This Gazette may contains Multiple Subjects

REGD . NO . D. L. (N) 04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं० डी० एल० ( एन ) 04/ 0007/2003-05

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5 ]

No. 5]

नई दिल्ली, जनवरी 25 जनवरी 31 , 2009 , शनिवार/माघ 5- माघ 11 , 1930 NEW DELHI , JANUARY 25 JANUARY 31 , 2009 , SATURDAY/MAGHA 5-MAGHA 11 , 1930 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II - खण्ड 3-उप -खण्ड ( ii) PART II Section 3- Sub- section ( ii )

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

( 9 ) कार्यालय कमाडेंट -184 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । गृह मंत्रालय नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2009

( 10 ) कार्यालय कमाडेंट-185 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सीमा सुरक्षा बल

( 1 ) फ्रन्टियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल , सिल्चर ( असम ) ।

(2 ) फ्रन्टियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, दक्षिण बंगाल , कोलकाता ।

(3 ) सेक्टर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल , जलपाईगुड़ी । का. आ. 173.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप - नियम (4) के अनुसरण में , गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी काकार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80 % से अधिक हो जाने के फलस्वरूप उन्हें एतद्वारा अधिसूचित करती है :-

(4 ) 46 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

( 1 ) कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्रुप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , डोइवाला ।

( 1 ) के.औ.सु.ब. यूनिट वीएसए पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट ( अंडमान एण्ड निकोबार)

(2 ) कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्रुप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , अमेठी ।

(2) के.औ.सु.ब. यूनिट एलजीबीआई गुवाहाटी एयरपोर्ट ( असम )

(3 ) के.औ.सु.ब. यूनिट रायपुर एयरपोर्ट, रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) (3 ) कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , श्रीनगर ।

(4) के.औ.सु.ब. यूनिट खजुराहो एयरपोर्ट , छत्तरपुर ( म.प्र. )

(5 ) के.औ.सु.ब. यूनिट मंगलौर एयरपोर्ट ( कर्नाटक)

(4) कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक , ( परिचालन ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , श्रीनगर ।

(6) के.औ.सु.ब. यूनिट राजकोट एयरपोर्ट ( गुजरात )

(7 ) के.औ.सु.ब. यूनिट उदयपुर एयरपोर्ट ( राजस्थान )

(5 ) कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , श्रीनगर ।

(8 ) के.औ.सु.ब. यूनिट भोपाल एयरपोर्ट ( म.प्र. )

(6 ) कार्यालय कमाडेंट-181 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

( 7 ) कार्यालय कमाडेंट-182 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । (9 ) के.औ.सु.ब. यूनिट भुज एयरपोर्ट ( गुजरात )

( 8 ) कार्यालय कमाडेंट -183 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । (10 ) के.औ.सु.ब. यूनिट तेजपुर एयरपोर्ट ( असम )

239 G1/ 2008

(273) 274

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] ( 11 ) के.औ.सु.ब. यूनिट इम्फाल एयरपोर्ट (मणिपुर )

(9) CISF Unit Bhuj Airport (Gujarat )

( 12 ) के.औ.सु.ब. यूनिट औरंगाबाद एयरपोर्ट ( महाराष्ट्र)

(10) CISF Unit Tejpur Airport (Assam)

( 11 ) CISF Unit Imphal Airport (Manipur)

( 13 ) के.औ.सु.ब. यूनिट एनएसपीसीएल राउरकेला ( उड़ीसा)

(12) CISF Unit ASG Aurangabad (Maharashtra) ( 14 ) के.औ.सु.ब. यूनिट बी ओ एम बोलानी ( उड़ीसा )

( 13 ) CISF Unit NSPCL Rourkela (Orrisa)

( 15 ) के.औ.सु.ब. यूनिट पीटीपीएस पानीपत ( हरियाणा )

( 14) CISF Unit BOM Bolani (Orrisa)

[सं. 12017/1/2008 -हिन्दी]

( 15) CISF Unit PTPS Panipat (Haryana) .

अवधेश कुमार मिश्र , निदेशक ( राजभाषा)

[No. 12017/1 /2008 -Hindi ] MINISTRY OF HOME AFFAIRS

AVADHESH KUMAR MISHRA, Director ( OL) New Delhi , the 20th January, 2009

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2009

S.O. 173.-In pursuance of sub - rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes ofthe Union) Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Home Affairs where the percentage of Hindi knowing staff has gone above 80% :

Central Reserve Police Force

(1) Office of the Additional DIGP. Group Centre , Central Reserve Police Force, Doiwala .

(2) Office ofthe Additional DIGP . Group Centre , Central Reserve Police Force, Amethi .

(3) Office of the DIGP . Central Reserve Police Force, Srinagar.

(4) Office of the DIGP. (OPS ), Central Reserve Police Force, Srinagar .

(5) Office of the Additional DIGP . Group Centre , Central Reserve Police Force , Srinagar .

का.आ. 174.-केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं. 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह ( पुलिस ) सेक्शन-3 की अधिसूचना सं. यूओ. 114/6-पी-3-2008-15 ( 59 ) पी/2008 दिनांक 3 सितंबर , 2008 द्वारा प्राप्त सहमति से पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर , जिला- फैजाबाद में दर्ज अपराध सं. 2758/08 के अधीन भारतीय दंड संहिता 1860 ( 1860 का अधिनियम सं. 45 ) की धारा 489 - ए, 489-बी, 489-सी और 489-डी के अधीन दंडनीय अपराध तथा उक्त अपराध से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों और उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है ।

(6) Office of the Commandant- 181 Battalion , Central Reserve Police Force .

[सं. 228/84/2008 - एवीडी- II ] (7) Office of the Commandant - 182 Battalion, Central Reserve Police Force .

चंद्र प्रकाश , अवर सचिव (8) Office of the Commandant - 183 Battalion, Central Reserve Police Force .

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEV- ANCES AND PENSIONS

(9) Office of the Commandant- 184 Battalion , Central Reserve Police Force .

(Department of Personnel and Training ) New Delhi , the 20th January, 2009 (10) Office of the Commandant - 185 Battalion , Central Reserve Police Force .

Border Security Force

( 1 ) Frontier HQ BSF, Silcher (Assam).

(2) Frontier HQ BSF, South Bengal , Kolkata.

(3) Sector HQ BSF, Jalpaiguri .

(4) 46 Battalion BSF .

Central Industrial Security Force

( 1 ) CISF Unit VSA Airport Portblair (Andaman and Nicobar)

(2) CISF Unit LGBI Guwahati Airport (Assam)

( 3 ) CISF Unit Raipur Airport Raipur (Chhattisgarh)

( 4) CISF Unit Khajuraho Airport Chattarpur (M.P. )

(5) CISF Unit Mangalore Airport (Karnataka )

S.O. 174. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 fo 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh Home ( Police ) Sec- tion-3 vide Notification No. U.O. 114/6 -P-3-2008-15/ ( 59 )P/ 2008 dated 3rd September, 2008 , hereby extends the pow- ersand jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of Case Crime No. 2758/08 un- derSections 489 -A, 489 -B , 489-C and 489- D of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Kotwali Nagar, District Faizabad and attempts and conspiracies in relation to or in connection with the of- fence mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts .

(6) CISF Unit Rajkot Airport ( Gujarat)

(7) CISF Unit Udaipur Airport ( Rajasthan)

(8) CISF Unit Bhopal Airport ( M.Ρ. )

[No. 228/84/2008 - AVD - II ] CHANDRA PRAKASH . Under Secy .

275 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2009

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , डॉ. शांता चावदा को, उनकी नियुक्तिकी अधिसूचना की तारीख से अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो , बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नामित करती है ।

[फा.सं. 9/21 /2008- बीओ -1 ]

जी.बी. सिंह , उप सचिव ,

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services)

New Delhi , the 19th January,2009

S.O. 176. In exercise of the powers conferred by sub -section 3 (h) and (3 -A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer ofUndertakings) Act, 1970/1980 read with sub- clause ( 1 ) of clause 3 of the Nationalised Banks ( Management & Miscellaneous Provisions) Scheme , 1970/1980, the Central Government hereby re -nominates Dr. Shanta Chavda as part- time non- official Director on the Board of Directors ofBank of India, for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders , whichever is earlier .

का.आ. 175.-केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं. 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , असम राज्य सरकार , राजनीतिक( ए ) विभाग , दिसपुर की अधिसूचना सं. पीएलए-326/2008 / 11 - ए दिनांक 10 जुलाई, 2008 द्वारा प्राप्त असम राज्य सरकार की सहमति से एपीओ कालोनी , मारघेरीटा के श्री प्रसन्ना तुरंग , तिराफ स्वायत जिला काउंसिल डिमांड समितिके कार्यकारी अध्यक्ष और उनकी पत्नी श्रीमती कोमाईतुरंग जो 8 अप्रैल , 2007 की रात से गायब हैं कि गुमशुदगी के संबंध में मारघेरीटा पुलिस स्टेशन , जिला तीनसुखिया, असम में भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860 का अधिनियम 45 ) की धारा 365 और 34 के तहत दर्ज मामला सं. 51/2007 केअधीन अपराध तथा इस मामले से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध/अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण असम राज्य पर करती है ।

[F.No. 9/21/2008 -BO -I ] [सं. 228/61 /2008 - एवीडी- II ]

GB. SINGH, Dy. Secy.

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

नईदिल्ली , 19 जनवरी , 2009

New Delhi , the 20th January , 2009

का.आ. 177.-बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतद्वारा , घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( i ) के उपबंध , इलाहाबाद बैंक पर लागू नहींहोंगे, जहां तक उनका संबंध इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. आर. कामथ का मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नामित होने से है ।

[फा.सं. 20/9/2006- बीओ -1 ]

जी.बी. सिंह , उप सचिव

New Delhi , the 19th January , 2009

S.O. 175. In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 ofthe Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) , the Central Government with the consent of the State Government of Assam, Political (A) Department, Dispur videNotification No. PLA.326/2008 / 11 -A dated 10th July, 2008 , hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police establishment to the whole of the State of Assam for investigation of Case No. 51/2007 under sections 365 and 34 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860 ) registered at Police Station Margherita, District Tinsukia , Assam relating to disappear- ance of Shri Prasanna Turung, working President of Tirap Autonomous District Council Demand Committee and his wife Smt . Kohmai Turung of A.P.O. Colony, Margherita who have been missing from the night of 8th April , 2007 and atttempts , abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offence mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out ofthe same facts .

[No. 228 /61 /2008 -AVD - II ]

CHANDRA PRAKASH , Under Secy.

S.O. 177. In exercise of the powers conferredby Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , the Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India , hereby declare that the provisions of sub- clause ( i) of clause (c) of sub- section (1 ) of Section 10 of the said Act shall not apply to Allahabad Bank in so far as it relates to the nomination of Shri K.R. Kamath , Chairman & Managing Director of the Bank as a director on Board of M/ s Universal Sompo General Insurance Company Ltd.

वित्त मंत्रालय

[ F.No. 20/9/2006-BO - I ]

GB. SINGH,Dy . Secy.

(वित्तीय सेवाएं विभाग )

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली, 19 जनवरी , 2009

(दूरसंचार विभाग )

(राजभाषा अनुभाग )

नई दिल्ली , 14 जनवरी , 2009

का.आ. 176.-राष्ट्रीय बैंक ( प्रबंन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम, 1970/1980 के खण्ड 3 के उप खण्ड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप धारा 3 ( ज ) और ( 3 - क ) द्वारा प्रदत्त

का.आ. 178.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 ( यथासंशोधित 1987 ) के 276

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

Information Technology, Department of Telecomm- unications where more than 80% of staff have acquired working knowledge ofHindi .

नियम 10 ( 4 ) के अनुसरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय को, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , एत‌द्वारा अधिसूचित करती है ।

General Manager (Central ) Mahanagar Telephone Nigam Limited, Mumbai

महाप्रबंधक ( मध्य ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड , मुम्बई

[No.Ε.11016/ 1 /2009-O.L. ] SUDHA SHROTRIA , Jt. Secy. (Adm. ) [सं. ई. 11016/1 /2009 - रा.भा. ] सुधा श्रोत्रिय , संयुक्त सचिव ( प्रशासन )

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( दन्त शिक्षा अनुभाग ) नई दिल्ली , 19 दिसम्बर , 2008

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFOR- MATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

(O.L. Section)

New Delhi , the 14th January, 2009

का.आ. 179- दन्तचिकित्सक अधिनियम , 1948 ( 1948 का 16 ) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 24जनवरी , 1984 की अधिसूचना संख्या का.आ. 430 में एतद्वारा निम्मलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

S.O. 178.-In pursuance of rule 10(4) ofthe Official Language (Use for official purposes of the Union) , rules, 1976( as amended, 1987), the Central Government hereby notifies the following Office under the administrative control of the Ministry of Communications and

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में " धारा 3 के उपबन्ध के साथ पठित खण्ड ( ग ) के अन्तर्गत निर्वाचित " शीर्ष के अधीन उसमें निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"1.

निर्वाचित

दन्तचिकित्सा संस्थाओं के

11-12-2008

प्रमुखों में से

डा. के.एस. गणपति, प्राचार्य आक्सफोर्ड डेंटल कालेज , बोम्मानहल्ली , होसूर रोड , बंगलौर- 560068 , कर्नाटक ।

निर्वाचित

-तदैव-

डा. मुनिष कोहली , प्राचार्य सरस्वती डेंटल कालेज एवं अस्पताल 233 , तिवारी गंज, फैजाबाद रोड , पी.ओ. जुग्गौर (वाया चिन्हट) लखनऊ-227105 , उत्तर प्रदेश ।

निर्वाचित

-तदैव-

3. डा. जे.एम. जयराज , प्राचार्य, श्री राम कृष्ण डेंटल कालेज एवं अस्पताल, एस. एन. आर. कालेज रोड, अवारमपलायम , कोयम्बटूर-641006, तमिलनाडू।

निर्वाचित

-तदैव-

4. डा. एल. कृष्ण प्रसाद , प्राचार्य, सिबर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइसेंस , तक्केलापड्डु, गुंटुर -522509 , आन्ध्र प्रदेश ।

[फा. सं. वी.-12013/3/2006-डी.ई. ]

राज सिंह , अवर सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Dental Education Section )

the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 430 dated 24th January, 1984 namely:-

New Delhi , the 19th December , 2008

S.O. 179. In exercise ofthe power conferred under section 3 of the Dentists Act, 1948 ( 16 of 1948 ), the Central Government hereby makes the following amendment in

In the said notification under head "Elected under clause(c) read with proviso to section 3 " for serial Nos . 1 to 4 and the entries relating thereto , the following shall be substituted therein, namely: - भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग !!- खण्ड 3 ( ii) ]

Elected

" 1 . Dr. K.S. Ganapathy , Principal The Oxford Dental College Bommanahalli , Hosur Road, Bangalore-560068 , Karnataka

Elected

2. Dr. Munish Kohli , Principal Saraswati Dental College & Hospital 233 , Tiwari Ganj , Faizabad Road P.O. Juggour (ViaChainhat) Lucknow- 227105, Uttar Pradesh

Elected

3. Dr. J.M. Jeyaraj , Principal Sri Ramakrishna Dental College & Hospital , S.N.R. College Road, Avarampalayam, Coimbatore- 641006, Tamil Nadu

Elected

4. Dr.L.Krishna Prasad, Principal Sibar Institute of Dental Sciences Takkellapadu, Guntur- 522509 Andhra Pradesh

नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का.आ. 180- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) , नियम 1976 के नियम 10 के उप - नियम (4 ) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , अलीगढ़ हवाईअड्‌डा जिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[सं. ई -11020/6/2006 - रा.भा. ] चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) MINISTRY OF CIVIL AVIATION New Delhi, the 7th January , 2009

S.O. 180. In pursuance of sub -rule (4) of rule 10 of the Official Language ( Use of official purpose of the Union), Rules , 1976 the Central Government hereby noti- fiedOffice ofthe Controller of Airworthiness Aligarh Air- port, Aligarh. Subordinate Office of the Airport Authority of India an attached Office of Ministry of Civil Aviation whereofmore than 100% staff have acquired the working knowledge of Hindi .

[Νο.Ε. - 11020/6/2006-Hindi ] C.B. NARNAULI , Director (O.L. ) नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का.आ. 181-, केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम 1976 के नियम 10 के उप- नियम

277

11-12-2008 From amongst Heads of Dental Institutions

11-12-2008" From amongst Heads of Dental Institutions

[F.No.V. 12013/3/2006-DE] RAJ SINGH , Under Secy .

(4) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , पठानकोट हवाईअड्‌डा जिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी - वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[सं. ई-11020/6/2006- रा. भा. ] चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 181. In pursuance of sub - rule (4) of rule 10 ofthe Official Language ( Use of official purpose of the Union) , Rules , 1976 the Central Government hereby noti- fied Office of the Controller of Airworthiness Pathankot Airport, Pathankot . Subordinate Office of the Airport Authority of India an attached Office of Ministry ofCivil Aviationwhere of more than 100 % staff have acquired the working knowledge ofHindi .

[No.Ε. - 11020/6/2006-Hindi ] C.B. NARNAULI , Director ( O.L. ) नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

का. आ. 182.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4 ) के अनुसरण में , नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , प्रतापगढ़ हवाईअड्‌डा जिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी- वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।

[सं. ई-11020/6/2006- रा. भा. ] चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) 278

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 182. In pursuance of sub- rule (4) ofrule 10 of theOfficial Language (Use of official purpose ofthe Union) , Rules, 1976 the Central Government hereby notified Office of the Controller of Airworthiness Pratapgarh Airport, Pratapgarh . Subordinate Office of the Airports Authority of India an attached Office of Ministry of Civil Aviation whereof more than 100 % staff have acquired the working knowledge ofHindi .

[No. E- 11020/6/2006-Hindi ] C. B. NARNAULI , Director (O.L. ) नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

का. आ. 183.-केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों , भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , कानपुर हवाईअड्‌डा जिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी- वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।

[सं. ई -11020/6/2006- रा. भा. ] चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) NewDelhi , the 7th January, 2009

S.O. 183. In pursuance of sub -rule (4) ofrule 10 of the Official Language (Use of official purpose of the Union), Rules , 1976 the Central Government hereby notified Office of the Controller of Airworthiness Kanpur Airport, Kanpur. Subordinate Office of the Airports Authority of India an attached Office of Ministry of Civil Aviation whereof more than 100 % staff have acquired the working knowledgeofHindi .

[No. E - 11020/6/2006-Hindi ] C. B. NARNAULI, Director ( O.L. ) नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का. आ. 184. केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4 ) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , शिमला हवाईअड्‌डा जिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी- वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।

[सं. ई-11020/6/2006- रा.भा. ]

चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 184. In pursuance of sub- rule (4) of rule 10 of the Official Language ( Use of official purpose of the Union), Rules, 1976 the Central Government hereby notified Office of the Controller of Airworthiness Simla Airport, Simla. Subordinate Office ofthe Airports Authority of India anattached Office of Ministry of Civil Aviation whereof more than 100% staff have acquired the working knowledge ofHindi .

[No. E- 11020/6/2006-Hindi ] C. B. NARNAULI , Director ( O.L. )

[PART II-SEC . 3 ( ii)] नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का. आ. 185.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4 ) के अनुसरण में , नागर, विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों , भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , गग्गल हवाईअड्डाजिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी- वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।

[सं. ई-11020/6/2006- रा. भा. ] चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 185.-In pursuance of sub - rule (4) ofrule 10 of the Official Language ( Use of official purpose of the Union) , Rules , 1976 the Central Government hereby notified Office ofthe Controller of Airworthiness Gaggal Airport, Gaggal . Subordinate Office of the Airports Authority of India an attached Office of Ministry ofCivil Aviation whereof more than 100% staff have acquired the working knowledge ofHindi .

[No. E- 11020/6/2006-Hindi] C. B. NARNAULI , Director (O.L. ) नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का. आ. 186.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4 ) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , कोटा हवाईअड्‌डा जिनके 100 प्रतिशत कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।

[सं. ई -11020/6/2006 -रा.भा. ] चन्द्रभान नारनौली , निदेशक ( राजभाषा ) New Delhi , the 7th January , 2009

S.O. 186. In pursuance of sub - rule (4) of rule 10 of the Official Language ( Use of official purpose of the Union), Rules, 1976 the Central Government hereby notified Office ofthe Controller of Airworthiness Kota Airport , Kota . Subordinate Office of the Airports Authority of India an attachedOffice of Ministry of Civil Aviation whereof more than 100% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No.E- 11020/6/2006-Hindi ] C. B. NARNAULI , Director ( O.L. ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग )

(राजभाषा एकक )

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 187.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में , मानव संसाधन विकास मंत्रालय [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

279 (उच्चतर शिक्षा विभाग ) के अन्तर्गत भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है ।

[सं. 11011-1/2009- रा.भा.ए. ]

अनिता भटनागर जैन , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

appoints Professor Rocket Ibrahim, Officer on SpecialDuty (Estate) , Jamia Millia Islamia, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officer, for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed , on the estate officer by or under the said Act, in respect ofthe public premises within the local limits ofJamia Millia Islamia campus belonging to and under the administrative control ofthe Jamia Millia Islamia.

(Department of Higher Education)

(Official Language Unit)

[No. F. 6-24/2008 -Desk (U) ] K. L. NANDWANI, Under Secy.

New Delhi, the 9th January, 2009

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2009 S.O. 187. In pursuance of sub- rule (4) of rule 10 ofthe Official Language ( Use for official purposes of the Union), Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the Indian Council of Historical Research, New Delhi under theMinistry ofHuman Resource Development (Department ofHigher Education), whose more than 80 % members of the staff have acquired working knowledge ofHindi .

[No. 11011-1/2009-O.L.U . ]

ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt . Secy .

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2009

का.आ. 189.-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17-8-2006 को उसके अंतर्गत जारी विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना और दिनांक 18-1-2006 के का. आ. संख्या 295 तथा दिनांक 20-11-2008 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन के अतंर्गत दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. के निम्नलिखित अधिकारी दिनांक 17 जनवरी , 2009 के बाद भी 3 वर्ष की अवधि तक वैद्युत निरीक्षक/सहायक विद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे-

सं. अधिकारी का नाम पदनाम

धारित पद

1. श्री शरत शर्मा

वैद्युत निरीक्षक

कार्यकारी निदेशक (वैद्युत)

2. श्री ए.के. गर्ग मुख्य वैद्युत अभियंता वैद्युत निरीक्षक

3. श्री सुशील कुमार

सहायक वैद्युत निरीक्षक

उप मुख्य वैद्युत अभियंता

4. श्री रूपेश कुमार

सहायक वैद्युत निरीक्षक

उप मुख्य वैद्युत अभियंता

का.आ. 188.--सार्वजनिक स्थान अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) ( अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को बेदखली ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उच्चतर शिक्षा विभाग ( पूर्ववर्ती माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ) में भारत सरकार के दिनांक 17 मई , 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2660 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले की गई बातों अथवा किए जाने के लिए निर्धारित की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रोफेसर रॉकेट इब्राहिम , विशेष कार्य अधिकारी ( सम्पदा ) , जामिया मिलिया इस्लामिया को सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पदनाम के समतुल्य पद होने के नाते उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, वह सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर की स्थानीय सीमाओं के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी के लिए सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करेंगे ।

2. इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम , 2003 (2003 का 36). की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी ) के निम्नलिखित अधिकारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए वैद्युत निरीक्षक और सहायक वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है :-

[सं. एफ.6-24/2008- डेस्क ( यू. ) ]

सं. अधिकारी का नाम पदनाम

धारित पद के. एल. नन्दवानी, अवर सचिव

1. श्री महेन्द्र कुमार

New Delhi , the 16th January , 2009

वैद्युत निरीक्षक

उप मुख्य वैद्युत अभियंता

3. श्रीमती विजय लक्ष्मी

सहायक वैद्युत निरीक्षक

उप मुख्य वैद्युत अभियंता

4. श्री संजय कुमार उप महा प्रबन्धक सहायक वैद्युत निरीक्षक S.O. 188. In exercise of the powers conferredby Section 3 ofthe Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry ofHuman Resource Development , Department of Higher Education (erstwhile Department of Secondary and Higher Education) , number S. O. 2660 , dated the 17th May, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby

3. उपर्युक्त अधिकारी डीएमआरसी द्वारा अधिकृत क्षेत्र के भीतर या डीएमआरसी के नियंत्रण के अतंर्गत/डीएमआरसी से संबंधित सभी कार्यों या विद्युत अधिष्ठापनाओं में वैद्युत कार्यों, विद्युत अधिष्ठापनाओं और वैद्युत चल स्टाक के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा 280

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

अपने संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे । हालांकि , डीएमआरसी यह सुनिश्चित करेगा कि वे , मुख्य अभियंता अथवा उप मुख्य वैद्युत अभियंता के रूप में उनको सौंपे गए कार्य के संबंध में वैद्युत निरीक्षक/सहायक वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे ।

[फा. सं. 42/4/(i)/2001- आर एण्ड आर ]

आई.सी.पी. केशरी , संयुक्त सचिव MINISTRY OF POWER

New Delhi , the 16th January, 2009

S.O. 189. In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 162 ofthe Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Ministry of Power's Notification dated 17-8-2006 issued thereunder and in partial modification of the Ministry of Power's Notification No. S. O. 295 dated 18-1-2006 and Notification dated 20-11-2008 , the following officers of the Delhi Metro Rail Corporation Ltd. would continue to function as Electrical Inspector/Assistant Electrical Inspector for a further period of three years beyond 17th January, 2009 :

[PART II-SEC . 3( ii )]

DMRC or in respect of works and all electrical installations under the control of DMRC/belonging to DMRC. However , DMRC will ensure that they will not be Electrical Inspector/ Assistant Electrical Inspector in respect of the work assigned to them as Chief Electrical Engineer or Deputy ChiefElectrical Engineer.

[F. No. 42/4( 1)/2001 -R& R]

I. C. P. KESHRI , Jt. Secy.

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2009

का.आ. 190.-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 17-8-2006 को जारी की गई अधिसूचना के साथ पठित , केन्द्र सरकार एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सीईए ) के निम्नलिखित अधिकारियों को यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए , वैद्युत निरीक्षक के पद पर नियुक्त करती है:-

सं. अधिकारी का नाम

Presently

Designation

function-

Name of officer S. No.

ing as

1. Shri Sharat Sharma

पदनाम

तैनाती का स्थान

1. सर्व श्री रमेःग कुमार उप निदेशक आरआईओ ( नार्थ ) , नई दिल्ली

2. श्री ए, बालन

Electrical Inspector

Executive Director (Electrical)

Electrical Inspector 2. Shri A.K. Garg Chief Electrical Engineer

3. Shri Sushil Kumar

Assistant Electrical Inspector

Deputy Chief Electrical Engineer

4. Shri Rupesh Kumar

Assistant Electrical Inspector

Deputy Chief Electrical Engineer

2. Further , in exercise of the powers conferred by Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) , the appropriate Government hereby appoints the following officers ofthe Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC ) to be the Electrical Inspector and Assistant Electrical Inspector for a period of three years from the date of issue ofthis notification : -

Appointed as

Designation

S. Name of officer No.

Electrical Inspector Shri Mahendra Kumar

Deputy Chief Electrical Engineer

2. Smt . Vijaya Laxmi Deputy Chief Electrical Engineer

Assistant Electrical Inspector 3. Shri Sanjay Kumar Deputy General Manager

Assistant Electrical Inspector 3. The above mentioned officers shall exercise the powers and perform their respective functions in respect of electrical works , electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the अधीक्षण अभियंता आरआईओ ( साऊथ ) 2. श्री ए. बालन अधीक्षण अभियंता को श्री पी. के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता , आरआईओ ( दक्षिण ) के स्थान पर नियुक्त किया गया है ।

[फा. सं. 42/4/(ii )/2001- आर एण्ड आर ]

आई.सी.पी. केशरी , संयुक्त सचिव NewDelhi , the 16th January, 2009

S.O. 190.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) ofSection 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003 ) read with Ministry of Power's Notification dated 17-8-2006 issuecl thereunder, the Central Government herebyappoints the following officials of Central Electricity Authority (CEA) as Electrical Inspector for a period ofthree years from the date of issue of this Notification :

Designation Place of Posting

S. Name of officer No.

1. S./Shri Ramesh Kumar Deputy

Director

RIO (North) , New Delhi

2. Shri A. Balan

RIO (South) Superintending Engineer

2. Shri A. Balan , Superintending Engineer has been appointed in place of Shri P.K. Mishra, Superintending Engineer , RIO (South) .

[F. No. 42/4( ii)/2001 -R&R]

I. C. P. KESHRI , Jt . Secy .

281- भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का. आ. 191.-केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैक्समैच इक्विपमेंट प्रा. लि. , प्लाट नं. 229 , मेहमदावाद , नाडियाद स्टेट हाईवे , वरसोला , तह. मेहमदावाद , जिला- खेडा, गुजरात द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग 0.2 वाले " एम वी सी पी " श्रृंखला के डिस्कंटिन्युअस टोटलाइजिंग स्वचालित तोलन उपकरण ( हुपर व्हीयर- बेचिंग प्लांट) अंकक सूचन सहित , के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम " मैक्समैच " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08 /234 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित डिस्कॉटन्युअस टोटलाइजिंग स्वचालित तोलन उपकरण ( हुपर व्हीयर- बेचिंग प्लांट ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है और सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 100 ग्रा. है । उक्त मशीन को आर एम सी सीमेंट बेचिंग प्लांट आदि में विभिन्न इंग्रिडेंट्स को तोलने और भरने के लिए डिजाइन किया गया है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

आकृति 2

इंडिकेटर की तल प्लेट में और उसके पिछली तरफ छेद करके , इनमें से सीलिंग वायर निकाल कर , वायर पर लीड सील लगाई जाती है ताकि इंडीकेटर को खोला न जा सके । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की क्षमता वाले हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (104 ) /2008 ] आर. माधुरबूथम , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 239G1/09-2 282

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 ( ii)] MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department ofConsumer Affairs)

New Delhi , the 30th December, 2008

S.O. 191. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Discontinuous Totalizing Automatic weighing instrument (Totalizing Hopper Weigher- Batching Plant) with digital indication and ofAccuracy class- 0.2 , series " MVCP " and with brand name "MAXMECH" (hereinafter referred to as the said model) , manufactured by M/s.Maxmech Equipments Pvt . Ltd. , Plot No. 229, Mahemdavad- Nadiad State Highway, Varsola, Ta. Mahemdavad, Dist. Kheda, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/08/234;

The said model is a strain gauge type load cell based Discontinuous Totalizing Automatic weighing instrument (Totalizing Hopper Weigher-Batching Plant ) with a maximum capacity of 1000kg. and minimum capacity of 10kg. The verification scale interval (e) is 100g. The machine is designed for weighing and filling the various ingredient used in RMC cement batching plant etc. The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing results . The instrument operates on 230Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-2:

Sealing is done by making holes in the indicator at the bottom plate & back side of the indicator , then a sealing wire is passed through these holes & a lead seal is fixed on the wire to prevent the opening of the indicator. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

[F. No. WM-21 (104)/2008 ]

R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology 283 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

नईदिल्ली, 30 दिसम्बर, 2008

का.आ. 192.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल थार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लुहार जेराम रामजी एंड कं. , जेसार रोड, नियर रेलवे क्रासिंग , सावरकुण्डला -364515 , गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " जे आर जे -600जी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप टाइप ) के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम " एस.के. डीजी स्केल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/204 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता । ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 50 मि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

a.k.plgiscale

scale

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

सीलिंग दो तरफ की जाती है , एक तरफ स्टाम्पिंग प्लेट, केबिनेट बाडी और बैंक साइड प्लेट में से गूथित स्टील तार निकाली जाती है और फिर लीड सील से सील किया जाता है । दूसरी तरफ गूथित तार केबिनेट बाडी और बैक साइड प्लेट में से निकाल कर लीड सील से सील किया जाता है । मॉडल को सीलबन्द करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक के " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10* , 5 × 10* , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 ( 24 ) /2008 ] आर. माथुरवूथम , निदेशक , विधिक माप त्रिज्ञान 284

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

New Delhi , the 30th December , 2008

S.O. 192. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of high accuracy (Accuracy class - II ) of series " JRJ -600g" and with brand name "S. K. DIGI SCALE " (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Luhar Jeram Ramji & Co. , Jesar Road, Nr . Railway Crossing, Savarkundala -364515 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09 /08/204;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument with a maximum capacity of 600g . and minimum capacity of 1g . The verification scale interval ( e) is 50mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED) display indicates the weighing results. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

5.K.alsiscale.

gracale

Figure-2 Schematic diagram ofthe model

Sealing is done at the two sides, at one side by passing a twisted steel wire through holes of stamping plate, cabinet body and through back side plate and then sealed with lead seal . At the other side twisted wire passes through cabinet body and backside plate and then sealed with lead seal . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above .

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg . with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of 1mg . to 50mg . and with verification scale interval (n ) in the range of 5000 to 50,000 for ' e' value of 100mg . or more and with ' e ' value of 1 × 10,2 × 10 or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM -21 (24)/2008 ]

R. MATHURBOOTHAM, Director ofLegal Metrology 285 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 193.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप- धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लुहार जेराम रामजी एंड कं. , जेसार रोड , नियर रेलवे क्रासिंग , सावरकुण्डला-364515 , गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग- III ) वाले " जे आर एच -350 के " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( हैंगिंग टाइप ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एस. के.डीजी स्केल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08 /205 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( हैंगिंग टाइप ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 350 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता । कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल (ई ) 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

सीलिंग दो तरफ की जाती है, एक तरफ स्टाम्पिंग प्लेट, केबिनेट बाडी और बैक साइड प्लेट में से गूथित स्टील तार निकाली जाती है और फिर लीड सील से सील किया जाता है । दूसरी तरफ गूथित तार केबिनेट बाडी और बैक साइड प्लेट में से निकाल कर लीड सील से सील किया जाता है । मॉडल को सीलबन्द करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्तमॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10% , 5× 10 * , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 24 ) /2008 ]

आर. माथुरबूथम , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 286

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 ( ii ) New Delhi , the 30th December , 2008

S.O. 193. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument (Hanging type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class - III) ofseries " JRH-350k " and with brand name " S. K. DIGI SCALE" (hereinafter referred to as the said model) , manufactured by M/s . Luhar Jeram Ramji & Co. , Jesar Road , Nr. Railway Crossing, Savarkundala -364515, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/ 08/205;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Hanging type ) with a maximum capacity of 350kg and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing results . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Figure 2 Sealing provision of the indicator of model

Sealing is done at the two sides , at one side by passing a twisted steel wire through holes of stamping plate , cabinet body and through back side plate and then sealed with lead seal . At the other side twisted wire passes through cabinet body and backside plate and then sealed win . lead seal . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above .

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 5000kg with verification scale interval (n) inthe range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2 × 10 or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (24)/2008]

R. MATHURBOOTHAM , Director ofLegal Metrology [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

287

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 194. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा; :

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैटलर टोलेडो इंडिया प्राइवेट लि. , अमर हिल्स , साकी विहार रोड, पोवई , मुंबई-400072 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " WB-H " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " मैटलर टोलेडो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/ 196 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (वेब्रिज प्रकार ) तोलनं उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 80 टन है और न्यूनतम क्षमता 400 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 20 कि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । लिक्विड क्रिस्टल डायोड ( एल सी डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

मॉडल के इंडीकेटर के दायीं तल साइड को सीलबंद किया गया है । बाहरी कवर से भीतर कवर तक एक छेद किया जाता है तथा स्टाम्पिंग के लिए पेंच के जरिये एक सीसायुक्त तार से बांधा जाता है । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 " , 2 × 10*, 5 × 10*, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा. सं. डब्ल्यू एम -21 (277) /2007 ]

आर. माथुरबूथम, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 288

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II -SEC. 3 ( ii) ]

NewDelhi , the30th December, 2008

S.O. 194. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferredby sub-sections (7) and (8) ofSection 36 ofthe said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non -automatic weighing instrument (weighbridge type) with digital indication of " WB-H" series belonging to medium accuracy (Accuracy class- III ) and with brand name "METTLER TOLEDO" (herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Mettler Toledo India Private Limited , Amar Hills , Saki Vihar Road, Powai , Mumbai-400 072 and which is assigned the approval mark. IND/09/08/ 196;

The said model is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument (weighbridge type) with a maximum capacity of 80 tonne and minimum capacity of400kg. The verification scale inter val (e) is 20kg . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Liquid Crystal Diode (LCD) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Figure 1 Model

Fig. 2 Schematic diagram of sealing provision of the model ( at the indicator)

The right bottom side of the indicator of the model has been sealed. A hole is made from the outer cover to the inner cover and fastens a leaded wire through the screw for stamping . A typical schernatic diagram of sealing provision of the model is given above .

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 200 tonne with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2 × 10k or 5× 10%, k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM-21 (277 )/2007)

R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology 289 भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 195.-केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया हैकि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप भागक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप- धारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्री श्याम टैक्नौ, 5 , अरिहन्त कॉम्पलैक्स, स्टेशन रोड, रायपुर , छतीसगढ़ द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) काले " डब्ल्यूबी- सीएस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज टाइप ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सक्ष्मी " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/ 144 समनुदेशित किया गया है, अमुमोचन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 टन है और न्यूनतम क्षमता 100 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 5 कि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रधिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

इंडीकेटर में छेद बना कर इनमें से एक तार निकाल कर तार पर लीड सील से सीलिंग की जाती है । मॉडल को सीलबंद करने का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के सीलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5. उन से 100 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 %, 2× 10 *, 5× 10*, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या सून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 ( 289 )/2007 ]

आर. माधुरबूधम , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 239G1/09-3 290

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

[PART II-SBC. 3 (ii)]

New Delhi , the 30th December , 2008

S.O. 195. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights andMeasures (Approval ofModels) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (weighbridge type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class- III) of series " WB -CS" and with brand name " LAXMI " (herein after referred to as the said model) , manufactured by M/s . Shri Shyam Techno, 5, Arihant Complex, StationRoad, Raipur , C. G. and which is assigned the approval mark IND/09/08/144;

The said model is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument (weighbridge type) with amaximum capacity of 30 tonne and minimum capacity of 100kg. The verification scale interval (e) is 5kg . Ithas a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing results. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Fig. 2 Sealing arrangement

Sealing is done through the holes made in the indicator , then a wire is passed through these holes and the lead seal is applied on the wire. A typical schematic diagram ofsealing provision of the model is given above.

Further , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 100 tonne with verification scale interval ( n) in the range of500 to 10,000 for ' e' value of 5g . or more and with ' e' value of 1 × 10*, 2 × 10 or 5 × 10%, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same matèrials with which, the said approved model has been manufactured.

[ F. No. WM-21 (289)/2007]

R. MATHURBOOTHAM , Director ofLegal Metrology 291 भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 196.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग क्री अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप- धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स पी- टैक स्केल्स , ई -98 , संजय कालोनी , सेक्टर -23 , फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) घाले " वी आर एन " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " वरुण है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/542 समनुदेशित किया गया है, अनुमौदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 200 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आर्धेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

स्टाम्पिंग प्लेट को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोले जाने से रोकने के लिए इस पर सीलिंग बिन्दु लगाया जाएगा । यह बिन्दु इंडिकेटर के ढांचे में होगा तथा इस बिन्दु के समायोजन के लिए ढांचे पर कोई छेद प्रदान नहीं किया जाएगा । इन छेदों के जरिए एक सील तार डाली जाएगी और इसे सीलबंद किया जाएगा । इंडिकेटर को सील तोड़े बिना खोला नहीं जा सकता । मॉडल को सीलबन्द करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन ) सहित 50 कि.ग्रा. से और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10*, 5× 10%, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 209) /2008 ] आर. माथुरबूथम , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 292

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009 MAGHA 11, 1930

[PART II SEC. 3 ( ii)]

New Delhi , the 30th December , 2008

S.O. 196. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (ApprovalofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods ofsustaineduse andto render accurate service under varied conditions;

The saidmodel is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of200kg. and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare devicewith a100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing results .The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-2 Sealing provision of the indicator of model

Sealingpoint is affixed on the stamping plate to avoid fraudulent use. The pot is inside the body of the indicator andnohole is provided on the body for adjusting the post. A seal wire is passed through these holes and is sealed. The indicator can not be opened without tampering the seal . A typical schematic diagram of sealing provision ofthe model is givenabove.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval ofthe said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and upto 5000kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g. or more and with ' e' value of 1 × 10% , 2× 10* or 5x10%, where.k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (209)/2008]

R. MATHURBOOTHAM, Director ofLegal Metrology 293 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/ माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3( ii) ]

नईदिल्ली, 30 दिसम्बर, 2008

का.आ. 197. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मांगक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखोगो और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतःअब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स पी-टैक स्केल्स, ई-98 , संजय कालोनी, सैक्टर-23 , फरीदाबाद , हरियाणा द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थतत्र वर्ग- III ) वाले " की आर डब्ल्यूबी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " वरुण " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/543 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 50 टन है और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है । सत्यापन भापमान अंतराल ( ई ) 5 कि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक भारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

VARUN

PECHSOALES

ter

xcellence

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

स्टाम्पिंग प्लेट को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोले जाने से रोकने के लिए इस पर सीलिंग बिन्दु लगाया जाएगा । यह बिन्दु इंडिकेटर के ढांचे में होगा तथा इस बिन्दु के समायोजन के लिए ढांचे पर कोई छेद प्रदान नहीं किया जाएगा । इन छेदों के जरिए एक सील तार डाली जाएगी और इसे सीलबंद किया जाएगा। इंडीकेटर को सील तोड़े बिना खोला नहीं जा सकता । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्रथ्मी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्तमॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5 टन से अधिक और 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2 × 10°, 5 × 10*, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूणर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 (209)/2008]

आर. माधुरबूथम, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 294

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009 /MAGHA 11 , 1930

[PART II SEC. 3(ii) ]

NewDelhi , the 30th December, 2008

S.O. 197. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Weighbridge Type) with amaximum capacity of50 tonne and minimum capacity of 100kg. The verification scale interval (e) is 5kg. It has a tare devicewith a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing results. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1Model

Fig.2- Sealing provision ofthe indicator ofthe model

Sealing point is affixed on the stamping plate to avoid fraudulent use . The pot is inside the body ofthe indicator and no hole is provided on the body for adjusting the post . A seal wire is passed through these holes and is sealed. The indicator can not be opened without tampering the seal . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is givenabove.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval ofthe said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and upto 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g or more and with 'e' value of 1 × 104,2× 10kor 5×10%, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (209)/2008]

R. MATHURBOOTHAM, Director ofLegal Metrology 295

भारत का राजपत्रं : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 198.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा (7 ) और उप- धारा ( 8 ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स शिंको डेनशी कंपनी लिमिटेड, # 3-9-11 , युशिम्हाँ, बुन्क्यो केयू, टोक्यो-110 034 , जपान द्वारा विनिर्मित विशेष वधार्थता ( यथार्थता वर्ग- I ) वाले " ए जे " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " विब्रां " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे मैसर्स एसे - टैराओका लि. , नं. 377/22 , छठा क्रास , विल्सन गार्डन, बैंगलोर-560 027 द्वारा भारत में बिक्री से पूर्व अथवा बाद में बिना किसी परिवर्तन के विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/ 172 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक इलैक्ट्रोट्यूनिंग फोर्क टेकनोलोजी पर आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 3200 ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 1 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल (ई ) 10 मि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलम युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । बेक्लिट लिक्विड क्रिस्टल डायोड ( एल सी डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

उपकरण में प्रदान किए गए छेदों के जरिये सीसा और तार को बाँध कर सीलबंद किया जाता है । उपकरण को सील तोड़े बिना खोला नहीं जा सकता है । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के सोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. या इससे अधिक के " ई" मान के लिए 50,000 या ऊपर तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन ) सहित 220 ग्रा. से 12000 ग्रा. तक की क्षमता के बराबर वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2× 10*, 5 × 10*, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूणर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 80)/2008 ] आर माथुरबूथम, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 296

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC, 3( ii) ]

New Delhi, the 30th December , 2008

S.O. 198. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards ofWeights andMeasures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non automatic weighing instrument (Table-top Type) with digital indication of special accuracy (Accuracy class- 1 ) . of series "AJ" and with brand name " VIBRA" (hereinafter referred to as the said model), manufacturedbyM/s . Shinko Denshi Co. Ltd., # 3-9-11 , Yushima, Bunkyo-KU, Tokyo- 110 034, Japan and marketed in India without any alteration before or after sale by M/ s . Essae-Teraoka Limited, No. 377/22, 6th Cross, Wilson Garden, Bangalore-560 027 and which is assigned the approval mark IND/09/08 /172 .

یگرد The said model is a Electro tuning fork technology based non- automatic weighing instrument with a maximum capacity of 3200g and minimum capacity of 1g. The verification scale interval (e ) is 10mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Liquid Crystal Diode ( LCD) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hz alternative current power supply..

Fig. 2- Schematic diagram ofthe model

The instrument is sealed by means of lead and wire fastened through the holes provided in the insrument . The instrument can not be opened without breaking the seal . A typical schematic diagram of sealing provision ofthe model is givenabove.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy, and performance of same series with capacities comprising of220g to 12000g with verification scale interval (n) in the range of 50,000 or above for ' e ' value of Img or more and with ' e ' value of 1 × 10,2 × 10 or 5 × 10%, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (80)/2008).

R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology 297 भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3(ii) ]

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2008

क़ा.आ. 199. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट और इस उद्देश्य के लिए जर्मनी में अधिसूचित निकाय , पी टी बी, जर्मनी द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत परिणामों और पैटर्न मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों काअनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की उपधारा (3 ) के परन्तुक और धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा (8 ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स EMGAZ Sp . Z.o.o. ul , Stawowa 71 , 43-400 Cieszyn, Poland द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग 1.0 वाले "Dragon 5, Dragon 10, Dragon and Duplex" श्रृंखला के लिक्विड पेट्रोलियम गैस डिस्पेंसर ( पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के लिए मीटर ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " EMGAZ SP. " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे मैसर्स नारायण आटो गैस , प्लाट नं. 5-10, Sy नं. 9/3 , O/sअकोलोल आक्ट्राय पोस्ट, फलसार , भावनगर , राजकोट रोड , भावनगर, ( गुजरात ) द्वारा भारत में बिक्री से पूर्व या पश्चात्बिना किसी परिवर्तन के विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 13/08/435 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक एल पी जी डिस्पैंसर है जो पिस्टल भराव और इलैक्ट्रानिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है । जिसे मैकेनिकल वाहन को पुनः भरने के लिए प्रोपेन ब्यूटेन लिक्विफाइड गैस और अन्य मिश्रण के वितरण के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मापन ट्रांसड्‌यूसर , पल्स सेंसर, गैस सेपरेटर , इलैक्ट्रानिक इंडिकेटर आदि सम्मिलित हैं। लिक्विड क्रिस्टल डामोड ( एलसीडी ) प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रकार का प्रदर्श है और मूल्य आयत और बेसिक मूल्य के लिए प्रिसैट सुविधा है । इसकी अधिकतम प्रवाह दर रेंज 60 लिटर/मिनट और न्यूनतम प्रवाहदर 6लिटर/मिनट है । न्यूनतम माप 5 लिटर है। परिचालन तापमान की रेंज -40° से +55° सैं. है और अधिकतम प्रचालन दाब +25 बार है।

01/11/2007

190508

स्टाम्पिंग प्लेट को सील करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलबंद किया जाएगा । और मॉडल को उसकी सामग्री , यथार्थता , डिजाइन , सर्किट डायग्राम कार्यकारी सिद्धांत आदि की शर्तों के संबंध में परिवर्तित नहीं किया जाएगा । मॉडल सीलिंग व्यवस्था का स्कीमवार डायग्राम ऊपर दिया गया है ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 306) /2007 ]

आर. माथुरबूथम , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 239G1/09-4 298

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3( ii)]

NewDelhi , the 30th December, 2008

S.O. 199.-Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, along with the pattern evaluation report and also the test report and the test results granted and approvedby the PTB, Germany, a notified body for the purpose in the Germany , is satisfied that the model described in the sald report (see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-sections (7) and (8) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of model ofLiquid Petroleum Gas Dispenser (Meter for liquids other than water) or accuracy class 1.0 and with brandname " EMGAZ Sp. of series Dragon 5, Dragon 10 , Dragon and Duplex" (hereinafter referred to as the model ) , manufactured by M/ s . EMGAZ Sp . Z.o.o, ul, Stawowa 71 , 43-400 Cieszyn, Poland and imported & marketed in India without any alteration before or after sale by M/s . Narayan Auto Gas, Plot No. 5-10, SyNo. 9/3, O/ s. Akholol Octroi Post, Fulsar, Bhavnagar-Rajkot Road, Bhavnagar (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/ 13/08/435 .

i The said model is a Liquid Petroleum Gas dispenser working on the principle of piston filling and electronics and is designed to deliver liquefied petroleum gas and other mixture for refuel the mechanical vehicle. It consists ofmeasurement transducer, pulse sensor, gas separator, electronic indicator etc. LiquidCrystal Diode (LCD) or light Emitting Diode (LED) display or electromechanical system showing volume, total price and unit price. Its maximum flow rate range 60liter/minute and minimum flow rate is 6 liter/ minute . The least measurement is 5 liter . The operating temperature range is from -40°C to +55 °C and the maximum operating pressure is +25 bar.

Figure2- Schematic arrangement of sealing arrangement

The sealing shall be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices and model shall not be changed in terms of its material, accuracy, design, circuit diagram, working principle etc. Atypical schematic diagram ofthe sealing arrangement of the model has been given below.

[F. No. WM-21 (306)/2007]

R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology 299 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 200.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एवरेडी सेल्स कार्पोरेशन , जी-1/95 , रिको इंडस्ट्रियल एरिया, कालाडेरा , जयपुर , राजस्थान द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग-III ) काले " आर डब्ल्यू एम " श्रृंखला के एनालाग सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज स्टील यार्ड टाइप ) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " रेडीव्हे " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/142 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज- स्टील यार्ड टाइप ) एनालाग सूचन सहित है । इसकी अधिकतम क्षमता 40 टन है और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है और मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) से सम्बन्धित है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 5 कि. ग्रा. है ।

मशीन की सीलिंग के अतिरिक्त स्टीलयार्ड के एक अंतिम सीरे पर लीड सील लगाई जाती है जिसे स्टीलयार्ड के फोटोग्राफ में दिखाया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है. किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलम उपकरण भी होंगे जो 5. कि ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5 टन से ऊपर और 100 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1× 10*, 2 × 10%, 5 × 10*, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 65 )/2008 ] आर. माधुरबूथम , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 300

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC . 3 (i ))

New Delhi, the 30th December , 2008

S.O. 200.-Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of-1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the CentralGovernment hereby issues and publishes the certificate of approval of model ofnon - automatic weighing instrument (Weighbridge-Steel yard type ) with analogue indication (hereinafter referred to as the said model) belonging to medium accuracy class (Accuracy class-III ) and "RWM " series with brand name "READYWEIGH ", manufactured byM/s . Aveready Sales Corporation, G- 1 /95 , RIICO Ind . Area, Kaladera, Jaipur , Rajasthan and which is assigned the approval mark IND/09 / 08/142.

The said model is a Mechanical lever based non - automatic weighing instrument (Weighbridge-Steelyard type) with analogue indication of maximum capacity 40 tonne , minimum capacity 100 kg . and belonging to medium accuracy class (accuracyclass- III ) . The value of verification scale interval ' e' is 5kg.

In addition to sealing the machine lead seal is affixed on the steelyard at one end which is visible in the photograph ofthe steelyard.

Further, in exercise ofthe power conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval ofthe said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and upto 100 tonne and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5kg or more and with ' e'value of 1 × 104,2×10* or 5× 10k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (65 )/2008 ]

R. MATHURBOOTHAM , Director of Legal Metrology 301

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/मार्ष 11 , 1930

[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 201.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माष मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखोगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एवरेडी सेल्स कार्पोरेशन , जी-1 /95 , रिको इंडस्ट्रियल एरिया , कालाडेरा , जयपुर , राजस्थान द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " आर डब्ल्यू ई" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज टाइप ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " रेडीव्हे " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08 / 143 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( वेब्रिज टाइप ) है । इसकी अधिकतम भ्रमता 50 टन है । और न्यूनतम क्षमता 100 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 5 कि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयखुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

पेच के शीर्ष छेद में से स्टील वायर गुजार कर वायर के दोनों सिरों को लीड पीस से जोड़ कर मशीन को सील किया जाता है । सौल तोड़े बिना मशीन को खोला नहीं जा सकता । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक के " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा.या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10 , 5 × 10", के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 ( 65)/2008 ] आर माथुरबूथम, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 302

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

[PART II-SBC. 3( ii) ]

New Delhi , the 30th December, 2008

S.O. 201. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards ofWeights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument ( Weighbridge type) with amaximum capacity of50 tonne and minimum capacity of 100kg. The verification scale interval (e) is 5kg. It has a tare devicewith a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing results. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

For sealing the machine a steel wire is used through the head hole of the screw and joins both ends ofthe wire with the help of lead piece . The machine can not be opened without breaking the seal . A typical schematic diagram of sealing provision ofthe model is given above..

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval ofthe said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance ofsame series with maximum capacity above 5 tonne and upto 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for ' e' value of Img to 50 mg and 5g or more and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e' value of 100mg or more with 'e ' value of 1 × 10%, 2 × 10% or 5 × 10%, where k isa positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (65)/2008 ]

R. MATHURBOOTHAM , Director of Legal Metrology 303

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2008

का.आ. 202. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्वात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माय मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और मात्र मायकः (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उपत मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप- धारा (8 ) द्वारा प्रदृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ए एंड डी कम्पनी लिमिटेड , 3-23-14 हिघासी- इकेबुकुरो, तोसिमा- फु, टोक्यो-170 0013, जापान द्वारा विनिर्मित विशेष यथार्थता (यथार्थता वर्ग -1 ) वाले " जी आर " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाष प्रकार केऑकल का, जिसके ब्रांड का नाम " ए एंड डी कम्पनी लिमिटेड " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे मैसर्स एवम'वेश्म सिस्टम लि. , 15 , बी किंग, दूसरा तल , कमल कुंज , मेषा एच एस जी सोसायटी , एस वी रोड , अंधेरी ( वेस्ट) , मुम्बई-400 058 महाराष्ट्र द्वोरा भारत में विक्री से पूर्व अथवा बाद में बिना किसी परिवर्तन के विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/07/405 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक इलैक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स कम्पेनसेशन प्रिंसीपल पर आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 210 ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 मि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल (ई ) 1 मि.ग्रा. है और मापमान अंतराल 0.1 मि.ग्रा. इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । लिक्विड क्रिस्टिल डायोड ( एल सी डी ) प्रदर्श तोलम परिणाम उपदर्शित करता है । उपपारण 230 बोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदायक है ।

उपकरण में छेद करके, स्टाम्पिंग प्लेट में छेदों के माध्यम से सील तार निकालकर सीलिंग की जाती है । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

: और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के दोलन उपकरण भी होंगें जो 1 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 50,000 या इससे अधिक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 * , 2× 10%, 5× 10*, के हैं, जो धनात्येक या ऋणात्मक पूर्णांकः या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 231 )/2007 ] आर. माथुरबूथम , निदेशक, विधिक माप विज्ञान [PART II SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

304

New Delhi , the 30th December , 2008

S.O. 202. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards ofWeights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise ofthe powers conferred by sub-sections (7) and (8 ) of Section 36 ofthe saidAct ,the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of special accuracy (Accuracy class - I ) of series " GR" and with brand name " A& D Company Limited " (hereinafter referred to as the saidmodel) , manufactured by M/s. A & D Company Ltd. , 3- 23-14Highasi- Ikebukuro, Toshima -ku, Tokyo- 1700013 , Japan and marketed in India without any alteration before or after sale byM/s . Avon Weighing Systems Ltd. , 15 , 'B' Wing, Kamal Kunj , Megha HSG Soc. , S. V. Road, Andheri (W) , Mumbai- 400058, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/07/405;

The said model is an Electro Magnetic Force Compensation Principle based non - automatic weighing instrument with the maximum capacity of 210g and minimum capacity of 100mg. The verification scale interval (e) is img, and scale interval is 0.1mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Liquid Crystal Diode (LCD) displayindicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

Sealing is done by drilling holes in the body of the instrument and passing a seal wire through the holes in the stamping plate . Atypical schematic diagram of sealing provision ofthe model is given above .

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate ofapproval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. with verification scale interval (n) inthe range of50,000 or above for ' e ' value of Img. or more and with ' e' value of 1 × 10%, 2× 10 or 5 × 10 %, where k is a positive or negativewhole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM-21 (231 )/2007)

R. MATHURBOOTHAM , Director ofLegal Metrology 305 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 2008

का.आ. 203.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ए एंड डी कंपनी लिमिटेड , 3-23-14 हिघासी- इकेबुकुरो , तोशिमा- कु , टोक्यो-1700013, जापान द्वारा विनिर्मित विशेष यथार्थता ( यथार्थता वर्ग -1 ) वाले " एच आर " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " ए एंड डी कंपनी लिमिटिड " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे मैसर्स एवन वेइंग सिस्टम्स लि. , 15 , बी विंग , दूसरा तल , कमल कुंज , मेघा एच एस जी सोसायटी, एस वी रोड, अंधेरी ( वेस्ट ) , मुंबई-400058 महाराष्ट्र द्वारा भारत में बिक्री से पूर्व अथवा बाद में बिना किसी परिवर्तन के विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/07/406 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक इलैक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स कम्पेनसेशन प्रिंसपल पर आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 210 ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 मि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 1 मि.ग्रा. है और मापमान अन्तराल 0.1 मि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । लिक्विड क्रिस्टिल डायोड ( एल सी डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

उपकरण में छेद करके , स्टाम्पिंग प्लैट में छेदों के माध्यम से सील तार निकाल कर सीलिंग की जाती है । मॉडल को सीलबंद करने. के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 50,000 या उससे अधिक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10㎡ , 2 × 10 %, 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 (231 )/2007 ]

आर. माथुरबूथम, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 239G1/09-5 306

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3(ii)]

New Delhi , the 30th December , 2008

S.O. 203. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (7) and (8) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument ( Table top type) with digital indication of special accuracy (Accuracy class- I ) of series "HR " and with brand name " A & D Company Limited" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s . A & D Company Ltd. , 3-23-14 Highasi- Ikebukuro Toshima -ku , Tokyo - 1700013 , Japan and marketed in India without any alteration before or after sale by M/ s . Avon Weighing Systems Ltd. , 15 , ' B ' Wing, Kamal Kunj , Megha HSG Soc. , S.V. Road, Andheri (W), Mumbai- 400058 , Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/07/ 406;

The said model is an Electro Magnetic Force Compensation Principle based non - automatic weighing instrument with a maximum capacity of 210g . and minimum capacity of 100mg . The verification scale interval (e) is Img. and scale interval is 0.1mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Liquid Crystal Diode (LCD) display indicates the weighing results . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-2 Schematic diagram of sealing provision of the model

Sealing is done by drilling holes in the body of the instrument and passing a seal wire through the holes in the stamping plate . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 50,000 or above for ' e' value of 1mg. or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2x10 or 5 × 10%, where ' k ' is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (231)/2007]

R. MATHURBOOTHAM , Director ofLegal Metrology 307 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II-खण्ड 3 (ii) 」

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

का.आ. 204.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एराइज इंडस्ट्रिज , मनी भाई स्ट्रीट, कन्या हाई स्कूल के पास, सावरकुण्ला-364515 , गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एआईटी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " आशिश " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 08/571 समनुदेशितं किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्थापन मापमान अंतराल ( ई ) 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 250 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

तोलन उपकरण के इंडिकेटर को दो तरफ से सीलबंद किया जाता है । पहली सीलिंग में गुंथित इस्पात तार को स्टाम्पिंग प्लेट, केबिनेट ढांचे के छेदों के जरिए तथा बाद में पिछली साइड प्लेट के जरिये तार को डाला जाता है तथा उसके बाद सीलबंद किया जाता है । दूसरी साइड में, गुंथित तार को केबिनेट ढांचे और पिछली साइड प्लेट के जरिए डाला जाता है और बाद में सीलबंद किया जाता है । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1 × 10*, 2× 10* , 5 × 10*, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम -21 ( 169 ) /2008]

आर. माथुरबूथम , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 308

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II SEC. 3 ( ii) ]

New Delhi, the 31st December , 2008

S.O. 204. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Tabletop type) with digital indication of "AIT" series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name "ASHISH" (hereinafter referred to as the said model) , manufactured by M/s . Arise Industries , Manee Bhai Street, Near Kanya High School, Savarkundala-364515 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/08/571 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non -automatic weighing instrument (Tabletop type) with a maximum capacity of 30kg. and minimum capacity of 100 g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Clas

Stamping-plat Wits-selling

Figure-2 Sealing diagram of the model

Sealing is done at the two sides of the weighing instrument. In the first sealing, twisted steel wire is passed through holes of the stamping plate, cabinet body and lastly through backside plate and then sealed. In the second side, twisted wire is passed through cabinet body and backside plate and then sealed . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg . with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e' value of 100mg . to 2 g . and with verification scale interval (n ) in the range of500 to 10,000 for ' e ' value of5g. or more and with ' e' value of 1× 10k , 2 × 10k or 5 × 10k, where ' k' is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 169)/2008]

R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology 309

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 2008

का.आ. 205. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह सभाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एराइज इंडस्ट्रिज, मनी भाई स्ट्रीट , कन्या हाई स्कूल के पास , सावरकुण्डला-364515 , गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( क्थार्थता वर्ग- III ) वाले " एआईपी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्रांड कानाम " आशिश " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/572 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है ।

उक्तमॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लटफार्म प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 1 कि.ग्रा. है । सत्यापन भापमान अंतराल ( ई ) 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

WithSellig

Beiling

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

तोलन उपकरण के इंडिकेटर को दो तरफ से सीलबंद किया जाता है । पहली सीलिंग में गुथित इस्पात तार को स्टाम्पिंग प्लेट, केबिनेट ढांचे के छेदों के जरिए तथा बाद में पिछली साइड प्लेट के जरिये तार को डाला जाता है तथा उसके बाद सीलबंद किया जाता है । दूसरी साइड में, गुधित तार को केबिनेट ढांचे और पिछली साइड प्लेट के जरिए डाला जाता है और बाद में सीलबंद किया जाता है । माडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है किउक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 * , 2× 10*, 5× 10% , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 169)/2008 ] आर. माथुरबूथम, निदेशक , विधिक माप विज्ञान !

310

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3( ii)]

NewDelhi , the 31stDecember , 2008-

S.O. 205. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods ofsustained use andto render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise ofthe powers conferredby sub -sections (7) and (8) ofSection 36 of the saidAct, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medius accuracy (Accuracy class- III) of series "AIP" and with brand name " ASHISH" (hereinafter referred to as the said model) , manufacturedby M/s . Arise Industries , Manee Bhai Street, Near KanyaHigh School, Savarkundala-364515 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/08/572;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of 500kg. and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare devicewith a 100 per cent subtractive retained tars effect. The Light Emitting Diode ( LED ) indicates the weighing results. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1Model

Figure-2 Sealing provision ofthe indicator of model

Sealing is done at the two sides of the indicator of the weighing instrument. In the first sealing, twisted steel wire is passed through holes of the stamping plate, cabinet body and lastly through backside plate and then sealed. In the second side, twisted wire is passed through cabinet body and backside plate and then sealed . A typical schematic diagram ofsealing provision of the model is given above .

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government herebydeclares that this certificate ofapproval ofthe said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 5000 kg. with verification scale interval(n) in the range of500 to 10,000 for ' e ' value of5g . or more and with ' e ' value of 1 × 10,2 × 10 or 5 × 10%, where 'k' is apositive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordancewith the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (169)/2008]

R. MATHURBOOTHAM, Director ofLegal Metrology 311

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2008

का.आ. 206. केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्तरिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और आप जानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्तं मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एक्लब लिमिटिड , अपलब हाउस , ए-5 , वाग्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट, थाणे -400604 द्वारा विनिर्मित " डी टी एम-01 " श्रृंखला के अंकक सून सहित " डिजीटल टैक्सी/आटो फेयर मीटर ( फ्लेग टाइप ) " के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एपलब " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/08/213 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है । उक्त मॉडल " डिजीटल टैक्सी/आटो फेयर मीटर ( फ्लेग टाइप ) " दूरी और समय मापने वाली डेवाइस के साथ लगे अंकक सूचन सहित टैक्सीमीटर का मॉडल है । यह मीटर लगातार योग करता जाता है और यात्री द्वारा देय भाड़े को यात्रा के दौरान किसी भी समक दर्शाता है । देया यात्रा भाड़ा के दौरान एक निश्चित निर्धारित स्पीड से ऊपर एवं निर्धारित स्पीड से कम पर व्यतीत किए गए समय के दौरान तय की गई दूरी की प्रक्रिया है । मीटर की रिडिंग लाइट इमीटिंग डायोड ( एल ई डी ) द्वारा दर्शायी जाती है । उपकरण का फैक्टर ' के' 1360 प्लसेस प्रति किलोमीटर पर चलता है ।

ELECTRONIC AUTO FARE METER DTMEN

AM AB Iigital Audıyland Meter

Aledel No.IMOT

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

छेद बना कर और इनमें से सील वायर निकाल कर , तार के जोड़ों पर लीड सील से सीलबंद की जाती है । सील तोड़े बिना किसया मीटर को खोला नहीं जा सकता । मॉडल को सीलबंद करने का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 (95)/2008]

आर. माथुरबूथम , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 312 .

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II SEC. 3(ii) ]

NewDelhi, the 31st December , 2008

S.O. 206. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustaitted use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise ofthe powers conferredby sub-sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the CentralGovernment hereby issues and publishes the certificate ofapproval ofthe model of " Digital Taxi /Auto Fare Meter (flag type) with digital indication (hereinafter referred to as the said model), of "DTM-01 )" series with brand name "APLAB" manufactured by M/s . Aplab Limited, Aplab House, A- 5, Wagle Industrial Estate, Thane-400604 and which is assigned the approval mark IND/09/08/213;

The said model of " Digital Taxi/Auto Fare Meter ( flag type) " a measuring instrument with totalizes continuously and indicate the fare , at any moment ofjourney, the charges payable by the passenger ofa public vehicle as function ofthe distance traveled, and below a cortain speed on the length of the time taken; this being independent of supplementary charges according to the authorized tariffs. The reading ofthe meter is indicated by Light Emitting Diode (LED) . The 'K' factor ofthe Taxi meter is 1360 pulses per kilometer.

ELECTRONIC AUTO FARE

APLAB Digital Auto/Taxi Meter

Model No.DTM01

Figure -2 Sealing diagram of the sealing provision ofthe model

Sealing is done by making the holes and passing a seal wire through these holes, and then a lead seal is applied on the joint of the wire. Fare meter can not be opened without tampering the seal . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

[F. No. WM-21 (95 )/2008]

R. MATHURBOOTHAM , Director of Legal Metrology 313 [भाग II-खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

का.आ. 207.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्तरिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप- धारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स राइक लेक वेइंग सिस्टम , 230 डब्ल्यू, कोलेमन स्ट्रीट, राईस लेक , W1-54868 USA द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " 920 i" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का माम " REED MEDWAY- RICE LAKE " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे मैसर्स रिड मिडवे पेकेजिंग के. आफ इंडिया लि. , प्लाट नं. 5 ई, सेक्टर-4 , बल्लभगढ़ हरियाणा-121004 द्वारा भारत में बिक्री से पूर्व अथवा बाद में बिना किसी परिवर्तन के विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2008 /284 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी करती है । उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । लिक्विड क्रिस्टल डायोड ( एल सी डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

मॉडल को सीलिंग करने के प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम

इंडिकेटर के बांयी तरफ सील करने के लिए नट और बोल्ट में दो छेद किए जाते हैं और सत्यापन स्टाम्प और सील प्राप्त करने के लिए सीसायुक्त तार से बांधा जाता है । इंडिकेटर को सील तोडे बिना खोला नहीं जा सकता है । मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10% , 2× 10*, 5× 10*, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम-21 ( 126) /2008] आर. माधुरबूथम, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 239G1/09-6 314

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930.

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

New Delhi , the 31st December, 2008

S.O. 207. Whereas the Central Goverrunent, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use andto render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise ofthe powers conferred by sub -sections (7) and (8) of Section 36 ofthe said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of " 920 j " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name "REED MEDWAY- RICE LAKE" (hereinafter referred to as the said model), manufactured byM/s . Rice Lake Weighing Systems, 230W, Coleman Street , Rice Lake, W1-54868, USA and marketed in India without any alteration before of after sale byM/ s . ReedMedway Packaging Co. of India Private Ltd., Plot No. SE, Sector-4, Ballabhgarh, Haryana- 121004 and which is assigned the approval mark IND/09/08/284;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of 1000kg . and minimum capacity of4kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Liquid Crystal Diode (LCD) display indicates the weighing results. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

Fig-2Sealing diagram ofthe model

For sealing on the left side of the indicator two holes are made through the nuts and bolts and fastenedby a leaded wire for receiving the verification stamp and seal . The indicator can not be opened without tampering the seal . A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg: and up to 5000kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g. or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2× 10kor 5x10 , where ' k' is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 ( 126)/2008 ]

R. MATHURBOOTHAM , Director ofLegal Metrology [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2009

का. आ. 208.-भारत सरकार के पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 2 के खण्ड ( क) के अनुसरण में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय गुजरात राज्य में मैसर्स गेल ( इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिये उक्त अधिनियम के अधीन संलग्न सूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है ।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता

अधिकारिता का क्षेत्र (1)

(2) श्रीडी. के. बरिया

सहायक कमीशनर ,

सम्पूर्ण गुजरात राज्य मैसर्स गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में,

मानदेय के आधार पर

सरदारसरोवर पुनरवसावत एजेंसी,

लैंड सैल, बडोदरा ,

गुजरात राज्य

[फा. सं. एल-14014/20/05-जी. पी. ]

के. के. शर्मा , अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS New Delhi , the 20th January, 2009

S.O. 208.-Whereas , in pursuance of clause ( a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition ofRight of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby authorizes the person mentioned in column ( 1 ) of the schedule given below to performthe functions ofthe Competent Authority in Gujarat State under the said Act for laying pipelines by the said M/s.GAIL(India) Limited in the area mentioned in column (2) ofthe said schedule.

SCHEDULE

Area of Jurisdiction Name and Address

315 सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2440 तारीख 21 अगस्त, 2008 द्वारा , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा पुडुचेरी युनियन टैरीटोरी में वईगाई से कराईकल क्लोरेट्स पाइपलाईन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 11-11-2008 से 17-11-2008 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में निर्धारित अवधि में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और, भारत सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार , इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल ( इंण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार , इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

गाँव सर्वे न. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1

32-1

कराइकल थिरूनल्लार

ofthe person

Whole State of Shri D. K. Bariya,

Assistant Commissioner ,

Gujarat Onhonorarium basis to

M/s. GAIL(India) Limited,

Sardar Sarovar Punarvasavat Agency,

(Land Cell), Vadodara,

Gujarat State

[F. No. L- 14014/20/05-G.P . ]

K. K. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली , 22 जनवरी , 2009

का. आ. 209.-भारत सरकार के पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत

0.21.0

15, मेलाकासाकुडी.

0.01.5

31-3

37-1 0.01.5

37-2 0.21.0

37-3 0.09.0

0.02.0

38-9

39-1 0.14.0

0.01.0 जी. पी.

39-5

57--4 0.03.0

55-1 0.11.0

55-2 0.05.0

54-1 0.01.5 जी. पी.

54-2 0.15.5

162-1 0.01.0 जी. पी.

0.58.0

162-2 316

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II SEC. 3 (ii) ] 1

specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

कराइकल धिरूनल्लार

167-1 0.01.0 जी. पी.

15,

0.09.5

167-2

मेलाकासाकुडी

0.04.0

167-3

168-1 0.04.5

0.03.5

168-2

0.02.0

168-3

168-4 0.03.0

And, further , in exercise of the powers conferredby sub-section (4) of Section 6 ofthe said Act, Government of Indiahereby directs that the Right of User in the land for laying the pipelines shall , instead of vesting in the Government of India, vest, on the date of the publication ofthe declaration, in GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

168-7 0.03.0

SCHEDULE

169 0.03.5 जी. पी.

170-2 0.03.0

District Tehsil Village

171-1 0.12.0

Survey No.

Area (In Hectare) 175-1 0.01.0 जी. पी.

5 175-3 0.04.5

0.21.0

Karaikal Thirunallar 15, 32-1

175-6 0.21.0

Melaka-

175-5 0.07.0

sakudy

234-1-ए 0.14.0

31-3 0.01.5 234-1 बी 0.15.0

37-1

0.01.5 230 0.01.0 जी. पी.

37-2 0.21.0 231 0.01.5 जी.पी.

37-3 0.09.0 227-1 ए 0.13.5

389 0.02.0

0.07.0

227-2

39-1 0.14.0 227-4 0.01.0 जी. पी.

39-5 0.01.0G.P.

57-4 0.03.0

3.01.5

55-1 0.11:0 [फा. सं. एल-14014/18/08 -जी. पी. ]

55-2 0.05.0 के. के. शर्मा, अवर सचिव

54-1 0.01.5G.P.

54-2

NewDelhi, the 22nd January,2009

0.15.5

162-1 0.01.0G.P.

162-2 0.58.0

167-1 0.01.0G.P.

167-2 0.09.5

167-3 0.04.0

168-1 0.04.5

168-2 0.03.5

168-3 0.02.0

168-4 0.03.0

168-7 0.03.0 S.O. 209.-Whereas by notification ofGovernment ofIndia in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. No. 2440 dated 21st August, 2008 issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition ofRight ofUser in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act ), Govt. ofIndiadeclared its intention to acquire the Right ofUser in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Vaigai to Karaikal chlorates pipeline for the transportation of natural gas in the PuducherryUnion Territory by GAIL ( India ) Limited ;

169

0.03.5G.P.

170-2 0.03.0

171-1 0.12.0 Andwhereas copies of the said Gazette Notification were made available to the public from 11-11-2008 to 17-11-2008;

175-1 0.01.0G.P.

175-3 0.04.5

175-6 0.21.0 And whereas no objections to the laying of the pipeline were received from the public by the Competent Authority within the stipulated time ;

175-5 0.07.0

234-1 A 0.14.0

234-1B 0.15.0 And whereas the Competent Authority has, under sub-section( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted its report ofGovernment of India;

230

0.01.0G.P.

231

0.01,5

227-1 A 0.13.5

0.07.0

227-2

227-4

Andwhereas Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines , has decided to acquire the Right of User therein;

0.01.0G.P.

3.01.5

[F, No. L- 14014/18/08-G.P. ] Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section( 1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land

K. K. SHARMA, Under Secy.

[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

3線 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

नईदिल्ली, 28 जनवरी , 2009

का. आ. 210. - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2446, तारीख 27 अगस्त , 2008 द्वारा तामिलनाडु राज्य में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनालि कि रिकैनेरी से मीनाम्म्वक्कम एयरपोर्ट तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एवीऐशन टबीईन फ्युयल ( एटिएफ ) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकার-আল अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 31-10-2008 को उपलब्ध करा दी गई थी । और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है ।

यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप- धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी बिल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 318

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/MAGHA 11, 1930

अनुसूची वालुका: श्रीपेरुम्बुपूर

मिला: कांचीपुरम गाँवका नाम

सर्वेक्षण से खष्पफ से उप-खण्ड से.

3 53 , क्लारपुरम

444

440

67, इरुन्मादुकोटटाइ

201 ए

186

401

4बी 1

उए1 ए

2बी

2सी

७ए

बी

349

[Part II-Sec.3 (ii)] राज्य: तामिलनाडु

हेक्टर

वर्ग मिटर

एयर

40 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/ माघ 11 , 1930

3 56 , काटरम्यक्कम

333

334

1एनए

338

1ए1

335

1ए1

328

1ए

288

1ए1

329

55एफ 1

1सी 60, पुयुपाहर

ए

1बी

2बी4

5बी

4ए

4बी

4सी

5ए

5बी

४ए

6सी

2बी5

2बी7

319 4

50 320

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/MAGHA 11 , 1930

656

61 , नन्दान्वक्कम

1एए

647

४ए

847

835

2बी4

207

659

656

[Part II-Sec . 3( ii) ]

उबी1 ए/1 ए। एफ

648

1102

648

7बी

648

635

2डी1

633

1ए3

501

500

756

91, कुन्नपुर

601

592

577

1ए1 ए

494

1बी 1

108

2सी

1379

8ए1

953

48 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

601

578

1ए

578

2ए

579

1ए

567

1ए1 ए

561

3ए1 ए

109

2बी

109

2ए

100

2बी 1

1379

6बी

1379

6ए3

1379

6ए2

2ए

121

82, रेन्डांकटलाइ

1बी

121

122

211

81 , ताराप्पक्कम

1बी

203

213

214

1ए 239G1/09-7

321 5

00 322

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/MAGHA 11 , 1930

[Part II-Sec . 3 ( ii) ] 1

214

1बी

216

215

[फा. सं. आर-25011/11/2006- ओ.आर. - 1 ]

एस. के. चिटकारा , अवर सचिव

New Delhi , the 28th January, 2009

S. O. 210.-Whereas , by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2446 dated the 27th August , 2008 issued under sub section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) , ( herein after reffered to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Aviation Turbine Fuel ( ATF ) petroleum product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Meenammabakkam Airport in the State of Tamil Nadu , by the Indian Oil Corporation Limited

Andwhereas , copies of the said notification were made available to the public from 31-10-2008 .

And whereas , the Competent Authority in pursuance of sub-section (1 ) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Governmetnt;

And whereas , the Central Government, after considering the said report is satisfied that the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said Land shall instead of vesting in the Central Government , vest from the date of publication of this declaration , in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances .

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

Schedule

District : Kanchipuram Taluk: Sriperumbudur

Name of the Village Survey No.

323 State: Tamilnadu

Are

Hectare

Square meter

Sub-Division

No

444

2A1A 53, Valarpuram

440

2 57, Irrungattukottai

2A1A

186

4A1

4B1

3A1A

349

9 4

71 0

65 0

40 0

41 0

37 0

98 0

16 0

60 0

84 0

40 0

80 0

57 0

84 0

40 324

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009 /MAGHA 11 , 1930

3 56, Katrambakkam

333

334

1A1A

338

1A1

335

1A1

328

288

1A1

329

55F1

60, Puduppair

2B4

2B5

2B7

[Part II-Sec. 3 (ii) ] 4

6 0

86 0

52 0

38 0

23 0

88 0

96 0

48 0

50 0

60 0

53 0

0 0

66 0

52 0

87 0

43 0

64 0

75 0

71 0

62 0

80 0

08 0

50 0

10 0

12 0

90 0

85 0

00 0

50 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माष 11 , 1930

2 61, Nandambakkam

656

647

284

635

207

659

656

3B1A/1A1F

648

11A2

648

635

2D1

633

1A3

501

500

756 91, Kunnathur

601

592

577

1A1A

494

1B1

108

1379

6A1

953

325 4

1A1A

53 0

86 0

53 0

11.

78 0

66 0

85 0

89 0

86 0

71 0

84 0

06 0

74 0

51 0

32 0

59 0

13 0

86 0

48 0

68 0

48 326

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/MAGHA 11 , 1930

601

578

579

567

1A1A

561

3A1

109

100

2B1

1379

6A3

6A2

1379

121

1B 82, Rendankattalai

121

122

211

81 , Tharappakkam

203

213

214

[Part II-Sec.3 (ii ) ]

6 4

60 0

92 0

46 0

28 0

68 0

16 0

82 0

80 0

00 0

50 0

40 0

00 0

4 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

327

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

214

216

215

[ F. No. R-25011 /11 /2006- O.R. - I ] S. K. CHITKARA , Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जनवरी . 2009

का. आ. 211.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के का.आ. 2444 दिनांक 21.08.08 , द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962का 50 ) (जिसे उसके पश्चात् अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 3 ( 1 ) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर, पानीपत - जालंधर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना हेतु हरियाणा राज्य के पानीपत से पंजाब राज्य के नाभा से होते हुए पंजाब राज्य के जालंधर एल.पी.जी. के परिवहन के लिए इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट पंजाब राज्य की भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और , उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24.10.2008 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी , ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और , केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग क्रा अधिकार अर्जित किया जाता है ।

और , केन्दीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हाने की बजाय सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 328

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009 /MAGHA 11 , 19300

जिला

गांव का नामा तहसील

हदबस्त संख्या

[Part II-Sec. 3( ii )]

अनुसूची

राज्य- पंजाब

क्षेत्रफल

खसरा ।

मुस्तील संख्या किला संख्या

4 पटियाला

नाभा

बौरा कलां 202

हेक्टेयर

वर्गमीटर

एयर

9 5

1625/393

397

391

396

1236/399

पटियाला

नाभा

बुग्गा खुर्द

पटियाला

समाना

दोदडा

64 पटियाला

भामना

समाना

1133

1134

65 1132

83 7

9/1

9/2

76 12/1

76 12/2

28 49

13 11

13 21

25 6

(04

81 52

58 11

26 21/2/2

12 22

19/2

120

01 21

12.

145

66 10

12/2

31 329 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

9 3

19 संगरूर

संगरूर

272

'राजपुरा

929/279

भिमडी

60 संगरूर

संगरूर

202

469

फतेहगढ़ अमलोह तंगराला

174

30 58

5 6

[फा. सं. आर -25011 / 13/2006-ओ.आर. - 1 ]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi , the 28th January, 2009

S. O. 211.- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India vide number S.O. 2444. dated the 21st August , 2008 , issued under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification for the purpose of laying pipeline for transportation of liquefied petroleum gas ( LPG ) from Panipat in the State of Haryana to Jallandhar in the State of Punjab via Nabha in the State of Punjab by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public on 24.10.08;

And whereas , the Competent Authority has under sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act , has submitted his report to the Central Government;

And whereas , the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is acquired;

And, further in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of this declaration , in the Indian Oil Corporation Limited freefrom all encumbrances .

239GI /09-8 330

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/MAGHA 11 , 1930

[Part II-Sec. 3 (ii)]

SCHEDULE

State: PUNJAB

Area

Nameof District

Nameof tehsil

Hadbast No.

Nameof Village

Mushtil No.

Khasra / Killa No. Hectare Are

Square Metre 2

9 PATIALA

BAURAN

NABHA

202

1625/393

32 KALAN

397

391

396

1236/399 0

1133

1134

1132

83 PATIALA

NABHA

BUGGA

9/1

28 KHURD

9/2

12/1

00:

12/2

28 PATIALA

DODRA

SAMANA

06.

21/2/2

06 PATIALA

BHAMNA

SAMANA

120.

19/2

145

12/2

31 331 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]

272

RAJPURA

SANGRUR

929/279

469

202

BIMRI

SANGRUR SANGRUR

174

TANGRALA

AMLOH

58 FATEHGARH SAHIB

[F. No. R-25011 /13/2006-O.R. - I ] S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी , 2009

का. आ. 212- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962(1962 का 50) की धारा 6 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची में तथा उल्लिखित तारीखों की अधिसूचना संख्या . का० आ० द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया थाः

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमियों में जो सभी विलंगमों से मुक्त, उपयोग का अधिकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित कियाथाः

और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है कि एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हरियाणा राज्य के पानीपत से पंजाब राज्य के नाभा से होते हुए पंजाब राज्य के जालंधर तक पानीपत- जालंधर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है अतः उस भूमि के बारे में , जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे प्रचालन को समाप्त किया जाएः

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण-1 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित तारीखों को प्रचालन की समाप्ति की तारीखों के रुप में घोषित करती है । 332

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009 /MAGHA 11 , 1930

ग्राम

तहसील का. आ. सं. एवं तारीख

1 .

3859,25.09.06 डीग

कैथल

काकौत कैथल 3860,25.09.06

ददलाना पानीपत 3861,25.09.06 कोताना असंध

मुनक

असंध 3862,25.09.06

घरौंडा

गुढा

घरौंडा

बेगमपुर

[Part II- Sec. 3( ii ) ]

अनुसूची

जिला

राज्य

प्रचालन की समाप्ति की तारीख

कैथल हरियाणा 27.03.08 कैथल

हरियाणा 27.03.08 पानीपत हरियाणा 30.04.08 करनाल हरियाणा 12.04.08 करनाल हरियाणा 12.04.08 करनाल हरियाणा 30.04.08 करनाल हरियाणा 14.04.08 [फा. सं. आर-25011/3/2009- ओ.आर. - 1 ]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

NewDelhi , the 29th January, 2009

S. O. 212.- Whereas , by Notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. and date as mentioned in the schedule attached issued under sub section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government acquired the right of user in the lands specified in the Schedule appended to those notifications ;

And, whereas , in exercise of the powers conferred by sub section ( 4) of section 6 of the said Act , the Central Government vested the right of user in the said land , free from all encumbrances in the Indian Oil Corporation Limited ;

And, Whereas , the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline for the purpose of transportation of LPG from Panipat in the state of Haryana to Jalandhar in the state of Punjab via Nabha in the state of Punjab by the Indian Oil corporation Limited has been laid in the said land , so the operation may be terminated in respect of the land the description of which in brief is specified in the Schedule annexed to this notification;

Now , therefore , as required under explanation- 1 of rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules , 1963 , the Central Government hereby declares the dates mentioned in Column 6 of the said Schedule as the dates of termination of operation.

[ भाग II-खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माथ 11 , 1930

333

SCHEDULE

DISTRICT STATE

S.ONO. & DATE

NAME OF THE VILLAGE

TEHSIL

DATE OF TERMINATION OF OPERATION 1

6 3859,25.09.06

Kaithal

Dig

27.03.08

Kaithal Haryana

Kakaut

Kaithal Kaithal

27.03.08

Haryana

3860,25.09.06 Dadlana

Panipat

30.04.08

Panipat Haryana

3861,25.09.06 Kotana

Assandh

Karnal

12.04.08

Haryana

Munak

Assandh

Karnal

12.04.08

Haryana

3862,25.09.06 Gudha

Gharaunda

Karnal

30.04.08

Haryana

Gharaunda

Begampur

14.04.08

Karnal Haryana

[F. No. R- 25011/3/2009- O.R. - 1 ] S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी , 2009

का. आ. 213- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची में तथा उल्लिखित तारीखों की अधिसूचना संख्या का० आ० द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया थाः

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमियों में जो सभी विलंगमों से मुक्त, उपयोग का अधिकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित किया थाः

और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है कि एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हरियाणा राज्य के पानीपत से पंजाब राज्य के नाभा से होते हुए पंजाब राज्य के जालंधर तक पानीपत-जालंधर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है अतः उस भूमि के बारे में, जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे प्रचालन को समाप्त किया जाएः

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण-1 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित तारीखों को प्रचालन की समाप्ति की तारीखों के रुप में घोषित करती है । 334

[Part II- THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009 /MAGHA 11 , 1930

अनुसूची ग्राम

तहसील जिला का. आ. सं . एवं तारीख

1 .

पातडा

उगोकी

पटियाला

पातडा

पटियाला

ननहेड़ा

1442, 16.05.07 नागरी

पातडा

पटियाला

पतिद्धा

पटियाला

चुपकी

पटियाला

समाना शाहपुर

1441, 16.05.07

पटियाला

मावीकलां

समाना

पटियाला

समाना

सहेजपुर

कलां

कोटली

पटियाला

समाना

पटियाला डोड़रा

पटियाला

समाना

भेड्पुरी

पटियाला

भामना

समाना

कहानगढ़ ।

पटियाला

समाना

पटियाला

समाना

बिशनपुर

समाना

पटियाला कुलबरछा

कादराबाद

राज्य

प्रचालन की समाप्तिकी तारीख

6. पंजाब

20.03.08 पंजाब

20,03.08 पंजाब

20.03.08 पंजाब

20.03.08 पंजाब 22.03.08 पंजाब 22.03.08 पंजाब 22.03.08 पंजाब 22.03.08 पंजाब

22.03.08 पंजाब 23.03.08 पंजाब 23.03.08 पंजाब 23.03.08 पंजाब 23.03.08 पंजाब 23.03.08

पटियाला

समानां

संगरुर

मुनशीवाला

संगरुर

नदामपुर

मसानी

संगरुर

संगरुर राजपुरा

1542, 25.05.07, 1286, 30.05.08 व 1287, 30.05.08

संगरुर

फुमनवाल

संगरुर

बिम्बड़

संगरुर

बिम्बड़ी

संगरुर

संगरुर पंजाब 23.03.08

26.03.08 पंजाब

पंजाब 26.03.08 पंजाब 26.03.08

26.03.08 पंजाब

पंजाब 26.03.08 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/ माघ 11,1930

1 .

2 .

रामगढ़

नाभा

बौरां कलां

नाभा

बीर बौरां

नाभा

वौरां खुर्द

ककराला

नाभा

कुलारां

1940, 04,07,07 व 1287, 30,05,08

धींगी

नाभा

पहाडपुर

कौल

नाभा

कमेली

नाभा

गुरदीतपुरा

नाभा

उधा

नाभा

बाबरपुर

टोडरवाल

नाभा

बिशनगढ़

नाभा

डंदराला डींदसा

रणजीतगढ़

नाभा

मोहलगवारा

नाभा

पहलियां कलां नाभा

बुग्गाखुर्द

नाभा

अमलोह

तंदा बधा खुर्द

अमलोह

335 4.

6. पटियाला

पंजाब 18.03.08 पटियाला

पंजाब 19.03.08 पटियाला

पंजाब 20.03.08 पटियाला

पजाब 20.03.08 पटियाला

पंजाब 20.03.08

फ़तेहगढ़ साहिब पंजाब

15.03.08

फतेहगढ़ साहिब

रायपुर चोबदारां

1538, 23.05.07 व 1287, 30.05.08

कपूरगढ अमलोह

पंजाब 15.03.08

फ़तेहगढ़ साहिब

अमलोह

भरपूरगढ़

पंजाब 15.03.08

फतेहगढ़ साहिब

दीवा गंडवा अमलोह

पंजाब 15.03.08

फतेहगढ़ साहिब

कंजारी

अमलोह

पंजाब 15.03.08

फतेहगढ़ साहिब

लल्लों खुर्द अमलोह फतेहगढ़ साहिब

अमलोह

महमूदपुर

पंजाब 15.03.08

फ़तेहगढ़ साहिब

तंगराला अमलोह

पंजाब 15.03.08

फतेहगढ़ साहिब

पंजाब 15.03.08 336

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/MAGHA 11, 1930

खन्ना

ईशनपुर

खन्ना

रोहनु खुर्द

खन्ना

रोहनु कलां

1653, 05,07,08 व 1287, 30,05,08

खन्ना

राजेवाल

खन्ना

फ़तेहपुर ढक

खन्ना

कोटला ढक

खन्त्रा

चकोही

खन्ना

भमाधी

खन्ना

मोहनपुर

खन्ना

गगड़ माजरा

खन्ना

देहरु

[Part II- Sec . 3 (ii ) ]

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

28.03.08 पंजाब

लुधियाना

28.03.08 पंजाब

लुधियाना

28.03.08 पंजाब

लुधियाना

28.03.08 पंजाब

लुधियाना

28.03.08 पंजाब

लुधियाना

समराला

रुपा

समराला

बगली कलां

समराला

बगला

1654, 05,07,07 व 1287, 30,05,08

समराला

अजलोद

समराला

नागरी

समराला

शमसंपुर

पपरौधी

समराला

26.03.08 पंजाब

लुधियाना

26.03.08 पंजाब

लुधियाना

26.03.08 पंजाब

लुधियाना

26.03.08 पंजाब

लुधियाना

26.03.08 पंजाब

लुधियाना

26.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

भगवानपुरा

समराला

चकरौधी

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

समराला

चालां

समराला

लाधरां

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

समराला

रोहलां

समराला

भरथला

समराला

बालियों

समराला

जुलाह माजरा

समराला

गढ़ी तरखाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

27.03.08 पंजाब

लुधियाना

नवांशहर

खोजा

फगवाड़ा

खनगुड़ा

1651, 05,07,07 1652, 05,07,07

31.03.08 पंजाब

नवांशहर

31.03.08 पंजाब

कपुरथला

[फा..सं. आर-25011/3/2009 -जो, आर. - 1 ]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

337

New Delhi , the 29th January, 2009

S. O. 213. Whereas , by Notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. and date as mentioned in the schedule attached issued under sub section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) : the Central Governinent acquired the right of user in the lands specified in the Schedule appended to those notifications ;

And , whereas , in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 6 of the said Act , the Central Government vested the right of user in the said land, free from all encumbrances in the Indian Oil Corporation Limited;

And . Whereas , the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline for the purpose of transportation of LPG from Panipat in the state of Haryana to Jalandhar in the state of Punjab via Nabha in the state of Punjab by the Indian Oil corporation Limited has been laid in the said land , so the operation may be terminated in respect of the land the description of which in brief is specified in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, as required under explanation - 1 of rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the Central Government hereby declares the dates mentioned in Column 6 of the said Schedule as the dates of termination of operation .

SCHEDULE

STATE

DISTRICT

TEHSIL

NAME OF THE VILLAGE

S.O.NO. & DATE

Patran 1442.

Ugoki

16.05.07

Patiala

Patran

Nanhera

Patiala

Patran

Nagri

Patiala

Patran

Chupki

Patiala

Samana 1441,

Shahpur

16.05.07

Patiala

Samana

Mavi kalan

Samana

Shejpurkalan

Samana

Kotli

Samana

Dodara

Samana

Bhedpuri

Samana

Bhamna

Samana

Kahangarh

Samana

Bishanpur

Samana

Kulbarchha

Samana

Kadrabad

239GI/09-9

DATE OF TERMINATION OF OPERATION

Patiala Punjab

20.03.08

Punjab

20.03.08

Punjab

20.03.08

Punjab

22.03.08

Punjab

22.03.08

Punjab

22.03.08

Punjab

Patiala.

22.03.08

Punjab

Patiala

23.03.08

Patiala Punjab

23.03.08

Patiala Punjab

23.03.08

Punjab

Patiala

23.03.08

Patiala Punjab

23.03.08

Patiala Punjab

23.03.08

Punjab

Patiala

23.03.08

Patiala Punjab 338

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 3009/ MAGHA 11, 1930

1542,

Munshiwala Sangrur

[Part II Sec.3(ii ) ) 4

Sangrur

25.05.07.

Nadampur Sangrur

26.03.08

Punjab

Sangrur

Masani

Sangrur

26.03.08

Punjab

Sangrur

1286. 30.05.08 & 1287 . 30.05.08

Rajpura Sangrur

26.03.08

Punjab

Sangrur

Phumanwal Sangrur

26.03.08

Punjab

Sangrur

Bimbar Sangrur Punjab

26.03.08

Sangrur

Bimbri Sangrur

26.03.08

Punjab

Sangrur

Nabha

Ramgarh

26.03.08.

Punjab

Patiala

Bauran Kalan Nabha

Bir Bauran Nabha

Bauran Khurd Nabha-

Kakrala

Nabha

Kularan

Nabha

Dhingi

Nabha

Paharpur

Kaul

Nabha

Kameli

Nabha

Gurditpura

1940, 04.07.07 & 1287. 30.05.08

Udha

Nabha

Baberpur Nabha

Todarwal

Nabha

Bishangarh Nabha

Nabha

Dhandarala Dhindsa

Ranjitgarh Nabha

Nabha Mauhigawara

Punjab 18.03.08

Patiala Punjab 18.03.08

Patiala

18.03.08

Punjab

Patiala Punjab 19.03.08

Patiala

19.03.08

Punjab

Patiala Punjab 19.03.08

Patiala.

19.03.08

Punjab

Patiala Punjab 19.03.08

Patiala Punjab 20.03.08

Patiala . Punjab 20.03.08

20.03.08

Patiala Punjab

Patiala Punjab 20.03.08

Patiala

Phalian Kalan Nabha

Nabha Bugga Khurd

Amioh Punjab 20.03.08

Patiala Punjab 20.03.08

Fatehgarh Sahib

Tanda Badha Khurd

Amloh Punjab

15.03.08

Fatehgarh Sahib

Raipur Chaubdaran

Kapurgarh Amloh Punjab 15.03.08

Fatehgarh Sahib

Amloh Bharpurgarh

Punjab 15.03.08

Fatehgarh Sahib

1538, 23.05.07 & 1287 30.05.08 Diwa Gandhuan Amloh Punjab 15.03.08

Fatehgarh Sahib

Kanjari Amloh Punjab 15.03.08

Fatehgarh Sahib

Lalon Khurd Amloh Punjab 15.03.08

Fatehgarh Sahib

Punjab 15.03.08 [ भाग II- खष्ठ 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

Amloh

Mehmudpur

Amloh

Tarigrala

Khanna

Ishanpur

Khanna

Rohano Khurd

Rohano Kalan . Khanna

Khanna

Rajewal

Khanna

FatehpurDhak

Kotla Dhak

Khanna 1653. 05.07.08 & 1287, 30.05.08

Chakohi

Khanna

Bhamadhi

Khanna

Mohanpur

Khanna

Gagarmajra

Khanna

Deheru

Samrala

Rupa

Samrala

Bagali Kalan

Samrala

Bagala

Samrala

Ajalaud

Samrala

Nagara

Samrala

Samashpur

Samrala

Papraudhi

Samrala

Bhagwanpura

Samrala

Chakraudhi

1654. 05 07.07 & 1287. 30:05.08

Chahalan

Samrala

Ladharan

Samrala

Rohlan

Samrala

Bharthala

Samrala

Baleon

Samrala

Julah majara

Garhi Tarkhana Samrala 1651,

339

6 4

Punjab 15.03.08 Fatehgarh Sahib

Ludhiana

27.03.08

Punjab

Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana

27.03.08

Punjab

Ludhiana. Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 28.03.08 Ludhiana

28.03.08

Punjab

Ludhiana

Punjab 28.03.08 Ludhiana

28.03.08

Punjab

Ludhiana Punjab 28.03.08 Ludhiana Punjab 26.03.08 Ludhiana Punjab 26.03.08 Ludhiana Punjab 26.03.08 Ludhiana Punjab 26.03.08 Ludhiana Punjab , 26.03.08 Ludhiana Punjab 26.03.08 Ludhiana Punjab 26.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.08 Ludhiana Punjab 27.03.06 Nawanshahr

Nawanshahr

Khoja

05.07.07

1652

Khangura

Punjab 31.03.08

Phagwara

05.07.07

Kapurthala Punjab 31.03.08 [F. No. R-25011 /3/2009- OR -11 S. K. CHITKARA, UnderSecy.

340

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II SEC. 3 (ii)] श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

Sh. Sudip Kumar Banerjee , Miss Zarina Khatoon , and Shri GautamMukherjee Category- I Mazdoor for the purpose of regularization is justified? If not, what relief these three workmen are entitled?"

का.आ. 214. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एवं दन्कुनी कोल कॉम्प्लेक्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कोलकाता के पंचाट ( संदर्भ संख्या 31/2000 ) को प्रकाशित करती. है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-22012/31 /2000- आई आर( सीएम- II) ]

अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 214. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 31/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum -Labour Court, Kolkata as shown in the Annexure , in the Industrial Disputebetween the Employers in relation the management of Dankuni Coal Complex and their workmen, which was received by the Central Government on7-1-2009.

[No. L-22012/31 /2000- IR(CM- II)]

DJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRALGOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Reference No. 31 of2000

Parties: Employers in relation to the management ofThe ChiefGeneral Manager , Dankuni Coal Complex AND Theirworkmen

Present : Mr. Justice C.P. Mishra, Presiding Officer

APPEARANCE :

On behalf ofthe Management : Mr. A. Banerjee ,

2. This reference has been made at the instance of Dankuní Coal Complex Employees Union, hereinafter tobe referred as the union. The case of the union as it appears in its statement of claims in short is that Shri Sudip Kumar Benerjee was initially appointed in Dankuni Coal Complex, in short DCC as a Category- I Mazdoor vide appointment letter No. CIL/DCC/ 06/Appoint/ 930 dated 8-10-1987 on temporary basis for a stipulated period of three months andhe joined the service on 14-10-1987 after duly complying with all the formalities and medical examination . He thereafter continued in his employment without any interruption till 14-10-1988 according to the extension letters issued by the DCC dated 28-12-1987, 30-4-1988 , 23-6-1988 and 28-10-1988 for the terms ofthree month's engagement each. He received few benefits like regular employees and performed same duty since inception. The DCC, however , vide its letter No. CIL/DCC /06/Pers/Appoint/ 1834 dated 15-10-1988 stated that the workman will be under probation for a period of one year subject to other conditions as mentioned therein, ignoring the entire period of continuous service and resorted to an unfair labour practice as per Clauses 9 and 10 of the 5th Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 , hereinafter to be referred to as the Act. , Miss . Zarina Khatoon, another workman was also appointed in similar fashion by the DCC vide its letterNo. CIL/DCC/06 /Appoint/928 dated 08-10-1987 and she continued in service without any interruption . This workman by her letter dated 23-05-1989 informed the management about her reporting day and the nature ofjob performed during the past continuous service. In her case also past continuous service was ignored by the DCC . So also the case of another workman, Shri Gautam Mukherjee who was also similarly appointed by the DCC by its letter dated 08-10-1987 and continued in service in the same fashionand ultimately appointed ignoring the entire past service.

Advocate with Mr. S.

Mukherjee, Advocate

Onbehalf of the Workman : Mr. A. Bhadury,Trade

Unión Representative

State: West Bengal

Industry:Coal

Dated: 18thDecember, 2008

AWARD

By Order No. L- 22012/ 31 / 2000/IR (CM- II) dated 8-8-2000 the Government of India, Ministry of Labour in exercise of its powers under Section 10( 1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following disputeto this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management ofDankuni Coal Complex in not considering the initial date ofentry of

All the above workmen were initially appointed on temporarybasis , but in fact all ofthem rendered continuous service as regular employees . Fresh appointment letters as issued to them are nothing but unfair labour practice. They were not engaged either on compassionate or humanitarian ground and their engagement was as per requirement and exigency of work. The union has referred to an Award passed by this Tribunal in Reference No. 39 of 1988 in this connection. According to the union the management without any bonafide reason appointed the concerned workmen on temporary basis and kept them temporary by issuing extension letters and finally appointed them on probationwhich is utter violation ofthe principles ofnatural justice. The union has referred to its letter dated 02-02-1999 addressed to the Assistant Labour [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

341 Commissioner wherein the instances of few workmen, namely, Sk. Masodur Rashid, Mossar of Hossain andMd. Rahamat Ali who are stated to be taken on employment but nodue consideration was given to the concerned workmen. Therefore , according to the union the action of the management in not considering the initial date of entry of the concerned workmen in DCC and ignoring the past spotless continuous service for their regularization is bad, perverse, arbitrary and should be void and inoperative . It is also stated to be a case of discrimination as all other temporary employees given permanency by the management effecting the date of their entry in the service. Itisaccordingly prayed that the reference be answered in favourof the workmen ,

3.The management of DCC in its written statement has firstly stated that the reference is not maintainable because of non- application of mind. Regarding merit the case of the management in short is that as per letter of temporary appointment dated 08-10-1987 Shri Sudip Banerjee was engaged for a period of three months with effect from thedate ofhis joining but not later than 15-10- 1987 and he joined DCC on 14-10-1987 as a teniporary workman.He joined the service after accepting the terms and conditions as mentioned in the letter of appointment. Thereafter his temporary engagement was extended from time to time and finally by letter dated 15-10-1988 he was appointed as a Mazdoor Category- I in DCC. It has been provided in the said appointment letter that Shri Banerjee would be on probation for a period of one year and on getting satisfactory antecedence report hewould be confirmed again. At the material point of time, i.e. , 08-10-1987 Model Standing Order was applicable to the employees of DCC which defined the temporary workman as follows :-

Khatun, another concerned workman. So also the position of Shri Gautam Mukherjee, another concerned workman. He, however, was upgraded/ promoted from Category - I to Technical Grade- D, Technical Grade- D to Grade-C and ultimately to the post of Technical Inspector in Technical Grade-B. It is stated in respect ofallthe concerned workmen that there was no available sanctioned vacancy to engage them permanently and as soon as permanent vacancy became available , all of them were appointed against the permanent vacancy on probation for a period of one year and subsequently confirmed on the post. It is specifically stated that the workmen in question are land losers' nominees and they were offered temporary appointment on compassionate ground as the concerned land losers requested for employment of their nominees . As soon as permanent vacancy arose they were appointed against permanent vacancy and accordingly fresh appointment letters were issued incorporating the terms and conditions which were accepted by them without any objection . Regarding the three persons , namely, Sk . Mosadur Rasif, MosarafHossain and Md. Rahamat Ali Khan as stated on behalf of the workmen, it is stated that they applied for employment against the advertisement issued by the DCC. The selection committee took interview ofthe said workmen and on the basis of the recommendation of the said selection committee they were appointed against permanent vacancy. They formed a separate class than that of the concernedworkmen and the case of the concerned workmen cannot be equated with that of these three persons . Management has denied the contents of the letter of the union dated 02-09-1999 addressed to the Assistant Labour Commissioner in this connection. Management also denied the statements of the union in the statement of claims in seriatim . Management accordingly has prayed that present reference be answered by holding that it is not maintainable and in any eventthe workmen are not entitled to any relief asprayed for by the union.

4. Arejoinder is also filedby the uniori denying the contentions of the management and reiterating its own case. It is not so material to give details of the same.

"atemporary workman is an workman who has been engaged for work which is essentially temporary nature likely to be finished within a limited period. The period within which it is likely to be finished should also be specified but it maybe extended from timetotime, ifnecessary."

5. Two witnesses have been examined on behalfof theworkmen in support oftheir case. WW- 1 , Sudip Kumar Banerjee is one of the concerned workmen . He has stated inhis evidence that he is working in DCC since October. 1987 as Category- I Mazdoor and at the time of appointment he was given an appointment letter and his service was extended from time to time. At the time of entering into such service he was interviewed and medically examined. On24-10-1988 , however, he was given afresh appointment letter without taking into consideration ofhis past service. Since 1988 there was no interruption in his service . He has named three persons viz . Sk. M. Rasid, Md. Hossain and M.R. Ali Khan who entered service after him in the same category and grade and their services were regularized as they were appointed permanently. Those Onthe basis ofthe same temporary engagement of said Shri Banerjee was extended from time to time. It is stated that after rendering one year of service Shri Banerjee and two other employees were engaged against a permanent post on probation and similar procedures were and are being followed in respect of other permanent employees appointed in DCC . In view oftheir appointment against permanent vacancy, the status of the workmen concerned was changed from temporary nature to permanent and as such there is no question of any unfair labour practice as alleged . It is further stated that the concernedworkmen joined the post ofMazdoor Category- I and subsequently they were upgraded/promoted step by step from Clerical Grade- III , II , I and ultimately to the post of Special Grade. Similar is the position of Miss . Jarina [PART II-SEC. 3 ( ii) ] 342

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11, 1930

personswere shown as seniors to him in the seniority list . According to him the post on which he was appointed was permanent post . He has prayed for his due seniority with all consequential benefits . In cross -examination the witness has admittd that his originally appointed on temporary basis forthree months . He has not been able to say ifpermafient vacancy existed in DCC at that time . He has stated that a Model StandingOrders was applicable . On24-10-1988 he was permanently absorbed and this time no separate interview was held. In the appointment letter given to him inthis regard there was a probationary period of one year. He,however, does not know how the three persons named by him were employed in DCC . He has denied that the Company has done no wrong and has not adopted any unfair labour practice.

6. Management, on the other hand, has examined S.B. Das Mahapatra . MW - 1 the Personnel Manager as its sole witness . In his evidence he has stated that Sudip Banerjee and Ms. Jarina Khatun are the Clerks in Special Grade andGautam Mukherjee is a Technical Inspector and they were directly employed in the organization. Initially they were appointed as temporary employees in Category- I on casual basis for a period of 3 months only andthereafter such engagements were extended from time totime temporarily. They were absorbed in the permanent vacancy with effect from 15-10-1988 in Category- I and before appointment they were interviewed and found fit. Regarding three other persons , namely, Sk. Masudur Rashid, Mussaraf Hossain and Rahamat Ali Khan he has statedthat theywere appointed in Category- I through open advertisement in the year 1987-88 . According to him the concerned workmen in this case are not entitled to any relief. In cross -examination the witness has stated that all the concerned workmen were originally appointed in temporary capacity through a letter dated 08-10-1987 and they were permanently absorbed on 15-10-1988 , but their seniority were considered from the date of their regularization in permanent cadre . He has stated that the three persons named earlier were appointed asElectricians subsequent to the concerned workmen . He has further stated that the concerned workmen were not informed before their regularization that their previous service as casualswill notbe taken into consideration for the purpose of seniority. According to him different cadres have different seniority and there is no rule regarding fixing of seniority ofa workman at the initial stage .

7. Certain documents have been filed and exhibited onbehalfofboththe parties . From the documents exhibited onbehalfofthe workmen Ext. W- l is the appointment letter dated08-10-1987: issued by DCC to Shri Sudip Kumar Banerjeeone ofthe concerned workman on temporary basis . Ext. W- 2 is the joining report dated 14-10-1987 ofthe said workman. Exts . W-3 to W- 3/3 are four letters of different dates issued by DCC to the said workman segarding extension ofhis service . Ext. W-4 is the letter ofpermanent appointment of the said workman dated 15-10-1988 on probation. Exts . W- 5 is the letter oftemporary appointment dated 08-10-1987 issued by DCC to Shri GautamMukherjee. another concerned workman . Ext . W- 5/1 is letter of permanent appointment letter of Mukherjee onprobation. Exts.W-6to W-6/3 are four letters ofdifferent dates issued by DCC to said Shri Mukherjee regarding extension ofhis temporary service , Ext . W- 7 is the letter of temporary appointment dated08-10-1987 issued by DCC to Ms. Zarina Khatoon another concerned workman. Exts . W-8 toW-8/2 are letters ofdifferent date issued by DCC to her regarding extension ofher temporary service. Ext . W -9 is the letter of permanent appointment dated 15-10-1988 issued by DCC toher onprobation.Ext . W- 10 is the letter ofjoining ofsaid Ms. Zarina Khatoon dated 23-05-1989 . Ext. W-11 is the WW-2, Anup Ghosh is the vice-president of the union who knows all the three concerned workmen. He has stated in his evidence that all of them are working in DCC and they are members of the union. They were appointed as their lands were acquired by the Company after interview and medical test . Other persons were similarly employed on permanent basis on the ground of their land being acquired. These concerned workmen, however, appointed ontemporary basis being extended from time to time. They were also confirmed in service in permanent post, but at thetime ofmaking them permanent their past services were not considered and counted . He has further stated that Sk. M. Rashid, Md. Mussaraf Hossain and Mr. Rahamat Ali Khanwere appointed on permanent basis the concerned workmen were working on temporary basis . All these three persons and the concerned workmen in this case are in the same category of Category - I, General Mazdoor . They demanded on behalf of the union to consider the back services of these three persons and there were bipartite discussions also in this regard . Thereafter the union had to take up the matter before the Regional labour Commissioner and the conciliation having failed, the matter has been referred to this Tribunal . It is prayed that back services of the concerned three workmen be considered fortheirpermanent employment . In cross -examination the witness has stated that he joined DCC in 1988 and the concernedworkmen were temporarily engaged on 14th and 15thOctober, 1987 initially for three months . He has not seen the papers regarding the medical examination ofthe concerned workmen at the time oftheir appointment . He gathered from the previous official records that permanent vacancies were available at that time . He , however, has admitted that the three persons named by him were appointed in 1988 on the basis of the advertisement and the concerned workmen had not so applied on the basis of advertisement . He has also admitted that Sudip Banerjee and Zarina Khatun are Grade - I Clerks and Gautam Mukherjee is Technical Inspector at present. He has further admitted that the claim of the management in paragraph 9 ofthe written statement is substantially correct .

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

letter dated 17-12-1997 of the DCC to the union. Exts . W-12 to W- 12/ 2 three letters of the union addressed to the A.L.C. (C) , Kolkata dated 10-11-1998 , 02-02-1999 and 27-2-1999 respectively . Ext. W-13 is the letter dated 10/15-12-1998 ofthe DCC to the A.L.C. (C) , Kolkata. Ext. W-14 is the letter dated 18-12-1999 of the South Eastern Coalfields Ltd. addressed to the A.L.C. ( C) , Kolkata . Exts. W- 15 to W- 15/2 are three appointment letters dated 1/ 2-03-1988 , 1/2-03-1988 and 27/30-04-1988 issued by the DCC to S/ Shri Masoudur Rashid , Md. Mossaraf Hossain and Md . Rahamat Ali Khan respectively.

On the other hand, out of the documents exhibited onbehalfof the management , Ext. M- 1 is the acceptance letterdated 15-10-1987 of Shri Gautam Mukherjee submitted to the DCC alongwith some affidavits and undertakings . Ext. M-2 is thejoining report dated 15-10-1987 ofMs. Zarina Khatoon submitted to the DCC alongwith some affidavits and undertakings . Ext. M -3 is an Award dated 15-10-1987 passedbythis Tribunal in Reference No. 39 of 1988. Ext . M-4 is an officer dated 06-12-1996 issued by the DCC.

8.Onthe perusal of the aforesaid facts and evidence ledby the parties in this case it is evident that the three workmen, namely, Sudip Kumar Banerjee , Jarina Khatoon and Gautam Mukherjee who were appointed as Category- I Mazdoor under DCC have claimed the relief for considering their initial date of entry to the said post for thepurpose ofregularization which according to them have notbeen so considered and allowed by the management in this regard. Most ofthe facts relating to their appointment on the alleged date of their entry in the service , i.e. , 08-10-1987 under DCC and their permanent absorption on 15-10-1988 for this are admitted to both the sides , except the claim of the concerned workmen to be counted from the date of their initial date of entry in the service or otherwise for the purpose of their seniority in this connection.According to all of them in case their previous service w.e.f. 08-10-1987 as casual was not taken into consideration for the purpose of seniority or ignoring their services in temporary capacity at the time of permanent absorption, they were going to suffer in their seniority with others and also for the benefits of provident fund, promotion, pension, gratuity etc. It has also been stated ontheir behalf that there had been no interruption in their services since the date they were initially so appointed by themanagement on 08-10-1987 . The management made a discrimination in their case with the other employees so appointed by it , i.e. , Sk. Masodur Rashid , Mossarof Hossain and Md . Rahamat Ali who all had entered in the service after their date of entry in the service , i.e. , -08-10-1987 though they were also appointed in the same category and grade on 15-10-1988 for this purpose but these persons have been shown to be seniors in the seniority list by ignoring the seniority of these concerned workmen ignoring the initial date oftheir entry in the service

343

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

inthe Company in their case . This act of the management isthus challenged saying it to be clearly illegal , unjust and improper. For this reliance has been placed on the case law. of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh in A. Yegneswarudu & Ors . V. A.P.S.R.T.C. & Ors . , 1993 - II- LLJ- 263 at pages 270 and 271 by submitting that since the workmen concerned have rendered a continuous and uninterrupted service from their initial date of entry, they are entitled to get their seniority from the date oftheir first entry to the service in this regard, i.e. , 08-10-1987. The observations made in paragraph 10 in this connection particularly has been referred for this which says that- "....having rendered continuous and uninterrupted service since the dates of their respective promotion and such a long tenure cannot be deprived for reckoning seniority, the petitioners are entitled to reckon their seniority from the dates of their first entry into service into the said promotion posts of Assistant Traffic Managers and Assistant Mechanical Engineers and above the direct recruits who were recruited later than the petitioners . Otherwise there will be anomalies as are manifest from a look of the respective dates of entry into service vis - a- vis the petitioners and the direct recruits respondents ."

Another decision of the Hon'ble Apex Court in H.S. Atwal & Ors . V. Union of India & Ors . , 1994(69) FLR 725 is referred to saying that it is a well- settled legal principle about the seniority in the absence of rule or executive instructions fixing the interse seniority is the length of service which could be the basis of fixing the same . Yet another case L.C. Singh v. State ofManipur & Ors. , 1999(83) FLR770 the Hon'ble Apex Court has been referred stating the same legal principle to be applied for determining the senioritybased on length of service . Paragraph 11 of the observations made therein has been referred by the representative of the workmen in this regard to say that:

"11. Seniority itself based upon length of service is anacquired right of an employee which entitles him tobe considered for further promotion. It is generally regulated by service Rules . Such Rules normally provide for determining seniority with reference to the date of appointment to the class , category and grade to which the appointment is made. It is determined only on the basis of the length of service . Such length ofservice may be on the basis of the difference of continuous officiation or on the basis thedifference of substantive appointment in the cadre orgrade or service which may be reckoned from the date of confirmation on the basis of regularization . "

Thus, it is argued on behalf ofthe workmen that the initial date oftheir entry in the service , i.e. , 08-10-1987 has tobe taken into account for the purposes of determining their seniority in the organization which should not have been so ignored by the management in this regard.

344

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

and the rights available to such persons for regularization, absorption etc. for the same . In paragraph 48 of it the Hon'ble Apex Court in so many words has stated that :

".......No right can be founded on an employment on daily wages to claim that such employee should be treated on a par with a regularly recruitedcandidate, andmade permanent in employment, even assuming that the principle couldbe invoked for claiming equal wages for equal work. There is no fundantental right in those who have been employed on dailywages or temporarily or on contractual basis , to claim that they have a right to be absorbed in service . As has been held by this Court, they cannot be said to be holders ofapost, since, a regular appointment could bemade only by making appointments consistent with requirements ofArticles 14 and 16 of the Constitution. The right to be treated equally with the other employees employed on daily wages, cannot be extended to a clainı for equal treatment with those whowere regularly employed. That would be treating unequals as equals . It cannot also be relied on to claim a right to be observed in service even though theyhave neverbeen selected in terms of the relevant recruitment rules . The arguments based onArticles 14 and 16 of the Constitution are therefore overruled ."

The learned Advocate for the management has further relied upon yet another decision of the Hon'ble Apex Court in Post Mastest,General Kolkata & Ors. V. Tutu Das, (2007) 5 SCC 317 wherein the Hon'ble Court after relying upon its earlier decision in B.N. Nagarajan v . State ofKarnataka, ( 1997) 4 SCC 507 has so observed that:-

".........the words ' regular ' or ' regularization' do not connote permanence and cannot be construed so as to convey an idea of the nature of tenure of appointments . They are terms calculated to condone anyprocedural irregularities and are meant to cure only suchdefects as are attributable to methodology followed in making the appointments. This Court emphasized that when rules framed underArticle 309 ofthe Constitution are in force , no regularization is permissible in exercise of the executive powers of the Government under Article 162 ofthe Constitution in contravention of the rules ....... "

9. The learned Advocate for the management, however, has submitted that the claim and contentions of the workmen has no such relevancy to the facts of the present case which stands on an altogether different footings. It is submitted that the concerned workinen were infact initially appointed only for specific period ofthree months in the organization which was extended from time totime as per its requirement . The documents filed on behalf of the workmen itself go to show that it was for specific period only.All the workmen were temporarily so appointed forthe aforesaid specific period in all for three months that was subsequently extended from time to time by the management in this regard. They were so engaged temporarily as there was no such vacant post available at that time not they were appointed as such against any such sanctioned vacancy being available in the organization . The question of their seniority or regularization on any such post did not arise at all in their favour. Moreso, the workmen could not so claim the seniority on thebasis of such temporary appointment which is also so admitted by them as well in this regard. So for as the appointment of the other three workmen viz , Sk.Masodur Rashid , MossarofHossain and Md. Rahamat Ali referred to above on their behalf, the case of the concerned workmen is not at par with them as they were appointed after they got their selection after following.the regular selection process on 15-10-1988. Theyhad applied foremploymentafter advertisement was issued by the DCC and the Selection Committee after taking the interview had recommended their case for appointment alongwith the workmen concerned who too had appeared and were selected for this post on 15-10-1988. The case of the concerned workmen as per their own documentary and oral evidence on the contrary only go to show that earlier to this they were engaged only on temporary basis not against any sanctioned vacancy which might have been so available to them on 8-10-1987 as such as it is so claimed by them for this purpose . On the other hand their appointment was made at that time in terms of Model Standing Orders as temporary workmen who were just engaged for some temporary for a limited period only. It is evident that as soon as permanent vacancy did arose they too were so appointed alongwith others against a permanent vacancy and so fresh appointment letters had been issued to them like others with terms and conditions as so mentioned therein for this purpose and it was also so acceptedby the concerned workmen as well in this regard without any objection being so raised by them at that time.

10. Learned Advocate for the management has referred to the recent Constitutional Bench Judgment of theHon'ble Apex Court in Secretary, State of Karnataka & Ors. V. Umadevi (3 ) & Ors . , (2006) 4 SCC 1 wherein the Hon'ble Apex Court has clearly made its observations about the settled legal principles to be applied for such appointment to be made by the statutory organizations

The learned Advocate for the management as such submitted that the claim of seniority of the concerned workmen being so based on their initial date of entry based on such temporary appointment w.e.f. 8-10-1987 can't be taken into account as this was not on the basis ofany such selection process undertaken by the Company against any sanctioned vacancy through any selection process which in fact was subsequently so made after inviting applications through proper advertisement and the concerned workmen like other workman also had so applied in that process and 345 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

not got their selection too as it was so made by the organization in this case. The Hon'ble Apex Court for his has also held that appointment made under the scheme andde hors the rules , that services cannot be tagged for seniority as it was so observed in paragraphs 2 of its decision in Satya Narain & Anr. V. Satish Kumar & Ors . , JT 2001 (5) 556 in so many words by the Hon'ble Apex Court that:

..The statutory provision being there governing the recruitment to the post of clerks , the appointment.

ofthe appellants under the Scheme was de hors the Rules and therefore , by no stretch of imagination, such appointment made de hors the rules couldbe tagged on to the period which they have rendered subsequent to their absorption in the cadre."

12. Now the legal position is well settled by the Hon'bleApex Court by UmaDevi case ( supra) which make it clear that adherence to the rules of equality in public employment is a basic feature of our Constitution. It has beenclearlyheld therein that unless the appointment is in terms ofthe relevant rules and after a proper competition among qualified persons , the samewould not confer any right on the appointee . Similarly in other case, Madhyamik Shiksha Parishad, U.P. v. Anil Kumar Mishra, (2005) 5 SCC 122 the Hon'ble Apex Court has also held that ad hoc appointees/temporary employees engaged on ad hoc basis and on piece-rate basis for certain clercial work and discontinued on completion oftheir task, were not entitled to reinstatement or regularization of their services even if theirworking period ranged from one to two years . Apart from that in an earlier case in State ofH.P. v. Suresh Kumar Verma. ( 1996) 7 SCC 562. the Hon'bleApex Court also held that a person appointed on daily-wage basis was not an appointee to a post according to rules. At page 563 paragraph 2 therein it was clearly observed that:

" It is settled law that having made rules of recruitment to various services under the state or to a class of posts under the State , the State is bound to follow the same and to have the selection of the candidates made as per recruitment rules and appointments shall be made accordingly. From the date ofdischarging the duties attached to the post the incumbent becomes a member of the services . Appointment on daily- wage basis is not an appointment to a post according to the rules."

13. In view of the aforesaid facts and circumstances asdiscussed above , it is found that the claim as so made and set-up by the workmen for the purpose of their regularization in the service by taking their initial date of entry as they were so appointed temporarily before their regular selection in the service to claim for seniority can't be upheld. The management has not committed any such irregularity or illegality in this regard by ignoring their alleged initial date of entry to be a basis of their entry inthe service which could not be said to be so relevant either for their appointment to the post or for their regularization as there was no sanctioned post or vacancy at the time of their initial appointment on 8-10-1987 which was not made through any selection process for a sanctioned vacancy in thisregard. In fact, these workmen like other workmen with whom they have claimed their seniority had been so appointed subsequently after following the due process ofselectionwhen the vacancy had been so available to the management forthis purpose . The claim made on behalfof the workmen as such is not tenable and it cannot be allowed as so prayed by them in this connection.

11. Considering the aforesaid legal and factual aspect ofthe matter involved in this reference it is evident that as per schedule of reference the action of the management has been only challenged on behalf of the workmenjust for not considering their initial date of entry in service for the purpose of regularization which does not in any way concern them about their submissions made so far as to fix their interse seniority with the other workmen who had been so appointed alongwith them after going through a selectionprocess against the sanctioned vacancy in this regard. The case law cited on behalf of the workmen as such has got no relevancy to the facts of the present case as the appointment of the concerned workmen earlier to their appointment on the basis of the selection process alongwith the other workmen in this regard can not be said to be at par with other workmen so appointed on 15-10-1988 since their initial appointment admittedly had not been through any selection process on any sanctioned vacancyand as such it did not confer any legal right upon them to be permanently absorbed on the basis of that initial entry in the service which cannot be a basis oftheir seniority on the said post for which they had been only engaged temporarily for a limited period in terms ofModel Standing Orders for the same in this connection. The question of their seniority or regularization as such on the basis of such initial entry in the service for temporary period did not so arise at all in their favour. It is therefore not relevant tothe claim ofthese workmen. The other workmen, namely, Sk. Masodur Rashid, MossarofHossain and Md . Rahamat Ali with whom they have claimed their seniority were all appointed subsequently alongwith them as fresh appointee after they got their selection through a regular selection process on 15-10-1988 , a fact which is also not so disputed bythe workmenthemselves in this connection .Admittedly they all had so applied for their employment after the advertisement was issued by the DDC and the selection committee after taking their interview eto . had recommended their case for appointment and these workmen had also appeared and got their selection for their posting.

14. In the result the action of the management of Dankuni Coal Comples in not considering the initial date of entry ofSri Sudip Kumar Banerjee , Miss . Jarina Khatum 239G1/09-10 346

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3( ii) ]

AWARD

1. Central Government MOL, New Delhi vide its notification no . L- 12011 / 1 /2005/IR (B- II) dated 21-4-05, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal-

and Sri Gautam Mukherjee, Category - I Mazdoor for the purpose of regularization etc. does not suffer from any illegality at all . These three workmen as such are held tobe not entitled to any reliefso prayed by them as per schedule of reference in this regard . The reference is answered accordingly.

This is myAward.

C. P. MISHRA, PresidingOfficer

Dated, Kolkata,

The 18th December , 2008 ,

Whether the action of the management of Central Bank of India I depriving monitory benefits to Sri Sunil Kumar and Sri Madhup Kumar from 1/2 payto full time scale is legal and proper? Ifnot, reliefthese employees are entitled?

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 215. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोज़कों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 12/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

2.The claim as set up by the union on behalf of the workmen S/Sri Sunil Kumar and Madhup Kumar is that former was selected by the opposite party bank and was given his posting at Parvati Bagla Road Branch of the opposite party on 27-7-88 at Rs. 100 per month and like wise in the year 1991 he was given his posting at one and halfwage and was posted at Ashok Nagar Branch of the Bank,where he worked till 1997. Thereafter Sri Sunil Kumar workman was transferred to Bhusatoli Branch of the opposite partybank on 13-7-97 .

[सं. एल-12011/ 1/2005-आईआर ( बी- II ) ] राजेन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 12th January,2009

3. It is the further case of the Union that workman Madhup Kumar was initially engaged on 27-7-88 at Dipti-ka- Parao Branch ofthe opposite party bank and after working about 6 months his services were transferred to Sisamau Branch ofthe Bank in the year 1989 at one third scale wage. The workman Madhup Kumar was again transferred to YashodaNagar Branch ofthe Bank at 1/2 of scalewages.

S.O. 215. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 12/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Bank ofIndia, and their workmen , received by the Central Government on 12-1-2009 .

[No. L- 12011/1/2005-IR(B- II) ] RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI R. G. SHUKLA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT, SHRAM BHAWAN A.T.L. CAMPUS UDYOG NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 12 of 2005 Inthe matter ofdispute between-

ThePresident

Central Bank Shoshit Employees Association, 96. D Shyam Nagar ,

Kanpur

And

4. It has also been pleaded by the union in support ofthe claim ofthe workmen that apart from performing the job ofpart time sweeper these workers have also performed the work of full time peon in the branch of the bank. It is also alleged that the opposite party conducted written test ofpart time sweeper for converting them full time peon in the year 1993 and declared list of 36 candidates to be selected and posted as peon. The name ofboth the workers figured at serial no.21 and 22, It is further alleged that the opposite party at first instance offered the post to the candidates figuring from serial no. 1 to 19. The opposite party ignoring the name of both the workers offered the post ofpeon to the employees appearing at serial numbers 28, 32 , 33 , and 36 whereas both the workers are senior to the persons offered the post. The work and conduct of both these workers remained ever satisfactory still their genuine claim was not considered by the opposite party bank . Lastly it has been pleaded that the whole action of the opposite party as above is highly discriminatory, therefore, both the workers are entitled to be posted as full time peon and theybe also held entitled for difference of wages with effect from 1993 .

The Regional Manager, Central Bank of India, Regional Office, 117/H- 1/240 Pandu Nagar, Kanpur.

5. The opposite party bank contested the claim of the union on a number of gounds interalia alleging that based on a settlement arrived between the union and the [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

management, for conversion ofPart Time Safai Karamchari into full timepeon bank issued circular dated 27-5-03. It is not disputed by the bank that it conducted a test in the year 1993 on the basis of guidelines issued by Central Office of the bank and as per existing vacancy 17 persons were offered the post of peon during the period 1996 to 1999 and according to the ploicy of the bank theposting of part time safai karamchari should be in the same areawhere hewas already working . This was done with the view that such promoted employee might not have to face difficulty after getting promation. It is also admitted by the opposite party that on the basis of above policy candidate appearing at serial no. 24 was given posting under Varanasi Region, candidateappearing at serial no.32 was given posting under Gorakhpur Region, candidate appearing at serial no.33 and 36 were given their posting under Deoraia Region. It is also alleged that the fact that penal prepared at Zonal Level have been converted into Regional Level and vacancy available at regional level shall be filled by the candidates posted there and thereafter existing empanelled list is tobe cancelled and since there existed no vacancy in the Kanpur Regiontherefore , penal for Kanpur Region as per policy of the bank was cancelled.

6.Onthe basis ofabove , it has been prayed that the claim of the union is devoid of merit and is liable to be rejected.

347 नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का.आ. 216.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 6/2008 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/ 84/2006- आईआर( डीयू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 216. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 6/2008) of theCentral Government Industrial Tribunal -Cum- Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on7-1-2009.

[No. L-42012/84/2006- IR (DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT- I CHANDIGARH

Case No. I. D. 6/2008

7.After exchange ofpleadings both parties adduced oral as well as documentary evidence in support of their respective claims and counter claims , but in view of admitted position tribunal is not inclined to detail the same as the reference can be decided only on the basis of settlement. Aperusal of the settlement would reveal the fact that earlier panel was prepared at zonal level but subsequently it was converted into regional level . Admittedly both the concerned workmen involved in the case were working under Kanpur Region, where there existed no vacancy of open. If there was no vacany under Kanpur Region ofthe opposite party bank, the claim of the union totally appears tobe devoid of merit and on the basis of the same no relief canbe granted to the workers involved in the present reference .Moreover, it is settled position of law that once an agreement is entered into between the parties the same isbinding on the parties and no party to the settlement can be allowed toback out from the settlement or raise hue and cry against the settlement . It appears that the union has virtually raised the dispute on such an issue which in fact was never existed between the union or the bank, therefore, it can be safely held that the union has tried to enter into the shoes of others on flimsy grounds .

8. In view of discussions made above , it is held that the claim of the union is devoid of merit and is liable to be rejected.Accordingly it is further that the union cannot be granted reliefas claimed byhim.

R. G. SHUKLA , Presiding Officer

Shri Hoshiara S/ o . Shri Kishan R/ o Tilak Nagar , Near Baba Balak Nath Mandir, Gali No.2 H. No. 253 Hissar

...Applicant Versus

The Commandant. Equine Breeding Stud . Hissar

.Respondent

Forthe workman:

APPEARANCES Shri D.R. Kaith Shri K. K. Thakur

For the management:

AWARD

Passed on: 19-12-08

Central Government vide notification No. L-42012/ 84/2006- IR (DU) , dated 28-8-2008 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Equine Breeding Stud . Hissar in terminating the services of 348

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

the workman Shri Hoshiara S/ o Shri Kishan Beldar- cum-Chowkidar w.e.f. 12-2-2004 is just and legal ? If not, what reliefhe is entitled to?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid and for reinstatement in service with full backwages and all consequential benefits in the interest ofjustice , equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat . Central Govemment be informed. File be consigned to record..

Chandigarh 19-12-08

G.K. SHARMA, Presiding Officer नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

का. आ. 217. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार जी.ई. , शिमला. हिल्स, कसौली एण्ड सी डब्ल्यू ई , चण्डीमन्दिर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 91/98 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-14012/16/97- आईआर( डीयू)] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 217. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 91/98) of the Central Government Industrial Tribunal - cum-Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of G. E. , Shimla Hills , Kasauli & CWE,

[PART II-SEC . 3 (ⅱ) ] Chandimandir and their workmen, which was received by the Central Govemment on 7-1-2009.

[No. L- 14012/ 16/97- IR (DU) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT- I CHANDIGARH

Case No: I. D. 91/98

General Secy. , MES , Workers Union Area Committee, Ambala(Haryana)-133001 . '

...Applicant

Versus

G. E. , Shimla Hills , Kasauli & CWE , Chandimandir (Η. Ρ.)-73204

Respondent APPEARANCES

For the workman:

None

For the management: Shri Sanjeev Sharma

AWARD

Passed on: 10-12-08

Central Government vide Notification No. L- 14012/ 16/97-IR (DU) , dated 16-4-1998 has reffered the following disputeto this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of G. E. Shimla Hills , Kasauli and CWE, Chandimandir denying promotion to Sh. Thakur Dass as CabinetMaker w.e.f. 24-5-84 i.e. thedate ofpromotion of his juniors as Cabinet Maker is legal andjustified? Ifnot, to what reliefthe workman isentitled?"

2.None is present on behalf of the workman. Learned representative of the management is present. From last many days fixed for the hearing ofthis case the workman is not ensuring his presence. The reference was referred by the Central Government in the year 1998. Several opportunities have been given to the workman but he is not availing the opportunity of being heard. It is already 1.15 pm . At this stage , I have no option otherwise then to dismiss the claim of workman in reference for non- prosecution and return the reference to the Central Government as such. Accordingly , the reference is returned as such. Let the Central Government be informed. Filebe consigned.

Chandigarh.

10-12-08

G. K. SHARMA, Presiding Officer [ भाग II- खण्ड 3(ii) ]

349

भारत का राजापत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

ofEquine Breeding Stud, Hissar in denying equal work to the workman isjust and fair ? Ifnot, to what reliefthe workman concerned is entitled to ? " का.आ. 218. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ के पंचाट (संदर्भ सं. 67/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

2.The present reference was made by the Central Govt . on the failure of conciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of themanagement as illegal and invalid and for reinstatement in servicewith full backwages and all consequential benefits in the interest ofjusticce , equity and fair play.

...[सं. एल-42012/247/90- आईआर ( डीयू) ]

The management turned up and opposes this application.

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th January, 2009

S.O. 218. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.67/97) ofthe CentralGovernment Industrial Tribunal -cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh , as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was received by the Central Government on 7-1-2009.

As per office memorandum dated 5-9-08 , this case was fixed in pre lok adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism . With the efforts of the Tribunal , the workman agreedto withdraw his reference. It is agreed between the parties that the workman will be provided with job as and when required bases . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly . The workman will be paid wages as per the wages given to similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station . The work shall be provided on the bases of the previous experience , if available . On this assurance, the workmanwithdraw the reference in LokAdalat .

[No. L-42012/247/90- IR (DU) ] AJAY KUMAR , Desk Officer

ANNEXURE

Accordinglythe reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. Filebe consigned to record.

Chandigarh: 19-12-08

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

G. K. SHARMA, PresidingOfficer Case No. I.D. 67/97

नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

Sh. Lal Singh S/ o Sh . Kishan Singh , C/ o The President, Distt. Agricultrue Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar. (Haryana.) .

.Applicant

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud Hissar- 125001

.Respondent

का.आ. 219. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 63/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

APPEARANCES

[सं. एल -42012/243/90- आईआर (डीयू) ] For the workman

Sh.Raj Kaushik

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी Sh . K. K. Thakur

For the management:

New Delhi , the 7th January, 2009 AWARD

Passed on: 19-12-08

Central Government vide Notification No. L-42012/ 247/90 IR(DU) dated 30-12-1996 was referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :--

S.O. 219. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govemmenthereby publishes the Award (Ref. No. 63/97) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , No. 1 , Chandigarh , as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was received by the Central Government on7-1-2009.

[No. L-42012/243/90- IR (DU)] AJAY KUMAR, Desk Officer:

350

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930 [PART II-SEC. 3 ( ii) } ANNEXURE

previous experience, if available. On this assurance, the workmanwithdrawthe reference in Lok Adalat,

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

Accordingly the reference is returned to the Central Governmentas settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Case No. L.D. 63/97

Chandigarh: 19-12-2008

G.K. SHARMA, PresidingOfficer

नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

Sh. Kashmir Singh S/o Sh . Bachan Singh C/o The President, Distt. Agricultrue Workers Union, Gali No. 5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana) .

Applicant

का.आ. 220-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001.

Respondent

APPEARANCES

For the workman :

Sh.Raj Kaushik

(1947 को 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और सनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ में 57/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

Sh. K. K. Thakur

For the management:

[सं. एल-42012/233/90- आईआर (डीयू) ] AWARD

Passed on:19-12-08

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 7th January,2009

Central Government vide Notification No. L-42012/ 243/90- IR(DU) dated 30-12-1996was referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:-

S.O. 220. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governmenthereby publishes theAward (Ref. No. 57/97) oftheCentralGovernment Industrial Tribunal -cum-Labour Court, No. 1 , Chandigarh, as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on7-1-2009.

"Whether the activities of the Equine Breeding Stud, Hissar, constitute to be that of an Industry under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in terminating the services of Shri Kashmir Singh S/o . Shri Bachan Singh daily rated worker is just, fair and legal and whether the action ofthe management ofEquine Breeding Stud, Hissar in denying equal wages for equal work to the workman is just and fair ? Ifnot , to what relief the workman concerned is entitled to ? "

[No. L-42012/233/90- IR (DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

2.The present reference was made by the Central Government on the failure ofconciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of themanagementas illegal and invalid and for reinstatement inservicewith full backwages and all consequential benefits inthe interest ofjustice, equity and fairplay.

Case No. I.D. 57/97

The management turned up and opposes this application.

Smt . Kaushalya W/ o Sh . Dalip Singh, C/ o The President, Distt. Agricultrue Workers Union , Gali No. 5, H. No. 123, JawaharNagar,Hissar. (Haryana) . ١٢

Applicant

Versus

TheCommandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001 .

Respondent

APPEARANCES

For the workman

Sh. Raj Kaushik

Sh. K. K. Thakur

Forthe management:

As per office memorandum dated 5-9-08 , this case was fixed inpre Lok Adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. With the efforts ofthe Tribunal, the workman agreed to withdraw his reference . It is agreed between the parties that the wolrkman will be provided with job as and when requiredbases. If any workman is covered underthe scheme ofregularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages givento similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the State and applicable on station. The work shall be provided on the basis of the [ भाग II- खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/ माघ 11 , 1930

351 AWARD

Passed on: 19-12-08

(संदर्भ सं. 53/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -42012/268/90-आईआर (डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी Central Government vide Notification No. L-42012/ 233/90 IR(DU) dated 30-12-1996 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:-

New Delhi , the 7th January,2009 "Whetherthe activities ofthe Equine Breeding Stud, Hissar, constitute to be that ofan Industry under the ID Act , and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in terminating the services of Smt. Kaushalya W/ o Shri Dalip Singh daily rated worker is just, fair and legal and whether the action of the management of EquineBreeding Stud, Hissar in denying equal work totheworkman is just and fair ? Ifnot, to what relief the workman concerned is entitled to ? "

S.O. 221. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 53/97) oftheCentral Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation tothe management of Equine Breeding Stud and their workman, which was receivedby the Central Government on 7-1-2009.

[No. L-42012/268/90- IR(DU) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid and for reinstatement in service with full backwages and all consequential benefits inthe interest ofjustice , equity and fairplay.

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

The management turned up and opposes this application.

Case No. I.D. 53/97

Smt. Chandro W/o Sh. Rameshwar, C/o The President, Distt. Agricultrue Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123 , JawaharNagar, Hissar. (Haryana).

Applicant

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001 .

Respondents

APPEARANCES

For the workman :

Sh.Raj Kaushik

Sh . K. K. Thakur

Forthe management:

As per office memorandum dated 5-9-08 , this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. With the efforts ofthe Tribunal , the workman agreed to withdraw his reference. It is agreed between the parties that the workman will be provided with job as and when required bases . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages givento similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the basis of the previous experience, if available. On this assurance , the workmanwithdraw the reference in LokAdalat.

AWARD

Passed on: 19-12-08

Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh :19-12-08

Central Government vide Notification No. L-42012/ 268/90 IR(DU) dated 30-12-1996 has referred the following disputeto this Tribunal for adjudication :-

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

का.आ. 221. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट

"Whether the activities of the Equine Breeding Stud, Hissar, constitute to be that ofan Industryunder the ID Act , and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in terminating the services of Smt.Chandro W/o Shri Rameshwar daily rated worker is just, fair and legal and whether the action of the management of EquineBreeding Stud, Hissar in denying equal work tothe workmanisjust and fair ? Ifnot, to what relief the workman concerned is entitled to ?" 352

[PART II-SEC .3( ii)] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

2.The present reference was made by the Central Govt . on the failure of conciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and theworkman prayed för declaring the action of themanagement as illegal and invalid and for reinstatement inservicewith full backwages and all consequential benefits inthe interest ofjustice, equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. With the efforts ofthe Tribunal , the workman agreedto withdraw his reference. It is agreed between the' parties that the workman will be provided with job as and when required bases . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages givento similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the bases of the previous experience, if available. On this assurance, the workman withdraw the reference in LokAdalat.

Accordinglythe reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat . Central Govt. be informed. Filebe consigned to record.

Chandigarh:19-12-08

G.K. SHARMA, PresidingOfficer नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का.आ. 222. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 51/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/265/90- आईआर (डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी NewDelhi, the 7th January,2009

S.O. 222. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Governmenthereby publishes the Award (Ref. No.51/97) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was received by the Central Government on 7-1-2009.

[No. L-42012/265/90- IR (DU) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- 1 , CHANDIGARH

Case No. L.D. 51/97.

Shri Krishan Kumar S/o Sh. Itwari , C/o The President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123, Jawahar Nagar,Hissar. (Haryana.)

Applicant

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

Kespondent APPEARANCES

Sh.Raj Kaushik

FortheWorkman :

Sh. K. K. Thakur

For theManagement :

AWARD

Passed on: 19-12-08

Central Government vide Notification No. L-42012/ 265/90 IR (DU) dated 30-12-1996 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :-

"Whether the activities ofthe Equine Breeding Stud, Hissar, constitute to be that ofan Industry under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in terminating the services of Shri Krishan Kumar S/o Shri Itwari daily rated worker is just, fair and legal andwhether the action ofthe management of Equine Breeding Stud, Hissar in denying equal wages for equal work to the workman is just and fair ? Ifnot, to what relief the workman concerned is entitledto?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of themanagement as illegal and invalid and for reinstatement in service with full back wages and all consequential benefits in the interest ofjusticce , equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

353 भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

APPEARANCES

Forthe Workman

Sh.Raj Kaushik

Sh. K. K. Thakur

FortheManagement:

AWARD

accordingly. The workman will be paid wages as per the wages given to similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the bases of the previous experience , if available. On this assurance, the workman withdraw the reference in Lok Adalat .

Passed on: 19-12-08

Accordinglythe reference is returned to the Central, Govt. as settled in Lok Adalat . Central Govt . be informed. Filebe consigned to record.

Central Government vide Notification No. L-42012/ 223/90 IR(DU) dated 30-12-1996 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :-

Chandigarh: 19-12-08

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

"Whether the activities of the Equine Breeding Stud, Hissar, constitute to be that of an Industry under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud Hissar in terminating the services of Shri Arun Singh S/o Shri Fathe gu daily rated worker isjust, fair and legal andwhether the action of the ruanagement of Equine Breeding Stud , Hissar in denying equal wages for qual work to the workman is just and fair ? Ifnot, to what relief the workman concerned is entitled to ? "

का.आ. 223.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 47/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -42012/223/90- आईआर (डीयू) ]

अंजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 7th January, 2009

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid and for reinstatement inservice with full backwages and all consequential benefits inthe interest ofjusticce , equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

S.O. 223. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.47/97) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh , as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was receivedby the Central Government on7-1-2009.

[No. L-42012/223/90- IR (DU)] AJAY KUMAR , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

Asper office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism . With the efforts of the Tribunal , the workman agreed to withdraw his reference. It is agreed between the parties that thewolrkman will be provided with job as and when required bases . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages given to similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the bases of the previous expérience , if available . On this assurance, the workman withdraw the reference in Lok Adalat.

Case No. I.D. 47/97

Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record .

Shri Arun Singh S/ o Sh . Fatha Singh, C/ o The President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar . (Haryana. )

Chandigarh: 19-12-08

...Applicant

G. K. SHARMA , Presiding Officer Versus

नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

The Commandant, Equine Breeding Stud , Hissar - 125001

.Respondent

का.आ. 224.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अश्व 239GI/09-11 354

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण / श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 39/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -42012/264/90- आईआर (डीयू) ]

under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in terminating the services of Shri Dalip Singh S/ o Sh . Jagar Singh, daily rated worker is just, fair and legal and whether the action of the management of Equine Breeding Stud , Hissar in denying equal wages for equal work to the workman is just and fair ? Ifnot, to what relief the workman concerned is entitled to ? "

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 7th January, 2009

2. The present reference was made by the Central Govt . on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid and for reinstatement in service with full backwages and all consequential benefits in the interest ofjustice , equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

S.O. 224. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 39/97) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court , No. 1 , Chandigarh , as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on 7-1-2009 .

[No. L-42012/264/90 - IR (DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM -LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

Case No. I.D. 39/97

Asper office memorandum dated 5-9-08 , this case was fixed in pre lok adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism . With the efforts of the Tribunal , the workman agreed to withdraw his reference . It is agreed between the parties that the workman will be provided with job as and when required basis . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages givento similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the basis of the previous experience , if available . On this assurance , the workman withdraw the reference in Lok Adalat .

Shri Dalip Singh S/o Sh. Jagar Singh, R/o Vill . Riran Wali P.O. Nyoli Kalan Distt . Hissar- 125001

...Applicant

Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat . Central Govt . be informed . Filebe consigned to record.

Versus

Chandigarh:19-12-2008

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001 .

G. K. SHARMA, PresidingOfficer

.Respondents

APPEARANCES

नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009 Forthe Workman :

Sh.Raj Kaushik

Sh . K. K. Thakur

For theManagement :

AWARD

Passed on: 19-12-2008

का.आ. 225. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फॉर्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 11/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

Central Government vide Notification No. L-42012/ 264/90 IR (DU) , dated 30-12-1996 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :-

[सं. एल-42012/210/90-आईआर (डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी "Whether the activities of the Equine Breeding Stud , Hissar, constitute to be that of an Industry [भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

355 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009 /माघ 11 , 1930

New Delhi , the 7th January, 2009

themanagement as illegal and invalid and for reinstatement in service with full backwages and all consequential benefits inthe interest ofjustice , equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

S.O. 225. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.11 /97) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum -Labour Court , No. 1 , Chandigarh , as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman , which was received by the Central Government on7-1-2009 .

[No. L-42012/210/90-IR (DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- 1 , CHANDIGARH

Asper office memorandum dated 5-9-08 , this case was fixed in pre lok adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism . With the efforts of the Tribunal , the workman agreedto withdraw his reference . It is agreed between the parties that the workman will be provided with job as and when required basis . Ifany workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages given to similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the basis of the previous experience , if available . On this assurance, the workman withdraw the reference in Lok Adalat .

Case No. I.D. 11/97

Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt . be informed. File be consigned to record.

Shri Malkeet Singh S/ o Sh. Kala Singh , C/ o The President, Distt. Agriculture Workers Union , Gali No. 5 , H. No. 123, Jawahar Nagar, Hissar. (Haryana.)

Chandigarh : 19-12-2008

...Applicant

G.K. SHARMA, Presiding Officer Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

.....Respondent

नई दिल्ली , 7 जनवरी , 2009

APPEARANCES

For the Workman

Sh.Raj Kaushik

Sh . K. K. Thakur

For the Management:

AWARD

Passed on: 19-12-2008

का.आ. 226.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फार्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 3/1997 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 07-01-2009 को प्राप्त हुआ था ।

Central Government vide Notification No. L-42012/ 210/90 IR (DU) dated 30-12-1996 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :-

[सं. एल-42012/228/ 1990- आईआर ( डीयू) ]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 7th January, 2009

"Whether the activities of the Equine Breeding Stud, Hissar, constitute to be that of an Industry under the ID Act , and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in terminating the services of Shri Malkeet Singh S/ o Sh . Kala Singh, daily rated worker is just, fair and legal and whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in denying equal wages for equal work to the workman isjust and fair ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?"

S.O. 226. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 3/1997) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , No. 1 , Chandigarh , as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud , and their workman, which was receivedby the Central Government on 07-01-2009.

[No. L-42012/228/ 1990- IR (DUJ AJAY KUMAR, Desk Officer 356

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT-1, CHANDIGARH

Case No. I.D. 3/97

Smt. Banto W/o Sh Puran Singh , C/o The President, Distt. AgricultrueWorkers Union, Gali No. 5, H. No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001 .

...Applicant

[PART II-SEC . 3( ii) ] when requiredbasis . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages givento similarly situated workman and on the basis of the rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the basis of the previous experience, if available. On this assurance , the workman withdraw the reference in Lok Adalat.

Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat . Central Govt. be informed. Filebe consigned to record.

Chandigarh

19-12-2008

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar .- 125001.

Respondent

APPEARANCES

For the workman :

Sh. Raj Kaushik

Sh . K. K. Takhur For the management:

AWARD

Passed on: 19-12-2008

Central Government vide Notification No. L-42012/ 228/90- IR (DU) , dated 3-12-96 has referred the following disputeto this Tribunal for adjudication :-

"Whether the activitities of the Equine Breeding Stud , Hissar constitute to be that of an industry under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud. Hissar, in terminating the services of Smt. Banto W/ o Shri Puran Singh daily rated workers isjust, fair and legal and whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in denying equal wages for equalwork to the workman is just and fair ? Ifnot,to what relief the workman concerned is entitled to ? " 2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and theworkman prayed for declaring the action of themanagement as illegal and invalid and for reinstatement inservice with full backwages and all consequential benefits in the interest ofjustice , equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

G.K. SHARMA, Presiding Officer नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2009

का.आ. 227.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फार्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. । चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 35/97 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/250/90- आईआर (डीयू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 7th January, 2009

S.O. 227. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Governmenthereby publishes the Award (Ref. No. 35/97) of the Central Government Industrial Tribunal - cum-Labour Court, No. 1 , Chandigarh , as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud, and their workman,which was received by the Central Government on7-1-2009.

[No. L-42012/250/90- IR (DU) ] AJAY KUMAR , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT- 1 , CHANDIGARH

Case No. I.D. 35/97

Shri Ramesh S/o Sh . Moji Ram ,

...Applicant R/o Vill. Piran Wali . P.O. Nyoli Kalan Distt.Hissar (Haryana)-125001 .

Versus

TheCommandant, Equine Breeding Stud, Hissar-125001

...Respondent [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

357

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/ माघ 11 , 1930

APPEARANCES

नईदिल्ली, 7 जनवरी , 2009 Forthe workman :

Sh. Raj Kaushik

Sh. K. K. Thakur

For the management :

AWARD

Passed on: 19-12-2008

का.आ. 228. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार अश्व प्रजनन फार्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , नं. -1 , चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 31/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/261/90- आईआर ( डीयू) ] Central Government vide Notification No. L-42012/ 250/90- IR (DU), dated 30-12-96 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :-

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 7th Januay, 2009 "Whether the activities of the Equine Breeding Stud, Hissar constitute to be that of an Industry under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud. Hissar, in terminating the services of Shri Ramesh S / o Shri Moji Ram daily rated workers is just fair and legal and whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in denying equal wages for equal work to the workman isjust and fair? If not, to what relief the workman concerned is entitiled to? "

S.O. 228. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governmenthereby publishes the Award (Ref. No. 31/97 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud, and their workman, which was received by the Central Govemment on 7-1-2009 .

[No. L-42012/261/90- IR (DU)] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of themanagemnet as illegal and invalid and for reinstatement in service with full backwages and all consequential benefits inthe interest ofjustice , equity and fair play.

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT- 1, CHANDIGARH

The management turned up and opposes this application.

Case No. I.D. 31/97

Shri Fateh Singh S/o Shri Lal Singh C/o . The President , Distt.Agricultrue Workers Union, Gali No. 5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001

Applicant

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud Hissar. - 125001

.Respondent

APPEARANCES

Forthe workman :

Sh. Raj Kaushik Asper officememorandum dated 5-9-08 , this case was fixed in pre lok adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism . With the efforts of the Tribunal , the workman agreedtowithdraw his reference, It is agreed between the parties that the workman will be provided with job as and when requiredbasis . If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages given to similarly situated workman and on the basis ofthe rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the basis ofthe previous experience , if available. On this assurance , the workman withdraw the reference in Lok Adalat.

Sh. K. K. Takhur

Forthe management:

AWARD

Accordingly the reference is retrurend to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Passed on: 19-12-2008

Chandigarh

19-12-2008

Central Government vide Notification No. L-42012/ 261/90 IR(DU) dated 30-12-96 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :-

G. K. SHARMA , Presiding Officer 358

[PART II-SEC . 3( ii)] THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 31 , 2009 /MAGHA 11, 1930

"Whether the activitities of the Equine Breeding Stud,Hissar constitute to be that ofan industry under the ID Act, and if so whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar, in terminating the services ofSh. Fateh Singh S/o Shri Lal Singh daily rated worker is just. fair and legal and whether the action of the management of Equine Breeding Stud, Hissar in denying equal wages for equalworkto the workman is just and fair ? Ifnot, to what relief the workman concerned is entitiled to? " 2.The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication ofthe matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for deelaring the action of themanagemnet as illegal and invalid and for reinstatement in service with full back wages and all consequential benefits in the interest ofjustice, equity and fair play.

The management turned up and opposes this application.

New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 229. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governmenthereby publishes the Award (Ref. No.111/2K5) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No. 2 , Chandigarh as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management ofBhakra BeasManagement Board, Bhakra Dam B.B.M.B. , Bhakra Power House Circle, BBMB , Bahakra Power House Division,BBMB , and their workmen, which was received by the Central Government on 09-01-2009.

[No. L- 23012/2/2004- IR (CM - II) ] AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer ANNEXURE

CENTRALGOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- II, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh Presiding Officer:

Case L.D. No. 111/2K5

Registered on: 19-07-2005

Date ofDecision : 29-12-2008

Gurdial Chand S/ o Shri Ishar Dass , Village & Post Office Handola , Tehsil and District, Una (H.P. )

... Petitioner

Versus

The ChiefEngineer , Generation, Bhakra Beas Management Board, Nangal Township, District Ropar, (Punjab) .

Respondent :

Forthe Workman

Asper officememorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 19-12-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. With the efforts of the Tribunal , the workman agreedto withdraw his reference . It is agreed between the parties that theworkman will be provided with job as and when required basis. If any workman is covered under the scheme of regularization, he will be provided the benefit accordingly. The workman will be paid wages as per the wages given to similarly situated workman and on the basis ofthe rates prescribed by the state and applicable on station. The work shall be provided on the basis of the previous experience , if available. On this assurance , the workman withdraw the reference in Lok Adalat .

Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

19-12-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 229.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बी.बी.एम.बी. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. 2 , चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 111 /2K5 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 09-01-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -23012/2/2004- आइ आर ( सीएम II ) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

Sh. RK. Singh, Parmar , General Secretary, Pb. INTUC , 211 - LBrari, Nangal Dam, District Ropar.

For the Management: Sh. Sukhwinder Singh, Law Officer, BBMB, Nangal Township, District Ropar .

AWARD

Theparties are present through their representatives .

The representative of the workman Shri R.K.Singh Parmar, has made the statement that the reference is misconceived since the claim of the workman was riot against his termination but was for re-employment as Mason, therefore , the reference is misconceived and the same may be disposed of as not contested . However, he has prayed for grant ofpermission to make fresh claim for adjudication of his grievances under law. The workman , therefore, has withdrawn from contesting the present reference received from Ministry of Labour , Government of India vide their letter No. L- 23012 /2 / 2004 - IR (CM - II ) dated 17-6-2005 which read "Whether the action of the management ofBhakra Beas Management Board, Nangal [भाग II-खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र: जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

359

ANNEXURE

Township interminating the services ofSh. Gurdial Chand S/o Sh . Ishar Dass as Mason is legal and justified? Ifnot, to what relief the worker is entitled and from which date?"

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Presiding Officer :

Shri Kuldip Singh

Case I.D. No. 862/2k5

Registered on: 9-09-2005

Date ofDecision: 18-12-2008

Kulwant Singh son of Harnam Singh C/o President Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H.No. 123, Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001

Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

Respondent

For the Workman : Sh . Darshan Singh , President DistrictAgriculture Workers Union, Hissar.

Forthe Management : Sh . K. K. Mathur , Advocate.

AWARD

Since the workman has withdrawn from contesting ofthe present reference and the Management has not op- posed the prayer of the workman, therefore , the same is required to be answered. On record there is no evidence except thepleadings of the parties and the statement ofthe workman and his witness Rajeev Kumar . The workman in his statement has nowhere raised the claim of termination ofhis services . He has only claimed the grievances ofnon re- employment. Keeping in view the statement of the re- presentative ofthe workman, the reference is answered in the terms that the workman has withdrawn from proving that the action of the Management in terminating his services was illegal and unjustified. The workman is , there- fore, not entitled to relief. L- 23012/2/2004 - IR (CM - II) , 17-6-2005. He is, however, at liberty to agitate his proper claim before the competent authority, if permitted by the Law and the rules . The award is passed in these terms and the reference is answered. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government for necessary action and the file is consigned to record after due compilation.

Counsel for the parties present .

KULDIP SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009 का.आ. 230.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रिडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 862/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -42012/246/90- आई आर ( डी यू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January, 2009

Asa result ofpersuation in the cases similar to the present one , the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five of the similar cases pending against thepresentManagement were settled amicably . Today the counsel for the parties, in the presence of the workmen, whowerepresent in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will beprovidewiththe work in terms of the settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which theManagement agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by theManagement that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approvedby the competent authority for District Hissar . After the statement of the counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal of reference.

S.O. 230. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 862/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on 09-01-2009 .

[No. L-42012/246/90- IR (DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

TheMinistry of Labour, Government of India vide their No. L42012/246/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired of this tribunal to adjudicate upon whether the Manage- ment was an industry and whether their action to terminate the services of Kulwant Singh , workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to a workman are just and fair and if not, what relief the workman is entitled to ? On record there has come the joint 360

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC . 3( ii) )

Ram Lok C/ o Shri R. K. Singh , General Secretary,Punjab , INTUC , 211 -L, Brari, Nangal Dam, District Ropar.

Petitioner

Versus

The ChiefEngineer, Generation, Bhakra Beas Management Board, Nangal Township , District Ropar. (Punjab).

Respondent

For the Workman

Sh . R. K. Singh Parmar,

General Secretary, Pb.

INTUC, 211 -L Brari , Nangal Dam,District Ropar.

FortheManagement: Sh . Tara Singh, Sr. Personnel Officer, BBMB, Nangal Township

statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to pro- vide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence pro- ducedby the parties in support of their respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Man- agement was an industry, and that the workman was de- nied the right of equal wages for equal work. Besides the termination ofhis services by the Management was unjust and illegal . He is , therefore , not entitled to the reliefclaimed by him. However, he is entitled to the reliefwhich the par- ties have agreed to by their statement which is made the part ofthis award, being binding on them in terms of Sec- tion 18 ofthe Industrial Disputes Act, 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government for necessary action and the file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH, PresidingOfficer

Sh. R. C. Sharda, LawOfficer and Sh. R. C. Attri , LawOfficer.

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

AWARD

का.आ. 231. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बी. बी. एम. बी. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/नं. II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 110/2K5 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 09-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-23012/4/2004- आई आर ( सीएम- II ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 9th January, 2009

S.O. 231. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 110/2K5 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum -Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management ofBBMB, and their workman, received by the Central Government on09-01-2009.

[No. L- 23012/4/2004- IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRALGOVT . INDUSTRIAI- TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT - II, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh

PresidingOfficer

Case L.D. No: 110/2k5

The parties are present through representatives . The representative of the workman has made a statement that in case the Management agrees to consider his prayer foren- gagement as a seasonal Gauge Reader/Daryaiman in the rainy season of 2009 and also agrees to consider his prayer forposting him nearer to his place ofresidence, keeping in view his family circumstances , he will withdraw from the present reference. Shri R.B.Singh, Executive Engineer BBMB , Nangal Township has made the statement that the Manage- ment is already following the policy of engagement of sea- sonalGaugeReader/Daryaiman according to their seniority. He further states that the Management shall consider the engagement ofthe workman for 89 days in the rainy season of2009. The Policy of the Management is further to post the worker nearer to his residence . He has undertaken that in casetheworkman is re-engaged, he shall consider the prayer ofthe workman for posting nearer to his residence keeping inview his family circumstances . The workman is satisfied and withdraws from the reference . In view ofthe statement ofthe workman and the Officer ofthe Management, no dis- pute survives for consideration . There is no evidence on record to support that the Management had denied the em- ployment ofShri Ram Lok, Gauge Reader/Daryaiman in rainy season of 2003. The reference is , received R No. 23012/4/ 2004- IR (CM- II) 22-6-2005. Therefore, answered against the workman holding that the workman is not entitled to any relief except the one assured by the Management. Let a copyofthe award be sent to the appropriate Government for necessary action and the file be consigned to records after duecompilation.

Registered on: 19-07-2005

KULDIP SINGH, Presiding Officer Date ofDecision: 30-12-2008 361 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

AWARD

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

Counsel for the parties present.

का.आ. 232.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रिडिंग स्टड् के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 829/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/260/90- आई आर ( डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2009

As a result ofpersuation in the cases similar to the present one , the parties agreed to settle the matterarnicably and on 14-11-2008, five ofthe similar cases pending against the present Management were settled amicably. Today the counsel for the parties, in the pres- ence ofthe workmen , who were present in the cases pend- ing before this Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided the Management as- sures that the workmatt will be provide with the work in terms ofthe settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which the Manage- ment agreed that the workman will be provided further agreedthat in case the workman is covered by the scheme ofregularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Manage- ment that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approved by the compe- tent authority for District Hissar. After the statement ofthe counsel for the Management , the workman has requested forwithdrawal ofreference .

S.O. 232. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.829/2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on09-01-2009.

[No. L-42012/260/90- IR (DU)] AJAY KUMAR , Desk Officer

ANNEXURE

CENTRALGOVT. INDUSTRIAL- TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- II, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh

PresidingOfficer

Case I.D. No: 829/2k5

Registered on: 8-09-2005

Date ofDecision: 18-12-2008

Gurnam Singh S/o Nadar Singh C/o President, Distt . Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001 .

Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001 .

Respondent

For the Workman

Sh. Darshan Singh, President

DistrictAgriculture Workers

TheMinistry of Labour, Government of India vide. their No. L-42012 /260/90 - IR (DU) dated 30-12-1996 de- sired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Man- agement was an industry and whether their action to ter- minate the services ofGurnam Singh, workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to aworkman are just and fair and ifnot, what relief the workman is entitled to? On record there has come the joint statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference . There isno evidence produced by the parties in support oftheir respective claims except the joint statement. In the cir- cumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry , and that the workman was denied the right of equal wages for equalwork. Besides the termination ofhis services by the Management was unjust and illegal . He is , therefore , not entitled to the relief claimed by him . However , he is en- titled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award , be- ing binding on them in terms of Section 18 of the Indus- trialDisputes Act, 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Gov- ernment of necessary action and the file be consigned to record after due compilation .

: Union, Hissar.

KULDIP SINGH, Presiding Officer K. K. Mathur , Advocate

For the Management:

239G1/09-12 362

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009 /MAGHA 11 , 1930 [PART II -SEC . 3( ii) ] नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 233. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रीडिंग स्टड़ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 864/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is coveredby the scheme ofregularization, temporary status hewill be provided with that benefit under rules . It was also agreedbytheManagement that the workman shall be given thejob keeping in view his past experience and he willbe paid the wages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar. After the statement of the counsel for the Management, the workman hasrequested for withdrawal of reference.

[सं. एल -42012/216/90- आई आर (डीयू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 233. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 864/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on9-1-2009.

[No. L-42012/216/90- IR(DU)] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- II, CHANDIGARH

Presiding Officer:

Shri Kuldip Singh

Case I.D. No .: 864/2k5

Registered on : 9-09-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

Bhajan Singh Son of Vajir Singh C/o President, Distt . Agriculture Workers Union , Gali No.5 , H.No. 123, Jawahar Nagar,Hissar (Haryana)-125001 .

The Ministry of Labour , Government of India vide their No. L-42012/216/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services ofBhajan Singh workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to a workman are just and fair and ifnot, what relief the workman is entitled to? Orn record there has come the joint statement ofthe parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view ofthat the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence produced by the parties insupport oftheir respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal. He is, therefore , not entitledto the relief claimed by him. However, his L/Rs . are entitled to the reliefwhich the parties have agreed to bytheir statement which is made the part ofthis award, being binding onthem in terms of Section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action andthe file be consigned to record after due compilation .

Petitioner

KULDIP SINGH, Presiding Officer Versus

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001 .

.Respondent

For the Workman

Sh. Darshan Singh, President DistrictAgriculture Workers Union, Hissar.

For the Management Deepali Puri , Advocate.

AWARD

का.आ. 234. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रीडिंग स्टड़ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध' में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. - 11 , चण्डीगढ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 859/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

Counsel for the parties present.

[सं. एल-42012/240/90- आईआर(डीयू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January, 2009 Asa result of persuation in the cases similar to the present one, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five ofthe similar cases pending against the presentManagement were settled amicably . Todaythe counsel for the parties, in the presence of the workmen, whowere present in the cases ponding before this Tribunal statedthat the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the L/Rs of the workman will be provide with the work in terms of the settlement between similarly placed workman held on

S.O. 234. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Gevemment hereby publishes the award (Ref. No. 859/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court No. II, Chandigarh as shown in the Annexure, inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

workman, which was received by the Central Government on 9-1-2009.

[No. L-42012/240/90- IR(DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- II, CHANDIGARH

SHRI KULDIP SINGH PresidingOfficer:

Case I.D. No.: 859/2k5

Registered on: 9-9-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

Tota Singh Son of Joginder Singh C/ o President, Distt. Agriculture Workers Union , Gali No.5, H.No.123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001 .

....... Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud , Hissar- 125001 .

......Respondent Forthe Workman

Sh . Darshan Singh, President District-Agriculture Workers Union, Hissar.

K. K. Thakur , Advocate .

Forthe Management

AWARD

Counsel for the parties present.

363

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

and the Management has agreed to provide work to the workman . In view ofthat the workman has withdrawn from the reference . There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement . In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry , and that the workman was denied the right of equal wages for equal work . Besides the termination ofhis services by the Management was unjust and illegal . He is , therefore, not entitled to the relief claimed by him .However, he is entitledto the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award, beingbinding on them in terms ofSection 18 ofthe Industrial Disputes Act , 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record after duecompilation.

KULDIP SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 235. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रिडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं- II , घण्डीगढ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 321/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था। [ सं. एल-42012/209/90- आई आर(डीयू) ]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 235. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 321/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was received by the Central Government on9-1-2009 .

[No. L-42012/209/90- IR(DU)] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh Presiding Officer :

Case I.D. No .: 321/2k5

As a result ofpersuation in the cases similar to the presentone, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five of the similar cases pending against the presentManagement were settled amicably. Today the counsel for the parties , in the presence of the workmen, who were present in the cases pending before this Tribunal statedthat the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will beprovide withthe work in terms ofthe settlement between similarlyplaced workman held on 14-11-2008 . The counsel fortheparties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid thewages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar. After the statement ofthe counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal of reference.

The Ministry of Labour, Government of India vide their No. L-42012/240/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services ofTota Singh, workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to a workmanare just and fair and ifnot, what reliefthe workman is entitled to? On record there has come the joint statement oftheparties bywhich they have settled the matter amicably Registered on: 12-8-2005

Date ofDecision: 18-12-2008

Resham Singh son of Jeet Singh C/o President , Distt . Agriculture Workers Union, Gali No.5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001

... Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud,

Hissar- 125001 .

.Respondent 364

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930 [PART II-SEC . 3 ( ii)] FortheWorkman

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

Sh. Darshan Singh, President DistrictAgriculture Workers Union,Hissar.

FortheManagement K.K. Mathur , Advocate.

AWARD

Counsel for the parties present.

का. था 236. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रिडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं-II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 851/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/251/90-आई आर (डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 9th January, 2009

S.O. 236. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 851/ 2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure , inthe Industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on09-01-2009.

[No. L-42012/251/90- IR(DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer.

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM- LABOUR COURT- II, CHANDIGARH

Presiding Officer : Shri Kuldip Singh

Asa result ofpersuation in the cases similar to the present one, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five of the similar cases pending against the present Management were settled amicably . Today the counsel for the parties , in the presence of the workmen, who were present in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is readyto withdraw the reference provided the Management assures that the workman will be provide with the work in terms of the settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization , temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar. After the statement of the counsel for the Management , the workman has requested for withdrawal of reference.

Case L.D. No .: 851/2k5

Registered on : 8-9-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

SurtaRam Son ofLilu Ram C/o President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No.5, H.No. 123 , Jawahar Nagar,Hissar (Haryana)-125001

...Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001.

...Respondent

Forthe Workman :

Sh. Darshan Singh , President DistrictAgriculture Workers Union, Hissar.

K.K. Mathur, Advocate .

For the Management :

AWARD

Counsel for the parties present.

TheMinistry of Labour, Government of India vide their No. L-42012/209/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services ofResham Singh , workman was just, fair and legal, and whether the denial of equal wages for equal work to a workman arejust and fair and if not, what relief the workman is entitled to? On record there has come the joint statement ofthe parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement . In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination ofhis servicesby the Management was unjust and illegal . He is , therefore, not entitled to the reliefclaimed by him. However , he is entitled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award, beingbinding on them in terms ofSection 18 of the Industrial Disputes Act 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed . Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record after duecompilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer

365

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

cum-Labour Court No. II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and theirworkman, which was receivedby the Central Government on9-01-2009.

[No. L-42012/205/90- IR(DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

whichtheManagement agreed that the workman will be providedwith the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme ofregularization, temporary status he will be providedwiththat benefit under rules . It was also agreed bytheManagement that the workınan shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approvedby the competent authority for District Hissar. After the statement of the counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal ofreference .

CENTRALGOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

PresidingOfficer : Shri Kuldip Singh

Case I.D. No .: 852/2k5

Registered on: 8-9-2005

Date of Decision: 18-12-2008-

Gurmail Singh son of Harnam Singh C/o President Distt. Agriculture Workers Union , Gali No.5 , H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001

...Petitioner

Versus

The Commandant , Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

...Respondent

For the Workman

Sh. Darshan Singh, President District-Agriculture Workers Union, Hissar.

K.K. Mathur

Forthe Management

AWARD

Counsel for the parties present.

TheMinistry ofLabour, Government of India vide their No. L-42012/ 251 /90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired of this tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Surta Ram , workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal workto a workman arejust and fair and ifnot, what relief the workman is entitled to? On record there has come the joint statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference . There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal . He is, therefore, not entitled to the reliefclaimedby him . However, he is entitled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award, being binding on them in terms ofSection 18 of the Industrial Disputes Act 1947 . In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record afterdue compilation.

KULDIP SINGH , Presiding Officer

नईदिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ . 237. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 कां 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रिडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 852/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 कोप्राप्त हुआ था ।

Asa result of persuation in the cases similar to the present one, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008, five of the similar cases pending against the present Management were settled amicably. Today the counsel for the parties , in the presence of the workmen, who were present in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will be provide with the work in terms of the settlement between similarly placedworkman held on 14-11-2008 . The counsel for theparties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme ofregularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules. It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approvedby the competent authority for District Hissar. After thestatement ofthe counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal of reference .

[ सं. एल -42012/205/90- आई आर (डीयू) ]

The Ministry of Labour , Government of India vide their अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the9th January, 2009

No. L-42012/205/90- IR(DU) dated 30-12-1996 desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Gurmail Singh workman wasjust, fair and legal , and whether the denial ofequal wages for equal work to a workman arejust and fair and ifnot, what relief the workman is entitled to? On S.O. 237. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 852/ 2005) of the Central Government Industrial Tribunal- [PART II-SEC. 3 ( ii) ] 366

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

For the Workman : Sh. Darshan Singh, President DistrictAgriculture Workers Union,Hissar.

K.K. Mathur, Advocate.

FortheManagement :

AWARD

Counsel for the parties present.

record there has come the joint statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view ofthat the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement . In the circumstances there is nothing to support the claim ofthe workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right ofequal wages for equal work . Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal. He is , therefore, not entitledtothe reliefclaimed by him. However, he is entitled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part ofthis award, being binding onthem in terms ofSection 18 ofthe Industrial DisputesAct, 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government ofnecessary action andthe file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009.

का.आ. 238. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इम्वाईन ब्रिडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 856/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

As a result ofpersuation in the cases similar to the presentone, theparties agreed to settlethe matter amicably andon 14-11-2008 , five ofthe similar cases pending against thepresentManagement were settled amicably. Todaythe counsel for the parties, in the presence of the workmen, whowere present in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided theManagement assures that the workman will beprovide with the work in terms of the settlement between similarlyplacedworkman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and HR of the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workmanwill be provided with the job as and when required basis. They further agreed that in case the workman is coveredbythe scheme of regularization, temporary status hewill be provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar . After the statement of the counsel for the Management , the workmanhas requested for withdrawal ofreference.

[सं. एल-42012/269/90- आई आर ( डी यू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 238.Inpursuance ofSection 17 ofthe Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government herebypublishes the award (Ref. No. 856/2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum - Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management ofEquine Breeding Stud and their workman, which was receivedby the Central Government on 9-1-2009.

[No. L-42012/269/90- IR(DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh

Presiding Officer :

Case I.D. No .: 856/2k5

Registered on : 9-9-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

Rameshwar Son of Agri Ram C/ o President , Distt . Agriculture Workers Union, Gali No.5, H.No.123 , Jawahar Nagar , Hissar (Haryana)-125001

...Petitioner

Versus

The Ministry of Labour , Government of India vide their No. L-42012/269/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Rsmeshwar , workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to a workman are just and fair and ifnot, what reliefthe workman is entitled to? On record there has come the joint statement ofthe partiesbywhich they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman . In view ofthat the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination ofhis servicesby the Management was unjust and illegal . He is , therefore, not entitled to the reliefclaimed by him. However, he is entitled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award, being binding on them in terms ofSection 18 ofthe Industrial DisputesAct, 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed . Let a copy ofthis award be sent to the appropriate Government for necessary action and the file be consigned to record after duecompilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

...Respondent [ भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]

367

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

का.आ. 239. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रीडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 857/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल -42012/235/90- आई आर (डीयू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 9th January, 2009

stated that the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will beprovidewith the work in terms of the settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made ajoint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization , temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by theManagement that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar . After the statement of the counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal of reference.

S.O. 239. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 857 / 2005) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government оп9-1-2009 .

[No. L-42012/235/90- IR(DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRALGOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOURCOURT- IL, CHANDIGARH

Presiding Officer:

Shri Kuldip Singh

Case I.D. No .: 857/2k5

Registered on: 9-9-2005

Date ofDecision: 18-12-2008

Parmeshwari wife of Darshan Singh C/ o President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar(Haryana)-125001 .

Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001 .

Respondent

For the Workman :

The Ministry of Labour , Government of India vide their No. L-42012/235/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Parmeshwari , workman was just, fair and legal, and whether the denial of equal wages for equal work to a workman arejust and fair and if not, what relief the workman isentitled to? On record there has come the joint statement ofthe parties bywhich they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view ofthat the workman has withdrawn from the reference . There is no evidence produced by the parties insupport of their respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination ofhis services by theManagement was unjust and illegal. He is , therefore, not entitled to the relief claimed by him. However, he is entitled to the reliefwhich the parties have agreedto by their statement which is made the part of this award, beingbinding on them in terms ofSection 18 ofthe Industrial Disputes Act, 1947. In the light ofwhat is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record after due compilation.

Sh . Darshan Singh, President

KULDIP SINGH, Presiding Officer DistrictAgriculture Workers Union, Hissar.

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

FortheManagement : K.K. Mathur , Advocate .

AWARD

Counsel for the parties present.

का.आ. 240. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रीडिंग स्टड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 828/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल -42012/225/90- आई आर (डीयू) ] As a result ofpersuation in the cases similar to the present one, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five of the similar cases pending against the present Management were settled amicably. Today the counsel for the parties , in the presence of the workmen, who were present in the cases pending before this Tribunal

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी [PART II-SEC. 3 (ii ) ) 、 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

368

New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 240. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 828/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure, inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was received by the Central Government on9-1-2009 .

[No. L-42012/225/90- IR(DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- II, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh Presiding Officer :

Case I.D. No .: 828/2k5

Registered on : 8-9-2005

Date of Decision : 18-12-2008

Vero Bai wife of Charanjit Singh C/o President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125 001

..Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125 001

..Respondent For the Workman : Sh. Darshan Singh, President District-Agriculture Workers Union, Hissar.

K. K. Mathur , Advocate .

For the Management :

AWARD

Counsel for the parties present.

As a result of persuation in the cases similar to the present one, theparties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008, five ofthe similar cases pending against thepresentManagement were settled amicably. Today the counsel for the parties, in the presence of the workmen , whowerepresent in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will beprovide with the work in terms of the settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel forthe parties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They furtheragreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules. It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid thewages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar . After the statement of the counsel for the Management , the workman has requested for withdrawal of reference.

The Ministry of Labour , Government of India vide their No. L-42012/225/90- IR (DU) dated 30-12-1996desired ofthis tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Viro Bai workman was just, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to a workman are just and fair and ifnot, what reliefthe workman is entitled to? On record there has come the joint statement ofthe parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman: In view ofthat the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equalwages for equal work. Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal. She is , therefore, not entitled to the reliefclaimed by him. However, she is entitled to the reliefwhich the parties have agreedto by their statement which is made the part of this award, being binding on them in terms ofSection 18 ofthe Industrial Disputes Act, 1947. In the light ofwhat is stated earlier the reference is answered and the award is passed . Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record after duecompilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 241. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इक्वाईन ब्रिडिंग स्टड़ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 830/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल-42012/258/90- आई आर ( डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 241. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 830/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. II , Chandigarh as shown in the Annexure , inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workmen, which was received by the Central Government on 9-1-2009.

[No. I -42012/258/90- IR(DU) ] AJAY KUMAR, Desk Officer 369 भारत का राजपत्रं : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh

Presiding Officer :

Case L.D. No.: 830/2k5

Registered on : 8-9-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

Maya wife of Silu Ram C/o President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001

..... Petitioner

Versus

claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry , and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal. He is, therefore, not entitled to the reliefclaimed by him . However, he is entitled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award, being binding on them in terms of Section 18 of the Industrial Disputes Act 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed . Let a copyofthis award be sent to the appropriate Government ofnecessary action and the file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001.

....Respondent

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

For the Workman

Sh. Darshan Singh , President District-Agriculture Workers Union, Hissar .

K.K. Mathur , Advocate .

For the Management

AWARD

Counsel for the parties present .

का.आ. 242.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इम्वाईन ब्रिडिंग स्टड़ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 831/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल -42012/255/90- आई आर ( डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

NewDelhi, the 9th January, 2009

S.O. 242. In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 831/ 2005) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court No. II Chandigarh as shown in the Annexure, inthe Industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman,which was received by the Central Government on9-01-2009.

[No. L-42012/255/90-IR(DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Shri Kuldip Singh

Presiding Officer:

Case I.D. No .: 831/2k5

Registered on : 8-9-2005

As a result of persuation in the cases similar to the present one , the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five of the similar cases pending against the present Management were settled amicably. Today the counsel for the parties, in the presence of the workmen , who were present in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is readyto withdraw the reference provided the Management assures that the workman will be provide with the work in terms ofthe settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar. After the statement of the counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal ofreference.

Date ofDecision : 18-12-2008

Ram Singh Son of Amar Singh C/o President, Distt . Agriculture Workers Union , Gali No. 5, H.No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar (Haryana)-125001

.....Petitioner

Versus

TheCommandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

Respondent

For the Workman

Sh. Darshan Singh, President District-Agriculture Workers Union , Hissar.

For the Management : K.K. Mathur , Advocate. TheMinistry of Labour , Government of India vide their No. L-42012/258/90- IR (DU) dated 30-12-1996desired of this tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Maya, workman was just , fair and legal , andwhether the denial of equal wages for equal workto a workman are just and fair and if not, what relief the workman is entitled to ? On record there has come the joint statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman . In view of that the workman has withdrawn from the reference . There is no evidence produced by the parties in support of their respective

239GI/09-13 370

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 31 , 2009 /MAGHA 11 , 1930 [PART II SEC. 3 (ii) ] AWARD

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009 Counsel for the parties présent.

का.आ. 243.औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इम्वाईन ब्रिडिंग स्टड़ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 827/2005 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/220/90- आई आर (डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 9th January, 2009

S.O. 243. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the Central Government herebypublishes the award (Ref. No. 827/2005 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No. II, Chandigarh as shown in the Annexure , in the Industrial disputebetween the employers in relation to the management ofEquine Breeding Stud and their workman, which was receivedby the Central Government on 09-01-2009.

[No. L-42012/220/90- IR(DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer As a result ofpersuation in the cases similarto the present one, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008, five of the similar cases pending against the present Management were settled amicably . Today the counsel for the parties, in the presence of the workmen, who were present in the cases pending beforethis Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will be provide with the work in terms of the settlement between similarly placedworkman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis. They further agreed that in case the workman is covered by the scheme ofregularization, temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed bytheManagement that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he will be paid the wages on the D.C. rates after the same are approvedby the competent authority for District Hissar. After the statement of the counsel for the Management , the workman has requested for withdrawal of reference .

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

PresidingOfficer:

Shri Kuldip Singh

Case I.D. No.: 827/2k5

Registered on: 8-9-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

Ram Niwas Son of Maha Singh C/ o President, Distt. Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123, Jawahar Nagar,Hissar(Haryana)-125001

....Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud , Hissar- 125001

....Respondent

For the Workman

Sh .Darshan Singh, President District-Agriculture Workers Union,Hissar.

For the Management

K.K. Mathur, Advocate ,

AWARD

Counsel for the parties present .

TheMinistry of Labour, Government ofIndia vide their No. L-42012/ 255/ 90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired of this tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Ram Singh workman was just, fair and legal , and whether the denial ofequal wages for equal work to a workman are just and fair and if not, whatreliefthe workman is entitled to ? On record there has come the joint statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference. There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except the joint statement. In the circumstances there is nothing to support the claim of the workman that the Management was an industry, and that the workman was denied the right of equal wages for equal work . Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal . He is , therefore, not entitled to the relief claimed by him . However, he is entitled to the relief whichthe parties have agreed to by their statementwhich ismade the part of this award, being binding on them in terms of Section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed . Let a copy of this award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH , Presiding Officer

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 244. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central: Government hereby publishes the award (Ref. No. 826/ 2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No. - II , Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Equine Breeding Stud and their workman, which was received by the Central Government on 9-01-2009.

[No.L-42012/203/90- IR(DU) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

ready to withdraw the reference provided the Management assures that the workman will be provide with the work in terms of the settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made ajoint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme ofregularization , temporary status he willbe provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Management that the workman shall be giventhejob keeping in view his past experience and he will bepaid thewages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar . After the statement of the counsel for the Management, the workman has requested for withdrawal of reference.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Presiding Officer :

Shri Kuldip Singh :

Case I.D. No .: 826/2k5 Registered on : 8-9-2005 Date ofDecision : 18-12-2008

Jeet Singh son of Shankar Singh C/ o President, Distt . Agriculture Workers Union, Gali No. 5, H. No. 123 , Jawahar Nagar, Hissar ( Haryana)-125001

.... Petitioner

Versus

The Commandant, Equine Breeding Stud, Hissar- 125001

....Respondenť

For the Workman : Sh. Darshan Singh , President District-Agriculture Workers Union , Hissar.

FortheManagement : K.K. Mathur , Advocate .

AWARD

Counsel for the parties present .

The Ministry of Labour , Government of India vide theirNo. L-42012/220/90- IR (DU) dated 30-12-1996 desired of this tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Ram Niwas , workman wasjust, fair and legal , and whether the denial of equal wages for equal work to a workman are just and fair and if not, what relief the workman is entitled to? On record there has come the joint statement of the parties by which they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference . There is no evidence produced by the parties in support oftheir respective claims except the joint statement . In the circumstances there is nothing to support the claim ofthe workman that the Management was an industry , and that the workman was denied the right of equal wages for equal work. Besides the termination of his services by the Management was unjust and illegal . He is , therefore , not entitledto the relief claimed by him . However , he is entitled to the relief which the parties have agreed to by their statement which is made the part of this award, being binding on them in terms of Section 18 of the Industrial Disputes Act , 1947. In the light of what is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copyofthis award be sent to the appropriate Government of necessary action and the file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 244.औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का

14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इम्वाईन ब्रिडिंग स्टड्के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.- II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 826/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

As a result of persuation in the cases similar to the present one, the parties agreed to settle the matter amicably and on 14-11-2008 , five ofthe similar cases pending against the present Management were settled amicably. Today the counsel for the parties, in the presence of the workmen, whowere present in the cases pending before this Tribunal stated that the workman is ready to withdraw the reference provided theManagement assures that the workman will be provide with the work in terms of the settlement between similarly placed workman held on 14-11-2008 . The counsel for the parties and the workman made a joint statement by which the Management agreed that the workman will be provided with the job as and when required basis . They further agreed that in case the workman is covered by the scheme of regularization , temporary status he will be provided with that benefit under rules . It was also agreed by the Management that the workman shall be given the job keeping in view his past experience and he willbe paid [सं. एल-42012/203/90- आई आर ( डीयू) ] अजय कुमार, डेस्क अधिकारी 372

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

thewages on the D.C. rates after the same are approved by the competent authority for District Hissar . After the statement ofthe counsel for the Management, the workman hasrequested for withdrawal of reference.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM- LABOUR COURT, ERNAKULAM Present: Shri P.L. NORBERT, B.A. , LL.B. , Presiding Officer

(Wednesday the 12th day of November, 2008/ 21st Karthika, 1930)

I. D. 336 of 2006

Workman

: Shri M. Hariharan, S/o. Shri A. Meenakshi Sundaram Iyer , Т. С. 41/401 , II Puthen Streets , Manacaud, Thiruvananthapuram .

ByAdv. M. Ramaswamy Pillai.

Management

TheMinistry ofLabour, Government of India vide their No. L -42012/ 203/90- IR (DU), dated 30-12-1996 desiredofthis Tribunal to adjudicate upon whether the Management was an industry and whether their action to terminate the services of Jeet Singh, workman was just, fair and legal, and whether the denial ofequal wages for equal workto a workman are just and fairand ifnot, what reliefthe workman is entitled to? On record there has come the joint statement ofthe parties bywhich they have settled the matter amicably and the Management has agreed to provide work to the workman. In view of that the workman has withdrawn from the reference . There is no evidence produced by the parties in support of their respective claims except thejoint statement. In the circunstances there is nothing to support the claim of the workman that the Managementwas anindustry, andthat the workman was denied the right ofequal wages for equal work. Besides the termination of his services bytheManagement was unjust and illegal. He is, therefore, not entitledto the reliefclaimed by him. However, he is entitledto the relief which the parties have agreed to by their statement which is madethe part of this award, being binding on them in terms ofSection 18 of the Industrial Disputes Act, 1947. In the light ofwhat is stated earlier the reference is answered and the award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Govemment of necessary action and the file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH, Presiding Officer नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009 का.आ. 245. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री चिथिरा तिरूनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साईसेस् एण्ड टेक्नोलॉजी के प्रबंध- तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , अरनाकुलम (कोचीन ) के पंचाट ( संदर्भ संख्या 336/2006) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था। [सं. एल-42012/50/2006- आई आर ( डीयू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी NewDelhi , the 9th January, 2009

S.O. 245. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 336/ 2006) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , Ernakulam ( Cochin ) as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Sree Chithira Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology and their workman, which was received by the Central Government on9-1-2009.

[No. L-42012/50/2006- IR (DU)] AJAY KUMAR, Desk Officer : The Director , Sree Chithira Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram.

By Adv. Sri T. R. Ravi & Asok Shenoy.

This case coming up for final hearing on 7-11-2008 , thisTribunal on 12-11-2008 passed the following:

AWARD

This is a reference made under Section 10( 1 )(d) of Industrial Disputes Act. The reference is:

"Whether the demand of Shri M. Hariharan for reinstatement and regularisation in the services of the management of Sree Chithira Tirunal Institute forMedical Sciences and Technology, Trivandrum is legal and justified? If yes , to what relief the workman is entitled to and from which date?" 2. The facts of the case in brief are as follows :- The claimant Shri M. Hariharan claims that he had been working as typist in the management institution from 1-7-1984 till 1996 continuously. But in 1996 the management awarded typing work to M/ s . Pitman's Phonetic Institute, Trivandrum for a period of2 years . Thus the management denied employment to the claimant from 1996. The claimant was doing the job of a regular typist for 14 years . The work is perennial in nature . He was paid by the management. The claimant is qualified for the job. The action of the management in denying job to the claimant is illegal and is entitled to be reinstated and regularised.

3.According to the management the claimant was not an employee of the management institute . The management had awarded the typing contract to M/s. Pitman's Phonetic Institute , Trivandrum . It is not correct to say that the claimant was a contract typist from 1984.to1998. No contract was awarded to the petitioner. On the other hand the petitioner was the Manager of 373 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3( ii) ]

M/s . Pitman's Phonetic Institute . The remuneration was fixed on piece rate basis . Contracts were awarded after inviting tenders by publication in newspaper and displaying notices in various Government organisations . M/ s . Pitman's Phonetic Institute was the successful tenderor. The claimant was never paid wages by the management directly. Payment is made to the contractor. M/s. Pitman's Phonetic Institute was one among the institutions, which had submitted tenders for contractjob . It is not correct to say that the typing work is perennial in nature. The contract with M/s . Pitman's Phonetic Institute ended on 25-11-1998 . The claimant can have no claim against the management. Ifat all he has any claim it has to be made against M/ s . Pitman's Phonetic Institute . The claimant is not entitled for any relief.

4. Inthe light ofthe above contentions the following points arise for consideration:

1. Whether the claimant is a direct employee of the management or a contract worker?

2. Is he entitled for reinstatement and regularisation ?

No evidence is adduced on either side .

5. Points 1 & 2: Though the worker claims that he has been working from 1984 to 1996 as a typist in the management Sree Chithira Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, his contention in the claim statement is otherwise.

6. Para 3, 4 and 5 of claim statement reads:-

for the worker relied on the certificates issued from the management institution to the worker which are Annexures II series (7 in number) . All the certificates show that the worker was engaged as typist on contract basis . Whatever be the correctness of the contentions of the respective parties, whether the claimant was the contract labour or he was only Manager of the contractor Pitman's Phonetic Institute, there is no direct employment by the management. There is no evidence to show that the management had paid remuneration directly to the worker at any time . There is no evidences to show that the worker was supervised and controlled by the management. There is equally no evidence to showthat the disciplinary jurisdiction over the workerwas vested with the management. If the worker was acontract labour, there should be a pleading that the contract issham before he can claim regularisation in the management institution. So also for the purpose of reinstatement the worker has to prove that he was working directly under the management, may be as casual or temporary or regular employee. Since there is no averment in the claim statement thatthe contract is sham and no effort is made to prove the nature ofthe contract no kind ofright can be claimed against the management. Sufficient pleading and proof are required regarding the nature of the contract , relationship between the management and the worker, control and supervision of. the worker , the mode of making payment, disciplinary jurisdictionetc. There is complete absence of any such evidence and also there is lack of pleading..The worker himselfhas laid axe to the very root ofhis claim by pleading that he was a contract labour and not pleading that the contract is sham . In the circumstances and in view of the certificates issued from the management, Annexure- II series , Ihold that the worker was only a contract labour and not a direct employee of the management.

"Normally the Director of Institution invites quotations for contract work from the reliable persons likewise for the typist job also the Director was inviting quotations every year. "

"On the basis of invitation for quotation the claimant has applied for the same. After due consideration the claimant was provided with typist job from 1-7-1984 to 31-3-1989 and from 10-8-1989 till 1996

"In fact the claimant was awarded to the claimant after inviting quotations every year. This was the practice followed by the Institute for more than 14 years . "

8.Acontract labourer cannot claim any kind ofright under the principal employer unless and until it is proved that the contract is a smoke - screen between the management and the worker. In the absence of any such evidence the contract work ofthe claimant came to an end when the period of contract ended . It follows therefore that the worker is neither entitled for reinstatement nor for regularisation.

In the result an award is passed finding that the demandofthe claimant for reinstatement and regularisation in service of the management is unjustified and unsustainable and he is not entitled for any relief.

The award will come into force one month after its publication in the Official Gazette.

Dictated to the Personal Assistant, transcribed and typedby her, corrected and passed by me on this the 12th dayofNovember, 2008 .

P. L. NORBERT, Presiding Officer

Appendix-Nil.

7. Thus the very contention of the claimant is that hewas a contract labour. Whereas the management does not admit this .According to the management job contract was givento M/ s . Pitman's Phonetic Institute , Trivandrum and not to the workman. However the management admits thatthe workman was the Manager of Pitman's Institute . There are 9 documents annexed to the claim statement . Annexure- III is contract awarded to M/ s . Pitman's Phonetic. Institute for theperiod from 26-11-1996 to 25-11-1998 . No previous contract is produced. Annexure - VI is an application submitted to the Assistant Labour Commissioner (Central) claiming reinstatement and regularisation . It also contains the same contention as in the claim statement referred above . The learned counsel 374

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11, 1930 [PART II-SEC . 3( ii)] नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

"Whether the action of the Superintendent of Post Offices, Solan Division, Solan in terminating the services ofSh . Mahesh Chander S/o Sh. Chaturbhuj w.e.f. 22-2-99 is just and legal? Ifnot, towhat relief theworkman is entitled ?"

का.आ. 246.-औद्योगिक विषाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्धमें निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 622/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -40012/573/2000- आईआर ( डी यू) ]

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January, 2009

The notice ofreference was given to the parties . The workman appeared in person and through representative; whereas the Management appeared through counsel The workman submitted his claim statement to which the management filed the reply in writing. The workman filed replication and also tendered his affidavit in support ofthe pleadings . The Management tendered the affidavit of Sh. D.D.Sharma, Superintendent of Post Offices , Solan, in support ofthe case of the Management. The parties also placed on record photo copies of a number of document a reference ofwhich shall be made at the appropriate stage. The workman appeared in the witness box and proved his affidavit. He was cross - examined by the Management. The Management examined Sh. D.D. Sharma, as their witness who was cross-examined by the workman. Parties argued in the matter and have also submitted the authorities in support of their respective claims .

S.O. 246. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.622/2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum - Labour Court, No.II , Chandigarh as shown in the Annexure , inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofDepartment ofPost and their workman, which was received by the Central Government on 9-01-2009.

[No. L-40012/573/2000- IR (DU) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Presiding Officer : Shri Kuldip Singh

Case No. I.D. 622/2k5

Registered on: 24-08-2005

Date ofDecision: 18-12-2008

Mahesh Chander C/o The General Secretary , All India Trade Union Congress, Solan- 173211 (H.P. )

....Petitioner.

Versus

The Superintendent of Post Offices , Solan Division, Saproon, District Solan (H.P. )- 173211

....Respondent

For the workman : Sh. J.C. Bhardwaj , President, H.P.A.I.T.U.C. H.Q. Saproon, Solan, (H.P.) A.R.

Forthe management: Sh. H.C.Arora , Savita Arora and Sh . J.S. Rana , Advocate

AWARD

Following is the reference received from the Ministry ofLabour, Government of India for adjudication vide their No. L-40012/573/2000/IR ( DU) dated 26-3-2001.

The claim ofthe workman is that he hadjoined the service oftheManagement in Novmeber 1987 as Chowkidar in the office of Superintendent of Post Offrees , Solan Division, Saproon ( Solan) and continuously worked for them till 20-2-1999 , when he was arrested by the C.I.A. Staff and was booked under N.D.P.S. Act . That he was triedfortheoffence by the Special Judge and was honorably acquitted vide his judgement dated 19-8-1999. That the Management declared the workman absent from duty with effect from22-2-1999 and vide their order dated 20-9-1999 dispensed with his services . That after his acquittal bythe Special Judge , he requested the Management to allow him to rejoin his duties but they did not accept his request and terminated his services . That the termination of the workman from service whitout any inquiry, charge- sheet is illegal , null and void and against the principal of natural justice as he was not given a chance to explain his position . Even otherwise, since the workman had put in more than 240 days contiuous service in each year ofhis employment , he was entitled for a notice in terms of Section 25 - F and thus his retrenchment from service was violation under the provisions of Industrial Dispute Act, 1947 hereinafter referred to as Act" . The Management further violated the provisions of the Act by retaining his juniors and terminating his services . They further did not follow the provisions ofSection 25-N of the Act as they were required to give three months notice to the workman before the termination ofhis services . In support of his claim he has placed on recordthe copy of the FIR, copy of thejudgement ofthe Special Judge dated 19-8-1999 and copy of the order terminating the services ofthe workman marked " A" copies ofapplication ofthe workman dated 23-8-19999, 29-8-1999 and-16-9-1999.

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

375

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

and submitted that the contentions raised by the workman are misconceived and required to be rejected.

TheManagement has opposed the claim ofthe work- man by raising preliminary objections and contesting the claim ofthe workman on merits . Their plea is that there is contradiction about the date of termination of services of the workman as such the reference is not maintainable. That the workman was a part time Chowkidar paid out of contingency, therefore , was not subject to CCS (CCA) Rules and thus was not under an obligation to come to duties regularly. In view of that the Management could not take any disciplinary action against him for his failing to attend his duties and therefore, there was no question of holding an inquiry against him or giving him notice before hisdisengagement . In fact, the workman himselfhad aban- doned the job at his will and it was not a case of termina- tion ofhis services . The letter Annexure P -3 could not be taken as letter of termination of his services as the work- man had at his own abandoned the services with effect from 20-2-1999 . Disputing that the workman was honor- ably acquitted by Special Judge, it is stated by the Man- agement that the workman had abandoned the job himself on 20-2-1999 , therefore,he could not claim to rejoin his duties after his acquittal by the criminal court. Claiming that the Hon ' ble Supreme Court has declared the Depart- ment of Posts not an industry it is submitted by them that in view of that the reference is not maintainable against the Management . Moreover, there is a ban on engagement of part time employees besides there is no post of night Chowkidar available ; therefore , the workman is not entitled toany relief.

The perusal ofthe file shows that there is no dispute about the factual position in the case as demonstrated by the workman and the Management. It can be said that the parties admitted that the workman was engaged as Chowkidar in the office of Superintendent ofPost Offices , Solan, Saproon (Solan) in the year 1987 and he served them up to 20-2-1999 . He was arrested in a criminal matter by the C.I. A. Staff and a FIR was registered against him. He was tried by Special Judge, Solan, for the charge of having been found in possession of narcotic drugs under' N.D.P.S. Act , and was acquitted on 19-8-1999 . On record there is a letter annexure P -3 marked as ' A' , the contents of which are not denied by both the parties . The workman claims this letter to be a letter of termination of the services of the workman, whereas , the management claims to be a confirmation of abandonment of services by the workman . It is strange to note that the Management has declared by this letter that the workman has abandoned his job w.e.f. 22-2-1999 and this they have done on 23-9-1999 when the workman had already brought to their notice that he was arrested by the investigating agency and was tried for a criminal offence from which he was acquitted by the Spe- cial Judge on 19-8-1999 . In their reply the Management admitted that the workman was tried and then acquitted but stated that the appeal against the order of acquittal is still pending, therefore , the Management was not obliged to allow the workman to rejoin his duties . I do not find any merit in their submission as after the filing of the appeal there was no stay order granted against the workman from rejoining his duties . There were also no directions to the Management not to allow the workmanto rejoin his duties. The evidence on record rather is that they declared the workman having abandoned the job on 30-9-1999 i.e. after his acquittal by a Special Judge and his repeated represen- tations dated 23-8-1999, 29-8-1999 and 16-9-1999. There is a clear contradiction in their submission . There is evidence to show that the Management knew that the workman was taken into custody on 20-2-1999 and he was tried by the criminal agency and was acquitted only on 19-8-1999 , then how could they say that the workman had abandoned the job on 20-2-1999 or for that matter on 22-9-1999 as they have not produced any evidence to show that the work- man was a free man and he voluntarily did not report for duties. How could he report for duties when in custody of criminal agency? The plea of the Management that the workman had abandoned the job or for that matter on 22-9-1999 is baseless and is rejected.

Onmerits it is submitted by the Management that the workman was engaged in December 1987 as contin- gency paid part time Chowkidar to guard the Divisional Office Building , Solan and he was arrested under Section 20 ofNDPS Act 1985 for having been found in possession of 320 grams of Churus . The State has gone in appeal against the order ofacquittal of workman , which is pend- ingdisposal . Claiming that letter dated 30-9-1999 was not a letter of termination of services of the workman rather a formal confirmation of the abandonment of the job of the workman with effect from 20-2-1999. They reiterated the fact that since the workman was a part time contingency paid Chowkidar not subject to Civil Services Rules , there- fore, there was no question of holding of inquiry against him and issuing the order of termination of his services . Disputing hat the workman has a right to rejoin his duties after his acquittal , it is stated by them that since the appeal against the order of the acquittal of the workman is pend- ing, theManagement has a right to wait for the decision of the appropriate court before allowing the workman to re- joinhis duties . Claiming that the workman falls in different class than those workmen who were not involved in any case, it was stated by them that the Management did not violate the provisions of Section 25G of the Act. They have also disputed that the Management was required to follow the provisions of Section 25 -N of the Act . They have much relied upon the preliminary objections rais

Now the question comes whether the Management followed the provisions of the Act before declaring him having abandoned the job . There is no evidence on record that the Management held an enquiry to come to the con- clusions that the workman had abandoned the job .Though notdirectlybut impliedly they admitted that the workman [PART II SEC. 3 (ii)] 376

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

was not given any notice or charge- sheet nor an enquiry was held before declaring him having abandoned the job when they stated that there was no necessity to do that as theworkman was a part time contingencypaid Chowkidar. It isalso not understandable how there could be a part time Chowkidar when there is no evidence produced that for the other part time the Management had engaged another Chowkidar and when the workman has claimed that he was working as Chowkidar for 12 hours every day. The work- man is successful in showing that he was in the service of theManagement for 12 years when he was arrested bythe concerned agency for being in possession of narcotic drugs. Admittedly, he had put in more than 240days of service in 12 months preceding the date of declaring him having abandoned the job and according to workman his services were terminated by the Management. They have admitted that no enquiry was conducted before the disen- gagement of the workman. There is also no evidence to show that before the disengagement of the workman the Management had given him notice or paid him wages for the noticeperiod or they followed the provisions of25 -F- of the Act . The disengagement of the workman w.e.f. from 22-9-1999 was , therefore, bad in law.

There is no merit in the claim ofthe Management that they are not an industry in the face of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of General Manager, Telecom versus S. Srinivasa Rao reported as 1999 LLR-P-8 . Their Lordships held that Telecommunication Department is an industry as defined by Section 2 (J) of the Act, since it is engaged in commercial activities and not engagement in sov- ereign function. They relied upon the judgment of several Judges bench of the Supreme Court in the case of Banglore Water Supply and Sewerage Board versus A. Rajappa and others reported as ( 1978-2 SSC- 213) .

but during that period he was definitely entitled for subsis- tence allowance being an employee ofthe Management in. whatever capacity. The principle ofnatural justice demanded that he should have been provided with the means to sub- sistand face the criminal charge .He reported for duty within fourdays and the time spent must be for obtaining the cop- ies ofthe judgment and the time so consumed by him was reasonable. Since that day, the Management was wrong in not allowing him to rejoin his duties as they have failed to produce any evidence to show that they were justified in not allowing the workman to rejoin his duties . There is also no weight in their submission that there is no post of Chowkidar available with the Management or that there is banon the recruitment of part time employees . We have to consider astowhere the workman stood on 23-8-1999, after hewas acquitted by the criminal court. It is for the Manage- ment to see howto manage or create a post for him or howto disengage him under rules . For the purposes of this refer- ence I am ofthe opinion that the workman is entitled to full backwages since he had not worked for the Management during this period and must have engaged himself in some vocation so as to survive and possibly maintain those de- pendent upon him . I, therefore , hold that the workman is entitledto 50 per cent of the wages , to what he would have gotbut for his arrest and then termination of his services by theManagement . The Managernent is directed to reinstate theworkmanonthe post he was holding on 20-2-1999, when he was arrested and pay him the back wages within three months from the date of this award, failing which the work- man shall be entitled to interest @ 9 per cent per annum on the amount so found due to him as back wages. The refer- ence is answered in these terms and the Award is passed. Let a copy of this award be sent to the appropriate Govern- ment for necessary action and the file be consigned to record after due compilation.

KULDIP SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 247.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिलिट्री फार्म के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. II , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ सं. 754/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -14012/21/98- आईआर ( डीयू) ] अजय कुमार, डेस्क अधिकारी After consideration of all the evidences available on record I am of the opinion that the order of the Manage- ment declaring the workman having abandoned his job w.e.f. 22-2-1999 was unjust and illegal. The order of declar- ing the workman having abandoned the job from that date was bad in law rather the same was an order of termination of services of the workman without following the provi- sions of the Act and principles of natural justice as is held bythe Hon'bleDivision Bench ofHimachal Pardesh, High Court in the case ofKuldeep Singh versus State of Himachal Pardesh reported as 1988 - LAB- IC- NOC -22 (HP) . Therefore , the disengagement of the workman is declared illegal, void and arbitrary and the same is quashed. The workman is treated to be in service as ifhe was not given the order of disengagement by the Management .

NewDelhi , the 9th January , 2009

S.O. 247. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.754/2005) ofthe Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court, No.II Chandigarh as shown in the Annexure , in the The next questions which falls for consideration is as to what relief the workman is entitled to . It is an admitted case of the parties that the workman had not served the Management from 22-2-1999 to 19-8-1999 , the day on which he was acquitted of the charges framed against him. He could not be taken in job being involved in criminal case 377 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Military Farm and their workman , which was received by the Central Government on 9-1-2009.

[No. L- 14012/21/98 - IR (DU) ]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRALGOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH

Presiding Officer : SHRI KULDIP SINGH

what relief the workman is entitled?" On the notice issued, theworkman appeared and filed his claim petition, to which theManagement filed the written statement duly supported by Annexure R- 1 to R-6 . They also supported their claim with the affidavit ofShri . O.P. Yadav, their witness , whereas the workman filed his affidavit but did not come forwardto support his claim in the Tribunal. The Management also filed the affidavitof their another witness Ram Singh. The case was being listed for the evidence of the workman and asstated earlier, he has not appeared as a witness nor has produced any evidence in support ofhis claim . He has also not responded to the notice issued. Therefore , his claim has remained unsupported by any evidence .

Case I.D. No: 754/ 2k5

Registered on: 2-9-2005

Date ofDecision : 18-12-2008

The Management has in their written statement denied the claim of the workman and have stated that the workman is not entitled to any relief, therefore , the reference may be decided against him .

ShivKumar S/o Sh. Nagdoo Ram, C/o C.I.T.U. Office, Gandhi Chowk, Pathankot- 145001

..... Petitioner

Versus

TheOffice Incharge, Military Farm , Pathankot- 145001

..Respondent

For the Workman

Sh . Vivek Salathia and Anandeshwar Gautam , Advocates,

Sh. Arun Walia, Advocate .

For the Management

Onrecord I do not find any evidence to show that the Management had engaged and then disengaged the workman from their services on 1-12-1997 , for his Trade Union activities whereas they retained his juniors and also recruited fresh hands or that he was also denied the leave during the course of his service and therefore , the Management violated the provisions of the Industrial Disputes Act. Since there is no evidence to support the claim ofthe workman and the Management has denied his claim in toto, the reference is answered against the workman holding that the workman is not entitled to any relief. The award is passed in these terms . Let a copy of it be sent to the appropriate Government for necessary action and the filebe consigned to records after due compilation.

AWARD

KULDIP SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2009

The workman continues to be absent . The Management appears through counsel .

का.आ. 248. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय , पुणे के पंचाट ( संदर्भ सं. 318/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/ 170/2004- आईआर ( सी एम- II ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January, 2009 Theperusal ofthe file shows that the workman last attended this Tribunal on 14-3-2008 and thereafter he has not appeared. Noticing his absence both after March 2008 and even on the dates before that, it was directed to issue notice to the workman under Registered cover and the same was issued under postal receipt No.1744 dated 25-11-2008. The Registered cover carrying the notice was received back with the report of the postal authorities that the addresse i.e. the workman has left without address . On record there was another address ofthe workman available on which too the workman was summoned earlier, but he did not appear and ultimately he caused his appearance on 27-11-2006 through his counsel who also did not appear thereafter. The Tribunal has no option but to proceed against the workman in the circumstances.

S.O. 248 .-- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.318/2005 ) ofthe Labour Court, Pune (Maharashtra) as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of Jawahar Navodaya Vidyalaya , and their workman, which was receivedby the Central Government on 9-1-2009.

[No. L-42012/170/2004- IR (CM - II) ] AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer The Ministry of Labour, Government of India vide their No. L- 14012/ 21 /98 / IR (DU) dated 30-10/ 13-11 /1998 desired this Tribunal to adjudicate upon " Whether the action of Officer Incharge , Military Farm, Pathankot in terminating the services ofShri Shiv Kumar S/o Shri Nigdoo Ram, a daily rated worker, is legal and justified? Ifnot , to

239GI/09-14 378

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930 [PART II-SEC. 3 ( ii) ] ANNEXURE

IN THE FIRST LABOUR COURT, PUNE

to grant the relief of her reinstatement in continuity of service w.e.f. 8-3-2004 with back full wages .

Ref. No. 318 of 2005

Between

ThePrincipal ,

awahar Nawoday Vidalaya At . Khawali , Kshetra Mahuli , Distt. Satara .

First Party

And

Sou. Laxmi Tanaji Shelar

At: Khawali , P.O .: Kshetra Mahuli , Distt. Satara .

..Second Party

Coram:

ShriN.B. Yenurkar, Presiding Officer .

Appearances : Mrs. Londhe- Deshpande A.G.P for 1 Party Mr. Magar Advocate for II Party

PARTI AWARD ON P.P. (27-8-2008 )

Thisreference is referred to this court by the Central Government/Bharat Sarkar , Ministry of Labour /Shram Mantralaya, New Delhi vide order No. L - 42012/ 170/2004 IR(CM - II ) dt . 29-6-2005 for adjudication u/ s 10 (1 ) (d) and (2A) of I.D. Act 1947 , as mentioned in the schedule as under:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jawahar Navodaya Vidyalaya Kshetra Mahuli , Distt. Satara, in terminating the services ofSmt . Laxmi Shelar w.e.f. 8-3-2004 is legal and justified ? If not , to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?"

4. The first party appeared and filed its written statement at Ex.II and resisted the claim in reference . First Party has denied that she has worked continuously for more than 240 days in a year as alleged . First party has submitted that the second party was working on daily wages basis as and when required for a temporary period. Thereby the first party Vidyalaya has a mess and has got permanent employees appointed as per the recruitment rules such as catering assistant , cook and 2 mess helpers . Apart from these regular employees to help the above staff the second party was working on daily wages basis as and when required for a temporary period. It is submitted by the first party that it is an autonomus organisation of Government of India having the students strength of440 to 450. There is Co-education in the school in the year 2000. The second party was involved in indecent and unwarranted behaviour with the staff of first party: Taking into account the co-education and minor age group of the students residing there to safeguard the interest ofstudents she was not allowed to work in the premises of first party. However, after reconciliation proceeding before the Labour Commissioner, Satara. The said authority had asked it to give her a chance to work in mess and if she does not change her behaviour then the principal can take an appropriate action against her. Accordingly it had given the second party a chance to work in the mess ofVidyalaya ondailywages and on temporary basis as and when required. However , she did not change her behaviour . The complaint about her illicit activities was received by the catering assistant on 8-3-2004. The matter was thus enquired by the senior most teacher and the mess incharge, who was looking after the complete management of the mess and kitchen of first party. On enquiry, it was found that the allegations about the illicit acts were true. The first party Vidyalaya is a residnetial school having 149 girls students of Class -VIto XII residing in campus . Considering their safety and Security as a precautionary measure the work of second party was brought to an end and the counter part employee was transferred to the Jawahar Novadaya Vidhyalaya, Akola, It is also submitted that since inception her appointment was not as per the recruitment rules , her name was not sponsored by Employment Exchange . District Collector. Satara or Social Welfare department. She never worked continuously for 240 days in any year and thus she is not entitled for any relief.

2. Second Party appeared and filed her statement of claim atEx . 3. It is the case of second party that she was working with the first party as a Helper on permanent nature of vacant post since 1-1-2001 . She was requiredto dothe work ofcleaning table , chairs , hall, basin . She was also required to roll chapati and cook the food . She was requried todo all the work told by the cook. Alongwith her other six ladies were working in the same cadre with the first party. That however, without any notice here services have been terminated by the first party by oral orders on 8-3-2004 . Against her post the first party made appointment of another employee.

3. She has submitted that prior to it also she was terminated from service by first party and thus she had filedthe complaint before the Labour Commissioner , Satara on 9-1-2003 and thereupon she was taken back in the employment . That however, She was again terminated by oral orders on 8-3-2004 . She had issued the noticedt . 7-4-2004 requesting the first party to reinstate her but to no effect . She has contended that action of termination of her services by the first party is illegal . She has thus urged

5. It has submitted that first party Vidyalaya is working under the Novadaya Vidalaya Samittee, New Delhi which is an autonomous organisation of Ministry of Human Resources and Devlopment . It is registered under Societies Registration Act , 1860. In accordance with the National Policy ofEducation the Government of India has started Jawahar Navodaya Vidyalaya throughout country with an objective to provide good quality modern education including a strong component of culture in- culcation of values of environment, adventure activities and physical education to the talented children 379 भारत का राजपत्र : जनवरी 31, 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

predominantly from rural areas . Its audit is done by Union of India only . The education is an activity of the government, which is related to sovereign functions of the Government, which is enlisted in 7th schedule , list III item No. 25 as per the constitutional provisions and thus it is excluded from the definition of Industry . The first party has thus submitted that this Court has no jurisdiction to try and entertain the present dispute.

6. First party has also submitted that all the service matters in respect of the first party are dealt in the Hon. Central Administrative Tribunal as per Government of India Gazette 492dt . 17-12-1998 issued u/ s 14(3 ) of the Administrative. Tribunals Act , 1985. As Such, the jurisdiction of this court is expressly barred by Section 29 of the Administrative Tribunals Act and thus this Court has no jurisdiction to try and entertain the present reference.

and she is residing at the same place at Khawali Distt . Satara. It is also her case that while working in the first party at Khawali ( Distt . Satara) she has been orally terminated from service . She has also pleaded that previously she has made a complaint before the Labour Commissioner . Satara about termination of her services . Thereupon she was reinstated in service , but again she wasterminated from services from 8-3-2004 in respect of which present dispute is referred to this court . It is thus the admitted fact that the cause ofaction for the dispute in present reference arose within the jurisdiction of Labour Court, at Satara. , It is also admitted that both the parties are residing at Khawali , Dist . Satara within the territorial jurisdiction ofthe Labour Court at Satara . As such , neither the parties to the dispute reside within the jurisdiction of thiscourt: nor cause of action i.e. subject- matter of dispute substantially arose within the jurisdiction of this court .

7.The First party has also submitted that according to the second party herself she claimed to have worked with the first party Vidhyalaya situtated at Khawali , Post Kshetra Mahuli , Distt. Satara . She has also pleaded that she has approached the Labour Commissioner ( Central ) at Satara vide representationdt. 9-1-2003 . It has submitted thatthe first party Vidhyalaya is situated in District Satara. She claimedto have worked with the first party Vidyalaya, Distt. Satara , She also resided at Satara . Thus , both the parties in the present reference are residing in District. Satara and not within the jurisdiction of this Court . She has also claimed her alleged termination from her work at the hands of first party which is established in District Satara. As such , this court has no juridisction to entertain andtry the present reference and it is liable to be dismissed. For all these reasons , the first party has urged to reject the reference . It has also urged to try the issue ofjurisdiction as preliminary issue .

8. On these pleadings the issues were framed at Exh. 24. Amongst above issues , the following issue No. 3 about the territorial jurisdiction was ordered to be tried as preliminary issue . Accordingly, this issue No. 3 has been tried as preliminary issue . I record my findings on it and the reasons therefore are recorded as under--

Findings

Issue (Preliminary)

Negative

10. Ld . A.G.P. for the first party has relied upon the authority of the Apex Court in case of Workmen of Shri Ranga Vilas Motors (P) Ltd. Vs. Shri Ranga Vilas Motors (P) Ltd. and others AIR- 1967- SC- 1040 and the authority of our High Court in case of Lalbhai Tricumlal Mills Ltd. Vs. Dhanubhai Motilal vin and Ors . AIR- 1055 -Bombay- 463 on the point of Jurisdiction of the court to entertain and decide the dispute by Labour Court . The principle deducted from these authorities is that " a Court or Tribunal would have jurisdiction if the parties reside within jurisdiction or if the subject - matter of the dispute substantially arises within juris fiction. Ifthere is a separate establishment of the Industry and the workam is working in that establishment, the dispute would arise at that place". From the pleadings of the first party and from the true copy ofGazette published by Govt . of India filed on record by the first party vide list Ex . 15/1 it is evident and alsoundisputed fact that the Novadaya Vidyalaya Samittee is registered society registered under the Societies Registration Act , 1867 at New Delhi which is the industry ofwhich the present first party is its separate establishment atKhawali Distt . Satara where the second party was working atthe time of termination of her services . In view of all these facts , I hold that this court has no territorial jurisdiction to entertain and decide the present dispute which is referred to this court and thus it is required to be rejected for want of territorial jurisdiction . Hence I answer this issue No. 3 in the negative.

3. Whether this Court has territorial jurisdiction to try and decide the said dispute?

REASONS

11. In view of my aforesaid findings to Issue No. 3 I proceed to pass following order:

ORDER

1. Referenece stands rejected for want of territorial jurisdiction.

2. Parties to bear their own costs .

N.B. YENURKAR , Judge

Pune

dt. 27-8-2008

9. ISSUE NO. 3 (Preliminary Issue ) : The Second Party inspite of ample opportunity failed to adduce her evidence on this issue . Thereupon the first party vide its purshis at Ex . 26 also submitted that it does not what to lead any oral evidence on preliminary issue. Hence this issue is required to be decided on considering the pleadings ofboth parties and the material placed on record. It is the admitted fact that the second party Sou . Laxmi Shelar was working with first party Jawahar Navodaya Vidyalaya situated at Khwali , P.O. Mahuli , Distt. Satara 380

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/ MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 (ii) ] नई दिल्ली , 9 जनवरी , 2009

1. The Government of India, Ministry ofLabourby its Order No. L- 14011 /4/2000 /IR(DU) , dated 30-6-2000 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following disputeto this Tribunal for adjudication:

का.आ. 249,-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. II , मुम्बई के पंचाट ( संदर्भ संख्या सीजीआईटी-2/13 ऑफ 2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9-1-2009 को प्राप्त हुआ था ।

"Whether the action of the management of M/ s . Bharat Electronics Ltd. , Taloja in maintaining disparity and discrimination in granting wage group ofSh. J. B. Pagar and 169 others is legal andjustified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

[सं. एल -14011 /4/2000- आई आर ( डीयू) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 9th January , 2009

S.O. 249. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT- 2/13 of2001 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum -Labour Court No. II , Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bharat Electronics Limited and their workman, which was received by the Central Government on9-1-2009.

[No. L- 14011/4/2000- IR (DU)]

AJAY KUMAR , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUMNAL No. 2, MUMBAI

PRESENT : A.A. Lad, Presiding Officer Reference No. CGIT-2/13 of 2001

Employers in relation to the management of Bharat Electronics Limited

FirstParty

The General Manager , Bharat Electronics Limited , L- 1 , M.I.D.C. Area, Taloja .

Versus

Their Workmen

J.B. Pagar and 169 Ors .

C/ o . Bharat Electronics Ltd. , Plot No. L- 1 , MIDC Industrial Area, Taloja ,Raigad-410208.

Second Party

APPEARANCE :

Forthe Employer : S/ Shri George Kurian, K.S. Benson,

Ms. Geeta Raut & Ms. Theresa

Benson , Advocates

For the Workmen : Mr. B. G. Kulkarni , Advocate .

Date ofreserving the Award :4-6-2008

Date ofpassing the Award : 4-12-2008 .

AWARD PART II

2. To substantiate the subject - matter of the reference Second partyWorkmen by Statement of Claim at Exhibit 10 submit that, First party is a Company established under the Company Law and having factory at L- 1 , M.I.D.C. Area, Taloja, District Raigad . The 1st Party is mainly engaged in manufacturing Defence equipments and fall under the Ministry of Defence . Workmen working there are the permanent employees whose names are given in AnnexureA. However, they were put in the wage groups as shown in Annexure B. According to Workmen they noted that their wages are not fixed in wage group in considering with the wage group of employees of similar cadre. They felt that , they are not getting benefits as other employees are getting who are working in the same field and doing same type of work . All are qualified non - SSC plus I.T.I. certificate holders and employed in Wage Group III . However, some who are of same qualifications have been directly given Wage Group IV. The employees employed prior to the appointment of these employees having qualifications of S.S.C. plus I.T.I. certificate are duped with lower wage group i.e. Wage Group III . According to them while placing in the wage groups discrimination was made by 1st Party with intention to deprive the benefits of wages as given to the employees for doing similar type of work. Shri A.H. Patil and Shri S.N. Kamble who possess S.S.C. plus I.T.I. certificate are placed in Group IV directly. Whereas Girish Sathe of same qualifications is placed in Wage Group II . Shri Kale , Shri Ponknshe , Shri Gawande , Shri Anasane and others are of same qualifications are placed in Wage Group VIII whereas others are lowered downed to Wage Group VIII . Whereas S/S Phadke , Joshi and Bhoir who were appointed, were placed in Wage Group II and after that who were appointed, were placed in Wage Group I. They raised the dispute before Assistant Labour Commissioner , Labour Ministry , Central Government, Sion, Mumbai, who recommended the same to the Central Government , which was differed here for adjudication. So they prayed that, the disparity in giving the wages of the employees involved in the reference the removed in case of J.B. Pagare and other 169 involved in -the reference.

The matrix of the facts as culled out from the proceedings are as under :

3. This prayer is disputed by the 1st Party by filing writtenstatement at Exhibit 11 stating that , reference is not भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

maintainable in the present form as disparity and discrimination allegedly claimed by the Workmen involved inthe Reference cannot be called as Industrial Dispute. In fact all employees are not aggrieved by the so called disparity pointed out by the Workmen involved in the reference . Since there is no community of interest which is mandatory requirement for such an industrial dispute , it is submitted that, the reference should be thrashed out. It is stated that, J.B. Pagar and other 169 cannot represent the entireworkmenworking with the 1st Party. There is Union by name " Kamgar Congress", which is having 451 workers working with the 1st Patry. Initially they were represented by another Union viz . "Bharat Electronics Employees Association" . Since the " Kamgar Congress " did not espouse the role case of Pagar and other 169 employees , having joined together. However , they were unable to capture the entire workers working with the 1st Party. Besides , no specific case is made out by them . They cannot claim any relief as prayed. Said wages were given as per settlement took place with the recognized Union . The alleged disparity claimed by the Workmen involved in the Reference was considered by the State Industrial Tribunal atThane in Reference ( IT) No. 21 of 1992 and accordingly settlement took place between the recognized Union and 1st Party, said Reference was withdrawn. The subject- matter, involved in the reference , was adjudicated byThane Industrial Tribunal in the above referred Reference . Since relief was given to them which they got by virtue of settlement which took place in the light of the award of Thane Industrial Court , now cannot claim . It is submitted that, the reference in the present form is not maintainable as ithits by the principles of res judicata . Since Reference is not maintainable as well as hit by the principles of res judicata and since they have got relief, it is submitted that, the reference deserves to be rejected.

4.Considering the dispute raised and stand taken by both , and going through the affidavit at Exhibit 20 1st Party request to decide Issue Nos . 1 to 6 as preliminary Issues . However ,while deciding Exhibit 20 my Predecessor observed that, only Issue Nos . 1 and 3 as preliminary Issue can be decided and kept the remaining issues open to decide later. As a result of said order passed on Exhibit 20, I decided Issue Nos . 1 and 3 , observing Reference constitute an Industrial dispute as defined under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 and that, the Reference is maintainable , by passing Award Part I on 26th May,2006.

5. As a result of said order passed on Exhibit 20 I decided Issue Nos . 1 and 3 , observing Reference constitute an industrial dispute as defined under Section 3(k) of the Industrial Disputes Act , 1947, and that, the Reference is maintainable , by passing Award Part I on 26th May,2006 .

6. The remaining Issues framed at Exhibit 17 are answered as follows :

381

FINDINGS ISSUES

No 2. Whether the Reference suffers from laches ?

No 4. Whether the reference is hit by Principles ofRes judicata as averred in para 3 of the Written Statement?

No 5. Whether the reference is hit by Principles of Estoppel ?

No 6. Whether it is proved that the manage- ment made discrimination and disparity ingranting wage group?

Yes 7. Whether the action of the Manage- ment ofM/ s . Bharat Electronics Ltd. , Taloja inmaintaining Disparity and discrimination in granting wage groups to Sh. J.B. Pagar and 169 Ors . is legal andproper?

8. What relief Shri J.B. Pagar and 169 Ors. are entitle to?

As per Order below.

Reasons:

Issue Nos . 2 , 4 and 5:

6. Management has disputed the Reference taking stand that the said Reference suffers from latches . Inspite of that, it is contended that , the said Reference is hit by the principles of resjudicata and principles ofestoppel .

7. It is to be noted that, Reference is sent by the Government of India , Ministry of Labour , New Delhi , on the failure report of the Labour Commissioner ( Central) . There is a reference that , the same was adjudicated by the Thane Industrial Court and so stand is taken by the 1st Party that , the Reference suffers from latches and is hit by the principles of res judicata and principles of estoppel . if at all decision of referring the Reference to this Tribunal was objectionable to the 1st Party then, it ought to have approached the Hon'ble high Court against the decision oftheGovernment of India, Ministry of Labour, NewDelhi . According to me decision taken by Government of India, Ministry of Labour , New Delhi , in sending Reference here for adjudication to this Tribunal cannot be considered by this Tribunal . This Tribunal has to see whether in the subject- matter of the Reference of the employee involved in the Reference, can get benefit of the subject - matter referred in the reference . This Tribunal has to answer "Yes" or "No" . According to me this Tribunal cannot go into the validity ofsending ofReference and the reason on whicen Reference is sent here for adjudication and whether it is hit by the principles of estoppel, res judicata or suffers from number of latches as mentioned by the Management and in fact this Court is not supposed to say anything on this contention. This Court has to see whether the subject- matter of the demand is proved by the employee involved 382

[PART II-SEC . 3( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

in the Reference . So according to me Reference neither suffers from latches nor from principles of res -judicata and estoppel . So I answer these Issues to that effect.

ISSUE NO. 6to8 :

WageGroup VIII . He states that , he did not know whether Court has passed Award accordingly. He admits that, as per that, Wage Group IV was made applicable with effect from1-1-1989 but he did not accept it . He further states that, however he accepted the said monetary benefits which were takenunder protest . He admits that , said under protest innotproduced in the Court and he undertook that , he will produce it . He admits that, he was benefited by the said settlement. He states that, demand was placed before R.L.C. togiveWageGroup from III to IV. He admits that, to present hisWageGroup is VI. He admits that 18 names mentioned in the affidavit are not in the reference list but are given justto compare their scale since they get it prior to them and in the large scale . Then he closed his evidence and filed closing purshis at Exhibit44.

(10) ThenManagement examined Mr. Rao at Exhibit 45by filing affidavit in lieu ofthe examination - in - chiefwho tries to explain how these Workmen, involved in the Reference, are not entitled for Wage Group since they are already getting benefit of it .

(11) In the cross he tries to describe what is discrimination and states that , some are getting more scale because they have passed X Std. Whereas Workmen involved in the Reference are not of that qualifications .He states that, Mr. Khanvakar , Palande and Jadhav may be having better experience than the employees involved in the reference and so they are getting higher wages then the emplyees involved in the Reference . He denies that , discrimination is made by the 1st Party in granting Wage Group. He states that , grade is given on the basis of the seniority in the employment . He states that, Sawant and Mr. Shirgaonkar who are mentioned at Exihibit 17 are possessing higher skill so they are given Wage Group IV . He states that, Ridhurkar was having higher experience than S.W. Patil so he is getting more scale . On that 1st Party closed the evidence and filed closing purshis at Exhibit48 .

(8) It is the case of the Union that, Management has made discrimination and disparity in granting Wage Group to the Workman involved in the Reference and to the employees placed in the same cadre and category and has done discrimination while giving Wage Group . To support that, Union placed reliance on the depositions of Pagare who has filed affidavit in lieu of the examination- in-chiefat Exhibit 26 who states that , he is deposing on behalf of 169 employees who are interested and involved in the issue referred in the dispute .He further states that, discrimination ismade bythe 1st Party while granting Wage Group . In the cross he states that he joined 1st Party in 1988. He states that, Wage Group III was given to him . He states that, his wages are paid as per Wage Group III . He states that, he has not complained about giving him Wage Group III to him and wages paid to him as per Wage Group III. Не further states that, other workers are also given wages as perWage Group III . He admits that , his Union has given letter 22-5-1989 for placing all of them in Wage Group IV instead ofWage Group III . He admits that , Union had raised this Issue before the Industrial Tribunal , Thane which was numbered as ( IT) 21 of 1992 and said was settled on 15th March, 1993. He admits that, as per that settlement Wage Group IV was given to the concerned Workmen w.e.f. 1-1-1989 . He furthers states that, on that basis 2 promotions were given to them . He states that, the said was not acceptable to the Workmen so they complained. He further states that, he has no evidence on that point . He states that , at that time " Kamgar Congress " was the Union . He states that, they approached "Kamgar Congress " Union buttheydid not accept and Union did not agree to espouse so they individually approached the ALC . On that, said Pagare closed his evidence and filed closing purshis at Exhibit28 .

(12) 2nd Party submitted written arguments at Exhibit 49 which was replied by 1st Party by filing its written argument at Exhibit 50 and at Exhibit 51 citations published in 1993 1LLJ page 243 ( SC) while deciding the case of Himachal Pradesh RTC V/ s . Balwant Singh, 2001 1 CLR page 34 (SC) decision given while deciding the case of Y. Rama Mohan Vs. Government of India and citation published in 1993 1 CLR page 1072 (SC) while deciding the case of Ratanchandra Samanta vs UOI .

(9) Again this Pagare was examined who filed affidavit, in lieu of the examination -chief, at Exhibit 42, on the remaining Issues which were taken now for consideration where he states that, disparity and discrimination was made by 1st Party in granting Wage Groups . He states that , WageGroup were settled out of the Court by and between the Employer and the Union in the year 1993.He states that, subject matter involved in the reference was not the matter before that Court or any other Court. In the cross - examination he states that like him Kanage and Gaikwad were appointed in Wage Group III . He admits that, at any point of time , no objection was raised by any of the employee . He admits that , at that time R.P. Patil was the Pesident of the Bharat Electronics Employees Union. He is unable to state whether that time , Union demanded to convert the Wage Group from III to IV and from Wage Group IV to V and from Wage Group VIIto

(13) Here point is of discrimination . 2nd Party claims that, employees involved in the Reference are not getting benefit of Wage Group which is given to the employees of similar type and working in the same department . However, Pagare, who is examined at Exhibit 42 for second time in this reference admits that , he was appointed in WageGroup III . He admits that, like him , Kanage and Gaikwad were also appointed in Wage Group III . He states that, that time they had not taken objection to their appointment in that wage [ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

group.He admits that, Wage Group IV was made applicable with effect from 1st January, 1989 which he had accepted. He states that, said were accepted by him ' under protest' . But' under protest ' is not produced though he undertook toproduce it .He admits that , all were benefited by the said. When all were benefited and when Wage Group IV was given to them, in my considered view what remains and where is discrimination? Besides first party examined Mr. Rao at Exhibit 45 to explain how discrimination is made. He states that, discrimination to the employees is there who have higher qualifications or who are having seniority which is not disputed by the 2nd Party. Here dispute of the 2nd Party is that, discrimination is made and they be given WageGroup IV. However, Pagare who is examined atExhibit 42 states that, Said Wage Group IV is given to him and others and all are benefited. When all are benefited and Wage Group IV is given to them , in my considered view, the Management has not made any discrimination or disparity as claimed by the 2nd Party . So I answer these issues to that effect .

(14) In view of the discussions made hereinabove I conclude that, nothing subsists in the demand of the 2nd Party. Hence, the order..

く

383

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUDTRIAL, TRINUNAL No. 2, MUMBAI Present : A. A. LAD, Presiding Officer Referenc No. CGIT- 2/ 35 of 1990

Employers in Relation to the Management of International Airports Authority of India TheAirport Director International Airports Authority of India

Mumbai Airport Mumbai-400099 . Vs.

THEIR WORKMEN

Shri G. K. Pande .

C/ o . Shri K.K. Pande 201, Hema Apartment ' A' Wing Damble Nagar , Pada No.3 Thane-6 ,

APPEARANCES

FortheEmployer

ORDER

Mr. Avinash Patil , Advocate.

For the Workmen

Reference is rejected with No order as to its costs ,

Bombay

A.A. LAD, Presiding Officer 4thDecember, 2008 .

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

का.आ. 250.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इन्टरनेशनल एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , सं. -2, मुम्बई के पंचाट ( संदर्भ संख्या सीजीआईटी 2/35/1990 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 07-01-09 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/13/1990- आईआर ( एम. ) ] कमल बाखरू, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 9th January, 2009

S.O. 250. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT- 2/35/1990) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court No. 2,Mumbai now as shown in the Annexure , inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of International Airports Authority of India and their workmen, which was received by the Central Government on 07-1-09

No appearance.

Mumbai , dated Ist December , 2008 .

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour by itsOrder No. L- 11012/ 13/ 1990/IR( M) dated 24-10-1990, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of International Airports Authority of India, Bombay in terminating the services of Mr. G.K. Pandey, Operator ( E & M) w.e.f. 12-1-1988 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2.As per direction ofHon'ble High Court passed in WP No. 3513 of 1997 reference is taken on record for deciding it on merits .

3.Accordingly notices were sent to the parties . First Party appeared through Advocate. Notice sent to workman Ex-29 and 30 returned unserved . Since nobody appeared for second party, I do not find any substance in keeping the reference alive on record. Hence the order :

ORDER

Reference is disposed of for want of prosecution.

Dated: 1-12-2008

[No. L- 11012/13/1990 - IR(M)] KAMAL BAKHRU, Desk Officer

A.A. LAD, Presiding Officer [PART II-SEC. 3(ii )] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

384

नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2009

River TrainingWing, Kolkata Port Trust w.e.f. 1-4-92 was justified or not? If not, what relief the workman is entitled to?"

का.आ. 251. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध मेंनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , कोलकाता के पंचाट ( संदर्भ संख्या 12/94 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-1-2009 को प्राप्त हुआ था।

2. This reference was earlier disposed ofby an Award dated 20-12-1997 passed by the then Presiding Officer of thisTribunal . However , by order dated 12-8-2002 in W.P. No. 28282(W) of 1997 and order dated 7-2-2005 in M.Α.Τ. 3635 of 2004 the Hon'ble High Court at Calcutta set aside and quashed the said Award and remanded the matter back tothis Tribunal for making a fresh Award.

[सं. एल-32012/5/1993- आईआर( एम ) ] कमल बाखरू , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 9th January, 2009

S.O. 251. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 12/1994) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court, Kolkata now as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kolkata Port Trust and their workmen, whichwas received by the Central Government on 7-1-2009.

[No. L-32012/5/ 1993 - IR (M)]

KAMAL BAKHRU, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Reference No. 12 of 1994

Parties: Employers in relation to the management of Kolkata Port Trust AND Their workmen .

Present : Mr. Justice C.P. Mishra , Presiding Officer

APPEARANCE :

On behalf ofthe : Mr. M. K. Das , Industrial Relations Officer

Management

Onbehalf ofthe : A.Bhadury,

Trade Union Representative

Workmen

Industry: Port & Dock

State: West Bengal

Dated: 23rd December , 2008

3. This reference has been made at the instance of Haldia - Calcutta Port & Dock Shramik Union, hereinafter to be referred as the union . The case of the union as it appears in its statement of claim in short is that Shri Ashoke Hela is aworkman within the meaning of Section 2(s) ofthe Industrial Disputes Act. 1947 , hereinafter to be referred as theAct and he was initially engaged being sponsored by the Regional Employment Exchange on 6-5-1983 . His services were utilized on board the vessel ' Tribeni ' by the competent authority of the Kolkata Port Trust which is a statutory body under the Major Ports Act, 1963. His initial appointment continued from 6-5-1983 to 26-5-1983 and from 8-7-1983 to 14-7-1983 . He was re - engaged on 9-4-1990 in brokenspellswhich continued in phases intermittently and from 25-8-1990 for two months , on 29-10-1990 and from 3-1-1990 for three months . Further , he was engaged on 11-4-1991 for three months , on 22-7-1991 for three months , on 2-11-1991 for three months and on 11-2-1992 for three months in the scale of pay of Rs.1040-Rs.1425 plus admissible allowances on temporary basis . His services, however, were terminated from 1-4-1992 by the management by letter No. RT/ EST/G / 11-06 dated 31-3-1992 which according to the union is malafide , arbitrary, illegal and in grossviolation of the principle ofnatural justice , fair-play and deliberate violation of the provisions contained in Section 25F of the Act. Such termination of service of the workman is also stated to be in total breach ofcontractual obligation under the law of contract. The union pointed out two letters dated 1-11-1991 and 4-11-1991 of the management and stated that in those two letters the competent authority of the Kolkata Port Trust recommended the case of the concerned workman for regularization. It is , therefore , prayed that the order ofthe management terminating the service of the concerned workman be quashed and set aside and the workman be reinstated in service with back wages .

AWARD

ByOrder No. L-32012/5/93 - IR (Misc .) dated 1-3-1994 theGovernment of India, Ministry of Labour in exercise of itspowers under Section 10( 1 )( d) and (2A) ofthe Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

5. The management ofKolkata Port Trust, hereinafter to be referred as the management has filed a written statement denying and disputing the claims and contentions of the union . The case of the management in brief is that Civil Engineering Department is one of its departments under which River Training Wing Section functions and this Section is responsible for maintaining navigability channel of the River Hooghly. In the eighties the work of Comprehensive Project for improvement of "Whether the action of the management ofKolkata PortTrust interminating the services of Shri Ashoke Hela, ex-sweeper , office ofthe Deputy Chief Engineer, 385 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

absence ofregular workman and since the regular incumbent returnedto work, he was made to sit . He registered himself in the Employment Exchange and later by order dated 9-4-1990 themanagement appointed him as a Sweeper under the River Training Wing and such appointment was purely temporary for three months . Subsequent to this he also received several appointment letters issued to him appointing him on purely temporary basis of short terms . He has pointed out that it will appear from these appointment letters that there were very short gap between thedates ofappointments and termination which according tohim was only a pen and paper arrangement . He actually worked on all those intermittent days in between the two periods , but he was not called upon to sign attendance register. He was , however allowed the salary ofpermanent employee in his category though he was a temporary employee . The last appointment letter which was issued to him on 11-2-1992 for a period ofthree months from the date ofappointment and as such he was to continue in service till 11-5-1992 , but he was terminated with effect from 1-4-1992 . He has also stated that after termination of his service his job is being done outsiders . In cross- examination the witness has stated that he cannot say whether the River Training Wing is a project work or there isany comprehensive project there . He , however, has stated that he was taken in the River Training Wing itself and he was the first appointee there as a Sweeper . According to him was a regular vacancy since he worked in that post for two years .

draft in the River Hooghly being undertaken by the management had been going on and for this certain temporary posts were required to be created and -filledto copewith the contingency. Thus , a temporary vacancy of Sweeper was decided to be filled and accordingly Shri Ashoke Hela the concerned workman was selected after an interview of the six candidates as sponsored by the Sub- Regional Employment Exchange for this purpose . He was engaged as a Sweeper for the said Project initially for aperiod ofthree months by issuing an appointment letter wherein the terms of his contractual appointment for three months was mentioned. He joined the duties on 10-4-1990 andwas put offafter the term ofhis contractual appointment was over. Subsequently, the management decided to fill up a temporary vacancy ofSweeper under the said Project occasionally and since the concerned workman once engaged by the management against a temporary vacancy, hewas offered occasional employment for specific periods on contractual basis on seven occasions and put offduties from time to time on completion of the respective contractual periods . He was last engaged as such on 11-2-1992 for specific period on contractual basis and finally put off with effect from 1-4-1992 . The aforesaid Project was declared as closed with effect from 30-6-1992. It is stated specifically that the termination ofthe concerned workman with effect from 1-4-1992 was fully in terms of the contractual engagement andthe management was justified in doing so and no injustice was meted out to him in this regard. According to the management the said termination is a termination as per provisions of Section 2 ( oo) (bb) of the Act and the same is not a retrenchment as per provisions ofthe Act . Management has denied the allegation that it had violated the statutory provisions of Section 25F ofthe Act. It is, therefore , prayed that all the prayers and claims made on behalf of the workmen in the statement ofclaims be rejected.

He has re - examined himself after the matter is remanded back to this Tribunal by the Hon'ble High Court to prove some new documents . In cross - examination the witness has stated that his appointment in the Kolkata Port Trust was not contractual but temporary . As per Ext . W- 10 his appointment was for three months which was to continue till 10-5-1992, but he was not allowed to work upto that date. He has also stated that he is unemployed at present as he could not get any other job. He has further stated that the establishment still exists . He has denied that his employment was terminated in terms ofconditions ofemployment under Section 2(00) (bb) ofthe Act. 6. A rejoinder is filed on behalf of the workmento counter the written statement of the management . Regarding facts it is stated that they do not admit anything contrary to the matters of record . It is also stated that the termination of the concerned workman from the regular service was arbitrary . According to them even a casual service after a period of240 days in broken spells will confer temporary status to the workman , making him eligible for absorption in service as per rules and his service can never beterminated.

8. MW- 1 , Subir Kumar Sengupta is the sole witness forthe management in this case . He is the Execuive Engineer posted at the River Training Wing . He has stated in his evidence that the concerned workman was a Sweeper in the office of the Deputy Chief Engineer, River Training Wing and his service was terminated with effect from 1-4-1992.He was purely a temporary employee and recruited from the Employment Exchange in the project for improvement ofthe drafts in the river Hooghly. The witness has referred to the various appointment letters issued to the concerned workman whereby he was appointed 2/3 months from time to time . The witness has also stated that the comprehensive project in which the concerned workman was appointed was closed since June, 1992. The 7. Both the sides have examined one witness each in support of their respective claims and contentions in this case. WW- 1 , Ashoke Hela the concerned workman is the sole witness on behalf of the workmen . He has stated in his evidence before the Tribunal that his service was illegally terminated. He was appointed on 6-5-1983 in the service of the Kolkata Port Trust at Budge Budge in the vessel Tribeni as Sweeper on being sponsored by the Employment Exchange . However, that was during the

239G1/09-15 386

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009 /MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC . 3 (ii ) ] said project was a temporary one and the people were recruited temporarily and some people were also recruited from different departments . After the closure of the project those who were recruited from different sections were . returned to the respective sections and the jobs of those persons recruited temporarily were terminated. In cross- examination the witness has stated that the appointment was for three months as per appointment letter issued on 11-2-1992 to the concerned workman and though according to the same he should have continued till 11-5-1992, hisjob was terminated with effect from 1-4-1992 due to administrative reasons . He was paid salary upto the end of March , 1992. He, however, cannot tell the administrative reason for such termination . Though, of course, he has pointed out Clause 4 of the appointment letter wherein it is provided that the job of the concerned workman can be terminated by 24 hours notice from either side . He has frankly admitted that there was no occasion to stop the work ofthe concerned workman prior to the completion of the period for which he was appointed. He further admitted that apart from the staff of different sections who were recruited in the project and sent back to their parent sections , all other persons who were recruited purely on temporary basis , excepting the concerned workman , are continuing in the service since they have been working withoutanybreak in the project . He cannot say if a Sweeper is working at Swarupganj in the District of Nadia where there is an office of the River Training Wing. According to him this office has nothing to do with the comprehensive project. It is also stated by the witness that after termination ofthe job of the concerned workman in the project they still required the job of a Sweeper in the department and it was discharged by engaging daily rated worker. He has no information whetherjust before the closure of the scheme 38 persons were absorbed in the department.

the letter ofthe management dated 4-4-1990 to the Registrar DockHospital for medical test of the concerned workman . Ext. W- 15 is the typed copy of a letter dated 22-1-1986 of the Chief Engineer (RT ) to the Labour Adviser regarding filling up ofone post of Sweeper . Ext. W- 16 is the typed copy of a letter dated 4-11-1991 of the Deputy Chief Engineer (RT) to the Secretary regarding appointment ofa Sweeper. Ext. W- 17 is a letter dated 31-3-1992 ofthe Deputy Chief Engineer , River Training to the concerned workman terminating his service from 1-4-1992. Ext. W- 18 is a letter dated 16-9-1994 of the Assistant Secretary to the Chief Engineer regarding retention of posts created for Comprehensive Scheme for improvement of draft of the RiverHooghly. Ext. W- 19 is a letter dated 23-9-1991 written by the Deputy Chief Engineer (RT ) to the Secretary regarding retention of posts created for comprehensive scheme for improvement ofdraught in the River Hooghly . Ext. W-20 is a letter dated 8-4-1992 of the Deputy Chief Engineer(River Training ) to the Civil Engineer (River Training) regarding sweeping R.T. Office by a local Sweeper . Ext . W-21 is a letter dated 15-4-1992 of the Assistant Secretary to the Deputy Chief Engineer ( RT) on the same subject . Ext . W -22 is also a letter dated 7-5-1992 between the same authority on the same subject . Ext . W- 23 is a letter dated 3-9-1993 of the Deputy Chief Engineer, River Training to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer regarding adjustment of advance of Rs. 500 for payment to the local Sweeper for the month of February, 1993. Exts . W - 24 and W- 25 are the two letters dated 9-4-1993 and 1-10-1993 between the same authorities of the management regarding similar adjustments for the months ofSeptember, 1993 and August, 1994 respectively. Ext. W-25 is the attendance sheet for the month of August , 1994 . Ext.W -28 is the same document Ext . W- 18 . Ext. W-29 is the letter ofthe Deputy Secretary - I to the ChiefEngineer dated 14-11-1994 regarding maintenance of the closure of the secondary channel and a statement regarding various posts including Sweeper is marked Ext . W- 30 with objection from the management.

9. Several documents have been exhibited on behalf of both the parties and many of them are common. Followingdocuments have been exhibited on behalfofthe workmen . Ext . W- 1 is the certificate dated 30-5-1983 issued by the Chief Officer, vessel Triveni in favour of the concerned workman. Ext . W- 2 is another such certificate dated 15-7-1983 . Exts . W-3 to 10 are 8 different letters of appointment ofdifferent dates issued by the management to the concerned workman appointing him on purely temporary basis for a specific period of2/3 months each at the pay ofRs . 1040/ plus other allowances admissible under the rules in the pay scale ofRs . 1040-20-1200-25-1425. Ext . W- 11 is a letter dated 1-11-1991 written by the Assistant Secretary - II to the Chief Engineer informing that the Chairman had directed that the concerned workman should continue to work as Sweeper after some break till such time a decision in all such cases is taken. Ext . W- 12 is the letter dated7-3-1990 issued by the Employment Exchange to the concerned workman for interview . Ext . W- 13 is letter dated 7-3-1990 ofthe Employment Exchange to the ChiefEngineer (RiverTraining) alongwith list of candidates. Ext . W-14 is

10. Several documents have also been marked exhibits on behalf of the management. Ext. M - 1 is the same document Ext . W- 3. Ext. M-2 is the joining report dated 10-4-1990 ofthe concerned workman . Ext . M -3 is the note sheet dated 28-3-1990 is the note sheet ofthe Kolkata Port Trust,Office ofthe Deputy Chief Engineer , River Training Branch with approval . Exts . M-4 to M - 10 are the same documents Exts . W-4 to W- 10 respectively. Exts . M - 11to M- 15 are the joining reports dated 3-11-1990 , 16-4-1991 , 25-7-1991, 4-11-1991 and 11-2-1992 respectively of the concerned workman . Ext . M- 16 is a letter dated 2-1-1990 of the Secretary to the Chief Engineer regarding filling up of one post of Sweeper attached to River Training Wing. Ext . M -17 is a letter dated 29-1-1990 of the Deputy Chief Engineer of the management to the Employment Officer, Sub - Regional Employment Exchange regarding filling up ofa post of Safai Mazdoor alongwith a requisition form, 387

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

Ext.M-18 is a letter dated 5-2-1990 ofthe Deputy ChiefEngineer to the Employment Officer, Sub Regional Employment Exchange regarding filling up ofa post ofSweeper . Ext. M-19 is a letter dated 27-2-1990 exchanged between the same authority on the same subject . Ext . M-20 is a letter dated 4-11-1991 ofthe Deputy Chief Engineer (RT) addressed to the Secretary regarding appointment of a temporary Sweeper and Ext. M/21 is a letter dated 11-11-1994 written bythe Deputy Secretary - I to the Chief Engineer on subject ofmaintenance of closure of the secondary channel.

saying that "From the aforesaid reference it is clear that under Section 10 ofthe I.D. Act Tribunal never was directed to decide the issue about permanent or temporary absorption of the Respondent No. 2 in the concernedpost which was a post under a projectjob for a limited period. In the impugned Award it appears that the Tribunal decided the question otherwise by considering the reference as a reference for adjudication of permanent absorption of the Respondent No. 2 in a post which already was abolished andthat too a post, which was under a time-bound project. Before the Tribunal it was admitted by both the parties by producing respective evidence that the project for which the Respondent No. 2 was appointed came to an end on 30thJune , 1992. Hence , it is clear that after 30th June , 1992 there was no such post in which the Respondent No. 2 couldbe reappointed.. Once itwas provedby evidence and admitted by both the parties that the Respondent No. 2 was appointed solely in a project job there was no existence of any post, the impugned Award declaring holding of the said post by the workman continuously for all purposes was absolutely a wrong decision . " The Hon'ble Court thus made it clear that the scope and jurisdiction of the Tribunal did not extend to grant any such relief for the absorption or regularization of the concerned workman in this regard. The Hon'ble Court, however , since found that the Tribunal had not considered the effect ofclause (bb) ofSection 2 (00 ) of the Act, though it had been a positive case of the management before the Tribunal but there was no whisper about the adjudication ofthe matter from the said angle , it was thought by it that the matter be remanded for its fresh adjudication by this Tribunal regarding the applicability of Section 2 (oo ) (bb) oftheAct as per the appointment letter itself and particularly clause 4 of it. For deciding the said point it was also observed therein that the Tribunal could have answered the issue about the relief to the Respondent No. 2 , workman in the nature of damage /compensation and/ or service benefits till the period of completion of3 months ' period ofservice as per appointment letter and/or till the project jobwas completed on 30th June , 1992 as it was found to be so feasible and proper in the given facts and circumstances ofthe case.

12. Keeping in view the above facts and. observations made by the Hon'ble Court therein while remanding the case to this Tribunal for its fresh adjudication, it is evident that the main issue remains to be considered about the applicability of Section 2 (oo)(bb) of theAct to the claim ofthe workman concerned particularly on the basis of the appointment letter dated 11-2-1992, Ext. W- 10 in this regard.

13. The oral and documentary evidence led by both the sides in this connection itself go to show that the concerned workman was admittedly engaged as a Sweeper by the management for a project to cope with the contingency initially for a period of 3 months by issuing an 11.Onthe perusal of the aforesaid facts and evidence led on either side it is evident that the matter under this reference had earlier been decided by this Tribunal by its Award dated 20th February, 1997 and the claim of the workmanwas allowed regarding termination ofhis services saying it to be illegal and unjustified and the workman was held to be in continuous service in the post which he was holding on the date of termination and he was also held to be entitledto all the benefits that so to have accrued to him as if the order of termination was never passed. The management challenged this order inWP No. 28282 of1997 before the Hon'ble High Court at Calcutta who by its order dated 12th August , 2002 haddisposed of the matter by setting aside the Award so passed in favour of the workman and remanded the matter for fresh adjudication to this Tribunal with the observations made therein . The Hon'ble Court particularly had found the Tribunal to have not considered the aspect of contractual appointment in project job and the applicability of Section 2 (oo) (bb ) of the Industrial Disputes Act, 1947 for considering the legality or otherwise of termination of service of the workman in this regard. The matter was therefore remanded to this Tribunal for its fresh adjudication particularly with regard to the issue being raised in respect to Section 2(oo) (bb ) of theAct by the either side . On the perusal of the aforesaid observations which were made by the Hon'ble Court it is evident that the Hon'ble Court in this connection had also considered the workman's appointment letter dated 11-2-1992 (Annexure C to the Writ Petition ) in quite details atpage 13 of its judgment dated 12th August, 2002. It was clearly found therein that the appointment letter dated 11-2-1992 which admittedly was so accepted by the workman makes it clear that the nature ofappointment of the workman was clearly temporary in nature under River Training Wing with a specific condition under Clause 2 showing that the said appointment was to automatically cometo an end when the particular work/job for which the Respondent No. 2 (workman) was engaged was to be completed even if the same was prior to the period of 3 months for which he had been so appointed therein . Clause 4 of the said appointment letter, Ext. W- 10 further provided that it was agreed upon by the parties that service of 24 hours' notice was to be enough to terminate the service from either side . The matter which was so considered in this regard by the Tribunal for absorption or regularization was also referred by the Hon'ble Court by 388

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II SEC. 3 ( ii ) ]

willbe eligible for his absorption in the service as per rules and it could not have been legally so terminated. Also that on its showing and as per Ext . W-10 the appointment letter oftheworkman was for 3 months and so he could very well have continued till 10th May, 1992, but he had not been allowed to do so for the reasons best known to the management . Also that the establishment still exists and even after termination ofhis service , job ofa Sweeper is still there but that is being done by the outsiders . Also that the concerned workman should be allowed to work as regular Sweeper as he had already so worked in that post for 2 years and above . For this , the representative of the workman has referredto the decision ofthe Hon'ble Gujarat High Court in Gujarat State Machine Tools Corpn . Ltd. v. Deepak J. Desai , 1987 (55) FLR 527 wherein it is observed that:

"From the definition of Section 2(oo) of the Act as regards the retrenchment, we do not find anything in this definition to exclude the temporary worker from such a definition . Hence , the argument of Mr. Nanavati to the effect that this definition as it stood at the time of discharge of the present respondent will not include temporary worker cannot be appreciated."

He has further referred to the observations ofthe Hon'ble Delhi High Court in M/ s . Delhi Press v. K.S. Sidhu & Ors . , 1979 (38) FLR 415 stating that:

appointment letter in his favour from time to time and the terms of his contractual appointment for 3 months was always specifically mentioned therein for the same Exts. W-3 to W-10 . The management decided to fill up this temporary vacancy occasionally for the said specific periods on contractual basis on 7 occasions and put - off duties from time to time on completion of the respective contractual periods in this regard . The workman was last soengaged on 11-2-1992 vide Ext. W- 10 for a specific period on contractual basis and finally he was admittedly put off with effect from 1st April, 1992. It has come in the evidence that the aforesaid project itself was declared as closed with effect from 30th June, 1992. These facts as so stated by the management are not challenged on behalf of the workman as well and so stated by the management witness MW- 1 , Subir Kumar Sengupta who was examined to have also stated all these facts about it in a positive manner . It has been stated byhim that the workman was purely a temporary employee in the project and also that he had been so appointed for 2/3 months from time to time . Also that the said project was temporary one and so the people were recruited temporarily and some ofthem even were recruited from different departments of the organization . In view of that after the closure of the project, those who were so recruited from different sections had been returned to the respective sections and job of those persons recruited temporarily were terminated accordingly. The job ofthe workman consequently was so terminated with effect from 1st April, 1992 due to administrative reasons and for this the workman concerned had been paid his salary upto the end of March , 1992 accordingly. In view of the aforesaid evidence ledby the parties in this case the factual position remains admitted to both the sides that the appointment of the workman concerned was there under a project only and also that it was in the nature of a contractual appointment that could utmost have continued upto 30th June , 1992 and not later than this date .

"The discharge of the workmen in accordance with the terms of the contract can, per se, not be said to be illegal. This is not to say that the Tribunal has no jurisdiction to relieve the parties of the contract or arrive at a finding that the terms of the contract into which the parties had entered or the action of the management in pursuance of the contract amounted tounfair labour practice or victimization. It is typical of only Industrial Law that the Tribunal can create new rights and obligations or relieve the parties of theburden ofthe contract. Victimization means where the workman concerned is innocent and yet he is being punished because by being an active member ofaUnion or supporting the cause ofother workmen who were acting prejudicially to the Management's interests , the concerned workman has displeased the employer. Thus , there is a clear and specific plea of the motive of the Management being mala fide . The unfair labour practice is not capable of any precise definition but certain activities ofthe management may result in unfair labour practices ."

The observation of the Hon'ble Apex Court in the Punjab Land Development & Reclamation Corporation Ltd. & Ors . V. The Presiding Officer, Labour Court, Chandigarh & Ors. , 1990 (61 ) FLR 73 was also referred wherein the Hon'ble Court has said that :

14. The representative of the workman, however , has submitted that Section 2 ( oo ) (bb) of the Act has got no application to the present case concerning the workman so as to cause termination of his service which the management in this case has done and it is malafide , arbitrary , illegal and also in the gross violation of the principles of natural justice and also it has been a deliberate violation of the provisions contained in Section 25F of the Act in this regard. Moreso it is in total breach ofcontractual obligation as well . Further the management and its officials vide two letters dated 1st November , 1991 and 4thNovember , 1991 , Ext. W- 16 had also recommended the case of the concerned workman for regularization of his services in this connection but it was not done by the management for the reasons best known to it . The termination of the services of workman from his regular service after a period of 240 days in broken spells would certainly confer temporary status upon him and also he

"Thus, though the right of the management to effect retrenchment cannot normally be questioned , when 389

भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

month earlier . In view of that it has been argued that the workman should be reinstated in the service and be also held to be entitled to get his full back wages and other consequential benefits as it had also been awarded to him earlier bythis Tribunal .

a dispute arises before an Industrial Court in regard to the validity of any retrenchment, it would be necessary for industrial adjudication toconsider whether the impugned retrenchment was justified for proper reasons . It would not be open to the management either capriciously or without any reason at all to say that it proposes to reduce its labour force for no rhyme or reason. This position cannot be seriously disputed. "

16. The representative of the management however , has challenged the claim and contention of the workman as submitted on its behalf by submitting that this matter is now before this Tribunal after its remand to decide the reference only with regard to the issue as raised being based on Section 2 ( oo)(bb) of the Act only . It is also submitted that the workman admittedly had his appointment as shown by him through the various documents filed on his behalf vide Exts . W- 3to W - 10 go to show that his appointment had so been made by the management under a project which was contractual in nature and therefore , the order of his termination clearly comes within the purview of clause (bb) of Section 2 (oo ) of the Act and as such it was not a case of retrenchment as so defined under Section 2 (oo ) of the Act . It is evident that in terms of contract ofhis appointment Ext . W- 10 itself the workman could not have any further right to continue in service under the Kolkata Port Trust beyond the period of 10th May, 1992 as per his appointment letter . The parties also by their respective evidence as produced by them before this Tribunal through their respective documents shows that the workman had been so appointed under a project only and that too admittedly had came to an end on 30th June , 1992. In view ofthat , after this date there could beno suchpost to be so available to the workmen in which he could be really reappointed as claimed by him . For this particularly the basis ofthe very claim ofthe workman , i.e. , theappointment letter dated 11-2-1992 vide Ext. M- 10 may itself be referred to and it goes to show that by this the appointment ofthe workman was made for 3 months , i.e. , upto 10thMay, 1992. The heading of the appointment letter itself goes to show that this had been a temporary arrangement for a job of Sweeper under River Training Wing for three months only . As per clause 4 of this letter, Ext. W- 10 it is provided that without perjudice to the above mentioned conditions therein the service or the workman couldbe terminated on 24 hours ' notice from either side . In viewofthat and looking at the nature of appointment along withthe conditions mentioned therein it clearly go to show that the workman concerned himselfvery well knew about the terms and conditions of his appointment so made by the management in this regard and he also had so accepted itby putting his own signature by accepting the same and therefore , he could not disown it by saying it to be not so binding on him for this purpose. In this connection the legal position as it stands does not help him . The case law as laid down by the Hon'ble Apex Court in Punjab Land Development and Reclamation Corporation Ltd. & Ors . V. ThePresiding Officer, Labour Court. Chandigarh ( 1990- II- LLJ - 70) while making interpretation of the provisions of 15. Thus the representative of the workman relying upon the aforesaid facts and case law cited on his behalf argued that the concerned workman was not appointed for any project work and nature of his appointment was also not contractual and as such it cannot come under provision ofSection 2 (oo) (bb) of the Act. It has also been argued that the workman had rendered service for more than 240days in the preceding 12 months and there has been no compliance of Section 25F of the Act at the time of termination of his service and as such the retrenchment whatsoever resorted to by the management is neither bonafide nor legal . He has particularly referred to the documents concerning his appointment to the post of Sweeper videExts. W- 3 to W- 10 wherein it is indicated that his appointment was regular one and not for any specific purpose as submitted by the management in this regard. He has also referred to the other document Ext . W- 15 showing that the workman was appointed under the establishment ofthe Deputy ChiefEngineer (RT) as regular employee and that is why the document Ext. W- 1 filed on hisbehalfgoesto show that the appointing authority had also proposed to retain him for further period of2 years as therewas requirement of two Sweepers in the organization at that time. It has also been submitted that a Sweeper is essential for an organization and that is why the management even after terminating the service of the workman engaged local Sweeprs as per papers filed by him thisregard vide Exts . W- 22 to W- 25 which shows that local Sweepers were engaged and payment was made to them for this purpose . The question of applicability of Section 2 (oo) (bb) which clearly provided that there must bea specific project work specifying the period ofproject work and the terms of appointment for such project work be also mentioned therein which was not in fact so in this case of the work done by the workman. Moreover , the Tribunal can very well consider the bonafide of the terms ofthe appointment so made by the management and the character ofsuch appointment and it has power to lift the veil and to decide all the questions from the documents filedonbehalfofthe workmen in this regard which clearly go to show that the nature of his appointment cannot be said to be a contractual one. It is also submitted that the appointment made through Ext. W- 10 also goes to show that it was made for 3 months which itselfcould have come to an end on 11th May, 1992 and not before that as in this case itwas terminated on 1 st April , 1992, i.e. , more than a 390

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 (ii)]

claim for equal treatment with those who were regularly employed. That wouldbe treating unequals as equals . It cannot also be relied on to claim a right to be observed in service even though they have never been selected in terms of the relevant recruitment rules . The arguments based on Articles 14 and 16 of the Constitution are therefore overruled . "

Section2 (oo) of the Act has clearly observed that "when. we analyze the mental process in drafting the definition of ' retrenchment ' in Section 2 (oo) of the Act , we find that firstly it is to mean the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever. Having said so , the Parliament proceeded to limit it by excluding certain types of termination, namely termination as a punishment inflicted by way of disciplinary action . The other types of termination excluded were (a) voluntary retirement; or (b ) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment betweenthe employer and the workman concerned contains astipulation on that behalf; or( c) termination of service of aworkman on the ground ofcontinuous ill health. Had the Parliament envisaged only the question of termination of surplus labour alone in mind, there would arise no question ofexcluding ( a) , (b ) & (c) above . The same mental process was evident when Section 2 (oo) was amended inserting another exclusion clause (bb ) by the Amending Act 49 of 1984with effect from 18th August, 1984 , "termination ofthe service of workman as a result of the non - renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being. terminated under a stipulation in that behalf contained therein" . Further, it is also evident that in this case the project under which the workman was so appointed having come to an end on 30th June , 1992 , there was no existence of any such post thereafter and so the question of giving any such appointment to the workman did not arise at all . This position now stands fully established by the recent decision of the Hon'ble Apex Court in Secretary, State of Karnataka & Ors . V. Umadevi (3) & Ors . , (2006) 4 SCC 1 wherein the Hon'ble Court has made its observations about the aforesaid settled legal principles to be so applied for such cases and about the rights so available to suchpersons so appointed by statutory bodies for their regularization , absorption as the case may be in this regard . In paragraph 48 of it the principles to be applied were so clarified by saying that:

.....No right can be founded on an employment on daily wages to claim that such employee should be treated on a par with a regularly recruited candidate, and made permanent in employment, even assuming that the principle could be invoked for claiming equal wages for equal work . There is no fundamental right in those who have been employed ondailywages or temporarily or on contractual basis , to claim that they have a right to be absorbed in service . As has been held by this Court, they cannot be said to be holders of a post, since, a regular appointment could be made only by making appointments consistent with requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution . The right to be treated equally with the other employees employed on daily wages , cannot be extended to a

17. In view of the aforesaid facts and settled legal principles being there it is evident that the workman appointed as a Sweeper in this case through various appointment letters Exts . W- 3 to W- 9 and Ext . W- 10 as referred to above under River Training Wing had been so appointed admittedly for a period of three months only. This fact is also so borne out from the facts alleged in their pleadings by both the sides in their written statement and bythe number ofdocuments so relied upon by them in this connection . In view of this admitted fact about the nature ofthe appointment of the workman concerned the matter regarding his termination of services is to be considered in this regard and for this it is to be considered particularly with regard to the issue of the applicability of the provisions ofSection 2 (oo)(bb ) of the Act in this case as to whether it has been so legal and justified or not . It is evident that the provisions of retrenchment as it is so defined in Section 2 ( oo) of the Act means a termination by the employer of the service of workman for any reason whatsoever otherwise than as punishment inflicted byway ofdisciplinary action . This definition is very wide and it is intwo parts. The first part is exhaustive which lays down what retrenchment means while the second part excludes termination of service for certain reasons from the ambit of retrenchment . Sub- clause (bb) of it has been inserted by the Amending Act of 49 of 1984. Its effect as it shows therein is to exclude from the ambit of the definition of retrenchment (i ) termination of service of a workman as a resultofnon- renewal of contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry and the second termination of the contract of employment in terms of a stipulation contained in the contract of employment. The expression such contract in the second part ofthe clause refers to contract of employment between the employer and the workman concerned. By providing the mode and manner of termination of service and as such termination of service has now specifically been so exempted fromthe ambit of definition of this sub- clause. Asa result ofthis amendment under the contract that being so it will not constitute retrenchment. This legal aspect and scope of it has been considered by the Hon/ble Apex Court in a recent decision of Haryana State Agricultural MarketingBoard v. Subhash Chand and Another (2006-11- LLJ-241) wherein reliance was placed on its earlier case Municipal Council Samrala v. Raj Kumar , Civil Appeal Nos .299-300 of2006 to hold that such termination of service could notbe said to be a retrenchment if covered by the 391 भारत का राजपत्र : जनवरी 31 , 2009/माघ 11 , 1930

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

exception as contained in clause ( bb) of Section 2 (oo) of theAct. The section as it stands is in two parts , i.e. the first contemplates termination of services of the workman as a result of non - renewal of contract of employment on its expiry whereas the second part postulates termination of such contract of employment in terms of stipulation contained in that behalf. In this connection the Hon'ble Apex Court considered the effect of the period of such work for more than 240 days done by a workman within a period of 12 months preceding such termination of his service in other case , i.e. State of U.P. v . Niraj Awasthy (2006-1 - LLJ - 721 ) wherein it was clearly held that it is not permissible to regularize the services of such employees although they might have so worked for 240 days within a period of 12 months preceding suchtermination .

18. Thus , in view of the aforesaid facts and circumstances it is evident that the workman by his appointment letter dated 11-2-1992 , Ext . W- 10 got his appointment for a fixed term of3 months only and his service could very well be so terminated as per its conditions so mentioned therein by Clause 4 of this letter , i.e. , the service of the workman could have been terminated on 24 hours notice from either side . Such termination , either on non- renewal of service of contract or on expiry of fixedterm contract cannot be said to be a retrenchment as held by the Hon'ble Rajasthan High Court in somewhat similar circumstances in Ram Prasad & etc. v . State of Rajasthan & Ors. (1992 LAB . I.C. 2139 wherein after reviewing number of cases of the Hon'ble Apex Court it so held that such termination of service under a contract vide Section 2(oo) (bb) ofthe Act are not violative ofthe Articles 14, 21 and 39 (d) ofthe Constitution merely on the ground that it could be misutilised by unscrupulous employers . The Hon'ble Court has said that the provisions of Section 2 ( oo) (bb) of the Act are not arbitrary or unconstitutional as follows:

In another case the Hon'ble Madras High Court in 1993- I- LLJ- 103 also held that sub clause (bb) ofSection 2(00) ofthe I.D. Act does not offend the provisions of Part - III of the Constitution of India and it is valid and constitutional . It is also evident that it does not run counter to the provisions of Sections 25F , 25G and 25H of the Industrial Disputes Act andthe expression retrenchment used in those sections must be understood only in the way in which it is defined in Section 2 (oo) of the I.D. Act. Thus it has been held by it as wellthat Sub -clause (bb) ofSection 2 (oo) ofthe I.D. Act is constitutionally valid and quite enforceable as well in this regard. The workman having got his appointment for three months and reengaged in broken spells intermittently from 9-4-1990 to 1-4-1992 goes to show that occasionally the employment that was given to the workman was for specific periods on contractual basis only on eight occasions and so hewas put- offduty from time to time on completion ofthe aforesaid contractual periods for which he had been so appointed on eight occasions . This termination based on contractual relationship between the parties as such on the basis of the aforesaid appointment letters which were given to the workman , the termination of his services as per provisions ofSection 2 ( oo) (bb) ofthe Act legally could not be termed as retrenchment as so defined in the Act for this purpose. There is no question of any violation made by the management of any such statutory provision ofSection 25F oftheAct as alleged on behalf of the manag nent in this connection as the management was within its gal rightto do so for passing the impugned order of termination of services of the workman concerned once the conditions mentioned in the appointment letter, Ext . W- 10 were so followed by it. There is thus no question of granting ofany reliefto the workman by setting aside the termination order so passed against him or to make any such order for his reinstatement in the service to the project as on its own showing it itself came to an end on 30th June , 1992 and therefore , after 30th June , 1992 there could be no such post available to the management where the workman could be so reappointed as it is so claimed by him in this regard.

19. As regards any relief or compensation to be so awarded to the concerned workman on account ofthe fact thatit is admittedly a case ofpremature termination of his service by the impugned order só passed against him by the management, it is evident that the admitted case of both the parties as mentioned above goes to show that the project for which the workman had been appointed could very well have continued for a period of three months , i.e. , upto 11-5-1992 whereas the workman had been put-off from his duties as Sweeper with effect from 1-4-1992 about a month or so earlier to this . The project was closed with effect from 30th June , 1992 and therefore , theworkman could very well have so continued upto that date, had his services were not so terminated by the management through this letter of termination , Ext . W - 17 in this regard . The management for this has only stated "....... It can be possible that the work may be of a permanent nature and the unscrupulous employer in order to avoid regularization of the services of employees may resort to fixed term appointments but that does not render the provisions of S. 2 ( 00) (bb) of the Act as arbitrary. Simply a provision is beingmisused by unscrupulous employer, it cannot make that provision arbitrary. The work may be of a casual nature and may be of a limited scope and in such cases , the employer cannot be saddled with making permanent employment and , therefore , this provision by itself is neither unreasonable nor arbitrary . Ifthe Court comes to a conclusion that the provisions of S. 2 (oo) ( bb) of the Act are being misutilised by unscrupulous employers , it can grant reliefto the employees . In this view of the matter , we are unable to hold the provisions of S. 2 (oo) (bb) of the Act as arbitrary being violative ofthe provisions ofArts . 14 , 19 , 21 , 23 and 39 (d) ofthe Constitution. " 392

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 2009/MAGHA 11 , 1930

[PART II-SEC. 3 (ii)]

remained unemployed for the last so many years and is so even at present and considering all these facts and circumstances the concerned workman may be awarded a compensation ofRs . 25000 for loss ofhis job and services which otherwise could very well have continued upto 30-6-1992 till the project was so closed or at least till 11-5-1992 till the period of three months for which he was appointed in terms ofhis appointment letter Ext . W- 10 in thisregard.

that this order of termination was passed by it on account of some administrative reasons which has not been so disclosed or specified either in its pleadings or even by the statement as it was so given by its witness , MW- 1 , Subir Kumar Sengupta who on his part expressed his inability to tell the reasons behind passing of this order . He also admitted in his cross - examination that there was no occasion to stop the work of the concerned workman prior to the completion of the period for which he had been so. appointed. It is also evident that after the termination of his services , the work of the Sweeper was there in the project and for this the management had taken the services of the outsiders .

21. In the result, the action of the management of Kolkata Port Trust in terminating the services of Shri Ashoke Hela, Ex- Sweeper, Office of the Deputy Chief Engineer, River Training Wing , Kolkata Port Trust w.e.f. 1-4-1992 is held to be quite legal . However , as held above the management is directed to pay a lump sum compensation ofRs . 25000 (Rupees Twenty - five thousand ) to the concerned workman looking at the facts and circumstances of this case as stated above .

This is myAward.

C. P. MISHRA , Presiding Officer 20. Considering all these facts and the terms of the appointment letter dated 11-2-1992 , Ext . W- 10, the workman concerned could very well have so continued to work in the project upto 11-5-1992 or even upto completion of it till 30-6-1992 when it was so closed later on and so it appears just and proper that in light of this fact and evidence as le'd by both the sides it was a case of unjustified premature termination of services ofthe workman and so the workman concerned deserves to be granted some relief as compensation to be awarded in his favour as he also

Dated, Kolkata, The 23rd December , 2008 .

Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .