REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल( एन) -04/ 0007/2003--05
भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/ WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 42]
नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 15 अक्तूबर 21 , 2005 ( आश्विन 23 ,1927 )
NEW DELHI , SATURDAY, OCTOBER 15 -OCTOBER 21, 2005 ( ASVINA 23, 1927)
No. 42]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
995
भाग I-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं
979
भाग 1-खण्ड-2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं) ...
*
9
भाग 1 खण्ड- 3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
1833
भाग 1-- खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...
भाग II-खण्ड-1-अधिनियम, अध्यादेश और विनियम
1545
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-1 क अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
(
519 राग II-खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग III-खण्ड-2 पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग III- खण्ड-3 मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
2455
भाग III- खण्ड-4-विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....
*
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है) ..
287
भाग IV-गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक
भाग II खण्ड-3 उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
'आंकडे प्राप्त नहीं हुए ।
(995)
1--281GI/ 2005 996
CONTENTS
995 PART I-SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders andResolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
979 PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments, Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than theMinistry of Defence) and by the Supreme Court
9 PART I- SECTION 3- Notifications relating to Resolutions and Non - Statutory Orders issued by the Ministry of Defence......
1833 PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments, Promotions , Leave etc. ofGovernment Officers issued by the Ministry ofDefence ...
PART II- SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations.
PART II-SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
* PART II-SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..
* PART II- SECTION 3- SUB- SECTION ( i)-General StatutoryRules including Orders , Bye- laws, etc. ofgeneral character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and bythe Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .
PART II-SECTION 3-SUB- SECTION ( ii )-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other *Folio not received.
[PART I-SEC. 1
THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 15, 2005 (ASVINA 23 , 1927 )
than the Administration of Union Territories) .
PART II- SECTION 3- SUB - SECTION (iii )- Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders( including Bye- laws of a general character) issued by the Ministries of theGovernment of India ( including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of.Union Territories)
PART II -SECTION 4-Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART III-SECTION 1-Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government ofIndia
1545
519 PART III -SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .
PART III-SECTION 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .
2455 PART III-SECTION 4- Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .
287 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
* PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..
997 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
भाग I-खण्ड 1
[ PART I-SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [ Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
अन्तरिक्ष विभाग
बेंगलूर-560094, दिनांक15 सितम्बर 2005
संकल्प
सं. 7/3/11/2004-VI-अन्तरिक्ष विभाग के दिनांक 29.11.2000 के संकल्प सं. 15/3 ( 7 )/99-1 द्वारा गठित अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से उक्त समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । समिति का गठन , इसके कार्य, आदि निम्नलिखित होंगे :--
गठन :
अध्यक्ष 1. प्रधान मंत्री ( परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष विभागों के प्रभारी मंत्री )
उपाध्यक्ष 2. राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय
लोक सभा के दो सदस्य :
सदस्य 3. श्री अमितवा नन्दी
सदस्य 4. श्री डी. बी. पाटिल
राज्य सभा के दो सदस्य :
सदस्य 5. श्री जयंतीलाल बारोट
सदस्य 6. श्री पी. के. महेश्वरी
संसदीय राजभाषा समिति के दो सदस्य :
सदस्य 7. श्री गुरुदास कामत, संसद सदस्य, लोक सभा
सदस्य 8. श्री मो. सलीम , संसद सदस्य , लोक सभा
गैर सरकारी सदस्य :
सदस्य 9. डॉ. पद्माकर पांडेय , नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
सदस्य 10. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया ( सेवानिवृत्त , सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ) , केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के उप-प्रधान, डी-2/2205, वसंत कुंज , नई दिल्ली-110070 998
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927 )
[भाग -खण्ड ! ] 11.
सदस्य मिस् मिताली भट्टाचारजी , अध्यक्ष , हिन्दी विभाग , बेंगलूर विश्वविद्यालय , बेंगलूर
12.
सदस्य डॉ. सरगु कृष्णमूर्ति, (भूतपूर्व अध्यक्ष , हिन्दी विभाग , बेंगलूर विश्वविद्यालय , बेंगलूर) संपादक , कर्नाटक हिन्दी अकादमी , बेंगलूर
13.
सदस्य प्रो.वी.रा. जगन्नाथन (भूतपूर्व प्रो . (हिन्दी) , मानविकी विभाग , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ) , 106 साउथ पार्क अपार्टमेंट्स, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
14.
सदस्य श्रीमती चित्रा मुदगल ( सुप्रसिद्ध लेखिका एवं साहित्यकार) , वी-105, वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार फेज-1 , नई दिल्ली-110091
15.
सदस्य डॉ. आई.एन. चन्द्रशेखर रेड्डी, 7/95 , शांतिनगर , एम .आर . पल्ली, तिरुपति-517502
16.
सदस्य श्री विजय पाल खारी, 53, रामपुरा, दिल्ली-110035
17.
सदस्य श्री मुकेश सचदेवा, डी-54, नीलांबर अपार्टमेन्ट, रानीबाग, दिल्ली-110088
सरकारी सदसय
18. सचिव , अन्तरिक्ष विभाग
सदस्य 19. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
सदस्य 20. सचिव , राजभाषा विभाग
सदस्य )
21. अपर सचिव , अन्तरिक्ष विभाग
सदस्य 22. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
सदस्य 23. वैज्ञानिक सचिव , इसरो मु. , बेंगलूर
सदस्य 24.
सदस्य संयुक्त सचिव (आर. एण्ड डी.) परमाणु ऊर्जा विभाग
25.
सदस्य संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज) परमाणु ऊर्जा विभाग 999 भाग I-खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, अक्तूबर15, 2005 ( आश्विन 23, 1927 )
सदस्य 26. संयुक्त सचिव (शाखा सचिवालय) परमाणु ऊर्जा विभाग , नई दिल्ली
सदस्य 27. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
सदस्य 28. निदेशक , विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र , तिरुवनन्तपुरम
सदस्य 29. निदेशक , इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर
सदस्य 30. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , इंडियन रेअर अर्ब्स लिमिटेड, मुम्बई
सदस्य 31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जादुगोडा, झारखण्ड
सदस्य 32. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड , हैदराबाद
सदस्य 33. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई
सदस्यसचिव 34. संयुक्त सचिव, अन्तरिक्ष विभाग
कार्य:
इस समिति का कार्य परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय , राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के प्रावधानों तथा इस संबंध में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में सलाह देना होगा ।
समिति का कार्यकाल:
समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तिथि से, निम्नलिखित बातों के अधीन , तीन वर्ष का होगा: -
क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे ।
ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे । ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा । 1000
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927)
[भाग I-खण्ड 1' यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते:
समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11 /20034/4/86 - रा.भा. (क -2 ) में निहित दिशा- निदेशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय - समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जायेगा ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , योजना आयोग , राष्ट्रपति सचिवालय , भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।
यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
रगोन (र.गो.नड़ादूर) संयुक्त सचिव, :
1001 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927 )
भाग I-खण्ड 1 ]
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2005
फा0सं 011 (2) /99- न्यायिकः भारत गणराज्य और मंगोलिया ने सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में विधिक सहायता और विधिक संबंधों के लिए दिनांक 3 जनवरी , 2001 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे । इस संधि के अनुसमर्थन की लिखत का आदान-प्रदान दिनांक 15.1.2004 को नई दिल्ली में हुआ था । इस संधि का पाठ आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-
भारत गणना ज्य और मंगोलिया के बीच सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में बिधिक सहायता और विधिक संबंधों के लिए संधि
भारत गणराज्य और मंगोलिया के बीच
सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में विधिक सहायता के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने की आवश्यकता को महत्व देते हुए;
निम्नलिखित रूप से सहमति हुई हैः
भाग-1
सामान्य उपबंध
अनुच्छेद1
बिधिक संरक्षण
1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को अपनी स्वयं की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के प्रति दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में वही विधिक संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को उसकी विधियों द्वारा अनुज्ञात है ।
2. उपर्युक्त उपबंध दोनों संविदाकारी पक्षों में किसी एक संविदाकारी पक्ष की विधियों के अधीन गठित विधिक व्यक्तियों पर भी लागू होता है ।
3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में सक्षमता प्राप्त न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष उन्हीं शर्तों पर जाने का निःशुल्क तथा बिना अड्चन अधिकार प्राप्त होगा जैसा उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को प्राप्त है ।
अनुच्छेद-2
अधिकार , कर्तव्य और सुविधाएं
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के न्यायालयों की कार्यवाहियों में वही अधिकार ओर तत्समान कर्त्तव्य और सुविधाएं प्राप्त होंगी , जो उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को प्राप्त हैं। 1002
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23 , 1927 )
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद-3
सूचना का तरीका
विधिक सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए संविदाकारी पक्षों के प्राधिकारी एक- दूसरे के साथ मंगोलिया के न्याय मत्रालय और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के माध्यम से सम्पर्क करेंगे ।
भाग - ।।
सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों से सम्बद्ध विधिक सहायता तथा विधिक संबंध
अनुच्छेद-4
विधिक सहायता का कार्यक्षेत्र
सिविल मामलों में विधिक सहायता की कार्यवाही अर्थात् दस्तावेजों और आदेशिकाओं की तामील और प्रेषण , मामलों के लिए दस्तावेजों का हस्तांतरण , वादकारियों , गवाहों, विशेषज्ञों और अन्य व्यक्तियों से साक्ष्य लेना, अनुरोधों को निष्पादित करने के लिए वस्तुओं का अभिग्रहण , निर्णयों, डिक्रियों और माध्यस्थम पंचाटों का प्रवर्तन तथा विधिक सहायता देने के लिए अन्य कार्रवाई अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार के कानून के अनुसार की जाएंगी ।
अनुच्छेद - 5
विधिक सहायता के लिए अनुरोध का ढंग
1. विधिक सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:-
1 ) अनुरोधकर्ता प्राधिकारी का पदनाम;
2) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी का पदनाम;
3) मामले का विशेष विवरण, जिसके संबंध में विधिक सहायता के लिए अनुरोध किया गया है;
4) अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के नाम तथा उपनाम, उनकी नागरिकता, व्यवसाय तथा स्थायी और अस्थायी निवास के संबंध में सूचना । विधिक व्यक्तियों के मामले में उनके नाम तथा पते;
5) अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के नाम तथा पते;
6) यदि आवश्यक हो, तो ज्ञात की जाने वाली विषय - वस्तु का विवरण और आवश्यक दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की सूची। 1003 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
अनुच्छेद 6
निष्पादन
1. विधिक सहायता के लिए अनुरोध का निष्पादन करते समय अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अपनी राष्ट्रीय विधियों के अनुसार कार्रवाई करेगा । तथापि, अनुरोधकर्ता प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि वे नियम उसकी अपनी राष्ट्रीय विधियों के विरूद्ध न हों ।
2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोध को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह उक्त अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा तथा अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा।
3. उचित अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को तथा मामले में हितबद्ध पक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुरोध निष्पादित किए जाने के स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा।
4. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोध का निष्पादन हो जाने के पश्चात् अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी को दस्तावेज भेजेगा । यदि निवेदित विधिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकती हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोध को निष्पादित न किये जाने के कारणों की सूचना देते हुए उस अनुरोध को वापस भेजेगा।
अनुच्छेद-7
दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील
1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील के प्रयोजन के लिए अपनी विधियों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि दस्तावेज अथवा आदेशिकाएं अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष की भाषा में नहीं हैं अथवा उनका अनुवाद साथ में संलग्न नहीं किया गया है, तो उन्हें पाने वाले व्यक्ति को तामील किया जा सकता है यदि वह उन्हें स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो । 2. तामील के लिए अनुरोध में , पाने वाले व्यक्ति का सही पता तथा दिये जाने वाले दस्तावेज अथवा आदेशिका का शीर्षक दिया जाएगा ।
अनुच्छेद-8
दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील का प्रमाण
दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में लागू नियमों के अनुसार प्रमाणित की जाएगी । तामील करने के प्रमाण - पत्र में , तामील करने का स्थान और समय तथा उस व्यक्ति का नाम दर्शाया जाएगा , जिसे दस्तावेज अथवा आदेशिका की तामील की गई है । 2-281 GI/2005 2B- 1004
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23 , 1927 )
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद - 9
नागरिकों को राजनयिक मिशनों या कौंसलीय कार्यालयों के माध्यम से दस्तावेजों की तामील करना और परिप्रश्न जारी करना
संविदाकारी पक्ष अपने नागरिकों को अपने राजनयिक मिशनों या कौंसलीय कार्यालयों के माध्यम से दस्तावेजों की तामील करने और परिप्रश्न जारी करने के हकदार होंगे । ऐसी तामील के संबंध में कोई बाध्यता लागू नहीं होगी ।
अनुच्छेद- 10
विदेश स्थित गवाहों और विशेषज्ञों को समनों की तामील
1. यदि एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रारम्भिक जांच या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान किसी ऐसे गवाह या विशेषज्ञ को, जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में रह रहा हो, व्यक्तिगत रूप से हाजिर किए जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो समनों की तामील करने का अनुरोध उस संविदाकारी पक्ष के तत्समान प्राधिकारी को भेजा जाएगा ।
2. समन में, समन देकर बुलाए गए व्यक्ति के हाजिर न हो पाने के संबंध में, कोई शास्ति अंतर्विष्ट न हो सकेगी ।
3. समन के उत्तर में , अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के तत्समान प्राधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से हाजिर होने वाले किसी गवाह या विशेषज्ञ को, चाहे उसकी नागरिकता कुछ भी हो, उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसे किसी दांडिक या प्रशासनिक अपराध के लिए अभियोजित , निरूद्ध या दंडित नहीं किया जाएगा जो उसने उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व किया हो ।
4. लेकिन यदि अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा उस गवाह या विशेषज्ञ को यह सूचित कर दिए जाने के बाद कि अब उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, वह गवाह या विशेषज्ञ 15 दिन के भीतर अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को नहीं छोड़ता है, तो वह इस उन्मुक्ति से वंचित हो जाएगा। इस अवधि में वह समयावधि शामिल नहीं होगी , जिसके दौरान वह गवाह या विशेषज्ञ , उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ रहा है। )
5. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में आने वाले गवाह और विशेषज्ञ अनुरोधकर्ता प्राधिकारी से अपने यात्रा व्यय और उसके राज्यक्षेत्र में ठहरने के खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । विशेषज्ञ जांच करने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने के भी हकदार होंगे । 6. अनुरोध-पत्र में उन प्रतिपूर्तियों के बारे में जानकारी होगी , जिसके कि प्रार्थित व्यक्ति हकदार हैं । अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष, पेश किए गए अपने विवरण के अनुसार खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था करेगा । 1005 भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927)
7. दोनों संविदाकारी पक्ष विधिवत गठित आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदनामित व्यक्ति के माध्यम से या यथास्थिति परिप्रश्नों, प्रश्नावलियों या संबंधित संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अनुसार जिसे भी साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाए, के आधार पर गवाह का साक्ष्य लेने में एक- दूसरे को हर प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।
अनुच्छेद 11
दस्तावेजों की मान्यता
1. एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में निर्धारित फार्म में जारी किए गए या प्रमाणित किए गए तथा सक्षम न्यायालय या शासकीय व्यक्ति (पूर्णकालिक अनुवादक, विशेषज्ञ आदि) की कार्यालय मुहर के साथ मोहरबंद किए गए दस्तावेजों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में और किसी अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी ।
2. एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में लोक दस्तावेजों के तौर पर मान्य दस्तावेजों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में भी लोक दस्तावेजों की साक्ष्यिक शक्ति प्राप्त होगी ।
अनुच्छेद- 12
विधिक सहायता का खर्च
1. अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष प्रदान की गई विधिक सहायता के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं करेगा । संविदाकारी पक्ष अपने राज्यक्षेत्र में प्रदान की गई विधिक सहायता से संबंधित सारे खर्च की व्यवस्था स्वयं करेंगे ।
2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी को खर्च की धनराशि की सूचना देगा। यदि अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी उस खर्च को खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर लेता है, तो वसूल की गई धनराशि वसूल करने वाले संविदाकारी पक्ष के खाते में जाएगी।
अनुच्छेद-13
सिविल प्रास्थिति के प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों का प्रेषण
अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष, एक- दूसरे को राजनयिक माध्यमों द्वारा पहचान के दस्तावेजों, यदि कोई हों, और दूसरे संविदाकारी पक्ष के नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों और सम्पत्ति के हितों से संबंधित अन्य दस्तावेजों ( शिक्षा, व्यवसाय आदि के) को बिना अनुवाद किए और निःशुल्क प्रेषित करने का वचन देंगे।
अनुच्छेद. -14
विधिक सहायता से इंकार करना
यदि विधिक सहायता से अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष की सम्प्रभुता या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या ऐसी विधिक सहायता उसके कानूनों के विरूद्ध है, तो विधिक सहायता नहीं दी जाएगी । 1006
भारत का राजपत्र, अक्तूबर15, 2005 ( आश्विन 23 , 1927 )
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद15
विधिक फीस के भुगतान से छूट
एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उन्हीं शर्तों और उसी मात्रा तक विधिक फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी , जैसी कि उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को प्राप्त है ।
अनुच्छेद -16
वैयक्तिक , वैवाहिक और सम्पत्ति विषयक प्रास्थिति के दस्तावेजों को जारी करना
1. विधिक फीस के भुगतान से छूट की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक वैयक्तिक, वैवाहिक और सम्पत्ति विषयक प्रास्थिति का दस्तावेजं उस संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह घोषणाकर्त्ता निवास करता है या रह रहा है ।
2. यदि घोषणाकर्त्ता संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों में निवास नहीं करता है या नहीं रह रहा है, तो उसके राज्य के राजनयिक मिशन या कौंसलीय कार्यालय द्वारा जारी या प्रमाणित दस्तावेज ही पर्याप्त होगा।
3. विधिक फीस के भुगतान से छूट का आदेश पारित करने वाला न्यायालय दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है ।
अनुच्छेद-17
न्यायालय की सक्षमता
1. जब तक कि इस संधि द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो और संबंधित संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अध्यधीन, उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय सिविल और वाणिज्यिक मामलों में निर्णय देने के लिए सक्षम होंगे, जिसके राज्यक्षेत्र में प्रतिवादी निवास करता है । जहां तक विधिक व्यक्ति के विरूद्ध दावों का संबंध है, उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय निर्णय देने के लिए सक्षम होंगे , जिसके राज्यक्षेत्र में उस विधिक व्यक्ति का कोई अधीनस्थ कार्यालय है या वह लाभ के लिए कारबार चलाता है । 2. माध्यस्थम के मामलों को छोड़कर, न्यायालयों की अनन्य सक्षमता को वादकारियों के करार द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ।
)
3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के न्यायालयों में, जो इस संधि के अनुसार सुनवाई के लिए सक्षम हैं, उन्हीं पक्षों के बीच उन्हीं आधारों पर उन्हीं मामलों में कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, तो जिस न्यायालय में कार्यवाही बाद में संस्थित की गई हो वह मामले में आगे कार्यवाही नहीं करेगा । 1007 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 (आश्विन 23, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
अनुच्छेद-18
विधिक हैसियत और क्षमता
1. किसी प्रकृत व्यक्ति की विधिक हैसियत का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों द्वारा होगा जिसका कि वह नागरिक है ।
2. किसी विधिक व्यक्ति की विधिक हैसियत का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों द्वारा होगा जिसके राज्यक्षेत्र में उसे निगमित किया गया है ।
अनुच्छेद-19
किसी व्यक्ति को गुमशुदा, मृत घोषित करना और मृत्यु के तथ्य का प्रमाणन
1. किसी व्यक्ति को गुमशुदा या मृत घोषित करने और मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के मामले उस संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों की सक्षमता के अंतर्गत होंगे जिसका कि वह व्यक्ति अंतिम सूचना के अनुसार जीवित रहते समय नागरिक था।
2. एक संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारी , अपने राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों केअनुरोध पर जिनके अधिकार और हित उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों पर आधारित हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष के नागरिक को गुमशुदा या मृत घोषित कर सकते हैं और उसकी मृत्यु के तथ्य प्रमाणित कर सकते हैं । को 3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में किए गए प्रावधानों के मामलों में संविदाकारी पक्षों के प्राधिकारी अपने-अपने कानूनों का प्रयोग करेंगे ।
सम्पत्ति विषयक विधिक संबंध
अनुच्छेद-20
स्वामित्व
1. अचल संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह संपत्ति स्थित है।
2. परिवहन के साधनों, जिनका प्राधिकरणों में पंजीकरण करवाना अपेक्षित होता है, के स्वामित्व का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में उन्हें पंजीकृत करने वाला प्राधिकरण स्थित है ।
3. संपत्ति के अर्जन, अन्यसंक्रामण या उसके स्वामित्व की समाप्ति या संपत्ति विषयक अन्य अधिकारों का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा, जिसके राज्यक्षेत्र में वह संपत्ति उस समय स्थित थी, जिस समय ऐसे अधिकारों का कारणभूत कार्य हुआ या परिस्थिति बनी । जब तक कि संव्यवहार के पक्षों के बीच करार द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, संपत्ति के स्वामित्व के अर्जन और समापन या अन्य अधिकारों का, जो कि संपत्ति के संव्यवहार का विषय है, निर्धारण उस स्थान के कानून द्वारा किया जाएगा जिस स्थान पर वह संव्यवहार हुआ है । 1008
भारत का राजपत्र, अक्तूबर15, 2005 ( आश्विन 23 , 1927 )
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद-21
संव्यवहार का ढंग
1.
है । चल संपत्ति के मामले में, उस संविदाकारी पक्ष का कानून लागू होगा, जहां कि संव्यवहार हुआ 2. स्थितहै। अचल संपत्ति के मामले में , उस संविदाकारी पक्ष का कानून लागू होगा जहां कि वह संपत्ति
अनुच्छेद-22
नुकसानी
1. उन मामलों को छोड़कर, जिनके लिए संधियों द्वारा प्रावधान किया गया है और जो अन्य विधिसम्मत कार्यों के परिणामतः उत्पन्न हुए हैं, नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के दायित्व का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह कार्य हुआ या वह परिस्थिति -- उत्पन्न हुई जो नुकसानी की मांग करने का आधार बनी है ।
2. यादि नुकसान करने वाला व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति एक ही संविदाकारी पक्ष के नागरिक हैं, तो जिस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय में प्राथना- पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसका कानून लागू होगा । 3. प्रस्तुत अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में उल्लिखित मामले उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय की सक्षमता के अध्यधीन होंगे , जिसके राज्य क्षेत्र में नुकसानी की मांग का कारणभूत कार्य हुआ या परिस्थिति बनी । व्यथित व्यक्ति उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय में कार्रवाई चला सकता है, जिसके राज्यक्षेत्र में प्रतिवादी निवास करता है ।
अनुच्छेद-23
कौंसलीय अधिकारियों द्वारा नागरिकों का प्रतिनिधित्व
उत्तराधिकार के विवाद्यकों के संबंध में, यदि एक संविदाकारी पक्ष कां नागरिक अपनी अनुपस्थिति या अन्य वैध कारणों से समय पर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में असमर्थ है और अपना प्रतिनिधि नामित नहीं कर पाया है, तो उस संविदाकारी पक्ष का राजनयिक मिशन या कौंसलीय कार्यालय, उचित प्राधिकार के साथ, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों के समक्ष अपने उस नागरिक के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है ।
अनुच्छेद-24
व्यक्तिगत सामान का अन्तरण
यदि एक संविदाकारी पक्ष के नागरिक की दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, जहां कि उसका स्थायी निवास नहीं था , यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके व्यक्तिगत सामान को तत्काल उस संविदाकारी पक्ष के राजनयिक मिशन या कौंसलीय कार्यालय को अन्तरित किया जाएगा जहां का वह नागरिक था । 1009 भारत का राजपत्र, अक्तूबर15, 2005 ( आश्विन 23, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
भाग- III
निर्णयों की मान्यता और उनका प्रवर्तन
अनुच्छेद-25
सिविल और वाणिज्यिक मामलों के निर्णयों की मान्यता और उनका प्रवर्तन तथा दाण्डिक मामलों में अधिनिर्णीत नुकसानी
संविदाकारी पक्ष एक- दूसरे के न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सिविल और वाणिज्यिक मामलों में दिए गए निर्णयों को और दाण्डिक मामलों में अधिनिर्णीत नुकसानी के आदेशों को मान्यता देंगे और उन्हें प्रवृत्त करेंगे ।
संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्र में, संरक्षकता और न्यासिता प्राधिकरणों, रजिस्ट्रार के कार्यालयों और सिविल मामलों के अन्य प्राधिकरणों के निर्णय , जिनकी प्रकृति ऐसी है कि उनका प्रवर्तन अपेक्षित नहीं होता है, बिना विशेष कार्यवाही के समान रूप से मान्य होंगे ।
अनुच्छेद-26
निर्णयों के प्रवर्तन के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन- पत्रों पर विचार
1. निर्णयों के प्रवर्तन का प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करना उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में होगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह निर्णय प्रवृत्त किया जाना है।
2. प्रवर्तन का प्राधिकार प्रदान किए जाने के लिए आवेदन- पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदन -पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षाएं उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी जिसके राज्यक्षेत्र में वह निर्णय प्रवृत्त किया जाना है।
3. आवेदन- पत्र के साथ उसका उस संविदाकारी पक्ष, जिसे वह आवेदन पत्र भेजा जाना है, की भाषा में प्रमाणित अनुवाद भी संलग्न किया जाएगा ।
अनुच्छेद-27
संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज
प्रवर्तन का प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन - पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात भी प्रस्तुत किए जाएंगे: -
1) न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि और यदि उस निर्णय के पाठ में यह स्पष्ट न हो कि वह निर्णय / डिक्री प्रवर्तनीय है, तो उसके प्रवर्तनीय होने का उल्लेख करने वाला आधिकारिक दस्तावेज;
2) इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित दस्तावेजों के प्रमाणित अनुवाद। 1010
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 ( आश्विन 23, 1927)
[भाग -खण्ड 1
अनुच्छेद-28
निर्णयों के प्रवर्तन की प्रक्रिया
किसी निर्णय के प्रवर्तन की प्रक्रिया उस संविदाकारी पक्ष ने कानून द्वारा विनियमित होगी जिसके राज्यक्षेत्र में उस निर्णय को प्रवृत्त किया जाना है ।
अनुच्छेद-29
प्रवर्तन का खर्च
निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित विधिक खर्च का विनियमन उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा होगा , जिसके राज्यक्षेत्र में उस निर्णय को प्रवृत्त किया जाना है।
अनुच्छेद-30
निर्णय की व्याप्ति
निर्णयों के संबंध में इस संधि के अनुच्छेद 25 से 29 तक के प्रावधान, न्यायालय द्वारा अनुमोदित सौहार्दपूर्ण समझौतों या सहमति डिक्रियों तथा माध्यस्थम पंचाटों पर भी लागू होंगे ।
अनुच्छेद-31
वस्तुओं का निर्यात और धन का अंतरण
निणयों के प्रवर्तन के संबंध में इस संधि के उपबंधों से निणयों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अर्जित वस्तुओं के निर्यात और धन के अंतरण संबंधी संविदाकारी पक्षों के कानून प्रभावित नहीं होंगे ।
अनुच्छेद- 32
भाषा
वर्तमान संधि का अनुपालन करते समय संविदाकारी पक्ष अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करेंगे और उसके साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रभाषा में या अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद संलग्न करेंगे । 1011 भारत का राजपत्र, अक्तूबर15, 2005 ( आश्विन 23 , 1927)
भाग I-खण्ड 1]
भाग- IV
अंतिम उपबंध
अनुच्छेद-33
1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन की लिखतों का आदान -प्रदान होने के पश्चात् 30वें दिन से प्रवृत्त होगी ।
2. यह संधि तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस देकर इस संधि को समाप्त नहीं कर देता । यदि ऐसा नोटिस दे दिया जाता है, तो यह संधि नोटिस प्राप्त होने के छः महीने के पश्चात लागू नहीं रहेगी ।
3. आज दिनांक 3 जनवरी , 2001 को नई दिल्ली में हिंदी , मंगोली और अंग्रेजी भाषा में, तीन प्रतियों में की गई और उक्त तीनों भाषाओं के पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं ।
4. व्याख्या संबंधी मतभेद होने की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।
मंगोलिया के लिए
भारत गणराज्य के लिए
Somor 2919
(ए० पी० अग्रवाल)
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
( 3B- 281 GI/2005 1012
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
DEPARTMENT OF SPACE
Bangalore -560094 , the 15th September 2005
No.7/3/11/2004-VI : On the expiry of three- year term of Joint Hindi Salahakar Samiti for the Departments of Space and Atomic energy constituted vide this Department's Resolution No.15/3( 7)/99-1 dated 29.11.2000 , the Government have decided to reconstitute the said Samiti with a view to advising these Departments with regard to progressive use of Hindi . Composition of the Samiti , its functions , etc. would be as under :-
Composition :
Chairman 1. PrimeMinister (Minister -incharge of Department of Atomic Energy and Department of Space)
2. Minister of State , Prime Minister's Office
Vice-Chairman Two members of Lok Sabha :
3. Sri Amitava Nandi
Member
4. Sr D.B.Patil
Member
Two members of Rajya Sabha:
5. Sri Jayantilal Barot
Member 6. Sri P.K.Maheshwari
Member
Two Members of the Parliamentary Committee on Official Language:
7 . Sri Gurudas Kamat , MP , Lok Sabha
Member
8. Sri Moh . Saleem , MP , Lok Sabha
Member
Non Official Members :
Member
9. Dr. Padmakar Pandey , Nagari Pracharini Sabha , Varanasi
10.
Member
Sti Gopal Krishna Faraliya (Retired, Member , Central Electricity Authority) , Deputy Head, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad , D-2/2205, Vasant Kunj , New Delhi -110070 1013 PART I-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
Member
11. Ms.Mithali Bhattacharjee , HOD of Department ofHindi , Bangalore University , Bangalore
Member
12. Dr. Saragu Krishnamurthy , ( Ex HOD of Department ofHindi , Bangalore University) Editor , Karnataka Hindi Academy , Bangalore.
Member
13. Prof.V.R.Jagannathan (Ex - Prof. (Hindi ) , Department of Humanities, Indira Gandhi Open University) , 106 South ParkApartments , Kalkajee , New Delhi - 110019
Member
14. Smt. Chitra Mudgal (Well known writter & litterateur) , V-105 , Vardhaman Apartments , Mayur Vihar Phase - 1 , New Delhi - 110091
Member
15. Dr.I.N.Chandrasekhar Reddy , 7/95 , Shantinagar , M.R.Palli , Tirupati - 517502
Member
16. Shri Vijay Pal Khari , 53 , Ram Pura , Delhi - 110035
Member
17. Shri Mukesh Sachdeva , D- 54, Nilamber Apartment , Rani Bagh , Delhi - 110088
Official Members
Member
18. Secretary , Department of Space
Member
19. Secretary, Department of Atomic Energy
Member
20. Secretary, Department of Official Language
Member
21. Additional Secretary , Department of Space
Member
22. Additional Secretary , Department of Atomic Energy,
Member
23.
Scientific Secretary, ISRO HQ , Bangalore
Member
24. JointSecretary ( R &D) Department of Atomic Energy
Member
25 . JointSecretary (Industry & Mining) Department of Atomic Energy
Member
26. Joint Secretary ( Branch Secretariat ) Department of Atomic Energy, New Delhi
Member
27. JointSecretary , Department of Official Language 1014
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
28. Director, Vikram Sarabhai Space Centre , Thiruvanathapuram
Member 29.
Member Director , ISRO Satellite Centre , Bangalore
30. Chairman & Managing Director , Indian Rare Earths Ltd. , Mumbai
Member 31. Chairman & Managing Director , Uranium Corporation of India Ltd. , Jaduguda , Jharkhand
Member 32.
Member Chairman & Managing Director , Electronics Corporation of India Ltd. , Hyderabad
33.
Member Chairman & Managing Director , Nuclear Power Corporation of India Ltd. , Mumbai
34. Joint Secretary , Department of Space
Member Secretary Functions:
The function of the Samiti willbe to render advice to Departments of Atomic Energy and Space with regard to the progressive use of Hindi in Official work and implementation of the provisions of the Official Language Policy laid down and instruction issued by the Ministry of Home Affairs , Department of Official Language .
Tenure of the Samiti :
The tenure of the Samiti willbe three years from the date of its composition provided that:
a) A member , who is a Member of Parliament , ceases to be a member of the samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament .
b) Ex-officio member of the samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti .
c) If a vacancy arises on the Samiti due to death or resignation of the member , the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term .
T.A. and other allowances :
The non -official members will be paid T.A./D.A. for attending meetings of the Samiti in accordance with the guidelines contained in DOL's O.M. No.11 /20034/4/86 - OL( A - 2) dated 22.1.1987 and as per the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.
1015 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 (ASVINA 23 , 1927 )
PART I-SEC . 1 ]
ORDER
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Govemments , U.T.Administrations , P.M. Office , Cabinet Secretariat , Ministry of Parliamentary Affairs , Lok Sabha Secretariat , Rajya Sabha Secretariat , Planning Commission , President's Secretariat , Comptroller and Auditor General of india, and all the Ministries and Departments of Government of India .
Ordered aiso that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .
R. G. NADADUR, Jt. Secy.
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)
NewDelhi , the 29th September 2005
F.No. 11 (2)/99-Judl - A Treaty between the Republic of India and Mongolia on Legal Assistance and Legal Relations concerning Civil and Commercial Matters was signed on 3rd January 2001. The Instrument of Ratification of the Treaty was exchanged in New Delhi on 15.1.2004. The text of the Treaty is published for information of general public.
TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND MONGOLIA ON LEGAL ASSISTANCE AND LEGAL RELATIONS CONCERNING CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS
Republic of India and the Mongolia:
Attaching importance to the development of cooperation in the field of legal assistance in civil and commercial matters:
Have agreed as follows:
PART I
GENERAL PROVISIONS
Article I
LegalProtection
1. Citizens of one Contracting Party shall enjoy in the territory of the other Contracting Party the same legal protection in respect of their person and property as do the citizens of the other Contracting Party, to the extent permitted by their laws.
2. The above shall also apply to legal persons established in accordance with the law ofeither Contracting Party.
3. Citizens of one Contracting Party shall be entitled to free and unimpeded access to the courts or other authorities of the other Contracting Party having competence in civil and commercial matters, on the same terms and conditions as its own citizens.
1016
[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
Article 2
Rights , Duties & Facilities
Citizens of one Contracting Party shall have the same rights and corresponding duties and facilities in the proceedings of a court of the other Contracting Party to the same extent as the citizens of that Contracting Party.
Article 3
Mode of Communication
In providing legal assistance the authorities of the Contracting Parties shall communicate with each other through the Ministry of Justice of Mongolia and the Ministry of Law, Justice & Company Affairs , Government of India .
PART II
LEGAL ASSISTANCE AND LEGAL RELATIONS
CONCERNING CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS
Article 4
Scope of Legal Assistance
The proceedings of the legal assistance in civil matters, including service and dispatch of documents or processes , transfer of documents for the cases, the taking of evidence from the litigants , witnesses , experts and other persons , seizure of the objects to execute the requests , enforcement of the judgments , decrees and arbitration awards as well as any other action for providing legal assistance, shall be instituted according to the respective laws of the Requested Party.
Article 5
Form of Request for Legal Assistance
1. A request for legal assistance shall be in writing and shall contain the following:
1 ) the designation of the requesting authority ;
2) the designation of the requested authority;
3) the specification of the case in relation to which legal assistance is requested;
4) names and surnames of persons, relating to the request , information of their citizenship , occupation and permanent or temporary residence. In case of legal persons , their names and addresses ;
5) Names and addresses of the representatives of persons relating to the request;
1017 भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र, अक्तूबर 15, 2005 (आश्विन 23, 1927 )
6) If necessary , particulars to be ascertained, and a list of necessary documents and other evidence .
Article 6
Execution
1. In executing the request for legal assistance the requested authority shall apply its national laws . However upon request of the requesting authority it may apply procedural rules of the requesting Contracting Party as far as they are not in conflict with its national laws .
2. If the requested authority is not competent to execute the request it shall forward the request to the competent authority and shall inform the requesting authority accordingly.
3. Incase of receipt of an appropriate request the requested authority shall notify the requesting authority, parties interested in, or their representatives , of the place and time of execution of the request .
4. The requested authority shall forward documents to the requesting authority. after execution of the request. In case legal assistance could not be provided as requested it shall return the request and notify the reasons for inability to execute it.
Article 7
Service of Documents or Processes
1. The requested authority shall effect service of documents or processes in accordance with its own procedures. When the documents or Processes are not drawn up in the language of the requested Contracting Party or are not accompanied by a translation, they may be served on the addressee if he is willing to accept them.
2. Arequest for service shall contain the exact address of the addressee and the title of the document or processes to be served.
Article 8
Proof of Service of Documents or Processes
The service of documents or processes shall be proved in accordance with the rules in force in the territory of the requested Contracting Party. The time and place of service as well as the person on whom the document or process was served shall be indicated in a Certificate of Service .
1018
[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23, 1927)
Article 9
Service of Documents and Issue of Interrogatories to Citizens through Diplomatic Missions or Consular Offices
The contracting Parties shall be entitled to effect service of documents and issue interrogatories to their own citizens through their diplomatic missions or consular offices. No compulsion shall be applied in connection with such service.
Article 10
Summons served upon Witness or Expert Abroad
1. If in course of the preliminary examination or the judicial proceedings in the territory of one Contracting Party there is a need for the personal appearance of a witness or an expert , staying in the territory of the other Contracting party, the request to serve summons shall be addressed to the corresponding authority of that Party.
2. A summon may not contain any penalties connected with failure of the summoned person to appear.
3 . A witness or expert of whatever citizenship , who in response to a summon , has voluntarily appeared before the corresponding authority of the other Party shall not be prosecuted for a criminal or an administrative offence in the territory of that Party nor detained or punished for an offence committed by him before he enters the territory of theRequesting Party.
4. A witness or expert shall be deprived of this immunity if he fails to leave the territory of the requesting Contracting Party within 15 days after being informed by the authority which notified him that his presence is no longer necessary. Such period shall not include any period of time during which the witness or expert was unable to leave the territory of the requesting Contracting Party for reasons beyond his control .
5. Witnesses and experts who have come to the territory of the other Contracting Party upon request shall have the right to be reimbursed by the requesting authority their travel expenses and costs connected with their stay abroad. Experts shall also be entitled to remuneration for making an examination .
6. The request shall contain the information on reimbursements which the requested persons are entitled to; the requesting Contracting Party shall provide against their statement an advance payment to cover the corresponding expenses .
7. The Contracting Parties shall render all necessary assistance to each other for taking evidence of a witness through duly constituted Commission or person designated by the competent authority or , as the case may be , on the basis of interrogatories , questionnaire or otherwise, which may be admitted as evidence in accordance with the laws of the respective Contracting Party.
1019 PART I-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
Article 11
Recognition of Documents
1 . Documents issued or certified in the prescribed forms and sealed with an official seal of the competent court or official person ( a full - time translator, expert etc.) in the territory of one Contracting Party shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.
2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidentiary force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.
Article 12
Costs of Legal Assistance
1. The requested Contracting Party shall not apply for the reimbursement of legal assistance costs. The Contracting Parties themselves shall cover all costs connected with legal assistance provided in their territory .
2 The requested authority shall notify the requesting authority of the amount of expenses . If the requesting authority recovers those expenses from the person liable to reimburse them the recovered amounts shall go to the account of the Contracting Party recovering them.
Article 13
Dispatching of Certificates of Civil Status
and Other Documents
Contracting Parties shall undertake to dispatch to each other upon request , by diplomatic channels , without translation and free of charge documents of identification, if any , and other documents (of education, occupation etc.) concerning personal rights and property interests of citizens of the other Contracting Party .
Article 14
(
Refusal of Legal Assistance
Legal assistance shall not be provided if its provision might be prejudicial to the sovereignty or security of the requested Contracting Party or in conflict with its laws .
4-281 GI/ 2005 1020
THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
[PART I- SEC . 1
Article 15
Exemption from Payment of Legal Fees
Citizens of one Contracting Party shall be exempt in the territory of the other Contracting Party from payment of legal fees under the same conditions and to the same extent as citizens of that Contracting Party.
Article 16
Issuance of Documents on Personal ,
Marital and Property Status
1 . A document relating to personal, marital and property status necessary to receive permission for exemption from payment of legal fees shall be issued by a competent authority of the Contracting Party in the territory of which the declarant resides or stays .
2. If the declarant does not reside or stay in the territories of the Contracting Parties the document issued or certified by a diplomatic mission or consular office of hisState is sufficient .
3. A court passing order for exemption from payment of legal fees may request the authority which issued the document to furnish additional information.
Article 17
Court Competence
1. Unless otherwise provided for by this Treaty and subject to the laws of the respective Contracting Party, courts of each Contracting Party have competence to give judgments on civil and commercial matters if the defendant resides in its territory. As far as claims to legal persons are concerned they have that competence in case such legal persons have any subordinate office or carry on business for gain in the territory of this party.
2. Exclusive competence of courts may not be changed by the agreement of litigants except in case of arbitration .
3 . If proceedings are instituted between the same parties on the same matter and on the same ground in both Contracting Parties' courts which are competent in accordance with this Treaty, the court in which the proceedings are instituted later shall not proceed with the matter .
1021 PART I- SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927)
Article 18
Legal capacity and capability
I. The capability of a natural person shall be determined by the laws of the Contracting Party whose citizen that person is.
2. The legal capacity of a legal person shall be determined according to the law of the Contracting Party, in whose territory it was incorporated.
Article 19
Recognition as a missing person , dead person and establishment of the fact of death
1 . Cases concerning recognition, as a missing person, dead person and establishment of the fact of death shall be within the competence of the authorities of the Contracting Party whose citizen that person was at the moment when he according to the last information was alive .
2. Authorities of one Contracting Party may recognize a citizen of the other Contracting Party as a missing person or dead person and may establish the fact of his death at the request of persons who reside in its territory if their rights and interests are based on the laws of this Contracting Party.
3. In cases provided for by paragraphs 1 and 2 of this Article authorities of the contracting Parties shall apply their own laws .
Property Legal Relation
Article 20
Ownership
1. The ownership of immovable property is determined by the law of the Contracting Party in whose territory such property is located.
2. The ownership of means of transport, which require registration with authorities , is to be determined by the laws of the Contracting Party in whose territory the registering authority is located .
( 3. Acquisition , alienation or termination of ownership or other right to property is determined by the law of the Party in whose territory the property was located at the moment when an act or other circumstances , serving as a basis for such rights occurred. The acquisition and termination of ownership or other rights to property, which is the subject of transaction, is to be determined by the law of the place where the transaction occurred , unless otherwise provided for by an Agreement between the Parties.
5-281 G1/2005 1022
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15, 2005 (ASVINA 23 , 1927)
Article 21
Form of Transaction
1 . In case of movable property, the law of the Contracting Party where transaction was made, shall be applicable.
2. In case of immovable property, the law of the Contracting Party in whose territory property is located , shall be applicable.
Article 22
Damages
1 . The obligations to compensate damage, except those provided for by treaties and resultingfrom other lawful acts , are determined by the law of the Contracting Party in whose territory such an act or other circumstance serving as a basis for demanding damages took place.
2. If a person causing harm and the aggrieved person are citizens of the same Contracting Party the law of the Contracting Party in whose court the application is submitted shall be applied.
3. The cases mentioned in paragraphs 1 and 2 of the present Article shall be subject to the competence of a court of the Contracting Party in whose territory such an act or other circumstance which served as a basis for demanding damages took place. An aggrieved person may also bring an action in a court of the Contracting Party in whose territory the defendant resides .
Article 23
Representations of Citizens by Consular officials
A diplomatic mission or consular office of one Contracting Party may represent interests of citizens of that Party in respect of succession issues before authorities of the other Contracting Party with due authorization, if those citizens , because of their absence or other valid reasons , are not able to defend their rights and interests in time and have failed to designate a representative .
Article 24
Transfer of personal effects
If a citizen of one Contracting Party dies during travel in the territory of the other Contracting Party where he did not have permanent residence, his personal effects 1023 PART 1-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 15 , 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
shall be immediately transferred to a diplomatic mission or consular office of the Contracting Party of which the deceased was a citizen.
PART III
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS
Article 25
Recognition and Enforcement of Judgments on Civil and Commercial matters and Damages awarded in Criminal cases
The Contracting Parties shall mutually recognize and enforce effective judgments of judicial authorities on civil and commercial matters as well as orders awarding damages in Criminal cases .
In the territory of the Contracting Parties judgments of the guardianship and trusteeship authorities , registrar's offices and other authorities on civil matters, which do not require enforcement due to their nature shall be equally recognized without special proceedings.
Article 26
Consideration of Applications for Granting
Authorisation for Enforcement of Judgments
1. Consideration of applications for granting authorization for enforcement shall fall under the jurisdiction of the courts of the Contracting Party in whose territory the judgment is to be enforced.
2 . Application for granting an authorization for enforcement shall be submitted to the competent court . Requirements for submission of the application shall be specified by the law of the Contracting Party in whose territory the judgment is to be enforced.
3. Application shall be accompanied by its certified translation into the language ofthe Contracting Party to which the application is addressed .
Article 27
Documentation for Authorisation for Enforcement
Application for granting authorization for enforcement must be accompanied by:
1) a certified copy of the judgment, given by the court , together with an official document stating that the judgment/decree is enforceable , if it is not clear from the text ofthe judgment itself.
2) Certified translation of the documents referred to in paragraphs 1 of this Article.
1024
[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 15, 2005 ( ASVINA 23 , 1927 )
Article 28
Procedure for Enforcement of Judgments
The procedure for enforcement of judgments shall be regulated by the law of the Contracting Party in whose territory the judgment, is to be enforced.
Article 29
Costs
Legal costs relating to enforcement shall be regulated by the law of the Contracting Party in which territory the judgment is to be enforced.
Article 30
Scope of Judgment
The provisions of Articles 25-29 of this Treaty relating to judgments shall also apply to amidable settlements or consent decrees approved by a court , and arbitration award.
Article 31
Export of Objects and Transfers ofMoney
The provisions of this Treaty relating to the enforcement of judgments shall not affect the law of the Contracting Parties on transfers of money and export of objects acquired as a result of the enforcement .
Article 32
Languages
While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language .
PART IV
FINAL PROVISIONS
Article33
1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the 30th day after theexchange of the instruments of ratification.
2. This Treaty shall remain in force until either of the Contracting Parties terminates it by sending a notice to that effect to the other Contracting Party, and if such notice is given, the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.
3. Done in triplicate at New Delhi this the 3rd day of January, 2001 in, Hindi Mongolian and English languages each text being equally authentic.
Incase ofany interpretational difference, the English text shall prevail . 4.
FOR THE REPUBLIC OF INDIA
FOR MONGOLIA
(A.P. Agrawal)
Joint Secretary and Legal Adviser प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2005 PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2005