This Gazette may contains Multiple Subjects

न्प्रैँन्ध् ॉ त्र्न्ध् ९ ;द्ध र्लिध्र्र्र्द्यिििध्ूर्र्गििर््रि REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2011, शनिवार/कातक 22—कातक 28, 1933

No. 31] NEW DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2011, SATURDAY/KARTIKA 22—KARTIKA 28, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग IIखण्ड 3उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अध्किारियों ;संघ राज्य क्षेत्रा प्रशासनों को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए आदेश और अध्सिूचनाएं

Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2011

प्रेस परिषद्‌ के दिनांक 31-03-2010 के न्याय-निर्णयन 14/58-59/07-08/पी सी आई के कारण उत्पन्न हुआ है । भारत निर्वाचन आयोग के सम्मुख

उत्तर प्रदेश विधन सभा के साधरण निर्वाचन, 2007 में

24-बिसौली विधन सभा निर्वाचन-क्षेत्रा से निर्वाचित अभ्यर्थी

श्रीमती उमलेश यादव के निर्वाचन व्ययों का लेखा—लोक

प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 10क के अध्ीन लेखा

की समीक्षा करने के संबंध् में ।

आदेश

आ.अ. 166.—यतः, मामला उत्तर प्रदेश विधन सभा के लिए साधरण निर्वाचन, 2007 में 24-बिसौली विधन सभा निर्वाचन क्षेत्रा से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री योगेन्द्र कुमार की दिनांक 01-07-2010 की शिकायत पर जो उन्होंने फ्दैनिक जागरणय् तथा फ्अमर उजालाय् द्वारा दिनांक 17-04-2007 को अर्थात्‌ निर्वाचन के अवसर पर श्रीमती उमलेश यादव जो कि 24-बिसौली विधन सभा निर्वाचन क्षेत्रा से निर्वाचन लड़ने वाली एक विरोध्ी अभ्यर्थी थीं, की प्रत्याशा को बढ़ाने के उद्‌देश्य से अपने समाचार-पत्राों में प्रदत्त समाचार ;पेड न्यूशद्ध का प्रकाशन करने के लिए उनके विरफ( की थी, भारतीय 4076 GI/2011

(293)

2. उक्त श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा एक शिकायत भारतीय प्रेस परिषद्‌ ;यहां इसके बाद पी सी आईद्ध के सम्मुख दो हिन्दी दैनिक समाचार-पत्राों अर्थात्‌ फ्अमर उजालाय् और फ्दैनिक जागरणय् के विरफ(, जिनका बदायूँ जिले में परिचालन है, दिनांक 01-07-2010 को दाखिल की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इन समाचार-पत्राों ने उक्त साधरण निर्वाचन में 24-बिसौली विधन सभा निर्वाचन क्षेत्रा से राष्ट्रीय परिवर्तन दल द्वारा प्रायोजित निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, श्रीमती उमलेश यादव के पक्ष में मतदान से एक दिन पहले अर्थात्‌ दिनांक 17-04-2007 को उनके समाचार-पत्राों में प्रदत्त समाचार ;पेड न्यूशद्ध प्रकाशित किया था ।

3. भारतीय प्रेस परिषद्‌ ने यथोचित जाँच करने के पश्चात्‌ दिनांक 31-03-2010 के अपने न्याय-निर्णयन आदेश सं. 14/58-59/07-08 पी सी आई की एक प्रति निम्नलिखित टिप्पणी के साथ निर्वाचन आयोग को भेजी :-

294 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)]

फ्परिषद्‌ ने रिकार्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट देखने पर प्रतिवादी समाचार-पत्राों- फ्अमर उजालाय् और फ्दैनिक जागरणय् को नैतिक उल्लंघन का दोषी पाया और जाँच समिति के कथनों का अनुकरण करते हुए, परिषद्‌ ने मीडिया को चेतावनी दी है कि वे छल-कपट वाले समाचारों के विज्ञापन या उसके विपरीत समाचार बनाकर छापने से परहेज करें । इसने यह भी निर्णय किया कि इस मामले के न्याय-निर्णयन को सभी कागशातों सहित भारत निर्वाचन आयोग में ऐसी कार्रवाई के लिए भेजा जाए जैसा वे उचित समझें ।य् 4. भारतीय प्रेस परिषद्‌ द्वारा रिकार्ड और आदेश देखने के पश्चात्‌ यह पाया गया कि समाचार-पत्रा फ्अमर उजालाय् ने पी सी आई के दिनांक 09-08-2007 के 'कारण बताओ नोटिस' के संदर्भ में इस प्रकार प्रस्तुत किया-

फ्कि जिस मामले की शिकायत की गई थी, वह एक समाचार नहीं था बल्कि एक विज्ञापन था और यह समाचार से स्पष्टतः अलग था क्योंकि पूर्ण विज्ञापन सीमा-रेखा के अंदर प्रकाशित किया गया था, जबकि समाचार कभी भी सीमा-रेखा के अंदर प्रकाशित नहीं किया जाता । इसके अतिरिक्त पूर्ण विज्ञापन के अंत में ए डी वी टी शब्द को प्रकाशित नहीं किया गया जो कि स्पष्टतः दर्शाता है कि यह एक विज्ञापन है ।य्

इसी प्रकार, समाचार-पत्रा फ्दैनिक जागरणय् ने 'कारण बताओ नोटिस' के उत्तर में पी सी आई ;भारतीय प्रेस परिषद्‌द्ध को यह बताया कि आरोपित प्रकाशन एक समाचार नहीं था बल्कि एक विज्ञापन था जैसा कि मोटे अक्षरों में फ्विज्ञापनय् शब्द द्वारा नीचे अभ्यर्थी द्वारा जारी इस अपील के साथ कि मत उनके पक्ष में डालें यह अंकित किया गया था । यह भी कहा गया कि प्रकाशन की सामग्री अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उनके अपने आदमी द्वारा लिखी गई थी न कि उनके संवाददाता द्वारा लिखी गई थी ।

5. पी सी आई ने इस टीका-टिप्पणी की जाँच के पश्चात्‌ यह विचार किया कि —

फ्आरोपित सामग्री का पफार्मेट ऐसा था कि एक आम आदमी के लिए एक समाचार की भ्रान्ति दिखाई देता था और एकदम नीचे छपा हुआ ए डी वी टी शब्द अभ्यर्थी द्वारा एक छोटे से बक्से में की गई अपील के साथ दिखाई देता था । निर्वाचनों से एक दिन पहले और जब निर्वाचन प्रचार समाप्त हो गया था तो यह संदेह मतदाताओं को भ्रमित करने से परे था । यह कार्य पत्राकारिता मानकों द्वारा न केवल अनैतिक था बल्कि निर्वाचन नियमों का उल्लघंन भी था ।य् 6. पी सी आई द्वारा उपलब्ध् दस्तावेशों के आधर पर आयोग पी सी आई से सहमत हुआ कि दिनांक 17-04-2007 के फ्अमर उजालाय् में प्रकाशन का शीर्षक फ्चारों ओर पतंग ही पतंग हैय् और दिनांक 17-04-2007 के दैनिक जागरण के प्रकाशन का शीर्षक फ्बिसौली के चुनावी आसमान पर पतंग ही पतंगय् था और ये प्रदत्त समाचार ;पेड न्यूशद्ध हैं । इसके पश्चात्‌ आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अध्किारी से दिनांक 04-05-2010 के पत्रा द्वारा विशेष सूचना मांगी कि वे दिनांक 17-04-2007 ;अमर उजाला और दैनिक जागरणद्ध के समाचार-पत्राों में विज्ञापनों पर 24-बिसौली विधन सभा निर्वाचन-क्षेत्रा से राष्ट्रीय परिवर्तन दल की अभ्यर्थी श्रीमती उमलेश यादव द्वारा खर्च किए गए व्यय के बारे में बताएं । आयोग ने यह भी पूछा कि उक्त संदभत विज्ञापनों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अध्किारी, बंदायूँ द्वारा लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 127 क के अध्ीन क्या कोई सूचना प्राप्त की गई थी इसके उत्तर में जिला निर्वाचन अध्किारी, बंदायूँ ने यह रिपोर्ट की कि दिनांक 17-04-2007 को प्रकाशित उक्त संदभत विज्ञापनों पर किया गया व्यय श्रीमती उमलेश यादव द्वारा भेजे गए निर्वाचन व्ययों के लेखे से स्पष्ट नहीं था और न ही लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 127क के अध्ीन इन विज्ञापनों के लिए उक्त प्रकाशकों से कोई सूचना प्राप्त की गई थी ।

7. तब आयोग ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधन सभा सदस्य श्रीमती उमलेश यादव को 'कारण बताओ नोटिस' सूचना सं. 491/ई एन/2010 दिनांक 22-06-2010 जारी की कि उन्होंने लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 78 के अध्ीन उनके द्वारा दाखिल लेखे में उक्त वजत विज्ञापनों के निकालने पर किए गए खर्च को उनके द्वारा दाखिल लेखे में क्यों नहीं दर्शाया और ऐसा क्यों न माना जाए कि उनके द्वारा दाखिल किए गए लेखे को विध् िद्वारा अपेक्षित ढं़ग से दाखिल नहीं किया गया । उन्हें यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दाखिल न करने के लिए उक्त आदेश की धरा 10 क के अध्ीन उन्हें आयोग के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावध् िके लिए निरर्हित क्यों न किया जाए ?

8. श्री योगेन्द्र कुमार, शिकायतकर्ता ने पी सी आई के सामने दिनांक 01-07-2010 को निर्वाचन आयोग के सम्मुख एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह अनुरोध् किया गया कि मुकद्‌दमा चलाया जाए और इस मामले में उन्हें एक पार्टी ;पक्षकारद्ध बनाया जाए । आयोग ने श्री योगेन्द्र कुमार के अनुरोध् को स्वीकार कर लिया । 9. भारतीय निर्वाचन आयोग के नोटिस के उत्तर में श्रीमती उमलेश यादव ने दिनांक 18-07-2010 के अपने पत्रा द्वारा आयोग को यह उत्तर दिया कि उक्त समाचार-पत्रा में प्रकाशित विषय-वस्तु के लिए न तो उन्होंने और न ही उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आदेश दिया गया था और न ही उक्त विज्ञापन के प्रकाशन के लिए उन्होंने कोई राशि खर्च की थी । इन विज्ञापनों पर किसी प्रकार की ध्नराशि व्यय करने का प्रबल रूप से खण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी किसी ध्नराशि को अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे में दर्शाने का प्रश्न ही नहीं उठता । उन्होंने आरोप लगाया कि इन विज्ञापनों को प्रकाशित करने का कार्य किसी विरोध्ी पार्टी के लोगों का है ताकि उनकी छवि को ध्ूमिल किया जाए और अनैतिक साध्नों द्वारा उन्हें किसी तरह से निरर्हित किया जाए । उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा कि वे इस विज्ञापन के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और उन्हें किसी प्रकार के व्यय की जानकारी नहीं है । उन्होंने आगे यह प्रार्थना की कि यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का एक अवसर दिया जाना चाहिए । 10. आयोग ने दिनांक 19-08-2010 के अपने पत्रा द्वारा फ्अमर उजालाय् के संपादकों को उन सभी संबंध्ति दस्तावेजों की[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 295 प्रतियां भेजने के लिए कहा जो कि श्रीमती उमलेश यादव द्वारा या उनकी ओर से दिनांक 17-04-2007 को प्रकाशित उक्त वणत समाचार/विज्ञापनों के संबंध् में हों तथा जिनमें उक्त विज्ञापनों से युक्त समाचार-पत्रा की मूल/मुद्रित प्रति शामिल हो । आयोग के पत्रा के उत्तर में फ्अमर उजालाय् प्रकाशन ने दिनांक 17-04-2007 के समाचार-पत्रा की एक प्रति भेजी जिसमें उक्त विज्ञापन के लिए 8000 रफ. की दिनांक 17-04-2007 के बिल सं. 124504 की प्रति उक्त विज्ञापन सहित थी । इन्होंने श्री डी. पी. यादव, सहसवान के नाम से जारी 19,550 रफ. की राशि के दिनांक 20-04-2007 के बिल अदायगी की रसीद की दूसरी प्रति ;ऑपिफस कॉपीद्ध भी दाखिल की थी और यह भी बताया गया था कि उक्त विज्ञापन के संबंध् में प्राप्ति नकद रूप में की गई थी । उसी प्रकार फ्दैनिक जागरणय् के संपादक ने दिनांक 17-04-2007 के समाचार-पत्रा की एक प्रति, जिसमें उक्त विज्ञापन छपा था, श्री डी. पी. यादव के नाम से जारी बिल सं. 05260 दिनांक 17-04-2007 में 21,250 रफपयों की एक प्रति भेजी । यह रसीद श्री प्रमोद मिश्रा के नाम से जारी की गई थी और ग्राहक का नाम श्री डी. पी. यादव, विधन सभा सदस्य था ।

11. जैसा कि श्रीमती उमलेश यादव द्वारा प्रार्थना की गई थी, आयोग ने इस मामले पर दिनांक 25 मार्च, 2011 को श्रीमती उमलेश यादव और शिकायतकर्ता श्री योगेन्द्र कुमार दोनों की व्यक्तिगत सुनवाई की । सुनवाई के दौरान श्रीमती उमलेश यादव के विद्वान काउन्सिल ने एक बार पुनः निश्चयपूर्वक कहा कि न तो श्रीमती उमलेश यादव और न ही उनके प्राध्कृित अभिकर्ता ने फ्दैनिक जागरणय् या फ्अमर उजालाय् में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए आदेश दिया था । उन्होंने आगे इस बात पर शोर दिया कि दिनांक 17-04-2007 को फ्अमर उजालाय् और फ्दैनिक जागरणय् में उक्त वणत शीर्षक प्रकाशन, न्यूश आइटम था न कि एक विज्ञापन और उनकी पार्टी द्वारा दिया गया विज्ञापन केवल एक छोटा-सा ब्लाक विज्ञापन 7"×6" का था जिसके लिए उन्होंने 840 रफ. दिनांक 17-04-2007 के उनके बिल सं. 124504 द्वारा अदा किए थे । आगे यह भी आरोप लगाया कि फ्दैनिक जागरणय् और फ्अमर उजालाय् समाचार-पत्रा का उसी संख्या और दिनांक का 8000 रफ. का एक नकली बिल बनवाया गया ताकि वे उनके विरफ( पी सी आई की कार्रवाई से बच सके और उसी बिल को निर्वाचन आयोग में भेजा गया ।

12. श्री योगेन्द्र कुमार, शिकायतकर्ता ने अपने आरोप में पुनः यह दोहराया कि श्रीमती उमलेश यादव द्वारा प्रदत्त समाचारों पर किए गए खर्चे की राशि को लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम की धरा 78 के अध्ीन भेजे गए अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे में नहीं जोड़ा गया था और इस प्रकार यह तर्क दिया कि उन्हें उक्त अध्निियम की धरा 10क के अध्ीन निरर्हित किया जाए ।

13. आयोग ने श्रीमती उमलेश यादव और श्री योगन्द्र कुमार के उक्त निर्वाचनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और रिकार्ड किए गए सभी दस्तावेशों को भी ध्यानपूर्वक देखा । दोनों समाचार-पत्राों के संदर्भ के अध्ीन न्यूश आइटम देखने पर आयोग ने यह पाया कि जबकि श्रीमती उमलेश यादव का नाम दिनांक 17-04-2007 के फ्दैनिक जागरणय् के समाचार प्रकाशनों में बार-बार देखा गया, और दिनांक 17-04-2007 के फ्अमर उजालाय् प्रकाशन में केवल श्री डी. पी. यादव का नाम उनकी पार्टी के चिर् िंके साथ दिखाया गया और श्रीमती उमलेश यादव का नाम उसमें नहीं था । आगे यह भी देखा गया कि फ्दैनिक जागरणय् में न्यूज आइटम ;समाचारोंद्ध के लिए उस समाचार-पत्रा के अनुसार 21,250 रफ. ;केवल इक्कीस हशार दो सौ पचास रफपएद्ध अदा किए गए । बिल में ग्राहक के नाम को श्री डी.पी. यादव के रूप में वणत किया गया है जो कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष थे और जिन्होंने श्रीमती उमलेश यादव को अपनी पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था ।

14. अब आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या 21,250 रफपए का उक्त वणत व्यय, उक्त विज्ञापनों के प्रकाशन पर या प्रदत्त समाचार को लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 77;1द्ध के अर्थों के भीतर श्रीमती उमलेश यादव द्वारा खर्च को प्राध्कृित किया गया था और इसे अध्निियम की धरा 78 के अध्ीन निर्वाचन व्ययों के लेखों में सम्मिलित किया जाना चाहिए था । 15. लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 77 के उपबन्धें की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कॉमन कॉश बनाम यूनियन ऑपफ इंडिया में यह धरित किया-

फ्किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध् में वह व्यय ;उसे सम्मिलित करते हुए जिसके लिए एक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम की धरा 77 के स्पष्टीकरण 1 के अध्ीन संरक्षण मांग रहा हैद्ध, जिसकी जानकारी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को हो, अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राध्कृित माना जाएगा ।य्

16. आयोग के विचारार्थ अब पहला प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 17-04-2007 को फ्दैनिक जागरणय् में उक्त विज्ञापन या प्रदत्त समाचार के प्रकाशन पर 21,250 रफपयों के उक्त व्यय को लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 77;1द्ध के अर्थों में श्रीमती उमलेश यादव द्वारा खर्च या प्राध्कृित माना जा सकता है और उक्त अध्निियम की धरा 78 के अध्ीन दाखिल निर्वाचन व्ययों का लेखा सम्मिलित किया माना जाना चाहिए । इस संदर्भ की सुविध के लिए धरा 77 और 78 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है :

77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अध्कितम मात्राा-;1द्ध निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंध्ी उस सब व्यय का जो, ;उस तारीख के, जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया हैद्ध और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राध्कृित किया गया है, पृथक्‌ और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । स्पष्टीकरण 1- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि-

;कद्ध किसी राजनैतिक दल के नेताआें द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायुयान द्वारा या परिवहन के296 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] बनाम अमरनाथ चावला ;ए.आई.आर.एस सी 308द्ध में यह व्यक्त किया है :

किसी अन्य साध्न द्वारा की गई यात्राा म(े उपगत व्यय इस उप-धरा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध् में उपगत या प्राध्कृित व्यय नहीं माना जाएगा ऋ

;खद्ध सरकार की सेवा में और धरा 123 के खंड ;7द्ध में वणत वर्गोंं में से किसी से संबंध्ति किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के परन्तुक में यथावणत अपने शासकीय कर्त्तव्य के निर्वहन में या तात्पयत निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध् में उपगत कोई व्यय, इस उप-धरा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध् में उपगत या प्राध्कृित व्यय नहीं माना जाएगाऋ

स्पष्टीकरण 2- स्पष्टीकरण 1 के खंड ;कद्ध के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध् में, फ्राजनैतिक दल के नेताओंय् पद से,—

;iद्ध जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है,

वहां संख्या में चालीस से अनध्कि ऐसे व्यक्ति और

;iiद्ध जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक

दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनध्कि ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए, यथास्थिति, भारत के राजपत्रा में या उस राज्य के राजपत्रा में इस अध्निियम के अध्ीन प्रकाशित अध्सिूचना की तारीख से सात दिन की अवध् िके भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अध्किारियों को संसूचित कर दिए गए हैं :

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड ;iद्ध में या खंड ;iiद्ध में निदष्ट व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह ऐसे राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अध्किारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवध् िके दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी ।

'अब, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धरित व्यय सीमा के अध्ीन हो, किन्तु उसे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल अथवा उसके मित्रा तथा समर्थक उसके निर्वाचन के सम्बन्ध् में अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्रा हों, तो व्यय सीमा को आरोपित करने का उद्‌देश्य पूर्णतः असपफल हो जाएगा एवं प्रजातांत्रिाक प्रक्रिया की शु(ता व विश्वसनीयता के हित में बनाए गए लाभकारी प्रबन्ध्क पूर्णतः निष्प्रभावी हो जाएंगे । जिस दुर्भावना का उपचार किया गया है, तथा जिस बुराई का दमन किया गया है, वह दुगुनी शक्ति से राजनैतिक परिदृश्य में प्रवेश करेंगे तथा देश के राजनैतिक जीवन को दूषित कर देंगे । हमारे संविधन की प्रस्तावना में अन्तर्निहित समाजिक, आथक एवं राजनैतिक न्याय तथा पद व अवसर की समानता के महान प्रजातांत्रिाक आर्दश दूरस्थ स्वप्न बन कर रह जाएंगे और हमारी पहुंच से बाहर हो जायेंगे, विध् िनिर्माताओं की यह मंशा कदापि न रही होगी कि जो एक अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता, उसे करने के लिए उसे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल अथवा उसके मित्रा तथा समर्थक स्वतंत्रा हों । इसलिए विधयिका ने बु(िमतापूर्वक न सिपर्फ अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले अत्यध्कि व्यय को, बल्कि इसे प्राध्कृित करने को भी निषि( किया है । जब किसी अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल उसके निर्वाचन के सम्बन्ध् में व्यय उपगत करता है, जो कि सामान्य दलीय प्रचार से भिन्न हो, और अभ्यर्थी ऐसा जानते हुए इसका लाभ लेता है । अथवा कार्यक्रम या गतिविध् िमें भाग लेता है अथवा व्यय को अस्वीकार करने में असपफल रहता है अथवा इसके लिए सहमत होता है अथवा इसकी मौन स्वीकृति देता है तो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यह अभिप्राय युक्तिसंगत होगा कि उसने राजनैतिक दल का ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सांकेतिक रूप से प्राध्कृित किया और वह व्यय सीमा की सख्ती से यह कहकर बच नहीं सकता कि उसने व्यय उपगत नहीं किया है अपितु उसके राजनैतिक दल ने ऐसा किया है, कोई भी दल या अभ्यर्थी अपने राजनैनिक दल से विलग नहीं होता है और यदि राजनैतिक दल यह नहीं चाहता कि अभ्यर्थी पर निरर्हता आरोपित हो, तो उसे व्यय पर नियंत्राण करना होगा जो इसके अभ्यर्थी के चुने जाने की संभावना को प्रत्यक्ष रूप से प्रोन्नत करने के लिए उपगत किया गया हो । अभ्यर्थी के निर्वाचन के सम्बन्ध् में मित्राों और समर्थकों द्वारा उपगत किए गए व्यय के मामले में भी यही प्रतिपादन समुचित होगा । इस प्रावधन की यही एकमात्रा तर्कसंगत व्याख्या है जो इसके उद्‌देश्य व अर्थान्वयन का निर्वहन करेगी और दुर्भावना का दमन करेगी तथा हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को शु( करके अत्यध्कि ध्न के हानिकारक और घातक प्रभाव से इसे मुक्त करने के उपचार प्रस्तुत करेगी । 78. लेखे को जिला निर्वाचन आपिफसर के पास दाखिल किया जाना—(1) निर्वाचन में/का हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अध्कि निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्‌वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धरा 77 के अध्ीन रखा है ;जिला निर्वाचन आपिफसरद्ध के पास दाखिल करेगा ।

17. उक्त धरा 77 के प्रावधनों में अन्तनहित उद्‌देश्य की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंवर लाल गुप्ता

18. उक्त धरा 77 में 1974, 1975 और 2003 में कुछ परिवर्तन हुए । 1974 और 1975 में किए गए संशोध्नों के द्वारा अभ्यर्थी या किसी अन्य अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल द्वारा उपगत खर्च को अभ्यर्थी द्वारा उपगत या प्राध्कृित व्यय के कार्यक्षेत्रा से बाहर रखा गया । उक्त धरा 77 के कार्यक्षेत्रा की व्याख्या करते हुए, जैसा कि 1996 में हुआ था और इस प्रश्न पर विचार करते[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 297 हुए कि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखे में क्या सम्मिलित होना चाहिए, माननीय उच्च्तम न्यायालय ने कॉमन कॉश बनाम यूनियन ऑपफ इंडिया और अन्य ;ए आई आर 1996 एस सी 308द्ध में धरित किया —

फ्किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध् में वह व्यय ;उसे सम्मिलित करते हुए जिसके लिए एक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम की धरा 77 के स्पष्टीकरण I के अध्ीन संरक्षण मांग रहा हैद्ध, जिसकी जानकारी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को हो, अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राध्कृित माना जाएगा ।य्

विध् िके अनुसार अभ्यर्थी को उपधरणा के खण्डन करने की छूट है और यह दिखाने के लिए पूरा व्यय या व्यय का भाग, वास्तव में जिस पार्टी से संबंध्ति है, उसने खर्च किया था या किसी और संस्था या व्यक्तियों के निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा ;अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को छोड़ करद्ध किया गया था । केवल जब अभ्यर्थी उस जिम्मेदारी को निभाता है और उपधरणा का खण्डन करता है तभी वह लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम की धरा 77 के स्पष्टीकरण I के लाभ का हकदार होगा ।

19. कॉमन कॉश, धरा 77 के मामले में उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप 2003 में आगे एक परिवर्तन और किया गया । उक्त धरा, जिसमें परिवर्तन किया गया था, को उफपर पुनः दोहराया गया । उक्त धरा 77 के अवलोकन से जैसा कि अब प्रकट होता है, यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राध्कृित किए गए व्यय को उस कार्यक्षेत्रा से क्या अब हटाया गया है, वह पार्टी के सामान्य प्रचार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्राा पर किया गया व्यय ही है और इस संबंध् में या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध् में दल द्वारा किए गए दूसरे सभी व्यय, उसके द्वारा उपगत या प्राध्कृित व्यय माने जाएंगे और अध्निियम की धरा 77 के अध्ीन उसके निर्वाचन व्ययों के लेखे का हिस्सा माने जाने चाहिएं ।

20. वर्तमान कानून की उक्त स्थिति के संबंध् में यदि यह मान भी लिया जाए कि श्रीमती उमलेश यादव ने दिनांक 17-04-2007 को फ्दैनिक जागरणय् में प्रदत्त समाचारों के प्रकाशन पर स्वयं कोई व्यय उपगत नहीं किया था, तो भी उन्हें उनके द्वारा प्राध्कृित माना जाएगा क्योंकि अभी उनकी पार्टी अर्थात्‌ राष्ट्रीय परिवर्तन दल द्वारा इसे खर्च किया गया था । यहाँ पर यह बताना उपयुक्त होगा कि भारतीय प्रेस परिषद के सामने समाचार-पत्रा ने अपने कथन में यह कहा कि संदर्भाध्ीन फ्पेड न्यूजय् के प्रकाशन के लिए सामग्री अभ्यर्थी द्वारा लिखवाई गई थी न कि उनके संवाददाता द्वारा । उपरोक्त को देखते हुए निर्वाचन में अपनी प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए पेड न्यूज के उपर्युक्त प्रकाशन के लिए उनकी पार्टी द्वारा 21,250 रफ. का व्यय दैनिक जागरण को दिया गया था और उनके द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे में इसे जोड़ा जाना चाहिए था । चूंकि उक्त अध्निियम की धरा 78 के अध्ीन 08-06-2007 को दाखिल निर्वाचन व्ययों का लेखा जानबूझकर उक्त व्यय में नहीं दिखाया गया था, निर्वाचन व्ययों का उक्त लेखा वास्तव में सही लेखा नहीं है, जैसा कि अध्निियम की धरा 77 के अध्ीन उनके द्वारा बनाया जाना अपेक्षित था । 21. विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि जिला निर्वाचन अध्किारी के पास धरा 78 के अध्ीन दाखिल किया गया निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो सही नहीं था या जिसे अध्निियम की धरा 10क के अध्ीन विध् िद्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया, कहा जा सकता है और इस प्रकार गलत और झूठा लेखा दाखिल करने पर उक्त धरा 10क के अध्ीन निरर्हित करने के दण्ड का प्रावधन है । संदर्भ के लिए, उक्त धरा 10क को यहाँ पुनः दोहराया जाता है :-

फ्10क-निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असपफल रहने पर निरर्हता-

यदि निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि एक व्यक्ति- ;कद्ध इस अध्निियम के अध्ीन या समय के भीतर और विध्ि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असपफल रहा है ।

;खद्ध इस असपफलता के लिए उसके पास यथोचित या न्यायसंगत कारण नहीं है ।

भारत निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्रा में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित करेगा और ऐसे व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावध् िके लिए निरर्हित घोषित किया जाएगा ।य्

22. उक्त धरा 10क में प्रयुक्त फ्निरहतय् शब्द की परिभाषा उक्त अध्निियम की धरा 7;खद्ध में दी गई है जिसका अर्थ है फ्संसद, विधन सभा या राज्य की विधन परिषद के सदस्य होने या चुने जाने के लिए निरहत होना ।य्

23. उक्त धरा 10क का कार्यक्षेत्रा, उच्चतम न्यायालय के समक्ष शिवराम गौड़ा बनाम टी एम चन्द्रशेखर ;ए आई आर 1999 एस सी 252द्ध के विचार के लिए आया था । उच्चतम न्यायलय ने यह धरित किया कि निर्वाचन व्ययों के गलत या झूठे लेखों को विध् िद्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया न माना जाए और निर्वाचन आयोग धरा 10क के अध्ीन एक अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखों की सत्यता या गलत होने के बारे में इस प्रश्न पर विचार कर सकता है । उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में निम्न रूप से धरित किया :-

फ्18. अब हम अपीलार्थी के काउन्सिल के तर्क के दूसरे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते है । उच्च न्यायालय ने यह धरित किया कि अपीलार्थी ने उपगत या प्राध्कृित किए गए निर्वाचन व्ययों का सही लेखा नहीं बनाया और इसे भ्रष्ट आचरण माना गया ।य् भ्रष्ट आचरण को इस अध्निियम की धरा 123 में रखा गया है । प्रथम प्रत्याशी के अनुसार, अपीलार्थी, धरा 123 की उपधरा ;6द्ध में वणत भ्रष्ट आचरण का दोषी है । इस उपधरा के अध्ीन व्यय को उपगत करना या प्राध्कृित करना- इस अध्निियम की धरा 77 का उल्लंघन है,298 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] वाले अभ्यर्थी के विरफ( कोई दण्ड विधन नहीं होगा । अध्निियम की धरा 10क को संदभत करते हुए, जो निर्वाचन आयोग को इस अध्निियम के अध्ीन समय के भीतर अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असपफल हुए व्यक्ति को निरर्हित करने में समर्थ बनाती है और उसके पास इस असपफलता के लिए कोई सही या न्याय संगत कारण नहीं है । उन्होंने यह तर्क दिया कि उक्त धरा में निर्वाचन व्ययों के लेखे-दाखिल करने में असपफल रहने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही उपबन्ध् है । हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है । हमारे विचार में जहां तक संभव है, धरा 10क की उपधरा ;कद्ध ऐसी स्थिति का ध्यान रखती है क्योंकि इसमें अध्निियम के अध्ीन विध् िद्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने का उपबंध् है । धरा 77 ;2द्ध में यह उपबन्ध् है कि लेखे में ऐसे विवरण होंगे जो निर्धरित किए गए है । निर्वाचनों के संचालन नियम 86 में लेखे के ढ़ांचे में उन विवरणों का उपबन्ध् है । उक्त नियम में यह उपबन्ध्ति है कि व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर प्राप्त किया जाएगा और टी. सी निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ सभी वाउचर दाखिल किए जाएंगे । नियम 89 में यह उपबन्ध् है कि जिला निर्वाचन अध्किारी, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के बारे में रिपोर्ट करेगा कि ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है और यदि ऐसा है तो किस तारीख का ऐसा लेखा दाखिल किया है और उनकी राय से ऐसा व्यय, लेखा अध्निियम और नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से समय के भीतर दाखिल किया गया है । यह नियम निर्वाचन आयोग को यह निश्चय करने में समर्थ बनाता है कि क्या निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी उसमें वणत प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ अध्निियम द्वारा अपेक्षित रीति से समय के भीतर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असपफल रहा है । यदि निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 89 के अध्ीन जाँच के पश्चात्‌ किसी लेखे को गलत या झूठा पाया जाता है तो निर्वाचन आयोग उक्त व्यक्ति को निरर्हित कर सकता है । इस प्रकार हम प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के तर्क में किसी प्रकार की कोई वास्तविकता नहीं देखते ।य्

24. उच्चतम न्यायालय के उक्त कथन का अनुसरण करते हुए, निर्वाचन आयोग ने इसके सामने लम्बित महाराष्ट्र विधन सभा के एक सदस्य, श्री अशोक चव्हान के विरफ( प्रदत्त समाचार के इसी प्रकार के एक दूसरे मामले में 2 अप्रैल, 2011 को एक आदेश पारित किया कि यह श्री चव्हाण द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों के लेखे की सत्यता या झूठ की जांच कर सकता है । इस मामले को श्री चव्हान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ले जाया गया । तथापि श्री चव्हाण द्वारा दाखिल रिट अर्जी ;2011 की रिट अर्जी सं. डब्ल्यू पी ;सीद्ध 2511द्ध को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को यह धरित करते हुए खारिज कर दिया कि :-

14. उक्त विश्लेषण को देखते हुए हमारा यह विचारित मत है कि इस क्षेत्रा में एल. आर. शिवराम गौड़ ;शुप्राद्ध में निर्णय इस जो कि एक भ्रष्ट आचरण है । धरा 77 में यह उपबंध् है कि किसी भी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यार्थी उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राध्कृित निर्वाचनों पर उपगत किए गए सभी निर्वाचन व्ययों के संबंध् में एक अलग और सही लेखा रखेगा और उन लेखों में ऐसे विवरण होंगे जैसा कि निर्धरित किया गया है । निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86 में निर्वाचन व्ययों के लेखे रखे जाने वाले विवरण दिए गए हैं । धरा 77 की उपधरा ;1द्ध और ;2द्ध केवल लेखे के रख-रखाव के बारे में है । धरा 77 की उपधरा ;3द्ध में यह उपबंध् है कि उपधरा ;1द्ध में संदभत निर्वाचन व्ययों पर कुल व्यय उस राशि से अध्कि नहीं होना चाहिए, जैसा कि निर्धरित है । निर्वाचनों का संचालन नियम 90 किसी विधन सभा निर्वाचन-क्षेत्रा की अध्कितम सीमा निर्धरित करता है । किसी निर्वाचन को अवैध् ;शून्यद्ध घोषित करने के लिए अध्निियम की धरा 100 में आधर बनाए गए हैं । धरा 100 की उपधरा ;1द्ध;खद्ध निर्वाचित अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से निर्वाचित अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण से संबंध्ति है । किसी मामले को उपधरा ;1द्ध;खद्ध के कार्य-क्षेत्रा में लाने के उद्‌देश्य से भ्रष्ट आचरण वह होगा जो धरा 123 में परिभाषित है । धरा 123 की उपधरा ;6द्ध में जिसे भ्रष्ट आचरण के रूप में संदभत किया गया है, वह केवल धरा 77 का उल्लंघन करते हुए व्ययों को उपगत करने या प्राध्कृित करने के बारे में है । सही और उचित लेखा बनाने में असपफल रहने पर धरा 123 की उपधरा ;6द्ध के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता । उपधरा ;6द्ध की भाषा इतनी स्पष्ट है कि उसमें वणत भ्रष्ट आचरण का सम्बन्ध् केवल धरा 77 की उपधरा 3 से सम्बन्ध्ति है, अर्थात्‌ निर्धरित राशि से अध्कि व्यय उपगत करना या प्राध्कृित करना । यह कल्पना नहीं की जा सकती कि धरा 77 ;1द्ध और ;2द्ध का पालन न करना धरा 123 ;6द्ध के अन्तर्गत ही आएगा । परिणामस्वरूप यह धरा 100 ;1द्ध;खद्ध के अन्तर्गत नहीं आ सकता । यहाँ पर प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा इसे धरा 100 ;1द्ध;घद्ध;ivद्ध के अन्दर लाने का प्रयास है । इस उपधरा के अध्ीन आवश्यक अपेक्षा यह है कि जहां तक निर्वाचित अभ्यर्थी का सम्बन्ध् है, उसका निर्वाचन परिणाम महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है । इस बात को कहना अनावश्यक है कि धरा 77 ;1द्ध और ;2द्ध द्वारा अपेक्षित लेखों के रख-रखाव में निर्वाचित अभ्यर्थी की ओर से असपफल रहने पर निर्वाचन के परिणाम पर कोई प्रभाव तथा कमावेश भौतिक रूप से प्रभाव नहीं पडे़गा । 22. प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त दृष्टिकोण से कोई भी सपफल अभ्यर्थी निर्वाचन के समय व्यय की अध्कितम सीमा को निर्धरित करने वाले कानून के साथ खिलवाड़ कर सकता है और झूठा लेखा दाखिल करके धरा 77;3द्ध के उपबन्धें से बच सकता है । उनके अनुसार यदि उक्त धरा 77 और 123 ;6द्ध की संरचना को अपनाया जाए तो निर्धरित सीमा से अध्कि व्यय करने[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 299 क्षेत्रा में एक उदाहरण है और आयोग ने उसमें अभिकथित कानून को सही रूप से आंका और समझा है । अतः इसके द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से हम सहमत हैं । 15. परिणामस्वरूप, यह रिट अर्जी गुणों से रहित होने पर खारिज की जाती है और व्यय का कोई आदेश नहीं होगा । 25. इस प्रकार इस प्रश्न का अब पूर्ण समाधन हो गया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो सही नहीं है और गलत है, उसे विध् िद्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया नहीं माना जा सकता और निर्वाचन व्ययों की गलत विवरणी दाखिल करने पर निर्वाचन आयोग किसी भी व्यक्ति को लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 10क के अध्ीन निरर्हित कर सकता है । 26. उक्त के संदर्भ में दूसरा पहलू जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि प्रदत्त समाचार पर छुपाया गया व्यय तथा गलत व झूठे व्यय को दाखिल करने से अभ्यर्थी न केवल निर्वाचन व्ययों के सम्बन्ध्ति कानून के साथ धेखा करने का दोषी है बल्कि गलत प्रचार का सहारा लेकर और झूठी छवि बना कर मतदाताओं को धेखा देने का भी दोषी है । भारतीय प्रेस परिषद्‌ ने वर्तमान मामले में अपने न्याय निर्णयन में सही तरह से प्रेक्षण किया है कि आक्षेपित सामग्री का पफार्मेट इस प्रकार था कि यह साधरण जनता के लिए एक समाचार रिपोर्ट प्रतीत होता था तथा शब्द ए.डी.वी.टी. सबसे नीचे मुद्रित था एवं जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा एक संक्षिप्त बाक्स में अपील दिख रही थी। जबकि निर्वाचनों में केवल एक ही दिन का समय बचा था तथा प्रचार पूर्णतया बंद कर दिया गया था, निस्ंसदेह वहां मतदाताओं को भ्रमित करने की आश्ांका थी । अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचकों को बहकाने का यह प्रयास पीपुल्स यूनियन पफॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑपफ इंडिया तथा अन्य ;ए आई आर 2003 एस सी 2363द्ध में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण घोषणा के बावजूद भी इसके पूर्णतः विरू( है और यह कि निर्वाचकों को अभ्यर्थी के पूर्ववृत, परिसंपत्तियों, देयता तथा शैक्षिक अर्हताओं के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए ताकि मताध्किार का प्रयोग करते हुए वे अपने प्रतिनिध् िके बारे में भली-प्रकार चुनाव कर सकें ।

27. आयोग ने संज्ञान में यह तथ्य है कि यह मामला उत्तर प्रदेश विधन सभा के लिए साधरण निर्वाचन, 2007 से सम्बन्ध्ति है तथा चूंकि धरा 10क के अध्ीन कार्रवाई करने के लिए विध् िद्वारा समय-सीमा विहित नहीं है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गिन्नैस होटे पक्ष रंगास्वामी बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ;ए.आई.आर. 2000 कान्त 117द्ध में यह पाया कि आयोग को इन मामलों की यथोचित समय के अन्दर तथा अति शीघ्रता से निपटाना चाहिए । पिफर भी आयोग का यह विचारित मत था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का उक्त कथन इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि इसमें असाधरण परिस्थितियां थी जैसा कि इस आदेश के प्रारंभिक पैरा में वणत किया गया है, इस मामले को भारतीय प्रेस परिषद्‌ द्वारा उनके न्याय निर्णयन आदेश सं. 14/58-59/07-08/पी.सी.आई. तारीख 05-04-2010 द्वारा आयोग के संज्ञान में केवल 15-04-2010 को लाया गया था । तब दलों को इस की सूचना देनी थी कि वे अपने जवाब भेजें और उनके अनुरोध् पर उन्हें आगे और समय की भी अनुमति दी गई और विभिन्न तारीखों को सुनवाई भी की गई थी । हालांकि आयोग 25 मार्च, 2011 की सुनवाई के निष्कर्ष के पश्चात्‌ अपने आदेश को घोषित करने की स्थिति में था, इसने उस समय ऐसा करना उचित नहीं समझा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री अशोक चव्हान ने ;उक्त पैरा 24 में वणत के रूप मेंद्ध अपने दिनांक 2 अप्रैल, 2011 के आदेश द्वारा धरा 10क के अध्ीन ऐसे मामले में शक्तियों की जांच को चुनौती दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 2011 को उस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी । केवल 30 सितम्बर, 2011 को ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयोग की शक्तियों को चुनौती देने वाली रिट अर्जी को खारिज किया और स्थगन आदेश ;स्टे आर्डरद्ध को रद्‌द कर दिया ।

28. लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की धरा 77 और 78 के साथ पठित धरा 10क में निहित विषय पर विध्,ि तथ्यों और परिस्थितियों को पूर्णरूप से देखते हुए, आयोग का विचारित मत यह है कि श्रीमती उमलेश यादव ने अप्रैल, 2007 में उत्तर प्रदेश विधन सभा में 24 -बिसौली विधन सभा निर्वाचन क्षेत्रा में अपने निर्वाचन के सम्बन्ध् में धरा 77 के अध्ीन अपने निर्वाचन व्ययों का सही और उचित लेखा व्यवस्थित किया नहीं और धरा 78 के अध्ीन दिनांक 8 जून, 2007 को जिला निर्वाचन अध्किारी, बदायूं के पास निर्वाचन व्ययों का गलत लेखा दाखिल करके वे उक्त अध्निियम 10क के अर्थों में विध् िद्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में इस प्रकार असपफल रही हैं। आयोग भी इस बात से संतुष्ट है कि उक्त असपफलता के लिए उनके पास कोई उचित या न्यायसंगत कारण नहीं है और उन्होंने अपनी असपफलता को स्वीकार करने के बजाय गलत लेखा दाखिल करने से इन्कार किया है और गलत लेखा दाखिल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है । आयोग के विचार के अनुसार श्रीमती उमलेश यादव द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे में 21,250 रफपयों के खर्चे का छुपाना, और सत्य व सही लेखा दाखिल करने में असपफल रहने के बराबर है जिसके कारण उक्त धरा 10क के अध्ीन कार्रवाई आयोजित करना कापफी कठोर प्रकट हो सकता है । पिफर भी आयोग संसद द्वारा बनाए गए कानून से बंध है और उसके पालन के कत्र्तव्य से बंध है, विशेषकर उस कानून से जो इस प्रकार बना है कि इसे लागू करने के मामले में आयोग को कोई विवेकाध्किार नहीं देता । इस संदर्भ में ए.सी. जोस बनाम सिवास पिल्लई और अन्य ;ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 921द्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय इस संदर्भ में उपयुक्त होगा :

25. इस प्रकार सारांश रूप में विध्कि और संवैधनिक स्थिति इस प्रकार है :

;कद्ध जब उक्त कानून के अंतर्गत कोई संसदीय कानून या नियम न हो, तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध् में कोई भी आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रा है ।

;खद्ध जहां पर किसी अध्निियम और उसके अध्ीन बनाए गए अभिव्यक्त नियम है, के पास अध्निियम और नियमों की अवहेलना करने की छूट और अध्निियम300 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] और नियमों में निहित अध्दिेश की प्रत्यक्ष अवज्ञा करने के आदेश पारित करने की छूट नहीं है । दूसरे शब्दों में अध्ीक्षण, निदेशन और नियंत्राण के मामले में, आयोग की शक्तियां जैसा कि अनुच्छेद 324 में उपबंध्ति हैं, कानून ;सांविध्कि और नियमद्ध को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा उसे पूरक करने के लिए बनी हैं । 29. तदनुसार, निर्वाचन आयोग के पास लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 की उक्त धरा 10क के अध्ीन संसद के किसी भी सदन, किसी भी राज्य की विधन सभा या राज्य की विधन परिषद्‌ का सदस्य होने या चुने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावध् िके लिए उक्त असपफलता हेतु उन्हें निरहत करने की घोषणा के सिवाय कोई विकल्प नहीें है ।

तद्‌नुसार आदेश दिया जाता है ।

ह./- ह./- ह./- ;वी. एस. सम्पतद्ध ;डा. एस. वाई. कुरेशीद्ध ;एच. सी. ब्रह्‌माद्ध निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2011

————

[सं. 491/पीएनयूपी/पीसीआई/2010;मीडियाद्ध]

आदेश से,

एस. के. रूडोला, सचिव alleging therein that these newspapers had published Paid News items in their news papers on 17-4-07, i.e., just a day before the day of poll, in favour of Smt. Umalesh Yadav, a contesting candidate sponsored by the Rashtriya Privartan Dal from 24-Bisauli Assembly constituency in the said general election.

3. The PCI, after conducting due enquiry, forwarded a copy of their adjudication order No. 14/58-59/07-08-PCI, dated 31st March, 2010, to the Election Commission with the following observations :

''The Council on perusal of record and the report of the Inquiry Committee held the respondent newspapers Amar Ujala and Dainik Jagran guilty of ethical violations and adopting the observations of the Inquiry Committee, it cautioned the media to refrain from publishing news masquerading as advertisements and vice versa. It also decided that adjudication along with all the case papers may be sent to the Election Commission of India for such action as deemed fit by them.''

4. On perusal of the records and order of PCI, it is noticed that the newspaper, i.e., 'Amar Ujala' in reponse to the show cause notice dated 09-08-2007 of the to PCI submitted-

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 20th October, 2011

''that the matter compalined of is not a news item but was an advertisement and was clearly distinguishable from the news items. As the entire advertisement was published inside boundary line while the news item is never published inside the boundary line. Moreover at the bottom of the entire advertisement the word ADVT was published which clearly shows that it is an advertisement.''

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re: Account of election expenses of Smt. Umlesh Yadav,

returned candidate from 24-Bisauli Assembly

Constituency at the general election to the Uttar Pradesh

Legislative Assembly, 2007-Scrutiny of account under

section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

ORDER

O.N. 166.—This case arises out of the adjudication of the Press Council of India No.14/58-59/07-08-PCI dated 31-03-2010 on a complaint dtd. 1-7-2010 by Shri Yogendra Kumar, a contesting candidate from 24-Bisauli Assembly constituency at the General Election to the Legislative Assembly of U.P. in 2007 against ''Dainik Jagran'' and ''Amar Ujala'' for publishing paid news in their newspapers, on 17-4-2007, i.e. eve of elections with a view to furthering the prospects of Smt. Umlesh Yadav a rival contesting candidate from the said 24-Bisauli Assembly Constituency.

2. A complaint was filed on 1-7-2010 before the Press Council of India (PCI hereinafter) by the said Shri Yogendra Kumar, against two Hindi dailies, namely, 'Amar Ujala' and 'Dainik Jagran', having circulation in Badayun district, Similaly, the newspaper, 'Dainik Jagran' submitted to the PCI in response to the show cause notice that the impugned publication was not a news item but an advertisement as was indicated by the word 'ADVT' in bold letters at the bottom with an appeal issued by a candidate to poll votes in her favour. It was also stated that the material for publication was got written by the candidate herself through her own man and was not written by their correspondent.

5. The PCI, after examining the comments, observed:

''The format of impugned material was such that it would appear as a news report to the layman and the word ADVT printed at the lowest end rather appeared to accompany a small boxed appeal, by the candidate. There was beyond doubt a possibility of confusing the voters when the elections were just a day away and all campaigning had stopped. The act was not only unethical by journalistic standards but also in violation of the election laws."

6. The Commission, on the basis of documents made available by the PCI, agreed with the PCI that the[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 301 publication in'Amar Ujala', dated 17-4-2007 captioned, "Charon oar Patang Hi Patang Hai'' and the publication in Dainik Jagran, dated 17-4-2007 captioned, ''Bisauli Ke Chunvavi Aasman Par Patang hi Patang'' are cases of 'Paid News'. The Commission thereupon called for specific information from the Chief Electoral Officer, UP vide its letter dated 4th May, 2010 about the expenditure incurred by Smt. Umlesh Yadav, candidate of Rashtriya Parivartan Dal from 24-Bisauli AC on the advertisements in the newspapers dated 17-4-2007 (Amar Ujala and Dainik Jagran). The Commission also asked whether any intimation under Section 127A of the Representation of the People Act, 1951 was received by the District Election Officer, Badayuan in respect of the advertisements referred to above. In reply, it was reported by the District Election Officer, Badayun that the expenditure for the above referred advertisements published on 17-4-2007 was not clear from the account of election expenditure submitted by Smt. Umlesh Yadav, nor was any intimation under section 127A of Representation of the People Act, 1951 received from the said publishers for the advertisements.

7. The Commission then issued notice no. 491/EN/ 2010, dated 22-6-2010 to Smt. Umlesh Yadav, MLA, Rashtriya Parivartan Dal, to show cause why the expenditure incurred in the release of the aforesaid advertisements had not been reflected in the account filed by her under Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 and why the account filed by her should not be treated as having not been filed in the manner required under the law. She was also asked to explain why should she not be disqualified under Section 10A of the said Act for a period of three years from the date of the order of the Commission for not lodging the true account of her election expenses.

8. Shri Yogendra Kumar, the complainant before the PCI, filed a petition dated 1-7-2010 before the Election Commission requesting for being impleaded and giving him an opportunity to become a party in the case. The request of Shri Yogendra Kumar was granted by the Commission.

9. In response to ECI notice, Smt. Umlesh Yadav replied to the Commission vide her letter dated 18-7-2010 that the articles published in the said newspaper were neither ordered by her nor by her election agent nor she spent any amount for publication of the said advertisements. Vehemently denying any amount of expenditure on the advertisements, she stated that the question of reflecting any amount, as such, in her election expenses account did not arise. She alleged that the publication of the advertisements may be handiwork of some opponent party people to malign her image and to someshow get her disqualified through vicious means. She maintained that she was not responsible for the publication of the advertisement and she did not have any knowledge of any expenses. She further prayed that if hereply was found unsatisfactory, she might be given an opportunity for personal hearing for clarification.

10. The Commission asked the Editors of 'Dainik Jagran' and 'Amar Ujala' vide its letters dated 19-08-2010 to send copies of all relevant documents pertaining to the issue of aforesaid news/advertisements published on 17-4-2007 by or on behalf of Smt. Umlesh Yadav in their newspapers including the original/printed copy of the newspaper containing the said advertisements. In reply to the Commission's letter, the 'Amar Ujala' Publications furnished copy of the newspaper dated 17-4-2007, containing the said advertisement along with the copy of the Bill No.124504 dt. 17-4-2007 worth Rs.8000 for the said advertisement. It also filed second (office) copy of the bill payment receipt dt. 20-4-2007 amounting to Rs.19,550, issued in the name of Shri D.P. Yadav, Sahaswan and it was reported that the payment in respect of the said advertisement had been received in cash. Similarly, the Editor, 'Dainik Jagran' fumished a copy of the newspaper dated 17-4-2007, containing the said advertisement along with the copy of the Bill No.05260 dated 17-4-2007 worth Rs.21,250 raised in the name of Shri D.P. Yadav. The receipt was issued in the name of one Sh. Pramod Mishra and the client name was Sh. D.P. Yadav, MLA.

11. As prayed for by Smt. Umlesh Yadav, the Commission gave a personal hearing in the matter on 25th March,2011 to both Smt. Umesh Yadav, and Shri Yogendra Kumar, the complainant. In the hearing, the learned Counsel of Smt. Umlesh Yadav once again maintained that neither Smt. Umlesh Yadav nor her authorized agent had ordered for the publication of the advertisement in 'Dainik Jagran' or 'Amar Ujala'. He further emphasized that the aforesaid captioned publications in 'Amar Ujala' and 'Dainik Jagran' on 17-4-2007 were news. items and not an advertisement and that the only advertisement given by her party was a small block advertisement of the size 7"×6" for which it paid Rs. 840 only vide their bill number 124504, dated 17-4-2007. It was further alleged that the newspaper, 'Dainik Jagran' and 'Amar Ujala' in order to escape action from the PCI against them, prepared a fabricated bill of the same number and date for Rs. 8000 and furnished the same before the Election Commission.

12. Mr. Y ogendra Kumar, the complainant, reiterated his allegation that the amount spent by Smt. Umlesh Yadav on paid news was not accounted for by the candidate in her account of election expenses submitted under Section 78 of the R. P. Act, 1951 and hence contended that she should be disqualified under Section l0A of the said Act. 13. The Commission has carefully considered the above submissions of Smt. Umlesh Yadav and Shri Yogendra Kumar and has also perused carefully all the302 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] relevant documents on record. On perusal of the news items under reference in both the newspapers, the Commission has observed that whereas the name of Smt. UmleshYadav appeared frequently in the news publications in 'Dainik Jagran' on 17-4-07, in 'Amar Ujala' Publication dt. 17-4-07 only the name of Shri D.P.Yadav, along with his party symbol appeared and the name of Smt.UmleshYadav did not figure therein. It is further observed that for the news item in 'Danik Jagran' an amount of Rs. 21,250 (Rupees Twenty One Thousand Two Hundred and Fifty only) was paid according to that newspaper. In the bill, the client's name is mentioned as Shri D.P. Yadav, who was the President of Rashtriya Parivartan Dal and which has sponsored Smt. Umlesh Yadav as their party candidate.

14. The question now for consideration of the Commission is whether the aforesaid expenditure of Rs. 21,250 on the publication of said advertisements or 'Paid News' can be said to have been incurred or authorized by Smt. Umlesh Yadav within the meaning of Section 77(1) of the R.P. Act, 1951 and ought to have been included in her return of election expenses filed under Section 78 of that Act.

15. Interpreting the provisions of Section 77 of the R.P. Act, 1951, the Supreme Court held in Common Cause Vs. Union of India......

"the expenditure (including that for which the candidate is seeking protection under explanation 1 to Section 77of the R.P. Act, in connection with the election of a candidate—to the knowledge of the candidate or his election agent—shall be presumed to have been authorized by the candidate or his election agent".

16. The first question now for consideration of the Commission is whether the aforesaid expenditure of Rs.21,250 on the publication of the said advertisement or ''paid news" in 'Dainik Jagran' on 17-4-2007 can be said to have been incurred or authorized by Smt. Umlesh Yadav within the meaning of Section 77(1) of the Representation of the People Act, 1951 and ought to have been included in her return of election expenses filed under Section 78 of the said Act.

For facility of reference, the said Sections 77 and 78 are reproduced below :—

"77. Account of election expenses and maximum thereof.—(l) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between ²[ the date on which he has been nominated] and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

³[Explanation 1.—For the removal of doubts, it is hereby declared that—

(a) the expenditure incurred by leaders of a political party on account of travel by air or by any other means of transport for propagating programme of the political party shall not be deemed to be the expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate of that political party or his election agent for the purposes of this sub-section.

(b) any expenditure incurred in respect of any arrangements made, facilities provided or any other act or thing done by any person in the service of the Government and belonging to any of the classes mentioned in clause (7) of Section 123 in the discharge or purported discharge of his official duty as mentioned in the proviso to that clause shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate or by his election agent for the purposes of this sub- section.

Explanation 2.—For the purposes of clause (a) of Explanation 1 the expression "leaders of a political party'', in respect of any election, means,—

(i) where such political party is a recognised political party, such persons not exceeding forty in number, and

(ii) where such political party is other than a recognised political party, such persons not exceeding twenty in number,

whose names have been communicated to the Election Commission and the Chief Electoral Officers of the States by the political party to be leaders for the purposes of such election, within a period of seven days from the date of the notification for such election published in the Gazette of India or Official Gazette of the State, as the case may be, under this Act : '

Provided that a political party may, in the case where any of the persons referred to in clause (i) or, as the case may be, in clause (ii) dies or ceases to be a member of such political party, by further communication to the Election Commission and the Chief Electoral Officers of the States, substitute new name, during the period ending immediately before forty eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the last poll for such election, for the name of such person died or ceased to be a member, for the purposes of designating the new leader in his place.

[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 303

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed.

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed.

78. Lodging of account with the district election officer.—(1) Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are differenct, the later of those two dates, lodge with the district from election officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.''

17. Explaining the object under lying the provisions of the said Section 77, the Hon'ble Supreme Court observed in Kanwar Lal Gupta Vs. Amar Nath Chawla (AIR 1975 SC 308):

"Now, if a candidate were to be subject to the limitation of the ceiling; but the political party sponsoring him or his friends and supporters were to be free to spend as much as they like in connection with his election; the object of imposing the ceiling would be completely frustrated and the beneficent provision enacted in the interest of purity and genuineness of the democratic process would be wholly emasculated. The mischief sought to be remedied and the evil sought to be suppressed would enter the political arena with redoubled force and vitiate the political life, of the country. The great democratic ideal of social, economic and political justice and equality of status and opportunity enshrined in the Preamble of our constitution would remain merely a distant dream eluding our grasp. The legislators could never have intended that what the individual candidate cannot do, the political party sponsoring him or his friends and supporters should be free to do. That is why the legislature wisely interdicted not only the incurring but also the authorising of excessive expenditure by a candidate. When the political party sponsoring a candidate incurs expenditure in connection with his election, as distinguished from expenditure on general party propaganda, and the candidate knowingly takes advantage of it or participates in the programme or activity or fails to disallow the expenditure or consents to it or acquiesces in, it would be reasonable to infer, save, in special circumstances, that he impliedly authorised the political party to incur such expenditure and he cannot escape the rigour of the ceiling by saying that he has not incurred the expenditure, but his political party has done so. A party candidate does not stand apart from his political party and if the political party does not want the candidate to incur the disqualification, it must exercise control over the expenditure which may be incurred by it directly to promote the poll prospects of the candidate. The same proposition must also hold good in case of expenditure incurred by friends and supporters directly in connection with the election of the candidate. This is the only reasonable interpretation of the provision which would carry out its object and intendment and suppress the mischief and advance the remedy by purifying our election process and ridding it of the pernicious and baneful influence of big money.''

18. The said Section 77 underwent some changes in 1974, 1975 and 2003. By the amendments made in 1974 and 1975, the expenditure incurred by the political party sponsoring the candidate or any other person was exempted from the purview of the expenditure incurred or authorized by the candidate. While interpreting the scope of the said Section 77, as it stood in 1996, and considering the question as to what is includible in the account of election expenses of a candidate, the Hon'ble Supreme Court held in Common Cause Vs. Union of India and Others (AIR 1996 SC 3081):

"That the expenditure, (including that for which the candidate is seeking protection under Explanation I to Section 77 of the RP Act) in connection with the election of a candidate—to the knowledge of the candidate or his election agent—shall be presumed to have been authorized by the candidate or his election agent. It shall, however, be open to the candidate to rebut the presumption in accordance with law and to show that part of the expenditure or whole of its was in fact incurred by the political Party to which he belongs or by any other association or body of persons or by an individual (other than the candidate or his election agent). Only when the candidate discharges the burden and rebuts the presumption he would be entitled to the benefit of Explanation 1 to Section 77 of the RP Act." 19. In the wake of the above judgment of the Supreme Court in the case of Common Cause, Section 77 underwent a further change in 2003 and the said section as so amended has been reproduced above. From the perusal of the said Section 77, as it stands now, it will be observed that what is now exempted from the purview of the expenditure incurred or authorised by the candidate or his/her election agent is only the expenditure incurred on the travel of leaders of the political party for general party propaganda and all other expenditure by the party in connection with or relatable to, the election of any particular candidate is deemed, to be incurred or authorized by him/her and should from part of account of his/her election expenses under Section 77 of the Act.

304 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)]

Court held that an incorrect of untrue account of election expenses could not be said to have been lodged in the manner required by law and that the Election Commission could go into the question of the correctness or, falsity of account of election expenses lodged by a candidate under the said Section 10A. The Supreme Court held in that case as follows :

20. Having regard to the above position of the present law, even if it be assumed that Smt. Umlesh Yadav had not herself incurred the expenditure on the publication of the paid news in Dainik Jagaran on 17-04-2007, it shall be deemed to have been authorized by her as it was incurred by her party, i.e., Rashtriya Parivartan Dal. Pertinent to point out here that the newspaper (Dainik Jagaran) in their statement before the Press Council of India stated that the material for publication of the "paid news" under reference was got written by the candidate and not by their correspondent. In view of the above, the expenditure of Rs. 21,250 paid by her party to the Dainik Jagaran for the abovementioned publication of paid news with a view to furthering her prospects in the election ought to have been included by her in her account of election expenditure. As the said expenditure has admittedly not been shown in her account of election expenditure filed on 8-06-2007 under Section 78 of the said Act, the said account of election expenditure is obviously not the correct or true account as required to be maintained by her under Section 77(1) of the Act.

21. The next question for consideration is whether an account of election expenditure lodged under Section 78 with the District Election Officer which is not true or is in correct can be said to have been filed in the manner required by law within the meaning of Section 10A of the Act and whether by lodging such incorrect and untrue account the penal provisions of the said Section 10A entailing disqualification are attracted. For case of reference, the said Section 10A is reproduced below:

''10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the

failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.''

22. The term disqualified used in the said Section 10A has been defined in Section 7(b) of the said Act to mean ''disqualified for being chosen as, and for being, a Member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State''.

23. The scope of the above Section l0A came to be considered by the Supreme Court in LR Shivaramagowda Vs. TM Chandrasekhar (AIR 1999 SC 252). The Supreme

''18. We shall now proceed to the second limb, of the argument of the appellant's counsel. The High Court has held that the appellant had not maintained true and correct account of expenditure incurred or authorised and the same amounted to corrupt practice. Corrupt practices have been set out in Section 123 of the Act. According to the first respondent, the appellant is guilty of a corrupt practice described in sub-section (6) of Section 123. Under that sub-section the incurring or authorising of expenditure in contravention of Section 77 of the Act is a corrupt practice. Section 77 provides that every candidate at an election shall keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent and that the accounts shall contain such particulars as may be prescribed Rule 86 of the Conduct of Election Rules, 1961 sets out the particulars to be contained in the account of election expenses. Sub-sections (1) & (2) of Section 77 deal only with the maintenance of account. Sub-section (3) of Section 77 provides that the total of the election expenses referred to in sub-section (1) shall not exceed such amount as may be prescribed. Rule 90 of the Conduct of Election Rules prescribes the maximum limit for any Assembly Constituency. In Order to declare an election to be void, the grounds were set out in Section 100 of the Act. Sub-section (1)(b) of Section 100 relates to any corrupt practice committed by a returned candidate or his election agent or by any other person with the consent of a returned candidate of his election agent. In order to bring a matter within the scope of sub-section (l)(b), the corrupt practice has to be one defined in Section 123. What is referred to in sub-section (6) of Section 123 as corrupt practice is only the incurring or authorising of expenditure in contravention of Section 77. Sub-section (6) of Section 123 does not take into its fold, the failure to maintain true and correct accounts. The language of sub-section (6) is so clear, that the corrupt practice defined therein can relate only to sub-section 3 of Section 77 i.e. the incurring or authorising of expenditure in excess of the amount prescribed. It cannot by any stretch of imagination be said that non-compliance with Section 77(1) & (2) would also fall within the scope of Section 123(6). Consequently, it cannot fall under Section l00(1)(b). The attempt here by the first respondent is[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 305 to bring it within Section 100(1)(d)(iv). The essential requirement under that sub-section is that the result of the election insofar as it concerns the returned candidate has been materially affected. It is needless to point out that failure on the part of there returned candidate to maintain accounts as required by Section 77(1) & (2) will in no case affect, and much less materially, the result of the election.

............................

22. It was argued by learned counsel for the first respondent that the aforesaid view would enable any successful candidate at an election to snap his fingers at the law prescribing the maximum limit of expenditure and escape from the provisions of Section 77(3) by filing false accounts. According to him, if the. aforesaid construction of Sections 77 and 123(6) is to be adopted, there will be no sanction against a candidate who incurs an expenditure exceeding the maximum prescribed limit. Referring to Section 10(A) of the Act, which enables the Election Commission to disqualify a person who had failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under the Act and had no good reason or justification for the failure, he contended that the said Section provides only for a situation arising out of failure to lodge an account and not a situation arising from failure to maintain true and correct accounts. We are unable to accept this contention. In our opinion, sub-section (a) of Section 10(A) takes care of the situation inasmuch as it provides for loading an account of election expenses in the manner required by or under the Act.

Section 77(2) provides that the accounts shall contain such particulars as may be prescribed. Rule 86 of the conduct of Election Rules provides for the particulars to be set out in the account. The said Rule prescribes that a voucher shall be obtained for every item of expenditure and for lodging all vouchers along with the account of TC election expenses. Rule 89 provides that the District Election Officer shall report to the Election Commission, the name of each contesting candidate, whether such candidate has lodged his account of election expenses and if so the date on which such account has been lodged and whether in his opinion such account has been lodged within time and in the manner required by the Act and the Rules. That Rule enables the Election Commission to decide whether a contesting candidate has failed to lodge his account of election expenses within the time and in the manner required by the Act after adopting the procedure mentioned therein. If an account is found to be incorrect or untrue by the Election Commission after enquiry under Rule 89, it could be held that the candidate had failed to lodge his account within the meaning of Section 10(A) and the Election Commission may disqualify the said person. Hence, we do not find any substance in the argument of learned counsel for the first respondent.''

24. Following the above dictum of the Supreme Court, the Election Commission passed an order on 2nd April, 2011 in an another case of similar nature of 'paid news' against Shri Ashok Chavan, a member of the Maharashtra Legislative Assembly, pending before it, that it can go into the correctness or falsity of the account of election expenses filed by Shri Chavan. The matter was taken by Shri Ashok Chavan to the Delhi High Court. The writ petition (No. W.P.(C) 2511 of 2011) filed by Shri Chavan has, however, been dismissed by the Delhi High Court on 30th September, 2011 holding that:

''14. In view of our aforesaid analysis, we are of the considered opinion that the decision in L.R. Shivaramgowda (supra) is a precedent in the field and the Commission has correctly appreciated and understood the law laid down therein and, therefore, we concur with the view expressed by it.

15. Consequently, the writ petition, being devoid of merit, stands dismissed. There shall be no order as to costs."

25. Thus, the question is now well settled and no longer res integra that an account of election expenses which is not true or is incorrect cannot be said to have been filed in the manner required by law and that for filing such incorrect return of election expenses the candidate can be disqualified by the Election Commission under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

26. In the context the above, another aspect which needs to be kept in view is that by suppressing expenditure on ''paid news' and filing an incorrect or false account, the candidate involved is guilty of not merely circumventing the law relating to election expenses but also of resorting of false propaganda by projecting a wrong picture and defrauding the electorate. The Press Council of India has rightly observed in its adjudication order in the present case that 'The format of the impugned material was such that it would appear as a news report to the layman and word ADVT printed at the lowest end rather appeared to accompany a small boxed Appeal by the candidate.' There was beyond doubt a possibility of confusing the voters when the elections, were just a day away and all campaigning has stopped. Such an attempt by the candidate to mislead the electorate runs grossly counter to, and in the face of, the Supreme Court's solemn declaration in People's Union for Civil Liberties vs Union of India and others (AIR. 2003 SC. 2363) that the electorate should be made aware of the candidate's antecedents, assets, liabilities and educational qualifications so that they can make an informed choice about their representative while exercising their franchise.

27. The Commission is conscious of the fact that the present case relates to the general election to the Uttar306 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] under the said Section l0A might appear too harsh. The Commission is, however, bound by the law made by Parliament and is duty bound to follow the same, particularly where the law so enacted does not give any discretion to the Commission or leeway in the matter of its application. In this context, it would be apt to invite a reference to the following decision of the Hon'ble Supreme Court in A.C. Jose Vs. Sivas Pillai and Others (AIR 1984 SC 921):

''25. To sum up therefore,the legal and constitutional position as follows:

(a) when there is no Parliamentary legislation or rule made under the said legislation, the Commission is free to pass any orders in respect of the conduct of elections,

(b) where there is an Act and express Rules made thereunder, it is not open to the Commission to over ride the Act or the Rules and pass orders in direct disobedience to the mandate contained in the Act or the Rules. In other words, the powers of the Commission are meant to supplement rather than supplant the law (both statute and Rules) in the matter of superintendence direction and control as provided by Art. 324.''

Pradesh Legislative Assembly in 2007, and, though the law does not prescribe any time-limit for taking action under Section 10A, the Karnataka High Court has observed in Guinness Hote Paksha Rangaswamy vs Chief ELection Commissioner (AIR 2000 Kant 117) that the Commission should dispose of such cases with reasonable promptitude and within a reasonable time. The commission is, however, of the considered opinion that the above observation of the Karnataka High Court does not apply to the present case because of its peculiar circumstances. As mentioned in the very opening paragraph of this order, the present case was brought to the Commission's notice only on 15-04-2010 by the Press Council of India vide their adjudication order no. 14/58-59/07-08/PCI, dated 5-04-2010. The parties had then to be given notice permitting them to file their replies, allowing them further time for the purpose on their requests and hearing them on various dates. Though the Commission was in a position to pronounce its order after the conclusion of the hearing on 25th March, 2011, it did not consider it appropriate to do so at that time as its order dated 2nd April, 2011 about its powers to enquire into such cases under Section 10A was under challenge by Shri Ashok Chavan, in the Delhi High Court (as mentioned in paragraph 24 above) and the Delhi High Court had stayed the operation of that order on 21st April, 2011. It was only on 30th September, 2011 that the Delhi High Court has been pleased to dismiss the said writ petition challenging the Commission's powers and to vacate the stay order.

29. Accordingly, the Election Commission has no option but to declare her disqualified for the said failure for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of any State under the said Section l0A of the Representation of the People Act, 1951 for a period of three years from the date of this order.

ORDERED ACCORDINGLY

(V.S. SAMPATH) (DR. S.Y. QURAISHI) (H.S. BRAHMA)

Election Chief Election Election Commissioner Commissioner Commissioner

New Delhi, the 20th October, 2011

————

[No. 491/PNUP/PCI/2010(Media)]

By Order, 28. Thus, having due regard to the totality of the facts and Circumstances and the law on the subject contained in Section 10A read with Sections 77 and 78 of the Representation of the People Act, 1951, the Commission is of the considered opinion, and accordingly holds, that Smt.Umlesh Yadav did not maintain a correct and true account of her election expenditure under Section 77 in connection with her election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 24-Bisuali Assembly. Constituency held in April, 2007 and by filing such in correct account of her election expenses, with the District Election Officer, Badayun on 8th June, 2007 under Section 78, she failed to lodge her account of election expenditure in the manner required by law within the meaning of Section 10A of the said Act. The Commission is also satisfied that she has no good reason or justification for the said failure as, instead of admitting her failure, she has denied to have filed an incorrect account and defended her act of having filed an incorrect account. To some people, the view of the Commission that the suppression of expenditure of Rs. 21,250 by Smt. Umlesh Yadav in her account of election expenses amounts to failure on her part to file her true and correct account inviting action

S. K. RUDOLA, Secy.

[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 307

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

आ.अ. 167.— यतः निर्वाचन आयोग का समाधन हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ;2द्ध में यथा विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधन सभा के साधरण निर्वाचन, 2008 के लिए जो स्तम्भ ;3द्ध में विनिदष्ट निर्वाचन क्षेत्रा से हुआ है स्तम्भ ;4द्ध में उसके सामने विनिदष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिध्त्वि अध्निियम, 1951 तथा त(ीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ;5द्ध में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/अथवा विध् िद्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असपफल रहा हैऋ और, यतः, उक्त अभ्यथयों ने सम्यक्‌ सूचना दिए जाने पर भी उक्त असपफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्‌, निर्वाचन आयोग का यह समाधन हो गया है कि उक्त असपफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं हैऋ

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अध्निियम की धरा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ ;4द्ध में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रा की विधन सभा अथवा विधन परिषद्‌ के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावध् िके लिए निरहत घोषित करता है :—

सारणी

क्रम निर्वाचनों का विवरण विधन सभा निर्वाचन क्षेत्रा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निरर्हता का कारण सं. की संख्या व नाम का नाम व पता

;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध 1. छत्तीसगढ़ विधन सभा का 8-सामरी ;अ.ज.जा.द्ध मीखू टोप्पो

निर्वाचन व्ययों का साधरण निर्वाचन, 2008

ग्राम जोध्पुर, पो. चांदो, तह. सामरी लेखा दाखिल करने जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ । में असपफल रहे । 2. -वही- -वही- विश्वनाथ राम सांडिल्य, -वही-

ग्राम नवकी, पो. राजपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।

3. -वही- -वही- जिलेश्वर राम लकड़ा, -वही-

ग्राम त्रिापुरी, थाना व तहसील कुसमी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।

4. -वही- -वही- मोहन,

-वही-

मो. दर्रीपारा, म.न. 43, ग्राम पो. कुसमी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।

5. -वही- -वही- सोमनाथ भगत, -वही-

ग्राम व पो. कुसमी, तह. सामरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।

6. -वही- -वही- बसंत भगत,

-वही-

ग्राम झटिमा पो. झटिमा, तह.-सामरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।

7. -वही- -वही- राध्ेश्याम,

-वही-

ग्राम कुसमी, पो. कुसमी, तह. सामरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।308 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध 8. छत्तीसगढ़ विधन सभा का 20-रामपुर ;अ.ज.जा.द्ध डा. लता मरकाम,

निर्वाचन व्ययों का साधरण निर्वाचन, 2008

एकतानगर चांदनी चौक खुर्सीपुर, लेखा दाखिल करने जोन-3, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग, में असपफल रहे । छत्तीसगढ़ ।

9. -वही- 22.-कटधेरा आनंद रामेश्वर कंवर, -वही-

ग्राम रूमगरा, पो. व थाना बाल्को तहसील व जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ ।

10. -वही- -वही- संजय कंवर,

-वही-

मुकाम स्याहीमुडी, पो. गोपालपुर थाना दर्री, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ ।

11. -वही- 47-ध्रसीवां हैदर भाटी,

-वही-

38/262, नेहरू नगर, एजाज सायकल स्टोर के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

12. -वही- 54-राजिम सुल्तान सिंह सतनाम, -वही-

ग्राम चौबेबांध, पो.आ. बरोण्डा, तह. राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

13. -वही- 59-संजारी बालोद लोकेन्द्र साहू,

-वही-

देवगहन, पो. अर्जुन्दा, तह. गुन्डरदेही, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

14. -वही- 60-डौण्डीलोहारा बंशी लाल गावड़े, -वही- ;अ.ज.जा.द्ध ग्राम सगनवाही, पो. साल्हे, तह. बालोद,

जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

15. -वही- -वही- डॉक्टर देवेन्द्र माहला, -वही-

ग्राम व पो. कुसुमकसा तह. बालोद, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

16. -वही- -वही- नारद सिंह कोमरे, -वही-

ग्राम मगरदाह, पो. सुरडोंगर, तह. डौण्डी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

17. -वही- -वही- नीलकंठ अधरी कुलियारा, -वही-

मुकाम व पो. भैसबौड़, तह. बालोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

18. -वही- -वही- महेश सेवता, -वही-

ग्राम बोहारडीह, पो. आमाडुला, तह. बालोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

19. -वही- 65-भिलाई नगर राजेन्द्र कुमार देवांगन, -वही-

क्वा. नं. 2 ई. सड़क एवेन्यू सी, जोन 3 खुर्सीपार भिलाई, छत्तीसगढ़ ।[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 309 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध 20. छत्तीसगढ़ विधन सभा 65-भिलाई नगर डॉ. संग्राम चंद्र मजुमदार, निर्वाचन व्ययों का का साधरण निर्वाचन, 2008 मकान नं. 580, पंचशील नगर वार्ड, लेखा दाखिल करने

नं. 1 दुर्ग, छत्तीसगढ़ । में असपफल रहे । 21. -वही- -वही- डॉ. पंकज गोस्वामी, -वही-

एकता नगर नंदनी चौक भिलाई, छत्तीसगढ़ ।

22. -वही- 66-वैशालीनगर मनोज कुमार अग्रवाल, -वही-

सड़क-36, मकान 39 शांति नगर, विवेकानंद कालोनी भिलाई, छत्तीसगढ़ ।

23. -वही- -वही- संतोष साहू,

-वही-

ग्राम कोहका वार्ड क्रमांक 07, भिलाई, छत्तीसगढ़ ।

24. -वही- 67-अहिवारा मंगलदास चंदेल, -वही-

ग्राम मलपुरीकला, पो. ओटेबंद, तहसील ध्मध, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

25. -वही- -वही- दयानन्द राकेश, -वही-

ग्राम वा पो. सुरडुंग, तहसील ध्मध, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

26. -वही- -वही- बरेठराम सोनकंडे, -वही-

नंदिनीनगर, तहसील ध्मध, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

27. -वही- -वही- मणीलाल बेर, -वही-

न्यू बस स्टैंड के पास, आदर्श एस.टी.डी. के पीछे, चदैंनीभाठा, दल्लीराजहरा, छत्तीसगढ़ ।

28. -वही- -वही- मुकुंद बंसोड,

-वही-

कादम्बी नगर, तह. पो जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

29. -वही- 67-अहिवारा राम प्रसाद बंजारे, -वही- ;अ.जा.द्ध ग्राम मुर्रा, पो. कुम्हारी, तहसील ध्मध,

जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

30. -वही- -वही- रामबगस भारती, -वही-

ग्राम कुटेलाभाठा पो, जेंवरा, सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

31. -वही- -वही- ढाल सिंह बंजारे, -वही-

म. नं. 3420, इंदिरापारा, भिलाई 3, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।310 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध 32. छत्तीसगढ़ विधन सभा 68-साजा उधेराम,

का साधरण निर्वाचन, 2008

निर्वाचन व्ययों का ग्राम-देउरकोन्हा, पोस्ट-चीचा, थाना-बोरी, लेखा दाखिल करने तहसील-ध्मध, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ । में असपफल रहे । 33. -वही- -वही- माखन लाल वर्मा, -वही-

वार्ड क्रम. 1 पुलिस थाना रोड, पानी टंकी के पास ध्मध, तहसील-ध्मध, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

34. -वही- 69-बेमेतरा राजेश दुबे,

-वही-

मोहभट्‌टा रोड, ब्राहमण पारा, वार्ड नं. 6 बेमेतरा, तहसील-बेमेतरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

35. -वही- -वही- सती अनुसूइया ठाकुर, -वही-

वार्ड नं. 10, बेमेतरा, तहसील-बेमेतरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

36. -वही- -वही- रोहित कुमार वर्मा, -वही-

ग्राम-डूडा, पोस्ट-निनवा, तहसील-बेमेतरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

37. -वही- -वही- रमेश कुमार वर्मा, -वही-

ग्राम व पोस्ट-कन्हेरा, तहसील-साजा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

38. -वही- 86-जगदलपुर कमलेश सिंह ठाकुर, -वही-

सदर वार्ड, बंद ज्योति टोकीज के सामने जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ ।

39. -वही- -वही- गोपाल ध्र यादव, -वही-

राजेन्द्र नगर वार्ड, स्टार पेट्रोल पम्प के पीछे जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ ।

40. -वही- -वही- चन्द्रभान ध्ु्रव ;गुड्‌डुद्ध, -वही-

132 के.वी. सब स्टेशन सी.एस.ई.बी. कॉलोनी गीदम रोड जगदलपुर, छत्तीसगढ़ ।

41. -वही- -वही- शंकर कोर्राम, -वही-

ग्राम पोस्ट तेली मारेंगा, तह. जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ ।

42. -वही- -वही- भोला बघेल,

-वही-

ग्राम ककनार, पो. तेलीमारेंगा, तह. जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ ।[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 311 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध 43. छत्तीसगढ़ विधन सभा 88-दन्तेवाड़ा अनुप कुमार तेलाम,

निर्वाचन व्ययों का का साधरण निर्वाचन, 2008 ;अ.ज.जा.द्ध पो. भांसी, तहसील-दन्तेवाड़ा, लेखा दाखिल करने

जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, में असपफल रहे । छत्तीसगढ़ ।

44. -वही- -वही- प्रमोद कुमार वेंक, -वही-

ग्राम-बड़ेपनेड़ा, पो.-गीदम, तहसील-गीदम, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ ।

[सं. 76/छ.ग.-वि.स./2011]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधन सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2011

O. N. 167.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4 ) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2008 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State /Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. Particulars of No. and Name of the Name and address of the Reason for No. Election Constituency candidate disqualification (1) (2)

(3) (4)

(5) 1. General Election to the 8-Samri (ST) Meekho Toppo Failure to lodge any Legislative Assembly, Village-Jodh Pur, account of election 2008 from the State of Post-Chando, Tahsil-Samri, expenses. Chhattisgarh Distt. Surguja, Chhattisgarh.

2. -do-

-do- Vishwanath Ram Sandilya -do-

Village-Nauki, Post-Rajpur, Distt. Surguja, Chhattisgarh

3. -do-

-do- Jileshwar Ram Lakra, -do-

Village-Tripuri, P.S. & Tahsil-Kusmi, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.

4. -do-

-do- Mohan,

-do-

Mohalla-Darripara, House No. 43, Village Post Kusmi, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.

312 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)]

(1) (2)

(3) (4)

(5) 5. General Election to the 8-Samri (ST) Somnath Bhagat,

Failure to lodge any Legislative Assembly, Village & Post-Kusmi, account of election 2008 from the State of Tahsil-Samri, Distt.-Surguja, expenses. Chhattisgarh

Chhattisgarh.

6. -do- -do- Basant Bhagat,

-do-

Village Jhatima, P.O. Jhatima, Distt.-Surguja, Tahsil-Samri, Chhattisgarh.

7. -do- -do- Radheshyam,

-do-

Village-Kusmi, Post-Kusmi, Tahsil-Samri, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.

8. -do- 20-Rampur (ST) Dr. Lata Markam,

-do-

Ekta Nagar, Chandni Chouk, Khursipar, Zone-3 Bhilai, Tah. & Distt.-Durg, Chhattisgarh.

9. -do- 22-Katghora Anand Rameshwar Kanwar, -do-

Vi-Rumgara, PO-Balco, Thana-Balco, Teh-Korba, Distt-Kurba, Chhattisgarh.

10. -do-

-do- Sanjay Kanwar,

-do-

Vi-Syahimudi, PO-Gopalpur, Thana-Darri, Teh.-Katghora, Distt.-Korba, Chhattisgarh.

11. -do- 47-Dharsiwa Haidar Bhati,

-do-

38/262, Nehru Nagar, Near Ajay cycle stores, Raipur, Chhattisgarh.

12. -do- 54-Rajim Sultan Singh Satnam, -do-

Village-Choubebhandha, P.O.-Baronda, Tah. Rajim, Distt. Raipur, Chhattisgarh.

13. -do- 59-Sanjari Balod Lokendra Sahu,

-do-

Village Deogahan, P.O. Arjunda, Tahsil Gundardehi, Distt. Durg, Chhattisgarh.

14. -do- 60-Dondilohara (ST) Banshi Lal Gawade -do-

Village Singanwahi, P.O. Salhe, Tah.Balod, Distt. Durg, Chhattisgarh.

15. -do-

-do- Dr. Devendra Mahla, -do-

Village & Post Kusumkasa, Tah. Balod, Distt. Durg, Chhattisgarh.

16. -do-

-do- Narad Singh Komare, -do- Village Magardah, P.O. Surdongar, Tah. Daondi, Distt.-Durg, Chhattisgarh.

[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 313

(1) (2)

(3) (4)

(5) 17. General Election to the 60-Dondilohara Neelkanth Adhari Kuliyara, Failure to lodge any Legislative Assembly (ST) Village & Post Bhansbod, account of election 2008 from the State of Tah. Balod, Distt-Durg, expenses. Chhattisgarh

Chhattisgarh.

18. -do-

-do- Mahesh Sevta,

-do-

Village Bohardih P.O. Aamadula, Tah. Balod, Distt. Durg, Chhattisgarh.

19. -do- 65-Bhilai Nagar Rajendra Kumar Dewangan, -do-

Qu. No.2 E Road, Avenue C Zone 3, Khursipar Bhilai Chhattisgarh.

20. -do-

-do- Dr. Sangram Chandra Majumdar, -do-

Qu. No. 580, Panchsheel Nagar, Ward No.1, Durg, Chhattisgarh.

21. -do-

-do- Dr. Pankaj Goswami, -do-

Exta Nagar Nandani, Chowk Bhilai, Chhattisgarh.

22. -do- 66-Vaishali Nagar Manoj Kumar Agrawal, -do-

Road 36 Qu 39 Shanti Nagar Vivekanand Colony Bhilai, Chhattisgarh.

23. -do-

-do- Santosh Sahu,

-do-

Vill. Kohka Ward No. 07, Bhilai, Chhattisgarh.

24. -do- 67-Ahiwara Mangal Das Chandel, -do-

Village Malpurikala, Post Oteband, Tah. Dhamdha, Distt.-Durg, Chhattisgarh.

25. -do-

-do- Dayanand Rakesh, -do-

Village & Post Surdung, Tah. Dhamdha, Distt. Durg, Chhattisgarh.

26. -do-

-do- Bareth Ram Sonkande, -do-

Nandini Nagar, Tah. Dhamdha, Distt. Durg, Chhattisgarh.

27. -do- 67-Ahiwara (S.C.) Mani Lal Ber,

-do-

New Bus Stand Ke Pas, Aadarsha S.T.D. Ke Pichhe, Chandainibhata, Dallirajhara, Chhattisgarh.

28. -do-

-do- Mukund Bansod, -do-

Kadambari Nagar, Durg, Tah. & Distt. Durg, Chhattisgarh.

29. -do-

-do- Ram Prasad Banjare, -do-

Village Murra, Post Kumhari, Tah. Dhamdha, Distt. Durg, Chhattisgarh.

314 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2011/KARTIKA 28, 1933 [PART II—SEC. 3(iii)]

(1) (2)

(3) (4)

(5) 30. General Election to the 67-Ahiwara (S.C.) Ram Bagas Bharti, Failure to lodge any Legislative Assembly Village-Kutelabhata, Post-Jewra account of election 2008 from the State of Sirsa, Tah. & Distt. Durg, expenses. Chhattisgarh

Chhattisgarh.

31. -do-

-do- Dhal Singh Banjare, -do-

H. No. 3420, Indira Para, Bhilai-3, Distt. Durg, Chhattisgarh.

32. -do- 68-Saja Udho Ram,

-do-

Vill.-Deurkonha, Post-Chicha, Tah.-Dhamdha, Distt. Durg, Chhattisgarh.

33. -do-

-do- Makhanlal Verma, -do-

Ward No. 1, Police Thana Road, Near Water Tank, Dhamdha, Tah.-Dhamdha, Distt. Durg, Chhattisgarh.

34. -do- 69-Bemetara Rajesh Dubey,

-do-

Mohbhatta Road, Bramhan Para, Ward No.6, Bemetara, Distt. Durg, Chhattisgarh.

35. -do-

-do- Sati Anusuiya Thakur, -do- .

Ward No. 10, Bemetara, Tehsil Bemetara, Distt. Durg, Chhattisgarh.

36. -do-

-do- Rohit Kumar Verma, -do-

Village-Duda, Post Ninwa, Tahsil Bemetara, Chhattisgarh.

37. -do-

-do- Ramesh Kumar Verma, -do-

Village & Post Kanhera, Tahsil-Saja, Distt. Durg, Chhattisgarh.

38. -do- 86-Jagdalpur Kamlesh Singh Thakur, -do-

Sadar Ward, Infront of Closed Jyoti Talkies, Jagdalpur, District- Bastar, Chhattisgarh.

39. -do-

-do- Gopaldhar Yadav, -do-

Rajendra Nagar Ward, Behind Star Petrol Pump, Jagdalpur, District- Bastar, Chhattisgarh.

40. -do-

-do- Chandrabhan Dhiruv (Guddu), -do-

132 K.V. Sub Station C.S.E.B. Colony Geedam Road, Jagdalpur, District- Bastar, Chhattisgarh.

41. -do-

-do- Shankar Korram,

-do-

Village Telimarenga, Post Telimarenga, Tahsil Jagdalpur, Distt. Bastar, Chhattisgarh.

[भाग IIखण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : नवम्बर 19, 2011/कातक 28, 1933 315

(1) (2)

(3) (4)

(5) 42. General Election to the 86-Jagdalpur Bhola Baghel,

Failure to lodge any Legislative Assembly Village-Kaknar, Post-Telimarenga, account of election 2008 from the State of Tahsil-Jagdalpur, District-Bastar, expenses. Chhattisgarh

Chhattisgarh.

43. -do- 88-Dantewada (ST) Anup Kumar Telam, -do-

Vill & Post-Bhansi Tehsil-Dantewada, District-South Bastar, Dantewada, (Chhattisgarh).

44. -do-

-do- Pramod Kumar, Vek -do-

Village-Wade Paned, Post-Geedam, District-South Bastar, Dantewada, (Chhattisgarh.)

[No. 76/CGH-LA/2011]

By Order,

K. AJAY KUMAR, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.