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भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
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सं. 50]
नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13 दिसम्बर 19, 2008 ( अग्रहायण 22, 1930 ) No. 501 NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 13-DECEMBER 19 , 2008 ( AGRAHAYANA 22 , 1930 ) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय -सूची
1415
भाग 1 खण्ड-। ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं
भाग 11 खण्ड-3 उप खण्ड ( iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भो शामिल है ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) ....
1127
भाग 1 खण्ड-2 ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-4 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
17
भाग 1 खण्ड-3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
2085
भाग -खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...
भाग 11 खण्ड-1 अधिनियम , अध्यादेश और विनियम
7391
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II खण्ड । क अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
513
भाग III-खण्ड-2 पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II खण्ड-2 विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग III-खण्ड-3-मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग III-खण्ड-4-विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 10899 भाग II खण्ड 3 उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ....
885
भाग IV-गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक
भाग 11 खण्ड-3 उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
(1415)
1--361G1/2008 1416
CONTENTS
1415 PART I -SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
1127 PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court
17 PART 1 SECTION 3- Notifications relating to Resolutions and Non- Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....
2085 PART I- SECTION 4 -Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issuedby the Ministry of Defence ...
PART II - SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations .
PART II- SECTION 1A -Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
PART II -SECTION 2- Bills and Reports of the Select Committee on Bills ...
PART II- SECTION 3 - SUB - SECTION ( i ) -General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .
PART II- SECTION 3- SUB- SECTION ( ii)-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) *Folios not received .
[PART I-SEC. 1
THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22 , 1930)
and by the Central Authorities ( other than the Administration of Union Territories ) .
PART II-SECTION 3- SUB- SECTION ( iii) -Authoritative texts in Hindi ( other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India ( including the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)
PART II-SECTION 4-Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
7391 PART III- SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government ofIndia
513 PART III- SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relatingto Patents and Designs ...
the PART III- SECTION 3 -Notifications issued by or under authority of Chief Commissioners .
10899 PART III-SECTION 4- Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .
885 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
PART V -Supplement showing Statistics of Births and Deathsetc. both in English and Hindi .
भाग I-खण्ड 1 ]
1417 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
भाग 1-खण्ड 1
[ PART I - SECTION 1 ]
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [ Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
विधिऔर न्याय मंत्रालय
(विधिकार्य विभाग)
नवम्बर 2008
नईदिल्ली, दिनांक
सं. 11 (28) /2004- न्यायिक भारत सरकार, ने 15 नवम्बर 1965 को हेग में हस्ताक्षरित सिविल या वाणज्यिमामलों में न्यायिक या बाह्य न्यायिक दस्तावेजों की विदेश में तामील के सम्बंध में हेग कन्वेंशन को अंगीकार किया हैं । कन्वेंशन भारत में 1 अगस्त, 2007 से उक्त कन्वेंशन अनुच्छेद 27 के अनुसार प्रभावी हुआ है । कन्वेंशन का पाठ साधारण जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है ।
एस. के. डुल्लो
अपर विधि सलाहकार सिविल या वाणिज्यि मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेशों में तामीली संबंधी अभिसमय
( 15 नवम्बर , 1965 को पूरा किया गया )
(10 फरवरी , 1969 को प्रवृत्त किया गया)
वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले ऐसे राज्यों ने , जो,
यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशों में तामील किए जाने वाले न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों को पर्याप्त समय में पाने वाले व्यक्ति की सूचना में लाया जाएगा, समुचित उपाय सृजित करने के इच्छुक हैं,
प्रक्रिया का सरलीकरण करके तथा उसे त्वरित बनाकर उस प्रयोजन के लिए परस्पर न्यायिक सहयोग के संगठन में सुधार करने के इच्छुक हैं, इस प्रभाव का एक अभिसमय पूरा करने का संकल्प किया है और निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति दी है :
अनुच्छेद ।
वर्तमान अभिसमय ऐसे सिविल या वाणिज्यिक सभी मामलों में लागू होगा , जहां विदेश में तामील किए जाने के लिए किसी न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेज को संप्रेषित किया जाना है ।
यह अभिसमय उन मामलों को लागू नहीं होगा जहां उस व्यक्ति का, जिसे दस्तावेज तामील किया जाना है पता ज्ञात नहीं है ।
अध्याया ।--न्यायिक दस्तावेज
अनुच्छेद 2
प्रत्येक संविदाकारी राज्य एक केंद्रीय प्राधिकरण को पदाभिहित करेगा , जो अन्य संविदाकारी राज्यों से तामील के लिए आने वाले अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य करेगा और अनुच्छेद 3 से अनुच्छेद 6 के उपबंधों के अनुरूप कार्यवाही करेगा ।
प्रत्येक राज्य अपनी स्वयं की विधि के अनुरूप केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगा ।
अनुच्छेद 3
i
उस राज्य की , जिससे दस्तावेजों का उद्भव हुआ है, विधि के अधीन समक्ष प्राधिकरण या न्यायिक अधिकारी , पाने वाले राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण को एक अनुरोध अग्रेषित करेगा , जो विधान या किसी अन्य समतुल्य औपचारिकता की किसी अपेक्षा के बिना वर्तमान अभिसमय से संलग्न मॉडल के अनुरूप होगा । [भाग 1-खण्ड 1 1418
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22, 1930)
तामील किए जाने वाला दस्तावेज या उसकी एक प्रति अनुरोध से संलग्न की जाएगी । अनुरोध और दस्तावेज, दोनों को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।
अनुच्छेद 4
यदि केंद्रीय प्राधिकरण यह विचार करता है कि अनुरोध वर्तमान अभिसमय के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह तुरंत आवेदक को इसकी सूचना देगा और अनुरोध के संबंध में अपने आक्षेपों को विनिर्दिष्ट करेगा ।
अनुच्छेद 5
पाने वाले राज्य का केंद्रीय प्राधिकरण , स्वयं दस्तावेज को तामील करेगा या किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम द्वारा तामील किए जाने की व्यवस्था करेगा
क) घरेलू कार्रवाईयों में ऐसे व्यक्तियों पर, जो उसके राज्यक्षेत्र के भीतर है, दस्तावेजों की तामील के लिए उसकी आंतरिक विधि द्वारा विहित किसी पद्धति द्वारा , या
ख) आवेदक द्वारा अनुरोध की गई किसी विशिष्ट पद्धति हैं , जब तक कि ऐसी कोई पद्धति पाने वाले राज्य की विधि से असंगत न हो ।
इस अनुच्छेद के प्रथम पैरा के उप पैरा (ख) के अधीन रहते हुए, दस्तावेज को सदैव किसी पाने वाले ऐसे व्यक्तिको परिदान द्वारा तामील किया जा सकेगा जो इसे स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करता है ।
यदि ऊपर प्रथम पैरा के अधीन दस्तावेज को तामील किए जाना है तो केंद्रीय प्राधिकरण यह अपेक्षा कर सकेगा कि दस्तावेज को पाने वाले राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में से किसी एक में लेखबद्ध किया जाए या उस भाषा में अनुवादित किया जाए ।
अनुरोध का वह भाग, जो वर्तमान अभिसमय से संलग्न प्ररुप में है और जिसमें तामील किए जाने वाले दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट है, दस्तावेज़ के साथ तामील किया जाएगा ।
अनुच्छेद 6
पाने वाले राज्य का केंद्रीय प्राधिकरण या कोई ऐसा प्राधिकरण , जिसे उसने इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया है, वर्तमान अभिसमय से संलग्न मॉडल प्ररुप में प्रमाणपत्र को पूरा करेगा ।
प्रमाण पत्र यह कथन करेगा कि दस्तावेज की तामील कर दी गई है और उसमें तामील करने की पद्धति, स्थान और तारीख तथा उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित होगा जिसको दस्तावेज परिदत्त किया गया था । यदि दस्तावेज की तामील नहीं की गई है, तो प्रमाण पत्र में उन कारणों को अधिकथित किया जाएगा जिनके कारण तामील नहीं की जा सकी थी । 1419 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22, 1930 )
भाग I-खण्ड 1 ]
आवेदक यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी केंद्रीय प्राधिकरण या किसी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पूरा नहीं किए गए प्रमाण पत्र को इनमें से किसी एक प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।
प्रमाणपत्र सीधे आवेदक को अग्रेषित किया जाएगा ।
अनुच्छेद 7
वर्तमान अभिसमय से संलग्न मॉडल में मानक निबंधनों को, सभी मामलों में या तो फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा । उन्हें उस राज्य की, जिसमें दस्तावेजों का उद्भव हुआ है, राजभाषा या राजभाषाओं में से किसी एक में लेखबद्ध किया जा सकेगा ।
जाएगा । तत्समान खाली स्थानों को या तो पाने वाले राज्य की भाषा में या फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा में पूरा किया
अनुच्छेद 8
प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने राजनयिक या कौंसलीय अभिकर्ताओं के माध्यम से सीधे बिना किसी बाध्यता को लागू किए विदेशों में व्यक्तियों पर न्यायिक दस्तावेजों की तामील करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
कोई भी राज्य यह घोषणा कर सकेगा कि वह तब तक अपने राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसी तामील का विरोध करेगा, जब तक कि दस्तावेज को उस राज्य के किसी राष्ट्रिक पर तामील न किया जाना हो, जहां से दस्तावेजों का उद्भव हुआ है ।
अनुच्छेद 9
प्रत्येक संविदाकारी राज्य , अतिरिक्त रूप से किसी अन्य संविदाकारी राज्य के ऐसे प्राधिकारियों को, तामील के प्रयोजन के लिए , जो पश्चात्वर्ती द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किए गए हैं, दस्तावेज अग्रेषित करने के लिए कौंसलीय चैनलों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
प्रत्येक संविदाकारी राज्य, यदि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो तो समान प्रयोजन के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग कर सकेगा ।
अनुच्छेद 10
परंतु गंतव्य राज्य को कोई आक्षेप न हो, वर्तमान अभिसमय निम्नलिखित को बाधित नहीं करेगा,
क) विदेशों में स्थित व्यक्तियों को सीधे डाक चैनलों द्वारा न्यायिक दरतोवज भेजने की स्वतंत्रता,
८ 1420
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
[भाग -खण्ड । ख) उद्भव के राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पदधारियों या अन्य सक्षम व्यक्तियों की, सीधे गंतव्य राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पदधारियों या अन्य सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से न्यायिक दस्तावेजों की तामील कराने की स्वतंत्रता,
ग) किसी न्यायिक कार्यवाही में गंतव्य राज्य के न्यायिक अधिकारियों, पदधारियों या अन्य सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से न्यायिक दस्तावेजों को सीधे तामील करने में हितबद्ध किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 11
वर्तमान अभिसमय दो या अधिक संविदाकारी राज्यों को, न्यायिक दस्तोवजों की तामील के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उपबंधित पारेषण के चैनलों से भिन्न और विशेषकर उनके अपने-अपने प्राधिकारियों के बीच सीधे संपर्क को अनुमति देने के लिए करार करने से निवारित नहीं करेगा ।
अनुच्छेद 12
किसी संविदाकारी राज्य से आने वाले न्यायिक दस्तावेजों की तामील, पाने वाले राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के लिए करों अथवा लागतों के किसी संदाय या प्रतिपूर्ति को उद्भुत नहीं करेगी ।
आवेदक निम्नलिखित के कारण होने वाले खर्च का संदाय या प्रतिपूर्ति करेगा
क) किसी न्यायिक अधिकारी या गंतव्य राज्य की विधि के अधीन किसी सक्षम व्यक्ति के नियोजन, ख) तामील की किसी विशिष्ट पद्धति का उपयोग ।
अनुच्छेद 13
जहां तामील के लिए अनुरोध वर्तमान अभिसमय के निबंधनों का अनुपालन करता है, वहां पाने वाला राज्य उसका अनुपालन करने से केवल तब इंकार कर सकेगा यदि वह यह मानता है कि ऐसा अनुपालन उसकी प्रभुता या संरक्षा का अतिलंघन करेगा ।
वह मात्र इस आधार पर भी अनुपालन करने से इंकार कर सकेगा कि उसकी आंतरिक विधि के अधीन वह कार्रवाई की विषय-वस्तु पर अनन्य अधिकारिता का दावा करता है या उसकी आंतरिक विधि उस कार्रवाई की अनुमति नहीं देगी , जिस पर आवेदन आधारित है ।
करेगा । इंकार करने के मामले में , केंद्रीय प्राधिकारी तुरंत आवेदक को सूचना देगा और इंकार के कारणों का कथन 1421 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13, 2008 ( अग्रहायण 22, 1930 )
भाग I-खण्ड 1 ]
अनुच्छेद 14
तामील के लिए न्यायिक दस्तावेजों के प्रेषण के संबंध में आने वाली कठिनाईयों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूर किया जाएगा ।
अनुच्छेद 15
जहां वर्तमान अभिसमय के उपबंधों के अधीन तामील के प्रयोजन के लिए समन रिट या किसी समतुल्य दस्तावेज को विदेश में प्रेषित किया जाना था और प्रतिवादी उपसंजात नहीं हुआ है, वहां निर्णय तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि -
क) दस्तावेज को ऐसे व्यक्तियों पर, जो पाने वाले राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हैं, उस राज्य की घरेलू कार्रवाईयों में दस्तावेजों की तामील के लिए आंतरिक विधि द्वारा विहित किसी पद्धति के माध्यम से तामील किया गया था, या
ख) दस्तावेज को वर्तमान अभिसमय द्वारा उपबंधित किसी अन्य पद्धति के द्वारा प्रतिवादी को या उसके निवास- स्थान पर वास्तविक रूप में परिदत्त किया गया था , और दोनों में से किसी भी मामले में तामील या परिदान को ऐसे पर्याप्त समय- पूर्व किया गया था जिससे कि प्रतिवादी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हो सके । प्रत्येक संविदाकारी राज्य यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के प्रथम पैरा के उपबंधों के होते हुए भी न्यायाधीश तब भी निर्णय दे सकेगा यदि तामील या परिदान का कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है और यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं-
क) दस्तावेज को वर्तमान अभिसमय में उपबंधित पद्धतियों में से किसी एक के द्वारा प्रेषित किया गया था, i
ख) दस्तावेज के प्रेषण की तारीख से छह मास से अनधिक समय अवधि, जिसे न्यायाधीश द्वारा किसी विशिष्ट मामले में पर्याप्त माना गया था, बीत चुकी है,
ग) यद्यपि पाने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र को अभिप्राप्त करने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त प्रयास किया गया है, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।
पूर्ववर्ती पैराओं के उपबंधों के होते हुए भी , न्यायाधीश किसी अत्यावश्यकता के मामले में कोई अनंतिम या संरक्षोपायों के रूप में आदेश कर सकेगा ।
अनुच्छेद 16
जब वर्तमान अभिसमय के उपबंधों के अधीन तामील के प्रयोजन के लिए समन रिट को या किसी समतुल्य दस्तावेज को विदेश में प्रेषित किया जाना था और ऐसे किसी प्रतिवादी के, जो उपसंजात नहीं हुआ है, विरुद्ध निर्णय 1422
[ भाग - खण्ड 1
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13, 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930)
पारित कर दिया गया है, तब न्यायाधीश के पास निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर, प्रतिवादी को निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए समय समाप्त होने के प्रभाव से अनुतोष प्रदान करने की शक्ति होगी - क) प्रतिवादी को, उसकी ओर से बिना किसी दोष के, प्रतिरक्षा करने के लिए पर्याप्त समय में दस्तावेज का ज्ञान नहीं था, या अपील करने के लिए पर्याप्त समय में निर्णय का ज्ञान नहीं था, और
ख) प्रतिवादी ने गुणावगुण के आधार पर कार्रवाई में एक प्रथमदृष्ट्या प्रतिरक्षा प्रकट की है ।
अनुतोष के लिए कोई आवेदन, प्रतिवादी को निर्णय के संबंध में जानकारी होने के पश्चात् केवल युक्तियुक्त समय के भीतर फाइल किया जा सकेगा ।
प्रत्येक संविदाकारी राज्य यह घोषणा कर सकेगा कि यदि आवेदन घोषणा के कथित समय के अवसान के पश्चात् फाइल की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, किंतु ऐसा समय किसी भी दशा में निर्णय की तारीख से एक वर्ष से कम नहीं होगा ।
यह अनुच्छेद व्यक्तियों की प्रास्थिति या क्षमता से संबंधित निर्णयों को लागू नहीं होगा ।
अध्याय2 न्यायेतर दस्तावेज
अनुच्छेद 17
किसी संविदाकारी राज्य के प्राधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों से उद्भूत होने वाले न्यायेतर दस्तावेजों को, वर्तमान अभिसमय के उपबंधों में दी गई पद्धतियों और उनके अधीन किसी अन्य संविदाकारी राज्य में तामील के प्रयोजन के लिए प्रेषित किया जा सकेगा ।
अध्याय 3 साधारण खंड
अनुच्छेद 18
प्रत्येक संविदाकारी राज्य, केंद्रीय प्राधिकारी के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को भी पदाभिहित कर सकेगा और उनकी सक्षमता की सीमा को अवधारित करेगा ।
तथापि, सभी मामलों में आवेदक को सीधे केंद्रीय प्राधिकारी को अनुरोध करने का अधिकार होगा । परिसंघीय राज्य एक से अधिक केंद्रीय प्राधिकारी को पदाभिहित करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
अनुच्छेद 19
वर्तमान अभिसमय ऐसे उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा, जो किसी संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर तामील के लिए विदेशों से आने वाले दस्तावेजों के प्रेषण की पद्धतियों की, पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उपबंधित पद्धतियों से भिन्न उस संविदाकारी राज्य की आंतरिक विधि की सीमा तक अनुमति प्रदान करती है । 1423 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22, 1930)
भाग -खण्ड 1 ]
अनुच्छेद 20
यह अभिसमय किन्हीं दो या अधिक संविदाकारी राज्यों के बीच निम्नलिखित की अभिमुक्ति प्रदान करने वाले किसी करार को निवारित नहीं करेगा -
क) अनुच्छेद 3 के दूसरे पैरा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों को दो प्रतियों में प्रेषित करने की आवश्यकता, ख) अनुच्छेद 5 के तीसरे पैरा और अनुच्छेद 7 की भाषा की अपेक्षाएं,
ग) अनुच्छेद 5 के चौथे पैरा के उपबंध ,
घ) अनुच्छेद 12 के दूसरे पैरा के उपबंध ।
अनुच्छेद 21
प्रत्येक संविदाकारी राज्य, अनुसमर्थन या स्वीकृति की अपनी लिखत प्रस्तुत करते समय, या किसी पश्चात्वर्ती तारीख को, नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय को निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा -
क) अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 18 के अनुसरण में प्राधिकारियों का पदनाम,
ख) अनुच्छेद 6 के अनुसरण में प्रमाण पत्र को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पदनाम,
ग) अनुच्छेद 9 के अनुसरण में, कौंसलीय चैनलों के माध्यम से प्रेषित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पदनाम ।
प्रत्येक संविदाकारी राज्य इसी प्रकार जहां समुचित हो, मंत्रालय को निम्नलिखित की सूचना देगा -
क) अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 10 के अनुसरण में प्रेषण की पद्धतियों के उपयोग के प्रति विरोध,
i
:
ख) अनुच्छेद 15 के दूसरे पैरा और अनुच्छेद 16 के तीसरे पैरा के अनुसरण में घोषणाएं,
ग) पूर्वोक्त पदनामों, विरोधों और घोषणाओं में सभी उपांतरण ।
i
अनुच्छेद 22
i
जहां वर्तमान अभिसमय के पक्षकार, 17 जुलाई , 1905 और 1 मार्च, 1954 को हेग में हस्ताक्षरित एक या दोनों सिविल प्रक्रिया संबंधी अभिसमयों के भी पक्षकार हैं, वहां यह अभिसमय पूर्ववर्ती अभिसमयों के अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 7 को उनके बीच यथा प्रतिस्थापित करेगा ।
:
1424
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद 23
वर्तमान अभिसमय 17 जुलाई, 1905 में हेग में हस्ताक्षरित सिविल प्रक्रिया संबंधी अभिसयम के अनुच्छेद 23 या 1 मार्च, 1954 को हेग में हस्ताक्षरित सिविल प्रक्रिया संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 24 के लागू होने को प्रभावित नहीं करेगा ।
तथापि, ये अनुच्छेद केवल तभी लागू होंगे , यदि इन अभिसमयों में उपबंधित संसूचना की पद्धतियों के समान पद्धतियों का उपयोग किया जाता है ।
अनुच्छेद 24
1905 और 1954 के अभिसमयों के पक्षकारों के मध्य अनुपूरक करारों को जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हुए हों, वर्तमान अभिसमय पर समान रूप से लागू होना माना जाएगा ।
अनुच्छेद 25
अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान अभिसमय द्वारा जिसमें कि संविदाकार राज्य हैं अथवा पक्षकार होंगे, शासित मामलों पर उपबंधों से युक्त अभिसमयों को वर्तमान अभिसमय अल्पीकृत नहीं करेगा ।
अनुच्छेद 26
वर्तमान अभिसमय, प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि पर हेग सम्मेलन के दसवें सत्र में प्रतिनिधित्व राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा । यह अनुसमर्थित होगा और अनुसमर्थन की लिखत को नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के यहां प्रस्तुत किया जाएगा ।
अनुच्छेद 27
वर्तमान अभिसमय , अनुच्छेद 26 के दूसरे पैराग्राफ में निर्दिष्ट अनुसमर्थन के तीसरे लिखत को करने के पश्चात् साठवें दिन पर प्रवृत्त होगा ।
अभिसमय, प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राज्य के लिए जो उसके अनुसमर्थन की लिखत के प्रस्तुत करने के पश्चात् साठवें दिन पर पश्चात्वर्ती रूप से अनुसमर्थन करते हैं, प्रवृत्त होगा ।
अनुच्छेद 28
कोई राज्य जिसने, प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि पर हेग सम्मेलन के दसवें रात्र में प्रतिनिधित्व नहीं किया है, अनुच्छेद 27 के प्रथम पैराग्राफ के अनुसार वर्तमान अभिसमय के प्रवृत्त होने के पश्चात् अंगीकार कर सकेगा । स्वीकति की ऐसी लिखत नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के यहां प्रस्तुत होगी । 1425 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22, 1930 )
भाग -खण्ड 1 ]
अभिसमय, किसी ऐसे राज्य पर, उस राज्य से किसी आपत्ति की अनुपस्थिति में, जिसने ऐसे प्रस्तुत किए जाने से पहले अभिसमय को अनुसमर्थित किया है, उस तारीख के पश्चात् जिसको नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने ऐसी स्वीकृति को अधिसूचित किया है, छह मास की अवधि के भीतर उक्त मंत्रालय को अधिसूचित किया है ।
किसी ऐसी आपत्ति की अनुपस्थिति में, अभिसमय, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट अवधि के अंत की समाप्ति के आगामी मास के प्रथम दिन पर अंगीकृत राज्य के लिए प्रवृत्त होगा ।
अनुच्छेद 29
कोई राज्य, हस्ताक्षर अनुसमर्थन या स्वीकृति के समय यह घोषणा कर सकेगा कि वर्तमान अभिसमय, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, जिनके लिए यह उत्तरदायी है सभी राज्यक्षेत्रों या उनमें से एक या अधिक को विस्तारित होगा । ऐसी घोषणा संबंधित राज्य के लिए अभिसमय को प्रवृत्त करने की तारीख से प्रभावी होगी ।
जाएगा । उसके पश्चात् किसी भी समय, ऐसे विस्तारणों को नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय को अधिसूचित किया अभिसमय, ऐसे किसी विस्तारण में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों के लिए, पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट अधिसूचना के पश्चात् साठवें दिन को प्रवृत्त होगा ।
अनुच्छेद 30
वर्तमान अभिसमय , अनुच्छेद 27 के प्रथम पैरा के अनुसार इसको प्रवृत्त किए जाने की तारीख से, ऐसे राज्यों के लिए भी , जिन्होंने उसे बाद में अनुसमर्थित या स्वीकृत किया है, 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा । यदि कोई प्रत्याख्यापन नहीं किया गया है तो इसे प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् इसे उपलक्षित रूप से नवीकृत किया जाएगा ।
किसी भी किसी प्रत्याख्यापन को, पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने से कम से कम छह मास पूर्व नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय को अधिसूचित किया जाएगा ।
यह कतिपय ऐसे राज्यक्षेत्रों तक सीमित हो सकेगा, जिनको अभिसमय लागू होता है ।
प्रत्याख्यापन केवल ऐसे राज्य के संबंध में प्रभावी होगा जिसने इसे अधिसूचित किया है । अभिसमय अन्य संविदाकारी राज्यों के लिए प्रवृत्त में बना रहेगा ।
अनुच्छेद 31
नीदरलैंड का विदेश मंत्रालय, अनुच्छेद 26 में निर्दिष्ट राज्यों और ऐसे राज्यों को, जिन्होंने अनुच्छेद 28 के अनुसार इसको स्वीकृति दी है, निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा - 1426
[भाग I-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13, 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
क) अनुच्छेद 26 में निर्दिष्ट हस्ताक्षर और अनुसमर्थन ;
ख) वह तारीख, जिसको वर्तमान अभिसमय अनुच्छेद 27 के प्रथम पैरा के अनुसार प्रवृत्त होता है ;
ग) अनुच्छेद 28 में निर्दिष्ट स्वीकृतियां और उनके प्रभावी होने की तारीखें ;
घ) अनुच्छेद 29 में निर्दिष्ट विस्तारण और उनके प्रभावी होने की तारीखें ;
ङ) अनुच्छेद 21 में निर्दिष्ट पदनाम, विरोध और घोषणाएं ;
च) अनुच्छेद 30 के तृतीय पैरा में निर्दिष्ट प्रत्याख्यापन ।
इसके साक्ष्य स्वरूप , अद्योहस्ताक्षरी ने इसको सम्यक् रूप से प्राधिकृत करने के लिए वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।
15 नवंबर, 1965 को हेग में, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में , दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं, एक प्रति में हस्ताक्षर किए गए, जिसे नीदरलैंड सरकार के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा और जिसकी एक प्रमाणिक प्रति, प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन के दसवें सत्र में प्रत्येक प्रतिनिधित्व राज्यों को राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजी जाएगी ।
पाद टिप्पण : 25 अक्तूबर, 1980 को चौदवें सत्र में , सिविल या वाणिज्यिक मामलों में विदेशों को भेजे जाने वाले या तामील किए जाने वाले न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों से संलग्न की जाने वाली सूचना संबंधी एक सिफारिश को अपनाया गया था । (ऐक्टेस ऐट डाक्यूमेंटस डे ला क्वाटोरजिमे सेशन ( 1980) , टॉम I मेटियर्स , डाईवरसेस, पी . I- 67 ; इडेम, टॉम IV, एन्ट्रेडे ज्यूडिकेयरे, पी . 339 ; प्रेक्टिकल हैंडबुक आन द आपरेशन आफ द हेग कन्वेंशन आफ 15 नवंबर, 1965 आन द सर्विस अब्राड आफ ज्यूडिशियल एंड एक्सट्रा ज्यूडिशियल डाक्यूमेंटस इन सिविल और कमर्शियल मैटर्स) ।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
नई दिल्ली , दिनांक 28 नवम्बर 2008
संकल्प
संख्या 1 /06/2006-हिन्दी: राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ।।/20015/01/2008 राभा. (नी. 2) दिनांक 03 सितंबर , 2008 के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति के पश्चात् भारत सरकार एतद्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार करती है : -
गठन
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर
अध्यक्ष 1427 भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
गैर सरकारी सदस्य
लोकसभा से दो संसद सदस्य
1. श्री किरिप चालिहा
सदस्य 2.
सदस्य श्री किरेन रिजीजू
राज्यसभा से दो संसद सदस्य
3.
सदस्य श्री वी . हनुमन्त राव
4. श्री रामदास अग्रवाल
सदस्य संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य
5.
सदस्य डॉ. सत्यनारायण जटिया ( संसद सदस्य, लोक-सभा)
6.
सदस्य श्री मोहम्मद सलीम , ( संसद सदस्य लोक - सभा)
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद , एक्सवाई -68 सरोजिनी नगर , नई दिल्ली से प्रतिनिधि
7.
सदस्य श्री मोहन प्रकाश दुबे , 25/5 सैक्टर । पुष्प विहार, नई दिल्ली- 110017
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ , 10788-89 , झण्डेवालान रोड , नबी करीम , नई दिल्ली -110055 से प्रतिनिधि
सदस्य 8. श्री ब्रज कुमार शर्मा , प्रधान सचिव , मणिपुर हिन्दी परिषद , असेम्बली रोड , इम्फाल-795001 (मणिपुर)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य
9.
सदस्य श्रीमती प्रिया लाम्बा , मकान नं. 128-129 , ब्लॉक-बी , नेहरू विहार , सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
10.
सदस्य श्री तारा सिंह , 53 हरिनगर , मेरठ , उ.प्र.
सदस्य 11. श्री प्रवीन कुमार पाहवा, बी -186 , गुजरावाला टाउन दिल्ली -110009
सदस्य 12. श्रीमती सुषमा सुरेन्द्रन , 745 , सैक्टर-9 ए, गुड़गांव (हरियाणा ) 1428
[ भाग 1-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13, 2008 ( अग्रहायण 22, 1930)
गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य
सदस्य 13. श्रीकुमार आशीष,
फ्लैट नं . 104- बी, श्री रामकुंज अपार्टमेंट रोड नं . 4 , महेश नगर , पटना-23 , बिहार ।
( दूरभाषः 09430000022 )
14. मो. अनीसुर रहमान "अनीस " ,
सदस्य
डी-96 ए, प्लॉट नं . 36, जाकिर नगर, वेस्ट जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली- 110025 .
(दूरभाषः 9891716757 )
सदस्य 15. श्रीअनुज भारद्वाज,
ए-16/5 , चेतराम गली, मौजपुर, दिल्ली- 110053. (दूरभाषः 9810465184)
सरकारी सदस्य
राजभाषा विभाग ( गृह मंत्रालय)
सदस्य 16. सचिव
सदस्य 17. संयुक्त सचिव
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
सदस्य 18. सचिव
सदस्य 19. संयुक्त सचिव
सदस्य 20. संयुक्त सचिव
सदस्य निदेशक
21.
सदस्य निदेशक
22.
सदस्य 23. निदेशक
सदस्य निदेशक
24.
" 1429 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
भाग 1- खण्ड 1 ]
सदस्य 25. निदेशक
सदस्य 26. उप सचिव
सदस्य 27. उप सचिव
सदस्य 28. उप सचिव
सदस्य 29. उप सचिव
सदस्य 30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेडफीए गुवाहाटी
सदस्य 31. प्रबंध निदेशक, एन ई एच एच डी सी, गुवाहाटी
सदस्य 32. वरिष्ठ प्रबंधक, नेरार्मक, गुवाहाटी
सदस्य सचिव 30. संयुक्त सचिव (प्रशा० )
कार्यक्षेत्र
2 . समिति का कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा ।
कार्यकाल
3. समिति का कार्यकाल समिति की गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा:
(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं , वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे ।
(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे ।
(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे ।
मुख्यालय
4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।
यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते
5. राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0-11 /20034/04/ 2005 रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी , 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा गठित हिन्दी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर - सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं , अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है: -
(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य ( वेतन , भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम , 1954 " के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा । 1430
[भाग I-खण्ड 1 भारत का राजपत्र , दिसम्बर 13, 2008 ( अग्रहायण 22, 1930 )
(ख) समिति ने अन्य गैर- सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी , 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11 /22034/ 04/86 - रा.भा. (के-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय- समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सदस्यों , सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों , राष्ट्रपति सचिवालय , उप राष्ट्रपति सचिवालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय , प्रधान मंत्री कार्यालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , लोक सभा सचिवालय , योजना आयोग , भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महा लेखाकार , केंद्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग , संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाएगी ।
यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
राजेन्द्र मिश्र संयुक्त सचिव
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) कार्यालय
नई दिल्ली -110066 , दिनांक 6 नवम्बर 2008
संकल्प
संख्या
के-12012/5/16 / 2008 - पीएण्डआर - संकल्प सं० के-12012/5/16/ 2006- पी एण्ड आर, दिनांक 6.10.2008 द्वारा पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी कम हो , के लिए बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने श्रीमती राज रानी शर्मा , मकान नं0 267 , गली नं0 10 , जोशी रोड, करोल बाग , नई दिल्ली को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्तूबर, 2008 , संकल्प दिनांक 7 अक्तूबर, 2008, 22 अक्तूबर 2008, 24 अक्तूबर , 2008 एवं 29 अक्तूबर, 2008 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर- सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे ।
अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में श्रीमती राज रानी शर्मा को शामिल करते हुए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष , सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 70 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 95 सदस्य हो जाएगी । भाग I-खण्ड 1 ]
1431 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 13 , 2008 ( अग्रहायण 22 , 1930 )
तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
(डा. ) संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प)
दिनांक: 12 नवम्बर, 2008
संकल्प
संख्या के-12012 /5 /16 / 2008-पीएण्डआर/978 - संकल्प सं० के-12012 /5 /16/ 2006 -पी एण्ड आर, दिनांक 6.10.2008 द्वारा पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी कम हो , के लिए बढ़ाया गया था । भारत सरकार ने श्री नरेश तोमर, 122 ए /19, गौतम नगर नई दिल्ली-110049 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्तूबर, 2008 , संकल्प दिनांक 7 अक्तूबर , 2008 , 22 अक्तूबर 2008, 24 अक्तूबर , 2008 , 29 अक्तूबर, 2008 एवं 6 नवम्बर, 2008 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर- सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे ।
अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में श्री संजीव कुमार गुप्ता को शामिल करते हुए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 71 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 96 सदस्य हो जाएगी ।
तथापि, दिनांक 8 सितम्बर , 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
(डा. ) संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प) [PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22, 1930)
1432
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS )
New Delhi , the November 2008
No. 11 (28 )/2004- Judl . The Government of India has acceded to the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial or Extra - Judicial Documents in Civil of Commercial Matters , Signed at The Hague , on the 15th day of November , 1965. The Convention has come into force in India with effect from the 1st day ofAugust, 2007 in accordance with Article 27 of the said Convention . The Text of the Convention is published for information ofgeneral public .
S. K. DULLO
Additional Legal Adviser CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS
(Concluded 15 November 1965 )
(Entered into force 10 February 1969 )
The States Signatory to the present Convention,
Desiring to create appropriate meansto ensure that judicial and extrajudicial documents to be served abroad shall be brought to the notice ofthe addressee in sufficient time ,
Desiringto improve the organization of mutual judicial assistance for that purpose by simplifying and expediting the procedure,
Have resolved to conclude a Convention to this effect and have agreed upon the following provisions :
Article 1
The present convention shall apply in all cases , in civil or commercial matters , where there is occasion to transmit a judicial or extrajudicial document for service abroad.
This Convention shall not apply where the address of the person to be served with the document is not known .
CHAPTER I - JUDICIAL DOCUMENTS
Article 2
Each Contracting State shall designate a Central Authority which will undertake to receive requests for service coming from other Contracting States and to proceed in conformity with the provisions ofArticles 3 to 6.
Each State shall organise the Central Authority in conformity with its own law.
Article3
The authority or judicial officer competent under the law ofthe State in which the documents originate shall forward to the Central Authority of the State addressed a request conforming to the model annexed to the present Convention , without any requirement of legalisation or other equivalent formality.
The document to be served or a copy thereof shall be annexed to the request . The request and the document shall both be furnished in duplicate.
Article 4
Ifthe Central Authority considers that the request does not comply with the provisions ofthe present Convention it shail promptly inform the applicant and specify its objections to the request .
Article 5
The Central Authority of the State addressed shall itself serve the document or shall arrange to have it served by an appropriate agency, either-
(a) by a method prescribed by its internal law for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory, or PART I-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22, 1930)
1433 b) by a particular method requested by the applicant, unless such a method is incompatible with the law of the State addressed.
Subject to sub -paragraph (b) of the first paragraph of this Article, the document may always be served by delivery to an addressee who accepts it voluntarily.
If the document is to be served under the first paragraph above, the Central Authority may require the document to be written in, or translated into , the official language or one of the official languages of the State addressed.
That part of the request, in the form attached to the present Convention, which contains a summary of the document to be served, shall be served with the document.
Article 6
The Central Authority of the State addressed or any authority which it may have designated for that purpose, shall complete a certificate in the form of the model annexed to the present Convention .
The certificate shall state that the document has been served and shall include the method, the place and the date of service and the person to whom the document was delivered. If the document has not been served, the certificate shall set out the reasons which have prevented service.
The applicant may require that a certificate not completed by a Central Authority or by a judicial authority shall be countersigned by one of these authorities .
The certificate shall be forwarded directly to the applicant .
Article 7
The standard terms in the model annexed to the present Convention shall in all cases be written either in French or in English. They may also be written in the official language , or in one of the official languages , of the State in which the documents originate.
The corresponding blanks shall be completed either in the language of the State addressed or in French or in English .
Article 8
Each Contracting State shall be free to effect service of judicial documents upon persons abroad , without application of any compulsion, directly through its diplomatic or consular agents .
Any State may declare that it is opposed to such service within its territory , unless the document is to be served upon a national of the State in which the documents originate .
[PART I- SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 (AGRAHAYANA 22, 1930)
1434
Article 9
Each Contracting State shall be free , in addition, to use consular channels to forward documents , for the purpose of service , to those authorities of another Contracting State which are designated by the latter for this purpose .
Each Contracting State may , if exceptional circumstances so require , use diplomatic channels for the same purpose .
Article 10
Provided the State of destination does not object, the present Convention shall not interfere with -
α) the freedom to send judicial documents, by postal channels , directly to persons abroad,
b) the freedom of judicial officers , officials or other competent persons of the State of origin to effect service of judicial documents directly through the judicial officers , officials or other competent persons of the State of destination, c) the freedom of any person interested in a judicial proceeding to effect service ofjudicial documents directly through the judicial officers , officials or other competent persons of the State of destination.
Article 11
The present Convention shall not prevent two or more Contracting States from agreeing to permit, for the purpose of service of judicial documents , channels of transmission other than those provided for in the preceding Articles and, in particular, direct communication between their respective authorities .
Article 12
The service of judicial documents coming from a Contracting State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for the services rendered by the State addressed.
The applicant shall pay or reimburse the costs occasioned by
a) the employment of a judicial officer or of a person competent under the law of the State of destination ,
b) the use of a particular method of service .
Article 13
Where a request for service complies with the terms of the present Convention, the State addressed may refuse to comply therewith only if it deems that compliance would infringe its sovereignty or security.
1435 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22 , 1930)
PART I- SEC . 1]
It may not refuse to comply solely on the ground that, under its internal law , it claims exclusive jurisdiction over the subject - matter of the action or that its internal law would not permit the action, upon which the application is based.
The Central Authority shall , in case of refusal , promptly inform the applicant and state the reasons for the refusal .
Article 14
Difficulties which may arise in connection with the transmission of judicial documents for service shall be settled through diplomatic channels .
Article 15
Where a writ of summons or an equivalent document had to be transmitted abroad for the purpose of service , under the provisions of the present Convention, and the defendant has not appeared, judgment shall not be given until it is established that -
a) the document was served by a method prescribed by the internal law of the State addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory , or
b) the document was actually delivered to the defendant or to his residence by another method provided for by this Convention, and that in either of these cases the service or the delivery was effected in sufficient time to enable the defendant to defend .
Each Contracting State shall be free to declare that the judge , notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article , may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled -
a) the document was transmitted by one of the methods provided for in this Convention,
b) a period of time of not less than six months , considered adequate by the judge in the particular case , has elapsed since the date of the transmission of the document,
c) no certificate of any kind has been received , even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities of the State addressed.
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs the judge may order, in case of urgency, any provisional or protective measures .
Article 16
When a writ of summons or an equivalent document had to be transmitted abroad for the purpose of service , under the provisions of the present Convention , and a judgment has been entered against a defendant who has not appeared, the judge shall have the power to 1436
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22 , 1930)
relieve the defendant from the effects of the expiration of the time for appeal from the judgment if the following conditions are fulfilled -
a) the defendant, without any fault on his part, did not have knowledge of the document in sufficient time to defend , or knowledge of the judgment in sufficient time to appeal , and
b) the defendant has disclosed a prima facie defence to the action on the merits .
Anapplication for relief may be filed only within a reasonable time after the defendant has knowledge of the judgment .
Each Contracting State may declare that the application will not be entertained if it is filed after the expiration of a time to be stated in the declaration, but which shall in no case be less than one year following the date of the judgment .
This Article shall not apply to judgments concerning status or capacity of persons .
CHAPTER II - EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS
Article 17
Extrajudicial documents emanating from authorities and judicial officers of a Contracting State may be transmitted for the purpose of service in another Contracting State by the methods and under the provisions of the present Convention.
CHAPTER III - GENERAL CLAUSES
Article 18
Each Contracting State may designate other authorities in addition to the Central Authority and shall determine the extent of their competence .
The applicant shall , however , in all cases, have the right to address a request directly to the Central Authority.
Federal States shall be free to designate more than one Central Authority .
Article 19
To the extent that the internal law of a Contracting State permits methods of transmission , other than those provided for in the preceding Articles , of documents coming from abroad , for service within its territory, the present Convention shall not affect such provisions.
1437
(AGRAHAYANA 22 , 1930 )
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008
PART I-SEC . 1 ]
Article 20
The present Convention shall not prevent an agreement between any two or more Contracting States to dispense with -
a) the necessity for duplicate copies of transmitted documents as required by the second paragraph of Article 3 ,
b) the language requirements of the third paragraph of Article 5 and Article 7 , c) the provisions of the fourth paragraph of Article 5,
d) the provisions of the second paragraph of Article 12 .
Article 21
Each Contracting State shall , at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, or at a later date , inform the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands of the following
a) the designation of authorities , pursuant to Articles 2 and 18 ,
b) the designation of the authority competent to complete the certificate pursuant to Article 6,
c) the designation of the authority competent to receive documents transmitted by consular channels , pursuantto Article 9.
Each Contracting State shall similarly inform the Ministry , where appropriate , of- a) opposition to the use of methods of transmission pursuant to Articles 8 and 10 , b) declarations pursuant to the second paragraph of Article 15 and the third paragraph of Article 16,
c) all modifications of the above designations , oppositions and declarations .
Article 22
Where Parties to the present Convention are also Parties to one or both of the Conventions on civil procedure signed at The Hague on 17th July 1905, and on 1st March 1954, this Convention shall replace as between them Articles 1 to 7 of the earlier Conventions .
Article 23
The present Convention shall not affect the application of Article 23 of the Convention on civil procedure signed at The Hague on 17th July 1905 , or of Article 24 of the Convention on civil procedure signed at The Hague on 1st March 1954.
These Articles shall , however , apply only if methods of communication, identical to those provided for in these Conventions , are used .
1438
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22, 1930)
Article 24
Supplementary agreements between Parties to the Conventions of 1905 and 1954 shall be considered as equally applicable to the present Convention, unless the Parties have otherwise agreed .
Article 25
Without prejudice to the provisions of Articles 22 and 24 , the present Convention shall not derogate from Conventions containing provisions on the matters governed by this Convention to which the Contracting States are , or shall become , Parties .
Article 26
The present Convention shall be open for signature by the States represented at the Tenth Session of the Hague Conference on Private International Law . It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands .
Article 27
The present Convention shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the third instrument of ratification referred to in the second paragraph of Article 26.
The Convention shall enter into force for each signatory State which ratifies subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instrument of ratification.
Article 28
Any State not represented at the Tenth Session of the Hague Conference on Private International Law may accede to the present Convention after it has entered into force in accordance with the first paragraph of Article 27. The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands .
The Convention shall enter into force for such a State in the absence of any objection from a State , which has ratified the Convention before such deposit , notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands within a period of six months after the date on which the said Ministry has notified it of such accession .
In the absence of any such objection, the Convention shall enter into force for the acceding. State on the first day of the month following the expiration of the last of the periods referred to in the preceding paragraph .
Article 29
Any State may, at the time of signature , ratification or accession, declare that the present Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible , or to one or more of them . Such a declaration shall take effect on the date of entry into force of the Convention for the State concerned.
At any time thereafter , such extensions shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands .
PART I -SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22, 1930)
1439 The Convention shall enter into force for the territories mentioned in such an extension on the sixtieth day after the notification referred to in the preceding paragraph .
Article 30
The present Convention shall remain in force for five years from the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of Article 27 , even for States which have ratified it or acceded to it subsequently.
If there has been no' denunciation, it shall be renewed tacitly every five years .
Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands at least six months before the end of the five year period.
It may be limited to certain of the territories to which the Convention applies .
The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified it. The Convention shall remain in force for the other Contracting States .
Article 31
The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the States referred to in Article 26 , and 16 the States which have acceded in accordance with Article 28, of the following -
a) the signatures and ratifications referred to in Article 26;
b) the date on which the present Convention enters into force in accordance with the first paragraph of Article 27;
c) the accessioris referred to in Article 28 and the dates on which they take effect;
d) the extensions referred to in Article 29 and the dates on which they take effect ;
e) the designations , oppositions and declarations referred to in Article 21 ;
f) the denunciations referred to in the third paragraph of Article 30.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned , being duly authorised thereto , have signed the present Convention .
Done at The Hague, on the 15th day of November , 1965 , in the English and French languages , both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Netherlands , and of which a certified copy shall be sent , through the diplomatic channel , to each of the States represented at the Tenth Session of the Hague Conference on Private International Law .
N.B. On 25 October 1980 the Fourteenth Session adopted a Recommendation on information to accompany judicial and extrajudicial documents to be sent or served abroad in civil or commercial matters (Acteset documents de la Quatorzième session ( 1980) , Tome I , Matières diverses , p . 1-67 ; idem , Tome IV , Entraide judiciaire , p . 339 ; Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad ofJudicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) .
1440
[PART 1--SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22 , 1930)
MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION
New Delhi - 110001 , the 28th November 2008
RESOLUTION
No. 1 / 06 / 2006 - Hindi : - According to Department of official language O.M. No. 11/20015/01/2008 OL ( P.2) dated 3 September , 2008. Government of India hereby constitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of DONER as under : -
COMPOSITION
Chairman
Minister of Development of North Eastern Region
Non Official Members : -
Two MPs from Lok Sabha
Member
1. Sh . Kirip Chaliha
Member
2. Sh . Kiren Rizju
Two MPs from Rajya Sabha
3. Sh . V. Hanumant Rao
Member
Member
4. Sh . Ramdas Aggrawal
Two MPs from the committee of Parliament on Official Language
Member
5. Dr. Satya Narain Jatia , MP , Lok Sabha
Member
6. Sh . Mohd. Salim , MP , Rajya Sabha 1441 PART I-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22, 1930)
Representative from Kendrya Sachivalaya Hindi Parisad , XY - 68 Sarojini Nagar , New Delhi
7 .
Member
Shri Mohan Prakash Dubey 25/25 , Sector - 1 , Pushp Vihar , New Delhi - 110017 .
Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh , 10788- 89 , Jhandewalan Road Nabi Karim , New Delhi - 110055
8.
Member
Shri Braj Kumar Sharma , Principal Secretary , Manipur Hindi Parisad, Assembly Road, Imphal - 795001 ( Manipur) .
Non - Official Members nominated by the Ministry of Development fo North - Eastern Region .
9.
Member
Smt . Priya Lamba , House No. 128-129 , Block- B , Nehru Vihar , Civil Lines , Delhi- 110054 .
Member
10. Shri Tara Singh , 53 Hari Nagar , Meerut (UP . )
Member
11. Shri Praveen Kumar Pahwa , B - 186 , Gujrawala Town, Delhi- 110009 .
Member
12. Smt . Sushma Surendran , 745 , Sector - 9A , Gurgaon (Haryana) .
Non - official member nominated by the Ministry of Home Affairs . (Department of Official Language )
Member
13. Shri Kumar Ashish Flat No. 104 - B , Sh . Ramkunj Apartment, Road No. 4 , Mahesh Nagar , Patna-23 , Bihar , Telephone : 09430000022 .
1442
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYANA 22, 1930 )
Member 14. Mohd . Anisur Rahman " Anis " , D- 96 A , Plot No.36, Zakir Nagar , West Jamia Nagar, Okhla , New Delhi - 110025 .
(Telephone : 9891716757) .
Member 15. Shri Anuj Bhardwaj , A- 16/ 5 , Chetram Gali , Maujpur , Delhi - 110053 .
(Telephone: 9810465184)
Official Members
Department of Official Language
16 . Secretary
Member
Member 17. Joint Secretary
MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION
Member 18. Secretary
Member 19. Joint Secretary ( JM)
Member 20. Joint Secretary( PKP)
Member 21. All Directors /Deputy Secretary of DONER
Member 22. Managing Director , NEHHDC , Guwahati
Member 23. Managing Director , NERAMAC , Guwahati
Member 24. Chairman & Managing Director , NEDFi , Guwahati
25. Joint Secretary(RM)
Member Secretary
FUNCTIONS
1 2. The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purpose in the Ministry of Development of North Eastern Region.
PART I- SEC . 1]
1443 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 (AGRAHAYANΑ 22, 1930)
TENURE
3. The tenure of the Samiti normally will be three years from the date of its composition subject to the following: -
(a) a member , who is a Member of Parliament , will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament ;
(b) ex - officio members of the Samiti shall continue as member so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;
( c) a member nominated against a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member shall hold office for the residual term .
HEADQUARTERS
4. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi .
TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES
5. The Department of Official Language , Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No.II /20034/04/2005- OL (Policy - 2 ) dated 03 February , 2006 has stated that as the 15 non - official members include 6 Members of Parliament , nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries / Departments, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner : -
( a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament ( Salary , Allowance & Pensinon ) Act, 1954 " , amendments issued from time to time and rules made thereunder .
(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non- official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language (O.M. No.II /22034/04/86-O.IL.. (A - 2 ) dated 22nd January , 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India .
8-361 G1/2008 1444
THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 13 , 2008 ( AGRAHAYAΝΑ 22 , 1930) [PART 1-SEC . 1
ORDER
Ordered that a copy of this Resolution be sent to All state Governments , Administrations ofUnion Territories , President's Secretariat , Vice - president's Secretariat , Cabinet Secretariat, Prime Minister's office , Ministry of Parliamentary Affairs , Lok Sabha Secretariat , Rajya Sabha Secretariat , Planning commission , Comptroller and Auditor General of India, Accountant General , Central Revenues , Election Commission, Union Public Service Commission and all Ministries/Departments of the Government of India .
It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for gencral information.
RAJENDRA MISHRA
Joint Secy.
MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER ( HANDICRAFTS )
New Delhi - 110066 , the 6th November 2008
RESOLUTION
No. K - 12012/ 5 / 16/2008 - P & R/ 976--The term of the reconstituted All India Handicraft Board ( AIHB ) was extended for a period of two years , or till futher orders , whichever is earlier, vide Resolution No. K- 12012/ 5 /16 / 2006 - P &R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct Smt . Raj Rani Sharma , H. No. 267, Gali No. 10 Joshi road, Karol Bagh, New Delhi as Non Official Member ofthe AIHB, while retaining all officials and non official members of the existing AIHB extended term vide Resolution dated 6th October 2008, Resolutions dated 7th October , 2008 , 22nd October, and 29 , October 2008 .
With the above inclusion of Smt . Raj Rani Sharma as Non Official Member of the AIHB , the present strength ofthe Board shall be 95 Members , comprising of Chairman, 24 Official Members , including Member Secretary and 70 Non -Official Members , in the reconstituted All India Handicrafts Board.
All other terms and conditions recorded in the Resolution dated 08th September 2006 will , however, remain same and unchanged.
ORDER
Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.
SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts )
The 12th November 2008
RESOLUTION
No. K - 12012/5 / 16/ 2008 -P & R-The term of the reconstituted All India Handicrafts Board ( AIHB ) was extended for a period of two years , or till futher orders , whichever is earlier, vide Resolution No. K- 12012 /5 / 16 / 2006 - P & R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct Shri Naresh Tomar , 122A/ 19 , Gautam Nagar, New Delhi - 110049 as Non Official Member ofthe AIHB , while retaining all officials and non official members of the existing AIHB extended term vide Resolution dated 6th October 2008 , Resolutions dated 7th October , 2008 , 22nd October 2008 , 24th October 2008 , 29th, October 2008 and 6th November 2008 .
With the above inclusion of Shri Naresh Tomar as Non Official Member of the AIHB , the present strength of the Board shall be 96 Members , comprising of Chairman, 24 Official Members , including Member Secretary and 71 Non - Official Members , in the reconstitutedAll India Handicrafts Board.
All other terms and conditions recorded in the Resolution dated 08th September 2006 will , however, remain same and unchanged .
ORDER
Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.
SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts ) प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2008 PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2008.