This Gazette may contains Multiple Subjects

रजिस्ट्री सं० डी० एल० ( एन ) 04/0007/2003-05

REGD . NO . D. L. ( N ) 04/0007/2003-05

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं० 471

नई दिल्ली, नवम्बर 13 नवम्बर 19 , 2005 , शनिवार/कार्तिक 22- कार्तिक 28 , 1927 No.471 NEW DELHI, NOVEMBER 13 NOVEMBER 19, 2005, SATURDAY / KARTIKA 22- KARTIKA 28, 1927 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग ।।- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub-section ( ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं StatutoryOrders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

नई दिल्ली, 8. नवम्बर , 2005

(Department of Personnel and Training ) New Delhi , the 8th November, 2005 .

का०आ०. 4257.-केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं. 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की दिनांक 21 जून, 2005 की अधिसूचना सं. एच.डी. 115 पी.सी.आर. 2005 द्वारा प्राप्त सहमति से, 'मैसर्ज लॉजिक मार्किटिंग एण्ड सर्वे, बंगलौर के श्री अरूल राज और अन्य के विरुद्ध मामला सं. आर.सी. (ई ) /2005/ई.ओ.डब्ल्यू.-1/दिल्ली- में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( 1860 का अधिनियम सं. 45 ) की धारा 420के साथ पठित धारा 120 - ख तथा भारतीय तार अधिनियम , 1885 की धारा 21 और 25 के साथ पठित धारा 20 तथा 21 क और भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 की धारा 3 के साथ पठित धारा 6 के तहत दण्डनीय अपराधों, उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उपर्युक्त विषय के संबंध में उसी तथ्य से उद्भूत उक्त अपराध/अपराधों से सम्बन्नित अथवा उनके सिलसिले में अन्वेषण करने हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है ।

S.O. 4257.- In exercise of the powers conferredby Sub-section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (Act No. 25 of 1946) , the Central Government with the consent of State Government of Karnataka vide Notification No. HD 115 PCR 2005 dated 21-6-2005 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Karnataka for the investigation of case RC.3 ( E) /2005 /EOW - 1 /Delhi for offences punishable under Section 120 - B read with 420 of he Indian Penal Code , 1800 ( Act No. 45 of 1860 ) and Sections 20 , 20A read with 21 and 25 of the Indian Telegraph Act, 1885 and Section 6 read with 3 of the Indian Wireless Telegraph Act , 1933 against Shri Arul Raj of M / s . Logic Marketing and Survey, Bangalore and other persons in relation to or in connection with the said offence/offences committed in course of the same transaction or arising out ofthe same fact in relation to the aforesaid matter .

[ संख्या 228/ 39/2005- ए.वी.डी. - 11 ]

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

[No. 228/39/2005 -AVD.II ] CHANDRA PRAKASH , Under Secy.

1215 1/2005

(12575) [PART II-SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

12576

MINISTRY OF FINANCE वित्त मंत्रालय (राजस्वविभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2005

(Department of Revenue) CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES New Delhi , the 12th August , 2005 (INCOMETAX)

(आयकर)

S.O. 4258. It is hereby notified for general information that the organization Centre for Research in Rural & Industrial Development ( CRRID), Sector- 19-A, Madhya Marg, Chandigarh - 160019 has been approved bythe Central Government for the purposes ofclause ( ii ) of Sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income Tax Act , 1961 , read with rule 6 ofthe Income Tax Rules , 1962 for the Period from 1-4-2001 to 31-3-2004 under the category 'university, college or other institution , ' partly enganed in research activities (and not as a ' scientific research association ' existing solely for research ) subject to the following conditions :-

(i ) The approved organization shall maintain separate accounts for its research activities .

का०आ० 4258.- सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के प्रयोजनार्थ ' विश्वविद्यालय कालेज अथवा अन्य संस्था ' की श्रेणी के अन्तर्गत दिनांक1-4-2001 से दिनांक 31-3-2004 तक की अवधि के लिए ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास में अनुसंधान हेतु केन्द्र ( सी आर आर आई डी ) , सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग , चण्डीगढ़-160019 जो अंशतः अनुसंधान कार्य- कलापों में कार्यरत है, ( और न कि अनुसंधान के लिए एक मात्र मौजूद ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' के रूप में है ) , को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है : -

(i ) अनुमोदित संगठन अपने अनुसंधान कार्य- कलापों के लिए अलग खाते रखेगा;

(ii) For each of the financial years for which the approval is being given , the approved organization shall submit a copy of its audited Income and Expenditure account in respect of the research activities for which it has been approved under Sub- section ( 1 ) of Section 35 of Income Tax Act, 1961 to the Commissioner of Income - tax or Director of Income tax ( Exemptions ) having jurisdiction , on or before the due date of filing of return of income orwithin 90 days from the date of this notification , whichever expires later,

(iii) The approved organization shall also enclose with the Income and Expenditure account referred to in paragraph ( ii ) above , a certificate from the auditor: - (ii ) वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसके लिए यह अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है , अनुमोदित संगठन अनुसंधान कार्य- कलापों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की एक प्रति इसके क्षेत्राधिकार वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक ( छूट ) को आयकर विवरणी दाखिल करने कीनियत तारीख को अथवा उससे पहले अथवा इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के अन्दर, जो भी बाद में समाप्त हो, प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गयाहै।

(iii ) यह संगठन उपर्युक्त पैरा ( ii ) में संदर्भित आय एवं व्यय खाते के साथ लेखा परीक्षक से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा: -

(a) specifying the amount received by the organization for social science /statistical research in respect of which the donors are eligible to claim deduction under clause (iii ) of Sub- section ( 1 ) of Section 35 .

(b) certifying that the expenditure incurred was for research in social science /statistical research .

[Notification No. 190/2005/F.No . 203 /27/2005- ITA - 11 ] NIDHI SINGH , Under Secy.

(क) जिसमें संगठन द्वारा सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई उस राशि का उल्लेख किया गया हो, जिसके लिए दानकर्ता धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) खंड ( iii ) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं ।

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2005

(आयकर)

(ख) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किया गया व्यय सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए ही था ।

[अधिसूचना सं. 190/2005 /फा. सं. 203/27/2005- आयकर नि. - 11.]

का० आ० 4259.- सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर नियमावली , 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ

निधिसिंह, अवर सचिव [ भाग II- खण्ड-3 ( ii) ]

'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' ( मात्र अनुसंधान के लिए मौजूद ) की श्रेणी के अन्तर्गत दिनांक 1-4-2003 से 31-3-2006 तक की अवधि के लिए के. जे. रिसर्च फाउंडेशन, 152 पूनामल्ली हाई रोड, चेन्नई- 600084को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करती हैं:-

(i ) अनुमोदित संगठन अपने अनुसंधान कार्य- कलापों के लिए अलगखाते रखेगा;

( ii ) वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसके लिए यह अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है , अनुमोदित संगठन अनुसंधान कार्य- कलापों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की एक प्रति इसके क्षेत्राधिकार वाले आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट ) को आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को अथवा उससे पहले अथवा इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के अन्दर, जो भी बाद में समाप्त हो , प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए इसे आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iii) अनुमोदित संगठन उपर्युक्त पैरा ( ii ) में उल्लिखित आय तथा व्यय खाते के साथ लेखा परीक्षक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भी संलग्न करेगा:-

(क) जिसमें संगठन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई उस राशि का उल्लेख किया गया हो, जिसके लिए दानकर्ता धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं । (ख) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि, किया गया व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान सामाजिकविज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान केलिए ही था ।

[अधिसूचना सं. 215/2005/फा. सं. 203/39/2005 आ.क.नि.- II ]

निधिसिंह, अवर सचिव New Delhi , the 28th October, 2005,

(INCOME TAX)

S.O. 4259. It is hereby notified for general infor- mation that the organization K.J. Research Foundation , 152, Poonamallee High Road , Chennai -600 084 has been approved by the Central Government for the purpose of clause ( ii ) of Sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income Tax Act , 1961 , read with Rule 6 of the Income tax Rules, 1962for the Period from 1-4-2003 to 31-3-2006 under the category ' scientific research association' ( existing solely for research) subject to the following conditions :-

(i ) The approved organization shall maintain separate accounts for its research activities.

(ii) For each of the financial years for which this approval is being given, the approved organization shall submit a copy of its audited Income & Expenditure account in respect of the research activities for which it has been approved under Sub-section ( 1 ) of Section 35 of I.T. Act , 1961 to the Commissioner of Income Tax/Director of Income

12577

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

Tax (Exemptions ) havingjurisdiction, on or before the due date of filing of return of income or within 90 days from the date of this notification, whichever expires later.

(iii) The approved organization shall also enclose with the Income & Expenditure account referred to in paragraph (ii) above , a certificate from the auditor :-

(a) specifying the amount received by the organi- zation for scientific research/statistical research in respect of which the donors are eligible to claim deduction under clause ( ii ) of Sub - section (1) ofSection35.

(b) certifying that the expenditure incurred was for research in social science /statistical research .

[Notification No. 215/2005/ F. No. 203 /39/2005 - ΙΤΑ - II] NIDHI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर , 2005 (आयकर)

का. आ. 4260.- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 237 ) के उप-खंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा " गुरूवायूर देवस्याम , गुरूवायूर" को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त उप -खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

( i) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

( ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों कीकिसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप- धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि क़ारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा काराबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

( iv) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के प्रवधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधि कारी के समक्ष फाइल करेगा;

(v) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिट सम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी । [अधिसूचना सं. 216/2005/फा.सं . 197/41/2005 आयकर नि. - 1 ]

दीपक गर्ग , अवर सचिव 12578

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

New Delhi , the 28th October, 2005, ( INCOME TAX)

S.O. 4260 - In exercise of powers conferred by the sub -clause ( v) of clause (23C) of Section 10 of the Income- tax Act, 1961 (4 ) of 1961 ) , the Central Government hereby notifies the " Guruvayur Devaswom , Guruvayur" for the purpose of the said sub -clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-02 subject to the following conditions , namely:-

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application , wholly and exclusively to the ob- jects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form ofjewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or mode a specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 :

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business , unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such busi- ness:

( iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income- tax authority in accordance with the provisions of the Income - tax Act , 1961;

(v) that in the event of dissolution , its surplus and the assetswill be given to an organization with similar objectives.

[Notification No. 216/2005 /F. No. 197/ 41/2005 - ITA- I ]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नईदिल्ली, 28 अक्तूबर, 2005

(आयकर )

का. आ. 4261:- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उप- खंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा " गुरूवायूर देवस्वाम , गुरूवायूर" को कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त उप - खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात्-

( 1) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप- धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट

[PART II- SEC. 3 (ii) ] किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहींहोगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

( iv) कर निर्धारिती आय कर अधिनियम, 1961 के प्रवधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधि, कारी के समक्ष फाइल करेगा;

(v) विधटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उ‌द्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी । [अधिसूचना सं. 217/2005/फा. सं. 197/41/2005 आयकर नि.- I]

दीपकगर्ग, अवर सचिव New Delhi , the 28th October, 2005 ( INCOME TAX)

S.O. 4261.- In exercise of powers conferred by the sub-clause (v ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income- taxAct, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies the " Guruvayur Devaswom , Guruvayur " for the purpose of the said sub -clause for the assessment years 2002-03 to 2004-05 subject to the following conditions , namely:-

(i) the assessee will apply its income , or accumulate for application , wholly and exclusively to the ob- jects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form ofjewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wisethan in any one or more of the forms or modes specified in Sub - section ( 5 ) of Section 11;

(iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income -tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 ;

(v) that in the event of dissolution , its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.

[Notification No. 217 /2005 /F . No/ 197/41 /2005 - ITA-1 ] DEEPAK GARG, Under Secy.

12579 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2005 स्टाम्प

समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है , जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र दो सौ पचास करोड़ के समग्र मूल्य के प्रत्येक दस - दस लाख रुपये 170529 से 173028 तक की विशिष्ट संख्या वाले ऋणपत्रों के स्वरूप के 7.22% आर ई सी असुरक्षित कराधेय गैर -प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बंधपत्र 2014 ( 74 - वीं श्रृंखला ) पर स्टाम्प शुल्कके कारण प्रभार्य है ।

[सं. 32/2005- स्टाम्प/फा. सं. 33/40/ 2005- बि. क. ]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi , the 28th October, 2005

STAMPS

का०आ० 62.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2) की धारा 9 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को मात्र एक करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है, जो उक्त निगम द्वारा क्रमशः 16 मार्च, 2005 और 29 मार्च, 2005 को जारी किए गए मात्र सात सौ अड़तीस करोड़ रुपए के समग्र मूल्य के 1 से 2180 तक की विशिष्ट संख्या वाले हुडको बंधपत्र एच बी श्रृंखला- कराधेय 2005 स्ट्रक्चर्ड डील 1 और 1 से 5200 तक कीविशिष्ट संख्या वाले हुडको बंधपत्र एच बी श्रृंखला-कराधेय 2005 स्ट्रक्चर्ड डील- II के रूप में वर्णित बंधपत्र पर स्टाम्प शुल्क के कारण. प्रभार्य है।

[सं. 33 /2005-स्टाम्प/फा. सं. 33/34/2005- बि. क. ]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi , the 28th October, 2005 STAMPS

S.O 4263. In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section ( I) of Section 9 of the Indian StampAct, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permitsRural Electrification Corporation Limited, New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees ninety two lakh fifty thousand only chargeable on account of the stamp duty on 7.22% REC Unsecured Taxable Non Priority Sector Bonds- 2014 (74th Series) in the nature of Debentures bearingdistinctive numbers from 170529 to 173028 of rupees ten lakh each aggregating to rupees two hundered fifty crore only, to be issued by the said Corporation.

[No.32/2005 -STAMP F.No.33/40/2005-ST]

R. G. CHHABRA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग )

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2005

S.O. 4262. In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) , the Central Government hereby permits Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees one crore forty six lakh eighty thousand only . chargeable on account of the stamp duty on bonds described as HUDCO Bonds HB Series- Taxable 2005 Structured Deal- I bearing distinctive numbers from 1 to 2180 and HUDCO Bonds HB Series- Taxable 2005 Structured Deal- II bearing distinctive numbers from 1 to 5200 aggregating to rupees seven hundred thirty eight crore only issued by the said Corporation on 16th March, 2005 and 29th March , 2005 respectively.

[No. 33/2005- STAMP/F.No.33/34/2005-ST]

R.G. CHHABRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2005

का०आ ० 4264.- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड 3 के उपखंड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप- धारा 3 (ज) एवं ( 3 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,,केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा मेजर सुश्री कृष्णा मोहिनी, निवासी ह्यमेनिटी हाऊस, सोलन, थोड़ा मैदान के समीप, सोलन , हिमाचल प्रदेश को अधिसूचना जारी होने की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नाभित किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के बोर्ड में अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है ।

का०आ ० 4263- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड. नई दिल्ली को मात्र बानवे लाख पचास हजार रुपए का

[फा. सं. 9/44/2005-बी.ओ. - 1 ] जी. बी. सिंह अवर सचिव 12580

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC. 3(ii)] Department of Economic Affairs

(Banking Division)

New Delhi, the 9th November, 2005

Director, Canara Bank ( iii ) Bank of India in so far as it relates to the nomination of Shri M. Balachandran, Chair- man& Managing Director, Bank of India ( iv ) Punjab Na- tional Bank in so far as it relates to the nomination of Shri S. C.Gupta, Chairman & Managing Director, Punjab National Bank (v) UCO Bank in so far it relates to the nomination of Shri V. Sridhar, Chairman & Managing Director UCO Bank and(vi) Dena Bank in so far as it relates to the nomination ofShri M. V. Nair , Chairman & Managing Director , Dena Bank, as Directors on the Board of Agricultural Finance Corporation Limited (AFC).

[F. No. 9/39/2005-BO- I ]

G.B. SINGH, Under Secy.

S.O. 4264- In exercise of the powers conferredby Sub -section 3 (h ) and (3 -A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1980 read with Sub -clause ( 1 ) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme , 1980 , the Central Government hereby nominates Maj .Ms. Krishna Mohini , resident ofHumanity House, Solan, near Thoda Ground, Solan, H.P. , as part -tme non-official Director on the Board of Punjab & Sind Bank for a period of three years from the date of notification or until her successor is nominated , whichever is earlier .

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2005

[F. No. 9/44/2005 -BO- I] G.B. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2005

का०आ० 4266.- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्‌द्वारा , श्रीमती ऊषा थोरट, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को उनके पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इनमें से जो भी पहले हो , भारतीय रिजर्व बैंक के उप - गवर्नर के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 7/2/2003- बी.ओ. - 1 ]

अमिताभ वर्मा , संयुक्त सचिव

New Delhi , the 10th November, 2005

का०आ० 4265.- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949का 10 ) की धारा $ 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एत‌द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खंड (ग) के उपखंड ( i ) के उपबंध, ( i ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-जहां तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. चेरियन वर्गीज ( ii ) केनरा बैंक- जहां तक केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.बी. एन. राव, ( iii ) बैंक ऑफ इंडिया-जहां तक बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम . बालचन्द्रन, ( iv ) पंजाब नेशनल बैंक जहां तक पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.सी. गुप्ता, ( v ) यूको बैंक जहां तक यूको बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी. श्रीधर तथा ( vi ) देना बैंक- जहां तक देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.वी. नायर को कृषि वित्त निगम लिमिटेड ( ए.एफ.सी. ) के निदेशक मंडल मेंनिदेशकों के रूप में नामित करने का संबंध है , पर लागू नहीं होंगे ।

S.O. 4266- In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub -section ( 1 ) read with Sub - section (4) of Section 8 ofthe Reserve Bank of India Act , 1934 , the Cen- tral Government, hereby appoints Smt . Usha Thorat , Excusive Director, Reserve Bank of India as Deputy Gover- nor, Reserve Bank of India for a period of five years from the date of her taking charge of the post or till she attains the age of 62 years , whichever is earlier .

[फा . सं. 9/39/2005- बी.ओ. - 1 ]

[F. No. 7/2/2003 -BO- I ] जी. बी. सिंह, अवर सचिव

AMITABH VERMA , Jt. Secy.

New Delhi , the 9th November, 2005

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2005

S.O. 4265. In exercise of the powers conferredby Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949), the Government of India on the recommendation of the ReserveBank of India, hereby declare that the provi- sions ofSub- clauses (i) of clause (c ) of Sub- section ( 1 ) of Section 10 ofthe said Act shall not apply to ( i ) Union Bank of India in so far as it relates to the nomination of Shri K. CherianVerghese, Chairman & Managing Director, Union Bank of India (ii ) Canara Bank in so far as it relates to the nomination of Shri M.B.N. Rao , Chairman & Managing

का०आ० 4267. - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध स्कीम, 1970 के खंड 3 के उप - खंड ( 1 ) के साथ पठित, बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ( ज ) एवं ( 3 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्‌द्वारा श्रीमती सत्या बहीन, निवासी, 89, सेक्टर- 40, वैशाली, गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) और श्री हरीश चण्डोक, निवासी , 20-21 , मनीषपुरी , साकेत विस्तार, इंदौर को अधिसूचना जारी होने की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके स्थान पर किसी भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

अन्यव्यक्ति को नामित किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में अंशकालिक, गैर - सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है ।

[फा. सं. 9/33/2005-बी.ओ.- I ] जी. बी. सिंह, अवर सचिव New Delhi , the 10th November, 2005 S.O. 4267. In exercise of the powers conferredby Sub- section 3 ( h ) and ( 3 -A) of Section 9 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Sub-clause ( 1 ) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central Government hereby nominates Smt . Satya Bahin, resident of 89, Sector-4, Vaishali , Ghaziabad (U.P. ) and Shri Harish Chandhok , resident of 20-21 , Manishpuri , Saket Ext. , Indore, as part-time non -official Directors on the Board of Central Bank of India for a period of three years from the date of notification or until their successors are nominated , whichever is earlier.

[F. No. 9/33/2005-BO-I] G.B. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

का.आ. 4268. -राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 3 के उप- खंड ( 1 ) , खंड 5 , खंड 6 , खंड 7 और खंड 8 के उप खंड ( I ) के साथ पठित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप- धारा ( 3 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री एस. सी. बसु को 25 सितम्बर, 2005 से छह महीने की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्रके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 20/5/99-बी.ओ. - 1 ] जी. बी. सिंह, अवर सचिव New Delhi , the 11th November , 2005 S. O. 4268. In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Sub- clause ( 1 ) ofclause 3 , clause 5, clause 6 , clause 7 and sub -clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970/1980, the Central Government , after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri S. C. Basu as Chairman and Managing

12581 Director,Bank of Maharashtra for a period of six months with effect from 25th September, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

[F.No. 20/5/99-BO-I]

G.B. SINGH, Under Secy.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2005

का.आ. 4269.- भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम (सं. 57) , 1959 की धारा 8 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा 1 अक्तूबर, 2005 से 31 मार्च, 2007 की अवधिके लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति गठित करती है :-

अध्यक्ष (1) प्रो. आशीष प्रसाद मिश्रा, एफ आर एस पूर्वमहानिदेशक, सीएसआईआर 30, कैलाश कुंज, ग्रेटर कैलाश-1 , नईदिल्ली -110048

सदस्य (ii) प्रो. प्रभात पटनायक, अर्थशास्त्री, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय , नई दिल्ली

सदस्य (iii) डॉ. बी.डी. आचार्य , वैज्ञानिक सलाहकार, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

सदस्य (iv) प्रो. सुभाष चंद्र दत्ता राय, प्रोफेसर, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग, आई आई टी, नई दिल्ली

सदस्य (v) प्रो. अनिल गुप्ता, प्रोफेसर, जैव-विज्ञान प्रभाग, आई आई एम , अहमदाबाद

सदस्य (vi ) अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नईदिल्ली

(vii) प्रो. संकर कुमार पाल, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता सदस्य

सदस्य सचिव (viii) निदेशक/उपसचिव ( आईएफडी ) , सांख्यिकीऔर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , नईदिल्ली 12582

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28, 1927

2. उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

( i ) कार्य/स्कीमों/परियोजनाओं (योजनागत तथा गैर - योजना दोनों ) के सम्मत कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा संशोधित अनुमान और बजट अनुमान में प्रदान की जाने वाली राशि के संबंध में सिफारिशें करना तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को सहायता अनुदान अदा करने के लिए वित्तीय अनुमानों के संबंध में भी सिफारिशें करना । ( ii ) (क ) वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता द्वारा किए जाने वाले सम्मत कार्य ( योजना तथा गैर-योजना दोनों ) के कार्यक्रम दर्शाने वाले विवरण तथा इस प्रकार के कार्य के लिए सामान्य वित्तीय अनुमान तैयार करना और उसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसके लिए केन्द्र सरकार निधि की व्यवस्था करती है।

(ख) कार्य के कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा निश्चित करना ।

(3 ) जब भी समिति की बैठक होती है समिति अपना कार्यवृत्त सरकार को प्रस्तुत करेगी । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समिति को सचिवालय सहायता देगा, जिसका मुख्यालय नई दिल्लीमें होगा ।

[फा. सं. एम -11011/1 /2005 - बी एंड एफ ] के. के. रॉय , अवर सचिव MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NewDelhi , the 30th September , 2005 S.O. 4269. In cxercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 8 of the Indian Statistical Institute Act ( No. 57) of 1959 , the Central Government hereby constitute a Committee for the period 1st October, 2005 to 31st March , 2007 consisting of:---

Chairman (i) Prof. Ashes Prasad Mitra , FRS Former Director-General , CSIR 30. Kailash Kunj , Greater Kailash - 1 , New Delhi - 110048

Member (ii) Prof. Prabhat Patnaik Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University, NewDelhi

Member ( iii) Dr. B.D. Acharya Scientific Advisor, Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi .

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

Member (iv) Prof. Subash Chandra Dutta Roy Professor, Department of Electrical Engg. , IIT, NewDelhi .

Member (v) Prof. Anil Gupta Professor, Bio -Sciences Division , IIM, Ahmedabad.

Member (vi) Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation, NewDelhi .

Member (vii) Prof. Sankar Kumar Pal Director, Indian Statistical Institute , Kolkata.

(viii) Director/Deputy Secretary (IFD ) Member Secretary Ministry of Statistics and Programme Implementation NewDelhi.

2. Following duties are assigned to the said Committee:

(i) Review of the agreed programme of work/ schemes/ projects (both Plan and Non -Plan) and make recommendations regarding the amount to be provided in the RE and BE and also make recommendations regarding the financial estimates for paying grant - in -aid to the ISI,

(ii) ( a) Preparation and submission to the Central Government of statement showing programmes of work (both Plan & Non -Plan) agreed to be undertaken by the Indian Statistical Institute , Kolkata , during financial ycar for which the Central Government may provide funds , as well as general financial es- timates of such work .

(b ) The settlement on broad lines of the programme ofwork.

3. The Committee shall submit its minutes to the Government as and when the Committee meets . The Ministry of Statistics and Programme Implementation shall render secretarial assistance to the Committee, the headquarters ofwhich will be at NewDelhi .

[F. No. 11011 / 1/2005 -B & F ]

K. K. ROY, Under Secy.

12583

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

(सी.पी. बी. प्रभाग )

विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, 26 अक्तूबर , 2005

का.आ. 4270:- राजनयिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 ) की धारा 2 के अंक ( क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा भारत का राज़दूतावास , येरेवान में श्री हरविंदर सिंह , सहायक को 26-10-2005 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

[ सं. टी . 4330/01/2005 ] एम. सी. नैथानी , संयुक्त सचिव ( सी.पी.वी. - 11 ) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (C.P.V. Division)

New Delhi , the 26th October, 2005 S.O. 4270.- In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Dipiomatic and Consular Officers(Oaths and fees ) Act, 1948 (41 of 1948 ), the Central Government hereby authorise Shri Harvinder Singh , Assistant in the Embassy of India , Yerevan to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 26-10-2005 .

[No. Τ. 4330/01/2005 ] M. C. NAITHANI , Jt . Secy. (C. P. V. -II ) नई दिल्ली , 26 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4271: राजनषिक कौंसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 ) की धारा 2 के अंक ( क ) के अनुसरण में एतद्‌द्वारा भारत का राजदूतावास , मस्कत् में श्री के. एल. ककर एवं श्री एच.एस. रावत , सहायकों को 18-10-2005 से सहायक फौसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

[ सं ० टी.- 4330/01 /2005 ] एम. सी. नैथानी , संयुक्त सचिव ( सी.पी.वी.- II ) New Delhi , the 26th October, 2005 S.O. 4271- In pursuance of the clause ( a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 ( 41 of 1948) , the Central Government hereby authorise following officers in the Embassy of India, Muscatto perform the duties ofAssistant ConsulerOfficer with effect from 26-10-2005 .

1. Shri K.L. Kakar, Assistant 2. Shri H.S. Rawat , Assistant

[No. Τ. 4330/01/2005]

M. C. NAITHANI , Jt . Secy.

स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण विभाग )

नई दिल्ली , 19 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4272.- केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 3215GI /05-2

खण्ड ( क) के अनुसरण में तथा त्रिपुरा सरकार के परामर्श से डा. बिनायें भौमिक, एम. डी. , डी. डी. ( थाई एवं जापान ) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है । अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार एत‌द्वारा भारत के तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना संख्या का. आ. 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में " धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन मनोनीत " शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 22 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

त्रिपुरा सरकार" " 22. डॉ. बिनायें भौमिक, एम डी.डी.डी. ( थाई एवं जापान ) द्वारा श्री बिवेकानंद भौमिक, जेल आश्रम रोड, धालेश्वर, अगरतला-799007 .

[ सं. वी-11013/1/2005- एम.ई . ( नीति-1 ) ]

के. वी. एस. राव, अवर सचिव MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health & Family Welfare) New Delhi , the 19th October, 2005 S.O. 4272.Whereas the Central Government, in pursuance of clause ( a) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956) and in consultation with the Government of Tripura have nominated Dr. Binoy Bhowmik , MD , DD ( THAI & Japan) , tobe a member of the Medical Council of India for a period of five years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore , in pursuance of the provision of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the then Ministry ofHealth number S.O.138, dated the 9th January, 1960, namely;

In the sald notification , under the heading , 'Nominated under clause ( a) of sub - section ( 1 ) of Section 3 ' , for serial number 22 and the entries thereto . the following serial number and the entries shail be substituted, namely:-

" 22 Dr. Binoy Bhowmik , Government of Tripura " MD, DD (THAI & Japan) C/ o Mr. Bivekananda Bhowmik, Jail Ashram Rd. , Dhaleswar, Agartala -799007 .

[No. V- 11013 /1 /2005 -ME (Policy - I) ] K. V. S. RAO , Under Secy.

12584

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर , 2005

का.आ. 4273.- केंद्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) केअनुसरण में पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. , गुड़गांव, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. , फरीदाबाद, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० , नई दिल्ली, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ तथा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. , ऋषिकेश के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, 400के. वी. उप केंद्र, नयाबाजार, राउरकेला- 769010

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० , स्थल कार्यालय

2. 800/400/220 के. वी. उप केंद्र ऊर्जा नगर, कोट कपूरा रोड,

मोगा ( पंजाब ) -142001

3. चमेरा पावर स्टेशन , चरण-

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. , करियां,

जिला चंबा ( हिमाचल प्रदेश ) , पिन -176310

4. पार्श्वती जल विद्युत परियोजना चरण- III नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. , पो. आ. , भूतर, जिला कुल्लू ( हिमाचल प्रदेश ) , पिन -175125

5. धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना,

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. , पो.आ. धारचूला, जिला- पिथौरा ( उत्तरांचल ) , पिन -262545

6. कोटली भेल जाल विद्युत परियोजना,

मैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपीरेशम लि. , पो.आ. देव प्रयाग , जिला टिहरी गढ़वाल ( उत्तरांचल ) पिन -249301

7. धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. , संपर्क कार्यालय , एन. एच. पी. सी. परिसर, हनुमानगढ़ी, पो.आ. काठगोदम , हल्द्वानी , जिला नैनीताल, उत्तरांचल -263126

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 8. कार्यालय कार्यपालक निदेशक ( क्षेत्र IV ) ,

74-75, सैक्टर 31-ए,

एन. एच. पी . सी. लि., चंडीगढ़,

पिन -160030

9. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. , परियोजना कार्यालय,

" कमलालया" ( प्रथम एवं तृतीय तल) , जू, मारंगी तिनियाली, आर.जी. बरुआ रोड, पिनाकी पथ, ( बाई लेन -7 ), पो. ऑ. सिलपुखुड़ी, गुवाहाटी -781003

10. अधीक्षण अभियंता, नंगल यांत्रिक परिमंडल, बीबीएमबी,

मंगल टाऊनशिप ( पंजाब)

11. उप- मुख्य अभियंता,

भाखड़ा बांध परिमंडल,

बीबीएमबी,

मंगल टाऊनशिप ( पंजाब )

12. निदेशक/जल विनियम ,

बीबीएमबी,

नंगल टाउनशिप ( पंजाब )

13. निदेशक/बांध सुरक्षा

बीबीएमबी,

मंगल टाउनशिप ( पंजाब )

14. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपर्पोरेशन लि. , कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट,

काटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल 249001 ( उत्तरांचल)

[सं. 1:1017/5/2005- हिंदी]

हरीश चन्द्र, संयुक्त सचिव MINISTRY OF POWER

NewDelhi , the 7th November, 2005 S.O. 4273.-In pursuance of Sub Rule (4) ofRule 10 oftheOfficial Language ( use for official purposes of the union) Rules , 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of Public Sector Undertakings under the administrative control of Powergrid Corporation of India Ltd. , Gurgaon, National Hydroelectric Power Corporation Ltd. , Faridabad, Rural Electrification Corporation Ltd. , New Delhi , Bhakra Beas Management Board, Chandigarh and TehriHydroelectric Power Corporation Ltd. , Rishikesh, the 12585

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

staff whereof have acquired 80% working knowledge of Hindi:--

1. Powergrid Corporation of India Ltd. , 400 KV Sub-Station, Nayabazar, Rourkela -769010 .

2. Powergrid Corporation of India Ltd. , SiteOffice Moga , 800/400/220 KV Sub- Station, Urja Nagar, Kotkapura Road, Moga (Punjab ) - 142001.

3. Chamera Power Station State -II , National Hydroelectric Power Corporation Ltd. , Karian, Distt. Chamba (HP) Pin- 176310 ,

4. Parbati HE Project State-III , National Hydroelectric Power Corporation Ltd. , P.O. Bhunter, Distt. Kullu (HP), Pin-175125 .

5. Dhauliganga HE Project, National Hydroelectric Power Corporation Ltd. , PO . Dharchula , Distt. Pithoragarh ( Uttranchal ) , Pin-262545.

6. Kotli Bhel HE Project, National Hydroelectric Power Corporation Ltd. , P.O. Dev Prayag , Distt . Tehri Garhwal ( Uttranchal) , Pin-249301.

7. Dhauliganga HE Project, National Hydroelectric Power Corporation Ltd. , Liasion Office , NHPC Parisar, Hanuman Gari , P.O. Kathgodam , Haldwani , Distt. Nainital , Uttranchal- 263126.

8. Office of Executive Director, (Region- IV) . NHPC Ltd .. 74-75, Sector 31 -A. Chandigarh. Pin-160030 .

9. Rural Electrification Corporation Ltd. , Project Office, Kamalalaya ( 1st & llIrd Floor). Zoo.Narangi Tiniali, R.G. Baruah Road, Pinaki Path, (By Lane No.7) , P.O. Silpukhuri . Guwahati-781003

10. Superintending Engincer , NangalMechanical Circle , Bhakra Beas Management Board, a Nangal Towenship (Punjab):

11. Dy. Chief Engineer, Bhakra Dam Circle, Bhakra Beas Management Board, Nangal Towenship (Punjab) .

12. Director /Water Regulation , Bhakra Beas Management Board, Nangal Township ( Punjab).

13. Director/Dam Safety, BhakraBeas Management Board, Nangal Township (Punjab).

14. Tehri Hydro Development Corporation Ltd. , Koteshwar Hydro Electric Project , Koteshwarpuram, Tehri Garhwal -24001 (Uttranchal ) .

55 11917/5 /2005-Hindi ] HARISHCHANDRA, Jt . Secy. 200185- 15

कृषि मंत्रात लागणार ड्रिগ্য (कृषि एवं सहकारिता विभागली SOS नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2005.

का.आ. 4274:-केंद्रीय सरकार ठाजुभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप -नियम (4 ) के अनुसरण में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृत्र ' मंत्रालय के नियत्रंणाधीन राष्ट्रीय बागवानी बार्ड, मुंडनधि के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारी वृंद न हिंदी को कार्यसर्थिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है: -

1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सरदार पटेल मार्केट, जमालपुर गेट, केलिको मिल्स के सामने , अहमदाबाद ( गुजरात ) फिलिपक कई ल

ST 2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, हालें सं० 2, प्रथम तल, A-12000円 महात्मा गांधी कॉम्प्लेक्स, हाফলাा एड्रिग एपीएमसी यार्ड, यशवंतपुर बैंगलोर-560022

3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, द्वारा - क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, दिल्ली- सहारनपुर रोड , बडौत , जिला बागपत

4. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एन- 2/82 , लॉटरी प्लाट नयापल्ली, भुवनेश्वर -751015

COOL AMP 12586

5. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 3309, प्रथम तल, सेक्टर- 32डी, चंडीगढ़ -160047

6. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 179, फेज-2, वसंत विहार, देहरादून-248001

7. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ट्रेवललॉज बिल्डिग, चुनाव कार्यालय के पीछे , तिब्बत रोड, गंगतोक-737101 8. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, छिब्बर हाउस, चौथा तल, पो.ऑ. दिसपुर, गुवाहाटी-781005

9. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 202, द्वितीय तल, शांतिनिकेतन अपार्टमेंट्स चिराग अली लेन, एबीआईडीएस, हैदराबाद-500001

10. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, द्वारा- कृषि उत्पादन विपणन समिति, सब्जीमंडी लालकोठी, टोन्क रोड, जयपुर-302001

11. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, हॉल नं. 307, ए-2, तीसरा तल, दक्षिण ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180004

12. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड , मयुख भवन , दूसरा तल, सॉल्टलेक, सेक्टर-2, कोलकाता-91

13. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, द्वारा- बागवानी निदेशक, 2, सप्रूमार्ग , उद्यान भवन, लखनऊ-226001

14. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, " ए" विंग, न्यूशॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एपीएमसी, मार्केट यार्ड पंचवटी, नासिक-42/2003

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii)] 15. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 19-22, गैराज, कृषि भवन, नईदिल्ली-110001

16. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, वर्मा सेन्टर, 5 वां तल , कमरा सं . , 501-502 , बोरिंग कनाल रोड, पटना-800001

17. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, द्वारा- बागवानी निदेशालय, निकट साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे, (महाराष्ट्र)

18. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, बाजार सूचना केन्द्र, कटेला भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़ )

19. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, लक्ष्मीनिवास, कृषि भवन, कन्कई रोड, रांची-834008

20. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एचपीएमसी, निगम विहार, शिमला (हि.प्र. )

21. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड , टीसी 41/1986 मीना भवन, मानाकांड, त्रिवेन्द्रम-695009

[सं 3-6/2004- हिन्दी नीति ]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture and Cooperation) New Delhi , the 3 Ist October, 2005 S.O. 4274.-In pursuance of Sub rule (4) of Rule 10 ofthe Official Language ( Use for official purposes of the Union) Rules , 1976 the Central Government hereby noti- fiesthe following offices of the National Horticulture Board, Gurgaon under the control of the Department of Agricul- ture and Cooperation , Ministry of Agriculture , 80% staff 12587

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

whereof have acquired the working knowledge of Hindi:-

1. National Horticulture Board. Sardar Patel Market , JamalpurGate, Opposite Calico Mills . AHMEDABAD- 380022

2. National Horticulture Board.

Hall No. 2. 1st Floor, M.G. Complex APMC Yard. Yeshwanthapur. BANGALORE- 560022

3. National Horticulture Board. C/o Regional Institute of Rural Development. Delhi - Saharanpur Road. Baraut , Disst . BAGHPAT

4. National Horticulture Board.

N- 2/82 , Lottery Plot. Nayapalli , BHUBANESHWAR- 751015

5. National Horticulture Board .

3309, 1st Floor. Sector 32-D. CHANDIGARH - 160047

6. National Horticulture Board,

179, Phase- 2 , Vasant Vihar,

DEHRADUN - 248001

7. National Horticulture Board, Travel Lodge Building. Behind Election Office . TibetRoad. GANGTOK -737101

8. National Horticulture Board, Chhibber House , 4th Floor, Dispur P.O.. GUWAHATI - 781005

9. National Horticulture Board , Market Information Centre , 202, 2nd Floor, Shantiniketan Apartments , Chirag Ali Lane, ABIDS, HYDERABAD-500001

10. National Horticulture Board .

C/o APMC. Subzi Mandi , LalKothi ,

Tonk Road , JAIPUR -302001

11. National Horticulture Board , Hall No. 307 , A-2, 3rd Floor, SouthBlock, Bahu Plaza , Rail Head Complex, JAMMU - 180004

12. National Horticulture Board, Mayukh Bhawan, 2nd Floor. Salt Lake, Sector -11, KOLKATA- 700091

13. National Horticulture Board . C/o Director ofHorticulutre , Udyan Bhawan, 2. Sapru Marg . LUCKNOW - 226001

14. National Horticulture Board , "A" Wing, New Shopping Complex, APMC. MarketYard . Panchwati , NASIK-422003

15. National Horticulture Board. 19-22. Garage , Krishi Bhawan, NEW DELHI - 110001

16. National Horticulture Board . Verna Centre , 5th Floor, Room No. 501-502 , Boring Canal Road. PATNA-800001

17. National Horticulture Board. PlotNo.R-7. Post Box No. 1407, Opp. NSC Building. MSAMB Building. Gultekdi Market Yard, PUNE-411037

18. National Horticulture Board, Market Information Centrc , Katela Bhawan, CivilLines, RAIPUR-492001

19. National Horticulture Board, Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, KankcyRoad, RANCHI - 834008

20. National Horticulture Board, HPMC, Nigam Vihar, SHIMLA- 171002

21. National Horticulture Board, TC/41 / 1986 , Meena Bhawan, MANACAUD, THIRUVANANTHAPURAM-695009

[No. 3-6/2004-Hindi Neeti ] SATISH CHANDER, Jt. Secy.

12588

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC. 3( ii) ] उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग )

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4275.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सूर्या उदय , इंजीनियर, ए-5 , वैद्य भवन, पारीख स्कूल के सामने पावर हाऊस के पास, जोटवार रोड, जयपुर, राजस्थान द्वारा निर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " एस डी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटॉप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सूर्या डिगी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2005/362 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृत गेज प्रकार का लोड सैल आधारित ( टेबल टॉप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 मि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 10 मि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को सील बंदकरने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए उसे खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्रण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री, से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलत इमुकाता) भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक के ' ई' मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन अंतराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 ×10 के, के, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं । Пспонси WIAD

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 268 ) / 2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12589 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs )

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4275. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with digital indication of " SD " series of high accuracy (Accuracy class - II) and with brand name " Surya Digi " ( hereinafter referred to as the said model ), manufacturedby M/ s . Surya -Uday Engineers , A-5 , Vaid Bhawan, Opp . Pareek School , Near Power House, Jhotwara Road, Jaipur, Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/ 0920 /05/ 3624

The said model is a strain gauge type load cellbased non- automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 600g and minimum capacity of 200mg. The verification scale interval (e) is 10mg. It has atare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply;

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale interval (n) in range of 100 to 50,000 for ' e' value of Img to 50 mg and with verification scale interval (n) in the range of5000 to 50,000 for ' e' value of 100 mg or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2 × 10k , or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 ( 268 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12590

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर , 2005

का.आ. 4276.-केन्द्रीय सरकार का, विहितं प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बीट और माप ममिक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करतों रहेगा;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सूर्या उदय , इंजीनियर, ए -5 , वैद्य भवन, पारीख स्कूल के सामने पावर हाऊस के पास, जोटवार रोड , जयपुर, राजस्थान द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग -111 ) वाले " एस डी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटॉप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सूर्या डिगी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एम डी/09 / 2005 / 363 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सैल आधारित ( टेबल टॉप प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और म्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्राम है । इसमें एक आधेषतुलन बुक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेषतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्राम से 2 ग्राम तक ' ई ' मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एम ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मानः के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " माम V&V 2 × 10* था 5 × 10 *, के हैं , जो श्रमात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा. सं . डब्ल्यू एम-21 ( 268 ) / 2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 12591 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28, 1927

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 26th October , 2005

S.O. 4276. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Table top type) with digital indication of " SD " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " Surya Digi " (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Surya -Uday Engineers , A-5 , Vaid Bhawan , Opp . Pareek School , Near Power House , Jhotwara Road , Jaipur, Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/09/05 /363 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 30kg. and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e ) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instruments operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg . with verification scale interval ( n ) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg. to 2g. and with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g . or more and with ' e ' value of 1 × 10 , 2 × 10k, or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle . design and with the same materials with which , the said approved- model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (268 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3215 G1/05-3 12592

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART 11- SEC. 3 (ii )]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4277.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सूर्या उदय, इंजीनियर, ए+5 , वैद्य भवन , पारीख स्कूल के सामने पावर हाऊस के पास , जोटवार रोड, जयपुर, राजस्थान द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग - !!! ) वाले " एस डी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सूर्या डिगी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2005/ 364 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गैज प्रकार का लोड सैल आधारित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. है न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है । सत्यपान मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग फ्लेट को मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्राम या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 268 )/2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12593 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4277. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Platform type) with digital indication of " SD " series of Medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " Surya Digi " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Surya -Uday Engineers , A -5 , Vaid Bhawan , Opp . Pareek School , Near Power House, Jhotwara Road , Jaipur, Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/09/05/364;

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type ) with a maximum capacity of 1000kg and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval ( e ) is 200g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply;

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and upto 5000kg with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g . or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2 × 10k, or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured .

[F. No. WM- 21 (268 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12594

[ PART II- SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

कॉ.जा. 4278.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कान वेइंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, 165 , एस एस आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, बराही, जिला सोनीपत हरियाणा द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग X( i ) वाले स्वचालित गुरुत्वमापी भरण उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सी डब्ल्यू एस एस ई सी एन " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 05 /43.1 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।।

उक्तमॉडल एकविकृति गैज प्रकार का लोड सैल आधारित अस्वचालित गुरुत्वमापी भरण उपकरण है । इसकी क्षमता 50 कि. ग्रा. और स्पाउट्स के 8 नम्बर वाला है । मस्मतम स्केल खण्ड 20 ग्रा. है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । यह 50 बैग प्रति मिनट भरता है ।

स्टाम्पिंग प्लैट को मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 से 8 स्पाउट्स के 50 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले हैं ।

[ फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 215 ) /2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12595 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

New Delhi , the , 26th October , 2005

S.O. 4278. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Automatic Gravimetric Filling Instrument with digital indication of accuracy class - X ( 1 ) and with brand name " CWS MEC + N " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufacturedby M/s . Con -Weigh Systems Private Limited , 165 , HSIDC Industrial Estate, Barhi , District- Sonepat - 131 028 , Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/05/431 ;

The said model is a strain gauge type load cell based Automatic Gravimetric Filling Instrument with a maximum capacity of 50 kg . and consisting of 8 number of spouts. The smallest scale division is 20 kg . The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply. It fills 50 bags per minute .

In addition to scaling the stamping plate, scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

[F. No. WM -21 ( 215 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12596

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART II -SEC . 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4279.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रीडमिडवे पैकेजिंग कं० ऑफ इंडिया प्रा ० लि० , प्लॉट नं ०5 - ई, सैक्टर -4 , बल्लभगढ़-121004 , हरियाणा द्वारा निर्मित स्वचालित भारत्म भरण उपकरण जो " एम 90 " श्रृंखला के मॉडल का , जिसका ब्रांड का नाम " रीडमिडवे " है ( जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2005 /415 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकशित करती है ।

उक्त मॉडला एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित भारात्मक भरण उपकरण है जो यथार्थता वर्ग X ( 1 ) का है । इसकी अधिकतम क्षमता 50 कि.ग्रा. है । इसकी अधिकतम भरण दर 20 थैली प्रति मिनट है । द्रव क्रिस्टल उपदर्श ( एल सी डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । मशीन को अनाज, चाय , चीनी, बीजों, नमक, पेट्रो रसायन, रसायन पाउडर, वर्तक पदार्थ इत्यादि उत्पादों को भरने के लिए डिजाइन किया गया है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन स्वचालित भरण मशीन भी होगी जो 1 कि.ग्रा. , 100 कि.ग्रा. तक के रेंज के अधिकतम क्षमता के हैं ।

[फा. सं . डब्ल्यू एम-21 ( 358 ) /2004 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12597 [ भाग II--खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the , 26th October, 2005

S.O. 4279. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to- it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of automatic gravimetric filling instrument of " M9t) " series with brand name "Reed Medway " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Reed Medway Packaging Co. of India Private Limited , Plot No. 5E, Sector -4 , Ballabhgarh- 121004, Haryana and which is assigned the approval mark IND /t09 /2005 /415;

The said model is a strain gauge type load cell based automatic gravimetric filling instrument belongingto accuracy class X ( 1 ) . Its maximum capacity is 50kg. It has a maximum fill rate up to 20 bags per minute . The said model is made for the net weighing of the products with a pre fix value and is programmable . It has also the multidump facility . The Liquid Crystal Display ( LCD ) indicates the weighing result. The machine is designed for filling of products like food grains . tea, sugar, seeds , salts , petrochemicals . chemicals powder, refractory materials etc.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent from opening of the machine for fraudulent practices .

[F. No. WM-21 (358 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12598

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28. 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4280.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स डी एस ओटोमेशन, पारिजात कालोनी, नं. 85, जबाल्कर नगर, पिम्पल गुरूब, पुणे-411027 द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " डी एस -705 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एच एम टी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/ 05 / 271 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गैज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा . है और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्द, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी साम्ग्री से जिनसे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उमी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन माप मान सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा . तक कीअधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10% या 510 , के हैं, जो धनात्मक या ऋधात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 ( 238 ) /2004 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12599 [ भाग 11-खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the , 26th October, 2005

S.O. 4280. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act . 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules . 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varice conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conte- red by Sub- sections ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Platform type) with digital indication of " DS - 705 " series of medium accuracy ( Accuracy class - III ) and with brand name " HMT " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/s . D. S. Automation , Parijat Coloney. No. 85, Jawalkar Nagar , Pimple Guruv, Pune- 411 027 and which is assigned the approval mark IND / 09 /2005 /271 :

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrunient (Platform type ) with a maximum capacity of 1000 Kg . and minimum capacity of 2Kg . The verification scale interval ( e) is 100g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to scaling the stamping plate, scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the power conferredby Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and upto 5000 kg , with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g. more and with ' e ' value of 1 x 10 , 2 x 10k or 5 × 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM - 21 ( 238 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3215 G1/ 054 12600

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIΚΑ 28 , 1927

नई दिल्ली , 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4281.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स डी एस ओटोमेशन, पारिजात कालोनी , नं. 85, जबाल्कर नगर, पिम्पल गुरुब, पुणे -411027 द्वारा निर्मित उच्च यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग II ) वाले " डी एस-60$ " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटोप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एच एम टी " है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2005/ 269 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

Hmt

उक्त मॉडल एक विकृति गैज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान । ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के' ई ' मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सम्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 x 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21 ( 238 ) / 2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

12601

New Delhi , the , 26th October , 2005

S.O. 4281. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act ; 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of " DS - 605 " series of high accuracy (Accuracy class - II ) and with brand name " HMT " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . D. S. Automation , Parijat Coloncy. No. 85 , Jawalkar Nagar, Pimple Guruv, Pune -411 027 and which is assigned the approval mark IND/ 09 /2005 /269:

0000

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top typc ) with a maximum capacity of 20 Kg. and minimum capacity of 50g . The verification scale interval (c) is 1g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument opcrates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of Img . to 50mg and with verification scale interval ( n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10 % , 2 × 100 % or 5 x 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same pinciple , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. M- 21 (238 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of legal fetrology 12602

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4282.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स डी एस ओटोमेशन, पारिजात कालोनी, नं. 85, जबाल्कर नगर, पिम्पल गुरुब , पुणे -411027 द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " डी एस -305 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड को नाम " एचएमटी" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2005/ 270 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

0000

उक्तमॉडल एक विकृत गैज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा . या उससे अधिक के ' ई ' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10के या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 (238 ) /2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12603 [ भाग 11-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the , 26th October, 2005

S.O. 4282. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules . 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections ( 7) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- autornatic weighing instrument ( Table top type ) with digital indication of " DS - 305 " series of medium accuracy (Accuracy class -III ) and with brand name " HMT " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s . D. S. Automation , Parijat Coloney . No. 85, Jawalkar Nagar, Pimple Guruv, Pune -411 007 and which is assigned the approval mark IND/09 / 2005/ 270;

Hmt

0000

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 30 Kg . and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e ) is 5g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferredby Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg . with verification scale interval (n ) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg . to 2g . and with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2 × 10k or 5 × 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same pinciple , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured .

[ F. No. WM - 21 ( 238 )/ 2004)

P. A. KRISHNAMOORI HY, Director of Legal Metrology 12604

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II -SEC . 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4283.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मोरपेन लेबोट्रीज लिमिटेड, 4 तल, अंतरिक्ष भवन, 72 , के जी. मार्ग , नई दिल्ली -110001 द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " एम एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( व्यक्ति तोलन मशीन ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " डा. मोरपेन होम हैल्थ " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/ 09 / 2005/423 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार भार सेल आधारित अस्वचालित ( व्यक्ति तोलन मशीन ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि.ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 100 ग्रा. है । द्रव क्रिस्टल ( एल सी डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 12-24 वोल्ट डी सी विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी समग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से अधिक और 200 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10* या 5 × 10 *, के हैं, जो घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 ( 39 )/2005 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12605 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 / कार्तिक 28 , 1927

[ भाग 11 - खण्ड 3 ( ii) ]

New Delhi , the 26th October , 2005

S.O. 4283. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument (Person Weighing Machine ) with digital indication of " MS " series of medium accuracy (Accuracy class- III ) and with brand name "Dr. Morepen Home Health" ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . Morepen Laboratories Limited, 4th Floor , Antriksh Bhawan , 22 , K.G. Marg, New Delhi - 110 001 and which is assigned the approval mark IND/09 /2005/423 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Person Weighing Machine ) with a maximum capacity of 150 Kg . and minimum capacity of 2 kg . The verification scale interval (e ) is 100g . The Liquid Crystal Display ( LCD ) indicates the weighing result . The instrument operates on 12-24 Volts DC .

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Cenual Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100 kg . to 200 kg . with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10210 or 5 × 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same pinciple , design and with the saine materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 39 )/2005 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12606

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4284.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडलं ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एडारसन स्केल मैन्युफैक्चरिंग , डी-25/ 2 , श्री जी डब इंडस्ट्रीयल इस्टेट, बरोडा, जी आई डी सी , अहमदाबाद-382330 , गुजरात द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " ए आई आर " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसका ब्रांड का नाम " एअरटान " है ( जिसे उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2005/515 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

PLATFORM SCALE

MEG BY AIRSON SCALE MFG CO. AHMEDABAD

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार ) का तोलन उपकरण से संकक ग्रथन सहित रोडसैल सिद्धांत पर कार्य करता है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) कामान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज. प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट की सीलबन्द करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इसे प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी समग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन ) सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्यहैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 (339)/2004] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12607 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi , the , 26th October, 2005

S.O. 4284. -Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument (Platform type ) with digital indication of " AIR" series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " AIRSON" ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/s . Airson Scale Manufacturing Company. D- 25 /2 , Shreeji Industrial Estate , Naroda . GIDC , Ahmedabad- 382 330 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2005 /515;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type) working on the principle of load cell with a digital indication of maximum capacity of 1000 Kg . and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retainedtare effect . The light emitting diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing is done to prevent the opening machine for fraudulent practices.

Further , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make , and performance of same series with maximum capacity above 50kg . and upto 5000kg . and with number of verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value 1 x 10 , 2 x 10k or 5 × 10k, k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[ F. No. WM - 21 ( 339 )/ 2004 |

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3215 GI /05-5 12608

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4285.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एयरसन स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डी-15/2 , श्री जी डब इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नरोडा, जी आई डी सी, अहमदाबाद -382330, गुजरात द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " ए आई आर " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वे ब्रिज प्रकार ) के मॉडल का, जिसका ब्रांड का नाम " एअरटान " है ( जिसे उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2005/516 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

RONIC

UDGE

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( वे ब्रिज प्रकार का ) का तोलन उपकरण से संकक ग्रथन सहित रोडसैल सिद्धांत पर कार्य करता है । इसकी अधिकतम क्षमता 50 टन है और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 कि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट की सीलबन्द करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदन मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5 टन से 100 टन तक कीअधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं । i

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 (339 )/2004 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12609 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

New Delhi , the , 26th October, 2005

S.O. 4285. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its ac racy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Weighbridge type) with digital indication of " AIR" series of medium accuracy ( Accuracy class - III ) and with brand name " AIRSON" (hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s. Airson Scale Manufacturing Company, D- 25/2, Shreeji Industrial Estate, Naroda , GIDC , Ahmedabad - 382 330 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2005 /516 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non -automatic weighing instrument ( Weighbridge type ) working on the principle of load cell with a digital indication of maximum capacity of 50 tonne and minimum capacity of 100 kg . The verification scale interval (e) is 5 kg . It has a tare device with a 100 percent subtractive retainedtare effect . The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing is done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that, this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make , and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and upto and with 100 tonne number of verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5 kg . or more and with ' e' value of 1 × 10 , 2 × 10 or 5 × 10* where k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 2039 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of 1. gal : / etrology 12610

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii ) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4286.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एअरसन स्केल मैन्युफैक्चरिंग , डी-25 / 2 , श्री जी डब इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नरोडा, जी आई डी सी, अहमदाबाद-382330, गुजरात द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " ए आई आर " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वे ब्रिज के लिए कनवर्शन किट प्रकार ) के मॉडल का, जिसका ब्रांड नाम " एअरसन " है ( जिसे उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2005/517 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

CONVERSION OF MECHNICAL

RIDGE TO

CTRONIC

MFG CO

उक्तमॉडल एक विकृत गैज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( वे ब्रिज प्रकार के ) का तोलन उपकरण जो अंकक सूचन सहित रोडसैल सिद्धांत पर कार्य करता है । इसकी अधिकतम क्षमता 50 टन है और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 कि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है । स्टाम्पिंग प्लेट की सीलबन्द करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी समग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि.ग्रा. या उससे आधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5 टन से 100 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10% , 2 × 10 * या 5 × 10 * , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 ( 339)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12611 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi , the , 26th October, 2005

S.O. 4286. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferredby Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non -automatic weighing instrument ( Conversion kit for weighbridge type) with digital indication of " AIR " series of medium accuracy ( Accuracy class - III) and with brand name " AIRSON " (hereinafter referred to as the said Model ) , manufacturedby M/ s . Airson Scale Manufacturing Company, D- 25 /2 , Shreeji Industrial Estate, Naroda, GIDC , Ahmedabad - 382 330, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09 / 2005/517 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (weigh bridge type) working on the principle of load cell with digital indication of maximum capacity of 50 tonne and minimum capacity of 100 kg . The verification scale interval (e) is 5kg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing is done to prevent the opening machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make , and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and upto 100 tonne and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5 kg or more and with ' e' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 (339)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12612

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC . 3( ii) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4287.-केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अंतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अनैम्ड इन्स्ट्रूमेंटस प्राइवेट लिमिटेड, पो औ बाक्स नं० 8336, सं. 31 , उजागर इंडस्ट्रियल एस्टेट, डब्ल्यू टी पी रोड, दिओनार, मुंबई-400080 महाराष्ट्र द्वारा निर्मित विशेष यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग 1 ) वाले " एम एक्स " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " अनैम्ड " है ( जिसे उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2005/391 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल इलक्ट्रो मेगनटिक फोर्स काम्पनशेसन प्रोद्योगिकी आधारित अस्चालित (टेबल टोप प्रकार ) का तोलन उपकरण है इसकी अधिकतम क्षमता 100 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 मि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 1 मि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्तिहै जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । 'उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेयं के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 42 ग्रा. से 320 ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10* या 5 × 10*, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम 21 (169)/2004] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12613 भारत का राजपत्र : नवम्बर19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

New Delhi , the , 26th October , 2005

S.O. 4287. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "MX" series of belonging to special accuracy (accuracy class - I ) and with brand name " ANAMED " ( herein referred to as the said Model ), manufactured by M/ s . Anamed Instruments Private Limited, P.O. Box No. 8336, No. 31 Ujagar Industrial Estate, W.T.P. Road , Deonar, Mumbai - 400 088, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/ 09 / 2005 /391 ;

The said model is a Electro Magnetic force Compenstion technology based non - automatic weighit. ir strument (Table top type) with a maximum capacity of 100g and minimum capacity of 100 mg. The verification scale interval (e) is 1mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Liquid Crystal Display (LCD) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50 Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent from opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferredby Sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 42g to 320g with of verification scale interval (n) in the range of 50,000 and about for ' e ' value of 1 mg or more and with ' e' value 1x 10 , 2 × 10 or 5 × 10k , k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same pinciple , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 169)/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12614

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC. 3 (ii)]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. अ . 4288.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज, प्लाट सं० 733 , जवाहर कालोनी , एन आई टी, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 द्वारा निर्मित " वी आई " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , स्वचालित भरण मशीन ( कप पूरक प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " वी आई " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09 /05/456 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन ( कप भरक ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 ग्रा. है । इसकी अधिकतम भर दर 25 पाउच प्रतिमिनट है । मशीन को चाय , चीनी लवण , काफी , अनाज, सूजी आदि जैसे मुक्त प्रवाह वाले उत्पादों को भरने के लिए डिजाइन किया गया है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

जाएगा। स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द किया और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के भरण मशीन भी होंगे. जो 10 ग्रा. से 1 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता की रेंज में हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 333 )/2004] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12615 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4288.-Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Automatic Filling Machine (Cup Filler) with digital indication of " VI " series with brand name " VI " ( hereinafter referred to as the said model ), manufactured by M/s . Vishwakarma Industries , Plot No. 733 , Jawahar Colony, NIT Faridabad - 121005 , Haryana and which is assigned the approval mark IND/ 09/05/456;

The said model is an automatic filling machine (Cup Filler ) . Its maximum capacity is 1000g . It has maximum fill rate of 25 pouches per minute . The machine is designed for filling of free flowing products like tea , sugar, salt , coffee , grains , suzi , etc. The instrument operates on 230 Volts , AC and 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Governinent hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the automatic filling machine of similar make accuracy and performance of the same series with maximum capacity in the range of 10g. to 1kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, with with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[ F. No. WM - 21 ( 333 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3215GI/05-6 12616

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKΑ 28 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii))

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4289.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स इम्पैक्ट इनस्ट्रमेंट्स, 25 , श्रीनाथ नगर एस्टेट, गांधी स्टैण्ड के पीछे , भीलवाड़ा, अमराईवाडी, अहमदाबाद -26 , गुजरात द्वारा निर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " आई एस टी-50 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " इम्पैक्ट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/05/345 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

IMPA

उक्तमॉडल एक विकृति गैज प्रकार का लोड सेल आधारित ( टेबल टोप प्रकार का ) अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लैट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगें जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10% , 2 × 10 या 5 × 10 * , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा. सं. डब्ल्यू एम-21 ( 261 ) /2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12617 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

New Delhi , the 26th October , 2005

S.O. 4289. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 10 render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of on- automatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of " IMT - 50 " series of high accuracy (accuracy class - II ) and with brand name " IMPACT " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s. Impact Instruments , 25 , Shreenath Nagar Estate , Opp . Gandhi Stand , Bhilvada Road , Amraiwadi , Ahmedabad- 26 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09 /05 / 345 ;

The said Model is a strain gauge type load cell based non -automatic weighing instrument ( Table top type) with a maximum capacity of 30 kg . and minimum capacity of 100g . The verification scale interval (c) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 510 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powersowers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of 1 mg to 50mg and with verification scale interval ( n ) in the range of 5000 to 50,000 for ' c ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k , or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

IF. No. WM-21 (261 )/2004 |

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12618

[PART II -SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

नईदिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आर . 4290.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स इम्पैक्ट इनस्टूमेंट्स, 25, श्रीनाथ नगर एस्टेट, गांधी स्टैण्ड के पीछे , भीलवाड़ा, अमराईवाडी, अहमदाबाद-26 , गुजरात द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " आई एस पी-50 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसका ब्रांड का नाम " इम्पैक्ट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /05/346 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल एक विकृति गैज प्रकार का लोड सेल आधारित ( प्लेटफार्म प्रकार का ) अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेटके मुद्रांकन करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10% , 2 × 10 के या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणांत्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्यहैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 261 )/2004 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12619 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4290.-Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the mode ! of non -automatic weighing instrument (Platform type ) with digital indication of " IMP- 50 " series of medium accuracy ( accuracy class - III ) and with brand name " IMPACT " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Impact Instruments , 25 , Shreenath Nagar Estate , Opp . Gandhi Stand , Bhilvada Road. Ardi , Ahmedabad - 26 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/05/346;

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type ) with a naximum capacity of 500 kg, and minimum capacity of 2kg . The verification scale interval (e) is 100g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Entitting Diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and up to 1000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1× 10% , 2 × 10%, or 5 × 10 *, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM-21 (261 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12620

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKΑ 28, 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4291.-केन्द्रीय सरकार कां , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्तरिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , आब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रोटॅक, प्लाट सं . ११ , नवीनीरमन नगर, रोड सं . 71 , जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033 द्वारा निर्मित " पीटी वी के " श्रृंखला के स्वचालित तेल डिस्पेंसर ( वितरक ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " वीकिंग " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 05 /378 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त * स्वचालित तेल डिस्पेंसर ( वितरक ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 मि.ली. है । इसका न्यूनतम प्रभाग 10 मि.ली. है । यह यू.टी. , 4 टी और मंडल आयल की पूर्व अवधारित पात्रा यान टंकी या पेट्रोल डिस्पेंसर नोजल के माध्यम से डाल सकता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करना है और इसका प्रदर्श उपदर्शन द्रव क्रिस्टल प्रदर्श ( एल सी डी ) प्रकार का है । प्राम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल किनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित नौहल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के स्वचालित तेल डिस्पेंसर (वितरक) भी होंगे जो अधिकतम क्षमता 300 मि.ली. से 500 मि.ली. तक की रेंज वाले हैं ।

[फा. सं. डब्ल्य एन -21 ( 162) /2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12621 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

New Delhi, the 26th October, 2005

S.O. 4291. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Automatic Oil Dispenser of' PT -VK'series with brand name " VIKING " ( herein referred to as the said model ) , manufacturedby M/s . Protech, Plot No. 99 Navanirman Nagar , Road No. 71 , Jubilee Hills, Hyderabad- 500 033 and which is assigned the approval mark IND/09/05/378 ;

The said model automatic oil dispenser is a measuring device . Its maximum capacity is 500ml . The smallest division is 10ml. It may deliver pre- determined quantity of 2T, 4T and mobile oil to the vehicle tank or through the petrol dispenser nozele . It operates on 230 Volts 50Hertz alternative power supply and the display of the indication is ofLiquid Crystal Display (LCD) type .

[F. No. WM- 21 ( 162 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12622

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/ KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii ))

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4292.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप आनक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्याम इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एंड जयपुर के सामने , कोतवाली रोड, सीकर-332 001 , राजस्थान द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III ) वाले " एस ई पी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसका ब्रांड का नाम " क्लासिक" है ( जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2005 / 514 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एकीकृत गेज प्रकर का लोड सैल आधारित अस्वचालित ( प्लेंट फार्म प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 2000 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 1 कि. ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) का मान 200 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल.ई.डी. ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट की सीलबंद करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 50 कि.ग्रा. से अधिक 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 * , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं . डब्ल्यू एम -21 ( 253 )/ 2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12623 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4292. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conturen by sub -sections ( 7) and (8) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument (Platform type ) with digital indication of " SEP " series of medium accuracy (Accuracy class - II ) and with brand name " CLASSIC" ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Shyam Electronic System Opposite State Bank of Bikaner & Jaipur, Kothwali Road, Sikar - 332 001 , Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/ 09/ 05/514;

The said model is a strain gauge type load cell based non - authomatic weighing instrument ( Platform type) with a maximum capacity is 2000 kg. and minimum capacity of 4 kg . The verification scale interval ( e) is 200g . It has atare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) indicates the weighing results . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg to 5000kg with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2 × 10k, or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

FWM- 21 ( 253 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3215 G1/05--7 12624

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKΑ 28 , 1927

[PART II - SEC . 3 ( ii) |

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. . 4293.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमीदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्याम इलैक्ट्रानिक सिस्टम , स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एंड जयपुर के सामने, कोतवाली रोड, सीकर -332001 , राजस्थान द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " एस एस टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार ) के मॉडल का, जिसका ब्रांड का नाम " क्लासिक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2005/513 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

CLASSR

उक्तमॉडल एकीकृत गेज प्रकर का लोड सैल आधारित अस्वचालित ( टेबल टॉप प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई) का मान 1 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल.ई.डी. ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता हैं ।

स्टाम्पिंग प्लेट की सीलबंद करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित जरा का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तालन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. से 2 ग्राम तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापान मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई" मान 1 × 10%, 2 × 10 या 5 × 10 * , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 253 )/2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12625 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[भाग ।।-खण्ड 3 ( ii) ]

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4293. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (7 ) and ( 8 ) of Secuon 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - authomatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of " SST " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " CLASSIC " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Shyam Electronic System Opposite State Bank of Bikaner & Jaipur , Kothwali Road, Sikar- 332 001 , Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/09/ 05 /513 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non - authomatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity is 10 kg. and minimum capacity of 20 g . The verification scale interval (c) is 1g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED) indicates the weighing results . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to scaling the stamping platc , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the the weighing instruments of similar makc , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 2g and with verification scale interval ( n) in range of 500 to 10.000 for ' c ' valuc 5g or more and with ' c ' value of 1 × 10k, 2 × 10k, or 5 × 10% , where k is a positive or negative whole number or cqual to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle . design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[ F. No. WM- 21 ( 253 )/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of lea ! Metrology 12626

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) |

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर , 2005

का. आ. 4294.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्याम इलैक्ट्रानिक सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के सामने , कोतवाली रोड, सीकर -332001 , राजस्थान द्वारा निर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) वाले " एम ई टी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार ) के मॉडल का, जिसका ब्रांड का नाम " क्लासिक" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2005/ 512 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एकीकृत गेज प्रकर का लोड सैल आधारित अस्वचालित ( टेबल टॉप प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 15 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 50 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) का मान 1 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल.ई.डी. ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लैट की सीलबंद करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि. ग्राम तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापान मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई" मान 1 × 10%, 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं . डब्ल्यू एम -21 ( 253 )/2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12627 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4294, Whereas the Central Government , after considering the report submitted to itby the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act . 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Table top type) with digital indication of " SET scries of high accuracy (Accuracy class - II ) and with brand name " CLASSIC " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Shyam Electronic System Opposite State Bank of Bikaner and Jaipur , Kothwali Road, Sikar - 332001 , Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/09 /05/ 512 :

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weihing instrument (Table top type) with a maximum capacity is 15 kg . and minimum capacity of 50g. The verification scale interval ( e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing results . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to scaling the stamping plate , scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity uto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for ' c ' value of Img to 50mg and with verification scale interval ( n) in the range of5000 to 50,000 for ' c ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k , or 5 × 10 , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM -21 ( 253 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12628

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II -SEC . 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4295.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स आर बी कमर्शियल कारपोरेशन, आर-18 , सरदार ग्रिहा, प्रथम तल , नं ० 198 , एल टी मार्ग , मुम्बई -400002 महाराष्ट्र द्वारा निर्मित उच्च यथार्थता (यर्थाथता वर्ग II ) वाले " ए बी डब्ल्यू ई " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " आर बी सी ओ " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2005/ 342 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्तमॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 11 कि.ग्रा. हैऔर न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 1 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्तिहै जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा। और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और इसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा.या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन. ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 * , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं . डब्ल्यू एम -21 ( 256 )/2004 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12629 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi , the, 27th October, 2005

S.O. 4295. - Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7) and (8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non- automatic weighing instrument ( Table top type ) with digital indication of "RBWE" series of high accuracy ( Accuracy class- II ) and with brand name "RBCO " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/s . R.B. Commercial Corporation . R- 18 , Sardargriha , 1st Floor, No. 198 , L.T. Marg , Mumbai -400002 , Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09 /2005/342;

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 11 Kg . and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. as a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

Inaddition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of 1mg to 50mg and with verification scale interval ( n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg . or more and with ' e ' value of 1 × 10 , 2 x 10k or 5x 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same pinciple, design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 256 ) /2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 12630

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4296.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स आर बी. कमर्शियल कारपोरेशन , आर-18 , सरदार ग्रिहा, प्रथम तल , नं० 198 , एल टी मार्ग , मुम्बई-400002 महाराष्ट्र द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " ए बी डब्ल्यू टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " आर बी सी ओ " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/ 09 /2005/343 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टोप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. है औरन्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी समग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 256)/2004] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 12631 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the , 27th October, 2005

S.O. 4296. -Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non - automatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of "RBWT " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name "RBCO " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . R.B. Commercial corporation, R- 18 , Sardargriha, 1st Floor, No. 198 , L.T. Marg , Mumbai -400002 , Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/2005/343;

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 30 Kg. and minimum capacity of 100g . The verification scale interval (c) is 5g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to scaling the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg. with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g and with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g . or more and with ' e ' value of 1 × 10% , 2 × 10k or 5 × 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same pinciple . design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 256 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3215GI/05-8 12632

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4297.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स आर बी कामर्शियल कारपोरेशन, आर -18, सरदार ग्रिहा , प्रथम तल, नं० 198 , एल टी मार्ग , मुम्बई -400002 महाराष्ट्र द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " ए बी डब्ल्यूपी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " आर बी सी ओ " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/05/344 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 1 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धार्य विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन की कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 1000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 *, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 ( 256 ) :2004|

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 12633 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the , 27th October, 2005

S.O. 4297. -Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained render accurate service under varied conditions ;

Nov. therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Seon 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Platform type ) with digital indication of " RBWP " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " RBCO " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufacturedby M/ s . R.B. Commercial Corporation. R- 18 . Sardrgriha . Ist Floor, No. 198 , L.T. Marg , Mumbai - 400002 and which is assigned the approval mark IND/09 /05/ 344;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Plat form type ) witina maximum capacity of 500 Kg . and minimum capacity of 1Kg. The verification scale interval ( e ) is 50g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative cürrent power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and upto 1000 kg . with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g . or more and with ' e ' value of 1 x 10k, 2 x 10k or 5 × 10k where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 256)/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Leal Metrology 12634

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2005

का.आ. 4298.-भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एत‌द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं : -

स्थापित भारतीय मानक( कों ) की संख्या

क्रम संख्या वर्ष और शीर्षक

(2)

(1)

1. आई एस 15623 : 2005 मेलेमाइन ( 2 , 4 , 6 , ट्राईअमीनों 1 , 3 , 5 , ट्राईएंज़ीन ) -विशिष्टि 2. आई एस 15621 : 2005 टेट्राइब्रोसफिनाइल- ए- विशिष्ट

अनुसूची

स्थापित तिथि

नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्याऔर वर्ष

(3)

(4)

कुछ नहीं

अक्तूबर, 2005

सितम्बर, 2005 कुछ नहीं

इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , १ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों , अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पढ़ना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. पी सी डी/जी-7 ( गजट ) ] डॉ. डी. के. चौधरी, वैज्ञानिक ' एफ' एवं प्रमुख (पैट्रोल, कोयला एवं सम्बन्धित उत्पाद )

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi , the 7th November, 2005

S.O. 4 298. In pursuance of clause (b) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987. theBureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

No. and Year and title of the Indian Standards Established

SI . No

(1)

1. IS 15623 : 2005 Melamine (2 , 4, 6 Triamino 1,3,5 Trajazine)-Specification

2. IS 15621 2005 Tetrabromobisphenol -A- Specification.

Date of Established No. and year of the Indian Standards , ifany Superseded by the New Indian Standard

(3)

(4)

None

October, 2005 None

September, 2005 Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah ZafarMarg, New Delhi - 110002 and Regional Offices: New Delhi , Kolkata, Chandigarh, Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[No. PCD/G - 7 (Gazette) ] Dr. D. K. CHAUDHURI , Sc'F' & Head. (PCD) 12635 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग ।। खण्ड 3 ( ii) ]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

Act , 1962 , (50 of 1962 ) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

नई दिल्ली, १ नवम्बर, 2005

का. आ. 4299.- केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य के दहेज- वेमार- विजयपुर पाइपलाईन परियोजना तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए; ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may , within twenty one days from the date on which the copics of the notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public. object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri V. K. Pathak, Competant Authority, GAIL ( India) Limited, Camp - Vijaipur, Distt . Guna , Madhya Pradesh) .

SCHEDULE

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हैं कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

Area to be

District Tehsil

Survey

Village

No.

acquired

for ROU

(inHect.) अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

0.11

Guna Raghogarh Barya

[ F. No. L- 14014/24/05-G.P. ]

S. B. MANDAL , Under Secy.

कोई व्यक्ति, जो उक्तअनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने जाने के संबंध में, श्री वी. के. पाठक, सक्षम प्राधिकारी , गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, कैम्प- विजयपुर, जिला- गुना (मध्य प्रदेश ) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा ।

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

अनुसूची

सर्वे नं.

तहसील गाँव

जिला

आर.ओ.यू.

अर्जित करने

के लिए क्षेत्रफल

(हैक्ट. में)

का.आ. 4300.- केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में दहेज से वेमार से विजयपुर परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए; ;

0.11

गुना राघोगढ़ बर्या

[ फा. सं. एल.-14014/24/05- जी.पी. ]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस सूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया 'जाए;

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURALGAS

New Delhi , the 9th November, 2005

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

S.O. 4299. -Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Dahcj -Vcmar- Vijaipur pipeline project in the State of Madhya Pradesh . a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Limited:

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

कोई व्यक्ति, जो उक्तअनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने जाने के संबंध में, श्री पी. एस. कर्मा, सक्षम प्राधिकारी , गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, झाबुआ, ( मध्य प्रदेश ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 12636

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

अनुसूची

जिला तहसील गाँव

सर्वे नं.

आर.ओ.यू.

के लिए क्षेत्रफल

अर्जित करने (हेक्ट. में) 2

0.0500 गेलर कला

झाबुआ झाबुआ

139/2

140/2

0.1000

141/2

0.1500

49/1

0,1500

50/2

0.0200

126/1

0.1400

योग

0.6100

[फा. सं. एल.-14014/24/'05 - ..]

एस. बी. मण्डल, अदर सचिव New Delhi , the 9th November , 2005

S.O. 4300. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Dehej to Vemar to Vijaipur pipeline project in the State ofMadhya Pradesh , a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Limited;

And, whereasit appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipcline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification:

जिला Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

रमनाड Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazetie of India are made available to the general public. object in writing to the laying ofthe pipeline under the land to Shri P. S. Karma, Competnt Authority, GAIL ( India ) Limited, Jhabua . Madhya Pradesh .

SCHEDULE

District Tehsil Village Survey No.

Area to be acquired for ROU (inHect.)

139/2

Jhabua

0,0500

Jhabua Gaylor Kalan 140/2

0.1000

141/2

0.1500

49/1

0.1500

50/2

0.0200

126/1

0.1400

TOTAL

0.6100

[F. No. L- 14014/24/'05-G.P. ]

S. B. MANDAL , Under Sccy.

[PART II-SEC . 3 ( ii)] नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2005

का.आ. 4301.-केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य में वलन्थरवई गेल टर्मिनल- आरके एनर्जी पाइपलाईन परयोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, श्री वी. रामाचन्द्रन , सक्षम प्राधिकारी, गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, 4 - बी, सेन्चुरी प्लाजा, 560-562 , अन्ना सलाई तेयनामपेट, चेन्नई -600018 ( तमिलनाडु) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील गाँव

सर्वे नं.

आर.ओ.यू.

के लिए अर्जित

क्षेत्रफल ( हेक्ट. में ) 2

5 रमनाड

203-4 बी/1 सी

53. वलन्थरवई

0.04.5

203-4 बी 2 0.07.0

0.05.0

203-2 ए

जी.पी.

204-3 बी 0.06.5

0.23.0

योग

[ फा. सं . एल.-14014/25/'05-जी. पी. ]

एस.बी. मण्डल, अवर सचिव New Delhi , the 9th November, 2005

S.O. 4301. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Valantharavai GAIL Terminal to ARKAY Energy pipeline project in the State of Tamilnadu, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is 12637 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962. the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, श्री वी. रामाचन्द्रन, सक्षम प्राधिकारी, गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, 4 - बी, सेन्चुरी प्लाजा, 560-562 , अन्ना सलाई तेयनामपेट, चेन्नई ( तमिलनाडु ) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा ।

अनुसूची

सर्वे नं.

तहसील गाँव

जिला

आर.ओ.यू.

अर्जित करने

के लिए क्षेत्रफल

(हैक्ट. में )

5 Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public. object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri V. Ramachandran , Competent Authority, GAIL (India) Limited. 4- B . Centruy Plaza , 560562 , Anna Salai Teynampet . Chennai -600018 ( Tamilnadu).

SCHEDULE

0.11.0

रमनाड 53. वलन्थरवई 260-14

रमनाड

Village

District Tehsil

0,00,5

268-2डी

Survey No.

268-2ई

0.07.0

0.03.0

268-7

Area to be acquired forROU (inHect.)

0.03.0

268-8

0.05.5

268-10

0.04.5

Valantharavai 204-4B/ 1C

Ramnad Ramnad 53.

268-14बी 0.07.5

0,07.0

203-4B2

267-4बी

0.03.5

0.05.0

203-2A

0.04.0

267-5ए

G.P.

0.45.0

योग

0.06.5

204-3B

[फा. सं. एल.- 14014/26/ '05 जी. पी. ]

0,23.0

Total

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव [F. No. L- 14014/25/205 -G.P. ]

New Delhi , the 9th November, 2005 S. B. MANDAL , Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

S.O. 4302. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Perungulam TNEB to Coramandel Ltd. pipeline project ir the State of Tamilnadu, a pipeline should be laid by the GAP ( India) Limited;

का.आ. 4302.- केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य में पेरून्गुलम टी.एन.ई.बी.- कोरामण्डल लिमिटेड पाइपलाईन परयोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and MineralsPipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकारका अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 / KARTIKA 28 , 1927

Gazette of India are made available to the general public . object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri V. Ramachandran, Competent Authority. GAIL (India) Limited, 4 -B, Century Plaza , 560-562 , Anna Salai Teynampet, Chennai -600 018 ( Tamilnadu ) .

जिला

SCHEDULE

District Tehsil Village

Survey No.

Area to be acquired for ROU (inHect.) 2

0.11.0 Ramnad Ramnad 53 : Valantharavai 260-14

268-2D

0.005

268-2E

0.07.0

268-7

0.03.0

268-8

0.03.0

0.05.5

268-10

268-14B

0.07.5

267-4B

0.03.5

267-5A

0.04.0

Total

0.45.0

[F. No. L- 14014/26/205 -G.P. ]

S. B. MANDAL , Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

का.आ. 4303- केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पॉन्डिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में एस.एफ.सी. एल. - वैगई इन्डस्ट्रीज वाया बॉस प्रोफाइल्स पाइपलाईन परियोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाते का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वार्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर, भूमिके नीचे पाइपलाईन बिछाने जाने के संबंध में , श्री वी. रामाचन्द्रन, सक्षम प्राधिकारी , गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, 4- बी, सेन्चुरी प्लाजा,

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]

560-562 , अन्ना सलाई तेयनामपेट, चेन्नई -600 018 ( तमिलनाडु ) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा ।

अनुसूची

गाँव

तहसील

सवें नं.

आर.ओ.यू.

अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हैक्ट. में) 2

253

0.21.0

कराइकल कराइकल 16.सोराकुडी

254-1

0.16.0

254-2A 0.14.0

254-2B

0.04.0

259

0.01.0G.P.

260

0.01.0G.P.

258-1C

0.08.0

258-2A

0.01.0

258-2B

0.19.0

218-2

0.07.0

218-3

0.01.0

218-5

0.08.0

218-6

0.01.0G.P.

215-1

0.01.0 G.P.

215-3

0.01.0

215-4A

0.04.0

215-4B

0.04.0

219-1 A 0.05.0

220-1

0.02.5

220-2

0.06.0

220-3

0.06.0

220-5A

0.02.5

220-6A

0.02.0

220-6B

0,02,5

221-2

0.02.0

221-3

0.02.0

221-5

0.01.5

221-6

-0.04.5

221-7

0.01.0

221-8

0.01.0

221-9

0.03.0 G.P.

221-17

0.02.0

221-18

0.11.0

225-4

0.01.0G.P.

225-5

0.06.5

225-7

0.05.0

224

0.03.0G.P.

186-1

0.09.0 12639 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

0.06.5

0.08.0

186-2

कराइकल कराइकल 22. सुब्बारायापुरम 16-7

कराइकल कराइकल 16.सोराकुडी

0.02.0

16-8

0.08.0

186-4

17-1

0.02.0 G.P. 185-6

0.01.5 G.P.

0.03.5

17-1A1

185-7

0.10.5

0.03.0

17-2A2

0.07.0

185-8

0.01.5

17-2B

0.01.0G.P.

187-3

18-1

0.07.0

0.06.5

18-2

0.21.0 184-1

18-3

0.00.5

0.02.0 G.P.

184-2

18-4

0.01.0

0.04.0

184-3

0.14.0

19-2

0.03.0

184-6B

0.06.0

6-1A

182-1

0.01.0G.P.

0.06.0

6-1B

0.04.5

182-2

0,05.5

6-1C

0.07.0

182-3

6-2

0.02.5 G.P.

0.04.0

182-5

1.15.0

योग

0.06.0

182-6A

0.11.0

कराइकल कराइकल 15. मेलकासाकुडी 86-1

0.03.0

182-6B

86-2

0.03.0G.P.

86-3

0.02.0 G.P.

0.13.0

153-2

86-4

0.01.0G.P. 154-1

0.03.5G.P.

0.01.0 G.P.

85-2

154-2A

0.17.5

85-4

0.01.5

0.04.0

151-9

85-5

0.01.0 G.P. 157-1

0.03.0G.P.

0.01.5 G.P.

84-4

157-2A 0.17.0

0.09.0

84-5

0.21.0

87-1

158

0.04.0G.P.

0.01.5

87-2

0.04.0G.P.

159

81-1

0.32.0

0.16.5

160-1

0.02.0

81-2

0.02.0G.P.

161

0.07.0

80-1

163-2

0.11.5

0,05.0

80-2

0.03.5G.P

163-3

0.09.0

0.01.0G.P.

0.17.0 163-4

72-3

0.02.0 G.P.

0.07.0

164-1

0.13.0

64-4

0.01.0G.P.

164-6

0.04.0

63-1

3.76.5

योग

66-2A

0.29.0

0.07.0

0.16.0 कराइफल कराइफल 22. सुब्बारा थापुरम 13-1

29-1

0.01.0G.P.

13-9

0.09.0

29-4

0.01.0

13-10A

29-5

0.01.00.P.

0.04.0

0.05.0

22-9

13-10B

22-10

0.01.0

0.01.0 G.P. 13-10C

0.02.5G.P.

0.05.5

13-10D

0.29.0

32-1

0.01.5

13-11

0.02.0 G.P.

0.01.5

13-14

2.39.0

योग

0.04.0

16-1

16-3

0.02.0 G.P.

[फा. सं. एल.- 14014/27/ '05-जी. पी. ] 16-4

0.04.5

एस.बी. मण्डल, अवर सचिव 3215 GI /059 126-40

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKΑ 28. 1927

New Delhi , the 9th November , 2005

1 S.O. 4303. Whereas it appearsto the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through SFCL to Vaigai Industries via Boss Profiles pipeline project in Union Territory of Pondicherry, a pipeline should be laid by the GAIL ( India ) Limited:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public . object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri V. Ramachandran. Competent Authority, GAIL ( India ) Limited. 4 - B . Century Plaza , 560-562 , Anna Salai Teynarupet . Chenal -600 018 ( Tamilnadu ) .

SCHEDULE

District Tehsil Village Survey No.

Area to be acquired forROU (in Hect.)

0.21.0

Karaikal Karaikal 16. Sorakudy 253

254-1

0.16.0

0.14.0

254+ 2 A

254-2 B

0.04.0

259

0.01.00.P.

260

0.01.0 G.P

0.08.0

258-10

0.01.0

258-2A

258-2B

0.19.0

218-2

0.07.0

218-3

0.01.0

218-5

0.08.0

218-6

0.01.0 G.P

215-1

0.01.0 G.P.

PART II-SEC. 3 ( ii ) ]

0:01.0

215-3

Karaikal Karaikal 16. Sorakudy

215-4A

0.04.0

215-4B

0.04.0

0.05.0

219-1 A

220-1

0.02.5

220-2

0.06.0

220-3

0.06.0

220-5A

0.02.5

0.02.0

220-6A

220-6B

0.02.5

221-2

0.02.0

221-3

0.02.0

221-5

0.01.5

221-6

0.04.5

221-7

0.01.0

221-8

0.01.0

221-9

0.03.0G.P.

221-17

0.02.0

221-18

0.11.0

225-4

0.01.0G.P.

225-5

0.06.5

225-7

0.05.0

224

0.03.0 G.P.

166-1

0.09.0

106-2

0.08.0

186-4

0.08.0

185-6

0.01.5 .P

185-7

0.10.5

185-8

0.07.0

187-3

0,01,0 G.P.

184-1

0.06.5

184-2

0.02.0 G.P.

184-3

0,04.0

184-6B

0.03.0

182-1

0.01.0 G.P.

182-2

0.04.5

182-3

0.07.0 [ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

12041 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

0.04.0

0.01.5 Karaikal Karaikal 16. Sorakudy 182-5

17-2B

Karaikal Karaikal 22. Subbaraya-

0.07.0

18-1

182-6A

0.06.0

puram

18-2

0.21.0 182-6B

0.03.0

18-3

0.00.5 153-2

0.13.0

18-4

0.01.0 154-1

0.03.5 G.P.

19-2

0.14.0 154-2A

0.17.5

0.06.0

6-1A

0.04.0

151-9

0.06.0

6-1B

157-1

0.03.0G.P.

6-1C

0.05.5 157-2A

0.17.0

6-2

0.02.5 G.P. 158

0.04.0G.P

1.15.0

TOTAL

159

0.04.0 G.P.

0.11.0 160-1

0.16.5

15.Melakasa - 86-1

86-2

0.03.0 G.P.

Kudy

161

0.02.0 G.P.

86-3

0.02.0 G.P. 163-2

0.11.5

86-4

0.01.0G.P. 163-3

0.03.5 G.P.

85-2

0.01.0 G.P. 163-4

0.01.0G.P.

85-4

0.01.5 164-1

0.07.0

85-5

0.01.0 G.P. 164-6

0.01.0G.P.

84-4

0.01.5G.P.

3.76.5

TOTAL

84-5

0.09.0

0.07.0

22. Subbaraya - 13-1

87-1

0.21.0 puram

87-2

0.01.5 13-9

0.01.0 G.P.

0.32,0

81-1

0.01.0

13-10A

81-2

0.02.0 13-10B 0.04.0

80-1

0.07.0 13-10C

0.01.0

80-2

0.05.0 13-10D

0.05.5

0.09.0 13-11

0.01.5

72-3

0.17.0 13-14

0.01.5

0.02.0G.P.

0.04.0

16-1

64-4

0.13.0

0.02.0 G.P.

16-3

63-1

0.04.0

0.04.5

16-4

0.29.0

66-2A,

16-7

0.06.5

29-1

0.16.0

0.02.0

16-8

29-4

0.09.0 17-1

0.02.0 GP.

29-5

0.01.0 G.P.

0.03.5

17-1A1

0.05.0

22-9

0.03.0

17-2A2

22-10

0.01.0 G.P.

12642

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

5 1

0.02.5 G.P. Karaikal Karaikal $ ubbaraya- 21

0.29.0

32-1

puram

0.02.0G.P.

TOTAL

2.39.0

[F. No. L- 14014 /27/05 -G.P. ] S. B. MANDAL , Under Secy .

नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2005

का.आ. 4304.-केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पॉन्डिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में वैगई इन्डस्ट्रीज़ कराइकल क्लोराइड पाइपलाईन परयोजना द्वारा प्राकृतिक गैसके परिवहनके लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने `आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर, भूमिके नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री वी. रामाचन्द्रन , सक्षम प्राधिकारी , गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, 4- बी, सेन्चुरी प्लाजा, 560-562 , अन्ना सलाई, तेयनामपेट, चेन्नई -600 018 ( तमिलनाडु ) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील गाँव

सवें नं.

आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हैक्ट. में ) 1

32-1

कराइकल थिरुनल्लर 15. मेलका

0.21.0

31-3

0.01.5

साकुडी

37-1

0.01.5

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ]

1 2

37-2

0.21.0 कराइकल थिरुनल्लर 15. मेलका

0.09.0

37-3

साकुडी

0.02.0

38-9

39-1

0.14.0

39-5

0.01.0G.P.

0.03.0

57-4

55-1

0.11.0

0.05.0

55-2

0.01.5 G.P.

54-1

54-2

0,15.5

162-1

0.01.0G.P.

162-2

0.58.0

0.01.0G.P.

167-1

167-2

0.09.5

0.04.0

167-3

0.04.5

168-1

0.03.5

168-2

168-3

0.02.0

168-4

0.03.0

168-7

169

0.03.5 G.P.

0.03.0

170-2

171-1

0.12.0.

175-1

0.01.0G.P.

175-3

0.04.5

175-6

0.21.0

175-5

0.07.0

0.14.0

234-1A

0.15.0

234-1B

230

0.01.0G.P.

231

0.01.5 G.P.

227-1A

0.13.5

227-2

227-4

0.01.0 G.P.

योग

3.01.5

[फा. सं. एल.-14014/28/05- जी. पी. ] एस.बी. मण्डल, अवर सचिव 12643 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

New Delhi , the 9th November, 2005

0.05.0

55-2

Karaikal Thirunallar Melka-

54-1

0.01.5G.P.

sakudy

0.15.5

54-2

0.01.0G.P.

162-1

S.O. 4304. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through.Vaigai Industries to Karaikal Chloride Pipeline Project in Union Territory of Pondicherry, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

0.58.0

162-2

0.01.0G.P.

167-1

0.09.5

167-2

0.04.0

167-3

0.04.5

168-1

0.03.5

168-2

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

0.02.0

168-3

0.03.0

168-4

0.03.0

168-7

0.03.5 G.P.

169

0.03.0

170-2

0.12.0 .

171-1

Anyperson interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date onwhich the copies of the notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri V. Ramachandran, Competent Authority, GAIL (India) Limited, 4-B, Century Plaza , 560-562 , Anna Salai Teynampet, Chennai -600 018 ( Tamilnadu).

0.01.0 G.P.

175-1

SCHEDULE

0.04.5

175-3

Area to be

District Tehsil Village

0.21.0

175-6

Survey No.

acquired

for ROU

0.07.0

175-5

(inHect.)

0.14.0

234-1A

234-1B

0.15.0 32-1

0.21.0

Karaikal Thirunallar Melka-

230

0.01.0G.P.

0.01.5

31-3

sakudy

231

0.01.5 G.P.

0.01.5

37-1

0.21.0

37-2

0.13.5

227-1A

37-3

0.09.0

227-2

0.02.0

38-9

227-4

0.01.0 G.P.

0.14.0

39-1

3.01.5

TOTAL

39-5

0.01.0G.P.

[F. No. L- 14014/28/05 -G.P. ]

0.03.0

57-4

S. B. MANDAL , Under Secy.

0.11.0

55-1 12644

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKΑ 28, 1927

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

का.आ. 4305.-केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में श्रुलेण्डी-फूलपुर पाइपलाईन परियोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन्न बिछाई जानी चाहिए;

औरकेन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने जाने के संबंध में, श्री रामवतार पाल, सक्षम प्राधिकारी, गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, बी-35 एवं 36 , सेक्टर -1 , नोएडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर -201301 ( उत्तर प्रदेश ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील गाँव

सर्वे नं.

[PART II-SEC . 3 ( ii) | which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act . 1962 . the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein .

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public . object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri Ramavatar Pal , Competant Authority, GAIL ( India ) Limited, B -35 & 36 , Sector - 1 . Noida, Gautam Buddha Nagar- 201107 (Uttar Pradesh )

SCHEDULE

District Tehsil Village Survey No.

Area tobe acquired

forROU

(inHect.) 1

5 Rai

0.0271

1661

Sadar

Bareilly

Bawan Bujurg

Total

0.0271

[F. No. L- 14014/4/05-G.P.

S. B. MANDAL, Under Secy .

आर.ओ.यू.

अर्जित करने

नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 2005

के लिए क्षेत्रफल

(हैक्ट. में)

1 2

5 राय बरेली सदर

1661

0.0271 बावन बुजुर्ग

योग

0.0271

[फा. सं. एल.-14014/4/05-जी.पी. ]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव New Delhi , the 9th November, 2005 S.O. 4305. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Thulendi to Phoolpur Pipeline Project in the State of Uttar Pradesh , a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the Right of User in the land under का.आ. 4306.-केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में थुलेण्डी- फूलपुर पाइपलाईन परियोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए; ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ | भगि II- खण्ड 3 ( ii ) ]

12645

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

माधारणं जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने जाने के संबंध में, श्री रामवतार पाल, मक्षम प्राधिकारी , गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड, बी-35 एवं 36 , सेक्टर-1 , नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301 ( उत्तर प्रदेश ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

सर्वे नं.

तहसील गाँव

जिला

आर.ओ.यू.

5 2

00100

981/1459

Pratap- Sadar Mani

Umarpur

garh

0.0100

Total

F. No. L- 14014/4/ 05 -G.P. ]

S. B. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

अर्जित करने

के लिए क्षेत्रफल

(हैक्ट. में)

5 1

0.0097

116

प्रतापगढ़ सदर कुशाही

0.0097

योग

0.0100 प्रतापगढ़ सदर

981/1459

मानी उपमरपुर

0.0100

योग

[फा. सं . एल.-14014/4/ 05-जी.पी. ]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव New Delhi , the 9th November , 2005 S.O. 4306. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Thulendi to Phoolpur Pipeline Project in the State of Uttar Pradesh , a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Limited:

And , whereas it appearsto the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed tobe laid and which is described in the Schedule annexed to this notification :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) ofSection 3 of the Petroicunt and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land) Act . 1962 . the Central Governitient hereby declares its intention to nemire the right of user therein

Any person interested in the land deseribed in the snid Sebedile may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act, as published in the Cinzetto of India are made available to the general public. object in writing 10 the laying of the pipeline under the land to Shri Rammavatar Pal . Competant Authority. GAlt ( India) Limited . 8-35 & 36 , Sector -1 , Nolda. Gantani Buddha Nagar- 201107 ( Uttar Pradesh )

SCHEDULE

का.आ. 4307.- केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में थुलेण्डी- फूलपुर पाइपलाईन परियोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारी ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने जाने के संबंध में , श्री रामवतार पाल , सक्षम प्राधिकारी , गेल ( इंण्डिया ) लिमिटेड, श्री 35 एवं 36 , सेक्टर 1 , नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर 201301 ( उत्तर प्रदेश ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज चकेगा ।

अनुसूची

तहशील গাঁদ

जिला

शव नं.

आर.ओ. यू. अर्जित करने

के लिए क्षेत्रफल (हैक्ट, में ) 2

Area lo be

District Tehsil Village Survey No.

acquired

for ROU

(in Hect.) 2

00097

116

Kushahi

Pratap- Sadar garh

11.0097

Total

0.1125 धुलरा

इलाहाबाद फूलपुर

योग

0,1125

136

0.0245 अहिराइन

इलाहाबाद फूलपुर

136/481

0.0050

0,0295

योग

[ फा. सं . एल.-14014/4/ 05 -जी.पी . ]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव 12646

[PART II- SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKΑ 28, 1927

New Delhi , the 9th November , 2005

राज्य में कैलारस - मालनपुर स्पर पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से आर.-एल.एन.जी. के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

S.O. 4307. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Thulendi to Phoolpur pipeling project in the State of Uttar Pradesh , a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Limited:

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 25-6-2005 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act . 1962 , the Central Government hereby declares its intentionto acquire the right of user therein.

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पापलाईनें बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act . as published in the Gazette of India are made available to the general public. object in writing to the laying of the pipeline under the land toShri Ramavatar Pal . Competant Authority, GAll. ( India ) Limited. B - 35 , & 36 , Sector - 1 . Noida . Gautam Buddha Nagar - 201 107 ( Uttar Pradesh)

SCHEDULE

District Tehsil Village Survey No.

Area to be acquired for ROU (inHect.)

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, पाइपलाइनें बिछानें का प्रस्ताव करने वाली गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग के अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त , गेल ( इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा ।

-0.1125

Dhusra 51

अनुसूची

Allaha Phoolpur bad

जिला तहसील गाँव

सर्वे नं.

आर.ओ.यू.

Total

0.1125

0.0245

-do- -do- Ahirata 136

()()()

136/481

के लिए अर्जित क्षेत्रफल (हेक्ट, में)

2 3

5 Totul

0,0295

473

() ()

मुरैना जौरा

JF. No. L - 14014/4/ 05 -G.P

बुढेरा

0.20

474

S. B. MANDAL , Under Secy

11.00 नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2005

475

0,01

482

0.03

484

0.10

486

487

0.14

0,01

488

0.05

489

0.14

491

का.आ. 4308.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 769 ( अ ) तारीख 30-5-2005 द्वारी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश 12647 [भाग 11-- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28, 1927

0.06

498

204

0.14 जौरा

मुरैना

बुढेरा

अगरौता

मुरैना जौरा

503

0.05

195

0.24 501

(0.01

194

0.02

191/1

0.16

502

0.19

189

508

0.01

186

0.02 510

0.04

185

509

0.14

0,11

0.03

0,05

184

511

183

0,10 512

0.07

0.11

182

0.15

513

180

0.01 514

0.09

178

0.01 527

0.01

0.19

179

428

0.01

174

0.10 427

0.11

173

0.05

0.27

426

167

0.17 424

0.01

0.25 425

0.21

0.06 410

0.01

442

443

0.1

0.03

001

244

0.06

254

0,07

0.00

406

255

0.12 405

0.07

0.19

256

404

0.05

269

0.11

0.01

387

270

(0.12

(0,00

403

271

0.07

0.05

388

272

0.11

0.14

389

274

0.07

0.01

390

280

004 364

0.01

275

0.10

0.07

358

276

0.14 357

0.02

277

0.12

(0.10

360

370

0.10 352

0.05

0.15

371

351

0.11

372

0.16 349

0.17

0.15

378

347

0.01

379

0.06

0.01

348

0.04

380

0.06

322

391

0.10 620

0.05

393

0.11 621

0.17

394

0.10 622

0.01

योग

4.23

0.17

630

628

0.08

0.04

मुरैना जौरा मानपुर बल्ला 2

629

0.03

0.12

0,09

711

0.08 721

0.14

0.00 737

0.18

0.07 738

0.08

(000)

741

0.07

0.01 749

(108

0.15 750

0,13

0.01 752

0.12

0.26

292

0.10

293

4.96

योग

3215 GI /05-10 12648

THE GAZETTE OF INDIA NOVEMBER 19 , 2005 / KARTIKΑ 28. 1927

PART II -S

1 2 3

नरहेला

0.14

जारा

0,26

मुरैना

जारा सागपुर बल्ला 294

मुरैना

0.01

304

0.05

295

0.05

0.06

302

0.08

8म

0.08

301

10.22

0.01

2100)

0.0

0.08

300

0.14 355

0.23

007

358

0.07

004

16म

0.05

५

0.01

0.15

480

0.03

483

007

0,06

14म

485

0.25 507

0.01

94円

506

0,02

1.15

योग

505

0.14

(0,20

जौरा

884म

0,15

502

अलापुर

मुरैना

500

0.18

879

0,10

0.01

581

0.07

883

582

0,11

0.07

881

0,01

0.01

880

008

0.02

882

(101

0,0

886 म

0.17

003

898

0.19

0.01

886

0.15

596

010 594円

0.16

897

635

0.01

896

648

0.07

0.01

894

647

0.08

1863म

0.09

0.11

657.

(0.01

1862

0.04

656

0.03

1861

3.83

योग

0.02

1859

002

206

0.09 जौरा

1857

मुरैना

भौपतपुर

0.01

203

1856

0.07

0.21

202

1855म

0.09 250

0.11

1854

0.01 248

0.14

0.32

1934म

0.13 2579

262

0.05

0.06

1935म

260

0,28

0,20

1932 म

011

261

0.16

1929म

298

0.11

297

0.01

0.11

1928

300/327

0.01

(0,01

1927

0.16

300

1925

0.08

0.09

302

0.09

1924

004

301म

0.10

1978म

0.01

303

0.01

1980

0.01

323

0,11

1981

322

0.11

1983

0,05

0,10

319म

0.06

0.17

1982

316म

1000

0.13

317

0.03 318

0.01

061

1093

0.01

313

1994

312

0.02

1996

2.13

योग

1995 [ भाग 11- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

12649 1

S जौरा

2043

0.07

मुरैना

अलापुर

मुरैना जौरा

0.07

मलिकपुर

2045

0.14

0.02 2056

0.07

70)

0.09 2052

0.01

0.02 2053 म

0.12

0,07 2054

0.24

0:04 2095

0.01

0.01 1685

0.05

0.09 1682

Q.17

0.05 1679

0.01

0.80 1680

0.13

0.03

0.19

1681

गणेशपुर

0.06 1638

0.15

0.03 1637

0.07

1640

0.01

1642

0.25

0.07

1632

S 1631

0.19

0.06 1645

0.01

0.04 1630

0.22

1629-

0.04

007

1626

0.07

0.04 1625म

0.07

495

0.01 योग

5.00

496

0.06

494

0,12 405

0,18

मुदावली

493

0.05

0:06

404

492

0.07 80

0.06

491

0.01 137

0.05

475

0,08 138

0.15

474

0.02 208

0.08

5000

0.07 209

0.05

473

007 207

0.09

471

0.06 204

0.23

472

0.14 203

0.03

437

0.00 193

0.12

435

0.04 194

0.06

436

0.07 195

0.03

438

0.03 196

0.03

00004 200

0.01

430

0.09 197

0.08

429

0.13 165

0.01

419

(0.01

0.01

198

428

10.06 165/982

0.08

426

0.07 164

0.13

120

0,05 163

0.15

0.07

161

योग

2.01 162

0.03

479 म

मैनाबसई

मुरैना जौरा

0.26 235

0.12

477

0.08 योग

1.91

474

0.03

476

0.08

0.11

मलिकपुर 60

472

0.06 65

0.11

470

005 66

0.12 [PART II-SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

12650

0.03

0.10 जाँरा

469

मैनाबसई

1213

जौरा मैनाबसई

मुरैना

0.05

468

0.16

1212

0.25 467

0.03

1209

0.01

0.24 420

1206

421

0.02

0.01

1339म

0.01

422

0.21

1349म

0.05

464

0.23

1350 म

462

0.08

0.02

1351

0.08

461

0.08

1396

0.11

441

0.09

1395म

0.01

443

0.29

1394

0.38

398म

0.08

1374

0.09

280म

0.49

1375म

0.10

281

0.06

1816म

0,45

0.14

1823

282

0,21

1837

0.02

289

0.11

1842

0.02

291

0.19

1843

0.01

292

0.12

1866

0.07

290

0.02

1865

0.12

336

0.13

1864

0.02

337

0.08

0.21 334

1903 म

0.10

327

0.15

1900

329

0.01

1901

0.15

323

0.02

1899

322

0.02

0.08

1902

0.21

316

0,36

1909म

0.05

315म

0.36

1911म

0,20

1072

0.37

1919म

0.12

1066

0.37

1918म

0.10

1065

0.34

1917म

1063

0.08

0.70

0.06

1915म

1062म

0.09

1060

11.68

योग

0.01

1061

0.03

गैपरा

592

0.04

1059

0.15

593

0.08

1058

0.02

656

0.16

1265

0.07

1266

0.20

योग

0.30

1271

0.11

1277

काशीपुर

0.13

1278

0.03

0,02

1310म

0.01

0.11

1253

0.10

0.18

1311

0.03

0.09

1312

0.29

0.10

1313

0.01

1314

0.11

0.03

0.17

1232

0.27

0.09

1216

0,06 1215

0.11

0.01

1.03 1325

योग 12651 [ भाग 11 - खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

5 4

जौरा

0.01

0.08 जौरा

1128

मुरैना

जौरा

मुरैना

पृथ्वीपुरा

0.05

0:18

1131

0.05

0.01

1130

7.7

0.05

1132म

0.10

0.03

0.05

1158

0.03

0.35

योग

0.12

0.07

धमकन

0.02

0.08

0.04 21

0.02

0.06

0.04 19

0.10

0.03

0.09

0.02

0.06

0.09

0.08

0.05

0.06

0.01

0.03

0.01

0.07

0.12

0.01 70

0.13

0.04

0.05

0.17

0.05

0.01

0.10

0.01

0.08

0.05

0.01

109

0.01

0.06

111

0.13

127

112

0.07

0.10

131

0.03

113

0.03

130

128

0.06

133

0.14

0.07

127

0.12

134

0.09

136

140

0.04

0.03

120

योग

1.82

0.11

121

0.05

122

0.14

चिरायतनी 1012

मुरैना जौरा

1013

1.62

योग

1014

0.07 856

थरा

0.01

0.06

1015

858

0.12

0.07

1016

957

0.16

0.07

1017

0.08

956

1018

0.10

0.09

958

0.20

1019

959

0.01.

0,02

1030

0.08

960

1020

0.01

0.07

962

0.12

1029

963

0.14

0.08

1028

0.07

964

0.04

1027

0.06

947

0.13

1031

931

0.02.

1026

0.01

930

1025

0.01

0.13

929

0.07

1032/1

0.03

928

0.07

1032/2

0.03

921

0.14

1033

1034/2

0.05 योग

1.11 12652

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii)] 4

2 3

12 3

5 जौरा चिरायतनी

मुरैना

0.06

1034/3

मुरैना जौरा

0.01

पृथ्वीपुरा 555

0.02

1034/4

584

0.08

(जारी)

1035/1

0.01

583

0.11

005

1035/2

582

0.13

0.08

1035/3

557

0.01

1035/4

581

0.09 1035/5

0.01

593

0.09 1036म

0.21

594

0.12 971/1

0.01

596

0.09 968

0.09

595

0.07 योग

2.08

597

0.04

0.02

मुरैना जौरा हथरिया

630

0.01 224

0.01

627

0.05 223

0.01

628

0.15 184

0.04

62.4

0.01 .

220

0.02

623

0.06 228

0.01

0.07

1408/1867

229

0.01

1408

0.07 230

0.05

1409

233

0.09

0.06

1418

232

0.01

0.01 212

0.08

0.06

1410

213

0.01

1417

0.01 206

0.02

1414

0.05 205

0.02

0.10

1413

0.04

204

1412

0.10 207

0.01

1344

0.12 266

0.01

1343

0.01 267

0.17

1457

0.03 268

0.02

1456

0.16 269

0.15

1455

0.10 299

0.05

1454

0.04 298

0.05

301

1453

0.01

0.05

310

0.09

0.05

1511

312

0.07

1510

0.01

0.02

313

1514

0.01 322

0.08

1515

0.09

0.06

1531

0.01 328

0.08

1517

0.21 332

0.05

1530

0.11 334

0.05

1520

0.01 .

335

0.02

1529

0.01 344

0.01

1521

0.13 345

0.05

1522

0.16 347

0.01

1525

346

0.01

0.06

1523

348

0.14

0.04

350

0.06

5.22

योग

549

0.14

558

0.01 550

0.11

नूरपुर

551

0.08

559

0.20 554

0.03

563

0.21 553

0,08

564

0.01 552

0.01

567

0.11 12653 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28,. 1927

[ भाग 11 - खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi , the 9th November, 2005

3 .

0.12

(नूरपुर) 568

0.01.

(जारी) 566

0.12

571

0.02

572

0.01

573

0.82

योग

0.22

2091

सुमावली

0.01

2089

0.04

2092

0.21

2093

0.10

2095

d S.O. 4308 Whereas by notification of the Govern- ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Numner S.O. 769 ( E) dated 30-05-2005 issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe- lines (Acquisition ofRight of Users in Land) Act , 1962 (50 of1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Cen- tralGovernment declared its intention to acquire the right ofuser in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for trans- port of R- LNG through Kailaras- Malanpur spur pipeline project in the State of Madhya Pradesh by the GAIL ( In- Limited; i a )

0.11

2096

0.10

2098

Andwhereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25-06-2005;

0.01

2100

0.06

2101

0.15

2105

And whereas the objections received from the pub- lic to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authouity;

0.03

2108

0.12

2111 म

0.06

2112

And whereas the Competent Authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted its reportto the Central Government;

0.12

2118

0.01

2127

0.11

2128

AndWhereas the Central Government has , after con- sidering the said report, decided to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule:

0.06

2129म

0.03

2130म

0.07

2131

0.02

2132

0.10

2133

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline;

0.02

2136

0.05

2134

0.07

2168

0.01

2143

0,10

2167

0.09

2160

0.06

2161

And, further, in exercise of the powers conferred by sub- section (4 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest , on this date of the publica- tion of the declaration , in the GAIL ( India ) Limited, free from all encumbrances .

0.07

2159

SCHEDULE

0.18

2158

ea to be

0.05

2157

Survey

Village

District Tehsil

0,12

No.

2150

acquired for ROU (inHectare)

0.02

2156

0.12

2153

0.01

2154

0.09

473

Budera

Morena Joura

0.04

2155

0.20

474

0.03

2653

0.09

483

0.07

2654

0.01

475

0.01

2655

0.03

482

0.12

2657

0.03

484

0.06

2658

0.10

486

0,06

2659

0.14

487

0.09

2672

0.01

488

3.19

योग

0.05

489

(0.14

491

फा. सं . एल.- 14014/ 14/05 - जी. पी. ]

10.06

498

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव 12654

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKΑ 28 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] 1

5 503

Morena Joura Budera

0.05

0.14

Morena Joura Agrauta 204

501

0.01

195

0.24 502

0,16

194

0.02 508

0.01

191/1

0.19 510

0.04

189

0.01 509

0.14

186

0.02 511

0.05

185

0.11 512

0.07

184

0.03 513

183

0.15

0.10 514

0.09

182

0.11 527

180

0.01

0.01 428

178

0.01

0.01 427

179

0.19

0.11

426

174

0.27

0.10

173

424

0.05

0.01

167

425

0.17

0.21

445

410

0.25

0.01

442

409

0.06

0.03

443

.18 408

0.06

244

0.01 406

0.09

254

0.07 405

0.07

255

0.12 404

0.05

256

0.19 387

0.01

269

0.11 403

0.09

270

(0.12 388

0.05

271

0.07 389

0.14

272

0.11 390

0.01

274

0.07 364

0.01

280

0.04 358

0.07

275

0.10 357

0.02

276

0.14 360

0.10

277

0.12 352

0.05

370

0.10 351

0.11

371

0.15 349

0.17

372

0.16 347

0.01

378

0.15 348

0.01

379

0.06 322

0.06

380

0.04 620

0,05

391

0.10 621

0.17

393

0.11 622

0.01

394

0.10 630

0.17

Total

4.23 628

0.08

0.04 629

Manpur- 2

0,03

balla

0.12 711

0.09

0.08 721

0.14

0.06 737

0.18

0.07 738

0.08

0.09 741

0.07

0.01 749

0.08

0.15 750

0.13

0.01 752

292

0.12

0.26

293

0.10 Total

4.96

294

0.26 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

5 3

0.01 Morena Joura

304

Manpur-

12655

0.01

Morena Joura

295

0.05 balla

0.06

302

0.08

301

0.01

299

0.08

300

355

0.23

0.07

358

0.05

481

480

0.15

0.03

483

0.06

485

0.01

507

0.02

506

505

0.14

0.15

502

500

0.18

0.01

581

582

0.11

583

0.01

0.08

602

0.01

604

600

0.17

598

0.19

596

0.15

0.16

594M

0.01

635

648

0.07

0.08

647

657

0.11

0.04

656

3.83

Total

0.02 Bhopatpur 206

203

0.01

202

0.21

250

0.11

248

0.14

0.32

257M

262

0.05

0.28

260

0.11

261

0.11

298

0.01

297

0.01

300/327

300

0.16

0.09

302

0.4

301M

303

0.01

323

0.01

322

0.11

0.10

319M

0.06

316M

317

0.13 3215 GI /05-11

Bhopatpur 318

0.01

313

0.02

312

2.13

Total

0.14 Narhela 30

0.04

0.05

0.08

0,22

0.01

0.14

0.07

16M

0.04

0.01

0.03

0.07

14M

94M

0.25

Total

1.15

0,20

884M

Allapur

879

0.10

883

0.07

881

0.07

880

0.01

882

0.02

886M

0.01

0.03

898

0.01

886

0.10

897

0.01

896

894

0.01

1863M

0.09

0.01

1862

0.03

1861

1859

0.02

1857

0.09

1856

0.07

1855M

0.09

1854

0.01

0.13

1934M

0.06

1935M

0.20

1932M

0.16

1929M

1928

0.11

0.01

1927

0.08

1925

0.09

1924

0.10

1978M

0.01

1980

1981

0.11

0.05

1983

0.17

1982

0.03

1999 12656

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927

0:01

1993

Morena Joura Allapur

1994

0.08

0.13

1996

0.06

1995

0.07

2043-

0.14

2045

0.07

2056

0.01

2052

-0.12

2053M

(0.24

2054

0.01

2095

0.05

1685

0.17

1682

0.01

1679

0:13

1680

0.19

1681

0.15

1638

1637

-0.07

1640

-0,01

025

1642

0.07

1632

0:19

1631

0.01

1645

0,22

1630

0.04

1629

0.07

1626

1625M

0.07

5.00

Total

مت 0,18 Morena Joura Mudavali 405

404

0.06

0,06

137

0.05

138

0.15

0.08

208

0.05

209.

207

0.09

204

0.23

203

0.03

193

0.12

0.06

194

195

0.03

196

0.01

: 200

0.08

197

0.01

165

001

198

0.08

165/982

0.13

164

0.15

163

0.07

161

162

0.03

235

0.12

1.91

Total

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

5 3

0.11

Morena Joura Malikpur 60

0.11

0.12

0.07

0.02

0.09

0.02

0.07

0.04

0.01

0.09

0.05

0.80

Total

0.03

Morena Joura Ganeshpur 68

0.06

0.03

0.04

0.03

0.04

0,05

0.06

0.04

0.11

0.07

0.04

0.01

493

0.06

496

0,12

494

0.05

493

0.07

492

0.01

49.1

0.08

475

0.02

474

0.07

509

0.07

473

0.03

471

0.14

472

437

0.09

435

0.04

0.07

436

0.03

438

0.04

433

430

0.09

0.13

429.

0.01

419

0.06

428

0.07

426

0.05

420

2.01

Total 12657 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर19, 2005/कार्तिक 28, 1927

0.17

0.26

Morena Joura Mainabasai 479M

Mainabasai , 1232

Morena Joura

0.09 477

0.08

1216

0.11

1215

0.03

474

0.01

1325

0.08

476

0.10

1213

0.06

472

0.16

1212

0.05

470

0.25

1209

0.03

469

0.24

1206

0.05

468

0.01

1339M

0.03

467

0.21

1349M

0.01

420

0.23

1350M

421

0.02

1351

0.01

422

0.08

1396

0.05

464

0.09

1395M

0.08

462

0.29

1394

0.08

461

0.08

1374

0.11

0.49

1375M

0.01

443

0.06

1816M

398M

0,38

0.45

1823

280M

0.09

0.21

1837.

0.10

281

0.11

1842

282

0.14

1843

0.19

0.02

289

1866

0.12

0.02

291

1865

0.02

0.01

292

1864

0.13

0.07

290

0.21

1903M

336

0.12

0.15

1900

337

0.02

0.01

1901.

0.08

334

0.02

1899

0.10

327

1902

0.08 329

0.01

0.36

1909M

323

0.15

0.36

1911M

0.02

322

0.37

1919M

316

0.21

0.37

1918M

0.05

315M

0.34

1917M

1072

0.20

:1915M

0,70 1066

0.12

Total

11.68

0.10.

1065

0.08

1063

Morena Joura

592

0.03 1062M

0.06

593

0.15

0.09

1060

656

0.02

0.01

1061

0.20

Total

1059

0.04

0.11

Morena Joura Kashipur 2

0.08

1058-

0.09 1265

0.16

0.03

1266

0.07

0.01

0,30

1271

0.10 1277

0.11

0.03 1278.

0:13

0.29

0.02

1310M

0.01

1253

0.11

0.03

1311

0.18

0.27

1312

0.09

0.06

0:10

1313

1.03

Total

1314

0.11 [PART II- SEC . 3 (ii ) ] 12658

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

0.08

0.01

1128

Morena Joura Joura

Morena Joura Prithvipura 79

0.05

1131

0.18

0.05

0.01

1130

0.05

0.10

1132M

0.03

0.05

1158

0.03

0.35

Total

0.12

0.07

Morena Joura Dhamkan 22

0.02

0.08

0.04

0.06

0.02

0.10

0.04

0.09

0.03

0.06

0.02

0.08

0.09 45

0.05 44

0.06

0.01

0.03 43

0.01

0.07

0.12

0.13

0.01 70

0.04

0.05

0.17

0.05

0.01

0.10

0.01

0.08

0.05

0.01

109

0.01

0.06

111

0.13

127

0.07

112

0.10

131

0.03

113

0.03

130

0.06

128

0.14

133

0.07

127

0.12

134

0.09

126

0.04

140

0.03

120

1.82

0.11

Total

121

0.14 122

0.05 Morena Joura Chirayatni 1012

0.07

1013

1.62

Total

0.07

1014

0.01

856

Morena Joura Thara

0.06

1015

858

0.12

0.07

1016

0.16

957

0.07

1017

0.08

956

0.10

1018

0.09

958

0.20

1019

0.01

0.02 959

1030

0.01

0.08

1020

960

0.12

0.07

1029

962

0.08

1028

0.14

963

(0.04

1027

0.07

964

0.13

1031

0.06

947

0.01

1026

0.02

931

0.01

1025

0.01

930

0.07

1032/1

0.13

929

0.07

1032/2

0.03

928

0.14

1033

0.03

921

0.05

1034/2

0.06

1034/3

1.11

Total 12659 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

| 'भाग ।। खण्ड 3 (ii) ]

0.01

0.02

555

Morena Joura Hathariya

1034/4

Morena Joura Chirayatni

10.08

584

0.01

1035/1

0.11

583

0.05

1035/2

0.13

582

0.08

1035/3

0.01

557

0.01

1035/4

0.09

581

0.01

1035/5

(0.00)

593

0.21

1036M

0.12

594

0.01

971/1

(0,0)

596

0.09

968

0.07

505

2.08

Total

0.04

597

0.02

0.01

630

Morena Joura Hathariya l

0.01

0.05 224

627

0.01

223

0.15

628

0.04

184

0.01

624

0.02

220

0,06

623

0.01

10.07 228

1408/1867

0.01

229

0.07

1408

0.05

230

0.09

14(0)

0.06

233

0.01

1418

0.01

232

0.08

1410

0.06

212

0.01

1417

0.01

213

0.05

1414

0.02

206

0,10

1413

0.02

205

0.10

1412

(0.04

204

0.12

1344

0.01

207

0.01

1343

0.01

266

0.03

1457

0.17

267

0.16

1456

0.02

268

0,10

1455

0.15

269

0.04

1454

0.05

200

0.01

1453

0.05

298

1511

0.05

301

1510

0.01

0.05

310

0.01

1514

0.07

312

0.09

1515

0.02

313

0.01

1531

0.08

322

0.21

1517

0.06

324

0.11

1530

0.08

328

0.01

1520

0.05

332

0.01

1529

0.05

334

(0.13

1521

0.02

335

0.16

1522

0.01

344

0.01

1525

0.05

345

0.14

1523

0.01

347

5.22

Total

0.06

346

0.01

558

0.04 Morena Joura Nurpur

348

0,20

559

0.06

350

10.21

563

0.14

549

0.01

564

0.11

550

0.11

567

0.08

551

0.12

568

0.03

554

0.01

566

0.08

553

0.12

571

552

0.01 12660

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28. 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] 1

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2005

572

Morena Joura

0.02

Nurpur

573

0.01

0.82

Total

0.22

2091

Morena Joura Sumavalli

2089

0.01

2092

0.04

2093

0.21

2095

0.10

2096

0.11

2098

0.10

2100

0.01

2101

0.06

2105

0.15

2108

0.03

का.आ. 4309.- केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2720 एवं का.आ. 2722 तारीख 15-10-2004 और का.आ. संख्या 360 ( अ) एवं का.आ. 363 ( अ ) तारीख , 21-3-2005 द्वारा , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल ( इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में थूलेन्डी से फूलपुर पाइपलाईन परियोजना तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

2111M

0.12

0.06

2112.

2118

0.12

2127

0.01

2128

0.11

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 16-05-2005 और 01-09-2005 से 03-09-2005 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

2129M

0.06

2130M

0.03

2131

0.07

2132

0.02

और पाइपलाईन बिछाने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

2133

0.10

2136

0.02

2134

0.05

2168

0.07

2143

0.01

2167

0,10

2160

0.09

2161

0.06

2159

0.07

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईनें बिछाने के लिए अपेक्षित है , उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

2158

0.18

2157

0.05

2150

0.12

2156

0.02

2153

0.12

2154

0.01

2155

0.04

2653

0.03

2654

0.07

2655

0.01

2657

0.12

2658

0.06

2659

0.06

2672

0.09

TOTAL

3.19

JF. No. L- 14014/ 14/05 -G.P. ] S. B. MANDAL, Under Secy.

अतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि पाइपलाईनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय , पाइपलाईनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा । 12661 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

अनुसूची

107

0.0620 जिला तहसील गाँव

सर्वेनं.

इलाहाबाद फूलपुर नसरतपुर

आर.ओ.यू.

0.00%

226

अर्जित करने

0.0716

कुल

के लिए क्षेत्रफल

(हैक्ट. में)

0.0026

सोरांव मनियमरपुर 1224

1228

0.1459 36

0.0108

इलाहाबाद फूलपुर धुसरा

0.0248

1185

0.0108

कुल

0.1733

कुल

0.0112

136/784

आहरैन

133

0,2037

बिसनी उर्फ 215

0.0089

0.2149

कुल

0,1884

शिकोहाबाद 435

बसौधा

0.0339

249/542

0.0154

461

248

0.0270

566

0.0915 246

0.0010

563

0.0098 208

0.1865

0.3140

कुल

240

0.0214

559

0.2698

0.0664

मदारीपुर

कुल

602

0.0014 सराय हरि किशन

0.1067

156

0.0409

608

0.0129 169

0.0258

661

0.0051

532

0.0077

0.1734

कुल

692

0.0276 69

थारडीह

0.1191

0.2507

0.1385

(690)

0,0621

755

0.0026

0.2002

209

874

0.0300 438

0,1366

945

0.0108

0.0777

547

943

0.0323

0.0056

545

0.4475

कुल

0.0885

589

0.1806

657

832

सकरामऊ

0.1873

0,0010

673

981

0.0123 686

0.0067

0.0586

1020

0.0527

1880

0.2582

कुल

1.0693

कुल

बन्का

606

459/750

0.0356

0.0250

बुआपुर

44/748

0.0030

0.0236

जलालपुर 782

0.0280

0.0850 कुल

1146

1123

0.0277

0.0364

मुस्ताफाबाद 77

0.2189

179

0.3279

1204

0.2553

0.4998 कुल

कुल

0.0055

तुलसी पट्टी

0.0492

अलावलपुर 418

0.0055

कुल

1024

0.0117 203

0.0496

बकसेड़ा

1129

0.0102 227/136

0.0669

1120

0.0432 227

0.0551

1138

0.0010 235

0.0078

1141

0.0643 739

0.0093

0.1796 249

0.0407

कुल

847/747

0.0888

[फा. सं. एल-14014/4/05- जी. पी. भाग II ]

0.3182

कुल

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव 12662

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

New Delhi , the 16th November , 2005 S.O. 4309 Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S. O. No.2720 & S.O. No. 2722 dated 15-10-2004 and S.O, No. 360 (E ) & S.O. No.363 (E) dated 21- 03-2005 issued under Sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User inLand) Act , 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referredto as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transportation of natural gas from Thulendi to Phoolpur piepline project in the State of Uttar Pradesh by the GAIL ( India) Limited;

Andwhereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 16-05-2005 and 01-09- 2005 to03-09-2005;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has , under Sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Central Government;

And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines , has decided to acquire the right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification ishereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 4) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the Central Government , vest , on the date of the publication of the declaration , in the GAIL ( India) , Limited, proposing to lay the pipelines and thereupon the right of such user in the land shall , subject to the terms and conditions so imposed , vested in the GAIL ( India) , freefrom all encumbrances .

SCHEDULE

District Tehsil

Area

Village Survey No.

to be

acquired

for ROU

(InHectare)

0.0108

Dhusra 36

Allahabad Phoolpur

0.0108

Total

0.0112

Aharain 136/784

0.2037

Dhussa 133

Allahabad Phoolpur

Total

0.2149

0.0339

Basoudha 249/542

248

0.0270

[ PART 11- SEC . 3 ( ii) ]

1 2

Basoudha 246

0.0010

Allahabad Phoolpur

208

0.1865

0.0214

240

0.2698

Total

0.1067 Saray Hari 32

Kishan

156

0.0409

0.0258

169

0.1734

Total

0.1191 Thardih 69

0.1385

0.0621

0.2002

209

0.1366

438

547

0.0777

545

0.0056

0.0885

589

657

0.1806

0.0010

673

0.0067

686

0.0527

1880

1.0693

Total

0.0250 Buapur 459/750

0.0030

44/748

0.0280

Total

0.0364 Mustafabad 77

179

0.2189

0.2553

Total

0.0055 Tulsipatti 98

0.0055

Total

Bakseda

00.0496

203

227/136

(0.0669

227

0.0551

0.0078

235

739

0.0093

249

0.0407

847/747

0.0888

Total

0.3182

0.0620 Nasartpur107

226

0.0096

0.0716

Total

0.0026

Allahabad Soraon Maniumarpur 1224

1228

0.1459

1185

0.0248

0.1733

Total

00.089 Bisani

215

435

Urf Shikohabad

0.1884

461

0.0154

566

0.0915

563

0.0098

Total

0.3140 12663 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

0.0664

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 02-08-2005 से 18-08-2005 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

Allahabad Soraon Madaripur 559

0.0014

602

608

0.0129

0.0051

661

532

0.0077

0.0276

692

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

0.2507

699

755

0.0026

874

0.0300

945

0.0108

943

0.0323

औरकेन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्त् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है , उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

04475

Total

0.1873

832

Sakaramau

981

0.0123

0.0586

1020

और अतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

Total

0.2582

0.0356

Banka Jalalpur 606

0.0236

782

0.0850

1146

1123

0.0277

1204

0.3279

Total

0.4998

418

0.0492

Alwalpur

0.0117

1024

और केन्द्रीय 'सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए पाइपलाईनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा ।

1129

0.0102

अनुसूची

1120

0.0432

जिला तहसील गाँव

सर्वे नं.

1138

आर.ओ.यू.

0.0010

अर्जित करने

0.0643

1141

के लिए क्षेत्रफल

0.1796

Total

(हैक्ट. में)

2 3

5 [F. No. L- 14014/4/'05-G.P. (Pt.II) ] S. B. MANDAL, Under Secy.

1187

0.258

प्रतापगढ़ लालगंज रहतिकार

0.0185

1145

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2005

1337

0.1879

1399

0.1917

1398

0.0011

0.2258

1224

0.6508

कुल

0.0581

पुरेमाथादा 191

253

0.1083

0.0885

169

0.2549

कुल

0.0327

1780

मुस्ताफाबाद

1740

0.0010

0.1105

1791

0.0787

1776

का.आ. 4310.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2721 एवं का. आ . 2723 तारीख 15-10-2004 और का. आ.359 ( अ) एवं का. आ. 362 (अ) तारीख 21-03-2005 द्वारा , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में थूलेन्डी से फूलपुर पाइपलाईन परियोजना तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

0.2229

कुल

3215 GI/05-12 12664

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC. 3 (ii) ] 1

566

486/660

0.0781

प्रतापगढ़ लालगंज खजूरी

0.1241

प्रतापगढ़ लालगंज पूरेनोता

427

0.0044

298

0.2689 499

0.0700

284

0.1717

0.1525

कुल

306

0.0081 42

इतैला

0.0060

283

0.0035 47

0.0189

564

0.0412

0.0249

कुल

0.6175

कुल

भेभौरा

126

0.0277

738

बारी बोझ

0.0124 261

0.0010

751

0.0030 269

0.0139

294

0.0165

0.0426

कुल

400

0.1215

0.0319 उछापुर

कुल

584

बेल्हा

0.0067

0.1215

कुल

585

पन्डारी

200

0.0229

0.1114

210

0.0092

588

0.0826

591

0.1206

0.0172 कुल

मेधावान

590

766

0.0467

0.0014 772

0.0261

595

0.1154 726

0.0393

604

0.0106

0.1121

कुल

603

0.0318 आजहरा

207

0.0901

602

0.0136 607

0.0372

610

0.0289

0.1273

कुल

647

0.2479 673

0.0863

पारनीपुर

641

0,0071 557

0.0013

648

0.0114 567

0.0010

656

0.0297 569

0.2122

773

653

0.0049

0.0030 678

0.1670

676

0.0055 737

0.1543

673

0.0019 736

0.0059

662

0.1223 743

0.0029

764

0.0300 564

0.0171

551

866

0.0426

0.2806 637

0.0669

885

0.0095 674

0.0061

880

0.0117 677

0.0079

777

1.0917

कुल

0.0082

797

0.0010

297

रामगढ़ खास

0.0356 809

0.0253

304

0.0656

0.8109

कुल

310

0,5590 65

रूहादा

0.0637

0.6602

कुल

260

0.0185

341

0.0518 288

लालुपूरं

0.0513

258

365

0.0205

0.0246

449

0.1640

0.0567 कुस्त

421

0.0716

0.1331 कालनपुर

कुल

420

0.0632

0.0064

बैजालपुर

0.0247

0.0024

कुल

0.311

0.1372

कुल 12665 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

3 .

0.1914

327

सराय महासिंह

महियामऊ 522

0.0101 प्रतापगढ़ कुन्डा

प्रतापगढ़ कुन्डा

904

0.0196 333

0.0085

906

0.0030 368

0.4953

1230

0.0126 324

0.0094

1231

0.0109 325

0.0424

0.0830

1258

340

0.0085

0.1392

कुल

473

0.0022

289

0.0072

खटवारा

366

0,0478

0.0010

587

514

0.1705

0.0082

कुल

0.0513

474

0.0550

सदर जेठवारा 2075

476

0.2490

0.0977

2317

2321

0.0166

1.2763

कुल

2322

0.0010 45

0.0026

भावनापुर

0.1703 910

0.5769

कुल

0.0010

279

0.0081

जगदीशपुर

0.0013

348

434

0.0078

313

0.0452 571

0.0840

0.0475

कुल

0.0423

885

गौर

600

0.0268 1810

0.1028

100

0.1924

0.0078

590

0.0114 50

0.3007

0.2306

कुल

435

0.0071

0.0010

स्वरूप पुर

902

0.0053

0.0010

कुल

913

0.0498

0.0927

पूरेबसावनपुर 230

912

0.0301

461

0.0300 911

0.0135

438

0.0319

0.5769

139

0.0240 910

1252

0.0182

0.1786

कुल

1220

0.0165

1225

गम्भीरा

0.0776

1226

0.0122 1219

0.0162

1076

0.1422

0.2546

955

1153

0.0244 1173

0.0029

1449

0.0249 1812

0.1139

1251

0.0105

0.0014

1229

0.0010 1223

0.0254

1296

1219

0.0010

0.3182

कुल

2.2658

776

0.1051

तरौलखास

कुल

0.1840

0.1051 कानुपूर

कुल

0.0018

सराय देवराय 753

0.4629

0.0379

1084

0.0065

0.5008 9:10

0.0353

कुल

911

0.5287

[फा. सं. एल-14014/4/05 - जी.पी . ( भाग- II ) ]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

0.7563

कुल 12666

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

NewDelhi , the 16th November, 2005 S.G. 4310- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S. O. No.2721 & No. S.O. 2723 dated 15-10-2004 and No. S.O. 359(E) & No. S.O. 362 (E) dated 21-03-2005 issued under sub - section ( 1 ) of Section 3 ofthe Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transportation of natural gas through Thulendi to Phoolpur Ppiepline Project in the State ofUttar Pradesh by the GAIL ( India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public from 02-08-2005 to 18-08- 2005:

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has , under sub-section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Central Government ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification ishereby acquired for laying the pipelines ;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 4 ) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the land for laying the pipelines shall , instead of vesting in the Central Government , vest , on the date of the publication of the declaration, in the GAIL ( India) Limited, proposingto lay the pipelines and thereupon the right of such user in the land shall , subject to the terms and conditions so imposed, vested in the GAIL ( India) , free from all encumbrances . !

SCHEDULE

Tehsil

District

Area

Village Survey No.

to be

acquired

forROU

(InHectare)

}

5 2

0,258

Rahatikar 1187

Pratapgarh Lalganj

1145

0.0185

1337

0.1879

1399

0.1917

[PART II-SEC. 3 ( ii )]

0.0011

Rahatikar 1398

Pratapgarh Lalganj

1224

0.2258

0.6508

Total

191

0.0581

Pure-

0.1083

mathada 253

169

0.0885

0.2549

Total

0.0327

1780

Mustafa-

1740

0.0010

bad

1791

0.1105

1776

0.0787

0.2229

Total

0.0781

486/660

Khajuri

0.0044

427

0.0700

499

0.1525

Total

0.0060

Italia

0.0189

0.0249

Total

0.0277

Bhabhora 126

0.0010

261

0.0139

269

0.0426

Total

0.1215

Uchapur 400

Total

0.1215

200

0.1114

Pandari

210

0.0092

0.1206

Total

0.0467

Medwan 766

0.0261

772

726

0.0393

0.1121

Total

207

0.0901

Ajhara

0.0372

607

Total

0.1273

0,0863

Paranipur 673

0,0013

557

0.0010

567

569

0.2122

0.0049

773

678

0.1670

737

0.1543

736

0.0059

743

0.0029

564

0.0171 12667 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

0.0019

673

Belha

0.0426

Parnipur 551

Pratapgarh Lalganj

662

0.1223

0.0669

637

0.0300

764

674

0.0061

866

0.2806

0.0079

677

885

0.0095

0.0082

777

0.0117

0.0010

880

797

0.0253

809

1.0917

Total

0.8109

Total

0.0356

Ramgarh- 297

0.0656

304

0.0637

khas

Ruhada

0.5590

0.0185

310

260

0.0613

288

0.6602

Total

258

0.0205

0.0518

341

Lalupur

0.1640

365

0.0246

Total

449

0.0716

0.0567 Kalanpur 421

0.0632

420

Total

0.1331

0,0024

0.0064

Baijalpur

Total

0.1372

0.0247

566

0.1241

Purenota

0.311

Total

0.2689

298

0.1914

327

Kunda Saray-

0.1717

284

333

0.0085

Maha-

306

0.0081

0.4953

368

singh

283

0.0035

324

0.0094

564

0.0412

325

0.0424

0.0085

340

0.6175

Total

0.0022

473

0.0124

BariBojh 738

366

751

0.0030

0.0478

0.0165

514

0.1705

294

474

0.0513

Total 0.0319

0.2490

476

0.0067

584

Belha

1.2763

Total

585

0.0229

0.0026

588

0.0826

Bhavana- 45

910

0.5769

0.0172

591

pur

590

0.0014

0.0081

434

0.0078

0,1154

595

0.0840

571

604

0.0106

885

0.0423

0.0318

603,

0.1028

1810

0.0136

602

0.0078

0.0289

610

0.3007

0.2479

647

0.0071

435

641

0.0071

0.0053

902

0.0114

648

0.0498

913

0.0297

656

0.0301

912

0.0030

653

0.0135

911

0.0055

676 12668

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKΑ 28, 1927

5 1

0.5769

Bhavana - 910

Pratapgarh Kunda

1252

0.0182

pur

0.0165

1220

1219

0.0162

955

0.2546

1173

0.0029

1812

0.1139

0.0014

1223

0.0254

0.0010

1219

2.2658

Total

0.1840

Kanupur 17

0.0018

0.0065

910

0.0353

911

0.5287

0.7563

Total

0.0101

Mahia- 522

mau

904

0.0196

0.0030

906

1230

0.0126

1231

0.0109

1258

0.0830

0.1392

Total

0.0072

Khatwara 289

0.0010

587

0.0082

Total

0.0550

Jathwara 2075

Sadar

2317

0.0977

2321

0.0166

2322

0.0010

0.1703

Total

Jagdish- 279

0.0013

348

pur

313

0.0452

Total

0.0475

600

0.0268

Gaur

100

0.1924

590

0.0114

Total

0.2306

0.0010

Swarup- 89

0.0010

Total

pur

0.0010

Total

[PART II - SEC . 3 ( ii )] 1

5 2

0.0300

Swarup- 461

Pratapgarh Sadar

438

0.0319

pur

139

0.0240

Total

0.1786

0.0776

Gambhira 1225

1226

0.0122

0.1422

1076

1153

0.0244

1449

0.0249

0.0105

1251

1229

0.0010

0.0254

1296

Total

0.3182

0.1051

Tarout- 776

khas

Total

0.1051

753

0.4629

Saray

0.0379

1084

Devray

0.5008

Total

[F. No. L- 14014/4/05-G.P. (Pt . - II) ]

S. B. MANDAL , Under Secy.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2005

का.आ. 4311.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 358(अ) , का.आ. 361 ( अ) तारीख 21-3-2005 एवं का. आ. 493 ( अ ) तारीख 4-4-2005 और का. आ. 2719 तारीख 15-10-2004 एवं का.आ. 2659 तारीख 20-7-2005 द्वारा , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में थूलेम्डी से फूलपुर पाइपलाईन परियोजना तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16-5-2005 और 1-9-2005 से 3-9-2005 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाईन बिछाने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हे अननुज्ञात कर दिया गया है;

12669 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

0.1698

376

किशनपुर

राय बरेली तिलोई

0.0253

375

0.0953

485

0.0437

486

0.0539

नाला

0.1621

487

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिर्पोट पर विचार करने के पश्चत् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैं;

0.0113

508

0.0832

507

0.0251

488

0.2519

493

0.0505

492

अतः , अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती हैकिइस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

0.1317

494

0.0114

496

0.0125

542

0,0109

543

0.3086

544

0.2764

565

0.0257

566

0.2385

567

0.0367

568

0,3103

569

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहीत होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा ।

0.0188

604

अनुसूची

0.3737

606

0.0010

720

सर्वेनं.

तहसील गाँव

जिला

आर.ओ.यू.

0.3097

733

अर्जित करने

0.0010

734

केलिए क्षेत्रफल

0.1210

737

0.0061

(हैक्ट. में)

898

0.2068

900

0.3141

907

0.1023

0.0044

905

राय बरेली तिलोई किशनपुर 307

0.2517

906

0.1182

308

केवई

0.0843

861

0.0292

ए

0.0010

920

0.0010

319

0.0124

912

0.1375

317

0.6147

917

0.1703

324

0.2554

932

0.0807

323

0.0418

929

0.0115

325

0.1839

933

0.0192

353/बैलगाड़ी

0,2285

936

रास्ता

0.0010

935

0.0694

347

0.0240

911

0.2113

348

7.0144

योग

0.0010

349

0.0624

1367

0.0322 राय बरेली राय बरेली बावन बुजुर्ग

343

0.0006

1377

0.1413

342

0.0960

1369

0.0047

340

0.0096

1376

0.0420

341

0.0480

1368

0.0273

375

0.0764

1378

0.0023

374

0.4145

1446

0.1122

381

0.0100

1379

0.0985

380

0.0075

1448

0.0585

379

0.1886

1663

0.0111

382

0.1152

1664

0.1426

378 12670

[PART II SEC. 3 ( ii)] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927

0.0080

राय बरेली राय बरेली बावन बुजुर्ग 1662

1661/5560

0.1088

1660

0.0112

0.3240

1659

saidAct) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for thetransportation of natural gas from Thulendi to Phoolpur piepline project in the State ofUttar Pradesh by the GAIL (India) Limited;

1656

0.1632

1657

0.0216

0.1800

1673

Andwhereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 16-05-2005 and01-09- to03-09-2005;

1704

0.1920

1703

0.0186

1715

0.0664

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

1716

0.1584

1714

0.0090

1718

0.0480

And whereas the Competent Authority has , under Sub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted its report to the Central Government;

1717

0.0010

1720

0.2160

1721/5615

0.0816

2200

0,2400

2201

0.0080

2299

0.1620

0.0096

2298 (नाला)

2196

0,3200

2195

0.0020

Now, therefore , in exercise of the powers conferred bySub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification ishereby acquired for laying the pipelines ;

2194

0.0400

0.0120

2164(रास्ता)

योग

3.4302

सलोन बिरनावां 3581

0.0010

3593

0.0010

3597

0.1152

3632

0.0271

3659

0.0010

4064

0.1302

4063

0.0106

And, further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the Central Government, vest, on the date of the publication of the declaration, in the GAIL ( India) , Limited, proposing to lay the pipelines and thereupon the right of such user in the land shall , subject to the terms and conditions so imposed, veste in the GAIL ( India) , free from all encumbrances.

0.2861

योग

SCHEDULE

बितौरा 212

0.0084

District Tehsil

Area

Village Survey No. 1092

0.0251

tobe 1089

0.0415

acquired

0.0017

1047

forROU 1001

0.1497

(InHectare)

0.0010

1757

5 1967

0.0241

0.1023 1968

Rai Breilly Tiloi

0.1512

Dishanpur 307

308

Kewai

0.1182 योग

0.4027

0.0292

0.0010

319

317

[फा . सं. एल-14014/4/05- जी.पी. ( भाग- II ) ] एन. बी. मण्डल, अवर सचिव

0.1375

324

0.1703 NewDelhi , the 16th November , 2005

323

0.0807

325

0.0115

353/Cart

0.0192

Track

347

0.0694

348

0,2113

349

0.0010

343

0.0322 S.O. 4311. Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and NaturalGas number S.O. No.358 (E), S.O. No. 361 (E) dated 21-03-2005 and $ .O . No. 493 (E) dated 04-04-2005 and S.O. No. 2719 dated 15-10-2004 and S.O. No. 2659 dated 20-07-2005 issued under Sub -section ( I ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) (hereinafter referred to as the 12671 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

0.0624

0.1413

1367

Rai Bareilly Rai Bareilly Bawan

342

Dishanpur

Tiloi

Rai Breilly

0.0006

1377

Bujurg

0.0047

340

Bewai

0.0960

1369

0.0420

341

0.0096

1376

0:0273

375

0.0480

1368

0.0023

374

0.0764

1378

0.1122

381

0.4145

1446

0.0985

380

0.0100

1379

0.0585

379

0.0075

1448

0.0111

0.1886 382

1663

0.1152

0:1426

1664

378

0.0080

1662

0.1698

376

0.1088

1661/5560

0.0253

375

0.0112

1660

0.0953

485

0.3240

1659

0.0437

486

0.1632

1656

0.0539

Nala

0.0216

1657

0.1621

487

0.1800

1673

0.0113

508

0.1920

1704

0.0832

507

0.0186

1703

0.0251

488

0,0664

1715

0.2519

493

0.1584

1716

0.0505

492

0,0090

1714

0.1317

494

0.0480

1718

0.0114

0.0010 496

1717-

0.0125

0.2160 542

1720

0.0109

0.0816

1721/5615 543

0.2400

0.3086

2200

544

0.0080

2201

0,2764

565

0.1620

2299

0.0257

566

0.0096

2298 (Nala)

0.2385

567

0.3200

2196

0.0367

568

0.0020

2195

0.3103

569

0.0400

2194

0.0188

604

0.0120

2164 (Rasta)

0.3737

606

3.4302

Total

0.0010

720

0.0010

3581

0.3097

733

Salon Birnawan

0.0010

3593

0.0010

734

0.1152

3597

0.1210

737

0.0271

3632

0.0061

898

0.0010

3659

0.02068

900

0.1302

4064

0,3141

907

0.0106

4063

0.0044

905

0.2861

Total

0.2517

906

0.0084

212

0.0843

Bitaura

861

0.0251

1092

0.0010

920

0.0415

1089

0.0124

912

0.0017

1047

0.6147

917

0.1497

1001

0.2554

932

0.0010

1757

0.0418

929

0.0241

1967

0.1839

933

0.1512

1968

0.2285

936

0.4027

Total

0.0010

935

0.0240

911

[F. No. L- 14014/4/05 -G.P. (Pt . - II)]

7.0144

S. B. MANDAL, Under Secy.

Total

3215 GI/05-13 12672

[PART II-SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIΚΑ 28 , 1927

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2005

का. आ. 4312.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क़ी उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1024 तारीख 9 मार्च , 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख 19 मार्च, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में मांगल्या (इंदौर) संस्थापन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मुंबई- मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25 मई, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता हैं ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

12673 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

अनुसूची

तहसील: छाता

राज्य: उत्तर प्रदेश

जिला: मथुरा

क्र० ग्राम का नाम

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल हैक्टेयर में 1

1 आझईकलां

0.0750

106

0.2130

123

0.0960

126

0.0540

129

0.0216

133

0.2890

136

0.0680

137

0.0370

139

0.0470

1119

0.0200 2. आझईखुर्द

1128

0.0810

1129

0.2810

1196

0.0130

1194

0.0070

1195

0.1060

1197

0.0850

1249

0.0150

1248

0.1590

1247

0.1540

1240

0.0210

1237

0.0680

1238

0.0760

1233

0.0340

1232

0.0950

1239

0.0080

1231

0.3010

1227

0.0160

1226

0.0120

1228

0.1880

1067

0.1260

1066

0.1520

1065

0.0870

1064

0.0400

1062

0.1430

1061

0.0720

1377/1250

0.1850

1121

0.0300

3 अजनौठी

0.1800

0.1160

0.0290

0.3320 12674

[PART II-SEC. 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

0.0300

३ अजपौडी (जारी.....)

0.0300

128

0.3880

127

0.0150

164

0.0070

165

0.3240

399

0.1600

398

0.0150

402

0.0250

405

0.3750

406

0,0150

407

0.1520

457

0.0130

458

0.3750

456

470

0.1440

0.0940

472

0.0150

467

0.0050

468

0.0300

465

466

0.3460

135

0.0600

4. अकबरपुर

0.2850

136

184

0.1230

0.2310

223

192

0.3750

183

0.2520

187

0.0080

106

0.3890

111

0.0120

112

0.0080

0.3240

128

127

0.0090

131

0.0080

177

0.0150

0.0080

0.1230

0.2240

0.0120

0.0760

0.0120

0.0900

0.1080

0.0080

0.0050

0.1800

0.2380

0.0290 12675

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3 2

18 4 अकबरपुर (जारी....)

201

210

216

224 A

226

240

244

243

255

270

271

273

272

278

283

388

418

416B

406

409

869

866

945

963

962

956

954

949

948B

947

946

275

423

422

421

412

413

414

417 4

0.0080

0.0580

0.0080

0.0360

0.1080

0.0080

0.1160

0.0100

0.3480

0.0100

0.2410

0.0150

0.0070

0.1000

0.3030

0.0120

0.0690

0.0080

0.5760

0.0720

0.0080

0.0300

0.0150

0.0510

0.0250

0.0200

0.0360

0.0080

0.2520

0.0210

0.0080

0.0770

0.3240

0.0070

0.0200

0.2810

0.0140

0.3100

0.0070

0.0150

0.0050 12676

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 2

0.1230

415 A

4 अकबरपुर (जारी....)

0.0300

966

967

0.1110

964

0.0190

981

0.6020

978

0.0150

977

0.0290

979

0.0800

980

0.0080

958

0.0680

957

0.1370

233

0.2980

5 बहरावली

0.0280

0.1100

0.1290

0.0350

0.0410

0.2810

0.0150

6 बिड़ावली

108

0.2670

107

0.1950

106

0.0040

105

0.0440

109

0.0050

110

0.0110

104

0.2250

7 बरौली

0.2520

0.0940

0.0190

0.1090

0.1020

0.1960

0.0060

0.0820

0.0440

0.2190

0.0160

103

0.3100

108

0.0150

136

0.2100

131

0.1180

126

0.0020

127

0.2230

0.0100

0.0130

0.2600

135

0.0360 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

3 2

125 7 बरौली (जारी.....)

120

122

123

112

119

1 8 चन्दौरी

108

107

109

116

115

117

118

119

143

142

141

132

133

140

139

137

138

187

186

185

202

199

198

197

195

194

191

193

192

318

317

322

211

321

12677 4

0.1800

0.3390

0.0360

0.2160

0:0150

0.0120

0.1440

0.2520

0.0130

0.4040

0.1520

0.3100

0.1230

0.0080

0.0220

0.2020

0.2380

0.1300

0.0150

0.2310

0.0150

0.0400

0.2960

0.1670

0.2160

0.0250

0.3640

0.0150

0.0110

0.0820

0.2190

0.2200

0.1750

0.0160

0.1820

0.0340

0.0650

0.0080

0.3790

0.0180

0.0250

0.3680

0.0150

0.1950 [PART II-SEC . 3( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

12678

0.1880

323

चन्दौरी (जारी....)

0.2090

598

9 चौमुहों

0.2100

597

0.2090

605

0.0080

707

0.0150

712

0.0080

714

0.0370

715

0.0150

681

0.1660

682

0.0150

686

0.0290

687

0.0940

661

0.0230

666

0.0080

665

0.2270

601

0.0290

602

0.0510

613

0.4470

713

0.0150

709

0.2600

706

0.1520

683

0.1440

659

0.0080

660

0.0080

664

0.0080

668

0.0080

670

0.2670

625

626

0.0120

616

0.0940

1025

0.0110

1033/1

0.0420

0.1650

1037

1038

0.0090

1069

0.0050

1073

0.2160

0.1020

1074

1072

0.4110

1079

0.0080

1080

0.2670

0.1370

663

662

0.0720

648

0.1230

647

0.0050

669

0.1230

640

0.1160

639

0.0120 12679

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3 2

627 चौमुहों (जारी...

1048

1050

1047

1046

1045

1109

1084

1085

1070

628

63 10 गुहेता सातबीसा

225

224

238

203

209

217

214

211

213

250

251

452 11 खरौट

445

441

508

688

660

658

661

657

650

437

453

444 3215 G1 /05-14

0.2360

0.0080

0.1310

0.0090

0.2600

0.0110

0.0940

0.2880

0.0440

0.1250

0.2020

0.0590

0.1790

0.1090

0.2510

0.1020

0.0570

0.2310

0.0140

0.0150

0.0200

0.3100

0.0190

0.3100

0.0360

0.4990

0.0150

0.3770

0.0080

0.5030

0.0200

0.1350

0.1750

0.0580

0.1010

0.1270

0.3330

0.1440

0.0230

0.0160

0.0120

0:1660

0.2140

0.4610

0.2090

0.1440 12680

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 1

443

11 खरौट (जारी......)

0.0250

439

0.3460

686

0.0650

685

0.1080

678

0.1950

679

0.1160

677

0.0290

675

0.0360

676

0.0360

659

0.0800

649

0.0740

648

0.0650

1321

0.0200

1366

0.2500

643

0.2600

1335

0.3030

1334

0.0270 12 सेंमरी

281

0.0290

275

0.0060

276

0.0520

277

0.1380

280

0.0080

279

0.4420

278

0.0190

282

0.0080

283

0.1370

324

0.1890

327

0.0080

329

0.0120

330

0.1380

336

0.0370

351

0.0140

355

0.0440

356

0.1040

362

0.0130

365

0.0100

363

0.2020

366

0.0250

325

0.0940

287

0.1300 13 हथाना

1251

0.5190

1149

0.1010

1151

0.0720

1152

0.4040

1051

0.6270

1032

0.1590

782

0.1300 [ भाग II- खण्ड 3 ( ⅱ) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

12681 2

783

13 हथाना (जारी.....)

0.1230

784

0.0510

785

0.1230

795

0.0150

786

0.0440

1074

0.2740

1072

0.0930

1076

0.0130

1087

0.8570

882

0.3760

880

0.1990

982

0.0350

980

0.0330

974

0.0090

973

0.2200

972

0.0510

804

0.0250

803

0.0250

802

0.4760

797

0.1660

801

0.0190

975

0.3680

976

0.0100

883

0.0510

881

0.0110

14 छाताखास

913

0.3320

916

0.4970

911

0.0220

902

0.0240

889

0.1880

696

0.0190

550

0.0720

549

0.1230

547

0.0150

546

0.1230

912

0.0150

917

0.0360

909

0.0650

892

0.0150

890

0.0720

884

0.0430

842

0.0050

839

0.0150

840

0.0180

814

0.0370

816

0.0160

811

0.1660 12682

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

0.2450

815

14 छाताडास (जारी....)

0.0150

790

0.0800

792

0.2880

791

0.1160

770

0.3530

844

843

0.0360

837

0.1440

822

0.6410

0.0220

818

0.0220

813

0.0150

784

785

0.0220

0.0290

769

768

0.0150

774

0.4180

775

0.0580

0.0080

758

0.0150

759

757

0.2740

726

0.0360

717

0.4610

714

0.0080

715

0.0150

708

0.2380

706

0.5550

683

0.0800

690

0.5910

691

0.3240 15 फालैन

116

0.0290

120

0.1010

136

0.0220

132

0.1230

133

0.0940

214

0.0200

212

0.1080

208/1

0.0440

208/2

0.3320

208/3

0.1800

208/4

0.2600

208/5

0.1250

207

0.0070

460

0.0510

457

0.0290

463

0.0190

464

0.1730

465

0.3240 12683 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

466

0.0580 15 फालैन (जारी.....)

0.1800

439

0.3090

438

0.0220

437

0.0550

436

0.0360

435

434

0.0450

517

0.0210

0.2090

521

0.0170

522

0.0870

520

0.2450

523

0.0150

525

0.4400

561

0.1880

593

0.0080

594

0.3600

592

0.0280

589

0.3460

587

0.0360

586

0.1660

611

0.3-70

612

0.0080

613

458

0.0360

0.1110

119

[फा०सं०आर०-31015/4/ 2005-ओ आर-II ]

हरीश कुमार , अवर सचिव

NewDelhi , the 13th September, 2005

5.0. 4312.-Whereas by a notification ofthe Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1024, dated the 9 March, 2005 , issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 19th March, 2005 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land , specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying an extension pipeline for transportation of petroleum products through Mumbai -Manglya Pipeline Extension Project from Manglya ( Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT of Delhi by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th May , 2005;

And whereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land , specified in the Schedule , appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest on the date ofthe publication of this declaration , in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances .

12684

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii)]

SCHEDULE

TEHSIL : CHHATA

DISTRICT : MATHURA

STATE : UTTAR PRADESH S.No. NAME OF VILLAGE

SURVEY NO .

AREA IN HECTARE 1

AAJHAIKALAN

0.0750

106

0.2130

123

0.0960

126

0.0540

129

0.0216

133

0.2890

136

0.0680

137

0.0370

139

0.0470

AAJHAIKHURD

1119

0.0200

1128

0.0810

1129

0.2810

1196

0.0130

1194

0.0070

1195

0.1060

1197

0.0850

1249

0.0150

1248

0.1590

1247

0.1540

1240

0.0210

1237

0.0680

1238

0.0760

1233

0.0340

1232

0.0950

1239

0.0080

1231

0.3010

1227

0.0160

1226

0.0120

1228

0.1880

1067

0.1260

1066

0.1520

1065

0.0870

1064

0.0400

1062

0.1430

1061

0.0720

1377/1250

0.1850

1121

0.0300

3. AJANAUTHI

0.1800

0.1160

0.0290

0.3320 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

12685

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

32 3. AJANAUTHI (Contd ... )

128

127

164

165

399

398

402

405

406

407

457

458

456

470

472

467

468

465

466 4. AKBARPUR

135

136

184

223

192

183

187

106

111

112

128

127

131

177

33 4

0.0300

0.3880

0.0150

0.0070

0.3240

0.1600

0.0150

0.0250

0.3750

0.0150

0.1520

0.0130

0.3750

0.1440

0.0940

0.0150

0.0050

0.0300

0.3460

0.0600

0.2850

0.1230

0.2310

0.3750

0.2520

0.0080

0.3890

0.0120

0.0080

0.3240

0.009)

0.0080

0.0150

0.0080

0.1230

0.2240

0.0120

0.0760

0.0120

0.0900

0.1080

0.0080

0.0050

0.1800

0.2380

0.0290 12686

[PART II-SEC . 3( ii )] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

3 1

18 4. AKBARPUR ( Contd ... )

201

210

216

224A

226

240

244

243

255

270

271

273.

272

278

283

388

418

416B

406

409

869

866

945

963

962

956

954

949

948B

947

946

275

423

422

421

412

413

414

417 4

0.0080

0.0580

0.0080

0.0360

0.1080

0.0080

0.1160

0.0100

0.3480

0.0100

0.2410

0.0150

0.0070

0.1000

0.3030

0.0120

0.0690

0.0080

0.5760

0.0720

0.0080

0.0300

0.0150

0.0510

0.0250

0.0200

0.0360

0.0080

0.2520

0.0210

0.0080

0.0770

0.3240

0.0070

0.0200

0.2810

0.0140

0.3100

0.0070

0.0150

0.0050 12687

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3 2

415 A 4. AKBARPUR ( Contd ...)

966

967

964

981

978

977

979

980

958

957

233

47 5. BAHARAVALI

108 6. BIDAVALI

107

106

105

109

110

104

59 7. BAROULI

103

108

136

131

126

127

135 3215 GI /05-15

0.1230

0.0300

0.1110

0.0190

0.6020

0.0150

0.0290

0.0800

0.0080

0.0680

0.1370

0.2980

0.0280

0.1100

0.1290

0.0350

0.0410

0.2810

0.0150

0.2670

0.1950

0.0040

0.0440

0.0050

0.0110

0.2250

0.2520

0.0940

0.0190

0.1090

0.1020

0.1960

0.0060

0.0820

0.0440

0.2190

0.0160

0.3100

0.0150

0.2100

0.1180

0.0020

0.2230

0.0100

0.0130

0.2600

0.0360 12688

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

125 7 BAROULI (Contd ... )

120

122

123

112

119 8 CHANDAURI

108

107

109

116

115

117

118

119

143

142

141

132

133

140

139

137

138

187

186

185

202

199

198

197

195

194

191

193

192

318

317

322

211

321 [PART II-SEC . 3 (ii ) ] 4

0.1800

0.3390

0.0360

0.2160

0.0150

0.0120

0.1440

0.2520

0.0130

0.4040

0.1520

0.3100

0.1230

0.0080

0.0220

0.2020

0.2380

0.1300

0.0150

0.2310

0.0150

0.0400

0.2960

0.1670

0.2160

0.0250

0.3640

0.0150

0.0110

0.0820

0.2190

0.2200

0.1750

0.0160

0.1820

0.0340

0.0650

0.0080

0.3790

0.0180

0.0250

0.3680

0.0150

0.1950 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

12689

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

3 2

323 8. CHANDAURI ( Contd ...)

9. CHAUMUHAN

598

597

605

707

712

714

715

681

682

686

687

661

666

665

601

602

613

713

709

706

683

659

660

664

668

670

625

626

616

1025

1033/1

1037

1038

1069

1073

1074

1072

1079

1080

663

662

648

647

669

640

639 4

0.1880

0.2090

0.2100

0.2090

0.0080

0.0150

0.0080

0.0370

0.0150

0.1660

0.0150

0.0290

0.0940

0.0230

0.0080

0.2270

0.0290

0.0510

0.4470

0.0150

0.2600

0.1520

0.1440

0.0080

0.2670

0.0120

0.0940

0.0110

0.0420

0.1650

0.0090

0.0050

0.2160

0.1020

0.4110

0.0080

0.2670

0.1370

0.0720

0.1230

0.0050

0.1230

0.1160

0.0120 12690

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

627 9. CHAUMUHAN ( Contd ... )

1048

1050

1047

1046

1045

1109

1084

1085

1070

628 10 GUHETA SATBISA

225

224

238

203

209

217

214

211

213

250

251 11 KHAROT

452

445

441

508

688

660

658

661

657

650

437

453

444 [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 4

0.2360

0.0080

0.1310

0.0090

0.2600

0.0110

0.0940

0.2880

0.0440

0.1250

0.2020

0.0590

0.1790

0.1090

0.2510

0.1020

0.0570

0.2310

0.0140

0.0150

0.0200

0.3100

0.0190

0.3100

0.0360

0.4990

0.0150

0.3770

0.0080

0.5030

0.0200

0.1350

0.1750

0.0580

0.1010

0.1270

0.3330

0.1440

0.0230

0.0160

0.0120

0.1660

0.2140

0.4610

0.2090

0.1440 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

12691

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

443 11 KHAROT ( Contd ... )

439

686

685

678

679

677

675

676

659

649

648

1321

1366

643

1335

1334 12 SENMARI

281

275

276

277

280

279

278

282

283

324

327

329

330

336

351

355

356

362

365

363

366

325

287 13 HATHANA

1251

1149

1151

1152

1051 4

0.0250

0.3460

0.0650

0.1080

0.1950

0.1160

0.0290

0.0360

0.0800

0.0740

0.0650

0.0200

0.2500

0.2600

0.3030

0.0270

0.0290

0.0060

0.0520

0.1380

0.0080

0.4420

0.0190

0.0080

0.1370

0.1890

0.0080

0.0120

0.1380

0.0370

0.0140

0.0440

0.1040

0.0130

0.0100

0.2020

0.0250

0.0940

0.1300

0.5190

0.1010

0.0720

0.4040

0.6270 12692

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] 1

1032

0.1590

13 HATHANA ( Contd ... )

782

0.1300

783

0.1230

784

0.0510

785

0.1230

795

0.0150

786

0.0440

1074

0.2740

1072

0.0930

1076

0.0130

1087

0.8570

882

0.3760

880

0.1990

982

0.0350

980

0.0330

974

0.0090

973

0.2200

972

0.0510

804

0.0250

803

0.0250

802

0.4760

797

0.1660

801

0.0190

975

0.3680

976

0.0100

883

0.0510

881

0.0110

14 CHHATAKHAS

913

0.3320

916

0.4970

911

0.0220

902

0.0240

889

0.1880

696

0.0190

550

0.0720

549

0.1230

547

0.0150

546

0.1230

912

0.0150

917

0.0360

909

0.0650

892

0.0150

890

0.0720 12693

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

884 14 CHHATAKHAS ( Contd ... )

842

839

840

814

816

811

815

790

792

791

770

844

843

837

822

818

813

784

785

769

768

774

775

758

759

757

726

717

714

715

708

706

683

690

691

116 15 PHALAIN

120

136

132

133 4

0.0430

0.0050

0.0150

0.0180

0.0370

0.0160

0.1660

0.2450

0.0150

0.0800

0.2880

0.1160

0.3530

0.0360

0.1440

0.6410

0.0220

0.0150

0.0220

0.0290

0.0150

0.4180

0.0580

0.0080

0.0150

0.2740

0.0360

0.4610

0.0080

0.0150

0.2380

0.5550

0.0800

0.5910

0.3240

0.0290

0.1010

0.0220

0.1230

0.0940 12694

[PART II-SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

214

0.0200 15 PHALAIN (Contd...)

212

0.1080

208/1

0.0440

208/2

0.3320

208/3

0.1800

208/4

0.2600

208/5

0.1250

207

0.0070

460

0.0510

457

0.0290

463

0.0190

464

0.1730

465

0.3240

466

0.0580

439

0.1800

438

0.3090

437

0.0220

436

0.0550

435

0.0360

434

0.0450

517

0.0210

521

0.2090

522

0.0170

520

0.0870

523

0.2450

525

0.0150

561

0.4400

593

0.1880

594

0.0080

592

0.3600

589

0.0280

587

0.3460

586

0.0360

611

0.1660

612

0.3170

613

0.0080

458

0.0360

119

0.1110

[ F.N. R- 31015/4/ 2005 - OR - 11 ]

HARISH KUMAR , UNDER SECRETARY 12695

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2005

का. अम्र. 4313. केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1705 तारीख 03 मई, 2005, जो भारत के राजपत्र तारीख 07 मई, 2005 में प्रकाशित की गई थी. द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में मांगल्या (इंदौर) संस्थापन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मुंबई मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26 जून, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विमिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची राज्य: राजस्थान

जिला: झालावाड़

तहसील: पिडावा

सर्वे नंबर ग्राम का नाम क्र०

3 2

977 1 सरखेड़ी

952

953

976

975

973

966

669

667

555

556

559

560

561

563

564

591

592

593

511

508

510

470

452

441

442

443

444

445

446

432

672 2 रामपुरिया

3215 G1 /05-16

क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0648

0.1224

0.0072

0.2232

0.2376

0.1944

0.1584

0.1368

0.0792

0.0216

0.2664

0.0720

0.1008

0.1440

0.0864

0.0360

0.0144

0.0648

0.1224

0.0288

0.0020

0.1440

0.2376

0.2016

0.1944

0.0360

0.0936

0.1440

0.2592

0.0040

0.0576

0.0288 [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

12696

सर्वे नंबर ग्राम का नाम

क्र०

3 2

671 2

रामपुरिया (जारी.......

670

679

681

683

686

687

689

669

690

691

668

667

666

646

644

643

641

597

542

544

545

547

548

549

550

551

552

573

190

179

185

189

187

227

221

228

229

230

231

232

245

247

248

121

120

119

118

115

111

110

83 3

रामटी

172

173

171

169

147

142/540 क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0504

0.0072

0.0432

0.2232

0.1440

0.0072

0.3672

0.0360

0.0432

0.0072

0.0360

0.0216

0.1512

0.1800

0.1152

0.1224

0.2088

0.0144

0.2232

0.0144

0.0576

0.0360

0.0288

0.0072

0.0504

0.0432

0.0504

0.0648

0.0288

0.0144

0.1440

0.1080

0.1224

0.0360

0.0072

0.1080

0.1728

0.0040

0.0288

0.0792

0.2232

0.1800

0.1440

0.0720

0.0504

0.3528

0.0720

0.2808

0.1008

0.0288

0.0720

0.1440

0.1008

0.0040

0.0288

0.0504

0.1224

0.2880

0.0144

0.2880

0.0072 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

सर्वे नंबर क्र०

ग्राम का नाम

3 2

140 रामटी (जारी...)

139

138

137

134

135

130

653 4 शेरपुर

652

626

627

628

629

621

620

604

603

602

601

594

338

337

336

332

331

349 5 दौलतपुरा

342

348

347

349

350

384

354

357

360

304

527/302

524/302

521/301

522/301

525/301

268

267

266

264

263

260

258

257

256 6 धरोनिया

1717

12697 क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.2520

0.1080

0.0360

0.1440

0.0144

0.1080

0.1440

0.2016

0.0648

0.1512

0.0360

0.0144

0.1584

0.5472

0.0216

0.2880

0.0288

0.1944

0.0072

0.2592

0.2016

0.2304

0.0216

0.2592

0.0864

0.2232

0.0720

0.0576

1.6632

0.0288

0.2664

0.0648

0.1564

0.0432

0.0720

0.1080

0.1296

0.6552

0.0040

0.0072

0.2376

0.3312

0.0144

0.2376

0.1224

0.2376

0.0864

0.2160

0.2520

0.2448

0.0040

0.0144

0.1872

0.1008

0.1440

0.2376

0.1440

0.1512

0.8208 12698

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28 , 1927

ग्राम का नाम

क्र०

सर्वे नंबर 1

1718 चशीलया (जारी......)

1734

1790/1945

1790/2009

1791

1789

1773

1776

1777

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1767

1807

1809

1856

1820

1819

1821

1822

1847

1846

1848

1872

1839

1838

1837

1835

1833 7

निमाडा

166

167

168

186

185

187

196

195

194

199

193.

200

201

447

448/561

448/562

448/563

448/564

452

526 8

कचरा खेडी

661/700

661/701

661/705

661

654

650

649

645

644

642 [PART II-SEC . 3 ( ii )] क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.3744

0.0216

0.1728

0.0216

0.0864

0.0216

0.1440

0.0864

0.1080

0.1440

0.0072

0.0864

0.1656

0.0216

0.0144

0.0216

0.1872

0.0072

0.0936

0.0040

0.0864

0.0040

0.0576

0.0792

0.1224

0.0936

0.0792

0.1368

0.0360

0.1296

0.0504

0.0432

0.2088

0.0720

0.2304

0.0432

0.0792

0.1440

0.0216

0.0288

0.1224

0.0720

0.0576

0.0504

0.0720

0.0144

1.5192

0.0936

0.0288

0.6120

0.0360

0.0792

0.0288

0.1368

0.0504

0.1584 12699

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

सर्वे नंबर क्र०

ग्राम का नाम

3- 2

638 8

कचरा खेडी (जारी......

639

437

630

631

629

521

522

523

520

524

525

526

528

529

533

538

536

537

539

603

604

601

600

599

599/729

598

597

581/1109 9

फतेहगढ

581

580

525/1082

515

517

518

519

524

521

522

523/1107

545

523/1108

523

506

546

547

497/1173

497

490/1104

490

489

488

487

486

485

481

478

479

475

474

473

472 क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0864

0.0216

0.1080

0.1512

0.0216

0.0144

0.0036

0.0072

0.0576

0.0072

0.0864

0.1080

0.0072

0.0720

0.0144

0.0792

0.1512

0.0144

0.0360

0.0648

0.0936

0.0792

0.0648

0.0792

0.1080

0.0216

0.2664

0.0216

0.0576

0.0216

0.1584

0.0288

0.0792

0.1008

0.2304

0.0720

0.1224

0.0144

0.0360

0.1368

0.0360

0.0216

0.1368

0.0288

0.0072

0.0576

0.0020

0.0288

0.0648

0.0288

0.0072

0.0720

0.0020

0.0288

0.0936

0.0144

0.0288

0.0504

0.0216

0.0144 12700

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

क्र०

ग्राम का नाम

सर्वे नंबर 1

3 9

470 फतेहगढ़ (जारी.....

471

468

463

466

465

459

455/1172

454/1171

446

757

758

422

759

444

428

427

424

423

421

420

419

417

418

413

411

412

409

408

405/1100

405

404

400

399

403

385

384

383

380

379

823/1122

823

824

825

927

926

923

922

921

920

901

902

912 10 खिजरपुर

35 [PART II-SEC . 3 ( ii )] क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0576

0.0144

0.0072

0.0288

0.0576

0.1728

0.0432

0.0216

0.0576

0.1008

0.0144

0.0216

0.0020

0.0720

0.0936

0.0648

0.0288

0.0648

0.0360

0.0432

0.0072

0.0216

0.0020

0.0432

0.0216

0.0288

0.0040

0.0288

0.1080

0.0288

0.0432

0.0072

0.0360

0.1872

0.0144

0.0792

0.0504

0.1224

0.1584

0.0072

0.1080

0.3816

0.1368

0.2664

0.0360

0.0864

0.0792

0.1440

0.1512

0.0288

0.1800

0.0720

0.2664

0.0864

0.1008

0.0936

0.1944

0.0792

0.2592 12701

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

सर्वे नंबर ग्राम का नाम

क्र०

3 2

36 10

खिजरपुर (जारी......

102

115

116

125

128

129

124

123

144

145

159

158

160

186

187

185

179

190

192

193

194

196

195

199

200

396

395

397

394

458

398

455

399

401

402

421

422

427

428

429

430

197

927 11 बानोर

917

918

919

920

921

943

942

941

940

939

946

950

949

956

957 क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0576

0.0072

0.2736

0.1296

0.1080

0.0936

0.0648

0.0216

0.1296

0.0072

0.0040

0.1296

0.0288

0.0144

0.0792

0.0288

0.0144

0.0432

0.0040

0.0864

0.0360

0.0144

0.0020

0.0504

0.0144

0.0576

0.0432

0.0936

0.1152

0.0864

0.1152

0.0144

0.3096

0.0020

0.0216

0.0360

0.0576

0.0432

0.1944

0.0.132

0.0144

0.0040

0.0288

0.0144

0.1296

0.0144

0.0360

0.0144

0.2160

0.0216

0.1584

0.1080

0.1152

0.0936

0.0360

0.1296

0.0648

0.1296

0.0144 12702

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28 , 1927

क्र०

ग्राम का नाम

सर्वे नंबर 1

3 11

बनोर (जारी......)

959

958

984

955

960

983

982 12

आसोंदिया

5/407

13/409

102

101

103

106

108

107

121

120

122

131

130

129

128

161 13

कोटडी खुर्द

103

70 14

सेमली भवानी

251

253 259

258 [PART 11-SEC . 3 ( ii)] क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0288

0.0072

0.1008

0.1440

0.1224

0.0648

0.0040

0.2376

0.0144

0.0216

0.1440

0.0864

0.1944

0.1440

0.0144

0.0864

0.0144

0.0864

0.0144

0.4104

0.0144

0.1800

0.1296

0.0792

0.1728

0.0936

0.0072

0.0216

0.0020

0.1584

0.1152

0.3024

0.0072

0.0576

0.0216

0.0288

0.0360

0.1080

0.0072

0.1944

0.1368

0.0072

0.1944

0.0144

0.1872

0.0504

0.1008

0.2592

0.1152

0.0144

0.2808

0.2304

0.2448

0.0216

0.2736

0.0216

0.2232

0.1152

0.0504 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

सर्वे नंबर ग्राम का नाम

क्र०

3 2

257 14

सेमली भवानी (जारी......

260

256

247

246

243

266

305

306

319

320

323

322

321

324

422

419

420

421

407

456

406

396

395

393

397

361 बोरबंद

362

373

301 दीवल खेडा

302

303

317

318

320

369

368

370

371

388

390

391

389

395

396

343

399

495

546

566

564

569

570

700

870

869

861

864

863

856 17

मुंडला

855

858 3215 GI /05-17

12703 क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0648

0.0020

0.2088

0.1008

0.0432

0.0020

0.0288

0.0720

0.1656

0.1368

0.2448

0.0020

0.1512

0.0072

0.0144

0.2736

0.0216

0.3528

0.0576

0.4104

0.1080

0.0144

0.0216

C.2088

0.0576

0.1368

0.0144

0.1368

0.0144

0.0072

0.1008

0.0792

0.2664

0.1368

0.0144

0.2160

0.1728

0.1080

0.1728

0.0216

0.0072

0:2520

0.0144

0.0040

0.1728

0,0072

0.1368

0.1080

0.2016

0.0072

0.1440

0.0216

0.2808

0.2088

0.0144

0.1224

0.1584

0.0720

0.1296

0.0072 12704

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

क्र०

ग्राम का नाम

सर्वे नंबर 1

3 17

859 मुंडला(जारी......

865

861

864

866

867

795

803

789

792

791

790

771

772

774

775

770

649

651

650

653

654

656

657

658

661

176

667

668

669

670

671

537

535

542

534

523

533

531

528

529

530

312

313

314

315

316

317

319

320

321

322

323

324

340

300

339

341

359

358

360

357 [PART II-SEC . 3 ( ii )] क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.1008

0.1152

0.0040

0.0936

0.1224

0.0936

0.2304

0.2016

0.0040

0.0020

0.1368

0.2880

0.1584

0.0504

0.0072

0.0216

0.0144

0.4608

0.0020

0.0216

0.0720

0.1728

0.0216

0.0792

0.0040

0.0576

0.0288

0.0566

0.1728

0.0144

0.0040

0.1008

0.0020

0.0720

0.0144

0.1512

0:1440

0.0040

0.0072

0.0144

0.0504

0.0216

0.0288

0.0444

0.0144

0.0936

0.0288

0.1296

0.0020

0.0040

0.0720

0.0216

0.0648

0.0144

0.0360 12705

भारत काराजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

सर्वे नंबर क्र०

ग्राम का नाम

3 1

354 17

मुंडला (जारी....)

368

367

371

370

372

378

377

376

375

389

393

388

36 18 कल्याणपुरा

37/89

59 19 बजरंगपुरा

246 20 रघुनाथपुरा

247

248

249

250

251

234

230

231 क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.0020

0.0792

0.0144

0.0576

0.0144

0.0720

0.0072

0.1080

0.0360

0.0216

0:1512

0.0072

0.0144

0.0648

0.0936

0.1008

0.0216

0.4032

0.1296

0.0288

0.1152

0.0020

0.0072

0.1512

0.0216

0.0504

0.0576

0.0040

0.0576

0.0648

0.1080

0.0864

0.0288

0.0360

0.0576

0.2160

0.0504

0.1152

0.0216

0.0504

0.0360

0.1224

0.0576

0.0792

0.2160

0.0360

0.1800

0.0288

0.0144

0.1008

0.0504

0.0072

0.0288

0.0144

0.1296

0.0072

0.1296

0.1152

0.1656

0.0040 12706

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

ग्राम का नाम

सर्वे नंबर 1

3 20

रघुनाथपुरा (जारी.....

232

289

233

192

193

191

189

239

184

127

126

125

129

131

130

150

149

146

147

145

144

361

363

364

367

365

366

354

369

370

387

386

388

389

392

391

393

395 21

डावल

120

121

119

122

114

113

109 22

सालरी

1010

1007

1008

1009

1002

1000

997

995

994

853

854

991

990

989

858

930

954 [PART 11- SEC . 3 ( ii ) ] क्षेत्रफल हैक्टेयर में

0.2160

0.0792

0.0864

0.2088

0.1656

0.0144

0.0216

0.0040

0.1368

0.0288

0.1368

0.0144

0.0040

0.1440

0.2232

0.1368

0.0792

0.0288

0.0144

0.0216

0.0504

0.0936

0.0040

0.0288

0.1368

0.0576

0.0864

0.1584

0.1440

0.0072

0.1296

0.1728

0.2304

0.0040

0.2016

0.1512

0.0072

0.1872

0.0040

0.3096

0.1224

0.1880

0.2232

0.0360

0.2376

0.0020

0.0072

0.1512

0.0864

0.0144

0.0432

0.2448

0.0072

0.0040

0.2088

0.1008

0.0432

0.1512

0.0144

0.0432 12707 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल हैक्टेयर में ग्राम का नाम

क्र०

955

0.2088

सालरी (जारी.......

956

0.0072

957

0.0288

0.0576

958

963

0.1008

960

0.0072

964

0.0504

930

0.0288

925

0.0648

937

0.0144

924

0.0936

921

0.0792

0.0720

920

918

0.1728

1077

0.0216

266

सेमली कल्याण

0.0360

268

0.1872

255

0.0220

257

0.0360

0.1008

246

253

0.1080

251

0.0936

250

0.1584

239

0.2952

0.0288

234

330

0.0040

331

0.1728

332

0.0150

227

0.1010

230

0.0150

176

0.0880

177

0.0504

178

0.1296

[फा०सं ०आर०-31015 /84/2004-ओ आर-II ]

हरीश कुमार. अवर सचिव

NewDelhi, the 15th September, 2005

S. O. 4313.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1705 , dated 3rd May, 2005, issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , published in the Gazette of India dated the 7th May, 2005, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended tothat notification for the purpose of laying an extension pipeline for transportation of petroleum products through Mumbai - Manglya Pipeline Extension Project from Manglya ( Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh , to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT of Delhi by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th June, 2005;

And whereas the competent authority has, under sub-section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in said land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

12708

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 / KARTIKA 28 , 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii) ] And further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of section 6 of the said Act , the Central Government directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication ofthis declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances .

SCHEDULE

DISTRICT : JHALAWAR TEHSIL: PIDAWA

S.No. NAME OF VILLAGE

SURVEY NO .

3 1

977 SARKHEDI

952

953

976

975

973

966

669

667

555

556

559

560

561

563

564

591

592

593

511

508

510

470

452

441

442

443

444

445

446

432 2

RAMPURIYA

672

671

670

679-

681:

683

686..

687

689

669

690

691

668

667

666

646

644

643

641

597

542

544

545 STATE : RAJASTHAN

AREA IN HECTARE

0.0648

0.1224

0.0072

0.2232

0.2376

0.1944

0.1584

0.1368

0.0792

0.0216

0.2664

0.0720

0.1008

0.1440

0.0864

0.0360

0.0144

0.0648

0.1224

0.0288

0.0020

0.1440

0.2376

0.2016

0.1944

0.0360

0.0936

0.1440

0.2592

0.0040

0.0576

0.0288

0.0504

0.0072

0.0432

0.2232

0.1440-

0.1440

0.0072

0.3672

0.0360

0.0432

0.0072

0.0360.

0.0216

0.1512

0.1800

0.1152

0.1224

0.2088

0.0144

0.2232

0.0144

0.0576 12709

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3( ii) ]

SURVEY NO. NAME OF VILLAGE

S.No.

3 1

547 2

RAMPURIYA ( CONTD...)

548

549

550

551

552

573

190

179

185

189

187

227

221

228

229

230

231

232

245

247

248

121

120

119

118

115

111

110

172 3 RAMTI

173

171

169

147

142/540

140

139

138

137

134

135

130

653 4

SHERPUR

652

626

627 AREA IN HECTARE

0.0360

0.0288

0.0072

0.0504

0.0432

0.0504

0.0648

0.0288

0.0144

0.1440

0.1080

0.1224

0.0360

0.0072

0.1080

0.1728

0.0040

0.0288

0:0792

0.2232

0.1800

0.1440

0.0720

0.0504

0.3528

0.0720

0.2808

0.1008

0.0288

0.0720

0.1440

0.1008

0.0040

0.0288

0.0504

0.1224

0.2880

0.0144

0.2880

0.0072

0.2520

0.1080

0.0360

0.14.

0.1440

0.0144

0.1080

0.1440

0.2016

0.0648

0.1512

0.0360

0.0144

0.1584

0.5472

0.0216

0.2880

0.0288

0.1944

0.0072

0.2592 12710

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

S.No. NAME OF VILLAGE

SURVEY NO. 1

3 4

628 SHERPUR (CONTD ... )

629

621

620

604

603

602

601

594

338

337

336

332

331 5

DAULATPURA

349

342

348

347

349

350

384

354

357

360

304

527/302

524/302

521/301

522/301

525/301

268

267

266

264

263

260

258

257

256 6

DHARONIYA

1717

1718

1734

1790/1945

1790/2009

1791

1789

1773

1776

1777

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1767

1807

1809

1856

1820

1819

1821 [PART II-SEC . 3 ( ii )] AREA IN HECTARE

0.2016

0.2304

0.0216

0.2592

0.0864

0.2232

0.0720

0.0576

1.6632

0.0288

0.2664

0.0648

0.1584

0.0432

0.0720

0.1080

0.1296

0.6552

0.0040

0.0072

0.2376

0.3312

0.0144

0.2376

0.1224

0.2376

0.0864

0.2160

0.2520

0.2448

0.0040

0.0144

0.1872

0.1008

0.1440

0.2376

0.1440

0.1512

0.8208

0.3744

0.0216

0.1728

0.0216

0.0864

0.0216

0.1440

0.0864

0.1080

0.1440

0.0072

0.0864

0.1656

0.0216

0.0144

0.0216

0.1872

0.0072

0.0936

0.0040

0.0864 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927 [भागः II- खण्ड 3 (ii ) ]

SURVEY NO .

NAME OF VILLAGE

S.No.

3 2

1822 6

DHARONIYA (CONTD ... )

1847

1846

1872

1839

1838

1837

1835

1833

166 NIMAHEDA

167

168

186

185

187

196

195

194

199

193

200

201

447

448/561

448/562

448/563

448/564

452

526

661/700 KACHRA KHEDI

661/701

661/705

661

654

650

649

645

644

642

638

639

437

630

631

629

521

522

523

520

524

525

526

528

529

533

538

536

537

539

603

604 3215 GI/05-18

12711 AREA IN HECTARE

0.0864

0.0040

0.0576

0.0792

0.1224

0.0936

0.0792

0.1368

0.0360

0.1296

0.0504

0.0432

0.2088

0.0720

0.2304

0.0432

0.0792

0.1440

0.0216

0.0288

0.1224

0.0720

0.057%

0.0504

0.07.20

0.0144

1.5192

0.0936

0.0288

0.6120

0.0360

0.0792

0.0288

0.1368

0.0504

0.1584

0.0864

0.0216

0.1080

0.1512

0.0216

0.0144

0.0036

0.0072

0.0576

0.0072

0.0864

0.1080

0.0072

0.0720

0.0144

0.0792

0.1512

0.0144

0.0360

0.0648

0.0936 12712

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

S.No.

SURVEY NO .

NAME OF VILLAGE

3 8

601 KACHRA KHEDI ( CONTD ... )

600

599

599/729

598

597 9

FATEHGARH

581/1109

581

580

525/1082

515

517

518

519

524

521

522

523/1107

545

523/1108

523

506

546

547

497/1173

497

490/1104

490

489

488

487

486

485

481

478

479

475

474

473

472

470

471

468

463

466

465

459

455/1172

454/1171

446

757

758

422

759

444

428

427

424

423

421

420

419 [PART II-SEC . 3 ( ii ) AREA IN HECTARE

0.0792

0.0648

0.0792

0.1080

0.0216

0.2664

0.0216

0.0576

0.0216

0.1584

0.0288

0.0792

0.1008

0.2304

0.0720

0.1224

0.0144

0.0360

0.1368

0.0360

0.0216

0.1368

0.0288

0.0072

0.0576

0.0020

0.0268

0.0648

0.0288

0.0072

0.0720

0.0020

0.0288

0.0936

0.0144

0.0288

0.0504

0.0216

0.0144

0.0576

0.0144

0.0072

0.0288

0.0576

0.1728

0.0432

0.0216

0.0576

0.1008

0.0144

0.0216

0.0020

0.0720

0.0936

0.0648

0.0288

0.0648

0.0360

0.0360 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

12713

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

SURVEY NO .

S.No. NAME OF VILLAGE

3 9

417 FATEHGARH (CONTD ... )

418

413

411

412

409

408

405/1100

405

404

400

399

403

385

384

383

380

379

823/1122

823

824

825

927

928

923

922

921

920

901

902

912 10

KHIJARPUR

102

115

116

125

128

129

124

123

144

145

159

158

160

186

187

185

179

100 AREA IN HECTARE

0.0432

0.0072

0.0216

0.0020

0.0432

0.0216

0.0288

0.0040

0.0288

0.1080

0.0288

0.0432

0.0072

0.0360

0.1872

0.0144

0.0792

0.0504

0.1224

0.1584

0.0072

0.1080

0.3816

0.1368

0.2664

0.0360

0.0864

0.0792

0.1440

0.1512

0.0288

0.1800

0.0720

0.2664

0.0864

0.1008

0.0936

0.1944

0.0792

0.2592

0.0576

0.0072

0.2736

0.1296.

0.1080

0.0936

0.0648

0.0216

0.1296

0.0072

0.0040

0.1296

0.0288

0.0144.

0.0792

0.0288

0.0144

0.0432

0.0040

0.0864 12714

[PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

S.No. NAME OF VILLAGE

SURVEY NO .

3. 10

192 KHIJARPUR ( CONTD ... )

193

194

196

195

199

200

396

395

397

394

458

398

455

399

401

402

421

422

427

428

429

430

197 11

BANOR

927

917

918.

919

920

921

943

942

941

940

939

946

950

949

956

957

959

958

984

955

960

983

982 12

ASONDIYA

5/407

13/409

99 AREA IN HECTARE

0.0360

0.0144

0.0020

0.0504

0.0144

0.0576

0.0432

0.0936

0.1152

0.0864

0.1152

0.0144

0.3096

0.0020

0.0216

0.0360

0.0576

0.0432

0.1944

0.0432

0.0144

0.0040

0.0288

0.0144

0.1296

0.0144

0.0360

0.0144

0.2160

0.0216

0.1584

0.1080

0.1152

0.0936

0.0360

0.1296

0.0648

0.1296

0.0144

0.0288

0.0072

0.1008

0.1440

0.1224

0.0648

0.0040

0.2376

0.0144

0.0216

0.1440

0.0864

0.1944

0.1440

0.0144

0.0864

0.0144

0.0864

0.0144

0.4104

0.0144

0.1800 12715

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

SURVEY NO. NAME OF VILLAGE

S.No.

3 2

102 12

ASONDIYA ( CONTD ... )

101

103

106

107

121

120

122

131

130

129

128

161

13 13

KOTRI KHURD

103

251 14

SEMLI BHAWANI

253

259

258

257

260

256

247

246

243

266

305

306

319

320

323

322

321

324

422

419

420

421

407

456

406 AREA IN HECTARE

0.1296

0.0792

0.1728

0.0936

0.0072

0.0216

0.0020

0.1584

0.1152

0.3024

0.0072

0.0576

0.0216

0.0288

0.0360

0.1080

0.0072

0.1944

0.1368

0.0072

0.1944

0.0144

0.1872

0.0504

0,1008

0.2592

0.1152

0.0144

0.2808

0.2304

0.2448

0.0216

0.2736

0.0216

0.2232

0.1152

0.0504

0.0648

0.0020

0.2088

0.1008

0.0432

0.0020

0.0288

0.0720

0.1656

0.1368

0.2448

0.0020

0.1512

0.0072

0.0144

0.2736

0.0216

0.3528

0.0576

0.4104

0.1080

0.0144 12716

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 / KARTIKA 28 , 1927

S.No. NAME OF VILLAGE

SURVEY NO. 1

3 14

396 SEMLI BHAWANI ( CONTD ..... )

395

393

397 15

BORBANDH

361

362

373 16

DIWAL KHEDA

301

302

303

317

318

320

369

368

370

371

388

390

391

389

395

396

343

399

495

546

566

564

569

570

700

870

869

861

864

863 17

MUNDLA

856

855

858

859

865

861

864

866

867

795

803

789

792

791

790

771

772

774

775

770

649

651

650

653

654 [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] AREA IN HECTARE

0.0216

0.2088

0.0576

0.1368

0.0144

0.1368

0.0144

0.0072

0.1008

0.0792

0.2664

0.1368

0.0144

0.2160

0.1728

0.1080

0.1728

0.0216

0.0072

0.2520

0.0144

0.0040

0.1728

0.0072

0.1368

0.1080

0.2016

0.0072

0.1440

0.0216

0.2808

0.2088

0.0144

0.1224

0.1584

0.0720

0.1296

0.0072

0.1008

0.1152

0.0040

0.0936

0.1224

0.0936

0.2304

0.2016

0.0040

0.0020

0.1368

0.2880

0.1584

0.0504

0.00.72

0.0216

0.0144

0.4608

0.0020

0.0216

0.0720 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28, 1927 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

SURVEY NO .

NAME OF VILLAGE

3.No.

3 2

656 17

MUNDLA ( CONTD .... )

657

658

661

176

667

668

669

670

671

537

535

542

534

523

533

531

528

529

530

312

313

314

315

316

317

319

320

321

322

323

324

340

300

339

341

359

358

360

357

354

368

367

371

370

372

378

377

376

375

389

393

388

36 KALYANPURA

37/89

12717 AREA IN HECTARE

0.1728

0.0216

0.0792

0.0040

0.0576

0.0288

0.0566

0.1728

0.0144

0.0040

0.1008

0.0020

0.0720

0.0144

0.1512

0.1440

0.0040

0.0072

0.0144

0.0504

0.0216

0.0288

0.0144

0.0936

0.0288

0.1296

0.0020

0.0040

0.0720

0.0216

0.0648

0.0144

0.0360

0.0020

0.0792

0.014

0.0576

0.0144

0.0720

0.0072

0.1080

0.0360

0.0216

0.1512

0.0072

0.0144

0.0648

0.0936

0.1008

0.0216

0.4032

0.1296

0.0288

0.1152

0.0020 12718

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

S.No. NAME OF VILLAGE

SURVEY NO. 1

3 18

49 KALYANPURA ( CONTD .... )

43 19

BAJRANGPURA

28 20

RAGHUNATHPURA

246

247

248

249

250

251

234

230

231

232

289

233

192

193

191

189

239

184

127

126

125

129

131

130

150

149

146

147

145

144

361

363

364

367

365

366

354

369 [PART II-SEC . 3 (ii) ] AREA IN HECTARE

0.0072

0.1512

0.0216

0.0504

0.0576

0.0040

0.0576

0.0648

0.1080

0.0864

0.0288

0.0360

0.0576

0.2160

0.0504

0.1152

0.0216

0.0504

0.0360

0.1224

0.0576

0.0792

0.2160

0.0360

0.1800

0.0288

0.0144

0.1008

0.0504

0.0072

0.0288

0.0144

0.1296

0.0072

0.1296

0.1152

0.1656

0.0040

0.2160

0.0792

0.0864

0.2088

0.1656

0.0144

0.0216

0.0040

0.1368

0.0288

0.1368

0.0144

0.0040

0.1440

0.2232

0.1368

0.0792

0.0288

0.0144

0.0216

0.0504

0.0936

0.0040

0.0288

0.1368 0.0576

0.0864 [भाग -खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28 , 1927

SURVEYNO.

S.No. NAME OF VILLAGE

3 1

370 20

RAGHUNATHPURA ( CONTD ....)

387

386

388

389

392

391

393

395

120 21

DAWAL

121

119

122

114

113

100 22

1010 SALRI

1007

1008

1009

1002

1000

997

995

994

853

854

991

980

989

858

930

954

955

956

957

958

963

960

964

930

925

937

924

921

920

918

1077 23

266 SEMLI KALYAN

268

255

257

246

253

251

250

239

234

330

331

332

227

230

176

177

178 3215 G1/05-19

12719 AREA IN HECTARE

0.1564

0.1440

0.0072

0.1296

0.1728

0.2304

0.0040

0.2016

0.1512

0.0072

0.1872

0.0040

0.3096

0.1224

0.1880

0.2232

0.0360

0.2376

0.0020

0.0072

0.1512

0.0684

0.0144

0.0432

0.2448

0.0072

0.0000

0.2088

0.1008

0.0432

0.1512

0.0144

0.0432

0.2088

0.0072

0.0288

0.0576

0.1008

0.0072

0.0504

0.0288

0.0648

0.0144

0.0936

0.0792

0.0720

0.1728

0.0216

0.0360

0.1872

0.0220

0.0360

0.1008

0.1080

0.0936

0.1584

0.2952

0.0288

0.0040

0.1728

0.0150

0.1010

0.0150

0:0880

0.0504

0.1296

[ F.N. R - 31015/ 84/2004 - OR - II ]

HARISH KUMAR, Under Secretary [PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

12720

नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2005

का. आ. 4314.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्उक्त अधिनियम कहा मया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक मैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2850 तारीख 9 अगस्त , 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख अमस्त 7- अमस्त 13, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में नूमालीगद (असम राज्य) से शिलिमुरी (पश्चिम बंगाल राज्य) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बूमालीमद शिलिमुरी पाइपलाइन प्रसारण परियोजना के माध्यम से आयेंल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20.09.2005 को उपलब्ध करा दी गईथी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , ओर यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोम करते हुए , यह घोषणा करती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, आयॅल इंडिया लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला : जलपाईगुडी

पुलिस थाना समुखतला

क्षेत्रफल

पुराना प्लाठ संख्या

बया प्लाठ संख्या

गाँव का नाम

वर्ग मीटर

हेक्टेयर

एथर

अधिकारिता सूचि संख्या

क्रम सं.

129

उत्तर पारोकाठा

चेपानी

127

412 409 1523- 1522 2317

412 409 1523 1522 1521

[फा. सं. ओ-12016/ 2/ 2005- ओ.एन.जी/डी.ओ.- IV ]

ओ. पी. बनवारी, अवर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

12721

NewDelhi , the 14th November, 2005

S. O. 4314.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O 2850, dated the 9th August 2005, issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisitionof Right of User in Land) Act, 1962(50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , published in the Gazette of India dated the August 7 -August 13, 2005, the Central Government declared its intention to acquire the right of user inthe land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products through Numaligrah Siliguri Pipeline Expansion Project from Numaligarh in the State of Assam to Siliguri in State of West Bengal by Oil India Limited;

Andwhereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20-09-2005 .

Andwhereas the competent authority has, under sub -section ( 1 ) of section 6of the said Act, submitted his report to the Central Government;

Andwhereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Nowtherefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Scheduleis hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of this declaration , in Oil India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Police Station : Samuktala

District: Jalpaiguri

State: West Bengal

Area

Old Plot No.

SI No.

New Plot No.

Jurisdiction ListNo.

Nameof the Village

Hectare Are

Square Metre 1

8 1 Uttar Parokata

129

412

409

78 127

2 Chepani

1523

1522

1521

2317

[F. No. O-12016/2/2005- O.N.G ./D.O. - IV ]

O. P. BANWARI , Under Secy.

[PART II- SFC. 3(ii)] 12722

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIΚΑ 28, 1927

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2005

का.आ. 4315.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की मई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2851 तारीख 9 अगस्त , 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख अगस्त 7 अगस्त 13 , 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में नूमालीमद (असम राज्य) से शिलिगुरी (पश्चिम बंगाल राज्य) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए नूमालीमद शिलिमुरी पाइपलाइन प्रसारण परियोजना के माध्यम से आयेंल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, ओर यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोम के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सस्कार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वह घोषणा करती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अनुसूवा

राज्य : पश्चिम बङ्गाल

जिला : जलपाईगुडी

पुलिस याना माल

क्षेत्रफल

गाँव का नाम

पुरामा प्लाठ संख्या

क्या प्लाठ संख्या

वर्ग मीटर

एसर

हेक्टेयर

अधिकारिता सूचि संख्या

क्रम सं.

360

519

1 हाथ हाथ पायार चाय बगान

627

2 बामराकोठा चाय बमान

662

643

[फा. सं. ओ-12016/2/2005 - ओ.एन.जी/डी.ओ.- IV]

ओ. पी. बनवारी , अवर सचिव 12723

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi , the 14th November, 2005

S. O. 4315.- Whereasby notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O 2851 , dated the August, 2005, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act ), published in the Gazette of India dated the August 7-August 13, 2005, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Scriedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline fortransportation of petroleum products through Numaligrah Siliguri Pipeline Expansion Project from Numaligarh in the State of Assam to Siliguri in State of West Bengal by Oil India Limited;

Andwhereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20-09-2005.

Andwhereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government;

Andwhereasthe Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein, Now therefore, in exercise of the powers conferredby sub-section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govemment hereby declares that the right of user in the said land specified in the Scheduleis hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of this declaration , in Oil India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Police Station : Mal

District : Jalpaiguri

State:West Bengal

Area Nameof the Village

SI No.

Jurisdiction List No.

Old Plot No.

New Plot No.

Are

Hectare

Square Mets 1

360

519

1 Hai Hai Pather Tea Garden

627

28 2 Bagrakote Tea Garden

662

643

[ F. No. 0-12016/ 2/ 2005 - O.N.G ./D.O. - IV ] OP BANWARI , Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2005

का. आ. 4316.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2852 तारीख 9 अअर्स्ट , 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख अगस्त, 7- अगस्त 13, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बूमालीमद (असम राज्य) से शिलिमुरी (पश्चिम बंगाल राज्य) तक पेट्रोलियम उत्पादों के 12724

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/ KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC. 3 (i) ) परिवहन के लिए बूमालीमद शिलिमुरी फहयलाहम प्रसारण परियोजना के माध्यम से आयेंल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की वी ;

दी; और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20.09.2005 को उपलब्ध करा दी गई और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , ओर यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोम करते हुए , यह घोषणा करती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए :

और केन्द्रीय सरकार तक अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, आयॅल इंडिया लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

पुलिस वाना मटेली

निला: बलपाईगुडी

राज्य : पश्चिम कमाल

गाँव का नाम

बया प्लाठ संख्या

क्षेत्रफल

सं.

अधिकारिता सूचि संख्या

पुराना प्लाठ संख्या

हेक्टेयर

एयर

वर्ग मीटर 2

8 सातकाया चाय बमान

112

113

111

112

68 2 सोनमाली चाय बमान

544

543

644

545

645

546

6467

647

547

649

648 }

548

650

6515

549

550

653

6525

551

654

242

2967 2935

240

2921

294

241

295

291

[ फा. सं. ओ-12016/2/2005 ओ.एन.जी/डी.ओ.- IV ]

ओ. पी. बनवारी , अवर सचिव 12725 [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the 14th November , 2005

S. O. 4316.-Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.0 2852, dated the 9th August, 2005, issued under sub-section (1) ofsection 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land)Act, 1962(50 of1962) ( hereinafter referred to as the said Act ), published in the Gazette of India dated the AUGUST 9 - AUGUST 13, 2005, the Central Government declared its intention to acquire the right of 'user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products through Numaligrah-Siliguri Pipeline Expansion Projectfrom Numaligarh in the State of Assam to Siliguri in State ofWest Bengal by Oil India Limited;

Andwhereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the20-09-2005.

Andwhereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the saidAct, submitted his report to the Central Government;

Andwhereas the Central Government , after considering the said report and onbeing satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Nowtherefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government herebydeclares that the right of user in the said land specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of this declaration , in Oil India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

State: West Bengal

District:Jalpaiguri

Police Station : Mateli

Area

New Plot No.

Old PlotNo.

Sl . No. Nameof theVillage

Jurisdiction List No.

Are

Hectare

Square Metre

112

1 Sathkaya tea garden

113

111

112

643

544

2 Songachhi tea graden

6445

645

545

546

646

847

547

649

648

548

651}

549

550

653

852

654

551

242

296

293

292

240

294}

241

295 291 }

[F. No. O-12016/2/2005-O.N.G ./D.O. - IV ] O. P. BANWARI , Under Secy.

12726

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

नई दिल्ला, 14 नवम्बर, 2005

का. आ. 4317.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जम) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2139 तारीख 16 जून, 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख18 जून , 2005 , में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मुन्द्रा- दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख । अगस्त, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिजने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते खुण, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, इस मंत्रालय के सहमति पत्र सं, आर 31015/7/03- ओ.आर-1 दिनांक 25/11/2004 द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त, हिन्दुस्तान पेट्रो‌लियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा!

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

अनुसूची

12727

जिला : बनासकांठा

तालूका : कांकरेज

गाँव का नाम

खसरा सं.

क्रम सं.

3 1. मांडला

591

146 2. माना जामपुर

3.आंगनवाडा

201

201 4. लक्ष्मीपुरा

115

146 5. कम्बोइ

116 6. रामेर

1148

1149

1135

1136

1120

1119

1117

1112

1113

1078

1077

684

696

695

69-8

699

706

705

709

710 राज्य: गुजरात

उप खण्ड

क्षेत्रफल

हेक्टेयर

सं.

एयर वर्ग मीटर 4

पी।

89 पी2

01 1

-07

48 2

70 1

54 पी1

-00

200

519

93 पी1

53 पी1

पी2

1 पी1

26 3

4पी4

2पी2

रास्ता खसरा संख्या 710

और 715 के बीच मे

715

716

617

616 3215 G1 /05-20

222 395 : 0

40 पी।

82 [PART 11-SEC . 3 ( ii ) ] 12728

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

राज्य : गुजरात

जिला : बनासकांठा

तालूका : कांकरेज

क्षेत्रफल

खसरा सं .

गाँव का नाम

वर्ग मीटर

हेक्टेयर एयर

उप खण्ड सं.

सं.

615

6. रानेर (जारी...)

602

607

604

605

[फा. सं . आर-31015/38 /2004- ओ.आर ।। ]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi , the 14th November, 2005

S. O. 4317 -Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2139 dated the 16th June , 2005, issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , published in the Gazette of India dated the 18th June , 2005, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products from Mundra in the State of Gujarat to Delhi through Mundra -Delhi Petroleum Product Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st August , 2005;

And whereas the competent authority has , under sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right ofuser in the land specified inthe Schedule, appended to this notification , is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances, subject to the conditions imposed vide this Ministry's consent letter no . R- 31015 / 7 / 2003 -OR- Ⅱ dated 25-11-2004 .

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28 , 1927

SCHEDULE Taluk : KANKREJ

12729

District : BANASKANTHA

Name of Village

Survey no. Sr. No.

3 1

1. MANDLA

591 2. NANA JAMPUR

146 3. ANGANWADA

201

201 4. LAXMIPURA

115

146 5. ΚΑΜΒΟΙ

116 6. RANER

1148

1149

1135

1136

1120

1119

1117

1112

1113

1078

1077

684

696

695

698

699

706

705

709

710 State: GUJARAT

Area

Sub- Division No. Hectare Are Sq.mtr .

7 P1

0- 25 89 P2

48 2

70 1

01 69

54 P1

00 79

04 60

00 50

19 34

22 07

11 45

10 93 P1

16 67 1P1

26 3

09 26

4P4

2P2

17 10

00 28

15 96

18 88

Carttrack in between

survey no.710 &715

715

716

617

616. }

22 95

17 82 12730

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

[ PART II- SEC . 3 ( ii )]

State : GUJARAT

District: BANASKANTHA

Taluk : KANKREJ

Area

Survey no.

Nameof Village

No.

Sub- Division No. Hectare Are Sq.mtr. 2

615

06 55 6. RANER ( Contd ... )

602

02 35

607

13 54

604

19 24

605

40 62

[No. R- 31015/38/2004-O.R. - II ] HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2005

का. का. 4318.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1388 तारीख 11 अप्रैल, 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख , 16 अप्रैल , 2005 , में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15 जून , 2005 , को उपलब्ध करा दी गई थीं

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , इस मंत्रालय के सहमति पत्र सं. आर 31015/7/03 ओ.आर-11 दिनांक 25/11/2004 द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

12731

अनुसूची

जिला : पाली

राज्य: राजस्थान

तहसील : मारवाड़ जंक्शन

क्षेत्रफल

खसरा सं.

एयर वर्ग मीटर

हेक्टेबहान

क्रम सं.

गाँव का नाम

6 1

297

1. कोलपुरा

00.. 50

284(स,रास्ता)

06.

278

552

92. 2. गुडा केसरसिंह

546

544/341

3.. बड़ी

360

366

470

1.3

181

180

165

1506

4. माण्डा

1452

1446

503

5. कन्टालिया

00 33

[ फा. सं. आर-31015/47/2004-ओ.आर- II ]

हरीश कुमार, अवर सचिव New Delhi , the 14th November, 2005

S. O. 4318 Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1388 dated the 11th April , 2005, issued under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), ( hereinafter referred to as the said Act) , published in the Gazette of India dated the 16th April, 2005, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products from Mindra in the State of Gujarat to Delhi through Mundra -Delhi Petroleum Product Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification werer emade available to the public on the 15th June, 2005;

And whereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to the Central Government;

Andwhereasthe Central Government , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

12732

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii) ] Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule , appended to this notification , is hereby acquired for laying the Dipeline;

And further , in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 6 of the aid Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for aying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Govemment , vest on the date of ublication of declaration , in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free frorn all encumbrances subject to the conditions imposed vide this Ministry's consent letter no . R- $1015/7/03 OR- IT dated 25-11-2004.

SCHEDULE

State : RAJASTHAN

District : PALI

Tehsil : MARWAR JUNCTION

Area

Are Sq.mtr .

Hectare

Khasara No.

Sr. No.

Name of the Village

297

1. KOLPURA

284 (G / L Cart Track)

278

552

2. GUDA KESHARSINGH

546

544/341

3. BADI

360

366

470

181

180

165

1506

4. MANDA

1452

1446

503

5. KANTALIYA

[No. R- 31015/47/ 2004- O.R. - II ]

HARISH KUMAR , Under Secy .

12733 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2005

का. आ. 4319.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2138 तारीख 14 जून , 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख 18 जून , 2004 , में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा कीथी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 3 अगस्त, 2005 , को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निनिश्चय किया है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

315/ 7/03- और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशनकी तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , इस मंत्रालय के सहमति पत्र सं. आर ओ.आर-11 दिनांक 25/11/2004 द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन सभी विल्लंगों से मुक्त , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 12734

[PART II- SEC . 3 (ii )] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

अनुसूची

जिला: पाली

राज्य : राजस्थान तहसील: रायपुर

क्षेत्रफल क्रम सं.

वर्ग मीटर गाँव का नाम

खसरा सं.

हेक्टेयर एयर

6 2

521

1. चावण्डीया खुर्द

520

520/1

}

519(स.वाली)

540

540/1

}

525(स. चारागाह)

502(स .रास्ता)

462(स.रास्ता)

407(स.भूमि)

390

389

373

372

339

340

330 (स.वाली)

328

327

288 (स.वाली)

297

301

75 2. खीवल

2751 (स. थरड़ा)

2749

2750

2746

2736

2729(स.वाली)

2602

2603(स.वाली)

2618

2626

2632

2644

2643

2656

2660(स.रास्ता)

2516 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii)]

12735 राज्य: राजस्थान

जिला: पाली

तहसील: राबपुर

खसरा सं .

गाँव का माम

क्रम सं.

2514 2. खीवल (जारी... )

2511

2509

2512 क्षेत्रफल

वर्ग मीटर हेक्टेयर एयर

119 (स. भूमि)

3. मोहरा खुर्द

117

110 (स.वाली)

14(स.वाली)

1 4. लवाचा

268(स.भूमि)

252

237

220/1

68मिन

40 5. दीपावास

64(स.नदी)

474/64/1

489/64

467/64

286

294

131

130

138

139

142

149

151

18 0

36 0

161 मिन 01

161मिन 02

}

170 (स.भूमि)

174(स.भूमि)

1025 (स.पहाड़)

6. रायपुर

1021

1017 3215 G1/05-21

69 0

0 12736

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II- SEC . 3(ii ) ]

जिला: पाली

तहसील : रायपुर

क्रम सं.

गाँव का नाम

खसरा सं .

3 7. मेगदड़ा

2 8. माकडवाली

79 9. बर

592

685

682

709 राज्य : राजस्थान

क्षेत्रफल

हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 4

00 .56

738मिन

111/2

114 01

145 (स .रास्ता)

147

152

237

257

262

277 0

00.

295(पी.डब्ल्यू.डी. सड़क)

10. बिटिया कलां

1019

976 0

971 (स.रास्ता)

968(स.रास्ता)

932मिन 0

932मिन 01

922

928 11. बिराटिया खुर्द

750

695

53 }

55(स. रास्ता)

69 0

03 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

12737 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

जिला: पाली

तहसील: रायपुर

राज्य: राजस्थान

क्षेत्रफल

क्रम सं.

गाँव का नाम

खसरा सं.

हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 1

11. बिराटिया खुर्द (जारी...)

230

228(स.वाली)

118

123

206/2132

205 (स.वाली)

200

201

191(स.वाली)

188

291

293

294

310(स.वाली)

311

317.

316(स. चट्टान)

315

272

23 12.गिरी

1338

1339(स. रास्ता)

1298

1295

1372(स. नदी)

1376(स. थरड़ा)

1402

1421

1198(स. रास्ता)

1458

1139

1140 (स. नदी)

1141

1142

926(स.रास्ता)

906

312(स.नदी)

248(स.नदी)

12738

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART I SE

जिला: पाली

तहसील: रायपुर

कम सं.

गाँव का नाम

खसरा सं.

3 12. मिरी (जारी...)

270

271

285

286

287 राज्य : राजस्थान

क्षेत्रफल

एयर वर्ग मीटर हेक्टेयर

6 4

54 0

72 0

34 0

79 0

313(स.रास्ता)

489 13. नारपुरा

481

474

475

466

466/1

462

436

455

437

448/6

448/7

422/3

401 0

41 0

78 0

73 0

42 0

}

05 0

8.9 0

36 0

20 0

00 0

53 0

391 (स.मदी)

14. रामावास

470

468 0

58 0

479(स.भूमि)

401(स. रास्ता)

15. बाबरा

1870 (स.पहाड़)

1871

1805 0

27 0

29 0

1800 (स.वाला)

1732

1731

1739

1747

1770

1753

1765

1764

1756

2227

2232 0

19 0

69 0

43 0

75 0

30 0

00 0

03 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

12739

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

जिला: पाली.

तहसील : रायपुर

क्रम सं.

गाँव का नाम

खसरा सं.

2235 15. बाबरा (जारी ... )

राज्य : राजस्थान

क्षेत्रफल

हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 4

2239(स. रास्ता)

2244

2266

2269

2271 0

2272(स.रास्ता)

1686 16. गोपालपुरा

1685 0

1683 (स.पहाड़)

1644 02

1696 (स.वि.पहाड़)

1701 (स.चारागाह)

1699(स.वाला)

1698

1712 17. रामगढ

905

816

795

798

804

803

668

679

667

669

2612 18. कोलपुरा

3.0

2623(स.वाला)

702 0

710(स.पहाड़)

786 19. मोहरा

44(स.भूमि)

29 0

30(स.पहाड़)

32(स.पहाड़)

133/1

136 0

140(स.वाला)

146(स.पहाड़)

150 0

06 12740

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927.

[PART II -SEC . 3 ( ii ) ]

जिला : पाली

तहसील: रायपुर

राज्य : राजस्थान

क्षेत्रफल क्रम सं.

गाँव का नाम

खसरा सं.

हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 1

6 20. सुमेल

405

372

381

382

1510(स.भाकर)

1057 (स .चारागाह)

1079

1068

1063

1064

1059 (स.भूमि)

1055

21. नाहरगढ

1042(स.चारागाह)

1379 (स.भाकर)

[ फा. सं. आर-31015/51/2004-ओ.आर- II ]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi , the 14th November, 2005

S. O. 4319.- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry ofPetroleum and Natural Gas number S.O. 2138 dated the 14th June , 2005 , issued under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) , ( hereinafter referred to as the said Act ) , published in the Gazette of India dated the 18th June, 2005 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products from Mundra in the State of Gujarat to Delhi through Mundra - Delhi Petroleum Product Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd August , 2005;

And whereas the competent authority has , under sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas the Central Government , atter considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire right of usertherein;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule , appended to this notification , is hereby acquired for laying the pipeline:

And further , in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest on the date of publication of declaration , in Hindustan Petroleum Corporation Limited , free from all encumbrances , subject to the conditions imposed vide this Ministry's consent letter no . R- 31015/7/03 OR- II dated 25-11-2004 .

12741

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

SCHEDULE

District : PALI Tehsil : RAIPUR

Khasara No. Sr. No.

Nameof the Village

521 1. CHAVANDIYA KHURD

520

520/1 State : RAJASTHAN

Area

Hectare Are Sq.mtr. 4

。

}

519(G/L Nala )

540

540/1

。

سلہ }

525(G/ L Pasture)

502(G / L Cart Track)

462(G/L Cart Track)

407(G/L)

390

389

373

372

339

340

00 18

330(G/L Nala)

328

327

288(G/L Nala)

297

301 2. KHEEWAL

2751 (G/L Tharda)

2749

2750

2746

2736

2729 (G / L Nala)

2602

2603 (G/L Nala)

2618

2626

2632

2644

2643.

2656

2660(G /L Cart Track)

2516

0 12742

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

District : PALI Tehsil : RAIPUR

Sr. No.

Khasara No. Name of the Village

2514 2. KHEEWAL ( Contd ... )

2511

2509

2512 3. MOHRA KHURD

State : RAJASTHAN

Area

Hectare Are Sq.mtr.

119(G/L)

117

110(G/L Nala)

23 0

14( G / L Nala)

1 4. LAWACHA

268(G/L)

252

237

220/1

68Min

40 5. DEEPAWAS

29 85

64(G/L River)

474/64/1

489/64

467/64

286

294

131

130

138

139

142

149

151 0

14 63

04 79

161Min01

。

}

161Min02

170(G/L)

174( G/L)

6. RAIPUR

1025 (G / L Pahad)

1021

1017 0

26 [भाग II- खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

District : PALI Tehsil : RAIPUR

Sr. No.

Khasara No. Nameof the Village

7. MEGDARA

33 8. MAKARWALI

79 9. BAR

592

685

682

709

738Min

111/2

114

12743 State : RAJASTHAN

Area

Hectare Are Sq.mtr.

01 04

145(G / L Cart Track)

147

152

237

257

262

277

295( P.W.D . Road )

1019 10. BIRATIYA KALAN

976 0

971(G /L Cart Track)

968(G/L Cart Track)

932Min0

。

932Min01

922

928

750 11. BIRATIYA KHURD

695.

53 }

55(G / L Cart Track)

69 3215 G1/05-22

03 12744

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

Tehsil : RAIPUR

[PART II- SEC. 3 ( ii ) ]

District: PALI

Sr. No.

Khasara No. Name of the Village

86 11. BIRATIYA KHURD ( Contd ... )

230 State : RAJASTHAN

Area

Are

Hectare

Sq.mtr. 4

02 66

228(G/L Nala)

118

123 0

00 60

206/2132

205(G /L Nala)

200

201 0

191(G /L Nala)

188

291

293

294 0

310(G/L Nala)

311

317 0

316(G/L Rock)

315

272 12. GIRI

1338

08 23

1339 (G / L Cart Track)

1298

1295 0

00 49

1372(G/L River)

1376 ( G /L Tharda)

1402

1421 0

15 95

1198(G /L Cart Track)

1458

1139 0

1140(G/ L River)

1141

1142 0

01 52

00 45

926(G /L Cart Track)

906 0

312(G/L River)

248(G/L River)

[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ]

12745

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

District : PALI

Tehsil : RAIPUR

Sr. No.

Khasara No. Name of the Village

270 12.GIRI ( Contd ...)

271

285

286

287 State : RAJASTHAN

Area

Are

Hectare

Sq.mtr .

313(G/L Cart Track)

13. NARPURA

489

481

474

475

466

466/1

462

436

455

437

448/6

448/7

422/3

401 0

} 0

00 89

02 79

391(G/L River)

14. RAMAWAS

470

468 0

479(G/L)

401(G/L Cart Track)

15. BABRA

1870( G/L Pahad)

1871

1805 0

1800(G/L Nala)

1732

1731

1739

1747

177.0

1753

1765

1764

1756

2227

2232 0

03 12746

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

[PART II -SEC . 3 (1 ) ]

District : PALI

Tehsil : RAIPUR

State : RAJASTHAN

Area

Sr. No.

Khasara No.

Hectare Are

Name of the Village

Sq.mtr. 1

2235

80 15. BABRA ( Contd...)

2239(G/L Cart Track)

2244

2266

2269

2271

2272(G/L Cart Track)

16. GOPALPURA

1686

1685

1683 ( G / L Pahad)

1644

1696 ( Forest Deptt. Pahad)

1701(G/L Pasture)

1699( G / L Nala)

1698

1712

72 17. RAMGARH

905

00 40

816

795

798

804

803

668

679

667

669

66 18. KOL PURA

2612

2623 ( G / L Nala)

702

710( G/ L Pahad)

786

20 19. MOHARA

44( G/L)

30( G/L Pahad)

32(G/ L Pahad)

133/1

136

140( G/ L Nala)

146(G/L Pahad)

150

44 12747 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

Tehsil : RAIPUR

District : PALI

State : RAJASTHAN

Area

Sr No.

Khasara No.

Hectare Are

Name of the Village

Sq.mtr .

6 20. SUMEL

405

372

381

382

1510 (G / L Bhakar)

1057( G /L Pasture)

1079

1068

1063

1064

1059(G/L)

1055

21. NAHARGARH

1042( G / L Pasture)

02 67

1379(G/L Bhakar)

[No. R- 31015/51 /2004-O.R. -II ] HARISH KUMAR , Under Secy.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2005

का. आ. 4320. - केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुन्द्रा ( गुजरात ) से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि मे जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाऐ जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एफ. ए. बाबी, सक्षम प्राधिकारी , मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एच.पी.सी.एल. कंडला टर्मिनल -2 , बंग्लो -1 , खारी रोहर , गांधीद्याम -370 240 , कच्छ, (गुजरात), को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा । 12748

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

अनुसूची

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

जिला : पाटण

तालूका : राधनपुर

गाँव का नाम

खसरा सं.

क्रम सं.

127 1. चलवाडा

169 2. सुबापुरा

97 राज्य : गुजरात

क्षेत्रफल

वर्ग मीटर उप खण्ड सं. हेक्टेयर एयर

64 1पी2

02 0

67 [फा. सं. आर-31015/39/2004- ओ.आर-

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi , the 16th November, 2005

S. O. 4320. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary, in the public interest that for the transportation of petroleum products form Mundra (Gujrat ) to Delhi , a pipeline should be laid by + Hindustan Petroleum Corporation Limited; And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto; Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule, may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri . F. A. Babi , Competent Authority , Mundra -Delhi Petroleum Product Pipeline Hindustan Petroleum Corporation Limited , HPCL, Kandla Terrninal - 2 , Bungalow No. -1 , Khari Rohar , Gandhidham -370 240, Kutch (Gujarat) .

SCHEDULE

State : GUJARAT

District : PATAN

Taluk : RADHANPUR

Name of Village

Survey no. Sr. No.

3 2

127 1. CHALWADA

2. SUBAPURA

169 97

Area

Hectare Are Sq.mtr .

Sub- Division No.

08 64

.0 .

02 1P2

20 67 [No. R-31015/39/2004- O.R. -II ] HARISH KUMAR, Under Secy.

[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

12749

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2005

8. आ. 4321.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ. 633 तारीख 21 फरवरी , 2005, जो भारत के राजपत्र तारीख 26 फरवरी, 2005, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा अपने इस आशय की घोषणा की थी कि भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रत्येक अधिसूचनाओं को, जो उसके साथ संलग्न तालिका में वर्णित हैं, निम्नलिखित निर्दिष्ट की गई रीति से संशोधित किया जाए ।

"जब कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिया था कि मुन्द्रा बठिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए भूमि (अलग -अलग अधिसूचनाओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट) में प्रयोक्ता का अधिकार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से , केन्द्रीय सरकार में निहित होने के स्थान पर गुरू गोबिंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) में निहित होगा ;

और जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड, जो कि गुरू गोबिंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की पैतृक कंपनी है, अब मुन्द्रा बंदरगाह स्थित भंडारण टर्मिनल से दिल्ली तक परिशुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए उत्पाद पाइपलाइन बिछाना चाहती है और चूंकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड "को मुन्द्रा-दिल्ली उत्पाद पाइपलाइन पहले 250 कि. मी . की दूरी तक उसी मार्ग से होकर जाती है, जिस मार्ग से गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की मुन्द्रा - भठिण्डा अपरिष्कृत तेल की पाइपलाइन गुजरती है, इसलिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड ने प्रचःलित सुरक्षा मानदंडों के अनुसार मुन्द्रा- बठिण्डा अपरिष्कृत तेल की पाइपलाइन बिछाने के लिए गुरू गोबिंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड को प्रदान किये गये प्रयोक्ता अधिकार में गुरू गोबिंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की मुन्द्रा बठिण्डा अपरिष्कृत तेल की पाइपलाइन के समान्तर पहले 250 कि. मी. की दूरी तक राधनपुर तक, उत्पाद पाइपलाइन विछाने का अपना आशय व्यक्त किया है और गुरू गोबिंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड ने इस पर अपनी सहमति दें दी है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोक्ता का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशित होने की तारीख से, मुन्द्रा से बठिण्डा तक अपरिष्कृत तेल की पाइपलाइन को बिछाने के लिए गुरू गोबिंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी ) में तथा मुन्द्रा से दिल्ली तक की पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को पहले 250 कि. मी . की दूरी तक राधनपुर (गुजरात) तक विछाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा और सभी प्रकार के विल्लंगमों से मुक्त होगा । "

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20 जुलाई, 2005 , को उपलब्ध करा दी गई 12750

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA28 , 1927

[PART II- SEC . 3(ii) ] और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्तं रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, भातर सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं को, जो इसके साथ संलग्न तालिका में वर्णित हैं, ऊपर विर्णित अनुसार, संशोधित करने का विनिश्चय किया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनायें , जो इसके साथ संलग्न तालिका में वर्णित हैं, इस घोषणा की प्रकाशन की तारीख को, इस मंत्रालय के सहमति पत्र सं० आर-31015/7/2003 ओ.आर- II दिनांक 25-11-2004 द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन, ऊपर विर्णित रीति से संशोधित हो गई है ।

तालिका

गांवो के नाम

क्रम सं०

तालुका का नाम

गावों की संख्या

तेल एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 6 ( 1 ) के अधीन अधिसूचना का आ सं० व तारीख

6 3725 दिनांक 25-11-2002 शेखडीया, सडाऊ, गुन्दाला, राधा, मोखा, छसरा 6 1337 दिनांक 29-04-2003 ध्रव, मुन्द्रा, बरोई, गोवरसामा, सडाऊ शेखाडीया, 1

मुन्द्रा 3

827 दिनांक 01-04-2004 शेखाडीया, गुन्दाला, छसरा

828 दिनांक 01-04-2004 मुन्द्रा, बरोई, शेखाडीया,

829 दिनांक 01-04-2004 गुन्दाला, मोखा, छसरा

5 3850 दिनांक 05-12-2002 भुवड, नागलपुर नाना-2, मीठा पासवारीया, खारा पासवारीया, अजापुर

975 दिनांक 17-03-2003 भीमासर, पासुडा

अंजार

976 दिनांक 17-03-2003 चन्द्रोडा

6 2198 दिनांक 28-07-2003 खेडोई मोटी, खंभरा, सीनुग्रा, मोटा-नागलपार, चन्द्रोडा, अंजार

13 750 दिनांक 22-03-2004 चन्द्रोडा, भुवड, खेडोई मोटी, खंभारा, सीनुग्रा , मोटा नागलपार, नागलपार नाना-2, अंजार, मीठा पासवारीया, खारा पासवारीया, अजापार, भीमासर, पसुडा [ भाग - खण्ड3( i) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

3853 दिनांक 12-12-2002

3 भचाऊ

वोधान, विजापसार, लखपत, जोई शिवलखा

5 1044 दिनांक 25-03-2003 मोटी चीरई, लुणवा,चोपङा, भचाऊ,कोंघ 10 1083 दिनांक 27-04-2004 मोटी चीरई, लुणवा, चोपडवा, भचाऊ वोध, वोंघडा, विजामध,लखपत, अधोई, शिवलखा

10 877 दिनांक 13-03-2003

रापर

गोविन्दपुर, देदरवा, साई, किडीयानगर, बादलपु'र, छोटापार, वेकरा , लाखागढ़,, भंगेरा-जादुपु अडेसर

1 2200 दिनांक 01-08-2003 बीमासर

753 दिनांक 23-03-2004 कोविन्दपुर, देदरवा, साई, किडीयानगर, बादलपार, छोटापार, वेकरा, भीमासर भांग्रेस- जादुपुर अडेसर 630 दिनांक 18-02-2003 सांतलपुर, कार, छानसारा, दईगामडा, बामसेली, डाभी, उनसेट ब्रेकडा

751 दिनांक 22-03-2004 सांजलपुर, पारनताराईपनर बाणसेली, डाभी , उनसेट, डोका

11 870 दिनांक 11-03-2003

सांथली, रंगपुरा , लिम्यान, औलोद, जामंत्री, मेहमदाबाद, चलवाडा, बंधवाड, देव, सुलतानपुरा, सुबापुरा

राधनपुर

670 दिनांक 18-03-2004 सांथली, रंगपुरा, जावंत्री, बलवाडा, बंधचाड, देव, सुलतानपुरा, सुबापुरा

[फा. सं. आर-31015/14/2004-ओ.आर-1 ]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi , the 17th November, 2005

S.O. 4321-Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum andNatural Gas number S.O. 633, dated the 21 February , 2005, issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published ba the Gazette of India dated the 26th February, 2005, the Central Government declared its intention that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas specified in the table annexed thereto , shall be modified in the manner specified below,

"Whereas in exercise of the powers conferred by the sub -section(4) of the section 6 of the said Act , the Central Government directed that the right of user in the land (specified in the Schedule of the respective notification' ') for laying the Mundra- Bathinda Crude Oil Pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited) ;

And whereas Hindustan Petroleum Corporation Limited , parent company of the Guru Gobind Singh Refineries Limited, has now proposed to lay a product pipeline for transportation of refined petroleum products from storage terminal at Mundra Port to Delhi 3215 G1/05-23 [PART II-SEC. 3 (ii) ] 12752

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

and since Mundra - Delhi Product Pipeline of Hindustan Petroleum Corporation Limited traverses the same route that of Mundra- Bathinda Crude Oil Pipeline of Guru Gobind Singh Refineries Limited for initial 250 kilometers upto Radhanpur, Hindustan Petroleum Corporation Limited has expressed its intent to lay the product pipeline for initial 250 kilometers up to Radhanpur , parallel to Mundra - Bathinda Crude Oil Pipeline of Guru Gobind Singh Refineries Limited in the right of user granted to Guru Gobind Singh Refineries Limited for laying Mundra - Bathinda Crude Oil Pipeline , as per applicable safety standards , and Guru Gobind Singh Refineries Limited has consented to the same;

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall vest on the date of publication of this declaration, in the Guru Gobind Singh Refineries Limited ( a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited) ; for laying the crude oil pipeline from Mundra to Bathinda, as well as in Hindustan Petroleum Corporation Limited for laying petroleum product pipeline from Mundra to Delhi, for initial 250 kilometers from Mundrà (Gujarat ) up to Radhanpur (Gujarat) , free from all encumbrances" .

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20th July , 2005;

And whereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline , has decided to modify the notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas specified in the table annexed hereto , as specified above .

And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that that the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas specified in the table annexed hereto , stands modified in the manner specified above on the date of publication of this declaration , subject to the conditiomimposed vide this Ministry's consent letter no . R- 31015/7 /2003-OR- II dated 25-11-2004.

TABLE

Name of the Villages

Name of Taluka

S. No

No. of Villages

S.O.No. and date

ofnotification u/s

6(1) ofP&MP

Act, 1962

3725 dated 25-

11-2002

Shekradia, Sadau , Gundala, Ragha, Mokna, Chhasra

Dhrab , Mundra, Baroi, Govarsama, Sadau, Shekhadia

1337 dated 29-4-

2003

MUNDRA

Shekhadia, Gundala , Chhasra

827 dated 1-4-

2004

Mundra, Baroi, Shekhadia

828 dated 1-4-

2004

Gundala, Mokha , Chhasra

829 dated 1-4-

2004

12753 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

3850 dated 5-12-

2002

Bhuvad , Nagalpur Nana-2, Mitha Paswariya, Khara Paswariya, Ajapar 2

Bhimasar , Pasuda

975 dated 17-3-

2003

2 ANJAR

Chandroda

976 dated 17-3-

2003

2003 2198 dated 28-7-

Mota -Nagalpar , Chandroda, Anjar Khedoi Moti , Khambhara, Sinugra, 13

750 dated 22-3-

2004

Chandroda, Bhuvad, Khedoi Moti , Khambhara, Sinugra,Mota Nagalpar, Nagalpar Nana -2 , Anjar, Mitha Paswaria, Khara Paswaria, Ajapar , Bhimasar, Pasuda 6

3853 dated 12-

12-2002

Vondhada, Vijapasar, Lakhpat , Adhoi , Gamdau, Shivlakha

3 BHACHAU

1044 dated 25-3-

2003

Moti Chirai , Lunwa, Chopadwa, Bhachau, Vondh

1083 dated 27-4-

2004

Moti Chirai , Lunwa, Chopadwa, Bhachau Vondh, Vekondhada, Vijapasar , Lakhpat , Adhoi , Shivlakha

877 dated 13-3-

2003

Govindpur , Dedar va, Sai , Kidiyanagar, Badalpar , Chhotapar , Vekara, Lakhagarh, Bhangera Jadupur ,Adesar

4 RAPAR

Bhimasar

2200 dated 1-8-

2003

753 dated 23-3-

2004

Govindpur ,Dedarva , Sai , Kidiyanagar , Badipar, Chhotapar, Vekara, Bhimasar, Bhangera Jadupur, Adesar

630 dated 18-2-

2003

Santalpur, Par , Chhansara, Daigamda, Bamroli , Dabhi , Unrot, Zekada

5 SANTALPUR 8

751 dated 22-3-

2004

Santalpur , Par , Chhansara, Daigamda, Bamroli ,Dabhi , Unrot, Zekada

870 dated 11-3-

2003

6 RADHANPUR

Santhali , Rangpura, Limbadka, Bhilot , Jawantri , Mehmedabad, Chalwada , Bandhwad, Dev , Sultanpura , Subapura 8

670 dated 16-3-

2004

Santhali , Rangpura; Jawantri , Chalwada, Bandhwad, Dev, Sultanpura , Subapura

[No. R- 31015/14/2004- O.R. - II ] HARISH KUMAR , Under Secy.

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2005

संशोधन

का. आ. 4322.- केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिधसूचना संख्या का.आ. 1192 , तारीख 1 अप्रैल , 2005 में , जो भारत के राजपत्र , भाग II , खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii) तारीख 2 अप्रैल , 2005 , में पृष्ठ 3402 से पृष्ठ 3431 पर प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: - [PART II- SEC . 3 (ii) ] 12754

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

उक्त अधिसूदना के हिन्दी रूपान्तर की अनुसूचीमें:-

पृष्ठ संख्या 3405 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम " कस्था भरतपुर" के स्थान पर "कस्था भस्वपुर चक नं. 2" रखा (क)

पृष्ठ संकजा 3406 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम " बघीना" के स्थान पर " जधीना 1 " रखा जाएगा ;

(क)

(म) पृष्ठ संख्या 3407 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम " जधीना (जारी...) " के स्थान पर " जधीना 1 ( जारी... ) " रखा الفيلا

पृष्ठ संख्या 3414 पर, साम्भ 2 में ग्राम " सेवर" के स्थान पर " सेवर कला" जाएगा ;

(घ)

पृष्ठ संख्या 3415 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम "सेवर (जारी... ) " के स्थान पर " सेवर कलां (जारी... )" रखा (च)

आता अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर की सूची में:-

पृष्ठ संख्या 3420 पर , स्तम्भ 2 में ग्राम " कस्बा भरतपुर" के स्थान पर " कस्बा भरतपुर चक नं. 2" रखा (छ)

पृष्ठ संख्या 3421 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम " जघीना " के स्थान पर " जघीना 1 " रखा जाएगा;

(ज)

(झ) पृष्ठ संख्या 3422 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम " जघीना (जारी ... ) " के स्थान पर " जघीना 1 (जारी...) " रखा जाएगा

(त्र) पृष्ठ संख्या 3429 पर , स्तम्भ 2 में ग्राम " सेवर " के स्थान पर " सेवर कला " रखा जाएगा ;

( ८) पृष्ठ संख्या 3430 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम " सेवर ( जारी... )" के स्थान पर " सेवर कला (जारी... )" रखा जाएगा

[फा. सं. आर-31015/82/2004-ओ.आर- II ]

हरीश कुमार, अवर सचिव New Delhi , the 17th November, 2005

Amendment

S. O. 4322. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1192, dated the 1 April , 2005, published at pages 3402 to 3431 in Part II , section 3 , sub- section ( ii) of the Gazette of India, dated the 2nd April , 2005, namely: -

In the Schedule to Hindi version of the said notification: -

(a) at page 3405 , against village " Kasba Bharatpur " in column 2, read " Kasba Bharatpur chak no.2 " ;

(b) at page 3406 , against village " Jaghina " in column 2 , read " Jaghina 1";

(d) at page 3414, against village " Sewar " in column 2, read " Sewar kalan " ;

(e) at page 3415, against village " Sewar ( Contd ... ) " in column 2, read " Sewar kalan ( Contd ... ) " ;

II In the Schedule to English version of the said notification: -

(f) at page 3420, against village "Kasba Bharatpur " in column 2, read "Kasba Bharatpur chak no.2 " ;

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजषत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

12755 (g) at page 3421 , against village " Jaghina" in column 2, read " Jaghina 1 " ;

(h) at page 3422, against village "Jaghina ( Contd ... ) " , in column 2, read Jaghina 1 (Contd ... ) " ;

(i) at page 3429 , against village " Sewar" in column 2, read " Sewar kalan" ;

(j) at page 3430, against village " Sewar ( Contd ... ) " in column 2, read " Sewar kalan ( Contd... )".

R-31015/82/2004- O.R. - II ] HARISH KUMAR , Under Secy.

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2005

शुद्धिपत्र

का. आ. 4323.-केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 630, तारीख 21 फरवरी, 2005 में,जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 26 फरवरी 2005 में पृष्ठ 1766 से पृष्ठ 1777 पर प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

I. उक्त अधिसूचना की हिन्दी रूपान्तर की अनुसूची में

(क

) पृष्ठ संख्या 1768 पर, स्तम्भ 2 में " बाढ़गवार" के स्थान पर, "भाण्डगंवार" पढ़े ;

(ख) पृष्ठ संख्या 1771 पर,

(i) स्तम्भ 2 में ग्राम "जारला " के स्थान पर, "जाड़ला" , रखा जाएगा :

(ii) स्तम्भ 2 में ग्राम "जारला (जारी )" के स्थान पर "जाड़ला (जारी)" रखा जाएगा ;

(iii) स्तम्भ 2 में ग्राम "जाहला (जारी) " के सामने, सुभ 3 के सर्वे नम्बर "490" में, स्तम्भ 4 के क्षेत्रफल "0.0080" के स्थान पर, क्षेत्रफल "0.0880" रखा जाएगा ;

उक्त अधिसूचना के अग्रेजी रूपान्तर की अनुसूची में-

(

क) पृष्ठ संख्या 1774 पर, स्तम्भ 2 में ग्राम "बाढ़गवार" के स्थान पर भाण्डयंवार पढ़ें ;

(ख) पृष्ठ संख्या 1777 पर,

(i ) स्तम्भ 2 में ग्राम "जाफला" के स्थान पर "जादला" स्वा जाएगा ;

( ii) स्तम्भ 2 में ग्राम "जास्ला (जारी)" के स्थान पर "जादला (जारी)" रखा जाएगा ।

[फा. सं. आर-31015/85/2004- ओ.आर- ॥ ]

हरीश कुमार, अवर सचिव New Delhi , the17th November, 2005

Amendment

S. O. 4323 In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 3 ofthe Petsoleurn and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, mumber S.O. 630 dated the 21st February, 2005, published at page 1766 to 1777 in Part II, section 3, subsection( ii), oftheGazette of India, dated the 26th February, 2005, namely: -

(a) In the Schedule to Hindi version of the said notification:-

at page 1768, village "Bhadgawar " in column 2, read "Bhandganwar " ;

( i) against village " Jarla" in column 2, read "Jadla";

( ii) against village " Jarla(Contd) " in column 2, read " Jadla (Contd)" ;

( iii ) against village " Jarla (Contd )" in column 2, in survey no . "490" in column 3 , for the area "0.0080" in column 4, the area "0.0880 " shall be substituted;

[PART II-SEC . 3 ( ii)] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

12756

In the Schedule to English version of the said notification: -

(d) at page 1777

(i) against village " Jarla " in column 2, read " Jadla" ;

(ii ) against village " Jarla ( Contd. ) ", in column 2 , read " Jadla (Contd.)" .

[No. R-31015/85/2004- O.R. - II ] HARISH KUMAR , Under Secy.

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2005

शुद्धिपत्र

का. आ. 4324.- केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 769, तारीख 25 फरवरी , 2005, में जो भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 5 मार्च, 2005, में पृष्ठ 2093 से 2102 पर प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर की अनुसूची में: -

(क) पृष्ठ संख्या 2094 पर,

(i ) स्तंभ 2 में ग्राम " नाहरखेड़ा " के सामने , स्तंभ 3 के सर्वे नम्बर " 34 ( शास . भूमि) " में , स्तंभ संख्या 4 के क्षेत्रफल " 0.04673 " के स्थान पर, क्षेत्रफल "0.4673" रखा जाम्नग्र

(ii) स्तंभ 2 में ग्राम" पिपलिया नानकर'के सामने, स्तंभ 3 के सर्वे नम्बर " 335 ( शास रास्ता) " के "355 ( शास रास्ता) " रखा जाएगा ।

स्थान पर, सर्वे नम्बर

[फा. सं. आर-31015/71/2004- ओ.आर- ।। ] हरीश कुमार, अवर सचिव New Delhi , the 17th November, 2005 Amendment

S. O. 4324. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , number S.O. 769 dated the 25th February , 2005 published at page 2093 to 2102 in Part II , section 3 , sub- section ( ii ) of the Gazette of India, dated the 05th March, 2005 , namely: -

In the Schedule to Hindi version of the said notification : -

at page 2094,

(a)

(i) against village " NAHARKHEDA " in column 2, in survey no. " 34 (Govt.Land)" in column 3 , for the area " 0.04673 " in column 4 , the area " 0.4673 " shall be substituted;

(ii) against village " PIPLIYA NANKAR" in column 2, for survey no . " 335. (Govt . Road) " in column 3 , the survey no . "355 (Govt . Road) " shall be subsitituted

[No. R-31015/71/2004- O.R. - II] HARISH KUMAR, Under Secy:

12757

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2005

का. आ. 4325.- केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, तथा भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का, आ, 2687 तारीख 04दिसम्बर, 2000 और का०आ० 1806 तारीख 19 जुलाई, 2001 को अधिक्रांत करते हुए श्री राकेश कुमार शर्मा, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, नागौर, राजस्थान सरकार को, गुरू गोबिन्द सिंह रिफाईनरीज़ लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर, उक्त अधिनियम के अधीन, मुन्द्रा- भठिण्डा पाइपलाइन के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. आर-31015/5/2000- ओ.आर- II ] हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi , the 18th November, 2005

S. O. 4325.--Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) , and in supersession of notifications number S.O. 2687 dated the 4th December, 2000 and S.O. 1806 dated 19th July, 2001 , the Central Government hereby authorises Shri Rakesh Kumar Sharma , Assistant Collector & Executive Magistrate , Nagpur , Government of Rajasthan , on deputation to Guru Gobind Singh Refineries Limited , to perform the functions of the competent authority for Mundra- Bathinda Pipeline Project, under the said Act, within the territory of State of Rajasthan .

[No. R -31015/ 5/2000-O.R. - II ] HARISH KUMAR , Under Secy.

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2005

का. आ. 4326.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चातः उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत कर के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2501 तारीख 5 जुलाई, 2005 , जो भारत के राजपत्र तारीख , 16 जुलाई, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 अगस्त , 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

12758

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii) ] और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सस्कार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , इस मंत्रालय के सहमति पत्र सं. आर 31015/7/03 ओ.आर- II दिनांक 25/11/2004 द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त, हिदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसुची

राज्यः हरियाणा

तहसीलः रेवाड़ी

जिलाःरेवाड़ी

हदबस्त

गाँव का नाम

श्रेत्रफल

सुसतिल

संख्या

हेक्टेयर

संख्या

एयर वर्गमीटर

खसरा /किला संख्या

1. जैतडावास

143

15/1

272

98 2. भाडावास

145

19/3

126 128

145

5/1

147

23.

148

24 3. भवाड़ी

150

17/1

1/1 13 18/1 2/1

13/2

63 12759 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

राज्यः हरियाणा

जिलाःखाद्दी

तहसीलः रेवाड़ी

श्रेत्रफल गाँव का नाम

खसरा/किला

मुसतिल

वर्गमीटर

हेक्टेयर एयर

संख्या

हदबस्त संख्या संख्या

23/2/1

152

4. कमालपुर

3/1

157

5. छुरियावास

6/1

6.धामलाका

155

11/3

20/1

171

7. शहबाजपुर खॉलसा

20/2

21/1

21/2

25/2

20/1

1/1

3/1

21/2

188

8. माजरा गुरदास

15/2

19/1

22/1

9.कोनसीवास

174

3215 G1 /05-24 12760

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC. 3 (ii ) ]

राज्यः हरियाणा

तहसीलः रेवाड़ी

जिलाःरेवाड़ी

गाँव का नाम

श्रेत्रफल

खसरा /किला

वर्गमीटर

हदबस्त संख्या

मुसतिल संख्या संख्या हेक्टेयर एयर 10. कालाका

177

23/1

39 11. माडियां कलां

178

21/2

00 12.खलीलपुरी

179

13. फिदेही

204

25/1

14. बुहानी

208

3/3

57 15. रामगढ़

25/2

209

5/3

14/2

211

16.गोकलपुर

22/1/1

16/1/1

16/2

25/1/3

1/2/1

6/2

15/1

17. जांटी

212

19/1-3

22 18. जाट सांयरवास

213

4/2

4/1-3

7/1-3

21/1/1

44 19. हवाना

156

[फा. सं. आर-31015/50/2004- ओ. आर- II ]

हरीश कुमार, अवर सचिव 12761 [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28 , 1927

New Delhi , the 18th November, 2005

S. O. 4326.-Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry ofPetroleum and Natural Gas number S.O. 2501 dated the 5th July , 2005 , issued under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , published in the Gazette of India dated the 16th July, 2005, the Central Govemment declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of petroleum products from Mundra in the State of Gujarat to Delhi through Mundra-Delhi Petroleum Product Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th August, 2005;

And whereas the competent authority has , under sub-section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Govemment, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire right of usertherein;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule , appended to this notification , is hereby acquired for laying the pipeline;

And further , in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said iand for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest on the date of publication of declaration , in Hindustan Petroleum Corporation Limited , free from ail encumbrances , subject to the conditions imposed vide this Ministry's consent jetter no . R- 31015/7/03 OR- II dated 25-11-2004.

SCHEDULE

State : HARYANA Tehsil : REWARI

District : REWARI

Area

Nameof Village

Hadbast No.

Khasara / Killa No.

Mustil No:

Hectare Are

Square Metre

143

1. JAITRAWAS

15/1

272

98 12762

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC. 3( ii) ] Tehsil :REWARI

State: HARYANA

District REWARI

Area:

Nameof Village

Hadbast No.

Mustil No.

Khasara / KillaNo.

Are

Hectare:

Square Metre 2. BHARAWAS

145

126

19/3

128

145

5/1

147

148

1/1

94. 3. BHAWARI

150

17/1

18/1

2/1

13/2

152

23/2/1

4. KAMALPUR

5. CHHURIAWAS

157

3/1

6/1

54 6.DHAMLAKA

155

14.

00..

11/3

53 7. SHAHBAJPUR KHALSA

171

20/1

20/2

00.

21/1

00..

21/2

25/2

20/1

1/1

3/1

10 12763 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28, 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

State: HARYANA

District: REWARI

Tehsil : REWARI

Area

Name of Village

Mustil No.

Hadbast No.

Khasara / Killa No.

Are

Hectare

Square Metre

21/2

188

8. MAJRA GURDASS

005

15/2

19/1

22/1

00.

174

9. KONSIWAS

177

10. KALAKA

49.

23/1

11. MANDIA KALAN

178

21/2

12. KHALILPURI

179.

204

13. FHIDERP

375

208

14. BUDHANI

25/2

209

15. RAMGARH

5/3

14/2

00%

227

211

16. GOKAL PUR

16474

16/2

25/1/3

1/2/1

0000

39.

151

212

17. JANTI

19/1-3

19:

01:

22 12764

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] (1)

121

(3)

141

(5)

(8) (7) 18. JANTSAIRWAS

213

4/2

4/1-3

00.

7/1-3

21/1/1

44 19. DAWANA

156

[No. R-31015/50/2004- O.R. - II ] HARISH KUMAR , Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

का. आ. 4327.- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 (1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 4 दिसम्बर 2004 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० सं० 3096 तारीख 24 नवम्बर 2004 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 103.000 एकड (लगभग) या 41.680 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राय है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 97.750 एकड (लगभग ) या 39.560 हेक्टेयर (लगभग) सभी अधिकार और 5.250 एकड (लगभग ) या 2.120 हेक्टेयर (लगभग) के खनन अधिकार वाली माप की भूमि का अर्जुन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

1: इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले सभी अधिकारों क संबंध में क्षेत्र के रेखांक सं० एमसीएल / एस एएम बी सी जी एम (सी पी आर पी) / सी बी ए लिंग / 2005 / 32 तारीख 10 जून 2005 सभी अधिकार और ( ।। ) रेखांक सं० एमसीएल / एस ए एम बी/ सी जी एम (सी पी एंड पी) / सी बी ए लिंग/2005/ 33 तारीख 10 जुन 2005 खनन अधिकार का निरीक्षण जिलापाल, अनगुल , (उडीसा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट कोलकाता या महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (योजना और परियोजना विभाग ) जागृति विहार , डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर (उडीसा) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2: कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधो की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , जिसमें निम्नलिखित उपबंध है ।

"8. अर्जन की बाबत आपत्तियां

(1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्ही अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नही करनी चाहिए ।

(2) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक संमझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ो या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा। 12765

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

(3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते। "

3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता को अधिसूचना सं० का० आ0 2015 तारीख 10. जुलाई 95 द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची तालचेर कोलफिलडस (लिंगराज क्षेत्र) लिंगराज ओ सि पि, जिला अंगुल (उडीसा)

सभी अधिकारः-

दिनॉक 10.06.2005 प्लान सं ० एमसीएल / एसएएमबी / जीएम (सी पी पी) / सी.बी.ए. लिंग / 2005 /32

टप्पणी

क्षेत्र एकड

जिला

तहीसल

ग्राम का नाम पुलिस स्टेशन और सं

क सं

31.000 (भाग)

अंगुल / उडीसा

तालचेर -125 तालचेर

1 बलुगां खमार

66.750 (भाग)

अंगुल / उडीसा

तालचेर

तालचेर-124

2 मदनमोहनपुर

39.560 हेक्टर (लगभग)

योग 97.750 एकड (लगभग)

या

1 बलुगां खमार (भाग ) ग्राम में अर्जित किये जाने वाले प्लाट सं०

24(भाग) ,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,98(भाग ),99, 100, 101 (भाग ),124भाग), 156,157158, 159,160,161,162,163 ,164 ,165,166,167,168 ,169, 170, 171 , 172,173 ,174,175, 176, 177, 178 , 179, 180 , 181,182,1 83,184,185,188,167,168, 169 ,190, 191 , 192,193, 194, 195,196 ,197 ,198,199, 231 (भाग ),233 (भाग),33/ 352,170 /353,169/357,233/365,174/366,174/367,174/368,174/369,174/370174/371,174/372,174 /373,174/374,174/ 375,174/376,30/ 377,30 /376,30 /379,233 /408 (भाग ),196/455,34 / 5 8,17 2/529,153 / 530(भाग ) ,153/531 (भाग ),40 /538,177 /541,46 /546 (भाग), 197/ 551,40 /552,46,564,4 0/589,197 /604,197/ 631,46 /649 (माग ),40 /65440/ 658,40 / 659 (भाग), 40/660 (भाग ),40/663 (भाग

40/718,

40/717,

),33/669,46/675(भाग),169/676,33 /695,32/696,352/697,538/708,

और 33/832

169/607, 172/627, 177/626

2. मदनमोहनपुर (भाग ) ग्राम में अर्जित किये जाने वाले प्लाट सं०

126,127,130,131,132,142, 143 , 144, 145 , 146 ,147,148, 149, 150, 151 ,152,153 ,154,155,156,157 ,158,159(भाग), 180,161,182,163,164,165,166,167,166,169,170, 171 , 172, 173, 174 ,175 , 176,177 , 178 , 179,180,181,182,183,1 64,185,167 (भाग ) , 198 ,199,200,201,202,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,261,266,267,268,2 69,270 (भाग ) , 323 (भाग ) ,327,326 (भाग) ,329 (भाग), 330 ,331,332,333,334,335,336,337,338,339(भाग ),340(भाग), 12766

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 416,445,446,447,454,455,456,457,458,459,480,461,462,463,485,466,467,468,469,470,473,533,327/558 335/560,183/574,270/ 577,270/578,270/ 579,183/586,271 /590,183/ 592,183 /594,183/59 5,183/596,183/597 और 533/598(भाग) ।

सीमावर्णन: -

कः खः-गः - रेखा बिंदु 'क' से आरंभ होती है जो ग्गप्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 475 के उतर पूर्व कोने परस्थित है, और पूर्व की ओर प्लाट सं 604 के दक्षिणी सीमा के साथ चलते हुए बिंदु 'ख ' पर मिलती है, फिर रेखा उतर की ओर ग्गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 604,186 एवं 654 पश्चिमी सीमा पर से होते हुए बिंदु 'ग' पर मिलती है ।

गः- घ ङः - रेखा बिंदु 'ग' से पश्चिम की ओर गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 654,545 एंब 602 के उत्तरी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'घ' पर मिलती है फिर रेखा दक्षिणी की और चलते हुए ग्प्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 602,600,601 एवं 186 के पश्चिमी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'ड़' पर मिलती है ।

ङः-च- छः - रेखा बिंदु 'ड़' से चल कर प्लाट सं 473 से होकर गुजरते हुए ग्गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 464 के उतरी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'च' पर मिलती है, फिर रेखा उत्तर की और चल कर ग्गप्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 464 एवं 471 के पश्चिमी सीमा पर से होकर बिंदु 'छ' पर मिलती है । छः जः झ रेखा बिंदु ' छ' से आगे बढते हुए पूर्व की ओर ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 471 एंब 472के दक्षिणी सीमा के साथ चलते हुए बिंदु 'ज' पर मिलती हैं, फिर रेखा दक्षिणी की ओर ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 473 के पूर्वी सीमा के साथ चलते हुए बिंदु 'ज्ञ' पर मिलती है ।

झः-गो-ट: रेखा बिंदु ' झ' से पश्चिम की ओर ग्राम बलुगरं खमार और ग्राम मदनमोहनपुर के सांझा सीमा के साथ चल कर बिंदु 'झ' पर मिलती है, फिर रेखा उतर की ओर गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 473 के पश्चिमी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'ट' पर मिलती है ।

टः-ठ -ङः - रेखा बिंदु ' ट' से पश्चिम की ओर प्लाट सं 445 के उतरी एंब पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढते हुए पूर्व की और प्लाट सं 447 के उतरी सीमा से होकर उतर की और ग्गप्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 467,459,458,457,454 , के पश्चिमी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'ठ' पर मिलती है, फिर रेखा उतर -पश्चिम के ओर गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 339 से गुजरते हुए बिंदु 'ड़' पर मिलती है ।

ङः-ढ -णः- रेखा बिंदु 'ड़' से उतर- पश्चिम की ओर आगे बढती है और ग्नम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 340,328 से गुजरते हुए प्लाट सं 558,327 के पश्चिमी सीमा पार कर उत्तर की और मुड़ती है और प्लाट सं 327 के पश्चिम और उत्तरी सीमा से होकर ग्ग्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 328 और 323 के पश्चिमी सामा से होकर बिंदु 'ढ' पर मिलती है, फिर रेखा प्लाट सं 323,329,270 से गुजरते हुए प्लाट सं 590,261 के उत्तरी सीमा पर चल कर रेखा दक्षिण की और मुड़ती है ओर प्लाट सं 261 के पूवी सीमा ओर प्लाट सं 267,266,228,227 के उत्तरी सीमा पर चल कर फिर दक्षिण की और मुड़ती है ओर प्लाट सं 227 के पूर्वी सीमा से चल कर आगे प्लाट सं 219,218,202 एवं 201 के उत्तरी सीमा से होकर रेखा प्लाट सं 201 के पूबी सीमा के साथ चल कर आगे प्लाट सं 199,198 के उत्तरी सीमा से होकर प्लाट सं 187 से गुजरती है ओर आगे प्लाट सं 126 के उत्तरी सीमा के साथ चल कर ग्राम बालूगां खमार के प्लाट सं 24से गुजस्ती हुए बिंदु ण पर मिलती है ।

णःतःथः आ बिंदु 'ण' से उतर की ओर मुड़कर ग्राम बालूगां खमार के प्लाट सं 669,695,352,697, एवं 25 के पश्चिमी सीमा से चल कर बिंदु 'त' पर मिलती है, फिर रेखा पूर्व की ओर चल कर प्लाट सं 25,27 और 28 के उत्तरी सीमा से होकर ग्राम बालूगां खमार के प्लाट सं 211 से होकर बिंदु 'थ' पर मिलती है । [भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

12767 थः-दः धः- रेखा बिंदु 'थ' से ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 179,180,181,182,183 एवं 104 सथिली सीमा से चल कर बिंदु 'द' पर मिलती है, फिर रेखा पूर्व की और प्लाट सं 184,191,1921186 एवं 1199 के उत्तरी सीमा से चलते हुए ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 365 एवं 408 के उत्तरी सीमा पर चलते हुए बिंदु 'ध' पर मिलती है ।

धः- नः-पः- रेखा बिंदु 'ध' से आगे ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 231,408 एवं 233 से गुजरते हुए बिंदु 'न' पर मिलती है , फिर रेखा ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 551,179 एवं 156 के दक्षिणी सीमा पर बढ़ती है पुनः रेखा प्लाट सं. 156,158 एंब 159 के पूर्व एवं दक्षिणी सीमा के साथ चलकर ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 165 के पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा से होकर बिंदु 'प' पर मिलती है ।

पः-फः- बः- रेखा- बिंदु 'प' से आगे प्लाट सं 531,530,124 एवं 50 से गुजरती है फिर ग्राम बलुर्गा खमार के प्लाट सं 208 के पूर्वी सीमा से चलकर बिंदु 'फ' पर मिलती है, पुनः रेखा ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 200, 528.552 एवं 40 के दक्षिणी सीमा से बढ़कर बिंदु पर हिलती है ।

बः-भःमः- मः- रेखा बिंदु 'ब' से उत्तर को और आगे रखते हुए ग्राम अनुगां खमार के प्लाट सं 24 के पश्चिमी सीमा से होकर ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट से 127 के पश्चिमी और उत्तरी सीमा को सलकर बिंदु 'भ पर मिलती है, फिर रेखा ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 128, 129 पंत्र 554 के उत्तरी सीता से चलकर बिंदु म पर मिलती है ।

मः- यः-रः- रेखा बिंदु 'म' से आगै गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 130,132 एवं 142 के पूर्वी सीमा से चलकर बिंदु 'य' पर मिलती है, फिर रेखा प्लाट से 142 के दक्षिणी सीमा और प्लाट सं 158 के पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के साथ आगे चलती है, फिर रेखा प्लाट सं 159 से गुजरती है और आगे ग्गाम सदनमोहनपुर के प्लाट सं 167,168,172,173,174,175 एवं 176 के दक्षिणी सीमा से चलकर बिंदु 'र पर मिलती है । र-ल- व- रेखा बिंदु 'र' से आग उत्तर की और प्लाट सं 564 के पूबी सीमा से होकर ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 663 से गुजरते हुए बिंदु 'ल' पर मिलती है, फिर रेखा ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 546,101 एंब 102 से गुजरते हुए बिंदु 'व' पर मिलती है ।

व- श- क- रेखा बिंदु 'व' से आगे प्लाट सं 99 के दक्षिणी सीमा से चलते हुए और ग्राम बलुगां खमार के प्लाट सं 98,849 एंब 679 से गुजरती है, फिर रेखा आगे ग्ग्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 598 से गुजरती हुए बंदु 'श' पर मिलती है , पुनः रेखा ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 598 एंब 533 के पश्चिमी सीमा से चलकर प्रारभिक बिंदु ' क' पर मिलती है ।

अनुसूची तालचेर कोलफील्डस ( लिंगराज क्षेत्र) लिंगराज ओ सि पि जिला अंगुल (उडीसा)

खनन अधिकारः-

प्लान सं० एमसीएल / एसबीपी / सीजीएम(सीपी एंड पी) / सीबीए लिंग / 2005 / 33 तारीख 10.06.2005

रिटपणी

क्षेत्र एकड में

ग्राम

तहसील / जिला /राज्य

पुलिस स्टेशन और

उपखंड

सं

सं०

तालचेर

(भाग)

5.250

अंगुल/उडीसा

लालचेर-124

मदनमोहनपुर

या 2.120 हेक्टर (लगभग )

योग 5.250 एकड (लगभग)

3215 G1 /05-25 12768

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii)] 1 मदनमोहनपुर (भाग) ग्राम में अर्जित किये जाने वाले प्लाट सं०

188,484,471,472,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,486,489,490,491,492,493,4 94,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,51 8,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,186/544,186/545,523/557,500/566,502/59 9,544/600,544/601,186/604,508 /611,186/645,545/654, और 505/659 ।

सीमावर्णनः

कः-ख - गः:- रेखा 'क' बिंदु से आरंभ होती है जो ग्यम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 475 के उतर पूर्व कोने पर स्थित है, और पूर्व की ओर प्लाट सं 604 के दक्षिणी सीमा के साथ चलते हुए बिंदु 'ख' पर मिलती है, फिर रेखा उत्तर की ओर ग्गाम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 604,186 एवं 654 के पूर्वी सीमा से चलकर बिंदु 'ग' पर मिलती है ।

गः-घः ङः रेखा बिंदु 'ग' से आगे पूर्व की ओर ग्ग्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 654,545,544 एवं 602 की उत्तरी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'घ' पर मिलती है, फिर रेखा दक्षिणी की ओर आगे बढ़ते हुए ग्यम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 602,600,601 एंब 186 के दक्षिणी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'ड़' पर मिलती है ।

ड़ः-चः -छः रेखा बिंदु 'ड़' से आगे की ओर प्लाट सं 473 से होकर गुजरते हुए पश्चिमी की और ग्ग्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 464 के उतरी सीमा के साथ चल कर बिंदु 'च' पर मिलती है, फिर रेखा दक्षिणी की और चल कर ग्ग्रम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 464 एवं 471 के दक्षिणी सीमा पर से होकर बिंदु 'छ' पर मिलती है ।

छः-जः- झ - रेखा बिंदु 'छ' से आगे बढते हुए पूर्व की ओर ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 471 एवं 472 के दक्षिणी सीमा से चलकर आगे ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट 473 से गुजरते हुए बिंदु 'ज' पर मिलती है, फिर रेखा दक्षिणी की ओर मुड़ती है और ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 493,494,495,496,497,505,659,506,519,520,521,524 एवं 525 के पूर्वी सीमा से होकर बिंदु 'झ' पर मिलती है ।

झः-त्रः क रेखा बिंदु ' झ' से आगे बढते हुए पूर्व की ओर ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 525,526,527,528,529,530 एवं 557 के दक्षिणी सीमा से चलकर बिंदु 'त्र' पर मिलती है, पुनः रेखा उत्तर कीओर ग्राम मदनमोहनपुर के प्लाट सं 557,523,522,512,511,599,502,486,485,484,483 एवं 475 की पूर्वी सीमा से होकर आरभिक बिंदु 'क' पर मिलती है ।

[फा. सं.-43015 /25/2004- पी.आर.आई.डब्ल्यू. ]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव 12769 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]

MINISTRY OF COAL

New Delhi , the 9th November, 2005

S. O. 4327.-Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Coal , S.O. number 3096 dated 24 th November , 2004 under sub-section ( i ) of Section -4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957) hereinafter referred to as the said Act , and published in part-II , Section-3 , Sub-Section ( ii ) of the Gazette of India dated 4th December 2004, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in land measuring 103.000 acres ( approximately) or 41.680 hectares ( approximately) in the locality specified appended thereto as are in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said land;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub-Section ( i ) of Section -7 of the said Act , the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 97.750 acres ( approximately) or 39.560 hectares ( approximately) in All Rights and 5.25 acres ( approximately ) or 2.120 hectares ( approximately) in Mining Rights as described in the schedule appended hereto.

1. The Plan bearing NO . MCL/ SAMB/ CGM ( CP & P ) / CBA. LING / 2005/32 dated 10th June, 2005 in respect of All rights and (ii ) the plan bearing NO . MCL/ SAMB / CGM ( CP & P)/ CBA. LING/ 2005/33 dated 10th June , 2005 in respect of Mining rights covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Angul , (Orissa ) or in the office ofthe Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata , or in the office of the Mahanadi Coalfields Limited ( Corporate Planning & Project Department ) , Jagriti Vihar, P.O- Jagriti Vihar, Burla , Dist . Sambalpur (Orissa).

2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act , which provide as follows:-

Objection to acquisition

" 8 (i ) - Any person interested in land in respect of which a notification urider section 7 has been issued , may, within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation

(1) It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

12770

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

(2) Every objection under sub section ( 1 ) shallbe made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall , after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land , to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him , for the decision of thatGovernment .

(3) For the purpose of this section , a person shall be deemed to be interested in land who wouldbe entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or oversuch land were acquired under this Act. "

The Coal Controller, 1 Council House Street , Kolkota has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act vide notification no . SO 2015 dated the 10th July 95.

Schedule

Talchar Coalfields , ( Lingraj Area) Lingraj OCP , District ( Orissa )

All Rights

(PlanNo. MCL/SBP/ CGM ( CP & P) / CBA. LING/ 2005/ 32 dated 10.06.2005 )

Remarks SL.Now Village

Police Station & number

Tahsil / Sub Div.

District/ State

Area în acres

Talcher

Part

31.000

Balugaon Khamar Talcher - 125

Angul/ Orissa

Talcher- 124 Talcher

66.750 Part.

Madanmohanpur

Angul/ Orissa

Total : 97.750 acres ( approximately) or 39.560 hectares ( approximately)

1. Plot numbers to be acquired in village Balugaon Khamar ( Part)

24( P),25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,98 ( P) , 99 , 100 , 101 ( P ) , 124 (P) , 156, 157, 158 ,159,160,161,162,163 ,164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 , 172,173, 174,

175,176,177, 178 , 179, 180, 181 , 182, 183 , 184, 185, 186, 187 , 188, 189 , 190, 191 , 192, 193 ,

194,195,196, 197, 198 , 199,231 ( P) , 233 ( P ) , 33/352,170/353,169 /357,233/365,174/366,1174/367,174/ 368,174/369,174/370,174/371,174/372 , 174/373 , 174/374,174/375,

174/376,30/377,30/378,30/379,233/408 ( P ) , 196/455,34/518,172/529,153/530 ( P) , 153/531 ( P),40/538,177 / 541,46 / 546( P) , 197 / 551,40/ 552,46/564,40/589,197/604,

197/631,46/649( P) , 40 / 654,40 /658,40/659 ( P ) , 499/660 ( P ) , 46/663 ( P ) , 33 /669,46/675 ( P ) , 169/678,33/ 695,32/696,352/697,538/708,40 /717,40/718,169/807,172/827,177/828, and 33/832.

12771

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

[भाग - खण्ड 3 (ii) ]

2. Piot numbers to be acquired in village Madanmohanpur (Part)::

126,127,130 , 131 , 132, 142, 143 , 144,145, 146 , 147, 148, 149, 150, 151 , 152,153,154,155, 156,157,158,159( P) , 160, 161 , 162, 163, 164, 165,166,167, 168, 169, 170, 171 , 172, 173, 174,175,176,177 , 178 , 179, 180 , 181 , 182, 183, 184 ,185 , 187 (P), 198, 199,200,201,202 , 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,261,266,267,268,2696270( P ) ,323(P ) ,327,328(P) , 329(P) , 330,331,332,333,334,335,336,337,338,339 (P ), 340( P) , 416,445 446,447,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,465,468,467,488,405,470,473, 533,183/551,183/552,327/558,335/560, 183/574,270/577,270/578,270/579,183/586, 271/590,183/592, 183/594,183/595, 183/596 , 183/597 and 533/598(P).

Boundary description :

A-B-C :- Line starts from point 'A' situated at north east comer of plot no. 475 of village Madanmohanpur and proceeds towards east along the southern boundary of plot no.604 and meets at point 'B' then proceeds towards north along the western boundary of plot no. 604,186 and 654 of village Madanmohanpur and meets at point 'C' .

C-D-E : - From point 'C' the line proceeds towards west along the northern boundary of plot no.654,545 and 602 of village Madanmohanpur and meets at point 'D' , line further proceeds towards south along the westem boundary of plot no. 602,600,601 & 186 of village Madanmohanpur and meets at point 'E'.

E-F-G : From point 'E the line passes through plot no. 473 and proceeds towards west along the northern boundary plot no.464 of village Madanmohanpur and meets at point 'F' , line further proceeds towards south along the western boundary of plot no : 464 & 471 of village Madanmohanpur and meets at point 'G' .

G-H-I : - From point 'G' the line proceeds towards east along the southern boundary of plot no.471 & 472 of village Madanmohanpur and meets at point ' H' , line further proceeds towards south along the eastern boundary of plot no. 473 of village Madanmohanpur and meets at point 'I' .

I-J - K : - From point ' l' the line moves towards west along the common boundary of village Balugaon Khamar and Madanmohanpur and meets at point 'J' , line further proceeds towards north along the western boundary of plot no. 473 of village Madanmohanpur and meets at point ' K' .

K-L-M : From point 'K' line proceeds towards wesett along thee morthem & western boundary of plot mo. 445 then proceeds towentes estett alternge the moutthem boundary of plot no.447 and then proceeds towards north along the western boundary of plot no.467,459,458,457,454 of village Madanmohanpur amet menetes at point ' L' , line further proceeds towards northwest through plot no . 339 of village badammohanpur and meets atpoint 'M' .

M-N-O : From point 'M' the line proceeds towards northe west amet passesess through plot no.340,328 and further proceeds along the western boundary of plot no.558,327 and turns towards north along the westernand northern boundary of plot no. 327 , and further moves along the western boundary of plot no.3288323 of village Madanmohanpur and meets at point 'N' , line further passes through plot no.323,329,270 and line further proceeds along the northern boundary of plot no.590,261 , further tums towards south along the eastern boundary of plot no. 261 and further proceeds along the northern boundary of plot no. 267,266,228,227 , line turns towards south along the eastern 12772

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927

[PART II-SEC . 3 (ii)] boundary of plot no . 227 , and further proceeds along the northern boundary of plot no.219,218,202,201 , line further proceeds along the eastern boundary of plot no. 201 and moves further along the northern boundary of plot no. 199,198 then passes through plot no. 187 and proceeds further along the northern boundary of plot no . 126 of village Madanmohanpur and passes through plot no . 24 of village Balugaon Khamar and meets atpoint' O' . !

O-P-Q : From point 'O' the line turns towards north and proceeds along the western boundary of plot no. 669,695,352,697,25 of village Balugaon Khamar and meets at point at'P' , line further proceeds towards east along the northern boundary of plot no.25,27,28 and passes through plot no . 211 of village Balugaon Khamar and meets at point 'Q' .

Q-R-S : From point ' Q ' the line proceeds along the western boundary plot no.179, 180,181,182,183, 184 , of village Balugaon Khamar and meets at point at 'R' , line further proceeds towards east along the northern boundary of plot no . 184, 191 , 192, 195, 199 , line further proceeds along the northern boundary of plot no.365,408 of village . Balugaon Khamar and meets at point 'S' .

S-T-U : From point 'S' the line passes through plot no. 231,408,233 of village Balugaon Khamar and meet at point ' T' , line further proceeds along the southern boundary of plot no. 551,179,156 of village Balugaon Khamar , line further proceeds along the east southern boundary of plot no . 156,158,159, line further proceeds along the eastern and southern boundary of plot no . 165 of village Balugaon Khamar and meets at point at 'U' .

U-V-W: From point 'U ' the line passes through plot no. 531,530, 124,659 , and moves along the eastern boundary of plot no. 208 of village Balugaon Khamar and meets at point 'V', line further proceeds along the southern boundary of plot no.208,538,552,40 ofvillage Balugaon Khamar and meets at point 'W' .

W-X-Y : - From point 'W' the line proceeds towards north along the western boundary plot no. 24 of village Balugao Khamar , line further turns towards western and northern boundary of plot no . 127 of village Madanmohanpur and meets at point 'X' , line further proceeds along the northern boundary of plot no . 128, 129,554 of village Madanmohanpur and meets at point 'Y' .

Y-Z-Z 1 : From point 'Y' the line proceeds along the eastern boundary plot no. 130,132,142 of village Madanmohanpur and meets at point 'Z' , line further proceeds towards along the southern boundary of plot no . 142 and eastern and southern boundary of plot no . 158, line further passes through plot no.159, and proceeds along the southern boundary of plot no . 167, 168 , 172, 173, 174, 175 , 176 of village Madanmohanpur and meets at point'Z 1'

Z1 -Z2-Z3: From point 'Z1 ' the line proceeds towards south along the eastern boundary plot no . 564 and passes through plot no.663 of village Balugaon Khamar and meets at point 'Z2' , line further passes through plot no . 546,101,102 of village Balugaon Khamar and meets at point 'Z3'

Z3-Z4-A : - From point ' Z3' the line proceeds along the southern boundary of plot no . 99 and passes through plot no.98,649,675 of village Balugaon Khamar , line further passes through plot no . 598 of village Madanmohanpur and meets at point 'Z4' , line further proceeds towards north along the western boundary of plot no . 598and 533 of village Madanmohanpur and meets at starting point 'A'.

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

12773

Schedule

Talchar Coalfields ( Lingraj Area)

Lingraj OCP, District ( Orissa)

Mining Rights

( PlanNo. MCL/SBP /CGM ( CP & P)/ CBA. LING / 2005/33 dated 10.06.2005 )

Remarks Village

SL. No.

Police Station & No

District/ State

Tahsil / Sub Div.

Area in acres

1..

Talcher- 124

5.250 Part.

Talcher

1 Madanmohanpur

Angul/ Orissa-

Total 5.250 acres . ( approximately) or 2.120 hectares ( approximately) 1. Plot numbers to be acquired in village Madanmohanpur( Part) : -

186,464,471,472,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488 , 489,,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507, 508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526, 527,528,529,530, 186/544,186/545,523/ 557,500/566 , 502/599,544/600, 544/601, 544/602, 186/604, 508/611,186/645, 545/654, and 505/659.

Boundary description:

A-B-C : Line starts from point 'A' situated at north east corner of plot no. 475 of village Madanmohanpur and proceeds towards east along the southern boundary of plotno.604 and meets at point 'B' then proceeds towards north along the eastern boundary of plot no . 604,186 and 654 of village Madanmohanpur and meets at point 'C' .

C-D-E : - From point 'C' the line proceeds towards east along the northern boundary ofplot no.654,545,544 and 602 of village Madanmohanpur and meets at point 'D' , line further proceeds towards south along the eastern boundary of pict no. 602,600,601 , & 186 of village Madanmohanpur and meets at point 'E' .

E-F-G : From point 'E the line passes through plot no.473 and further proceeds towards west along the northern boundary of plot no.464 of village Madanmohanpur and meets at point ' F' , line further proceeds towards south along the eastern boundary of plot no. 464 & 471 of village Madanmohanpur and meets at point 'G' .

G-H -I : - From point ' G' the line proceeds towards east along the southern boundary of plot no.471 & 472 and further passes through plot no. 473 of village Madanmohanpur and meets at point ' H' , further line turns towards south and of plot 525 of village proceeds eastern boundary & along the no.493,494,495,496,497,505,659,506,519,520,521,524 Madanmohanpur and meets at point ' I' .

I -J -A : - From point ' I ' the line proceeds towards east along the southern boundary of plotno.525,526,527,528,529,530 , & 557 of village Madanmohanpur and meets at point' J' , further line proceeds towards, north along the eastern boundary of plot no. 557,523,522,512,511,599,502,486,485,484,483, & 475 of village Madanmohanpur and meets at the starting point 'A' . [No.43015/25 /2004- PRIW]

M. SHAHABUDEEN , Under Secy.

12774

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ]

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4328.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इण्डियन ऑयल कार्पो. लि. के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली संख्या-1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 68/2002 ) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 20-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-30011/32/2002- आई आर ( विविध) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव MINISTRY OF LABOUR

New Delhi , the 20th October, 2005

S. O. 4328 In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award Ref. 68/2002 of the Central Government Industrial Tribunal - cum-Labour Court , New Delhi No. 1 as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of Indian Oil Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 20-10-2005.

[No. L-30011/32/2002 - IR(M) ] B. M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SHRI S. S. BAL, PRESIDING OFFICER, CENTRALGOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 68/2002

In the matter of dispute between:

Workman Shri H. C. Verma, 275 -A, Pocket C , MayurVihar, Phase- II , Delhi- 110091 .

Versus

The General Manager,

IndianOil CorporationLtd.,

Pipe LaneDiv. A- 1, Udyog Adarg. Sec . 1 (U.P. ) , NOIDA(UP ) -201301

Management APPEARANCES :

None for the workman .

Shri Sunil Parkash A/R for the management .

AWARD

This Central Government in the Ministry ofLabour vide its Order No. L. 30011 /32/2002 - IR (M) dated 2-8-2002 has referred the following industrial dispute to this Tribunal foradjudication:

"Whether the action of the General Manager, Indian OilCorporation Ltd. , Pipe Line Division. A- 1. Udyog Marg, Sector - 1 , Noida- 201301 in dismissing from services w.e.f. 30-11-1994 Shri H. C. Verma Ex- Assistant , Pipe Line Head Office , Material Department of Indian Oil Corporation Ltd. isjustified. valid and legal ? If not to what relief and benefits he is entitled to ?"

2. Perusal of the record shows that the workman is not appearing in this case and he last appeared on 6-12-2004 and thereafter he had not appeared on subsequent hearings on 14-2-05, 19-4-05 , 13-6-05 and today also on 17-10-05 . It appears that the workman is not interested in contesting the case . Hence the evidence of the workman is closed and No Dispute Award is passed in this case .

Dated: 17-10-05 .

S. S. BAL, PresidingOfficer नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4329. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध मेंनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रमन्यायालय , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 9/2004 ) की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-10-05 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल.- 12012/89/2003- आई आर ( बी. - 11 ) ] सी. गंगाधरण, अवर सचिव New Delhi . the 20th October, 2005

S. O. 4329. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 9/2004 ) ofthe Central Government Industrial Tribual -cum- Labour Court , Jaipur as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of UCO Bank and their workmen , which was received by the Central Government on 20-10-2005 .

[No. L - 12012/89 /2003 - IR(B - II) C. GANGADHARAN. Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, JAIPUR Case No. CGIT- 9/2004

Reference No. L - 12012/89/2003 - IR (B -II) 12775 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[भाग II-खंड 3(ii) ]

S/o Sh . Ganpatlal Joshi ,

Sh. Ramashankar, R/o Data House, Chandpole BazarGate,

Applicant

Jaipur.

Versus

TheAssistant General Manager ,

UCOBank,

Arcade International ,

Non-applicant

2nd Floor, AjmerRoad, Jaipur

PRESENT:

Presiding Officer : Sh. R. C. Sharma..

employee, who only worked for one of one and half hours per day and whose attendance was not masbed in the attendance register. As and when his services were required, he used to be called for to carry out the job ofthe bank, that the notice was served upon him and the retrenchment compensation was also offered to him,which hedeclined to acknowledge and thereafter the notice was sent to him through the registered post on 27-2-2002 along with the another notice under the postal cover. The non- applicant has admitted that an award was passed by the Industrial Tribunal on 5-10-91 in favour of the workman. It has also been further stated that since the services of the woskata were not required by the bank, hewas terminated and noviolation of the provision under Section 25 -F of the Actwas committed on behalf of the bank.

For the applicant :Sh. Suresh Kashyap

For the non-applicant : Sh. Surendra Singh

:06-9-2005 .

Dateof award

4. In the rejoinder, reiterating the facts as narrated in the amended statement of claim, the werkman has denied that any registered notice was served upon hien, nor he was in the receipt of the notice under postal cover, nor enc month's salary in lieu ofthe notice was offered to bas AWARD

5.Onthepleadings ofboth the parties, the following points for determination were framod:

1. The Central Government in exercise of the powers conferred under Clause ' D ' of Sub-sections 1 & 2(A) to Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the ' Act' ) has referred this industrial dispute for adjudication to this Tribunal which runs as under:

L.Whether the workman had reported for duty on 27-2-92 before the non-applicant bank and worked on the same day, but with effect from the afternoon of 27th February, 1992, his service was terminated without issuing him a valid notice and giving him the adequate compensation ? BOA "Whether the action ofthe management of UCO Bank in terminating the services of Sh . Ramashankar w.e.f. 27-2-1992 is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

II. Whether the termination order of the workman is illegal and unjustified ? BOM

III. Whether the workman is entitled for reinstatement in the service with back -wages and consequential benefits ? BOA

6. In the evidence, the affidavit of the workman WW- I , Ramashankar has been submitted on the record and on behalf of the non - applicant, the counter -affidavit of MW- 1 , Y. K. Sharma , Assistant Chief Officer (P) was placed on the record. Both these witnesses were cross- examined by the respective opposite representative.

7. I have heard both the parties and have scanned the record. The point- wise discussion follows as under:

Point Nos. I & II :

8.Both these points relate to the questionofviolation under Section 25-F, clauses (a) and (b) of the Act, which are involved in this dispute and hence, they are being discussed together hereunder.

2. The workman submitted his claim statement on 13-2-2004 and after seeking the permission of this Court has filed the amended claim statement on 11-2-2005 , wherein he has pleaded that he was initially appointed on 15-7-1985 as a 4th Class in the bank , who continued in its employment till 14-8-87 and on 15-8-87 his service was terminated . He raised an industrial dispute before the Conciliation Officer and the Central Government referred the dispute to the Industrial Tribunal and on 5-10-91 an award on merits was passed by the Tribunal in his favour terming his termination as illegal and unjustified. He has further pleaded that pursuant to the award dated 5-10-91 he reported for duty on27-2-92 but with effect from the afternoon of 27-2-92 his service was terminated . Feeling aggrieved with it, he preferred a writ petition before the High Court, which rejected it and the DB Special Appeal preferred by him was also rejected on the ground of the alternatively remedy being available to him. The workman has clarified that the delay was caused on account of filing the writ petitions' before the High Court . He has alleged that prior to the termination of his service neither the notice was served upon him nor the pay in lieu of the notice nay the retrenchment compensation were paid to him. He has urged that his termination be declared as illegal and unjustified and he be reinstated in the service with all consequential benefits.

9.The Id. representative for the workman contends that the claimant was appointed on 15-7-1985 , who continuedunder the employment of the bank till 14-8-1987 and on 15-8-1987 his service was terminated, who raised the industrial dispute before the Conciliation Officer and a reference was made to the Industrial Tribunal , which passed 3. Resisting the claim , the non -applicant in his amended written -counter has averred that the workman was engaged for the contingent works as a part-time

3215 G1/05-26 12776

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC . 3 (ii) ] anAward (Ex. W-I) on 5-10-1991 in favour of the workman. The workman joined his duties on 27-2-1992 in the bank and from the afternoon of 27-2-1992 his service was terminated, who filed the writ petition before the Hon'ble Rajasthan High Court . TheId . representative further contends that thereafter he raised the dispute before the Conciliation Officer and the Central Government has referred this dispute to this Tribunal. The Id. representative further contends that while terminating the service ofthe workman on 27-2-1992 neither the notice nor the compensation amount was paid to the workman and the Id . representative has further questioned the plea adopted by non -applicant that the notice was served on the workman through the registered post as well as under the postal coverby contending that the receipt of the compensation amount and the receipt of registered notice have not been filedby the bank before the Court, which will assume that compliance under Section 25 -F of the Act has not been made . It has also been contended on behalf of the workman that the plea of the non- applicant that he was a part -time employee is an afterthought and the bank has failed to discharge the burden of proving that a legal notice was servedupon him.

14. The workman's case is that while dispensing with his service on 27-2-92, neither the notice was served upon him nor the retrenchment compensation was paid to him by the bank. But on behalf of the bank it has been alleged during the course of the arguments that the pay in lieu of the notice and retrenchment compensation for a period of three months were paid to the workman on 27-2-92 and the registered notice as well as the notice under postal cover were also served upon him. But no documentary evidence couldbe adduced on behalf of the bank in support of its submission. Contrary to it, it has been pleaded in the written-counter that at the time of terminating his service the notice and the compensation amount as per the provisions of the law were given to him, but he declinedto acknowledge the compensation amount and thereafter a registered notice terminating his service was issued to him vide receipt number 1570 dated 27-2-92 along with the notice under postal cover. Thus , ex facie, the pleas canvassed on behalfofthebank are divergent in themselves since during the course ofargument it was urged that the retrenchment compensation was paid to the workman contrary to the averment made in the written-counter whereby the workman had declined to accept the compensation amount offered onbehalf of the bank. Apart it, admittedly no documentary evidence could be brought on the record to substantiate the plea of the bank but the registered notice was served on the workman or the retrenchment compensation was offered/paid to the workman.

15. Turning to the oral evidence gathered on the record, MW - 1 Y. K. Sharma has deposed in his affidavit that no contravention of the provision under Section 25 -F of the Act was committed on behalf of the bank but has admitted in the cross -examination that the copy of the alleged notice has not been produced in the Court, nor any such document could be placed to suggest that the required compensation amount was paid to the workman.

10. Per contra, the ld. representative for the non- applicant submits that in the claim statement the workman had earlier stated that inadequate compensation was given to him but subsequently in his amended claim statement he has denied this fact and has stated that no compensation amount was paid to him nor the notice was served upon him . The Id . representative has asserted that the compensationworth Rs . 480 in lieu of one month's notice and Rs . 1680 as the salary of three and half months was paid to the workman on 27-2-1992, but has further admitted that no receipt of this payment could be produced by the bank on the record. The Id . representative has also candidly admitted that no other document in support of the submission advanced on behalf of the bank could be brought on the record . The Id. representative has further submitted that the workman was a part -time employee and since there was no requirement of his service, he was terminated. Lastly, theld. representative contends by placing his reliance upon the various judicial pronouncements that instead of reinstating the workman, the compensation amount may be awarded to him looking to the fact that long years have expired since his disengagement .

11. I have bestowed my thoughtful consideration to the rival contentions and have carefully gone through the judicial pronouncement referred to before me during the course of arguments .

16. The workman in his cross - examination has categorically stated that he was taken back in the service on 27-2-92 by the bank, but while terminating his service no compensation was paid to him. He has further emphatically denied that any notice was sent at his residential address nor the cheque was sent to him . Thus , evidently the bank has failed to bring on record any iota of documentary evidence or any credible oral evidence which could lead to establish that the retrenchment compensation was offered/paid to him . It, therefore, flows from the aforesaid facts that the non- applicant has failed to observe the requirements laid down under Section 25, Clause ( a) and(b) of the Act .

17. Now, I am faced with the another pertinent questions as to whether the workman was employed as a part-time employee.

12. Section 25 - F, clause (a) lays down that no workman shall be retrenched until he has been given one month's notice in writing indicating reasons for retrenchment and the period ofnotice is expired. Its clausc (b) says that the employer is required to pay the compensation amount to the workman at the time of his retrenchment .

13. Now the question which calls for consideration is whether the management has followed both the requirements supra .

18. It has been contended on behalf of the bank that the workman was employed as a part -time employee on the work - requirement basis and as and when the necessity arose, his services were taken by the bank, who performed his duties for one or one and half hours per day. The workman has sought to controvert this submission by [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

12777 contending that this question had arisen before the Industrial Tribunal while considering the dispute in the award Ex . W- 1 dated 5-10-91 .

ordered to be reinstated in service once it was found that his services were illegally terminated on the post he was holding including its nature. The facts of this case are squarely applicable to the present controversy and adds assistance to the submission set forth on behalf of the workman. In the another decision 1996 ( 3 ) WLC Raj . 429 , the Hon'ble High Court has also expressed the similar views.

19. I have carefully gone through the award dated 5-10-91 pa by the Industrial Tribunal , Jaipur. The ld. Judge, Industrial Tribunal has recorded his finding on this point at para 6 wherein it has been observed that it is not proved that the services of the workman were taken as a part-time employee . Therefore , the contention raised on behalf of the bank during the course of argument before me had already been negatived by the Tribunal in its award Ex. W- 1 , which operates as res judicata on this point raised by bank and no such submission can now be put forth before this Court .

25. In the controversy on hand, twice the workman has strived to achieve his legitimate rights and benefits andwas forced to land in the legal battle for the defiance of legal provisions committed by the bank on its own part . Therefore, looking to the facts and circumstances of the case, I am inclined to hold that on justifying his claim by the workman, the relief prayed by him should be awarded by reinstating him into the service with its continuity and back-wages.

Relief:

20. Therefore, the inevitable conclusion which flows from the aforesaid facts is that the service of the workman was terminated on 27-2-92 in contravention of Section 25 -F, Clauses (a) & (b ) of the Act, which tantamounts to retrenchment. Accordingly, both these points are decided in favour of the workman and against the non- applicant.

Point No. III

26. For the foregoing reasons , the workman has succeeded to establish his claim and he is entitled to be reinstated in the service . He has also pleaded his unemployment since his termination, which could not be rebutted by the bank . Therefore , he is also entitled to get the back-wages .

27. Resultantly, the reference is answered in the affirmative in favour of the workman and against the non- applicant bank and it is held that the termination order dated 27-2-92 passed by the management of non - applicant bank is illegal and unjustified and is quashed accordingly. The claim ofthe workman is allowed and it is further held that he is entitled to be reinstated in the service with its continuity and with 50 per cent back - wages . An award is passed in these terms accordingly.

21. The ld. representative for the non - applicant contends that looking to the fact that long years have beenexpired since the alleged termination of the workman, the retrenchment compensation should be paid to him by the Tribunal instead of reinstating him. It has been opposed onbehalf of the workman by arguing that in the awardEx. W- 1 dated 5-10-91 , the Industrial Tribunal had held that the non -applicant has violated the provisions under Section 25 -F, 25 -G and 25 -H of the Act respectively and when the workman was taken back in the service by the non - applicant on 27-2-92 , on the same day his service was terminated . It has thus been contended that in these circumstances only his reinstatement would meet the ends ofjustice .

28. Let a copy of the award be sent to the Central Government for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act . R. C. SHARMA , Presiding Officer नईदिल्ली, 20 अक्तूबर, 2005 22. The Id. representative for the bank in support of his submission has drawn my attention towards 1997 ( II ) SCC396; 2001 LLJ Delhi 191 ; 2003 (3 ) WLC (Raj . ) 140 and 2004 (2) SLR Raj. 289 , wherein the retrenchment amount was paid to the workman instead of reinstating him in the service on account of elapsing long years since the termination of the concerned workman . But the facts of these cases do not resemble the present controversy and they are of no avail to the non - applicant .

23. As against it, the ld. representative for the workman has placed his reliance upon 2001 (88) FLR SC 741 and 1996(3 ) WLC Raj . 429 .

का. आ. 4330.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 2/2004 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-12012/166/2003- आई. आर. ( बी.- II ) ] सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi , the 20th October, 2005 24. In 2001 (88 ) FLR SC 741 , the Industrial Tribunal after holding an enquiry held that the termination of the services of the workman was clearly retrenchment, but it refused to grant relief of reinstatement on the ground that the regular appointment to the post held by the workman could only be made under the concerned service regulations and it granted benefits of retrenchment with 12 per interest for the relevant period. The High Court concurred with the finding recorded by the Tribunal . But the Hon'ble Apex Court has observed that the workman ought to have been

S.O. 4330. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 2/2004) 12778

ofthe CentralGovernment Industrial Tribunal -cum-Labour Court, Jaipur shown in the Annexure , in the industrial dispare between the management of Bank of Baroda and their workmen , which was received by the Central Government on 20-10-2005.

[No. L- 12012/ 166/2003 - IR(B -II) C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRALGOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, JAIPUR Case No. CGIT - 2/2004

[Reference No. L- 12012/ 166/2003 - IR ( B - II) ] Sh. Ram Prakash Sharma, S/o Late Sh. Panchu Ram Sharma.

[PART II-SEC . 3( ii) ]

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

(ii) Thereafter he was employed as a daily wager on 6-4-99by the non - applicant bank at its extension counter, Nehru Place , Jaipur where he continuously worked up to 30-9-2000 and completed 499 days of work , for which a certificate Ex . 2 was issued in his favour.

(iii) Then as per the directions , his services were utilizedby the Park Street Branch , Jaipur ofthe non- applicant bank where he worked from 1-10-2000 to 23-3-2002 and a certificate Ex. 3 was issued in his favour.

( iv) Ultimately, during the 4th spell he worked from 26-3-2002 to 15-7-2002 in the newly opened branch of the non - applicant bank at Kukas .

Applicant

R/o Village Ramchadrapura (Pradhano Ki Dhani ) , RIICO Industrial Area, Sitapura, Jaipur.

Versus

The Deputy General Manager,

Bank ofBaroda,

Anand Bhawan , 4th Floor, Sansar Chandra Road, Jaipur-302001 .

.Non-Applicant

PRESENT :

Presiding Officer : Sh. R. C. Sharma.

For the applicant : Sh. RajendraArora.

For the non -applicant : Sh. T. P. Sharma

:27-9-2005

Dateof award

AWARD

1. The Central Government in exercise of the powers conferred under Clause ' D ' of Sub- sections 1 & 2 (A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (hereinafter referred to as the 'Act' ) has referred this industrial dispute foradjudication to this Tribunal which runs as under:

"Whether the action of the management ofBank of Baroda in terminatingterminating the services of Shri Ram Prakash Sharma w.e.f. 16-7-2002 was legal and justified ? If not, what relief the workman is entitled to and from which date ?"

2.The workman has pleaded in his claim statement that initially he was employed as a subordinate staff on 1-6-1992 by the management of the non - applicant bank in its regional office at Jaipur, who worked on the daily wages basis in the different branches of the non - applicant bank in four spells exhibited as below :

(i) From 1-6-92 to 26-9-92 in the regional office at Jaipur as a daily wager and a certificate Ex . 1 was issued in his favour by the management .

3. The workman has thus claimed that from 6-4-99 to 15-7-2002, he has rendered, in total, 1218 days of service under the employment of the non-applicant bank and has further averred that he was discharging all kinds of duties similar to that of a subordinate employee . But on 16-7-2002, without serving upon him a legal notice or without making payment of salary in lieu of the notice and the retrenchment compensation, his service was terminated by an oral order. He requested the bank authorities vide his letter dated 17-12-2002 (Ex. 4) to take him back in the service, but his request was not acceded to . The workman has assailed his termination order on the grounds that his service was terminated in violation of Section 25 - F of the Act and atthe time of terminating his service the junior employees to him were retained by the bank in violation of Section 25-G ofthe Act and Rule 77 of the ID Rules , 1957. He has urged to declare his termination order as unjustified and illegal and to reinstate him in the service with its continuity and all consequential benefits .

4. The non -applicant in his written counter disputing the claim of the workman has averred that the workman was employed to discharge the contingent work in the regional office only for a period of 90 days , that on the basis of the requirement of work his services were taken by the bank for a fixed period and on the expiry of the said period, his employment automatically came to an end. The non -applicant has also denied that the workman had ever completed 240 days of service with the bank and has added that he was employed as part -time worker on the contractual basis . He has denied that junior employees to him were retained by the bank and has categorically stated that there isadifference in the category of the regular employee and thatof a daily wager .

5. In the rejoinder , the workman has reiterated the facts as narrated by him in his claim statement .

6.On the pleadings of both the parties , the following points for determination were framed:

I. Whether the non - applicant bank has employed the workman as temporary subordinate employee from 1-6-1992 to 26-7-1992 on daily wages, who was appointed as subordinate employee against the regular post by the non- 12779 [भाग II- खंड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

representative has pointed out that these documents have been admitted by the management witnesses .

applicant bank on 6-4-1999 at its counter extension IDS , Jhalana Dungari , who continuously worked there up to 30-9-2000 and thus continuously worked under the employment of the non-applicant bank from 6-4-1999 to 15-7-2002 at its various offices ?

II. Whether the services of the workman was terminated on 16-7-2002 in violation of Section 25 -F of the Act ?

III. Whether at the time of terminating the service ofthe workman, his juniors were retained by the non - applicant bank in violation of Section 25 -G of the Act and Rule 77 of the Rules ?

IV. Relief , if any.

11. Per contra, the ld. representative for the non- applicant contends that during the period from 6-4-99 to 15-7-2002, the workman had worked in different branches and on the expiry of the camployment period from 6-4-99 to 30-9-2000, the workmanhad not challenged the terminating order. Thereafter he worked only 135 days in the Kukas branch, as such he is not entitled for reinstatement . The Id. representative has also questioned the relevancy of the certificates Ex. W - 1 to W- 3 filed on behalf of the workman by contending that these documents nowhere say that the workmanhad completed 240 days during his employment . The next contention advanced on behalf of the non- applicant is that the workman was employed to discharge the urgent work for the fixed periods , who had not completed 240 days of work with the bank..

12. I have bestowed my anxious consideration to the rival contentions and have carefully gone through the judicial pronouncements referred to before me.

7. In the evidence , the workman has examined himself as WW- 1 and in the rebuttal , the counter - affidavits ofMW- 1 Subhash Chand Garg, OIC, MW- 2 Paresh Kumar Bagot, Branch Manager and MW - 3 Narayan Lal Lekhra, Sr. Manager have been placed on the record. All these witnesses were cross - examined by the respective opposite representative . Both the parties have also led the documentary evidence on the record.

13. Now, the prime question which crops up for determination is whether the workman had continuously completed 240 days of actual service in a calendar year preceding to his date of termination.

8. I have heard both the parties and have scanned the record. The point - wise discussion follows as under:

Point Nos. I & II :

9. Since both these points contain the identical questions of facts and law, these are being discussed together as hereunder.

14. To substantiate his plea, the workman has relied upon the certificates Ex. 1 to Ex. 3. Ex. 1 , the certificate dated 29-9-92 states that the workman had worked from 1-6-92 to 26-9-92 on the temporary basis in the regional office . However, this document has not been pressed on behalfofthe workman for computing of the working period. The next certificate is Ex . 2 dated 24-7-01 issued by the officer in-charge of the extension counter, Nehru Place, which verifies that the workman had worked from 6-4-99 to 30-9-2000 at the Extension Counter, Nehru Place and has completed 499 days of service. Last is the certificate Ex. 3 stating that the workman worked from 1-10-2000 and has completed 135days at the Park Street branch and it has been shown on behalf of the workman that ever after completion of 135 days he was working with Park Street branch till 23-3-2002 and, lastly, he performed his duties at Kukas branch from 26-3-2002 to 15-7-2002 . Besides these documents, the workman has also brought on the record the photocapies of the attendance register Ex . W- 1 andW-2.

15. Though the genuineness of these documents has been assailed on behalf of the bank, but MW - 1 Subhash Chand Garg in his cross-examination has admitted that Ex. W- 1 is the photocopy of the attendance register pertaining to their office, which bears the name of the workman " Ram Prakash Sharma " between A to B. He has further admitted that certificate Ex . W- 2 has been issued by our extension counter . To a question , MW - 3 Narayan Lekhra has pleaded his ignorance as to whether the certificate Ex. W - 3 belongs to the bank or not. As such , this witness could not definitely state that the document doesnot belong to the bank and, therefore , it can be safely inferred that it belongs to the bank . Therefore, the genuineness of these documents cannot be doubted.

The Id . representative for the workman contends that the workman had worked at different branches of the bank, who initially worked from 1-6-92 to 26-9-92 in the regional office of the non - applicant bank, then he was employed from 6-4-99 to 30-9-2000 at the extension counter ofNehru Place Branch and thereafter he worked for 135 days from 1-10-2000 in the Park Street Branch and also continued to work there by 23-3-2002 . Lastly, as per the submission of the ld. representative , the workman was engaged from 26-3-2002 to 15-7-2002 in the newly opened branch of the bank at Kukas . During the course of the argument , the ld. representative has only emphasized upon the period of work commencing from 6-4-99 to 15-7-2002 and has submitted that during this period the workman had worked for 1218 days in total, but his service was terminated in violation of Section 25 -F of the Act . The Id. representative for the workman has also raised an objection that despite the direction dated 18-10-2004 given to the non - applicant to submit the relevant record before the Court , the non- applicant has submitted the record pertaining to the Kukas branch and has wilfully and deliberately withheld for which an adverse inference should be drawn against him . The ld. representative has argued that on the basis of the record and the details given by the workman in his affidavit he had completed 240 days in three calendar years preceding to his termination . With regard to the genuineness of the documents submitted on behalf of the workman, the ld .

12780

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28, 1927 [PART II-SEC. 3( ii)]

then he had completed three months and twenty days under the employment of Kukas Branch. He has also replied to a question put to him that he had marked his attendance along with the regular employees in the attendance register , which is confirmed by the copies of the attendance register produced by him. Thus , the workman has also stood unshaken in his testimony. His evidence is positive and definitewhich can be relied upon.

20. MW- 1 Subhash Chand Garg has stated that presently he is working in the Nehru Place Branch and that the workman was employed as a part - time employee on the requirement of work, who had not completed 240 days of work with the bank. Similar is the testimony of the other management witnesses , who have improved their deposition that the workman was employed as a part -time employee . But MW - 1 Subhash Chand has admitted in his cross -examination that the workman was a temporary full- time employee and has also admitted the kinds of work discharged by the workman were similar to that of a 4th class (sub- staff) employee . MW-3 Shri Narayan Lal Lekhra has admitted that the workman was employed with the Park Street Branch who was doing all kinds of work similar to a 4th class and he was employed for the full day. Therefore, the plea set forth by the bank that the disputant was a part- time employee is even negatived by the management witnesses.

16. Turning on the next question of completion of 240 days in a calendar year, counting backward from 16-7-2002 , the date of termination of workman's service , the preceding calendar year on reckoning is found from 16-7-2001 to 15-7-2002 and forwarding past, the rest ofthe preceding calendar years may be computed from 16-7-2000 to 15-7-2001 and 16-7-99 to 15-7-2000 respectively. On the basis of the materials available on the record as narrated above, the workman's case is that in the first preceding year he has completed 332 days , in the next preceding calendar year 293 days and in the remaining calendar year hehas completed 334 days . The workman has placed on record the year -wise charts calculating the number ofdays put in by him respectively. On his behalf it has been explained that he has based his calculation for the calendar year 16-7-1999 to 15-7-2000 on certificate Ex . 2 plus the attendance register, for the calendar year 16-7-2000 to 15-7-2001 on Ex . 2 and Ex. 3 , the certificates. Adding to it, the workman has also contended that he continued to work in the year 2001 and by 23rd March , 2002 at Park Street Branch . I find considerable force in the submission advanced on behalf of the workman that the bank has deliberately withheld the record pertaining to tlas period despite the direction dated 18-2-2004 issued by the Court and as such the adverse inference should be drawn against the bank. For the remaining calendar year from 16-7-2001 to 15-7-2002 , the workman along with the plea of adverse inference has also relied upon the vouchers produced by the bank .

21. Though, on behalf of the bank it has been asserted that the workman had never completed 240 days of work under its employment, but to controvert this fact no documentary evidence could be adduced on the record . Theoral evidence of the management witnesses is indefinite and contradictory in itself and no credence can be attached to it.

17. On carefully scrutinizing the materials placed before me, the number of working days completed by the workman during these three preceding calendar years are worked out at 332 days in the calendar year 16-7-2001 to 15-7-2002 , 294 days in the calendar year 16-7-2000 to 15-7-2001 and 328 days in the next calendar year i.e. 16-7-99 to 15-7-2000 . As such, in all these three calendar years the workman had comfortably completed over 240 days of actual service under the employment of the bank.

22. The workman with the assistance of the documentary as well as the oral evidence has successfully established that he had completed over 240 days of actual work during the three consecutive preceding calendar years to the date ofhis termination, whose service was terminated in contravention of the provision contained under Section 25 -F of the Act . The submission canvassed on behalf of the workman is further supported by the decision AIR 2005 SC 2799 , wherein the Hon'ble Apex Court has observed that where the workman has worked for 240 days continuously even without any letter of appointment, the termination of his service would be contrary to the provisions of the Act and he will be entitled to the reinstatement. Similar views have been expressed by the Hon'ble Rajasthan High Court in WLC 1998 ( 1 ) 555.

18.Apartit, vide order dated 18-2-2004 of this Court, the payment vouchers of all these three branches for the period in question were summoned from the non - applicant bank and only the payment vouchers relating to Kukas Branch could be placed by the bank without assigning any reason of non - production of the payment vouchers belonging to the remaining two branches . In the absence thereof, the plea set -forth on behalf of the workman that he had continuously worked during the alleged period becomes sustainable and adverse inference can be drawn against the non-applicant bank. The submission advanced onbehalfof the workman on this score is fortified by the decision reported in 1999 (4) LLN Madras 333 , wherein the Hon'ble High Court has observed that when the management fails to produce the payment vouchers called for by the workman then the inference has to be drawn that the workman's case is true .

23. To conclude, it has been successfully established on behalf of the workman that his termination amounts to retrenchment and he is entitled for the protection under Section 25 -F of the Act . Both these points are accordingly decided in favour of the workman and against the non- applicantbank.

Point No. III

19. Now, advert to the oral evidence gathered on the record. WW- 1 Ram Prakash Sharma, the workman , in his cross -examination has emphatically deposed that he had worked for 449 days with the Nehru Place Branch and

24. The Id. representative for the workman contends that an employee named Giridhari, who happened to be the [ भाग II- खंड 3 (ii ) ]

12781 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

junior to the workman, was retained by the bank while terminating the service of the workman. Controverting the submission, the ld. representative for the bank contends that no such employee was employed by the bank .

Jaipur as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on20-10-2005,

[No. L- 12012/187/2002 - IR(B- II) ] C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, JAIPUR

CaseNo. CGIT-33/2003

25. Though the workman has pleaded in his claim statement that at the time of terminating his services , the junior employees to him were retained by the bank, yet no name of any such employee could be disclosed by him either in his claim statement or in his affidavit . No fact has emerged on the record to suggest that the indicated junior employee to the workman was retained by the bank. As such, no sufficient evidence could be led on this point to prove the factum of contravention of provision enshrined under Section 25 -G of the Act . Accordingly, this point is decided against the workman and in favour of the bank .

[Reference No. L- 12012/ 187/ 2002 - IR (B- II) ] Relief:

Sh. Babulal Raiger, S/o Sh . Gurudayal Raiger, R/ o Gajsingh Pura, Post Herapura, Jaipur (Rajasthan) .

Applicant

Versus

26. On account of the decision of points number I and II in favour of the workman , his claim deserves to be allowed . The workman has also pleaded his unemployment, which stands unrebutted and it entitles himto the back- wages .

The Deputy General Manager , Bank ofBaroda , Anand Bhawan, 4th Floor, Sansar Chandra Road, Jaipur-302001 .

.Non-applicant

PRESENT :

: Sh . R. C. Sharma .

Presiding Officer

27. In the result, the reference is answered in the affirmative in favour of the workman and against the non- applicant bank and it is held that the termination order dated 16-7-2002 passed by the management of Bank of Baroda against the workman is illegal and unjustified and is quashed accordingly. The claim ofthe workman is allowed and itis further held that he is entitled to be reinstated in the service with its continuity and with 50 per cent back- wages . An award is passed in these terms accordingly.

For the applicant

: Sh. Rajendra Arora & Sh. G. C. Jain 28. Let a copy of the award be sent to the Central Government for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act .

For the non - applicant

R. C. SHARMA, Presiding Officer

: Sh. R. K. Kala & R. C. Papriwal.

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2005

Dateof award

: 30-9-2005

AWARD

1. The Central Government in exercise of the powers conferred under Clause ' D ' of Sub -sections 1 & 2 (A) to Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (hereinafter referred to as the ' Act' ) has referred this industrial dispute foradjudication to this Tribunal which runs as under :

का. आ. 4331.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 33/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल.- 12012/187/2002- आई आर ( बी-- II ) ] सी. गंगाधरण , अवर सचिव

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of workman Shri Babulal Raigar S/ o Shri Gurudayal Raiger w.e.f. 23-2-2001 was justified ? If not , what relief the workman is entitled to and from what date ? " New Delhi , the 20th October , 2005

2. The workman has pleaded in his claim statement that he was employed by the Intemational Business Branch, Jaipurof theBank of Baroda as a sub - staff against its clear vacancy, who had worked from the year 1996 till the year S.O. 4331. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award Ref. No. 33/2003 ofthe Central Governinent Industrial -cum - Labour Court, 12782

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIΚΑ 28, 1927

vacant post to work during the period as stated at para Lof the statement of claim ? BOA 2001 and the number of working days performed by him are exhibited year-wise as below :-

Year

Sr. No.

No. of Days

1996

II . Whether the applicant has worked for more than 240 days with the non -applicant bank whose service was terminated in violation of Section 25- F of the Act ? BOA 2

1998

186

1999

2000

294

III . Whether the bank has employed temporary hands after the termination of the workman in violation of Section 25 -H of the Act ? BOA

2001

IV. Whether the junior employees were retained by the bank at the time of termination of the workman in violation of Section 25 -G of the Act ? BOA

V Relief.

3. The claimant has further stated that he had completed 240 days of continuous service in a calendar year with the bank, whose service, even when the vacancy of the sub - staff existed , was terminated on 23-2-2001 without following the provision under Section 25 -F of the Act. It has also been averred that the bank has employed the fresh hands and some of the junior persons to the workman who had worked on temporary basis for a lesser period than that of his , have been regularized in the bank services. The workman has urged that the termination order dated 23-2-2001 be declared as illegal and void and he be reinstated in the service with all consequential benefits .

8. In the evidence , the workman has submitted his affidavit and on behalf of the non - applicant, the counter- affidavit ofMW - 1 , Sh. K. C. Hans , the Sr. Manager, has been brought on the record in the rebuttal . Both these witnesses were cross - examined by the respective opposite representative. The workman has also led the documentary evidence on the record , whereas the non - applicant has chosen not to lead my documentary evidence.

9. I have heard both the parties and have scanned the record . The point- wise discussion follows as under :

Point Nos. I and II

4. In turn, the non - applicant in his written -counter has disputed the claim of the workman by stating that he was never engaged as a sub - staff but during the period from 1996 to 2001 , he was employed intermittently purely on daily wages for performing the jobs of casual nature who had performed the number of days as shown below:

10. Both these points being identical are being discussed together as hereunder .

Year

No. ofDays

1996

1998

149

1999

2000

196

2001

5. It has been further denied that the workman had ever worked for 240 days during the preceding calendar year, that he was engaged against the permanent vacancy of the sub -staff and has been asserted that there is a set procedure for recruitment in the bank which the bank has to follow while appointing the employees . Denying the contravention under Section 25 -G of the Act , the non- applicant has stated that engaging the daily wagers for casual nature of work does not require maintenance of seniority and that no violation of Section 25 -H of the Act was committed by the management.

6. In the rejoinder , the workman has reiterated the facts as narrated in his claim stateraent .

11. The Id. representative for the workman contends thatthe workman was continuously working from 1996 to 2001 with the non - appliant bank, who has completed 272 days in the calendar year from 22-2-2000 to 23-2-2001 and 256 days in the next calendar year 22-2-99 to 23-2-2000 . His assertion is that in these two blocks he has completed over 240 days of work preceding to his termination and in the remaining period he was also continuing in the service of the bank . The ld. representative has placed his reliance on the letter Ex. WD - I, the voucher for payment of bonus Ex. WD -2 and the chart showing the details of the working days Annexure - II . He has further contended that in Annexure- II the details of payment of wages made to the workman through the vouchers have been shown excluding the Sundays and Gazetted Holidays and the workman by the sufficient evidence has proved that he was in the continuous employment of the bank . The next submission advanced on behalf of the workman is that the bank has not produced any record to controvert the plea of the workman and that there was a clear vacancy of the sub- staff as is noticed from the letter Ex . WD - 1 . hut the appointment letter was not given to the workman.

7. Onthe pleadings ofboth the parties, the following points for determination were framed:

I. Whether thethe applicant was engaged by the non- applicant bank as sub - staff against its clear

12. Countering these submissions , the Id . representative for the bank contends that the workman has not produced any document regarding his termination from the service , that he has also not placed any document on the record in support of his submissions and that the [ भाग II-खंड 3 ( ii) ]

12.783 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

22-2-2000, he had completed 256 days and thhas diasssought thebenefit under Section 25 -F of theeAtot: Contrary to it, the bank's stand is that the workman was engaged intermittently during the period in question purely ondaily wages and has disputed the factum of completion of 240 days in any of the calendar years .

reference is limited to the termination of service only, therefore, the questions of claiming the relief under Sections 25-G and 25- H of the Act does not arise . The Id . representative further contends that the workman has not submitted any document to show that there was a clear vacant post of the sub - staff and that no appointment letter has been produced . The Id. representative adds further that in the event of the vacancy, it is advertised and the names arere sponsored from the employment exchange and after following the set procedure for the appointment the persons are appointed and these facts could not be proved on behalf of the workman . His submission is that in the absence ofthese facts the plea ofthe workmanthat he was appointed against the vacant post of the sub - staff.cannot be maintained and he has failed to discharge the burden.of issue number I.

17. At first, I proceed to examine the factum of completion of 240 days of actual service rendered by the workman in the calendar year preceding to his date of termination . The Id . representative for the bank has contended with force that the burden of proving the fact that theworkman has completed 240 days in a calendar year preceding to his termination lies upon the workman auditas invited my attention towards JT 2005 (3 ) SC 541; (2002) 3 SCC 25; (2004) 8 SCC 161 and 2003 (99 ) FLR Allahabad232, wherein the principle enunciated is that the initialinitial burdenbusder ofofprovingproving thethe completion of 240 days ina calendar year preceding to the termination ofthe workman rests upon him . In the light of these judicial pronouncements , I prossed to examine the issue in question.

13. On the issue of the contravention of the provisions under Section 25-F ofthe Act on the part ofthe bank , theld. representative contends that in the written statement the number of days on which the workman had workedwith the bank have been specifically narrated, which indicate that he had not completed 240 days in a calendar year. His further contention on this count is that the letter Ex . WD - I does not establish that he has continuously worked for 240 days and the necessary inference of this letter is that he was given casual work from time to time and on the basis of this document it cannot be inferred that he has worked for 240 days in a calendar year . The1d. representative has also assailed Ex . WD -2 by contending that the bonus was paid through this voucher and that this document cannot be a valid document for ascertaining that thedisputant had worked for 240 days . On these grounds , theId. representative has contended that the workman has wholly failed to establish that he had worked for 240 days in a calendar year. Lastly, the ld. representative has also agitated that assuming that the claimant has worked for 240 days in a calendar year, on this ground alone he cannot be reinstated because he was not regularly appointed by the bank . His submission is that he was intermittently employed by the bank and that no termination order was passed against him and as such, his services were not retrenched. Theld. representative then has contended that daily wager has no right to be posted and the termination of the workman was not the action of the management, therefore , the provision under Section 25 -F, of the Act does notapply.

14. I have bestowed my thoughtful consideration to the rival contentions and have scanned the record.

18. The workman has placedthis reliance upon the letterEx. WD-1 dated 23-11-2000 addressed by the Chief Manager of the branch to the Assistant General Manager which states that on account of the paucity of the sub staff in the branch , Sh. Babulal is being engaged in the branch for the last so many years , who has been providing his services for part -time/ full -time period since 1996 and is also being deployed presently in the customer's services . Another material document along with it is payment voucher ofbonus Ex. WD - 2 dated 8-9-2001 which shows that the sum ofRs . 1774 was paid to him as the bonus . The remaining vital document is the table of working days detailing the dates on which the payment of wages was made, the number of days worked by the disputant and the amount of wages paid to him by the bank . It is also noticeable here that while disposing of the application dated 28-6-2004 filed on behalf ofthe workman to summon the documents from the non -applicant bank, this Court on 16-9-2004 has directed the non - applicant bank to submit the payment vouchers through which the payment of wages was made to the workman during the year 2000 as exhibited in the chart Annexure II and the copies of the register for payment of bonus during the year. 2000. In furtherance of it, no documents could be produced on behalf of the bank and it was noted in the ordersheet dated 20-12-2004 that the number of working days shownbythe workman is not disputed on behalf of the bank . On behalf of the bank, no document could be produced to rebut the contention advanced on behalf of the workman that he had completed 240 days of actual work in the preceding calendaryear.

15. Now, the pertinent question which crops up for consideration is whether the workman was engagedby the bank as a sub - staff, who has continuously completed 240 days of actual work in the calendar year preceding to his dateoftermination i.e. from 23-2-2001 .

16. The workman's case is that he was employed as à sub-staffandhad continuously worked from 1996 to 2001 and further he has elaborated his case that in the preceding calendar year from 23-2-2000 to 22-2-2001 , he had completed 272 days and in the next calendar year from 23-2-99 to

19. Considering the materials available on the record, itis manifestly clear that the workman was continuously working since 1996 under the employment of the non- applicant bank which is established on the basis of the letter Ex . WD - 1. Further, the number of working days have beenspecifically shown in the chart Annexure II and with the assistance of this chart as well as Ex. WD - 2 , the 3215G1/05-27 [PART II-SEC. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

12784

their facts are wholly distinguishable from the present controversy since in the controversy at hand the disputant has completed 240 days of actual work in two calendar years . Hence , they are of no avail to the Id. representative forthebank-1994 Lab IC Raj . 1370 ; 2004(3 ) CDR Raj . 1810; 2004 ( 105 ) FLR SC 187; 2001 (89) FLRBombay 141 and 2003 Lab IC AP 573 .

23. The Id. representative for the bank then has contended that the disputant in the capacity of a daily wager has no right to the post inasmuch as his termination was not the action of the management and, therefore , the provision of Section 25 -F is not attracted to the present controversy. His submission is that his appointment was of casual nature , who was not regularly appointed and, therefore, he has no right of appointment against any post . The Id . representative has relied upon a catena of judgements , viz . , 1996 WLC (UC ) Raj . 358; 1998 ( 2) LLJ SC 627; 1996 (72) FLR SC 804; 1997 (76) FLR SC 305; 2000 (5) SLR SC 777 ; RLW 203 ( 3 ) 1711 ; 1998 (2 ) LLN Raj . 349; 2002(2) RLW Raj . 1335; 1997 (3 ) SLR Patna 468 ; (2003 ) 3 SCC 485; (2004) 3 WLC Raj . 142; 2005 (2 ) WLC Raj . 98 ; ( 1997) 1 SCC 350; JT 2005 (2 ) SC 56 ; 2 LLJ 1994 SC 977; 2001 ( 8 ) SLR Raj . 756; ( 1995 ) 1 SCC 638 and (2005 ) 5 SCC 122. But on survey of these decisions , I find that they do not resemble the present controversy as they deal with the distant issues e.g. regularization of the services of workmen, etc. and lend no support to the contention advanced on behalf of thebank.

payment voucher of bonus, it is found that the workman has completed 272 days in the preceding calendar year to the date ofhis termination from 23-2-2000 to 22-2-2001 and looking backwards in the next preceding calendar year from 23-2-99 to 22-2-2000 , he has completed over 240 days of actual work . Thus , on the strength of these documents , the workman has satisfactorily established the factum of completion of 240 days in the two consecutive calendar years preceding to his date of termination . It is also worthwhile to mention here that despite the Court direction the payment vouchers of the relevant period have not been produced on the record on behalf ofthe bank and, therefore, the genuineness of the chart cannot be disputed by the bank as well as an adverse inference has to be drawn against the bank. In 1999 ( 4 ) LLN Madras 383 , the Hon'ble High Court has observed that in the event the management fails to produce the payment vouchers called for by the workmen, an inference has to be drawn that the workmen's case is true . Apart it, no document could be adduced to controvert the number of working days rendered by the workman as exhibited in the chart. Furthermore , it transpires that the unrebuttable existence ofthe letter Ex . WD - 1 and the payment voucher Ex : WD -2 led the Id. representative's predecessor for the bank not to candidly dispute the number ofworking days as displayed by the workman in his chart Annexure II . Therefore , on all the counts , on the strength ofthe documents referred to above, the workman has fully satisfied that he had completed 240 days of actual services in the two preceding calendar years to his termination .

20. Dwelling over the oral evidence , the workman in his affidavit has deposed that he had continuously worked from 1996 to 2001 and has stated that he used to perform the jobs of cleaning the office and dusting the official furniture, to arrange the record and to collect the daks as a sub- staff . MW- 1 KC Hans , too , has admitted this fact that the workman had worked nearly 800-900 days in the total period of 7 to 8 years and has deposed that he was intermittently engaged as a daily wager . But in the absence ofany other cogent evidence that the workman has worked for a lesser period, his testimony stands uncorroborated.

24. As against it , the observation made by the Hon'ble Apex Court in (2) LLN 98 SC 37 , relied upon by the workman, which is usefully quoted below wherein the Hon'ble Apex Court has observed that " Striking off the name ofworkman from the rolls hy the employer amounts to ' termination of service ' and such termination is retrenchment within the meaning of Section 2( 00) of the Act if effected in violation of the mandatory provision , contained in Section 25- F and is invalid ..... While reading Section 25 -F, 25 - B and Section 2 (00) , Krishna Ayer, J. in State Bank of India v . Sri N. Sundara Money (2 ) has observed that the words ' for any reason whatsoever ' occurring in Section 2 (00 ) are very wide and almost admitting of no exception . It was made clear that a comprehensive definition has to be effectuated to protect the weak against the strong in construing the ambit of the words contained in Section 2( 00) . Pithily he observed that without further ado , we reach the conclusion that if the workman seems into the harbour of Section 25F, he cannot -beretrenched without payment, at the time of retrenchment , compensation computed as prescribed therein read with Section 25 - B (2 ) . " This judicial dicta fortifies the plea set forth by the claimant. Therefore , the submissions made on behalf of the bank on this point are devoid of any merit and arenegated.

21. To sum up , on an analytical examination of the documentary as well as oral evidence , this fact is found to beproved that the workman had completed over 240 days ofactual work in the aforesaid two calendar years preceding to the date of his termination . It could not be disputed that this service was terminated prior to serving upon him a legal notice of payment of the salary in lieu of the notice and retrenchment compensation . As such , the bank has failed to follow the mandatory provision under Section 25 - F of the Act and the workman's case is attracted by the provision under Section 2 ( 00 ) of the Act and his termination tantamounts to retrenchment. The submission set forth on behalf of the workman is fortified by the decisions rendered in 1993 (3 ) WLC 542 and 1998 ( 2 ) WLC Raj.45.

25. And. now remains the short issue whether the workman was engaged against the clear vacancy of the sub- staff. The workman has pointed it out in his affidavit that he was engaged against the vacant post of sub- staff which was also lying vacant while he was terminated , but in the cross-examination he has stated that the bank has 22. It has been a ground of attack on behalf of the bank that the workman has not completed 240 days in a calendar year in terms of Section 25 -B of the Act and the Id. representative has referred to the numerous decisions on the point, which I have carefully gone through, but 12785 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खंड 3( ii) ]

not issued an appointment letter in his favour. Furthermore , he has not been able to bring on record any documentary or oral evidence in support of his submission that he was duly appointed against the vacant post of sub -staff.

26.However, the ld. representative for the workman has stressed upon the letter Ex . WD - 1 in this respect and has emphatically argued that it speaks of the vacancy of the sub - staff in the branch. The relevant contents of the letter are reproduced below :-

" हम आपको सूचित करते हैं कि शाखा में कार्यरत सब स्टाफ की कमी तथा ग्राहक सेवा के लिए आवश्यक सब स्टाफ की पूर्ति हेतु श्री बाबूलाल को शाखा द्वारा गत कई वर्षों से रखा जा रहा है । "

the Act respectively, this Court has got no jurisdiction to adjudicate both these issues. The terms of reference speaks "Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of workman Shri Babulal Raiger S/ o Shri Gurudayal Raiger w.e.f. 23-2-2001 was justified ? If not , what relief the workman is entitled to and from what date ?" and the reference is to be answered inview of the provision contained under Section 2 (00) of the Act whereby the workman may invoke the protections enshrined under Sections 25 -F, 25-G and 35 -H of the Act by claiming them all or any one of them in his pleadings . Futhermore, it is fairly settled law laid down by the Hon'ble Apex Court that all these three provisions are independent of each other and , therefore , the disputant has been bestowed with these legal benefits under Section 25- G and 25 -H, too, while assailing his termination under the terms ofreference transmitted to this Court to resolve it. In view thereof, the submission made on behalf of the bank cannot be maintained .

32. Since the workman has failed to discharge the burden ofproving the fact that new hands were recuited by the bank without providing him an opportunity of employment , this point, therefore , is decided against him .

Point No. IV

27. These contents simply translate the dearth of the working sub - staff looking to increasing number of customers and they do not suggest any existing vacancy ofthe sub- staff. Besides , MW - 1 KC Hans has disclosed in his cross - examination that only two posts of Peon were sanctioned in the year 2001. But no question could be put to him on behalf of the workman whether any post was lying vacant. As such , the workman has failed to satisfy that he was appointed against the vacant post of sub- staff, albeit he was engaged as a sub - staff evidently by the bank to carry on the work of Class IV in view of the letter Ex. WD - 1 .

28. On conclusion, point number II is decided in favour of the workman and against the bank, whereas point number 1 is decided as discussed at para 27 suprа.

Point No. III

33. Similar to the aforestated ground , the workman has adduced no evidence to prove this point. The workman at para 10 ofhis claim statement has even not disclosed the name ofany junior person whose services were regularized while terminating the workman . Even in his affidavit he has not pointed out the name of such person. It was only in his cross-examination that to a question he has replied that Rajendra Singh Solanki was junior to him , whose services were regularized by the bank. But he has pleaded ignorance as to in which branch he was serving under the bank. Therefore , his oral evidence on this point is vague and inspires no confidence and cannot be relied upon. This point, therefore, is decided against the workman .

RELIEF

29. The Id . representative for the workman contends that the persons engaged subsequent to the termination of the workman are still working with the non - applicant bank . It has been opposed on behalf of the bank by contending that no names have been given in the claim statement and there is simply bald allegation that the recruitment has been made on behalf of the bank. Therefore, no relief can be granted on this count . The ld. representative has also asserted that since the issues of Section 25 -G and 25-H of the Act have not been mentioned in the reference, this Court has no jurisdiction to adjudicate on these two points.

34. On account of the decision ofpoint number II in favour of the workman and point number I in the manner discussed supra , his claim deserves to be allowed and he is entitled for the reinstatement . The workman has pleaded his unemployment in his claim statement and has also deposed in his affidavit, which stands unrebutted. As such, he is also entitled to the back wages .

30. At para 10 of the claim statement the workman has simply stated that the bank is continuing to employ the temporary hands , but he has not named any person who was employed subsequent to his termination. Apart it. the workman has not even revealed the names of the fresh hands who were employed subsequent to his termination in his affidavit in support of his plea and could not bring evidence on the record . Thus , he has adduced no evidence to discharge the onus of this issue .

35. Consequently, the reference is answered in the affirmative in favour of the workman and against the non- applicant bank and it is held that the termination order dated 23-2-2001 passed against the workman is unjustified and is quashed . The claim of workman is allowed and it is further held that he is entitled to be reinstated in the service with its continuity and 50 per cent back - wages . An award is passed in these terms accordingly.

36. Let a copy of the award be sent to the Central Government forpublication under Section 17 ( 1 ) of the Act.

R. C. SHARMA , Presiding Officer 31. Now, I faced with the next submission made on behalf of the bank on this point . It is difficult to be persuaded by the contention advanced on behalf of the bank that since the terms of reference do not specifically mention the termination of the workman on account of the violation of provisions under Sections 25 -G and 25 -H of 12786

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4332.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के अबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -40012 /295/99- आई.आर . ( डी.यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी New Delhi , the 21st October, 2005

S.O. 4332. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal , Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofDeptt . of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 21-10-05.

[No.o . L -40012/295/ 99 -IR (DU)] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज. पीठासीन अधिकारी , श्री के. के. गुप्ता, आर. एच. के. एस.

निर्देश प्रकरण क्रमांक: औ. न्या./केन्द्रीय/05/2000 दिनांक स्थापित 18-2-2000

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एल. 40012/295/ आई आर ( डी यू) दिनांक 27/1/2000

निर्देश अंतर्गत धारा , 10( 1 ) ( घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री रामकिशन सैनी

द्वारा श्री बलदेव सिंह, श्रम सलाहकार,

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 27-1-2000 के जरिए निम्न निर्देश/विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त " अधिनियम " से सम्बोधित किया जावेगा ) की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :

"Whether the termination of services of Sh . Rajender Kumar Saini by the Telecom Department , Kota on 30-1-99 from the post of driver and chowkidar is legal and justified ? If not, to what relief Sh . Rajender Kumar Saini is entitled ? "

2. निर्देश/ विवाद, न्यायाधिकरण से प्राप्त होने पर पंजीबद्ध उपरान्त पक्षकारों को सूचना विधिवत रूप में जारी की गयी । 3. प्रार्थी श्रमिक राजेन्द्र कुमार सैनी की ओर से क्लेम स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि वह महाप्रबन्धक, दूर संचारविभाग , कोटा ( जिसे तदुपरान्त संक्षेप में " अप्रार्थी नियोजक " से सम्बोधित किया जायेगा ) के अधीन दिनांक1-1-98 से जीप ड्राईवर एवं चौकीदार के पद पर कार्यरत था, परन्तु अप्रार्थी नियोजक ने दिनांक 29-1-99 को अपने मौखिक आदेश से सेवा से हटा दिया । प्रार्थी ने उक्त नियोजनावधिमें 240 दिन से भी अधिक का कार्य कर लिया था, तथापि उसे सेवा से हटाये जाने से पूर्व ना तो कोई नोटिस कारण बतलाया गया और ना ही कोई नोटिस अथवा नोटिस पे व क्षतिपूर्ति - भत्ता ही दिया गया जोकिअधिनियम की धारा 25 - एफ का उल्लंघन है । प्रार्थी का कार्य नियमित्त प्रवृति का है जो आज भी अप्रार्थी के पास है, जिसे वह उससे कनिष्ठ ड्राइवरों व श्रमिकों से ले रहा है व नये श्रमिक भी रख लिये गये हैं । अप्रार्थी द्वारा औ . वि. ( केन्द्रीय ) नियम 1958 के नियम 77 के अनुसार श्रमिक व ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची भी नहीं बनायी गई है । इस प्रकार अधिनियम की धारा 25 - एच का भी उल्लंघन किया गया है । यह भी अभिकथित किया गया है कि उसे बाराआदि, जहां भी जीप को भेजा गया, जीप पर व चौकीदारी का कार्य करता रहा । अन्त में प्रार्थना की गयी है कि उसे उक्त प्रकार से सेवा से हटाया जाना अनुचित एवं अवैध घोषित करते हुए पिछले सम्पूर्ण वेतन व सेवा की निरन्तरता सहित सेवा में बहाल किये जाने का अनुतोष प्रदान किया जावे ।

प्रार्थी श्रमिक

ठडवाड़ा, कोटा जंक्शन

एवं

महाप्रबधंक ,

दूर संचार विभाग ( टेलीकॉम ) ,

कोटा

अप्रार्थी नियोजक

उपस्थित

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि : श्री बलदेव सिंह अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधिः श्री विश्वजीत शर्मा अधिनिर्णय दिनांक: 5-9-05

4. अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रार्थी के उक्त क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवाद स्वरूप यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी ना तो अप्रार्थी का कर्मकार है , ना ही कर्मकार की परिभाषा में आता है । उसने लगातार कभी भी एक कलेण्डर में 240 दिन तक लगातार कार्य नहीं किया । आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से दैनिक, बेतन के. आधार पर रखा था । चूंकि कार्य समाप्त हो गया इसलिए उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गयीं । प्रार्थी का कार्य टैकनीकल हैण्ड है इसलिए बेरोजगार होने का प्रश्न ही नहीं उठता । विशेष कथनों में यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी ने कभी भी एक यूनिट में 240 दिन लगातार कार्य नहीं किया इसलिए अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते । प्रार्थी ने अलग- अलग यूनिटों में अलग- अलग समय में कार्य किया है , उसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में स्थानान्तरण पर नहीं भेजा । इस प्रकार वह अधिनियम के किसी भी प्रावधानान्तर्गत कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहींहै और उसका सम्पूर्ण कलेम सव्यय निरस्त किया जावे । [ भाग II--खंड 3 (ii ) ]

12787 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

5. प्रार्थी श्रमिक की ओर से स्वयं का शपथ- पत्र प्रस्तुत हुआ है जिस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है । अप्रार्थी नियोजक की ओर से भी श्री कन्हैया लाल, उप मण्डल अधिकारी , दूर संचार निगम, कोटा को परीक्षित करवाया गया है । पक्षकारों की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी है ।

6. उभयपक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्धमौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया ।

गाड़ीके साथ ही चालक भेजा गया था । इससे यह साबित होता है कि ये यूनिट्स आपस में व्यावसायिक एकत्व रखती थीं और अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत जिनमें यह कहा गया था कि अलग- अलग समय पर अलग - अलग सब डिविजन में अलग - अलग यूनिट्स में काम किया व सम्बन्धित सब डिविजन में कार्यग्समाप्ति पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं तो वे एक- दूसरे सब डिविजन में किये गये कार्य को नहींजोड़ सकते व धारा 25 - एफ के हकदार नहीं होते , से अप्रार्थी पक्ष को कोई सहायता नहींपहुंचती है और अप्रार्थी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है । अप्रार्थी ने प्रदर्श डब्ल्यू. 1 में जो कार्य विवरण दिया है, दि. 30-1-99 के पूर्ववर्ती वर्ष में प्रार्थी द्वारा 240 दिन से अधिक का कार्य किया जाना साबित पाया जाता है । यह भी साबित है कि उसे कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन व मुआवजा नहीं दिया गया, अतः उसे सेवा से पृथक करना अनुचित एवं अवैध है ।

7. प्रार्थी श्रमिक का कथन है कि उसे दि. 30-1-99 से ड्राइवर कम चौकीदार दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के पद से हटा दिया , इससे पूर्व के वर्ष में उसने 240 दिन पूर्ण कर लिये थे , उसे कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन व मुआवजा आदि नहीं दिया गया । जबकि अप्रार्थी का कथन है कि अलग- अलग डिविजन में उसने कार्य किया है और उसने किसी भी यूनिट में 240 दिन पूर्ण कार्य नहीं किया है । अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायदृष्टांत " 2000( 3 ) डब्ल्यू.एल.सी. ( राज. ) 70- स्टेट आफ राज. एवं अन्य बनाम अरुण कुमार एवं अन्य तथा 2005 ( 1 ) डीएनजे ( राज. ) 14 - सार्वजनिक निर्माण मजदूर संघ, भीलवाड़ा बनाम न्यायाधीश , श्रम न्यायालय, उदयपुर एवं अन्य" पेश किये हैं ।

9. अप्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था व वर्ष 99 में उसे कार्य से हटा दिया गया था । प्रार्थी को 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है , अतः उसे कार्य पर पुनस्थापित नहीं किया जाय । अपने कथन समर्थन में न्यायदृष्टांत " आर.एल.आर. 2005( 1 ) पृष्ठ240- अर्जुन सिंह बनाम लेबर कोर्ट, जोधपुर एवं अन्य " पेश किया है। इसके अनुसार सेवामुक्ति व अधिनियम के पास होने के मध्य काफी समय बीत जाना- श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय में सेवायें पुनर्स्थापित किये जानेके स्थान पर मुआवजा दिलाना श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय कीमाननीय एकल पीठ द्वारा पुष्टि की गई व तदुपरान्त माननीय खण्डपीठ ने भी श्रम न्यायालय व एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि की व यह अभिमत प्रकट किया कि ऐसे मामले में जिसमें श्रमिक ने थोड़े समय के लिए कार्य किया हो और उसमें नियुक्ति देने की प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया हो और सेवामुक्ति व अधिनिर्णय के मध्य समय अन्तराल हो, साधारणतया श्रमिक की सेवायें पुनर्स्थापित किये जाने के बजाय मुआवजा राशिदिलवायी जानी चाहिए । ऐसी परिस्थिति में जबकि श्रमिक ने कहा हैकिलगभग एक वर्ष तक चनम किया है और लगभग 6 वर्ष से अधिक उसकी सेवामुक्ति को हो गये हैं, इस न्यायदृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी श्रमिक को सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने के बजाय मुआवजा राशि ही दिलवाया जाना उचित होगा । इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि प्रार्थी श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी ड्राइवर व चौकीदार के पद पर कार्यरत था, उसे पुनर्स्थापित्त किये जाने के स्थान पर मुआवजा स्वरूप 25,000 रु.की राशि एकमुस्त दिलाया जाना उचित समझा जाता है ।

परिणामतः राजस्थान सरकार , श्रम विभाग द्वारा सम्प्रेषित निर्देश/विवाद को अधिनिर्णित कर इस प्रकार उत्तरित किया जाता है कि अप्रार्थी नियोजक महापबन्धक, दूर संचार विभाग ( टेलीकॉम ) कोटा द्वारा प्रार्थी श्रमिक राजेन्द्र कुमार सैनी को दिनांक 30-1-99 से सेवा से पृथक किया जाना उचित एवं वैध नहीं है । प्रकारण की परिस्थितियों व विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी श्रमिकको सेवामें पुनर्स्थापित किये जाने के अनुतोष के स्थान पर कुल 25,000 रु. की मुआवजा राशि एकमुश्त अप्रार्थी नियोजक से प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाताहै ।

के. के. गुप्ता, न्यायाधीश 8. प्रार्थी श्रमिक ने अपने शपथ - पत्र में , क्लेम में वर्णित तथ्यों कोदोहराया है व जिरह में यह कहा है कि II डिविजन, एस. डी. ओ. में कार्यरत था । फिर तीन महीने एस. डी. ओ . सक्सेना सा. के पास गाड़ी चलायी थी । जी.एम. ने गाड़ी सहित से बारा में भेज दिया था । बारा में केवल एक ही डिविजन है । बारा में जो काम किया उसका भुगतान बारा एस.डी.ओ. ने किया। बारा से हटने के बाद कोटा में 15 दिन चौकीदार का काम किया था। विभाग में ड्राइवर की आवश्यकता होती थी तो ड्राइवर का काम करवाते थे च चौकीदार की आवश्यकता होती थी तो चौकीदार का काम करवाते थे । यह सही है कि ससने जिस जिस डिविजन में काम किया, वो अलग -अलग डिविजन है , किन्तु प्रार्थी का कथन है कि उसे जीप के साथ ही कोटा से बारा भेजा था व सभी यूनिट्स, महाप्रबन्धक, कोटा के अधीन है । अप्रार्थी के गवाह श्री कन्हैया लाल , एस डी ओ टेलीफौन, कोटा ने अपनी जिरह में यह कहा है कि प्रदर्श डब्ल्यू, 1 के सी-से डी भाग में 31 दिन गलत लिखा हुआ है , लॉग- बुक के अनुसार प्रार्थी ने 65 दिन काम किया है । इस तरह से अप्रार्थी के गवाह कन्हैयालाल के अनुसार प्रार्थी द्वारा 31 दिन के स्थान पर 65 दिन कार्य अन्य कार्य दिवसों के अलावा करना पाया जाता है । इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि इस गाड़ी आर. जे 2 सी- 767 को प्रार्थी कोटा में चलाता था और बारा में भी चलाता था । आगे कथन किया है कि प्रार्थी को गाड़ी सहित कोटा से बारा भेजा था । इस प्रकार कोटा व बारा , दोनों स्थानों के कार्यालय एक- दूसरे से पारस्परिक एात्व रखते हैं जिसकी पुष्टिअप्रार्थी के गवाह का यह कथन भी करता है कि कोटा जिला व बारा जिला जी.एम. के अन्तर्गत आता है, जितने भी यूनिट व खण्ड हैं , महाप्रबन्धक दूर संचार कोटा विभाग के अन्तर्गत आते हैं, कर्मचारियों के सारे वेतन- भत्ते आदि सब महाप्रबन्धक दूर संचार देता है और प्रार्थी केवेतन का भुगतान भी महाप्रबन्धक द्वारा ही किया जाता था । स्थानान्तरित 12788

[PART II- SEC. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28 , 1927

अधिनिर्णय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2005

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 4-2-1999 एवं सपठित शुद्धिपत्र दिनांक 6-3-04 के जरिए निम्न निर्देश /विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( जिसे तदुपरान्त " अधिनियम" से सम्बोधित किया जावेगा ) की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत का न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :

का.आ. 4333. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-40012/67/98- आईआर ( डीयू) ] कुलदीप राय वर्मा , डैस्क अधिकारी New Delhi , the 21st October, 2005

"Whether the action of the officers of Telecommunication Deptt . , through Telecom Distt . Manager in discontinuing the services of Sri Babu Khan S/o Duli Khan w.e.f. 1-9-87 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. निर्देश/विवाद, न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर पंजीबद्ध उपरान्त पक्षकारों को सूचना विधिवत रूप में जारी की गयी ।

S.O. 4333.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal , Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman , which was received by the Central Government on 21-10-05.

[No. L-40012/67/98 - IR (DU) ] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer अनुबंध

न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज. पीठासीन अधिकारी , श्री के.के. गुप्ता, आर. एच. के. एस.

निर्देश प्रकरण क्रमांक औ. न्या./केन्द्रीय/03/99

दिनांक स्थापित : 15-2-1999-

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के आदेश संख्या एल. 40012/67/98/आई आर ( डी यू) दिनांक 4-2-99 एवं सपठित शुद्धिपत्र दिनांक 6-3-2004 .

निर्देश अंतर्गत धारा , 10 ( १ ) ( घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

बाबूखान पुत्र श्री दुलीखान,

प्रार्थी श्रमिक

द्वारा श्री दान सिंह राठौर, 858 देवीनगर, श्याम नगर, एक्स पी.ओ. न्यू सागानेर रोड, सांडाला, जयपुर।

एवं

अप्रार्थी नियोजक

टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीकाम्युनिकेशन विभाग , सवाई माधोपुर ।

उपस्थित

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि : श्री बलदेव सिंह

3. प्रार्थी श्रमिक बाबू खान की ओर से क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत कर संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि वह अप्रार्थी के अधीन दिनांक नवम्बर, 85 से केजुअल मजदूर के पद पर कार्यरत था, अप्रार्थी ने उसे नवम्बर, 85 से ही डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां अक्तूबर, 86 तक कार्य करने हेतु रखा था। आगे कथित किया गया है कि अप्रार्थी ने अपनें अधीन नवम्बर, 86 से अगस्त 87 तक कार्य पर रखा। तदुपरान्त उसे दिनांक 1-9-87 से मौखिक आदेश से बिना कोई कारण बतलाये नौकरी से हटादिया तथा हटाने से पूर्व नोटिस अथवा नोटिस वेतन व क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जोकि अधिनियम की धारा 25- एफ के विपरीत है । प्रार्थी को हटाने के बाद अन्य श्रमिक कार्य पर रखे गये, परन्तु उसे कार्य पर नहीं बुलाया गया । आगे अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी ने सीएटी, जयपुर में एक ओ.ए. क्रमांक 1083/92 प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय नेदिनांक 8-11-93 को अप्रार्थी को निर्देश दिये कि वह औ. वि. अधिनियम की धारा 25 - एच की पालना करें, परन्तु अप्रार्थी के पालना नहीं करने पर प्रार्थी ने कन्टेम्पट प्रस्तुत किया इस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि अप्रार्थी ने अन्य श्रमिक लगा लिये हैं तो यह सिद्ध करे अन्यथा नया ओ.ए. प्रस्तुत करें । तदुपरान्त प्रार्थी ने नया ओ.ए. प्रस्तुत किया, परन्तु अप्रार्थी ने विश्वास दिलाया कि वह प्रार्थी को विभाग की नई स्कीम आने पर रख लेगा , ओ.ए. वापस ले ले , इस पर प्रार्थी ने ओ.ए. वापस ले लिया, तथापि अप्रार्थी ने प्रार्थी को कार्य पर नहीं रखा । इस प्रकार प्रार्थी सन् 87 से न्यायालयों व अप्रार्थी के यहां नौकरी पाने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा और इतना समय निकल गया । प्रार्थी ने अभिकथित किया है कि उसने उक्त नियोजनावधि में अप्रार्थी के यहां 240 दिन से अधिक हर वर्ष में कार्य पूर्ण किया है तथापि उसे अधिनियमान्तर्गत रहे प्रावधानों की अवहेलना कर सेवा से हटाया गया है जो किसी भी प्रकार से उचित नहींहै । अन्त में प्रार्थना की गयी है कि उसे उक्त प्रकार से सेवा से हटाया जाना अनुचित एवं अवैध घोषित करते हुए पिछले सम्पूर्ण वेतन, सेवा की निरन्तरता व अन्य समस्त लाभों सहित सेवा में बहाल करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये ।

अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधिः श्री एस. एन. वर्मा

4. अप्रार्थी पक्ष की ओर से क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवाद स्वरूप यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी मात्र पार्ट टाईम काम अधिनिर्णय दिनांक: 1-9-05 12789

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

[ भाग II- खंड 3 (ii) ]

करने वाला मजदूर रहा है और अप्रार्थी उसका नियोक्ता नहीं है । स्वयं प्रार्थी ने डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर में कार्यरत केजुअल मजदूर बतलाया है जिससे कि अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है, अप्रार्थी ने ना तो उक्त प्रोजेक्ट में प्रार्थी को कार्य पर रखा है एवं ना ही हटाया है । प्रार्थी ने स्वेच्छा से कार्य किया है जिसका उसको भुगतान हो गया है , उसका प्रकरण धारा 25 - एफ अधिनियमान्तर्गत कवर नहीं होता है, वह अप्रार्थी के यहां कभी पार्ट टाईम रूप में लगातार 240 दिन की अवधि तक कार्यरत भी नहीं रहा । अप्रार्थी द्वारा न्यायालय सीएटी, जयपुर के आदेश की पूरी पालना की गयी है, प्रार्थी ने स्वयं अपना प्रकरण चलने योग्य ना होने के कारण स्वतः ही वापस ले लिया था, सीएटी, जयपुर द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में किसी आदेश की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । प्रार्थी अधिनियमान्तर्गत संरक्षित श्रमिक की परिभाषा में भी नहीं आता है । विशेष आपत्तियों में यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी डी. ई. रेलवे इलै. प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर में कार्यरत रहा है जो प्रोजेक्ट अप्रार्थी के कंट्रोल आफ सुपरवीजन का नहीं है, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है । यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी ने बिना किसी आधार के यह प्रकरण यहां दायर किया है व इससे पूर्व में भी अन्य न्यायालयों में प्रकरण दायर कर समय व धन की क्षति पहुंचाई है, इस कारण बतौर हर्जाने 5000 रुपये अप्रार्थी, प्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी है । अन्त में प्रार्थना की गयी है. किप्रार्थी का क्लेम अप्रार्थी के विरुद्ध सव्यय, चलने योग्य ना होने के कारण खारिज किया जावे ।

5. साक्ष्य में प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है, जबकि अप्रार्थी की ओर से श्री एल . एम . मीणा, एस डी ओ टी, टेलीफोन, सवाईमाधोपुर को परीक्षित करवाया गया है । पक्षकारों की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी है जिसका यथासमय उल्लेख किया जावेगा ।

6. प्राथी की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया ।

टी, सवाईमाधोपुर ने प्रार्थी को डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां कार्य पर रखा हो । शपथ- पत्र में उसने दोनों कार्य अलग -2 पेज में नवम्बर 85 से अक्तूबर 86 तक डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां व नवम्बर 86 से अगस्त, 87 तक अप्रार्थी एस डी ओ टी, सवाईमाधोपुर, के अधीन करना बतलाया है । प्रार्थी ने अपने शपथ- पत्र केसाथ कार्य दिवस का विवरण जो प्रस्तुत दिया है , उसमें भी अप्रार्थी एस डी ओ टी, सवाईमाधोपुर , के अधीन अक्तूबर , 86 से अगस्त, 87 तक किये गये कार्य का वर्णन है । अतः स्वयं प्रार्थी के प्रलेख से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रार्थी स्वयं भी साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया है कि उसे डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां अप्रार्थी एस डी ओ टी, सवाईमाधोपुर ने कार्य पर रखा था । प्रार्थी ने जो शपथ- पत्र के साथ कार्य विवरण प्रस्तुत दिया है, उसमें डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां किये गये कार्य का विवरण भी अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह स्वयं इस कार्य को उसमें नहीं जोड़ता है । इसकी पुष्टि कार्य दिवसों के विवरण से भी होती है । उसने स्वयं ने अप्रार्थी के यहां किये गये कार्य विवरण की फोटो प्रति प्रदर्श डब्ल्यू-3 अलग से प्रस्तुत की है व केस, जोधपुर में जो अतिरिक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था, की प्रमाणित प्रति भी प्रदर्श डब्ल्यू-31 के रूप में पस्तुत की है, जिसमें भी उसने अप्रार्थी के यहां अक्तूबर 86 से जुलाई, 87 त्तक 273 दिन कार्य करने का विवरण प्रस्तुत किया है, किन्तु उसने डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां किये गये कार्य का विवरण अंकित नहीं किया है । इससे भी यह साबित होता है कि प्रार्थी स्वयं दोनों इकाइयों को अलग -2 मानता है । इस सन्दर्भ में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत " 2000 ( 3 ) डब्ल्यू एस सी 70 - स्टेट आफ राज. बनाम अरुण कुमार एवं अन्य" ने यह अभिमत प्रकट है कि कर्मकार ने यद्यपि 285 दिवसों तक कार्य किया , किन्तु एक ही विभाग की भिन्न इकाईयां हैं जिन्हें परस्पर व्यावसायिक एकत्व नहीं रहा हो तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने 240 दिवसों तक कार्य किया और वह धारा 25 के लाभ का हकदार न होगा । इसी प्रकार नवीनतम न्यायदृष्टांत " 2005 ( 1 ) डी एम जी ( राज. ) 14 - सार्वजनिक निर्माण मजदूर संघ , भीलवाड़ा बनाम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, उद्यपुर एवं अन्य " में भी यह अभिव्यक्त प्रकट किया कि अपीलार्थी कर्मकारों का आवश्यकता के अनुसार विभिन्न समयों पर अलग- अलग विद्युः डिवीजन में अलग- अलग यूनिटों में काम किया- उन्हें कार्य चलने के दौरान अनुबंधित किया गया तथा संबंधित सब- डिवीजन में कार्य समाप्ति पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं संबंधित सब - डिवीजन, उक्त सब डिवीजन में उनको नियोजित किये जाने के समय उनके नियोजित थे- उनके प्रत्येक यूनिट में सेवाकाल को शामिल नहीं किया जा सकेगा और इस प्रकार धारा 25 - एफ के प्रावधान अपीलार्थी कर्मकारों पर आकर्षित नहींहोते । अतः हस्तगत मामले से प्रार्थी श्रमिक का यह तर्क कि दोनों विभाग की सेवाओं को जोड़ा जाये , मानने योग्य नहीं है । 7. प्रार्थी का तर्क है कि उसने नवम्बर 85 से अक्तूबर, 86 तक डिवीजनल इंजीनियर टेलीकाम , रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर ( जिसे सुविधा की दृष्टि से तदुपरान्त ' डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर' से संबोधित किया जावेगा ) के यहां कार्य किया एवं नवम्बर, 86 से अगस्त, 87 तक अप्रार्थी एस डी टी, सवाईमाधोपुर के यहां कार्य किया । डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर के यहां अप्रार्थी ने हीकार्य पर रखा था । इस प्रकार उसने 240 दिन से अधिक कार्य किया है । जबकि अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया है कि डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर से उसका कोई संबंध नहीं है और उसने आधारहीन तथ्यों पर उक्त प्रोजेक्ट में कार्य किया जाना बतलाकर इस कार्य को 240 दिन पूर्ण किये जाने के तथ्य में जोड़ा है । उसके यहां प्रार्थी पार्ट टाईम वर्कर था और ना ही 240 दिन तक कार्य किया है ।

8. प्रार्थी बाबूखान ने अपने शपथ- पत्र व जिरह में इस तथ्य को नहीं बतलाया है कि डीईटीआरई प्रोजेक्ट, सवाईमाधोपुर तथा एस डीओ टी, सवाईमाधोपुर, दोनों एक ही विभाग हैं व अप्रार्थी एस डी जी

9. जहां 'तक 240 दिन कार्य पूर्ण किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अप्रार्थी ने कहा है कि प्रार्थी ने उनके यहां 240 दिन पूर्ण कार्य नहींकिया है, केवल 210 दिन ही कार्य किया है । प्रार्थी स्वयं ने अप्रार्थी केयहां दिये गये कार्य का विवरण प्रस्तुत किया है जिससे अक्तूबर 86 से जुलाई, 87 तक का विवरण अंकित है जिसमें 210 दिन ही कार्य करना 12790

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II SEÇ. 3 ( ii ) ] बतलाया है । प्रदर्श डब्ल्यु 3-1 प्रार्थी ने अतिरिक्त शोध - पत्र जो कि उसने केट, जोधपुर में प्रस्तुत किया था, में भी उसने 210 दिन ही कार्य करना बताया है व जुलाई , 87 तक ही कार्य करना बताया है । उसने इन कार्यदिवसों में साप्ताहिक अवकाशों व अन्य बीमारी की छुट्टी को भी जोड़ा है । साप्ताहिक अवकाश के संबंध में यह स्पष्ट है कि जब तक प्रार्थी पूरे वर्ष लगातार कार्य नहीं करे तब तक कार्यदिवसों में उसके साप्ताहिक अवकाश नहीं जोड़े जाएंगे । उसने कार्यदिवसों का विवरण जो अपने शपथ- पत्र के साथ प्रस्तुत किया है, उसने मास अक्तूबर , 86 में 13 दिन, फरवरी , 87 में 23 दिन, मार्च, 87 में 22 दिन, अप्रैल, 87 में 20दिन, मई, 87 में 22 दिन , जून, 87 में 18 दिन व जुलाई, 87 में 14 दिन दर्शाये है , जिनसे यह साबित होता है कि प्रार्थी ने पूरे माह में पूरे दिन कार्य नहीं किया है, केवल कुछ माह नवम्बर, दिसम्बर , 86 व जनवरी, 87 में ही 26-26 दिन कार्य किया है, अतः प्रत्येक माह के साप्ताहिक अवकाश कार्य दिवसों में नहीं जोड़े जा सकते । ऐसी स्थिति में उसका यह कथनकि उसने 240 दिन पूर्ण कार्य किया है, स्वीकार किये जाने योग्य नहींहै और अप्रार्थी ने अपने जबाब में जो कुल 210 दिन ही कार्य करना बतलाया है , यही साबित होता है ।

उसने जुलाई, 87 तक ही कार्य किया है व अगस्त, 87 से उसे सेवा में नहीं रखा गया । इस न्यायाधिकरण की निर्देश/विवाद दिनांक 1-9-87 से सेवा से पृथक करने का अधिनिर्णयार्थ समप्रेषित किया गया है । इस संबंध में हमारे समक्ष उपलब्ध न्यायदृष्टांत " एस. बी. सिविल रिटंयाचिका सं. 4219/96- एक्जी. इंजीनियर, पी.एच.ई.डी. बनाम देरावरसिंह निर्णय दिनांक 17/4/2001 " पर अवलम्ब लिया जा सकता है जिसने माननीय राज. उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि श्रमिक ने 11-2-88 को सेवा से निकालने का कथन दिया है जबकि जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है , उसमें उसने 5-9-88 तक कार्य किया है और 5-9-88 को उसको निकाले जाने के मामले को न्यायालय नहीं देख सकती, लेबर कोर्ट द्वारा इस मामले में 5-9-88 को प्रार्थी की छंटनी को अवैध घोषित करते हुए प्रार्थी श्रमिक को लाभ दिला दिये थे , परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने इस रिट- याचिका में. श्रम न्यायलय के इस आदेश को अपास्त कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि 5-9-88 को श्रमिक की छंटनी कर देने के मामले को श्रम न्यायालय नहीं देख सकता है क्योंकि 11-2-88 को प्रार्थी श्रमिक को छंटनी करने का रेफ्रेन्श हुआ था और रेफ्रेन्श से बाहर जाकर अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सकता । चूंकि हस्तगत मामला भी इसी प्रकार काहै इसलिए यह न्यायाधिकरण प्रार्थी को अगस्त , 87 से किये गये सेवामुक्तिके मामले को नहीं देख सकता, अर्थात म्याधाधिकरण , स्म्प्रेषित निर्देश से बाहर जाकर प्रार्थी तक मामले का निस्तारण नहीं कर सकता ।

12. अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्रमिक अपना क्लेम साबित करने में सफल नहीं हुआ है और वह अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है ।

परिणामतः भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश/विवाद की अधिनिर्णित दर इस प्रकार उत्तरित किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिक बाबूखान पुत्र दुलीखान अपने क्लेम के आधार पर यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि उसे अप्रार्थी टेलीकाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीकम्यूनिकेशन विभाग , सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 1-9-87 से सेवा सेअनुचित एवं अवैध प्रकार से पृथक किया गया है , अतः वह अप्रार्थी से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी घोषित होने योग्य नहींहै ।

के.के. गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4334.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947

का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भाखड़ा बाँध (बी.बी.एम.बी. ) के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं- I चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 23/91 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-05 को प्राप्त हुआ था । 10. प्रार्थी ने अपने क्लेम स्टेटमेंट में, कैट न्यायालय में ओ.ए. क्रमांक 1083/92 प्रस्तुत करना दर्शाया, जहां से आदेश हुआ कि अप्रार्थी धारा 25 - एच की पालना करे । इससे भी यह साबित होता है कि धारा 25-एफ अधिनियम का मामला भी प्रार्थी ने वहां साबित नहीं किया । प्रार्थी द्वारा ओ.ए. में जो आदेश/ निर्देश हुआ, की प्रति भी प्रस्तुत नहींकी है, किन्तु उसके क्लेम स्टेटमेंट के पैरा 6 में वर्णित तथ्यों से यह साबित हो जाता है कि उसने धार 25 - एफ अधिनियम का मामला कैट न्यायालय में भी दायर नहीं किया था । प्रार्थी ने उक्त मामले में कन्टेम्प्ट की कार्यवाही भी की थी, उसमें कैट द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रार्थी यह साबित करे कि अप्रार्थी ने नये श्रमिक लगा लिये हैं, किन्तु वह यह साबित नहीं कर सका। उसने नया ओ.ए. प्रस्तुत करने की बात कही जो भी उसने वापस ले लिया । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी स्वयम् यह जानता था कि उसने 240 दिन तक अप्रार्थी के यहां कार्य नहीं किया है । प्रार्थी ने दिनांक 1-9-87 से अप्रार्थी द्वारा नौकरी से हटाना बताया है तथा उसने सन् 1992 मेंकैट न्यायालय में अप्रार्थी के विरुद्ध सर्वप्रथम कार्यवाही की है । किसी प्रकार का लिखित कथन अप्रार्थी को प्रार्थी ने दिया हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है , केवल मात्र यह कहा है कि उसने मौखिक निवेदन किया है , किन्तु किससे व किसके समक्ष निवेदन किया है, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और इस देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया है । यह सही है कि अधिनियमान्तर्गत , परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता, किन्तु इतनी देरी से विवाद उठाये गये मामले में देरी का युक्तियुक्त कारण जो उसे बतलाना ही चाहिए अन्यथा प्रार्थी स्वेच्छा से नौकरी से गैर हाजिर हुआ, का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसा. कि न्यायदृष्टांत ' ए.सी.सी. 1998 पृष्ठ 733 - हरियाणा राज्य बनाम ओमप्रकाश' के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिमत प्रकट किया गया है ।

[सं. एल-42012/ 147/90- आई.आर. ( डी.यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi , the 21st October, 2005

S.O. 4334. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 11. प्रार्थी ने दिनांक 1-9-87 से अपने आपको सेवा से पृथक करना बतलाया है , किन्तु प्रार्थी की शपथ- पत्र पर रखी साक्ष्य व उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डब्ल्यू 3 कार्यदिवस विवरण से साबित होता है कि [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

12791 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

Government hereby publishes the award ( Ref. No. 23/91 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal /Labour Court No. - I , Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofBhakra Dam (BBMB) and their workman, which was received by the Central Government on 21-10-05 .

[No. L -42012/ 147/90- IR(DU) ]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 23/91

Sanjiv Kumar Malhotra, House No. 32, W, Nangal Township , DistrictRopar.

Applicant

Versus

ChiefEngineer, Bhakra Dam, Nangal Township , DistrictRopar.

Respondent

APPEARANCES :

Forthe Workman

: Workman in person

:Shri R. C. Atri .

For the Management

AWARD

Passed on 21-9-05

services of the petitioner came to an end on the expiry of the specified period of his employment and therefore the reference is not maintainable . On facts the allegation of the workman in claim statement denied by the management as incorrect . Further it is averred that the petitioner was appointed as store attendant for 89 days specified period as per terms and condition stipulated in the appointment letter in the exigency of work . Services of the workman came to an end after the expiry of 89 days as per terms and condition laid down in para VI (a) of the appointment letter and clause 20( ii ) of Certified Standing order. The workman also raised the dispute after 8 years . He was gainfully employed after his service came to an end by afflux of time . The post of store attendant were notified through employment exchange . The name of the petitioner was not sponsored by the employment exchange. The vacancy of the store attendant were notified with the employment exchange. The appointment of Shri Avinash Chander was made from the candidates sponsored from employment exchange in BSR division. Kamaljit Singh was not recruited in same division and para 3 of the claim statement is absolutely wrong . He too was appointed after proper notification through employment exchange . The services of Shri Avinash Chander and Kamaljit Singh were regularized as they were appointed on regular basis after notifying the vacancies through employment exchange . The petitioner did not attain the status of retrenchee being a specified period appointee without sponsoring through employment exchange . And his services came to an end after expiry of 89 days specified period as per terms and conditions laid down in clause VI ( a) of the appointment letter.

Central Govt . vide No. L-42012/ 147/90 - IR- (DU) dated 18th of February 1991 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

4. Workman filed rejoinder reiterating the claim made in the claim statement .

5. In evidence workman examined himself as WW1 and management examine MW1 Gurbachan Singh Senior Assistant of BSR division . The workman and management witness support their respective pleas of the parties.

"Whether the action of the Chief Engineer, Bhakra Dam , ( BBMB ) Nangal township , district Ropar is justified in terminating the services of Shri Sanjiv Kumar Malhotra son of Shri Ram Malhotra , Store attendant in BSR Civil Division w.e.f. 25-7-1984 is justified ? If not. what reliefthe concerned is entitled to ?"

6. Final arguments heard. Both parties also filed written arguments . Workman in written arguments reproduce the same thing and has taken the plea that after termination of his service management appointed another twopersons in his place i.e. Avinash Chander and Kamaljit The post of store attendant was of a continuous nature on which he was appointed on ad hoc basis for 89 days which is unfair labour practice which is clear violation of Section 25H ofthe I.D. Act . He also referred to 1989 ( 2) Balbir Singh Vs. The Kurukshetra Central Cooperative Bank Ltd. page 55 and also another judgment of our own High Court in Ranjit Singh Vs. State ofPunjab and others . It is held in this judgment that Labour Court held the termination of the service not justified and not in order. However back wages were denied to the petitioner. It is contended that once the court comes to the conclusion that there was no justification .for terminating the services of the petitioner back wages could not be denied on the ground that his name not registeredwith employment exchange.

2. Workman has submitted in claim statement that he was employed by the Bhakra Beas Management Board (hereafter called as Board) under the chief engineer, Bhakra Dam Nangal as store attendant w.e.f. 28-4-1984 in Bhakra Spillway Repair Division Nangal in work charge capacity. He was appointed on the post which was of continuous nature . His work and conduct was excellent . His services were retrenched w.e.f. 25-7-1984 without any notice and the post of store attendant was in existence in Nangal Spillway repair division . That after his retrenchment two fresh hands persons Avinash Chander and Kamaljit were recruited in the same post of store attendant and in the same division . These two persons are still working in BSR Division and their services were regularized. That it amounts to violation of Section 25H of the I.D. Act . He prayed for his reinstatement to the post with back wages and consequential benefits .

7. On the other hand management filed written arguments and submitted that services of the workman automatically came to an end after expiry of 89 days as per 3. Management in written statement has taken the preliminary objection that there is no dispute existing the

3215G1 /05-28 12792

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

terms and conditions laid down in appointment letter as per para VI (a) and clause 20 ( ii ) of the Certified Standing Order applicable on the workman which is reproduced as below.

"Ne notice of termination of service will be given if:

(a) You were originally appointed for a specified period against the specified job.

Clause 20 ( ii ) : In cases which are not covered by Sub- clause (1 ) above, services of an employeewith less than one vear service shall be terminable on 10 days notice in written or on payment of pay and a wances in lieu thereof by either party. However nonotice shall be required to terminate the services of the workman with less than three months service or in case ofcasual employees or those for specified period."

8. it is argued that termination of the workman is not a retrenchanent in terms of Section 2( 00)(bb) ofthe I.D. Act it is also argued that post of store attendant were notified through employment exchange . The name of the petitioner was not sponsored by the employment exchange and names ofAvinash Chander and Kamaljit Singh were sponsored and they were appointed after due precedure of recruitment was adopted in BSR Division , Nangal and BSR Mechanical Division, Nangal and their services were also regularized. Section 25H of the I.D. Act is not applicable in this case as workman was never retrenched in terms of definition of retrenchment as provided in Section 2( 00 ) (bb ) as he was appointed for specified period . He also relied on Ex.M2 the appointment letter that workman was appointed for a specified period . He also submitted that in severaljudgment passed by this Court holding that where workman was appointed for a specified period of 89 days and after the afflux of time contract not renewed and on completion of 89 days , the workman service automatically came to an end, it is not a retrenchment . Management also relied on thejudgment of our own High Court reported in 1994(1 ) PLRpage310 Karnal Central Coop. Bank Ltd. Vs. Presiding Officer, Rohtak. Wherein it is held that workman admittedly had less than 240 days of service , not necessary for the management to comply with the provisions of Section 25 -H, industrial worker who do not complete 240 days of service have no industrial right under the Act. 9. In view of the above submission and my perusal of the oral evidence and documents , I have found that there is short controversy in this case that when the workman was appointed vide appointment letter Ex.M2 for 89days and there is a clause 6 ( a) that his appointment is for 89 days only from the date of joining . As per appointment letter no notice of termination of service will be given if he is originally appointed for specified period against the specified job . In this case as per reading this appointment letter in the last there is a clear clause that this appointment is for 89 days from the date of joining . As regard law referred by the workman in this case Ranjit Singh Vs. State of Punjab , I found that this judgment relates to the grant of back wages . It is held in this judgment that Labour Court held the termination of the service notjustified and not in order . However back wages were denied to the

[PART II-SEC . 3 (ii ) ] petitioner on the ground that his name was not registered with the Employment Exchange and once the court comes to the conclusion that there was no justification for terminating the services of the petitioner back wages could not be denied. This judgment is on the point of back wages to the workman on the above ground but the facts of the present case are totally different and this judgment is not applicable. As regard second judgment referred by the workman in his written arguments , I have found that facts of the case are that workman was appointed on ad hoc basis for a period 89 days and joined as such on 21-5-1986 . The petitioner continued to be in employment upto August 22,1987. In the circumstances it was held by our own High Court thattermination of the workman was bad without following the provisions of Section 25F and new posts advertised . It was held that non - renewal of contract was not relevant U/ s 2 ( oo ) (bb ) . I have found that in this case workman has completed almost one year and three months and in all has completed more than 240 days and in this period although it is not mentioned in the authority but when he has worked for more than one year three months i.e. about 15 months although his initial appointment was for less than three months which was renewed for five occasions for 89 days each time . In the present case the workman's services came to an end automatically after the expiry of 89 days and the contract was not renewed. In the present case, the workman alleged no mala fide on the part of the management wherein the referred judgement after the completion of 89 days contract workman was allowed to continue in service for another 12 months and made no efforts to absorb or offer him regular appointment or considered in regular process . This was held bad in the above referred judgment.

10. In view ofthe above facts and law, it is clear that present workman worked in all only for 89 days as per stipulation in appointment letter, it was not renewed any further and thus has not completed 240 days and his engagement was over and came to an end as 89 days were over.

11. The other two workmen were appointed as they appeared through employment exchange after completion the regular process against a regular post . Workman name was not registered and his name was not sent by employment exchange and he did not participate in employment process . Workman appointment was on contract for 89days only which was never extended and as both the authorities referred by workman are not applicable as are on different facts and law as held above . It was not a retrenchment and as workman has not completed 240 days in a calendar year prior to his termination, here is no violation of Section 25 of the I.D. Act , 1947. It is also not unfair labour practice. Thus the management has proved that action of the management in terminating the services ofworkman is justified and as a result workman is not entitled for any relief. The reference is thus decided in favour of the management . Reference is answered accordingly. Central Govt . be informed. File be consigned to record.

Chandigarh .

RAJESH KUMAR, Presiding Officer 12793 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

[भाग II-खंड 3 ( ii) ]

AWARD

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2005

The Central Government in exercise of the powers conferred under Clause ' D ' of sub - sections 1 & 2 (A ) of Section 10 of the Industrial Dispute Act , 1947 (hereinafter referred to as the ' Act ' ) has refered this industrial dispute for adjudication to this Tribunal ich runs as under :

का.आ. 4335.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सीजीआईटी 9/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

"Whether the action of the management of Department of Posts , Jaipur in terminating the services of Shri Ram Narayan S /o Sh . Gulla Ram Verma from 23-5-2001 is legal and justified ? Ifnot , what relief the workınan is entitied to and from which date ?"

[सं. एल -40012/89/2004- आई आर ( डी यू) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi , the 21st October , 2005

S.O. 4335. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT- 9/2005 ) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court , Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of D/o Post and their workmen, which was received by the Central Government on 21-10-05

[No. L-400 12/89/2004 - IR ( DU) ]

KULDIP RAI VERMA, DeskOfficer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT, JAIPUR

2. The workman has pleadedin his claim statement that he was appointed as a Dak Distributor on 21-7-99 vide appointment letter Ex. A- 1 , who continuously worked till 22-5-2001 . But he was declined to attend the office on 23-5-2001 . He addressed letters Ex . A- 1 to A- 6 to the concerned authority but he was not taken back in the service.He unsuccessfully raised an industrial dispute and a failure report was sent to the Central Government , which has referred the dispute to this Industrial Tribunal for adjudication. The workman has stated that he has completed the continuous service of 22 months whose service was terminated in violation of Section 25 -F of the Act. It has also been averred that at the time of terminating his service , the junior employees to him were retained by the department in violation of Section 25 -G of the Act and Rule 77 of the ID Rules (Central) , 1957. He has urged that he may be reinstated in the service with all consequential benefits.

Case No. CGIT -9/2005

Reference No. L- 40012/89/2004- IR(DU)

Sh . Ram Narayan, S/o Sh. Gulla Ram, R/o Post Bagawas via Renwal , Tehsil Phulera,

Applicant

Jaipur

Versus

1. Post Master General (Post),

O/o The Post Master General , Near Government Press , Sardar Patel Marg , Jaipur.

2. Post Dak Inspector, Post Office Chomu , Distt. Jaipur.

3. Resisting the claim of the workman , the non- applicants have averred in their written - counter that the Chief Superintendent, Central Telegram , Jaipur vide his letter dated 5-5-98 had requested to depute a Dak Distributor and on his request one Dak Distributor Ch . Oin Prakash Swami was deputed on 21-8-98, who could not be repatriated till 21-7-99 and as such, an ad hoc appointment till the joining of the permanent employee was made . It has been further stated that on presenting an undertaking dated 21-7-99 by the workman before the Inspector , Post Office, Chomu , he was temporarily employed onI on the post of Dak Distributor on 21-7-99 and all the conditions of appointment were made clear to him. As per the averments of the non- applicants, the workman was appointed on ad hoc basis till the arrival of the permanent employee and on joining the dutyby the permanent employee , his ad hoc appointraent came to an end. The non - applicants have also specificalis pleaded that the case is covered by the provision under Section 2 ( oo ) (bb ) of the Act and the workma.. disengagement does not amount to the retrenchment.

4. In the rejoinder, the workman has reiterated e facts as stated in the statement of claim.

Non-Applicants

PostMaster, Postal Department, ChiefPost Sambhar, Distt. Jaipur

PRESENT:

5. On the pleadings ofboth the parties , the following points for determination were framed:

SH . R.C. SHARMA: Presiding Officer ,

Sh. R.C. Narang .

For the Applicant :

Shri Tej Prakash Sharma.

For the non -applicants :

I Whether the workman was appointed as Dela Distributor on 21-7-99 by the non - applicar establishment at post office Bagawas , who continuously worked up to 22-5-2001 , but his service was terminated on 23-5-2001 in violation of Section 25 - F of the Act ? BOA Date of award: 26-9-2005 [PART II-SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

12794

IL Whether at the time of terminating the service of the workman , the junior persons were retained by the non- applicant establishment in violation of Section 25 -G of the Act ? BOA

III. Relief.

contained therein. The case set forth on behalf of the non- applicants is that it was an ad hoc appointment on account ofdeputing the permanent employee Sh. Om Prakash Swami to another office and it was made clear to the workman that onarrival ofthe permanent employee his employment would be discontinued and this case falls within the ambit of Section 2(oo) (bb) of the Act .

6. In the evidence , the workman has submitted his affidavit and on behalf of the non- applicants , the counter- affidavit of MW- 1 , Sh. B. L. Bhati , Superintendent , Post Office has been brought on the record. Both these witnesses were cross -examined by the respective opposite representative . Both the parties have also led the documentary evidence on the record.

13. The material document in this respect is Ex. A- 1 . the letter of appoinment dated 1-2-2000 which says that thepost of EDDA has become vacant and " it is not possible to make regular appointment to the said post immediately. The undersigned has decided to make provisional appointment to the said post for a period from 21-7-99 to 31-1-2000 or till regular appointment is made , whichever period is shorter " . Para 2 of the said letter states as below:-

7. I have heard both the parties and have scanned the record. The point - wise discussion follows as under : Point No. I

"Shri Ram Narayan Verma is offered the provisional appointment . He should clearly understand that the provisional appointment will be terminated when regular appointment is made and he shall have not claim for appointment to any post . "

8. TheId . representative for the workman contends that the workman was appointed as a dak distributor on 21-7-99, who continuously worked for a period of 22 months , but his service was terminated on 23-5-2001 without serving upon him the notice or making payment of one month pay in lieu of the notice and retrenchment compensation under Section 25 -F of the Act . The Id. representative has relied upon the appointment letter Ex . A- 1 and the letters Ex. A- 2 to A-7 addressed by the workman to the concerned authorities to take him back in the service .

14. It is thus manifestly clear from the perusal of this letter that an ad hoc appointment was made for a fixed period or till the availability of the regular candidate. It is further clear that the workman was made clear vide this Ietter that is appointment is provisional and whenever the regular appointment is made he would have no claim to continue on this post .

9. Arguing contra, the ld. representative for the non- applicants contends that it is not disputed that the workman was appointed as a dak distributor, but he was appointed onthe condition as stated at para 2 of the letter Ex . A- 1 . The Id. representative further elaborates that it was not an appointment but an engagement for time being and the workman had submitted an application Ex . 2 before the authority wherein he had made a request for his appointment and had given an undertaking that on return of the permanent employee his employment will be disengaged. The Id. representative has asserted that the workman had knowingly and willingly submitted this application and thus the department has not comunted the violation of Section 25 -F of the Act but the present controversy is attractedby Section 2 ( 00 ) (bb ) of the Act and on arrival of the candidate , the workman's service was automatically terminated.

10. I have bestowed my thoughtful consideration to the rival contentions .

11. At first, I will dwell on the documentary evidence gathered on the record.

15. The non - applicant department has also brought on the record anapplication dated 21-7-99 Ex. 2 written in the handwriting of the workman wherein he has expressed his willingness for his appointment on the post of dak distributor lying vacant at Bagawas and after furnishing his biodata , he has specifically stated that he has understood that this appointment is temporary and whenever the department wishes , it may discontinue hiin for which he will not raise any legal claim. He has also further admitted that he had gone through the conditions of the appointment . This application was submitted on 21-7-99, the day on which the workman was engaged as a dak distributor with the department . It, therefore , flows thatthe workman was well -conversant with the facts that he was being appointed temporarily for a fixed period or till the arrival of the regular employee . This fact stands confirmedby the workman in his eross -examination wherein he has admitted that the application Ex . 2 was written by him . Although, in continuation of his statement he has disclosed that this application was got written by him subsequently, yet it appears to be an afterthought version as it could not be fortified by any fact on the record .

16. On behalf of the department, it has been further elaborated that one permanent employee named Sh . Om Prakash Swami was sent on deputation to the another branch and in his place the workman was employed temporarily and as soon as Sh. Om Prakash Swami was repatriated, the workman's engagement was discontinued. To strengthen this submission, the non -applicants have brought on the record material documents. Ex. 1 is the letter dated 5-5-98 written by Sub Divisional Engineer, Central 12. The workman has submitted the applications from Ex . A-2 to Ex. A- 6 , which are stated to have been addressed to the concerned authority urging him to reinstate him in the service on the post he had worked during the period in question . It is not in dispute that the workman had continuously worked from 21-7-99 to 22-5-2001 and the workman's case is that since he had continuously worked for more than 240 days in a calendar year preceding to his termination, he is entitled to the protection under Section 25 -F of the Act inasmuch as his service was terminated in violation of the provisions 12795 भारत का राजपत्रं : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

[ भाग 11- खंड 3 ( ii) ]

the claim of the workman is dismissed . An award is passed inthese terms accordingly.

22. Let a copy of the award be sent to the Central Government for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act .

R.C. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2005

Telegram Office , Jaipur requesting the Superintendent of the department at Jaipur that the telecom centre in Renwal is working and a great difficulty is being experienced in carrying out the delivery work of the telegrams in this office and it was requested to depute one EDDA employee to carry out the deliver work of the telegrams . It has been contended that on the request made by the Sub Divisional Engineer, Om Prakash Swami , EDDA working in the Bagawas branch was deputed in this branch . This fact is further confirmed by the order dated 20-4-2001 issued by the Sub Divisional Engineer, Jaipur which says that "Om Prakash Swami , EDDA, Bagawas who is presently working on deputation at T.C. Renwal and directed to resort for his further duty to Superintendent of Post Office , Jaipur, Moffusil Division, Jaipur" . It leads to infer that Om Prakash Swami . EDDA, Bagawas who was deputed to Renwal branch was repatriated to Bagawas by the said order.

का.आ. 4336.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार साऊथ ईस्टर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी- 56/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-41012/186/2002- आई.आर. ( बी-1 ) ]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

NewDelhi , the 21st October , 2005

S.O. 4336.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 56/2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of South Eastern Railway and their workman, which was received by the Central Government ⚫on 20-10-05.

[No. L-41012/186/2002 - IR (B -I) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT AT HYDERABAD

PRESENT :

17. To a question, the workman in his cross- examination has admitted that a permanent employee of the Bagawas branch was sent on deputation in the telecom. department and on the vacant post he was employed . He has further admitted that thereafter the same employee, whose name was Om Prakash , was taken on the post in the branch . He has also clearly admitted that during the period Om Prakash was working in the another branch , he was substituted in his place and as soon as Om Prakash returned, his employment was discontinued. All these facts go to establish that the workman was engaged as a dak distributor on the vacant post on account of the deputation of Om Prakash Swami to the another branch and on his repatriation to Bagawas branch , the employment of the workman was discontinued . On the strength of the documentary as well as oral evidence as analysed supra, the non - applicant department has successfully established that the workman's employment was conditional as stated in the provisional appointment letter Ex . A- 1 and on repatriation of the regular employee his engagement came to an automatic end and as such , the present controversy is attracted by the provision contained under Section 2( oo) (bb) of the Act and thus viewed , the workman's disengagement does not tantainount to the retrenchment .

Shri T. Ramachandra Reddy, Presiding Officer

Dated the 10th October , 2005

Industrial Dispute No. 56/2003 18. To conclude, the workman has failed to establish that he is entitled to the protection under Section 25 - F of the Act . and this point is accordingly decided against him and in favour of the non - applicant department .

BETWEEN :

Paint No. II

Smt . Pramila Das ,

C/ o Shri Madhav Das ,

D.No. 2-101 , Ganesh Nagar, Gopalapatnam (Presiding Officer),

Petitioner 19. The Id . representative for the workman does not press this point . No evidence could be led by the workman to discharge the burden of proof on this point , which is decided against him .

Visakhapatnam - 530001 .

RELIFE

AND

20. For the foregoing reasons , the workman is entitled to no relief.

1. The ChiefMedical Superintendent, South Eastern Railway Hospital , Dondaparthy, Visakhapatnam .

2. The Divisional Railway Manager,

S.E. Railway, Waltair Division, Dondaparthy, Visakhapatnam-530016 .

Respondents 21. In the result , the reference is answered in the negative against the workman and in favour of the non- applicant department and it is held that the termination order dated 23-5-2001 passed by the non - applicant department against the workman is legal and justified and 12796

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKΑ 28, 1927

APPEARANCES :

For the Petitioner : S. Rama Rao , Advocate .

For the Respondent : K. DakshinaMurthy, Advocate .

AWARD

This is a reference under Section 10 of ID Act referred by the Government of India, Ministry of Labour and Employment , New Delhi in its Notification No , L -41012/ 186/2002-IR(B- I) , dated 28-3-2002 for adjudication ofthe reference stated as follows:

"Whether the action of the management of Chief Medical Superintendent , S.E. Railway Hospital , Visakhapatnam in termination the services of Smt . Pramila Das Ex-Casual Tailor, S.E. Railway Hospital, Waltair Division , Visakhapatnam isjustified ? Ifnot , what relief she is entitled to ? "

2. The petitioner Smt . Pramila Das has submitted that she was appointed as a Tailor by the second respondent on 30-6-1996 on payment of honorarium of Rs . 100 per month for a period of 6 months initially on a experimental measure subject to keeping a record on lenient mended and stitched and subject to the same being reviewed after 6months and the services of the petitioner were placed at the disposal of the Chief Medical Superintendent, S.E. Railway, Visakhapatnam . Her services were extended in. various spells in October and she was drawing emoluments to the tune ofRs . 800 by the time of her disengagement of her services . She further submitted that she worked as a Tailor uninterruptedly for more than 14 years and that her services were terminated without assigning any reason and without paying terminal beriefits . She approached the Assistant Labour Commissioner ( C) , Visakhapatnam by raising an industrial dispute on her termination who held conciliation meeting with both the parties on 11-9-2001 wherein the resporident management and the petitioner expressed divergent views culminating failure conciliation. The petitioner sought the relief of her reinstatement into the services with all attendant benefits and continuity of services .

3. The first respondent filed a counter and denied the averments made in the petition and pleaded that the claim of the petitioner is bad under law for non joinder of necessary parties without impleading the Union of India . It is further submitted that the petitioner was not appointed but only engaged as a Tailor on payment of honorarium in terms of para 1334 FR 46 of IREC, Volume- II whenever there was a work tobe performed which occasional or intermittent in nature and either so laborious or ofsuch special merit as to just a special award the Divisional Railway Manager is competent to engage a person in that particular work on honorarium basis with the concurrence of Sr. DAO . It is further stated that the petitioner was engaged as a part- time Taitor in the respondent hospital on honorarium basis at the rate ofRs . 100 per month for two days work in a week for a period of6 months on experimental measure . She was paid only honorarium and not a regular wages payable to the workman . It is further submitted that the engagement of the petitioner was continued upto 31-12-1989 for two

[PART II-SEC . 3 (ii)] days work in a week and from 1-1-1992 to 31-12-1997, the services of the petitioner were utilized for 4 days work in a week on honorarium basis and from 1-1-1998 to 15-2-2000, herservices were utilized for Tailoring work on honorarium basis only with the prior approval of the first respondent with the concurrence of the Sr. DAO/WAT by reviewing yearbyyear with a small increase of honorarium amount as per the request of the petitioner. The services of the petitioner were never utilized on permanent basis . The management decided to discontinue to the honorarium services of the petitioner as there was no sanctioned post and no stitiching work in the hospital and further the services of the petitioner are temporary in nature. It is denied that she was drawing Rs . 800 per month at the time of disengagement . It is further submitted that the petitioner is not a regular workman to follow the procedure as alleged by the petitioner under ID Act and there is no relationship of employer and workman between the respondent and thepetitioner.

4. The petitioner filed her affidavit in support of her claim reiterated the averments made in the claim application and got inarked the documents as Exs . W1 to W4 . As against this evidence , the respondent filed an affidavit of Dr. B.C. Behara making the same averments as taken in the counter and got marked the documents as Exs . M1 to M4.

5. The issue that has to be considered where the relationship of workmen and employer exists between the petitioner and respondent and the petitioner is entitled for reinstatement as prayed .

6. It is not in dispute that on according sanction for engagement of part - time Tailor vide Ex . W1 , the petitioner was engaged on payment of honorarium of Rs . 100 per month for a period of 6 months from 3-7-1986 vide Ex . W2 dated 1-7-1986 . It is made clear in the order that she has to work indoor hospital twice in a week from 8 AM to 4 PM with lunch break from 1.30 PM to 2 PM and further she was advised to keep a record of workload which has to be attended to by the petitioner for reviewing her case after 6 months . Subsequently the engagement of the petitioner was extended from time to time and as per the Ex. M2 ; she worked twice in a week till 6-2-1989 and 4 days in a week from 1-1-1990 to 31-12-1997 and 6 days in a week front 1-1-1998 to 15-12-2000 and she was paid honorarium Rs . 600 from 1-1-1998 till she was removed . It is also discloses that honorarium was also increased from time to time taking into consideration of the days of the work in a week . The services of the petitioner were terminated at the instances of the financial adviser of the S.E. Railway as Ex.M3 .

7. The Learned Counsel for the petitioner curadod that the petitioner having worked for about 14 years was terminated by the respondent management arbitrarily without giving any notice and not followed the procedure as required under the ID Act and further contended that the petitioner is entitled for reinstatement with all benefits and continuity of the services.

8. On the other hand . the Learned Counsel for the respondent contended that there is no relationship of workmen and employer between the petitioner and [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

12797

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

respondent and the petitioner was only a part -time Tailor worked on honorarium which cannot said to be a wages and further contended that there is no sanctioned post for such Tailor in the department and the petitioner was engaged as per the 1334 FR 46 by taking prior permission and paying honorarium . As such , the petitioner cannot claim any right for reinstatement. The Learned Counsel for the respondent relied on the following rulings:

1. 2001 ( 6) ALT 39 (D.B. ) Suprintending Engineer, HCC.I. , CPWD , Hyd . Vs. Tekmalla Raj Sekhar and Others.

2. AIR 1994 SC 1638 Madhyamic Siksha Parishad, U.P. Vs. Anil Kumar Mishra and Others etc. 9. It has to be seen where there is a relationship of workman and employer between the petitioner and the respondent . The engagement order issued by the respondent management discloses that she was engaged as a part -time worker by paying honorarium and that honorarium was increased from time to time taking into consideration of the days of the work in a week with prior permission of the concerned authorities . It should be noted thatthe petitioner was not appointed as a workman . The order itself shows that she was engaged by paying honorarium. The para 1334 FR 46 of Indian Railways Establishment Code , Volume- II discloses that whenever there was a work to be performed which is occasional or intermittent in nature, the Divisional Railway Manager is competent to engage a person on a particular work on honorarium basis with the concurrence of the Sr. DAT. Admittedly, there is no sanctioned post for the Tailor and the work of the petitioner was only a part -time in nature. The nature of the work of the petitioner cannot said to be a perennial and permanent in nature . Her work was reviewed from time to time for further engagement . The petitioner cannot said to be a workman within the definition of ID Act since she was paid only honorarium and her work is only temporary in nature . Merely because she worked for more than 240 days , she cannot get the status of casual workinan. It is observed in para 4 of the ruling in AIR 1994 SC as follows:

"We are unable to unhold the order of the High Court. There were no sanctioned posts in existence to which they could be said to have been appointed . The assignment was an ad hoc one which anticipatedly spent itself out . It is difficult to envisage for them , the status of workmen on the analogy of the provisions of Industrial Disputes Act , 1947, importing the incidents of completion of 240 days work. The legal consequences that flow from work for that duration under the ID Act , 1947 are entirely different from what , by way of implication , is attributed to the present situation by way of analogy. The completion of 240 days work does not , under that law import the right to regularisation . It merely imposes certain obligations on the employer at the time of termination of the service. It is not appropriate to import and apply that analogy, in an extended or enlarged form here . "

In view of the material on record, I find that there is no relationship of workmen and employer between the petitioner and respondent and the petitioner is not entitled to the relief claimed.

10. In the result , an award is passed holding that the action of the management of the Chief Medical Superintendent , SE Railway Hospital , Visakhapatnam , in terminating the services of the petitioner is justified and the petitioner is not entitled for any relief.

Dictated to Shri P. Kanaka Raju , LDC transcribed by him, corrected by me and given under my hand and seal of this Court on this the 10th day of October , 2005 .

T. RAMACHANDRA REDDY, Presiding Officer Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner

Witnesses examined for the Respondent

MWI

WWI

Documents marked for the Petitioner Ex. WI : Sanction Order dated 30-6-1986 .

Ex. W2 Appointment order dated 1-7-1986

Ex. W3 : Report of the conciliation officer .

Ex. W4 Payment voucher dated 13-8-2001.

Documents marked for the Respondent

Ex. M1 : Certified copy of Indian Railway establishment codeVolume- II from page 33 and 34 .

Ex. M2 Lr. dated 13-1-2000 addressed by the first respondent to Sr. DAO and statement under Annexure A.

Ex. M3 Lr. dated 8-12-2000 from the financial adviser to the Dy. CMD, SE Rly. , Calcutta .

Ex. M4 : Lr . dated 16-12-2000 addressed by CMS to Chief Matron SE Railway Hospital , VSP.

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4337.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अशोका स्टोन वर्वस के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद संख्या-2 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 58/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29012/1/2000- आई आर ( विविध ) ] बी.एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi . the 24th October, 2005

S.O. 4337.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 58/2000) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum -Labour 12798

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC . 3 ( ii) ] Court , Dhanbad No. 2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/ s Ashoka Stone Works and their workmen , which was received by the Central Government on 24-10-2005.

[No. L -29012/ 1 /2000 - IR (M) ]

B. M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

-BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

PresidingOfficer, Shri B. Biswas

receipt it transpires that the concerned workman already withdrew his gratuity from the management . Accordingly it shows that he is no more interested in connection with the hearing of this case . Had that not been so definitely he would give instruction to his Advocate to take further step in the instant case for hearing . In view of the facts and circumstances discussed above there is sufficient reason to believe that the concerned workman is not interested to proceed with this case. Accordingly workman's case is closed. Management side also declined to adduce any evidence . Accordingly management's case is closed . In the circumstances on the prayer of Mr. K. Chakravorty, Learned Advocate for the concerned workman a No dispute' Award is passed in this reference presuming non- existence of any industrial dispute between the parties .

B. BISWAS , PresidingOfficer Inthe matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) ( d) of the I.D. Act, 1947 .

Reference No. 58 of 2000

नईदिल्ली, 24 अक्तूबर, 2005

Parties:

Employers in relation to the management of M/s. Ashoka Stone Works , Pakur and their workman.

APPEARANCES

Onbehalf of the workman :Mr. K. Chakravorty Advocate

Onbehalf of the employers :

का.आ. 4338.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय Ⅰ , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी-30/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

Mr. S. N. Goswami , Advocate

State : Jharkhand

Industry: Stone

[सं. एल-12012/115/1998- आई.आर. ( बी-1 ) ]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी Dated, Dhanbad, the 28th September , 2005

AWARD

NewDelhi , the 24th October, 2005 TheGovt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 29012/1/ 2000/IR(M) dated, the 26th May, 2000.

SCHEDULE

S.O. 4338. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 30/99 ) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court- I. New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 21-10-2005 .

"Whether the action of the management of M/ s . Ashoka Stone Works , Pakur , in terminating the services of Sri Inul Sheikh w.e.f. 12-3-1996 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

[No. L - 12012/115/98 - IR (B - I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI SANT SINGH BAL , PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , NEW DELHI L.D. No. 30/99

In the matter of an Industrial Dispute between :

Shri Purna Bahadur,

S/o Shri Til Bahadur, R/ o A-50 , New Multan Nagar, Delhi-110056.

Workman

Versus

2. In this case both the parties appeared through their authorised representative and filed Written Statement before this Tribunal . Subsequently, at the stage of evidence of workman Learned Advocate for the management submitted that the concerned workman has already received all his dues from the management and in support of that claim Money receipt has been filed. Learned Advocate for the concerned workman submitted that the concerned workman is not taking any step and also failed to give any further instruction in connection with the hearing of this case . In the circumstances , Ld. Advocate Mr. K. Chakravorty submitted that when the concerned workman is not interested to proceed with the hearing of thiscase let a 'No dispupte ' Award be passed. Perused the Money receipt and also heard both sides. From the Money [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

12799

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

State Bank of India ,

The Asstt . General Manager,

State Bank of India, Region No. II , Delhi Zonal Office- II, Sansad Marg, New Delhi- 110001 .

.. Management

AWARD

APPEARANCES :

None for the workman .

Shri K. K. Sharma A/R for management .

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L- 12012/ 115/ 98 /IR( B - I) dated 6-1-99 has referred the following industrial dispute to this Tribunal foradjudication:

"Whether the action of the management of State Bank ofIndia in not regularising and then terminating the services of Sh . Purna Bahadur working as messenger/ Clerk is just , fair and legal ? If not, to what reliefthe concerned workman is entitled to ? "

2. Persual of the record shows that the workman is not appearing for last two hearings, and today also none is present for the workman. It appears that the workman is not interested in the prosecution of this reference . Hence No Dispute Award is passed . File be consigned to record room.

SANT SINGH BAL, Presiding Officer नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4339.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद नं . -1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 54/ 2000) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-12011/52/1999- आई. आर. ( बी- II ) सी. गंगाधरण, अवर सचिव New Delhi , the 24th October , 2005

S. O. 4339.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award Ref. No. 54/2000 3215 G1/05-29

ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum - Labour Court, Dhanbad No. I , Tribunal as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management ofBank of India and their workmen which was received by the Central Government on 24-10-2005 .

[No. L - 1201 1/52/ 1999 - IR(B - II) ] C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 1) AT DHANBAD PRESENT:

SHRI B. BISWAS-Presiding Officer In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act , 1947

REFERENCE NO . 54 OF 2000

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of India and their workman .

APPEARANCES :

Onbehalf of the workman : Mr. T.N. Dübey, Autho. Representative On behalf of the employers : Mr. Vikram Sinha , Manager( IR)

State : Jharkhand

Industry: Banking Dated, Dhanbad, the 23rd September, 2005

AWARD

The Govt. of India , Ministry of Labour, in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10( 1 ) ( d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 12011/ 52/99 - IR(B - II ) , dated, the 31st August , 1999 .

SCHEDULE

"Whether the action of management ofBank of India Patna, in not providing duty leave to Office bearers and Executive Committee Member of Union affiliated to NCBE is justified as per Bipartite settlement ? If not, what action the management are required ?" 12800

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC . 3 ( i) ] 2. The case of the sponsoring union in brief is as follows:

to pass award directing the management to grant 10 days duty leave in a calendar year to the office bearers of the executive of the sponsoring union .

The sponsoring union submitted that Bank of India Staff Association is affiliated to National Confederation ofBank employees , the signatory of Bipartite Settlement in Banking Industry at national level . They submitted special leave of a minimum of 7 days and maximum of 21 days in a calendar year is sanctioned to the active office bearers of their usion for attending meeting/conference atNational State Federation . In addition to the above special leave , the activists of other unions other than Bank of radia StaffAssociation are sanctioned a maximum of 10 days duty leave in a calendar year. Such duty leave is sanctioned for the purpose of visiting Branch to accommodate them to avert load/ use on special leave. They submitted that as the said privilege has been given to other union office bearers their union are equally entitled to get such benefit . Contrary to the decision by the management is against the spirit of Bipartite settlement not only but it has exposed preferential treatment to the members ofAIBEA . They subinitted that 5th schedule of I.D. Act, 1947 describes unfair labour practice . It also restricts the employers to show faveurtism or partiality to one of workers regardless of merit . Besides this , the withdrawals of the facility amounts to illegal change in the terms . They disclosed that as per Bipartite Settlement (Clause 13.1 ) Leave rules apply uniformally to all workmen. This Bipartite settlement is between the managements of banks as represented by the Indian Bank Association and their workmen as represented by the All India Bank Employees Association and the National Confederation of Bank Employees . This settlement is in the matter of employee's Pay scales , dearness allowance and terms and conditions of their employment. They alleged that the managernent ( Zonal Manager, Bank of India , Patna ) has unilaterally extended facility to office bearers/ executive committee members of other union by issuing circular dt. 14-1-87. Thus it is against the spirit of the Bipartite Settlement and thus preferential treatment to the members ofAIBEA in the matter of duty leave to carry out union work which in similar circumstances is denied to the members affiliated to NCBE though they were earlier granted this facility. They alleged that such decision has beentaken by the management with malafide intention to hamper the growth and working of petitioner Union. Moreover, clause 13.20 and 13.99 ofBipartite Settlement do not discriminate between majority union and minority union in the matter of sanctioning of privilege leave or special leave to the office bearers of the executive committee members . They disclosed that the management is legally bound to implement the Bipartite settlement arrived at the apex level of the Banking industry of the country. It is not expected that management to side with a particular union by giving them preferential treatment to one set to its staff and deny the same to another. Such unequal treatment, they submitted has infringed the provision of Article 14 and 16 of the Constitution of India . Accordingly the sponsoring union submitted their prayer

3. Management on the contrary after filing Written Statement-cum -rejoinder have denied all the claims and allegations of the sponsoring union which they have asserted in their Written Statement. They submitted that theBank has certain welfare scheme for its employees like promotion of canteen facilities , provision of library, encouragement of sports and games, promotion of cultural and recreation activities and establishment of Holiday homes . To facilitate the smooth implementation of the aforesaid welfare activities, it formulated a scheme in the year 1974 and in terms of the said scheme the committees at various level were constituted to control , coordinate and monitor , utilisation ofwelfare fund and in terms of the said scheme, in all committees , the workmen and employees of the bank were to be represented by the Nominee of the Federation of the Bank of India Staff Union . They submitted that the Federation of Bank of India Staff Union is the only Organisation of workmen of the Bank functioning throughout the country and it represents the majority of the workman/employees of the Bank. In accordance with the accepted practice/ convention , the All India Majority Union is always invited for discussions / negotiations on all important policy matters concerning workmen/ Staff. Therefore in the aforesaid Committees , forming part of the Industrial relation machinery, the workmen/ Staff of theBank are representedby the nominees of the Federation ofBank of India Staff Unions since it is the only All India Majority Organisation of the workmen. They submitted that all the settlernents concerning its workmen at the Bank level are signed between the Management and Federation of the Bank of India Staff Unions under the provision of 1.D. Act, 1947. Though there are various minority Unions functioning differently in different Zones of the Bank , noue of such minority Unions have representation/ presence throughout the country in the Bank. These minority unions are normally associated for discussions on matters pertaining to individual grievances of its members . They submitted that duty leave subject to maximum of 10 days is allowed to the office bearers/ Executive Committee members of the Federation of the Bank of India Staff Union and its regional unit, which is majority representative union in Bank of India , considering the fact that this majority union plays an important role with regard to negotiations , discussions with the management and their participation in the welfare activities . They submitted further that this leave of 10 days is in addition to entitlement of leave to Office Bearers ofUnion for attending meeting/conference as per Chapter 13 of the Bipartite Settlement which was signed at industry level and accordingly they submitted that as the petitioner union is a minority anion they are not entitled to get such relief. In view of the facts and circumstances [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

12801 management şubmitted their prayer to pass Award rejecting the claim of the Bank of India Staff Association.

4. POINTS TO BE DECIDED

of Unions affiliated to ' AIBEA ' Federation' here refers to Federation of Bank of India Staff Unions and its Regional Unit in our Zone is Bank of India Employee's Union Bihar State . "

"Whether the action of Management ofBank of India Patna, in not providing duty leave to office bearers and Executive Committee Member ofUnion affiliated to NCBE is justified as per Bipartite Settlenient ? If not, what action the management are required ?

5. FINDING WITH REASONS

Ittranspires from the record that Bank of India Staff Association (Bihar State) with a view to substantiate their claim examined one witness as WW- 1 and also relied on Memoranda of Bipartite Settlements marked as Ext . W - 1 . Management on the contrary declined to adduce any evidence on their part. But they relied on certain documentary evidence which in course of hearing marked as Exts . M- 1 to M- 1/5 .

Clause 13.39 of the Memorandum of Bipartite Settlements deals with special leave . This clause has clearly mentioned who are entitled to get such special leave As regards special leave dispute in the instant case ha ot been cropped up . The grievance of the Bank of India Staff Association, Bihar State is that management is showing discrimination in granting duty leave to the activists to the extent of 10 days to the office bearers and executive committee members of the federation/officer's associatius staff union ignoring their claim to enjoy such privilege without assigning any cogent reason . They further submitted that though such privilege previously granted to them, subsequently was withdrawn by the management without assigning any reason . To raise protest against such discriminatory act they raised industrial dispute over the issue in question for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication. The circular relating to grant of duty leave to Office bearers and Executive Committee Members of the Officers' Association and the Staff Union dt . 14-1-87 issued by the Zonal Manager of the management during bearing was marked as Ext. M- 1 /1 . As per this circular the duty leave to Office bearers and Executive Committee members of Offices Association and Staff Unions are to be considered by Zonal Office in terms of Circulardt . 2-3-72. The circular has pointed out under which occasions number of days per calendar year (exclusive of travelling ) will be considered as duty leave The circular further pointed out that such duty leave will be granted only to the office bearers and executive committee members of the Federation of Officers Association/ Staff union and in the same circular they explained the meaning of federation and regional units . In the circular it has been mentioned as follows: ----

It is the contention of the Bank of India Staff Association that the spirit of the Bipartite Settlement in respect of privilege teave, special leave to office bearers and executive committee members of the unions in the Banking industry do not discriminate between the majority union and the minority union . All the unions have been extended to the same facilities which is very reasonable but it is their allegation that the management has adopted a discriminatory approach and malafidely giving preferential treatment to the union affiliated to AIBEA while ignored to extend this facility in their case . They allege that such gesture of the management is absolutely discriminatory and consequent to this it has affected the working atmosphere of the Bank . They allege further that it is expected that the management should take policy decision inıpartially without adopting preferential treatment in respect of any particular union . Management on the contrary denying such allegation have made their submission in writing before the ALC( C) , Patna in course of hearing of conciliation proceeding which was marked asExt. M- 1 /5 . In para - 2 of the said letter it has been clearly mentioned by the management to the effect " It is once again reiterated that the said Duty Leave subject to maximum of 10 days is allowed to office bearers /executive committee members of the Federation of Bank of India Staff Unions and its regional units which is a majority representative union . It is further clarified that the said leave is different from the entitlement of leave to the employees as mentioned in Chapter 13 of the Bipartite Settlement at industry level which is uniformly extended to all the employees including the members of the Bank of india Staff Association (Bihar State) " . This submission . therefore , clearly speaks that Bank of India Staff Association , Bihar State is very much enjoying the special leave as per clause laid down under 13.39 of the Bipartite settlement . Management have refused to grant of duty leave of 10 days to this union taking the plea which has beendisclosed in para-3 of the reply given to the ALC( C) Patna marked as Ext. M- 1/ 5 . They submitted that the Federation ofBank of India Staff Union is a majority us of the workmen employee in the Bank and as such the are treated separately from other minority unions operating in the Bank viz. (a) The Central Govt . appoints one Director on the Board of the Bank from their nominee , in terms of the provisions of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions Scheme, 1970), (b) They have their nominee on the Central Welfare Committee of the Bank and Sports Control Board of the Bank . The Bank holds Consultative Committee Meetings atHead Office , Zonal Office and Regional Office level with " It will not be out of place to clarify here that terms 'Federation' and 'Regional Units ' mentioned above refer to such organisations of our Bank , e.g. in case the representatives of the Federation of Bank of India Staff 12802

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

of India, irrespective of the fact whether the union is a majority union or minority union, their main aim is to look after the interest of workmen. They are at liberty to take up issue with the management with a view to give relief to the aggrieved workmen. Therefore , ifthis aspect is considered the role of Minority union cannot be ignored at all . It should not be the policy of the management to encourage a particular union with a view to dominate other union . In democracy there is no role to ignore the position of a minority class or group to enjoy certain privileges which they are very much entitled to enjoy. Bank of India is a public sector undertaking and has wide range of banking business throughout India . Their policy accordingly is expected to maintain proper administration ofjustice and the management is expected not to indulge to show any indiscriminatory attitude towards particular union who are minority union . The attitude which the management has exposed by issuing this circular speaks clearly that they do not like existence of this minority union and for which did not consider necessary to grant duty leave to them though under compulsion of the Bipartite Settlement extended special leave to the office bearers of all unions whether they are minority union or majority union . This circular was issued deviating the provision as laid down under clause 13.39 of the Bipartite Settlement by the management as special circumstances to please the majority union which I should say is unfair labour practice asspecified in the 5th schedule of the Industrial Disputes Act, 1947. Considering all facts and circumstances discussed above I hold that management illegally and arbitrarily extended their favourtism and partiality to one set of workers who are represented by AIBEA ignoring other set of workers though they are minority represented by the present association affiliated to National Confederation of Bank Employees. I therefore hold that management either should extend privilege of duty leave for 10 days to office bearers of all union irrespective of the majority union or minority union based on the circular they issued or withdraw the circular to show that they are impartial and independent irrespective of all employees working under them.

In the result, the following Award is rendered:-

"The action of management of Bank of India Patna in not providing duty leave to office bearers and Executive Committee Member of Union affiliated to NCBE is not justified as per Bipartite Settlement . Consequently, the office bearers and Executive Committee members of Unon affiliated to NCBE are entitled to get duty leave as per Bipartite Settlement and circular" .

The management is directed to implement the Award within three months froin the date of its publication in the Gazette of India in the light ofthe observation made above .

Unions and its union and (c) All the settlements concerningworkmen staff at Bank level are signed between theManagement and the Federation of Bank of India Staff Unions . None of the representatives of any of the other unions operating in the Bank enjoy the above facilities . This submission of the management has clearly exposed that as the Federation of Bank of India Staff Union is a majority union they are enjoying certain extra privilege . AIBEA is affiliated to this majority union , naturally management has extended the same facilities to the executive members of this association . The circular marked asExt . M- 1 / 1 speaks clearly under which circumstances duty leave can be granted to the office bearers and executive committee members of this association . This circular has exposed clearly that in granting such leave it has no connection with the reply given in para - 3 to the ALC ( C) Patna (Ext. M- 1/5) . It is to be borne into mind that irrespective of any union whether that union is a majority union or a minority union , it maintains committee which is operated by a number of office bearers and committee members to attend executive committee meeting , annual conference /general body meeting . Need of executive committee members remain same irrespective of any union i.e. whether that union is a majority union or a minority union. As AIBEA is affiliated to Federation of Bank of India Staff Union they will be only entitled to get such privilege of duty leave debaring the other unions as they are minority union affiliated to National Confederation of BankEmployees does not appear to be just and proper if principle of equity and natural justice is followed . It has been specifically mentioned by this association that they are affiliated to National Confederation of Bank Employees who signed Memorandum of Bipartite Settlement dt. 31-10-79 . Management did not raise any dispute that this association i.e. Bank of India Staff Association is not affiliated to National Confederation of Bank Employces . National Confederation of Bank Employees fully participated during discussion with the management before Memorandum of settlement was signed by the parties. This national confederation of Bank employees was asked to participate in the talk of settlement by the management asthey considered to give importance to their role having representative character for a certain section of employees. When both associations i.e. All India Bank Employees and National Confederation of Bank Employees signed that settlement on behalf of the workmen it is not expected that All India Bank Employees Association will be allowed to enjoy the privilege of duty leave as per circular Ext . M- 1/2ignoring the claim of the associations only taking the ground as laid down in clause (a), (b ) and ( c) of para - 3 of the reply given bythem marked as Ext. M- 1 /5. The circular marked as Ext . M- 1 / 1 has clearly exposed that it was prepared only to give certain special privilege to the office bearers and Executive Committee Members of AIBEA which I consider is absolutely discriminatory not only

B. BISWAS , Presiding Officer butitalso infringes Articles 14 and 16 of the Constitution [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

12803 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

AWARD

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2005

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L - 12012/349/90 - IR ( B - II ) dated 15-3-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

का. आ. 4340.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , नं. - 1, नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 33/91) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

"Whether the action of the management of Central Bank of India in discharging Shri Suresh Chander Sharma Daftari , Etah Branchw.e.f. 1-11-1985 without notice and compensation is justified ? If not , to what relief the workman is entitled to ?"

[सं. एल.- 12012/349/90- आई. आर. (बी- II ) ]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi , the 24th October, 2005

S.O. 4340.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/91 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court , No. 1 , New Delhi as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government 0121-10-2005 .

[No. L - 12012/349/90 - IR(B - II) ] C. GANGADHARAN , Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, NEW DELHI

Shri S. S. BAL, Presiding Officer

I.D. No. 33/91

In the matter of dispute between:

Sh. Suresh Chandra Sharma, Daftri through Deputy General Secretary, Central Bank Employees Congress , (UP ) M.A.G. C-124 , Rajaipuram, Lucknow.

Workman

Versus

The Regional Manager,

Central Bank of India , Regional Office , Belaganj , Agra-282004.

Management

2. Brief facts of this case as culled from record are that a surprise checking of cash was conducted by the ChiefManager Mr. M. R. Sharma at Etah Branch of the respondent on 8-4-83 and he checked the closing cash on that day around 5.30 P.M. The closing balance of cash on 8-4-83 was shown in daily cash balance book/ scroll book asRs . 5,10,939.06 P. However, on physical checking of the cash a shortage of Rs . 910 was detected and one packet of ten rupee notes with 91 pieces was found missing . Detailed investigation in the matter revealed that workman Sh. S. C. Sharma Daftari pened Drawer of Safe for taking out duplicate keys and on investigation he confessed having taken aforesaid packet of Ten Rupee notes in presence of several staff -members of Etah Branch and kept the same secretly beneath some office records and later on returned it . On these facts the workman Sh . S.C. Sharma was suspended and ultimately dismissed vide order dt . 17-10-85 and in appeal the said order of dismissal was modified from order of dismissal of service to order of discharge from service . The workman has impugned the said discharge order in these proceedings on the grounds that he was not supplied the evidence and the principles of natural justice were not observed during the domestic enquiry, Entire enquiry was conducted with the help of the management- witnesses who are under the influence of the management and their evidence was not worth- credence, Sh P. R. Sethi who passed final order dt. 17-10-85 was not competent being Asstt. General Manager and even other wise he was not empowered to pass the order as Sh . P. R. Sethi was not appointed as Disciplinary Authority under the Bipartite Settlement. It is also averred that Sh . N.S.S. Rao has no authority to act as Appellate Authority and discharge order dt . 17-3-86 passed by him is illegal , the entire story of admission of theft by the employee is an imagination of the witnesses of the management . There was no loss to the Bank or gain to the charge- sheeted employee and punishment of discharge was vindictive in nature and inflicted out of high handedness .

APPEARANCES : Smt . Shakuntla wife of deceased workman.

3. Case has been contested by the management by filing written statement repudiating the controverted pleas on the ground inter alia that the dismissal order dt. 17-10-85 and discharge order dt. 17-3-86 were passed Sh . A. Hussain, Law Officer of the management .

12804

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC . 3 ( ii) ] bythe competent and proper authorities and the same do not suffer from any legal infirmity. There is no violation of the provision of the I.D. Act . The workman was involved in a case of theft and misappropriation and he was dismissed by disciplinary authority after conducting proper enquiry and charge against him was proved during enquiry and discharged by Appellate Authority. The said orderof discharge is proper and does not suffer from any illegality.

4. W. S. was followed by rejoinder wherein the workman denied the pleas and contents of the written statement and reiterated the contents of claim statement .

5. Thereafter evidence of the parties was recorded . Management examined Sh . B.D. Malhotra , Regional Manager in evidence as MW1 while the workman examined himself as WWI . Both MW1 and WW1 were cross- examined by respective A/Rs of the parties .

6. The workman expired during the pendency of this case after recording of evidence and his legal heirs namely Smt . Shakuntla wife aged about 45 years , Pradeep Kumar aged about 20 years and Preeti Sharma daughter aged 23 years C/ o Mr. Prem Kumar Shukla , Mohalla Jai Jai Ram, Gali Palledar Ki. Kesganj , Distt . Etah ( UP) were impleaded and brought on record.

7. I have heard Smt . Shakuntla wife of deceased workman and Shri A. Hussain , Law Officer for the management . Perusal of record shows that the workman was charge- sheeted for gross misconduct for having stolen and misappropriated Rs . 910 by enquiry officer and during enquiry charge was established against him and he was awarded punishment of dismissal from service by disciplinary authority Shri P. R. Sethi Regional Manager vide order dated 19-6-85 and the charge -sheeted employee/ workman preferred appeal wherein punishment was reducedto discharge vide order dated 12-3-86by Appellate Authority N.S.S. Rao .

to the senior post of A.G.M. Competent Authority to act as Disciplinary Authority in the instant case is Regional Manager. The case of the management is that Mr. P. R. Sethi was Regional Manager at the time when punishment was inflicted . Even otherwise the post of A.G.M. is lugher to that of Regional Manager and in my view a person appointed at a higher/superior post to the post of Regional Manager is also competent to act as Disciplinary Authority and the plea of the workman raised in this regard has got no force . It is also contended on behalf of the workman that the order of discharge is bad in law as the same is in violation of the provisions contained in I.D. Act as no notice or notice pay or compensation in lieu of notice was given to the workman but this plea of the workman admittedly has no force. In view of the above discussion itemerges that the proper enquiry was conducted against the workman . He was given due opportunity to defend himself and the charges against him were proved and he was awarded punishment of dismissal by the enquiry officer and in appeal the appellate authority also upheld the charges but awarded punishment of discharge instead of dismissal . The discharge order not suffer from any legal infirmity. The workman was employed as Daftri when he committed theft and stole amount of Rs . 910 which is highly unbecoming of an employee and punishment of discharge awarded to him in appeal is apt and proper and does not suffer from any illegality . The question of compliance of provision of Section 25 -F of the I.D. Act pertaining to giving notice or payment of compensation in licu of notice arises when services of the concerned workman are terminated on the ground other than misconduct . In the instant case the services of the workman were discharged/dispensed with on account of misconduct arising from the commission of theft ofmoney by him after conducting proper enquiry and giving hini an opportunity ofbeing heard . Therefore, the formality of notic or payment of retrenchment compensation is not required to be observed. In saying so I am re - enforced with the decision reported in Supreme Court AIR 2004 , 4757 State of Punjab V's . Jagir Singh , wherein it was held that if the services of the workman were terminated for inisconduct the question ofpayment of any retrenchment compensation or service ofany notice would not arise. Question of compliance of the provisions of Section 25 -F of the J.D. Act would arise only ifthe services of concerned workman were terminated on the ground/ s other than misconduct . Hence I find no force in the contention of workman and the same ore accordingly repelled.

9. In view of above discussions I am of the view that the action of the department in discharging Shri S. C. Sharma, Daftri vide order dated 17-10-85 does not suffer from any legal infirmity and he is not entitled to any relief. The reference is answered. Award is passed accordingly. Filebe consigned to record room .

8. It is contended that the enquiry was not conducted fairly and the disciplinary authority was not competent to award punishment as he was elevated to the post ofA.G.M. while disciplinary authority and under he rules Regional Manager is only competent to act as disciplinary authority and the Appellate Authority was not competent . Perusal of the proceedings shows that the enquiry was conducted by enquiry officer Sh. S. B. Sabherwal , Branch Manager and that the workman was represented by defence representative Sh . R. P. Singh staff, Central Bank of India , Lucknow. He was authorised to act as defence representative on behalf of the workman and he participated in the enquiry. During enquiry witnesses namely Sh. A. P. Chaturvedi and Sh . M. R. Sharma were examined and cross -examined . In my view the enquiry was conducted properly and does not suffer from any infirmity. Itis contended by the workman that Sh . P. R. Sethi was not competent to act as Enquiry Officer, as he was elevated Dated:07-09-2005

S. S. BALL , Presiding Officer 12805 [ भाग ।।-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

नईदिल्ली, 25 अक्तूबर, 2005

का.आ. 4341.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय , कोझीकोडे, केरल स्टेट के पंचाट [ संदर्भ संख्या आई डी ( सी) -2/03 ] को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

sheeted on the allegation of mis - appropriation of funds of a customer and making fictitious entries in her pass -book . Inthe domestic enquiry held the worker was found guilty of the charges . Accepting the finding of guilt and considering the gravity of misdemeanour committed, worker was dismissed from service by way of punishment . The industrial dispute raised by the worker was eventually referred to this Court to adjudicate the justifiability and proportionality of punishment imposed on the workman and to pass the further reliefs .

[सं. एल.- 12012/ 212/2002- आई. आर. ( बी-1 ) ]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

2. For a proper appreciation of factual aspects , it will be worthwhile to understand the history of charges .

New Delhi , the 25th October, 2005

S.O. 4341. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award [ I.D. (C) No. 2/03 ] of the Labour Court , Kozhikode , Kerala State now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of North Malabar Gramin Bank and their workruan , which was received by the Central Government on 24-10-2005 .

[No. L - 12012/212/2002 - IR( B-I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE LABOUR COURT, KOZHIKODE , KERALA STATE

Dated the 29th day of September, 2005

PRESENT :

SHRI K. BALASUBRAMANIAN , B. Com . , LL.B. , Presiding Officer .

I.D. (C) No. 2/03

BETWEEN :

The Chairman ,

North Malabar Gramin Bank, HeadOffice .

Kannur

Management

AND

M. P. Janardhanan .

Mullol House , Eruvassi . P.Ο.

Workman

Kannaur

REPRESENTATIONS :

Sri M Asokan . Advocate , Calicut : For Management

3. One Miss Daisy Joseph had availed an agricultural loan from the Eruvassi branch of the Management Bank where the worker was working as a messenger. Daisy Joseph was a handicapped lady. She was operating an S.T.D. booth in the downstairs of the building where the Bank was located. According to the management , on 1-8-2000 Daisy Joseph entrusted Rs . 4,000 along with Ext. MEX 4 remittance card with the worker with a request to remit the amount in her Krishi card loan account . The worker returned the card to the customer on the same day evening . The card also contended a credit entry evidencing the remittance. Subsequently on 2-9-2000 when the customer went to the Bank for further remittance, she found out that the worker had not remitted the cash entrusted with him and the credit entry in the card is fictitious . On 4-9-2000 she lodged Ext. MEX 8 complaint with the Bank . The explanation of the worker was obtained . On the very next day the worker submitted Ext . MEX 9 reply confessing the guilt and expressing repentance over his misdeeds . Simultaneously the Branch Manager forwarded Ext . MEX 8 report regarding the incident to the Chairman through the Area Manager . The Area Manager conducted a preliminary investigation and forwarded a detailed reportto the Chairman . Matters being so , on 6-9-2000 , Miss Daisy Joseph filed Ext. MEX 14 letter before theManager withdrawing her earlier complaint. In the said letter she had also maintained that the worker has repaid Rs . 4.025 , the amount entrusted together with Rs . 25 as interest. Ignoring Ext . MEX 14, the Mangement Bank decided to proceed with further action after placing the worker under suspension pending enquiry and accordingly enquiry was held . The worker was represented by a union representative in the enquiry . After considering the oral testimonies of MW1 to 4 , that of the worker and documentary evidence Exts . MEX 1 to 16 and Ext . DX I and 2 the impugned findings were entered . On appearance , both sides filed their respective statements .

Sri P. S. Murali , Advocate , Calicut : For Workman

AWARD

The worker involved in the dispute was working as messenger in the Management- Bank . He was charge

4. In the claim statement and rejoinder worker attacks the propriety and fairness of the enquiry conducted into the charges . Accordingto him the Enquiry Officer was biased , he was denied reasonable opportunity to 12806

[PART II- SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

adduce evidence , since the enquiry was conducted in English language unknown to the delinquent , he was not able to properly understand the evidence of the witnesses recorded and effectively cross examine the witnesses . This practice was adopted to deliberately avoid stringent cross- examination from the side of the worker and to help the management . finding of guilt was entered without proper evidence and the enquiry report is liable to be set aside due to procedural irregularities , non - compliance of principles of natural justice and lack of evidence . It is further contended that the punishment imposed was grossly dis -proportionate to the proved charges . Therefore the worker prays to set aside the enquiry and punishment imposed on him and to reinstate him in service with backwages and continuity of service .

5. In the rejoinder attack was mainly focussed on mis-appreciation of evidence done by the Enquiry Officer and dearth of evidence to support the charges .

10. Points 1 to 3 :-The domestic enquiry into the charges was conducted by a Senior Manager of the Management -Bank who was examined as MW1 . He has given evidence that both parties participated in the enquiry without any demur and without rising any protest . The Enquiry Officer also deposed in extenso about the procedure followed in the enquiry. Enquiry file was marked as Ext. M1 and report as Ext. M1 ( a) through MW1 . The worker entered the box and while examined as WWI attacked the correctness of the proceedings of enquiry and of the conclusions entered by the Enquiry Officer on several grounds . Inter alia main grievance seems to be that since the statements of witnesses were recorded in English language unknown to him, the worker was not able to understand the true meaning and spirit of statements in their proper sense and was considerably prejudiced, that Ext . DEX ( 1 ) letter was not properly considered and evaluated , that evidence was mis - read and mis - appropriated by the Enquiry Officer and that he was denied of sufficient opportunity to meet the charges .

6. Supporting the legality and validity of the enquiry management contends that the enquiry was conducted impartially and in full confirmity with the principles of natural justice . In the enquiry the worker was represented by a representative of his choice who is a senior employee of the Bank wel versed in the enquiry proceedings . The worker and the representative fully participated in the enquiry without any demur . The finding of guilt was entered mainly on the basis of sixteen documents exhibited from the management side and the oral evidence of the partics and witnesses . The findings are supported by factual and legal evidence . The punishment is also proportionate to the charges proved .

11. As could be seen from the materials on record, the worker was represented by a representative of his choice in the enquiry. Enquiry proceeding and depositions are seen recorded in English language . It was suggested from the management side that the delinquent representative was a Trade Union leader, conversant with the enquiry proceedings and proficient in English language. The witnesses are seen cross examined in English . Presumeably to bye - pass this inconvenient situation the worker stated that it is only the translated version ofMalayalam language recorded by the Enquiry Officer. At any rate, the worker was not able to establish by adducing cogent evidence that the enquiry was not conducted in accordance with the established norms of law, coming to evidence.

7. The evidence consists of the oral evidence of MW1 and WW1 and documentary evidence Exts . Ml and MI ( a ) . At the outset it was contended by the management that the scope of reference is liable to be limited to the issue of proportionality of punishment aspect alone .

8. Both sides have proceeded on the assumption that the reference covers the issue of adjudication of the propriety and validity of the enquiry as well. The consideration of the aspect of misconduct as is implicit in the reference, the sante being an ancilliary issue and to avoid a second round of litigation , all the issues are thrashed out together.

9. The pointsfor consideration arc

(1) Whether the enquiry was fairly and properly conducted in accordance with law ?

(2) Whether the charges levelled against the worker arc proved by adequate evidence ?

(3) Whether the enquiry is vitiated on any grounds ?

12. Receipt of Rs . 4,000 from Miss Daisy Joseph by the worker is not very much in dispute . The parties are at serious variance over the date of entrustment . According to the worker cash was entrusted only in the evening of 1-9-2000 whereas according to the management it was on 1-8-2000 . Exts . MEX 3 and 5 to 7 coupled with the evidence ofMWI and MW2 , the then clerk in charge and the then Branch Manager would show that there was no remittance ofRs . 4,000 in the account of Daisy Joseph in the Bank as entered in Ext . MEX 4 entry in the Krishi card. MW3 and MW4 are seen stated they met Miss Daisy Joseph along with Area Manager, Talikpparamba and Miss Daisy Joseph had told the entire incident in tune with her complaint . MW4 identified Ex. MEX 15 investigation report . All the previous remittances are of round figure . Whereas this particular remittance alone is of a split up amount . This tallies with the case of management that Rs . 25 represents interest for the belated remittance . There can't be any ambiguity in the month of entrustment as is clearly given in words in Ext. M8 . The above facts are also seen admitted (4) Whether or not the impugned punishinment was just and proper ?

[ भाग II- खंड 3 ( ii ) ].

12807 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

to show that Ext . MEX 9 is tainted on any grounds . Ext . MEX 8 has been properly proved by MWs 1 and 4. Non- examination of Daisy Joseph is not at all fatal in view of sequence of events and admission of guilt by the worker. The act done has also rational connection with employment. So none of the arguments do hold good .

16. On a careful consideration of the evidence and circumstances , I hold that the management has succeeded in establishing that the enquiry was fairly and properly conducted in accordance with law, that the charge ofmis- conduct stands proved by cogent and acceptable evidence and the enquiry is not vitiated on any grounds .

in Ext . MEX 9 statement given by the worker to the Area Manager . MW1 deposed as told by Miss Daisy Joseph that the entrustment of amount was on 1-8-2000 . MW2 testified that the entry in Ext. MEX 4 card was not made in the usual course of business . Further all the witnesses stated that the worker admitted the guilt in the staff meeting. What is stated in Ext. MEX 16 representation given by the worker to the Chairman of the Bank is that the worker forgot to remit the cash ' for a few days ' . This is another circumstance to doubt the version of the worker regarding the date of entrustment . It is stated in Ext . MEX 16 that the worker forgot to remit the cash due to the sudden illness of his mother . What is stated in evidence is his personal illness, an altogether different story. So the oral testimonies coupled with documentary evidence would establish that the worker received Rs . 4,000 from the customer for remitting inher account on 1-8-2000, that he failed to remit the amount without any cogent reason or explanation and committed temporary misappropriation . No doubt, the complaint was subsequently withdrawn by the worker after receiving the amount . But that cannot be a consolation for the dishonesty committed. The circumstances would also indicate that the author of the disputed entry in Ext . MEX 4 is none other than the worker.

17. Point No. 4 - The worker was a sub- staff working in the management -Ba Hehas committed act ofdishonesty and fraud by attempting to swindle the funds of a customer who reposed trust on him atleast for a temporary period . Fortunately fraud was noticed at the initial stage. In this case not only that the worker triedto misappropriate the funds to his advantage , he further made an ingenious attempt to cover up the fraud by making fictitious entry in the pass book of the customer. The management being a banking company cannot afford to retain such unreliable and disloyal workers . The fact that the worker had an unblemished long service do not justify any lesser punishment . The fact that the Bank has not suffered any monetary loss is also not a good defence as his conduct does no longer reflects trustworthiness . Taking into considerations of all these aspects , I find that the punishment imposed on the workman is just and proportionate with the misdemeanour committed. Therefore, the punishment is only to be upheld.

18. In the result, an award is passed holding that the impugned punishment of dismissal imposed on the worker, Sri M. P. Janardhanan, by the management isjust and proportionate to the misconduct . So no further reliefs are liable to be granted in favour of the worker .

13. The learned counsel for the worker Sri P.S. Murali vehemently contended that the prosecution case will fall to the ground in view of Ext . DEX 1 and DEX 2. Based on the testimony of MWI it was further contended that Ext . MEX 9 is tainted on account of coercion , that Ext . MEX 8 complaint has not been properly proved and the same cannot be acted upon in view of Ext . MEX 14 withdrawal, that the non -examination of the Miss Daisy Joseph is fatal to the prosecution case and that the punishment is grossly disproportionate to the misdemeanour committed . It was also contended that the receipt of amount from Daisy Joseph was only part of voluntarily service unconnected with the employment of the worker.

Dictatedto the Confidential Assistant, transcribed by her, revised, corrected and passed by me on the 29th day ofSeptember, 2005.

K. BALASUBRAMANIAN , Presiding Officer APPENDIX

14. Ext . DEX 1 is a subsequent representation allegedly sent by Miss . Daisy Joseph to the Chairman of the Bank stating that she made the disputed entry in the pass book and that the date was mistakenly noted . Ext . DEX 2 is the carbon copy of the letter sent by the worker to the Area Manager expressing repentance .

Witnesses examined from the side of the Workman:-

WW1

M. P. Janardhanan .

Witnesses examined from the side of the Management:-

MW1

C. V. Dhananjayan.

Documents marked from the side of the Workman:- NIL

Documents marked from the side of the Management :-

Ext. Ml

Enquiry File .

15. Ext. DEX I was not properly identified. That apart , the statement in Ext . DEX I when scrutinised in the light of other evidence would show it is nothing but a subsequent innovation of the worker to wristle out of the situation . The customer Miss Daisy Joseph is also not likely to loose anything as she was recompensed . MW4 has identified and confirmed the authenticity of Ext . MEX 9. There is nothing to show that Ext . DEX 2 has reached the hands of MW4. The evidence of MW1 in this regard cannot be given much weight as is based on the information of the worker. There is absolutely no evidence Ext. Ml (a)

EnquiryReport:

3215G1/05-30 [PART II -SEC. 3 ( ii) ] 12808

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005 /ΚΑΡΓΙΚΑ 28, 1927

आदेश

मई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2005

Central Government Industrial Tribunal - cum -Labour Court- I , Mumbai as the Presiding Officer of the said National Tribunal, and in exercise of the powers conferred by Sub - Section ( I - A) of Section 10 of the said Act , referred the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication;

का. आ. 4342. - जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्रमुख पत्तनों के प्रबंधन और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद मौजूद है;

And whereas Justice S. C. Pandey relinquished charge of the above said National Industrial Tribunal on 8-9-2004;

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि यह विवाद राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है और उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन एक राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए;

Now therefore , a National Industrial Tribunal is re- constituted with headquarters at Mumbai with Justice Ghanshyam Dass as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the said National Industrial Tribunal for adjudication with the direction that Justice Ghanshyam Dass shall proceed in the matter from the stage atwhich it was left by Justice S. C. Pandey and dispose of the same according to law.

[No. L-39011 /6/2002 - IR(M) ] C. GANGADHARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2005 और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 7 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय के दिनांक4-8-2003 के आदेश संख्या एल-39011/6/2002- आई आर ( एम ) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया था जिसका मुख्यालय मुंबई में था और औद्योगिक अधिकरण-सह- श्रम न्यायालय , संख्या I , मुंबई के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति एस. सी. पाण्डेय को उक्त राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया था;

और जबकिन्यायमूर्ति एस. सी. पाण्डेय ने 8-9-2004 को उपर्युक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का कार्यभार छोड़ दिया है;

का. आ. 4343.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी- 117/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 12011/64/2001- आई. आर. (बी- I ) अजय कुमार, डैस्क अधिकारी अतः , अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को पुनर्गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा और इसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास होंगे तथा उपर्युक्त विवाद को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को इस निदेश के साथ न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित किया जाता है कि न्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास इस मामले में कानून के अनुसार उस अवस्था से आगे कार्रवाई करेंगे जिस पर इसे न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय ने छोड़ा था ।

New Delhi , the 25th October, 2005 i

[ संख्या एल.- 39011/6/2002- आई आर ( एम ) सी. गंगाधरण , अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th October, 2005

S.O. 4343. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( I.D. No. 117 / 2002) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court, Lucknow now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on24-10-2005.

S.O. 4342. Whereas the Central Government was of the opinion that an industrial dispute exists between the managements of Major Ports and their workmen;

[No. L- 12011/64/2001 - IR (B - I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

And whereas the Central Government was of the opinion that the above dispute involved question of national importance and should be adjudicated by a National Industrial Tribunal;

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT:

Shrikant Shukla, Presiding Officer L.D. No. 117/2002

And whereas , the Central Government, in exercise ofthe powers conferred by Section 7B of the ID Act, 1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour & Employment Order No. L-39011/6/ 2002- IR(M) dated 4-8-2003 with headquarters at Mumbai and appointed Justice S. C. Pandey, Presiding Officer, [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

12809 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

Ref . No. L- 12011 /64/2001 - IR (B- I) dt. 28-06-02

BETWEEN

Sri Udaiveer Singh Pawar & Others

C/ o Sri Rahul Vali , Adikrith Prathinidhi , 16 -A , Rajpur Road, Dehradun

AND

1. The Chief General Manager State Bank of India, Local Head Office , New Delhi - 12

2. The Dy. General Manager, State Bank of India 52. Rajpur Road , Dehradun

AWARD

appointed the workers on different places and on different dates. The allegations ofthe workers are that all the workers were involved for preparation of breakfast , carrying the messages from one place to another , maintenance of record room and for execution of the work of water boy. Though the nature of work was the same as that of regular employees even then workers were not paid the same wages and other benefits . The workers raised the demand forregularisation and the same was recommended too but no action was taken by the management to regularise the workers . It is alleged that the workers are being paid less wages and are compelled to work overtime without any wages. It is also alleged that canteen have been arranged in the bank premises which has controlled by Branch Manager and the branch manager exercised controlled over the canteen activities and the expenses subsidised . The representative of the worker have therefore been prayed that all the workers be regularised in the regular service of the State Bank of India and the opposite party be directed to provide all consequential benefits to the workers .

The Government of India , Ministry of Labour , New Delhi vide order No. L - 12011/ 64/2001 - IR ( B - I ) dated 28-6-02 referred the following dispute to Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Lucknow for adjudication :

" क्या प्रबन्धन स्टेट बैंक आफ इण्यिा द्वारा 12 कर्मकारों को जिनके नाम अभ्यावेदन में दिये गये हैं , को नियुक्ति की तिथि से एक साल बाद नियमित न करना न्यायोचित है । यदि नहीं तो, सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के अधिकारी हैं ? "

The present reference involves following persons:

1. Udaiveer Singh Pawar S/o Prem Singh Pawar

2. Lalta Prasad S / o Khimanand Prasad

3. Taj Ahmad S/ o Fariyad Ahmad

4. Rajendra S /o Hariya Singh

5. Surendra Singh Negi S/ o Sultan Singh

6. Arvind S / o Ratan Singh

7. Manoj Kumar S /o Sohan Das

8. Satya Prakash S/o Govind Ram

9. Ashok Kumar S /o Gyan Singh

10. Tara Chand S/o Alam Singh

11. B. S. Bisth S/o R. S. Bisth

12. Smt . Meena Thapa D/ o Alok Thapa

Although the reference from the Govt . of India was received on 9-7-02 and the copy of the reference was endorsed to Sri Udaiveer Singh and others but workers did not file the statement of claim till 23-9-2003 . On 23-9-03 the 5 persons out of 12 filed statement of claim with the plea that they representing the interest of all 12 and accordingly Udaiveer Singh , Lalta Prasad , Taj Ahmad , Rajendra Singh & Surendra Singh Negi filed the statement of claim alleging therein that the bank management

The opposite party has filed written statement denying the claim of the workman and have alleged that all the 12 persons were employed as Canteen Boy Local Implementation committee at each branch . It is also submitted that all these 12 persons were never recruited by the State Bank of India . It is further submitted that there is well - established system of the recruitment in the bank for the recruitment of the bank employees . The present workers were never recruited through recruitment process . The branch manager under the recruitment regulations has no authority to recruit any persons in State Bank of India. If the present type of recruitments are taken as recruitment in State Bank of India then it shall open back door illegal recruitments in public employment which shall be violation of Article 14 and 16 of Constitution of India . The running of the canteens in the respective branches is not done by the bank management . On the other hand the running , administration and control over the respective canteen is within perview of the respective Local Implementation Committee . It is submitted that as the matter of fact the persons have been engaged by the local implementation committee as canteen boy at various/ different branches. As one of its staff welfare activities, the bank subsidises the cost of running of the canteen at inost of its branches . These canteens are run by local implementation committee consisting of members of the staff at the branch concerned . The local implementation committee looks after all affairs of such canteens including engagement of canteen boys and payment of salaries to them as they deemed fit . The bank is in no way connected with the management of these canteens including the engagement or removal of the canteen boys which is done by local implementation committee itself. It is further submitted that as per settled legal positions and as also upheld by the Hon'ble Supreme Court from time to time .

12810

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

the cantece boys of the Local Implementation Committee run cantecais are not and can not be treated as the employees of the opposite party bank . The canteens run by the Local Implementation committee are non statutory, non recognised canteens and the canteen boys of such canteens are not the employees of the bank and are not under the control of the bank . Their engagement , conditions of engagement are not governed by any rule of the opposite party bank. None of the workmen are workmen within the definition under section 2 of I.D. Act, 1947 vis- a -vis of the opposite party bank and these persons are not workmen of the bank and hence these persons can not invoke and the workers are not amenable to the provisions of 1.D. Act, 1947. Accordingly the present order of reference under section 10 of I.D. Act. is legally not maintainable and not sustainable as far as the opposite party is concerned as none of the workmen are amenable to the provisions of the I.D. Act , 47. It has been alleged that the claim of so called workmen are frivolous, and should be rejected and the reference be decided in favour of the opposite party

Since the workers did not turn up therefore the case proceed exparte against the workman on 9-3-05 .

The management of the bank has examined Sri Sharad Garg . Chief Manager, State Bank of India . Zonal Office , Uttaranchal .

Heard argument of the opposite and perused evidence on records .

The opposite party has argued that none of the workers involved in the present one employees of the bank. Instead they are canteen boy working in canteens managed by Local Implementation Committee of various branches . It is also argued that the bank management has not appointed any of these persons on whose behalf the statement of claim has been filed. It has been argued on behalf of the opposite party that the lowest cadre in the bank is subordinate staff which includes peons , messengers etc. He has also argued that the appointing authority of the subordinate staff is Asstt . General Manager and none of the employees appearing in the present case have been appointed by the Asstt . General Manager of the Bank . Opposite party has also argued that the bank is a public sector bank and lias definite rules of recruitment and for such recruitments rules are as follows ;

1. Vacancy have to be advertised

2. Names have to be called for from Employment Exchange.

3. The candidates who qualified for appointment in the subordinate post have to be listed out .

[PART II-SEC. 3 (ii) ] 4. Selection committee is to be formed.

5. Interview is held .

6. Panel of successful candidates are prepared .

7. The appointment offer are sent calling for acceptance .

8. Candidates who accept the offer are issued appointment letters .

Opposite party has argued that the workers in the present case have not been appointed through above recruitment process and they want to be given back door entry in the bank by invoking jurisdiction of this court .

Opposite party representative have argued that there is no relationship ofemployer and employee between State Bank of India and any of the workers and hence reference order is not legally maintainable .

The ChiefManager of the State Bank of India has proved by the oral statement of oath that none of these persons have been appointed by the management of State Bank of India. He has also proved that all these workers are canteen boys of different canteens under Local Implementation Committee and they are appointed by the President of the Local Implementation Committee.

The opposite party bas also put forward this argument that if at all they had any grievance they must have brought the case against the management of Local Implementation Committee and certainly they can not claim their regularisation against the State Bank of India . The case law cited by the representative of the opposite party is that of Supreme Court [ 2000 (85 ) FLR 653 ] between State Bank of India and others and State Bank of India Canteen Employees Union and others . The Hon'ble Ssupreme Court has held that the employees of the canteens which are run atvarious branches of the State Bank of India by the Local Implementation Committee would not be employees of the StateBank of India. In the light of above citation it is made out that the canteen boys and the canteens run by the local implementation committee are not the employees of the State Bank of India and therefore there is no relationship of employer and employee between State Bank of India and any of the workers. In the circumstances none ofthe workers entitled for regularisation in State Bank of India. The issue is therefore decided against the workers and further I come to the conclusion none of the workers entitled to any relief.

SHRIKANT SHUKLA , Presiding Officer Lucknow 13-10-2005 [ भाग II- खंड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/ कार्तिक 28 , 1927

12811 नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2005

दिया जाना जिस तिथि से उससे कनिष्ठ श्री रविन्द्र कुमार को दिया गया है उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है ? " का. आ. 4344.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्दर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी-83/2004 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 41012/9/2004- आई. आर. ( बी- I ) ] अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi , the 25th October, 2005

S. O. 4344. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 83/2004) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , Lucknow now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northem Railway and their workman, which was received by the Central Government on 24-10-2005 .

Worker's case in brief is that he was appointed as Khallasi on 10-5-80 under PW1 construction III Northern Railway, Lucknow. The worker was screened and regularised by forming Panel No. 217/225 and his name is placed at S. No. 88 of annexure - I . It is alleged that Ravindra Kumar who appears inPanel No. 234/242 at S.No. 96 in Seniority list, annexure No. 1. It is alleged that Charan Dutt is senior to Ravindra Kumar and others . It is alleged that Ravindra Kumar has been promoted in Grade of Rs . 2610-3540 whereas the workman Charan Dutt is still in Grade of Rs . 2550-3200. It is stated that Charan Dutt is entitled to be promoted in grade of Rs . 2610-3540 w.e.f. 1-1-96 the date from when his junior Shri Ravindra Kumar and other trolly men in similarly situated condition have been promoted. It hastherefore, been prayed that the workman Shri Charan Dutt , Trolly man may be held entitled for promotion in Grade 2610-3540 w.e.f. the date Ravindra Kumar has been promoted. It is also prayed that Charan Dutt be given all consequential benefits including stepping up of his pay equal to Ravindra Kumar.

[No. L -41012/9/2004- IR(B-I)] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

The opposite has filed the letter of authority of Shri S.R. Yadav but he has not filed any written statement .

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW

Today is the date fixed for evidence but the parties have not turned up.

PRESENT :

Shrikant Shukla-Presiding Officer

I. D. No. 83/2004

REFERENCE NO . L-41012/9/2004- IR(P-1) Dated 7-6-2004

BETWEEN:

Theworker was to prove by its oral and documentary evidence that he was senior to Ravindra Kumar and others . The worker has not stated that Sh . Ravindra Kumar was appointed after 10-5-80 by the employers . There is no evidence on record to show that Ravindra Kumar was promoted w.e.f. 1-1-96. The worker was to prove his allegation ofhis statement of claim but he has failed to do sowith the result the reference is decided against the worker and the worker is not entitled to any relief.

TheDivisional Secretary, Uttar Railway Karamchari Union , 39-11 , Multistory Railway Colony, Lucknow

Lucknow

10-10-2005

(In the matterof Charan Dutt)

SHRIKANT SHUKLA, Presiding Officer AND

नईदिल्ली, 25 अक्तूबर, 2005 The Senior Divisional Personnel Officer , Northern Railway D.R.M. Office , Hazratganj , Lucknow

AWARD

का. आ. 4345.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947. ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडियाके प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी-88/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 24-10-2005 को प्राप्त हुआ था ।

The Government of India , Ministry of Labour, vide their order No. L -41012/9 /2004- IR (B -I) dated 7-6-2004 has referred following dispute for adjudication to the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court, Lucknow for adjudication .

" क्या उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा कर्मकार श्री चरनदत्त ट्रालीमैन को वेतनमान रुपया 2610-3540 में पदोन्नति उस तिथि से नहीं

[सं. एल.- 12011/63/2001- आई. आर. ( बी-1 ) ] अजय कुमार, डैस्क अधिकारी [PART II- SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

12812

7. Sh . Surendra S /o Sh. Ras Saran

New Delhi , the 25th October , 2005

8. Sh . Panna Lal Tiwari S/o Sh . Ratan Mani Tiwari

9. Sonu Thapa S /o Sh . Dil Bahadur Thapa

10. Sh. Bharat Singh Rana S/o Sh . Pratap Singh Rana

11. Sh. Hari Ram S/o Parmanand Mamgai

12. Sh . Jitendra Kumar S /o Mohan Lal S. O. 4345 .--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (1.D. No. 88/2002 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court, Lucknow now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen , which was received by the Central Government on 24-10-2005.

[No. L- 12011 /63/2001 - IR(B -I )] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT:

Shrikant Shukla-Presiding Officer

I. D. No. 88/2002

The order of reference from the Government of India was received in office of the CGIT- cum- Labour Court , Lucknow on 13-5-2002 . The copy of order was endorsed to Udaiveer Singh and others , but they did not file the statement of claim. Ultimately, court ordered to issue registered notices . Workers did not come forward with their statement of claim , therefore on 23-7-2003 the opposite partywas directed to give their written statement in writing as to why the 12 workers mentioned in the reference order have not been regularised. The opposite party was further directed to send its written statement to workers by the registered post .

Reference No. L- 12011 /63/ 2001 - IR( B -I) Dated 26-4-2002

BETWEEN:

Shri Udaiveer Singh Panwar & Others C/o Rahul Wali Adikrith Pratinidhir, 16- A, Rajpur Road, Dehradun .

AND

1. The Chief General Manager , State Bank of India , Local Head Office , New Delhi.

On 15-3-2004 the opposite party filed its written statement and the postal receipts . In spite of the fact that the opposite party sent copy of written statement to workers by registered post , the workers did not come forward with their statement of claim or rejoinder . On 20-8-2004, Sh. M. S. Bhandari , advocate of the workers moved application D - 30 for adjournment on which an order was passed as follows :

2. The Dy. General Manager , Staie Bank of India , 52, Rajpur Road, Dehradun.

AWARD

"Heard. Workers are not turning up . Employer has filed their written statement . Workers did not file statement of claim nor filed reply to the written statement filed by the employer . There was ample time to construct the file , but the worker did not act intime.

The Government of India, Ministry ofLabour, vide their order No. L- 12011/63/2001 - IR(B - I) dated 26-4-2002 has referred following dispute for adjudication to the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court, Lucknow for adjudication.

However, if the workers want to contest the case and want the adjudication on merit, they can file their claim by replying WS, along with documents on 22-9-2004 after paying Rs . 250 as cost to opposite party.

" क्या प्रबंधन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 12 कर्मकारों ( जिनके नाम अभ्याले में दिए गए हैं ) को नियुक्ति तिथि से एक साल बाद भी नियमित न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के अधिकारी हैं ? "

Accordingly application is disposed of. " The caselincludes following workers:

1. Sh. Mahendra Singh Negi S/o Sh. Kushal Singh Negi

2. Sh. Ram Bahadur S/ o Sh. Dashrath Thapa

3. Sh. Darshan Lal S/ o Indra Dutt Kothari

4. Sh. Pradeep Singh Rawat S/ o Sh . Bharat Singh Rawat

5. Sh . Kamal Singh Negi S/ o Sh . Bhopal Singh

The workers did not comply the order as stated abovc and therefore , Sh . M. S. Bhandari moved applications C-31 for withdrawing the authority and therefore , 2-12-2004 was fixed for evidence . Thereafter another dated 27-12-2004 was fixed for hearing and the case was adjourned to 15-2-2005 . Workers did not turn up on 15-2-2005 and the next date was fixed was 18-2-2005 . Workers again absented on 18-2-2005 and therefore , 9-3-2005 was the date fixed. The case was ordered to proceed ex - parte against workers on 9-3-2005 .

6. Sh . Dinesh S/ o Sh . Loda Singh [भाग II-खंड 3 ( ii) ]

12813

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

The opposite party has examined Sh . Sharad Garg, ChiefManager.

Heard the representative or the opposite party and perused the evidence on record.

The representative of the opposite party has argued that the workers were canteen boy of Local Implementation Committee ofdifferent branches of the State Bank of India . It is also argued by the representative of the opposite party that the State Bank of India has its own set of recruitment rules . The Rules provide the following procedure :

1. Vacancies to be notified by publication .

2. Calling of the names from the Employment Exchange.

3. Formation of Selection Committee .

4. Selection of candidates whose applications/ names are received on the basis of qualification , age etc.

5. Fixing a date of interview and calling for interview.

6. Preparation of list of selected candidates .

7. Issuing of the offer of appointment and calling for acceptance.

8. In the event of receipt of acceptance , issuing of order of appointment .

9. Employing the subordinate staff after necessary check upby medical officer of theBank .

Shri Garg has argued that there is no post of canteen boy/peon in the Bank . Further is submitted by him that none of the candidate have gone thorough the procedure mentioned above and the names of the worker shown in the list attached to the reference order are not employees of the Bank. He has further argued that in fact workers shown in the list were canteen boy of the Local Implementation Committee of different branches of the bank and it is the president of the Local Implementation Committee who actually recruits and removes the canteen boys and the bank management has no role to play in the activity of the president of the Local Implementation Committee. He has argued that there are various welfare schemes for the employees of the Bank and one of the activities is to provide subsidy to Local Implementation Committee to run the canteen for refreshment of its employees . Ordinarily branch manager of the branch is its ex -officio President of canteen , which regulates activity of such canteen boys . State Bank management has no role to play in having of canteen boys for running the canteen and at the same time the management of the bank has no control over the canteen boys or the Local Implementation Committee.

Shri Garg has argued that appointing authority of subordinate staff such as peon etc. is Assistant General Manager and Branch Manager has no authority to recruit any person as canteen boy/peon. He also states that there is no relationship of employer and employee between the bank and the workers and therefore the reference order is bad in law. He has relied upon case law 2000 ( 85) FLR 653 SC, State Bank of India and State Bank of India Canteen Employees' Union and others . In the above case it has been held that employees of canteens , which are run at various branches of bank by Local Implementation Committee , would not be employees of the Bank.

By oral evidence on oath Sh . Sharad Garg has proved thatall workers shown in the list attached with the reference order have not been recruited by the selection process . Sh. Sharad Garg has given the selection procedure in detail . It has been proved by Sh . Sharad Garg that workers were canteen boys of Local Implementation Committee . The witness has also proved that there is no relationship of employer and employee between the Bank and the workers. From perusal of evidence on record , I am of considered opinion that workers mentioned in the list attached to the reference order are not employees of the State Bank of India instead they are employee of Local Implementation Committee and therefore, the workers Mahendra Singh Negi and 11 others are not the employees of the State Bank of India and there is no relationship of employer and employee between Bank and the workers and therefore , there is no questionofregularising Mahendra Singh Negi and 11 others in the regular service ofthe State Bank of India . The issue , therefore , answered against the worker . I also come to the conclusion that workers are not entitled to any relief.

Lucknow 18-10-2005 SHRIKANT SHUKLA , Presiding Officer नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4346.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रिज के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों केबीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. II , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 160/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-05 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल.-42012/231/98- आई. आर. ( डी. यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा , डैस्क अधिकारी New Delhi , the 25th October , 2005

S.O. 4346. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 160/99 ) ofthe Central Government Industrial/Labour Court No. II, Dhanbad now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the 12814

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

management of Khadi and Village Industries and their workmen, which are received by the Central Government on 25-10-2005 . !

[No. L-42012/231 / 98 - IR( D . U. ) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas . Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1 ) ( d) of the L. D. Act , 1947

Reference No. 160 of 1999

PARTIES:

Employers in relation to the management of Dist . Khadi and Village Industries Officer and their workman .

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Mr. Badal Roy, Advocate .

Onbehalf of the workman : Mr. D. Mukherjee .

Advocate .

State : Jharkhand

Industry : Khadi and Village Industries

Dated. Dhanbad , the 27th September , 2005

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d) of 1. D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 42012 / 231 / 98 /IR(DU) , dated, the 16th March, 1999 .

SCHEDULE

office; Hazaribagh . He joined there and worked from 1-7-87 to 1-7-89 i.e. for a period of one year continuously. But no payment was made to himby the department for the service rendered by him during the period beyond the period of 240 days . Again he was appointed as instructor under special training programme of the department and was posted at Departmental Centre Hazaribagh and worked for 3 inonths with effect from 18-10-89 to 18-1-90 continuously and wages @ Rs . 26 per day was paid to him through vouchers by order of the District Officer, Main Road, Hazaribagh for the period in question. Thereafter he was appointed as Sales Man vide letter No. K/ A/Ash - 738 / III END/5-24/ 90dt . 18-6-90 @ Rs . 26.25 P. as daily wages vide Memo Khadi 472 dt. 18-6-90 . In view of the letter of appointment he joined as Sales Man on 19-6-90 and was allowed to work till 31-12-91 continuously. Thus he worked in that capacity for a period 525 days . This workman submitted that he was again allowed to work as Salesman for 3 inonths vide office Order No. 528 dt . 18-5-93 . Again he was appointed vide office Memo No. 930 dt. 1-12-95 for a period from 5-11-96 to 31-3-96 @ daily wages of Rs . 36 per day. Thereafter he was again appointed by the Chief Executive Officer, Patna H. Q. vide Memo No. 3125092 dt. 12-12-97 and District Office's Memo No. 293 dt . 31-8-98 and he joined on 4-1-98 at Khadi Gramodyog Bhawan , Hazaribagh as Salesman, on daily wages of Rs . 40 perday. But all on a sudden on 12-1-98 the District Khadi and Village Officer illegally stopped hinı from work as Salesman without giving any notice of termination and also without making any payment under the provision of law. He submitted that oral termination/ retrenchment order issued against him was illegal , arbitrary and violative to the principle of natural justice. Accordingly he raised an industrial dispute for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication. The concerned workman in view of the faets and circumstanees submitted his prayer for reinstatement in his service with immediate effect and with all wages and other consequential benefits .

"Whether the demand of Sh . Nakul Ram , workman for his reinstatement and regularisation in the services of Khadi and Village Industries . Hazaribagh along with back wages ete . is legal and justified ? If so . what relief the workman is entitled to ? "

2. Case of the concerned workman according to Written Statement submittedby him in brief is as follows:

The concerned workman submitted that he was appointed as Instructor for the first time in the department ofBihar State Khadi and Village Industries under special training programme of the department and was posted at departmental training centre Demotand. Chharwa . Kud. Rewali and Hazaribagh and worked from 22-8-86 to 25-5-87 i.e. for a period for 270 days continuously and for discharging his duties management used to pay hint wages Rs . 17 per day through vouchers . Thereafter he was appointed in the post of Typist vide letter No. 278 dt. 19-6-87 issued by the Khadi Village Industrics Board

3.Management on the contrary after filing Written Statement-cum - rejoinder have denied all the claims and allegation which the concerned workman asserted in the Written Statement . They submitted that Bihar State Village Industries Board is a body corporate constituted under the Bihar State Khadi Village Act , 1956 having its head office at Patna carrying on activities independently for development and regulating village industries in the State of Bihar as well as to develop the weaker sections of the society. As such Bihar State Khadi and Village Industry does not come within the purview of Section 2 ( J ) of the I. D. Act , 1947 as well as the State Govt . is the appropriate authority for the purpose of reference of industrial dispute and not the Central Government . Accordingly they submitted prayer that the instant reference is not maintainable in the eye of law. They further submitted that Shri Nakul Lal is not entitled to get benefit under Section [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

12815

POINTS TO BE DECIDED :

"Whether the demand of Sh . Nakul Ram, workman for his reinstatement and regularisation in the services of Khadi and Village Industries , Hazaribagh along with back wages etc. is legal and justified ? If so, what relief the workman is entitled to ? "

7. FINDING WITH REASONS :

It transpires from the record that the concerned workman with a view to substantiate his claim examined himself as WW - 1 , Management also in support of their claim examined one witness as MW- 1 . Considering the evidence of WW - 1 i.e. the concerned workman it transpires that he started working at Khadi Industry Board w.e.f. 22-6-86 as Instructor. Thereafter he was appointed in the office of the managemerit as typist and in support of this claimhe relied on the order marked as Ext . W- I . He disclosed that as Typist he worked for one year in full and thereafter by another order marked as Ext. W - 2 he was asked to take up the work of Instructor. Thereafter as per direction of the management he started working as Salesman and worked in that capacity for 525 days and thereafter he was transferred to Telaiya branch as Salesman , copy of the order to that effect is marked as Ext . W- 3 . This witness disclosed that he joined in the year 1995 at Telaiva branch where he worked for 6 months and then the management stopped him from work and thereafter in the year 1997 as daily rated worker management engaged him for 3 months . Copy of the order to that effect during his evidence marked as Ext . W- 4. Inspite of issuance of appointment letter the District Officer Khadi and Village Industry Board did not allow him to join there . Accordingly he made sufficient request to the management for allowing him to join but to no effect and for which he raised an industrial dispute . Therefore , considering the evidence of the concerned workman it transpires that as the concerned workman was not allowed tojoin his duties as Salesman in view of letter of appointment issued by the management in the year 1997 he raised industrial dispute. Accordingly it is to be looked into whether the act of the management depriving the concerned workman to join as Salesman was justified or not ? MW- 1 during his evidence disclosed that Chief Executive Officer is the head of office of the Board . The selection committee of that Board is the supreme authority in the matter of selection of staff or worker for which the District Officer has no power to give employment to any worker under this Board . He further disclosed that in different places they have Khadi Bhawan to promote the sales of Khadi materials amongst the people of the locality. Healso disclosed that during pressure of work i.e. at the time of rebate reason Chief Executive Officer is empowered to engage daily rated worker. As per circular of the State Government, Khadi Gramodyog Samity is authorised to grant rebate on the articles to be sold for a maximum period of90 days . Management also relied on the letterdt. 12-12-97 25 of the I. D. Act , 1947 as he has not worked continuously for a period 240 days . They disclosed that Chief Executive Officer is the authority by or on behalf of their local authorities to carry on their affairs and management within the meaning of Section 2 (g)( ii ) of the I. D. Act , 1947. As such District Officer is not to be considered as an employer as per provision laid down under Section 2 (g ) of the 1. D. Act . They submitted that the concerned workman was never appointed at any post at any point of time by the District Officer. Bihar State of Khadi and Village Industry Board and the District Officer had no authority to appoint the concerned workman at any point of time and accordingly claim of the concerned workman is incorrect and improper to this effect . They submitted that the concerned workman was engaged as casual worker on daily wages basis for a specific work for a specified period on being appointed by the Chief Executive Officer , Khadi and Village Industry Board for which District Officer accorded permission to Nakul Lal to do specified work and on completion of that specified work he was stopped from his work and for which he was not entitled to get any notice pay or retrenchment compensation as per Section 25F of the 1. D. Act . They submitted that the claim of the concerned workman for his reinstatement to the post of Salesman at Khadi Gramodyog Bhawan Hazaribagh and also his claim for back wages are absolutely improper and baseless . They submitted that the concerned workman was engaged as Salesman on daily wages basis @ Rs . 26.25 P. per day for the special rebate pcriod i.e. for the period from 2nd October upto 28th February every year and they paid wages to the worker for the work done by them during that period excluding Sunday and Gazetted Holidays and the period of absence . Concerned workman was one of the person who worked as Salesman during special rebate period of daily wages basis . They further submitted that Chief Executive Officer of Khadi Gramodyog Bhawan vide his letterdt . 12-11-97 accorded permission to appoint the concerned workman on daily wages basis during special rebate period of3 months only if( 1) there was shortage of staff (2) ifthere was availability of funds for payment to the staff and (3 ) if the service history of the concerned workman was found satisfactory. It is submitted that the Manager of Khadi Bhawan had reported vide his letter dt. 12-1-90 that the Bhawan was running in loss on account of non - availability of fund and stock of clothes as well as the Manager Khadi Bhawan reported that the back history of the concerned workman was not satisfactory as he managed to receive payment at two places for the same day putting the Khadi Boardto heavy loss and thereby committed serious offence as is evident from the auclitors report and for which he was not engaged at all and there was no question of his engagement at all for the special period . In view of the facts and circumstances stated above management submitted praver that the concerned workman is not entitled to get any relief and accordingly an award maybe passed rejecting the claim of the cancerned workman .

3215 G1/05-31 12816

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART 11- SEC . 3 ( ii) ] which the concerned workman relied on marked as Ext . issued by Chief Executive Officer it transpires that recommendation for appointment of the concerned workman to engage him as daily rated worker during the rebate period for three months at Hazaribagh if the office at Hazaribagh is running short of workers and if there is sufficient fund . Afterreceiving that letter Manager, Khadi Bhawan by letter dt. 12-1-98 addressed to the District Officer Hazaribagh recommended (Ext . M -3 ) to disengage the concerned workman taking the ground that the rebate period is going to be closed very soon . In the said letter it was mentioned that the services of the concerned workman was not satisfactory. Considering the materials on record it transpires that in view of the said letter marked as Ext . W-4 the concerned workman though joined his duty on 4-1-98 was stopped from his work with effect from 12-1-98 . Therefore , it is clear that the work of the concerned workman was stopped in view of letter issued by the District Manager marked as Ext . M -3 . It is seen that thereafter the concerned workman submitted representation to the management for his reinstatement but the management did not consider necessary to allow him to join to the post of Salesman at Hazaribagh office. From the letter marked as Ext. W- 4 and M - 1 it transpires clearly that the said letter was issued wherein the Chief Executive Officer recommended for engaging the concerned workman as Salesman during rebate season for a period of three months subject to fulfilment of two conditions viz . ( 1 ) that the said office is lacking of Salesman and that (2) there is sufficient fund for payment of wages to him. Therefore, such recommendation at any circumstances cannot be considered as appointment letter. Accordingly the local office was not at all under compulsion to allow the concerned workman to work as Salesman . However, the local office allowed him to work there during rebate season on 4-1-90 but his service was stopped w.c.f. 12-1-98 taking the ground that the rebate season was going to be closed very soon and the services rendered by him was not at all satisfactory. There is no whisper in the recommendation letter that the concerned workman cannot be stopped from work if engaged during the rebate season of 90 days . As recommendation of engagement was absolutely for a limited period , there was no question of issuing any notice under Section 25F of the I. D. Act before he was stopped from his service. Accordingly there is no scope to say that management conunitted any illegality in stopping the services of the concerned workman after certain period .

W-4 as well as Ext . M - 1 issuedby the Chief Executive Officer. By this letter Chief Executive Officer issued permission to the District Officer to engage the concerned workman on daily rated basis during rebate season with the condition not to enter any claim for regularisation. Before issuance of that letter as mentioned above Manager, Khadi Bhawan issued a letter addressed to the District Khadi and Village Industry Officerdt. 15-11-97 not to engage any daily rated worker as the business is running at a loss and even also recommended not to engage the concerned workman any further as daily rated worker as his service was not satisfactory. The said letter during evidence of MW- 1 is marked as Ext . M- 2 . Thereafter Manager, Khadi Bhawan by letter dt . 12-1-98 addressed to the District Officer. Hazaribagh with recommendation to disengage the concerned workman any further as rebate period was going to be closed very soon . It was further mentioned that the services of the concerned workman was not satisfactory. The said letter during evidence was marked as Ext . M-3 . MW- 1 during his evidence admitted that in the year 1990 the concerned workman was engaged as daily rated worker at Khadi Bhawan. Hazaribagh . However . by order issued by the Chief Executive Officer dt . 13-12-91 to rentove all daily rated workers from Khadi Bhawan, Hazaribagh, as the said Bhawan was running at a loss . Thereafter the concerned workman was stopped from his work. The said letter of Chief Executive Officer is marked as Ext . M -4 . However, on this issue the concerned workman did not raise any dispute. This witness disclosed that as per Khadi Gramodyog Act , 1956 if any dispute is raised by any Class III and IV staff the same should be placed before the Board for disposal . Ifthe dispute is not mitigated in that case the workman is allowed to make appeal before the State Government. He disclosed that instead of following the said procedure the concerned workman raised an industrial dispute before the ALC ( C ) Hazaribagh . Considering the evidence of both sides and considering the material documents on record it transpires that in certain occasions before 1990 the concerned workman was engaged as daily rated worker for a limited period . It has been admitted by the management that from 18th June . 1990 to 31-12-91 the concerned workman discharged his duties as daily rated worker under the management and thereafter he was stopped from his service by order marked as Ext . M - 4 . The concerned workman during his evidence relied on vouchers relating to payment of wages from the management during the period as mentioned above i.c. during the period from 199t) to 1991. it is seen that after stopping from work he did not raise any dispute that he was illegally stopped from his work . Actually the dispute has been cropped up here , over the refusal by the management to allow the concerned workman to join his duties in view of letter of appointment issued by the Chief Executive Officer . The said letter of appointment during evidence of concerned workman was

8. It is the contention of the management that the instant reference case is not maintainable in the eve of the law because of the fact that Central Government is not the competent authority to deal with such dispute as it is under the domain of the State Government. On the contrary submission of the representative ofthe concerned workman is that the concerned workman did not commit any wrong in raising industrial dispute before the ALC ( C ) Hazaribagh. Therefore, it is to be considered now who is to be considered marked as Ext . W-4 . Considering this letter which was [ भाग II-खंड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

12817

Government. I consider that the instant reference case is not maintainable in the eye of law. In the result, the following Award is rendered :

as appropriate Government . The Act provides machinery inter alia for conciliation , settlement , arbitration and compulsory adjudication of industrial disputes . In order to set this machinery in motion it was obviously necessary that some auti snould be vested with right to initiate proceedings . Accordingly, the Act provides for the following authorities:

( a) the Central Government.

"The demand of Sh . Nakul Ram, workınan for his reinstatement and regularisation in the services of Khadi and Village Industries . Hazaribagh along with back wages etc. is not legal and justified . Consequently, the concerned workman is not entitled to get any relief. "

(b) the State Government.

B. BISWAS, Presiding Officer नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2005

का. आ. 4347.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नॉर्दन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 81/94 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल.- 42012/66/93- आई. आर. ( डी. यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा , डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October , 2005

S.O. 4347. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 81/94) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court No. 1 , Chandigarh now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute and their workınen , which was received by the Central Government on 25-10-2005 .

[No. L-42012/66/93 - IR(D . U. ) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT-1 , CHANDIGARH

Case No. I. D. 81/94 .

Ram Phal Son ofShri Chander Singh, Village Sulakhi . PostOffice Bugana , District Hissar ( Haryana ) .

Applicant

Versus

The Central Government has been designated to be the appropriate Government in relation to any industrial dispute concerning the industries or the establishments or the companies referred to in sub -clause ( 1 ) of cl. ( a ) of Sec. 2 and in relation to any other industrial dispute the State Government has been designated to be the appropriate Government [ Air India Statutory Corpn . Vs. United Labour Union ( 1997 ) 9 SCC 377 ] . Sub - Section ( 1 ) of Clause ( a) of Section 2 has clearly specified the dispute in relation to which companies are to be considered as Central dispute under the Central Government . From this clause I have failed to find out any whisper if Bihar Khadi Gramodyog Industries comes under the jurisdiction of the Central Government to deal with any dispute . On the contrary clause 2( kka ) of the Industrial Disputes Act has defined " Khadi " has the meaning assigned to it in clause ( d) of Section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. Section 2 ( d) of the Khadi and Village Act as amended 1981 has clearly defined " Board " and Khadi . "Board " means the Bihar Khadi and Village Industries Board established under Section 3 and " Khadi " means any cloth woven on handlooms in India from cotton, silk or woolen yarn handspun in India, or from a mixture of any two or all of such yarns . This Act is absolutely an Act which comes under Bihar Act XIV of 1956. It is the specific contention of the management that as per provision of this Act if any dispute crops up by any class III and IV employees the same should be placed before the Board for disposal and if the said dispute is not mitigated in that case the workman is allowed to make appeal before the State Government . In this connection Gazette Notification issued by the State Government of Bihar dt. 12-2-79 if looked into itwill expose clearly that any dispute if comes in connection with Bihar Khadi and Village Industries Act, 1956 thedispute should be referred to the State Tribunal . Therefore, considering all these material papers it is clear that Central Govt . is not appropriate Government where any industrial dispute couldbe raised over a dispute which came into existence under Bihar Khadi and Village Industries Act , 1956 and 1981 as amended. Therefore , the State Government here has to be considered as appropriate Government where the concerned workman could rightly agitate the dispute for consideration but instead of doing so he selected the Central Government as the appropriate Government wrongly as the Central Govt. is not the appropriate

Director, Northern Region Farm Machinery Training & Testing Institute , Hissar . Respondent 12818

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19. 2005/KARTIKA 28. 1927 [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] APPEARANCES :

For the workman Shri Darshan Singh

For the management : Shri DineshNagar

regular incumbent . No junior was retained . As regards one Randhir Singh , he was senior most person working as a casual labourer but he was first not considered and on this post Ram Phal Singh was appointed but thereafter Randhir Singh was appointed being senior most .

AWARD

Passed on:

4. Both parties filed their affidavits and led oral evidence . Workman examined himself as WWI and management examined MWI Y. Sunėja , Senior Testing Engineer.

Central Govt .vide No. L. 421012/66/ 93 -IR-(DU) dated 11th of August 1994 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute , Hissar in terminating the services of Shri Ram Phal Singh, Ex- Chowkidar-cum- Farm mate w.e.f. 12-6-92 is justified ? If not , what relief he is entitled to ? "

2. Workman filed claim statement making averments that he was appointed as a Chowkidar - cum - Farm mate on the recommendation of the selection committee and he joined on 15-7-1991 in the regular pay scale . He was duly sponsored by the employment exchange before his appointment under them. He was appointed against regular vacancy and on regular basis . He completed continuous service of 240 days when his services were abruptly terminated w.e.f. 12-6-92 , and before termination compliance ofSection 25F was not made and management retained the juniors while terminating the services of the workman . On 20-12-1991 one Suraj Bhan who was holding a regular post ofChowkidar-cum - Farm mate submitted his resignation and thatpost fell vacant . The management deputed one Randhir Singh who was a daily wager to hold that vacant post and the workman ought to have been accommodated on this post.

5. Final arguments heard . Learned counsel for the workman submitted that workman worked in a calendar year preceding to the date of termination more than 240 days and that lien vacancy is immaterial . compliance of Section 25F was made . The workman was appointed against a regular vacancy and on regular post as per claim statement and he was appointed after being sponsored by the employment exchange and after the recommendation of the selection committee . Workman also referred to : (1) 2002 (3 ) RSJ 499 wherein it was heldby our own Hon'ble Punjab & Haryana High Court that the petitioner appointed through proper channel though on contractual basis . Letter ofappointment providing that the contract is valid upto 89 days or till thejoining of regular recommendee of Haryana Staff Selection Commission wherever is earlier and services cannot be terminated at any time without notice on the face of it erroneous , ( 2 ) 2004 ( 1 ) RSJ again a judgment of Hon'ble Punjab & Haryana High Court wherein it is held that respondent workman appointed as stop gap arrangement till a regular candidate from employment exchange or from govt . is made available is of no benefit to the management, (3 ) regarding unfair labour practice 2001 (4) RSJ 200 in which workman appointed on ad hoc basison the condition that workman will not be regularized until she passes type test . On seven chances given, failure to pass type test, services were terminated without complying the provisions of Section 25F, ( 4 ) 2001 ( 1 ) RSJ 544 wherein Hon'ble Supreme Court has held that when workman given small motivated breaks as clerk on ad hoc basis and worked for more than 240 days in a year before termination and the case of the applicant was one of the retrenchment, reinstatement refused by the Tribunal and retrenchment compensation granted on the ground that the regular appointment to the post held by the appellant could only be made by the service board as per the regulation, (5) 1998( 1 ) RSJ 202 , in which the Hon'ble S. C. has held that workman working as LDC for varying periods from 18 to 20 years allegedly on ad hoc basis , held in the present case appointments were made in accordance with the rules. Appointment have continued for a number of years and cannot be treated as ad hoc or fortuitous.

3. The management filed written statement denying the allegations made in the claim statement and raised preliminary objection that the management is not an industry. On inerits it is stated that workman was appointed against a lien vacancy and not against a regular vacancy. He was not engaged as casual worker. He was offered the postof Chowkidar - cum- Farm mate vide office letter dated 10-7-1991 and he joined after acceptance of the offer on 15-7-1991 against lien vacancy of Hira Singh Chowkidar- cum-Farm mate who was promoted to the post of Fieldman against a lien vacancy. In the offer of appointment it was clearly mentioned that the post is purely lien vacancy and his services can be terminated at any time without any notice onjoining of a regular incumbent . Hira Singh was reverted back in the after noon of 11-6-92 and consequently as this regular employee who was reverted back froin lien post, consequently the services of the workman terminated as per clause 3 of the offer of appointment . Section 25F of the 1. D. Act will not be applicable as there was a stipulation in the offer of appointment that his services could be terminated at any time without any notice on joining of a

6. While summing up his argument , learned AR of theworkınan Darshan Singh submitted that workman has proved the reference in his favour and workman may kindly be reinstated with continuity and backwages and also consequential benefits .

[ भाग II- खंड 3 ( ii) ]

12819

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

appointed was colourable or management used his powers with mala fide intention . He also concealed a material facts that he was appointed against lien vacancy came in existence on promotion of a person to a lien vacancy. He further submitted that there is a clause III in the appointment letter which is as under:

"The post is purely lien vacancy and his services canbe terminated at any time without any notice on joining ofregular incumbent . "

9. He submitted that in this case if it is not a lien vacancy then act of termination without notice is arbitrary. But in the present case , workman was appointed in a lien vacancy for a fixed period and workman also admitted in cross -examination so , workman also admitted to the extent that on reversion of Hira Singh on whose post he was appointed, he was reverted back , and in consequence the services of the workman were terminated . If it is not done then, regular employee would be an aggrieved party as Hira Singh will become disengage or terminated . He submitted that workman has written in the claim statement that he was appointed against a regular vacancy and on regular post . His own cross -examination shattered his claim made in the claim statement . As regard, workman has completed 240 days when his services were terminated abruptly on 12-6-1992 , workman has admitted that on 11-6-92 Hira Singh on whose vacancy workınan was working reverted back and was allowed to join on 11-6-1992, his disengagement is not retrenchment or illegal termination. Further in view ofthe judgment ofthe Hon'ble Supreme Court referred by the management despite the completion of 240 days it is not in violation of Section 25F of the I. D. Actbecause he was engaged for a fixed period. He has also given his acceptance for joining this post . It was a contractual post and contract was over when Hira Singh was reverted back to his own post Car cum - farnı mate .

On the other hand , learned counsel for the management submitted in argument that that in short , case ofthe management is admitted by the workman in his oral evidence , he first refer to the claim statement wherein he submitted that name of the workman was duly sponsored through the employment exchange before his appointment with the management and he was appointed against a regular vacancy and on regular post. He submitted that workman in his oral evidence as WWI admitted the case of the management and shattered his own case . When he admitted on oath in cross - examination that appointment letter Ex . MI was given to him and in view of the appointment letter he joined on 15-7-1991 . He was not appointed as daily wager. It is correct that his vacancy was against the post of Hira Singh. It is correct that Hira Singh was promoted . It is also correct that Hira Singh was reverted on 11-6-92 . He was terminated on reversion of Hira Singh. Randhir Singh was working on daily wager prior to him and Randhir Singh was senior to him . He also submitted that MWI on oath in cross -cxamination had stated that Ram Phal Singh was appointed as chowkidar- cum - farm mate . He was appointed on lien vacancy as mentioned in Ex. M2. His appointment was conditional only up to the lien period . His services were to be retained till the availability of the regular incumbent or the lien period is over . No compensation or notice was given to the workman as it is not required because he was appointed on lien basis . It is correct that workman worked w.e.f. 15-7-91 to 11-6-1992 continuously. The workman in his cross - examination admitted that Hira Singh was reverted on 11-6-1992 and it also admitted by the workman that vacancy was against the post of Hira Singh and he was terminated on the reversion of Hira Singh. Learned counsel for the management while replying to the workman submission that law referred by the workman is not applicable on the facts and circumstances of the case . He referred the judgment of the Fion bie Supreme Court AIR 1996 S. C. Page 1001. He submitted that in this judgment of the Hon'ble Supreme Court has held that when appointment is for a fixed period , Section 25F does not apply as it is covered by clause (bb) of Section 2 ( 00) of the 1.D. Act . termination is not retrenchment and not illegal unless it is mala fide. He also submitted that workman has not alleged any mala fide on the part of the management . He submitted that relying on this judgment wherein it is also held that once an appointment is made for a fixed period, Section 25F does not apply as it is covered by clause (bb ) of section 2( 00) of the 1.D. Act , when the appointment is for a fixed period. Unless there is a finding that powers under clause (bb) of Section 2 ( 00) was misused or vitiated by its mala fide exercise. it cannot be held that termination is illegal . In its absence , the emplover could terminated the services in terms ofthe letter of appointment unless it is a colourable exercise ofpowers.

10.As regard appointment of Randhir Singh , he was not a contractual labour. He was appointed as admitted by the workman himself as daily wager prior to him. Therefore allegation of workman that Randhir Singh was wrongly appointed being daily wager are not correct as he was senior to workman . While summing up his argument , he again submitted that law referred by the management is fully applicable and law referred by the workman at all not applicable . He submitted that as workman failed to prove thatthere was violation of Section 25F. On the other hand, the management has proved that his disengagement isjust and legal despite his completing 240 days without notice or pay in lieu of notice and compensation . Therefore , his disengagement is not illegal . Reference may be answered in favour ofthe management and against the workman .

8. Learned counsel further submitted that in the present case , workman did not say anything that his

11. In view of the above submission of both the parties and my perusal of oral evidence and documents . I 12820

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKΑ 28 , 1927

appointment is for fixed period unless there is a finding that that power under clause (bb) of Section 2( oo) was misused or vitiated by is mala fide exercise , it can not be held that the termination is illegal . In its absence , the employer could terminate the services in terms of the letter ofappointment unless it is a colourable exercise ofpower. Itmust be established in each case that the power was misusedby the management or that appointment for a fixed period was a colourable exercise of power. It is also held in this case that since order of termination is in terms of letter ofappointment, workman is not entitled to back wages .

14. In view of the above the referred by the management which is exactly on the facts of this case . I am of the considered view that despite completion of 240 days by the workman , his disengagement is not illegal . Therefore, the action of the management of Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute , Hissar in terminating the services of Shri Ram Phal Singh , Ex- chowkidar-cum-farm mate w.e.f. 1-6-92 is justified and as it is so, the workman is not entitled to any relief. The reference is answered accordingly. Central Govt. be informed . File be consigned to record.

Chandigarh

21-9-05

RAJESH KUMAR, Presiding Officer नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4348.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार लाला नाम स्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ टी . बी. एण्ड एलाईड डीसिसेज के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 , नई दिल्लीके पंचाट ( संदर्भ संख्या 120/2000 ) कों प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-42011 /47/2000- आई आर ( डीयू) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October , 2005 am of the considered view that workman though did not mention in his pleadings that he was appointed against the lien vacancy of a peon who was further promoted on a lien vacancy and that when the person joined after the expiry of lien, Hira Lal was reverted back to the post where workman was appointed and that on the same date the workman was disengaged from the service . Contentions of the workman are that as workman has completed 240 days and in view of the law referred by him in view of a judgment of our own High Court as 2002( 3) RSJ 499 Surinder Kumar and Others Vs. State of Haryana and Others , he is entitled for relief claimed, I have found that in this judgment Hon'ble High Court has held that State would suffer no prejudice if the petitioners are permitted to continue to work in terms of the letter of appointment with the clause of termination being deleted therefrom till regular incumbents join in accordance with rules . The petitioners held entitled to get minimum of the pay scale with dearness allowance . As regards other law referred, with due apology to My Lords, these are not applicable as the management has referred to AIR 1996 Supreme Court 1001 in case ofState of Rajasthan Vs. R. L. Gahlot. In this judgment it is held that when an appointment is for a fixed period is covered by Section 2(00) (bb ), termination is retrenchment and not illegal unless it is mala fide . On perusal of the entire pleadings of the workman and submissions , I have found that workman has no where alleged mala fide against the management . I have found correct these contentions of the management that workman has admitted the case of the management . In cross - examination WW1 Rain Phal Singh workman has admitted that appointment letter Ex . M1 is having clause 3 of termination that it is a lien vacancy. That he joined on 15-7-1991 and was not appointed as daily wager. It is correct that vacancy on which he was appointed was against the post of Hira Singh. It is correct that Hira Singh was promoted. It is also correct that Hira Singh was reverted on 11-6-1992 to his old post. He was terminated on reversion ofHira Singh . Randhir Singh was working on daily wage basis prior to him. He did not know whether the case of Randhir Singh was considered being senior most on daily wages. I have also that MWI Y. Suneja also deposed on oath that workman was appointed on lien vacancy. There was only one vacancy as mentioned in Ex . M2 . His appointment was only up to the lien period . His services were to be retained till the availability of the regular incumbent or the lien period is over. He did not know whether vacancy arose on 20-12-1991 as chowkidar Suraj Bhan resigned . No compensation or notice was given to the workma !! as it is not required because he was appointed on lien basis .

S.O. 4348. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 120/ 2000) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No. I , New Delhi now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the inanagement of Lala Ram Swaroop Institute of Tuberculosis and Allied Diseases and their workmen , which was received by the Central Government on 25-10-2005 .

[No. L-42011 /47/2000- IR(D. U. ) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer 13. In view of the law referred by the management AIR 1996 Supreme Court page 1001 ( supra) , I have found that Hon'ble Supreme Court has held that when the [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

ANNEXURE

BEFORE SHRI SANT SINGH BAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 120/2000

In the matter of dispute between:

1. Shri Johney Kanojiya,

2. Shri Suresh Kumar,

3. Shri Ram Brij Sharma,

4. Shri Praveen Kumar

through General Secretary,

Hospital Karanichari Panchayat (Regd. ) , Union , L. R. S. Institute of T. B. & Allied Diseases , Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110001 .

Workmen

Versus

Director,

Lala Ram Swaroop Instt. of Tuberculosis , And Allied Diseases , Aurobindo Marg , NewDelhi - 110001 ,

Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L - 42011 / 47 /2000/ IR( DU) dated 30-10-2000 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Director, Lala Ram Swaroop Institute of Tuberculosis and Allied Disease . New Delhi engaging S / Shri Johney Kanojiya w.e.f. 20-12-95 , Suresh Kumar w.e.f. 20-12-95 , Ram Brij Sharma, w.e.f. 1-10-97 and Parveen Kumar w.e.f. 23-3-96 as laundrymen for the cleaning and washing of the clothes in their establishment through M/ s . B. K. Kaushik , Contractor continuously on the said job and denying their regularisation in service in the Institute as Principal Employer is justified, valid and legal ? If not , to what relief the workmen are entitled ? "

2. Perusal of the record shows that claim statement , written statement and rejoinder have been filed in this case and case was fixed for filing of parties documents on 21-4-2003 . On 21-4-2003 Shri Ram Brij Sharma one of the workman appeared and case was adjourned to 17-7-2003 for filing of parties documents . Since 17-7-2003 till today i.e. 19-10-2005 . 11 opportunities have been granted for filing documents but none has come forward for the workmen to file documents. It appears that the workmen are not

12821

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

interested in the prosecution of this reference . Hence No DisputeAward is passed . File be consigned to record room.

Dated: 19-10-05 .

SANT SINGH BAL, Presiding Officer नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4349.- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा-1 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 01 नवम्बर, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय -4 ( 44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय -5 और 6 [ धारा 76 की उप- धारा ( 1 ) और धारा -77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की चुकी है । के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्,

राजस्व ग्राम

जिला

राजस्व परगना

राजस्व तहसील

लखनऊ

सदर

लखनऊ (1 ) गनेशपुर-

लखनऊ

रहमानपुर

(2) सेमरा

(3) तेराखास

(4) उतरधौना

(5) शाहपुर

(6) निजामपुर-

मल्लहौर

(7) सरायसेख

(8) मेहौरा

(9 ) जुग्गौर

(10) लौलाई

(11 ) सिकन्दरपुर

(12) सोनापुर

(13) देवरिया

(14) चक मल्हौरी

[सं. एस.-38013/63/05 - एस. एस. - 1 ]

के. सी. जैन, निदेशक New Delhi . the 26th October, 2005

S.O. 4349. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) the Central Governinent 12822

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

hereby appoints the 1st November, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force ) and Chapter-V and VI [ except Sub - section ( 1) of Section 76 and Sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh namely:---

District

Revenue Tehsil

Revenue Village Pargna

Lucknow

Sadar

( 1 ) Ganeshpur- Lucknow

Lucknow

Rehmanpur

(2) Semra

(3) Terakhas

(4) Utardhauna

(5) Shahpur

(6) Nizampur- Mallhaur

(7) Saraiseikh

(8) Mehaura

(9) Juggaur

(10) Laulai

(11) Sikander- pur

(12) Sonapur

(13) Devaria

(14) Chak

Maihauri

[No. S -38013 /63/2005 - S. S. I. ] K. C. JAIN, Director नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4350.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 207/2002 को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल. - 40012/ 113/2002- आई. आर. ( डी. यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4350.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 207/ 2002) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court No. I , Chandigarh now as shown in the Annexure . in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Deptt . of Telecom , and their workmen, which was received by the Central Government on 26-10-2005,

[No. L -40012/ 113 /2002 - IR(D . U. ) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, No. 1, CHANDIGARH

Case No. I. D. 207/2002

Smt . Vijay Kumari , C /o N. K. Jeet , 27349. Lal Singh Basti Road, Bhatinda (Punjab ) . Applicant

Versus

The General Manager, Telecom , BSNL, Ferozepur . Respondent APPEARANCES :

For the workman : None

For the management : Miss Depali Puri

AWARD

Passed on 18-10-2005

Central Govt . vide notification No. L -40012/ 113 /2002- 1. R. (DU) dated 7-10-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of General Manager Telecom. Ferozepur in terminating the services of Smt . Vijay Kumari , D/o Shri Raj Pal Dhamija Steno Typist . w.e.f. 5-5-99 is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date ?"

2. Learned counsel for the management requested for sending back the refcrence as workman is not appearing and workman appears to be not interested as she is not appearing despite court notice . She also submitted that even after receiving copy of the written statement on 2-5-405 and thereafter none appeared on behalf of the workman on 6-7-05 and even today none has put up appearance on behalf of the workıman.

3. In view of the above subinission it appears that workman is not interested to pursue with the present case [भाग II-खंड 3 ( ii) ]

12823 भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

APPEARANCES :

Onbehalf of the workman : Mr. D. K. Verma , Advocate.

Onbehalf of the employers : Mr. R. N. Das , Additional as none is appearing on her behalf and appears to be gainfully employed. In view of the above , since workman is not interested to pursue with the present reference, the same is returned to the Central Govt . for want of prosecution . Central Govt . be informed. File be consigned to record .

ChiefLaw Officer and Mr. B. Mukherjee , Law Officer

State : Jharkhand

Industry : Coal Supply Chandigarh . 18-10-05

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Dated, Dhanbad the 28th September , 2005

AWARD

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2005

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1) (d) of the I. D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/207/ 98 - IR(C -I ) , dated, 29th January, 1999.

SCHEDULE

का. आ. 4351.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. सी. एस. ओ. के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद- II , के पंचाट ( संदर्भ संख्या 73/ 99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 20012/207/98- आई. आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

"Whether the action of the management of CCSO Dhanbad in not providing employment to the dependent husband of late Smt . Bibha Sinha under provision of 7. 16 ofMemorandum of Agreement dt. 25th May, 1983 isjustified ? If not so , to what relief the said workman Shri Kumar is entitled to ?" New Delhi , the 26th October , 2005

2. Case of the concerned workman according to Written Statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows :

S.O. 4351. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 73/99 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , Dhanbad- II now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of CCSO and their workmen, which was receivedby the Central Government on 25-10-2005 .

[No. L-20012/207/ 98 - IR(C - 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2 AT DHANBAD

PRESENT:

Shri B. Biswas , PresidingOfficer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the L D. Act , 1947

Reference No. 73 of 1999

PARTIES:

The sponsoring union submitted that Bibha Sinha was an employee of C. C. S. O. at Dhanbad as Senior Assistant . She died in harness on 22-8-1989 leaving behind the petitioner workman as her husband and daughter Manisha Kumari . It has been submitted that Bibha Sinha married the petitioner workman after the death of her former husband who was an employee of C. C. S. D. After the death of C. P. Sinha his widow i.e. Bibha Sinha was given employment by the C. C. S. O. in place ofher husband late C. P. Sinha Manisha Kumari is the daughter ofBibha Sinha by her former husband C. P. Sinha . They submitted that aftermarriage petitioner workman started living with his wife Bibha Sinha in the quarter allotted in her favour. They further submitted that after death of Bibha Sinha her husband was given all the benefits being dependent husband of late Bibha Sinha as he himself is not employed anywhere by the C. C. S. O. and as he was fully dependent onhis employed wife . During life time ofBibha Sinha they submitted that the petitioner enjoyed all the benefits like L. L. T. C. , L. T. C. and medical facilities . After the death of hiswife management paid him gratuity. P. F. and amount of life cover scheme etc. They submitted that the petitioner workman raised industrial dispute for conciliation as the management refused to provide any employment on compassionate ground which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication . Inspite of existence of Memorandum of agreement of National Joint Committee for the steel industry as per the provision mentioned in the Employers in relation to the management of Central Coal Supply Organisation of M/ s . SAIL Dhanbad and their workman ,

3215G1/05-32 12824

agreement management is liable to provide employment to a dependent of an employee who dies in harness . Disclosing this fact the sponsoring union submitted that though the petitioner workman is liable to get employment on compassionate ground as per the said agreement management refused to provide employment to him . Accordingly the sponsoring union submitted prayer to pass award directing the management to provide employment on compassionate ground .

3.Management on the contrary after filing Written Statement-cum- rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the Written Statement submitted on behalf of the concerned workman. They submitted that Industrial Dispute which the sponsoring union raised for the cause of Ashok Kumar, husband of Bibha Sinha is not a workman under the management and therefore they had no locus standi at all to raise that industrial dispute as there was no employer- employee relationship between them and the said person as defined under Section 2( k) of the I. D. Act, 1947. It has beendisclosedby the management that Smt . Bibha Sinha got her employment on 21-3-80 and was regularised w.e.f. 10-7-82 in the post of Assistant . She died on 22-8-89 . They further disclosed that said Bibha Sinha declared Ashok Kumar, the petitioner as her husband . They further admitted that said Bibha Sinha got her employment on compassionate ground after the death of her first husband late C. P. Sinha who was an employee of the management. They further admitted that as Ashok Kumar i.e. the petitioner is husband of Bibha Sinha he enjoyed all the benefits and facilities as provided to the dependent husband under the rule of the Company . They submitted that Ashok Kumar, husband of deceased worker as was not covered under the NJCS agreement of 1989 he is not entitled to get employment as per the said agreement . As per clause 8.10.4 of the said agreement it has been mentioned clearly that in case of the death due to accident arising out of and in course of employment, employment to one of his/her direct dependents will be provided. They submitted thatas the death ofBibha Sinha was not due to any accident the question of providing employment to her husband did not arise . Accordingly they submitted prayer to pass Award rejecting the claim ofAshok Kumar, the petitioner workman.

4. POINTS TO BE DECIDED :

"Whether the action of the management of CCSO Dhanbad in not providing employment to the dependent husband of late Smt . Bibha Sinha under provision of 7.16 of Memorandum of Agreement dt . 25th May, 1983 is justified ? If not , so to what relief the said workman Shri Kumar is entitled ?

5. FINDING WITH REASONS :

Before entering into the claim of the concerned workman if he is entitled to get employment or not as per

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II-SEC . 3 (ii) ] order of reference let it be considered in view of objection raised by the management whether the industrial dispute raised by the petitioner workman before the ALC ( C ) is maintainable in the eye of law or not . It is the contention of the management that the dispute is not an industrial dispute since the petitioner workman was a stranger and not a workman. Secondly they submitted that the union does not have locus standi to raise industrial dispute inasmuch as the said union has no following in CCSO and as such substantial number of workman cannot be said to be interested in the dispute raised and (3 ) they submitted that the appropriate Government under Section 2 ( a) of the I. D. Act in relation to the establishment of CCSO is the State of Bihar now Jharkhand and as such the Central Government is not the appropriate government to refer the dispute for adjudication. To meet up the first point let us consider the decision given by his Lordship Mr. Justice R. N. Sahay in disposing of Civil Writ Jurisdiction Case No. 3273 of 1992 (R) . Certified copy of the judgement during hearing was marked as Ext. W- 5. In the said decision His Lordship has clearly observed in para - 9 of the judgement as follows :-

"Having considered the rival contention of the parties I am of the view that having regard to the nature of dispute the matter out to be thrashed out in industrial court . It is not a fit case for exercise of power under Article 226 of the Constitution of India . It is not desirable to express any opinion on the interpretation ofvarious Clauses of the Agreement one way or the other. The matter is left to be decided by the Labour Court if the petitioner chooses to stake the matter under the Industrial Dispute Act . Mr. Tiwari is not right in subnutting that the petitioner has no remedy under the Industrial Dispute Act once Assistant Labour Commissioner has declined to adjudicate the dispute."

Therefore , the observation of the Hon'ble Court clearly speaks that the dispute raised by the petitioner workman is a fit dispute to be adjudicated under the Industrial Dispute Act. As regards second point management in course of final hearing did not agitate this issue for consideration . Iffor argument sake it is taken into consideration that the union who raised dispute has no locus standi to raise industrial dispute the same could be agitated at the earliest point of time while the matter was pending before the ALC( C) for conciliation . No cogent evidence is forthcoming to show that such point was agitated before the ALC ( C) . The point which has to be considered here is whether the relief sought for finds any basis or not . As the subject matter in issue is absolutely between the petitioner and the management I should say that though the present union has no followers in CCSO is notdebarred from raising industrial dispute for the interest of equity and justice . Accordingly there is no scope to arrive into conclusion that the instant reference case is not maintainable in the eye of law as the petitioner workman [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

12825

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

raised industrial dispute through the present union . As regards to third issue it has been agitated by the management that appropriate Govt . under Section 2(a) of the 1. D. Act , 1947 in relation to the establishment of the CCSO is State of Bihar now Jharkhand and as such Central Govt . is not the appropriate Government to refer the dispute for adjudication . On the contrary the representative of the petitioner workman submitted, that initially the petitioner raised industrial dispute for conciliation before the Labour Department under the State ofBihar, Dhanbad but the Labour Department refused to take up the dispute in conciliation taking the plea that the petitioner was not a workman and for which no such industrial dispute could be raised . Thereafter the petitioner filed a Writ Petition being 3273/92(R) and the Hon'ble Court dismissed the said Writ petition making observation that subject matter of the said Writ petition as is a matter of industrial dispute no relief can be granted in the Writ petition. Against the order of the Hon'ble High Court the ⚫petitioner workman preferred SLP being SLP No. 26146/95 before the Hon'ble Supreme Court but the same S. L. P. was dismissed vide order dt . 4-12-95 . They submitted that the management is a coal controlling industry and for which Industrial dispute Act is concerned the Central Government is the appropriate Government and accordingly he raised industrial dispute before the ALC ( C ) , Dhanbad. It is the contention of the representative of the petitioner workman that during pendency of hearing of the conciliation matter management did not agitate this issue . On the contrary concerned proceeding as ended in failure present reference was made by the Central Government . If the decision of the Hon'ble Apex Court in connection with Civil Appeal No. 753-754 (T) of 1975 between Bangalore Water Supply and Sewerage Board and A. Rajarappa is taken into cortsideration there is scope to say that the CCSO which is a unit of M/ s . SAIL is to be considered as an industry and therefore , the petitioner workman did not commit any illegality in raising industrial dispute for conciliation before the ALC ( C ) , Dhanbad. In view of the facts and circumstances discussed above I hold that the instant reference case is maintainable in the eye of law.

that the management paid him gratuity and P. F. amount and also the amount under Life Cover Scheme to him after the death ofhis wife . On the basis of succession certificate issued by the District Delegate in connection with succession certificate case No. 60/90 . The petitioner workmanduring his evidence admitted the said fact. When the said succession certificate case was filed his step daughterwas minor. It is seen that Manisha Sinha daughter of Bibha Sinha filed a petition before the management dt. 27-8-99 with prayer for providing her employment on compassionate and humanitarian ground declaring her as orphan girl stating that her step father grabbed all the movable properties of her mother and also got the dues of gratuityetc. To counter the claim of Manisha Sinha in course of hearing the petitioner workman has failed to produce a single scrap of paper to show that he handed over the legitimate share of the properties and money of Smt . Bibha Sinha to her. It is undisputed that as per succession certificate he realised all due from the management . It is also clear that not only from the petition filed by Manisha Sinha marked as Ext . M - 5 but also from the order issued by the management marked as Ext . W- 2 it reveals that said Manisha Sinha after the death of her mother took shelter in the house of her maternal uncle at Ranchi . Againby letterdt. 16-1-90 marked as Ext . M - 8 management clearly intimated that Bibha Sinha declared Manisha Sinha as her nominee . As she was ntinor management refused to pay the amount as per claim of the petitioner workman and disclosed that the same may be paid only to such person who is appointed or declared by order of a competent Court as legal guardian of the minor nominęe . It is seen that instead ofobtaining any order from the appropriate Court that he was legal guardian of the minor he filed a succession certificate case making Manisha Sinha who was ininor as a party. In the order of succession certificate case Ld . District Delegate allowed to issue succession certificate in the name ofthe petitioner workman authorising him to collect the debts of the deceased on his executing a bond to the extent ofhalf share being the share of his minor daughter. Relying onthe said order management released a sum of Rs . 44,000 through Cheque vide letter dt. 15-4-93 apart from a sum of Rs . 29,974.02 P accrued out of P. F. accumulation ( marked as Ext . W- 10 and W - 11 ) . Inspite of receiving such huge amount of money no evidence is forthcoming that as per orderofthe District Delegate the petitioner workman handed over 50% of the money to his step daughter i.e. Manisha Sinha. As no satisfactory explanation is forthcoming on the part of the petitioner workman in this regard there is no scope at all to disbelieve the facts disclosed by Manisha Sinha in her letter which has been mentioned above marked asExt. M- 5 . Therefore , it is clear that Manisha Sinha has been deprived of getting her legitimate dues rom her step

father.

6. Now let me consider how far the claim of the concerned workman stands on cogent footing . Considering the pleadings of both sides and also considering evidence of WW - 1 and MW - I there is no dispute to hold that C. P. Sinha originally was an employee of CCSO . After death of C. P. Sinha his widow Bibha Sinha was given employment by M/s . CCSO in place of her husband on compassionate ground. It is admitted fact that while Sint. Bibha Sinha was in service she again married one Mr. Ashok Kumar in the year 1984. In the year 1989 said Bibha Sinha died leaving behind the present petitioner workman and a minor daughter. It is the contention of the petitioner workman 12826

7. There is no dispute to hold that the petitioner workman after the death ofhis wife submitted an application forhis employment or compassionate ground as per terms and conditions of Memorandum of agreement . There is also no dispute to hold that management refused to consider the claim of the petitioner/workman stating that under the agreement of 1989 claim for compassionate appointment can only be made when death arises out of employment/ injury. They submitted as said Bibha Sinha met an accident at home while cooking said accident cannot be said to have occurred in course of employment . On the contrary representative of the petitioner workman subntitted that the said agreement of 1989 was acted upon in the year 1992 and for which there was no scope to follow guideline as laid down in the said agreement . Moreover, the representative of the concerned workman referring decision reported in 2000 Lab IC 1900 submitted that Hon'ble Apex Court has clearly discarded the views of the management . In the said decision Their Lordships of the Hon'ble Apex Court observed as follows :

"The sudden jerk in the family by reason of the death of the bread earner can only be absorbed by some lump sum amount being made available to the family This is rather unfortunate but this is a reality. The feeling of security drops to zero on the death of the bread earner and insecurity thereafter reigns and it is at that juncture if some lump sum amount is made available with a compassionate appointment , the grief stricken family may find some solace to the mental agony and manage its affairs in the normal course of events . It is not that monetary benefit would be the replacement of the bread earner, but thatwould undoubtedly bring some solace to the situation . The introduction of the family benefit scheme vide tripartite agreement , which enabled the employees family to receive regular monthly payment equivalent to the basic pay together with dearness allowance last drawn by the deceased or disabled enmployee till the normal date of superannuation of the employee in question in lieu of depositing the lump sum provident fund and gratuity amount with the employer cannot be in any way equated with the benefit of compassionate appointments . The introduction of family benefit scheme cannot be a ground to refuse benefit of compassionate appointinent .

Moreover compassionate appointment cannot be refused since the Tripartite Agreement expressly preserves the earlier circular to the effect that any benefit conferred by the earlier circular shall continue tobe effective and the earlier rules as a matter of fact were not prohibitive of such compassionate

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC . 3 (ii ) | appointments but lend affirmation to such appointment.

There is a mandate of the statute that Gratuity is to be paid to the employee on his retirement or to hisdependents in the event of his early death. The introduction of Family Pension Scheme by which the employee is compelled to deposit the Gratuity amount , as a matter of fact runs counter to this beneficial piece of legislation ( Act of 1972 ) . The statutory mandate is unequivocal and unambiguous in nature and runs to the effect that the gratuity is payable to the heirs of or the nominees of the concerned employees but by the introduction of the Family Pension Scheme , this mandate stands violated and as such the same cannot but be termed to be illegal in nature. The Provident Fund, is payableto an employee under the provisions of a statute and this statutory obligation cannot possibly by deferred in the event of an untimely death of a worker or an employee . The family needs the money in lump - sum and availability of this amount is the only insulating factor in such a grief stricken family. "

If the observation of the Hon'ble Court is taken into consideration it will expose clearly under which circumstances such compassionate employment can be given. In para- 13 of the said decision Their Lordship observed as follows :

"Para- 13.

Mr. Bhasme, Learned Advocate appearing for the Steel Authority contended that the Family Bertefit Scheme was introduced on 21st November, 1992 and the salient features of the scheme were to the effect that the family being unable to obtain regular salary from the management, could avail of the scheme by deposing the lump sum provident fund and gratuity amount with the company in lieu of which the management would make monthly payment equivalent to the basic pay together with dearness allowance last drawn, which payment would continue till the normal date of superannuation of the employee in question . Mr. Bhasme further contended that adaptation of this Family Benefit Scheme was meant to provide an assured or regular income per month , while the bulk amount deposited by way of provident fund and gratuity with the management remained intact . Mr. Bhasme, contended that consequently on deposits as above, with the nmanagement, the employee's family could avail of pay upto normal date of superannuation on the footing that the employee though not actually working but notionally continued to work till the 12827 [ भाग II- खंड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

normal date of superannuation and such a scheme in fact stands at a much better footing and much more beneficial to an employee or a deceased employee . Apparently these considerations weighed with the High Court and the latter thus proceeded on the basis that by reason of adoptation of a Family Benefit Scheme by the Employees' Union , question of any departure therefrom or any compassionate appointment does not and cannot arise. But in our view this Family Benefit Scheme cannot be in any way equated with the benefit of compassionate appointments. The sudden jerk in the family by reason of the death of the bread earner can only be absorbed by some lump sum amount being made available to the family-this is rather unfortunate but this is a reality . The feeling of security drops to zero on the death of the bread earner and insecurity thereafter reigns and it is at that juncture if some lump sum amount is made available with a compassionate appointment , the grief stricken family may find some solace to the mental agony and manage its affairs in the normal course of events . It is not that monetary benefit would be the replacement afthe bread earner but that would undoubtedly bring sonie solace to the situation . "

maintain himself and to maintain his step-daughter . He also has failed to establish that such compassionate employment is required for his survival and also for the survival of his step-daughter. On the contrary it is seen that said Manisha Sinha having proper qualification is passing her days being orphan girl in most distressed conditionunder shelter of her maternal uncle .Management though rejected the claim of the petitioner workman did not consider necessary to give sympathetic view in the prayer of Manisha Sinha for her employment on compassionate ground . If the decision of the Hon'ble Apex Court is taken into consideration I should say management cannot exonerate their responsibility to provide employment to said Manisha Sinha on compassionate ground as she is actually passing her days in distressed condition. I agree with the views of the management that a personwho is not facing distressed condition economically deserves his employment on compassionate ground but simultaneously management should consider employment of a dependent who is actually passing her days in the midst ofdistressed condition which she ventilated in her petition which is pending for consideration before the management (Ext . M- 5) . It is to be borne into mind that Manisha Sinha could not get scope to file petition for employment after the death of her mother as she was minor at that time. It cannot be considered as good plea on the part of the management that claim of said Manisha Sinha has been eliminated due to lapse of time . Lapse of time I should consider as common words and should not be applicable in all cases . It is the obligatory part of the management to consider depth of need of a dependent for his/her employment before discarding the claim. As the petitioner workman has failed to establish his depth of need for employment on compassionate ground I should say that management did not commit any ilicg ....ty a rejecting his claim but simultaneously management snould give due iniportance to the claim of Manisha Sinha for her employnient on compassionate ground after giving due importance to her depth of need and distressed condition which she is facing every moment though after a lapse of certain years she submitted her application on attaining her majority. In view of the facts and circumstances discussed above I hold that the petitioner workman is not entitledto get any relief.

In the result, the following Award is rendered:

"The action of the management of CCSO , Dhanbad in not providing employment to the dependent husband of Late Smt . Bibha Sinha under provision of7.16 ofMemorandum of Agreementdt . 25th May, 1983 is justified. Consequently, the concerned petitioner workman is not entitled to get any relief. "

B. BISWAS , Presiding Officer It is fact that Manisha Sinha daughter of Bibha Sinha after passing her Matriculation examination submitted application for her employment disclosing her absolute hardship and under which circumstances she is maintaining her livelihood day to day. MW- 1 during his evidence admitted that claim of Manisha Sinha is supposed to be pending as management did not give any reply to her. However, before piacing such claun Ly Manisha Sinha the claim of the petitioner workman for employment on con passionate ground was rejected by the management . No evidence is forthcoming on the part of the petitioner workman if he was absolutely dependent on the income of his wife Sint . Bibha Sinha . During his evidence he did not make any whisper to this effect. If the decision of the Hon'ble Apex Court referred to above is taken into consideration then in that case there is sufficient ground to draw conclusion that such compassionate employment has to be given to save a distressed family from the clutches of financial stringency and starvation. It is seen that as step- father the petitioner workman not only deprived Manisha Sinha from her legitimate claim of dues which he received from the office of the management relying on succession certificate issued by the District Delegate but also did not consider necessary to discharge duties (if the petition of said Manisha Sinha is taken into consideration ) in the matter of her maintenance . It is therefore clear that although he neglected his step daughter . No evidence is forthcoming that for distressed condition he is unable to 12828

[PART II- SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 2005

Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 20012/9 / 98 -IR(C- I) , dated , the 29th January, 1999 .

SCHEDULE

"Whether the demand of the Union for the alteration ofthe date ofbirth of Sri Rahish Tewary, U.G. Munshi ofKuiya Colliery as per the matriculation documents ofBihar School Examination Board is justified ? If so. to what relief is the workman entitled ? " का.आ. 4352.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 1947 का14) की धारा 17 कि अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय, धनबाद II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 125/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

2. Case of the concerned workman according to Written Statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows :

[सं. एल-20012/9/98- आईआर ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi , the 26th October, 2005

S.O. 4352. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No 125/99 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to themanagement of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 25-10-05 .

[No. L -20012/ 9 /98 - IR ( C - I ) ] S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT

Shri B. Biswas, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the LD . Act , 1947 .

Reference No. 125 of 1999

PARTIES :

Employers in the relation to the management of General Manager , Bastacolla Area of M/ s . BCCL and theirvid

APPEARANCES:

Onbehalf of the workman :Mr. D. Mukherjee, Advocate .

Onbehalf of the employers : Mr. S. N. Sinha ,

Advocate .

State : Jharkhand

Industry: Coal.

Dated, Dhanbad , the 28th Sept. , 2005

AWARD

The sponsoring union submitted that the concerned workmanwas a permanent workman at Kuiya Colliery. They submitted that due to inadvertant mistake the date ofbirth of Shri Rahish Tiwary had been recorded as 17-9-41 instead of his actual date of birth 14-11-49 . Accordingly the concerned workman submitted representation to the management against illegal , arbitrary recording ofdate of birth in the register of the management and in support of his case he submitted School leaving certificate and admit card which confirmed his date of birth as 14-11-1949 and accordingly submitted prayer for rectification of his date ofbirth as per circular issued by JBCCI . They submitted that in the year 1987 management issued service excerpt to the concerned workman wherein also his date of birth was recorded as 17-9-41 . Accordingly he raised objection in writing and returned back the service excerpt to the management with requestto rectify his date of birth as 14-11-1949 instead of 17-9-41 . They alleged that though raising objection in writing the concerned workman returned back the service excerpt to the management, management neither referred him to the Medical Board for determination of his age afresh nor accepted the age recorded in the School leaving certificate . They submitted further that as management did not refer the concerned workman to the Medical Board for assessment of his age in view ofobjection raised by him they are bound to accept the date ofbirth of the concerned workman recorded in the School leaving certificate as well as admit card . As the management illegally and arbitrarily did not consider necessary to take appropriate step for rectification of the date of birth he raised an industrial dispute through the sponsoring union before the AL C ( C) , Dhanbad for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication . The sponsoring union accordingly submitted prayer to pass award directing the management to accept the date ofbirth of the concerned workmanas 14-11-49 and in the event of his illegal superannuation they may be directed to reinstate him with full back wages and her consequential benefits .

The Govt . of India, Ministry of Labour , in exercises ofthe powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this

3. Management on the contrary after filing Written Statement -cum -rejoinder have denied all the claims and allegation which the sponsoring union asserted in the [ भाग II- खंड 3( ii ) ]

12829

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

Written Statement submitted on behalf of the concerned workman. They submitted that in the Form B Register date ofbirth of the concerned workman was recorded as 17-9-41 not only but also in all other documents of the company the same date of birth was recorded and he endorsed the correctness of his date of birth by putting his signature therein. They further submitted that the concerned workman got his appointment in the year 1973 but did not raise any objection relating to his date of birth recorded in the Form B register and other documents at that relevant time . On the contrary he has raised such objection at the fag end of his service only with a view to get extension of his service with help of litigation . They further submitted that there was no reason on the part of the concerned workman for non-production of his School leaving Certificate or admit card in the year 1973 at the time of his appointment in proof ofhis date ofbirth and to get the same entered in the Form B Register and other documents of the company before putting his signature authenticating the correctness of the document of the company. They alleged that with the help of purported School leaving certificate and admit card intention of the concerned workman is to increase his service length illegally. They disclosed categorically that the said two documents are fabricated and not geniune and for which at the fag end of his retirement the management cannot consider such document as authentic document with a view to correct the date of birth recorded therein. In view of the facts and circumstances it has been submitted by the management that they did not commit any illegality or took any arbitrary decision in rejecting the claim of the concerned workman. Accordingly they submitted prayer to pass Award rejecting the claim of the concerned workman .

4. Points to be Decided

"Whether the demand of the Union for the alteration ofthe date ofbirth of Sri Rahish Tiwary, U.G. Munshi ofKuiva Colliery as per the matriculation documents ofBihar School Examination Board is justified ? If so, to what relief is the workman entitled ? "

5. Finding with Reasons

It transpires from the record that the sponsoring union with a view to substantiate their claim examined the concerned workman as WW- 1 . Management also in support oftheir claim examined one witness as MW- 1 . Considering the facts disclosed in the pleadings of both sides and also considering the evidence of WW- 1 and MW - 1 there is no dispute to hold that concerned workman got his appointment as Munshi at Kuiya Colliery in the year 1973. This witness disclosed that at the time of his appointment he produced admit card , school leaving certificate in support of his date of birth for proper recording of the same in the Form B Register . He disclosed that according to the said certificate his date of birth was 14-11-49 . This witness disclosed that in the year 1967-68 he appeared in the

Matriculation examination . In the year 1973 when management issued I.D. Card to him, he came to know that his date of birth was wrongly recorded in the official document . Immediately thereafter he submitted representation for rectification of his date of birth which was wrongly recorded in the official record. He further submitted that in the year 1987 management issued service excerpt to him wherein also his date of birth was wrongly recorded. Accordingly he returned back the said service excerpt raising his objection . Inspite of raising such objection this witness disclosed that the management neither called for genuine document from him nor sent him to the Medical Board for assessment of his age. On the contrary they flatly ignored his school leaving certificate and admit card . He alleged that on the basis of wrong recording ofhis date of birth in the official register including Form B Register management superannuated him from service long before his actual date of superannuation and for which he raised industrial dispute. This witness during cross -examination admitted that while he is known as Rahish Tiwary his name was recorded as Raish Tiwary. The adnut card during evidence of the concerned workman was marked as Ext . W - 2 . This witness categorically denied the fact that he disclosed his date ofbirth as 19-9-41 instead of14-11-1949 recorded in the admit card as well as in the School leaving certificate at the time of his entry in the service . He disclosed that when I.D. Card was issued to him in the year 1974 he found wrong recording of his date of birth in the same and for which he raised objection immediately for rectification of his date of birth . In support of his claim he relied on the copies of representationsdt. 12-5-95 , 9-9-87 and 27-11-95 marked as Ext. W-4, W -4/1 and W -4/ 2 . MW- 1 on the contrary during his evidence produced From B Register of Kuiya Colliery and in the said register the name of the concerned workman was recorded Sl . No. 41. The Form B register during evidence of this witness was marked as Ext.M - 1 while the I.D. Card register ofKuiya Colliery where the name of the concern 1 workman was recorded in Sl. No. 177 of page 59 was marse 1 as Ext.M- 2. Date of birth of the concerned workman in both the registers are recorded as 17-9-41 . Not only photograph of the concerned workman was affixed but also the concerned signed the requisite columns of the register. The original service excerpt issued to the concerned workman during his evidence was marked as Ext . M - 3 wherein also his date ofbirth was recorded as 17-9-41 while C.M.P.F. formduly filled in under LTI of the concerned workman was marked as Ext.M -5. As the concerned workman challanged that LTI as not of his own the same was sent to the Finger Print Expert who after examination of the said LTI submitted his reportwhich during his evidence was marked as Ext . M-6 . This witness during cross - examination admitted that at the time of appointment when particulars of any workman are recorded in the Form B Register his signature or LTI should be recorded in the requisite column of the Form B Register to acknowledge authenticity of the particular recorded 12830

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927 [PART II -SEC. 3 (ii) ] therein. This witness admitted that though particulars including date of birth of the concerned workman were recorded in the Form B Register no signature of him was taken in the requisite column of the said register. This witness further admitted that as the original Form B Register was not traceable management by issuing a notification directed to prepared a new Form B Register and accordingly on the basis of the said notification the present Form B Register marked as Ext .M - 1 was prepared in the year 1992 . This witness during his evidence , however, expressed his inability to produce the said notification relying on which new Form B Register was opened. This witness further admitted that mixed ink was used in writing the name and other particulars of the concerned workman in the Form B Register . This witness further admitted that Sl . No. of the Form B Register in respect of the concerned workman recorded in his I.D. Card register differs from Sl . No. in the Form B Register. This witness further admitted that in the service excerpt the word " disputed" was written against date ofbirth of the concerned workman . During cross- examination this witness further admitted that the service cxcept marked as Ext . W- 3 is original service excerpt wherein the concerned workman raised his written objection relating to his date of birth . This witness further admitted that in the year 1987 service excerpt was issued to all workmen under the management with a viewto give them opportunity to raise objection if any in respect of particulars including dateofbirth recorded in the Form B Register . He admitted further that in case of raising such dispute by any workman over his age/date of birth recorded in the service excerpt to verify the genuinity of the same it was the policy of the management to send himto Medical Board for re- assessment of his age . This witness further failed to disclose ifthe concerned workman was sent to the Medical Board for assessment of his age after raising objection about his date ofbirth recorded in his service excerpt .

6. Now considering evidence of both sides there is no dispute to hold that the concerned workman joined at Kuiya Colliery in the year 1973 as Munshi .It is his contention that attime of his joining under the management he produced Admit card, school leaving certificate in support of his date of birth for proper recording of the same in the Form B Register. This witness disclosed that as perAdmit Card and School leaving certificate his date of birth is recorded as 14-11-1949 . He further disclosed that he appeared in the matriculation examination in the year 1967-68 but could not come out successfully . From his evidence it further transpires that after joining in the service management issued 1.D. Card to him wherefrom he cameto know that his date of birth was recorded wrongis as 17-9- 41. Immediately he raised objection but no fruitful resuit yielded. It is admitted fact that in the year 1987 management issued service excerpt to the concerned workman wherein also his date ofbirth was recorded as 17-9-41 . Immediately he raised objection to that effect and MW- 1 during his

evidence admitted the fact ofraising this dispute over wrong recording of his age . This witness admitted that service excerpt marked as Ext . W- 3 is the original one wherein the concerned workman raised his objection . MW - 1 during his evidence categorically admitted that service excerpt in the year 1987 was issued to each workman of the management with a view to give last opportunity to raise their objection if any relating to their date of birth or any particulars recorded in the Form B Register . On volunteered this witness further disclosed that if any dispute relating to age is raised by any workman in connection with the age recorded in the service excerpt it is the policy of the management to send that workman to Medical Board for hisre-assessment of age . Concerned workman during his evidence disclosed that inspite of raising objection about wrong recording of his date of birth in the Form B Register management neither considered necessary to consult his admit card as well as school leaving certificate for taking necessary step in the matter of correction of his date of birth nor they considered necessary to send him to the ApexMedical Board for assessment of his age . This fact during hearing management could not deny. It is clear that immediately on receipt of the service excerpt the concerned workman in writing raised his objection about his date of birth recorded therein but management did not take any step. If the evidence of MW- 1 is taken into consideration it was obligatory on the part of the management to take appropriate step to meet up the grievance of the concerned workman relating to the dispute which he raised over his date ofbirth . The Form B Register as well as I.D. Card register during evidence of MW- 1 were marked as Ext.M - 1 and M - 2 respectively. In the Form B Register particulars of the concerned workman including date of birth were recorded in Sl . No. 41 while in the 1.D. Card register his all particulars including date of birth was recorded in Sl. No. 177 of page No. 59. Contention of the management is that FormB register is a statutory register under the Mines Act and accordingly all particulars recorded therein are binding upon both sides . Therefore , at this stage the claim of the concerned workman could not be acceded to . If this fact is taken into consideration in that case there was no reason to issue service excerpt to the workman by the management with a view to give them last opportunity as stated by MW- 1 to raise any objection about the date of birth and other particulars recorded therein . Therefore , the plea taken by the management in course ofhearing finds no substantial value . On consultation of the I.D. Card register it transpires that along with particulars of the concerned workman recorded therein reference number of the Form B Register wherein also the particulars of the concerned workman were recorded was referred to . as " Form B No. 187 " . On consultation of Form B Register it transpires that name and particulars ofthe concerned workman in the Form B Register were recorded in Sl . No. 41 and not in Sl . No. 187. MW - 1 during his evidence disclosed that as the original Form B Register was not traceable management by issuing a 12831 [भाग II-खंड 3( ii) ]

-भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

take any appropriate step either for hearing the compermed workman to establish his date of birth or to send himto Apex Medical Board for re - assessment of his age. As per JBCCI circular it is clear that valid school leaving certificate orMatriculation certificate if produced by the workraan should be considered as valid document to accept the date ofbirth recorded therein if the said certificates are issued prior to his joining in the service . If the school leaving certificate marked as Ext . W - 1 produced by the concerned workman is disbelieved in that case there is no scope to disbelieve admit card issued by Bihar School Secondary Examination Board was issued in the name of the concerned workman for his appearance i.e. long before his joining in his service. This admit card in the Matriculation examination during theyear 1967-68, concerned workman admitted that he could not pass that examination. Whether he passed that examination or not is not material fact to be considered here because of the fact that admit card issued by the Board should be considered as anthentic decemem until and unless the same is established as manufactured document for consideration of his date of birth recorded therein. Therefore, according to JBCCI circular date ofbirth recorded in the Admit card should be considered as genuine one.No cogent evidence is forthcoming on the part of the management to the effect that admit card which the concerned workman relied on is forged and manufactured one and accordingly there is no scope to question about the genuinity of the admit card . However , in course of hearing Ld . Advocate for the management submitted that the name of the candidate appearing in the admit card does not tally with the name of the concerned workman and for which same cannot be relied on . It is fact that instead of Rahish Tiwary name in the admit card is recorded as Raish Tiwary Excepting this mistake all other particulars including father's name have been recorded correctly not only in the admit card but also in the school leaving certificate . The concerned workman had the scope to rectify this clerical error appearing in the admit card taking up the matter with the Board but for some reasons or so he did not take any such venture. No evidence is forthcoming that father of the concerned workman had any other son named Raish Tiwary. Therefore, there is scope to draw inference that Raish Tiwary and Rahish Tiwary are the same and identical person.

notification directed to prepare a new Form B Register and accordingly on the basis of the notification this Form B Registerwas prepared in the year 1992 marked as Ext.M- 1 . Management, however, is silent actually how the particulars of the concerned workman in the new Form B Register were recorded particularly when the original Form B Register was missing, and if at the time of making entries in the w Form B Register they asked the concerned workman to produce relevant papers in support of his date of birth or not. This witness further admitted that in writing particulars including date of birth of the concerned workman in the new Form B Register mixed ink used not only but also no signature of the concerned workman was obtained acknowledging correctness of the entry made therein. Ld. Advocate for the management raised strong objection about the claim of the concerned workman based on two points viz. (1) that the concerned workman raised objection forcorrection of his date of birth at the fag end of his service and (2) that his name appearing in the School leaving certificate as well as in the admit card appears to be different . From the school leaving certificate and admit card it transpires that the name of the concerned workman is written as " Raish Tiwary" while name of the concerned workman is "Rahish Tiwary" . Excepting wrong recording of name other particulars including father's name and address appears to be written correctly in the school leaving certificate as well as in the admit card. Ld. Advocate for the management in support of his claim relied on two decision reported in 2001 Lab I.C. page 28 and 2001 Lab I.C. page 1400. In the said decision Their Lordships of the Hon'ble Apex Court observed clearly that it is settled principle of law that at the fag end of career a party cannot be allowed to raise a dispute regarding his date ofbirth . The decisions as referred to above speaks clearly that in no circumstances such claim for rectification of date ofbirth be entertained if any such dispute is raised at the fag end of his service . Therefore , submission of Learned Advocate for the management definitely based on correct footing . There is also no dispute to hold that the name of the concerned workman recorded in the official papers differs from his name recorded in the School leaving certificate as well as in the admit card . But if the evidence of WW- 1 is taken into consideration it will expose clearly that after receipt of the service excerpt he submitted representation to the management on 9-9-87 marked as Ext . W -4/ 1 not only but also in the service excerpt he raised similar objection. MW- 1 during his evidence admitted that fact. Thereafter the concerned workman submitted representation to the management on 12-5-95 and 27-11-95 on the self same issue and copies of the representations during his evidence were marked as Ext . W - 4 , W- 4/ 1 , W - 4/ 2 . Therefore, in . no circumstances there is any scope to say that at the fag erid ofthe service the concerned workman raised dispute over his age. On the contrary it speaks clearly that long before being superannuated from his service he raised the

7. As per BCCI Circular it is obligatory part of the management to send a workman to the Medical Board for assessment ofhis age ifthe said workman is illiterate and fails to produce any authentic document in support of his date ofbirth at the time of his entry in the service . In the instant case it transpires that the concerned is a literate person. Therefore , the obligatory part of the management was to record the date of birth of the concerned workman on perusing School Leaving Certificate and admit card particulars when it transpires clearly that he appeared in the Matriculation examination in the year 1967-68 or to objection but management did not consider necessaryto

3215G1/05-33 [PART II- SEC . 3 ( ii) | 12832

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

upon both sides strictly. If it is established as per report ofthe Apex Medical Board that the concerned workman named above was prematurely superannuated by the management in that case he willbe entitled to get full employment benefit for the period in question. "

B. BISWAS, Presiding Oficer

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005

send him to Apex Medical Board for assessment of his age ifthey were doubtful about the name recorded in the Admit card as the name of the concerned workman or not . The representative of the workman in course of extending argument submitted that there was no impediment on the part ofthe management to send the concerned workman to AppexMedical Board for assessment of his age when the concernedworkman on receipt ofthe service excerpt raised his objection in writing as far back as in the year 1987 if the management was in doubt about his name appearing in the Admit card as well as in the School Leaving Certificate .

का.आ. 4353.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , बंगलौर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी- 10/98 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-12012/92/92- आई.आर. ( बी- I ) ] अजय कुमार, डैस्क अधिकारी Itisadmitted fact that date ofbirth of the concerned workman in the Form B Register was recorded as 17-9-41 . Burdenof proof accordingly rests on the management to establish relying on which documents said date of birth was recorded . MW - 1 during his evidence admitted that it is mandatory on the part of the management to obtain signature of the workman in the respective column in the Form B Register with a view to acknowledge correctness ofthe particulars including the date of birth recorded therein . It is seen that management did not consider necessary to obtain signature of the concerned workman.

New Delhi , the 27th October, 2005

S.O. 4353. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 10/98 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Mysore and their workman, which was received by the Central Government on 26-10-05.

[No. L- 12012/92/92 - IR (B- I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, BANGALORE- 560 022

8. If all the aspects which I have discussed above are taken into consideration it will expose clearly that in this particular case management not only acted whimsically but also ignored the claim of the concerned workman inspite of raising objection relating to wrong recording of hisdate ofbirth in the Form B Register and other registers . No satisfactory explanation comes in on their part which circumstances compelled them to ignore the representations submitted by the concerned workman on different occasions . No satisfactory explanation also is forthcoming why they ignored the written objection made by the concerned workman in the service except for the purpose of reassessment of his age . Accordingly I hold that management illegally and arbitrarily before assessment of his age through Apex Medical Board superannuated the concerned workman ignoring his legitimate claim and for which he deserves reassessment of his age through ApexMedical Board following strict principle of medical jurisprudence . In the result, the following Award is rendered:

Dated 17th October, 2005

PRESENT:

Presiding Officer, Shri A.R. Siddiqui C.R. No. 10/98

IIParty

IParty

"The demand of the Union for alteration of the date ofbirth of Sri Rahish Tiwary , U. G. Munshi ofKuiya Colliery as per the Matriculation documents of Bihar School Examination Board is not justified in view of the observation made in the body of the Award . Management is directed to send the concerned workman to Apex Medical Board for assessment of his age complying with the strict guidline of medical jurisprudence within three months from the date of publication of the Award and decision of the Apex Medical Board in the matter of assessment of the age of the concerned workman should be binding

The Chairman -Cum- Managing Director, State Bank of Mysore , K. G. Road, Bangalore.

TheGeneral Secretary, State Bank of Mysore Employees Union, 644/645 , Avenue Road , Bangalore.

[ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

12833

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005 /कार्तिक 28 , 1927

AWARD

to ensure that the work is being executed satisfactorily according to the specifications .

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub -section 2A of the Section 10 ofthe Industrial Disputes Act, 1947 has referred this dispute vide order L - 12012/ 92/92 - IRBI dated 19-1-98 for adjudication on the following schedule:

SCHEDULE

Whether the action of the management of State Bank of Mysore in denying promotion to Shri M. Ramanjulu to appropriate middle management, grade III/ equivalent scale with retrospective service benefits is justified ? If not, to what relief the workman is entitled.

2. The case of the first party workman represented by the State Bank of India Employees Union by its General Secretary as made out in the Claim Statement at Paras 2 to 10 isas under:

Para 2 : That the workman is a graduate in Engineering with a degree ofB.E. in Civil Engineering. He also has to his credit post graduate degree in Arts and is also a degree holder in law.

Para 3 : During late 1960s when the construction of the bank's head office, multistoreyed building was taken up at KG Road, Bangalore , the bank appointed one Shri V.S. Ramacharya on contract basis as Civil Engineer. The workman was appointed by the Bank on a temporary basis for a three months as Works Supervisor w.e.f. 16th September, 1969 by an order dated 10th September, 1969 to discharge technical duties in the Bank . The tenure of employment ofthe workman was extended from time to time andby order dated 20th February, 1970 the workman was continued as Works Supervisor for a period of two years on a contractual basis . In the order of appointment issued to the workman the duties of the workman as Works Supervisor were stipulated as General Supervision and maintenance of:

(a) Building, repairs , upkeep;

(b) Water supply, storage and distribution;

Para 4 : That contractual employment expired on 22nd February 1972. The Civil Engineer and other authorities in the Bank recommended that the Bank needs the services of the workman as Works Supervisor on a permanent basis and accordingly hisservices were extended and continued in the Bank . Whenever the question of appointing the workman as Civil Engineer was brought up before the authorities in the Bank the top management of the Bank was expressing that since so far appointment ofanEngineer in permanent cadre has not been done in the Bank , the matter has been referred to the Central Office of the State Bank of India for a policy decision . The workman was under the circumstances continued without break, and his work performance was satisfactory. On 20th May 1972 the workman submitted a request to the bank to appoint him as CivilEngineer and confirm him in the service of the Bank on 20th May 1972. Immediately the bank terminated the contract of employment of the workman and instead of appointing him as a Civil Engineer appointed the workman by an order dated 24th May 1972 designated him as a Clerk . The order of appointment stated that nature of duties to be performedby the workman would be advised by the superintendent , Premised and Dead Stock Section, HeadOffice of the Bank . For repeated enquiries being made by the workman regarding his designation the bank was informing that clarification from the Central Office of State Bank of India are awaited and on receiving the clarification Engineering Cadre in the bank would be created and on the basis of creation of such cadre workman would be given appropriate grade, designation and scale of pay. In good faith, the workman accepted the appointment on the oral assurances of the Bank regarding creation of a separate Engineering cadre and appropriate placement and pay fixation . The workman was working beyond office hours to supervise the construction of head office building and he was performing the duties of the Civil Engineer and was doing all the works of Civil Engineer . By an order dated 24th January 1973 the workman was granted Special Allowance applicable to the post of a Head Clerk and designated as Clerk of Works . This was also stated to be pending a final decision on creation ofengineering cadre . During March 1973 when the Bank's Engineer Shri V.S. Ramacharya who was working on contract basis went on leave and thereafter he never returned to the Bank's duty all the work of Civil Engineer that was being attended to by Shri V.S. Ramacharya were entrusted to the

workman.

It was also prescribed that it was the duty of the workman regarding general sanitation of the entire building; General assistance with regard to work connected with maintenance of building , premises , fixtures , furnitures etc ; Liaison work with the Corporation connected with the building maintenance . Any liaison work with any department ofthe Corporation, Government , etc, connected with the premises. Preparation of the final bills for the work in progress and supervision of the construction 12834

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIΚΑ 28 , 1927

Pars : Thet at or about the year 1987 it appears that Craft Office of the State Bank of India advised the bank regarding the duties and responsibilities of various persons in the engineering cadre and admitted that clerk of works is a misnomer and they should be called Site Engineer, Further , Site Engineer has to work under the control and supervision of CivilEngineer of the bank. The workman has been performing the duties of Civil Engineer right from 1969. The grievance of the workman for grant of appropriate scale of pay and grade having regard to the technical and managerial functions that were being performedby the workman was being followed up by thefirst party with the Bank. During the year 1980 when instead of giving the post of Civil Engineer to the workman the Regional Recruitment Board of the Bank rejected the application of the workman on the ground that he is over aged, the workman filed writ petition No. 18793 of 1980 for suitable directions to the bank. In the said Writ Petition an undertaking was filed by the bank that no action would be taken in the appointment of Civil Engineer pursuant to the advertisement issued . Recording the undertaking of theBank the writ petition was dismissed. Thereafter, in the year 1983 the post of Civil Engineer was upgraded as falling under officers cadre - Middle Management Grade Scale - II . However , no appointment was made to the said post . During the year 1984 the bank upgraded the post to Middle Management Grade Scale III and accordingly appointed two persons as officers in Middle Management Grade Scale - III and subsequently promoted them to Senior Management Grade Scale IV. At that stage when the workman represented to the bank to consider his promotion it was assured that his case would be considered internally in the bank without referring it to the Regional Recruitment Board.

Para 6 : That there was no possibility of the bank setting the dispute amicably, the first party initiated conciliation proceedings by approaching the Regional Labour Commissioner ( Central ) at Bangalore on 23-11-1995 . During the conciliation proceedings the first party prayed that the workman should be promoted as Civil Engineer in Middle Management Grade Scale - III with retrospective effect and all the consequential benefits should be granted to him . On behalf of the Bank it was stated before the conciliation officer that the Bank is ready and willing to promote the workman as Civil Engineer in Middle Management Grade Scale III with retrospective effect subject to approval of the Central Office of the State Bank of India at Bombay and for this purpose sought three months time . Accordingly, agreement came to be reached in the conciliation proceedings on 30th April 1986 granting 3 months time to the Bank

[PART II-SEC . 3 ( ) ;

Para 7 : That the Bank went back on the agreement reached and continued to ignore the claims of the workman . That the premises and Dead Stock department ofthe Head office of the Bank has in the office note bearing No. PREM/2201 dated 27th December 1979 stated that since the retirement of Shri V.S. Ramacharya, the Civil Engineer of the Bank, the workman has been entrusted with various technical duties and he has been discharging his duties satisfactorily. As per the said office note , the duties discharged by the workman right from the datethe workman joined duties are as follows :

Duties of Shri M. Ramanjułu :

I Supervision ofWorks:

1. Periodical supervision of the construction works of Bank's buildings ,

2. Supervision of maintenance and repairs to the Bank'sbuildings .

3. Supervision of providing counters , partitions etc. at various branches .

IL Scrutinising Estimates and Bills :

1. Scrutinising the estimates , submitted by the Architects for the construction of Bank's new buildings as well as the additions and alterations to the Bank's existing buildings .

2. Scrutinising the bills submitted by :

(a) the civil contracts for different Bank's newbuildings,

(b) the plumbing and electrical contractors .

3. Scrutinising the quotations and bills received from various branches in connection with annual maintenance repairs and other miscellaneous works.

4. Scrutinising the valuation of properties of various parties forwarded by SSI and A.F. Departments, H.O. in connection with grant of Ioan.

5. Scrutinising the estimates , bills , and valuation of building properties received from the Advances Department of Banglore Branch in connection with grant of house loan to the staffmembers and also inspecting the buildings being constructed by them.

[ 'भाग II- खंड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

IIL Drawing up of Plans :

1. Preparing plans of new buildings to be constructed by the landlords at various centres for opening of our Branches .

2. Preparing sketch plan in connection with certain modifications and additions to the branch buildings .

3. Preparing Counter layouts for the new branches and rearrangements of counters at the existing branches of the Bank .

IV. Liaison Works :

1. Meeting the City Corporation authorities in connection with sanctioning of plans and other matters pertaining to the Bank's Premises , 2. Contracting the Water Supply and Sewerage Board, Electricity Board etc. , in connectionwith the Bank's work .

3. Approaching the Government Offices and other institutions in connection with the Bank's various works .

V Other Miscellaneous duties :

1. Inspecting buildings and suggesting necessary addition/alterations to the buildings to make them for opening of our branches at different centres .

2. In case ofpurchasing of existing buiidings or site for the Bank, giving particulars of the same together with their value.

3. Ascertaining the usable carpet area of the leased buildings for payment of rent to the landlords .

4. Visiting the existing Branch premises ( owned & leased) and

5. Attending to any urgent repairs to the staff training centre and other residential quarters taken by the Bank on lease basis .

That as a matter of fact the bank has by its letter dated 4-3-1991 communicated to the workman the duties prescribed by the Bank for Civil Engineer and all these duties and much more are being performed already by the workman from the time of hisjoining the services of the Bank.

Para 8 : That the bank did not implement the agreement reached in the conciliation proceedings held on 30-4-1986 in spite of several representations. Meanwhile , the appropriate Government referred cases of two persons working as Electricians-cum-

12835 caretakers in the Madras main branch of the bank seeking identical reliefs to the Industrial Tribunal at Madras. The Industrial Tribunal at Madras made an award in favour of the workman before the said tribunal and directed that from the date oftheir entry in the services of the bank they should be treated as Officers andpromotions should be granted to them to the higher scales and arrears of salary should be paid to them from 1973. Against the said award of the tribunal, the management filed Writ PetitionNo. 5924 of 1989 , which came to be dismissed by the Hon'ble High Court of Madras . Writ Appeal No. 1032 of 1989 filed by the Bank was also dismissed by an order dated 15-11-1995 by the Hon'ble High Court of Madras . The award of the Tribunal in respect of Shri V.R. Veeraghavan and Shri K.R. Srinivasan thus became final and has been implemented by the Second party/bank.

Para 9 : That the first party made an application before the Conciliation Officer on 30th September 1991 claiming that the workman should be granted pay, salary arrears , seniorityetc. as though workman was appointed in Middle Management Grade Scale- III or Scale equivalent thereto right from his date of entry into the bank's service and grant him promotions that he would have got on the basis that he entered Middle Management Grade Scale - III on the date of his entry into Bank's service and prayed for consequential reliefs such as arrears of salary, seniority etc. , With interest at 10 % per annum . Due to the intransigent stand of the management , the conciliation ended in failure and thereafter pursuant to the direction issued by the Hon'ble High Court of Karnataka in Writ Petition No. 20332 of 1997 present order of reference has been made . The first party has been diligently following the case of the wo san and the workman has been denied the relief for iong years only due to the acts of the Second Party.

Para 10 : That the workman has been performing the duties of an employee in Middle Management Grade Scale- III from the date he entered the services of the bank and the workman is entitled to be treated as having entered the services of the bank in Middle Management Grade Scale - III or equivalent cadre and for regulation of his seniority, wages, promotion and service benefits on that basis . The first party prays that this tribunal be pleased to answer the reference in favour of the workman and pass an award holding thatthe action of the management of State Bank of Mysore indenying promotion of Shri M. Ramanjulu toappropriateMiddle Management Grade Scale - III/ equivalent scale with retrospective services benefit isnotjustified and further directing that the workman be treated as having entered the services ofthe bank on 22-2-1972 as an officer in the grade equivalent to [PART II- SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

12836

Middle Management Grade Scale - III and pay him arrears of salary, seniority, retrospective promotions fromtime to time on that basis and further directing the Second Party to pay the back wages and other service benefits with interest at 18 per cent from the dates the respective amounts became duc until date ofpayment in the interest of justice and equity.

3. In its prayer column relief sought for is to pass award holding that the action of the management in denying promotion to the first party to Appropriate Middle Management Grade Scale - III/equivalent scale with retrospective service benefit is not justified with a direction to the management that the workman be treated as having entered the services of the management hauk 2-1-1972 as an officer in the said grade and pay him arrestor salary . seniority, retrospective promotions from time to time on that basis with back wages and other service benefits with interest at 18 per cent on those benefits retrospecovels .

however, contended that the workman had to discharge the duties under the guidance of the said Ramacharya and that he was not entrusted with the work of Supervisoty in nature though was to discharge the duties of general supervision , maintenance ofbuilding upkeep, water supply, storage and distribution and sanitary installation , flushing , plumbing and drainage system as admitted by the workman himself at para 3 of the Claim Statement . However, the above said work was to be discharged by the first party under the direct supervision of Civil Engineer ( Shri Ramacharya) . The management further contended that after the above said contractual employment of the workman expired on 22-2-1972 , on the recommendations of the Civil Engineer and the other authorities in the bank , services of the workman were extended and continued in the bank but denied the contention that whenever the question of appointing the workman as Civil Engineer arose , the authorities of the bank were expressing that the matter of appointment of an engineer in permanent cadre has been referred to the Central Office of the State Bank of India for a policy decision . The management admitted that on 20-5-1972 a request was made to appoint workman as the Civil Engineer but it could not be done, he being in service on contract basis however, he was offered an appointment in the Clerical cadre and that was accepted by him . Since then he is working under the control of the head of the Premises department . The management denied that the workman accepted the appointment as a Clerk on the oral assurances of the bank regarding creation of a separate engineering cadre and appropriate placement and pay fixation however, not disputing the fact that by an order dated 24-1-1973 the workman was granted special allowance applicable to the post of head clerk and was designated as a Clerk ofworks . It denied that during the year March 1993 when Shri V.S. Ramacharya went on leave all the work of theCivil Engineer was being attended by the workman and that at or about the year 1987, the Central Office of the State Bank of India advised the bank regarding the duties and responsibilities of various persons in the Engineering cadre admitting that Clerk of Works ' is misnomer and they should be called Site Engineers working under the control ofCivil Engineer . While, answering the contentions in para 5 of the Claim Statement, the management contended that through the Regional Recruitment Board ( RRB ), the bank advertised the recruitment for post of Civil Engineer in the Bank during the year 1980 , the workman applied for the said post but his application was rejected on the ground of overage ' . The management admitted that the workman filed a Writ Petition in WP 18793/80 and the management took the decision at that point of time not to go in for a direct recruitment to the post of Civil Engineer pursuant to the said advertisement and therefore , writ petition was dismissed; that considering the requirements of the bank of Civil Engineers having experienced with higher grade , in the year 1984 two posts of Civil Engineers were created and direct recruitment was made and that there was no up 4. The management by its Counter Statement esisted the claim of the first party , firstly, on the ground that the dispute under Section 10 & 10-B is not maintainable since there is no dismissal , discharge or termination and mere chance of promotion is not a service condition with required adjudication by this tribunal . The management contended that the first party (workman) was under the direct control of the Civil Engineer of the Bank initially and then was under the control of the head of the department of premises and dead stock department of the bank, now called the premises department and the workman is still working under the direct control of the Chief Manager , Premises: that keeping in view the specialized qualification possessed by the employee ( workman ) an opportunity was extended to him during the year 1982 for considering his promotion to the officers cadre . The selection committee which interviewed him did not find him suitable for the officer's post . A Second opportunity was also given to hint during the year 1991 for holding , the interview to consider his case for promotion , however, he did not choose to attend the interview. Therefore , the workman having not utilized the above opportunity now, cannot claim that his case has not been cons for promotion by the management particularly when he accepted his appointment as a Clerk and has been functioning in that capacity ever since the date ofhis appointment . He cannot be granted retrospective promotion from the date of his entry into service as the courts can not substitute their discretion in the place of the decision of the departmental promotional committce who are the best judges to find out the suitability to any particular post while grating promotion to an employee . The management not disputing the fact that during the late 1960 when the construction of the banks head office multi- storied building was taken up in K.G. Road. Bangalore appointed one Shri V.S. Ramacharya on contract basis as an Engineer and on 16-9-69 appointed the workman for 3months as Work Supervisor ' to discharge technical duties [ भाग II-खंड 3 ( ii) ]

12837

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

inanagement went back on the said premise and continued

gradation of the post to MMGS - III but those officers were promoted to SMGS - IV. While admitting the contention that the workman initiated conciliation proceedings on 23-11-85 making the damand for promotion with retrospective effect and consequential benefits , the management however, denied that before the conciliation officer it made a commitment to promote the workman as CivilEngineer in MMGS - III as demanded by him taking 3 months time for doing the needful and that thereafter the to ignore the claim of the workman . It also denied that the management did not implement the agreement reached in the conciliation proceedings held on 30-4-86 contending that there was no such agreement . The management denied the contention that the workman has been performing the duties of an employee in MMGS - III from the date he entered into the services of the bank so as to be treated as having entered the services of the bank in MMGS - III or equivalent cadre and other benefits . Lastly, the management contended that the present dispute is not maintainable since the workman claimed the relief to treat him to the supervisory cadre.

5. During the course of trial, the management examined one witness as MW1 said to have been working as Deputy General Manager ( IR ) and got marked 24 documents at Ex. MI to M24 . His statement in examination chief is as under :

Executive Committee dated 24-5-1980 , Ex . M8 and 9 are the list given details of work showing duties of CivilEngineer. Ex. M10 is the letter of State Bank of India , Central office , stating that the relaxation of the age cannot be considered as per Government decision . The pattern of Interview committee is given as per Ex. M10 . Ex . M11 is the copy of Writ Petition filed by the first party. Ex. M11 are the series of Annexures ofthe Writ Petition. Ex . M12 is the criteria regarding qualification , which consists of 4 pages . Ex.M13 is the note submitted by the Manager regarding promotion . Ex.M14 is the list of selection of engineers . Ex.M15 is the Assessment report of interview committee . Writ Petition was dismissed on undertaking by the management that it will not go for Civil Engineers in open market . Ex . M16 is the copy of the order of the High Court . Ex . M17 is the agenda . Ex.M18 is the approval order. Ex . M19 is another Agenda . Ex . M19 policy of promotion for the existing staff is stated . Ex.M20 is the policy for promoting Assistant Civil Engineers . Ex . M2 1 is the circular of instructions to the branches . Ex. M22 is a callfor interview dated 1-7-1982 . Ex . M23 is the officers service regulation book . Ex . M23 ( a ) & ( b ) are the relevant rules . Ex. M24 is the list of Seniority giving all details . The first party did not give consent and did not appear for interview for considering the promotion . Other two employees were recruited as clerks and subsequently they were promoted . It is not possible for the bank to consider the case of promotion to the higher cadre without coming in order of grades in the higher cadre . First party was not doing the duty of supervisory work or engineering work . In the conciliation proceedings management did not agree to consider the case of the first party. Civil Engineers post was upgraded to Grade II . The case of the other employees at Madras is not relevant for this case . Onl , ecause the employee claims that he is discharging the duties of particular grade , benefits of that grade cannot be givenwithout following requisite procedure . "

6. The first party on his part filed an affidavit by way of his examination chief and got marked as many as 52 documents at Ex.WW1 to WW52 ( ought to have been Ex .W1 to W52 ) and documents with sub numbers . His averments in affidavit upto paras 24 are almost the repetition of his contentions in Claim Statement and from paras 25 to 32 and at paras 42 to 47 , he has given further details of the various duties he discharged as Civil Engineer under the management bank . I would like to refer to the statements of MWI and the first party in their cross- examination and the documents marked in their deposition as and when it is relevant and necessary.

" I know the first party. I know the facts of this case . First party initially was working in Premises and Dead Stock Department . First Party was appointed on contract basis at the first instance , and the tenure of the employment was extended from time to time . Ex . M- 1 is the Appointment Order. At the initial stage theworkmen was under the direct control of the head of the Department of the Premises and Dead Stock Department of the Bank . At the time of appointment first party was not a graduate in Engineering, he had only qualification of CE . Ex . M2 is a representation givenby first party for promotion stating that he has completed graduation in Engineering. Bank had given an opportunity to the first party for considering his promotion to the officers Cadre . Ex.M3 is the advise given to first party. Ex.M4 is a publication in newspaper. When the first party initially appeared for interview he was not suitable for the promotion post . For the second time he did not consent and did not appear for interview and therefore , question of denying promotion as alleged by him does not arise . Ex.M5 is the minutes of JCC committee . Ex M6 is minute of discussion . The case of the first party was considered in Ex . M5 and it was said by the management that the first party was not doing supervisory work . Ex . M7 is the agenda placed before 12838

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927 [PART II-SEC . 3 ( ii) ] 7. Learned counsels for the respective partics have submitted their written arguments reiterating their respective contentions with the help of oral and documentary evidence brought on record . Learned counsel for the first party relied upon the following citations in support of the aforesaid arguments :-

1. 1990 ( 1 ) LLJ Page 240 at Para 8

2. 1982 ( 1 ) LLJ Page 33 at Para 6

3. 1988 (2 ) LLJ Page 211 at Para 4

4. 1994 (3 ) SSC510

5. 1992 ( 1 ) LLN 1032

6. 1961 ( 1 ) LLJ at Para 18 = AIR 1967 SC 428

7. 1993 (2) (Supp . ) SSC 374

8. 1982 ( 1 ) LLJ Page 33 at Para 6

9. 1993 ( 2) (Supp . ) SSC 374

8. Whereas, learned counsel for the Second party took support of the following decisions to prove his point:-

1. 1987 AIR Page 1889 at Para 5

2. 1993 ( II) LLJ Page 662

3. 2003 (7 ) SCO Page 239 at Para 6

4. 1991 AIR Page 1244 at Para 12

5. 1974 ( 1 ) LLJ Page 301 at Para 6

Pending approval of the technical cadre , the bank granted the workman ' special allowance ' equivalent to that payable to a Head Clerk w.e.f. 1-9-72 as he discharged technical/ supervisory duties and other responsibilities attached to him in the bank. It is again not disputed and cannot be disputed in the light of undisputed documentary evidence produced by the workman that after the Civil Engineer (Shri Ramacharya) on contract with the bank retired in June 1973 , all the duties of Civil Engineering were being performed by the workman keeping in view his professional qualifications as a work supervisor holding the diploma in Civil Engineer (LCE) . It again goes undisputed that during May 1981) the bank obtained the approval of the executive committee for appointment of Civil Engineer to be placed in the GMGES - I through the Regional Recruitment Board and the workman was advised by the bank to apply for the Civil Engineer post through the said board so as to consider his name for promotion on the basis of the interview held by the said board. However, unfortunately the application of the workman was rejected by the board on 26-8-80 on the ground that he was ' over aged ' by 3 years . The case of the workman was recommended to the RRB , Madras for the relaxation of the age of the workman so as to consider him for the post of Civil Engineer . The State Bank of India . Central Office by its letter dated 30-9-1981 , however , did not consider the case of relaxation of the age of the workman . It is on the record that in the meanwhile an advertisenient was taken up by the management callingfor the applications of the candidates for recruitment to the post ofCivil Engineer . The workman approached the High Court ofKarnataka by filing a writ petition on 30-9-80 to quash the notification of RRB which stipulated the age restriction . When the case came up for hearing on 9-4-81. the management submitted to the high court that appointment will not be inade pursuant to the said advertisement and that a way out will be found to call for the workman for the purpose, of interview. Based on this submission , the high court dismissed the writ petition leaving all the contentions of the workman including the right ofpromotion , open . It appears that ( it is again based onrecords) thereafter in 1982 , an interview was conducted but to his misfortune , the workman was not selected . It is tobe seen from the records that it is at this point of time the bank stipulated a condition that if the workınan optsto appear for the interview he will have to forego his clainı for promotion in general cadre even if he is not promoted as Civil Engineer and this appears to be the reason the workman was not considered for his next immediate promotion in normal course of his service otherwise by way of interview. From the voluminous and documentary evidence produced by the workman and not disputed by the management it can be very well gathered that though the workman was not selected as Civil Engineer in the said interview he was allowed to continue to perform the same Civil Engineers duties earlier entrusted to him . This fact is further evident from the minutes of Executive Committee 9. Keeping in view the oral testimony and the documentary evidence brought on record and the fact that neither party did not dispute the correctness and genuineness of documentary evidence brought on record on their side, the facts undisputed rather admitted emerged out are that the first party was appointed as works supervisor' w.e.f. 16-9-69 temporary for 3 months to assist the Senior Civil Engineer (Shri V. S. Ramacharya ) working with the bank on contract . His services were extended periodically on contract basis upto May 1972 to attend to various technical work of the bank. Being satisfied with the performance of the workman discharging technical / supervisory duties , his name was recommended for appointment as Civil Engineer on permanent roll of the bank to look after the day today duties under the said Sr. Civil Engineer and Head of the department . Accordingly : the workman was absorbed on the permanent rolls of the bank w.e.f. 24-5-72, however, designating him as a Clerk topeform the same technical/supervisory duties . From the evidencebrought on record, it should be further seen that the management decided to place the workman in the existing avenue of clerical cadre temporary till clarifications and clearance were obtained from the Central Office of the State Bank of India to place him at appropriate technical cadre which was not existing in the bank at that time.

[ भाग II- खंड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28, 1927

12839

acondition of 5 to6 years of service by the employee tobe considered for the post of JMGS -1. Hemade representation to the effect that he has been put in service of22 years of service as on the date and what is the provision of his promotion having regard to tenure of his service.. Therefore, his contention is that he did not choose to appear for the said interview as it was not meant for a Senior employee like him who have been considered for the post ofMMGS - III grade and not of JMGS -I. Therefore , the first party submitted that even if he was not selected in the interview held in the year 1982 and there after was not found to be eligible for the above said post on the ground of' overage' and then failed to participate in the interview held in the year 1991 , his right of promotion cannot be denied and curtailed even otherwise in the nonosall course of his employment as there cannot be any post in management without providing an opportunity of promotion whatsoever.

11. Whereas, learned counsel for the management in his argument repeated the contentions of the management taken in the Counter Statesest and vehemently argued that there was no right of promotion available to the workman except by the way of selection held in the year 1982 and thereafter in the year 1991. He contended that workman failed in the year 1982 and did not give his consent for the interview held in the year 1991 and thereby lost his right or a chance of promotion . He contended that when the workman accepted the appointment of the Clerk , he cannot seek a right of promotion as a Civil Engineer, that too , when he was not eligible for the said post being ' overaged ' and his request to relax the condition of the age being turned down by the management . He contended that for doing his technical duties the workman was being paid special allowance and therefore , since he discharged technical or suspervisory duties that too under a Civil Engineer initially and thereafter under the premises department , he cannot by way of right seek the promotion as a Civil Engineer , mere!,because he possessed the required qualification of BE ( Civil ) for the said post.He contended that workman has already retired from service and therefore, there is no scope for this tribunal calling upon the management to consider his case of promotion as this tribunal is not supposed to grant relief of promotion having no opportunity to assess the performance and suitability of the workman to do so . He contended that the first party in fact intimated to the management of his qualification of BE (Civil) in die year 1995 as could be seen from his documents atEx. WW7 ( a) and (b). In the last , he submitted that depoate itself is not maintainable as question af mation cannot be said to be an Industrial Dispute.

held on 24-5-80 where under an approval was also sought to recruit Civil Engineers through Central Recruitment Board (minutes of the meeting are produced by the management itself) . It is again a fact which cannot be disputed by the management that the post of Civil Engineer was upgraded to MMGS - II vide Executive Committee memorandum agenda item No. 1 dated 11-1-83 and then it was upgraded to MMGS III in 1985 vide executive committee memorandum dated 9-5-85 up to which time undisputedly the workman was entrusted with and was performfing the very same duties prescribed for the Civil Engineers post which was upgraded as MMGS- III. It is further a fact not to be denied that his performance in the technical line has been found satisfactory all along without giving any room for the complaint from any corner. It is again not in dispute that in the middle of 1985 two Civil Engineers were appoimed in the bank in the cadre of MMGS-III for performing the very same technical duties which were being peformedby the workman . These two engineers again have been promoted to MMGS IV on completion of 5 years of their services. It is not in dispute that conciliation proceedings were initiated by the workman before the Regional Labour Commissioner (C) in 1985 and they came to be closed in the light of the undertaking given by the management that case of the workman will be considered and a decision will be communicated to him before 30th June 1986. It goes undisputed that no further action was taken by the management in the light of the understanding arrived at between the parties before the RLC ( C) . Therefore , the case ofthe workman in nut shell put forth before this tribunal is that he being highly qualified person holding a professional qualification of BE (Civil ) required for the Civil Engineer post and had been discharging his chuties technical and supervisory in nature since from the date he was appointed till he retired from service , the action of the management in not providing him any promotion at any point of time during the course of 32 years of his service was not only illegal but against the principles of natural justice , particularly, when the workman discharged the duties satisfactorily all alone without any sort of complaint against him. His contention is that first of all for no good grounds he was not selected for the post of Civil Engineer when interview was conducted for the said post in the year 1982 and thereafter his request tobe considered for the said post was turned down by the management in the year 1983 , 1984 and 1985 for the reason that he was ' over aged' .His request to relax the condition of age as per para 529 of the Sastry Award again was not considered though above said provision in the Sastry award was invoked for the purpose of relaxation of age by the State Bank of India belatedly in the month of Decembe 1997 by which time it was too late for the workman to get the relief of promotion being pursued and sought for by him all along invoking the above said provision in Sastry Award , itself.

12. After having gone through the records, I do not find much substance in the arguments advanced for the management . As could be seen from the records , undisputedly no one was appointed as Civil Engineer till 1985 after the said Ramacharya retired from service in the 10. It is the further case of the workman that when the management held an interview in the year 1991 putting

3215G1/05-24 [PART II-SEC . 3 ( ii) ] 12840

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28, 1927

workman . The management contention that the workman did not avail the opportunity of attending the interview held in the year 1991 is again devoid of substance . It is on the record that the workman made a representation when he was called upon to attend the said interview consent stating that the said interview was being held for selection of the employees put in service of 5 to 6 years period to be considered for the Scale -I Post and not for the Scale III Cadre. There was nothing wrong on the part of the workman in not attending the interview when he had already put in 22 years of service and was eligible to be selected as a Civil Engineer MMGS - III cadre . That apart nothing prevented the management not to consider the case of the promotion of the workman in the regular course of his employment . It is not the case of the management that from the post of a clerk there is no avenue for promotion to the cadre of the officers . It is also not the case of the management that the workman was not found suitable for promotion as an officer from his post ofclerk when in fact he was discharging much more responsible duties of his Civil engineer. The denial of the promotion to the workman on the ground of ' overage ' was again not justified . The workman made several requests by way of making applications to relax the condition of the age in the light of clause 529 of Sastry Award and his request was turned down simply on the ground that circular in that regard had been drawn. First of all no such action on the part of the management can be justified when there was specific Clause in 529 of Sastry Award to relax the condition of age in deserving cases. It is yet to be explained by the management as to why it did not use its discretionary power in relaxing the condition of age in the case of the workman . In the light of the above said clause in Sastry Award which clause admittedly was invoked by the management in the year 1997 and onwards. The condition imposed by the management that the promotion of the workman will not be considered if he intended to attend the interviews to be held for selection of Civil Engineers post was again very much unreasonable and against the principles of natural justice. Therefore , denial of promotion of the workman in the regular post of the employment even if he was not selected attending interview for the said purpose or in not attending the interview, in my opinion was not in the spirit of rules of natural justice particularly, when there was no adverse remarks against the workman and he was discharging his duties throughoutto the best satisfaction ofhis higher ups . Their Lordship of Supreme Court in the aforesaid decision reported in. 1982 Lab IC 33 laid down the principle that the Industrial tribunals are intended to adjudicate industrial disputes between the management and the workmen , settle them , and pass effective awards in such a way that industrial peace between the employers and the employees is maintained so that there can be more production to benefit all concerned. It is further held that tribunals are not to be constrained by the formal rules of law and should avoid inability to arrive at an effective award year 1973. The various documents before this tribunal, marked on behalf of the workman as well as the documents marked on behalf of the management also would make it abundantly clear that it is the workman who was performing all the Civil Engineer duties such as Supervision of Construction of the buildings , preparation of plans, estimates and bills , certifying the bills of several lakhs for payment , inspection of strong rooms , issuing fitness certificates , suggesting improvements , addition and alteration of the bank building , valuation of properties and all other technical/supervisory works related to Civil Sanitary Water Supply , electrical installation, erectionetc. These are all the facts substantiated by way of documentary evidence produced by the workman at Ex . WW18 , 19 ( a) to (e), 20, 21 & 22 (a ) to (f) , 23 (a) to (h) , 24 ( a ) to (j ) , 25 (a) to (g) and WW 26 and the oral testimony of the workman on these points is not challenged and controverted in his statement in cross examination for the management . The other documents produced by the workman to support the fact that he wasdischaring the aforesaid duties are WW33 (a) to (g), 37 (a) to (e) , 38 (a) to (d), 41 (a) to ( g) , 42 ( a) to (e) , 43 (a) to ( c) , 44 ( a) & (b ) , 45, 46, 47, 48, 49 (a) to (c) , & WW 50 (a) to (p) . The genuineness of which again was never disputed by the management . Therefore , from the records and the facts undisputed already noted above, it becomes crystal clear that the workman was discharging duties of Civil Engineer In MMGS - III cadre. The fact that in the year 1985 the bank forwarded the application of workman to RRB for consideration for the post of Civil engineer in MMGS - III cadre is a pointer that he was eligible for appointed as Civil Engineer in the said cadre . If at that point oftime and thereafter the workman has been entrusted with the duties of Civil Engineer as indicated in the above said memorandum , it would be legally tanamount of his having performed technical duties of supervisory nature and therefore , he deserved reexamination of his claim as CivilEngineer His case was also not considered when out ofthe two Civil engineers in the bank, one passed away on 6-2-95 and thereafter the post was kept vacant despite the fact that the workman was all along doing and discharging the duties ofCivil Engineer till he retired from his services . The stand taken by the management that the workman has got no right but a chance of promotion which he could not avail having failed in the year 1982 and not giving consent for interview in the year 1991 , in my opinion , is no justification for the management to deny the promotion to the workman to the Civil Engineer post, First of all it is not revealed and the workman was not informed as to why he failed in the interview held in the year 1982 particularly, when it is not the case of the management that his performance was not satisfactory or that he was not found suitable for the job for one reason or the other. On the other hand as can be seen from the records , the workman was discharging his duties covering almost all the aspects ofthe Engineering Department as could be gathered from the documents already referred to and produce by the [ भाग II- खंड 3 ( ii) ]

12841 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

dislodge the contention of the management that the workman did not discharge the duties of technical and supervisory in nature which were supposed to be discharged by the Civil Engineer. The workman to support his case has also produced before this tribunal an order dated 17-11-89 passed by the High Court of Judicature at Madras in W.P. No. 5124 of 89 , which incidentally involved the two employees of the present management . In the said case those employees initially were appointed as Electricians - cum-caretaker in a management building coming under the award staff. They were appointed in the year 1971 but were denied promotion and the supervisory scale on the ground that they belonged to award staff. Those two employees were successful in the Writ Petition by obtaining the order of the Madras High Court in getting the relief i.e. the relief of supervisor scale sought for . The appeal preferred by the management against the order in writ petition was also dismissed and thereafter the management was bound to extend the Supervisory Scale to the aforesaid two employees. The facts in the above said case more or less are akin to the facts of the present case. In the instant case the workman though was appointed being given a designation of Clerk but the management was extracting from him the duties of the Civil Engineer . He worked as a 'Works Supervisor ' despite being appointed as a Clerk he did discharge the technical and supervisory duties like the one being discharged by the Civil Engineer. It is yet to be disputed by the management that when the above said V. S. Ramacharya retired , it was the workman who discharged the duties of Civil Engineer , which were being discharged by the said Shri V. S. Ramacharya as Sr. Engineer.

13. Learned counsel for the management in support of his contention that the courts are not supposed to appreciate the performance and suitability of the workman for the post of promotion and it is the job of the management to do so, relied upon a decision reported in AIR 1987 SC 1889. In my humble opinion the facts involved in the said case can be distinguished from the facts obtaining in the instant case . If the workman was still in the service of the management then this court as argued for the management was not supposed to appreciate the abilities and suitability ofthe workman for his promotion as Civil Engineer . In such a case the proper course would have been to ask the management to consider the case of the first party for the post of Civil Engineer. In the instant case, the workman since has already been out of the service of the management , the hands of the court are not tied in granting the appropriate relief under the facts and circumstances of the case. It is in this context alone their Lordship of Supreme Court in the case referred to supra reported in 1982 lab SC 33 w laid down the principle noted above . The principle laid down by their Lordship of Supreme Court in a decision reported in 1993 II LLJ page 662 cited on behalf of the management again are not applicable to the present case to meetjustice in particular dispute . Therefore , in the light of the above said principles of law, the contention of the management that this tribunal is not supposed to give promotion to thest party workman as he has already retiredfrom service and there is no scope for the management to reconsider his case is not tenable . The principle laid down by their Lordship of Supreme Court in a decision reported in AIR 1989 SC 1972 as argued for the workman must also come to his rescue . In the said case also proniotion of Civil Engineer was not considered for a period of20 years though he was highly qualified Engineer being a Diploma in Engineering initially and then passing Bachelor of Engineering Degree , subsequently. In the instant case, the workman has put in 32 years of service holding diploma in Engineering (LCE) whilejoining the service and passed BE examination some where in the year 1980. As observed by their Lordship of Supreme Court in the said case, in the instant case also it is a sad commentary on the management side . It is held by their Lordship that the person is recruited by the organization not just for a job but for a whole career and therefore, one must be given an opportunity of advancement . The opportunity of advancement is a requirement of progress of any organization and it is an incentive for personal development as well . The facts involved in the aforesaid decision applied to the facts of the present case in much more force as the workman was not given a single promotion from the post ofthe Clerk till he retired from service, that too , completing 32 years of service to the full satisfaction of the management. Their Lordship ofSupreme Court in a decision reported in AIR 1988 SC 1033 laid down the principle that reasonable promotional opportunities should be available in every wing of public service to generate efficiency in service and to foster the appropriate attitude to grow for achieving excellence in service and otherwise the service is bound to degenerate and stagnation kills the desire to servc properly. In the instant case though the workman was denied promotion longing for it all along but one must appreciate his patience in not being disappointed at any point oftime. Despite the denial of the promotion , as could be seen from the documents produced by him till he retired from service, he went on discharging his duties as a Civil Engineer without any grudge and grumble. The contention of the managementgeinent that he has not discharged the duties ofCivil Engineer appears to be too much in the face ofthe documents produced by the first party and the documents produced by the management itself. Wherein , he has been described as a Civil Engineer in many of the correspondence taken by the management itself ( referred Ex . WW16 , 88 , 33, 34, 41 (a) to 44 (a) to (d) . The fact that the workinan did not discharge any sort of duty sitting in the bank as a Clerk except attending the technical and supervisory duties of a Civil Engineer is again not disputed in this case . The fact that he has been paid special allowance , that too . on the ground that he was discharging technical duties must be a circumstance sufficient to 12842

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927 [PART II-S . 3 ( ii ) |

there was an understanding between the parties before the conciliation officer that question of promotion of the first party willbe considered and intimated to him before 30th April 1986. The fact that the workman initiated the Conciliation proceedings and those proceedings came to be closed on the . aforesaid understanding has been very much admitted by the management at Para 10 of the Counter Staternent . The fact that post ofCivil Engineer was upgraded to MMGS - III in the year 1985 again has been very much established by the workman . It is also on record that in the year 1985 itself the bank appointed two Civil Engineers in MMGS - III for performing technical duties similar to the duties performed by the workman. Therefore , in my opinion the proper timing to promote the workman in MMGS - III cadre was the year 1985 when the bank appointed two Civil Engineers by way ofdirect recruitment. Therefore , the relief to be granted to the workman shall be from the year 1985 onwards so to say from the month of January 1986 onwards . Hence the reference is answered accordingly and following award is passed.

AWARD

The management is directed to treat the workman in MMGS - III / equivalent scale as having got the promotion on the said scale from 1-1-86 and shall pay him arrears of salary based on the said promotion w.e.f. 1-1-86 along with all consequential benefits . No order to cost .

(Dictated to PA, transcribed by her, corrected and signed by me on 17th October, 2005) .

A. R. SIDDIQUI , Presiding Officer नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005 for the very same reasons . In fact in the instant case there is norming for us tribunal to appreciate any adverse remarks passed against the wkman. Here is the case where undisputedly there were no adverse remarks passed against the workman throughout his service . On the other hand his work was being appreciated by all concerned. The principle laid down by their Lordship of Supreme Court in a decision reported in 2003 SC cases 238 in fact , can be read against the management itself. Principle laid down in a decision reported in AIR 1991 SC page 244 are not at all applicable to the present case . The point involved in the said case was with regard to the seniority in between the direct recruits and the promotees . The contention of the management that the workman did not report his qualification ofBE (Civil) till the year 1995 vide Ex. WW 7 ( a & b ) is again not tenable . The very document produced by the management at Ex. M2 would falsify the above said contention. It is copy of the application dated 3-5-80 made by the workman wherein in no uncertain terms he made it clear that he passed the BE degree examination of the Bangalore University held in the month of February 1980 . The contention of the management that the present dispute for promotion is not maintainable again lacks merits . Provisions of Section 2 K of the ID Act , which define the Industrial Dispute can be very well read in favour of the workman to maintain the present dispute . Morcover, if the management was aggrieved by the reference of the dispute to this tribunal, the only course available to it was to challenge the same before the competent forum . In fact the reference was denied by the Govt . of India in the first instance and it is under the directions of the High Court , theGovt . of India made the present reference . The fact that High Court thought it fit to issue directions to the Govt. of India to make the reference must put at rest the controversy that such a dispute is not maintainable before this tribunal . Therefore, viewed from any angle , the management is not justified in denying promotion to the workman and that its action in denying the proinotion to the workman is illegal and invalid.

का. आ. 4354.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन. एफ. रेलवे के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , गुवाहाटी, असमके पंचाट [ संदर्भ संख्या आई डी-15( सी ) आफ 2001 ] को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल.-41012/45/2001 - आई. आर. (बी-1 ) ] अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

NewDelhi , the 27th October, 2005 14. Now coming to the relief sought for by the workman, there is force in the arguments for the management that he is not entitled to be treated as having entered the services of the bank on 22-2-1972 as an officer in the grade equivalentto MMGS- III and to recover the arrears of salary and back wages including the promotion from the date of the entry into service . It is not in dispute that the workman was appointed as a Clerk in the year 1972 and therefore , it cannot be said that from the date of appointment itself he could be treated as an Officer in the above said MMGS - III cadre.

S.O. 4354. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award [ I.D. No. 15 ( C ) of 2001 ] of the Industrial Tribunal, Guwahati , Assam now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of N. F. Railway and their workmen , which was received by the Central Government on 26-10-2005.

[No. L-41012/45 /2001 -IR( B -I ) | AJAY KUMAR, Desk Officer 15. Now a question arises as to why and from what date the workman can be said to have got his notional promotion. Undisputedly, the first conciliation proceedings was initiated by the workman in the year 1985 claiming the relief of promotion. As could be read from the records, [ भाग II- खंड 3 ( ii) ]

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI, ASSAM

Reference No. 15( C) of 2001

PRESENT:

Shri B. Bora , Presiding Officer, Industrial Tribunal , Guwahati

In the matter of an Industrial Dispute between:

The Management of ChiefPersonnel Officer ( Admn. ), N. F. Railway, Maligaon , Guwahati - 11 .

Versus

Shri Rana Pratap Das Roy, Sr. Typist C. S.T. E. , Maligaon

APPEARANCE :

Shri K. C. Sarma, Advocate: For the Management Smt . M. Borah , Advocate: For the Workmen

AWARD

TheGovt. of India , Ministry ofLabour, New Delhi by a notification No. L -41012/45 /2001/IR(B - I ) dt . 7-9-2001 referred an Industrial Dispute between the management of Chief Personnel Officer (Admn . ) N. F. Railway and their workman Shri Rana Pratap Das Ray on the following issue:

"Whether the action of the Management of N. F. Railway by not following the Board Order No. PC/ 111 /91 /UPG/ 1 dated 27-01-93 and by not giving promotion to Shri Rana Pratap Das Roy, Sr. Typist C. S. T. E./Maligaon is justified ? If not, what relief the workman is entitled ? "

On receipt of reference , a reference case was registered and notices were issued to both parties calling upon them to file their written statements/ addl . written statements and documents , if any. In response to the notices hoth parties appeared in this court and filed their written statements . Both parties also adduced evidence both oral and documentary in support of their respective cases .

The case of the workman Shri Rana Pratap Das Roy inbrief is that:

That Shri Rana Pratap Day Roy, Sr. Typist under Chief Signal and Telecommunication Engineer /N. F. Railway, Maligaon, Guwahati - 11 for whose grievances this Industrial Dispute has arisen, is the workman in the instant case.

12843

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

That having failed to receive any susceptible response from the management of N. F. Railway to the representation and personal approaches to the concerned authorities, the workman came to this union for raising the issue to the appropriate level for his redress for promotion and promotional benefits admissible under RailwayRules from the date as is admissible. The conciliation proceedings failedto arrive at a conclusina in resolving the dispute for granting promotion and granting promotional benefits to the aggrieved workman.

That owing to the restucturing benefit caused vide Railway Board's No. PC/III/91 /UPG/1 dated 27-1-93 one post of Head Typist in the Chief Signal and Telecommunication Engineer's Office was created and according to Board's instruction the said post was to be filled inwith effect from 1-3-93 and the resultant vacancy was to be filled up from that date proforma including payment of arrears .

That the said post was filled up by the management from 10-2-95 proforma vide order No. E/41 /339(N) Pt - III dated 27-3-98 and one Smt . Bina Goswami , Hd. Typist was promoted as Chief Typist against the additional post created and the resultant vacancy occurred in the category of St. Typist was not filled up from 10-2-95 but from a letterdate on 29-7-98 vide office order No: E/41 /339( N) Pt. III dt . 29-7-98by promoting Sri Rana Pratap Das , Jr. Typist, without granting him the benefit of proforma promotion . The workman Rana Pratap Das Roy preferred an appeal to the management asking relief in the matter of proforma promotionwith effect from 10-2-95.

That theManagement vide their letter No. E/41 /339 (N) Pt. III dated 10-8-98 informed the workmen that there was since reduction of the post in the category of Sr. Typist there could not have been any such claim entertainable .

That due to departure from the policy decision communicated by the Board vide their letter mentioned above in the matter of granting profozma promotion , the workman has been subjected to the losses as under :

(i) Cummulative financial loss from 10-2-95 to 29-7-98 to the extent of 3 years increments from (due as on 10-2-96, 10-2-97, 10-2-98) .

(ii) The above loss reflected on fixation of pay which ultimately will cause permanent loss in the retirement benefits.

Theworkman Shri Rana Pratap Das Roy has prayed for an award in his favour.

On the other hand the case of the management in briefis as follows:

That, the suit is not maintainable in present form in law as well as in fact and is liable to be dismissed .

[PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

12844 .

That, the statement made in para 1 of the petition filed by the workman is all matter of records and as such the management has nothingto comment about this.

The Management on the other hand vide its Letter No. E/41/339 (N) Pt. IIIdt. 10-08-98 (Anex - A) of the Management informed the workman that as a result of the restructuring of Typist cadre no additional post of Sr. Typist in the S & T Deptt. was created/upgraded . Rather, there was abolition of one post in the grade due to reduction in percentage from 42.5% to 35%.

That, the statement made in para 3 of the petition by the workman is totally false and hence denied by the answering management . In fact, the N.F. Railway authority has given reply vide G.M. (P) ' s letter No. E/41/339 (N ) Pt - III dated 10-8-98 to the petitioner.

By the said letter it was made very very clear that for this reason, the question of giving promotional benefit to the workman does not arise .

That, the statement made in para -4 of the petition by theworkman is not correct and denied. In this connection the answering management side stated that a Memorandum was issued by G.M. (P) MLG Vide No. E/41 /339 ( N) Pt - II1 dated 30-6-98 and SN - 16 (I ) .

From the Annexure -B of the Management can be seen that the stand taken by the Management is bona fide . It can be seen that earlier to the restructuring of Typist cadre in the S & T Department there were 4 Nos. of Sr. Typist which has been reduced to three . This was done by the Railway Board as a matter ofpolicy decision. From Annexure - A of the union it can be seen that the Union tried to show that due to such creation of additional 2 posts from 1-3-93 , two resultant vacancies occurred in category of Sr. Typist but one post was abolished in the category of the Sr. Typist . The workman claims his proforma promotion in the said resultant vacancy with effect from the date ofpromotion of Smt . Bina Goswami i.e. from 10-2-95 , That , the statements made in para 5 of the pontion by the workman are concocted stories they are far away from the truth. In fact , as a result of restructuring of Typist cadre w.e.f. 1-3-93 , no additional post of Sr. Typist was upgraded. Rather, that was abolition of one post in the grade due to reduction in percentage from 42.5 % to 35 % . Shri N.C. Das, Jr. Typist against one chain vacancy ofHd . Typist w.e.f. 1-3-93 , Sri R.P. Das Roy, Jr. Typist who is the petitioner in this case was not promoted as Sr. Typist as there was no upgraded post/chain vacancy of higher grade w.c.f. 1-3-93 available , Mr. R. P. Das Roy was promoted w.e.f. 27-3-98 vice Sri K.P. Sonowal , Sr. Typist who transferred in the Cipher Cadre .

The claim of the workman for proforma promotion to the post of Sr. Typist w.e.f. 10-02-95 is seemed to without merit. For getting promotion to upper grade an employee must qualify himself. For instance-He must not only be seniormost but the other most iniportant factor to be created ismerit.

That, the statement made in para 6 of the petition by the petitioner is about his appeal before the N.F. Railway authority. In this connection the management states that the authority has given reply vide No. E/41 /339 ( N ) Pt - III dated 10-8-98 to the petitioner.

For assessing the seniority and merit the A.C.R. and service Roll of the employee are to scrutinized by the Authority: The authority must be satisfied regarding the suitability of the employee for his promotion .

That, in regard to the statement made in para - 9 of the petition by the workman the management denies that the authority have violated the principle of natural justice . In fact, the Railway authority have acted based on Railway Board's directive .

favour. The inanagement has prayed for an award in its

Moreover , no employee of any Department of the state can claim promotion as a matter of right . For seeking any redress in this regard in a court of law or a Tribunal it must be shown that the employee has been victimised or deprived of his promotion capriciously. If no such a case can be made out , the employee can not expect the Court/ Tribunal to help him .

In the case in hand , the workman even did not make any attempt to show that he was the seniormost in his cadre as on 10-2-95 i.e. on the date of promotion of Smt. Bina Goswami .

Moreover from the circular of the Railway Board it can be seen that all vacancies arising from 2-3-93 will- be filled up by normal selection procedure (Clause 4.3 of the circular) .

The workman in his evidence stated that he has been working in the office ofthe C.S.T.E , Maligaon since 2002 . In 1993 one post of Head Typist was created in the said office and as per Board's instruction the said post had to be filled up w.e.f. 1-3-93 and the resultant vacancy had to be filled up from the same date . But the resultant vacancy was filled up w.e.f. 10-02-95 . One Smt . Bina Goswami was promoted to the post . The workman claims that he should have been promoted in the resultant vacancy of Sr. Typist as a result of promotion of Smt . Bina Goswami . Instead , he was promoted to the post of Sr. Typist w.e.f. 29-7-98 . He claims promotion from 10-02-95 with all benefits of such promotion.

Promotion to a post , proforma or otherwise , can not be claimed retrospectively unless a strong case of victimisation can be shown . This being the position , the case of the workman is seemed to be without merit .

[ भाग II-खंड 3 (ii) ]

12845

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/ कार्तिक 28 , 1927

Given under my hand and seal on the 6th day of Sept. ,2005.

B. BORA, Presiding Officer

ofthe Industrial Disputes Act, 1947 has referred this dispute vide order. No. L - 12012/ 173/2004 ( IR (B - I) dated 16th November 2004 for adjudication on the following schedule :

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005

SCHEDULE

"Whether the management of State Bank of Mysore is justified having dismissed Shri T. Puttaramaiah , Ex. Head Cashier, from service vide order dated 31-3-2001 ? If not, what relief the workman is entitled to and from which date ?

का. आ. 4355.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , बैंगलोर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई डी- 56/04) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[.सं. एल.- 12012/173/2004- आई. आर. ( बी- I ) ] अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi , the 27th October, 2005

2. One Shri ANR filed power for LRs of the deceased Shri T. Puttaramaiah, ( the workman involved in this case) along with an application at IA - 1 to bring his LRs on record. Application was allowed and the LRs were permitted to prosecute the proceedings . Shri R. Narayana filed power for the management . Thereafter from 5-1-05 till 9-3-05 case came tobe posted for filing of the Claim Statement by the LRs of the deceased but they failed to do so . Then the case came to be posted for Counter Statement, if any, to be filed by the management .

S.O. 4355. In pursuancersuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 56/04) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court . Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Mysore and their workman , which was received by the Central Government on 26-10-2005 .

[No. L- 12012/ 173 /2004- IR(B - 1 ) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

3. The management filed its Counter Statement and among other grounds contended that for the misconduct committed by the deceased workman , a charge sheet dated 26-5-1997 was issued and thereafter a DE was conducted against the deceased workman. After conducting the enquiry, the enquiry officer submitted his findings holding the workman guilty of the charges except for transaction dated 23-9-95 . Thereupon, the disciplinary authority after having given an opportunity of hearing to the workman, passed AN order dismissing him, from service on 31-3-2001 . It was also contended that enquiry was conducted in accordance with the principles of naturaljustice .

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, BANGALORE

Dated: 21st October 2005

PRESENT :

Shri A. R. Siddiqui , Presiding Officer

C.R. No. 56/04

I PARTY

II PARTY

4. In the light of the above said contentions of the management , this tribunal thought it proper to frame a Preliminary Issue on the point as to "Whether the DE conducted against the first party by the second arty was fair and Proper" and thereafter , the case was ped for the evidence to be led by the management . It is at this stage, one of the 4 LRs of the deceased workman, viz his son , T.P. Ramesh (L R No. 2) appeared before this tribunal and filed a memo bearing the signatures of other LRs and the advocate representing them stating that the dispute between the parties has been settled out of court in terms of compromise and therefore , it may be dismissed as withdrawn . Hence in the light of the above said memo following award is passed.

The General Manager (HRD), State Bank of Mysore, Head Office , VII Floor, K.G. Road, BANGALORE- 560028

AWARD

Shri Puttaramaiah (Since Deceased represented by his LRs) , No. 179. 2nd Main, SBM Colony, Banashankari 1 Stage , BANGALORE - 560050

Reference stands dismissed as dispute settled out ofcourt in terms of compromise .

AWARD

(Dictated to PA transcribed by her corrected and signedby me on 21st October 2005).

A.R. SIDDIQUI , Presiding Officer !. The Central Government by exercising the powers conferred by clause ( d ) of sub- section 2 A of the Section 10 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28, 1927

12846

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2005

का. आ. 4356. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों केबीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार लेबर कोर्ट, एर्नाकुलम के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-05 को प्राप्त हुआ था ।

[स. एल.- 20040/86/94- आई. आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 27th October, 2005

S. O. 4356. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal as shown in the Annexure . in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Hindustan Petroleum Corp. Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 25-10-05 .

[No. L -20040/86/94 - IR( C' -I) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT, ERNAKULAM

(In the Labour Court , Ernakulam) Tuesday, the 29th day of March , 2005 PRESENT:

Sri K. K. Utharan , B. Sc . , LL.B. , Presiding Officer Industrial Dispute No. 3 of 1997 ( Central ) BETWEEN :

The Regional Manager, Hindustan Petroleuin Corporation Ltd. , Tatapuram , P. O. Ernakulam.

AND

Theworkmen of the above concern Sri K. R. Vijayan and 2 others , Kunnath House , Irimpanam P. О. , District Ernakulam, Cochin -682309.

REPRESENTATIONS :

: ForManagement M/s . Menon & Pal . Advocates. Ernakulam .

: For Workmen Sri P. Nandakumar Advocate . Ernakulam.

AWARD

This reference was made by the Central Government as per G. O. (Rt ) No. L- 20040/86/94 - IR ( COAL - I ) dated

[PART II-SEC . 3 (ii)] 27-12-1995. The dispute is between the Management of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and their workmen . The dispute referred is:

"Whether the claim of S /Shri K. R. Vijayan , М. Т. Sunil and M. C. Francis that they were illegally retrenched w.e.f. 9-6-92 by the Management of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , Cochin and that they are eligible for regularisation by the management is justified ? If so , to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. The workmen filed claim statement raising the following:

The workmen were employed by the management at CochinRefineries Tank Wagon Gantry from the year 1986 onwards . The workmen were doing works like categorisation oftank wagons, checking filled tank wagons, witnessing sealing of each wagons , preparation of loading statement ofwagons in the loading memo issued by the management . sending telegrams daily to various depots of the management indicating wagon number, product gauge , collecting Railway Receipts from Railway Yard etc. as per both oral and written instructions of the officers of the management . The wagons are filled by the employees of CochinRefineries Ltd. for Indian Oil Corporation , Hindustan, Petroleum Corporation and Bharath Petroleum Corporation , among them I. O. C. being acting as a Coordinator . The Management were employing the workmen to check their filledwagons and also of S. P. C. for which, it appears , there is an agreement between them . Nearly 500 wagons are shipped to various depots of these companies from the CochinRefinery.

Since the work site is very near to FACT ( Cochin Division) where Ammonia Gas , Sulphur Dioxide etc. are omitted and the workmen had to do 8 hours continuous work, a representation was submitted by the workmen on 4-11-1986 to the Hon'ble Minister for Petroleum and Natural Gas for regularisation and other welfare amenities and therefore ESI and Provident Fund were sanctioned to them .

The workmen have been making representations to the management to regularly absorb them into service as they were doing work of a permanent nature for the past several years continuously. They have also registered their names in the local employment exchange on 1-5-87 for considering their candidature in the services of the management as and when vacancies arise.

During the year 1991 it was understood by the workmen that they are likely to be retrenched and therefore they represented before the management on 5-2-91 requesting to permit them to continue in service, since by that time they had gained considerable experience in Tank Wagon checking and other connected works and at that time they have crossed age bar to seek any public employment . The workmen, thereafter, were allowed to [ भाग II- खंड 3 (ii) ]

12847 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005 /कार्तिक 28 , 1927

continue for some more period . The request for regularisation were again made before the management on 27-5-92. On 9-6-92 the workmen were virtually thrown out ofservice. Immediately on 13-6-92 the workmen represented before the Hon'ble Minister for Petroleum and Natural Gases . But since they did not receive any reply the above industrial dispute was raised.

The workmen have six years continuous service with the management . Their works were of permanent nature, including on holidays , for 24 hours with three shifts . The workmen were controlled by the Deputy Manager , Ambalamugal office of the management company. They were given service benefits like ESI, Provident Fund, Family Pension etc. by the management for which contributions were recovered and remittedby the company.

carry out certain other jobs as mentioned in the contract entered into between the contractors . So they cannot make a claim for regularisation of their service under the management . The demand raised regarding retrenchment is also not maintainable as against the management. Since the persons concerned were never been under the employment of the management, such as issue cannot be raised against the management . The management is not a necessary or proper party to such a dispute . In the absence ofthe concerned employers in the party array, the dispute is not maintainable . The dispute raised is not an industrial dispute in viewof the definition of the term in Sec . 2 (k) of the Industrial Disputes Act. As already submitted the real employers of the persons raised the dispute are not party to the reference, so the reference is not maintainable against the management as the management is not a necessary or proper party to the dispute .

None of the requirements prescribed under Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 were complied with by the management . They were neither given one month's notice in written/wages in lieu of such notice or compensation for retrenchment . The retrenchment of the workmen by the management is therefore liable to be declared illegal . The works done by the workmen is at present being done by the officers of the management company.

4. It is humbly prayed that the management may be deleted from the party array. Even according to the claim statement the persons concerned were thrown out of service in the year 1992. The dispute has been referred for adjudication in the year 1997. It is submitted that the Government should not have referred such a belated dispute for adjudication. The persons who raised the dispute were never employed by the management . The Central Government is the appropriate Government only in respect ofthe employees of the management, so the reference made by the Central Government is without jurisdiction . The validity of the reference may be heard as a preliminary issue before going into the merits of the case.

The workmen since are overaged they will not get any public employment . All the workmen belong to O. B. C. and therefore they have also a preferential claim apart front their legitimate legal claim . The workmen therefore respectfully pray that the management be directed to re- employ the workmen and regularise their services with the company.

It is therefore an award , may be passed .

( a ) declaring that the retrenchment of the workmen by the management company with effect from 9-6-92is illegal .

(b) direct the management company to re - employ the workmen and regularise their service with all attendant benefits .

( c) to pass such other directions as this Hon'ble Court maydeem fit and proper in the circumstances of the case .

3. The workinen filed counter statement raising the following:

5. The Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , is a Government of India Enterprise . The management is having sufficient number of permanent workmen in its rolls to do the works which are of perennial in nature . The total strength ofpermanent workmen is 3. The management has one of its locations named CRL. Top near Cochin Refineries Ltd. , Cochin falling under the administrative jurisdiction of CochinRegional Office . At CRL TOP, the management has been provided hospitality arrangements by the Cochin Refineries Ltd. According to the hospitality arrangement the tank wagons and tank trucks are loaded by the Cochin Refineries Ltd. at the CRL Oil siding at Cochin with petroleum products for despatching the same to the various establishments of Indian Oil Corporation/Hindustan Petroleum Corporation Ltd./Bharat Petroleum Corporation Ltd. , Here Cochin Refineries Ltd. , the management is having a small office known as CRL - TOP were seven numbers of management employees , 2 nos . of clerical employees and onepeon of the management are sitting. The management employees of CRL - TOP co- ordinate with CRL /IOC with regard to loading of tank wagons on account of the management and despatching the same . The loading of tank wagons is done by CRL employees as mentioned above . The management is not required to engage and has not been engaging any permanent employce in the The regularisation of service of employees is the prerogative of the management and it cannot be subject matter of an Industrial Dispute. Regularisation of service could be claimed only by employees directly engaged by the management. The persons involved in this disputewere never engagedby the management and were engaged by a contractor who had been given the contract for checking the tank wagons loaded on the managerment account and

3215 GI/ OS- 35 12848

[PART II-SEC. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005 /KARTIKA 28 , 1927

workman category for filing the tank wagons at CRL - TOP. statute . The contract employees are also covered under the said statute . The Provident Fund and E. S. I. amounts were deducted from the bill amount of the contractor and directly remitted by the management to the concerned authorities . Since the contractor did not have separate P. F. number . The management being the principal employer was only ensuring the compliance of statutory provisions by the contractor.

However, since the wagons are loaded by the CRL employees at the centralised loading gantry, management had been engaging a contractor for checking the tank wagons loaded on managements account and carrying out certain other jobs as mentioned in the contract and the contractor in turn used to engage 2-3 persons for performing those activitiestaken on contract by him. The above jobs need to be carried out only after the loading of the tank wagons was completed by CRL employees and therefore was of intermittant nature .

In the absence of employer -employee relationship between the management and the workmen concerned the management is not bound to comply with the provisions of Sec. 25 of the Industrial Disputes Act . It is not admitted that the workmen have completed 240 days of service in an year under the concerned contractors . Even assuming that they have continuous service , the contractors are liable to comply with the statutory provisions . The management has not retrenched the workmen and therefore there is no question of declaring it as is at present being done by the officers of the management company.

The corporation had awarded the contract to Sri Jacob Mamman prior to 1-6-1988 . The contract was awarded to Sri P. T/ Jacob during 1-6-1988 to 31-5-1991 and subsequently Sri A. G. George was a contractor for the period 1-8-1991 to $ 1-7-92. After July 1992 , the management has not engaged any contractor and the activities of checking wagons etc. , for which the contractor was engaged earlier are being handled directly by the officers . The personssons who raised the above dispute were engaged by the above mentioned contractors at different points of time, during the period they were directly working under the direct supervision and control ofthe concerned contractors. They were paid by the said contractors . There was no employer -employee relationship between the above persons and the management in anyway.

The management being the Government of India undertaking it has its recruitment policy framed as per the guidelines of Government of India, BPE and presidential directives in the matter of reservation for SC/ ST/ OBC and ithas to follow its recruitment rules and procedures in the matter of recruitment . As per the recruitment policy ofthe management, all the position in the non - management category are required to be notified to the local employment exchange and selection is made from amongst the candidate sponsored by the Employment Exchange on merit , subject to their fulfilling the recruitment norms of the Corporation and they are found to be medically fit. The management has no vacant labour category position available in CRL- TOP and the workman do not meet the recruitment criteria of the management . As such the management cannot and isnot illegally bound to give employment to the workmen . Being a Government of India enterprise equal opportunity inthe matter of employment will have to be extended to all seeking employment under the management . The person involved in this dispute were employed by the contractors . That will not confer on them any preferential claim to be appointed in the service of the management . There are large number of unemployed persons who are waiting for opportunity in the matter of employment . If the reference is answered in favour of these persons , the opportunity of the candidates who are waiting for public employment will be curtailed . This will be violative of the Constitution principles.

The averment in para 2 of the claim statement that the workmen were cinployed by the management at the Cochin Refineries tank wagon gantry from the year 1986 onwards is totally incorrect. They were never engaged by the Corporation. They were engaged by the contractor who has been awarded to contract for checking the tank wagons loaded on the managements account and carrying out certain other jobs as mentioned in the contract . The further averment that they were doing the work under the instructions of the officers of the management is totally incorrect . They worked under the direct control and supervision and as per the instructions of the concerned contractors . From the averments in the claim statement itselfwill show that the workmen have admitted that they were engaged for checking the wagons ofBharat Petroleum Corporation Ltd. also which itself shows that they were not fully engaged for jobs of management under the contractor . The contractor has also taken similar contractors for other companies also . The workmen were also doing similar works for other companies also . The workmen were engaged by the contractors for carrying out various jobs for various companies as per the directions of the contractors . Since there was no employer - employee relationship between the workman and the management , the management is not in a position to say anything regarding the nature of work done by the workmen and their number of years of service etc. as mentioned in the claim statement . It is true that they were enrolled under the ESI and P. F. only because of the requirements of the said

The abolition of the Contract Labour System of Labour and absorption of the workers could be decided only under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 under the forum provided under the Act and no industrial dispute can be raised before the Labour Court of Industrial Tribunal for thatpurpose. The facts alleged in the claim statement which are inconsistent with or contrary to the statements made [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

hereinabove are denied as if the same had been regularly set out and specifically traverse . The workmen are not entitled to get any of the reliefs as prayed for in the claim statement .

It is therefore humbly prayed that this Hon'ble Court may be pleased to uphold the contentions of the management and pass an award holding that the claim of the workmen they were illegally retrenched with effect from 9-6-1992 by the management and that they are eligible for regularisation by the management is not justifiable and they are not entitled to get any benefit from the management .

4.Theworkmen filed rejoinder raising the following:

The statements contained in para 3 of the counter are not correct and hence denied. Since the management company had utilised the services of the workman for long period continuously, now they cannot turn around and say that regularisation of service ofemployees is their prerogative. As a matter of fact, it is also a right of the workman who were working for the management company for long period to claim regularisation and it is within the purview and authority ofthe Labour Court to examine whether there is any violation. The entire works done by the workmen were for the management company and hence the dispute is maintainable only against the management company.

The statements contained in para 4 of the counter are incorrect . After having fully utilised the manpower of the workman, the management company cannot now get away and seek deletion from the party array. The workmen were not keeping idle after they were thrown out of service on 9-6-92. On 13-6-92 itself, the matter was represented before the Honourable Minister for Petroleum and Natural Gases. The matter was promptly followed by the help of local Parliament Member . Since no reply was forthcoming, adispute was raised on 8-10-93 . The management company filed their version only on 4-4-94 and the failure report by the Assistant Labour Commissioner ( Central ) Ernakulam, was sent only on 30-9-94 . The dispute was referred by the Government of India by order dated 29-12-95 . But even then since the matter was not sent to Labour Court , Ernakulam, the workmen filed O. P. No. 19548 of 1996 before the Honourable High Court of Kerala. By judgment dated 10-2-97 the O. P. was disposed of after recording the statement of the Secretary of Labour Court , Emakulam that the matter has been taken up . Thus it can be seen that there was no delay or laches on the part of workmen in prosccuting the above dispute . Though the claim statement was filed as early as on 19-5-97 the counter statement was filed only after one year on 28-7-98 by the management which shows the attitude of the management company.

The statement contained in para 5 of the counter are not correct and hence denied. During the period when the workmen were serving for the management company, there were only 3 officers and 2 clerks in the office CRL-TOP and 3215G1 /05-36

12849

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

the wagon checking were done by the workmen. It is not correct to state that the management is not required to engage and has not been engaging any employees in the workmen category. These jobs were done by the workmen as aforesaid . The statement that the works were of continuous nature for 24 hours every day with three shifts including holidays & Sundays . The filling is done in wagons stationed as four tracks continuously, usually with 25 wagons in each tracks . The workmen were engaged at wagon loading area to perform the checking and allied works . The office of the company is situated outside the Cochin Refinery premises, 3 Kms. away from the workspot, for which even no transportation facility was made available . Nearly 400-450 wagons are shipped to various depots of the management company as well as to Bharat Petroleum Corporation every day from Cochin Refineries Limited. The work area is very near to FACT ( CD ) where Ammonia, Sulphur Di -Oxide , etc. are produced . It was in these hazardous circumstances that the workmen were doing 8 hours continuous work . Based on the representation of the workmen dated 4-11-86 to the Honourable Minister for Petroleum and Natural Gases , Chairman of Hindustan Petroleum Corporation Limited dated 26-10-86 , E. S. I. and Provident Fund were sanctioned to the workmen. The pattern of work of the workmen consisted of ( 1 ) Categorisation of Tank Wagon ( 2) Checking of filled products , ( 3 ) Witnessing of Seal ( 4 ) Preparing statement of Wagons after each shifts ( 5 ) Sending telegrams to various depots daily indicating wagon numbers , Gauge Quantity, Temperature etc. , (6) Truck Sealing (7 ) R. R. Collecting etc. , Therefore the workmen were doing continuous work for the management company and the statement contra in the said paragraph is denied.

The statements contained in para 6 of the counter are not correct. The workmen were directly under the control and supervision of the officers of the management company. They were given both oral and written directions bythe officers of management company to do their works in a particular manner . The E. S. I. and Provident Fund Contribution were directly remitted by the company in respect the workmen .

The statement contained in para 7 of the counter false and hence denied . The workmen were working for the management company from 1986 onwards till 9-6-92 . As stated earlier the workmen were given both oral and written directions by the officers of the management company in the matter of their duties . The wagons of the Bharat Petroleum Corporation were being checked by the management company as per a hospitality arrangement between them .

The statement contained in para 8 of counter are incorrect . The workmen were engaged only for the services ofthe management company and therefore they alone are liable to comply with the provision of S. 25 of the Industrial 12850

Disputes Act . The further statement in para 8 of the counter that the work done by the workmen is at present being done by the officers of the company is an admission ofthe fact that the workmen were working for them.

The statement contained in para 9 of the counter are not fully correct . The workmen are fully qualified for the work done by them . Moreover all of them belong to O. B. C. Category and have registered their names in the Employment Exchange . The works carried outby the workmen are now being doneby Officers of the management company.

The contentions raised in para 10 are not relevant in the present issue

5. The evidence in this case consists of the testimony ofWWI and Exts. Wl to W11 on the side of the workman and the testimony of MW1 and MW2 and Ext. M1 and M2 on the side of the management and Ext . X1 and X1 ( a) .

6. The following points arise for determination :

1. Whether the workmen in this case were the workers of the management or they were contract workers ?

2. Whether the workmen were illegally retrenched w.e.f. 9-6-92?

3. Whether the workmen are eligible for regularisation ?

7. Point Nos . 1 to 3 : The case ofthe workmen is that they appeared before the management in pursuant to the notice exhibited in the notice Board of the management company, inviting application for selection of casual workers on daily wages on 15-11-82 along with biodata and application for the post. They were interviewed on 15-11-1982 itself and their names were included in the list of selected candidates , which was published in the notice board of the management company after one week. As per the direction in the notice the workmen joined duty on 3-1-1983. Till 1986 the management continued to give daily wages to the workmen and from 1986 the workmen were given monthly salary in lieu of daily wages . The monthly salaries of the workmen were given in cash by their management after obtaining voucher from the workmen . The monthly salary of workmen was Rs . 1200 in the year 1992. In the month of August 1987 onwards the P. F. contribution and E. S. I. contributions in respect of the workman ofboth the employers and employees were paid by the management .

16120201

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28. 1927 PART HS .Sίως 8. It is also the case of the workmen that the workmen were working in the wagon filling Gantry under the control of management office at CRL -TOP, in Ambalamughal for wagon checking of filled petroleum wagons of the management company. The duties of the workmen were categorisation of oil tank wagons , checking of filled oil wagons , witnessing sealing of each wagons, preparation of loading details in the loading memo issuedby the management company, sending telegram daily to various depots of the managements indicating wagon number. product gauge temperature collecting Railway receipts from the railway yards etc. The workmen were doing the above work and the direct supervision and directions both oral and written of the officers of the management company. The legal office of the management was above 3 Kilometers away from the workspot of the workmen . As the oil filling in the railway wagon for the management company is non- stoppable and continuous one , the workmen were doing thework ofwagon checking in 3 shifts of 8 hours duration and hence the work of the workmen was that of continuous nature. But on 9-6-1992 the workmen were retrenched from the service through an oral order and without giving any previous notice . In the absence of any notice and without any valid reasons , the retrenchment is not legal . valid and the same is done without observing formalities prescribed in the Industrial Disputes Act .

9. The management has contended that though the workmen were doing the work at CRL - TOP for the management company, they were doing the same work under the contractors appointed by the management for wagon checking . It is also contended that the workmen were retrenched by the then contractor and not by the management . It is also contended by the management that they do not directly appoint the workmen in the worker category and the appointment in the work category are then through Employment Exchange after observing the reservation quota. Accordingto the management they paid P. F. , E. S. I. contributions as the employer in respect ofthe workmen since the contractor did not have any P. F. account . The management has also denied the claim of the workmen that the workmen were working under the supervision of the officers of the management company and stay that the workman were working under the direction and supervision of the contractors . Admittedly the workmen were doing the work of the wagon checking at CRL-TOP when a definite question was put to MW1 as

? (@) she answered as follows:

ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി അറിയാം . മാ നേജ്മൊസ് I കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്‌തമായിഅറിയില്ല .

[ भाग II-खंड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

12851 MW1 has no denied the case of workman that they do work for the management company. MW1 is not quite sure whether the workmen in this case were doing the work of the management company. MW1 has also deposed that after 1991-92 the work done through the contractors have been done by the officers of the management company that means that the workers had been doing the work under the supervision of the management company. In short the Management Company directly doing his work by the workers after 1991-92 . The management has no case that these workmen were not doing the work after 1991-92 . This further strengthen the case of the workmen that they have been doing the work under the management directly atleast from 1991-92 . The definite case of the workmen is that they

were directly appointed by the management in the year 1983 on daily wages and monthly salary were given to them since 1986 onwards and no written appointment orders were givento them at the time of appointment in 1983. But the contentior ofthe management is that they do not make any recruitment in daily wages work category and that the staff of the worker category is recruited through the Employment Exchange and reservation norms are observed inthe appointments and written appointment orders were given to the daily wages workers at the time of appointment. But the above contention of the management is nullified the management itself. MWI has deposed in cross- examination which reads as follows : "Management company

wages - i ö வாைைக Jim Daily wages - rot roanagement Statt geum Daily wages ന് അൾക്കാരെ എടുത്തിരുന്നത് . അവരെ എടുക്കു mmmm Interview mismom. Reservation arist . Daily wages rob s written appointment order പതിവുണ്ടായിരുന്നില്ല . Daily wages കാർക്ക് Cash ആയിട്ടാണ് ശമ്പളം കൊടുത്തിരു mm. Voucher montadas. Daily wages കാർക്ക് PF അടയ്ക്കാ റുണ്ടായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. ESI അടച്ചിരുന്നതായി അറിയാം . അങ്ങന Daily wages- ൽ എടുത്തിക്കുന്നവരിൽ ചിലരെ പിന്നീട് Regularise ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ഇപ്പോൾ @mimtajoss Bhopal office - mo Deputy manager (Finance ) om. K. R meas Daily wager- mo കയറിയിട്ട് പിന്നീട് Regularise ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ്. வெஙளது. காங்கி und Daily wages - obகயி Lisbons romans Daily wager in test 260 Interview yo നടത്തിയിരുന്നു . അന്നാാത്ത manager - Sammios Daily wages - st Vacancy . Daily wages - wedi appointment order கிருலினணி " 12852

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2005/KARTIKA 28 , 1927

the above said 3 contractors especially as the case of the workmen is that they were working directly under the management and the management's case is that the workers wereworkingunder the management .

The above testimony of MW1 proves the case of the workmen that they were directly recruited by the management by the daily wages and no written appointment orders were given to them at the time of their appointment indailywages.

11.The learned counsel for the workmen would argue that the names of the contractors appointed for the same period contradict each other which shows that the managements case that the workmen were working under the contractors and not under the management company is false . In the counter affidavit, the management has stated that the contract was awarded to Joseph Mammen prior to 1980. But MW2 has deposed in cross examination that from 1-6-1986 to 31-5-1986 the contract was given to one Mammen Varghese . This shows that there is subsistance in the above argument of the learned counsel for the workmen.

12. As per Ext . Ml , the contract was given to do the work which was already done . MW1 has deposed that the Rules ofthe management company does not allow to give contract to do the work already done . Nobody can do the workwhich is already done. Ext. MI says that the agreement ofcontract has entered on 28-6-1989 , but at para IX of Ext . M1 it says that their contract shall be in force for a period ofone year from June 1 , 1989. This would shown that Ext . M1 is not a true one. Similarly in the case of security amount from the contractors the management remitted to deposit only a meagre amount as security which is unreasonable . MW1 has deposed that above Rs . 5 crores worth petroleum products has been transported from the wagon Gantry of the management company per day. So the amount involved in the work done by the contractor in a year comes to Rs . 1825 crores . But the security amount sought from the M1 contractor for one year is only Rs . 1100 and Ext . M2 contract which is only Rs . 3,000 . It is quite unreasonable and unbelievable that Rs . 5,000 or Rs . 3,000 is the reasonable security for doing ajob involving Rs . 1,825 crores per year. This also would show that the awarding of contract is a fabricated one to defeat the workman in this case . In this case from 1986 onwards the workmen raise claim and regularisation under the management and the latest claim by Ext . W1 dated 5-1-1991 . But the management allowed the workmen to continue the work for management and the management had paid P. F. contribution of the workmen for that period also . These circumstances also would show that the workmen in this case are the employees of the management company. The E. S. I. and P. F. contributions were paid by the management in its capacity as the employer . Ext . M9 would show that the P. F. and E. S. I. contributions of the employees and employer were paid by the management as employer and not as principal employer.

12. The learned counsel for the workmen would argue that the norms of the management company does not permit the management to award contract to any person who does 10. It is also the contention of the management that for wagon checking they used to give contract to different contractors for different periods and the workmen were working under those contractors . The management produced Exts. M1 and M2 document to prove the above contention . But according to the workmen M1 and M2 are fabricated documents created for the purpose of these cases. The learned counsel for the workmen would argue that the stamp papers which are used for writing Exts .M1 and M2 were purchased after the retrenchment of the workmen and Exts . Mi and M2 are concocted documents . Exts.M1 and M2 are written in stamp paper. The original of Exts. M1 and M2 are photo copies . The management has not produced the original . The photo copies of the other side of the stamp papers (Exts . M1 and M2 ) from where we would have the information regarding the original of the stamp papers such as its date of purchase , who was purchased the same. But the management did not produce the photo copies of the other side of the stamp paper . The management has also not produced the originals of Exts. Ml and M2 or atleast the other side of the stamp papers . (Exts.M1 and M2) MW1 has deposed that the original of M1 and M2 is with the management . So the inference is that if the original of M1 and M2 are produced it would adversely affect the case of the management. These circumstances would show that there is substance in the above argument of the learned counsel for the workmen. It has come out in evidence that the workmen were doing work ofwagon checking for 9 years from 1983 to 9-6-1992 . According to the Management the workmen were doing the above work on contract basis , but the management produced contract agreement only for 2 years that too the photocopies . The Management has not produced any piece of paper in respect of the rest of 7 years . MW1 has also deposed that the workmen were working the wagon Gantry of the Oil Refinery fa 1983 to 9-6-1992 continuously . The counter affidavit fed the management says that the contract was awarded to Sri Jacob Mammen prior to 1-6- 1988 and from 1-6-1988 to 31-5-1991 to Sri P. J. Jacob and from 1-8-91 to 31-7-92 to Sri A. G. George . So from 1-6-91 to 31-7-91 there was no contract for wagon checking . Therefore even according to the management the workmen were doing the work under the management . The learned counsel for the workmen would argue that the persons whose names are shown as contractors are ex - employees ofthe management MW1 has deposed that the contractor Jacob Mammen and P. T. Jacob were the retired employees ofthe management company and A. G. George is the retired Deputy Manager of BPCL , the sister concern of the management company. The management did not engage 12853 [ भाग II-- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28 , 1927

18-5-99 and Ext . W11 is the Hindu dated 3-9-2001 would show that the management would not give contract to any personwho does not have P. F. and E. S. 1. account . MWI has deposed in cross examination that not have P. F andES . I. accounts . Exts . W10 and W11 are two newspaper cuttings inviting applications for awarding contract for the similar works under the management on two occasions . Ext . W10 the New Indian Express dated

Contractor PF account ھے

2m praccount muron Contract strmis நேர், மிர் மிறிரையிலு"!

13. The next question to be considered is whether the workmen worked for more than 240 days in a year and the retrenchment is legal or illegal. MW1 has admitted that theworkmen had worked for more than 240 days in a year from 1983-1992 . MW1 has deposed in cross- examination that the workmen in this case worked from 1983 to 9-6-1992 in the Wagon Gantry of the CRL for the management. Admittedly no retrenchment notice was given to the workmen by the management and no retrenchroem compensation were also given to the workmen. There is also for valid reason for retrenchment also . It is also the case of the workmen that the work done by the workmen are of continuous and perennial . MW1 has deposed as follows:

This shows that one of the essential conditions of awarding contracts , this contracts must have P. F. , and E. S. I. accounts and the management will not award contract to anybody who do not have P. F. and E. S. I. account . So P. F. and E. S. 1. contribution of the workmen in this case paid by the management as employer and not as principal employer. Accordingto MW1 the workers engaged by the contractors are strangers to the management . And they will not permit strangers to carry official papers of the management . MWI has deposed in cross - examination that Exts. W2to W5 are the official papers of the management which are prepared and signed by the workmen during the course of their employment . This also strengthen the case ofthe workmen that they were workers of the management.

24.

petradecen goods mm. momજરી જીભ હરાવી 250 વ્યા ~ ~s Ben model الدي

ള്ള ജോലിയായിരുന്നു . "

APPENDIX

Witness Examined on the side of the management :

MW1 -Hendry

MW2 -P. M. Varghese .

Witness Examined on the side of the workman :

WWI

Sri K. R. Vijayan.

It has also come out in evidence that the management has regularised some of the daily wages workers . So the management has to consider to regularise the workmen in this case. In the circumstances and for the above discussion Ifind that the retrenchment is illegal. Therefore the workmen are entitled to be reinstated in the service of the management as daily wage workers . But the workmen are not entitled to get any backwages.

Exhibits marked on the side of the management :

Ext. Ml -Photocopy of contract dated 18-6-89 .

Ext. M2

Photocopy of contract dated 11-7-1991 .

In the result , an award is passed holding that the retrenchment of the workmen is illegal and direct the management to reinstate the workman in service as daily wage workers .

Exhibits marked on the side of the workman:

Ext. W1

This award will take effect one month after its publication in the Official Gazette.

Ernakulam.

Copy of petition submitted by the workman before the Gen. Manager (Marketing) HPCL dated5-2-91.

29-3-2005

K. K. UTHARAN, Presiding Officer

3215 G1/05-37 12854

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

Ext. W2 -Copy of Loading memo prepared by Ist workman dated 1-6-92.

Ext. W3

Copy of loading memo prepared by IInd workman dated 29-5-92.

Ext. W4 ----Daily Wagon Loading details prepared by the 3rd workman dated 19-12-1991.

Ext. W5

Monthly details of tank wagon movements onHPCL prepared by the workman dated 30-5-92.

Ext. W6 -Memo issued by Sri K. S. Unni Operation Officer HPCL to the workman dated 12-3-92.

Ext. W7

Copy of letter submitted by its workman to theManager HPCL dated 4-6-92 along with Telegram receipts .

Ext. W8

Copy of letter of Sri P. C. Thomas M. P. to the Senior Regional Manager , HPCL dated 8-6-92.

Ext. W9

Copy of certificates issued by Asst . Accounts Officer EPF.

Ext. W10 Paper cutting dated 18-5-99.

Ext.W11 Paper cutting dated 3-9-2001,

Exhibits marked on either side :

Ext. XI

File No. 8( 1)/44-ALC Ernakulam .

Ext. XI( a) Photocopy of General contract dated $-5-1999.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2005

का. आ. 4357.-जबकि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ( भाविनी लि. ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त प्रतिष्ठान कहा गया है ) ने उपदान संदाय अधिनियम 1972 ( 1972 की 39 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 5 की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत छूट प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया है । और जबकि केन्द्रीय सरकार की राय में, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कर्मचारी उपदान योजना, 2004 के अंतर्गत देय उपदान लाभ, जो कि उपदान लाभों के संबंध में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए लागू हैं, उक्त कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त लाभों से कम लाभदायक नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप- धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रचालन से निम्नांकित शर्तों पर छूट प्रदान करती है; अर्थात्:

[PART II- SEC . 3 (ii) ] (i ) यदि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कर्मचारी उपदान योजना, 2004 के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हस्तक्षेप करने और निर्धारित शक्तियां होंगी; और

(ii) केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना भारतीय नाभिकीयविद्युत निगम लिमिटेड हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी उपदान योजना, 2004 निधि में कोई परिवर्तन नहींकिया जाएगा ।

[ संख्या एस-42014/04/2004- एस एस- II ] संयुक्ताराय, अवर सचिव MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT New Delhi , the 3rd November , 2005

S. O. 4357.- Whereas the Bhartiya Nabhikiya Vidyut NigamLimited (BHAVINI Ltd. ) (hereinafter referred to as the said establishment ) has applied for exemption under sub -section ( 1 ) of Section 5 of the Payment ofGratuity Act, 1972 (39 of 1972 ) ( herein after referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government , the gratuity benefit payable under the Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI Ltd. ) Employees' Gratuity Scheme, 2004 as applicable to the employees of the said establishment with respect to gratuity benefits are not less favourable to the said employees than those conferred under the said Act :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section 1 of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby exempts Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI Ltd. ) from the operation ofthe provisions of the said Act for a period of five years with effect from the date of publication of this notification. subject to the following conditions , namely:

(i) If any dispute arises with regard to the implementation of the Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited ( BHAVINI Ltd. ) Employees ' Gratuity Scheme , 2004 , the Controlling Authority and Appellate Authority under the said Act shall have the power to intervene and determine it , in accordance with the provisions of the said Act ; and (ii) No change in the Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited ( BHAVINI Ltd. ) Employees' Gratuity Scheme , 2004 shall be made without prior permission in writing of the Central Government .

[File No. S -42014/04/ 2004 - SS - II ] SANJUKTA RAY, Under Secy.

[भाग II- खंड 3 ( ii) ]

12855

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28, 1927

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली , 10 नवम्बर, 2005

का. आं. 4358. जबकि भारतीय खाद्य निगम के नियोक्ताओं और उनके कामगारों के बीच प्रबंधन के साथ संबंध को लेकर औद्योगिक विवाद दिनांक 26-10-2004 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय संख्या -1 , नई दिल्ली को सौंपा गया ।

और जबकि संबंधित पक्षों ने सरकार के समक्ष मामले को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपने के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया क्योंकि यह विषय विभिन्न राज्यों में स्थित भारतीय खाद्य निगम लि. के डिपुओं से संबंधित विवादों से जुड़ा है;

और जबकि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने लिखित याचिका सं. 3792/2004 के माध्यम से सरकार को इस विवाद को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने तथा उनके विचारार्थ विषयों में संशोधन करने का निर्देश दिया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 7 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जिसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया और न्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास , पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सं. 1 मुंबई को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा -10 की उप - धारा ( 1 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद तथा उनके विचारार्थ विषयों में संशोधन पुनरीक्षण हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया । उपर्युक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अपना पंचाट/ निर्णय छः महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा।

सरकार के इस मंत्रालय के माध्यम से अपने दिनांक 26-10-2004 के समसंख्यक पत्र द्वारा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सं. 1 , नई दिल्ली , वर्तमान विवादों के संदर्भ में औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 के उप - खंड 6 क के प्रावधानों को प्रयोग में लाएगी ।

अनुसूची

" क्या भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों से संबंधित काम करने वाले कामगारों को साढे छः बजे से 8 बजे तक के अतिरिक्त कार्य के लिए समयोपरि मजदूरी की दरों को सामान्य दर की मजदूरी 1.25 गुने से कम करके 1.1 गुना किया जाना तथा संबंधित राज्यों द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार 8 घन्टे से अधिक समय तक के कार्यों के लिए 1.1 गुना मजदूरी देने , दोनों ही, 1-7-2002 के परिपत्र सूचना तथादिनांक 19-1-2004 के परिपत्र संख्या 1 एवं 2 की कार्रवाई विधि सम्मत है ? यदि नहीं, तो कामगार किस प्रकार की सुविधा के पात्र हैं ? " [सं. एल -22012/359/2003- आई आर( सी- II ) ]

एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi , the 10th November, 2005 S. O. 4358 , Whereas an industrial dispute between employers in relation to management of FCI and their workmen was referred for adjudication to Central Government Industrial Tribunal- cum - Labour Court No. 1 , New Delhi vide order of even number dated 26-10-2004 .

And whereas , the parties concerned made representations to the Government for referring the matter for adjudicationto National Tribunal as the issue involved in the dispute pertains to depots of FCI located at various States.

And whereas , the Hon'ble High Court of Delhi in W. P. No. 3792/2004 has given a direction to the Government to refer the dispute to a National Industrial Tribunal and to modify the terms of reference.

Now, therefore , the Central Government, in exercise ofthe powers conferred by Section 7B of the I. D. Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , hereby constitutes a National Industrial Tribunal with the Head Quarters at Mumbai and appoint Justice Shri Ghanshyam Dass , presently Presiding Officer, CGIT No. 1, Mumbai as its Presiding Officer , and in exercise ofthe powers conferred by Sub -section ( 1A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , hereby refers the said Industrial Dispute to the said National Tribunal for adjudication with revised/ modified terms of reference . The said National Tribunal shall give its award within a period of six months.

As regards the existing reference of the dispute made by the Government vide this Ministry's order of even number dated 26-10-2004 to Central Governmertt Industrial Tribunal No. 1, New Delhi , the provisions of Sub - section 6(a) of Section 10 of the I. D. Act , 1947 will apply.

SCHEDULE

"Whether the action of the Food Corporation of India in reducing the rates of overtime wages of its food handling workers from 1.25 times to 1.1 times of the normal rates of wages for overtime work between 6½ and 8 hours and further from as per the Shops & Establishment Act of the respective states to 1.1 times for work beyond 8 hours , both by Circular Notice dated 1-7-2002 and Circular Nos . 1 & 2 both dated 19-1-2004 is legal andjustified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

[No. L-22012/359/2003 - IR(C-II)] N. P. KESAVAN, Desk Officer [ PART 11- S inf THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927

12856

आदेश

management of Bajaj Electricals Limited and their workmen;

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2005

का. आ. 4359.-जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन एवं उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान हैं;

And whereas the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad in Misc . Civil Application No. 1943/2003 in Misc. Civil Application No. 1711/2003 gave a directionto consider the niatter under the provisions of Industrial Disputes Act , 1947 and take appropriate decision .

Andwhereas the establishments of Bajaj Elcctricals Limited situated in more than one State are likely to be interested in , or affected .

और जबकि माननीय उच्च न्यायालय अहमदाबाद, गुजरात ने प्रकीर्ण सिविल आवेदन सं. 1711/2003 में प्रकीर्ण सिविल आवेदन सं. 1943/2003 में इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत सुलझाने तथा आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया ।

And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal;

और जबकि बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कई राज्यों में स्थित प्रतिष्ठान इससे सम्बद्ध अथवा प्रभावित होने की संभावना है ,

और जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि उपर्युक्त विवाद कान्याय-निर्णयन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए ;

Andwhereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7 B ofthe I.D. Act, 1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour Order No. L-42012/ 144/2004 - IR (C - II ) dated 6-9-2004 with headquarters at Mumbai and appointed Justice Shri S. C. Pandey as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by Sub- Section ( 1A) of Section 10 of the said Act , referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

And whereas Justice Shri S. C. Pandey relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 8-9-2004.

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय के दिनांक 6-9-2004 के आदेश सं. एल-42012/144/ 2004-आई आर ( सी- II ) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जिसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया और न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा -10 की उप- धारा ( 1 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय- निर्णयन हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया ।

और जबकि न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय ने दिनांक 8-9-2004 को उपर्युक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पदभार छोड़दिया ।

Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constitutedwith Headquarters at Mumbai with Justice Shri Ghanshyam Dass, Presiding Officer of CGIT No. 1 , Mumbai as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Shri Ghanshyam Dass shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri S. C. Pandey and dispose of the sameaccordingly.

[No. L-42012/ 144/2004 - IR(C - II ) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2005 अंतः अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थाधना की जाती है जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा जिसके पीठासीन अधिकारी राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण 1 मुम्बई में न्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास होंगे तथा उपर्युक्त विवाद को न्याय - निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया जाता है कि न्यायमूर्ति श्रीघनश्याम दास इस मामले में उस स्तर से आगे कार्रवाई करेंगे जहां से न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय ने इसे छोड़ा था तथा तदनुसार इस मामले कोनिपटाएंगे।

का. आ. 4360.- जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन एवं उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

[ सं. एल.-42012/144/2004- धार ( गी 1) एन. पी. केशव

ORDER

और जबकि विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न निहित है और इस प्रवृत्ति का है कि भारतीय खाद्य निगम जो कई राज्यों में स्थित प्रतिष्ठान है इससे सम्बद्ध अथवा प्रभावित होने की संभावना है । NewDelhi, the 10th November, 2005

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय के दिनांक 8-7-2003 के आदेश S.O. 4359.- Whereas the Central Govt . is of the opinion that an industrial dispute exists between the [ भांग II- खंड 3 ( ii ) ]

12857

भारत का राजपत्र: नवम्बर 19 , 2005/कार्तिक 28 , 1927

सं. एल -22012/28/ 2002- आई आर ( सी- II ) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जिसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया और न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा-10 की उप- धारा ( 1 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय- निर्णयन हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया ।

अतः , अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा और जिसके पीठासीन अधिकारी श्री घनश्याम दास होंगे तथा उपर्युक्त विवाद को न्याय- निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया जाता है किन्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास इस मामले में उस स्तर से आगे कार्रवाई करेंगे जहां से न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय ने इसे छोड़ा था तथा तदनुसार इस मामले को निपटाएंगे ।

[सं. एल.- 22012/28 /2002- आई आर ( सी- II) एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी

संलग्नक

कर्मकार प्रतिनिधियों की सूची

4. मोहम्मद हाशिम एवं अन्य, पुत्र अब्दुल करीम, एफ. सी. आई. फूड स्टोरेज डिपो , इमालिया, पोस्ट सहकारी नगर , जिला बुलंदशहर ( उ. प्र. )

5. श्री राम शोभित एवं अन्य, सी. डब्ल्यू. सी. डिपो बामनहेडी, मुजफ्फरनगर, पोस्ट रामपुर, जिला- मुड ६२

6. श्रीदिनेश कुमार एवं अन्य, पुत्र- श्री प्रहलाद सिंह , भारतीय खाद्य निगम , फूड स्टोरेज डिपो, क्वारसी , पो. क्वारसी जिला-क्वारसी , जिला-अलीगढ़ ( उ. प्र. )

7. श्री किशन लाल सरदार एवं अन्य, पुत्र स्व. हुलाशी राम, एफ . सी. आई. फूड स्टोरेज डिपो , सी. बी. गंज, बरेली, जिला श्याम गंज, जिला- बरेली ( उ. प्र. )

8. श्री मुख लाल पाण्डेय एवं अन्य, पुत्र श्री बिकाऊ पाण्डेय, एफ. सी. आई. फूड स्टोरेज डिपो , कोशी कलां, पोस्ट कोशी कलां, जिला-मथुरा ( उ. प्र. )

9. श्री फूलचंद यादव एवं अन्य पुत्र श्री कुंझुन यादव, एफ सी. आई. फूड स्टोरेज डिपो , फतेहपुर, पोस्ट- ढोकेली, जिला-फतेहपुर, (उ. प्र. )

10. श्री चौधरी सरकार एवं अन्य, फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया, फूड स्टोरेज डिपो , रायबरेली, पो . मलिक मऊ, जिला- रायबरेली (उ.प्र.)

11. श्री इब्राहिम एवं अन्य, पुत्र स्व. इस्माइल, एफ. सी. आई. एफ. एस. डी. , धमौरा, पोस्ट आफिस धमौरा , जिला- रामपुर ( उ.प्र . ) 12. श्री नागेन्द्र ठाकुर एवं अन्य, पुत्र स्व. श्री राम चरितर ठाकुर, एफ. सी. आई. में कार्यरत , एफ. एस. डी. , गोसईगांव , पो. आ. गोसईगांव, जिला-कोकराझार असम ( एन.ई. एफ. क्षेत्र ) 13. श्री अब्दुल हक एवं अन्य, पुत्र श्री अली बक्श, सी. डब्ल्यू. सी. में कार्यरत बाजपुर रोड, एफ. सी. आई. पुरानी दीर्गा अनाज मंडी, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर, ( उत्तरांचल ) 14. श्री मोहम्मद हनीफ एवं अन्य, पुत्र स्व. मंगता, सी. डब्ल्यू. सी. देहरादून डिपो, पोस्ट माजरा, जिला- देहरादून ( उत्तरांचल) 15. श्री निरंजन पासवान एवं अन्य पुत्र श्री सिया पासवान , एफ. सी. आई. , एफ. सी. डी. , इटारसी, झुझरपुर रोड, पो. इटारसी जिला- होशंगाबाद (म . प्र. )

16. श्री बिस्मिल्लाह अंसारी एवं अन्य, पुत्र- सनुल्लाह अंसारी, भारतीय खाद्य निगम, फूड स्टोरेज डिपो, घन्नौर, तहसील - राजपुरा, जिला- पटियाला ( पंजाब)

17. श्री सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य, कार्यरत डी. पी. एस. वर्कर घेवरा एवं शक्ति नगर, एफ. एस. डी. , दिल्ली क्षेत्र , जिला प्रबन्धक के अंतर्गत, भारतीय खाद्य निगम , शक्ति नगर, दिल्ली-110007 18. श्री अनाड़ीपासवान एवं अन्य पुत्र श्री सुबे पासवान, एफ. सी. आई. , फूड स्टोरेज डिपो, परातूर मेरठ, पोस्ट परतपुर, जिला- मेरठ (उ. प्र. )

19. श्री कश्मीर सिंह एवं अन्य पुत्र श्री भान सिंह, कार्यरत पत्ती गोदाम ए. आर. डी. सी. , अमृतसर, ( पंजाब ) ग्राम- असल, पत्ती तहसील केपास, पत्ती, पोस्टआफिस टकरपुरा, जिला- अमृतसर ( पंजाब )

ORDER

NewDelhi , the 10th November, 2003 S.O. 4360.- Whereas the Central Govt . is of the opinion that an industrial dispute existed between the management of FCI and their workmen ;

And whereas the Industrialdispute involves question of national importance and also is of such nature that establishments of Food Corporation of India located in more than one state are likely to be interested in or affected:

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7 B of the I.D. Act , 1947 (14 of1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour Order No. L- 22012/ 28/ 2002 - IR ( C - II) dated8-7-2003 with headquarters at Mumbai and appointed Justice Shri S. C. Pandey as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1A) of Section 10 of the said Act , referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

12858

THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 19 , 2005/KARTIKA 28 , 1927 [PART II- SEC. 3 ( ii)] And whereas Justice Shri S. C. Pandey relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 8-9-2004.

15. Sh. Niranjan Paswan & others , S/ o Shri Siya Paswan, FCI, FSD , Itarsi , Jhujharpur Road, P.O.: Itarsi , Distt . Hoshangabad (M.P. ) .

16. Sh. Bismillah Ansari & others , S/o Sanullah Ansari , Food Corporation of India, Food Storage Depot, Ghannour, Tehsil Rajpura, Distt . Patiala (Punjab) .

17. Sh . Surender Kumar & others , working at DPS Worker Ghevra & Shakti Nagar, FSD, Delhi Region under District Manager , Food Corporation of India , Shakti Nagar , Delhi-110007.

Now, therefore , a National Industrial Tribunal is constituted with Headquarters at Mumbai with Justice Shri Ghanshyam Dass as its Presiding Officer and the above saiddispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Shri Ghanshyam Dass shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri S. C. Pandey and dispose of the same accordingly.

[No. L- 22012/28/2002 - IR( C - II ) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer

18. Sh. Anandi Paswan & others , S/ o Subey Paswan , FCI , Food Storage Depot , Paratpur Meerut, Post Paratpur, Distt . Meerut (U.P. ) .

ANNEXURE

LIST OF WORKMEN REPRESENTATIVES

19. Sh . Kashmir Singh & others , S/o Sh. Bhan Singh, working at Patti Godown ARDC , Amritsar (Punjab ) , Village Asal , Near Patti Tehsil Patti, Post Office Takarpura, Distt . Amritsar (Punjab ) .

4. Mohd . Hashim & others , S/ o Abdul Karim , FCI , Food Storage Depot Imalia , Post Sahkari Nagar, Distt. Bulandshahar(U.P. ) .

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2005

5. Sh. Ram Shobhit & others , CWC Depot Bamanhcri , Muzaffar Nagar , Post Rampur, Distt . Muzaffarpur.

का. आ. 4361. जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन एवं उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादविद्यमान है;

6. Sh . Dinesh Kumar & others , S/o Sh . Prahlad Singh , Food. Corporation of India , Food Storage Depot . Quarsi , P.O .: Quarsi , Distt . Quarsi , Distt . Aligarh (U.P.).

7. Sh . Kishan Lal Sardar & others , S/o Late Hulashi Ram , FCI, Food Storage Depot, C.B. Ganj , Bareilly, Post Shyam Ganj . Distt . Bareilly, ( U.P. ) .

8. Sh . Mukh Lal Pandey & others , S/o Sri Bikau Pandey, FCI . Food Storage Depot , Kosi Kalan , Post Kosi Kalan, Distt . Mathura , (U.P. ) .

और जबकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिखित याचिका सं. 2594/2002 , 6170/2001 , 6205/2001 , 4530/2002, 3186/2002 , 4267/2001 , 4603/2002 , 4602/2002 , 1699/2001 और 1707/2001 को निपटाते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या 422/ 2000; में दी गई कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत कामगारों को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में मामले ले जाने की अनुमति प्रदान की;

9. Sh. Fulchand Yadav & others , S/o Sri Khunjhun Yadav. FCI , Food Storage Depot, Fatehpur , Post Dhokeli , Distt . Fatehpur, (U.P. ).

10. Sh . Chaudhary Sarkar & others , Food Corporation of India , Food Storage Depot, Raibareilly, P.O.: Malick Mou , Distt . Raibareilly (U.P. ) .

11. Sh . Ibrahirı hers , S/o Late Ismail , FCI , FSD , Dhamoura , Post Office , Dhamoura , Distt . Rampur (U.P.).

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय के दिनांक 19-4-2004 के आदेश सं. एल-22012 /325/ 2003- आई आर ( सी- II ) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जिसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया और न्यायमूर्ति श्री एस. सी. पाण्डेय को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय- निर्णयन हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण कोसौंपा गया ।

12. Sh. Nagendra Thakur & others , S/o Late Sri Ram Charitar Thakur, working at FCI , FSD , Gosaigaon. P.O. Gosaigaon, Distt . Kokrajhar, Assam ( NEF Region).

13. Sh. Abdul Haque & others , S/o Late Ali Baksh , working at CWC Bajpur Road, FCI, Purani Dirga Anaj Mandi , Kashipur Distt . Udham Singh Nagar, Uttaranchal .

14. Mohd. Hanif & others , S/o Late Mangta , CWC Dehradun Depot , Post Majra , Distt . Dehradun Uttaranchal .

अतः अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा और जिसके पीठासीन अधिकारी श्री घनश्याम दास होंगे तथा उपर्युक्त विवाद को न्याय- निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया 12859 भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2005/कार्तिक 28, 1927

[ भाग II- खंड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005 जाता है कि न्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास इस मामले में कानून केअनुसार उस स्तर से आगे कार्रवाई करेंगे जहां से न्यायमूर्ति श्री एस . सी. पाण्डेय ने इसे छोड़ा था तथा तदनुसार इस मामले को निपटाएंगे ।

[सं. एल.- 22012/325/ 2003- आई आर ( सी- II )

एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi , the 10th November, 2005

का. आ. 4362.-केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप - खण्ड ( vi ) के उपबंधोंके अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1966 दिनांक 17-5-2005 द्वारा किसी भी तेल क्षेत्र जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक19-5-2005 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

S.O. 4361.- Whereas the Central Govt . is of the opinion that an industrial dispute existed between the management of FCI and their workmen;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप- खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक19-11-2005 से छः मास की कालावधिके लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । And whereas the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. Nos . 2594/2002 , 6170/2001 , 6205/2001 , 4530/2002, 3186/2002, 4267/2001, 4603/2002, 4602/2002 , 1699/2001 and 1707/2001 disposed of the petitions granting liberty to the petitioners /workmen to approach National Industrial Tribunal for adjudication in terms of law laid down by the Supreme Court in the W.P. No. 422/2000;

[फा. संख्या एस. -11017/10/97- आई आर. ( पी एल ) ] जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

NewDelhi , the 11th November, 2005 And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7 B of the 1.D. Act , 1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour Order No. L-22012/325/ 2003 - IR (C-II ) dated 19-4-2004 with Headquarters at Mumbai and appointed Justice Shri S. C. Pandey as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by sub -section (1A) of Section 10 of the said Act, referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication .

S.O. 4362. Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub -clause (vi ) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , declaredby the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1966 dated 17-5-2005 the service in the any Oil Field which is covered by ítem 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 19th May, 2005.

And whereas Justice Shri S. C. Pandey relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 8-9-2004.

And whereas, the Central Governmert is of opinion that public interest requires the extension of the aid period bya further period of six months .

Now, therefore , a National Industrial Tribunal is constituted with Headquarters at Mumbai with Justice Shri Ghanshyam Dass as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Shri Ghanshyam Dass shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri S. C. Pandey and dispose of the same accordingly.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -clause (vi ) of clause ( n) of Section 2 ofthe Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act , for a period of six months from the 19th November, 2005 .

[F. No. S- 11017/ 10/97- IR(PL) ] J. P. PATI , Jt . Secy.

[No. L- 22012/325/2003 - IR(C-II) ] N. P. KESAVAN , Desk Officer

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Maya Puri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 , 2005