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रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2016 (अग्रहायण 5, 1938)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 5, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं

सम्मिलित ह]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies]

——————

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400005

सं. डीएनबीआर. 044/सीजीएम (सीडीएस)-2016--भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 को 2) की धारा 45-आई के खंड (एफ) के उपखंड (iii) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से, 'अकाउंट एग्रीगेटर का कारोबार' करने वाली कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप विनिर्दिष्ट करता है।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, 'अकाउंट एग्रीगेटर का कारोबार' का तात्पर्य, एक अनुबंध के तहत, निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने का कारोबार होगा -

(i) अपने ग्राहक की ऐसी वित्तीय जानकारी प्राप्त करना, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्‌वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

तथा

(ii) ऐसी जानकारी को समेकित और व्यवस्थित कर, ग्राहक अथवा किसी अन्य वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करना।

सी डी श्रीनिवासन मुख्य महाप्रबंधक

1—34⁹ GI/2016

(559)560 भारत का राजपत्र, नवम्बर 26, 2016 (अग्रहायण 5, 1938) [भाग III—खण्ड 4 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)

अहमदाबाद-380014, दिनांक 21 जुलाई 2016

संदर्भ सं.अ.के.आ./गुज. एवं म.प्र./डीएलआई/छूट/198--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952, (1952 का 19) की धारा-17 की उपधारा(2क) के अंतर्गत छूट/छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी हैं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची - I

सूरत क्षेत्रः

अनुसूची - II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात्‌ नियोक्ता कहा गया है)। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करेंगे ।

2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संद्राय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-2(क) के खण्ड के अधीन समय समय पर निर्देश करेंगे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का भुगतान आदि भी है, के होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमीयम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के सामूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना –ष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती हैं ।

10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पॉलिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. प्रीमीयम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को, जो कि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी ।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को बीमा—त राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महिने के भीतर करना होगा ।

आर. के. सिंह

कृते अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (गुज. एवं म.प्र.)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

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RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF NON-BANKING REGULATION)

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400005

No. DNBR.044/CGM (CDS)-2016—The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it by sub- clause (iii) of clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), with the previous approval of the Central Government, hereby specifies that a non-banking institution that carries on 'the business of account aggregator' shall be a non-banking financial company.

For the purpose of this notification, the term 'the business of account aggregator', shall mean the business of providing, under a contract, the service of -

(i) retrieving or collecting such financial information pertaining to its customer as may be specified by the Reserve Bank from time to time;

and

(ii) consolidating, organizing and presenting such information to the customer or to any other financial information user.

C. D. SRINIVASAN Chief General Manager

EMPLOYEE'S PROVIDENT FUND ORGANISATION

(OFFICE OF THE ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER, GUJARAT & MADHYA PRADESH

Ahmedabad-380014, the 21st July 2016

No. ACC/GJ&MP/EDLI/EXEMPTION/198—whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment ) have applied for exemption/extension under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India which are more favorable to such employees than the benefits admissible under the Employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act Central Provident Fund Commissioner in continuation Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt/extension each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

GUJARAT

SURAT REGION:

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional PF Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favorable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation on India/approved private Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India/approved private Insurance Company, shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees(s) and Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

R.K.SINGH ADDL. CENTRAL P F COMMISSIONER-II FOR AND ON BEHALF OF CENTRAL PF COMMISSIONER

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में

अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.

FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]