रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 प्राध्किार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 20] नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2013, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1935
No. 20] NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2013, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1935
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
रक्षा मंत्राालय द्वारा जारी किए गए सांविध्कि नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
रक्षा मंत्राालय
;रक्षा अनुसंधन और विकास विभागद्ध
नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013
का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधन के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन, रक्षा मंत्राालय ;समूह 'क' राजपत्रिातद्ध संयुक्त निदेशक ;प्रशासनद्ध भर्ती नियम, 1991 तथा रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन, ;प्रशासनिक और भंडार पदद्ध भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अध्क्रिांत करते हुए जिन्हें ऐसे अध्क्रिमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन, रक्षा मंत्राालय में संयुक्त निदेशक ;प्रशासनद्ध और मुख्य प्रशासनिक अध्किारी, समूह 'क' राजपत्रिात पदों पर भर्ती की प(ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्् :—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—;1द्ध इन नियमोंं का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्राालय, रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक ;प्रशासनद्ध और मुख्य प्रशासनिक अध्किारी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 है ।
;2द्ध ये राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाब( अनुसूची के स्तंभ ;1द्ध में विनिदष्ट पदों को लागू होंगे ।
3. पदोें का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा गे्रड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड, गे्रड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाब( अनुसूची के स्तंभ ;1द्ध से स्तंभ ;4द्ध में विनिदष्ट हैंं ।
4. भर्ती की प(ति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की प(ति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ;5द्ध से स्तंभ ;13द्ध में विनिदष्ट हैं ।
3305 GI/2013
(381)382 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —
;कद्ध जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैऋ या
;खद्ध जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्रा नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विध्ि के अध्ीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधर हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब( करके तथा संघ लोक सेवा आयोेग से परामर्श करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध् में समय-समय पर जारी गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध् करना अपेक्षित है ।
अनुसूची
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड चयन पद है अथवा सीध्े भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
वेतन/वेतनमान अचयन पद के लिए आयु-सीमा
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
1. संयुक्त 6ऽ ;2013द्ध साधरण केन्द्रीय वेतन बैंड-4, चयन लागू नहीं होता निदेशक *कार्यभार के सेवा, समूह 'क', रु. 37400— ;प्रशासनिकद्ध आधर पर राजपत्रिात, 67000 +
परिवर्तन किया अनुसचिवीय ग्रेड वेतन जा सकता है । 8700 रफ.
सीध्े भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीध्े भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की अवध्,ि यदि कोई हो शैक्षिक और अन्य अर्हताएं के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
लागू नहीं होता लागू नहीं होता शून्य
भर्ती की प(ति ः भर्ती सीध्े होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा प(तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
;10द्ध
;11द्ध
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रोन्नति :
वेतन बैंड-3, 15600-39100 रफ.ग्रेड वेतन 7600 रफ. के वेतनमान में ऐसा मुख्य प्रशासनिक अध्किारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण 1ः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियोंं के संबंध् में, जिन्होंने अपनी अर्हक[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 383 ;11द्ध
अथवा पात्राता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध् में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्राता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्राता सेवा के आध्े से अध्कि से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्राता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवध् िसपफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 ;वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपफारिशों पर आधरित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई हैद्ध से पूर्व की गई किसी अध्किारी द्वारा नियमित आधर पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिपफारिशों पर आधरित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्राों के अध्ीन ऐसे अध्किारी :-
;कद्ध;iद्ध जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधर पर सदृश पद धरण किए हुए हैंऋ या
;iiद्ध जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधर पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात्् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की होऋ और
;खद्ध जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-
;iद्ध किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,
;iiद्ध प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बध्ी मामले में बारह वर्ष का अनुभव रखता हो ।
;पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अध्किारी, जो प्रोन्नति की सीध्ी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति केे लिए विचार किए जाने के पात्रा नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्रा नहीं होंगे ।द्ध
;प्रतिनियुक्ति की अवध्,ि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवध् िहै साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अध्कितम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अध्कि नहीं होगीद्ध ।
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधर पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या ;वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिपफारिशों पर आधरित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई हैद्ध से पूर्व किसी अध्किारी द्वारा नियमित आधर पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिपफारिशों के आधर पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अध्कि पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह पफायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे गे्रड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
384 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4]यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
परामर्श किया जाएगा
;12द्ध
;13द्ध
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ;प्रोन्नति पर विचार प्रतिनियुक्ति पर किसी अध्किारी की नियुक्ति करते समय संघ
लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
करने के लिएद्ध :
1. संघ लेाक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्राक अनुसंधन और विकास रक्षा
अनुसंधन और विकास संगठन —सदस्य
3. रक्षा मंत्राालय में संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी' —सदस्य
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध ;4द्ध ;5द्ध ;6द्ध
2. मुख्य 16ऽ ;2013द्ध साधरण केन्द्रीय वेतन बैंड-3, चयन लागू नहीं होता प्रशासनिक *कार्यभार के सेवा, समूह 'क', 15600— अध्किारी आधर पर राजपत्रिात, 39100 रु. +
परिवर्तन किया अनुसचिवीय ग्रेड वेतन जा सकता है । 7600 रफ.
;7द्ध ;8द्ध ;9द्ध
लागू नहीं होता लागू नहीं होता शून्य
;10द्ध ;11द्ध
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रोन्नति :
वरिष्ठ प्रशासनिक अध्किारी ग्रेड-1 के वेतनमान में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रफग्रेड वेतन 6600 रफ. जिसने मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।
टिप्पण 1ः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियोंं के संबंध् में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्राता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध् में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्राता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्राता सेवा के आध्े से अध्कि से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्राता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवध् िसपफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 ;वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपफारिशों पर आधरित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई हैद्ध से पूर्व की गई किसी अध्किारी द्वारा नियमित आधर पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिपफारिशों पर आधरित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 385;11द्ध
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्राों के अध्ीन ऐसे अध्किारी :—
;कद्ध;iद्ध जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधर पर सदृश पद धरण किए हुए हैंऋ या
;iiद्ध जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधर पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात्् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की होऋ और
;खद्ध जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-
;iद्ध किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,
;iiद्ध प्रशासनिक, स्थापना या लेखा सम्बध्ी मामले में बारह वर्षों का अनुभव ।
;पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अध्किारी, जो प्रोन्नति की सीध्ी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति केे लिए विचार किए जाने के पात्रा नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्रा नहीं होंगे । ;प्रतिनियुक्ति की अवध्,ि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवध् िशामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अध्कितम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अध्कि नहीं होगीद्ध ।
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधर पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिपफारिशों पर आधरित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अध्किारी द्वारा नियमित आधर पर की गई सेवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिपफारिशों के आधर पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए उसके जहां एक से अध्कि पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है, और जहां यह पफायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वे गे्रड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
;12द्ध
;13द्ध
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ;प्रोन्नति पर विचार प्रतिनियुक्ति पर किसी अध्किारी की नियुक्ति करते समय संघ करने के लिएद्ध जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्राक अनुसंधन और विकास रक्षा
अनुसंधन और विकास संगठन —सदस्य
3. निदेशक, कामक निदेशालय अथवा निदेशक,
मानव संसाध्न विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन —सदस्य386 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] ;12द्ध
4. निदेशक, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्राालय या निदेशक/
उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्राालय/वित्त ;अनुसंधन और विकासद्ध —सदस्य
[पफा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/जेडी ;प्रशासनद्ध एवं सीएओ/सी/पी/01]
एस. डी. भसोर, अवर सचिव
MINISTRY OF DEFENCE
(Department of Defence Research and Development)
New Delhi, the 8th July, 2013
S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence (Group 'A', Gazetted) Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 1991 and Defence Research and Development Organization (Administrative and Stores Posts) Recruitment Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer, Group 'A' Gazetted Posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—
1. Short Title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. Name of the posts, number, classification and pay band and grade pay/pay scale. —The name of the said posts, number, their classification and the pay band, grade pay and scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.
4. Method of recruitment, age limit, and other qualification. — The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
5. Disqualifications. —No person, —
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said post :
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 387SCHEDULE
Name of Number of Classification Pay Band Whether Age limit for direct recruits post posts
and Grade selection post Pay/Pay or non-selection Scale post
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
1. Joint 6* (2013) General Central Pay Band-4, Selection Not applicable Director *Subject to Service, Group Rs. 37400— (Administrative) variation 'A' Gazetted, 67000 plus
dependent Ministerial. Grade Pay of on workload. Rs. 8700
Educational and other qualification Whether age and educational Period of probation, if any required for direct recruits qualification prescribed for
direct recruits will apply in the case of promotees
(7)
(8)
(9)
Not applicable Not applicable Nil
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or In case of recruitment by promotion/deputation/ by promotion or by deputation/absorption and percentage absorption, grade from which promotion/deputation/ of the vacancies to be filled by various methods absorption to be made
(10)
(11)
By Promotion failing which by deputation Promotion :
Chief Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 15600- 39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 with five years of regular service in the grade.
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whchever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
Note : 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.
388 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4](11)
Deputation : Officers of the Central or State Government or Union Territories;
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years service in the grade rendeded after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre of Department; and
(b) possessing following educational qualification and experience :—
(i) degree of a recognised University;
(ii) twelve years experience in Administrative Establishment
or Accounts matters.
(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).
Note : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment composition
(12)
(13)
necessary while appointing an officer on Group 'A' Departmental Promotion Committee Consultation with Union Public Service Ministerial. (for considering promotion) : 1. Chairman or Member of Union Public deputation. Service Commission —Chairman[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 389 (12)
2. Chief Controller (Research & Development Defence Research and Development Organisation
—Member
3. Joint Secretary or Scientist 'G' in Ministry of Defence —Member.
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
2. Chief 16* (2013) General Central Pay Band-3, Selection Not applicable Administrative *Subject to Service, Group Rs. 15600 Officer variation 'A', Gazetted, 39100 plus
dependent Ministerial. Grade Pay of on workload. Rs. 7600
(7)
(8)
(9)
Not applicable Not applicable Nil
(10)
(11)
By Promotion failing which by deputation Promotion :
Senior Administrative Officer Grade-I and Senior Stores Officer Grade-I in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3, with five years regular service in the cadre or department.
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifiying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note : 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.
Deputation : Officers of the Central or State Government or Union Territories;
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years service in the grade rendeded after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3 or equivalent in the parent cadre or Department; and390 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] (11)
(b) possessing following educational qualification and experience :—
(i) degree of a recognised University;
(ii) ten years experience in Administrative, Establishment or Accounts matters.
(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).
Note : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (the date from which the revised Pay Structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
(12)
(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee Consultation with Union Public Services (for considering promotion) consisting of : Commission necessary while appointing 1. Chairman or Member of Union Public —Chairman an officer on deputation. Service Commission
2. Chief Controller (Research & Development —Member Defence Research and Development Organisation
3. Director of Personnel or Director of —Member Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation
4. Director, Department of Defence, —Member Ministry of Defence or Director/Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence/Finance (Research and Development)
[F. No. DHRD/16342/RRs/JD (Admn.) & CAO/C/P/01]
S. D. BHASOR, Under Secy.
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 391नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2013
का.नि.आ. 54.—संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सिविल प्राक्कलन से रक्षा संपदा विभाग के अध्किारियों के लिए निमत आवासों के आबंटन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ : ;1द्ध इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आवास आबंटन ;रक्षा संपदा विभागीय पूलद्ध नियम, 2013 है ।
;2द्ध ये नियम उन स्टेशनों में स्थित सभी पात्रा कार्यालयों में नियोजित सभी अध्किारियों और कर्मचारीवृंदों पर लागू होंगे, जहां रक्षा संपदा विभाग द्वारा आवासीय मकान बनाए गए हैं ।
;3द्ध ये सरकारी राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं :--इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
;कद्ध ''समीपवर्ती नगरपालिका'' से स्थानीय नगरपालिका से सटी कोई नगरपालिका अभिप्रेत हैऋ
;खद्ध ''आबंटन'' से इन नियमों के उपबंधें के अनुसार किसी आवास के अध्भिोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना अभिप्रेत हैऋ ;गद्ध ''आबंटन वर्ष'' से 01 जनवरी से प्रारंभ होने वाला वर्ष या अन्य ऐसी अवध् िअभिप्रेत है, जो महानिदेशक, रक्षा संपदा द्वारा विनिदष्ट की जाएऋ
;घद्ध ''आबंटन प्राध्किारी'' से महानिदेशक, रक्षा संपदा और महानिदेशक, रक्षा संपदा द्वारा किसी स्टेशन पर सरकारी आवास आबंटन करने के लिए सशक्त किया गया कोई प्राध्किारी अभिप्रेत हैऋ
;घद्ध ''उपयुक्त कार्यालय'' से रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय या के कार्यालय अथवा ऐसा अन्य कार्यालय अभिप्रेत है, जहां रक्षा संपदा विभाग के अध्किारी प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हैंऋ
;चद्ध ''परिलब्ध्यिों'' से मूल नियम 45 ग में यथापरिभाषित परिलब्ध्यिां अभिप्रेत हैं, परन्तु इनमें प्रतिपूत भत्ते शामिल नहीं हैंऋ स्पष्टीकरण :--इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे अध्किारी के मामले में, जो निलंबित है, परिलब्ध्यिों से आबंटन वर्ष के प्रथम दिन, जिसमें उसे निलंबित किया गया है, उसके द्वारा आहरित परिलब्ध्यिां अथवा यदि उसे उस आबंटन वर्ष के प्रथम दिवस से ही निलंबित किया गया हो, तो उस तारीख के ठीक पूर्व से उसके द्वारा आहरित परिलब्ध्यिां अभिप्रेत हैं ।
;छद्ध ''कुटुम्ब'' से यथास्थिति, पत्नी या पति और सन्तान, सौतेली सन्तान, कानूनी रूप से गोद ली गई सन्तान, माता-पिता, भाई या बहन जो सामान्यतः उसके साथ रहते हैं और अध्किारी पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैऋ
;जद्ध ''सरकार'' से जब तक किसी अन्य संदर्भ में अपेक्षित न हो, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत हैऋ
;झद्ध ''मकान'' से किसी अध्किारी या उसके कुटुम्ब के सदस्य के संबंध् में आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कोई भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, जो किसी स्थानीय नगरपालिका अथवा उससे सटी नगरपालिका की अध्किारिता में स्थित हैऋ
स्पष्टीकरण :--कोई ऐसा भवन जिसका कोई भाग आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, इस बात के होते हुए भी कि इसका कोई भाग गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे मकान समझा जाएगा ।
;ाद्ध ''लाइसेंस पफीस'' से इन नियमों के अध्ीन आबंटित आवास के संबंध् में मूल नियमों के उपबंधें के अनुसार मासिक रूप से संदेय ध्नराशि अभिप्रेत हैऋ
;टद्ध किसी अध्किारी के संबंध् में ं ''स्थानीय नगरपालिका'' से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अध्किारिता के भीतर उसका कार्यालय अवस्थित हैऋ
;ठद्ध किसी अध्किारी के संबंध् में ''कुटुम्ब के सदस्य से किसी अध्किारी की यथास्थिति, पत्नी, पति अथवा उसकी आश्रित सन्तान अभिप्रेत हैऋ
;डद्ध ''नगरपालिका'' के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका समिति अथवा बोर्ड, नगर क्षेत्राीय समिति, अध्सिूचित क्षेत्रा समिति अथवा छावनी परिषद् भी सम्मिलित हैंऋ
;ढद्ध स्टेशन में रक्षा संपदा विभाग के पात्रा कार्यालय में कार्य करने वाले अध्किारी की ''पूवकता की तारीख'' से वह सर्वप्रथम तारीख अभिप्रेत है जिससे आवास की किसी ऐसी श्रेणी के संबंध् में, जिसके लिए कोई अध्किारी नियम 5 के उपबंधें के अन्तर्गत छुट्टी की अवध् िको छोड़कर केन्द्रीय सरकार या इतर सेवा में किसी पद पर लगातार किसी विशिष्ट श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी के संगत परिलब्ध्यिां आहरित कर रहा है, का पात्रा हैऋ
परन्तु श्रेणी 2, श्रेणी 3, और श्रेणी 4, के आवास की बाबत ऐसी तारीख जिससे अध्किारी की इतर सेवा की अवध् िसहित केन्द्रीय सरकार की नियमित सेवा की तारीख, उस श्रेणी की पूवकता की तारीख होगीऋ392 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] परन्तु यह और कि जहां दो या दो से अध्कि अध्किारियों की पूवकता की तारीख एक ही हो, वहां उनकी ज्येष्ठता का निर्धरण उनके द्वारा प्राप्त परिलब्ध्यिों की राशि द्वारा किया जाएगा । अध्कि परिलब्ध्यिां पाने वाले अध्किारी को कम परिलब्ध्यिां पाने वाले अध्किारी से ऊपर रखा जाएगा और जहां परिलब्ध्यिां समान हैं वहां सेवावध् िद्वारा वरीयता निर्धरित की जाएगी । किन्तु जहां कार्यभार ग्रहण करने की तारीख एक हो, वहां उनकी आयु अथवा जन्म की तारीख से वरीयता निर्धरित की जाएगी अर्थात् अध्कि उम्र वाले व्यक्ति को ज्येष्ठ समझा जाएगाऋ
परन्तु यह भी कि रक्षा संपदा विभाग के ऐसे अध्किारी जो उसी स्टेशन में किसी अन्य पात्रा कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वहां पूवकता की तारीख केवल उन्हीं आवासों के लिए प्रभावी होगी जिन्हें आबंटन प्राध्किारी द्वारा रक्षा संपदा विभाग में कार्यरत अध्किारियों की अपेक्षा पूरी होने के बाद पफालतू घोषित कर दिया है ।
;णद्ध ''आवास'' से तत्समय आबंटन प्राध्किारी के नियंत्राण में कोई आवास अभिप्रेत हैऋ
;तद्ध ''शिकमी किरायेदारी'' में आबंटिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति द्वारा लाइसेंस पफीस के साथ या उसके बगैर आवास सुविध को बांटना भी सम्मिलित है ।
स्पष्टीकरण :--आबंटिती द्वारा आबंटन प्राध्किारी की पूर्व लिखित अनुमति से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के साथ अथवा नियम 18 के उपनियम ;1द्ध में विनिदष्ट किए अनुसार सगे संबंध्यिों के साथ सरकारी आवास में एक साथ रहने को शिकमी किरायेदारी नहीं समझा जाए ।
;थद्ध ''अस्थायी अन्तरण'' से स्थानान्तरण अभिप्रेत है, जिसमें 4 मास से अनध्कि की अवध् ितक अनुपस्थिति अन्तलप्त हैऋ
;दद्ध ''स्थानान्तरण'' से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अथवा उसी स्टेशन में एक पात्रा कार्यालय से दूसरे अपात्रा कार्यालय में स्थानान्तरण अभिप्रेत है और इसमें भारत सरकार के किसी अन्य विभाग में किसी सेवा में स्थानान्तरण अथवा प्रत्यावर्तन और उसी स्टेशन में किसी अपात्रा कार्यालय अथवा संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी सम्मिलित हैऋ
;ध्द्ध ''श्रेणी'' से किसी अध्किारी अथवा कर्मचारी के संबंध् में ऐसी श्रेणी अभिप्रेत है जिसको प्राप्त करने के लिए नियम 5 के अध्ीन वह पात्रा हैऋ
3. निजी मकान धरक अध्किारियों को आवास का आबंटन :
;1द्ध कोई भी अध्किारी जिसका अपने कार्य स्टेशन अथवा समीपवर्ती नगरपालिका में अपने नाम पर अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई मकान है, वह सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धरित दर पर आबंटित सरकारी आवास के लिए लाइसेंस पफीस अदायगी पर सरकारी आवास के आबंटन का पात्रा है ।
;2द्ध किसी अध्किारी को सरकारी आवास आंबटित किए जाने के उपरान्त यदि वह अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य उसके कार्य स्टेशन अथवा उससे सटी नगरपालिका में मकान का स्वामी बन जाता है तो वह अध्किारी मकान को किराए पर देने अथवा उसका कब्जा लेने या बनकर तैयार होने की तारीख, जो भी पहले हो, की सूचना एक मास की अवध् िके भीतर आबंटन प्राध्किारी को देगा ।
4. पति और पत्नी दोनाें को आवास का आबंटन न किया जाना :—
;1द्ध इन नियमों के अध्ीन कोई भी अध्किारी जिसकी यथास्थिति, पत्नी या पति को यदि पहले से ही आवास आबंटित है तो उसे तब तक आवास आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले आवास को वापस न सौंप दिया जाएऋ
परन्तु यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी :
;कद्ध भिन्न-भिन्न स्टेशनों में नियुक्त हैं, या
;खद्ध किसी न्यायालय द्वारा न्यायिक पृृथ्क्करण के आदेश के अनुसरण में एक दूसरे से अलग रह रहे हों, अथवा
;गद्ध किसी अदालत द्वारा कार्यवाहियों के निपटान के लिए मामले को तैयार और दर्ज करने के आदेश के अनुसरण में अलग रह रहे हों और यथास्थिति पत्नी या पति द्वारा दायर याचिका में हलपफनामा दिया गया हो कि पति या पत्नी के वैवाहिक अध्किार पुनः प्रारंभ होने की स्थिति में वह ;पत्नीद्ध या वह ;पतिद्ध उसे ;पत्नी कोद्ध या उसे ;पति कोद्ध आबंटित आवास को तत्काल वापस लौटा देगा ।
;2द्ध जहां दो अध्किारी इन नियमों के अध्ीन आबंटित अलग-अलग आवासों में रह रहे हैं और आपस में विवाह कर लेते हैं तो वे विवाह के एक मास के भीतर अपना एक आवास छोड़ देंगे ।
;3द्ध यदि उप-नियम ;2द्ध की अपेक्षानुसार आवास छोड़ा नहीं जाता तो निचले श्रेणी के आवास के आबंटन को उप-नियम ;2द्ध में विनिष्ट अवध् िकी समाप्ति पर रद््द समझा जाएगा और यदि आवास एक ही श्रेणी के हैं तो उनमें से एक के आबंटन को, आबंटन प्राध्किारी के निर्णयानुसार, उक्त अवध् िकी समाप्ति पर रद््द माना जाएगा ।
;4द्ध जहां पति और पत्नी दोनों पात्रा कार्यालयों में नियुक्त हों, वहां इन नियमों के अध्ीन आवास के आबंटन की प्रत्येक हकदारी को अलग-अलग माना जाएगा किन्तु आबंटन एक ही अध्किारी को किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 393;5द्ध उप-नियम ;1द्ध से उप-नियम ;4द्ध में किसी बात के होते हुए भी :—
;कद्ध यदि यथास्थिति, किसी पत्नी या पति, जो इन नियमों के अध्ीन किसी आवास का आबंटिती है, को बाद में उसी स्टेशन पर ऐसे पूल से आवासीय मकान आबंटित हो जाता है जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं तो यथास्थिति, पत्नी अथवा पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर किसी एक आवास को अभ्यपत कर देंगेऋ
परंतु इस खंड की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा न्यायिक पृृथक्करण आदेश के अनुसरण में अलग-अलग रह रहे हैंऋ
;खद्ध जहां दो अध्किारी, जो एक ही स्टेशन में अलग-अलग आवास में रह रहे हों और इनमें से एक को इन नियमों के अध्ीन कोई आवास आबंटित है और दूसरे को उस पूल से आवास आबंटित है जिस पर ये नियम लागू नहीं होते, आपस में विवाह कर लेते हैं तो उनमें से कोई भी इस विवाह के एक मास के भीतर इन आवासों में से एक को अभ्यपत कर देगाऋ और
;गद्ध यदि खंड ;कद्ध या खंड ;खद्ध की अपेक्षानुसार आवास अभ्यपत नहीं किया जाता है तो इन नियमों के अध्ीन आवास के आबंटन को उसमें विनिदष्ट अवध् िकी समाप्ति पर रद््द समझा जाएगा ।
5. आवासों का वर्गीकरण.—इन नियमों में अन्यथा उपबंध्ति के सिवाय कोई अध्किारी ;सारणी के स्तंभ 2 में विनिदष्ट श्रेणीद्ध उक्त सारणी के स्तंभ 1 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिदष्ट श्रेणी के आवास के आबंटन का पात्रा होगा :
तालिका
आवास की श्रेणी ग्रेड वेतन/मूल वेतन
;1द्ध ;2द्ध
I रु. 1300 रु., 1400 रु., 1600 रु., 1650 और रु. 1800
II रु. 1900 रु., 2000 रु., 2400 रु., और रु. 2800
III रु. 4200 रु., 4600 रु., और रु. 4800
IV रु. 5400 और रु. 6600
V रु. 7600 और रु. 8700
VI रु. 10,000/रु. 67,000 से रु. 74,999
टिप्पण.—श्रेणी 5 और इससे उफपर के आवास के हकदार अध्किारी हकदारी से नीचे के आवास का आवेदन इस शर्त के अध्ीन रहते हुए करने के पात्रा होंगे परन्तु ऐसा आवास श्रेणी VI आवास से नीचे का न हो ।
6. आबंटन के लिए आवेदन.—;1द्ध किसी पात्रा कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक सरकारी अध्किारी सरकारी आवास के अध्भिोग के लिए अपना आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी तारीख तक, जो आबंटन प्राध्किारी द्वारा इस निमित्त विनिदष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा ।
;2द्ध रक्षा संपदा विभाग के सभी अध्किारी ऐसे स्टेशन पर, जहां आवासीय मकान निमत किए गए हैं या विनिदष्ट रूप से उनके लिए बनाए जाएंगे, सरकारी आवास ;रक्षा संपदा विभाग पूलद्ध का आबंटन नियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से या आबंटन प्राध्किारी द्वारा नए आवासीय भवनों का अध्किार लिए जाने के बाद आवेदन के लिए विनिदष्ट अवध् िके भीतर आबंटन प्राध्किारी को आबंटन के लिए आवेदन करेंगेऋ
परन्तु यह ऐसे अध्किारियों को लागू नहीं होगा जिन्हें पहले से ही अलग-अलग पद से जुड़े मकान आबंटित करने के लिए चिन्हित कर दिया गया है, ;उदाहरणार्थ मुख्य कार्यकारी अध्किारी/प्रधन निदेशक आदिद्ध ।
;3द्ध ऐसे स्टेशन पर नयी नियुक्ति पर आने वाले अध्किारी या स्थानान्तरित अध्किारी, जहां विनिदष्ट रूप से रक्षा संपदा विभाग के अध्किारियों के लिए आवासीय मकान बनाए गए हैं, ड््यूटी के लिए रिपोर्ट करने के एक मास के भीतर आबंटन प्राध्किारी को आवास के आबंटन के लिए आवेदन करेंगे ।
;4द्ध उप-नियम ;3द्ध के अध्ीन कैलेन्डर मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्राप्त आवेदनों पर ही अगले मास में आबंटन के लिए विचार किया जाएगा और आबंटन प्राध्किारी द्वारा इस तारीख को लिखित में दर्ज विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकेगा ।
7. आवासों का आबंटन और प्रस्ताव.—;1द्ध इन नियमों में अन्यथा उपबंध्ति के सिवाय, आबंटन प्राध्किारी खाली पड़े आवास को नियम 13 के उपबंधें के अध्ीन उस श्रेणी में आवास परिवर्तन की इच्छा रखने वाले आवेदक को आबंटित कर देगा और यदि उस प्रयोजन के लिए394 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] ऐसा करना अपेक्षित नहीं है तो इसका आबंटन उस आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अध्ीन रहते हुए किया जाएगा जिसके पास उस श्रेणी का आवास नहीं है और जिसकी पूवकता की तारीख सबसे उफपर है, अर्थात्् :—
;कद्ध नियम 5 के अध्ीन आबंटन प्राध्किारी आवेदक को उसकी पात्राता से उच्च श्रेणी के आवास को इस शर्त के अध्ीन रहते हुए आबंटित कर सकेगा कि आवास खाली हो और आवेदक इसे बाद में किसी पात्रा अध्किारी की मांग की स्थिति में खाली करने का वचन-पत्रा दे देऋ
;खद्ध आबंटन प्राध्किारी किसी भी आवेदक को नियम 5 के अध्ीन पात्राता से कम श्रेणी का आवास लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।
;गद्ध आबंटन प्राध्किारी, आवेदक से निचली श्रेणी के आवास के आबंटन का अनुरोध् प्राप्त होने पर उसकी पूवकता तारीख के आधर पर नियम 5 के अध्ीन पात्रा आवेदक को निचली श्रेणी का आवास आबंटित कर सकेगा,
;2द्ध यदि अध्किारी के कब्जे वाले आवास को सुरक्षा, संरक्षा या बड़ी मरम्मत के कारण खाली कराना आवश्यक हो तो आबंटन प्राध्किारी आपात परिस्थितियों में अध्किारी के मौजूदा आबंटन को रद््द कर सकेगा और उसे उसी श्रेणी या अध्किारी के कब्जे वाले आवास के तत्काल निचली श्रेणी का वैकल्पिक आवास आबंटित कर सकेगाऋ
;3द्ध खाली आवास उपरोक्त उपनियम ;1द्ध के अध्ीन किसी अध्किारी को आबंटित किए जाने के अतिरिक्त साथ ही साथ अन्य पात्रा अध्किारी को उसकी पूवकता तारीख के क्रम में प्रस्तावित किया जा सकता है ऋ
8. स्वीकारोक्ति के बाद आबंटन या प्रस्ताव अस्वीकार कर देना या आबंटित आवास का कब्जा न लेना : ;1द्ध यदि कोई अध्किारी आवास आबंटन के 5 दिन के भीतर आबंटन स्वीकार नहीं करता अथवा आबंटन पत्रा प्राप्ति के आठ दिनों के अन्दर उसका कब्जा नहीं लेता है तो वह आबंटन पत्रा की तारीख से 6 मास की अवध् िके लिए सामान्यतः दूसरे आबंटन हेतु पात्रा नहीं होगा ।
;2द्ध यदि कोई अध्किारी, जो निचली श्रेणी के आवास में रह रहा है, उसे नियम 5 के अध्ीन अथवा नियम 7 के उपनियम ;1द्ध के ख्ांड ;गद्ध के अध्ीन उस श्रेणी का आवास आबंटित किया जाता है अथवा आवास का प्रस्ताव किया जाता है तो आबंटन अथवा आबंटन प्रस्ताव से इन्कार करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों पर पहले वाले आवास को रखे जाने की अनुमति दी जा सकेगीऋ अर्थात्् :—
;कद्ध ऐसा अध्किारी आबंटन पत्रा की तारीख से छः मास की अवध् ितक आवास की उच्चतर श्रेणी के लिए दूसरे आबंटन का पात्रा नहीं होगा ऋ
;खद्ध मौजूदा आवास को रखने में उससे वही लाइसेंस पफीस प्रभारित होगी जो वह एपफ आर 45-क के अध्ीन आवास आबंटित करने पर अथवा मौजूदा आवास के लिए इनमें जो भी अध्कि हो, का भुगतान करेगा ।
9. आबंटन जारी रहने की अवध् िऔर आगे कब्जा जारी रखने के लिए रियायत की अवध् ि:
;1द्ध आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से अध्किारी ने उसे स्वीकार किया है और तब तक रहेगा जब तक कि,
;कद्ध जिस स्टेशन पर आबंटन किया गया है वहां के पात्रा कार्यालय में ड्यूटी पर न बने रहने के पश्चात् उप-नियम ;2द्ध के अध्ीन अनुमत छूट की अवध् िसमाप्त होने तकऋ या
;खद्ध आबंटन प्राध्किारी द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है या इन नियमों के किन्हीं उपबंधें के अध्ीन इसे रद्द नहीं समझा जाता हैऋ या
;गद्ध अध्किारी उसे वापस नहीं लौटा देता हैऋ या
;घद्ध अध्किारी आवास का कब्जा नहीं छोड़ देता है ।
परन्तु अध्किारी जिसके पास इन नियमों के अध्ीन रिहायशी आवास है और वह उसी स्टेशन पर किसी पात्रा कार्यालय ;रक्षा संपदा के कार्यालय से इतरद्ध में प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है, तो उसे ऐसे पात्रा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे पात्रा कार्यालय के नियंत्राण के अध्ीन रिहायशी आवास के लिए आवेदन करना होगा या दिल्ली के किसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के मामले में संपदा निदेशालय को सरकारी आवास ;दिल्ली में सामान्य पूलद्ध के आबंटन, 1963 के अध्ीन रिहायशी आवास के लिए आवेदन करना होगा । ऐसे अध्किारी को इन नियमों के अध्ीन आवास रखने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि ऐसी प्रतिनियुक्ति के पद के संबंध् में सरकारी आवास के आबंटन के लिए सक्षम प्राध्किारी या आबंटन प्राध्किारी प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अध्किारी द्वारा आवेदन देने के एक मास के भीतर इन नियमों के अध्ीन अध्किारी के आबंटन की पात्राता को देखते हुए अदला-बदली के आधर पर उसी श्रेणी का एक आवास आबंटित करेंगे जैसा कि इन नियमों के अध्ीन उस अध्किारी के पास वर्तमान में मौजूद हैऋ
परन्तु यह और कि यदि ऐसे प्रतिनियुक्ति पद को संभालने के दो मास के अन्दर आबंटन प्राध्किारी या सक्षम प्राध्किारी प्रतिनियुक्ति पर गए अध्किारी को आवास आबंटित नहीं करता है तो इन नियमों के अध्ीन उस अध्किारी के पास प्रतिधरित आवास को रद्द करने का अध्किार आबंटन प्राध्किारी को होगा ।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 395और यह भी कि आबंटन प्राध्किारी आवास का कब्जा तब तक रद्द नहीं करेगा जब तक कि स्टेशन में उसी श्रेणी का आवास रिक्त नहीं हो जाता ।
;2द्ध उप-नियम ;3द्ध के अध्यध्ीन किसी अध्किारी को आबंटित आवास इससे संलग्न सारणी के स्तंभ ;1द्ध में विनिदष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर उसके तत्स्थानी स्तंभ ;2द्ध के सामने विनिदष्ट अवध् ितक प्रतिधरित किया जा सकेगा परन्तु आवास अध्किारी या कुटुम्ब के सदस्यों के सद्भाविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो,
सारणी
क्र.सं. घटना आवास प्रतिधरित करने के लिए अनुज्ञेय अवध्ि
;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध
i. त्यागपत्रा, पदच्युति, सेवामुक्ति, सेवा समाप्ति एक मास
या बिना अनुमति के अप्राध्कृित अनुपस्थिति
ii. सेवानिवृत्ति या सेवांत छुट्टी दो मास तक सामान्य लाइसेंस पफीस पर और अगले दो मास तक सामान्य
लाइसेंस पफीस का दुगुना ।
iii. आबंटिती की मृत्यु बारह मास
iv. स्टेशन से बाहर किसी स्थान पर स्थानान्तरण या दो मास
उसी स्टेशन पर अपात्रा कार्यालय में स्थानांतरण
v. भारत में इतर सेवा में जाने पर दो मास
vi. भारत में अस्थायी स्थानान्तरण या भारत के चार मास
बाहर किसी स्थान पर स्थानान्तरण
vii. अवकाश ;सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश, अस्वीकृत अवकाश की अवध् िके लिए, लेकिन चार मास से अध्कि नहीं छुट्टी, सेवांत छुट्टी, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश या अध्ययन अवकाश के अलावाद्ध
viii. प्रसूति अवकाश
प्रसूति अवकाश की अवध् ि और उसकी निरन्तरता में मंजूर अवकाश जो अध्कितम 5 मास से अध्कि न हो ।
ix. केन्द्रीय सिविल सेवा ;अवकाशद्ध नियमावली, पूर्ण औसत वेतन पर पूर्ण अवकाश की अवध्,ि परन्तु सेवानिवृत्तिपूर्व अवकाश 1972 के नियम 39 के अध्ीन प्रदत्त सेवानिवृत्ति- के मामले में अध्कितम 180 दिन और अन्य मामलों में चार मास, जिसमें पूर्व अवकाश अथवा अस्वीकृत अवकाश अथवा सेवानिवृत्ति के मामले में अनुमत अवध् िभी शामिल है । एपफ आर 56 ;जेद्ध के अध्ीन सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को प्रदत्त अजत अवकाश ।
x. भारत में और भारत से बाहर अध्ययन अवकाश ;कद्ध यदि अध्किारी के पास मौजूदा आवास उसकी पात्राता से छोटा है तो
अध्ययन अवकाश की समूची अवध् िके लिए ।
;खद्ध यदि अध्किारी के पास मौजूदा आवास उसकी पात्राता श्रेणी का है तो अध्ययन अवकाश की पूरी अवध् िके लिए, जो 6 मास से अध्कि न हो । परन्तु अध्ययन अवकाश 6 मास से अध्कि होने पर यदि वह चाहे तो 6 मास की अवध् िसमाप्त होने पर या अध्ययन अवकाश के प्रारंभ होने की तारीख से उसे उसकी पात्राता से एक श्रेणी नीचे का वैकल्पिक आवास आबंटित किया जा सकता है ।
xi. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति की अवध् िके लिए, जो कि छः मास से अध्कि न हो
xii. चिकित्सा आधर पर अवकाश अवकाश की पूर्ण अवध् िके लिए396 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] ;1द्ध ;2द्ध
;3द्ध
xiii. प्रशिक्षण पर जाने पर प्रशिक्षण की पूर्ण अवध् िके लिए
स्पष्टीकरण 1 : जब किसी अध्किारी के स्थानान्तरण या भारत में इतर सेवा पर उसका अवकाश मंजूर किया जाता है और नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही वह उस अवकाश को ले लेता है तो उसे मद ;ivद्ध, ;vद्ध और ;viद्ध के सामने दी गई अवध् िया अवकाश की अवध्,ि जो भी अध्कि हो, तक आवास रखने की अनुमति होगी ।
स्पष्टीकरण 2 : जब किसी अध्किारी के स्थानान्तरण अथवा भारत में इतर सेवा का आदेश उसके अवकाश पर होने के दौरान जारी किया जाता है तो स्पष्टीकरण-1 में उल्लिखित अवध् िकी गणना उस आदेश के जारी होने की तारीख से की जाएगी ।
स्पष्टीकरण 3 : दुष्कर स्टेशनों या अध्सिूचित स्टेशनों पर तैनात अध्किारियों के लिए रिहायशी आवास के मामले में विशेष उपबन्धें से संबंध्ति विद्यमान सभी सरकारी अनुदेश लागू होंगे ।
;3द्ध जहां उप-नियम ;2द्ध के अध्ीन आवास प्रतिधरित किया जाता है, वहां तब तक आबंटन को स्वीकार्य रियायती अवध् िकी समाप्ति पर रद्द समझा जाएगा, जब तक कि उसकी समाप्ति के तुरन्त बाद अध्किारी उस पात्रा कार्यालय में ड्यूटी का कार्यभार ग्रहण न कर ले, जिस स्टेशन पर आबंटन किया जाता है ।
;4द्ध जहां कोई अध्किारी बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सा छुट्टी पर है, वह इससे संलग्न सारणी की मद ;xiiद्ध के अध्ीन रियायत के आधर पर अपने आवास को प्रतिधरित कर सकेगा, परन्तु वह ऐसे आवास के लिए प्रतिमास नकद रूप में लाइसेंस पफीस जमा कराए और यदि वह दो मास से अध्कि अवध् ितक लाइसेंस पफीस का भुगतान करने में असपफल रहता है तो आबंटन रद्द हो जाएगा ।
;5द्ध उप-नियम ;2द्ध या उप-नियम ;3द्ध या उप-नियम ;4द्ध में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अध्किारी को सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है या उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाता है और ऐसी बर्खास्तगी, हटाए जाने या सेवा-समाप्ति से ठीक पहले वह जिस कार्यालय में कार्यरत है, उसके विभागाध्यक्ष का यह समाधन हो जाता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह तत्काल या सारणी की मद में उल्लिखित एक मास की ऐसी अवध् िकी समाप्ति से पूर्व की तारीख से उस अध्किारी का आबंटन रद्द करने के लिए आबंटन प्राध्किारी को कह सकता है और आबंटन प्राध्किारी तद्नुसार कार्रवाई करेगा ।
10. लाइसेंस पफीस संबंध्ी उपबंध् : ;1द्ध जब किसी आवास अथवा वैकल्पिक आवास का आबंटन स्वीकार कर लिया गया है, वहां लाइसेंस पफीस का दायित्व प्रारंभ कब्जा लेने की तारीख या आबंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन, जो भी पहले हो, से प्रारंभ हो जाएगा ।
;2द्ध यदि कोई अध्किारी आवास स्वीकार करने के पश्चात् उस आवास का कब्जा आबंटन-पत्रा प्राप्ति की तारीख के आठ दिन के भीतर लेने में असपफल रहता है तो उससे उस तारीख से 12 दिन की अवध् िकी लाइसेंस पफीस वसूल की जाएगी परन्तु इसमें अनवष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां यथास्थिति सेना इंजीनियरी सेवा या रक्षा अनुसंधन विकास संगठन या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या छावनी परिषद् यह प्रमाणित कर देते हैं कि आवास कब्जा लेने के लिए उपयुक्त ;पिफटद्ध नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अध्किारी ने उक्त अवध् िके भीतर आवास का कब्जा नहीं लिया है ।
;3द्ध यदि कोई अध्किारी जिसके पास किसी आवास का कब्जा है और उसे दूसरा आवास आबंटित हो जाता है तथा वह नए आवास का कब्जा ले लेता है तो पूर्व आवास के आबंटन को नए आवास पर कब्जा लेने के तारीख से रद्द समझा जाएगा, परन्तु वह आवास को बदलने के लिए पूर्व आवास की लाइसेंस पफीस का संदाय किए बिना उस दिन अथवा उसके तदनुरूपी दिन के लिए अपने पास प्रतिधरित कर सकेेगा परन्तु यदि पूर्व आवास ऊपर बताई गई आगामी तारीख पर खाली नहीं किया जाता है तो उस अध्किारी को परवर्ती आवास के कब्जे की तारीख से आवास प्रयोग और कब्जे के हर्जाने और सेवाओं, पफर्नीचर, और बगीचा शुल्क का भुगतान आबंटन प्राध्किारी द्वारा समय-समय पर निर्धरित बाजार लाइसेंस पफीस की दर पर करना होगा ।
11. आवास के खाली होने तक लाइसेंस पफीस के भुगतान के लिए अध्किारी का व्यक्तिगत दायित्व तथा अस्थायी अध्किारियों
द्वारा प्रतिभूति देना :
;1द्ध ऐसा अध्किारी जिसे आवास आबंटित किया गया है, वह लाइसेंस पफीस अथवा किसी अनुचित क्षति, उसके कारण हुई टूट-पफूट अथवा उसके आवास की अवध् िके दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध् कराए गए पफर्नीचर, जुड़नार अथवा पिफटग अथवा सेवा की क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी होगा जब तक कि आवास के साथ-साथ घर से बाहर किए जाने वाला साजो-सामान नहीं निकाला जाता और उसका पूरा खाली कब्जा सरकार को नहीं सौंप दिया जाता ।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 397;2द्ध जहां आवास ऐसे अध्किारी को आबंटित किया गया है जो न तो स्थायी और न ही स्थायीवत् सरकारी कर्मचारी है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप पर ऐसे व्यक्ति की प्रतिभूति के साथ बंध्पत्रा निष्पादित करेगा जो इस प्रकार के आवास तथा उसके बदले उपलब्ध् कराए गए किसी अन्य आवास की लाइसेंस पफीस तथा अन्य प्रभार, जो उसकी ओर देय होंगे, भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार में सेवारत स्थायी कर्मचारी है ।
;3द्ध यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रहता है या दिवालिया हो जाता है या वह किसी अन्य कारणवश उपलब्ध् नहीं होता है तो अध्किारी ऐसी घटना या तथ्य की जानकारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित बंध्पत्रा प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असपफल रहता है, तो उसको दिए गए आवास का आबंटन उस घटना की तारीख से रद्द समझा जाएगा, जब तक कि आबंटन प्राध्किारी द्वारा अन्यथा विनिश्चय नहीं किया जाता ।
12. आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवध् ि:
;1द्ध अध्किारी किसी भी समय आबंटन प्राध्किारी को सूचना देकर आबंटन को अभ्यपत कर सकेगा जो आवास के खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पहले आबंटन प्राध्किारी तक पहुंच जानी चाहिए । आबंटन प्राध्किारी द्वारा पत्रा प्राप्ति की तारीख अथवा पत्रा में विनिदष्ट तारीख के ग्यारहवें दिन, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस तारीख से आवास के आबंटन को रद्द समझा जाएगा । यदि वह ऐसी सूचना देन में असपफल रहता है, तो वह दस दिन अथवा उतने दिन की लाइसेंस पफीस का संदाय करने का दायी होगा, जो दस दिन पूरे होने में कम पड़ते हैं, परन्तु आबंटन प्राध्किारी कम अवध् िके नोटिस को स्वीकार कर ले ।
;2द्ध यदि कोई अध्किारी, उप-नियम ;1द्ध के अध्ीन आवास का अभ्यर्पण करता है तो उसे साधरणतया उस स्टेशन पर ऐसे आवास लौटाने की तारीख से एक वर्ष की अवध् ितक सरकारी आवास का आबंटन करने पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आबंटन प्राध्किारी अपवादात्मक परिस्थितियों के अध्ीन अन्यथा आदेश नहीं देते ।
13. आवास बदलना :
;1द्ध कोई ऐसा अध्किारी जिसे इन नियमों के अध्ीन आवास का आबंटन किया गया है तो वह उसी श्रेणी के अन्य आवास के लिए या उस श्रेणी के आवास के लिए, जिसके लिए वह नियम 5 के अध्ीन पात्रा है, इनमें से जो भी छोटा हो, परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेगा और अध्किारी को आवास आबंटन परिवर्तन के लिए एक श्रेणी में एक से अध्कि बार परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।
;2द्ध आबंटन प्राध्किारी द्वारा विहित प्ररूप में परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन 15 मार्च, 15 जून, 15 सितम्बर और 15 दिसम्बर तक त्रौमासिक प्राप्त किए जाएंगे और उन्हें आगामी मास में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा । जिन अध्किारियों के नाम इस नियम के अनुसार पूर्व तिमाही की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित हैं, वे ब्लॉक में उनसे ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम तदनन्तर तिमाहियों की सूची में सम्म्लिित हैं । किसी तिमाही विशेष में सूची सम्मिलित अध्किारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धरण उनकी अग्रता तारीखों के क्रम में किया जाएगा ।
;3द्ध जहां तक संभव हो आवास का परिवर्तन उप-नियम तथा अध्किारी की वरीयता को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।
परन्तु सेवानिवृत्ति से छह मास पूर्व की अवध् िके दौरान आवास बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
;4द्ध यदि कोई अध्किारी आवास बदलने के प्रस्ताव को ऐसे प्रस्ताव अथवा आबंटन करने के पांच दिनों के भीतर स्वीकार करने में असपफल रहता है तो उसके उस श्रेणी के आवास परिवर्तन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा ।
;5द्ध जो अध्किारी आवास परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उसका कब्जा नहीं लेता, उससे नियम 10 के उप-नियम ;2द्ध के अध्ीन उस आवास की लाइसेंस पफीस के अतिरिक्त उसके पास पहले से मौजूद आवास, जो आगे भी उसके पास रहेगा, की सामान्य लाइसेंस पफीस भी मूल नियम 45-क के अध्ीन वसूली जाएगी ।
14. कुटुंब के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में आवास का परिवर्तन :
नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी किसी अध्किारी को उसके कुटुंब के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसे आवास परिवर्तन की तब अनुमति दी जा सकेगी जब वह ऐसी घटना के तीन मास के भीतर आवास बदलने के लिए आवेदन करे परन्तु उसे परिवतत आवास उसी श्रेणी तथा विशेष तौर पर उसी तल पर ऐसा आवास उपलब्ध् होने के अध्याध्ीन दिया जाएगा, जहां उसे पहले से आबंटित था ।
15. परस्पर आवास परिवर्तन :
;1द्ध ऐसे अध्किारी जिन्हें इन नियमों के अध्ीन एक ही श्रेणी के आवास आबंटित किए गए हैं, वे परस्पर आवास परिवर्तन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।
;2द्ध परस्पर आवास परिवर्तन की अनुमति तभी दी जा सकती है यदि दोनों अध्किारियों की उसी स्टेशन पर ड्यूटी पर रहने और आबंटन प्राध्किारी398 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] द्वारा इस तरह के आवास को बदलने की सहमति देने की तारीख से कम से कम छह मास के लिए अपने बदले गए आवासों में रहने की पूरी संभावना हो ।
;3द्ध परस्पर आवास परिवर्तन का आदेश प्रभावी होने से पूर्व लाइसेंस पफीस/नुकसान के सभी बकाया देयों का निपटान अवश्य करा लिया गया हो ।
16. नॉन-पफैमिली स्टेशन में स्थानान्तरण अथवा सत्रा के बीच में स्थानान्तरण :
यदि किसी अध्किारी को ऐसे स्टेशन पर स्थानान्तरित किया जाता है जहां पर उसे अपना कुटुंब अपने साथ ले जाने की अनुमति अथवा सलाह सरकार द्वारा नहीं दी जाती है अथवा जब किसी अध्किारी का स्थानान्तरण लोकहित में शैक्षिक सत्रा के बीच में किया जाता है और अपने बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए इन नियमों के अध्ीन आबंटित आवास की उसके परिवार को आवश्यकता है तो उसे स्टेशन में अपने बच्चों के चालू शैक्षिक सत्रा के अन्त तक उसके अनुरोध् पर मूल नियम 45-क के अध्ीन लाइसेंस पफीस का भुगतान करने पर आवास को रखने की अनुमति दी जा सकती है ।
17. आवास का रख-रखाव :
;1द्ध ऐसा अध्किारी जिसे आवास आबंटित किया गया है, यथास्थिति सेना इंजीनियरी सेवा या रक्षा अनुसंधन तथा विकास विभाग संगठन या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और स्थानीय नगरपालिका समिति अथवा निगम अथवा छावनी परिषद् के समाधनप्रद रूप में आवास और परिसर को सापफ-सुथरा रखेगा ।
;2द्ध ऐसा अध्किारी सरकार अथवा ऊपर उल्लिखित किसी भी प्राध्किारी द्वारा जारी अनुदेशों के विरु( कोई वृक्ष झाड़ियां अथवा पौध्े नहीं उगाएगा और न ही प्राध्किारियों से लिखित अनुमति लिए बिना किसी बगीचे, आंगन या आवास से सटे अहाते में मौजूद किसी वृक्ष अथवा झाड़ी की काट-छांट करेगा ।
;3द्ध इन नियमों का उल्लंघन करके उगाए गए वृक्षों, पौधें या सब्जियों को संबंध्ति अध्किारी के खर्चे और जोखिम पर आबंटन प्राध्किारी के द्वारा हटाया जा सकता है ।
;4द्ध सरकारी आवास के परिसर में पशु, कुत्ते और मुगयां आदि पालने के लिए अध्किारी आबंटन प्राध्किारी और संबंध्ति नगरपालिका निकाय से पूर्व मंजूरी लेनी होगी ।
18. आवास को शिकमी किराए पर देना और साझेदारी करना :
;1द्ध कोई अध्किारी इन नियमों के अध्ीन आवास के आबंटन के लिए पात्रा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और निकट संबंध्यिों के सिवाय आबंटित आवास अथवा उससे जुड़े बहिगृहों ;आउट-हाउसिजद्ध, गैराजों और अस्तबलों में साझेदारी नहीं करेगा ।
;2द्ध परिचर आवासों, बहिगृहों, गैराजों और अस्तबल का उपयोग आबंटी के परिचरों के आवास सहित केवल सद्भाविक प्रयोजनों अथवा आबंटन प्राध्किारी के द्वारा यथा अनुमति अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा ।
स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए ''नातेदार'' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैंः-
;1द्ध पिता, माता, भाई, बहन, दादा और दादी, पोते और पोतियां ।
;2द्ध चाचा, चाची, पफस्र्ट कजन, भतीजे और भतीजियां जिनका आबंटिती से खून का रिश्ता हो ।
;3द्ध ससुर, सास, साली, दामाद, पुत्रावध्ू ।
;4द्ध कानूनी रूप से गोद लेने से जुड़ा रिश्ता ।
;2द्ध कोई अध्किारी अपने पूरे आवास को शिकमी किराए पर नहीं देगा :
परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अध्किारी आबंटन प्राध्किारी के पूर्व अनुमोदन से नियम 9 के उप-नियम ;2द्ध में विनिदष्ट अध्कितम छः मास की अवध् िके लिए सरकारी आवास में साझेदारी के लिए पात्रा किसी अध्किारी को अपने आवास में केयरटेकर के रूप में रख सकेगा ।
;3द्ध कोई अध्किारी जो अपने आवास को साझेदारी या शिकमी किराए पर देता है वह ऐसा कार्य अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और आवास के संबंध् में देय किसी लाइसेंस पफीस और आवास अथवा इसके अहाते या ग्राउंड में अथवा इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सामान्य टूट-पफूट से भिन्न किसी प्रकार की क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा ।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 39919. नियमों और शर्तों के उल्लंघन का परिणाम :
;1द्ध यदि कोई अध्किारी जिसे आवास आबंटित किया गया है, वह आवास को अप्राध्कृित रूप से शिकमी किराए पर देता है या साझेदार से लाइसेंस पफीस उस दर से लेता है जिसे आबंटन प्राध्किारी अध्कि समझता है या आवास के किसी भाग में कोई अनाध्कृित निर्माण करता है या आवास या उसके किसी भाग को उसके नियत उद्देश्य से इतर अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है या बिजली या पानी के कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ करता है या आबंटन के नियमों अथवा शर्तों का किसी अन्य रूप में उल्लंघन करता है या आबंटन अध्किारी की राय में अनुचित माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए आवास या परिसर का इस्तेमाल स्वयं करता है अथवा किसी और को इस्तेमाल की अनुमति देकर उसे नुकसान पहुंचाता है या वह ऐसा आचरण करता है जो आबंटन प्राध्किारी के विचार में पड़ोसियों के साथ मैत्राीपूर्ण संबंध् बनाए रखने के प्रतिकूल है या आबंटन प्राप्त करने के लिए उसने जानबूझकर किसी आवेदन-पत्रा अथवा लिखित विवरण में गलत सूचना दी है, तो आबंटन प्राध्किारी उसके विरु( की जा सकने वाली किसी भी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई को नजरअंदाज करते हुए आवास के आबंटन को रद्द कर सकता है ।
स्पष्टीकरण : जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस उप-नियम में ''अध्किारी'' शब्द में उसके परिवार का सदस्य और अध्किारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है ।
;2द्ध यदि कोई अध्किारी जो अपने आबंटित आवास अथवा उसके किसी हिस्से अथवा उससे जुड़े हुए किन्हीं बहिर्गृहों, गैराजों और अस्तबलों को इन नियमों का उल्लंघन करके शिकमी किराए पर देता है तो उस पर की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना उससे मूल नियम 45-क के अध्ीन निर्धरित मानक लाइसेंस पफीस की चार गुणा बढ़ी हुई लाइसेंस पफीस ली जा सकेगी ।
;3द्ध ऐसी पफीस की मात्राा और वह अवध् िजिसके लिए इसे वसूल किया जा सकेगा, प्रत्येक मामले में उसका निर्णय आबंटन प्राध्किारी द्वारा गुण-दोष के आधर पर किया जाएगा और इसके अतिरिक्त आबंटन प्राध्किारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अध्किारी को भविष्य में नियत अवध् िके लिए आवास को साझेदारी पर देने से वंचित किया जा सकेगा ।
;4द्ध जहां आबंटिती द्वारा अनाध्कृित रूप से परिसर को शिकमी किराए पर देने के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की गई है, वहां परिसर को खाली करने के लिए आबंटिती और उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को 60 दिन का समय दिया जाएगा ।
;5द्ध परिसर के खाली करने की तारीख या आबंटन को रद्द करने के लिए जारी आदेश की तारीख से 60 दिन की अवध् िकी समाप्ति, जो भी पहले हो, से आबंटन को रद्द किया जाएगा ।
;6द्ध जहां पड़ोसियों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध् बनाए रखने के प्रतिकूल आचरण के कारण किसी आवास का आबंटन रद्द किया जाता है वहां आबंटन प्राध्किारी के विवेक पर अध्किारी को किसी दूसरे स्थान पर उसी श्रेणी में कोई अन्य आवास आबंटित किया जा सकेगा ।
;7द्ध आबंटन प्राध्किारी उप-नियम ;1द्ध से ;4द्ध के अध्ीन सभी या कोई कार्रवाई करने और जारी नियमों और अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले अध्किारी को अध्कितम तीन वर्ष तक की अवध् िके लिए आवास के आबंटन के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए सक्षम होगा ।
;8द्ध आबंटन प्राध्किारी द्वारा इन नियमों के अध्ीन जब कोई दंड दिया जाता है तो वहां व्यथित व्यक्ति आबंटन प्राध्किारी द्वारा अध्रिोपित भारित दंड के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर महानिदेशक, रक्षा संपदा को एक अभ्यावेदन कर सकेगा ।
;9द्ध जब तक कि अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप इसे उपांतरित या रद्द नहीं किया जाता तब तक भारित अध्रिोपित करने वाला मूल आदेश बना रहेगा ।
20. आबंटन रद्द किए जाने के बाद आवास में और अध्कि दिनों तक रहना :
;1द्ध जहां इन नियमों के किसी उपबंध् के अध्ीन आबंटन रद्द कर दिया गया है या इसे रद्द समझा गया है और वह आवास उसी अध्किारी के पास है अथवा उसके पास रहा हो जिसे आबंटित किया गया था या कोई व्यक्ति जिसका उस पर दावा था, वहां आवास, सेवाओं, पफर्नीचर व बगीचा प्रभार के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धरित हर्जाने या उसके द्वारा भुगतान की जा रही लाइसेंस पफीस की दोगुनी राशि, जो भी अध्कि हो, का भुगतान अध्किारी को करना होगा ।
;2द्ध इसके अतिरिक्त आबंटिती से सार्वजनिक परिसर ;अवैध् कब्जे की बेदखलीद्ध, अध्निियम 1971 ;1971 का 40द्ध के अध्ीन मकान खाली करवाया जा सकेगा ।
परन्तु विशेष मामलों में किसी अध्किारी को मूल नियम 45-क के अध्ीन लाइसेंस पफीस की दोगुनी राशि अथवा मूल नियम 45-क के अध्ीन एकीकृत मानक लाइसेंस पफीस की दोगुनी राशि, जो भी अध्कि हो, अथवा जो लाइसेंस पफीस वह दे रहा था, उसकी दोगुनी राशि, इनमें से जो भी अध्कि हो, का संदाय करने पर नियम 9 के उप-नियम ;2द्ध के अध्ीन उपर्युक्त अनुमत अवध् िसे 6 मास की अवध् िके लिए आबंटन प्राध्किारी द्वारा आवास को रखने की अनुमति दी जा सकती है,400 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] परन्तु यह और कि सेवा निवृत्ति या सेवांत छुट्टी के मामले में नियम 9 के उप-नियम ;2द्ध के अध्ीन अनुमय अवध् िके बाद सामान्य लाइसेंस पफीस का चार गुना भुगतान करने पर और अगले दो मास के लिए संबंध्ति प्राध्किारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित चिकित्सा अथवा शैक्षणिक आधर जैसे विशेष कारणों से सामान्य लाइसेंस पफीस का छः गुना संदाय करने पर आबंटिती सरकारी आवास को रखने का पात्रा होगा ।
और यह भी कि आबंटिती की मृत्यु होने पर उसका परिवार सामान्य लाइसेंस पफीस का भुगतान करके एक वर्ष की अतिरिक्त अवध् िके लिए सरकारी आवास को रखने का पात्रा होगा और ऐसे मामलों में जहां मृतक अध्किारी अथवा उसके आश्रितों के पास तैनाती के स्थान पर अपना मकान है, आवास को रखने की अवध् िको आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
21. इन नियमों के निर्गम से पूर्व किए गए आबंटनों को जारी रखना :
इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले के तत्कालीन नियमों के अध्ीन विध्मिान्य रूप से आबंटित आवास को इन नियमों के अध्ीन सम्यक रूप से आबंटित समझा जाएगा । इस बात के होते हुए भी कि अध्किारी, जो नियम 5 के अध्ीन उस श्रेणी के आवास के लिए पात्रा नहीं है और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबंध् तदनुसार उस आबंटन और उस अध्किारी के संबंध् में लागू होंगे ।
22. चिन्हि्त आवास :
;1द्ध महानिदेशक, रक्षा संपदा किसी विशेष पद से संब( कार्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं के आधर पर किसी स्टेशन में किसी आवास को विशिष्ट पद के लिए चिन्हि्त करने की घोषणा करने के लिए सक्षम होंगे ।
;2द्ध किसी पद का पदधरी, जिसके लिए आवास चिन्हि्त किया गया है, वह कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद इसका आबंटिती बन जाता है और स्थानान्तरित पदधरी को कार्यभार त्यागने अथवा सौंपने के बाद की तारीख से एक मास के लिए चिन्हि्त आवास प्रतिधरित करने की अनुमति दी जाएगी ।
परन्तु स्थानान्तरित पदधरी को अपने सद्भाविक उपयोग के लिए चिन्हि्त आवास को रखने की अनुमति दी जा सकेगी, यदि ऐसी व्यवस्था से नए पदधरी के हित को ठेस न पहुंचे और आवास को आसानी से पफालतू छोड़ा जा सके तथा इसमें सरकार को राजस्व की हानि या अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े ।
;3द्ध चिन्हि्त आवास के अध्भिोगी अध्किारियों को निम्नलिखित मामलों में वैकल्पिक आवास आबंटित किया जा सकेगा :-
;iद्ध बाह्य स्थान में स्थानान्तरण :
आवास के एक श्रेणी नीचे ;परन्तु श्रेणी 6 से ऊपर नहींद्ध के वैकल्पिक आवास को सामान्य निबंध्नों और शर्तों पर अध्कि से अध्कि आठ मास के लिए आबंटित किया जा सकता है और यदि चिन्हि्त आवास को अनुमत एक मास के लिए पहले से ही प्रतिधरित रखा गया है तो ऐसे आबंटन की अनुमति केवल अगले सात मास के लिए दी जा सकती है ।
;iiद्ध उसी स्टेशन पर स्थानान्तरण :
यदि ऐसे आबंटियों की पूवकता की तारीख उच्चतर श्रेणी आवास के अन्तर्गत नहीं आती है तो एक श्रेणी नीचे ;परन्तु श्रेणी 6 से ऊपर नहींद्ध के वैकल्पिक आवास को आबंटित किया जा सकेगा ।
;iiiद्ध सेवानिवृत्ति :
एक श्रेणी नीचे के वैकल्पिक आवास ;परन्तु श्रेणी 6 से ऊपर नहींद्ध को सामान्य निबंध्नों और शर्तों पर रियायत के एक मास सहित अध्कितम आठ मास के लिए आबंटित किया जा सकेगा ।
23. आवासों का आरक्षण :
महानिदेशक, रक्षा संपदा आदेश द्वारा रक्षा मंत्राालय के किसी विभाग या अन्तर-सेवा संगठनों के कतिपय पदों के पदधरियों के लिए आवास आरक्षित कर सकेेंगे ।
24. नियमों में छूट :
सरकार लेखब( किए जाने वाले कारणों से इन नियमों के किसी या सभी उपबंधें में छूट दे सकेगी ।
[पफा. सं. 11;1द्ध 2005-डी/;क्यू एंड सीद्ध]
एस. के. झा, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 401
New Delhi, the 1st August, 2013
S.R.O. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the allotment of residences to the officers of the Defence Estates Department constructed for them out of civil estimates, namely :—
1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (Defence Estates Department Pool) Rules, 2013.
(2) They shall apply to all officers and staff employed in eligible offices located in stations where residential accommodation have been constructed by the Defence Estates Department.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "adjoining Municipality" means any municipality contiguous to a local municipality;
(b) "allotment" means the grant of licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;
(c) "allotment year" means the year beginning on 1st January or such other period as may be specified by the Director General, Defence Estates.
(d) "allotting authority" means the Director General, Defence Estates and any other authority empowered by the Director General, Defence Estates, to allot Government residence at a station;
(e) "eligible office" means the office or offices of the Defence Estates Department, or any other office where the officers of the Defence Estates Department are serving on deputation;
(f) "emoluments" means the emoluments as defined in the Fundamental Rules 45-C, but excluding the compensatory allowances;
Explanation,—For the purpose of this clause, in the case of an officer who is under suspension, "emoluments" means the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or, if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date.
(g) "family" means the wife or husband, as the case may be, and the children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer;
(h) "Government" means the Central Government unless the context otherwise requires;
(i) "house" in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality;
Explanation—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes.
(j) "licence fee" means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules.
(k) "local Municipality" in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;
(1) "member of family" in relation to an officer means the wife or the husband, as the case may be, or a dependent child of the officer;
(m) "Municipality" includes a Municipal Corporation, a Municipal Committee or a Board, a Town area Committee, a Notified Area Committee or a Cantonment Board;
(n) "priority date" of an officer, working for the Defence Estates Department in an eligible office in the station, in relation to a type of residence to which he is eligible under the provisions of rule 5 means, the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or on foreign service, except for periods of leave:
402 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4]Provided that in respect of Type II, Type III and Type IV residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Govemment including the period of Foreign Service, shall be his priority date for that Type :—
Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments and where the emoluments are equal, by the length of service, but where the date of joining service is the same, by their age or date of birth that is person older in age shall be considered senior:
Provided also that for officers belonging to the Defence Estates Department who are on deputation with any other eligible office in the station, the priority date shall be effective only for those accommodation which are declared surplus by the allotting authority after the requirement of officers working for the Defence Estates Department has been fulfilled;
(0) "residence" means any residence for the time being under the control of the allotting authority;
(p) "sub-letting" includes sharing of accommodation by the allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person;
Explanation.—Sharing of a Government accommodation by an allottee, with prior written approval of the allotting authority, with a Central Government employee, or close relatives as specified in sub-rule (1) of rule 18 shall not be deemed to be sub letting.
(q) "temporary transfer" means, a transfer, which involves an absence for a period not exceeding four months;
(r) "transfer" means transfer from one station to another station or from an eligible office to an ineligible office in the same station and includes a transfer or a reversion to service under any other department of Government of India and also deputation to a post in an ineligible office or Organisation at the station;
(s) "type" in relation to an officer or a staff means the type of residence to which he is eligible under rule 5;
3. Allotment to house owning officers.—(1) An officer owning a house either in his own name or in the name of any member of his family at, the place of his duty or in an adjoining municipality shall be eligible for allotment of Government residence on payment of licence fee for the Govemment accommodation allotted to him at such rate as may be determined from time to time by the Govemment.
(2) When, after a Government residence has been allotted to an officer, he or any member of his family becomes owner of a house at the place of his duty or in an adjoining municipality, such officer shall notify the fact to the a1lotting authority within a period of one month from the date of the house is let out or occupied, or the date of completion, whichever is earlier.
4. Allotment not to be made for husband and wife both.-—(1) No officer shall be allotted a residence under these rules, if the wife or the husband, as the case may be, of such officer has already been allotted a residence unless such residence is surrendered:
Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are—
(a) Posted in different stations or;
(b) Residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court; or
(c) Residing separately in pursuance of an order to proceed to frame and record the issues for settlement of the proceedings by any court in which the petition filed by the wife or the husband, as the case may be, has fumished an undertaking that she or he will surrender the residence allotted to her or him forthwith in case of revival of conjugal rights with her or his spouse.
(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall, within one month of the marriage, surrender one of the residences.
(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified in sub-rule (2) and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the allotting authority may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.
(4) Where both husband and wife are employed in eligible offices, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently, but the allotment will be made to only one officer.
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 403(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4).
(a) If a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender anyone of the residences within one month of such allotment :
Provided that nothing in this clause shall apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court;
(b) where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, anyone of them shall surrender anyone of these residences within one month of such marriage; and
(c) If a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b), the allotment of residence under these rules shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified therein.
5. Classification of residences.- Save as otherwise provided in these rules, an officer (of the category specified in column (2) of the Table) shall be eligible for allotment of a residence of the type specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table; .
TABLE
Type of Residence Grade Pay
(1)
(2)
I Rs. 1300, Rs.1400, Rs.1600, Rs.1650 & Rs.1800
II Rs. 1900, Rs.2000, Rs.2400 and Rs.2800
III Rs. 4200, Rs.4600 - and Rs.4800
IV Rs. 5400 and Rs.6600
V Rs. 7600 and Rs.8700
VI Rs. 10,000 Rs. 67,000 to Rs. 74,999
Note.—Officers entitled to Type V and above accommodation shall also be eligible to apply for accommodation below entitlement subject to the condition that such accommodation shall not be below Type IV accommodation.
6. Applications for allotment.- (1) Every Government officer, in an eligible office, in occupation of Govemment accommodation shall submit his application, in such form and manner and by such date, as may be specified by the allotting authority in this behalf.
(2) All officers of Defence Estates Department at the station, where residential accommodation has been built or will be built specifically for them, shall apply for allotment of accommodation to the allotting authority within one month from the date of commencement of the Allotment of Govemment Residences (Defence Estates Department Pool) Rules, 2013 or within the period specified by the allotting authority calling for applications as and when new residential buildings are taken over :
Provided that this shall not apply to officers who have earmarked or appointment houses already allotted to them (for example: Chief Executive Officers/Principal Directors etc.)
(3) Officers reporting for duty on fresh appointment or on transfer at a station where residential accommodation has been built specifically for the officers of the Defence Estates Department, shall apply for allotment of accommodation to the allotting authority within one month of his or her reporting for duty.
(4) Applications received under sub-rule (3) on or before the 20th day of a calendar month shall alone be considered for allotment in the succeeding month and the date may be extended in special circumstances, to be recorded in writing, by the allotting authority.
7. Allotment of residences and offers.- (1) Save as otherwise provided in these rules, a residence falling vacant, shall be allotted by the allotting authority preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that404 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4] type under the provisions of rule 13 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions, namely :
(a) The allotting authority may allot a residence of a type higher than what the applicant is eligible under rule 5 subject to the condition that the accommodation is lying vacant and the applicant undertakes to vacate the same in case it is required for any eligible officer at a later date.
(b) The allotting authority shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than what he is eligible under rule 5.
(c) The allotting authority, on request from an applicant for allotment of a lower type residence may allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under rule 5 on the basis of his priority date for the same.
(2) The allotting authority may cancel the existing allotment of an officer in emergent circumstances and allot to him an altemate residence of the same type or an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated, for any reasons of safety, security or major repairs of the house.
(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1), be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates.
8. Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy allotted residence after acceptance:—(1) If any officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not ordinarily be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter.
(2) If an officer occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 5 or for which he has applied under clause (c) of sub-rule (1) of rule 7, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions; namely :—
(a) That such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher class of accommodation;
(b) While retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have paid under FR 45-A in respect of the residence so allotted or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher. .
9. Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.- (1) An allotment shall
be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until
(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office at the station where allotment has been made; or
(b) It is cancelled by the allotting authority or is deemed to have been cancelled under any provisions in these rules; or
(c) It is surrendered by the officer; or
(d) The officer ceases to occupy the residence:
Provided that if an officer who retains a residential accommodation under these rules and proceeds on deputation to an eligible office (other than an office of the Defence Estates) in the same station, he or she shall have to apply for a residential accommodation under the control of such eligible office or in case of a deputation in an office in Delhi to the Directorate of Estates under the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi), 1963, within one month from the date of joining in such office; such officer may be allowed to retain residence under these rules subject to the condition that the allotting authority or competent authority for allotment of Government residence in respect of such deputation post shall allot one Government residence of the same type which is presently being retained by such officer under these rules, on exchange basis, to an officer who becomes entitled for allotment of government residence under these rules, within one month of submission of application by the officer proceeded on deputation:
Provided further that if no such accommodation is allotted by the allotting authority or competent authority of such deputation post, within two months of officer having joined the deputation post, the allotting authority under these rules, shall reserve the right to cancel the accommodation retained by such officer :
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 405Provided also that the allotting authority shall not cancel such retention of accommodation till there exists a vacant accommodation of the same type in the station.
(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in column (1) of the Table annexed hereto for the period specified in the corresponding entry in column (2) thereof, provided that the residence is required for the bonafide use of the officer or members of his family.
TABLE
Sl. Events Permissible period for retention of the residence No.
(1) (2)
(3)
(i) Resignation, dismissal, removal from service, One month
termination from service or un-authorised absence without permission
(ii) Retirement or terminal leave Two months on normal licence fee and another two months
on double the normal licence fee.
(iii) Death of the allottee Twelve months
(iv) Transfer to a place outside the station or Two months
transfer to ineligible office at the station
(v) On proceeding on Foreign Service in India Two months
(vi) Temporary transfer in India or transfer to a Four months
place outside India
(vii) Leave (other than leave preparatory to For the period of leave but not exceeding four months retirement, refused leave, terminal leave, medical leave maternity leave or study leave)
(viii) Maternity leave
For the period of maternity leave plus leave granted in continuation subject to a maximum of five months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused For the full period of leave on full average pay subject to a leave granted under rule 39 of the Central maximum 180 days in the case of leave preparatory to Civil Services (Leave) Rules, 1972 or earned retirement and four months in other cases, inclusive of the leave granted to Government servant who period permissible in the case of retirement. retired under FR 56(j)
(x) Study leave in or outside India (a) In case the officer in occupation of accommodation below
his entitlement, for the entire period of study leave.
(b) In case the officer is in occupation of his entitled type accommodation for the period of study leave but not exceeding six months provided that where the study leave extends beyond six months he may be allotted alternative accommodation, one type below his entitlement on the expiry of six months or from the date of commencement of the study leave if he so desires.
(xi) Deputation outside India For the period of deputation not exceeding six months
(xii) Leave on medical grounds Full period of leave
(xiii) On proceeding on training For full period of training
Explanation 1.- Wherever an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v) and (vi) or for the period of leave, whichever is more.
Explanation 2.- Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period referred to in Explanation 1 shall count from the date of issue of such order.
406 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4]Explanation 3.- All existing Govemment instructions with regard to the special provisions in the matter of residential accommodation for those posted in hard stations or notified stations shall be applicable.
(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on expiry of admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office at the station where the allotment has been made.
(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xii) of the Table annexed hereto, provided that he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.
(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub rule (4), when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination, is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may require the allotting authority to cancel the allotment made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table as he may specify and the allotting authority shall act accordingly.
10. Provisions relating to licence fee.- (1) Where an allotment of accommodation or altemative accommodation has been accepted, the liability of licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.
(2) An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days provided that nothing contained herein shall apply where the Military Engineering services or the Defence Research Development Organisation or the Central Public Works Department or the Cantonment Board, as the case may be certifies that the accommodation is not fit for occupation and as a result thereof, the officer does not occupy the accommodation within the period aforesaid.
(3) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence provided that he may retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting:
Provided that if the former residence is not vacated by the subsequent date as aforesaid, the officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, and services, furniture, and garden charges, equal to market licence fee as may be determined by the allotting authority from time to time, with effect from the date he takes possession of the latter residence.
11. Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers.- (1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee and for any damage beyond fair, wear and tear caused thereto or to the furniture, fIxture or fittings or services provided therein by Govemment during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the residence along with the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.
(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Govemment servant he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Central Govemment with a surety who shall be a permanent Government servant serving under the Central Govemment for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and any other residence provided in lieu.
(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or ceases to be available for any other reasons the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact; and if he fails to do so, the allotment to the residence to him shall, unless otherwise decided by the allotting authority, be deemed to have been cancelled with effect from that date of that event.
12. Surrender of an allotment and period of notice.- (1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the allotting authority at least ten days before the date of vacation of the residence; the allotment of the residence shall be deemed to have been cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the allotting authority or the date specified in the letter whichever is later. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the allotting authority may accept a notice for a shorter period.
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 407(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not ordinarily be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for period of one year from the date of such surrender unless the allotting authority orders otherwise under exceptional circumstances.
13. Change of residence.—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under rule 5, whichever is lower and not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.
(2) Applications for change made in the form prescribed by the allotting authority shall be received quarterly by 15th March, 15th June, 15th Sept, and 15th Dec. and shall be included in the waiting list in the succeeding month and for purposes of this rule, the officers whose names are included in the waiting list in an earlier quarter shall be seniors in block to those whose names are included in the list in the subsequent quarters; the inter seniority of the officers included in the list in a particular quarter shall be determined in the order of their priority dates.
(3) Change shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preference as far as possible:
Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.
(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of residence of that type.
(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fees for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 10 in addition to the normal licence fee under FR-45 A for the residence already in his possession the allotment of which shall continue to subsist.
14. Change of residence in the event of death of a member of the family. Notwithstanding anything contained in rule 13, an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change shall be given in the same type of residence and preferably on the same floor as the residence already allotted to the officer subject to the availability.
15. Mutual exchange of residence.—(1) Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences.
(2) Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty at the station and to reside in their mutually exchanged residence for at least six months from the date of approval of such exchange by allotting authority.
(3) All outstanding dues towards licence fee or damages must have been cleared before the order for the mutual exchange is effected.
16. Transfer to non-family station or transfer in mid-session.—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him or when an officer is transferred in the middle of an academic session in public interest and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bona- fide educational needs of his children he may be allowed, on request to retain the residence on payment of licence fee under FR-45-A till the end of current academic session of his children in the station.
17. Maintenance of residence.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Military Engineering Services or the Defence Research and Development Organisation or the Central Public Works Department, as the case may be, and the local Municipal Committee or Corporation or the Cantonment Board.
(2) Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or any of the authorities mentioned above, nor cut or lop off any existing tree or shrub in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing off the authorities.
(3) Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of these rules may be caused to be removed by the allotting authority at the cost and risk of the officer concerned.
(4) For keeping cattle, dogs and poultry etc. in the premises of the Government accommodation, the officer should take the prior sanction of the allotting authority and the concerned municipal body.
408 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4]18. Sub-letting and sharing of residence.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any or the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees of the Central Government eligible for allotment of residence and close relatives under these rules.
(2) The servant quarters, out-houses, garages and stable may be used only for the bonafide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the allotting authority.
Explanation.—For the purpose of this sub-rule, "relatives" includes
(1) Father, mother, brothers, sisters, grandfather and mother, grandsons and daughters.
(2) Uncles, aunts, first cousins, nephews, nieces directly related by blood to the allottee.
(3) Father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law.
(4) Relationship established by legal adoption.
(3) No officer shall sublet the whole of his residence:
Provided that an officer proceeding on leave may accommodate, in the residence any other officer eligible to share Govemment accommodation, as a caretaker, for the period specified in sub-rule (2) of rule 9, but not exceeding six months and with prior approval of the allotting authority.
(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damages caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Govemment beyond fair wear and tear.
19. Consequences of breach of rules and conditions.—(1) lean officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges licence fee from the sharer at a rate which the allotting authority consider excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residences or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the allotting authority considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of the harmonious relations with the neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the allotting authority may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.
Explanation.- In this sub-rule the expression 'officer' includes unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the officer.
(2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or stables appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee as fixed under FR45-A.
(3) The quantum of such fee and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the allotting authority on merits and in addition, the officer may be debarred for sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the allotting authority.
(4) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorized subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate the premises.
(5) The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.
(6) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relation with neighbours, the officer at the discretion of the allotting authority may be allotted another residence in the same class at any other place.
(7) The allotting authority shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) and also to declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.
(8) Where any penalty under this rule is imposed by the allotting authority, the aggrieved person may, within[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 409 thirty days of receipt of the orders by him of the allotting authority imposing the penalty, file a representation to the Director General Defence Estates.
(9) The original order imposing the penalty shall stand unless it is modified or rescinded as a result of the representation.
20. Overstay in residence after cancellation of allotment.- (1) Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to have been cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or any person claiming through, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, as may be determined by Govemment from time to time, or twice the licence fee he was paying, whichever is higher.
(2) In addition, the allottee shall be liable to eviction under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act, 1971 (40 of 1971):
Provided that an officer, in special cases, may be allowed by the allotting authority to retain a residence on payment of twice the licence fee under FR 45-A or twice the pooled standard licence fee under FR 45-A, whichever is higher or twice the licence fee he was paying, whichever is the highest, for a period not exceeding six months beyond the period permitted under sub-rule (2) of rule 9 :
Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the allottee shall be eligible to retain the Government accommodation for a further period of two months on payment of four times of the normal licence fee and subsequent two months on payment of six times of the normal licence fee, beyond the period permitted under sub-rule (2) of rule 9, for special reasons involving medical or educational grounds, subject to appropriate certification by the authorities concerned :
Provided also that in the event of death of the allottee, his or her family shall be eligible to retain the Govemment accommodation for a further period of one year on payment of normal licence fee and the extended period of retention shall not be allowed in cases where the deceased officer or his or her dependents owns a house at the place of posting.
21. Continuance of allotment made prior to the issue of these rules.—Any valid allotment of residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under rule 5 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.
22. Earmarked accommodation.—(1) Director General, Defence Estates shall be competent to declare an accommodation as earmarked, in a station, depending upon the exigencies of the functions associated with a particular post.
(2) That the earmarked accommodation of the incumbent of the post for whom an accommodation has been earmarked, becomes the allottee soon after assuming the charge and the outgoing incumbent shall be permitted to retain the earmarked accommodation for a period of one month from the date of relinquishing or handing over the charge:
Provided that an earmarked accommodation may be allowed to be retained by the outgoing incumbent for his bonafide use if such arrangement is not detrimental to the interest of new incumbent, the accommodation can conveniently be spared and it does not involve loss of revenue or extra cost to the Govemment.
(3) Officers occupying earmarked accommodation may be allotted alternate accommodation in the following manner, name1y:
(i) Transfer to outstation.—Alternate accommodation of one type below the earmarked accommodation (but not higher than type VI), may be allotted maximum for eight months on usual terms and conditions and in case the earmarked accommodation has already been retained for permitted period of one month, such allotment is permissible only for further period of seven months.
(ii) Transfer at the same station.—Alternate accommodation of one type below (but not higher than Type VI), may be allotted in case the priority date of such al1ottees is not covered for higher type accommodation.
(iii) Retirement.—Alternate accommodation of one type below (but not higher than Type VI), may be allotted for maximum eight months including the concessional one month, period on usual terms and conditions.
23. Reservation of residences.—The Director General, Defence Estates may by an order reserve residences for the incumbents of certain posts in any Department or Inter-Service Organisations in the Ministry of Defence.
410 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 10, 2013 /SHRAVANA 19 , 1935 [PART II—SEC. 4]24. Power to relax.—The Government may for reasons to be recorded in writing relax any or all the provisions of these rule.
[F. No. 11(1)2005/D (Q&C)]
S. K. JHA, Under Secy.
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2013
का.नि.आ. 55.—राष्ट्रपति, संविधन के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना भंडारी और सहायक भंडारी ;सिविलियन समूह 'ग' पदद्ध भर्ती नियम, 2011 का संशोध्न करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—;1द्ध इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायु सेना भंडारी और सहायक भंडारी ;सिविलियन समूह 'ग' पदद्ध ;संशोध्नद्ध नियम, 2013 है ।
;2द्ध ये राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय वायु सेना भंडारी और सहायक भंडारी ;सिविलियन समूह 'ग' पदद्ध भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में,—
;कद्ध स्तंभ ;8द्ध के अध्ीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः-
फ्आवश्यकः किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 या समतुल्य अर्हता ।
वांछनीयः लोक या निजी क्षेत्रा के किसी ख्याति प्राप्त समुत्थान के भंडारों के हैंडलिंग और लेखाओं को रखने का अनुभव ।य् ;खद्ध स्तंभ ;8द्ध के अध्ीन प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः-
'';iद्ध नब्बे प्रतिशत आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीध्ी भर्ती द्वारा
;iiद्ध दस प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जो ग्रेड वेतन 1800 रफ. प्राप्त कर रहे हैं और निम्नलिखित शर्तों के अध्ीन रहते हुए नियमित स्थापन पर हैंः-
;कद्ध चयन विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो 1800 रफ. का ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों तक सीमित होगा जो न्यूनतम अर्हता अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य की अपेक्षा को पूरा करता है ।
;खद्ध परीक्षा के लिए अध्कितम आयु-सीमा 50 वर्ष होगी ;अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों वेफ लिए 55 वर्षद्ध ;गद्ध भारतीय वायु सेना में समूह 'ग' ग्रेड वेतन 1800 रफ. में कम से कम तीन वर्ष की सेवा जिसमें समूह 'घ' में न्यूनतम एक वर्ष की आवश्यक रूप से रखते हुए हो ।
;घद्ध इस भर्ती द्वारा अध्कितम भर्ती हुए व्यक्तियों की संख्या सहायक भंडारी की श्रेणी में वर्ष में हुई रिक्तियों की संख्या के दस प्रतिशत तक सीमित होगी । भरी न जा सकने वाली रिक्तियों को अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।
[पफा. सं. वायु सेना मुख्यालय/23049/एसवेफ/एएसवेफ/पीसी-3/1 आरआर/294/र. ;नि.द्ध/13]
दलपत सह, अवर सचिव टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्रा, भाग II, खंड 4 में अध्सिूचना संख्यांक का.नि.आ. 15 तारीख 28 पफरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।
New Delhi, the 25th July, 2013
S.R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the President hereby makes the following rules to amend the Indian Air Force Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, namely :—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Air Force Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian Group 'C' posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अगस्त 10, 2013/श्रावण 19, 1935 4112. In the Schedule to the Indian Air Force Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, against serial number 2 relating to the post of Assistant Storekeeper,
(a) for the entry under column (8), the following entry shall be substituted, namely :—
"Essential : 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University.
Desirable : Experience in handling Stores and keeping Accounts in a store of a concern of repute in Public or Private Sector".
(b) for the entry under column (11), the following entry shall be substituted, namely :—
" (i) 90% by absorption failing which by direct recruitment
(ii) 10% by appointment of Group 'C' employees drawing grade pay of Rs.1800 and borne on regular establishment subject to the following conditions :—
(a) Selection shall be made through a competitive departmental examination confined to such Group 'C' employees drawing grade pay of Rs.1800 who fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely 12th Class or equivalent from recognised Board or University.
(b) The maximum age for this examination will be 50 years (55 years for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates).
(c) At least three year's service in Air Force as Group 'C' in the grade pay of Rs.1800, including service rendered as Group 'D' is essential.
(d) The maximum number of recruits by this method shall be"limited to ten percent of the vacancies in the grade of Assistant Storekeepers occuring in a year. Unfilled vacancies shall not be carried over."
[F. No. Air HQ/23049/SK/ASK/PC-3/294/D (Appts)/2013]
DALPAT SINGH, Under Secy.
Note : The principal rules were published in Part II, Section 4 of the Gazette of India vide number SRO 15 dated 28th February, 2011.
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