रजिस्ट्री सं. डी. एल. ( एन ) 04/0007/ 2003-05
REGD . NO . D. L. (N) 04 /0007/2003--05 भारत का राजपत्र सत्यमेव जयते The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 331 No. 331
नई दिल्ली, अगस्त 8 अगस्त 14 , 2010 , शनिवार / श्रावण 17 - श्रावण 23 , 1932 NEW DELHI , AUGUST 8- AUGUST 14 , 2010 , SATURDAY /SHRAVANA 17 - SHRAVANA 23 , 1932 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II-खण्ड 3- उप- खण्ड ( ii ) PART II -Section 3- Sub- section ( ii )
भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence )
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )
नई दिल्ली , 4 अगस्त, 2010
का.आ. 1966, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं. 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य सरकार , गृह ( एम ) विभाग की अधिसूचना ( एमएस ) सं. 96-2010/गृह दिनांक 28 अप्रैल, 2010 द्वारा प्राप्त सहमति से चेमबरिक्का और मैंगलौर के खासी , श्री सी.एम. अब्दुल्ला मौलवी की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में कासरगोड , बेकल पुलिस स्टेशन में पंजीकृत अपराध सं. 102/10 जिसे आपराधिक अन्वेषण विभाग , कोझिकोड अपराध शाखा में पंजीकृत अपराध सं. 211 /सीआर/ एचएचडब्ल्यू- III/केकेडी/ 10 में पुनः अंकित किया गया के अबण के लेर उसी संव्यवहार के अनुक्रम में प्रयासों , दुष्प्रेरणों तथा षड़यंत्रों के संबंध में अथवा उक्त तथ्यों से उद्धत अन्य अपराधों का अलेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण केरल राज्य पर करती है ।
[सं. 228/39/2010 - एवीडी- II ] मुकेश चतुर्वेदी , अवर सचिव 3013 G1 / 2010
(4859)
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training) New Delhi , the 4th August , 2010
S. O. 1966.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 ( Act No. 25 of 1946) , the Central Government with the consent of the State Government of Kerala , Home ( M ) Department , vide Notification G.O. ( Ms ) No. 96/2010 - Home dated 28th April , 2010 , hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Kerala for investigation of Crime No. 102/10 registered at Bekal Police Station , Kasargod which was re - numbered as Crime No. 211 / CR/ HHW - 111 / KKD / 10 registered at Crime Branch , Criminal Investigation Department , Kozhikode relating to the unnatural death of Shri C.M. Abdulla Moulavi , Khasí of Chembarikka and Mangalore and attempts , abetments and conspiracy in relation to or in connection with said incident including 4860
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/SHRAVAΝΑ 23 , 1932
offence/ offences , if any, committed in course of the same transaction or arising out of the same facts.
[No. 228/39/2010-AVD- II] MUKESH CHATURVEDI , Under Secy .
वित्त मंत्रालय
( वित्तीय सेवाएं विभाग ) नई दिल्ली , 4 अगस्त, 2010
:
का.आ. 1967. राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध एवं प्रर्कीण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 9 के उपखंड ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित, बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात , एतद्वारा , श्री एन. राजागोपाल रेड्डी ( जन्म तिथिः 1-7-1953 ) , उप प्रबन्धक , आंध्रा बैंक को उनकी नियुक्तिकी अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक वे आन्ध्रा बैंक के अधिकारी के रूप में अपना पदभार नहीं छोड़ देते अथवा अगले आदेशों तक , इनमें जो भी पहले हो, आंध्रा बैंक के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित करती है ।
[फा. सं. 9/57/2009-बीओ -1 ]
सुमिता डावरा, निदेशक MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services) New Delhi , the 4th August, 2010
S. O. 1967. In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub - section (3 ) of Section 9 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings) Act , 1970/1980 read with sub - clause ( 1 ) & ( 2) of cisuse 9 of The Nationalised Banks (Management &Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970/1980 , the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India , hereby nominates Shri N. Rajagopal Reddy ( DOB : 1-7-1953 ), Deputy Manager , Andhra Bank, as Officer Employee Director on the Board of Directors of Andhra Bank for a period of three years from the date of notification of his appointment or until he ceases to be an officer of the Andhra Bank or until further orders , whichever is the earliest .
[F. No. 9 /57/2009 -BO - IJ
SUMITA DAWRA , Director स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण विभाग )
नई दिल्ली, 30 जून , 2010
का.आ. 1968. केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 11 के उप- खण्ड ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय चिकित्सा परिषद् के
[PART 11 -DEC परामर्श के बाद उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त प्रथम अनुसूची में शीर्ष ' मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता ' [कालम (2 ) में] के अंतर्गत " द तमिलनाडु डा. एम जी आर चिकित्सा महाविद्यालय , चेन्नई, तमिलनाडु " के समक्ष और शीर्ष पंजीकरण के लिए संक्षेपण [ कालम ( 3 ) में ] के तहत जोड़ा जाएगा अर्थात्नामत:-
3
2
बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी
एम.डी.एस. (सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय ,
वेल्लोर , तमिलनाडु में प्रशिक्षित विद्यार्थियों के बारे में फरवरी , 2009 के बाद दि तमिलनाडु डॉ. एमजीआर चिकित्सा महाविद्यालय , चेन्नई , तमिलनाडु द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय यह मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी)
[फा. सं. यू. 12012/ 71/2004- एमई-( पी- II) ]
अनिता त्रिपाठी , अवर सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department ofHealth and Family Welfare) New Delhi , the 30th June , 2010
S.O. 1968. In exercise ofthe powers conferredby sub-section (2 ) of Section 11 ofthe Indian Medical Council Act, 1956( 102 of 1956) , the Central Government, after con- sulting the Medical Council of India , hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act , namely:-
In the said First Schedule against " The Tamil Nadu Dr.MGRMedical University, Chennai , Tamil Nadu " under the heading ' Recognised Medical Qualification ' [ in coluum(2) ] and under the heading ' Abbreviation for Reg- istration' [ in column(3 ) ] , the following shall be inserted , namely:-
2
3
MBBS
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery ( This shall be a recognized medical qualification when granted by the Tamil Nadu Dr.MGR Medical University, Chennai , Tamil Nadu after February 2009 in respect of students trained at Govern- mentMedical College , Vellore, Tamil Nadu)
[No. U- 12012/71 /2004 - ME(P -II) ) ANITA TRIPATHI , Under Secy .
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
नई दिल्ली, 20 जुलाई , 2010
का.आ. 1969.--केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 11 के उप - खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के परामर्श के बाद उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त प्रथम अनुसूची में " भर्तहार विश्वविद्यालय " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद " त्रिपुरा विश्वविद्यालय " , अगरतला, त्रिपुरा को जोड़ा जाएगा और ' मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता ' ( इसके आगे [ कालम ( 2 ) के रूप में संदर्भित ] शीर्ष के अंतर्गत " त्रिपुरा विश्वविद्यालय " , अगरतला , त्रिपुरा के समक्ष और शीर्ष पंजीकरण के लिए संक्षेपण [कालम ( 3 ) में ] के तहत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :- 2 3
एम.बी.बी.एस.
बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी
(अगरतला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल , अगरतला , त्रिपुरा में प्रशिक्षित विद्यार्थियों के बारे में जनवरी , 2010 के बाद त्रिपुरा विश्वविद्यालय , त्रिपुरा द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय यह मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ) [फा. सं. यू. 12012/80/2004 - एमई ( पी- II ) ]
अनिता त्रिपाठी , अवर सचिव
4861
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
New Delhi , the 20th July, 2010
S.O. 1969.-In exercise of the powers conferre by sub - section ( 2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956) , the Central Government , after consulting the Medical Council of India , hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act , namely :-
In the said First Schedule after " Bharthiar University " and entries thereto " Tripura University Agartala Tripura" shall be added and against " Tripura University , Agartala Tripura " under the heading ' Recognised Medical Qualification ' ( hereinafter referred to as coluum ( 2 ) ] , and under the heading " Abbreviation for Registration ' (hereinafter referred to as column ( 3 ) ] , the following shall be inserted , namely : ---
2
3
M.B.B.S.
Bachelor ofMedicine and Bachelor of Surgery (This shall be a recognized medical qualification when granted by the Tripura Univer- sity , Agartala Tripura after January, 2010 in respect of students trained at Agartala Government Medical College & Hospital , Agartala , Tripura)
[No. U - 12012/ 80/ 2004 - ME( P - II ) ] ANITA TRIPATHI , Under Secy .
उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
( उपभोक्ता मामले विभाग )
भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली , 28 जुलाई , 2010
का.आ. 1970. भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उप - नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो... एतद्वारा अधिसूचित करता है कि अधिसूची में दिए गए मानक( कों ) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :
अनुसूची
संशोधित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या, वर्ष और शीर्षक
क्रम संख्या
(2)
(1 )
1. आई एस 13885 : 2001 स्पंज लौह ( डी. आर. आई. ) में गैर - चुम्बकत्व/आदग्ध- निर्धारण की पद्धति (पहला पुनरीक्षण )
संशोधन की संख्या और तिथि
संशोधन लागू होने की तिथि (3)
(4)
31 जुलाई 2010 संशोधन सं.1 , जुलाई 2010
इस संशोधन की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन 9 , बहादुर शाह जभर मार्ग दिल्ली -110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , ब चौर , भोपान्त्र भुवर कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।
[संर्भः एमटीडी 30/टी-15 ] पी. घोष , वैज्ञानिक ' एफ ' एवं प्रमुख ( एमटीडी)...
[PART 11--SEC. 3 ( ii ) [ 4862
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 /SHRAVANA 23 , 1932
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs )
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
New Delhi , the 28th July , 2010
S.O. 1970. In pursuance of clause ( b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :
SCHEDULE
No. and title of the Standard (s)
Date from which the amendment shall have effect
No. and year of the
amendment
No. SI .
(4)
(3)
(2)
(1)
Amendment No. 1
1.
31 July, 2010
July, 2010
IS 13885 : 2001 - Non- Magnetic/char in sponge iron ( DRI ) -Methods of deter- mination ( First Revision)
Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore ,Guwahati , Hyderabad, Jaipur , Kanpur. Nagpur , Patna , Pune , Thiruvananthapuram .
[ Ref : MT 30/ T- 15]
P. GHOSH, Sc . F ' & Head (MTD)
नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010
का.आ. 1971. भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उप- नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :
अनुसूची
स्थापित तिथि स्थापित भारतीय मानक ( कों) की संख्या , वर्ष और शीर्षक
क्रम संख्या
नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो , की संख्या और वर्ष
(3)
(4) (2)
(1)
1.
28फरवरी 2010
आई एस 12573 : 1988
आई एस 12573 : 2000- पिटवॉ एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम मिश्रधातु उत्पादों के लिए स्थूल क्षारण की पद्धति ( पहला पुनरीक्षण )
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन 9 , बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर, नागपुर, पटना , पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।
[संर्भः एमटीडी 22/टी -8 ]
पी. घोष, वैज्ञानिक ' एफ' एवं प्रमुख ( एमटीडी)
New Delhi , the 3rd August, 2010
S.O. 1971. In pursuance of clause (b) of sub -rule ( 1) of rules ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :
4863 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii)]
SCHEDULE
Date of Established No. and year of the Indian Standards
SI . No. Established
No. and year of the Indian Standards , if any, Superseded by the New Indian Standard
(1)
(2)
(3)
(4) 1.
IS 12573 : 1988
28 February , 2010 IS 12573 : 2010 - Method for macro etch test for wrought aluminium and aluminium alloy products ( First Revision)
Copy of this standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Kanpur , Nagpur , Patna , Pune , Thiruvananthapuram .
[Ref : MTD 22/ T - 8 ]
P. GHOSH , Sc . ' F ' & Head (MTD)
नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010
का.आ. 1972.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उप- नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :
अनुसूची
स्थापित तिथि क्रम संख्या
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक
नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो , की संख्या और वर्ष
(2)
(1)
(3)
(4) 1 .
28 फरवरी 2010 आई एस/ आई एस ओ 4507 : 2000- तापपुजितलौह सामग्रियां कार्बुराइजड अथवा कार्बोनाईटाइडेड- सूक्ष्म कठोरता परीक्षण द्वारा केस- कठोरन गहराई का निर्धारण
और सत्यापन
इस भारतीय मानक की प्रत्तियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली -110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर, कानपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।
[संर्भ: एमटीडी 25/टी-80 ]
पी. घोष , वैज्ञानिक ' एफ' एवं प्रमुख ( एमटीडी)
New Delhi , the 3rd August , 2010
S.O. 1972. In pursuance of clause (b) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :
SCHEDULE
Date of Established Sl . No. and year of the Indian Standards
No. Established
No. and year of, Indian Standards , if any , Superseded by the New Indian Standard
(1)
(3)
(4)
(2)
28 February , 2010 1 . IS/ ISO 4507 : 2000- Sintered ferrous materials , carburized or carbonitrided- Determination and verification of case-
hardening depth by a micro - hardness test
Copy of this standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore, Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad, Jaipur , Kanpur , Nagpur, Patna , Pune , Thiruvananthapuram.
[ Ref: MTD 25 /T- 80 ]
P. GHOSH , Sc . ' F ' & Head ( MTD ) 4864
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/SHRAVANA 23 , 1932
1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
1. नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010
का.आ. 1973. केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप ( उड़ीसा ) से रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) एवं राँची ( झारखण्ड ) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " पारादीप-सम्बलपुर- रायपुर- राँची पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिये;
और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;
अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषण करती है;
कोई व्यक्ति, अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार अग्रवाल , सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पारादीप- सम्बलपुर- रायपुर- राँची पाइपलाइन परियोजना, एन -17 , सेक्टर 2, अवंति विहार , रायपुर-492006 ( छत्तीसगढ़ ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
4
6 3
5
2
14
17 269
00
सिंधुपाली
00
62
00
10
00
00
10 268
00
263
03
14
04
00
72 261
00 00
10 260
808
00 04
91
28 809
00 06
00 05
93 405
00
02
85 406
10 246
00 00
00
407
84
11
00 02
79 408
00
59 409
03
00
410
04
52 411
24
00 04
28 419
00 05
452
19
00
69
00 00
64 450
00
58 449
01
00
80 448
03
10
00 00
455
458
00 00
32 456
25
00 09
00 01
444
61
00 04
23 443
06
28 442
00
राज्य-छत्तीसगढ
तहसील-महासमुंद जिला-महासमुंद
खसरा सं.
क्रम गांव का नाम
सं.
497
00 05
31
00 00
495
10
00 02
496
09
क्षेत्रफल
एयर वर्ग मीटर
हेक्टयर
S
6 1
2
3
4
86
56
00 14
1. सिंधुपाली
57
00 11
27
00
58
06
59
03
61
00 09
285
68
282
00 14
35
281
00 04
26
77
00 11
280
276
00 25
11
00 06
27
271
38
270
00 06
10
00
498
83
00
80 499
11
00 06
500
97
06
501
00
53
01
00
504
32
00
72 440
02
07
505
00
64
00
506
03
88
00
524
05
54 525
00 05
92 526
00
58
19
00
528
15
21
00
00
10 538
স 4865
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[भाग II- खण्ड 3(ii ) ]
1
6
4
5
3
2
1
2.
06
03
537
00
1 . सिंधुपाली
05
00 05
536
00 09
03
535
36
534
00 08
10
00 10
533
76
14
00
532
46
00 09
531
10
00
00
530
43
11
556
00
79
13
00
555
40
13
00
551
86
00 03
559
28
00 02
550
23
00 12
549
14
00 05
560
23
06
00
547
04
19
00
603
2. डुमरपाली
69
726
67
00 30
727
18
00 02
728
71
00 07
729
01
94
00
723
09
667
00 06
3.
96
07
00
668
08
666
00 11
21
00 09
669
48
19
00
658
17
00 09
657
14
57
00
656
85
00 15
652
51
676
00 06
55
00 04
651
99
07
00
650
06
35
00
678
14
15
00
649
44
00 03
679
37
07
00
532
60
531
07
00 09
530
31
00 02
529
08
00 08
517
06
00 13
527
47
00
02
526
5
6
4
3
2
85 525
00 32
डुमरपाली
00
97 489
00
81
11
488
00
06
80 487
00
52
00 05
475
33
00 05
476
71
00 09
477
01
00
427
03
02
95 426
00
48
00 02
425
10
20
00
433
424
00 26
22
05
04 422
00
72
00
423
09
34
00 06
326
09
18
00
328
40
00 00
327
97 329
00 12
00 00
10 328/741
00 06
72 322
74 320
01
00
39
30
319
00
40
00 06
318
00 05
79 ढांक
566
00
69
05
565
05
00
97 564
09
00
563
56
00 10
562
00 03
55 532
00 05
51 531/12
00
10
00
531/11
26
04
525
00
55
04
00
526
47
00 04
527
26
00 01
528/1
05
00
03 528/2
04
59
00
48/3
04
54
00
48/37
00
51
03
48/35
59
00 03
48/34
96
00 03
48/33
00 08
24 48/2
17
08
00
42/1 4866
[PART 11-3 , THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
तेलीबांधा
48/8
48/7
48/6
48/5
48/17
312/1
283/7
झलप
182/1
203
4. तेलीबांधा
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3. ढांक 48/9 00 04 59 4. 290 00 05 14 00 04 47 289 00 17 65 00 04 22 281 00 00 10 00 04 00 280 00 14 02 00 10 38 279 00 03 03 00 00 86 276 00 29 67 298 00 01 16 275 00 10 51 524 00 02 62 272 00 07 19 00 12 18 263 00 05 41 310 00 02 75 256 00 19 00 311 00 02 47 255 00 27 57 307 00 00 10 545 00 00 10 305 00 04 81 544 00 00 89 306 00 02 10 543 00 85 303 00 01 74 520 00 01 71 00 00 64 517 00 05 62 282 00 07 72 516 00 03 51 281 00 06 13 515 00 06 27 280 00 04 73 514 00 06 60 279 00 04 82 513 00 05 81 278 00 08 38 509 00 04 53 273 00 02 02 510 00 31 274 00 11 21 511 00 00 79 252 18 507 00 03 22 253 10 506 00 01 68 251 00 00 78 505 00 05 22 250 00 00 94 504 00 06 73 221 00 03 41 500 00 06 22 222 00 09 09 498 00 07 34 223 00 05 26 499 00 00 10 224 00 00 10 497 00 17 28 218 00 03 39 489 00 73 15 217 00 04 43 491 00 01 65 216 00 03 70 490 00 49 17 215 00 02 48 5. 151 00 00 85 213 00 00 15 146 00 05 16 214 00 01 66 161 00 01 38 187 00 02 28 202 00 14 188 00 10 60 201 00 05 189 00 00 10 200 00 13 99 00 22 89 00 00 58 293 00 07 40 206 00 05 06 292 00 03 207 00 06 45 4667
भारत काराजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[भाग II- खण्ड 3(ii) ]
1
2
3
4
5
1
6 5.
6.
209
00
48 झलप
18
00 00
210
10
224
00 07
63
00 05
223
78
00
222
04
33
221
20
00
218
01
28
00 04
84 239/914
00
85 226/1
15
226/2
00 05
77
236
00
00
58
00 05
94
238
237
00 10
10
147
00 20
75
61
00 09
145
00
132
15
60
7.
00 09
133
76
26
00
14
115
00 01
17 121/2
00
05
02
120
00 05
113
31
07
105
00
00
01
107
28
00
106
09
21
99
00
50
04
102
00 03
33
100
00
17
60
85
101
00 03
05
93
00
14
94
00
44
00
341
00 12
10
362
(1) 12
356
33
00
00
357
05
28 359/3
00
58
03
358
01
19
00
359/2
97
00
359/1
00
18
43
04
351/3
00
350
00
00 10
19
401
00 02
402
00 02
58
403
05
18
00
3013 GI /10-2
2
3
5
4
6
77 21
00 08
टुरीडीह
25
00 06
56 27/2
00 06
09 27/1
00
34
03
00
30/1
00
41 30/2
00 02
33
07
29
00
43
00
17
31
63 33
00 15
21
35
00
12
32
12
00 28
18
11
00 05
84
00 09
42
93
10
00
02
8
00
27 गोंगल
770
00 07
22 756
00 09
07
18
50 769
00
768
00 03
41
04
766
00
77
00
01
26 686
00
767/1
02
37
24
00
555
01
00
00
687
10 685
00
01
55
00
01
01
683
00
86
03
681
01
682
00
19
00
680
00
10
35
00
684
08
00 01
511
छिन्दोली
00
00
10 509
65
00
10
512
19
07
510
00
00 10
34 505
03
84
00
01
90
00
501
110 02
34 502/1
90
04
490
00
00
22 483
00
'14
57
00
498/1
47
00 13
495
34
00 00
492 [PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4868
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
छिन्दोली
छिन्दोली
229/1
1193
1190
1191
1192
1182
1209/2
1208
1209/5
1201
1202
1203
314
1204
1200
सिंधोरी
1006/1106
170/1
229/7
229/3
229/2
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8. 490 00 11 78 8. 252/4 00 00 41 489 00 ΟΙ 24 00 05 56 475 00 10 42 248 00 00 46 473 00 06 06 251 00 07 10 448 00 01 72 249 00 00 76 472 00 04 89 250 00 01 18 450 00 00 10 255 00 17 36 454 00 05 09 254 00 00 10 452 00 00 57 274 00 04 37 453 00 06 10 272 00 10 43 439 00 12 33 273 00 04 40 400 00 19 23 00 04 65 392 00 00 69 00 04 87 393 00 04 53 00 12 87 394 00 05 65 00 03 02 388 00 14 18 00 06 34 343 00 06 70 00 11 64 347 00 15 56 00 02 06 349 00 00 10 00 08 86 352 00 11 64 1206 00 00 16 354 00 14 26 00 06 42 355 00 32 00 04 77 00 05 69 00 06 55 157 00 11 14 00 00 28 147 00 10 00 00 10 148 00 15 66 9. 445 00 01 52 142 00 16 73 105 00 00 93 141 00 12 89 00 06 28 140 00 05 52 106 00 06 69 138 00 06 37 107 00 05 82 137 00 09 23 110 00 04 20 178 00 05 48 108 00 06 90 169 00 23 34 134 00 13 30 00 03 95 148 00 09 65 168 00 14 14 144 00 00 52 181 00 06 15 154 00 19 59 225 00 15 36 155 00 09 16 232 00 02 56 82 00 00 10 226 00 05 51 156 00 00 53 00 04 20 157 00 02 86 228 00 22 38 79 00 16 67 10 60 00 06 76 00 01 52 160 00 17 67 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010 /श्रवण 23 , 1932
4869 1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5 10. फुलवारी
345
00 10
28
11. चिरको
768/1
00 00 341
00 14
01
776
00
11 340
04 00 08
71
777
00 09 337
53 00 00
10
778
00 04 338
01 00
10
79
781
00
10 335
64 00
11
79
780
00 00 339
35 00 00
93
782
00 04 317
00 00 01
17
784
00 03 319
82 00 12
03
786/1
00 00 320
10 00 02
31
785
00 00 321
60 00 01
86
790/2
00
06 250
16. 00 02
50
790/3
00 06 186
63 00 08
15
790/7
00 13 187
65 00 00
80
795
00
00 185
53 00
04
98
794
00 20 61
18- 00 01
06
817
00 02 62
49 00 03
70
818
00 09 63
99 00 05
66
829
00 04 64
05 00 06
30
828
00
65
03 00
98
05
75
827
00 09 103
00
10
00
10
850
00
17 102
34 00 00
83
851
00 03 66
95 00
04
45
852
00
76
04
64 00 01
55
882
00 09 101
42 00 03
36
883
00 10 69
99 00 08
76
884
00
99
03 00
57
00
90
876
00 03 96
24 00 01
72
874
00 03 97
62 00 03
50
873
00
95
08
15 00 04
62
931
00 06 84
45 00 02
18
947
00
86
02 00
99 07
39
946
00 09 85
67 00 02
33
945
00
04 87
72 00 01
87
938
00 02 82
00
16 04
98
939
00
10 81
41 00 09
06
936
00 00 91
20 00 01
52
935
00
16 91/416
00
57 03
88
1239
11 .
00 01 चिरको
759
74 00 03
17
1238
00 07
15 760
00 07
96
1227
05
51 761
00 09
07
1700
01 766
78 00 08
86
1700
07 767
91 00 09
09
1699
00 . 00
48 [PART II-SEC. 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
4870
6
5
4
3
2
1
6
5
4
26 3
00 2
00
1
95
सालिहाभाठा
12.
68
02
51 00
08
00
1705
93
चिरको
11.
44
27
01
00
08
00
1697
94
32
08
65 00
10
00
1706
92
02
41
04
00
15
00
1693
91
47
81
14
00
00
00
1691
11
82
00
17 00
01
00
1680
12
74
08
00
27
00 1678
00
616/2
तोरला
13.
80
03
00
21
03 1670
00
615
79
03
00
55 1682
02
00
614
41
05
00
79
01 1683
00
472
35
00
00
28
12 1679
00
469
62
03
00
61 1669
09
00
468
73
00
00
48
17 1668
00
467
57
05
00
97 1667
02
00
466
35
02
00
82 1736
04
00
465
35
06
00
83
01 1791
00
462
85
11
00
23
05 1792
00
471
70
01
00
66 1794
21
00
443
53
10
00
75 1796
23
00
446
03
09
00
82
02 1665
00
451
66
05
00
10
00 1795
00
450
93
03
00
07 1860
03
00
1994
पटेवा
14.
50
20
26 00
00 1628
00
1917
28
02
82 00
09
00 1627
1915
66
48
10
00
02
00 1629
1914
10
00
58 00
12
00 1630
1916
15
07
09 00
04
00 1626
1922
31
03
60 00
01
00 1625
1923
20
13
94
00 00
00 1618
1921
79
09
33
00 00
00 1616
1920
83
03
34 00
03
00 1617
1936
51
08
71
03 00
00 1619
1942
12
37
69 00
02
00 1615
1944
68
24
18 00
00
00 1611
1952
06
56
07
00
04
00 1610
1945
90
33
02
11
00 00
107
1946
12. सालिहाभाठा
10
19
03
05
00
00
1909
103
15
70
00
00
00
00
106
1868
27
70
04
12
04
00
1869
105
88
39
00
02
00
00
1871
100
04
17
03
01
00
00
1875
104
13
45
00
01
00
00
1876
99
67
23
00
96 4871 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
6
4
5
3
1
2
6
3
4
5
2
1
95
06
240/2
00
बोडरा
15.
83
00 10
पटेवा
1874
14.
00
04
02
240/1
98
00 08
1877
00 00
19
238
20
00 20
1879
00
72
04
237/1
80
00 02
1885
05
11
228
00
35
00 22
1881
00
10
227
00
05
56
00
1880
78
00 21
222
04
00
90
1753
30
03
00
189
74
1754
00 02
21
00 21
174
67
07
00
1755
78
05
00
181
06
60
00
3722
बोडरा
15.
55
05
180
00
09
58
00
376
00 05
91
175
00
12
71
375
10
00 00 00
173
16
03
379
00
54
00
172
04
72
00
380
00
12
18
170
06
79
00
370
00
00 11
169
03
37
359
00
01
55
00
167
08
03
00
399
05
14
00
168
00 07
97
400
00
47
88
01
166
00 05
402
06
24
117
00
25
00 09
401
24
09
00
116
00
07
21
409
00 05
52
145
00 00
90
336
00
75
124
00 00 02
40
325
46
00
123
22
36
266
00 02
95.
02
00
118
25
34
00
267
34
00 15
122
04
24
00
263
00 02
93
121
18
270
00 02
84
00 06
1
नवागांव
16.
44
00 02
272
27
00 00
71
84
00 04
273
61
72
00 75
44
00 07
274
28
6
00
00
10
03
00
316
91
7
08
00
54
00 01
315
10
28
00
10
09
06
00
275
00
93
04
3
29
04
259
00
2
00 03
39
88
01
00
277
81
28
15
18
258
00
00
00 01
11
1254
जलकी
58
03
17.
00
257
76
03
80
00
1253
00 01
252
00
22
30
1252
71
256
00 03
97
01
00
1251
33
00 04
253
15
08
00
1249
12
04
00
254
00 12
16
92
1247
00 02
240/5
07
81
1220
00
35
00 04
240/3 4872
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
2
1
4
5
3
6
1 जलकी
17.
1221
00 06
42
17.
1222
00 03
19
00
10
1231
00
00
1230
02
71
00
1225
00
25
1226
00 08
16
00
00
29 1227
1229
00
11
1235
00 06
65 1236
15 1196
00
20
02
1195
00 06
73 1194
00 02
06
01
36 1193
00
00
00
77 1103
00
05
1104/3
85
41 1192
00
1191
00
15 1107
00
10
21
00 05
1190
45
00 06
1189
81
00
39
1143
93 1142
00 02
92 1121
00
22
26 1122
00 23
37 1126
10
00
47 1128/9
00 08
82
00
1128/10
06
90
00
1128/11
00
10
00 05
1129
72 1130
00 05
42 1131
00 05
11 1132
00 02
52 1000
00 02
93
982
00 32
79 1262/3
00 05
48 1262/2
00 02
47 1262/1
00 00
79 1263
41 1264
25
748
00 16
34
743
00 02
83
747
84
[PART II-SEC. 3 (ii) ] 2
3
4
6
5
जलकी
06
746
00
38 744
00 00
10 745
15
00
92 597
00 05
12 598
00 02
17
00
00
599
10 596
00 01
00 600
00
16
04 608/10
00 04
94 608/4
07
00
34 608/5
00 06
05
00
608/2
08
30
00
21 608/1
02
614
00 02
73 615
06
00
28 616
00 02
10 617
00 02
74
00
618
00
23 581
00
00
69 580
00
06
28 619
00
17
00
00 12
45 502
501
00 05
69 499
00
04
33
00 03
497
80 494/4
00 01
67 496/2
00 08
56
00
00
494/3
15 494/2
00 06
23 488
00
46
07
00 06
494/1
02 489
00 09
55
00
326
04
95 321
00 01
45
00 09
298
34 305
00 02
95 304
00 02
87 302
00
73 301
00 02
64 300
00
01
27 295
00 03
93
00
216
03
29 256
00.
85
10 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रवण 23, 1932
1
2
3
4
5
6
1 17. जलकी
257
00 11
26
18.
268
00 03
79
258
00 06
25
259
00 00
10
267
00
04
52
266
00
05
01
265
00 07
56
261
00 00
49
264
00 08
60
263
00 00
88 18. बांसकुडा
652
00 07
76 653
00 09
08 654/3
00 04
29 654/1
00 45
86 640
00 07
18 639
00 17
55 641
00 02
34 638
00 10
92 694
00 10
32 693
00 03
72 695
00 02
11 702
00 11
84 703
00
14
86 701
00 26
84 704
00
00
72
700
10
707
00
16
22
748
00 07
38
749
00 05
03
747
00 05
08
709/5
00 02
14
746
00
21
04
744/2
00 03
86
745
00 08
69
772
00 10
45
773
00
01
34
774
00 08
43
4873 2
3
4
5
6 बांसकुडा
783
00
00
43 785
00 05
63 786
00 41
84 966
00 05
967
00
23
95 292
00
07
78 198
00 02
88 199/1
00 11
11 200
00 03
19 242
00 01
73 241
00
07
90 201
00
04
93 224
00 02
19 240
00 03
70 239
00
09
64 225
00 00
18 238
00 08
39 226
00 08
71 227
00
02
60 237
00
01
49 236
00 12
14 251
00 00
82 235
00
08.
87 234
00 05
41 255
00
12
27 233
00
00
53 256
00 00
257
00
00
10 259
00
03
47 268
00 00
82 260
00 08
68 261
00 05
34 264
00 06
21 263
00 03
53 1104
00
07
40 1105
00 02
31 1108
00 01
98
19. बिरबीरा
780
00 03
74
779
00 08
01
799
00 01
01
798
00 04
70
781
00 05
82
782
00 06
59
2
00 01
69 154
00 09
83 152
00 ΟΙ
38 153
00 09
34 162
00 07
71 163
00 10
82 238
01 18
9!
4874
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
[PART II-SEC. 3 (u) ] पिरदा
1114
खैरझिटी (जारी)
1104
1103
1101
1099
229
1062
1061
1045
1033
1032
1015
1031
1016
1019
1005
1007
1006
318
908
मालीडीह
बेंद्रिडीह
682/1
678/2
678/3
22. खैरझिटी
1115
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 20. 523 00 11 49 00 17 85 521 00 10 15 1111 00 01 69 520 00 10 96 00 05 519 00 06 23 00 15 06 518 00 03 28 00 00 96 517 00 00 32 00 13 09 00 24 23 00 02 80 512 00 22 20 00 07 67 510 00 01 87 00 43 59 413 00 01 39 00 12 30 412 00 06 97 00 06 57 415 00 04 87 00 04 96 411 00 18 66 00 00 10 410 00 13 00 18 16 408 00 05 38 1011 00 65 409 00 07 53 1018 00 21 93 406 00 06 86 00 00 94 407 00 10 75 1010 00 20 68 419 00 02 64 1009 00 00 10 348 00 02 24 00 21 24 349 00 16 12 00 16 30 341 00 12 70 00 10 33 339 00 14 64 983 00 05 44 337 00 06 53 915 00 05 14 336 00 17 68 914 00 21 79 323 00 02 56 912 00 02 34 322 00 21 08 919 00 15 81 00 00 10 909 00 07 08 319 00 09 76 921 00 04 15 369 00 00 10 920 00 00 63 313 00 03 27 00 00 10 287 00 16 19 892 00 02 20 215 00 05 93 887 00 37 216 00 10 96 888 00 03 21. 681 00 00 10 23. 75/2 00 00 38 00 11 45 70/2 00 (M 684 00 10 43 69 00 Σ 59 686 00 05 7i 71 679 00 15 45 67 00 01 00 08 25 65 00 04 18 66 00 05 1116 00 03 01 57 00 05 85 00 01 00 54 00 01 59 [भाग II- खण्ड 3 ( ii)]
भारत काराजपत्र : अगस्त 14, 2010/श्रावण 23, 1932
4875 2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6 बेंद्रिडीह (जारी )
56
00 00
23
237
तुमगांव (जारी )
00 10
14 58
00 04
84
238
00 01
83 59
00 00
13
126
00 17
39 60
00 06
33
125
00 00
85 50
00 07
73
122
00 07
09 45
00 03
09
121
00 08
94 43
00 03
42
119
00
00
66 100
00 07
12
116
00 06
97 109
00 01
82
117
00 00
10 108
00 07
91
118
00 06
38 102/1
00 01
88
51
00 16
92 101
00 20
20
52/1
00 02
31 24. भोरिंग
5660
00 00
49
52/2
00 04
23 5657
00 03
06
53/2
00 05
65 5658
00
11
57
10
00 00
33 5656
00 03
06
54
00
10
34 5439
00 14
57
56/1
00 00
20 5440
00 07
74
138
00 00
12 5436
00 32
89
26. अमावस
456
00 00
10 25. तुमगांव
378
00 00
90
458
00 09
13 377
00 04
17
459
00 00
10 375
00 06
30
460
00 08
30 376
00 01
76
461
00 07
56 374
16
464
00
10
92 372
00 07
02
465
00
10
86 371
00 02
08
466
00 06
00 362
00
14
60
467
00
05
31 359
00 10
32
469
00 04
00 356
00 02
475
60
00 01
40 354
00 05
94
479
00 05
72 355
00 01
79
478
00 05
19 220
00 08
00
480
00 05
44 343
00 10
87
481
00 07
05 3455
00 03
29
532
00 01
65 224
87
533
00
15
50 225
00 02
78
536
00
16
74 226
00 07
50
535
00 05
44 341
00
15
34
537
00 06
53 230
00 08
90
538
00 16
34 229
00 02
68
488
00 09
85 232
00
15
29
526
00 03
34 236
00
05
80
525
00 13
39 235
10
524
00 07
62 3013 GI/10-3 [PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/SHRAVANA 23 , 1932
4870
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
39
01
00
662
कांपा (जारी )
26
15
00
523
29 अमावस (जारी )
03
00
665
75
00
00
522
85
03
00
1543
10
00
00
528
98
02
00
1288
88
04
00
15
99
16
00 27. गोपालपुर
1287
04
11
00
30 14/1
12
00
1293
62
16
00
31
78
07
00
1294
21
10
00
91 14/2
00
00
1295
04
08
00
57 357
09
00
1297
39
15
00
00 346
00 02
1298
31
00 05
08 348
12
00
1302
31
14
00
11 355
09
00
1301
23
00
00
69 10
14
00
1311
31
30
00
91 9/1
10
00
1310
66
08
00
47 9/2
02
00
1317
49
02
00
72 8/2
02
00
1318
30
05
00
92 6
01
00
1322
16
16
00
09
03 7
00
1331
85
05
43
00
03 1
00
1358
08
10
08
00
00
00 1
1359
28. मुसकी
68
10
13
00
00
00
1355
6
58
98
01
06
00
00
7
1369
73
34
04
03
00
00
1382
8
07
57
01
08
00
00
1448
3
21
90
09
00
04
1450
2
10
00
10
00
00
00
1453
13
84
09
00
52
58
00
1454/1
15
34
00
00
00
02
1454/2
00
19
70
13
00
59
1457
04
00
20
10
00
00
94
10
1456
00
23
49
02
00
91
17
1459
00
36
22
07
49
00
00
1472
00
27
78
19
00
13
00
1460
00
34
24
06
00
27
00
1469
00
33
04
01
00
94
1470
13
00
29
44
15
00
56
1468
02
00
28
48
00 03
68
1357
14
00
66
99
03
00
1467
93
13
00
67
58
01
00
1465
10.
14
00
68
72
01
00
34
1466
00 05
69
58
00 02
84
1164
09
00
70
94
06
00
1136
45
28
00
663
29. कांपा
81
07
00
1137
10
00
00
661 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
4877 1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6 कांपा (जारी ) 1138
00 00
47
455
परसवानी ( जारी )
00 01 1134
00 04
16
454
00 07
75 .
1135
00 01
34
474
00
13
77 1133
00
10
28
475
00 15
27 1132
00 04
92
476
00 07
81 1130
00 00
34
482
00
21
06 1131
00
11
42
481
00 10
89 1115
00 00
10
564
00 23
90 1116
00 07
36
567
00 15
16 1117
00 02
90
572
00 14
35 1118
00 13
07
635
00 02
83 1119
00 01
78
630
00 63
17 1084
00 09
12
599
00 01
64 1087
10
596
00 07
35 1085
00 00
91
598
00:
06
72 1086
00 00
10
597
00 14
14 30. परसवानी
381
00 19
32
594
00 01
99 382
00 04
92
595
00
06
88 400
00 05
79
579
00 21
41 399
00 07
37
578
00 16
71 396
00 06
31.
01
बेलसोंडा
2021
00 00
30 395
00 18
29
2018
00 01
81 414
00
16
72
2017
00 04
57 416
10
2016
00 04
45 393
00 04
02
2015
00 03
51 422
00 05
00
2011
00
14
22 323
00 12
25
2191
00 02
80 322
00 02
14
2192
00 19
Si 321
00 ΟΙ
55
1973
00 05
93 319
00 04
10
2007
00 06
27 425
73
2006
00 00
95 426
00 02
90
2005
00 07
24 318
59
1978
00 01
87 427
00 01
92
1977
00 02
46 428
00 03
18
1976
00 08
06 429
00 03
45
2258
00 04
81 436
00 11
82
2259
00 13
96 435
00 00
10
2262
00 01
69 443
00 06
56
2264
00 04
76 449
00 11
87
10 .
450
00 02
19
0 06
41 451
00 05
83
2340
06
3
57 452
00 06
70
2302
00 30
86 [PART II- SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/SHRAVANA 23 , 1932
4878
6
5
4
3
2
6
5
4
3
2
01 1
09
00
2498
बेलसोंडा ( जारी )
88
03
07 00
04
00
2303
2497
बेलसोंडा ( जारी )
54
01
03
00
08
00
2372
2496
39
24
16
00
00
00
2374
2503
46
21
07
04 00
00
2373
2500
97
10
04
00
08
00
2423
2502
49
21
03 00
01
00
2376
1569
54
06
50 00
02
00
2433
1571
48
03
63 00
06
00
2438
1567
52
17
10 00
11
00 2437
1568
88
29
14
01 00
00 2436
1573
61
05
71 00
02
00 2460
1366
88
65 00 02
06
00 2095
1367
10
09
00
05
00 2094
1353
10
00
13 00
13
00 2103
1352
70
09
01
00
03
00 2105
1351
16
03
10 00
00
00 2106
1349
95
05
71
05 00
00 2108
1350
73
03
41 00
10
00 2109
1348
10
00
93 00
06
00 2123
1347
11
03
20 00
08
00 2110
1344
28
03
29 00
03
00 2122
1345
02
72
07
00
39
00 2119
1128
57
10
03
00
00
00
1154
2120
59
47.
08
00
00
00
1153
2113
91
99
09
06
00 00
1152
2118
24
10
08
00
02
00
1151
2117
29
40
11
01
00 00
1410
2114
41
83
23
00
00 00
1412
2116
89
61
21
00
01
00
1445
2115
10
90
00
06
00 00
1435/1
2044
63
16
02
00
00 00
1444
2154
10
43
00
00
00 00
1441
2043
19
01
09
07
00 00
1443
2155
46
07
13
05
00 00
1442
2156
65
55
04
08 00
00
620
2020
नांदगांव
32.
05
33 00 09
02
00 2019
611
01
26
88 00
05
00 2487
612
34
17
19 00
00
00 2491
621
10
44
00
00
22
00 2492
608
60
45
10
00
01
00 2490
613
99
10
00 00 01
00 2493
607
96
49
13
00
07
00
604
2494
23
11
00
33
575
08
00
2495 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
4879 भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
5 659
00 02
32
नांदगांव ( जारी )
00
352/2
03
87
नांदगांव ( जारी)
00
00
658
10
352/1
00 03
50 660
06
00
71
353
00 07
01 662
00 05
72
354
00 00
98 663
00
07
32
317
00
25
32 664
00 11
95
319
00 09
43 667
321
48
00 03
85 666
03
00
34
324
00 06
75 665
00 00
323
01
12
57
42
322
00 693/1
00 08
10
06
74
270
00
05 906
00
66
09
62
271
00 05 905
40 00
08
58
00
272
09
93 909
00 08
53
247
00 00
15 910
05
00
94
248
00 03
92 908
00 01
06
249
00 05
44 911
00 04
25
252
00 03
88 1832
00 04
23
253
00
93
00 439
00
35
00
236
00 16
72 432
00 21
50
237
00 01
84 00
431
07
28
230
00
04
45 422
00 01
77
229
00 11
63 430
00 07
33
224/2
00 08
29 423
00 04
07
228/4
00
00
10 424
01
00
19
225
00 07
79 00
419
07
23
226
00 04
78 418
00
76
01
22
00
00
10 411
05
00
38
21
00
10
42 412
00 05
16
20
00
14
03 413
00 06
01
18
00 01
41 00
402
11
18
19
00
71
03 401
00 05
51
33.
691
00 05
07
मुडेना
400
00
19
42
00
692
00
10 00
399
82
03
689
00 10
66 398
02
00 06
00 04
50
688
1852
77
687
00 06
58 397
00 01
80
683
00 02
21 370
00 02
42
680
00
36
53 374
02
00 04
00
436
02
59 375
00 01
32
434
00 20
89 373
00
04
77
1
00 80
69 376
03
00
61
684
00 01
51 377
00 03
92
[सं. आर -25011 /25/2010- ओ आर -1 ] 357
60
00 03
बी. के. दत्ता , अवर सचिव 4880
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/SHRAVANA 23 , 1932
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
2
3
4
5
6
1
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
00
00
10 New Delhi , the 3rd August, 2010
268
Sindhupali (contd.)
263
00
03
14
00
04
72
261
260
00
00
10
00
04
91
808
06
28
809 00 S.O. 1973. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that forthe transportation of petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur ( Chhattisgarh ) & Ranchi ( Jharkhand), a "Paradip - Sambalpur - Raipur Ranchi Pipeline " should be laidby Indian Oil Corporation Limited;
93
405
00
05
85
00
02
406
246
00
00
10 And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;
00
84
407
11
00
408
02
79
00
409
03
59
00
52
410
04
00
411
04
24 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1952 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;
00
419
05
28
00
69
19
452
450
00
00
64
00
01
58
449
80
448
00
03
455
00
10
00
458
00
00
32
00
456
09
25 Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty - one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India, are made available to the General Public , object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Dilip Kumar Agrawal , Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project , N - 17 , Sector -2 , Avanti Vihar , Raipur- 492006, Chhattisgarh .
444
00
01
61 SCHEDULE
23
443
00
04
442
28
00
06
State
District:
Tehsil:
Mahasamund
Mahasamund
00 Chhattisgarh
497
05
31
10
00
00
495
Area
Plot No.
Sr. Name of the
496
02
09
00
Are Sq. Mtr .
Hectare
No. Village
498
00
10
83 4
1
2
5
6
3
00
499
11
80 56
14
86
00
1 Sindhupali
97
00
06
500
00
11
27
57
00
06
501
53
06
59
00
58
504
00
01
32
03
00
09
61
00
440
72
02
00
00
68
285
00
07
64
505
14
35
282
00
506
00
03
88
04
26
00
281
00
05
524
54
11
280
00
525
00
05
92
25
00
276
11
58
526
00
19
06
00
27
271
15
00
528
21
06
00
38
270
00
538
00
10 269
00
17
14
03
00
537
00
00
62
10
05
536
00 4881 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
1
2
3
4
5
2
4
6
3
1
5
6 00
09
00
03
11
81 535
Sindhupali ( contd . )
Dumerpali (contd .) 488
00
08
534
36
00
487
06
80 533
00
10
10
475
00
05
52 00
00
532
14
76
476
05
33 531
00
09
46
477
00
09
77 530
00
00
10
427
00
01
03 00
00
556
426
11
43
02
95 555
00
79
425
13
02
00
48 551
00
13
433
00
40
20
10 559
00
03
86
424
26
00
22 550
00
02
28
422
00
05
04 00
12
549
23
00
09
423
72 00
14
06 560
05
326
00
34 00
06
23
547
328
00
09
18
327
00
00
40 603
00
19
04
2. Dumerpali
329
00
12
97 00
726
00
69
00
328/741
00
10 00
727
30
67
322
00
06
72 00
728
02
18
320
00
74
01 729
00
07
71
00
319
30
39 00
723
01
94
00
318
06
40 667
00
06
09
3. Dhank
00
566
05
79 00
668
07
96
565
00
05
69 666
00
11
08
00
05
564
97 669
00
09
21
00
563
09
77 658
00
19
48
00
562
10
56 657
17
00
09
532
00
03
55 656
00
14
57
531/12
00
05
51 652
00
15
85
531/11
00
00
10 676
00
06
51
525
04
26
00
00
651
55
04
526
00
04
55
07
650
00
99
527
00
04
47 678
00
06
35
26
528/1
00
00
649
14
15
528/2
05
03
00
00
679
03
44
48/3
00
04
59 532
00
07
37
00
04
54
48/37
00
00
531
60
00
51
48/35
03 530
00
09
07
03
59
48/34
00
00
02
31
529
96
00
48/33
03 00
08
517
08
48/2
00
08
24
13
527
00
06
42/1
00
08 00
17
02
47
526
00
81
32
00
04 525
48/9
59 00
00
489
97
48/8
00
47
04 [PART II -SEC. 3 ( ii) ] 4882
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
6
4
5
2
6
1
3
4
5
1
3
2
10
00
00
22
281
00
04
Telibandha (contd . )
48/7
Dhank (contd.)
00
02
14
280
00
00
04
48/6
03
03
279
00
38
10
00
48/5
67
00
29
276
86
00
00
48/17
00
10
51
275
16
00
01
298
00
07
19
272
62
00
02
524
41
00
263
05
18
00
12
312/1
00
256
00
19
75
02
00
310
57
255
00
27 00
02
47
311
00
10
545
00
00
00
10
307
00
89
00
544
04
81
00
305
85
00
06
543
10
00
02
306
71
04
520
00
74
00
01
303
05
62
00
517
64
00
00
283/7
03
00
51
516
00
07
72
282
06
27
00
515
00
06
13
281
60
06
514
00
04
73
280 00
00
05
81
513
04
00
82
279
00
04
53
509
08
38
00
278
05
31
00
510
02
02
00
273
79
00
00
511
21
00
11
274
03
00
22
507
18
252
00
00
68
506
00
10
00
00
253
00
05
22
505
251
00
00
78
06
73
00
504
00
00
94
250
06
22
00
500
03
41
00
221
34
00
07
498
00
09
09
222
10
00
05
00
26
499
00
223
28
00
17
497
00
00
10
224
15
489
00
73
39
03
00
218
65
00
491
01
04
43
00
217
17
490
00
49
03
70
00
216
85
00
00 00
151
02
48
215
5. Jhalap
15
00
146
05
15
00
00
213
00
38
161
01
66
00
01
214
00
04
(3)
202
28
00
02
187
30
05
00
201
00
10
60
188
9
200
00
00
10
00
189
58
00
00
203
89
00
22
182/1
00
05
06
206
07
00
40
293
4. Telibandha
06
00
45
03
207
292
00
48
209
00
18
05
14
00
290
00
00
10
210
17
65
00
289 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
4883 भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
4
6
1
2
5
3
4 3
1
2
5
6 00
07
224
63
00
06
27/2
09 Jhalap (contd.)
Turidih (contd.)
223
00
05
78
27/1
03
00
34
04
222
00
33
30/1
00
00
41 00
00
221
20
30/2
00
02
33 218
00
01
28
00
29
07
43
84
239/914
00
04
31
00
17
63 00
226/1
15
85
33
00
15
21 00
05
226/2
35
00
12
32 236
00
00
58
12
00
28
18 238
00
05
94
00
05
11
84 237
00
10
10
42
00
09
93 147
00
20
75
10
00
02
71 145
00
09
61
00
8
11
27 132
00
15
60
770
00
07
22
7. Gongal
00
76
133
09
756
00
09
07 00
26
115
14
769
00
18
50 121/2
01
00
17
768
00
03
41 00
05
120
02
766
00
04
77 00
05
31
00 113
686
01
26 105
00
07
56
767/1
00
02
37 107
00
01
28
00
555
24
01
09
106
00
21
687
00
00
10 00
50
99
04
685
00
01
55 00
102
03
683
00
33
01
01
17
00
60
681
00
86 100
03 00
101
03
85
00
632
01
19 93
00
05
14
680
10
00
00
00
94
00
44
684
08
00
35
10
341
02
00
01 00
511
8. Chhindeli
00
12
23
362
509
00
00
10
65 356
00
06
83
00
10
512
00
06
07 357
510
28
00
19
03
00
58
359/3
00
10
505
34 00
19
504
00
03
84 358
01
97
00
01 00
90 359/2
00
501
18
CO
359/1
00
34
502/1
02
04
00
04
90 351/3
00
60
499
22
483
00 350
00
00
10
00
00
57 401
00
02
14
19
498/1
47
02
13 402
00
58
495
00
00 403
05
18
00
34
492
00
21
00
490
11
78 6. Turidih
08
74 25
00
00
06
489
01
56
3013 l/104 [PART II- SEC . 3 (ii)] 4884-
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 /SHRAVANA 23 , 1932
4
2
5
6 4
6
3
2
3
5
1
00
46
00
42
248
00
10
Chhindolí (contd. )
475
Chhindoli (contd. )
07
10
251
00
06
00
06
473
76
00
249
00
72
00
448
01
18
250
00
01
04
89
472
00
17
36
00
255
10
00
450
00
254
00
00
10
05
454
00
09
274
04
37
00
00
57
452
00
10
00
43
272
06
10
453
00
04
273
00
40
33
00
439
12
00
65
04
1193
19
23
400
00
00
04
87
1190
00
69
392
00
87
00
12
1191
04
53
00
393
00
03
02
1192
05
65
394
00
06
00
1182
34 388
14
18
00
00
64
1209/2
11
06
70
00
343
00
06
1208
02 00
15
56
347
86
08
1209/5
00 00
00
10
349
1206
00
16
00
64
352
00
11
00
06
42
1201
26
354
00
14
TI
1202
04
00 00
32
355
01
06
55
1203
00 00
95
314
69
00
00
28
1204
00
157
11
14
00
00
10
1200
00
10
00
147
00
01
52
445
66
00
15
9. Singhori
148
00
00
105
93
16
142
73
00
06
28
1006/1106
89
141
03
06
69
00
106
00
05
52
140
05
107
00
82 138
06
37
00
04
20
00
110
23
00
09
137
00
06
108
90
(15
48
178
00
00
13
134
30 00
23
34
169
09
148
00
65
95
00
03
170/1
00
00
52
144
14
00
14
168
59
154
00
19 00
15
06
181
09
00
16
155
225
00
15
36
00
10
00
82
00
02
56
232
00
00
53
156
226
00
05
51
157
00
02
86 00
229/7
04
20
00
16
67
79
22
38
228 00
76
60
00
06 00
00
229/3
10
67
160
00
17
52
229/2 00
01
00
10
28
345
10. Phulwari
00
41
252/4
00
00
14
ΟΙ
341
00
05
56
229/1 488 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3( ii) J
6
4
5
6
2
3
4
5
1
2
3
1
00
53
09
777
00
71
08
Chirko (contd.)
Phulwari ( contd .) 340
01
778
00
04 00
00
10
337
00
10
64
781
338
00
10
79
00
35
780
00
79
335
00
11
00
04
00
782
00
93
00
339
82
17
784
00
03
01
317
00
00
10
03
786/1
00
00
12
319
60
00
785
00
320
00
02
31
06
94. 00
86
790/2
00
01
321
06
63
00
00
50
790/3
250
02
65
00
13 00
15
790/7
186
08
53
00
00
795
00
80
00
187
00
20
18
794
00
04
98
185
00
02
817
06
49 61
00
ΟΙ
99
00
09
70
03
818
00
62
00
05 05
04 00
66
829
63
98
03 06
828
00
64
00
30
10
827
00
09
75
65
00
05
34
17
10
00
850
00
00
103
00
851
00
03
95
83
102
00
00
852
04
64
45
66
00
04
882
00
09
42 76
55
00
01
36
00
10
99
883
00
03
101
03
57
76
884
00
08
69
00
876
03
24
90
00
00
00
99
03
62
01
72
874
00
00
%
00
15
873
03
50
80. 00
97
06
45
00
04
62
931
00
95
00
00
947
02 84
02
18
99.
67
39
00
09
07
946
00
86
72
04
33
945
00
85
00
02
16
938
00
02 00
01
87
87
41
939
00
10
04
00
98
82
20
00
00
936
09
06
00
81
16
00
57
52
935
00
01
91
74
00
01 00
1239
03
88
91/416
15
1238
00
07
03
17
00
759
1. Chirko
05
00
51
07
96
12 .
760
00
ΟΙ
00
78 00
09
07
1702
761
91
00
07
1700
08
86
766
00
48
00
1699 00
00
09
09
767
68
00
02 00
00
1705
23
768/1
44
00
1697
04
776
11
00 4886
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 /SHRAVANA 23 , 1932
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
4
5
6
2
4
5
1
3
6 2
3
00
08
27 00
1706
08
32
Salihabhanta ( contd.) 94
Chirko(contd.)
65 00
02
92
00
1693
04
10 00
14
00
41
47
91
15 1691
00
00
00
11
81
82
00
1680
12
00
01
17 00
08
74
1678
80
00
00
27
616/2
00
03
1670
13. Torla
03
21
03
79
00
615 00
1682
02
55
614
05
00
1683
00
41
35
472
00
79
00
00
01 1679
469
28
00
12 00
62
03
1669
468
00
09
61 1668
00
00
73
467
00
17
48
57
1667
00
05
00
02
97
35
466
02
1736
00
06
465
00
00
35
82 1791
04
01
85
83
11
462
00
00
1792
00
05
01
70
471
23 1794
00
66
53
443
00
21 1796
10
00
03
00
09
446
00
23
75 1665
02
05
66
451
00
82 00
1795
450
00
00
10
03
00
93
1860
00
1994
03
07
14. Patewa
1628
00
20
50
26
00
00
1917
00
28
1627
02
09
1915
00
82 00
1629
10
66
00
02
1914
48
00
10
1630
00
1916
00
12
58
07
15
1626
00
04
00
09
1922
03
1625.
00
31
1923
00
60
20
00
13
1618
00
94
1921
00
09
79
1616
00
00
1920
33
00
00
03
83
1617
1936
00
03
34 1619
00
08
51.
03
71
1942
00
12
00
37
1615
02
69
00
1944
00
24
1611
68
00
1952
18
00
07
1610
06
00
00
04
56
1945
11
107
00
90
12. Salihabhanta
02
33
1946
00
19
05
00
103
00
03
10
1909
00
106
15
00
00
1868
70
00
27
00
12
105
70
00
04
1869
100
88
00
00
1871
00
02
39
04
104
00
01
00
17
1875
03
01
00
99
45
1876
00
13
00 00
23
67
96
1874
83
00
10 00
00
26
95
1877
08
98
00
52
00
08
93 4887 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग 11- खण्ड 3 (ii ) )
6
4
5
3
2
6
4
5
3
2
1
19
00
00
238
20
20
00
1879
Bodra ( contd .)
Patewa ( contd .)
72
00
04
237/1
80
00
02
1885
00
05
11
228
35
00
22
1881
10
00
00
227
56
05
00
1880
78
21
00
222
94
00
04
1753
30
03
00
189
74
02
00
1754
21
21
00
174
67
00
07
1755
78
05
00
181
60
06
00
372/2
15. Bodra
05
55
00
180
58
09
00
376
91
05
00
175
71
00
12
375
00
10
00
173
03
16
00
379
54
00
00
172
72
00
04
380
12
00
18
170
79
06
00
370
00
11
00
37
169
00
03
359
01
55
167
00
08
00
03
399
14
00
05
07
97
168
00
400
47
01
00
166
88
05
00
402
06
24
00
117
25
09
00
401
24
09
00
116
21
07
00
409
52
00
05
145
00
90
00
336
75
00
00
124
40
00
02
325
46
22
00
123
36
00
266
02
95
00
02
118
34
267
25
00
34
15
00
122
24
00
04
263
93
00
02
121
18
02
00
270
84
06
00 00
02
44
272
16. Navagaon
00
27
00
71
84
00
04
273
75
61
00
72
44
07
00
274
28
6
00
00
10
03
316
00
08
91
00
7
54
01
00
315
28
00
10
10
09
06
00
275
93
00
04
3
04
29
00
259
39
00
03
2
88
00
01
277
81
01
28
15
00
18
00
258
01
11
00
1254
17. Jalki
58
00
03
257
76
03
00
1253
80
01
252
00
22
30
00
1252
71
256
00
03
97
01
00
1251
33
04
00
253
15
00
08
1249
12
04
00
254
16
12
00
1247
92
00
02
240/5
81
07
1220
00
35
04
00
240/3
42
06
00
1221
95
06
00
240/2
19
03
00
1222
04
00
02
240/1 [PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4888
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/SHRAVANA 23, 1932
4
5
6
2
3
6
1
5
3
2
4
1
92
00
745
15
00
10
00
1231
Jalki ( contd.)
Jalki(contd.)
05
12
00
597
71
00
02
1230
02
17
00
25
598
00
00
1225
00
10
00
599
16
08
1226
00
00
00
01
596
29
00
00
1227
04
16
00
600
11
00
1229
94
04
00
608/10
65
06
1235 00
07
34
00
608/4
15
00
1236 00
05
00
06
608/5
02
20
00
1196
00
08
30
608/2
06
73
00
1195
21
00
02
608/1
02
06
00
1194
00
73
02
614
36
00
01
1193
28
615
06
00
00
00
TI
1103
10
00
02
616
85
05
00
1104/3
74
02
00
617
41
00
00
1192
23
00
00
618
15
00
00
1191
00
00
69
581
21
00
10
1107
06
28
00
580
45
00
05
1190
17
00
00
619
81
00
06
1189
00
12
45
502
93
00
39
1143
00
05
69
501
92
02
00
1142
00
04
33
499
26
00
22
1121
03
80
00
497
37
23
00
1122
01
67
494/4
00 00
10
47
1126
08
56
496/2 00
82
00
08
1128/9
00
00
15
494/3
90
06
00
1128/10
06
23
494/2
00
10
00
00
1128/11
07
46
00
488
72
00
05
1129
00
06
02
494/1
00
05
42
1130
55
00
489
09
05
00
11
1131
326
00
04
95
52
00
02
1132
01
321
00
45
02
93
00
1000
34
00
09
298
00
32
79
982
95
305
00
02
05
48
00
1261/3
87
304
00
02
02
47
00
1262/2
00
01
73
302
00
79
00
1262/1
64
00
301
02
00
41
1263
00
00
27
300
01
00
25
00
1264
00
03
295
93
16
34
00
748
00
03
29
216
83
00
02
743
85
00
256
10
84
00
00
747
26
257
00
11
06
38
00
746
79
00
268
03
10
00
00
744 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
4889 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
5 258
06
00
25
00
41
84 Jalki ( contd.)
Banskuda ( contd . ) 786
00
259
00
10
966
00
05 00
267
04
52
967
00
23
95 266
05
01
00
00
292
07
78 265
00
07
56
00
198
02
88
00
261
00
49
00
199/1
11
11 264
00
08
60
200
00
03
19 263
00
00
88
242
00
01
73 00
18. Banskuda
652
07
76
241
00
07
90 653
00
09
08
201
00
04
93 654/3
00
04
29
224
00
02
19 654/1
00
86
45
00
03
240
70 640
00
07
18
00
239
09
64 639
00
17
55
00
225
00
18 00
34
641
02
00
238
08
39 00
638
10
92
226
00
71
08 00
694
10
32
00
227
02
60 00
72
03
693
237
00
01
49 00
695
02
11
236
00
12
14 702
00
84
11
00
00
251
82 703
00
14
86.
235
00
08
87 00
26
701
84
234
00
05
41 704
00
00
72
00
255
12
27 700
00
00
10
233
00
00
53 707
00
22
16
00
256
00
77 00
07
748
38
257
00
00
10 749
00
05
03
259
00
03
47 747
00
05
08
00
268
00
82 00
709/5
02
14
260
00
08
68 00
746
21
04
00
261
05
34 744/2
00
03
86
264
06
00
21 745
08
00
69
263
00
03
53 772
00
10
45
1104
00
07
40 773
00
01
34
1105
00
02
31 774
00
43
08
00
1108
01
98 780
00
03
74
2
19. Birbira
00
01
69 779 00
08
01
154
00
09 799
00
01
01
83
152
00
01 00
38 798
04
70
00
00
05
153
09 781
82
34 00
06
782
59
162
00
07
71 00
163
783
00
43
00
10
82 00
05
63
785
238
01
18
91 4890
[ PART II-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
4
6
2
3
5
6
1
4
3
5
1
2
17
00
85 00
49
523
11
20. Pirda
1114
Kherjhiti ( contd . )
01
69
00
1111
15
521
00
10
05
1104
96
00
00
10
520
06
15
00
1103
00
06
23
519
96
00
00
1101
03
28
00
518
00
09
1099
13 00
00
32
517
00
80
1062
02
23
24
229
00
07
67
00
1061
22
20
00
512
43
59
00
1045
87
00
01
510
00
12
30
1033
39
00
01
413
06
57
1032
97
00
00
412
06
96
04
00
1015
87
04
00
415
66
00
00
1031
10
18
411
00
18
16
00
1016
01
13
00
410
00
65
1011
00
05
38
01 408
1018
00
21
07
93
53
409
00
94
00
1019
00 00
06
86
406
00
20
68
1010
00
10
75
407
00
00
10
1009
00
02
64
419
24
00
1005
21 00
02
24
348
12
00
30
1007
00
16 349
16
70
00
10
33
1006
341
00
12
03
44
14
64
983
00 00
339
915
00
05
14
53
337
00
06
914
21
79
00 00
17
68
336
56
00
34
912
00
02 323
02
00
919
00
15
81
21
08
322
08
00
00
10
909
07 00
318
15
0
921
04 00
09
76
319
00
00
63 00
00
920
369
10
908
00
00
10 00
03
27
313
892
00
20
02 00
16
19
287
00
50
05
887
37 00
93
215
888
03
82
10
00 216
00
96
00
00
75/2
38 00
00
10 23. Bendridih
681
21. Malidih
67
70/2
00
04
45
682/1
00
11
00
02
69
684
00
10
43
71
05
71
00 686
00
01
67
00 679
00
15
45
00
82
65
00
25
678/2
00
08
74
66
05
00 00
04
18
678/3
05
57
85
01
00 00
03
1116
22. Kherjhiti
01
00 00
90
54
59
01
1115 4391 भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
6
4
2
5
6
1
3
3
4
5
2
1
10
14
00
00
23
00
Tumgaon (contd . ) 237
Bendridih (contd. ) 56
00
01
83
238
84
04
58
00
00
17
39
126
13
00
00
59
85
00
125
00
06
33
00
60
09
00
07
122
07
00
73
50
00
08
94
121
45
00
09
03
66
00
00
119
42
00
03
43
06
00
97
116
12
07
100
00
00
117
00
10
82
00
01
109
38
06
118
00
91
00
07
108
16
51
00
92
88
01
00
102/1
31
00
02
52/1
20
20
00
101
04
23
52/2
00
00
49
00
5660
24. Bhoring
05
65
00
53/2
06
03
00
5657
00
00
33
10
57
00
11
5658
00
10
34
54
06
5656
00
03
00
00
20
56/1
57
14
5439 00
00
12
00
138
00
07
74
5440
00
10
456
00
32
89
00
26.Amawas
5436
09
13
458
00
00
90
378
00
25. Tumgaon
10
00
00
459
17
00
04
377
30
08
460
00
30
00
06
375
56
00
07
461
76
01
376
00
92
10
00
464
16
00
374 00
10
86
00
465
02
07
00
372
00
06
00
466
08
02
371.
00
05
31
467
00
60
14
362
00
00
04
00
460
32
00
10
359
00
01
40
475
09
02
356
00
05
72
00
479
00
05
354
05
19
00
478
79
355
00
44
05
00
480
00
00
08
220
00
07
05
481
87
10
00
343
65
01
00
532
29
03
00
3455
50
15
00
533
87
00
224
00
74
00
16
536
78
02
225
00
44
05
00
535
07
226
00
50
53
06
00
537
34
15
00
341
34
16
00
538
90
00
08
230
85
09
00
488
02
68
229
00
34
03
526
00
29
15
232
39
13
00
525
05
80
00
236
62
07
00
524
10
235
00
00
3013 GI/10-5 4892
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
6
1
4.
5 2
4
5
6
2
3
1
3
29
665
00 00
26
03
15
Kapa ( contd .)
Amawas ( contd. ) 523
00
03
1543
85 522
00
00
75
00
98
1288
02
10
528
00
00
00
16
99
1287
00
04
15
88
27. Gopalpur
00
12
1293
30 00
04
14/1
11
00
07
78
1294
31
16
62
00
00
00
91
1295
00
21
14/2
10
00
1297
09
57 00
357
08
04
00
00
02
1298
15
39
346
00
12
1302
00
08 348
00
05
31
00
11
1301
09 355
00
14
31
00
14
69 10
1311
00
00
23
00
10
91
1310
00
31
9/1
30
00
1317
02
47 00
66
9/2
08
00
02
72
1318
8/2
00
02
49
1322
00
01
92
05
30
6
00
00
03
09
1331
7
00
16
16
00
43
1358
03 00
1
05
85
00
1359
00
10 1
00
08
08
28. Muski
00
68
1355
13
00
6
00
10
00
01
58
1369
7
00
06
98
04
1382
00
73 8
30
34
03
07
1448
00
01 3
08
57
00
09
21
1450
2
00
04
90
00
1453
00
10 00
13
00
10
00
1454/1
52
09
84 15
00
08
00
00
1454/2
34
00
19
00
02
1457
04
00
13
70 20
00
59
00
00
1456
10 23
00
10
94
00
49
1459
02 36
00
17
91
1472
22
00
07 27
00
00
49
1460
19
78
00 00
00
34
13
1469
00
06
24 33
00
00
27
1470
00
01
04 29
00
13
94
1468
00
15 00
44 28
02
56
1357
00
03 00
48 66
14
68
1467
00 00
03
99
13
93
67
00
1465
58 00
01
10
68
14.
00
72
1466
01 00
05
69
34
00
1164
02
58
84
70
00
09
1136
00
06
94
28
663
00
45
29. Kapa
00 00
1137
07
81
00
10
661
1138
00
00 662
00
47
01
39 4893 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 / श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
6
4
5
3
2
6
1
5
4
3
2
1
00
07
454
30. Parswani
04
00
16
1134
29. Kapa
71
13
00
474
34
00
01
1135
27
15
475
00
28
10
00
1133
81
07
476
00
92
04
00
1132
06
21
00
482
34
00
00
1130
89
00
10
481
42
00
11
1131
90
23
00
564
10
00
00
1115
16
15
567
00
36
07
00
1116
35
14
00
572
90
00
02
1117
83
00
02
635
07
13
00
1118
17
63
00
630
78
01
00
1119
64
00
01
599
12
09
00
1084
35
07
596
00
10
00
00
1087
72
06
00
598
91
00
00
1085
14
00
14
597
10
00
00
1086
0109
00 .
594
32
19
381
00
30. Parswani
88.
06
00
595
92
04
00
382
41
21
00
579
79
05
00
400
71
16
00
578
37
07
00
399
39
00
00
2021
01
06
31. Belsonda
00
396
81
00
01
2018.
29
18
00
395
57
04-
00
2017
72
16
00
414
45
04
00
2016
10
00
00
416
51
00
03
2015
02
04
00
393
22
14
00
2011
00
05
00
422
02
80
00
2191
25
00
12
323
57
00
19
2192
14
02
00
322
93
00
05
1973
01
55
00
321
06
27
00
2007
10
04
00
319
95
00
00
2006
00
73
00
425
24
07
00
2005
00
02
90
426
87
00
01
1978
59
00
00
318
02
00
1977
46
92
00
01
427
06
08
1976
00
18
00
03
428
81
04
00
2258
45
03
00
429
96
00
13
2259
82
11
00
436
01
00
2262
69
00
10
00
435
76
04
00
2264
56
00
06
443
10
00
00
072
87
00
11
449
41
06
00
2265
19
00
02
450
06
57
00
2340
83
05
00
451
30
00
98
2302
70
00
452
06
88
03
00
2303
01
65
00
455 4894
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23, 1932
[PART II- SEC . 3 ( ii) ]
6
2
3
3
4
5
4
5
6 1
2
1
2497
00
04
07 2372
00
03
54 31. Belsonda
31. Belsonda
00
01
2496
08 00
39
2374
16
00
2503
00
24
07
46
2373
00
2500
00
04
21
04
00
97
2423
08
10
2502
00 00
21
49
2376
00
1569
06
01
03 00
54
2433
00
1571
02
50 00
03
48
2438
1567
00
06
63
52
00
2437
17
00
1568
00
88
11
10 2436
14
00
1573
61
00
01
29 2460
05
02
00
88
2095
1366
00
02
71 00
09
2094
10
1367
00
06
65 00
00
2103
10
00
05
1353
11 00
01
70
2105
1352
00
13
13 00
03
2106
16
00
03
09
1351
00
95
2108
05
1349
00
00
1 2109
00
03
73
1350
00
05
71 00
00
2123
10
41
1348
00
10 00
2110
03
11
1347
00
06
93 2122
00
03
28
1344
08
00
20 00
07
2119
02
1345
03
29
00 2120
00
00
10
39
1128
00
72 00
1154
00
03
00
47
2113
57 00
1153
06
99
00 2118
08
59 00
91 2117
02
10
1152
09
00 00
00
08
24 2114
01
40
1151
00
1410
2116
00
83
00
11
29
1412
2115
00
01
61
00
23
41 2044
06
00
21 00
1445
90
89 00
00
1435/1
16
00
10 2154
00
00
00
1444
2043 00
43
02
63
1441
00
10 00
07
01
00 2155
2156
00
05
00
07
1443
19
09 00
2020
04
65
1442
00
13
46
620
00
08
55 00
09
2019
05 32. Nandgaon
00
611
02
33 2487
26
01
00
612
00
05
88 00
17
34
2491
621
19
00
00 2492
00
00
10
608
00
22
44 2490
00
10
60
613
00
01
45 00
2493
01
99
607
00
00
10 2494
00
07
49
604
00
13
96 2495
00
575
23
08
33
00
11
659
00
02
32
01
2498
00
09 4895 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ]
5
3
4
6
1
2
3
4
5
6 1
2
352/1
00
00
00
03
50
10
658
32. Nandgaon
32. Nandgaon
00
353
71
07
01 660
00
06
354
00
00 662
98 00
05
72
00
07
00 663
32
317
25
32 00
00 664
11
95
319
09
43
48
67
321
03 00
00
85
00
34
324
666
00
03
00
06
75 665
00
12
323
00
42
57
01 00
74
0
10 693/1
08
322
06 906
00
09
62
270
00
05
66 00
08
58
271
00 905
05
40 00
08
53
272
00
09 909
93 00
05
247
00
00 910
94
15
00 00
06
92 908
01
248
03
25
00
04
249
00
05
44 911
00
23
252
00
04
03 1832
88
00 00
00
00 439
35
253
93 432
00
21
50
236
72
00
16 431
00
07
28
237
00
01
84
230
00 422
00
04
01
45 00
07
33
229
00
63 430
11
04
07
00
00 423
224/2
08
29
01
19
00
228/4
00
00 424
10
23
79 00
07
225
00
07 419
418
00
76
226
78
01
00
04 411
00
00
05
38
22
00
10
16
42 412
21
00 00
05
10
20
00 413
00
06
01
14
03
00 402
00
11
18
18
01
41
51
00
03
71
05
19
401
00
00
05
07
33. Mudena
691
19
42
400
00
00
692
00
10 399
00
03
82
00
10
689
66 00
06
398
02
688
00
50
04
00
7852
00
687
00
06
58
01
397
00
80
683
21
00
02 370
00
42
02
00
36
680
53 374
00
04
02
436
00
02
59 00
01
375
32
434
00
20
89 373
00
04
00
69
1
80 00
61
376
03
00
51
01
684
00
03
92
377
60
357
00
03
[No. R- 25011 /25/2010 - OR - I ] B. K. DATTA , Under Secy .
00
352/2
87
03 4896
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
4
3
6
1
2
5 नई दिल्ली , 3 अगस्त, 2010
06
रेमडा
500
00 52
499
00
41
30
480
00 04
35
478
00
21
07
479
00
63
03 का.आ. 1974, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप ( उड़ीसा ) से रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) एवं राँची ( झारखण्ड ) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " पारादीप- सम्बलपुर- रायपुर- राँची पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिये;
00
473
17
68
03
469
15
00
470
00 01
18
23
462
00
95
00 22
04
460
00 04
29
459
और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि , जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;
00
457
02
87
454
38
56
00
441
00 13
31
00
70
24
56
00
67
70
45
06
00
84
29
अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;
23
00 06
26
00
99
19
22
00 06
17
99
31
16
00
10
94
00
5
18
00 00
4
10
2.
226
00
12
39
रेमडा टुकड़ा
05
48
227
00
56
225
00 04
224
00 06
00 कोई व्यक्ति, अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार अग्रवाल , सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पारादीप- सम्बलपुर - रायपुर - राँची पाइपलाइन परियोजना , एन -17 , सेक्टर 2 , अवंति विहार , रायपुर -492006 ( छत्तीसगढ़ ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।
00
53
02
223
अनुसूची
76
221
00 08
00
222
13
10
राज्य- छत्तीसगढ़
तहसील- पिथोरा जिला- महासमुंद
00 00
220
10
क्षेत्रफल
खसरा सं.
क्रम गांव का नाम
00
84
28
470/2
3. तिलंजनपुर
एयर वर्ग मीटर
सं.
हेक्टयर
64
469/2
00 01
00
09
469/1
46
6
3
4
5
1
2
43
00
465/6
00
27
538
00 02
1.
रेमडा
465/5
80
15
00 23
543
00
03
465/4
33
25
00
542
22
00 02
45
465/3
73
546
00 02
00 01
57
466
41
00 24
541
74
465/2
00 06
95
00 05
593
465/1
00
65
02 00 07
26
595
00
30
463
19
67
594
00 29
460/2
00 00 12
600
96
459/2
09
00
52 599
00 04
64
459/3
45
21
00 38
608
458
00 08
71
47
605
00 13
14
23
443/1
00 506
09
00 02
76
442
00 09
45
27
00
505
00
24
440
08 4897 [भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र: अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
1
2
4
6
4 3
5 .
1
2
5
6
3
3.
00 10
66
4.
ढाबाखार
198/2
00 00 439
89 तिलंजनपुर
13
90
438
00
95
198/1
00 06 437
00 05
54
196
00 00
70 436
02
00
15
00 14
197
67
08
95
415
00
00
00
31
199
414
00
18
76
00 09
821
86
5. सावित्रीपुर
412
00 01
91
819
00 00
97
19
377/7
10
00
00 12
822
48
47
377/6
00 07
00
823
38
00 377/5
00
38
11
825
00 00
78 176
00
99
19
824
00
34
15 00
01
375
19
830
00 00
58
58
00
192
02
814
00
10
73
33
00
18
323/2
00
811
03
39 323/1
00
06
19
00
06
813
52 322
00. 08
87
00
341
15
01 00 03
18
315/1
00
340
02
94 00 21
37
311/1
339
00
21
19 534
60
335
00
23
11 522
00 00
19
334
00 05
23 172
00 01
29
333
00 07
67
31
173
00
22
332
00 08
50
34
13
193
00
329
00
00
41
02
194
27
00
01
00
44
331
195
00 17
90
329/884/1
00 18
87 196
00 06
65
89
351
00 02 200
79
00 22
373
00
00
41 202
00 12
89
370/2
00 03
61 54/2
00 06
93
00
73
370/1
35
03 203
53/2
00 06
62
371
00 17
41
06 53/1
00 07
00
12
394
05 52
00 10
84
00
393
06
53 49
65
395
00 06
61
01
51
88
00
396
00
12
63 50
00 04
99
407
00 09
80 45
00 02
02
409
00 07
48 44
00 10
70
413
00 05
95 42
00 10
35
412
00 01
64 43
01
00
00
415/2
00 02
85 00
41
01
93
00
415/5
01
08 220
01
4. ढाबाखार
00
18
415/3
00
12
00 00
70
221/1
04
415/4
00 07
05 00 10
221/3
47
00
419/1
13
58 194
00 03
80
418
00 02
27 192
00 01
66
419/2
00 00
12 00 04
198/5
70
421
00 12
47 00 12
99
195
425
26
00
00 00 00
10
198/4
214
14
84
00 [ PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 4898
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
1 2
7. बड़े टेमरी ( भेंसनाला ) 78/3
5. सावित्रीपुर
80/2
78/4
212
8. बड़े टेमरी पुराना टुकड़ा 43
219
220
222
160
159
158/2
6. विजेमाल
665
663
664
9.
बड़े टेमरी
649
443
450
449
453
448
454
455
434
274
सान टेमरी
433
268
430
400
400/483
284
401
285
402
404
288/2
388
288/1
289
367
368
161
369
163
164
167
342
169
346
343
345
350
7. बड़े टेमरी ( भेंसनाला ) 83
80/3
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 215 00 00 53 00 20 95 218 00 02 30 00 05 32 213 00 10 46 00 10 83 00 06 30 00 08 64 00 05 92 42 00 01 90 00 09 64 40 00 01 92 00 08 68 13 00 06 40 00 10 49 16 00 24 85 00 31 41 21 00 08 27 00 09 29 22 00 12 58 667 00 10 99 19 00 00 36 00 10 17 6 00 31 04 00 11 09 2 00 35 60 00 09 23 3 00 03 62 00 56 38 12 00 00 50 475 00 01 30 10 00 09 57 00 12 07 11 00 06 62 00 14 24 13 00 17 72 00 06 63 14 00 15 59 00 00 10 28 00 25 81 00 04 12 26 00 01 29 00 11 74 24 00 08 60 447 00 00 10 23 00 12 88 00 09 72 42 00 02 59 456 00 03 03 21 00 22 14 00 10 00 10. 00 38 68 00 07 55 00 00 26 457 00 00 10 266 00 03 20 00 06 97 281 00 00 10 00 17 79 283 00 03 36 00 01 58 00 06 79 00 27 92 00 08 61 00 10 79 286 00 03 35 00 07 46 00 00 79 00 05 17 00 63 366 00 09 36 00 00 10 00 16 57 295 00 12 00 02 31 00 01 57 00 19 09 00 17 18 363 10 00 10 76 362 00 13 11 00 06 50 00 05 40 00 18 48 00 18 10 30 10 00 08 04 44 00 04 00 05 68 43 00 04 42 00 21 41 00 18 63 00 07 52 36 00 18 37 00 25 83 50 00 00 92 00 16 22 51 00 12 48 80/4 भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
[भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
6
4
1
5
3
1
2
77
00 20
1048
1. 11. देवसराल
07
00 03
1077
50
20
00
1075
35
00 19
1068
84
00 07
1060
59
00 08
808
96
00 19
813
94
812
00 00
37
11
388
00
12.
76
00 15
386
50
08
00
311
18
06
00
381
00 00
10
378
97
00 16
334
00 00
377
06
00
39
335
79
05
00
337
79
03
00
338
05
75
340
00
04
00 06
342/6
68
13
00
342/2
10
00
342/1
00
01
83 342/5
00
01
90
00
353
00
10 352/1
00
16
05
00
352/2
00 07
13
354
11
00 16
220
18
00. 02
359
65
202
00 02
20
00 07
203
16
00 05
204
61
00 01
205
90
06
206
00
23
185
43
07
00
207
78
02
00
109
87
05
83
00
41
00 07
82
46
01
00
110
09
03
121
00
85
00 11
120
72
00 02
119
87
00 01
114
25
27
00
118
01
70
136
00
95
47
00 20
28
00 19
43
42
00 03
42
3013 GI/10-6
4899
6
4
5
3
2
47
01
41
00
देवसराल
16
00 02
28
32
27
00 01
26
22
00 01
00 01
05
25
00
14
24
08
00
17
23
00
96
00 19
1
50
00 21
314
कुरमाडीह
00
13 284
11
00 14
11 283
20
00 09
282
270
00 00
88
00 15
52 287
00 02
78 278
00
46 266
01
12
15 252
00
250
00 00
10
00
07
14
251
00 03
47 212
43
00 16
213
00 04
14 206
59
02.
214
00
00 13
217
55
00 00
10 203
ΟΙ
23
00
218
04
49
00
219
05
36
00
220
00
00
10 221
41
00 03
201
89 200
00 06
67
15
00
199
00 10
73 194
96
00
00
197
08
05
00
195
16
01
00
168
21
00 02
87
07
53
00
89
15
00 06
88
78
11
00
92
12
39
00
93
03
11
00
96
00
18
00
94
33
06
00
95
95
00
11
113
49
00 15
119
81
05
00
118
64
10
00
117
31
00 02
115 4900
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
116
कुरमाडीह
192
642
13 . पाटनदादर
643
644
645
688
687
686
685
684
676
710
709
315
316
314
295
296
298
299
284
266
00 46
265
203
208
200
216
219
220
223
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
224
13. पाटनदादर
230
231
237
240
241
978
14. खेरखुटा
977
974
1010
1009
1008
1014
1015
1017
1083
1084
1090
1089
1088
1086
1087
1102
1101
1104
1105
1106
1140
1138
1139
1146
1152
1151
1150
1154
1149
15. गोपालपुर
96/1
96/2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 12. 00 19 36 00 15 13 00 00 10 00 07 94 196 00 07 70 00 00 93 00 00 58 229 00 08 00 00 05 07 233 00 12 89 00 07 78 00 14 20 00 11 72 238 00 27 41 00 03 16 239 00 17 08 00 02 71 00 08 57 00 03 66 00 08 54 00 04 22 00 10 67 00 07 61 00 28 05 683 00 00 19 00 00 10 682 00 09 32 976 00 01 87 679 00 06 08 981 00 23 25 677 00 17 39 991 00 26 94 00 03 16 1011 00 03 86 00 00 25 00 05 50 00 10 18 00 13 01 717 00 35 21 00 00 10 716 00 01 28 00 22 65 00 06 54 00 01 90 00 00 10 1018 00 04 63 00 21 99 00 03 68 00 02 45 00 14 65 00 09 97 00 02 26 297 93 00 16 74 00 10 68 00 01 99 00 16 06 00 00 10 300 00 00 11 00 03 74 285 00 00 10 00 06 34 00 17 12 00 18 43 34 00 10 52 00 07 18 00 \13 90 205 00 12 70 00 13 85 00 12 55 00 09 91 207 00 07 45 00 07 80 206 00 02 42 00 13 31 00 07 56 00 10 47 00 07 47 00 07 38 217 00 05 35 1147 00 15 38 00 02 58 00 03 13 218 00 00 10 00 16 92 215 00 01 92 00 11 67 00 04 24 00 03 19 00 04 97 00 02 04 222 97 97 00 10 221 00 01 58 00 00 33 00 02 70 00 29 55 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
1
15. गोपालपुर
00
4901
भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
लक्ष्मीपुर
901
64
884
880
879
876
874
143
18.
जंगल प्लाट
1253
1254
1259
1310
1309
1308
1305
1306
1307
1295
1294
1265
139
138
129
124
154
00
153
259
19.
अठारगुडी
972
975
974
876
878
885
884
980
538
509
16. किशनपुर
600
407
406
260
261
262
264
278
-91
146
144
141
140
138
139
329
337
336
334
339
340
341
42
478
346
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 95 00 10 89 17. 902 00 39 94 00 23 69 00 09 25 80 00 27 30 00 22 79 00 02 86 00 00 10 14 00 70 00 40 67. 20 00 00 47 878 00 01 11- 13 00 02 65 877 00 16 14 12 00 01 44 00 00 76. 1 00 00 10 00 13 22 2 00 08 85 873 00 14 48 00 27 37 00 06 10 00 08 08 142 00 07 49 00 04 20 00 04 63 00 00 83 00 05 99 00 21 33 131 00 06 73 00 13 88 00 07 41 00 00 10 127 00 08 62 00 08 14 125 00 01 00 00 18 55 00 09 91 00 09 35 121 00 02 37 : 00 28 65 13 72 1264 00 02 46 00 06 81 00 14 74 00 00 10 00 02 66 00 22 11 00 29 70 00 19 78 00 34 24 00 03 46 891 00 35 81 00 05 65 00 33 57 00 23 62 00 09 52 158 00 05 00 04 84 00 22 35 00 20 73 00 39 00 02 41 00 33 525 00 11 13 00 10 20 00 21 25 00 03 13 533 00 24 39 00 07 79 531 00 02 52 00 17 89 532 00 02 01 00 00 69 529 00 23 44 00 04 19 00 07 39 335 00 03 510 00 11 03 00 02 88 707 00 10 65 544 00 17 81 705 00 74 63 00 00 84 00 02 12 00 19 72 00 38 44 00 08 26 00 05 27 00 07 48 405 00 40 10 245 04 08 404 00 04 69 06 64 403 00 33 91 477 00 05 05 706 00 02 23 00 06 16 4902
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 414
सरकडा
अठारगुडी
413
539/1206
514
515
407
520
408
389
484
479
480
474
473
472
431
475
432
443
470
436
469
438
लहरौद
437
451
सरकडा
992
1062
1063
1064
1065
1072
1075
1076
1098
1100
1101
1102
1103
1105
1107
1106
184
186
555
190
229
1009
मुढीपार
549
550
539
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 19. 00 06 63 20. 537 00 00 11 00 05 39 538 00 06 80 412 00 07 76 00 00 23 411 00 09 58 00 00 40 410 00 07 54 00 16 59 00 05 55 00 06 10 00 15 84 486 00 03 07 397 84 521 00 00 10 396 00 07 80 485 00 05 31 00 09 82 00 00 75 391 48 00 09 92 387 00 01 26 00 03 01 388 00 02 79 00 04 75 385 00 15 18 00 03 32 363 00 05 08 00 00 14 00 13 94 00 01 18 00 07 09 471 00 01 04 00 15 04 00 06 00 20 34 00 05 21 00 00 20 21 . 54 00 04 71 00 05 39 52 00 01 83 00 06 94 51 00 00 10 453 00 22 04 53 00 02 70 3. 00 08 87 48 00 04 38 00 02 49 49 00 02 05 00 05 33 47 00 08 19 00 10 63 43 00 00 16 00 00 10 46 00 08 59 00 08 41 36 00 00 25 00 Οι 33 34 00 03 52 00 01 53 35 00 05 90 00 11 93 31 00 05 64 00 06 19 28 00 02 18 00 18 40 26 00 05 09 1104 00 06 34 27 00 02 50 00 01 64 22 00 02 00 00 08 11 11 00 01 92 00 01 30 10 00 00 88 00 01 95 185 00 01 57 00 01 76 00 00 25 554 00 02 57 00 03 73 00 15 04 191 00 08 60 556 00 03 20 00 05 60 557 27 00 03 29 552 00 01 98 22. 00 04 04 551 00 08 74 823 00 09 95 00 04 12 866 10 00 00 10 865 00 17 79 00 12 64 859 00 00 68 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
6
3
4
1
2
5
1
22.
00
60 22.
860
00
मुढीपार
00 02
96
858
852
00
04
28
00
04
94
851
00
00
855
10
00 00
16
850
65
849
00 05
00
832
01
32
00 01
833
32
00
80
04
829
27
00 03
828
00 07
17
926
91
927
928
00 05
60
64
00 08
943
935
20
04
31
929
00
00
81
931
03
00 01
18
930
00 01
20
932
731
00 09
12
00
10
933
00
09
92
725
00
28
00 06
726
13
708
00 03
706
85
00 01
67
00 01
705
707
00 04
99
00
87
709
00
704
00
51
03
24
00
19
668
670
00
00
65
62
659
00 02
00
01
76
654
45
00 08
653
652
00 04
04
81
651
20
00
649
01
00
00 03
650
90
634
00 02
10
636
85
635
00 10
75
00 05
574
34
577
576
19
00 03
581
09
00 02
43
00 14
575
570
43
00 03
09
569
00 03
00 01
59
568
00 06
58
567
4903
4
6 2
3
5
571
00 02
52 मुढीपार
80
00 03
44
66 81
00 02
00
00
546
54
00
07
27 547
550
00 00
13 549
00
03
59
00
548
00
88
00
101
60
02
00
27 539
01
06
00
40 538
536
00 01
14
06
537
00
90
00
533
01
50 530
00 04
10
00 00
85 528
529
00 06
19 432
10
00
93 466
06
00
68
00
00
463
40
07
442
00
45 460
00
65
00
00 08
449
47 447
00
07
11
445
00 00
87 450
00 04
45 451
00 00
91
00
252
46
08
253
00 05
19
00
251
10
02
00
250
03
35
00
248
00
72 263
00 07
49
00
00
49 266
00
00
314
10
00
07
84 313
312
05
00
91 320
00 34
69
00
53 324
15
326
00
42
07
00
05
328
51
00
07
23 335
00
09 329
07
39 334
00 00
31 330
08
00
332
00
02
03
00 06
331
90 189
22 [सं. आर -25011 / 23/2010- ओ आर -1 ]
बी. के . दत्ता , अवर सचिव 4904
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ]
4
5
2
1
3
6 New Delhi , the 3rd August, 2010
00
505
27
45
1. Remda
500
00
52
06
00
499
30
41
00 04
35
480
00
478
07
21 S.O. 1974.-. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur ( Chhattisgarh ) & Ranchi (Jharkhand ) , a " Paradip - Sambalpur - Raipur Ranchi Pipeline " should be laid by Indian Oil Corporation Limited ;
00
479
03
63
00
473
17
68
00
469
15
03 And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is neces- sary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification ;
470
00
18
01
00
462
23
95
00
460
22
04
459
00 04
29
00
457
02
87 Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;
00
454
38
56
00 13
441
31
00
70
24
56
00
67
70
45
00
29
84
06
06
00
26
23
00
22
99
19
06
17
00
99 Any person interested in the land described in the said schedule may , within twenty - one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India , are made available to the General Public , object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Dilip Kumar Agrawal , Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project , N - 17 , Sector 2 , Avanti Vihar , Raipur- 492006 , Chhattisgarh .
00
16
10
31 SCHEDULE
5
00 18
94
4
00 00
10
State
District:
Tehsil:
Mahasamund
226
00
12
2. Remda Tukada
Pithora
39 Chhattisgarh
227
00 05
48 Sr. Name of the Khasra
Area
225
00 04
56 No. Hectare Are
No. Village
Sq .Mtr .
224
00
00
06 4
6
2
3
5
1
00
223
02
53 538
02
27
00
1. Remda
221
00 08
76 00
23
15
543
00
222
13
10 00
25
22
542
00
220
00
10 546
00
02
73
470/2
00
84
28
41
3. Tilanjanpur
541
00
24
00
95
469/2
01
64
05
00
593
26
00
00 595
07
469/1
09
46
67
465/6
594
00
00
43
465/5
12
00 00
80 600 00
%
00
64
465/4
00
33 599
04
03
00
21
465/3
02
45 608
00
38
00
466
01
57
47
13
00
605
00
09
00 506
465/2
06
74
02 4905 [भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
2
3
4
5
1
6 1
2
3
4
5
6
3.
202
00
12
89 465/1
00 02
65
3. Tilanjanpur
Tilanjanpur
54/2
00 06
93 463
00 30
19
00 00
35
00
203
00 29
460/2
53/2
00 06
00
52
62 459/2
09
53/1
00 07
12 00
45
00
459/3
52
00 10
84 00
458
08
49
00 00
00
23
65 443/1
14
51
00 01
442
00
88 09
76
50
00 04
00
08
24
99 440
45
00
00
02
439
10
66
02
44
00
70 00
10
438
13
90
42
00
35 00
05
10
437
54
43
00 01
436
00 02
00
15
41
01
00
08
00
415
95
93
4.
220
Dhabakhar
00 01
18 00
18
414
76
221/1
00 04
70
91
00
412
01
221/3
10
00
47 00
10
19
377/7
194
00 03
80 377/6
00 07
47
01
192
00
66 377/5
00
38
11
198/5
04
70
00
00
99
19
176
00
195
12
99 375
00
01
19
00
198/4
00
10 00
192
58
02
00
198/2
00
89 00
323/2
18
33
00
198/1
06
95 00
323/1
19
06
00
196
00
70 00 08
87
322
197
00 14
67 00 03
315/1
18
00
199
31
00
00 21
37
311/1
5.
821
09
00
86
60
Sawitripur
534
819
97 522
00 00
19
822
00
12
48
29
172
00 01
823
00
38
00
22
00 31
173
825
00 00
78 00 13
34
193
824
00
34
15
27
194
00 02
830
00
58
00
00
17
90
814
00
10
195
73
00 03
39
811
65
00 06
196
813
00 06
52 00
200
22
79 4906
[ PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
2
4
5
6
1
3
4
5
6
2
3
1
212
00
30
06
5.
01
15
00
Sawitripur
341
5. Sawitripur
00 05
92
219
94
00 02
340
64
09
220
00
19
21
00
339
08
00
68
222
00
11
23
335
160
49
00 10
05
23
334
00
31
41
159
00
67
07
00
333
29
158/2
09
00
50
08
00
332
00
99
667
10
41
00 00
329
6. Vijyamaal
17 00
44
00
10
01
665
331
87
00
11
09 00
18
663
329/884/1
00 00
09
23
02
89
664
351
56
00
38 00 00
649
41
373
475
30 00
03
61
00 01 370/2
00
07 00 03
73
12
443
370/1
24
17
41
450
00 14 00
371
00 05
06
449
00
06
63 394
00 00
00
10
06
53
453
393
00
12
06
448
04 00
61
395
74 00
12
454
00
11
63
396
10 00
00 00
09
447
407
80
09
00
72 00
07
48
455
409
00
03
05
456
03 00
95
413
00
00 10 00 01
64
434
412
55
433
00 07 00 02
85
415/2
00
00
10 00 08
01
457
415/5
97
430
06
12
00 415/3
00
79
07
400
17 00
05
415/4
00
00
58
400/483
01
13
58
419/1
00
92 00
02
27 418
27
401
00
12
402
00
00
10 419/2
07
46
404
00 00
12
47
421
00 05
17 425
26
388
00 09
36
84
366
214
00 14
16
00
57
367
215
53
02
00
30
31 00 02
368
218
00 19
09 00
369
46
213
10 4507 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
4
6
5
6
2
5
1
3
3
4
1
2
20
00 03
Santemri
00
266
363
10
00
6.
10.
Vijyamaal
00
10
281
00
13
362
00
11
00
36
283
03
05
40
00
342
00 06
79
284
18
10
346
00
00 08
61 00
08
04
285
343
35
00 03
05
68
345
00
286
21
00
00
79 00
77
350
288/2
00
63
288/1
11
52
7.
00 07
83
00
10
00
289
Badetemri (Bhaisanala)
25
00
83
80/3
00 12
01
295
33
00
80/4
16
00 01
57
161
95
00 17
18
163
20
78/3
00
00
76
10
164
05
80/2
32
00
00 06
59
167
00
10
83
78/4
00
48
169
18
08
64
43
00
00
01
41
30
8. Badetemri Purana Tukala
04
44
00
62 00 01
90
42
00 04
42
43
00 01
92
40
00
63
41
18 00 06
40
13
00 18
37
36
24
00
85
16
00 00
92
50
21
27
00 08
00
51
12
48
00 20
58
1048
22
12
11. Deosaral
00
00 03
07
1077
00 00
36
19
00
20
50
1075
31
04
6
00
00 19
35
1068
2
60
35
00
84
00 07
1060
03
62
3
00
00 08
59
808
96
00
19
813
12
CU
59
00
9. Badetemri
00 00
94
812
60
57
10
00
37
00 11
388
06
il
00
62
15
76
00
386
72
13
00 17
08
00
50
311
06
18 14
00 15
00
381
59
00
00
10
378
100
8
28
16
97
00
334
26
29
00 01
00
00
TI
371
00 08
24
50
39
06
00
335
22
23
79
00 05
337
03
79
00
338
42
02
59
00
75
00 05
340
22
00
14
21
04
00 06
342/6
274
00 38
68
10. Santemri
58
13
00
342/2
10
00
00
342/1
00
268
26
00
3013 GI /10-7 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
4908
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
5
4 4
6
1
3
2
3
2
5
6 11 .
342/5
00
01
83
212
Deosaral
00
12. Kurmadih
03
47 353
00 01
90
213
00 16
43
10
00
352/1
00
206
04
14
00 352/2
16
05
214
00
00 02
59
07
00
13
55 354
217
00
13 220
00 16
11
203
00
10
00 00
18
359
02
218
00
23 202
00 02
65
04
219
00
49
07
36
05 203
00
20
220
00 204
00 05
16
00
10
221
00 205
00 01
61
201
41
00 03 00
06
06 206
90
200
00
89 185
00
23
00
199
00
67
15 00
207
07
43
194
00 10
73
02
00
00 109
00
78
197
96 83
00
195
05
87
05
00
08 00
82
07
41
168
00 16
01 110
ΟΙ
46
21
00 02 00
87
121
00 03
09
00
89
07
53 120
00 11
85
00
88
06
15 119
00 02
72
00
92
78
11 114
00
01
87
00
12
39
93
25
27
118
00
96
00
11
03 00 01
136
7)
94
00 00
18 47
00
95
20
95
00 06
33 43
19
28
113
00 11
95 42
03
42
00
119
00
15
49 20
41
47
01
00
81
118
05 28
00 02
16
117
00
10
64 27
(0
32
00
115
31
02 26
01
00
22
116
00
36
19 25
01
05
00
192
00 00
10 24
00
14
08
196
00 07
70 23
00 00
17
00
58
13. Patandadar
642
00 1
00 19
96
643
00 05
07 314
12. Kurmadih
00
21
50
00
07
644
78 284
00
13
11
645
00 11
72 283
14
688
11
00
00 03
16 00 09
282
20
687
00 02
71 270
00 00
88
686
00
66
03 287
00 15
52
685
00 04
22 278
00 02
78
684
00
07
61 266
00
46
01
00
683
19
00 252
00 12
15
682
00 09
32 250
10
00
679
06
08 251
00 04
07
677
00
17
39 4909 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
4
6
2
3
5
2
4
6 1
1
3
5
00
03
16
976
01 676
00
14. Khairakhuta
13. Patandadar
2 710
25
981
00 23 00 00
26
94 709
10
18
991
00 00
86 717
21
1011
00 03 00
35
00 05
50 716
1010
00 01
28
00
06
1009
13
01 315
00
54
00
00
10
00
10
1008
316
00
65
00
1014
00
99
22 314
21
00
90 00
45
01 295
02
1015
63
00
04 00 09
97
1018
296
68 00
00
93
1017
00
03 297
1083
00 14 298
00
10
68
26
00 00
06
02
1084
299
16
7.1
00 00
00
1090
16 300
11
1089
01 00
00
10
00 285
00 00
1088
00 17
12
284
46
00 03 266
00
1086
34
1087
00 07
18
00 06 265
43
70
00
1102
00 12
18 205
55
1101
00 10 203
00
12
45
00
1104
207
00 07
\13 00
42
00
13
&
1105
206
02
56
91 00 07
00 09
1106
208
80
07
07
1140
200
47
00 00
00
05
35
00
13
31
1138
217
47
1139
58
10 216
00 02
00
07 218
00
10
00
38
1146
00
38 00 01
00
15
1147
215
92
04
24
00 03
13
1152
219
00
00
97
16
1151
04
00
92 220
00
11
67 00
97
00
1150
222
10
03
1154
01
58
00 221
00
70
04 00
00
1149
02
02 223
77 00 15
13
97
00 224
10
15. Gopalpur
00
96/1
07
94
33 230
00
00
00
55
96/2
00
93
29 00
231
00 08
00
95
10
80 229
00
00 23
69 00
12
89
94
233
30
00 237
00 14
20
27
80
00
41
02 238
00 27
79
86
70
14
00 17
00 00 239
08
47 240
00 08
20
57
02
13
65 241
54
00 00 08
44
00 01 978
00 10
67
14. Khairakhuta
00
1
00
05
977
00 28
00
2
08 974
10 4910
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
4
2
6
6
3
5 4
5
1
1
2
3
37
00
76 1253
27
876
00 00
17. Laxmipur
15. Gopalpur
00
08
874
1254
00 08
13
22
00
14 00 04
20
873
48 1259
00 06
10 00 00
83
143
18.
1310
Jangalplat
00
49
21
33
07 00
142
1309
88
00 04
63 00 13
139
1308
00
00
90 00
10
138
05 1305
14
00
73 1306
00
06
08
131
4)
55
00
07 00
18
129
1307
6
35
00
08 00 09
127
1295
65
00 00 28
125
01
00 1294
46
00
02
09
124
1264
00
37 00
74
00
02
14
121
1265
00
66
154
13
72 972
00 02
06
70
00
29
153
975
81 00
00
24
259
00
00
0
34
974
19.Atharagudi
00
21
35
81
260
22 891
00
57
00 19
78 876
00 33
261
00
09
52
262
03 878
00
46
264
00 05
84
65
04
885
00
62.
20
23 00
73
00 884
278
41
00
02
980
00
158
05
91
00
13
35 525
00
11
146
22
25
14 00 21
00
39 538
144
39
00
33 533
00 24
141
79
52
140
00 531
00 02
10
20
01
00 03 532
00 02
138
13 00
529
23
44
139
00 (17
79
39
329
00
17 509
00 07
03
00 00
69 510
00
11
337
65
04 00
707
10
336
00
19 16. Kishanpur
63
00 705
00 74
335
65
03
12
600
334
00 02 00 02
88
44
544
00
81 407
00 38
17 406
00
05
27
00 00
84
339
00 40
10
340
19
72 405
00
00 00 04
69
08
26 404
341
91
342
07 403
00 33
00
48 706
23
345
00 04
08 00 02
00
65
39
00
06
478
902
64 17. Laxmipur
00 00
25
477
05 901
09
05
00 00
64
22
346
06
16 884
00
06 00
10
63 880
414
00
05 879
00 40
67
413
00
39
11
76 878
00 01
412
00 07
14
00
00
16
877
411
09
58 4911 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
3
4
6 4
6
2
5 2
3
5
1
1
00 00
23
Sankara 539/1206
00 07
20.
410
54
19.Atharagudi
514
00
40
00 00 05
55
407
59
00
515
16 00
84
408
15
10
06
520
00
84
00
00
397
07
486
00 03 00 07
80
396
00
10
00
521
00 09
82
389
05
31
00
48
485
00 00
391
75
26
00
484
00 00 01
387
92
479
00 09
02
79
00
388
01
00 03 00 15
18
480
385
474
00
75
08
04 00 05
363
00
32
94
473
03 431
00 13
00
07
09
472
00
14 00
432
04
01
18
00
15
475
443
00
00
34
471
01
04 00 20
436
06
13
00
20
00 00
470
438
05
39
00
21
05
469
437
00
94
71 00 06
54
04
00 451
21. Lahraud
04
83 00
22
01 453
52
00
87
08
10 00
992
51
00 00 Sankara
20.
70
49
00
02
00 1062
53
02
05
33
1063
48
00 04 00
38
63
00 10
05
02 1064
49
00
10
00
1065
00 08
19 00
47
41
00
16 1072
00 08
00
43
33
01
1075
00 08
59 00
46
53
00 01
25 1076
36
00 00 00 11
93
52
00 03 1098
34
19
00 06
35
05
90 1100
00
40
00 18
1101
05
64
00
31
06
34
00
1104
00 02
18
28
64
00 01
1102
09
26
00 05
11
00 08
00
50 1103
02
27
00 01
30
00 1105
00
22
02
95
00 01
1107
92
01
11
00
76
01
00
1106
10
88
57
554
02
57 00
01
185
00 00 15
04
555
25
00
184
00 00
20
03
556
03
73
00
186
27
557
00 08
60
191
98
00 01
552
00 05
60
190
74
00 08
551
00 03
29
229
12
04
00
549
04
00 04
1009
22.
10
550
09
95
823
00
Mudhipar (Mudipar)
64
00 12
539
00 00
10
866
11
00
537
00
79
17
00
865
06
80
00
538 4912
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[ PART ! I - SEC. 3 ( ii ) ]
:
2
4 4
6
3
3
5
1
5
6 1
2
859
00
575
00
14
43 22.
00
68
22. Mudhipar (Mudipar)
570
00 Mudhipar (Mudipar)
860
00 00
60
03
43 858
00 00
96
569
03
09
02
28
01 00
00
59 852
04
568
567
00
00 06 851
04
94
58
00
52 855
00
10
571
00 02
00
850
00 03
44 00
16
80
65
849
00
05
81
00 02
66
546
00 00 832
00
32
54
01
32
547
00
07 833
00 01
27
04
13 829
80
550
00
00
00
00 00 03
27
549
828
03
59
00
88 926
00 07
17
548
00
00 927
(2
00
91
101
928
00 05
60
539
00 01
27 00
08
64
00 06 943
538
40 00
00
20
536
01
14 935
00
00 929
00 04
31
537
06
90
00 01
03
81
533
50 931
00
930
01
530
04 00
00
10
18
00 932
00
01
20
528
00
85 731
09
12
00
19 00
529
06 00
432
00 10
00
10
93 933
00
06
68 725
09
92
466
00 726
00 06
28
463
00
40
00
07 00
00
45 708
03
442
13
00 706
460
00 00 01
85
65
47 00
01
67
00 705
449
08 707
447
00 04
99
00
07
11
87
00
709
00 00
445
00
87
04 704
00 03
450
00
45
51
00 00 09
24
00
91 668
451
670
00 00
00
46
08
65
252
659
00
02
62
05
253
00
19 00
76
654
10
01
00
02
251
45
00 653
00 08
250
03
35 652
00 04
04
248
00 00
72
81
263
07 651
00
49
01
49 649
00
20
266
00 00 00 03
314
00 650
00
00
10 634
00 02
90
00
313
07
84
00
636
10
05 00
312
00
91
69 635
00 10
85
320
34
00
00 574
00 05
75
324
53
15
34
326
07
42 577
00 576
00 03
19
328
00 05
51
335
00 07
23
09
00 02
581 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
2
4
1
3
5
6
1
07
22.
329
00
09
1. Mudhipar (Mudipar)
00
334
00
39
08
00
330
31
02
00
332
03
00
331
06
90
00
189
00
22
[No. R-25011 /23 /2010-OR - I] B. K. DATTA , Under Secy .
नई दिल्ली , 3 अगस्त, 2010
का.आ. 1975. केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप ( उड़ीसा ) से रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) एवं राँची ( झारखण्ड ) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " पारादीप- सम्बलपुर - रायपुर- राँची पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिये ;
और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;
अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार अग्रवाल , सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पारादीप- सम्बलपुर- रायपुर- राँची पाइपलाइन परियोजना , एन -17 , सेक्टर 2 , अवंति विहार, रायपुर -492006 ( छत्तीसगढ ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
राज्य- छत्तीसगढ तहसील- आरंग
जिला-रायपुर
खसरा सं.
क्षेत्रफल
गांव का नाम
क्रम सं.
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
4
2
3
5
6 1
00 02
21 गोईन्दा
1582
1.
49 1563
00 05
41 1562
00 04
4913
4
2
3
5
6
00
1555
04
गोईन्दा
98 1554
00 04
50 1553
00
05
46
00
91 1552
02
1551
00
89
02
00
86 1550
04
00 00
10 1509
00
1510/2053
07
95
00
1515
00
10
00 00
1511
35 1512
00
07
03 1514
00
00
78
00
1513
03
37
00
1499
12
11 1467
00
00
20
00
1468
17
47 1469
00 03
20 1470
00 02
70 1471
00
10
39 1483
00
03
85 1481
00
00
57
00
04
1482
21 1476
00 03
00
1479
00
37 1477
00
00
10 1423
04
00
24 1459
04
00
70 1458
00
12
03 1415
00 27
10
00
1422
08
60 1413
12
00
03 1425
42
00 07
1426
00 00
37 159
07
10
00
03
158
00
03 157
00 11
89 156
06
00
70
00 05
155
34
00
168
02
59 154
00
00
87 169
00 08
89 4914
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/ SHRAVAΝΑ 23 , 1932
[PART II-SEC . 3 (ii ) ]
अकोली कलां
गोईन्दा
364/3
365/1
365/2
364/4
96/2052
307/1
1683
1650
1649
1640
1642
1641
1643
2.
निसदा
1140
1139
56/2
1138
1137
1136
1135
1134
1074
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. 151 00 04 70 3. 393 00 06 82 152 00 10 60 392 00 02 53 170 00 00 23 394 00 01 32 171 00 13 44 390 00 15 05 175 00 11 49 389 00 15 94 174 00 01 18 386 00 19 68 176 00 12 36 401 00 01 28 178 00 01 84 00 02 97 140 00 05 31 00 04 02 97 00 10 89 00 03 85 00 17 50 00 04 50 73 00 05 22 366 00 03 47 99 00 00 10 00 11 38 100 00 08 83 308 00 10 38 72 00 08 37 310 00 01 37 68 00 08 83 309 00 07 06 67 00 09 01 317 00 09 23 66 00 08 30 322 00 15 66 61 00 15 55 323 00 04 08 62 00 00 25 328 00 14 89 48 00 01 05 294 11 2051 00 41 62 286 88 1682 00 06 41 287 00 11 88 00 29 86 231 08 05 00 03 48 00 01 59 232 00 04 30 1646 00 03 83 230 00 00 30 1651 00 02 19 228 00 09 86 00 03 91 233 00 00 10 00 01 93 227 00 19 34 00 03 66 212 00 01 52 00 00 10 213 00 05 12 1141 00 00 10 203 00 03 35 00 01 70 61 00 20 00 13 41 58 00 00 06 39 00 00 00 05 47 55 00 00 06 99 53 00 10 67 69 00 09 00 09 39 52 00 07 00 02 70 50 00 11 16 1073 00 01 18 48 00 10 41 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
1
2
3
4
5
6
1 3. अकोली कलां
00 00
5.
37
49
00
01
47
93
46
00 11
46
45
00 03
58
44
00
91
05
282
00
00
10 4. अकोली खुर्द
281
00
00
93
00
280/1
03
11
00
238
07
40
237
00 06
50
239
10
00
240
00
72
241
00 00
95
236
29
02
00
242
00 06
59
234
00 15
44
244
00 08
88 243/4
00
00
79
00
233
00
32
00
17
231
99
230
00 05
78
00 05
211
40
224
00 06
15
00
212
06
46
213
00 14
51
223
00 01
08
00
222
01
56
215
00 14
48 5.
भिलाई
1281
10
00 00
1280
00 10
44
1279
00
04
30 1277
00 12
23
1276
00 08
94
1275
06
00
11
1274
00 01
06
66
1273
00 12
1272
00
10
30 1271
00 06
38
1270
04
96
00
05
1244/3
00
67 3013 GI /10-8
4915 2
4
3
6
5
भिलाई
00 09
1244/1
23 1268
00 08
40 1250
00
23 1267
00 10
28
00
1251
00
78 1255
00 07
25
00
1256
07
38 1257
06
00
30
00
1258
06
20 1259
00
06
52 1174
00 07
16 1138
00 03
12
00
1132
01
88
00
1131
08
1130/2
00
05
66 1130/1
00 04
93 1000
00
04
69 1128
00 00
34 1003
00 05
72 1004
00 10
53
00 07
1023
56
00
1022
03
89 1020
00 02
79 1024
00
37
05
1027
00 00
29
00
10
1026
49 1029
00
44
15
1028
00 00
33
00
04 1033
02
1040
00
71
01
00
36 1045
12
63 1044
00 16
00 00
79 1041
1043
00
41
07
00
1052
00
10
00
1053
34
19
00
41 90
00
00
1054
00
73
00 03
58 83
53 84
00
09
53
00
08
82 4916
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
6
3
2
1
4
5
4
1
2
3
5
6
00
6. बोरीद 1156/1
01
73 5.
81
00
11
64
भिलाई
1155
00 06
10 00
67
73
19
00
1150/ 1ख
09
13 00
70
66
11
12
27
00
1148
00
00
60
6.
बोरीद
1515
00
1147
24
04 00
13
1517
36
74
1137
00 08 00
1518
08
19
00
1138
07
27 1519
00 05
82
1139
00 13
23 1537
54
00 11
86
1140/2
08
00 00 09
33
1538
09
36
1140/1
00
45
1535
00 00
7.
813
देवदा
00 03
35 00
15
99
1534
814
00 09
99
10
1532
00
80
815
00 14
66
35
1533
00 02
67
00
816
04
58
78
493
00
17
73
799
00 502
00 33
53
00 09
70
833
1304
00 22
68
03
14
797
00 1297
17
794
00 18
68 1299
00
14
49
07
38
793
00 00 01
38
1298
787
00 12
50 00 03
1301
99
788/2
00
00
10 00
1271
08
17
00
766
00
25 1266
00
56
66
761
00 00
70 1211
00 04
59
257
00 01
37 1194.
00 10
82
256
00 01
07
03
1195
00 05
176
00 22
34 1189
00 01
63
177
00 00
22 1188
00
11
49
175
00 20
50 1187
10
00 06
00
172
00 09
1186
50
00
01
167
42
58
1185
00 38
170
00 00
54 1170
00 ΟΙ
81
00
171
39
02 1182
02
45
00
169
00 01
28 00
04
1171
62
00
55
168
05 00
1167
17
32
187
07
26
00 1165
00
08
60
03
188
00
98 00
07
84
1164/1
07
166
00
81 1163
01
00 02
00 02
165
53
05
04
1161
00
164
00 02
24 00
11
52
1160
00
83
163
07 00 06
1156/2
14
62
00 13
27 4917 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
2
4
5
3
6
7.
60
00 32
57
देवदा
59
00 02
84
26
00
25
58
670
00
14
62
the Gazette of India , are made available to the General Public , object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Dilip Kumar Agrawal , Competent Authority. Indian Oil Corporation Limited , Paradip Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project , N - 17 , Sector - 2 . Avanti Vihar, Raipur - 492 006 , Chhattisgarh .
06 15
20
669
00 14
665
91
SCHEDULE
00 09
664
58
District:
663
00 25
00
8. लखोली
Raipur
Tehsil: Arang
State Chhattisgarh
04
662
00
39
Khasara
Sr. Name of the
Area 657
00 39
99
Are
No. Hectare
Sq. Mır.
No. Village
660
00 00
78
4
6
2
3
5
1
00
658
00
52
21
1.
00
Goinda
1582
02 654
00
02
63
49
05
1563
00
04
987
57
00
1562
00 04
41
79
985
00 11
00 04
98
1555
00
14
44
982
50
04
1554
00
09
17
980
00
46
1553
00 05
91
979
00 03
00
91
1552
02 00
978
04
33
02
89
1551
56
993
(Li
86
1550
04
00 976
02
00
10
1509
00 02
00
95
07
1510/2053
977
63
00 04
00 00
10
1515
[सं. आर-25011/ 21/2010- ओ आर -1 ]
35
00
00
1511
बी. के. दत्ता , अवर सचिव
00
07
03
1512
New Delhi , the 3rd August, 2010
78
00 00
1514
00
03
37
1513
00
02
11
1499
00
00
20
1467
00 17
47
1468
00 03
20
1469
S.O. 1975.. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur ( Chhattisgarh ) & Ranchi ( Jharkhand ) , a " Paradip - Sambalpur - Raipur Ranchi Pipeline " should be laid by Indian Oil Corporation Limited;
00
70
02
1470
00
39
1471
10
00
1483
03
85 And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is neces- sary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;
00
00
57
1481
00
21
1482
04
00 03
51
1476
37
00 00
1479
00
00
1477
10 Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;
24
00
04
1423
00
04
70
1459
03
00 12
1458
Any person interested in the land described in the said schedule may , within twenty - one days from the date on which the copies of this notification , as published in 4918
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
4
5
1 2
6 1
3
2.
00
27
10 1.
1415
Goinda
1422
08
00
60
1413
00
12
03
1425
00
42
07
00 00
37
1426
07
00
10
159
158
00
03
03
157
00
11
89
00 06
70
156
00
05
34
155
3.
168
00
02
59
154
00 00
87
00
08
89
169
04
00
70
151
10
00
152
60
00
23
170
00
00
171
13
44
175
00 11
49
00
174
01
18
00
12
176
36
84
178
00 01
00 05
140
31
97
00
10
89
17
00
96/2052
50
00
05
73
22
99
00
10
00
100
00
08
83
08
72
00
37
68
00 08
83
67
00
09
01
66
00 08
30
61
00
15
55
00 00
62
25
48
00 01
05
41
2051
00
62
1682
00 06
41
1683
00 29
86
1650
00 03
48
1649
00 01
59
1646
00 03
83
00
1651
02
19
1640
00 03
91
1642
93
00 01
66
00 03
1641
00
00
1643
10
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
4
2
3
5
6
00
10
00
Nisda
1141
1140
70
00 01
41 1139
13
00
00
06
39 1138
1137
00 05
47
06
00
99 1136
67
00
1135
10
1134
00 09
39
00
1074
02
70
00 01
18 1073
82 Akolikalan
393
06
00
02
53
00
392
01
32 394
390
15
00
05
94
00
389
15
386
19
68
01
401
28
00 02
97 364/3
365/1
00
04
02 365/2
03
85
00
00
04
364/4
50
00 03
47
366
00
307/1
11
38
00
308
10
38
310
00 01
37
309
00 07
06
09
23
317
00
322
00 15
63
00
04
323
08
00
328
14
89
294
00
01
11
286
00 04
88
287
00
11
88
231
00 08
05
232
04
00
30
00
230
00
30
228
00
86
09
233
00
10
00
227
00 19
34
212
00 01
52
213
00 05
42
203
00
03
35
61
00 20
93
67
00
00
58
56/2
00
00
10
55
00 08
01 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
2
4
3
5
6
1
00
5. 3. Akolikalan
53
06
61
00
69
09
46
00
52
07
73
50
00 11
46
10
41
48
00
49
00
00
37
47
00 01
93
00
46
46
11
45
00 03
58
44
00 05
91 4. Akolikhurd
00
282
10
00
00
93
281
00
280/1
00 03
11
238
00
40
07
237
00 06
50
00
10
00
239
240
00
00
72
241
95
236
00
02
29
242
06
00
59
234
15
00
44
08
244
00
88 243/4
00 00
79
233
00 00
32
231
00 17
99
230
00 05
78
211
00 05
40
224
00
06
15
212
00
06
46
00
213
14
51
223
00
01
08
222
00 01
56
215
00 14
48 5.
Bhilai
1281
00
00
10 1280
00 10
44 1279
00
04
30
00
1277
12
23
1276
00 08
94 1275
00 11
06
1274
06
00 01
6.
1273
00 12
66
1272
30
00 10
1271
06
38
00
1270
00 04
96
67 1244/3
00 05
1244/1
23
00 09
4919 2
3
4
5
6 Bhilai
1268
00 08
40 1250
00
01
23 1267
00
10
28
00
1251
00
78
00 07
25 1255
1256
00
38
07
1257
00 06
30 1258
00 06
20
00
1259
06
52 1174
00 07
16 1138
00 03
12 1132
00 01
88
08
00
1131
1130/2
00 05
66 1130/1
00 04
93
00
1000
04
69
00 00
1128
34 1003
00 05
72
00
1004
10
53 1023
00
56
07
1022
00
89
03
1020
00
79
02
1024
00 05
37 1027
00 00
29 1026
00
10
49 1029
00
44
15
1028
00
33
00
1033
00
04
02
00
1040
71
01
1045
36
12
00
1044
16
00
63 1041
00 00
79
00
1043
07
41 1052
00
00
10 1053
00 19
34 90
00 00
41 1054
00
00
73 83
00 03
58 84
00 09
53 82
00
08
53 81
00
11
64 67
00 19
73 66
11
00
70 Borid
00
1515
00
60 1517
00 13
36 1518
00 08
19
00
1519
05
82 1537
00 11
54 1538
00 09
33 4920
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 /SHRAVANA 23 , 1932
6
4
2
5
1
1 3
00
45
00
1535
6.
Borid
7.
15
99 1534
00
00 10
80 1532
00
35 1533
02
78
58
00
493
53
00 33
502
00 22
68 1304
17
00 00
1297
14
49
00
1299
01
00
38 1298
03
99
00
1301
08
17
1271
00
56
66 1266
00
59
00 04
1211
00 10
82 1194
05
03
00
1195
63
00 01
1189
49
00
1188
11
10 1187
00 09
50 1186
00
58
38
1185
81
00 01
1170
00 02
45 1182
62
1171
00 04
00
32
1167
17
60
08
00
1165
84
07
1164/1
00
01
00 02
1163
04
00 05
1161
00
52
1160
11
06
00
14 1156/2
00 01
1156/1
73
8.
00 06
10
1155
13
00 09
1150/1 ka
27
12
1148
00
24
04
00
1147
74
08
1137
00
00 07
27
1138
00 13
23
1139
08
86
00
1140/2
36
00 09
1140/1
35
813
00 03
7.
Deoda
00 09
99
814
66
815
00 14
04
67
816
00
73
00 07
799
70
00 09
833
14
00
797
03
00
68
18
794
[PART II- SEC . 3 (ii ) ]
4
3
5
6 2
38 793
00 07
Deoda
50 787
00
12
10 788/2
00 00
25 766
00 00
761
00
70
00
00
37 257
01
256
00
07
01
176
00
22
34 177
00 00
22
00
50
20
175
00
172
06
00
42 167
00 01
00
170
00
54
39 171
00 02
01
28 169
00
168
00 05
55
00 07
26 187
98
00
188
03
81
00
166
07
165
53
00 02
00
24 164
02
83 163
00 07
62
00 13
27
60
57
00 32
84
59
00 02
00
25
58
26
670
00
14
62
06
20 669
15
00
14
665
91
09
58
00
664
00
00 663
25
Lakholi
662
00
39
04
99
39
657
00
660
78
52 658
00 00
654
00
63
02
987
00 04
57 985
00
79
11
982
00
14
44 980
00
17
09
00
91 979
03
33 978
00 04
56
00 00
993
00 02
02 976
63
00 04
977
[No. R- 25011 /21 / 2010 -OR - 1 ]
B. K. DATTA , Under Secy.
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
4921
नई दिल्ली , 6 अगस्त, 2010
का. आ. 1976. केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची मे यथा उल्लिखित तारीखों की अधिसूचना संख्या का.आ. द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया था ;
और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमि में , जो सभी विल्लंगमों से मुक्त है , उपयोग का अधिसूचनाओं से संलग्न का अधिकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, निहित किया था ;
और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि तमिलनाडु राज्य में मनालि कि रिफैनेरी से मीनम्वाक्कम एयरपोर्ट तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एवीऐशन टर्बाईन फ्युयल ( ए टी एफ ) तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है । अतः उस भूमि में प्रचालन की समाप्ति की जाए जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्टि किया गया है ।
अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण - 1 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 7 में उल्लिखित तारीखों को प्रचालन की समाप्ति की तारीखों के रुप में घोषित करती है ।
अनुसूची
जिला क्रम. सं
गाँव का नाम
तालुका का. आ. सं. एवं तारीख
1
2
3
4
5 1 .
53. क्लापुरम
श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम 923 29-3-2007
2.
श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम
57. इरुन्गाट्टुकोटटाइ
3.
56. काटरम्वक्कम श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम 4.
60. पुदुपाइर
श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम 5.
61. नन्दाम्वक्कम श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम 6.
श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम
63. सिरुकालातुर
7.
श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम
92. तिरुमुडिवक्कम
8.
91. कुन्नातुर
कांचीपुरम
श्रीपेरुम्बुदूर 9.
82. रेन्डांकटलाइ श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम 10.
81. ताराप्पक्कम श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम 11 .
कांचीपुरम
80. केरुगॉप्पक्कम श्रीपेरुम्बुदूर 12.
श्रीपेरुम्बुदूर कांचीपुरम
79. कोलाप्पक्कम
राज्य
प्रचालन की समाप्तिकी तारीख
6
7
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
28-12-2009 तमिलनाडु
[फा. सं. आर-25011/24/2010-ओ. आर. - 1 ]
बी. के. दत्ता , अवर सचिव
New Delhi , the 6th August , 2010
S.O. 1976.- Whereas , by the notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , S.O. Number and date as mentioned in the Schedule below issued under sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government acquired the right of user in the lands , specified in the Schedule appended to those notifications .
4922
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[ PART II -SEC . 3 ( ii)] And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of Section 6 of the said Act , the Central Government vested the right of user in the said lands, free from all encumbrances , in the Indian Oil Corporation Limited;
And whereas , the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline for the purpose of transportation of Aviation Turbine Fuel ( ATF ) Petroleum products from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Meenambakkam Airport in the State of Tamilnadu has been laid in respect of said lands , so the operation may be terminated in respect of the ROW ( Right of Way ) in land , description of which in brief is specified in the Schedule annexed to this notification ;
Now, therefore , as required under explanation - 1 of rule 4 of the Petrolem and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963 , the Central Government hereby declares the dates mentioned in Column 7 of the said Schedule as the dates of termination of operation .
SCHEDULE
Taluk Sl.No.
Name ofVillage
S. O. No. and Date
4
2
1
3
1.
State
District
Date of Termination ofOperation 5
7
6
Tamil Nadu
28-12-2009
Sriperumbudur
53. Valarpuram
923 29-3-2007
2.
57. Irrungattukottai
Kancheepuram
Tamil Nadu
28-12-2009 Kancheepuram
Sriperumbudur
3.
56. Katrambakkam
28-12-2009
Tamil Nadu
Kancheepuram
Sriperumbudur
4.
60. Puduppair
Tamil Nadu
28-12-2009 Kancheepuram
Sriperumbudur
5.
61. Nandambakkam
Tamil Nadu
28-12-2009
Sriperumbudur
6.
63. Sirukalathur
Kancheepuram
Tamil Nadu
28-12-2009
Sriperumbudur
7.
92. Tirumudivakkam
Kancheepuram
28-12-2009
Tamil Nadu
Kancheepuram
Sriperumbudur
8.
91. Kunnathur
28-12-2009
Tamil Nadu
Kancheepuram
Sriperumbudur
9.
82. Rendankattalai
28-12-2009
Tamil Nadu
Kancheepuram
Sriperumbudur
10.
81. Tharapakkam
Tamil Nadu
28-12-2009 Kancheepuram
Sriperumbudur
11 .
80. Kerugampakkam
Tamil Nadu
28-12-2009 Kancheepuram
Sriperumbudur
12.
79. Kolapakkam
Tamil Nadu
28-12-2009
Sriperumbudur
Kancheepuram
[ F. No. R- 25011 / 24/2010 - O.R - I ]
B. K. DATTA , Under Secy .
नई दिल्ली , 6 अगस्त, 2010
का. आ. 1977.- केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची मे यथा उल्लिखित तारीखों की अधिसूचना संख्या का. आ. द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया था ;
और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमि में , जो सभी विल्लंगमों से मुक्त है , उपयोग का अधिसूचनाओं से संलग्न का अधिकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में , निहित किया था ;
और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि तमिलनाडु राज्य में चेन्नै से बैगंलोर तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है । अतः उस भूमि में प्रचालन की समाप्ति की जाए जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्टि किया गया है । [भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र
4923
अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम, 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण - 1 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 7 में उल्लिखित तारीखों को प्रचालन की समाप्ति की तारीखों के रूप में घोषित करती है । क्रम. सं
गांव का नाम
तालुका का. आ. सं. एवं तारीख
4 1
2
3
1.
उत्थुकोटाइ
93. कोट्टकुप्पम
823 7-4-2008
उत्थुकोटाइ
94. अपनंदनकक वक्कम
95. माडाभिलागम उत्थुकोटाइ
78. तिरुकांडालाम उत्थुकोटाइ
76. पेरुमुडिवक्कम उत्थुकोटाइ
75. आलिंजिवक्कम उत्थुकोटाइ
74. आर्थोगकावानूर उत्थुकोटाइ
73. पुन्नापक्कम उत्थुकोटाइ
71. मांबाल्लम उत्थुकोटाइ
70. कादरभेडु उत्थुकोटाइ
25. भेमवेडु उत्थुकोटाइ
24. मेयुर
उत्थुकोटाइ
उत्थुकोटाइ
20. कोराक्कांथा- डालाम
21. देवाडभक्कम उत्थुकोटाइ
19. ओडाप्पाइ उत्थुकोटाइ
16. आट्टामवक्कम उत्थुकोटाइ
13. नामबक्कम उत्थुकोटाइ
12. नयाप्पक्कम उत्थुकोटाइ 2.
823
31. वेंगल
तिरुवालुर 7-4-2008
30. सेमबेडु तिरुवालुर
तिरुवालुर
21. एराइयुर
23. धिरुपाइर तिरुवालुर
7. सेड्रामपल्याम तिरुवालुर
तिरुवालुर
116. थोमुर
3013 Gl /10-9
अनुसूची
जिला
राज्य
प्रचालन की समाप्तिकी तारीख
5
6
7
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर 4924
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
2
3
4 1
3.
43. काज्चिपाडि तिरुथानि 823 7-4-2008
तिरुथानि
42. गुलुर
41. पानापक्कम तिरुथानि
40. नेडाम्बरम
तिरुथानि
तिरुथानि
35. आरुम्बक्कम
तिरुथानि
36. कुप्पम
तिरुथानि
33. आरुंगुलम
तिरुथानि
25. थालावेडु
26. पोनपाडि
तिरुथानि
तिरुथानि
14. आलामेलु- मांगापुरम
तिरुथानि
15. मुरुक्काम्पाडु
तिरुथानि
11. सुर्यानगरम
12. क्रिष्णासमुद्रम तिरुथानि
तिरुथानि
13. सिरुगुमि
पाल्लिपट
19. रामसमुद्रम
4. 823 7-4-2008
पाल्लिपट
20. क्रिष्णाराज- कुप्पम
16. नोचिलि
पाल्लिपट
[PART II-SEC . 3 ( ii )] 5
6
7
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तिरुवालुर तमिलनाडु
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
30-4-2010
तमिलनाडु
तिरुवालुर
[फा. सं. आर-25011/22/2010-ओ. आर. - 1 ]
बी. के. दता , अवर संचिव
New Delhi , the 6th August , 2010
S.O. 1977.- Whereas , by the notifications of the Government of India in the Ministry of Petrolem and Natural Gas , S.O. Number and date as mentioned in the Schedule below issued under sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government acquired the right of user in the lands , specified in the Schedule appended to those notifications .
And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 6 of the said Act , the Central Government vested the right of user in the said lands , free from all encumbrances , in the Indian Oil Corporation Limited;
And whereas , the Competent Authory has inde a report to the Central Government that the pipeline for the purpose of transportation of Petroleum products from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali in the State of Tamilnadu to Devanguthi Terminal , Bangalore has been laid in respect of said lands , so the operation may be terminated in respect of the ROW ( Right of Way ) in land , description of which in brief is specified in the Schedule annexed to this notification:
[भाग II- खण्ड 3( ii)]
भारत का राजपत्र
4925
अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
Now, therefore , as required under explanation - 1 of rule 4 ofthe Petrolem and Minerals Pipelines (Acquisition ofRight ofUser in Land) Rules 1963 , the Central Government hereby declares the dates mentioned in Column 7 ofthe said Schedule as the dates of termination of operation.
SCHEDULE
Sl.No.
Taluk
Name of Village
S.O. No. and Date
2
1
3
4 1 .
Uthukottai
93. Kottakuppam
823 7-4-2008
Uthukottai
94. Annadanaka- kavakkam
Uthukottai
95. Madavilagam
78. Tirukandalam Uthukottai
Uthukottai
76. Perumudiv- akkam
Uthukottai
75.Alinjivakkam
Uthukottai
74.Athangik- avanoor
Uthukottai
73. Punnapakkam
Uthukottar
71. Mamballam
Uthukottai
70. Kadarvedu
25. Vembedu
Uthukottai
Uthukottai
24. Meyyur
Uthukottai
20. Korakkanth- andalam
21. Devandavakkam Uthukottai
Uthukottai
19.Odappai
16. Attrambakkam Uthukottai
Uthukottai
13. Nambakkam
Uthukottai
12.Nayapakkam
2.
Tiruvallur
31. Vengal
823 7-4-2008
Twallur
30. Sembedu
21. Erraiyur
23. Thirupair
Tiruvallur
7. Sendrayan- palayam
Tiruvallur
116. Thomur
District
State
Date of Termination ofOperation 5
6
7
TamilNadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tiruvallur
TamilNadu
30-4-2010
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010
Tamil Nadu
Tiruvallur
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010
TamilNadu
30-4-2010 Tiruvallur
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
TamilNadu
30-4-2010
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
Tiruvallur
30-4-2010
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
Tiruvallur
30-4-2010
Tamil Nadu
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur 4926
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
2
3
1
4 3.
Tiruttani
43. Kanchipadi
823 7-4-2008
42. Gulur
Tiruttani
Tiruttani
41. Panapakkam
40. Nedumbaram Tiruttani
35.Arumbakkam Tiruttani
Tiruttani
36. Kuppam
Tiruttani
33. Arungulam
25. Thalavedu
Tiruttani
Tiruttani
26. Ponpadi
Tiruttani
14. Alameluman- gapuram
15. Murukkampattu Tiruttani
11. Suryanagaram Tiruttani
Tiruttani
12. Krishnasa- mudram
Tiruttani
3. Sirugumi
4.
823
Pallipattu
19. Ramasamudram
7-4-2008
Pallipattu
20. Krishnanara- jakuppam
16. Nochilli
Pallipattu
[PART II--SEC . 3 ( ii) ] 5
6
7 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamiladu
30-4-2010
Tamil Nadu
Tiruvallur
30-4-2010 Tiruvallur
TamilNadu
30-4-2010 Tiruvallur
30-4-2010
Tamil hec
Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Na-Je
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
30-4-2010
TamilNadu
Tiruvallur
30-4-2010
Totnil Nadu
30-4-2010 Tiruvallur
Tamil Nadu
[ F. No. R - 25011 /22 /2010 - O.R - J
B. K. DATTA , Under Secy .
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 2010
का. आ. 1978. - केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उप - धारा के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची में यह उल्लिखित तारीखों की अधिसूचना संख्या का.आ. द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया था ;
और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमि में , जो सभी विल्लंगमों से मुक्त है , उपयोग का अधिसूचनाओं से संलग्न का अधिकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में , निहित किया था ;
और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि कर्नार परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्टि नागोंदी से न्यू इंटरनेशनल तक पेट्रोलियम उत्पाद के अतः उस भूमि में प्रचालन की समाप्ति की जाए iruvallı कार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण । अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 7 में उल्लिखित तारीखों को प्रचालन की समाप्ति की तारीखों के रूप में घोषित करती है । [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
जिला : बेंगलोर रूरल
का. आ. सं. एवं गाँव का नाम
क्रम. सं
तालुका तारीख
4 1
2
3
2312
होसकोटे 1 .
तरबहल्ली
17-8-2007
होसकोटे
परमनहल्ली
होसकोटे
वागटा अग्रहारा
वागटा
होसकोटे
होसकोटे
होनचनहल्ली
होसकोटे
गोंवींदपुरा
होसकोटे
वडीगेहल्ली
होसकोटे
जडीगेनहल्ली
होसकोटे
हरलूर
होसकोटे
कोलतूरु
हलसहल्ली
होसकोटे
होसकोटे
हुल्लूरु अमनीकेरे
होरकोटे
दोडुड हुल्लूर
होसकोटे
यलचनायकनपुरा
होसकोटे
चिक्काहुल्लुरु
होसकोटे
कुरुबरहल्ली
होसकोटे
कल्लहल्ली
वाबसंद्रा
होसकोटे
लक्कोंडहल्ली होसकोटे
होसकोटे
कंबलीपुरा
होसकोटे
हसीगाला
कम्मसंद्रा
होसकोटे
होसकोटे 2. 373
दोडूड हुल्लुरू
18-2-2008
4 2
3
1
2312
गंगावारा-
1 .
देवनहल्लि 17-8-2007 चौडप्पनहल्ली
सोमत्तनहल्ली देवनहल्लि
देवनहल्लि
जोहन्नहल्ली
कग्गलहल्ली
देवनहल्लि
भटमरेनहल्ली
देवनहल्लि
देवनहल्लि
कावडदासनहल्ली
4927
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 / श्रावण 23 , 1932
अनुसूची
राज्य : कर्नाटक
जिला
राज्य
प्रचालन की समाप्ति की तारीख
6
7
5
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
15-12-2008
कर्नाटक
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
15-12-2008
कर्नाटक
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
15-12-2008
बेंगलोर रूरल कर्नाटक
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
15-12-2008
बेंगलोर रूरल कर्नाटक
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
बेंगलोर रूरल कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल कर्नाटक
15-12-2008
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
5
6
7
15-12-2008
बेंगलोर रूरल कर्नाटक
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
15-12-2008
बेंगलोर रूरल कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल कर्नाटकु
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल
कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर रूरल 4928
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
4 2
3
1
2312
यलहंका 1 .
दुम्मन्नहल्ली
17-8-2007
यलहंका
उनसुरु
मैलनहल्ली
यलहंका
यलहंका
चिक्कनहल्ली
यलहंका
बेगूरु
यलहंका 2
13
दुम्मनहल्ली
23-12-2008
3.
373
यलहंका
उनसुरु
18-2-2008
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 5
6
7
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
15-12-2008
15-12-2008
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
15-12-2008
बेंगलोर अर्बन कर्नाटक
15-12-2008
[फा. सं. आर-25011/ 26/ 2010- ओ . आर.- 1 ]
बी. के. दत्ता , अवर सचिव
New Delhi , the 12th August , 2010
S.O. 1978.- Whereas , by the notification of the Government of India in the Ministry of Petrolem and Natural Gas , S.O. No. and dated as mentioned in the Schedule below issued under sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government acquired the right of user in the lands , specified in the Schedule appended to those notifications .
And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4) of Section 6 of the said Act , The Central Government visited the right of user in the said lands , free from all encumbrances , in the Indian Oil Corporation Limited ;
And whereas , the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline for the purpose of transportation of Petroleum products from Devanagondhi to Bangalore New International Airport , Devanahalli in the State of Karnataka has been laid in respect of said lands , so the operation may be terminated in respect of the ROW ( Right ofWay) in land , description of which in brief is specified in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore , as required under explanation - 1 of rule 4 of the Petrolem and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963 , the Central Government hereby declares the dates mentioned in Column 7 of the said Schedule as the dates of termination of operation .
District : Bangalore Rural
Taluk Sl.No.
Name ofVillage
S. O. No. and Date
2
4 1
3
1.
Tarabahalli
Hosakote 2312 17-8-2007
Hosakote
Paramanahalli
Hosakote
Vegata Agrahara
Hosakote
Vegata
Hosakote
Honachanahalli
Hosakote
Govindapura
Hosakote
Vadigehalli
Hosakote
Jadigenahalli
Haraluru
Hosakote
SCHEDULE
State: Karnataka District
State
Date of
Termination ofOperation
6
7 5
15-12-2008
Karnataka
Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural 4929
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
[भाग II- खण्ड 3 ( ii )]
2
3
Hosakote
Kolathuru
Halasahalli
Hosakote
Hulluru Amanikere Hosakote
Hosakote
Doddahulluru
Hosakote
Yalachanayak-
anapura
Hosakote
Chikkahulluru
Kurubarahalli
Hosakote
Kallahalli
Hosakote
Vabasandra
Hosakote
Lokkondahalli
Hosakote
Hosakote
Kambalipura
Hosakote
Hasigala
Kammasandra
Hosakote 2.
373
Hosakote
Doddahulluru
18-2-2008
1
4 2
3
1.
Devanahalli
Gangavara
2312 17-8-2007 Chowdappan-
ahalli
Somathanahalli Devanahalli
Jonnahalli
Devanahalli
Devanahalli
Kaggalahalli
Batramarenahalli Devanahalli
Devanahalli
Kavadadasan- ahalli
1
2
4
3
1.
2312
Yelahanka
Dummanahalli
17-8-2007
Unasuru
Yelahanka
Yelahanka
Mylanahalli
Yelahanka
Chikkanahalli
Yelahanka
Beguru
2.
13
Dummanahalli
Yelahanka 23-12-2008
3.
Unasuru
Yelahanka 373 18-2-2008
5
6
7
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
15-12-2008
Karnataka
Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
15-12-2008
Karnataka
Bangalore Rural
5
6
7
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
15-12-2008
Karnataka
Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Rural
6
5
7
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Urban
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Urban
15-12-2008
Karnataka
Bangalore Urban
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Urban
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Urban
Karnataka
15-12-2008 Bangalore
Karnataka
15-12-2008 Bangalore Urban
[F. No. R-25011 /26/2010 - O.R - I ]
B. K. DATTA , Under Secy.
4930
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली , 13 जुलाई , 2010
का.आ. 1979.-- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 146/1989 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-20012/ 186/1989- आईआर ( सी-1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT New Delhi , the 13th July , 2010
S.O. 1979. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 146/1989) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court , No , 1 , Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M / s . B.C.C.L. and their workman , which was received by the Central Government on 13-7- 2010.
[No. L - 20012 / 186/ 1989 - IR (C - I) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNALNO . LAT DHANBAD PRESENT : Shri H.M. SINGH , Presiding Officer In the matter of an Industrial Dispute under section 10 ( 1 ) (d) ofthe I.D. Act , 1947 .
Reference No. 146 of 1989
Parties:
Employers in relation to the management of Bararee Colliery ofM/ s , BCCL and their workman .
APPEARANCES
For behalf of the Employers : None
For behalf of the Workman : None
State: Jharkhand
Industry : Coal Dated , Dhanbad the 22-6-2010
AWARD
The Government of India in the Ministry of Labour , in- exercise of the powers conferred on them under section 10 (1 ) ( d) the I.D. Act , 1947 , has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 / 186/ 89- IR ( Coal - 1 ) , dated , the 3rd November , 1989 .
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
SCHEDULE
"Whether the action of the management of Bararee Colliery M/ s . BCCL , in dismissing Shri Ganga Prasad, Miner/Loader from service w.e.f. 8-6-1987 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ? " 2. The case of the workman is that the concerned workman Ganga Prasad was a permanent workman of Bararee Colliery and he was employed as Miner / Loader in the said colliery . The concerned workman was issued a chargesheet vide chargesheet No. S / Bar/ LB / Sr.P.O./41/ 86 dated 13-3-1986 under clause 27 (2 ) of the Certified Standing Orders . He submitted his reply denying the charges alleged against him vide his reply dated 14th March , 1986. The concerned workman was kept under suspension since the date of the chargesheet i.e. 3rd March , 1986 till the date of dismissal i.e. 8th June , 1987 and was not paid any suspension allowance nor he was allowed to resume his duties pending enquiry in violation of the principles of natural justice and also in violation of the provisions of Certified Standing Orders of the Colliery. Therefore , the workman concerned having no means of livelihood here at Bararee was forced to stay at his home village in Sheikhpura , District Monghyr during the period of his illegal suspension .
3. It has been further stated by the workman side that the management fixed the date of enquiry while he was at home in his village and inspite of the fact that the workraan concerned made representations for payment of some subsistence allowance or allowing him to resume his driy pending enquiry so that he could remain at Bararee Collicry and could defend himself properly and effectively in the domestic enquiry but no reply was given by the management to his various representations nor paid him any subsistence allowance .
4. The management taking undue advantage of his inability to defend himself for want of financial resources fixed the dates of enquiry without affording him reasonable time to attend the enquiry. Though the concerned workman represented before the management for postponment of enquiry, an exparte enquiry was held by them violating the principle of natural justice . It has been stated by the workman that the alleged misconduct does not come under clause 27 ( 2 ) of the Certified Standing Orders .
5. It has further been stated by the workmanside that the concerned workman was appointed by the General Manager of the Area on the basis of existing rules in : egard to acquisition of land by the management of BCC , and there was no irregularity in regard to his appointment ou the basis of some alleged false information . Accordingto the workman the Agent who passed the dismissal order against the concerned workman was not the appointing authority of the concerned workman and hence the dismissal of the concerned workman is illegal and void. Accordingly it has been prayed on behalf of the workman [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
to pas an Award in favour of the concerned workman directing the management to reinstate him in his original job with payment of full back wages from the date of his dismissal to the date of his reinstatement with other consequential relief .
6. In the Written Statement filed on behalf of the management it has been stated by them that they issued a chargesheet No. CS/Bar /LB / Sr . PO/41 / 86 dated 13-3-1986 for commission of misconduct under clause 27 (2 ) of the Certified Standing Orders of the Colliery for theft , fraud and dischonesty in connection with Company's business and property and he was also suspended pending enquiry with immediate effect . The concerned workman submitted his reply denying the charges alleged against him vide his reply dated 14th March , 1986 .
7. It has been further stated by the management that in the year 1996 , they learnt through reliable source that the concerned workman Sri Ganga Prasad is the brother of Sri A.K. Yadav , Sr. Stenographer of Bhowra Area Office and is a permanent resident of village Indas , P.O. Sheikhpura , Dist . Monghyr . He was in no way related to Sri Bishu Mahato of Gourkhuti , Bhowra , Dist. Dhanbad . This led to irresistable conclusion that the concerned workman influenced Sri Bishu Mahato to declare him as his nephew on some considerations best known to them to enable him to get employment . As he was not the descendent of Bishu Mahato and had no share in the land acquired by the management , he could not have been appointed . Thus he practiced fraud and dishonesty in securing employment by false declaration.
8. Thereafter the management issued a chargesheet dated 13-3-86 to the concerned workman under clause 27 ( 17) of the Certified Standing Orders for " giving false information regarding , name , father's name etc. at the time of employment " and under clause 27 ( 2 ) of the Certified Standing Orders for commission of misconduct of " theft, fraud and dishonesty in connection with Company's business of property . The concerned workman submittes hisreply denying allegations . The management appointed Sri S.K. Sinha , the then Sr. Personnel Officer of Bararee Colliery as the Enquiry Officer and Sri P. K. Roy , the then Dy. Personnel Manager of Bhowra Area as the Presenting Officer . It has been stated by the management that the enquiry was fixed on 3-10-86 , 21-11-86, 27-11-86 , 11-2-87 and 15-4-87 . The concerned workman Prayed for adjournments on some plea or other as a result the enquiry could not be conducted on those dates . Lastly the enquiry was fixed on 15-5-87 with privious intimation . Even on that date the concerned workman remained absent and he did not submit any intimation . Ultimately the enquiry was held exparte on that date .
9. The enquiry officer submitted his report dated 16-5-87 holding the concerned workman guilty of the misconduct charged against him . The General Manager / 3013 GI/10-10
4931
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
ChiefMining Engineer of Bhowra Area perused the enquiry proceedings along with all relevant papers and agreed with the findings of the enquiry officer and approved for dismissal of the concerned workman on 21-5-87 . Accordingly it has been prayed on behalf of the management to pass an Award holding that the concerned workman is not entitled to get any relief.
10. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paras of each other's Written Statement .
11. Fairness and propriety of the domestic enquiry was taken up as a preliminary issue in which Management side produced one Subrata Kumar Sinha who has been examined as MW- 1 . On their behalf documents have been marked as Ext.M - 1 to M - 10 . No evidence has been led on behalf of the workmanside . However , documents on behalf of the workman have been marked as Ext . W - 1 and W- 2 . After hearing arguments of both sides this Tribunal held vide Order dated 24-6-94 that the domestic enquiry is vitiated and that it was not held fairly and properly . Thereafter the management was directed to lead evidence onmerit ofthe case in which they have produced Devendra Prasad Srivastava and abdesh Prasad Singh who have been examined as MW - 2 and MW - 3 respectively . Documents on their behalf have been marked as Ext.M - 11 , M - 12and M - 12 / 1 . No evidence has been adduced on behalf ofthe workman .
12. It is the case of the management that the concerned workman Ganga Prasad obtained employment fraudulently under land loser scheme on the basis that he was the nephew of Shri Bishu Mahato. Subsequently it was detected by the management on enquiry that he was not the nephew of Bishu Mahato and the concerned workman influenced Shri Bishu Mahato to declare him as his nephew on some consideration . Thus he practiced fraud and dishonesty in securing employment by false declaration and accordingly chargesheet was issued to him under clause 27 ( 17 ) and 27 (2 ) of the Certified Standing Order and after enquiry he was dismissed . In this connection the evidence of MW - 2 is very important. He has stated in his examination- in- chief . I am aware of the matter of acquisition of land of Bishu Mahato . Against that acquisition Ganga Prasad was appointed as dependant of Bishu Mahato for which this the appointment letter marked as Ext. M - 11 . Later Sri Ganga Prasad was dismissed from service on the allegation having been proved that he was not the nephew of Bishu Mahato , as declared . " In his cross - examination he has stated . " The allegation against Sri Ganga Prasad was enquired into also by the Vigilance Department as well as domestice enquiry was held " . It shows that the concerned workman obtained employment fraudulently as nephew of Bishu Mahato and subsequently on enquiry it was detected that he was not the nephew of Bishu Mahato . Thus he committed inisconduct under 4932
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
clause 27 ( 17 ) and 27 (2 ) of the Certified Standing Orders . No evidence has been led on behalf of the concerned workmanto show that he was the nephew of Bishu Mahato.
In view of the facts circumstances and evidence discussed above I find that the management was justified in dismissing the concerned workman from service . Accordingly the following Award is rendered : ---
" The action of the management of Bararee Colliery ofM / s . BCCL in dismissing Shri Ganga Prasad Minor/Loader from service w.e.f. 8-6-1987 is justified . Consequently the concerned workman is not entitled to get any relief . "
H.M. SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली , 13 जुलाई , 2010
का.आ. 1980.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 116/1989 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012 /137/1988 - आईआर ( सी -1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 13th July, 2010
S.O. 1980. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref . No. 116/1989 ) of the Central Government Industrial Tribunal No , 1 , Dhanbad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M / s . B.C.C.L. and their workman , which was received by the Central Government on 13-7-2010.
[No. L- 20012/ 137 / 1988 - IR ( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I. , AT DHANBAD PRESENT : Shri H.M. SINGH , Presiding Officer In the matter of an Industrial Disputes under section 10 ( 1 ) (d) of the I.D. Act , 1947 .
REFERENCE No. 116 of 1989
Parties:
Employers in relation to the management of Junkunder OpenCast Project of M/ s . B.C.C.L. and their workman .
APPEARANCES :
None
For onbehalf of the Workman :
[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] For on behalf of the Employers : Mr. B. M. Prasad,
Advocate .
State: Jharkhand
Industry : Coal Dated, Dhanbad the 17-6-2010
AWARD
The Government of India Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under section 10 (1) (d ) of the I.D. Act , 1947 , referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012 / 137/ 88 - I.R. ( Coal- I ) , dated, the 15th September , 1989 .
SCHEDULE
" KYA BIHAR COLLIERY KAMGAR UNION KI YEH MANG KI SWARGIYA BUDHAN BHUIAN KEY ASHRIT DATTAK PUTRA SHRI RAM PRASAD BHUIAN KO MESSRS . B.C.C.L. KEY JUNKUNDER OPEN CAST PROJECT KEY PRAVANDHTANTRA DWARA NAUKRI NAHI DIYE JANEY KI KARBAI UCHIT HAIN ? YADI NAHI TO KARMKAR KIS ANUTOSHI KEY ADHIKARY HAIN ?
2. In the Written Statement filed on behalf of the concerned workman it has been stated that late Budhan Bhuiya was permanent employee of Junkundar Project who died on 15-11-85 leaving behind Shri Ramprasad Bhuiya , adopted son and his wife Mundri Bhuini who also died on 31-1-88 . Mundri Bhuini was also a permanent employee of the Junkunder Project .
3. It has been further stated by the workman side that after the death of late Budhan Bhuiya his wife late Mundri Bhuini represented to the management for providing employment to the dependant son Sri Ram Prasad but without any effect . As per N.C. W.A. II, III & IV the dependent of late Budhan Bhuiya is entitled for employment . It has been stated that many offing persons situated in similar position have been provided employment by the management . Thereafter they raised an industrial dispute before the ALC ( C ) Dhanbad which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication. It has been prayed on behalf of the workman to pass an Award directing the management to provide employment to the dependent son of late Budhan Bhuiya with retrospective effect with arrear of wages .
4. In the Written Statement filed on behalf of the management it has been stated that the present reference is not legally maintainable . It has been stated by them that late Budhan Bhuiya and his wife late Mundri Bhuini were employees of Junkundar Open cast Project of the management and they died on 16-11-86 and 31-8-1988 respectively . The concerned person Sri Ram Prasad Bhuiya submitted an application together with an affidavitasserting himself as son of late Budhan Bhuia and on examination of nomination paper and other documents it transpired that the concerned workman / person was not [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
the son of late Budhan Bhuia . Accordingly he was not given employment .
5. It has further been stated by the management that as per provision of clause 9.4.2 of NCWA - III , a dependent of a workman who dies during his service , is provided with employment . The concerned person submitted fresh application along with a document purported to be Adoption deed to establish his claim that he was legally adopted son . The purported deed of adoption was made on 22-8-86 allegedly by Sri Budhan Bhuiya adopting the concerned person aged about 17 years . It has been mentioned in their Written Statement that no adoption becomes valied under Sec . 6 of the Hindu Adoption & Maintenance Act , 1957 if the adoption is not in confirmity of the provisions of the said Act . Adoption of a person above 15 years of age has been prohibited under Section 10 of the Act . Similarly adoption of a son during the existence of natural sons , has been prohibited under Section 11 of the Act . The concerned person was allegedly of 17 years of age at the time of adoption and late Bydhan Bhuiya had two sons , S/Sri Rajendra Bhuiya, aged 18 years and Sukar Bhuiya aged 16 years through his wife late Mundri Bhuini . Therefore , the adoption was invaild and was made under certain influence , or pressure or on payment of certain money for getting job .
6. Management side have further stated in their Written Statement that the purported deed no - where speaks that the wife of late Budhan Bhuia , gave her consent for adoption of the concerned person as their son . The adoption of a son by a male Hindu without consent of his wife isprohibited under section 7 of the aforesaid Act . The adoption is illegal , invalid and void and the concerned person has no right to claim for employment. No employer- employee relationship exists between the management and the concerned person . Accordingly it has been prayed to pass an Award in favour of the management rejecting the claim of the concerned person .
7. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paras of each other's Written Statement .
8. In this case the workman has not appeared in spite of issuance of notices by this Tribunal . No evidence also has been adduced by either side . However , argument was heard on behalf of the management .
4933
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/श्रावण 23 , 1932
The demand of Bihar Colliery Kamgar Union for employment of Sri Ramprasad Bhuiya , adopted son of late Budhan Bhuiya under Mis . BCCL at J.O.C.P. is not justified . Consequently , Ram Prasad Bhuiya is not entitled to get any relief. "
H.M. SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली , 13 जुलाई , 2010
का.आ. 1981.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 159/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -20012 /124/1999 - आईआर ( सी- I ) ] रीता सिंह, अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 13th July , 2010
S.O. 1981. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref . No. 159/99 ) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court , No , 1 , Dhanbad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M / s . B.C.C.L. and their workman , which was received by the Central Government on 13-7-2010.
[No. L - 20012 / 124/ 1999 - IR( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT No. I. , AT DHANBAD
In the matter of reference under section 10 ( 1 ) ( d ) ( 2A) of the I.D. Act .
REFERENCE No. 159 of 99
Parties:
Employers in relation to the management of Katras Area ofM/ s . B.C.C.L.
AND
Their workman
PRESENT : Shri H.M. SINGH , Presiding Officer APPEARANCES :
For the Employers : Sri H. Nath , Advocate .
For the Workmen : None
State : Jharkhand
Industry : Coal
9. It has been argued on behalf of the management that the concerned workman was superannuated at the age of 60 years from the services of the management. So his adopted son cannot be given employment . Moreover, adopted deed has not been proved by the concerned workman on which basis it may be said that Rampensad Bhuia was his son on which basis he could be given as dependent employment . I have considered the materials on record and I find no merit in the claim of the concerned person . Accordingly following Award is rendered:-
4934
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
Dated , the 5th May , 2009
AWARD
By Order No. L - 20012 / 124 / 99 - IR ( C - I ) , dated 16-7-99 the Central Government in the Ministry of Labour has in exercise of the powers conferred by clause ( d) of sub- Section ( 1 ) and sub - section ( 2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 , referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :
अनुसूची
" क्या बी.बी.सी.एल. कतरास क्षेत्र के प्रबंधतंत्र द्वारा दिः 19-7-76 से श्री शंकर नौनिया की सेवाएं समाप्त किया जाना उचित , विधिगत एवं न्यायपूर्ण है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं । "
20-3-09 the date fixed for filing of written statement by the workman but , none appeared from the side of the workman in spite of notice sent by speed post on 30-1-09 it appears from the record that the case is pending from 3-8-99 . It means that workman/ sponsering union is not interested to contest the case .
In such circumstances render a No DISPUTE AWARD passed in the present reference case .
H.M. SINGH, Presiding Officer नई दिल्ली , 13. जुलाई , 2010
का.आ. 1982.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनकं कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय ईरनाकुलभ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 158/2006 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-2901 1 / 1/2006- आईआर ( एम ) ] कमला डेस्क अधिकारी New Delhi , the 13th July , 2010
S.O. 1982. -in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 158/2006 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum - Labour Court , Ernakulam now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Rare Earths Ltd. and their workmen , which was received by the Central Governinent on 13-7-2010.
[No. L - 2901 1 / 1 /2006 - IR ( M ) ] KAMAL BAKHRU , Desk Officer
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT, ERNAKULAM Present : Shri P. L. Norbert , B.A. , LL B. , Presiding Officer (Friday the 4th day of June , 2010 / 14th Jashttam , 1932 )
I. D. 158/2006
( ID 18/2005 of Industrial Tribunal , Kollam ) Union:
1. The General Secretary , IRE Mining Civil Workers Congress ( INTUC ) , Vellanathuruth , Cheriazheekal P.O. , Karunagappally ,
Kerala, Kollam.
2. The General Secretary , IRE Mining Civil Workers Union ( CITU) . Vellanathuruth , Cheriazheekai PO.. Karunagappally ,
Kerala, Kollam .
3. The General Secretary , IRE Mining Civil Forum Workers Union ( BMS ) , Vellanathuruth , Cheriazheeka! PO
Karunagappally ,
Kerala , Kollam .
4. The General Secretary , IRE Mining Loading Workers Union ( UFUC - B) , Vellanathuruth , Cheriazheekal P.O.. Karunagappally ,
Kerala , Kollam.
5. The General Secretary, IRE Mining Civil Forum Workers Union ( AITUC ) , Vellanathuruth , Cheriazheekal P.O. , Karunagappally ,
Kerala , Kollam .
6. The General Secretary ,
Karunageppally Taluk General Workers Union ( UTUC ) , Vellanathuruth , Cheriazheekal P.O. , Karunagappally ,
Kerala , Kollam .
By Adv . Sri . H. B. Shenoy .
Managements:
1. The Chief General Manager , Indian Rare Earths Limited, Chavara , District Kollam ,
Kollam ( Kerala) -691583
By Advs . M/ s . Menon & Pai .
2. The Secretary ,
IRE Mining Area Civil Contract Workers Welfare Forum , Vallanathuruthu , Kollam (Kerla) .
By Adv . Sri Paulson C. Varghese .
4935 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
This case coming up for hearing on 28-5-2010 , this Tribunal - cum - Labour Court on 4-6-2010 passed the following.
AWARD
This is a reference made under Section 10( 1 ) ( d ) of Industrial Disputes Act . The reference is :
" Whether the demand of the sixty - eight worknen as per the Annexure - II enclosed for regularising their services by the management of Indian Rare Earths Ltd. Chavara ,, Kerala is justified ? If so , to what reliefthese workman are entitled and from which date ? ".
2. The facts of the case in brief are as follows :- Six unions have raised the dispute regarding regularisation of67 workers . The first management is Indian Rare Earths Limited , Kollam and 2nd management is a Welfare Forum ofCivil Contract Workers of IRE Mines .
there is no industrial dispute as per S.2 ( k ) of ID Act . The 2nd management is a society registered under Travancore Cochin Literary , Scientific and Charitable Societies (Registration) Act , 1955. The workers are members of 2nd management and they are governed by byelaws of 2nd management . The unions cannot raise an industrial dispute on behalf of members of 2nd management . The first management started production in 1970. Due to agitation of local people in the mining areas and pressure from Government an agreement was reached between trade unions and the first management in the presence of District Collector to prepare a list of 50 persons from locality and engage them in construction work . It was also agreed to prefer these persons for employment in future vacancies . Pursuant to the above agreement the 2nd management was constituted in 1997. The 2nd management is managed by governing body of 1st management representatives and union representatives . The workers ' service conditions are governed by settlements reached between unions and 2nd management in 2000. At Ponmana when the mining activities started the locals demanded employment and made agitation . The first management was compelled to enroll 180 names of locals as members of 2nd Forum. These members of 2nd management are not engaged for any work in connection with the main activities of first management . The labour force in first management is already inexcess . There is no unfair labour practice in the matter of engagement of workers in question . They are not entitled at any rate for appointment under first management .
5. The 2nd management has adopted the contentions of first management .
6. In the light of the above pleadings the following points arise for consideration:
1. Whether the 67 workers are employees of 2nd management or casual employees of first management ?
2. Are the workers entitled for regularisation in the service of first management ?
7. The evidence consists of the oral testimony of WWI and documentary evidence of Exts . WI to 6 on the side of the Unions and MW1 and 2 and Exts . M1 to M - 21 on the side of the management.
3. According to the unions workers numbering 67 were employed by Ist management , some in 1993 and others in 1998 , as casual labourers and they were engaged for construction work initially . They continued to work so till 2000 and thereafter they were deployed in Mines of Vellanathuruthu and Ponmana for loading sand collected from mines into lorries for the purpose of transportation to plant at Chavara of Kollam for processing . Out of 67 workers , 55 were engaged on 26-8-1993 as per an agreement entered into between first management and trade unions in the presence of District Collector , Kollam . The remaining 12 workers were engaged by the first management on 8-8-1998 . As per the agreement the first management had promised that these workers would be given preference in employment in future vacancies . In 2000 when most of the permanent workers in the mines , who were doing the loading work , were shifted to plant and when some of them retired these 67 workers were posted in those vacancies in mines for the loading work. They have been working continuously ever since they were engaged . The work is of perennial nature and essential for the functioning of the plant . The first management with a view to treat these workers as contract labourers created a welfare Forum ( 2nd management ) which is a sham establishment . The 1st management treats the workers as contract labour of the welfare Forum . It is only paper organisation of first management . However the workers are supervised and controlled by the first management . They have been working for many years . But they are not given benefits at par with similar permanent employee . It is an unfair labour practice . The workers are entitled to be regularised w.e.f. 9-9-2004.
4. According to the Ist management the 67 workers are members of 2nd management , the Welfare Forum . There is no master - servant relationship between the first management and the workers in question . They are not workmen within the definition of S. 2 ( s ) of ID Act and
8. Point No.1 : The first management is a Government of India undertaking where mining of sand and seperation of minerals from the sand are carried on at Chavara of Kollam district. The 2nd management is a Welfare Forum formed for the welfare of workers in the mining areas . The first management started production in the year 1970. Prior to that foreign companies were carrying on the same business . The mining was started first at Vellanathuruthu ofAlappad panchayath in Kollam district . When the locals demanded employment in the mining activity the first management was not prepared to take them . There was agitation and intervention of Government . The District 4936
[ PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVAΝΑ 23 , 1932
management ( MWI cross examination , page - 7 ) . The bank account is operated jointly by President and Secretary ( byelaws ) . Thus the first management has the upper hand in managing the affaris of 2nd management society .
Collector convened a meeting of trade unions and management and decided to constitute a sub committee for identifying 55 locals for employment . Accordingly 55 persons were taken for construction work as per an agreement , Ext . W1 on 26-8-1993 . The agreement was signed by the unions and the 1st management in the presence of District Collector . The 2nd management Welfare Forum was registered on 19-3-1997 under Travancore Cochin Literary , Scientific and Charitable Societies ( Registration) Act, 1955. The Welfare Forum was formed for the welfare of the workers who were engaged in civil miscellaneous works . Subsequently 14 more locals were taken on 8-8- 1998. In 2000 at Ponmana mining started . The locals three went on agitation for employment . The names of 180 persons were enrolled as members of 2nd management Forum. They were also engaged for manual work . Now the unions claim that these persons engaged in 1993 and 1998 ( 67 workers ) have been working continuously till date and they are not given benefits at par with permanent employees of similar category . This according to them is an unfair labour practice . Though the first management admits that 55 persons out of 69 , ( 55 + 14 ) were taken as per Ext . WI agreement made in the presence of District Collector they are not the employees of first management but members of
2nd management .
10. The contention of managements that the 2nd management was formed in pursuance of Ex . W1 agreement of 1993 for engaging locals and providing them some employment should fall to the ground as on the date of engaging 55 workers on 26-8-1993 the 2nd management society was not in existence . It was formed after 4 years . Till then all the 55 persons were working under the first management . Ext . W1 agreement does not show that there was any decision or understanding to form a society and enroll the 55 persons in the society and that it is for the society to decide how many of its members should be engaged for work in the first management mines . Thus for 4 years 55 workers were engaged by the first management and they were assigned work in building construction , road laying etc. Later they were engaged for loading of sand into lorries . The first management therefore cannot be heard to say ( at least till 1997 ) that the 55 workers were not their employees . Throughout the pleadings in the written statement of first and 2nd managements they have carefully avoided the words ' contractors ' and ' contract workers ' . The pleading is that the workers in question ( 65 ) are members of society who engage them for the work of first management . It is alleged by the unions that the 2nd management in only a paper organisation created by first management to deny benefits and permanency to the workers . As argued by the learned counsel for the first management if the 2nd management is an employer - cum- contractor there should be contractual agreements periodically between the first and 2nd management . No such agreements are produced . It is not known whether the contract, if any , was for supply of labourers or for carrying out the work of loading of sand . The first management being a public sector undertaking no private arrangement can be made for entrusting work on contract basis . It was argued by the learned counsel for the first management that the first management being a public sector undertaking they are bound by recruitment norms and guidelines of government for apponting workers . However no such norms or guidelines that existed in 1993 or 1998 are produced by the first management . It is to be noted that the 65 workers were not appointed as permanent hands but they were taken as casual workers . It is not known what is the mode of employing casual workers in Ist management . Section 4 ( 1 ) of Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies ) Act , 1959 says that the employer in every establishment in public sector has to notify vacancy to Employment Exchange concerned before filling up any vacancy . But Clause 4 (4 ) also says that nothing in sub- section ( 1 ) and (2 ) shall compel any employer to recruit any person through employment exchange merely because the vacancy was notified under
sub -section ( 1 ) and (2 ) of S.4 . Thus unlike submitted by 9. Out of 69 workers , 4 have died / retired and now there are only 65 workers in the mining sites . Till 2000 they were doing civil miscellaneous work . Thereafter when the permanent workers in mining sites were shifted to plant / retired these 65 persons were engaged in the mining sites for loading sand into lorries for transportation to the plant for the purpose of processing and separating minerals from the sand . It is submitted by the learned counsel for the 1st management that these workers are contract workers of 2nd management . It is nowhere in the written statement of first management pleaded that these workers are contract workers . Equally there is no pleading that the 2nd management is a contractor . The 2nd management has adopted the pleadings of first management verbatim except omitting 3 or 4 paras of written statement of first management . Thus the 2nd management too has no case that it is a contractor and the 65 workers are contract workers . The pleadings show that the society was formed for the welfare of workers and to avoid agitation and hindrance in the smooth functioning of first management . It is thus a welfare society of workers who are its members . The very constitution of the 2nd management itself would reveal that it was formed with a view to take welfare measures for the workers . Its byelaws show that the society is run by a managing body consisting of 5 representatives of first management and 4 representatives of union . The President of the governing body is the unit head of plant at Chavara . The President has the power to appoint a Secretary who is an officer of the first management . Secretary is assisted by 3 employees of the first management and they are paid by ist 4937 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
the learned counsel for the first management employment through Employment Exchange is not compulsory as per the Act . The 1st Management has not produced any government order directing it to employ only through Employment Exchange . The unions have no case that the 65 persons were called for any interview or test as per any recruitment norms but they were engaged for manual work as casual labourers .
workers is without merits and cannot be accepted for a moment . Whether the 65 workers were employed due to pressure or government interference , is no ground to say that they are contract workers . The circumstances under which the first management was compelled to employ the 65 workers is a closed chapter and this court is not called upon to go into the reasons for employment , but need only to decide the nature of employment as casual , contractual orregular.
12. It is no doubt true that the records produced by the managements would go to show that the 2nd management came into existence in 1997. But essentially it is a welfare society and has nothing to do with employment in first management company . Though WW1 denied initially that there is no welfare Forum , later he admitted whendocuments were shown to him. However he deposed that the 2nd management is a creation of first management and it is only a sham arrangement to deny benefits to the workers . But the workers had to co- operate with the 2nd management as the 1st mnangement was not prepared to pay wages directly , but only through 2nd management . Exts. M1 , M2 series , M4 to M8 and M - 10 to M - 20 would go to show that the 2nd management was formed and registered as a society in 1997 , general body meetings were held from time to time , problems of workers were discussed in meetings , there were long term settlements between unions and 2nd management and bye - laws were framed for the society. But these records would not show that the 2nd management is the employer of 65 workers . As per T.C. L.S. & C.S. Registration Act the accounts of 2nd management has to be audited and copy of balance sheet has to be filed before Registrar of societies every year . There is nothing to show that these things are done by the 2nd management . Infact , in Ext . W1 the first management had promised to prefer these workers for employment in future vacancies . If the workers were the employees of 2nd management ( which could not be as 2nd management was not in existence in 1993 ) the first management could not have made a promise to absorb them in future vacancies .
13. It is relevant to note at the risk of repetition the deposition of MW1 , Manager ( HRM ) that the 2nd management has an office within the premises of first management company , that the office is functioning in a portion of the dispensary of first management , that the furniture for the Forum office were supplied by the first management , that the Secretary of the Forum is assisted by three employees of first management , that they are paid by the first management , that the Secretary is an officer of HRM department of first management , that the President of the Forum is the Plant Manager , that the bank account of the Forum is to be operated jointly by Secretary and President , that the correspondence is to be done by Secretary, that there is no contract betweem Forum and the first management , that there is no office for Forum in the mining sites , that the officers of Forum do not remain in 11. Though the workers were engaged initially for civil miscellaneous work , from 2000 onwards they have beendoing regular work of loading sand into lorries which is the raw material for the first management to carry on production of minerals . The collection of sand and supply of sand to the plant cannot be stopped . In para 9 of the claim statement it is averred that the workers were employed continuously and uninterruptedly by first management for over 15 years in work of perennial nature and essential for the running of first management . In reply to this averment in para 16 of the written statement of first management there is no denial of continuous employment . The only contention is that the first management has not committed any unfair labour practice as the workers are the members of 2nd management . So far as the 2nd management is concerned there is no reply in the written statement of 2nd management to the averments in para 9 of claim statement . The 55 persons were definitely engaged by the first management . They are casual employees of first management . Their status would not change just because after 4 years a society was formed. Evenwith regard to the remaining 14 persons who were engaged in 1998 the 2nd management cannot be said to be the employer of those workers as well , because I have already mentioned that there is no contract between first and 2nd management for engaging workers through the 2nd management . The 2nd management has also no licence under Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act for taking up any contract work or for supplying labour on contract basis . Both managements have no case that any other contractor has engaged the 65 persons either for civil miscellaneous work or for loading work . MW2 the retired Chief General Manager ( HRM ) of first management was trying to save the situation by stating that the members of society used to supply workers to the contractors who engaged them for work in the mining area . However neither the first management nor the 2nd management has such a case . Assuming that there were such contractors none of their names are mentioned or records produced or anyone of them examined to prove the engagement of 65 workers through such contractors . While Ext. Wl was executed no contractor was present for discussion and decision and no contractor has signed Ext . W1 . Neither the management nor the trade union office bearers who signed Ext . W1 had made any mention in Ext . W1 about engagement ofworkers through contractors . Therefore the argument put forward by the learned counsel for the management , unsupported by pleadings , that the 65 persons were engaged as contract 4938
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
mining sites regularly , that the workers marks their attendance by punching system , that the punching machine is that of the first management , that it is kept in the office of the first management in the mining sites and that the officers of first management supervise the work in the mining sites . Thus statement of MW1 reveals that the 2nd management is only a puppet whose string is pulled by the first management from behind the curtain to entertain the workers . After the formation of the Forum payment to the workers is made through the Forum , EPF contribution is remitted through the Forum and service conditions are discussed and settled in the Forum . These things were slowly introduced to make it appear that the 2nd management is the real employer . But the evidence and the circumstances would show that the boot is on the other foot . These workers are neither contract workers , nor casual employees of 2nd management , but casual workers of first management .
14. Point No. 2 : The 65 workers are demanding regularisation in service of first management . Managements 1 and 2 contend that the workers are members of2nd management and not employees of first management . I have already mentioned that they are not the employees of 2nd management but of first management and they are casual labour and not contract labour . The unions have a case that formation of 2nd management is a sham arrangement made by the first management to avoid absorption of workers and deny benefits at par with similar regular employees of first management . The managements have no case in the pleadings that the service of these workers is discontinuous or interrupted. Some of them have beenworking since 1993 and others from 1998 The work of loading sand for transportation is an essential part of the activity carried on by the first management . Sand is the rawmaterial for production . If sand is not supplied to the plant the production would come to a stand still . Therefore as long as the first management is functioning mining of sand and supply of sand to the plant are inevitable activities . Thus the nature of the work done by the 65 workers is perennial . This was going on even from 1970 when the production started. It would go on until it becomes defunct . The first management has a case that its staff strength is in excess . As a step to reduce the strength VRS is introduced . The management wants to mechanise the whole work of mining and loading , which according to them is profitable to the company . They contend that the engagement of manual labour is a burden to the company . If that is the decision of the company perhaps they may have to resort to retrenchment . But as things stand the Isi management cannot say that there is no vacancy to absorb the workers . Clamour for work and wages is part and parcel of employment and no public sector undertaking can turn a deaf ear to such labour issues . Profit is not the motive of public sector undertakings nor loss a goal ; but service to the nation and society and employment to the unemployed
[PART II SEC . 3 (ii ) | is their aim . It is the contention of the unions that the first management has been indulging in unfair labour practice of engaging casual workers for long periods of 13 to 17 years denying benefits and security in employment . It was argued by the learned counsel for the first management that unfair labour practice is not an issue referred for adjudication and this court cannot go into that question without specific reference . The contention has no force as the reference is regarding the justifiability of demand for regularisation of the workers . The issue of unfair labour practice is an incidental issue to the main issue of right for regularisation and falls for consideration while determining the question of regularisation . S.2 ( ra ) defines 'unfair labour practice ' which are practices specified in 5thschedule to ID Act . Item No. 10 of part of 5th schedule is:
" to employ workmen as " badlis " casuals or temporaries and continue them as such for years , with the object of depriving them of the status and privileges of permanent workmen " .
In case of such employment , it is an unfair labour practice and employer cannot continue such mode of employment and employer can be directed to absorb or regularizse the service of such employees .
15. These 65 workmen have been working continuously for the first management as casual employees for 13 to 17 years and the work they are doing is perennial in nature . There are only a very few permanent workers (altogether 15 in Vellanathuruthu and Ponmana sites according to MW1 ) for loading work in the mining sites . Therefore the first management require loading workers even now . Hence the conduct of the first management in continuing these 65 workers as casual labourers is an unfair labour practice .
16. However it is held in Secretary , State of Karnataka v. Umadevi ( 2006 ) 4 SCC ! that casual , adhoc or contractual workers , however long they work , have no right for absorption in service in a public sector under- taking or department . But it was pointed out by the learned counsel for the union that the decision in Umadevi's case will not bar consideration of the case of employees who are subjected to unfair labour practice , such as employing badlis , casuals or temporaries for years together denying status and privileges of permanent employees . The counsel finds support for his argument in M.S.R.T.C. v . Casteribe 2009 - IV - LLJ - 286 ( SC ) a two Judges Bench decision ( para 26) . But it is relevant to note that in the reported case the Hon'ble Supreme Court was dealing with Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act , 1971. In the light of the statutory provisions regarding unfair labour practices the decision was rendered . It is not squarely applicable to the case on hand . Moreover it is held in official Liquidator v . Dayanand (2008 ) 10 SCC I by 3 Judges Bench , referring to [भाग II- खण्ड 3( ii) ]
4939
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
making permanent , those not duly appointed as per the constitutional scheme " .
In the result an award is passed finding that the demand of workmen for regularisation of their service by firstmanagement is not legal and justified and they are not entitled for any relief. However the Ist management may consider them if observation in para 53 of judgment in Umadevi's case apply to these workmen .
The award will come into force one month after its publication in the Official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant transcribed and typed by her corrected and passed by me on this the 4th day ofJune , 2010 .
P. L. NORBERT , Presiding Officer Appendix
Witness for the Unions :
Union General Secretary WWI- B. Baiju
Witnesses for the Managements :
MWI- A. Jeyapalan Manager- HRM
MW2- Prasanth Kumar
UP State of Electricity Board v. Pooran Chandra Pandey (2007) 2 SCC 92 , that the decision of the Constitution Bench (higher bench) is binding and cannot be ignored by benches of lesser Judges . It is further held that the decision in Pooran Chandra Pandey ( 2 Judges Bench ) differing in view with Umadevi's case is only to be treated as obiter dictum. The observation in M.S.R.T.C. case is similar to the observation in Pooran Chandra Pandey's case . Therefore the decision in Umadevi's case is binding and is to be followed . The observation in Umadevi's case is that, however long casual or contractual employees work , they cannot claim regularisation or absorption . This observation answers the question of unfair labour practice propounded by union in the present case . At the same time it is relevant to note that in para 53 of the decision in Umadevi's case the Hon'ble Supreme Court has observed that there may be cases in which there are irregular appointments of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts and such employees might have worked for 10 years or more and not as per orders of courts . The regularisation of service of such employees may have to be considered on merits as a one time measure . It is for the Ist management to consider this aspect in respect of these empoyees if the specifications mentioned by Hon'ble Supreme Court in Para-53 apply to these 65 employees . However , as of right these workmen cannot claim regularisation in service . Para 53 ofUmadevi's case reads:
"53. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments ( not illegal appointments ) as explained in S.V. Narayanappa , R. N. Nanjundappa and B. N. Nagarajan and referred to in para 15 above , of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work for ten years or more but without the intervention of orders of the courts or of tribunals . The question of regularisation of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases above referred to and in the light of this judgment . In that context , the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularise as a one - time measure , the services of such irregularly appointed , who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders ofthe courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up , in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed . The process must be set in motion within six months from this date . We also clarify that regularisation , if any already made , but not sub judice , need not be reopened based on this judgment, but there should be no further by passing ofthe constitutional requirement and regularising or 3013 GI /10-11
ChiefGeneral Manager (Retired) , IRE Ltd.
Exhibits for the Unions :
W1 Copy ofthe agreement dated 26-8-1993 between the unions and 1st management .
W2 Reply statement of Ist management dtd . 4-11-2004 submitted to ALC .
W3 Reply statement dtd . 5-11-2004 of 2nd management submitted to ALC.
W4 Reference of a worker for hospitalisation dated 3-1-2009 by the medical department of 2nd management.
W5 Suspension order dated 28-5-2007 issued by the 2nd management to member no . 130 .
W6 Copy of Haulierwise Transaction Report dated 7-7-2008 of the Ist management .
Exhibits for the Managements:
MI Minutes of Meeting of 2nd Management dated 6-3-2008 .
M2 series Charter of demands of Union submitted to ALC.
M3 Tender submitted to Ist management by M/s. Chalayyam Travels .
M4 Copy of the application submitted by Sri , Baiju , General Secretary, IRE Mining Civil Workers Congress ( INTUC ) for his registration with the Forum.
M4 (a) Copy of the Application submitted by Sri . Subhajan for his registration with the Forum.
4940
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SRAVANA 23 , 1932
M4 Copy of the Application submitted by Sri .
(b) Unnikrishnan K. for his registration with the Forum.
M4 Copy of the Application submitted by Sri .
(c) Sanil G. for his registration with the Forum .
Copy of the minutes of the meeting of Forum dates 14-08-2003 . M5
do M5 dated 10-11-2007 .
( a)
MS do dated 29-1-2008 .
(b)
M5 do dated 3-2-2008 .
(c)
M5 do dated 17-2-2008 . (d)
M6 Letter dated 1-10-2007 of WWI to the Secretary of Forum for taking steps for PF loan .
M7 Copy ofthe minutes dated 4-8-1998 .
M8 Copy of the minutes dated 28-10-1998 .
M9 Copy ofthe judgment in O.P. No. 3317/2000 .
M10 - Copy of the minutes dated 2-3-2000 .
M11- Minutes of the general body of the Forum dated 14-12-2004 .
M12 Minutes of the general body of the Forum dated 15-1-2002 .
M13 - Copy of the minutes of the meeting dated 2-8-2005 .
M14- Copy of the minutes of the meeting dated 12-8-2003 .
M15 Copy of the minutes of the meeting dated 14-8-2003 .
M16 Notice issued by 2nd management to the President of Union calling for a discussion on 14-8-2003 .
M17 Registration Certificate of 2nd management .
M18- Application for registration of Forum .
M19 Memorandum and Articles of the Association of 2nd management .
M20 - PanCard in the name of IRE Mining Area Civil Contract Workers Welfare Forum .
M21 Copy of the Judgment O.P. No. 23267/2001 ( K ) dated 20th August . नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1983.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक
[ PARI II -- SEC . 3 ( ii ) ] अधिकरण/ श्रम न्यायालय , सं. - 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 112/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/ 449 / 1999- आई आर ( सी -1) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S. O. 1983.--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref . No. 112/2000 ) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court -1 , Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . B.C.C.L. and their workman . which was received by the Central Government on 14-7-2010.
[No. L - 20012/ 449'1999 - IR( C - 1 ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , DHANBAD In the matter of a reference U/ s . 10 ( 1 ) ( d ) ( 2.A ) of ! D. Act Reference No. 112 of 2000
Parties : Employers in relation to the management of PutkeeColliery ofM/ s . B.C.C.Ltd .
AND
Their Workman
Present : Shri H.M. Singh , Presiding Officer
Appearances :
For the Employers Shri D.N. Verma , Advocate .
For the workmen : Shri S. Bose , Treasurer , Rashtriva Colliery Mazdoor Sangh .
State : Jharkhand Industry : Coal
Dated , the 2nd July , 2010
AWARD
By Order No. L - 20012 /449/ 99 - IR ( C - I ) dated 18-2-2000 the Central Government in the Ministry of Labour has , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec . ( 1 ) and sub - sec . ( 2A ) of sec . 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudicationto this Tribunal :
" Whether the demand of the union before the management of Pootki colliery under P.B. Area of M/ s. BCCL to regularise Shri Mohan Lal Saw as Pump Operator Supervisor is proper and justified ? If yes . to what relief is the concerned workman entitled ? " [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
2. Written statement has been filed on behalf of the concerned workman stating that he is performing the duty of pump Operator Supervisor since 1981. As Supervisor the workman is entitled for payment of Technical & Supervisory Grade ' B ' in terms of NCWA . The management engaged him to supervise jobs of other Pump Operators in shift which the workman performed according to the direction of the management . Altogether there were 19 Pump Operators in Putkee Colliery distributed over 3 working shifts under control of colliery Engineer through Mohan Lal Saw supervising the duties of the Pump Operators during shifts . It has been stated that a workman has to be said according to nature ofjob performed by him at the instance of the management . The concerned workman represented before the management for his regularisation as Technical & Supervisory Grade ' B ' but without any effect . Thereafter the union on his behalf raised an industrial dispute before the A.L.C. ( C ) , Dhanbad for conciliation proceeding but the same ended in failure due to adamant attitude of the management . Thereafter , the present dispute has been referred by the Govt . of India , Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication .
It has been prayed before this Tribunal to pass an award in favour of the workman by directing the management to pay the concerned workman the difference of wages between the rates of Grade ' B ' and rates of amount paid to him since August , 1981 till he is properly regulaised and placed in Grade ' B ' .
3. The management has filed written statement stating that the concerned workman is working as a Pump Operator and rightly designated as a Pump Operator under Cat . V. The union is demanding regularisation of the workman concerned as Pump operator supervisor whereas there is no such type of designation existing in the company. Even in the Wage Board Recommendations there is no such type of designation available . The concerned workman is not supervising any Pump Operator . The supervision of the Pump Operator is being done by the Mechanical Foreman and in every shift there is a Mechanical Foreman for supervising and distributing the job of Pump Operator.
It has been prayed that an award be passed holding that the demand of the union is not justified and legal .
4. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paras of each other's written statement .
5. The concerned workman has produced himself as WW- 1 who has proved documents Ext . W - 1to W - 14 .
The management has producd MW - 1 S.B. Prasad.
6. Main argument advanced on behalf of the concerned workman is that he is working as Pump Operator since 1970 in Putkee colliery of M / s . BCCL . About 32 operators are presently working in all the three shifts in the said colliery . He was assigned the job by the management
4941
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
to supervise the duties of other Pump Operators from the year 1980. Since then he has been supervising the works of those Pump Operators in all the three shifi... By slip dated 2-4-82 ( Ext . W - 11 ) under the signature of S. N. Sahani , Sr. Personnel Officer , the concerned workman was ordered to allow one person to do as Pump Operator. Ext. W- 12 dated 18-10-92 is under the signature of the same authority . He was performing his duties under the instruction and direction of the authorities who used to issue such slips and memos . By Ext . W- 13 dated 21-4-97 he was authorised by the Supdt . Engineer ( E& M ) to supervise the work of other Pump Operators . By letters dated 23-6-89 (Ext. W- 14) under the signature of Mr. Sahani , P.O. he was directed to engage six operators whose names were mentioned in the letter .
7. The management argued that there is no post Pump Operator Supervisor existing in the company and even in the wage Board Recommendation there is no such typeofdesignation available . The concerned workman was designated as Pump Operator in Category - V which is higher thanPump Operator .
8. In this connection the cross - examination of the concerned workman , Mohan Lal Saw ( WW- 1 ) is very much important . He has stated in his cross - examination at page 2 that there is no such post being called Pump Operator Supervisor . No any such order was issued placing me on any such post of Pump Operator Supervisor . Presently the concerned workman is in Category - V . which is considered to be the highest category of Pump Operator . In Electrical & Mechanical Cadre there is one Foreman , who is a Supervisory staff and it is his work to Supervise the works inElectrical & Mechanical Cadre .
From the evidence of the concerned workman it is clear that there is no post of Pump Operator Supervisor and he has been promoted in Category - V which is above Pump Operator and Electrical & Mechanical Foreman is supervising the work of Pump Operators . No order has been filed by the concerned workman by which he has been posted as Pump Operator Supervisor so that he can be regularised in that post . Only he has been ordered and directed to see the work of Pump Operators that does not mean that he became the Supervisor of the Pump Operators and there is no post of Pump Operator Supervisor in the Cadre Scheme .
Considering the above facts and circumstances I hold that the concerned workman is not entitled to be regularised as Pump Operator Supervisor .
9. Accordingly , I rander the following award- The demand of the Union before the management of Pootki Colliery under P.B. Area of BCCL to regularise Mohan Lal Saw as Pump Operator Supervisor is not proper and justified and hence he is not entitled to get any relief.
H. M. SINGH , Presiding Officer 4942
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SRAVANA 33 , 1932
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ . 1984. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 53/2009 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -11012 / 21 / 2009- आई आर ( सी -1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July, 2010
S. O. 1984.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 53/2009 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal- Labour Court , Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Sahara Airlines Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[ No. L - 11012/ 21 /2009 - IR ( C -I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, CHENNAI
Monday , the 5th July , 2010
Present : A. N. JANARDANAN , Presiding Officer Industrial Dispute No. 53/2009
(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , between the Management of M / s . Sahara Airlines Ltd. and their Workman)
BETWEEN
:
Sri Malakondaiah
I Party/ Petitioner
Vs.
: 2nd Respondent/ 1stParty L - 70 / 329 , Mahipalpur Extension 1. M /s Sahara Airlines Limited New Delhi - 110037
2nd Respondent/ 2nd Party 2. M/ s Sahara India Commercial : Corpn . Ltd. Sahara India Centre , 8th floor No. 2 , Kapoorthala Complex Aliganj Lucknow - 226024
[ PART II SEC . 3 ( ii ) ]
: 2nd Respondent : 3rd Party 3. M/ s Jet Airways Ltd SM Centre , Andheri - Kurla Road Andheri East Mumbai-400059
APPEARANCE :
For the Petitioner
: Sri K. Sudalai Kannu , L.. Kalaieswaran For the 2nd Respondent/ 1st Party M/ s Gupta & Ravi For the 2nd Respondent / 2nd Party : Ms V.Devraj . Auth . Representative For the 2nd Respondent 3rd Party : AWARD Ms Gupta & Ravi The Central Government , Ministry of Labour vide its Order No. L. - 11012 / 21/2009 - IR ( CM - 1 ) dated 19-06-2009 referred the following industri Dispute to this Tribunal foradjudication .
The schedule mentioned in thai acier is :
" Whether the demand of Shri Malakondaiah for his absorption in Jet Life by the Management of Jet Airways with reference to the Share Purchase agreement of dated 01-04-2007 entered by the Management of Jet Airways ( India ) Limited , Sahara India Commercial Corporation Limited and Others and Sahara Airlines Limited is justified and legal ? ( ii ) To what relief is the workinan concerned entitled ? " 2.After the receipt of Industrial Dispute , this Tribunal has numbered it as ID 53/2009 and issued notices to both sides . Both sides entered appearance , petitioner and Ist and 3rd Respondents through Advocates and 2nd Respondent through Authorized Representative . The petitioner filed Claim Statement . No Counter Statement has been filed by any of the Respondents .
3. The sum and substance of the Claim Statement is asfollows:
The petitioner appointed as Engineering Helper on casual basis on 01-09-2000 and later confirmed on 01-09-2001 with last drawn salary of Rs . 8,000/-by the First Respondent later fully acquiring whose shares by Third Respondent as per letter dated 20-04-2007 was informed to be on deputation with the R1 which is incorrect . R2 by letter dated 19-05-2007 paying Rs . 25,000 to the petitioner as Ex- Gratia and also acknowledging petitioner as workman of R1 was further issued with letter dated 01-06-2007 by R2 with whom there is no privity of contract and informed petitioner's relief from deputation and also requiring him to report to Sub-Office , West Nizamabad, Andhra Pradesh which order is invalid . He did not join the new place of work .
The petitioner is now not gainfully employed . There is no basis to shunt the petitioner out of employment . The [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
4943
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
establishment at Chennai covered under Section - 25N of ID Act employing more than 100 workers and hence the termination amounting to retrenchment by R1 and R3 have to comply withthe provisions under Section - 25N of the ID Act failure to which the termination is void abinito . There is no legal or factual justification for the termination. Hence the prayer for reinstatement and absorption .
4. Points for consideration are :
(i) Whether the demand for the absorption of the petitioner in Jet Life by Jet Airways ( India) is justified and legal?
(ii) To what relief the concerned workman is entitled ?
Points No. 1 & 2
5. When the ID stood posted to today for further proceeding the petitioner appeared in person and filed a petition supported by Affidavit , both signed by him praying for withdrawing the dispute . It is averred that the dispute has been settled with the Management and he has collected his full and final payment of the dues . He has also stated that he has forgone the right for reinstatement .
6.On a consideration of the request of the petitioner supported by the written application and affidavit sworn to in support thereof that the dispute has been settled between the parties in consideration of the full and final payment of dues thereof has been realized by him and he be permitted to withdraw the dispute in the wake of the repeated appeal of this Tribunal before the parties to have the dispute amicably settled and the petitioner having effected out of court settlement of the dispute and have collected the dues in terms thereof and has forgone the right for reinstatement as was originally claimed the prayer is only to be accorded .
7.Accordingly the petitioner is permitted to withdraw the dispute . In view of the fact that the withdrawal is in lieu of agreed monetary compensation with due receipt thereof acknowledged by the petitioner and his claim for absorption being given up no question further survives as to the demand for the absorption as being whether legal andjustified .
8. The reference is answered accordingly .
(Dictated to the P.A. transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 5th July , 2010)
A.N. JANARDANAN , Presiding Officer Witnesses Examined :-
None
For the I Party / Petitioner :
None
For the II Party/ Petitioner :
Documents Marked :
On the Petitioner's side
Ex.No.
Description
Date Nil
On the Management's side
Ex.No.
Date
Description
Nil
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1985.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 54/2009 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-11012/22/2009- आई आर( सी -1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S. O. 1985. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 54/2009 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court , Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Sahara Airlines Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 14-7-2010.
[ No. L - 11012/ 22/ 2009 - IR ( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, CHENNAI
Monday , the 5th July , 2010
Present : A. N. JANARDANAN , Presiding Officer Industrial Dispute No. 54/2009
(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) ofsub - section ( 1 ) and sub - section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , between the Management of M/ s . Sahara Airlines Ltd. and their Workman)
BETWEEN
: IParty/ Petitioner Sri T.V. Satyanarayanamoorthy
Vs.
1. M/ s Sahara Airlines Limited : L - 70/329 , Mahipalpur Extension
2nd Respondent/ 1st Party 4944
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SRAVANA 23 , 1932
New Delhi - 110037
2nd Respondent/ 2nd Party 2. M / s Sahara India Commercial Corpn . Ltd. Sahara India Centre , 8th floor No. 2 , Kapoorthala Complex Aliganj Lucknow - 226024
3. M / s Jet Airways Ltd
SM Centre , Andheri - Kurla
: 2nd Respondent/ 3rd Party Road Andheri East Mumbai-400059
Appearance:
For the Petitioner
Sri K. Sudalai Kannu , L. Kalaieswaran
M/ s Gupta & Ravi For the 2nd Respondent/ 1st Party :
For the 2nd Respondent/2nd Party M/s V.Devraj .Auth . Representative For the 2nd Respondent/3rd Party M/ s Gupta & Ravi
AWARD
The Central Government , Ministry of Labour vide its Order No. L. - 11012 / 22 / 2009 - IR ( CM - I ) dated 19-06-2009 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication .
The schedule mentioned in that order is :
"Whether the demand of Sri T.V. Satyanarayana- moorthy for his absorption in Jet Life by the Management of Jet Airways with reference to the Share Purchase agreement of dated 01-04-2007 entered by the Management of Jet Airways ( India ) Limited , Sahara India Commercial Corporation Limited and Others and Sahara Airlines Limited is justified and legal ? ( ii ) To what relief is the workman concerned entitled ? "
2. After the receipt of Industrial Dispute , this Tribunal has numbered it as ID 54/2009 and issued notices to both sides . Both sides entered appearance , petitioner and 1st and 3rd Respondents through Advocates and 2nd Respondent through Authorized Representative . The petitioner filed Claim Statement . No Counter Statement has been filed by any of the Respondents .
3. The sum and substance of the Claim Statement is asfollows:
The petitioner appointed as Loader on casual basis on 04-06-2000 and later confirmed on 30-08-2001 with last drawn salary of Rs . 7,500 / - by the First Respondent later fully acquiring whose shares by Third Respondent as per letter dated 20-04-2007 was informed to be on deputation with the R1 which is incorrect . R2 by letter dated 19-05-2007 paying Rs . 22,500/ - to the petitioner as Ex - Gratia and also acknowledging petitioner as workman of R1 was
[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ] further issued with letter dated 01-06-2007 by R2 with whom there is no privity of contract and informed petitioner's relief from deputation and also requiring him to report to Sub- Office , Adhoni Hospital Road , Kurnool , Andhra Pradesh which order is invalid . There he had no work and therefore he came back to Chennai . He claimed reinstatement by sending advocates notice dated 27-12- 2007 which was not replied hence the ID was raised . The petitioner is now not gainfully employed . There is no basis to shunt the petitioner out of employment . The establishment at Chennai covered under Section 25N of I. D. Act employing more than 100 workers and hence the termination amounting to retrenchment by R1 and R3 have to comply with the provisions under Section -25N of the ID Actfailure to which the termination is void abinitio . There is no legal or factual justification for the termination . Hence the prayer for reinstatement and absorption.
4. Points for consideration are :
(i) Whether the demand for the absorption of the petitioner in Jet Life by Jet Airways ( India ) is justified and legal?
(ii) To what relief the concerned workman is entitled?
Points No. 1 & 2
5. When the ID stood posted to today for further proceeding the petitioner appeared in person and tiled a petition supported by Affidavit , both signed by him praying for withdrawing the dispute . It is averred that the dispute has been settled with the Management and he has collected his full and final payment of the dues . He has also stated that he has forgone the right for reinstatement .
6. On a consideration of the request of the petitioner supported by the written application and affidavit sworn to in support thereof that the dispute has been settled between the parties in consideration of the full and final payment of dues thereof has been realized by him and he be permitted to withdraw the dispute in the wake of the repeated appeal of this Tribunal before the parties to have the dispute amicably settled and the petitioner having effected out of court settlement of the dispute and have collected the dues in terms thereof and has forgone the right for reinstatement as was originally claimed the prayer is only to be accorded .
7.Accordingly the petitioner is permitted to withdraw the dispute . In view of the fact that the withdrawal is in lieu of agreed monetary compensation with due receipt thereof acknowledged by the petitioner and his claim for absorption being given up no question further survives as to the demand for the absorption as being whether legal and justified.
8. The reference is anwered accordingly.
(Dictated to the P.A. transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 5th July , 2010 )
A.N. JANARDANAN , Presiding Officer 4945
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
Witnesses Examined : -
None
For the I Party / Petitioner :
None
For the II Party /Petitioner :
Documents Marked :
On the Petitioner's side
Date
Ex.No.
Description
Nil
On the Management's side
Date
Ex.No.
Description
Nil
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1986. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 44/2009 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -11012/ 12/2009 - आई आर ( सी-1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S. O. 1986. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 44/2009 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum - Labour Court , Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Sahara Airlines Ltd. and their workman , which received by the Central Government was on 14-7-2010.
[ No. L - 11012/ 12/ 2009 - IR( C - I ) ]
RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
CHENNAI
Monday, the 5th July , 2010
Present : A. N. JANARDANAN , Presiding Officer Industrial Dispute No. 44/2009
( In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2 (A ) of Section 10 of theIndustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , between the Management of M / s . Sahara Airlines Ltd. Two Others and their Workman ) .
BETWEEN
Sri C. P. Suresh
I Party/Petitioner
Vs.
1. M/s Sahara Airlines Limited :
2nd Party/ Ist Management L-70/329 , Mahipalpur Extension New Delhi - 110037
2ndParty/ 2nd Management 2. M/ s Sahara India Commercial : Commercial Corpn . Ltd. Sahara India Centre 8th Floor , No. 2 Kapoorthala Complex, Aliganj Lucknow - 226024
: 2nd Party/ 3rd Management 3. M/ s Jet Airways Ltd. SM Centre , Andheri -Kurla Road Andheri East Mumbai -400059
Appearance :
For the 1st Party / Petitioner
: In person For the 2nd Party/ 1st Management : Forthe 2nd Party/ 2nd Management:
M/ sGupta & Ravi Authorized Representative For the 2nd Party/ 3rd Management : M/ s Gupta & Ravi
AWARD
The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L. - 11012 / 12 /2009 - IR ( CM - 1 ) dated 19-06-2009 has referred the Dispute to this Tribunal for adjudication .
The schedule mentioned in that order is :
" Whether the demand of Sri C.P.Suresh for his absorption in Jet Lite by the Management of Jet Airways with reference to the Share Purchase agreement of dated 01-04-2007 entered by the Management of Jet Airways (India ) Limited , Sahara India Commercial Corporation Limited and Others and Sahara Airlines Limited is justified and legal ? To what relief is the workman concerned entitled ? " 2.After the receipt of Industrial Dispute , this Tribunal has numbered it as ID 44/2009 and issued notices to both sides . The petitioner appeared in person and the Respondents (3 in nos . ) appeared through their Advocates .
3. The sum and substance of the Claim Statement is asfollows:
The petitioner appointed as Loader on casual basis on 04-06-2000 and later confirmed on 01-09-2001 with last drawn salary of Rs . 7,579/ -by the First Respondent later fully acquiring whose shares by Third Respondent as per letter dated 20-04-2007 was informed to be on deputation with the R1 which is incorrect . R2 by letter dated 19-05-2007 paying Rs . 32,500/ - to the petitioner as Ex - Gratia and also acknowledging petitioner as workman of RI was THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010 / SRAVANA 23 , 1932
4946
further issued with letter dated 1-6-2007 by R2 with whom there is no privity of contract and informed petitioner's relief from deputation and also requiring him to report to Sub-Office , Hyderabad , Andhra Pradesh which order is invalid . There he had no work and he came back . The petitioner is now not gainfully employed . There is no basis to shunt the petitioner out of employment . The establishment at Chennai covered under Section 25N of ID Act employing more than 100 workers and hence the termination amounting to retrenchment by R1 and R3 have to comply with the provisions under Section -25N of the ID Act failure to which the termination is void abinitio . There is no legal or factual justification for the termination . Hence the prayer for reinstatement and absorption .
4. Points for consideration are :
(i ) Whether the demand for the absorption of the petitioner in Jet Lite by Jet Airways ( India ) is justified and legal ?
( ii) To what relief the concerned workman is entitled?
Points No. 1 & 2
5. When the ID stood posted to today for further proceeding the petitioner appeared in person and filed a petition supported by Affidavit , both signed by him praying for withdrawing the dispute . It is averred that the dispute has been settled with the Management and he has collected his full and final payment of the dues . He has also stated that he has forgone the right for reinstatement .
6. On a consideration of the request of the petitioner supported by the written application and affidavit sworn to in support thereof that the dispute has been settled between the parties in consideration of the full and final payment of dues thereof has been realized by him and he be permitted to withdraw the dispute in the wake of the repeated appeal of this Tribunal before the parties to have the dispute amicably settled and the petitioner having effected out of court settlement of the dispute and have collected the dues in terms thereof and has forgone the right for reinstatement as was originally claimed the prayer is only to be accorded .
7.Accordingly the petitioner is permitted to withdraw the dispute . In view of the fact that the withdrawal is in lieu of agreed monetary compensation with due receipt thereof acknowledged by the petitioner and his claim for absorption being given up no question further survives as to the demand for the absorption as being whether legal andjustified.
8. The reference is anwered accordingly.
(Dictated to the P.A. transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 5th July , 2010 )
A.N. JANARDANAN , Presiding Officer
[PART 11 - SEC . 3 ( ii )] Witnesses Examined :
None
For the I Party / Petitioner :
None
For the II Party/ Petitioner :
Documents Marked :
On the Petitioner's side
Date
Ex.No.
Description
Nil
On the Management's side
Date
Ex.No.
Description
Nil
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1987. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स एलिटालिया लाइनी एरी इटेलियन एस.पी.ए. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं -2 मुम्बई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 46/2008 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -11012/22/2008- आई आर ( सी -1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S. O. 1987.- in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 46/2008 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court- 2 , Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M / s . Alitalia Linee Aerce Italiane SPA and their workman , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L- 11012 /22 /2008 - IR ( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2 , MUMBAI PRESENT
A.A. LAD , Presiding Officer REFERENCE NO . CGIT - 2/ 46 OF 2008 Employers in Relation to the Management of M / s . Alitalia Linee Aeree Italiane , SPA The General Manager , M/ s . Alitalia Linee Aeree Italiane , SPA , 5thfloor , C.G.House , Dr. Annie Besant Road , 4947
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
Prabhadevi , Mumbai .
...First Party
V/ s
Their workmen
Ms. Valsa Terron ,
RH- 14, Manshi Complex,
Opp . Sai Krupa Complex, Off. Western Express Highway, Kashimira , Thane District , Mumbai -401101
...Second Party APPEARANCE :
Forthe Employer : No Appearance.
For the Workmen : Shri Mohan Bir Singh , Advocate .
Date of reserving the Award : 5-3-2010 Date ofpassing the Award: 21-5-2010
AWARD
The matrix of the facts as culled out from the proceedings are as under :
1. The Government of India , Ministry of Labour by its Order No. L - 11012 / 22 /2008 / IR( CM- I ) dated 14th July, 2008 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sb- section ( 1 ) and sub - section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :
" ( i ) Whether the action of the Management of M/s . Alitalia Linee Aeree Italiane , SPA , Mumbai in dismissing the services of Ms. Valsa Terran , Flight Interpreter-cum - Commercial Attendant, w.e.f. 8-11-2007 is justified and legal ? ( ii ) To what relief is the concerned workman entitled ? "
2. Claim Statement is filed by the 2nd Party , concerned workman at Exhibit 6 stating and contending that , she joined the services of the 1st Party as Flight Interpreter- cum - Commercial Attendant from 1-11-2005 . It is case of the 2nd Party that , she was appointed against permanent vacancy. It is her case that , she completed probationary period successfully, however , without following due process of law she was terminated by order dated 8-11-2007 . According to 2nd Party said termination is illegal and was not done by following due process of law. She states that , even retrenchment compensation as required is not paid to her . She also contends that, no proper procedure was followed , no opportunity was given to her by leveling charges before taking action of termination . So she prays that , termination under challenge be set aside with directions to the 1st Party to reinstate her with benefits of back wages and continuity of service .
3. Though notice is served on 1st Party, written statement is not filed by it . So order was passed to proceed ex-parte.
4. In view of this position following points arise for my consideration which I reply as under :
3013 GI /10--12
Points
Findings 1. Whether termination under
Yes challenge is illegal ?
Yes 2. Whether 2nd Party is entitled for reinstatement with benefit of reinstatement and benefits of back wages ?
3. What orders ?
Asperorder passed below.
REASONS :
POINTS Nos . 1 & 2 :
5. 2nd Party claims that, she was taken by Ist Party as Flight Interpreter - cum- Commercial Attendant and joined services of 1st party from 1-11-2005 and completed the probationary period satisfactorily and it is her case that, without following due process of law she was terminated though she completed probationary period satisfactorily . She states that , no retrenchment compensation is paid to her and provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 are not followed before retrenching her from the employment . To support that , she filed affidavit at Exhibit 10 in lieu ofher examination - in- chief, which remained unchallenged . This lead me to accept it and conclude that, retrenchment of the concerned workman is illegal and require to quash and set aside with directions to 1st party to reinstate her with benefit of back wages and continuity of service and benefits of back wages . So I answer these points accordingly and passes the following order :
ORDER
(i) Reference is allowed;
(ii ) Termination/retrenchiment dated 8-11- 2007 is hereby quashed and set aside and 1st Party is directed to reinstate the concerned workman as Flight Interpre- ter- cum- commercial attendant and give her the benefit of continuity of services and back wages from 8-11-2007;
( iii) No order as to its costs .
A.A.LAD , Presiding Officer Mumbai ,
21stMay,2010.
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1988.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स टाटा आइरन एण्ड स्टील कोआपरेशन लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 147/1989 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था। [सं. एल-20012/189/ 1989 आई आर(सी-1) ] रोत! सिंह, अनुभाग अधिकारी 4948
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SRAVANA 23 , 1932
New Delhi , the 14th July , 2010
S. O. 1988.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 147/1989 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court - 1 , Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Tata Iron & Steel Co. Ltd. , and their workman , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L- 20012 / 189 / 1989 - IR( C - I ) ]
RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD
PRESENT
Shri H.M. SINGH , Presiding Officer In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 ( 1 ) (d) of the I.D. Act . , 1947 .
Reference NO . 147 OF 1989
PARTIES : Employers in Relation to the Management of ofTata Iron & Steel Co. Ltd. and their workman .
APPEARANCES
None Onbehalf of the employers
None Onbehalf of the workman
State : Jharkhand
Industry: Coal
Dated , Dhanbad , the 16-6-2010
AWARD
The Government of India , Ministry of Labour , in exercise of the powers conferred on them under Section 10( 1 )( d ) of the 1.D. Act . , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their No.L- 20012 /189/ 89-1.R . ( Coal - I ) , dated , the 3rd November , 1989 .
SCHEDULE
"Whether the action of the Management of M/ s . Tata Iron & Steel Co. Ltd. in dismissing Shri Kalim Ahmed , Ex - Miner , T. No. 59038 vide their letter No.ASMG/3163 / 46 dated 31st Oct. , 10-11-87 in justified ? If not , what relief the concerned workman is entitled to ? concerned workman is entitled to ? " 2. The case of the concerned workman as disclosed in his Written Statement is that he was a permanent employee of Sijua Colliery M / s . Tisco . Ltd. working as Miner w.e.f. 6-4-1983 continuously with unblemished record of service . He has been absorbed in employment under the procedure for employment of the dependent on the basis of the strength of service of the employee . The employment is given to the dependent whose name is enrolled in the Employees's Dependent Register in question declared by the employee .
[PART II-- SEC . 3 ( ii) ] 3. The concerned workman was sponsored and provided employment in the colliery on the strength of service of completion of 30 years continuously of the deceased father Nathuddin Ex- Pump Khalasi of Sijua Colliery by the declaration of the employee , the dependent Kalim Ahmad has been enrolled and in support of the Certificate ofMukhiya and declaration of the widow mother also has been considered and on having full satisfaction of the case of the concerned workman was deployed at Sijua Colliery of M/ s . TISCO since 6-4-82 vide Ref. No. PD/ SJA/ 2487 Sijua Colliery dated 3 / 6-4-82 and the service particulars of records of the concerned workman are mentioned by the management as follows : --
(i) Name : Kalim Ahmad
( ii) Father's name : Late Nathuddin Mian , Ex . Pump Khalasi (iii) I.D. Card No. 12645
( iv) T.No. 59038
(v) Personal No. 215964
(vi ) Date of Appointment 6-4-82
(vii) Date of Birth : 13-7-59
(Viii .) Designation : Miner .
4. On receipt of a complaint from one Chiraguddin Khan , the management vide letter No. ASMG / 1561 / 46 dated4/ 6-5-1983 and Ref. No. AS / 1850/46 dated 1 /2-6 / 1983 directed the concerned workman to appear before the enquiry in which the concerned workman appeared and showed relevant document in support of the genuineness of relationship betweem his deceased father and the concerned workman Kalim Ahmad. The alleged complaint was not proved in the enquiry rather it was proved that the concerned workman is the son of the deceased Nathuddin Mian is genuine and correct . However , a chargesheet was issued to the concerned workman vide Chargesheet No. CS/ 390 dated 4-8-87 by the Manager (Operation ) under clause 19 ( 2 ) of the Co's Standing Order and the management suspended him pending enquiry .
5. In has been further stated by the workman side that during the pendency of the enquiry , the management put the concerned workman in jeopardise by holding enquiry in the same and similar charges before the Dy . Collector Incharge , Labour Protection Cell , Dhanbad vide Ref. No. PD/ SJA/ 4443 / 5 / Sijua Colliery dated 9 / 11-8-1987 . This was issued under the signature of Manager (Operation ) Sijua Colliery .
6. It has been alleged by the concerned workman that the chargesheet issued to the concerned workman under clause 19 (2 ) is vague , baseless and motivated and it has been issued with the malafide intention to dismiss the concerned workman . The Manager ( Operation ) is not the disciplinary authority and the Manager is the competent authority under the Mines Act.
7. It has been further alleged on behalf of the concerned workman that the chargesheet was not issued against the concerned workman by the proper Authority.
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
The enquiry was held and concluded and findings were submitted without providing reasonable opprotunity .
8. The concerned workman has alleged that the management have not been able to establish that he is not the son of the deceased workman Nathuddin Mian Ex- Pump Khalasi . Under the above facts and circumstances , it has been prayed on behalf of the concerned workman to pass an Award directing the management to reinstate the concerned workman to his original job with full back wages and other consequential reliefs .
9. In the Written Statement filed on behalf of the management it has been stated that the present reference is not legally maintainable . It has been alleged by the management that the concerned workman Kalim Ahmed entered into the services of the company on 6-4-82 falsely declaring himself as dependent son of late Nathuddin Mian by procuring false certificate from the then Mukhiya of Sijua Gram Panchayat . He also submitted papers purported to be declarations of S / Sri Bhikari Mahato , Bhim Mahato and Dinesh Pratap Singh to the effect that the concerned workman was the son of late Nathuddin Mian .
10. It has been further submitted by the management that the District Administration in the year 1987 intimated them that the concerned workman Kalim Ahmed was not the son of late Nathuddin Mian and he entered into the services of the management fraudulently by procuring false and fabricated certificates . Accordingly after investigation management issued a chargesheet dated 4-8-87 to the concerned workman under clause 19( 2 ) of the Certified Standing Order of the Company. The concerned workman submitted his reply dated 6-8-87 denying the allegations levelled against him asserting that he is the son of late Nathuddin Mian and his initial appointment was legal and valid . He however submitted that due to personal enemity between him and his elder brother Chiraguddin Mian , the latter made false complaints against him before the management , and the District Administration .
11. Management being not satisfied with the reply of concerned workman ordered for a domestic enquiry and accordingly appointed Sri R.B. Srivastava , Sr. P.O. of Sijua Colliery as Enquiry Officer and Sri A. Bhattacharjee , the Personnel Officer , Sijua Colliery as the Presenting Officer . The enquiry officer after due notice to the concerned workman conducted the enquiry in which the concerned workman participated . He cross - examined the management's Witness and gave his own statement before the enquiry officer . After completing the enquiry the Enquiry Officer submitted his report to the Manager (Open) holding that Sri Kalim Ahmed was not the son of late Nathuddin Mian and that he had entered into the service of the Company fraudulently and by falsely declaring himself the son of Late Nathuddin Mian . The management dismissed the concerned workman from his services by letter dated 31-10/ 10-11-87 with effect from 14-11-87 under
4949
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
signature of the Agent who is the competent authority to pass order of dismissal .
12. The management also took disciplinary action against Shri Bhikari Mahato , Bhim Mahato and Dinesh Pd . Singh for giving declaration that the concerned workman was the son of Nathuddin Mian . Under the above facts and circumstances it has been prayed on behalf ofthe management to pass an Award rejecting the claim of the concerned workman .
13.Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paras of each other's Written Statement .
14.Before taking up the case for hearing on merit fairness and propriety ofthe domestic enquriy was heard as a preliminary issue . On that point management produced one Shri A. Bhattacharjee who has been examined as MW - 1 . He has proved documents marked as Ext . M - 1 to M - 5 . The workman side also produced the concerned workman Kalim Ahmad who has been examined as WW- 1 . But no ducument has been marked on their behalf . This Tribunal , however , after hearing both sides , held vide Order dated 2-1-95 that the domestic enquiry was fairly and properly held . Thereafter the case was fixed for hearing onmerit . But on the date fixed for hearing on merit none ofthe parties turned up for placing their arguments . But Award has beenreserved considering the age of the dispute . Now let me consider the case on the basis of the materials on record .
15. It appears from the records that the concerned workman was dismissed from service on the charges of impersonation claiming that he is the son of late Nathuddin Mian and latter it has come to the notice of the management that he is notthe son of late Nathuddin Mian . He also submitted false declaration and a Mukhiya's certificate from Sijua Gram Panchayat in this respect for getting employment fraudulently with the management by fraudulent means . 1 have considered the evidence adduced before the Enquiry Officer and I find that the charges against the concerned workman have been proved . The misconduct committed by the concerned workman are grave and serious in nature . Such dishonest perosn like the concerned workman should not get any sympathy . Under such circumstances , the management was justified in dismissing the concerned workman from service because retention of such dishonest person in the industry will encourage other workman to adopt such means in the matter of getting employment by fradulent means . Accordingly the following Award is rendered :-
"The action of the management of M / s . Tata Irom & Steel Co. Ltd. in dismissing Shri Kalim Ahmed , Ex- Miner , T.No. 59038 vide their letter No. ASMG/3163/ 46 dated 31st Oct. , 10-11-87 is justified . Consequently , the concerned workman is not entitled to get any relief. "
H. M. SINGH , Presiding Officer 4950
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का.आ. 1989.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई.सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 161/1989 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[ सं. एल- 20012/97/1989 - आईआर ( सी -1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S.O. 1989.- In pursuance of Section 17 of the Industrial. Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishe the Award ( Ref . No. 161 / 1989 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court, -1 , Dhanbad as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M / s . E.C.L. and their workmen , which was received by the Central Government on 14-07-2010 .
[No. L-20012/ 97 / 1989 - IR ( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NOI AT DIHANBAD
PRESENT
Shri H.M. SINGH , Preseding Officer .
In the matter of an Industrial Disputes under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act . , 1947 .
Reference No. 161 of 1989
Parties :
Employers in relation to the management of Lekhinnata Colliery of M/ s . Eastern Coalfields Ltd. , and their workman.
APPERANCES :
Onbehalf of the workman None
Onbehalf of the employers
Mr. B.M. Prasad , Advocate .
Dated , Dhanbad , the 24-6-2010
AWARD
The Govt . of India , Ministry of Labour , in exercise ofthe powers conferred on them under section 10 ( 1 ) ( d ) of the 1.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this
[PART II---SEC . 3 (ii ) ] Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012/97 / 89 - IR- ( Coal - I ) , dated the 21st November , 1989 .
SCHEDULE
"Whether the action of the managemnt of Central Pool , Lakhimata Colliery of M / s . Eastern Coalfields Limited in denying employment to the dependent son of Smt . Surabali Kamin is justified ? If not , to what relief would the person is entitled to ? " .
2. In the written Statemcat filed on behalf of the workmanside it has been stated that Smt . Surabali Kamin had been working as permanenet wagon loader at Central Pool , Lakshimata colliery as Colliery since long with unblemished record of service He was onginally appointed at selected Laikdib Section of Shyampur Colliery on 16-1-1973 . She submitted voluntary resignation as per the Voluntary Retirement scheme for the employment of her dependent son in the month of Marca . 1985 After receiving the petition for voluntary reur de management directed the concerned work. ALI 10 appearpear before the management along with her depen on by a a letter dated 15-7-1985 . Therefore t's dependent son of the concerned workman presen : Wefore the Interview Board and the management after interview directed himto complete all the pre - requisite formalities for his employment . Subsequently the concerned workman was medically examined for his employment . It has been alleged by the workman side that instead of providing employment to the dependent son of Smt . Surbali Kamin all on a sudden stopped her from duty illegally and arbitrarilly on the alleged ground of superamination, w.e.f. 15-7-1986.
3. The concerned workman represented before the management against the illegal and arbitrary termination of service on the grab of superannuation and prayed before the management to provide employment of her dependent son and to verify her age from the statutory ' B ' Form register . The concerned workman also represented to the management that if they had for any fault on their statutory record then they can determine her age through medical baord . As per the Form B Register the age of the concerned workman was much below 60 year . Thereafter the union of the concerned workman raised an industrial dispute before the ALC ( C ) which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication . Under the above facts and circumstances it has been prayed on behalf of the workmen to answer the reference in favour of the management directing the management to employ the dependent son of Smt . Surbali kamin with retrospective effect with all arrears ofwages for the forced idle period .
4. In the written Statement filed on behalf of the management it has been stated by them that the reference is bad in law and not maintainable and that it is liable to be rejected on that ground . The present dispute does not fall within the scope of Section 2 ( k ) of the I.D. Act as an industrial .
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
5. It has been stated by the management that Lakhimata Colliery is a which was nationalised under the non - making Coal Mines ( Nationalisation ) Act, 1973 with effect from 1-5-1973 . It is a part of the Eastern Coalfields Limited which is a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act , 1956. It is wholly financed by the Central Govt . It is a " State " at least for the purpose of Part III of the constitution on the basis of the ruling of their Lordships of the Supreme Court in Som Prakash Rekhi Vs. The Union of India & another .
6.Management have submitted that Smt . Surabali Kamin was employed as a Wagon Loader in the Central Pool which is a part of Kapasara Area . Lakhimata Colliery is also a part of Kapasara Colliery . The management had at one time introduced a voluntary retirement scheme for female workers who were in the age group of 35 to 56 years . Under that scheme inter alia a female workman cannot opt for voluntary retirement scheme if she was within the aforesaid age group and provided further that she fulfills the conditions of voluntary retirement scheme . If she fulfills the prescribed conditions , she could voluntarily retire and her son or husband would be entitled to employment in her place if he was physically fit and fulfilled the prescribed conditions for employment .
7. It has been stated by the management that Smt . Surbali Kamin has crossed the age of 58 years at the relevant time when the coluntary retirement scheme as aforesaid was in force and she made an application for voluntary retirement . Therefore , her application was not accepted . As per Form B register and the entry relating to her age as recorded therein her date of birth would work out to 15-7- 1926. The age of superannuation for the workman of the management is 60 years . She had attained the age of 60 years on 14-7-1986 and she was accordingly superannuated in the normal course with effect from 15-7-86.Under the facts and circumstances the management is not required to provide employment to the dependent of Smt. Surbali Kamin and the question of the Management justifying their action is not providing employment to her dependent does not and cannot arise . The employers further submit that her dependent is not entitled to employment under the Management . Under such circumstances Smt . Surbali Kamin is not entitled to any relief whatsoever . Accordingly it has been prayed on behalf of the management to pass an Award rejecting the claim of the concerned workman .
8. Both the paerties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of each other's Written Statement in some of the paras .
9. Management in order to substantiate their claim has produced one Indu Bhusan Pandey who has been examined as MW - 1.But no document has been produced on their behalf. No evidence has been led on behalf of the workman .
4951 10. It has been contended on behalf of the concerned workman that she submitted voluntary resignation as per the Voluntary Retirement Scheme for the employment of her dependent son in the month of March , 1985. On receipt of her petition management directed the concerned workman to appear before the management along with her dependent son and after his interview directed him to complete all the pre - requisite formalities . But all on a sudden the concerned workman Smt . Surbali kamin was stopped from her duty illegally and arbitrarily on the alleged ground of superannuation . In this connection the evidence of MW - 1 is very important . He has supported the case of the management and stated in his evidence that the concerned workman suparannuated in 1986 at the age of 60 years . Voluntary Retirement Scheme came into force in which workman between the age of 35 years to 56 years could seek voluntary retirenment at which his / her one dependent would be entitled to job in the colliery. In March, 1985 after 58 years of age , concerned workman applied for voluntary retirement because of her age the voluntary retirement scheme was not applicable to her. Therefore , as the concerned workman applied for V.R.S. in March , 1985 after completing of 58 years of age and that was not accepted as perV.R.S. Scheme and standing order and the concerned workman remained in service upto the age of 60 years management was justified in not providing employment to her dependent son . I find no merit in the claim of the concerned workman . Accordingly following Award is rendered :-
"The action of the management of Central Pool , Lakshimata Colliery of M / s . Eastern Coalfields Limited in denying employment to the dependant son of Smt . Surbali Kamin is justified . Consequently the person is not entitled to get any relief. "
H.M. SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का.आ. 1990.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स सी.सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 167/97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल- 20012/233/96- आईआर ( सी -1 ) ]
रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July, 2010
S.O. 1990. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby published the Award ( Ref . No. 167/97 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court - 1 , Dhanbad as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employers in relation 4952
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
::
to the managerment of M / s . C.C.L. and their workmen , was received by the Central Government on 14-07-2010 .
[No. L - 20012/233 / 96-1R ( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 AT DHANBAD In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d) of
I.D. Act . , 1947 .
Reference No. 167 of 1997
Parties :
Employers in relation to the management of Tapin North Colliery of CCL.
AND
Their Workman
PRESENT
Shri H.M. Singh , Preseding Officer APPERANCES :
For the Employers
Shri D.K. Verma , Advocate .
Forthe workmen
Shri R.N. Ganguly , Advocate .
State : Jharkhand
Industry: Coal
Dated , the 29th June , 2010
AWARD
By order No. L - 20012 / 233 /96 - IR( C - I ) dated 19-9-1997 the Central Government in the Ministry of Labour has , in exercise of the powers conferred by clause ( d) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 , referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :
"Whether the action of the managemnt of Tapin North Colliery of CCL , in dismissing Sh.Rajendra Dubey , Clerk Grade - II from the services of the company w.e.f.27-3-1993 is justified ? If not , to what relief is the workman entitled ? "
2. Written Statement has been filed on behalf of the concerned workman stating that the workman concerned was a permanent employee of Tapin North Colliery of M / s . CCL and was working as clerk Grade - II from 1-1-74 . He suddenly fell sick at his own residence at Hazaribagh on 27-7-91 and started taking treatment of local registered medical practitioner . He informed the management about his illness vide letters dated 27-11-91 , 27-9-92 , 28-9-92 and 28-12-92 praying for grant of sick leave . He after a prolonged treatment recovered on 9-2-93 and was declared fit to resume his duties . The concerned workman reported for duty on 10-2-93 but he was referred to a Medical
[ PART II SEC. 3 (ii) ] Board and the said Medical Board after examining him declared fit to resume duty on 17-3-93 , but he was not aliowed to resume duty without assigning any reason . He was subsequently informed that he was dismissed from the services w.e.f. 27-3-93 . The management conducted aperfunctory enquiry by an Enquiry Officer who did not act as an impartial person during the said enquiry which is evident from the fact that the management's witnesses were examined in absence of the concerned workman . It has been submitted that under Model standing Orders of the Coal Mines " Continous absence without permission and without satisfactory cause for more than ten days " constitutes misconduct , but in this case the workman concerned was sick and that is why he was forced to remain absent which is a satisfactory cause for his absence from duty which does not amount to misconduct at all .
It has been prayed before this Tribunal to pass an award in favour of the concerned workman by directing the management to reinstate him with fuli back wages and consequential benefits .
3. Written statement has been filed on behalf of the management stating that the concerned workman was working as Clerk Grade - II at Tapin North Colliery and he started absenting from his duties w.e.f. 1-12-90 without any permission or information or satisfactory cause for a period of more than two years without any kind of communication with the management . The management issued a chargesheet dated 7-1-93 to the concerned workman charging him for commission of misconduct of unauthorised absence from duties without permission . information and justifiable cause w.e.f. 1-12-90 as per the provision of standing orders . The concerned workman did not bother to submit any satisfactory explanation enclosing therewith copies of the documents justifying his absence from his duties and the management appointed Enquiry Officer to conduct departmental enquiry relating to the chargesheet issued to him . The departmental enquiry was held in presence of the chargesheeted workman after serving due notice to him . He was given full opportunityto cross- examine the management witness , to give his own statement and to produce his defence witness . The Enquiry Officer submitted his enquiry report holding the concerned workman guilty of the charges levelled against him . On the basis of the enquiry report and considering the past conduct of the concerned workman , the management terminated the service of the concerned workman w.e.f. 27-3-93 . It has been submitted that the action of the management in terminating the services of the concerned workman w.e.f. 27-3-93 was legal and justified and he is not entitled to any relief.
Accordingly , it has been prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to pass an award holding that the concerned workman is not entitled to any relief .
4. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
the paragraphs of each other's written statement .
5. The management has produced MW - 1 , Mohan Sao on preliminary point . With the consent of both the parties the enquiry proceedings have been marked as Exts . M - 1 to M -7 . On merit the management has produced Vinod Kumar Sinha as MW - 1 .
The concerned workman produced himself as WW- I and has proved documents marked Exts . W - 1 to W - 1/3 and Ext . W - 2 .
6. The domestic enquiry was held not fair and prove vide order dated 6-6-2005 .
7. Main argument advanced on behalf of the concerned workman is that the chargesheet was not issued against him and he did not receive any enquiry notice . During enquiry the document has been filed regarding his illness . He has filed Ext . W- 1 and Ext . W - 2 for joining his election duty.
8. In this respect management's counsel argued that the concerned workman was absent for long period and enquiry was conducted and after enquiry he was terminated from service .
In this respect the evidence of the management's witness MW- 1 in cross-examination is material . He stated in cross - examination that I have not filed any document to show that the concerned workman was absent from 1-12-90. I have not filed any sick leave and earned leave register before this Tribunal . The chargesheet is dated 7-1- 93 and he was absent from 1-12-90 . He also stated that I cannot say if enquiry notice was issued to the concerned workman or not . The concerned workman was issued with chargesheet on 7-1-93 . It only shows malafide working of the management . Moreover , as per above statement of the witness , he is unable to say if enquiry notice was sent to the concerned workman or not .
MW - 1 on preliminary point already stated that I cannot say whether anything is there on record to show that the chargesheet was properly served upon the concerned workman . Notice was sent for information about the date of enquiry through peon Book . No document has been filed to show the service of notice . It is true that on the date when the management's representative was examined the concerned workman was not present . As enquiry officer I had cross - examined the concerned workman . There is nothing on record to show that opportunity for the said purpose was ever given . This only shows that without producing leave register and document showing absenteeism of the concerned workman , the concerned workman was dismissed even without giving second opportunity as per Ext.M - 7 which is dismissal order to the concerned workman . In this order at para 2 it has been stated that after carefully consideration of the report of Enquiry Officer the evidence recorded and other connected papers . I accept the said report of the Enquiry
4953
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
Officer in its entirely . I have decided as I hereby do to terminate the concerned workman , Rajendra Dubey. The above order of the management ( Ext.M - 7 ) shows that no second show cause notice was given to the conerned workman.
9. Asper law laid down by Hon'ble Supreme Court in current Labour Report 1991 page 61 ( SC ) in which Hon'ble Supreme Court laid down that supply of a copy of the inquiry report along with recommendations , if any , in the matter of proposed punishment to be inflicted would be within the rules of natural justice and the delinquent would therefore be entitled to the supply of a copy thereof.
This only shows that no such copy of enquiry report and proposed punishment has been served to the concerned workman before dismissing his for service . It shows that the laid down by the Hon'ble Supreme Court has not been followed by the management.
In view of the above , the action of the management in dismissing the concerned workman is not justified and the concerned workman is entitled to be reinstated in service with full back wages and other consequential benefits .
10. Accordingly , I render the following award- The action of the management of Tapin North Colliery of CCI , in dismissing Sh . Rajendra Debey , Clerk Grade - II from the services of the company w.e.f. 27-3-1993 is not justified and hence the concerned workman is entitled to be reinstated in service from the date of his dismissal with full back wages and other consequential benefits . The management is directed to implement the Award within 30 days from the date of publication of the award.
H.M. SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का.आ. 1991.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 89/2004 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 20012/93/2004 - आईआर( सी- I ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S.O. 1991. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 89/ 2004) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , -1 , Dhanbad as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the the management of M / s . B.C.C.L. and their workmen , THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
4954
which was received by the Central Government on 14-07- 2010.
[No. 1-20012 / 93 / 2004 - IR ( C - I ) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNALNO.1 AT DHANBAD In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d )(2A) of the I.D. Act . , 1947 .
Reference No. 89 of 2004
Parties :
Employers in relation to the management of Bastacolla Area of M/ s . BCCL .
AND Their Workman
PRESENT
Shri H.M. SINGH , Presiding Officer .
APPEARANCES :
For the Employers
: Shri U.N. Lal . Advocate .
:
For the workman
Shri B.N. Singh , Advocate .
Industry : Coal
State : Jharkhand
Dated, the 6th July , 2010
AWARD
By order No. 1. - 20012 / 93 / 2004 - IR ( C - I ) dated 1-9-2004 the Central Government in the Ministry of Labour has , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec . ( 1 ) and sub - section ( 2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :
"Whether the demand of the BPCM congress from the management of Bastacolla Area of M / s . BCCL for regularising Sri Krishna Pado Bouri as letter Despatch Clerk w.e.f. 19-10-92 is fair and justified ? If so , to what relief is the concerned workman entitled?"
2. Written Statement has been filed on behalf of the concerned workman stating that he is a matriculate . He was appointed initially as miner / loader on and from 8-4-78 and after his working for sometime on this post he was diverted to work as Peon . After his working for several years regularly and continously as peon in Ghanoodih Colliery on a permanent post , he was diverted to work as letter despatch clerk by office order dated 4/ 19-4-02 alongwith Madan Vishwakarma , clerk of Ghanoodih Colliery under Bastacola Area of BCCL . The office order was issued under the signature of the Project Officer of Ghanoodih Colliery .After three and half years , vide office dated
PART II SEC. 22-10-2005 he was directed to work as peon and Madan Vishwakarma was directed to work as Dak Despatch Clerk . In view of the above the management illegally , arbitrarily and unjustifiably removed him from his permanent post of Despatch Clerk so much so suddenly violating Section 9A ofI.L. Act . 19.7. Thereafter an industrial dispute was raised before the A.L.C. ( C) for conciliation but the same ended in failure and thereafter the present dispute has been referred to this Tribunal for adjudication .
It has been prayed that Hon'ble Tribunal be graciously pleased to render its Award in favour of the workman by holding that the demand of the concerned workman for regularising the concerned workman as letter Despatch Clerk w.e.f. 19-10-92 is justified .
3. Written statement has been filed by the management stating that the concerned workman was actually having his designation as Peon posted in Ghanoodih Colliery and was distributing the letters etc. and was attached with the Despatch Clerk . The concerned workman was not having any proper authorisation from the competent authority as per cadre scheme of the company . He was authorised for a few days on 19-1-2002 which was cancelled vide office order dated 29-9-2002. There is no such provision in the Cadre Scheme for regularisation of any one from other post . He is working as Peon and getting his salary as per job performed by him as per policy of the company .
It has been prayed before this Tribunal to pass an award holding that the demand of the union for regularisation of the concerned workman to the post of clerk is not just , fair and reasonable and he is not entitled to any relief.
4. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paragraphs of each of other's written statement .
5. The concerned workman has produced WW- 1 . Krishna Pado Bouri , who has proved Exts . W - 1 to W -4. The workman has also produced MW - 2 , Sheo Shankar Yadav.
The management has produced MW - 1 . P.K. Mishra, who has proved documents Exts .M - 1 to M -4 .
6. Main argument advanced on behalf of the concerned workman that he should be regularised from 19-10-92 as Despatch Clerk because he is doing the work ofDespatch Clerk .
7. In this respect the management argued that the concerned workman has been ordered as per Ext.M - 1 dated 4-4-2002 to work with Despatch Clerk , Madan Vishwakarma to despatch letters .
Another argument advanced on behalf of the management that order dated 4-4-02 has been withdrawn by the management as per office order dated 30-9-2002.
[भाग II- खण्ड 3(ii)]
4955
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
=
Therre is no such provision in the cadre scheme for regularisation of any one from other post . He has done his original job . Only with the authorisation for few months to work with the Despatch Clerk , he cannot be regularised .
In this respect WW - 1 , concerned workman , has stated in cross - examination that my designation is at present as peon and I am drawing wages of Peon . It shows that the management is taking work from the concerned workman as Peon . His witness WW -2 , Sheo Shankar Yadav, stated in cross-examination that the concerned workman in Ghanoodih colliery is posted since 2005 as P.F. Clerk . But no such office order has been filed by the concerned workman which may show that as per his evidence he is working as P.F. Clerk .
Another argument advanced on behalf of the concerned workman is that his name found place as per Ext. W- 1 , office order dated 19-4-2002 . But in this order his designation has been mentioned as Peon . Moreover , this paper is not complete because withdrawal order dated 30-9-2002 has not been mentioned in above paper . As per letter No. G/PD/2007 / 1333 dated 21-2-2007 his name has been shown at Sl. No. 10 as " Adesh Pal " which is designation of peon . So , it shows that he was authorised by the management on 4-4-2002 to work with Madan Vishwakarma , Clerk, in letter despatch work .No specific order has been filed by the concerned workman that he is qualified to be promoted as Clerk . There is no promotion order of the concerned workman from peon to clerk.
8. In view of the discussions made above , I hold that the demand of BPCM from the management of Bastacolla Area of M / s . BCCL for regularising Sri Krishna Pado Bouri as Letter Despatch Clerk w.e.f. 19-10-1992 is not fair and justified and hence the concerned workman is not entitled to any relief.
This is my Award .
H.M. SINGH, Presiding Officer नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का.आ. 1992.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 164/1989 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल- 20012/54/1989- आईआर( सी -1 ) ] रीता सिंह , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S.O. 1992. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby published the Award ( Ref. No. 164/ 3013 GI/10-13
1989) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court, -1 , Dhanbad as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s . B.C.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L-20012/54 / 1989 - IR ( C- I) ] RITA SINGH , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNALNO.1 AT DHANBAD PRESENT
Shri H.M. SINGH , Presiding Officer .
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act . , 1947.
Reference No. 164 of 1989
Parties :
Employers in relation to the management of Putki Colliery of M/ s . BCCL . and their workman .
APPEARANCES :
None
Onbehalf of the workman :
None
:
Onbehalf of the employers
State : Jharkhand
Industry : Coal
Dated, Dhanbad the 1st July, 2010
AWARD
The Govt . of India, Ministry of Labour, in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10 ( 1) (d) of the I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L -20012/ 54/ 89- IR-(Coal- I ) , dated the 15th November , 1989 .
SCHEDULE
"Whether the action of the managemnt of Putkee Colliery of M/ s . Bhahrat Coking Coal Ltd. in dismissing Sri Samiran Guha, Clerk in Personnal Office , Putkee Colliery, Balihari Arca No.7 w.e.f. 19-4-1986 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled?" .
2. The case ofthe workman as disclosed in his written statement is that the concerned workman Shri Samiran Guha was a permanent employees of Pootke Colliery since 6-1- 1944. His age was declared by the medical board as 58 years on 26-4-84 and thus he was to be retired from service on 26-4-86 on superannuation .
3. Further case of the workman is that the concerned workman Shri Guha was served with a chargesheet No. 59/85 dated 10/ 12-9-85 by the Agent . Pootke Colliery alleging defalcation of Company fund to the tune of Rs . 10,586.18 . It has been alleged on behalf of the workman that the employers were always biased and prejudiced 4956
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
against the concerned workman and wanted to get rid of his services by hook or by crook and therefore they appointed an Enquiry Officer who was also biased and prejudiced against Shri Guha . In course of enquiry proceeding the Enquiry Officer was duly informed that Shri Guha , the concerned workman due to serious illness was unable to participate in the enquiry on 12-4-86 but the Enquiry Officer did not allow time but held the enquiry exparte on the same date.
4. It has been further stated by the workman side that the management failed to establish beyond doubt in the enquiry that Shri Guha actually defalcated company fund or damaged and fund or property of the company. Moreover , the findings of the Enquiry Officer are the results of the toal non - application of his independent mind and unclouded judgement and the same is perverse . The management dismissed the concerned workman before 7 days ofhis retirement but also did not act fairly. It has been alleged that the management dismissed the concerned workman illegally with a malafide intention . Accordingly it has been prayed on behalf of the concerned workman to pass an award in favour of the concerned workman directing the management to reinstate him with full back wages and other consequential benefits .
5. In the written statement filed on behalf of the management it has been stated by them that the present reference is not legally maintainable . They have further stated that the concerned workman received total amount ofRs . 2.33.660.92 on 22-8-1985 from the cashier Sri N.K. Biswas of Pootke Colliery for payment to 160 workmen towards their dues acruing to them as per their L.T.C. and L.L.T.C. Bills . The concerned workman deposited the bill sheets to the cashier on 28-8-1985 and refunded unpaid amount relating to the worker who was not paid his dues . The bill sheets deposited by the concerned workman indicated at all persons entitled to payment as per the bills except one had received the amounts after putting their individual signature / L.T.I's against their respective names . Subsequently complaints were made by the workers and union representatives that 13 workmen out of the list of 160 had not put their L.T.I's Signatures on their bills and they had not received their payments . On enquiry it transpired that the concerned workman forged the L.T.I.'s signature on the bill sheets in respect of 13 workers and misappropriated an amount of Rs . 10,586.18 . Thus the concerned workman committed a serious misconduct of theft , fraud dishonesty in connection with employers business .
6. Thereafter the concerned workman was issued with a chargesheet dated 10/ 12-9-1985 along with statement of allegations and annexure . The concerned workman submitted his reply dated 7-10-1985 denying the allegation levelled against him . Shri A.K. Rao , Dy. Personnel Manager ofBhagaband Area No.7 was appointed as Enquiry Officer to enquire into the charge levelled against the concerned workman by the General Manager , Bhagaband Area No.7 .
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] The enquiry commenced on 30-11-85 and closed on 12-4- 86. The concerned workman and his co - workers attended the enquiry on the date fixed upto 28-2-1986 and subsequently did not attend the enquiry without any reason. Thereafter the Enquiry Officer held the enquiry exparte on the subsequent dates . The Enquiry Officer submitted his enquiry report date 15-4-86 holding the concerned workman guilty of the misconducts levelled against him . On rerceipt of the enquiry report the Disciplinary Authorised dismissed the concerned workınan from service. Accordingly it has been prayed on behalf of the management to pass an Award holding that the dismissal of the concerned workman as justified and that the concerned workman is not entitled to get any relief.
7. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paras of each other's Written Statement .
8. Before taking up the case for hearing on merit fairness and propriety of the domestic enquiry was heard as a preliminary issue in which documents on behalf of the management have been marked as Ext . M - 1 10 M - 5 . No oral evidence has been led on behalf of the management . On behalf of the workman one witness has been examined as WW- 1 and documents marked on their behaif as Ext . W- ! to W - 2 / 1 and W - 3 . After hearing both sides this Tribunal held vide order dated 18-7-96 that the domestic enquiry conducted against the concerned workman was fair and proper . Thereafter the case was fixed for hearing on merit . But on the date fixed none of the parties turned up for hearing on merit of the case .
Now let me consider the case on the basis of the materials on record.
9. On persusal of the enquiry papers it appears that the charges levelled against the concerned workman have been proved. The concerned workman has committed fraud and dishonesty with the management businenss . No argument has been advanced on behalf of the concerned workman regarding quantum of punishment imposed upon him . I have considered the enquiry papers and I find that the management was jusstified in dismissing the concerned workman from service . Accordingly following Award is rendered: -
"The action of the management of Putkee Colliery of M/ s. Bharat Coking Coal Ltd. in dismissing Sri Samiran Guha , Clerk in Personnel Office , Putkee Colliery , Balihari Area No.7 w.e.f. 19-4-86 is justified . Consequently, the concerned workman is not entitled to get any relief . "
H.M. SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली, 15 जुलाई , 2010
का.आ. 1993.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार ई.एस.आई.सी. एम पी. रीजन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों [ भाग ।।- खण्ड 3( ii ) ]
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायलय जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 49/89 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-2007 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल- 15012/ 6/87/पार्ट - आईआर( एम ) ] कमल बाखरू , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 15th July, 2010
S.O. 1993. - In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 49/88 ) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court , Jabalpur now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employer in relation to the management of ESIC . MP Region and their workman , which was received by the Central Government on 13-07-2010 .
[No. L - 15012/6/ 87 / Pt - IR ( M ) ]
KAMAL BAKHRU , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, JABALPUR
NO . CGIT/ LC/ R/49/89
PRESIDING OFFICER : SHRI MOHD . SHAKIR HASAN Shri Sudhir Kumar
S / o Shri Kesharimal Jain , 16/2 Jail Road , Indore
4957
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 / श्रावण 23 , 1932
terminated from the service w.e.f. 2-6-86 while he was posted atKushalpur , Ujjain Office . His service was extended time to time on the post of peon by giving artificial break of twe or more than two days . It is stated that he had continuously worked more than 240 days before the date of termination . He has not been given one month notice before retrenchment nor one month pay is paid . The retrenchment compensation is also not paid . As such, the provision of Section 25 - F of the Industrial Tribunal Act 1947 ( in short I.D.Act 1947 ) is violated . The management is in need of the service of peon . It is submitted that the reference be answered in favour of the workman .
Workman/Union
Versus
The Regional Director ,
EST Corporation, M.P . Region ,
Gokul Chambers ,
Dr. Surju Prasad Marg ,
Indore
3. On the other hand , the management / non- applicant appeared and filed written statement . The case of the management , interalia , is that the workman Mr. Sudhir Kumar Jainwas appointed on adhoc basis on the post of peon as the regular peon was given adhoc promotion on the post of Lower Division Clerk ( LDC ) . His appointment was for specific period and after the expiry of the period , his contract was not renewed after 2-6-86 and therefore his service was automatically came to an end . The Section 2( 00)( bb ) of the I.D.Act 1947 is applicable against him . It is stated that he has no legal right to claim retrenchment compensation . It is further stated that the workman was offered an alternative employment at the Local Office , Satna vide office order No. 331/86 dated 2-6-86 on the same day and was directed to report on duty on or before 12-6-86 but the workman represented on 4-6-86 to adjust him at Indore , Dewas , Ujjain , Sanawad or Nagda . His representation was disposed off on 5-6-86 as there was no vacant post of peon onthose places and he was advised to report at Satna local office on or before 12-6-86 but he himself did notjoin there . and therefore the order for offer of employment was cancelled vide order dated 30-6-86 . Under the circumstances , he is not entitled to any relief .
4. On the basis of the pleadings of both the parties , the following issues are settled for adjudication-
Management
AWARD
Passed on this 15th day of June , 2010 1. The Government of India , Ministry of Labour ; vide its Notification No.L - 15012/ 6/87 D -II (B) , D.III (B ) dated 2-3-1989 has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :-
" Whether the action of the managemnt of Employees ' State Insurance Corporation , M.P. Region , Indore in terminating the services of Shri Sudhir Kumar , peon w.e.f. 2-6-86 is justified . If not , to what relief the workman is entitled ? "
2. The case of the workman , in short , is that he was appointed on 18-11-83 for a period of three months by Employees State Insurance Corporation as a peon and was posted at the local office of Tansen Nagar , Gwalior . He was I. Whether the action of the management in terminating the service of the workman w.e.f. 2-6-1986 is justified?
II . To what other relief the workman is entitled to ?
5. Issue No.1
Both the parties have adduced evidence in the case . It is an admitted fact that the workman was appointed as a peon on adhoc basis on 18-11-93 and his service was terminated on 2-6-86 . It is also an admitted fact that the management had offered an alternative job of the peon at the local office of the same establishment at Satna vide order dated 2-6-86 . The said order is filed by the management which is marked as Exhibit M / 15 . The said order is also admitted by the workman . The said order shows that the management offered a job at the local office , Satna with a direction to join on or before 12-6-86 . The 4958
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
workman admittedly filed a representation on 4-6-86 praying therein to post him at Indore or nearby in view of family difficulties . The photocopy of this representation is filed by the management which is marked as Exhibit M / 16 . This document is also admitted by the workinan . The workman Shri Sudhir Kumar Jain is examined in the case . He has also adınitted in his evidence that on 2-6-86 his service was admittedly terminated. Thereafter on 3-6-86 an order dated 2-6-86 was served on him wherein he was directed to join at the local office , Satna on or before 12-6-86 . He has stated that the order was not clear that for how many days he was being appointed at Satna and he met with the Deputy Area Director and asked to explain that for how many days he was being appointed . He has stated that he was informed by the Deputy Area Director that it is not possible to say the period of appointment . These plea are not taken in the statement of claim by the workman nor any document is filed to support this fact . The representation dated 4-6-86 filed by the workman before the management which is marked as Exhibit M / 16 also does not , disclose that the workman had taken such plea with the management . The workman has admitted in his evidence that he did not join at Satna on the post which was offered to him . The management thereafter cancelled his earlier order vide order dated 30-6-86 which is marked as Exhibit M - 18 This order is also admitted by the workman . Thus it is clear that after retrenchment he was offered with alternative employment at Satna ,
6. The learned counsel for the management has urged that the workman was not entitled to any compensation under the provision of Section 25 - E of the I.D. Act , 1947 as he himself refused to accept the alternative employment . Moreover his earlier employment was admittedly adhoc and purely temporary. However the management offered him alternative employment but he had himself voluntarily refused to accept and did not join within the specified date . As such he is not entitled to be reinstated nor is entitled to receive any compensation. I find that there is force in the argument of the management and Section 25 - E of 1.D.Act , 1947 is applicable in the case
7. The learned counsel for the workinan nas referred the award dated 15-1-99 passed in reference Case No. CGIT / LC/ R/ 33 / 89 and award dated 26-3-99 passed in reference case No. CGIT / LC / R / 19 / 89 of this Tribunal . On perusal of the said awards , it is clear that the case of this reference is on different footing . In those references , the alternative employment was not offered to the workman whereas in this reference the afternative employment was offered after terminating him from carlier employment . Thus it is evident thatthose awards are not applicable in this case .
8. On the other hand , the management has also examined one witness in the case . Shri J.S. Ahirwal Deputy Director ' (Administration ) Area Office is the management witness . He has admitted that the workman was appointed
[ PART II-- SEC . 3 ( ii) ] as a peon on 18-11-83 in short term vacancy on adhoc basis . Adhoc appointment was always for three months. The terms of appointment was that it can be terminated at any time without notice . His service was extended for three - three months . He has stated that he was appointed in view of vacancy created on adhoc promotion of permanent peon but the said peon did not pass the examination and as such he was reverted back to his original post. His appointment was therefore terminated w.e.f. 2-6-86 but he was offered the vacant post of Satna vide order No. 331/86 dated 2-6-86 which is marked as Exhibit M/15 with a direction to join till 12-6-86 . He has supported the admitted fact that the workman filed representation on 4-6-86 ( Exhibit M /16 ) to change nis place of posting but no post was vacant on those places . His representation was disposed off on 5-6-86 which is marked as M/ 17 . The said letter shows that there was no acant post on those places and the vacant post was available at Sama office only. He was directed to join by 12-6-8e at he did not join on the post offered to him . This clesty shows that the workman was defaulter and as such his claim for constatement and for payment of retrenchment compensation are not tenable . He has stated that the said offer ci employment was lastly cancelled on 30-6-86 . The said better is marked as Exhibit M/ 18 . Thus it is clear from the evidence of the management that the workman is not entitied to reinstatement . This issue is accordingly decided against the workman and in favour of the management .
9. Issue No. II
On the basis of discussion made above , it is clean that the workman is not entitled to any relief, as he himself had refused to accept the offer of alternative employment after retrenchment from the earlier employment where there was no exigency of work on account of reversion of the original peon . This issue is also decided against the workman . Accordingly the reference is answered .
10. In the result , the award is passed without any order to costs .
11. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment as per rules.
MOHD . SHAKIR HASAN , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 1994.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एल एंड टी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण / श्रम न्यायालय बैंगलोर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 32/2009 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल- 29011 / 1 / 2009- आईआर ( एम ) ] कमल बाखरू , डेस्क अधिकारी [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
4959
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 1994. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 32/ 2009) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court , Bangalore now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Larsen & Toubro Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 20-07-2010 .
[No. L- 29011/ 1 /2009 - IR (M) ] KAMAL BAKHRU, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT, " SHRAM SADAN" , III MAIN , III CROSS , II PHASE , TUMKUR ROAD , YESHWANTHPUR, BANGALORE - 560022
Dated : 1st July 2010
PRESENT
Shri S.N. Navalgund Preseding Officer
C.R. No. 32/2009
IPARTY
IPARTY
The President , Bangalore East Industrial Workers Union , CITU Office , Behind Tin Factory , Udayanagar , Doorvaninagar { pst , Bangalore
The Regional Quarry Manager , Larsen & Toubro Ltd. , ECC Division , Near Shivananda Circle , Kumarakrupa Road , Bangalore
AWARD
1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause ( d ) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) has referred this dispute vide order No. L - 29011 / 1 / 2009 - IR ( M ) dated 29th June 2009 for adjudication on the following Schedule:
SCHEDULE
" Whether the action of the managemnt of Larsen & Toubro Limited , ECC Division , Soolivara Quarry , Chicknahalli Post , Bangalore , Karnataka in suspending/ closing the quarry operations w.e.f. 01-09-2008 is legal and justified ? What relief the workmen are entitled to ? "
2.After registering the reference , notices were issued to both the parties to appear and proceed with the matter . Pursuant to the service of notice , the Second Party Management addressed a letter to this tribunal communicating that the dispute raised by the Bangalore ' East Industrial Workers Union against them have been amicably settled and that labourers have withdrawn their membership from the said union and a settlement has been entered into between them/ management and the labourers on 03-04-2009 and in view of the said settlement the disputes before the Conciliation Officer have also been withdrawn , along with a copy of the said settlement . Since inspite of service of notice , there was no representation on behalf of the first party , once again along with the copy of the letter received from the second party , notice was issued to the first party to make their submission regarding the settlement reported by the Second Party/Managementto the dispute .
But inspite of the service of notice and copy of settlement report through registered post , the first party neither appeared nor submitted any response . Under the circumstances taking that the first party agrees with the report submitted by the second party regarding settlement , the proceedings came to be closed . In view of the report submitted by the Second Party regarding settlement between them/ management and the first party workmen and no response from the fitst party inspite of due service of notice calling upon them to make their submission towards the alleged settlement , it has to be taken that they have abandoned ( first party ) the dispute under reference by way of settlement with Second Party . Hence the reference is liable to be rejected . In the result , I pass the following Award:
AWARD
The reference is rejected in view of the settlement between the parties outside the tribunal . No costs .
(Dictated to PA transcribed by her corrected and signed by me on 1st July 2010 ) .
S.N. NAVALGUND , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 1995.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार तुंगभद्रा मिनरल लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय बैंगलोर , के पंचाट ( संदर्भ संख्या 47/2000 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल- 29011/21 / 2000 - आईआर( एम ) ] कमल बाखरू , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 1995. - In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 47/2000) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour 4960
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
Court , Bangalore now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tungbhadra Minerals Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 20-07-2010.
[No. L -29011 /21 /2000 - IR ( M ) ] KAMAL BAKHRU , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT, " SHRAM SADAN " , III MAIN , III CROSS , II PHASE , TUMKUR ROAD , YESHWANTHPUR, BANGALORE - 560022
Dated: 29th June , 2010
PRESENT
Shri S.N. NAVALGUND , Presiding Officer C.R. No. 47/2000
II PARTY
IPARTY
1. Shri Poojari Hanumanthappa Post Lingadahalli Vill . Sandur , TQ-Bellary. Bellary
The General Manager , M/ s . Tungbhadra Minerals Ltd. , Viswa Complex , JM Building , Station Road , Hospet P.O. Bellary .
2. Shri A.R. Ismail , General Secretary , AITUC , No. 368 , III Cross , Ramanjineyanagar , Bellary
AWARD
1. The Central Government by exercising the powers conferred by claused ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) has referred this dispute vide order No. L - 29011 / 21 / 2000 - IR ( M ) dated 23-06-2000 for adjudication on the following Schedule:
SCHEDULE
"Whether the action of Shri Poojari Hanumanthappa , Contractor and the management of M / s . Tungbhadra Minerals Ltd. are justified in not paying compensation under Sec.25FFF of ID Act 1947. Ifnot what relief the contract workmen are entitled to ? "
2. After receiving the Claim Statement of the first party and the Counter Statement of the Second Party and both sides leading their evidence , when the matter was at the stage of arguments , on 18-06-2010 , the learned counsel appearing for the Second Party filed Joint Memo of Settlement signed by both the parties and their respective advocates . Wherein , the twenty workmen of the first party admitting that there is no employee and employer relationship between them and the second party and that they give up their claim each receiving an amount of
[ PART II -SEC . 3 ( ii) ] Rs.20,000 by way of Demand Draft. Since on 18-06-2010 , the date on which the second party counsel filed a joint memo of settlement , the representative or the advocate of the first party was not present , it was posted to 29-06-2010 to hear them regarding the settlement . Today the learned counsel appearing for the first party appeared and submitted that in view of the settlement memo filed on 18-06-2010 , the matter may be disposed off and thus he confirmed the settlement terms and requested to close the enquiry . In view of the above circumstances, the reference is liable to be rejected as settled outof court. In the result I pass the following Award:
AWARD
The reference is rejected in view of the settlement between the parties outside the tribunal . No costs .
(Dictated to PA transcribed by her corrected and signed by me on 29-06-2010 ) .
S.N. NAVALGUND , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 1996. - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आयल एवं नेचुरल गेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय अहमदाबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 01/2009 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 30011 /30/ 2008 - आईआर ( एम ) ] कमल बाखरू , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 21st July, 2010
S.O. 1996. - In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 01 / 2009) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court , Ahmedabad now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oil & Natural Gas Corporation Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 20-07-2010 .
[No. L- 30011 /30 / 2008 - IR ( M ) ] KAMAL BAKHRU , Desk Officer ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT AT AHMENDABAD PRESENT
BINAY KUMAR SINHA , Presising Officer , Ahmedabad Reference ( C.G.I.T.A) No. 01/2009
1. Executive Director ,
ONGC Ltd. , Ahmedabad Asset , 6th Floor , Avani Bhavan , Chandkheda, Ahmedabad [भाग II- खण्ड 3( ii) ]
2. The Director ( HR)
ONGC Limited,
124 Jeevan Bharti Tower - II 9th Floor , Connaught Place , NewDelhi - 110001
FirstParty Their Workman
General Secretary ,
ONGC Electrical & Employees StaffAsso , C- 191 , Reheshwari , Society , IOC, Tragad Road, Digvijay Nagar , Ahmedabad- 70
Second Party APPEARANCES :
For the Employer
: Shri P.F. Javeri , Advocates .
For the Workman
: Present Representative
Ahmedabad dated, 14th July, 2010
AWARD
1. The Government of India , Ministry of Labour and Employment by its Order No. L -30011/30/2008 - IR ( M) dated 29-01-2009 in exercising ofthe powers conferred by claused ( d) of sub- section ( 1) and sub - section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
"Whether the action of management of ONGC Ltd. , Ahmedabad in not providing electrical Safety shoes/ rubber shoes without steel toe to the electrical staff (persons working on electric supply line or apparatus ) in view of clarification given by DGMS.Dhanbad vide letter No. DDG( Elect . )/EHQ dated 5-11-2007 is proper and justified ? What directions are necessary in the matter ? "
3. The parties were issues a notice to file statement ofclaim by this tribunal on 19-02-2010, which were not filed by the parties . The second party has submitted an authority to represent the second party. By Ex. 5 the second party submitted an application to withdraw the reference and it was stated that second party is satisfied and he does not want to adjudicate the matter and prayed to allow the second party to withdraw the matter.
3. Looking to the facts of Ex . 5 this Tribunal has allowed to withdraw the reference . Hence I hereby passed the following the order:
ORDER
Application Ex . 5 is hereby allowed . The second party is allowed to withdraw the reference . The reference is hereby disposed off.
No order as to cost .
B.K. SINHA , Presiding Officer Date: 14-07-2010
Court Ahmedabad .
4961
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
नई दिल्ली, 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1997. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एवं दूरदर्शन केन्द्र के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 44/3 और 54/03 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-42012/292/2002- आई आर(सी- II ) ] [सं. एल-42012/211/2002- आई आर( सी-11 ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 14th July, 2010
S.O. 1997. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 44/03 & 54/03 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court , No. 1, Dhanbad as shown in the annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra and their workmen , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L -42012/292/2002 - IR( C- II) ] [No. L-42012/211 /2002 - IR (C - II ) ] AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 , AT DHANBAD Present : Shri H. M. SINGH, Presiding Officer . Inthe matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1 )(d) ofthe 1.D. Act, 1947 .
REFERENCE No. 44 of 2003
Parties Employers in relation to the management of Doordarshan Kendra Ranchi and their workman .
(Ministry's Order No. L-42012/292/2002 - IR. ( CM - II ) dated, the 12th May, 2003.)
REFERENCE No. 54 of 2003
Parties Employers in relation to the management of Doordarshan Kendra Ranchi and their workman .
(Ministry'sOrder No. L- 42012/211 /2002 - IR ( CM - II) dated the 24th June , 2003 )
APPEARANCES :
Onbehalf of the workman : Mr.D.Prasad , Authorised Representative .
Onbehalf of the employers : Shri P. K. Dutta, & Shri B.
K. Sinha Authorised Representative.
State : Jharkhand
Industry : Doordarshan .
Dhanbad, the 5th July , 2010 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
4962
AWARD
Since the above Reference Cases are of identical nature on the prayer of bor , ides , they have been amalgamated and an Award passed which will govern both the Reference Cases .
The Govt . of India Ministry of Labour , in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I.D. Act . , 1947 has referred the above mentioned Reference Cases before this Tribunal for adjudication with the following schedules vide their Order referred to above .
The Schedule in Reference No. 44 of 2003 .
"Whether the action of the management of Doordarshan Kendra , Ranchi in terminating the services of Sh . Dukhu Pradhan , Casual Labour instead of regularizing his services is legal and justified ? If not , to what relief he is entitled ?" The Schedule in Reference No. 54 of 2003 .
"Whether the action of the management of Doordarshan Kendra , Ranchi in terminating the services of Sh . Raghunath Pradhan , Casual Labour w.e.f. 19-6-1999 instead of regularizing his services is legal and justified ? If not , to what relief he is entitled ? " .
3. The case of the workman in Reference No. 44 of 2003 as disclosed in his Written Statement in that the concerned workman Shri Dukhu Pradhan concerned workman was working as Casual Labour in Doordarshan Kendra Ranchi since 1988 and was engaged in perennial nature ofjob . He was discharging his work sincerely at all the times with entire satisfaction of his superiors till 30-8-91 . The concerned workman was deployed and doing permanent nature of job like other regular workers . After rendering more than 3 years continuous sincere services , he made representation for payment of wages like regular worker under the concept of " equal wage for equal work " and requested the management for his regularisation but nothing could be done in the matter .
4. It has been further stated in the Written Statement that at that time other sets of workmen also working with him as Casual Labour and were doing same nature ofwork who were paid more wages and have been regularised on the basis of the Award of this Industrial Tribunal . While the concerned workman represented his case before the then management in the year 1991 and demanded payment ofwages at par with his other colleagues , he became eyesore of the then management and was asked to not raise any grievance or dispute otherwise he would be put in trouble . However , be ignoring the advice filed a complaint to the higher authority in the matter of his regularisation . Thereafter , the then management of Doordarshan Kendra, Ranchi terminated the services of the concerned workman
PARI 11 --SEC . 3 ( ii ) | saying he should not come duty from 1-9-1991 . Therefore . the said action of the management amounts to retrenchment under the meaning of 2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act . 1947.
5. It has been further stated by the concerned workman that he was neither issued any notice to this effect nor paid wages for notice period and compensation on his retrenchment/ termination . The concerned workman finding no other alternative filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court, Patna , Ranchi Bench against the said illegal , arbitrary order of the management . The Hon'ble High Court after hearing the case was pleased to pass the direction to the concerned workman to make the representation before the concerned Authority vide Order dated 6-7-2000 . In the light of the direction of the Hon'ble High Court the concerned workman represented through his application dated 4-8-2000 to the Director General. Prasai Bharti , Doordarshan Bhavan , Mandi flouse New Delhi with a copy to Director Doordarshan Kendra , Ranchi another concerns . The management of Ranchi Doordarshan Kendra sentreply vide letter No. RAN / DDK/ 1 ( 2 )/ 2000 - s / 4137 dated 24-11-2000 envisaging therein that the concerned workman has not completed 240 days and that he had worked on daily wages basis from May, 1990 to August , 1991 not exceeding 10 days in a month . It has been alleged by the concerned workman that the said reply of the management is not correct and it is false and fabricated . The concerned workman has already worked much more than 240 days during the tenure of his employment on daily wages basis as Casual Labour from 1988 to 1991. The contention of the management of Ranchi Doordarshan Kendra that the concerned worked in the Kendra on job contract daily wages basis for few days back during May . 1990 to August , 1991 is misleading and not based on facts The then Administrative Officer of D. D. Kendra Ranchi has also submitted a list of casual labourers deployed on daily wages basis under Group - D category vide his letter No. RAN / DDK/ 9 ( 2)/ 91 - s 2017 dated 10-1-91 to the Ministry . In this list the name of the concerned workman appears at Sl . No. 18. It has been asserted by the concerned workman that almost all the workmen ( casual workers ) listed in the year 1991 under letter No. 2017 dated 10-1-91 bave been absorbed and got regularised leaving aside the concerned workman .
6. It has been further stated on behalf of the concerned workman that the Government has issued a circular to regularise the services of Casual workers who has completed for 200 days . But unfortunately the concerned workman has not been regularised. Thereafter the concerned workman raised an industrial dispute before the Asstt . Labour Commissioner ( Central ) , Ranchi which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication . Accordingly it has been prayed on behalf of the concerned workman to pass an Award holding that the workman is entitled to be regularised in his services with retrospective effect with all consequential benefits .
4963 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
12. It has been further stated that the services of the 6A. On the behalf of the management Written Statement has been filed in which it has been stated by them that the concerned workman Dukhu Pradhan was engaged only for few days on daily wages basis from May , 1990 to August, 1991 not exceeding 10 days in a month . He was engaged on daily wage basis and was being paid as per rates ( Unskilled labour ) approved by the State Government . Therefore , the question of equal pay for equal work does not arise . So far the regularisation of service is concerned the concerned workman does not fulfil the criteria as per existing rules .
7. With regard to the regularisation of other workmen it has been stated by the management that after fulfilling the criteria of the existing rules the workmen have filed case for their regularisation before CGIT, Dhanbad . As per award passed by the Hon'ble Tribunal in 1991 and upheld by the Apex Court they have been regularised . The Management have denied the allegation of misbehaviour made to the concerned workman .
8. It has been further stated by the management that the concerned workman was booked on the basis of actual requirements as and when required . After completion of the particular requirements the booking of the concerned workman was stopped . Therefore , there is no question of retrenchment under Section 2 (oo ) of I.D. Act , 1947.
concerned workman has been terminated w.e.f. 19-6-1999 as per verbal order of then Director of Doordarshan Kendra , Ranchi without assigning any valid reasons . He was not paid wages on the concept of equal pay for equal work. He worked for more than 11 years on daily wages in Group ' D' as Casual Labour and thus he has become entitled for regularisation of services as well as for payment of wage like other permanent workers with retrospective effect . It has been further stated by the concerned workman that management have taken the work of Transmission helper and the work of sweeping and safety work from the concerned workman . A certificate to this effect was issued by the Station Engineer on 18-3-1997 certifying therein that the workman has been working as Casual Helper in Group ' D' since 1988. The workman has stated that Shri Karia Munda, M.P. has also recommended to the Board Casting Minister for regularisation of the workman concerned who has worked for more than 11 years in Door Darshan Kendra . However , the management instead of considering the case ofregularisation of the concerned workman terminated his service by saying that his services was no more required , which is arbitrary unjust , improper and also colourful exercise of power and violation of Section 25F of the I.D. Act , 1947. Prior to this on 7-1-1991 the Director General , Door Darshan Kendra , New Delhi had taken up the cases ofthe workman for regularisation of the services who were deployed as Group'D ' in D.D. Kendra, Ranchi . The management of Door Darshan Kendra had furnished the name of daily wages casual labour who has rendered/ completed more than 240 days services in the Door Darshan Kendra , till 1-3-1990 vide letter No. RAN /DDK/ 9 (2 )/91- S-2017 dated 10-1-1991 . According to the W.S. of the concerned workman his name was incorporated at Sl . No. 18. But the then Administrative Officer D.D. Kendra, Ranchi has mischieviously had shown date of deployment of the concerned workman from February , 1990 and number of days he has worked only 19 instead of date of deployment since 1986 and number of days worked over 600 days till 1-3-1990 .
9. It has been stated by the management that the concerned workman was only engaged on casual basis as and when required , therefore , there was no requirement for giving any show cause notice and the engagement was only on the basis of as and when required . The concerned workman has never worked 240 days in continuous service in a calendar year and worked on job contract basis for few days long back during May, 1990 to August , 1991 (not exceeding 10 days in a month) . With regard to the regularisation of other workmen of list in the year 1991 management have clarified that the only those workers who have worked 240 days or more in continuously in a calendar year they have been regularised as per Award passed in favour of the concerned workmen as per Award of CGIT , Dhanbad and upheld by the Apex Court . The name of the concerned workman does not find in that particular place . Accordingly it has been prayed on behalf ofthe management to pass an Award rejecting the claim of the concerned workman .
10. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paras of each other's Written Statement .
11. In the Written Statement filed on behalf of the concerned workman Raghunath Pradhan in Reference No. 54 of2003 it has been stated that he was working as Casual Labour in Doordarshan Kendra Ranchi since 1-1-1986 in perennial nature ofjob sincerely with entire satisfaction of his Superior till 19-6-99 .
13. It has been further stated that the concerned workman has been representing his case before the management by making applications right from 1991 to 1999. But the management could not resolve/settle his grievance. Thereafter the concerned workman filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court , Patna , Ranch Bench, which was registered as CWJC. 1905/2000 (R ) . Thereafter the Hon'ble High Court was pleaded to pass the order/ direction to the petitioner on 6-7-2000 to submit application before the Authority of the Department for consideration of regularisation of services . As per direction of the Hon'bie High Court the concerned workman represented the matter before the Director General of Door Darshan Kenra , Door Darshan Bhawan , Mandi House , New Delhi on 3-8-2000.
3013 GI /10-14 4964
THE GAZE
ST 14 , 2010 SURAV
:
are concerned the
The said representation was cled by the epartment
and the Station Director Ran . has sua ept . the said before CGIT
ad as per award r
Tribunal in 19
representation vide letter dateing therein
that the concerned woman he orde
days
Coc was not c and he is not entitled for regularisat sher the
endired criter concerned workman raised an industris th
pararticularl
ALC ( C) Ranchi which ultimarely resul
prayed a betal
Tribunal for adjudication . It has bee fof recting the
the worki an to pass an Award holdin
19.
workman is entitled for regular - atier
Fled a case for the Nat 4. held by da at fo . regular marigemer concerned o both the stk. asbitume A retrospect ef with all con eфи
of the ective reja Prius
14. In the Written S ..
24. On board the workman management it had been stated that the core corkman concerned werkma Dukhu Pradhan Shri Raghunath Pradhan was engaged on , Pa days in asWW- I and Rato . 54/2003 the the year 1987 on daily wages by the
Raghunath Par web heen examined ..
Ranchi and after that from January,
1991ادبية
of the workman 14 . aments have ...
ondaily wage .. not exceeding is
thereafter W- 1 and W - 2,2fof the manace ..
bas been exаша MW ! who has on monthly Job contract basis at Ramgarh for cleaning and watch and a poror at
marked as FA
12.
15. Management side has faeded the
21 Ma pament advanced
sa when equires
that they are v concerned wehr :
Booking of casual labour are mere
uch
and not against any regular san
management time and thes
from working te dhe
question of assigning for termination
janieni
withour aux and witho does not arise . The payment were made for the u
their service rated the casual labour tunskilled ) attends duty urly . It has been
before the Hone
"tated by the management further uncerned
WritPetition No.
workman was engaged on daily wage basis and payment
being made as per rates approved by state Gov The High Court has vis
to make eference.
question of equal pay for equal work doct
dated 5-7-200
16. In the Written Statement management fon
follow n
that the concerned workman has worked wit
representatio :
days on daily wage basis long back bevei
Bharti . Door
o August . 1991 not exceeding 10 Java
with a copy to
hereafter for a short period on Jobba
герім
he is not entitled for regularisation
Du
the management that experience certifis
Coi ..
emot complet by the Station Engineer to the concern . rer
in Loon a. Edache , 1 his request for getting services in ath
on dail m 1990 to Atige 17. With regard to the con
exceedinglis
that in the it
from Hon'ble M. P. Shri Karo Munda g
Kendra . B.
Labourers d
ofthe concerned workman . The concere .
category wie
appeared
quire , and after completion of the wor as
the concilia
resulted r fer
stopped . Management have furthe statement of casual workers forwar
Lucerned works t
linl worke number of dess shown against
days in any month any have not coupl that departmental has already explane booked on the basis of actual requireme Directora - e , New Delhi was based on : and the acture booking of the work actually booked upto 1-1-91 are
in any calendar
bon
12. ' s per W.S. of the a
they were engaal werker , does not se
any workman se tat de pa
23.lolrepresentative No. 2.19 90 भाग ।। खण्ड 3 ( ii ) |
lshapes have been ordered to be regularised by the Futbesed tis statement shows that they have worked 240 days in a calendar year . So order has been The corcerned workman also referred to a decision pepted in .... J page 110 Hon'ble High Court, Amabad laid down the followrg
drsunal Disputes Act , 1947 - Section 2 ( 00 ).... Daily wage workman vermiaated from service batly- termination found to be retrenchment an : als jeitio -Labour Court directing conteretis , heu of reinstatement tein catement should fo The concerned workman also efer dston reported in ILLI J. 1990 page 577 in whi Wathra Pradesh High Court laid dowa the teli "!!! industrial Dieptes Act 2200 ) Clause 2tbbt Beren-chen - Discontineance of ward be out on daily wages- Sach casual labour will not come within first part of class 2 ( bb ) of Section こいいいい 12 -scontinuance of such casual labour is el.enchment under Section 2 ( 00 ) . "
he concerned workmet also referred to a decision Hed in ILI LJ1990 : tge 70 in e lich Hon'ble Supreme nd down the following
Indestrial Disputes Vet , 1947-Section 2 ( 00 ) Bepe.chment Scope aal connotation of the expression Retreache זוןו The expression Retrenchment meansterm ti of the services of the workman for any reason shahoever , other han those expressly excludes by the definition in Sze 2000 ) of the Act -The extes ion retrenchment does not mean only termin tron by the employer of btser of surplus labour for any reason- whatsoever- The expression retrenchment'is not to be understood in its narrow , natural and contextual neang bat is to be understood in its wider literal Mesuming to mean termination of service of workman reason whatsoever ."
In this respect the statement of the concerned man is very much material . WW - 1 Dukhu Pradhan Ged it . cross - examination at page 2 " My name was ded from Employment Exchange with 15 persons .
OUR ACAS CANi shows from the evidence of the concerned workman that they worked about 10 days in a
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 / श्रावण 23 , 1932
4965 Reference No. 44 of 2003
"The action of the management of Doordarshan Kendra , Ranchi in terminating the services ot Sh . Dukhu Pradhan , Casual Labour instead of regularizing his services is legal and justified . Consequently , the concerned workman' s not entitled to get any relief. "
Reference No. 54 of 2003
" The action of the management of Doordarshan Kendra , Ranchi in terminating the services of Sh Raghunain tauhan , Casual Labour w.e.f. 19-6- 1999 instead of regularizing his services is legal and justified . Consequently , the concerned workma is not entitled to get any relief "
H. M. SINGH. Presiding Officer पई दिल्ली. 14 जुलाई , 2010
का. आ. 1998.-औद्यागिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एस . ई. सी. एक लेप्रबंधतंत्र को संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुगंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट संदर्भ संख्या 127/03 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/374/2003 आई आर ( सीएम -1 ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क आंधकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S.O. 1998. in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmen' here by publishes the Award ( Ref. No. 127 / 03 ) of the den.ral Government Industrial Tribunal- cum- Labour , Jabalpur now as shown in the Annexure , in the industual dispute between the management of South Easter Coallferds Limited and their workmen , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[ No. L - 22012374 / 2002 - IR ( CM - II ) ] AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer ANNEXUR:
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIF ( 27/03
amy work was casual . We were engaged 3 10 days each in each month . " WW - 2 Raghunath also state in cross - examination " My name was "1. Through Employment Exchange . The nature of Poun as per im MoM They have not worked for Phalf days be Jooth there is no document filed Tofthe mengement workmen to show that the aemed where completed 240 days in asalendar Therefore , then dea and for regularisation is pot Pred Acer " gly the Polowing Award is rendered :
Presidir . Officer : Shri Mohd . Shakir Hasan
Shri Deepak Jaival , General Secretary ( Central ) , Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh ( INTUC) , R/ o North Jharkhand Colliery .
4966
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
Distt . Korea ,
Workman /Union Korea , Chhattisgarh
Versus
[ PART II- SEC. 3 ( ii) ] New Delhi , the 14th July , 2010
Management
The Chairman - Cum- Managing Director, South Eastern Coalfields Limited , Headquarters , Seepat Road , Bilaspur
AWARD
Passed on this 6th day of July , 2010 1. The Government of India Ministry of Labour vide its Notification No. L - 22012 / 374 / 2002 - IR ( CM - II ) dated 11-7-03 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :-
"Whether the demand of the Union for Pay Protection of the Loaders / Loaders - cum- Dressers as provided in the NCWA - VI , is justified ? If so , to what relief the workman are entitled ? "
2. The Union appears to have appeared in the reference on 5-12-2006 but did not file statement of claim in spite of sufficient time granted to the Union / Workman till 8-2-2010 . Lastly the reference proceeded ex parte against the Union / Workman .
3. The management/ non - applicant also appeared in the reference from the very initial stage of the proceeding. Lastly the management filed an application dated 14-6-2010 stating therein that the Union has not filed his statement of claim and therefore the management does not desire to file any written statement . It is submitted that when no dispute is raised by the Union / Workman by filing their statement of claim , the no dispute award be passed . The burden is on the Union / Workman to raise dispute and to prove the same by evidence . Since there is no such claim on behalf of the Union / Workman , it appears that no dispute now exists between the parties .
4. In the results, no dispute award is passed without any order to costs .
5. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment as per rules .
MOHD. SHAKIR HASAN , Presiding Officer नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ . 1999.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एवं एस . ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में कंन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 155/98 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/74/ 1997-आई आर ( सी- II) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी S.O. 1999 .-- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 155/ 98 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Jabalpur as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Eastern Coalfields Limited and their workmen , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L - 22012 / 74/ 1997-1R ( C - II ) ]
AJAY KUMAR GAUR , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT , JABALPUR
No. CGIT/LCR/ 155 / 98
Presiding Officer : Shri Mohd . Shakir Hasan
Workman/ Union The Secretary, Madhya Pradesh Koyla Shramik Sangh ( CITU ), PostWest Chirimiri Colliery , Distt. Surguja (MP )
Versus
Management General Manager , SECL, Chirimiri Area, PostChirimiri , Distt . Surguja ( M.P. )
AWARD
Passed on this 10th day of May . 2010 1. The Government of India Ministry of Labour vide its Notification No. L - 22012 / 74 / 1997 - IR ( C - II ) dated 21-7-98 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :-
" Whether the demand of the M.P. Koyla Shramik Sangh , Chirimiri Colliery, Distt . Surguja for promoting Shri Sheikh Shahidulla to the post of Store Keeper w.e.f. 1-4-87 instead of 26-3-91 and also promoting him to purchase Inspector is legal and justified ? If so , to what relief is the workman entitled and from which date ? "
2. The Union/ Workman appeared in the case by filing an application dated 7-11-2005 but thereafter the workman never appeared in Court not filed statement of claim . Lastly the reference proceeded ex parte against him on 16-4-2009.
4967
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
3. The case of the management in short is that the workman was initially appointed as Category No. 1 General Mazdoor on 25-9-1980 . Thereafter he was selected to clerical cadre and was promoted to the post of clerical Grade II from 21-11-83 . Again he was promoted to the post of Store Keeper Grade " C " from 3-4-1991 and after completion of eight years , he was upgraded in the same capacity on 1-1-2000 . It is stated that there were number of workers senior to him but none was promoted to Senior Store Keeper Grade - B . The ministerial staffs of Store Personnel Cadre are governed by their Cadre Scheme on the basis of NCW A based on recommendations of Departmental Promotion Committee . The DPC recommended the name of the workman for promotion to the post of Senior Store Keeper Grade ' Special ' ( T & S ) Grade B and accordingly he was promoted in the said Grade B vide office order dated 11-9-06 . The workman is not entitled to be promoted to the Purchase Inspector as it was not related to his cadre scheme . The workman is , thus , not entitled to any relief.
4. The point of issue is as to whether the workman is entitled to get promotion to the post as has been claimed by him ?
5. To prove the case , the management has adduced oral and documentary evidence . Management witness Shri A.P.Singh has stated in his evidence that the service conditions of the workers are governed by NCWA Cadre Scheme and each category of workers is given promotion on recommendations of DPC . He has stated that the workman was of the cadre scheme for ministerial staff store Personnel cadre . The cadre scheme is filed which is marked as Exhibit M / 1 . Exhibit M / l shows that in the said cadre scheme, last post is Chief Store Keeper . There is no post of Purchase Inspector in the cadre Scheme of Store Personnel Cadre . This shows that he is not entitled to get promotion to the post of Purchase Inspector . He has also proved the seniority list which is marked as Exhibit M/3 . This shows that there are other workers as well who are senior to him and they are also in the same cadre and are promoted on the same date . This shows that the promotions given to this workman time to time are justified . On the basis of the evidence on the record and discussion made above , it is clear that the management is justified and the workman is not entitled as has been claimed' by him . Accordingly the reference is answered in favour of the management .
6. In the result , the award is passed without any order to costs .
7. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment as per rules .
MOHD . SHAKIR HASAN , Presiding Officer नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2010
का. आ. 2000.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एवं एस. ई. सी.
== एल . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 110/04 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -22012 /157/2002 - आई आर ( सीएम-11 ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S.O. 2000.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 110 / 04) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Jabalpur as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of South Eastern Coalfields Limited and their workmen , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L - 22012 / 157 / 2002 - IR ( CM - II ) ] AJAY KUMAR GAUR , Desk Officer ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, JABALPUR
No. CGIT /LC /R/ 110/04
Presiding Officer : Shri Mohd . Shakir Hasan
Workman / Union The Working President , Rashtriya Colliery Workers Federation , P. O. South Jharkhand , Korea (Chhattisgarh)
Versus
Management The Chief General Manager , South Eastern Coalfields Limited , Hasdeo Area , P. O. South Jharkhand , Korea ( Chhattisgarh )
AWARD
Passed on this 5th day of July, 2010 1. The Government of India Ministry of Labour vide its Notification No. L- 22012 / 157 / 2002 - IR ( CM - II ) dated 28-10-04 has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :-
"Whether the contract awarded by the managemnt of SECL for supply of drinking water is sham and camouflage ? If so , the demand of Rashtriya Colliery Workers Federation for regularization of Shri Ram Prakash S / o Shri Ayodhya and 16 others is justified and if so , to what benefits they are entitled ? " 4968
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
2. The Union appears to have appeared in the reference on 15-12-2005 . Thereafter the Union only sought time for filing statement of claim . It appears that sufficient time was allowed to file statement of claim . Lastly the right to file statement of claim was closed on 8-2-2010 .
3. The management also appeared in the reference on 23-2-2005. Lastly the management filed an application dated 14-6-2010 that there is no claim of the Union/ Workman in the reference by filing their statement of claim and , therefore , it is evident that no dispute exists between the parties.It is stated that under the circumstances , the management does not desire to file Writter Statement in the case . It is submitted that no dispute award be passed .
4. In the result , no dispute award is passed without any order to costs .
5. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment as per rules .
MOHD. SHAKIR HASAN , Presiding Officer नई दिल्ली, 14 जुलाई , 2010
का. आ. 2001.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एवं एस. ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 21/91 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -22012/ 288/1990 - आई आर( सी- II ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 14th July , 2010
S.O. 2001. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref . No. 21/91 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal - cum - Labour Court , Jabalpur as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SECL and their workmen , which was received by the Central Government on 14-7-2010 .
[No. L - 22012/288 / 1990 - IR ( C - IIY
AJAY KUMAR GAUR , Desk Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, JABALPUR
No. CGIT/ LC/ R/21 / 91
Presiding Officer : SHRI MOHD . SHAKIR HASAN ==
Workman The General Secretary , National Colliery Workers Federation . Post South Jhagrakhand Colliery , Distt . Surguja ( MP )
Versus
Dy . General Manager , SAM West Jhagrakhand Sub Area, PostWest Jhagrakhand Colliery . Distt . Suguja (MP)
AWARD
Passed on this 2nd day of July , 2010 1. The Government of India Ministry of Labs its Notification No. L - 22012 / 288 90 - IR ( 11-2-91 has referred the following dispute for adres by this Tribunal :
"Whether the action of the management of Sar Manager , West Jhagrakhand Suo dismissing from services of their wor Shri Mahendra Kumar Singh , Overman is le... justified? If not , to what relict the works entitled?"
2. The case of the Union: Workman , s as he was ventilating the cause of the workers Aiseer case was filed for further victimization but he was acger the workman Shri Mahendra Kumar Singh was ap as Overman in the West Jhagrakhand Ceili 15-9-1982 . He was an active member of the M.P.Cep Workers Federation . The management had also fun him efficiency certificate on his competency mo Additional Chief Personnel Manager had also issuesi on 19-4-1985 for considering his promotion fron executive cadre to the executive cadre . The work . said to have been interviewed but before the ne promotion could be issued , he was dismissed employment by the order dated 22-5-1985 . The manag passed the order of dismissal without holding any do enquiry , nor any charges were served nor the oppor was given to the workman The order of dismissal is.e the standing orders applicable to the workman allegations as it appears from the order of dismiss false , concocted and fabricated story. The condu management was only to harass and victimize the wor by-the competent court . Under the circumstance.th of dismissal is fit to be set aside and their reinstated with back wages .
3. According to the management , the sorkir......
admittedly appointed initially on probation.
He was habitual absentee without permissara sall that on 21-5-85 the workman threatened
Safety Officer , West Jhagrakhand Colliers et the total reported the matter to local police . On 12-10-83 neat Storekeeper of the coffiery, later he expres. res 22-6-84 , he threatened Shri K.K.Ganpwale Fu [ भाग !! - खण्ड 3 ( ii ) ]
Assistant , in case he did not send carpenter to do false ocfire of his residence . On 1-7-84 in the night shift, he as directed to make necessary arrangements of shot firer as he was absent but he refused to obey the order of the superior . On 27-1-85 he caught hold of the hand of Shri H.D.Singh , Security Sub Inspector and dragged him outside and threatened to face serious consequences . On 21-4-85 ha was show caused for not reporting on duty on 20-4-85 . ' n the above circumstances the management terminated the services of the workman in a summary manner without holding departmental enquiry as he was a terror to the management . Even after dismissal , the workman continued his violence and on 29-6-85 he further threatened Shri D.S.Rajput to kill him while he was on way to Katni alengwith his daughter . He was saved by, intervention of pa - sengers . On 14-10-85 , he also threatened Shri S S. Agrawal and abused filthy languages . It is submitted that the action of the management is justified nd proper and the workman is not entitled to any relief.
4. During the course of proceeding , the workman/ 1. nion absented and did not appear for cross - examination. Lastly the then Tribunal proceeded the reference exparte on 16-6-08 against the workman /Union .
5. The point for issues are as follows
i. Whether the management is succeeded in es.ablishing misconduct against the workman in Court?
1. Whether the action of the management in dismissing the workman from service is legal and justified?
6. Admittedly no departmental enquiry was conducted against the workman before dismissing him from the service . The then Tribunal allowed the management to prove misconduct by adducing evidence in Court against he workman vide order dated 12-2-96 .
7. Issue No.1
To prove the misconduct the management has adduced oral and documentary evidence .. Management witness Shri S.S.Agrawal is Dy. Chief Mining Engineer of SECL , Bilaspur . He has stated that Shri S.P.Urmalia , Sr. Overman- cum- Shift Incharge had reported that he had ordered to the workman to arrange to fire the shot in absence of shot firer which he refused . He has proved the report which is marked as ExhibitM / 5 . He has further stated that he had to go for making arrangement for blasting . This shows that the workman committed misconduct by disobeying the order of the superior . He has further supported the fact that on 14-10-85 the workman abused him and threatened him to kill as such he reported to the police . This fact is also unrebutted as there is no other evidence to contradict the evidence of this witness . There is no reason to disbelieve the
4969
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
evidence of this witness in absence of any other evidence .
8. Another management witness Shri D. S. Rajput Under Manager is working in the said colliery . He is also one of the victim . He has supported this fact that the workman was habitual absentee and on 21-5-85 , he had threatened him for dire consequences , if his CR is not modified . He reported the matter to the police and had requested the management for his protection . He has proved the report which is marked as Exhibit M / l . His evidence is also unrebutted . There is no reason to disbelieve this witness . His evidence also corroborates the fact that the workman had committed misconduct .
9.Another management witness Shri B. N. Prasad is Personnel Manager at SECL , Sohagpur Area . He has also corroborated the incident of Shri D. S. Rajput . He has stated that there was continued report of violence against the workman . His evidence is also unrebutted . Thus the evidence of the management shows that the management has proved the misconduct against the workman who was continuing indulge in violence . This issue is accordingly decided in favour of the management .
10. Issue No. 2
Onthe basis of the discussion made above , it is clear that the misconduct is established by the management against the workman and his conduct appears to be harmful to the industry to carry on its work . I find that there is no need to interfere in the order of dismissal in the interest ofjustice .. Thus this is also answered . The reference is accordingly , answered .
11. In the result , the award is passed without any order to costs .
12. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment as per rules .
MOHD . SHAKIR HASAN , Presiding Officer नई दिल्ली , 20 जुलाई , 2010
का. आ. 2002.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बी.बी.एम.बी. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , न . 2 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 994/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -23012/3 /2000- आई आर ( सी-- II ) ] अजय कुमार गौड़ , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 20th July , 2010
S.O. 2002. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 4970
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 994/ 2k5) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , No. 2 , Chandigarh as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of BBMB and their workman , which was received by the Central Government on 20-7-2010 .
[No. L - 23012/ 3 / 2000 - IR ( C - II) ]
AJAY KUMAR GAUR , Desk Officer
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT- IL, CHANDIGARH
Present : Sri A. K. Rastogi . Presiding Officer
Case No. I.D. 994/ 2k5
Instituted on 16-9-2005
Sh. Baldev Raj S/ o Sh . S nnu Ram , C/ o R.K. Singh Parmar , Qtr.No. 35 - G , Nangal Township , Distt . Ropar
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] him were retained in service . The respondents are giving employment to fresh hands also in violation of Section 25H of the Industrial Disputes Act ( hereinafter called as Act) and about 1200 workmen , the retrenchees of the B.C.B. (Bhakra Construction Board) were employed by B.B.M.B. (Bhakra Beas Management Board) in August 1993. His retrenchment is void ab - initio and he should be reinstated with full back wages with all other benefits.
..Applicant
Versus
The Chief Engineer , Generation , BBMB ( Power Wing) , Nangal Township , District Ropar
.Respondent
APPEARANCES
For the workman : Sh . R.K. Singh Parmar , AR for workman
For the management : Sh . N.K. Zakhmi , Advocate
AWARD
Passed on 2nd July , 2010
Central Government vide Notification No. L - 23012/ 3/2000 - IR ( C - II ) dated 29-1-2001 , read with Corrigendum dated Nil , New Delhi by exercising its powers under Section 10 Sub -section ( 1 ) Sub - section 2 ( A ) Clause (d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal :-
"Whether the action of the Chief Engineer , BBMB Nangal in terminating the services of Shri Baldev Raj S/ o Sohnu Ram without paying him any retrenchment compensation is legal and justified ? If not , to what relief the workman is entitled and from which date ? "
As per claim statement the claimant/ workman was employed in the work - charge capacity with the respondent and he worked as such from 13-10-1978 to 03-04-1980 when hisservices were terminated without any notice and without paying any retrenchment compensation . No seniority list is being maintained by the respondents and the juniors to The claim was contested by the respondent . It was stated in the written statement that it is a stale dispute raised after more than 20 years and should be dismissed on this ground alone . The workman worked as a T - Mate in work-charge capacity from 13-10-1978 to 30-10-1979 when he left the job of his own . After a break of about 20 days he again approached the respondents for employment and he was re - engaged on 22-12-1979 . He worked up to 03-04-1980 till the completion of the work of the project . On the completion of the work , he was disengaged after giving 10 days notice according to the provisions of the Standing Orders . He does not fall within the ambit of Section 2 ( oo) of the I.D. Act , but is covered under Section 2( oo) (bb) of the Act . The action of the respondent in dispensing the service of workman is legal , just and proper andin accordance with law. No person junior to the workman was retained by the respondent and no fresh employee was ever engaged. The B.C.B. retrenchees were absorbed by the respondent in B.B.M.B. under the orders/ instructions of the Central Government . The claimant was not a B.C.B. retrenchee .
From the pleadings of the parties , the following issues arise for consideration : -
1. Whether the respondent was justified in terminating the services of the claimant without giving notice and paying retrenchment compensation as per provisions of Section 25F of the Act ?
2. Whether junior employees to the workman were retained in service in violation of Section 25G of the Act?
3. Whether fresh hands were employed by the respondent in violation of provisions of Section 25H of the Act ?
4. Whether the reference is liable to be rejected on the ground of delay ?
5. To what relief is the claimant entitled?
In evidence the claimant filed his own affidavit , while on behalf of the respondent , affidavit of Himmat Singh , Divisional Superintendent , Ganguwal was filed . Besides it , the workman filed a copy of his Service Book , a copy whereof has also been filed by the respondent . Respondent has also filed certain other documents . I have heard the A.R. of the workman and the learned counsel for the [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
respondents and have also perused the evidence on record. My findings on the various issues are as follows :-
Issue No. 1
Admittedly, the respondent did not serve the requisite notice and paid the requisite compensation under Section 25F of the Act . His case is that the services of the workman were dispensed with on the completion of the project work and a notice of 10 days as required under Standing Orders of the respondent was given to the claimant . No compensation was required to be paid to the claimant . During cross -examination , the witness of the respondent told that the workman worked in the construction of Bhakra Ganguwal Third Circuit Line . He , however , expressed his inability to produce the record about the completion ofthe work . The workman on the other hand during cross- examination stated that the work at the project was going on when he was disengaged .
Aboutthe completion of the project , the record was not produced . It was in the possession of the respondent and if it was not produced , the inference should be drawn against the respondent . It cannot be accepted that the services of the workman were terminated on the completion ofthe project .
So far as the Standing Orders of the respondents are concerned , in para 21 , the provisions for the termination of employment has been made . A copy of the Standing Orders is available on record. Clause ( i ) of para 21 provides that no employee who has been in the continuous service of the Board for not less than one year as defined in the Industrial Disputes Act , 1947 shall be retrenched except in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act . 10 days notice and some other formalities are provided in Clause (ii) of Para 1 , which is applicable to cases not governed by Clause( i) .
4971
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
==
service book of the workman supports the respondent's version.
Learned Counsel for the management cited DGM Oil andNatural Gas Corporation Ltd. & another Vs Ilias Abdul Rehman 2005 LLR 235 wherein the Hon'ble Apex Court upheld the conclusion of the Tribunal that number of days ofwork put in by respondent in broken periods could not be taken as a continuous employment for the purpose of Section 25F ofthe Act . The facts of the case are important. The Hon'ble Apex Court observed that ' a perusal of the evidence adduced by the workman himself shows that he went in search of employment to different places and whenever there was a temporary employment available in different departments of the appellant Corporation ; be it the field work or the work in Chemistry department he accepted the employment and worked in these departments not in one place alone but at different places like ' Baroda and Mehsana ' . It was on these facts that the Tribunal came to the conclusion that the number of days of work put in by the respondent in broken periods cannot be taken as continuous employment for the purpose of Section 25F of the Act.
Here the facts are different . The claimant worked in the same place under same employer and department and there was only one break in his service wl ich was only of 21 days . I am ofthe opinion that the law cited by the learned counsel for the management is not applicable in the present case . Though in the claim statement the claimant was not specific but in his affidavit he has specifically stated that he rendered more than 240 days of continuous service in each completed year of service . And his this statement was not controverted by the management during his cross -examination . Nor the management witness in his affidavit controverted it . The uncontroverted statement of the workman is acceptable . It is, therefore , held that at the time of his retrenchment the workman had been in continuous service for not less than 240 days . Hence , he could not have been retrenched without one month notice and without payment of retrenchment compensation . The respondent was not justified in terminating the services of the claimant without complying the provisions of Section 25F ofthe Act . Issue no . I accordingly , is decided in favour of the claimant and against the respondent .
Issue No. 2
The question is whether the claimant was not in continuous service of the board for one year as defined in the Act ? Under the Act, continuous service of one year does not mean of one calendar year or financial year . Under Section 25B , Sub- section 2( a) ( ii) that workman also shall be deemed to be in continuous service for a period of one year who during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which the calculation is to be made has actually worked for not less than 240 days . Therefore , the workman who has worked for 240 days in the 12 calendar months preceding his retrenchment shall be deemed to have worked for one year continuously and he will be governed by the provisions of the Industrial Disputes Act and not by the Standing Orders of the respondent . Here the workman in his claim statement has stated his service was continuous from 13-10-1978 to 03-04-1980 , while according to the written statement there was a break of about 20 days as the workman abandoned his job on 30-11-1979 and re -joined on 22-12-1979 . The 3013 Gl /10-15
According to the claimant junior employees were retained, while he was retrenched . The management in its written statement has denied the fact . The workman in his affidavit has named the juniors and given their date of appointment in the service as Sohan Singh S/ o Mast Ram with effect from 04-11-78 , Joginder Pal from 12-10-78 , Sat Pal and Karnail Singh each from 13-10-78 . Again the management is not specific on this point. His witness simply makes a bald statement that no junior to the claimant was retained . From the averments made in the affidavit of the 4972
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
workman it is clear that out of 4 only one Sohan Singh is junior to him as he joined the service on 04-11-78 . It is thus , clear that in retrenching the workman , the procedure for retrenchment as provided in Section 25G of the Act was also not followed. Issue No. 2 is accordingly , decided in favour of the workman and against the respondent .
Issue No. 3
According to the workman instead of giving an opportunity to him to offer himself for re - employment , fresh hands were employed by the respondent . In reply to it the case of the respondent is that persons re - employed were the retrenchees of B.C.B. and they were absorbed under the orders / instructions of the Central Government . In the affidavit the workman has stated that the retrenchees of the B.C.B. is a entirely different entity and they were employed in his category ignoring his claim for re-employment.
The learned counsel for the respondent in this regard referred the letter Ex . MW - 1/ 3 from the Additional Secretary to the Officer on Special Duty /R & M, BBMB , Nangal which provides for the absorption of retrenched work - charged and contingent paid employees of BCB in BBMB . In view ofthis letter it cannot be said that respondent violated the provisions of Section 25G of the Act by not providing the employment to the workman . Issue No.3 is decided against the workman and in favour of the respondent .
Issue No. 4
It was argued on behalf of the respondent that the claimant has raised the dispute after about 20 years , it is stale and it should be rejected on this ground alone . In this regard the law laid down by the Apex Court in Karam Singh VsExecutive Engineer Haryana State Marketing Board 2007 LLR 1233 is important . The Hon'ble Court held that the delay in approaching the Industrial Tribunal is no ground to strike the reference , if the termination order is violative ofSection 25F of the Industrial Disputes Act . It is , therefore , held that the reference cannot be struck or the ground of delay. Issue No.4 is decided against the respondent .
Issue No. 5
From the above going discussion , it is clear that the services of the workman / claimant were terminated in violation of Section 25F and 25G of the Act . The workman has claimed his reinstatement with full back wages and all other consequential benefits but while granting the relief the delay aspect cannot be lost sight of. The dispute has been raised after about 20 years . In Rattan Singh Vs Union of India and another ( 1997 ) 11 SCC 396 wherein nearly 20 years had elapsed from the date when the services of the workman were terminated in violation of Section 25N of the Act . The Hon'ble Supreme Court held :
" In these circumstances we are not inclined to direct the reinstatement of the appellant but having regard
[ PART II - SEC . 3 ( ii) ] to the facts and circumstances of the case we direct that a consolidated sum of Rs . 25,000 be paid to the appellant in lieu of compensation for back wages as well as reinstatement . "
In Sai Steel Product Vs Naipal Singh and others 2001 AIR SOW 2426 the Hon'ble Apex Court granted a sum of Rs . 50,000 to the workman in lieu of his reinstatement and back wages on the ground that there was an inordinate delay as the services had been terminated long back.
The workman remained in the employment of the respondent only for a period of about 12 years . As per claim statement he was in the Pay Scale of Rs . 75-1-80-2-90 . Under the circumstances , I am of the view that a compensation of Rs . 50,000 will be just and proper in lieu of retrenchment and back wages etc. Reference is answered against the respondent . The action of the Chief Engineer BBMB Nangal in terminating the services of workman/ claimant Baldev Raj Son of Sohnu Ram without paying him any retrenchment compensation was not legal and justified. The workman is entitled to get Rs . 50.000 by way of compensation in lieu of his re - instatement and back wages from the respondent . Let a copy of the award be sent to the Central Government for further necessary action and record be consigned after due compliance.
ASHOK KUMAR RASTOGI , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2003.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध निर्याजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 275/2001 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12012/93 /2001 - आई आर( बी- II ) ] अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2003. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government here by publishes the Award ( Ref . No. 275 / 2001) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court - 1 , Chandigarh now as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of Bank of India and their workman , which was received by the Central Government on 20-7- 2010.
[No. L - 12012 / 93 /2001 - IR ( B - II ) ] ANIL KUMAR SHARMA , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA , PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT- I , CHANDIGARH .
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 / श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
Case I. D. No. 275/2001
Shri G.S.Bhatia son of Shri Joginder Singh Bhatia , 2944 , Anarkali Bazar , Pikanwali Gali , Jagroan , Ludhiana - 141001 .
4973 was torn into two pieces . Thereafter , defrauded amount . ofRs . 25,000 was recovered from him by the Branch Officials , which was deposited in the G / L Sundry Credit A/ c of the Branch . "
...Applicant
Versus
The Chief Regional Manager , Bank of India , 579 , Model Town , Ludhiana . 141 001 .
... Respondent
APPEARANCES
For the Workman
: Shri Sandip Bhardwaj .
For the Management : Shri Ranjan Lohan .
AWARD
Passed on :-23rd June , 2010
The Government of India vide notification No. L- 12012/ 93 / 2001- ( IR ( B - II ) , dated 23-08-2001 by exercising its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act , (the Act in short ) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal :-
"Whether the action of the management of Bank of India in awarding the punishment of dismissal from services to Shri G.S. Bhatia is legal and just ? If not , what relief the concerned workman is entitled to and from which date ? "
After receiving the reference , parties were informed. Parties appeared and filed their respective pleadings . On perusal of the pleadings of the parties , it is evidently clear that workman was charge sheeted on 13-05-2002 as follows:-
" On 09-02-2000 he issued a withdrawal slip for Rs . 25,000 mentioning therein savings Bank Account No. 10575 and entered the slip as L.F. 46/175 under his initials . Thereafter , he approached Shri Bhag Singh and Shri C. J. Badhan , Staff Officers , for cancellation of said withdrawal slip which was cancelled by them in routine and he get the cash payment of Rs . 25,000 from the Cashier . In the meantime , with a view to verify the balance in his aforesaid S.B. Account , Shri C.J. Badhan called for the relevant S.B. Ledger and found that the S.B. A/ c No.10575 was closed on 05-03-1997 . Immediately after noticing aforesaid fraud and an act of breach of trust on his part , Shri Badhan approached Shri D.K. Sharma , Head Cashier to take possession of the withdrawal form from him . On knowing the fact that he was trapped . He tried to snatch the withdrawal slip from Shri Badhan and in the process withdrawal slip Dissatisfying with the reply on the charge- sheet . An enquiry was conducted and the workman admitted the charge before the enquiry officer not only once but twice. Onperusal of the pleadings of both of the parties , it is also clear that on the basis of admission , enquiry officer submitted his report and the disciplinary authority issue the show cause notice containing the tentative punishment . Opportunity of personal hearing was also afforded . During the disciplinary proceedings . The workman further prayed for lenient punishment . The workman has also preferred an appeal and in appeal he also prayed for lenient punishment . In the industrial dispute in the statement of claim before this Tribunal the workman challenged very nature of his admission .
Both ofthe parties were afforded the opportunity for adducing evidence . Evidence was recorded. Complete enquiry file has been filed by the management of the bank. As per the procedure mentioned in the Industrial Disputes Act , the parties were heard on fairness of enquiry but the issue on fairness of enquiry was not decided by this Tribunal as preliminary issue . On the basis of the reasons mentioned in order dated 25-02-2010 , this Court directed the parties to adduce / file the evidence on the issue of fairness of enquiry as well . Order dated 25-02-2010 make it clear that enquiry report was submitted on the basis of admission of the workman , the genuineness of which has beenchallenged before this Tribunal . Considering this fact , the workman and the management were afforded the opportunity for adducing evidence even on the issue of fairness of enquiry .
Accordingly the evidence was recorded . Parties were heard at length . Written arguments are also on record.
Full opportunity was afforded to the workman to prove the facts which lead to his admission non - voluntary . Any departmental enquiry on admission is not bad and fatal . If the workman has voluntarily admitted the charge the enquiry officer has nothing to do but to give his report on the basis of the admission . He has to ensure that workman has voluntarily admitted the charge . On the perusal of the proceeding of enquiry . It is evidently clear that enquiry officer has ensured the voluntary nature of admission . The workman has not admitted once but thrice at every stage of the proceedings namely during enquiry proceedings . during disciplinary proceedings and during appellate proceedings . It was before this Tribunal that workman challenged the nature of admission . Adequate opportunity for adducing evidence was given to the workman to prove that his admission was not voluntary. Onthe basis of the perusal of the entire materials on record. I am of the view that the enquiry officer has rightly submitted the enquiry report on the basis of the admission 4974
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
of the workman . It was not only the oral but written admission in Punjabi language which is part of the record. The workman has also admitted that he has moved this admission letter to the enquiry officer . He has further stated that his admission was not voluntary but failed to narrate those facts which lead to non- voluntary nature of admission . Thus , I am of the view that workman admitted the charge voluntarily and there was no coercion on the workman to get his admission . The workman has also narrated a paragraph of the judgement of the Hon 'ble Supreme Court in his pleadings showing that punishment should be proportionate to the committed misconduct . It is stated by the workman that he withdraw the amount from his own saving bank account which was having insufficient funds . He was promised by Shri C.J.Badhan to deposit Rs . 25.000 in his account and under this impression that the person mentioned above has deposited the amount , he withdraws the same . If the situation had been such , the punishment awarded had been definitely disproportionate . But this is not the correct version of the facts . The account had been closed much earlier by the workman and he had withdrawn the amount of R. 25,000 from the closed account . Ifthe account has been alive and having insufficient funds the attempt to withdraw the amount would have been different then withdraw the amount from a closed account . In previous case it will be a share mistake whereas , in this case it is fraud . Committed with the bank . The account has been closed much earlier was very well mentioned in the suspension order and the charge sheet . The charge sheet has been admitted by the workman as such . Thus , the workman withdraws the amount of Rs . 25.000 from the closed account which amounted to the fraud committed with the bank . Under such circumstances . The punishment awarded to the workman was proportionate to the committed misconduct and workman dops not deserve any leniency . The industrial dispute is accordingly answered . The workman is not entitled for any relief . Let Centre Government be approached for publication of award , and thereafter , file be consigned to record room.
Chandigarh
G. K. SHARMA , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2004.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय एरनाकुलम के पंचाट ( संदर्भ सरख्या 24/2008 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[ सं. एल- 35011 /3/ 2008 - आई आर( बी- II ) ] अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2004.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central
[ PART II-SEC . 3 ( ii ) ] Government hereby publishes the Award (Ref. No. 24/ 2008) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Ernakulam now as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employrs in relation to the management of Cochin Port Trust and their workman , which was received by the Central Government on 20-07-2010 .
[No. L - 35011 / 3 /2008 - IR ( B - II ) ] ANIL KUMAR SHARMA , Section Officer
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, ERANAKULAM Present : Shri P.L. Norbert , B.A. , LL.B. Presidnig Officer Wednesday the 13th day of July , 2010 / 22nd Ashadam . 1932)
I. D. 24/2008
Union
: The General Secretary , Cochin Port Trust Officers Association , W/Island, Cochin - 682009 By Adv . Shri A. V. Xavier Management
The Chairman , Cochin Port Trust , W/ Island , Cochin- 682009 By Advs . , M / s . Menon and Pai .
This case coming up for hearing on 13-7-2010 , this Tribunal - cum- Labour Court on the same day passed the following:
AWARD
This is a reference made under Section 10 ( 1 ) ( d ) of Industrial Disputes Act questioning the action of the management in declaring to award the lumpsum incentive to the claimant on his acquiring higher qualification . Since the maintainability of the reference was questioned it was heard as a preliminary issue and found that the claimant is not a workman within the definition of S.2 ( s ) of ID Act and there is no industrial dispute and hence the reference is not maintainable . In view of this finding the dispute raised by the claimant cannot be adjudicated by this court as it has no jurisdiction to decide the dispute .
In the result an award is passed holding that the reference is not maintainable as the claimant is not a workman within the meaning of S.2 ( s ) of ID Act. The award will come into force one month after its publication in thte Official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant , transcribed and typed by her , corrected and passed by me on this the 13th day ofJuly , 2010 .
P. L. NORBERT , Presiding Officer [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2005.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लेबर कोर्ट , पूणे के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था । [ सं. एल- 40012 / 23 / 2004- आई आर ( डी यू) ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010 S.O. 2005.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award of the Labour Court , Pune now as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Sanchar Nigam Limited and their workman , which was received by the Central Government on 21-07-2010 .
[No. L -40012/23/2004 - IR ( DU) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE THE JUDGE , THIRD LABOUR COURT , PUNE , AT PUNE .
Reference ( IDA) No. 650/2004
Bharat Sanchar Nigam Limited
Bajirao Road , Pune -41.1042
.... 1st Party AND
Ramesh S. Khaladkar PostNandgaon Tal Daund , Pune
.... 2nd Party Shri P.T. Rahule
Mr. Khandekar
Coram : Appearances :
Advocate for 1st Party Mr. A.Y. Shikarkhane Advocate for II Party
AWARD
Date : 28-4-2010
Thisreference is made by Government of India, Bharat Sarkar , Ministry of Labour, Shram Mantralaya , New Delhi under section 10( 1 ) and 12( 5) read with section 2 - A of the Industrial Disputes Act , 1947 , for adjudicaton of industrial dispute between above referred parties regarding the reinstatement with full back wages and continuity of service .
2. The case of the Second Party in brief is that he was employed in telephone exchange at Nandgaon since 1998 . His job was to rectify telephone and cable faults , dig trenches , climp telephone poles and work on telephone
4975
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
lines , to clean the office etc. He was working under the supervision and control of JTO , Kedgaon - Shri , Tiwari . He was paid wages by JTO on Form No. SE - 17 . His monthly wages were Rs . 1000/ - . From 1-1-2000 , his services were terminated without any notice and compensation by JTO. Sometimes his wages were paid in cash without taking his signatures on any paper . He approached to All India SC/ STUnion and persued his case for permanancy . As a result , the Principal General Manager of the First Party directed his subordinate officers to send details of service record of the Second Party. On 3-1-2003 , the concerned SDE sent the details of the service etc of the Second Party to the General Manager . Meanwhile , this reference came to be sent to the Court wherein the Second Party submitted the claim with the prayer of reinstatement and consequential benefits from 1-1-2000.
3. The claim of the Second Party has been resisted by the First Party by filing written statement at Exh . 7. The very employer employee relationship has been denied by the First Party . It has been contended by the First Party that the Second Party was never in the employment of the FirstParty as alleged . With this , the entire claim has been denied by the First Party and prayed for rejection of the reference .
4. Considering the pleadings and averments , the following issues came to be framed at Exh . 23 ; the reasonings and findings thereon are as under :
ISSUES
FINDINGS
Yes 1. Wheter there was employer - employee relationship between the Second Party and First Party as alleged ?
2. Whether the Second Party was illegally stopped by the First Party to be in the employment of the First Party w.e.f. 1-1-2000 ?
Yes 3. Whether the Second Party is entitled to the reliets claimed ? Yes
Allowed 4. What Award ?
REASONS
5. Issue Nos . 1 and 2 : Initially the Second Party has examined himself at Exh . 17 and three other witnesses Namdev Laxman Bhame ( Exh . 24 ) . Dattatray Baburao Bhujbal ( Exh . 25) and Uttam Dattoba Shelar ( Exh . 26) respectively . On the other hand , the First Party examined Mr. Avinash Keshavrao Dorale as solitary witness at Exh . 28 and the reference was allowed on 25-4-2008 against which the First Party went for appeal vide Writ Petition No. 7714 of2008 in the High Court wherein the matter was remanded with the directions to allow evidence on the documents which were xerox copies . Hence application Exh . 37 was filed on behalf of the Second Party to produce original 4976
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
documents of those two xerox copies and the same were produced with other many more documents by the First Party and the First Party again further also examined three more witnesses - Namdeo Kaluram Ovhal ( Exh . 51 ) . R.R. Tiwari ( Exh . 50 ) and Vijay Kumar Giridharilal Paliwal (1:xh . 60) .
6. It is evident from the testimony of the Second Party - Ramesh Khaladkar that since 6-5-98 , he was working with the department of telecommunication at Nangaon . His job was to connect and repair the telephone . He was doing the repairing of underground cables . He was also starting generator in the office . He was doing his duties under the instructions and directions of JTO who was paying him monthly salary of Rs . 1000 by taking signature on his diary till December 2002. That time JTO was Dwahale and sub- divisional Officer was Palewar . Suddenly , he was asked not to come on duty without paying any compensation .
7. In cross examination , he admitted that any appointment letter was not given to him by the First Party . He also admitted that any document has not been produced on record to show that JTO - Tiwari has given him the job and salary . The suggestions of falsehood have been totally denied by this witness .
8. Mr. Namdev Laxman Bhame - retired employee of this First Party has corroborated the testimony of the Second Party by deposing that he was appointed in the year 1964 in the department of telecommunication and was working till 2000. In the year 1998-99 , he was working as a Telephone Lineman at Nangaon Telephone Exchange , where the Second Party - Ramesh Khaladkar was working with him as a Helper . He specifically deposed that as a Helper . The Second Party was repairing telephones , removing fault of cables etc. Ile also deposed that the Second Party was working with him as a helper for five months till he was transferred from Nangaon to Jejuri .
9. In cross examination in respect of the Second Party only , the suggestion was put to this witness that he has deposed false that the Second Party was working with him for five months and the same came to be turned down by this witness . Any other adverse admission could not be extracted in the cross examination from this witness .
10. The other witness Dattatray Bhujbal who is still in the employment of the First Party has also corroborated the testimony of both these witnesses No. 1 and 2. It is evident from his testimony that in December 1998. he was transferred to Nangaon Telephone Exchange as a telephone lineman . The Second Party was working for finding the cable faults and repairing the same . He was working at Nangaon Telephone Exchange till 2000. He also truned down his suggestions of falsehood regarding the Second Party and admitted that he did not have any documentary evidence to show that the Second Party was working with him at Nangaon Telephone Exchange . Except the
[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ] suggestion of falsehood , any favourable answers could not be extracted from this witness also .
11. The fourth witness - Uttam Shelar has deposed that when he joined his duty in the year 1976 and was transferred to Nangaon telephone exchange as a phone mechanic . He was knowing Ramesh Khaladkar as a resident ofNangaon and specifically deposed that the Second Party had never worked with him in Nangaon Telephone Exchange . This witness has not at all been cross -examined by the First Party by declining to cross .
On going through the very precise testimony of this witness No. 4 , it is clear that though he has deposed that the Second Party had never worked with him in Nangaon Telephone Exchange , he did not depose that the Second Party was not working with the First Party . Moreover , he has also not deposed the period in which he was wroking at Nangaon as a phone mechanic and hence , his testimony for want of particular details , cannot be considered against the Second Party . In these circumstances , the First Party was supposed to bring all the details of this witness about when he was working at Nangaon Telephone Exchange and whether in that relevant period , the Second Party was working or not . The Fiest Party has declined to cross examine.
12. Though any documentary evidence has not been produced on record from the side of the Second Party , his testimony has been rightly corroborated by the two witnesses , one of which is the ex - employee of the First Party and one is not presently in the employment of the FirstParty . Moreover , the testimony of the fourth witness- Utaam Shelar , though not supported the Second Party for want of any details cannot be considered even against this Second Party - Khaladkar .
13. On behalf of the First Party Avinash Dorale the Divisional Engineer has been examined . It is evident from his testimony that as per the directions of his superior , he has come to depose on behalf of the First Party . Any payment was not made to the Second Party . As per the record, there is nothing togather that he had ever worked with the First Party .
14. In cross examination , he admitted that he has not produced any power of attorney or authority to depose on behalf of the First Party . Further , he admitted that some part time casual labours were working in Daund Division . He could not tell the mode or procedure to regularise the labours , but denied that the JTO used to make the payment to the part- time casual labours on vouchers . At the same time , he admitted that the JTO was having impressed account but has deposed that the contract labours were paid by the respective contractors .
Headmitted in the cross examination that some casual workers were regularised in Daund Division by the First Party . He could not clarify by which mode those casual [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
labours were regularised . Any documentary evidence has also not been adduced on behalf of the first Party in that regard .
15. It is evident from the testimony of the First Party's second witness - Namdev Kaluram Ovhal ( Exh . 51 ) that for the purpose of excavating trenches , laying and jointing underground telephone cables , erection of D.P. and pillars in the rural areas to the contractors / tenders , some casual labours were appointed . He specifically deposed that from 1-6-2002 , the Second Party Ramesh Khaladkar had never worked under him either as regular employee or as a casual labour or casual employee and as J.T.O. Kedgaon , he had never made any payment of wages to the Second Party and never obtained his signature .
16. In cross examination , he had deposed that letters dated 31-12-2002 ( Exh . 46) and Proforma ( Exh . 47) are those which have been permitted to be produced on record through the First Party by virtue of the directions of the Hon'ble High Court , in Writ Petition No. 7714 of 2008 on which the complete reliance has been placed by the First Party . But the key witness of the First Party has deposed in cross examination that he had never seen these documents .
17. The third witness-R.R . Tiwari ( Exh . 50 ) of the First Party has deposed that he was working as J.T.O. Kedgaon between 16-5-1997 to 30-5-2002. By virtue of the Circular No. 270 / 6 / 84STN New Delhi dated 30-3-1985 the recruitment and employment of casual labour has been banned for any type of work in telecommunication department . He specifically deposed that between 16-5-1997 to 30-5-2002 . the Second Party had never worked under him either as regular employee or as casual employee and he never made any payment of wages to the Second party Ramesh Khaladkar and therefore never opted signature of Second Party. It is further evident from his testimony that D.G.M. ( HRD ) of BSNL , Pune vide letter No. PTA/ R - 38 /VII - A/F - IV / 1 / 16 dated 31-12-2002 instructed D.E. Daund to immediately submit information in respect of eight persons to ascertain whether payment had been made to them by the BSNL at any point of time . The name of the Second Party was included in that list of eight persons . He also deposed that the Second Party admitted in his presence that any payment was never made to him by the Frist Party and the Second Party signed the said form ( Exh . 47) in his presence . He further deposed that as per the instructions of D.E. Daund he had submitted the information vide letter dated 21-3-2005 addressed to D.E. Daund. The Second Party declined to cross examine this witness and directly placed reliance on the two documents atExh . 46 and 47 .
18. From this document ( Exh. 46) , it is clear that Dy . General Manager ( HRD ) , BSNL , Pune had made enquiry vide this letter , with the Divisional Engineer ( Daund ) about eight persons including the Second Partyto furnish information with detailed payment made to above
4977
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
mentioned PTCLs working in SDE Kedgaon by checking previous record and to tell whether this PTCLs had worked for 240 days and whether any payments were made by the department . From this document ( Exh . 46 ) which has been relied by both the sides , it is clear that the Second Party was working as PTCL i.e. Part time casual labour alongwith other seven casual labours with sub-divisional Engineer Kedgaon and actual information was sort for whether they had completed 240 days and whether any payments were made . In the prescribed proforma ( Exh . 47 ) at Serial No. 10 the number of days have been shown in the year 1988 and 1989 worked by the Second Party with the Frist Party , and the certificate was put therein by the JTO- Junior Telecommunication Officer . On back page of it . only date is of appointment/ engagement has not been mentioned.
19. Now coming to the last witness - Vijay Kumar Giridharilal Paliwal ( Exh . 60 ) of the First Party . He has deposed that he was working as Junior Telecom Officer from 15-10-1994 to 30-4-2003 .
20. It is evident from his testimony that he came at Kedgaon as Junior Telecom Officer from 1-5-2003 and worked there till 3-8-2005 . He specifically deposed that any Khaladkar was not working under him during that period. This witness was also declined to be crossed by the Second Party probably for the reason that the tenure of this witness atKedgaon was much after the alleged date of termination i.e. 1-1-2000 and hence his testimony is practically of no use even to the First Party as he was not working in that period , especially when he did not depose at all that he had seen the record and did not see the name of the Second Party.
21. In addition to the documents Exh . 46 and 47 , the Frist Party has also produced other documents at Exh . 52 to 59 which are circulars , correspondence regarding tenders filled by the contractors ,contracto tender notice issued to various contractors , account statements etc. which are not directly related to the issue in dispute . The main documents relied upon by the First Party are Exh . 46 and 47 and those two documents have also depicted that the Second Party was in the employement of the First Party in the year 1988 and 1989 and completed more than 150 days and 250 days respectively .
22. The learned Advocate Mr. Khandekar , for the First Party , has submitted that the Second Party has not specifically deposed the date of his initial appointment . Once he had deposed that he was appointed from 6-5-1998 and other time deposed that he was appointed from 5-6- 1998. He also submitted that as per section 25 ( b ) , 240 days continuous service has to be seen in preceding 12 months but as the reference is made after three years in 2004 , there is non - compliance of section 25 ( b) . He also submitted that the statement of claim was not filed within 15 days from the date ofreference order and no delay for the same has been caused.
4978
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
23. Per contra , the learned Advocate -Mr . Shikarkhane , for the Second Party , has submitted that preceding 12 months are to be counted from the date of termination and not from the date of reference . So also , the statement of claim has to be filed within 15 days from the date of receipt of notice and if it is not filed and permitted later on by the Court , it cannot be said to be delay in filing statement of claim .
24. Having considered the submissions tabled by both the sides and going through the provisions of Section 25 (b) of the Industrial Disputes Act , 1947 , the submissions made by the learned Advocate - Mr . Shikarkhane , for the Second Party sounds convincing as preceding 12 months has to be counted from the date of the termination . So also , when the statement of claim has been accepted by the court , even after 15 days it means delay has been condoned and no adverse effect on the merits of the case of the Second Party .
25. The learned Advocate Mr. Khandekar , for the First Party, has submitted that digging holes and erecting poles is the work of temporary nature and hence any relief of reinstatement cannot be granted . He placed his reliance onthe cases of M.P. Electricity Board v/ s . Hariram (2004 ) 8 Supreme Court Cases 246 .
Onemployer -employee relationship , he has further submitted that there should be person employed , work should be given to him and directions should also be given to do the work in a particular manner and remuneration must be paid . He placed his reliance in the cases of AIR 1957 SC 264 and submitted that in Form (Exh . 47 ) the Second Party has not mentioned the remuneration . It means he was not having any remuneration .
26. Per contra , the learned Advocate-Mr . Shikarkhane , for the Second Party , has submitted that the documents ( Exh . 46 ) and ( Exh . 47) were produced by the First Party which are clearly showing that not only Second Party , but other seven workers were also working with the FirstParty and in the prescribed format , it the remuneration is not mentioned , it cannot be considered adverse to the fact , otherwise established employee .
27. Having considered the submissions tabled by both the sides , one thing is clear that from the documents (Exh . 46) and ( Exh . 47 ) that the Second Party alongwith other seven workers were working as casual labourers with the First Party and it really does not make any difference if the Second Party did not mention remuneration in the format (Exh . 47) because it is in English and it might have been filled by some office employee on behalf of the Second Party , especially when the Second Party has clearly deposed that he was paid salary of Rs . 1000 per month by obtaining his signature in the diary and it has not been specifically challenged in cross examination by the First Party.
[PART II--SEC . 3 ( ii ) ] 28. The learned Advocate --- Mr . A.Y. Shikarkhane , for the Second Party , has submitted that the Second Party has completed continuous 240 days in the employment of the First Party . But at the same time , while terminating his services , the compliance of Section 25 - F was not done by the First Party by not paying any notice pay and retrenchment compensation and hence , he be reinstated with continuity of service and full back wages .
Per contra , the learned Advocate Mr. Khandekar , for the First Party , has submitted that the entire burden was on the Second Party to prove that he had worked with the First Party but for want of any documentary evidence , it could not be proved . He picked the admission given by the witness No. 2 in cross examination that he was the only employee working at Nangaon . He placed his reliance on the cases of Mukund Staff & Officers Association v/ s . Mukund Limited [ 2007 ( 6) ALL MR 312 ] and Secretary , State of Karnataka and others v / s . Umadevi and others (AIR 2006 Surpreme Court 1806) .
29. Having considered the submissions tabled by both the sides , considering the ratio of the authority of Mukund Staff & Officers Association v / s . Mukund Limited [2007 ( 6 ) ALL MR 312 ] , it is clear that the burden is on the Second Party to establish it when the claim has been denied by the First Party . The sum and substance of the second authority relied upon by the First Party is that the temporary employees appointed in violation of the constitutional scheme do not have any legal right to be permanently absorbed in the employment . The facts of the instant case being absolutely different than that of the foregoing authority , it cannot be made applicable in the instant case because it has been no where taken the stand by the First Party about the appointment by violation of the constitutional scheme .
30. Having considered the foregoing discussions coupled with the corroborated testimony of the Second Party and failure on the part of the First Party , to adduce any adverse evidence, I dauntlessly reach the conclusion that the employer employee relationship exists between the Second Party and Frist Party and as the compliance of Section 25 - F was not done by the First Party at the time of termination of services , it is held that he was illegally terminated by the First party. I , therefore , answer this issue No. 1 and 2 accordingly .
31. Issue No. 3 : In view of the findings on the issue Nos . 1 and 2 , keeping in view the facts and circumstances of the Second Party witness , so far as the reinstatement and continuity of service are concerned, the learned Advocate Mr. Khandekar , for the First Party has submitted that when there is ban of service , reinstatement cannot be granted and if the appointment is made by the person having no authority it is void appointment and any relief cannot be granted . With this he placed his reliance on the cases of National Fertilizers Ltd. and others v/ s .
4979
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii)]
Somvir Singh (2006 ) 5 Supreme Court Cases 493 and M.P. Housing Board and another v/s / Manoj Shrivastava (2006) 2 Supreme Court Cases 702.
32. In view of these established facts as discussed herein above , it makes no difference even if the employment is banned subsequently, when the case of the Second Party isproved as per the findings on issue No. 1 and 2. Hence in view ofthe findings on issue No. 1 and 2 keeping in view the established facts and circumstances of the case . I dauntlessly reach the conclusion that the Second Party is entitled to the reinstatement and continuity of service but it does not mean that he is automatically entitled for the back wages . For that he was supposed to adduce evidence about his efforts to get alternative employment but he did not depose anything on that even after getting second opportunity . Any evidence in that regard has not been adduced by the Second Party and hence the First Party was not required to be adduced any evidence on gainful employment . I , therefore , reach the conclusion that though the Second Party is entitled for reinstatement with continuity of service , he is not entitled for any back wages . I , therefore , answer this issue No. 3 accordingly and in the aftermath , pass following order :
ORDER
The reference is allowed . The First Party is directed to reinstate the Second Party with continuity of service as a full time casual labour in regular vacancy wherever it is available . The prayer of back wages is rejected . No order as to the costs .
Place : Pune
Date : 28-4-2010
P.T. RAHULE , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई, 2010
का.आ. 2006.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एम. टी. एन. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 19/2006 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[ सं. एल-40011 /20/2005 - आई आर( डी यू) ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July, 2010
S.O. 2006.-in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 19/ 2006) of the Central Government Industrial Tribunal No. I New Delhi as shown in the annexure , in the industrial 3013 Gl /10-16
= dispute between the employers in relation to the management of MTNL and their workman , which was received by the Central Government on 21-07-2010.
[No.L- 40011 / 20/2005 - IR (DU) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE DR. R. K. YADAV PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 , KARKARDOOMA COURT COMPLEX DELHI I. D. No. 19/2006
The Chairman
MTNL ( DOT) ex. Employees Association , House No. BA/ 81A , Janak Puri , New Delhi - 110058
.... Claimant Versus
The General Manager (Administration ) , Mahanagar Telephone Nigam Limited, 3rd Floor , Khursheed Lal Bhawan , NewDelhi
....Management
AWARD
Mahanagar Telephone Nigam Limited ( MTNL ) , Deptt. ofTelecommunication , Government of India issued Circular dated 27th April , 1994 to restructure various cadres and to form a separate cadre with designation of Senior Telecommunication Operating Assistant ( STOA) . Employees of three categories viz . Phone Mechanic , Telecom Technical Assistant and Senior Telecom Operator Assistant, were to men this restructured cadre Employees having qualification of 10 +2 or above were kept inwalk- in category while employees having lesser qualifi- cation were to undergo a screening test for promotion . Thereafter, they were to require to undergo a training . Options were invited from employees of the respective categories for undergoing training for promo tion in restructured cadre . Shri Satyawan , who was working in one of the categories referred above and a graduate, exercised his option for training for promotion to restructured cadre in June, 2000. Shri Shiv Kumar , an employee who was junior to him and having qualification lesser than Shri Satyawan , gave option for promotion to restructured cadre on 22-9-1995 . He qualified screening test and was deputed for training on 17th January, 1997. He was promoted to restructured cadre on 14th February , 1997. Shri Satyawan superannuated on 31 st March , 2003. After his superannuation , he raised a dispute that with a view to victimise him he was sent to training much later than Shri Shiv Kumar . He claimed that he may be deemed to have been promoted alongwith Shri Shiv Kutnar 4980
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
and his consequential benefits in the form of pay and pension may be released accordingly . Conciliation proceedings failed . Conciliation Officer submitted his failure report . The appropriate Government referred the dispute to this Tribunal for adjudication vide order No. L- 40011 /20/ 2005 - IR ( DU) , New Delhi dated 6th June , 2006 , in following terms :
"Whether the fixation of pay of Shri Satyawan at a lower stage than Shri Shiv Kumar who is junior to Shri Satyawan by more than 6 months is just , fair and legal ? If not , what relief Shri Satyawan is entitled and from which date ? "
2. A corrigendum was issued by the appropriate Government vide Order No. L -40011 / 20 /2005 - IR ( DU ) , New Delhi dated 6th June , 2006 , which is extracted thus :
" In this Ministry's order of even no . dt . 6-6-2006 referred to Industrial Dispute between the manage- ment of MTNL and their workman Shri Satyawan for adjudication , for the words " Central Government Industrial Tribunal - cum - Labour Court , New Delhi " wherever they appear the words Central Government Industrial Tribunal - cum - Labour Court , No.1 , New Delhi shall be substituted " .
3. Claim statement was filed by Shri Satyawan pleading that he was an employee or MTNL , a Government ofIndia undertaking , with good track record of service . He was put to victimisation due to impect handling of his promotion , which resulted in fixation of his pay at lower stage than Shri Shiv Kumar , who was junior to him by 6 months . Fixation of his salary at a lower stage resulted in lower fixation of his pension and release of retrial benefits . He wrote to Executive Director , MTNL and made representations in that regard , but to no avail . A casual reply was given by Sub - Divisional Engineer on 1sl February , 2006 attributing lapses on his part , relating to exercise of option for training at a belated stage . He presents that his expressed his willingness to undergo training, in the year 1998 , which fact was highlighted by lu vide hie letter 27th October , 1999. He presents de his seniority qua Shri Shiv Kumar besides , drence in his wages and qualification . Accordingly to him , Shri Shiv Kumar wa preferred than him and the management had victimise i him . He claims that anomaly in his calary, may be corrected by re - fixation of his salary taking him deemed to have been promoted on 14th February 995 and his consequential benefits , alongwith releas of peusion accordingly , may be awarded .
4. Claim was resisted by the management pleading that the dispute doesn't relate to discharge , dismissal , retrenchment or termination of service of Shri Satyawan . The dispute war not espoused by the union of the establishment of the management . Hence , the dispute has not acquire a character of an industrial disy ate . Sieme , it is
[PART II-SLC зо an individual dispute , neither the appropriate Govern could refer it for adjudication , nor this Tribunal jurisdiction to entertain it . Since Shri Satyawar s superannuated , relationship of employer and an emp : .. between the parties stood snapped .
5. It has been projected that Deptt . of Telecom munication reconstructed various cadres and new cadre . STOA ( P ) was formed. Options were invited from Telepho ... Operators for promotion to newly re - structured Cad ! Shri Shiv Kumar exercised option on 22-9-1995 and qualif ... screening test , since his qualification was matriculatige He was deputed for training on 17th January , 1996 promoted on 14th February , 1997. Shri Satyawan exc his option on 2nd May , 2000 and was sent for training.. 5th may , 2000 , since he was selected under walk in as having qualification 10 + 2 or higher. He was proc on 3rd June , 2000. It has been denied that he exercised b option to undergo training in the year 1998. It has b claimed that Shri Satyawan waited for his superannuati and then raised the dispute with ulterior motive . His cla ismisconceived and liable to be dismissed .
6. Shri Satyawan has examined himself in suppeal his claim . Shri Madan Gopal , Assistant General Ma (Administration II ) , Office of the General Ma (Administration ) entered the witness box to testify on behalf of the Management . No other vitnen , examined by either of the parties .
7. Arguments were heard at the bar . Shri Aggarwal , Retd . Personnel Officer , assisted by s Satyawan advanced arguments on behalf of the claimant Shri Dinesh Agnani , authorised representative , advance. arguments on behalf of the Management . I have giver careful considerations to the arguments at the bar cautiously perused the record. My findings on issue , involve in the controversy are as follows :
1 8. At the outset , Shri Agnani presents that clain raised by Shri Satyawan is an individual dispute H presents that the claim has not been espoused by a u of the establishment of the management . He cont that only claims relating to discharge , dismisan !. retrenchment or termination of service of Shri Satyawan could be raised by him, without espousal , under provisions ofSection 2. of the Industrial Dispute Act , 1947 ( ir short the Act) , Since the dispute is not covered with the ambit the said section . It has not acquired a character of a industrial dispute , without being spoused by a representative union . When called upon to reply submissions raised by Shri Agnani , the workman or Shrt Aggarwal had to cut a sorry figure .
9. Provisions of Section 10 of the Act make it clear that the appropriate Government may refer an existing or apprehended dispute to an Industrial Tribunal for adjudication . Industrial dispute has been defined by clause (K) of Section 2 of the Act . Definition given in the sarl भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
sub -section encompasses within its sweep any dispute or difference between the employer and employers , or between employer and workmen or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non- employment or terms of employment or with the conditions of labour of any person . The Act is a legislation relating to what is known as " collective bargaining " in the economic field . This policy of the legislature is also implicit in the definition of the industrial dispute .
10. The Apex Court in Bombay Union of Journalist [ 196 ] ( II ) LLJ 436 ] has observed that in each case in ascertaining whether an individual dispute has acquired the character of an industrial dispute , the test is whether at the date of reference , the dispute was taken up as sub nited by the union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by an individual workman or by an appreciable number of workmen . In order , therefore , to convert an individual dispute into an industrial dispute , it has to be established that it has been taken up by the union of employees of the establishment or by an appreciable number of the employees of the establishment . As far as union of the workmen of establishment itself is concerned , the problem of espousal by them generally esents little difficulty , since such workmen who are members of such unions generally have a continuity of interest with an individual employee who is one of their fellow workman . But difficulty arise when the cause of a workman , in a particular establishment is sponsored by a union which is not of the workmen of that establishment but is one of which membership is open to workmen of their establishment as well as in that industry . In such a case a union which has only microscopic number of the workmen as its member , cannot sponsor any dispute arising between the workmen and the management . A representative character of the union has to be gathered from the strength of the actual number of co- workers sponsoring the dispute . The mere fact that a substantial number of workmen of the establishment in which the Concerned workman was employee were also members of the union would not constitute sponsorship . It must be shown that they were connected together and arrived at an understanding by a resolution or by other means and llectively submitted the dispute .
11. The expression " industrial disputes " has been construed by the Apex Court to include individual disputes , because of the scheme of the Act . In Raghu Nath Gopal Parvardhan [ 1957 ( 1 ) LLJ 27 ] the Apex Court ruled as to what dispute can be called as an industrial dispute . It was laid thereon that ( 1 ) a dispute between the employer and a single workman cannot be an industrial dispute , ( 2 ) it can not be per - se be an industrial dispute but may become if it is taken up by a trade union or a number of workmen . In Dharampal Prem Chand [ 1965 ( 1 ) LLJ 668 ] it was commanded by the Apex Court that a dispute raised by a single workman cannot become an industrial dispute unless it is
4981
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
supported either by his union or in the absence of a union by substantial number of workmen . Same law was iaid in the case of Indian Express Newspaper ( Pvt . ) Limited [ 1970 (I ) LLJ 132 ] . However in Western India Match Company [ 1970 ( II ) LLJ 256 ] , the Apex Court referred the precedent in Drona Kuchi Tea Estate's case [ 1958 ( 1 ) LLJ 500 ] and ruled that a dispute relating to " any person becomes a dispute where the person in respect of whom it is raised is one in whose employment , non employment , terms of employment or conditions of labour , the parties dispute for a direct or substantial interest" .
12. What a substantial or considerable number of workmen would be in a given case , depend on particular facts of the case . The fact that an " industrial dispute " , is supported by other workmen will have to be established either in the form of a resolution of the union of which workman may be member or of the workmen themselves who support the dispute or in any other manner . From the mere fact that a general union , at whose instance an " industrial dispute " concerning an individual workman is referred for adjudication, has on its roll a few ofthe workmen of the establishment as its members , it cannot be inferred that the individual dispute has been converted into a " industrial dispute " . The Tribunal has therefore , to consider the question as to how many of the fellow workman actually espoused the cause of the concerned workman by participating in the particular resolution of the Union . In the absence of a such a determination by the Tribunal , it cannot be said that the individuai dispute acquired the character of an industrial dispute and the Tribunal will not acquire jurisdiction to adjudicate upon the dispute. Nevertheless , in order to make a dispute an industrial dispute , it is not necessary that there should always be a resolution of substantial or appreciable number of workmen . What is neacssary is that there should be some express or collective will of a substantial or an appreciable member of the workmen treating the cause of the individual workman as their own cause . Law to this effect was laid in P. Somasundrameran [ 1970 ( I ) LLJ 558 ] .
13. It is not necessary that the sponsoring union is a registered trade union or a recognized trade union . Once it is shown that a body of substantial number of workmen either acting through a union or otherwise had sponsored the workman's cause , it is sufficient to convert it into an industrial dispute . In Pardeep Lamp Works [ 1970 ( I ) LLJ 507 ] complaints relating to dispute of ten workmen were filed before the Conciliation Officer by the individual workmen themselves . But their case was subsequently taken up by a new union formed by a large number of co- workmen , if not a majority of them. Since this union was not registered or recognized , the workman elected five representatives to prosequte the cases of ten dismissed workmen . Thus cases of the dismissed workman were espoused by the new union , yet unregistered and unrecognized . The Apex Court hold that the fact that these 4982
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
disputes were not taken up by a registered or recognized union does not mean that they were not " industrial dispute" .
14. It is not expedient that same union should remain incharge of that dispute till its adjudication . The dispute may be espoused by the workmen of an establishment , through a particular union for making such a dispute an " industrial dispute " , while the workman may be represented before the Tribunal for the purpose of Section 36 of the Actby a number of executive or office bearer of altogether another union. The crux of the matter is that the dispute should be a dispute between the employer and his workmen . It is not necessary that the dispute must be espoused or conducted only by a registered trade union . Even if a trade union ceases to be registered trade union during continuance of adjudication proceedings that would not affect the maintainability of the order of reference . Law to this effect was laid by the High Court of Orissa in Gammon India Limited [ 1974 ( 11 ) LLJ 34 ] . For ascertaining as to whether an individual dispute has acquired character of an individual dispute , the test is whether on the date of the reference the dispute was taken up as supported by the union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by the individual workman or by an appreciable umber of the workman . In other words , the validity of the reference of an industrial dispute must be judged on the facts as they stood on the date of the reference and not necessarily on the date when the cause occurs . Reference can be made to a precedent in Western India Match Co. Ltd. [ 1970 ( II ) LLJ 256 ] .
15. No evidence worth name was adduced by the claimant that his case was espoused by the majority union of the establishment of the management . In his claim statement , he does not speak of espousal of his case by a union , not to talk of majority union of the establishment of the management . On the other hand , the management question jurisdiction of this Tribunal claiming that it being an individual dispute , this Tribunal cannot invoke its jurisdiction in the matter . For establishing an espousal of his case , the claimant ought to have proved facts by way of positive evidence . It is not a case which is covered within the ambit of Section 2A of the Act . For desideratum of evidence , it is to be concluded that the claimant could not show that his dispute became an industrial dispute , on being espousal by the majority union of the establishment ofthe management . Dispute referred for adjudication is an individual dispute , for adjudication of which this Tribunal cannot assume jurisdiction . On this count , the matter is to be dicarded by this Tribunal , since it is beyond the pale of its jurisdiction .
16. Though the matter ought to have been discarded on the threshold , since it is an individual dispute , yet I think it is expedient to appreciate merits of the controversy. It is not a matter of dispute that circular Ex . MWI/ I was issued by the Deptt . of Telecomfor restructuring of various
[PART II - SEC. 3 ( ii ) ] cadres to form a separate cadre of Senior Tele- communication Operating Assistant . As per the said circular , an eligibility list and select panel of the candidates was to be drafted for training against the posts of restructured cadre . Options were to be called from the prospectiye officers seeking their absorption for restructured cadre . The Deptt . of Telecommunication was supposed to identify from those volunteers , the candidates who were to form part of walk - in group . A screening test was to be conducted for the eligible volunteers who were not to form part of the walk - in group . Telecommunication Technician Assistants , the category to which . the claimant belonged , having following qualifications were to form part ofwalk - in group :
(i) All group Cemployees borne on regular establishment in Telecom. Engineering branch of department possessing minimum qualification of 3 years Diploma in Electrical / Mechanical / Radio / Technical / Electronic Engg. awarded by any technical institute recognised by the Central / State Governmnt after 10th standard .
(ii) Technicians who ' have 10-2 qualitications or equivalent qualitications or higher qualifications like B.Sc. , M.Sc. etc. (iii) Technicians holding 2 years ITI Diploma Certificate after Matriculation .
All other technicians who don't hold above qualifications were to undergo screening test for getting a place in select panel of candidates for training against posts of restructured cadre . Yearly select panel was to be prepared . The candidates drafted for training were to be promoted after undergoing the required training.
17. Conditions of the said circular make it clear that an option was to be exercised by the claimant for undergoing a training for promotion to the restructured cadre . Shri Satyawan exercised his option for being sent to training on 2nd May, 2000. He was sent for training on 5th May , 2000 and was promoted in June , 2000 , as testified by Shri Madan Gopal in bold words in that regards . Shri Satyawan could not dispel facts presented by Shri Madan Gopal either by way of positive evidence or by way of purification of his testimony in the form of cross- examination . Consequently , it is evident that Shri Satyawan could not be sent on training prior to May , 2000 , since he opted not to exercise an option in that regard .
18. Could management take recourse of sending all officials of various cardres to training for promotion to the restructured cadre ? Answer lies in negative . No employer can force his employee to undergo a training and promote him against his will . It is sweet will of the employee to opt for a training and be away from his house for that purpose .
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
He has to decide whether his faculties of body permit him to undergo such training or he was ready to take up particular kind of specialised job . These factors are such which weigh in favour of the management to the effect that it was justified in calling options from all eligible employees . Circular Ex . M W 1/1 also speak of options from eligible employees . Therefore , it is evident that Shri Satyawan was not to be sent for training , without exercise of an option in that regard . Shri Satyawan opted for training in 2000. In 1997 , Shri Shiv Kumar was promoted to restructured cadre . His promotion to higher cadre could not evoke any response in Shri Satyawan to exercise his option for training for promotion to restructured cadre . For more than 3 years , Shri Satyawan remained in slumbers . When he felt necessity , he exercised option and went for training . Therefore , no illegality , unfairness or unjustifiability can be attributed to the action of the management in not sending Shri Satyawan to training in 1997 and promote him along with Shri Shiv Kumar , who took required training after passing of screening test . Shri Satyawan has no case even on merits
19. In view of all these reasons , Shri Satyawan could not attribute any illegality , unfairness or unjustifiability to the action of the management in not promoting him to the post of. Senior Telecommunication Operating Assistant ( STOA) . Since he was not entitled to be promoted to that post prior to June , 2000 , he cannot claim salary of the said post . His junior who put in more labour , effort and experties rose to ladder earlier than Shri Satyawan and earned higher wages . Therefore , Shri Satyawan cannot seek parity with Shri Shiv Kumar . Shri Satyawan could not show a case for indulgence , He is not entitled to any relief. His claim deserves dismissal and the same is dismissed . An award is , accordingly , passed . It be sent to the appropriate Government for publication.
Dated: 29.6.2010
Dr. R. K. YADAV , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2007.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 216 , 242/2000 , 124/2001 , 82/2002 , 312 , 231 , 304 , 335/2000 , 22 , 140 , 204//2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 40012/109 , 99, 556/2000- आईआर ( डीयू) ] , [सं. एल- 40012/29/2002 - आईआर ( डीयू) ] , [ सं एल -40012 / 199 , 51 , 192 , 268 , 391 , 581 /2000- आईआर ( डीयू) ] , [सं. एल- 40012/14/ 2001 - आईआर ( डीयू) ] ,
जोहन टोपनो , अवर सचिव
4983
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2007.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governinent hereby publishes the Award ( Ref . No. 216 , 242/2000 , 124/2001 , 82/2002 , 312 , 231 , 304 , 335/2000 , 22 , 140 , 204/2001 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman , which was received by the Central Government on 21-07-2010
[Nos.L -40012 /109 , 99 , 556/ 2000 - IR (DU) ] ,
[No. L -40012/ 29 / 2002 - IR ( DU) ] , L -40012/ 199 , 51 , 192 , 268 , 391,581 / 2000 - IR ( DU ) ] ,
[No. L -40012 / 14 /2001 - IR ( DU) ] , JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT - 1 , CHANDIGARH
Case I. D No's . , ( as per list mentioned below) .
Shri Dharam Pal and 10 Others
.Applicants
Versus
The General Manager , Telecommunication
Respondent
APPEARANCES
For the Workman : Shri Arun Batra . Manjit Dhiman , O.P. Batra . Hardial Singh . M.R. Dhiman , R. P. Rana , Advocates .
For the Management ShriG.C . Babbar & Anish Babbar , Advocates.
AWARD
Passed on : 28-6-2010
This award shall disposed of eleven references and industrial disputes pending adjudication before this Tribunal relating to different workmen against the same management i.e. Telecommunication department . The references and industrial disputes which are being disposed ofby this award are as follows :
1984
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23. 1932
S.No. LD . No
Reference Nos . and dated 1.
2162000
1-40012109 /2000 - IR ( DU ) dated 30-05-2000
2. 242 12000 L-40012/199 / 2000-1R ( DU ) dated 31-05-2000
124-12001 L-400 12 / 556 / 2000 - IR ( DU ) dated 13-03-2001
822002
L -40012/ 29 /2002 - IR ( DU ) dated 21-05-2002
31212000 L -400 12/ 199 / 2000 - IR ( DU ) dated 31-07-2000
231 2000
L-40012 / 51 / 2000 - IR ( DU ) dated 30-05-2000
!
304 2000
L-4001 2 / 192 / 2000 - IR ( DU ) dated 31-07-2000
8 3352000
L- 40012/268 /2000 - IR ( DU ) dated 298-2000
9. 22:2001
L-40012/391 : 2000 - IR ( DU ) dated 27-12-2000
10. 1402001
L-4001 2 / 581 /2000 - IR ( DU ) dated 26-03-2001
11
2042001
L-40012/ 14 /2001 - IR- ( DU ) dated 24-04-2001
Common questions of law and facts are involved in il these references , accordingly , for ends ofjustice, all the references are answered by this single Award . The Award has been sent to Central Government in another 41 references for publication and the 11 references are on same issue related with the 41 references .
In all the 11 references and industrial disputes , it is the case of the workmen that they were appointed by the management for discharging various available work and duties on different dates . Some of the workmen have claimed that they were engaged as casual labour . whereas , others have claimed to be engaged as lineman/ mailman/ electrician . It is also the contention of every workman that their services were terminated without any notice or one month wages in lieu of notice and retrenchment compensation . Juniors were retained and new hands were engaged after termination of their services . Almost in all the references there is a common plea of all the workman that the management has shown them on contract but the so called contract is a paper arrangement , camouflage and shame. They were engaged by the management directly . Wages were paid by the management and they have worked directly under the administrative control of the management .
On the other hand , management in all the cases has wentended that there was no master servant relationship between the management and the workman . The services of the workman were provided with to the management by a contractor and no one was appointed directly by the management .
Evidence of every workmen was recorded at length . In most of the cases Shri Ashok Kumar ED , (Legal ) Telecommunication was cross - examined on behalf of the management . Some other officers of the Telecommunication department were also cross-
PARI IH SEC
PartiesName
Dharampal versus Telecommunication Ashok Kumar do
Karamjit Singh -do
Gurdeep I.al - do-
Inderjit Chaudhary... do
Sanjeev Kumar --- do-
Jaswant Singh -do-
Shivji Ram -do
Rashid Khan do
Jagjiwan Ram - do--
Ram Jiyan Ram -do
examinied on behalf of the management at length, 1 heard the arguments at length . Learned counsels for workmen have relied upon the following case lans :
(1) S.M. Nilajkar and others versus Ten District Manager, Karnataka 2003 ( 4 ) Supr Court Cases 27 .
(2) FCI , Haryana Versus Presiding Officer CGli- cum- 1.C - 1 , Chandigarh and others 1987 ... Service Law Reporter 678 .
(3) Bharat Heavy Electronics Limited versus Stai . of U.P. and others 2003 ( 6 ) Supreme Court Cases 528 .
(4) Bank of Baroda versus Ghemarbhai Hartibi Rabari 2005 ( 10 ) Supreme Court Cases 972.
(5) Maharashtra State Road Transport ( orporal . and another versus Casteribe Rajya Parival:- Karamcharı Sanghatana 2009 ( 8 ) SupremeCore Cases , 556 .
(6) Steel Authority of India Limited and othe versus National Union Water Workers a others AIR 2001 Supreme Court 3527 ( 1 ) .
On the other hand learned counsel for the managemen has cited and relied upon the following case laws:
(1) Steel Authority of India Limited and other versus National Union Water Workers and others AIR 2001 Supreme Court 3.527( 1 ) .
(2) GM , ONGC , Shilchar versus ONGC Contractua Workers Union , 2008 ( LL.R ) 801 , Supreme Court Cases .
(3) Food Corporation of india and others Verstw. Presiding Officer , Central Governm [ भाग ।। - खण्ड 3 ( ii) |
Industrial Tribunal - cum Labour Court - 1 , Chandigarh and others 2008 LLR 391 .
I have gone through all the case laws cited and relied upon by both of the parties . I have also perused the evidence oral and documentary and other materials on record.
After perusal of the pleadings and evidence of the parties , the main issues for adjudication before this Tribunal in all the references and industrial disputes are as follows:--
( 1 ) Whether any contract was entered into in between the contractor and the management of BSNL for supplying contract labour ?
( 2) Whether it is possible under the law to execute a contract to supply labour in numbers without identity of the workman ? If no , its effects ?
(3 ) Whether the supply of labour without disclosing the identity of workman violates his right to life and personal liberty as protected under Article 21 of the Constitution ?
(4) If there is any irregularity or illegality in executing a contract and /or in supplying the labour, what will be its effects ?
(5) Whether the workmen have established that they were directly engaged and have worked with the management under the supervision of telecommunication ?
(6) The relief, if any?
All the issues have been raised by the parties during arguments .
After hearing the parties and perusing all the materials on record , I am adjudicating and answering the references and industrial disputes as per the issues framed . I am answering these issues one by one . Before answering the issues it is also important to mention that in industrial disputes no . 216/2000 , 231/2000 , 304/2000 , 335/2000 , 22: 2001 , 140/2001,204 / 2001 . it is mentioned that workmen were working through contractor . The name of the contractor is also mentioned in the references . In rest of four industrial disputes namely ID no . 82/2002 , 124/2001 , 312/2000 , 240/2000 , it is not mentioned in the reference that workman was engaged through contractor but it is the plea of the management that all the workman worked through a contractor .
So far as the issue no . I is concern , it is admitted almost by all the workmen that there were some man in between the management and the workmen . The evidence of Shri Mohan Lal ( in related case ) makes it clear that payment was made good in the presence of SDO Telecommunication Department Sector - 17 , Chandigarh . The man use to come to the office for the payment of wages
4985
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 / श्रावण 23 , 1932
and the same was made good in the presence of SDO . He does not known that man . The circumstances speak themselves . No workman has denied for presence of a contractor but they all have said in unanimous words that the contract , if any , was shame and camouflage . It was contended by learned counsels for the workmen that when the contract was shame and camouflage the contraci became void ab initio and all the workmen shall be treated as the direct employees of the principal employer .
The management has also produced the contractor who has categorically deposed that he provided with the labour to the management . He was also having a contract with the management . Written contract has also been filed by the management . No doubt written contract has not been field in original . Its certified copies have been filed . It has been the contention of the management that original contract is not available and traceable in the department . This Tribunal by passing an order suo muto directed the management to file the original documents regarding the contract entered into by the department with the contractor . documents relating to the supply of labour by the contractor to the management and the documents relating to the payment of wages by the management to he contractor and by contractor to the workman . All the documents have been filed but the same are not in original . Few original documents were filed in the Court but rest such as the contract agreement etc. were not filed in original . This issue regarding failure of the management for filing the original documents shall be dealt with in another issue . whether the contract was shame and camouflage ? In this issue , it is established before this Tribunal that there was a Contractor with whom a contract was entered into by the management for supplying the contract labour . Thus , issue no . 1 is disposed of accordingly.
Issue no. 2 is regarding the nature of the contract entered into between the management and the contractor for supplying contract labour . The conditions under which a contract can be shame and camouflage have been very well established by Hon'ble the Apex Court in Steel Authority of India Limited and another versus Nationai Union Water workers and others AIR 2001 Supreme Court 352. Hon'ble the Apex Court in the same judgment has dealt with the issue very elaborately . I have gone through the entire judgment and the principles laid down by Hon'ble the Apex Court , particularly the circumstances under which a workman , in spite of being supply to the management by a so called contractor , can be deemed to be the employee of the principal - employer ? Without quoting the relevant paragraphs , I will apply the ratio of the judgment in the fact and circumstances of the presence references and industrial disputes .
Thereafter , Hon'ble the Apex Court in GM . ONGC Shilchar versus ONGC Contractual Workers Union , 2008 LLR 801 has also dealt with the issue in specific terula .
4986
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
Hon'ble the Apex Court in GM ONGC Shilchar's case (supra ) has also relied upon the principal laid down by Hon'ble the Apea Court in Steel Authority of India limited's case ( supra ) Hon'ble Punjab & Haryana High Court in FCI and other versus Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal - cum Labour Court - 1 Chandigarh and others 2008 LLR 391 , on relying upon the principles laid down by Hon'ble the Apex Court in Steel Authority of India Limited's Case ( supra ) and G.M. ONGC Shilchar's case ( supra ) has also dealt with the issue of employer and employce relationship between the workman and the management of any organization. Hon'bie Punjab & Haryana High Court in the said judgment has also dealt with the circumstances under which a contract can be held to be camouflage , shame , merely an eye wash and just a paper arrangement . If the ratio of all the judgments mentioned above is taken into considered every workmen has to be established the following facts:
(1) That their existed a master and servant relationship between the workman and the management ( workman was directly engaged by the management ) .
(2) That the workman was under the administrative control of the management .
(3) That there was no contractor in between the management and the workmen.
(4) That the payment of wages was made good by the management to the workman directly and not by the contractor .
(5) At the cost of the repetition the remittance rolls for the payment of wages were made by the management and not by the contractor .
If the above mentioned ratio of the judgments mentioned above are applied to the present industrial dispotes , it is clear that workman failed to prove that they were appointed / engaged by the management of telecommunication . Every workman has stated in very clear terms that no appointment letter was given to any of them by the management . The above mentioned facts have to be proved by the workmen . There is no iota of evidence on record to prove that any of the workmen was under the administrative control of the management . No documents except the affidavit and oral contention regarding the affidavit have been filed by the management to prove their initial appointment , administrative control over them and the payment of wages . It is settled law of service jurisprudence that to discharge the burden of prove , mere filing the affidevit is not sufficient . Some cogent evidence has to be field by the workmen to prove that they were appointed directly by the management , they were under the administrative control of the management and they were paid wages by the management directly . If the workmen are able to prove above facts , they will be treated
[ PART 11-- SEC. 3 ( ii ) | directed under the service of principal employer irrespective of any Contractor in existence to supply contract labour Under such circumstances the contract shall be deemed to be camouflage , shame and arbitrary just as the paper arrangement to make the payment good to the workman and to prevent the workmen for claiming their rights under the Industrial Disputes Act. But it is not the case in the present industrial disputes . Contract agreement is on record . Documents regarding the payment of wages are also on record . Few workmen in their evidence recorded before the Tribunal admitted that some person used to visit the office of the management for payment of vages . They also admitted that payment was also made good by the Contractor in the presence of the SDO . For the administrative control , the workman also failed to file any cogent evidence like sanction of leave application. disciplinary action taken by the management etc. Thus , the workmen have also failed to prove that they were under the administrative control of the management of telecommunication .
Infive industrial disputes it has been mentioned by the workman that they were paid directly . Certain documents have been filed by the workmen to prove this contention. In ID no . 216/2000 the documents filed are of the period which has nowhere mentioned even in statement of claim of the workmen . The workmen have said to be engaged with the management on 01-09-1992 and have claimed to be terminated from the services on 28-02-1999 but the documents filed by the workmen are for the year 1986-87 . Regarding this period the workmen has not mentioned anything even in his statement of claim . In ID no. 231/2000 the documents filed by the workman does not disclose the proper identity of the workmen . in ID no 82 2002 the documents filed by the workmen does not bear the name and signature or seal of any authority representing the Telecommunication . These are the photocopies of certain documents which do not bear the signature , seal and designation of any authority. In ID no . 304/2000 and 335/2000 the attendance sheet bears the name and signature of the contractor . Thus , none of the file bears any authentic document to prove that workmen were directly engaged by the management and was paid wages directly by the management .
The department of telecommunication has filed the record relating to the payment of wages through contractor . This has been challenged by learned counsel for the workman on the ground that it is not mentioned in these documents to whom the payment is made good and for whatworkmen the payment was made good ? The evidence ofWWI Shri Ashok Kumar and Shri Ramesh Mittal makes it clear that contact was to supply the labour in numbers for a particular work and not by name . The contractor was atliberty even to change the workers every day . Department was counting the workers in number and has no concern with the identify of the workmen . On the basis of the number भारत का राजपत्र [ भाग 11- खण्ड 3 ( ii)]
of workers , the bill was prepared by the contractor . The officers of the telecommunication used to verify the bills by going through the work executed by the labour and the bills were accordingly passed . This system , as per the arguments of learned counsel for the workman , is against the provisions of Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act 1970. The violation of any provision of the above Act are to be dealt with in another issue . For the purpose of this issue. I am of the view that none of the workman was directly appointed by the management. None ofthe workmen was under the administrative control ofthe management and the payment of wages were made good by the management to the contractor , and thereafter , by contractor to the workmen . Thus , this issue is disposed off with the direction and finding that contract was not camouflage . It was a legally binding and enforcing contract between the management and the contractor .
Issue no . 3 is regarding the illegality and irregularity in making control and supply contracl labour. Number of instances has been mentioned by learned counsels for the workmen regarding illegality of contract . As per learned counsels for the workmen , there was no permanent office of the contractor. No documents were supplied by the contractor . There were irregularities in entering into the contract . Contract for complete period has not been filed . On irregularities in supplying of labour , learned counsel for the management has argued that in spite of irregularities and illegalities , the contract labour cannot be treated as the employees of the principal employer . Learned counsel for the workman has stressed upon the issue of violation of Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act 1970. In Steel Authority of India Limited's case (supra ) the issues of violation of the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 have been dealt with indetail. Under what circumstances the contract may held to be camouflage and shame has been discussed in previous issues ? It depends on facts and circumstances of each case whether the contract execute in between the management and the contractor is camouflage and shame ? The Court has to see whether there is any genuine contractor , whether there is proper master servant relationship and whether administrative control over the workman was that of the management ? The term contract is defined in the Indian Contract Act. All the agreements enforceable by law are contracts . Agreements are made by two persons when they agree on the same thing in the same sense . The contract may be in oral or in writing. If the management and the Conte agreed on the same thing in the same sense , there was a enforceable agreement and contract between them. When there is an enforceable agreement and contract , whether the workman can be treated under direct administration of the management of telecommunication on account of violation of provisions of Contract Labour Regulation and Abolition Act , 1970 ? It is the issue of law and has very limited concern with the facts. This issue of law has been raised by learned counsel 3013 GI/10-17
4987
अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
or the workman very forcely . There may be severai conditions to constitute the violation of any provisions of Contract Labour (Regularization and Abolition ) Act 1970 , There may be a case where practice of contract labour is prohibited by appropriate Government under Section 100 1) or the Act. There may be another issue regarding registration of the principal employer under Section 7 of the Act. There may one more issue regarding licensesby the contractor under Section 12 of the Act. The issues raised before the Tribunal is whether on account of any irregularity and illegality between the contractor and the management , if any , or any provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 have been violated. the workman shall be deemed to be the employees of the principal employer ( Telecommunication ) ?
This issue has been settled by Hon'ble the Apex Court in Steel Authority of India Limited's case ( supra) . Moreover . Hon'ble Punjab & Haryana High Court in FC ! and Others Versus Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal -I and Others , 2008 LLR 1931 has decided the issue after relying upon the ratio of Steel Authority of India Limited case ( supra ) . Without quoting the relevant paragraphs of above mentioned judicial pronouncements . I am applying the ratio of the j gment that on account of violation of any provisis of Section 7, Section 10 and Section 12 of the Coatract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 , the contract labour cannot be deemed to be the direct employees of the management of Telecommunication . In case of viol zion of the above mentioned provisions of the Act , only penal provisions mentioned under Sections 23 & 25 of the Act are attracted . Hence , it is nowhere provided that such employees through the contractor would become employees of the principal employer . Thus , this issue is answered with the direction that on any irregularity or illegality in the contract or supply of contract labour of penal provisions mentioned under Scetions 23 and 25 ot the Contract labour ( Regulation and Abolition ) Act, 1970 shall follow and none of the workmen can be deemed to be the employee ofthe principal employer . Moreover , the law prefers the lawful recruiment. If such practice is adora that on account of irregularity and illegality in making thi contract or supplying the contract labour, the contract lavour is deemed to be the direct employees of the nanagement the very purpose of law preferring the lawinl appointment will be frustrated . It is not the intention ofthe legislature. Legislature intends regular and lawfur appointments against substantial vacancies and cannot permit to bye -pass this process.
The next issue is regarding supply of labour without identity of the workman . It is a well established before tris Tribunal that contract was to supply the contract labour in numbers. The documents also make it clear that some times the bill was made to the contractor in number of lobodi supplied and sometimes by name in both of the conditions, 4988
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23. 1932
in my view , it was lawful for the contractor to supply the labour in numbers or by name . If the labour is supplied in number and after execution of work payment is also made good to the contractor on the basis of the number of labour supplied . it is not bad in law . Thus , law permits the management and the contractor to enter into such contract for supplying of labour in number even without disclosing the identity of the person . If this act is not against the provisions of the law that is deemed to be good and valid . Any agreement can only be frustrated when it . is barred by law . Learned Counsel for the workman Shri Amit Sharma has raised another issue that it violates Article 21 of the Constitution regarding right of personal life and liberty . Learned counsel argued that on supply the contract labour in number , the Contractor and the Management have undermined the dignity of the workers . At least it should have come before the Tribunal that the contractor has supplied a particular labour for doing a particular work . Learned counsel has argued that the very contract is violative of Article 21 of the Constitution . Article 21 of the Constitution is relating to life and personal liberty of human being. Article 21 provides that State shall not denied the right to life and personal liberty of any person without the procedure established by law. Article 21 contended the very important fundamental right which cannot be violated otherwise than the procedure established by law and the procedure should also be reasonable . The purpose beyond the contract was the execution of work through the contract labour . The work was executed and the payment was made good to the contractor . In none of the case , the workman has challenged the payment of wages by contractor to the workman . It is not in question that the contractor failed to make the payment good to the workman. If the work was discharged by the workman and the payment was made good to him , the disclosure of identify makes no different . The motive of the workmen was to get the work done and received wages for livelihood and it was satisfied .
Moreover , this was under the scheme of the Central Government , the work was carried through the contract labour . So , the procedure for supplying the hour in number was in existence and I am unable to smell tha violation of the provisions of Article , 21 of the Jution The vires of the scheme is not subject matter before this Tribunal and cannot be because of the limited jurisdiction conferre upon this Tribunal .
Without commenting on the procedare , law and regulations . I am personally pained by this contactual system . But my personal views cannot over sight the provisins of law . As a disciplined judicial offer, I am bound to abide by the law and my personal feelings and sentiments have no role to play and cannot obstruct the way ofjustice delivery by law . I have also one more feeling that workmen themselves are r ponsible from such contract syster.. Decline in discipline and deterioration in work culture in organization , in my view, has been main cause for
PAR : II SEC. Sinl introducing this contract system . To improve the work culture and decorum in the office was cause to : introduction of such scheme . Otherwise then this , the Tribunal has no jurisdiction to say anything about the Government scheme . The Tribunal has to confine itself to the references referred by the Central Government .
I have answered all the issue including the last issue that none of the workman was directly engaged or appointed by the management . They have not directly worked under the administrative control of the management and payment of wages were made good by the contractor and not by the management . Accordingiy , on last issue which is regarding relief I am of the view that none of the workmen is entitled for any relief. All the references are accordingly answered . Let Central Government be approached for publication of award , and thereafter , file be consigned to record room .
G. K. SHARMA. Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2008.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बी.एन एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच. अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिकः अधिकरण नं. 2 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 1283/2006 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 40012/74/2005 आई आार (ही वृ ।। जोहन नोपनो , अवर दिव New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2008.In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 1283 2006) of the Central Government Industrial i ribunal cum Labour Court No. II Chandigarh as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employers in relation to the management of BSNL , and their workman , wha was received by the Central Government on 21-7-2010 .
[No. 1. -40012 7.4 2005 - IRD1 JOHAN TOPNO , Under Sees .
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT - II , CHANDIGARH
Present : Sri A.K. Rastogi , Presiding Officer Case No. I.D. 1283 / 2K6 Instituted on 29-06-2006 Balwant Singh S / o Shri Mukhtiar Singh R/ o Vill . Jandi , Ludhiana ( Pb . )
...Applicant भारत का राजपत्र [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
Versus
1. The Divisional Engineer
(Telecom Project) , BSNL ,
Karunamaya Building , Parimahal Enclave , Kasumpti , Shimla ( HP)
2. The Divisional Engineer ( Telegraphs ) , Deptt . of Telecom , Sanatan Dharam Building , Shimla (HP)
4989
अगस्त 14 , 2010 / श्रावण 23 , 1932
Respond.rts
APPEARANCES
For the Workman
: Sh . R.K.Singh Parraar, AR .
: Sh . Sanjay Kashyap , AR .
For the Management
AWARD
Passed on 7 July 2010
Government of India vide Notification No. L - 40012/ 74/2005 ( IR ( DU ) ) Dated 16-01-2006 read with order No. 40012/ 74/2005 - IR ( DU ) Dated 9-6-2006 and Corrigendum dated 11-08-2006 by exercising its powers under Section 10 Sub- section ( 1 ) Clause ( d ) and Sub Section 2A of the Industrial Disputes Act , 1947 ( hereinafter referred as the Act ) , has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:
"Whether the action of the management of BSNL , Shimla in terminating the services of Shri Balwant Singh , Ex -Mazdoor , w.e.f. 8-4-99 without complying with the provisions of the ID Act , 1947 is unjustified and illegal ? If not , to what relief the workman is entitled to ? "
As per claim statement the claimant was appointed by the respondents as Daily Rated Mazdoor as per recruitment rules and he worked continuously from 1-2-1994 to 27-9-1997 . Thereafter , he could not attend the duties on account of his illness . On recovery , he went to report for duty on 9-4-1999 along with Medical and Fitness Certificates , but instead of taking him in the service , the respondents terminated his services without issuing any Show , Cause Notice or paying one month wages in lieu of notice period and retrenchment compensation . The claimant has further stated that on 30-3-1999 respondent No. 3 sought the permission from the Office of Chairman - cum- Managing Director for treating the absence of the applicant on Medical grounds as leave without salary. In the mean- time , Chairman - cum- Managing Director issued orders also that the period of absence due to illness and the circumstances , which are beyond the control of the Mazdoor be treated as part of duty for the purpose of counting number of days put in by the Mazdoor . But in spite of that order , the workman / claimant got letter from the Chairman- cum- Managing Director itself, stating that nobody in the respondents ' office is competent to condone the break in service for the period , which is more than one year . Respondents wrongly assumed that there was a break in the claimant's service during absence for treatment . It has also been stated in the claim statement that the absence from duty is misconduct , but his services were terminated without any Charge- sheet and enquiry and without any opportunity for hearing . Moreover , his services were terminated by order dated 21-4-1999 w.e.f. back date i.e. 8-4-1999 , which is not maintainable . He had put in more than 240 days of service in each completed year of service . Juniors to the claimant were retained in service and fresh hands were also recruited , but for the claimant there was no work as is evident from the termination order . The claimant has claimed his reinstatement in service with full back wages and all attendant benefits .
In a very lengthy reply running into 17 pages , the case of the respondents is that the claimant was only a Daily Rated Mazdoor and not a regular Mazdoor or T.S.M. even . He had been engaged on day to day basis whenever there was work available with the respondents . The engagement of the claimant as Daily Rated Mazdoor was terminated with effect from 8-4-1999 due to non - availability of work . The claimant never informed about his illness to the respondents and the Medical Certificates produced by him are false and obtained from obliging Medical Practitioners who are not authorized by the Department of Telecom . In fact , the claimant himself abandoned his service . He had not put in continuous service for 240days immediately preceding the termination of service and , therefore , he is not entitled to any benefit under Section 25F of the Industrial Disputes Act . There is a ban on recruitment on Daily Rated Mazdoors and the claimant cannot be engaged as such now , nor there is any work available for the Daily Rated Mazdoor . There is no legal requirement for Department of Telecommunication to hold any enquiry against or Charge- sheet the claimant for any misconduct as alieged . The termination iş legal and valid.
The parties have unnecessarily raised a bogey of long absence of claimant from duty , which according to the claimant was on account of the illness and according to the respondents on account of his abandoning the job. As itis clear from para 17 of the claim statement and para one ( last lines ) from the reply of the respondents , the services of the claimant were terminated due to non availability of work . I need not discuss the justification or otherwise for the absence of the claimant and the various documents filed by the parties on this point . The simple question involved in this reference is:
"Whether on the date of termination of service i.e. 8-4-1999 of the claimant , the management had the work for claimant ? If not , whether the action of the management/ respondents in terminating the services of the claimant without complying with the provisions of Industrial Disputes Act , 1947 is justified and legal ? " 4990
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
In the matter the claimant has filed his affidavit and certain documents , which are mostly related to his illness , while the respondents has filed the affidavit of one Chint Ram , Divisional - Engineer ( Telecom ) in the office of General Manager Telecom , Shimla . They also have filed certain documents ; most of them are also not relevant for the purpose of this reference . The most relevant rather only relevant document is the claimant's document Ex . WW - 1 , which says that the services of the workman are terminated with effect from 08-04- 1999 due to non - availability of work . In his affidavit the claimant has stated that juniors to him were retained in service and fresh hands are also being recruited . But the plea has not been substantiated by any documentary evidence . Neither the workman summoned any record from the respondent nor the witness of the respondent was cross - examined on this point. During cross - examination , the respondent witness Chint Ram has stated that on the date of termination , the work was not available with the management .
Now the question arises whether the workman is entitled to the benefit of Section 25F of the Industrial Disputes Act ? Section 25F makes a provision of one month's notice in writing or wages for the notice period and payment of retrenchment compensation to a retrenched employee , who had been in continuous service for not less than one year . Under Section 25B a deeming clause has been provided , according to which a workman shall be deemed to be in continuous service for one year ifhe during a period of 12 calendar months preceding the date of his retrenchment actually worked for 240 days . Here the workman was not working for the last more than 1½ year before his retrenchment . Obviously , he is not entitled to the benefit of Section 25 F of the Act .
As it has been stated above , there is no evidence to show that the juniors to the claimant were retained in service and the provisions of Section 25G were violated . Nor there is any evidence that any person is recruited by the respondents after the retrenchnent the claimant in violation of Section 25H of the Industrial Disputes Act . Therefore , there is no violation of provisions of the Industrial Disputes Act in the case the action of the management in terminating the services of the workman is justified and legal . The claimant is not entitled to any relief . Reference is answered accordiagh, against the claimant workman . Let a copy of the amaol ret to the Central Government for further necessar consigned after due compliance record be ASHOK KUMAR RASE GL. Fusining Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई ...
का. आ . 2009.-औगम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में हार बी.एस.एन.एल.
[PART 11--SEC . 3 ( ii) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अभिकरण नं. -1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 209/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-40012 /122/ 2002- आई आर( डोयू ) } जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S. O. 2009. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref . No. 209/2002 ) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No.1 , Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of BSNL and their workman , which was received by the Central Govertunent on 21-7-2010.
[No. L -40012 / 122 / 2002 - IR( DU ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA . PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT - 1 , CHANDIGARH
Case 1. D. No. 209/2002 Smt . Rajo Devi , H.No. 4502 , Sector - 46 - D . ( handigarh
Applic
Versus
The Executive Engineer ( T) , BSNL , Elect. Division , Chandigarh
Respondeat
APPEARANCES
For the Workman :
Shri Amit Shartea
Shri Anish Bai :
For the Management :
AWARD Passed on 23-6-10
Government of India vide notification no . L - 40012 / 122/ 2002 - IR ( DU ) , dated 21-10-2002 by exercising its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act , ( the Act in short ) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal :
Whether the action of the management of BSNL. in terminating the service of Smt. Rajo Devi , Ex - Part [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
time sweepe : is just and legal ? If so , what relief the workman is entitled to ? "
After receiving the reference , parties were informed. Parties appeared and filed their respective pleadings . The contention of the workman in nut shell is that she has worked as part time sweeper ( safaiwala ) from 1992 to 27th of August 2001. As per the policy decision circulated vide circular letter no . 269-13 / 99 - STN - II , dated 25-08-2000 , she was eligible for affording the status of full time casual labour , butthis benefit was illegally denied to her . She requested number of times for this benefit . In spite of affording this benefit , her services were terminated on 27-01-2001 against the provisions of Section 25 F of the Industrial Disputes Act. No notice or one month wages in lieu of notice and retrenchment compensation was paid before her termination. She has completed 240 days of work in the preceding year from the date of her termination . The workman has further contended that her juniors were afforded the status of full time sweeper and later on their services were regularized by the department of Telecommunication . This action of the management is against the provisions of Section 25 H of the Industrial Disputes Act .
The management appeared and contested the claim by filing written statement . Preliminary objections was raised that the workman was appointed as part time sweeper by the department and she was accordingly not entitled for the protection of the provisions of the Industrial Disputes Act . She was working for less than 4 hours . Accordingly , she can not claim the benefit of the circular mentioned by her . It was also contended by the management that before raising the industrial dispute , the workınan filed a petition before the Central Administrative Tribunal and in compliance of the directions given by the Central Administrative Tribunal , her representation was considered and disposed off by the management .
It was further contended by the management that the workman has failed to disclosed the material fact of her working with M / s . IDS Infotech Ltd. SCO no . 134-135 Sector- 34 A. as full time sweeper . That is the reason her services were terminated by the department .
Both of the parties were afforded the opportunity of being heard . Oral evidence was recorded . Relevant documents were also placed on record . I have heard the parties at length.
In evidence , the management has claimed that the workman has voluntarily surrendered her services as she was working somewhere else , whereas , in its reply the management has not hesitate to write that her services were terminated because she was working somewhere else as full time worker having no time for the management . The workman denied it. The workman stated that she was working with the M/ s . IDS Infotech Limited after her termination from the services by the management .
4991
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
Smt Rajo Devi was cross -examined by the management in detail on two occasions , namely on 10-09-2008 and 09-10-2008 . The workman denied in her cross - examination for her working as full time worker with the IDS Infotech Limited in the period while working with the management . It was the issue to be proved by the management . Apart from the oral version and oral contention only one document have been placed on record said to be issued by the IDS Infotech Limited . It was the photocopy of the bank document for the month of June 2001. At serial no . I the name of Smt . Rajo Devi , whereas , at serial no . 2 the name of Lakhpat Pandit is mentioned . Not a single question has been asked by the management from the witness that the name at serial no . 1 is the name of the workman . The management has pleaded that while working as part time sweeper , the workman has also worked in IDS , Infotech Limited . Apart from this photocopy , no other document or oral evidence has been placed before this Tribunal . IDS Infotech is having the office at Chandigarh as informed by the management . No witness from IDS Infotech Limited has been summoned nor any report from IDS Infotech to prove the fact, failed to prove that Smt. Rajo Devi was working with the IDS Infotech during the period she has also worked as a part time sweeper with the management .
The management has also failed to prove that the name at serial no . 1 Smt . Rajo Devi is the same person who had worked with the management during the period in question . Thus , the plea of management that Smt . Rajo Devi was working with IDS Infotech Ltd. during the period she was working as part time sweeper with the management cannot be relied upon.
Another objection raised by the management is that she was working for less than three hours ( 2.55 hours every day) . She was not entitled for the protection of the provisions of the Industrial Disputes Act . This contention of the management cannot be accepted because Industrial Disputes Act is a beneficial legislation for the protection of the interest of the workman . This legislation creates the embargo on illegal termination of the workman . Even a part time sweeper or part time labour is included in the definition ofthe workman and if other conditions have been fulfilled termination of the part time sweeper is also protected under the legislative embargo . Meaning thereby , the services of the part time sweeper can only be terminated as per the provisions of the Act . It is not disputed that in the year 2001 when the workman was disengaged , she has not completed 240 days of work in the preceding year . At one place the management has stated that her services were terminated because she was working as full time sweeper somewhere else , whereas , in evidence it has also come before this Tribunal that workman voluntarily surrendered her services . The issue raised by the management that workman was working somewhere else [ PART II SHC . 30( i) ;
4992
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
denied . This act of the management is violative of Article 14 of the Constitution .
as part time sweeper during the period in question has not been proved .
Smt . Maya Devi was engaged in the year 1995 without affording the opportunity to the workman to work even as a part time sweeper after her illegal retrenchment .
For the reason mentioned above . I am of the view that workman Smt . Rajo Devi was entitled for the protection ofthe Act . She was illegally terminated from the services No notice , one month wages in lieu of notice and retrenchment compensation was paid to her at the time of retrenchment . Fresh hands were engaged by the management without affording him the opportunity to work. She was arbitrarily denied the benefits of the circular letter no . 269-13 / 99 - STN - II , dated 25-08-2000 regarding conversion of part time sweeper into full time regular mazdoor / sweeper .
Accordingly , the termination of the workman was illegal being against the provisions of the Act . As per the present trend of service jurisprudence , there are se remedies available to the workman . Reinstatement orthe workman into the services and reasonable compensation . It is settled law of service jurisprudence that where fresh hands were engaged and right to work of a senior person has been ignored , the only remedy available is the order ofreinstatement . Accordingly , the management is directed to reinstate the services of the workman within one month from the date of publication of the award . The management is further directed to consider the case of the workman Smt. Rajo Devi on the same lines that of Smt . Maya Devi and to covert her as full time Sweeper from part time sweeper in compliance of the circular no . 269-13/ 99 - STN- II , dated 25-08-2000 within one month from the date of publication - of the Award . Management is further directed to consider and provide with the benefit to the workman Smt . Rajo Devi in the same terms as given te Smt . Maya Devi from the date of circular order and that too within one month from the date of publication of Award . Accordingly , reference is answered . Let Central Government be informed for publication of award , and thereafter , file be consigned to record room .
G. K. SHARMA , Presiding Offcer
नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010 The further issue raised by the management is that she was not given the protection of the circular letter mentioned above because she was not entitled for the benefits of the circular letter . In reply , the workman has filed certain documents relating to the services of Smt . Maya Devi who was engaged by the management as part time sweeper in the year 1993. She was given the benefit of the same circular letter , whereas , the same benefit was denied to the workman . Smt . Maya Devi , as per the records available to the Tribunal , was a part time sweeper . She was given the benefit of the above mentioned circular letter in 2004 and as per the directions of the Hon'ble High Court her services were regularized by the department . From the documents on record . it is also evident that Smt . Maya Devi was also working less than 4 hours like the workman . Thus , management has adopted two standards in implementation of the circular letter which is violative of Article 14 and 21 of the Constitution . Witness of the management was asked about Maya Devi , he has shown his ignorance . The witness has only stated that the case is not related to his office . When a circular order is issued by the management that is to be implemented without any discrimination in entire territorial jurisdiction of the management . It cannot be said that the circular letter was applicable in particular office and was not applicable to another office . Smt . Maya Devi undoubtedly was junior to the workman. She was similarly situated as the workman . She was working less than 4 hours as part time sweeper like the workman . She was given the benefit of the circular letter and was afforded the status of full time sweeper , whereas , the benefit was denied to the workman . Two similarly placed person are working in different office under one organization cannot be differentiated if a circular letter was issued by the management for a common cause of a particular class . Circular letter was issued for a particular class of those part time sweeper who was working in entire territory of management in any office . It is not open to the department ofthe management to implement it arbitrarily . So contention of the management that full time status was not afforded to the workman as she was not eligible , is not acceptable , as similarly placed workman was afforded the full time status under the same circular letter , whereas , the benefit was illegally denied to the workman . It supports the contention of the workman that she was illegally denied the benefits because she has approached the Central Administrative Tribunal for redressal of her grievances .
का. आ. 2010. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार डी आर एम पश्चिम मध्य रेलवे , कोटा मंडल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में कंन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 18/08 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7 2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-41011 /6 /2008 - आई आर ( बी । ) ]
जोहन तोपनो , अवर सचिव Article 14 of the Constitution is related to the right to equality. The State cannot denied the equality before the law and equal opportunity of laws within the territory of India . In this case , Article 14 has been violate because the similarly placed person Smt . Maya Devi was given the benefit of the circular letter , whereas , the workman was [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
4993
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
New Delhi , the 21st July , 2010
3. O. 2010 .--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( CGIT ID No. 18/08 ) as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of The Divisional Railway Manager , Paschimi Madhya Railway , Kota Mandal , Kota (Raj .) and their workmen , received by the Central Government on 21-7-2010 .
[ No. L -41011 / 6 /2008 - IR ( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , JAIPUR
PRESENT
N. K. PUROHIT, PRESIDING OFFICER
I.D. 18/08
Reference No. L - 41011 / 6 / 2008 - IR ( B - I ) dated 30-5-2008 The Working President Paschimi Madhya Railway Karamchari Parisha Shree Ram Mandir Parisar , Kota (Raj .)
V/ s
The Divisional Railway Manager Paschimi Madhya Railway Kota Mandal , Kota ( Raj . )
AWARD
29-06-2010
1. The Central Government in exercise of the powers conferred under clause ( d) of sub- section 1 & 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 has referred the following industrial dispute to this tribunal for adjudication which is as under :
" क्या मण्डल रेल प्रबंधक पश्चिमी मध्य रेलवे , कोटा मंडल , कोटा द्वारा श्री मोहन लाल शर्मा को मेडिकल आधार पर सेवा- निवृति देने के पश्चात् पेंशन लाभ से वंचित करने की कार्यवाही विधि एवं न्याय संगत है ? स्व. मोहन लाल शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी कविता शर्मा किस राहत के और कब से अधिकारी है ? "
2. None has appeared on behalf of either parties despite service of registered notice .
3. In the above factual backdrop , resultantly no matter could be placed before the Tribunal to adjudicate the reference on its merit . It appears that the claimant Union is not willing to contest the case . Thus under these circumstances " No Claim Award " is passed in this matter . The reference under adjudication is answered accordingly .
4. Award as above .
N. K. PUROHIT, Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2011.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सीजीआईटी/ एलसी/ आर/ 27/94 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12012/148/93- आई आर ( बी . [ ) ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S. O. 2011. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( CGIT/ LC / R/ 27 / 94) as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of Chambal Kshetriya Gramin Bank, Morena and their workman , received by the Central Government on 21-7-2010 .
[No. L - 12012 / 148 / 93 - IR( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, JABALPUR
NO . CGIT / LC / R/ 27 / 94
PRESIDING OFFICER : SHRI MOHD. SHAKIR HASAN Shri Shankar Lal Arora , S/ o Shri Heera Nand Arora , Udaji Ki Payagga , Janakganj , Lashkar , Gwalior
... Workman /Union Versus
The Chairman , Chambal Kshetriya Gramin Bank, H. O. Jawajeeganj , Morena (MP)
.Management
AWARD
Passed on 5th day of May , 2010
1. The Government of India , Ministry of Labour vide its Notification No. L - 12012 / 148 / 93 - IR ( B - I ) dated 7-3-94 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :
"Whether the action of the management of Chambal Kshetriya Gramin Bank , Morena , in terminating the services of Shri Shanker Lal Arora w.e.f. 6-7-92 is legal and justifief? If not, to what relief the workman is entitled ? "
2. In this reference , the award dated 8-3-2001 was earlier passed by this Tribunal whereby the reference was answered against the workman and in favour of the management.
4994
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
3. The workman Shankar Lal Arora preferred a Writ Petition No. 919/2001 before the Hon'ble High Court of Madhya Pradech , Jabalpur against the award dated 8-3-2001 . The Hon'ble High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur quashed the award dated 8-3-2001 on 18-4-2006 and remitted back to the Tribunal for deciding the case in accordance with law on the basis of the evidence on record after giving opportunity of hearing to the parties . While remanding back the case to the Tribunal , de Hon'ble Court held at Paras 4 and 5 which are reproduced below:
"The petitioner in his oral evidence very specifically stated that he had worked for more than 20 days in a preceding year and in support of the said oral evidence , he filed documents Exhibit M /9 to M/ 17 and from the above documents , it is duly proved that he had worked for more than 240 days . Learned Counsel for the petitioner also drew my attention to the statement of Bank witness Shri H.S. Tomar, who in Paras 13 , 14,15 and 17 very specifically admitted that the petitioner had worked for more than 240 days . The respondent No. 2/ Tribunal without giving any specific finding on the issue whether the petitioner has worked for more than 240 days , dismissed the application on the ground that he was not in the regular employment ofthe Bank , and therefore , he is not entitled for reinstatement with back wages in the instant case . The petitioner in his evidence has stated that during his service period , he worked every day from 10.00 AM to 5.00 PM and from the date of his employment , he remained unemployed .
The Apex Court in the case of R.M. Yellatti v . Assistant Executive Engineer , ( 2006 ) I SCC 106 has held that the burden of proof lies on workman to prove that he had worked for 240 days continuously in service by adducing cogent evidence both oral and documentary. In the instant case , the petitioner workman discharged his burden by adducing cogent evidence both oral and documentary and proved that he worked for more than 240 days in a given year . The respondent No. 2 / Tribunal without considering the oral and documentary evidence gave a finding and has drawn adverse inference against the petitioner . The finding recorded by the Tribunal is contrary to record and , therefore , I am of the considered view that the matter is remitted back to the Tribunal for deciding the case in accordance with law on the basis of the evidence on record . "
4. The case of the workman in short is that the workman Shri Shankar Lal Arora was mitially appointed as a peon for 89 days w.e.f. 2-4-91 at Gaheii Kanathar branch and was terminated verbally by the Branch Manager on 15-6-91 . On his representation , the Chairman appointed him by verbal order in Malanpur Branch of the Bank . He was engaged for full time on wages of Rs . 10 per day . The dailly wages was enhanced to Rs.14 per day from November 1991. He was sent to Goras Tehsil Shivpuri from 22-8-91 to 25-8-91 against leave vacancy . Again he was engaged in Malanpur branch on 26-8-91 to work as a peon
[ PART II --SEC . 360)| and worked till 6-7-92 . Thereafter he was terminated by the Branch Manager , Malanpur without complying the provision of Section 25 - F of the Industrial Dispute Act . 1947 ( in short I.D. Act , 1947 ) . He was neither given notice nor paid any retrenchment compensation . He had worked continuously for 240 days in twelve calendar meaths preceding the date of termination from his service . The workman claims to be reinstated with back wages .
5. The management case , inter alia , is that the workman was appointed as a part time temporary messenger in Gahgeli Kanathar Branch of the Bank on 2-4-91 and worked till 14-6-91 and thereafter he left the job . It is denied that he made any representation to the Chairman of the Bank who had appointed him as a peon on verbal order . It is stated that the Branch Manager , Malanpur Branch engaged the workman as a part time casual sweeper for cleaning the branch office and paid wages @: Rs. 10 per day . The wages was subsequently enhanced @ Rs . 14 p day from 1-11-91 . He was never engaged for full time work and was never engaged at Goras Branch . It is denied that he had worked as a peon . He had not worked continuously for more than 240 days in a calendar year and no unfaii labour pracice was exercise by the Management . He is Bol entitled to any relief under the provision of Section 25-1 et the I. D.Act , 1947 and was never retrenched by the Baal ... Under the circumstances , the workman is not entitled t reinstatement with back wages .
6. The following issues are framed for adjudicatie 1. Whether the workman is entitled . reinstatement with back wages?
2. If so , to what relief the workman is entitled 7. Issue No. 1 :
The workman has adduced only his evidence m the reference . The workman in his evidence at Para 10 has given a chart of calculation to show that he worked for 2 19 days from 18-6-91 to May , 1992 during a period of twelve calendar months preceding the date with reference . In shows that he shall be deemed to be in continuous se for a period of one year under the provision of Section (B ) ( 2 ) of the I.D. Act and he shall be treated as retren workman . Admittedly no notice or compensation was pard under the provision of Section 25 - F of the I.D. Act . He l ... also emphatically stated in his evidence that he had worke for full time.
8. On the other hand , the management has also adduced one witness and has also adduced documentary evidence in the case . The documents filed by the management are admitted by the workman and are accordingly marked as Exhibits . Exhibit M/2 is the letter of the Branch Manager , Malanpur to the Chairman of the Bank regarding information of engagement of the workmans Shri Shankar Lal Arora by the verbal order of the Chairman from 18-6-91 till the date of letter . This admitted document proves the facts of the workman that he was [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
engaged on the verbal order of the Chairman . Exhibit M/ 3 is another letter dated 6-5-92 of the Branch Manager to the chairman seeking instruction with respect to the workman who was continued as casual employee . This letter further shows that till 6-5-92 , the workman was continuing as casual labour within the knowledge of the chairman . Exhibit M/ 6 is the letter dated 7-5-92 of the Chief General Manager to branch Manager , Malanpur to follow the instruction of Circular No. 19/2244 dated 3-12-91 . This shows that till May 1992 , the workman was engaged as a casual daily wages employee . This fact is also corroborated from the evidence of the workman . The said circular is marked as Exhibit M/ 7 . It was directed by the said circular for not engaging the casual daily wages employee for more than 240 days in a calendar year . It appears that till May 1992, the workman had completed 240 days .
9. The management has also filed photocopies of the vouchers which are marked as Exhibit M/ 9 to M/ 17 . These vouchers are also admitted by the workman . The vouchers show that the wages were paid to the workman from June 91 to May 92. The same calculation is given in the evidence ofthe workman at Para 10. It is evident and no doubt that the workman had worked 240 days in twelve calendar months preceding the date of reference . The management witness Shri H.S. Tomar has also admitted these documents and has stated that the workman worked for 240 days . Thus the oral and documentary evidence of the management have established that the workman was engaged on verbal direction of the Chairman and had worked for 240 days during the period of twive calendar months preceding the date with reference . Issue is thus decided in favour of the workman .
10. Issue No. 2 :
There is no evidence on the record to show that the workman was noticed and was paid compensation before termination under the provision of Section 25 - F ofthe I.D. Act . The management witness has also admitted that no notice or compensation was paid to the workman . I find that there is a violation of the provision of Section 25 - F of the I.D. Act, 1947 and therefore the management is directed to reinstate the workman w.e.f. 6-7-92 with full back wages . Accordingly the reference is answered.
11. In the result, the award is passed without any order to costs .
12. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment as per rules.
MOHD . SHAKIR HASAN, Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2012.औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ 3013 GI /10-18
4995
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
पटियाला के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , चण्डीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 137/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12012 /71/ 2003 - आई आर ( बी- I ) ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S. O. 2012. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref . No. 137/ 2003 ) as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Patiala and their workmen , received by the Central Government on 21-7-2010.
[No. L- 12012/ 71 / 2003 - IR (B - I) ] JOHAN TOPNO , Under Secy . ANNEXURE
BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT - 1 , CHANDIGARH
Case I.D. No - 137/ 2003
Shri Darshan Singh C/ o Shri T.C. Sharma 25 , Sant Nagar , Civil Lines , Ludhiana .Applicant
Versus
The Chief General Manager , State Bank of Patiala, Regional Office- II (P ) , Patiala ....Respondent APPEARANCES
Shri T.C. Sharma For the Workman : :
Shri N.K. Zakhmi For the Management
AWARD
Passed on 23-06-2010
Government of India vide notification no . L - 12012/ 71/2003 - IR ( B - I ) dated 31-07-2003 by exercising its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act , ( the Act in short ) has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
"Whether the action of the Management of State Bank of Patiala in terminating the services of Shri Darshan Singh S/ o Shri Mann Singh , Ex - Peon- cum-Frash w.e.f. 26-01-1999 is legal and justified ? If not to what relief the concerned workman is entitled and from which date ? "
After receiving the reference , parties were informed 4996
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
Parties appeared and filed their respective pleadings . On perusal of the pleadings of the workman , it is clear that workman has challeged his termination on the ground of illegality committed by the management . As per the . workman no enquiry was conducted against him . No proper opportunity of being heard before his termination was afforded to him , and accordingly , his termination order is violative of principle of natural justice . The management on the other hand , has contended that the workman was deemed to be voluntary retired from the services as per the provisions of 5th Bipartite Settlement/ Award/Rules and Regulations of the respondent tank prevailing at the time of case under reference . The management has mentioned all the relevant dates on which workman was unauthorized absent and the notice was served to him .
Partieswere afforded the opportunity of being heard . I have perused the entire materials on record .
As per the 5th bipartite settlement , if any workman remained unauthorized absent for 90 days or more and has not shown the reasonable cause for his absence or failed to join the services on 30 days notice , he shall be deemed to be retired from the services on expiry of 30 days notice . Meaning thereby , if any workman remained unauthorized absent from the services for 90 days or more and thereafter , he has been served a 30 days notice to join the services or to explain the cause of his absence , he failed to explain the reason and join the services , he shall be deemed to be retired from the services . The requirement of 5th bipartite settlement is that a workman should be absent unauthorizedly for 90 days . He must be given a 30 days notice . On receiving the 30 days notice he failed tojoin the services or explain the reasons of absence , his services will be deemed to be voluntarily retired from the services on expiry of 30 days notice.
In this industrial dispute , it is the claim of the management that from 21-10-98 the workman absented from the services . There is also a mention in the written statement that prior to this period workman also remain absent but no notice was taken on his absence prior to that period and he was allowed to join the services . The management has taken notice of his absence from 21-10-98 . I was desmed to be voluntarily retired from the services w.e.f. 26-01-99 vide letter dated 08-02-99 . From 22-10-98 to 08-02-99 the workman has not remained absent for 3 months . This is requirentent of 5th bipartite settlement that the workman should have been served a notice for 30 days on his unauthorized absent for 90 days or more . Thus , the order dated 08-02-99 treating the workman voluntarily retired from the services and terminating his services on his unauthorized absent has no legs to stand . The order is void and illegal for want of statutory notice after 90 days of unauthorized absent . It was a case of pre - mature notice which shall be deemed to be no notice . Accordingly , the termination of the workman is liable to be set - aside .
While passing such type of orders the Court/ Tribunal
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] should also be cautious about the deterioration ofthe work , culture in Government departments . Administrative inaction and laxity should not be tolerated by any department and the Tribunal/ Court should not encourage it while passing the orders . Accordingly , management is given an opportunity to conduct an enquiry on the unauthorized absent of the workman and all possible reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the workman.
It is the case of the management that no enquiry was conducted . As per the provisions of bipartite settlement his services were terminated considering him to be voluntarily retired from services on account of his unauthorized absent . On account of unauthorized absent , the management has not complied with the statutory requirements . Accordingly, the termination was bad in law . The hands of the management were not tightened to conduct the regular enquiry for unauthorized absent of the workman . It was not done by the management and hurridly order was passed treating the workman voluntarily retired from the services which was bad in law .
Accordingly, the termination order is set - aside . The management is directed to reinstate the services of the workman within one month from the date publication of award . The management shall be at liberty to conduct a regular enquiry on unauthorized absent of the workman and in this enquiry the issue of back wages shall also be decided by the enquiry officer . Let Central Government be approached for publication of award , and thereafter, file be consigned to record room .
Chandigarh
G. K. SHARMA , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2013.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार डी आर एम , सैंट्रल रेलवे , जबलपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सीजीआईटी / एल सी/ आर/ 189 /98 & 190/ 98 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-41012/67/97- आई आर ( बीⅠ ) , सं. एल-41012/68/ 97- आई आर ( बी -1 ) ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2013.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( CGIT/ LC /R/ 189 / 90 & 190/ 98 ) as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of Divisional Railway Manager , Central Railway , Jabalpur and their workmen , which was received by the Central Government on 21-7-2010.
[ No. L- 41012/ 67/ 97 - IR (B - I ) , No. L -41012/68/ 97 - IR( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR
PRESIDING OFFICER : SHRI MOHD . SHAKIR HASAN No. CGIT /LC / R/ 189/ 90
Shri Devender Kumar ,
...Workman/Union S/ o Shri Saudagar Singh , H. No. 298 , East Balebagh , Jabalpur
Versus
TheDivisional Railway Manager , Central Railway , Jabalpur
...Management No. CGIT /LC/R/ 190/ 90
Shri Sudesh Kumar ,
...Workman/Union S/ o Shri Banwari Lal , 286 , East Balebagh , Jabalpur
Versus
The Divisional Railway Manager , Central Railway , Jabalpur ...Management
AWARD
Passed on this 1st day of July , 2010 1. ( a) The Government of India , Ministry of Labour vide its Notification No. L -41012 / 67 / 97 - IR ( B - I ) dated 13-8-90 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:-
"Whether the action of the Management of DRM, Central Railway , Jabalpur in terminating the services of Shri Devender Kumar S/ o Shri Saudagar Singh w.e.f. 9-11-87 is legal and justified . If not , to what relief the workman is entitled ?"
(b) The Government of India , Ministry of Labour vide its Notification No. L- 41012/ 68 / 97 - IR ( B - I ) dated 13-8-90 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal: -
"Whether the action of the Management of DRM , Central Railway , Jabalpur in terminating the services of Shri Sudesh Kumar S / o Shri Banwari Lal w.e.f. 9-11-87 is legal and justified . If not , to what relief the workman is entitled? "
4997
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
2. Both the references are taken up together as both are based on same facts and on common subject matters .
3. The case of the workmen , in short is that the workman Devender Kumar worked as Khalasi in various units from 7-6-84 to 8-11-87 at C & W , N.K.J. and the workman Sudesh Kumar worked as Khalasi in Carriage wagon from 1982 to 8-11-87 . They were terminated on 9-11-87 illegally without any notice and without giving any opportunity to defend themselves . They had continuously worked for 120 days and as such their services were to be treated as temporary status under rules and the Discipline and Appeal Rules , 1968 of the Railway servants is applicable in the case . It is submitted that the workmen be reinstated from the date of termination with back wages .
4. The management appeared and contested the references by filing Written Statement. The case of the management , inter alia , is that the workmen were engaged on the basis of fake casual labour cards as casual labour intermittently. On the basis of verification of casual labour cards of the workmen for empanelling them , it was found that the said cards were fake and therefore they were not empanelled for considering their regular employment and they were not engaged thereafter. It is stated that the Industrial dispute is also raised after the lapse of 10 years . Onthese grounds , it is fit to be rejected .
5. On the basis of the pleadings of both the parties , the following issues are framed for adjudication .
I. Whether the action of the management in terminating the services of the workmen is legal and justified?
II . If not , to what relief the workmen are entitled?
6. Issue No. Ι :
To prove the case , the workmen have examined oral evidence . In R/ 189/ 98 the workman Devender Kumar is examined himself as a witness . He has stated in his evidence that he was engaged in June 1984 on daily wages but the wages were paid in a month. He has further stated that the prior to 1984 , he did not work . The photocopy of the casual labour card which is filed by the management and is not deniedby the workman clearly shows that the work period as shows in the card is from 1979. Since the workman has admitted in his evidence that he had not worked before 1984 , it establishes that casual labour card appears to be fake and fabricated . He has stated in his evidence that he worked till 1987 and no appointment letter was given. This workman has filed original work experience certificates which are paper Nos . 20/6 and 20/7 . These are filed to show that the workman had worked as under- From 7-6-84 to 31-10-84
From 19-2-85 to 5-10-85 From 2-11-85 to 26-10-86 From 18-6-87 to 9-11-87 4998
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
The work experience certificate shows that from 18-6-87 to 9-11-87 , the workman Devender Kumar was engaged as casual labour for only 144 days . Thus it is clear that the workman was not in continuous service of one year within the meaning of clause 2 of Section 25 - B of the Industrial Dispute Act , 1947 ( in short I.D. Act 1947 ) as he had not completed 240 days during a period of twelve calendar months preceding the date with reference . It is evident that the provision of 25 - F of the I.D. Act , 1947 is also not applicable . He was casual daily wage employee and his service appears to have been ended each day after the end of day . He is not said to be retrenched employee .
7. In R/ 190 / 98 the workman Shri Sudesh Kumar is only examined in the case as a witness . He has also supported the fact that he had worked from 8-1-1982 to 8-11-87 intermittently. He has admitted in his evidence that he was casual labour. He has also filed two work experience certificates . The period indicated in the work certificates show that he worked as casual khalasi from 8-1-82 to 2-2-82 and so on . Lastly he worked from 18-6-87 to 9-11-87 for 145 days intermittently. It is clear that this workman has also not worked continuously for 240days in a twelve calendar months preceding the date of reference and therefore Sec - 25 - F of the I. D. Act 1947 is also not applicable in his case as well . He is not also entitled to any compensation under the provision of the I.D. Act 1947.
8. Another point raised by the learned counsel for the workmen is that the workmen had completed 120 days continuously and therefore the workmen had acquired the temporary status . It is urged that Discipline and Appeal Rules 1968 of Railway Act is applicable and his termination without notice and without holding enquiry under rule is illegal . The learned counsel has relied upon a decision reported in II (1989 ) ATLT ( CAT) 521. The Hon'ble Central Administrative Tribunal , Madras Bench has held that- " It is obvious from the fact of the case that the applicant had been conferred temporary status by the 2nd respondent vide his Officer Order No. MP.I ( W) / 407 / IV /PWI/ SW / AJJ @ PUT : dated 2-11-1982 . This was conceded by the counsel for the respondents . Under the rules , a Casual Labourer who has acquired temporary status enjoys all the rights and privileges admissible to temporary railway servants including the benefits of the Railway Servants Discipline and Appeal Rules and as such the order of the 2nd respondent dated 20-12-1984 without putting the applicant on notice or conducting an inquiry , was arbitrary and bad in law . The order is accordingly set aside . The respondents are directed to reinstate the applicant as casual labourer with temporary status from the date his services were terminated. He shall be paid wages from 20-12-1984 to the date of reinstatement on the basis ofaverage emoluments drawn by him for a period of three months prior to 20--12-1984 . "
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 9. The learned counsel for the management urged that the said decision is not applicable in the case . In the instant case no order was yet passed by the management whereby the workmen had been conferred temporary status and therefore they are not entitled to the benefit of the employee of temporary status . It is submitted that the evidence of the management shows that for empanelling the casual workers , the casual labour cards were being checked and their cards were found fake and therefore they were not entitled to confer any temporary status . Their entry in the service as casual employees was ab - initio void.
10. I find that there is no order on the record to show that these workmen had been conferred temporary status by the management . This said ruling appears to be not applicable in the case .
11. On the other hand the management has examined the same witness namely Shri Mohan Singh in both the reference . He has supported the case of the management . He has stated that the names of the workmen and casual card nos . are not recorded in the LTI ( Left Thump Impression) Register and Live Register of the Inspector of works office , at Jabalpur . This shows the said cards are fake and fabricated for the purpose of securing work in illegal manner . Even if it is found that they had rightly worked as casual labour of the periods indicated by the workmen, it is clear that the provisions of I.D. Act , 1947 are not attracted as they had not completed 240 days preceding the date of reference and they are not entitled to any compensation . Thus it is clear that the action of the management is legal and justified . The issue is decided in decided in favour of the management and against the workman.
12. Issue No. 2
Onthe basis of the discussion made above , it is clear that the provision of I.D. Act 1947 are not attracted and therefore the workmen are not entitled to any relief. Accordingly both the references are answered .
13. In the result , the award is passed without any order to costs .
14. Let the copies of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour & Employment asper rules .
MOHD . SHAKIR HASAN , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2014. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार यूकों बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय , पुणे के पंचाट ( संदर्भ संख्या 492 ऑफ 2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[ सं. एल -12011 / 164/2001- आई आर ( बी- II ) ] अनिल कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी [भाग II- खण्ड 3 ( i ) )
New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2014. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 492 of 2001 ) of the Labour Court , Pune now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of UCO Bank and their workman , which was received by the Central Governmenton on 20-7-2010.
[No. L - 12011 / 164/2001 - IR(B- II) ] ANIL KUMAR SHARMA, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE SHRI N. B. YENURKAR, PRESIDING OFFICER, FIRST LABOUR COURT, PUNE
EXH .
REF. (IDA) No. 492/2001
The Managing Director ,
UCO Bank,
Head Office , 12 , Old Court , House Street , Calcutta - 700 001 .
4999
भारत का राजपत्र : अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
that she was permanent 3 /4th part time sweeper . The first party bank has introduced a Pension Schemen for its employees namely UCO Bank Employees (Pension) Regulations Scheme , 1993 ( in short the Pension scheme ) vide Circular No. CHO/PNG/19/94 Dtd . 27-05-1994 . Smt . L.M. Holkar was / is eligible to get the benefits of the said scheme . Thus , she submitted her application on 30-09-94 to the first party. It was submitted within stipulated time.
3. At the time of submission of the application , two court cases were pending in Civil Court between her and the first party in respect of her date of birth . Thus she had submitted an endorsement on the application that she is submitting the application under protest and without prejudice to the right accrued and due to her in Civil Suit No. 1651/1990 and Civil Appeal No. 241/1992 . Thereafter , she was waiting for sanctioning of her application , but the firstparty did not communicate anything about it . She made enquiry with the first party in writing about it , but the first party did not reply it . Thus , she raised this dispute through second party union .
FirstParty
AND
The General Secretary ,
: Second Party
UCO Bank Workers Organisation, 185 , Shaniwar Peth , Pune -411030 .
Appearances : Shri B.G. Midge , Advocate for First Party.
Shri R.P. Shaligram , Advocate for Second Party.
AWARD (28-11-2008)
This is a reference made to this Court by the under Secretary , Government of India, Ministry of Labour , New Delhi under Clause( d ) of Sub- section ( 1 ) & (2A) of Sec . 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 for adjudication over the following demand:
" Whether the demand of UCO Bank Workers ' Organisation that the employees Smt . L.M. Holkar , ex -part time sweeper , Pune City Branch be made entitled for pension under the provisionof UCO Bank Employees ' (Pension ) Regulations , 1993 is legal and justified? If yes then what relief, the concerned employee is entitled to ? "
2. The second party appeared and filed its Statement of Claim at Exh . 10. The case of the second party in brief is that it is the registered union under the Trade Unions Act , 1926. It has raised the dispute in respect of implementation of Pension Scheme and extending benefits ofthe said scheme to Smt . L.M. Holkar from the date of her retirement . Smt . Holkar had joined her services with the first party from 1-6-1973 and she worked continously till her retirement i.e. till 31-8-1992 . At the time of retirement 4. The second party has submitted that due to the endorsement made on application by Smt . Holkar , the first party has refused to extend the benefits of pension scheme to her . This act of the first party is illegal and unjustified. No other ground was mentioned by the first party while rejecting her claim for the said scheme . Smt , Holkar is eligible to get all the benefits under the said pension scheme from the date of her retirement i. e . From 31-08-1992 . By refusal ofthe said benefits , she has to suffer heavy financial losses and hardships . The first party had wrongly interpreted the said scheme because she had filed the cases against the first party. The Civil Court had dismissed both the cases filedby Smt. Holkar and hence , practically the endorsement has got no meaning. First party is aware of the said two judgments . Even after the decision of the said two court cases , first party has not extended the benefits of the said scheme to Smt.Holkar . The second party has thus sought the relief of declaration that the action of the first party in refusing the benefits of the said pension scheme to Smt.Holkar as illegal and unjustified and to declare her demand is legal and justified . It has also sought the directions to the first party to extend the benefits of the said pension scheme to Smt . Holkar w.e.f. 31-08-1992 i.e. from the date of her retirement .
5. First party appeared and filed its written statement at Exh . 16 and resisted the claim of second party in reference . It has submitted that the dispute under this reference is absolutely false , fabricated , misconceived , erroneous , illegal and highly unjustified . It is after thought and artificially created with a view to get the benefit of pension scheme of the first party . In fact , the employee Smt. Holkar has tried to play very safe game in anticipation of positive judgment in her favour in Civil Suit No. 1651/1990 5000
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
and Civil Appeal No. 21/1992 . It has denied that Smt . Holkar was eligible to get the benefits of the UCO Bank Employees ' (Pension) Regulations 1993. The first party has submitted that it has introduced the said pension scheme in the bank and adopted in vide Circular dtd . 27-05-1994 alongwith the memorandum of clarifications . Under the said regulations , it was mandatory on the part of the existing employees and on the employees , who retired on or after 01-01-1986 , if they so desired , to exercise option for pension . The said pension option once exercised by the existing and retired employee was to be irrevocable . Thus , the said option was to be very specific , absolute and irrevocable in any circumstances whatsoever . In other words , such options were never expected to be conditional and revocable .
6. The employees , who have retired on or after 01-01-1986 and before 01-11-1993 have to exercise irrevocable option as per the proforma given in Annexure- III by 31-07-1994 in 4 months from 01-04-1994. Such employees have to refund the bank's entire contribution to provident fund including interest received thereon along with simple interest of 6 % p.a. from the date ofwithdrawal of the said amount till the date of refund . The employees , who have been in service of the bank at the close of the business on 31-10-1993 have to exercise irrevocable option as per the proforma given in Annexure- IV within 6 months from 01-04-1994 i. e . by 30-09-1994 . However , such employees , who have already retired after 01-11-1993 , will have to return the bank's entire contribution to provident fund including interest received with further interest at the prevailing rate as applicable to provident fund . It was communicated under the said circular that the employee exercising the option had to submit the option letter in 6 copies including his personal copy which would be returned to the employee duly acknwoledged by the office.
7.Atthe time of retirement of Smt . Holkar, the matters were pending against the first party bank in Civil Court in respect of the so called dispute over the date of birth of Smt . Holkar . Under the said Civil Suits , Smt . Holkar was trying to obtain correction in respect of date of birth . However , unfortunately , had to loose both the cases and the verdict came into favour of the first party. The said Suit Civil Suit No. 1651/1990 got dismissed on 23-04-1992 and CivilAppeal No. 241/1992 got dismissed on 21-11-1997 . The first party vide its registered letter dtd . 29-08-1992 communicated to Smt . Holkar regarding her regular retirement from the bank service w.e.f. 31-08-1992 in accordance with the date of birth as per the record of the first party. The said communication was duly received by her . She had submitted her pension option to the first party on 30-09-1994. While submitting the said option form , Smt. Holkarknowingly and wilfully made the endorsement on it stating that " I submitted my application under protest and without prejudice to the rights accrued and due to me
[ PART II - SEC. 3 ( ii) ] Civil Suit No. 1651/1990 and Civil Apeal No. 241/1992 ." Even in the said option form , she had purposefully and wilfully mentioned two dates of birth , one as per official record and second as per her personal record. She purposefully introduced the said controversy , which was already pending before the Civil Courts . By virtue of the said endorsement and introduction of the said controversy in the said option from , Smt. Holkar herself made the said option as conditional and revocable , thereby , violating the basic regulations of the said pension scheme and thereby , making herself in - eligible for the said pension scheme , for which first party cannot be blamed . On her retirement on 31-08-1992 , while setting her terminal benefits , her own contribution to the provident fund were settled and disbursed to her . The first party has submitted that in the light of aforesaid submissions , Smt . Holkar is notand was not entitled for any pension benefits in the absence of valid , genuine , absolute , specific and irrevocable option required under the said pension scheme and thus , it has urged to reject the claim of second party in this reference .
8. On these pleadings followings issues are framed at Exh. 19. I record my findings on them and the reasons therefor are as under : -
ISSUES
FINDINGS
: Negative 1. Does the second party prove that the action of the first party bank of refusing benefits to her is illegal and unjustifiable ?
2.
: Affirmative Does first party prove that dismissal of civil litigation disentitles second party from getting benefits of pension scheme ?
: Negative 3. Is second party entitled for the reliefs claimed?
:
4. What Award ?
Asper final order.
REASONS
9. Issue Nos . 1 & 2 : It is the undisputed fact that the first party had introduced the pension scheme in the bank, which is called as the UCO Bank Employees ' ( Pension) Regulations , 1993 vide Circular dtd . 27-05-1994 . The said circular is filed on record at Exh . 31. Under the said scheme following categories of employees were entitled to exercise the irrevocable option for pension- ( a ) . The employees who have retired on or after 01-01-1986 and before 01-11-1993 , (b) . The employees who have been in service of the bank at the close of business on 31-10-1993 . The employees in the category- ( a) were required to submit their option in Annexure - III and the employees in category- ( b ) were required to submit option in Annexure - A as prescribed . Smt Holkar submitted her option in Annexure -III . The copy ofwhich is filed on record by the first party at Exh . 32 . Admittedly, as per the date of birth recorded in the office [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
record , Smt . Holkar was retired on 31-08-1992 , and thus , she had submitted the option form prescribed in Annexure- III . Undisputedly, when she submitted the said option form , she had disputed her date of birth and thereby , the date of her retirement on superannuation . The Civil Suit No. 1651/ 1990 and Civil Appeal No. 241/1992 were pending in Civil Courts in that regard . Admittedly , in her option form at Exh. 32 she had made the endorsement to the following effect..... " I submit my application under protest and without prejudice to the rights accrued and due to me in Civil Suit No. 1651/1990 and Civil Appeal No. 241/1992 . In the said option , she has furnished the date of birth and the date of retirement as per office record and also furnished the date ofbirth as 21-02-1943 and the date of retirement as 28-02-2003 , which she alleged to be her true date of retitement . It is thus , crystal clear that the option form which she submitted is the conditional and that she expected it subject to the decision in the said civil suit and the appeal .
10. It is the contention of the first party that the option , which was to be exercised by the employee under the said scheme , should be unconditional and irrevocable . There appears much substance in the contention of the firstparty that the option should be unconditional because such employee exercising the option has to refund the bank's entire contribution to provident including interest received thereon along with simple interest of 6% р.а. from the date of withdrawal of said amount till the date of refund so as to avail pension benefits under the said scheme . This condition is also stipulated in the said option form in the form of undertaking . The first party bank has not approved the option of the second party as it was not unconditional and thereby , not given her the benefits of the said pension scheme . Thus , it is required to be considered as to whether the first party is justified in refusing the benefits of the said pension scheme to the employee Smt . Holkar .
5001
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
employee gives such conditional option , fund would not be raised and the scheme itself could not have being implemented . The said scheme is not individual , but it is for the employees at large . As such , the first party was justified in not accepting such conditional option.
12. She was not on the service roll on 31-10-1993 as she was retired on superannuation on 31-08-1992 as per date of birth recorded in office record. However , she expected that the first party bank should have considered her as " deemed to be in service " till 28-02-2003 (as per retirement date according to her ) under the category- (b) of the scheme and should have accepted her option subject to the decision in civil suit and the appeal . That however , when she was retired on superannuation on 31-08-1992 why the first party bank should consider her to be in service and accept the option . When she submitted the option , she also did not want to accept it then and there . Even is the said option is treated as pending , now she is already retired on 31-08-1992 , the said civil suit/appeal is also dismissed by the civil courts and the contention of Smt. Holkar as to her date of retirement on 28-02-2003 has been rejected . In view of the dismissal of the civil suit/ appeal aslo , she is disentitled to the benefits of said pension scheme as the option exercised by her was not unconditional and irrevocable as required under the scheme . In view of these facts also , she cannot be treated as in service on 31-10-1993 to attract the said pension scheme . In view of all these facts , Smt . Holkar is not entitled to cover under the said pension scheme . Hence , the demand ofthe second party union in respect of the employee Smt . L.M. Holkar for making her entitle for the pension under the UCO Bank Employees ' ( Pension) Regulations Scheme , 1993 is not legal and justified. On the other hand , the action of first party in not extending the benefits of the said pension scheme to Smt . Holkar is justified . The second party union has failed to prove that the action of the first party bank in refusing the benefits of the said pension scheme to Smt . Holkar is illegal or unjustified. Hence , I answer this Issue No. 1 in the negative and the issued no . 2 in the affirmative .
13. Issue No. 3 : In view of my aforesaid findings to issues Nos . 1 and 2 , I hold that the second party is not entitled to any of the reliefs claimed. Hence I answer thai issue no . 3 in the negative.
14. Issue No.4 : Under the facts and circumtances of the case I find it proper that both the parties should bear their own costs . I view of my all these findings I proceed to pass following order:
ORDER
Reference stands rejected . Parties to bear their own costs .
Pune
Dt. 28-11-2008
11. Smt . Holkar was retired by the first party on superannuation on 31-08-1992 as per her date of birth recorded in the office record . The said option form submitted by her was conditional subject to the decision of said civil suit and appeal then pending . The option was also under protest . It is thus , evident that she did not want to accept the option then and there , but wanted to postpone it till the dicision of the civil suit and appeal . Smt . Holkar did not desire to exercise the option of the pension scheme as a retired employee under the scheme and thereby , not exercised the option as such . It is evident that such option was not liable to be accepted under the scheme . Certainly , the condition that the option should not be conditional is a mandatory requirement of the scheme considering the nature of the benefits of the pension scheme . For giving the benefits under the said pension scheme , fund was required to be created by recovering the bank's contribution of the provident fund , which was given to the employees alongwith accrued interest @ 6 % p.a. If the
N.B. YENURKAR , Presiding Officer 5002
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVAΝΑ 23 , 1932
नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2015.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 46/2009 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 12011/73/2009 - आईआर ( बी- II ) ]
अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2015. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref. No. 46/ 2009) of the Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court- 1 , New Delhi now as shown in the annexure , in the industrial dispute between the employees in relation to the management of Industrial Finance Corp. of India Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 20-07-2010 .
[No. L- 12011 / 73 / 2009 - IR (B - II) ] ANIL KUMAR SHARMA , Section Officer
ANNEXURE
BEFORE DR. R. K. YADAV , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , KARKARDOOMA COURTS COMPLEX, DELHI
I. D. No. 46/2009
The General Secretary ,
All India Industrial Finance Corporation Employees , Association , C / o Shri Anil Warsi MP ( Lok Sabha) , 177. North Avenue .
New Delhi - 110001
[PART II- SEC . 3 ( ii) ] alleging commission of unfair labour practices by the Corporation . Notice of the said complaint was issued to the Corporation by the Conciliation Officer . In the meantime , the Corporation informed the General Secretary about appointment of Enquiry Officer and Presenting Officer. When the said controversy was being raised, during that periodBoard of Directors of the Corporation took a decision to de- recognize the Association . In that matter too , the Association wrote to the Conciliation Officer . The Corporation asserted that since provisions of Trade Union Act, 1926 were not followed by the Association , it lost recognition and right to retain possession of a room . allotted to it for office purposes .
2. The Corporation called upon the Association to vacate the room . When needful was not done by the Association , the Corporation took possession of the office room on 7th of February , 2008. The General Secretary of the Association approached local police and lodged a report at police station Kalkaji, New Delhi against some officers of the Corporation . A photo copy of that report was pasted on glass door of canteen room . It was taken as gross misconduct , by the Corporation and it took a decision to proceed against the General Secretary in view of regulation 62 of 1.F.C.I. Staff Regulations . The domestic enquiry was dispensed with and General Secretary was dismissed from service vide order dated 11-2-2008 . During pendency of the complaint , referred above , another dispute was raised before the Conciliation Officer , on which conciliation proceedings failed . On receipt of failure report , the appropriate Government referred the dispute to this tribunal for adjudication , vide order No.L - 12011 / 73 / 2009- IR( B - II ) , New Delhi dated 11th of November , 2009 , with followingterms:
"Whether the termination of Shri Madanlal w.e.f. 11-2-2008 without any inquiry while his complaint under section 2 ( ra) was pending attracts section 33 of the I.D. Act ? Whether the same is just , fair and legal?"
...Workman
Versus
The ChiefGeneral Manager ( HRCG ) , Industrial Finance Corporation of India Ltd. , ( IFCI Ltd. ) , IFCI Tower ,
61, Nehru Place, New Delhi
...Management
AWARD
General Secretary of All India Industrial Finance Corporation Employees Association ( in short the Association ) wrote letters to various authorities , wherein he projected facts which irked the Industrial Financial Corporation of India Ltd. (in short the Corporation) . It was decided to initiate domestic enquiry against him and a charge sheet was served upon him . He raised the matter before the Conciliation Officer by way of filing a complaint under section 25- T read with section 2 ( ra ) and Schedule Fifth of the Industrial Disputes Act , 1947 ( in short the Act) 3. Claim statement was filed on behalf of the Association by its General Secretary , namely , Shri Madan Lal , pleading that a complaint was filed against the Corporation under section 33 - A, since it was guilty of contravening the provisions of section 33 of the Act. The Association was the only registered and recognized union in the establishment of the Corporation all over the country. The Corporation had illegally , arbitrarily , malafidely and without jurisdiction derecognised the Association and the latter had filed a dispute before the Conciliation Officer, where in conciliation proceedings were pending . Vide letter dated 13-12-2007 , the Association had requested the Corporation to declare its five office bearers as protected workmen in terms of sub - section (4) of section 33 of theAct . The said letter was not responded to and the Association was constrained to approach Regional Labour Commissioner ( Central ) for intervention . Letter dated [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
28-12-2007 was written by the Regional Labour Commissioner , which dispute pends consideration before the appropriate Government. On 2nd of January , 2008 , the Association raised an industrial dispute before the Regional Labour Commissioner (Central ) in respect of unfair labour practices committed by the Corporation , specially with regard to show cause notice dated 4-12-2007 served on the General Secretary of the Association . The Association raised an apprehension that the Corporation may victimize its General Secretary for taking legitimate trade union activities . Charge sheet dated 9-1-2008 was served upon the General Secretary , copy of which charge sheet was submitted before the Assistant Labour Commissioner (Central) vide letter dated 21st of January , 2008. On 18th of January , 2008 , Association raised an industrial dispute before the Regional Labour Commissioner in respect of illegal and arbitrary termination of services of eight staff members by the Corporation , which dispute was pending whenGeneral Secretary was dismissed.
4. The Corporation vide its letter dated 18-1-2008 withdrew recognition of the Association , in violation of section 6 of the Trade Union Act, 1926. The matter was taken up with the management . but to no avail . Instead of withdrawing the letter dated 18-1-2008 , the management advised the Association , vide communication dated 22-1-2008 , to vacate room occupied by it , within a period of 24 hours . The Association was constrained to file a complaint with Regional Labour Commissioner ( Central ) on 23-1-2008 against that unilateral act of withdrawing recognition of the Association and asking for vacation of the office room . The Assistant Labour Commissioner forwarded copy of that complaint to the Corporation , vide his letter dated 23-1-2008 . The Association informed the Corporation that the Assistant Labour Commissioner (Cer ) has taken cognizance on that issue , vide its letter dated 6-2-2008 . Despite all these facts , the Corporation sealed office room of the Association on 7th of February , 2008. The Association was constrained to file a complaint with local police in that regard on 8-2-2008 . The said dispute was also pending before the appropriate Government .
5. The Association raised an issue , in respect of continuation of services of the employees of the Corporation beyond the age of 50-55 years . before Regional Labour Commissioner (Central) vide its letter dated 24. - 1-2008 . The said dispute was also pending before the appropriate Government . Despite pendency of. these disputes, the Corporation dismissed Madan Lal from service w.e.f. 11-2-2008 . Shri Made Lai was dismissed in most illegal , arbitrary and unjus manner . Service conditions were changedby the Corporation , in violation of provisions ofsub - section ( 1 ) of Section 33 of the Act, during pendency of the disputes , referred above . Though a Enquiry Officer was appointed , yet no enquiry was conducted in the matter . Action was taken against a protected workman, during pendency of conciliation proceedings , in gross violation 3013 GI /10-19
5003
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
ofprovisions of sub-section (3 ) of Section 33 of the Act . Dismissa ! order dated 11-2-98 is most cryptic and issued without any application of mind . Complaint filed by the Association under section 33 - A of the Act , for getting Shri Atul Kumar Rai , Chief Executive Officer and Managing Director , Zaved Yunus , Chief General Manager (HR) N.K.Duggal , General Manager ( HR) and Smt . Poonam Sharma , Asstt . General Manager (HR) prosecuted , was pending, When that dispute was raised, Conciliation Officer initiated conciliation proceedings , which failed. He submitted a failure report in that regard to the appropriate Government.
6. The Association presents that Shri Madan Lal filed awrit petition No. 1431/2008 before High Court ofDelhi challenging his dismissal order , which petition was withdrawn by him . He preferred an appeal to the Chairman of the Corporation, but it was disposed of by the Chief Executive Officer and Managing Director , due to malafide reasons . He filed a contempt petition before High Court of Delhi , which was dismissed . It has been claimed that in the writpetition Shri Madan Lal had not claimed prosecution ofthe foresaid officer of the Corporation for contravening provisions of sub- sections ( 1) and (3 ) of Section 33 of the Act, but only assailed dismissal order dated 11-2-2008 . The dismissal order is patently illegal , arbitrary injust, unfair, malafide , without jurisdiction and against statutory provisions of the Act. It has been claimed that the dispute referred by the appropriate Government may be adjudicated and action of the Corporation may be declared unjust, unfair and illegal , since it was taken during pendency of complaint before the labour authorities .
7. Claim was demurred by the Corporation pleading that pendency of a complaint under section 25 - T read with section 2 ( ra) and Fifth Schedule ofthe Act does not attract provisions of section 33 of the Act . Complaint datere 2-1-2008 was filed alleging commission of unfair labour practices by the Corporation , wherein a prayer was made that the Corporation be directed to withdraw show cause notice dated 2-12-2007 issued to the General Secretary of the Association, besides any other relief or concession which the authority may deem fit to grant in the matter. Notice dated 11-1-2008 was issued , calling upon the Corporationto attend office ofthe R.L.C. on 24-1-2008 for discussion. The reply was filed by the Corporation requesting the authority to dismiss it. It was pleaded that mere issuance of show cause notice to Shri Madan Lal cannot be termed as commission of unfair labour practice , asdefined in the Act. Shri Madan Lal had committed serious act of indiscipline , insubordination and other unlawful acts. which warranted major penalty of dismisal from service. Considering all those acts . he was dismissed from service on i 1th of February, 2008. An application was moved under section 33A of the Act, before the ALC ( C) making prayer forprosecution of officers of the Corporation , namely, Atui Kumar Rai , Chief Executive Officer and Managing Director 5004
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
Javed Yunus , Chief General Manager (H.R. ) , N. K. Duggal , General Manager (HR) and Smt . Poonam Sharma , Assistant General Manager (H.R. ) for contravention of sub sections (1) and (3 ) of Section 33 of the Act . Reply was filed by the Corporation to the said application on 4-4-2008 . In its rejoinder dated 18-12-2008 , it was reiterated by the Association that a request for prosecution of the officers was made in that application . On 9-7-09 the Conciliation Officer wrongly submitted his failure report to the appropriate Government . It has been pleaded that Regional Labour Commissioner failed to appreciate that it has no jurisdiction to initiate conciliation proceedings on any complaint filed under Section 25 - T read with Section 2 (ra) ofthe Act . He failed to appreciate that there was scope to initiate conciliation proceedings relating to commission of unfair labour practices , since it has been made penal and remedy of a complaint has been provided . He ought to have determined his jurisdiction relating to commission of unfair labour practice , on the complaint , so filed . He further failed to consider that on 11-2-2008 no conciliation proceedings , in reference to an industrial dispute , was pending before him , hence application filed under Section 33 -A of the Act was not maintainable .
8. It has been presented that contravention of provisions of Section 33 of the Act entails twin remedies one by way of initiating proceedings under Section 33 - A of the Act and the other to get the offenders prosecuted . Scope and ambit of these two remedies are different . Authorities specified in Section 33 - A of the Act are empowered to adjudicate the dispute , as if it was referred under Section 10 of the Act . In case a complaint is made to the Conciliation Officer , then he shall take that complaint into consideration and proceeded to file a complaint before a criminal coucourt , not inferior to that of Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate 1st Class . According to the Corporation , conciliation proceedings were not called for on the application so moved by the Association .
9. Filing ofwrit petition before High Court of Delhi has not been disputed. However it has been projected that in that writ petition it was averred that a raplain, was filed by Shri Madan Lal seeking prosecution of officers of the Corporation . In that writ petition he prayed for quashing ofthe disr.issal order , which petition came to be disposed ofvide order dated 31st of October , 2008 , with a liberty to ne petitioner to seek appeal in the matter before domestic authorities . When his appeal was dismissed , he filed a contempt petition which was also dismissed by the High Court on 14-12-2009 . The issue whether the termination was just, fair and legal was never raised by the Association in its complaint dated 18-2-2008 .
10. The Corporation presents sequence of events which led to domssal of Madan Lal . Events relating to withdrawal of recognition to the Association have also been detailed . It has been projected that with a view to
[ PART II-SEC . 3 ( ii) ] harass top executive of the Corporation , a complaint was lodged with police of Police Station Kalkaji , New Delhi . On 8-2-2008 , copy of that complaint was pasted on glass door ofofficial canteen located on 1st and 2nd floor at I.F.C.I. Tower , New Delhi . When these events came to the notice of the top executive of the Corporation , facts were got verified and on confirmation a decision was taken to dismiss Shri Madan Lal by invoking regulation 62 of I.F.C.I. Staff Regulations .
11. The Corporation presents that it was justified in refusal to grant status of protected wor ! man . Against that action a complaint under sub- rule ( 4) of rule 61 of the Industrial Disputes ( Central) Rules 1957 was made before the Regional Labour Commissioner . Vide order dated 22-5-09 the said complaint was dismissed by the Regional Labour Commissioner ( Central ) . It has been projected that when complaint dated 2nd of January, 2008 was filed before the Regional Labour Commissioner , it was entertained by him as Labour Comn.issioner and not as Conciliation Officer . In such a situation the Regional Labour Commissioner misdirected himself when failure report was submittedto the appropriate Government . A prayer has been made that there is no merit in facts presented by the Association and its claim may be dismissed .
settled . 12. On pleadings of the parties following issues were 1. Whether any conciliation proceedings were pending before the Conciliation Officer after 11th of February , 2008 to maintain an application under Section 33 -A of the Act?
2. As in terms of reference .
3. Relief.
13. Issue No 1 was recasted vide order dated 27-4-2010 in followingterms:
"Whether any conciliation proceedings were pending before the Conciliation Officer on or before 11-2-2008 to maintain an application under Section 33 - A of the I. D. Act? "
14. Smt . S. Janani , authorized representative , presented that since facts were not in dispute there was no necessity for the Association to adduce any evidence . Shri Nazmi Wajiri , authorized representative , also opted not to adduce any evidence on behalf of the Corporation . Under these circumstances parties opted not to produce any evidence.
15. Arguments were heard at the bar . Smt . S. Janani , authorized representative , assisted by Shri Deepak Goel advanced arguments on behalf of the claimant/Association . Shri Nazmi Wajiri , authorized representative , assisted by Shri Dinkar Singh and B.S.B. Rao , Legal Advisor , advanced arguments on behalf of the Corporation . I have given my careful considerations to the argurnents advanced at the bar and cautiously perused the record . My findings on issues involved in the controversy are as follows:
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
Issue No.1
16. Claimant projects that on 2-1-2008 a complaint was moved before the R.L.C. (C ) in respect ofunfair labour practice committed by the Corporation , particularly with regard to the show cause notice dated 4-12-2007 issued to the General Secretary of the Association. Assistant Labour Commissioner ( Central ) issued notice to the Corporation requiring them to offer their comments and attend his office on 24th of January , 2008. During the pendency of those proceedings , the Corporation issued a charge sheet dated 9-1-2008 to the General Secretary of the Association , which action was subject matter of the show cause notice referred above . On 18-1-2008 the Corporation withdrew recognition ofthe Association , alleging violation of the provisiors of Section 6 of the Trade Union Act , 1926. Matter was taken up with the management vide letter dated 23-1-08 . Instead of withdrawing that letter the Corporation advised the Association to vacate its office room within a period of 24 hours . The Association was constrained to file a complaint dated 23-1-2008 against unilateral withdrawal of recognition of the association and vacation of its office room . Notwithstanding pendency of the said complaint , General Secretary of the Association was dismissed by the Corporation on 11-2-2008 . It has been claimed that a conciliation proceeding were pending before the Conciliation Officer , when complaint referred above was filed under Section 33 - A of the Act. On these facts the corporation projects that complaint was filed under Section 25- T read with Section 2 ( ra) and Fifth Schedule of the Act , which act does not attract provisions of Section 33 of the Act. It has further been agitated that perusal of complaint dated 2-1-2008 would show that it was not maintainable , since mere issuance of show cause notice would not tent amount to unfair labour practice within the meaning of Section 2 ( ra ) read with Schedule Fifth of the Act . No conciliation proceedings were pending , in reference to an industrial dispute with the Conciliation Officer on 11th of February , 2008 , when dismissal order was passed against Shri Madan Lal .
17. As borne out of the record a complaint was filed by Shri Madan Lal on 2-1-2008 alleging therein that show cause notice dated 21st of December , 2007 was served upon him, in respect of which he had raised a dispute before the Conciliation Officer . He presents that the Corporation intends to victimize him and it may be commanded to withdraw the said show cause notice , besides any other relief or concession which may deem fit may be accorded to him . Claimant also agitates that when action of derecognition of the Association was initiated and a command was given to vacate the office room , he brought the entire matter to the notice of the labour authorities . A notice of those facts were sent to the Corporation and when it did not budge , the Association was constrained to file a complaint dated 23-1-08 praying for prosecution of top executives of the Corporation . Filing of that complaint has not been disputed by the Corporation . On the other
5005
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
hand it was pleaded that filing of a complaint under Section 25 - T nowhere makes any scope for conciliation proceedings . Thus out of the facts , so pleaded , it emerge over the record that two complaints were pending before the Assistant Labour Commissioner , when order of dismissal of Shri Madan Lal was passed on 11-2-2008 .
18. Whether pendency of those complaints requires the Concillation Officer to initiate conciliation proceedings . For an answer , it is expedient to know what word "conciliation proceedings " means . Clause (e ) of Section 2 of the Act defines ' conciliation proceedings ' . It defines that conciliation proceedings means any proceedings held by the Conciliation Officer or Board under this Act . Section 12 of the Act defines duties of the Conciliation Officer . Sub - section ( 1 ) of the said section contemplates that where any industrial dispute exists or is apprehended , the conciliation officer may , or where dispute relates to a public utility service and a notice under Section 22 has been given , shall hold conciliation proceedings in the prescribed manner . As emerge , conciliation proceedings would be held by the Conciliation Officer in the prescribed manner where an industrial dispute exists or is apprehended . A clear distinction between the disputes relating to non public utility service and public utility service has been made , since in a case of non public utility service a discretion vests in the Conciliation Officer whether or not to hold conciliation proceedings , whereas in disputes relating to public utility service conciliation is mandatory . Consequently it is expedient to know as to what an industrial dispute means . For an answer to this proposition onehas to see the definition of " industrial dispute" . Clause (k) of Section 2 of Act defined industrial disputes , which definition is extracted thus :
" Industrial dispute " means any dispute or difference between employers and employers , or between employers and workmen , or between workmen and workmen , which is connected with the employment or non - employment or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person; "
19. The definition of " Industrial dispute " referred above , can be divided into four parts , viz ( i ) factum of dispute , (2) parties to the dispute , viz . ( a) employers and employers , (b) employer and workmen , or ( c) workmen and workmen, ( 3 ) subject matter of the dispute , which should be connected with-( i ) employment or non employment , or ( ii) terms of employment , or ( iii ) condition of labour of any person , and (4 ) it should relate to an " industry" .
20. Any dispute or difference between ' employers and employees ' or between ' employer and workman ' or between ' workmen and workman ' which is connected with employment or non - employment or terms of employment or with the conditions of labour of any person would fall within the ambit of the definition of industrial dispute . In other words , a dispute or difference must relate to either 5006
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
the employment or non - employment or the terms of employment or the conditions of labour of any person . Unless a dispute is connected with these matters , it would not fall within the ambit of an industrial dispute . 'Employment or non employment ' constitutes the subject matter of one class of industrial disputes , the other two classes of disputes being those connected with the ' terms ofemployment ' and the ' conditions of labour ' ' Definition , referred above discloses that disputes of particular kinds alone are regarded as industrial disputes . It may be noticed that the definition does not refer to an ' industry' . But an industrial dispute , on the grammer of the expression itself, mean a dispute in an industry . Industry is , therefore , the nexus between employers and employees and it is this nexus , which brings distinct bodies together . It is , therefore , follows that before an " industrial dispute " can be raised between employers and employer or between employers and their workmen or between workman and workman , in relation to the employment or non - employment or the terms of employment or the conditions of labour of any person , there must first be established a relationship of employer and employers associating together , the former following a trade , business , manufacture , undertaking or calling of employers , in the production of material goods and material services and the later following any calling, service , employment , handicraft or industrial occupation or avocation of workman , in aid of the employer's enterprise . In other words, besides the requirements of section 2 (k) , unless the dispute is related to an industry as defined in Section 2 ( J) of. the Act , it will not be an industrial dispute .
21. Now I would turn to facts of the controversy , to ascertain as to whether presentation of complaint dated 2-1-2008 discloses an industrial dispute . For that purpose contents of that complaint are to be scanned . In para No. ( 1 ) of the complaint it is mentioned that the Association is the only registered and recognized union in the establishment ofthe management all over the country . Para No. (2 ) of the complaint projects that the Association has taken up certain issues with Finance Secretary , Governor , Reserve Bank of India , Central Vigilance Commission and Cabinet Secretaryto the Government of India in furtherance of bona fide trade union activities , which issues are as follows:
(i) Undue ex - parte sale of loant to private parties - Crores of rupees loss to IFCI ;
( ii) Proposed sale of loan assets of The India Jute & Industries Ltd. to M/ s . Karian Vyapaar Pvt Ltd. - Heavy loss to IFCI ;
(iii) One time Settlement ;
( iv) Latchs of rupees paid as brokerage/ commission to dealers/ middlemen for renting/ leading out space to private companies of IFCI Tower , Nehru Place , New Delhi .
(v) Engaging M / s . Ravi Ranjan & Co. ( a firm of the Chartered Accountants in which Mr. S. Ravi , CA & Director of IFCI is the Partner) to
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] work as Concurrent/ Special Auditors / Consultant/ Valuers in IFCI assisted concerns :
(vi) Violation of RBI's norms in posting /transfer of official at sensitive posts ;
(vii) Special favourtism to DGM ( Estates ) - allowing special leased accommodation facility;
(viii) Irregularities / mishandling while awarding contracts to private agencies for maintenance work at IFCI Tower;
(ix) Mobile Phone Facility upto the level of Assistant Manager Misuse of Power by the designated Officer ( s) - Lakhs of rupees loss to IFCI;
(x) Non - filing of Criminal Cases /Non - referring of cases to CBI against senior officers who were found guilty for committing irregularities frauds in departmental inquiries -Hundreds of Crores of Rupees Loss to IFCI ;
(xi) Restructuring of Loans Hundreds of crores ofrupees have been waived/ written off to the industrial houses;
(xii) Issuance of consolidated advertisement for renting leasing out of surplus office space / flats available at all centres ;
(xiii) Security arrangement at IFCI Tower- Deploying of CISF personnel and Ex - serviceman as Security Officer ; and
(xiv) Despatch of Annual Reports to shareholders Lakhs of rupees loss to I.F.C.I. annually " In para ( 3 ) of the complaint it is mentioned that the concerned authorities have taken cognizance of certain issues and the Corporation has also taken action on various points . In para (4 ) it is mentioned that the Association wrote letter in December , 2006 when R.M.Malla was Chief Executive Officer of the Corporation , who had demitted office on 10th July , 2007. Para (5 ) of the complaint proceeds that Shri Atul Kumar Rai has succeeded Shri R.M.Malla and joined office on 11th July , 2007. It has been mentioned in para ( 6) that after joining his office he has created fear psychosis amongst employees of the Corporation Corporation indulged in various acts of unfair labour practice and other illegal activities . It has given go by to rules and had dismissed some of the employees without any notice or warning . Para ( 7 ) proceeds that the Corporation has dug - up issues for victimization and the General Secretary of the Association had not been spared. A show cause notice dated 4-12-07 has been issued to him . copy ofwhich has been annexed with the complaint . General Secretary has been advised to submit his explanation on the alleged issues proceeds para ( 8 ) of the complaint . Letter dated 21st of Decemher , 2008 , written by the General Secretary to various authorities has become corner stone for issuance of show cause notice . It has been solely issued भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
with a view to victimize him and to take revenge for raising issues with various authorities . Para (9 ) proceeds that the President of the Association requested Corporation to withdraw memo dated 4-12-2007 issued to the General Secretary . Para ( 10 ) proceeds that the General Secretary has given suitable reply to the said show cause notice , copy of which has also been annexed . Para ( 11 ) proceeds that the said action amounts to unfair labour practice as detailed in Fifth Schedule to the Act . Entries No. 1 , 4 and 5 to Fifth Schedule has been detailed . Para ( 12) projects that in case the Corporation proceeds with the matter then it would get licence to indulge in actions of malpractice and corruption which would be highly prejudicial to the interest of the Corporation . Para ( 13 ) speaks of reasonable apprehension of the Association in respect of victimization of its General Secretary. Para ( 14 ) of the complaint makes a request to the Conciliation Officer to enter into conciliation proceedings . Lastly relief in respect of withdrawal of the said show cause notice or any other concession which may be awarded , have been sought .
22. Copy of complaint dated 23-1-2008 has not been annexed . However , it is not disputed that on the basis of that complaint the Association seeks prosecution of the top executives of the management . It is not a matter of dispute that Shri Madan Lal was in the employment of the Corporation in January , 2008 , when aforesaid two complaints were filed . Therefore , no dispute as to his employment or non - employment could be said to have been raised in these complaints . Whether any issue relating to his terms of employment or conditions of labour were raised in these complaints , is a proposition which is to be addressed . Terms and conditions of employment may include not only contractual terms and conditions but those terms which are understood and applied by the party in practice or habitually or by common consent , without even being incorporated in the contract . Basically , " terms of employment " includes such straightforward industrial issues as bonus , wage rates , hours of work, overtime , holidays with pay , sickness benefits , superannuation benefit , grading and promotion , dismissal and retrenchment procedures . The expression " terms of employment " has reference to the proposition of premises in the contract of employment which when assented to or accepted , settled the contract between the party. The phase " conditions of labour" means " that which must exists as the occasion or concomitant of something else that which is requisite in order that something else should take effect " : an essential stipulation , terms specified . Reference can be made to precedent in Ram Nath Koeri [ 1956 ( 2 ) LLJ 11 ] . Conditions of labour has reference to the amenities to be provided to the workman and the conditions under which they will be required to work.
23. When contents of above complaints are taken note of one cannot find that any issue relating to terms of employment of conditions of labour of Shri Madan Lal
5007 were raised therein . In those complaints issue relating to issuance of show cause notice to Shri Madan Lal has been raised. That issue may relate to the procedure for conduct of domestic actions . It cannot be assumed that domestic action would inevitably result into dismissal of an employee and give rise to a dispute relating to non - employment of the employee . Therefore issue relating to issuance of a show cause notice would not fall within the ambit of terms ofemployment or conditions of labour of that employee. Even otherwise right of the Corporation to issue a show cause notice cannot be disputed . Show cause notice is to be followed by a domestic action , wherein principles of natural justice are to be accorded to the employee . He has adomestic forum to agitate his grievances . Without taking recourse to those forums , he cannot pre - empt an action before the Conciliation Officer . Therefore , it cannot be said that issue relating to issuance of a show cause notice could raise a dispute concerning terms of employment and conditions of labour of Shri Madan Lal before the Conciliation Officer.
24. Prosecution of top executives of Corporation was sought on the strength of those complaints , since it was alleged that they committed unfair labour practice . Fifth Schedule enlists unfair labour practices which may be committed by the employers and trade union of the employers , workmen and trade union of workmen. There are 16 entries in the list which are unfair labour practice on the part of the employer and trade union of employers . The Association claims that unfair labour practices , detailed in entries 1 , 4 and 5 of the said Schedule were committed . Relevant entries are extracted thus:
1. To interfere with , restrain from , or coerce , workmen inthe exercise of their right to organize , form , join or assist a trade union or to engage in concerted activities or the purposes of collective bargaining or other mutual aid or protection , that is to say (a) threatening workmen with discharge or dismissal , if they join a trade union ;
(b) threatening a lock - out or closure , if a trade union isorganized;
(c) granting wage increase to workmen at crucial periods of trade union organization , with a view to undermining the efforts of the trade union at organization .
4. To encourage or discourage membership in any trade union by discriminating against any workman , thatis to say :-
(a) discharging or punishing a workman . because he urged other workmen to join or organize a trade union;
(b) discharging or dismissing a workman for taking part in any strike (not being a strike which is deemed to be an illegal strike under this Act ) ;
5008
[PART II ---SEC. 3 ( 11 ) THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
(c) changing seniority rating of workmen because oftrade union activities ;
(d) refusing to promote workmen to higher posts on account of their trade union activities ;
(e) giving unmerited promotions to certain workmen with a view to creating discord amongst other workmen , or to undermine the strength of their trade union;
(f) discharging office - bearers or active members of the trade umon on account of their trade union activities .
5. To discharge or dismiss workmen
( a) by way of victimization ;
(b) not in good faith , but in the colourable exercise ofthe employer's rights ;
(c) by falsely implicating a workman in a criminal case on false evidence or on concocted evidence;
(d) for patently false reasons ;
(e) on untrue or trumped up allegations of absence without leave;
(f) to utter disregard of the principles of natural justice in the conduct of domestic enquiry or with undue haste ;
(g) for misconduct of a minor or technical character , without having any regard to the nature of the particular misconduct or that past record or service of the workman , thereby leading to a disproportionate punishment .
25. The Legislature thought it expedient to bring Chapter V - C on the statute book, by way of enacting Section 25- T and 25 - U of the Act. Section 25 - T enjoins a duty on an employer or a workman or a trade union whether registered under the Trade Union Act , 1926 or not , not to commit any unfair labour practice . Section 25 - U provides penalty for any personrson who commits any unfair labour practice for which he may be punished with imprisonment for a term of six months or with fine which may extend to Rs . 1000 or with both . Therefore , remedial measure has been provided by these two provisions , making an act of unfair labour practice punishable .
the Maharashtra Act saw the light of the day. It is , of course , true that by an amendment to the Industrial Disputes Act Chapter V - C was added w.e.f. August 2,1984 which deals with unfair labour practice . The 'Unfair Labour Practice ' as defined by the I.D. Act in Section 2( ra) means any of the practices specified in the Fifth Schedule . When we turn to the Fifth Schedule to the I.D. Act , we find the cataloguing of unfair labour practices on the part of the employees , the trade unions of the employers and on the part of the workmen and trade unions of the workmen , which are almost pari materia with lists of unfair labour practice on the part of the employers , on the part of the trade unions and general unfair labour practices onthe part of the employers as found in Schedule II . III and IV of the Maharashtra Act . However, even the aforesaid amended provisions of the I.D.Act concerning unfair labour practice nowhere provide for any reference of industrial dispute in connection with such unfair labour practice on the part of the employers , who can entitle the workmen or a body of workmen to seek a reference for adjudication or for its prevention by any competent Court under the I.D. Act, and all that a workman can do isto wait fil ! order of discharge or dismissal is passed and then he can raise a dispute under Section 2A in connection with dismissal or discharge and if such a dispute is referred by the appropriate Government for adjudication of the labour court which is entitled to adjudicate upon such dispute as per residuary item 6 of the Schedule II of the I.D. Act , then in such a dispute it can be shown by the workman that his actual dismissal or discharge was a result of unfair labour practice as laid down by clause 5 of part i of the Fifth Schedule to the I.D. Act . However , there is no provision for preventing any proposed discharge or dismissal by way of unfair labour practice on the part of the employers as per statutory scheme of the I.D.Act even after the insertion of Chapter V - C in that Act . On the other hand , more than decade before the aforesaid amendment was brought in the I.D. Act , which fell short of providing for prevention of unfair labour practice , the Maharashtra Legislature as early as in 1972 enacted the Maharashtra Act providing for such prevention " .
27. The Apex Court also made it clear that the provisions of the Act may be invoked on commission of an unfair labour practice and not for its prevention . To have a reference of the observation made by the Apex Court it would be expedient to reproduce law so laid , which is extracted thus:
26. Whether a complaint for prosecution of any person for commission of an unfair labour practice may be moved before commission of the act . Such proposition was raised before the Apex Court in Ashok Vishnu Kate & others ( 1995 Lab.I.C. 2714 ) , wherein the Court was addressed to the provisions of Maharashtra Recognition ofTrade Union and Prevention of Unfair Labour Practices Act , 1971. The C'ourt put a gloss on the provisions of the said Act as well as on the provisions of the Act and observed as follows:-
"When we keep the relevant provisions of the Industrial Disputes Act concerning unfair labour practices in view and compare those provisions with the provision of the Maharashtra Act , a clear " There was no provision for reference of any industrial dispute under the Industrial Disputes Act , for preventing any unfair labour practice , by the time 5009 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
labour practice and direct the person indulging in it to cease and desist from such unfair labour practice and to take such affirmative action ( including payment of reasonable compensation to the employees affected by such unfair labour practice) . But in the Act Labour Courts or the Industrial Tribunal would invoke its jurisdiction on completion of the Act and not at the stage when a party is indulging in an unfair labour practice . No jurisdiction vests in a Conciliation Officer , to enter into conciliation proceedings when act is in process . A Conciliation Officer has no jurisdiction to initiate conciliation proceedings for prevention of unfair labour practice .
29. Section 33A of the Act grants jurisdiction to the authorities mentioned therein when an employer contravenes provisions of Section 33 , during pendency of any proceedings before it . Section 33 of the Act puts an embargo on an employer not to alter conditions of services applicable to workman, to his prejudice , during pendency of any proceedings , or not to punish him for any misconduct or to discharge or otherwise dismiss him , without seeking permission from the authority before whom adispute is pending. Therefore , for invoking the provisions of section 33A of the Act, it is expedient on the part of the Association to show that proceedings were pending before a Conciliation Officer and during pendency of those proceedings service conditions were altered to the prejudice ofits General Secretary . As detailed above , the Conciliation Officer was not empowered to enter into a conciliation proceeding on complaint moved under Section 25 - T read withsection 2( ra) and Fifth Schedule of the Act . When no conciliation proceedings could be initiated , provisions of section 33A of the Act does not come into play . In such a situation provisions of section 33A of the Act are not triggered of. Therefore , it is obvious that no conciliation proceedings were pending before the Conciliation Officer on or before 11-2-2008 to maintain an application under Section 33A of the Act . Issue is , therefore , answered in favour of the Corporation and against the Association.
Issue No. 2
difference /purpose becomes oblivious . Section 25- T of the Industrial Disputes Act prohibits an employer or workmen or trade union from committing any unfair labour practice . While so far as Section 27 ofthe Maharashtra Act is concerned , it prohibits an employer or union or employee from engaging in any unfair labour practice . Consequently the prohibition under the Industrial Disputes Act is against the commission of unfair labour practice which may include final acts of such commission . While Section 27 of the Maharashtra Act prohibits the concerned party even from engaging in any unfair labour practice . The word engage is more comprehensive in nature as compared to the word commit . But even that apart , Section 25 - U provided for penalty for committing unfair labour practice and mandates that whoever is guilty of any unfair labour practice can be prosecuted before the competent Court on a complaint made by or under the authority of an appropriate Government under Section 34 ( I ) read with Section 25 - U of the Industrial Disputes Act . So far as Maharashtra Act is concerned , there is no direct prosecution against a guilty party of having engaged in any unfair labour practice . Such a prosecution has first to be proceeded by an adjudication by a competent Court regarding such engagement in unfair labour practice . Thereafter , it should culminate into a direction under Section 30 (1 ) (b ) or it may be subject matter of interim relief order under Section 30 (2 ) . It is only thereafter that prosecution can be initiated against the concerned party disobeying such orders of the court as per Section 48 ( 1 ) . Consequently it cannot be said that Division Bench of the Bombay High Court was not rightwhen it took a view that the act of engaging in any unfair labour practice by itself is not an offence under the Maharashtra Act while such commission ofunfair labour practice itself is an offence under the Industrial Disputes Act. However , this aspect is not much relevant for deciding controversy with which we are concerned . "
30. Since conciliation proceedings were not called for on a complaint made under Section 25 - T and Section 2( ra) and Fifth Schedule of the Act, the Corporation was free to initiate domestic action against Madan Lal in accordance with its regulations . Show- cause notice was served on Shri Madan Lal on 21st of December , 2007. His reply to the said show cause notice was obtained . A domestic enquiry was constituted . However the complaint a was moved , when the Corporation derecognized the Association and commanded it to hand over possession of its office room . When possession was not handed over , the Corporation sealed office room of the Association on 7th ofFebruary, 2008. General Secretary of the Association went ahead and lodged a report with police station Kalkaji , New Delhi , against top executives of the Corporation . He pasted photo copy of that report on glass door of canteen located at 1st and 2nd floor of the I.F.C.I. Tower , New Delhi . Corporation got facts verified and took a decision to 28. In Chitra Srivastava [ 131 (2006 ) DL T 79 ] High Court of Delhi has to put a gloss on the provisions of the Act with a different proposition for adjudication . It took note of the law laid by the Apex Court in Ashok Vishnu Kante ( supra) and ruled that the Apex Court reached a conclusion that the provisions of the Act do not enable an industrial dispute to be raised with regard to any of unfair labour practices or its prevention , rather the provisions in this regard are penal in nature and provide for prosecution . The Apex Court in Casteribe Rajya Parivahan Karamchari Sangathana [ 2009 ( 8 ) S.C.C. 556] had to put gloss on the provisions of Matharashtra Act and ruled thatprouisions of Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair Labour Practices Act , 1971 was to provide for prevention of unfair labour practices and the Industrial Tribunals and Labour Courts were empowered , if unfair labour practice is proved , to declare that unfair 5010
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
dispense with the domestic enquiry and award punishment to Shri Madan Lal , in the light of regulation 62 L C.J. Regulations Shri Madan Lal was dismissed . The action so taken is 12 consonance with the Regulations . No unjustifiability, unfairness , illegality in that action has been brought forward . Even otherwise factual issues , relating to termination of services of Shri Madan Lal , were not raised before this Tribunal , since it pends aujudication before Writ Court . Taking into account all these facts it is concluded that action of the Corporation was in consonance with its regulation and answered the standards of fairness and justifiability . I do not find any reason to conclude facts in favour of the Association . Issue is , therefore , answered in favour of the Corporation and against the Association .
Relief.
31. Inview of the reasons detailed above , it is evident that the claimant Association is not entitled for any relief. Its claim statement is devoid of merits . Hence the same is dismissed. An award is , accordingly , passed . It be sent to the appropriate Government for publication .
DATED : 30-6-2010 Dr. R.K. YADAV , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2016.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर रेलवे , लखनऊ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 152/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था। [ सं. एल- 41012 /50/ 2002 - आईआर ( बी -1 ) ]
जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2016. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby published the Award ( I. D. No. 152/ 2002) as shown in the annexure , in the industrial dispute between the management of Purvottar Railway , Lucknow and their workmen , which was received by the Central Government on 21-07-2010 .
[No. L-41012/50 /2002 - IR (B - I) ] JOHAN TOPNO , Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR. COURT , LUCKNOW
PRESENT N. K. PUROHIT PRESIDING OFFICER
I.D. NO . 152/2002 Ref. No. L- 41012 / 50 / 2002 - IR (B - I) dated : 27-08-2002
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
BETWEEN
Shri Amar Singh S/ o Sh . Chotte Lal 283/63 , " B " , Garhi Kannora (Premvati Nagar) Post-Manak Nagar , Lucknow ( U.P . )- 226001
AND
The Sr. Divil. Mechanical Engineer ( S.M.E ) Eastern Railway, Ashok Marg Lucknow ( U.P . )- 226001 AWARD
13-07-2009 By order No. L - 41012 / 50 / 2002 - IR ( B - I ) dated 27-08-2002 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of the powers conferred by clause ( d) of Sub- section ( 1 ) and Sub - section ( 2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) referred this industrial dispute between Shri Amar Singh S/ o Sh . Chotte Lal , 283/63 , " B " , Garhi Kannora ( Premvati Nagar) , Post- Manak Nagar , Lucknow ( U.P.) and the Sr. Divil. Mechanical Engineer ( S.M.E. ) , Eastern Railway, Ashok Marg , Lucknow ( U.P. ) for adjudication .
2. The reference under adjudication is:
"Kya Purvottar Railway, Lucknow Dwara Shri Amar Singh Putra SWA . Chotte Lal , Khalasi Ko Dandaadesh San . M./C.D.O./D.A.R./Lucknow JN./ 91/3/14 Dinank 04-06-98 Ke Dwara Naukri se Nikaala Jana Nyayochit Tatha Nayasangat Hai ? Yadi Nahi to Karmkaar Kis Anutosh ka Adhikari Hai ? " 3. The case of the workman in brief is that he was on appointed as Khalasi under employers 22-4-76 and worked as such. He fell ill severely on 06-10-95 and consequently was unable to move and undergone treatment of a private doctor and his wife herself intimated the office regarding this . It has been stated by the workman that during his illness the management unauthorizedly initiated departmental proceedings against him without serving him any charge sheet for imposing major penalty . The workman reported for his duty on 25-07-97 with fitness certificate before Senior Divisional Engineer who referred the workman to Medical Superintendent , NER for medical check up . The workman turned up on 05-02-98 after fully fit for work and appeared before he was removed from services with immediate effect on 05-06-98 vide impugned order dated 04-06-98 under Rule 6 of D.A.R. 1968. The workman has alleged that prior , passing the impugned order dated 04-06-98 neither copy of inquiry report was provided nor any explanation was called from him in this respect in as- much as the impugned order dated 04-06-98 was not passed by Competent Authority . It has also been alleged by the workman that the Inquiry Officer did not extend any opportunity to the workman. to appoint any defence assistant to defend him and inspect necessary documents in asmuch as he was not provided copy of the statements of the witnesses in contravention with the principles of [भाग II-खण्ड 3( ii)]
natural justice . Accordingly the workman prayed to set aside the impugned order dated 04.06.98 and reinstate him w.e.f. 05.06.98 with other consequential benefits 4. The management of the Railways has filed its written statement wherein it has submitted that the workman remained absent unauthorisedly without any notice to the concerned office w.e.f. 06-10-1995 to 25-09-1997 . It has categorically been stated by the management that the workman was given charge sheet for alleged miscor.duct ofremainingunauthorized absence under Rule - 9 ofD.A.R. 1968 and also a show cause notice was given to him before passing impugned order dated 04-06-98 . The workman was made known about dates of inquiry after 07-2-98 but the workman again remained unauthorizedly absent deliberately . The opposite party has denied the allegation ofthe workman that he was not given proper opportunity for his defence and has submitted that the enquiry proceedings were conducted in accordance with the principles of natural justice giving full and proper opportunity to the workman to defend himself by appointing some defence assistant , however , it was the workman who did not avail the opportunity and did not appoint any defence assistant nor demand for any document from the management. Thus , the claim of the workman is liable to be rejected .
5. The workman has filed rejoinder whereby he has only reiterated his , averments in the statement ofclaim and has introduced nothing new .
6. The management of the Bank submitted photo copies of the entire enquiry proceedings in support of their respective case . Following preliminary issued was framed on 11-07-2005 by the Tribunal :
(i) Whether the departmental enquiry was conducted inviolation ofprincipies of natural justice as alleged by the workman?
7. The workman examined himself whereas the management examined Shri Azaz Ahmad in support oftheir stand on preliminary issue . After hearing arguments ofthe parties , preliminary issues were decided in favour of the management vide order dated 23-04-2007 , which reads as under:
"Onoverall evaluations and submissions by parties I come to the conclusion that the inquiry has been conducted in accordance with the principles of natural justice and find it to be fair and proper. The issue is , decided against the worker. "
8. Subsequently , the case was listed on 29-5-2007 for remaining evidence of the parties for disposal of the case but on the date fixed the workman filed an application C-34, stating therein that he has already adduced his oral evidence, therefore , does not intend to adduce any more. Accordingly the management also stated that it also does not intend to adduce any further evidence in the case.
9. Heard learned representatives of the parties and perused entire material on record.
3013 GI/ 10-20
5011
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
10. The learned representatives on behalf of the workman has restricted his arguments only on the point of quantum of punishment imposed vide impugned order dated 04-06-98 .He has submitted that in view ofthe alleged misconduct , the punishment of removal from service is harsh &disproportionate and prayed for lesser punishment by modifying the impugned order under Section 11 -A of the I.D. Act . In this regard he has placed reliance on:
(1) 2001 (90 ) FLR 1008 between Gouranga Acharjee vs. IIIrd Industrial Tribunal , West Bengal & others .
(ii) 2004 ( 102) FLR 499 between Union of India & another vs. Ashraf Ali & Another .
( ⅲ) 2004( 9101 ) FLR 193 between Bhagwan Lal Arya vs. Commissioner of Police , Delhi & Others .
(iv) AIR 1994 SC 215 between Union of India & Others vs. Giriraj Sharma.
(v) 1989 SCC (L&S) 180 between Scooters India Limited, Lucknow vs. Labour Court , Lucknow & Others .
(vi) 2002 (94) FLR 1076 between Tej Kishore Srivastava vs. State of UP & Another .
(vii) 2004 (4) SLR 310 Cal . High Court between Jadurouth vs. State ofBengal .
11. Per contra , the learned representive on behalf ofthe management has urged that punishment of removal from service is justified kepping in virew the period, the workman absented himself unauthorisedly .
12. Under Section 11 -A the Tribunai is empowered to consider not only whether the finding of misconduct as recorded by the management , is correct but also to differ from such a finding ifproper case is made out . If ultimately, the Tribunal comes to the conclusion that the misconduct is proved, all the same it could interfere with the punishment , if punishment is not justified even on the finding of misconduct . Thus even the misconduct is proved; it ma award a lesser punishment if it is ofthe opinion that for the proved misconduct punishment of discharge or dismissal is harsh. By means of Section 11 -A of the I.D. Act, the Tribunal is given a power to examine the propriety for the punishment imposed . This legal position also finds suppert from the case laws cited by the learned representative on behalfof the workman .
13. In present case the alleged misconduct for which the workman has been found guilty is regarding unauthorized absence for period from 06-10-95 to 30-03-97, The workman was in service since 22-04-76 and he was on the post of Khalasi . Admittedly, he remained absent in said period but the case of the workman is that he was ill during this period. The Enquiry Officer has also observed in concluding para of his report " it appeared from the appearance ofthe workman that he might have remained in fact ill " . During arguments the learned representative on behalf of the workman argued that there is nothing on record which shows that the workman absconded himself 5012
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[PART II- SEC. 3 ( ii) ]
New Delhi , the 21st July, 2010 from duty without any intimation or without submitting any application for grant of leave on any earlier occasions excepting the period in question as mentioned herein . Admittedly , no other allegation involving moral turpitude has been made by the management.
S.O. 2017. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby published the Award ( Ref . No. 70/ 2003 ) as shown in the annexure , in the industrial dispute between the management of Koshi Regional Rural Bank, Purnea and their workmen , received by the Central Government on 21-7-2010 .
[No. L - 12011 / 6 / 2003 - IR ( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 , DHANBAD Inthe matter of a reference U/ s . 10 ( 1 ) ( d) (2A) of 1.D. Act. Reference No. 70 of 2003
PARTIES: Employers in relation to the management of Koshi Kshetriya Gramin Bank , Purnea , Bihar . And Their Workmen
Present : Shri H.M. Singh , Presiding Officer .
14. The Enquiry Officer after holding the enquiry found the workman guilty of the charge of unauthorized absence . Vide order dated 23-04-2007 of the Tribunal it has been held that there is no irregularity in the matter of conducting the disciplinary proceedings against the workman . But the punishment of removal from services seems to be harsh since it has never been alleged by the management that the workman was a habitual absentee and absented himself from duty without intimation frequently . The reference is pending since year 2002 and the workman is out of service since 5-6-98 . Thus , he suffered immensely for 11 years . Since charge has been duly established and there is no illegality or irregularity in conducting the disciplinary proceedings , the workman cannot escape punishment . In aforesaid circumstances , the punishment already inflicted upon the workman deserves to be modified by lesser punishment instead of removal from service , as punishment of removal from service is not only harsh but also disproportionate .
Appearances:
Shri S. Paul , Advocate
For the employers
For the Workmen
Shri D.K. Verma, Advocate
State: Bihar
Industry: Bank .
15. To ensure substantial justice in the matter & shorten the litigation , the ends of justice would subserved , if, the punishment of removal is quashed and penalty of withholding of two grade increment with cumulative effect is imposed while reinstating the workman without back wages.
Dated the 15-6-2010
AWARD
16.Accordingly, the impugned order dated 4-6-98 is modified to the extent that instead of removal from service , the punishment of withholding of two grade increments with cumulative effect is imposed on the workman, Resultantly, the workman be reinstated without back wages , with continuity of service , within four weeks from the date ofpublication of the award.
By order No. L - 12011 / 6 / 2003 - IR ( B - I ) dated 24-07-2002 the Central Government in the Ministry of Labour has , in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub - sec . ( 1 ) and sub - section ( 2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 , referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :
17. The reference under adjudication is answered accordingly.
18. Award as above .
13-07-2009
N.K. PUROHIT , Presiding Officer नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2010
"Whether the action of the management of Koshi Regional Rural Bank Purnea in not implementing the pay structure of the employees in view of the judgement of Supreme Court dated 31-1-2001 and 7-3-2002 and letter dated 22-2-91 and 17-4-2002 of Govt . of India is legal and justified ? If not what relief the employees of Koshi Regional Rural Bank are entitled ?"
का.आ. 2017. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947) का 14 ) का धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कोसी रीजनल रूरल बैंक , पूर्णिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 70/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
2. The Case of the concerned workman , in short , is that in 1976 Govt . of India brought concept of the Gramin Bank and in corporated the R.R.B. under the funding of Central Govt . State Govt. , and sponsor Bank . In this context Union of India enacted Regional Rural Bank Act , 1976 . Thereafter the various Kshetriya Gramin Bank was established under the sponsorship of various nationalized bank upon direction of Hon'ble Supreme Court , while disposing the writ petition No. 7149/50/282 and 132 of 1984 , [सं. एल- 12011 /6/ 2003 - आईआर ( बा -1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
to the Union of India to establish National Industrial Tribunal for Regional Rural Banks , the N.I.T. was established and it submitted its Award on 30-4-1990 . In this award the National Industrial Tribunal directed the Union of India, NABARD and Sponsor Bank to fix the pay scale at par to the officer and staff of sponsor Bank which is nationalized bank. There was desparity in salary between all RRB sponsored by Central Bank of India upto 4th & 5th Bipartite Settlement . The only difference in salary is due to wrong calculation by the management during 6th & 7th Bipartite Settlement . It has been submitted that this reference is with regard to 6th & 7th Bipartite Settlement . The management had not rightly fixed the pay of the employees . In the N.I.T. Award in para 4.425 to 4,408 Para 4.357 it has been categorically stated regarding the fixation ofpay scale of all R.R.B. at par with the sponsored Bank.
It has been prayed before the Hon'ble Tribunal to pass an award in favour of the workmen by granting proper and genuine relief.
3. The written statement has been filed by the management stating that the reference is for implementation of the Supreme Court direction with respect of pay structure of the employees of Koshi Regional Rural Bank , Purnea . The writ Petition No.7149-50/ 82 and 132/84 was filed before Hon'ble Supreme Court for pay structure of R.R.B. employees with parity with the employees of sponsored Bank . The National Industrial Tribunal was constituted for determination ofpay structure for R.R.B. employees . After the N.I.T. Award the Central Government constituted an Equation Committee . The Equation Committee submitted its report on 16-1-1991 and it was accepted by the Govt . of India. In the matter of operational problem cropped up towards implementation of NIT Award and also in regard staff service regulations and promotion policy in RRBs the Govt . of India decided that the NABARD might constitute a working group to study in depth on all such issues . NABARD had accordingly constituted a working group . NABARD submitted its report on 17-2-92 . The notification of the Govt . of India and report of equation committee was also circulated alongwith the award . Bank has implemented the award and recommendations of the equation committee and circular has been filed by which the same was implemented . The NABARD has circulated the details of the fitment chart of RRB employee with that of sponsored Bank employee . As per the re - fixation of the pay scale of RRB employee there is direction that stage and number of year of service rendered and salary shall be fixed on that basis . In the month of March , 1991 N.I.T. arrear from 1-1-91 was paid as per the revised pay scales . The arrears from 1-9-87 to 31-12-90 was paid in four instalments on different dates . As per 6th and 7th Bipartite Settlement the pay revision of RRB employees and officers w.e.f. 1-11-92 and 1-4-98 was implemented . The Govt. of India issued notification dated 17-4-2002 for revision of pay scales of RRB employees as per 6th and 7th Bipartite Settlement and
5013
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
officer's pay revision respectively , at par with nationalised Bank as on 1-4-2000 . After implementation employees are getting more than the nationalised Bank employees .
It has been prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to answer the reference in affirmative holding that the action of the management KKGB , Purnea is legal and justified and the employees of Koshi RRB are not entitled to any relief.
4. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paragraphs of each other's written statement .
5. The concerned workmen has produced Md . Abu Muzaffer as WW- 1 . The documents filed on behalf of the workmen have been marked as Exts . W - 1 to W-24.
The management has produced MW - 1 , Ram Kumar Dubey, and the documents filed by the management have been marked as Exts . M - 1 to M - 18 .
6. Main argument advanced on behalf of the concerned workmen is that they are not getting equal salary for their equal work with other employees as per 6th & 7th Bipartite Settlement.
The management argued that the demand of the concerned workmen is not justified for fixation of their pay of 133 staff. In this respect the evidence of WW - 1 is very much essential . WW - 1 , Md . Abu Muzaffar Nawaz has stated in cross - examination that amalgamation was after 21-6-2005 , so the petition dated 21-6-2005 regarding non- getting equal salary for equal work was prior to amalgamation . It is fact that there is disparity after amalgamation . It is under consideration of the appropriate authority till the judgement of the present case . Chairman , GraminBank is the appropriate authority . No reference was made to the Government . Getting of lessar pay has been compensated by protection of their salary . I have not produced any letter of NABARD . ' NABARD ' as mentioned in para 12 has been typed wrongly . I have not made any application for making the Uttar Bihar Gramin Bank as a party before appropriate Government.
The management counsel argued that rural bank has been amalgamated with Uttar Bihar Gramin Bank and that has not been made party by the union. Moreover , as per evidence of the concerned workman after amalgamation it is under consideration of the appropriate authority till the judgement of the present case . So , it shows that the above reference has been made in advance . Moreover , the concerned workman has stated that they are getting pay protection of their salary , so it shows that there is no less ofpay of the concerned workmen . There is no loss of pay to the concerned workmen as per evidence given by WW- 1 , who has stated that they have been compensated by protection of their salary .
7. Considering the above facts and circumstances I hold that the action of the management of Koshi Regional Rural Bank , Purena in not implementing the pay structure 5014
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
of the employees in view of the judgement of Supreme Court dated 31-1-2001 and 7-3-2002 and letter dated 22-2-91 and 17-4-2002 of Govt . of India is legal and justified. Accordingly , the concerned workmen are not entitled to any relief.
This is my Award.
H. M. SINGH , Presiding Officer नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2018.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 53/2004 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[ सं. एल- 12012 /127/2004- आईआर ( बी -1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2018. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award ( Ref . No. 53/ 2004) as shown in the annexure , in the industrial dispute between the management of State Bank of Patiala , and their workmen , received by the Central Government on 21-07- 2010 .
[No. L- 12012/ 127 /2004 - IR (B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE BEFORE DR. R. K. YADAV , PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , KARKARDOOMA COURTS COMPLEX, DELHI
I.D. No. 53/2004
V. K. Kapil
Plot No. 13 , Vikram Enclave Extension ,
80 Foota Road , Shalimar Garden ,
...Workman Ghaziabad ( U.P. )
Versus
The Deputy General Manager ,
State Bank of Patiala ,
Zonal Office , 2nd Floor , NBCC Place , Pragati Vihar , Bisham Pitamah Marg , New Delhi - 110001 .
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] cheques drawn on saving bank account No.1999 and Saving bank account No.7779 in the name of Virender Kumar Kapil , which withdrawals were not debited to the above accounts and amounts so withdrawn were added by him to the supplementary list to tally the day book for the day . Amount of Rs . 15550 was adjusted by him on 28-10-94 and an amount of Rs . 2500 was adjusted by him on 23-11-94 in Saving bank account No.9220 , maintained by Shri Des Raj Rawat . Besides above misconducts , he deliberately delaying posting of debit vouchers in the account of Bhushan Group of Companies at eighteen times with a view to accommodate that party, since sufficient balances were not available in their account , as well as to conceal creation of overdrafts in respect of the said debit vouchers . He also availed loan from outside sources between July , 1993 to June , 1995 in contravention of instructions of the Bank , without obtaining approval of the competent authority . When some of above misconducts came to light of the day Shri V. K. Kapil was suspended on 3rd of November , 95. His suspension was revoked on 18th of July , 97 , with a stipulation that the competent authority would pass an order on that period , to be treated spent on duty or nor at the appropriate stage . Charge sheet was served upon him on 24th of November , 1999. The management decided to constitute a domestic enquiry . Before Enquiry Officer Shri Kapil admitted the charges .On consideration of the report of the Enquiry Officer , the Disciplinary authority heard Shri Kapil on quantum of punishment and removed him from services of the bank vide his order dated 17th of October , 2001. Appeal preferred by Shri Kapil Kumar came to be dismissed on 20-11-2001 . Не raised an industnal dispute before the Conciliation Officer. Since conciliation proceedings failed, the appropriate Government referred the dispute to this Tribunal for adjudication , vide Order No. L- 12012/ 127/2004- IR( B - I) New Delhi dated 8th October , 2004 , with the following terms :-
"Whether the action of the management of State Bank ofPatiala , New Delhi in removing from the service of Shri V. K. Kapil , Ex - A.L.P.M . Operator by imposing a punishment vide order dated 17-10-2001 is just , fair and legal ? If not to what relief the workman is entitled to and from which date ? "
Management
AWARD
While working as A.L.P.M. Operator at Parliament Street, New Delhi branch of State Bank of Patiala , Shri V. K. Kapil withdrew a sum of Rs . 28600 through teller between December , 93 to September , 99 on different dates , without posting cheques in his current account No. 6415. He also withdrew a sum of Rs . 18050 through teller between 5th of July , 94 to 8th of September , 94 , through 7 withdrawal form/ 2. Claim statement was filed by Shri Kapil pleading that he joined services of the State Bank of Patiala as Cashier- cum Godown Keeper at its Smalkha (Panipat ) branch on 26-9-77 . He was posted at S. N. Marg , Delhi branch of the bank during 2001 , where he was working as A.L.P.M. Operator . On 3-11-95 he was suspended. In July , 1997 his suspension was revoked and he was reinstated in services . For the said period of suspension he was not paid full wages and it was decided subsequently that his period of suspension was not to be treated as spent on duty . On 24-11-99 a charge sheet was served upon him , which was vague , indefinite , non speaking and lacking in particulars . Charge sheet was not accompanied [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
with list of documents and witnesses . He demanded copies of documents , list of documents and witnesses , vide his letter dated 19-1-2000 . He also demanded copy of preliminary enquiry report and other information which was required to meet the charges , so levelled on him . However , the management opted not to supply list of documents , witnesses and other material to reply the charge sheet . Enquiry Officer was appointed in haste , without awaiting his reply to the charge sheet . Even at the start of enquiry list of witnesses and documents were not supplied to him.
3. The claimant projects that the Enquiry Officer induced him to admit the charges , by showing provisions of clause 19.12 of Bipartite Settlement and making him to believe that no major penalty would be imposed and he would be let of with a warning only. The Enquiry Officer obtained his admission by playing fraud upon him . Enquiry Officer had not conducted any enquiry against him and submitted his report to the Disciplinary Authority on the basis of admission , so obtained . Disciplinary Authority issued show cause notice dated 8-10-2001 proposing penalty ofremoval . He submitted that his admission was obtained on a misrepresentation . He presented that the enquiry cannot be dispensed with when major penalty was to be imposed . Removal order was passed by Assistant General Manager vide order dated 17-10-2001 , holding him guilty of gross misconduct . Period of suspension was treated as not spent on duty. Appeal preferred by him was dismissed on 29-11-2001 . He presents that act of his removal from service was malafide , unfair labour practice and against the principles of natural justice . He seeks his reinstatement in service with continuity and full back wages .
4. Claim was demurred by the management pleading that charge sheet served upon the claimant was specific and definite . It was not lacking in particulars . All particulars were supplied to the claimant. He had also inspected relevant records before replying the charge sheet . However , he evaded in offering his explanation to the charges levelled against him . When enquiry proceedings were initiated , he admitted the charges before the Enquiry Officeron 15th of May , 2000. When charges stood admitted, there was no occasion for the Enquiry Officer to proceed with the enquiry . It has been denied that the Enquiry Officer induced the claimant to admit the charges . It is denied that the Enquiry Officer represented that only minor penalty would be awarded to him , in case he makes admission of his guilt . The Enquiry Officer submitted his report to the Disciplinary Authority , who considered nature of the misconduct , past record of his services and awarded punishment of removal from service , which commensurate to his misconduct . Period of his suspension was treated as not spent on duty , hence claimant was not entitled for full wages for that period . After his removal from service , claimant has accepted his gratuity , provident fund and other dues . Allegations levelled by the claimant that the action of removal amounted to mala fide , unfair labour
5015
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
practice and against principles of natural justice , are unfounded . It has been projected that there is no substance in the claim and it may be dismissed.
5. On pleadings of the parties following issues were settled:
1. Whether the enquiry conducted by the management was just, fair and proper?
2. Whether punishment awarded to the workman commensurate to his misconduct ?
3. As in terms of reference ?
4. Relief .
6. Issue No.1 was treated as preliminary issue . Claimant had examined himself in support ofhis claim . Shri T. P. S. Saini (MW1 ) and K. L. Babbar (MW2) were examined on behalf of the management . After hearing the claimant , his authorized representative and authorized representative ofthe management , issue No.1 was answered in favour of the management and against the claimant , vide order dated 8-4-2010.
7. To project that the punishment was proportionate to his misconduct , the claimant had filed his written arguments . None came forward on behalf of the management to advance arguments . I have considered written arguments submitted by the claimant and material placed on the record . My finding on issues involved in the controversy are as follows : Issue No. 2 .
8. In written submissions the claimant projects that bank had I not suffered any loss , no mala fide was attributed on his part and he did not derive any undue gain . The penalty has disqualified him from future employment . He further projects that he was not involved in any fraud , falsification of accounts , cheating , interpolation of any entry in account books and tampering of the bank record . He had rendered more than 24 years of service . According to him the punishment was too harsh and not commensurative to his misconduct .
9. What should be the appropriate punishment which can be awarded to the claimant ? Right of an employer to inflict punishment of discharge or dismissal is not unfettered . The punishment imposed must be commensurative with gravity of the misconduct , proved against the delinquent workman . Prior to enactment of Section 11 - A of the Act , it was not open to the industrial adjudicator to vary the order of punishment on findings that the order of dismissal was too severe and was not commensurative with the act of misconduct . In other words , the industrial adjudicator could not interfere with the punishment as it was not required to consider propriety or adequacy of punishment or whether it was excessive or too severe . The Apex Court , in this connection , had , however , laid down in Bengal Bhatdee Coal Company [ 1963 ( 1 ) LLJ 291 ] that where order of punishment was 5016
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
shockingly disproportionate with the act of the misconduct which no reasonable employer would impose in like circumstances , that itself would lead to the inference of victimization or unfair labour practice , which would vitiate order of dismissal or discharge . But by enacting the provisions of section 11- A of the Act , the Legislature has transferred the discretion of the employer , in imposing punishment , to the industrial adjudicator . It is now the satisfaction of the industrial ' adjudicator to finally decide the quantum of punishment for proved acts of misconduct , in cases ofdischarge or dismissal . If the Tribunal is satisfied that the order of discharge or dismissal is not justified in any circumstances on the facts of a case , it has the power not only to set aside order of punishment and direct reinstatement with back wages , but it has also the power to impose certain conditions as it may deem fit and also to give relief to the workman , including award of lesser punishment in lieu of discharge or dismissal .
10. It is established law that imposing punishment for a proved act of misconduct is a matter for the punishing authority to decide and normally it should not be interfered with by the Industrial Tribunals . The Tribunal is not required to consider the propriety or adequacy of punishment . But where the punishment is shockingly disproportionate , regard being had to the particular conduct and past record, or is such as no reasonable employer would ever impose in like circumstance , the Tribunal may treat the imposition of such punishment as itself showing victimization or unfair labour practice . Law to this effect was laid by the Apex Court inHind Construction and Engineering Company [ 1965 ( 1 ) LLJ 462 ] . Likewise in Management of the Federation of Indian Chambers of Commerce and industry [ 1971 ( II ) LLJ 630 ] the Apex Court ruled " that the employer made a mountain out of a mole hill and had blown a trivial matter into one involving loss of prestige and reputation and as such punishment of dismissal was held to be unwarranted . In Ram Kishan [ 1996 ( 1 ) LLJ 982 ] the delinquent employee was dismissed from service for using abusive language against a superior officer . On the facts and in the circumstances of the case , the Apex Court held that the punishment of dismissal was harsh and disproportionate to the gravity of the charge imputed to the delinquent . It was ruled therein , " when abusive language is used by anybody against a superior , it must be understood in the environment in which that person is situated and the circumstances surrounding the event that led to the use of abusive language . No straight -jacket formula could be evolved in adjudicating whether the abusive language in the given circumstances would warrant dismissal from service . Each case has to be considered on its own facts . " 11. In B.M.Patil [ 1996 (I ) LLJ 536 ] , Justice Mohan Kumar of Karnataka High Court observed that in exercise of discretion , the disciplinary authority should not act like a robot and justice should be moulded with humanism and understanding . It has to assess each case on its own merit
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] and each act of fact should be decided with reference to the evidence recorded on the allegations , which should be basis of the decision . The past conduct of the worker may be a ground for assuming that he might have a propensity to commit the misconduct and to assess the quantum of punishment to be imposed . In that case a conductor of the bus was dismissed from service for causing revenue loss of 50 p to the employer by irregular sale of tickets . It was held that the punishment was too harsh and disproportionate to the act of misconduct .
12. After insertion of section Il - A of the Act , the jurisdiction to interfere with the punishment is there with the Tribunal , who has to see whether punishment imposed by the employer is commensurative with the gravity of the act of misconduct . If it comes to the conclusion that the misconduct is proved , it may still hold that the punishment is not justified because misconduct alleged and proved is such as it does not warrant punishment of discharge or dismissal and where necessary , set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement with or without any terms or conditions as it thinks fit or give any other relief, including the award of lesser punishment , in lieu of discharge or dismissal , as the circumstance of the case may warrant . Reference can be made to a precedent in Sanatak Singh ( 1984 Lab.I.C.817 ) . the discretion to award punishment lesser than the punishment of discharge or dismissal has to be judiciously exercised and the Tribunal can interfere only when it is satisfied that the punishment imposed by the management is highly disproportionate to the decree of the guilt of the workman . Reference can be made to the precedent in Kachraji Motiji Parmar [ 1994 ( II ) LLJ 332] . Thus it is evident that the Tribunal has now jurisdiction and power of substituting its own measure of punishment in place of the managerial wisdom , once it is satisfied that the order of discharge or dismissal is not justified . On facts and in the circumstances of a case , Section 11 A of the Act specifically gives two folds powers to the Industrial Tribunal , first is virtually the power of appeal against findings of fact made by the Enquiry Officer in his report with regard to the adequacy of the evidence and the conclusion on facts and secondly of foremost importance , is the power of reappraisal of quantum of punishment .
13. Power to set aside order of discharge or dismissal and grant " relief of reinstatement or lesser punishment is not untramabled power . This power has to be exercised only when Tribunal is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified . This satisfaction of the Tribunal is objective satisfaction and not subjective one . It involves application of the mind by the Tribunal to various circumstances like nature of delinquency committed by the workman , his past conduct , impact of delinquency on employer's business , besides length of service rendered by him . Furthermore , the Tribunal has to consider whether the decision taken by the employer is just or not . Only after taking into consideration these upects , the Tribunal can 5017 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
instructions and sought loan from outside source without prior permission of his superiors.
upset the punishment imposed by the employer . The quantum of punishment cannot be interfered with without recording specific findings on points referred above . No indulgence is to be granted to a person , who is guilty of grave misconduct like cheating , fraud , misappropriation of employers fund, theft of public property etc. A refererice cannot be made to the precedent in Bhagirath Mal Rainwa [1995 ( 1 ) LLJ 960 ] .
15. An act subversive of discipline amounts to a serious misconduct . Such acts not only tend to destroy discipline but tentamount to create a scene of disobedience at a work place. If an employee who sabotage discipline at work place is not punished suitably than it may prove contagious to his colleagues . Therefore , such instances may prove inflimatory in case not dealt with in stern manner.
16. Acts of dishonesty and fraud are also serious misconduct . As detailed above , the claimant was dishonest when he withdrew money over teller without debiting his current account . He committed fraud when he made matching entry in supplementary books with a view to conceal that fraud . He also made adjustment entry in the account of Shri Des Raj Rawat in respect of a sum of Rs: 18050 which amount was withdrawn by him over teller atdifferent intervals . Act of dishonesty and fraud amounts to criminal offence too . Such acts constitute serious misconducts warranting penalty of dismissal . In Tika Ram & Sons Ltd. [ 1960 ( 1 ) LLJ 514 ] the Apex Court approved penalty of dismissal for acts of dishonesty and fraud .
17. When claimant delayed posting of debit entry in the account of Bhushan Group of Companies , he showed disloyalty to his employer . Employer expects loyalty from an employee in connection with his employment . By acts ofhelping Bhushan Group of Companies the claimant had shown his loyalties to a customer of the bank in contradiction to the interest of his employer . By his acts and conduct he gave reasons to his employer to apprehend thatconfidence cannot be reposed in him . Considering all these aspects , I am of the considered view that punishment ofremoval from service commensurate to the misconduct of the claimant . Issue is , therefore , answered in favour of the management and against the claimant .
Issue No.3
18. Since punishment awarded to the claimant commensurate to his misconduct , hence his removal from service w.e.f. 17-10-2001 cannot be termed as unjust , unfair and in contravention of law . No facts are brought over the record to justify indulgence in favour of the claimant . Therefore , it is concluded that action of the management in removing the claimant from services vide order dated 17-10-2001 is just , fair and legal. The issue is , therefore , answered in favour of the management and against the claimant . Relief.
19. In view of the foregoing discussion , claimant is not entitled to any relief. His claim statement deserves dismissal . Same is , therefore , dismissed , being devoid of merits . An award is accordingly passed . It be sent to the appropriate Government for publication .
Dated: 29-6-2010
Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer 14. Now facts are to be taken note of. Charge sheet Ex.MW 1/8 is not a disputed document . Prior to issuance of that charge sheet letter dated 26-10-95 was written by the claimant to the management bank which has been proved as Ex.MW1 / 1 . Ex . MW 1/7 was also written by the claimant to the bank . Out of these documents it came to light that a sum of Rs.28600 was withdrawn by the claimant through teller between December , 93 to September , 94 without debiting cheques to his current account No. 6415. He made adjustment entries in supplementary books (subsidiary day books ) by adding therein the amount of cheques drawn by him . Subsequently he debited that amount on 14-1-94 as correction entry to the current account of M/ s . Bhushan Group of Company Limited . A sum of Rs . 18050 was also withdrawn by him over teller from 5-7-94 to 8-9-94, drawn on saving bank account No. 9999. in the name of Shri V. K. Kapil and on saving bank account No.7779 in the name of Virender Kumar Kapil . These withdrawals were not debited to above accounts and were added to supplementary list by the claimant to tally day book for the day . The amount so referred was adjusted by him through two debit entries of Rs . 15550 and Rs.2500 on 28th October , 94 and 23rd November , 94 respectively in saving bank account No.9220 of Des Raj Rawat . He raised loan from outside sources between July , 93 to June , 95 in contravention of instructions of the bank , without obtaining prior approval of the competent authority . He deliberately delayed posting of debit vouchers in the account of Bhushan Group of Industries , with a view to accommodate that party since sufficient balance was not available in their account between 22-4-93 to 16-12-94 . He did so with an intention to conceal creation of over drafts , in respect ofvouchers at eighteen intervals to help Bhushan Group of Companies in respect of major amount of debit vouchers . All those misconducts were subsequently conceded by the claimant , before the Enquiry Officer . Therefore , it is emerging over the record that the claimant not only caused loss to the bank but acted contrary to the interest of his employer . In case over drafts were created in respect of debit vouchers then Bhushan Group of Companies ought to have suffer interest . The bank lost that interest also . The claimant had falsified bank account books when he made entries in supplementary books (subsidiary books ) in respect of an amount of Rs.28600 and entries in account No.9220 of Des Raj Rawat in respect of a sum of Rs.18050 . He also obtained loan from outside sources in violation of the schedules of the bank, without prior permission of the competent authority . Discipline became casualty when the claimant violated bank 5018
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2019.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 147 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर , जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पचार ( संदर्भ संख्या 5/2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12012/ 298/ 88 - आई आर ( बी- I ) ] जोहन टापनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2019.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 5/2001 ) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Bikaner & Jaipur , Jaipur and their workmen , which was received by the Central Government on 21-7-2010 .
[No. L - 12012/ 298 / 88 - IR ( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE SRI RAM PARKASH , HJS , PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT, KANPUR INDUSTRIAL DISPUTE NO.5 OF 2001
Between
1. Bankey Lal Prajapati , s / o Sri Ram Raj Ram Prajapati , 55/8 , Vijai Nagar , Kasnpur .
2. Ram Bachan Singh son of Sri Raghu Raj Singh , vill. Ikrampura, P.O. Devkali , Tehsil Kerakat , District Jaunmpur .
3. Surendra Pratap Berma son of Sri Shyam Prasad Verma, 55/8 Vijai Nagar , Kanpur
4. Mewa Lal Prajapati son of Sri Ram Raj Ram Prajapati , 55/8 Vijai Nagar , Kanpur .
5. Panna Lal Parjapati son of Sri Ram Khelawan Prajapati , 55/8 Vijai Nagar , Kanpur.
AND
The Manager State Bank of Bikaner & Jaipur , 'MainHead Office , Tilak Marg Jaipur .
AWARD
1. Central Government MOL , New Delhi vide notification no.L - 12012 / 298 / 88 - IR ( B - 1 ) dated 19-03-2001 , has referred the following dispute for adjudication to this tribunal .
2. Whether the action of the management of State Bank of India & Jaipur in terminating the services of S / Sri Banke Lal Parjapati , Ram Bachan Singh , Surendra Pratap Verma , Mewa Lal Parjapati and Panna Lal Parjapati without giving them an opportunity for re - employment is legal and
[PART II -SEC . 3 (ii ) ) justified ? If not, to what relief the said workmen are entitled?
3. Brief facts of the case are that the claimant Sri Panna Lal Prajapati , Sri Surendra Prajapati , Sri Mewa Lal Prajapati , Sri Bankey Lal Prajapati and Sri Ram Bachan Singh have filed their claim statement separately in the instant industrial dispute case , but the facts being similar , there- fore , repeating the facts of each claimant is of no use . I am reproducing the facts of claimant Sri Panna Lal . Opposite party has also filed common reply/ written statement . There- after all the claimants have filed a common rejoinder.
4. Claimant Sri Panna Lal has alleged that he has been employed on 27-09-82 , by the opposite party bank at their Kaushal Puri Branch , Kanpur , at the post of peon and worked there up to 15-12-82 where after the bank terminated the services of the claimant on 16-12-82 without following any provision of law . It is alleged that the opposite party adopted unfair labour practice which is cov- ered under section 2 ( ra) of the Act , because they are en- gaging and employing the employee for a period of less than 90 days and then removing them , whereas , the post of peon in the bank is a permanent post and the workman is also permanent and opposite party is not permitting the employees to become a permanent employee , which is illegal act.
5. Before conciliation officer opposite party has given an assurance and on this assurance the case of the claimants was not forwarded to the CGIT or reference not made . Due to this the claimants have to file a writ petition before the Hon'ble High Court. It is also stated that the claimants were getting Rs.1000 per month , whereas other employees were getting full salary . It is also alleged that junior to the claimant were still engaged by the opposite party . Sri Sham Nath who had worked for 81 days , he was again employed in the year 1986-87 to complete the 90 days and has been regularized . Sri Ram Chandra Savita was permitted to continue 90 days in the year 87-88 and he has been made permanent at Gitanagar branch of the bank atKanpur . Sri Ramesh Chandra Savita ( Dabhoh ) at Udaipur, Ram Naresh Pal have been permitted to complete the days atGita Nagar Branch and employed at Shastri Circle Udaipur , Similarly Vishwana rain Tiwari , Raj Kumar Saroj , Ravinder Singh Chauhan , Brij Kishore Verma and Sri Santosh Kumar Tiwari have been employed and engaged , who were more junior to the claimants .
6. Therefore , the claimants have prayed that the order of termination with effect from 16-12-84 be declared illegal and he be permitted to be reinstated and the opposite party be directed to pay the bank wages.
7. Claimant Sri Surendra Prasad Verma has alleged that he has been working since 4-2-85 and worked till 24-4-85 at Kaushalpuri Branch of the bank and he was terminated on 24-4-85 .
8. Sri Mewa Lal has alleged that he was employed on 5-8-82 and worked till 23-10-82 at Ratan Lal Nagar Branch of the bank at the post of peon and his services were also [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
terminated on 24-10-82. Sri Bankey Lal has alleged that he was engaged on 20-6-81 and worked till 7-9-81 , again from 12-5-88 to 30-7-88 at Gita Nagar Branch of the bank and his services were removed from 30-7-88. Sri Ram Bachan Singh has alleged that he was employed on 14-8-81 , and his services were terminated on 31-10-81 . He has stated that he was employed at the post of cashier- cum- clerk at Vishweshwar Ganj Branch at Varanasi .
9. Opposite party has filed a common written statement . It is stated that Sri Bankey Lal Prajapati was employed on purely temporary basis on the contract of appointment cum termination . He was neither terminated nor retrenched from the service but his services automati- cally came to an end by efflux of time. None of the em- ployee namely Bankey Lal , Ram Bachan Singh , Suirendra Pratap , Mewalal and Panna Lal had worked for 240 days in a year so they are not entitled to any benefit as well as any protection of the provisions of the Act . It is stated that one time opportunity was given to all the ex- workmen who had temporarily worked in the bank in the year 1987 by giving advertisement in all Hindi and English News Paper and other news papers . Recruitment proceedings laid down by the bank were followed and permanent employment was offered to those persons who had applied on the prescribed format within the time prescribed therein . Neither the peti- tioner ever applied nor availed such opportunity. It is wrong to say that the management has ever involved in any alleged unfair labour practice as alleged by the claim- ants . It is also stated that as per order of the Hon'ble High court itwas directed that all the workmen may file reference within two months from the date of obtaining certified copy. None of the workmen ever applied before the ALCC within two months . Therefore , right of the petitioner automati- cally ceases . The matter has wrongly been referred . All the workmen had voluntarily accepted the terms and conditions of the appointment and they are stopped from raising any alleged dispute now at this juncture . Therefore , the claim of all the claimants is liable to be rejected.
10. All the claimants have filed common rejoinder , but nothing new has been pleaded therein except reiterating the facts as already pleaded by them in their respective statement of claim.
11.It is alleged that the opposite party has alleged breach of section 2SH and rule 78 of the Act .
12. Opposite party has not given any information regarding new recruitment .
13. Heard arguments at length and perused records carefully.
14. Opposite party has not appeared at the time of arguments . Opposite party has also not given any oral or documentary evidence in support of their case .
15. Claimant has adduced documentary as well as oral evidence .
3013 GI/10-21
5019
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/श्रावण 23 , 1932
16. All the claimant have also filed their certificates vide list paper no . 31/1 . These certificates are regarding number of days worked by them in the bank .
17. Claimants have adduced in evidence one Srí Surendra Pratap Verma as W.W.1 .
18. I have perused whole evidence . Though the opposite party has not adduced any evidence but opposite party has participated in the evidence and opposite party has thoroughly cross- examined W.W. I , therefore, the evidence of W. W.I has to be read as a whole .
19. It is admitted by the w.w.l that none has been givenappointment letter . There is no termination letter . It isalso admitted that they have worked in the bank only for 80days.
20. Therefore , it is clear that none of the claimants had worked 240 days or more in a year continuously.
21. Now it has to be seen whether opposite party has committed breach of section 25 -H read with rule 78.
22. I have examined the statement of W.W.1 . Claimant has alleged in Para 9 of claim statement thatjun- iors to the claimant , one Sri Shyam Nath , one Sri Ram Chandra Savita , Sri Ramesh Chandra Saita, Sri Ram Naresh Pal , Sri Vishwa Narain Tiwari , Sri Raj Kumar Saroj , Sri Rajender Singh Chauhan , Sri Brij Kishore Verma and other persons have been made permanent who were juniors to the claimants , but not a single word has been stated on oath by the claimant in their examination in chief . In cross- examination he also admitted that after advertisement in the news paper for recruitment which was done by the opposite party he has applied for the post . But he does not have any copy of such application .
23. I have examined the certificates filed by the claim- ants . These are the certificates showing work and number ofdays work done by the claimants . It cannot be termed as an appointment letter . Their names were not called from the employment exchange . They were not recruited by following the prescribed procedure . Opposite party has contended that after lapse of time their services were automatically ceased . In my view initially the burden lies on the claimant to prove that the opposite party has com- mitted any breach of the provisions of Industrial Disputes Actparticularly section 25H . But from the evidence it does not appear that the opposite party has committed any breach of section 25H read with rule 78 of I.D. Act . The claimants have to stand on their own legs .
24. Claimants have filed and placed reliance upon the decisions
25. 1997 (76 ) FLR 393 Oriental Bank of Commerce versus Union of India and another (Allahabad High Court ) .
26. 1987 Lab IC 1361 Gujarat High Court , Gujarat State Machines Tools Corporation versus Deepak J Desai .
27. I have gone through the aforesaid rulings respectfully and the principles laid down by the Hon'ble 5020
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
High Court but in the given circumstances and facts of the case claimants are not entitled to get any relief on the basis of these rulings . The claimants have filed to prove their case . Therefore they are not entitled to any relief.
28. In view of discussions as above , it is held that none of the claimant is entitled for any relief and the reference is answered against them and in favour of the opposite party bank .
Dt. 13-7-2010
RAM PARKASH , Presiding Officer नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2020.औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ संख्या 16/2005 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12012/299/2004- आई आर( बी-1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2020. -In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 16/2005 ) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 21-7-2010 .
[No. L - 12012/ 299 /2004 - IR( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , KARKARDOOMA COURTS COMPLEX , DELHI I. D. NO . 16/2005
Shish Ram Village Katesara , Teh . Palwal , Distt . Faridabad , Haryana.
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] no odd job available with the bank , the clainant was disengaged . He raised a dispute before the Conciliation Officer . Since conciliation proceedings failed , appropriate Government referred the dispute to this tribunal for adjudication vide order No. L - 12012 /299 / 2004- IR (B - 1 ) , New Delhi dated 1-7-2005 , with the following terms :-
"Whether the action of the management of State Bank ofIndia in terminating the services of Shri Shish Ram s/ o Shri Mahavir Singh , Sorter - cum-Messenger w.e.f. 2003 isjust and legal ? If not what relief the workman is entitled to ? "
2. Claim statement was filed by Shish Ram pleading therein that he was appointed as Sorter - cum- Messenger against a regular vacancy w.e.f. 1-1-1995 . He was paid on daily wages basis , as and when there was a leave vacancy. In January , 1999 he was appointed against a permanent and regular vacancy of Sorter- cum- Messenger . Though he was appointed against a regular vacancy . yet he was shown as a temporary employee and paid on daily wage basis . He had been performing all duties of Sorter - cum- Messenger- cum-General Attendant . He worked for 254 days in 1999, 259 days in 2000, 252 days in 2001 , 256 days in 2002 and 52 days in 2003. He was paid on daily wage basis , in violation of Bipartite Settlement . He requested the bank to release his payment in accordance with the bipartite settlement . He also requested the authorities for regularization of his services , which request led to their annoyance , Consequently his services were terminated on 15-4-03 by the Assistant General Manager . He was not allowed to join his duties on 16-4-2003 , He presents that on completion of 240 days of service , he became a protected workman under the provisions of section 25 - F of the Industrial Disputes Act , 1947 ( in short the Act ) . The bank had abosorbed all daily wager employees who had worked for more than 30 days in a calendar year , w.e.f. 1-7-75 to 31-7-88 .
Claimant
Versus
The Assistant General Manager , State Bank of India , Stationery Department , Sector - 6 , Plot No. 3 , Faridabad.
-Management
AWARD
Claimant was occasionally engaged by State Bank of India for doing some odd jobs of casual in nature . He was paid for the days he worked with the bank . His engagement by the bank for odd jobs was not in consonance with procedure and rules of appointment . When there was 3. Policy guidelines were issued by the bank for absorption of temporary daily wage employees . Though he had worked continuously for the period of 1073 days , yethis services were not regularized . No charge sheet was ever served upon him before termination of his services . His services were dispensed with in violation of the provisions of section 25 - F , 25 -G and 25 - H of the Act . Action of the management is illegal and amounts to unfair labour practice and victimization . It has been claimed that he be reinstated in services with continuity and full back wages . The management be also commanded to pay him full wages from January , 1999 till the date of his reinstatement after deduction of meager amount already paid to him. Management be further ordered to absorb him permanently in the service of the bank .
4. Contest was given to the claim statement by the management pleading that the bank is a public sector institution where employment is to be made in accordance with the established recruitment rules . An employee is appointed in the bank through proper selection process , after giving equal opportunities to public at large . Assistant [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
General Manager has no authority to appoint anyone in violation of recruitment rules . The claimant was never appointed by the bank , hence he never marked his attendance in attendance register . In case the claimant had worked with the bank then he was engaged by an incompetent authority , in violation of the existing rules . Since he was not appointed in accordance with the rules , there never existed any relationship of employer and employee between the parties . It has been denied that the claimant was appointed as Sorter - cum- Messenger against a permanent vacancy in 1995 or in January, 91. It has further been denied that he worked for the bank till 2003. It has beenpleaded that occasionally he was engaged on casual basis for doing odd jobs , purely of casual in nature . It has been denied that the claimant ever requested the authorities for payment of his full wages or for his regularization . There was no occasion for him to make such a request . Since he was not an employee of the bank, there was no necessity for the Assistant General Manager to terminate his services on 15-4-2003 . It has been denied that he was engaged as Sorter- cum- Messenger continuously from January 1999 to April , 2003. It has been pleaded that settlements dated 7-11-84, 17-11-87 and 16-7-88 , which laid guidelines for absorption in the services of the bank , are not applicable to the claimant . Under those settlements temporary employees of the bank were categorised as of category ' A ' , ' B ' and ' C ' who had completed 270 days , 240 days and 30 days minimum service from 1-7-75 to 31-7-88 forthe purpose of regularization in the services of the bank . Vacancies against those settlements were likely to arise in 1987 to 1991. The claimant had not put in 240 days continuous service in a calendar year , hence the provisions of section 25 - F , 25 - G and 25 - H of the Act are not applicable to him . The claim is misconceived as to the concept of protected workman . He is not entitled to relief of reinstatment with continuity of service , not to talk of absorption in service . His claim is deviod of merit and it may be dismissed .
5. Claimant has examined himself as well as Shri R.C. Sagar in support of his claim . The management has examined Indra Singh Kaler and Santosh Kumar Gupta in support of its defence . No other withness was examined by either of the parties .
6.Arguments were heard at the bar , Shri J.N. Kapoor , authorized representative advanced arguments on behalf of the claimant . Shri J. Buther , authorized representative raised submissions on behalf of the management . I have givenmy careful considerations to the arguments advanced at the bar and Cautiously perused the record . My findings on issues involved in the controversy are as follows :-
7. Shri Shish Ram had testified that he joined services of the management as Canteen Boy in 1995. On 1st of January , 1999 he was appointed as Sorter - cum- Messenger . He was being paid wages for the days of his actual work . Hiswages were paid through cheque . He worked for 254 days in 1999 , 259 days in 2000 , 252 days in 2001 , 256 days in 2002 and 52 days in 2003. He was paid @ Rs . 80 per day as his wages . No appointment letter was issued to him by
5021
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
the management . No termination letter was issued to kiin . Gatemen was instructed not to permis his entry inside the bank premises . As a part of his duty , he used to sort out stationery , fill in indent form and send required stationery to various branches . He used to sign indunt foems . Photo copy of indent forms filled in by him in the year 2002-2003 are Ex . WW1 / 1 to Ex . WW1 /732 . All these indent forms bear his signatures . Visitor register for the year 2002-2003 was signed by him in token of the fact that he attended his duties in the bank from 5-11-2002 till 25-2-2003 . The said register (containing 85 leaves ) is Ex . WW1 / 733 . Ali 85 leaves of the said register bear his signatures . On 27-3-2001 he parked his cycle at cycle stand . Inadvertantly he went home without collecting his cycle. He lost slip issued by cycle stand attendant . He wrote letter for release of his cylce which was counter signed by the Manager, namely , Santosh Kumar Gupta . Photo copy of the said letter is Ex . WW1/ 735 . During the course of conciliation proceedings bank admitted that all entries recorded in indent form are correct , which fact was recorded by the Conciliation Officer in his proceedings , copy of which is Ex . WW1 /734 . During the course of his cross examination , he concedes that he had not filled in an application form for the post of Sorter - cum- Messenger . He also admits that the bank had not issued any advertisement inviting applications for the post of Sorter- cum- Messenger . Shri R.C. Sagar had issued a certificate thet he used to make entires in indent forms copy of which certificate is Ex. WWI/M.1
8. Shri R.C. Sagar , Deputy Manager ( Retd . ) deposed that in July, 2002 he was transferred to Faridabad Stationery branch ofthe bank from where he retired in October , 2006 . The claimant was working as a Sorter in his section in July , 2002. In July or August , 2003 a dispute arose between the claimant and the branch manager . He was removed from his section . He conceds that Ex . WW1 / 734 bears his signatures at point ' A' , Claimant used to put bundle of stationery in gunny bag and packets , besides other work. Asan in - charg of Staionery section , he ( witness ) used to sign 1st page of the indent , after sending required stationery to a branch . He further conceds that there was a contractor , who used to render services of making packets of stationery sheets , sent to various branches of the bank , Except the claimant none was working in his section . He projects that the claimant was not a permanent employee of the bank . He could not deny the proposition that the claimant was an employee of the contractor .
Ex . 9. Shri Indra Singh Kaler sweets in his affidavit MWI / A that the claimant was never appointed as Sorter- cum-Messenger in the bank either w.e.f. January 1985 or from January , 1999 to 2003. He had never performed duties ofpermanent Sorter- cum- Messenger . Hence there was no question of paying him @ Rs . 80 per day. The claimant never marked his attendance . He concedes that occasionally claimant was engaged on casual basis for doing odd jobs of purely casual in nature . He denied that the claimant performed duties of Sorter - cum-Messengar for continuous period of 1093 days from 1999 to 2003 .
5022
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
According to him settlements dated 7-11-84 , 17-11-87 and 16-7-88 are not applicable to the claimant . However , he concedes that Shish Ram worked as a casual labour and was paid for actual days of his work .
10. Shri Santosh Kumar Gupta swears in his affidavit that it was duty of the Deputy Manager to allot items and quantity of stationery to be sent to various branches , after receipt of requisition from those branches / offices . Deputy Manager used to put his signatures on indents for supply of stationery , other items and its quantity . No other employee was assigned duty of allotment of stationery items , to be sent to various branches / offices . Signature ofthe claimant appearing on indents with sketch pen might have been put by him at subsequent point of time , since copies of indent form and other documents were lying in the section and accessible to all including the claimant . First copies of the indent forms for the year 2002- 2003 are not available in a stationery department , which have been removed by someone . He projects that letter dated 27-3-2001 does not bear his signatures . During the course of his cross examination he unfolds that the claimant was an employee of the contractor . Cheques Ex. MW2 /W1 to Ex . MW2 / W35 were issued in favour of the claimant . Letter Ex . MW2/ W36 to Ex . MW2 / W68 pertain to the aforesaid cheques .
11. To appreciate rival facts deposed by parties , it is expedient to construe the evidence referred above. It is not a disputed fact that management bank has its rules of recruitment. Employees are recruited by way of inviting applications from public at large or by way of calling names from Employment Exchange . After receipt of application/ names , as detailed above , condidates are required to undergo written test / interview . Selected candidates are issued appointment letter , subject to verification of their antecedents . Claimant concedes that no appointment letter was ever issued to him . It is not his case that he used to mark his attendance , in attendance register kept for regular employee . Therefore , it is emerging over the 4 record that no case has been projected by the claimant to the effect that the was recruited as Sorter- cum-Messenger in accordance with the recruitment rules . It is not his case that an appointment letter was issued , when his services were engaged as Sorter- cum-Messenger by the bank . He presents that he used to sign visitors register in token of fact that ne used to attend duties in the bank from 5-11-02 till 25-2-2003 . It is a matter of common knowledge that a visitors register is signed by a person, other than an employee , who visits branch of the bank .An employee is not supposed to sign visitor register , since he reaches the bank premises to perform his duties and not as a visitor . Even customers are not required to sign visitor's register since they visit the bank for business . One who sign visitor's register , visits the bank for some odd jobs. Consequently it is evident that the claimant does not project himself to be a permanent employee of the bank . He concedes that his engagement , if any, was dehors the rules ofrecruitment .
12. Shri R. C. Sagar details that when he joined Faridabed Stationery Branch of the bank in July , 2002 , the
[ PART II ---SEC . 3 ( ii ) ] claimant was working in his section as a Sorter . He was working in that section prior to his joining duties there. He presents that a contractor was rendering his services of making packets of the stationery sheets , which were to be sent to various branches . Except the claimant none was working in his section . He makes is clear that the claimant was not a permanent employee in the bank . He could not deny the proposition that the claimant was an employee of the contractor . Therefore , out of the facts unfolded by Shri R. C. Sagar , it came to light that the claimant was not a permanent employee of the bank . He does not dispute that the claimant was an employee of a contractor , whose job was to make packets of the stationery sheets , which were to be sent to various branches of the bank .
13. Shri Santosh Kumar Gupta makes out a case that it was duty of the Deputy Manager to allot item and quantity of stationery , which were to be sent to a particular branch / office , on receipt of their requisition . Deputy Manager used to put his signauires on indents for supply of stationery items and its quantity . No staff employce was assigned duty of allotment of stationerystems and to sign indent forms . He projects that signature of the claimant appearing on indent forms with sketch pen might have been put by him subsequently, since it were lying in the section where claimant was having acress .
14. Shri Kapoor had argued that the indent forms for the year 2002-2003 bear signatures of the claimant , which are Ex . WW1 / 1 to Ex . WW1 / 732 . According to him these indent forms go to show that in the year 2003 the claimant was working as a Sorter in Faridabad Stationery branch of the bank . When testimony of the claimant and arguments advanced by Shri Kapoor are appreciated in the light of the facts deposed by Santosh Kumar Gupta , it came to light that it was duty of Deputy Manager to allot and quantify stationery items , to be sent to respective branches / offices on receipt of their requisition . Testimoney of Shri Santosh Kumar Gupta bring procedural facts over the record . None other than a Deputy Manager can sanction and allot stationery items to branches / offices , from where requisition is received . An employee of a contractor or even a casual employee of the bank cannot perform such functions . The claimant does not assert that Ex . WWI / 1 to Ex . WW1 / 732 were filled in by him under the command of the Deputy Manager , who rectified his acts subsequently by putting his certificate or signatures in that regard . Facts detailed by Shri Gupta to the effect that the claimant might have appended his signatures subsequently gain weight .
15. Ex . WW1 / 1 to Ex . WW1 / 732 do not contain first copy of the indent so , on which items and stationery were alloted by the Deputy Manager. No explanation has been offered by the claimant as to why first copy of the indent forms has not been lated before this Tribunal for consideration. Bank offiers an explanation that first copy of these indent forms are missing froms the record. Shri Buther argued that is handword of the claimant , who had removed first copy , put his signatures on second copy got ifphoto copied , filed it before this Tribunal and proved it as Ex. WW1 /lto Ex . WW1 / 732 . Facts relating to source of [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
acquisition of Ex . WW1 / 1 to Ex . WW1 / 732 has not been unfolded by the calaimant. Ferie silence of the claimant so that issue gives an inference that submissions of Shri Buther has weight . The claimant does not assert that it was his duty to fill in indent forms , quantify stationery items and sanction it for issuance to a branch / office . Hence the fact that signarure of the claimant do appear on Ex . WW1 / 1 to Ex . WW1 / 732 does not go to establish that he performed job of Sorter in the branch or filled in these documents in discharge of his official duties . No office order has been placed on record to show that these functions were delegated to a casual employee . As conceded by Shri Sagar , the claimant was an employee of a contractor . All these aspects would persuade an ordinary prudent man to conclude that the claimant never served as a Sorter with the management bank .
16. Besides serving the bank as an employee of the contractor , the claimant worked as a casual employee at intervals , Indra Singh Kaler deposed that the claimant was occasionally engaged on casual basis for doing odd jobs of purely casual in nature . On that account Shri Santosh Kumar Gupta deposed that claimant performed casual jobs for the bank and . was paid for jobs vide cheques Ex . MW2 / WI to Ex . MW2 / W35 . Letters Ex. MW2 , W36 to Ex . MW2/ W68 were written , on which letter approval for payment was made . Claimant does not dispute letters Ex. MW1 / W36 to MW2 / W68 , besides cheques Ex . MW2 /W1 to Ex . MW2/ 35 . When perused letters Ex . MW2 /W36 to Ex . MW2/ W68 were found to have been written by the claimant . Therefore , these letters would certainly lead this Tribunal to ascertain truth . Ex . MW2 / W36 was written by the claimant to the Branch Manager , Faridabad Stationery branch , requesting him to release his wages for casual job (shifting of articles) done by him in the month of February, 2000. He requested him to release a sum of Rs . 500 in his favour . On his request a sum of Rs . 500 was ordered to be released . On the strength of Ex . MW2/ W37 he requested for release of his wages for 1st of March , 2000 to 7th of March , 2000 for cleaning fans installed in the branch . A sum of Rs . 200 was ordered to be released in his favour . In the like manner he requested for release of his wages for 8-3-2000 , when he cleaned four water tanks . A sum of Rs . 100 was ordered to be released in his favour . On his application Ex. MW2/W38 a sum of Rs . 100 was sanctioned in his favour . Ex. MW2 / W39 projects that a request was made by the claimant for release of his wages for cleaning all stationery racks . A sum of Rs . 180 was ordered to be released in his favour . In that fashion he made request for release of his wages on the strength of Ex . MW2 /W40 to Ex . MW2/W68 . Cheques Ex . MW2 / W1 to Ex . MW2 / W35 were issued in his favour for casual jobs performed by him . Therefore , out of the documents referred above , it emerge over the record that often and then the claimant was engaged for casual jobs and was paid for the same.
17. Question for consideration comes as to whether the claimant acquired status of a workman when he performed casual jobs for the management . For an answer matter proposition definition of the workman given in
5023
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
clause ( s) of Section 2 of the aviod total considered , which is extracted thus:
( s ) " workman " means any person ( including an apprentice) employed in any industry to do any manual , unskilled , skilled , technical , operational , clerical or supervisory work for hire or reward , whether the terms of employment be express or implied , and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute , includes any such person who has been dismissed , discharged or retrenched in connection with , or as a consequence of, that dispute , or whose dismissal , discharge or retrenchement has led to that dispute , butdoes not include any such person- (i ) who is subject to the Air Force Act , 1950 ( 45 of 1950 ) , or the Army Act, 1950 ( 46 of 1950 ) or the Navy Act, 1957 ( 62 of 1957 ) ; or
( ii ) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison : or (iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity ; or
(iv) who , being employed in a supervisory capacity . draws wages exceeding one thousand six hundered rupees per mensem or exercises , either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powersers vested in him , functions mainly of a managerial nature .
18. Definition of workman contains three limbs . First limb of the definition gives statutory meaning of the word and determines a workman by reference to a person (including an apprentice ) employed in an industryto do any manual , unskilled , skilled , techical , operative , clerical , or supervisory work for hire or reward . The second limb is designed to include a person ( i ) who have been dismissed , discharged or retrenched in connection with an industrial dispute , or ( ii ) whose dismissal , discharge or retrenchment in connection with an industrial dispute , or (iii ) whose dismissal , discharge or retrenchment has led to an industrial dispute , within the ambit of workman . However , the third part of the definition excludes the categories of persons specified in clause ( i ) to ( iv) from the expression " workman " . The definition does not state that a person , in order to be a workman should have been employed in a substantive capacity or on temporary basis in the first instance or after he is found suitable for the job after a period of probation . In other words , every person employed in an Industry irrespective of his status temporary , permanent or probationary- would be a workman . The expression " employed " has at least two known connotations , that is a relationship brought by express or implied contract of service in which employee renders service for which he is engaged by the employer and the latter agrees to pay him in cash or kind , as agreed between them or statutorily provided . It discloses a relationship of command and obedience . Reference can he made to the precedent in Food Corporation of India's case [ 1985 (2) LLJ 4] .
5024
[ PART II -SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
22. Whether disengagement of services of the claimant would amount to retrenchement within the meaning of clause ( oo) of Section 2 of the Act . For an answer to this proposition it is expedient to have a glance on the definition of the word " retrenchement " which definition is extracted thus :
( oo) " retrenchement " means the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever , otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include---
19. A distinction is also drawn between " contract for service " and " contract of service " . In one case the master can order or require what is to be done , while in the other case he cannot only order or require what is to be done , but how itself it shall be done . The destinction is under a contract of service , a man is employed as a part of the business and work is done as an integral part of the business , while their contract for service , his work , althougth done for the business , is not integrated into it has only assesssory to it . But the test of being a servant does not rest now a days on submissions to orders . It depends on whether person is part and parcel of the organization.
(a) Voluntary retirement of the workman ; or (b) Retirement of the workman on reaching the age of superannuaton the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
(b )(b) termination ofthe service ofthe workman as a result of the non - renewal of the contract ofemployment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation inthat behalf contained therein ; or 20. Mere existence for a contract of service would not confer relationship of employer and employee until the employer is in a position to control the work of the employee . A master is one who not only prescribes to the workman the end of his work , but directs or at any moment may direct the means also , or as it has been put , " retains the power of controlling the work " , a servant is a person subject to the command of his master as to the manner in which he shall do his work . An independent contractor is one who unertakes to produce a given result but so that in the actual execution of the work he is not under the order or control of the person for whom he does it , and may use his own discretion in things not specified before hand .
(c) Termination of the service of a workman on the ground of the continued ill - health . "
23. For applicabilty of the provisions of clause ( oo) of Section 2 of the Act , it is incumbent upon the claimant to show that he was in continuous employment . For bringing termination of an employee within the ambit of retrenchment it is to be shown that his termination resulted on account of a voluntary act on the part of his employer . When employer has no option in law to continue services of an employee , it does not amount to termination ofhis servce . The Apex Court in Bangalore W.C. & S. Mills Co. [ 1962 ( I ) -LLJ - 213 ] ruled that when an employer is not under an obligation to keep an employee in his services , in such situation termination of his services does not amount to retrenchment . It would be expedient to reproduce the observation made by the Court , which is extracted thus :
" It seems to us that a service cannot be said to be terminated unless it was capable of being continued. If itis not capable of being continued , that is to say , in the same manner in which it had been going on before , and it is , therefore , brought to an end, that is not a termination of the service . " 21. Identification mark of servant is that he should be under the control or supervision of the employer in respect of details of his work . It is element of control of work that distinguishes the relationship of master and servant may factors have a bearing on the result . Who is the pay master , who can dismiss , how long the service lasts , all have to be kept in mind , to adjudicate relationship of employer and employee between the parties . Here in the case documents Ex . MW2 / W36 to Ex . MW2 / W68 highlight that the claimant was engaged by the bank for odd jobs of casual in nature . Whether his engagement amounts to an appointment to the post ? Answer lies in negative . As held above the bank is a public institution where appointments are to be made in accordance with recruitment rules vacancies are required to be filled up in accordance with the rules and candidates , who otherwise be eligible , would be required to apply for , when a recruitment is to be made on a particular post . The candidates would be required to undergo test/ interview and thereafter appointments are to be made in consonance with the rules . While making appointment reservation policy for scheduled casts / scheduled tribes candidates is to be followed . Appointment on daily wages cannot be a conduit pipe for regular appointment which would be a back door entry , deterimental to efficiency of service and would breed seeds of nepotism and corruption . Only work charged employees , who perform duties of transactory nature , are engaged in cursory manner . They are requried to perform work of transactory and urgent nature so long as the work exists . Such an employee cannot claim his appointment against a particular post . Law to this effect was laid by the Apex Court in Suresh Kumar Verma [ 1996 ( 7 ) S.C.C 562 ] .
24. When facts of the present contrversy are gauzed through contents of documents Ex . MW2 / W36 to Ex . MW2 / W68 , it came over the record that the claimant was engaged often and then for casual jobs . When casual job came to an end , his engagement was discontinued. When necessity again arose he was engaged for a particular job and when that job came to end his services were dispensed with . Therefore , it is evident that services of the claimant were engaged by the management time and again against odd jobs . His services did not continue against a particular job for a continuous period of 240 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
days , as contemplated by the provisions of section 25 -B of the Act . It is evident that the claimant had not rendered continuous service for 240 days against any job . In such a situation his discontinuance had not amounted to termination of his services . When his services were not terminated , action of the management does not fall within the ambit of retrenchment , as defined in clause ( oo ) of Section 2 of the Act .
25. In M.M. Lissy ( 1994 ( 2 ) LLJ , 97 ) Kerala High Court was confronted with such a proposition . Cosidering the facts and Law it was ruled that since the appointment was against statutory rules , hence employer was having no obligation to continue the employee in its service as daily wager . Termination of his services does not amount to retrenchment . It would be expedient to reproduce the law laid therein , hence observation of the High Court are extracted thus:
"All retrenchments will result in termination of service of a workman by the employer . But all terminations of service of a workman by the employer will not fall within the definition of retrenchment . What all categories of termination of service of a workman will come within the purview of retrenchment as defined under the Act ? It must be the termination of the service of workman by his employer . This shows that there must be a valied relationship of master and servant between the employer and the workman . If the workman was not properly appointed as per the rules , or in violation of the provisions of the rules and there be a legal relationship of master and servent between that employer and the workman ? If a workman was employed in an establishment by an authority which was not competent to make the appointment , can there to a valid and legal relationship of master and servant between that establishment and the workman . If the post to which the workman was engaged was not one santioned by the rules governing the employment in an establishment , can there be a valid and legal relationship of master and servant between that establishment and the workman? When there cannot be a valid and legal relationship of master and servant between the employer and the workman , can the termination of service of that workman result in retrenchment ?
A retrenched workman is entitled to re- employment in preference to others when the employer proposes to take into his employ any other person , as per the provisions contained in Section 25 - H of the Act . This shows that the termination of service of the workman should have been from a post to which he could have been continued . If the post is such that its continuance is not possible , then the termination of service of the workman from thatpost cannot amount to retrenchment as defined under the Act . "
26.At the cost of repetition it is said that documents
5025
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
Ex . MW2/ 36 to Ex . MW2 / W68 are not disputed by the claimant . These documents are photo copies of letters writtenby the claimant for release of his wages for work done at different intervals on different jobs of casual in nature . These documents no where bring it to the light of the day that the claimant was engaged time and again against one and the same job . His engagements for different jobs have been projected by these documents . The claimant could not establish that the continued to serve the management against a particular post . His disengagement was not from a post against which he would have continued in service . He could not show continuous service on any particular post to justify his re- employment on the strength of the provisions of section 25 - H of the Act. Hence his disengagement does not amount to retrenchment and principles of law laid in M.M. Lissy ( supra ) come to espouse the cause of the management.
27. A circular was issued by the bank on 6th of April , 1991 for absorption of temporary employees in pursuance of Bipartite Agreement dated 17-11-87 , as modified by subsequent agreement dated 16-7-88 . The said circular provides that daily wagers should have completed required qualifying service for permanent appointment . It emerges that all daily wagers , whose services were utilized in the following leave / casual vacancies in subordinate cadre positions and who were engaged by the Bank on mutually agreed daily wages ( and not in regular scale wages ) during the period 1-7-1975 to 31-7-1988 , will be considered for being given a change for permanent appointment in the Bank's service , subject to their fulfilling eligibility criteria given below:-
(a) Messenger ( with combined designation) .
(b ) Menial category of subordinate staff viz.cash coolies , farrashes , water boys and sweepers etc. (with combined disignation) .
(c) Bank guards .
(ii ) Eligibility criteria:
Temporary service and period thereof:
(a) The following categories of daily wagers will only be eligible for a chance for being considered for permanent appointment .:
Category ' A' :-
Those , who have completed 240 days ' temporary service in any continuous block of 12 calendar months or less during the period 1-7-1975 to 31-7-1988 .
Category'B ' :-
Those , who have completed 270 days ' aggregate temporary service in and continuous block of 36 calendar months during the period 1-7-1975 to 31-7-1988 .
Category ' C' :-
Those, who have completed a minimum of 30 days ' aggregate temporary service in any 5026
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
calendar year after 1-7-1975 or a minimum of 70 days aggregate temporary service in any continuous block of 36 calendar months during the period 1-7-1975 to 31-7-1988 .
(b) The aforsaid aggregate temporary service of 270 days , 240 days , 70 days or 30 days should have been put in by daily wager , at any one or more of the Officers /Branches falling within a module as existing/defined as on 31-7-1988 : this concession is being given as a one time measure ( and not to be treated as precedent ) in line with Clause 5 of the Aggreement dated the 17th November , 1987 that each Branch / Office is to be treated as an establishment'and temporary service put in at a Branch / office alone will be reckoned for the purpose .
(c) Candidates ... will be appointed in full time or part- time positions , as per the Bank's need : they will be treated as new entrants and will not be entitled for any back wages or difference between the wagers payable to regular temporary employees and ad hoc/ fixed remuneration paid to them or any other attendant benefits : nor will they be entitled for any further chance for being considered for permanent appointment . Their appointment will be effective from the date they take up their permanent appointment .
28. When facts of the present controversy are revisited , it came to light that the claimant does not fall either in category ' A ' or ' B ' or category ' C ' , as categorised for consideration of daily wagers for making them permanent . The claimant projects that he joined services of the bank as a conteen boy in 1995. He again joined services of the bank as Sorter- cum- Messenger on 1st of January , 1999. Therefore , his case does not fall within the ambit of the category of employees , categorised by the aforsaid circulars for the purposes of appointinent against permanent vacancies .
29. Equality before law and equal protection of laws are fundamental rights of every person , ordains Article 14 of the Constitution . The guiding principles laid in Article 14 are that person , who are similary situated , shall be treated alike both in privileges conferred and liability imposed , which means that amongst equals the law should be equal and should be equally administered and that like should be treated a like . Article 16 of the Constitution gurantees equality of opportunities for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State . What is guranteed is the equality of opportunity . Like all other employers , government is also entitled to pick and choose from ainongst a large number of candidates offering themselves for employment . But the selection process must not be arbitrary . The guarantee given by clause ( a ) of Article 16 of the Constitution will cover ( a) initial appointments ( b )
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] promotions ( c ) termination of employment (d ) and matters relating to salary , periodical increments , leaves , gratuity , pension , age of superannuation etc. Matters relating to employment or appointments include all matters in relations to employment both prior and subsequent to the employment which are incidental to the employment and form part of the terms and conditions of such employment .
30. Fundamental rights guaranteed by Article 14 forbids class legislation , but does not forbid classification or differentiation which rests upon reasonable ground of discretion . Classification is the recognition of the relations , and in making it the governments be allowed a wide latitude of discretion and judgement . In a way , the consequences of such classification would undoubtedly be to differentiate persons belonging to that class others . The classification must be founded on an intelligible differentia which distinguishes persons things that are grouped together from others left or of the group and the differentia must have a retional relation to the object sought to be achieved Classification may be made according to the nature of persons , nature of business and may be based with reference to time .
31. Concept of equality guaranteed by Article 16 of the constitution is something more than formal equality and enables the underprivileged groups to have a fair share by having more than equal chance and enables the state to give favoured treatment to those groups by achieving real equality with reference to social needs . ' Protection discrimination ' enabled the state to adopt new strategy to being under privileged at par with the rest of the society , by providing all possible opportunities and incentives to them . Therefore a class may be allowed to have preferential treatment in the matter relating to employment or appointment . There cannot be rule of equality between members of separate and independent group of persons . Persons can be classified in different group , based on in terms of nature of persons , nature of business and with reference to time . Therefore classification based on experience , in relation to time for which daily wagers employed by the bank had served , has a reasonable differentia .
32. To claim equality with the daily wager , who were made permanent it was for the claimant to show that he stood on equal footing with them . Not even an iota of fact has been brought over the record by the claimant to show that he was at par with the daily wagers , whose services were regularized by the bank . Circular makes provisions for regularization of services of daily wagers , who served the bank from 1-7-1975 to 31-7-1988 . Such daily wagers are categorized in three categories . Claimant does not fall in any category out of three , provided by the said circular . He was not at par with those daily wagers , whose services were regularized by the bank . In such a situation it cannot be said that the claimant was discriminated when his services were not regularised by the bank.
33. There is other facet of the coin . Claimant was engaged as a daily wager by the bank for odd jobs . He भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
was not appointed in accordance with rules of recruitment. Neither an advertisement was made nor names were called from employment exchange . No test / interview was conducted Reservation policy was also not followed. Consequently it is evident that engagement of the claimant was dehors the rules . In Uma Devi [ 2006 (4 ) SCC 1 ] the Apex Court considered the proposition as to whether the persons who got employment , without following of a regular procedure or even from the back door or on daily wages can be ordered to be made permanent in their posts , to prevent regular recruitment to the posts concerned . Catena of decisions over the subject were considered and the court declined the submissions of the workman to be made permanent on the post which was held by them temporary or ad hoc capacity for a fairly long spell . The Court ruled thus:
"With respect , why should the State be allowed to be part from the normal rule and indulge in temporary employment in permanent posts ? This Court in , our view, is bound to insisted on the State making regular and proper recruitments , and bound to encourage or shuit its eyes to the persistent transgression There rules of regular recruitment . The direction to make permanent to the distinction between regularization and making permanent , was not emphasized here- can only encourage the State , the modal employer , to flout its own rules and would confer undue benefits on a few at the cost of many waiting to compete . With respect the directions made in Piara Singh [ 1992 (4) SCC 118 ] is to some extent inconsistent with the conclusion in para 45 of the said judgement therein . With great respect , it appears to us that the last of the directions clearly runs counter to the constitutional scheme of employment recognized in the earlier part of the decisions . Really, it cannot be said that this decision has laid down the law that all ad - hoc , temporary or casual employees engaged without following a regular recruitment procedure should be made permanent . "
34. Taking note of some of recent decissions , the Apex Court held that the State does not enjoy , a power to make appoitments in terms of article 162 of the Constitution . The Court quoted its decision in Girish Jyanti Lal Vaghela [ 2006 ( 2 ) SCC 482 ] with approval , wherein it was ruled thus .
"The appointment to any post under the State can only be made after a proper advertisement has been made inviting applications from eligible candidates and holding of a selection by a body of experts or a specially constituted committee whose members are fair and impartial through a written examination or interview or some other rational criteria for judging the inter se merit of candidates who have applied in response to the advertisement made. A regular appointment to the post under the State or Union cannot be made without issuing advertisement in the prescribed manner which may in some cases include inviting applications from the employment exchange , where eligible candidate get their names registered . Any regular appointment 3013 GI /10-22
5027 made on a post under the State or Union without issuing advertisement inviting applications from eligible candidates and without holding a proper selection where all eligible candidates get a fair chance to compete would violate the guaranteeantee enshrined under Article 16 of the Constitution. " .
35. In P. Chandra Shekhara Rao and Others [ 2006 ( 7) SCC 488 ] the Apex Court referred Uma Devi's Case ( Supra ) with approval . It also relied the decision in a Uma Rani [2004 ( 7 ) SCC 112 ] and ruled that no regularization is permissible in exercise of statutory powers conferred in Article 162 of the Constitution , if the appointments have been made a contravention of the statutory rules . In Somveer Singh [ 2006 ( 5 ) SCC 493 ] the Apex Court ruled that appointment made without following due procedure cannot be regularized . In Indian Drugs & Pharmaceutical Ltd. [ 2007 ( 1 ) SCC 408 ] the Apex Court reiterated the law and announced that the rules of recruitment can not be relaxed and court can not direct regularisation of temporary employees dehors the rules , nor can it direct continuation of service of temporary employee (whether called a casual , ad -hoc or daily rated employee ) or payment of regular salaries to them .
36. In Uma Devi (supra) it was laid that when a person enters a temporary employment or get engagement as contractual or casual worker and the engagement is not based on a proper selection as recognized by the relevant rules or procedure , he is aware of the consequence of the appointment being temporary , casual or contractual in nature . Such a person cannot invoke theory of legitimate expectation for being confirmed for the post when an appointment to the post could be made only by following a proper procedure or selection in any concerned cases , in consultation with the public service commission . Therefore , theory of legitimate expectation cannot be successfully advanced by temporary , contractual or casual employees . It cannot also be held that the State held out any promise while engaging these persons either to continue them where they are or to make them permanent . The State cannot constitutionally make such a promise . It is also obvious that the theory cannot be invoked to seek relief of being made permanent in the post . In view of those precedent neither continuance nor regularisation of services of the claimants can be ordered , since it would amount to back door entry into Government job .
37. In view of the foregoing discussions it is evident that the claimant has miserably failed to establish that he was appointed against a post , on which he has a right to continue . He could not show that his disengagement amounted to retrenchment . He could not attribute any illegality , unjustifiability or impropriety to the action of the management in terminating his services . His claim is devoid of merits . The same is dismissed . An award is , accordingly, passed . It be sent to the appropriate Government for publication.
Dr. R.K. YADAV. Presiding Officer Dated: 18-6-2010 5028
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2021. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, केन्द्रीय , भावनगर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. टी.सी. ( नया नं. 5 /2009/ आई.टी.सी. ( पुराना ) नं. -12/1994 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12011/57/93- आई आर( बी -1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S. O. 2021. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( ITC (New) No. 5 of2009 ITC ( Old ) No. 12 of 1994) of the Industrial Tribunal , Central , Bhavnagar as shown in the annexure , in the Industrial Dispute between the management of State Bank ofSaurashtra , now State Bank of India and their workman , received by the Central Government on 21-7-2010 .
[ No. L- 12011 / 57 / 93 - IR ( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
AWARD
1. This Reference was referred to the Industrial Tribunal , Central , Bhavnagar , for the adjudication , by the Government of India/ Bharat Sarkar , Ministry of Labour / Shram Mantralaya , New Delhi , vide it's Office order No. L- 12011 / 57 / 93-1R ( B - I ) dated : 28-03-1994 . But later , this reference was transferred to Industrial Tribunal , Central , at Ahmedabad , but later on , order bellow Civil Application No. 2024/2009 dated : 03-09-2009 passed by the Hon'ble High Court of Gujarat , this Reference has been transferred to this Tribunal . The schedule of the dispute is as under :
"Whether the three employees of State Bank of Saurashtra Employees Consumer Co - op . Store Ltd. are the workmen of State Bank of Saurashtra , Bhavnagar ? If so , whether the demand of the Bhavnagar Jilla Mazdoor Sangh for treating them as regular employees of State Bank of Saurashtra is justified ? What relief, if any , the workmen are entitled ? "
Exhibit- 158
ANNEXURE
BEFORE SHREE S.S. PANHCHAL , INDUSTRIAL TRIBUNAL, CENTRAL, BHAVNAGAR Reference I.T.C. (New) No. 5 of 2009 Reference I.T.C. (Old) No. 12 of 1994 First Party : ( 1 ) The Managing Director , State Bank of Saurashtra , Now State Bank of India , Head Office, Nilam Baugh Circle Chowk , Bhavnagar.
(2) State Bank of Saurashtra Employees Consumers Stores Ltd. Bhavnagar .
V/ s .
Second Party It'sWorkmen , Bhavnagar Jilla Mazdoor Sangh , C/ o . Manibhai Gandhi , 113 , City Centre Complex , KalaNala, Bhavnagar .
APPEARANCES :
Mr. F. M. Battiwala , Advocate for the First Party, Mr. Manilal G. Gandhi , Advocate for the Second Party .
2. In the present reference case first party Managing Director, State Bank of Saurashtra now the State Bank of India, Bhavnagar will be referred as a " First Party No. 1 " , while the First Party No. 2 State Bank of Saurashtra Employees Consumers Stores Ltd. will be referred as " First Party No. 2 " , while concerned workmen " Concerned workmen" .
3. After that the Second Party concerned workmen has filed their statement of claim vide Ex - 5 and has represented to this Tribunal that , Second Party is a State Bank of Saurashtra Employees Consumers Co.-op. Ltd. , has published a hand - book for the staff welfare activities and in the Chapter - 5 of the said hand - book it is established that the Store will work for the benefit of the workmen of the Bank. Managing Director of the Bank is a Supreme Authority of the Bank and is an official Chairman of the Store . Not only that but also the workmen for the Store is appointed by the Chairman of the Bank . And the workmen of the Consumer Store are paid their wages as workmen of the Bank Management . Further , the Second Party has submitted that , the Land , Building , Furniture , Fixture and Stationary for the Consumer Store is provided by the Bank management . Even Audit and Books of Account is also managed by the Bank Management . Thus the Consumer Store is the one of the welfare activities of the Bank Management . Though , the Consumer Store is registered under the Co.-op. Societies Act , but there is no any workmen employed in the Store are elected , but they are the workmen of the Bank Management . One of the workmen Mr. Atulbhai Patel who was working in the Consumer Store was inclusion in the 1984 in the regular cadre . Even one of the workmen of the Consumer Store was died and therefore his wife Mrs. Pravinaben was appointed as workman of the Bank by the Bank Management on the Compensatory [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
ground . Thus , it proves that the Bank Management and the Consumer Store are not different establishment . The Second Party workmen have cited different judgments delivered by the different High Courts and Supreme Court of India. They are as under:
( 1 ) Saraspur Mills Co. V/ s . Ramanlal ,
(2) Misc . I Appeal No. 2574 of 1991 , LLN , Jan. 93 , Karnataka High Court , P. 45 ,
(3 ) LLN , March 92 , P. 423-426 Andhra Pradesh High Court.
(4) LLN , March 92 P. 489-495 Bombay High Court .
4. The Rules and Regulations are made by the Bank Management for the Consumer Store . In the above- mentioned facts and circumstances of the case , the second party workmen has prayed that , the first party may be directed to treat the concerned workmen as regular employees of the State Bank of India with all consequential benefits in the interest of justice .
5. In reply of the Statement of the Claim , the First party has submitted their reply vide Ex - 08 and submitted that, the Bank is constructed by the Govt . of India and is working for money lending , Govt . pensions , Gratuity , Insurance Scheme and is a Bank for the Businessmen . Bank isworking through its workmen . And workmen are engaged through Selection Board of the Bank . There is no duty of the Bank to establish the Consumer Store , and to provide essential commodities to its workmen . Consumer Store is a separate body . The workmen of the Consumer Store cannot be treated as workmen of the Bank . The Consumer Store is a registered under the Gujarat Co.-op. Societies Act , and its registration No. is BH/ 1144 Dated : 29-07-1965 . To be a member of the Consumer Store is voluntary . There is a separate body maintenance and administration of the Consumer Store . The workmen of the Consumer Store are not an employee of the Bank under Sec . 2 ( S ) of the I.D. Act . It cannotbe proved that if a Chairman of the Bank is established as an M.D. for the Consumer Store , then the Store is run by the M.D. There is no any control of the M.D. over the Consumer Store . Hence the reference made by the Government is bad in law and , therefore , the same deserves to be dismissed on this ground alone . Hence , the present Reference is liable to rejected with the coast .
6. Vide presenting Ex . -9 , the First Party Bank has requested to this Tribunal to join to " Shree Employee's Consumers Co. op. Stores Ltd " as a party . Vide presenting Ex. -10 the second party concerned workmen has given their reply in addition and represented that , the demand of the FirstParty to join the party to the Employees Consumers Co.-op. Stores are not legal , fair and tenable in the eyes of the law hence it is liable to rejected . After hearing both the parties the former Tribunal has come to the conclusion and ordered on the Ex . - 9 , to join the Consumers Stores as a
5029
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
Party in the present reference case . Vide Ex. - 13 the Second Party has produced documentary evidences , and the same has been exhibited No. 29 to 35. Vide presenting Ex . - 16 , 17 , 19, 28 , 36 , 86 , 96 , 107, 118 , 128 , 139 , 151 the Second Party concerned workmen has produced more documentary evidences . The Second Party concerned workman Mr. Dilip Bhikhanlal has been examined vide Ex . - 53 in this reference case . Second Party Consumers Store has produced their documentary evidences vide Ex . - 60 , 85 , 113. The Second Party concerned workman Mr. Dashrathbhai J. Patel has been examined vide Ex . - 117 in this reference case .
7. The First Party has examined their witness Mr. S. Narayan vides Ex. - 130 , Mr. Muthyala Sudhir Pratap vides Ex. - 138 and both the witnesses have been cross examined by the Second Party Consumer Stores
8. The Second Party Consumers Store has produced theirwritten argument vide Ex . - 152 . While the First Party hasproduced their written argument vide Ex . - 155 . Both the arguments presented by both the parties have been taken into the consideration .
9. After taking into the consideration the arguments , documents presented by both the parties , oral evidences taken on oath by both the parties this Tribunal has to decide that , whether three employees of State Bank of Saurashtra Employees Consumer Co - op . Store Ltd. are the workmen of State Bank of Saurashtra , Bhavnagar ? If so , whether the demand of the Bhavnagar Jilla Mazdoor Sangh for treating them as regular employees of State Bank of Saurashtra is justified ? What relief, if any , the workmen are entitled ?
10. During the hearing case on the hand , the present reference has been trasferred from Ahmedabad to the presentTribunal for the consideration and the New No. 05/ 2009 has been given to the present reference case . After registering the case on hand both the parties had been issued notices , Before that , the First Party No. 1 had raised a preliminary issue about the legal aspects and about the facts of the case vide Ex . - 156 and vide Ex. - 147 . About the said preliminary issue the Learned Advocate for the Second Party concerned workmen Mr. Manibhai Gandhi has presented their reply on 02-12-2009 and submitted that the preliminary issues should be decided at the time where the present reference case may be decided . Taking into the consideration of pleadings and representations made by the both the parties , this reference cannot be decided only on the preliminary issue , because in the preliminary issue there have been raised legal aspects and factual aspects also . And without taking into the consideration the said legal and factual aspects this Tribunal cannot come to the conclusion. Hence , it has been ordered that , the preliminary issues raised by the First Party No. I will be decided at the time when the reference will be decided on the merits .
5030
[PART II -SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
Section 2 ( s ) which defines the workman gives the criteria as to when any person can be termed as workman which we find in a series ofjudgments of High Court an Supreme Court and also indicated certain factors which make on to be a workman . In this connection , the factors which are to be considered so as to arrive at the conclusion as to when a person is a workman . Following factors are to be considered .
1. Who is the appointing authority ?
2. Who is the pay master ?
3. Who can dismiss ?
4. How long alternative service last :?
5. The extent of control and supervision .
6. The nature of the job .
7. Whether it is professional or skilled work.
8. Nature of Establishment .
9. The right to reject.
11. In the case on the hand , the legal aspects of the case has been raised by the First Party No. 1. One of them is the S.B.I Employees Consumer Co. - operative Stores Ltd. has been established under the Co. - operative Societies Act and registered with the Registrar of Co- operative Societies and has been in existence for 39 years . Another legal aspect raised by the First Party is , the S.B.I. Employees Consumer Co - operative Stores Ltd. has been set up by a few like minded employees of the Bank under the provisions of the Co - operative Societies Act in order to provide essential commodities of good quality at reasonable price to all employee members as a social objective . This Co- operative Store also obtained License under Shops & Establishments Act to operate the stores at Bhavnagar at the relevant time initially. The executive Committee of the Stores has the discretion to employ their own independent workers to run the stores and fix the terms of employment applicable to the concerned employees referred to in reference mentioned above . The management of the bank is authorized to apportion a small percentage of the profit to meet the expenditure related to the welfare of the employees by way of subsidy . The bank also provides the infrastructure required for the welfare activities of the employees . Accordingly , Stores , canteen , dispensary , recreation room etc. has been permitted to function in the bank's premises for the convenience of these employees of stores as a welfare measure and not as a statutory measure at all in any sense of the services of such employees of Co - operative Stores at Bhavnagar . The management of all these activities is vested with independent bodies , trustees , committees , contractors , retainers etc. of the Co- operateive Stores . The Bank may depute / lend the services of an employee to work as Manager for a period of 2/3 years in the interest of employee shareholders of stores .
13. Respondent Bank has raised preliminary issue vide Ex. 147 that, S.B.I. Corsun.er Co - operative Stores Bhavnagar where these two persons are employed is not anindustry as per Section 2 (j ) of the 1.D. Act , 1947. Hence , present reference is bad in law and void in the said context of the matter . Further First Party has submitted that , Consumer Co - operative Store is in fact a small shop and that too to the need only the need of the small group of working members of the Consumer Co - operative Store and the working of the stores has nothing to do with the banking activities of the First Party which is a public utility service operating under the Central Govt. jurisdiction . Reference is also bad in law on the ground that these two persons who are related to this case are not at all working under the direction and control of any competent authority ofthe First Party who can even not take disciplinary action against the employees of Consumer Co - operative Store in the event of the situation where any such person working inConsumer Co - operative Store commits any misconduct while on duty and while in service of Consumer Co- operative Store at Bhavnagar . Further First Party has submitted that , Consumer Store employees are the permanent employees of the Consumer Store and wages and salary are required to be paid by the Consumer Store only and not by the First Party . The present Consumer Store is in operation for the last 39 years and since then , all the disciplinary power is in the hands of committee of the Consumer Store and the First Party has nothing to do with the same in any context of the service conditions of these employees in question . Further the First Party has submitted that , the Central Govt . Labour Dept. had paid no attention to the nature of service of these persons which is evidently a very dominant factor for making a reference to Industrial Tribunal under the I.D. Act . In view of the best is 12. By the First Party No. 1 it has been submitted that , they have raised an issue on the jurisdiction as legal objections on the jurisdictional point and has submitted that , this Tribunal has no jurisdiction to deal with this case on the ground that there is no existence of master and servant relationship between these three persons (now only two as third one already retired ) who are working in S.B.S. Consumer Co - operative Stores Lad . Bhavnagar and the bank has nothing to do with their respective services with their Stores in the sense that they are not workmen with the meaning as defined U / s . 2 ( s ) of the I.D. Act , 1947 . There is no any evidence to prove that , they are the employees of the respondent bank . There is no evidence to the effect that no letter of appointment is given to each of them by the bank nor there is any direction or control test to be applicable to each of them by any authority of the bank in the contest of the work they perform in the said Co- operative stores where they are aid to be employed . The Manager and Accountant who are associated with the Stores are only assisting the operation in the interest of member employees of the bank as a welfare mission.
5031 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
reference is bad in law based on bases on settle position of law referred to above and the above persons working in Co- operative Stores should not be construed to the employees of the Bank when there is no any employer and employee relationship between the Bank and these persons and then the reply to the reference may be made by this Tribunal operating under the Central Govt . for the purpose of this reference , as legally bad reference owing to various grounds referred to above contrary to the factual position of the present reference in the eye of law accordingly .
established that , this reference has been made by the Labour Ministry , New Delhi without giving attention to the real factor of this case . Therefore , whole reference is void , illegal and bad in law . Further the First Party has submitted that the Consumer Stores employees can never be said to be the employee of the First Party that banking services are rendered in a very wide amplitude or in a wide circumference of the banking activities whereas Consumer Store being an independent entity has to operate under the guidlines of the Govt . Authorities opeating under the Co - operative Societies Act and for which the registration with the Co - operative society is very much essential . This is the statutory obligation on the part of the Consumer Store operation in Gujarat under the said Act . There is no any such activity of this Consumer Store which can ever be treated to be part of the banking service in a wide area of operation in whole of the state in Gujarat .
15. In reply of the said preliminary issue raised by the First Party , the Second Party concerned workmen have produced their written answer vide letter dated : 2-12-2009 and in the said letter the Second Party concerned workmen has submitted that , the reference case on hand is raise on 28-3-1994 i.e. before fifteen years ago , and in the case the schedule was as under :
"Whether the three employees of the State Bank of Saurashtra Employees ' Consumer Co - operative Store Ltd. are the workman of the State Bank of Saurashtra , Bhavnagar ? If, so , whether the demand ofBhavnagar Jilla Mazdoor Sangh for treating them as regular employees of State Bank of Saurashtra is justified ? What relief , if any , the workmen are entitled ? "
16. Thus , from at the bottom of the case was raised the Second Party concerned workmen has raised their case for treating them as a workmen of the bank as the Bank is running "Staff Dispensary " , " Staff Library " , " Staff Canteen " etc. The Bank is treating them the staff of the Bank, and hence the workmen of the Consumers Stores , also should be treated as workmen of the Bank . In the said letter the Second Party concerned workmen has given their reply , and further said that , in the present reference case was raised on 28-3-1994 and during the time , both of the parties have produced their documentary evidences , written arguments , oral evidences and thus , most of the case has come to the end. And at the end time the First Party has raised the preliminary issue vide Ex . 147 , this is not fair . And at the end time no any party can raise the preliminary issue . It is true that , a legal issue can be raised at any time , but the issue raised by the First Party is not a legal issue . The issue raised at this time , does not touch at the root of Territorial Jurisdiction or at root of the law . The Bank has raised their a preliminary issue in Para 3 ( c ) that , the Consumers Store is not an industry and therefore the reference is bad in law , but Bank has not produced any documentary evidences in the case on hand .
17. Looking to the preliminary issue raise by the First Party and reply of the the Second Party concerned workmen given in letter dated 2-12-2009 it is very clear that , the name of the Consumer Store is " State Bank of Saurashtra 14. In support of his case the First Party has cited number of cases , and in the one of them the First Party has cited the case of Management of Reserve Bank of India V/ s . Theirworkmen , 1996 , ( 2 ) , LLJ. 42 , S.C. In the aforesaid case Hon'ble Supreme Court has established that , employees in canteen run by Reserve Bank of India through Committees or Co - operative Societies or contractors without any statutory or legal obligation on the employer bank to run canteens . They are not workmen of the Bank nor is there any relationship of master and servant between the Bank and those employees . Demand for regularization of such employees cannot be sustained . Further , the First Party has represented that , no obligation on the part of the Bank to provide canteen facilities and the canteen was non statutory and run by Local Implementation Committees having no recognition by Bank . Employees of such canteens , neither under the control of the bank or their appointments governed by the rules framed by the Bank . Promoting canteen facilities by providing subsidy or other facilities is altogether different from running the canteen . The canteen was run by LIC and the Bank did not have any control in the appointment of the canteen employees . Held , the employees would not become employees of the Bank and there was no employer - employee relationship between the employees and the Bank . The said ruling is made in the case of State Bank of Inda V / s . Canteen Emp . Union , 2000 , ( 1 ) , LLJ , 141 , S.C. Further , the First Pary has submitted a citation of the case of Indian Overseas Bank V/ s . I.O.В. Staff Canteen Workers Union , 2000 , ( 1 ) , 1618 , S.C. and in the said case law it has been laid down that , where the canteen was run by Bank to cater to the needs of its employees through a Co - operative Society formed by employees to which Bank provided premises , furniture , utensils , electricity etc , the factual findings of the Industrial Tribunal with regard to existence of master servant relationship cannot be interfered with by High Court , in exercise of its writ jurisdiction as a case of no evidence . In the light of the objections made as above and when the 5032
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
Employees Consumers Co- op . Stores Ltd. " This shows that, it's construction and motive of the Stores is mostly concerned with the Bank. It is provisioned that , only an employee of the Bank can be a member of the Consumers Stores and no any other person can be a member of the Stores . And the motive of the Consumers Stores is to provide necessary substances for the life to their emloyees . The construction fo the Consumers Stores is done under the guidlines of the State Bank of India . The construction of the Consumers Store is done according to the State Bank of the India Handbook on Staff Welfare Activities as per Ex . 41 and 121. Further in the said handbook it is ordered to obey the said guidelines to all the subordinate Banks . And further in the Chaper - IV Close 1 to 13 guidelines has been given that how to construct the Consumers Stores , how to help by the Bank to the Stores , the rate of the subsidy , number of staff providing by the Bank , rent free accommodation etc. All these instructions shows very clear that , there is a clear control and supervision of the Bank over the Consumers Stores .
18. Further , looking to the records produced in the present reference case i.e. Ex . 138 shows that , two managers and an accountant has been appointed by the Bank in the Consumers Stores and is the employees of the Bank . It shows very clear that , the administration of the Consumers Stores is run by the Bank . In document Ex . 53 i . has been accepted by the Bank that , the Executive Council of the Consumers Stores are made from the Bank Employees . The Consumers Stores is situated in the Bank Building and the Bank has provided the said accommodation rent free to the Consumers Stores . Stationary , furniture and fixtures , it'srepairing , telephone facility , computer , electricity , water etc. are provided by the Bank . In response of the said arguments , the Second Party concerned workmen has cited some cases . One of them is G.M.O.N.G.C.V/ s . O.N.G.C. Contractual Worker's Union , L.L. N. , 8 , 2008 , Page-490 to 497 ithas been laid down by the Hon'ble Supreme Court of India that , behind the curtain the status of the employees are of the workers of the O.N.G.C. Not only that, but also in the case of Indian Overseas Bank V/ s . Indian Overseas Bank Staff Canteen Worker's Union and Ors . L.L.N.6 , 2000 Page 930 Hon'ble Supreme Court of India has laid down that , in the said case the dispute was raised that , workers of the Co. op . Staff Canteen are not the employees of the Bank , but looking to the behind of the curtain it seems that , the workers of the Co. op . Staff Canteen is the employees of the Bank .
19. Looking to the nature of the preliminary issue , it hasbeen decided by the Hon'ble High Court of the Gujarat in LLN . Vol . 5 , 2008 Page - 160 that , a Labour Court or Tribunal can hear preliminary issue together . Further in the said case it has been decided that , if during the conciliation the preliminary issue is not raised then it can be rejected at any stage . Further , the Second Party concerned workmen has cited more some cases in response of his case are as under:
[PART II -- SEC . 3 ( ii ) ] 1. LLN . 34 2008 , Page - 628 . 2. LLN . Vol . 5-2005 , Page- 944
3. LLN Nov. 2008 , Page - 588
20. Looking to the principles laid down in the aforsaid cases and documents and looking to the evidences produced by the both the parties it is necessary obligation of this Tribunal to obey the priciples laid down by the Hon'ble apex Courts . Hence , the preliminary issue raised at the end time by the Bank is liable to be rejected . Hence , an application to decide first the preliminary legal issue presented by the First Party Bank vides Ex . 147 is rejected .
21. Now the question arise in the case on hand that, whether the three employees of the State Bank of Saurashtra Employees' Consumer Co - operative Stores Ltd. are the workman of the State Bank of Saurashtra , Bhavnagar or not ? And further sub- question arise that , if, so , whether the demand of Bhavnagar Jilla Mazdoor Sangh for treating them as regular employees of State Bank of Saurashtra is justified or not ? First of all , to get the answer of the above questions it is necessary to observe that when and by whom the demand was raised . Documentary evidence produced by the Second Party concerned workmen vide dated 30-05-1991 is on the record of the case and is an approach letter written by the Second Party concerned workmen . Three concerned workmen have written the said approach letter and have signed as under :
1. Shri Jitubhai B. Zakhara ,
2. Shri Dilip B. Mandaviya , 3. Shri Kishore C. Sheth .
22. Thus , aforesaid three workman have raised the demand and their demand is to treating them the staff of the workmen of the Sate Bank of Saurashtra , now State Bank of India. Because , the Bank is running " Staff Dispensary " , " Staff Library " , " Staff Canteen " etc. The Bank is treating them the staff of the Bank , and hence the workmen of the Consumers Stores , also should be treated asworkmen of the Bank . Looking to the records of the case onhand , the present reference case wss raised on 28-03-1994 and the case was referred to this Tribunal for the adjudication on the said date . The Bank has argued that , the Consumers Store is not an industry and therefore the reference is bad in law , but the Bank has not produced any documentary evidences in the case on hand .
23. Before come to the conclusion regarding the questions arose in this case it is very necessary to take into the consideration the observations made by the Hon'ble Supreme Court of India . In the case ofG.M. ONGC Shilchar V/ s . ONGC Contractual Workers Union , 2008 , ( 3 ) , LLN.490 , Hon'ble Supreme Court of India has observed on para 17 as under :
5033 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
fund scheme of the Bank besides making them eligible for periodical medical check up by the doctors of the bank and admitting them to the benefits of the provident fund scheme . The cumulative effect of all such and other facts noticed and considered in detail provided sufficient basis for recording its findings by Tribunal as well as the Division Bench of the High Court ultimately to sustain the claim of the workers , in this case .
" 17. It is true that the underlined portion of the reference prima facie does give the impression that it presupposes that the workmen were contractual employees and the only dispute was with regard to the regularization oftheir services. It is equally true that the reference appears to have been other loosely worded but as observed by the Industrial Tribunal and the Division Bench , both parties were aware of the real issues involved in the light of the protracted litigation and the efforts made during conciliation proceedings . The Division Bench has , thus , rightly observed that it was open to the Industrial Tribunal to have lifted the veil so as to determine the nature of the employment and the dispute between the parties and for . that purpose to look into the pleadings and evidence produced before it . "
24. Further , in the case between Indian Overseas Bank V/ s . Indian Overseas Bank Staff Canteen Workers Union and another , 2000 ( 2 ) , LLN. 930 , Hon'ble Supreme Court of India has observed on paras 20 and 21 as under :
21. The Learned Single Judge seems to have not only overlooked certain relevant material but by adopting a negative approach had belittled the relevance and importance of several vital and important factual aspects brought on record . If on the fact proved the findings recorded by the Tribunal are justified and could not be condsidered to be base upon no evidence , there is no justification for the High Court in exercising writ jurisdiction to interfere with the same . The promoters of the canteen being permanent employees in the service of the bank , permitted to run the canteen, by merelybeing in cortrol of the day-to- day affairs of the canteen , the bank cannot absolve of its liabilities when it was really using the canteen management as its instrumentality and agent. The cloak apart the " voice definitely is that of Jacobs . " Consequently, we could neither find any error of law or other vitiating circumstances in the judgment of the Division Bench nor any infirmities in the process of reasoning or gross unreasonableness and absurdities in the conclusions arrived at to restore the award , so as to justify and warrant our interferene in the matter .
25. Looking to observations made by the Hon'ble Supreme Court of India in aforesaid both the cases , the following questions arise in the case on hand to come to the conclusion to one way or the other :
1. Are there any permanent employees of the Bank have been appointed to run the Consumers Stores ?
2. Has the Bank taken upon itself the responsibility of providing the Consumers Stores facilities to the employees of the Bank ?
3. Has the Bank provided the basic requirements like building , stationary , furniture and fixtures , telephone facility , computer , electricity , water etc. to the Consumers Stores ?
4. Whether the Bank is giving subsidy to the Consumers Stores or not ?
5. Is the Consumers Stores runs in the premise of the Bank ?
6. Is the Consumers Stores for the exclusive use- of the Bank Staff ?
7. Has the Bank provided the infrastructure facilities?
"20. the factual findings recorded by the Tribunal and the Division Bench as also the materials relied upon therefore , have been already se out in detail , supra and it is unnecessary to refer to them in greater detail once over again . The canteen in question was being run from 1 January , 1973 and even before that , indisputably , the bank itself had arranged for running of the same through a contractor and similar arrangement to rum through a contractor was once again made by the bank on its clousure on 26 April , 1990 , though after a period of some break from 21 October , 1992. Besides this , the nature and extent of assistance , financial and otherwise in kind , provided which have been enumerated in detail , would go to establish inevitably that the bank has unmistakably and for reasons obvious always undertaken the obligation to provide the canteen services , though there may not be any statutory obligation and it will be too late to contend that the provision of canteen had not become a part of the service. conditions of the employees . The materials placed on record also highlight the position that the bank was always conscious of the fact that the provision and availing of canteen services by the staff are not only essential but would help to contribute for the efficiency of service by employees of the bank. That it was restricted to the employees only , that the subsidy rate per employee was being also provided, and the working hours and days of the canteen located in the very bank buildings were strictly those of the bank and the further fact that no part of the capital required to run the same was contributed by anybody else , either the promoters or the staff using the canteen are factors which strengthen the claim of the workers . It was also on evidence that the canteen workers were enlisted under a welfare 5034
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010/SHRAVANA 23 , 1932
26. Looking to the records produced in the present reference case i.e. Ex . 138 shows that , two managers and an accountant has been appointed by the Bank in the Consumers Stores and is the employees of the Bank . It shows very clear that , the administration of the Consumers Stores in run by the Bank . In document Ex . - 53 it has been accepted by the Bank that , the Executive Council of the Consumers Stores are made from the Bank Employees . The answer of the said question comes in positive .
27. Looking to the facts and documentary evidences . produced by both the parties , and looking to the reply of the Second Party concerned workmen has shown in letter dated 2-12-2009 it is very clear that , the name of the Consumers Store is " State Bank of Saurashtra Employees Consumers Co. op . Stores Ltd. " This name itself shows that, construction and motive of the Stores is mostly concerned with the Bank . It is also provisioned that , only a employee of the Bank can be a member of the Consumers Stores and no any other person can be a member of the Stores . And the motive of the Consumers Stores is to provide necessary substances for the like to their employees . The construction of the Consumers Stores is done under the guidelines of the State Bank of India . The construction of the Consumers Store is done according to the State Bank of India Handbook on Staff Welfare Activities as per Ex . 41 and 121. Further in the said Handbook it is ordered to obey the said guidelines to all the subordinate Banks . And further in the Chapter - IV Clauses 1 to 13 guidlines has been given that how to construct the Consumers Stores , how to help by the Bank to the Stores . Thus , the answer of the second question falls in positive .
28. In answer of the third and fourth question , we should see the Ex . - 53 , and in the said document it is very clear that , the Consumers Stores is situated in the premise of the Bank , and thus Bank has provided the said accommodation rent free to the said Consumers Stores . Not only that , but also the Stationery , furniture and fixtures , it's repairing , telephone facility , computer , electricity , water etc. are provided by the Bank to the Consumers Stores . Not only that , but also the rate of the subsidy is also decided by the Bank. All thses circumstances and documentary evidences show very clear that , there is a clear control and supervision of the Bank over the Consumers Stores .
29. In the answer of the fifth question it is very clear that there is no dispute and it is also accepted by the Bank that, the Consumers Stores is situated in the Bank Building , and the Bank has provided the said accommodation rent free to the Consumers Stores .
30. In connection with the question No. 6 , if we see the Ex. 53 , in an oral evidence of the Second Party concerned workmen Mr. Mandavi Dilip Bhikhalal confess that , the main motive of the Consumers Stores is to provide
[ PART II- SEC . 3 ( ii) ] necessary substances for the life to their employees . Thus , the answer of the said question is also fall in positive .
31. Last question is that , has the Bank provided the infrastructure facilities to the Consumers Stores or not ? Looking to the documentary evidences produced in the present reference case it is very clear that , Bank has provided the infrastructure facilities to the Consumers Stores . Hence the answer of the said question is also comes in the positive manner .
32. Looking to the result of the aforesaid test , and looking to the documentary evidences and lifting of the veil , if we see that who is actual master and servant , then we can very easily find out that who actual master is ? Aforesaid result itself shows that , the actual master of the present concerned workers is not a Consumers Stores , but actual master of the concerned workers of the Consumers Stores is the State Bank of India . Looking to the aforesaid observations laid down by the Hon'ble Supreme Court of India, in the case of workers of the O.N.G.C. the principle is laid down that , the Tribunal should find out that , who is actual master and servant and it is also directed in the said judgment that , the Tribunal has a power to lifting up the veil . Not only that , but also in the case of Indian Overseas Bank V/ s . Indian Overseas Bank Staff Canteen Worker's Union and Ors . L.L.N. 6 , 2000 Page , 930 Hon'ble Supreme Court of India has laid down that , in the said case the dispute was raised that , workers of the Co. op . Staff Canteen is not the employees of the Bank , but after lifting up the veil , it seems that , the workers of the Consumers Stores are the employees of the Bank . All these circumstances force to this Tribunal to obey the principles laid down by the aforesaid Apex Courts . Hence , this Tribunal is in opinion of that , the three employees of State Bank of Saurashtra Employees Consumers Co.op. Stores Ltd. are the workmen of State Bank of India , Bhavnagar . Not only that , this Tribunal has convinced by the Second Party concerned workmen through the documentary evidences that , the demand of the Bhavnagar Jilla Mazdoor Sangh for treating them as regular employees of State Bank of India is justified .
33. In the aforesaid circumstances , question arise for the adjudication for this Tribunal that , from which date the Second Party concerned workmen should be treated as employees of the State Bank of India ? The presnt reference case has been raised by the Second Party concerned workmen from 28-03-1994 . This date may become odd to calculate the figures of payment of the differences applicable to the Second Party concerned workmen . Hence it is decided that , the Second Party concerned workmen are entitled to treat them employees of the workmen of State Bank of India from 01-04-1994 . For the straight and easy calculation the date decided above will be justified for the Second Party concerned workmen.
34. Now coming to the end part of the judgment , this Tribunal has to decide that , what relief workmen arc [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
5035
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
entitled to ? Before giving any conclusion , it is necessary to observe the views given by the Hon'ble Supreme Court of India . In case of Indian Overseas Bank V/ s . Indian Overseas Bank Staff Canteen Workers Union , and Another , 2000 (2 ) LLN . 930. Hon'ble Supreme Court of India has laid down the principle as under :
Held bank had unmistakably undertaken the obligation to provide canteen facilities though there was no statutory obligation - Bank had also extended certain medical and welfare facilities to the canteen workers besides providing all facilities and financial assistance for running the canteen-- In such factual matrix Tribunal was justified in holding the canteen employees as workmen of the bank and ordering their reinstatement as Class IV employees . " 35. Taking into the consideration to the views given by the Hon'ble Supreme Court of India in the aforesaid judgment , the workmen of the present case are also entitled to treated them as Class IV employees , because the workmen of the present case are working in the Consumers Stores as salesmen , as stated by Mr. Dashrathbhai Jesangbhai Patel vide Ex . 117. Hence , inthe present case also it is decided that , the workmen of the Consumers Stores are also entitled to treated at par Class - IV workmen of the State Bank of India . Further , it should be clarified that , while considering the present case it has been decided that , the Second Party concerned workmen are the workmen of the State Bank of India , and are entitled to treat them as Class -IV workmen of the Bank from 01-04-1994 . The Second Party concerned workmen are entitled to get diference of payment , which they have already got during the working as a workmen of the Consumers Stores , i.e. the diference of payment will be deducted from those payment which they have already got as a workmen of the Consumers Stores . In considering all aforesaid circumstances , this Tribunal believes that the present Reference should be granted . Therefore , this Tribunal passes the following order :
ORDER
1. The Reference made by the Second Party concerned workman are granted party , accordingly .
right of deduct the diference of payment which the concerned workmen have already got as workmen of the Consumers Stores . Mr. Kishore C. Sheth who has already retired from the services will entitled to get the differences up to the date of his retirement .
4. The Second Party concerned Union Bhavnagar JillaMazdoor Sangh , Bhavnager is entitled to get Rs . 5000 (Rupees Five Thousand only ) from the First Party No. 1 State Bank of India , Bhavnagar and from the First Party No.2 the State Bank of Saurashtra Employees Consumers Stores Ltd. Bhavanagar , jointly and severely .
Bhavnagar Dated: 30-6-2010 .
S.S. PANCHAL , Indsutrial Tribunal , नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2010
का. आ. 2022. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक , नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण , सं. 1 , नई दिल्ली के पंचाट ( संदर्भ सं. 13/05 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[ सं. एल -12011 / 50/ 99 - आई आर ( बी -1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July , 2010
S. O. 2022. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref . No. 13/2005 ) as shown in the annexure, in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their workmen , received by the Central Government on 21-7-2010 .
[ No. L - 12011 / 50 / 99 - IR( B - I ) ]
JOHAN TOPNO, Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE DR. R.K. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 , KARKARDOOMA COURTS COMPLEX , DELHI
1. D. No. 13/2005
2. It is declared that , three employees Mr. Jitubhai B. Zankhara , Dilipbhai B. Mandaviya and Mr. Kishore C. Sheth of the State Bank of Saurashtra Employees Consumers Co. op . Stores Ltd. Bhavnagar are the employees of State Bank of India , Bhavnagar . The State Bank of India i.e. First Party No. I will treat the aforesaid workmen as Class - IV , workmen of the State Bank of India from 01-04-1994 , within the 30 days from the date of publication ofthis award .
3. The Second Party concerned workmen will be entitled to get the diference of payment but , Bank has a 3013 GI /10-23
TheSecretary,
State Bank of India Delhi Circle , 1994 Wait Listed Employees Forpromotion as Record Keeper - cum- Cashier Association , RZD- 120A , Dasrath Puri , New Delhi -45
... Claimant 5036
[ PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
Versus
Tribunal for adjudication vide order No. L - 12011 / 50/ 99- IR ( B - I ) , New Delhi dated 15-3-2005 , with the following terms:
The Chief General Manager , State Bank of India, L.H.O. 11 ,
Sansad Marg , New Delhi .
...Management
AWARD
" Whether 11 out of 18 wait listed workmen who were denied promotions can raise an Industrial Dispute when majority union of workmen in the establishment refused to espouse their cause ? If yes , whether action of the management in reviving wait list which lapsed and promoting 8 workmen on the panel in order of seniority is justified ? If not , what directions are necessary in the matter ? " Subordinate staff deployed in Delhi Region of the State Bank of India took written test on 13-3-94 for promotion to the post of Record Keeper- cum- Cashier . Several hundered employees took that test and thereafter those who qualified the test were called for interview. 211 candidates were declared successful . On 24th ofAugust , 94 a detailed circular was issued by the bank , notifying that 184 candidates have been promoted as Record Keeper- cum- Cashier w.e.f. Ist August , 93 and remaining 27 of the candidates were wait listed for promotion against future vacancies .
2. In 1997 the bank promoted 8 candidates , out of those 27 wait listed candidates , against vacancies which arose in 1994-1995 . Candidates , who were left to be promoted , made request to the bank in November/ December , 98 for their promotion . In January , 99 bank intimated to them that the panel of wait listed candidates has been scraped on 31st of January , 99. An association was formed by wait listed candidates with the name , " State Bank of India Delhi Circle 1994 Wait Listed Employees for Promotion as Record Keeper- cum- Cashier Association " (hereinafter referred to as the Association ) . The Association represented the issue before the Chief General Manager, vide its letter dated 1st of March , 1999 requesting that no further promotion test should be held till wait list is exhausted . The letter so written could not evoke any response .
3. The Association raised an industrial dispute before the Conciliation Officer on 12-4-99 . The Bank put in its appearance before the Conciliation Officer and resisted the claim . Conciliation proceedings ended in failure on 15-9-99 . On 7th of December , 1999 , the appropriate Government declined to refer the dispute for adjudication on the ground that it was an administrative discretion of the bank , on which no malafide has been alleged and absorption from panel is depending upon occurrence of vacancies and strict maintenance of the approved panel . The Association made a representation on Ist of May, 2000 to the Government for reconsideration of its decision , but to no avail . A writ was filed before High Court ofDelhi assailing order passed by the appropriate Government which writ petition came to be dismissed vide order dated IstofOctober , 2002. Later patent appeal was filed, which was granted by the High Court , vide order dated 27th of October , 2004 , commanding the appropriate Government to consider the matter afresh and pass an appropriate orders in the matter . In compliance of the missives to given , the appropriate Government referred the dispute to this
4. Claim statement was filed by the Secretary of the Association pleading therein that an employee of subordinate staff of the bank is eligible for promotion to the post of Record Keeper after completion of 8 years of service and subject to his qualifying 8th standard examination . Written test for promotion to the post of Record Keeper- cum- Cashier was held by the bank on 13-3-94, in which several hundered eligible employees appeared. Those who qualified written test were called for interview. 211 candidates were declared successful , out of whom 184 were promoted by the bank as Record Keeper- cum- Cashier w.e.f. 1st of August , 93 and remaining 27 were wait listed for promotion against future vacancies . A circular dated 24-8-94 was issued in that regard . 8 candidates were promoted , out of those who were wait listed , in 1997 without issuing any circular . A system of pick and choose was adopted by the management . Thereafter remaining 18 wait listed candidates approached the bank jointly and sverely for their promotion . In November / December , 98 a representation was submitted to the bank in that regard. They were shocked to note that instead of promoting them the bank informed that the wait list has been concelled . Thataction ofthe bank was illegal , unjustified and malafide and amounted to unfair labour practice . On 31st of January, 1999 , a meeting of wait listed candidaties took place and an association was formed to fight injustice perpetrated by the bank . On 1st of March , 1999 the Association submitted a representation to the Chief General Manager , which was not responded . The Association raised an industrial dispute before the Conciliation Officer , wherein a flimsy objection was taken to the effect that the dispute was not validly espoused . Letter dated 16-7-99 was submitted . wherein detailed reply to that objection was made . Conciliation proceedings ended in failure and the appropriate Government declined to refer a dispute for adjudication , vide its order dated 7-11-99 . The said order was assailed before High Court of Delhi by filing a writ petition , which was dismissed , vide order dated 2nd of October , 2002. L.P. A. was preferred , which was granted vide order dated 27-10-04 commanding the appropriate Government to refer the dispute for adjudication . The Association that the bank had joined its hand with a recognized union to get wait list cancelled . When wait list was issued , it was made clear that the candidates enlisted 5037 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
behalf of the Association / claimants . Shri Bhag Chnad Jain tendered his affidavit as evidence on behalf of the management . He was cross examined at length on behalfof the Association . No other witness was examined by either ofthe parties.
therein were to be promoted against future vacancies. In 2001-2002 the bank promoted a large number of employees , which fact justified that there were vacancies for the promotion of wait listed candidates . It has been claimed that action of the management to scrap wait list and promoting 8 persons in 1997 may be declared illegal , unjustified and an act of unfair labour practice . The Association also claims that bank be permitted to restore wait list and promote the remaining candidates with retrospective effect.
8. Arguments were heard at the bar . Shri L.N. Kapoor, authorized representative , advanced arguntents on behal ofthe Association . Shri J. Buther , authorized representative , advanced arguments on behalf of the management . Written submissions were filed on behalf of the Association / claimants . I have given my careful considerations to the arguments advance at the bar and cautiously perused the record . My findings on issues involved in the controversy are as follows .
9. Term of reference consist of three propositions , out of which one relates to the espousal of the dispute. The question posed by the appropriate Government is , "Whether 1lout 18 wait listed workmen who were denied promotions can raise a industrial dispute when majority union ofworkmen in the establishment refused to espouse their cause ? " Therefore it is expedient for this Tribunal to consider that proposition first of all . The Association pleads in its claim statement that on 31st of January , 99 available affected employees held a meeting and formed an association . On 1st of March , 99 , the Association made representation to the Chief Manager , which representation was not responded to . The Association raised an industrial dispute beofre the Conciliation Officer, where a flimsy objection was taken . Vide letter dated 16-7-99 that objection as replied . Shri J.N. Kapoor projects in his testimony that State Bank of India Delhi Circle 1994 Wait List Employees for Promotion as Record Keeper - cum- Cashier Association was formed , after cancellation of the wait list by the bank . Prior to that cancellation of wait list 8 employees were promoted, He unfolds that the Association was probably formed by 8-9 employees . However , other persons joined later on . He is not a member of that Association . He claims that the Association was affiliated to all India Bank Staff Association . He conceds that there were 15000 employees inDelhi Circle of the Bank , out of whom more than 3000 employees were in subordinate cadres . There were 8 or 9 members present when General Body passed resolution to raise an industrial dispute .
10. Shri Bhag Chand swears in his affidavit Ex . MW1 / 1 that the dispute has not been espoused by substantial number of workmen or by State Bank of India Staff Association . State Bank of India Staff Association refused to espouse the cause of 11 individual workmen , since majority union felt that there was no merit in the claim .
5. Claim was demurred by the management pleading that it was no an industrial dispute within the meaning of clause ( k) of section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( in short the Act) since only 11 persons out of total 3670 employees of Delhi circle have raised the dispute . An individual dispute of 11 persons cannot be converted in the industrial dispute . The dispute , so raised , does not fall withinthe ambit of section 2 ( k) of the Act. Without proper espousal by recognised majority union the dispute touching individual rights of a few workmen cannot be referred for adjudication . Factum of test being held by the bank of 13-3-94 , followed by an interview of successful candidates is not a matter of dispute . It is also not disputed that 211 candidates were declared successful , out of whom 184 were promoted with effect from 1st of August , 93. It is also not disputed that 27 employees were wait listed for future vacancies , out of whom 8 were promoted against vacancies , identified for the years 94-95 . The bank pleads that they were promoted strictly on the basis of their merits . It has further been pleaded that the bank took a decision , in consultation with majority union , to scrap the wait list . The bank agitates that the 11 claimants were also members of the said recognized union , who concerned in cancellation of the wait list . A promotion process was held thereafter in 2001. Deep Chand , Sham Singh and Om Parkash from amongst wait listed candidates appeared in that promotion process and were found suitable , hence promoted to the post of Record Keeper- cum- Cashier w.e.f. 1st of August , 2001. Bank agitates that wait list cannot reamin in operation for indefinite period . It is not disputed that in subsequent promotion process 95 persons were promoted . Bank claims that remaining claimants were either not found suitable for promotion or did not participate in process , despite opportunity given to them . None of them can claim any grievance in respect oftheir non promotion to the post of Record Keeper . Action of the bank in promoting 8 wait listed candidates and thereafter scraping the wait list is legal and justified. Claimants are not entitled to any relief. There claim may be dismissed, being devoid of any merits .
6. Inrejoinder the Association reiterates facts pleaded in the claim statement .
11. Rival facts , presented by the parties , need appreciation . Shri Kapoor conceded , when he stood test of cross examination , that the Association was formed when bank has scraped wait list . According to him the Association was probably formed by 8-9 employees , who 7. Shri J.N. Kapoor , General Secretary , All India Staff Bank Association , entered witness box to testify facts on 5038
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
were joined by others later on . It has not been disputed that there were thousands of employees in Delhi Circle of the bank . The bank took a stand that majority union refused to espouse the claim of those wait listed candidates, who were not promoted . Therefore , out of facts projected by Shri Kapoor and Bhag Chand Jain it is evident that there were about 15000 employees in Delhi Circle of the bank , out of whom 3760 employees were in subordinate cadres , when wait list candidates , who were not promoted , took a step for formation of the association . It is not disputed fact that only 11 employees had raised this dispute . Though minutes of meeting dated 31-1-99 have not been proved yet the same are available over the record . Since formation of the Association is not a matter of dispute , therefore , those minutes can be scanned to see as to how many persons took a decision for formation of the Association . Minutes of the meeting highlight that seven persons took decision to form an Association . Those seven persons were subsequently joined by others and the strength was raised to eleven . These eleven persons raised the dispute before the Conciliation Officer .
12. Provisions of section 10 of the Act make it clear that the appropriate Government may refer an existing or apprehended dispute to an Industrial Tribunal for adjudication , Industrial dispute has been defined by clause (k) of section 2 of the Act , Definition given in the said sub - section encompasses within its sweep any dispute or difference between the employer and employers , or between employer and workmen or between workmern and workmen , which is connected with the employment or non employment or terms of employment or with the conditions of labour of any person . The Act is a legislation relating to what is known as " collective bargaining " in the economic field . This policy of the legislature is also implicit in the definition of the industrial dispute .
13. The Apex Court in Bombay Union of Journalist [ 1961 ( II ) LLJ 436 ] has observed that in each case in ascertaining whether an individual dispute has acquired the character of an industrial dispute , the test is whether at the date of reference , the dispute was taken up as submitted by the union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by an individual workman or by an appreciable number of workmen . In order therefore, to convert an individual dispute into an industrial disput , it has to be established that it has been taken up by the union of employees of the establishment or by an appreciable number of the employees of the establishment . Asfar as union ofthe workmen of establishment itself is concerned , the problem of espousal by them generally presents little difficulty , since such workmen who are members of scuh unions generally have a continuity of interest with an individual employee who is one of their fellow workman . But difficulty arise when the cause of a workman, in a particular establishment is sponsored by a union which is not of the workmen of that establishment
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] but is one of which membership is open to workmen of their establishment as well as in that industry . In such a case a union which has only microscopic number of the workmen as its member , connot sponsor any dispute arising between the workmen and the management . A representative character of the union has to be gathered from the strength of the actual number of co- workers sponsoring the dispute . The mere fact that a substantial number of workmen of the establishment in which the concerned workman was employee were also members of the union would not constitute sponsorship . It must be shown that they were connected together and arrived at an understanding by a resolution or by other means and collectively submitted the dispute .
14. The expression industrial disputes " has been construed by the Apex Court to in lude inda dual disputes . because of the scheme of the Act. In Ragou Nath Gopal Patvardhan [ 1957 ( 1 ) LLJ 2.7 ) the Ape Court ruled as to what dispute can be called as an sadust dispute . It was laid thereon that ( 1 ) a disputewton e employer and a single workman cannot be an music uspute , ( 2 ) it can not be per - se be an industris ) disputem become if it is taken up by a trade union ers number of workmen . In Dharampal Prem Chand [ 1965 ( 10s commanded by the Apex Court that a dispute raised a single workman cannot become an industrial dispine suiess it is supported either by his union or in the absence of a union by substantial number of workmen . Same law was laid in the case of Indian Express Newspaper ( Pvt . ) Limited [ 1970 ( 1 ) LLJ 132 ] . However in Western India Match Company [ 1970 ( II ) LLJ 256 ] , the Apex Court referred the precedent in Drona Kuchi Tea Estate's case [ 1958 ( 1 ) LLJ 500 ) and ruled that a dispute relating to " any person becomes a dispute where the person in respect of whom it is raised is one in whose employment , non employment , terms of employment or conditions of labour , the parties dispute for a direct or substantial interest " .
15. What a substantial or considerable number of workmen would be in a given case depend on particular facts of the case . The fact that an " industrial dispute " , is supported by other workmen will have to be established either in the form of a resolution of the union of which workmen may be member or of the workmen themselves who support the dispute or in any other manner . From the mere fact that a general union , at whose instance an " industrial dispute " concerning an individual workmen is referred for adjudication , has on its roll a few of the workmen of the esatblishment as its members , it cannot be inferred that the individual dispute has been converted into an " industrial dispute " . The Tribunal has therefore , to consider the question as to how many of the fellow workman actually espoused the cause of the concerned workman by participating in the particular resolution of the Union . In the absence of a such a determination by the Tribunal , it cannot be said that the individual dispute acquired the 5039 भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii) ]
character of an insustrial dispute and the Tribunal will not acquire jurisdiction to adjudicate upon the dispute . Nevertheless , in order to make a dispute an industrial dispute , it is not necessary that there should always be a resolution of substantial or appreciable number of workmen . What is necessary is that there should be some express or collective will of a substantial or an appreciable member of the workmen treating the cause of the individual workman as their own cause . Law to this effect was laid in P. Somasundrameran [ 1970 ( 1 ) LLJ 558 ] .
16. It is not necessary that the sponsoring union is a registered trade union or a recognized trade union . Once it is shown that a body of substantial number of workmen either acting through a union or otherwise had sponsored the workman's cause , it is sufficient to convert it into an industrial dispute . In Pardeep Lamp Works [ 1970 ( 1 ) LLJ 507 ] complaints relating to dispute of ten workmen were filed before the Conciliation Officer by the individual workmen themselves . But their case was subsequently taken up by a new union formed by a large number of co- workmen , if not a majority of them . Since this union was not registered or recognized , the workmen elected five representatives to prosecute the cases of ten dismissed workmen . Thus cases of the dismissed workmen were espoused by the new union , yet unregistered and unrecognized . The Apex Court held that the fact that these disputes were taken up by a registered or recognized union does not mean that they were not " industrial dispute" .
18. Here in the case the association was formed on 31st of January , 1992 , as detailed above . What were the circumstances for formation of the Association , can be peeped out of letter Ex . MW 1/2 . This letter was written by the General Secretary , State Bank of India Staff Association to Circle Development Officer of the Bank . The letter details that the Association concur with the views of the Central Office contained in letter dated 6th of June, 96 and requests the bank to scrap the panel for future vacancies after exhausting vacancies for the year 94-95 . A request was made to the bank to start process of fresh promotion of Record Keeper- cum- Cashier for the next year immediately. Thus letter Ex . MW 1/2 highlights that the recognized union requested the bank to scrap wait list and to start process of fresh promotion of Record Keepers - cum- Cashier for the next year . When recognised union had taken a stand for getting the wait list cancelled , in that situation there was no occasion for the claimants to approach the said union for espousal of their grievances . They were left with no option but to form the Association . It is a fact that after promotion of 8 wait listed candidates , only 18 candidates were left since by them one had expired . Those 18 candidates were a class in themselves , since their names appear in the wait list for promotion as Record Keeper- cum- Cashier . Out of those 18 candidates 7 formed the Association on 31-1-99 and 4 others joined them subsequently . 11 out of 18 can be termed as majority of that class . Majority member of that class took a decision to raise an industrial dispute . That majority cannot be termed as a microscopic member of the employees , since their cause was in contradiction to the cause of the majority of members of the recognized union . For that purpose , 11 members of the wait listed candidates formed a majority group and espousal of claim by them answers provisions of clause ( k ) of Section 2 of the Act . Their claim was subsequently taken up by another association . All these facts persuade me to conclude that dispute presented by 11 members of the wait list , is not an individual dispute . It answers characteristics of an industrial dispute . The issue referred by the appropriate Government is answered accordingly .
17. It is not expendient that same union should remain incharge of that dispute till its adjudication . The dispute may be espoused by the workmen of an establishment through a particular union for making such a dispute an "industrial dispute " , while the workman may be represented before the Tribunal for the purpose of Section 36 of the Actby a number of executive or office bearer of altogether another union . The crux of the matter is that the dispute should be a dispute between the employer and his workmen . It is not necessary that the dispute must be espoused or conducted only by a registered trade union . Even if a trade union ceases to be registered trade union during continuance of adjudication proceedings that would not affect the maintainability of the order of reference . Law to this effect was laid by the High Court of Orissa in Gammon India Limited [ 1974 ( II ) LLJ 34 ] . For ascertaining as to whether an individual dispute has acquired character of an individual dispute, the test is whether on the date of the reference the dispute was taken up as supported by the union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by the individual workman or by an appriciable number of the workman . In other words , the validity of the reference of an industrial dispute must be judged on the facts as they stood on the date of the reference and not necessarily on the date when the cause occurs . Reference can be made to a precedent in Western India Match Co. Ltd. [ 1970 ( 11 ) LLJ 256 ] .
19. Shri Kapoor projects that in May, 1994 he entered into an oral understanding with the bank that all wait listed employees should be promoted to the next position against future vacancies . It was also the part of understanding that the wait list , prepared by the bank , would not lapse . Accordingly circular Ex . WW1 / 3 was issued by the bank , wherein it was mentioned that wait listed candidates would be promoted against future vacancies . Shri Bhag Chand Jain testified that Shri V. K. Gupta , General Secretary of the Staff Association wrote a letter to the bank on 4-8-96 , copy of which is Ex . MW1 /2 . On4th of June , 2001 bank issued circular for promotional test of the employees , which circular is Ex . MW1 /3 .
5040
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[ PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 20. Perusal of Ex . WW 1/3 makes it clear that 184 employees of subordinate staff were found suitable for appointment as Record Keeper- cum- Cashier w.e.f. 1st of August , 93. They were to undergo institutional training for two weeks and on job training for 8 weeks . They were to remain on probation for a period of six months and to be confirmed on these posts subject to successful completion of training and attaining a satisfactory level of work , ability and conduct . Where a candidate wasto be found not to attain required standard , his period of probation was liable to be extended for further three months . If he was to be found suitable then he was to be confirmed or otherwise to be reverted back to his previous post . List of 184 employees , who were found suitable for promotion , was annexed to the said circular . Another list of 27 candidates was annexed with the said circular , who were wait listed for promotion against future vacancies .
21. As is evident Shri Kapoor claims that an understanding was reached between him and the bank and inpursuance of that understanding circular Ex. WW1 / 3 was issued and wait listed candidates , numbering 27 , were to be promoted against future vacancies . The management disputes this proposition that list of wait listed candidates was a result of an understanding between Shri Kapoor and the bank authorities . Question for consideration comes as to whether an understanding , if any , could be taken as a settlement . What is a settlement has to be seen . The Act defines settlement in clause (p ) of Section 2 as follows:
" Settlement means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer ; "
isnot necessary that such individual worker should know implication of the settlement , since the recognized union , which is expected to protect the legitimate interest of the labour entering into a settlement with the best interest of the labours in view . An agreement arrived at between the parties either before the Conciliation Officer or otherwise , is a settlement in its grammatical or ordinary significance , but it will not be settlement within the meaning of the definition . Every settlement is an arrangement or agreement , though every arrangement or agreement is not a settlement . An agreement or arrangement will not be a settlement merely because parties to the dispute choose to call it a " settlement " and such an agreement or arrangement is incorporated in a memorandum of settlement , signed by the parties for the purposes of settlement . The agreement or arrangement must decide some part of the dispute or some other matter in the dispute or decide the procedure by which the dispute is to be resolved or affect the dispute in some manner or the other or provide for same act or forbearance in relation to the dispute , on the part of a party or parties to the dispute . In other words , a settlement only settles the matter or matters in the dispute which it settles . Section 18 of the Act laysdown persons on whom settlements would be binding . Sub- section ( 1 ) of the said section provides that a settlettrent , arrived at by agreement between the employer and workman otherwise than in the course of conciliation proceedings , shall be binding on the parties to the agreement . Sub- section ( 3 ) of the said section enlist the parties on whom a settlement , arrived at in the course of conciliation proceedings or an award , shall be binding. As testified by Shri Kapoor an understanding was arrived at between the officers of the bank and the Association to promote wait listed candidates against future vacancies and the said list was not to lapse . It was not a settled arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and the Association . Therefore , contention of Shri Kapoor that the list attached to circular Ex . WW 1/3 was not to lapse has no force . The oral arrangement , as claimed by Shri Kapoor , was not binding on the bank .
22. The above definition envisages two categories of settlements ( 1 ) a settlement which is arrived at in the course of conciliation proceedings , and ( 2 ) a written agreement between the employer and workman , arrived at otherwise than in the course of conciliation proceedings . Legal effects of both kinds of settlement are not identical , in that whereas the former affects all the person and a few others as specified in sub section ( 3 ) of section 18 , even though such persons are not parties to the dispute and joins establishment subsequent to the settlement and the later binds only actual parties to the agreement , as contemplated by sub - section ( 1 ) of section 18 of the Act .
24. Question which needs attention is as to for what period the said list was to remain alive . In Bipartite Settlement no provision was ever made to provide the period for which a wait list was to remain alive . In that situation the instructions issued by the Government of India are to be scanned . It has been provided that panel for promotion , drawn up by Departmental Promotion Committee for selection posts , would normally be valid for one year . It should be assumed to be in force on the expiry of period of one year and six months or when a fresh panel is prepared which ever is earlier . The date of commencement of validity ofpanel will be the date on which Departmental Promotion Committee meets . In case the Committee meets on more than one day , last date of meeting would be the date of commencement of the validity of the panel .
23. A settlement is the result of collective bargaining and when a recognized union negotiates with an employer , the workers , as individuals , do not come into picture and it [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
25. In office memorandum No.22011 / 2 /79 - Estt . (D) , New Delhi dated 8th of February , 1982 it has been provided that normally , in the case of direct recruitment a list of selected candidates is prepared to the extent of the number of vacancies ( other persons found suitable being put on a reserve list , in case some of the persons on the list of selected candidates do not become available for appointment ) . Similarly , in the case of Departmental Competitive Examination , the list of selected candidates has to be based on the number of vacancies on the date of declaration ofthe results as the examination is competitive and selection is based on merit . A problem may arise when there is a fluctuation in the vacancies after the list of selected candidates is announced.
26. It has been further provided therein that the matter has been carefully considered . Normally , recruitment , whether from the open market or through a Departmental Competitive Examination , should take place only when there are no candidates available from an earlier list of selected candidates . However , there is a likelihood of vacancies arising in future ; in case , names of selected candidates are already available , there should either be no further recruitment till the available selected candidates are absorbed or the declared vacancies for the next examination are taken into account with number of the persons already on the list of selected candidates awaiting appointment . Thus , there would be no limit on the period of validity of a listof selected candidates prepared to the extent of declared vacancies , either by the method of direct recruitment or through a Departmental Promotion Committee .
27. It went on to detail that once a person is declared successful according to the merit list of selected candidates , which is based on the declared number of vacancies , appointing authority has the responsibility to appoint him even if number of vacancies undergo a change , after his name has been included in the list of selected candidates . Thus where selected candidates are awaiting appointment , recruitment should either be postponed till all selected candidates are accommodated or alternatively intake for the next recruitment reduced by the number of the candidates already awaiting appointment and the candidates awaiting appointment should be given appointment first , before starting appointment from a fresh list from a subsequent recruitment or examination .
28. Question of validity of panel in case of persons who are on long leave was considered and it was clarified that if on the basis of empanelment for the promotion against vacancies arising in a vacancy year , a promotion order contains name of a person who is on sanctioned leave , a copy of the same is to been dorsed to the officer at his leave address by registered/ speed post etc. alongwith necessary advice about the authority to whom he is to report for assuming charge of the higher post . If officer assumes charge of higher post of promotion by curtailing
5041
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010/ श्रावण 23 , 1932
leave if necessary, within the currency of vacancy year for which panel is prepared or within six months from the date of the promotion order or before the last person born on the panel is offered promotion without being required to be reassessed by fresh Departmental Promotion Committee , whichever is later , the officer will not be required to be considered afresh by the next Departmental Promotion Committee and he will retain his seniority as per position in the panel on the basis of which he has been promoted . If, however , he does not join to resume charge of the higher post within the period specified above and continues to remain on long leave or seeks further extension of leave, order ofpromotion in so far as said officer is concerned will become invalid and the officer will be required to be considered by the next Departmental Promotion Committee held in the normal course after he joins his duty on the expiry of leave . His seniority on subsequent promotion will be as per position in the fresh panel . This will equally apply to the cases of promotion by mode of selection as well as non selection . While referring the order of promotion to the officer on leave, it would be necessary to bring to him/her notice above position .
29. In case the officer is serving on an ex cadre post , on his own volition by applying in response to an advertisement , he should be required to revert to his parent cadre , when due for promotion , failing which his name shall be removed from the panel . On his reverting to parent cadre , after a period of two years , he will have no claim for promotion to the higher grade on the basis of that panel . He should be considered in the normal course alongwith other eligible officers when the next panel is prepared and he should be promoted to the higher grade according to hisposition in the fresh panel . His seniority in that event shall be determined on the basis of the position assigned to him in the fresh panel with reference to which he is promoted to the higher grade . If the panel contains the name of an officer on study leave , he should be promoted to the higher post on return from the study leave . He should also be given seniority according to his position in the panel and not on the basis of the date of promotion .
30. The above instructions issued by the Department of Personnel and Training , Government of India, makes it clear that a panel shall be in force within the currency of the vacancy year for which the panel is prepared or within six months from the date of the promotion order or before last person born on the panel is offered promotion , in case the panel is prepared in respect of declared vacancies . Here in the case wait listed candidates were to be promoted against future vacancies . The words " future vacancies " will have reference to the time for which a panel survives . It will not last for an unlimited period , as claimed by Shri Kapoor . The panel may survive during currency of the vacancy year for which it was prepared or within six months from the date of promotion order . In that situation the wait 5042
PART II - SFC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
listattached to circular Ex . WW1 / 3 cannot survive till 1997 . Therefore, it is evident that when 8 persons were promoted , the panel had lapsed by the time .
vacancies for the year 1994-1995 , can revive the panel ? Answer lies in negative . Such a request cannot give life to a panel , which has outlive its utility . In that situation it would be emerging that 8 persons were promoted by the bank without conducting a fresh Departmental Promotional test . Whether it was obligatory on the part of the bank to conduct a departmental promotion test . Answer cannot be given in affirmative , since no such rules exists which enjoins a duty on the bank to conduct a Departmental Promotional test. The bank is under an obligation to be objective and impartial while promoting a person from subordinate cadre to the post of Record Keeper- cum-Cashier . As noted by the writ court , no malafides were attributed to that promotion . In such a situation promotion of 8 candidates . without conducting a fresh Departmental Promotion test cannot be called an act of unfair labour practice or based on malafides . The promotion so done was on the basis of seniority - cum - merit . Therefore , the promotion though without a Departmental Promotion test , cannot be termed invalid .
33. There is other facet of the coin . Assuming , for the sake of argument that promotion of 8 wait listed candidates was unjustified , whether this Tribunal should proceed to command the management to revert them As referred above , those 8 wait listed candidates were promoted in 1997. They are serving as Record Keeper cum- Cashier the date or a few of them might have reached higher ladder . There is no complaint against their work and conduct , in the capacity of record keeper - cum - cashier . In such a situation there is no justification for passing an order of their reversion . Even otherwise none of them is a party to the present dispute . It is well settled principles of natural justice that none should be condemned unheard . Principles of audi altrem partem require that they should be heard before an adverse order is passed against them . When they are not a party to this dispute , no order can be passed against them , since it would be violative of principles of natural justice . Therefore , an order of reversion cannot be passed against their back . In view of these reasons no missives can be given to the bank to affect their service conditions to their detriment , relating to their promotion referred above .
34. In view of the discussions referred above it is evident that no commands are to be issued to the bank 10 revert the aforesaid 8 wait listed candidates , who were promoted in 1997. The union does not have a right to claim for their reversion. Claim put forward by the union for promotion of 18 wait listed candidates cannot be answered in their favour, since the panel lapsed in 1995 itself. ( laim put forward is liable to be discarded . Accordingly the same is discarded . Award , so passed , be sent to the appropriate Government for publication .
31. Next question , which was referredby the Government for adjudication presents that panel had lapsed and whether the action of the management in reviving the wait list and promoting 8 workmen on the panel in the order of seniority was justified . For an answer to this proposition, the surrounding circumstances are to be taken into account . Ex.MWI /2 is the letter written by the General Secretary , State Bank of India Staff Association on 4-8-1996 . On that date the panel was not alive , since it was attached to circular Ex . WWI / 3 , which was issued on 14-8-94 . As per the instructions laid down by the Government of India , the panel could have been alive for the year of vacancy and for subsequent six months . Year of vacancy was 1994. In such a situation the panel lapsed in 1995 itself. It was not alive on 4-8-96 , when Shri V.K. Gupta , General Secretary . State Bank of India Staff Association , wrote letter Ex MWI / 2 to the Circle Development Officer of the Bank . In that letter Shri Gupta stated that existing panel be scraped after filling in the identified vacancies for the year 1994 and 1995. It is admitted case of the parties that wait listed candidates were promoted in 1997 against existing vacancies of 1994-1995 . This question , whether the pronotion of 8 wait listed candidates by the bank in 1997 was justified , was considered by the writ court in its order dated 1st of October , 2002 , wherein it was explained by the bank that it was so done on account of two reasons , firstly the panel was operated on the specific request and insistence of the General Secretary of the majority union and secondly on consideration of certain practical aspects . The practical aspect , which was projected by the bank in its affidavit dated 25th of September , 2002 , was that since number of vacancies was very small , hence it was decided not to hold a fresh test . The writ court was of the opinion that the aforesaid considerations appear to be reasonable . Before this Tribunal no such proposition was put forward by the bank . However , letter Ex.MWI/ 2 was proved . As per contents of the letter , the General Secretary has insisted upon the bank to scrap panel after filling the identified vacancies for the year 1994-95 . By that time the recognized union as well as the bank were under an impression that the panel was in existence . Considering the affidavits so tendered by recognized union and practical necessity , the bank promoted 8 candidates out of panel , on the basis of seniority . Though in the claim statement it was agitated that pick and choose policy was adopted , yet no evidence was put forward to show that seniority in promotion of 8 candidates was not followed . Therefore , it is emerging over the record that 8 persons were promoted out of the wait list candidates in 1997 .
Dr. R.K. YADAV , Presiding Officer
Dated: 28-6-2010
32. Whether a request from the union that persons from wait list candidates be promoted against identified [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
5043
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2023.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , एरणाकुलम के पंचाट ( संदर्भ संख्या 9/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-12012/35/2006- आईआर ( बी- I ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 21st July, 2010
S.O. 2023 -In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No.9 /2007 ) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Travancore and their workman , received by the Central Government on 21-7-2010.
[No. L- 12012/35 /2006- IR (B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy.
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT, ERNAKULAM Present : Shri . P. L. Norbert , B. A. , LL.B. , Presiding Officer
(Thursday, the 12th day of July, 2010/21st Ashadam, 1932)
I. D. No. 9/2007
Workman: M. Mahesan , S/ o Madhavan , Thidummayil , Mappilaparampil Chirayil Ward No. 12 , M.N.P.O. , Alappuzha, Kerala State , Alapuzha ( kerala) .
By Adv. Shri . Rajesh Nair.
Management: 1.The Managing Director , State Bank ofTravancor, Head Office , Poojappura , Trivandrum - 695012 Kerala State , Trivandrum .
By Adv . Shri . P. Ramakrishanan This case coming up for hearing on 8-7-2010 , this Tribunal - cum-Labour Court on 12-7-2010 passed the following.
AWARD
Thisis a reference made under Section 10 ( 1 ) (d) of Industrial Disputes Act. The reference is :
"Whether the action of the management of Pathirappally branch of the State Bank of Travancore with headquarters at Poojappura, Trivandrum- 695012, Kerala in terminating the services of Shri M. Mahesan , S/o . Madhavan , Ex - casual worker , with effect from Jannary , 2001 is justified ? If not, whatrelief the workman is entitled to ? "
3013 GI/10-24
2. The facts of the case in brief are as follows : - The workman Shri . M. Mahesan claims that he was engaged by the management bank in its Pathirppally branch of Aleppey District in April 1995 as Peon on daily wage basis . He worked as such till 2001. Initially the wage was Rs . 35. It was raised to Rs . 60 in 1998. He had worked continuously from 1998 to 2001. he had rendered unblemished service . however the bank illegally terminated the service of the worker . He was denied benefits due to permanent workers and his service was utilised for many years . The bank adopted unfair labour practice in extracting work from the claimant . There is some delay in raising the dispute as he was waiting and hoping that the management would reinstated him . the work he was doing is perennial in nature. The management has appointed some one else in the place of the worker . The termination is illegal and he is entitled to be reinstated .
3. According to the management there is inordinate delay in raising the dispute . The claimant was never appointed by the bank . The Branch Manager is not the appointing authority. As per rules of the bank one has to apply for the job , appear for the test and interview and undergo selection . The Branch Manager of Pathirapally branch had engaged the workman for some odd work as and when required . The workman had availed a loan of Rs . 75,000 in 1997 for starting a business in readymade dress . he was completely involved in the business thereafter and the bank had not engaged him after the loan was availed and the business was started . he has not done continuous service as claimed in the claim statement . When the loan was defaulted and bank took steps to recover the amount he raised the industrial dispute . hence the worker isnot entitled for reinstatement or for any other reliefs .
4. In the light of the above contentions the following point arise for consideration .
1 Has the claimant worked continuously for 240 days?
2. Is the termination legal ?
3 . To what reliefs he is entitled ?
5. The evidence consists of the oral testimony of WW1 to 3 and documentary evidence of Exts . W1 to 3 on the side of the workman and Ext . M1 on the side of the managemnt and Court Exts . XI and X2 .
6. Point No.1 : It is the case of the workman that the was engaged as Peon in April , 1995 and worked as such till January 2001. According to him the service was continuous . The bank does not admit continuous service . According to them he was engaged for some odd work as and when required by the bank.
7. It is admitted both in the claim statememt as well as in the box by the workman that he was a daily rated wage earner and the payment was effected through his account maintained in the managment bank. The wage initially was Rs . 35 per day and from 1998 it was raised to Rs . 60 per day . The rate is not disputed by the managinent . In the cross examination of WWI he has clearly admitted that wages were paid through his account and was never 5044
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
other records , if any . According to the worker for marking his attendance he had given signed vouchers. But that appears to be an unknown mode for marking attendance . The management has denied that it is maintaining vouchers for marking attendance of casual employees . The bank has produced attendance register which is Ext.MI. That contains only the names of permanent employees . Besides the workman , two witnesses were examined on his side . WW2 is said to be a stationery shop owner near to the management bank . He says that he had taken a loan from the bank and for repayment he used to go to bank . Besides he was supplying tea and cool drinks to the staff of the bank . During these visits he used to see the workman in the bank . But during cross -examination he did not have a consistent version . In the chief examination he stated that the workman used to get tea from the shop of the witness for supply to the staff. In the cross - examination his version is that he himself used to supply tea and cool drinks to the staff . For remitting loan instalments he used to visit the bank once in a month and sometimes even later . Such a person cannot say whether the claimant was working continuously in the bank . WW3 is having a line building consisting of five shop rooms very close to the bank. he had availed a loan from the bank in 1994 and he used to go to the bank for remitting the loan instalments . The witness isnow employed in construction work in Ernakulam . In the cross - examination he said that he used to go to bank two or three times in a month for repayment of loan amount . He had seen then the claimant working in the bank . Besides he used to see the workman going with postal covers . This witness also cannot say for certain whether the claimant wasworking continuously in the bank as the witness used to visit the bank only occasionally. Any amount of oral testimony of witnesses cannot stand against the documentary evidence in Ext.X2 .
given directly to him Para 5 of the claim statement contains the same admission . The workman has no case that any amount of wage is due from the management or any payment is omitted to be recorded in his SB Account. If so , the account statement or the pass book of the worker should reflect the number of days he had worked during the period 1995 to 2001. According to WW1 the pass book of SB account is with the management bank. He had sought production of the same . But the bank has not produced. But the petitions filed by the workman shows that documents called for are SB Account statement , vouchers signed by the workman for the purpose of marking attendance , details of vacancy that arose in the bank during the period April , 1995 to January , 2001 and ledger folio of Medium Term Loan account No. 4/96 . The management produced relevant folios of Medium Term Loan Account 4/96 (marked as Ext.X1 ) . They also produced ledger copy of SB Account of the workman ( Ext.X2 ) . Regarding the remaining documents the management filed affidavit stating that the bank is not maintaining any vouchers for marking attendance and details of vacancy arose during April , 1995 to January , 2001 is extremely difficult to be traced . The pass book of SB account though stated to be with the bank was not called for . Besides it is not known how the pass book of the account holder is in the possession of the bank . At any rate the ledger folio of SB Account of the workman is produced . That will show the wages paid to the workman during the period he worked . The workman has not questioned the correctness of the account . Ext.X2 ledger folio is for the period from 1996 to 2001. Ext.X2 therefore should reflect the wages earned and the number of days he had worked accordig to the workman he was terminated from service in January , 2001. As per Ext.X2 he had worked only upto 24-06-2000 . To attract S. 25F of I.D. Act continuous service of 240 days in an year preceding termination has to be proved . Continuous service is defined in S. 25 - B . Deemed continuous service is referred in S.25- B ( 2) ( a ) ( ii ) . It is held in Sreeram Industrial Enterprises Ltd. V. Mahak Singh 2007-2 - LLJ 393 That continuous service defined in UP Industrial Disputes Act is different from the definition in Central Industrial Disputes Act. It was observed that in UP ID act in the definition of continuous service under section 2 ( g ) the work ' preceding ' is excluded, butunder Section 25 - B of I.D. Act ( Central ) it is included . Hence it was held that continuous service of 240 days under UP I. D. Act could be service rendered during any year of employment and not necesarily during 12 months preceding the termination of service . Therefore it is clear thatunder S. 25 - B of I.D. Act continuous service of 240 days is to be reckoned during the year preceding
termination.
8. Ext.X2 shows that during the year prior to 24-06-2000 he had worked only 70 days . Hence the service is not continuous as defined under Section 25 - B ( 2 ) ( a ) ( ii ) . Though the workman entered the box and stated that he had worked continuously from 1995 to 2001 , in the light of Ext.X2 , which is admitted by him , there is no such continuous service. He has to substantiate his case through
9. The learned counsel for the workman on the strength of the decision in Bank of Baroda V. Ghemarbhai Harjibhai Rabari ( 2005 ) 10 SCC 792 submitted that once the initial burden is discharged by the workman regarding continuous service it is for the bank to disprove the same . Inthe decided case the worker was a driver in the bank . He had claimed continuous service of 240 days . He entered the box and sworn to that fact . The management bank did not adduce any evidence . The contention of the bank in the written statement was that the claimant was employed under a scheme and he had not worked continuously . However no scheme was produced by the bank and no evidence of any kind was furnished by the bank . Thus the evidence of the worker stood unchallenged. Hence the Hon'ble Supreme Court held that the oral testimony of the workman which was unchallenged was sufficient to prove continuous service of 240 days and no further proof was necessary. But so far as the present case is concerned the very case of the workman is that wage was paid through his account maintained in the bank . He has no case that at any time bank had defaulted payment of wages . Ext.X - 2 ledger folio of the SB Account of the workman was produced by the bank . The bank has not suppressed any [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
other record relating to the service of the workman . Ext.X2 does not prove the case of the workman . Therefore the burden is on the workman himself to prove continuous service and it is not shifted to the management . However the workman is not successful in proving continuous service of 240 days preceding his termination from service .
10. Point No. 2 : The workman contends that he was not given notice or compensation as contemplated under Section 25 - F of ID Act and hence the termination is illegal . To apply S.25 - F the workman has to prove continuous service of 240 days preceding termination from service . I have already found that there is no such continuous service . Hence the management was not bound to give a notice or compensation as per S. 25 - F.
5045
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
the vacancy . Hence there is no vision of the above rules as well . even if there is violation , the employer is liable to be punished only with penalty memioned in rule 9 , being only violation of rules . For these reasons I hold that the termination from service is not illegal
14. Point No. 3 : - In view of the above findings the workman is not entitled for any retie !
In the result an award is passedtending that the action ofthe management in terminating the service of the workman Sri . M Mahesan is legal and justified and he is not entitled forany relief.
The award will come into force one month after its publication in the Official Gazette .
Dictated to the Personal Assistant , transcribed and typed by her , corrected and passed by me on this the 12th day of June , 2010 .
P. L. NORBERT, Presiding Officer Appendix
Witnesses for the Workman
WW1- M. Mahesan ( Workman) .
WW2- K. V. Kamalan
11. According to the learned counsel for the workman the management has violated S. 25 - G also . S.25 -G is ' last cum first go ' rule . In para 6 of the claim statement and para 8 of rejoinder it is contended that after his termination from service the management employed some one else permanently in the place of the workman was only a casual employee and according to him he was the sole Peon in the bank ( WW1 cross - examination ) . If that be so , the rule u / S.25 -G has no application.
WW3- K. N. Pankajan
12. It is then contended by the learned counsel for the workman that there is violation of S. 25 - H of ID Act, which says that when an employer proposes to employ any person to fill any vacancy the retrenched workman should be preferred and he should be given opportunity to apply . The workman was only a casual employee . It was for him to apply for regular recruitment to the post of Peon if he was eligible as per the norms of the bank . He neither applied nor enquired whether the management was intending to fill any vacancy . He admits that he has passed SSLC examination and the educationl calification for the postof Peon as per the norms of the bank is 7th standard pass . In para 4 of the written statement the bank has contended that qualification for the post of Peon as per recruitment norms is 7th standard and not SSLC . Therefore even if the workman had applied for the post of Peon he would not have been eligible for the post since he had passed SSLC . Therefore there is no violation of S.25 - H either .
13. It was lastly contended by the learned counsel for the workman that Rule 77 and 78 of the Industrial Disputes ( Central ) Rules 1957 are violated . Rule 77 says that a seniority list of workmen shall be maintained by the employer . Rule 78 says that if the employer wants to fill vacancies a notice shall be put up on the notice board and intimation shall be given to retrenched workmen eligible to be considered for the post in the address given by retrenched workmen . Even according to the workman he was the sole Peon in the bank . Therefore there was no question ofpreparing any seniority list of casual employees in the category of Peons in Pathirppally branch of the bank. Since the workman was over qualified ( SSLC ) and was not eligible to be considered for the post, the employer was not bound to send an intimation to the workman regarding Witness for the Management Nit
Exhibit for the Workman
W1- Phostat copy of S. B. Account Pass Book of WW2
W2- Phtostat copy of Variable Deposit Account PassBook of WW2
W3- Phtostat copy of Agricultural Loan Account Pass Book of WW3
Exhibit for the management
M1 Attendance Register for the period 1-10-1999 to 30-11-2000 of SBT , Pathirpally Branch .
Court Exhibits
X1 Ledger folio of Medium Term Loan Account No. 4/96 ofworkman
X2 Ledger folio of the S. B. Account No. 8000 of theworkman
नई दिल्ली , 21 जुलाई , 2010
का.आ. 2024. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण केन्द्रीय , भावनगर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई टी सी (न्यू नं. ) 2/2009 एवं आई टी सी ( पुराना ) सं. 11/1993 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -12012/107/ 93 - आईआर ( बी- I) ]
जोहन तोपनो , अवर सचिव 5046
THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 14, 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
New Delhi , the 21st July , 2010
S.O. 2024 .--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No ITCNew) No. 2 of2009 ; and ITC ( old ) No. 12/1993 ) of the Industrial Tribunal , Central , Bhavnagar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Saurashtra , now State Bank of India and their workmen , received by the Central Government on 21-07-2010 .
[No. L- 12012/107 /93 - IR ( B - I ) ]
JOHAN TOPNO , Under Secу.
ANNEXURE
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] Junagadh will be referred as a " first party No. 2 " , while concerned workman and its legal hair son Mr. Bharat Naran will be referred as a " second party concerned workman . "
Exhibit-83
BEFORE SHREE S. S. PANCHAL, INDUSTRIAL TRIBUNAL , CENTRAL , BHAVNAGAR Reference I.T.C. ( New) No. 2 of 2009
Reference I.T.C. ( Old) No. 11 of 1993
FirstParty : ( 1 ) The General Manager , ( P. & A ) State Bank of Saurashtra , Now State Bank of India , Head Office , Nilam Baugh Circle Chowk , Bhavnagar .
(2) Branch Manager , State Bank of Saurashtra , Now State Bank of India , Circle Chowk , Junagadh
V / s
Second Party : It's Workman Smt . Savitaben Naran's Legal Hair son Bharat Naran , C / o . Manibhai Gandhi , 113 , City Center Complex , Kala Nala , Bhavnagar .
APPEARANCES :
Mr. F. M. Battiwala , Advocate for the First Parties , Mr. Manilal G. Gandhi , Advocate for the Second Party.
AWARD
1. This reference was re & ered to the Industrial Tribunal , Central , Ahmedabad for the hudication , by the Government of India/ Bharat Sarkar , Ministry of Labour/ Shram Mantralaya , New Delhi , vt's Office order No. L - 12012 /107/ 93 - IR ( B - 1 ) dated : 28 10-1993 . But later , order bellow Civil Application No. 2024/2009 dated : 03-09-2009 passed by the Hon'ble High Court of Gujarat, this Reference has been transferred to this tribunal . The schedule of the dispute is as under :
"Whether the action of the managerment of State Bank of Saurashtra in terminating the services of Smt . Savitaben Naran, farash / Sweeper is legal and justified ? If not , what relief the workman is entitled to ? " 2. In the present case first party No.1 General Manager , ( P. & A ) State Bank of Saurashtra now the State Bank of India , Bhavnagar will be referred as a " first party No. 1 " , and the Branch Manager , State Bank of Saurashtra , 3. After that the second party concerned workman has filed his statement of claim vide Ex - 10 and has represented to this Tribunal that , Second Party concerned workman was working as a Class IV workman since 1984. Concerned workman was serving in the Bank sincerely and honestly . During her service she had never been given any Charge sheet , Memo or Show Cause Notice , or has never been punished before . Second Party concerned workman was retired due to her age . Second Party concerned workman has worked on the vacant post continuously up to more than 2440 days . Therefore Second Party concerned workman had represented before the appropriate authority to regularized then but unfortunately she had been retrenched from her service ride their Office OrderNo. JND/ Staff 162 Datei (18-02-16 with immediate effect . After that , Second Par corteren workman had represented before the appropnate authority in written an orally to regularized her but there to result . She had not been retrenched without pas any compensation and without any notice , netice na Second Party concerned workman submits du hard worked in the first party up to seven years. The the Section 25F of the industrial terminating her First Party has engaged other workmen in their institute. And thus it is a clear breach of the Section 25H and 25G of the Industrial Disputes Act , 1947. Thus , the aforesaid order of the dismissai is liable to be illegal . malafied and unjustfied in the eyes of low and therefore the action of the management of State Bank of India in terminating the services of Smt . Savitaben Naran , vide order dated : 08-02-1990 is illegal and unjustified, and therefore the said order of the management shouldbe set- e- side . In the above mentioned facts and circumstances of the case , the second party workman has prayed that , the first party may be directed to reinstate the second party workman on her original post with full back wages and continuity of service and with all consequential benefits in the interest of justice. clear breach of Act, 1947. After 4. In reply of the Statement of the claim , the First party has submitted his reply vide Ex - 32 and submitted that , the reference made by the Government is bad in law and therefore the same deserves to be dismissed on this ground alone . Further the First party has submitted that there is no reference order against the Regional Manager , Rajkot who is joined directly as a party in the statement of claim and , therefore , the reference deserves to be dismissed on this ground also. Further in the written statement the FirstParty has submitted that , this Tribunal has no right to rule the present Reference case . First party has denied all the facts shown in the Statement of Claim , and further represented that , eligibility criteria for appointment in the subordinate cadre of the Bank is that a person should have passed 8th standard and the maximum age limit prescribed is 24 years . Further in the written statement the First Party has submitted that , applicant of the present reference was temporarily engaged for filling drinking water in the posts [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
and cleaning utensils on fixed remuneration of Rs . 100 per month which work was of only half an hour in a day . Further in the written statement the First Party has submitted that , the concerned workman does not possess the requisite educational qualifications . Also it was found that she was 31 years old when she was temporarily engaged on purely ad hoc and temporary basis . Further in the written statement the First Party has submitted and invite the attention towards the judgment of Hon'ble Supreme Court , in the case of Surendra Kumar Gyani V/ s . State of Rajasthan & Others , reported in 1993 II LLJ P. 903 wherein it has been observed that , when it was expressly made clear that the appointment was purely on temporary basis , the termination cannot be interfered by the Court . The same observations are made by the Allahabad High Court in the case of Krishnalal V / s . S. Bahadur Sing & Others reported in 1993 II CLR P. 790. Hence , the present Reference is liable to rejected with the coast .
5. Vide presenting Ex . 11 the second party concerned workman had requested to this Tribunal to order the first party to produce the documentary evidence asked in the said Exhibit . Vide Ex . 12 the First Party has given their reply and has objected the same . Vide presenting Ex. 13 the Second Party concerned workman had requested to this Tribunal to join the legal hair Mr. Bharat Naran , the son of the concerned workman late Mrs. Savitaben Naran . In support to the said request Mr. Bharat Naran has submitted his affidavit vide Ex . 14. On the aforesaid Ex . 13 the Ex- Tribunal had passed order to join as a Party to the same . The Second Party concerned workman has submitted their documentary evidence i.e. the death certificate of the Mrs. Savitaben Naran and the Birth date Certificate of Mr. Bharat Naran Vadher vides Ex. 15. Further , in edition to their reference case the Second Party concerned workman has submitted their documentary evidence vide Ex . 17 and vide Ex. 19. The Second Party concerned workman has submitted an application to change the name of the First Party Bank and the same was granted by this Tribunal . The oral evidence of the second party concerned workman has been represented through an affidavit vide Ex. 27 and the affidavit presented by the concerned Second Party workman was cross examined by the First Party . The Second Party concerned workman has submitted their documentary evidences vide Ex . 71. The second party workman has produced its closing purses on 21-12-2009 .
6. The first party has submitted its documentary evidence i.e. an affidavit of the Branch Manager of State Bank of India , Bhavnagar , vide Ex . 30 and the same was cross examined by the Second Party. The First Party has submitted their Recruitment Rules and Circulars vide Ex . 76 .
7. The second party concerned workman has produced their written argument vide Ex . 78. While the FirstParty made their argument in oral . Both the arguments made by the parties have been taken into the consideration .
8. After taking into the consideration the arguments of the both the parties this Tribunal has to decide that , Whether the action of the management of State Bank of
5047
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
Saurashtra in terminating the services of Smt . Savitaben Naran , Farash/Sweeper is legal and justified ? If not, to whatrelief the said workman is entitled to ?
9. The First Party has made argument that , applicant ofthe present reference was temporarily engaged for filling drinking water in the pots and cleaning utensils on fixed remuneration of Rs . 100 per month which work was of only half an hour in a day . Furher the First Party has made an argument that , the concerned workman does not possess the requisite educational qualifications . The Second Party concerned workman was engaged only for cleaning the Bank premises . She was engaged only for two hours a day . Second Party concerned workman was illiterate . She was appointed without any interview or any legal procedure . Hence . , the present reference case is liable to be rejected.
10. In other side Second Party concerned workman has argued in written and has submitted that , looking into thisReference case , there is no dispute between the parties that , Second Party concerned workman was working in the FirstParty with effect from 01-12-1983 . It has been proved by the Second Party concerned workman Second Party concerned workman vide Ex . 72. There is no dispute between the parties that the Second Party concerned workman was retrenched from his services with effect from 08-02-1990 . Looking to the documents presented by the Second Party concerned workman it is very clear that the Second Party concerned workman has worked more then 240 days during the every year . In the case on hand , vide Ex . 17 the Second Party concerned workman has submitted their documentary evidences i.e. the Certificate given to the Second Party concerned workman by the Manager of the S.B. S. Junagadh , an office order of the appointment for the months of the September , 1987 , October , 87 , November , 87 , December , 87 , January , 1988 , Mar , 1989 to December , 1989 , January , 1990 and February , 1990. Looking to the said documentary evidences it is very clear that , the second Party concerned workman was engaged by the First Party during the defferent months to months with the specific remunerations . Thus , it is proved by the Second Party concerned workman that she was working in the First Party during the period she has shown in her written statement .
11. Looking into this Reference case , the second party concerned workman's legal hair Mr. Bharat Naran has submitted his affidavit vide Ex. 27 , and was cross examined by the first party but nothing has been brought out in his oral evidence by the First Party which can help to the First Party . The second party concerned workman was serving in the First Party as a Farash / Sweeper since 01-12-1983 . The second Party concerned workman has submitted that , she has worked more then 240 days in the presiding year in the First Party.
12. The Second Party concerned workman has produced office orders vide Ex . 34 to 59 issued by the Manager , State Bank of Saurashtra , Junagadh . In the said written documentary evidences the working days of the concerned workman has been shown . There is no dispute between the parties about the date of the retrenchment i.e. 08-02-1990 . It is very clear that the concerned workman 5048
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVAΝΑ 23 , 1932
[ PART II - SEC . 3 ( ii) ] was retrenched from her service on 08-02-1990 . In the present case the concerned workman had been retrenched on 08-02-1990 , while looking to the Ex . 47 to 59 it is very clear that , the concerned workman has worked 359 days , thus it is more then 240 days in the preceding twelve months . Thus , it is very clear that the concerned workman is entitled to get the protection of the Sections 25 - B and 25 - F .
13. In the present reference case the First Party has taken defense that , while retrenching the workman it is not necessary to give the notice , notice pay to the concerned workman . But in the case on hand , the First Party has submitted their oral evidence through an affidavit of Mr. Ashwinbhai Gunvantrai Bhatt , vide Ex . 30 , and in his cross examination the said witness has confessed that , "He has no any other information about that , the concerned workman had given notice or compensation . " Thus , the oral evidence produced by the First Party goes against the First Party , that the before the retrenchment to the concerned workman was not given any notice , notice pay and even retrenchment compensation . in reply of the said argument of the First Party , the Second Party concerned workman has cited the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India , R.M. Yellatti V/ s . The Asst . Executive Engineer , published in 2005 , III , CLR 1028. The principle laid down in the said judgment that the daily wager is entitled to get protection of Sec . 25 - F. In the present case also it is found that , the concerned workman is a daily wager Farash / Sweeper . And further the said principle is also laid down in the case of Ramesh Kumar V/ s . State of Haryana , published in 2010 ( 1 ) L.L.N. 831. Looking into the said judgment delivered by the Hon'ble supreme Court of India, it is noted by the Supreme Court of India in its judgment para -13 as under :
in lieu of it was given to her . It is settled law that the any workman is entitled to reinstate on the post only if she should have worked more then 240 days in preceding twelve months from the date of his retrenchment. Thus , now the question arise in the case on hand , that , when the termination of the services of Smt . Savitaben Naran is legal , and unjustified ? If not what relief the concerned workman is entitled to ? Looking into the matter , the Second Party concerned workman has cited the reported case to support his case i.e. P.V.K. Distillery Ltd. V/ s . Mahendra Ram reported in 2009 , I , CLR 883. In the said reported case The Hon'ble Supreme Court of India has held that if the breach of the Sec . 25 - F is proved by the appellant , then he is entitled to get 50 % of the back wages . In the case on the hand , the breach of the Sec . 25 - F is proved by the Second Party concerned workman , and hence , the legal hair of the concerned workman is entitled to get 50% of the back wages . The witness of the First Party Mr. Ashwinbhai Gunvantrai Bhatt has been examined vide Ex . 30 , and has confessed in his cross examination that , they have not presented any proof in the case on hand that , the concerned workman was earning doing some work at any other place . Thus , the concerned workman was thoroughly unemployed during the retrenchment period . Here it should be noted that the, Second Party concerned workman has died on 18-09-2001 . While she was retrenched from her services from 08-02-1990 . In the case on hand the concerned workman has produced her last appointment order vide Ex. 59 , and in the said office order it has been showed that the concerned workman had been appointed as a Chaprashi and her monthly salary has been indicated Rs . 815 per month . hence , the concerned workman is entitled to get Rs . 815 per month , and is entitled to reinstate on the post showed in the aforesaid office order . But , in the case on hand , the concerned workman was retrenched from her services on 08-02-1990 and she has died on 18-01-2001 . Therefore it is clear that she is no more from 18-01-2001 and hence , she is not entitled to reinstate on the post , but , she is entitled to get compensation . Thus , second Party concerned workman's legal hair is entitled to get the compensation during the period from 08-02-90 to 18-09-2001 . Thus , the reference on the hand is liable to grant partially . Therefore , this Tribunal passes the following order:
ORDER
1. The Reference made by Smt . Savitaben Naran is granted partially accordingly .
2. It is ordered to the First Party that the legal hair ofthe concerned workman Smt . Savitaben Naran , Mr. Bharat Naran is entitled to get 50 % of the back wages as per the remuneration shown in the last appointment order , i.e. vide Ex . 59 , for the period from 08-02-90 to 18-09-2001 within the 30 days of the publication of this award .
" 13. We are conscious of the fact that an appointment on public post cannot be made in contravention of recruitment rules and constitutional scheme of employment . however , in view of the materials placed before the Labour Court and in this Court , we are satisfied that the said principle would not apply in the case on hand . As rightly pointed out, the appellant has not prayed for regularization but only for reinstatement with continuity of service for which he is legally entitled to . It is to be noted in the case oftermination of casual employee what is required to be seen in whether a workman has completed 240 days in the preceding 12 months or not . If sufficient materials are shown that workman has completed 240 days then his service cannot be terminated without giving notice or compensation in lieu of it in terms of S. 25F . The High Court failed to appreciate that in the present case appellant has completed 240 days in the preceding 12 months and no notice or compensation in lieu of it was given to him , in such circumstances his termination was illegal . "
3. The First Party will pay Rs . 500 as a cost to Second Party concerned workman's legal hair Mr. Bharat- Naran.
Bhavnagar Dated : 28-6-2010
14. In the case on the hand, it is proved by the documentary evidence by the Second Party concerned workman that , appellant has completed more then 240 days in the preceding 12 months and no notice or compensation
S. S. PANCHAL , Industrial Tribunal 5049 भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रवण 23 , 1932
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2010
का.आ. 2025. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर , मुजफ्फर नगर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई.डी.नं. 142/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-2010 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -12012 /298/88 - आईआर ( बी -1 ) ] ज़ोहन टोपनो , अवर सचिव
New Delhi , the 23rd July, 2010
S.O. 2025.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. I.D. No. 142/ 99) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Bikaner & Jaipur , Mujaffarnagar and their workman , received by the Central Government on 23-7-2010 .
[No. L - 12012/298 / 88 - IR ( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
ANNEXURE
BEFORE SRI RAM PARKASH , SJS PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , KANPUR
Industrial Dispute No. 142 of 99
BETWEEN
1. Sri Dinesh Kumar Bansal , son of Sri Ram Nath Bansal , 14/ 1B Nai Mandi , Mujaffarnagar .
2. Sri Ravinder Kumar , 72 Katra Mochiyan Lohiya Bazar Mujaffarnagar . ( U.P . ) - 251002 AND
The Manager, State Bank of Bikaner & Jaipur , Mujaffarnagar .
AWARD
1. Central Government , MOL , New Delhi , vide notification No. L - 12012 /298 / 88 - IR ( B - 1 ) dated 23 /24-6-99 , has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal-
(Bank Disputes) known as the Sastry Award , the award of the National Industrial Tribunal ( Bank Disputes ) known as the Desai Award and Bipartitie Settlement in the Banking Industry and the workmen threin have been classified . into four groups viz . ( a) Permanent , ( b ) Probationers , (c) Temporary and ( d) Part - time Para 20.7 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 defines temproary employees which mean that temporary employee will mean a workman who has been appointed for a limited period for work which isof an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workmen in connection with a temporary increase in work of permanenet nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman . It is further pleaded that the settlement in Para 20.8 provides that the period of temporary employment of a workman will be taken into account as part of his probationary period of the temporary workman if workman is selected to fill up the permanent vacancy . In order to avoid appointment of permanent hands , the bank started a practice of appointing temporary hands for doing work of a regular / permanent nature to deprive such workman from becoming regular employees of the bank and thereby depriving them benefits of the bank awards/ settlements . Such appointments were made not exceeding 80 days in terms of the bank's head office instructions to the branches . The petitioners were also appointed in accordance with the said policy for doing the work of a permanent nature for the period of 80 days . Sri Dinesh Kumar Bansal was appointed for the period 21-11-83 to 8-2-84 and Sri Ravinder Kumar was appointed for the period from 21-3-83 to 8-6-83 . The petitioners were not the juniors most when their services were terminated and the junior hands were allowed to continue . This action of the bank was in contravention of the mandatory provisions as contained under section 25G of the Act . It is stated that fresh hands were employed by the bank after terminating the services of the petitioners without giving them any information or intimation regarding the fresh recruitment and thus without affording them any opportunity for reemployment as required under section 25H of the Act . Thus the bank violated the mandatory provisions of section 25G and 25H of the Act read with 25 - J and the relevant rules made thereunder . Further the provisions of the modified Sastry Award including para 20.7,493,495,507 , 516 , 522 and 524 read with paras 22.7 and 20.6 of the First Bipartite Settlement were violated . It is therefore prayed that the action of the bank be declared as illegal and unjustified , malafide and the petitioners are entitled to be reinstated in service with continuity and full back wages .
2. Whether the action of the management of State Bank of Bikaner & Jaipur , in termination the services of Sri Dinesh Kumar Bansal and Sri Ravinder Kumar and not giving them opportunity for re - employment is legal and justified? If not to what relief the said workmen are entitled ?
4. Opposite party has filed written objection . It is alleged that the rference is completely vague and give no clue as to what dispute between the paties is . The reference order does not specify the branch of the bank where the 3.Briefly stated facts of the case are that the opposite party as well as the workmen employed therein are governed by the provisions of Award of the All India Industrial 5050
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010 / SHRAVANA 23 , 1932
workman concerned were employed or the date of termination of their service . It is stated that the dispute referred is highly belated . The workman had worked in the year 1983 and 1984 and the reference order has been sent in the year 1999. Further it is stated that in the year 1981 the GOI issued a notification No. F - dated 16-8-90 that one time opportunity be given to all the temporary employees all over India who had put in minimum of 90 days service to be absorbed in the bank through common test for selection . Any employee who had put in 90 or more number of days with the bank had a right to avail this opportunity . Those who had not availed this opportunity and those who were not qualified to be considered cannot claim reemployment or to be absorbed in the bank . For the administrative convenience , appointment and termination of services are basically governed by the head office of the bank at Jaipur monitored by its zones but the temporary employment of some people as and when required is made by the branch concerned at the branch level and the terrnination is also done from the same branch . Temporary employment is created and appointed on exigencies of work in accordance with the Sastry Award, Desai Award and the All India Settlement with the bank . It is also alleged that the petitioners are gainfully employed in M/ s U.P. Tractor Industrial Area Beghrajpur District Mujaffarnagar and are earning 13000 per month as salary .
5. It is prayed that the claim is not maintainable. It is liable to be rejected.
6. Claimants have filed the rejoinder . It is stated that the reference is not vague . They have cleared that the claimants were working at Mujaffarnagar branch of the bank. It is also stated that as per reference power has been given to the tribunal to decide whether the termination of the services of the petitioner has been made and if yes from what date it was effected . It is also stated that the petitioners had raised the industrial dispute some time by the and of 1987 and thereafter the matter was pending with the MOL . It is stated that the petitioners were never informed about the fresh appointments made by the bank . The notification referred in the written statement has no application in the facts and circumstances of the case . Other aversion of the written statement has been denied aversions of the statement of claim have been reiterated .
7. Another rejoinder has been filed contradicting the allegations of the opposite party that the claimants are gainfully employed .
8. Both the parties have filed their evidences . Claimant has filed documentary as well as oral evidence . In documentary evidence they have filed 12 documents which are photo state copies .
9. Claimant has adduced in oral evidence two witnesses . W.W.I is Sri Dinesh Kumar Bansal one of the claimant and W.W.2 Sri Ravinder Kumar , he is also the claimant .
[PART II -SEC . 3 ( ii ) ) 10. Opposite party has adduced on Sri Vinod Kumar Virman . But he stated only two lines in evidence and did not appear later on so management could not take any advantage from the evidence of M. W.1 . Management has also produced one witness Sri Ram Prasad Manager . This witness has also been numbered as M.W.1 .
11. I have perused and examined the whole evidence and circumstances of the case and heard at length the authorized representative for the claimant but authorized representative for the opposite party did not appear though sufficient opportunity was afforded to him .
12. It is an admitted fact that both the claimants Sri Dinesh Kumar Bansal and Sri Ravinder Kumar have been engaged or employed by the opposite party. Sri Bansal was engaged for the post of clerk cum cashier on 21-11-83 . He stated that before recruitment the manager has interviewed him and was put to test and he worked till 8-2-84 . Sri Ravinder Kumar stated that he was employed on 21-3-83 as Assistant cum Cashier and worked there till 8-6-83 at the Mujaffarnagar Branch of the Bank and he was also interviewed and put to test The contention of the opposite party bank that they were not employed on a permanent post or they were not given any appointment letter or termination letter in the light of the provisions of the Industrial Disputes Act . Legislature has granted certain rights to the workers or employees . It does not make any distinction between casual labour temporary or permanent . Therefore , in the given circumstances question arises whether there was a retrenchment of the workmen or not . The workmen have worked for about 80 days . Retrenchment is defined under Section 2 ( oo ) of the Act . It means the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever , otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action , but does not include
(a).
(b) .
(bb) termination of the service of the workman as a result of the non renewal of the contract of employment between the employer and the workmen concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation on that behalf contained therein .
(c)
13. Now it is the contention of the authorised Representative for the workmen that the provisions 2 ( 00 ) (bb) are not applicable in this case as this provision was inserted by the Act of amendment with effect from 18-8-84 and both the claimants had been working before that . I fully agree with the contention . This has been heldby the Hon'ble High Court Allahabad in a decision- [ भाग II- खण्ड 3( ii)]
1997 (76) Oriental Bank of Commerce & Union of India and others .
13. I have gone through the pleadings of the opposite party . Claimants have made it clear in their rejoinder that they were working at Mujaffarnagar Branch . Opposite party has made an amendment in their written statement regarding the employment of the claimants , but they did not make it clear on the point of employment and engagement of the claimants M.W. 1 has not denied in his statement that the claimants have not worked in their branch . Claimants have also specifically stated in their pleadings and evidence that the post on which they were employed was of a permanent nature and the work was also of permanent nature . I have given due thought to the evidence in this respect also . From the evidence it appears that the post on which the claimants were engaged and the work for which they were engaged was of permanent nature.
14. Therefore , from the evidence it has been found that it amounts to retrenchment of the workman .
15. Once it has been found that the retrenchment has been made then the legislature has casted a duty upon the employer , which binds them to follow the mandatory provisions of Section 25H and the rules made therein say rule 77 and 78. Claimant has specifically stated in their pleadings in paragraph 6 and 9 oftheir statement of claim . They stated that in order to avoid appointment of permanent hands the bank started a practice of appointing temporary hands for doing the work of a regular nature to deprive such workman from becoming regular employee of the bank and thereby depriving them benefits of bank awards/ settlement. Such appointments were being made not exceeding 80 days . It is also stated that fresh hands were employed by the bank after termination of their services without any information or without giving them anopportunity of reemployment.
16. It is contended by the authorized representative for the claimants that the opposite party has given parawise reply but knowingly or for the reasons known to them they avoided to give specific reply of para 6 and 9 of the statement of claim . I agree with the contention.
17. Claimants have also clarified this point in their statement . It is stated by W.W.I that Sri Ashok Kumar Jain and Anil Kumar who were junior to him are still working after the termination of W.W.1 . It is stated that Shyam Singh and Mukesh Kumar have been recruited by the bank. He specifically stated that he has not been informed about new recruitment either by the bank or by the selection board.
18. In this respect the statement of M.W.1 is very material . First of all he admitted that he was employed at this branch at Mujaffarnagar on 14-5-07 . He does not know whattype of work was being taken from the claimants .
3013 GI) 10-25
5051
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
19. At one time in his cross he stated that the bank has not made any recruitment after the termination of the services of these claimants but his statement does not appear to be true because later on he himself admitted that Sri Rakesh Kumar, Shyam Singh , Mukesh Garg and Mahipal Singh has been recruited by the recruitment board . I would like to say that the opposite party is not coming with clean hands . They were having all the concerned relevant record with them . Some times in the reply they stated that no new recruitment was made , some time they took the shelter of notification of GOI dated 16-10-90, stating that one time opportunity was given to all the temporary employees who had put in a minimum of 90 days service. I think that this notification does not give any support to the opposite party because according to them they have given opportunity to only those person who have put in 90 days or more . But the provision of the Act does not make any distinction that had put in 80 or 90 days service . It was contended by the claimant that the opposite party was adopting unfair labour practice by engaging the claimant only for 80 days . I agree with the contention . Therefore , under the facts this notification is not applicable under the given circumstances . This also shows the intention of the opposite party that they were not intending to give any opportunity to the claimants .
20. Rule 77 of ID (Central) Rule , 1957 , provide and bind the employer to maintain list of seniority list of workmen.
21. Rule 78 also binds the employer. It provides .
(a) At least 10 days before the date on which vacancies are to be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of the establishment and shall also give intimation of those vacancies by registered post to every one of all the retrenched workman eligible to be considered there for , to the address givenby them at the time of retrenchment .
(b) It is also mandatory for the employer to comply sub rule (2) of rule 78 .
22. Both the claimants have specifically stated on oath that the opposite party has not given any information by post or otherwise . M.W.1 has also not stated in his evidence that they have prepared a list of retrenched workmen as per Rule 77. He has also not mentioned that the provision of Rule 78 have been complied with, whereas he has specifically admitted that Sri Rakesh Kumar and others have been employed by the Selection Board . Complainants have filed certain photo copies of employment ofSri Rakesh Kumar , which is paper no.22/ 7 , paper no . 22/8 of Sri Anil Kumar mentioning that he had been a temporary clerk for 80 days with effect from 15-12-83 to 3-3-84 , paper no.22/ 9 is of the opposite party bank mentioning that Sri Mukesh Kumar worked in this 5052
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14, 2010 / SHRAVAΝΑ 23 , 1932
branch as temporary clerk- cum- cashier for a period of 80 days from 26-9-83 to 14-12-83 . M.W.1 admitted in evidence that Mukesh Kumar has been appointed by the selection board. Paper No.22 / 10 is a certificate of the opposite party bank stating that Sri Narain Bhushan Shetty had worked in the branch from 14-11-83 to 1-2-84 as clerk- cum- cashier . Paper No. 22/11 is of the opposite party bank stating that Kumar Arun Lata Verma had worked as temporary clerk from 22-8-83 to 9-11-83 for 80 days . Similar is the paper No.22/ 11 regarding Ashok Kumar Jain who had worked as a clerk in the year 1984 and paper No. 22/13 is in respect to the claimant Sri Dinesh Kumar Bansal of the opposite party and paper No. 22/14 is the certificate in respect to the claimant Sri Ravinder Kumar that they have worked in the branch of the opposite party bank. It is true that the original records had been in the custody of the opposite party bank and they could have easily filed them before the court . It also shows that the opposite party was in the habit of engaging of clerk - cum- cashier on the temporary basis mostly for 80 days , which shows that work with the opposite party bank was of regular nature and it was not on due to exigency or on contract basis .
23. Claimants have also placed reliance on a decision 1987 Lab IC 1361 [ Guj . High Court ] Gujarat State Machine Tools Corporation versus Deepak J. Desai . It was held that failure to give registered notice , as contemplated which was admittedly not done , is fatal to the management .
24. It was contended by the representative for the opposite party bank in WS that there is a huge delay in raising the present dispute , therefore, reference is liable to be rejected .
25. The authorized representative for the claimants to meet out the point of delay in raising the instant dispute have filed paper No. 22/3 and 22/4 which are the photocopies of notices sent by the Assistant Labour Commissioner ( C) paper No. 22/5 is a letter dated 28-7-87 written by claimant Sri Ravinder Kumar to the ALC with request to dispose of the matter at the earliest paper No. 22/6 in the shape of photocopy which is notice of ALC sent on 9-2-88 . Originals of all the above documents are in the possession of the opposite party management , but they did not prefer to file the same before the tribunal either deliberately or otherwise . It is thus very much clear from the record of the case that the intention of the opposite party bank was not atall fair and they have deliberately withheld the same with oblique motive , therefore , it can safely be concluded that the management bank indulged themselves in an unfair labour practice.
26. On the point of delay claimants have placed reliance upon a decision of Hon'ble Apex Court [ 1999 ( 82 ) FLR 137 ] between Ajayab Singh & Sirhind Cooperative Marketing - cum- Processing - cum- Service Society.
27. The Hon'ble Apex Court held regarding provision ofSection 10 and Limitation Act 1963 Schedule Article 137
[ PART II-SEC . 3 ( ii) ] on the point of delay-held relief under Act 1947 cannot be denied to the workmen merely on the ground of delay-- Plea of delay if raised , it is to be proved by showing the real prejudice no reference can generally be questioned on the ground delay alone - Article 137 is not applicable to proceedings under Act 1947. In this case the Hon'ble Apex Court has held that on account of the admitted delay the labour cour sht to have appropriately molded the relief by denyir vorkman some part of the back wages .
so placed reliance on 1994 ( 68 ) FLR 777 Alld . High Court in between the Chief General Manager SBI Lucknow and B. C. Verma . In this decision the Hon'ble High Court held that in I.D. Act under Section 10 (5 ) ( 1 ) no time limit has been provided----rather it provides that the reference can be made at any time and both the Sections 10 (5) and 10 ( 1) has to be read cum -jointly.
29. Therefore , the considering the facts and circumstances of the case I find that though there is some delay in raising the instant dispute but on this ground reference cannot be rejected or dismissed if, otherwise maintainable .
30. Opposite party has allegeć in their written statement that both the claimants are gainfully employed in M/ s U. P. Tractors Industrial Area Meghrajpur , District Mujaffarnagar and are earning Rs . 13000 , 14000 per month . Claimants have denied this allegation . They have separately filed a detailed affidavit . Affidavit of Sri Bansal is dated 18-5-05 paper No.40 / 1-2 . He stated on oath that U. P. Tractor concern is completely unknown to him and he is not employed anywhere . Similarly Sri Ravindra Kumar has also filed an affidavit paper No. 40/ 3-40/ 4 . now the burden shifts on the opposite party to prove . When he was put a question in his cross examination on this point he stated that he does not know where the claimant Ravinder Kumar is working . But he said that Sri Bansal is working in U.P. Tractors whereas the claimant has specifically denied . In this situation it was more convenient for the opposite party to adduce some more relevant and cogent evidence , because it was in the personal knowledge of M.W.1 . He could have procured documentary evidence in this regard . Therefore the version on this point of MW.1 does not appear to be believable .
31. Evidence adduced by W.W.1 and W.W.2 who stated on oath appears to be believable . There does not appear any reason to discard their evidence .
32. It has been found that after terminating the employment of workmen , employment has been given by the opposite party . They have not followed the mandatory rule 78. They were under legal obligation to give notice to the workmen . Rule 78 does not create any distinction between temporary employment and permanent employment . Thus the opposite party has committed breach of Section 25H of the Act . Therefore the action of [भाग II - खण्ड 3( ii)]
the opposite party in not giving the workmen opportunity ofre- employment is not just and legal .
33. Therefore, the reference is decided in favour of the workmen and against the opposite party bank . As such the claimants are entitled to be reinstated in service .
34. The matter is of the year 1983-84 . It is long- long back . I have given due thought on the point of back wages as to whether in the given circumstances and facts of the case a burden should be caste on public exchequer . I have also respectfully considered the decision of the Hon'ble Supreme Court i.e. Ajayab Singh (supra). Therefore in the given circumstances the claimants are not entitled for any backwages .
35.Accordingly reference decided in favour of the claimants and against the opposite party bank.
Dated: 15-7-2010
RAM PARKASH , Presiding Officer नई दिल्ली, 23 जुलाई , 2010
का.आ. 2026.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर , वैस्टर्न रेलवे , रतलाम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 11/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-41012/29/2006- आईआर ( बी-1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 23rd July, 2010
S.O. 2026. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 11/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court) Jaipur now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Divisional Railway Manager , Western Railway , Ratlam (MP). and their workman, received by the Central Government on 23-7-2010.
[No. L-41012/29/2006- IR(B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT JAIPUR
PRESENT
N. K. PUROHIT, Presiding Officer
I.D. 11/07
Reference No. L- 41012/29/2006 - IR ( B- I ) dated: 25-1-2007
3013 GI/10-26
5053
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010 /श्रावण 23 , 1932
Shri Makan K. Purva , Cabin Man , Shambhupura Station , House No. S & T30C , Shambhupura Railway Colony, Post Shambhupura Distt. Chittorgarh ( Rajasthan)
V/ s
The Divisional Railway Manager , Western Railway, Ratlam , Ratlam, (M.P.)
AWARD
29-6-2010
1. The Central Government in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub- section 1 & 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following industrial dispute to this tribunal for adjudication which is as under :-
"Whether action taken by the Western Railway Administration to terminate the services of Shri Makan K. Cabinman , Shambhupura Distt . Chittorgarh w.e.f. 15-12-2005 is legal and justified ? If not, what relief the applicant is entitled to and from which date ? "
2. Pursuant to the receipt of the reference the registered notices were issued to both the parties . It appears from the record that the representative on behalf of the non -applicant put his appearance before the tribunal on 19-5-2010 , but despite personal service of the registered notice on the applicant Makan , he has not appeared before the tribunal to file his claim statement .
3. In the above factual backdrop no matter could be placed before the Tribunal to adjudicate the reference on its merit . It appears that the claimant is not willing to contest the case . Thus , under these circumstances " No Claim Award " is passed in this matter .
4. Award as above .
N. K. PUROHIT, Presiding Officer नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2010
का.आ. 2027. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आर. 8/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12012/140/2006- आईआर( बी-1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव 5054
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
New Delhi , the 23rd July , 2010
S.O. 2027.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (No. C. R. No. 8/2007 ) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Mysore and their workman , which was received by the Central Government on 23-7-2010 .
[No. L- 12012/ 140/2006- IR ( B - I) ]
JOHAN TOPNO, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIALTRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT , " SHRAM SADAN "
III MAIN , III CROSS , II PHASE , TUMKUR ROAD , YESHWANTHPUR
BANGALORE -560022
Dated: 7th July , 2010
PRESENT : Shri S. N. NAVALGUND , Presiding Officer C. R. No. 08/2007
I Party
The General Secretary, State Bank of Mysore Employees Association , No. 641 , 22nd Main , 4th, T Block , Jayanagar , Bangalore - 560041
II Party
The Dy . General Manager , State Bank of Mysore , Regional Office, Hassan, Karnataka
AWARD
1. The Central Government by exercising the powers conferred by Clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub- section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) has referred this dispute vide Order No. L - 12012/140/ 2006 - IR ( B - 1 ) dated 1-2-2007 for adjudication on the following schedule :
SCHEDULE
" Whether the management of State Bank of Mysore in imposing the alleged punishment of " BE WARNED " on the workman Shri C. B. Prabhudeva is legal and justified ? If not, to what relief the workman isentitled ? "
2. Pursuant to the notice issued by this tribunal , both the parties entered their appearance through their
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] respective advocates and on 13-4-2007 the first party filed the claim statement . Thereafter, my learned Predecessor after giving several opportunities to the Second party to file the Counter ultimately taking that Second Party has no Counter to file , posted the case for evidence of first party and accordingly the first party filed his affidavit in lieu of his evidence on 9-2-2010 . On the same day i.e. on 9-2-2010 , the counsel for the second party filed an application to recall the order dated 20-3-2008 and to permit him to file the Counter Statement and the same was allowed and counter statement was taken on record. Then the first party produced the following documents and requested to permit him to give evidence to get them marked:
1. The charge sheet dated 1-8-2002
2. The letter dated 4-8-2002 seeking time to reply charge sheet
3. Letter of the enquiry constituted by the second party dated 4-8-2002
4. Daily order sheet dated 12-3-2002
5. Written brief of the Presenting Officer 6. Written brief dated 23-5-2003 of the first party 7. Show cause notice dated 14-10-2003
8. Reply to show cause notice dated 2-11-2003 9. Findings of Enquiry Officer dated 19-6-2003 10. Letter dated 13-12-2003 of the Enquiry Officer to reopen the enquiry
11. Daily Order sheet dated 13-12-2003
12. Written brief of the Presenting Officer 13. Written brief dated 28-1-2004
14. Findings of enquiry officer dated 23-2-2004 15. Show cause notice dated 6-3-2004
16. Reply to show cause notice dated 28-3-2004 17. Orders dated 17-5-2004
18. Appeal Memorandum dated 20-6-2004 19. Letter to the Appellate Authority dated 8-6-2005 20. Orders of the Appellate Authority dated 15-6-2005
21. Appreciation letter for mobalising deposits (2 in Nos).
3. Since the counsel for the Second Party submitted that he has no objection to mark those documents and to receive them in evidence on 25-5-2010 , the said 21 documents were marked as Ex . WI to W21 respectively . On 25-5-2010 , since the representative of the first party filed a memo conceding the fairness of the enquiry with a request [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
5053
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
the opposite party in not giving the workmen opportunity ofre- employment is not just and legal .
33. Therefore , the reference is decided in favour of the workmen and against the opposite party bank . As such the claimants are entitled to be reinstated in service .
34. The matter is of the year 1983-84 . It is long- long back . I have given due thought on the point of back wages as to whether in the given circumstances and facts of the case a burden should be caste on public exchequer. I have also respectfully considered the decision of the Hon'ble Supreme Court i.e. Ajayab Singh ( supra) . Therefore in the given circumstances the claimants are not entitled for any backwages.
35. Accordingly reference decided in favour of the claimants and against the opposite party bank.
Dated: 15-7-2010
RAM PARKASH, Presiding Officer नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2010
का.आ. 2026.औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर , वैस्टर्न रेलवे , रतलाम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 11/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-41012/29/2006- आईआर( बी -1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 23rd July , 2010
S.O. 2026.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( I.D. No. 11/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court) Jaipur now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Divisional Railway Manager , Western Railway, Ratlam ( MP). and their workman, received by the Central Government on 23-7-2010.
[No. L -41012/29 /2006- IR (B - I) ] JOHAN TOPNO, Under Secy .
ANNEXURE
CENTRALGOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT JAIPUR
PRESENT
N. K. PUROHIT, Presiding Officer
I.D. 11/07
Reference No. L-41012/29/2006- IR ( B - I ) dated: 25-1-2007
3013 GI/10-26
Shri MakanK. Purva, Cabin Man , Shambhupura Station , House No. S & T 30C , Shambhupura Railway Colony , Post- Shambhupura Distt. Chittorgarh (Rajasthan) V/s
The Divisional Railway Manager , Western Railway, Ratlam , Ratlam, (M.P. )
AWARD
29-6-2010
1. The Central Government in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub- section 1 & 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following industrial dispute to this tribunal for adjudication which is as under:--
"Whether action taken by the Western Railway Administration to terminate the services of Shri Makan K. Cabinman , Shambhupura Distt . Chittorgarh w.e.f. 15-12-2005 is legal andjustified ? If not , what relief the applicant is entitled to and from which date? "
2. Pursuant to the receipt of the reference the registered notices were issued to both the parties . It appears from the record that the representative on behalf of the non - applicant put his appearance before the tribunal on 19-5-2010 , but despite personal service of the registered notice on the applicant Makan , he has not appeared before the tribunal to file his claim statement .
3. In the above factual backdrop no matter could be placed before the Tribunal to adjudicate the reference on its merit. It appears that the claimant is not willing to contest the case . Thus , under these circumstances "No Claim Award" is passed in this matter.
4. Award as above .
N. K. PUROHIT, Presiding Officer नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2010
का.आ. 2027. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी.आर. 8/2007 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12012/140/2006- आईआर( बी-1 ) ] जोहन टोपनो , अवर सचिव 5054
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
New Delhi , the 23rd July , 2010
S.O. 2027.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (No. C. R. No. 8/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Mysore and their workman , which was received by the Central Government on 23-7-2010 .
[No. L- 12012/ 140/2006 - IR ( B - I) ]
JOHAN TOPNO , Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIALTRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT , " SHRAM SADAN "
III MAIN , III CROSS , II PHASE , TUMKUR ROAD , YESHWANTHPUR
BANGALORE - 560022
Dated: 7th July , 2010
PRESENT : Shri S. N. NAVALGUND , Presiding Officer C. R. No. 08/2007
I Party
The General Secretary,
State Bank of Mysore Employees Association , No. 641 , 22nd Main , 4th , T Block , Jayanagar , Bangalore - 560041
IIParty
The Dy. General Manager , State Bank of Mysore , Regional Office , Hassan, Karnataka
AWARD
1. The Central Government by exercising the powers conferred by Clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) has referred this dispute vide Order No. L -12012/140/2006 - IR ( B - 1 ) dated 1-2-2007 for adjudication on the following schedule :
SCHEDULE
"Whether the management of State Bank of Mysore in imposing the alleged punishment of " ВЕ WARNED " on the workman Shri C. B. Prabhudeva is legal and justified ? If not, to what relief the workman isentitled ? י
2. Pursuant to the notice issued by this tribunal , both the parties entered their appearance through their
[ PART II-SEC . 3 ( ii ) ] respective advocates and on 13-4-2007 the first party filed the claim statement . Thereafter , my learned Predecessor after giving several opportunities to the Second party to file the Counter ultimately taking that Second Party has no Counter to file , posted the case for evidence of first party and accordingly the first party filed his affidavit in lieu of his evidence on 9-2-2010 . On the same day i.e. on 9-2-2010 , the counsel for the second party filed an application to recall the order dated 20-3-2008 and to permit him to file the Counter Statement and the same was allowed and counter statement was taken on record . Then the first party produced the following documents and requested to permit him to give evidence to get them marked :
1. The charge sheet dated 1-8-2002
2. The letter dated 4-8-2002 seeking time to reply charge sheet
3. Letter of the enquiry constituted by the second party dated 4-8-2002
4. Daily order sheet dated 12-3-2002
5. Written brief of the Presenting Officer 6. Written brief dated 23-5-2003 of the first party 7. Show cause notice dated 14-10-2003
8. Reply to show cause notice dated 2-11-2003 9. Findings of Enquiry Officer dated 19-6-2003 10. Letter dated 13-12-2003 of the Enquiry Officer to reopen the enquiry
11. Daily Order sheet dated 13-12-2003
12. Written brief of the Presenting Officer 13. Written briefdated 28-1-2004
14. Findings of enquiry officer dated 23-2-2004 15. Show cause notice dated 6-3-2004
16. Reply to show cause notice dated 28-3-2004 17. Orders dated 17-5-2004
18. Appeal Memorandum dated 20-6-2004 19. Letter to the Appellate Authority dated 8-6-2005 20. Orders of the Appellate Authority dated 15-6-2005
21. Appreciation letter for mobalising deposits (2 in Nos).
3. Since the counsel for the Second Party submitted that he has no objection to mark those documents and to receive them in evidence on 25-5-2010 , the said 21 documents were marked as Ex . WI to W21 respectively . On 25-5-2010 , since the representative of the first party filed a memo conceding the fairness of the enquiry with a request [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
to post the case for arguments on vietimization , dispensing with the Preliminary Issue regarding the enquiry as agreed by the learned advocate appearing for the Second Party, the matter was posted for arguments on 10-6-2010 and on that the Union Representative filed a written arguments and counsel for the second party addressed his oral arguments.
4. Itis borne out from the records , the claim statement and the counter statement filed by the parties , the first party was working at Chickmagalur Branch of the Second Party and pursuant to a complaint filed by his co - worker , Smt . Kanthamani , a charge sheet was served on the first party that on 30-8-2001 around 11.45 AM while going towards the table where Smt . Kanthamani , Clerk was working and was talking to a customer Miss . P Mani Shouted at her using abusive language in Kannada నినుగా రాళువవరు. రాళువరు యారూ. ఇల్లవా? ఓళయ వర దీని 83... నధార . ఈ కుంతిశంతు ఈచినా హీండు బిక్షాళి . ఇవళిగు యారూ గరిమిల్ల.. ఇక్మే దియగా-
and thereby maligned the image of Smt . Kanthamani and put her to humiliation , insult and personal dignity and after collecting his denial reply the disciplinary authority appointed Shri M.R. Bhima Rao , Manager , as Presenting Officer and Shri S Shirdish , Chief Manager , SBM as Enquiry Officer . The enquiry officer after recording the statements of the complainant Smt . Kanthamani and other, considering the evidence brought before him , by his report dated 19-6-2003 held that on 30-8-2001 there was some exchange of words between the first party and Smt . Kanthamani but the actual words uttered by Shri C.B. Prabhudeva/ first party could not be ascertained , hence according to him the charge is partly proved . The Disciplinary Authority while sending the copy ofthis report issued a show cause notice to the first party to show cause as to why his one increment w.e.f. 1-4-04 for one year without cumulative effect be imposed against him . After the first party gave reply to the said show cause notice considering his objection/ explanation , the disciplinary authority directed the enquiry officer to reopen the enquiry and to make - re-enquiry . Then the enquiry officer after receiving the written briefs of both the sides submitted his findings to the effect that the charge has not been proved. Then again the Disciplinary Authority while sending the copy ofthis enquiry findings served a show cause notice on the first party why punishment of reduction of one increment w.e.f. 1-4-2004 for one year without cumulative effect be imposed. After the first party submitted his reply to the said show cause notice the Disciplinary Authority ordered the punishment of ' Be Warned ' by order dated 17-5-2004 . Then this order imposing punishment of ' Be Warned ' was challenged by the first party before the Appellate Authority and the appellate authority by order dated 15-6-2005 confirmed the order of punishment observing that the first party has not brought out any new points in his appeal . Aggrieved by the said order the first party rasied the dispute before the conciliation officer and as it failed , the present reference came to be made by the Central Government .
5055
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रवण 23 , 1932
5. From the facts narrated above , the points that arise my consideration is " Whether the Disciplinary Authority is justified in imposing the impugned punishmen of ' Be Warned ' , when the enquiry findings was in the 'Negative' " as to the charge levelled against the first party?
6. On reappreciation of the material brought before the Enquiry Officer , his report and the impugned order of punishment passed by the Disciplinary authority in the light of the arguments submitted before me, my finding on the above point is in the ' Negative ' and the punishment imposed against the first party deserves to be set aside.
7. The enquiry officer who in the first instance gave a finding to the effect that on the day of alleged incident i.e. on 30-8-2001 , there was exchange of words between Shri C.B. Prabhudeva/ first party and Smt . Kanthamani complainant but the actual words uttered by the first party being not ascertainable the said charge is partly proved . Later when he was directed to hold re - enquiry , having regard to the evidence of complainant and her two friends and also the Manager and the other staff members , came to the conclusion that the charge has not been proved . The Disciplinary Authority under the impugned order without reversing the finding of the enquiry officer baidly stating in his order ' taking into consideration the circumstances under which the incident occurred , the age of the employee and his total service in the bank and the employee has also expressed his regret to the Chair Person , Committee for prevention of sexual harassment against women vide his letter dated 16-1-02 , I am taking a lenient view and reduce the proposed punishment to warning and accordingly I order the punishment of " Be Warned " in terms of memorandum of settlement on disciplinary action procedure for workmendated 10-4-2002 " .
8. When the enquiry officer has unequivocally arrived at a conclusion that the charge has not been proved , the disciplinary authority in the absence of reversing that finding passing the impugned order ' Be Warned ' against the punishment proposed for reduction of one increment is unreasonable and unwarranted . Only because the first party who was admittedly senior to the complainant , Smt . Kanthamai asked her not to disturb the bank working keeping talking with her friends , it cannot be said by any stretch of imagination that he had any intention of insulting or humiliating her in the public view. Moreover , the branch manager who was very much present in the bank premises did not support the allegations / charge made against the first party , there was no reason for the Disciplinary Authority to impose the impugned punishment of ' Be Warned ' . Therefore , I arrived at the conclusion that the said punishment deserves to be set aside and the first party is entitled for exoneration from the charge leveled against him . Having regard to the impugned action of the Management/Disciplinary Authority imposing punishment of ' Be Warned ' when the findings on charges was in the 5056
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
'Negative ' and dragging the first party for this dispute I feel it appropriate to saddle the management with costs of Rs . 2000. In the result , I pass the following Award
AWARD
The reference is allowed and the action of the management , State Bank of Mysore in imposing the alleged punishment of ' Be Warned' on the workman , Shri C. B. Prabhudeva/the first party is held as illegal and unjustified and the workman is exonerated from the charge leveled against him . Under the circumstances , the second party management is directed to pay cost of Rs . 2000 to the first party.
(Dictated to PA transcribed by her corrected and signed by me on 7th July, 2010)
S. N. NAVALGUND , Presiding Officer नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2010
का.आ. 2028.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड , जोधपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय , जोधपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 2/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-2010 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल -12012 /419/2001- आईआर ( बी-1 ) ] जोहन तोपनो , अवर सचिव New Delhi , the 23rd July , 2010
S.O. 2028.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. I.D. No.2/ 2002) as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of The Bank of Rajasthan Limited, Jodhpur and their workman , which was received by the Central Government on 23-7-2010 .
[No. L- 12012/ 419 /2001 - IR ( B - I ) ] JOHAN TOPNO , Under Secy .
अनुबन्ध
औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय , जोधपुर पीठासीन अधिकारीः- श्री एच. आर . नागौरी , आर. एच. जे एस.
औद्योगिक विवाद् संख्याः 2 सन् 2002
श्री अरूण कुमार फाल्के द्वारा ललित शर्मा प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान ( स्टेट ) बैंक वर्क्स आरगेनाईजेशन पाली , मारवाड़ ( राज. )
...प्रार्थी
बनाम
सहायक महाप्रबन्धक , दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. क्षेत्रीय कार्यालय , चौपासनी रोड़ , जोधपुर ।
... अप्रार्थी
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] उपस्थित:-
( 1) प्रार्थी स्वंय उपस्थित
( 2 ) अप्रार्थीगण की ओर से श्री आलोक फतेहपुरीया प्रतिनिधी उपस्थित
अधिनिर्णय
दिनांक: 4-1-2010
1. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 12012/419 / 2001- आईआर ( बी -1 ) दिनांक 22 जनवरी , 2004 के द्वारा निम्न विवाद् अधिनिर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया है : -
" क्याप्रार्थी श्रमिक श्री अरूण कुमार फाल्के लिपिक/रोकड़िया को उसके नियोजक सहायक महाप्रबन्धक दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. क्षेत्रीय कार्यालय , जोधपुर द्वारा दण्डादेश दिनांक 25-1-2001 एवं दिनांक 31-1-2001 द्वारा मूल वेतन को दो स्टेज निम्न किये जाने एवं प्रधान रोकड़िया " ए " श्रेणी के पद से स्थायी रूप से पदावन्त किये जाने का दण्ड दिया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं, तो श्रमिक अपने नियोजक से क्या राहत पाने का अधिकारी है ? "
2. प्रार्थी ने अपने मॉग - पत्र में यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी नियोजक द्वारा अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जाँच कार्यवाही कर प्रार्थी को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय भारत सरकार , अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर सुलह अधिकारी द्वारा सुलह वार्ता आयोजित कर समझौता करवाने का अथक प्रयास किया किन्तु वार्ता विफल हुई तथा असफल वार्ता प्रतिवेदन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई ।
3. प्रार्थी ने आगे मांग - पत्र में यह उल्लेखित किया है कि अप्रार्थी द्वारा एक आरोप- पत्र दिनांक 12-3-96 एवं पूरक आरोप- पत्र दिनांक 8-8-1996 प्रार्थी को दिया गया जिसका समुचित स्पष्टीकरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किय गया था किन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को बिना किसी विधिक कारण के असंतोषजनक मानते हुए प्रार्थी के विरुद्ध जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई । अप्रार्थी ने आरोप- पत्र जानबुझकर राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन कर अंग्रेजी भाषा में जारी किया जिससे प्रार्थी को आरोप- पत्र समझने एवं आरोप- पत्र का उत्तर देने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा व प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । अप्रार्थी द्वारा जाँच कार्यवाही भी अंग्रेजी में कर प्रार्थी को बचाव के समस्त अवसरों को समाप्त किया गया । प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि आरोप - पत्र में लिखी भाषा के अवलोकन से ही यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आरोप- पत्र में ही प्रार्थी कोबिना किसी जाँच किये दोषी करार दिया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं अनुशासनिक अधिकारी प्रार्थी से जांच प्रारम्भ किये जाने से पूर्व ही दुराग्रह से ग्रसित थे । अप्रार्थी ने जाँच कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व ही प्रार्थी को दण्डित करने का मानस बना लिया था जो कि पूर्णतया अनुचित एवं अवैधानिक होने से सम्पूर्ण जांच कार्यवाही एवं दिया गया दण्ड निरस्त योग्य है । 5057 [ भाग II-खण्ड 3( ii ) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14, 2010 /श्रावण 23 , 1932
4. प्रार्थी ने आगे मांग पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी अखिल भारतीय बैंक ऑफ राजस्थान कर्मचारी संघ का सदस्य है । अप्रार्थी नियोजक संस्थान में अन्य विरोधी संगठन ऑल इण्डिया बैंक एम्पलाईज एसोशियेशन से सम्बद्ध संगठन के कितपय सदस्यों ने प्रार्थी की संगठन सम्बन्धित गतिविधियों के मध्य नजर एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 27-1-1996 को अप्रार्थी के सिरोही शाखा के शाखा प्रबन्धक को प्रस्तुत किया जिसमें तथाकथित घटना को दिनांक 23-1-96 का होना दर्शाया है किन्तु उक्त पत्र से पूर्व ही शाखा प्रबन्धक ने दिनांक 24-1-96 को एक शिकायत पत्र अप्रार्थी को प्रेषित कर दिया जब कि शिकायतकर्ता हनुमानसिंह राजपुरोहित ने प्रार्थी के विरूद्ध शिकायत दिनांक 27-1-96 को प्रस्तुत की । प्रार्थी के विरूद्ध तथाकथित घटना के सम्बन्ध में न तो जाँच की गई के ही प्रार्थी से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण मांगा गया । जॉच अधिकारी ने खुले मस्तिष्क से जॉच कर प्रार्थी के हितों की रक्षा नही की । प्रार्थी के विरूद्ध की गई प्राथमिक जाँच की प्रति न तो जॉच कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व और न ही जाँच कार्यवाही के दौरान ही प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई । जाँच अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट को पत्रावली पर दर्ज तो कर दिया किन्तु प्रार्थी को न तो प्राथमिक जाँच कार्यवाही की प्रति दी गई और न ही मूल दस्तावेज का निरीक्षण करवाया गया एवं उक्त दस्तावेजों में वर्णित तमाम कथनों के संबंध में प्रार्थी को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी नहीं दिया गया । इस आधार पर भी सम्पूर्ण जॉच कार्यवाही दूषित होने से निरस्त योग्य है ।
अप्रार्थी द्वारा कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कौनसा निर्बन्धात्मक व्यवहार किया गया । प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये तमाम आरोप में से एक भी आरोप साबित नहीं हुआ । जॉच अधिकारी द्वारा भी अनुमान के आधार पर आरोप को आंशिक साबित किया है , आंशिक साबित होने का एकमात्र कारण प्रार्थी के विरूद्ध किया गया षड्यंत्र मात्र है । जाँच अधिकारी द्वारा किये गये निष्कर्ष का तुलनात्मक अध्ययन करने पर एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित दण्ड की मात्रा एवं तत्पश्चात् पारित अन्तिम दण्डादेश में दिये गये दण्ड की मात्रा प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है । प्रार्थी का कथन है कि तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री भंवर सिंह राठौड़ ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकरण बनाकर प्रार्थी को गलत तरीके से आरोपित करवाया है । प्रार्थी को रोकड़ विभाग से हटवाकर स्वंय के क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करने वाले श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित को रोकड़ विभाग का इन्चार्ज बना दिया । प्रार्थी को रोकड़ विभाग से हटाने के बाद श्री भंवरसिंह राठौड़ ने भरपूर आर्थिक अपराध किये जिसमें हनुमानसिंह राजपुरोहित ने भी भरपूर सहयोग दिया । प्रार्थी एक सिद्धांतवादी कर्मचारी है बैंक हितों के प्रतिकूल न तो कोई कार्य करता है न ही किसी को करने देता है इसी कारण इन्होंने प्रार्थी को अपने रास्ते में बाधा समझकर प्रार्थी के विरूद्ध षड़यंत्र रचा । प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाह डी. डब्लु । एवं डी. डब्लु -2 के बयानों पर कतई ध्यान नहीं दिया गया जाँच अधिकारी ने मात्र केवल बैंक पक्ष की गवाही को ही महत्व दिया गया एवं निर्भर किया गया एवं उसी आधार पर जाँच रिपोर्ट तैयार की गई जो किसी भी रूप से न्यायोचित एवं विधिक नहीं है । प्रार्थी के प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध जाँच कार्यवाही प्रारम्भ करते ही अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को सजा दे दी गई एवं प्रार्थी से प्रधान रोकड़िया श्रेणी ' ए ' के कर्त्तव्य का सम्पादन करवाया जाना अप्रार्थी ने न केवल समाप्त कर दिया बल्कि प्रार्थी को प्रधान रोकड़िया के कर्तव्य के लिए हमेशा के लिए वंचित कर दिया ऐसा करने से पूर्व किसी भी विधिक प्रक्रिया को नही अपनाया । उक्त आधारों पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-1-2001 एवं 31-1-2001 द्वारा मूल वेतन को दो स्टेज नीचे खिसकाये जाने एवं प्रधान रोकड़िया ' ए ' श्रेणी के पद से स्थायी रूप से पदावनत किये जाने के दण्डादेश को अनुचित एवं अवैधानिक घोषित कर निरस्त करते हुए अप्रार्थी द्वारा रोकी गई वेतन एवं भत्तों की राशि को मय एरियर एवं ब्याज सहित दिलाये जाने का अनुतोष चाहते हैं तथा वाद् व्यय की भी माँग की है ।
अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्तियों में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माँग- पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । यह विवाद् सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय अजमेर के समक्ष यूनियन द्वारा प्रस्तुत किया गया था किन्तु न्यायालय के समक्ष यूनियन ने माँग - पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रार्थी का माँग - पत्र खारिज किये जाने योग्य है । राजस्थान स्टेट बैंक वकर्स आर्गेनाईजेशन नाम की यूनियन का अब कोई अस्तित्व नहीं है तथा यह यूनियन विद्यमान ही नहीं है अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित रैफरेन्स में प्रस्तुत स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम निरस्त किये जाने योग्य है । स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम 5. प्रार्थी ने आगे मांग पत्र में उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संस्थान में दो यूनियन हैं जिसमें से एक संगठन ऑल इण्डिया बैंक एम्पलाईज एसोशियेशन से सम्बन्ध है जिसका हनुमानसिंह राजपुरोहित सदस्य है तथा प्रार्थी भारतीय मजदूर संघ एवं नेशनल आर्गेनाईजेशन बैंक ऑफ वर्क्स से सम्बध अखिल भारतीय राजस्थान कर्मचारी संघ का सदस्य है । प्रार्थी की छवि उच्च अधिकारियों की नजरों में गिराने एवं प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की दृष्टि से हनुमानसिंह राजपुरोहित द्वारा झूठी कहानी रचकर शिकायत को जन्म दिया गया है । प्रार्थी का कथन है कि तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री भंवर सिंह राठौड़ प्रार्थी से व्यक्तिगत द्वेष रखते थे । प्रार्थी ने श्री राठौड़ द्वारा दिये गये कार्यों की सूचना जब उच्च अधिकारियों को दी उससे व्यथित होकर बदले की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत रचने में सहयोग किया । जाँच अधिकारी एवं अप्रार्थी दोनों ने ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही पर कतई निर्भर नहीं किया । प्रार्थी को जिन आरोपों के लिए दोषी ठहराया है उसमें प्रार्थी कभी भी लेशमात्र भी लिप्त नहीं रहा । आरोप सं. 1 के अन्तर्गत इन्डेसेन्ट बिहेवियर प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया न ही शराब के नशे में या अन्यथा किसी भी प्रकार का अशोभनीय व्यवहार बैंक परिसर में किया । प्रार्थी द्वारा कभी भी जानबुझकर किसी भी अधिकारी के विधिक एवं उचित आदेश की अवहेलना नहीं की गई । प्रार्थी के किसी भी कृत्य द्वारा बैंक के हितों पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूलता पारित नहीं हुई जिससे बैंक को गम्भीर हानि का सामना करना पड़ा हो अतः आरोप संख्या-4 पूर्णतया निरस्त योग्य है । आरोप संख्या -5 के अर्न्तगत 5058
THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2010/ SHRAVANA 23 , 1932
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 ( के ) अन्र्तगत औद्योगिक विवाद् नहीं है अतः स्टेटमेंट ऑफ क्लेम निरस्त किये जाने योग्य है ।
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में इस व्यवस्था में सुधार करूंगा । अतः उक्त आरोप के बारे में कोई तथ्य विवादित नहीं रह जाता है । अनुशासनिक अधिकारी ने आरोप सं. 3 प्रार्थी के विरूद्ध सिद्ध नहीं पाया इसलिये उसे आरोप सं. 3 से मुक्त किया गया , आरोप सं. 2 जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक अधिकारी ने सिद्ध पाया है तथा उसकी सत्यता के संबंध में प्रार्थी ने मांग- पत्र में कोई आपत्ति नहीं की है । अतः आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए उसके अनुपात में दिया गया दण्ड उचित है व प्राकृतिक . न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है । अतः उसमें किसी भी प्रकार का परिर्वतन अथवा कमी नहीं की जा सकती । दण्ड पूरी तरह से उचित एवं वैध है । उक्त आधारों पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का मांग - पत्र .खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ।
8. प्रार्थी ने अपने मांग पत्र में उल्लेख किये गये तथ्यों की पुष्टि में स्वंय का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया । विपक्षी की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जेठलिया ने मांग - पत्र के प्रतिउत्तर में उल्लेख किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपना शपथ- पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी ने स्वयं का संशोधित शपथ- पत्र भी प्रस्तुत किया ।
9. इस स्तर पर दोनों पक्षों ने एक प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया कि प्रार्थी विपक्षी बैंक द्वारा लिये गये निर्णय से पूरी तरह से संतुष्ट है तथा अब वह बैंक से किसी प्रकार की राहत नहीं चाहता है । इसी प्रकार प्रार्थी ने यह भी उल्लेख किया है कि वह लोक अदालत की भावना से इस मुकदमें को चलाना नहीं चाहता है । दोनो पक्षों ने यह उल्लेख किया है कि अब उनके बीच कोई विवाद् शेष नहीं है । दोनों पक्षों ने इसी आशय का अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की ।
10. बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
11. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र में प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बैंक द्वारा लिये गये निर्णय से पूरी तरह से संतुष्ट है तथा वह अब किसी प्रकार की अनुतोष बैंक से प्राप्त नहीं करना चाहता है । दोनों पक्षों ने यह भी उल्लेख किया है कि अब उनके मध्य कोई विवाद् शेष नहीं है ।
अधिनिर्णय
12. चूंकि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद् शेष नहीं रहा है अतः इस प्रकरण में नोडिस्पयुट अवार्ड पारित किया जाता है ।
13. इस अवार्ड को प्रकाशनार्थ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को प्रेषित किया जावे ।
14. यह अधिनिर्णय आज दिनांक 4-1-2010 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।
एच. आर. नागौरी, न्यायाधीश
नई दिल्ली, 30 जुलाई , 2010 !
का.आ. 2029 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा -1 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा । सितम्बर , 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के 7. जबाव मांग - पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के विरूद्ध अनुचित व अवैधानिक रूप से जांच कार्यवाही नहीं की गई बल्किजांच पूरी तरह से उचित , फेयर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के अनुरूप की गई । प्रार्थी द्वारा जांच के सम्बन्ध में लगाये तमाम आक्षेप आधारहीन हैं । प्रार्थी स्वयं ने आरोप सं. 1 जो कि सबसे गम्भीर आरोपों में से एक है को बिना किसी शर्त या दबाब के स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया । प्रार्थी को आरोप- पत्र दिनांक 12-3-96 व आरोप- पत्र दिनांक 8-8-96 दिये गये , प्राथी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथ्यों पर असंतोषजनक था । अप्रार्थी बैंक में बैंक का सामान्य कामकाज प्रायः अंगेजी भाषा में ही होता है , प्रार्थी स्वंय एम.कॉम की योग्यता रखता है तथा उसने अपनी ज्वाईनिंग रिपोर्ट भी अंग्रेजी में लिखकर दी व स्वयं का कन्फर्मेशन किये जाने का पत्र भी अंग्रेजी में लिखकर दिया था । प्रार्थी हैड केशियर श्रेणी ' अ ' के पद का कार्य करता था । उस पद का प्रायः अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होता है । इस प्रकार प्रार्थी को अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान था अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी अंग्रेजी में लिखे तथ्यों को समझ नहीं पाया हो । प्रार्थी ने आरोप- पत्र का हिंदी अनुवाद दिये जाने की कभी मांग नहीं की । वास्तव में जब - जब प्रार्थी ने चाहा प्रार्थी के चाहे अनुसार जॉच कार्यवाही हिन्दी में सम्पादित की गई है । प्रार्थी द्वारा अनुशासनिक अधिकारी पर जो आक्षेप लगाये हैं वे गलत व आधारहीन हैं । अनुशासनिक अधिकारी दुराग्रह से ग्रसित नहीं थे बल्किअनुशासनिक अधिकारी पूरी तरह से निष्पक्ष थे । बैंक कर्मचारियों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 23-1-96 को प्राप्त हुआ था । 27-1-96 का पत्र एक कर्मचारी हनुमान सिंह राजपुरोहित द्वारा अकेले शाखा उपप्रबन्धक को दिया गया था । दिनांक 23-1-96 की घटना के बारे में किसी भी प्रकार का विवाद् उठाने अथवा घटना की सत्यता पर संदेह प्रकट करने , घटना को विवादित बताने आदि के सभी अधिकार प्रार्थी के समाप्त हो चुके हैं क्योंकि प्रार्थी ने 17-2-99/20-3-99 के पत्र के जरिये इस घटना को स्वीकार कर आरोप को भी स्वीकार कर लिया है । प्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी के संबध में जितने भी आक्षेप लगाये है वे आधारहीन हैं । जांच अधिकारी ने प्रार्थी को अपना पक्ष रखने नियोजक पक्ष के. गवाहों से जिरह का पूर्ण अवसर दिया है तथा बचाव प्रतिनिधी के बारे में भी मौका दिया गया हैं । जो दस्तावेज पेश हुए उनकी प्रतियां प्रार्थी को दी गई हैं । भंवर सिंह राठौड़ तत्कालीन शाखा प्रबन्धक व प्रार्थी के बीच कोई व्यक्तिगत् द्वेषता हो इसकी बैंक प्रबंधकों को जानकारी नहीं है। आरोप सं. 4 जो प्रार्थी पर लगाया गया वह मुख्य रूप से उसके पास रोकड़ में 5000 रूपये कम होने के संदर्भ में था । चूँकि प्रार्थी के पास रोकड़ की जिम्मेदारी थी और उसमें होने वाली सभी प्रकार की कमी की पूर्ति उसके द्वारा ही की जानी होती है । यह आरोप प्रार्थी के खिलाफ सिद्ध पाया गया है । प्रार्थी द्वारा उक्त 5000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है । आरोप संख्या -5 के संबंध में प्रार्थी ने अपने स्पष्टीकरण में ही बैंक को यह लिखकर दे दिया था कि इस प्रकार के व्यवहार से मेरी व बैंक की प्रतिष्ठा पर आंच आई है , मैं 5059 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र अगस्त 14 , 2010/ श्रावण 23 , 1932
नई दिल्ली, 30 जुलाई , 2010
अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय -5 और 6 ( धारा 76 की उप - धारा ( 1 ) और धारा-77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबंध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्:-
" महबूबनगर जिले के बालानगर मण्डल में स्थित अग्रहारम् पोट्लपल्लि, अप्पाजीपल्लि , बालानगर , बीबीनगर, बोडजनमपेट्, गौतापुर , गुंदेड्, गुन्डलपोटलपल्लि , केतिरेड्डिपल्लि, माचारम्, मोतिघनापुर , नन्दारम्, नेरेल्लपल्लि, बेद्दाइपल्लि रंगारेड्िडगुडा, सेरिगुडा, वनमवानिगुडा तथा राजापूर राजस्व गाँव के सीमा के अतंर्गत सभी क्षेत्र । "
का.आ. 2030-. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34) की धारा -1 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा । सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 ( 44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं ) अध्याय-5 और 6 [ धारा 76 की उप- धारा ( 1 ) और धारा -77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय जो. पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ] के उपबंध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अथर्थात्:-
[सं. एस-38013/29/2010- एस. एस. - 1 ]
" कौलैकोड विल्लेज, नेडुमनगाड तालुक , तिरूवनन्तपुरम " । नरेश जायसवाल , अवर सचिव
New Delhi , the 30th July, 2010
[सं. एस-38013/30/2010- एस. एस. - 1 ] नरेश जायसवाल , अवर सचिव
New Delhi , the 30th July, 2010
S.O. 2029. In exercise of the powers conferredby sub -section (3 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby appoints the 1st September , 2010 as the date on which the provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter- V and VI [ ( except Sub - Section ( i) of Section 76 and Sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely:--
S.O. 2030. In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby appoints the 1st September , 2010 as the date on which the provision of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which have already been brought into force ) and Chapter-V and VI ( except Sub - Section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala namely :-
"Kolaikkode Village in Nedumangadu Taluk in Thiruvananthapuram District . "
" All the areas falling within the limits of Revenue Villages ofAgraharam Potlapally , Appajipally , Balanagar , Bibinagar , Bodajanampet , Goutapur , Gunded, Gundlapotlapally , Kethiredipally, Machram , Mothighanapur , Nandaram , Nerellapally, Peddaipally , Rangareddyguda, Seriguda, Vnamavaniguda and Rajapur in Balangar Mandal of Mahaboobnagar . "
[No. S- 38013/30/2010- S . S. I ] NARESH JAISWAL, Under Secy.
[No. S- 38013/29/2010- S . S. I ] NARESH JAISWAL, Under Secy.
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.
1