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रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/ 0007/ 2003--05

REGISTERED No. DL( N)-04/0007/2003-05

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

No. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18 जून 24, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 ) NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 18- JUNE 24, 2011 ( JYAISTHA 28, 1933) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठसं.

छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.

763

भाग 1-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं,

589

भाग I-खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.

भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( iii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).

भाग I-खण्ड-3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.

भाग II-खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.

भाग I-खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 1119

भाग II-खण्ड-1-अधिनियम , अध्यादेश और विनियम.

2421

भाग III- खण्ड-1-उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.

भाग II-खण्ड-1क-अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.

* भाग II- खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,

भाग III-खण्ड-2 पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस

भाग III-खण्ड- 3- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.........

4017

भाग III-खण्ड-4-विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.

भाग II-खण्ड- 3--उप खण्ड ( i )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है ) .

भाग IV-गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 519

* भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( ii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1-111 GI/2011

(763) 764

[PART I-SEC . 1

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933)

Page

No. PART I- SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry ofDefence ) and by the Supreme Court 763

589 PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ...

PART I- SECTION 3-Notifications relatingto Resolutions and Non -Statutory Orders issued by the Ministry ofDefence .... 11 PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1119 PART II-SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations *

* PART II- SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi language , of Acts , Ordinances and Regulations

PART II- SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills ... *

* PART II-SECTION 3-SUB - SECTION ( i)-General Statutory Rules(including Orders , Bye- laws , etc. of general character) issued by the Ministry ofthe Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration ofUnion Territories)

PART II-SECTION 3-SUB- SECTION ( ii ) Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries ofthe Government of India (other than the * Folios not received .

Page

No. Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories )

PART II-SECTION 3-SUB - SECTION ( iii) Authoritative texts in Hindi ( other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette ofIndia) of General Statutory Rules &Statutory Orders ( including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including theMinistry of Defence) and by Central Authorities ( other than Administration ofUnion Territories) ........

PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

PART III-SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General,UnionPublic Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2421 PART III- SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs

PART III- SECTION 3-Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners

PART III- SECTION 4- Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 4017

519 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies

PART V- Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi 765 भाग I- खण्ड 1]

भारत का राजपत्र , जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933)

भाग I - खण्ड 1

[ PART I- SECTION 1 ]

[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली -110003 , दिनांक 6 मई 2011

विषय : -- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम ( सीएसएस- एमओईएफ ) भारत सरकार में सहायक वन महानिरीक्षक और समकक्ष और इससे ऊपर के पदों में भारतीय वन सेवा ( आईएफएस ) अधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए कार्य पद्धति।.

सं. ए-12011/ 1/2003- आईएफएस- 1-- उक्त विषय पर मूल परिपत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 8 जनवरी , 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-1.11 / 76- आईएफएस के तहत् जारी किया था । इसके अतिरिक्त परिपत्र में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुदेशों को समय- समय पर जारी किया गया था; ऐसा अन्तिम परिपत्र दिनांक 09 मई, 2007 एफ.ए. -12011 / 1 / 2003 - आईएसएस -1 था । इन सभी लागू अनुदेशों की समीक्षा और इन्हें समेकित किया गया है और अधोहस्ताक्षरी को विषय से संबंधित सभी आदेशों के अधिक्रमण में सभी संबंधितों को सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित संप्रेषित करने का आदेश हुआ है ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जिसे आगे ' मंत्रालय ' कहा जाएगा की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम जिसे आगे ' स्कीम ' कहा जाएगा , 25 वर्षों से भी अधिक से चल रही है । इसमें मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों आवधिक प्रतिनियुक्ति पदों जिसे गैर - केन्द्रीय स्टाफिंग पदों के नाम से जाना जाता है , संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती से अथवा स्वायत्त निकायों के भर्ती नियमों के अनुसार भरे गए पदों के अलावा केन्द्र में सहायक वन महानिरीक्षक के या इससे ऊपर के अधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए एक पद्धतिवार व्यवस्था का प्रावधान है । मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार में सहायक वन महानिरीक्षक और उससे ऊपर के पदों की नियुक्तियां भारतीय वन सेवा से अधिकारी मांग कर की जाती है, मूल सिद्धांत यह है कि इस प्रकार 766

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

मांगे गए सभी अधिकारी भारत सरकार जिसे इसके बाद केन्द्रीय सरकार या केन्द्र कहा जाएगा में प्रतिनियुक्ति पर एक निर्धारित अवधि के लिए सेवा करेंगे और बाद में वे अपने मूल संवर्ग में वापिस चले जाएंगे । उनकी प्रगति, विकास और पदोन्नति अपने संवर्गों में होगी ।

2. भारतीय वन सेवा के विभिन्न संवर्गों से वरिष्ठ स्तरों पर नई सूचनाओं के लिए ऐसी एक स्कीम का होना मंत्रालय की आवश्यकता है । यह सेवा संवर्ग और भारत सरकार के आपसी हितों का द्विमार्गी क्रियाकलाप है ।

3. सामान्यतः इस स्कीम के अंतर्गत शामिल पदों को राज्य/संयुक्त संवर्गों से भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों को मांग कर निश्चित अवधि पर भरा जाता है ।

4. विशिष्ट मामलों में जहां विशिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय वन सेवा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो भारतीय वन सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1966 के नियम 7 (3 ) में उल्लिखित ' चयन सूची' शामिल है राज्य वन सेवा (एसएफएस) के अधिकारियों को नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदों के मामले में राज्य वन सेवा के जिन अधिकारियों को ऊपर उल्लिखित 'चयन सूची' में अभी शामिल किया जाना है , पर भी विचार किया जा सकता है ।

उद्देश्य

5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम ( सीएसएस एमओईएफ ) के क्षेत्र में निम्नलिखित मानक हैं : -

i. भारत सरकार में सहायक वन महानिरीक्षक और इससे ऊपर के सभी पदों को भारतीय वन सेवा से अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के आधार पर भरा जा सकता है ।

ii . सेवा के राज्य/संयुक्त संवर्गों में केन्द्र सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पदों का प्रावधान है जिससे केन्द्र सरकार में पदों पर सेवा करने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी सदस्य मिलते हैं । तदनुसार विभिन्न राज्य संवर्गों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे का उपयोग एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो उस स्तर को नियंत्रित करता है जिससे सेवा के विभिन्न राज्य संवर्गों से अधिकारी मांगे जाते है ।

6. पात्रता मानदण्ड

सहायक वन महानिरीक्षक और उससे ऊपर के पदों के लिए अधिकारियों की पात्रता नीचे दी गई है: - 767 भाग I-खण्ड 1]

भारत का राजपत्र, जून 18, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

रिक्तिवर्ष की 1 जनवरी को पात्रता

पदनाम और वेतनमान भारतीय वन सेवा में सेवाकाल न्यूनतम वर्ष के

(3)

(2)

(1)

कोई अधिकारी डीसीएफ/एआईजी अथवा समकक्ष के स्तर पर पदों हेतु विचार के लिए पात्र होगा , यदि उप वन संरक्षक वन (डीसीएफ)/सहायक महानिरीक्षक (एआईजीएफ) और समकक्ष

(i ) अधिकारी ने कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट आबंटन वर्ष के संदर्भ में भारतीय वन सेवा में सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे कर लिए हों; और

(ii) अधिकारी ने वरिष्ठ समयमान [पे-बैंड 3: 15600-39100/-रू ० , ग्रेड वेतन 6600/-रू ० ] अथवा अधिक में मूल वेतन में कम से कम 3 वेतन वृद्धियों का आहरण किया हो ।

i. सहायक वन महानिरीक्षक ग्रेड- ।। [पे -बैंड 3: 15600- 39100 ग्रेड वेतन 6600/- रू०]

ii . सहायक वन महानिरीक्षक ग्रेड- । [पे-बैंड 3: 15600- 39100/-रू ० ग्रेड वेतन 7600 /-रू०]

व्याख्यात्मक टिप्पणी : इस स्तर पर पदो अर्थात् एआईजी ग्रेड - ।। , एआईजी ग्रेड । और वरिष्ठ एआईजी जिनकी आर्हता सेवा क्रमशः 7 , 9 और 13 वर्ष है , के मध्य कुछ छूट होगी ।

iii . वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक [पे-बैंड 4:37400-67000/-रू० ग्रेड वेतन 8700/ -रू०]

कोई अधिकारी सीएफ/डीआईजी अथवा समकक्ष के स्तर पर पदों हेतु विचार के लिए पात्र होगा , यदि

(i) अधिकारी ने कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट आबंटन वर्ष के संदर्भ में भारतीय वन सेवा में सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे कर लिए हो ; और वन संरक्षक (सीएफ)/उप वन महानिरीक्षक ( डीआईजीएफ) और समकक्ष (पे-बैंड 4:37400-67000/-रू ० ग्रेड वेतन 8900/-रू0 )

(ii) किसी राज्य संवर्ग की सेवा का कम से कम एक अधिकारी जिसका आबंटन वर्ष अनुरूप हो इस स्तर के पद पर अर्थात् पे- बैंड : पीबी 4: 37400- 67000/-रू० ग्रेड वेतन 8700/-रू0 के चयन ग्रेड में नियुक्त किया गया हो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी : उक्त उप-पैरा (ii ) के अनुसार

विचाराधीन अधिकारी के लिए उसके राज्य संवर्ग में पे- बैंड पीबी 4: 37400-67000/-रू० ग्रेड वेतन 8700/-रू० के चयन ग्रेड अथवा समकक्ष में नियुक्त होना आवश्यक नहीं है । कोई अधिकारी उक्त स्तर के किसी पद के लिए विचार हेतु तभी पात्र होगा जब उसके बैच का कोई अधिकारी किसी राज्य संवर्ग में इस स्तर पर नियुक्त हो ।

2-111 GI /2011 768

[भाग I-खण्ड 1ї

भारत का राजपत्र, जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28, 1933 )

कोई अधिकारी पीबी 4: 37400-67000/-रू ० , ग्रेड वेतन : 10,000/-रू0 के पे- बैंड में सीसीएफ/आईजीएफ अथवा समकक्ष के स्तर पर पदों हेतु विचार के लिए पात्र होगा, यदि

मुख्य वन संरक्षक महानिरीक्षक (सीसीएफ) /वन (आईजीएफ) और समकक्ष [पे- बैंड 4: 37400-67000/-रू० , ग्रेड वेतन 10000 / -रू ०]

(i) अधिकारी ने कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट आबंटन वर्ष के संदर्भ में भारतीय वन सेवा में सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे कर लिए हों; और

(ii) किसी राज्य संवर्ग सेवा का कम से कम एक अधिकारी जिसका आबंटन वर्ष अनुरूप हो इस स्तर के पद पर हो अर्थात् पीबी 4: 37400- 67000/-रू ० ग्रेड वेतन 10000/-रू0 के पे - बैंड में नियुक्त किया गया हो ; और

(iii ) विचाराधीन अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु से कम से कम चार वर्ष की सेवा शेष हो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

उक्त उप-पैरा (ii) के अनुसार विचाराधीन अधिकारी के लिए उसके राज्य संवर्ग में पे - बैंड पीबी 4: 37400- 67000/-रू० ग्रेड वेतन 10000/-रू0 के चयन ग्रेड अथवा समकक्ष में नियुक्त होना आवश्यक नहीं है । कोई अधिकारी उक्त स्तर के किसी पद के लिए विचार हेतु तभी पात्र होगा जब उसके बैच का कोई अधिकारी किसी. राज्य संवर्ग में इस स्तर पर नियुक्त हो ।

26 कोई अधिकारी एचएजी 67000-79000/-रू0 के पे - बैंड में एपीसीसीएफ अथवा समकक्ष के स्तर के पदों हेतु विचार के लिए पात्र होगा, यदि

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर (एपीसीसीएफ)/समकक्ष [ एचएजी 67000-79000/-रू० , ग्रेड वेतन शून्य]

(i) अधिकारी ने कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट आबंटन वर्ष के संबंध में भारतीय वन सेवा में सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे कर लिए हों; और

(ii) किसी राज्य संवर्ग की सेवा का कम से कम एक अधिकारी जिसका आबंटन वर्ष अनुरूप हो और जिसने पे - बैंड : पीबी 4 , 37400-67000/-रु ० ग्रेड वेतन 10000 /-रू 0 के पद में 4 वर्ष की सेवा पूरी की हो ; और

(iii) विचाराधीन अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु से कम से कम तीन वर्ष की सेवा शेष हो । भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

769

व्याख्यात्मक टिप्पणी

उक्त उप - पैरा (ii ) के अनुसार विचाराधीन अधिकारी के लिए उसके राज्य संवर्ग में पे -बैंड पीबी 4: 37400- 67000/-रू ० ग्रेड वेतन 10000/-रू 0 के चयन ग्रेड अथवा समकक्ष में चार वर्षों की सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं है । कोई अधिकारी उक्त स्तर के किसी पद के लिए विचार हेतु तभी पात्र होगा जब उसके बैच के किसी अधिकारी ने किसी राज्य संवर्ग में पीबी 4 : 37400- 67000/-रू ० , ग्रेड वेतन 10000/-रू0 के पे-बैंड में चार वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो ।

कोई अधिकारी एचएजी + 75500-80000/-रू ० के पै-बैंड में एडीजीएफ/पीसीसीएफ अथवा समकक्ष स्तर में पदों हेतु विचार के लिए पात्र होगा , यदि

अपर वन महानिदेशक (एडीजीएफ)/पीसीसीएफ समकक्ष ( एचएजी + ) 75500- 80000/ -रू ० ग्रेड वेतन शून्य

(i) अधिकारी ने कॉलम ( 2) में यथाविनिर्दिष्ट आबंटन वर्ष के संदर्भ में भारतीय वन सेवा में सेवाके न्यूनतम वर्ष पूरे कर लिए हों ; और

(ii) किसी राज्य संवर्ग की सेवा का कम से कम एक अधिकारी जिसका आबंटन वर्ष अनुरूप हो एचएजी स्तर के पद पर पदोन्नत किया जाए और इस स्तर पर पे - बैंड ; पीबी 4: 37400-67000/- रू० ग्रेड वेतन 10000/-रू0 में पांच वर्षों की सेवा पूरी की हो ; और

(iv) विचाराधीन अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष हो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

उक्त उप -पैरा (ii ) के अनुसार विचाराधीन अधिकारी के लिए उसके राज्य संवर्ग में पे - बैंड पीबी 4: 37400- 67000/ -रू ० ग्रेड वेतन 10000/-रू0 के चयन ग्रेड अथवा समकक्ष में 4 वर्षों की सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं है । कोई अधिकारी उक्त स्तर के किसी पद के लिए विचार हेतु तभी पात्र होगा जब उसके बैच के किसी अधिकारी ने किसी राज्य संवर्ग में पीबी 4 : 37400- 67000/-रू० , ग्रेड वेतन 10000/-रू0 के पे - बैंड में पांच वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो । [भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

कोई अधिकारी 80,000/-रू० (नियत) के पे -बैंड में वन महानिदेशक अथवा समकक्ष के स्तर पर पदों हेतु विचारार्थ पात्र होगा, यदि

वन महानिदेशक और विशेष सचिव (डीजीएफ एण्ड एसएस) और समकक्ष स्तर 80,000/- (नियत)

(i) अधिकारी ने कॉलम (2 ) में यथा विनिर्दिष्ट आबंटन के वर्ष के संदर्भ में भारतीय वन सेवा में सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे कर लिए हो; और

(ii) किसी राज्य संवर्ग की सेवा का कम से कम एक अधिकारी, जिसका आबंटन वर्ष अनुरूप हो और पे-बैंड, एचएजी+, 75,500-80,000/-रू ० के पद में दो वर्ष की सेवा पूरी की हो; और

(iii ) विचाराधीन अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु से कम से कम एक वर्ष की सेवा बाकी हो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी : उपरोक्त उप-पैरा (ii ) के

अनुसार , विचाराधीन अधिकारी के लिए उसके राज्य संवर्ग में एचएजी+, 75,500-80,000/-रू ० पे - बैंड में वास्तविक रूप से नियुक्त होना आवश्यक नहीं है । उक्त स्तर के पद हेतु विचारार्थ अधिकारी तब तक पात्र रहेगा, जब तक कि किसी राज्य संवर्ग में उसके बैच का कोई अन्य अधिकारी पे - बैंड एचएजी + 75,500-80,000/-रू०, में दो वर्षों की सेवा पूरी न कर लें ।

सहायक वन महा निरीक्षक (एआईजीएफ) और समकक्ष और उप- वन महानिरीक्षक (डीआईजीएफ) और समकक्ष के स्तर पर पदों में नियुक्ति हेतु चयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

7. केंद्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी) :

एआईजीएफ और डीआईजीएफ अथवा समकक्ष रैंक के स्टाफिंग पदों के लिए, मंत्रालय को इसके लिए गठित केन्द्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी) द्वारा सहायता और परामर्श दिया जाएगा । इस बोर्ड का यथावर्णित गठन और कार्य निम्नलिखित हैं: -

सीएफईबी का गठन:

अध्यक्ष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

सदस्य सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 771 भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जून 18, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

सदस्य

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव (डीजीएफ एण्ड एसएस ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

सदस्य

अपर वन महानिदेशक (एडीजीएफ) * , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

सदस्य

वन स्थापना अधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष जो आईएफएस संवर्ग प्रबंधन संबंधी कार्य कर रहे हैं

सदस्यसचिव उप सचिव/निदेशक (आईएफएस प्रभाग)

* सचिव , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित

केन्द्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी) के कार्य :

8. बोर्ड के यह कर्त्तव्य होंगे : -

(क) विचार करने के लिए चयन के क्षेत्र में गुणों , पात्रता और अधिकारियों की उपलब्धता के संबंध में सिफारिशें करना:

(i) मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिग स्कीम के अंतर्गत एआईजीएफ और डीआईजीएफ या समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए ।

(ii) एआईजी/डीआईजीएफ स्तर के अन्य पदों के लिए जब सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली जो कि बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है , के नियम 16 (3 ) के अंतर्गत है, समय पूर्व सेवा निवृत्ति के मामलों के संबंध में विचार करना और सक्षम प्राधिकरण को सिफारिशें करना और मुख्य वन संरक्षक के रैंक से नीचे/या समतुल्य अधिकारियों के बारे में संबंधित नियमों के अंतर्गत समयपूर्व सेवा निवृत्ति पर विचार करना ।

(ग) सरकार द्वारा इसे संदर्भित किए गए फैलोशिप प्रशिक्षण के ऐसे मामलों पर प्रतिनियुक्ति के लिए चयन पर सिफारिशें करना ।

8.1 एआईजीएफ/डीसीएफ और डीआईजीएफ/सीएफ अथवा समकक्ष स्तर पर पदों को भरने की प्रक्रिया:

8.1.1 आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए रिक्ति पद परिपत्र :

आगामी वर्ष के लिए सभी मौजूदा अथवा प्रत्याशित रिक्ति पदों को एफईओ द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा और एआईजीएफ और डीआईजीएफ स्तर हेतु पात्र बैच के आवेदन पत्र/नामांकन आमंत्रित करने के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार, परिपत्र सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों/मंत्रालयों/पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्वायत्तशासी/अधीनस्थ संस्थानों को भेजा जाएगा और हर वर्ष सितम्बर/अक्तूबर में मंत्रालय की वेबसाईट (www.moef.nic.in ) और आईएफएस 3-111 GI/ 2011 772

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र , जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28, 1933 )

वेबसाईट (www.ifs.nic.in ) में प्रस्तुत किया जाएगा । रिक्त पद की स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर सूची को अद्यतन बनाया जाएगा ।

8.1.2 ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करना :

आईएफएस वेबसाईट के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाऐंगे और संबंधित संवर्गों और मंत्रालयों /संगठनों ( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत अधिकारियों के लिए ) द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्रों की मुद्रित प्रति सहित विधिवत रूप से अधिप्रमाणित अनुबंध, सतर्कता स्वीकृति और पूर्ण एसीआर/पीएआर और अद्यतन कार्यकारी रिकार्ड (ईआर) शीट आदि पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

8.1.3 डीआईजीएफ स्तर और उससे नीचे के पदों के लिए स्क्रीनिंग समिति :

आवेदनपत्रों की छानबीन के लिए स्क्रीनिंग समिति का संघटन निम्नवत् होगा: -

सदस्य

एडीजीएफ (एफसी )

सदस्य

एडीजीएफ (वन्यजीव)

सदस्य सचिव

संयुक्त सचिव और एफईओ

(दो एडीजीएफ में वरिष्ठ, समिति का अध्यक्ष होगा)

8.1.4 आवेदन पत्रों/ नामांकनों की छानबीन ( स्क्रीनिंग) हेतु मानदंड:

एआईजीएफ/डीआईजीएफ स्तर के पदों पर आसन्न होने हेतु पात्रता मानदंड के अनुरूप उचित माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर, जैसा मामला हो , स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उपयुक्त पात्र आईएफएस अधिकारियों की सिफारिश करेगी जिसे " प्रस्ताव सूची " में शामिल किया जाएगा । 8.1.5 "प्रस्ताव सूची " में समावेशन हेतु उपयुक्तता मानदंड:

8.1.5.1 डीआईजीएफ स्तर : एसीआर/पीएआर हेतु विचार क्षेत्रः पूर्ववर्ती वर्ष से 7 वर्ष । जिनमें से विभेदक वर्ष से शुरू करते हुए और निरंतरता को बनाए रखते हुए पीछे की ओर बढ़ते 773 भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र , जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933)

हुए 5 एसीआर/पीएआर पर विचार किया जाना है । यदि विभेदक वर्ष से तुरन्त पहले के 7 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर होने अथवा उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अवकाश पर होने की अवधि को समाविष्ट करके एसीआर/पीएआर की उपलब्धता में अंतर हो , अध्ययन अवकाश अथवा अधिकारी के नियंत्रण से परे कारणों के कारण अंतरालों हेतु 7 वर्ष की अवधि से तुरन्त पहले अधिकतम 2 वर्षों की एसीआर पर विचार करके कम से कम 5 एसीआर/ पीएआर पर विचार किया जाएगा । यदि 5 एसीआर/ पीएआर अभी भी उपलब्ध नहीं है, "प्रस्ताव सूची" में समावेशन हेतु स्क्रीनिंग समिति सिफारिश नहीं करेगी । कम से कम "विभेदक वर्ष " से तुरन्त पहलें 4 वर्षों में से विभेदक वर्ष से कम से कम 2 एसीआर/ पीएआर उपलब्ध होना चाहिए ।

8.1.5.2 एआईजीएफ स्तर :

एसीआर/पीएआर हेतु विचार क्षेत्रः पूर्ववर्ती * वर्ष से 5 वर्ष । जिनमें से विभेदक वर्ष से शुरू करते हुए और निरंतरता को बनाए रखते हुए पीछे की ओर बढ़ते हुए 5 एसीआर/पीएआर पर विचार किया जाना है । यदि विभेदक वर्ष से तुरन्त पहले के 5 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर होने अथवा उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अवकाश पर होने की अवधि को समाविष्ट करके एसीआर/पीएआर की उपलब्धता में अंतर हो , अध्ययन अवकाश अथवा अधिकारी के नियंत्रण से परे कारणों के कारण अंतरालों हेतु 5 वर्ष की अवधि से तुरन्त पहलें अधिकतम 2 वर्षों की एसीआर पर विचार करके कम से कम 5 एसीआर/पीएआर पर विचार किया जाएगा । यदि 5 एसीआर/ पीएआर अभी भी उपलब्ध नहीं है , " प्रस्ताव सूची" में समावेशन हेतु स्क्रीनिंग समिति सिफारिश नहीं करेगी । कम से कम "विभेदक वर्ष " से तुरन्त पहलें 4 वर्षों में से विभेदक वर्ष से कम से कम 2 एसीआर/पीएआर उपलब्ध होना चाहिए ।

8.1.6 एसीआर/ पीएआर श्रेणीकरण , विशेषताएं, कैरियर प्रोफाईल के आधार पर अधिकारियों का आकलन किया जाएगा और तदनुसार स्क्रीनिंग समिति "प्रस्ताव सूची " में समावेशन हेतु अधिकारियों के नाम की सिफारिश करेगी ।

8.1.7 स्क्रीनिंग समिति उन अधिकारियों पर विचार नहीं करेगी जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं ।

8.1.8 सभी संगत पक्षों की जांच करने के पश्चात , स्क्रीनिंग समिति " प्रस्ताव सूची " को तैयार करेगी । प्रस्ताव सूची में नामों का समावेशन, योग्यता , सक्षमता , नेतृत्व क्षमता और नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने की प्रकृति जैसी विशेषताओं के कड़े मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा । 8.1.9 इस प्रकार तैयार की गई प्रस्ताव सूची , एफईओ के पास रखी जाएगी और स्कीम के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी । 774

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28, 1933 )

8.1.10 " प्रस्ताव " सूची की विधिमान्यता :

जिस " प्रस्ताव सूची " कैलेन्डर वर्ष के सितम्बर/अक्तूबर में नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं उस वर्ष के संदर्भ में उत्तरवर्ती कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक "प्रस्ताव सूची " विधिमान्य रहेगी ।

8.1.11 पिछले कैलेन्डर वर्ष की " प्रस्ताव सूची " भी अगले कैलेन्डर वर्ष की 31 मार्च तक नियुक्तियां करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

8.1.12 प्रस्ताव सूची में समावेशन, स्कीम के अंतर्गत ऐसी नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा ।

8.1.13 एआईजीएफ स्तर और डीआईजीएफ स्तर के पदों में नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन :

"प्रस्ताव सूची " में शामिल किए गए , प्रतिधारित अधिकारियों के एसीआर डोजियर/श्रेणी - निर्धारण , सतर्कता स्थिति और समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार संगत ब्यौरे सहित विवरण केन्द्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड (सीएफईबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताओं पर सर्वोपरि विचार किया जाएगा । यद्यपि वरिष्ठता का विधिवत ध्यान रखा जाएगा, किसी विशिष्ट पद को भरना, योग्यता , सक्षमता और केन्द्रीय सरकार में किसी विशिष्ट रिक्ति पद हेतु अधिकारी के विशिष्ट उपयुक्तता के आधार पर होगा । इन सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात् सीएफईबी किसी विशेष पद अथवा स्तर के विरूद्ध नाम ( नामों) /पैनल की सिफारिश करेगा ।

वन महानिरीक्षक ( आईजीएफ) और समकक्ष और अपर वन महानिदेशक (एडीजीएफ) और समकक्ष के स्तर तक ऊपर के स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

9.- विशेष चयन समिति ( एसएससी) :

आईजीएफ (पीबी -4 , ग्रेड पे 10,000/-सहित ) अथवा समकक्ष और उससे ऊपर और अपर डीजीएफ (एचएजी + ) तक रैंक के पदों की स्टाफिंग हेतु , मंत्रालय, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की सिफारिशें करने की प्रक्रिया में विशेष चयन समिति (एसएससी ) की सहायता और परामर्श प्राप्त करेगी और इसमें इसके पश्चात् 'एसएससी ' के रूप में उल्लखित होगी । भाग I-खण्ड 1]

775 भारत का राजपत्र , जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

विशेष चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा: -

अध्यक्ष

सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ( एमओईएफ)

सदस्य

सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सदस्य

वन महानिदेशक एवं विशेष साचिव (डीजीएफ एंड एसएस ) , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

विशेष चयन समिति ( एस एस सी) के कार्य:

10. चयन के क्षेत्र में अधिकारियों की योग्यता, पात्रता और उपलब्धता को देखते हुए सिफारिशें करने हेतु निम्नलिखित विचारार्थ है : -

(i) स्कीम के तहत आई जी एफ और उसके समकक्ष पदों और उससे ऊपर एचएजी + स्तर तक के पदों पर नियुक्ति हेतु ।

(ii) अन्य गैर सचिवालय पदों पर नियुक्ति के लिए , जिन अधिकारियों को जब सेवा में नियुक्त करना प्रस्तावित है तब उनका अधिकतम वेतनमान 37400-67000 रु. , ग्रेड वेतन 10,000 रु. में से कम न हो और एचएजी से नीचे न हो ।

10.1 आई जी एफ और उसके समकक्ष पदों और उससे ऊपर एचएजी + अथवा समकक्ष स्तर तक के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया:

10.1.1 आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्ति परिपत्र:

भावी वर्षों हेतु सभी मौजूदा अथवा पूर्वानुमानित रिक्तियाँ एफईओ द्वारा सूचीबद्ध की जाएंगी और स्कीम के तहत आईजीएफ और समकक्ष पदों और उससे ऊपर एचएजी + स्तर तक के पदों के पात्र बैचों के आवेदन/ नामांकन आमंत्रित करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिपत्र प्रत्येक वर्ष अक्तूबर में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/मंत्रालयों/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्वायत्त और अधीनस्थ संस्थानों को भेजा जाएगा और मंत्रालय की वेबसाइट (www.moef.nic.in ) और आई एफ एस वेबसाइट (www.ifs.nic.in) पर रखा जाएगा । रिक्ति स्थिति में किसी भी परिवर्तन पर सूची अद्यतन की जाएगी ।

10.1.2ऑन लाइन आवेदन पत्र : भारतीय वन सेवा वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन - पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और संबंधित काडरों और मंत्रालयों/संगठनों (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत अधिकारियों के लिए) द्वारा प्रेषित किए गए यथा प्रकार से भरे हुए अधिप्रमाणित अनुबंधों, सतर्कता स्वीकृति और संपूर्ण एसीआर/पीएआर इत्यादि सहित आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

4-111 GI/ 2011 776

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जून18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

10.1.3 स्कीम के तहत वन महानिरीक्षक और समकक्ष पदों और उससे ऊपर एचएजी + स्तर के पदों तक के लिए स्क्रीनिंग समिति

आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग समिति का संघटन निम्न प्रकार से होगा: -

वन महानिरीक्षक और समकक्ष पद तथा एपीसीसीएफ स्तर तक :

10.1.3.1

अध्यक्ष

वन महानिदेशक और विशेष सचिव

सदस्य

अपर वन महानिदेशक (एफसी)

सदस्य

अपर वन महानिदेशक ( डब्ल्यूएल )

10.1.3.2 एडीजीएफ/पीसीसीएफ समकक्ष स्तर के पदों के लिए

अध्यक्ष

सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

सदस्य

सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सदस्य

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

10.1.3.3 आवेदन पत्रों/नामांकनों की स्क्रीनिंग हेतु मानदंड :

स्कीम के तहत आई जी एफ और समकक्ष पदों और उसके ऊपर एचएजी + स्तर तक के पदों को धारण करने हेतु पात्रता मानदंड के अनुसार, उचित माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर , जैसा भी मामला हो, संबंधित स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा उपयुक्त पात्र आई एफ एस अधिकारियों की सिफारिश की जाएगी जिन्हें , " प्रस्ताव सूची " में शामिल किया जाएगा ।

10:1.4

"प्रस्ताव सूची " में सम्मिलन हेतु उपयुक्तता मानदंड

एसीआर/ पीएआर हेतु विचार क्षेत्र विभेदक वर्ष से 10 वर्ष , जैसा भी स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्णय लिया , जिसमें से विभेदक वर्ष से शुरु करते हुए 8 एसीआर/ पीएआर पर विचार किया जाना है और सततता बनाते हुए पीछे चला जाए । यदि विभेदक वर्ष से तुरंत पिछले 10 वर्ष की अवधि के दौरान एसीआर/पीएआर की उपलब्धता में अंतराल है जिसमें अधिकारी के नियंत्रण के बाहर कोई अन्य कारण अथवा अध्ययन अवकाश पर होने के कारण शामिल हैं , अधिकारी के नियंत्रण के बाहर के कारण अथवा अध्ययन अवकाश की वजह से अंतराल हेतु तुरंत पिछले 10 वर्ष की अवधि के अधिकतम 3 वर्षों के लिए एसीआर पर विचारकरते हुए भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जून18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28, 1933 )

777 कम से कम 8 एसीआर/पीएआर पर विचार किया जाएगा । यदि 8 एसीआर/पीएआर अभी तक उपलब्ध नहीं है तो स्क्रीनिंग समिति "प्रस्ताव सूची " में सम्मिलन हेतु सिफारिश नहीं करेगी । "विभेदक" वर्ष से तुरंत पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 विभेदक वर्ष की एसीआर/पीएआर भी उपलब्ध होनी चाहिए ।

10.1.5

अधिकारियों की एसीआर/पीएआर ग्रेडिंग के आधार पर उनके गुणों; कैरियर प्रोफाइल का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार स्क्रीनिंग समिति "प्रस्ताव सूची" में सम्मिलन हेतु अधिकारियों के नाम की सिफारिश करेगी ।

10.1.6

स्क्रीनिंग समिति उन अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं करेगी जो निर्धारित पात्रता मानदंड पर पूरे नहीं उतरते ।

10.1.7

सभी संगत पहलुओं का परीक्षण करने के बाद स्क्रीनिंग समिति प्रस्ताव सूची तैयार करेगी । प्रस्ताव सूची में नामों का सम्मिलन ऐसे गुणों के कड़े मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से होगा जैसे कि गुण , सक्षमता, नेतृत्व और नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी हेतु एक सूक्ष्मदर्शिता ।

10.1.8

इस प्रकार से तैयार की गई प्रस्ताव सूची एफईओ के पास रखी जागी और स्कीम के तहत पदों पर नियुक्ति करने में उपयोग की जाएगी ।

10.1.9

"प्रस्ताव सूची " की वैधता यह " प्रस्ताव सूची" उस वर्ष के संदर्भ से उत्तरवर्ती कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक वैध होगी जिस वर्ष , पहले कलेण्डर वर्ष के सितम्बर/अक्तूबर में नामांकन आमंत्रित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया था ।

10.1.10 पिछले कलेण्डर वर्ष की "प्रस्ताव सूची" अगले कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक की नियुक्तियां करने के लिए भी उपयोग में लाई जाएगी ।

प्रस्ताव सूची में सम्मिलन , केंद्र के अंतर्गत ऐसी किसी भी नियुक्ति के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता ।

10.1.12 आईजीएफ स्तर और उससे ऊपर एडीजीएफ तक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन:

ऐसे प्रतिधारित अधिकारियों के विवरण समिति द्वारा निर्धारित रीति से एसीआर डोजियर/श्रेणी-निर्धारण , सतर्कता स्थिति और अन्य संगत ब्यौरों सहित विशेष चयन समिति (एसएससी) के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे । केंद्र सरकार की आवश्यकताओं पर सबसे पहले विचार किया जाएगा । वरिष्ठता पर यथा ध्यान देते हुए, किसी भी विशिष्ट पद को अधिकारी के गुण , योग्यता और केन्द्र सरकार में विशेष रिक्ति के लिए अधिकारी की विशिष्ट उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा । एसएससी इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद विशेष पद अथवा स्तर के लिए नाम ( नामों) /पैनल की सिफारिश करें । [भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933)

778

10.2 80,000/ -रु. के नियत वेतनमान में वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव ( डीजीएफ एंड एसएस ) स्तर और समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु संस्थागत व्यवस्था 10.2.1 सचिवों की विशेष समिति ( एससीओएस)

80,000/- रु. के नियत वेतनमान में डीजीएफ एंड एसएस अथवा समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु चयन सचिवों की विशेष समिति ( एससीओएस ) द्वारा किया जाएगा । एससीओएस का संघटन निम्न प्रकार से होगा: -

अध्यक्ष

मंत्रिमंडल सचिव

सदस्य

गृहसचिव

सदस्य

सचिव (कार्मिक)

सदस्य

सचिव, पर्यावरण एवं वन

10.2.2 80,000 रु. के नियत वेतनमान में डीजीएफ एंड एसएस स्तर और समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन ।

पात्र बैचों के अधिकारियों के विवरण , विचार क्षेत्र में संबंधित संवर्गों के माध्यम से स्वेच्छा और नामांकन प्राप्त करने के बाद, एसीआर डोजियर/ श्रेणी-निर्धारण , सतर्कता स्थिति और अन्य संगत ब्यौरों सहित रिक्ति की संभावना से कम से कम 6 माह पहले प्रेषित कर देने चाहिए । केंद्र सरकार की आवश्यकताओं पर सर्वोपरि विचार किया जाएगा । वरिष्ठता पर यथा ध्यान देते हुए, किसी भी विशिष्ट पद को अधिकारी के गुण , योग्यता और केन्द्र सरकार में विशेष रिक्ति के लिए अधिकारी की विशिष्ट उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा । एसएससी इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद विशेष पद अथवा स्तर के लिए नाम (नामों) /पैनल की सिफारिश करे ।

10.2.3 नियुक्ति

10.2.3.1 सहायक वन महानिरीक्षक (एआईजीएफ) और समकक्ष स्तर के पदों और उप वन महानिरीक्षक (डीआईजीएफ) और समकक्ष पदों पर नियुक्ति, सीएफईबी की सिफारिश के अनुसार मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 779 भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

अनुमोदन से की जाएगी । अन्य मंत्रालय (पदों) / संगठित पदों के लिए अनुमोदित नाम (नामों)/पैनल को नियुक्त करने से पहले आगे अनुमोदन के लिए संबद्ध मंत्रालयों/संगठनों को भेजा जाएगा ।

10.2.3.2 वन महानिरीक्षक ( आईजीएफ) स्तर के पदों और उससे ऊपर एडीजीएफ स्तर के पदों पर नियुक्ति विशेष चयन समिति ( एसएससी ) द्वारा सिफारिश किए गए नाम ( नामों) /पैनेल के माध्यम से की जाएगी और पर्यावरण एवं वन मंत्री (एमईएफ) के अनुमोदन के पश्चात, नियुक्तियां करने से पहले इसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ( एसीसी ) के अंतिम अनुमोदन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रेषित किया जाएगा ।

10.2.3.3 डीजीएफ एवं एसएस अथवा समकक्ष स्तर के पदों पर 80,000/-रु. के नियत वेतनमान में नियुक्ति, विशेष सचिव समिति ( एससीओएस) द्वारा सिफारिश किए गए नाम (नामों) पैनल के माध्यम से की जाएगी और पर्यावरण एवं वन मंत्री (एमईएफ ) के अनुमोदन के पश्चात , नियुक्तियां करने से पहले इसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ( एसीसी ) के अंतिम अनुमोदन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रेषित किया जाएगा । वन स्थापना अधिकारी

11. मंत्रालय में आईएफएस संवर्ग प्रबंधन का कार्य देख रहे संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष अधिकारियों को वन स्थापना अधिकारी , इसमें इसके पश्चात् स्कीम के अंतर्गत (एफईओ ) के रुप में उल्लेख किए गए , के रुप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा और वह केंद्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी) का पदेन सदस्य सचिव और विशेष चयन समिति ( एसएससी) का सचिव होगा ।

एफईओ के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे : -

11.1 केंद्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी) /विशेष चयन समिति ( एसएससी ) सचिवों की विशेष समिति ( एससीओएस) /एसीसी के लिए निहितार्थ संप्रेषणों को प्राप्त करना और संबंधित अधिकारियों को उनके आदेशों को प्राप्त करना और संप्रेषित करना ।

11.2 एसएससी/सीएफईबी/एससीओएस के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले पदों में सभी संभव अथवा सन्निकट रिक्त पदों और पदों और ऐसी नियुक्तियों को करने के लिए अपेक्षित वरिष्ठता/योग्यताओं और अनुभव प्राप्त अधिकारियों की उपलब्धता के विषय में स्वयं को संसूचित रखना ।

5-111 GI /2011 780

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जून18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933)

11.3 राज्य सरकारों के साथ स्वयं को संपर्क में रखने के लिए केंद्र में प्रतिनियुक्ति पदों पर उपयुक्त अधिकारियों की तैनाती हेतु व्यवस्थित योजना के लिए;

11.4 इस सेवा से संबंधित सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों ( एसीआर) /निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों ( पीएआर) के अद्यतन रख - रखाव और उचित अभिरक्षा को सुनिश्चित करना;

11.5 एसीसी अथवा सीएफईबी के सीमा के भीतर नियुक्तियों के संबंध में अधिकारियों के चयन अथवा प्रत्यावर्तन के संबंध में राज्य सरकारों के अनुकूल होना;

11.6 इसके लिए कार्मिक के विकास सहित वरिष्ठ प्रबंधन ( अर्थात आईजीएफ और उससे ऊपर तथा उनके समकक्ष) के सभी पहलूओं से उन्हें पूर्ण रूप से अवगत करवाना ।

12. विभिन्न पदों हेतु विचारार्थ क्षेत्र: प्रति वर्ष के लिए , सीएसएस- एमओईएफ स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति हेतु आईएफएस अधिकारियों के विभिन्न स्तरों (एआईजीएफ/डीआईजीएफ/ आईजीएफ/एपीसीसीएफ/एडीजीएफ /डीजीएफ) में विचारार्थ क्षेत्र और आवेदनों के आमंत्रण हेतु रिक्ति परिपत्र जारी करने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर बैंचों को स्थिर करने के लिए अंतिम रूप दिए जाएंगे । 13. सीएसएस- एमओईएफ स्कीम के अंतर्गत पदों की स्टाफिंग हेतु बोर्ड/ समिति

13.1 एआईजीएफ/डीसीएफ ( पीबी 3 जीपी 6600/-रु0 / 7700/-रु० एवं पीबी 4 ; जीपी 8700/- रू० ) और डीआईजीएफ/ सीएफ (पीबी 4; जीपी 8900/-रु० ) अथवा समकक्ष रैंक के पदों की स्टाफिंग केंद्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी ) द्वारा सिफारिशों पर की जाएगी । 13.2 आईजीएफ/सीसीएफ ( पीबी 4; जीपी 10,000/-रु० ) अथवा समकक्ष और उससे ऊपर तथा अपर डीजीएफ (एचएजी + ) तक के रैंक के पदों की स्टाफिंग के लिए विशेष चयन समिति (एसएससी) द्वारा सहायता एवं सलाह दी जाएगी ।

13.3 डीजीएफ एवं एसएस अथवा समकक्ष स्तर ( 80000/-रू ० नियत) के रैंक के पदों की नियुक्ति हेतु, सचिवों की विशेष समिति (एससीओएस ) द्वारा चयन किया जाएगा ।

14. अवधि

14.1 इस मंत्रालय में केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति, निर्धारित अवधि की तैनाती इस स्कीम का केन्द्र बिन्दु है । केंद्र और राज्यों तथा मुख्यालयों एवं फील्ड के बीच स्टेशन , केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के लिए व्यावहारिकता की निश्चित श्रेणी प्रदान करता है । अब तक अनुभव आधारित लाभ प्राप्त , विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि का समय निम्नलिखित होंगे : - 781 भाग I ---खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जून 18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28, 1933 )

4वर्ष

एआईजीएफ अथवा समकक्ष

5 वर्ष

डीआईजीएफ अथवा समकक्ष

5 वर्ष

आईजीएफ अथवा समकक्ष

5 वर्ष

एपीसीसीएफ(एचएजी) अथवा समकक्ष

एचएजी के स्तर से ऊपर

कोई अवधि नहीं

14.2 वन महानिरीक्षक के पद पर अथवा समकक्ष अधिकारी जब एचएजी ( 67,000-79,000/-रु० ) अथवा समकक्ष के स्तर पर इस स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति किया जाए तो संयुक्त प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम पांच वर्षों का होगा । एचएजी ( 67,000-79,000/-रु० ) अथवा समकक्ष के स्तर पर अधिकारी जब वे एचएजी + ( 75,500-80,000/-रु० ) अथवा समकक्ष के स्तर पर इस स्कीम के अंतर्गत पद हेतु नियुक्ति किया जाए तो संयुक्त प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम वर्षों का होगा । वन महानिदेशक ओर विशेष सचिव (डीजीएफ एवं एसएस) तथा निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) के पद हेतु कोई निर्धारित अवधिनहीं होगी ।

14.3 प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के निर्धारित तिथि पर, प्रत्येक अधिकारी अपने मूल संवर्ग में वापस प्राप्त होंगे । तथापि , अधिकारी का, बच्चों की शिक्षा आदि जैसे व्यक्तिगत कारणों के मामले में प्रतिनियुक्ति की समाप्ति की तिथि से पिछले 31 मई को संवर्ग में वापसी हेतु विकल्प होगा ।

14.4 विदेश प्रशिक्षण की अवधि एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र में कार्य करते समय प्रतिनियुक्त था , वह केंद्र में अवधि की गणना के उद्देश्य के लिए अलग नहीं किया जाएगा ।

14.5 उन अधिकारियों के मामले में जो भारत में प्रशिक्षण किया है , निम्नलिखित संस्थानों में केंद्र में अवधि गणना के उद्देश्य हेतु पूरी अवधि का प्रशिक्षण अलग किए जाएंगे:-

i . नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली

ii. डिफेंस सर्विस कॉलेज , वेलिंगटन

राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम हेतु प्रबंधन विकास संस्थान , गुड़गांव

iv. लोक प्रशासन पाठ्यक्रम में एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान , ( एपीपीपीए) , नई दिल्ली । यदि प्रथम अवधि के प्रति एपीपीपीए पाठ्यक्रम हेतु चयन हो तो अधिकारी पाठ्यक्रम की समाप्ति तक अंवधि का विस्तार लेंगे । [ भाग I-खण्ड 1 782

भारत का राजपत्र , जून18 , 2011 (ज्येष्ठ 28 , 1933 )

V. डीओपीटी द्वारा प्रायोजित लोक नीति पर एमबीए पाठ्यक्रम हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरू अथवा डीओपीटी द्वारा प्रायोजित अन्य ऐसे पाठ्यक्रम ।

vi . जवाहर लाल नेहरू फेलोशिप हेतु चयनित अधिकारी हेतु , फेलोशिप में बिताई केवल आधी अवधि केंद्रीय अवधि में गणना किए जाएंगे ।

vii .. समय - समय पर जारी, डीओपीटी के दिशा- निर्देश और विनियम लागू होंगे । 14.6 इस स्कीम के अंतर्गत यदि एक अधिकारी अपने/अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के समय अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्ति हेतु एक वर्ष से कम समय हो , उसे यदि इच्छा हो तो, उनके/उनकी अधिवार्षिता तक अवधि का विस्तार किया जा सकता है और मूल संवर्ग हेतु वापसी की आवश्यकता नहीं है ।

14.7 वे अधिकारी जो कम से कम तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित में से किसी संस्थान/ पदों में सेवा की हो , वे सात वर्षों की अधिकतम समूचे अवधि की शर्त के अध्यधीन उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्त अवधि में उस पद पर बिताए आधे अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी । 1. केंद्रीय वन राज्य सेवा अकादमी ( सीएएसएफओएस) बर्नीहाट , देहरादून और कोयम्बटूर ।

2. ईस्टर्न वन रेंजर कॉलेज, कर्सीयांग ।

3. मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय , शिलांग ।

4. भारतीय वन सर्वेक्षण ।

5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी , देहरादून ।

14.8 वे अधिकारी जो विदेश अथवा विदेश सेवा में तैनाती से वापसी पर एक वर्ष से कम की शेष अवधि सहित छोड़ा हो , वे उनके मूल संवर्ग को वापस किए जाएंगे ।

14.9 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत सेवा कर रहे अधिकारियों के संबंधित संवर्गों के असामयिक वापसी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमति दी जा सकती है ।

i उन मामलों में जहां अधिकारी अपने संवर्गों में प्रोन्नति का लाभ उठाना चाहते हैं । ii जहां अधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि छः महीने से कम है ।

जैसा भी मामला हो , संवर्गों के असामयिक देश-प्रत्यावर्तक के सभी अन्य मामले में मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल सचिवों/नियुक्ति समितियों का अनुमोदन अपेक्षित होगा । अधिकारियों का अपने संवर्गों में समय से पूर्व लौटना 'विस्तारित' ' कूलिंग ऑफ' अर्थात अगली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु ' कूलिंग ऑफ' अधिकारियों ( जिनका जाना नियत किया गया) के अपने सामान्य कार्यकाल के पूर्ण होने की तिथि से गिना जाएगा । भाग I-खण्ड 1]

783 भारत का राजपत्र , जून18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

14.10 पूर्ववर्ती पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति अवधि प्रतिनियुक्ति में बने रहने के लिए अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं । केंद्र सरकार को, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय उनके मूल संवर्गों से अधिकारियों को वापस करने का और उनकी तैनाती का स्थान बदलने का अधिकार है । अधिकारियों की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के स्वनिर्णय पर जनहित में काट- छांट भी किया जा सकता है ।

14.11 इस स्कीम के प्रावधान के अंतर्गत इस पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी अवधि की समाप्ति पर स्थिति/संयुक्त संवर्ग में वापस होगा । अनुमोदित अवधि की समाप्ति पर संगठन/संस्थान का शीर्ष अधिकारियों की कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगा । कोई अधिकारी अनुमोदित अवधि से परे संगठन/ संस्थान में कारण नहीं कर सकता है । खाली पदों में अस्थायी व्यवस्थाएं ऐसे पदों में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगी ।

14.12 अवधि की समाप्ति पर केंद्र के देश- प्रत्यावर्तन पर अधिकारी को संबंधित संगठन/संस्थान द्वारा दो महीने से अधिक के अवकाश की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अधिक अपेक्षित अवकाश की मंजूरी, यदि कोई हो तो , अधिकारी मूल में आवेदन कर सकते हैं । 14.13 प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के यथार्थ तिथि पर , प्रत्येक अधिकरी अपने/अपनी मूल संवर्ग । तथापि, अधिकारी , बच्चों की शिक्षा आदि जैसे व्यक्तिगत कारणों के मामले में, प्रतिनियुक्तिअवधि की समाप्ति से पिछले 31 मई को संवर्ग में वापस करने का विकल्प होगा । साधारणतया , पूर्ण अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई विस्तार की अनुमति नहीं होगी । तथापि , असाधारण परिस्थितियों में , मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ( एसीसी) के पूर्ण अनुमोदन के साथ , अवधि का विस्तार स्वीकृत किया जाएगा ।

15. विदेश कार्य से लौटे अधिकारी

15.1 एक अधिकारी जो दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि हेतु विदेश कार्य पर रहा हो, वह तब तक सीएसएस - एमओईएफ स्कीम के अंतर्गत चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसे विदेश प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं लौटता है । इस संबंध में समय - समय पर संशोधित डीओपीटी के दिशा-निर्देश लागू होंगे ।

16. केंद्र में प्रतिनियुक्तियों पर तैनातियों के बीच अंतराल

16.1 एक अधिकारी जो पहले ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहा है , उसे केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा केवल तब जब वह केंद्र में अपनी नियुक्ति की प्रस्तावित तिथि से पूर्व अनिवार्य "कूलिंग ऑफ" अवधि पूरी की हो । असम- मेघालय , मणिपुर -त्रिपुरा, सिक्किम , नागालैंड नाम से उत्तरपूर्व राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर से अनन्य 6-111 G1 /2011 784

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र , जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

रूप से संबंधित भारतीय वन सेवा संवर्गों के मामले में , विनिर्दिष्ट "कूलिंग ऑफ" अवधि 2 वर्षों का है जब कि अन्य सभी संवर्गों के संबंध में यह 3 वर्षों का है । एचएजी अथवा एचएजी + के स्तर पर नियुक्ति के लिए 'कूलिंग ऑफ' अवधि एक वर्ष की होगी । ₹ 80000 के मान में वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव / निदेशक , आईजीएनएफए / शीर्ष स्तर के पद पर नियुक्तिके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

16.2 "कूलिंग ऑफ" अवधि उस तिथि से आरम्भ होगी जिस तिथि को अधिकारी संवर्ग में लौटे बिना केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान अध्ययन अवकाश , ईओएल आदि पर जाने के कारण बढाई गई प्रतिनियुक्ति अवधि सहित केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अपने संवर्ग में रिपोर्टकरता है ।

16.3 अन्य संवर्गों के अधिकारियों , जिन्होने दो वर्षों के लिए पूर्वोत्तर अथवा जम्मू एवं कश्मीर में सेवा की है, की ' कांलिग ऑफ' अवधि को पूर्ण समझा जाएगा । किसी महिला अधिकारी , जिनके पति भारत सरकार के अंतर्गत तैनात हैं , के मामले में " कूलिंग ऑफ" अवधि को छः महीने तक छोड़ा जा सकता है ताकि वह महिला अधिकारी वहां तैनाती पा सके जहां पर उनके पति तैनात हैं ।

16.4 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति सामान्यतया, अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति के अनुसरण में नहीं होगी । तथापि, इसकी अनुमति उन अधिकारियों के मामले में होगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के अलावा दूसरे संवर्ग के हैं और जिन्होंने कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों अथवा जम्मू एवं कश्मीर में अंतर - संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर सेवा की हो । इस संबंध में डीओपीटी के समय - समय पर संशोधित दिशा- निर्देश लागू होंगे । 16.5 कोई अधिकारी, जो दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए विदेश कार्य पर रहा है उसके नामिकायन के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा , जब तक वह ऐसी विदेशी प्रतिनियुक्ति से वापिस नहीं लौट जाता । इस संबंध में डीओपीटी के समय - समय पर संशोधित दिशा- निदेश लागू होंगे ।

17. अनिवार्य प्रतीक्षा

17.1 यदि किसी अधिकारी को प्रशिक्षण से लौटने अथवा पद समाप्त होने आदि पर पूर्व में धारित पद से भिन्न पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह उसी संगठन की स्थापना पर बने रहेंगे . जिसमें वह पहले तैनात थे और नए पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करने तक उनके वेतन एवं भत्तों का वहन उसी संगठन द्वारा किया जाएगा । अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी की सेवा का मंत्रालय द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

17.2 आवासीय आयुक्त अथवा दिनांक 4/10/1993 से राज्य सरकारों में ऐसे ही समान पद पर तैनात अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उनके नामों पर विचार करते समय कम महत्व दिया जाएगा । भाग I--खण्ड 1 ]

785 भारत का राजपत्र, जून18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

18. रोकलगना

18.1 किसी अधिकारी को केंद्रीय सरकार के आदेश के अनुसरण में सौंपे गए कार्यभार को ग्रहण करने में असफल होने और संवर्ग प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए विशेष चयन समिति ( एसएससी) /केंद्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड ( सीएफईबी ) द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने से पूर्व नाम वापिस लेने का अनुरोध न किया हो तो उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए सामान्तया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आगे रोक लगा दी जाएगी ।

18.2 जैसो भी मामला हो , रोक लगाए जाने के विरूद्ध प्रतिवेदन पर मंत्रालय/मंत्रिमंडल की नियुक्ति समितियों द्वारा विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा ।

19. कोई अधिकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित एमओईएफ , डीओपीटी , स्वायत्त संगठन अथवा अन्य मंत्रालयों , संगठनों के परिपत्र के प्रतिउत्तर में किसी भी स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकता है । तथापि , यह चयन निम्नलिखित विनियमों , के अध्यधीन होगा, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i ) यदि कोई आईएफएस अधिकारी, एमओईएफ स्कीम की सीएसएस अथवा किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत अथवा स्वायत्त संगठन में चयनित होता है तो डीओपीटी की प्रस्ताव सूची से अधिकारी का नाम वापिस लेने के लिए अनुरोध करते हुए डीओपीटी को सूचना , तुरंत प्रेषित की जाएगी ।

(ii ) डीओपीटी द्वारा चयन किए जाने की दशा में सीएसएस-डीओपीटी स्कीम के अंतर्गत पद के लिए अधिकारी को भारमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा और अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में अधिकारी वर्तमान उपबंधों और नियमों के अनुसार रोक का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(iii ) सीएसएस -डीओपीटी स्कीम और सीएसएस - एमओईएफ स्कीम अथवा किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत समकालिक चयन होने की दशा में अधिकारी , सीएसएस-डीओपीटी स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से भारमुक्त कर दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में अधिकारी वर्तमान उपबंधों और नियमों के अनुसार रोक का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(iv) प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के विनियमन के संबंध में डीओपीटी के दिनांक 5 सितंबर , 2008 के का.ज्ञा.सं .31 /20/2008- ईओ (एमएम- I) के अनुसरण में गैर- सीएसएस स्कीम ( सीएसएस- एमओईएफ और अन्य स्कीमों ) के साथ- साथ सीएसएस-डीओपीटी स्कीम के अंतर्गत आईएफएस अधिकारियों के केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम पद से गैर -केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम अथवा इसके विपरीत संचलन पर उक्त का. ज्ञा . के वर्तमान उपबंधों और अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा । [भाग I-खण्ड 1 786

भारत का राजपत्र, जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933 )

20. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम और अन्य मंत्रालय की गैर - केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम पदों पर नियुक्त अधिकारियों का संचलन

20.1 एमओईएफ की केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत शामिल पद पर नियुक्त अधिकारी की एमओईएफ , डीओपीटी , अन्य मंत्रालयों, स्वायत्त संगठनों आदि के गैर - सीएसएस में संचलन और इसके विपरीत संचलन की अनुमति है बशर्ते उसने जांच- परख की तिथि को सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर ली हो ।

20.2 सीएसएस और गैर- सीएस्टस में निरंतर कार्यकाल की अधिकतम अवधि सात वर्ष होगी जोकिकिसी भी स्कीम में पद पर न्यूनतम दो वर्ष के अध्यधीन होगी ।

21. मामले जो स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं :

21.1 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले जो इस स्कीम के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल नहीं है उन पर डीओपीटी की सीएस्एस में अपनाई जा रही प्रक्रिया / दिशा-निर्देश के साथ-साथ दिनांक 28.11.2007 के समेकित डीओपीटी दिशा- निर्देश सहित होंगे जिसमें 6 (2) ( ii ) से स्थानान्तरित / प्रवर्तित अधिकारियों के कार्यकाल का विनियमन शामिल है । एमओईएफ की अंतर- संवर्ग प्रतिनियुक्ति और सीएसएस और समय - समय पर किसी भी किस्म का संशोधन लागूहोगा ।

निरस्त करना और अपवादी खण्ड

22. इस संशोधित स्कीम के लागू होने की तारीख से इस स्कीम के कार्य क्षेत्र में आने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए बनाए गए पुराने नियम के लागू होने पर रोक लगा दी जाएगी ।

23. इन अनुदेशों के भाषांतर के संबंध में शंका अथवा विवाद का मुद्दा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा ।

बी. एम. एस. राठौर

वन स्थापना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2011

विषय : -- भारतीय दर्शन- शास्त्र अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु समिति का गठन- समय का विस्तार सं. एफ. 7-42/आईसीपीआर/ 2010 - यू. 5 जबकि, सरकार ने दिनांक 28.10.2010 की अधिसूचना संख्या एफ. 7-42/ आईसीपीआर/2010- यू.--5 के माध्यम से परिषद् की नियमावली के नियम 15 के अनुसार भारतीय दर्शन- शास्त्र अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली की समीक्षां करने हेतु एक समिति का गठन किया था;

2. और जबकि, परिषद् की कार्यप्रणाली की समीक्षा के कार्य को पूरा करने हेतु कुछ और समय की आवश्यकता है;

3. इसलिए अब दिनांक 28.10.2010 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय को 31 मई, 2011 तक बढ़ा दिया गया है ;

4. दिनांक 28.10.2010 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी अनुबंध वही रहेंगे ।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

सुनिल कुमार अपर सचिव 787 भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जून18 , 2011 ( ज्येष्ठ 28 , 1933)

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST

New Delhi - 110003 , the 6th May 2011

Subject :

- Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment & Forests (CSS- MoEF) -Procedure for selection and appointment ofthe Indian Forest Service (IFS) Officers to posts of and above the rank ofAssistant Inspector General ofForests & equivalent in the Government of India.

No. A- 12011 /1 /2003 - IFS.I- The basic circular on the above subject was issued vide Ministry ofEnvironment & Forests' O.M. No. F. 1.11/76 - IFS of 8th January, 1984. Further instructions amending the circular were issued from time to time as approved by the Government; the last such Circular being F.A- 12011 / 1 /2003 - IFS -I dated 9 May 2007. All these instructions in force have been reviewed and consolidated , and the undersigned is directed to communicate the following for the information and guidance ofall concerned, in supersession of all relevant orders on the subject.

CENTRAL STAFFING SCHEME OF

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

1. The Central Staffing Scheme (CSS) hereinafter referred to as ' Scheme' ofthe Ministry ofEnvironment & Forests (MoEF) herein after referred to as 'Ministry' has been in operation now for over (25 ) years . It provides for a systematic arrangement for the selection and appointment of officers of and above the rank of Assistant Inspector General of Forests (AIGF) at the Centre , excluding the tenure deputation posts in the autonomous bodies under theMinistry, known as Non Central Staffing Scheme posts filled by recruitment through the Union Public Service Commission or in accordance with the recruitment rules of the autonomous bodies . Appointments to all posts of the rank of Assistant Inspector General of Forests and above in the Government of India are made under the Scheme of the Ministry, by borrowing officers from the Indian forest Service (IFS ), the cardinal principle being that all officers so borrowed will serve the Government 7-111 GI/ 2011 788

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933)

ofIndia herein after referred to as Central Government or Centre , for a stipulated tenure on deputation and , thereafter , return to their parent cadres . Their growth , development and career prospects will be mainly in their own cadres.

2. Theraison d'etre of such a scheme is the Ministry's need for fresh inputs at senior levels from different cadres of the Indian Forest Service . This two-way movement is of mutual benefit to the Service cadres and the Government of India .

3. The posts included under this Scheme shall ordinarily be manned by Indian Forest Service ( IFS) officers borne on State/ Joint cadres borrowed on tenure basis.

4. In exceptional cases , where sufficient number of IFS officers are not available for appointmentto specific posts , the officers borne on the State Forest Service ( SFS ) whose names are included in the ' Select List ' referred to in Regulation 7 (3 ) of the IFS (Appointment by Promotion ) Regulations , 1966, maybe selected for appointment . In case of posts in the North Eastern Region , the SFS officers who are yet to be included in the ' Select List ' referred to above , may also be considered.

OBJECT

5 . The scope of the Central Staffing Scheme of MoEF ( CSS - MOEF) is bound by the following parameters : -

i . All posts of the rank of Assistant Inspector General of Forests and above in the Government of India may be filled on tenure basis by deputation of officers from the Indian Forest Service;

ii . The States/ Joint Cadres of the Service have a provision for Senior Posts under the Central Government , which provides for trained and experienced members of Service to serve on posts in the Central Government. Accordingly , utilization of the Central Deputation quota of different State cadres is an important factor governing the scale at which officers are borrowed from the various State cadres of the Service.

6. ELEGIBILITY CRITERIA

Eligibility of officers for holding posts of the level of Assistant Inspector General of Forests and above is as given below: - PART I-SEC. 1 ]

789 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 (JYAISTHA 28 , 1933 )

and

Designation scaleof pay

Eligibility as on 1st January of the vacancy year .

Minimum number of Years of Service inIFS

(1)

(2)

(3)

7 AnOfficer will be eligible for consideration for the posts at the level of DCF /AIG or equivalent , if

Deputy conservator of Forests ( DCF ) /Assistant Inspector General of Forests ( AIGF ) and equivalent

(i) The officer has completed minimum number of years of service in IFS , with respect to the year of allotment , asspecified in column (2) ; and

i. AIG Grade- II [ PB 3 : Rs15600-39100 GP: Rs 6600 ]

ii . AIG Grade -I [ PB 3 : Rs15600-39100 GP: Rs.7600 ]

(ii) The Officer should be drawing at least 3 increments in basic pay in Senior Time Scale [ PB3; Rs15600- 39100 ,GP : Rs.6600 ] or above.

iii . Senior AIG [ PB 4: Rs37400-67000 GP: Rs8700]

Explanatory Note : The posts at this level will be operated flexibly between the levels ofAIG Grade II , AIG Grade I and Senior AIG with the qualifying service being 7, 9 and 13 years respectively .

15 AnOfficer will be eligible for consideration for the posts at the level of CF/DIG or equivalent, if

Conservator of Forests (CF) /Deputy Inspector General of Forests (DIGF) and equivalent [PB 4: Rs 37400- 67000 ,GP : Rs8900 ]

(i ) The officer has completed minimum number of years of service in IFS , with respect to the year of allotment , as specified in column (2) ; and

(ii) Atleast one officer of the Service of any State Cadre , having the same year of allotment should have been appointed to a post at this level , i.e. in the Selection Grade in Pay Band; PB 4: R$ 37400-67000 ,GP : Rs 8700;

Explanatory Note : As per sub para ( ii )

above, it is not necessary for the officer under consideration to be actually appointed to the Selection Grade or equivalent in the pay band PB 4 : Rs 37400- 67000 , GP : Rs.8700 in his State Cadre . The officer will be eligible for consideration to a post at the said level , as long as any one officer of his batch has been appointed [PART I- SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18, 2011 (JYAISTHA 28 , 1933 )

790

to this level in any State cadre .

ChiefConservator of Forests

An Officer will be eligible for consideration for the posts at the level of CCF / IGF or equivalent in the pay band PB 4 : Rs 37400-67000 ,GP : Rs10000 , if,

(CCF) / Inspector General of Forests (IGF) and equivalent [PB 4: Rs 37400- 67000 ,GP :Rs10000]

(i ) The officer has completed minimum number of years of service in IFS , with respect to the year of allotment , as specified in column (2) ; and

(ii ) At least one officer of the Service of any State Cadre , having the same year of allotment should have been appointed to a post at this level , i.e. in the Pay Band ; PB 4 : Rs 37400-67000 , GP:Rs10000 ; and

(iii ) The officer under consideration should have a minimum of four years of service left before superannuation .

Explanatory Note : As per sub para (ii ) above, it is not necessary for the officer under consideration to be actually appointed to the level of CCF /IGF or equivalent in the pay band PB 4: Rs 37400-67000 , GP : Rs10000 in his state cadre . The officer will be eligible for consideration to a post at the said level , as long as any one officer of his batch has been appointed to this level in any State cadre.

An Officer will be eligible for consideration for the posts at the level of APCCF or equivalent in the pay band HAG, Rs 67000-79000 , if Additional Principal Chief Conservator of Forests level (APCCF) /equivalent [HAG; Rs 67000- 79000 ,GP : Nil ]

(i ) The officer has completed minimum number of years of service in IFS , with respect to the year of allotment , as specified in column (2) ; and

(ii ) At least one officer of the Service of any State Cadre , having the same year of allotment should have completed four year of service to a postat this level , i.e. in Pay Band ; PB 4: Rs 37400-67000 , GP : Rs 10000; and

(iii) The officer under consideration should 791 PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18, 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

have a minimum of three years of service left before superannuation .

Explanatory Note : As per sub para (ii) above , it is not necessary for the officer under consideration to be actually completed four years service in the pay band PB 4: Rs 37400-67000 , GP : Rs10000 in his State cadre . The officer will beeligible for consideration to a post at the said level , as long as any one officer of his batch has completed four years of service in Pay Band ; PB 4 : Rs 37400-67000 ,GP: Rs 10000 in any State cadre .

29 AnOfficer will be eligible for consideration for the posts at the level of ADGF / PCCF or equivalent in the pay band HAG + , Rs 75500-80000 , if

Additional Director General of Forests (ADGF) /PCCF equivalent( HAG +) Rs75500-80000; GP: Nil

(i ) The officer has completed minimum number of years of service in IFS , with respect to the year of allotment, as specified in column (2) ; and

(ii ) At least one officer of the Service of any State Cadre , having the same year of allotment should have been promoted to a post at the level of HAG level completed five year of service to a post at this level , i.e. in Pay Band; PB 4: Rs 37400-67000 , GP: Rs 10000; and

(iii) The officer under consideration should have a minimum of two years of service left before superannuation .

Explanatory Note : As per sub para (ii ) above , it is not necessary for the officer under consideration to be actually completed four years service in the pay band PB 4: Rs 37400-67000 , GP: Rs10000 in his State cadre . The officer will be eligible for consideration to a post at the said level , as long as any one officer of his batch has completed five years of service in Pay Band; PB 4: Rs 37400-67000 ,GP: Rs10000 in any State cadre .

An Officer will be eligible for consideration for the posts at the level of DGF or equivalent in the pay band Rs. 80000 fixed, if

Director General of Forests & Special Secretary ( DGF & SS) & equivalent level

8-111 GI /2011 792

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28, 1933 )

[PART I-SEC . 1 Rs80000 (fixed )

( i) The officer has completed minimum number of years of service in IFS , with respect to the year of allotment , as specified in column (2); and

( ii) At least one officer of the Service of any State Cadre , having the same year of allotment should have completed two year of service to a post in Pay Band ; HAG+ , 75500- 80000; and

(iii) The officer under consideration should have a minimum of one year of service left before superannuation.

Explanatory Note : As per sub para ( ii)

above, it is not necessary for the officer under consideration to be actually appointed in the pay band HAG + , 75500- 80000 in his State cadre . The officer will be eligible for consideration to a post at the said level , as long as any one officer of his batch has completed two years of service in Pay Band ; HAG+, 75500-80000 in any State cadre.

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SELECTION FOR APPOINTMENTS TO POSTS AT THE LEVEL OF ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF FORESTS ( AIGF ) AND EQUIVALENT AND DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF FORESTS ( DIGF ) AND EQUIVALENT

7. Central Forestry Establishment Board (CFEB) :

For staffing posts of the rank of AIGF and DIGF or equivalent, the Ministry shall be assisted and advised by Central Forestry Establishment Board (CFEB) constituted there for.

The constitution and functions of this Board are as detailed below: - Constitution of the CFEB :

Secretary , Ministry of Environment & Forests

Chairperson

Member Secretary, Department of Personnel and Training

Member Director General of Forests & Special Secretary(DGF & SS ) Ministry of Environment & Forests PART I-SEC. 1 ]

793 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18, 2011 (JYAISTHA 28, 1933)

Member Additional Director General of Forests (ADGF ) * , Ministry of Environment & Forests

Member Forest Establishment Officer, i.e Joint Secretary or equivalent dealing with IFS cadre management

Deputy Secretary/Director (IFS Division)

Member Secretary * Nominated by Secretary , Ministry of Environment & Forests FUNCTIONS OF THE CENTRAL FORESTRY ESTABLISHMENT BOARD (CFEB):

8. It shall be the duty of the Board: -

(a) To make recommendations , having regard to the merits , eligibility and availability of officers , in the fields of choice for consideration:

(i) for appointments to the posts of AIGF and DIGF or equivalent under the Central Staffing Scheme of the Ministry .

(ii ) for appointments to other posts of AIG / DIGF level , when it is proposed to appoint member of the Service.

(b) To consider and make recommendations to the competent authority in respect of cases of pre- mature retirement under rule 16 (3) of the All India Services ( DCRB ) Rules , as fall within the purview of Board and to consider premature retirement under relevant rules in respect of officers below the rank of Chief Conservator of Forests/ or equivalent.

(c) To make recommendations for selection for deputation on fellowship training of such cases as are referred to it by the Government.

8.1 Procedure for filling up posts at AIGF / DCF and DIG/CF or equivalent level :

8.1.1 Vacancy Circular for Inviting Applications :

All existing or anticipated vacancies for the forthcoming year will be enlisted by the F.E.O. and Circular, as per the prescribed criteria for inviting applications /nominations of eligible batches for AIGF and DIGF level will be sent to All State Governments/UTs/ Ministries/Autonomous & Subordinate institutes of MoEF and will be put on Ministry's website (www.moef.nic.in ) and IFS website [PART I-SEC . 1 794

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933)

(www.ifs.nic.in) in September/October every year . The list will be updated for any change in vacancy position .

8.1.2 .On line Applications :

Online Applications ,through IFS website will be invited and the printed copy of the applications ,with duly filled authenticated annexures, vigilance clearance and completed ACRs / PARs and updated Executive Record ( ER) sheets etc. , forwarded by the respective Cadres and Ministries '/Organizations ( for officers under Central deputation ) will be considered by the Screening Committee .

8.1.3 Screening Committee for DIGF level and below :

The composition of Screening Committee for screening applications will be: -

ADGF( FC)

Member

ADGF(Wild Life )

JS & FEO

Member Secretary

(Thesenior of two ADGFs willbe Chairperson of the Committee) 8.1.4 Criteria for Screening of Applications / Nominations :

The applications received through proper channel , in accordance with the eligibility criteria for holding AIGF /DIGF level posts , as the case may be , will be considered by the Screening committee and recommend suitable eligible IFS officers , which will be included in "Offer List" .

8.1.5 Suitability Criterion for inclusion in " Offer List" :

8.1.5.1 DIGF level: Zone of consideration for ACRS / PARs: 7 years from the * preceding year . Out of which 5 ACRS / PARs are to be considered starting from cutoff year and moving backward maintaining continuity . If there are gaps in the availability of ACRS/ PARs during the immediately preceding 7 year period from cutoff year inclusive of due to officer being on study leave or for any other reason not within the control of the 795 PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28, 1933 )

officer, at least 5 ACRS /PARS will be considered , by considering the ACRs for a maximum of 2 years immediately preceding the 7 year period for gaps due to study leave or reasons beyond the control of officer . If the 5 ACRS /PARs are still not available , screening committee will not recommend for inclusion in "Offer List" . At least , 2 ACRS /PARs from the cutoff year out of 4 years immediately preceding from the " cut off" year should also be available .

8.1.5.2 AIGF level:

Zone of consideration for ACRS/ PARS : 5 years from the *preceding year. All ACRS / PARs are to be considered starting from cutoff year and moving backward maintaining continuity . If there are gaps in the availability of ACRs /PARs during the immediately preceding 5 year period from cutoff year inclusive of due to officer being on study leave or for any other reason not within the control of the officer , at least 5 ACRS/ PARs will be considered, by considering the ACRs for a maximum of 2 years immediately preceding the 5 year period for gaps due to study leave or reasons beyond the control of officer. If the 5 ACRS / PARs are still not available, screening committee will not recommend for inclusion in " Offer List " . At least , 2 ACRS/PARs from the cutoff year out of 4 years immediately preceding from the " cut off" year should also be available.

8.1.6. The officers will be assessed , based on ACRs /PARs gradings , attributes , career profile and accordingly , the Screening Committee will recommend name of officers for inclusion in " Offer List" .

8.1.7. The Screening Committee would not consider the officers who do not meet the prescribed eligibility criteria.

8.1.8 After examining all relevant aspects , the Screening Committee shall prepare the "Offer List . " Inclusion of names in offer list will be through the process of strict evaluation of such qualities as merit , competence , leadership and a flair for participating in the policy- making process .

8.1.9 Offer list so prepared would be kept with the FEO and will be utilized for making appointments to posts under the Scheme.

9-111 GI/2011 796

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

8.1.10 Validity of " Offer " List :

The " Offer List " will be valid till 31st March of the subsequent calendar year , with reference to the year for which circular for inviting nominations in September/October of the previous calendar year.

8.1.11 " Offer list" of previous calendar year will also be utilized for making appointments upto 31st March of next calendar year.

8.1.12 Inclusion in the Offer List would not confer any right to such appointment under the Centre .

8.1.13 Selection of officers for appointment to the posts at AIGF level and DIGF level :

Particulars of retained officers , included in the " Offer List " along with their ACR dossiers /gradings , vigilance status and other relevant details in a manner prescribed by the Committee , shall be presented before the Central Forestry Establishment Board ( CFEB ) . The needs of the Central Government would be the paramount consideration . While due regard would be given to seniority , filling up of any specific post would be based on merit , competence and the specific suitability of the officer for a particular vacancy in the Central Government . The CFEB after considering all these aspects shall recommend name(s ) /panel against a particular post or level .

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SELECTION FOR APPOINTMENTS TO POSTS AT THE LEVEL OF INSPECTOR GENERAL OF FORESTS ( IGF ) AND EQUIVALENT AND ABOVE UPTO LEVEL OF ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF FORESTS ( ADGF) AND EQUIVALENT

Special Selection Committee ( SSC):

Forstaffing posts of the rank of IGF ( PB - 4 with GP Rs.10,000 ) or equivalent and above and up to Additional DGF ( HAG + ) the Ministry shall , in the process of making recommendationsto the Appointments Committee of the Cabinet , be assisted and advised by a Special Selection Committee ( SSC) constituted , herein after referred to as ' SSC' .

PART I-SEC . 1 ]

797 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18, 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

Theconstitution of the Special Selection Committee willbe :

Chairperson

Secretary, Ministry of Environment & Forests (MoEF)

Member

Secretary , Ministry of Science & Technology

Member

Director , General of Forests & Special Secretary ( DGF & SS) , Ministry of Environment& Forests

FUNCTIONS OF THE SPECIAL SELECTION COMMITTEE ( SSC ) :

10. To make recommendations , having regard to the merits , eligibility and availability of the officers in the field of choice for consideration:

(i) for appointments to the posts of IGF and equivalent , and above up to the level of HAG + level posts under the Scheme.

( ii) for appointments to other non -secretariat posts which carry a pay scale, the maximum of which is not less than Rs . 37400-67000 , GP Rs.10,000_and below HAG + when it is proposed to appoint officers ofthe Service.

10.1 Procedure for filling up posts at IGF and equivalent and , above upto the level of HAG + or equivalent level :

10.1.1 Vacancy Circular for Inviting Applications :

All existing or anticipated vacancies for the forthcoming year will be enlisted by the F.E.O. and Circular, as per the prescribed criteria for inviting applications / nominations of eligible batches for the posts of IGF and equivalent , and above upto the level of HAG + level posts under the Scheme , will be sent to All State Governments/ UTs/Ministries /Autonomous & Subordinate institutes of MoEF and will be put on Ministry's website ( www.moef.nic.in ) and IFS website(www.ifs.nic.in) in October every year. The list will be updated for any change in vacancy position .

10.1.2 On line Appliations : On line Applications , through IFS website will be invited and the hard copy of print out of the applications , with duly filled authenticated annexures , vigilance clearance and completed ACRS/ PARs etc. , forwarded by the respective Cadres and Ministries ' /Organizations ( for officers under Central deputation ) will be considered by the Screening Committee.

[PART I-SEC. 1 798

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933)

10.1.3 Screening Committee for the posts of IGF and equivalent , and above upto the level of HAG + level posts under the Scheme .

The composition of Screening Committee for screening applications willbe: -

10.1.3.1

For IGF & euquivalent and upto APCCF level :

DGF&SS

Chairperson

Member

ADGF( FC)

Member

ADGF(WL)

10.1.3.2 For ADGF / PCCF equivalent level

Chairperson

Secretary, Ministry of Environment & Forests

Member

Secretary , Ministry of Science & Technology

Member

DGF &SS , Ministry of Environment & Forests

10.1.3.3 . Criteria for Screening of Applications / Nominations :

The applications received through proper channel , in accordance with the eligibility criteria for holding the posts of IGF and equivalent , and above upto the level of HAG + level posts under the Scheme , as the case may be , will be considered by the respective Screening committee and recommend suitable eligible IFS officers , which will be included in " Offer List" .

10.1.4

Suitability Criterion for inclusion in " Offer List" :

Zone of consideration for ACRS/PARS : 10 years from the cut off year , as decided by the Screening Committee . Out of which 8 ACRS/ PARs are to be considered starting from cutoff year and moving backward maintaining continuity . If there are gaps in the availability of ACRS /PARs during the immediately preceding 10 year period from cutoff year inclusive of dueto officer being on study leave or for any other reason not within the control of the officer , at least 8 ACRS/PARs will be considered , by considering the ACRs for a maximum of 3 years immediately preceding the 10 year period for gaps due to study leave or reasons beyond the control of officer. If PART I-SEC . 1 ]

799 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18, 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

the 8 ACRS/ PARs are still not available , screening committee will not recommend for inclusion in "Offer List" . At least, 3 ACRS /PARS from the cutoff year out of 5 years immediately preceding from the "cut off" year should also be available .

10.1.5 The officers will be assessed , based on ACRs / PARs gradings , attributes , career profile and accordingly, the Screening Committee will recommend name of officers for inclusion in " Offer List" .

10.1.6 The Screening Committee would not consider the officers who do not meet the prescribed eligibility criteria.

10.1.7 After examining all relevant aspects , the Screening Committee shall prepare the Offer List . Inclusion of names in offer list will be through the process of strict evaluation of such qualities as merit , competence , leadership and a flair for participating in the policy- making process.

10.1.8 Offer list so prepared would be kept with the FEO and will be utilized for making appointments to posts under the Scheme ..

10.1.9

Validity of " Offer " List: The "Offer List " will be valid till 31st March of the subsequent calendar year, with reference to the year for which circular for inviting nominations in September/October of the previous calendar year .

10.1.10 "Offer" list of previous calendar year will also be utilized for making appointments upto31st March of next calendar year .

Inclusion in the Offer List would not confer any right to such appointment under the Centre .

10.1.12 . Selection of officers for appointment to the posts at IGF level and above upto ADGF :

Particulars of retained officers, included in the " Offer List " along with their ACR dossiers / gradings , vigilance status and other relevant details in a manner prescribed by the Committee , shall be presented before the Special Selection Committee( SSC ) . The needs of the Central Government would be the paramount consideration . While dueregard would be given to seniority , filling up of any specific post would be based on merit , competence and the specific suitability of the officer for a particular vacancy in the Central Government . The SSC after considering all these aspects shall recommend name ( s ) /panel against a particular post or level .

10-111 GI/2011 800

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

10.2 . INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SELECTION FOR APPOINTMENTS TO POSTS AT THE LEVEL OF DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPECIAL SECRETARY ( DGF & SS ) AND EQUIVALENT IN THE PAY SCALE OF RS 80,000 FIXED .

10.2.1 Special Committee of Secretaries (SCOS)

For appointment to the posts of DGF & SS or equivalent posts in pay scale ofRs. 80,000 fixed , selection shall be conducted by a Special Committee of Secretaries ( SCOS) . The composition of SCoS shall be:

Cabinet Secretary

Chairperson

Member

Home Secretary

Member

Secretary , (Personnel )

Member

Secretary , Environment & Forests

10.2.2.

Selection of officers for appointment to the posts at DGF &SS level and equivalent posts in the pay scale of Rs 80,000 fixed .

Particulars of officers , of eligible batches , in the zone of consideration after seeking willingness and nominations through respective Cadres , along with their ACR dossiers / gradings , vigilance status and other relevant details , shall be forwarded to ACC, atleast 6 months before the likely occurrence of vacancy . The needs of the Central Government would be the paramount consideration . While due regard would be given to seniority , filling up of any specific post would be based on merit , competence and the specific suitability of the officer for a particular vacancy in the Central Government . The SCoS after considering all these aspects shall recommend name( s) /panel against a particular post or level .

10.2.3 Appointment

10.2.3.1 Appointment to posts at the level of Assistant Inspector General of Forests (AIGF ) and equivalent ; and Deputy Inspector General of Forests (DIGF ) and equivalent , as recommended by CFEB will be made with the approval of the Minister , Environment and PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18, 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

801

Forests . The approved name( s) / panel for other Ministry posts /organization posts will be sent to concern Ministries/Organizations for further approval before making appointment .

10.2.3.2 Appointment to Posts at the level of Inspector General of Forests ( IGF ) and above up to ADGF level shall be made through name(s ) /Panel recommended by the Special Selection Committee ( SSC ) and after approval of Minister , Environment and Forests ( MEF) , the same shall forwarded to the DoPT for the final approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC ) , before making appointment. be 10.2.3.3 Appointment to Posts at the level of DGF &SS or equivalent level in pay scale of Rs 80,000 fixed shall be made through name (s) / Panel recommended by the Special Committee of Secretaries ( SCoS) and after approval of Minister , Environment and Forests ( MEF), the same shall be submitted for approval of the Appointments Committee of the Cabinet(ACC ) , before making appointment.

FOREST ESTABLISHMENT OFFICER :

11. Joint Secretary or equivalent dealing with the IFS cadre management in the Ministry shall be designated as the Forest Establishment Officer hereinafter called ( FEO) under the Scheme and he would be the ex- officio Member Secretary to the Central Forestry Establishment Board ( CFEB) and Secretary to Special Selection committee (SSC) .

The duties of FEO shall be: -

11.1 To receive communications intended for the Central Forestry Establishment Board (CFEB ) / Special Selection Committee (SSC) / Special Committee of Secretaries ( SCOS ) /ACC and to obtain and communicate their orders to the officers concerned .

11.2 . To keep himself informed of all possible or impending vacancies in the posts falling within the purview of the SSC / CFEB / SCoS and the availability of officers of the requisite seniority/ qualifications and experience for making such appointments .

[PART I-SEC. 1 802

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 (JYAISTHA 28 , 1933 )

11.3 To keep himself in close touch with the State Governments , for the systematic planning for placement of suitable officers on deputation posts at the Centre ;

11.4 To ensure up- to - date maintenance and proper custody of the Annual Confidential Reports ( ACRs ) /Performance Appraisal Reports ( PAR's) ofall officers belonging to the Service;

11.5 To correspond with the State Governments in regard to the selection or reversion of officers in connection with the appointments within the purview of the ACC or CFEB ;

11.6 To keep himself fully informed of all aspects of senior management (i.e. IGF and above and their equivalent) including development of personnel for it.

12. ZONE OF CONSIDERATION FOR VARIOUS POSTS: - For every year , the zone of consideration at various levels (AIGF /DIGF/IGF / APCCF /ADGF /DGF) of IFS officers for deputation under CSS - MOEF Scheme and for freezing of batches at various levels will be finalized , before issuing vacancy circular for inviting applications .

Board /Committee for Staffing of posts under CSS - MoEF Scheme : 13.

13.1. The staffing of posts of the rank of AIGF /DCF ( PB 3 ; GP Rs 6600/Rs 7700) & PB 4 ;GP : 8700) and DIGF/CF ( PB 4;GP Rs 8900) or equivalent will be made on the recommendations by the Central Forestry Establishment Board (CFEB).

13.2. The staffing of posts of the rank of IGF /CCF ( PB 4 ; GP Rs 10,000 ) or equivalent and above and up to Additional DGF ( HAG + ) shall be assisted and advised by a Special Selection Committee ( SSC ) .

13.3 For appointment to the posts of the rank of DGF & SS or equivalent level ( Rs 80000 fixed ) , selection shall be conducted by a Special Committee of Secretaries ( SCOS) .

14. TENURE

14.1 . The fixed tenure of deputation of posting under the Central Government in the Ministry is the heart of the Scheme. Rotation between the Centre and the States and headquarters and the field , provide a certain degree of pragmatism to the officers for policy formulation and implementation of programmes of the Central and the State Government . Based on the experience gained so far , the periods oftenure of deputation at the different levels shall be as under: - 803 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 (JYAISTHA 28 , 1933 )

PART I-SEC . 1 ]

4years

AIGF or equivalent

5years

DIGF or equivalent

5years

IGF or equivalent

5years

APCCF ( HAG ) or equivalent

No tenure

Above the level of HAG

14.2. Anofficer holding the post of Inspector General of Forests or equivalent when appointed to a post under the Scheme at the level of HAG ( Rs 67,000-79,000 ) or equivalent shall have a maximum of five years of combined deputation tenure . An officer holding the post of level of HAG (Rs 67,000-79,000) or equivalent when appointed to a post under the Scheme at the level of HAG+( Rs 75,500-80,000 ) or equivalent shall have a maximum of five years of combined deputation tenure . There shall be no fixed tenure for the post of the Director General of Forest and Special Secretary ( DGF & SS ) and Director , Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA)

14.3. Onthe exact date of completion of deputation tenure , every officer shall revert back to his parent cadre . The officer will , however , have a choice to revert to cadre on the 31st May , previous to the date of the end of the deputation tenure in case of personal grounds such as children's education etc.

14.4 The period of training abroad undergone by an officer , who was deputed while working at the Centre under the Scheme will not be excluded for the purpose of calculating the tenure at the centre.

14.5 In case of officers who underwent training in India the complete period of training will be excluded for the purpose of calculating tenure at the Centre in the following institutions cases:

i. The National Defence College , New Delhi

ii . The Defence Services Staff College , Wellington .

TheManagement Development Institute , Gurgaon for the National Management Programme .

iv. The Indian Institute of Public Administration , New Delhi for the Advanced Professional Program in Public Administration (APPPA) course. If the selection for the APPPA course is toward the end of the first tenure , the officer will get extension of tenure , the officer will get extension of tenure till the end of the course .

11-111 GI/2011 [PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18, 2011 (JYAISTHA 28 , 1933 )

804

V. The Indian Institute of Management , Bangalore for MBA course on Public Policy sponsored by the DoPT, or other such courses sponsored by DoPT.

vi . For an officer selected for the Jawaharlal Lal Nehru Fellowship , only half the period spent on the Fellowship will be counted towards the Central tenure .

vii . DoPT guidelines and regulations , issued from time to time, will be applicable.

14.6 If an officer at the time of completion of his /her deputation tenure under this scheme has less than one year to retire on superannuation , can be given extension of tenure, if willing , till his/her superannuation and need not be reverted to the parent cadre.

14.7 An officer who has served in any of the following institutions / posts for at least three years will be permitted to count half the period spenton that post towards his central deputation tenure , subject to a maximum overall tenure of seven years .

1. Central Academy for State Forest Service ( CASFOS ) , Burnihat, Dehradun and Coimbatore

2. Eastern Forest Rangers College , Kurseong.

3. Regional Office of the Ministry at Shillong .

4. Forest Survey of India .

5. Indira Gandhi National Forest Academy , Dehradun .

14.8 Officers left with balance tenure of less than a year on return from posting abroad or Foreign Service shall be reverted to their parent cadres.

14.9 Premature reversion to the respective cadres of the officers serving under the Central Staffing Scheme of MoEF may be allowed by the Ministry of Environment & Forests .

i. in cases where the officers want to avail the benefit of promotion in their cadres.

ii . where the balance tenure of the officer is less than six months .

All other cases of premature repatriation to cadres will require the approval of the Cabinet Secretary /Appointments Committee of the Cabinet, as the case may be . Officers reverting to their cadres prematurely shall be subject to the condition of 'extended "cooling off , viz , the "cooling off" for the next Central deputation being reckoned from the date the officers (were scheduled to ) complete their normal tenures .

PART I-SEC . 1 ]

805 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28, 1933 )

14.10 The deputation tenure as prescribed in the preceding paragraphs will not confer any right to the officers to remain on deputation . The Central Government reserves the right to revert the officers to their parent cadres at any time without assigning any reason or change his place of posting . The tenure of the officer( s) can also be curtailed in public interest at the discretion of the Competent Authority.

14.11 Every officer appointed to the post under the provision of this Scheme shall revert to the parent State/ Joint cadre on the completion of tenure . On completion of approved tenure , the Head of the organization /institute will be responsible for relieving the officer. No officer will be retained in the organization / institute beyond the approved tenure . Temporary arrangements in vacant posts will require approval of the authority competent to make appointments in such posts .

14.12 Officers on repatriation from the Centre on completion of tenure may be allowed leave not exceeding two months by the concerned organization /institute . For sanction of further leave required , if any, the officer shall apply to the parent cadre.

14.13 On exact date of completion of deputation tenure , every officer shall stand reverted to his/her parent cadre. The officer will , however, have a choice to revert to the cadre on the 31st May , previous to the date of the end of the deputation tenure , in case of personal grounds such as children's education etc. Ordinarily , no extension after completion of the full tenure would be allowed . However , under extraordinary circumstances , extension of the tenure may be granted , with the prior approval of the Appointment Committee of the Cabinet (ACC) .

15. OFFICERS RETURNING FROM FOREIGN ASSIGNMENT :

15.1 Anofficer who has been on foreign assignment for a period of two years or more will not be considered for selection under CSS - MOEF scheme until he reverts back from such foreign deputation . The DoPT guidelines amended from time to time in this regard , will beapplicable.

16. INTERVAL BETWEEN POSTINGS ON DEPUTATIONS TO THE CENTRE:

16.1 An officer who has previously been on deputation to the Centre , will be considered for deputation under the Central Staffing Scheme only if he has completed mandatory " cooling off" period prior to the proposed date of his appointment at the Centre . In the case of Indian Forest Service Cadres pertaining exclusively to States in the North East , namely Assam - Meghalaya , Manipur-Tripura , Sikkim , Nagaland and Jammu & Kashmir , the prescribed " cooling off" period is of 2 [PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933 )

806

years whereas in respect of all other cadres , it is of 3 years. For appointment at the level of HAG or HAG + , the " cooling off" period will be one year. No such restriction would apply for appointment to the post of DGF & SS / Director , IGNFA/ Apex level posts in the scale ofRs80000 .

16.2 The "cooling off" period would commence on the date on which the officer reports to his cadre on reversion from Central Deputation including extended deputation arising out of proceeding on study leave, EOL , etc. while being on Central Deputation without reverting to the cadre .

16.3 Officers belonging to other Cadres , who have served in the North- Eastor J & K for two years also would be deemed to have completed their " cooling off" period . In the case of a woman officer whose husband is posted under the Government of India , the " cooling off" period can be waived off up to six months so that she may get the posting at the station where her husband is posted .

16.4 Central deputation will normally not be in continuation of inter cadre deputation. However , it can be allowed in case of officers who are borne on cadres other than North Eastern States and Jammu and Kashmir who have served on Inter cadre deputation to North Eastern States or J&K for a minimum period of two years . The DoPT guidelines amended from time to time in this regard , will be applicable.

16.5 An officer who has been on foreign assignment for a period of two years or more will not be considered for empanelment until he reverts back from such foreign deputation . The DoPT guidelines amended from time to time in this regard , will be applicable .

17. COMPULSORY WAITING

17.1 Where an officer is to be appointed to a post different form the one held previously on return from training , or abolition of post etc. , he/she shall continue to be borne on the establishment of the organization in which he /she previously held the post and his /her pay, and allowances shall be met by that organization , till such time he/she assumes charge of a new post . The services of such an officer during the period of his / her compulsory wait can be utilized by theMinistry, for any specific assignment .

17.2 Officers posted as Resident Commissioners , or against similar posts of the State Governments in Delhi w.e.f. 4/10/1993 would get lower weightage when the Central Government considers their names for Central Deputation .

807 PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28 , 1933)

18. DEBARMENT

18.1 An officer will ordinarily be debarred for further Central deputation for a period of five years if he fails to take up an assignment in pursuance of an order of the Central Government and the cadre authority / State Government have not requested for withdrawal of the name before his name was recommended by the Special Selection Committee (SSC ) /Central Forestry Establishment Board ( CFEB ) for appointment.

18.2 A representation against debarment will be considered and decided by the Ministry / Appointments Committee of the Cabinet as the case maybe.

19. An officer can make application for Central Deputation under any scheme , in response to circular of MoEF, DoPT, Autonomous organization or other Ministries , organizations , including International organizations . However , the selection will be subject to following regulations , as per details below:

(i )

If an IFS officer is selected under CSS of MoEF scheme or under any other scheme or autonomous organization , immediately, communication will be sent to DoPT, requesting for withdrawal of name of officer from the offer list of DoPT.

(ii)

In the event of selection by DoPT, the officer will be mandatory relieved for post under CSS - DoPT scheme , and in case , the officer does not join , the officer is liable to face debarment in accordance with the extant provisions and rules .

(iii )

In the event of simultaneous selection under CSS - DOPT scheme and CSS - MoEF scheme or any other scheme , the officer will be mandatory relieved under CSS- DoPT scheme and in case , the officer does not join, the officer is liable to face debarment in accordance with the extant provisions and rules .

(iv)

In accordance with the DOPT O.M No. 31 /20/2008 - EO (MM- 1 ) ,dated 5th September , 2008 , regarding regulation of deputation tenure, IFS officers under CSS - DoPT scheme as well as Non CSS scheme ( CSS - MoEF and other schemes ) will be considered for moving from a Central Staffing Scheme post to Non Central Staffing Scheme or vice versa as per the extant provisions and instructions of the said O.M.

808

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2011 ( JYAISTHA 28, 1933)

20. MOVEMENT OF OFFICERS APPOINTED UNDER THE CSS OF THE MOEF TO THE CSS OF THE DOPT AND THE NON - CSS POSTS OF OTHER MINISTRIES

20.1Movement of an officer appointed on a post included under the Central Staffing Scheme of the MoEF to a non CSS of MoEF , DoPT, other Ministries , autonomous organizations etc. and vice versa is permitted provided he has obtained no objection from competent authority on the date of screening.

20.2 Maximum continuous tenure on the CSS and Non - CSS would be seven years , subject to minimum two year in post in either scheme.

21. MATTERS NOT COVERED UNDER THE SCHEME:

21.1 For the matters related to Central deputation that are not specifically covered under this scheme , the practice/ guidelines being followed in the CSS of the DoPT alongwith consolidated DoPT guidelines , dated 28.11.2007 , which include regulating tenure of officers shifting/moving from 6( 2) ( ii ) . Inter - cadre deputation and CSS of MoEF and any amendments from time to time , would apply ..

REPEAL AND SAVINGS

22. Witheffect fromthe date ofcoming into force of this amended Scheme, the old rules framed for appointment to various posts falling within the purview ofthis Scheme shall cease to operate .

23 . Any issue in doubt or dispute regarding the interpretation of these instructions shall be referred to theMinistry ofEnvironment & Forests for final decision .

B. M. S. RATHORE

Forest Establishment Officer & Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi , the 4th May 2011

Subject: Constitution of a Committee to Review the functioning of Indian Council of Philosophical Research Extension of time .

No. F.7-42/ICPR/ 2010- U.5-Whereas , the Government constituted a Committee to review the functioning of Indian Council of Philosophical Research (ICPR) as per rule 15 of the Rules of the Council , vide Notification No. F.7-42 /ICPR/2010- U.5 dated 28.10.2010;

2. And whereas, the work of reviewing the functioning ofthe Council requires some more time forcompletion;

3 Now, therefore in partial modification of the Notification dated 28.10.2010 , the time for submission of the report by the Committee has been extended till 31st May, 2011 .

4. All other stipulations mentioned in the Notification dated 28.10.2010 will remain.

5. This Order issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR Additional Secy.

बन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011 'RINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 2011

This Gazette may contains Multiple Subjects

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

विषय-सूची

CONTENTS

भाग I - खण्ड 1

[ PART I- SECTION 1 ]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली -110003 , दिनांक 6 मई 2011

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम

सदस्य सचिव

भारत का राजपत्र, जून18, 2011 ( ज्येष्ठ 28, 1933 )

राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम हेतु प्रबंधन विकास संस्थान , गुड़गांव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2011

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST

New Delhi - 110003 , the 6th May 2011

CENTRAL STAFFING SCHEME OF

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

Member

Member

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi , the 4th May 2011