रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/ 2003--05
REGISTERED No. DL (N)-04/0007/2003-05
सत्यमेव जयते
भारत को राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3]
नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19 जनवरी 25 , 2013 ( पौष 29 , 1934 )
No. 3]
NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 19-JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29 , 1934)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
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विषय-सूची
पृष्ठसं.
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छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
9
भाग I-खण्ड-1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.
भाग 1-खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
65
भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड ( iii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .......
* भाग 1-खण्ड- 3- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
1
*
भाग II-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.
79
भाग 1- खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
*
भाग -खण्ड-1-अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.
*
भाग II- खण्ड-1क-अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.
45
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,
*
भाग III-खण्ड- 2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
*
III- खण्ड- 3- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. भाग
III-खण्ड-4-विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों भाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन , और नोटिस शामिल है.............
77 भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड ( i )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है) .
23
भाग IV- गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....
भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड ( ii )-भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
1-411 GI/2012
(9) [PART I-SEC . 1
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)
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CONTENTS
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No.
Page No.
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
PART I-SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries ofthe Government of India (other than the Ministry ofDefence ) and by the Supreme
Court 9
65
* PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries ofthe Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ....
PART II-SECTION 3- SUB- SECTION (iii)-Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India ) of General Statutory Rules &Statutory Orders (including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence ) and by Central Authorities ( other than Administration of Union Territories ) ........
*
PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence PART I-SECTION 3-Notifications relating to Resolutions and Non- Statutory Orders issued by the Ministry ofDefence . 1
79
PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry ofDefence
*
45
PART III- SECTION 1-Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India
PART II-SECTION 1- Acts , Ordinances and Regulations
*
PART II- SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi language , of Acts , Ordinances and Regulations
PART III-SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs
PART II-SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills
PART III-SECTION 3-Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies
*
23 PART II-SECTION 3-SUB- SECTION (ⅰ) General Statutory Rules(including Orders , Bye - laws , etc. of general character) issued by the Ministry oftheGovernment of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration ofUnion Territories)
PART IV-Advertisements and Notices issuedby Private Individuals and Private Bodies
PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi PART II-SECTION 3-SUB -SECTION (ii )-Statutory Orders andNotifications issued by the Ministries oftheGovernment of India (other than the
*Folios not received .
भाग 1-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29, 1934)
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भाग I - खण्ड 1
[ PART I- SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ]
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2012
संकल्प
सं.1-8/2012- सीडी-I-- भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा ( आईसीडीएस ) स्कीम के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन को मिशन मोड में अनुमोदित किया है । इस स्कीम में छोटे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं की स्वास्थ्य, पोषण एवं विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास हेतु छः सेवाएं प्रदान की जाती हैं । सुदृढ़ीकृत एवं पुनगठित आईसीडीएस में छोटे बच्चों के अल्पपोषण के निवारण एवं उसे कम करने , 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के प्रारंभिक विकास तथा अधिगम परिणामों में वृद्धि करने, लड़कियों एवं महिलाओं की देखरेख एवं पोषण में सुधार और छोटे बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस ) स्कीम के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन को मिशन मोड में अनुमोदित किया है । इस स्कीम में छोटे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं की स्वास्थ्य, पोषण एवं विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास हेतु छः सेवाएं प्रदानकी जाती हैं । सुदृढ़ीकृत एवं पुनगठित आईसीडीएस में छोटे बच्चों के अल्पपोषण के निवारण एवं उसे कम करने , 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के प्रारंभिक विकास तथा अधिगम परिणामों में वृद्धि करने, लड़कियों एवं महिलाओं की देखरेख एवं पोषण में सुधार और छोटे बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा ।
2 . मिशन मोड में आईसीडीएस का उद्देश्य उन व्यवस्थात्मक, संस्थागत एवं कार्यक्रमात्मक कमियों को दूर करता है जो कार्यन्वचयन के साथ-साथ आ गई हैं । आईसीडीएस का मिशन मोड में बदलाव बेहतर दक्षता एवं और अधिक जवाबदेही हेतु मानीटरन योग्य निष्कर्षों के साथ लचीली कार्यान्वयन अवसंरचना के साथ विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम लाने के लिए किया गया है । आंगनवाडी केन्द्रों को पंचायती राज संस्थाओं, समुदायों तथा सिविल समाज नेतृत्व, समर्थन एवं भागीदारी के साथ ग्राम स्तरीय संस्था के रूप में सुदृढ़ करने और आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा हेतु ग्राम के आउटपोस्ट का रूप देने के लिए बालोनुकूल प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने पर बल दिया जाएगा । आईसीडीएस के पुनर्गठन से राज्यों/ जिलों/ ब्लॉकों/ गांवों को क्षमता विकास , अभिविन्यास , सामाजिक संघटन , संचार एवं समुदाय आधारित मानीटरन हेतु सहगामी समर्थन के साथ कार्यक्रम को प्रासंगिक बनाने तथा अभिनव उपायों का पता लगाने, स्थानीय क्षमताओं एवं संसाधनों का निर्माण करने में सशक्त होंगे ।
3. मिशन अवसंरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मिशन के समयबद्ध उद्देश्यों एवं निष्कर्षों, जो निम्नानुसार हैं, की प्रगति में विलंब न हो :
छोटे बच्चों में अल्प पोषण ( 0-3 वर्ष के अल्पवज़नी बच्चों के प्रतिशत ) का निवारण और उसमें 10% तक की कमी लाना ।
0-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में प्रारंभिक विकास तथा अधिगम निष्कर्षों में वृद्धि करना ।
[भाग I-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, जनवरी19, 2013 ( पौष 29, 1934)
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लड़कियों एवं महिलाओं की देखरेख एवं पोषण में सुधार करना और छोटे बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता में 20% तक कमी लाना ।
ये निष्कर्ष स्वास्थ्य के साथ संकेन्द्रण करके शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय अल्पवज़न की घटनाओं में कमी लाने तथा राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरणा स्कीम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ संकेन्द्रण , किशोरियों को बेहतर देखरेख तथा सेवाओं तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ संकेन्द्रण करके प्रारंभिक शिक्षा में और अधिक नामांकन , पढ़ाई जारी रखना एवं अधिगम निष्कर्षों पर उद्देश्यित है । ये सब मिलकर और अधिक विकास के सहयोग करेंगे ।
4. समेकित बाल विकास (आईसीडीएस ) स्कीम में एक राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह (एनएमएसजी ) तथा एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति ( ईपीसी ) होगी ।
5. राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह आईसीडीएस के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देशों की नीति बनाने एवं मार्गदर्शन हेतु सर्वोच्च निकाय होगा । इस समूह की संरचना इस प्रकार होगी:
1. महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार )
2. सदस्य ( म.बा.वि. ) , योजना आयोग
3. बारी- बारी से 5 क्षेत्रीय मंत्री
4. सचिव, म.बा.वि. मंत्रालय
5. सचिव (व्यय ) , वित्त मंत्रालय
6. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
7. सचिव , पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय
8. सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
10. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
11. सचिव, कृषि मंत्रालय
12. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
13. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
14. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, म.बा.वि. मंत्रालय
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
15. बारी- बारी से पांच क्षेत्रों ( किन्तु अलग-अलग राज्यों के ) मुख्य सचिव
16. संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ (5 ) सहयोजित किया जाना है
17. मिशन निदेशक
सदस्य
सदस्य-सचिव एवं संयोजक
6. पांच अलग -अलग क्षेत्रों के अलग-अलग राज्यों के मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों (म.बा.वि. ) को भारत सरकार बारी - बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह के सदस्य के रूप में नामित करेगी । संबंधित विषयों के विशेषज्ञों ( 5 ) का कार्यकाल दो वर्षों का होगा और वे सरकार द्वारा पुनः नामित होने के लिए पात्र होंगे ।
राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह छह माह में कम से कम एक बैठक करेगा और निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा ;
आई.सी.डी.एस. स्कीम हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुमोदन करना ;
विभिन्न विभागों के बीच नीतियों एवं प्रशासन का कारगर संकेन्द्रण सुनिश्चित करना ;
नीतियों एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की निगरानी के बारे में आई.सी.डी.एस मिशन की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को परामर्श देना ;
भाग I-खण्ड 1 ]
13
भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29 , 1934)
निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा मध्यावधि सुधार सुझाना , जिनकी नीति निरुपण में आवश्यकता हो ;
प्रस्तावों एवं स्कीमों से संबंधित अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन करना तथा व्यापक मानकीय ढांचा के आधार पर उनका अनुमोदन करना ;
आई.सी.डी.एस. मिशन के अंतर्गत गतिविधियों को चलाने के लिए विशेषज्ञों को किराए पर तथा कर्मियों को संविदा के आधार पर लेने के बारे में अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना ;
आईसीडीएस मिशन के कारगर क्रियान्वयन हेतु प्रचालनात्मक क्रियाविधि में समय- समय पर ऐसे आशोधन करना जो जरूरी हों ;
इस स्कीम के लक्ष्य समूह को प्रभावित करने वाली नीति से संबंधित कोई अन्य विषय ।
7. मिशन मोड में आईसीडीएस में एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति होगी जो आईसीडीएस मिशन के कारगर क्रियान्वयन की आयोजना , पर्यवेक्षण तथा मानीटरन हेतु सर्वोच्च तकनीकी निकाय होगी । अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की रचना इस प्रकार होगी :
1. सचिव, म.बा.वि. मंत्रालय
2. वरिष्ठ सलाहकार , योजना आयोग 3. संयुक्त सचिव , व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय 4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार , म.बा.वि. मंत्रालय 5. ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि * 6. पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय के प्रतिनिधि * 7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि * 8. पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि * 9. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रतिनिधि *
कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि *
10.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि * 11.
12. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के प्रतिनिधि *
13. निदेशक, निपसिड
14. संयुक्त सचिव(प्रभारी ), सबला , म.बा.वि.मं.
15. तकनीकी सलाहकार , खाद्य और पोषाहार बोर्ड
16. बारी- बारी से पांच क्षेत्रों के राज्यों के सचिव
17. निदेशक, एन.आई.एन
18. मिशन निदेशक
( * संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं ) अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
संयोजक
8. अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष , समिति के कार्य में उसकी सहायता करने के लिए अन्य सदस्यों को सहयोजित करेंगे अथवा समिति की बैठकों में ऐसे व्यक्तियों को, जैसा भी आवश्यक समझा जाए , विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित करेंगे । कारगर कार्यकरण हेतु अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पहले से ही प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर सशक्त बनाया जाएगा । अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगी तथा निम्नलिखित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगी :
उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की आयोजना बनाना एवं मानीटरन करना ;
2-411 G1/12 14
[भाग I-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)
नियमों एवं प्रक्रियाओं को बनाना तथा उन्हें अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह के समक्ष प्रस्तुत करना ;
राज्य आई.सी.डी.एस. मिशनों को राज्य/ जिला आईसीडीएस योजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं मानीटरन करने में सहायता करना ;
आईसीडीएस मिशन / महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कुल बजट के भीतर ही वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं के अनुमोदन के साथ- साथ स्कीमों / व्यय की मदों के अनुमोदित मानकों में आशोधन करना ;
पिछड़े राज्यों के विश्लेषण के साथ - साथ मुख्य निष्कर्षों पर हुई प्रगति का पता लगाना तथा समर्थित कार्रवाई करना ;
राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह के अनुमोदन हेतु कार्यक्रमों , कर्मियों एवं बजट आदि के बारे में सिफारिशें करना ;
आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना ;
अनुमोदित व्यापक अवसंरचना के तहत योजनाओं का अनुमोदन करना ;
अधिकार प्राप्त राज्य कार्यक्रम समिति द्वारा अनुशंसित नई परियोजनाओं/ आंगनवाड़ी केंद्रों का अनुमोदन करना ;
प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं मूल्यांकन सहित प्रशिक्षण, प्रचार- प्रसार तथा सूचना , शिक्षा एवं संचार, मानीटरन संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना ;
कारगर विकेंद्रीयकृत कार्यकरण हेतु राज्य अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समितियों को परामर्श एवं सहायता देना ;
आईसीडीएस मिशन के कारगर क्रियान्वयन हेतु प्रचालनात्मक क्रियाविधि में समय - समय पर ऐसे आशोधन करना जो जरूरी हों ;
राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह द्वारा सौंपे गए कोई अन्य प्रासंगिक कार्य ।
9. तात्कालिक निर्णयों के मामले में , जब राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह / अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति का सत्र नहीं चल रहा हो, वित्तीय प्रतिबद्धताओंसे संबंधित मामलों में मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के परामर्श से राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह /अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति के संबंधित अध्यक्ष राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह/ अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की शक्तियों का उपयोग करेंगे । राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह / अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को उनके निर्णय के बारे में अगले सत्र में संपुष्टि हेतु सूचित किया जाएगा ।
10. राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह / अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा अधिदेशित कार्यों को करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन निदेशालय स्थापित किया जाएगा । आईसीडीएस के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय का अध्यक्ष , मिशन निदेशक के रूप में संयुक्त सचिव होगा, जिसे आई.सी.डी.एस मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह द्वारा यथा अनुमोदित उपयुक्त कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी , जो आईसीडीएस मिशन के दिन- प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । राष्ट्रीय मिशन निदेशालय की विशिष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
मिशन के कार्यकलापों की योजना बनाना , क्रियान्वित करना एवं मानीटरन करना ;
आई.सी.डी.एस. स्कीम की आयोजना बनाना तथा कारगर क्रियान्वयन करना ;
पिछड़े राज्यों/ कुपोषण की अधिक व्याप्तता वाले जिलों के विश्लेषण के साथ - साथ मुख्य निष्कर्षों पर प्रगति का पता लगाना तथा समर्थित कार्यवाही करना ;
राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह / अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा यथा अनुमोदित/ प्रदत्त कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना ;
भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र, जनवरी19, 2013 ( पौष 29 , 1934 )
15
प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन, प्रचालन अनुसंधान , स्वतंत्र अध्ययनों में सहायता करना और यथा आवश्यक मध्यावधि सुधार सुनिश्चित करना ;
स्कीम के कारगर क्रियान्वयन के साथ- साथ आपूर्ति प्रबंधन, अवसंरचनात्मक सूचनाओं तथा अन्य संसाधनों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , सर्वशिक्षा अभियान , संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों के साथ कारगर प्रचालन, समन्वय एवं संपर्क सुनिश्चित करना ;
राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह / अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति के अनुमोदन हेतु आईसीडीएस मिशन के तहत राज्य योजनाओं का मूल्यांकन करना तथा उन पर कार्रवाई करना ;
कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करनेके लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की क्षमता में सुधार करने के साथ- साथ राज्य मिशन निदेशालय को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए उनके साथ-साथ कार्य करना ;
आईसीडीएस मिशन के निरुपित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से समर्थन एवं जन शिक्षा ( सूचना, शिक्षा एवं संचार ) सुनिश्चित करना ;
संबंधित संयुक्त सचिव के माध्यम से खाद्य एवं पोषण बोर्ड और निपसिड प्रशासन के कार्य का पर्यवेक्षण एवं उसकी समीक्षा करना ;
देश में आईसीडीएस के कारगर मानीटरन एवं पर्यवेक्षण हेतु मानक एवं साधन विकसित करना ;
समय -समय पर कार्यक्रम का मानीटरन , पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना ;
राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संसाधन केंद्र, निपसिड एवं इसके क्षेत्रीय केंद्रों, खाद्य एवं पोषण बोर्ड और राष्ट्रीय , राज्य एवं जिला स्तरीय अन्य प्रासंगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतानिर्माण को सुकर बनाना ;
राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संसाधन केंद्र के कार्यकरण का पर्यवेक्षण एवं उसकी समीक्षा करना ;
ऐसे किसी लंबित मुद्दे पर, जिसे हल किए जाने की अथवा राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह को रैफर किए जाने की जरूरत है, अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को नियमित फीडबैक प्रदान करना ;
राष्ट्रीय मिशन संचालन समूह / अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति/ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभागों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना हेतु भारत के राजपत्र में. प्रकाशित किया जाए ।
प्रेम नारायण
सचिव [PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934 )
16
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
New Delhi , the 24th December 2012
No. 1-8/2012-CD - I- The Government of India has approved the Strengthening and Restructuring of the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme in a Mission Mode . The scheme provides six services for early childhood development aimed at addressing health, nutrition and the development needs of young children, pregnant and nursing mothers . The strengthened and restructured ICDS will lay focus on prevention and reduction of young child under-nutrition, enhancement of early development and learning outcomes in all children 0-6 years of age , improve care and nutrition of girls and women and to reduce anaemia prevalence in young children, girls and women.
2. The ICDS in a Mission Mode aims to redress the management , institutional and programmatic gaps that crept in during the period of implementation . Transformation of ICDS into a " Mission Mode " is to have decentralised programme with a flexible implementation framework with monitorable outcomes for improved efficiency and accountability . The emphasis would be on strengthening the Anganwadi Centre ( AWC) as a village habitation level institution with the leadership , support and participation of Panchayati Raj Institutions , Communities and Civil Societies and repositioning the AWC as a vibrant child friendly ECD Centre to become the village outpost for health , nutrition and early learning . ICDS Restructuring seeks to empower States / districts / blocks and villages to contextualise the programme and find innovative solutions , building on local capacities and resources , with concomitant support for capacity development, innovation , social mobilisation , communication and community based monitoring .
3. The intention of the Mission structure is to ensure that no delays take place in achieving the time bound objectives and outcomes of the Mission , which are as under :
To prevent and reduce young child under - nutrition ( % underweight children 0-3 years ) by 10 percentage points .
To enhance early development and learning outcomes in all children 0-6 years of age .
To improve care and nutrition of girls and women , and reduce anaemia prevalence in young children , girls and women by one fifth .
These outcomes are also intended to reduce IMR and MMR , incidence of low birth weight in convergence with health and improved care and nutrition of adolescent girls in convergence with RGSEAG and NRHM , increased PART I-SEC. 1 ]
17 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)
enrolment , retention and learning outcomes in elementary education , in convergence with line Ministries . Together , this will contribute to more inclusive growth .
4. TheIntegrated Child Development Services ( ICDS ) Scheme shall have a National Mission Steering Group ( NMSG ) , and an Empowered Programme Committee ( EPC) .
5. The National Mission Steering Group (NMSG) will be the apex body for providing direction , policy and guidance for implementation of ICDS and will have the following composition :
(1) Union Minister of State ( I/C) , MWCD .
- Chairperson
(2) Member ( WCD ) , Planning Commission
- Vice- Chairperson
(3) Ministers of five ( 5) Region by rotation
Members
(4) Secretary , Ministry of WCD
Member
(5) Secretary (Exp . ) , Ministry of Finance
Member
(6) Secretary, Ministry of Rural Development
Member
(7) Secretary , Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation
Member
(8) Secretary , Ministry of H & FW
Member (9 ) Secretary, Ministry of Panchayati Raj
Member
(10) Secretary, Deptt of School Education & Literacy
Member ( 11 ) Secretary , Ministry of Agriculture
Member
(12) Secretary , Ministry of Social Justice & Empowerment - Member (13) Secretary, Deptt of Food & Public Distribution
Member
(14) Joint Secretary & FA, Ministry of WCD
Member (15) Chief Secretaries of five regions (butdifferent States )by rotation
Members
(16) Experts in the relevant fields (5) - to be co -opted Members (17) Mission Director
Member Secretary and Convener
6. The Ministers and Chief Secretaries (WCD ) of different States from five different regions shall be nominated as Members of the NMSG for a period of one year by rotation by the Government of India . The experts in the relevant fields (5) ( to be co- opted) will hold office for a term of two years , and would be eligible for re - nomination by the Government .
3-411 GI/12 [PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)
18
The National Mission Steering Group (NMSG ) shall meet at least once in six months and will be responsible for following functions :
Approval of policies and programmes for the Scheme of ICDS ;
Ο Ensure effective convergence of policy and administration among the various Departments;
Ο Advise the Empowered Programme Committee ( EPC ) of the ICDS Mission on policies and oversee programme implementation ;
Review the outcomes and suggest mid course corrections that may be required in the policy design ;
Appraise recommendations of the EPC related to proposals and schemes requiring approval of NMSG and approve them based on the broad normative framework ;
Appraise and approve recommendations of the EPC on hiring of experts and functionaries on a contractual basis for carrying out the activities under the ICDS Mission .
Approve any such modifications in operational modalities as may be warranted , from time to time , for effective implementation of the ICDS Mission .
Any other matter with policy implications affecting the target group of this Scheme .
7 . The ICDS in a Mission Mode shall have an Empowered Programme Committee ( EPC ) which would be the highest technical body for planning , supervising and monitoring the effective implementation of ICDS Mission .
The Composition of the EPC will be as under :
Chairperson (1 ) Secretary , Ministry of WCD
Member (2) Senior Advisor , Planning Commission
Member (3 ) Joint Secretary , Department of Expenditure , Ministry of Finance
Member (4) Joint Secretary & FA, Ministry of WCD
Member (5) Representative of M/o Rural Development
Member (6) Representative * of Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation
Member (7) Representative * of M/ o H & FW
- Member (8 ) Representative * of M / o Panchayati Raj
Member (9 ) Rep . of Deptt of School Education & Literacy PART I-SEC. 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 ( PAUSA 29, 1934)
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(10) Rep * . of Ministry of Agriculture
Member
Member (11 ) Rep * . of Ministry of Social Justice & Empowerment
.( 12) Rep * . of Food & Public Distribution
Member (13) Director , NIPCCD
Member
Member (14) Joint Secretary ( in - charge ) , SABLA , MWCD
Member (15) Technical Advisor , Food & Nutrition Board .
Member (16) Secretary of States from five regions by rotation .
(17) Director , NIN
Member (18) Mission Director
- Convener
(*Not below the rank of Joint Secretary)
8. The chairperson of the EPC may co - opt other members to assist the committee in its task or invite to the meetings as special invitees such persons as may be deemed necessary. For effective functioning , EPC would be empowered on the lines of empowerment already provided in SSA and NRHM . The EPC will meet once in every quarter (three months ) and will be responsible for the following functions:
Plan , and monitor Mission activities and programmes , to achieve stated goals and objectives ;
Frame rules and procedures and place the same before the NMSG for approval ;
Facilitate State ICDS Missions in planning , implementing and monitoring State/ District ICDS plans .
Approve APIPs as well as make modification of norms of approved schemes / items of expenditure , within the overall budget of ICDS Mission / MWCD .
Track progress on key outcomes with an analysis of lagging States and supportive action .
Ο Make recommendations regarding programmes , personnel and budget etc. for approval of the National Mission Steering Group .
Exercise executive and financial powers to implement the ICDS Scheme.
Approve the plans under the broad approved framework .
Approve new Projects /AWCs recommended by the State Empowered Programme Committee .
Approve proposals on training , advocacy and IEC , monitoring including MIS and evaluation .
Mentor and support State EPCs for effective decentralized functioning .
[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)
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Carry out any such modifications in operational modalities as may be warranted , from time to time, for effective implementation of the ICDS Mission .
Any other relevant tasks assigned by the National Mission Steering Group .
9. In cases requiring emergent decision when NMSG / EPC not in session , the respective Chairperson of the NMSG/ EPC may exercise the power of NMSG/ EPC in consultation with JS& FA of the Ministry in matters involving financial commitments . NMSG /EPC would be informed of the decision taken by her/ him for its ratification in the next session .
10. In order to carry out the functions mandated by the NMSG / EPC , a National ICDS Mission Directorate would be established in the Ministry of Women and Child Development . The National Mission Directorate of ICDS will be headed by a Joint Secretary as Mission Director vested with appropriate executive and financial powers as approved by the NMSG to enable him /her to function in an effective manner to achieve the goals of the ICDS Mission . He will be responsible for handling day- to- day administration of the ICDS Mission . The specific roles and responsibilities of the National Mission Directorate will include :
Operationalise planning , implementation and monitoring of the Mission activities;
Planning and effective implementation of the ICDS Scheme ;
Track progress on key outcomes with an analysis of lagging states/ high burden districts and supportive action ;
Exercise the executive and financial powers approved/delegated the as National Mission may be Steering by Group /Empowered Programme Committee ;
Facilitate evaluation , operations research , independent studies to assess progress and ensure mid - course correction as needed ;
Ensure effective operational coordination and linkages with key sectoral Ministries / programmes such as NRHM , SSA , TSC for effective implementation of scheme as well as management of supplies , infrastructural inputs and other resources ;
Appraise and process the State Plans under ICDS Mission for approval from NMSG / EPC;
Work closely with States / UT Administrations to improve their capacity to plan and implement programmes as well as provide mentoring support to the State Mission Directorates ;
PART I-SEC . 1 ]
21 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)
Ensure advocacy and public education ( IEC) with a view to achieve the enunciated objectives of ICDS Mission ;
Supervise and review the work of FNB & NIPCCD administration through concerned Joint Secretary;
Develop parameters and tools for effective monitoring and supervision ofICDS throughout the country ;
Carry out monitoring , supervision and evaluation of the programme from time to time;
Facilitate training and capacity building of functionaries with the help of National ICDS Mission Resource Centre , NIPCCD & its regional Centres , FNB and other relevant training institutions at national , state and district level ;
Supervise and review the functioning of the National ICDS Mission Resource Centre;
Provide regular feedback to EPC on any outstanding issues that need to be resolved or referred to the NMSG;
Any other task ( s) assigned by the NMSG / EPC / Ministry of Women and Child Development , Government of India .
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments ofthe Government ofIndia.
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.
PREM NARAIN
Secy.
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
MGIPF-[ PART I- SEC . 1 ]-120 Copies .