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रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL (N)-04/0007/2003-05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19 जनवरी 25, 2013 ( पौष 29, 1934 )

No. 3] NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 19 -JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III-खण्ड 4

[PART III-SECTION 4]

[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है।

[Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ) मुंबई-400005 , दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. गैबैपवि ( नीप्र ) 252/सीजीएम( यूएस) -2012- भारतीय रिज़र्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी कोर निवेश कंपनियों ( सीआईसी) कोनिम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45ञक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियोंऔर इस संबंध में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है : --

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक ( नाम ) तथा उसे प्रयोग में लाना

i इन निदेशों को कोर निवेश कंपनी- विदेशी निवेश ( रिज़र्व बैंक )

निदेश, 2012 कहा जाएगा ।

ii. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

iii. यह निदेश विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त होगा ।

2. सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वअनुमति

i यह निदेश सभी सीआईसी' ( भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत अथवा पंजीकरण से छूट प्राप्त किसी भी स्थिति में ) पर लागू होंगे , जो विदेशी निवेश की इच्छा रखती है ।

ii. विदेशी वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र ( सीओओर ) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा । अतः सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त है ( छूट प्राप्त सीआईसी ) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी - एनडी- एसआई की तरह विनियमित होंगी ।

iii. गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश

'सीआईसी, 05 जनवरी 2011 के परिपत्र गैबैपवि( नीप्र ) कंपरि सं. 206/03.10.001 / 2010.11 के पैरा 2 ( बी ) परिभाषित के अनुसार जिसका शीर्षक है कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक संरचना।

'इस उद्देश्य के लिए वित्तीय क्षेत्र अर्थात् वह क्षेत्र/सेवाएं जो वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है ।

1-419 GI/2012

(77) [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जनवरी19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

छूट प्राप्त सीआईसी जो विदेशी गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश कर रहीं है उन्हें बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है अतः यह निदेश उनके उनपर लागू नहीं होंगी । इसके अतिरिक्त पंजीकृत सीआईसी को विदेशी गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस ) से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि , उन्हें ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर निर्धारित फार्मेट में इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को देना होगा जहां वह पंजीकृत है तथा तिमाही रिटर्न की प्रस्तुति जारी रखना होगा;

iv . सीआईसी के लिए विदेशी निवेश हेतु माप दण्ड तथा निर्धारित अन्य नियम निम्नलिखित पैराग्राप में दी गई है:

3. पात्रता मानदण्ड

i . सीआईसी की समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) उसके तुलनपत्र के सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलनपत्र इत्तर मदों के समायोजित जोखिम मूल्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को 30 % से कम नहीं होना चाहिए । सीआईसी को विदेशी निवेश के बाद एएनडब्ल्यू का आवश्यक न्यूनतम स्तर बनाए रखना होगा । इस उद्देश्य के लिए , 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: 219 में जोखिम भार को निश्चित किया गया है ।

ii . सीआईसी की निवल अनर्जक परिसंपत्तियों का स्तर अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को निवल अग्रिम से 1 % से अधिक नहीं होना चाहिए;

सीआईसी को सामान्यतः अंतिम तीन वर्ष में लगातार लाभ अर्जित करनेवाली होनी चाहिए तथा इसकी मौजूदगी के दौरान इसका कार्यनिष्पादन संतोषजनक होनी चाहिए ।

4. सामान्य शर्तें

i. फेमा के तहत निषिद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है;

ii . कुल विदेशी निवेश सीआईसी के स्वाधिकृत निधियों के 400 % से अधिक नहीं होनी चाहिए;

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश इसके स्वाधिकृत निधियों के 200 % से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

iv. वित्तीय क्षेत्र में निवेश केवल विनियमित विदेशी संस्थाओं में ही होगी ।.

V. विदेश में स्थापित अथवा विदेश में अधिगृहित संस्था को विदेश में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाएं (डब्ल्यूओएस)/ संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में माना जाएगा;

vi . सीआईसी द्वारा वित्तीय /गैर वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश उसके वित्तीय प्रतिबद्धता' तक सीमित होगी । तथापि इस संबंध में गारंटी /चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने के मामले में निम्न को नोट किया जाए ;

3 फेमा के तहत " संयुक्त उद्यम" अर्थात विदेशी संस्था जो मेजबान देश के कानून के अनुसार निगमित और पंजीकृत है विदेशी संस्था जिसमें भारतीय पक्ष प्रत्यक्ष निवेश करता है । "डब्ल्यूओएस " अर्थात मेजबान देश के कानून के अनुसार निगमित और पंजीकृत विदेशी संस्था, जिसकी पूरी पूंजी भारतीय पक्ष द्वारा धारण जी गई हो ।

4 " वित्तीय प्रतिबद्धता" अर्थात वह राशि जो इक्विटी में प्रत्येक्ष निवेश का योगदान दे कर ऋण और विदेशी जेवी/डब्ल्यूओएस को या उसकी तरफ से भारतीय पक्ष द्वारा 50 % की राशि के लिए गारंटी दी गई हो ।

79 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जनवरी19, 2013 ( पौष 29, 1934)

ए. गैर वित्तीय गतिविधियों में संलिप्त विदेशी संस्थाओं को सीआईसी गारंटी/ चुकौती आश्वासन पत्र जारी कर सकतीहै;

बी . सीआईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश में की गई निवेश के कारण जटिल संरचना तैयार होगा । यदि विदेशी संरचना में गैर परिचालनगत नियंत्रक कंपनी की आवश्यता होती है तो संरचना में दो स्तरीय संरचना से अधिक नहीं होनी चाहिए । सीआईसी के अस्तित्व में उनके निवेश संरचना के लिए एक से अधिक गैर परिचालनगत नियंत्रक कंपनी रहती है, जिसकी रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को समीक्षा के लिए की जानी चाहिए।

डी. सीआईसी को फेमा , 1999 के तहत समय समय पर जारी विनियमों का अनुपालन करना होगा;

ई. सीआईसी को सांविधिक लेखा परीक्षक से वार्षिक प्रमाण पत्र , जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि विदेश में निवेश के लिए इस दिशानिर्देश के तहत निर्धारित सभी नियम का पूर्ण अनुपालन उनके द्वारा किया गया है , को क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रस्तुत करना होगा , जहां वह पंजीकृत है । प्रत्येक वर्ष के मार्च माह की समाप्ति पर प्रमाण अत्र प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुतं करना होगा;

एफ. सीआईसी को एक संलग्न तिमाही विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को समाप्त तिमाही के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

जी. यदि बैंक के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात आती है तो स्वीकृत अनुमति को वापस ले लिया जाएगा । विदेश में निवेश हेतु सभी स्वीकृतियां इस नियम के अधीन है ।

5. विशिष्ठ शर्ते

i. शाखा खोलना

जैसा कि सीआईसी गैर परिचालनगत संस्थाएं होती है , सामान्य स्थिति में , उन्हें विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं है । सीआईसी , जिन्होंने निवेश कारोबार के लिए पहले ही विदेश में शाखा (एं) खोल ली है उन्हें इन दिशानिदेशों के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर समीक्षा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा ।

ii . सीआईसी द्वारा विदेश में डब्ल्यूओएस/जेवी खोलना

सीआईसी द्वारा विदेश में डब्ल्यूओएस/जेवी के मामले में , उक्त निर्धारित सभी शर्तें लागू होंगी । बैंक द्वाम्स जारी की जानी वाली अन्नपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) विदेशी विनियामक की अनुमति प्रक्रिया से स्वतंत्र होंगी । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें सभी सीआईसी पर लागूहोगी:

ए. विदेश में स्थापित की जाने वाली डब्ल्यूओएस/जेवी दिखावटी कंपनी (सेल कंपनी) नहीं होनी चाहिए अर्थात " कंपनी जो गठित है किंतु कोई महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां या परिचालन नहीं हैः । तथापि वित्तीय सलाहकार तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कारोबार करने वाली ऐसी कंपनियों को दिखावटी कंपनी नहीं माना जाएगा;

बी. सीआईसी द्वारा विदेश में स्थापित की जाने वाली डब्ल्यूओएस/जेवी को भारत में भारतीय परिचालन के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु, संसाधन जुटाने वाली माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29, 1934)

[भाग III- खण्ड 4

सी. प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए , मूल सीआईसी को विदेशी डब्ल्यूओएस /जेवी द्वारा किए जाने वाले कारोबार संबंधी कम से कम तिमाही आवधिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर बैंक के निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा;

डी. यदि डब्ल्यूओएस/जेवी द्वारा कोई कारोबार नहीं रहा अथवा ऐसी कोई रिपोर्ट की प्रस्तुति नहीं की जाती है तो विदेश में डब्ल्यूओएस/जेवी की स्थापना के लिए प्रदान की गई अनुमति की समीक्षा की जाएगी;

ई. डब्ल्यूओएस/जेवी अपने तुलन पत्र में अपनी मूल संस्था के प्रति अपनी देनदारी की राशि के संबंध में प्रकटीकरण करेगी तथा यह भी प्रकट करेगी कि क्या यह इक्विटी/ ऋण तक सीमित है यदि गारंटी दी है तो ऐसी गारंटियों की प्रकृति तथा उसमे शामिल राशि;

एफ. विदेश के डब्ल्यूओएस/जेवी का सभी परिचालन मेजबान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होगा।

सीआईसी द्वारा विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है । विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना विदेश में संपर्क कार्य , बाजार स्टडी तथा अनुसंधान कार्य हेतु प्रतिनिधि कार्यालय खोला जा सकता है किंतु इसमें किसी भी प्रकार से निधियों का परिव्यय कारोबार शामिल न हो । प्रतिनिधि कार्यालय को इस संबंध में मेजबान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित विनियमों का अनुपालन करना होगा , यदि कोई हो तो । ऐसा परिकल्पित नहीं किया गया है कि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त और कोई गतिविधि करें , इन्हें कोई ऋण व्यवस्था प्रदान नहीं की जाए ।

मूल सीआईसी को विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय से उनके कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी । यदि प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होती है तो बैंक सीआईसी को संस्था बन्द करने हेतु सूचित करेगा ।

6. इन निदेशो का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय है

(उमा सुब्रमणियम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29, 1934)

अनुबंध

विदेशी निवेश करने वाली सीआईसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही विवरणी

देश तथा गठन की क्रम संः

तारीख

किए गए कारोबार

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तारीख मिलने की

डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम ( जेवी के लिए साझेदार के नाम का उल्लेख करें)

प्रमुख संकेतक

क्रम संः

ए) तुलन पत्र से इतर समायोजित जोखिम मूल्य और तुलन पत्र की जोखिम भारित परिसंपत्तियों के रूप में समायोजित निवल संपत्ति का प्रतिशत:

अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार सीआईसी का निवल लाभः

बी)

तिमाही के दौरान डब्ल्यूओएस/जेवी को विप्रेषित राशिः सी)

विप्रेषित राशि

डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम

डी) तिमाही की समाप्ति पर (सीआईसी की स्वाधिकृत निधियों का प्रतिशत और राशि) डब्ल्यूओएस/जेवी में (निधि आधारित और गैर निधि आधारित प्रतिबद्धता) संचयी निवेशः

डब्ल्यूओएस/जेवी नाम

का विप्रेषित की गई राशि तथा उप अनुषंगी संस्था यदि कोई हो तो सहित स्वाधिकृत निधियों का प्रतिशत गैर निधि आधारित प्रप्तिबद्धता और मूल्य ( प्रकृति का भी विशिष्ट उल्लेख करें जैसे निष्पादन गारंटी)

ई) सीआईसी की स्वाधिकृत निधियों के प्रतिशत के रूप में सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश का प्रतिशतः

एफ) क्याविदेशी डब्ल्यूओएस/जेवी का विनियमन मेजबान देशा द्वारा किया जाता है । यदि हांः

विनियामक कानाम:

इस अवधि के दौरान सहायक कंपनी के कारोबार पर प्रभार डालने वाला कोई विनियामक परिवर्तनः

विनियामक द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं:

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विनियामक द्वारा कोई दौरा किया गयाः

जी)

विदेशी विनियामक द्वारा लगाया गया कोई दण्ड/सजा, यदि कोई होतो:

तिमाही के दौरान डब्ल्यूओएस/जेवी से प्राप्त किया गया विवरणीः

प्राप्त की गई विवरणी

डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम

डब्ल्यूओएस/जेवी का वित्तीय विवरण एच )

निवल लाभ

डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम

2-419 GI/2012

तुलन पत्र का आकार (परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण मदों का विवरण संलग्नकरें) 82

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जनवरी19 , 2013 ( पौष 29 , 1934 )

कर्मचारी राज्य बीमा

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

सं. आर. 12/16/9/2010 नीति- हितलाभ-2-- सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि क.रा. बी. निगम ने 10.11.2012 की बैठक में निम्नलिखित संकल्प अंगीकार कियाः

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 की धारा 99 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में , कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद् द्वारा संकल्प करता है कि 31.12.2010 के अथवा पूर्व में रोजगार चोट के परिणामस्वरूप जनित अपंगता अथवा मृत्यु के मामलों में उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत स्वीकृत स्थायी अपंगता और आश्रितजन हितलाभों की आवधिक अदायगी की राशि प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा तक बढ़ा कर दी जाएगी , जो निम्नानुसार है : -

अशक्तता/मृत्यु का वर्ष

क.सं.

1.8.2011 से प्रस्तावित बढ़ोतरी

1.8.2009 तक की

गई कुल बढ़ोतरी

1.       31.12.1952 को अथवा इससे पहले    3864%             मूल राशि का 4386 % ( पूर्व वृद्धि
         हुई अशक्ता अथवा मृत्यु के मामले                  सहित)
2.       1.1.1953 को अथवा इसके बाद       3772%             मूल राशि का 4282 % ( पूर्व वृद्धि
         31.12.1953 तक हुई अशक्तता                        सहित)
         अथवा मृत्युके मामले
3.       1.1.1954 को अथवा इसके बाद       3962%             मूल राशि का 4497 %(पूर्व वृद्धि
         31.12.1954 तक हुई अशक्तता                        सहित)
         अथवा मृत्यु के मामले
4.       1.1.1955 को अथवा इसके बाद      4169%              मूल राशि का 4731 % ( पूर्व वृद्धि
         31.12.1955 तक हुई अशक्तता                         सहित)
         अथवा मृत्यु के मामले
5.       1.1.1956 को अथवा इसके बाद       3818%             मूल राशि का 4334 % ( पूर्व वृद्धि
         31.12.1956 तक हुई अशक्तता                        सहित)
         अथवा मृत्यु के मामले

भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29 , 1934)

3600% 1.1.1957 को अथवा इसके बाद 31.12.1957 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

3443 % 1.1.1958 को अथवा इसके बाद 31.12.1958 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्युके मामले

3333% 1.1.1959 को अथवा इसके बाद 31.12.1959 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

3263 % 1.1.1960 को अथवा इसके बाद 31.12.1960 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

10.

3133% 1.1.1961 को अथवा इसके बाद 31.12.1961 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

11.

3042% 1.1.1962 को अथवा इसके बाद 31.12.1962 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

12.

2953% 1.1.1963 को अथवा इसके बाद 31.12.1963 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

13.

2583 % 1.1.1964 को अथवा इसके बाद 31.12.1964 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

14.

2344% 1.1.1965 को अथवा इसके बाद 31.12.1965 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

15.

2112% 1.1.1966 को अथवा इसके बाद 31.12.1966 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

16.

1836% 1.1.1967 को अथवा इसके बाद 31.12.1967 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

17.

1781% 1.1.1968 को अथवा इसके बाद 31.12.1968 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

मूल राशि का 4087 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 3910 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 3785 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 3706 % (पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 3559 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 3456% (पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 3355 % (पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का_2936 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 2766 ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 2403 % (पूर्व वृद्धि सहित )

मूल राशि का 2091 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 2029 % ( पूर्व वृद्धि सहित) 84

भारत का राजपत्र , जनवरी19, 2013 ( पौष 29, 1934)

1803 % 18. 1.1.1969 को अथवा इसके बाद 31.12.1969 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

19.

1708% 1.1.1970 को अथवा इसके बाद 31.12.1970 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

20.

1658% 1.1.1971 को अथवा इसके बाद 31.12.1971 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

21.

1544% 1.1.1972 को अथवा इसके बाद 31.12.1972 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

22.

1301% 1.1.1973 को अथवा इसके बाद 31.12.1973 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

23.

978% 1.1.1974 को अथवा इसके बाद 31.12.1974 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

24.

918% 1.1.1975 को अथवा इसके बाद 31.12.1975 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

25.

976% 1.1.1976 को अथवा इसके बाद 31.12.1976 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

26.

918% 1.1.1977 को अथवा इसके बाद 31.12.1977 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

27.

892% 1.1.1978 को अथवा इसके बाद 31.12.1978 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

28.

829% 1.1.1979 को अथवा इसके बाद 31.12.1979 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

29.

729% 1.1.1980 को अथवा इसके बाद 31.12.1980 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्युके मामले

30.

471% 1.1.1981 को अथवा इसके बाद 31.12.1981 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

[ भाग III-खण्ड 4

मूल राशि का 2054 % (पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1946 %( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1890 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1760% ( पूर्व वृद्धि सहित )

मूल राशि का 1485 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1120 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1052 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1118 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1052 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 1023 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 951 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 838 % ( पूर्व वृद्धि सहित )

मूल राशि का 546 % ( पूर्व वृद्धि सहित) 85

भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

भाग III-खण्ड 4]

31.

430% 1.1.1982 को अथवा इसके बाद 31.12.1982 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

372% 32. 1.1.1983 को अथवा इसके बाद 31.12.1983 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

33.

336% 1.1.1984 को अथवा इसके बाद 31.12.1984 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

34.

312% 1.1.1985 को अथवा इसके बाद 31.12.1985 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

35.

279% 1.1.1986 को अथवा इसके बाद 31.12.1986 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

36.

248% 1.1.1987 को अथवा इसके बाद 31.12.1987 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

37.

221 % 1.1.1988 को अथवा इसके बाद 31.12.1988 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

38.

196% 1.1.1989 को अथवा इसके बाद 31.12.1989 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

39.

171 %

1.1.1990 को अथवा इसके बाद 31.12.1990 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्युके मामले

40.

136%

1.1.1991 को अथवा इसके बाद 31.12.1991 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

110% 41. 1.1.1992 को अथवा इसके बाद 31.12.1992 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

42.

98%

1.1.1993 को अथवा इसके बाद 31.12.1993 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

80% 43 1.1.1994 को अथवा इसके बाद 31.12.1994 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

3-419 GI/2012

मूल राशि का 500 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 434 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 393 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 366% ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 329 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 294 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 263 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 235 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 207 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 167% ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 138 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 124 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 104% ( पूर्व वृद्धि सहित) 86

भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29 , 1934 )

44.

62% 1.1.1995 को अथवा इसके बाद 31.12.1995 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्युके मामले

45.

47% 1.1.1996 को अथवा इसके बाद 31.12.1996 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

46.

37% 1.1.1997 को अथवा इसके बाद 31.12.1997 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

47.

20% 1.1.1998 को अथवा इसके बाद 31.12.1998 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्युके मामले

48.

15 % 1.1.1999 को अथवा इसके बाद 31.12.1999 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

49.

10% 1.1.2000 को अथवा इसके बाद 31.12.2000 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्युके मामले

50.

9% 1.1.2001 को अथवा इसके बाद 31.12.2001 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

51.

7% 1.1.2002 को अथवा इसके बाद 31.12.2002 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

52.

7% 1.1.2003 को अथवा इसके बाद 31.12.2003 तक, हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

53.

7% 1.1.2004 को अथवा इसके बाद 31.12.2004 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

54.

7% 1.1.2005 को अथवा इसके बाद 31.12.2005 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

55.

7% 1.1.2006 को अथवा इसके बाद 31.12.2006 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

56.

7% 1.1.2007 को अथवा इसके बाद 31.12.2007 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले

[भाग III-खण्ड 4

मूल राशि का 83 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 66% ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 55 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 36% ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 30 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 24 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 23 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 21 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

मूल राशि का 21 % ( पूर्व वृद्धि सहित) भाग III-खण्ड 4]

87 भारत का राजपत्र, जनवरी19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

57.

मूल राशि का. 13 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

01.01.2008 को अथवा इसके बाद ० 31.12.2008 तक हुई अशक्तता अथवा मत्यु के मामले

58.

मूल राशि का 13 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

01.01.2009 को अथवा इसके बाद ० 31.12.2009 तक हुई अशक्तता अथवा मत्यु के मामले

59.

मूल राशि का 7 % ( पूर्व वृद्धि सहित)

01.01.2010 को अथवा इसके बाद 0 31.12.2010 तक हुई अशक्तता अथवा मत्यु के मामले

यह भी संकल्प किया गया कि स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ की वर्धित दरें, जैसा कि मामला हो, 01.08.2011 से प्रभावी होंगी ।

क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा -7 के अंतर्गत अधिप्रमाणित ।

ए. के. अग्रवाल महानिदेशक

कोलकाता-700012, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

सं. 41 यू. 13/12 पीटीएमआर/ 1 /व. रा . चि. आयुक्त/11-12--क. रा. बी. निगम की बैठक दिनांक 25.04.1951 में पारित संकल्प के अनुसार निगम की शक्ति क. रा . बी. विनिमय ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत महानिदेशक में सन्हित किया गया है तथा मुख्यालय पत्रांक यू. 13/12/ 13/2005- चि.1 पीटीएमआर दिनांक 09.09.2008 के द्वारा महानिदेशक के आदेश से ऐसी शक्तियां एस.एस.एम.सी. /एस.एम.सी. को प्रत्यायोजित की गई है । अद्योहस्ताक्षरी ने निर्धारित मानकों के अनुरूप मासिक वेतन पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तारीख से या जब तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी कार्यग्रहण नहीं करते , दोनों में से जो भी पहले हो, निम्नांकित क्षेत्रों के आवंटित केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में आगे का प्रमाण- पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है :--

डॉ. का नाम

अवधि

केन्द्र का नाम

डॉ. हरेकृष्ण शर्मा

गुवाहाटी क्षेत्र दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण करने तक

एस. के. चौधुरी

वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त ( पू. क्षे. )

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली , दिनांक 14 दिसम्बर 2012

मि. सं. 5-2/2012 ( सी.पी.पी.- II )-- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 ( 3 : 1956 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा राजपत्रीय अधिसूचना. मि. सं. 1-52/97 ( सी.पी.पी.- II) दिनांक 29 मई , 2009 के अनुक्रम में उपरोक्त धारा के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अतिरिक्त डिग्री विनिर्दिष्ट करता है :-- स्नातक डिग्री :

संक्षेपण

स्तर

विस्तारण

प्रवेश योग्यता

न्यूनतम अवधि

बी. वोक.

बैचलर ऑफ वोकेशन

स्नातक

3 वर्ष

10 + 2

अखिलेश गुप्ता

सचिव 88

भारत का राजपत्र, जनवरी19, 2013 ( पौष 29, 1934)

[भाग III-खण्ड 4

मि. सं. 14-42/2011 ( सीपीपी- II)

यूजीसी अधिनियम , 1956 के अनुच्छेद 26 उप - अनुच्छेद (1 ) की धारा (एफ) एवं (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम सृजित करता है, नामतः-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1 ये विनियम , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थानों का अधिदेशात्मक निर्धारण एवं प्रत्यायन) विनियम , 2012 कहलायेंगे ।

1.2 ये विनियम इन पर लागू होंगे:-

(क) ऐसे समस्त विश्वविद्यालय जो एक केन्द्रीय / प्रादेशिक अथवा राज्यीय अधिनियम द्वारा स्थापित एवं /अथवा निगमित हैं ।

(ख) तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त, समस्त संस्थान, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुच्छेद 3 की अधिसूचना के अनुसार मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है ।

(ग) तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त, स्वशासी महाविद्यालयों सहित समस्त महाविद्यालय ।

1.3 ये विनियम , सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से लागू माने जायेंगे ।

2. परिभाषाएँ

(क) ' प्रत्यायन' विभिन्न व्याकरणिक विभिन्नताओं से युक्त, से तात्पर्य है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता नियन्त्रण की प्रक्रिया, जिससे प्रत्यायन अभिकरणों अथवा किसी उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन अथवा आकलन के परिमाणस्वरूप अथवा वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा संचालित किया गया है , अकादमिक गुणवत्ता के मानदण्डों के समरूप अभिलक्षित किया गया है तथा जिसके अन्तर्गतं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित उस अकादमिक गुणवत्ता का निर्देश चिन्हित हुआ है ।

(ख) 'अधिनियम ' से तात्पर्य है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 ।

(ग) ' आकलन' से तात्पर्य है किसी अकादमिक कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा अपनी भौतिक अवसंरचना एवं मानव संसाधन को दृष्टिगत करते हुए उस की क्षमताओं को सुनिश्चित अथवा सत्यापित करने की प्रक्रिया ।

89 भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

भाग III-खण्ड4]

(घ ) मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अभिकरण से तात्पर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा कोई ऐसा अभिकरण जिसे प्रत्यायन करने के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित किया गया है ।

(ड.) 'महाविद्यालय ' से तात्पर्य है एक ऐसा महाविद्यालय , जिसे यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 12 (ए ) (1 ) (बी) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है ।

(च) 'आयोग ' से तात्पर्य है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है ।

(छ) 'उच्च शैक्षिक संस्थान ' से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अधिनियम के अनुच्छेद 2 के उप- अनुच्छेद (एफ ) में परिभाषित है तथा जिसमें एक ऐसा संस्थान सम्मिलित है जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुच्छेद 3 के अनुसार एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद (ई) में परिभाषित किया गया है जो किसी सी तकनीकी संस्थान अतिरिक्त है ।

(ज) 'तकनीकी संस्थान' से तात्पर्य तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले तकनीकी एवं अन्य विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक ऐसा संस्थान जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अनुच्छेद 2 की धारा ( एच) के अन्तर्गत परिभाषित है ।

3 उद्देश्य

मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया में निम्न उद्देश्य निहित होंगेः

(क) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता एवं शिक्षा तथा तदनुसार अग्रवर्ती अकादमिक गुणवत्ता के विकास हेतु मान्यता प्रदान करना ।

(ख) उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों एवं अन्य पणधारियों द्वारा औपचारिक विकल्प प्रस्तुत करना ।

(ग) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा दी गई शिक्षा गुणवत्ता से संबद्ध निवेश उपलब्ध कराने के लिये छात्रों/ अध्यापकों एवं अन्य निवेशकों को सहायता प्रदान करना ।

(घ) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा गुणवत्ता में सहायक बनने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अकादमिक मानकों संबंधी समानुरूप निर्देशचिह्नों का उपयोग करना ।

(ड. ) उपयुक्त नियामक एवं /अथवा निधियन एजेन्सियों से उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा अतिरिक्त निधियन एवं अन्य प्रोत्साहन प्राप्तु करना, यदि संस्थानों को पात्र माना गया हो ।

(च) उच्च शैक्षिक संस्थानों में सीमापार एवं राष्ट्रीय सीमा से परे, की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्ति एवं सहभागिताओं को सुविधाजनक बताना ।

(छ) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा जैसा कि घोषित किया जायेगा, छात्रों द्वारा उनके पाठ्यक्रमों के सापेक्ष परिणामों की जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(ज) आयोग द्वारा निर्धारित अथवा उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा घोषित किये गए उच्च .

4-419 GI/2012 90

भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

[भाग III-खण्ड 4

शैक्षिक संस्थानों द्वारा जो भी मान्यताएँ है , यथास्थिति छात्रों की पात्रता को सुविधाजनक बनाया जायेगा ।

(झ) घोषित किये जाने वाले उच्च शैक्षिक संस्थानों शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं शोध तथा उपलब्ध कराना उनके मानकों को अनुयक्षित करना ।

(ञ) उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा मंजूरीकृत अध्ययन अथवा परीक्षाओं के माध्यम के रूप में गुणवत्तायुक्त अध्ययन-अध्यापन सामग्री को समस्त भाषाओं में प्रभावी अध्ययन अध्यापन हेतु सुलभ कराना ।

(त) उच्च शैक्षिक संस्थान को उसके प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु प्रभावी शासीतन्त्र को सुलभ बनाना ।

4. अधिदेशात्मक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन

4.1 प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थान के सफलतापूर्वक दो सत्रों के पूरा कर लेने अथवा 6 वर्ष की अवधि पूरी करने पर, इसमें से जो भी पहले हो-अधिदेशात्मक रूप से, उस अभिकरण या आयोग द्वारा निर्धारित विनियम एवं प्रविधि के अनुसार अथवा यथास्थिति उस प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित कराना होगा ।

4.2 प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थान, के अपने कार्यकाल के 6 वर्ष अथवा दो सत्र पूरे कर लेने पर, इनमें से जो भी पहले हो- इन विनियमों के लागू होने के 6 माह के भीतर प्रत्यायन के लिए प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

4.3 उच्च शैक्षिक संस्थान, जिन्होंने 6 वर्षों का कार्यकाल अथवा दो सत्र पूरे नहीं किये हैं, इसमें से जो भी पहले हो, इन विनियमों के लागू होने के 6 माह के पश्चात प्रत्यायन के लिए प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

4.4 उच्च शैक्षिक संस्थान, जो इन नियमों के लागू होने के पश्चात, इन अकादमिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने का इच्छुक है, उपरोक्त धारा 4.1 के अनुसार मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अभिकरण को मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

5. वैधता एवं पुनः-प्रत्यायन की अवधि

5.1 प्रत्यायन, 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा ।

5.2 प्रत्येक प्रत्यायित शैक्षिक संस्थान के लिए संबद्ध प्रत्यायन अभिकरण के निर्धारित विनियमों एवं प्रणालियों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व, प्रत्यायन हेतु आवेदन करना अधिदेशात्मक है ।

6. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अभिकरण के कर्त्तव्य एवं दायित्व

6.1 अपने संचालन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना' या आचारसंहिता का कड़ाईपूर्वक निर्वहन करना ।

6.2 उच्च शैक्षिक संस्थान में विद्यमान सभी पणधारी जिनमें छात्र, शिक्षक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनको अकादमिक गुणवत्ता के विषय में अपने विचार प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करना ।

91 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 (पौष 29, 1934)

6.3 उच्च शैक्षिक संस्थान में विद्यमान सभी पणधारी , जिनमें छात्र, गैर-अध्यापन कर्मचारी भी सम्मिलित हैं , उनकी आत्म- अध्ययन रिपोर्ट (S.S.R. ) जिसे प्रत्यायन अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिये उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा तैयार किया गया हो तथा प्रत्यायन को अन्तिम रूप देते समय जिसे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन -अभिकरण द्वारा विचाराधीन रखा जायेगा , अपने सुझाव एवं प्राप्तियाँ प्रस्तुत करना ।

6.4 अपनी वेबसाइट पर अन्तिम प्रत्यायन सहित ऐसे समस्त दस्तावेज , जिन पर ये प्रत्यायन आधारित हो , तथा जिसे उच्च शैक्षिक संस्थान को प्रस्तुत कर दिया गया हो , प्रकाशित करना ।

6.5 प्रत्यायन प्रक्रिया को पूरा करना / प्रत्यायन के लिये किए गए उच्च शैक्षिक संस्थान से आवेदन प्राप्त होने के 6 माह के भीतर अन्तिम निर्णय लेना ।

6.6 कोई भी व्यक्ति या निकाय जो ? किसी प्रत्यायन , के निवर्तन / संशोधन से असंतुष्ट है- वह उस आवेदन की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर निर्णय लेगा ।

7. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन- पूर्वापेक्षानुसार

7.1 उपरोक्त धारा 4.1 में परिभाषित किया गया कोई भी उच्च शैक्षिक संस्थान अथवा इसके संकाय , विद्यालय , विभाग, केन्द्र अथवा उसके अन्तर्गत अन्य एकांश , चाहे उन्हें जिस नाम से भी जाना जाता हो, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रणाली निर्धारित समय में पूरी किये बगैर, आयोग की किसी भी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायतार्थ आवेदन अथवा उसे प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।

7.2 नवीन श्रेणी वाले संस्थानों के अतिरिक्त, किसी भी ऐसे संस्थान को जिसने आयोग की निर्धारित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उसे अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अनुसार मानित विश्वविद्यालयी संस्थान के रूप में घोषित करने हेतु आवेदन का पात्र नहीं माना जायेगा ।

7.3 उपरोक्त धारा 4.1 में निर्दिष्ट है कि इन विनियमों के लागू होने के पश्चात् कोई भी विश्वविद्यालय , यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत अधिसूचित अथवा मान्य नहीं होगा , यदि वह विधिवत प्रत्यायित नहीं हैं ।

7.4 उपरोक्त धारा 4.1 में निर्दिष्ट इन विनियमों के लागू होने के पश्चात् कोई भी महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत अधिसूचित अथवा मान्य नहीं होगा , यदि वह विधिवत प्रत्यायित नहीं हुआ है ।

8. प्रोत्साहन

ऐसे उच्च शैक्षिक संस्थान, जो उच्चतम श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्यायित हैं , उनके लिए यथोचित रूप से आयोग अधिक उच्चस्तरीय निधियन आवंटित करेगा ।

दण्ड/जुर्माने 9.

9.1 एक ऐसी स्थिति जब कोई उच्च शैक्षिक संस्थान उपरोक्त किसी भी धारा के प्रावधानों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है, ऐसी किसी भी कार्रवाई के बावजूद जो उस 92

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

उच्च शैक्षिक संस्थान के विरूद्ध , मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अधिकृत अभिकरण द्वारा की गई हो जिसके लिये उच्च शैक्षिक संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हो , उस स्थिति में उसका पक्ष सुनने के पश्चात्, उस उच्च शैक्षिक संस्थान पर निम्न में से किसी एक अथवा समस्त युग्मित दण्डों को उस पर आरोपित किया जायेगा, नामतः-

(क) यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 ( बी) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची से उस अधिसूचना को निरस्त करना ।

(ख ) किसी मानित विश्वविद्यालय के मामले में केन्द्र सरकार को ऐसी अनुशंसा प्रदान करना कि ऐसा संस्थान जिसे मानित विश्वविद्यालय के रूप में यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत घोषित किया गया है, उसका प्रतिसंहरण कर दिया जाये ।

(ग) यदि ऐसा उच्च शैक्षिक संस्थान जिसे यूजीसी ( निजी विश्वविद्यालय के स्थापन एवं अनुरक्षण) समय समय पर संशोधित विनियम 2003 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करना ।

(घ) ऐसे उच्च शैक्षिक संस्थान को दिए जाने वाले सभी अनुदानों पर यथावश्यक रोक लगा देना ।

(ड.) आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के लिये उस उच्च शैक्षिक संस्थान को किसी भी सहायतार्थ अपात्र घोषित करना ।

(च) जनसाधारण की सूचना के उद्देश्य से यह घोषित करना कि ऐसा उच्च शैक्षिक संस्थान प्रत्यायित नहीं है तथा उस उच्च शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को मीडिया के विभिन्न प्रारूपों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी चेतावनी देना ।

10. विवाद का निराकरण तन्त्र

10.1 इन विनियमों के क्रियान्वयन की स्थिति में यदि कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग द्वारा चर्चा एवं समाधान किया जायेगा (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा - जैसी भी स्थिति होगी ) जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा ।

10.2 आयोग के पास इन विनियमों को समय- समय पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा यथास्थिति आवश्यक नगण्य परिवर्तनों के साथ यह उच्च शैक्षिक संस्थानों पर बाध्यंकारी होगा ।

अखिलेश गुप्ता

सचिव भाग III-खण्ड4]

93 भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29, 1934)

17 दिसम्बर 2012

मि. सं. 14-3/2012 ( सीपीपी- II)

यूजीसी अधिनियम , 1956 के अनुच्छेद 26 के उप-अनुच्छेद (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी) एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों का सृजन करता है , नामतः

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः-

(1 ) ये विनियम , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थानों में समरूपता की प्रोन्नति) विनियम, 2012 कहलायेंगे ।

}

(2) ये विनियम, भारत के सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में लागू होंगे ।

: (3) इन्हें, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा ।

2. परिभाषाएँ:- यदि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो; इन विनियमों के अंतर्गतः-

(क) "उच्च शैक्षिक संस्थानों के संघटक" से तात्पर्य है उच्च शैक्षिक संस्थानों से संबद्ध समुदाय का कोई प्राधिकारी , या व्यक्ति, या व्यक्ति समूह, या वर्ग ।

(ख) " भेदभाव" से तात्पर्य है जाति आधारित कोई भिन्नता, बहिष्कार, सीमाबद्धता या वरीयता जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में समानता को निष्प्रभावी तथा बाधित करना है, विशेषतः-

(i) किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की शिक्षा को प्प्राप्त करने में जाति, वर्ण धर्म, भाषा , नैतिकता, लिंग , विकलांगता के आधार पर किसी छात्र या छात्र समूह को वंचित करना;

(ii) किसी छात्र या छात्र समूह पर ऐसी शर्तें लागू करना, जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हैं;

(iii) किसी छात्र या छात्र समूहों हेतु जाति, वर्ण , धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं शारीरिक विकलांगता के आधार पर पृथक शैक्षिक प्रणालियों या संस्थानों की स्थापना या अनुरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत लाना ।

(ग) "समानता" से तात्पर्य है सभी व्यक्तियों के लिए बगैर किसी भेदभाव के वैध अधिकारों की प्राप्ति एवं उनसे लाभान्वित होने के अवसर प्राप्त करना ।

5-419 GI/2012 [भाग III-खण्ड 4 94

भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29; 1934)

(घ ) "उत्पीड़न " से तात्पर्य है अनचाहा, निरंतर गंभीर रूप से किया जाने वाला निकृष्ट व्यवहार जो दूसरे को अपमानित द्वेषपूर्ण एवं भयभीत करने वाला हो तथा जिसके कारण वास्तविक रूप से या धमकी देने पर समर्पण करना पड़े ।

(ड. ) "उच्च शैक्षिक संस्थान " से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (एफ) में आवृत्त है अथवा एक ऐसा महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप अनुच्छेद (1 ) की धारा (बी) की परिभाषा में आवृत्त है तथा एक ऐसा संस्थान जिसे यूजीसी अधिनियम , 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है ।

(च ) "रैगिंग " से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी नियम, 2009 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है ।

(छ) "प्रतिकूल व्यवहार " से तात्पर्य है कार्य वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रदान करने से इनकार, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने से इनकार , नकारात्मक परिवीक्षण रिपोर्ट , कष्टदायक शिकायतें एवं समकक्षों द्वारा बहिष्कार ।

(ज) "प्रताड़ना" से तात्पर्य है किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, वर्ण , धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग तथा विकलांगता के आधार पर व्यवहार ।

भेदभाव के विरुद्ध उच्च शैक्षिक संस्थानों में किये जाने वाले उपायः-

(1) प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थान निम्नवत उपाय करेगाः-

(क) जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलांगता के प्रति बगैर किसी पूर्वाग्रह के छात्रों के हितों की सुरक्षा ।

(ख) सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में किसी भी छात्र के साथ किसी भी रूप में विद्यमान जातिगत भेदभाव अथवा उत्पीड़न को प्रतिबन्धित करना तथा निराकरण एवं संरक्षण के ऐसे उपाय उपलब्ध कराना, जिससे उनका उन्मूलन हो सके तथा जातिगत भेदभाव अथवा उत्पीड़न में लिप्त व्यक्तियों को दण्डित करना ।

(ग) समाज के सभी वर्गों के छात्रों में समानता की भावना को प्रोन्नत करना ।

(2) अजा/ अजजा से संबद्ध छात्रों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा समय - समय पर जारी किए गए निर्देशों के प्रति बगैर किसी पूर्वाग्रह के कोई भी उच्च शैक्षिक संस्थान अजा/ अजजा श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, न ही उच्च शैक्षिक संस्थानों के संघटक को किसी छात्र या छात्र समूह को किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति देगा या 95 भारत का राजपत्र , जनवरी19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

भाग III-खण्ड 4]

अनदेखी करेगा तथा इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगा , नामतः-

: (क) उच्च शैक्षिक संस्थान या उसका कोई संघटक संस्थान अजा एवं अजजा से संबद्ध छात्रों के दाखिले में कोई भेदभाव नहीं करेगाः-

(i) दाखिले में अनुप्रयोजनीय आरक्षण नीति का उल्लंघन करके ।

(ii ) ' दाखिले हेतु ऐसे छात्रों के आवेदन स्वीकार करके ।

(iii) आवेदन प्रक्रिया की विधि द्वारा ।

(iv) किसी छात्र को दाखिले की पेशकश करते समय उसके लिए प्रबंधों तथा प्रयुक्त मानदण्डों द्वारा ।

(v) किसी भी छात्र द्वारा दाखिला लेते समय डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रमाणपत्रों को उच्च शैक्षिक संस्थान में जमा कर दिया जाने पर, इन दस्तावेज़ों को इस विचार से अपने पास रोक लेना या वापस लौटाने से इनकार करना कि वे जिस पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम को आगे पढ़ने का इच्छुक नहीं है, उसका शुल्क वसूल करने के लिए दबाव बना सके या जोर डाल सके ।

(vi) घोषित दाखिला नीति में निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क की माँग करके ।

(vii) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गए नामांकन द्वारा किसी लाभ प्राप्तिः से इनकार या उसकी मात्रा को सीमित करके ।

(viii) किसी छात्र के किसी विशिष्ट कक्षा स्तर या अध्ययन क्षेत्र , प्रशिक्षण या अनुदेश में नामांकन संबंधी किसी भी प्रकार के सहयोग करके ।

(ख) उच्च शैक्षिक संस्थान या उसके घटक संस्थान, उच्च शैक्षिक संस्थानों के सभी व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों द्वारा किसी भी छात्र को उत्पीड़ित या प्रताड़ित करने से प्रतिबांधित करेंगे:

(i) छात्रों की जाति, जनजाति , धर्म , प्रदेश के नाम को कक्षा में मौखिक रूप से या अन्यथा घोषणा करके;

(ii) कक्षा में ऐसे छात्रों पर आरक्षित श्रेणी का लेबल लगाकर;

(iii) कक्षा में अच्छा कार्य निष्पादन न होने के कारण जातिगत, सामाजिक, प्रादेशिक, रंगभेद या धार्मिक पृष्ठभूमि संबंधी सांकेतिक फब्तियाँ कसकर;

(iv) अन्य छात्रों की तुलना में किसी छात्र को संकाय से मिलने के लिए पृथक समय देकर;

(v) प्रयोगशाला में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर भी ऐसे छात्रों को काम करने की अनुमति न देकर तथा उन्हें बेकार बैठाकर;

(vi) ऐसे छात्रों या छात्र समूह को वाचनालय में पृथक सीट देकर ।

(vii) ऐसे छात्रों को किताबें , पत्रिकाएँ या जर्नल्स आदि जारी करते समय भेदभाव करके;

(viii) किसी छात्र या छात्र वर्ग के साथ उनकी जाति, वर्ण , धर्म या प्रदेश के आधार पर खेलकूद सुविधाओं का उपयोग करने में भेदभाव करके । :.

भारत का राजपत्र, जनवरी19 , 2013 ( पौष 29, 1934 )

[भाग III-खण्ड 4

(ग) उच्च शैक्षिक संस्थान या उसका घटक संस्थान जाति, वर्ग , धर्म , भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर मूल्यांकन करते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा , न ही इसकी अनुमति देगाः-

(i ) ऐसे छात्रों के परीक्षा पत्रों का उचित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन न करके तथा उन्हें कम अंक देकर ;

(ii ) किसी छात्र या छात्र वर्ग के परीक्षा परिणामों की घोषणा में विलम्ब करके ;

(घ) उपरोक्त संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र के प्रति जाति , वर्ण , धर्म, भाषा, नैतिकता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे , न ही भेदभाव करने की अनुमति देंगे ।

(i) अध्येतावृत्तियों के संबंध में पूर्ण जानकारी न देकर ।

(ii) छात्रों की अध्येतावृत्तियाँ रोककर या प्रतिबन्ध लगाकर ।

(ङ) उपरोक्त संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र या छात्र वर्ग के प्रति जाति, वर्ण, धर्म , भाषा, नैतिकता , लिंग एवं विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे , न ही भेदभाव करने की अनुमति देंगे:-

(i ) ऐसे छात्रों को छात्रावास, भोजनालय , वाचनालय , कॉमनरूम, क्रीड़ास्थल या कैंटीन में अन्य से पृथक करके तथा छात्र सुविधाओं यथा पेयजल आदि सहित को अलग थलग करके ।

(ii) ऐसे छात्रों के विरूद्ध विशेषरूप से लक्षितं रैगिंग की गतिविधियों में संलिप्त होकर ।

(iii ) उन छात्रों की नियमित गतिविधियों में विघ्न अथवा बाधा डालने वाले कृत्यों द्वारा ।

( iv) ऐसी किसी संक्रिया द्वारा जो ऐसे छात्रों से वित्तीय छीना - झपटी अथवा जबरन व्यय कराने वाले कृत्यों द्वारा ।

(v ) ऐसे छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों अथवा समारोह में भागीदारी की अनुमति प्रदान न करके ।

(च) उच्च शैक्षिक संस्थान, छात्रों के सभी वर्गों में किसी सामाजिक वर्ग से संबद्ध छात्रों से पूर्वाग्रह के बिना उनके मध्य समानता प्रोन्नत करेंगे तथा इस उद्देश्य से एक समान सुअवसर प्रकोष्ठ स्थापित करेगा तथा एक भेदभाव विरोधी अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो किसी विश्वविद्यालय में अथवा एक मानित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद से निम्न स्तर का नहीं होगा तथा किसी महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर से निम्न पद वाला नहीं होगा ।

(छ) उच्च शैक्षिक संस्थान में, किसी भी एक अथवा अनेक लोगों के समूह द्वारा मौखिक अथवा लिखित कोई भी ऐसा आचरण जिससे छात्रों पर रैगिंग का दुष्प्रभाव पड़ सकता है , उसका निषेध करेगा ।

97 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29 , 1934)

(ज) इन विनियमों के लागू किये जाने के 6 माह के भीतर उच्च शैक्षिक संस्थान ऐसी प्रणालियाँ एवं तन्त्र निर्धारित करेगा जो किसी भी छात्र अथवा छात्रों के समूह द्वारा की गई भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटान करेगा तथा उच्च शिक्षण संस्थान पर यह दायित्व होगा कि ऐसी शिकायतों के मिलने के बाद या उनकी प्रस्तुति के अधिकतम 60 दिनों के भीतर उन पर निर्णय ले ।

(झ) उच्च शैक्षिक संस्थान , ऐसे कदम उठायेगा ताकि शैक्षिकभ्रातृ समुदाय एवं जन सामान्य, समानता के बारे में जागरूक बने एवं उच्च शैक्षिक संस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों अथवा हाशिये पर स्थित वर्गों के साथ किसी भी रूप में जाति आधारित भेदभाव की भावनाओं से ऊपर उठने का महत्व समझ सकें ।

(ञ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबद्ध छात्रों के विषय में समस्त सांविधिक प्रावधानों एवं सुरक्षात्मक उपायों का कडाईपूर्वक अनुपालन, उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(ट) उच्च शैक्षिक संस्थान, अपनी वेबसाइट पर भेदभाव उन्मूलन के समस्त उपायों को अपलोड करेगा तथा किसी भी वर्ग के छात्र के विरूद्ध किये जा रहे भेदभाव एवं प्रताड़ना का निराकरण करने के प्रति जनसाधारण की सापेक्ष जागरूकता सामग्री को भी वह अपलोड करेगा ।

4. दण्डः- (1 ) जैसा कि इन विनियमों में विर्निदिष्ट किया गया है , यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी उच्च शैक्षिक संस्थान में किसी छात्र पर अथवा छात्रों के किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव अथवा उत्पीड़न करता है तो उसका निपटान निम्न प्रणाली द्वारा किया जायेगा नामतः-

(क) किसी भी लिखित शिकायत के मिलने पर यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो भेदभाव विरोधी अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करेगा, जिसमें प्राथमिक तथ्यान्वेषण पड़ताल सम्मिलित होगी ।

(ख) भेदभाव विरोधी अधिकारी की अनुशंसा पर उच्च शैक्षिक संस्थान, उचित अनुवर्ती कार्रवाई करेगा ।

(ग) छात्रों के मामले में , उच्च शैक्षिक संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसी पड़ताल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसको उपयुक्त कार्रवाई के लिये भेदभाव विरोधी अधिकारी. के पास भेजा जायेगा , ताकि उच्च शैक्षिक संस्थान अपनी संविधियों अथवा अध्यादेशों के द्वारा अथवा उनके या यूजीसी के विनियमों के अनुसार, अथवा यूजीसी के रैगिंग संबधी विनियमों अथवा किसी अन्य निर्धारित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा ।

6-419 GI/2012 98

भारत का राजपत्र , जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

[भाग III-खण्ड 4

(घ) शैक्षिक एवं गैर- शैक्षिक स्टाफ के मामले में , जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उच्च शैक्षिक संस्थान के सक्षम अधिकारी , उस संस्थान की संविधियों एवं अध्यादेशों, अथवा उस उच्च शैक्षिक संस्थान के विनियमों अथवा उस संस्थान में लागू शर्तों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे ।

2. भेदभाव एवं दी गई प्रताड़ना के अनुरूप ही दण्ड दिया जाएगा ।

5. शिकायत के बारे में सूचनाः- (1 ) जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित है, कोई भी भेदभाव अथवा प्रताड़ना संबंधी शिकायत किसी भी छात्र अथवा उस छात्र के अभिभावक द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है , इस बात का लिहाज़ किये बिना कि वह भेदभाव अथवा प्रताड़ना कथित रूप से उच्च शैक्षिक संस्थान के भीतर अथवा बाहर घटित हुई है ।

2. शिकायत में कथित भेदभाव एवं प्रताड़ना का पर्याप्त विवरण होना चाहिये ।

3. शिकायत को भेदभाव विरोधी अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए ।

4. सूचना को सूत्रबद्ध एवं सार्वजनिक करने के लिए पारदर्शी प्रणाली के अनुरूप ऐसी शिकायत से निपटने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ।

6. अपील

भेदभाव विरोधी अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति, उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च शैक्षिक संस्थान के प्रमुख के समक्ष अपील दायर कर के अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

बशर्ते, उच्च शैक्षिक संस्थान का प्रमुख यदि 90 दिनों की अवधि के पश्चात दायर की गई अपील पर विचार कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास निर्धारित 90 दिनों की कथित अवधि के भीतर अपील दायर न कर पाने का पर्याप्त कारण था ।

अखिलेश गुप्ता

सचिव

विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2012

सं. जा.मि.इ. /आर.ओ. /एल . एण्ड ऑर्ड./2012- सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से विभागाध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित जा.मि. इ . अधिनियम , 1988 के मौजूदा परिनियम 8 में संशोधन/ संकलन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है तथा जिसकी सूचना उच्चतर . शिक्षा विभाग , मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ. 6-11/ 2012 - डेस्क ( यू) , दिनांक 8 नवम्बर, 2012 द्वारा दी है ।

संशोधित परिनियम 8 अनुमोदन के अनुसार अब संलग्न अनुलग्नक के रूप में मान्य होगा ।

एस. एम. साजिद कुलसचिव 99

भारत का राजपत्र, जनवरी19 , 2013 ( पौष 29 , 1934)

भाग III-खण्ड 4]

अनुलग्नक

विभागाध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित जा.मि.इ. अधिनियम, 1988 के मौजूदा परिनियम 8 में संशोधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. 6-11 / 2012- डेस्क- यू दिनांक 8 नवम्बर, 2012 द्वारा यथाअनुमोदित

मौजूदा परिनियम 8

विभागाध्यक्ष :

(1 ) प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जो कि कोई प्रोफेसर होगा तथा जिसकी ड्यूटी एवं कार्य तथा नियुक्ति के अनुबंध एवं शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी ।

बशर्ते यदि किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर हैं तो अध्यादेशों में इस संबंध में बनाए गए प्रावधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा :

इस शर्त पर कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है, तो अध्यादेशों में इस संबंध में बनाए गए प्रावधानों के अनुसार किसी रीडर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए ।

बशर्ते यदि किसी विभाग में प्रोफेसर अथवा रीडर भी न हो तो संबंधित संकाय के डीनध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे ।

( 2 ) प्रोफेसर अथवा रीडर को विभागाध्यक्ष की नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की अनुमति होगी ।

(3 ) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को तीन वर्ष के लिए कार्यालय का कार्यभार संभालना होगा तथा वह पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य होंगे ।

(4 ) विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के कार्यकाल के दौरान कभी भी पद त्याग कर सकते हैं ।

संशोधित परिनियम

विभागाध्यक्ष :

कोई परिवर्तन नहीं

" इस शर्त पर कि यदि किसी विभाग मैं एक प्रोफेसर है और वह भी विभागाध्यक्ष है तो अगले वरिष्ठ रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ( किसी दूसरे अथवा अन्य प्रोफेसरों की नियुक्ति के उपरांत ऐसे मामलों में रीडर/एसोसिएट की विभागाध्यक्षता समाप्त कर दी जाएगी तथा अगले प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा )।

बशर्ते विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के उद्देश्य हेतु एसोसिएट प्रोफेसरों की वरिष्ठता को प्राथमिकता देते वक्त, अनुसंधान आउटपुट तथा प्रकाशनों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक योगदान के साथ - साथ प्रशासनिक योग्यताओं एवं कुशाग्रता को भी महत्व दिया जाएगा" ।

( 1) कोई परिवर्तन नहीं

(2) कोई परिवर्तन नहीं

(3 ) कोई परिवर्तन नहीं

(4) कोई परिवर्तन नहीं

हरियाणा वक्फ बोर्ड

अम्बाला छावनी -133001, दिनांक 8 अप्रैल 2011

शुद्धिपत्र

क्रमांकः वक्फ-28 ( 27 ) /2000 , भारत सरकार के गजट पार्ट III सैक्शन 4 में अधिसूचना दिनांक 21 जून, 2003 , पृष्ठ संख्या 7695 , गांव खरैंटी , तहसील महम, जिला रोहतक के निजी व्यक्तियों के साथ वक्फ भूमि खसरा नं. 252 भूमि स्थानांतरण सम्बन्धी तत्कालीन पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यकाल में नियम 5 ( 4 ) पंजाब वक्फ बोर्ड नियम , 1964 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, वक्फ भूमि खसरा नं. 252 क्षेत्र 7 कनाल 05 मरला के स्थान पर 05 कनाल 07 मरला पढ़ा जाए ।

परवेज़ अहमद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 100

भारत का राजपत्र, जनवरी19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

[भाग III-खण्ड4

कुलसचिव

अब्दुलगानी

केन्द्रीयविश्वविद्यालयकश्मीर

संशोधितप्रावधान

केन्द्रीयविश्वविद्यालय,कश्मीर

सांविधिक11संशोधनकाप्रारूप

सदस्यजिनमेकोईविश्वविद्यालयकाकर्मचारीया

संघटन,पदकीअवधितथाकार्यपरिषदकाकोरम

(1).कार्यकारीपरिषदमेंनिम्नसदस्यहोंगे:

छात्रनहोयाकिसीमान्यसंस्थानमेंयाविश्वविद्यालयसेसम्बन्धितसंस्थानकेसाथजुडानहो।

मानीजायेगी।

(iii).मानवसंसाधनविकासमंत्रालय,उच्चशिक्षाविभाग,भारतसरकारकेसचिवयाउसका/उसकीनामांकितव्यक्ति।

(2)पदेनसदस्यकोछोडकरकार्यकारीपरिषदकेसभीसदस्यतीनवर्षकीअवधितकपदधारणकरेंगे। (3).बैठककेलिएविश्ववि‌द्यालयकेबाहरकेदोसदस्योंकोजोडकरकार्यपरिषदकेसभीसदस्योंमेंआधीसंख्याकोरम

(x).विजिटरद्वारानामांकितदोव्यक्तिजोशैक्षणतथासामाजिकजीवनमेंविशिष्टस्थानरखतेहों।

(v).उंच्चशिक्षाविभाग,जम्मूवकश्मीरसरकारकेआयुक्तसचिव।

(i).कुलपति

(viii)..कुलपतिद्वारानामांकितघटकमहाविद्यालयकेएकवरिष्ठप्राध्यापक।

(vii).कुलपतिद्वारावरिष्ठतातथाचक्रानुक्रमकेआधारपरएकप्रोफेसरजोसंकायाध्यक्षनहो।

(ii).समकुलपति

(vi).कुलपतिद्वारावरिष्ठतातथाचक्रानुक्रमकेआधारपरनामितअध्ययनकेस्कूलोंकेसंकायाध्यक्ष।

( ix).विजिटरद्वारानामांकितन्यायालयमेंसेदो

(iv).विश्वविद्यालयअनुदानआयोगकेअध्यक्षयाउसक/उसकीनामांकितव्यक्ति।

{केन्द्रीयविश्वविद्यालयअधिनियम,2009कीधारा21(2)और27(2)}

वर्तमानप्रावधान

परन्तुसंक्रमणकालीनअधिनियमकेधारा44केअंतर्गत कार्यपरिषदकीबैठककेलियेपाँचसदस्योंकोकोरम मानाजायेगा।

11.कार्यपरिषदकीबैठककेलिएकार्यपरिषदकेसात11 सदस्योंकाकोरमहोगा।

भाग III-खण्ड4]

101 भारत का राजपत्र, जनवरी 19, 2013 ( पौष 29, 1934)

कुलसचिव

अब्दुलगानी

केन्द्रीयविश्वविद्यालयकश्मीर

संशोधितप्रावधान

सांविधिक13संशोधनकाप्रारूप

संघटन,पदकीअवधितथाकार्यपरिषदकाकोरम

रखतेहैं।

).पदेनसदस्यकोछोडकरशैक्षणिकपरिषदकेसभीसदस्यतीनवर्षकीअवधितकपदधारणकरेंगे।

मानीजोयेगी।

13.(1)शैक्षणिकपरिषदमेंनिम्नसदस्यहोंगे:

(iii).अध्ययनस्कूलकेसंकायाध्यक्ष

(xi).संकायाध्यक्षछात्रकल्यान

(iv).अध्यक्ष/अध्ययनविभागों/केन्द्रोंकेनिदेशक

(i).कुलपति

(ii).समकुलपति

(ix).पुस्तकालयाध्यक्ष

( xii).छात्रपरिषदकेएकप्रतिनिधिसहयोजितसदस्यकेरूपमें

(vii).कुलपतिद्वारावरिष्ठतातथाचक्रानुक्रमकेआधारपरनामितएकसहप्रोफेसरजोविभागाध्यक्षनहो।

(viii).कुलपतिद्वारावरिष्ठतातथाचक्रानुक्रमकेआधारपरनामितदोसहायकप्रोफेसर

(v).वरिष्ठताऔरचक्रानुक्रमकेआधारपरकुलपतिद्वारानामितविश्ववि‌द्यालयकेसंघटकमहावि‌द्यालयोंकेतीनप्रधानाचार्य

(vi).दोप्रोफेसर(अध्ययनस्कूलोंसंकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्षकेन्द्रोंकेअध्यक्षोंकोछोडकर)जिसमेंविभिन्नस्कूलोंको प्रतिनिधित्वकाविशेषध्यानरखागयाहो।

(3).बैठककेलिएविश्ववि‌द्यालयसेबाहरकेदोसदस्योंकोजोडकरशैक्षणिकपरिषदकेसभीसदस्योंमेंआधीसंख्याकोरम

(x).शैक्षणिकपरिषदद्वारासहयोजितपाँचऐसेव्यक्तिजोविश्ववि‌द्यालयमेंकार्यरतनहींहैतथाभिन्नविषयोंमेंविशेषज्ञान

{ केन्द्रीयविश्वविद्यालयअधिनियम,2009कीधारा21(2)और27(2)}

वर्तमानप्रावधान

13.शैक्षणिकपरिषदकीबैठककेलिएशैक्षणिकपरिषद केनौसदस्योंकाकोरमहोगा।

7-419 GI/2012 102

भारत का राजपत्र, जनवरी 19 , 2013 ( पौष 29, 1934)

[भाग III-खण्ड4

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

पांडिच्चेरी , दिनांक10 दिसम्बर 2012

सं. पा. वि. /शैक्षणिक-1/संशोधन/ 2012-13/- पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की संविधि 16 में संशोधन का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने दिया है जिसकी सूचना मा. सं. वि. मं के दिनाक 19.09.2012 पत्र सं. मि. सं. 39-2 /2012 डेस्क (वि) द्वारा मिली है । उसे विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 की अपेक्षा के अनुसार यहाँ प्रकाशित किया जाता है ।

संविधि 16( 5 ) ( अ) की उपधारा 5 एवं 6 के तहत भौतिक रसायन एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ के अधीन जो विभाग हैं उनमें निम्न संशोधन किया गया है ।

संशोधित वृतांत

वर्तमान वृतांत

5. भौतिक रसायन एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ 5. भौतिक रसायन एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ

(i ) विभागों के नाम

(अ ) भौतिक विज्ञान विभाग

(अ) भौतिक विज्ञान विभाग

(आ) रसायन विज्ञान विभाग

(इ) भूविज्ञान विभाग

(ई) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग

(उ) तटीय विपदा प्रबंधन विभाग

6. जैव विज्ञान वि‌द्यापीठ

6. जैव विज्ञान विद्यापीठ

(i ) विभागों के नाम

(अ) जैव रसायन तथा आणविक जीव विज्ञान विभाग

(अ) जैव रसायन तथा आणविक जीव विज्ञान विभाग (आ) जैव प्रौ‌द्योगिकी विभाग

(आ) जैव प्रौ‌द्योगिकी विभाग

(इ) परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान विभाग

(इ) परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान विभाग (ई) समुद्र अध्ययन व समुद्री जीव विज्ञान विभाग

(ई) समुद्र अध्ययन व समुद्री जीव विज्ञान विभाग (उ) खाद्य विज्ञान व प्रौ‌द्योगिकी विभाग

(उ) खाद्य विज्ञान व प्रौ‌द्योगिकी विभाग

(ऊ) तटीय विपदा प्रबंधन विभाग

(ii ) केन्द्रका नाम

( ii ) केन्द्र का नाम

(अ) जैव सूचनिकी केन्द्र

(अ ) जैव सूचनिकी केन्द्र

जे. सम्पत

कुलसचिव ( प्रभारी ) 103 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

PART III-SEC . 4]

RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF NON - BANKING SUPERVISION )

Mumbai -400005, the 6th December 2012

No. DNBS . (PD )252/ CGM (US )-2012-In exercise of the powers conferred by Sections 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary so to do, gives to every CIC the Directions hereinafter specified.

Short title and commencement of the Directions

i. TheseDirections shall be known as the Core Investment Companies - Overseas Investment ( Reserve Bank) Directions , 2012.

ii. These Directions shall come into force with immediate effect .

These directions are in addition to those prescribed by Foreign Exchange Department for overseas investment .

2. Prior Approval of RBI in cases of Overseas investment by CICS

i. These Directions will be applicable to all CICs¹ (whether registered with RBI or exempted from registration ) that intend to invest overseas.

ii. Investment in financial sector² overseas :

CICsdesirous of making overseas investment in financial sector shall hold a Certificate ofRegistration (COR) from Reserve Bank of India (the Bank) and shall comply with all the regulations applicable to registered CICs . Hence, CICs that are presently exempted from the regulatory framework of the Bank (exempted CICs ) , would be required to be registered with the Bank and would be regulated like CICS- ND - SI , for the purpose of overseas investment in financial sector .

1 CICS as defined in para 2( b) of the circular DNBS ( PD ) CC.No. 206/03.10.001 /2010-11 January 5, 2011 titled Regulatory Framework for Core Investment Companies

2 Financial sector for this purpose would mean a sector / service regulated by a Financial Sector Regulator.

104

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

[PART III-SEC. 4

Investment in non - financial sector:

Exempted CICs making overseas investment in non- financial sector will not require registration from the Reserve Bank and hence , these Directions are not applicable to them . Further , a registered CIC need not obtain prior approval from Department of Non- Banking Supervision ( DNBS) , RBI , for overseas investment in non - financial sector. However it should report to the Regional Office of DNBS where it is registered within 30 days of such investment in the stipulated format of quarterly return and also continue to submit the return quarterly;

iv. Theeligibility criteria for investments abroad and other conditions prescribed for CICsare given in the following paragraphs:

3. Eligibility Criteria

i . The Adjusted Net Worth (ANW) of the CIC shall not be less than 30% of its aggregate risk weighted assets on balance sheet and risk adjusted value of off-balance sheet items as on the date of the last audited balance sheet as at the end of the financial year . The CIC shall continue to meet the requirement of minimum ANW, post overseas investment . For this purpose , the risk weights are as laid down in the Notification No.219 dated January 05, 2011 .

ii . The level of Net Non- Performing Assets of the CIC should not be more than 1 % ofthe net advances as on the date of the last audited balance sheet;

The CIC should generally be earning profit continuously for the last three years and its performance should be satisfactory during the period of its existence.

4. General Conditions

i . Direct investment in activities prohibited under FEMA will not be permitted;

ii . The total overseas investment should not exceed 400% of the owned funds of the CIC .

The total overseas investment in financial sector should not exceed 200% of its owned funds;

iv. Investment in financial sector shall be only in regulated entities abroad .

PART III-SEC . 4]

105 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19 , 2013 (PAUSA 29 , 1934)

V. Entities set up abroad or acquired abroad shall be treated as wholly owned subsidiaries (WOS ) /joint ventures (JV) abroad³;

vi . Overseas investments by a CIC in financial /non - financial sector would be restricted to its financial commitment . However with regard to issuing guarantees / Letter of Comfort in this regard the following maybe noted:

a. The CIC can issue guarantees / letter of comfort to the overseas subsidiary engaged in non-financial activity;

b. CICs must ensure that investments made overseas do not result in creation of complex structures . In case the structure overseas requires a Non- Operating Holding Company, there should not be more than two tiers in the structure . CICs having more than one non -operating holding company in existence, in their investment structure , shall report the same to the Reserve Bank for a review.

d. CICs shall comply with the regulations issued under FEMA, 1999from time to time;

e. Anannual certificate from statutory auditors shall be submitted by the CIC to the Regional Office of DNBS where it is registered , certifying that it has fully complied with all the conditions stipulated under these Guidelines for overseas investment. The certificate as on end March every year shall be submitted by April30 each year;

f. A quarterly return in the enclosed format as given in Annex shall be submitted by the CIC to the Regional Office of DNBS and also Department of Statistics and Information Management ( DSIM ) , RBI within 15 days of the close ofthe quarter.

g. If any serious adverse features come to the notice of the Bank, the permission granted shall be withdrawn . All approvals for investment abroad shall be subject to this condition .

3 Under FEMA , " Joint Venture " means a foreign entity formed , registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country in which the Indian party makes a direct investment. "WOS" means a foreign entity formed , registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country, whose entire capital is held by the Indian party.

4 Financial commitment " means the amount of direct investment by way of contribution to equity and loan and fifty percent of the amount of guarantees issuedby an Indian party to or on behalf of its overseas JVWOS.

8-419 GI/2012 106

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19 , 2013 (PAUSA 29, 1934)

5. Specific Conditions .

i . Opening of Branches

AsCICs are non- operating entities , they will not, in the normal course, be allowed to open branches overseas . CICs which have already set up branch (es ) abroad for undertaking investment business should approach RBI within 3 months from the date of these Directions for a review.

ii. Opening of WOS/ JV Abroadby CICs

In the case of opening of a WOS/ JV abroad by a CIC , all the conditions as stipulated above shall be applicable. The NoC to be issued by the Bank is independent of the overseas regulators ' approval process . In addition , the following conditions shall apply to all CICs:

a. The WOS /JV being established abroad should not be a shell company i.e "a company that is incorporated, but has no significant assets or operations . " However companies undertaking activities such as financial consultancy and advisory services shall not be considered as shell companies ;

b. The WOS/JV being established abroad by the CIC should not be used as a vehicle for raising resources for creating assets in India for the Indian operations;

C. In order to ensure compliance of the provisions , the parent CIC shall obtain periodical reports/audit reports at least quarterly about the business undertaken by the WOS/JV abroad and shall make them available to the inspecting officials of the Bank;

d. If the WOS / JV has not undertaken any activity or such reports are not forthcoming , the approvals given for setting up the WOS/ JV abroad shall be reviewed;

e. The WOS/ JV shall make disclosure in its Balance Sheet the amount of liability of the parent entity towards it and also whether it is limited to equity / loan or if guarantees are given , the nature of such guarantees and the amount involved;

f. All the operations of the WOS/JV abroad shall be subject to regulatory prescriptions of the host country .

PART III- SEC. 4]

107 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

Opening of Representative Offices Abroad by CICs

CICs will need prior approval from the DNBS , RBI for opening representative offices abroad. The representative offices can be set up abroad for the purpose of liaison work, undertaking market study and research but not for undertaking any activity which involves outlay of funds . The representative offices shall also comply with regulations , if any, in this regard stipulated by a regulator in the host country . As it is not envisaged that such offices would be carrying on any activity other than liaison work, no line of credit should be extended.

The parent CICs shall obtain periodical reports about the business undertaken by the representative offices abroad . If the representative offices have not undertaken any activity or such reports are not forthcoming , the Bank may advise the CIC to wind up the establishment.

6. Violation of these directions shall invite penal action under the provisions of Reserve Bank of India Act , 1934 .

(Uma Subramaniam)

Chief General Manager -in-Charge

Annex

Quarterly Return to be submitted by CICs having overseas investment

Sr.

Business undertaken

Date of NoC from

DNBS

No.

Country and date incorporation of

Name of the WOS/JV (for JV, indicate names partners) of

Key Indicators

Sr. no.

a) Adjusted net worth as a percentage of aggregate risk weighted assets on balance sheet and risk adjusted value ofoff-balance sheet items:

b) Net Profit of the CIC as per the last audited balance sheet:

[PART III-SEC. 4 108

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)

Amount of remittance made to the WOS /JV during the quarter:

Nameof the WOS/JV

Amount remitted

d) Cumulative investment (fund based and non - fund based commitment ) in the WOS/JV atthe end of the quarter ( amount and as percentage of owned funds of the CIC) :

Name of the

WOS/ JV

Amount remitted and as % of owned funds including step down subsidiaries if any

Non fund based commitment for and value(also specifying the nature performance guarantee) eg:

e) Aggregate overseas investment of the CIC as percentage ofowned funds of the CIC:

f) Whetherthe overseas WOS/JV is regulated in the host country. If yes:

Name of the regulator:

Fines / penalties levied by the overseas regulator, if any:

Concerns expressed by the regulator:

Any regulatory changes during the period which would impact the business of the subsidiary:

Any regulatory visits made duringthe reporting period:

g) Returns obtained from the WOS/JV during the quarter :

Nameof the WOS/ JV

Returns obtained

Financial details of JV/WOS

Name of the WOS/ JV

Netprofit

Size of Balance Sheet (Details of significant items ofassets and liabilities may beattached) PART III-SEC. 4]

109 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi - 110002, the 13th December 2012

No. R- 12/16/ 9/2010.Policy -Bft.II-It is notified for general information that the Employees' State Insurance Corporation in its meeting held on 10.11.2012 passed the following resolution :-

In pursuance of the provisions under section 99 of the ESI Act , 1948 , the ESI Corporation hereby resolves that the amount of periodical payment of Permanent Disablement and Dependants' Benefits sanctioned under the provisions of the said act in the cases where the employment injuries resulting in disablement or death occurred on or before 31.12.2010 shall be enhanced to the extent indicated in the proposal which is as under: -

Year of Disability/Death

Sl . No

Extent of increase now proposed with effectfrom 01.08.2011

Total

increases

effected

upto

01.08.2009

1    Cases where disablement or death  3864%       4386% of the basic amount ( including
     occurred on or before 31.12.1952               previous increases)
2    Cases where disablement or death  3772%       4282% of the basic amount ( including
     occurred on or after 1.1.1953 and              previous increases)
     up to 31.12.1953
3    Cases where disablement or death  3962%       4497% of the basic amount (including
     occurred on or after 1.1.1954 and              previous increases)-
     up to 31.12.1954
4    Cases where disablement or death  4169%       4731% of the basic amount ( including
     occurred on or after 1.1.1955 and              previous increases )
     up to 31.12.1955
5    Cases where disablement or death  3818%       4334% of the basic amount (including
     occurred on or after 1.1.1956 and              previous increases )
     up to 31.12.1956
6    Cases where disablement or death  3600%       4087% of the basic amount (including
     occurred on or after 1 : 1.1957 and            previous increases)
     up to 31.12.1957
7    Cases where disablement or death  3443%        3910% of the basic amount ( including
     occurred on or after 1.1.1958 and              previous increases )
     up to 31.12.1958
8    Cases where disablement or death  3333%        3785% of the basic amount (including
     occurred on or after 1.1.1959 and              previous increases )
     up to 31.12.1959.

9-419 GI/2012 110

[PART III- SEC . 4

THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 ( PAUSA 29, 1934)

3263% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1960 and up to 31.12.1960

3706% of the basic amount (including previous increases )

3133% 10 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1961 and up to 31.12.1961

3559% of the basic amount ( including previous increases )

3042% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1962 and up to 31.12.1962

3456% of the basic amount ( including previous increases )

2953% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1963 and up to 31.12.1963

3355% of the basic amount ( including previous increases )

2583% 13 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1964 and up to 31.12.1964

2936% of the basic amount ( including previous increases )

2344% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1965 and up to 31.12.1965

2766% of the basic amount ( including previous increases)

2112% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1966 and up to 31.12.1966

2403% of the basic amount ( including previous increases )

1836% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1967 and up to 31.12.1967

2091 % of the basic amount ( including previous increases )

1781 %

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1968 and up to 31.12.1968

2029% of the basic amount (including previous increases )

1803% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1969 and up to 31.12.1969

2054% of the basic amount ( including previous increases )

1708% 19 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1970 and up to 31.12.1970

1946% of the basic amount ( including previous increases )

1658% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1971 and up to 31.12.1971

1890% of the basic amount (including previous increases ) PART III-SEC . 4]

111 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

1544% 1760% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1972 and up to 31.12.1972

1301%

1485% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1973 and up to 31.12.1973

978%

1120% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1974 and up to 31.12.1974

918%

1052% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1975 and up to 31.12.1975

976%

1118% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1976 and up to 31.12.1976

918%

1052% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1977 and up to 31.12.1977

892%

1023% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1978 and up to 31.12.1978

829%

951% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1979 and up to 31.12.1979

729%

838% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1980 and up to 31.12.1980

471%

546% of the basic amount ( including previous increases )

30 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1981 and up to 31.12.1981

430%

500% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1982 and up to 31.12.1982

372%

434% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1983 and up to 31.12.1983

336%

393% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1984 and up to 31.12.1984

312%

366% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1985 and up to 31.12.1985 112

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19 , 2013 ( PAUSA 29 , 1934)

279%

329% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1986 and up to 31.12.1986

248%

294% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1987 and up to 31.12.1987

221%

263% of the basic amount ( including. previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1988 and up to 31.12.1988

196%

235% of the basic amount (including previous increases )

38 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1989 and upto 31.12.1989

171%

207% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1990 and up to 31.12.1990

136%

167% of the basic amount (including previous increases ) .

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1991 and up to 31.12.1991

110%

138% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1992 and up to 31.12.1992

98%

124% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1993 and up to 31.12.1993

80%

104% of the basic amount (including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1994 and up to 31.12.1994

62%

83% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1995 and up to 31.12.1995

47%

66% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1996.and up to 31.12.1996

37%

55% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1997 and up to 31.12.1997

20 %

36% of the basic amount ( including previous increases )

Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1998 and up to 31.12.1998 PART III-SEC. 4]

113

THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

15% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1999 and up to 31.12.1999

10% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2000 and up to 31.12.2000

9% 50 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2001 and up to 31.12.2001

7% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2002 and up to 31.12.2002

7% Cases where disablement or death occurred on or after 1/1/2003 up to 31/12/2003

7% Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2004 and up to 31.12.2004

54 Cases where disablement or death 7% occurred on or after 1.1.2005 and up to 31.12.2005

7 % 55 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2006 and up to 31.12.2006

7% 56 Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2007 and up to 31.12.2007

57 Cases where disablement or death 0 occurred on or after 01.01.2008 and before 31.12.2008

58 Cases where disablement or death 0 occurred on or after 01.01.2009 and before 31.12.2009

59 Cases where disablement or death 0 occurred on or after 01.01.2010 and before 31.12.2010

30% of the basic amount (including previous increases )

24% of the basic amount (including previous increases )

23% of the basic amount (including previous increases )

21% of the basic amount (including previous increases )

21% of the basic amount ( including previous increases )

21% of the basic amount (including previous increases )

21% of the basic amount ( including previous increases.)

21% of the basic amount ( including previous increases )

13% of the basic amount ( including previous increases) .

7% of the basic amount ( Including previous increases

Resolved further that the enhanced rate of Permanent Disablement Benefit and Dependants' Benefit as the case may be , shall be effective from 1..8.2011.

Authenticated under Section 7 of the Employees ' State Insurance Act , 1948 .

10-419 GI/2012

A. K. AGARWAL

Dir. Gen.

[PART III- SEC. 4 114

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19 , 2013 (PAUSA 29 , 1934)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Kolkata - 700012 , the 12th December 2012

No. 41.U.13 /12/PTMR/I /SSMC /2011-12- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General ) Regulation , 1950 and such power further delegated to SSMC/ SMC vide D.G.'s Order vide Hqrs . Office Letter No. U.13/ 12/ 13/2005 - Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for the centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt .

Name of centre

Period

Name

Guwahati area Dr. Harekrishna Sarma

From 01.01.2013 to 31.12.2013

or

till fulltime MR is joined

S. K. CHOUDHURY

Sr. State Medical Commissioner (EZ)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi , the 14th December 2012

F. No. 5-1 /2012 (CPP - II)-In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of Section 22 of UGC Act , 1956 (3 of 1956) as modified upto December 1985 and in continuation of Gazette Notification No. F. 1-52/97 (CPP - II) dated 29 May 2009 , the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby specifies the following additional degree for the purposes of the said section : -

Bachelor's Degree

Level

Minimum Duration

Abbreviation

Entry qualification Expansion

10+2

Bachelor of Vocation

B. Voc

3 years

AKHILESH GUPTA

Secy.

115 PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19 , 2013 ( PAUSA 29 , 1934)

No. 14-42/2011 ( CPP- II)-In exercise of the powers conferred by clauses (f) and ( g) of sub - section ( 1 ) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 , the University Grants Commission hereby makes the following Regulations' namely :-

1. ShortTitle, Application and Commencement :

1.1

These Regulations shall be called the University Grants Commission (Mandatory Assessment and Accreditation of higher Educational Institutions) , Regulations , 2012 .

1.2 These regulations shall apply to:

(a) all universities established and / or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act ;

(b) all institutions, other than technical institutions , declaredby notification under Section 3 of the University Grants Commission Act to be deemed to be universities;

1.3

These Regulations shall come into force form the date of notification in the Official Gazette. 1:

Definitions:

a) 'Accreditation' , with its grammatical variations, means the process of quality control in higher education , whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by Accreditation Agenties , a Higher Educational Institution or any programme conducted therein recognized as conforming to parameters of academic quality and benchmarking of such academia quality determined by the University Grants Commission .

b) 'Act' means the University Grants Commission Act, 1956 [PART III-SEC. 4 116

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19 , 2013 (PAUSA 29 , 1934)

c) 'Assessment' means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of a Higher Educational Institution in terms of its physical infrastructure and human resources prior to the commencement of its academic programmes.

d) 'Assessment and Accreditation Agency' means an agency such as National Assessment and Accreditation Council already recognized by University Grants Commission , National Board of Accreditation and National Accreditation Board , or an Agency established by or under an Actof Parliament to carry out accreditation .

e) 'College ' means a college as defined under section 12 A (1 ) (b) of the University Grants Commission Act, 1956 .

f) 'Commission ' means the University Grants Commission as defined in the Act .

g) 'Higher Educational Institution' means a university as defined in sub- section ( f) of Section 2 of the Act , and includes , an institution declared by notification under the Act as an institution deemed to be university under Section 3 of the Act and colleges as defined above in clause (e) , other than a Technical institution .

h) "Technical Institution " means an institution as defined under clause ( h ) of section 2 of the All India council for Technical Education Act, 1987 butexcluding Technical Universities and Universities offering technical programmes;

3. Objectives:

The process of assessment and accreditation shall have the following objectives:

a) to accord recognition to the quality and excellence of education imparted by Higher Educational Institutions and thereby to advance academic quality;

b) to enable students and other stakeholders to make informed choices with regardto Higher Educational Institutions;

c) To enable students , teachers and other stakeholders to provide inputs concerning the quality of education imparted by the Higher Educational Institutions;

PART III-SEC. 4]

117 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 ( PAUSA 29, 1934)

d) to facilitate Higher Educational Institutions to augment quality, by bench- marking uniform reference points pertaining to academic standards ;

e) to facilitate Higher Educational Institutions to secure additional funding and other incentives , if found eligible, from appropriate regulatory and or funding agencies ;

f) to facilitate Higher Educational Institutions to acquire international recognition , cross -border and trans - national collaborations;

g) to facilitate students achieve learning outcomes appropriate to their course and relevant to their context, as shall be declared by Higher Educational Institutions; )

h) to facilitate students entitlements , as prescribed by the Commission or declared by the Higher Educational Institution , as the case may be , to be metby Higher Educational Institutions .

1) to facilitate teachers achieve and maintain teaching and research standards as shall be declared by Higher Educational Institutions,

j) to facilitate effective teaching -learning and access to quality teaching- learning material in all the languages permitted by the Higher Educational Institution as medium of instruction or examination ; and

k) to facilitate Higher Educational Institution achieve effective governance mechanisms in their management and administration.

4. Mandatory Assessment and Accreditation

4.1 Itshall be mandatory for each Higher Educational Institution to get accredited by the Accreditation Agency after passing out of two batches or six years , whichever is earlier , in accordance with the norms and methodology prescribed by such agency or the Commission , as the case may be.

4.2 Every Higher Educational Institution , which has completed six years of existence or two batches having passed out , whichever is earlier , shall apply within six months from the date of coming into force of these regulations, to the Accreditation Agency, for accreditation .

4.3 TheHigher Educational Institutions , which have not completed six years of existence or two batches having passed out , whichever is earlier , shall , within a period of six months from date of such. completion , apply to the Accreditation Agency for accreditation .

11-419 GI/2012 118

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 ( PAUSA 29 , 1934)

4.4 Every Higher Educational Institution , intending to commence academic operations after coming into force of these regulations , shall apply for assessment and accreditation to the Assessment and Accreditation Agency, as per Clause 4.1 above..

5 Period of Validity and Reaccreditation

5.1. Theaccreditation will be valid for a period of five years

5.2. Itshall be mandatory for each accredited Higher Educational Institution to apply for Reaccreditation six months before the expiry of the five year period in . accordance with the norms and procedures prescribed by the relevant Accreditation Agency .

6. Duties and Obligations of Assessment and Accreditation Agency TheAssessment and Accreditating Agency shall :

6.1 ensure complete transparency in its operations and strictly abide by a code of ethics.

6.2 provide an opportunity to all stakeholders in the Higher Educational Institution including students , teachers and non-teaching employees, to submit their views onmatters of academic quality .

6.3 provide an opportunity to all stakeholders in the Higher Educational Institution including students , and non -teaching employees , to file suggestions or objections , if any , on the Self Study Report (SSR ) prepared by the Higher Educational Institution for submission to the Accreditation Agency, which shall be taken note of by theAssessment and Accreditation Agency while finalizing the accreditation .

6.4 publish on its website the final accreditation together with all documents based on which such accreditation was given to the Higher Educational Institution .

6.5 completethe accreditation process / take a final decision on the accreditation application within six months of receipt of application form the Higher Educational institution .

6.6 take a decision on application , submitted within 90 days of grant of accreditation, for withdrawal / modification of accreditation, against which any person or body is aggrieved , within 90 days of receiving the application :

119 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934 )

PART III-SEC. 4]

7. Assessment and Accreditation as Pre -requisites .

7.1 No Higher Educational Institution or its Faculties , Schools , Departments, Centres or any other units therein , by whatever name called , shallbe eligible for applying or receiving financial assistance from Commission under any of its schemes without having undergone assessment and accreditation within stipulated period asdefined in Clause 4.1 above.

7.2 No institution , other than those under de novo category, shallbe eligible to apply or be considered for being declared as an institution deemed to be university under section 3 of the Act , without having undergone assessment and accreditation as laid down by the Commission .

7.3 No university shall be notified or recognized under Section 128 of the UGC Act, if not duly accredited as per Clause 4.1 above, after coming into force of these regulations.

7.4 No college shallbe notified or recognized under Section 2 (f) of UGC Act , if not duly accredited as per Clause 4.1 above, after coming into force of these regulations.

8. Incentives

The Commission shall allocate any higher level of funding , as it may deem fit, to such higher education institution as are accredited in the highest grade.

9. Penalties

9.1 Where a Higher Educational Institution fails to comply with the provisions of any of thepreceding clauses , notwithstanding any other action that may be taken against theHigher Educational Institution by the appropriate Assessment änd Accreditation Agency, the Commission may, after providing reasonable opportunity to such Higher Educational Institution to be heard , impose any of the following penalties or any combination of such penalties on Higher Educational Institution, namely:

a) Repeal of the notification in respect of such Higher Educational Institution from the list of Higher Educationalinstitutions recognized under Section 12 B of the UGC Act;

b) Recommending to the Central Government where it is an institution deemed to be university , that the notification declaring such institution as aninstitution, as an institution deemed to be university under section 3 of the Act may be revoked ;

120

[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19 , 2013 ( PAUSA 29, 1934)

c) Proceed to take action against the Higher Educational , where such Higher Educational Institution is a private university under the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations , 2003 as amended/ modified from time to time.

d) Withholding of all grants , where applicable , allocated to such Higher Educational Institution;

e) Declaring such higher Educational Institution to be ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;

f) Declaring, for the purpose of general information of the public , that the HigherEducational Institution is not an accredited institution , and cautioning potential candidates seeking admission to such Higher Educational Institution of the same, through various forms of the media including the website of the Commission .

10. DisputeRedressal Mechanism

10.1 Any dispute arising out of the implementation of these regulations will be discussed and resolved by the Commission ( or University as the case may be) whose decision shall be final and binding.

10.2 TheCommission reserves the right to amend these regulations from time to time and same will be binding mutatis mutandis on the Higher Educational Institutions .

AKHILESH GUPTA

Secy.

PART III-SEC. 4]

121 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

The 17th December 2012

No. 14-3 /2012 ( CPP - II)-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) , the University Grants Commission (UGC ) hereby makes the following Regulations namely :-

1. SHORT TITLE , APPLICATION AND COMMENCEMENT: -

(1) These regulations may be called the UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions ) Regulations, 2012.

(2) They shall apply to all the higher educational institutions in India .

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS : -In these regulations , unless the context otherwise requires , -

(a) " constituent of higher educational institutions " means any authority or person or group of persons or sections of the institutional community belonging to the higher educational institutions;

(b) " discrimination " means any distinction , exclusion , limitation or preference which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and in particular -

i ) of depriving a student or a group of students on the basis of caste , creed religion , language , ethnicity, gender , disability of access to education of any type or at any level ;

ii) of imposing conditions on any student or group of students which are in- compatible with the dignity of human ; and

of subjecting to the provision of establishing or maintaining separate educational systems or institutions for students or groups of students based on caste , creed , religion , language , ethnicity, gender and disabilities.

(c) " equity" means a level playing field for all students in respect of the entitlement and opportunity for enjoyment of all legitimate rights .

(d) "harassment " means unwanted conduct which is persistent and demeans , humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences ;

(e) " higher educational institution " means a university within the meaning of clause ( f) of section 2, a College within the meaning of clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 12 A and an institution deemed to be a University . declared under section 3 of the University Grants Commission Act , 1956;

12-419 GI/2012 122

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19 , 2013 ( PAUSA 29 , 1934)

(f) " ragging " means any of the acts as defined under the University Grants Commission Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions , 2009;

( g) "unfavourable treatment " means any adverse changes in the working environment , denial of training , and denial of opportunities for advancement , unfavorable probationary reports, vexatious grievances and exclusion by peers;

(h) " victimisation " means any unfavorable treatment of a student on the basis caste, creed , religion , language , ethnicity , gender and disability .

3. Higher Educational Institution to take measure against discrimination : -

(1) Every higher educational institution shall take appropriate measures to

a) safeguard the interests of the students without any prejudice to their caste, creed , religion , language , ethnicity, gender and disability .

b) eliminate discrimination against or harassment of any student in all forms in higher educational institutions by prohibiting it and by providing for preventive and protective measures to facilitate its eradication and punishments for those who indulge in any form of discrimination or harassment;

c) promote equality among students of all sections of the society.

(2) Without prejudice to the directives or instructions of the Central Government or the State Governments issued from time to time in respect of treatment of students belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes , no higher educational institution shall discriminate a student belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes categories , or allow or condone any constituent of the higher educational institution to discriminate such a student or group of such students , and take the following measures namely: -

(a) the higher educational institution or constituent of higher educational institution shall not discriminate against students belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in admissions

(i) by breach of the policy of reservation in admissions as may be applicable;

(ii) in accepting application for admission of such students ;

(iii) in the way in which an application is processed ;

(iv) in the arrangements made for , or the criteria used in , deciding who should be offered admission as a student;

(v) by withholding or refusing to return any document in the form of certificates of degree , diploma , etc. , deposited with higher educational institutions by such a student for the purpose of seeking admission , with a view to inducing or compelling such a student to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which he/she does not intendto pursue;

123 PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19 , 2013 (PAUSA 29, 1934)

(vi) by demanding money in excess of that specified in the declared admission policy;

(vii ) by denying or limiting access to any benefit arising from such enrolment provided by the higher educational institutions;

(viii) by treating unfavorably in any way in connection with the student's enrolment to a specific standard of class or area of study, training or instruction.

(b) the higher educational institutions or constituent of higher educational institutions shall prohibit all persons and authorities of the higher educational institutions from harassing or victimizing any student.

(i ) by announcing, verbally or otherwise , in the class, the names of the castes, tribes , religion or region of the students;

(ii) by labeling students as reserved category in the class;

(iii ) by passing derogatory remarks indicating caste , social , regional , racial or religious background as reason of under-performance in the class;

(iv) by allotting differential time to any student to meet faculty as compared to other students;

(v) by keeping any student idle in the laboratory and not allowing him /her to work even if he/she is allowed to enter,

(vi ) by earmarking separate seats to any student or a group of students in thereading hall ;

(vii) by following differential treatment to any student regarding issue of books or journals or magazines , etc.;

(viii) by treating any student or section of students separately in utilising the sports facilities on the basis of their caste , creed , region or religion .

(c) The higher educational institution or constituent of higher educational institution shall not discriminate or allow discrimination in evaluation on the basis of caste, creed , religion , language , ethnicity , gender and disability -

(i) by not properly evaluating and re-evaluating examination papers of such students and by giving them less marks;

(ii ) by delaying declaration of results of any student or section of students;

(d) the higher educational institution or constituent of higher educational institution shall ensure that there is no discrimination against the students on the basis of caste, creed , religion , language , ethnicity, gender and disability:

(i) by not giving full information about the fellowships related matters;

(ii) by withholding or stopping the fellowships meant for students;

(e) The higher educational institution or constituent of higher educational institution shall ensure that no student or section of students is discriminated on the basis of caste , creed , religion , language , ethnicity, gender and disability , against -

(i ) by segregating such students from others in hostel or mess or reading room or common room or playground or canteen and any other student amenities including drinking water facilities , etc.;

(ii ) -by indulging in acts of ragging specifically targeted against such students;

124

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 ( PAUSA 29 , 1934)

[PART III-SEC . 4

( iii ) by doing any thing which disrupts or disturbs the regular activities of such students;

(iv) by any act of financial extortion or forceful expenditure put on such students;

(v) by not allowing such students to participate in the cultural programme or the sports events;

( f) the higher educational institution shall promote equality among all sections of the students without prejudice to their belonging to any social group and for this purpose it shall establish an Equal Opportunity Cell and appoint an Anti- Discrimination Officer who shall not be below the rank of a Professor in the case of a University and an Institution deemed to be a University , and not below the rank of Associate Professor in the case of a college;

(g) the higher educational institution shall prohibit any conduct by any person or group of persons in the higher educational institution , whether by words spoken or written or by any act which has the effect of ragging on students.

(h) the higher educational institution shall prescribe the procedures and mechanism, within a period of six months of coming into force of these regulations , to deal with and decide any complaint of discrimination , made or submitted by any student or group of students and it shall be obligatory on the part of the higher educational institution to decide such complaints within a maximum period of sixty days from the date of receipt or submission of such complaints;

(i) the higher educational institution shall take steps to educate the educational fraternity and public and raise public awareness on the importance of equality and overcoming any form of caste based discrimination and harassment against students belonging to the marginalized sections , including SC /ST students of the society in higher educational institution;

(j ) The higher educational institutions shall ensure the strict implementation of all constitutional provisions and protective measures in respect of students belonging to SC /ST categories ;

(k) the higher educational institution shall upload on its website all measures for elimination of discrimination and punishments for breaching them and the higher educational institution shall also upload relevant public awareness material for prevention of discrimination against and harassment of any section of the student.

4. PUNISHMENTS : - ( 1 ) Whoever commits any act of discrimination or harassment as specified in these regulations against any student or section of students in any higher educational institution , shall be dealt with through the following procedure , namely: -

a) on receipt of a written complaint, the Anti Discrimination Officer shall initiate follow- up action including preliminary fact finding inquiry, if he considers necessary;

b) on the recommendation of the Anti Discrimination Officer, the higher educational institution shall take appropriate follow- up action;

PART III--SEC . 4]

125 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)

c) the competent authority of the higher educational institution upon receipt of the inquiry report shall refer the same to the Anti Discrimination Officer in the case of students for taking appropriate action in accordance with the provisions of the Statutes or Ordinances or Regulations of the higher educational institution or the UGC Regulations on Ragging and any other Regulations in force; or

d) in case of teachers and non- teaching staff, the competent authority of thehigher educational institution upon receipt of the inquiry report shall take appropriate action in accordance with the provision of the Statutes or Ordinances or Regulations of the higher educational institution or service rules as applicable to higher educational institution .

2. The punishment shall be commensurate with the nature of the discrimination or harassment .

5. INFORMATION ABOUT THE COMPLAINT: - ( 1 ) A complaint about discrimination or harassment as defined in these regulations may be made in writing by a student or a parent of a student irrespective of whether the discrimination or harassment is alleged to have taken place within or outside the higher educational institution .

2. The complaint shall include sufficient details of the alleged act of discrimination or harassment.

3. Thecomplaint shall be made to the Anti Discrimination Officer.

4. The higher educational institution shall formulate and make public , by uploading the information on its website , a transparent procedure for filing and dealing with such complaint.

6.APPEAL

Subject to provisions made by higher educational institutions , any person aggrieved by an order made by the Anti Discrimination Officer may prefer an appeal against such order within a period of ninety days from the date of the order to the Head of the higher educational institution .

Provided that the Head of the higher educational institution may entertain an appeal after the expiry of the said period of ninety days , if he is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period of ninety days .

AKHILESH GUPTA

Secy.

13-419 GI/2012 [PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)

126

UNIVERSITY OF JAMIA MILLIA ISLAΜΙΑ

New Delhi , the 22nd November 2012

No. JMI/R.O./ L& Ord ./2012-This is to notify for the information of all concerned that the President of India in her capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord her assent for amendment/ addition to the existing Statute 8 of JMI Act , 1988 relating to appointment of Heads of Departments , as conveyed by the Ministry of Human Resource Development , Deptt . of Higher Education vide their letter No. F.6-11 /2012 - Desk - U dated November 8 , 2012 .

The amended Statute 8 as approved would now be read as shown in the Annexure .

S. M. SAJID

Registrar

ANNEXURE

Amendment in Statute 8 of JMI Act 1988 , relating to the appointment of Heads of Departments , as approved vide Ministry of Human Resource Development Letter No. F.6-11 /2012 - Desk-U dated November 8 , 2012

Amendment Statute 8 Existing Statute 8

HEADS OF DEPARTMENTS :

No Change

(1) Each Department shall have a Head of the Department who shall be a Professor and whose duties and functions and terms and conditions of appointment shall be prescribed by the Ordinances :

No Change

Provided that if there are more than one Professor in any Department the Head of the Department shall be appointed in accordance with the provisions made in respect thereof by the Ordinances:

"Provided further that in case of Departments where there is only one Professor who has already been the head, the next senior- most Reader /Associate Professor shall be appointed as Head of the Department. (The Headship of the Reader /Associate Professor appointed in such cases shall cease on the joining of second or more Professors and the next Professor shall be appointed as Head of the Department) .

127 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934 )

PART III- SEC. 4]

Provided that while giving weightage to seniority of the Associate Professors for the purpose of appointment as Head of the Department , due consideration is to be given for academic contribution as reflected by research output and publications as well as administrative capabilities and acumen. "

No Change

Provided further that in a Department where there is no Professor , a Reader may be appoiinted as the Head of the Department in accordance with the provision made in respect thereof by the Ordinances :

Provided also that if there is no Professor or Reader in a Department , Dean of the Faculty concerned shall act as the Head of the Department.

(2) No Change

(2) It shall be open to a Professor or a Reader to decline the offer of appointment as the Head of the Department .

(3) No Change

(3) A person appointed as the Head of the Department shall hold office as such for a period of three years and shall be eligible for re-appointment .

(4) No Change

(4) A Head of the Department may resign his office at any time during his tenure of office.

HARYANA WAKF BOARD

Ambala Cantt. - 133001 , the 8th April 2011

CORRIGENDUM

No. Wakf- 28 (27)/2000-Vide Notification published in the Gazette of India, Part - III Section -4 , dated June 21 , 2003 at page 7593 regarding exchange of Wakf Land Khasra No. 252 with the land of private persons situated at village Kharenti , Tehsill Meham, Distt. Rohtak under Rule 5(4) of the Punjab Wakf Board Rules, 1964 during the period of erstwhile Punjab Wakf Board, the Wakf land bearing Khasra No. 252 area measuring 7K- 05M may be read as 5K-07M.

PARVEZ AHMED

ChiefExecutive Officer 128

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19 , 2013 (PAUSA 29 , 1934 )

[PART III-SEC . 4

ABDULGANI Registrar

AmendedProvision

CENTRALUNIVERSITYOFKASHMIT

DRAFTAMENDMENTTOSTATUTE11

CommissionerSecretary,DepartmentofHigherEducation,J&KGovt

Secretary,Dept.ofHigherEducation,MHRD,Golorhis/hernominee;

{Section21(2)&27(2)oftheCentralUniversitiesAct,2009}

Vice-Chancellor;

Pro-Vice-Chancellor

OneProfessorwhoisnotaDeanbyrotationaccordingtoseniority,tobenominatedbytheVice-Chancellor; OnePrincipaloftheConstituentCollegeoftheUniversityaccordingtoseniority,tobenominatedbytheVice- Chancellor;

ThreemembersfromamongDeansofSchoolsofStudies,byrotationaccordingtoseniority,tobenominatedby theVice-Chancellor;

TheExecutiveCouncilshallconsistofthefollowingmembers:

COMPOSITION,TERMOFOFFICE&QUORUMOFEXECUTIVECOUNCIL

Chairman,UGCorhis/hernominee; (iv)

(iii)

(ii)

(v)

(vi)

(vii)

(ix)

( viii)

(x) TwomembersoftheCourt,noneofwhomshallbeanemployeeorastudentoftheUniversityoraninstitution recognizedbyorassociatedwiththeUniversity,tobenominatedbytheVisitor;and Threepersonsofdistinctioninacademicandpubliclife,tobenominatedbytheVisitor.

11(1)

(2)AllthemembersoftheExecutiveCouncil,otherthantheex-officiomembers,shallholdofficeforatermofthreeyears.

(3)OnehalfofthetotalmembersoftheECwithat-leasttwomembersfromoutsidetheUniversityshallformthequorumfor themeeting.

ExistingProvision

Providedthatforameetingofthefirst ExecutiveCouncilconstitutedunderthe transitionalprovisionofSection44ofthe Act,fivemembersshallformaquorum.

11.SevenmembersoftheExecutive Councilshallformquorumforameeting oftheExecutiveCouncil.

PART III-SEC. 4]

129 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29, 1934)

ABDULGANI Registrar

AmendedProvision

DRAFTAMENDMENTTOSTATUTE13

TheVice-Chancellor.

FivepersonsnotintheserviceoftheUniversityco-optedbytheAcademicCouncilfortheirspecial knowledgeindifferentdisciplines.

iii.DeansofSchoolsofStudies.

v. ThreePrincipalsoftheConstituentCollegesoftheUniversity onthebasisofseniorityandrotationtobenominatedbyVice

ii.ThePro-Vice-Chancellor.

iv.Heads/DirectorsofteachingDepartments/Centres.

nominatedbytheVice- Chancellor. viii.TwoAssistantProfessorsbyrotationaccordingtosenioritytobenominatedbytheVice-Chancellor.

ix. Librarian.

Chancellor. vi.TwoProfessors(excludingthosewhoareDeansofSchoolsofStudies&HeadsoftheDepartments/ Centres)onthebasisofseniorityandrotationtobenominatedbyViceChancellorgivingdueregardto

xi. DeanStudentsWelfare

xii.OnerepresentativeofStudentsCouncilasco-optedmember.

representationofdifferentSchools. vii.OneAssociateProfessorwhoisnotHeadofTeachingDepartmentbyrotationaccordingtosenioritytobe

{AsperSection22(2)&27(2)oftheCentralUniversitiesAct,2009}

13.(1)TheAcademicCouncilshallconsistofthefollowingmembers:

(2)AllmembersoftheAcademicCouncil,otherthantheex-officiomembers,shallholdofficeforatermofthree years.

(3)OnehalfofthetotalmembersoftheACwithat-leasttwomembersfromoutsidetheUniversityshallformthe quorumforthemeeting.

COMPOSITION,TERMOFOFFICE&QUORUMOFACADEMICCOUNCIL

ExistingProvision

13.NinemembersoftheAcademicCouncilshall formaquorumforameetingoftheAcademic Council.

130

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 19, 2013 (PAUSA 29 , 1934)

[PART III-SEC . 4]

PONDICHERRY UNIVERSITY

Pondicherry, the 10th December 2012

to No.PU /Aca - I /Amendments/ 2012-13/ The following amendment Statute 16 under the Pondicherry University Act , 1985 has been approved by the Visitor of the University vide MHRD letter No. F.No.39-2 /2012 - Desk ( U) dt . 19.09.2012 and is published hereunder as per requirement under Section 44 of the University Act .

The Departments under School of Physical , Chemical and Applied Sciences and School of Life Sciences in Statute 16 ( 5) ( a) sub - clause 5 and 6 are amended as follows:

Existing Version (2)

Amended version (3)

5. School of Physical , Chemical and Applied Sciences

5. School of Physical, Chemical and Applied Sciences

(i) NAME OF DEPARTMENTS

(a) Department of Physics

(b) Department of Chemistry

(d) Department of Applied Psychology

(e) Department of Coastal Disaster Management

6. School of Life Sciences

(i) NAME OF DEPARTMENTS

(a) Department of Biochemistry and Molecular Biology

(b) Department of Biotechnology

(b) Department of Biotechnology (c) Department of Ecology and Environmental Sciences

(d) Department of Ocean Studies and Marine Biology

(e) Department of Food Science & Technology

(e) Department of Food Science & Technology (f) Department of Coastal Disaster Management

(i) Name of Centre

(a) Centre for Bio - informatics

(i) Name of Centre

(a) Centre for Bio - informatics

J. SAMPATH Registrar i/ c

प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2013

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

MGIPF-[ PART III- SEC . 4 ]-405 Copies .