This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20—अगस्त 26, 2016 (श्रावण 29, 1938)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20—AUGUST 26, 2016 (SRAVANA 29, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं

सम्मिलित ह]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies]

——————

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुंबई-400051, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

संदर्भ. सं. अ.के.आ./महा एवं छग/अधिसूचना धारा 1(4)/1(1)/2015/2185--सा.का. अकेआ (महा एवं छग)/अधिसूचना धारा 1(4) जैसाकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष यह आया है कि निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बहुमत ने सहमति दी है कि उनकी स्थापना पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 (1952 का 19वां) के उपबन्ध लागू किये जाने चाहिए, जिनके नाम निम्नवत हैं :--

मुंबई-II, थाणे क्षेत्र :

मुंबई-III, कांदीवली क्षेत्र :

पुणे क्षेत्र :

अकोला क्षेत्र :

अतएव, अब उक्त अधिनियम 1952 के परिच्छेद-I के उप परिच्छेद (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपरोक्त संदर्भित स्थापनाओं पर उनके समक्ष निर्दिष्ट तिथियों से प्रभावी उक्त अधिनियम के उपबंध एतद्‌द्वारा लागू करते हैं।

के वी सर्वेस्वरन

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली की ओर से

------------

अहमदाबाद-380014, दिनांक 20 जुलाई 2016

संदर्भ सं.अ.के.आ./गुज. एवं म.प्र./डीएलआई/छूट/193--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952, (1952 का 19) की धारा-17 की उपधारा (2क) के अंतर्गत छूट/छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसेभारत का राजपत्र, अगस्त 20, 2016 (श्रावण 29, 1938) भाग III—खण्ड 4] 437 कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कररते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी हैं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

सूरत क्षेत्रः

(Following 02 establishment sent for printing to publication Deptt. vide Zonal Office letter No. ACC/GJ&MP/EDLI/Exemption/09 & 10 dated 05.04.2016)

अहमदाबाद क्षेत्रः

(Further Following 02 establishment sent for printing to publication Deptt. vide Zonal Office letter No. ACC/GJ&MP/EDLI/Exemption/09 & 10 dated 05.04.2016)

अहमदाबाद क्षेत्र :

आर. के. सिंह

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II

गुजरात एवं मध्यप्रदेश

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात्‌ नियोक्ता कहा गया है)। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-2(ख) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का भुगतान आदि भी हैं, के होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तोे नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोक्ता समूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के समूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्‌द की जा सकती हैं।

10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पॉलिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्‌द की जा सकती है।

11. प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को, जोकि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महीने के भीतर करना होगा।

आर. के. सिंह अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (गुज. एवं म.प्र.)़ कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली

------------

दिनांक 5 अप्रैल 2016

संदर्भ सं. अ.के.आ./गुज. एवं म. प्र./डीएलआई/छूट/09--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952, (1952 का 19) की धारा-17 की उपधारा (2क) के अंतर्गत छूट/छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा जो प्रत्येक स्थाापना के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी हैं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

सूरत क्षेत्रः

अहमदाबाद क्षेत्रः

आर. के. सिंह

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II

गुजरात एवं मध्य प्रदेश

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात्‌ नियोक्ता कहा गया है)। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-2(क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का भुगतान आदि भी हैं, के होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के समूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्‌द की जा सकती हैं।

10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पॉलिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्‌द की जा सकती है।

11. प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को, जोकि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महीने के भीतर करना होगा।

आर. के. सिंह अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (गुज. एवं म.प्र.)़ कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली

---------------

ःPART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 20, 2016 (SRAVANA 29, 1938) 441

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Mumbai-400051, the 18th December 2015

ACC/MH&CG/Notification u/s.1(4)/1(1)/2015/2185—S.O. ACC (MH&CG)/Notification u/s.1(4). Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions of the 'Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their establishments namely:—

Mumbai – II, Thane Region

Kandivali Region

PUNE Region

SRO AKOLA

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, Central PF Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the names of the said establishments.

K.V. SARVESWARAN Additional Central PF Commissioner Maharashtra & Chhattisgarh For Central PF Commissioner, New Delhi

——————

Ahmedabad-380014, the 20th July 2016

ACC/GJ&MP/EDLI/EXEMPTION/193—Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment ) have applied for exemption/extension under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act Central Provident Fund Commissioner in continuation Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt/extension each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

GUJARAT

SURAT REGION:

(Following 02 establishment sent for printing to Publication Deptt. vide Zonal Office letter No. ACC/GJ & MP/EDLI/Exemption/09 & 10 dated 05.04.2016)

AHMEDABAD REGION:

AHMEDABAD REGION :

(Following 02 establishment sent for printing to Publication Deptt. vide Zonal Office letter No. ACC/GJ & MP/EDLI/Exemption/52 & 53 DATED 28.04.2016)

R. K. SINGH ADDL. CENTRAL P F COMMISSIONER-II GUJARAT & MADHYA PRADESH

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional PF Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India/approved private Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India/approved private Insurance Company, shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees(s) and Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

R. K. SINGH ADDL. CENTRAL P F COMMISSIONER-II FOR AND ON BEHALF OF CENTRAL PF COMMISSIONER, NEW DELHI

——————

The 5th April 2016

ACC/GJ&MP/EDLI/EXEMPTION/09— Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment ) have applied for exemption/extension under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act Central Provident Fund Commissioner in continuation Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt/extension each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

GUJARAT

SURAT REGION :

AHMEDABAD REGION:

R.K.SINGH ADDL CENTRAL P.F.COMMISSIONER-II GUJARAT & MADHYA PRADESH

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional PF Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India/approved private Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India/approved private Insurance Company, shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees(s) and Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

R. K. SINGH ADDL. CENTRAL P F COMMISSIONER-II FOR AND ON BEHALF OF CENTRAL PF COMMISSIONER, NEW DELHI

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में

अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.

FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]