रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
सत्यमेव जयते
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 25—मई 31, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 25—MAY 31, 2013 (JYAISTHA 4, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 321 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 617 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 775 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—71 GI/2013
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 457 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1163 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 747 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(321)322 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... 321
PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .......................................... 617
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions
and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........................................... 1
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .................................. 775
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
Committee on Bills .................................... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry
of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries
of the Government of India (other than the
*Folios not received.
Page No.
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................ *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the
Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than
Administration of Union Territories) ......... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ........... *
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High
Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 457
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ....... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders,
Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 1163
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies .................. 747
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ...... *भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 25, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935) 323
भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
लोक सभा सचिवालय
21. श्री एन. के. सिंह
22. श्रीमती अंबिका सोनी
नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 मई 2013
2. अध्यक्ष महोदया ने डॉ. मुरली मनोहर जोशी को समिति का सभापति नियुक्त किया है।
सं. 4/1/2013/पीएसी--लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का लोक लेखा समिति की 01 मई, 2012 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में चयन किया गया है :--
अभिजीत कुमार निदेशक
लोक सभा
1. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
2. डॉ. बलीराम
नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मई 2013
3. श्री रमेन डेका
4. श्री संदीप दीक्षित
5. डॉ. एम. तम्बिदुरई
सं. 1/1/2012-पीडी--सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सोसाइटी का दिनांक 18 अप्रैल, 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगे :--
6. श्री टी. के. एस. इलेंगोवन
1. भारत के माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष 7. श्री जय प्रकाश हेगडे़
8. डॉ. संजय जयसवाल
9. डॉ. मुरली मनोहर जोशी
(डॉ. मनमोहन सिंह) प्रधानमंत्री कार्यालय कमरा सं. 148-बी, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011
10. श्री भर्तृहरि महताब
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपाध्यक्ष
11. श्री अभिजीत मुखर्जी
12. श्री संजय बृजकिशोरलाल निरूपम
13. श्री अशोक तंवर
14. डॉ. गिरिजा व्यास
15. श्री धर्मेन्द्र यादव
और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) उपाध्यक्ष, सीएसआईआर उपाध्यक्ष कार्यालय, सीएसआईआर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान भवन 2, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001
राज्य सभा
3. वित्त मंत्री सदस्य
16. श्री प्रशांत चटर्जी
17. श्री प्रकाश जावडेकर
(श्री पी. चिदम्बरम) नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
18. डॉ. वी. मैत्रेयन
4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सदस्य
19. श्री सतीश चन्द्र मिश्र
20. डॉ. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन
(श्री आनंद शर्मा) कमरा सं. 45, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011324 भारत का राजपत्र, मई 25, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935) [भाग I—खण्ड 1 5. डॉ. सेम पित्रोदा सदस्य
अध्यक्ष, राष्ट्रीय नवोन्मेष परिषद् और भारत के प्रधानमंत्री के जन सूचना अवसंरचना और नवोन्मेष सलाहकार कमरा सं. 125, योजना आयोग, योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली-110001
6. डॉ. के. कस्तूरीरंगन सदस्य
सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), योजना आयोग योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली-110001
7. प्रो. एम. एम. शर्मा, एफआरएस सदस्य
प्रतिष्ठित रसायन वैज्ञानिक एवं पूर्व निदेशक रसायन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विभाग 2/3, जसवन्त बाग ए के बारेली के पीछे वी एन पूर्व मार्ग मुंबई-400071 (महाराष्ट्ऱ)
8. डॉ. राघवेन्द्र गड़कर सदस्य 13. श्री टी. वी. मोहनदास पाई सदस्य
अध्यक्ष बोर्ड ऑव मनिपाल ग्लोबल एड्यूकेशन सर्विसिस प्रा. लि. एण्ड मनिपाल एड्यूकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप इंटरनेशनल प्रा. लि. नं. 70, ग्रेस टॉवर्स, तीसरी मंजिल, मिलर्स रोड बेंगलूरु-560052 (कर्नाटक)
14. श्री चन्द्रशेखर वर्मा सदस्य
अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, इस्पात भवन लोदी रोड नई दिल्ली-110003
15. श्री सुधीर वासुदेव सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड छठवां तल, 'कैलाश' 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली-110001
16. प्रो. सुधीर कुमार सोपोरी सदस्य
कुलपति
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नया कैम्पस
नई दिल्ली-110067
अध्यक्ष, सलाहकार बोर्ड सीएसआईआर एवं प्रोफेसर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु-560012 (कर्नाटक)
9. प्रो. गौतम बरुआ सदस्य
निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी-781039 (असम)
10. डॉ. सुरिन्दर कपूर सदस्य 17. प्रो. आर. कुमार सदस्य
सेवानिवृत प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु-560012 (कर्नाटक)
18. प्रो. मंजु बंसल सदस्य
प्रोफेसर
मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट
भारतीय विज्ञान संस्थान
बेंगलूरु-560012 (कर्नाटक)
संस्थापक अध्यक्ष द सोना ऑटो कॉम्प ग्रुप 38/6, एनएच-8 दिल्ली-जयपुर रोड गुड़गांव-122002 (हरियाणा)
11. डॉ. प्रीथा रेड्डी सदस्य
प्रबंध निदेशक अपोलो अस्पताल 21, ग्रीम्स लेन चेन्नै-600006 (तमिलनाडु)
12. सुश्री उमा रेड्डी सदस्य
प्रबंध निदेशक मैसर्स हाईटेक मैग्नेटिक्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. नं. 1 और 2, एमईएस रिंग रोड शारदाम्बानगर, जालाहाली बेंगलुरु-560013 (कर्नाटक)
19. प्रो. जावेद इकबाल सदस्य
निदेशक इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साईंसिस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैम्पस गाचीबोवली हैदराबाद-500046 (आंध्र प्रदेश)
20. सचिव सदस्य
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) और महानिदेशक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रामालिंगास्वामी भवन अंसारी नगर नई दिल्ली-110029भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 25, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935) 325 21. सचिव सदस्य
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कमरा नं. 157, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011
22. सचिव सदस्य
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली-110003
23. सचिव सदस्य
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी भवन, ब्लॉक नं. 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली-110003
सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के नियम 3(घ) के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय के निम्नवत् सदस्य जिस अवधि तक वे शासी निकाय के सदस्य हैं, सीएसआईआर सोसाइटी के भी सदस्य रहेंगे :
24. प्रो. एस. के. ब्रह्मचारी पदेन सचिव
महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान भवन 2, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001
25. सचिव (व्यय) सदस्य
(श्री आर.एस. गुजराल) वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001
26. डॉ. गिरीश साहनी सदस्य
निदेशक सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान सेक्टर-39-ए चण्डीगढ़-160036
27. डॉ. एस. श्रीकांत सदस्य
निदेशक राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर-831007 (झारखंड)
28. सुश्री अनुराधा आचार्य सदस्य
चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर ओसिमम बॉयोसॉल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड रॉयल डेमयोर प्लॉट नं. 12/2, सेक्टर-1 हुडा टेक्नो इन्क्लेव, माधापुर हैदराबाद-500081 (आंध्रप्रदेश)
29. श्री बी. पी. राव सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ''बीएचईएल हाउस'' सिरी फोर्ट नई दिल्ली-110049
30. प्रो. एम. विजयन सदस्य
मानद प्रोफेसर/विशिष्ट जैव प्रौद्योगिकीविद् मॉलिक्यूलर बॉयोफिजिक्स यूनिट भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु-560012 (कर्नाटक)
31. श्री एच. एम. नेरूरकर सदस्य
प्रबंध निदेशक टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर-831001 (झारखंड)
32. डॉ. अरूण फिरोदिया सदस्य
अध्यक्ष काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड काइनेटिक इनोवेशन पार्क डी-1 ब्लॉक, प्लॉट नं. 18/2 एमआईडीसी चिंचवाड़ पुणे-411019 (महाराष्ट्र)
33. डॉ. टी. रामासामी सदस्य
सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड नई दिल्ली-110016
34. डॉ. के. राधाकृष्णन सदस्य
अध्यक्ष इसरो एवं अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग तथा सचिव, अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड बेंगलूरु-560094 (कर्नाटक)
के. जयकुमार संयुक्त सचिव (प्रशासन)
कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2013
संकल्प
सं. 11-2/2002-प्रशासन-4--इस मंत्रालय के दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के समसंख्यक संकल्प के अधिक्रमण में, भारत सरकार एतद्द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबंधन समिति को तत्काल प्रभाव से पुनः गठित करती है। इसमें निम्न को शामिल किया जाएगा :
1. संयुक्त सचिव (डीडी) अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त) सदस्य326 भारत का राजपत्र, मई 25, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935) [भाग I—खण्ड 1 3. महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना सदस्य सचिव
4. प्रबन्ध निदेशक सदस्य
(डॉ. बी. एस. सिधू) पंजाब दुग्ध संघ
5. प्रबन्ध निदेशक सदस्य
(श्रीमती सुधा चौधरी) एम. पी. राज्य सहकारी डेरी संघ
रजनी सेखरी सिब्बल संयुक्त सचिव 2.2. अखिल भारत आधार पर शुरू की गई विशाल योजनाओं में कार्यान्वयन के दौरान अप्रत्याशित समस्याएं देखी गई हैं--चाहे ये समस्याएं कतिपय क्षेत्रों में क्षमता की कमी, राज्य विशिष्ट समस्या और बाधाएं, निष्प्रभावी प्रबंधन संरचना, सूचना एवं संप्रेषण संबंधी समस्याएं, वित्त संबंधी पारदर्शिता की कमी, लाभार्थियों के निर्धारण के लिए निष्प्रभावी नियम या अत्यधिक बजटीय अपेक्षाओं से संबंधित हों। इसलिए लाभार्थियों का शीघ्रता से निर्धरण किए जाने और समस्याओं को उभरने के साथ दूर किए जाने की जरूरत है ताकि सतत् आधार पर नीति एवं कार्यक्रम स्तर पर सुधार किए जा सके।
3. समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2013
संकल्प
विषय :-- ग्रामीण विकास मंत्रालय में संबद्ध कार्यालय के रूप में समवर्ती
मूल्यांकन कार्यालय (सीईओ) की स्थापना।
प्रस्तावना
सं. क्यू-13013/4/2011-एआई (आरडी)--ग्रामीण विकास मंत्रालय का विजन ग्रामीण भारत में स्थायी एवं समावेशी विकास करना है। इस विजन को ग्रामीण भारत में आजीविका अवसरों को बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षोपाय मुहैया कराकर और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना का विकास करते हुए गरीबी उपशमन के लिए बहुसूत्री कार्य नीति अपनाकर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार मंत्रालय अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। हालांकि पिछले दशक से विभिन्न कार्यक्रमों के बजट और कवरेज में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है, फिर भी मंत्रालय के कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन अर्थात् योजना के क्रियान्वयन के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन ताकि सही सबक लेते हुए मौजूदा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बेहतर बनाया जा सके, के लिए अपेक्षित श्रमबल में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। निगरानी, समवर्ती मूल्यांकन और अभिनव पहल सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले किसी भी सफल सेवा प्रदायगी कार्यक्रम का मूल आधार है। जमीनी स्तर पर प्रभावी सुपुर्दगी के लिए कारगर निगरानी अनिवार्य है और समवर्ती मूल्यांकन कार्यान्वयन के दौरान सुधार किए जाने के लिए आवश्यक है जो कि सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। अभिनव पहल चलाने और स्थापित करने की व्यवस्था में नए एवं अधिक प्रभावी दृष्टिकोणों का निर्धारण करने एवं इन्हें बढ़ावा दिए जाने की अनुमति दी गई है।
2. वर्तमान स्थिति और सुधार की जरूरत
2.1 फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय में आर्थिक एवं निगरानी प्रभाग स्वतंत्र संस्थाओं को तैनात करके मूल्यांकन अध्ययन करा रहा है इस प्रभाग में स्टाफ की कमी है और इसका ध्यान प्रायः पूरी तरह सभी कार्यक्रमों के 'निगरानी' संबंधी पहलुओं तथा योजना एवं नीतिगत सहायता पर केंद्रित है। कार्यक्रमों के नियमित, उद्देश्यपरक, निरन्तर मूल्यांकन में मदद करने, नीतिगत प्रभावों पर सलाह देने तथा पॉलिसी लूप को खत्म करने के लिए इसके पास श्रमबल, सुविज्ञता या संसाधन नहीं है। यद्यपि इसमें प्रत्येक योजना को अगली पंचवर्षीय में जारी रखने से पूर्व इसका मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है, फिर भी सीमित मूल्यांकन क्षमताओं की वजह से ऐसा कर पाना अक्सर संभव नहीं होगा।
तद्नुसार भारत सरकार ने समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क (सी-नेट) का संचालन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय (सीईओ) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क के जरिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में 'सम्बद्ध कार्यालय' के रूप में समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना की जाती है।
4. सीईओ के कार्य
4.1 समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय सी-नेट की स्थापना एवं संचालन करेगा, जिसमें समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित क्षमता वाली प्रतिष्ठित स्वतंत्र अनुसंधान एवं मूल्यांकन संस्थाओं का एक पैनल होगा। समवर्ती मूल्यांकन और अन्य अध्ययन/पर्याप्त श्रम वाले क्रियाकलाप करने के लिए इन संस्थाओं की सेवाएं ली जाएंगी। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च (आईसीएसएसआर) से सहायता प्राप्त संस्थाएं, भारत सरकार द्वारा पदनामित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, भारतीय प्रबंधन संस्थान, और कुछ अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं संस्थाओं का एक प्रारंभिक समूह बनाएंगी जो मूल्यांकन कार्य करेगा। सी-नेट की सदस्य संस्थाओं के कार्य निष्पादन के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर, सीईओ समय पर पैनल को पुनर्गठित करेगा। सीईओ मंत्रालय में कराए गए सभी समवर्ती मूल्यांकनों का केन्द्र बिन्दु होगा।
4.2 समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय (सीईओ) विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में सी-नेट का प्रबंधन करेगा :
(i) किए जाने वाले उपयुक्त मूल्यांकन निर्धारित करना;
(ii) विचारार्थ विषयों की रूपरेखा तैयार करना और अध्ययन करने के
लिए उपयुक्त संस्थाओं का निर्धारण करना;
(iii) अध्ययनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके यह सुनिश्चित करना कि वे समयानुसार किए जाएं और उनमें अपेक्षित गुणवत्ता हो;
(iv) सबक लेते हुए नीतिगत परिवर्तनों की सिफारिश करना;
(v) मूल्यांकनों के जवाब में प्रभागों द्वारा तैयार 'की गई कार्रवाई रिपोर्टों'
की समीक्षा करना;
(vi) निष्कर्षों और आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना;
(vii) इसके कार्यकलापों और प्रमुख निष्कर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार
करना।
5. समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय (सीईओ) की संरचना और शासनभाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 25, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935) 327 5.1 समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय का शासी बोर्ड (जीबी) होगा, जिसके पास संपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार होंगे। इसके अध्कितम 14 सदस्य होंगे, जिनमें 6 सरकारी सदस्यों सहित स्टेकहोल्डर संस्थाओं के प्रतिनिध्ि शामिल होंगे और एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ इसका अध्यक्ष होगा। सरकारी सदस्यों में ग्रामीण विकास सचिव, भूमि संसाधन विभाग के सचिव, योजना आयोग के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) के महानिदेशक के नामिती, राज्यों के ग्रामीण विकास/पंचायती राज के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। छह स्वतंत्र गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी शासी बोर्ड में नामित किया जाएगा। सीईओ का महानिदेशक शासी बोर्ड का सदस्य सचिव होगा।
5.2 शासी बोर्ड के कार्य
• शासी बोर्ड सीईओ का वार्षिक कार्यक्रम और वार्षिक बजट
अनुमोदित करेगा।
• शासी बोर्ड अपनी बैठकों में सीईओ के कार्य की समीक्षा करेगा और ये बैठकें कम से कम तीन महीने में एक बार आयोजित की जाएंगी।
• सीईओ के उद्देश्यों की बेहतर ढंग से पूर्ति के लिए शासी बोर्ड समय-समय पर महानिदेशक को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगा।
• शासी बोर्ड सीईओ की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करेगा।
• शासी बोर्ड स्वयं अपनी प्रक्रियाएं तय करेगा।
5.3 सीईओ में निम्नलिखित कर्मचारी होंगे :
(i) भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के प्रमुख होंगे और उनका पदनाम महानिदेशक (डीजी) होगा। महानिदेशक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होगा, जिसके पास अर्थशास्त्र या सार्वजनिक नीति की डॉक्टर या मास्टर डिग्री और 10 वर्ष से अध्कि का अनुभव होगा। उसका चयन ग्लोबल सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाएगा और इस कमिटी के सदस्य होंगे :
(क) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यथासंभव पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष
(ख) भारत के योजना आयोग के ग्रामीण विकास प्रभारी सदस्य
(ग) सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त विशेषज्ञ
(घ) अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त अर्थशास्त्री
(ङ) अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
(च) किसी राज्य सरकार के प्रधान सचिव (भूतपूर्व या वर्तमान) जिनके
पास क्षेत्रीय अनुभव और एडवांस रिसर्च डिग्री भी हो।
(छ) यदि आवश्यक हो तो ग्रामीण विकास मंत्रालय सलाह देने के लिए किसी अन्य विश्ेाषज्ञ को भी शामिल कर सकता है।
(ii) महानिदेशक को पूर्णकार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त होगी और वह सीईओ
के शासी बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।
(iii) सीईओ में महानिदेशक के अतिरिक्त दो कार्यक्रम प्रबंधक और बाजार से लिए गए 4-5 परामर्शदाता होंगे। इसमें दो सचिवालयी कर्मचारी भी होंगे।
(iv) सीईओ के कर्मचारियों का नियत कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसे
और 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
(v) सीईओ के कर्मचारियों को समेकित मासिक वेतन का भुगतान किया
जाएगा।
(vi) सीईओ के महानिदेशक और कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें ग्रामीण
विकास मंत्रालय निर्धारित करेगा।
5.4 यह परिकल्पित है कि सहायक कर्मचारियों सहित सीईओ के कुल कर्मचारियों की संख्या किसी भी समय 10-12 से अधिक नहीं होगी और यह संगठन सदैव संतुलित और कार्यशील रहेगा। अन्य पद सृजित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंध का स्वरूप
6.1. समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय (सीईओ) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच औपचारिक संबंध होंगे जो वार्षिक परामर्श तथा वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दर्ज की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना पर आधारित होंगे। महानिदेशक ग्रामीण विकास सचिव के जरिए ग्रामीण विकास मंत्री को रिपोर्ट करेंगे।
6.2 प्रत्येक वर्ष जनवरी में सीईओ पिछले वर्षों के अपने अध्ययनों पर चर्चा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ औपचारिक परामर्श करेगा और आगामी वर्ष के लिए सहमत वार्षिक कार्य योजना पर आधारित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कार्यक्रमों में प्रस्तावित परिवर्तन वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किए जाएंगे।
6.3 प्रत्येक वर्ष जून-जुलाई में उस समय तक हुई प्रगति पर चर्चा करने के लिए सीईओ ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ औपचारिक मध्यावधि परामर्श करेगा। सीईओ अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा जिसे मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
6.4 सीईओ से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक नोडल अधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाए जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्यक्रम प्रभाग सीईओ के निष्कर्षों के अनुसार कार्रवाई करे। नोडल अध्किारी का स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा। वह सीईओ की आम सभा का पदेन सदस्य भी होगा।
6.5 समवर्ती मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए सीईओ ग्रामीण विकास मंत्रालय में केन्द्र बिन्दु के रूप में भी कार्य करेगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निगरानी प्रभाग जो अभी निगरानी एवं मूल्यांकन दोनों के संबंध में कार्रवाई करता है, वह अब निगरानी एवं मूल्यांकन पश्चात् से संबंधित कार्यकलापों पर अपने सीमित संसाधन केंद्रित करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निगरानी प्रभाग तथा सीईओ के कार्यों में दोहराव न हो।
7. समवर्ती मूल्यांकन कार्यालय (सीईओ) निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करेगा :
(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
(ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
(iii) ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
(iv) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका मिशन/कौशल विकास (एनआरएलएम)328 भारत का राजपत्र, मई 25, 2013 (ज्येष्ठ 4, 1935) [भाग I—खण्ड 1 (v) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
(vi) समेकित वॉटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
आदेश
यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी
मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए।
(vii) राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)
यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प सरकारी
राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
(viii) केन्द्रीय मंत्रालयों/योजना आयोग/राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से किए गए अनुरोधों के आधार पर सीईओ द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कोई अन्य कार्यक्रम/योजना/परियोजना/उपाय।
8. अध्ययनों के वित्त पोषण के लिए सीईओ का अपना प्रशासनिक एवं अनुसंधान बजट होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
(i) प्रतिवर्ष 1.75 करोड़ रुपये का प्रशासनिक बजट जिसमें वर्ष-दर-वर्ष
10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी; और
(ii) अध्ययनों के वित्त पोषण के लिए प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपये का अनुसंधन
बजट जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।
इस बजट को शीर्ष ''ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता तथा जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण आदि'' से ग्रामीण विकास मंत्रालय के मौजूदा बजटीय आवंटन से पूरा किया जाएगा। विशिष्ट अध्ययनों के लिए अतिरिक्त वित्त का प्रावधान किया जाएगा।
(iii) सीईओ के पास वित्तीय शक्ति नियम (डीएफपीआर) 1978 के पैरा 17.3.2 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की औपचारिक शक्तियां होंगी।
9. सीईओ का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित होगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय उचित कार्यालय की व्यवस्था करने में सहायता करेगा।
10. इसे दिनांक 2.5.2013 के नोट के जरिए आईएफडी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
एन. के. साहू आर्थिक सलाहकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2013
संकल्प
सं. ई-11012/03/2009-रा.भा.--संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के दिनांक 21 अक्तूबर, 2010 के संकल्प संख्या ई-11012/03/2009-रा.भा. तथा दिनांक 21 मार्च, 2013 के संकल्प संख्या ई-11012/03/2009-रा. भा. का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की संरचना में गैर सरकारी सदस्य शीर्षक के अंतर्गत श्री बी. के. हरिप्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा श्री गंगा चरण, संसद सदस्य (राज्य सभा) की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति से हुई रिक्ति के कारण आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री महेन्द्र सिंह माहरा, संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा श्री मोहम्मद अदीब, संसद सदस्य (राज्य सभा) का नाम शामिल करती है।
बी. बी. कौरा संयुक्त सचिव
——————
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) 329LOK SABHA SECRETARIAT
New Delhi-110001, the 8th May 2013
No. 4/1/2013/PAC—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on 1st May, 2013 and ending on 30th April, 2014.
LOK SABHA
1. Shri Anandrao Adsul
2. Dr. Baliram
3. Shri Ramen Deka
4. Shri Sandeep Dikshit
5. Dr. M. Thambi Durai
6. Shri T. K. S. Elangovan
7. Shri Jai Prakash Hegde
8. Dr. Sanjay Jaiswal
9. Dr. Murli Manohar Joshi
10. Shri Bhartruhari Mahtab
11. Shri Abhijit Mukherjee
12. Shri Sanjay Brijkishorlal Nirupam
13. Shri Ashok Tanwar
14. Dr. Girija Vyas
15. Shri Dharmendra Yadav
RAJYA SABHA
16. Shri Prasanta Chatterjee
17. Shri Prakash Javadekar
18. Dr. V. Maitreyan
19. Shri Satish Chandra Misra
20. Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan
21. Shri N. K. Singh
22. Smt. Ambika Soni
2. The Speaker is pleased to appoint Dr. Murli Manohar
Joshi as the Chairman of the Committee.
ABHIJIT KUMAR Director
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH (COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
New Delhi-110001, the 7th May 2013
No. 1/1/2012-PD—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Council of Scientific & Industrial Research Society has been reconstituted with effect from 18th Aril, 2013 for a period of three years by the Government of India and shall consist of the following :—
1. Hon'ble Prime Minister of India President
(Dr. Manmohan Singh) Prime Minister's Office Room No. 148-B, South Block New Delhi-110011
2. Minister of Science & Technology and Vice-
Earth Sciences President (Shri S. Jaipal Reddy) Vice-President, CSIR Office of the VP, CSIR Council of Scientific & Industrial Research Anusandhan Bhawan 2, Rafi Marg New Delhi-110001
3. Minister of Finance Member
(Shri P. Chidambaram) North Block New Delhi-110001
4. Minister of Commerce & Industry Member
(Shri Anand Sharma Room No. 45 Udyog Bhawan New Delhi-110011
5. Dr. Sam Pitroda Member
Chairman, National Innovation Council & Adviser to Prime Minister of India on Public Information Infrastructure & Innovations, Room No. 125 Planning Commission Yojana Bhawan Sansad Marg New Delhi-110001
6. Dr. K. Kasturirangan Member
Member (S&T), Planning Commission Yojana Bhawan Sansad Marg New Delhi-110001
7. Prof. M. M. Sharma, FRS Member
Eminent Chemical Scientist & Former Director University Department of Chemical Technology 2/3, Jaswant Bagh Behind AK Barally's VN Purav Marg Mumbai-400071 (Maharashtra)
8. Dr. Raghavendra Gadagkar Member
Chairman, Advisory Board CSIR and Professor Indian Institute of Science Bengaluru-560012 (Karnataka)330 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) [PART I—SEC. 1 9. Prof. Gautam Barua Member
Director Indian Institute of Technology Guwahati-781039 (Assam)
10. Dr. Surinder Kapur Member
Founder Chairman The Sona Auto Comp Group 38/6, NH-8 Delhi-Jaipur Road Gurgaon-122002 (Haryana)
11. Dr. Preetha Reddy Member
Managing Director Apollo Hospitals 21, Greams Lane, Chennai-600006 (Tamil Nadu)
12. Ms. Uma Reddy Member
Managing Director M/s Hitech Magnetics & Electronics Pvt. Ltd., No. 1 & 2, MES Ring Road Shardambanagar, Jalahalli Bengaluru-560013 (Karnataka)
13. Shri T. V. Mohandas Pai Member
Chairperson Board of Manipal Global Education Services Pvt. Ltd. & Manipal Education & Medical Group International Pvt. Ltd. No. 70, Grace Towers, 3rd Floor, Millers Road Bangaluru-560052 (Karnataka)
14. Shri Chandra Shekhar Verma Member
Chairman Steel Authority of India Limited Corporate Office, Ispat Bhawan Lodi Road New Delhi-110003
15. Shri Sudhir Vasudeva Member
Chairman and Managing Director Oil and Natural Gas Corporation Limited 6th Floor, 'Kailash' 26, Kasturba Gandhi Marg New Delhi-110001
16. Prof. Sudhir Kumar Sopory Member
Vice-Chancellor Jawaharlal Nehru University, New Campus New Delhi-110067
17. Prof. R. Kumar Member
Retired Professor Department of Chemical Engineering Indian Institute of Science Bengaluru-560012 (Karnataka)
18. Prof. Manju Bansal Member
Professor Molecular Biophysics Unit Indian Institute of Science Bengaluru-560012 (Karnataka)
19. Prof. Javed Iqbal Member
Director Institute of Life Sciences University of Hyderabad Campus Gachibowli Hyderabad-500046 (Andhra Pradesh)
20. The Secretary Member
Department of Health Research (Ministry of Health and Family Welfare) and Director-General Indian Council of Medical Research Ramalingaswami Bhawan Ansari Nagar New Delhi-110029
21. The Secretary Member
Department of Industrial Policy & Promotion Room No. 157, Udyog Bhawan New Delhi-110011
22. The Secretary Member
Ministry of New and Renewable Energy Block No. 14, CGO Complex, Lodi Road New Delhi-110003
23. The Secretary Member
Ministry of Earth Sciences Prithvi Bhawan, Block No. 12 CGO Complex, Lodi Road New Delhi-110003
The following members of the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research shall be members of the CSIR Society for a period they are members of the Governing Body in accordance with Rule 3(d) of the Rules & Regulations of CSIR :
24. Prof. S. K. Brahmachari Ex-officio Director General Secretary Council of Scientific & Industrial Research Anusandhan Bhawan 2, Rafi Marg New Delhi-110001
25. The Secretary (Expenditure) Member
(Shri R. S. Gujral) Ministry of Finance North Block New Delhi-110001PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) 331 26. Dr. Girish Sahni Member
Director Institute of Microbial Technology Sector-39A, Chandigarh-160036
27. Dr. S. Srikanth Member
Director National Metallurgical Laboratory Jamshedpur-831007 (Jharkhand)
28. Ms. Anuradha Acharya Member
Chief Executive Officer Ocimum Biosolutions (India) Limited Royal Demeure Plot No. 12/2, Sector-1 HUDA Techno Enclave, Madhapur Hyderabad-500081 (Andhra Pradesh)
29. Shri B. P. Rao Member
Chairman & Managing Director Bharat Heavy Electricals Limited "BHEL House" Siri Fort New Delhi-110049
30. Prof. M. Vijayan Member
Honorary Professor/Distinguished Biotechnologist Molecular Biophysics Unit Indian Institute of Science Bengaluru-560012 (Karnataka)
31. Shri H. M. Nerurkar Member
Managing Director Tata Steel Limited Jamshedpur-831001 (Jharkhand)
32. Dr. Arun Firodia Member
Chairman Kinetic Engineering Limited Kinetic Innovation Park D-1 Block, Plot No. 18/2 MIDC Chinchwad Pune-411019 (Maharashtra)
33. Dr. T. Ramasami Member
Secretary Department of Science & Technology Technology Bhawan New Mehrauli Road New Delhi-110016
34. Dr. K. Radhakrishnan Member
Chairman ISRO & Chairman Space Commission & Secretary, Department of Space Antariksh Bhawan, New BEL Road Bengaluru-560094 (Karnataka)
K. JAYAKUMAR Jt. Secy. (Admn.) MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)
New Delhi, the 1st April 2013
RESOLUTION
No. 11-2/2002-Admn.IV—In supersession of this Ministry's Resolution of even number dated 23rd December, 2008, the Government of India hereby reconstitutes the Management Committee of Delhi Milk Scheme with immediate effect, with the following composition :—
1. Joint Secretary (DD) Chairman
2. Director (Finance) Member
3. General Manager, Delhi Milk Scheme Member
Secretary
4. Managing Director Member
(Dr. B. S. Sidhu) Punjab Milk Federation
5. Managing Director Member
(Smt. Sudha Chaudhary) M.P. State Cooperative Dairy Federation
RAJNI SEKHRI SIBAL Jt. Secy.
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)
New Delhi, the 9th May 2013
RESOLUTION
Subject:— Setting up of a Concurrent Evaluation Office
(CEO) in the Ministry of Rural Development as an attached office.
Preamble
No. Q./13013/4/2011-A.I.(RD)—The vision of the Ministry of Rural Development (MoRD) is sustainable and inclusive growth in rural India. It aims to achieve this through a multi- pronged strategy for eradication of poverty by increasing livelihood opportunities, providing social safety nets and developing infrastructure for growth and improvement of quality of life in rural India. Accordingly, the Ministry is implementing a number of programmes. Even as the budget and coverage of various programmes has increased manifold over the last decade, there has been no commensurate increase in the required manpower for concurrent evaluation for the Ministry's programmes, i.e., evaluation that can take place during scheme implementation, so that right lessons can be drawn and the ongoing programme implementation improved. Monitoring, concurrent evaluation and innovation are the back-bone of any successful service delivery programme being implemented by the Government. Effective monitoring is essential for efficient delivery at the grass root level and concurrent evaluation is necessary so that course corrections are an ongoing process. A mechanism to pilot and establish innovations allows identifying and scaling up of new and more effective approaches.
332 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) [PART I—SEC. 12. Current status and need for improvement
2.1 At present the Economic and Monitoring Division in the MoRD is organizing evaluation studies by engaging inde- pendent institutions. This Division is understaffed and its focus is almost entirely on 'monitoring' aspects of all programmes and plan and policy support. It does not have the manpower, expertise or resources to facilitate regular, objective, rigorous evaluations of programmes, suggest policy implications and close the policy loop. Though it is man- dated to get each scheme evaluated before its continuation in the subsequent Five Year Plan, this is often not possible due to limited evaluation capabilities.
2.2 Large schemes rolled out on an all India basis encounter unexpected problems on implementation - whether these are leakages, insufficient capacity in certain areas, State specific issues and constraints, ineffective management structures, information and communication problems, lack of financial transparency, inefficient rules to determine beneficiaries, or over-stringent budgetary requirements.
Therefore there is a need for swiftly identifying inefficiencies and sub-optimalities as they emerge in order to make policy and programme level improvements on an ongoing basis.
3. Creation of Concurrent Evaluation Office
Accordingly the Government of India has resolved to create a Concurrent Evaluation Office (CEO) in the Ministry of Ru- ral Development for managing a Concurrent Evaluation Net- work (CENET). The Concurrent Evaluation Office (CEO) is hereby constituted as an 'attached office' under the aegis of the Ministry of Rural Development to carry out concurrent evaluation of various rural development programmes/schemes through a Concurrent Evaluation Network (CENET).
4. Functions of CEO
4.1 The Concurrent Evaluation Office (CEO) would establish and manage CENET, which will consist of a panel of reputed independent research and evaluation institutions with the requisite capabilities to undertake concurrent evaluations. The services of these institutions would be procured for un- dertaking concurrent evaluations and other studies/activi- ties following due diligence. The institutions supported by the Indian Council for Social Science Research (ICSSR), in- stitutes of national importance as designated by the Govern- ment of India, the Indian Institutes of Management, and some other reputed institutions will form the initial core of institu- tions that will undertake the evaluations. Based on the peri- odic assessments of the performance of the member institu- tions of the CENET, the CEO would redraw the panel from time to time. The CEO will be focal point for all concurrent evaluations undertaken in the Ministry.
4.2 The Concurrent Evaluation Office (CEO) will manage the CENET in particular with respect to the following areas:
(i) Identifying appropriate evaluations to be undertaken;
(ii) Designing ToRs and identifying appropriate institu-
tions to undertake studies;
(iii) Guiding the studies to ensure they are on time and of
requisite quality;
(iv) Identifying lessons and recommending policy
changes;
(v) Reviewing the "Action taken reports" prepared by the Divisions in response to the evaluations;
(vi) Disseminating findings and datasets; and
(vii) Producing an Annual Report of its activities and key
findings.
5. Structure and Governance of Concurrent Evaluation Office (CEO)
5.1 The Concurrent Evaluation Office will have a Governing Board (GB) which will have full administrative and financial powers. It will have up to 14 members representing stake holder institutions, including up to 6 Government members, with an eminent expert as the Chairperson. The Government members will include the Secretary Rural Development, Secretary Land Resources Department, a nominee of the Director General, Independent Evaluation Office (IEO) Planning Commission, one Principal Secretary of Rural Development / Panchayati Raj from the States, one Additional Secretary from MoRD, and the Chief Economic Advisor MoRD and a nodal officer from MoRD not below the rank of Joint Secretary. Six independent non-government experts will also be nominated to the GB. The Director General of the CEO will be the Member-Secretary of the GB.
5.2 Functions of the GB
••••• The GB shall approve the annual work programme and
annual budget of the CEO.
••••• The GB shall review the work of the C E O in its
meetings, which shall be held at least once in a quarter.
••••• The GB may from time to time issue general directions
to the DG to better achieve the objectives of the C E O.
••••• The GB shall approve the Annual Report of the C E O.
••••• The GB shall frame its own procedures.
5.3 The CEO would be staffed as follows.
(i) CEO will be headed by a Chief Executive Officer designated as Director General (DG) in rank of Additional Secretary to Govt. of India. The DG will be an expert of repute with a doctoral or masters degree in economics or public policy and over 10 years of experience. S/he will be identified through a global search committee consisting of the following.
a. An eminent economist preferably chair of a previous
central finance commission
b. Member of the Planning Commission of India in
charge of rural development
c. An expert of international standing in the field of
public policyPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) 333 d. An eminent economist of international standing
e. An Additional Secretary, MoRD
f. Principal Secretary (past or present) in a State Government who has both field experience and an advanced research degree
g. The MoRD, if necessary, may also coopt any other
expert for advice.
(ii) The DG will have full functional autonomy and will
report to the Governing Body of the CEO.
(iii) Besides the DG the CEO will have 2 Program Managers and 4-5 consultants hired from the market. It will also have up to 2 secretarial staff.
(iv) The tenure of the staff of the CEO will be a fixed
3 years, extendable by another 2 years.
(v) The staff of the CEO will be paid a consolidated
monthly salary.
(vi) Other terms of conditions of the DG and staff of the
CEO shall be as decided by MoRD.
5.4 It is envisaged that the total staff of the CEO, including support staff, will not exceed 10-12 people at any time, and the organization will remain lean and functional at all times. For creating other positions, specific approval of the Minis- try of Rural Development would be necessary.
6. Mode of Engagement with MoRD
6.1 There will be a formal relationship between the CEO and MoRD based on an annual consultation and an Annual Work Plan that will be codified in an annual Memorandum of Un- derstanding (MoU). The DG will report to Minister of Rural Development through the Secretary Rural Development.
6.2 In January every year, the CEO will have a formal consul- tation with MoRD to discuss the findings of its studies in the previous years and proposed changes to programmes would to be codified into an annual report after the MoU is finalized based on an agreed annual work plan for the forthcoming year.
6.3 In June-July every year, the CEO will have a formal mid- year consultation with MoRD to discuss progress. The CEO will also prepare an Annual Report of its work that will be submitted to the Ministry and put in the public domain.
6.4 For the CEO to have its desired impact it is important that a nodal officer is designated to ensure that each of the pro- gram divisions acts on the findings from the CEO. The nodal officer will be not below the rank of Joint Secretary. S/he will also be an ex-officio member of the GB of the CEO.
6.5 The CEO will also act as the focal point in MoRD for all activities related to concurrent evaluation.
To this end it is clarified that the Monitoring Division which now looks after both monitoring and evaluation will hence forth concentrate its limited resources on activi- ties related to monitoring and post evaluation.
This will ensure that there is no duplication in the working
of the Monitoring Division and the CEO.
7. The Concurrent Evaluation Office (CEO) shall conduct the evaluation studies of the following following programmes/ schemes namely:
(i) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guar-
antee Act (MGNREGA)
(ii) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
(iii) Rural Housing-Indira Aawas Yojana (IAY)
(iv) Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY)/National Rural Livelihood Mission / Skill Development (NRLM)
(v) National Social Assistance Programme (NSAP)
(vi) Integrated Watershed Management Programme
(IWMP)
(vii) National Land Records Management Programme
(NLRMP)
(viii) Any other programme/scheme/project/intervention as decided by CEO based on requests from Central Min- istries/ Planning Commission/ State Governments made to Ministry of Rural Development.
8. The CEO will have its own budget — an administrative budget and a research budget to fund studies, consisting:-
(i) Administrative budget of Rs.1.75 crore per year, to be
increased by 10% a year every year; and
(ii) Research budget to fund studies of Rs. 8 crores a year, to be increased by 10% a year every year. The budget will be met from the existing budgetary alloca- tion of the Ministry of Rural Development from the head "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Pro- cess, etc." Additional funding may be raised for spe- cific studies.
(iii) The CEO shall exercise the formal powers of HOD under delegation of Financial Powers Rules (DFPR) , 1978 as delegated under para 17.3.2(2) of the said Rules.
9. The office of the CEO shall be located in NCR Delhi and the Ministry of Rural Development will facilitate in arranging suitable office accommodation.
10. This issued with the approval of IFD vide Note dated 2.5.2013.
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/ Departments of the Government of India.
Ordered also that the Resolution be published in the
Gazette of India for general information.
N. K.SAHU Economic Adviser] 334 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 25, 2013 (JYAISTHA 4, 1935) [PART I—SEC. 1 MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS) New Delhi, the 3rd May 2013
of Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Communications & Information Technology, Department of Telecommunications by including the names of Shri Mahendra Singh Mahra, Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri Mohammed Adeeb, Member of Parliament (Rajya Sabha) in place of Shri B. K. Hariprasad and Shri Ganga Charan, due to the vacancies caused by their retirements from the Rajya Sabha under the Non-Official Members head.
No. E-11012/3/2009-O.L.—In supersession of the Department of Telecom, Ministry of Communications & Information Technology's Resolution No. E-11012/3/2009- O.L., dated 21st October, 2010 and Resolution No. E-11012/ 3/2009-O.L., dated 21st March, 2013, the Government of India hereby make the partial amendments in the composition
B. B. KAURA Jt. Secy.
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013 www.dop.nic.in