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रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21—मई 27, 2016 (वैशाख 31, 1938)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21—MAY 27, 2016 (VAISAKHA 31, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 407 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 419 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 7 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1259 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—71 GI/2016

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 563 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 85 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 499 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(407)408 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2016 (VAISAKHA 31, 1938) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

407 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

419

7 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

1259

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

563 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

85 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

499 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भाग I—खण्ड 1] 409 भारत का राजपत्र, मई 21, 2016 (वैषाख 31, 1938) भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

पेट्रोलियम और प्रा—तिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2016

संकल्प

सं. ओ-32011/4/2013-ओएनजी-1--भारत में अन्वेेषण और उत्पादन (ईएंडपी) नीति का उद्देश्य तलछटीय बेसिनों में अन्वेषण को बढ़ावा देकर घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना है। भारत सरकार अन्वेषण संबंधी कार्यकलापों को व्यापक बनाने और उनमें निवेश के लिए समय समय पर अपनी अन्वेेषण और उत्पादन नीति की समीक्षा करती रही है। पिछले कुछ वर्षों में अन्वेषण और उत्पादन नीति में एक बदलाव आया है और नामांकन रकबे का स्थान प्रतिस्पर्धात्मक बोली ने ले लिया है। भारत सरकार ने प्रगामी रूप से नियंत्रणमुक्त किए जाने से संबंधित ढांचे के भीतर अन्वेषण में निवेश को बढ़ाने के लिए 90 के दशक के उत्तरार्ध में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तथा कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति तैयार की।

पूर्व नीतियों तथा संविदागत व्यवस्थाओं को लागू करने के अनुभव के आधार पर भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) नामक नई अन्वेषण और लाइसेसिंग नीति अनुमोदित की है। एचईएलपी के ब्यौरेे निम्नानुसार हैं :

2. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के लिए एकल लाइसेंस

अन्वेषण और उत्पादन प्रचालक तेल क्षेत्र विनियमन और विकास (ओआरडी) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्रा—तिक गैस (पीएनजी) नियमावली, 1959 के दायरे में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अन्वेषण और खनन कर सकें इसके लिए एक समान लाइसेंस। इस लाइसेंस से संविदाकार सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस, गैस हाइड्रेट्‌स तथा भविष्य में पहचाने जाने वाले और पीएनजी नियमावली, 1959 के तहत पेट्रोलियम और प्रा—तिक गैस की परिभाषा के भीतर आने वाले अन्य संसाधनों सहित पारंपरिक और अपारंपरिक तेल और गैस संसाधनों का अन्वेषण कर सकेगा।

3. खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी)

अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को उस क्षेत्र (ग्रिडों के लिहाज से), जिसमें वे काम शुरू करना चाहती हैं, को बताते हुए एक प्रारंभिक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करके किसी भी समय पेशकश किए जाने की अनुमति होगी। ओएएलपी के प्रचालन के तौर तरीके अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

4. राजकोषीय व्यवस्था

कर पूर्व निवेश गुणक (पीटीआईएम) तथा लागत वसूली/उत्पादन से संबद्ध भुगतानों पर आधारित उत्पादन हिस्सेदारी की मौजूदा राजकोषीय प्रणाली के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी माडल लाया जाएगा। संविदाकार राजस्व हिस्सेदारी संविदा के अनुसार राजस्व के बोली योग्य सरकार के हिस्से (रायल्टी का निवल) का भुगतान करेगा।

5. रायल्टी

जमीनी ब्लाकों के लिए रायल्टी की दर एनईएलपी के समान तेल के लिए 12.5 प्रतिशत और गैस के लिए 10 प्रतिशत होगी। तथापि, अपतटीय अन्वेषण, जिसमें अपेक्षा—त अधिक जोखिम और लागत शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए घटी हुई रायल्टी दरों की एक ग्रेडेड प्रणाली लागू की जाएगी। रायल्टी की दरें निम्नानुसार होगी :

ब्लाक अवधि रायल्टी की दरें

तेल गैस

जमीनी - 12.5% 10%

उथले समुद्री - 7.5% 7.5% गहरे समुद्री पहले 7 वर्ष कोई रायल्टी नहीं कोई रायल्टी नहीं

7 वर्ष के बाद 5% 5%

अत्यधिक गहरे समुद्री पहले 7 वर्ष कोई रायल्टी नहीं कोई रायल्टी नहीं

7 वर्ष के बाद 2% 2%

6. कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण और बिक्री

संविदाकार को एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए कच्चे तेल की बिक्री आम्र्सलैंथ आधार पर घरेलू बाजार में ही करने की आजादी होगी। तथापि, सरकार के राजस्व का परिकलन करने के लिए न्यूनतम मूल्य मासिक आधार पर पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा यथा परिकलित कच्चे तेल की भारतीय बास्केट (वर्तमान में भारतीय रिफाइनरियों में प्रसंस्—त कच्चे तेल के सोर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) तथा स्वीट क्रूड (डेटेड ब्रैंट) को शामिल करते हुए) का मूल्य होगा। यदि बोली के जरिए परिकलित मूल्य कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के मूल्य से अधिक है तो सरकार के हिस्से का परिकलन वसूल किए गए वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

7. प्रा—तिक गैस का मूल्य निर्धारण और बिक्री

संविदाकार इन ब्लाकों से उत्पादित गैस का आम्र्सलैंथ आधार पर मूल्य निर्धारण और विपणन करने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, सरकारी राजस्व का परिकलन करने के लिए न्यूनतम मूल्य संगत समय पर प्रचलित घरेलू प्रा—तिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार परिकलित मूल्य होगा। यदि आम्र्सलैंथ आधार के माध्यम से खोजा गया मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए घरेलू प्रा—तिक गैस मूल्य दिशा-निर्देशों के आधार पर परिकलित किए गए मूल्य से अधिक होता है तो सरकार के हिस्से का परिकलन प्राप्त किए गए वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

8. कंडेनसेट की बिक्री

कच्चे तेल की बिक्री के सभी प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित कंडेनसेट के लिए लागू होंगे।

9. वर्धित अन्वेषण चरण

जमीनी और उथले समुद्री ब्लाकों के लिए अन्वेषण अवधि 8 वर्षों की होगी। तथापि, गहरे समुद्री, अत्यधिक गहरे समुद्री और सीमांत ब्लाकों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्वेषण अवधि 10 वर्षों की होगी।

10. संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप पर कोई प्रतिबंध नहीं

संविदाकार को समग्र संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप करने की अनुमति दी जाएगी। अन्वेषण संविदाकारों के एक मात्र जोखिम और लागत पर होगा।

11. बोलियां आमंत्रित करने के लिए मॉडल

ब्लाकों को 100 प्वाइंट्‌स के आधार पर प्रदान किया जाएगा। बोलीदाताओं द्वारा सरकार को किए जा रहे राजस्व हिस्से की पेशकश और वचनबद्ध बोली योग्य न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के आधार पर प्वाइंट्‌स प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 50 प्वाइंट की भारिता होगी।

बोलीदाताओं के लिए उस राजस्व प्रतिशत के लिए बोली देना अपेक्षित होगा जिसकी वे सरकार के साथ हिस्सेदारी करेंगे और मॉडल राजस्व-आधारित लिनिअर पैमाने पर आधारित होगा। संविदाकार के लिए सरकार के बोली योग्य राजस्व हिस्से (रायल्टी का निवल अथवा रायल्टी उपरांत) का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

12. सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति

सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) का गठन किया जाएगा जिसमें सचिव पेट्रोलियम और प्रा—तिक गैस, वित्त सचिव और विधि सचिव शामिल होंगे। ईसीएस के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे (i) मॉडल राजस्व हिस्सेदारी संविदाओं और अन्य बोली दस्तावेजों का अनुमोदन करना (ii) सभी संविदात्मक मामलों का निराकरण (iii) अंतरमंत्रालयी समन्वय से संबंधित मामले (iv) ओएएलपी को प्रचालित करने के तौर-तरीकों का अनुमोदन।

13. सीमा शुल्क और तेल उपकर

पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित सभी मशीनरी, संयंत्रों, उपस्करों, सामग्रियों और आपूर्तियों पर सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।

कच्चे तेल पर उपकर की कोई उगाही नहीं होगी।

14. प्रबंधन समिति (एमसी)

सरकार/हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और संविदाकार के प्रतिनिधि से एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।

एमसी की भूमिका मुख्य रूप से न्यूनतम कार्य कार्यक्रम और तकनीकी पहलुओं की निगरानी से संबंधित होगी।

15. बोलियों में भागीदारी के लिए पात्रता

विदेशी और भारतीय कंपनियों के पास 100% भागीदारी हित हो सकता है। किसी संयुक्त उद्यम में सरकारी अथवा सरकार की नामिती कंपनियों की भागीदारी अपेक्षित नहीं है।

16. स्थल की पूर्व अवस्था बहाल करना

क्षेत्र/ब्लाक के परित्याग और स्थल की पूर्व अवस्था बहाल करने की प्रक्रिया को समय-समय पर यथा प्रचलित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/नियमों/विनियम के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।

इसमें निहित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन, लोक सभा सचिवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

यू. पी. सिंह अपर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2016

संकल्प

संख्या ई-11013/2/2015-हिन्दी--इस मंत्रालय के दिनांक 06 नवंबर, 2013 के संकल्प संख्या 11013/3/2012-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :--

गठन

1. जनजातीय कार्य मंत्री

अध्यक्ष

2. जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सांसद

सदस्य

3. डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे संसद सदस्य (लोक सभा) 601, नर्मदा अपार्टमेंट, डा.बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली-110001

स्थायी पता 1201, पूर्णा अपार्टमेंट, वर्ली सागर, सी.एच.एस, एस.पी.रोड, वर्ली, मुम्बई महाराष्ट्र- 400030

सदस्य

4. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य (लोक सभा) सी-7 एम.एस.फ्लैट्‌स, बी.के.एस.मार्ग, नई दिल्ली-110001 सी-4/4084, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070.

स्थायी पता

55, अजंता पथ, बेलटोला सर्वे, गुवाहाटी, असम।

सदस्य

5. महंत शम्भूप्रसादजी तुंदिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) गुजरात भवन, कमरा सं. 208 नई दिल्ली।

स्थायी पता संत श्री सवगुण समाधिस्थान, डाकघरः जन्जरका, ता. धनधुका, जिलाः अहमदाबाद, गुजरात।

सदस्य

6. श्री अरविंद कुमार सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) 61, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।

स्थायी पता

गांव एवं डाकघर-साबुआ, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सांसद

सदस्य

7. श्री लक्ष्मी नारायण यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) 4, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली-110001

स्थायी पता

10, गौ घाट, परकोटा, सागर, मध्य प्रदेश- 470002

सदस्य

8. श्री प्यारीमोहन महापात्र, संसद सदस्य (राज्य सभा) सी-II/55, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

स्थायी पता

ए/111, साहिद नगर, भुवनेश्वर- 751007

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

9. श्री अरूण कुमार जैमिनी, सहायक संपादक-कादाम्बिनी, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

सदस्य

10. सुश्री रीता दुबे, कमरा सं. 8, दिल्ली विश्वविद्यालय, वीमेंस एसोसिएशन (डीयूडब्ल्यूए), छात्रावास, छात्रा मार्ग, नई दिल्ली।

स्थायी पता

पी.डब्ल्यू.डी आफिस के पीछे, शिवपुरी कॉलोनी, तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश- 272207

सदस्य

11. श्री योगेश भारद्वाज, ए-582/3, शास्त्री नगर, दिल्ली-52

सदस्य

12. श्री राजीव गुप्ता, एस.84/359, कर्पूरी ठाकुर, जनजीवन कैंप, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065

स्थायी पता

95, ग्राम निमड़ी पूरे बक्सी, पोस्टः मिल्कीपुर, थाना- इनायतनगर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश- 224164भाग I—खण्ड 1] 413 भारत का राजपत्र, मई 21, 2016 (वैषाख 31, 1938) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था के प्रतिनिधि

सदस्य

13. श्री वी.आर. देवगिरी, प्रबंध सचिव, कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, फस्र्ट ब्लाक-जयनगर, बैंगलोर-560011 (कर्नाटक)

केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

सदस्य

14. श्री राकेश कुमार, क्वार्टर सं.12, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेवा केंद्र, सेक्टर-7, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017

राजभाषा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि

सदस्य

15. श्री सिकन्दर यादव, डी.वन, कुंती विला अपार्टमेंट, अंबेडकर पथ, बेली रोड, पटना-800014

सदस्य

16. डॉ. हरीश कुमार मलिक, गांधी रोड, बड़ौत-बागपत, उत्तर प्रदेश।

सदस्य

17. श्री हरेश कुमार बी. टाक, म.नं. बी-12, गायत्रीनगर सोसाइटी, सहयोग स्कूल के सामने, स्ट्रीट बतरावाड़ी, अमरेली, गुजरात (सौराष्ट्र)- 365601

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

18. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

19. संयुक्त सचिव, (प्रशा.)

सदस्य

20. संयुक्त सचिव (एम.के.पी.)

सदस्य

21. उप सचिव (आईएफडी)

सदस्य

22. उप सचिव (प्रशा.)

सदस्य सचिव

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि

23. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, सदस्य

24. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय के संगठनों एवं सांविधिक निकाय के प्रतिनिधि

25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति, वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) सदस्य

26. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, (एनसीएसटी) सदस्य

27. प्रबंध निदेशक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) सदस्य

2. कार्य

समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय और इसके संगठनों एवं सांविधिक निकाय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित मामलों तथा इनसे संबंधित आनुषंगिक और प्रासंगिक मामलों पर सलाह देगी।

3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा। संसद सदस्य जो इस समिति के सदस्य हैं संसद भंग होने पर या कार्यकाल (राज्यसभा) समाप्त होने पर अथवा अन्यथा सदन के सदस्य न रहने पर समिति के414 [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 21, 2016 (वैषाख 31, 1938) सदस्य नहीं रहेंगे। समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त पदों पर नामित व्यक्ति समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

4. समिति का मुख्यालय

समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति अपनी बैठक किसी अन्य नगर में कर सकती है।

5. भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के लिए स्वीकार्य समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता आदि दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति इस समिति के सभी सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधान वेतन एवं लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अशोक संयुक्त सचिवPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2016 (VAISAKHA 31, 1938) 415

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 8th April 2016

In exercise of powers conferred by Clause ii of Gender Sensitisation and Sexual Harassment of Women at Supreme Court (Prevention, Prohibition and Redressal) Guidelines, 2015 framed in terms of Regulations 14(1) of the Gender Sensitisation and Sexual Harassment of Women at Supreme Court of India (Prevention, Prohibition and Redressal) Regulations, 2013, the Gender Sensitisation and Internal Complaints Committee hereby appoints, the date of notification of Guidelines on the official website of the Supreme Court of India as the date on which provisions of the said Guidelines shall come into force.

Gender Sensitization and Sexual Harassment of Women at Supreme Court

(Prevention, Prohibition and Redressal) Guidelines, 2015

In exercise of the powers conferred by Regulation 14(1) of the Gender Sensitization & Sexual Harassment of Women at the Supreme Court of India (Prevention, Prohibition and Redressal) Regulations, 2013 the GSICC hereby frames the following Guidelines for conducting an Inquiry by the Internal Sub-Committee.

i. These Guidelines may be called "Gender Sensitization and Sexual Harassment of Women at Supreme Court (Prevention, Prohibition and Redressal) Guidelines, 2015".

ii. These Guidelines shall come into force on the date of their notification by the GSICC on the official website of the Supreme Court of India.

I. Constitution of the Internal Sub-Committee

The Internal Sub Committee constituted by the GSICC under Regulation 9 shall conduct a fact finding inquiry, which shall comprise of three members, with a majority being women, and one outside/ external member.

As per Regulation 4(4), the outside/external member appointed under Clause 4(2)(f) shall be paid a fees of Rs. 3000 per sitting, from the allocated funds for holding the proceedings of the Internal Sub- Committee.

Such fees or allowances shall be subject to any revision that may be made by the GSICC from time to time.

The External Member appointed shall be entitled to an allowance of three thousand rupees (Rs. 3000) per sitting for holding the proceedings of the Internal Sub-Committee.

II. Receipt of Written Complaint with supportive documents and statement of witnesses

i. The aggrieved woman will be required to file her written Complaint either personally, or through a Volunteer as per Regulation 8, be accompanied by all supporting material, evidence, statements, and transcripts. The Complaint must be addressed to the GSICC, and submitted to the Member-Secretary of the GSICC.

ii. The aggrieved woman shall submit a list of witnesses, along with their affirmed statements, and contact details whom she desires to produce in support of her case before the Internal Sub-Committee.

III. Notice to the Respondent and Submission of Response in writing

i. That within 7 days of the receipt of a Complaint from an aggrieved woman, the Member Secretary shall serve the same along with enclosures on the Respondent.

ii. The Respondent will be called upon to place his written response along with the supporting material, and list of witnesses, within a period not exceeding 7 working days from the date of receipt of the Complaint.

IV. Reasonable Opportunity for the Complainant and the Respondent to present their case

If the aggrieved woman desires to produce any additional material or statement of any witness, which could not be submitted along with the Complaint, the Internal Sub-Committee will permit the aggrieved woman to do so, within such extended time as it deems appropriate.

V. Inquiry

i. The Internal Sub-Committee will provide an opportunity to both parties and their respective witnesses, for an oral hearing. The hearings will be duly video-graphed.

ii. The Member Secretary shall give three days (72 hours) advance notice to the aggrieved woman, the Respondent, and their respective witnesses before a hearing is convened. The notice can be served on the Complainant/Volunteer or Respondent by personal service, email or facsimile message.

iii. If the aggrieved woman desires to be accompanied by a Volunteer, she shall communicate the name of such person to the Member Secretary. Such a person shall have only observer status.

iv. All persons participating in the inquiry proceedings conducted by the Internal Sub-Committee, shall observe secrecy and confidentiality of the proceedings. Any violation of confidentiality of these proceedings by any party can result in penalty being imposed by the GSICC which it may consider appropriate.

v. The aggrieved woman and the Respondent shall be responsible for producing their witnesses before the Internal Sub-Committee on the date of hearing. However, if the Internal Sub-Committee is satisfied that the absence of either of the parties or their witnesses is on valid grounds, the Internal Sub-Committee may give an opportunity for further hearing.

vi. The Internal Sub-Committee may call any person to appear as a witness, if it is of the opinion that it is so required for the conduct of the inquiry.

vii. The Internal Sub-Committee will ensure that the Respondent and the aggrieved woman are not placed face to face, or placed in a situation where they may be face to face (e.g. they shall not be called at the same time and be made to wait in the same place), keeping strictly in view the need to protect the aggrieved woman from undergoing any trauma and/or safety problems.

viii. The Internal Sub-Committee shall have the power to summon or call for any documents pertaining to the Complaint, which it may consider to be relevant, including any earlier Complaint that may have been filed against the Respondent.

ix. The Internal Sub-Committee will not be precluded from taking cognisance of any new fact, or evidence which may arise, during the pendency of the inquiry proceedings, relating to the Complaint.

x. The Internal Sub-Committee shall have the right to summon the aggrieved woman, the Respondent, and/or any witnesses for the purpose of recording any supplementary testimony and/or clarifications, if considered necessary.

xi. The Member Secretary may permit inspection of the original documents filed, after prior intimation of three days by any of the parties. The concerned parties will not be permitted to take the original documents outside the office of the Member-Secretary.

xii. The aggrieved woman, or the Respondent, may submit a list of interrogatories. The Internal Sub- Committee shall have the right to disallow any questions that it has reason to believe to be irrelevant, mischievous, or gender-insensitive.

VI. Internal Sub-Committee may Proceed Ex-parte or Recommend Termination of Proceedings

The Internal Sub-Committee shall have the right to proceed ex-parte if the circumstances so warrant. In the event of the Respondent refusing to appear before the Internal Sub-Committee for three consecutive hearings, without valid justifiable ground, the Internal Sub-Committee shall proceed ex-parte against the Respondent on the basis of the material available before it.

The Internal Sub-Committee may recommend termination of proceedings to the GSICC if it comes to the conclusion that the Complaint is devoid of any truth, or has been frivolously instituted.

Provided that prior to the termination of the proceedings, or proceeding ex-parte, the parties would be intimated of the same by a written communication.

VII. Completion of Inquiry

The Internal Sub-Committee shall take all necessary steps to conduct and complete the fact finding inquiry within a period of 90 days of the constitution of the Internal Sub-Committee as per Regulation 9(3).

VIII. Recommendation to the GSICC

i. After the fact finding inquiry is concluded by the Internal Sub-Committee, it shall submit a report containing reasons for its findings to the GSICC. In the event, that the Internal Sub-Committee concludes that the allegations against the Respondent have been proved, it shall recommend to the GSICC to take appropriate action for gender discrimination and/or sexual harassment.

ii. If however, the Internal Sub-Committee finds no merit in the Complaint, it shall recommend to the GSICC that no action is required to be taken, and recommend closure of the Complaint.

IX. Protection of Identity and Confidentiality of Proceedings and Records

Notwithstanding anything contained in the Right to Information Act, 2005, the contents of the Complaint made under Regulation 8, the identity and address of the aggrieved woman, Respondent, and witnesses, and any other information relating to the Inquiry proceedings, recommendations of the Internal Sub-Committee, shall be kept confidential.

X. Action for false or malicious Complaint or false evidence

Where the Internal Sub-Committee arrives at the conclusion that the allegation against the Respondent is malicious, or the aggrieved woman, or any other person making the Complaint on her behalf, has made the Complaint knowing it to be false, or the aggrieved woman or any other person making the Complaint has produced any forged or any misleading document, the Internal Sub-Committee may make such recommendations to the GSICC to take appropriate action, to deter the filing of false and frivolous Complaints.

By Order

NISHA BHARDWAJ Registrar/Member Secretary GSICC

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 30th March 2016

RESOLUTION

No. O-32011/4/2013-ONG-I—The objective of Exploration and Production (E&P) Policy in India is to enhance domestic oil and gas production by encouraging exploration in sedimentary basins. Government of India has been reviewing its E&P policy from time to time for intensifying exploration activity and investment therein. Over the years, there has been a shift in the E&P policy, from nomination acreage to competitive bidding. The Government of India designed the New Exploration and Licensing Policy (NELP) and Coal Bed Methane (CBM) Policy in late 90s to step up level of investment in Exploration within a framework of progressive de-regulation.

Based on the experience of implementation of earlier policy and contractual regimes, Government of India approved a new exploration and licensing policy named 'Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy' (HELP). The details of HELP are given below:

2. Single License for Conventional and Non-conventional Hydrocarbons

A uniform license to enable E&P operators to explore and extract all hydrocarbon resources covered under the Oilfields Regulation and Development (ORD) Act, 1948, and Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959. This license will enable the contractor to explore conventional and unconventional oil and gas resources including CBM, Shale Gas/Oil,418 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2016 (VAISAKHA 31, 1938) [PART I—SEC. 1 Tight Gas, Gas Hydrates and any other resource to be identified in future which fall within the definition of "Petroleum" and "Natural Gas" under PNG Rules, 1959.

3. Open Acreage Licensing Policy (OALP)

E&P companies will be allowed to put in offers for blocks at any time by submitting an initial Expression of Interest (EOI) indicating the area (in terms of grids) which it wishes to take up modalities for operationalization of OALP will be notified separately.

4. Fiscal Regime

Present fiscal system of production sharing based on Pre-Tax Investment Multiple (PTIM) and cost recovery/ production linked payments will be replaced by a revenue sharing model. The contractor shall pay biddable Government share of revenue (Net of royalty) as per Revenue Sharing Contract.

5. Royalty

Royalty rates for onland blocks will be 12.5% for oil and 10% for gas at par with NELP. However, in order to incentivize offshore exploration which involves higher risks and cost, a graded system of reduced royalty rates will be applicable. The royalty rates will be as under:

6. Pricing and Sale of Crude Oil

The contractor will be free to sell the crude oil exclusively in domestic market through a transparent bidding process on arms length basis. However, for the sake of calculation of Government revenue, the minimum price will be the price of Indian Basket of Crude Oil (currently comprising of Sour Grade (Oman & Dubai Average) and Sweet Crude (Dated Brent) of Crude Oil processed in Indian refineries) as calculated by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) on a monthly basis.

If the price arrived through bidding is more than the price of Indian Basket of Crude Oil then the Government's take will be calculated based on the actual price realised.

7. Pricing and Sale of Natural Gas

The contractor will have freedom for pricing and marketing of gas produced from these blocks on arms length basis.

However for the sake of calculation of Government revenue, the minimum price will be the price calculated as per the Domestic Natural Gas Pricing Guidelines in vogue at relevant point of time. If the price discovered through arms length basis is more than the calculation based on the Domestic Natural Gas Price Guidelines issued by the Government from time to time, then the Government's take will be calculated based on actual price realized.

8. Sale of Condensate

All the provisions of sale of crude oil shall apply mutatis mutandis to condensates.

9. Increased Exploration Phase

Exploration period will be 8 years for onland and shallow water blocks. However, in order to encourage exploration in deepwater, ultra deepwater and frontier blocks the exploration period will be 10 years.

10. No Restriction on Exploration Activity during Contract Period

The contractor will be allowed to carry out exploration activity during entire contract duration. Exploration will be at the sole risk and cost of the contractors.

11. Model for Inviting the Bids

Blocks will be awarded based on 100 points. The points will be awarded on the basis of revenue share being offered to the Government by the bidders and committed biddable Minimum Work Programme (MWP) with weightage of 50 points each.

Bidders will be required to bid the percentage of revenue that they will share with the government and model will be based on revenue-based linear scale. The contactor shall be required to pay biddable Government share of revenue (net of royalty or post-royalty).

12. Empowered Committee of Secretaries

An Empowered Committee of Secretaries (ECS) will be constituted consisting Secretary, Petroleum and Natural Gas, Finance Secretary and Law Secretary, Functions of ECS will include (i) Approval of Model Revenue Sharing Contracts and other bid documents (ii) Resolution of all contractual issues (iii) Inter-ministerial coordination issues (iv) Approval of modalities of operationalization of OALP.

13. Customs Duty and Oil Cess

Exemption from custom duty will be provided on all machinery, plants, equipments, materials and supplies related to petroleum operations. There will be no levy of Cess on crude oil.

14. Management Committee (MC)

A Management Committee will be constituted with representative from Government/Directorate General of Hydrocarbons (DGH) and contractor. The role of MC will be largely related to monitoring of Minimum Work programme and technical aspects.

15. Eligibility for Participation in Bids

Foreign and Indian companies may have 100% participating interest. Participation of the Government or Government nominee companies is not required in any Joint Ventures.

16. Site Restoration

Abandonment & site restoration process of field/blocks will be governed as per Government of India.

Guidelines/Rules/Regulation as in vogue from time to time.

The decision herein contained will come into force with immediate effect and will remain in force until further orders.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government/Union Territory Administration, Lok Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

U P SINGH Additional Secretary420 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2016 (VAISAKHA 31, 1938) [PART I—SEC. 1

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th April 2016

RESOLUTION

No. 11013/2/2015-Hindi—In supersession of resolution No. 11013/3/2013-Hindi dated 06th November, 2013 of this Ministry, the Govt. of India has decided to reconstitute Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Tribal Affairs as follows:—

COMPOSITION

1. Minister for Tribal Affairs

Chairman

2. Minister of State for Tribal Affairs

Vice-Chairman

Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affair

Member 3. Dr. Pritam Gopinath Munde, Member of Parliament (Lok Sabha) 601, Narmada Apt., Dr. B.D.Marg, New Delhi-110001

Permanent Address: 1201, Purna Apt., Worli Sagar C.H.S., S.P.Road, Worli, Mumbai- 400030 Maharastra

Member 4. Shri Gaurav Gogoi, Member of Parliament (Lok Sabha) C-7 M.S. Flats, B.K.S. Marg, New Delhi-110001 C-4/4084, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Permanent Address: 55, Ajanta Path, Beltola Survey, Guwahati, Assam.

Member 5. Mahant Shambhuprasadji Tundiya, Member of Parliament (Rajya Sabha) Gujarat Bhawan, Room No. 208 New Delhi.

Permanent Address: Sant Shri Savgun Samadhisthan, At. & Post: Zanzarka, Ta. Dhandhuka, Dist.: Ahmdabad, Gujarat

Member 6. Shri Arvind Kumar Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) 61, South Avenue, New Delhi

Permanent Address: Village & Post-Sabua, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh

Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language

Member 7. Shri Laxmi Narayan Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) 4, Windsor Place, New Delhi-110001PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2016 (VAISAKHA 31, 1938) 421 Permanent Address: 10, Gaughat, Parkota, Sagar, Madhya Pradesh- 470002

Member 8. Shri Pyarimohan Mohapatra, Member of Parliament (Rajya Sabha) C-II/55, Satya Marg, Chanakyapuri, New Delhi

Permanent Address: A/111, Sahid Nagar, Bhubaneswar-751007

Members nominated by the Ministry of Tribal Affairs

Member 9. Shri Arun Kumar Jamini, Assistant Editor, Kadambini H.T.Media Limited, 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi

Member 10. Miss. Reeta Dubey, Room. No. 8, Delhi University, Womens Associatation (DUWA), Hostels Chatra Marg, New Delhi.

Permanent Address: Behind of PWD office, Shivpuri colony, Tetri Bazar, Siddharthnagar, U.P. 272207

Member 11. Shri Yogesh Bharadwaj, A-582/3, Shastri Nagar, Delhi-52

Member 12. Shri Rajeev Gupta, S-84/359, Karpuri Thakur, Janjeevan camp, Shriniwaspuri, New Delhi- 110065

Permanent Address: 95, Gram Nimdi Pure Bakshi, Post: Faizabad, U.P.- 224164

Representatives of Akhil Bhartiya Hindi Sanstha

Member 13. Shri V. R. Devgiri, Managing Secretary, Karnatak Hindi Prachara Samithi, 1st Block, Jayanagar, Bangalore – 560011 Karnatka

Representatives of Kendriya Sachiwalaya Hindi Parishad

Member 14. Shri Rakesh Kumar, Quarter No. 12, CPWD, Sewa Kendra, Sector-7, Pushp Vihar, New Delhi - 110017

Representatives nominated by the Department of Official Language

Member 15. Shri Sikander Yadav, D-One, Kunti Villa Apt, Amedkar Path, Belli Road, Patna-800014422 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2016 (VAISAKHA 31, 1938) [PART I—SEC. 1 Member 16. Dr. Harish Kumar Malik, Gandhi Road, Baraut Baghpat (UP).

Member 17. Shri Haresh Kumar B. Tak, B-12, Gayatrinagar Society, Near Opp. Sahyog School, Street Batarvadi, Amreli-365601, Gujarat (Saurashtra).

Representatives of the Ministry of Tribal Affairs

18. Secretary (TA) 19. Joint Secretary (Administration)

Member Member 20. Joint Secretary (M.K.P)

Member 21. Deputy Secretary (IFD)

Member 22. Deputy Secretary (Administration)

Member Secretary Representatives from the Department of Official Language

23. Secretary, Department of Official Language & Hindi Advisor to the Govt. of India Member 24. Joint Secretary, Department of Official Language Member Representatives from the Organizations and Constitutional body of the Ministry of Tribal Affairs.

25. Chairman & Managing Director, NSTFDC, New Delhi Member 26. Joint Secretary, NCST

Member 27. Managing Director, TRIFED

Member 2. FUNCTIONS:

The Samiti shall advise the Ministry of Tribal Affairs and its organizations & Constitutional body on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes and in matters ancillary and incidental to the above.

3. TENURE:

The tenure of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution. Members of Parliament who are members of this Committee shall cease to be its member if the Parliament is dissolved or the tenure of a particular member (in Rajya Sabha) ends or otherwise if he does not remain Member of Parliament due to one reason or the other. A person nominated for the vacant post during the tenure of Committee will be member only for the remaining tenure.

4. HEADQUARTERS OF THE COMMITTEE :

The Head Quarters of the Committee shall be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other station.

5. ALLOWANCES:

The non-official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings at the rates fixed by the Government of India from time to time, as admissible to members of high powered committee.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Committee, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Principal Pay & Account Officer, Ministry of Tribal Affairs and all Ministry and Departments of the Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ASHOK Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

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DOPGIPF—[PART I—SEC.1]