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Weekly Gazette of India · Government of India

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Published 27 August 2011

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in.gazette.central.w.2011-08-27.22845
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English, Hindi
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रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/ 2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] No. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27- सितम्बर 2, 2011 ( भाद्रपद 5, 1933 ) NEW DELHI , SATURDAY, AUGUST 27- SEPTEMBER 2 , 2011 (BHADRA 5 , 1933) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III-खण्ड 4

[PART III- SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ]

भारतीय स्टेट बैंक मुंबई, दिनांक 3 अगस्त 2011

राष्ट्रीय आवास बैंक ( भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में ) आवास वित्त कम्पनी ( रा. आ. बैंक ) निर्देश 2010 नई दिल्ली-110003 , दिनांक 5 अगस्त 2011 ए एण्ड एस क्र . 06/2011-12-- भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम, 1959 की धारा 29 ( 1 ) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री एम. भगवंत राव को कार्यग्रहण तिथिसे 31 मई 2014 तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है ।

प्रतीप चौधरी अध्यक्ष

सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश. 3/सीएमडी/ 2011-- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 30 ए और 31 द्वारा प्रदत्त एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश के लाभार्थ आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है , एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी ( रा. आ. बैंक ) निर्देश, 2010 ( अब के बाद जिन्हें मूल निर्देश संदर्भित किया जाएगा ) मैं , इसके अतिरिक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, यथा:--

1. अनुच्छेद 2 का संशोधन

मूल निर्देश के अनुच्छेद 2 में, उप अनुच्छेद ( 1 ) की उप धारा ( iii ) हेतु धारा (जेड जी ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, यथा:-- ए एण्ड एस क्र. 07/ 2011-12-- भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम , 1959 की धारा 29 ( 1 ) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री पी . नन्द कुमारन् को कार्यग्रहण तिथि से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है ।

प्रतीप चौधरी

"(III) उतनी राशि तक, सामान्य प्रावधान ( जोकि मानक आस्तियों हेतु शामिल है) एवं हानिगत आरक्षित निधियां, जितने तक इन्हें मूल्य में

अध्यक्ष

1-219 GI/2011

(4765) 4766

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, अगस्त 27, 2011 ( भाद्रपद 5 , 1933)

रूप से कम ब्याज दरें, जोकि बाद में उच्च दरों उच्च दर पर पुनर्निर्धारित किया गया है, यदि लेखा ' मानक ' शेष रहे ।

पर पुनःनिर्धारित किया

जाता है।

कुल बकाया ऋण राशि का 0.4% का वास्तविक ह्यस , या किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में पहचान योग्य संभाव्य हानि के कारण से हुआ नहीं माना जा सकता है और जोखिम भारित आस्तियों का एक और एक चौथाई ( सवा एक ) प्रतिशत तक अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है ; "

(ख ) उपरोक्त ( क ) के

2. अनुच्छेद 28 का संशोधन

अतिरिक्त सभी ऋण के सामान्य प्रावधान किया जाएगा , जो मानक आस्तियां होता है, " मूल निर्देश के अनुच्छेद 28 में--

परिप्रेक्ष्य में मानक

(ए) उप अनुच्छेद ( 1 ) हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित समझा

आस्तियां

जाएगा, यथा : --

"ऋणों , अग्रिमों एवं अन्य ऋण सुविधाओं सहित खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल "

(ख ) नोट ( 5 ) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा , यथा :--

( 1) ऋणों, अग्रिमों एवं अन्य सुविधाओं सहित खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल के संबंध में प्रावधानिक जरूरत नीचे दिए गए अनुसार होंगे :--

" ( 6 ) निबल गैर निष्पादक आस्तियों पर पहुंचने हेतु कुल बकाया ऋण राशि का 0.4% सामान्य प्रावधान को संगणित नहीं किया जाएगा । " (i) हानिप्रद आस्तियां

(7) मानक आस्तियों के पक्ष में प्रावधानों को सकल अग्रिम से निबलीकृत करने की आवश्यकता नहीं है , किन्तु तुलनपत्र में अलग से " मानक आस्तियों के विपरीत आकस्मिक प्रावधानों " के रूप में दर्शाया जाए।"

3. नए अनुच्छेद 32क का अंतर्वेशन

समस्तखाते को बट्य खाते डाल दिया जाएगा । यदि आस्तियों को किसी भी कारण से लेखा बहियों में रहने दिया जाता है , तब 100% बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

मूल निर्देश अनुच्छेद 32 के उपरांत निम्नलिखित अनुच्छेद अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा :--

(ii) संदिग्ध आस्तियां

" साझेदारी फर्मों में आवास वित्त कंपनियां भागीदार नहीं हों

32क. ( 1 ) कोई भी आवास वित्त कम्पनी एक साझेदारी फर्म में पूंजी

की भागीदारी नहीं करेगी या ऐसी फर्म की साझेदार नहीं बने ।

(2) एक आवास वित्त कम्पनी , जिसने कि पहले ही एक साझेदारी फर्म में पूंजी की भागीदारी की हुई है या साझेदारी फर्म की एक हिस्सेदार थी, साझेदारी फर्म से जल्द ही निवृत्ति प्राप्त करेगी । " (क) उतने तक 100% बकाया प्रावधान किया जाएगा जितने तक अग्रिम उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य में नहीं आता, जिसके लिए आवास वित्त कम्पनी के पास वैध संसाधन हैं वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थ आधार पर किया जाएगा।

आर. वी. वर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2011 (ख ) उपरोक्त मद ( क ) के अतिरिक्त, उस अवधि जिसमें आस्ति संदिग्ध रही है , पर निर्भर करते हुए प्रतिभूति अंश ( अर्थात् बकाया राशियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य ) के 25% से 100% तक के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा ।

प्रावधान

अवधि जिसमें आस्ति का % का संदिग्धमाना गया

25

एक वर्ष तक

एक से तीन वर्ष तक 40

तीन वर्ष से अधिक

100

सं. एन-15/14/17/7/2010-यो. एवं वि.-- कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95 -क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 , ( 1948 का 34 ) की धारा -46( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम -95क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे , अर्थात्:--

(iii) उप- मानक आस्तियां

तहसील जिला कुल बकाया के 15% का एक सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए

हदबस्त संख्या

क्रम राजस्व गांव का सं. नाम

(iv) मानक आस्तियां

1. चमारहेरी

107

पटियाला पटियाला

30

पटियाला पटियाला

2. चौड़ा

106

पटियाला

पटियाला

3. धरेरीजट्टां

(क) टीचर/विशिष्ट दरों पर आवास ऋणों के परिप्रेक्ष्य में मानक आस्तियां अर्थात् पहले कुछ वर्षों में तुलनात्मक

ऐसे ऋणों की कुल बकाया राशि पर 2% प्रावधान है । ऐसे ऋणों का प्रावधानीकरण प्रयोज्य दरों के एक वर्ष बाद उस तिथि से पुनर्निर्धारित किए जाएं, जिस तिथि पर दरों को

आर. सी. शर्मा निदेशक (यो . एवं वि. ) PART III-SEC. 4]

STATE BANK OF INDIA

Mumbai , the 3rd August 2011

A&S/No . 06/2011-12-In terms of Section 29( 1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Hyderabad and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri M. Bhagavantha Rao as Managing Director of State Bank of Hyderabad from the date of assuming charge of the position till May 31 , 2014 .

4767

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 27, 2011 ( BHADRA 5 , 1933 )

(a) for sub -paragraph ( 1 ) , the following shall be substituted, namely :-

"Loans, Advances and Other Credit Facilities Including Bills Purchased and Discounted.

(1) The provisioning requirement in respect of loans , advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under :-

(i) Loss Assets

PRATIP CHAUDHURI

Chairman

A&S/No . 07/2011-12-In terms of Section 29( 1 ) of State Bank of India (Subsidiary Banks ) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Travancore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri P. Nanda Kumaran as Managing Director of State Bank of Travancore from the date of assuming charge of the position till May 31 , 2013.

The entire assets shall be written off. If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstandings shall be provided for.

(ii) Doubtful Assets (a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the housing finance company has a valid recourse shall be made . The realisable value is to be estimated on a realistic basis;

PRATIP CHAUDHURI

Chairman

NATIONAL HOUSING BANK

(WHOLLY OWNED BY THE RESERVE BNAK OF INDIA)

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2010

New Delhi - 110003 , the 5th August 2011 No. NHB.HFC.DIR.3 / CMD/2011 - In exercise of the powers conferred by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the Housing Finance System to the advantage of the country, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2010 (hereinafter referred to as the Principal Directions) , shall , with immediate effect, be amended in the following manner, namely :-

1. Amendment of Paragraph 2

In paragraph 2 of the Principal Directions , in sub- paragraph ( 1) , in clause ( zg), for sub- clause ( iii) , the following shall be substituted , namely :

" ( iii) General provisions (including that for standard assets) and loss reserves to the extent these are not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses , to the extent of one and one fourth percent of risk weighted assets. "

2. Amendment of Paragraph 28

In paragraph 28 of the Principal Directions

(b) in addition to item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful , provision to the extent of 25% to 100% of the secured portion ( i.e. estimated realizable value of the outstandings ) shall be made on the following basis :-

Period for which the % of asset has been consi- provision dered as doubtful

Upto one year 25

One to Three years 40

More than three years 100 (iii) Sub -standard Assets A general provision of 15% of total outstanding shall be made .

(iv) Standard Assets

2% provision on the total outstanding amount of such loans . The provisioning of these loans to be re - set after one year at the applicable rates from the date on which the rates are re - set at higher rates if the accounts remain ' standard' .

(a) Standard Assets in respect of housing loans at teaser/special rates i.e. housing loans at comparatively lower rates of interest in the first few years after which rates are re - set at higher rates

(b) Standard Assets in respect of all loans other than (a) above .

A general provison of 0.4% of the total outstanding amount of loans which are standard assets shall be made . " 4768

(b) after Notes (5) , the following shall be inserted , namely:

"(6) The general provision of 0.4 % of the total outstanding amount of loans shall not be reckoned for arriving at net NPAs .

"(7) The provisions towards Standard Assets need not be netted from gross advances but shown separately as 'Contingent Provisions against Standard Assets' in the balance sheet . "

3. Insertion of new paragraph 32A

After paragraph 32 of the Principal Directions , the following paragraph shall be inserted , namely :-

"Housing Finance Companies not to be partners in partnership firms .

32A. ( 1 ) No housing finance company shall contribute to the capital of a partnership firm or become a partner of such firm .

(2) A housing finance company, which had already contributed to the capital of a partnership firm or was a partner of a partnership firm , shall seek early retirement from the partnership firm . "

R. V. VERMA

Chairman & Managing Director

[PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 27, 2011 (BHADRA 5 , 1933 )

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION New Delhi , the 7th July 2011

No. N- 15/14/17/7/2010 -P& D-In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 -A of the Employees' State Insurance (General) Regulations , 1950 , the Director General has fixed the 1st March , 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit ) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :-

District

Tehsil

HadBast No.

Sl. Name of the No. Village

107

Patiala Patiala 1. Chamarheri

30

Patiala Patiala 2. Choura

Patiala

106

Patiala

3. Dhereri Jattan

R. C. SHARMA Director (P & D)

प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2011

PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2011

Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 27 August 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2011-08-27.22845/. Archive identifier in.gazette.central.w.2011-08-27.22845.