring Union submitted that the concerned workmen are permanent employees of Kusunda Colliery under Kusunda Area of M/ s . BCCL . In the year 1983 the Hard Coke Ovens were suddenly closed by the

14 1053 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9, 1926

signifies that they accepted the job and also the wages paid to them . They further submitted that the wages of the concerned workmen were fixed as per rules and accordingly they did not commit any illegality in saving the concerned workmen from their retrenchment . In view ofthe facts and circumstances , the management submitted that the concerned workmen are not entitled to get any relief in view of their prayer, and accordingly their claim is liable to be rejected.

4. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the action of the management of Kusunda Area of BCCL in demoting Sri Hetlal B.P. and 12 others as per annexure enclosed ofKusunda Colliery without completing the formalities under Section 9A of the I.D. Act in the year 1983 is justified ? If not , what relief the workmen are entitled ?"

FINDING WITH REASONS

5. It transpires from the record that in course of hearing neither the concerned workmen nor the sponsoring Union appeared before this Tribunal . Even they did not consider necessary to adduce any evidence with a view to substantiate their claim . Management also failed to adduce any evidence in support of their claim. Now on the face of the record let me consider how far the claim ofthe concerned workmen stand on cogent footing.

They disclosed that after hearing the G. M. on 10-9-87 agreed to provide pay protection to those workmen immediatelybefore their regularisation in lower time scale. They disclosed that in spite of giving assurance management did not consider necessary to give any pay protection to them as per assurance of the G. M. Kusunda Area. Considering the submission ofthe sponsoring union as per Written Statement it therefore transpires that they did not agitate the issue of giving notice to the concerned workmen under Section 9A of the I.D. Act , 1947. They only were interested about the pay protection of the concerned workmen in the present scale where they were provided after they were rendered surplus when the said Hard Coke Oven was declared closed . As per Written Statement it is the contention of the management that they provided alternate jobs to the concerned workmen as per rules of the company with a view to save them from retrenchment and in doing so they did not commit any illegality. It is their further contention as per the Written Statement that within the period of long 13 years neither the concerned workmen nor the sponsoring union raised any voice about their pay protection . They submitted further that long after 13 years of the absorption of the concerned workmen in different post the sponsoring union raised the present industrial dispute. Considering the record it transpires that the present dispute was initially raised before the ALC ( C) Dhanbad in the year 1998 i.e. aftera lapse of long 15 years . The sponsoring union had the scope to produce relevant papers to show that they immediately after closure of the said Hard Coke Oven entered into discussion with the G.M. of Kusunda Area whenthe concerned workmen were rendered surplus . They also had the scope to produce relevant paper to show that G. M. Kusunda Area assured the sponsoring Union to give pay protection to the concerned workmen in view of discussion held on 10-9-87 . Therefore , in absence of cogent paper just relying on the facts disclosed in the Written Statement I find it very hard to accept the contention of the sponsoring union that assurance was given by the G. M. Kusunda Area to give pay protection to the concerned workmen who were rendered surplus after closure of the said Hard Coke ovens . No satisfactory explanation on the part of the sponsoring union is forthcoming to show why they remained silent for such long years when the management failed to give pay protection to the concerned workmen whom alternate jobs were provided after rendering closure of the said Hard Coke Oven . Therefore , if the facts and circumstances are taken into consideration there is sufficient reason to believe that management with a ſiew to save the concerned workmen from the grip of retrenchment provided alternate jobs and they without raising any dispute accepted the same for their survival . Silence on the part of the concerned workmen or on the part of the sponsoring union for long years will expose that they accepting the wages started Itisadmitted fact that the concerned workmen were engaged in Hard Coke Oven under the management of Kusunda Area . It is also admitted fact that the said Hard Coke Oven was declared closed by the management in the year 1983. It is also admitted fact that as a consequence to that closure the said workmen who were engaged in the manufacturing of Hard coke were rendered surplus . It is the contention of the management that as a result of the closure of said Hard Coke Oven the concerned workmen were liable to be retrenched from the service of thecompany. But as a gesture of cooperation and sympathy and in order to save the workers concerned from retrenchment with consequential hardship they deployed them in the jobs where vacancies existed at the relevant time. It is their further contention that accepting such offer those workmen started working in different jobs provided to them and offered wages as per the posts . It is their further contention that accepting the said offer those workmen for long 13 years worked in their respective post and during the said period they did not raise any dispute. Onthe contrary the contention of the sponsoring union is that before providing the concerned workmen to other jobs management did not give any notice to them under Section 9A of the I.D. Act. , 1947. Moreover, the alternate jobs offered to them carried lower time scale and as a result of which they sustained financial loss . Accordingly they entered into discussion with the G. M. Kusunda Area with a prayer for giving pay protection to those workmen. working in different alternate jobs . It further transpires 1054

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 03-01-05.

[No. L - 20012 /197/ 98 - IR( C - 1 ) ] S.S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 2 , AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. BISWAS , Presiding Officer

Inthe matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) ( d) of the I. D. Act , 1947 .

Reference No. 120 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/ s . BCCL and their workmen .

APPEARANCES :

from the Written Statement of the management that subsequently those workmen were regularised in their respective alternate job provided to them. Therefore, if all these aspects are taken into consideration there is scope to say that with full consent those workmen accepted the alternate jobs as per existing scales . Therefore , by lapse oftime the demand placed by the sponsoring union should be considered as a stale demand for consideration . On the contrary there is sufficient reason to believe that management with good wishes to save the concerned workmen from retrenchment provided alternate jobs for their benefit . Apart from all the facts discussed above 1 further hold that the facts disclosed in the Written Statement cannot be considered as substantive piece of evidencewhen the same was not corroborated by adducing cogent evidence. Record shows that ample opportunities were given to the sponsoring union to substantiate their claim in question , but they have lamentably failed to avail the same . They even did not consider necessary to take any step in course of hearing . Therefore , relying on the facts disclosed in the Written Statement I find it very hard to consider the claim of the sponsoring union and for which they are not entitled to get any relief in view of their prayer.

Onbehalf of the Mr. S. C. Gaur, Advocate . workman

In the result , the following Award is rendered:

Onbehalf of the Mr. D. K. Verma , Advocate . employers

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated , Dhanbad, the 16th December, 2004

AWARD

"The action of the management of Kusunda Area of BCCL in demoting Sri Hetlal B.P. and 12 others as per annexure enclosed of Kusunda Colliery without completing the formalities under Section 9A of the I.D. Act in the year 1983 is justified. Consequently, the concerned workmen are not entitled to get any relief. "

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

The Govt. of India, Ministry of Labour , in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10( 1 ) (d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/ 197/98-1R ( C - I ) , dated the 29th Jan , 1999 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of M/ s . BCCL in dismissing Sri Sitaram Bhuiya , M/ Loader from the services of the company w.e.f. 26-5-97 is justified ? If not , to what relief the workman is entitled ? "

का. आ. 352.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को. को.लि. के प्रबंधतंत्रके संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 120/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

2. The case of the concerned workman according to the Written Statement submitted by the sponsoring Union on his behalf in brief is as follows:

[सं. एल-20012/197/98- आई. आर. ( सी. - 1 ) ] एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi , the 4th January, 2005

The sponsoring Union submitted that the concerned workman due to sad demise of his father received a serious mental shock and consequent to that became a patient of nervous breakdown and for which he remained himself absent from duty with effect from 22-8-95 to 19-12-96 . On 20-12-96 he intended to resume his duty but he was not allowed to join. They submitted that the concerned workman being a member of Tribal community and also S.O. 352. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 120/ 99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , Dhanbad - II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to [ भाग II- खंड 3 ( ii) ]

an illiterate person was not aware of the procedure for taking leave etc. , and as a result of which he could not inform the management about the reasons of his absence. They alleged that the management issued a chargesheet to the concerned workman on 21-12-96 i.e. after he reported for duty. The concerned workman submitted his reply to the chargesheet but management without accepting his repły started a departmental proceeding against him through Enquiry Officer and the said Enquiry Officer illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice submitted his report holding the concerned workman guilty of the charges . Relying on the said report the Disciplinary Authority also illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice dismissed him from service with effect from 26-5-97 . They submitted that the punishment inflicted on the concerned workman by the Disciplinary Authority was disproportionate in relation to the misconduct committed by him and for which the said order of dismissal is liable to be set aside . As the management did not consider the prayer for reinstatement ofthe concerned workman they raised an industrial dispute before the ALC(C) which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication . The sponsoring Union submitted prayer for passing Award directing the management to reinstate the concerned workman to his service with effect from the date of dismissal along with full back wages .

3. Management on the contrary after filing Written Statement-cum - rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring Union asserted in the Written Statement submitted on behalf of the concerned workman. They submitted that the concerned workman was appointed as Miner /Loader on 15-2-94 , but in the year 1994 he worked for 20 days and in the year 1995 he worked for 38 days . Thereafter he started absenting himself from duty unauthorisedly with effect from 22-8-95 without any information or obtaining any permission from competent authority. On 21-12-96 accordingly management issued a chargesheet against the concerned workman with the allegation for committing misconduct on the ground of absenteeism under clause 26.1.1 of Certified Standing order . The concerned workman on receipt of the said chargesheet submitted his reply on 17-1-97 . As the reply given by him was not satisfactory the Disciplinary Authority decided to hold domestic enquiry against him and accordingly appointed the Enquiry Officer . They further submitted that during hearing of the enquiry proceeding full opportunity was given to the concerned workman to defend his case . They further submitted that the Enquiry Officer conducted the said enquiry fairly, properly and in accordance with the principle of natural justice and after completion of the enquiry submitted report holding the concerned workman guilty to the charges . Thereafter considering all aspects and also considering report submitted by the Enquiry

1055

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

Officer theDisciplinary Authority dismissed the concerned workman from his service . They categorically denied the fact that the Disciplinary Authority dismissed the concernedworkman illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice and accordingly they submitted further that the concerned workman, in the circumstance , is not entitled to get any relief in view of his prayer.

4. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of M/s . BCCL in dismissing Sri Sitaram Bhuiya, M/Loader from the services of the company w.e.f. 26-5-97 is justified ? If not, to what relief the workmen is entitled ?"

5. FINDING WITH REASONS

It transpires from the record that before taking up hearing of the instant case on merit it was taken into consideration as a preliminary issue whether domestic enquiry held against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principle of natural justice. The said issue was decided in favour of the management vide order No. 13 dt . 13-6-2002 . Therefore, at thisjuncture there is no scope to re -open the said issue further in disposing of the case on merit. Here the point for consideration is whether the management have been able to substantiate the charge brought against the concerned workman and if so whether the concerned workman is entitled to get any relief U/S . 11A of the I.D. Act, 1947:

It is the specific allegation of the management that the concerned workman started remaining himself absent from duty with effect from 22-8-95 without giving any intimation or taking any prior permission from the authority and accordingly on 21-12-96 a chargesheet was issued to the concerned workman which during evidence of MW- 1 was marked as Ext . M- 1 . The concerned workman in his Written Statement admitted the fact of his remaining absent from duty we.f. 22-8-95 to 19-12-96 . It is his contention that on 20-12-96 when he came to his place of work he was not allowed to resume his duty. On the contrary on 21-12-96 a chargesheet was issued to him. It is the contention of the sponsoring union that on receipt of the said chargesheet the concerned workman submitted his reply denying the charges brought against him . The reply during evidence of MW- 1 was marked as Ext . M - 2 . I have considered the reply given by the concerned workman which shows that as his father expired he could not attend his duty during the period in question. It is admitted fact that the concerned workman remained himself absent from duty for more than one year 3 months. In course of hearing of the enquiry proceeding opportunity was given to the concerned workman to defend his case . But in spite of giving opportunity the concerned workmanfailed to assign any cogent reason why he failed 1056

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9, 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

of the I.D. Act, 1947 speaks as follows

"Whether an industrial dispute relating to the discharge of dismissal of a workman. has been referred to a Labour Court , Tribunal or National Tribunal for adjudication and , in the course of the adjudication proceedings , the Labour Court , Tribunal or National Tribunal , as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified , it may, by its award , set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions , if any, as it thinks fit , or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require . "

L to give any intimation to the management about the reason of his absence . It is the contention of the sponsoring Union that the concerned workman was a member of Tribal community and also an illiterate person and for which he was not aware of the procedure how to take leave . This plea taken by the sponsoring union cannot be considered as sufficient ground to accept the ground for remaining himself absent for such a long period. On the contrary it is the specific claim of the management that the concerned workman was appointed as Miner /Loader on 15-2-1994 and in the year 1994 he worked for 20 days while in the year 1995 he worked only for 38 days . This picture will expose clearly that the concerned workman was in the habit of remaining himself absent from duty as of his choice . However , as this fact was not included in the chargesheet . 1 find no scope to take it into consideration as à ground for misconduct committed by the concerned workman . According to the chargesheet the concerned workman remained himself absent with effect from 22-8-95 and as such unauthorised absence amounted to misconduct for which management issued a chargesheet against him on 21-12-96 . 1 have already discussed above that the concerned workman remained himself absent from duty for more than one year 3 months . Though in his reply he assigned the ground of his absence during hearing has failed to substantiate the same reasonably . Such unauthorised absence of the concerned workman amounted committal of misconduct as per clause 26.1.1 of the Certified Standing Order applicable to the employees of the management . Onus absolutely is on the concerned workman to establish his claim that he did not commit any misconduct on the ground of his remaining absence from duty for such long period. Accordingly after careful consideration of all the facts and circumstances I hold that the management on cogent footing issued chargesheet against the concerned workman for committing misconduct under clause 26.1.1 of the Certified Standing Order . The enquiry report during evidence ofMW- I was marked as Ext . M - 4 . The Enquiry Officer in his report assigned the ground before he came to his conclusion why the concerned workman was found guilty to the charges brought against him . On the basis of the report submitted by the Enquiry Officer and also considering all other aspects the Disciplinary Authority dismissed the concerned workman from his service and the said order of dismissal during evidence of MW - 1 marked as Ext. M -6 . After careful consideration of all the facts and circumstances 1 hold that management have been able to substantiate the charge brought against the concerned workman .

Now the point for consideration is whether the said order of dismissal was disproportionate to the misconduct committed by the concerned workman and also whether the said order ofdismissal was passed illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice . Section 11A

As per this provision of law it is to be taken into consideration whether the order of dismissal passed by the management was justified or not ? In course of hearing learned Advocate for the management submitted categorically that the concerned workman was so negligent that he did not consider necessary to give any intimation to the management for his remaining absent from duty continuously. Learned Advocate further submitted that the concerned workman also in spite of getting opportunity did not consider necessary to produce death certificate of his father in support of his claim. Referring all these facts learned Advocate further submitted that in the industry if discipline is not maintained properly in that case production for economic growth will be hampered seriously. Learned Advocate for the management further referring thejudgement passed by the Hon'ble High Court , Patna in C.W.J.C. No. 7047 of 1994 submitted that over similar ground Hon'ble Court dismissed the Writ Petition filed by one workman Nageshwar Ram. I have considered the decision of the Hon'ble Court and it definitely has supported the claim of the learned Advocate for the management . It is not expected that a workman ignoring the discipline at the place of work should be indulged to act whimsically as of his choice . If for argument's sake it is taken into consideration that he started remaining himself absent from duty owing to death of his father in that case there is no scope to say that for the said reason he would remain himself absent for such a long period. The representative of the concerned workman submitted that as result of the death of his father the concerned workman became a patient of nervous breakdown . The plea which has been taken by the sponsoring union was not ventilated in the reply to the chargesheet submitted by the concerned workman . Therefore , there is reason to believe that new fact was added for the cause of the workman by the sponsoring union and for which the same cannot be relied on without cogent evidence . Absence of such long period without assigning any cogent reason should be amounted to gross misconduct as per clause 26.1.1 of the Certified Standing Order . Accordingly there 1057 [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

APPEARANCES :

: None

Onbehalf of the workman

Onbehalf of the employers : Mr. D. K. Verma , Advocate .

State: Jharkhand

Industry: Coal is no scope to say that the order of dismissal passed by the management was absolutely disproportionate to the misconduct committed by him . I also do not find any reason to say that the said order of dismissal issued against the concerned workman by the management was either illegal , arbitrary or it violated the principle of natural justice.

Dated , Dhanbad, the 15th December, 2004

AWARD

In view of the facts and circumstances discussed above I hold that the concerned workman is not entitled to get any relief. In the result , the following Award is rendered :-

The Govt . of India , Ministry of Labour, in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d) ofthe I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to thisTribunal for adjudication vide their Order No. L- 20012/ 86/ 2003 - IR ( C - I ) , dated the 17th December, 2003 .

SCHEDULE

"The action of the management of Lodna Colliery ofM/ s . BCCL in dismissing Sri Sitaram Bhuiya , M/Loader from the services of the company w.e.f. 26-5-97 is justified . Consequently, the concerned workman is not entitled to get any relief. "

B. BISWAS , Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

"Whether the action of the management of CCL Amlo Project in awarding punishment of stoppage of one increment with cumulative effect to Shri H. K. Choudhary, Sr. Clerk is just and fair ? If not , to what relief is the concerned workman entitled ?" का. आ. 353.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय , धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 12/2004 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-20012/ 86/2003- आई . आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता , अवर सचिव

New Delhi , the 4th January, 2005

2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared . Management side , however, made appearance through their authorised representative . It transpires from the record that in spite of issuance of repeated notices the concerned workman or his representative did not consider necessary to appear to take steps in connection with this case . This is a case of 2004 and since then it is pending for disposal . Considering the conduct ofthe sponsoring union/ workman it shows clearly thatthey are not interested to proceed with the hearing of this case. In the circumstances , there is no justification to adjourn the case suo moto for days together by this Tribunal . Hence , the case is closed and a ' No dispute' Award is passed in this reference presuming non - existence of any industrial dispute between the parties .

B. BISWAS , Presiding Officer.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

S.O. 353. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 12/ 2004) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court , Dhanbad - II now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the employers in relazion to the management of CCL and their workman , which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L -20012/ 86/2003 - IR( C - 1 ) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD

PRESENT :

का. आ. 354.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भा.को. को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 289/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था । Shri B. Biswas , Presiding Officer.

[सं. एल -20012/ 105/99-आई. आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता , अवर सचिव In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act , 1947

New Delhi , the 4th January , 2005 Reference No. 12 of 2004

PARTIES :

S.O. 354. In pursuancesuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 289/ 99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Employers in relation to the management of Amlo Project of M/ s . CCL and their workman.

176G1/05-14 1058

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

Court , Dhanbad - II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 3-1-2005 .

[No. L -20012 / 105/ 99 - IR ( C- 1 ) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas , Presiding Officer .

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the 1.D. Act , 1947

Reference No. 289 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sijua Arca of M/ s . BCCL and their workman .

APPEARANCES :

None

On behalf of the workman

Onbehalf of the employers

Mr D. K. Verma , Advocate .

State : Jharkhand

Industry: Coal Dated, Dhanbad , the 15th December , 2004

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour , in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1) ( d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/ 105/ 99 - IR ( C - 1 ) , dated the 3rd August , 1999 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Tetulmari Collicry of M / s . BCCL in dismissing Sri Chhota Haridas . M/ Loader from the services of the company w.c.f. 30-7-1988 on the ground of unauthorised absence from duty is justified ? If not . to what relief the workman is entitled ?" 2. In this reference neither the concerned workman nor his authorised representative appeared . Management , however , made appearance through their learned Advocate . It reveals from the record that the instant reference is pending since 1999 for disposal . It also further transpires that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in the instant case. Gesture of the workman/ sponsoring union if

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] is taken into consideration will expose clearly that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with the hearing of the case . Therefore, this Tribunal also finds no ground to adjourn the case suo moto for days together . Hence , the case is closed. Under the circumstances , a No dispute ' Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of 'No Dispute Award , presuming non - existence ofany industrial dispute between the parties .

B. BISWAS , Presiding Officer .

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 355.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को. को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 127/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -20012/157/2003- आई. आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता , अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 355. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 127 / 2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court, Dhanbad - 11 now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 3-1-2005 .

[ No. L - 20012/ 157/ 2003 - JR( C - 1 ) ] S. S. GUPTA , Under Secy .

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2 ) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas . Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 (1) (d) of the 1.D. Act , 1947

Reference No. 127 of 2003

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna Arca of M/ s . BCCL and their workman.

[ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

1059

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

APPEARANCES :

: None

Onbehalf of the workman

Onbehalf of the employers : Mr. D. K. Verma , Advocate .

State : Jharkhand

Industry : Coal Dated , Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 ) ( d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 20012 / 157 / 2003 - IR( C - I) , dated the 10th November, 2003 .

SCHEDULE

"Kya Bharat Coking Coal Ltd. Lodna Kshetra Dwara Karmkar Shri Sib Kumar Dusadh Ko Driver Cat- V Key Pad Par Niyamitakaran Key Samya Vetan Nirdharan Kartey Huye Nichley Pad Par Unhey Diya Ja Rahey Spra Ka Lav Na Diya Jana Uchit Evam Nayasangat Hai ? Yadi Nahi to Karmkar Kis Rahat Key Patra Hai ? "

2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management , however , made appearance through their learned Advocate . Record shows that in spite of issuance ofconsecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in the instant case . The attitude of the concerned workman/ sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with the hearing of the case . Under such circumstances , this Tribunal finds no ground to keep pending this case for days together only for appearance of the concerned workmau/ union . Hence , the case is closed . Accordingly a No dispute Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of ' No dispute Award presuming non - existence of any industrial dispute between the parties .

B. BISWAS . Presiding Officer नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 356.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को .को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय , धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 126/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-20012/166/2003- आई. आर. ( सी- I ) ]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 356. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 126/ 2003) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Dhanbad - II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005 .

[No. L - 20012/ 166/2003 - IR(C -I ) ] S. S. GUPTA , Under Secy

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas , Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1) (d) of the I.D. Act , 1947

Reference No. 126 of 2003

PARTIES :

Employers in relation to the management of Amlabad Colliery of M/ s . Bharat Coking Coal Ltd. and their workman .

APPEARANCES :

Onbehalf of the workman : None

Onbehalf of the employers : Mr. U.N. Lall , Advocate. State : Jharkhand

Industry: Coal Dated , Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 ) ( d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/ 166 /2003 - IR( C - I ) , dated the 10th November , 2003.

SCHEDULE

"whether the action of the management of BCCL , Aınlabad Colliery in dismissing Sri Taiyyab Amsaro w.e.f. 1-2-2003 is justified ? If not to what relief is the workman entitled ? "

2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management , however, made appearance through their authorised representative. It transpires from the record thatin spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered 1060

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

necessary to submit Written Statement in the instant case . The attitude of the concerned workman/ sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that neither the concerned workman nor the sponsoring union isinterested to proceed with the hearing of the case . Under such circumstances , this Tribunal finds no ground to keep pending this case for days together only for appearance of the concerned workman/union. Hence , the case is closed . Accordingly a 'No dispute ' Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of No dispute Award presuming non -existence of any industrial dispute between the parties .

B. BISWAS, Presiding Officer नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 357.- औद्योगिक विंवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद -11 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 10/2004) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल-20012/85/2003- आई. आर. ( सी -1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 4th January , 2005

S.O. 357. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref . No. 10 / 2004) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Dhanbad- 11 now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CCL and their workman , which was received by the Central Government on 3-1-2005 .

[ No. L - 20012 / 85 / 2003 - IR( C - 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas . Presiding Officer .

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1 ) ( d) of the 1.D. Act . 1947

Reference No. 10 of 2004

PARTIES :

Employers in relation to the inanagement of Amla Project of M/ s . CCL and their workman .

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] APPEARANCES :

Onbehalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma , Advocate .

State : Jharkhand

Industry: Coal Dated, Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour , in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/ 85 /2003 - IR (C - I ) , dated the 17th December, 2003 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of CCL , Amla Project in awarding punishment of stoppage of one increment with cumulative effect on Shri B. K. Singh , Sr. Clerk is just and fair ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ? " 2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management side , however, made appearance through their authorised representative . It transpires from the record that in spite of issuance of repeated notices the concerned workman nor his representative did not consider necessary to appear with a view to take steps in connection with this case . Tlus is a case of 2004 and since then it is pending for disposal . Considering the conduct of the sponsoring union/ workman it shows clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case. In the circumstances , there is no justification to adjourn the case suo moto for days together by this Tribunal . Hence , the case is closed and a No dispute ' Award is passed in the reference presuming non -existence ofany industrial dispute between the parties.

B. BISWAS . Presiding Officer.

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 358.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरंण/ श्रम न्यायालय, धनबाद -11 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 52/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल-20012/16/2002- आई. आर. ( सी- I ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 358. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/ 2002) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Dhanbad - II now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CCL and their workman , which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L - 20012/ 16/ 2002 - IR( C- 1 ) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas , Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act , 1947

Reference No. 52 of 2002

PARTIES :

Employers in relation to the management of Giridih Kshetra of CCL and their workman .

APPEARANCES :

None

On behalf of the workman :

Onbehalf of the employers : Mr. D. K. Verma , Advocate. State : Jharkhand

Industry: Coal Dated , Dhanbad, the 14th December , 2004

AWARD

The Govt. of India , Ministry of Labour , in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1) (d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012 /16/2002 - IR( C - I ) , dated the 15th July, 2002 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Giridih Area of M/ s . CCL in not regularising the services ofS/ Sri Parmeshwar Shaw, Rajendra Dusadh and Karoo Ansari in the Time Rated job is fair and justified ? If not , to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?" 2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal. Management, however, made appearance through their authorised representative . Record shows that the instant reference is pending since 2002 for disposal . It also further

1061

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

transpires from the record that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in the instant case . The attitude of the concerned workman/ sponsoring union if is taken into consideration will expose that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with hearing of the case. Under such circumstances , this Tribunal finds no ground to keep pending this case for days together only for causing appearance of the concerned workman/union . Hence , the case is closed. Accordingly, a 'No dispute' is rendered in this reference and the instant reference is disposed of on the basis of ' No dispute ' Award presuming non - existence of any industrial dispute between theparties.

B. BISWAS , Presiding Officer नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2005

का. आ. 359.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , धनबाद -11 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 118/2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-30012/524/ 2000- आई . आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 4th January, 2005

S.O. 359. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 118/ 2001 ) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court , Dhanbad - II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 3-1-2005 .

[No. L - 30012/ 524/ 2000 - IR ( C - I ) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas . Presiding Officer .

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1) (d) of the I.D. Act , 1947

Reference No. 118 of 2001

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/ s . BCCL and their workman .

1062

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

Onbehalf of the employers

Mr. S. P. Sinha , Advocate .

State : Jharkhand

Industry: Coal Dated, Dhanbad , the 15th December, 2004

AWARD

The Govt . of India . Ministry of Labour , in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d) ofthe I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-30012/524/2000- ( C- I ), dated , the 29th March, 2001 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/ s . BCCL in not regularising the services of Excvn . Grade-D w.e.f. 18-8-1996 and the Grade ' C ' w.e.f. 22-2-2000 of the workman Sri Ramjit Bhuiya , O.B.R. ( Miner ) Ghanoodiih Colliery under Bastacolla Area is justified legal and proper ? If not , to what relief is the workman entitled ?" 2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management side , however, made appearance through their learned Advocate . Record shows that the instant reference is pending since 2001 for disposal . It also further transpires from the record that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in this case . The attitude of the concerned workman/sponsoring union if is taken into consideration it will expose that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with hearing of the case . This Tribunal finds no ground to adjourn the case suo moto for days together only for causing appearance of the concerned workman/union . Hence , the case is closed . Under the circumstances , a ' No dispute Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of ' No dispute Award presuming non - existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS , Presiding Officer नई दिल्ली, 5 जनवरी , 2005

का. आ. 360.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलिकॉम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण नं. II, नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] 124/91 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-1-2005 कोप्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -40012/49/91- आई. आर. ( डी.यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 5th January, 2005 S.O. 360. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947) . the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 124/ 91) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court , No. II , New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Telecom Railway Electrification and their workman , which was received by the Central Government on 5-1-2005 .

[No. L - 40012/ 49/ 91 - IR(DU) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT - II , NEW DELHI

I.D. No. 124/91

R. N. Rai , Presiding Officer .

Shri Janki Prasad S/ o . Shri Deep Chand , C/ o . Shri Surender Singh , 2/236 , Namner , Agra - 282001. Versus

The Asst . Engineer, Telecom Railway Electrification . 1/13 . Vibhav Nagar , Agra - 282001 . AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L. 40012/ 49/91 - IR(DU) Central Government dated 27-09-1991 has referred the following points for adjudication .

The point runs as hereunder :-

"Whether the DET/Railway Electrification, New Delhi and Asstt. Engineer Telecom , Railway Electrification , Agra are justified in terminating the services of Shri Janki Prasad w.e.f. 1-3-1989 and also not assigning proper seniority ? If not , what relief the workman concerned is entitled to. " The claimant has filed statement of claim . In the statement of claim , it has been stated that the services of the workman was terminated on 1-3-1989 in violation of Section 25 - F of the ID Act . He has worked under the management from June 1988 to February 1989 and he has worked for more than 240 days . He was issued certificate for work on Telecon Railway Electrification [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

Project on 6-3-1989 . Many other workmen alongwith the workman applicant were terminated from services though they have completed 240 days . Their services have been terminated illegally , unjustifiably without paying any compensation so they deserve to be regularised .

The management has filed written statement . In the written statement , it has been stated that the Court has no jurisdiction as the Telecom Department is not an industry and the CAT has held so . The scheme prepared by the Department in pursuance ofthe judgement ofthe Hon'ble Court in AIR 1987 SC 2342 was approved by the Hon'ble Supreme Court in 1990 ( SUPP) SCC 113. The workman applicant is not entitled to get back wages as judicial pronouncement is in the nature of fresh rule elaborated bythe court in the interest of justice . SLP No. 17907/191 has been filed by the Union of India Vs. Munim Singh and the Hon'ble Supreme Court on 13-10-1991 has granted stay and issued notice to the respondents on 9-12-1991 . Hence , the workman should wait for the judgement of the Hon'ble Supreme Court . The workman applicant is daily rated worker so he is not entitled to be regularised . He was working on the project in that view of the matter also . He is not entitled to be regularised .

Theworkman has filed rejoinder and in his rejoinder he has reiterated the averments of his statement of claim .

The workman has not been turning up so notice was sent to him. Despite receiving notice he did not turn up for cross -examination . As such cross - examination was closed . The management has filed affidavit .

It was submitted from the side of the management thatthe Railway Electrification is not an industry . It has beenheld by the Hon'ble Supreme Court in the Bangalore Water Supply that Telecom Department is an industry . There are several other judgements in which the Railway has been declared to be an industry so the management is an industry and the Court has jurisdiction to decide the case.

It was further submitted from the side of the management that the workman worked on a project and whenthe project was completed he was surplus so he was retrenched . His services have not been terminated arbitrarily . The workman applicant has not been turning up in the Court and he has not been cross - examined on the facts stated in the statement of claim and rejoinder so his plea cannot be said to be established . The affidavit of management will prevail . The workman applicant is not entitled to get any Relief as prayer for .

The reference is replied thus :-

The DET/ Railway Electrification , New Delhi and Asstt . Engineer Telecom , Railway Electrification , Agra are justified in terminating the services of Shri Janki

1063-

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

Prasad w.e.f. 1-3-1989. The workman applicant does not deserve to get any relief as prayed for .

The award is given accordingly .

Dated : 29-12-2004

R. N. RA1 , Presiding Officer नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का. आ. 361.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 37/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 5-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-40012/424/99- आई. आर. ( डी. यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 5th January , 2005

S.O. 361. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 37/ 2000) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Kanpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Post and their workman , which was received by the Central Government on 5-1-2005.

[No.L -40012/424/ 99 - IR ( DU) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR , KANPUR , U. P. Industrial Dispute No. 37 of 2000 In the matter of dispute between :

Sri Ram Saran Gupta, C/ o O. P. Mathur, 117/36 , ' K ' Sarvodaya Nagar , Kanpur.

AND

Sr. Superintendent of Post Offices , Dak Mandal , Bareilly , U. P.

AWARD

1. Central Government , Ministry of Labour , New Delhi , vide notification No. L - 40012/424/99 IR ( DU) , 1064

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

dated 2-3-2000 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :-

Whether the claim of Sri Ram Saran Gupta in regard to his employment as an Extra Departmental Agent or for the post of packer in the department of Sr. Suptd . of Post Office , Bareilly is legal and justified ? If not , to what relief is the workman entitled ?

2. In the present case after exchange of pleadings between the parties the case was taken up for evidence . On the date fixed in the case none appeared in the case from either side as a result of which parties have been debarred from adducing their respective evidence . The case was taken up for final arguments in the case when once again none appeared from either side .

3. Therefore from the above it is quite clear that it is a case of no evidence and the tribunal under these circumstances is handicapped for answering the reference in favour of either of the parties . As a result of which since the workman failed to adduce evidence in support of his claim it is held that the workman is not entitled for any relief pursuant to the present reference .

4. Lastly it is held that the workman is not entitled for any relief for want of evidence . Reference is answered accordingly in favour of the management and against the workman.

SURESH CHANDRA. Presiding Officer नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का. आ. 362.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तरी रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट ( संदर्भ आई.डी. संख्या 58/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल. - 41012/150/98- आई . आर. ( बी. 1 ) ] बी. एम . डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 5th January, 2005

S.O. 362. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( 1. D. No. 58 of 99) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court. Kanpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman , which was received by the Central Government on 04-01-2005.

[ No.L -41012/ 150/ 98-1R( B . 1 ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR , KANPUR , U. P. Industrial Dispute No. 58 of 99 In the matter of dispute between :

Sri Dinanath Tiwari , Divisional Organisation Secretary, Uttar Rly. Karamchari Union, 119/74 , Quarter No. 61 , Naseemabad , Kanpur. AND

Northern Railway, The Divisional Rly. Manager, Allahabad .

AWARD

1. Central Government , Ministry of Labour, New Delhi , vide notification No. L - 41012 / 150/ 98 - IR dated 15-3-99 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :-

KYA MANDAL RAIL PRABANDHAK UTTAR RAILWAY, ALLAHABAD DWARA MANDAL SANGHATHAN MANTRI , UTTAR RAILWAY KARAMCHARI UNION DWARA HARTAL NOTICE DINANK 24-7-97 , SAMBANDHIT KARAMCHARI SRI RAM GOPAL PUTRA SRI RAM BARAN KO 1-4-81 SE LOHAR AVAM PAD VETANMAN 1 AVAM SENIORITY TATHA DOCTORY PARIKSHA PRAMAN PATRA SANKHYA DWARA 7-1-97 DWARA B - I , B. II CATEGORIES MEIN AYOGYA GHOSHIT KARANA NYAYOCHIT HAI YA NAHI ?

2. In the instant case the contesting parties to the present dispute have been debarred from adducing their respective evidences in support of their cases as they palpably failed in adducing their respective evidence on the respective dates fixed in the case though pleadings bctween the parties have already been exchanged . Both contesting parties to the present dispute have also filed photocopies of certain documents in support of their respective claims but photocopics of the documents cannot be read in evidence unless proved by originals .

3. Therefore from the above position it is clear that it is a case in which both parties have failed to adduce their respective evidence in support of their claims resulting that the tribunal is left with no other alternate but to reject the claim of the workman for want of evidence . Accordingly the claim of the workman is liable to be rejected and is hereby rejected holding that the workman [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

is not entitled for any relief pursuant to the present reference made to this tribunal.

SURESH CHANDRA , Presiding Officer नई दिल्ली, 5 जनवरी , 2005

का. आ. 363.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , कोल्लम के पंचाट ( संदर्भ संख्या 1/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 05-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल. - 12012/ 226/1999-आई. आर. ( बी. II ) ] सी. गंगाधरण, अवर सचिव New Delhi , the 5th January, 2005

S.O. 363. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1/2000) of the Industrial Tribunal , Kollam as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between to the management of Central Bank of India and their workmen , which was received by the Central Government on 05-01-2005 .

[No.L - 12012/ 226 / 1999 - IR (B - II) ] C. GANGADHARAN, Under Secy .

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , KOLLAM

(Dated, this the 2nd day of December, 2004) PRESENT :

Sri C. N. Sasidharan

INDUSTRIAL TRIBUNAL IN Industrial Dispute No. 1/2000

BETWEEN :

The Regional Manager . Central Bank of India .

P. B. No. 98 , Gopal Building , Thyvila Road,

Trivandrum .

1065

AWARD

The Government of India , by Order No. L - 12012/ 226/ 99 / 1R ( B - II) dated 20-12-1999 , have referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudicating the following issue .

"Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the service of the workman Sri B. Premkumar, temporary peon, Kadappakkada branch w.e.f. 23-8-1997 is legal and justified ? If not ; to what relief the workman is entitled to ? י

2. The case of the workman Sri Prem Kumar is that he was a temporary Peon in the Kadappakkada branch of the management bank in the sub- staff category and had worked for the period from 10-9-1991 to 23-8-1997. While working so, his service had been terminated on 23-8-1997 without any reason or notice, The action of the management in doing so is illegal . He has worked from 10-9-1991 to 21-3-1997 as temporary peon and out of this period the duty attended by him from 1993 to 1997 was continuous in nature and without any break . Hence the management has no right to terminate him from service . Further during the period 1993 to 1997 there was a vacancy of peon in that branch and the workman was attended the duties in that vacancy. He has attended the duties of regular sub -staff of bank and the manager of the bank directed the workman before Government Institution and other Banking Institution with authorisation for collecting cash and other valuable documents . He had attended more than 240 days attendance in each year from 1994 onwards and he was paid wages through voucher which was credited in the Savings Bank, Account of him in that branch . The management has never levelled any charge against the workman, and his termination is hence illegal and arbitrary. The management has not complied the conditions stipulated in Sec . 25 -F of the, Industrial Disputes Act ( the Act for short ) while terminating his service, Tlicre is no justification for Llhe action of the management and hence he is eligible for reinstatement in service with all legal benefits . It is also stated that ever since the date of termination , he is remaining unemployed and hence eligible for backwages . :

Management

(By Sri R. Kunjukrishnan Potti , Advocate , Trivandrum) AND

Sri B. Premkumar, Thodiyil Veedu.

Thamarathottom,

Kaikulangara North .

Workman

Kollam.

(By Sri M. S. Vijayachandra Babu , Advocate, Trivandrum)

17661/05-15

3. The management while opposing the claim of the workman has stated that he had worked only as a casual labourer on certain days and never worked continuously as claimed . The maximum number of days worked by him, in an year was 55 days and he was never employed for 240 days in an year at any time . He was never employed in any of the vacancy in management of that particular branch but only as a casual labourer. The branch manager never allowed the workman to appear before Government Office or other banking institutions etc. for attending regular nature of official work . As he 1066

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 (ii ) ] was only a casual employee , there was no termination and the issuance of notice is also unnecessary. Hence there is no necessity to serve notice or pay compensation. As he has never worked for a continuous period not less than one year , he cannot claim benefit of Sec . 25 - F of theAct . Hence the question of reinstateinent in service with benefits does not arise .

4. The evidence consists of both oral and documentary. The Senior Manager of the concerned branch of the bank has filed proof affidavit in lieu of chief examination and was cross examined as MW1 . Exts . M1 and M2 have been marked on the side of the management . The workman examined himself as WW1 and Exts . W1 to W3 have been marked in support of his claim .

the workman without any explanation whatsoever. The management has not even filed an affidavit stating the difficulties if any in producing those documents . MWI , the witness examined on the side of the management has not stated that the management is not in possession of these documents . Hence it can only be concluded that the management purposely failed to produce those documents . because if produced, those would prove against the case of management and in support of the claim of the workman. Hence necessary adverse inference has to be drawn against the management for hiding such material documents . In the nature of the contentions of the parties those are very crucial documents also . The evidence of the workman supported by Exts . WI to W3 considered along with the non - production of material documents by the management , fully establish the case of the workman that he was employed by the management continuously for more than 240 days during the years 1993 to 1997 .

6.No doubt the management has disputed the claim ofthe workman and in support that the manager has given evidence as MW1 . But MW1 has admitted that the workman was in service from 1991 to 1996 but of course on certain days on casual basis only. According to the management the maximum days of work of the workman in a year is only 58 days. But in support of this the only documents produced and marked are Exts . M1 and M2 which only prove the amount of wages paid in two days in the year 1994. As stated above the management has kept away the relevant documents inspite of specific direction from this Tribunal. Therefore the evidence of MW1 supported by Exts . M1 and M2 alone would not substantiate the case pleaded by the management particularly in the light of the case established by the workman.

0.1 . The workman is claiming reinstateinent in service contending that his service had been terminated by the management Bank illegally. Admittedly the workman was in the service of the management Bank from 1991 to 1996 though the employment was on certain days on casual basis. But according to the workman he had attended duty as a Peon for the period from 10-9-1991 to 23-8-1997 and for the period from 1993 to 1997 his service was continuous as his engagement was in the vacancy of a Peon . The workman as WWI has deposed in support of his claim and proved Exts . W1 to W3 . During cross - examination he has categorically stated that he had worked in the vacancy of one of the three posts of Peon in that branch while the Peon Sri Muraleedharan was on long leave due to his illness . This categoric statement is not rebutted by the management by any evidence. Ext . W2 - series are copies of letters of the manager of the particular branch entrusting with the work of attending other office/banks for collecting money, documentsetc. and the workman is described as sub - staff in some of the letters . Ext - W3 - series show that the workman has participated in All India Bank Employees Competitions held at Kollam. Accordingto him he deposited his wages in his S. B. Account evidenced by Ext. WI - series passbooks which also shows payment made continuously.

7. As I have found above the workman was in the service of the management continuously for more than 240 days and he is not in the service of the management after 1997. According to the workman the management has terminated his service w.e.f. 23-8-1997 . The management has no case that there is no vacancy of Peon in which post the workman was employed . There is also no case that the workman was chargesheeted for any misconduct and there was any punishment after disciplinary action . Further there is no case of any voluntary retirement . retirement on attaining the age of superannuation of termination of services on the ground of continued ill health. That being the position , the termination of the workman from service is a clear case of retrenchment . Admittedly the management has not given him any notice , notice pay or compensation as provided under Sec. 25 - F of the Act . Therefore the termination from service is unjust , illegal and the workman is entitled to be reinstated in service . There is nothing on record to show that the workman was employed 0.2. Admittedly no appointment order was given to the workman by the management and payment was effected to him through vouchers . As he was engaged temporarily he was not made to sign attendance register or any other documents . The definite case of the workman is that he had attended full duty in the years 1994-95 and 1996-97 but wages were paid in different names which were signed by him alone as insisted by the chief cashier . In order to prove this and his continued employment , the management was called upon to produce vouchers during the years 1994to 1997 and the corresponding Day Book . But the management has not produced the same inspite of specific direction from this Tribunal at the instance of

...

[ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/ माघ 9 , 1926

anywhere after his termination from the Bank. Hence he is eligible to get backwages as well .

8. It is now well settled that Sec . 25 - F of the Act is applicable to termination of even daily rated workman who had continuously worked for the requisite statutory minimum period as held by the Supreme Court in the following decisions . In Rattan Singh v. Union of India (1998 LIC 170) held that Sec . 25 -F of the Act is applicable to termination of even a daily rated workman having continuous statutory minimum period in a year and hence termination of service of such a workman without complying with Sec. 25 -F of the Act is illegal . The Apex court in Deep Chandra v. State of UP [ '01 ( 1 ) LLJ 742 ] held that violation of procedure prescribed in Sec . 25 -F in case of employee having put in service for more than 240 days each year for several years, is illegal and the employee is to be reinstated in service on same conditions as before termination .

The above pronouncement of the Supreme Court fully support the view taken by me above .

9. In view ofwhat is stated above, an award is passed holding that the action of the management of Central Bank of India in terminating the service of the workman Sri V. Prem Kumar temporary Peon , w.e.f.23-8-1997 is illegal and unjustified and hence he is entitled to be reinstated in service with all attendant benefits .

C. N. SASIDHARAN , Industrial Tribunal

APPENDIX

Witness examined on the side of the Management MW1 . Sri B. S. Chandra Mohan .

Witness examined on the side of the Workman WW1 . Sri Prem Kumar.

Documents marked on the side of the Management Ext. M1 . Photocopy of voucher dated 18-10-1994 Ext. M2. Photocopy of voucher dated 11-12-1994.

Documents marked on the side of the Workman Ext. W1 - series (2 nos . ) Saving Bank Pass Book Account No. 13396 .

Ext. W2- series (6 nos .) Photocopies of letters addressed to managers State Bank of Travancore , State Bank of India , Central Bank of India Regional Office . Stationary Department , Indian Overseas Bank etc. from the manager , Kadadappakkada branch of the management bank.on.various dates .

Ext. W3 -series ( 4 nos .) Photocopies of certificate ofmerits in All India Bank Employees Association Dist . Meeting, Kollam awarded to the workman Sri Prem Kumar dated 23-11-1996 .

1067 नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 364.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. , जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट ( नं. सी. आई. टी.- 95/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं- एल-29011/10/89- आई . आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 364. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. CIT- 95/89 ) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. , Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

[No.L - 29011/ 10/89 - IR( Misc) ] B. M. DAVID , Under Secy .

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर केस नं. सी. आई. टी. 95/89

रैफरेंस:

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश क्र . एल - 290-11/10/89 ( आई. आर. )( विविध ) दि. 19-9-89 राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डेकोटा प्रार्थी

बनाम

जयपुर मिनरल डैवेलपमेंट सिन्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर । अप्रार्थी

उपस्थित:

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी की ओर से

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004 पीठासीन अधिकारी: श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच . जे. एस. । श्री जे . के. अग्रवाल श्री आर. सी. पापड़ीवाल अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेपित किया है:

"Whether the action of the management of M/s. JaipurMineral Development Syndicate ( P) Ltd. , Jaipur in dismissing the services of 14 workmen 1068

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC . 3 ( if) ] namely S / Sh Bhanwar Lal , Sarwan , Ramshi Meena , Juntha , Chhaju, Godu, Gheesa , Kalya , Ram Pratap , Mataddin Kalya S/ o Parsa , Sheo Ram , Sitaram and Kishna vide their letter dt. 7-10-88 is justified ? If not, what relief are the workmen concerned entitled to ? "

2. प्रार्थी यूनियन की ओर से विवाद के संबंध में वाद- पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार विवाद में अंकित उपरोक्त सभी श्रमिकगण अप्रार्थी संस्थान के स्थाई श्रमिक हैं तथा किसी की भी सेवाएं संस्थान में 20 वर्ष से कम नहीं हैं । सभी का काम संतोषजनक रहा है उसके बावजूद भी उपरोक्त सभी श्रमिकगण को सेवापृथक कर दिया गया । उनको सेवा मुक्त करने से पूर्व न तो उनके विरुद्ध कोई जांच कार्यवाही की गई न ही श्रमिकगण के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध हुए, इस प्रकार अनुचित व अवैध तरीके से श्रमिकगण को सेवा पृथक किया गया है । श्रमिकगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्ण रूप से दुर्भावनापूर्ण, अवैध व अनुचित श्रम नीति है । विपक्षी संस्थान का एक जरनल रैफरेंस अधिकरण के समक्ष विचाराधीन था जिससे सभी श्रमिकगण संबंधित श्रमिक हैं किन्तु धारा 33 ( 2) ( बी ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( जिसे औद्योगिक अधिनियम संबोधित किया गया है ) के अन्तर्गत अधिकरण से अपूलन लेना आज्ञापक था जो नहीं लिया गया है न ही अनुमति अधिकरण से ली गई है इस प्रकार श्रमिकगण को सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25 एफ, जी व एच तथा धारा 33 ( 2 ) ( बी ) के उल्लंघन में की गई है । श्रमिकगण को सेवामुक्ति से पहले न तो कोई आरोप- पत्र दिया गया न ही कोई जांच की, न छंटनी का मुआवजा या नोटिस अथवा नोटिस पे का भुगतान किया । यूनियन का कथन है कि श्रमिकगण संघ के सक्रिय सदस्य हैं अतः उनकी यूनियन गतिविधियों के कारण उन्हें सेवा से अलग किया गया है जो अवैध व अनुचित है । जिन श्रमिकगण ने प्रार्थी यूनियन को छोड़ दिया और समझौता कर लिया इन्हें सेवा में रख लिया गया है बाकी उपरोक्त 14 श्रमिकों को सेवामुक्तिके दण्ड से दण्डित किया गया है । श्रमिकगण के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता । अतः यूनियन की प्रार्थना है कि सभी श्रमिकगण को समस्त पिछले वेतन व लाभ सहित मेवा में बहाल किया जावे ।

अवैध रूप से कुल्हाड़ी, सरिये , पत्थर व लाठियां लेकर जबर्दस्ती संस्थान के खान के ऑफिस का फाटक खोलकर दाखिल होने लगे । ऑफिस के फाटक पर लगी पुलिस गार्ड ने इन श्रमिकों को पहचान लिया और मना किया तो घासी धानका ने बक्शसिंह हैड कान्सटेबल के सिर पर पाईप को मारी जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े, इतनी ही नहीं ऑफिस में कार्यरत वी . सी. श्रीमाल माइन्स मैनेजर, हरफूल मीणा, माइन्स मेट, भुवनेश्वर माइन्स फोरमैन रामकिशन भातरा स्टोर इन्चार्ज, रणजीत कुमार भट्टाचार्य माइन्स मैट, अकाउन्टस ऑफिसर श्री रामजीलाल शर्मा, भगवान सहाय लुहार समय पालक, राधेश्याम यादव, कार्मिक ऑफिसर, अरशद अली खान मिल इन्चार्ज पर भी इन व्यक्तियों एवं इनके साथियों ने वार किया , मारपीट की और चिल्लाकर कहा इनको जान से मारेंगे , वे खून से लथपथ अपनी जान बचाने को इधर उधर भागे , कुछ गेस्ट हाउस की तरफ भाग गये. और उसमें घुसकर दरवाजा बंद कर लिया तब इन श्रमिक व इनके साथियों ने गैस्ट हाऊस की खिड़कियां व दरवाजे तोड़ डाले व अंदर घुस गये व उक्त लोगों को जान से मारने के इरादे से पूरी तरह मारपीट कर लहु लुहान कर दिया । माइन्समैनेजर वी. सी. श्रीमाल से जबर्दस्ती लिखवा लिया कि 16-9-88 को सुबह जिन 9 श्रमिकों को सस्पेंड किया गया है उनके आर्डर को निरस्त किया जाता है एवं उस दिन सुबह पाली में जिन लोगों ने कार्य नहीं किया है उनकी हाजिरी दी जायेगी । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थान की ओर से पुलिस थाना जमुवा रामगढ़ में दर्ज कराई गई। इन लोगों ने मारपीट करने , अशांति फैलाने , संस्थान में तोड़-फोड़ करने, संस्थान में कार्यरत लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने व संस्थान को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास किया और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि इनके विरुद्ध कोई जाँच नही की जा सकी ही कोई इनके विरुद्ध गवाही देने की हिम्मत कर सका । इसलिए ये श्रमिक संस्थान के लिए विश्वसनीय व्यक्ति नहीं रहे और इस प्रकार से संस्थान कोविश्वास इन पर से उठ गया व प्रबन्धन जांच की औपचारिकता में अपने आप को असमर्थ पा रहा था तथा औपचारिक कार्यवाही पुलिस थाना जमुवारामगढ़ में तफतीश चल रही थी जिसके कारण जांच कार्यवाही किया जाना उचित एवं आवश्यक नहीं थी और जांच की औपचारिकता में प्रयास करना असंभव होने के कारण उक्त परिस्थितियों में इन श्रमिकगण का बिना आरोप पत्र दिये व बिना जांच किये सेवा मुक्त किया जाना उचित एवं वैध है व नियमानुकूल है ।

अप्रार्थी ने वाद-पत्र का जवाब दावा पेश किया है जिसमें प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि प्रार्थी यूनियन ने संबंधित श्रमिकों का अधिकार पत्र तथा विवाद प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया है. इस कारण प्रार्थी यूनियन का वाद खारिज किये जाने योग्य है ।

5.अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थी संस्थान के विरुद्ध एक अन्य रैफरेंस अधिकरण के समक्ष 4/88 लंबित था, परन्तु उस रैफरेंस में वर्णित तथ्य औद्योगिक विवाद की श्रेणीमें नहीं आते और इन श्रमिकों को उक्त विवाद से संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए विपक्षी संस्थान ने धारा 33 ( 2 ) ( बी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि इनकी सेवा मुक्तिके अनुमोदन व अनुज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी । श्रमिकगण को दुराचरण के आरोप में निकाला गया है इसलिए धारा 25 एफ, जी व एच तथा एन एवं धारा 33 के प्रावधान लागू नहीं होते न ही संस्थान ने इनका उल्लंघन किया है और जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के वाद को खारिज किया जाये तथ नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाये ।

4. गुणावगुण पर अप्रार्थीगण ने जवाब दिया है कि प्रस्तुत विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया अनाधिकृत तौर पर प्रस्तुत किया गया है , संबंधित श्रमिकों का कार्य कभी भी संतोषप्रद नहीं रहा, अप्रार्थी संस्थान के पास इन श्रमिकों के विरुद्ध गंभीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता की शिकायत थी, वे हमेशा तोड़ - फोड़, मारपीट एवं भय तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न करने एवं संस्थान के. वफादार कर्मचारियों को अनुशासनहीनता व हिंसक कार्यवाही में लिप्त करने व संस्थान के विरुद्ध उकसाने व भड़काने में अग्रणी रहे हैं जिसके लिए उन्हें पूर्व में भी गंभीर दुराचरण के आरोप पत्र दिये गये हैं । दिनांक 16-9-88 को करीब 4.45 बजे शाम ये श्रमिकगण अन्य 25-30 व्यक्तियों के साथ [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

6. दुराचरण के आरोप पर निकाले जाने के कारण संबंधित सभी श्रमिकगण को अंतरिम राहत दिलाने हेतु अंतरिम पंचाट पारित किया गया जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार पारित हुआ । विपक्षी संस्थान ने दिनांक 31-3-92 को इस अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जो विवाद न्याय निर्णयार्थ अधिकरण को प्रस्तुत किया गया है उसमें श्रमिकों के विरुद्ध गंभीर दुराचरण के आरोप हैं । विपक्षी संस्थान में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी जो संभव नहीं हो सकी इसलिए विपक्षी को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने की न्यायालय में इजाजत दी जावे । उनकी इस प्रार्थना पर न्यायालय ने विपक्षी संस्थान को साक्ष्य पेश करने की इजाजत दे दी । विपक्षी संस्थान ने श्रमिकों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी रामजी लाल शर्मा , राम किशन, भुवनेश्वर सिंह, राधेश्याम यादव तथा अर्शद अली के शपथ पत्र पेश किये हैं जिनसे अप्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है । अप्रार्थी ने प्रदर्श एम -1 लगायत एम -31 तक दस्तावेज पेश किये । इसके खण्डन में प्रार्थीगण की ओर से श्रमिक भंवर लाल, श्रवण, झूता , राम प्रताप एवं रमसी मीणा के शपथ पत्र पेश हुए ज़िनसे अप्रार्थीगण ने जिरह की । प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया । दोनों पक्षों को साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपने तर्कों में सर्वप्रथम प्रारंभिक ऐतराज उठाया है कि यह विवाद सक्षम व्यक्तियों द्वारा नहीं उठाया गया है । प्रार्थी यूनियन द्वारा जिन संबंधित यूनियन के श्रमिकों के संबंध में क्लेम पेश किया गया है उसे नियमानुसार नहीं माना जा सकता । वे इस यूनियन के सदस्य हैं या नहीं इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया है । संबंधित श्रमिकों द्वारा यूनियन को अपना विवाद उठाये जाने बाबत कोई अधिकार पत्र भी पेश नहीं किया गया है तथा यूनियन द्वारा विवाद उठाये जाने संबंधी जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी प्रति भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है इसलिए यह विवाद चलने योग्य नहीं है । अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने दीपक इण्डस्ट्रीज लि. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1975 लैब. आई. सी. 1153 ( कलकत्ता ) का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है ।

8. इसके विपरीत प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने तर्क दिया है कि यह विवाद श्रमिकगण के सेवा मुक्ति के संबंध में है और धारा 2-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्तिगत श्रमिक या श्रमिकों के सेवा मुक्ति के विवाद को औद्योगिक विवाद माना गया है और ऐसे विवाद को उठाने के लिए श्रमिक को भी अधिकृत किया गया है इसलिए निश्चित तौर पर चूंकि यह विवाद सेवा मुक्ति से संबंधित है और औद्योगिक विवाद है जिसको उठाने का प्रार्थी यूनियन के साथ श्रमिकों को भी अधिकार है ।

9. मैंने दोनों पक्षों के इस तर्क पर गंभीरता से विचार किया और प्रस्तुत प्रोद्धरणें को आदर सहित पढ़ा । मेरे विनम्र मत में अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रोद्धरण भिन्न तथ्यों पर आधारित है और चूंकि यह विवाद श्रमिकों की सेवा मुक्ति से संबंधित है , इसलिए औद्योगिक विवाद की परिभाषा में आता है जिसको उठाने का श्रमिकों

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को भी अधिकार है और श्रमिकों ने अपना बयान दिया है , ऐसे में यह नहींमाना जा सकता कि यह विवाद असक्षम व्यक्ति द्वारा उठाया गया है और अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क मानने योग्य नहीं है । 10. यह निर्विवाद सत्य है कि विवाद से संबंधित सभी 14 श्रमिकगण को दुराचरण के आरोप में सेवा मुक्त किया गया है । यह भी सत्य है कि इन श्रमिकों का विपक्षी संस्थान के मध्य एक अन्य विवाद इस अधिकरण के समक्ष आई. टी. 4/88 लंबित था । अप्रार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि धारा 33 ( 2 ) ( बी ) अधिनियम के अन्तर्गत इस सेवा मुक्ति की बाबत इस अधिकरण के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और धारा 33 ( 2 ) ( बी ) अधिनियम के अन्तर्गत इस सेवा मुक्ति का कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया । अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का मात्र यह तर्क है लंबित रैफरेंस औद्योगिक विवाद से संबंधित नहीं है और उपरोक्त श्रमिकगण उस रैफरेंस से संबंधित श्रमिक नहीं है । इस कारण धारा 33 ( 2) ( बी ) के अन्तर्गत अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं थी और अपने तर्क के समर्थन में अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. 1959 ( 1 ) एल . एल . जे . 282

2. 1973 लैब . आई. सी. 1002 ( मैसूर ) ओ. ए. औमेन/ओ. ए. अब्राहम बनाम मैनेजमेंट ऑफ हिन्दुस्तान पैरोनॉटिक्स लि. ।

11. इसके विपरीत प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने तर्क दिया है कि जो रैफरेंस लंबित था वह संस्थान के श्रमिकों एवं संस्थान के मध्य था और इस विवाद सं संबंधित श्रमिक ही उस विवाद में भी श्रमिक हैं तथा वह विवाद इन श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित होने के कारण औद्योगिक विवाद है इसलिए ऐसे औद्योगिक विवाद से संबंधित श्रमिकों को किसी अन्य मामले में दुराचरण के आरोप में भी सेवा मुक्ति धारा 33(2) ( बी ) अधिनियम के अन्तर्गत इस अधिकरण के अनुमोदन के बिना नहीं माना जा सकता और इस संबंध मे अप्रार्थी संस्थान ने अनुमोदन का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इसलिए सेवा मुक्ति अपने आप में अवैध एवं व्यर्थ है । अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम राम गोपाल शर्मा 2002 ( 1 ) एस. सी. का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है । 12. मैंने इस संबंध में दोनों पक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण के तर्कों पर विचार किया , प्रस्तुत किये गये प्रोद्धरणों को आदर सहित पढ़ा । चूंकिविवाद श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में है और निश्चित तौर पर औद्योगिक विवाद है तथा इन्हीं श्रमिकों के लिए होने के कारण पूर्व विवाद से ये श्रमिक संबंधित श्रमिक हैं जिन्हें दुराचरण के आरोप में सेवा मुक्त किया गया है परन्तु धारा 33 ( 2 ) ( बी ) अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इसलिए जैसा कि जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम राम गोपाल शर्मा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, उसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को की गई यह सेवा मुक्ति पूर्णतया अवैध व शून्य हो जाती है । अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिन दोनों प्रोद्धरणों को प्रस्तुत किया है उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त भिन्न तथ्यों पर हैं जिनसे अप्रार्थी को कोई लाभ नहीं पहुंचता । 1070

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[PART II- SEC. 3 ( ii )]

विद्वान प्रतिनिधि ने बहुत से न्यायनिर्णय पेश किये हैं जिनको मैंने आदर सहित पढ़ा है परन्तु इन निर्णयों में किसी में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया गया है कि आरोप पत्र दिये बिना दुराचरण को साबित किया जा सकता हो ।

13. प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने मेरे समक्ष यह भी तर्क दिया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की सेवा मुक्ति दुराचरण के आरोप में की है परन्तु न तो उन्हें कोई आरोप पत्र दिया और आरोप पत्र के बिना जांच भी नहीं की और बिना जांच के ही सेवा मुक्ति की गई जो अवैध है । अप्रार्थी की प्रार्थना पर इस अधिकरण के समक्ष जांच की गई है और अप्रार्थी ने पांच साथियों के बयान कराये हैं लेकिन ये बयान किस बाबत कराये हैं , बिना आरोप पत्र के ये श्रमिक समझने में असमर्थ रहे हैं और जब तक आरोप पत्र नहीं दिया जाता और श्रमिकगण को आरोप पत्र पढ़कर नहीं सुनाया जाता, उसके अभाव में वे अपना बचाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनके विरुद्ध क्या आरोप है । आरोप पत्र किसी भी जांच का अनिवार्य अंग है, बिना आरोप पत्र के कोई जांच सम्पन्न ही नहीं की जा सकती इसलिए यह साक्ष्य जो अधिकरण के समक्ष पेश हुई है , पूर्णतया व्यर्थ है जिसे आरोप पत्रके अभाव में प्रार्थीगण के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता और प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई दुराचरण साबित नहीं होता । अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने निम्नलिखित प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. पंजाब नेशनल बैंक लि. बनाम ऑल इण्डिया पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज फेडरेशन व अन्य, ए. आई. आर. 1960 (एस. सी. ) 160

2. यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के. वी. जानकीरमण , ए. आई. आर. 1991 ( एस. सी. ) 2010

3. जी. चन्द्रकान्त बनाम गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स लि. व अन्य 1995 एल . एल. जे. 668 ( आन्ध्र प्रदेश )

15. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया । प्रस्तुत किये गये प्रोद्धरणों को आदर सहित पढ़ा। जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक बनाम ऑल इण्डिया पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज फैडरेशन एवं यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के. वी. जानकीरमण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कोई भी आपराधिक कार्यवाही या विभागीय जांच बिना आरोप पत्र के शुरू नहीं की जा सकती और आरोप पत्र दिया जाना आवश्यक है । जी. चन्द्रकान्त बनाम गुन्टूर गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स लि. के मामले में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विभागीय जांच में दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्टतः संक्षिप्त में लेकिन पूर्णतया शुद्ध रूप में सुनाया जाना आवश्यक है । इन प्रोद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी आरोप पत्र दिया जाना आवश्यक है । मैं अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधिके इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि आरोप पत्रदिया जाना और जांच करना संभव नहीं था । तत्समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो भी गई हों तब भी अप्रार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुराचरण के संबंध में साक्ष्य की अनुमति चाही है लेकिन उस प्रार्थना पत्र के साथ भी किसी तरह का कोई आरोप पत्र बनाकर श्रमिकों को नहीं दिया गया है । मेरे विनम्र मत में किसी भी व्यक्ति को हत्या के अपराध में मृत्यु दण्ड दिये जाने से पूर्व उसका विचारण करना आवश्यक है और विचारण के लिए उसके विरुद्ध आरोप तय किया जाना अनिवार्य अंग है जो आरोप पत्र के माध्यम से ही हो सकता है । बिना आरोप सुनाये श्रमिक यह समझने में निश्चित तौर पर असमर्थ है कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है जिसका कि उसे बचाव करना है । हस्तगत प्रकरण में श्रमिकों को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया न उन्हें आरोप सुनाये गये न उन्हें आरोप के बारे में बताया गया बल्कि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सीधे ही अप्रार्थी को साक्ष्य की अनुमति दे दी गई और उन्होंने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर दी लेकिन आरोप पत्र के अभाव में यह साक्ष्य बेमानी है जिसे दुराचरण साबित नहीं हो सकता ।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

" 1. सर्वश्री छाजू, घीसा व काल्या पुत्र परसा, जिन्होंने अप्रार्थी से समझौता कर प्रमाणित करा लिया और जिनके संबंध में समझौते के आधार पर पंचाट पूर्व में पारित हो चुका है , को छोड़कर शेष सभी श्रमिकगण को अप्रार्थी द्वारा 7-10-88 को सेवा मुक्त करना अनुचित व अवैध है , जिसे अपास्त किया जाता है । उक्त सभी शेप श्रमिकगण सेवा में पुनः बहाल होने के व पिछला समस्त वेतन एवं अन्य लाभ मय सेवा की निरन्तरता के प्राप्त करने के अधिकारी हैं । 14. इसके प्रतिकूल अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि यह सही है कि संबंधित श्रमिकगण को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा कोई जांच किये बिना सेवा मुक्ति की गई है । परन्तु संबंधित श्रमिकगण ने प्रबन्धन के अधिकारियों एवं कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया और इतना भय व आतंक फैला दिया और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिस कारण आरोप पत्र दिया जाना और कोई जांच करना किसी भी प्रकार संभव नहीं था, इसके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया , जिन्होंने न्यायालय से जमानत कराई । इस समस्त श्रमिकगण के विरुद्ध न्यायालय में गंभीर आपराधिक कृत्य का आरोप पत्र पेश हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा विचारण किया गया और अपराध साबित पाये जाने पर दोष सिद्ध किये गये हैं । ऐसी परिस्थिति में किसी आरोप पत्र की व जांच की आवश्यकता ही नहीं थी । न्यायालय के समक्ष उक्त आरोप की जांच की गई है, इसमें भी आरोप पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के वाद का जो जवाब दावा पेश किया है उसमें वे समस्त तथ्य वर्णित हैं जो आरोप पत्र का भाग माने जा सकते हैं जिनको साक्ष्य से अप्रार्थी ने साबित कराया है । इसलिए अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का यह कहना कि उन्हें आरोप का मालूम नहीं था , गलत है । अप्रार्थी ने अपनी साक्ष्य से समस्त वर्णित तथ्यों को साबित कराया है तथा श्रमिकगण के विरुद्ध दुराचरण का आरोप साबित किया है । इसलिए प्रार्थीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है । अपने तर्क के समर्थन में [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

2. चूंकि श्रमिक गोदू की मृत्यु हो चुकी है अतः उसे विधिक वारिसान उसकी मृत्यु दिनांक तक का समस्त वेतन व अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है ।

3. सर्वश्री छाजू, घीसा एवं काल्या पुत्र परसा के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है । "

17. उपरोक्त आशय का अवार्ड प्रकरण में पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे । अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 365.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै . राजस्थान स्टेट टंगस्टन डव. कारपो. लि. , जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 22/90 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -29011 /39/89- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 10th January, 2005 S.O. 365. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (No. C.I.T. 22 / 90) ofthe Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Rajasthan State Tungstone Dev. Corp. Ltd. , Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

[No. L- 29011 /39/ 89 - IR( Misc . ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर केस नं. सी. आई. टी. 22/90

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. सं. एल. 29011/39/89- आई. आर. ( विविध ) दिनांक 9 मार्च, 1990 1

अध्यक्ष , टंगस्टन माइन्स मज़दूर संघ , डेगाना जिला नागौर । ...... प्रार्थी

बनाम

महाप्रबन्धक, मैसर्स राजस्थान स्टेट टंगस्टन डैवलपमेंट कारपोरेशन लि., सी-196, उदय मार्ग , तिलक नगर, जयपुर । .... अप्रार्थी

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भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी: श्री पी. एल. हिस्सारिया , आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से :

श्री एम. एफ. बेग अप्रार्थी की ओर से :

कोई नहीं

दिनांक : 13-10-2004

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश क्रमांक उपरोक्त द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया है :

"Whether the action of the management of M/ s . R.S.T.D.C. Ltd. , Jaipur in terminating the services ofthefollowing workmen w.e.f. the dates mentioned against each is justified If not, what relief are the workmen concerned entitled to ?

S.No. Name

Date of termination

11-12-85 1. Smt. Gyarsi/Narayan

2. Smt . Patasi/Birma

11-12-85

11-12-85 .

3 . Smt . Sayari /Girdhari

11-12-85 4. Smt . Jannat/Gaffur

5 . Shri Banshi/Ramrakha

11-12-85

11-12-85 6. Shri Pancch/Rupa

11-12-85 7. Shri Phusa/Purkha

11-12-85 8 . Shri Bheru/Indra

11-12-85 9 . Shri Kesha/Mangu

11-12-85 10 . Shri Rampal /Dharu

11-12-85 11 . Shri Banshi /Moda

11-12-85 13. Mansukha/Narayan

11-12-85 14 . Lakshman/Heera

22-12-86 15 . Smt . Nathdi /Mallaram

10-7-87 16. Shri Chhogaram/Manguram

7-9-87 17. Shri Chunnilal/Bhaguram

2. उक्त रैफरेंस के अनुसार प्रार्थी यूनियन की ओर से यद्यपि सेवामुक्त किये गये 17 श्रमिकों का क्लेम पेश किया गया है परन्तु विवाद से संलग्न अनुसूची के क्रम सं . 16 पर दर्शाये छोगा राम व 17 पर दर्शाये चुन्नी लाल ने अप्रार्थी से समझौता कर लिया है और दिनांक 16-11-85 को श्रमिक सं. 16 एवं 17 के लिए नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जा चुका है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में श्रमिक सं. 16 एवं 17 का विवरण यहां नहीं दिया जा रहा है । शेष श्रमिकों के लिए प्रार्थी ने जो वाद पत्र पेश किया है उसके अनुसार श्रमिक सं. 1 से 1072

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9. 1926

[PART 11- SEC. 3 ( ii ) ]

की आयु प्राप्त कर चुकी थी । श्रमिक सं .। ये 14 स्वास्थ्य परीक्षण में कार्य करने योग्य नहीं थे, उनकी छंटनी नहीं की गई है इसलिए धारा 25 - एफ अधिनियम की पालना का प्रश्न नहीं उठता । नाथड़ी को सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी आदि लाभ प्राप्त करने के लिए सूचित कर दिया गया। चार श्रमिक पांचू, भैरू, वंशी व लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है वे भी स्वास्थ्य परीक्षण में कार्य करने योग्य नहीं पाये गये थे । मृतक श्रमिक की ओर से प्रार्थी संघ को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इन किसी भी श्रमिक ने अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया । ऐसी स्थिति में इनका स्वास्थ्यपरीक्षण स्वीकार था । श्रमिकों से अन्डरग्राउन्ड व सरफेस पर कार्य लिया जाता रहा है जिसके लिए चिकित्सकों ने उन्हें योग्य व सक्षम घोषित नहीं किया जो कि दक्ष चिकित्सक थे, इसलिए उन्हें सेवा पृथक करना आवश्यक था । इसलिए श्रमिक सं. 1 से 14 की सेवामुक्ति स्वास्थ्यपरीक्षण के आधार पर की गई है जो वैध है । नाथड़ी की आयु 60 वर्ष हो जाने से सेवानिवृत किया गया है जो भी वैध व उचित है और प्रार्थीगण किसी प्रकार की राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

5. प्रार्थी संघ की ओर से श्रमिक पूरण , श्रीमती ग्यारसी, श्रीमती पतासी, श्रीमती जन्नत , पूसा , श्रीमती नाथड़ी के शपथपत्र पेश हुए हैं एवं एक अन्य शपथ पत्र प्रार्थी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह का पेश हुआ है जिनसे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है । अप्रार्थी की ओर से डाक्टर एस. आर. सोनी जिसने इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है तथा श्री के. डी. एस. राजावत जो अप्रार्थी निगम में कनिष्ठ प्रबन्धक हैं , के शपथ पत्र पेश हुए हैं जिनसे प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है और दोनों ओर से दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं ।

6. मैंने प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि की बहस सुनी , पत्रावली का अवलोकन किया ।

14 की नियुक्ति अप्रार्थी संस्थान में थी और उनको अवैध तौर पर मेडीकली अनफिट बताते हुए आदेश दिनांक 11-12-85 द्वारा सेवा मुक्तकर दिया गया । उनको धारा 25 - एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( जिसे बाद में अधिनियम संबोधित किया गया है ) के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया व नोटिस के एवज में कोई वेतन नहीं दिया गया । अप्रार्थी द्वारा राजकीय चिकित्सक की बजाय मनमाने तौर पर अन्य चिकित्सक का बोर्ड बनाकर उनसे मनमाने तौर पर डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लिया गया जिनमें " अनफिट " शब्द बाद में बढ़ा लिया गया, उनकी कहीं कोई नियमानुसार डाक्टरी नहीं की गई । उनके द्वारा इस संबंध में विवाद करने पर सभी श्रमिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हरेने के लिए कहा गया लेकिन किसी अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया । फिर राज्य के मेडीकल बोर्ड से मेडिकल कराने की अनुमति उनसे प्राप्त की गई परन्तु उनका कोई मेडिकल नहीं कराया गया और उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया । श्रमिक सं. 15 श्रीमती नाथड़ी को एक वर्ष पूर्व ही 22-12-86 को 60 वर्ष की आयु मानते हुएसेवानिवृत कर दिया गया जो भी सेवा पृथककरण ही है व अनुचित व अवैध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि अप्रार्थी के रजिस्टर में नाथड़ी की आयु 60 वर्ष मानते हुए सेवा मुक्ति की गई है , चिकित्सा बोर्ड द्वारा नाथड़ी की परीक्षण के पश्चात् आयु 42 वर्ष दर्शाई गई थी जिसका पत्र क्लेम के साथ प्रदर्श डब्ल्यू- II है जो जांच 29-11-85 को की गई थी । नाथड़ी द्वारा नियुक्ति के समय उसकी जन्म तिथि 28-3-40 अंकित की गई थी और इस आधार पर ही नाथड़ी की सेवा निवृत्ति 58 वर्ष की आयु होने के पश्चात की जानी थी इससे पूर्व सेवा मुक्त करने पर नियमानुसार उसे तीन माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया । नाथड़ी की जन्म पत्री प्रदर्श डब्ल्यू-12 है , उसके द्वारा दिया गया मांग पत्र प्रदर्श 13 है । इस प्रकार नाथड़ी की भी सेवा निवृति गलत की गई है जो छंटनी की परिभाषा में आती है और धारा 25 - एफ अधिनियम की पालना नहीं की गई है । इस प्रकार प्रार्थना की गई है कि इन समस्त श्रमिकों के सेवा पृथक आदेश अनुचित व अवैध घोषित किये जायें , उन्हें सेवा पृथक तिथि से ही निरन्तर सेवा में माना जाये और उन्हें बकाया वेतन दिलाया जाये । चार श्रमिकगण पांचू, भैरू, बंशी व लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है जिनकी सेवामुक्ति को अवैध घोषित किया जाकर उनकी मृत्यु होने तक समस्त आर्थिक लाभ उनके वारिसान को दिलाये जायें ।

4. अप्रार्थी की ओर से उक्त वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विधिक आपत्ति यह ली गई है कि अप्रार्थी राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. का संचालन दिनांक 4-6-91 से केन्द्रीय उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को हस्तान्तरित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थी संस्थान अब विद्यमान नहीं है इसलिए इसके विरुद्ध वाद चलने योग्य नहीं है ।

7. जहां तक श्रमिक सं. 1 से 14 का प्रश्न है, जिनमें चार श्रमिकों की मृत्यु भी हो चुकी है लेकिन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवाद में मृत्यु हो जाने से विवाद उपशमित नहीं हो जाता इसलिए सभी 14 श्रमिकों की बाबत साक्ष्य का विवेचन किया जा रहा है । इन 14 श्रमिकों को स्वास्थ्यपरीक्षण में अयोग्य पाये जाने के आधार पर हटाया गया है । इस संबंध में स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. सोनी का शपथ पत्र पेश हुआ है जिससे जिरह भी की गई है । जिरह में उसने स्पष्टतौर पर स्वीकार किया है कि उसे अप्रार्थी निगम ने संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किया था जिसका आदेश प्रदर्श एम -8 है एवं एक अन्य आदेश प्रदर्श एम -34 है । उसने इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया था जिनके बाबत प्रमाण पत्र जारी किये थे । स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डब्ल्यू-30, 34 , 5 , 8 , 1 है । इस परीक्षण के समय किसी भी श्रमिक का स्टूल , मूत्र, रक्त टैस्ट नहीं किया। इनका एक्सरे नहीं कराया क्योंकि एक्सरे के लिए श्रमिकों ने इनके नेता मोहन सिंह द्वारा मिसगाईड करने पर सहमति नहीं दी । ग्यारसी की आंख खराब थी जो टार्च से देखी थी जो फूटी हुई थी । दाईं आंख ठीक थी जिसका वीज़न 6/12 है परन्तु यह सर्टीफिकेट में दर्ज नहीं किया । पतासी का प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यु-34 है , इसमें वह चल फिर नहीं सकती थी, न्यूरोलोजीकल डिफैक्ट था, इसकी ई . सी. जी. नहीं कराई । उसे चलाकर देखा तो चल नहीं सकती थी । परन्तु प्रदर्श 5. गुणावगुण पर वाद पत्र का जवाब पेश किया गया है जिसके अनुसार श्रमिक सं. 1 से 14 तक की सेवाएं सामयिक र 'स्थ्य परीक्षा में कार्य करने योग्य नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 11-12-85 को समाप्त की गई हैं । नाथड़ी की सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सेवा निवृति आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत की गई हैं । नाथड़ी सेवानिवृति [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926.

34 में इसका उल्लेख नहीं किया । इस तरह इस साक्षी की जिरह से स्पष्ट है कि माईन्स रूल्स 1955 के अन्तर्गत बताये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ और न ही नियमानुसार तीन प्रतियों में प्रमाण पत्र जारी किये गये , जिनकी एक प्रति श्रमिक को नहीं दी गई । इस प्रकार यह स्वास्थ्य परीक्षण मनमाने तौर पर किया गया है । प्रदर्श डब्ल्यू-35 में ए से बी स्थान पर " अनफिट " शब्दबाद में लिखा हुआ है , अन्य प्रमाण पत्रों में भी अनफिट शब्द ही लिखा है लेकिम इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । श्रमिकों द्वारा ऐतराज़ करने पर सभी 14 श्रमिकों को अपीलेट मेडीकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए पत्र दिये गये हैं जिसमें अंकित किया गया है कि यदि अपीलेट मेडीकल बोर्ड द्वारा उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया तो वे सेवा में इसी प्रकार बने रहेंगे मानो उनकी सेवा मुक्ति नहीं की गई हो । परन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार अपीलेट मेडीकल बोर्ड गठित नहीं किया गया है । फिर सभी 14 श्रमिकों को पत्र दिया गया जो अभिलेख पर हैं, किअपीलेट बोर्ड का गठन नहीं हुआ है इसलिए राज्य सरकार के मेडीकल बोर्ड से उनके परीक्षण हेतु सहमति दी जावे जिस पर सभी श्रमिकों ने सहमति प्रदान कर दी फिर भी इनका राज्य सरकार के मेडीकल बोर्ड द्वारा कभी भी कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया और इन पत्रों के आधार पर यह स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि जो पूर्व में स्वास्थ्यपरीक्षण किया गया था, उसका अस्तित्व नहीं माना गया । ऐसी सूरत में ऐसे स्वास्थ्यपरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उनको कार्य के लिए अयोग्य मानते हुए सेवा पृथक किया गया है वह विधिक नहीं है ।

1073 नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 366. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947( 1947- का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 9/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/6/ 2005- आई. आर. ( विविध ) ]

बी. एम . डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 10th January, 2005

8.0.366.-In pursuance of Section 17 of the IndustrialDisputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 9/89) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the cmployers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

No. L -29025/6/2005 - IR(Misc.) ] B. M. DAVID , Under Secy.

केन्द्रीय औधोगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 9/89

8. इसी प्रकार श्रीमती नाथड़ी को 60 वर्ष की आयु की बताकर सेवा निवृत किया गया है जबकि अप्रार्थी संस्थान में सेवा निवृति आयु 58 वर्ष ही है । एक वर्ष पूर्व किये गये चिकित्सा परीक्षण में उसकी आयु 42 वर्ष थी और नियुक्ति के समय प्रस्तुत जन्म पत्री के अनुसार नाथड़ी की जन्म तिथि 9-3-40 बताई गई है जिसके अनुसार वह 58 वर्ष की पूरी नहीं होती 58 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज़ या साक्ष्य अप्रार्थी को अभिलेख पर नहीं है, ऐसीसूरत में नाथड़ी को भी गलत सेवा निवृति की गई है जो छंटनी की तारीफ में आती है ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

" श्रमिक सं. 1 से 14 तक की स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर अप्रार्थी द्वारा की गई सेवा मुक्ति दिनांक 11-12-85 तथा श्रमिका सं. 15 श्रीमती नाथड़ी की आयु के आधार पर की गई सेवा निवृतिदिनांक 22-12-86 अनुचित एवं अवैध है , जिसे अपास्त किया जाता है । समस्त श्रमिकगण सेवा में बने रहने के अधिकारी हैं तथा पिछला बकाया वेतन व अन्य सभी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है । मृतक श्रमिकगण के वारिसान उनकी मृत्यु की तिथि तक का समस्त वेतन व भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी है । " 10. अवार्ड आज दिनांक 13-10-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश 17661405-15

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947

...... प्रार्थी

श्री गोदू पुत्र श्री छाजू मीना उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट बोरोदा वाया सैंथल, तहसील- दौसा, जिला जयपुर ।

बमाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश , एस. एम. एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , डग्गोता, तहसील जुमुवा रामगढ़ जिला जयपुर । ..... अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया , आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से:

श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से :

श्री आर. सी. पापड़ीवाल 1074

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] अवार्ड दिनांक : 6-11-2004 सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

अवार्ड

(5 ) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

( 6 ) चूंकि अब रैफरेंस सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है और प्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण समस्त लाभ उसके विधिक वारिसान को दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है : -

" चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के विधिक वारिसान को समस्त आर्थिक लाभ दिलाये गये हैं , ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना- पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है , प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहींहै ।"

( 8 ) अवार्ड आज दिनांक6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , जयपुरं के विरुद्ध औद्योगिक अधिनियम 1947 (जिसे आगे 'अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स, डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 367.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई . टी. 10/89 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -29025 /7/2005- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम . डेविड, अवर सचिव (2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति कीहै कि उपरोक्त रैफरेंस सं . 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस में संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोपणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है ।

New Delhi , the 10th January, 2005 ( 3 ) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई , उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

S.O. 367. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. C.I.T. 10/89 ) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

No. L - 29025 / 7 / 2005 - IR ( Misc . ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

( 4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है , अतः उपरोक्त रैफरेंस [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

1075 भारत्त का राजपत्र: जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

अनुबन्ध

किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे ।

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 10/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947

श्री छाजू पुत्र भौरिया जोगी मीना उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम- नैतावाला, पो. नीमला वाया सैंथल तह. जमुवा रामगढ, जिला जयपुर ।

......प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेम प्रकाश , एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए अधिनियम का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , 'जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं . 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

.... अप्रार्थीगण

2. माइन्स मैनेजर , डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा . लि. , डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर ।

उपस्थित

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक * 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे . एस.

श्रीजे . के. अग्रवाल

प्रार्थी की ओर से :

अप्रार्थी की ओर से:

श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है , अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस से. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली, के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

6. अब चूंकि रेफरेंस सं. सी. आई. टी.. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीसे समझौता कर लेने के कारण नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है : -

" चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में प्रार्थी का यह प्रार्थना- पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है । प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है । "

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवेलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स, डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उनके श्रमिकगण के मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2 ) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी की सेवा मुक्तिअधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध एवं अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्तिआदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित 1076

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

8. अवार्ड आण दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजाजाये ।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 368,-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिमरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा . लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरम, जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 11/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/8/2005- आई. आर. ( विविध) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 10th January, 2005 S.Q. 368. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (No. C.A.T. 11/ 89) ofthe Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers inrelation to the management ofJaipurMineral Development Syndicate Pvt. Ltds and their workman , which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

[No. L -29025/8/2005 - IR(Misc .)] B. M: DAVID, Under Secy.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधि

केस नं. सी. आई. टी.: 11/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतः धारा 33 -ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्रीसीताराम पुत्र श्री जगन्नाथ, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम डगोता पोस्ट नीमला वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर ।

....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

[PART II- SEC . 3 ( ii)]

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी: श्री पी. एल. हिस्सारिया , आर, एच. जे . एस.

प्रार्थी की ओर से:

श्री जे . के . अग्रवाल अप्रार्थी की ओर से :

श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

( 1 ) प्रार्थी श्री सीताराम ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे महीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई , न ही धारा 33 ( 2 ) ( बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी कीसेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

....अप्रार्थीगण

2, माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेण्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिल्ला जयपुर ।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है , अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थमा की गई ।

(5 ) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस सं. सी. आई . टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया । (6 ) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(7 ) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

पी. एल , हिस्सारिया, न्यायाधीश नई दिल्ली , 10 जनवरी , 2005

का. आ. 369. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आई.टी. -12/89) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 29025/9/2005- आई, आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव

1077

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

New Delhi , the 10th January , 2005

S.O. 369.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( C.I.T. - 12/ 89 ) ofthe Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-01-2005 .

[No. L - 29025 /9/2005 - IR( Misc. ) ] B. M. DAVID , Under Secy .

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर केस नं . सी.आई.टी. 12/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 -ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

प्राथी श्री कल्याण पुत्र सोहन कुमार उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट सैंथल , तहसील दौसा , जिला जयपुर

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड ऑफिस- प्रेम प्रकाश , एस.एम.एस. हाईब्रे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

2. माइन्स मैनेजर , डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , डगोता तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर । अप्रार्थीगण

उपस्थित

अप्रार्थी की ओर से

पीठासीन अधिकारी: श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस. प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. , जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स, डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक 1078

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 (ii) ]

को भी उपरोक्त रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

6. अब चूंकि रेफरेंस केस नं. सी. आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2 ) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया , न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चुंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है , अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्तिकी गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

"चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पांरित किया जा चुका है , ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है । "

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति कीहै कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

का. आ. 370.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आई.टी. 15/89) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/2/2005- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव 3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

New Delhi , the 10th January, 2005

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई है ।

8.O. 370. In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 15/89 ) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-01-2005 .

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली

[No. L - 29025 / 2/2005 - IR(Misc. ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

1079 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे व उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे ।

केस नं. सी.आई. टी. 15/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औधोगिक विवाद

अधिनियम , 1947

कल्या पुत्र परसा मीना उम्र 50 वर्ष,

निवासी कालेड़ा पो. समरा तहसील यानागाजी,

प्रार्थी

जिला अलवर

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस - प्रेम प्रकाश , एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

अप्रार्थी

2. माइन्समैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डेवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर ।

उपस्थित

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया , आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से

: श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से

: श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने के प्रार्थना की गई ।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

6. अब चूंकि रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी से समझौता कर लेने के कारण नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

.7. अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषजनक रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डागौता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला । अधिकरण के समक्ष विपक्षी एवं उसके श्रमिकगण के मध्य एक जनरल रैफरेंस सं . 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक हैं किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्ति करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध एवं अनुचित है । प्रार्थी चुंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है , अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक

" चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का यह प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 -ए औद्योगिक विवाद अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है , प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । " 1080

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II- SBC . 3 (ii) ]

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस. 8. अवार्ड आज दिनांक6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

प्रार्थी की ओर से

: श्री जे. के. अग्रवाल

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

अप्रार्थी की ओर से

: श्री आर.सी. पापड़ीवाल

नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

का. आ. 371.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आई.टी. - 6/89) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 29025 /3/2005- आई . आर. ( विविध ) ] बी. एम . डेविड, अवर सचिव

New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 371.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( C.1.T. - 6/89 ) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L - 29025 /3 / 2005 - IR( Misc. ) ] B. M. DAVID . Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. , जयपुर के विरुद्ध औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया , न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है , जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को- सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्तिकी गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

केस नं. सी.आई. टी. 6/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री श्रवण पुत्र भूरा मीना , उम्र 55 वर्ष ,

निवासी ग्राम पोस्ट मंहगी , वाया आंधी, तहसील जमुवा रामगढ़,

प्राथी

जिला जयपुर

बनाम

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति कीहै कि उपरोक्त रैफरेंस सं . 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः. जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

1. जयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस- प्रेम प्रकाश , एस.एम.एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

अप्रार्थीगण

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन 2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर । [भाग ।। -खंड 3 ( ii ) ]

1081

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

6. चूंकि अब रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

" चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 को निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है , ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है , प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है । " 8. अवार्ड आज दिनांक6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 372. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 7/89) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/4/2005 - IR(Misc.) ] B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर केस नं. सी.आई.टी. 7/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री रमसी पुत्र श्री बकसा मीना , उम्र 40 वर्ष,

प्राथी निवासी ग्राम डग्गोता पो. नीमला वाया सैंथल, तह. जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस-प्रेम प्रकाश, एस.एम.एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

अप्रार्थीगण 2. माइन्स मैनेजर , डंगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर ।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से

नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

: श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से

का. आ. 372.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आई.टी. - 7/89) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/4/2005- आई. आर. (विविध ) ]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव 176 51/05-17

: श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक 1082

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 / MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC. 3 (ii ) ]

को भी उपरोक्त रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

6. अब चूंकि रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

> सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है , जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2 ) ( बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकियूनियन का सक्रिय सदस्य है , अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक: 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

" चूंकि प्रकरण में सी.आई.टी. 95/89 को निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्तलाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है , ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है ।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये ।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता , अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था , अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था , अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

का. आ. 373.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आई.टी. - 8/89) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/5/ 2005- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव 3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

New Delhi , the 10th January, 2005 4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने के प्रार्थना की गई है ।

S.O. 373. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award ( C.I.T. 8/89) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-01-2005.

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली

[No. L- 290025 / 5 /2005 - IR( Misc . ) ] B. M. DAVID, Under Secy.

14 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर केस नं. सी.आई.टी. 8/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

घोसा पुत्र सोन्या धानका , उम्र 54 वर्ष,

निवासी ग्राम रामपुरा पो. बारोंदा वाया सैंथल, तहसील दौसा

प्रार्थी जिला जयपुर

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस- प्रेम प्रकाश , एस.एम.एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

अप्रार्थीगण 2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर ।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस. प्रार्थी की ओर से

: श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

1083

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं . 4/88किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था , अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जैवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्तिआदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. , जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिको कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विषक्षी संस्थान एवं उसके श्रमिक के मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है , जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक हैं किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई , न ही धारा 33 (2) ( बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया , न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्तिअधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे ।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आंशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है , अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने के प्रार्थना की गई है ।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली कोभी उपरोक्त रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया ।

6. अब चूंकि रेफरेंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी से समझौता कर लेने के कारण नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

" चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 को निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है , प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहींहै ।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश +

1084

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3(ii) ]

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004 नई दिल्ली , 10 जनवरी , 2005

अवार्ड

का. आ. 374.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 13/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं- एल.- 29025/10/ 2005- आई. आर. ( विविध) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 374.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award (C. I. T. 13/89) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of JaipurMineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L -29025/10/ 2005 - IR (Misc .) ] B. M. DAVID , Under Secy.

अनुबंध

( 1 ) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है , जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा- मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया , न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है, किन्तु उसकी सेवामुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवामुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई , न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवामुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवामुक्तिकी गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवामुक्ति आदेश दिनांक7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे ।

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर

केस नं. सी. आई . टी. 13/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम ,

1947

रामप्रताप पुत्र रामधन मीना, उम्र 53 वर्ष , निवासी ग्राम पोस्ट सैंथल, तहसील दौसा, जिला जयपुर प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 -ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रेफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं . 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है ।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जुमवा रामगढ़ , जिला जयपुर अप्रार्थीगण

उपस्थित:

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवामुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया , आर . एच.

जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे . के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर . सी. पापड़ीवाल

1085

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने कीप्रार्थना की गई ।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया । (6) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने सेखारिज किये जाने योग्य है ।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है : - " चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवामुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है , ऐसे में प्रार्थी काप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है । "

(8 ) अवार्ड आज दिनांक6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजाजाये ।

पी. एल. हिस्सारिया , न्यायाधीश नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 375.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 3/89 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/ 14/2005- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 10th January, 2005 S.O. 375.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (C. 1. T. 3/89 ) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L -29025/ 14/2005 - IR(Misc .) ] B. M. DAVID , Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर केस नं. सी. आई. टी. 3/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 -ए औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1947

प्रार्थी श्री मातादीन पुत्र श्री हरबक्ष मीना, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम डगौता पो. नीमला वाया सैंथल , तह. जमुवा, रामगढ़ जिला जयपुर

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेम प्रकाश , एस. एम. एस. हाईवे , जयपुर -302002 जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ जिला जयपुर अप्रार्थीगण उपस्थित:

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1 ) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा . लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा- मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है, किन्तु उसकी सेवामुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवामुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवामुक्ति आदेश काअनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी की सेवामुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवामुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवामुक्ति 1086

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9 , 1926

आदेश दिनांक7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जासकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है किदिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

(5 ) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस सं . सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया । ( 6 ) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है : - " चूंकि प्रकरण सं. सी. आई . टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है , ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है , प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है । "

دد

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] ( 8 ) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 376.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 2/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/ 15/2005- आई. आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 10th January, 2005 S.O. 376. In pursuancemance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (C. 1. T. 2/89 ) of the Central Industrial Tribunal , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L - 29025/ 15/2005 - IR(Misc. ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर केस नं. सी. आई . टी. 2/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1957

श्री किशना पुत्र श्री प्रभु जोगी , उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम किशनावाला, पोस्टनोमला वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेम प्रकाश, एस . एम.एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्टसिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर अप्रार्थीगण 1087 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

उपस्थित:

गया है , उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस. ।

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है , अतः अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है , अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

(6 ) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है : -

" चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी . 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्तलाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है , ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है , प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है । " ( 1) प्रार्थी श्री किशन ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33- ए के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनम मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं . 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है, किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2 ) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्तिअधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्तकिया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 377.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 4/89 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जासकता है , जबकि विवाद सं . 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

[सं. एल-29025/13/2005- आई. आर. ( विविध ) ]

बी. एम . डेविड, अवर सचिव (3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया A

1088

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29, 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II-SEC . 3(ii)] New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 377. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. C.I.T. 4/89 ) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Sundicate Pvt . Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

[No. L- 29025 / 13 /2005 - IR(Misc . ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्तिकी गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 4/89

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 - ए औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947

श्री झुंथा पुत्र श्री रूगा मीना, उम्र 48 वर्ष , निवासी ग्राम बासडी, पोस्ट बोरोदा वाया सैंथल, तहसील दौसा , जिला जयपुर ।

......प्रार्थी

बनाम

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति कीहै कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक कीकन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है ।

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

....अप्रार्थीगण

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स , जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , डगोता , तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुरं।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्तिआदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे . एस.

श्री जे. के. अग्रवाल

प्रार्थी की ओर से:

अप्रार्थी की ओर से :

श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अतः इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

(6 ) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

भारत का राजपत्र : जनवरी 29, 2005/माघ 9 , 1926

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

.... अप्रार्थीगण

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया , आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से:

श्री जे . के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से :

श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004 ( 8 ) अवार्ड आज दिनांक6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

अवार्ड

पी . एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 378.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 5/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 29025/12/2005- आई. आर. ( विविध ) ]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 378.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) . the Central Government hereby publishes the award ( No. C.I.T. 57 89 ) of the Central Industrial Tribunal . Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Sundicate Pvt . Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

[ No. L - 29025 / 12/ 2005 - IR ( Misc. ) ] B. M. DAVID . Under Secy.

( 1 ) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया । अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक रैफरेंस सं . 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है , अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्तपिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर

केस नं. सी. आई . टी. 5/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 -ए औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947

श्री भंवरलाल पुत्र श्री माधो मीना , उम्र 38 वर्ष , निवासी ग्राम पोस्ट नीमला, वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर ।

...... प्रार्थी

बनाम

( 2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना- पत्र खारिज किए जाने योग्य है ।

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेस प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

176G1/05-18 1090

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005/ MAGHA 9 , 1926

(3 ) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है , अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अतः इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

( 5 ) उक्त प्रार्थना- पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस सं. सी. आई. टी . 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया । (6 ) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना- पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2005

का. आ. 379.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 14/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29025/11/2005- आई. आर. (विविध ) ]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

[PART II- SEC . 3 (ii) ] New Delhi , the 10th January, 2005

S.O. 379. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (No. C.I.T. 14/ 89) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Sundicate Pvt . Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005 .

[No. L - 29025 / 11 / 2005 - IR( Misc. ) ] B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 14/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 -ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री श्योराम पुत्र श्री हरबक्ष मीना, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम डगोता वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़ , जिला जयपुर ।

......प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा . लि. रजिस्टर्ड आफिस- प्रेम प्रकाश, एस . एम. एस. हाईवे , जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर ।

.... अप्रार्थीगण 2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. , डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर ।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे . एस.

प्रार्थी की ओर से :

श्री जे. के. अग्रवाल अप्रार्थी की ओर से :

श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

( 1 ) प्रार्थी ने यह प्रार्थना- पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है ) की धारा 33 - एके अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है , उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है , वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया । सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्तिका कोई कारण उसे नहीं बताया , न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33 ( 2) ( बी ) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया , न ही ऐसा कोई प्रार्थना- पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है । प्रार्थी चूंकियूनियन का सक्रिय सदस्य है , अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्तिकी गई है । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये ।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति कीहै कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहींकहा जा सकता क्योंकि धारा 33 - ए का प्रार्थना- पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है , जबकि विवाद सं . 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना- पत्र पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना- पत्र खारिज किए जानें योग्य है ।

( 3 ) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना- पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना- पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अतः इस प्रार्थना- पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है , अतः उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई ।

1091

भारत का राजपत्र : जनवरी 29 , 2005/माघ 9 , 1926

(6 ) अब चूंकि रैफरेंस केस नं . आई. टी . 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है , ऐसे में यह प्रार्थना- पत्र, प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश नई दिल्ली, 13 जनवरी , 2005

का. आ. 380.-केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर किलोकहित में ऐसाकरना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप- खण्ड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1719 दिनांक 8-7-2004 द्वारा करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-7-2004 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप- खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-1-2005 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । [फा. संख्या एस. -11017/3/ 91- आई. आर. ( पी . एल. ) ] जे. पी. पति, संयुक्त सचिव New Delhi , the 13th January, 2005 S.O. 380. Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required that in pursuance of the provisions of sub -clause (vi ) of the clause ( n ) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O.

1092

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 29 , 2005 /MAGHA 9 , 1926

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by the provisio to sub - clause ( vi ) of clause ( n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 , the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 15th January, 2005 .

No. 1719 dated 8-7-2004 the service in Currency Note Press , Nashik Road which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 15th July, 2004.

File No. S. 11017/ 3 / 91-1R( PL) ]

J. P. PATI , Jt . Secy .

And whereas , the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months .

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Maya Purı , New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications , Delhi - 110054 , 2005