रजिस्ट्री सं. डी. एल. ( एन ) 04/0007/2003-05
REGD . NO.D, L. (N) 04/0007/2003-05
सत्यमेव भारत काराजपत्र The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 47]
नई दिल्ली , नवम्बर18 नवम्बर 24 , 2007 , शनिवार /कार्तिक 27 अग्रहायण 3 , 1929 No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 18- NOVEMBER 24, 2007, SATURDAY/KARTIKA 27- AGRAHAYANA 3 , 1929 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
SeparatePaging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II-खण्ड -उप-खण्ड (ii) PART II Section 3-Sub - section ( ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग )
नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 2007
का.आ. 3345.-केन्द्रीय सरकार , दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री शाहाजी आर. शिन्दे , अधिवक्ता को मुंबई उच्च न्यायालय में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध सभी दांडिक मामलों का, जिनके अंतर्गत दांडिक रिट याचिकाएं , दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण , दांडिक निर्देश और दांडिक आवेदन भी है , संचालन करने के प्रयोजन के लिए इस शर्त के आधीन रहते हुए कि श्री शाहाजी आर. शिन्दे, अपर लोक अभियोजक के रूप में अपनी नियुक्तिकीअवधि के दौरान भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के विरूद्ध ऊपर निर्देशित किसी दांडिक मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे , तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।
[सं. एफ. 23 (2 )/2007-न्यायिक ]
एम. ए. खान युसुफी, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसेल MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
New Delhi , the 5th November, 2007
S.O. 3345. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) , the Central Governinent hereby appoints of Shri Shahaji R. Shinde , Advocate as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting, all criminal cases including criminal writ petitions , criminal appeals , criminal revisions, criminal references and crimina ! applications by or against the Union of India or any Department or Office ofthe Central Government, in the High Court of Judicature at Mumbai , with immediate effect for a period of three year or 4569 GI / 2007
(9533) 9534
[PART II--SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA3 , 1929
untill further orders , whichever is earlier , subject to the condition that Shri Shahaji R. Shinde , Advocate shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above in the High Court of Judicature at Mumbai during the period of his appointment .
[F.No. 23 (2)/2007-Judl . ]
M.A. KHAN YUSUFI , Jt. Secy. &GC .
नई दिल्ला , 16 नवम्बर , 2007
का.आ. 3346. - केन्द्रीय सरकार , दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती हिना पी. शाह , अधिवक्ता को मुंबई उच्च न्यायालय में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध सभी दांडिक मामलों का , जिनके अंतर्गत दांडिक रिट याचिकाएं, दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण , दांडिक निर्देश और दांडिक आवेदन भी है , संचालन करने के प्रयोजन के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि श्रीमती हिना पी. शाह , अपर लोक अभियोजक के रूप में अपनी नियुक्तिकी अवधि के दौरान भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के विरूद्ध ऊपर निर्देशित किसी दांडिक मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे , तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक , इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।
[सं. एफ. 23 ( 2 ) /2007-न्यायिक ]
एम. ए. खान युसुफी, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसेल
New Delhi , the 16th November , 2007
S.O. 3346.- ın exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints of Smt. Hina P. Shah , Advocate as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting all criminal cases including criminal writ petitions , criminal appeals , criminal revisions , criminal references and criminal applications by or against the Union of India or any Department or Office of the Central Government , in the High Court of Judicature at Mumbai , with immediate effect for a period of two years or until further orders, whichever is earlier , subject to the condition that Smt . Hina P. Shah, Advocate shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above in the High Court of Judicature at Mumbai during the period of her appointment .
[F. No. 23(2)/2007 -Judl . ]
M.A. KHAN YUSUFI , .Jt . Secy. & GC.
वित मंत्रालय
(राजस्वविभाग )
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )
नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 2007
का.आ. 3347.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1062 ( उक्त नियमावली ) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 कीउप-धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2001 से संगठन सरदार पटेल रिन्युएवल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट , गुजरात को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगी ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है , अर्थातः-- ( i ) अनुमोदित ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' का एक मात्र लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को शुरू करने के लिए होगा;
(ii ) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कलाप शुरू करेगा;
( iii) अनुमोदित संगठन बही- खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप - धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता - बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा ।
( iv ) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा
2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन :-
( क) पैराग्राफ । के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
( ख ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा ( ग ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा: अथवा 9535 [ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3, 1929
( घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा ; अथवा (ड. ) उक्त नियमावली के नियम 5 ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।
[अधिसूचना सं. 269/2007/फा. सं. 203 /32/2004- आ.क.नि.- II]
रेनूजौहरी , निदेशक ( आ. क. नि.- II )
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
New Delhi , the 5th November , 2007
S.O. 3347. It is hereby notified for general information that the organization Sardar Patel Renewable Energy Research Institute, Gujurat has been approved by the Central Government for the purpose of clause ( ii) of sub -section ( 1) ofSection 35 of the Income-tax Act, 1961 ( said Act) , read with rules 5C and 5D of the Income - tax Rules, 1962 (said Rules) with effect from 1-4-2001 in the category of 'Scientific research association' subject to the following conditions, namely:-
1. (i) The sole objective of the approved 'scientific research association' shall be to undertake scientific research;
(ii) The approved organization shall carry on the scientific research activity by itself;
(iii) The approved organization shall maintain books of accounts and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub - section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub- section ( 1) of Section 139 of the said Act; (iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above .
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization; -
(a) fails to maintain books of accounts referred to in sub -paragraph (iii) of paragraph 1; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub -paragraph (iii ) of paragraph 1 ; or
(c) fails tofurnish its statement of donations received and amounts applied for scientific research referred to in sub -paragraph ( iv) of paragraph 1 ; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine ; or (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii ) of sub - section ( 1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5D of the said Rules.
[Notification No. 269/2007/F.No . 203/32/2004/ITA-II ]
RENU JAUHRI , Director ( ITA- II )
नई दिल्ली, 5 नवम्बर , 2007
का.आ. 3348.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली , 1962 ( उक्त नियमावली ) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2006 से संगठन बाबा जसवंत सिंह दूस्ट , नई दिल्ली को निम्नलिखित शर्तों के आधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगी ' अन्य संस्था ' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है , अर्थात्: -
1. ( i ) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा ;
(ii ) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
(iii) अनुमोदित संगठन बही- खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप - धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता- बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा।
(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठनः-
(क) प्रैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा 9536
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA3 , 1929
[PART II-SEC . 3( ii) ] (ख) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा ( ग ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
(घ ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा (ड. ) उक्त नियमावली के नियम 5 ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड (ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।
[अधिसूचना सं. 268/2007/फा. सं. 203/82/2007- आ.क.नि.- II ]
रेनूजौहरी, निदेशक ( आ. क. नि.- II )
New Delhi , the 5th November , 2007
S.O. 3348. It is hereby notified for general information that the organization The Baba Jaswant Singh Trust, New Delhi has been approved by the Central Government for the purpose of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act , 1961 (said Act) , read with rules 5C and 5E of the Income -tax Rules , 1962 (said Rules), with effect from 1-4-2006 in the category of ' other institution' , partly engaged in research activities subject to the following conditions, namely:-
1. (i) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research ;
(ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
(iii) The approved organization shall maintain books of account and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub- section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income - tax or the Director of Income -tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub - section (1 ) of Section 139 of the said Act ;
(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of auditreferred to above .
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization :-
(a) fails to maintain books of account referred to in sub - paragraph ( iii) of paragraph 1; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub - paragraph (iii) of paragraph 1; or
(c) fails to furnish its statement of donations received and sums applied for scientific research referred to in sub- paragraph ( iv) of paragraph 1; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine ; or (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause ( ii) of sub- section ( 1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules .
[Notification No. 268/2007/F . No. 203/82/2007 /ITA- II ] RENU JAUHRI , Director ( ITA - II)
नई दिल्ली, 5 नवम्बर , 2007
का.आ. 3349, - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली , 1962 ( उक्त नियमावली ) के नियम 5 ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2007 से संगठन इन्सटीट्यूट आफ पुलमोकेयर एंड रिसर्च, कोलकाता को निम्नलिखित शतों के आधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगी ' अन्य संस्था' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है , अर्थात्ः- 1. ( i ) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान ' संघ ' के लिए किया जाएगा ;
(ii ) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
(iii) अनुमोदित संगठन बही- खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप - धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेख्खाकार से अपनी खाता - बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यापित एंव हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा ।
(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा । 9537
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
[ भाग II-खण्ड 3(ii) ]
2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-
(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा (ग ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
(घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा ।
रेनूजौहरी , निदेशक ( आ. क. नि.- II )
[अधिसूचना सं. 267/2007/फा. सं. 203/26/2007- आ.क.नि.- II]
New Delhi , the 5th November , 2007
S.O. 3349.- It is hereby notified for general information that the organization Institute of Pulmocare and Research , Kolkata has been approved by the Central Government for the purpose of clause ( ii ) of sub - section ( 1) of Section 35 of the Income-tax Act , 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Income - tax Rules , 1962 (said Rules) with effect from 1-4-2007 in the category of ' other institution ' , partly engaged in research activities subject to the following conditions , namely:---
(1) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;
(ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
(iii) The approved organization shall maintain books of accounts and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub - section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit dulysigned and verified by such accountant to the Commissioner of Income- tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub - section (1 ) of Section 139 of the saidAct ;
(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above .
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization :-
(a) fails to maintain books of accounts referred to in sub - paragraph (iii) of paragraph 1 ; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub - paragraph (iii ) of paragraph 1 ; or
(c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub - paragraph (iv) of paragraph 1 ; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine ; or (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub -section (1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules .
[Notification No. 267/2007/F. No. 203/26/2007/ITA-II ]
RENU JAUHRI, Director (ITA- II)
नई दिल्ली , 13 नवम्बर , 2007
का.आ. 3350.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली , 1962 (उक्त नियमावली ) के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2003 से संगठन इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग , मुम्बई को निम्नलिखित शतों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्याकलापों में लगी अन्य संस्था की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-
(i ) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए किया जाएगा ;
(ii ) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करेगा ;
( iii ) अनुमोदित संगठन बही- खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप - धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता- बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत 9538
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA3 , 1929
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा ।
( iv ) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा ।
2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन: -
( क) पैराग्राफ 1 के उप - पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
(ख ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
( ग ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत 'नहीं करेगा; अथवा
( घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा ( ङ) उक्त नियमावली के नियम 5 ग और 5ङ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा ।
[अधिसूचना सं. 273/2007/फा. सं. 203/19/2005- आ.क.नि. - 11 ] सुरेन्द्र पाल , अवर सचिव
New Delhi , the 13th November , 2007
S.O. 3350. It is hereby notified for general information that the organization Indian Register of Shipping , Mumbai has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii ) of sub - section ( 1) of Section 35 of the Income - tax Act , 1961 ( said Act ) , read with rules 5C and 5E of the Income - tax Rules , 1962 (said Rules ) with effect from 1-4-2003 in the category of ' other institution ' , partly engaged in research activities subject to the following conditions , namely :-
(i) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;
(ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
(iii) The approved organization shall maintain books of accounts and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub - section ( 2 ) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income - tax or the Director of Income - tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub - section ( 1) of Section 139 of the said Act ;
(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of auditreferred to above .
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization : ---
(a) fails to maintain books of accounts referred to in sub -paragraph (iii ) of paragraph 1 ; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub - paragraph (iii) of paragraph 1 ; or
(c) fails to furnish its statement of donations received and sums applied for scientific research referred to in sub -paragraph ( iv) of paragraph 1 ; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause ( ii ) of sub- section ( 1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules .
[Notification No. 273 /2007/F. No. 203/ 19/2005/ITA - 11 ] SURENDER PAL, Under Secy.
9539
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
[ भाग II-खण्ड 3( ii ) ]
नई दिल्ली , 16 नवम्बर , 2007
का.आ. 3351.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली , 1962 ( उक्त नियमावली ) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2004 से संगठन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्याकलापों में लगी ' अन्य संस्था' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है , अर्थात्:-
( i ) अनुमोदित ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ ' का एक मात्र लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को शुरू करने के लिए होगा;
(ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करेगा;
(iii ) अनुमोदित संगठन बही - खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप- धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता- बहीं की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा । ( iv ) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा ।
2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-
(क) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
( ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा ; अथवा
(ग ) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहींकरेगा; अथवा
( घ ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5 ग और 5 ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा ।
[अधिसूचना सं. 275/2007/फा. सं. 203/33/2006-आ.क.नि.- II ]
सुरेन्द्र पाल , अवर सचिव
New Delhi , the 16th November , 2007
S.O. 3351. It is hereby notified for general information that the organization National Institute of Immunology, New Delhi has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii ) of sub - section (1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with rules 5C and 5E of the Income- tax Rules, 1962 (said Rules) with effect from 1-4-2004 in the category of ' other institution ' , partly engaged in research activities subject to the following conditions, namely:-
(1) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;
(ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
(iii) The approved organization shall maintain books of accounts and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub - section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income - tax or the Director of Income- tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub - section (1 ) of Section 139 of the said Act ;
(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above .
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization :
(a) fails to maintain books of accounts referred to in sub -paragraph ( iii ) of paragraph 1 ; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub- paragraph (iii ) of paragraph 1; or
(c) fails to furnish its statement of donations received and sums applied for scientific research referred to in sub- paragraph ( iv) of paragraph 1; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine ; or
(e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause ( ii ) of sub - section ( 1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules .
[Notification No. 275 /2007/F . No. 203/33/2006/ITA- II ]
SURENDER PAL , Under Secy.
9540
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/AGRAHAYANA3 , 1929
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
नई दिल्ली , 16 नवम्बर , 2007
का.आ. 3352.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली , 1962 ( उक्त नियमावली ) के नियम 5 ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 की उपे- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2002 से संगठन साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन , कोयम्बतूर को निम्नलिखित शर्तों के आध ीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगी ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है , अर्थातः-
( i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा ;
( ii ) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
(iii) अनुमोदित संगठन बही -खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप - धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकर से अपनी खाता- बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एंव हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-
(क ) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नही रखेगा; अथवा
(ख) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
(ग ) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसांधन के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
(घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा ; अथवा (ड. ) उक्त नियमावली के नियम 5 ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा ।
[ अधिसूचना सं. 274/2007/फा. सं. 203/43/2006- आ.क.नि.- II ]
सुरेन्द्र पाल , अवर सचिव
New Delhi , the 16th November , 2007
S.O. 3352.- lt is hereby notified for general information that the organization The South India Textile Research Association, Coimbatore has been approved by the Central Government for the purpose of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the Income - tax Act, 1961 ( said Act) , read with rules SC and 5D of the Income - tax Rules , 1962( said Rules) with effect from 1-4-2002 in the category of ' scientific research association' subject to the following conditions , namely:--
(i) The sole objective of the approved.' scientific research association ' shall be to undertake scientific research;
(ii) The approved organization shall carry on the scientific research activity by itself;
(iii) The approved organization shall maintain books of accounts and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub- section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income- tax or the Director of Income - tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub -section ( 1 ) of Section 139 of the said Act:
(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above .
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization :-
(a) fails to maintain books of accounts referred to in sub - paragraph ( iii) of paragraph 1 ; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub - paragraph ( iii) of paragraph 1 ; or
(c) fails to furnish its statement of donations received and amounts applied for scientific research referred to in sub - paragraph ( iv) of paragraph 1 ; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine ; or (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause ( ii) of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5D of the said Rules .
[Notification No. 274/2007/F . No. 203/43/2006/ITA- II ]
SURENDER PAL , Under Secyу.
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
(व्यय विभाग )
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली, 15 नवंबर , 2007
का.आ. 3353.- इस कार्यालय की दिनांक 12-10-2007 की अधिसूचना सं. ए-28015/ 2007 /एमएफसीजीए/आरटीआई/प्रशा./886 के आंशिक अधिक्रमण में महालेखा नियंत्रक ने महालेखा नियंत्रक कार्यालय के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के प्रयोजन के लिए श्रीमति रेनु सी. देशपाण्डे , उप महालेखा नियंत्रक को केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है । श्रीमति सोनाली सिंह , संयुक्त महालेखा नियंत्रक , अपीलीय प्राधिकारी ही रहेंगी ।
श्रीमति रेनु सी. देशपाण्डे , केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के कार्यालय और निवास का पता इस प्रकार है:-
श्रीमति रेनु सी. देशपाण्डे, उप महालेखा नियंत्रक कार्यालय पता :
वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग , महालेखा नियंत्रक, 7वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट , नई दिल्ली-110003
दूरभाष सं. 24624614 फैक्स संः 24624614
आवासीय पता :
डब्ल्यू-18 , हुडको प्लेस एक्सटेंशन , एन्ड्रयुज गंज , नई दिल्ली ।
दूरभाष सं. 26253273
[सं. ए-28015/2007/एमएफसीजीए/ आरटीआई/प्रशा. ]
अरुण शर्मा, सहायक महालेखा नियंत्रक (Department ofExpenditure)
OFFICE OF CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS
New Delhi , the 15th November , 2007 S.O. 3353. In partial supersession of this office Notification No. A-28015/2007 /MFCGA/RTI /Admn . 887 dated 12-10-2007 , Controller General of Accounts has designated Smt . Renu C. Deshpande , Dy. Controller General of Accounts as the Central Public Information Officer (CP10) for the purpose of Right to Information Act, 2005 in respect of the Office of Controller General of Accounts . Smt. Sonali Singh , Jt . Controller General of Accounts will continue to be the Appellate Authority .
The office and residential address of Smt . C. Deshpande , CPIO is as under :-
Smt . Renu C. Deshpande, Dy. Controller General of Accounts
456962 / 07-2
9541
भारत का राजपत्र नवम्बर 24 , 2007/ अग्रहायण 3 , 1929
Office Address :-
Ministry of Finance
Department ofExpenditure Controller General of Accounts 7th Floor, Lok Nayak Bhawan Khan Market, New Delhi - 110003 Tel. No. 24624614 Fax No. 24624614
Residential Address :-
W-18 , HUDCO Palace Extension , AndrewsGanj,
NewDelhi . Tel. No. 26253273 [No. A-28015/2007 /MFCGA/RTI /Admn . ] ARUN SHARMA, Asstt . Controller General of Accounts सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली, 5 नवंबर, 2007
का.आ. 3354, -इस मंत्रालय की दिनांक 6 अगस्त, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में और चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली , 1983 के नियम 7 और 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 ) की धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुम्बई सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है: -
( 1) श्री अशोक शेवडे ,
19 , मुक्तिधाम , सुयोग मंगल कार्यालय के निकट तिलक रोड, डोम्बिविली ( पू. ) , जिला थाने , महाराष्ट्र । (2 ) श्री सोपान नागोराव काम्बली ,
शिमला नगर , डी एक्स-365 , नेपियन सी रोड, मालाबार हिल, मुम्बई-400036 ।
(3 ) श्री मनोज प्रभाकर वाडेकर,
बी-1/701 , स्वास्तिक पार्क, आजाद नगर, घोडबंदर रोड , थाने (प) -400607 |
[फा.सं. 809/4/2007- एफ (सी) ] संगीता सिंह , निदेशक ( फिल्म) MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NewDelhi , the 5th November , 2007
S.O. 3354. In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 6th August, 2007 and in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read . with rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification ) Rules , 1983 the Central Government is pleased to appoint the following persons as members of the Mumbai advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect for a period of two years or until further orders , whichever is earlier :-
(1) Shri Ashok Shevde ,
19, Muktidham, Near Suyog Mangal Karyalaya, TilakRoad, Dombivli (E) , Distt . Thane , Maharashtra.
9542
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 2007/ AGRAHAYANA3 , 1929
(2) Shri Sopan Nagorao Kamble , Simla Nagar , DX- 365 , Nepean Sea Road , Malabar Hill , Mumbai -400036
(3) Shri Manoj Prabhakar Wadekar B-1/701 , Swastik Park, Azad Nagar , Ghodbundar Road, Thane (W) -400 607.
[F. No. 809/4/2007 -F (C) ] SANGEETA SINGH, Director (Films) नई दिल्ली , 6 नवंबर , 2007
का.आ. 3355.- इस मंत्रालय की दिनांक 6 अगस्त, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में और चलचित्र ( प्रमाणन ) नियम, 1983 के नियम 7 तथा 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 ( 1952 का 37 ) की धारा 5 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुंबई सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में श्री जमीरखान जे. पठान , 125 , रंग अवधूत सोसायटी , रामनगर चार रास्ता के निकट , रंदेर रोड , सूरत, गुजरात को नियुक्त करती है ।
[फा. सं. 809/4/2007- एफ ( सी ) ] संगीता सिंह , निदेशक ( फिल्म) New Delhi , the 6th November, 2007 S.O. 3355. In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 6th August , 2007 and in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 5 of the CCinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph ( Certification) Rules, 1983 the Central Government is pleased to appoint Shri Zameerkhan J. Pathan , 125, Rang Avdhut Society, Near Ramnagar Char Rasta, Rander Road , Surat , Gujarat as member of the Mumbai advisory panel of the Central Board ofFilm Certification with immediate effect for a period of two years or until further orders , whichever is earlier .
[F. No. 809/4/2007 -F(C)
SANGEETA SINGH, Director (Films) नई दिल्ली, 6 नवंबर , 2007
का.आ. 3356.-इस मंत्रालय की दिनांक 31 मई , 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में और चलचित्र ( प्रमाणन) नियम , 1983 के नियम 7 तथा 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37) की धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो , केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैदराबाद सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है:-
1. श्री बी फ्रेंकी रॉय , 14-98 ,
ओल्ड मिर्जालगुड़ा, मल्काजगिरी रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद-500047 ।
2. श्री ए. वेंकट स्वामी , फ्लैट सं. 205 , लोटस व्यू अपार्टमेंट, जय नगर कॉलोनी, न्यूभोईगुड़ा, सिकंदराबाद-5000801
[फा. सं. 809/1/2007- एफ(सी) ] संगीता सिंह , निदेशक ( फिल्म) New Delhi , the 6th November , 2007 S.O. 3356. In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 31st May, 2007 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph ( Certification) Rules, 1983 the Central Government is pleased to appoint the following persons as members of the Hyderabad advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect for a period of two years or until further orders , whichever is earlier :-
(1) Shri B. Franky Roy , 14-98 , Old Mirjalguda , Malkajgiri , Ranga Reddy District, Hyderabad -500047 .
(2) Shri A. Venkat Swamy, Flat No. 205, Lotus View Apartment , Jai Nagar Colony , New Bhoiguda , Secunderabad-500080 .
[F. No. 809/1/2007-F(C] SANGEETA SINGH, Director (Films) नई दिल्ली, 6 नवंबर , 2007
का.आ. 3357.- इस मंत्रालय की दिनांक 13 सितम्बर , 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में और चलचित्र ( प्रमाणन ) नियम , 1983 के नियम 7 तथा 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 ) की धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिल्ली सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है :-
1. सुश्री रीता खत्री ,
मोहल्ला बजाजा , जिला फैजाबाद ( यू.पी. ) , 2. श्रीमती नीलोफर खान , मकान सं. 502 , एलडोरेडो अपार्टमेंट्स 7/88, तिलक नगर , कानपुर ( यू.पी. ) ।
[फा. सं. 809/7/2007 - एफ ( सी ) ] संगीता सिंह , निदेशक ( फिल्म) New Delhi , the 6th November, 2007 S.O. 3357.-In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 13th September , 2007 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules , 1983 the Central Government is pleased to appoint the following persons as members of the Delhi Advisory Panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect for a period of two years or until further orders , whichever is earlier :-
भारत का राजपत्र [ भाग II-खण्ड 3(ii)]
(1) Ms. Reeta Khatri , Mohalla Bazaza , Distt . Faizabad (UP) .
(2) Smt . Niloufar Khan , House No. 502, Eldorado Apartments, 7/88, Tilak Nagar, Kanpur (UP) .
[F. No. 809/7/2007-F(C) ] SANGEETA SINGH, Director (Films ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग)
नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2007
का.आ. 3358. - राजभाषा नियम ( संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग ) 1976 के नियम 10 के उप नियम (4 ) के अनुसरण मेंकेन्द्र सरकार , डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारी ( ग्रुप घ कर्मचारियों को छोड़कर ) ने हिन्द्वी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । कार्यालयों का नाम :
1. प्रबंधक, आर. एल. ओ. का कार्यालय कोलकाता -700001 2. पोस्टमास्टर 'जनरल , दक्षिण बंगाल क्षेत्र का कार्यालय-700012 3. निदेशक , विदेश डाक का कार्यालय , कोलकाता -700001 4. अधीक्षक , डाक वस्तु भंडार का कार्यालय, कोलकाता-700001
[सं. 11017-1/2007-रा.भा. ] स. चक्रवर्ती , उप महानिदेशक ( स्थापना एवं राजभाषा ) MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Department ofPosts)
New Delhi , the 14th November , 2007 S.O. 3358.- In pursuance of Rule 10 (4) of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rule 1976 , the Central Government hereby notifies the following Subordinate Offices of the Department of Posts where 80 percent staff has acquired the working knowledge ofHindi :-
Sl . No. Name ofOffice
1. Manager , R.L.O. Kolkata - 700001
2 Postmaster General O/o South Bengal Region- 700012
3. Director , Office of the Foreign Posts , Kolkata- 700001
4, Office of the Supdt . Postal Store Depot , Kolkata-700002
[No. 11017-1/2007-OL]
S.K. CHAKRABARTI , Dy. Director General (Estt . & OL) नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2007
का.आ. 3359.- राजभाषा नियम ( संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग ) 1976 के नियम-10 के उप नियम (4 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार , डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारी ( ग्रुप घ कर्मचारियों को छोड़कर ) ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।
9543
नवम्बर 24 , 2007/अग्रहायण 3 , 1929
कार्यालयों का नाम :
1. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल , जम्मू एवं कश्मीर सर्किल , जम्मू-180001
2. कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर , जम्मू प्रखंड , जम्मू-180015.
3. अधीक्षक, डाक वस्तु भंडार, जम्मू-180012
4. निदेशक, डाक लेखा कार्यालय , रेल हेड , जम्मू-180012 5. अधीक्षक, डाकघर उधमपुर प्रखण्ड, उधमपुर-182101 6. गढ़ी उप डाकघर, उधमपुर प्रखण्ड, उधमपुर-182121 7. रियासी उप डाकघर, उधमपुर प्रखंड , उधमपुर-182311 8. रामनगर उप डाकघर , उधमपुर प्रखंड , उधमपुर-182122 9. द्याचालक उप डाकघर, उधमपुर प्रखंड , उधमपुर-184144
[सं. 11017-1/2007- रा.भा. ] स. चक्रवर्ती , उप महानिदेशक ( स्थापना एवं राजभाषा ) New Delhi , the 14th November, 2007 S.O. 3359.-In pursuance of Rule 10 (4) of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the following Subordinate Offices of the Department of Posts where80percent staff has acquired the working knowledge ofHindi :-
Sl . No. Name of Office
1. O/o Chief Postmaster General , J& KCircle, Jammu- 180001
2. O/o Senior Superintendent of Post Offices , Jammu Division , Jammu-180015
3. Superintendent Stores Depot, Jammu -180012
4. Director Postal Accounts , RailHead, Jammu - 180012
5. Superintendent of Post Office, Udhampur Division , Udhampur -182101
6 Sub Post Office Garhi , Udhampur Division, Udhampur- 182121
7. Sub Post Office Riasi , Udhampur Division, Udhampur-182311
& Sub Post Office Ramnagar , Udhampur Division , Udhampur -182122
9. Sub Post Office Dyalachak, Udhampur Division , Udhampur -184144
[No. 11017-1/2007 -OL ]
S. K. CHAKRABARTI ,
Dy. Director General ( Estt . & OL) 9544
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 2007/AGRAHAYANA3 , 1929
[PART II SEC. 3 (ii)] उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग )
भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली , 19 नवम्बर, 2007
का.आ. 3360.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं : -
अनुसूची
स्थापित तिथि स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष
नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित
क्रम सं औरशीर्षक
भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो , की संख्या और वर्ष
(1)
(2)
(3)
(4) 1
सितम्बर 2007
आई एस 14457: 1997%
आई एस ओ 8122 : 1988
आई एस 14457 : 2007 आई एस ओ 8122 : 2003 वस्त्रादि-मशीनरी- बुनाई मशीनें बड़े अभिहित व्यास की वृताकार बुनाई की मशीनों के लिए सुइयां
(पहला पुनरीक्षण)
2
सितम्बर 2007 आई एस 15760 ( भाग 1 ) : 2007 आई एस ओ 11677-1 : 1994 वस्त्रादि मशीनरी और सहायकांग-- खुले सिरे की लूप के सपाट इस्पात हिल्ड के प्रमुख आयाम भाग 1 सी- आकार के सिरा लूप
3
सितम्बर 2007 आई एस 15761 ( भाग 1 ) : 2007 आई एस ओ 96-1 : 1992 वस्त्रादि मशीनरी और सहायकांग-- रिंग स्पिनिंग और रिंग डबलिंग फरेम के लिए रिंग और ट्रेव्लर भाग 1 टी - रिंग और उनके उपयुक्त ट्रेव्लर
इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानकं भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर, कानपुर , नागपुर, पटना , पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।
[संदर्भ : टीएक्सडी/जी 25 ]
एम. एस. वर्मा , निदेशक एवं प्रमुख ( टीएक्सडी ) MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
New Delhi , the 19th November , 2007
C.. 3360.-In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :
SCHEDULE
Sl.
Date of Est ablished No. & Year of the Indian Standards
No& year of Indian Standards,
No. Established
ifany, Superseded by the New Indian Standard
(1)
(3)
(2)
(4) 1
IS 14457 : 1997/ISO 8122 : 1988
September, 2007 IS14457 : 2007/ISO 8122: 2003 Textiles Machinery -Knitting Machines--Nurnber of Needless for circular Knitting Machines of large nominal diameter (First Revision) 9545 भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/ अग्रहायण 3 , 1929
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
(4)
(3)
(1)
(2)
September2007 2 IS15760 (Part 1 ) : 2007/ISO 11677-1 : 1994 Textiles Machinery and Accessories- Main Dimensions of Flat Steel Healds with OpenEnd Loops Part 1 C-Shaped End Loops
September2007 3 IS15761 (Part 1): 2007/ISO 96-1: 1992 Textiles Machinery and Accessories-Rings and Travellers for Ring Spinning and Ring Doubling Frames Part 1 T-Rings and their Appropriate travellers
Copies of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh , Chennar, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore, Guwahati , Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur , Patna. Pune , Thiruvananthapuram .
[Ref: TXD/G-25]
M. S. VERMA, Director & Head (Textiles)
नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2007
का. आ. 3361.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उप - नियम ( 1 ) के खंड (ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं : -
अनुसूची
क्रम
स्थापित तिथि स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष
सं औरशीर्षक
नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष
(4)
(3)
(1)
(2)
आई एस 3141 : 1983
31अक्तूबर , 2007 आई एस 3141 : 2007 स्वचल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त आंतरिक दहन इंजन हेतु स्टार्टर मोटर- विशिष्ट ( दूसरा पुनरीक्षण )
2
आई एस 4478 : 1992
30सितम्बर, 2007 आई एस 4478 : 2007 आई एस ओ 8147 : 1995 पोत और समुद्री संरचनाएं- डेहरक रिगों एवं पुणे- शब्दावली ( दूसरा पुनरीक्षण )
3
आई एस 12159 : 1987
30सितम्बर , 2007 आई एस 12159 : 2007 स्वचल वाहनों की परिचालन ज्यामिति के मानदंडों की परिशुद्धता आकलन पद्धति (पहला पुनरीक्षण)
30सितम्बर , 2007
आई एस 13391 : 1992
4 आई एस 13391 : 2007/आई एस ओ 6813 : 1998 सड़क वाहन - संघट्ट वर्गीकरण - शब्दावली (पहला पुनरीक्षण)
30 सितम्बर , 2007 5
आई एस 14511 : 1998
आई एस 14511 ( भाग 1 ) : 2007/आई एस ओ 8984-1 : 1993 डीजल इंजन ईंधन इंजेक्टरों का परीक्षण भाग 1 हस्त- लीवर- चालित परीक्षण और सेटिंग उपस्कर ( पहला पुनरीक्षण)
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर, कानपुर, नागपुर , पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।
[संदर्भ : टीईडी/जी-16]
राकेश कुमार , वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख ( टीईडी ) 9546
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/AGRAHAYANA3 , 1929
[PART II-SEC. 3( ii)]
New Delhi , the 19th November , 2007
S.O. 3361 .--In pursuance of clause (b) of sub -rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :
SCHEDULE
Sl.
Date of Established No. Year and title of the Indian Standards
No. Established
No. and year of Indian Standards , ifany, Superseded by the New Indian Standard
(1)
(2)
(3)
(4) 1
IS 3141 : 1983
31Oct. ,2007 IS 3141 2007 Starter motors for internal combustion engines used for automotive and other applications-Specification (Second revision)
IS4478 : 1992
30Sep. ,2007 2 IS4478 : 2007/ISO 8147 : 1995 Ships and marine structures-Derrick rigs and component parts-Vocabulary ( Second revision)
IS 12159 : 1987
30Sep. , 2007 3 IS 12159 : 2007 Method of evaluation of accuracy ofparameters of steering geometry of automotive vehicles ( First revision)
IS 13391 : 1992
30 Sep.,2007 4 IS 13391 : 2007/ISO 6813 : 1998 Road vehicles- Collision classification- Terminology (Firstrevision)
IS14511 : 1998
30 Sep. ,2007 5 IS 14511 (Part 1) : 2007/ISO 8984-1 : 1993 Diesel engines--Testing of fuel injectors Part 1 Hand- lever-operated testing and setting apparatus
(Firstrevision)
Copies of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Kanpur , Nagpur, Patna, Pune , Thiruvananthapuram.
[Ref: TED/G -16]
RAKESH KUMAR, Scientist F & Head (Transport Engg.)
नई दिल्ली , 19 नवंबर , 2007
का.आ. 3362.- भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम, 1988 के विनियम ( 5 ) के उप- विनियम ( 6 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया गया है :-
अनुसूची
क्रम लाइसेंस संख्या
रद्द करने की तिथि लाइसेंसधारी का नाम व पता
सं
लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक
4
1
2
3
5
1
03-10-2007
7012547
भारत इंशुलेशन कंपनी (इं ) लिमिटेड
ई-7 , एम आई डी सी
वालुज
औरंगाबाद-431133
भामा 8783 ( भाग 4/अनु 1 ) : 1995 सबमर्सीबल मोटर्स के लिए वाइंडिंग वायर्स भाग-4 : वर्गीकरण के लिए अलग-अलग तारें- अनुभाग -1 : एच आर पीवीसी इंसुलीकृत तारें भारत का राजपत्र [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
2
1
3
2 7339983
( इं ) लिमिटेड
भारत इंशुलेशन कंपनी ई-7, एम आई डी सी वालुज औरंगाबाद-431133
9547
नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
4
5
03-10-2007
भामा 694 : 1990-
1100 वोल्ट सहित और इस कार्यकारी वोल्टेज तक के लिए पीवीसी इंसुलीकृत
[संख्या सीएमडी 13:13 ]
ए. के. तलवार, उप महानिदेशक (मुहर)
New Delhi, the 19th November , 2007
S.O. 3362.- In pursuancde of sub - regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each .
Sl. No LicenceNo. Name and Address of the Licensee
1
7012547
Bharat Insulations Company
(1) LtdE-7, MIDC Waluj Aurangabad-431133
2
7339983
Bharat Insulations Company (1) Ltd E-7, MIDC Waluj Aurangabad-431133
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3363. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एयर इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, मुम्बई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 2/53/2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-2007 को प्राप्त हुआ था। [सं. एल-11012/ 15 /2001- आई आर ( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास, डेस्क अधिकारी MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT New Delhi , the 25th October , 2007
S.O. 3363.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 2/53/ 2001) of the Central Government Industrial Tribunal- II , Mumbai now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workman, which was received by the Central Government on 25-10-2007.
[No. L- 11012/15/2001- IR (C- I )] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
SCHECULE
Date of cancellation
Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence.cancelled
3-10-2007
IS8783 (Part 4/Sec 1): 1995 WindingWires for Submersible Motors-Part4: Specificationfor Individual Wires-Section 1 : HR PVC Insulated Wires
3-10-2007
IS694: 1990
PVC insulated cables for working voltages up to and including 1100 V
[No. CMD/13 : 13] A. K. TALWAR, Dy . Director General ( Marks)
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
PRESENT:
A.A. LAD, Presiding Officer REFERENCE No. CGIT - 2/53 OF 2001 Employers inrelation to the Management of Air India Limited
Establishment Division, H.R.D. Department, OldAirport, Santacruz (East), Mumbai -400029
-1st Party And their Workmen
AnilKumarMavjibhai Solanki ,
Laoder, Staff No. 44300, Shantinagar , Chawl No. 29/3 , SaneGuruji Road , Mahalaxmi , Mumbai-400011 .
-2nd Party
APPEARANCE
:
FOR THE EMPLOYER
Mr. L. L. D'Souza, Representative.
:
FOR THE WORKMEN
Mr. Ashok Shetty & Mrs. P. A. Shetty, Advocates .
9548
[PART II-SEC. 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 2007/ AGRAHAYANA3 , 1929
Dated: 6th September , 2007
AWARD - I
The matrix of the facts as called out from the proceedings are as under :
4. Inview of the above pleadings my Ld . Predecessor framed the following Issues at Exhibit 9. Out of those Issues Nos . 1 and 2 which are on the point of formation of the enquiry and perversity of finding, are treated as preliminary Issues which I answer as follows :
ISSUES
FINDINGS
2. The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L- 11012/ 15/2001-C- 1 dated 27the April, 2001 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section ( 1) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :
1. Whether the domestic enquiry conducted against the Workman was as per the principles No of natural justice ?
"Whether the action of the management of M/ s . Air India Limited in dismissing Shri Anil Solanki from service isjust, fair and legal ? If not , to what relief is the workman entitled ? "
2. Whether the findings of the Enquiry committee are perverse ? Yes
REASONS:
Issues Nos . 1 & 2 :
5. At this stage we are on the point of fairness of the enquiry and perversity of the findings . 2nd Party contends that, he did not attend the enquiry proceedings and Enquiry Officerproceeded ex - parte . The evidence was not available with Enquiry Officer regarding absenteeism of 2nd Party and so findings is perverse . This is denied by 1st Party saying that, 2nd Party purposely did not utilized the opportunity and so no option remained with the Enquiry Officerbutto proceed ex -parte .
2. To support the subject matter referred in the reference , Second Party filed the Statement of Claim at Exhibit 7 making out the case that, wife of 2nd Party filed petition in Family Court at Bandra . Family Court directed 2nd Party to pay maintenance of Rs. 500 per month . Since his wife was not happy with the order , so she contacted 1stParty's officers making complaints about him . He states that, his wife was abusing him in filthy language in the presence of other colleagues and threatenedto murder him . As a result thereof enquiry was initiated against him by the 1st Party about his absenteeism . He was not aware of it . He did not attend . He admits that, chargesheet was served on him dated 8th June, 1998 , however , due to severe health problem did not reply it . He learnt that, enquiry was conducted on 3 dates and proceeded ex -parte . Since he was mentally sick due to the situation unable to take proper steps. Even he was not aware of the dates of the said of the enquiry and its sittings . It is contended that, on meager charge of the absenteeism , 1st Party cannot take decision of dismissal . So it is prayed that, the enquiry initiated be declared not conducted by following principles of natural justice and findings given by it are perverse .
6. 2nd Party relied on affidavit filed at Exhibit 14 in lieu of examination- in- chief where he narrated above things . In the cross he admits that, the Management had given charge sheetto him about his absenteeism from May, 1997 to May , 1998. He admits the name and address given on page 3 of Exhibit 12 and he admits that , postman gave letter ( page 3 Exhibit 12 ) at his residence . He admits that , the Management might have issued notice on the above address and letter also. He admits that , he was residing at the same address during that period . He admits that, he did not attend the enquiry . He filed closing pursis at Exhibit 15 whereas 1st Party led evidence by examining 2 witnesses one at Exhibit 19 and another one at Exhibit 23 by filing affidavitts in lieu of examination of chief. 1st witness of the Management admits that , he did not confirm whether notice were served on 2nd Party about enquiry. Whereas another witness of 1st Party says that , he is a Stenographer and did work ofcommunication of the correspondence of 2nd Party . He admits that, there is no record to prove that , he stated that, he will ensure that , correspondence was sent at proper address of the 2nd Party . 1st party closed evidence by filing pursis at Exhibit 24. 2nd Party filed written submissions at Exhibit 25 and by 1st Party at Exhibit 26.
7. It is a matter of record that , 2nd Partydid not personally attended enquiry proceedings . It is also a matter of record that, his representative was not in the enquiry and enquriy proceeded without presence of 2nd Party and his representative. It is a matter of record that , no evidence of 1st Party's side is on the rocord before the Enquiry Officer which was supposed to be there on the point of his absenteeism . That means explanation about absenteeism of2nd Party was not before the Enquiry Officer to think 3. This was objected by the Ist Party by filing Written Statementat Exhibit 8 stating that, 2nd Party remained absent for 189 days from may , 1997 to May, 1998. He did not communicate reason behind his absenteeism . He did not apply for leave in advance and get sanctioned his leave before proceeding on leave . Against his name, there is remark " absent without leave " which invite 1st Party to form enquiry committee which issued charge sheet . Charge sheet was served on 2nd Party and was asked to attend enquiry. Since he did not attend inquiry Inquiry Officer proceeded further with the enquiry against 2nd Party as he did not take note of it, and participated in the enquiry. As a result of it the Enquiry Officer conducted 4 sittings . Noting the absenteeism of the 2nd Party, Enquiry Officer concluded charges proved against 2nd Party and gave finding. It is stated that full opportunity was given to the 2nd Party . It is stated that , opportunity was given but he purposely remained absent and did not utilized the said opportunity . The decision taken by the 1st Party relying on the finding of the Enquiry Officer of dismissal is just andproper which does not require any interference . So it is submitted that, enquiry be declared just , proper and finding not perverse.
9549 भारत का राजपत्र नवम्बर 24 , 2007/ अग्रहायण 3 , 1929
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
citation is refereed by at this stage the 1st party 'Advocate since, we are at present on the point of fairness of the enquiry and perversity of the findings . Same view can be taken about another citation relied upon by 1st Party's Advocate published in 1999 Lab . I.C. 1659 (Vermon Lobo VsHimalays Drug Company & anr . ) , citation published in 2006(104) FLR page 549 (Indian Airlines Limited vs Prakash R. Parab), and citation published in 1993 I LLJ page 29 (SC) (Bengal Bhatdee Coal Co. Ltd. Vs Ram Prabesh Singh).
8. If we consider all this , coupled with the admitted position that , 2nd Party did not participate in the enquiry and did not get an opportunity to make out his case , I conclude that enquiry was not fair and proper. Besides , it revels that , there was no evidence from 2nd Party to compare the case of the 1st Party so definitely one has to answer that , finding is perverse since there was no explanation from the 2nd Party on the point of absenteeism .
9. In view of the above discussions made above I conclude that , enquiry was not fair and proper and finding perverse . Accordingly I answer the above Issues and passes the following order :
ORDER
(i) Enquiry is not fair and Proper, besides findings are Perverse;
(ii) I direct 1st Party to prove the charges by participating in the reference .
Mumbai ,
6th September , 2007
A.A.LAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3364. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 'विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम-1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या -23/ 2006 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 25-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -11012/ 13/2006- आई आर ( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 25th October, 2007
S.O. 3364. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2006) of the Central Govemment Industrial Tribunal/ Court - I , NewDelhi now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines and their workman , which was received by the Central Government on 25-10-2007.
over and to observe whether that reason was just and proper which permits 2nd Party to remain absent from the duty. Besides, it is a matter of record that, no evidence is led by 2nd Party about so called proceedings going on in the Family Court and he was really disturbed by it and was mentally sick. But the fact is that , there is no evidence from the 2nd Party's side in the enquiry and even no participation from his side. The Ld. Advocate for the 1st Party submit that, after waiting for long time . Enquiry Officer was having nooption but to proceed ex-parte in the enquiry . According to him if charge sheeted employee does not want to participate in the enquiry in that case , Enquiry Officer is not supposed to wait. It is not that he was suposed to wait. Itwas the duty of the Enquiry Officer to see that , intimation is served and precaution is taken regarding intimation of dates of the enquiry, in that case Enquiry Officer need not wait for further decision . For that he relied on citation published in 2005 ( 4) Mh . L.J. page 577 ( Krishna Rarnchandra Jadhav vs. Smt. Shankari B. Ajimal) where it was observed that, when notice was served on tenant intimating that, his tenancy has been terminated and it is returned with endorsement " unclaimed " , " intimation " and " not claimed" in that case, it is tobe treated that it is properly served . I think the decision on which 1st Party wants to rely was having different facts and is in different type of nature of litigation which cannot be compared with this nature of problem which we are facing . Here admittedly 2nd Party did not participate in the enquiry . His participation in the enquiry in not proved by the 1st party. Even 1st Party admits that , enquiry proceeded ex - parte . Another citation on which 1st Party placed reliance is on citation, published in 1990 I CLR page 83 (T.V. Ramana Murthy vs. The Andhra Pradesh Agricultural University Represented by its Registrar , Hyderabad & Ors . ) where it is observed by Hon'ble High Court of Andhra Pradesh that , rules of natural justice cannot come to the rescue of the person who makes himself scarce in participating in the disciplinary proceedings intiated against him or in case of person who tried to protract the matter on some pretext - or the other . The concept of justice and fair play applied with equal force on both sides . It is not as if that disciplinary authority alone is to comply with such rules of justice and fair place but the delinquent officer is also supposed to play according to rules and cannot indulge in abusing the rules of natural justice for his own benefits . Here again facts of this case are quite different than the facts of the said case . The delinquent who was involved in the above referred case (supra) was an officer whereas employee involved in the present case is a Workman . Besides 1st Party admits that , 2nd Partydid not participate in the enquiry and within 3-4 dates enquiry was concluded which reveals that , enqury officer did not give full opportunityto the Second Party to explain about his absenteeism. The reason behind remaining absent was to learn and let the employee know whether there was reason to him behind absenteeism and whether it can be considered as a genuine gound? I think that can be sufficed by participation of the 2nd Party only in the enquiry . Another citation published in 2004 1 CLR page 1062 (SC) Mukund Limited Vs Mukund Staff & Officers ' Association ) also relied by 1st Party's Advocate . However , I fail to understand , as to why this
[No. L - 11012/13/2006- IR (C-I ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer 4569002/07-3 9550
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/AGRAHAYANA3 , 1929
ANNEXURE
BEFORE SHRI SANT SINGH BAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , NEW DELHI
I.D. No. 23/2006
In the matter of dispute between:
Shri R.S. Lather
: Workman
Sto Shri Raghubir Singh ,
C'o Sh . Kuldeep Singh ,
Residence 67 - D/I ,
LakshmiMarket ,
Opp . Canara Bank, Munirka , New Delhi - 67
Versus
: Management The Regional Director ,
Northern Region ,
Indian Airlines Ltd , IGI Airport Palam , New Delhi .
APPEARANCES
None for the workman .
Shri Sameer Jha A/ R for the management .
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour vede its Order No. L 11012/13/2006 [ IR ( CM - I ) ] dated 10-7-2006 / 28-7-2006 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :-
"Whether the action of the management ofM / s Indian Airlines New Delhi in removal of Shri R. S. Lather, Transport Supdtt . From service vide w.e.f. 31-3-2004 is just, fair and legal ? If not , to what relief is the concerned workman entitled ? "
2. Reference was received on 11-8-2006 and notice to the parties was issued for 11-10-2006 the workman filed claim statement on 11-10-2006 and management filed written statement on 22-3-2007 and case was adjourned to 31-5-2007 for filing rejoinder . Case was again adjourned to 6-8-2007 for filing rejoinder. None for the workman appeared on 6-8-2007 and case was adjourned to 8-10-2007 for filing rejoinder . This was last opportunity to the workman to file rejoinder . Today also none for the workman appeared despite several calls . Shri Sameer Jha A/R for the management appeared. Perusal of record shows that the workman in this case has not been appearing for the last 3 hearings . It appears that the workman is nat interested in the prosecution of his claim . Hence a No Dispute Award is passed . File be consigned to record room .
Dated: 8-10-2007
SANT SINGH BAL, Presiding Officer
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] नईदिल्ली, 29 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3365.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार खोयराबाद कॉलरी ऑफ ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण असनसोल के पंचाट ( संदर्भ संख्या 24/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/150/2004- आई आर ( सीएम-11 ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 29th October, 2007
S.O. 3365.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 24/2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court , Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Khoirabad Colliery, M/s. ECL, Khoirabad Colliery M/s . Colliery , ECL, and their workman, which was received by the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L- 22012/ 150/2004 - IR (CM - II )] AJAY KUMAR GAUR , Desk Officer
ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, ASANSOL
PRESENT :
Sri Md . Sarfaraz Khan ,
Presiding Officer Reference No. 24 of 2005 Parties
The Agent, Khoirabad Colliery of M/s. ECL , Kapista, Burdwan. Vrs .
The General Secretary , Koyala Mazdoor Congress , Asansol, Burdwan . REPRESENTATIVES
For the management : Sri P. K. Goswami , Advocate
For the union (workman) : Sri S. K. S. K. Pandey , General Secretary of the
Union.
: State : West Bengal Industry: Coal
Dated the 6-9-2007
AWARD
In exercise of powers conferred by clause (d) of sub- section( 1) and Sub- section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , Govt . of India through the Ministry of Labour vide its letter No. L- 22012 / 150/2004 - IR (CM - II ) dated 07-03-2005 has been pleasedto refer the following dispute for adjudication by this Tribunal .
SCHEDULE
"Whether the action of the managernent of Khoirabad Colliery under Salanpur Area of M/ s . ECL in dismissing Sh . Sukumar Bouri , U.G.Loader w.c.f. 28-02-2003 is justified ? If not , to what relief the workman is entitled to and from which date ? " 9551 भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3, 1929
[ भाग II--खण्ड 3 (ii ) ]
domestic enquiry was held and the workman had attended and participated in the enquiry proceeding availing all the opportunities to defend himself.
6. It is also the defence case that the enquiry officer has held in his report that the concerned workman did not inform the management about the reasons of his absence and he was found absent from his duties w.e.f. 24-9-2002 to 8-1-2003 . The workman admitted that he has other family members who took him to doctor . The workman concerned failed to produce any treatment paper in support of his illness and he attended at Panuria but did not attend either at the colliery dispensary or at colliery office . It is claimed that the workman willfully left his job as such he is not entitled to any relief and the action of the management be declared legal and just and reference be dismissed.
2. On having received the Order No. L- 22012/ 150/ 2004- IR( CM - II) dated 7-3-2005 of the aforesaid reference from the Govt . of India , Ministry of Labour , New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 24 of2005 was registered on 12-4-2003 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and file their written statement along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by the registered post were issued to the parties concerned . Sri P. K. Goswami , Advocate and Sri S. K. Pandey , General Secretary of the Union appeared in the court to represent the management and the union respectively and filed their written statement in support of theirclaims.
7. In view of the pleadings of both the parties and the materials available on the records I find certain facts which are admitted one . So before entering into the discussion of the merits of the case I would like to mention those facts which are directly or indirectly admitted by the parties.
8. It is the admitted fact that the delinquent employee Sh . Sukumar Bouri , U.G. Loader was the permanent employee of the company working at Khoirabad Colliery under Salanpur Area of M/s . ECL who was charge sheeted by the management on 20-12-2002 for his absence w.e.f. 24-9-2002 to 8-1-2003.
9. It is also the admitted fact that the workman concerned was absent from his duty w.e.f. 24-9-2002 to 8-1-2003 for which a domestic enquiry was held in which the workman concerned was present and had participated in the enquiry proceeding held against him.
10. It is further admitted fact that the workman concerned had submitted the explanation to the charge sheet issued against him and at the same time he had requested to the management for the resumption of his duty but he was not allowed to resume his duty.
11. It is also the admitted case of the parties that the enquiry officer having conducted the enquiry proceedings submitted his report to the disciplinary authority who passed the order of dismissal of the workman concerned w.e.f. 20-2-2003.
3. In brief compass the case of the union as set forth in its written statement is that Sri Sukumar Bouri , U.G. Loader was a permanent employee of the company at Khoirabad Colliery of M/s . Eastern Coalfields Limited . The main case of the union is that the workman concerned became ill w.e.f. 24-9-2002 . So he could not attend his duty and after being declared fit he reported for his duty on 9-1-2003 . The workman concerned was charge sheeted for his alleged unauthorized absence from duty for the period froin24-9-2002 to 8-1-2003. The workman concerned replied to the charge sheet and requested to the management for resumption of his duty but he was not allowed . The further case of the union is that surprisingly enough the workman was dismissed from the services of the company ignoring the enquiry report submitted by the enquiry officer, who has given his findings in favour of the workman. It is also the claim of the union that the workman concerned was not served with the second show cause by the management before awarding him the punishment of dismissal and he was dismissed from the services of the company w.e.f. 20-2-2003 . The matter was also taken up with the management several times but nothing was done in spite of the assurances given by the management and the poor workman is sitting idle since then . The purlishment of disınissal is claimed to be illegal and unjustified. The union has sought a relief for the reinstatement of the workman in service with the continuity of his service together with the claim ofthe full back wages .
12. It is also admitted fact that the workman concerned was charge sheeted on 20-12-2002 for an unauthorized absence and there is no charge of habitual absenteeism against the delinquent employee .
4. On the other hand the defence case of the management in nutshell as per the averments of the pleadings in its written statement is that the instant dispute is not maintainable for the reasons that the conceived union has no locus standi to agitate the dispute and the concerned workman is not at all member of the union in particular.
13. It is admitted fact that the delinquent employee was absent from his duty during the relevant period due to the fact that he was suffering from jaundice for which the medical certificate was produced during the enquiry proceeding. There is no dispute as well that he did not inform either to the colliery management or to the colliery dispensary as per the rule provided in the Model Standing Order applicable to the establishment .
5. The main defence case of the management is that the facts leading to the dispute in brief is that the workman concerned was in habit of being unauthorized absent and hewas punished for several times for the act of unauthorized absence and his past three years attendance was very poor which indicate that the concerned workman is not willing to perform his job and even he did not state any reason what prevented him to perform his job. Admittedly the workman concerned was charge sheeted for which a
14. It is clearly pleaded by the union in its written statement that the workman concerned was not served with the second show cause buy the management before awarding him the punishment of dismissal . This fact has also not been denied by the management nor pleaded for 9552
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 2007 /AGRAHAYANA3 , 1929
[PART II-SEC. 3(ii) ] hisdefence in its written statement which also amounts to admission as per law.
15. It is the settled principle of law that the facts admitted need not be proved . Since all the aforesaid facts are admitted one so I do not think proper to discuss the same in detail .
16. On perusal of the record it transpires from the order sheet that on 19-12-2006 a hearing on the preliminary point was made . Besides this the validity and fairness of the enquiry proceeding was not challenged by the side of the union and accordingly the enquiry proceeding was held to be fair and valid and as such the date for the final hearing on 28-2-2007 was fixed which was subsequently taken up and after concluding the hearing the award was kept reserved for order .
17. In view of the averments made in the pleadings of the parties , facts , circumstances and other materials available on the record the following issues were framed onre -caste for just decision of the case .
(i) Is the reference in hand misconceived one and also bad in the eye of law and beyond the scope of the Industrial Disputes Act , 1947 ?
(ii) Is the charge of misconduct of an unauthorized absence as per the provision of model standing order against the workman concerned is proved against him or not?
(iii) Is the punishment of dismissal awarded to the workman concerned by the Disciplinary Authority just, legal and proportionate to the gravity of the alleged misconduct ?
sheet No. KB /C-6/C.S Nil dated 20-12-2002 as per the provisionofModel Standing Order under clause 17( 1 ) n . It is clear from the record that the workman concerned had appeared before the enquiry officer during the period of enquiry proceeding and had actively participated in the enquiry proceeding. It is also clear from the record that he had submitted explanation to the charges leveled in the charge sheet but the same was not accepted and a domestic enquiry was held. The statement of the workman was recorded before the enquiry officer where had clearly stated that he could not attend his duty on and from 24-9-2002 due to serious illness . It is further stated that he was sufferingfromjaundice and he was under the treatment of aprivate doctor who was called as his condition was serious enough . He was declared fit on 9-1-2003 by the doctor concerned . Besides this the management witness Shamsher Khan, Attendance Clerk of the concerned colliery has clearly stated before the enquiry officer in his statement that he was marked absent in his attendance register on 24-9-2002 . He has further stated that the workman concemed did not informto the colliery management about his illness. It is also admitted that the delinquent employee had produced an outside sick certificate about his illness . Apart from these all prevailing facts the union has also admitted that the workman concerned was absent from his duty duringthe said relevant period in question. It is also directly or indirectly admitted that the delinquent employee did not send any information to the management about the reasons ofhis absence from the duty during the period in question . The enquiry officer has mentioned in his enquiry report thatthe employee concerned could have inform about his illness to the colliery authority or to the colliery dispensary. It is specifically stated by the enquiry officer in his report that the Medical Certificate proves that the workman concerned had suffered from jaundice during the aforesaid period of absence. The report of the enquiry officer itself goes to prove the fact that the employee concerned was admittedly absent from his duty due to the sufficient reason tendered by him . So in this view of the matter it can easily be concluded that the absence from the duty was not deliberate rather it was under the compelling circumstance. Besides this the union has also not challenged the fairness and validity of the enquiry proceedings and admitted that the workman concerned was unauthorisedly absent from hisduty during the relevant period .
18. ISSUE NO.1 : This issue is important and relevant one. So it has been taken up first for discussion for the convenience of the court and just decision of this case . The management has taken the plea in para 1 of its written statement that the instant reference is bad in the eye of law and the facts as well as the circumstance of the case is misconceived one . But the aforesaid facts have not been happily pleaded in the written statement nor it has been mentioned to show as to how the reference is bad in the eye of law and the same is not legally maintainable . Apart from this it is clear from the record itself that the aforesaid issue was neither raised nor pressed by the side of the management even during the course of final hearing of the reference. The management side has neither examined any oral witness nor tendered even a chit of paper nor any legal points were placed before the court in support of its plea . As such I do not find any legal defects in the maintainability of the reference and accordingly the facts of the case very well come under the purview of the Industrial Disputes Act, 1947. The Govt . of India through the Ministry of Labour has rightly referred the dispute to the Tribunal for adjudication and as such this issue is decided against the management .
Having gone through the entire prevailing facts circumstances, enquiry proceedings and the findings of the enquiry officer I find that the delinquent employee was admittedly guilty for the charges of unauthorized absence and the enquiry officer has rightly held him guilty for the act of misconduct of an unauthorized absence for about four months continuously without any sanction leave , prior permission or information to the management or which the workman concerned deserves some suitable punishment for the alleged proven misconduct as provided inthe Model Standing Order . As such this issue is decided against the union .
19. ISSUE NO . 2: This is an important issue and is the crux of the reference in hand which may decide finally the fate of the case. From the perusal of the record it transpires that the workman concerned Sukumar Bouri had been absent from his duty w.e.f. 24-9-2002 to 8-1-2003 for which he was charge -sheeted by the management vide charge
20. ISSUE NO. 3 : Now the only main point in issue for consideration before the court is to see as to how far the punishment awarded to the delinquent employee by 9553
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
[भाग II-खण्ड 3( ii) ]
the management is just, proper and proportionate to the alleged nature of the proven misconduct .
misconduct . Apart from this it has been several times clearly observed by the different Hon'ble Courts and the Apex Court as well that before imposing a punishment of dismissal it is necessary for the disciplinary authority to consider the socio - economic back ground of the delinquent employee , his family back ground, length of service put in by the employee , his past record and other surrounding circumstance including the nature of misconduct . Those are the relevant factors which must have to be kept in mind by the competent authority at the time of imposing the punishment which of course has not been done by the management in this order to meet the ends of justice .
Heard the learned lawyer for the management and the representative of the union on the aforesaid points in issue . It was argued by the side of the union that it is a simple case of unauthorized absence for about four months and the absence from duty during the relevant period is duly explained and the reasons of absence from the duty is sickness from jaundice , which is relevant and satisfactory ground of absence during the relevant period . It was further submitted that the workman concerned has got unblemish record during the service tenure and at best it is the first offence of the workman concerned which has been sufficiently and satisfactorily explained and the same go to show the compelling circumstance beyond the control of the delinquent employee . It was vehemently argued further that a simple case of unauthorized absence cannot be said to be a gross misconduct and the extreme sort of penalty can't be imposed upon the workman concerned in such a minor case of alleged misconduct .
21. The delinquent employee is admittedly an illiterate manof Bouri by caste who is the member of the Scheduled Casteand happens to be the member of the weaker section of the society. He is no doubt financially weak and poor who has suffered a lot for about five years and he had never been gainfully employed any where during the period ofdismissal . It is clearly provided under clause 27 ( 1 ) (page 15) of the model standing order that various minor punishment are to be awarded to the erring employee according to the nature and gravity of the misconduct . I fail to think as to why only maximum punishment available under the said clause should be awarded in the prevailing facts and circumstances of the case . It has also been observed by the Apex court that justice must be tempered with mercy and that the delinquent employee should be given an opportunity to reform himself and to be loyal and disciplinary employee of the management.
It was further argued by the union side that the management has also not charge sheeted the workman for habitual absence nor any chit of paper in this regard has been filed in the court nor there is any specific pleading in this respect as well . The attention of the court was drawn towards the report of the enquiry officer who has clearly mentioned in his enquiry report that " After examination it appears to me that he may intimate or Inform about his illness to the colliery authority or to the colliery dispensary . Butmedical certificate proves that he suffered from jaundice on the aforesaid period.
22. However , I am of the considered view that the punishment of dismissal for an unauthorized absence for about four months only under the compelling circumstance and without any malafide intention is not just and proper and it is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the alleged nature of proven misconduct. Such a simple case should have been dealt with leniently by the competent authority of the management specially when no second show cause notice has ever been served upon the concerned workman by the management which is of course a direct violation of the directives of the Apex court, which amounts to denial of the principles of natural justice .
The enquiry officer is fully satisfied with the reasons of absence of the delinquent employee after relying on the medical certificate granted by the doctor . So it becomes clear that the absence of the concerned workman was under the compelling circumstance which was beyond his control . The union representative further submitted that the workman concerned was suffering from jaundice (infective hepatitis) which is a serious type of disease and fatal for life . The medical certificate produced by the union goes to support the contention of the union . The doctor has clearly mentioned in his certificate that Sukumar Bouri was under his treatment w.e.f. 24-9-2002 to 8-1-2003 . He was suffering fronı jaundice during the said period and the doctor had advised him to take complete bed rest during the period of treatment . In such a prevailing facts and circumstance one will of course have to be absent from his duty specially when the life itself is in danger . I find much force in the argument advanced by the union side and I am convinced to hold that the workman concerned was absent from his duty during the relevant period under the compelling circumstance beyond his control .
23. In view ofthe matter ' I think it just and proper to modify and substitute the punishment by exercising the power under Section 11 (A) of the Industrial Disputes Act , 1947 in order to meet the ends of justice . And as such the impugned order of dismissal of the delinquent employee is hereby set aside and he is directed tobe reinstated with the continuity of service and in the light of prevailing facts circumstance and the misconduct for which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned I think it appropriate that the concerned workman be imposed a punishment of stoppage of two increments without any cumulative effect. It is further directed that the workman concerned will be entitied to get only 50 % of the back wages which will serve the ends of justice . As such his issue is decided in favour of the union and against the management . Accordingly it is hereby.
20. Perused the specific provision of the certified standing order applicable to the establishment of the cornpany wherethe extreme punishment prescribed is said to be dismissal as per the gravity of the misconduct and admittedly the misconduct of an unauthorized absence from the duty under the compelling circumstance can not be said to be a gross misconduct rather it is a minor nature of 9554
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA 3 , 1929
ORDERED
India through the Ministry of labour vide its letter No. L- 22012/ 13 / 95 - IR(C- II ) dated 14-7-1995 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal .
SCHEDULE
That let an "Award" be and the same is passed on contest in favour of the workman concerned . Send the copies of the award to the Ministry of Labour , Govt . of India, New Delhi for information and needful . The reference isaccordingly disposed of.
MD . SARFARAZ KHAN, Presiding Officer नई दिल्ली , 29 अक्तूबर , 2007
"Whether the action of the management of Shyamsundarpur Colliery under Bankola Area M/ s . E.C.Ltd . , P.O. Ukhra Dist. Burdwan ( W.B) in dismissing Sh . Bishu Bouri , U /G , Trammer is justified ? If not to what relief the concerned workman is entitled ? "
का.आ. 3366 , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्यामसुन्दरपुर कॉलरी ऑफ ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण आसनसोल के पंचाट ( संदर्भ संख्या 36/1995 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/13/1995- आईआर ( सी-11 ) ] अजय कुमार गौड, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 29th October , 2007
2. After having received the Order No. L - 22012/ 13/ 95- IR(C.II ) dated 14-7-1995 ofthe above mentioned reference froin the Government of India , Ministry of Labour , New Delhi , for adjudication of the dispute a reference case No. 36 of 1995 was registered on 1-07-1996 and accordingly an order to that effect was passed to issue notice through the registered post to the parties concerned directing them to appear in the Court on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims . In pursuance of the said order notices by the registered post were sent to the parties concerned . Sri P.K. Das , Advocate and Sri M. Mukherjee , Advocate appeared in the Court to represent the Management and the Union respectively . Both parties filed written statement in support of their claims .
S.O. 3366. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/1995 ) of the Central Govemment Industrial Tribunal - cum- Labour- Court Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shyamsumderpur Colliery of M/s . ECL and their workman , which was received by the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L- 22012/ 13 / 1995 - IR ( C- II ) ] AJAY KUMARGAUR , Desk Officer
ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, ASANSOL
Reference No. 36 of 1995
From perusal of the record it transpires that the case was fixed for hearing of the dispute on 19-9-2007 but the learned lawyer for the union submitted that he has got no instruction either from the union itself or the workman concerned . The union and the workman concerned have got no interest to procced with the case further . The lawyer ofthe union also submitted that he has got no touch with the workman since long time and as such he is ignorant about the where about of the workman concerned . In this prevailing facts and circumstance ofthe case it is not proper and advisable to keep the same pending any more as the same is old one . As such it is hereby
PRESENT:
ORDERED
Sri Md . Sarfaraz Khan , Presiding Officer
Parties: Agent, Shyamsunderpur Colliery P. O. Ukhra , Burdwan
Vrs .
That let a " No Dispute Award " be and the same is passed . Send the copies of the order to the Government of India, Ministry of Labour , New Delhi for information and needfull . The reference is accordingly disposed of.
Joint General Secretary, Colliery Mazdoor Union ( INTUC ), Cinema Road , Ukhra, P. O. Ukhra , Burdwan .
MD. SARFARAZ KHAN , Presiding Officer नई दिल्ली , 29 अक्तूबर , 2007
REPRESENTATIVES
For the Applicant
: Sri P. K. Das Advocate
For the Opposite Party : Sri M. Mukherjee , Advocate.
Industry: Coal
: State : West Bengal
Dated the 19-9-2007
ORDER
का.आ. 3367.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 33/2006 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-40012/107/2005 - आई आर ( डीयू ) ] सुरेन्द्र सिंह , डेस्क अधिकारी Inexercise ofpowers conferred by clause (d ) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , Government of 9555
भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 2007/अग्रहायेण 3 , 1929
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
New Delhi , the 29th October , 2007
3. The allegations in the claim statement are briefly asfollows:
S.O. 3367.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/2006) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum - Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman , which was received by the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L-40012/ 107/ 2005 - IR (DU)]
SURENDRA SINGHI , Desk Officer
ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, CHENNAI
Wednesday, the 20th August, 2007
PRESENT : K. JAYARAMAN, Presiding Officer
Industrial Dispute No. 33/2006
(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub- section ( 1 ) and sub- section 2 (A) of Section 10 ofthe Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , between the Management of Bharat Sanchar Nigam Ltd. and their workmen)
BETWEEN
B.Pachiyammal
..... I Party/Petitioner
PonnapattyVillage
Omalur Taluk Salem Distt.
Vs.
.II Party / Respondent
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Union of India Represented by General Manager Deptt. of Telecommunications Salem-7
APPEARANCE
: M/ s . P.V. S. Giridhar
For the Petitioner
Associates
: M/ s . K. Kannan ( SCGSC)
For the Management
AWARD
The Central Government , Ministry of Labour vide its Order , No. L-40012 / 107 /2005 1R(DU) dated 24-05-2006 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal foradjudication.
The schedule mentioned in that order is :
"Whether the action of the management of M/ s Bharat Sanchar Nigam Ltd. , Salem for terminating the services of Sint . B. Pachiyammal , an ex - part time Casual Mazdoor is legal and justified. If not , what relief is the workınan entitled for?"
The Petitionerjoined the Respondent Management in March 1983 as a Casual Mazdoor . She was doing sweeping/water carrier and other menial works . But all of a sudden, the Respondent Management terminated the services of the petitioner in July 1997. Therefore, the Petitioner filed OA No. 166/98 before the Central Administrative Tribunal to direct the Respondent therein to reinstate her in service with all consequential benefits andalsoto regularize her in service in suitable Group'D' post. The Hon'ble Central Administrative Tribunal directed the Respondent/Management to reinstate the Petitioner in service by an order of 11-09-2000 . The Petitioner was directed to , report on or before , 21-09-2000 at Pannapatty Telephone Exchange and she had joined there as per the directions . But to her shock and surprise she was not paid for the work performed by her . Although she worked continuously without any break in service . Therefore , she made various representations to the Respondent/Management to pay her salary from 21-09- 2000 and also requested them to permit to sign in the Attendance Register . Subsequently , during April , 2001 , the Petitioner was transferred to another Telephone Exchange in Pannapatty . The Petitioner was worked for 8 hours a day on all 7 days . While so , the Petitioner received a letter on 01-12-2001 from the Respondent stating that her salary would be paid by cash in person at the work spot . Subsequently , the Petitioner made several representations and took all possible steps to collect her salary but it was in vain . The Petitioner all along worked continuously without any break in service . While so on 11-03-2002, the Assistant Engineer of the Telephone Deptt . came to Pannapatty Telephone Exchange and asked the Petitioner to give statement that she had worked for only 15 days in a month . When she refused to do so , he threatened that if she is not willing to accept salary for 15 days , he will terminate her from service . The higher authorities showed a vengeful attitude towards the Petitioner as she had moved the Hon'ble Central Administrative Tribunal against her legal termination . To the shock and surprise by a letter dated 19-03-2002 , the Petitioner was terminated from service , as a criminal case was pending against her and that she was in judicial custody . No charge memo was issued to her nor any enquiry was conducted against her . No doubt a criminal case was falsely filed against her , but the Sessions Court has acquitted' the Petitipner from the charges . But even after that the Respondent as not reinstated the Petitioner inservice . Therefore , the termination of the Petitioner's service is arbitrary unreasonable and violative of the principles of Natural justice . The reasons given by the Respondent for terminating the Petitioner are frivolous and baseless . No retrenchment compensation was paid to her . Since the Petitioner worked continuously for several year and has worked for, more than 240 days in a continuous period of 12 months preceding her termination the termination is void abinitio and she is deemed to be in service. Hence for all these reasons , the Petitioner prays this Tribunal to reinstate her in service and to regularize her in service with all consequential benefits .
2.After the receipt of Industrial Dispute , this Tribunal has numbered it as ID 33 of 2006 and issued notices to both sides . Both parties are entered appearance through theirAdvocates and filed their claim statement and counter statement respectively .
9556
THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 24, 2007 /AGRAHAYANA3 , 1929
[PART 11- SEC . 3 ( ii) ]
Adıninistrative Tribunal directed the Dept. to consider the Petitioner for work either on contract or otherwise and therefore , she was allowed to perform the work on contract basis and the bench did not recognize any right for the Petitioner for reinstatement under any circumstances . Therefore , there is no scope either for reinstatement or regularizing her services . Hence , for all these reasons , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .
5. The points for determination are:
(i) Whether the action of the Respondent/ Management in terminating the services of the Petitioner is legal and justified?
(ii) To what relief the Petitioner is entitled?
6. In order to establish her case , the Petitioner examined herself as WWI and marked docunments from WI to W29 which are all the copy of her representation to the Respondent/Management and the reply to her and also the Hon'ble Central Administrative Tribunal's order and judgement in Sessions Court in which she was an accused. As against this , on the side of the Respondent , one Sri D. Janardanan who is the Divisional Engineer (Admn . ) in the Salem Telecom Deptt . was examined as MWI and on the side of the Respondent documents from MI to M18 were marked.
7. The learned counsel of the petitioner contended that the termination order issued by the Respondent/ Management under EX. W27 is perse illegal and non- est for the reason that no show cause notice , charge memo much less no enquiry was conducted. Further , it is illegal on, the ground that the Petitioner was in employment of the Respondent/Management for more than 240 days in a continuous period of 12 months preceding her termination and therefore the retrenchment is in violation of Section 25(F) ofthe Industrial Disputes Act. In this case admittedly no notice has been issued nor any Retrenchment Compensation being paid to the Petitioner . Therefore , he further argued that the termination is in gross violation of principles of natural justice as no notice or hearing was granted . Only because the Petitioner has previously filed an application before the Central Administrative Tribunal and on the direction of the Tribunal she was reinstated in service, the Officers of the Respondent/ Management are enraged and they have taken a punitive action and terın inated her service . He further alleged that the allegation in the termination notice are flimsy and without any basis . They ought to have offered a chance to defend herself because the allegation made in the notice are serious and an enquiry has to be held before terminating her from service. Therefore , he argued that the order of termination is to be set aside by this Tribunal . He further argued the reasons given in the termination order dated 19-03-2002 ( Ex . W27) are unreasonable and illegal. It clearly shows a case of victimization and amounts of unfair labour practice. Since there is an employee employer relationship between the Petitioner and the Respondent , it is too late in the day to deny her status as an employee and only to deny her status as an employee the Respondent has taken a stand that she was employed only on contract basis . Hence it is prayed on behalf of the Petitioner that the Petitioner is to be reinstated with all consequential benefits .
4. As against this , the Respondent in his Counter Statement contended that the Petitioner was engaged as a contingent labour at Pannapatty Telephone Exchange doing thework of sweeping and water carrier . When she did not turn up for duty during June and July 1997 , another person was engaged to perform the duties and when she came back to perform the duties , the Respondent has not allowed her to do the work as another person has already been engaged for this purpose . In the OA No. 166/98 , the Hon'ble Central Administrative Tribunal had directed the Deptt . on 09-12-1999 to consider her to work either on contract basis or otherwise . In order to honour the Tribunal's order , the Petitioner was againain engaged at Panna patty Telephone again Exchange to perform the work of sweeping on contract basis at a fixed monthly wage of Rs . 100/- per month and she did not perform any other work as alleged by her and she received the payment till March , 2001. After that Pannapatty Exchange was shifted to another building due to expansion of capacity of the exchange and she was allowed to perform the contingent work of sweeping . Considering the increased quantum of work, it was decided to pay Rs . 200/-per month for her work . Even though , she performedthe duties , she deliberately did not take payment for the work she had done for the period from April 2001 insisting to send the amount by Money Order . Even though she was informed to receive the amount , she had refused totake the payment . Her deliberate refusal to take the salary epayment . was clearly motivated to allow herself to claim some untenable claims . While so , a notice was sent to her on 06-02-2002 and she was directed to received the payment every month at the exchange premises at a specified date from JTO/SDE , Omalur . While so , the DE , MTCE , Rural Salem had informed that the Petitioner did not turn up for sweeping or cleaning w.e.f. 16-02-2002 and she had been in PoliceCustody for her involvement in certain criminal cases . Bythat time, it had been decided as a measure of policy to cease to employ any sweeper directly and to resort to the system ofgiving out the work through contracts for specific period by inviting competitive bids . While so , on 28-02-2002, the Petitioner sent a letter to General Manager, BSNL , Salem demanding re - engagement to do the work at Pannapatty Exchange and expressing her consent to receive the payment of Rs . 200/- per month and after that she was informed that she was permitted to do the work with certain conditions . Even though , the Sub- Divisional Engineer , Groups had gone to Pannapatty Exchange on 11-03-2002 and offered to the Petitioner the payment for the work she had performed for the period from 01-04-2001 to 15-02-2002 , the Petitioner refused to take payment on the rejection that she is entitled for full payment for the month of February 2002 despite her non - performance of work from 16-02-2002 onwards when she had put in jail under Judicial Custody. Therefore , a notice was issued to her on 16-02-2002 informing her that if she resorted to evading tactics , the consideration shown to her for redeployment as contingent/ contract worker will be withdrawn. Even after that , the Petitioner persisted with her evasive tactics ' of refusingto take payment with some ulterior motives , therefore , the payment of Rs . 2,100/- had been sent to her by a Money Order less commission on 28-03-2002 and she had also received the said amount . Further , on 19-03-2002, the GM(T) , Salem informed the Petitioner that permission given to her for sweeping and cleaning on contract basis is withdrawn setting out her contract betraying willful disobedience to receive the wages delivered to her . Her recurrent absence without justification and her incarceration . The Petitioner was engaged only as a contingent labour . Even the Central
8. But as against this , the learned counsel of the Respondent contended that it is false to allege that the Petitioner has been in continuous employment for more 9557 [ भाग 1]-खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
the ruling reported in 2006 1 , SCC , PAGE 121 , PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD V/S . DARBARA SINGH than 2-40 days from 2001. She was merely engaged for contingent nature of work for sweeping as a stopgap arrangement pending finalization of tender for work contract for sweeping and as a measure of policy the BSNL which is a Public Sector Undertaking had ceased to employ any sweeper directly and the work was entrusted through contract for subsequent period by inviting competitive bids from parties . No doubt the Petitioner had earlier filed an application before the Central Administrative Tribunal for reinstatement complaining of similar treatment on earlier occasions . In that the Tribunal directed the Respondent/ Management to consider the Petitioner for working either on contract or otherwise . Even in that application , her request for reinstatement and for regularizing ofng ofher service was refused by the Central Administrative Tribunal . In view ofthe order passed by the Central Administrative Tribunal , the Petitioner had been allowed to perform work only on contract basis . It clearly establishes that the Central Administrative Tribunal bench do not recognize her right for reinstatement nor regularization . In all the days, the Petitioner has refused to receive the wages paid to her and she has also insisted the Deptt. to pay for the period for which she has not worked viz . when she had been arrested and kept injudicial custody. Since the Petitioner has worked only on contract basis and disengagedfrom the employment, the question of reinstatement does not arise at all as she has no legal right for employment . The category of sweepers are , not borne on the cadre of workers of the Respondent organization . Therefore , she is not entitled for reinstatement. Even in her evidence , the Petitioner has stated that she will work in the building from 0700 AM and do the work of sweeping before the employees arrive at 0900 AM . She has also evidenced that she has documents to prove that she has been continuously in service and it is her admission that she had received Rs . 200/- when the existing office was shifted to new building . On the side of the Respondent, the Respondent has produced Ex . M2 , a letter of reply from the General Manager to the Petitioner on 26-12-2001 which clearly states that she had been engaged through a Contractor as contract worker and in the subsequent communication dated 05-01-2002 viz, under EX-M3 , she has been advised to receive the wages on a particular day fofor the work done by her. It is also clear from EX-M4 that the work involved (viz. Sweeping & Cleaning) only 2 hours labour and the engagement was purely on contract and on temporary casual basis . Under EX -M8 viz. 04-03-2002 , permission has been granted to her only on condition that it would cease to operate on finalisation of new contract for Pannapatti Exchange . Therefore , the allegation that the Petitioner has got a legal right is without any substance or basis . The complaint of termination of service or a claim for reinstatement would arise only in case ofpersons who had a legal right to employment and if they were unlawfully terminated, but in this case the Petitioner has no legal right over employment and therefore she cannot complain any unlawful termination . The Learned Counsel of the Respondent further contended that The Respondent organization is a Public Sector Undertaking and there cannot be any engagement outside the recruitment rules . There is no recruitment in law to provide a particular employment to casual workers and stopping of work on the completion of the period stipulated in the original order of engagement will not amount to termination ofservice. This squarely apply to Section 2 ( oo) , Clause (bb) and therefore the Petitioner cannot complain in violation of Section 25(F) of the Industrial Disputes Act . The Learned Counsel for the Respondent further relied on
wherein the Supreme Court has held that "the materials on record clearly establish that the engagement of workmen was for a specific period and conditions . It was clearly indicated that an appointment of regular employee , his engagement was to come to an end" andand alsoalso held that in view of the position as highlighted in MORINDA COOP . SUGAR MILLS V/ S . RAMKISHEN, 1995 , 5 , SCC, PAGE 653, IT WAS OBSERVED " it would thus be clear that the Respondent were not working throughout the season and they were working only during the crushing season only . The respondent were taken into work for the season and consequent to closure of season they cease the work. The question is whether such a cessation would amount to retrenchment since it is only a seasonal work. The respondent cannot be said to have retrenched in view of what is stated in Sub - section (BB) of Section 2( oo) of the Act. Under these circumstances , we are of the opinion that the view taken by the Labour Court and the High Court is illegal . The Supreme Court further held " the position was reiterated by a three-Judge Bench of this Court in Anil Bapurao Kanase Vs. Krishna Sahakari Sakhar Kharkhana Ltd. and reversed the judgement of the Divisional Bench , which allowed the prayer of reinstatement" . The learned counsel for the Respondent further relied on the ruling reported in 2006 , 1, SCC, PAGE 253 , KISHOR CHANDRA SAMAL VS. ORISSA STATE CASHEW DEVELOPMENT CORPORATION LTD , DHENKANAL in which the Supreme Court has held in the case that "the employment isfor specific period/fixed term and the engagement was for various spells of fixed period from July, 1982 to August , 1982. In the case of disengagement, whether it can be considered as retrenchment , it held in all orders of engagement, specific periods have been mentioned and the engagement had not merely been temporary in nature " , hence the case has been squarely covered under Section 2(oo) ( bb) and therefore Section 25 ( F ) would be inapplicable. Further , in 2007 , 1 , SCC , PAGE 408 , INDIAN DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD. VS. WORKMEN, IDPL , wherein the Supreme Court has held " the Court cannot create a post whether non - existing nor issue direction to absorb or regularize temporary employment nor continue them in service nor pay their salary of regular employment as these are purely executive or legislative functions and further held that the Supreme Court cannot arrogate the duties , powers ofthe executives and legislature . Furthermore, such questions cannot be decided in Court on the basis of emotions and sympathies but must be decided on legal provisions" . Relying on this decision , the Learned Counsel of the Respondent contended since the Petitioner was only engaged on contract basis , since the Petitioner was absent and she has refused to receive the salary from the Respondent authorities and also claimed payment ofwages untenably for the period for which she has not worked (when she had been put in jail under Judicial Custody), the Respondent Management has withdrawn the engagement for the willful disobedience to receive the wages delivered to her and for her regular absence without justification and therefore it cannot be termed as retrenchment and she is not entitled for any reinstatement regularization as alleged by her . I find much force in the contentions of the Learned Counsel of the Respondent because the Petitioner has not established that she has been in employment under the Respondent Management nor she is entitled to the benefits of the Industrial Disputes Act. It is well established that she has been employed only 1
456967/07 9558
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA3 , 1929
Ex. No. Date Description
W20 02-01-2002 Representation (with acknowled- gement card)
on contract basis and her contract has been terminated by a legal notice and under such circumstances , I am not Inclined to accept that the termination is illegal or unjustified . Under such circumstances , I find this point against the Petitioner .
W21 05-01-2002 Letter sent by the Sub - Divisional Engineer
7. The next point to be decided in this case is to what relief is the workmen is entitled ?
W22 09-01-2002 Representation to the Respondent (withacknowledgement card) In view of my foregoing findings, namely , the action of the Respondent/Management in terminating the services ofthe Petitioner is legal and justified. I find the Petitioner is not entitled to any relief.
W23 06-02-2002 Reply sent by the Divisional Engineer to the Petitioner for the letter dated 02-01-2002
8. Thus the reference is disposed of accordingly .
W24 28-02-2002 Representation to the Respondent (withacknowledgment card)
W25 04-03-2002 Letter from the Respondent (Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 20th August , 2007)
K. JAYARAMAN , Presiding Officer
W26 12-03-2002 Reply given by the Petitioner to the Respondent to the letter dated 04-03- 2002
Witnesses Examined : -
W27 19-03-2002 Termination Order
WWI Smt . B. Pachiyammal
For the I Party/Petitioner
W28
MWJ Sri D. Janardhanan
For the II Party/Mgmt .
21-03-2002 Representation against the termination order
Documents Marked :--
W29
Judgement in S- C . No. 301 of 200277 .
18-06-2002
Date
Ex. No.
Description
From the Management side:
WI
EX.No. Date
Description
Attendance Register signed by the Petitioner
W2
Representation
05-07-1997
EX.MI 01-12-2001 Reply of Divisional Engineer for Petitioner letter dated 20-11-2001 W3
Representation
16-07-1997
EX-M2 26-12-2001 Reply of Divisional Engineer for Petitioner letter dated 11-12-2001 W4 09-12-1999 Central Administrative Tribunal's Order
EX.M3 05-01-2002 Reply of S - D.E .Groups , Omalur for Petitioner letter dated 28-12-2001 W5 11-09-2000 Order of the Respondent directed the Petitioner to report on Duty
EX.M4 06-02-2002 Reply of Divisional Engineer for Petitioner letter dated 02-01-2002 W6 18-09-2000 Representation ( with acknowled- gement card)
EX.M5 08-02-2002 Acknowledgement of service to Petitioner
W7 12-10-2000 Representation against MrGanesan (with acknowledgement Card)
W8
Representation
20-11-2000
EX.M6 21-02-2002 Letter of D.F. Maintenance Rural to the General Manager W9
Representation
05-02-2001
(withacknowledgement card)
ΕΧ.Μ7 25-02-2002 Letter of Inspector to Asstt . Divisional Engineer
W10 07-04-2001 Representation (with acknowledgement card)
ΕΧ.Μ8 04-03-2002 Reply of Divisional Engineer for Petitioner letter dated 28.02-2002
EX- M9 06.03-2002 Proof of service to Petitioner W11 11-05-2001 Representation ( with acknowled- gement card)
ΕΧ.Μ10 11-03-2002 Letter of Sub - Divisional Engineer to theGeneral Manager , BSNL .
W12 25-05-2001 Representation ( with acknowled- gement card)
W13 July, 2001 Representation
Ex. M11 11-03-2002 Report of Sub- Divisional Engineer to the General Manager , BSNL .
W14
EX.M12 19-03-2002 Order of Divisional Engineer 07-08-2001 Representation (with acknowled- gement card)
EX.M13 21-03-2002
WIS
Acknowledgement of Service to Petitioner
03-10-2001 Representation ( with acknowled- gement card)
Letter for the Respondent
W16 01-12-2001
ΕΧ.Μ14 28-03-2002 Wages Rs . 2000/- sent through M.O. by Sub -Divisional Engineer copy W17
EX.M15 28-03-2002 Proofof M.O. received by Petitioner 11-12-2001 Representation ( with acknowled- gement card)
M. O. Acknowledgement
EX.M16 30-03-2002
W18 26-12-2001 Reply sent by the Respondent
EX.M 1701-12-1988 The circular of Chief General Manager
W19 28-12-2001 Representation to the Senior Divisional Engineer (with acknowledgement card)
The circular of Chief General Manager
Ex.M18 17-05-1989 [ भाग II--खण्ड 3 (ii) ]
9559 भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
नई दिल्ली , 29 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3368. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , जोधपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 21/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/ 116/2001- आई आर ( सीएम- II ) ] अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 29th October , 2007
S.O. 3368 -In pursuance of Section 17 ofthe Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 21/2002) of the Industrial Tribunal , Jodhpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen , received by the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L -22012 / 116/2001 - IR (CM- II) ] AJAY KUMAR GAUR , Desk Officer
अनुबंध
औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय , जोधपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री पुष्पेन्द्रसिंह हाड़ा , आर.एच.जे.एस औद्यौगिक विवाद ( केन्द्रीय ) संख्या 21/2002
प्रार्थी
श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मोतीलाल तंवर 'मार्त विधि सचिव , एफ.सी.आई. कर्मचारी एण्ड श्रमिक यूनियन , मिलगेट 516 सुभाष नगर , पाली ।
बनाम
जिला प्रबन्धक , भारतीय खाद्य निगम , पटवारी भवन , कचहरी रोड, अजमेर ।
2. प्रार्थी द्वारा अपना माँग - पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी अप्रार्थी के आधीन प्रथम बार 5-1-84 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त हुआ, जिसे 1-6-88 को अप्रार्थी नियोजक द्वारा सेवा से पृथक कर दिया , जिसके संबंध में औद्यौगिक विवाद उठाया गया, जो औद्योगिक विवाद सं. 2/87 के रूप में दर्ज हुआ तथा जिसका अधिनिर्णय दिनांक 15-9-92 को पारित किया गया व प्रार्थी की सेवामुक्तिको अनुसूचित माना गया व पुनः सेवा की निरन्तरता में सेवा में पुनर्स्थापित करने व समेकित रूप से 7000 रुपये की राशि पूर्वभुति के रूप में दिलाई गई , अप्रार्थी द्वारा 7000 रुपये की राशि तो प्रार्थी को दे दी गई लेकिन सेवा में पुनर्स्थापित नहीं किया गया । प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था व उसके समान ही अप्रार्थी के अधीन अन्य श्रमिक भी कार्य करते थे। प्रार्थी द्वारा एवार्ड दिनांक 15-9-92 की पूर्णतया पालना करवाने के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) श्रमः विभाग , अजमेर के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 7-8-98 को अप्रार्थी द्वारा उक्त समझौते की पालना करने हेतु सहमत हुए , प्रार्थी ने अपनी उपस्थिति दिनांक 13-8-98 को अप्रार्थी संस्थान में दी, अप्रार्थी ने प्रार्थी से निरन्तर एक वर्ष तक सेवा लेने के पश्चात् पुनः दिनांक 25-8-99 को सेवा से पृथक कर दिया जो पूर्व में हुए समझौते एवं अवार्ड की पालना के विपरीत था तथा श्रम विरोधी कृत्य है। प्रार्थी द्वारा पुनः4-10-99 को श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) अजमेर के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत किया परन्तु दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं होने से वार्ता विफल घोषित कर प्रकरण भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। प्रार्थी द्वारा 13-8-98 को ड्यूटी जोइन करने के पश्चात् अप्रार्थी के समक्ष उसे स्थाई करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जिससे रुष्ठ होकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवाएं समाप्त की गईं , सेवा समाप्ति से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस , नोटिस वेतन नहीं दिया गया न ही कोई जांच कार्यवाही की गई, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया, प्रार्थी से कनिष्ठ श्रमिक आज भी अप्रार्थी संस्थान में कर्यारत हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा 24-8-99 द्वारा प्रार्थी की सेवामुक्ति की कार्यवाही को अनुचित एवं अवैध घोषित किया जाकर प्रार्थी को सेवा की निरन्तरता में पूर्व वेतन व लाभ सहित सेवा में पुनः बहाल किये जाने का अवार्ड पारित किया जावें ।
अप्रार्थी
रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 10 औ. वि. अधिनियम , 1947 उपस्थिति ( 1 ) श्री भागीरथ चन्दौरा प्रतिनिधी प्रार्थी ( 2) श्री महेन्द्र त्रिवेदी प्रतिनिधी अप्रार्थी
अवार्ड दिनांक 29-11-2006
1. भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 22012/116/2001 - आई.आर. (सी.एम.- II ) दिनांक 17-7-2002 द्वारा निम्न विवाद अन्र्तगत धारा 10 औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के तहत इस न्यायालय को रेफर किया है : -
3. अप्रार्थी की ओर से जवाब में कहा गया कि प्रार्थी को 5-1-84 को आकस्मिक कर्मचारी के रूप में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पद पर नहीं रखा गया वह निरन्तर सेवा मे नहीं रहा, 1-6-86 के पश्चात् प्रार्थी स्वयं ही अपने कार्य पर नहीं आया उसने कभी भी लगातार 240 दिन कार्य नहीं किया , एवार्ड दिनांक 15-9-92 की पालना में प्रार्थी को सेवा में पुनस्र्थापित 13-8-98 को किया गया लेकिन प्रार्थी पूर्व की भाँति स्वयं ही बिना बताये कार्य छोडकर चला गया क्योंकि वह स्थाई पद पर कार्य करना चाहता है जब कि उसके आकस्मिक पद पर रखा गया था , स्थाई पद कार्यालय में स्वीकृत नहीं है न ही रिक्त है , प्रार्थी का उद्देश्य भी विभाग पर दबाव डालकर नाजायज तरीके से स्थाई पद पर नियुक्ति पाने का है , प्रार्थी ने 13-8-98 के बाद लगातार 240 दिन कार्य नहीं किया व विभाग को परेशान करने के नये- नये तरीके ढूंढता रहता है , अधिकारियों पर नाजायज दबाव डालता है। प्रार्थी स्वेच्छा से कार्य छोड़कर गया इसलिये धारा 25 - एफ औ.वि. अधिनियम के प्रावधानों की पालना की आवश्यकता नहीं रही न ही नोटिस , नोटिस वेतन व मुआवजा देने की आवश्यकता है । प्रार्थी किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है। "Whether the action of the management of Food Corporation of India , Ajmer in terminating the services of Shri Ramchandra S/o Shri Motilal Tanwar w.e f. 24-8-1999 is legal and justified ? Ifnot , what relief the workman concerned is entitled to ? " 9560
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYAΝΑ 3 , 1929 [ PART II- SEC . 3 (ii) ]
10. अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को 24-8-1999 से सेवामुक्त किया जाना उचित एवं वैध था। प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।
4. मांग-पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की. गई तथा अप्रार्थी की ओर से डी.सी. जारोटिया का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसपर प्रार्थी प्रतिनिधी द्वारा जिरह की गई ।
11. इस अवार्ड को प्रकाशनार्थ भारत सरकार को प्रेषित किया जाये ।
5. दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
12. यह अवार्ड आज दिनांक 29-11-2006 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।
पुष्पेन्द्र सिंह हाड़ा, न्यायाधीश
नई दिल्ली, 30 अक्तूबर , 2007
6. यह तथ्य विवादित नहीं है कि प्रार्थी को 5-1-84 को अप्रार्थी द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया , 1-6-88 को उसे सेवा से पृथक किया गया व इस न्यायालय के अवार्ड दिनांक 15-9-92 से उसे 13-8-98 को पुनः कार्य पर लिया गया ।
का.आ. 3369. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मै. सनसाइन इंटरप्राइजेज द्वारा मै . इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , नई दिल्ली -1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 74/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-11012/8/2003- आई आर ( सी -1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 30th October , 2007
S.O. 3369. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 74/2003) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court, New Delhi - 1 now as shown in the Annexure in Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s . Sunshine Interprises by M/ s . Indian Airlines and their workmen which was received by the Central Government on 29-10-2007.
[No. L- 11012/ 8 /2003 - IR ( C - 1 ) ]
SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
अनुबंध
समक्ष श्री संत सिंह बल , पीठासीन अधिकारी केंद्रीय
सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम मंत्रालय संख्या 1 , आर के पुरम , नई दिल्ली
औद्योगिक विवाद संख्या 74/2003
अध्यक्ष,
एअरपोर्ट एम्पलाइज यूनियन,
3 वी.पी.. हाउस , रफीमार्ग,
नई दिल्ली
.... कर्मकार 7. यह सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था कि उसने 24-8-99 की जो सेवामुक्तिकिये जाने की दिनांक प्रार्थी द्वारा बताई गई है , से पूर्व के एक वर्ष में उसने लगातार 240 दिन तक अप्रार्थी के आधीन कार्य किया । इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एटेन्डेन्स रजिस्टर , वेतन भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं न ही तलब करवाये गये हैं एवं सिर्फ मौखिक साक्ष्य ही शपथ- पत्र पर दी गई है। प्रार्थी ने अपने शपथ- पत्र में यह कहा है कि अवार्ड की पालना में मुझे 13-8-98 को कार्य पर लिया गया व उसके बाद वह निरन्तर 24-8-99 तक अपनी सेवाएं देता रहा , 24-8-99 को उसे सेवा से पृथक कर दिया गया। रिबटल में अप्रार्थी की ओर से जो शपथ- पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें श्री डी.सी. जारोटिया ने अपनी साक्ष्य में अवार्ड होना , एवार्ड कीपालना में 13-8-98 को प्रार्थी को पुनः नौकरी पर लिया जाना स्वीकार किया है परन्तु उन्होंने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि प्रार्थी विभाग में नौकरी करना ही नहीं चाहता है , विभाग के अधिकारियों को नाजायज तंग करने की गरज से दबाव डालना , दबाव बनाये रखना उसका उद्देश्य है , प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा कभी भी सेवा से मुक्त नहीं किया गया बल्किप्रार्थी स्वयं ही काम पर नहीं आया , उसने 240 दिन लगातार कार्य भी नहीं किया । प्रार्थी की छंटनी नहीं की गई। प्रश्न यह रहता है कि क्या प्रार्थी के मौखिक कथन के आधार पर यह सिद्ध होना माना जा सकता है कि उसने 240 दिन अप्रार्थी के आधीन लगातार कार्य कर लिया था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2004 एस.सी.सी. ( एल एण्ड एस ) 1062 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद बनाम श्रीनिवास के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छंटनी वाले पूर्ववर्ती वर्ष में 240 दिन तक लगातार कार्य किया इसको सिद्ध करने का भार श्रमिक पर है और इसमें श्रमिक ने स्वयं को परीक्षा कराने के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और केवल स्वयं को परीक्षित कराना पर्याप्त नहीं है । इन परिस्थितियों में प्रार्थी के स्वयं के मौखिक कथन के आधार पर यह सिद्ध होना नहीं माना जा सकता कि नौकरी पर पुनः लिये जाने के पश्चात् से उसने उसके द्वारा बताई गई सेवामुक्ति की तारीख 24-8-1999 से एक वर्ष पूर्व 240 दिन तक लगातार अप्रार्थी के अधीन कार्य किया हो ।
बनाम
महाप्रबंधक,
8. यह तथ्य सिद्ध न हो पाने की स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को स्ट्रिन्च किया गया हो । ऐसी स्थिति में धारा 25 - एफ , 25 - जी व 25 - एच के प्रवाधानों का उल्लंघन अप्रार्थी द्वारा किया जाना नहीं माना जा सकता। इन परिस्थितियों में प्रार्थी की सेवामुक्ति अवैध माने जाने का कोई कारण नहीं है । प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है ।
मैसर्स इण्डियन एअर लाइंस , आई जी आई टर्मिनल । , पालम , नई दिल्ली 2. मैसर्स सनसाइन इंटरप्राइजेज , ए-60 , निरमल पुरी, लाजपत नगर 4 , नईदिल्ली ।
9. उक्त विवेचन के अनुसार इस रेफरेन्स का उत्तर इस अवार्ड की टर्म्स में निम्न प्रकार दिया जाता है :
[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
3. मैलर्स अरूण इंटरप्राइजेज ,
मकान नं. एल. 423 , गांव व पो. कापसहेरा नई दिल्ली ।
...... प्रबंधक उपस्थितःश्री कमलकांत त्यागी , वकील प्रबंधक
पंचाट
केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या एल- 11012/08 /2003 - आई आर सी 1 दिनांकित 28-05-03 के तहत निम्नलिखित विवाद न्यायनिर्णयन हेतु भेजा गया:-
9561
भारत का राजपत्र : नवम्बर 24 , 2007/अग्रहायण 3 , 1929
अनुबंध
समक्ष श्री संत सिंह बल पीठासीन अधिकारी केंद्रीय सरकार , औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम मंत्रालय संख्या 1 , आर. के. पुरम , नई दिल्ली
औद्योगिक विवाद संख्या 75/2003
कार्यकारी अध्यक्ष,
एअरपोर्ट एम्पलाइज यूनियन,
3 , वी.पी. हाउस ,
रफीमार्ग,
नईदिल्ली ।
2. मैसर्स सनसाइन इंटरप्राइजेज
ए. 60, निरमल पुरी ,
लाजपत नगर 4,
नईदिल्ली 24 ।
"Whether the demand of Airport Employment Union for reinstatement of Shri Jaipal helper by M/s . Sunshine Enterprises , Contractor , engaged by M/ s . Indian Airlines isjust , fair and legal ? Ifyes , to what relief the workman is entitled to and from what date?"
3. मैसर्स अरूण इंटरप्राइजेज ,
मकान नं. एल. 423 ,
कापस हेरा
नईदिल्ली ।
...... कर्मकार
बनाम
महाप्रबंधक ,
मैसर्स इण्डियन एअर लाइंस ,
आई जी आई टर्मिनल 1 ,
पालम नई दिल्ली ।
1. विवाद पंजीकृत करने के उपरान्त दोनो पक्षों को नोटिस भेजा गया। प्रयोजक पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर इस विवाद को यहीं पर रोकने का आग्रह किया है तथा उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने के लिए समय मांगा । आज दिनांक 3-10-2007 को श्री कमल कांत त्यागी ने अपना बयान देने हेतु इच्छा प्रकट की और बयान दिया कि इस विवाद में कुछ बदलाव कर श्रम मंत्रालय द्वारा इस अधिकरण को भेजा गया है इसलिए इस विवाद को बंद किया जाये। श्री कमल कांत त्यागी के इस बयान के आधार पर यह विवाद बंद किया जाता हैं तथा फाइल दाखिल दफतर की जाती है । दिनांक 3-10-2007
संत सिंह बल , पीठासीन अधिकारी नई दिल्ली, 30 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3370. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मै. सनसाइन इंटरप्राइजेज बनाम मै. इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , नई दिल्ली -1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 75/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल-11012/7/2003- आई आर ( सी- I ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी New Delhi, the 30th October , 2007
S.O. 3370.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 75/2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court , New Delhi - I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s . Sunshine Enterprises by M/s . Indian Airlines and their workman , which was received by the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L- 11012/7/2003 - IR (C - I) ]
SNEH LATA JAWAS, Desk Officer
...... प्रबंधक उपस्थितः श्री कमलकांत त्यागी , वकील प्रबंधक
पंचाट
केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या एल- 11012/ 12/2003 - आई आर सी 1 दिनांकित 28-05-03 के तहत निम्नलिखित विवाद न्यायनिर्णयन हेतु भेजा गया:-
"Whether the demand of Airport Employees Union in regard to reinstatement of services of Shri Mehar Chand , Cleaner engagedby M/ s . Sunshine Enterprises by M/s . Indian Airlines , New Delhi is just , fair and legal ? If yest, to what relief is the workman is entitled and from what date?
1. विवाद पंजीकृत करने के उपरान्त दोनो पक्षों को नोटिस भेजा गया। कर्मचारी द्वारा अपना दावे का बिवरण प्रस्तुत किया है। प्रयोजक पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर इस विवाद को यहीं पर रोकने का आग्रह किया है तथा उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने के लिए समय मांगा। आज दिनांक 3-10-2007 को श्री कमल कांत त्यागी ने अपना बयान देने हेतु इच्छा प्रकट की और बयान दिया कि इस विवाद में कुछ बदलाव कर श्रम मंत्रालय द्वारा इस अधिकरण को भेजा गया है इसलिए इस विवाद को बंद किया जाये । श्री कमल कांत त्यागी के इस बयान के आधार पर यह विवाद बंद किया जाता हैं तथा फाइल दाखिल दफतर की जाती है ।
संत सिंह बल, पीठासीन अधिकारी 9562
[ PART II- SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA 3 , 1929
नई दिल्ली , 30 अक्तूबर , 2007
"Whether the demand of Shri Mani , Contract Labour of M/ s . Sunshine Enterprises under the M/s . Indian Airlines New Delhi for reinstatement/ regularization of his services by M/s . Indian Airlines is justified ? If yes , to whatrelief is the workman is entitled and from what date ? " का.आ. 3371.औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सनसाइन इंटरप्राइजेज बनाम मै. इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , नई दिल्ली -1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 81/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -11012/17/2003- आई आर ( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 30th October, 2007
1. विवाद पंजीकृत करने के उपरान्त दोनो पक्षों को नोटिस भेजा गया। कर्मचारी द्वारा अपना दावे का विवरण प्रस्तुत किया है । प्रयोजक पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर इस विवाद को यहीं पर रोकने का आग्रह किया है तथा उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने के लिए समय मांगा। आज दिनांक 3-10-2007 को श्री कमल कांत त्यागी ने अपना बयान देने हेतु इच्छा प्रकट की और बयान दिया कि इस विवाद में कुछ बदलाव कर श्रम मंत्रालय द्वारा इस अधिकरण को भेजा गया है इसलिए इस विवाद को बंद किया जाये । श्री कमल कांत त्यागी के इस बयान के आधार पर यह विवाद बंद किया जाता हैं तथा फाइल दाखिल दफतर की जाती है।
दिनांक 3-10-2007
संत सिंह बल , पीठासीन अधिकारी
नई दिल्ली , 30 अक्तूबर , 2007
S.O. 3371. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 81 / 2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court , New Delhi - I now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Sunshine Interprises by M/ s . Indian Airlines and their workman , which was received by the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L - 11012/ 17/2003-1R ( C - 1 ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
का.आ. 3372.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मै . सनसाइन इंटरप्राइजेज बनाम मै. इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , नई दिल्ली -1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 76/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था। अनुबंध
[सं. एल -11012/12/2003- आई आर ( सी -1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 30th October , 2007
समक्ष श्री संत सिंह बल , पीठासीन अधिकारी केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम मंत्रालय संख्या 1 ,
आर. के. पुरम , नई दिल्ली
औद्योगिक विवाद संख्या 81/2003
श्री मनि
796 पाकेट न .1
पश्चिमपुरी , नईदिल्ली-63
S.O. 3372. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 76/2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court , New Delhi - I now as shown in the Annexure in industrial dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Sunshine Interprises by M/ s . Indian Airlines and their workman , which was received by the Central Government on 29-10-2007.
कर्मकार
[No. L- 11012/12/ 2003 - IR ( C- I ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer बनाम
महाप्रबंधक ,
अनुबंध
मैसर्स इण्डियन एअर लाइंस , आई जी आई टर्मिनल 1 , पालम नई दिल्ली
समक्ष श्री संत सिंह बल , पीठासीन अधिकारी केंद्रीय सरकार औधौगिक अधिकरण एवं श्रम मंत्रालय संख्या 1 आर के पुरम , नई दिल्ली
...... प्रबंधक
औद्योगिक विवाद संख्या 76/2003
पंचाट
अशोक कुमार ,
796 पाकेट न.1 ,पश्चिम पुरी ,
नई दिल्ली-63
..कर्मकार केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या एल- 11012/17/2003 - आई आर सी 1 दिनांकित 28-05-03 के तहत निम्नलिखित विवाद न्यायनिर्णयन हेतु भेजा गया:-
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
बनाम
महाप्रबंधक,
मैसर्स इण्डियन एअरलाइंस, आई जी आई टर्मिनल 1 , पालम नई दिल्ली
...... प्रबंधक उपस्थितः श्री कमलकांत त्यागी वकील प्रबंधक
पंचाट
केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या एल- 11012/ 12/ 2003- आई आर सी-1 दिनांकित 28-05-2003 के तहत निम्नलिखित विवाद न्यायनिर्णयन हेतु भेजा गया:-
"Whether the demand of Shri Ashok Kumar, Contract Labour of M / s Sunshine Interprises under the Indian Airlines New Delhi for reinstatement/ regularization of his services by Indian Airlines is justified ? If yes , to what relief is the workman entitled and from what date?
विवाद पंजीकृत करने के उपरान्त दोनों पक्षों को नोटिस भेजा गया। कर्मचारी द्वारा अपने दावे का विवरण प्रस्तुत किया गया है । प्रयोजक पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर इस विवाद को यहीं पर रोकने का आग्रह किया है तथा उच्च न्यायालय के आदेश की प्रभाणित प्रति पेश करने के लिए समय मांगा । आज दिनांक3-10-2007 को श्री कमल कांत त्यागी ने अपना बयान देने हेतु इच्छा प्रकट की और बयान दिया कि इस विवाद में कुछ बदलाव कर श्रम मंत्रालय द्वारा इन्स अधिकरण को भेजा गया है इसलिए इस विवाद को बंद किया जाये। श्री कमल कांत त्यागी के इस बयान के आधार पर यह विवाद बंद किया 'जाता है तथा फाइल दाखिल दफतर की जाती है। दिनांक 3-10-2007
संत सिंह बल , पीठासीन अधिकारी नई दिल्ली, 31 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3373.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 04/2007 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12012/87/2006- आई आर ( बी-1 ) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 31st October , 2007
S.O. 3373. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 04/2007 ) of Central Government Industrial Tribunal No. I , New Delhi , as shown in the Annexure, in the industrial
9563
भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 2007/ अग्रहायण 3 , 1929
dispute between the management of State Bank of India , andtheirworkman, received by the Central Government on 31-10-2007.
[No. L- 12012/87/2006 - IR (B - I ) ] AJAY KUMAR, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE SHRI SANT SINGH BAL, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, NEW DELHI
I. D. No. 4/2007
In the matter of dispute between:
Shri A.K. Malhotra Through The Sr. Vice President , All India State Bank of India Staff Federation , Ist Floor , StateBank of India, Local Head Office , Pt. Jawahar Lal Marg , Bhubaneswar- 751001
Bhubaneswar (Orissa ) Workman
Versus
The Dy. Managing Director cum Corporate Development Officer , State Bank of India , CorporateOffice, Mandadme Came Road, Mumbai .
.Management Appearances :-None .
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L- 12012 / 87 / 2006 - IR ( B - I ) dated 15-1-2007 has referred the following industrial dispute to thisTribunal for adjudication :
"Whether the action of the management of State Bank of India in starting the parallel proceedings against the workmeni.e. S/Shri A.K. Malhotra, G.N. Parashar, G. Sharma, M.C. Sharma, Gopal Lal Meena, Ved Prakash Sharma, Tej Singh Ram, Vikram Singh , Prakash Bharti and B.L. Kanojia is legal and justified ? If not to what relief the workmen are entitled to ? "
2. Reference as received 12-2-07 and notice to the parties was ordered to be issued for filling of claim on 18-4-2007. None for the workman appeared on 18-4-2007, 14-6-07, 16-8-2007 and today also none for the workmen appeared despite registered A.D. notice dated 17-8-07 It is 2:30 pm. It appears that the workmen are not taking interest in the prosecution of the reference . Hence , No Dispute award is passed. File be consigned to record room . Dated. 22-10-2007
SANT SINGH BAL, Presiding Officer 9564
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 2007 /AGRAHAYANA3 , 1929
नई दिल्ली , 31 अक्तूबर , 2007
का.आ. 3374, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार नेशनल इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 63/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42012/300/2003- आई आर ( सीएम- II ) ] अजय कुमार गौड , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 31st October , 2007
S.O. 3374.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmenthereby publishes the Award (Ref. No. 63/2005) of the Central Government Industrial Tribunal - cum-Labour Court No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of National Industrial Development Corporation Ltd. , and their workman, which was received by the Central Government on 31-10-2007 .
[No. L-42012/300/2003-1R ( CM - II ) ] AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer
ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2) AT DHANBAD
PRESENT :
Shri Nagendra Kumar, Presiding Officer In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 (1 ) (d) of the 1. D. Act . , 1947.
Reference No. 63 of 2005
PARTIES: Employers in relation to the management ofNational Industrial Development Corporation Ltd. and their workman . APPEARANCES
: None
: None Jharkhand : Industrial Development Onbehalf of the workmen Onbehlf of the employers State Industry
Dated , Dhanbad, the 23rd October , 2007 AWARD
The Government of India, Ministry of Labour & employment, in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 )( d) of the 1. D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their order No. L - 42012/ 300/ 2003- IR ( CM- I1 ) dated 10th June , 2005 .
SCHEDULE
"Whether the termination of Shri Sudipta Roy, Peon by the management of National Industrial Development Corporation Ltd. , Ranchi on 27-10-1990 is legal and justified? If not , to what relief he is entited?. "
2. In this case the concerned workman only appeared once but subsequently failed to appear before the Tribunal .
Management side also failed to appear before this Tribunal . However, it transpires from the record that a letter has been received from the management along with a copy of order dt. 13-1-2005 of Hon'ble High Court of Judicature at New Delhi wherein the Hon'ble Court has passed order to wind up the Company i.e. the employers in the instant reference. It also further appears that in view of the said order of the Hon'ble Court and pursuant to the decision taken by the Government of India and Board of Directors all the employees have opted for voluntary Separation Scheme and they are no longer in employment of the management .
In view of the facts and circumstances , as the Company has been wound up and as the concerned workman failed to appear subsequently to his first appearance before this Tribunal inspite of issuance of notices , a 'No dipute ' Award is passed in this case presuming non -existence of any industrial dispute between the parties.
NAGENDRA KUMAR, Presiding Officer . नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 2007
का.आ. 3375.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एअर इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नई दिल्ली -1, धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 237/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -11012/52/99- आई आर ( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 1st November, 2007 S.O. 3375. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 237/99) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court New Delhi - I , now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workman , which was received by the Central Government on 31-10-2007 .
[No. L - 11012/ 52/99-1R ( C- I ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE SHRI SANT SINGH BAL, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , NEW DELHI I.D. No. 237/99
... Workman In the matter of dispute between : Shri Devender Kumar S/o Shri Ram Chander, T-73 , East Mehram Nagar , Palam Airport, New Delhi .
9565 [ भाग 11-खण्ड 3 (ii ) ]
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
Versus
The General Manager ,
award in his favour directing the management to regularize his services w.e. f. 25-5-85 and with consequential benefits ofwages.
Personal, S.H.R. ,
Air India , 1.G.1 . Airport,
Terminal . II ,
New Delhi - 110010 .
Management
APPEARANCES
Workman in person .
Shri V. P. Gaur A/ R for management .
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour vide its Crder No. L - 11012/52/99 ( C- I ) dated 3-12-99 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication: -
"Whether the action ofthe management of Air India, 1.G.1 . Airport , New Delhi in not regularizing Shri Davinder Kumar s /o Shri Ram Chander , Casual Loader w.e.f. 25-5-85 is justified and legal ? If not, what relief the workman is entitled to and from what date ? "
3. Claim was contested by the management by filing written statement raising preliminary objection that the claimant has worked as casual worker with the management only in the year 1985 , 1986 and 1988. Thereafter , he abandoned the work of his own . Workman is not entitled to regularization as per scheme as he has not completed requisite number of 240 days on 31-12-87 till then he has only worked for 220 days and as such he is not entitled to be regularized as claimed. Claim ofthe workman that he has worked for 320 days as per annexure II is contrary to the record and is denied. It is also denied that he has not worked for more less than 240 days as on 31-12-87 , that he was eligible for regularization in terms of the award dated 4-3- 91. It is also denied that the management ever admitted that the workman has worked for 328 days prior to 31-12-87 . His claim is false and is contrary to record ofthe management and is denied as false being contrary to the record. It is also denied that the workman was paid salary on monthly basis or that he rendered continuous service as claimed . He only worked intermittently in the year 1985 to 1987 and in fact has not reported for work even for a single day in the year 1987. It is denied that the management indulged in any unfair labour practice by not regularizing the workman . Management has regularized ali those eligible workman in terms of award dated 4-3-91. It is further stated that 112 writ petitioners were regularized subject to Air India Recruitment Procedure in terms of clause VI of the Scheme and such regularization was completed by 1993 and the workman who were regularized in July, 97 were a different set of workman , being regularized pursuant to order ofHon'ble High Court ofDelhi in CWP No. 2121 / 95 the workman has no cause of action to raise the present dispute. His claim is otherwise totally barred by delay and liable to be dismissed. In view of the above the claim is sought to be dismissed.
4. Written statement was followed by rejoinder wherein the controverted facts of the written statement were refuted and those of the claim statement were reiterated to be correct.
5.After completion of pleadings the case was fixed for evidence and management examined Shri Azeem Akbar asMW1 in support of its case while the workman examined himself as WWI in support of his case .
6.1have heard the workman in person , Shri V. P. Gaur A/R for the management and have gone through the record meticulously.
7.The workman in order to be regularized is required to complete 240 days as on 31st December , 1987 according to the above said terms . The workman claims that he has worked for 328 days till December, 1987 but the management denies that he has worked for 328 days but claims that he has worked only for 222 days during the entire span of service in Air India as on 31-12-87 and has not worked for 240 days as required during the said period . The management has also filed the extract of his attendance from his attendance register which shows that during the year 1985 the workman has worked for 57 days and that during the year 1986 he has worked for 165 days . Thus 2. Brief facts to this case as culled from record are that the workman was employed as casual worker and he has been working continuously from 25-5-85 till 1989.He has completed more than 240 days as on 31-12-87 . Hence he is entitled to be absorbed/ regularized in the employment of Air India but the management has not regularized his services which resulted in the above dispute referred for adjudication . It is further stated that ( 1 ) to regularize them from the date of their recruitment (2) to pay them same wages as paid to their permanent counter parts from the date of their initial recruitment ( 3 ) To restrain the managerment of Air India from transferring its Units to the International Airport Authority of India and (4) to restrain the International Airport Authority of India from getting work done from private contractor . The workman was one ofthe concerned workmen in the said industrial dispute at serial No. 33 of Annexure 11 to the said refererice . In the Annexure II to reference order the date of joining of workman is shown as 26-5-85 and number of days worked are shown as 328 days . That the Industrial dispute was numbered as I.D.No. 99/87 and this Tribunal was pleased to pass award dated 4-3-1991 . The award was passed in terrns of the scheme of regularization brought out by the AirIndiaManagement . It is further stated without prejudice to the above that the workman had rendered continuous services as contemplated under Section 25 - B of the 1.D. Act . The management gave deliberate breaks in service just to deny the legal right to regularization or permanency ofjob and in view of continuous services for long period a right to permanency of job accrued to the workman . Hence he was otherwise eligible to be considered for consideration to regularization . The management kept on regularizing casualson a phased manner and in July , 1997 casuals were regularized. The action of the management amounts to unfair labour practice . The management even refused to entertain the letters of the workman vide letter dated 2-4-5-98 and therefore he raised the above dispute. The action of the management is , therefore , unjustified and illegal being in negation of the provisions of the I. D. Act. In view of the above the workman has sought an 9566
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24. 2007 : AGRAHAYANA3.1929
[PART 11-SEC . 3 ( ii )]
thefollowing duspute to this Tribunal for adjudication vide their order No. 1.- 20012 /8 /2005- 1. R. ( C- 1 ) dated, the 19th July, 2005 .
SCHEDULE
according to management he has worked only for 222 days during the entire period and not worked for 240 days in any year.Workman has failed to prove that he has worked for 240 days during the entire period of service and thus in iny view he is not entitled to be regularized in view of the scheme dated 10-5-90 as mentioned vide award dated 4-3-91 . The workman is not entitled to any relief of regularization . Award is accordingly passed . File be consigned to record room .
"Whether the action of the management of M/ s Dugda Coal Washeryof M /s . BCCL in not providing , employment to Jharo Kumar D/o Late Shanti Kamin is fair and justified? Ifnot to what relief is the said Jharo Kumari entitled ?
SANT SINGH BAL, Presiding Officer
Dated 18-10-07
नई दिल्ली , । नवम्बर , 2007
का.आ. 3376. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय धनबाद ॥ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 73/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/8/2005- आई आर( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास, डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 1st November , 2007
2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management side , however, made appearance through their authorised representative . It transpires from the record that registered notices and show cause notice were issued consecutivelyto the concerned workman /sponsoring union . In terms of Rule 10B ofthe 1. D. Central Rules , 1957 it is mandatory on the part of the concerned workman/ sponsoring union to file Statement of claim , list of reliance, documents evidence etc. Before the Tribunal within 15 days from the date of receipt of the order of reference . The concerned workman / sponsoring union not only violated the above rules but also even did not consider necessary to respond to the notices issued by this Tribunal. Gesture of the workman/ sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case .
Under such circumstances , this Tribunal finds no ground to adjourn the case suo moto for months together. Hence, the case is closed and a 'No dispute' Award is passed in this reference presuming non - existence of any Industrial dispute between the parties .
S.O. 3376.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central overnment hereby publishes the Award ( Ref. No. 73/2005 ) of the Central Governinent Industrial Tribunal- cum - Labour Court , Dhanbad - 11 now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 31-10-2007 .
NAGENDRA KUMAR, Presiding Officer नई दिल्ली, । नवम्बर , 2007 [No. L-20012/ 8/2005 - IR (C- 1 ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
ANNEXURE
BE FORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT
DHANBAD
PRESENT:
Shri Nagendra Kumar, Presiding Officer
का.आ. 3377.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय अधिकरण धनबाद ॥ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 77/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 ( 1 ) (d) ofthe 1. D. Act , 1947.
Reference No. 73 of 2005
[सं. एल-20012/42/2005-आई आर ( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी PARTIES: Employers in relation to the management ofBCCL's W. W. Zone and their workman .
New Delhi , the 1st November , 2007 APPEARANCES
: Mr. U. N. Lall , Advocate . Onbehalf of the workmen : None Onbehlf of the employers
State
: Jharkhand
: Coal .
Industry
Dated , Dhanbad, the 23rd October , 2007
AWARD
S.O. 3377 .--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 77/2005) of the Central Government Industrial Tribunai -cum-Labour Court , Dhanbad- 11 now as shown in the Annexure in the industrial dispute between employers in relation to the management of BCCL . and their workman , which was received by the Central Government on 31-10-2007.
[No. 1. - 20012/42/2005 - IR ( C - 1 ) } SNEH LATA JAWAS , Desk Officer The Government of India, Ministry of Labour & Employment, in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 ) (d ) of the I. D. Act , 1947 has referred [भाग II-खण्ड 3( ii ) ]
9567
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
ANNEXURE INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2 ) AT DHANBAD
PRESENT:
Shri Nagendra Kumar, PresidingOfficer In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 ( 1 ) (d) ofthe 1. D. Act, 1947.
Reference No. 77 of2005
PARTIES: Employers in relation to the management ofM/ s . BCCL's Block 11 Area and their workman.
APPEARANCES
On behalf of the workman : None
On behalf of the employers : Mr. D..K. Verma ,
Advocate.
State
: Jharkhand
: Coal.
Industry
Dated, Dhanbad, the 23rd October , 2007
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour and Employment, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d ) of the I.D. Act, 1947 has re ferred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their order No. L- 20012 /42/2 005- I.R. ( C- 1 ) dated, the 26th July,2005 .
SCHEDULE
"Whether the demand of the Rashtriya Colliery Mazdoor Congress from the management of BCCL Block- II Area that the anomaly in the fixation of pay of S/ Sh, N. K. Jha, A. Raza Ansari and P.C. Jha Forman I/ C w.e.f. 1-6-96 vis- a - vis their juniors may be rectified , isjustified ? If so, to what relief are the workmen entitled ? "
2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management side , however, made appearance through their authorised representative. It transpires from the record that registered notices and show cause notice were issued consecutively to the concerned workman/ sponsoring union. In terms of Rule 10B of the I.D. Central Rules , 1957 it is mandatory on the part of the concerned workinan/sponsoring union to file Statement of claim, list of reliance , documents evidence etc. before the Tribunal within 15 days from the date of receipt of the order of reference . The concerned workman/ sponsoring union not only violated the above rules but also even did not consider necessary to respond to the notices issued by this Tribunal . Gesture of the workman/ sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case.
Under such circumstances , this Tribunal finds no ground to adjourn the case suo moto for months together . Hence, the case is closed and a ' No dispute ' Award is passed in this reference presuming non existence of any industrial dispute between the parties,
NAGENDRA KUMAR, Presiding Officer.
नई दिल्ली , 1 नवम्बर, 2007
का.आ. 3378 औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भा. को . को लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय धनबाद ॥ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 99/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-20012/108/2005- आई आर( सी-1 ) ] स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 1st November , 2007
S.O. 3378.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmenthereby publishes the Award ( Ref. No. 99/2005 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court Dhanbad - II as shown in the Annexure in industrial dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was receivedbythe Central Government on 31-10-2007.
[No. L - 20012/ 108/2005- IR ( C- I )] SNEH LATA JAWAS, Desk Officer ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) AT . DHANBAD
PRESENT:
Shri Nagendra Kumar, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1 ) (d) ofthe I. D. Act , 1947.
Reference No. 99 of 2005
PARTIES: Employers in relation to the management ofM/ s . BCCL's W. J. Area and their workman.
APPEARANCES
: None
Mr. U. N. Lall , Advocate .
Onbehalf of the workman Onbehalf of the employers : State
: Jharkhand
: Coal .
Industry
Dated, Dhanbad , the 23rd October , 2007 AWARD
The Government of India , Ministry of Labour and Employment , in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1 ) (d) of the I. D. Act , 1947 has referred the followingdispute to this Tribunal for adjudication vide their order No. L- 20012 / 108 /2005 - I.R . (C- 1 ) dated the 2nd November, 2005.
SCHEDULE
"Whether the action of the management of BCCL , 20/21 Pits Muralidih to dismiss Sri Sona Ram Manjhi , Miner/Loader Personal No. 02983435 only vide order dt. 26-6-2004/2-2-2004 is fair and justified ? If not , to what relief is the workman entitled ?" 9568
[PART 11- SEC . 3 (ii) ) THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA 3 , 1929
2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal . Management side , however, made appearance through their authorised representative . It transpires from the record that registered notices and show cause notice were issued consecutively to the concerned workman/ sponsoring union . In terms of Rule 10B of the I.D. Central Rules . 1957 it is mandatory on the part of the concerned workman / sponsoring union to file Statement of clam . list of reliance , documents evidence etc. before the Tribunal within 15 days from the date of receipt of the order of reference . The concerned workman . sponsoring umon not only violated the above rules but also even did not consider necessary to respond to the nonces issued by this Tribunal . Gesture of the workman' sponsornz union if is taken into consideration will expose cleany that they are not interested to proceed with the hearing of this case ,
Under such circumstances , this Tribunal finds no ground to adjourn the case suo moto for months together . Hence , the case is closed and a No dispute Award is passed in this reference presuming non - existence of any industrial dispute between the parties.
NAGENDRA KUMAR , Presiding Officer नई दिल्ली, । नवम्बर , 2007
का. आ. 3379.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , कंन्द्रीय सरकार भा. को . को. लि. के पबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनक कर्मकारों के बीच, अनुबंध नं निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद -11 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 96/2005, को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार का 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था।
1.मं. एल-20012/254/2003 आई आर(मी -1 ) म्नंह लता जत्रास , डेस्क अधिकारी New Delhi, the 1st November . 2007 S.O. 3.379 . In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 96/2005 ) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Coat Dhanbad II now as shown in the Annexure in the a lestial dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 31-10-2007.
[No. 1. -20012 254 2003 - IR ( C - 1 ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( No . 2 ) AT DHANBAD PRESENT :
Sbri Nagendra Kumar , Presiding Officer in the matter of an Industrial Dispute under Secron 10 ( 1 ) ( d) of the I. D. Act, 1947.
Reference No. 96 of 2005
PARTIES: Employers in relation to the management ofM/ s . BCCL'sJealgora Colliery and their workman.
APPEARANCES
None
Onbehalf of the workmen
None
On behalf of the employers
Jharkhand
:Coal .
State Industry
Dated. Dhanbad, the 23rd October , 2007
AWARD
The Governtrent of India . Ministry of Labour and Employment, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 1. D. Act. 1947 has referred the followingdispute to this Tribunal for adjudication vide their order No. 1. - 20012-254 / 2003-1.R . ( C - 1 ) dated the 2nd November , 2005 .
SCHEDULE
"Whether the action of the management of BCCL . Jealgora Colliery , in withdrawing the practice of payment of extra hazree ' for ' gutka ' to the Trammers is justified ? If not, to what relief are the workman concerned entitled ?"
2 In this case neither the concerned workman nor lus representative appeared before this Tribunal . None also appeared on behalf of the management . It transpires from the record that registered notices and show cause notice were issued to the concerned workman / sponsoring union for causing their appearance before this Tribunal . It also further reveals from the record that the concerned workmen sponsoring union not only failed to comply with Rule 103 of the f.D. ( Central ) Rules , 1957 but also even did not consider necessary to respond to the notices issued by this Tribunal . Management side also failed to appear before this Tribunal inspite of issuance of notices to them Therefore, if gesture of both sides is taken into consideration it will expose clearly that they are not interested to proceed with the hearing of his case . Under such circumstances . this Tribunal finds no ground to adjourn the case suo moto for months together. Hence , the case is closed and a No dispute Award is passed in this reference presuming non - existence of any industrial dispute between the parties .
NAGENDRA KUMAR, Presiding Officer नई दिल्लो , । नवम्बर 2007
का.आ. 3380.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार ईस्को लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध मं निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय धनवाद ।। के पंचाट ( संदर्भ संख्या 23:2001 ) का प्रकाशित करती है , जो कंन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 का प्राप्त हुआ था।
| सं. एल-20012/420/2000- आई. आर. ( सी -1 ) ]
स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी 9569 [ भग 11--खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
ANNEXURE
New Delhi , the 1st November, 2007
Memorandum of settlement arrived between the Management of SAIL- ISP , Noonodih- Jitpur Colliery and its workman namely Sri Ananta Bouri , P. No. 1504, Mech . , Fitter.
Representing Workman
Representing Management
Sri Anata Bouri
Sri C. M. Chacko
P. No. 1504
S.O. 3380 -In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2001 ) of the Central Governrnent Industrial Tribunal - cum -Labour Court Dhanbad II now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of IISCO and their workmen , which was received by the Central Government on 31-10-2007.
Manager(Pers .)
IISCO
Mech . Fitter
N/ Jitpur Colliery .
Noondin - Jitpur Colliery
[No. L -20012/420/2000- IR ( C- I ) ] SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
ANNEXURE
Short Recital of the Case
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (No.2) AT DHANBAD
PRESENT :
Shri Nagendra Kumar, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1 )
(d) ofthe I. D. Act . , 1947.
Reference No. 23 of 2001
PARTIES: Employers in relation to the management of 11SCO and their workmen .
APPEARANCES
Sri Ananta Bouri , P. No. 1504, Machanical Fitter, Jitpur Colliery had raised an Industrial Dispute before the Asstt . Labour Commissioner (Central ) , Dhanbad for his promotion from Cat.- IVto Cat.-VI. The conciliation procceeding ended in failure as Management was not agreeable to consider the demand. Subsequently the Ministry of Labour has referred the matter for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad and the proceeding of the case is going on (Reference No. 23/2001 ) . However, the parties have mutually agreed for an out of the Court settlement to resolve the issue as per the following terms : --
On behalf of the workmen
Terms of Settlement
:Mr. B. B. Pandey, Advocate
On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma,
Advocate
State
: Jharkhand
: Coal.
1. That , Sri Ananta Bouri , P. No. 1504 will be upgraded to S - 5 - Grade as Mech. Fitter w. e . f. 1-7-2007 and the monetory benefit will accrue from the date of sigining the settlement .
Industry
Dated , Dhanbad , the 23rd October , 2007
2. That, this settles the dispute in toto.
AWARD
3. That, a copy of the settlement will be submitted before the Presiding Officer CGIT No.2 , Dhanbad to pass the Settlement Award accordingly in Ref. No. 23/2001.
Signature of Management
(C.M. Chacko)
Signature ofWorkman (Ananta Bouri ) The Government of India, Ministry of Labour & Employment , in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1) (d ) of the 1. D. Act . , 1947 has referred the followingdispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012/420/2000-1 . R. (C - 1 ) dated, the 2.5th January, 2001 .
SCHEDULE
Witness:-
1. N. L. Prasad, I.N.C.M.E.W.A.
"Whether the demand of the union that the workman Sri Ananta Bouri , Mech. Fitter Cat. IV of Noonoodih Jitpur Colliery of M/s . Indian Iron and Steel Co. Ltd may be regularised in Gr . VI/Gr . " C" (Tech. ) Is justified? If so , to what relief is the workman entitled and from what date?.
नई दिल्ली , । नवम्बर , 2007
का.आ. 3381, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार माइनिंग एण्ड एलाइड मशिनरी कं. लि. , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय धनबाद 11 के पंचाट ( संदर्भ संख्य 81/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -20012/22/2003- आई आर ( सी -1 ) ] 2. In this case both the parties appeared and filed their respective Written Statement , Documents etc. Thereafter the case proceeded along its course . Subsequently at the stage of evidence a Memorandum of Settlement was filed by the parties under their signature . The concerned workman involved in the was interrogated about the terms of settlement to which he expressed his satisfaction . Perused the said Memorandum of settlement and heard both sides . I find that the terms of settlement are fair, proper and in accordingly said Memorandum of settlement is accepted and an Award is passed in terms thereof which forms part of the Award as Annexure .
स्नेह लता जवास, डेस्क अधिकारी NAGENDRA KUMAR, Presiding Officer 9570
THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 24. 2007/ AGRAHAYANA 3 , 1929
New Delhi , the 1st November , 2007
S.O. 3381. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 81/2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court , Dhanbad II now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mining and Allied Machinery Co. Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 31-10-2007.
[No. L -20012/22/2003 - IR ( C- I ) ]
SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD
PRESENT
Shri Nagendra Kumar, Presiding Officer the matter of an Industrial Dispute under Section 10 ( 1) (d) ofthe I. D. Act . , 1947.
Reference No. 81 of 2003
PARTIES Employers in relation to the management ofMining and Allied Machinery Corporation Ltd. Durgapur .
APPEARANCES
on behalf of the workmen : Mr. S. N. Ghosh, Advocate
On behalf of the employers : None
State : Jharkhand
Industry : Mining and AlliedMachinery.
Dated , Dhanbad , the 23rd October , 2007
AWARD
The Government of India , Ministry of Labour & Employment, in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 ) ( d) of the 1. D. Act . , 1947 has referred the followingdispute to this Tribunal for adjudication vide theit order No. L - 20012 /22 / 2003- 1. R. ( C - 1 ) dated , the 19th August . 2003.
SCHEDULE
"Kya Messrs . Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. ( M.A.M.C) ke Pravandhan dwara Shri Sohan Mahato evem Suchi Anusar anya 8 casual labour jinka nam company ke muster roll mein hai , ko sansthan ke ewaz mein muawza na diya jana uchit evam nayya sangat hain ? yadi nahi to karmkar kin lavo ko pans kehakdar hain ?"
2. In this reference only the workman side appeared before this Tribunal and filed Written Statement , documents etc. Management side failed to appear inspite of issuance of notices. Thereafter the case proceeded along its course and subsquently the case was fixed for exparte evidence of the workman . On that very day the Ld . Advocate for the workmen appeared and filed certified copy of order passed by the official Liquidator , Hon'ble High Court Kolkata but the concerned workmen failedto
{ PART II-SEC. 3(ii) ] appear before the Tribunal although Regd. notice was issued to them.
Under the above facts and circumstances , as the concemed worknen or their sponsoring union failed to appear before this Tribunal inspite of issuance of Reg . Notice, a "No dispute ' Award is passed in this reference presuming non- existence of any industrial dispute between the parties.
NAGENDRA KUMAR, Presiding Officer LIST OF WORKMEN
1. Tushar Kanti Mishra .
2. Subal Lohar.
3. Mohitosh Mishra .
4. Madan Prasad.
5. Sohan Mahto .
6. Baijnath Mahato .
7. Naresh Prasad Pandey
8 Shivdayal Mahato .
Dhiren Manzi
नई दिल्ली, 2 नवम्बर , 2007
का.आ. 3382.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय धनबाद 1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 186.99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-10-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-20012/203/99- आई. आर.(सी-1 ) ]
स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी New Delhi, the 2nd November , 2007 S.O. 3382.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 186/99 ) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court Dhanbad II as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of BCCL and their workman, which was received by the employers in relation to the Central Government on 29-10-2007 .
[No. L -20012/203/99 - IR (C- I) ]
SNEH LATA JAWAS , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. L, DHANBAD
In the matter of a reference U/ s . 10( 1 ) (d ) (2A) of Industrial Disputes Act, 1947
Reference No. 186 of 1999 .
PARTIES Employers in relation to the management of20/21 Pits of Murlidih Colliery of M/ s . BCCL 9571
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3, 1929
[भाग 11-खण्ड 3 ( ii) ]
AND TheirWorkmen .
Present:
Shri Sarju Prasad, Presiding Officer
Appearances
: Shri H. Nath , Advocate .
Forthe Employers
For the Workman
: Shri D. Mukherjee , Secretary, Bihar Colliery KamgarUnion .
State: Jharkhand
: Industry: Coal .
Dated, the 10th April , 2006
AWARD
By Order No. L- 20012/203/ 99 - IR( C - 1 ) dated 17-11-99 the Central Government in the Ministry of Labour has , in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- sec . ( 1 ) and sub - sec . ( 2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :
क्या बी.सी.सी.एल. , पश्चिम झरिया क्षेत्र के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री एस. एस. चटर्जी को 01-7-97 से सेवा निवृत किया जाना, जबकि उनकी सेवा रिकार्ड में दर्ज जन्म तारीख 1942 है, न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत के पात्र है ?
2. The case of the concerned workman , S. S. Chatterjee is that he had been working as permanent workman at 20/21 Pits Murlidih colliery since long. His date of birth/age and other particulars have been recorded inForm 'B' Register of the management maintained under 48 of the Mines Act at the time of entry into service . According to him , his date of birth has been recorded as that of the year 1942. In CMPF record his date of birth has been recorded as 1942 and in the Identity Card issued to the concerned workmen the same date of birth has been recorded . According to him , he appeared in the Matriculation Examination and in the Tabulation Register ofBSEB also the same date of birth has been recorded . Inspite of that the concerned worknman has been superannuated w.e.f. 1-7-1997 whereas he ought to have been allowed to be in employment till 1-7-2002 .
3. The case of the management , on the other hand, is that in Form ' B " Register of the company the age of the concerned workman has been recorded as 37 years as in the year 1974 , which has been duly accepted by the concerned workman after putting his signature . The same age has been recorded in other statutory registers also . As per the decision taken by the Company that whenever age of the workman is mentioned in place of date of birth then it would be construed as Ist. July of that year . Thus, according to this decision the date of birth of the concerned workman is 1-7-1937 and the management has rightly superannuated him on completion of 60 years of age.
4. In order to prove the action of the management is properly justified they have produced Form ' B ' Register from which it appears that the age of the concerned workman has been recorded as 37 year in 1974. This age has been recorded both in figure as well in letter . The concerned workman was Foreman Incharge and is literate one and has put his signature in Form ' B ' Register in token of acceptance of recording of his age . The same date of birth has been subsequently recorded in Murulidih 20/21 Pits Colliery and in this register also the concerned workman has put his signature . These areExts . M - 1 and M -2 . In Ext . M- 3 which is computarised Form ' B ' Register the same age has been recorded . The management has given him a notice Ext . M - 4 mentioning that he is going to superannuate w.e.f. 1-7-1997 . Besides that a service excerpt Ext. M - 5 was served upon the concerned workman in that also there is mention of the same age . Thus , it is apparent that the plea of the concerned workman that his date of birth has been recorded that of 1942 in the statutory Form ' B ' is nothing but baseless and false .
5. The concerned workman has filed an Identity Card in order to prove that his year of birth has been recorded as ' 1942 ' but this Identity Card appears to be soiled for giving a look of being old and in some places there is look of fresh also . It appears that in the Identity Card the year of birth has been manipulated. Besides that the concerned workman has filed some form to refer entitled patients to Central Hospital in which his approximate age has been mentioned , but those forms are not statutory form and in the matter of fact Form ' B ' register is statutory register and the age of the concerned workman has been recorded which has been accepted by the concerned workman by putting his signature . Besides that he has filed a horoscope which is of no help to him in view of the recording of his age in Form ' B ' Register . Further it appears that this dispute has been referred to on 17-11-99 i.e. after more than two years of his superannuation . Therefore , I find that this reference has been made after much delay and it is settled principle of law that objection regarding recording of date of birth must be taken at an earliest and any dispute raised at fag end of service for correction of age/date of birth cannot be entertained. Moreover , when there is recording of age in statutory Form ' B ' Register which has been accepted by the concerned workrnan by putting his signature he cannot be allowed to dispute it after his retirement or at the fag end of retirement . Moreover , the concerned workman has claimed that he appeared in Matriculation Examination but he has not filed any Admit Card to prove his date of birth nor he has brought on record School Admission Register. Therefore , I find that the concerned workman has been rightly superannuated on attaining the age of 60 years by the management w.e.f. 1-7-1971 and the claim of the concerned workman is not atall justified.
6. In the result , I render following award- The action of the management of M/s . B.C.C. Ltd. , Western Jharia Area in superannuating S. S. Chatterjee w.e.f. 1-7-1997 is justified and he is not entitled to any relief.
SARJU PRASAD , Presiding Officer [PART II-- SEC . 3 ( ii ) ] 9572
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007 /AGRAHAYANA 3,1929
AWARD
नई दिल्ली, 5 नवम्बर , 2007
The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L - 11012 / 43 /2005-1.R. ( C - 1 ) dated 6-12-05 has referred the following industrial dispute to this Tribunal foradjudication:
"Whether the demands of the Combata Aviation Karamchari Union from the management of Combata Aviation Pvt . Ltd. that :
का.आ. 3383. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कोमबाटा एविएशन प्रा. लि. , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नई दिल्ली -1 के पंचाट (संदर्भ संख्या 33/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-11-2007 को प्राप्त हुआ था ।
(i ) The workmen may be provided medical facility for selfand family at par with other Airlines ; and [सं. एल-11012/43/2005 - आई आर( सी-1 ) ]
स्नेह लता जवास , डेस्क अधिकारी
(ii) The staff may be provided canteen facility; are justified? Ifso , towhat relief are the workmen entitled?" New Delhi , the 5th November , 2007
S.O. 3383.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/2005 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court New Delhi - 1 now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Combata Aviation Private Limited, and their workman , which was received by the Central Government on 2-11-2007 .
[No. L- 11012/43 /2005 - IR (C - 1 ) ] SNEH LATA JAWAS, Desk Officer
ANNEXURE
2. After receipt af reference and on completion of pleadings by both the parties claimant and management , an applieation claiming interim relief was filed by the workmen . Case was fixed for disposal ofthe said application whenboth the parties today on 23-10-07 claimant and A/ R for the management appeared and filed an application for passing an award stating therein that the matter in dispute has been settled between them amicably vide settlement EX.A- 1 arrived at between the parties and same be recorded . So their statement was recorded . Shri D.S.Negi President ofthe Karamehari Union for the claimant made statement that a settleinent has been arrived at between the parties amicably vide settlement Ex.A- 1 . similarly Shri Deepak Sinha A/R for the workmen association made statement that the matter has been settled and No Dispute Award be passed inview of their statement A No Dispute is passed in terms of settlement EX.A - l . File be consigned to record room .
BEFORE SHRI SANT SINGH BAL PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT NO . I TRIKUT- I NEW DELHI - 110066
Dated 23-10-07
I.D. No. 33/2005
SANT SINGH BAL , Presiding Officer ANNEXURE - 1
In the matter of dispute between :
MEMORANDUM OF SETTLEMENT
Between the Management of Cambata Aviation Private Limited , New Delhi represented by below mentioned/ signed .
AND
कर्मचारी
अध्यक्ष , कोमबाटा एविएशन कर्मचारी यूनियन , हाऊस नं. 407 , मेन रोड , बागडोला विपेज , नईदिल्ली-110045
बनाम
The Cambata Aviation Karamchari Union ( Regd. ), New Delhi , hereinafter called the " Union " represented by the below mentioned/signed , office bearers of the Union.
एअरपोर्ट मैनेजर , कोमबाटा एविएशन प्रा. लि. , आई जी आई एअरपोर्ट , टर्मिनल- II , लाईन मेनटेनेंस , ब्लाक-ए,
नियोजक
नईदिल्ली-110037
Whereas , through the Settlement entered on 1st April , 2003 and valid upto 3 1st March , 2006 certain benefits were agreed to be granted to the Blue Collar Staff ( i.e. Teehnician/ Mechanic /Electrician /Operator . Driver , Driver cum- Utility Hand, Helper Assistant , Utility Hand - cum-Sweeper / Watchman, Utility Hand and Utility Hand - cum Office Boy ) and sinee then there has been no labour unrest/agitation whatsoever of any kind relating to their wage revision.
Appearances :
Workmen namely S / Shri Dinesh Singh Negi President , Anand Singh Bisht General Secretary, Chander Parkash Treasurer , Shiv Kumar Vice President, Combata Aviation Karamchari Union with Shri Deepak Sinha on behalf of the applicant / Combata Aviation Workers Association . Shri A.K. Srivastava A/R for the management .
And whereas after the expiry of earlier Settlement effective 1st April , 2003 , and valid upto 31st March , 2006 , the Union has approached the Management to review the existing monetary benefits of Blue Collar Stafft. The Management in wider interest of the Company and whilst taking into eonsideration the financial constraints , has considered the Union's request to review the existing pay structure ofBlue Collar Staff.
9573
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/ अग्रहायण 3 , 1929
[ भाग 11-खण्ड 3(ii) ]
Accordingly, various issues were discussed at length in the meeting held with the Union's representatives on 13th September , 2007 , and the parties mentioned herein have agreed to the following benefits for the Blue Collar staff. The increase will be applicable with effect from 1st April , 2006 to staff who had been confirmed as on 1 stApril, 2006.
( 1) For redeeming and improving the financial earnings of Blue Collar staff, there shall be no change in their categorization based on their length of service which is in practice, as on date , i.e.:
(a) 1-5 years of service
(b) 6-12 years of service
(c) 13-20 years of service above
(d) 20 years of service
(2) There shall be increase in the Basic Salary and Allowances ofthe Blue Collar staff according to the length of the service mentioned above . The categorywise increase in the Basic salary and House Rent Allowance shall be given as per detailed in " Annexure A" ( Page #4 ) to this settlement.
(3) There shall be an increase in Leave Travel Assistance , Attendance Allowance , Meal Allowance , Tea/ Coffee Allowance , Night Shift Allowance , Cleaning Allowance , Annual Attendance Bonus (Incentive ) and Overtime Ceiling, as detailed in " Annexure B" (Page # 5) to this settlement .
(4) The existing practice ofgiving Shoe Allowance to Blue Collar staff shall be discontinued with effect from April , 2008 and instead , the Management shall provide them Safety Shoes as per the mandatory requirement of various airlines as also in the interest of their overall safety.
(5) Further, the Management agrees to give financial assistance upto a maximum of Rs . 1500 per year to Blue Collar staff towards Mediclaim Policy effective 1st April, 2007, subject to verification of the policy in the staff's name and upon submission of a true and correct copy of the policy to the Personnel Deptt. of the Company for record and reimbursement of the amount to the concerned employee .
(6) Categorywise increase of Annual Increment shall remain unchanged.
(7) Salaries etc. for all the Blue Collar staff will be deposited into their individual bank account at the Axis BankBranch located at WZ - 24 A, Palam Colony, New Delhi - 110045 by the 7th day of everymonth.
4569 41 / 07-6
(8) Overtime shall be payable at 1 % of the basic salary (including DA+VDA) or to a maximum of Rs. 90 per hour , whichever is applicable.
(9) It is agreed that there shall be no change of service rules / service conditions that have already been in practice or amended earlier to this Settlement except those as may become applicable on certification of the draft Standing Orders filed by the Management before the competent authority under the provisions ofthe Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 and the Rules framed thereunder .
(10) In consideration whereof, the Union assures the Management and undertakes that henceforth the Blue Collar staff shall not jointly and/or severally claim any other benefit or raise any dispute relating to their service conditions whatsoever and shall also not raise any fresh demands having financial implications during the currency of this Settlement . The Union further agrees and assures that the above Settlement shall be applicable to Blue Collar staff and/ or any individual Blue Collar staff who is presently in the employment of the Management as on the date of execution of this Settlement and also to any individual who may join hereinafter and further any outsider or any agency/body will not be allowed by the Blue Collar staff to claim the right to represent them and/or the right to challenge , seek, modify or amend any provision of this Settlement .
(11 ) The Union further agrees that this Settlement will be in full and final Settlement of the Industrial Disputes raised by them pertaining to ( 1 ) Charter of Demands and (2 ) provision of staff canteen and medical facilities to the staff which are , at present, sub -judice for adjudication before Mr. S.S. Bal , Presiding Officer , Central Government Industrial Tribunal and Labour Court located at Trikut Bhawan, III Floor , Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhli - 110022 vide I.D. No. 22/2006 and I.D. No. 33/2005 .
(12) The Union also agrees and undertakes that they shall file a copy of this Settlement in the above- mentioned Court requesting the Presiding Officer to pass in view of this settlement a " No Dispute Award" in the above- mentioned cases .
(13) This settlement shall be subject to approval and passing of no dispute award , by the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal and Labour Court , New Delhi , as mentioned above and shall be valid and applicable for a period of 3 (three) years w.e.f. April 1 , 2006 to March 31 , 2009. It is further agreed that no revision in this three years ' Settlement will be made due to increase of business .
9574
[PART 11-SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 24 , 2007 / AGRAHAYANA 3 , 1929
ANNEXURE " A "
CATEGORYWISE INCREASE OF BASIC SALARY AND HOUSE RENT ALLOWANCE
BLUE COLLAR STAFF ie . Technician / Mechanic /Electrician/Operator, Driver , Driver cum Utility Hand , Helper Assistant ,
Utility Hand cum Sweeper /Watchman , Utility Hand , Utility Hand cum Office Boy
LENGTH OF SERVICE
1-5 YRS
6-12 YRS
Above 20 YRS 13-20 YRS
Apr - 2008 Apr- 2006 1/4/2007 Apr - 2008 Apr - 2006 Apr - 2007
2007 Apr - 2008
Apr - 2006 Apr - Apr -2006 Apr - 2007 Apr - 2008
Mar - 2007 Mar - 2008Mar - 2009 Mar - 2007Mar - 2008Mar - 2009Mar - 2007Mar -
+210 +1020 +200 +200 +1080 Basic
+140 +680 +140 +140 +720 HRA
BLUE COLLAR STAFF
Existing
GR INGRI
350/- Meal Allowance (Per Month)
200/- Tca/Coffee Allowance (Per Month)
350/ - Attendance Allowance ( incentive ) (Per Month)
10/- Night Shift Allowance ( Per Night )
80/- Overtime Ceiling (Per Hour)
20/ - Cleaning Allowance ( Per Day)
2500/- Leave Travel Assistance ( Per Year )
2000/ - Annual Attendance Bonus ( Incentive )
2008Mar - 2009Mar -2007 Mar - 2008 Mar - 2009
+230 +230
+-220 +1200
-1140 +220
+210
+160
+160 +760 +150 +150 +800
+140
w. c . f. 1st April , 2006
ANNEXURE " B "
ANNUAL INCREASES PAYABLE
Total
Increase
Others
GR I/GR I
Others
760/ -
+125/-
475/-
635/-
250/-
250/-
+50/-
200/-
550/-
400/-
+50/-
500/-
+5/-
15/-
15/ -
10/-
90/-
+10 / -
90/-
80/-
25/-
+5/-
25/ -
20/-
3000/-
+500/-
3000/-
2500/-
-1000/-
3000/-
3000/-
2000/ -
w.e.f. April 1 , 2006 Note : Attendance Allowance is an incentive which is admissible upon continuous presence and timely reporting on duty allocated besides the existing practice/condition.
This Memorandum of Settlement is made and signed on this 4th day October 2007 .
For and on beltalf of the
Cambata Aviation Karmchari Union ( Regd . ) 1
3.
4
6.
7.
8.
9
10 .
11
12.
13.
For and on behalf of the
Management
1
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11
12 9575 [ भाग II--खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
नई दिल्ली, 5 नवम्बर , 2007
has referredthe following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:
का.आ. 3384.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार कोमबाटा एविएशन प्रा. लि. , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण / श्रम न्यायालय नई दिल्ली- I के पंचाट (संदर्भ संख्या 22/2006 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 2-11-2007 को प्राप्त हुआ था।
[.सं. एल-11012/3/2004- आई आर( सीएम-1 ) ]
स्नेह लता जवास, डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 5th November , 2007
"Whether the demands of the Combata Aviation Karamchari Union , relating to increase in pay-scale , Dearness Allowances , House rent Allowances , City Compensatory Allowances , Medical Facilities, Leave Travel Concession , Education Allowance , Canteen Facilities & P.L.I. benefits at par with the employees ofthe Air India and to increase in night allowasnces and cleaning allowances from Rs . 10 to Rs . 50 per night/day to provide rest room and lockers in the premises , to introduce ad hoc increment to 20 % per worker and to pay special increment to senior workers are just, fair and legal ? If yes , to what relilef are the workman entitled and from what date ?"
S.O. 3384.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes.Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 22/2006) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court New Delhi - I now as shown in the Annexure inthe industrial dispute between the employers in relation to the ruanagement of Combata Aviation Private Limited , and their workman, which was received by the Central Government on 2-11-2007.
[No. L- 11012/3/2004 - IR ( CM - I) ]
SNEH LATA JAWAS , Desk Officer ANNEXURE BEFORE SHRI SANT SINGH BAL PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I, NEW DELHI I.D. No. 22/2006
2. After receipt of reference on completion of pleadings by both the parties claimant and management an application claiming interim reliefwas filed by the workmer , Case was fixed for disposal of the said application . Both the parties today on 23-10-07 claimant and A/ R for the management appeared and filed an application stating therein that the matter has been settled between them amicably vide settlement Ex.A- 1 . The same be recorded and no dispute award be passed. Shri D.S. Negi President of the Karamchari Union for the claimant made statement that the matter has been settled amicably vide settlement Ex.A- 1. and similarly Shri Deepak Sinha A/ R for the workmen association made statement that the matter has been settled and No Dispute Award be passed . In view of their statement A No Dispute Award - has been passed in terms ofsettlement Ex.A- 1 . File be consigned to record room .
Dated 23-10-2007 SANT SINGH BAL , Presiding Officer In the matter of dispute between : TheGeneral Secretary, Combata Aviation Karamchari Union , H.No.407, Main Road, Baghdola Village ,
ANNEXURE MEMORANDUM OF SETTLEMENT
Workman
New Delhi - 110045 .
Versus
Between the Management of Cambata Aviation Private Limited, New Delhi represented by below mentioned signed.
AND
TheDirector, Combata Aviation Pvt . Ltd. , IGI Airport Terminal - II , Line Maintenance Block - А, New Delhi - 110037 .
Management
The Cambata Aviation Karamchari Union (Regd . ) ; New Delhi , hereinafter called the " Union " represented by the below mentioned/ signed , office bearers of the Union .
APPEARANCES
Whereas , through the Settlement entered on 1st April , 2003 and valid upto 31st March, 2006 certain benefits were agreed to be granted to the Blue Collar staff ( i.e. Technician/Mechanic /Electrician/ Operator , Driver , Driver cum Utility Hand, Helper Assistant , Utility Hand cum Sweeper/Watchman , Utility Hand and Utility Hand cuin OfficeBoy) and since then there has been no labour unrest agitation whatsoever of any kind relating to their wage revision.
Workmen namely S/ Shri Dinesh Singh Negi President , Anand Singh Bisht , General Secretary, Chander Parkash Treasurer, Shiv Kumar Vice President, Combata Aviation Karamchari Union with Shri Deepak Sinha on behalf of the applicant/ Combata Aviation Workers Association .
Shri A.K.Srivastava A/ R for the management .
AWARD
The Central Government in the Ministry of Labour icte its Order No. L- 11012/3 /2004- I.R. (CM - 1 ) dated 20-6-06
And whereas after the expiry of earlier Settlement effective 1st April , 2003 , and valid upto 31st March 2006. the Union has approached the Management to review the existing monetary benefits of Blue Collar stafft . The Management in wider interest of the Company and whilst 456762/07 ーノ 9576
[PART 11 -SEC. 3 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/AGRAHAYANA 3,1929
taking into consideration the financial constraints , has considered the Union's request to review the existing pay structure ofBlue Collar staff.
Accordingly, various issues were discussed at length in the meeting held with the Union's representatives on 13thSeptember 2007 , and the parties mentioned herein have agreed to the following benefits for the Blue Collar staff. The increase will be applicable with effect from 1st April , 2006 to staff who had been confirmed as on 1st April , 2006 .
( 1 ) For redeeming and improving the financial earnings of Blue Collar staff , there shall be no change in their categorization based on their length of service which is in practice, as on date , ie:
(a) 1-5 years of service
(b) 6-12 years of service
(c) 13-20 years of service
(d) Above 20 years of service
(2) There shall be increase in the Basic Salary and Allowances of the Blue Collar staff according to the length of the service mentioned above . The categorywise increase in the Basic salary and House Rent Allowance shall be given as per detailed in "Annexure A" ( Page #4 ) to this settlement .
(3) There shall be an increase in Leave Travel Assistance , Attendance Allowance , Meal Allowance , Tea/ Coffee Allowance, Night Shift Allowance , Cleaning Allowance , Annual Attendance Bonus ( Incentive) and Overtime Ceiling, as detailed in " Annexure B " ( Page # 5) to this settlement .
(4) The existing practice of giving Shoe Allowance to Blue Collar staff shall be discontinued with effect from April , 2008 and instead , the Management shall provide them Safety Shoes as per the mandatory requirement of various airlines as also in the interest of their overall safety.
(5) Further , the Management agrees to give financial assistance upto a maximum of Rs . 1500/ - per year to Blue Collar staff towards Mediclaim Policy effective Ist April 2007 , subjectto verification of the policy in the staff's name and upon submission of a true and correct copy of the policy to the Personnel Dept. of the Company for record and reimbursement of the amount to the concerned employee.
(6) Categorywise increase of Annual Increment shall remain unchanged .
(7) Salariesetc. for all the Blue Collar staff will be deposited into their individual bank account at the AxisBank Branch located at WZ -24 A, Palam Colony, New Delhi - 110045 by the 7the day of everymonth.
(8) Overtime shall be payable at 1% of the basic salary ( including DA + VDA ) or to a maximum of Rs . 90 /- per hour , whichever is applicable.
(9) It is agreed that there shallbe no change of service rules / service conditions that have already been in practice or amended earlier to this Settlement except those as may become applicable on certification of the draft Standing Orders filed by the Management before the competent authority under the . provisions of the Industrial Employment ( Standing Orders ) Act, 1946 and the Rules framed thereunder .
(10) In consideration whereof, the Union assures the Management and undertakes that henceforth the Blue Collar staff shall not jointly and /or severally claim any other benefit or raise any dispute relating to their service conditions whatsoever and shall also not raise any fresh demands having financial implications during the currency of this Settlement . The Union further agrees and assures that the above Settlement shall be applicable to Blue Collar staff and/ or any individual Blue Collar staff who is presently in the employment of the Management as on the date of execution of this Settlement and also to any individual who may join hereinafter and further any outsider or any agency/body will not be allowed by the Blue Collar staff to claim the right to represent them and/or the right to challenge, seek , modify or amend any provision of this Settlement .
(11) The Union further agrees that this Settlement will be in full and final Settlement of the Industrial Disputes raisedby them pertaining to ( 1 ) Charter ofDemands and (2) provision of staff canteen and medical facilities to the staff which are , at present , sub -judice for adjudication before Mr. S. S. Bal , ..Presiding Officer , Central Government Industrial Tribunal and Labour Court located at Trikut Bhawan , Illrd Floor , Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi 110022 vide 1.D. No. 22/2006 and 1.D. No. 33/2005 .
(12) The Union also agrees and undertakes that they shall file a copy of this Settlement in the above- mentioned Court requesting the Presiding Officer to pass in view of this settlement a '' No Dispute Award " in the above - mentioned cases .
(13) This settlement shall be subject to approval and passing of no dispute award , by the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal and Labour Court , New Delhi , as mentioned above and shall be valid and applicable for a period of 3 (three) years w.e.f. April 1 , 2006 to March 31 , 2009. It is further agreed that no revision in this three years ' Settlement will be made due to increase of business .
9577 [ भाग II--- खण्ड 3(ii) ]
भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
ANNEXURE " A"
CATEGORYWISE INCREASE OF BASIC SALARY AND HOUSE RENT ALLOWANCE
BLUE COLLAR STAFF 1.e.Technician /Mechanic/Electrician/Operator, Driver , Driver cum Utility Hand, Helper Assistant , Utility Hand cum Sweeper/ Watehman , Utility. Hand , Utility Hand cum Office Boy
LENGTH OF SERVICE
1-5 YRS
6-12 YRS
13-20 YRS
Above 20 YRS
Apr -2006 Apr - 2007 Apr - 2008 Apr - 2006 Арг - 2007 Арг - 2008 Арг - 2006 1/4/2007 Apr - 2008 Apr - 2006 Apr - 2007 Apr - 2008 2008 Mar - 2009Mar- 2007Mar - 2008Mar -2009 Маг - 2007 Mar- 2008 Mar- 2009 Mar- 2007 Mar - 2008 Mar- 2009 Mar-2007Mar -
+210
+1020 +200 +200 +1080
+210 +1140
+1200
+220 +220
+230 Basic
+230
HRA
+680 +140 +140 +720 . +140 +140 +760 +150 +150 +800
+160
+160
w. e . f. 1st April , 2006
ANNEXURE "B "
ANNUAL INCREASES PAYABLE
BLUE COLLAR STAFF
Increase
Total
Existing GRIIVGR I
Others
GR IVGR I
Others
760/-
350/-
635/-
+125/-
475/-
Meal Allowanee ( Per Month)
200/-
200/-
+50/-
250/-
250/-
Tea/ Coffet Allowance ( Per Month)
500/-
+50/-
400/-
550/-
350/-
Attendance Allowance ( incentive) ( Per Month )
10/-
10/-
+5/-
15/-
15/-
Night Shift Allowance ( Per Night )
80/-
80/-
+10/-
90/-
90/-
Overtime Ceiling (Per Hour)
20/-
+5/-
20/-
25/-
25/-
Cleaning Allowance ( Per Day)
2500/-
2500/-
3000/-
3000/-
+500/-
Leave Travel Assistance (Per Year)
2000/-
3000/-
+1000/-
3000/-
2000/-
Annual Attendance Bonus ( Incentive)
w.e.f. April 1 , 2006
Note: -Attendance Allowance is an incentive which is admissible upon continous presence and timely reporting on duty allocated besides the existing practice/condition .
This Memorandum of Settlement is made and signed on this 4th day I October 2007.
Far and on beltalf of the
For and on behalf of the
Cambata Aviation Karmchari Union (Regd .)
Management
1 .
1 ..
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7 .
8.
8.
9
9.
10.
10 .
11 .
11.
12.
12.
13.
9578
[PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA 3 , 1929
नई दिल्ली , 6 नवम्बर , 2007
का.आ. 3385. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार संकर केमिकल लाईम , तिरूनेलवेली के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. 43/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 6-11 2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-290 ] 1/6/2007 आई आर ( एम. ) ] एन. एस. बोग , ईन्क अधिकारी New Delhi , the 6th November , 2007 S.O. 3385.In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. I.D. 43/ 2007) of the Central Government Industrial I ribunal Labour Court Chennai now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sankar Chemical Lime . Firunelveli and their workinan , whith was received by the Central Government on 06-11-20 )
[No. 1-290116-2007 - IR (M) ] N. S. BORA, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT CHENNAI
Wednesday , the 29th August . 2007
PRESENT: K. JAYARAMAN, Presiding Officer INDUSTRIAL DESPUTE No. 43/2007 In the matter of the dispute for adjudication under clause ( d) of sub - section ( 1) and sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , between the Management of Sankar Chemical Lime. Tirunelveli and their workmen ]
BETWEEN
:
The General Secretary
|Party/
Petitioner
Union Cement & Quarry Workers Union 173 , Madurai Road,
Sank Nagar Post- 627357
Vs.
:
The Partner
II Party
Respondent Sankar Cnerneal Line Tirunelveli
APPEARANCE :
: None
For me Petinoner
: Sri S. Jayaraman . Advocate For the Management
AWARD
The Central Government , Ministry of Labour vide its Order No. L-29011 / 6/2007 [ IR ( M )] dated 16-7-2007 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.
The schedule mentioned in that order is :
Whether the allegations of Cement & Quarry Workers Union on the transfer of Mines Workmen to factory against the provisions of Standing Orders of Sankar Chemical Lime is legal and justified . Ifnot, to what relief is the workman is entitled ? " 2. After the receipt of Industrial Dispute , this Tribunal has numbered it as ID 43/2007 and issued notices to both sides. Both sides entered through their representative and advocates respectively.
3. On behalf of the petitioner union , the Secretary of the petitioner union filed a memo stating the issue involved in this matter is whether the action of the Respondent/ Management in passing orders against the provisions of standing orders by transferring the mines workinen to the factory is justified or not ? After raising the dispute, the concerned workmen have gone out of the service and iherefore there is no necessity to proceed with the dispute and as such the petitioner union prays that this dispute may be disposed off on the ground as withdrawn . The learned counsel for the Respondent/ Management has also stated that since the petitioner union has stated that the matter may be disposed of as withdrawn , there is no necessity to proceed with the trial .
4. Under such circumstances , the point of determination is :
(i) To what relief the workmen concerned are entitled to ?
5. Thisdispute was raised by the petitioner union on the ground the Respondent/ Management has transferred some of the mines workmen to the factory against the provisions of the standing orders and therefore , it is not legal andjustified . But subsequently, the petitioner union filed a memo stating that the workmen have gone out of the service and therefore there is no necessity to proceed with the enquiry in the circumstances and petitioner union also prays that the matter may be disposed as not pressed. The Respondent Management also has ' not objected the same and therefore, I find this dispute is to be dismissed as the petitioner union has no interest to proceed with the enquiry. Therefore , this dispute is dismissed as withdrawn and without any cost.
6. Thus , the reference is answered accordingly.
(Dictated to the P. A .. transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 29th August , 2007)
K. JAYARAMAN , Presiding Officer 9579 [ भाग 11-खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
Vs.
Witnesses Examined :----
None
Forthe I Party/Petitioner
TheAirport Officer ,
II Party/
None
Airport Authority of India Ltd. ,
Respondent For the II Party/Management
Documents Marked :--
From the Petitioner's side
Salem Airport , Kamalapuram Post , Omalur Taluk, Salem Distt.
Date
Ex. No.
Description
APPEARANCE :
Nil
Sri P. K. Parameswaran
For the Petitioner
From theManagement side :
None
For the Management :
Date
Ex. No.
Description
AWARD
Nil
नई दिल्ली, 6 नवम्बर , 2007
TheCentral Government, Ministry of Labour vide its Order No. L - 11012/2 / 2007/ IR ( M ) dated 9-7-2007 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.
The schedule mentioned in that order is :
"Whether the action of the management of Airport Authority of India in not regularizing the services of Sri S. A. Palanisamy is legal and justified . If not , to whatrelief is the workman entitled for ? " का.आ. 3386.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का (4 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया , सालेम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या आई. डी. सं. -41/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को6-11-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-11012/2/2007- आई आर( एम. ) ] एन. एस. बोरा , डेस्क अधिकारी
New Delhi , the 6th November, 2007
2.After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 41/2007 and issued notices to both sides . After that the petitioner entered through his Advocate and filed claim statement and on the other hand , the Respondent has not appeared either personally or through their representative even after two notices and he wasset exparte.
3. The allegation in the claim statement/ memo of objection are briefly as follows :
S.O. 3386.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. I.D. 41 / 2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Airport Authority of India , Salem and their workman, which was received by the Central Government on 6-11-2007.
[No. L- 11012/2 /2007 -IR(M) ] N. S. BORA , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, CHENNAI
Wednesday, the 19th Sept. , 2007
PRESENT:
K. JAYARAMAN, Presiding Officer INDUSTRIAL DESPUTE No. 41/2007
[ In the matter of the dispute for adjudication under clause ( d) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , between the Management of Airport Authority of India and their workman]
BETWEEN
:
Sri S. A. Palanisamy
I Party/
Petitioner
S/o Sr. Ammasi Gounder
Pudukadai , Chakarai Chettipatti P.O. Omalur Taluk , Salem
The petitioner was appointed as watch and ward by one, New Everest Security Services in the year 1994 and the work was allotted by the Respondent/ Management . But the petitioner signed in the attendance register maintainedby the Respondent and also getting the salary from the Respondent/Management . The petitioner and 9 others thus employed by the contractor were under the impression that the contract would be renewed every year but to their surprise the contract of the contractor which was expired in the year 1998 was not renewed . The petitioners fearing of their termination have filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court which was numbered as WP No. 2719 , 3407 of 1998 and in that Hon'ble High Court directed the Respondent that they should provide work to the petitioner and other 9 persons and also further directed that they should be regularized in the services . After that the Respondent/ Management has called the petitioner and other workers and report for duty on contract basis by its Order No. AAI/NAD/ SM/EB . 15/331 dated 21 /22-9-1998 . The work allotted to the petitioner and others is not only watch and ward but also the preliminary nature of work and the work is perennial in nature which is very essential and without which at the Airport Operation of landing and, taking of flights cannot be possible . While so , on 18-3-2005 , the petitioner was not permitted to enter into the Airport and not even permitted to meet the Airport Officer. The petitioner was not given any notice by oral or 9580
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007 /AGRAHAYANA 3 , 1929
[PART II -SEC. 3( ii) ]
contention that while so on 18-3-2005 , the Respondent/ Management without any notice or notice of termination , has not permitted the petitioner and others to enter into the premises . Thus the Respondent/ Management has terminated the services of the petitioner and others . The action of the Respondent/ Management in terminating the services of the petitioner and others is illegal and void abinitio . The Respondent/Management has not followed the mandatory provisions of the Section 25 ( F) of the Industrial Disputes Act . Hence they have raised a dispute before the labour authorities and on its failure of conciliation , the inatter was referred to this Tribunal .
written before such termination of his services and the Respondent has also employed certain other workers for doing the same work in the Airport. This action of the Respondent is illegal , nonest in law . They have also issued a letter to the petitioner to vacate the quarters immediately . The petitioner learnt that the Respondent/Management had preferred an appeal against the orders of the Writ Petition and it had obtained an order in their favour by concealing the real facts . Now the action of the Respondent in terminating the services of the petitioner is illegal and against the mandatory provisions of the Industrial Disputes Act . Therefore , the petitioner prays this Tribunal to reinstate himinservice with back - wages from the date of termination viz. 18.03.2005 and to regularize the services ofthe petitioner in the Respondent/Management and also for consequential benefits.
4. As already pointed out , the Respondent has not appeared before this Tribunal even after 2 notices , therefore, the Respondent was set ex - parte and an award is passed by this Tribunal with the memo of objection filed bythe petitioner .
Points for determination are :
(i) Whether the action of the management of Airport Authority of India in not regularizing the service of Sri S.A. Palanisaıny is legal and justified?
(ii) To what relief is the workman entitled to ?
PointNo. 1
6.The learned counsel of the petitioner contended the action of the Respondent/Management for terminating the services ofthe petitioner is illegal and against the provisions ofthe Industrial Disputes Act . Even before this Tribunal , the Respondent has not appeared before this Tribunal to deny the allegations of the petitioner and as such an award is to be passed against the Respondent/Management. I find much force in the contentions of the learned counsel of the petitioner . Further, the petitioner has filed a copyopy of the order dated 21 /22-9-98 issued by the Respondent/ Management asking the petitioner to report for duty. He has also filed the copy of the order ofthe Writ Petition Nos . 2719 and 3407 to 3413 of 1998 dated 19-6-1998 wherein the petitioner and others have filed a Writ Petition against the Respondent/Management . Since the Respondent has not appeared before this Court and not filed any objection against the allegations ofthe petitioner and remained ex- parte . I find the contention ofthe petitioner is to be believed. As such I find this point in favour of the petitioner.
Point No. 2
In view ofmy foregoing findings , 1 find the petitioner is entitled to reinstatement in , service . Further the Respondent is directed to regularize the petitioner in the service of the Respondent /Management . The petitioner is also entitled to consequential benefits .
8. Thus , the reference is answered accordingly.
(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 19th September , 2007)
K. JAYARAMAN , Presiding Officer
Witnesses Examined :-
For the I Party/ Petitioner : None
For the II Party/Management : None
Documents Marked:-
From the Petitioner's side
Ex.No. Date Nil Description
From theManagement side:
Ex. No.
Date Nil Description 5. The petitioner alleged that he was appointed as watch and ward by New Security Services , a contractor under the Respondent/Management during the year 1994 and he further alleged that he and 9 others were appointed as such in the first Respondent/Management though he entered into contract with the said contractor , it is only the Respondent has paid the salary and the Respondent Officers , have given instructions to do the work . During the year 1998 , when the petitioner came to know that the contract was not extended to the New Everest Security Services, and fearing of termination he and other 9 workers have filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court in WP No. 2719 , 3407 of 1998 for regularizing their services in the Respondent/Management . In that WP , the Hon'ble High Court has directed the Respondent /Management to absorb the petitioner and 9 others in the employment of the Respondent/Management and in view of the order passed by the Hon'ble High Court , the Respondent/ Management called the petitioner and other workers to report for duty vide its Order No. Airport Authority of India/NAD /SM/ EB . 15/32 dated 21 /22-9-1998 . It is his further contention that he and other workers joined the duty and they have worked as per the instructions of the Officers of the Respondent/Management but they have not been confirmed by the Respondent/Management . It . is his contention that even though he was appointed as watch andward , the work done by the . petitioner and others are perennial in nature and they are very essential and without of which, the Airport Operation of landing and taking of flights would not be possible . It is his further 9581
भारत का राजपत्र नवम्बर 24, 2007/अग्रहायण 3 , 1929
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
नई दिल्ली , 6 नवम्बर, 2007
का.आ. 3387. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया , सालेम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या आई. डी:-42/2007 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-11-2007 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -11012/ 7/2007- आई आर( एम ) ] एन. एस. बोरा , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 6th November, 2007 S.O. 3387. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. I.D. 42/ 2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Airport Authority of India and their workman , which was received by the Central Government on06-11-2007.
[No. L- 11012/7 /2007- IR (M) ] N. S. BORA , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT, CHENNAI
Wednesday, the 19th September , 2007
PRESENT:
K. JAYARAMAN, PresidingOfficer Industrial Despute No. 42/2007
[ In the matter of the dispute for adjudication under clause ( d) of sub -section ( 1 ) and sub -section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of1947), between the Management of Airport Authority of India and their workmen]
BETWEEN
Party/ Sri R. Ravi ,
Petitioner S/o Sri Raman, Masilapalayam P.O. Madayankuttai Via Muttur Salem-636452
Vs.
: Il Party/ TheAirport Officer ,
Respondent Airport Authority of India Ltd. , Salem Airport, Kamalapuram Post, Omalur Taluk, Salem Distt.
APPEARANCE :
SriP. K. Parameswaran For the Petitioner :
For the Management : None
AWARD
TheCentral Government , Ministry of Labour vide its Order No. L- 11012/ 7 /2007 - IR( M) dated 9-7-2007 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.
The schedule mentioned in that order is :
"Whether the action of the management of Airport Authority of India in not regularizing the services of Sri R. Ravi is legal and justified . If not , to what relief isthe workman entitled for ? "
2. After the receipt of Industrial Dispute , this Tribunal has numbered it as ID- 42/2007 and issued notices toboth sides. After that the petitioner entered through his Advocate and filed claim statement and on the other hand, the Respondent has not appeared either personally or through their representative even after two notices and he wasset exparte.
3. The allegations in the claim statement/ memo of objection are briefly as follows:
Thepetitioner was appointed as watch and ward by one, New Everest Security Services in the year 1994 and the work was allotted by the Respondent/Management. But the petitioner signed in the attendance register maintained by the Respondent and also getting the salary from the Respondent/ Management. The petitioner and 9others thus employed by the contractor were under the impression that the contract would be renewed every year but to their surprise the Contract of the contractor which was expired in the year 1998 was not renewed . The petitioners fearing of their termination have filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court which was numberd as WP No. 2719 , 3407 of 1998 and in that Hon'ble High Court directed the Respondent that they should provide work to the petitioner and other 9 persons and also further directed that they should be regularized in the services . After that the Respondent/Management has called the petitioner and other workers and report for duty on contract basis by its Order no . AAI /NAD/ SM/EB.15 / 329 dated 21/22-9-1998 . The work allotted to the petitioner and others isnot onlywatch and ward but also the preliminary nature ofwork and the work is perennial in nature which is very essential and without which at the Airport Operation of landing and taking of flights cannot be possible . While so , on 18-3-2005, the petitioner was not permitted to enter into the Airport and not even permitted to meet the Airport Officer. The petitioner was not given any notice by oral or written before such termination of his services and the Respondent has also employed certain other workers for doing the same work in the Airport . This action of the 9582
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 2007/ AGRAHAYANA 3 , 1929
Respondent is illegal , honest in law. They have also issued a letter to the petitioner to vacate the quarters immediately . The petitioner learnt that the Respondent/ Management had preferred an appeal against the orders ofthe Writ Petition and ithad obtained an order in their favour by concealing the real facts .Now the action of the Respondent in terminating the services of the petitioner is illegal and against the mandatory provisions of the Industrial Disputes Act . Therefore , the petitioner prays this Tribunal to reinstate him in service with back -wages from the date of termination viz . 18-03-2005 and to regularise the services of the petitioner in the Respondent/ Management and also for consequential benefits .
4.As already pointed out , the Respondent has not appeared before this Tribunal even after 2 notices , therefore , the Respondent was set ex - parte and an award is passed by this Tribunal with the memo of objection filed by the petitioner .
Points for determination are :
(i) Whether the action of the management Authority of India in not regularizing the Service Sri R. Ravi is legal andjustified?
(ii) To what relief is the workman entitled to?
Point No. 1
5. The petitioner alleged that he was appointed as watch and ward by New Security Services , a contractor under the Respondent/ Management during the year 1994 and he further alleged that he and 9 others were appointed as such in the first Respondent/ Management though he entered into contract with the said contractor , it is only the Respondent has said the salary and the Respondent Officers have given instructions todo the work . During the year 1998 , when the petitioner came to know that the contract was not extended to the New Everest Security Services and fearing of termination he and other 9 workers have filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court in WP No. 2719 , 3407 of 1998 for regularizing their services in the Respondent/Management. In that WP , the Hon'ble High Court has directed the Respondent/ Management to absorb the petitioner and 9 others in the employment of the Respondent/Management and in view of the order passed by the Hon'ble High Court , the Respondent/ Management called the petitioner and other workers to report for duty vide its Order No. Airport Authority of India/NAD/SM/EB . 15/32 dated 21 /22-9-1998 . It is his further contention that he and other workers joined the duty and they have worked as per the instructions of the Officers of the 'Respondent/ Management but they have not been confirmed by the Respondent/Management.It is his contention that even though he was appointed as watch and ward, the work done by the petitioner and others are perennial in nature and they are very essential and without ofwhich the Airport Operation of landing and taking of flights would not be possible .It is his further contention
[PART 11-SEC. 3 ( ii)] thatwhile so on 18-3-2005 , the Respondent/Management without any notice or notice of termination has not permitted the petitioner and others to enter into the premises . Thus the Respondent/ Management has terminated the services of the petitioner and others . The action of the Respondent/ Management in terminating the services of the petitioner and others is illegal and void abinitio . The Respondent/ Management has not followed the mandatory provisions of the Section 25 ( F ) of the Industrial Disputes Act . Hence they have raised a dispute before the labour authorities , and on its failure of conciliation , the matter was referred to this Tribunal .
6. The learned counsel of the petitioner contended the action of the Respondent/Management for terminating the services of the petitioner is illegal and against the provisions of the Industrial Disputes Act . Even before this Tribunal , the Respondent has not appeared before this Tribunal to deny the allegations of the petitioner and as such an award is to be passed against the Respondent/ Management . I find much force in the contentions of the learned counsel of the petitioner. Further, the petitioner has filed a copy of the order dated 21 /22-9-98 issuedby the Respondent/Manageinent asking the petitioner to report for duty. He has also filed the copy of the order of the Writ Petition Nos . 2719 and 3407 to 3413 of 1998 dated 19-6-1998 wherein the petitioner and others have filed a Writ Petition against the Respondent/Management . Since the Respondent has not appeared before this Court and not filed any objection against the allegation of the petitioner and remained ex-parte, I find the contention of the petitioner is to be believed . As such I find this point in favour of the petitioner .
Point No. 2
In view of my foregoing findings , I find the petitioner is entitled to reinstatement in service . Further the Respondent is directed to regularize the petitioner in the service of the Respondent /Management . The petitioner is also entitled to consequential benefits .
8 Thus , the reference is answered accordingly.
(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 19th September, 2007 .
K. JAYARAMAN , Presiding Officer Witnesses Examined : ---
None For the I Party/Petitioner
None For the II Party/Management
Documents Marked :-
From the Petitioner's side
Date
Ex.No.
Description
Nil
From theManagement side :
Date
Ex. No.
Description
Nil
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .