रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL( N) -04/0007/ 2003-05 भारत का राजपत्र The Gazette of India
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नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8 दिसम्बर 14 , 2007 ( अग्रहायण 17 , 1929 )
सं० 49] No. 49] NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 8- DECEMBER 14, 2007 ( AGRAHAYANA 17 , 1929) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III- खण्ड 4
[ PART III - SECTION 4 ]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है] [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies ]
राष्ट्रीय आवास बैंक ( भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में ) नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007
निर्देश सं . एनएचबी . एचएफसी . डीआईआर. 22/सीएमडी/2007 -- राष्ट्रीय आवास बैंक संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है , कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987 ) की धारा 30 ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी ( राआ बैंक ) निर्देश , 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात--
1. अध्याय III में- आवास वित्त कंपनी ( रा.आ.बैंक ) निर्देश , 2001 के अनुच्छेद 27 विवेक सम्मत मानदंड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
" स्थावर सम्पदा में निवेश पर प्रतिबंध , पूंजी बाजार में अभिमुखीकरण तथा दलालों की नियुक्ति"
27. ( 1 ) भूमि अथवा भवन में निवेश
कोई भी आवास वित्त कंपनी भूमि अथवा भवन में निवेश नहीं करेगी , सिवाय अपने निजी उपयोग के, जो उसकी पूंजी निधि की 1-359 GI/ 2007
20% से अधिक की राशि नहीं होगी ।
बशर्ते कि इस प्रकार का निवेश कुल मिलाकर अपनी निजी निधि का 10 % से अधिक केवल आवासीय इकाइयों हेतु किया जाएगा । टिप्पणी:
" पूंजी निधि " का तात्पर्य " स्तर-1 पूंजी " और " स्तर- पूंजी" कीकुल राशि ।
बशर्ते कि प्राप्त की गई भूमि अथवा भवन एक तीन वर्षीय अवधि के अंतर्गत या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंतर्गत आवास वित्त कंपनी के द्वारा निपटान पर इसके ऋण की संतोषजनक स्थिति होगीं इस प्रकार के अभिग्रहण की तारीख से इन परिसम्पत्तियों पर निवेश के साथ- साथ यदि ऐसी परिसम्पत्तियां पहले से ही आवास वित्त कंपनी के कब्जे से उपर्युक्त अधिकतम सीमा से अधिक है । (2 ) पूंजी बाजार में निवेश :
(क) आवास वित्त कंपनियों के पूंजी बाजार में निवेश पर सीमांकन पूंजी बाजार में एक आवास वित्त कंपनी का कुल निवेश सभी स्वरूपों में ( निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित दोनों में ) इसके पूर्व वर्ष के 31 मार्च की निवल मूल्य से 40 % से अधिक नहीं होगा । कुल मिलाकर इस उक्त अधिकतम सीमा के तहत आवास वित्त कंपनी का शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों/ऋण- पत्रों, इक्विटी
(11809) 11810
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 8 , 2007 ( अग्रहायण 17, 1929 )
: उन्मुख म्युचुअल फंड तथा वेंचर कैपीटल निधियों ( पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों ) में कुल निवेश निवल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगा ।
उपर्युक्त उद्देश्य के लिए निवल मूल्य के अंतर्गत शेयर प्रीमियम सहित प्रदत्त पूंजी जमा निर्बन्ध आरक्षित निधियां है परन्तु पुनर्मूल्यन आरक्षितियों तथा निवेश उतार- चढ़ाव आरक्षित तथा लाभ एवं हानि खाता में जमा शेष और लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष को घटा कर व संचित हानियों तथा अगोचर आस्तियों को छोड़कर, अन्य सभी संघटित होते हैं । निवल मूल्य के संगणन में सामान्य या विशिष्ट प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए । इक्विटी शेयर के माध्यम से पूंजी निवेश या तो घरेलू निर्गमों या फिर विदेशी प्रतिभूतियों को तुलन पत्र की प्रकाशन तारीख के बाद जारी करके, पूंजी बाजार में निवेश पर अधिकतम सीमा को निर्धारित करने के लिए खाते में लिया जा सकता है । आवास वित्त कंपनी को चाहिए कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए बाजार में पुनः जाने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पूंजी के संवर्धन के पूरा होने पर एक सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण- पत्र जमा करें ।
(ख) पूंजी बाजार निवेश के घटक : एक आवास वित्त कंपनी के पूंजी बाजार निवेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही जानकारियां या पहलू शामिल होंगी । पूंजी बाजार हेतु आवास वित्त कंपनी के कुल ( निधि एवं गैर निधि आधारित दोनों ही) निवेश या जानकारियां या विगोपन सभी स्वरूपों के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -
i) इक्विटी शेयरों , परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों की राशियां जिन्हें पूरी तरह से निगम ऋणों में निवेशित नहीं किया गया है, आती हैं ।
ii) शेयरों / बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ अग्रिमों या व्यक्तियों हेतु सुस्पष्ट आधार पर, शेयरों में निवेश हेतु ( आईपीओ/ ईएसओपी सहित ) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड आदि ।
iii ) किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में लिए गए इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड के यूनिटें आदि iv ) किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम शेयरों की समर्थक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के द्वारा विस्तार प्रतिभूति अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूतियां अग्रिमों को पूरी तरह आवृत्त नहीं करती हैं ।
v) स्टॉक दलालों हेतु प्रतिभूत एवं प्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक दलालों एवं बाजार निर्माताओं के पक्ष में जारी गारंटियां ।
!
vi ) शेयरों/ बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या नई कंपनी की इक्विटी हेतु, संसाधनों को उगाहने की प्रत्याशा में उन्नायक की भागीदारी को पूरा करने के लिए बेजमानती आधार पर निर्गमों के लिए ऋण की मंजूरी या संस्वीकृति ।
vii ) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमन के खिलाफ कंपनियों हेतु तात्कालिक ऋण ।
viii ) शेयर के प्राथमिक निर्गमों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड की प्रतिष्ठा में आवास वित्त कंपनी द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धता लिया जाना । ix) मार्जिन जमा व्यापार के लिए स्टॉक दलाल को वित्त प्रदान करना । 11811 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 8, 2007 ( अग्रहायण 17, 1929 )
x) उद्यम पूंजी निधियों हेतु सभी विगोपन (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों ) में इक्विटी के समान दर पर माने जाएंगे और यहां से पूंजी बाजार में निवेश की उच्चतम सीमा ( प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ) के साथ परिवाद के लिए गणन होगी ।
(ग ) पूंजी बाजार निवेश से निकाली गईमदें
निम्नलिखित मदों को निवल मूल्य के 40 % कुल निवेश की अधिकतम सीमा तथा निवल मूल्य की 20 % के उच्चतम प्रत्यक्ष निवेश से बाहर रखा जाएगा ( जहां भी लागू हो ) ।
i ) आवास वित्त कंपनी की अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों में निवेश और निर्णायक वित्तीय संरचना गठन करने वाले संस्थानों तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जिनका विवरण नीचे है, के जारी शेयरों तथा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश । सूचीकरण के पश्चात, प्रारंभिक निवेश का आधिक्य ( अर्थात सूचीकरण से पूर्व ) पूंजी बाजार निवेश का भाग होगा ।
1. नेशनल सिक्योरटीज डिपोजेटरी लि.
2. सेंट्रल डिपोजेटरी सिस्टम
3. नेशनल सिक्योरटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि.
4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
5. क्लीयरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
6. क्रेडिट इंफारमेशन ब्युरो आफ इंडिया लि.
7. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि.
8. नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज लि.
9. नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि.
10. नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लि.
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
11. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
12. टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
13. रिस्ककैपिटल एंड टेक्नोलोजी फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
14. टेक्नालाजी डेवलपमेंट एंड इंफार्मेशन आफ इंडिया लि.
15. नेशनल हाउसिंग बैंक ( राष्ट्रीय आवास बैंक )
16. स्माल इंडस्ट्रीज बैंक आफ इंडिया
17. नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
18. भारतीय आयात निर्यात बैंक
19. इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया
20. भारतीय जीवन बीमा निगम
21. जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया i 11812
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 8 , 2007 ( अग्रहायण17, 1929)
ii ) अन्य आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी टियर 1 व टियर II ऋण लिखतें
iii ) अन्य आवास वित्त कंपनियों के जमा प्रमाण- पत्रों में निवेश
iv) अधिमान्यशेयर
v) अपरिवर्तनीय डिबेंचर और अपरिवर्तनीय बांड
vi ) योजनाओं के अन्तर्गत म्युचुअल फंड की इकाइयां जहां पर राशि को केवल ऋण लिखतों में निवेशित किया गया हो ।
vii ) ऋण - परिवर्तन/एक कंपनी/उद्यम ऋण अनुसूची ( सीडीआर ) प्रक्रिया के अन्तर्गत दीर्घ बकाया ब्याज के परिणाम स्वरूप आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए शेयर ।
(घ) निवेश का अभिकलन
पूंजी बाजार, ऋणों/ अग्रिम संस्वीकृतियां तथा पूंजी बाजार संचालन हेतु निर्गमित गारंटियों को अभिकलित करने के लिए संस्वीकृति सीमाओं या बकायों जो भी अधिक हो, के संदर्भ सहित गणना करनी होगी । इसके आगे आवास वित्त कंपनियों का शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में प्रत्यक्ष निवेशों को उनके लागत मूल्य पर परिकलित करने होंगे ।
3. दलालों की नियुक्ति
निवेश सौदों में निपटान हेतु दलालों की नियुक्ति हेतु आवास वित्त कंपनियों को निम्नलिखित अवलोकन करने चाहिए -
(क) लेनदेन कभी भी दलालों के खातों से नहीं करना चाहिए । डील पर बनी दलाली, यदि कोई है तो दलालों को देय होती है । ( अगर कोई डील एक दलाल के माध्यम से होती है । ) इसके लिए उच्च प्रबंधन से स्वीकृति के लिए स्पष्ट नोट/ स्मरण पत्र दिया जाना चाहिए कि लेनदेन दलालों के माध्यम से की जा रही है और इसके लिए अलग -अलग दलालों के अनुसार दलाली खाता बनाए जाने चाहिए ।
( ख ) यदि एक दलाल की सहायता से एक डील की जाती है तो इसमें दलाल की भूमिका दो पार्टियों के एक साथ लाने तक ही प्रतिबंधित होनी चाहिए ।
( ग) जब डील पर बातचीत चल रही हो तो दलाल को सामने की प्रतियां दूसरी पार्टी की पहचान खोलने/प्रकट करने हेतु वाध्य या अनुमत नहीं किया जाना चाहिए । डील के समापन पर उसे प्रतिपार्टी को प्रकट करना चाहिए तथा संविदा पत्र पर स्पष्ट रूप से प्रतिपार्टी के नाम को इंगित किया जाना चाहिए ।
(घ) संविदा पत्र के आधार पर प्रतिपार्टी का नाम व डील के निपटान के प्रकटीकरण के साथ- साथ निधि निपटान तथा प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों ही को , प्रत्यक्ष रूप से दोनों पार्टियों के बीच होना चाहिए और इस प्रक्रम में दलाल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए ।
(च) अपने सर्वोच्च प्रबंधन की स्वीकृति के साथ आवास वित्त कंपनियों को प्राधिकृत दलालों के एक पैनल को तैयार करना चाहिए जिसे प्रति वर्ष समीक्षित किया जाना चाहिए या फिर प्रायः करें, अगर ऐसा न्यायसंगत
i 11813 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 8 , 2007 ( अग्रहायण 17, 1929 )
है । दलालों के सूचीकरण के लिए एक सुस्पष्ट मापदंड बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत उनकी उधार पात्रता तथा बाजारी प्रतिष्ठा आदि का सत्यापन भी शामिल होना चाहिए । दलाल अनुसार हुए सौदों के विवरण तथा दी गई दलाली आदि का रिकार्ड बनाना चाहिए ।
( छ) व्यवसाय के अनुपात हीन भाग का लेनदेन केवल एक या कुछ दलालों के माध्यम से नहीं करना चाहिए । आवास वित्त कंपनियों को चाहिए कि वे प्रत्येक स्वीकृत दलाल के लिए योगात्मक संविदा सीमा निर्धारित करें । एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा कुल लेनदेनों ( क्रय - विक्रय दोनों ) के 5 % की सीमा को, एक वर्ष के दौरान की गई प्रविष्टि को प्रत्येक दलाल के लिए योगात्मक अपर संविदा सीमा के रूप में माना जाना चाहिए । इस सीमा के अन्तर्गत एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा प्रारंभ किए गए व्यवसाय /व्यापार तथा एक दलाल के द्वारा आवास वित्त कंपनी के लिए प्रस्तावित या लाया गया व्यवसाय दोनों ही आवृत होने चाहिए । आवास वित्त कंपनी को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि एक वर्ष के दौरान व्यष्टिगत दलालों के द्वारा प्रविष्ट लेनदेन इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए । हालांकि, यदि किसी कारणवश यह अनिर्वचनीय हो जाता है कि योगात्मक सीमा को एक दलाल पार कर जाता है तो उस विशिष्यकरण को अभिलिखित करना चाहिए । यह काम लिखित रूप में, सौदा निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए । इसके आगे , बोर्ड को इस कार्योत्तर की सूचना दी जानी चाहिए । हालांकि, यह 5 % का नियम उनके लिए उपयोज्य नहीं होगा - ( 1 ) वह आवास वित्त कंपनी जिसका पूरे वर्ष के दौरान लेनदेन 20 करोड़ रु. से अधिक नहीं है ( 2 ) वह आवास वित्त कंपनी जो प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से लेनदेन करती है ।
(ज) वे लेखा परीक्षक जो राजकोषीय संचालन की लेखा परीक्षा करते हैं उन्हें दलालों के साथ किए गए व्यापार को संवीक्षित करना चाहिए तथा इसे आवास वित्त कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हेतु मासिक प्रतिवेदन में शामिल करना चाहिए । इसके साथ ही, किसी व्यष्टिगत दलाल द्वारा किए गए व्यवसाय तथा दलाल की सीमा से अधिक के व्यवसाय को कारण सहित निदेशक मंडल की अर्धवार्षिक समीक्षा में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।
(झ ) आवास वित्त कंपनियों प्रतिभूतियों का लेनदेन केवल राष्ट्रीय शेयर बाजार/ मुम्बई शेयर बाजार/ ओटीसीईएल के शेयर दलालों के माध्यम से ही करना चाहिए ।
2. अध्याय III में - खंड ( III ) के उपखंड (ब) के अनुच्छेद 28 के उप- अनुच्छेद ( 1 ) के पश्चात विवेकपूर्ण मानदंडके बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्
"उप- अनुच्छेद ( 1 ) के अन्तर्गत वर्णित कुल मिलाकर अधिकतम सीमा के अनुसार एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा किसी दूसरी आवास वित्त कंपनी के शेयरों में निवेश निवेशी आवास वित्त कंपनी की इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । "
3.अध्याय III में अनुच्छेद (28 ) के उप- अनुच्छेद ( 2 ) विवेकपूर्ण मानदंड से, स्थानापन्न निम्नानुसार होंगे, 2-35941/07 11814
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 8 , 2007 ( अग्रहायण 17 , 1929)
[भाग III- खण्ड 4 " ( 2 ) जहां पर ऐसे प्रावधानों के प्रारंभ में;
(i ) एक आवास वित्त कंपनी की उधार सीमा उप- अनुच्छेद ( 1 ) के अंतर्गत वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है , वहां आवास वित्त कंपनी को इस अतिरिक्त भाग को पुनर्भुगतान समय - सारणी के अनुसार अवधि के अंतर्गत ही घटा देना चाहिए, और
( ii ) एक आवास वित्त कंपनी की निवेश सीमा उप- अनुच्छेद ( 1 ) के अंतर्गत वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है , वहां ऐसे अतिरिक्त भाग को एक तीन वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी ही किसी अवधि पर जोकि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ाई जा सकती है , के भीतर जमा करना होगा ।
4. अध्याय III में अनुच्छेद 28 के, नोट-3 के विवेकपूर्ण मानदंड के पश्चात निम्नलिखित नोट जोड़े जाएंगे , अर्थात्
" ( 4 ) " शेयर" का तात्पर्य विविध प्रकार के निवेश पत्रों से होगा, जैसेकि इक्विटी शेयर, पूंजीगत प्रतिष्ठा के लिए उपलब्ध अधिमान शेयर, गौण ऋण प्रपत्र, संकर ऋण पूंजी प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्र जो पूंजी की प्रकृति के रूप में अनुमोदित हों ।
(5 ) एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के उसी समूह में या अन्य आवास वित्त कंपनियों में निवेश उसकी अपनी निजी निधि का 10 प्रतिशत तक होगा और 100 प्रतिशत का जोखिम भार वहन करेगी जैसाकि आवास वित्त कंपनी ( राआबैंक ) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 26 की मद ( 2 ) (डी) में " भारित जोखिम आस्ति" तुलन पत्र पर मद " स्पष्टीकरण" के अंतर्गत वर्णित है । इस प्रकार का निवेश, जो 10 प्रतिशत से अधिक का है और अपनी निजी निधि से है वह राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 29 ए मद ( 1 ) में " स्पष्टीकरण" में वर्णित आवास वित्त कंपनियों की निवल निधि से निरंतर रूप से काटा जाएगा । "
एस. श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 11815 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 8 , 2007 ( अग्रहायण 17, 1929 )
भाग III-खण्ड 4]
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली , दिनांक 30 नवम्बर 2007
संख्याः एन-15/13/13/1 /2007- यो.एंव वि.
कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य) विनियम , 1950 के विनियम 95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34) की धारा-46 (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95- क तथा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे , अर्थातः-
राजस्व ग्राम का नाम
राजस्व परगना राजस्व तहसील जिला क्र.सं.
1.
रुड़की
हरिद्वार
भगवानपुर
भगवानपुर, भगवानपुर मु., भगवानपुर ज.मु. किशनपुर किशनपुर जमालपुर , करौन्दी, सालियर साल्हापुर , मतलबपुर , सिकन्दरपुर भैंसवाल , पुहाना , रायपुर , नल्हेड़ा अनन्तपुर , सिसौना मु. , सिसौना ज.मु. लकेश्वरी माखनपुर बन्दाखेड़ी , सलेमपुर राजपूताना ।
2.
रुड़की
हरिद्वार
भगवानपुर
भंडावार , माधोपुर हजरतपुर , रसूलपुर , शाहपुर साल्हापुर , इकबालपुर कमेलपुर , खाता खेड़ी , पाइली गन्दा , सरकडी ताहरपुर, सोहलपुर , गाड़ा, नल्हेडी, इब्राहिमपुर देह , इकबालपुर देह, रूहालकीदयालपुर, प्रेमराजपुर, सरढेडी शाहजहापुर, कादरपुर अलीपुरखतौला , खेलपुरनसरूलापुर , शेरपुर , मोहितपुर , शाहपुर मु. शाहपुर ज.मु ., आलमपुर मु . , आलमपुर ज.मु. , खानपुर , लतीफपुर खुब्बनपुर , मु. , लतीफपुर खुब्बनपुर मु. ज. , लाव्वा मु. , लाव्वा मु.ज. , गी मौ. सईदपुर मु , गी मौ . सईदपुर मु.ज. सिसौना मु . , सिसौना मु.ज. , हापर शेर अफगानपुर , मन्डावर , चौली शहाबुदीनपुर मु. , चौली शहाबुदीनपुर मु.ज.
आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि. ) 11816
भारत का राजपत्र , दिसम्बर 8 , 2007 ( अग्रहायण 17 , 1929)
[भाग III-खण्ड 4
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
४ अक्तूबर, 2007 नई दिल्ली -110068 , दिनांक 18 अक्तूबर 2007
आईजी/ प्रशा / ( जी) / एसटी10 ए/ 2003 / 1003
इग्नू अधिनियम 1985 ( 1985 की संख्या 58) की धारा 25 (2 ) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध बोर्ड ने दिनांक 22.05.2007 को आयोजित अपनी 90 वीं बैठक में अध्ययन विद्यापीठों से संबंधित इ.गा.रा.मु.वि. अधिनियम की संविधि 10 क के खंड ( 1 ) (21 ) में संशोधन/परिवर्द्धन किया है । इसे विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. एफ.5- 45/2007 -डी.एल. दिनांकः 28.9: 2007 द्वारा सूचित किया गया है।
संविधि 10 क अध्ययन विद्यापीठ
परिवर्द्धन के पश्चात संविधि 10 क के तहत संशोधित खंड (1 ) (21 ) इस प्रकार पढ़ा जाएगाः
21. अभिनय एवं दृश्य कला विद्यापीठ ; एवं
22. संविधियों द्वारा स्थापित इस तरह के अन्य विद्यापीठ
के. लक्ष्मण
कुलसचिव 11817 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 8, 2007 (AGRAHAYAΝΑ 17, 1929)
PART III--SEC . 4]
National Housing Bank
(wholly owned by Reserve Bank of India)
New Delhi
Direction No. NHB.HFC.DIR.22/ CMD/ 2007 dated November 30, 2007
The National Housing Bank being satisfied that , in the public interest it is necessary to do so, hereby in exercise of the powers conferred on it by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 of 1987 ) and all the powers enabling it in this behalf , directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2001 shall with immediate effect , be further amended in the following manner , namely : -
1. In chapter III -- Prudential Norms , Paragraph 27 shall be substituted by the following namely: -
"Restrictions on investment in real estate , exposure to capital market , and engagement of brokers
27. (1 ) INVESTMENT IN LAND OR BUILDINGS
No housing finance company, shall invest in land or buildings , except for its own use , an amount exceeding twenty per cent of its capital fund,
Provided that such investment over and above ten percent of its owned fund shall be made only in residential units .
Note:
'Capital fund' means the aggregate of ' tier -1 capital' and ' tier- II capital' .
Provided that the land or buildings acquired in satisfaction of its debts shall be disposed off by the housing finance company within a period of three years or within such a period as may be extended by the National Housing Bank, from the date of such acquisition if the investment in these assets together with such assets already held by the housing finance company exceeds the above ceiling .
(2) EXPOSURE TO CAPITAL MARKET :
(a) Limits on Housing Finance Companies ' Exposure to Capital Market
The aggregate exposure of a Housing Finance Company to the capital market in all forms (both fund based and non-fund based) should not exceed 40 per cent of its networth as on March 31 of the previous year . Within this overall ceiling, direct investment in shares , convertible bonds / debentures , units of equity- oriented mutual funds and all exposures to Venture Capital Funds (VCFs) [both registered and unregistered ] of the housing finance company should not exceed 20 per cent of its networth .
3-35961107 11818
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 8 , 2007 (AGRAHAYANA 17, 1929)
Networth for the purpose of this sub - paragraph would comprise of Paid - up capital plus Free Reserves including Share Premium but excluding Revaluation Reserves, plus Investment Fluctuation Reserve and credit balance in Profit & Loss account , less debit balance in Profit and Loss account , Accumulated . Losses and Intangible Assets. No general or specific provisions should be included in computation of net worth . Infusion ofcapital through equity shares , either through domestic issues or overseas floats after the published balance sheet date , may also be taken into account for determining the ceiling on exposure to capital market . Housing Finance Company shall furnish to the National Housing Bank , statutory auditor's certificate on completion of the augmentation of capital before reckoning the same for above purpose .
(b) Components of Capital Market Exposure
Capital Market Exposure of Housing Finance Company shall include both their direct exposures and indirect exposures . The aggregate exposure (both fund and non- fund based) of Housing Finance Company to capital markets in all forms shall include the following:
i ) direct investment in equity shares , convertible bonds , convertible debentures and units of equity- oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;
ii ) advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares ( including Initial Public Offers / Employees Stock Options ) , convertible bonds , convertible debentures , and units of equity- oriented mutual funds ;
iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;
iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds , i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances ;
v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf ofstockbrokers and market makers ;
1
vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources ;
vii) bridge loans to companies against expected equity flows/ issues ;
11819 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 8 , 2007 (AGRAHAYANA 17, 1929)
viii) underwriting commitments taken up by the HFCs in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;
ix) financing to stockbrokers for margin trading; and
x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) . These will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect) .
(c) Items excluded from Capital. Market Exposure
The following items shall be excluded from the aggregate exposure ceiling of 40 per cent of networth and direct investment exposure ceiling of 20 per cent of networth ( wherever applicable):
i ) Investment of a housing finance company in own subsidiaries , joint ventures , and investments in unlisted shares and convertible debentures , convertible bonds issued by institutions forming crucial financial infrastructure and other All India Financial Institutions as detailed below. After listing, the exposures in excess of the original investment ( i.e. prior to listing) shall form part of the Capital Market Exposure .
1. National Securities Depository Ltd. (NSDL)
2. Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)
3. National Securities Clearing Corporation Ltd. (NSCCL)
4. National Stock Exchange (NSE)
5. Clearing Corporation of India Ltd. , (CCIL)
6. Credit Information Bureau of India Ltd. (CIBIL )
7. Multi Commodity Exchange Ltd. (MCX)
8. National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. ( NCDEX)
9. National Multi-Commodity Exchange of India Ltd. ( NMCEIL)
10. National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)
All India Financial Institutions
11. Industrial Finance Corporation of India, Ltd. ( IFCI)
12. Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI)
13. Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC)
14. Technology Development & Information Co. of India Ltd. ( TDICI)
15. National Housing Bank ( NHB )
16. Small Industries Bank of India ( SIDBI)
17. National Bank for Agriculture & Rural Development ( NABARD)
18. Export Import Bank of India ( EXIM Bank)
19. Industrial Investment Barık of India ( IIBI)
20. Life Insurance Corporation of India ( LIC)
21. General Insurance Corporation of India (GIC) 11820
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 8 , 2007 ( AGRAHAYAΝΑ 17, 1929)
ii ) Tier I and Tier II debt instruments issued by other housing finance companies ;
iii) Investment in Certificates of Deposit (CDs ) of other housing finance companies ;
iv) Preference Shares ;
v) Non-convertible debentures and non -convertible bonds ;
vi) Units of Mutual Funds under schemes where the corpus is invested exclusively in debt instruments ; J
vii) Shares acquired by Housing Finance Companies as a result of conversion of debt/ overdue interest into equity under a Corporate Debt Restructuring ( CDR) mechanism.
(d) Computation of exposure
For computing the exposure to the capital markets , loans/ advances sanctioned and guarantees issued for capital market operations would be reckoned with reference to sanctioned limits or outstanding, whichever is higher . Further, direct investment of a housing finance company in shares, convertible bonds , convertible debentures and units of equity oriented mutual funds shall be calculated at their cost price.
( 3 ) ENGAGEMENT OF BROKERS
For engagement of brokers to deal in investment transactions , the housing finance companies should observe the following:
(a) Transactions should not be put through the brokers' accounts . The brokerage on the deal payable to the broker, if any ( if the deal was put through with the help of a broker) , should be clearly indicated on the notes/ memorandum put up to the top management seeking approval for putting through the transaction and separate account of brokerage paid, broker - wise , should be maintained .
(b) If a deal is put through with the help of a broker, the role of the broker should be restricted to that of bringing the two parties to the deal together .
(c) While negotiating the deal, the broker is not obliged to disclose the identity of the counterparty to the deal . On conclusion of the deal, he should disclose the counterparty and his contract note should clearly indicate the name of the counterparty.
(d) On the basis of the contract note disclosing the name of the counterparty , settlement of deals , viz . both fund settlement and delivery of security should be directly between the parties and the broker should have no role to play in the process.
(e) With the approval of their top managements , housing finance companies should prepare a panel of approved authorized brokers which should be reviewed annually or more often if so warranted . Clear- cut criteria should be laid down for empanelment of brokers , including verification of their creditworthiness , market 11821 PART III -SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 8 , 2007 (AGRAHAYANA 17, 1929)
reputation, etc. A record of broker- wise details of deals put through and brokerage paid, should be maintained .
(f) A disproportionate part of the business should not be transacted through only one or a few brokers . Housing finance companies should fix aggregate contract limits for each of the approved brokers . A limit of 5 % of total transactions (both purchase and sales) entered into by a housing finance company during a year should be treated as the aggregate upper contract limit for each of the approved brokers . This limit should cover both, the business initiated by a housing finance company and the business offered / brought to the housing finance company by a broker. Housing finance companies should ensure that the transactions entered into through individual brokers during a year normally do not exceed this limit . However , if for any reason it becomes necessary to exceed the aggregate limit for any broker , the specific reasons therefore should be recorded , in writing, by the authority empowered to put through the deals . Further , the board should be informed of this , post facto . However , the norm of 5% would not be applicable ( i) to a housing finance company whose total transactions in a year do not exceed Rs.20 crores ; and ( ii) to housing finance companies' dealings through Primary Dealers .
(g) The auditors who audit the treasury operations should scrutinise the business done through brokers also and include it in their monthly report to the Chief Executive Officer of the housing finance company . Besides, the business put through any individual broker or brokers in excess of the limit, with the reasons therefor, should be covered in the half-yearly review to the Board of Directors.
(h) Housing Finance Companies may undertake securities transactions through stock brokers only on National Stock Exchange/ Bombay Stock Exchange/ Over the Counter Exchange of India. "
2. In Chapter III - Prudential Norms , after sub- clause ( b) of clause (iii) of sub- Paragraph (1) ofParagraph 28 , the following shall be added , namely ;
"Provided that within the overall ceiling prescribed under Sub- paragraph (1 ) , investment of a housing finance company in the shares of another housing finance company shall not exceed ten per cent of the equity capital of the investee company. "
3. In chapter III, Prudential Norms , sub - paragraph (2) of Paragraph 28 shall be substituted by the following;
" (2) Where at the commencement of these provisions ;
(i) the lending of a housing finance company is in excess of the ceiling prescribed under sub - paragraph ( 1 ), such excess portion shall be brought down by the housing finance company as per the repayment schedule in due course; and
4-35961107 11822
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 8 , 2007 (AGRAHAYANA 17, 1929)
(ii) the investment of a housing finance company is in excess of the ceiling prescribed under sub- paragraph ( 1) , such excess portion shall be disposed of within a period not exceeding three years or within such period as may be extended by the National Housing Bank. "
4. In Chapter III- Prudential Norms , after Note 3 in Paragraph 28, the following Notes shall be added , namely ;
"(4) "Shares" shall mean and include investment in various instruments such as Equity Shares , Preference Shares eligible for capital status , Subordinated Debt Instruments , Hybrid Debt Capital Instruments and any other instruments approved as in the nature ofcapital.
(5) Investment of a housing finance company in the shares of its subsidiaries , companies in the same group and other housing finance companies , to the extent of ten per cent of its owned fund, shall carry a risk weight of 100% as prescribed at item (2) ( d) of 'Weighted Risk Assets- on balance sheet items under ' Explanation' to Paragraph 26 of the Housing Finance Companies ( NHB) Directions , 2001. Such investment in excess of ten per cent of its owned fund shall continue to be deducted from the net owned fund of the housing finance company as prescribed at item. (I ) of 'Explanation' to Section 29A of the National Housing Bank Act , 1987. "
S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director
S. Sridhar
Chairman & Managing Director
11823 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 8 , 2007 ( AGRAHAYANA 17 , 1929)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
New Delhi , the 30th November 2007
No.
N - 15 / 13 / 13/ 1 / 2007 - P& D
: in pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees ' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) , read with Regulation 95-A of the Employees ' State Insurance ( General ) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December , 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttarakhand Employees ' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttarakhand namely
District Nameof the Revenue Village
SI . No.
Revenue Pargana
Revenue Tehsil Roorkee Haridwar 1.
Bhagwanpur
Matlabpur , Saliyar, Kishanpur Jamalpur , Nalheda Anantpur, Karondi , Kishanpur, Bhagwanpur Must. , Bhagwanpur, Makhanpur , Raipur, Banta Khedi , Sisona , Saliyar Salahpur , Sikandarpur Bhainswal , Lakeshwari, Puhana, Madhopur, Salempur Rajputna, Bhandawar, Madhopur, Hajratpur, Rasolpur , Sahpur Salahpur , Iqbalpur Kmailpur, Katha Khedi , Padliganda , Sarkadi Taharpur , Sohalpur Gada , Nalhadi , Saliyar Salahpur , Iqbalpur Deh , Ibrahimpur Deh , Khelpur Nashrullapur, Sherpur , Mohitpur , Ruhalki Dayalpur, Premrajpur, Sardarisahjahapur, Kadarpur Alipur kathola , Sahpur , Makanpur Mahmood Alampur , Khanpur, Lathifpur Khubanpur, Lawa, Ge Moh Sayedpur, Hapar Sher Afganpur , Mandwar , Cawli Sahbudinpur .
R. C. SHARMA Jt. Director ( P& D) 11824
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 8 , 2007 (AGRAHAYANA 17, 1929)
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY
New Delhi - 110068 , the 18th October 2007
October 18 , 2007 IG/Admn(G )/St . 10A/ 2003 / 10003
In exercise of the powers vested in it , under the provisions of section 25(2) of the IGNOU Act , 1985 ( No.50 of 1985 ) , the Board of Management of the University, at its 90th meeting held on 22.5.2007 had made amendments /additions to Clause ( 1 ) (21 ) of Statute 10A of the IGNOU Act concerning the Schools of Studies . This has the approval of the President of India in her capacity as Visitor , as conveyed under the Ministry of Human Resource Development letter No.F.5-45/2007 -DL dated 28.9.2007.
Statute 10A - The Schools of Studies
After addition , the amended Clause ( 1 ) (21 ) under the $ tatute 10A reads asunder:
21. School ofPerforming and Visual Arts ; and
22. Such other Schools as may be set- up by the Statutes .
K. LAXMAN Registrar प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2007
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2007