रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 प्राध्किार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 24—मार्च 30, 2013, शनिवार/चैत्रा 3—चैत्रा 9, 1935
No. 13] NEW DELHI, MARCH 24—MARCH 30, 2013, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1935
भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए सांविध्कि आदेश और अध्सिूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
गृह मंत्राालय
(ENEMY PROPERTY SECTION) ;ई. पी. विभागद्ध
New Delhi, the 21st March, 2013 नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
S.O. 717.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Enemy Property Act, 1968 the Central Government hereby appoints Smt. K. K. Seth,
Superintendent in office of Custodian of Enemy Property, Mumbai as Assistant Custodian of Enemy Property for India, Mumbai in office of Custodian of Enemy Property, Mumbai, with effect from 1-10-2012 or until she assumes duty, whichever is earlier.
का.आ. 717.— शत्राु संपत्ति अध्निियम, 1968 की धरा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रीमति के. के. सेठ, अध्ीक्षक, भारतीय शत्राु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई द्वारा नियुक्त करती है । भारत के लिए शत्राु संपत्ति सभीरक्षक सहायक के रूप में मुम्बई शत्राु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय में मुम्बई, 01-10-2012 से प्रभाव के साथ मुम्बई या जब तक वह शुल्क हैं, जो भी पहले हो जाती है
[ No. 37/51/2009-EP]
[सं. 37/51/2009-ई.पी.]
S. K. AHUJA, Under Secy.
एस. के. अहूजा, अवर सचिव
1134 GI/2013
(2193)2194 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
का.आ. 718.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम ;4द्ध के अनुसरण में, गृह मंत्राालय के निम्नलिखत कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाध्क ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80% से अध्कि हो जाने के पफलस्वरूप एतद्द्वारा अध्सिूचित करती है :
कार्यालय, महानिरीक्षक,
राजस्थान सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जयपुर ;राजस्थानद्ध - 302023
[सं. 12017/1/2012-हिन्दी] अवध्ेश कुमार मिश्र, निदेशक ;राजभाषाद्ध
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 718 .—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office of the Ministry of Home Affairs wherein the percentage of staff having working knowledge of Hindi has gone above 80% :
Office of the Inspector General,
Rajasthan Sector, CRPF Jaipur (Rajasthan)- 302023
[No. 12017/1/2012-Hindi]
AVADHESH KUMAR MISHRA, Director (OL) New Delhi, the 18th March, 2013
S. O. 719.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sidharth Luthra, Additional Solicitor General of India as Special Public Prosecutor for appearing in Writ Petition (Crl.) 1351 of 2011 in RC AC2 2005 A0002, AC-1 (Denel Case) instituted by the Delhi Special Police Establishment (C.B.I.) in the Delhi High Court at Delhi and other matters connected therewith and incidental thereto.
[F. No. 225/62/2012-AVD-II]
RAJIV JAIN, Under Secy.
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013
कामक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय
;कामक और प्रशिक्षण विभागद्ध
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2013
का. आ. 719.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ;1974 का अध्निियम सं. 2द्ध की धरा 24 की उप-धरा ;8द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ;सीबीआईद्ध द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली में आरसी. एसी2 2005 ए0002, एसी-1 ;डेनिल मामलाद्ध में 2011 की रिट पेटिसन ;अपराध्द्ध, 1351 में तथा इससे संबद्व तथा इस घटना से उत्पन्न अन्य मामलों में उपस्थित होने के लिए श्री सि(ार्थ लूथरा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑपफ इंडिया को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।
[पफा. सं. 225/62/2012-एवीडी-II ]
राजीव जैन, अवर सचिव का. आ. 720.—केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्निियम, 1946 ;1946 का अध्निियम सं. 25द्ध की धरा 6 के साथ पठित धरा 5 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार, गृह अनुभाग-1, देहरादून के दिनांक 25 पफरवरी, 2013, के अध्सिूचना संख्या 587/XX;1द्ध-2013-9;14द्ध2012, के द्वारा प्राप्त सहमति से पुलिस थाना कनखल हरिद्वार, उत्तराखंड में भारतीय दंड संहिता, 1860 ;1860 का अध्निियम संख्या 45द्ध के अध्ीन धरा 365 के तहत पंजीकृत मामला अपराध् संख्या 234/2012 में तथा उपर्युक्त उल्लिखित अपराध् के संबंध् में या उससे संब( प्रयासों, दुष्प्रेरणाओं तथा षड्यंत्राों तथा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न कोई अन्य अपराध्/अपराधें का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्रााध्किार का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य के संबंध् में करती है ।
[पफा. सं. 228/59/2012-एवीडी-II]
राजीव जैन, अवर सचिव
New Delhi, the 20th March, 2013
S.O. 720.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttarakhand, Home Section-1, Dehradun vide Notification No. 587/XX(1)-2013-9(14) 2012 dated 25th February, 2013, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2195 for investigation of Case Crime No. 234/2012 under Section 365 of Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Kankhal Haridwar, Uttarakhand, and attempts, abtments and conspiracy in relation to or in connection with the above mentioned offences and any other offence or offences committed in course of the same transaction or arising out of the same facts.
[F. No. 228/59/2012-AVD-II]
RAJIV JAIN, Under Secy.
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का. आ. 721.—केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्निियम, 1946 ;1946 का अध्निियम सं. 25द्ध की धरा 6 के साथ पठित धरा 5 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राज्य सरकार, राजनैतिक ;एद्ध विभाग, दिसपुर की दिनांक 06 पफरवरी, 2013 के अध्सिूचना सं. पीएलए 276/2008/135 द्वारा प्राप्त सहमति से अर्थात् :—
क्रम मामला विध् िकी धरा पुलिस स्टेशन सं. सं. का नाम
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध
1. 08/2012 भारतीय दंड संहिता, 1860 पुलिस स्टेशन
;1860 का अध्निियम सं. रोगमोंगवी 45द्ध के अध्ीन धरा 379 ;कार्बी- तथा 429 सपठित वन्य जीव एंग्लोंगद्ध ;संरक्षणद्धअध्निियम, 1972 ;1972 की अध्निियम सं. 53द्ध की धरा 51 ;1द्ध सपठित आम्र्ज अध्निियम, 1959 ;1959 की अध्-ि नियम सं 54द्ध की धरा 25 ;1द्ध ;एद्ध तथा 27
2. 128/2012 वन्य जीवन ;संरक्षणद्धअध्-ि झाकलाबांदा
नियम, 1972 ;1972 की पुलिस स्टेशन अध्निियम सं. 53द्ध की धरा 51;1द्ध सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 ;1860 का अध्निियम सं. 45द्ध की धरा 379 को आम्र्ज अध्निियम, 1959 ;1959 का अध्निियम सं. 54द्ध की धरा 25 ;1द्ध ;एद्ध को जोड़कर
3. 43/2012 भारतीय दंड संहिता, 1860 पुलिस स्टेशन
;1860 का अध्निियम सं. बोरपाथर 45द्ध के अध्ीन धरा 379 तथा 429 सपठित वन्य जीव
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध
;संरक्षणद्ध अध्निियम, 1972 ;1972 की अध्निियम सं. 53द्ध की धरा 51 ;1द्ध सपठित आम्र्ज अध्निियम, 1959 ;1959 की अध्-ि नियम सं 54द्ध की धरा 27 ;2द्ध
जिला, कार्बी एंग्लोंग, नागांव तथा गोलाघाट ;असमद्ध में गेंडें के शिकार के संबध् में तथा उससे संब( प्रयास, दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्रा तथा उसी संव्यवहार के क्रम में या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न कोई अन्य अपराध् या अपराधें का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्रााध्किार का विस्तार सम्पूर्ण असम राज्य में करती है ।
[पफा. सं. 228/10/2013-एवीडी-II]
राजीव जैन, अवर सचिव
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 721.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Assam, Political (A) Department, Dispur vide Notification No. PLA. 276/2008/135 dated 6th February, 2013, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Assam for investigation of offences viz :—
Sl. Case Sections Laws Name of No. No.
Police Station
(1) (2) (3) (4)
1. 08/2012 Under sections 379 Police
and 429 of the Indian Station Penal Code, 1860 (Act Rongmo- No. 45 of 1860) read ngwe with Section 51 (1) (Karbi- Wild Life (Protection) Anglong). Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) read with sections 25 (1) (a) and 27 of the Arms Act, 1959 (Act No. 54 of 1959)
2. 128/2012 Sections 51 (1) Wild Police
Life (Protection) Act, Station 1972 (Act No. 53 of Jakhalab- 1972) read with section andha 379 of the Indian Penal2196 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) added Section 25 (1) (a) of the Arms Act, 1959 (Act No. 54 of 1959)
3. 43/2012 Under sections 429 Police
and 379 of the Indian Station Penal Code, 1860 (Act Borpathar No. 45 of 1860) read with Section 51 (1) of the Wild Life (Protec- tion) Act, 1972 (Act No. 53of 1972) read with Sections 27 (2) of the Arms Act, 1959 (Act No. 54 of 1959)
relating to Rhion poaching in the Districts of Karbi- Anglong, Nagaon and Golaghat (Assam) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the above mentioned offences and any other offence or offences committed in course of the same transaction or arising out of the same facts.
[F. No. 228/10/2013-AVD-II]
RAJIV JAIN, Under Secy.
नई दिल्ली, 22 मार्च, 2013
आरसी/डीएसटी/2012/ए/0006/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0007/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0008/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0009/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/00010/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली से संबंध्ति मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए श्री वी.के. शर्मा, वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।
[पफा. सं. 225/5/2013-एवीडी-II]
राजीव जैन, अवर सचिव
New Delhi, the 22nd March, 2013
S.O. 722.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri V. K. Sharma, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of NRHM group of cases viz. , RC 220 2012 E0001 CBI EOU-IV New Delhi, RC 220 2012 E0002 CBI EOU-IV New Delhi, RC 220 2012 E0003 CBI EOU-IV New Delhi, RC 1 (A) 2012 /SCU V/SC-II/CBI New Delhi RC 2 (A)/2012/SCU V/SC-II CBI New Delhi, RC 3 (A)/2012/SCU V/SC-II New Delhi, RC 4 (A)/2012/SCU V/SC-II CBI New Delhi, RC 052 2012 S0001/CBI/SIC-III New Delhi, RC 1/2012/CBI/SCB/Lucknow, RC/DST/2012/A/0001/CBI/STF New Delhi, RC/DST/2012/A/0002/CBI/STF New Delhi, RC/DST/2012/A/0003/CBI/STF New Delhi, RC / DST/2012/ A/0004/CBI/STF New Delhi, RC /DST 12012 /A/ 0006/ CBI/ STF New Delhi, RC /DST / 2012 / A/ 0007/ CBI/ STF New Delhi, RC /DST/2012/A/0008/ CBI/ STF New Delhi, RC /DST / New Delhi, RC/DST /2012/ A/ 0009/ CBI/STF New Delhi, RC /DST / 2012/A/00010/CBI/STF New Delhi in the court of Special Judge, CBI Cases Ghaziabad, Uttar Pradesh instituted by Delhi Special Police Establishment and appeals, revisions or others matters arising out of the said cases in revisional or appellate courts established by law.
[F. No. 225/5/2013-AVD-II]
RAJIV JAIN, Under Secy.
वित्त मंत्राालय
;वित्तीय सेवाएं विभागद्ध
का. आ. 722.—केंद्रीय सरकार दंड संहिता, 1973 ;1974द्ध का अध्निियम संख्या-2 की धरा 24 की उप-धरा ;8द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा विशेष न्यायाध्ीश, के. अ. ब्यूरो के गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मामले में पुनरीक्षणों, रिविजनों या उक्त मामलों से उत्पन्न अन्य मामलों में विध् ि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील संबंध्ी मामले, एनआरएचएम मामलों अर्थात् आरसी 220 2012 ई 0001 सीबीआई ईओयू-IV नई दिल्ली, आरसी 220 2012 ई 0002 सीबीआई ईओयू-IV नई दिल्ली, आरसी 220 2012 ई 0003 सीबीआई ईओयू-IV नई दिल्ली, आरसी 1 ;एद्ध 2012/ एससीयू V/एससी-II/सीबीआई नई दिल्ली, आरसी 2 ;एद्ध 2012/ एससीयू V/एससी-II/सीबीआई नई दिल्ली, आरसी 3 ;एद्ध 2012/ एससीयू V/एससी-II/सीबीआई नई दिल्ली, आरसी 4 ;एद्ध 2012/ एससीयू V/एससी-II/सीबीआई नई दिल्ली, आरसी 052 2012 एस 0001/सीबीआई/एसआईसी-III/नई दिल्ली, आरसी 1/2012/सीबीआई/एससीबी/लखनउफ, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0001/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0002/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0003/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, आरसी/डीएसटी/2012/ए/0004/सीबीआई/एसटीएपफ नई दिल्ली, नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013
का. आ. 723.—बैंककारी विनियमन अध्निियम, 1949 ;1949 का 10 की धरा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिपफारिश पर, एतद्द्वारा, घोषणा करती है कि उक्त अध्निियम की धरा 10 की उप-धरा ;1द्ध के खण्ड ;गद्ध के उप-खंड (i) के उपबंध् पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध् श्री के. आर. कामथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध् निदेशक के पीएनबी मेटलाइपफ[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2197 इंश्योरेन्स कंपनी लि. ;पीएमएलआईसीद्ध के बोर्ड में नामित किए जाने से है ।
[पफा. सं. 13/1/2011-बीओ-I]
विजय मल्होत्राा, अवर सचिव Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for further period of two years from 20th December 2012 or till his continuation in the present capacity or until further orders, whichever event occours the earliest.
[ F. No. 13/1/2011-BO-I]
VIJAY MALHOTRA, Under Secy.
MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग
(Department of Financial Services)
;केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डद्ध
New Delhi, the 20th March, 2013
S. O. 723 .—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government of India, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank in so far as it relates to the nomination of Shri K. R. Kamath, Chairman & Managing Director of the Bank as a Director on the Board of PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (PMLIC).
[ F. No. 13/1/2011-BO-I] VIJAY MALHOTRA, Under Secy.
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013
का. आ. 724.—बैंककारी विनियमन अध्निियम, 1949 ;1949 का 10द्ध की धरा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिपफारिश पर, एतद्द्वारा, घोषणा करती है कि उक्त अध्निियम की धरा 10 की उप-धरा ;1द्ध के खण्ड ;गद्ध के उपखंड (i) के उपबंध् पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध् श्री के. आर. कामथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध् निदेशक को 20 दिसम्बर, 2012 से दो वर्ष की अतिरिक्त अवध् िके लिए या वर्तमान पद पर उनके बने रहने तक या अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, भारतीय निर्यात ट्टण गांरटी निगम लि. ;ईसीजीसीद्धके बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करने से है ।
[पफा. सं. 13/1/2011-बीओ-I]
विजय मल्होत्राा, अवर सचिव
New Delhi, the 20th March, 2013
S. O. 724 .—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government of India, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to the Punjab National Bank in so far as it relates to the nomination of Shri K. R. Kamath, Chairman & Managing Director of the Bank as a Director on the Board of Export नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013
का. आ.725.—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अध्सिूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 ;उक्त नियमावलीद्ध के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अध्निियम, 1961 ;उक्त अध्निियमद्ध की धरा 35 की उप-धरा ;1द्ध के खंड (iiद्ध के प्रयोजनार्थ 1-4-2011 से संगठन नेशनल एग्री-पफूडस बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली को निम्नलिखित शर्तों के अध्ीन वैज्ञानिक अनुसंधन में लगे वर्ग की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात् :—
(iद्ध अनुमोदित 'वैज्ञानिक अनुसंधन संगठन' का मुख्य उद्देश्य
वैज्ञानिक अनुसंधन करना होगा ऋ
(iiद्ध अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधन कार्यकलाप स्वयं
करेगा ।
(iiiद्ध अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधन के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध् में अलग खाता बही रखेगा, जिसमें अनुसंधन करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो उक्त अध्निियम की धरा 288 की उप-धरा ;2द्ध के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता-बही की लेखा-परीक्षा कराएगा और उक्त अध्निियम की धरा 139 की उप-धरा ;1द्ध के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विध्वित सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मामले में क्षेत्रााध्किार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा ऋ
(ivद्ध अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधन के लिए प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विध्वित सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा ।
2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित
संगठन :—
;कद्ध पैराग्रापफ 1 के उप-पैराग्रापफ (iiiद्ध में उल्लिखित अलग
लेखा बही रखने में असपफल रहता हैऋ अथवा2198 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;खद्ध पैराग्रापफ 1 के उप-पैराग्रापफ (iiiद्ध में उल्लिखित अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असपफल रहता हैऋ अथवा
;गद्ध पैराग्रापफ 1 के उप-पैराग्रापफ (ivद्ध में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधन के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत करने में असपफल रहता हैऋ अथवा
;घद्ध अपना अनुसंधन कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके
अनुसंधन कार्य को ठीक नहीं पाया जाएगाऋ अथवा
;घद्ध उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अध्निियम की धरा 35 की उप-धरा ;1द्ध के खंड (iiद्ध के प्रावधनों के अनुरूप नहीं होगा और उनका पालन नहीं करेगा ।
;चद्ध यदि इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधन करना नहीं
रह जाता है ।
[अध्सिूचना सं. 2/2013/पफा. सं. 203/16/2012/आ.क.नि.II]
ट्टचा रस्तोगी, अवर सचिव therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-
section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-
section (1) of section 139 of the said Act;
(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to
above. .
2. The Central Government shall withdraw the
approval if the approved organization :—
(a) fails to maintain separate books of accounts referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)
New Delhi, the 20th March, 2013
S. O.725.—It is hereby notified for general information that the organization National Agri-Foods Biotechnology Institute, MOHALI has been approved by
the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), from 1-04-2011 and onwards in the category of "Scientific Research Association " engaged in research activities subject to the following
conditions, namely:—
(i) The sole objective of the approved 'scientific research association' shall be to undertake scientific research;
(ii) The approved organization shall carry out
scientific research activity by itself;
(iii) The approved organization shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-
paragraph (iii) of paragraph 1; or
(c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
(e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and
5D of the said Rules.
(f) if its sole objective does not remain undertaking
scientific research.
[Notification No. 2/2013/ F. No. 203/16/2012/ITA-II]
RICHA RASTOGI, Under Secy.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2199नई दिल्ली, 25 मार्च, 2013
केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूर-II
आयुक्तालय
बेंगलूर, 21 मार्च, 2013
सं. 01/2012-13
का.आ. 726.—सीमा-शुल्क अध्निियम, 1962 की धरा 152 के खंड ;कद्ध के अध्ीन भारत सरकार, वित्त मंत्राालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई 1994 की अध्सिूचना सं 33/94-सी. शु. ;एन.टी.द्ध और वित्त मंत्राालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांकित 25-10-2001 के अध्सिूचना सं 122/2004-सी. शु. ;एन.टी.द्धमें यथा संशोध्ति के जरिए मैं, अशोक, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बेंगलूर-II आयुक्तालय, बेंगलूर, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक के तुमकमूर जिला में स्थित सर्वे सं. 14, 15, 438, नाइूरु गाँव, गौडगेरे होबली, सिरा तालूक को सीमा-शुल्क अध्निियम, 1962 की धरा 9 के अध्ीन 100% निर्यातोनमुख एकक ;ई.ओ.यू.द्ध को स्थापित करने की सीमित उद्देश्य के लिए भांडागार स्टेशन एतदद्वारा घोषित करता हूँं।
[सी.सं. IV/16/68/2012-ई.ओ.यू., बें-II]
अशोक, आयुक्त का.आ. 727.—रुग्ण औद्योगिक कंपनी ;विशेष उपबंध्द्ध अध्निियम, 1985 की धरा 6 की उप-धरा ;2द्ध के साथ पठित धरा 5 की उप-धरा ;1द्ध और ;2द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाध्ीश, न्यायमूर्ति श्री महाराज सिन्हा को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा एएआईएपफआर के समापन तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राध्किरण ;एएआईएपफआरद्ध में 90,000 रुपए ;नियतद्ध के वेतनमान में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।
[पफा. सं. 20/2/2002-आईएपफ-II (खण्ड-III)] अतीश सह, निदेशक
New Delhi, the 25th March, 2013
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL
EXCISE, BANGALORE-II COMMISSIONERATE
Bangalore, the 21st March, 2013
S.O. 727 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Central Government hereby appoints Justice Shri Maharaj Sinha, Retd. Judge High Court of Calcutta to the post of Chairman, Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) in the pay scale of Rs.90,000 (fixed) w.e.f. the date of assumption of the charge of the post till he attains the age of 65 years or till abolition of AAIFR until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 20/2/2002-IF-II (Vol.-III)]
No. 01/2012-13
ATEESH SINGH, Director
नागर विमानन मंत्राालय
;एएआई अनुभागद्ध
S.O. 726 .—In exercise of the powers delegated to the undersigned under Section 9 of the Customs Act, 1962 read with notification No. 33/1994-Cus. (N.T.) dated 1-7-1994 as amended by notification No. 122/2004-Cus.(NT) dated 25-10-2001 issued by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Government of India, New Delhi, under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I, Ashok, Commissioner of Central Excise, Bangalore-II Commisssionerate, Bangalore, hereby declare Survey No. 14, 15, 438 of Naduru Village, Gowdagere Hobli, Sira Taluk, falling under district of Tumkur in the state of Karnataka, as warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the limited purpose of setting up of a 100% EOU.
[C. No. IV/16/68/2012-EOU, BG-II]
ASHOK, Commissioner नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013
का.आ.728.—भारतीय विमानपत्तन प्राध्किरण के अध्निियम, 1994 ;1994 की संख्या 55द्ध की धरा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा श्री अनिल श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्राालय को श्री आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव के स्थान पर भारतीय विमानपत्तन प्राध्किरण के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है ।
[सं. एवी. 24015/005/94-वीबी;एएआई] सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव2200 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
वाणिज्य और उद्योग मंत्राालय
(AAI Section)
;वाणिज्य विभागद्ध
New Delhi, the 8th March, 2013
S.O. 728 .— In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Airports Authority of India Act, 1994 (No.55 of 1994), the Central Government hereby ap- points Shri Anil Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, as part-time Member on the Board of Air- ports authority of India vice Shri Alok Sinha, Joint Secre- tary with immediate effect.
[No. AV. 24015/005/94-VB(AAI)]
SYED IMRAN AHMED, Under Secy.
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013
का.आ. 730 .—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम ;4द्ध के अनुसरण में वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉपफी बोर्ड के निम्नलिखित उप कार्यालयों को अध्सिूचित करती है, जिनके 80% से अध्कि कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्य साध्क ज्ञान प्राप्त कर लिया है :-
1. केन्द्रीय कॉपफी अनुसंधन संस्थान, सीआरएस, चिकमगलूर
जिला, कर्नाटक राज्य ।
विदेश मंत्राालय
2. संयुक्त निदेशक ;विस्तरणद्ध का कार्यालय, कॉपफी बोर्ड,
;सी.पी.वी. प्रभागद्ध
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013
का.आ. 729.—राजनयिक और कोंसलीय ऑपफीसर ;शपथ और पफीसद्ध के अध्निियम, 1948 ;1948 का 41द्ध की धरा 2 के खंड ;कद्ध के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री शाहबुद्दीन खान, सहायक तथा श्री गोविन्द शरण गुप्ता, निजी सहायक को 20-3-2013 से भारत के प्रधन कोंसल, जांजीबार मेंं सहायक कोंसुलर अध्किारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्राध्कृित करती है ।
[सं. टी. 4330/01/2006] आर. के. पेरिनडिया, अवर सचिव ;कोंसुलर) हासन, कर्नाटक राज्य ।
3. उप निदेशक ;विस्तरणद्ध का कार्यालय, कॉपफी बोर्ड, हासन,
कर्नाटक राज्य ।
4. वरिष्ठ संपर्क अध्किारी का कार्यालय, कॉपफी बोर्ड, मुडिगेरे,
कर्नाटक राज्य ।
5. संपर्क अध्किारी का कार्यालय, कॉपफी बोर्ड, आल्दूर,
चिकमगलूर, कर्नाटक राज्य ।
6. कनिष्ठ संपर्क अध्किारी का कार्यालय, कॉपफी बोर्ड, सागर,
कर्नाटक राज्य ।
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(C. P. V. DIVISION)
New Delhi, the 20th March, 2013
[सं. ई-11013/1/2008-हिन्दी] श्रीमती देवकी, निदेशक ;रा.भा.द्ध
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
S.O. 729.— In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorize Shri Shabuddin Khan, Assistant and Shri Govind Sharan Gupta PA to CG in Consulate General of India Zanzibar, to perform the duties of Assistant Consular Officers with effect from 20th March, 2013.
[No. T. 4330/01/2006]
R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular) New Delhi, the 12th March, 2013
S.O. 730 .—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Sub office of Coffee Board under Department of Commerce, whereof more than 80% staff have acquired working knowledge of Hindi :—
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 22011. Central Coffee Research Institute, CRS, Distt.
Chikmaglur, Karnataka state.
2. Office of Joint Director (Extension), Coffee Board,
Haasan, Karnataka state.
3. Office of Deputy Director (Extension), Coffee
Board, Haasan, Karnataka state.
4. Office of Senior Liaison Officer, Coffee Board,
Mudigere, Karnataka state.
5. Office of Liaison Officer, Coffee Board, Aldur,
Chikmaglur, Karnataka state.
6. Office of Junior Liaison Officer, Coffee Board,
Saagar, Karnataka state.
[No. E- 11013/1/2008-Hindi]
Smt. DEVKI, Director (O.L.)
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 731.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात ;क्वालिटी नियंत्राण और निरीक्षणद्ध नियम, 1964 के नियम 12 के उप-नियम ;2द्ध के साथ पठित निर्यात ;क्वालिटी नियंत्राण और निरीक्षणद्ध अध्निियम, 1963;1963 का 22द्ध की धरा 7 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स थैराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कार्पोरेशन, 151, सेक्टर ए, जोन बी, मान्चेश्वर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भुवनेश्वर -751 010 को इस अध्सिूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवध् ि के लिए, वाणिज्य मंत्राालय की अध्सिूचना संख्यांक का.आ. 3975 तारीख 20 दिसम्बर, 1965 के साथ उपाब( अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क, समूह -I अर्थात् लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क;मैंगनीज डायक्साइड को छोड़करद्धको निम्नलिखित शर्तों के अध्यध्ीन उक्त खनिजों और अयस्कों के निर्यात से पूर्व भूवनेश्वर में निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है, अर्थात :-
;iद्ध मैसर्स थैराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कार्पोंरेशन, 151, सेक्टर ए, जोन बी, मान्चेश्वर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भुवनेश्वर- 751 010 खनिज और अयस्क समूह-I ;निरीक्षणद्ध के निर्यात नियम, 1965 के नियम 4 के अध्ीन निरीक्षण के क्रियान्वयन के लिए उनके द्वारा अनुसरित प(ति की परीक्षा करने के लिए, इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित अध्किारियों को पर्याप्त सुविधएं देगाऋ और
;iiद्ध मैसर्स थैराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कार्पोंरेशन, 151, सेक्टर ए, जोन बी, मान्चेश्वर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भुवनेश्वर- 751 010 इस अध्सिूचना के अध्ीन अपने कृत्यों के अनुपालन में ऐसे निदेशों द्वारा आब( होंगे, जो निदेशक ;निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्राणद्ध द्वारा समय-समय पर लिखित में दिए जाएं ।
[पफा.सं. 4/13/2012- निर्यात निरीक्षण ]
ए. के. त्रिापाठी, संयुक्त सचिव
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 731.—In exercise of the powers conferred by
sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control
and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule
(2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection)
Rules, 1964, the Central Government hereby recognizes,
M/s Therapeutics Chemical Research Corporation located
at 151, Sec A, Zone B, Mancheswar Industrial Estate,
Bhubaneswar - 751 010, for a period of three years from
the date of publication of this notification, as an agency
for the inspection of Minerals and Ores Group-I, namely,
Iron are and Manganese Ore (excluding Manganese
Dioxide) as an agency, specified in the Schedule annexed
to notification of the Government of India in the Ministry
of Commerce number S.O. 3975, dated the 20th December,
1965, prior to export of said minerals and ores at
Bhubaneswar, subject to the following conditions,
namely:
(i) M/s. Therapeutics Chemical Research
Corporation, 151, Sec A, Zone B, Mancheswar Industrial
Estate, Bhubaneswar - 751 010, shall give adequate facilities
to the officers nominated by the Export Inspection Council
in this behalf to examine the method of inspection followed
by them in carrying out the inspection under rule 4 of the
Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules,
1965; and
(ii) M/s. Therapeutics Chemical Research
Corporation, 151, Sec A, Zone B, Mancheswar Industrial
Estate, Bhubaneswar - 751 010, in the performance of their
function under this notification shall be bound by such
directions as the Director (Inspection and Quality Control)
may give in writing from time to time.
[F. No. 4/13/2012- Export Inspection]
A. K. TRIPATHY, Jt. Secy.
2202 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्राालय
;उपभोक्ता मामले विभागद्ध
;भारतीय मानक ब्यूरोद्ध
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013
का.आ. 732 .—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम ;1द्ध के खंड ;खद्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों की संशोध्न का विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए है वह स्थापित हो गए हैं :-
अनुसूची
क्रम संशोध्ति भारतीय मानक की संशोध्न संख्या और वर्ष संशोध्न लागू होने की सं. संख्या वर्ष और शीर्षक
तिथि
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. आई एस 14184 : 1994 कीटनाशक-कारटाप संशोध्न संख्या 2 31 मार्च, 2013 हाइड्रोक्लोराइड जी.— विशिष्टि वर्ष 2013
इस संशोध्न की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़पफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्राीय कार्यालयोंः नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध् हैं ।
[संदर्भ एपफएडी /जी-128] डॉ. आर. के. बजाज, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख ;खाद्य एवं कृषिद्ध
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)
New Delhi, the 12th March, 2013
S.O. 732 .—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against each :
SCHEDULE
Sl. No. No. and Year of the No. and year of the Date of which the Amend- Indian Standards Amendment ment shall have effect
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. IS 14184 : 1994 Pesticide -Cartap Amendment No. 2 31 March, 2013 Hydrochloride G— Specification Year 2013[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2203 Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkatta, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.
[ Ref. FAD /G-128]
Dr. R. K. BAJAJ, Scientist 'F' & Head (Food & Agri.)
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2013
का.आ. 733.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम ;1द्ध के खंड ;खद्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक ;काेंद्ध में संशोध्न किया गया/किये गये हैं :-
अनुसूची
क्रम संशोध्ति भारतीय मानक ;कोंद्ध की संशोध्न की संख्या और तिथि संशोध्न लागू होने की सं. संख्या वर्ष और शीर्षक
तिथि
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. आई एस 302-1 : 2008 की संशोध्न 2 मार्च, 2013 15-03-2013 संख्या 2
इस भारतीय संशोध्न की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़पफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्राीय कार्यालयोंः नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों ः अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध् हैं ।
[संदर्भ ईटी 32 /टी-2] आर. सी. मैथ्यू , वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख ;विद्युत तकनीकीद्ध
New Delhi, the 15th March, 2013
S.O. 733 .—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been issued :
SCHEDULE
Sl. No. No. and Year of the No. and year of the Date from which the Amend- Indian Standards Amendment ment shall have effect
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. IS 302-1 : 2008 Safety of household 2 March, 2013 15-3- 2013
and similar electrical appliances, Part 1: General requirements (Sixth Revision)
Copy of this Amendment is available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkatta, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.
[ Ref. ET 32/T-2]
R. C. MATHEW, Scientist 'F' & Head (Electrotechnical)2204 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2013
का.आ. 734.—भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप विनियम ;5द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वफो लाइसेंस प्रदान किए गए हैं :—
अनुसूची
क्रम लाइसेंस स्वीकृत करने लाइसेंसधरी का भारतीय भा. मा. भाग अनु वर्ष सं. संख्या की तिथि वर्ष नाम व पता मानक का संख्या
माह
शीर्षक
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
1. 3915670 01-02-2013 निलकंठ टे्रडर्स सापफ ठन्डे पानी के 1710 — — 1989 अटिका ;साउथद्ध, लिए उफध्र्व टर्बाइन नेहरूनगर मेन रोड, मिश्रित और अश्रीय ध्रती वेट ब्रीज के सामने, प्रवाह पंपों की विशिष्टि राजकोट, गुजरात-360002
2. 3915771 01-02-2013 पफाल्कन पम्पस प्रा.लि. कृषि और जलपूत के 9079 — — 2002
लिए सापफ और ठंडे सर्व नं. 39/4, वावडी इन्डस्ट्रीयल एरीया, पानी के बिजली के होटल किष्ना पार्क के पीछे, मोनोसेट पम्प वावडी, जिला राजकोट गुजरात-360004
3. 3917270 06-02-2013 जय अंबे ज्वेलर्स स्वर्ण एवं स्वर्ण 1417 — — 1999 टावर चौक के पास, मिश्रधएं गांध्ी रोड, आभूषण/शिल्पकारी तालुका कुतीयाना, शु(ता एवं मुहरांकन जिला पोरबंदर, गुजरात -362650
4. 3917371 6-2-2013 थेम बेवेरेजीस पैकेजबंद पेयजल 14543 — — 2004 गांव दुर्गापुर, ;पैकेजबंद प्राकृतिक तालुका मांडवी, मिनरल जल के जिला कच्छ, अलावाद्ध गुजरात -370465
5. 3917472 06-02-2013 के. आर. ज्वेलर्स स्वर्ण एवं स्वर्ण 1417 — — 1999
मिश्रधएं
शोप नं. 23, श्री मनी प्लाजा, आभूषण/शिल्पकारी कालुभा रोड, शु(ता एवं मुहरांकन कलानाला, जिला भावनगर, गुजरात -364001[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2205 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
6. 3917573 07-02-2013 वाघेश्वरी ज्वेलर्स स्वर्ण एवं स्वर्ण 1417 — — 1999
मिश्रधतुएं
जुनावास, रामानी नगर, आभूषण/शिल्पकारी नखत्रााना, शु(ता एवं मुहरांकन जिला कच्छ, गुजरात -370615
7. 3917674 07-02-2013 द्वारकाध्ीश ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 श्री शोपींग सेन्टर, मिश्रधतुएं के चकला चोक, बाबरा, आभूषण/शिल्पकारी जिला अमरेली, शु(ता एवं मुहरांकन गुजरात
8. 3917977 8-2-2012 द्वारकेश बेवरेजीस पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 सर्वे नम्बर 582, ;पैकेजबंद प्राकृतिक प्लॉट नं. 81 से 84, मिनरल जल के गांव वरावला अलावाद्ध तालुका ओखामंडल, जिला जामनगर, गुजरात -361335
9. 3920158 15-02-2013 नवरत्न ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 मेन बाजार धेराजी, मिश्रधतुएं के जिला राजकोट, आभूषण/शिल्पकारी गुजरात 360410 शु(ता एवं मुहरांकन
10. 3920259 15-02-2013 जय द्वारकाध्ीश ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999
मिश्रधतुओं के
शोप नं. 4, 2-17, गुंडावाडी, आभूषण/शिल्पकारी किष्ना अेपार्टमेन्ट, शु(ता एवं मुहरांकन राजकोट, गुजरात- 360001
11. 3920057 18-02-2013 भारत पम्प इन्डस्ट्रीज निमज्जनीय पम्प सेट 8034 . . 2002 1, ऐटलास इन्डस्ट्रीयल अेस्टेट प्लोट नं. 33, माइक्रो पफाईन शघंटी के सामने, होटल किष्ना पार्क के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 - बी, गोंडल रोड, राजकोट, गुजरात -360002
12. 3920663 18-02-2013 पार्थ अेन्टरप्राईज निमज्जनीय पम्प सेट 8034 . . 2002 गोल्डन इन्डस्ट्रीयल एरीया 2, रोलर बेरींग के पीछे, होटल क्रिष्ना पार्क के सामने, रेलवे क्रोसिंग, गोंडल रोड, राजकोट, गुजरात -3600022206 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
13. 3920764 18-02-2013 शीव पम्पस निमज्जनीय पम्प सेट 8034 . . 2002 मीरा उधेग, प्लॉट नं. 65, आजी के पास, जी. आइ. डी. सी. रींग रोड, राजकोट, गुजरात -360003
14. 3920865 19-02-2013 ध्र्म ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999
मिश्रधतुएं के
मेन बाजार, पी. ओ. रापर, आभूषण/शिल्पकारी जिला कच्छ, शु(ता एवं मुहरांकन गुजरात -370165
15. 3921867 21-02-2013 परपफेक्ट प्लास्टीक इन्डस्ट्रीज जल आपूर्ति हेतु उच्च 4984 . . 1995 राष्ट्रीय राजमार्ग 8 - बी, घनत्व पॉलीइथाइलीन स्पीडवेल मोटोस के पास, पाइप रनुजाधम को-ओपरेटीव सोसायटी, आनंदपर, गांव नवागाम जिला राजकोट, गुजरात -360003
16. 3922465 22-02-2013 राध्किा ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999
मिश्रधतुएं के
मेन बाजार, जापफराबाद रोड, आभूषण/शिल्पकारी खांभा, जिला अमरेली, शु(ता एवं मुहरांकन गुजरात -365650
17. 3922566 22-02-2013 तुलजा ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 सेन्ट्रल बैंक रोड, मिश्रधतुएंं के मेन बाजार, जामजोध्पुर, आभूषण/शिल्पकारी जिला जामनगर, शु(ता एवं मुहरांकन गुजरात -360530
18. 3922667 22-02-2013 विन्सर पम्पस खुले कुएं के लिए 14220 . . 1994 सर्वे नं. 172/2, प्लॉट नं.-21, निमज्जय पम्पसेट वरून मेटल क्राफ्रट, होटल क्रिष्ना पार्क के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 - बी, गोंडल रोड, कोठारीया-राजकोट, राजकोट, गुजरात -360002[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2207 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
19. 3922768 22-02-2013 विन्सर पम्पस निमज्जनीय पम्पसेट 8034 . . 2002 सर्वे नं. 172/2, प्लॉट नं.-21, वरुन मेटल क्राफ्रट, होटल क्रिष्ना पार्क के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 - बी, गोंडल रोड, कोठारीया-राजकोट, राजकोट, गुजरात -360002
20. 3922869 22-02-2013 वाटरफ्रलो पाइपग सिस्टम तप्त और अतप्त पेयजल 15778 . . 2007
वितरण व्यवस्था के लिए सर्वे नं. 137/1, प्लॉट नं.-7 और 10, क्लोरीनकृत पॉलीविनायल पाडवला, क्लोराइड ;सीपीवीसीद्ध तालुका कोटडा सांगनी, पाइप जिला राजकोट, गुजरात- 360002
21. 3923063 25-02-2013 रीलीपफ पम्प इन्डस्ट्रीज निमज्जनीय पम्प सेट 8034 . . 2002 सोमनाथ इन्डस्ट्रीयल एरिया , प्लॉट नं. 15, सर्वे नं. 224, शिव चोक, क्रिष्ना पार्क के सामने, कोठारीया रेलवे क्रोसिंग के पास, गोंडल हाइवे, कोठारीया, राजकोट, गुजरात -360005
22. 3923669 27-2-2013 मामा प्रोडक्टस पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 मारूति एस्टेट प्लॉट नं. 9 ;पैकेजबंद प्राकृतिक पटेल छात्रााल के सामने, मिनरल जल के जोध्पर रिवर, जोध्पर, अलावाद्ध जिला राजकोट, गुजरात -363641
23. 3923770 27-02-2013 परसोतम लखामसी एण्ड क. स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999
मिश्रधतुएं ,
गंगा बाजार, अंजार, आभूषण/शिल्पकारी जिला कच्छ, शु(ता एवं मुहरांकन गुजरात- 370110
24. 3923871 27-02-2013 सोनी प्रेमजी गोविंदजी स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999
मिश्रधतुएं ,
होस्पीटल रोड, विजय नगर, आभूषण/शिल्पकारी भुज, शु(ता एवं मुहरांकन जिला कच्छ, गुजरात- 370001
[सं. केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/ 13ः11]
एम. राधकृष्ना, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख2208 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 15th March, 2013
S.O. 734 .—In pursuance of sub-regulation (5) of the Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certificate) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :—
SCHEDULE
Sl. Licence Grant Date Name and Title of the IS No. Part Sec. Year No. No. Address of Standard
the Party
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
01. 3915670 01-02-2013 M/s Nilkanth Traders Specification for 1710 0 0 1989
Atika (South), Pumps -Vertical Nehrunagar Main Road, Turbine Mixed and Opposite Dharti Weigh Axial Flow, for Bridge, Rajkot, Clear Cold Water Gujarat-360002
02. 3915771 01-02-2013 M/s Falcon Pumps Pvt. Ltd. Etectric Monoset 9079 0 0 2002
Survey No. 39/4, Pumps for Clear, Vavdi Industrial Area, Cold Water for Behind Hotel Krishna Park, Agricultural and At Vavdi, Water Supply District : Rajkot, Purposes — Gujarat-360004 Specification
03. 3917270 06-02-2013 M/s Jay Ambe Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Near Tower Chowk, Alloys, Jewellery/ Gandhi Road, Artefacts—Fineness Taluka Kutiyana, and Marking — District : Porbandar, Specification Gujarat-362650
04. 3917371 06-02-2013 M/s Thaim Beverages. Packaged Drinking 14543 0 0 2004
Village Durgapur, Water (other than Mandvi, Packaged Natural District : Kachchh, Mineral Water) - Gujarat-370465 Specification
05. 3917472 06-02-2013 M/s K. R. Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Shop No. 2/3, Alloys, Jewellery/ Shri Mani Plaza, Artefacts—Fineness Kalubha Road, and Marking Kalanala, Specification District : Bhavnagar Gujarat-364001
06. 3917573 07-02-2013 M/s Vagheshvari Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Junavas, Alloys, Jewellery/ Ramani Nagar, Artefacts—Fineness Nakhatrana, and Marking District : Kachchh, Specification Gujarat-370615[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2209 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
07. 3917674 07-02-2013 M/s Dwarkesh Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Shree Shopping Centre, Alloys, Jewellery/ Chakla Chowk, Artefacts—Fineness Babra, and Marking — District : Amreli, Specification Gujarat
08. 3917977 08-02-2013 M/s Dwarkesh Beverages. Packaged Drinking 14543 0 0 2004
Survey No. 582, Water (other than Plot No. 81 to 84, Packaged Natural Village Varavala, Mineral Water) - Taluka Okhamandal, Specification Okhamandal, District : Jamnagar, Gujarat-361335
09. 3920158 15-02-2013 M/s Navratna Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Main Road, Alloys, Jewellery/ Dhoraji, Artefacts—Fineness District : Rajkot, and Marking— Gujarat-360410 Specification
10. 3920259 15-02-2013 M/s Jay Dwarksdhid Gold and Gold 1417 0 0 1999
Jewellers Alloys, Jewellery/ Shop No. 4, 2-17, Artefacts—Fineness Gundawali, and Marking Krishna Appartment, Specification District : Rajkot, Gujarat-360001
11. 3920057 18-02-2013 M/s Bharat Pump Submersible 8034 0 0 2002
Industries, Pumpsets - 1, Atlas Industrial Estate, Specification Plot No. 33, Opposite Micro Fine Shaghnti, Opposite Hotel Krishna Park, National Highway 8-B, Gondal Road, Rajkot, Gujarat-360002
12. 3920663 18-02-2013 M/s Parth Enterprise Submersible 8034 0 0 2002
Golden Industrial Area-2, Pumpsets - Behind Roler Bearing, Specification Opposite Hotel Krishna Park, Railway Crossing, Gondal Road, Rajkot, Gujarat-3600022210 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
13. 3920764 18-02-2013 M/s Shiv Pumps Submersible 8034 0 0 2002
Meera Udhyog, Pumpsets - Plot No. 65, Specification Near Aji, GIDC Ring Road, Rajkot, Gujarat-360003
14. 3920865 19-02-2013 M/s Dharam Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Main Bazar, Alloys, Jewellery/ P. O. Rapar, Artefacts—Fineness District : Kachchh, and Marking — Gujarat-370165 Specification
15. 3921867 21-02-2013 M/s Perfect Plastic Specification for 4984 3 0 1995
Industries, high density National Highway 8-B, polyethylene pipes Near Speedwell Motors, for potable water Ranujadham Co-operative supplies Society, Anandpar, Village Navagar,
District : Rajkot, Gujarat-360003
16. 3922465 22-02-2013 M/s Radhika Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Main Bazar, Alloys, Jewellery/ Jafrabad Road, Artefacts—Fineness Khambha, and Marking — District : Amreli, Specification Gujarat-365650
17. 3922566 22-02-2013 M/s Tulja Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Central Bank Road, Alloys, Jewellery/ Main Bazar, Artefacts—Fineness Jamjodhpur, and Marking- District : Jamnagar Specification Gujarat-360530
18. 3922667 22-02-2013 M/s Winsor Pumps Openwell 14220 0 0 1994 Survey No. 172/2, Submersible Plot No. 21, Pumpsets - Varun Metal Craft, Specification Opposite Hotel Krishna Park, National Highway 8-B, Gondal Road, Kothariya-Rajkot, Rajkot, Gujarat-360002[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2211 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
19. 3922768 22-02-2013 M/s Winsor Pumps Submersible 8034 0 0 2002
Survey No. 172/2, Pumpsets - Plot No. 21, Specification Varun Metal Craft, Opposite Hotel Krishna Park, National Highway 8-B, Gondal Road, Kothariya-Rajkot, Rajkot, Gujarat-360002
20. 3922869 22-02-2013 M/s Waterflo Piping Chlorinated PVC 15778 0 0 2007
System Pipes For Potable
Survey No. 137/1, Hot and Cold
Plot no. 7 & 10, Water Distribution Padavla, Supplies Taluka Kotda Sangani, District : Rajkot, Gujarat-360002
21. 3923063 25-02-2013 M/s Relief Pump Industries, Submersible 8034 0 0 2002
Somnath Industrial Area, Pumpsets - Plot No. 15, Specification Survey No. 224, Shiv Chowk, Opposite Krishna Park, Near Kothariya Railway Crossing, Gondal Highway, Kothariya Rajkot, Gujarat-360005
22. 3923669 27-02-2013 M/s Mama Products Packaged Drinking 14543 0 0 2004
Maruti Estate, Water (other than Plot No. 9, Packaged Natural Opposite Patel Chhatra- Mineral Water) - laya, Jodhpar River, Specification Jodhpar, District : Rajkot Gujarat-363641
23. 3923770 27-02-2013 M/s Parshottam Gold and Gold 1417 0 0 1999
Lakhamshi & Co. Alloys, Jewellery/ Ganga Bazar, Artefacts—Fineness Anjar, and Marking— District : Kachchh, Specification Gujarat-370110
24. 3923871 27-02-2013 M/s Soni Premji Gold and Gold 1417 0 0 1999
Govindji Alloys, Jewellery/ Hospital Road, Artefacts—Fineness Vijaynagar, Bhuj, and Marking — District : Kachchh, Specification Gujarat-370001
[No. CMD/13 : 11 ]
M. RADHAKRISHNA, Scientist 'F' & Head2212 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2013
का.आ.735.—भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम 5 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं को लाइसेंस रद्द किए गए हैं :
अनुसूची
क्र. लाइसेंस संख्या लाइसेंसधरी का नाम लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम रद्दीकरण तिथि सं. एवं पता सम्ब( भारतीय मानक का शीर्षक
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध
;4द्ध
;5द्ध
1. 3869689 मैसर्स ओम साई बेवरेज्स पैकेजबंद पेयजल 22 पफरवरी, 2013 हनुमानजी मंदिर के पास, ;पैकेजबंद प्राकृतिक जी आई डी सी I के सामने, मिनरल जल के अलावाद्ध गुडाला, तालुका सिहोर, जिला भावनगर, गुजरात-364240
[सं. केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13ः11] एम. राधकृष्ना, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 15th March, 2013
S.O. 735 .—In pursuance of sub-regulation (6) of the Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant licences particulars of which are given below have cancelled/suspended with effect from the date indicated against each :
SCHEDULE
Sl. No. Licences Name and Address of the Article/Process with relevant Indian Date of No. Licensee Standards covered by the licence Cancellation CM/L-
cancelled/suspended
(1) (2) (3)
(4)
(5) 1. 3869689 Om Sai Beverages Packaged Drinking 22-02-2013 Near Hanumanji Temple, Water (other than Opp. GIDC-I, Gudala, Packaged Natural Taluka Sihor, Mineral Water)- Distt : Bhavnagar, Specification Gujarat -364240
[No. CMD/13:11]
M. RADHAKRISHNA, Scientist 'F' & Head
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2013
का.आ. 736.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम ;1द्ध के खंड ;खद्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—
अनुसूची
क्रम सं. स्थापित भारतीय मानकों की नये भारतीय मानक द्वारा स्थापित तिथि संख्या, वर्ष और शीर्षक अतिक्रमित भारतीय मानक
अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. आईएस 1448 [पी : 8] : 2012/आई एस ओ/ कुछ नहीं
दिसम्बर, 2012 4262ः1993 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2213 ;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
परीक्षण प(तियाँ [पी : 8] कार्बनिक अवशिष्ट ज्ञात करना—रैम्सबॉटम प(ति ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध
2. आईएस 1448 [पी : 10/वर्ग 1] : 2012/ कुछ नहीं
दिसम्बर, 2012 आई एस ओ/3015 : 1992 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 10] क्लाउड पॉईट एवं पोअर पॉईट अनुभाग 1 क्लाउड पॉईट ज्ञात करना ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध
3. आईएस 1448 [पी : 21] : 2012/आई एस कुछ नहीं
दिसम्बर, 2012 ओ/2719ः2002 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 21] ज्वलन बदु ज्ञात करना — पेन्सकी-मार्टीन्स क्लोज्ड कप प(ति ;तीसरा पुनरीक्षणद्ध
4. आईएस 1448 [पी : 39] : 2012/आई एस कुछ नहीं
दिसम्बर, 2012 ओ/3007ः 1999 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 39] वाष्प दाब ज्ञात करना —रीड प(ति ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध
5. आईएस 1448 [पी : 9] : 2013/आई एस कुछ नहीं जनवरी, 2013 ओ/5165ः1998 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 9] डीजल ईंध्न की प्रज्वलन गुणता ज्ञात करना —सीटेन इंजन प(ति ;पहला पुनरीक्षणद्ध
6. आईएस 1448 [पी : 10/वर्ग 2] : 2013/आई कुछ नहीं जनवरी, 2013 एस ओ/3016ः1994 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 10] क्लाउड पॉर्इंट एवं पोअर पॉईंट अनुभाग 2 पोअर पॉईट ज्ञात करना ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध
7. आईएस 1448 [पी : 27] : 2013/आई एस कुछ नहीं जनवरी, 2013 ओ/5164ः2005 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 27] मोटर ईध्न का अपस्पफोटक अभिलक्षण ज्ञात करना— अनुसंधन प(ति ;पहला पुनरीक्षणद्ध
8. आईएस 1448 [पी : 30]ः 2013/आई एस कुछ नहीं जनवरी, 2013 ओ/3735ः1999 पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण प(तियाँ [पी : 30] कच्चा पेट्रोलियम एवं ईंध्न तेल — तलछट ज्ञात करना — निष्कर्षण प(ति ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध
9. आईएस 9316 [भाग 5]ः 2013/आई एस कुछ नहीं जनवरी, 2013 ओ/123ः 2001 रबड़ लैटेक्स की परीक्षण प(तियां भाग 5 नमूने लेना [आर एल : 5] ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध2214 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
10. आईएस 14794 : 2013/आई एस ओ/ कुछ नहीं जनवरी, 2013
2302ः 2005 आइसोब्यूटीन-आइसोप्रीन रबड़ ;आई आई आरद्ध —मूल्यांकन प्रक्रियाएं ;पहला पुनरीक्षणद्ध
इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़पफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्राीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध् हैं ।
[संदर्भ पीसीडीजी/7 ;गजटद्ध] डॉ. ;श्रीमतिद्ध विजय मलिक, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख ;पेट्रोलियम, कोयला एवं संबं( उत्पाद विभागद्ध
New Delhi, the 18th March, 2013
S.O. 736.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated :
SCHEDULE
Sl. No. No. and Year of the Indian No. and Year of the Date of Established Standards Established Indian Standards, if
any, Superseded by the New Indian Standard
(1) (2)
(3)
(4)
1. IS 1448 [P: 8] : 2012/ISO 4262 : 1993 NA Dec., 2012
Methods of Test for Petroleum and its Products [P :8] Determination of Carbon Residue — Ramsbottom Method (Second Revision)
2. IS 1448 [P: 10/Sec 1] : 2012/ISO 3015 : NA Dec., 2012
1992 Methods of Test for Petroleum and its Products [P: 10] Cloud Point and Pour Point Section 1 Determination of Cloud Point (Second Revision)
3. IS 1448 [Part 21] : 2012/ISO 2719 : 2002 NA Dec., 2012
Methods of Test for Petroleum and its Products [P: 21] Determination of Flash Point —Pensky-Martens Closed Cup Method (Third Revision)
4. IS 1448 [P:39] : 2012/ISO 3007 : 1999 NA Dec., 2012
Methods of Test for Petroleum and its Products [P :39] Determination of Vapour Pressure - Reid Method (Second Revision)
5. IS 1448 [P: 9] : 2013/ISO 5165 : 1998 NA Dec., 2013
Methods of Test for Petroleum and its Products [P : 9] Determination of the Ignition Quality of Diesel Fuels-Cetane Engine Method (First Revision)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2215 (1) (2)
(3)
(4)
6. IS 1448 [P: 10/Sec 1] : 2013/ISO 3016 : NA Jan ., 2013
1994 Methods of Test for Petroleum and its Products [P : 10] Cloud Point and Pour Point Section 2 Determination of Pour Point (Second Revision)
7. IS 1448 [P : 27] : 2013/ISO 5164 : 2005 NA Jan ., 2013
Methods of Test for Petroleum and its Products [P : 27] Determination of Knock Characteristies of Motor fules-Research Method (First Revision)
8. IS 1448 [P : 30] : 2013/ISO 3735 : 1999 NA Jan ., 2013
Methods of Test for Petroleum and its Products [P : 30] Crude Petroleum and Fuel Oils-Determination of Sediment- Extraction Method (Second Revision)
9. IS 9316 [P : 5] : 2013/ISO 123 : 2001 NA Jan ., 2013
Methods of Test for Rubber Latex Part 5 Drawing of Samples [RL:5] (Second Revision)
10. IS 14794 : 2013/ISO 2302 : 2005 NA Jan ., 2013
Isobutene-Isoprene Rubber (IIR) — Evaluation Procedures (First Revision)
Copy of these Standard are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.
[Ref. PCD/G-7(Gazette)]
Dr. (Mrs.) VIJAY MALIK, Scientist 'F' & Head (Petroleum, Coal &Related Products Department)
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2013
का.आ.737.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम ;1द्ध के खंड ;खद्ध के अनुसरण में
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक ;काेंद्ध मेें संशोध्न किया गया/किये गये हैं :
अनुसूची
क्रम सं. संशोध्ति भारतीय मानक की संशोध्न की संख्या संशोध्न लागू होने संख्या वर्ष और शीर्षक और तिथि की तिथि
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. आई एस 5325ः1989 वस्तुओं के परिवहन संशोध्न संख्या 1, तत्काल प्रभाव से
के लिए बाक्स पैलेटों की परीक्षण पद्वतियां मार्च, 2013 ;पहला पुनरीक्षणद्ध
2. आई एस 7276ः1989 वस्तुओं के परिवहन संशोध्न संख्या 2, तत्काल प्रभाव से
के लिए व्यय न होने वाले सामान्य प्रयोजन मार्च, 2013 के फ्रलैट पैलेट-विशिष्ट2216 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] संशोध्न की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़पफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्राीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे परवाणु, देहरादून तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध् हैं ।
[संदर्भ टी ई डी/जी-16] पी. सी. जोशी, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख ;टी ई डीद्ध
New Delhi, the 18th March, 2013
S.O. 737 .—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :
SCHEDULE
Sl.No. No. year and title of the No. and year of the Date from which Indian Standards Amendment
the Amendment shall have effect
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध
;4द्ध
1. IS 5325:1989 Box Pallets for through Amendment No. 1 With immediate transit of goods — Methods of test March, 2013 effect
2. IS 7276:1989 Non-expendable general Amendment No. 2 With immediate purpose flat pallets for through transit March, 2013 effect of goods — Specification
Copy of this Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Parwanoo, Dehradun, Thiruvananthapuram.
[Ref TED /G-16]
P. C. JOSHI, Scientist 'F' & Head (Transport Engg.)
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2013
का.आ. 738.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम ;1द्ध के खंड ;खद्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन भारतीय मानकोंं के संशोध्न के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—
अनुसूची
क्रम सं. संशोध्ति भारतीय मानक की संशोध्न की संख्या संशोध्न लागू होने संख्या, वर्ष और शीर्षक और वर्ष की तिथि
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध
1. आई एस 1825ः1983 एल्यूमिनियम मिश्र धतु संशोध्न संख्या 3, 30, अप्रैल 2013 दूध् के डिब्बे - विशिष्टि ;दूसरा पुनरीक्षणद्ध वर्ष 2012
2. आई एस 14433ः2007 शिशु दुग्ध् के वैकल्पिक संशोध्न संख्या 3, 30, अप्रैल 2013 आहार - विशिष्टि ;पहला पुनरीक्षणद्ध वर्ष[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2217 इन संशोध्नों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़पफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्राीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध् हैं ।
[संदर्भ : एपफएडी/जी-128] कुमार अनिल, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख ;खाद्य एवं कृषिद्ध
New Delhi, the 19th March, 2013
S.O. 738 .—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each : —
SCHEDULE
Sl.No. No. and Year of the No. and Year of the Date on which Indian Standards Amendment
the Amendment shall have effect
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध
;4द्ध
1. IS 1825:1983 Specification for Aluminum Amendment No. 3 30 April, 2013 Alloy Milks Cans (Second Revision) Year 2012
2. IS 14433:2007 Infant milk substitute- Amendment No. 3 30 April, 2013 Specification (First Revision)
Year 2012
Copy of the amendment is available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.
[Ref FAD /G-128]
KUMAR ANIL, Scientist 'F' & Head (Food & Agri.)
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ.739.—भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के नियम 4 के उप-नियम ;5द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—
अनुसूची
क्रम लाइसेंस स्वीकृत करने लाइसेंसधरी का भारतीय भा. मा. भाग अनु वर्ष सं. संख्या की तिथि नाम व पता मानक का संख्या
वर्ष/माह
शीर्षक
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
1. 3865883 03-09-2012 मैसर्स चोकसी चंदूलाल स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 जीवराजभाई, धतुओं के आभूषणों स्वामीनारायण मंदिर के पास, शिल्पकारी शु(ता डब्ल्यू नंबर 8-1662, एवं मुहरांकन भावसारवाड, नडियाड-3870012218 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
2. 3868081 03-09-2012 मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज इलास्टोमर इंसूलेटिड 14494 - - 1998 ;यूनिफ्रलैक्स केबलद्ध, फ्रलैक्सिबल केबल्स 158-162, पफार यूर इन माईन्स जी आईडी सी, अंबरगॉव बलसाद-396171
3. 3866380 04-09-2012 मैसर्स विशाखा इरीगेशन यू पी वी सी पाईप 13592 - - 1992
बिल्डग इनक्लूडग
प्रा. लिमिटेड, पफार सायल तथा ब्लाक नंबर 792, वेस्ट डिस्चार्ज मोनिक इंडस्ट्री के पास, सिस्टम इनसाईड सरसपुर रोड, गॉव मोती बोयन, वैंटिलेशन तथा ताण् कलोल, गांध्ीनगर-382721 रेनवाटर सिस्टम
4. 3866077 04-09-2012 मैसर्स एकवा साफ्रट बिवरेज, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 प्लाट नंबर 4/बी, रामेश्वर ;अदर दैन पैकेज्ड अपार्टमैंट के पास, आनंद नेचुरल मिनरल वाटरद्ध चिकोदरा रोड, गणेश रूपापुरा के पास, आनंद 388001
5. 3872375 05-09-2012 मैसर्स विनोदचंद्रा आईस पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 पफैक्टरी, ;अदर दैन पैकेज्ड पफतेहपुरा रोड, कैनाल नेचुरल मिनरल वाटरद्ध चोकडी, खरखडी, पादरावडोदरा
6 3869285 06-09-2012 मैसर्स जहान स्टील लिमिटेड, कार्बन स्टील कास्ट 2830 - - 2012
बिलैट इनगोटस, बिलैट ब्लूमस तथा स्लैबस
प्लाट नंबर 1515, जी आई डी सी, केराला, बावला, पफार रि रोलग इंट् अहमदाबाद 382220 स्टील पफार जनरल
स्टकचरल परपस
7. 3867988 07-09-2012 मैसर्स भगवानदास जवैलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 ढोलीकुई नगर कुआं रोड, धतुओं के आभूषणों शाहीवालानी खडकी, शिल्पकारी शु(ता पेटलाड, एवं मुहरांकन हाउस नंबर 399/1, वार्ड नंबर 6, आनंद
8. 3870270 10-09-2012 मैसर्स प्रगति एग्रो इंडस्ट्रीज, पावर थ्रेशर्स, 9020 . . 2002
रिक्वायरमैंटस
9, विनायक पफलेट, सेफ्रटी
खेरालू रोड,
विसनगर, मेहसाना
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2219;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
9. 3868586 11-09-2012 मैसर्स गोकुल पफूड तथा पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 बिवरेज, ;अदर दैन पैकेज्ड अतिथि गोकुल, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध गोता क्रास रोड, गोता चोकडी, एस जी हाइवे गोता, अहमदाबाद 380061
10. 3868687 11-09-2012 मैसर्स यश रबर इंडस्ट्रीज, एमिटग पाईप्स 13488 - - 2008
सिस्टम
सर्वे नंबर 25, एट बेताली, इडर, साबराकांटा
11. 3871878 11-09-2012 मैसर्स कांतिलाल चुनीलाल एक्सप्लोसिव 60079 - 1 2007 तथा सन्स एपलाइसस एटमासपिफयर्स प्रा. लिमिटेड, पार्ट-1, इक्यूपमैंट 48/493, जवाहर रोड, प्रोटैक्शन बाई उद्योगनगर, उध्ना, पफलेमप्रुपफ सूरत 394210 एनकलोसर्स ''डी''
12. 3869184 12-09-2012 मैसर्स ग्रेट वाईट पी वी सी 694 - - 1990 इलैक्ट्रिकल्स पा्र. लि. इंसूलेटिड केबल पी नंबर एस नंबर/32/ 2/पी2, 35/2, 36/1, 38/पी, 39/2, एन एच -8, गांव गुंडलाव वलसाद
13. 3870674 12-09-2012 मैसर्स प्रमुख बिवरेज पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 बैंक आपफ बड़ोदा के पास ;अदर दैन पैकेज्ड एट तथा पी ओ उचल, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध डिस्ट्रिक्ट तापी, सूरत-394375
14. 3871272 17-09-2012 मैसर्स श्री बालाजी ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 ए, 8 सिल्वर काम्पलैक्स, धतुओं के आभूषणों वी पी रोड, धेबीवाड, शिल्पकारी शु(ता वलसाद-396001 एवं मुहरांकन
15. 3870876 17-09-2012 मैसर्स एन एस जवैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 5, 6, कमल काम्पलैक्स, धतुओं के आभूषणों सरदार स्टेडियम सर्कल के शिल्पकारी शु(ता पास, सी जी रोड, नवरंगपुरा, एवं मुहरांकन अहमदाबाद-380009
16. 3870977 17-09-2012 मैसर्स राध्किा ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 जैन पाठशाला के सामने, धतुओं के आभूषणों स्टेशन रोड शिल्पकारी शु(ता मेहसाना-384001 एवं मुहरांकन2220 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
17. 3871070 17-09-2012 मैसर्स द गोल्ड मार्क, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 4/5, पाटिदार जिन धतुओं के आभूषणों काम्पलैक्स, स्टेशन रोड, शिल्पकारी शु(ता पी ओ बारडोली, एवं मुहरांकन डि. सूरत-394206
प्लाईवुड पफेस
18. 3871171 18-09-2012 मैसर्स अल्ट्रा विनियर प्रोडक्ट्स, वुडन फ्रलश डोर 2202 1 . 1999 ब्लाक नंबर 491, शटर्स ;सालिड कोर एट ताजपार गाँव, टाईपद्धः पार्ट 1 ता. प्रांतिज, डि. साबरकांटा 382305 पैनलस
19. 3871373 18-09-2012 मैसर्स अल्ट्रा विनियर प्रोडक्टस, ब्लाक बोर्ड 1659 - . 2004 ब्लाक नंबर 491, एट ताजपार गाँव, ता. प्रांतिज, डि. साबरकांटा 382305
20. 3871777 18-09-2012 मैसर्स महावीर सबमसबल्स मोटर्स पफार 9283 - . 1995 प्रा. लि., सर्वे नंबर 287, सबमसबल वैस्ट्रन पेट्रोल पम्प के पम्पसैट सामने, कालीकुड, खेडा हाइवे, ढोलका, खेड़ा-387810
21. 3870775 18-09-2012 मैसर्स गुरूकृपा आर्ट जवैलरी, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999
शिल्पकारी शु(ता
तारवाडी पाडो वार्ड नंबर 3, धतुओं के आभूषणों हाउस नंबर 6, 3/6 पी एन बी स्टेशन रोड एवं मुहरांकन के पास, आगेकदम रोड, पेटलाड, डि. आनंद
22 3871979 18-09-2012 मैसर्स ए एम स्टील, कार्बन स्टील कास्ट 2830 - - 2012
बिलैट इनगोटस, बिलैट
प्लाट नंबर 4, ब्लाक नंबर 382, ब्लूमस तथा स्लैबस चांगोदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पफार रि-रोलग इंट् त्रिावेदी मार्बल लेन, स्टील पफार जनरल सरखेज बावला हाइवे स्टकचरल परपस चांगोदर अहमदाबाद 382213
23. 3872072 18-09-2012 मैसर्स श्री बहुचर इंडस्ट्रीज पम्पस - रिजैनरेटिव 8472 . . 1998 41/ए/1, उमिया एस्टेट, और क्लीयर, एन एच नंबर 8, कोल्ड वाटर रखियाल, अहमदाबाद
24. 3874682 25-09-2012 मैसर्स श्री हरि इंडस्ट्रीज सबमसबल 8034 - . 2002 बी/12, मंगलम एस्टेट, पम्पसैट ओमकार क्रासग रोड, मैमको, नरोडा, अहमदाबाद 380025[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2221 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
25. 3875179 25-09-2012 मैसर्स हीरांबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डैल्टामैथरिन एपफ 14411 - . 1996 यूनिट-3, प्लाट नंबर 1503/1, जी आई डी सी पफेस III वापी वलसाद-396195
26. 3872981 25-09-2012 मैसर्स मोती गोल्ड, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 51, अलकापुरी आरकडे, धतुओं के आभूषणों वैलकम होटल के सामने, शिल्पकारी शु(ता आर सी दत रोड, एवं मुहरांकन वडोदरा-390007
27. 3874076 25-09-2012 मैसर्स भू मिनरल, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 547, सैंट्रल जेल रोड, ;अदर दैन पैकेजड सुभाष ब्रीज, साबरमती, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध अहमदाबाद-380027
28. 3874177 25-09-2012 मैसर्स श्री लक्ष्मी वुड इंडस्ट्रीज, मैरिन प्लाईवुड 710 - - 2010 ब्लाक नंबर 119/120, उजेडिया रोड, सलतपुर चोकडी के पास, एट माहियाल, ता तालोड, डिस्ट्रिक्ट साबरकांटा-383215
29. 3874278 26-09-2012 मैसर्स मैक वैल टैक्सटाईल सबमसबलस 8034 - . 2002 इंडस्ट्रीज, पम्पसैट 2, एलाईड इंडस्ट्रियल एस्टेट, नारायण वे ब्रीज के पास अनिल स्ट्राच रोड, अहमदाबाद-380025
30. 3873276 26-09-2012 मैसर्स कल्याण जवैलर्स सालेम स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 प्रा. लिमिटेड, 732-1, धतुओं के आभूषणों चादावाड पुलिस स्टेशन के शिल्पकारी शु(ता सामने, अंबावाडी, एवं मुहरांकन अहमदाबाद-380006
31. 3873377 26-09-2012 मैसर्स मनिष तथा कम्पनी, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 शॉप नंबर 4,5,10 सिद्वार्थ धतुओं के आभूषणों काम्पलैक्स, कालेज रोड, शिल्पकारी शु(ता पी ओ पेटलाड, एवं मुहरांकन डि. आनंद-388450
32. 3873478 26-09-2012 मैसर्स गलोरिना जवैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 309, इस्कोन आरकडे, धतुओं के आभूषणों स्वागत क्रास रोड के पास, शिल्पकारी शु(ता सी जी रोड, एवं मुहरांकन अहमदाबाद-3800092222 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
33. 3873579 26-09-2012 मैसर्स चोकसी सागरमाल स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 प्रतापचंद, 120/19/126 धतुओं के आभूषणों मणिलाल नाथाभाई नी चाल, शिल्पकारी शु(ता परमानंद पटेल नी चाल, एवं मुहरांकन पोपटावाड के पास, राजपुर गोेमतीपुर, अहमदाबाद-380021
34. 3874397 27-09-2012 मैसर्स लक्ष्मी जवैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 17/18/19, जी एपफ एपिफल धतुओं के आभूषणों टावर, लंबे हनुमान रोड, शिल्पकारी शु(ता वराछा, एवं मुहरांकन सूरत-395006
35. 3874985 27-09-2012 मैसर्स सारथी एग्रो कैम, क्लोरपाईरिपफास 8944 . . 1978 1306/5, पफेस-4 इमलसिपफाइएबल जी आई डी सी, नरोडा कंसंट्रेट अहमदाबाद-382330
36. 3875078 27-09-2012 मैसर्स शालीमार प्लास्टिक लो डैलसिटी 2508 . . 1984 इंडस्ट्रीज, प्लाट नंबर 1812, पालथिलीन जी आई डी सी, हलोल, पिफल्म पंचमहल-389350
37. 3875987 27-09-2012 मैसर्स परपफैक्ट केबल्स, पी वी सी 694 . . 1990 प्लाट नंबर 50, इंसूलेटिड नवागाम उद्योग नगर, केबल एन एच नंबर 8, कामरेज चार रस्ता, कामरेज सूरत
38. 3875381 27-09-2012 मैसर्स विशाट बोटलग, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 159/ए आर्शर्वा ;अदर दैन पैकेजड इंडस्ट्रियल पार्क, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध सपफारी काम्पलैक्स, भैस्टन, सूरत-395023
39. 3875482 28-09-2012 मैसर्स साई हस्ती बिवरेजस, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 प्लाट नंबर सी/12/ए, ;अदर दैन पैकेजड जलधरा सोसाइटी, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध एट गाँव सिसोध्रा ;गणेशद्ध, ता नवसारी-396463
40. 3881679 28-09-2012 मैसर्स सारथी एंटरप्राईस, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 36, यमुना नगर, ;अदर दैन पैकेजड मोमायी के पास, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध माता मंदिर, अंजना पफार्म, सूरत-395010
[सं. सी एम डी/13ः11] डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2223
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 739.—In pursuance of sub-regulation (5) of the Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :—
SCHEDULE
Sl. Licence Grant Date Name and Title of the IS No. Part Sec. Year No. No. Address of Standard
the Party
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
01. 3865883 03-09-2012 M/s Choksi Chandulal Gold and gold 1417 0 0 1999
Jivrajbhai, Near Swamina- Alloys, Jewellery/ rayan Temple, WNo. 8-1662, Artefacts-Fineness Bhavsarwad, Nadiad. 387001 and marking
02. 3868081 03-09-2012 M/s APAR Industries Ltd. Elastomer insultated 14494 0 0 1998
(Unit: Uniflex Cables) flexible cables for 158-162, G I D C, umbergaon, use in mines Valsad -396171 (Combined revision
of IS: 691 and IS: 1026)
03. 3866380 04-09-2012 M/s Sishakha Irrigation UPVC Pipes for soil 13592 0 0 1992
Pvt. LTd. Block No. 792, and waste discharge NR. Monic Industry, systems inside Sabaspur Raod, Village buildings including Moti Bhoyan, Taluka: Kalol ventilation and rain- Gandhinagar -382721 water system
04. 3866077 04-09-2012 M/s Aqua Soft Beverages Packaged Drinking 14543 0 0 2004
Plot No. 4/B, Near Ramesh- Water (other than war appartment, Anand Packaged Natural Chikodara Road, Near Mineral Water) - Ganesh Rupa Pura Anand-388001
05. 3872375 05-09-2012 M/s Vinodchandra Ice Packaged Drinking 14543 0 0 2004
Factory Fatehpura Road, Water (other than Canal Chokdi, Karkhadi, Packaged Natural Padra. Vadodara Mineral Water) -
06. 3869285 06-09-2012 M/s Jahaan Steel Limited Carbon Steel cast 2830 0 0 2012
Plot No. 1515, G. I.D.C. billet ingots, billets, Kerala, Bavla Ahmedabad- blooms and slabs for 382220 re-rolling into steel for
general structural purposes
07. 3867988 07-09-2012 M/s Bhagvandas Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Dholikui Nagar Kua Road, Alloys, Jewellery/ Shahiwalani Khadki, Petlad Artefacts—Fineness Dist Anand House No. 399/1 and Marking Ward No 6. Anand2224 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
08. 3870270 10-09-2012 M/s Pragati Agro Industries Power threshers- 9020 0 0 2002
9, Vinayak Flat, Kheralu Road Safety Requirements Visnagar, Mahesana- 384315 Gujarat
09. 3868586 11-09-2012 M/s Gokul Food and Packaged drinking 14543 0 0 2004
Beverages Atithi Gokul, water (other than Gota Cross Road, Gota packaged natural Chokdi, S. G. Highway. mineral water) Gota. Ahmedabad -380061
10. 3868687 11-09-2012 M/s Yash Rubber Industires Emitting pipes system 13488 0 0 2008
Survey No. 25, At Bhetali, Idar, Sabarkantha
11. 3871878 11-09-2012 M/s Kantilal chunilal and Explosive atmospheres 60079 1 0 2007
Sons Appliances Pvt LTd. part 1 equipment 48/49 3, Jawahar Road protection by flameproof Udhyognagar, Udhna encloures "D" Surat-394210
12. 3869184 12-09-2012 M/s Great White Electricals PVC Insulated 694 0 0 1990
Pvt. Ltd. P.No. S. No. 32/2 Cables P2, 35/2, 36/1,38/P, 39/2, NH-8 Village-Gundlav Valsad
13. 3870674 12-09-2012 M/s Pramukh Beverages Packaged drinking 14543 0 0 2004
Near Bank of Baroda, At & water (othr than PO Uchhal DistTapi Surat packaged natural Uchhal -394375 mineral water)
14. 3871272 17-09-2012 M/s Shree Balaji Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
A, 8 Silver Complex V. P. Alloys, Jewellery/ Road, Dhobiwad Valsad. Artefacts—Fineness 396001 and Marking
15. 3870876 17-09-2012 M/s N.S. Jewels Gold and Gold 1417 3 0 1999
5,6, K amal Complex, Near Alloys, Jewellery/ Sardar Stadium Circle, C.G. Artefacts—Fineness
Road, Navrangpura, and Marking
Ahmedabad-380009
16. 3870977 17-09-2012 M/s Radhika Jewellers Gold and Gold 1417 0 0 1999
Opposite Jain Pathshala Alloys, Jewellery/ Station Road, Mehsana- Artefacts—Fineness 384001, and Marking
17. 3871070 17-09-2012 M/s The Gold Mark Gold and Gold 1417 0 0 1999
4/5 Patidar, Jin Complex, Alloys, Jewellery/ Station Road, Artefacts—Fineness PO Bardoli, Dist and Marking Surat-394206
18. 3871171 18-09-2012 M/s Ultra Veneer Products Wooden flush door 2202 1 0 1999
Block No. 491, At. Tajpar shutters (solid core Village, Ta Prantij, Dist type): part 1 plywood Sabarkantha face panels[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2225 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
19. 3871373 18-09-2012 M/s. Ultra Veneer Block boards 1659 - - 2004
Block No. 491, AT Tajpur Village, TA : Prantij, Dist, Sabarkantha- 382305
20. 3871777 18-09-2012 M/s. Mahavir Submersibles Motors for sub- 9283 - - 1995
Pvt. Ltd. Survey No. 287, mersible pumpsets Opp: Western Petrol Pump, Kalikund, Kheda Highway, Dholka. Kheda-387810
21. 3870775 18-09-2012 M/s. Gurukrupa Art Jewellery Gold and gold alloys 1417 - - 1999
Tarwadi Pado Ward No. 3, jewellery/artefacts- House No. 6, 3/6 Near PNB fineness and marking Station Road, Aage Kadam Road, Petlad Dist. Anand
22. 3871979 18-09-2012 M/s. A.M. Steel Carbon Steel cast 2830 - - 2012
Plot No. 4 , Block No. 382, billet ingots, billets, Changodar Ind. Estate, blooms and slabs for Trivedi Marble Lane, re-rolling into steel for Sarkhej Bawla, Highway general structural Changodar, Ahmedabad- purposes 382213
23. 3872072 18-09-2012 M/s. Shree Bahuchar Pumps- regenera- 8472 - - 1998
Industries, 41/A/1, tive of clear, cold Umiya Estate, N. H. water- No. 8, Rakhial, Ahmedabad
24. 3874682 25-09-2012 M/s. Shree Hari Industries Submersible 8034 - - 2002
B/12, Manglum Estate, pumpsets
Omkar Crossing Rod,
Memco, Naroda.
Ahmedabad-380025
25. 3875179 25-09-2012 M/s.Heranba Industries Deltamethrin f- 14411 - - 1996
Ltd., Unit-3 Plot No. 1503/1, GIDC, Phase III, Vapi Valsad-396195
26. 3872981 25-09-2012 M/s. Moti Gold Gold and gold alloys, 1417 - - 1999
51, Alkapuri Arcede, jewellery/artefacts- Opp Welcome Hotel R.C. fineness and marking Dutt Road, Vadodara. 390007
27. 3874076 25-09-2012 M/s. Bhoo Mineral Packaged drinking 14543 - - 2004
547, Central Jail Road, water (other than Subhash Bridge, Sabarmati packaged natural Ahmedabad-380027 mineral water) 28. 3874177 25-09-2012 M/s. Shree Laxmi Wood Marine plywood 710 - - 2010
Industries Block No. 119/120 Ujediya Road, Near Salatpur Chowkadi At Mahiyal, TA: Talod, Dist: Sabarkantha, 3832152226 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
29. 3874278 26-09-2012 M/s. Mac-Well Textile Submersible Pumpsets 8034 - - 2002
Industries 2, Allied Ind. Estate, NR Narayan Way Bridge, Anil Starch Road, Ahmedabad-380025
30. 3873276 26-09-2012 M/s. Kalyan Jewellers Salem Gold and gold 1417 - - 1999
Pvt. Ltd. 732,-1, Opp alloys, jewellery/ Chadawad Police Station, artefacts fineness Ambawadi, Ahmedabad- and marking 380006
31. 3873377 26-09-2012 M/s. Manish & Co. Gold and gold 1417 - - 1999
Shop No. 4, 5,10, alloys, jewellery/ Siddharth Complex, artefacts fineness College Road, and marking PO: Petlad, Dist. : Anand-388450
32. 3973478 26-09-2012 M/s. Glorina Jewels Gold and gold 1417 - - 1999
309, Iscon Arcade, alloys, jewellery/ Near Swagat Cross Road, artefacts fineness C.G. Road, Ahmedabad- and marking 380009
33. 3873579 26-09-2012 M/s. Choksi Sagarmal Gold and gold 1417 - - 1999
Partapchand alloys, jewellery/ 120/19/126, Manilal artefacts fineness Nathabhai Ni Chawl, and making Parmanand Patel Ni Chawal Near Popatyavad, Rajpur- Gomtipur, Ahmedabad-38 0021
34. 3874379 27-09-2012 M/s. Laxmi Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
17/18/19, G.F. Affiel Tower, alloys, jewellery/ Lambe Hanuman Road, artefacts fineness Varachha, Surat-395006 and marking
35. 3874985 27-09-2012 M/s. Sarathi Agro Chem Chlorpyrifos 8944 - - 1978 1306/5, Phase-4 G.I.D.C. emulsifiable Naroda, concentrates Ahmedabad-382330
36. 3875078 27-09-2012 M/s. Shalimar Plastic Low density 2508 - - 1984
Industries Plot No. 1812, polyethylene films GIDC Halol, Panchamahal, Halol-389350
37. 3875987 27-09-2012 M/s. Perfect Cables PVC Insulated 694 - - 1990
Plot No. 50, Navagam Cables Udyognagar, N.H. No. 8, Kamrej Char Rasta, Kamrej, Surat[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2227 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
38. 3875381 27-09-2012 M/s. Vishat Bottling Packed drinking 14543 — — 2004
159/A, Ashirwad water (other than Industrial packaged natural Park, Safari Complex mineral water) Bhesten, Surat-395023
39. 3875482 27-09-2012 M/s. Sai Hasti Beverages Packed drinking 14543 — — 2004
Plot No. C/12/A water (other than Jaldhara SOC, AT Village packaged natural Sisodra (Ganesh), TA: mineral water) Navsari-396463
40. 3881679 28-09-2012 M/s. Sarathi Enterprise Packed drinking 14543 — — 2004
36, Yamuna Nagar, Near water (other than Momayi, Mata Mamdir, packaged natural Anjana Farm, Surat- 395010 mineral water)
[No. CMD/13 : 11 ]
Dr. S.L. PALKAR, Scientist'F'& Head
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 740 .—भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के विनियम 5 के उप-विनियम 6 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है :—
अनुसूची
क्र. लाइसेंस संख्या लाइसेंसधरी का नाम लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम रद्द करने की तिथि
सं. व पता सम्ब( भारतीय मानक का शीर्षक
1. 3782879 मैसर्स वाटरपफोर्स पम्पस, आई एस 8034ः 2002 22-9 -2012
7 वेदांत प्रभा एस्टेट, किरण मोटर कम्पाउंड सबमसबल पम्पसैट
के पीछे, सरखेज सानंद रोड, अहमदाबाद- 382210
[सं. सीएमडी/13ः13] डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 740 .—In pursuance of sub-regulation (6) of the Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each :
SCHEDULE
Sl. No. Licences Name and Address of the Article/Process with relevant Indian Date of
No. Licensee Standards covered by the licence Cancellation
CM/L- cancelled
1. 3782879 M/s. Waterforce Pumps IS 8034 : 2002 11-09-2012
7, Vedant Prabha Estate, Behind Kiran Submersible
Motor Compund, Sarkhej- Sanand Pumpsets
Road, Distt: Ahmedabad -382210
[No. CMD/13:13] Dr. S. L. PALKAR, Scientist 'F' & Head2228 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 741.—भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध नियम, 1988 के नियम 4 के उप-नियम ;5द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—
अनुसूची
क्रम लाइसेंस स्वीकृत करने लाइसेंसधरी का भारतीय भा. मा. भाग अनु वर्ष सं. संख्या की तिथि नाम व पता मानक का संख्या
वर्ष/माह
शीर्षक
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
1. 3874783 01-10-2012 मैसर्स खोडियार एग्रो इंडस्ट्रीज, पावर थ्रेशर्स सेफ्रटी 9020 - - 2002 3बी, राजेन्द्रा इंडस्ट्रियल एस्टेट, रिकवायरमैंटस खेरालू रोड, मेहसाना, विसनगर-384315
शिल्पकारी शु(ता
2. 3874884 01-10-2012 मैसर्स शक्ति ज्वैलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 - - 1999 कतारगाम सर्वे नं. 54, ब्लोक नं. धतुओं के आभूषणों 183, वुफबेरनगर-1, कतारगाम दरवाजा बहार, कतारगाम एवं मुहरांकन जिला सूरत-395004
3. 3875280 03-10-2012 मैसर्स उमा पोलीमर्स, हाई डैंसिटी पािलथिलीन 4984 - - 1995 प्लोट नं. 8, त्रिाभोवन एस्टेट, मारुति पाईपस पफार र्पाेटेबल वाटर वे-ब्रीज के सामने जी.आई. डी.सी. रोड सप्लाईस नं. 8, कठवाडा अहमदाबाद- 382430 गुजरात
4. 3876989 05-10-2012 मैसर्स सेवा इंडस्ट्रीज सबमसबल पम्पसैट 8034 - - 2002 2, ओम एस्टेट, एस.बी.आई बैंक के पीछे, कृष्णा गोपाल एस्टेट के सामने, नरोडा रोड अहमदाबाद-380025
5. 3878084 05-10-2012 मैसर्स सेएक्स, प्लाट नंबर एक्सप्लोसिव आई एस/ 1 - 2007 1801/9, चौथा पेफस, एटमोसपिफयर्स पार्ट 1 आई ई सी जीआईडीसी, विठ्ठल इक्यूपमैंट प्राटैक्शन 60079 उद्योगनगर, आनंद-388121 बाय फ्रलेमप्रुपफ
एनकलोसर्स फ्डीय्
6. 3878387 10-10-2012 मैसर्स नवकार बिल्डर्स लिमिटेड, प्रीकास्ट कांक्रीट पाइप 458 - - 2003 गाँव संधना, ब्लाक सी के नंबर ;विद तथा विदाउट 1160 तथा 1161 ए, मातर खेडा रेनिपफोर्समैंटद्ध
7. 3878488 10-10-2012 मैसर्स सेवा इंडस्ट्रीज ओपनवैल सबमसबल 14220 - - 1994 2, ओम एस्टेट, एस.बी.आई बैंक पम्पसैट के पीछे, कृष्णा गोपाल एस्टेट, नरोडा रोड अहमदाबाद-380025
8. 3877183 10-10-2012 मैसर्स जीएम पूफड तथा बिवरेज, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 प्लाट नंबर 45/3 वरखवाला पार्टी ;अदर दैन पैकेज्ड प्लाट के पास, ए पी एम सी मार्केट नेचुरल मिनरल वाटरद्ध के सामने, विशाला सर्कल, वासना सरखेज रोड, अहमदाबाद-380055[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2229 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
9. 3877284 10-10-2012 मैसर्स बिन्दुकक्षी ज्वेलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 11/6/795 सी पी कालेज के पीछे, धतुओं के आभूषणों भगतसह की प्रतिमा के पास, शिल्पकारी शु(ता आणंद 388001 एवं मुहरांकन
10. 3877385 10-10-2012 मैसर्स अक्षर ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 . . 1999 8/1126-01, समडी चकला धतुओं के आभूषणों के पास भावसारवाड, नडीयाद शिल्पकारी शु(ता जिलाः खेडा एवं मुहरांकन
11. 3877991 11-10-2012 मैसर्स रोयल ज्वैलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 - - 1999 शोप नं. 47 ग्राउन्ड फ्रलोर रचना धतुओं के आभूषणों चेम्बर, बरोडा प्रिस्टेज के पास शिल्पकारी शु(ता वराछा, रोड जिलाः सूरत एवं मुहरांकन
12. 3882782 11-10-2012 मैसर्स श्री निलोसकर इंडस्ट्रीज ओपनवैल सबमसवल 14220 - - 1994 ए- 10, प्रकाश इंडस्ट्रियल एसटेट पम्पसैट रीटानगर के सामने वस्त्रााल रोड, अमराईवाडी अहमदाबाद 380026
13. 3878589 12-10-2012 मैसर्स युनिक बिवरेजिस, पैकेजबंद पेयजल 14543 . . 2004 ए-6ए गुलाब वाटीका टेनामेन्ट, राजीव ;अंदर दैन पैके जड टावर के पीछे तंन्डालजा रोड, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध ओ पी रोड, वडौदरा
14. 3879187 12-10-2012 मैसर्स दारासिक हैल्थ केयर इंस, पैकेजबंद पेयजल 14543 . . 2004 224- सहजानंद एसटेट, एट गॉव ;अंदर दैन पैके जड सरखेज, एट ता नेचुरल मिनरल वाटरद्ध अहमदाबाद 382210
15. 3879288 15-10-2012 मैसर्स सोनामहोर स्वर्ण तथा स्वर्ण 1417 - - 1999
शिल्पकारी शु(ता
34/2013, सोनी बास, धतुओं के आभूषणों चोक्सी बजार, डीसा जिलाः बनासकांठा एवं मुहरांकन 385535
16. 3879389 15-10-2012 मैसर्स सुनील वुफमार मनीलाल चोक्सी स्वर्ण तथा स्वर्ण 14220 - - 1999 वोर्ड नं 10, भावसार वाड, नाटपुर बैंक धतुओं के आभूषणों के पास, नडीयाद शिल्पकारी शु(ता जिलाः खेडा 387001 एवं मुहरांकन
17. 3880071 15-10-2012 नेचर प्रोडक्टस 46, नालंदा एसटेट ओपनवैल सबमसबल 14220 . . 1994 गिरनार स्क्ूफटर कम्पाउंड, सरदार पम्पसैट पटेल रग रोड सर्वफल के पास, ओढव, अहमदाबाद 382415
18. 3880172 17-10-2012 मैसर्स लश एक्वा एल एल पी, पैकेजबंद पेयजल 14543 . . 2004 सर्वे नंबर 60, पिपोडी एन एच ;अदर दैन पैवेफजड नंबर 8, सरदार डेरी के पास, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध हिम्मतनगर, साबरकांटा 3830062230 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
19. 3880475 17-10-2012 मैसर्स जे मैच इंडस्ट्रीज स्वीचिस पफार डोमैस्टिक 3854 - - 1997 25, सावेफज एसटेट, एंड सिमिलर परपस रामदेव मसाला के सामने, चांगोदर मोरैय अहमदाबाद
20. 3880980 22-10-2012 मैसर्स योगेशवुफमार एन्ड ब्रध्र्स स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999
अशोक स्तंभ के पास, चोक्सी के आभूषणों शिल्पकारी बजार, टावर बजार शु(ता एवं मुहरांकन जिलाः आणंद 388001
21. 3881578 22-10-2012 मैसर्स अक्षर इस्पात लि. हाई स्टै्रथ डिपफारमड 1786 - - 2008 गाँव और पोस्ट बावसार, ब्लोक स्टील बार्स तथा वायरस नं. 158/62, जीईबी सबस्टेशन पफार कांक्रीट रेनिपफोसमैंट के पास, निकोडा चोकडी, सडासन ध्नसुरा रोड, त. हिम्मतनगर, जिलाः साबरकांठा 383001
22. 3882277 22-10-2012 मैसर्स विनायक पोलीपाईप्स प्रा. लि. हाई डैंसिटी पालथिलीन 4984 - - 1995 सर्वें नं. 589,590/2, अहमादाबाद पाईप पफार पोटेबल वाटर हरसोल हाइवे,पेट्रोलपंपनी पासे, सपलाईस हरसोल, ता. तलोद साबरकांठा गुजरात जिलाः साबरकांठा
23. 3882883 22-10-2012 मैसर्स किशन एग्रो इंडस्ट्रीज पावर थ्रशर्स, सेपफटी 9020 - - 2002 उनावा गंजबाजार के सामने, रिक्वायरमैंटस गाँव उनावा, मेहसाना
24. 3882984 22-10-2012 मैसर्स ए साज एग्रीकेयर प्रा. लि. डैल्टामैथरिन यू एल वी 15227 - - 2002
के-1-16/21-22, जी आई डी सी एसटेट, दाबोई बडोदरा 391110
25. 3883077 22-10-2012 मैसर्स ए साज एग्रीकेयर प्रा. लि. डैल्टामैथरिन एपफ 14411 - - 1996
के-1-16/21-22, जी आई डी सी एसटेट, दाबोई बडोदरा 391110
26. 3886588 22-10-2012 मैसर्स मारुती बिवरजीस, पैकेजबंद पेयजल 14543 - - 2004 प्लोट नं 169/170, मान सरोवर ;अदर दैन पैकेजड सोसायटी, दिन्डोली तालाब के पास नेचुरल मिनरल वाटरद्ध एट दिन्डोली, सुरत 385010
27. 3883582 30-10-2012 मैसर्स वेलग्रो पम्प सबमसबल पम्पसैट 8034 - - 2002 सी-6, मंगलम एस्टेट, डी-कोलीनी के पास, पफोर्ग एन्ड ब्लोयर कंपाउन्ड के पीछे, नरोडा रोड जिलाः अहमदाबाद 380025
28. 3883986 30-10-2012 मैसर्स धनी ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 5, ग्राउन्ड फ्रलोर, ओपेरा हाउस, के आभूषणों शिल्पकारी मीनी बजार, बराछा रोड शु(ता एवं मुहारांकन गुजरात जिलाः सुरत-395006[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2231 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
29. 3884079 30-10-2012 मैसर्स दुर्गा पम्प मोटर्स पफार सबमसबल 9283 - - 1995 04 श्री राम एसटेट, नाना पम्पसैट चिलोडा नरोडा अहमदाबाद 382330
30. 3884180 30-10-2012 मैसर्स डैम ज्वेलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 एम 26-27, रंगीला पार्वफ के आभूषणों शिल्पकारी गोडदोड चिलोडा, आठवा जिलाः सूरत-395007
मिनरल वाटरद्ध
31. 3884382 31-10-2012 मैसर्स श्री नाकोडा वाटर सप्लायर्स, पैकेजबद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 ब्लोक नं 220, प्लोट नं 61,62 दैन पैकेजड नेचुरल क्वीक इंण्ड एस्टेट, गाँव मासमा, तालुका, आलपाड, सुरत 394540
32. 3884685 31-10-2012 मैसर्स रिलैक्स इंडस्ट्रीज पैकेजबंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 6 हाथी सह कम्पाउंड, सिटिजन दैन पैकेजड नेचुरल वे ब्रीज के पीछे, चांदोला तलाब, मिनरल वाटरद्ध दानीलिमडा अहमदाबाद
33. 3889493 31-10-2012 मैसर्स गुजरात कंटेनर लिमिटेड, ड्रमस लार्ज, पिफक्स एंडस 17831 - - 1993 प्लाट नंबर 488, बड़ोदा सावली, पार्ट 1ः ग्रेड ए ड्रमस हाइवे, गाँव टुंडव ता सावली डिबडोदरा
[सं. सीएमडी/13ः11] डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 741 .—In pursuance of sub-regulation (5) of the Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :—
SCHEDULE
Sl. Licences Grant Date Name and Title of the IS No. Part Sec. Year No. No. Address of Standard
the Party
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) 1. 3874783 01-10-2012 M/s. Khodiyar Agro Industries Power threshers 9020 - - 2002
3-B, Rajendra Industrial -safety Estate, Kheralu Road requirments Mahesana Visnagar 384315
2. 3874884 01-10-2012 M/s. Shakti Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
Katargam Survey, No. 54, Alloys, Jewellery/ Block No. 183, Kubernagar-1 Artefacts-Fineness Katargam Darwaja Bhahar, marking Katargam. Katargam Surat. 395 004
3. 3875280 03-10-2012 M/s. Uma Ploymers High density 4984 - - 1995
Plot No. 8, Tribhovan ployethylene pipes Estate, Opp Maruti Weigh for potable water Bridge, GIDC Road No.8 supplies Kathwada Ahmedabad 3824302232 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
4. 3876989 05-10-2012 M/s. Seva Industries Submersible 8034 - - 2002
2, Om Estate, B/H SBI Bank, Pumpsets Opp: Krushna Gopal Estate, Naroda Road, Ahmedabad 380025
5. 3878084 05-10-2012 M/s. Saiex Explosive Atmosphers IS/1E 1 - 2007
Plot No. 1801/9, 4th Phase, part 1 eqipment C GIDE, Vithal Udyognager Protection by flame- 60079 Anand 388121 proof enclosures "d"
6. 3878387 10-10-2012 M/s. Navkar Builders Ltd. Precast concrete pipes 458 - - 2003
Village Sandhana, Block (with and without C.K. No-1160& 1161A, reinforcement) Matar, Kheda
7. 3878488 10-10-2012 M/s. Seva Industries Openwell submersible 14220 - - 1994
2, Om Estate, B/H S.B. I pumpsets Bank Opp. Krushna Gopal Estate, Naroda Road, Ahmedabad 380025
8. 3877183 10-10-2012 M/s. GM Food & Beverage Packaged drinking 14543 - - 2004
Plot No. 45/3, Near water ( other than Varakhwala Party Plot, Opp: packaged natural APMC Market, Vishala mineral water) Circle, Vasana- Sarkhej Road Ahmedabad-380025
9. 3877284 10-10-2012 M/s. Bindukshi Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
11/6/795, Behind C P Alloys, Jewellery/ College, Near Bhagatsingh Artefacts-Fineness Statue. Anand 388001 and marking 10. 3877385 10-10-2012 M/s. Akshar Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
8/1126-1, Near Samdi Alloys, Jewellery/ Chakla, Bhasarwad Nadiad. Artefacts-Fineness Kheda, 387001 and marking 11. 3877991 11-10-2012 M/s. Royal Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
Shop No. 47 Ground Floor, Alloys, Jewellery/ Rachna Chamber, Near Baroda, Artefacts-Fineness Pristage, Varachha Road and marking Surat
12. 3882782 11-10-2012 M/s. Shree Niloskar Indust- Openwell submersible 14220 - - 1994
ries A-10, Prakash Industrial pumpsets Estate, opp: Ritanagar, Vastral Road, Amraiwadi, Ahmedabad- 380026
13. 3878589 12-10-2012 M/s Unique Beverages Packaged Drinking 14543 - - 2004
A-6, Gulab Vatika Tenament Water (other than B/HRajvee Tower, Tandalja Packaged Natural Raod, O.P. Road, At Village Mineral Water) - Vadodara
14. 3879187 12-10-2012 M/s Darasik Health-Care Inc. Packaged Drinking 14543 - - 2004
224-Sahajanand Estate At Water (other than Village- Sarkhej, Packaged Natural At Tal-Ahmedabad-382210 Mineral Water) -[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2233 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
15. 3879288 15-10-2012 M/s. Sona Mahor Gold and Gold 1417 - - 1999
34/2013 Soni Vaas, Choksy Alloys, Jewellery/ Bazar, Deesa Banas Kantha Artefacts—Fineness 385535 and marking
16. 3879389 15-10-2012 M/s. Sunil Kumar Manilal Gold and Gold 1417 - - 1999
Choksi Ward No. 10 Bhav- Alloys, Jewellery/ sar Vad. Near Natpur Bank, Artefacts—Fineness Nadiyad- 387001 and marking
17. 3880071 15-10-2012 M/s. Nature Products Openwell submersible 14220 - - 1994
46, Nalanda Estate, pumpsets Girnar Scooter Compound Near Sardar Patel Ringroad Circle, Odhav, Ahmedabad 382415
18. 3880172 17-10-2012 M/s. Lush Aqua Llp Packaged drinking 14543 - - 2004
Survey No. 69, Piplodi, water (other than N.H.No. 8, NR. Sardar packaged natural Dairy, Himatnagar , mineral water) Sabarkantha 383006
19. 3880475 17-10-2012 M/s. J. Match Industries Switches for domestic 3854 - - 1007
25, Saket Estate, and similar purposes Opp Ramdev Masala, Changodar Moraiya Ahmedabad- 382213
20. 3880980 22-10-2012 M/s. Yogesh Kumar Brothers Gold and gold 1417 - - 1999
Near Ashok Stambh, Choksi Alloys, Jewellery/ Bazar, Tower Bazar, Anand- Artefacts-Fineness 388001 and marking 21. 3881578 22-10-2012 M/s. Akshar Ispat Ltd. High Strength deformed 1786 - - 2008
AT& PO: Bavsar, Block steel bars and wires No. 158/62, Nr. GEB for concrete Substation, Nikoda Chokdi reinforcement Ranasan Dhansura Road, Tal: Himatnagar, Sabarkantha- 383001
22. 3882277 22-10-2012 M/s. Vinayak Polypipes Pvt. High density 4984 - - 1995
Ltd., Survey No. 589, 590/2, ployethylene pipes Ahmedabad-Harsol for potable Highway, Near Petrol Pump, water supplies Harsol, Ta: Talod, Sabarkantha
23. 3882883 22-10-2012 M/s. Kishan Agro Industries Power threshers- 9020 - - 2002
1/650/12, Opp. Unava safety requirements
Ganjbajar, Village-Unava,
Mahesana
24. 3882984 22-10-2012 M/s. A Saj Agricare Pvt. Ltd. Deltamethrin ulv- 15227 - - 2002
K-1- 16/21-22, GIDC Estate, Dabhoi, Vadodara- 3911102234 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
25. 3883077 22-10-2012 M/s. A Saj Agricare Pvt. Ltd. Deltamethrin ulv- 14411 - - 1996
K-1 16/21-22, GIDC Estate, Vadodara Dabhoi 391110
26. 3886588 22-10-2012 M/s. Maruti Beverages Packaged drinking 14543 - - 2004
Plot No. 169,170 Man water (other than Sarovar Society, packaged natural Nr. Dindoli Talav, AT, mineral water)- Dindoli, Dist: Surat- 395010
27. 3883582 30-10-2012 M/s. Welgro Pump Submersible Pumpsets 8034 - - 2002
C-6 Mangalam Estate, Near D-Colony, B/H Forge & Blower Compound,Naroda Raod Ahmedabad- 380025
28. 3883986 30-10-2012 M/s. Dhani Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
5, Ground Floor, Opera alloys, jewellery/ House, Mini Bazar, Varachha artefacts Road, Surat- 395006
29. 3884079 30-10-2012 M/s. Durga Pump Motors for submersi- 9283 - - 1995 4, Shree Ram Estste, ble pumpsets Nana Chiloda, Naroda. Ahmedabad- 382330
30. 3884180 30-10-2012 M/s. Diam Jewellers Gold and gold 1417 - - 1999
M 26-27, Rangila Park alloys, jewellery/ Ghod Dod Road, Athwa, artefacts-fineness Surat- 395007 and marking
31. 3884382 31-10-2012 M/s. Shri Nakoda Water: Packaged drinking 14543 - - 2004
Suppliers. water (other than Block No. 220, Plot No. 61, 62 packaged natural Quick Ind. Estate. Village mineral water Masma. Surat Masma- 394540
32. 3884685 31-10-2012 M/s. Relex Industries Packaged drinking 14543 - - 2004
6 Hathisinh Compound, water (other than B/H. Citizen Weigh Bridge, packaged natural Chandola Talav, Danilimda mineral water Ahmedabad.
33. 3889493 31-10-2012 M/s. Gujarat Containers Ltd. Drums, large, fixed 1783 1 - 1993
Plot No. 488, Baroda- ends —part 1: grade Savli Highway, Village adrums Tundav, Taluka Savli Dist Baroda
[No. CMD/13:11]
Dr. S. L. PALKAR, Scientist 'F' & Head[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2235
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 742 .— भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के नियम 4 के उपनियम ;5द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे-स्वीकृत कर दिए गए हैं :—
अनुसूची
क्रम लाइसेंस स्वीकृत करने लाइसेंसधरी का भारतीय भा. मा. भाग अनु वर्ष सं. संख्या की तिथि वर्ष/ नाम व पता मानक का संख्या
माह
शीर्षक
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
1. 3884483 02-11-2012 मैसर्स आर डी गोल्डन ज्वैलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 प्रा. लि. ए-12, जय आशापुरी के आभूषणों शिल्पकारी सोसाइटी, तेजेन्द्रा सोसाइटी गेट शु(ता एवं मुहरांकन के पास, खोडियार नगर रोड, वरद्वा रोड, सूरत-395006
2. 3884584 02-11-2012 मैसर्स सिल्वर पैलेस प्रा. लि., चांदी तथा चांदी धतुओं 2112 - - 2003 16 मरडिया प्लाजा, एसोसियेशन के आभूषणों शिल्पकारी पेट्रोल पम्प, सी जी रोड, शु(ता एवं मुहरांकन अहमदाबाद
3. 3884887 05-11-2012 मैसर्स राध्किा ज्वैलर्स, स्वर्ण एवं स्वर्ण 1417 - - 1999 624, जचाहर रोड, खंभात, धतुओं के आनंद-388620 आभूषणों शिल्पकारी शु(ता एवं मुहरांकन
4. 3884988 05-11-2012 मैसर्स राध्किा ज्वैलर्स, चांदी तथा चांदी धतुओं 2112 - - 2003 624, जवाहर रोड, खंभात, के आभूषणों शिल्पकारी आनंद-388620 शु(ता एवं मुहरांकन
5. 3885081 05-11-2012 मैसर्स चामुंडा बिवरेज, पैकेजबंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 प्लाट नंबर 9, श्री शक्ति दैन पैकेजड नेचुरल इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडो मिनरल वाटरद्ध जर्मन टूल्स के पीछे, पफेस 4, जी आई डी सी वटवा, अहमदाबाद-382445
6. 3885586 05-11-2012 मैसर्स शाह एलाँयस लिमिटेड, हाई स्ट्रेंथ डिपफामड स्टील 1786 - - 2008 शाह इंडस्ट्रियल एस्टेट, ब्लॉक बारस तथा वायरस पफार नंबर 2221/2222 सोला कलोल कांक्रीट रेनिपफोर्समैंट रोड, सांतेज ता कलोल, गांध्ीनगर-382721
7. 3886790 07-11-2012 मैसर्स क्राउन लेमिनेटस डैकोरेटिव थर्मोसैटग 2046 - - 1995 प्रा. लिमिटेड, सर्वे नंबर 419/1, सथैटिक रेसिन बांडिड 419/1/1, 419/2, 419/4, लेमिनेटिड शीटस 419/7 व 497 राध्े इंडस्ट्रियल एस्टेट, चांगोदर, अहमदाबाद-3822132236 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
8. 3887186 09-11-2012 मैसर्स टैक्नो इंडस्ट्रीज मोटर्स पफार सबमसबल 9283 - - 1995 लिमिटेड, प्लाट नंबर 5002 पम्पसैट इंडोजर्मन टूल रूम के पास, पफेस 4, जी आई डी सी, वटवा, अहमदाबाद-382445
9. 3888188 09-11-2012 मैसर्स एम आई टी आयरन कार्बन स्टील कास्ट 2830 - - 2012 स्टील प्रा. लि., मयूर कालोनी, बिलैट इनगोटस, ब्लूमस मीठाकली अंडर ब्रीज के पास, तथा स्लैबस पफार अहमदाबाद-380009 रिरोलग इंटू स्टील पफार
जनरल स्टकचरर्ल परपस
10. 3888289 09-11-2012 मैसर्स किरलोसकर ब्रदर्स लि, सबमसबल पम्पसैट 8034 - - 2002 ब्लॉक 254/1, चारोडी, गांव सानंद, अहमदाबाद-382170
11. 3888390 09-11-2012 मैसर्स नीलकंठ बिवरेजिस, पैकेजबंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 सर्वे नंबर 388/2/1/1, सि(ी दैन पैकेजड नेचुरल मोटर्स के पास, कुमकुम पार्टी मिनरल वाटरद्ध के सामने, निर्णयनगर नया वाडेज, अखबारनगर, अहमदाबाद-380013
12. 3886487 09-11-2012 मैसर्स श्री जनमंगल ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 गुमदिवाड क्रासग, के आभूषणों शिल्पकारी आनंद-380001 शु(ता एवं मुहरांकन
13. 3889796 12-11-2012 मैसर्स आर बी इंजिनियरग सबमसबल पम्पसैट 8034 - - 2002 वक्र्स, 14, अभिषेक एस्टेट, ओमकार चार रस्ता के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद
14. 3888491 12-11-2012 मैसर्स दीप केबल इंडस्ट्रीज, पी वी सी इंसूलेटिड 694 - - 1990 23 ए, गोटेश्वर एस्टेट, केबल रेलवे ओवर ब्रीज, गोटा, अहमदाबाद-380081
15. 3889190 12-11-2012 मैसर्स कृष्णा एक्वाप्योर पैकेज बंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 प्रा. लि., सी/1, शंकर पटेल दैन पैकेजड नेचुरल एस्टेट, मंजूसर, ता सावली डि मिनरल वाटरद्ध बड़ोदा-391775
16. 3889291 14-11-2012 मैसर्स अमी वाटर, पैकेज बंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 प्लाट नंबर 1011, दैन पैकेजड नेचुरल जी आई डी सी, मिनरल वाटरद्ध ता ढोलका, अहमदाबाद- 387810[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2237 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
17. 3891682 14-11-2012 मैसर्स अर्थ प्रोडक्ट्स सिनथैटिक पफुड कलर 5346 - - 1994 प्लाट नंबर 5017, मेघमणि प्रीपरेशन तथा मिक्सचरस चोकडी के पास, जी आई डी सी, अंकलेश्वर, भारूच -393002
18. 3892280 19-11-2012 मैसर्स ए ओ एम तथा कम्पनी, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 जी 6, शिवालिक वैस्ट्रन ग्रीन के आभूषणों शिल्पकारी एवेन्यू, एल पी सावानी रोड, शु(ता एवं मुहरांकन सूरत, अडाजन-395009
19. 3891884 21-11-2012 मैसर्स पाल बिवरेज, पैकेजबंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 सर्वे नं. 411 ढुंगरी, पफालिया दैन पैकेजड नेचुरल ;कोलिवाडद्ध, वापी, मिनरल वाटरद्ध सूरत-396191
20. 3892078 23-11-2012 मैसर्स नवीचंद्रा हीराचंद मालजी स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 ज्वैलर्स, 10/1383, पहली मंजिल, के आभूषणों शिल्पकारी आर डी गल्र्स स्कूल के पास, शु(ता एवं मुहरांकन अनसूया मार्ग, सूरत, गोपालपुरा
21. 3892179 23-11-2012 मैसर्स शिव शक्ति ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 कमला नेहरु रोड, वलसाद, के आभूषणों शिल्पकारी मदनवाड गुजरात- 396001 शु(ता एवं मुहरांकन
22. 3892985 26-11-2012 मैसर्स विनायक पॉलीपाईपस अनपलस्टिसाईजड पी वी 4985 - - 2000 प्रा. लि., सर्वे नंबर 589, सी पाईपस पफार पोटेबल 590/2, अहमदाबाद हरसोल वाटर सप्लाईस हाइवे, पेट्रोल पम्प के पास, शु(ता एवं मुहरांकन हरसोल, ता तालोड, साबरकांठा-383305
23. 3891783 26-11-2012 मैसर्स जैट पफाइबर पम्प ईरीगेशन इक्यूपमैंट- 14151 2 - 2008 तथा इक्यूपमैंट प्रा. लि., स्प्रीलकलर पाईप पार्ट 2 यूनिट 11, ब्लॉक नंबर 658, क्वीक कपलड एट भूदरपुरा, माहिज, खेडा पालीथलीन पाईप
24. 3892583 27-11-2012 मैसर्स गनेबो इंडिया प्रा. लिमिटेड, 50 लीटर केपेसिटी 13386 - - 1992 प्लाट नंबर 1302-1306, जी पफायर एक्सटगचश्र, आई डी सी इंडस्ट्रियल मकैनिकल पफोम टाईप एस्टेट, चंपानेर रोड, पंचमहल हलोल-389350
25. 3901255 27-11-2012 मैसर्स एबीएम वाटर, पैकेजबंद पेयजल;अदर 14543 - - 2004 ब्लाक नंबर बी/3/8, पुनित दैन पैकेजड नेचुरल2238 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
एस्टेट, वल्लभनगर के सामने, मिनरल वाटरद्ध
गॉव ओढव,
अहमदाबाद-382415
26. 3894991 27-11-2012 मैसर्स ह्यूम पाईप इंडस्ट्रीज, प्रीकास्ट कांक्रीट पाईप 458 - - 2003 अल्लादपुरा, चिलग प्लांट के विद तथा विदाउट सामने, सनखेडा रोड, बोडेली रेनिपफोर्समैंटद्ध वडोदरा-391135
[सं. सी एम डी/ 13ः11]
डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 742 .—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule:
SCHEDULE
Sl. No. Licences Grant Date Name and Address of the party Title of the Standard IS No. Part Sec Ye a r No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 3884483 02-11-2012 M/s R D Golden Jewels Pvt Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 Ltd. A-12, Jay Ashapuri Jewellery/artefacts- Society, NR. Tejendra Society fineness and marking gate, Khodiyar Nagar Road, Varachha Road, Surat-395006
2. 3884584 02-11-2012 M/s Silver Palace Pvt Ltd. Silver and Silver alloys, 2112 - - 2003 16, Mardia Plaza, NR. Jewellery/artefacts- Associated Petrol Pump, fineness and marking C G Road, Ahmedabad
3. 3884887 05-11-2012 M/s Radhika Jewellers Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 624, Jawhar Road, Khambhat Jewellery/artefacts- Anand-388620 fineness and marking
4. 3884988 05-11-2012 M/s Radhika Jewellers Silver and Silver alloys, 2112 - - 2003 624, Jawhar Road, Khambhat Jewellery/artefacts- Anand Gujarat-388620 fineness and marking
5. 3885081 05-11-2012 M/s Chamunda Beverages Packaged drinking 14543 - - 2004 Plot No. 9, Shree Shakti water (other than Industrial Estate Behind packaged natural Indo German Tools, mineral water) Phase-4, GIDC Vatva. Ahmadabad-382445
6. 3885586 05-11-2012 M/s Shah Alloys Limited High strength deformed 1786 - - 2008 Shah Industrial Estate, steel bars and wires for[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2239 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Block No. 2221/2222 Sola concrete reinforcement Kalol Road, Santej Ta: Kalol, Gandhi Nagar Santej-382721
7. 3886790 07-11-2012 M/s Crown Laminates Pvt Ltd. Decorative thermosetting 2046 - - 1995 Survey 419/1, 419/1/1, 419/2, synthetic resin bonded 419/4, 419/7 & 497 Radhe laminated sheets- Industrial Estate, Changodar Ahmadabad-382213
8. 3887186 09-11-2012 M/s Techno Industries Ltd. Motors for submersibe 9283 - - 1995 Plot No. 5002, Near Indogerman pumpsets- Tool Room, Phase-IV, G. I.D.C. Vatva, Ahmadabad-382445
9. 3888188 09-11-2012 M/s Mit Iron & steel Pvt Ltd. Carbon steel cast 2830 - - 2012 Mayur Colony, NR. Mithakhali billet ingots, billets, Under Bridge, blooms and slabs for Ahmadabad-380009 re-rolling into steel
for general structural purposes
10. 3888289 09-11-2012 M/s Kirloskar Brothers Ltd. Submersible pumpsets- 8034 - - 2002 Block 254/1, Charodi, Village Sanand Ahmadabad-382170
11. 3888390 09-11-2012 M/s Nilkanth Beverages Packaged drinking 14543 - - 2004 Serve No 388/2/1/1, Near water (other than Siddhi Motors, Opp. packaged natural Kumkum Party Plot, mineral water) Nirnaynagar Nava Vadaj, Akhabaranagar Ahmadabad-380013
12. 3886487 09-11-2012 M/s Shree Janmangal Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 Jewellers Gumdivad jewellery/artefacts- Crossing, Anand-380001 fineness and marking-
13. 3889796 12-11-2012 M/s R B Engineering Works submersibe pumpsets- 8034 - - 2002 14, Abhishek Estate Near Omkar Char Rasta, Naroda Road. Ahmadabad-380025
14. 3888491 12-11-2012 M/s Deep Cable Industries PVC Insulated Cables 694 - - 1990 23-A, Goteshwar Estate, NR. Railway Over Bridge, Gota, Ahmadabad-380081 Ahmadabad
15. 3889190 12-11-2012 M/s Krishna Aquapure Pvt Packaged drinking 14543 - - 2004 Ltd. C/1.Shankar Patel Estate, water (other than Manjusar, Ta Savli, packaged) natural Dist Baroda-391775 mineral water)2240 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] 1 2 3 4
5 6 7 8 9
16. 3889291 14-11-2012 M/s Ami Water Packaged drinking 14543 - - 2004 Plot No. 1011, GIDC, water (other than Dholka, Tal: Dholka, packaged) natural Dist: Ahmadabad-387810 mineral water)
17. 3891682 14-11-2012 M/s Arth Products Plot No Synthetic food colour 5346 - - 1994 5017, Near preparations and Megmani Chowkdi, mixtures G..I. D.C. Ankleshwar. Bharuch-393002
18. 3892280 19-11-2012 M/s Aom & Co Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 G - 6, Shivalik Western jewellery/artefacts- Green Avenue, L P Savani fineness and marking- Road, Surat Adajan-395009
19. 3891884 21-11-2012 M/s Pal Beverges, Packaged drinking 14543 - - 2004 Survey No. 411, Dungri water (other than Falia, (Kokiwad), Dungri, packaged natural Vapi. Surat-396191 mineral water)
20. 3892078 23-11-2012 M/s Navinchandra Hirachand Gold and gold alloys, 1417 - - 1999
jewellery/artefacts-
Malji Jewellers, 10/1383, Ist Floor, Near R D fineness and marking- Girls School, Ansuya Marg Surat Gopalpura
21. 3892179 23-11-2012 M/s Shiv Shakti Jewellers Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 Kamla Nehru Road jewellery/artefacts- Valsad, Madanwad-396001 fineness and marking-
22. 3891985 26-11-2012 M/s Vinayak Polypipes Unplasticized PVC 4985 - - 2000 Pvt. Ltd. Survey No. 589, Pipes for potable water 590/2, Ahmedabad-Harsol supplies- Highway, Near Petrol Pump, Harsol, Tal: Talod. Sabarkantha-383305
23. 3891783 26-11-2012 M/s Jet Fibre pumps & Irrigation equipment 14151 2 - 2008 Equipments Pvt. Ltd. sprinkler pipes-part 2: Unit-II, Block No. 658, quick coupled At-Bhudarpura, Mahij, Kheda polyethylene pipes
24. 3892583 27-11-2012 M/s Gunnebo India 50 litre capacity fire 13386 - - 1992 Private Limited extinguisher, mechanical Gunnebo India Limited form type Plot No. 1302-1306, GIDC Industrial Estate, Champaner Road, Panchamahal Halol-389350
25. 3901255 27-11-2012 M/s ABM Water, Packaged drinking 14543 - - 2004 Block No. B/3/B, Punit water (other than Estate, Opp: Vallabh packaged natural Nagar, Vill. Odhav, mineral water)- Ahmedabad-382415[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2241 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
26. 3894991 27-11-2012 M/s Giriraj Hume Pipe Precast concrete pipes 458 - - 2003 Industries, Alhadpura, (with and without Opp: Chiling Plant, reinforcement) Sankheda Road, Bodeli, Vadodara-391135
[No. CMD/13:11]
Dr. S. L. PALKAR, Scientist'F' & Head
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 743 .— भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम 1988 के विनियम, ;5द्ध के उपविनियम ;6द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है : —
अनुसूची
क्रम संख्या लाइसेंस संख्या लाइसेंसधरी का नाम व पता लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रकम सम्ब( रद्द करने की तारीख सीएम/एल-
भारतीय मानक का शीर्षक
1. 3722962 मैसर्स विमल एकवा, आई एस 14543ः 2004 21-11-2012 विमल डेरी लिमिटेड, पैकेजबंद पेयजल ;अदर दैन पैकेज्ड पालावासाना क्रास रोड, नेचुरल मिनरल वाटरद्ध मेहसाना-384002
2. 7687808 मैसर्स पदमानंदी एंटरप्राईसिस आई एस 14609ः 1999 21-11-2012 प्लाट नंबर 1402, पफेस 3, ड्राई कैमिकल पाउडर पफार पफाइटग जी आई डी सी, वापी, ए बी सी, क्लास पफायर्स वलसाद-396195
[सं. सी एम डी/13ः13]
डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 743 .—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each:
SCHEDULE
Sl. Licences No. Name & address of the Licensee Article/Process with relevant Date of Cancellation No. CM/L-
Indian Standards covered by the licence cancelled
1 2 3 4 5
1. 3722962 M/s Vimal Aqua Vimal Dairy Ltd. IS 14543 : 2004 21-11-2012 Palavasana Cross Road Packaged drinking water (other Distt : Mahesana-384002 than packaged natural mineral
water)2242 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध
2. 7687808 M/s Padmanandi Enterprises IS 14609 : 1999 21-11-2012 Plot No. 1402, Phase III, GIDC, Dry chemical powder for fighting Vapi, Distt: Valsad-396195 a, b, c, class fires
[No. CMD/13 :13]
Dr. S. L. PALKAR, Scientist'F' & Head
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 744 .— भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के नियम 4 के उपनियम ;5द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—
अनुसूची
क्रम लाइसेंस स्वीकृत करने लाइसेंसधरी का भारतीय भा. मा. भाग अनु वर्ष सं. संख्या की तिथि वर्ष/ नाम व पता मानक का संख्या
माह
शीर्षक
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
1. 3895892 03-12-2012 मैसर्स विश्वनाथ पम्पस प्रा. सबमसबल पम्पसैट 8034 - - 2002 लिमिटेड, प्लाट नंबर 1401/1, केराला, जी आई डी सी, एट एन एच नंबर 8, बावला के पास, अहमदाबाद-382220
2. 3894789 05-12-2012 मैसर्स ए ज ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 5/180/1, दाबगरवाड, नवसारी के आभूषणों शिल्पकारी
शु(ता एवं मुहरांकन
3. 3894890 05-12-2012 मैसर्स सहजानंद हैल्थ इनस, पैकेजबंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 प्लाट नंबर 1289, ब्लाक नंबर दैन पैकेज्ड नेचुरल 133, पी ओ चांदियाल, ता मिनरल वाटरद्ध दसक्राय, अहमदाबाद-382433
4. 3902964 06-12-2012 मैसर्स डयूबांड प्रोडक्टस इंडस्ट्रीज एडहैसिव पफार यूस विद 15477 - - 2004 प्रा. लि, ब्लाक नंबर 119/120, सिरामिक टाईल तथा सर्वे नंबर 94/103/2, शैड मासैकिस नंबर ए तथा बी, नर्मदा पाइप कंपाउंड, महादेव मंदिर के सामने सातेज वडसर रोड, ता कलोल, गांध्ीनगर-382721
5. 3896793 07-12-2012 मैसर्स जानकी पम्पस, सबमसबल पम्पसैट 8034 - - 2002 7, कुमार इंडस्ट्रियल एस्टेट, शायोना एस्टेट के पास, कृष्णा काम्पलैक्स के साथ में, नरोडा रोड, अहमदाबाद[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2243 ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
6. 3896692 12-12-2012 मैसर्स श्र(ा बिवरेजिस, पैकेजबंद पेयजल ;अदर 14543 - - 2004 प्लाट नंबर 97, 98, क्रुणाल दैन पैकेज्ड नेचुरल इंडस्ट्रियल एस्टेट, भाथेना 4, मिनरल वाटरद्ध अंजना, सूरत-394210
7. 3906770 12-12-2012 मैसर्स हरमिलाप रोशनी लिमिटेड, टंगस्टन पिफलामैंट जनरल 418 - - 2004 प्लाट नंबर 5, हरिओम सवस इलैक्ट्रिक लैम्पस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांव टुंडल, पी आई जे रोड, ता नडियाड, डि खेडा-387230
8. 3899803 14-12-2012 मैसर्स के ई सी इंटरनेशनल क्रासलकड पोलथिलीन 7098 2 - 1985 लिमिटेड ;केबल डिविजनद्ध इंसूलेटिड पी वी सी शीथड प्लाट नंबर 803 से 805 तथा केबल्स 828 से 830, गांव सामलाया, ता सावली, वडोदरा-391520
9. 3899294 18-12-2012 मैसर्स पफेम ज्वैलर्स प्रा लिमिटेड, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 पहली मंजिल, ब्लाक जे, आभूषणों शिल्पकारी शु(ता मोनडिल रिटेल पार्क, राजपथ एवं मुहरांकन क्लब के पास, एस जी हाइवे, अहमदाबाद-380015
10. 3899395 18-12-2012 मैसर्स आर के जैमस, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 यू- 12, सारगाम शॉपग सैंटर, आभूषणों शिल्पकारी शु(ता आई एन जी वासया बैंक के पास, एवं मुहरांकन पारले पवाएंट, सूरत, उमरा-395007
11. 3899601 20-12-2012 मैसर्स स्तुति पाईप प्रा. लिमिटेड, अनप्लास्टिसाईज्ड पी वी सी 12818 - - 2010 ब्लाक नंबर 433, तेजपुर ओरान स्क्रीन तथा केसग पाईप पफार रोड, गांव प्रांतिज, बोर/ट्यूबवैल साबराकांटा-383205
12. 3899904 20-12-2012 मैसर्स हीरा पन्ना ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 यू जी-7 से 10, ग्लैमर शॉपग आभूषणों शिल्पकारी शु(ता सैंटर, रूपाली नहर के पास, एवं मुहरांकन भातार रोड, सूरत
13. 3900253 20-12-2012 मैसर्स श्री भवानी ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 233, भागुनगर सोसाइटी, लांबे आभूषणों शिल्पकारी शु(ता हनुमान रोड, वराछा रोड, एवं मुहरांकन सूरत
14. 3900859 24-12-2012 मैसर्स स्तुति पाईप प्रा. लिमिटेड, अनप्लास्टिसाईज्ड पी वी 4985 - - 2000 ब्लाक नंबर, 433, तेजपुर ओरान सी पफार पोटेबल वाटर रोड, गांव प्रांतिज, सप्लाईस साबरकांटा-3832052244 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध ;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
15. 3900960 24-12-2012 मैसर्स ए एम आई ज्वैलर्स स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 चोकसी बाजार सिटी, सर्वे आभूषणों शिल्पकारी शु(ता नंबर 6227-28-29 आनंद, एवं मुहरांकन उमरेठ
16. 3901053 24-12-2012 मैसर्स दयाराम ब्रिजभुखनदास स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 चोकसी, 61849, मोटा बाजार, आभूषणों शिल्पकारी शु(ता नवसारी एवं मुहरांकन
17. 3901356 27-12-2012 मैसर्स एम एन ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं के 1417 - - 1999 311, सहजानंद काम्पलैक्स, आभूषणों शिल्पकारी शु(ता पीपला शेरी, माहीधपुरा, एवं मुहरांकन सूरत-395003
18. 3901457 27-12-2012 मैसर्स सिनैरजी मल्टीकैम पोलिएलूमिनियम 15573 - - 2005 प्रा लि, 599-600 बी, क्लोराइड गॉव दूध्वाडा, ता पादरा, डि वडोदा - 391450
19. 3901558 27-12-2012 मैसर्स शैरली ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 यू जी-10-12, अटलांटा के आाभूषणों शिल्पकारी टावर, गुलबाई टेकरा, शु(ता एवं मुहरांकन इंकलाब सोसाइटी के पास, पंचवटी, अहमदाबाद
20. 3901659 27-12-2012 मैसर्स हैपी जैमस तथा ज्वैलर्स, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 शॉप नंबर, 1, 2, पहली के आाभूषणों शिल्पकारी मंजिल, सारेला शॉपग सैंटर, शु(ता एवं मुहरांकन गोड डोड रोड, सूरत-395007
21. 3901760 28-12-2012 मैसर्स चोकसी रमेशचंद्र अशोक, स्वर्ण तथा स्वर्ण धतुओं 1417 - - 1999 वुफमार तथा कम्पनी, हाऊस नंबर के आाभूषणों शिल्पकारी 1190, नाटपुर बैंक के पास, शु(ता एवं मुहरांकन चोकसी बाजार, भवसरवाड, खेडा, नडियाड- 387001
22. 3904867 28-12-2012 मैसर्स हीरांबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लांबडा साईहालोथ्रीन डब्ल्यू 14510 - - 1997 वापी यूनिट-3, प्लाट नंबर पी 1503/1, पफेस III, यूनिट 3, जी आई डी सी, वापी, वलसाद-396195
[सं. सी एम डी/13ः11]
डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 744 .—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2245SCHEDULE
Sl. No. Licences Grant Date Name & Address of the party Title of the Standard IS No. Part Sec. Ye a r No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 3895892 03-12-2012 M/s. Vishwanath Pumps Pvt. Submersible pumpsets 8034 - - 2002 Ltd. Plot No. 1401/1, Kerala G..I.D.C. At. N.H. No. 8, Near Bavala, Ahmedabad-382220
2. 3894789 05-12-2012 M/s. A J Jewellers Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 5/180/1, Dabgarwad Jewellery/artefacts- Navsari
fineness and marking
3. 3894890 05-12-2012 M/s. Sahjanand health inc Packaged drinking 14543 - - 2004 Plot No. 1289, Block No. 133, water(other than PO Chandiyal, TA Daskroi, packaged nutural Ahmedabad-382433 mineral water)
4. 3902964 06-12-2012 M/s. Dubond Products Ind. Adhesives for use 15477 - - 2004 Pvt. Ltd. Block No 119/120, with ceramic tiles Survey No. 94/103/2, Shed and mosaics No. A & B, Narmada Pipe Compound, Opp. Mahadev Mandir, Santej Vadsar Road, Taluka Kalol, Gandhi Nagar, Santej -382721
5. 3896793 07-12-2012 M/s. Janki Pumps Submersible pumpsets 8034 - - 2002 7, Kumar Industrial Estate, Near Shayona Estate, B/S Krishna Complex, Naroda Road, Ahmadabad
6. 3896692 12-12-2012 M/s. Shraddha Beverages Packaged drinking 14543 - - 2004 Plot No. 97, 98 Krunal water (other than Industrial Estate, Bhathena-4 packaged natural Anjana Surat-394210 mineral water)
7. 3906770 12-12-2012 M/s. Harmilap Roshni Limited Tungsten filament 418 - - 2004 Plot No. 5, Hariom Industrial general service Estate, Village: Tundel PIJ electric lamps Road, TA: Nadiad, Dist: Kheda -387230
8. 3899803 14-12-2012 M/s. KEC International Ltd. Crosslinked polyethy- 7098 2 - 1985 (Cable Division) lene insulated PVC Plot No. 803 to 805 and 828 sheathed cables to 830, Village : Samlaya Tal Savli.Vadodara-391520
9. 3899294 18-12-2012 M/s. Fame Jeweles Pvt.Ltd. Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 First Floor, Block-J, Jewellery/artefacts- Mondeal Retail Park Near fineness and marking Rajpath Club, S G Highway Ahmedabad -3800152246 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. 3899395 18-12-2012 M/s. R K Gems Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 U- 12, Sargam Shopping Jewellery/artefacts- Centre Near Ing Vasya Bank, fineness and marking Parle Point, Surat, Umra -395007
11. 3899601 20-12-2012 M/s.. Stuti Pipes Pvt. Ltd. Unplasticized PVC 12818 - - 2010 Block No. 433, Tajpur Oran screen and casing Road, Vill. Prantij, Sabarkantha, pipes for bore/ Prantij- 383205 tubewell
12. 3899904 20-12-2012 M/s Heera Panna Jewellers Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 UG-7 to 10 Glamour Shopping jewellery/artefacts- Centre Near Rupali Naher fineness and marking Bhatar Road, Surat
13. 3900253 20-12-2012 M/s. Shree Bhavani Jeweller Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 233, Bhagunagar Society jewellery/artefacts- Lambe Hanuman Road, fineness and marking Varachha Road, Surat
14. 3900859 24-12-2012 M/s. Stuti Pipes Pvt. Ltd. Unplasticized PVC 4985 - - 2000 Block No. 433, Tajpur Oran pipes for potable Road, SabarkanthaVillage & water supplies- Tal. Prantij- 383205
15. 3900960 24-12-2012 M/s. Ami Jewellers Choksi Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 Bazar City Survey No. jewellery/artefacts- 6227-28-29 Anand Umreth fineness and marking
16. 3901053 24-12-2012 M/s. Dayaram Bridge Bhukhan- Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 das choksi 61849, mota Bazar, jewellery/artefacts- Navsari
fineness and marking
17. 3901356 27-12-2012 M/s. M N Jewels Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 311, Sahjanand complex jewellery/artefacts- Pipla Sheri Mahidharpura fineness and marking Surat-395003
18. 3901457 27-12-2012 M/s. Synergy Multichem Pvt. Polyaluminium chloride 15573 - - 2005 Ltd. 599-600 B, Village: Dudhwada, Taluka Padra, Dist. Baroda-391450
19. 3901558 27-12-2012 M/s. Sherly Jewels Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 UG-10-12, Atlanta Tower jewellery/artefacts- Gulbai Tekra, Near Inqalab fineness and marking Society Panchvati, Ahmedabad
20. 3901659 27-12-2012 M/s. Happy Gems and jewellers Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 Shop No. 1, 2 First Floor jewellery/artefacts- Sarela Shopping Centre fineness and marking Ghod-Dod Road, Surat-395007
21. 3901760 28-12-2012 M/s. Choksi Rameshchandra Gold and gold alloys, 1417 - - 1999 Ashok Kumar & Co., H. No. jewellery/artefacts- 1190, Near Natpur Bank, fineness and marking Choksi Bazar, Bhavsarvad Kheda, Nadiad- 387001[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1934 2247 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. 3904867 28-12-2012 M/s. Heranba Industries Ltd. Lambda-cyhalothrin 14510 - - 1997 Vapi Unit -3 Plot No, 1503/1 wp - FAD Phase III, Unit 3 G.I.D.C. Vapi Valsad 396195
[No. CMD/13 :11]
Dr. S. L . PALKAR, Scientist 'F' & Head
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013
का.आ. 745 .— भारतीय मानक ब्यूरो ;प्रमाणनद्ध विनियम, 1988 के विनियम ;5द्ध के उपविनियम ;6द्ध के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है : —
अनुसूची
क्रम संख्या लाइसेंस संख्या लाइसेंसधरी का नाम व पता लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रकम सम्ब( रद्द करने की तारीख सीएम/एल-
भारतीय मानक का शीर्षक
1. 3695177 मैसर्स आशीमा बिवरेजिस, आई एस 14543ः 2004 20-12-2012 सर्वे नंबर 9801, राध बाग पैकेजबंद पेयजल ;अदर दैन पैकेज्ड एट तथा पी तारापुर, डि नेचुरल मिनरल वाटरद्ध आनंद, ता तारापुर, डि आनंद-388180
[सं. सी एम डी/13ः13]
डॉ. एस. एल. पालकर, वैज्ञानिक 'एपफ' एवं प्रमुख
New Delhi, the 21st March, 2013
S.O. 745 .—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particular of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each:
SCHEDULE
Sl. Licences No. Name & address of the Licensee Article/Process with relevant Date of Cancellation No. CM/L-
Indian Standards covered by the licence cancelled
1. 3695177 M/s AAshima Beverages IS 14543 : 2004 20-12-2012 Survey No. 9801, Radha Baug. Packaged drinking water (other At and P Tarapur, Distt. than packaged natural mineral Ananad-388180 water)-
[No. CMD/13 :13]
Dr. S. L. PALKAR, Scientist 'F' & Head2248 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
कोयला मंत्राालय
नई दिल्ली, 25 मार्च, 2013
का.आ. 746 .—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धरक क्षेत्रा ;अर्जन और विकासद्ध अध्निियम, 1957 ;1957 का 20द्धे ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 7 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्राालय की अध्सिूचना संख्या का.आ. 1849, तारीख 31 मई, 2012 द्वारा जो भारत के राजपत्रा, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड ;iiद्ध, तारीख 2 जून, 2012 में प्रकाशित की गई थी, उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट उक्त क्षेत्रा में 161.549 हेक्टर ;लगभगद्ध या 399.18 एकड़ ;लगभगद्ध माप वाली भूमि में और उस पर के भू-सतह अध्किारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ऋ
और सक्षम प्राध्किारी ने उक्त अध्निियम की धरा 8 के अनुसरण मेंं केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ऋ
और केन्द्रीय सरकार को, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से पुनः परामर्श करने के पश्चात् यह समाधन हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वणत 161.549 हेक्टेयर ;लगभगद्ध या 399.18 एकड़ ;लगभगद्ध माप वाली भूमि के भू-सतह या उफपर के अध्किार अर्जित किए जाने चाहिए ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 9 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वणत उक्त भूमि के सतह या उफपर के अध्किार के रूप में 161.549 हेक्टेयर ;लगभगद्ध या 399.18 एकड़ ;लगभगद्ध माप वाली भूमि अजत की जाती है ।
इस अध्सिूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रा के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम;पीएलजीद्ध/भूमि/433, तारीख 12 अक्तूबर, 2012 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला उमरिया ;मध्य प्रदेशद्ध के कार्यालय में या कोयला नियंत्राक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलपफील्ड्स लिमिटेड, ;राजस्व अनुभागद्ध, सीपत रोड, बिलासपुर -495006;छत्तीसगढ़द्ध के कार्यालय में किया जा सकता है ।
अनुसूची
विन्ध्या डिपिलरिंग ब्लॉक-II, जोहिला क्षेत्रा
जिला-उमरिया ;मध्य प्रदेशद्ध
;रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम;पीएलजीद्ध/भूमि/433, तारीख 12 अक्तूबर, 2012द्ध
भू -सतह अध्किार :
क्रम ग्राम का पटवारी जनरल तहसील जिला क्षेत्रा ;हेक्टर टिप्पण
सं. नाम हल्का नम्बर मेंद्ध
नम्बर
1. डगडौआ 102 290 बांध्वगढ़ उमरिया 92.035 भाग
2. महुरा 53 577 बांध्वगढ़ उमरिया 69.514 भाग
कुल क्षेत्रा : 161.549 हेक्टर ;लगभगद्ध
या 399.18 एकड़ ;लगभगद्ध
1. ग्राम-डगडौआ ;भागद्ध में अजत किए जाने वाले प्लॉट संख्याः
186 ;भागद्ध, 187 ;भागद्ध, 188, 189, 190, ;भागद्ध, 191, 192 ;भागद्ध, 194 ;भागद्ध, 203 ;भागद्ध, 290 ;भागद्ध, 320 से 325, 326;भागद्ध, 327;भागद्ध, 328, 329;भागद्ध, 330 से 332, 333;भागद्ध, 336;भागद्ध, 337;भागद्ध, 341 से 349, 350 ;भागद्ध, 351 से 353, 354;भागद्ध, 355, 356, 357;भागद्ध।
2. ग्राम-महुरा ;भागद्ध में अजत किए जाने वाले प्लॉट संख्याः[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2249 200;भागद्ध, 201;भागद्ध, 245;भागद्ध, 247;भागद्ध, 248;भागद्ध, 251 से 269, 270;भागद्ध. 271 से 273, 274;भागद्ध, 280;भागद्ध, 306;भागद्ध, 307 से 314, 315;भागद्ध, 319, 320, 322, 323, 324;भागद्ध, 325, 326;भाग, 327 से 330, 331;भागद्ध, 334 ;भागद्ध।
सीमा वर्णनः—
क-ख रेखा, ग्राम डगडौआ में ''क'' बिन्दु से आरम्भ होती है और प्लॉट संख्या-194, 192, 203 से गुजरती हुई और बिन्दु ''ख'' पर मिलती है ।
ख-ग रेखा, ग्राम डगडौआ के प्लॉट संख्या 203, 187, 186, 326, 327, 329, 336 से होकर प्लाट संख्या 329 के उत्तरी, प्लाट संख्या 330 की पश्चिमी सीमा और प्लाट संख्या 333, 337 से होकर प्लाट संख्या 341, 342, 343 की पश्चिमी सीमा से होती जाती है और बिन्दु ''ग'' पर मिलती है ।
ग-घ रेखा, ग्राम डगडौआ-महुरा के भागतः सम्मिलित सीमा से होकर पिफर ग्राम महुरा में प्रवेश करती है और प्लाट संख्या 252, 251 की पश्चिमी सीमा और प्लॉट संख्या 248, 247 से होकर प्लाट संख्या 255, पिफर 201 की उत्तरी सीम से होती हुई जाती है और बिन्दु ''घ'' पर मिलती है ।
घ-घ रेखा, ग्राम महुरा में प्लॉट संख्या 201, 257 की पूर्वी सीमा, प्लॉट संख्या 200, प्लाट संख्या 315 से होकर प्लाट संख्या 314, 319, 320, 322, 325 की उत्तरी और पूर्वी सीमा और प्लाट संख्या 326 से होकर प्लाट संख्या 327 की पूर्वी सीमा एवं प्लाट संख्या 334 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''घ'' पर मिलती है ।
घ-च रेखा, ग्राम महुरा के प्लॉट संख्या 334, 330 की दक्षिणी सीमा, प्लॉट संख्या 331, 324 से होकर प्लाट संख्या 324 के भागतः पश्चिमी, प्लाट संख्या 306 की पूर्वी सीमा और प्लाट संख्या 306, 200, 280, से होकर प्लाट संख्या 266 की पश्चिमी और दक्षिणी, प्लाट संख्या 267, 268, 269, 270, 274 के दक्षिणी सीमा से गुजरती हुई ग्राम डगडौआ में प्रवेश करती हेै और प्लाट संख्या 350, 354, 357 से होती हुई जाती है और बिन्दु ''च'' पर मिलती है ।
च-क रेखा, ग्राम डगडौआ के प्लॉट संख्या 357 के भागतः दक्षिणी सीमा और प्लाट संख्या 357, 329, 357 से होकर प्लाट संख्या 325, 323, 320 के दक्षिणी सीमा, प्लॉट संख्या 290, 190, 192 से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु ''क'' पर मिलती है ।
[पफा. सं. 43015/04/2010-पीआरआईडब्ल्यू-I]
वी. एस. राणा, अवर सचिव
MINISTRY OF COAL
New Delhi, the 25th March, 2013
S.O. 746 .— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1849, dated the 31st May, 2012, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd June, 2012, the Central Government gave notice of its intention to acquire the land measuring 161.549 hectares (approximately) or 399.18 acres (approximately) as Surface Rights in or over the said land specified in the Schedule appended to that notification;
And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;
And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 161.549 hectares (approximately) or 399.18 acres (approximately) as Surface Rights in or over the said land described in the Schedule appended hereto, should be acquired.
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 161.549 hectares (approximately) or 399.18 acres (approximately) as Surface Rights in or over the said land described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.
The plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/433, dated the 12th October, 2012 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Umaria (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or in the office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).
2250 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Vindhya Depillaring Block-II, Johilla Area
District - Umaria (Madhya Pradesh)
[Plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/ 433, dated the 12th October, 2012]
Surface Rights:
Sl. Name of Patwari halka General Tahsil District Area in Remarks No. Village number number hectares 1. Dagdauwa 102 290 Bandhogarh Umaria 92.035 Part 2. Mahura 53 577 Bandhogarh Umaria 69.514 Part
Total Area : 161.549 hectares (approximately)
or 399.18 acres (approximately)
1. Plot numbers to be acquired in village Dagdauwa (Part) :
186(P), 187(P), 188, 189, 190(P), 191, 192(P), 194(P), 203(P), 290(P), 320 to 325, 326(P), 327(P), 328, 329(P), 330 to 332, 333(P), 336(P), 337(P), 341 to 349, 350(P), 351 to 353, 354(P), 355, 356, 357(P).
2. Plot numbers to be acquired in village Mahura (Part) :
200(P), 201 (P), 245(P), 247(P), 248(P), 251 to 269, 270(P), 271 to 273, 274(P), 280(P), 306(P), 307 to 314, 315(P), 319, 320, 322, 323, 324(P), 325, 326(P), 327 to 330, 331 (P), 334(P).
Boundary description:
A-B Line starts from point 'A' in village Dagdauwa and passes through plot number 194, 192, 203 and meets at point 'B',
B-C Line passes in village Dagdauwa through plot number 203, 187, 186, 326, 327, 329, 336, along partly northern boundary of plot number 329, western boundary of plot number 330, through 333, 337, western boundary of plot number 341, 342, 343 and meets at point 'C',
C-D Line passes in village Dagdauwa along partly common boundary of villages Dagdauwa- Mahura then enter in village Mahura and passes along western boundary of plot number 252, 251, through 248, 247, northern boundary of plot number 255, through 201 and meets at point 'D'.
D-E Line passes in village Mahura along eastern boundary of plot number 201, 257, through 200, 315, northern and eastern boundary of plot number 314, 319, 320, 322, 325, through 326, eastern boundary of plot number 327, through 334 and meets at point 'E'.
E-F Line passes in village Mahura along southern boundary of plot number 334, 330, through 331, 324, partly western boundary of plot number 324, eastern boundary of plot number 306, through 306, 200, 280, western and southern boundary of plot number 266, southern boundary of plot number 267, 268, 269, 270, 274 then enter in village Dagdauwa and passes through 350, 354, 357 and meets at point 'F'.
F-A Line passes in village Dagdauwa along partly southern boundary of plot number 357, through 357, 329, 357, along southern boundary of plot number 325, 323, 320, through 290, 190, 192 and meets at starting point 'A'.
[F. No. 43015/04/2010-PRIW-I] V. S. RANA, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 747 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाब( अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है ऋ
उक्त अनुसूची में वणत भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रा के ब्यौरे रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/सीजीएम ;पीएलजीद्ध/भूमि/435, तारीख 12 नवम्बर, 2012 का निरीक्षण कलक्टर, कोरबा ;छत्तीसगढ़द्ध के कार्यालय में या कोयला नियंत्राक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2251 कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलपफील्ड्स लिमिटेड, ;राजस्व अनुभागद्ध, सीपत रोड, बिलासपुर -495006 ;छत्तीसगढ़द्ध के कार्यालय में किया जा सकता है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धरक क्षेत्रा ;अर्जन और विकासद्ध अध्निियम, 1957 ;1957 का 20द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 4 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वणत भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।
उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितब( कोई व्यक्ति—
;iद्ध अध्निियम की धरा 6 के अध्ीन किसी क्षति या उक्त अध्निियम की धरा 4 की उप-धरा ;3द्ध के अध्ीन की गई किसी कार्रवाई से होने वाली क्षति की संभावना के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा ऋ अथवा
;iiद्ध अध्निियम की धरा 13 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन समाप्त हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के संबंध् में या अध्निियम की धरा 13 की उप-धरा ;4द्ध के अध्ीन समाप्त हो गए खनन पट््टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अध्निियम की धरा 13 की उप-धरा ;1द्ध के खण्ड ;iद्ध से खंड ;ivद्ध में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध् में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए भूमि से संबंध्ति सभी मान-चित्राों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त करेगा ।
इस अध्सिूचना के राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, भारसाध्क अध्किारी या विभागाध्यक्ष ;राजस्वद्ध साउथ ईस्टर्न कोलपफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर -495006;छत्तीसगढ़द्ध को भेजेंगे ।
अनुसूची
बगदेवा कोल ब्लॉक
कोरबा क्षेत्रा, जिला-कोरबा ;छत्तीसगढ़द्ध
[रेखांक संख्या —एसईसीएल/बीएसपी/सीजीएम;पीएलजीद्ध/भूमि/435, तारीख 12 नवम्बर, 2012]
क्रम ग्राम ग्राम पटवारी तहसील जिला क्षेत्रा क्षेत्रा टिप्पण
सं. नम्बर हल्का हेक्टर में एकड़ में
संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. लखनपुर 31 32 पौड़ी उपरोड़ा कोरबा 38.992 96.350 भाग
2. विजयपुर 25 41 कटघोरा कोरबा 136.908 338.299 भाग
3. जवाली 69 33 कटघोरा कोरबा 4.379 10.820 भाग
4. अभयपुर 26 33 कटघोरा कोरबा 19.150 47.320 भाग
5. सिंघाली 68 33 कटघोरा कोरबा 5.281 13.049 भाग
कुल :— 204.710 हेक्टर ;लगभगद्ध या 505.84 एकड़ ;लगभगद्ध
सीमा वर्णन :
क-ख रेखा ग्राम विजयपुर और लखनपुर के सम्मिलित सीमा में बिन्दु ''क'' से आरंभ होती है और ग्राम लखनपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई ग्राम विजयपुर और लखनपुर के सम्मिलित सीमा में बिन्दु ''ख'' पर मिलती है ।
ख-ग रेखा ग्राम विजयपुर के पूर्वी भाग से गुजरती हुई ग्राम अभयपुर में प्रवेश करती है और ग्राम अभयपुर के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई ग्राम अभयपुर और सिंघाली के सम्मिलित सीमा में बिन्दु ''ग'' पर मिलती है।
ग-घ रेखा ग्राम सिंघाली के उत्तरी भाग से गुजरती हुई ग्राम सिंघाली और जवाली के सम्मिलित सीमा में 'घ' बिन्दु पर मिलती है।
घ-क रेखा ग्राम जवाली के उत्तरी भाग और ग्राम विजयपुर के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु ''क'' पर मिलती है।
[पफा. सं. 43015/32/2012-पीआरआईडब्ल्यू.-I]
वी. एस. राणा, अवर सचिव2252 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 747 .— Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;
And, whereas, the plan bearing number SECL/BSP/ CGM (PLG)/ LAND/ 435, dated the 12th November, 2012 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the C.ollector, District- Korba (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata 700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur -495006 (Chhattisgarh).
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in land described in the aforesaid Schedule.
Any persons interested in the land described in the above mentioned Schedule may—
(i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of Section 4 of the said Act; or
(ii) claim compensation under sub-section (1) of Section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of Section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of Section 13 of the said Act,
To the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur- 495006 (Chhattishgarh) within a period of ninety days from the date of publication of this notification.
SCHEDULE
Bagdewa Coal Block
Korba Area, District- Korba (Chhattisgarh)
[Plan bearing number SECL/BSP/CGM (PLG)/LAND/435, dated the 12th November, 2012]
Sl. Name of Village Patwari Tahsil District Area in Area in Remarks
No. Village no. halka hectares acres
no.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Lakhanpur 31 32 Pondi Korba 38.992 96.350 Part
Uprora
2. Bijaypur 25 41 Katghora Korba 136.908 338.299 Part
3. Jawali 69 33 Katghora Korba 4.379 10.820 Part
4. Abhaipur 26 33 Katghora Korba 19.150 47.320 Part
5. Singhali 68 33 Katghora Korba 5.281 13.049 Part
Total : 204.710 hectares (approximately)
or 505.84 acres (approximately)
Boundary description:
A-B Line starts from point 'A' on the common boundary of villages Bijaypur-Lakhanpur and passes through southern part of village Lakhanpur and meets at point "B" on the common boundary of villages Bijaypur-Lakhanpur.
B-C Line passes through eastern part of village Bijaypur then enter in village Abhaipur and passes through western part of village Abhaipur and meets at point "C" on the common boundary of villages Abhaipur-Singhali.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2253C-D Line passes through northern part of village Singhali and meets at point "D" on the common boundary of villages Singhali-Jawali.
D-A Line passes through northern part of village Jawali, western part of village Bjjaypur and meets at starting point "A".
[F. No. 43015/32/2012-PRIW-I] V. S. RANA, Under Secy.
आदेश
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012
का.आ. 748 .—कोयला धरक क्षेत्रा ;अर्जन और विकासद्ध अध्निियम, 1957 ;1957 का 20द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 9 की उपधरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्राालय की अध्सिूचना संख्यांक का.आ. 2920 तारीख 20 सितम्बर, 2012 जो भारत के असाधरण राजपत्रा के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड ;iiद्ध तारीख 17 दिसम्बर, 2012 में प्रकाशित होने पर उक्त अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया हैद्ध में और भूमि के विषय में सभी अध्किार, उक्त अध्निियम की धरा 10 की उपधरा ;1द्ध के अध्ीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैंऋ
और केन्द्रीय सरकार का समाधन हो गया है कि महानदी कोलपफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर ;ओडिशाद्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकारी कंपनी कहा गया हैद्ध ऐसे निबंध्नों और शर्तों को जिन्हे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अध्रिोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है,
अतः, अब, उक्त अध्निियम की धरा 11 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उस पर के सभी अध्किार, तारीख 17 दिसम्बर, 2012 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंध्नों और शर्तों के अध्ीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—
1. सरकारी कंपनी, उक्त अध्निियम के उपबंधें के अध्ीन यथा अवधरित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानी और सदृश की बाबत किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ऋ
2. सरकारी कंपनी द्वारा शर्त ;1द्ध के अध्ीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधरण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अध्सिूचना की धरा 14 के अध्ीन एक अध्किरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अध्किरण और ऐसे अध्किरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध् में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार उक्त भूमि में निहित या उस पर के अध्किारों के लिए या उनके संबंध् में अपील आदि सभी विध्कि कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगेऋ
3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधरियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध् में, क्षतिपूर्ति करेगी, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अध्किारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधरियों द्वारा तथा उनके विरु( किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध् में आवश्यक हो ऋ
4. सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और भूमि में या उसके उफपर इस प्रकार निहित अध्किार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ऋ और
5. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों या शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्राों के लिए दिए जाएं या अध्रिोपित की जाएं पालन करेगी ।
[पफा. सं. 43015/31/2009-पीआरआईडब्ल्यू-I]
वी. एस. राणा, अवर सचिव
ORDER
New Delhi, the 28th March, 2013
S.O. 748 .—Whereas on publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2920(E), dated the 20th September, 2012 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th December, 2012, issued under sub- section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in and over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of Section 10 of the said Act; .
2254 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]And whereas, the Central Government is satisfied that the Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur (Odisha) (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land and all rights in and over the said land so vested, shall with effect from the 17th December, 2012, instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:
(1) the Government company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the said Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in and over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;
(3) the Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in and over the said land so vested;
(4) the Government company shall have no power to transfer the said land and the rights in and over the said land so vested to any other person without the prior approval of the Central Government; and
(5) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.
[F. No. 43015/31/2009-PRIW-I] V. S. RANA, Under Secy.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2013
का.आ. 749 .—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध की धरा 2 के खण्ड ;कद्ध के अनुसरण में नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ;2द्ध में उल्लिखित व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तम्भ ;3द्ध में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रा के बाबत उक्त अध्निियम के अध्ीन सक्षम प्राध्किारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राध्कृित करती है, अर्थात््ः—
अनुसूची
क्रमांक प्राध्किारी का नाम और पता
न्यायायिक क्षेत्रा के लिए
सं.
1 श्री. श्रीकांत शरद पफाडके, उप जिला अध्किारी,
मल्लावरम-भोपाल-भीलवाड़ा-विजयपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना
जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड महाराष्ट्र के लिए 49, स्वप्नशिल्प नगरी, राजेश्वरी पार्क, स्टेट बैंक ऑपफ त्राावनकोर के बगल में, बेलतरोडी रोड, बेसा, नागपुर-440034 ;महाराष्ट्रद्ध
2. यह अध्सिूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी ।
[पफा. सं. एल- 14014/39/2011-जी पी]
अखिलेश कुमार, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2255
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 19th March, 2013
S.O. 749 .— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition and Right of use in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (2) of the Schedule given below to perform the functions of Competent Authority for GITL's Mallavaram - Bhopal - Bhilwara - Vijaipur Pipeline under the said Act, in respect of the areas mentioned in column (3) of the said Schedule namely:
SCHEDULE
Sl. Name and Address of the Authority Area of Jurisdiction
No.
1. Sri Shrikant Sharad Phadke, Dy. Collector
Mallavaram - Bhopal- Bhilwara - Vijaipur Natural Gas Pipeline Project
GSPL India Transco Limited, For the State of Maharashtra 49, Swapnashilp Nagri, Rajeshwari Park, Beside State Bank of Travancore, Beltarodi Road, Besa, Nagpur - 440 034 (Maharashtra).
2. This notification will be effective from the date of its issue.
[F.No. L-14014/39/2011-GP]
AKHILESH KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013
का.आ. 750 .—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय की अध्सिूचना का. आ. 698;अद्ध तारीख 28 मार्च, 2012 द्वारा उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : बिलाईगढ़, जिला : रायपुर की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से रायपुर ;छत्तीसगढ़द्ध एवं राँची ;झारखण्डद्ध तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अध्किार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
और उक्त अध्सिूचना की प्रतियाँ सभी संबंध्ति भू-स्वामी को तारीख 10 जुलाई, 2012 को उपलब्ध् करा दी गई थी ।
और उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन सक्षम प्राध्किारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है ।
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्सिूचना से उपाब( अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में उपयोग के अध्किार अजत करने का विनिश्चय किया है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अध्सिूचना से उपाब( अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अध्किार अजत किया जाता है ।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;4द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अध्किार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील : बिलाईगढ़
जिला : रायपुर
राज्य : छत्तीसगढ़ क्रम ग्राम का नाम
खसरा सं.
क्षेत्रापफल सं.
हेक्टेयर एयर वगै मीटर
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
66/2,67,68 00 17 56 1 चारभांठा
[पफा. सं. आर-25011/27/2010-ओ आर-I]
पवन कुमार, अवर सचिव2256 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 20th March, 2013
S.O. 750 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number No.S.O. 698(E) dated 28th March 2012 issued under sub- section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Bilaigarh, District- Raipur, in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 10th July 2012.
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government.
And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Tehsil : Bilaigarh Distt. : Raipur State : Chhattisgarh
Sl. Name of Village Khasra No. Area
No.
Hectare Are Sq. mtr
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
1. Charbhatha
66/2,67,68 00 17 56
[F.No. R-25011/27/2010-OR-I] PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 751 .—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय की अध्सिूचना का. आ. 695;अद्ध तारीख 30 मार्च 2012 द्वारा उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : कोरबा, जिला : कोरबा की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से रायपुर ;छत्तीसगढ़द्ध एवं राँची ;झारखण्डद्ध तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अध्किार का अर्जन करने की घोषणा की थी ।
और उक्त अध्सिूचना की प्रतियाँ सभी संबंध्ति भू-स्वामी को तारीख 4 अगस्त 2012 को उपलब्ध् करा दी गई थी ।
और उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन सक्षम प्राध्किारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है ।
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्सिूचना से उपाब( अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में उपयोग के अध्किार अजत करने का विनिश्चय किया है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अध्सिूचना से उपाब( अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अध्किार अजत किया जाता है ।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;4द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अध्किार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2257अनुसूची
तहसील : कोरबा
जिला : कोरबा
राज्य : छत्तीसगढ़
क्रम गांव का नाम खसरा सं. क्षेत्रापफल
सं. हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
1 रोगबहरी 343 00 03 00
344/10 00 01 80
344/8 00 04 00
342 00 01 00
344/2,344/4 00 21 60
440 00 08 00
2 पंडरीपानी 157/42 00 09 00
157/40 00 06 50
114 00 01 00
157/11 00 01 00
113/3 00 02 00
113/2 00 03 50
113/1 00 05 00
157/33 00 .0l 00
157/8 00 05 80
157/16 00 01 00
157/32 00 16 00
111 00 05 10
115/1 00 01 00
32/1 00 02 00
592 00 18 00
95 00 05 10
93/2 00 03 60
34/1 00 16 20
24/2, 24/3 00 01 00
37/1 00 02 00
36/2 00 10 80
36/1 00 01 50
36/4 00 01 50
16/6,39 00 01 00
16/5, 40 00 04 00
83 00 03 00
42/2 00 01 00
43/1 00 08 00
43/2 00 05 00
44/1 00 01 50
44/2 00 06 30
45/2 00 04 80
45/1 00 02 00
585 50 06 50
49 00 00 10
47 00 03 80
48 00 02 00
50,51 00 03 00
58 00 01 00
70 00 01 00
2258 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
2. पंडरीपानी 69/1 00 06 50
69/2 00 01 50
67,73 00 06 40
66 00 06 50
64,65 00 18 00
3 कुरूडीह 851/1 00 10 00
851/2 00 12 60
854 00 10 00
857 00 02 00
858 00 01 00
888 00 03 00
889 00 02 00
890 00 02 50
887/1 00 07 50
887/3 00 08 00
887/2 00 06 50
891/5 00 01 00
840/1 00 07 20
700 00 08 00
701/1 00 01 20
701/2 00 01 20
701/3 00 01 20
701/4 00 01 20
701/5 00 01 20
701/6 00 01 20
702 00 01 00
699 00 10 00
698/1 00 02 00
708 00 10 00
707 00 02 50
709/1 00 01 00
709/4 00 07 00
724/1ख, 681, 00 09 00
721,717/1
680/1, 718/2, 00 08 . 00
720/1
679/2 00 09 00
678/1 00 01 00
677 00 05 00
629 00 02 00
628 00 07 20
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2259
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
620/3 00 05 10
631 00 04 50
626 00 09 00
616,617/1 00 18 00
614,615 00 02 00
612, 613 00 05 00
620/2, 622/3, 00 03 00
617/2
618 00 02 . 00
619 00 02 00
620/1 00 07 60
621 00 09 00
591 00 01 80
688/7 00 09 00
688/5 00 05 00
590/3 00 03 00
590/4 00 05 00
590/1 00 03 00
589/2ख 00 03 60
589/1ख 00 15 00
589/1ग 00 11 00
589/1क 00 05 40
582/1 00 07 00
581/1 00 09 00
580/2 00 27 00
581/2 00 18 00
575 00 11 00
576 00 02 00
574 00 07 20
573/1 00 18 00
570 00 01 00
565 00 12 96
567 00 01 00
562/2 00 01 00
566/2 00 11 52
2260 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
561/2 00 18 00
283 00 01 00
301 00 12 96
559 00 01 00
304 00 07 20
307/1 00 06 50
308 00 06 00
309,310,311 00 10 80
312/1 00 04 00
312/2 00 04 00
306 00 03 00
313 00 10 80
314 00 01 00
330 00 10 00
329 00 03 00
327 00 04. 00
326 00 03 00
320/2 00 03 20
322/1 00 10 00
322/3 00 02 00
320/4 00 01 00
377 00 09 00
379/3 00 03 76
376 00 00 10
379/4 00 07 20
379/6 00 04 32
379/1 00 07 20
380/1 00 01 00
371 00 03 60
372 00 07 00
363/2 00 12 96
368 00 00 10
363/1 0 10 80
364 00 05 00
417/3 00 07 20
417/4 00 01 00
417/1 00 00 50
423 00 03 00
424,425,426 00 52 20
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2261
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
4. कुकरीचोली 80/1-81 00 08 00
120/2 00 08 60
120/9 00 05 80
120/4 00 08 00
120/8 00 00 50
120/3 00 10 10
120/1 00 06 50
122/5 00 10 80
122/3 00 00 10
122/4 00 05 20
122/6 00 01 80
116/2 घ 00 07 20
125/1 00 17 30
125/4 00 04 00
125/5 00 01 00
125/2 00 06 50
125/3 00 13 00
.126/1 00 00 50
128/1क/3 00 .00' 10
128/1ख/l 00 07 40
127, 128/2 00 07 20
[पफा. सं. आर-25011/42/2010-ओ आर -I] पवन कुमार, अवर सचिव
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 751 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. No. 695(E) dated 30th March, 2012 issued under sub- section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Korba, District- Korba, in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 4th August, 2012.
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government;
And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
2262 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Tehsil : Korba District. : Korba State : Chhattisgarh
Sl. Name of Village Khasra No. Area
No. Hectare Are Sq. mtr.
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
1. Rogbahari 343 00 03 00
344/10 00 01 80
344/8 00 04 00
342 00 01 00
344/2,344/4 00 21 60
440 00 08 00
2. Pandaripani 157/42 00 09 00
157/40 00 06 50
114 00 01 00
157/11 00 01 00
113/3 00 02 00
113/2 00 03 50
113/1 00 05 00
157/33 00 .0l 00
157/8 00 05 80
157/16 00 01 00
157/32 00 16 00
111 00 05 10
115/1 00 01 00
32/1 00 02 00
592 00 18 00
95 00 05 10
93/2 00 03 60
34/1 00 16 20
24/2, 24/3 00 01 00
37/1 00 02 00
36/2 00 10 80
36/1 00 01 50
36/4 00 01 50
16/6,39 00 01 00
16/5, 40 00 04 00
83 00 03 00
42/2 00 01 00
43/1 00 08 00
43/2 00 05 00
44/1 00 01 50
44/2 00 06 30
45/2 00 04 80
45/1 00 02 00
585 50 06 50
49 00 00 10
47 00 03 80
48 00 02 00
50,51 00 03 00
58 00 01 00
70 00 01 00
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2263
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
Pandaripani 69/1 00 06 50
69/2 00 01 50
67,73 00 06 40
66 00 06 50
64,65 00 18 00
3. Kurudih 851/1 00 10 00
851/2 00 12 60
854 00 10 00
857 00 02 00
858 00 01 00
888 00 03 00
889 00 02 00
890 00 02 50
887/1 00 07 50
887/3 00 08 00
887/2 00 06 50
891/5 00 01 00
840/1 00 '07 20
700 00 08 . 00
701/1 00 01 20
701/2 00 01 20
701/3 00 01 20
701/4 00 01 20
701/5 00 01 20
701/6 00 01 20
702 00 01 00
699 00 10 00
698/1 00 02 00
708 00 10 00
707 00 02 50
709/1 00 01 00
709/4 00 07 00
724/1khha, 681, 00 09 00
721,717/1
680/1, 718/2, 00 08 . 00
720/1
679/2 00 09 00
678/1 00 01 00
677 00 05 00
2264 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
Kurudih 629 00 02 00
628 00 07 20
620/3 00 05 10
631 00 04 50
626 00 09 00
616,617/1 00 18 00
614,615 00 02 00
612, 613 00 05 00
620/2, 622/3, 00 '03 00
617/2
618 00 02 . 00
619 00 02 00
620/1 00 07 60
621 00 09 00
591 00 01 80
688/7 00 09 00
688/5 00 05 00
590/3 00 03 00
590/4 00 05 00
590/1 00 03 00
589/2kha 00 03 60
589/1kha 00 15 00
589/1ga 00 11 00
589/1ka 00 05 40
582/1 00 07 00
581/1 00 09 00
580/2 00 27 00
581/2 00 18 00
575 00 11 00
576 00 02 00
574 00 07 20
573/1 00 18 00
570 00 01 00
565 00 12 96
567 00 01 00
562/2 00 01 00
566/2 00 11 52
561/2 00 18 00
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2265
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
283 00 01 00
301 00 12 96
559 00 01 00
304 00 07 20
307/1 00 06 50
308 00 06 00
309, 310, 311 00 10 80
312/1 00 04 00
312/2 00 04 00
306 00 03 00
313 00 10 80
314 00 01 00
330 00 10 00
329 00 03 00
327 00 04. 00
326 00 03 00
320/2 00 03 20
322/1 00 10 00
322/3 00 02 00
320/4 00 01 00
377 00 09 00
379/3 00 03 76
376 00 00 10
379/4 00 07 20
379/6 00 04 32
379/1 00 07 20
380/1 00 01 00
371 00 03 60
372 00 07 00
363/2 00 12 96
368 00 00 10
363/1 0 10 80
364 00 05 00
417/3 00 07 20
417/4 00 01 00
417/1 00 00 50
423 00 03 00
424,425,426 00 52 20
4 Kukricholi 80/1-81 00 08 00
2266 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
4. Kukricholi 120/2 00 08 60
120/9 00 05 80
120/4 00 08 00
120/8 00 00 50
120/3 00 10 10
120/1 00 06 50
122/5 00 10 80
122/3 00 00 10
122/4 00 05 20
122/6 00 01 80
116/2 ghha 00 07 20
125/1 00 17 30
125/4 00 04 00
125/5 00 01 00
125/2 00 06 50
125/3 00 13 00
126/1 00 00 50
128/1ka/3 00 00 10
128/1khha/l 00 07 40
127, 128/2 00 07 20
[F. No. R-25011/42/2010-OR-I] PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 752 .—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की लोक हित में यह आवश्यक है कि हल्दिया-बरौनी पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के किउल नदी, जिला लखीसराय, राज्य बिहार के मौज़ा जयनगर और सिलहट में, पाइपलाइन के रखरखाव के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन एच.डी.डी. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ऋ
और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में वणत है, उपयोग के अध्किार का अर्जन किया जाए ऋ
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषण करती है ऋ
कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वणत भूमि में हितब( है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्रा में यथा प्रकाशित इस अध्सिूचना की प्रतियां साधरण जनता को उपलब्ध् करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अध्किार के अर्जन के लिए, श्री अनिल कुमार, उप प्रबन्ध्क ;त. से.द्ध व सक्षम प्राध्किारी ;बिहारद्ध, इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड, बरौनी कानपुर पाइपलाइन, पो. आ. बरौनी ऑयल रिपफाइनरी, जिला बेगूसराय - 851114 ;बिहारद्ध को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2267अनुसूची
जिला : लखीसराय
राज्य : बिहार
मौजा/ग्राम सर्वे/ब्लाक सं. ;प्लॉट सं.द्ध सग-डीव. सं.
क्षेत्रापफल
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
जयनगर 1515 ;थाना सं. 1517 124द्ध 1518 1528 1527/1526 1525 1524 1584 1521 1522 1529 1376 1856
00 04 10 00 01 32 00 01 47 00 01 32 00 03 95 00 05 26 00 01 06 00 00 46 00 00 20 00 00 20 00 00 10 00 00 46 00 11 13
सिलहट 35 ;थाना सं. 37 86द्ध 29 26 177
00 03 34 00 01 39 00 03 54 00 04 86 00 10 93
[पफा. सं. आर-25011/1/2013-ओआर-I] पवन कुमार, अवर सचिव
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 752 .—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in the Kiul river in the state of Bihar, District Lakhisarai, Mouja-Jainagar/ Silhat by Horizontal Directional Drilling (HDD) method for "Haldia-Barauni-Kanpur product Pipeline" for the transportation of Petroleum Product;
And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein2268 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] for laying of the pipeline under the land, to Shri Anil Kumar, Deputy Manager (TS) & Competent Authority (Bihar), Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Barauni Kanpur Pipeline, P.O, Barauni Refinery, District: Begusarai - 851114 (Bihar).
SCHEDULE
Distt : Lakhisarai
State : Bihar
Mouja/ Survey/Block No.
Sub-Div-No. Area
Village
Hectare Are Sq. Mtr
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध
;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
Jaynagar (Thana 1515 No. 124) 1517 1518 1528 1527/1526 1525 1524 1584 1521 1522 1529 1376 1856
00 04 10 00 01 32 00 01 47 00 01 32 00 03 95 00 05 26 00 01 06 00 00 46 00 00 20 00 00 20 00 00 10 00 00 46 00 11 13
Silhat (Thana 35 (Thana No. 86) 37 29 26 177
00 03 34 00 01 39 00 03 54 00 04 86 00 10 93
[F.No. R-25011/1/2013-OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 753 .—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय की अध्सिूचना का. आ. 696;अद्ध तारीख 30 मार्च 2012 द्वारा उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : बसना, जिला : महासमुंद की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से रायपुर ;छत्तीसगढ़द्ध एवं राँची ;झारखण्डद्ध तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अध्किार का अर्जन करने की घोषणा की थी ।
और उक्त अध्सिूचना की प्रतियाँ सभी संबंध्ति भू-स्वामी को तारीख 6 अगस्त 2012 को उपलब्ध् करा दी गई थी ।
और उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन सक्षम प्रध्किारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है ।
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्सिूचना से उपाब( अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में उपयोग के अध्किार अजत करने का विनिश्चय किया है ।
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2269अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अध्सिूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अध्किार अजत किया जाता है ।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;4द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अध्किार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील : बसना
जिला : महासमुंद
राज्य : छत्तीसगढ़
क्रम गांव का नाम
खसरा सं.
क्षेत्रापफल सं.
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
146/1 00 04 86
464 00 00 65 1 लोहारपाली 2 मेढ़ापाली
[पफा. सं. आर-25011/19/2010-ओ आर -I] पवन कुमार, अवर सचिव
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 753 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 696(E) dated 30th March 2012 issued under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Basna, District- Mahasamund, in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 6th August, 2012
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government;
And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Sched ule appended to this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
2270 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Tehsil : Basna Distt. : Mahasamund State : Chhattisgarh Sl. Name of Village Khasra No. Area No. Hectare Are Sq. mtr ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध 1 Loharpali 146/1 00 04 86 2 Medhapali 464 00 00 65
[F.No. R-25011/19/2010-OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 754 .—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया हैद्ध की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय की अध्सिूचना का. आ. 699;अद्ध तारीख 28 मार्च 2012 द्वारा उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : पिथौरा, जिला : महासमुंद की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से रायपुर ;छत्तीसगढ़द्ध एवं राँची ;झारखण्डद्ध तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अध्किार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
और उक्त अध्सिूचना की प्रतियाँ सभी संबंध्ति भू-स्वामी को तारीख 6 अगस्त, 2012 को उपलब्ध् करा दी गई थी ।
और उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन सक्षम प्रध्किारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्सिूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में उपयोग के अध्किार अजत करने का विनिश्चय किया है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अध्सिूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अध्किार अजत किया जाता है ।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;4द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अध्किार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील : पिथौरा
जिला : महासमुंद
राज्य : छत्तीसगढ़
क्रम गांव का नाम
खसरा सं.
क्षेत्रापफल सं.
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
1140 00 07 80 1 खैरखुटा 2 गोपालपुर
974 00 34 24 891 00 35 81 972 00 02 66
[पफा. सं. आर-25011/23/2010-ओ आर-I] पवन कुमार, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2271
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 754 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No. 699(E) dated 28th March, 2012 issued under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Pithora, District- Mahasamund, in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 6th August, 2012.
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government.
And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Tehsil :Pithora Distt. : Mahasamund State : Chhattisgarh Sl. Name of Village Khasra No. Area
No.
Hectare Are Sq. mtr
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
1. Khairkhuta 1140 00 07 80 2. Gopalpur
974 00 34 24
891 00 35 81
972 00 02 66
[F. No. R-25011/23/2010-OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 755 .—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया है की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय की अध्सिूचना का. आ. 697;अद्ध तारीख 30 मार्च, 2012 द्वारा उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : करतला, जिला : कोरबा की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से रायपुर ;छत्तीसगढ़द्ध एवं राँची ;झारखण्डद्ध तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अध्किार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
2272 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]और उक्त अध्सिूचना की प्रतियाँ सभी संबंध्ति भू-स्वामी को तारीख 4 अगस्त, 2012 को उपलब्ध् करा दी गई थी । और उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन सक्षम प्रध्किारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ।
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्सिूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में उपयोग के अध्किार अजत करने का विनिश्चय किया है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अध्सिूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अध्किार अजत किया जाता है ।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;4द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अध्किार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील : करतला
जिला : कोरबा
राज्य : छत्तीसगढ़
क्रम गांव का नाम
खसरा सं.
क्षेत्रापफल सं.
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
379 00 02 94 1 घाटादुवारी
[पफा. सं. आर-25011/40/2010-ओ आर-I] पवन वुफमार, अवर सचिव
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 755 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No. 697(E) dated 30th March, 2012 issued under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Kartala, , District- Korba , in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 4th August, 2012.
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government.
And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2273SCHEDULE
Tehsil : Kartala Distt. : Raipur State : Chhattisgarh Sl. Name of Village Khasra No. Area
No.
Hectare Are Sq. mtr
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध 1. Ghataduwari 379 00 02 94
[F.No. R-25011/40/2010-OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013
का.आ. 756 .—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ;भूमि में उपयोग के अध्किार का अर्जनद्ध अध्निियम, 1962 ;1962 का 50द्ध ;जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्निियम कहा गया है की धरा 3 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय की अध्सिूचना का. आ. 701;अद्ध तारीख 28 मार्च 2012 द्वारा उस अध्सिूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : महासमुंद, जिला : महासमुंद, की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से रायपुर ;छत्तीसगढ़द्ध एवं राँची ;झारखण्डद्ध तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अध्किार का अर्जन करने की घोषणा की थी ।
और उक्त अध्सिूचना की प्रतियाँ सभी संबंध्ति भू-स्वामी को तारीख 8 सितम्बर, 2012 को उपलब्ध् करा दी गई थी ।
और उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन सक्षम प्रध्किारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ।
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्सिूचना से उपब( अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में उपयोग के अध्किार अजत करने का विनिश्चय किया है ।
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अध्सिूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अध्किार अजत किया जाता है ।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्निियम की धरा 6 की उप-धरा ;4द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अध्किार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील : महासमुंद
जिला : महासमुंद
राज्य : छत्तीसगढ़ क्रम ग्राम का नाम
खसरा सं.
क्षेत्रापफल सं.
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध
;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
67
00 03 50 1. पुफलवारी
2. पिरदा
217
00 01 50
[पफा. सं. आर-25011/25/2010-ओ आर-I] पवन वुफमार, अवर सचिव2274 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 26th March, 2013
S.O. 756 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No. 701(E) dated 28th March 2012 issued under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Mahasamund, District- Mahasamund, in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 8th September, 2012.
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government.
And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Tehsil : Mahasamund Distt. : Mahasamund State : Chhattisgarh Sl. Name of Village Khasra No. Area No. Hectare Are Sq. mtr ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध 1. Phulwari 67 00 03 50 2. Pirda 217 00 01 50
[F. No. R-25011/25/2010-OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2275श्रम एवं रोजगार मंत्राालय
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013
का.आ. 757 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अध्किरण सं. 1, नई दिल्ली के पंचाट ;संदर्भ संख्या 222/2011द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-01-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 42012/11/2003-आई आर;सीएम-II] बी. एम. पटनायक, अनुभाग अध्किारी the writ petition, the High Court commanded that contract labours shall not be substituted with other contract workers in the event when contract job is assigned to a new contractor and in case of contract with contractor comes to an end, contract may be renewed and in case renewal of contract is not possible, then endeavour should be made to impress upon the new contractor to continue with the contract workers. The High Court also commanded the appropriate Government to take steps as to whether contract labour system in the establishment of the management needs to be abolished or not. However precedent in Steel Authority of India [2001 (7) S.C.C. 1] took away the sanctity of above directions.
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 2nd January, 2013
S.O. 757 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 222/ 2011) of the Central Government Indus. Tribunal No. 1, New Delhi as shown in the industrial dispute between the management of Central Public Work Department, and their workman, received by the Central Government on 02-01-2013
[ No. L-42012/11/2003-IR(CM-II]
B. M. PATNAIK, Section Officer
ANNEXURE
2. Shri Satpal and Shri Babu Lal were engaged by the contractor to operate DG sets installed at CCRAS Janakpuri, New Delhi. Their services were dispensed with by the contractor on 02-03-2001. They claimed reinstatement in service with the management, placing reliance on directions issued by the High Court of Delhi. Since their demand was not conceded to, they approached the All India CPWD (MRM) Karamchari Sangathan (in short the union) for redressal of their grievances. The union raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. The management contested the claim and as such conciliation proceedings ended into a failure. On consideration of the failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No.II, New Delhi, for adjudication, vide order No.L-42012/11/2003-IR(CM-II), New Delhi, dated 23-02-2000 with following terms:
BEFORE DR. R. K. YADAV : PRESIDING
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL No. 1 KARKARDOOMA COURT
COMPLEX DELHI
"Whether demand of All India CPWD (MRM) Karamchari Sangathan for reinstatement/absorption and regularization of Satpal and Shri Babu Lal, Generator Operator in CPWD is legal and justified? If yes, to what relief they are entitled to?''
(I.D. No. 222/2011)
The General Secretary, All India CPWD (MRM) Karamchari Sangathan (Regd.), No.4823, Gali No.13, Balbir Nagar Extension, Shahdara, Delhi - 110032 .......... Workman
VERSUS
The Director General of Works, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi. ........Management
AWARD
Contract labours were engaged by M/s Swastik Enterprises (in short the contractor) to perform the job undertaken by them from Centra1 Public Works Department (in short the management). The contract labour, so engaged by the contractor, used to operate DG sets. Since the management used to obtain services of the contractor to maintain buildings and plants, contract labours filed a writ petition before the High Court of Delhi, for regularization of their services with the management. While disposing 3. Claim statement was filed by Shri Satpal and Shri Babu Lal pleading that they were working as Generator Operators with effect from January' 95 and June' 95 respectively. Minimum wages were paid to them, as prescribed by the appropriate authority from time to time. They put in more than 240 days service in each year, since the dates of their respective engagements. Work performed by them is of perennial nature and incidental to the activities of the management They approached the High Court of Delhi vide CWP No.358 of 2001 for abolition of contract labour in the establishment of the management as well as for absorption of their services. The High Court passed order dated 26.05.2000, with following directions: .
"a. The services of these contract workers shall not be substituted with other contract workers, ie. if the respondent requires to employ contract workers in the jobs assigned to these contract workers, then they will not replace the present contract workers with fresh contract workers.
b. In case the contract with a particular contractor who has engaged these petitioners/contract workers,2276 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] comes to an end the said contract may be renewed and if that is not possible and the contract is given to some other contractor endeavour should be made to continue these contract workers with the new contractor.
c. If the decision is taken to abolish the contract labour in particular job/work/process in any of the offices/ establishments of CPWD (as per the terms of reference contained in Resolution dated 30-03-2000), as per the judgement of Supreme Court in Air India Statutory Corporation (supra) such contract workers would be entitled to claim the benefits in terms of aforesaid judgement."
4. Claimants present that the directions issued by the High Court were not appealed against by the management, hence it became final. Appropriate Government constituted a Central Advisory Contract Labour Board, which advised the Government to abolish contract labour in various processes/jobs/operations in the establishment of the management Appropriate Government issued notification on 31-07-2002, on the strength of which contract labour has been abolished in various processes/ operation /jobs in the establishment of the management.
5. They project that they were performing their duties as generator operators with the management. Despite specific directions of the High Court of Delhi to the effect that their services shall not be substituted with other contract workers, their services were terminated by the management with effect from 2-3-2001. No disciplinary proceedings were ever initiated against them. No notice or pay in lieu thereof and retrenchment compensation was paid to them in pursuance of provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act). Provisions of section 25-G and 25-H of the Act were also violated. They claim that their services may be reinstated with continuity and full back wages. They further claim that their services may be regularized with the management.
6. Demurral was made by the management pleading that the claimants admit in their claim that they were engaged by the contractor. Their claim is not maintainable since they were not engaged by the management. Furthermore, in view of precedent handed down by the Apex Court in Uma Devi [2006 (4) S.C.C. 1] casual contract workers have no right to be regularized in service, who were engaged without following prescribed procedure of recruitment. It has further been ruled that if an incumbent is engaged on casual basis, his appointment would come to an end by afflux of time when contract expires. Mere fact that temporary or casual employee has continued in services for time beyond the contract of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in service.
7. The management pleads that since no relationship of employer and employee exists between the parties present claim is not maintainable, since the contractor has not been arrayed as a party to the dispute. Maintenance work at CCRAS Janakpuri was given on contract to various contractors form time to time. The contractor had to carry out operation and maintenance of work, on job basis. He was required to engage labour for execution of job work. Contractor was at liberty to employ suitable staff and get his employees engaged as per his requirement. Since claimants were not engaged by the management, their claim is unfounded. The management denies that the work awarded to the contractor was of perennial nature. The management undertakes projects of different departments and those departments submit estimates for undertaking maintenance work. After sanction of estimates for maintenance work by the departments, they deposit necessary funds with the management for a particular year to carry out maintenance work. The department is free to discontinue to deposit funds for maintenance work at any time and to stop getting maintenance work done from the management. Accordingly, work assigned to the contractor by the management depends upon availability of work.
8. Directions issued by the High Court, in its order dated 26-05-2003, were clarified by the High Court in its order dated 01-03-2002. It was made clear therein that in view of the precedent handed down by the Apex Court in Steel Authority of India (supra) directions issued by the High Court on 26-05-2000 would not be applicable. The management denied that the contract labour system was abolished by the appropriate Government in respect of work performed by the claimants. It has been asserted that services of the claimants were dispensed with by the contractor and not by the management. Claim put forward, to the effect that the management was supposed to give one months notice or pay in lieu thereof and retrenchment compensation, is unfounded. No.obligation accrued on the management to comply with Section 25-F, -25 G and 25-H of the Act. Claim put forward is liable to be dismissed, being devoid of merits.
9. Vide order No. Z-22019/6/2007-IR(CII), New Delhi dated 20-03-2011, the appropriate Government transferred the case to this Tribunal for adjudication.
10. Claimants have examined themselves in support of their claim. Shri Satpal Singh Saharan, Executive Engineer (Electrical), was examined on behalf of the management. No other witness was examined by either of the parties.
11. Arguments were heard at the bar. Shri Satish Kumar Sharma, authorized representative, advanced arguments on behalf of the claimant union. Shri Sanjay Aggarwal, authorised representative, presented facts on behalf of the management. I have given my careful considerations to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on issues involved in the controversy are as follows:
12. Shri Satpal projects in his affidavit EX.WW1/ A that he was working with the management since January 1985. He highlights that he was employed by the Executive Engineer. According to him, he has been in continuous[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2277 service of the management. Though he was shown in the services of the contractor, yet the contractor used to change after every six months. His work was being assigned and supervised by the management. During the course of his cross examination, he concedes that a sum of Rs. 6000.00 was paid to him on the strength of wage settlement dated 2-11-2001 by M/s. Swastik Enterprises. He also admits that M/s. Swastik Enterprises made that payment to him since he was its employee. He further concedes that he never marked his attendance with the management.
13. Shri Babu Lal swears similar facts in his affidavit EX.WW2/A, as detailed by Shri Satpal Singh. However, during the course of cross examination, he concedes that he was an employee of M/s. Swastik Enterprises. He made a candid admission that his wages were paid by M/s. Swastik Enterprises. He came to know that he was never employed by the management.
14. Shri Satpal Singh Saharan, Executive Engineer, unfolds that Shri Satpal and Shri Babu Lal were never engaged by the management. Copies of log book, which are Ex.WW1/6 to Ex.WW1/20 and Ex..WW2/6 to Ex.WW2/ 39, are copies of log book maintained by the contractor. Visitor's pass were also issued in favour of the employees of the contractor. Claimants were not employees of the management and they filed false claim.
15. Out of facts unfolded by Shri Satpal, Babu Lal and Shri Satpal Singh Saharan, it came over the record that the management had outsourced the work relating to maintenance of building and plant in respect of deposit work, when such contracts were obtained by them from various Government departments on yearly basis. The management awarded work of maintenance of DG sets to M/s Swastik Enterprises, who used to pay wages to their employees. Shri Satpal and Babu Lal raised a dispute against Swastik Enterprises when less wages than minimum wages, as notified by appropriate Government, were paid to them. Wage settlement dated 02-11-2001 was entered into and M/s. Swastik Enterprises paid a sum ot Rs.6000.00 to Shri Satpal Singh and Babu Lal. Therefore, out of these facts,. it is evident that the claimants were engaged by M/s. Swastik Enterprises. Their wages were paid by the contractor, who was their paymaster. It is crystal clear that relationship of employer and employee never existed between the claimants and the management.
16. Whether the claimants, who were employees of the Contractor, can maintain a dispute against the management? For an answer to this proposition, the Tribunal has to take note of the law contained in Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (in short the Contract Labour Act), which makes provision for prohibition of employment of contract labour. For sake of convenience provisions of Section 10 of the Contract Labour Act are reproduced thus:
"10. Prohibition of employment of contract
labour :—
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of, contract labour in any process, operation or other work in any establishment.
(2) Before issuing any notification under sub-section (1) in relation to an establishment, the appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract labour in that establishment and other relevant factors, such as
(a) whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment,
(b) whether it is of perennial nature, that is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment;
(c) whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto;
(d) whether it is sufficient to employ considerable
number of whole-time workmen.
Explanation— If a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the appropriate Government thereon shall be final."
17. As emerge out of the provisions of sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour Act, the appropriate Government may, by notification in the official gazette, prohibit employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment. When employment of contract labour is prohibited, by issuance of a notification in official gazette by the appropriate Government, what would be the status of the contract labour employed in the establishment? Such a question arose before the Apex Court in Steel Authority of India Ltd. (supra). The Apex Court ruled therein that there cannot be automatic absorption of contract labour by principal employer on issuance of notification by the appropriate Government on abolition of contract labour system, under sub section (1) of Section 10 of the Contract Labour Act. It would be expedient to reproduce the law laid by the Apex Court, which is extracted thus:
"......they fall in three classes: (1) where contract labour is engaged in or in connection with the work of an establishment and employment of contract labour is prohibited either because the industrial adjudicator/court ordered abolition of contract labour or because the2278 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] appropriate Goverment issued notification under section 10(1) of the CLRA Act, no automatic absorption of contract labour working in the establishment was ordered, (2) where contract was found to be a sham and nominal, rather a camouflage, in which case the -contract labour working in the establishment of the principal employer were held, in fact and in reality, the employees of the principal employer himself. Indeed such cases do not relate to the abolition of contract labour but present instances wherein the court pierce the veil and declared the correct position as a fact at the stage after employment of contract labour stood prohibited, (3) where in discharge of a statutory obligation of maintaining a canteen in an establishment the principal employer availed the services of the contractor, the courts have held that the contract labour would indeed be employees of the principal employer".
18. The Court ruled that neither section 10 of the Contract Labour Act nor any other provision in that Act, whether expressly or by necessary implication, provides for automatic absorption of contract labour on issuance of a notification by the appropriate Government under sub section (1) of section 10, prohibiting employment of contract labour, in any process, operation or other work in any establishment. Consequently the principal employer cannot be required to order for absorption of the contract labour working in the establishment concerned. It was further ruled therein that in Saraspur Mills case (1974 (3) SCC 66), the workman engaged for working in the canteen run by the Cooperative Society for the appellant were the employees of the appellant mills. In Basti Sugar Mills (AIR 1964 S.C. 355) a canteen was run in the factory by the Cooperative Society and as such the workers working in the canteen were held to be employees of the establishment. The Apex Court ruled that these cases fall in class (3) mentioned above. Judgment in Hussainbhai (1978 Lab. I.C. 1264) was cansidered by the Apex Court in the said precedent and it was ruled therein that the said precedent falls in class (2), referred above. The Apex Court concluded that on issuance of prohibitive notification under section 10 of the Contract Labour Act prohibiting employment of contract labour or otherwise, in an industrial dispute brought before it by any contract labour in regard to conditions of service, the Industrial Adjudicator will have to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for supply of contract labour for work of the establishment under a genuine contract or is a mere ruse/camouflage to evade compliance of various beneficial legislation so as to deprive the workers of the benefit thereunder. If the contract is found to be not genuine but a mere camouflage, the so called contract labour will have to be treated as employees of the principal employer who shall be directed to regularize the services of the contract labour in the establishment concerned, subject to the conditions as may be specified by it for that purpose.
19. As annonced by the Apex court, on issuance of a prohibitive notification, prohibiting employment of contract labour or otherwise in any industrial dispute brought before it by the contract labour in regard to conditions of his service, the industrial adjudicator will have to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result in the establishment or for supply of the contract labour for the work of the establishment under a genuine contract or it is a mere ruse/ camouflage to evade compliance of beneficial legislation so as to deprive the workers of the benefits therein. Thus it was ruled that a contract labour can raise a dispute before the industrial adjudicator in regard to his conditions of service and in case the contract is found to be not genuine but a mere camouflage, the so called contract labour will have to be treated as employees of the principal employer. Also see Standard Vacuum Refining Co. of India Ltd. (1960 (II) LLJ. 233), which was referred with approval in Steel Authority of India.
20. In Shivnandan Sharma (1955 (1) LLJ 688), the respondent Bank entrusted its Cash Department under a contract to the Treasures who appointed Cashiers, including the appellant Head Cashier. The question before the Apex Court was: was the appellant an employee of the Bank? On construction of the agreement entered into the Bank and the Treasure, the Court laid down:
"If a master employs a servant and authorizes him to employ a number of persons to do a particular job and to guarantee their fidelity and efficiency for a cash consideration, the employees thus appointed by the servant would be equally with the employer, servant of the master."
In the above precedent the Apex Court for the first time laid down the crucial test of supervision and control for determining the relationship of employer and employee.
21. In Hussainbhai (supra) the petitioner, who was manufacturing ropes, entrusted the work to a contractor who engaged his own workers. When, after some time, the workers were not engaged, they raised an industrial dispute that they were denied employment by the petitioner. On reference of that dispute, the labour court passed an award against the petitioner. When matter reached the Apex Court, on examination of various factors and applying the effective control test, it was held that though there was no direct relationship between the petitioner and the workers yet on lifting the veil and looking at the conspectus of factors governing employment, the naked truth, though drapped in different perfect paper arrangement, was that the real employer was the petitioner, not the immediate contractor. The Apex Court stated law in following words:
"Where a worker or group of workers labours to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the, employer. He has economic control over the workers' subsistence, skill, and continued employment. If he, for[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2279 any reason, chokes off, the worker is virtually, laid off. The presence of intermediate contractor with whom alone the workers have immediate or direct relationship ex-contractus is of no consequence when, on lifting the veil or looking at the consepectus of the factors governing employment, we discern the naked truth, though draped in different perfect paper arrangement, that the real employer is the management, not the immediate contractor***. If the livelihood of the workmen substantially depends on labour rendered to produce goods and services for the benefit and, satisfaction of an enterprise, the absence of direct relationship or the presence of dubious intermediaries or the make-believe trappings of detachment from the management cannot snap the real-life bond. The story may vary but the inference defies ingenuity. The liability cannot be shaken off. Of course, if there is total dissociation in fact between the disowning management and the aggrieved workmen, the employment is, in substance and real-life terms, by another. The management's adventitious connections cannot ripen into real employment."
As noted above, this precedent does not present an illustration of abolition of contract labour but an instance where the Court pierced the veil and declared the correct position to the effect that the contract labours were employees of the principal employer and not of the contractor.
22. In Steel Authority of India (supra) it has been ruled that the term "contract labour" is a species of workman. A workman may be hired: (1) in an establishment by the principal employer or by his agent with or without the knowledge of the principal employer, or (2) in connection with the work of an establishment by the principal employer through a contractor or by a contractor with or without the knowledge of principal employer. Where a workman is hired in or in connection with the work of an establishment by the principal employer through a contractor, he merely acts as an agent so there will be master and servant relationship between the principal employer and the workman. But when a workman is hired in or in connection with the work of an establishment by a contractor, either because he has undertaken to produce a given result for the establishment or because he supplies workmen for any work of the establishment, a question might arise whether the contractor is a mere camouflage as in Hussainbhai's case (supra) and in Indian Petrochemicals Corporation case [1999 (6) S.C.C. 439] etc.; if the answer is in affirmative, the workman will be in fact an employee of the principal employer, but if the answer is in the negative, the workman will be a contract labour.
In view of the legal proposition, referred above, it is concluded that the claimants can maintain this dispute against the management since they agitate that the contract agreement between the management and the Contractor is sham and nominal.
23. Whether any directions for deeming the contract labour as having become the employees of the principal employer can be issued, when the contractor or the principal employer had violated the provisions of the Contract labour Act? To find an answer, provisions of that Act are to be examined. The Contract Labour Act regulates conditions of workers in contract labour system and provides for its abolition by the appropriate Government as provided by section 10 of that Act. In regard to regulatory measures section 7 requires the principal employer to get itself registered, while section 12 obliges every contractor to obtain a licence, under the provisions of that Act. Section 9 places an embargo on the principal employer of an establishment from employing contactor labour in the establishment, when either it is not registered or its registration has been revoked. Section 12 of the Contract Labour Act imposes a liability on a contractor not to undertake or execute any work through contract labour except under and in accordance with a licence. Sections 23,24 and 25 make contraventions of the provisions of that Act or Rules made thereunder penal. In Dena Nath (1992 Lab. I.C. 75) the Apex Court considered the question, whether non-compliance of the provisions of sections 7 and 12 by the principal employer and the contractor respectively would make the contract labour employed by the principal employer as the employee of the latter. It was ruled that only consequence of non-compliance either by the principal employer of section 7 or by the contractor in complying the provisions of section 12 is that they are liable for prosecution under the said Act. But the employees employed through the contractor cannot be deemed to be the employees of the principal employer.
24.In the Steel Authority of India (supra) the Apex Court laid emphasis''...... the consequence of violation of Sections 7 and 12 of the CLRA Act is explicitly provided in Sections 23 and 25 of the CLRA Act it is not for High courts or this Court to read in some unspecified remedy in Section 10 or substitute for pennal consequences specified in Sections 23 and 25 a different sequel, be if absorption of contract labour in the establisment of principal employer or a lesser or harsher punishment. Such an interpretation of the provisions of the statute will be far beyond the principle of ironing out the creases and the scope of interpretative legislation and as such, clearly impermissible". The above authoritative pronouncements make it clear that on violations of theprovisions of the Contract Labour Act or Rules made thereunder, the contract labour could not be deemed to have become the employee of the principal employer.
25. Whether this Tribunal has power to order for abolition of contract labour system in the establishment of the management? For an answer, legal dicta is to be considered. Before enactment of the Contract Labour Act, the industrial adjudicator, in appropriate cases, used to issue directions to the establishment concerned to abolish or modify system of contract labour. Reference can be made2280 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] to precedents in United Salt Works and Industries Ltd. [1962 (I) LLJ. 131], Shibu Metal Works [1966 (I) LLJ. 717], National Iron & Steel Co.[1967 (II) LLJ. 23] and Ghatge and Patil (Transport) Pvt. Ltd. [1968 (I) LLJ. 566]. The National Commission on Labour (1966) in para 29.11 of its report, enumerated those factors, on which abolition of contract labour was ordered, thus:
''29.11. Judicial awards have discouraged the practice of employment of contract abour, particularly when the work is (i) perennial and must go on from day to day; (ii) incidental and necessary for the work of the factory; (iii) sufficient to employ a considerable number of whole time workmen; and (iv) being done in most concerns through regular workmen. These awards also came out against the system of 'middlemen'.''
26. After Contract Labour Act was brought on statute book, the Apex examined jurisdiction of the industrial adjudicator to issue directions to the establishment to abolish contract labour in Vegoils Private Ltd. [1971 (2) S.C.C. 724] and ruled that it would be proper that the question, whether the contract labour in the appellant industry was to be abolished or not, be left to be dealt with by the appropriate Government under the provisions of that Act, if it becomes necessary. The observations made by the Court are extracted thus:
"The appropriate Government when taking action under Section 10 will have an overall picture of the industries carrying on similar activities and decide whether contact labour is to be abolished in respect of any of the activities of that industry, Therefore, it is reasonable to conclude that the jurisdiction_to decide about the abolition of contract labour, or to put it differently, to prohibit the employment of contract labour, is now to be done in accordance with Section 10. Therefore, it is proper that the question whether the contract labour regarding loading and unloading in the industry of the appellant is to be abolished or not, is left to be dealt with by the appropriate Government under the Act, if it becomes necessary. On this ground, we are of the opinion that the direction of the Industrial Tribunal in this regard will have to be set aside.***. The legality of the direction given by the Industrial Tribunal abolishing contract labour in respect of loading and unloading from May 1, 1971, can also be considered from another point of view. The Central Act, as mentioned earlier, had come into force on February 10, 1971. Under Section 10 of the said Act the jurisdiction to decide matters connected with prohibition of contract labour is now vested in the appropriate Government. Therefore, with effect from February 10, 1971, it is only the appropriate Government that can prohibit contract labour by following the procedure and in accordance with the provisions of the Central Act. The Industrial Tribunal, in the circumstances, will have no jurisdiction, through its award dated November 20, 1970, to give a direction in that respect which becomes, enforceable after the date of the coming into force of the Central Act. In any event, such a direction contained in the award cannot be enforceable from a date when abolition of contract labour can only be done by the appropriate Government in accordance with the provisions of the Central Act".
27. In Gujrat Electricity Board [1995 (5) S.C.C. 27] the same view was taken by the Apex Court holdings that the authority to abolish the contract labour vests in the appropriate Government and not in any court including the industrial adjudicator. it would be apposite to reproduce the observation of the court thus:
"53. Our conclusions and answers to the questions
raised are, therefore, as follows:
(i) In view of the provisions of Section 10 of the Act, it is only the appropriate Government which has the authority to abolish genuine labour contract in accordance with the provisions of the said Section. No Court including the industrial adjudicator has jurisdiction to do so.
(ii) If the contract is sham or not genuine, the workmen of the so-called contractor can raise an industrial dispute for declaring that they were always the employees of the principal employer and for claiming the appropriate service conditions. When such dispute is raised, it is not a dispute for abolition of the labour contract and hence the provisions of Section 10 of the Act will not bar either the raising or the adjudication of the dispute. When such dispute is raised, the industrial adjudicator has to decide whether the contract is sham or genuine. It is only if the adjudicator comes to the conclusion that the contract is sham, that he will have jurisdiction to adjudicate the dispute. If, however, he comes to the conclusion that the contract is genuine, he may refer the workmen to the appropriate Government for abolition of the contract labour under Section 10 of the Act and keep the dispute pending. However, he can do so if the dispute is espoused by the direct workmen of the principal employer. If the workmen of the principal employer have not espoused the dispute, the adjudicator, after coming to the conclusion that the contract is genuine, has to reject the reference, the dispute being not an industrial dispute within the meaning of Section 2 (k) of the ID Act. He will not be competent to give any relief to the workmen of the erstwhile contractor even if the labour contract is abolished by the appropriate Government under Section 10 of the Act.
(iii) If the labour contract is genuine a composite industrial dispute can still be raised for abolition of the contract labour and their absorption. However, the dispute, will have to be raised invariably by the direct employees of the principal employer. The industrial adjudicator, after receipt of the reference of such dispute will have first to direct the workmen to approach the appropriate Government for abolition of the contract labour under Section 10[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2281 of the Act and keep the reference pending. If pursuant to such reference, the contract labour is abolished by the appropriate Government, the industrial adjudicator will have to give opportunity to the parties to place the necessary material before him to decide whether the workmen of the erstwhile contractor should be directed to be absorbed by the principal employer, how many of them and on what terms. If, however, the contract labour is not abolished, the industrial adjudicator has to reject the reference.
(iv) Even after the contract labour system is abolished, the direct employees of the principal employer can raise an industrial dispute for absorption of the ex contractor's workmen and the adjudicator on the material placed before him can decide as to who and how many of the workmen should be absorbed and on what terms".
28. In Steel Authority of India (supra) the Apex Court had referred the precedents in Vegoils case (supra) and Gujarat Electricity Board (supra) with approval. Thus it emerges that power to abolish contract labour system vests with the appropriate Government, under section 10 of the Contract Labour Act, and not with any court including the industrial adjudicator. This Tribunal has not been saddled with any responsibility to abolish contract labour in an establishment, on parameters enacted in sub-section (2) of Section 10 of the Contract Labour Act.
29. Now I would turn to the facts of the present controversy. It is not a case where an employee of a contractor, employed in a statutory canteen, has invoked the jurisdiction of this Tribunal. This matter, as projected by the claimants, is left to be approached on the proposition as to whether contract agreement entered into between the management and the Contractor was sham and nominal. Unfortunately, either of the parties had not produced the contract agreement before this Tribunal. Under these circumstances, the Tribunal cannot examine the written instrument entered into between the management and the contractor. However, it would be ascertained as to whether the claimants could produce evidence to the effect that financial, supervisory, administrative and disciplinary control were exercised over them by the management.
30. As conceded by them, their wages were being paid by the contractor. Wage settlement, which Ex.WW.1/4 makes it clear that Shri Babu Lal and Shri Satpal were paid a sum of Rs.6000.00 by M/s Swastik Enterprises, who had paid less wages than the minimum wages, notified by the appropriate Government. This payment was made in presence of Executive Engineer (Electrical), Electric Division XVII, of the management. Consequently, it emerging over the record that financial control on the claimants was being exercised by the contractor and not by the management.
31. Ex.WW1/3 is a letter written by Shri Satpal and Babu Lal to the Executive Engineer (Electrical) Electrical Division XVII, CPWD, wherein it has been mentioned that their services were dispensed with by the contractor on 02.03.2001. It has further been written therein that the contractor kept logbook with him and turned them out of the work premises. It has also been stipulated that order passed by the High Court of Delhi was shown to the contractor but he failed to abide by it. Now it would be seen whether it was the Contractor who exercised his control or supervision on the claimants? Factors of such control and supervision were described in various precedents. which would be noted herein under. In Chintaman Rao [1958 (II) LLJ 252] the Apex Court ruled that the concept of employment involves three ingredients: (1) employer, (2) employee, and (3) the contract of employment. The employer is one who employs, that is, one who engages the services of other persons. The employee is one who works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and employee where under the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. In Food Corporation of India [1985 (II) LLJ 4] Justice Desai, speaking for the Apex Court, announced that a contract of employment "discloses a relationship of command and obedience between them". Where a Contractor employs a workman to do the work which he contracted with a third person to accomplish, the workman of the Contractor would not without something more become the workman of third person.
32. In Dharangadhara Chemical Works Limited [1957 (1) LLJ 477], the Apex Court ruled that test of "supervision and control may be taken as the prima facie test for determining the relationship of employment". It was further laid that existence of the right in the master to supervise and control the work to be done by the servant, not only matter of directing that work the servant is to do but also the manner in which he shall do his work is the prima facie test for determining the existence of master and servant relationship. It was suggested that correct method of approach, would be to consider whether having regard to the nature of work there was due control and supervision by the employer. The greater amount of direct control exercised over the person rendering the services by the person contracting for them, the stronger the ground for holding it to be a contract of service. The control and supervision test was reaffirmed by the Apex Court in Chintaman Rao (supra), wherein it was ruled that "worker" was a person employed by the management and there must be contract of service and a relationship of master and servant between them. In Shankar Balaji Waje [1962 (1) LLJ 119], the Apex Court clarified that "control of the management. which is a necessary element of the relationship of master and servant is not directed towards providing or dictating the nature of the article to be produced or the work to be done. but refers to the other incidents having a bearing on the process of work the person carries out in the execution of the work. The manner of work is to be distinguished from the type of work to be performed. In V.P.Gopala Rao [1970 (11) LLJ 59], the Apex Court said that it is the question of fact in each case whether2282 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] the relationship of master and servant exists between the management and the workman and there is no abstract a priori test of the work control required for establishing the contract of service. It was laid therein that for holding that the persons employed in the factory were workers within the meaning of sub-section (1) of Section (2) of the Factories Act, 1948, it is to be considered that the fact that the workman had to work in the factory implied certain amount of supervision by the management and the nature and extent of control varied in different industries and that when the operation was of a simple nature, the control could be exercised at the end of the day by the method of rejecting the bidis which did not come up to the proper standard. It is, therefore, not surprising that in recent years, the control test, as traditionally formulated, has not been treated as an exclusive test. In Silver Jubilee Tailoring House [1973 (11) LLJ 495] the Apex Court ordained that "It is in its appilcation to skilled and particularly professional work that control test in its traditional form has really broken down. It has been said that in interpreting "control" as meaning the power to direct how the servant should do the work, the court has been applying the concept suited to a past age".
33. During the last three decades emphasis in the field has shifted and no longer rests so strongly upon the question of control. Control is obviously an important factor and in many cases it may still be the decisive factor, but it would be wrong to say that in every case it is a decisive factor. In Shining Tailors (1983 (11) LLJ 143), the Apex Court held that the piece rated workers working for a big tailoring establishment were workmen for the establishment. It was observed therein that the "right of removal of the workman or not to give work as an element of control and supervision" which was amply satisfied to announce that those piece rated workers were the workmen for the establishment. The Court concluded that the proposition that "piece rate" itself indicates relationship of independent contract, is not correct. A servant, who has full liberty to attend to his work according to his pleasure and not according to orders of his master, is an independent contractor. A gold smith engaged to finish jewels within a given time and when it was open to such goldsmith to finish jewels within the given time or earlier and engage themselves or others of their own were held to be independent contractors, in K.Keswa Reddiar (1957 (1) LLJ 645). In the like manner a goldsmith who undertook the manufacture of ornaments like other goldsmith which he was asked to manufacture and was entitled to receive remuneration which would depend upon the nature of the work done, was held to be not under the order or control of the proprietor of the concern for whom he was doing the work, in Achuta Achar (1968(1) LLJ 500). An agreement for selling milk on commission was held to be a contract for service and not a contract of service, in Abad Dairy Doodh Vitran Kendra Sanchalak Mandal, Ahmedabad (1989 Lab.I.C.1770). The Tiny Deposit Agents employed in deposit mobilization activity of the bank have been held to be falling within the definition of the workman and not an independent contractor in the precedent in the Management of Indian Bank (1990 (1) LLJ 50).
34. As emerge out, element of control or supervision of employer in respect of detail of work would be an identifying mark of the servant. Where an employer retains the power, not only of directing what work is to be done but also of controlling the manner of doing the work, these factors would be determinative of his status as of a master. His control is not directed towards providing or dictating the nature of work to be done but refers to other incidents having a bearing on the process of work the person carries out in the execution of the work. Control test postulates a combination of managerial and technical functions.
35. Contents of Ex.WW1/3 makes it clear that it was the contractor who exercised administatve, supervisory and disciplinary control on the claimants. It was the contractor who controlled the manner of doing work of the claimants. He issued directions in respect of the nature of work to be performed by them. He not only supervised their work but retained administrative and disciplinary control over them.Thus, it is evident that it was the contractor who was exercising all control over the claimants and contract agreement cannot be termed as sham and bogus.
36. It was the contractor, viz. the employer of the claimants, who had terminated their services. Contractor has not been arrayed as a party to the dispute. Services of the claimants were dispensed with by the contractor and not by the management. Since relationship of employer and employee never existed between the parties, claimants have no claim against the management. As such, this Tribunal does not find any justification in according indulgence to the claimants. Their claim has no merits. Same is, therefore, discarded, An award is passed in favour of the management and against the claimants. It be sent to the appropriate Government for publication. Dated. 30-11-2012
Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013
का.आ. 758 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आई. आर.सी.एस. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय न. 1, नई दिल्ली के पंचाट ;आई डी संख्या 252/2011द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-01-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 42012/216/2005-आई आर;सीएम-II] बी.एम.पटनायक, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 2nd January, 2013
S.O. 758.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 252/[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2283 2011) of the Central Government Indus. Tribunal-cum- Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management Indian Red Cross Society, of and their workman, received by the Central Government on 02-01-2013.
[ No. L-42012/216/2005-IR(CM-II)]
B. M. PATNAIK, Section Officer worked hard and never gave a chance of complaint to his superiors. His salary was increased to Rs.1500.00 per month in 1992 and later on it was increased to Rs.3300.00 per month. Though he was full time employee, yet a nominal amount of Rs.300.00 only was paid to him. Balance portion of salary was retained projecting that it was transmitted to his Provident Fund, which he would get at the time of his retirement.
ANNEXURE
BEFORE DR R.K. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
NO.1, KARKARDOOMA COURTS COMPLEX,
DELHI.
I.D.No. 252/2011
Sh.Sarna Ram S/o Sh.Bhim Sen,
R/o 2-D, Flat/Quarter Red Cross Quarters,
Kaka Nagar, New Delhi. .........Workman
Versus
The Secretary,
Indian Red Cross Society,
1, Red Cross Road,
New Delhi .......... Management 3. The claimant unfolds that he worked with the. Society till June, 2001 . Overtime work was also taken from him. He requested the Society to regularize his services. False assurance was given by the Society in that regard. When he reached to resume his duty on 21-11-2000, he was not allowed to enter the premises. His services were discontinued abruptly, without giving any notice or pay in lieu thereof. Retrenchment compensation was not paid and action of the Society was violative of the provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act). On 01-12-2002, he came to know that a junior was retained by the Society while his services were terminated. He projects that action of the Society in termination of his services is illegal and unwarranted. He claims reinstatement in service with continuity and other consequential benefits ..
AWARD
A part time sweeper was appointed by Indian Red Cross Society (hereinafter referred to as the Society) to carry out sweeping job in its premises. The part time sweeper worked with the Society for a considerable period of 35 years. When the said sweeper became old and inform, his engagement was discontinued. The sweeper raised a demand for reinstatement in service. Since the Society did not pay any heed to his demand, he raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. His claim was contested by the Society and as such conciliation proceedings failed. On consideration of failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, New Delhi, for adjudication, vide order No. L-42012/216/2005-IR (CM-II), New Delhi, dated 08-08-2006, with following terms:
"Whether the action of the management of Indian Red Cross Society in terminating the services of Shri Sarna Ram with effect from 21-11-2000 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?
2. Claim statement was filed by the sweeper, namely, Shri Sarna Ram, pleading that he was appointed as sweeper by the Society in November, 1965. He was put on probation for a period of 6 months. Since nothing was heard from the Society, hence his services were deemed to have been confirmed after completion of a period of 12 months. He 4. Claim was demurred by the Society that the claimant was a part time sweeper, who used to render services for half an hour every day. He was not a regular employee. No regular work was available for him to work during remaining portion of the day. When he became very old and infirm, which condition incapacitated him to carry out his duties, his services were discontinued. The Society projects that as a part time sweeper, he used to get Rs. 400.00 per month as his wages. He was never appointed in regular capacity. There was no question of increase in his wages in 1992 or thereafter. Claim put forward, to the effect that his services were regularized, is false. There was no question of giving any assurance to him for regularisation of his services. Since the claimant had become old and infirm, his services were disengaged. The Society projects that provisions of Section 25-F of the Act did not come into play. It has been prayed that claim put forward by Shri Sarna Ram may be dismissed, being devoid of merits.
5. Vide order No.Z-22019/6/2007-IR(CM-II), New Delhi dated 30-03-2011, the case was transferred by the appropriate' Government to this Tribunal for adjudication.
6. Claimant tendered his affidavit as evidence, on 23-12-2011. Thereafter, he , never appeared before this Tribunal to undergo rigors of cross examination. On 31-08-2012, authorized representative of the Society informed the Tribunal that the claimant had left for his heavenly abode. Under these circumstances, no opportunity could be given to the Society to purify2284 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] contents of his affidavit by an ordeal of cross examination.
7. Notices were issued to the legal representatives of the claimant to join the proceedings. Those notices were received back undelivered with the report 'left'. Thus legal representatives of deceased claimant could not come forward to prosecute the claim.
8. Affidavit dated 23-12-2011, tendered as evidence by the deceased claimant, was perused. In that affidavit, he unfolds that he was appointed as a sweeper in Novermber 1965 at a montly salary of Rs. 40.00. It has been detailed that he served the Society continously, without any chance of complaint to his superior. He was governed by rules and regulation of the Society, which he never violated. He declares that claim made by him in his replication dated 23-02-2005 is correct. On record, no such document is found. As projected above, the reference was received by the Tribunal for adjudication on 08-08-2006. Claims statement bears the date of 23-12-2011. On that very date, the claimant filed his affidavit as evidence. Other than this claim statement, a photocopy of claim statement purported to have been filed before the Conciliation Officer, is found over the record. Thus, it is evident that the affidavit of the claimant, filed as evidence, lacks on counts such as when his services were disengaged, giving notice for termination or pay in lieu thereof and facts relating to non- payment of retrenchment compensation. This affidavit dated 23-12-2011, tendered as evidence, leads the Tribunal nowhere, assuming, though not admitting, that it can be read in evidence. Even then, no evidence is there to establish that the services of the deceased claimant were retrenched in violation of provisions of Section 25-F of the Act.
9. When affidavit of the claimant, tendered as evidence, is discarded, in that situation, there is a complete vacuum of evidence to record a finding that service of the claimant were retrenched by the Society. Retrenchment has been defined in Section 2(oo) of the Act. The definition of the term retrenchment is extracted thus:
"(00) "retrenchment" means the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include-
(a) voluntary retirement of the workman; or
(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
(bb) termination of the services of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein; or
(c) termination of the services of a workman on the ground of continued ill-health".
10. Definition of retrenchment is very wide and in two parts. The first part is exhaustive, which lays down that retrenchment means the termination of the service of a workman by the employer "for any reason whatsoever" otherwise then as a punishment inflicted by way of disciplinary action. Thus main part of the definition itself excludes the termination of service, as a measure of punishment inflicted by way of disciplinary action from the ambit of retrenchment. The second part further excludes (i) voluntary retirement of the workman, or (ii) retirement of workman on reaching the age of superannuation, or (iii) termination of the service of a workman as a result of non- renewal of contract of employment, or (iv) termination of contract of employment in terms of a stipulation contained in the contract of employment in that behalf, or (v) termination of service on the ground continued ill health of the workman. Reference can be made to the precedents in Avon Services (Production Agencies) (Pvt.) Ltd. [1979 (I) LLJ 1] and Mahabir [1979 (II) LLJ 363]". .
11. The Society projects that services of the claimant were disengaged when be became incapacitated to discharge his duties, due to his old age. Old age makes a person weak, inform, and incapable of performing even normal pursuits of life. He frequently suffers from illness also. In such a state of affairs, his capacity to work is also affected. Therefore, it was for the claimant to establish" that he was competent to perform his duties. On this count too, there is a vacuum of evidence. For desideratum of evidence, this Tribunal is constrained to record facts to the effect that discengagement of services of the claimant does not amount to retrenchment. Onus lies on the claimant to establish that his services were retrenched and that too in violation of the provisions of the Act. This onus was not discharged at all. Resultantly, facts cannot be recorded in favour of the deceased claimant.
12. In view of the foregoing reasons, it cannot be concluded that services of the claimant were retrenched by the Society and action of retrenchment was unjustified and illegal. For want of evidence, this Tribunal is unable to conclude facts in favour of the deceased claimant. No relief can be accorded to him. An award is, accordingly, passed in favour of the Society and against the deceased claimant. It be sent to the appropriate Government for publication.
Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer
Dated: 14-12-2012[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2285 नई दिल्ली, 11जनवरी, 2013
का.आ. 759 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी.डब्ल्यू. डी. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय, नं. 1, नई दिल्ली के पंचाट ;आई डी संख्या 281/2011द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-01-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 42012/310/2003-आई आर;सीएम-II)]
बी. एम. पटनायक, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 11th January, 2013
S.O. 759.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 281/ 2011) of the Central Government Indus. Tribunal-cum- Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Central Public Works Department, and their workmen, received by the Central Government on 11-01-2013.
[ No. L-42012/310/2003-IR (CM-II)]
B. M. PATNAIK, Section Officer Shri Ram Ashrey to operate the lift at CGHS Dispensary. Laxmi Nagar, Delhi, Shri Ram Ashrey used to maintain log book, which was inspected by the Junior Engineer of the management from time to time. On 18-12-2001, Shri Ram Ashrey left for his native village, after getting his full and final payment from the contractor. On his return from his native village, he raised a demand on the management for reinstatement in service. Since his demand was not conceded to, he raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. Management contested his claim and as such conciliation proceedings ended into failure. On consideration of the failure report, submitted by the Conciliation Officer, the appropriate Government referred the dispute to the Central Government Industrial Tribunal No. II, New Delhi, for adjudication, vide order No. L-42012/ 310/2003-IR(CM-II), New Delhi, dated 23-08-2004, with the following terms:
''Whether the contract between the management of CPWD and their contractor is sham and whether the demand of All India CPWD (MRM) Karamchari Sangathan for regularization/absorption of Shri Ram Ashrey, S/o Shri Munni Lal, in the establishment of CPWD is legal and justified. If yes, to what relief he is entitled?
2. Vide order No. L-42012/31/2003-IR(CM-II), New Delhi, dated 17-01-2005, the appropriate Government issued a corrigendum and substituted terms of reference as under:
ANNEXURE
BEFORE DR. R. K. YADAV PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT NO. 1,
KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI
I. D. No. 281/2011
The National President, All India CPWD (MRM)
Karamchari Sangathan (Regd.),
No. 4823, Gali No.13,
Balbir Nagar Extension,
Shahdara, Delhi - 110032.
.... Workman ''Whether contract between the management of Central Public Works Department and their contractor is sham and whether the demand of All India CPWD(MRM) Karamchari Sangathan for reinstatement/regularization/ absorption of Shri Ram Ashrey, S/o Shri Munni Lal, Lift Operator (worked at CGHS Dispensary, Laxmi Nagar) in the establishment of CPWD is legal and justified. If yes, to what relief he is entitled?"
Versus
1. The Director General of Works,
Central Public Wroks Department, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. The Executive Engineer,
CPWD, ITPO, Electrical Division, I.P. Bhavan, New Delhi. .....Management
AWARD
M/s. Jagadamba Electrical Works (in short the Contractor) took contract of lift and electrical operations work from Central Public Works Department (in short the management) in December , 2000. The contractor employed 3. Claim statement was filed by Shri Ram Ashrey pleading therein that he was working as lift operator with the management, through a contractor since 15-1-2000. He worked for more than 240 days in each calendar year. No seniority list of the employees in the establishment of the management was maintained. He was performing duties of operation and maintenance of lifts, which duties are performed by regular lift operators. He rendered continuous service with the management, despite the fact that the contractor used to change after every six months. Though there was change of contractor, but his services remained continuous with the management, which fact shows that the contract agreement was sham and bogus. It was a smoke screen with a view to defeat provisions of beneficial labour legislation. Work of lift operator is directly connected with day to day work of the management in its electrical division. His work was never supervised by the contractor. Management enjoyed disciplinary authority over him. His services were illegally terminated on 27-05-202. He presents that mandatory provisions of2286 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) were not 'complied with. Management also violated provisions of Section 25G and 25H of the Act. He claims reinstatement in service of the management with continuity and full back wages.
4. Claim was demurred by the management pleading that there was no relationship of employer and employee between the parties. Claimant was never employed by the management. His wages were never paid by the management. Work relating to operation and maintenance of lifts was awarded to the contractor, who engaged the claimant. Management projects that when a worker opts to repeat at the very site at which work has been awarded to a new contractor, in such a situation the new contractor is at liberty to employ him. His employment by different contractors would have no bar over the matter. Contractor had control and supervision over the work and conduct of the claimant. Management was not at all connected with the affairs of the contractor. Hence, it is not in a position to comment as to when his services were dispensed with by the contractor. Management had not violated provisions of the Act. Contract entered into between the management and the contractor is genuine.
Claim put forward by the claimant is not maintainable.
His claim may be dismissed, pleads the management.
5. Vide order No. Z -22D.19/6/2007/1R(C-II) New Delhi, dated 30-03-2011, the appropriate Government transferred the case to this Tribunal for adjudication.
6. Claimant had examined himself (WW1), Shri Shanti Swaroop Ojha (WW2) and Shri Jai Ram, Assistant Engineer, (WW3) in support of his claim. Shri Lakhbir Singh, Executive Engineer, entered the witness box to testify facts on behalf of the management.
7. Arguments heard at the bar. Shri Sunil Kumar, authorized representative, advanced arguments on behalf of the claimant. Shri S.S. Khan, assisted by Ms. Benani Banerjee, Office superintendent presented facts on behalf of the management. Parties filed their written submission too. I have given my careful considerations to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on issues involved in the controversy are as follows:-
8. In his affidavit Ex.WW1/A, tendered as evidence, claimant swears that he , worked as a lift operator with the management since December 2000 to 18-05-2002. He was engaged by the management through a contractor. He has been discharging his duties to the satisfaction of the management. Though on paper, he was shown to be an employee of the contractor, however, he was working under direct control and supervision of the officials of the management. He worked under several contractors, who used to change after every six months but his duties and service conditions remained the same. He has been in continuous service of the management since the date of his engagement. At the time of his initial appointment, he was interviewed by the Executive Engineer and on being found suitable, he was accepted in employment. Contractor was a mere name lender. Officers of the management exercised disciplinary authority over him. Appropriate Government had abolished contract system in the establishment of the management. He rendered continuous service of 240 days in every calendar year, including 12 months preceding date of his termination.
9. When subjected to rigors of cross examination, claimant concedes that no appointment letter was issued in his favour by the management. He makes further admission that no advertisement was issued by the management to employ lift operators. He admits that he was engaged on the job by a contractor to work as lift operator. He had to make a candid admission to the effect that his wages were paid by the contractor. He also concedes that he was having no qualification when he was engaged in the job of lift operator. He also admits that there was no document in his possession to show that his attendance was marked with the management or the Junior Engineer ever granted leave to him. It is also not disputed by him that wages and privileges available to the employees of the management were not granted to him.
10. Shri Shanti Saroop Ojha had unfolded that he is the owner of M/s. Jgadamba Electrical Works. He had taken contract from the management in Dcember 2000 to carry out lift and electrical operations. He engaged the claimant to discharge his obligation in respect of the contract, which is Ex.WW2/1. He used to control and supervise work of the claimant. He used to pay wages to the claimant. He explains that on 18-12-2001, Shri Ram Ashrey left the job and went to his native village.
11. Shri Jai Ram, Assistant Engineer, unfolds that he has checked the log book of the contractor with a view to inspect his work. His signatures appear in the log book register, copies of which are Ex.WW1/1 to Ex.WW1/18. According to him, contractor used to control and supervise work of the claimant. He had inspected the log book only with a view to ascertain as to whether work performed by the contractor was in accordance with the terms and conditions of the contract, entered into between him and the management.
12. Shri Lakhbir Singh, Executive Engineer, unfolds in his affidavit, Ex. MW1/A, tendered as evidence, that the claimant was engaged as lift operator by the contractor. He was working under direct control and supervision of the contractor. His wages were being paid by the contractor. Records relating to salary vouchers, may be in possession[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2287 of the contractor. During the course of cross examination, he projects that the agreement, entered into between the management and the contractor, was for the period 3-09-2000 to 02-09-2001. The contractor was under an obligation to provide one person at the lift located at CGHS
dispensary, Laxmi Nagar, Delhi. As per attendance record Ex.WW1/1 to Ex.WW1/145, two persons were deployed by the contractor to work in two different shifts. Work was again awarded to the contractor from 14-12-2001 to 13-12-2002. To discharge his contractual obligation, contractor has engaged the claimant for the subsequent
period also. He unfolds that contract work awarded to the contractor was not prohibited by the appropriate Government.
13. When facts unfolded by the claimant, Shri Shanti
Saroop Ohja, contractor, Shri Jai Raman, Assistant Engineer and Shri Lakhbir Singh, Executive Engineer, are appreciated, it came to light that the claimant was engaged by the contractor. Claimant was employed at the lift located at CGHS Dispensary, Laxmi Nagar, Delhi, by the contractor to carry out work awarded to him. Contractor used to make
payment of wages to the claimant. Claimant used to mark his attendance in a register kept by the contractor, which was periodically checked by Shri Jain Raman with a view to ascertain as to whether work performed by the contractor was in accordance with the contract. Work and conduct of the claimant was being supervised by the contractor. The
contractor used to sanction leave in favour of the claimant.
14. As admitted by the claimant, he was engaged by the contractor. He concedes that his wages were paid by the contactor. No evidence was adduced by him to the
effect that contractor was an agent of the management. Documents which are Ex.WW1/1to Ex.WW1/18 nowhere bring it over record that the c laimant was an employee of the management. On the other hand, above documents project that he was an employee of the contractor. Consequently, it is clear that the claimant was employed
by the contractor to carry out work awarded to him by the management. It is established by cogent evidence that relationship of employer and employee existed between the claimant and the contractor. The contractor made payment of wages to the claimant. Relationship of employer and employee never existed between the claimant
and the management.
15. Whether the claimant, who was an employee of the Contractor, can proposition, the Tribunal has to take note of the law contained in Section10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (in short the Contract Labour Act), which makes provision for prohibition of employment of contract labour. For sake of convenience provisions of Section 10 of the Contract Labour Act are reproduced thus:
"10. Prohibition of employment of contract labour:-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.
(2) Before issuing any notification under sub- section (1) in relation to an establishment, the appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract labour in that establishment and other relevant factors, such as :-
(a) whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment,
(b) whether it is of perennial nature, that is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment;
(c) whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto;
(d) whether it is sufficient to employ considerable
number of whole- time workmen.
Explanation - If a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the appropriate Government thereon shall be final."
16. As emerge out of the provisions of sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour Act, the appropriate Government may, by notification in the official gazette, prohibit employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment. When employment of contract labour is prohibited, by issuance of a notificaiton in official gazette by the appropriate Government, what would be the status of the contract labour employed in the establishment? Such a question arose before the Apex Court in Steel Authority of India Ltd. (supra). The Apex Court ruled therein that there cannot be automatic absorption of contract labour by principal employer on issuance of notification by the appropriate Government on abolition of contract labour system, under sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour Act. It would be expedient to reproduce the laid by the Apex Court, which is extracted thus:
" ..... they fall in three classes: (1) where contract labour is engaged in or in connection with the work of an establishment and employment of contract2288 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] labour is prohibited either because the industrial adjudicator/court ordered abolition of contract labour or because the appropriate Government issued notification under Section 10(1) of the CLRA Act, no automatic absorption of contract labour working in the establishment was ordered, (2) where contract was found to be a sham and nominal, rather a camouflage, in which case the contract labour working in the establishment of the principal employer were held, in fact and in reality, the employees of the principal employer himself. Indeed such cases do not relate to the abolition of contract labour but present instances wherein the court pierce the veil and declared the correct position as a fact at the stage after employment of contract labour stood prohibited, (3) where in discharge of a statutory obligation of maintaining a canteen in an establishment the principal employer availed the services of the contractor, the courts have held that the contract labour would indeed be employees of the principal employer".
17. The Court ruled that neither Section 10 of the Contract Labour Act nor any other provision in that Act, whether expressly or by necessary implication, provides for automatic absorption of contract labour on issuance of a notification by the appropriate Government under sub section (1) of Section 10, prohibiting employment of contract labour, in any process, operation or other work in any establishment. Consequently the principal employer cannot be required to order for absorption of the contract labour working in the establishment concerned. It was further ruled therein that in Saraspur Mills case [1974 (3) SCC 66], the workman engaged for working in the canteen run by the Cooperative Society for the appellant were the employees of the appellant mills. In Basti Sugar Mills .
(AIR 1964 S.C. 355) a canteen was run in the factory by the Cooperative Society and as such the workers working in the canteen were held to be employees of the establishment the Apex Court ruled that these cases fall in class (3) mentioned above. Judgment in Hussainbhai (1978 Lab. I.C. 1264) was considered by the Apex Court in the said precedent and it was ruled therein that the said precedent falls in class (2), referred above. The Apex Court concluded that on issuance of prohibitive notification under Section 10 of the Contract Labour Act prohibiting employment of contract labour or otherwise, in an industrial dispute brought before it by any contract labour in regard to conditions of service, the Industrial Adjudicator will have to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for supply of contract labour for work of the establishment under a genuine contract or is a mere ruse/camouflage to evade compliance of various beneficial legislation so as to deprive the workers of the benefit thereunder. If the contract is found to be not genuine but a mere camouflage, the so called contract labour will have to be treated as employees of the principal employer who shall be directed to regularize the services of the contract labour in the establishment concerned, subject to the conditions as may be specified by it for that purpose.
17. As announced by the Apex Court, on issuance of a prohibitive notification, prohibiting employment of contract labour or otherwise in any industrial dispute brought before it by the contract labour in regard to conditions of his service, the industrial adjudicator will have to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result in the establishment or for supply of the contract labour for the work of the establishment under a genuine contract or it is a mere ruse/camouflage to evade compliance of beneficial legislation so as to deprive the workers of the benefits therein. Thus it was ruled that a contract labour can raise a dispute before the industrial adjudicator in regard to his conditions of service and in case the contract is found to be not genuine but a mere camouflage, the so called contract labour will have to be treated as employees of the principal employer. Also see Standard Vacuum Refining Co. of India Ltd. [1960 (II) LLJ. 233], which was referred with approval in Steel Authority of India.
18. In Shivnandan Sharma [1955 (1) LLJ 688], the respondent Bank entrusted its Cash Department under a contract to the Treasures who appointed cashiers, including the appellant Head Cashier. The question before the Apex Court was: was the appellant an employee of the Bank? On construction of the agreement entered into the Bank and the Treasure, the Court laid down:
"If a master employs a servant and authorizes him to employ a number of persons to do a particular job and to guarantee their fidelity and efficiency for a cash consideration, the employees thus appointed by the servant would be equally with the employer, servant of the master."
In the above precedent the Apex Court for the first time laid down the crucial test of supervision and control for determining the relationship of employer and employee.
19. In Hussainbhai (supra) the petitioner, who was manufacturing ropes, entrusted the work to a contractor who engaged his own workers, When, after some time, the workers were not engaged, they raised an industrial dispute that they were denied employment by the petitioner. On reference of that dispute, the labour court passed an award against the petitioner. When matter reached the Apex Court, on examination of various factors and applying the effective control test, it was held that though there was no direct relationship between the petitioner and the workers yet on lifting the veil and looking[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2289 at the conspectus of factors governing employment, the naked truth, though drapped in different perfect paper arrangement, was that the real employer was the petitioner, not the immediate contractor. The Apex Court stated law in following words:
"Where a worker or group of workers labours to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the employer, He has economic control over the workers' subsistence, skill, and continued employment. If he, for any reason, chokes off, the worker is, virtually, laid off. The presence of intermediate contractor with whom alone the workers have immediate or direct relationship ex-contractu is of no consequence when, on lifting the veil or looking at the conspectus of factors governing employment, we discern the naked truth, though draped in different perfect paper arrangement, that the real employer is the management, not the immediate contractor***. If the livelihood of the workmen substantially depends on labour rendered to produce goods and services for the benefit and satisfaction of an enterprise, the absence of direct relationship or the presence of dubious intermediaries or the make-believe trappings of detachment from the management cannot snap the real-life bond, The story may vary but the inference defies ingenuity. The liability cannot be shaken off, Of course, if there is total dissociation in fact between the disowning management and the aggrieved workmen, the employment is, in substance and real- life terms, by another. The management's adventitious connections cannot ripen into real employment."
As noted above, this precedent does not present an illustration of abolition of contract labour but an instance where the Court pierced the veil and declared the correct position to the effect that the contract labours were employees of the principal employer and not of the contractor.
20. In Steel Authority of India (supra) it has been ruled that the term "contract labour" is a species of workman. A workman may be hired : (1) in an establishment by the principal employer or by his agent with or without the knowledge of the principal employer, or (2) in connection with the work of an establishment by the principal employer through a contractor or by a contractor with or without the knowledge of principal employer. Where a workman is hired in or in connection with the work of an establishment by the principal employer through a contractor, he merely acts as an agent so there will be master and servant relationship between the principal employer and the workman. But when a workman is hired in or in connection with the work of an establishment by a contractor, either because he has undertaken to produce a given result for the establishment or because he supplies workmen for any work of the establishment, a question might arise whether the contractor is a mere camouflage as in Hussainbhai's case (supra) and in Indian Petrochemicals Corporation case (1999 (6) S.C.C. 439) etc.; if the answer is in affirmative, the workman will be in fact an employee of the principal employer, but if the answer is in the negative, the workman will be a contract labour.
In view of the legal proposition, referred above, it is concluded that the claimant can maintain this dispute against the management since he agitates that the contract agreement between the management and the contractor is sham and nominal.
21. Whether any directions for deeming the contract labour as having become the employees of the principal employer can be issued, when the contractor or the principal employer had violated the provisions of the Contract Labour Act? To find an answer, provisions of that Act are to be examined. The Contract Labour Act regulates conditions of workers in contract labour system and provides for its abolition by the appropriate Government as provided by section 10 of that Act. In regard to regulatory measures Section 7 requires the principal employer to get itself registered, while section 12 obliges every contractor to obtain a licence, under the provisions of that Act. Section 9 places an embargo on the principal employer of an establishment from employing contactor labour in the establishment, when either it is not registered or its registration has been revoked. Section 12 of the Contract Labour Act imposes a liability on a contractor not to undertake or execute any work through contract labour except under and in accordance with a licence. Sections 23, 24 and 25 make contraventions of the provisions of that Act or Rules made thereunder penal. In Dena Nath (1992 Lab. I.C. 75) the Apex Court considered the question, whether non-compliance of the provisions of Sections 7 and 12 by the principal employer and the contractor respectively would make the contract labour employed by the principal employer as the employee of the latter. It was ruled at only consequence of non- compliance either by-the principal employer of Section 7 or by the contractor in complying the provisions of Section 12 is that they are liable for prosecution under the said Act. But the employees employed through the contractor cannot be deemed to be the employees of the principal employer.
22. In the Steel Authority of India (supra) the Apex Court laid emphasis " ....... the consequence of violation of Section 7 and 12 of the CLRA Act is explicitly provided in Section 23 and 25 of the CLRA Act, it is not for the High Courts or this Court to read in some unspecified remedy in Section 10 or substitute for penal consequences specified in Sections 23 and 25 a different sequel, be if absorption of2290 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] contract labour in the establishment of principal employer or a lesser or harsher punishment. Such an interpretation of the provisions of the statute will be far beyond the principle of ironing out the creases and the scope of interpretative legislation and as such, clearly impermissible". The above authoritative pronouncements make it clear that on violations of the provisions of the Contract Labour Act or Rules made thereunder, the contract labour could not be deemed to have become the employee of the principal employer.
23. Whether this Tribunal has power to order for abolition of contract labour system in the establishment of the management? For an answer, legal dicta is to be considered. Before enactment of the Contract Labour Act, the industrial adjudicator, in appropriate cases, used to issue directions to the establishment concerned to abolish or modify system of contract labour. Reference can be made to precedents in United Salt Works and Industries Ltd.[1962 (I) LLJ. 131], Shibu Metal Works (1966 (I) LLJ. 717), National Iron & Steel Co.[1967 (II) LLJ. 23] and Ghatge and Patil (Transport) Pvt. Ltd. [1968 (I) LLJ. 566]. The National Commission on Labour (1966) in para 29.11 of its report, enumerated those factors, on which abolition of contract labour was ordered, thus:
"29.11. Judicial awards have discouraged the practice of employment of contract labour, particularly when the work is (i) perennial and must go on from day to day; (ii) incidental and necessary for the work of the factory; (iii) sufficient to employ a considerable number of whole time workmen; and (iv) being done in most concerns through regular workmen. These awards also came out against the system of 'middlemen'."
24. After Contract Labour Act was brought on statute book, the Apex examined jurisdiction of the industrial adjudicator to issue directions to the establishment to abolish contract labour in Vegoils Private Ltd. [1971 (2) S.C.C. 724] and ruled that it would be: proper that the question, whether the contract labour in the appellant industry was to be abolished or not, be left to be dealt with by the appropriate Government under the provisions of that Act, if it becomes necessary. The observations made by the Court are extracted thus:
"The appropriate Government when taking action under Section 10 will have an overall picture of the industries carrying on similar activities and decide whether contact labour is to be abolished in respect of any of the activities of that industry. Therefore, it is reasonable to conclude that the jurisdiction to decide about the abolition of contract labour, or to put it differently, to prohibit the employment of contract labour, is now to be done in accordance with Section 10. Therefore, it is proper that the question whether the contract labour regarding loading and unloading in the industry of the appellant is to be abolished or not, is left to be dealt with by the appropriate Government under the Act, if it becomes necessary. On this ground, we are of the opinion that the direction of the Industrial Tribunal in this regard will have to be set aside.***. The legality of the direction given by the Industrial Tribunal abolishing contract labour in respect of loading and unloading from May 1, 1971, can also be considered from another point of view. The Central Act, as mentioned earlier, had come into force on February 10, 1971. Under Section 10 of the said Act the jurisdiction to decide matters connected with prohibition of contract labour is now vested in the appropriate Government. Therefore, with effect from February 10, 1971, it is only the appropriate Government that can prohibit contract labour by following the procedure and in accordance with the provisions of the Central Act. The Industrial Tribunal, in the circumstances, will have no jurisdiction, through its award dated November 20, 1970, to give a direction in that respect which becomes, enforceable after the date of the coming into force of the Central Act. In any event, such a direction contained in the award cannot be enforceable from a date when abolition of contract labour can only be done by the appropriate Government in accordance with the provisions of the Central Act".
25. In Gujarat Electricity Board [1995 (5) S.C.C. 27] the same view was taken by the Apex Court holdings that the authority to abolish the contract labour vests in the appropriate Government and not in any court including the industrial adjudicator. It would be apposite to reproduce the observation of the court thus:
"53. Our conclusions and answers to the questions raised are, therefore, as follows:
(i) In view of the provisions of Section 10 of the Act, it is only the appropriate Government which has the authority to abolish genuine labour contract in accordance with the provisions of the said Section. No Court including the industrial adjudicator has jurisdiction to do so. (ii) If the contract is sham or not genuine, the workmen of the so-called contractor can raise an industrial dispute for declaring that they were always the employees of the principal employer and for claiming the appropriate service conditions. When such dispute is raised, it is not a dispute for abolition of the labour contract and hence the provisions of Section 10 of the Act will not bar either the raising or the adjudication of the dispute. When such dispute is raised, the industrial adjudicator has to decide whether the contract is sham or genuine. It is only if the adjudicator comes to the conclusion that the[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2291 contract is sham, that he will have jurisdiction to adjudicate the dispute. If, however, he comes to the conclusion that the contract is genuine, he may refer the workmen to the appropriate Government for abolition of the contract labour under Section 10 of the Act and keep the dispute pending. However, he can do so if the dispute is espoused by the direct workmen of the principal employer. If the workmen of the principal employer have not espoused the dispute, the adjudicator, after coming to the conclusion that the contract is genuine, has to reject the reference, the dispute being not an industrial dispute within the meaning of Section 2 (k) of the ID Act. He will not be competent to give any relief to the workmen of the erstwhile contractor even if the labour contract is abolished by the appropriate Government under Section 10 of the Act.
(iii) If the labour contract is genuine a composite industrial dispute can still be raised for abolition of the contract labour and their absorption. However, the dispute, will have to be raised invariably by the direct employees of the principal employer. The industrial adjudicator, after receipt of the reference of such dispute will have first to direct the workmen to approach the appropriate Government for abolition of the contract labour under Section 10 of the Act and keep the reference pending. If pursuant to such reference, the contract labour is abolished by the appropriate Government, the industrial adjudicator will have to give opportunity to the parties to place the necessary material before him to decide whether the workmen of the erstwhile contractor should be directed to be absorbed by the principal employer, how many of them and on what terms. If, however, the contract labour is not abolished, the industrial adjudicator has to reject the reference.
(iv) Even after the contract labour system is abolished, the direct employees of the principal employer can raise an industrial dispute for absorption of the ex-contractor's workmen and the adjudicator on the material placed before him can decide as to who and how many of the workmen should be absorbed and on what terms".
26. In Steel Authority of India (supra) the Apex Court had referred the precedents in Vegoils case (supra) and Gujarat Electricity Board (supra) with approval. Thus it emerges that power to abolish contract labour system vests with the appropriate Government, under section 10 of the Contract Labour Act, and not with any court including the industrial adjudicator. This Tribunal has not been saddled with any responsibility to abolish contract labour in an establishment, on parameters enacted in sub- section (2) of section 10 of the Contract Labour Act. 27. Now I would turn to the facts of the present controversy. It is not a case where an employee of a contractor, employed in a statutory canteen, has invoked the jurisdiction of this Tribunal. This matter, as projected by the claimant, is left to be approached on the proposition as to whether contract agreement entered into between the management and the contractor was sham and nominal. As conceded by the claimant during the course of his cross examination, he was engaged by the contractor. He also admits therein that the contractor used to pay his wages. Claimant presents that his signatures appear on ExWW2/M1. When contents of this document are perused, it emerged over the record that the claimant moved an application before the contractor with a view to tender his resignation. He made a request therein that his accounts may be settled. Therefore, this document clinches the fact to this issue that the contractor used to exercise not only supervisor control but administrative as well as disciplinary control over the claimant. Shri Ojha gives reaffirmation to this effect when he testified that he exercised supervision and control on the work and conduct of the claimant. He details that he used to instruct the claimant relating to his work. He had sanctioned leaves in favour of the claimant as and when he asked for leaves. Shri Jai Ram presents that Log book Ex.WW1/W18 were checked by him only with a view to ascertain as to whether the contractor was performing work in consonance with the terms and conditions of his contract. Therefore, it is crystal clear that it was the contractor who exercised administrative, financial, supervisory and disciplinary control over the claimant.
28. Contract entered into between the contractor and the management has been placed over the record as Ex.WW1/M1. Clause 19(b) of Ex.WW1/M1 highlights that an obligation was cast on the contractor to pay wages to his employee, which shall be not less than fair wages as defined by the management. Clause 36 of the above document details that the contractor shall provide superintendence over his employees during execution of the work. It was also made obligatory on him to issue attendance card and wage slip to his employees. He was saddled with responsibility to mark attendance of his employees and to issue wage card to them, employment card was also to be issued by him to his employees. On termination of service of an employee, he was required to issue service certificate. Right was retained by the management to make enquiries with a view to ascertain and enforce due and proper observance of fair wage clause by the contractor. These facts make it clear that the contract agreement Ex.WW1/M1 was not entered into between the management and the contractor with a view to evade provisions of beneficial labour legislation. No efforts were made by the management to execute these documents as perfect paper arrangement, with an idea of depriving contract labour from his rights and privileges. Documents2292 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] India (IDBI) and their workman, which was received by the Central Government on 01-03-2013.
[ No. L-12011/37/2008-IR (B-II)]
SHEESH RAM, Section Officer
ANNEXURE
executed between the contractor and the management is found to be legal and genuine. No evidence worth name was brought over the record by the claimant to establish that the contract agreement was sham. Under these circumstances, it is apparent that this Tribunal cannot grant indulgence to the claimant and declare him to be an employee of the management.
BEFORE DR. R. K. YADAV, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, KARKARDOOMA COURTS
COMPLEX, DELHI
I. D. No. 197/2011
The General Secretary, IDBI Staff Association, IDBI, IRCS Building, 1, Red Cross Road, New Delhi - 110001 .... Workman
Versus
The Deputy General Manager, Industrial Development Bank of India (IDBI), 1, Red Cross Road, Post Bag No. 231, New Delhi-110001
.....Management
AWARD
29. Out of facts detailed above it stood established that the claimant has not been able to pin point that the contract entered into between the management and the contractor was sham and bogus. No evidence was brought over the record to show that the said contract was a perfect paper arrangement. There is a complete vacuum of evidence to show that the contract was entered into with a view to evade labour legislations. No eyebrow could be raised about legality and genuineness of the contract, entered into between the management and the contractor. Hence, it cannot be concluded that the contract was ruse. No circumstances are there to announce that the claimant is deemed to be an employee of the management. Services of the claimant were done away by the contractor, under these circumstances the management was not under an obligation to comply with the provisions of section 25-F, 25-G and 25-H of the Act. There is no case in favour of the claimant to seek reinstatement in the services of the management. His claim is liable to be dismissed. Accordingly, his claim is discarded. An award is passed in favour of the management and against the claimant. It be sent to the appropriate Government for publication.
Dated: 18-12-2012
DR. R.K. YADAV, Presiding Officer
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013
का.आ. 760 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक, विकास बैंक ऑपफ इंडिया ;आई डी बी आई द्ध के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय, नई दिल्ली के पंचाट ;संदर्भ संख्या 197/2011द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 01-03-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-12011/37/2008-आई आर;बी-II)]
शीश राम, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 1st March, 2013
S.O. 760.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 197/ 2011) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Industrial Development Bank of Industrial Development Bank of India Staff Association (hereinafter mentioned as the Association) raised demands for filling of vacanies in workmen cadre numbering around 800, recruitment of adequate number of Class III and IV staff in commercial bank segment, abolition of contract system of labour, outsourcing of regular jobs and promotion of eligible Class IV staff to the cadre of Class III employees. Since these demands were not conceded to the Association decided to sit on a dharna. With those objectives in mind, members of the Association applied to the Industrial Development Bank of India (in short the Bank) for grant of casual/ordinary leaves to participate in the agitation. The Bank decided to grant extraordinary leave without pay and allowances not counting for increment. The Association claimed action of the Bank as violative of Industrial Development Bank of India Staff Rules 2004 (in short the Rules). Since the claim was brushed aside by the Bank, the Association raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. The Bank contested the claim and as such, conciliation proceedings ended into a failure. On consideration of failure report, submitted by the Conciliation Officer, appropriate Government referred the dispute to Central Government Industrial Tribunal No. 2, New Delhi, for adjudication, vide order No. L-12011/37/2008-IR(B-II), New Delhi dated 19-06-2008 with following terms:
''Whether the action of the management of IDBI, New Delhi in not granting the casual/ordinary leave to the[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2293 Executive Committee members of Industrial Bank of India Staff Association (Regd.) New Delhi for sitting in dhrana and to the members of staff for participating in relay dharna programme in batches and granting them extraordinary leave without pay and allowances not counting for increments, is just, fair and legal? If not, to what relief the Executive Committee members of the staff who participated in relay dharna programme are entitled to?
2. Claim statement was filed by the Association pleading therein that a call for agitation was given by it to press for the demands on the Bank, which are detailed as follows:
(i) Filling of vacancies in the workmen cadre
numbering around 800.
(ii) Recruitment of adequate number of Class III and
IV staff in commercial bank segment.
(iii) Abolition of contract system of labour and
outsourcing of regular jobs.
(iv) Promotion of eligible Class IV staff to the cadre
of Class III.
3. Since those demands were to be pursued, the Association arranged a dharna in such manner that the work of the Bank should not suffer. Members of the Association applied to the Bank for grant of casual/ ordinary leave to participate in the agitation. However, they were shocked to note that the Bank decided to grant extraodinary leave without pay and allowances not counting for increment, to the employees who participated in the dharna. The Association protested in that matter and status as under:
a. In so far as the dharna programme observed on November 19, 2007, only 5% of the employees participated in the programme without causing any dislocation to the normal work or functioning of the office.
b. In respect of the five day relay dharna programme observed from December 10-14, 2007, only 8-10 employees participated in the dharna on any given day which did not hamper the normal working or functioning of the office.
c. Also, as a responsible trade union conscious of its rights and duties, drafting of employees for the dharna was done in such a manner that no dislocation is caused to the normal working of functioning of the office by ensuring that no section/department is left unattended in any of those days.
d. The percentage of employees who participated in the dharna programme did not exceed the percentage of employees who are on leave on an average on any given day.
e. No notice was served by the Bank either prior to or during the dharna period regarding the Bank's decision to invoke ''No Work - No Pay'' and grant of extraodinary leave without pay and allowances not counting for increment.
f. Leave applied for by the employees concerned has neither been rejected by the Bank nor assigned any reason for not granting the leave as applied for by the employees.
g. That the decision of the Bank is in gross violation of the provisions contained in Clause 91(1) of IDBI Staff Rules, 2004 in terms of which extraodinary leave may be granted to an employee by the competent authority when no ordinary leave is due to him and when having regard to his length of service, sick or special leave is not considered jusitfied by the Competent Authority.
4. The Association claims that the dharna arranged by it remained peaceful without affecting normal functioning of the Bank. Decision of the Bank to regularize absence of the employees by grant of extraodinay leave without pay and allowances not counting for increment is malafide. Such decision was taken to scuttle and curtail genuine trade union activites. It affronts principles of collective bargaining. Claim has been made that the Bank be called upon to review its decision and grant ordinary casual leaves to the members, who participated in the dharna.
5. Claim was demurred by the Bank pleading that the reference made by the Government was entirely misconceived and untenable in law and on facts. Demand raised by the Association was motivated and frivolous. The Bank had not infringed any statutory or contractual right available to the members of the Association. The Association has no locus standi to raise the dispute since it is neither the representative body nor collective bargaining agent for all employess of the Bank. There are around 2600 workmen employees in the Bank, while the Association represents only about 39 employees. All India Industrial Development Bank employees Association and Industrial Development Bank Workers Union are unions operating in the establishment of the Bank. The Association opted not to join the aforsaid association or the union when decision was taken to raise the dispute. The agitation staged by the Association disrupted business and operations of the Bank. Members of the Association intentionally refused to work, abandoned work stations and failed to report for duty and disrupted business operations. If such cases are tolerated, it will embolden the erring employees, leading to complete anarchy and blatant violation of norms of work. No case was there in favour of the Association. Dharna organized by the Association amunted to illegal and unjustified strike. However, the Bank adopted a lenient and considerate view2294 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] and decided to deduct only proportionate wages on the basis of ''No work- No Pay'' principle in case of employees who went on dharna. Claim statement deserves dismissal
being devoid of merits, pleads the Bank.
6. Vide order No. Z-22019/6/207-IR(C-II), New Delhi dated 30-03-2011, case was transferred to this Tribunal for adjudication by the appropriate Government.
7. On receipt of the case by transfer, notice was sent to the Association by registered post on 19-07-2011
calling upon its General Secretary to put in his appearance on 09-08-2011. Another notice was sent by registered post on 22-09-2011 calling upon the General Secretary of the Association to put in his appearance on 27-10-2011. In the same manner, notice was sent by registered post on 02-05-2012 calling upon the General Secretary of the
Association to put in his appearance on 31-5-2012. These postal articles were sent to the Association at its office located at IDBI , IRCS Building, 1, Red Cross Road, New Delhi, the address provided by the appropriate Government in the order of reference. Neither postal articles were received back nor it came to light that the postal services
remained affected during the period referred above. Therefore, every assumption lies in favour of the fact that despite service of the aforesaid notices, the Association opted not to put in its appearance before the Tribunal. Not to talk of putting in appearance before this Tribunal, none appeared on behalf of the Association before Central
Government Industrial Tribunal No. 2, New Delhi, from 25- 05-2009 till the case was transferred to this Tribunal for adjudication, as referred above. Thus, it is evident that the Association had abandoned the proceedings for good. Consequently, this Tribunal proceeded under rule 22 of Industrial Disputes (Central) Rules 1957, vide its order
dated 21-08-2012.
8. The Bank tendered affidavit of Shri Narender Kumar as evidence. Since none came forward on behalf of the Association, no opportunity could be accorded to it to purify contents of the affidavit by an ordeal of cross examination.
9. Arguments were heard at the bar. None came forward on behalf of the Association to advance arguments. Shri Shaunak Sharma, authorised representative, detailed facts on behalf of the Bank. I have given my careful consideration to the arguments advanced at the bar and cautiously perused the record. My findings on issues
involved in the controversy are as follows :—
10. Shri Narender Kumar swears in his affidavit dated 31-05-2012 to the effect that the Association cannot compel the Bank to pay wages to its members for the period when they did not contribute to the Bank at all. It was appalling
to observe that during dharna on 19-11-2007 and December 10-14, 2007, most of the employees of Class III and IV did not perform their duties. Work assigned to them remained seriously affected and it jeopardized efficiency of the Bank in general and New Delhi Branch Office in particular. Earlier in August 2006, the Bank had issued a wage cut notice on
'No Work- No Pay' principle. Same notice was issued in November 2007. The Bank had abundantly cautioned the employees about consequences of participating in such dharna, which invariably affects functioning of the branch. In spite of it, the Association resorted to dharna during 10-14 December, 2007. The Bank circulated vide its circular
dated 07-01-2008 that proportionate wage cut on 'No Work- No Pay' principle would be made, which was justified and well within its jurisdiction. Copy of the circulars dated 02-08-2006 and 7-1-2008 are Ex. DW1/1 and Ex. DW1/2 respectively.
11. Rule 36(2) of the Rules constrains an employee not to absent himself from duties without leave, except in circumstances beyond his control, for which he must tender satisfactory explanation. In case an employee absents himself from duties and fails to tender satisfactory explanation, he shall be liable to disciplinary measures, as
deemed fit by the Competent Authority.
12. There exists multiple unions representing workmen employees of the Bank, amongst them two unions, namely, All India Industrial Development Bank Employees Association and IDBI Workers Union have
sole right to negotiate with the Bank regarding workmen related issues. The Association is affiliated to Industrial Bank of India Employees Association. When the Association called for dharna programme on November 19, 2007 and December 10-14-2007, it had not given any notice of dharna. The Bank was totally unaware of the
fact. During dharna members of the Association resorted to slogan shouting, hurling abuses against the top executives and deliberately resorted to cessation of work amounting to illegal and unjustified strike. The Bank is a public utility service under section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act). The Association
resorted to deliberate cessation of work, which was detrimental to the interest of the Bank. However, lenient view was taken when the Bank decided to deduct only proportionate wage on the basis of ''No Work- No Pay" principle.
13. In order to appreciate above facts, philosophy of tool of collective bargaining is to be taken note of. By this process of collective bargaining, the labour settle their[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2295 dispute with their employer. In that process, the labour resort to strike also to press their demands. Right to strike is a labour's ultimate weapon which has emerged as an
inherent right of every worker. It is an element which is the very essence of the principle of collective bargaining. In its struggle between capital and labour, weapon of strike, available to labour, it often used by the labour. There is no doubt that strike is a recognized mode of agitation to press home the demand of the workers in the process of collective
bargaining. Though right to go on strike is not raised to the high pedestal of fundamental right under the Constitution yet it has been recognized as mode of redress for resolving grievance of the workers.
14. The Act, does not purport to take away right to strike. Such right has been impliedly recognized by the Act. However, the Act prohibits strike in certain circumstances. Section 10(3), 10A(4A) prohibits continuance of strike while section 22 and 23 of the Act prohibits commencement of strike. Thus, this legal right is circumscribed by the statutory provisions of the Act. Cumulative reading of Section 22 and 23 of the Act makes it clear that strike woul be illegal if :
(1) It is in breach of contract of employment
(2) Concern is a public utility concern and :
(i) notice required by section 22(1) of the Act
has not been given, or
(ii) it commences during the period of operation of settlement or award in respect of matters governed by that settlement or award, or
(3) it commences
(i) during the pendancy of conciliation proceedings before the Conciliation Officer or a Board
(ii) within 7 days from the conclusion of the said
proceeding, or
(4) it commences during pendancy of
(i) adjudication proceedings before the Labour
Court, IndustrialTribunal, National Tribunal, or
(ii) within two months after conclusion of such
proceedings, or
(iii) during pendancy of arbitration proceedings
before the Arbitrator
(iv) within two months after conclusion of such
proceedings where notification under sub- section 3(A) of section 10-A has been issued
15. Burden to prove that the strike was resorted to in breach of contract of employment and that the concern is a public utility concern is on the employer. When a person is employed in a public utility concern, section 22 of the Act enjoins upon the person proposing to go on strike to comply with the following requirements:
a. Notice of the intention to go on strike should be in prescribed manner as required by sub- section (4) of section 22 of the Act. Rule 71 of the Rules requires that notice shall be in Form L.
b. Before date of strike, notice should have been
given within six weeks.
c. Period of 14 days must have elapsed from the
date of notice to the date of strike.
d. Date specified in the notice must have expired
on the day of strike.
16. As deposed by Shri Narender Kumar, the Bank is a public utility concern. No notice was given by the Association to go on strike on 19-11-1997 as well as 10-14 December, 1997. Therefore, dharna programmes of the Association were in contravention of provisions of section 22 of the Act. Dharna was not at all legal and violative of provisions of section 24 of the Act. Thus, it is evident that the dharna scheduled by the Association was illegal. There was no right available to the members of the Association to resort to that dharna.
17. Members of the Association absented themselves from duties with a view to resort to dharna. They submitted leave applications, which applications were considered illegal by the Bank and extraodinary leave without pay and allowances not counting for increment were granted. It is evident that the Bank was within its rights when it decided to deduct proportionate wages on the basis on ''No Work-No Pay" principles. No illegality in the act of the Bank has been established. Members of the Association, who participated in relay dharna programmes, are not entitled for grant of casual leaves for 19-11-1997 and 10-14th December, 1997. Their claim in that regard is unfounded. Cosequently, claim put forward by the Association is discarded. An award is passed in favour of the Bank and against the Association. It be sent to the appropriate Government for publication.
Dr. R. K. YADAV, Presiding Officer
Dated : 19-02-20132296 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013 Augul. ... 2nd Party-Union.
Appearances :
Sri Sritam Das, For the 1st Party
Dy. Manager (Pers.) Management No. 1 and 2.
None. For the 2nd Party Union.
AWARD
का.आ. 761 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय भुवनेश्वर के पंचाट ;आई डी संख्या 7/2009द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-03-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 22012/253/2007-आई आर;सीएम-II] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 761.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 7/2009) of the Central Government Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mahanadi Coalfields Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-03-2013
[ No. L-22012/253/2007-IR(CM-II)]
B. M. PATNAIK, Desk Officer This reference has been sent to this Tribunal by the Government of India in the Ministry of Labour for adjudication of an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Mahanadi Coalfields Limited, and their workmen exercising powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide letter No. L 22012/253/2007-IR (CM-II), dated 17-02-2009 in respect of the following matter.
''Whether the action of the management of MCL, Hingula Area in not conducting medical board for years together thereby affecting the privilege of bonafide medical unfit case to get employment benefit to their family members is legal and justified? To what relief are the workmen is entitled''?
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BHUBANESWAR
PRESENT : Shri J. Srivastava, Presiding Officer, C.G.LT.-cum-Labour Court, Bhubaneswar.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 7 /2009
Date of Passing Award - 23rd January, 2013
Between :
1. The General Manager, Hingula Area, Talcher, Mahanadi Coalfields Limited, PO. N.S. Nagar, Bharatpur, Augul.
2. The Project Manager, Hingula Area, Talcher, Mahanadi Coalfields Limited, PO. N.S. Nagar, Bharatpur, Augul. ... 1st Party-Managements.
(And)
The Secretary, Talcher Coal Mines Employees Union, Po. South Balanda, Talcher,
2. The 2nd party-Union in its statement of claim has alleged that as per decisions of NWVAs, the workers having more than two years service left, if found unfit on medical ground, can avail of the benefit of getting appointment of their dependants in MCL in their place. But the 1st Party-Management has not been taking any timely action to hold medical boards for determining unfit cases of the affected persons. As a result, a good number of workers are being deprived of availing of such facilities or privilege. The 2nd party-Union has been pressing hard time and again to the 1st Party-Management to hold such Medical Boards at least twice a year, but the Management is considering these cases at his will. Sometimes such Medical Board is held once in three years and sometimes once in a year. This irregular practice is causing loss to the eligible workers by way of losing their jobs due to ill health and also by not getting their dependants employed in their place. On not acceding to the request of the 2nd Party-Union by the Management, the former filed the dispute before the conciliation authorities, but on failure of the conciliation proceedings, the matter was referred to this Tribunal for adjudication.
3. The 1st Party-Management has replied in its written statement that the employees who are less than 58 years of age and are suffering from cancer leading to permanent disability, leprosy complicating with deformities, paralysis of permanent nature, heart attack, total blindness of both eyes and kidney failure and are[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2297 found medically unfit by the Apex Medical Board of the company to perform their normal duties, can get employment to one of their dependants in their place. It has been denied that no timely action is being taken by the Management of Hingula Area of MCL in this regard. The area-wise status of employment of the dependants of medically unfit employees of Kalinga area, now named as Hingula area from 2006 to 2010 is given in Annexure-A of the written statement. In Chapter - IX with heading "Social Security" of National Coal Wage Agreement-VIII it has been clearly mentioned that the provisions for providing employment to dependants of the employees who are declared medically unfit will be operative till a revised scheme is jointly prepared keeping in view the various verdict of the Hon'ble Supreme Court. Hence the demand of the 2nd Party-Union for holding of Medical Boards at least two times in a year is unjust and unacceptable being devoid of merit.
4. On the pleadings of the parties following issues were framed.
ISSUES
its written statement in which area-wise break up of employment given to the dependants of the medically unfit employees of Hingula Area from the year 2006 to 2010 has been shown. In Para-4 of its written statement the 1st Party- Management has stated that medical examination of an employee is done by the company doctors at the time of joining and each employee has to undergo periodical medical examination at every five year's interval till he attains the age of 45 years and after that the medical examination is conducted at every three years till the employee attains the age of 60 years. These allegations fixed support from the averments made in the sworn affidavit of Shri Ajit Kumar Parija, Senior Manager (Personnel), Hingula OCP, Hingula Area. No evidence to discard the averments made in the affidavit is on record. Hence there is no reason to disbelieve the averments made in the affidavit of Shri Parija. The 2nd Party-Union has neither referred to nor filed any agreement or rule or regulation providing for holding of Medical Boards twice in a year for medically examining cases of unfit employees. Therefore the alleged action of the management of MCL, Hingula Area in not conducting Medical Board for years together can neither be put in question nor can be held true. Therefore this issue is decided against the 2nd Party-Union.
ISSUE NO. 2
1. Whether the action of the Management of MCL, Hingula Area in not conducting medical board for years together thereby affecting the privilege of bona fide medical unfit case to get employment benefit to their family members is legal and justified ?
2. To what relief the workmen are entitled ?
5. After settlement of issues the 2nd Party-Union was directed to adduce its evidence on the date next fixed, but the 2nd Party-Union chose to remain absent on several dates thereafter as a result of which no evidence was adduced by the 2nd Party-Union.
6. The 1st Party-Management has filed sworn affidavit of Shri Ajit Kumar Parija, Senior Manager (Personnel), Hingula O.C.P., Hingula Area supporting the case of the 1st Party-Management. It also filed certain documents, but those were not proved in evidence and exhibited.
8. Since the 2nd Party-Union has miserbly failed to prove or even make out a case for holding that the Management of MCL, Hingula Area has not conducted medical board for years together so as to deny the privilege of getting employment to the family members of medically unfit employees in their place, the workmen are not entitled to any relief.
9. Reference is answered accordingly.
JITENDRA SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
FINDINGS
ISSUE NO.1
7. The 2nd Party-Union has not filed or adduced any evidence in support of its contention that the 1st Party- Management has not been conducting Medical Board for years together thereby affecting the privilege of bona fide medically unfit employees to get employment benefit to their family members. On the other hand the 1st Party Management has alleged that it has been conducting Medical Board for medically unfit cases of its employees regularly as per Agreement. It has filed Annexure-A with का.आ. 762 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण, भुवनेश्वर के पंचाट ;आई डी संख्या 19/2010द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-03-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 22012/14/2010-आई आर;सीएम-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S. O. 762 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central2298 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] Government hereby publishes the Award (Ref. No. 19/2010) of the Central Government Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Hingula Area of MCL, and their workmen, received by the Central Government on 4-03-2013.
[ No. L-22012/14/2010-IR(CM-II)]
B. M. PATNAIK, Desk Officer industrial dispute in respect of their members who are drawing more than Rs. 1,600 p.m. as Supervisory staff? If yes, whether the 26 points of charter of demands submitted by the Association dated 27-09-2008, as per provisions of the I.D. Act is legal and justified on the disputes which are deemed as industrial disputes as per provisions of the I.D. Act and do not fall within the prerogative of the employer is legal and or justified? To what relief is the concerned association entitled?
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
BHUBANESWAR
PRESENT : Shri J. Srivastava, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court, Bhubaneswar.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 19/2010
2. The 2nd Party-Union has submitted its claim statement in the shape of charter of demands seeking an advisory from this Tribunal for redressal by the Management. The charter of demands, which was given to the management has raised certain issues before the management with points of justification underneath. It will be needless to recite all those issues/demands herein as most of the demands/issues raised, do not strictly come within the definition of an "industrial dispute".
Date of' Passing Award - 31st January, 2013
Between :
The Chief General Manager, Hingula Area of MCL, P.O. N. S.Nagar, Talcher, Angul. ... 1st Party-Management 3. The 1st Party-Management filed its written statement dealing with point by point demands of the 2nd Party-Union. But it has raised a preliminary objection that all the members of the INMOSSA are drawing wages more than the stipulated wages under the Act and their jobs are of supervisory nature. Therefore they are not covered under the definition of ''workmen'' as per Section 2( s) of the Industrial Disputes Act. It has requested the Tribunal to reject the claim of the 2nd Party-Union.
(And)
4. Considering the pleadings of the parties following
issues were framed.
ISSUES
The Divisional Secretary, INMOSSA, MCL Zone, At. Central Colony, Sector-16, Block - 6, PO. Balanda, Angul. ... 2nd Party-Union
Appearances :
Shri Sritam Das, For the 1st Party Dy. Manager (Pers.) Management.
Shri S. D. Choudhury, For the 2nd Party Divisional Secretary Union.
1. Whether the INMOSS Association is entitled to raise industrial dispute in respect of their members who are drawing more than Rs. 1,600 p.m. as Supervisory staff ?
AWARD
The Government of India in the Ministry of Labour has referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Hingula Area of MCL and their workman in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide their letter No. L-22012/14/2010-IR (CM-II), dated 28-10-2010 in respect of the following matter :—
Whether INMOSS Association is entitled to raise 2. If yes, whether the 26 points of charter of demand submitted by the Association dated 27-9-2008, as per provisions of the I.D. Act is legal and justified on the disputes which are deemed as industrial disputes as per provisions of the I.D. Act and do not fall within the prerogative of the employer is legal and/or justified?
3. To what relief is the concerned association entitled to?
5. The 2nd Party-Union has declined to adduce any oral evidence, whereas the 1st Party-Management has produced sworn affidavit of Shri Ajit Kumar Parija, Senior Manager (Personnel) Hingula OCP, Hingula Area of MCL in evidence, but no cross-examination was done on behalf of the 2nd Party-Union as the authorized[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2299 representative of the 2nd Party Union did not turn up on the date fIxed for cross-examination of the management witness.
ISSUE NO. 1
6. The 1st Party-Management has raised an objection that members of the INMOSSA, being placed in supervisory cadre and getting more than the stipulated wages under the Industrial Disputes Act, do not come with the definition of the workman. Hence the Act does not apply to them.But the objection of the 1st Party- Management is not sustainable in view of the fact and law that the workman getting wages upto Rs. 10,000 per month and being in supervisory cadre is covered under the definition of the workmen as per clause (s) of Section (2) of the Industrial Disputes Act. The 1st Party- Management has not disclosed as to who of the members of INMOSSA is/are getting salary of more than Rs. 10,000 per month. As such the INMOSS Association is entitled to raise industrial disputes in respect of their members covered under the definition of ''workman'' under the Industrial Disputes Act, 1947. Issue no. 1 is thus decided in the affirmative and against the 1st Party Management.
which the Management is striving at its level. It can therefore be deduced from the facts of the case that the demands raised fall within the prerogative of the Management and it is up to it to resolve these demands within their authority and power considering its financial and administrative competence. The specific instance wherever has been raised in the charter of demand that has been looked into by the Management and necessary steps have been taken to fulfil that. It was the duty and responsibility as well as the onus of the 2nd Party-Union to prove that the demands raised do fall within their right and the Management is obliged to fulfil them as per rules and regulations. It is to be recalled here that the ''Works Committees'' are formed in an industrial establishment where hundred or more workmen are engaged with equal number of representatives of employer and employees to look after the welfare measures of the workmen and also to promote measures for securing and preserving amity and good relation between the employer and workmen and to that end, to comment upon matters of their common interest or concern and endeavour to compose any material difference or opinion in respect of such matters.
ISSUE NO. 2
9. In view of all these considerations the demands raised by the 2nd Party-Union cannot be legally justified and even constitute an industrial dispute. This issue is accordingly decided against the 2nd Party-Union.
ISSUE NO. 3
7. The 26 points of charter of demand submitted by the 2nd Party Union before the Management has to be seen vis-a-vis the point-wise reply given by the 1st Party- Management in its written statement.
8. On casting an eye on the charter of demands put forward by the 2nd Party-Union it seems that most of them are likened to be fulfilled in a model way of working. It is not clear as to whether these demands are cast as a matter of right on the Management and the Management is obliged to fulfil them. The reply submitted by the Management shows that most of the demands are in process of being fulfilled or at the stage of consideration before some other authority. It also transpires that most of the grievances of the Association/2nd Party-Union have been redressed from time to time, details of which have been given in the written statement. Some of the demands are related to safety measures and norms which are guided by statutory regulations and controlled by the Director General of Mines Safety. The demands are also of generalized nature and not specific. The 2nd Party-Union has not cited or submitted any such regulation or statutory provision under which their demands are needed to be fulfilled by the management and if not fulfilled they can be redressed and enforced under law. The demands may be justified in a model state of affairs, but they are to be guided and regulated by some regulatory norms and also within limited sources vested in the Management. Therefore all these demands do not constitute an industrial dispute and cannot be legally enforced barring a few, for fulfillment of 10. In view of the findings recorded above the concerned Association/Union is not entitled to any relief.
11. Reference is answered accordingly.
JITENDRA SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
का.आ. 763 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/ श्रम न्यायालय, असनसोल के पंचाट ;आई डी संख्या 15/2005द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-03-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 22012/200/2004-आई आर ;सीएम-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 763 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 15/2005) of the Central Government Indus. Tribunal-cum-Labour2300 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s Eastern Coalfields Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-03-2013
[ No. L-22012/200/2004-IR(CM-II)]
B. M. PATNAIK, Desk Officer accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by the registered post were sent to the parties concerned.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR
COURT, ASANSOL
PRESENT : Sri Jayanta Kumar Sen, Presiding Officer On perusal of the case record, it has been found that a petition dated 27-01-2011 has been filed on behalf of the workman praying therein for passing a ''No Dispute Award'' as the workmen are no more interested to proceed with the case. As such, the case is closed and accordingly an order of "No Dispute Award" is hereby passed.
ORDER
REFERENCE NO. 15 OF 2005
PARTIES : The management of Belbad Colliery, M/s. ECL, Burdwan (WB)
Vs.
The Asstt. Secy., CMSI, Raniganj (WB)
Let an ''Award'' be and the same is passed as ''No Dispute'' existing. Send the copies of the order to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for information and needful. The reference is accordingly disposed of.
JAYANTA KUMAR SEN, Presiding Officer REPRESENTATIVES :
For the management : None नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
For the union (Workman) : None का.आ. 764 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947
का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू. सी.
INDUSTRY: COAL
एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच,
STATE: WEST BENGAL अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक
Dated - 29-01-13 अध्किरण, जबलपुर के पंचाट ;आई डी संख्या 114/07द्ध को प्रकाशित
करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-03-2013 को प्राप्त हुआ था ।
AWARD
In exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section(1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/ 200/2004 I.R.(CM-II) dated 23-03-2005 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.
[सं. एल- 22012/277/2007-आई आर ;सीएम-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी New Delhi, the 4th March, 2013
SCHEDULE
S.O. 764.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 114/07) of the Central Government Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Coalfields Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-03-2013.
[ No. L-22012/277/2007-IR(CM-II)]
B. M. PATNAIK, Desk Officer
ANNEXURE
''Whether the action of the management of Belbad Colliery under Kunustoria Area of M/s. Eastern Coalfields Limited in regularizing S/Sh. Utpal Banerjee and 7 others(list enclosed) in Clerical Grade in which they have been deployed is legal and justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to and from which date?'' BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/114/07
Having received the Order of Letter No. L-22012/ 200/2004 I.R.(CM-II) dated 23-03-2005 of the above said reference from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 15 of 2005 was registered on 12-04-2005 and PRESIDING OFFICER : SHRI MOHD. SHAKIR HASAN[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2301 General Secretary, Sanyukta Koyla Mazdoor Sangh (AITUC), CRO Camp, eklehra, Distt. Chhindwara Workman/Union
Versus
Chief General Manager, Western Coalfields Ltd., Kanhan Area, PO Dungaria, Chhindwara Management
AWARD
Passed on this 14th day of February 2013
1. As per letter dated 20-11-07 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal as per Notification No.L-22012/277/2007-IR(CM-II). The dispute under reference relates to :
''Whether the action of the management of WCL in dismissing Shri Attarlal S/o Shri Jhanaklal w.e.f. 25-9-06 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?''
2. After receipt of reference, notice was issued to the parties. Samyukta Colliery Mazdoor Sangh representing the workman submitted statement of claim at page 3 of record. The brief case of the 1st party workman is he was working as Trammer, Token No. 3401 at Ambara colliery. He was appointed on 1st January 1987. He was continuously working since his appointment. For 15-16 years he was working as Trammer. The IInd Party management issued charge sheet no. 1567 on 24-10-05. That the 1st party workman had given intimation about his absence from duty to the management. A letter was given to workman for the departmental enquiry. The Ist party workman was present in the enquiry proceeding except on one occasion. He was granted permission to be represented by the co-worker in the domestic enquiry. The Ist party workman had produced document of his fitness. The documents were admitted by the IInd party management. That the enquiry intiated against the workman was bogus as it was initiated towards unauthorized absence on 3-2-2006. The management was satisfied about his absence from duty of the earlier period. Workman is dismissed from service for his absence from duty in the past is illegal. The Enquiry Officer has signed report on 26-3-05 whereas the copy served on the ist party is of 26-3-2006. On above grounds, the 1st party workman prays for setting aside order of dismissal and reinstatement with back wages.
3. Management filed Written Statement at page 20 to 24. The management denied all material contention of the Ist party workman. That WCL is owned by Govt. of India having Hqr. at Nagpur. The employees are provided free accommodation and other facilities including free medical treatment. There is a central hospital for employees working in Pench and Kanhan Area at Burkui near Junnardeo. Workman is given sick leave till he is declared medically fit. Serious cases are referred to specialized hospital at metro cities and entire expenses are incurred by the company. Workman in this case was working as Trammer in Bhavani Incline of Ambara Colliery. The IInd party has shown working days of Ist party as 28 days in the year 2003 and details of the fitness during the period 2001 to 2003 . The documents were produced in enquiry and collectively marked as Annexure M-3. After conducting enquiry, the charges against workman are proved the enquiry papers were placed before Competent Authority after satisfaction that enquiry was conducted according to law and principles of natural justice showcause notice was issued to 1st party on 23-6-2006. The workman not submitted satisfactory explanation therefore service of Ist party workman was terminated vide order No. 1802 dated 25-9-06. The management submitted that the enquiry was conducted as per rules following principles of natural justice. Charges of unauthorized absence from duty are proved by the evidence in domestic enquiry. The punishment is not disproportionate. There is no merit in the reference.
4. Considering pleadings between the parties, the points which arise for my consideration and determination are as under. My findings are recorded against each of them for the reasons as below:
(i) Whether the action of Dismissal of Ist Party the management of WCL workman is illegal and in dismissing Shri Attarlal punishment is dispro- S/o Shri Jhanaklal w.e.f portionate 25-9-06 is legal and justified?
(ii) If not, to what relief is Ist party workman is the workman entitled?'' entitled to reinstate- ment with 20 % back wages.
REASONS
5. The legality of the dismissal of 1st party workman Shri Attarlal s/o Jhanaklal w.e.f. 25-9-06 is in dispute. The management contents that the charges of unauthorized absence of the workman are proved from the evidence in domestic enquiry. The enquiry was conducted as per rules following principles of natural justice. The document M-1 to M-6 produced by the management are in respect of notices issued about absence of workman from duty, charge sheet and enquiry proceedings, attendance chart, fitness certificate.
6. The Ist party workman not adduced evidence. The
case is proceeded exparte against him on 4-4-2012.
2302 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]7. IInd party management filed affidavit of its witness Shri Satish Kumar Dubey. The witness was not cross-examined on behalf of workman. Evidence of witness Satish Kumar Dubey is consistent with pleadings in the Written Statement that the employees working in the coal mine are provided treatment in Burkui Hospital. As per Standing Orders, if employees fell sick he has to report the colliery doctor who issue the sick certificate. The workman is granted silk certificate till he joined duty. In para-5 of his affidavit, the working days of Ist party workman are shown. He had worked 28 days in the year 2003 and 39 days in the yeat 2004. The date of hearing of the enquiry proceeding are stated in Para-6. In para-8 the dates of fitness of Ist party workman during the year 2001 to 2003 are given. The Disciplinary proceedings were initiated on 24-10-2005. Enquiry was conducted following principles of natural justice.
8. The Ist party workman has not adduced any evidence that he was denied any opportunity in enquiry. The documents produced on record are considered. The workman was granted fitness certificate till the year 2004. Therefore said period cannot be said unauthorized absence.
9. The chargesheet Annexure M -1 issued to the 1st partyworkman referred his absence from duty from 16-9-05 till the service of charge sheet was misconduct as per standing order Clause 26.30. Workman has not specifically denied his absence from duty during the said period. The absence from duty of workman has been established from the evidence in enquiry proceeding. The finding doesnot call for interference. 1st party workman is proceeded exparte. Counsel for IInd party management submitted that the workman working as Trammer was habitual absentee. His attendance was poor and therefore the dismissal of 1st party workman doesnot call for interference.
10. Copy of standing order of WCL is made available to me. Standing order Clause 26.30 deals with absence from duty without sanctioned leave or sufficient cause or overstaying beyond ten days after sanctioned leave. Under Clause 27.1 of the standing order, different punishments are provided
(a) Warning, reprimand, censure,
(b) Fine,
(c) Suspension without wages for a period not
exceeding ten days
(d) Stoppage of increment without cumulative effect
(e) Stoppage of increment with cumulative effect
(f) Demotion to a lower stage or a lower grade in time
scale
(g) Removal/discharge from service
(h) Dismissal from service
11. The Competent Authority has not discussed why only punishment of dismissal was imposed on the workman for his absence from duty. Since 16-9-05 till the service of charge sheet i.e. 24-10-05. The period of unauthorized absence from duty is very short. The punishment of dismissal of workman for said absence cannot be said justified. It is shockingly disproportionate and requires interference.
12. The question arises what other punishment should be imposed. The documents produced on record shows that the workman was suffering from illness during the year 2001 to 2004 repeatedly his attendance was very less. It appears that the workman remained absent because of similar reasons but after he recovers from illness and is fit for his duties, the order of dismissal cannot be sustained. It deserves to be set aside. Considering the past illness of workman, he remained absent for long period, in my considered view, 20 % back wages would be appropriate. The denial of 80 % back wages itself would be sufficient punishment for his absence from duty. For above reasons, I record my finding on Point No.1 as Dismissal of 1st party workman is illegal and punishment is disproportionate. I hold, in the result, I pass the following award
'' The reference is partly allowed. Dismissal order dated 25-9-06 of workman is set aside. The workman is reinstated with 20 % back wages.''
R. B. PATLE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
का.आ. 765.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. ई. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण, जबलपुर के पंचाट ;आई डी संख्या 302/99द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-03-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल- 22012/241/1999-आई आर ;सीएम-II]
बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 765 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 302/ 1999) of the Central Government Indus. Tribunal-cum- Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SECL and their workman, received by the Central Government on 04-03-2013
[ No. L-22012/241/1999-IR(CM-II]
B. M. PATNAIK, Desk Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2303
ANNEXURE
of employees protest in case the entries of document were erroneous. The applicant had submitted objection wherein date of birth was 5-3-38 but the management did not decided BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, JABAL PUR
NO. CGIT/LC/R/302/99
PRESIDING OFFICER: SHRI MOHD. SHAKIR HASAN
Working President, Madhya Pradesh Koyla Shramik Sangh (CITU), Vill & PO Bankimogra, Distt. Korba Korba (MP)
....Workman/Union it wherein workman was retired premature. He further submitted that the date of birth was recorded in Identity Card. That Instruction No. 76 is not implemented by the management. His date of birth is not accepted. That he retired maturely. His retirement on the basis of date of birth as 31-1 1936 is unjustified. That workman was entitled to
work till the date of normal superannuation by treating his date of birth as 5-3-1938.
4. The management opposed the claim of the workman/Union by filing Written Statement dated
Versus
The Sub Area Manager, SECL, Manikpur colliery, Distt. Korba (MP)
....Management 4-12-2003. There was no merit in the case raised by the Union. Management denied that the workman was wrongly retired on 31-1-36. According to the management, on completion of 60 years, the workman was retired as per the date of birth recorded in Service Sheet. The Service Sheets are maintained as per the provisions of Mines Act. The
AWARD
Passed on this 13th day of February, 2013
1. Present reference is received vide letter dated
8-9-99 from Government of India, Ministry of Labour, New Delhi as per Notification No. L-22012/241/99/IR(CM-II). The dispute under reference is whether the action of the Manikpur Colliery of south Eastern Coalfields Ltd., Distt. Korba (MP) in not accepting the date of birth of Shri A.Lighori, Sr. Dumper as 5-3-98 is justified ? If not, to what
relief is the workman entitled?
2. After notice, the Union through President submitted his Statement of claim. The brief case of the workman is that his date of birth is 5-3-38. However
management retired him treating his date of birth as 31-1-36. As such retirement of workman was premature. In the Identity Card issued to workman for the post of Dumper, the date of birth is mentioned as 5-3-1938. The employer would have treated the said date of birth for his retirement. The workman has submitted his Transfer Certificate of
St.Joseph Primary School in which his date of birth was recorded as 5-3-38. He has also submitted affidavit. One IOD slip was also produced by the workman in support of his date of birth. The birth certificate was supplied by the applicant on 31-10-1995.
3. The department issued a document dated 17-7-87 wherein his service particulars were provided. The date of birth of workman was shown as 31-1-36. There was a column contention of the union that the date of birth of workman was 5-3-38 is denied. The service excerpts was provided to the workman wherein date of birth was recorded as 31-1-1936. He had requested for its correction that it was 1938 submitting School Leaving Certificate. The dispute was referred after Failure of Conciliation. The management
further submits that the date of birth of workman was recorded in Service Book on the basis of certificate produced by the workman at the time of his initial appointment. The certificate was issued by George "D" souza HSFS Vicar General Diocese of Amravati issued on 9th Sept., 1957. The management prayed for rejection of the reference.
5. Rejoinder is filed by workman restating that his date of birth is 5-3-38 which was wrongly written as 31-1-36. As per the date of birth of the applicant i.e. 5-3-38, he would have been retired on 5-3-1998. The workman had
categorically mentioned in Form "C" that his date of birth was 5-3-38. The management violated the provisions of Instruction No. 76.
6. Considering the pleadings between the parties and
facts of the case, the points which arise for my consideration and determination are as under. My findings are recorded against each of them for the reasons as below:-
(i) whether the action of the In negative
Manikpur Colliery of south Eastern Coalfields Ltd., Distt. Korba (MP) in not accepting the date of birth of Shri A.Lighori, Sr. Dumper as 5 3-98 is illegal ?
2304 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)](ii) If so, relief to the workman Workman is not
entitled to any relief.
From the pleadings between the parties, the dispute is about the date of birth of workman. As per the management date of birth of workman Laghori was recorded in Service Record as 31-1-1936. The workman claims that his date of birth recorded in School Certificate is 5-3-38. Workman filed affidavit of evidence (13/4). He has stated on oath that his date of birth recorded in the School Leaving Certificate is 5 3-38. He has produced certain documents referred in his affidavit. In Identity Card, School leaving Certificate, his date of birth was recorded as 5-3-38. He had received excerpts of his service. He had submitted objection on 17-7 87 claiming that his date of birth was 5-3-38.
7 . Workman in his cross-examination says that he received education upto 7th standard. In 1956 he appeared Board Exam of 7th standard. He received education in St Joseph School. He was appointed as workman on 10-3-67 in NCDC as Driver. His service register was prepared in NCDC as Driver. His service register was prepared in NCDC. Document M-l is not the said register. Its contents are incorrect. It doesnot appear as thump impression. In his further cross-examination, workman says that he had produced Driving Licence at the time of his initial appointment. He don't know whether his age was written on Driving Licence or not. In his further cross-examination, workman says while writing service register, he told his date of birth as 31-1-1936. He submits that he dont know whether his Form B was prepared or not. He received service excerpts in the year 1987. He objected for his date of birth. After his objection, the dispute of his date of birth was not referred to Age Determination committee. That in 1995, he appeared before ADC but his grievance was not considered. He denied that the documents produced by him were of his brother. He has produced transfer certificate before ADC. He was not given intimation of the ADC report.
8. The management filed affidavit of evidence of Shri A.S.Adhikari , his evidence is in record that date of birth of the workman was 31-1-36 as per the Form "B". The dispute was referred to ADC but the claim of workman about his date of birth was not accepted. In his cross-examination, management's witness in his cross-examination says that the workman had raised objection about the date of birth. The question was referred to ADC having 2 doctors including CMO. He was unable to tell whether the workman was examined by the doctors.
9. The documents produced by the management. Copy of Form B finds date of birth of workman recorded as 31-1-36 (Annexure M-1). Annexure M-4 is copy of Instruction No. 76. Clause A(ii) related to Non-Matriculation but educated provides that in the case of appointments who have persued studies in a recognized educational institution, the date of birth recorded in the School Leaving Certificate shall be treated as correct date of birth and the same will not be altered under any circumstances.
10. Workman/Union are contending that above Instruction has been violated by the management by not accepting date of birth recorded in School Certificate. Workman produced zerox copies of Identity Card, School leaving Certificate, Transfer Certificate. In these documents, date of birth is recorded as 5-3-38 whereas in Form B , date of birth of workman is recorded as 31-1-36. The zerox copy of service particulars is produced on record. However workman has not examined concerned witness from the School who had taken entries of his date of birth at the time of admission in the school. Merely production of zerox copy cannot be said as the proof of date of birth of workman to be 5-3-38.
11. In present case, Shri Shashi, Advocate submits that alteration in the date of birth of workman cannot be allowed at the fague end of his service. In support of his argument, reliance is placed in the case of Union of India Vrs. Harnam Singh reported in (1993)2 Supreme Court Cases 162. Your Lord of the Apex Court dealing with alteration of date of birth and question of retirement upheld that alteration sought in 1991 by respondent 35 years after his induction into the service in 1956 during which period he had several occasions to see the service book but raised no objection regarding his date of birth, held, cannot be allowed in view of unexplained and inordinate delay."
12. Next reliance placed on G.M.Bharat Coking Coal Ltd. Vrs. Shib Kumar Dushad and others reported in AIR 2001 SC Page-72. Your Lordship dealing with the correction of date or birth in service record long after joining service, particularly when employee is on verge of retirement cannot be accepted. Interim order issued by Court in such cases has chain reaction in as much as it mars chances of promotion of juniors."
13. I have carefully gone through the facts and issues held in this case. The facts of the present case are not comparable as after excerpts of the service record is served on the workman in 1987, he had taken objection contending that his date of birth was 5-3-38. The said objection was not decided till the retirement of the workman i.e. 30-1-96. The said question was referred to Age Determination Committee and the order was passed by ADC on 29-2-96 subsequent to the retirement of workman. The claim of workman Lighori at Sl.No. 13 was not accepted by ADC as it was not found within purview of clause 1 of Instruction No. 76. The said finding of ADC cannot be said valid. Clause-2 of Instruction No. 76 relates to the workman[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2305
PRESENT
Dr. MANJU NIGAM, PRESIDING OFFICER
receiving education of non matriculation. The workman in present case had received education upto7th standard. I am inclined to accept date of birth claimed by workman as
I. D. No 27/2007
L-22012/219/2006-IR(CM-II) dated 3-7-2007
BETWEEN
any witness who recorded his date of birth at the time of admission is not examined. Merely production of zerox copy of transfer certificate cannot prove his date of birth. I have carefully gone through the documents. In Annexure M-1, the place of residence of the workman is shown as Nagpur City, Arch Bishap's House whereas zerox copies of the
School Leaving Certificate produced by applicant (14/3) shows that workman received education in St. Joseph Primary School, Paraghat. It is zerox copy of the duplicate obtained in the year 1995. The evidence of workman is silent how he received education at Paraghat when he was resident of Nagpur. For reasons discussed above, claim of
the workman cannot be accepted. Therefore I record my finding on the Pont No.1 in negative. In Point No.2, workman is not entitled to any relief as prayed.
R. B. PATLE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
The State Secretary,
Bhartiya Khadya Nigam Karmchari Sangh, DC/3V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow
AND
The Sr. Regional Manager
Food Corporation of India DC/3V Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow
AWARD
का.आ. 766 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एपफ. सी. आई. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय, लखनउफ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 27/2007द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/219/2006-आई आर ;सीएम-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 766.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 27/2007) of the Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 4-03-2013.
[No. L-22012/219/2006-IR (CM-II)] B. M. PATNAIK, Desk Officer 1. By order No. L-22012/219 /2006-IR (CM-II) dated 3-07-2007, the Central Government in the Ministry of
Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between the State Secretary, Bhartiya Khadya Nigam Karmchari Sangh, DC/3V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow and the Sr. Regional Manager, Food
Corporation of India, DC/3V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow for adjudication.
2. The reference under adjudication is:
"WHETHER THE ACTION OF THE MANAGEMENT OF FOOD CORPORATION OF INDIA IN NOT GRANTING SENIORITY NOS. BETWEEN 1665 (S/SRI RAJENDRA)
AND 1666 (AYODHYA PRASAD SHUKLA) TO THE WORKMEN NAMELY S/SRI BEHARI LAL, PARSU RAM, LAXMI NARAIN AND MOOL CHAND IN THE SENIORITY LIST AS ON 31-12-1985 AND SUBSEQUENT NON GRANT OF SELECTION GRADE TO THEM FROM 01-12-1989 IS LEGAL AND JUSTIFIED? IF NOT, TO WHAT
RELIEF ARE THE WORKMEN ENTITLED?"
ANNEXURE
3. The case of the workmen is that all the four workmen were sponsored by Employment Exchange along CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, LUCKNOW
with other in Jhansi and similarly in whole of UP Region of Food Corporation of India during 1977. The interview of the workmen was held on 18-8-1977 in Jhansi alongwith other candidates. That the Employment Exchange, Jhansi2306 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] sent two lists of candidates who were interviewed and successful candidates were selected by a committee of
four officers. The similar process was done in other District Offices in UP region of Food Corporation of India. The union stated that the names of workmen are in the regional seniority list of watchman/messenger/shifter /safaiwala of
Food Corporation of India, UP region as on 31-12-1985 as Behari Lal (SC) 1801, Parsu Ram (SC) 1803, Laxmi Narain (SC) 1805 and Mool Chand (SC) 1808 all the above workmen were interviewed on 18-8-1977. The above mentioned workmen was selected in the interview held on 18-8-1977 and appointed as watchman vide offer of appointment
letter dated 25-8-1977 and 26-8-1977 (paper no. 6/1 to 6/4) The workman union stated that the opposite party no. 1 published a consolidated regional seniority list of watchmen/messenger/shifter/safaiwala of Food Corporation of India UP region as on 31-12-1985 treating all the employees of various Cadres as one cadre. It is
further stated that the seniority has been taken from the date of selection but in the case of workmen date of selection has not been mentioned with malafide intention. It is well settled that the seniority is to be fixed from the date of selection. The workmen at seniority no. 1665 Sri Rajendra Prasad was selected on 25-7-1977 workman at seniority
number 1666 Sri Ayodhya Prasad Shukla was selected on 18-8-1977. While the applicants workman were selected on 18-5-1977. As such their names ought to have been between seniority no. 1665 and 1666 instead of 1801. Sri Beharilal 1803 Sri Parsu ram, Sri Laxmi Narayan 1805 Sri Mool Chand. The rule in FCI to grant selection grade is to those who
have completed 12 years of service in one grade. The workmen were appointed in the year 1977 as such they were entitled for selection grade w.e.f. 01-12-1989. Accordingly the workman union has prayed that Hon'ble Tribunal to direct the management of Food Corporation of India to grant seniority number to the workmen in between
1605, Sri Rajendra Singh and 1666, Sri Ayodhya Prasad deleting the names of the workmen at 1801, 1803, 1805 and 1808 alongwith all consequential benefits of service from 1-12-1989 along with his Juniors.
4. The opposite party filed its written statement,
denying the claim of the workman; wherein it has been submitted that the workmen was appointed as adhoc class IV employees in the year 1977 in their respective districts as per norms, system and procedure of the department. The selection process was conducted through out UP in Food Corporation of India and seniority has been reckoned
from the date of selection except in above named workmen which is violation of Article 14 and 16 of the Constitution. It is stated that seniority list of watchman, shifter/safaiwala and Mess (D) has been published as combined list. The date of joining of the workmen mentioned in the list as 1-1-1978 and the seniority of the workmen will be count
since then. The appointment letter has been issued in favour of the workmen and other class IV employees vide order dated 5-5-1978 (paper No. 10/5). The workmen were regularly appointed on their post on 1-1-1978 as mentioned order dated 5-5-1978 and seniority in was maintained by the management since the date of their regular
appointment. In the seniority list dated 31-12-1985, the date of joining of the applicant's workman was mentioned as 1- 1-1978 and management has maintained their seniority as per norms and regulation of the Food Corporation of India. The management has further stated that seniority is to be fixed from the date of selection for the regularly appointed
employees not for the adhoc appointed employees. The workmen were regularly appointed from, 1-1-1978 as per order dated 5-5-1978. It is further stated that the selection of Sri Rajendra and Sri Ayodhya Prasad is 18-7-1977 and 25-8-1977 respectively and they were placed at sl.no.1665 and 1666. The date of selection of the applicants on adhoc
basis is 19/21-11-1977 and they have been placed at sl.no. 1801, 1803, 1805 and 1808 in the seniority list dated 31-12-1985 on the basis of their regular appointment on 1-1-1978 as per order dated 5-5-1978. The workmen have been properly placed in the seniority list as per norms and rules of the Food Corporation of India. The management of
FCI stated that as per rules the workmen have already granted selection grade vide this office order No. Estt.1 (Selection Grade)/Cat.IV Vol.II/03/681 dated 22/7.4-8-2004. As such the claim statement is liable to be rejected and workmen are not entitled to any relief whatsoever.
5. The workman union has filed its rejoinder on 10-12-2008; wherein he has not brought any new fact apart from reiterating the averments already made by him in his statement of claim. On 12-12-2008 an application C-12 for summoning the documents was filed by the workman and 16-01-2009 was fixed for objection & disposal. On
6-4-2009 the opposite party filed application and filed certain documents through application C-13 . Opposite party has not mentioned any thing regarding documents not submitted by them as required by application C-12 and next date was fixed 1-5-2009. On 1-5-2009 Hon'ble Tribunal ordered the workman union to file an affidavit by
13-7-2009. On 13-7-2009 workman union sought time to file the affidavit then 3-8-2009 was fixed. On 3-8-2009 workman union filed affidavit C-14 and 7-9-2009 was fixed. On 7-9-2009 Hon'ble Tribunal ordered to the representative of the management to file the documents if available and 12-10-2009 was fixed for workmen evidence. On 12-10-2009
the management representative filed application C-15[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2307 alongwith four documents and 30-11-2009 was fixed. On 30-11-2009 for workman evidence Hon'ble Presiding Officer on leave hence case was fixed on 15-2-2010. Thereafter
15-2-2010, 26-4-2010, 18-5-2010, 9-7-2010, 24-9-2010, 23-9-2010, 19-10-2010, 7-12-2010, 17-1-2011, 15-2-2011, 4-4-2011, 18-4-2011, 26-5-2011, 22-7-2011, was fixed for workman evidence. But when the evidence was not filed by workman 16-9-2012 was fixed for opposite party evidence. On 16-9-2011 an endorsement was made by FCl
management that evidence has already been filed earlier and further there, is no requirement on behalf of management. Consequently 3-1-2012 was fixed for argument. 3-1-2012, 23-1-2012 was fixed. The date an authority of Wakeel Ahmad Khan was filed on behalf of opposite party and time was sought for argument
26-4-2012 was fixed. Thereafter 21-6-2012, 13-8-2012, 8-10-2012 and 5-12-2012 were fixed but none turned up from either side to argue. Even workman union has not turned up to put forward its case. Consequently the case was reserved for award considering the long pendency of the case and reluctance of the workman to pursue the case.
6. It is the case of workmen that they have appointed through following the procedure. Their names were sponsored through Employment Exchange. They were
interviewed and they were selected through selection committee and they joined services on 25-8-1977 & 26-8-1977. It is the rule of FCI that employee gets selection grade after completion of 12 years in a grade but hence they should have given selection grade in the year 1-12-1989. Beside that Sri Ayodhya Prasad and Sri Rajandra
Singh were selection 25-7-77 and 18-7-1977 and were place in seniority no. 1665 & 1666.
7. It is well settled that if a party challenges the legality
of order the burden lies upon him to prove illegality of the order and if no evidence is produced, the party invoking jurisdiction of the court must fail. In the present case burden was on the workman to set out the grounds to challenge that not providing the benefit of selection grade w. e. f. 1-12-1989 was illegal. It was the case of the workman that
he was entitled for selection grade since 01-12-1989 but not filed any oral or documentary evidence. Neither the workman appeared in the witness box nor filed evidence in support of his case. This claim has been denied by the management; therefore, it was for the workman to lead evidence to show that he was entitled for selection grade
and since 01-12-1989 and for placement of seniority in between 1665 and 1666.
8. In 2008 (118) FLR 1164 M/s Uptron Powertronics
Employees Union, Ghaziabad through its Secretary vs. Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad & others, Hon'ble High Court relied upon the law settled by the Apex Court in 1979 (39) FLR 70 (SC) Shanker Chakravarti vs. Britannia Biscuit Co. Ltd., 1979 (39) FLR 70 (SC) V.K. Raj
Industries vs. Labour Court and Others, 1984 (49) FLR 38 Airtech Private Limited vs. State of U.P. and others and 1996 (74) FLR 2004 (Alld.) Meritech India Ltd. vs State of U.P. and others; wherein it was observed by the Apex Court:
''that in absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the Court against the workman. In such a situation it is not
necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would, who would fail if no evidence is led.''
9. In the present case the workmen has stated that he was entitled for selection grade but has not produced any document and evidence in support of his case.
10. Mere pleadings are no substitute for proof. Initial
burden of establishing the fact for selection grade is upon the workman which he failed to discharge. There is no reliable material for recording findings that the workmen were entitled for seletion gtade since 01-12-1989.
11. Accordingly, the reference is adjudicated against
the workmen.
12. Award as above.
LUCKNOW 24-1-2013
Dr. MANJU NIGAM, Presiding Officer
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
का.आ. 767 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एपफ. सी. आई. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण, बंगलोर के पंचाट ;आईडी संख्या 24/2005द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/341/2004-आई आर ;सीएम-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 767 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 24/2005) of the Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour2308 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] Court , Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of F C I, and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-2013.
[No. L-22012/341/2004-IR (CM-II)] B. M. PATNAIK, Desk Officer she is entitled to and from which date?''
2. After receipt of the reference while registering it in C R 24/2005 when notices were issued to both the sides they entered appearance through their respective advocate and claim statement of the I Party came to be filed on
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 15th February 2013
PRESENT : Shri S. N. NAVALGUND
Presiding Officer
9-11-2005 and the II Party counter statement on 19-4-2006. After completion of the pleadings on behalf of the II Party in order to substantiate the impugned action while filing the affidavit of Sh. B K Vasanth, Ex. Manager (General) examining him on oath as MW 1 got exhibited
1. Order dated 28-1-1982
2. Order dated 30-9-1992
3. Order dated 06-5-1994
C. R. No. 24/2005
4. Order dated 12-6-1997
I Party
Smt. N G Jayalakshmi, W/o Late G Narayanappa, No. 21, Koti Nelamangala,
Bangalore District.
5. Order dated 19-9-1997
6. Order dated 05-12-2001
7. Order dated 07-5-2003
II Party
The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Reg. office,
No. 10, East End Main Road, 4th T Block, Jayanagar, Bangalore - 560 041
8. Order dated 08-7-2003
as Ex M-1 to Ex M-8 respectively. Since he was unable to offer himself for cross-examination later on giving up his
evidence while filing the affidavit of Sh. Rama Subbaiah, Area Manager examined him on oath as MW 2 and in addition to Ex M-1 to Ex M-8 that were marked in the evidence of Sh. B. K. Vasanth four documents got exhibited
Appearances
I Party : Shri V S Naik, Advocate 1. FCI Staff Regulations, 1971 II Party : Shri K S Bheemaiah, Advocate 2. Ministry of Home Affairs copy dated 15-10-1977
AWARD
1.The Central Government by exercising the powers conferred by Clause (d) of Sub-section (1) of Sub-section (2A) of the Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947
has referred this dispute vide Order No. L 22012/341/2004- IR(CM-II) dated 13-5-2005 for adjudication on the following schedule :
3. Copy of D O Letter dated 8-1-1985
4. Review Committee Report
as Ex M-9 to Ex M-12 respectively. Interalia, the I party workman while filing her affidavit examined herself on oath as WW 1 and did not produce any documentary
evidence.
SCHEDULE
''Whether the action of the management of Food Corporation of India in prematurely retiring Smt. N. G Jayalakshmi, Dusting Operator, Whitefield FSD w.e.f. 8-7-2003 is legal and justified ? If not, to what relief 3. With the above pleadings oral and documentary evidence of both the sides the arguments addressed for them were heard.
4. Since the II Party prematurely retired the I Party workman invoking the provisions of its staff regulation[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2309 22(2) for habitually remaining unauthorised absent it has
to be seen whether the same is justified.
5. There is no dispute the I Party workman having
served 27 years but it is denied that her service was
unblemished contending that from the date of appointment
to 11-8-2001 since she had remained absent for 1586 days,
she was placed under suspension from 30-8-2002 to
13-3-2003 and on scrutiny of the records since it was
noticed that she was very much irregular and caused total
dislocation of work at QC branch of FSB, Whitefield and
her immediate superior submitted number of complaints to
Area Manager, DO, Bangalore and the said act on the part
of the I Party workman was in contravention of regulations
31, 32 and sub-regulations 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 22,
30, 32 and 38 of Regulation of 32A of FCI Staff Regulation
Act, 1971, Memos were issued by the Disciplinary Authority
on various occasions and there was no improvement in the
approach of the I Party workmen on the allotted duties she
was punished on several occasions for unauthorised
absence and lack of devotion to duty as under :
a. Awarded penalty of censure vide order No.VIG/
320/81 dated 28-1-1982.
b. Stoppage of two increments with cumulative effect
from 1985 vide Order No. VIG/320/81 dated 17-7-1987.
c. Awarded penalty of censure vide order No. VIG/
V&S/1/96 dated 30-9-1992.
d. Awarded penalty of reduction of pay by 5 stages
for five years vide order No. V&S/4(8)/93 dated
6-5-1994.
e. Recorded warning vide order No. V&S/1/96.
f. Stoppage of two increments without cumulative
effect from 1-1-2002 to 1-1-2003 vide order No. V&S/
62/NGJ-DM-WFD/01 dated 5-2-2001.
g. Reduction of pay to the minimum of the time scale.
Suspension period of 30-8-2002 to 13-3-2003 treated
as 'Not on duty' vide order No. V&S/6/2/NGJ/DO/ order dated 7-10-2002 cancelling the change of Head
Quarters from Whitefield to Bellary and the suspension
was revoked and all entitled dues had been paid to her. It is
further contented that a review committee was constituted
as per provisions contained in the Regulation 22 of FCI
Staff Regulation, 1971 and as per the instructions stipulated
in the DO Letter No. 2(1 )78/EI dated 8-1-1985 enclosing
the ministry reference to review the performance of CAT IV
officials who had attained the age of 50/55 years for the
quarter ending 31-12-2002 and 31-3-2003 and the said review
committee in its meeting held at Regional Office, Bangalore
on 19-5-2003 while reviewing the overall performance of
I Party who had attained the age of 50 years as on
31-3-2003 came to the conclusion that retiring her is in
public interest and in the interest of the corporation and
accordingly CA, SRM, FCI, Bangalore under powers vested
in Regulation 22(2) of FCI Staff Regulation, 1971 issued pre
mature retirement order to her from the FCI with immediate
effect vide office order No. 14(5)/CAT IV/03 dated 8-7-2003.
Thus the impugned action of the management is
substantiated.
The documentary evidence produced at Ex. M-1 to
Ex. M-7 do suggest as contended in the counter statement
on seven occasions the I Party workman being either
censored or imposed with punishment for unauthorized
absence. Added to this the documentary evidence
produced at Ex. M-12 do suggest that the review committee
.constituted as per the provisions of Rule 22 of the service
condition and the DO Letter No. 2(1)78/EI dated 8-1-1985
taking into account the previous punishments imposed on
the I Party workman opined she is unfit to continue in the
service based on which the impugned order copy of which
is produced at Ex. M-8 has been passed by the Senior
Regional Manager on 8-7-2003. Therefore, absolutely I find
no reason to say the action of the management of Food
Corporation of India in prematurely retiring Smt. N. G.
Jayalakshmi, Dusting Operator, Whitefield FSD w.e.f.
8-7-2003 being not legal or justified. Accordingly, while
coming to the conclusion the impugned action of the II
Party being legal and justified? I pass the following order:
ORDER
FSD/WFD/2003 dated 7-5-2003.
6. It is further stated that it was a fact as stated in the
claim statement that Head Quarter of the Charged official
during her suspension period was changed from Whitefield
to Bellary as per orders of SRM, FCI, RO, Bangalore and
later as per court's direction the said order was modified by The reference is rejected holding the action of the
management of FCI acs legal and justified and that I Party
workman is not entitled for any relief.
S. N. NAVALGUND, Presiding Officer2310 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub- section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/ 431/94 IR(C-II) dated 18-12-96 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
का.आ. 768 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बी. सी. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय, असनसोल के पंचाट ;आईडी संख्या 48/1996द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/431/1994-आई आर ;सी-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी
New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 768.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 48/1996) of the Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court , Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-03-2013.
[No. L-22012/431/1994-IR (C-II)] B. M. PATNAIK, Desk Officer ''Whether the action of the management of M/s. B.C.C.Ltd. in not regularizing the services of contract workers working in Slurry and Transport Middling is legal and justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?''
Having received the Order of Letter No. L-22012/ 431/94-1.R.(C II) dated 18-12-96 of the above said reference from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 48 of 1996 was registered on 26-12-96 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by the registered post were sent to the parties concerned.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT : SRI JAYANTA KUMAR SEN, Presiding Officer On perusal of the case record, it has been found that the workman is neither appearing nor taking any step since December, 2005. It seems that the workmen is now no more interested to proceed with the case further. The case is also too old - 1996. As such, the case is closed and accordingly an order of ''No Dispute Award'' is hereby passed.
Reference No. 48 of 1996
PARTIES : The management of Bhojudih Coal Washery,
M/s. BCCL, Purulia (WB)
Vs.
The Gen. Secy., CWWU(INTUC), Dhanbad (Jharkhand)
JAYANTA KUMAR SEN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013
Representatives :
For the management : None
For the union (Workman) : None
INDUSTRY : COAL STATE : WEST BENGAL
Dated - 29-1-2013 का.आ. 769 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस. ई. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय, जबलपुर के पंचाट ;आईडी संख्या 85/2005द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-22012/270/2004-आई आर ;सीएम-II)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2311 New Delhi, the 4th March, 2013
S.O. 769.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 85/2005) of the Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court , Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SECL and their workman, which was received by the Central Government on 4-03-2013.
[No. L-22012/270/2004-IR (CM-II)] B. M. PATNAIK, Desk Officer No.1/workman is that he was initially appointed at South Jhimar Colliery vide order dated 6-6-95, he was promoted as Lineman Category IV then transferred to Kurja Sub Area.
Since then 1st Party workman was working as Telephone Lineman in Category IV . Since 1995, he had not received promotions as per Cadre Scheme of Telecom. He has completed one year training and is entitled for promotion to the post of Line Helper Category II (Surface) on completion of 3 years service as Sr. Line Man Grade ''D''.
ANNEXURE
It is further submitted that he is entitled to promotion for the said post, in 1997. As per letter dated 22-2-98, Personal Manager Hasdeo Area called details of the persons eligible for promotion by DPC. The 1st party/workman was not given intimation, he was not given promotional benefits, no DPC meeting was called after 22-2-98. That as per the
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/85/2005
provisions of Coal Wage Agreement order No. 2136 dated 19-1-2003 issued by Personal Manager Kurja Sub Area. Workman is getting SLU as Grade "D". That Para-19 of the Coal Wage Agreement provides that 4 promotions shall be given to every workman. 1st party workman had submitted his grievances through RKKMS(INTUC) Union but PRESIDING OFFICER : MOHD. SHAKIR HASAN Shri.B. N. Singh, Sr. Vice President, Rashtriya Colliery Mazdoor Congress (INTUC), Resi. Babuline, Main Post Rajnagar Colliery, M.P ...Workman
Versus
Chief General Manager, Hasdeo Area of SECL, PO South Jhagrakhand Chhattisgarh ...Management 5 meetings were held in the matter. 1st party did not get promotion as per the coal agreement. On above grounds, he prays for benefit of promotion to the post of Senior Lineman Grade IV(Surface).
3. Management filed Written Statement at page 6/1 to 6/6. The claim of workman is denied. The reference order
is vague. There is no mention from which date workman has claimed the promotional benefits to Line Man Grade IV. The services of the employees of IInd Party are governed by NCWA, standing orders. The National Coal Wage Agreement provides for job nomenclature, cadre scheme formulated for each category of employee. The promotional
AWARD
Passed on this 15th day of February, 2013
1. Present reference is received under letter dated 22-8-2005 from Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The reference as per Notification No. L-22012/ 270/2004-IR (CM-II) is referred under Section 10 of ID.Act. The dispute under reference is:
''Whether the action in not promoting Shri Shiv Prasad, S/o Shri Ram Pratap, Telephone Lineman Category IV (Surface) to Sr. Line Man (T&S) Grade-D by Chief General Manager, Hasdeo of SECL is legal? If so what relief the workman is entitled?''
2. After service of notice, workman submitted Statement of Claim at page-5 to 5.3. The case of the Party channel of telecom personnel lineman category to Asstt. Supervisor (line) is provided in Annexure XIII-6. That there is no provision in Cadre Scheme for a time bound promotion. The promotion depends on the basis of vacancy, sanctioned posts and administrative requirements. Workman eligible for promotion as per the Cadre Scheme
cannot demand for promotion as a matter of right. 1st party workman was initially appointed as General Mazdoor Category I in South Jhimar Colliery. He was promoted to Category II and Category IV. Thereafter he was transferred to Kurja Sub Area of Hasdeo Area. That no DPC was conducted for promotion of employees for the post of
Sr. Lineman Grade "D" for vacancies of said post. The workman is trying to interpret the cadre scheme to suit his object. The cadre scheme applicable to workman provided by management is self explanatory. Several disputes were raised by different Unions, discretion had taken place in the meeting at different levels of the colliery. On above2312 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] contentions IInd party management prays for rejection of the claim of Ist party workman.
4. Considering pleadings between the parties, the points which arise for my consideration and determination are as under. My findings are recorded against each of them for the reasons as below :
(i) Whether the action in not In negative promoting Shri Shiv Prasad, S/o Shri Ram Pratap,Telephone Lineman Category IV (Surface) to Sr. Line Man (T&S) Grade-D by Chief General Manager, Hasdeo of SECL is legal
(ii) If so, what order as to Demand of 1st party/ compensation/relief ?'' workman is rejected बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण, 1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 10/2000द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-20012/374/1997-आई आर ;सी-I)] एम. के. सिंह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 5th March, 2013
REASONS
S.O. 770 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 10 of 2000) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No.1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s.BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-03-2013.
[No. L-20012/374/1997-IR (C-I)] M. K. SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.1), DHANBAD
IN THE MATTER OF A REFERENCE U/s l0 (l) (D) (2A)
OF I.D. ACT, 1947.
Ref. No. 10 of 2000
Employers in relation to the management of Katras Area of M/s. B. C.C.L.
AND
Their workmen
Present:- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding officer
Appearances :
5. In present reference, 1st party workman has raised grievance that IInd party management has not granted him promotion to the post of Sr. Line Man Grade D is illegal. However the workman has not adduced any evidence. The pleadings in statement of claim of 1st party workman finds reference that the Coal Wage Agreement-6 in Para-l 9 states that atleast 4 promotion shall be given to every workman while in service. The said contentions of the workman is not supported by the documents on record. NCW A in that regard is not produced by the workman. As per IInd party management, the cadre promotions are provided. Document M-l at Page 6/7 is a copy of Cadre Scheme. Clause b(iii) finds reference of Lineman Category Promotion provided in Annexure XIII-6. The affidavit of evidence filed by management's witness Arun Kumar Shrivastava gone unchallenged. The management's witness was not cross- examined by workman. In para-6 of the affidavit of his evidence, the witness stated that workman was appointed as General Mazdoor Cat-I, he was given promotion to Cat- II, Cat-IV, thereafter no DPC was conducted for promotion of the employees to the post of Sr. Lineman. The evidence remained unchallenged. I find no reasons to discard his evidence. From the reasons stated above, I donot find substance in the grievance of workman raised in the dispute. Therefore I record my finding in Point No.1 as negative. In the result demand of workman for promotion to Lineman Gr.D is rejected. The reference is disposed.
R. B. PATLE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013
For the Employers : Sri U.N.Lal, Advocate
For the Workman : None
State : Jharkhand Industry : COAL
Dated - 12-2-2013
AWARD
का.आ. 770 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी. सी. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के By Order No.L-20012/374/97-IR (C-I), dt.20-12-99, the Central Government in the Ministry of labour has, in exercise[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2313 of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:
Employers in relation to the management of Ghanoodih Colliery of M/s. B. C.C.L.
AND
Their workmen
Present :- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer
Appearances:
''क्या राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की मांग कि श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा एवं सूची में दिए गये अन्य 7 कर्मकार को उपयुक्त वर्ग में तथा उपयुक्त वेतन एवं अन्य लाभ देते हुए बी.सी.सी.एल., कतरास क्षेत्रा के प्रबंध्तंत्रा द्वारा नियमित किया जाए, उचित एवं न्याय संगत है ? यदि हां तो कर्मकार किस राहत के पात्रा है तथा किस तारीख से ?''
For the Employers. : None
For the workman.: Sri Shanti Gopal Pal, Concerned workman
State :- Jharkhand Industry: Coal
Dated.12 -2-2013
AWARD
After receipt of the reference, both parties filed their claim statements, documents and rejoinder. Thereafter the case is fixed for evidence. But neither the workman nor the Union produced any witness and the case lingered since long. In the premises of the case it is felt that there is no dispute between the parties. Hence no dispute award is passed. Communicate to the Ministry.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013
By Order No.L-20012/631/1997-IR (C-I), dt.14/08/1998, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:
SCHEDULE
का.आ. 771 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी. सी. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण-1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 66/98द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-20012/631/1997-आई आर ;सी-I)] एम. के. सिंह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 5th March, 2013
S.O. 771 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 66 of 98) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No.1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-03-2013.
[No. L-20012/631/1997-IR (C-I)] M. K. SINGH, Section Officer '' Whether the demand of the Union that Sri Shanti Gopal Pal EP Electrician Gr. C. of Ghanoodih Colliery be placed as Grade -C staff is legal & justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?''
2. The case is received from the Ministry of Labour on 1-09-1998. After notice both parties appeared, the workman/Union files their written statement on 15-2-1999. The claim of the workman is that he is to be promoted in due time, but the management without considering his case of promotion, promoted his junior to higher category post. The workman in support of his claim exhibited certain documents and examine himself in the case. The management cross examined him. But from the side of management none examined nor they filed documents and even did not argue the case.
ANNEXURE
3. Perused the claim statement and documents filed by the workman.The management no where stated that the workman was not suitable for promotion or that he is not due for promotion nor controverted the claim of the workman. Rather in the counter of the employer it is submitted in paragraph-2 that, they regularised the workman in category "D" on 1/2-11-1983 and in the subsequent paragraph -3 the employer submitted that the workman has been regularised in category "D" from 22-4-88.
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.1), DHANBAD
IN THE MATTER OF A REFERENCE U/s 10(1)
(D) (2A) OF I.D. ACT, 1947.
4. The question is when the workman was regularised in the post of category "D" on 1/2-11-1983 why he will be again regularised in the said post from 22.4.1988. No reason was assigned by the management.
Ref. No. 66 of 1998
2314 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)]5. In the opinion of the Tribunal since there is no adverse remark against the workman, he is to be regularised in next higher category on 22-4-1988 as category "C" workman not as category "D".
For the workman. : None.
State : Jharkhand Industry: Coal
Dated : 12- 2-2013
AWARD
6. Accordingly the demand of the union that Sri Shanti Gopal pal EP Electrician Gr.C be placed as Grade C staff is legal & justified.
7. Hence the workman be given promotion to the post of Grade "C" on 22-4-88 and he be given all the benefits which is accrued in the said post as 22-4-1988.
This is my award.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013
का.आ. 772 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी. सी. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण-1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 42/08द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-20012/66/2008-आई आर ;सीएम-I)] एम. के. सिंह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 5th March, 2013
S.O. 772 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 42 of 2008) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No.1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-03-2013.
[No. L-20012/66/2008-IR (CM-I)] M. K. SINGH, Section Officer By Order No.L-20012/66/2008-IR (CM-I), dt.22/09/ 2008, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:
''Whether the action of the management of Mudidih (W) Colliery of M/s BCCL in not providing dependent employment to Sri Jhunu Beldar S/o Late Sadasia Beldar, Screening Mazdoor under the provision of NCWA is justified and legal? (ii) To what relief is the dependent son of the concerned workman entitled ?''
After receipt of the reference, both parties filed their claim statements, documents and rejoinder. Thereafter the case is fixed for evidence. But neither the workman nor the Union produced any witness and the case lingered since long. In the premises of the case it is felt that there is no dispute between the parties. Hence no dispute award is passed. Communicate to the Ministry.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013
का.आ. 773.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण, कानपुर के पंचाट ;संदर्भ संख्या 185/99द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-2013 को प्राप्त हुआ था ।
ANNEXURE
[सं. एल-41012/35/99-आई आर ;बी-I)] बी. एम. पटनायक, डेस्क अध्किारी BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.1), DHANBAD.
New Delhi, the 5th March, 2013
IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A)
OF I.D. ACT, 1947.
Ref. No. 42 0f 2008
Employers in relation to the management of Mudidih (W) Colliery of M/s. B. C. C. L.
AND
Their workmen.
Present:- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer S.O. 773 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 185/99) of the Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court , Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Norhern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 5-03-2013.
Appearances:
For the Employers : Sri D.K.Verma, Advocate
[No. L-41012/35/99-IR (B-I)]
B. M. PATNAIK, Desk Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2315
ANNEXURE
BEFORE SRI RAM PARKASH, HJS, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
Industrial Dispute No. 185/99
Between
Sri Rajender Son of Sri Chhedi, No.2, resident of 465 (CPC) Railway Colony, Mall Godam, Kanpur.
And
The Sr. Divisional Medical Officer, Northern Railway, Loco Hospital, Kanpur.
AWARD
1. Central Govt, MoL, New Delhi, vide notification No. L-41012/35/99-IR (B 1) dated 05-07-99, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal—
2. Whether the action of the management of Northern Railway in terminating the services of Sri Rajender with effect from 07-06-97 is justified? If not what relief the workman is entitled for?
3. Brief facts of the case are
4. It is claimed by the workman that he was appointed at the post of Safai worker on 29-12-88 on permanent basis. In the year 1993 the wife of the claimant became the victim of serious illness. The claimant remained busy in connection of her treatment during the period 28-11-94 to 28-3-95 by remaining absent from the services of the railways. Claimant has also made aware to the office about the illness of his wife. It is important to note over here that it is the own case of the claimant that for want of sanctioned leave he remained busy in the treatment of her ailing wife for the period mentioned above. It is further pleaded by the claimant that 07-05-95 he appeared in the office along with medical certificate dated 06-05-95, of his wife and requested to permit him to resume his duties, but instead of allowing him to resume his duties, the railway administration asked the claimant to receive the charge sheet. and give reply of the same. It is further claimed that the administration has issued charge sheet on 23-03-95, wherein the claimant was shown to have remained on unauthorized absence from 28-11-94 to 28-03-95 and after serving the charge sheet on him he was allowed to resume duties with effect from 06-06-95. He replied the charge sheet on 10-5-95 and also enclosed therewith medical certificate regarding illness of his wife and by explaining the circumstances he requested that the charge sheet be set aside. Vide order dated 30-07-95 one Sri A. K. Datta ADMO was appointed as enquiry officer. It is further stated that again his wife became victim of serious illness he remained busy in the treatment of his wife during the period 26-2-96 to 10-03-97 at Unnao under Doctor SL Chowdhary. The claimant appeared in the office along with medical certificate and requested for his duties but he was refused to join his duties on the pretext that the enquiry officer has completed exparte inquiry in his absence and inquiry report has been submitted before the disciplinary authority and only after the disposal of the same any action in his case is possible. It is also claimed that inquiry officer has conducted and completed the inquiry behind the back of the claimant and without any information as a result of the same he was prevented with an opportunity to make; effective defense. It is also alleged that during the period he remained busy in connection with the treatment of his ailing wife, inquiry officer completed the inquiry during that period. It is also claimed that the fact that the claimant is remained busy in connection with the treatment of his ailing wife and is absent from duty from 27-12-95 was well within the notice of the inquiry officer. He was held guilty for unauthorized absent from duty by the inquiry officer for the period 28-11-95 to 28-3-96 and on the basis of finding of the enquiry officer; his services were removed by the disciplinary authority with effect from 07-06-97. Inquiry report is not on the basis of allegation of the chargesheet, therefore, inquiry report is perverse. In this way it is claimed by the claimant that the entire enquiry held by the inquiry officer is against the principles of natural justice and is liable to be set aside.
5. On the basis of above it has been prayed that the dismissal order dated 07-06-97 be set aside and he be directed to be reinstated in the service of the railway with continuity of service and full back wages.
6. On the other hand the claim of the claimant has been contested by the opposite party wherein the claim of the claimant has been challenged on a number of grounds. It is stated that the claimant remained absent during the period 28-11-94 to 28-03-95 unauthorizedly. It is denied that the claimant ever presented himself in the office of the opposite party on 07-05-95 along with medical certificate. It is admitted by the opposite party that the claimant appeared for duty on 08-5-95 and since he remained continuously absent from his duty with effect from 28-11-94, therefore, he was issued charge sheet dated 28.03.95 and was sent at his quarter allotted by the railway administration through registered post as well as the same was got received by the workman on 08-05-95. Opposite party has denied the fact that the claimant was allowed to resume his duties on 05-06-95. On the basis of his written request the claimant was allowed his duties under orders dated 4-06-95 of the competent authority. It is stated that since the workman, remained absent from his duty without any prior information or prior approval of sanctioned leave, therefore, under the compelling circumstances the2316 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] opposite party had to issue major penalty charge sheet in form SF-5, and ADMO, Kanpur, was appointed inquiry officer. It is totally denied by the management that the claimant had ever applied in writing requesting to allow him to resume duty along with medical certificate. Delinquent employee had never submitted any medical certificate dated 10-3-97. Inquiry officer vide his letters dated 29-05-95, 16-10-95, 10-3-96 and 31-5-96 had directed the workman to appear before the inquiry and cooperate with the inquiry, but he failed. It is stated by the opposite party that had at all the wife of the workman was ill, the workman was free to get treatment from the railway hospital but this has not been done by the workman which clearly reflects that the workman deliberately remained on unauthorized absent from his duty and to cover up his guilt he cooked up a false story which is not acceptable under any circumstances. It is also claimed by the opposite party that the workman was fully aware about the fact that the inquiry is pending against him but he deliberately did not appear in the inquiry. It is denied that he was not given any opportunity of defense by the inquiry officer. The inquiry officer has rightly opined that the charges stands proved against the workman and has rightly submitted his finding, to the disciplinary authority. There is no illegality in the order of punishment which has been passed on the basis of proved misconduct against the workman by the disciplinary authority. He was found habitual of remaining absent from duty without any information or prior approval of sanctioned leave. There is no breach of rules of natural justice and no perversity in the report of inquiry submitted by the inquiry officer.
7. Therefore, it has been prayed that the workman is not entitled for any relief and his claim is liable to be rejected.
8. Workman has also filed rejoinder wherein nothing new has been alleged except what has been stated in the statement of claim.
9. It is pertinent to mention here that one Smt Rani, purported to be the wife of the claimant moved an application supported with affidavit on 12-05-2000. She has informed the tribunal that her husband the present workman died on 25-03-2000, therefore, she should be allowed to become a party to the present dispute, the said application was allowed by the tribunal vide order dated 25-03-2000.
10. Workman vide list dated 16-08-03 has filed charge sheet dated 28-3-95 in original, inquiry report in original, order of punishment dated 07-6-97 and appellate order dated 04-06-98.
11.Vide list of document dated 12-4-01 workman has filed 9 documents, like copy of charge sheet, reply to the charge sheet, medical certificate, copy of application for permitting to resume duty, copy of application dt.10-3-97 to the same effect, copy of removal order dated 07-6-97 inquiry report, copy of appeal and copy of appellate order passed by the appellate authority.
12. In para 2 of the statement of claim the workman has clearly admitted the fact that he remained absent from duty during the period 28-11-94 to 28-3-95 as no leave was sanctioned in his favor. The workman in his entire claim statement has no where whispered even a single word that he at any point of time had applied for leave on any ground. Therefore, when he never applied for leave before the authorities of the opposite party, it would mean that the allegation of charge sheet is admitted to him.
13. Although in the instant case a preliminary issue regarding fairness of the inquiry was framed and arguments of the parties were heard.
14. After a careful perusal of the file the tribunal came at a conclusion that it would be absolutely futile exercise if preliminary is decided first because the inquiry held by the enquiry officer is going to be held to be legal just and fair.
15. The opposite party has also filed 28 documents vide list dated 14-10-04, which are related with the inquiry.
16. I have heard the arguments of the parties at
length and have perused the entire file.
17. In Para 2 of the statement of claim the workman has clearly admitted the fact that he remained absent from duty during the period 28-11-94 to 28-3-95 as no leave was sanctioned in his favor. The workman in his entire claim statement has no where whispered even a single word that he at any point of time had applied for leave on any ground. Therefore, when he never applied for leave before the authorities of the opposite party, it would mean that the allegation of charge sheet is admitted to him.
18. It is the case of the workman that the inquiry was held exparte by the inquiry officer behind his back knowing the fact that the workman is not present on duty and is busy in the treatment of his ailing wife. He was not afforded adequate opportunity for his effective defense. Rules of natural justice had been flouted by the inquiry officer during the conduct of inquiry. Enquiry report, punishment order. as well as appellate order being passed without application of proper mind is liable to be set aside.
19. On the contrary it is the case of the opposite party that the workman was given every reasonable opportunity to participate and cooperate with the inquiry but he deliberately did not appear before the inquiry and if at all his wife was ill he should have taken her in the railway hospital for treatment. Having not been done so, the theory of illness of his wife is not acceptable and he tried to cook a false story to cover up his guilt. The inquiry officer has taken all reasonable steps to inform the workman to participate and cooperate with the inquiry but he failed.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 231720. Having given anxious consideration to the facts and circumstances of the case, I am of the view that the inquiry officer has not committed any breach of rules of natural justice in the conduct of inquiry against the workman. Moreover the charge stands proved from the own statement of the workman made in Para 2 of the statement of claim where the workman has clearly admitted the fact that he remained absent from duty during the period 28-11-94 to 28-3-95 as no leave was sanctoned in his favor. The workman in his entire claim statement has no where whispered even a single word that he at any point of time had applied for leave on any ground. Therefore, when he never applied for leave before the authorities of the opposite party, it would mean that the allegation of charge sheet is admitted to him.
21. I also find that the case of the workman is not acceptable particularly when he was a railway employee and was having opportunity to get treatment of his ailing wife from the railway hospital why he did not avail that facility available to him. I find force in the contention of the management that to cover up his absence without any sanctioned leave he cooked up a false story of the illness of his wife and he knowingly and willingly the fact that inquiry is pending against him did not participate in the inquiry.
22. Therefore, under these circumstances, the allegation of the workman that the inquiry officer has conducted exparte inquiry behind his back is not acceptable because the inquiry officer has taken all the reasonable steps to inform the workman regarding the progress of the inquiry and directed him to appear and participate in the inquiry. The management has also filed documentary evidence which is paper no. 18/32 envelop in original which was sent to the workman through registered post with AID but was received un served.
commensurate with the gravity of charges as such do not require any interference at the hands of the tribunal.
25. Action of the opposite party in removing the workman from service with effect from 07-06-97 is legal and justified. Workman is not entitled for any relief.
26. Reference is answered accordingly against the
workman and in favor of the management. Date. 4-02-2013
RAM PARKASH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013
का.आ. 774 .—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी सी सी एल के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण नं. 1, ध्नबाद के पंचाट ;आई डी संख्या 184/1997द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08-03-2013 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/268/1996-आई आर ;सी-Iद्ध] एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 8th March, 2013
S.O. 774.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 184/ 1997) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 08-3-2013.
[No. L-20012/268/1996-IR (C-I)] M. K. SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD
IN THE MATTER OF A REFERENCE U/s 10(1) (D) (2A) OF I.D.ACT, 1947. Ref. No. 184 of 1997
Employers in relation to the management of Dugda Coal Washery of M/s B.C.C.L.
AND. Their workmen.
Present :- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer
Appearances :
23. Having considered the overall aspect of the matter and legal position, I am of the confirm view that the inquiry held against the workman does not suffers from infirmity and is found in consonance with the principles of natural justice. I have given full opportunity to the parties on the point of quantum of punishment. None was present on behalf of deceased workman, nor his authorized representative and nor his widow to argue the case. Even thereafter I have considered the facts. and circumstances of the case on the point of punishment. Also considering the conduct of the workman, punishment awarded to him by the disciplinary authority cannot be held to be excessive having regard to the gravity of the charges. Punishment fully commensurate with the gravity of the charges and I do not find that there is any place to interfere with the punishment awarded to the delinquent employee.
For the Employers. : None
For the workman. : Sri U. P. Sinha, Advocate State : Jharkhand. Industry : Coal.
Dated. 18-02-2013
AWARD
24. Therefore, it is held that there is neither any illegality in the conduct of inquiry nor any perversity in the report of the inquiry officer, Punishment awarded By Order No.L-20012/ 268 /96-IR (C-I), dt.28/10/1997, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-2318 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:
SCHEDULE
''Whether the action of the management of Dugda coal washery of M/s BCCL in dismissing the Services of Shri Ram Singh w.e.f. 29-12-1994 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?''
अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण नं. 1, ध्नबाद के पंचाट ;आई डी संख्या 75/2002द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-2013 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/97/2002-आई आर ;सी-Iद्ध]
एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 8th March, 2013
S.O. 775 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 75/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 8-3-2013.
[No. L-20012/97/2002-IR (C-I)]
M. K. SINGH, Section Officer
ANNEXURE
2. Both parties are noticed. They submitted their claim statements. This is a case of dismissal, Preliminary enquiry held. Both management and workman each examined witness. On behalf of the management number of documents are exhibited. This Tribunal after considering the evidence adduced by the parties, perusing the documents observed that the domestic enquiry was not fair and proper and concluded that without fair and proper domestic enquiry, the management dismissed the workman. Against that order, the management did not approach the higher forum for setting a side that order, which attains finality.
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD
IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A) OF I.D.ACT, 1947
Ref. No. 75 of 2002
3. During argument in the main case, the management counsel or its officer did not appears and the workman has also died in the meantime. This court perused the evidence of the parties. The workman also tried prior to trial and on his behalf another co-worker was examined. But on behalf of the management the witness submitted that, he did not know that the workman was a heart patient or not. He even unable to say, what particular misconduct was done by the workman.
4. The MW-l Sri Ram Ekbal Singh was suggested that the workman was dismissed for his involvement in Union activities only but that was neither denied or accepted by the MW-l. who only expresses his ignorance.
Employers in relation to the management of E.J Area of M/s .B. C.C.L.
AND
Their workmen
Present:- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer
Appearances :
5. This being the situation it can not be said that the dismissal was proper. Mere marking of certain documents without supporting the same by reliable oral evidence and without the proof of gross illegality of the workman in his work place dismissal of the same is not accepted.
For the Employers. : Sri U.N.Lal Advocate
For the workman. : Sri N.G. Arun, Rep.
State : Jharkhand Industry : Coal
Dated.18-2-12013
AWARD
Hence the dismissal of the workman is not fair & proper. Since the workman has died in the meantime, he be given his dues and death benefits. During the period of dismissal he be given 50% of back wages.
This is my award.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013
By Order No.L-20012/97/2002-IR (C-I), dt. 17-07 -2002, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal :
SCHEDULE
का.आ. 775.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी सी सी एल के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, ''क्या रा.को.म. संघ को भा.को.को.लि. ई.जे. क्षेत्रा के प्रबंध् तंत्रा से मांग कि कर्मकार श्री शंकर बनर्जी को अतिरिक्त रोजगार अर्जित[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मार्च 30, 2013/चैत्रा 9, 1935 2319 करने के उपलक्ष में अग्रिम वेतनवृद्वि प्रदान की जाए उचित एवं न्याय संगत है ? यदि हां तो कर्मकार किस राहत के पात्रा है तथा किस तारीख से ?''
2. After receipt of the reference by the Ministry on 2-8-2002 , the parties are noticed. The Sponsoring Union filed their written statement and claim on 18-12-2002 .This Tribunal perused the Written statement, document and evidence of the both side. The Short point involved in this case, whether the workman is entitled to get an extra increment after he has achieved extra qualification of computer course.
3. The case of the management is that the workman before achieving the computer degree has not obtained the permission from competent authority. On the other hand the workman submitted that he after taking permission from competent authority completed his computer course through distance education and submitted his certificate for getting his advance increment. But the appropriate authority did not comply his requests.
अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण नं. 1 ध्नबाद के पंचाट ;आई डी संख्या 129/1991द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-2013 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/290/1990-आई आर ;सी-Iद्ध]
एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 8th March, 2013
S.O. 776.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 129/ 1991) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 8-3-2013.
[No. L-20012/290/1990-IR (C-I)]
M. K. SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD
IN THE MATTER OF A REFERENCE U/S 10(1) (D) (2A) OF I.D.ACT. 1947.
Ref. No. 129 of 1991
Employers in relation to the management of M/s .B.C.C.L. Koyla Bhawan, Dhanbad.
AND
Their workmen.
Present:- Sri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer
Appearances :
4. On behalf of the workman and the management one witness each examined and workman produced nine document i.e W-1 to W-9. W-1 filed by the workman shows that he has applied for permission for study. W-2 is the order of permission to continue study by workman. W-3 is the letter that the institution where the workman completed his study is a competent university. W-4 to W-6 mark sheets of the concerned workman namely Sri Shanker Banerjee issued by the institution. W-7 is the certificate of pass of the workman. Though the management's document show that, recommendation was made for grant of increment and that has been refused on flimsy grounds that permission was not granted by competent authority. But when the permission was sought by the workman, that could have been refused or forwarded to competent authority for permission. But allowing staff to prosecute his study and after he completed the study came out successful, the management ought not refuse him the benefits.
For the Employers. : Sri D. K. Verma, Advocate
For the workman. : None
State : Jharkhand.
Industry : Coal.
Dated.18-2-2013
AWARD
5. Therefore the workman is entitled to get the advance increment from the date he passed the computer and completed the computer course.
The reference answered in positive in favour of the workman and he is to get an advance increment as prayed for.
By order No.L-20012/290/90-IR (C-I), dt.13-11-91, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal :
S C H E D U L E
Accordingly the demand of the workman Sri Shanker Banerjee is legal and justified to grant an advance increment for achieving extra qualification.
This is my award.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013
का.आ. 776.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी. सी. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, ''Whether the demand of Union for reinstatement of following workmen with full back wages by the management of M/S BCCL, Koyla Nagar Dhanbad is Justified? If so, to what relief the workmen are entitled and from what date?''
(1) Shri Ram Surat Singh, S/o Shri Basu Kumar Singh Vill . Chandpur Bhalonia,2320 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935 [PART II—SEC. 3(ii)] P.O Bacita Distt. Aurangabad.
(2) Shri Rajbali Singh, S/o Shri Bal Swaroop Singh Vill-Pauti, P.O-Delia, via-Nabinagar, Dist-Aurangabad.
Vs
C.M.O Regional Hospital Kustore Area , M/S BCCL P.O- Kustore Dist - Dhanbad ....Opposite party
Present :- Shri R. K. Saran, Presiding Officer
Appearance :
After receipt of the reference parties are noticed, they filed their claim statement, rejoinder and document from the side of workman one of the workman examined, cross examined, discharged. Management did not adduce any oral evidence. But later seen either party lost interest in prosecuting the case. Lost interest also. Hence it is felt there is not dispute between the parties Hence No Dispute award is passed and communicate to the Ministry.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013
For Complainant :- None For Opp. Party,: Sri D.K.Verma, Advocate
Industry: Hospital ( Coal)
Dated 13-2-2013
AWARD
का.आ. 777.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी. सी. सी. एल. के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण नं. 1 ध्नबाद के पंचाट ;शिकायत नम्बर 1/2011 arising out of Ref. No. 104/2000 धरा 33 ए के अंतर्गतद्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-2013 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20013/2/2013-आई आर ;सी-IIद्ध]
एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी
New Delhi, the 8th March, 2013
S.O. 777.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (filed under Section 33-A in the matter of Complaint No. 1 of 2011 arising out of Ref. No. 104/2000) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 8-3-2013.
[No. L-20013/2/2013-IR (C-I)]
M. K. SINGH, Section Officer Present complaint filed by the workman against the management. Since the management, during the pendency of the dispute changed the service conditions of the workman. But during the pendency of the dispute the workman withdraw the complaint with the leave of the Court since long. Hence there is no dispute between the parties. Hence no dispute award is passed in this case.
R. K. SARAN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013
का.आ. 778 .—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण-सह-श्रम न्यायालय, कोलकाता के पीठासीन अध्किारी के रिक्त पद हेतु लक अध्किारी के रूप में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण-सह-श्रम न्यायालय संः 1 मुंबई के पीठासीन अध्किारी, श्री गौरी शंकर सर्रापफ के कार्यकाल को 27-2-2013 से 30-6-2013 तक की अवध् ि अथवा नियमित पदधरक की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के बढ़ाते हैं ।
[सं. ए-11016/3/2009-सी एल एस-II]
एस. के. सह, अवर सचिव
New Delhi, the 12th March, 2013
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD
In the matter of a Complaint U/s 33-A of the ID. Act, 1947
Complaint No.1 of 2011 (Arising out of Ref. 104/2000)
Sri Premchand Kustore, Regional Hospital P.O. Kustore P.S. Kenduadih, Dhanbad ......Complainant S.O. 778 .—The President is pleased to extend the additional charge of the post of Presiding Officer of the CGIT-cum-Labour Court, Kolkata to Justice Shri G. .S. Sarraf, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court No.1, Mumbai for the period from 27-2.2013 to 30-6-2013 or till the post is filled on regular basis or until further orders whichever is the earliest.
[No. A-11016/3/2009-CLS-II]
S. K. SINGH, Under Secy.
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.