रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
सत्यमेव जयते
साप्ताहिक/WEEKLY
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सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 2013—जनवरी 10, 2014 (पौ 14, 1935)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 2013—JANUARY 10, 2014 (PAUSA 14, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 1 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ............................................... 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—391 GI/2013
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 1 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
1 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India
1
1 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
1 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the
* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the
Ministries of the Government of India (other than the ...........................................
*
*Folios not received.
Page No
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ...............................
*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of
a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....................................
*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ............
*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service
Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .......... 1
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................
*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ......
*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ................. 1
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2014 (पौ 14, 1935) 3
भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 2013
विषय ः--इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में दक्षता विकास के लिए छः (06) राज्यों/संघ राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए योजना।
सं. 1(17)/2012-एचआरडी(वॉल्यूम-II)--1. लक्ष्य ः इस योजना का लक्ष्य अन्य विषयों से संबंधित विद्याथयों/बेरोज़गार युवाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यम से ईएसडीएम क्षेत्र में दक्षता कौशल को निम्नलिखित कार्याें द्वारा बढ़ाना है ः--
• विद्यालयों (IXवीं कक्षा से आगे के विद्यार्थी)/आईटीआई/ पॉलीटेक्निकों/स्नातक महाविद्यालयों (गैर-इंजीनियरिंग) में पढ़ने वाले विद्यार्थी और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले/बेरोज़गार युवाओं को ईएसडीएम सेक्टर में रोज़गार के लिए उद्योग द्वारा मान्यताप्राप्त अतिरिक्त कौशल उपलब्ध् कराकर मौजूदा मानव संसाधनों का इस्तेमाल करना।
• उद्योग द्वारा एसडीएम क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नए निवेशों को प्रोत्साहित करना।
• ईएसडीएम सेक्टर में उद्योग की आवश्यकतानुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रमाणन करना; (ii)मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध् कराना और (iii) ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थानों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया तैयार करना/मानदण्ड निर्धारित करना।
2. उद्देश्यः विद्याथयों/बेरोज़गार युवाओं के बेहतर नियोजन के लिए चुनिंदा राज्यों/संघ राज्यों को शामिल करते हुए ईएसडीएम क्षेत्र में 90000 व्यक्तियों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
3. अवधिः यह योजना चार (04) वर्ष के लिए प्रचालित रहेगी।
4. बजट परिव्ययः 113.77 करोड़ (अनुमानित) रुपये के कुल परिव्यय में से केन्द्र सरकार से मिलने वाली अनुदान सहायता राशि 100 करोड़ रु.
(अनुमानित) है।
5. लक्षित लाभार्थी
(क) निम्नलिखित में अध्ययनतर विद्यार्थी
• IXवीं/Xवीं कक्षा
• आईटीआई
• पॉलीटेक्नीक
• पूर्व स्नातक (गैर-इंजीनियरी)
क) बेरोज़गार युवक (संकेतात्मक सूची)
• आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी
• आईटीआई प्रमाणपत्र धारक
• डिप्लोमा धारक
• स्नातक (गैर-इंजीनियरी)4 भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2014 (पौ 14, 1935) [भाग I—खण्ड 1 • रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति
• अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोज़गार मानव संसाधन
6. पृष्ठभूमि और औचित्य
6.1 राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी निति 2012 ः भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 को अनुमोदित किया है, जिसका लक्ष्य भारत को प्रमुख ईएसडीएम हब बनाना है। इस नीति के उद्देश्य में वर्ष 2020 तक देश में 400 बिलियन अमरीकी डॉलर का टर्नओवर प्राप्त करने के लिए और विभिन्न स्तरों पर 27.8 मिलियन (अनुमानित) व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए देश में एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक इको-सिस्टम का सृजन शामिल है देश में ईएसडीएम सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक ईको सिस्टम का सृजन करने के लिए एक नीतिगत ढांचे को सृजित करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना जैसे बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए ह, घरेलू स्तर पर विनिमत इलेक्ट्रॉनिक माल, संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना (एम-सिप्स) इत्यादि की शुरूआत कर दी गई है।
6.2 ईएसडीएम क्षेत्र में दक्षता विकास की संभावनाएं--वर्तमान समय में उद्योग जगत घरेलू निर्माण की तुलना में आयात पर ज्यादा निर्भर है, तथापि निकट भविष्य में हालात के बदलने की उम्मीद है क्योंकि उच्च घरेलू मूल्य वृद्धि, घरेलू विनिर्माण और उत्पाद विकास पर बल दिया गया है। ईएसडीएम के तहत शामिल बड़े उद्योग बर्टिकल ह : रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी (वायु, आकाश और रक्षा, आण्विक शक्ति और स्पेस), ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र, सूचना और प्रसारण क्षेत्र, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र, सौर प्रकाशवोल्टीय क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र, आईटी/ओए (कम्प्यूटर और पेरीफेरल्स), मोबाइल उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कम्पोनेन्ट और अन्य आइटम (लिथियम आयन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, सॉलिड स्टेट मेमोरी उत्पाद, टेस्टिंग इक्विपमेंट एण्ड कन्ट्रोल्स, स्मार्ट कार्ड समेत)।
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में रोज़गार के अवसर असाधरण रूप से बढ़ने का अनुमान है। अतः यह त्वरित योजना 9वीं, 10वीं कक्षा के छात्रों/बेरोज़गार युवाओं, आईटीआई, डिप्लोमा, गैर-इंजीनियरी स्नातकों इत्यादि पर फोकस करके, उनकी 'विनिर्माण' और 'सेवा सहायता' कार्यों में बेहतर नियाजन के लिए, ईएसडीएम सेक्टर में कौशल विकास को सरल बनाएगी।
6.3 औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तर पर मौजूदा शिक्षा/कोैशल विकास प्रणाली, ईएसडीएम सेक्टर की उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार ईएसडीएम सेक्टर के लिए उभरती हुई मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूत करने के लिए कौशल प्रशिक्षणदाताओं (सार्वजनिक और निजी दोनों डोमेन में) की बढ़ती संख्या के लिए हस्तक्षेप करे और अनुकूल वातावरण निमत करे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी-पूर्व में डीओईएसीसी सोसाइटी), राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) द्वारा स्थापति की जा रही संबंधित सेक्टर कौशल परिषदें (एनएसडीसी), कौशल प्रदाता (निजी और सार्वजनिक दोनों), राज्यों और संघ क्षेत्रों इत्यादि में शैक्षणिक संस्थान इस पहल में अग्रणी भूमिका अदा करेंगी।
इस तात्कलिक योजना का लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण को प्रमुख और समावेशी गतिविधि बनाना है। इसे प्रदायगी पिरामिड में प्रमुख स्टेकहोल्डरों, यानि राज्य सरकारों, उद्योग, कौशल प्रदाताओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) और नाइलिट और/या सेक्टर कौशल परिषदों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा एक केन्द्रीकृत प्रमाणनतंत्र के साथ एक औपचारिक व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जाएगा। भविष्य में यह उम्मीद की जा रही है कि इस योजना द्वारा देश में ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास की एक इको-सिस्टम सृजित होगी जिसमें आईटी और आईटीईएस सेक्टर के समान ही पूरेे देश में बहुत सारे कौशल प्रदाता सामने आएंगे।
7. कार्यान्वयन रणनीति ः इस योजना का कार्यान्वयन चुनिंदा 06 (छः) राज्य सरकारों/संघ राज्यों से किया जाएगा। इस सहयोग में भागीदारी करने के लिए संबंधित चुनिंदा छः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न उद्योग और एनएसडीसी द्वारा समथत क्षेत्र कौशल परिषदों, नाईलिट, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मौजूद कौशल प्रदाताओं के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिकार प्राप्त समिति उन राज्यों/संघ राज्यों का चुनाव करेगी जहां से योजना को लांच किया जाना है। इन चुनिंदा राज्यों/संघ राज्यों द्वारा परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उन पर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।
7.1 राज्य/संघ राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका
प्रत्येक चुनिंदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपने क्षेत्र में मौजूदा एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी को चिन्हित करेगी जो अपने क्षेत्र में मौजूद प्रशिक्षण/कौशल प्रदाता भागीदारों से संपर्क करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के उद्देश्य निश्चित समय सीमा में पूरे हो जाएं। निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राज्य और संघ राज्य सरकारोंं की निम्नलिखित भूमिका होेगीः
• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एकल बिंदु के रूप में भूमिका निभाना।
• एनआईईएलआईटी/एसएससी द्वारा यथोचित रूप से चिन्हित/स्वीकृत/मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण/दक्षता भागीदारों (आईटीआई, पॉलीटेक्नीक, अन्य समान राज्य स्तरीय संस्थान इत्यादि समेत सरकारी के साथ-साथ निजी दोनों) से संपर्क करना।
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2014 (पौ 14, 1935) 5• पहले से उपलब्ध संसाधनों की साझेदारी को सुकर बनाना-प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला, प्रयोगशालाओं को स्थापति करना आवश्यक नहीं है।
• चिन्हित की गई प्रशिक्षण/कौशल एजेंसियों/संस्थानों के सहयोग से कार्य करने के लिए सरकारी प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करना ताकि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें।
• इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बेरोज़गार युवाओं के नामांकन हेतु तंत्र विकसित करने के लिए संबंधित रोज़गार कार्यालयों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करना।
• इस योजना को ईएमसी के अनुकूल बनाने के लिए प्रस्तावित ईएमसी भागीदारों/स्टेकहोल्डरों से उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करना।
• प्रशिक्षित/दक्ष उम्मीदवारों की प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए संभावित नियाजकों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करने के लिए एक प्लेसमेंट तंत्र का सृजन करना।
7.2 एनआईईएल आईटी/सेक्टर कौशल परिषदों की भूमिका
• उद्योग और नियोजकों के परामर्श से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिजाइन, विकास, प्रदायगी, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एक तंंत्र, मानक शर्तें और दिशनिर्देश तैयार करना।
• प्रतिस्पर्धा आधारित एक पाठ्यचर्या तैयार करना जिसमें पाठ्यक्रम, विद्यार्थी मैनुअल, प्रशिक्षक गाइड, प्रशिक्षण मैनुअल, शिक्षक की योग्यताएं, मल्टीमीडिया पैकेज और ई-सामग्री शामिल होगी।
• यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यचर्या इस ढंग से आदर्श रूप में तैयार की जाए जिससे कि कौशल निर्माण को सुकर बनाया जा सके साथ ही सेवा शुरू करने और छोड़ने में सहूलियत हो। सभी पाठ्यक्रम एनवीईक्यूएफ के अनुसार और बाद में एनएसक्यूएफ (जैसे और जब तैयार हों) के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
• उद्योग और संभावित नियोक्ताओं द्वारा मान्यता और स्वीकार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्राप्त सक्षमता का आंकलन और प्रभावित करना।
• सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देना; प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अवधि और शुल्क निर्धारित करना।
• प्रशिक्षण/दक्ष अवसंरचना, प्रयोगशालाओं, संकाय/प्रशिक्षुओं आदि के संदर्भ में प्रशिक्षण/दक्ष संस्थाओं को मान्यता दिलाने के लिए दिशानिर्देश और मानदण्ड तैयार करना।
• आवश्यक मार्गदर्शन, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण आदि प्रदान करके अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने को बढ़ावा देना।
• प्रशिक्षण भागीदारों/मान्यताप्राप्त संस्थाओं की प्रशिक्षण गुणवत्ता की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन हेतु मानदण्ड तैयार करना।
7.3 शामिल किए जाने वाले पाठ्क्रमों के प्रकार ः इस योजना में उन सभी अनौपचारिक कौशल अनुकूल पाठ्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव है जोे निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार उद्योग अपेक्षा के अनुरूप तैयार किए जाएं ः
• क्षेत्र कौशल परिषदों/नाइलिट द्वारा डिजाइन, विकसित, मान्यताप्राप्त।
• आईटीआई, अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित मानक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जा सकता है।
• एसएससी/नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले।
• विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता (एनवीईक्यूएफ-मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित) (अर्थात् स्तर 5 तक) और एक माड्यूलर तरीके से (और बाद में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा एनएसक्यूएफ जैसे और जब यह उपलब्ध हो) ढांचे की तर्ज पर हों।
• पाठ्यक्रम की अवधि 200 घंटे से 400 घंटे तक हो सकती है।
• अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से दिया जा सकता है।
• पाठ्यक्रम का शुल्क घंटों की संख्या, शामिल विशेषज्ञता का स्तर और प्रशिक्षण अवसंरचना, प्रयोगशालाओं आदि सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश की किस्म के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
• सभी पाठ्यक्रमों में नाइलिट या एसएससी द्वारा निर्धारित एक समान प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
6 भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2014 (पौ 14, 1935) [भाग I—खण्ड 1• वित्तीय सहायता हेतु पात्र होने के लिए वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने विभिन्न एजेंसियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें एनआईईएलआईटी अथवा एसएससी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न पाठ्यक्रमों की सिफारिश करेगी जिन्हें प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। समिति विभिन्न पहलों जैसे पाठ्यक्रम, विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम शुल्क, पाठ्यक्रम अवधि, प्रशिक्षण प्रक्रिया आदि की योजना के अंतर्गत निधियन के लिए पात्र बनने के लिए किसी ऐसे पाठ्यक्रम की जांच करेगी। विशेषज्ञ समिति ऐसे पाठ्यक्रमों जो उपलब्ध न हों तथा/या लोकप्रिय न हों तथा/या व्यवहार्य न हों लेकिन किसी विशेष आवश्यकता के लिए अनिवार्य हों, के सहित उभरती हुई आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए समय-समय पर नए पाठ्यक्रमों की भी सिफारिश करेगी।
8. वित्तीय सहायता ः
• छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की 75% सहायता। पाठ्यक्रम शुल्क का 25% छात्र द्वारा भुगतान किया जाएगा।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आथक रूप से पिछड़ा वर्गों (मानदंड आधारित) से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए 100% पाठ्यक्रम शुल्क सहायता। 40% सीटें इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
• सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब छात्र नाइलेट या एसएससी या एसएससी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करे।
• कार्यान्वयन एजेंसी को ओवरहेड और प्लेसमेंट के लिए स्किलिंग सहायता के 10% की दर से सहायता।
• परीक्षा में शामिल होने वाले प्रति उम्मीदवार 100% पंजीकरण एवं प्रमाण शुल्क सहायता (इसमें थोरी, प्रेक्टिकल और परियोजना मूल्यांकन शामिल ह) की प्रतिपूत नाइलेट/एसएससी द्वारा मान्यताप्राप्त एजेंसी को की जाएगी।
9. वास्तविक और वित्तीय विवरण ः--
• इस योजना के अंतर्गत लगभग 90,000 उम्मीदवारों को शामिल करने का लक्ष्य है।
• कौशल-वार लक्ष्य (एनएसडीसी रिपोर्ट के आधार पर) लक्ष्य और वित्तीय पूर्वानुमान ः
निम्नस्तरीय कौशल मध्यस्तरीय कौशल उच्च स्तरीय कौशल स्तर अकुशल अर्धकुशल परिवेक्षक मास्टर (एल1-एल2) (एल3) (एल 4) टेक्नीशीयन/प्रशिक्षक
(एल 5) समतुल्य पर प्रवेश IX-X पास आईटीआई
डिप्लोमा पोस्ट-डिप्लोमा VIII वी पास 10वीं पास 10वीं आईटीआई, 12वीं पास, डिप्लोमा, बीएससी
अन्य स्नातक (गैर-विज्ञान वर्ग)
पाठ्यक्रम अवधि (एनवीईक्यूएफ/ 3 माह 6 माह 6 माह 6 माह एनएसक्यूएफ के अनुसार नाइलिट/ (-200-250 घंटे)[ (-350 घंटे)[ (-350 घंटे)[ (-400 घंटे)[ एसएससी द्वारा निर्धारित की जाने वाली)
[एनवीईक्यूएफ में दर्शायी गई आवश्यकता के अनुसार घंटों की संख्या सांकेतिक है
लक्ष्य (उम्मीदवारों की संख्या) 22,500 22,500 31,500 13,500
90,000 उम्मीदवार
प्रति राज्य/संघ राज्य लक्ष्य 3,750 3,750 5,250 2,250
15,000 उम्मीदवार
• योजना के वित्तीय विवरण निम्नानुसार ह ः
क्र. सं. स्तर पर पाठ्क्रम
एल 1, एल 2 एल 3 एल 4 एल 5 1. प्रति उम्मीदवार पाठ्यक्रम शुल्क स्तरवार (अधिकतम) 5,000/- रु. 10,000/- रु. 12,000/- रु. 15,000/- रु.
2. स्तरवार पंजीयन सह प्रमाणन लागत (सैद्धांतिक, प्रायोगिक और 500/- रु. 1,000/- रु. 1,500/- रु. 2,000/- रु.
परियोजना मूल्यांकन के लिए परीक्षा शुल्क सहित) प्रति उम्मीदवार (सभी को मिलाकर एक मुश्त सहायता)
प्रति राज्य/संघ राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आवश्यकताओं के विवरण परिशिष्ट में देखें जा सकते ह।
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2014 (पौ 14, 1935) 7• ऐसे राज्यों/संघ राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा जो अपेक्षाकृत कम निष्पादन करने वाले राज्यों की तुलना में बेहतर लक्ष्य प्राप्त करेंगें (सम्पूर्ण लक्ष्य/बजट परिव्यय के भीतर)।
10. कार्यान्वयन और निगरानी ः
• अधिकार प्राप्त समिति द्वारा राज्यों/संघ राज्यों को अंतिम रूप देने के पश्चात राज्य/संघ राज्य सरकार को राज्य स्तर पर मौजूदा कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करनी होगी और उसे नामित करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपना परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताव (प्रस्तावों) को मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से मामला दर मामला आधार पर सहायता अनुदान की पहली किश्त जारी की जाएगी।
• अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक कार्यान्वयन ऐजेंसी को डीईआईटीवाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।
• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात कौशल निर्माण लागत और उपरिव्यय/स्थापना लागत की 25% राशि अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन शुरू करने और कार्यान्वयन, निगरानी और स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु पहली किश्त के रूप में इन कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाएगी। तत्पश्चात प्राप्त लक्ष्य, उम्मीदवारों के नियोजन आदि के आधार पर (नाइलिट/एसएससी की प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार), पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन तिमाही आधार पर देय राशि जारी की जाएगी।
• इसी प्रकार नाइलिट और एसएससी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके द्वारा की गयी पुष्टि के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन उन्हें तिमाही आधार पर राशि जारी की जाएगी।
• परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के संदर्भ में अनुदान सहायता की दूसरी और आगामी किश्त जारी करने के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पीआरएसजी) के रूप में एक परियोजना निगरानी और संचालन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
• इसके अलावा योजना के तीसरे वर्ष में आईआईएम जैसे किसी तृतीय पक्षकार के जरिए योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा ताकि योजना के कार्यान्वयन की शेष अवधि के दौरान आवश्यक अभिगम/मध्यावधि संशोधन किए जा सकें।
• इसके अलावा डीईआईटीवाई में एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट(पीएमयू) स्थापित की जाए जो चिन्हित किए गए राज्यों/संघ राज्यों में योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में विभाग को व्यावसायिक प्रबंधन और सहायता प्रदान करेगी; प्रिंट ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कार्यशालाओं, सैमिनारों आदि के जरिए सामान्य जनता सहित विभिन्न पणधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने में सहयोग करेगी; कार्यान्वयन एजेंसियों से विभिन्न प्रकार का डेटा एकत्रित करने, आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और योजना की निगरानी के लिए अन्य संगत डेटा एकत्रित करने के लिए एक एमआईएस के सृजन में सहयोग करेगी; और योजना के तीसरे वर्ष में आईआईएम जैसे किसी तृतीय पक्षकार द्वारा योजना का प्रभाव मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेगी। पीएमयू की स्थापना नाइलिट (डीईआईटीवाई के अधीन एक वैज्ञानिक संस्था) द्वारा की जाएगी।
अजय कुामर संयुक्त सचिव
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परिशिष्ट
प्रति राज्य/संघ राज्य स्तर/वर्षवार वास्तविक लक्ष्य
क्र. स्तर वर्ष-1 वर्ष-2 वर्ष-3 वर्ष-4 जोड
सं.
1. एल1, एल2 स्तर 750 950 950 1,100 3,750
2. एल3 स्तर 750 950 950 1,100 3,750
3. एल4 स्तर 1,050 1,300 1,300 1,600 5,250
4. एल5 स्तर 450 550 550 700 2,250
उप-जोड़ 3,000 3,750 3,750 4,500 15,000
ंक. आरक्षित सीटें (@40%)-एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस[ 1,200 1,500 2,400 1,800 6,000
ख. सामान्य सीटें (60%) 1,800 2,250 2,250 720 9,000
[एससी-15%, एसटी-7.5%; ईडब्ल्यूएस (ईडब्ल्यूएस)-17.5%8 भारत का राजपत्र, जनवरी 4, 2014 (पौ 14, 1935) [भाग I—खण्ड 1 वित्तीय विवरण
क. प्रति राज्य/संघ राज्य लागत
वर्ष-1 वर्ष-2 वर्ष-3 वर्ष-4 जोड़ क्र. विवरण सं.
क1. कुल पाठ्यक्रम शुल्क 3,06,00,000 3,81,00,000 3,81,00,000 4,62,00,000 15,30,00,000 (क2क3क4क5)
क2. - एल1, एल2 स्तर (@5,000 रु. 37,50,000 47,50,000 47,50,000 55,00,000 1,87,50,000 क3. - एल3 स्तर (@10,000 रु. 75,00,000 95,00,000 95,00,000 1,10,00,000 3,75,00,000 क4. - एल4 स्तर (@12,000 रु. 1,26,00,000 1,56,00,000 1,56,00,000 1,92,00,000 6,30,00,000 क5. - एल5 स्तर (@15,000 रु. 67,50,000 82,50,000 82,50,000 1,05,00,000 3,37,50,000 क6. उपरिव्ययस्थापना 26,01,000 32,38,500 32,38,500 39,27,000 1,30,05,000 (नीचे दिए गए ख 4 का @10%)
क7. प्रत्येक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का 3,32,01,000 4,13,38,500 4,13,38,500 5,01,27,000 16,60,05,000 परिव्यय (क1क6)
ख. कौशल सहायता का ब्यौरा-1 राज्य/संघ
वर्ष-1 वर्ष-2 वर्ष-3 वर्ष-4 जोड़ क्र. विवरण सं.
ख1. कुल पाठ्यक्रम शुल्क (क1) 3,06,00,000 3,81,00,000 3,81,00,000 4,62,00,000 15,30,00,000 ख2. आरक्षित (एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस 1,22,40,000 1,52,40,000 1,52,40,000 1,84,80,000 6,12,00,000 @40%)
ख3. सामान्य (60%) 1,83,60,000 2,28,60,000 2,28,60,000 2,77,20,000 9,18,00,000 ख4. कौशल सहायता 2,60,10,000 3,23,85,000 3,23,85,000 3,92,70,000 13,00,50,000 (ख2 ख3 का 75%)
ख5. विद्यार्थी योगदान (बी3 का 25%) 45,90,000 57,15,000 57,15,000 69,30,000 2,29,50,000 14,30,55,000/- रुपए की अनुदान सहायता के साथ प्रति राज्य/संघ राज्य कुल परिव्यय 16,60,05,000/- रुपए होगा
ग. प्रति राज्य/संघ राज्य पंजीकरण सह प्रमाणन लागत-डीईआईटीवाई द्वारा अधिप्रमाणन एजेंसियों को जीआईए के रूप में देय
वर्ष-1 वर्ष-2 वर्ष-3 वर्ष-4 जोड़ क्र. विवरण सं.
ग2. - एल1, एल2 स्तर (@500/- रुपए) 3,75,000 4,75,000 4,75,000 5,50,000 18,75,000 ग3. - एल3 स्तर (@1,000/- रुपए) 7,50,000 9,50,000 9,50,000 11,00,000 37,50,000 ग4. - एल4 स्तर (@1,500/- रुपए) 15,75,000 19,50,000 19,50,000 24,00,000 78,75,000 ग5. - एल5 स्तर (@2,000/- रुपए) 9,00,000 11,00,000 11,00,000 14,00,000 45,00,000 ग6. कुल पंजीकरण सह प्रमाण लागत 36,00,000 44,75,000 44,75,000 54,50,000 1,80,00,000
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PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) 9MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)
New Delhi, the 31st October 2013
Subject: Scheme for financial assistance to select six (06) States/UTs for Skill Development in Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) sector
No. 1(17)/2012-HRD (Vol. II)—1.Aim: The scheme aims at enhancing the skilling capacities in ESDM sector through public and private sector for students/unemployed youth belonging to other disciplines by:
• Utilizing the existing human resource who are undergoing studies in schools (IX standard onwards)/ITIs/Polytechnics/ UG Colleges (non-engineering) and the school dropouts/unemployed youth by providing them with additional skills that are recognized by industry for employment in ESDM sector
• Encouraging new investments in training in ESDM sector by Industry
• Facilitating evolving of process/norms for (i) certification of various courses; (ii) providing opportunities for moving up the value chain; and (iii) recognition of institutions for conducting such courses, as per requirement of Industry in the ESDM sector.
2. Objective: To provide financial assistance for facilitating skill development for 90,000 persons in ESDM sector by involving select States/UTs for improving the employability of the students/unemployed youth.
3. Duration: The Scheme would be in operation for Four (04) years.
4. Budget Outlay: The estimated Grant-in-aid support from the Central Govt. is Rs. 100.00 Crore (approx.) out of the total outlay of Rs. 113.77 Crore (approx.).
5. Target Beneficiaries:
(a) Students studying at
• IX/X standards onwards • ITIs • Polytechnics • Under Graduate (Non-Engineering)
(b) Unemployed youth (indicative list)
• School dropouts from 8th Pass onwards • ITI Certificate Holders • Diploma holders • Graduates (non-engineering) • Registrants in Employment Exchanges • Unemployed resources in the Non-formal Sector
6. Background and justification:
6.1 National Policy on Electronics 2012: Government of India has approved the National Policy on Electronics 2012 which aims at transforming India into a premier ESDM hub. The objective of the policy include creation of an eco-system for a globally competitive Electronic System Design and Manufacturing sector in the country to achieve a turnover of USD 400 billion by 2020 and employ 27.8 million (approx.) at various levels by 2020. To create a policy framework for creating a conducive ecosystem for promoting investment in ESDM sector in the country, various major policy decisions like setting up of semiconductor fab in the country; Electronic Manufacturing Clusters (EMCs); Preference for Domestically Manufactured Electronic Goods; Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS), etc. have already been initiated.
6.2 Potential for skill development in ESDM Sector: At present the industry is characterised by high level of import and low domestic content, however, the scenario is expected to change in the near future as the thrust is given on higher domestic value addition, indigenous manufacturing and product development. Major Industry Verticals covered under ESDM are: Strategic Electronics (Aerospace & Defence, Atomic Energy and Space), Automotive Electronics Segment, Information & Broadcasting Segment, Industrial Electronics Segment, Medical Electronics Segment, Solar Photovoltaic Segment,10 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) [PART I—SEC. 1 Telecom Segment, IT/OA (Computers and peripherals), Mobile devices, Consumer Electronics, E-Waste Management, Components and other items (including Lithium Ion, Liquid Crystal Displays, Light Emitting Diodes, Solid State Memory Products, Testing Equipments & Controls, Smart Card).
The employment in the Electronics industry is estimated to grow phenomenally. Hence the instant scheme would facilitate skill development in ESDM sector focussing on students/unemployed youth at 9-10th standard onwards, ITI, Diploma, Non-engineering graduates, etc. to increase their employability to work in 'Manufacturing' and 'Service support' functions.
6.3 The present education/skill development system at both formal as well as non-formal level is not vibrant enough to meet the emerging requirement of the ESDM sector. Hence, it is essential for the Government to intervene and create an enabling requirement for increasing the numbers of skill providers (both in public and private domain) to address the emerging human resource requirements for ESDM sector. The key players in this initiative would be National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT - formerly known as DOEACC Society), respective Sector Skill Councils being set up by National Skill Development Cooperation (NSDC), skill providers (both public and private), educational institutions in the States and UTs, etc.
The instant scheme aims at building skills training as a mainstream activity and making it an inclusive program. This will be achieved by creating a formal arrangement along with the key stakeholders in the delivery pyramid viz. State Governments, Industry, Skills Providers (both public and private) and a Centralised Certification Mechanism by NIELIT and/or any other agency recognised by Sector Skill Councils. In the long run, it is expected that this scheme would lead to creation of an eco-system of Skill Development in ESDM sector in the country where large number of skill providers would emerge throughout the country on the similar lines of IT and ITeS sector.
7. Implementation Strategy: The scheme would be implemented through select 06 (Six) State Govt(s)/UTs. The respective selected six States/UTs would need to tie up with various Industry and NSDC promoted Sector Skill Councils, NIELIT, Skill Providers both in Government and private sectors, etc. to participate in this collaboration.
An Empowered Committee of DeitY would select the States/UTs where this scheme would be launched. Project proposals would be invited from these selected States/UTs and processed through the Empowered Committee for appraisal/ approval.
7.1 Role of State/UT Government/Implementing Agency
Each of the selected State/UT government would be required to identify an existing State/UT level Implementing Agency in their State/UT which would in turn liaise with training/skilling partners, Industry and Academic institutions in their States/UTs and ensure that deliverables of the project are achieved in a time bound manner. The role of States and UTs through their identified Implementing Agency would be:
• To sign an MoU with DeitY and be the single point of contact on behalf of the State Government/UT w.r.t. implementation of the Scheme.
• To liaise with the training/skilling partners (both government as well as private including ITIs, Polytechnics, other similar state level institutions, etc.) duly identified/recognized/accredited by NIELIT/SSCs.
• To facilitate sharing of resources already available - workshop, labs need not be set in each training institute.
• To liaise, interact and coordinate with Govt. training/educational institutions/schools for working out collaboration with the identified training/skilling agencies/institutions so as to ensure that their students join these training programs.
• To liaise, interact and coordinate with respective employment exchanges to work out a mechanism for enrolment of unemployed youth in these training programmes.
• To liaise, interact and coordinate with the proposed EMCs partners/stakeholder in their respective States/UTs to ensure dovetailing of this scheme with EMCs.
• To create a placement mechanism for liaisoning, interacting and coordinating with the prospective employers for ensuring placement of the trained/skilled candidates.
7.2 Role of NIELIT/Sector Skill Councils
• To prepare a mechanism, standard norms and guidelines for design, development, delivery, assessment and certification for various courses in consultation with Industry and employers.
• To prepare a competency based curriculum that would include syllabus, student manual, trainers guide, training manual, teacher qualifications, multimedia package and e-material.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) 11
• To ensure that the curricula is prepared modularly which allows for step ups in skill accumulation and facilitate exit
and entry. All the courses are to be aligned with NVEQF and later to NSQF (as and when it is ready).
• To assess and certify the competence acquired at each level for ensuring recognition and acceptance by Industry
and prospective employers.
• To finalise courses at all level, fix minimum duration and fees at each level.
• To prepares guidelines and norms for accreditation of training/skilling institutions in terms of training/skilling
infrastructure, labs, faculty/trainers, etc.
• To promote accreditation of large number of training institutions by providing necessary guidance, training of
trainers, etc.
• To prepare norms for periodic monitoring and assessment the quality of training partners/accredited institutions.
7.3 Types of Courses to be covered: The scheme is proposed to facilitate all kinds of non-formal skill oriented courses that
could go on evolving as per industry requirement as per the following broad parameters:
• Designed, evolved, recognized by Sector Skill Councils/NIELIT.
• Standard courses conducted by ITIs, other govt. training institutions could also be included.
• To be conducted by agencies/institutions recognized/accredited by SSCs/NIELIT.
• Courses are to be in line with National Vocational Education Qualifications Framework (NVEQF - announced by
Ministry of HRD) at various Levels (i.e. upto Level 5) in a modular way (and later to National Skill Qualifications
Framework NSQF as and when the same is available).
• Duration of courses could range from 200 hrs to 400 hrs.
• Could be imparted in part-time mode or full-time mode.
• Course fee could be arrived at depending on no. of hours, level of expertise involved and type of investment required
for creating training infrastructure, labs, etc.
• All courses to follow a uniform training process prescribed by NIELIT or SSC.
• All candidates trained by various agencies to acquire certificate by NIELIT or SSC to become eligible for financial
assistance.
An Expert Committee of DeitY would recommend various courses which could be covered under the proposed
scheme. The Committee will look into various aspects like syllabus, content, course fee, course duration, training
process, etc. for any such course to become eligible for funding under the scheme. The Expert Committee will also
recommend new Courses from time to time depending on the new emerging requirements including such courses
that may not be available and/or popular and/or viable but essential for a particular need.
8. Financial Assistance:
• Assistance of 75% of course fee for students. 25% of the course fee to be paid by student.
• Assistance of 100% of course fee for students belonging to SC/ST, Economically Weaker Sections (criteria based).
40% seats would be reserved for the students belonging to these categories.
• Assistance to be provided only after a candidate clears a certification exam by NIELIT or SSCs or a certifying body
recognized by SSCs.
• Assistance for Overhead and Placement @ 10% of Skilling Assistance to the Implementing Agency.
• Assistance for 100% Registration-cum-Certification fee (including Examination fee for theory, Practical and Project
Evaluation) per candidate who appears in the exams (for the first time) to be reimbursed to NIELIT/SSC recognized
agency.
12 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) [PART I—SEC. 1
9. Physical and Financial details:
• The scheme is targeted to cover approx. 90,000 candidates.
• Skill-wise targets (based on NSDC report) and financial projections :
Lower level skills Middle level skills Higher level skills Level Un-skilled(L1-L2) Semi-skilled(L3) Supervisor(L4) Master technician/Trainer (L5) Equivalence IX-X std.
ITI Diploma Post-Diploma Entry at VIIIth pass 10th pass 10th + ITI, 12th pass, Diploma, BSc.
Other graduates (non-Science)
Course duration 3 months 6 month 6 month 6 month (to be fixed by (~200-250 hrs)* (~350 hrs.)* (~350 hrs.)* (~400 hrs.)* NIELIT/SSC in line with NVEQF/NSQF)
* No. of hours are indicative as per requirements indicated in NVEQF Target (No. of candidates) 22,500 22,500 31,500 13,500
90,000 candidates
Target per State/UT 3,750 3,750 5,250 2,250
15,000 candidates
• Financial details of the scheme are as under:
S.No. Course at Level
L1, L2 L3 L4 L5
1 Level-wise Course fee per candidate (Max.) Rs. 5,000/- Rs. 10,000/- Rs. 12,000/- Rs.15,000/-
2 Level-wise Registration-cum-certification cost Rs. 500/- Rs. 1,000/- Rs. 1,500/- Rs. 2,000/- (including Examination fee for theory, Practical and Project Evaluation) per candidate (all inclusive one time assistance)
Details of Physical Targets & Financial requirements per State/UT may be seen at Appendix.
• Flexibility would be provided to reward the States/UTs who are able to achieve their targets by enhancing their targets after reducing the same from other lesser-performing States/UTs (with in the overall targets/budget outlay).
10. Implementation & Monitoring:
• After finalisation of the States/UTs by the Empowered Committee the State/UT Government would be required to identify and nominate an existing state/UT level Implementing Agency who would submit a project proposal to DeitY. The proposal(s) would be processed through the Empowered Committee for appraisal/approval and release of first instalment of Grant-in-aid from DeitY on a case to case basis.
• After approval, each implementing agency would then sign an MoU with DeitY.
• After signing of MoU a token amount say 25% of the skilling cost and overhead/placement cost would be released to these Implementing Agencies, as first instalment, based on the recommendation of Empowered Committee to initiate the implementation and create necessary mechanism for implementation, monitoring and placement. Thereafter, depending on the target achieved (candidates clearing the certification exams of NIELIT/SSCs), the placement of candidates, etc. the amount due would be released on a quarterly basis subject to receipt of UC of previous grants.
• Similarly, MoUs would be signed with NIELIT and SSCs and depending on the number of candidates certified by them funds would be released to them on a quarterly basis subject to receipt of UCs for the previous grants.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) 13• To ensure time-bound implementation of the project and recommend fund release from second and subsequent instalment in respect of each implementing agency, a project monitoring and steering mechanism in the form of Project Review and Steering Group (PRSG) would be put in place.
• Further, an impact assessment of the scheme would be carried out through a third party like IIM in the 3rd year of the scheme so that the learnings/mid-course corrections, if any, could be carried out during the balance period of implementation of the scheme.
• In addition, a Programme Management Unit (PMU) is to be set up in DeitY to professionally manage and support the Department in implementation and monitoring of the scheme in the identified States/UTs; facilitate creation of awareness and mobilization of various stakeholders including general public at large through print and electronic media, workshops, seminars etc.; facilitate creation of an MIS for capturing various kinds of data from the implementing agencies, bring out periodic progress report, collect any other relevant data for monitoring of the scheme; and facilitate carrying out an Impact Assessment of the scheme by a third party like IIM in the 3rd year of the scheme. The PMU is to be set up through NIELIT (a scientific Society under DeitY).
AJAY KUMAR Jt. Secy.
Appendix Level/Year-wise Physical Target per State/UT
Sl. No. Levels Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Total 1 L1, L2 level
750 950 950 1,100 3,750 2 L3 level
750 950 950 1,100 3,750 3 L4 level
1,050 1,300 1,300 1,600 5,250 4 L5 level
450 550 550 700 2,250 Sub-Total
3,000 3,750 3,750 4,500 15,000 a Reserved Seats ( @40%) - SC/ST/EWS* 1,200 1,500 2,400 1,800 6,000 b General Seats (60%) 1,800 2,250 2,250 720 9,000 * SC - 15%, ST - 7.5%; Economically Weaker Sections (EWS) - 17.5%
Financial Details
A Costing per State/UT
Sl. No. Particulars Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Total A1 Total Course Fees (A2+A3+A4+A5) 3,06,00,000 3,81,00,000 3,81,00,000 4,62,00,000 15,30,00,000 A2 - L1, L2 level (@ Rs. 5,000/-) 37,50,000 47,50,000 47,50,000 55,00,000 1,87,50,000 A3 - L3 level (@ Rs. 10,000/-) 75,00,000 95,00,000 95,00,000 1,10,00,000 3,75,00,000 A4 - L4 level (@ Rs. 12,000/-) 1,26,00,000 1,56,00,000 1,56,00,000 1,92,00,000 6,30,00,000 A5 - L5 level (@ Rs. 15,000/-) 67,50,000 82,50,000 82,50,000 1,05,00,000 3,37,50,000 A6 Overheads + Placement
(@ 10% of B4 below) 26,01,000 32,38,500 32,38,500 39,27,000 1,30,05,000 A7 Outlay per State Imp. Agency (A1+A6) 3,32,01,000 4,13,38,500 4,13,38,500 5,01,27,000 16,60,05,00014 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 4, 2014 (PAUSA 14, 1935) [PART I—SEC. 1 B Break-up of Skilling Assistance - 1 State/UT
Sl. No. Particulars Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Total B1 Total Course Fees (A1) 3,06,00,000 3,81,00,000 3,81,00,000 4,62,00,000 15,30,00,000 B2 Reserved (SC/ST/EWS @40%) 1,22,40,000 1,52,40,000 1,52,40,000 1,84,80,000 6,12,00,000 B3 General (60%) 1,83,60,000 2,28,60,000 2,28,60,000 2,77,20,000 9,18,00,000 B4 Skilling Assistance (B2 + 75% of B3) 2,60,10,000 3,23,85,000 3,23,85,000 3,92,70,000 13,00,50,000 B5 Student Contribution(25% of B3) 45,90,000 57,15,000 57,15,000 69,30,000 2,29,50,000 Total outlay per State/UT would be Rs. 16,60,05,000/- with a grant-in-aid support of Rs. 14,30,55,000/-
C Registration- cum- Certification Cost per State/UT - Payable as GIA to the Certifying Agencies by DeitY C2 - L1, L2 level (@ Rs. 500/-) 3,75,000 4,75,000 4,75,000 5,50,000 18,75,000 C3 - L3 level (@ Rs. 1,000/-) 7,50,000 9,50,000 9,50,000 11,00,000 37,50,000 C4 - L4 level (@ Rs. 1,500/-) 15,75,000 19,50,000 19,50,000 24,00,000 78,75,000 C5 - L5 level (@ Rs. 2,000/-) 9,00,000 11,00,000 11,00,000 14,00,000 45,00,000 C6 Total Reg-cum-Certification Cost 36,00,000 44,75,000 44,75,000 54,50,000 1,80,00,000
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014 www.dop.nic.in