रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
सत्यमेव जयते
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 6—मई 12, 2017 (वैशाख 16, 1939)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6—MAY 12, 2017 (VAISAKHA 16, 1939)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 505 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 383 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 3 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 503 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—51 GI/2017
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1359 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 51 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 781 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [
(505)506 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 6, 2017 (VAISAKHA 16, 1939) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
505 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India
383
3 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
503
* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the
* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
*Folios not received.
Page No.
by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules
& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........
*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........
*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor
1359 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
51 Statutory Bodies .......................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
781 Individuals and Private Bodies .................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 507 भाग I— खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
508 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 509 510 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 511 512 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 513 514 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 515 516 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 517 518 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) भाग I—खण्ड 1] 519 520 भारत का राजपत्र, मई 6, 2017 (वैशाख 16, 1939) [भाग I—खण्ड 1,
' ()' ,
.
———————
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 6, 2017 (VAISAKHA 16, 1939) 521MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)
New Delhi, the 31st March 2017
RESOLUTION
No. 20012/01/2017-O.L.(Policy)—The Committee of Parliament on Official Language was constituted in 1976 under the Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted ninth part of its Report to the President on 02.06.2011 relating to Ministry-wise/Region-wise assessment of the use of Hindi, on basis of review of the compliance of the section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and rule 5 of the Official Languages Rules, 1976 relating to correspondence in Hindi, publication, code-manual and training etc. in Hindi, purchase of Hindi books in Central Government Offices, computerization and Hindi, compulsory provision of Hindi knowledge in recruitment rules, availability of Hindi medium in academic and training institutions, expenditure on Hindi advertisements and use of Hindi for commercial activities etc. In accordance with Section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid in the Table of the Lok Sabha and Rajya Sabha on 30.08.2011 and 07.09.2011 respectively. Copies of the Report were sent to all Ministries/Departments of the Government of India and to all States/Union Territories. After considering the views expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries/Departments, it has been decided to accept most recommendation in toto and some with modifications after getting their views. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the ninth part of the Report of the Committee as under :
| Sr.No. Recommendation | President's Order | |
| 1 | The Committee has observed that the recommendations prepared with collective wisdom are not being deeply analyzed by the Department of Official Language. Thus, effective orders are not being issued on the recommendations made by the Committee due to which fruitful results are not achieved. Therefore, the Committee suggests that the Department of Official Language before issuing final orders on the recommendations may hold discussions with the Committee. After issue of orders, the Department of Official Language may pursue their implementation in all Ministries/Departments of the Government of India, in a time bound manner. | This recommendation is accepted in principle. The Department of Official Language will discuss issues with the Committee, wherever necessary. The Department of Official Language is committed for timely implementation of the President's order on the Committee's recommendations. |
| 2 | The recommendations made in the previous eight parts which have not been accepted or accepted with modifications should be reviewed and appropriate orders issued in keeping with recommendations. | This recommendation is accepted. |
| 3 | The situation has improved in Ministry/Departments where more than 25 % of officers/employees were found to be untrained in eighth part of the report but in Ministries/ Departments where training work is almost complete at that point of time, number untrained officers/employees has again increased. Taking a serious note of this, the Committee recommends that the Ministries/Departments should pay special attention to the training work so that it gets completed at the earliest. The Department of Official Language too should pay special attention so that the training gets completed within one year. Newly recruited personnel not having working knowledge of Hindi should be sent on training by the Government immediately after recruitment. | This recommendation is accepted. |
| 4 | The Committee recommends that the Department of Official Language should make their monitoring machinery more effective and should pay special attention on increasing the percentage of Hindi correspondence in Ministry/Department. It should not decrease. | This recommendation is accepted. |
| 5 | The Committee found that more than 50% of the work is being done on computer in 11 Ministries/Departments. In the Ministry of External Affairs and Department of Science and Technology work on computers is less than 20%. Hence, the Committee recommends that all Ministries/Departments should immediately provide facility of bilingual computers and should train officials working on computers so that they can work in Hindi also. | This recommendation is accepted. |
| 6 | It has also come to the knowledge of this Committee that guest faculty called for Hindi workshops by some Departments/Ministries etc. are paid honorarium at a lesser rate than paid to the guest faculty called for other subjects. The honorarium paid for guest faculty for Hindi workshops should be at par with the honorarium paid for other subjects. | This recommendation is accepted. |
| 7 | Secretary (Department of Official Language) should take up the matter of violation of Rule 5 of the Official Language Rule, 1976 with the Secretaries of the concerned Ministries/ Department. | This recommendation is accepted. |
| 8 | Secretary (Department of Official Language) should take up the matter of violation of section 3 (3) with the Secretaries of the concerned Ministries/Departments. | This recommendation is accepted. |
| 9 | Stress should be given on providing training to officials knowing Hindi so that they can do their official work in Hindi. For this purpose, desk training can prove to be effective. This effort should be geared up especially in 'A' and 'B' regions. In region 'C' firstly the officials must be given Hindi training in a time bound manner. | This recommendation is accepted. |
| 10 | To maximize use of Hindi on the computers, Department of Official Language should make arrangements for providing training to the officials in collaboration with Hindi Teaching Scheme. | This recommendation is accepted. |
| 11 | The senior most officer of every office should be assigned the responsibility to review the work done in Hindi by his subordinate officers on any day of the last week of every month in order to achieve the target of correspondence in Hindi by the office. The senior most officer may fix targets for doing work in Hindi in the next month and give directions to the official regarding the works to be accomplished in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 12 | The Committee also recommends that Hindi posts lying vacant in various offices may be filled without delay. | This recommendation is accepted. |
| 13 | Appropriate steps should be taken to make available training material in bilingual in all training institutes. | This recommendation is accepted. |
| 14 | In every office Official Language Implementation Committee (OLIC) should improve its execution and in each meeting of OLIC aforementioned issues may be reviewed and accordingly appropriate action should be taken. | This recommendation is accepted. |
| 15 | In the Annual Confidential Report of officers/employees of all cadres two columns mentioned below may be incorporated : | This recommendation is not accepted. |
| (a) What is the target set for the officer/employee to work in Hindi. (b) To what extent has the officer/employee succeeded in achieving this target. In this regard senior officer may give his remarks. | ||
| 16 | To make the monitoring machinery effective the Committee recommends that an Proforma (related to Official Language) should be prepared and whenever an officer (including senior most officers) visits an office on tour or for conducting inspections, he should invariably conduct an Official Language inspection of that office and fill the above mentioned proforma. It should be ensured that every office is inspected at least once every year by some higher authority. This inspection can be conducted by Ministry/Headquarter, any higher level office or by the Department of Official Language. | This recommendation is accepted. |
| 17 | So far as monitoring is concerned it should be ensured that all the four meetings of the Official Language Implementation Committee are convened in all the offices and progress of Official Language in all the sections of the office is monitored in the meetings. | This recommendation is accepted. |
| 18 | All the Ministries/Headquarters should ensure that each big and small office, bank, undertaking, institute, tribunal etc. under their administrative control becomes member of the TOLIC in their respective towns. | This recommendation is accepted. |
| 19 | The Department of Official Language should make arrangements to incorporate the following items in the inspection proforma as well as Quarterly Progressive Report proforma made for the assessment of progressive use of Hindi in the Central Offices: a) Whether TOLIC has been set up in your town? b) Is your office a member of this TOLIC? c) If yes, The name and designation of the officer participated in the last meeting (date) of the TOLIC, d) If not, why the membership of TOLIC has not been obtained so far? | This recommendation is accepted. |
| 20 | There should be mutual cooperation and proper coordination. If there is no Hindi Officer posted in the office of the Chairman of TOLIC, the responsibility of the Member Secretary of the Committee may be assigned to a competent and experienced Hindi Officer of another office from the town. An officer other than the Hindi officer should not be assigned the responsibility of Member-Secretary of the TOLIC. | This recommendation is accepted with the modification that in case there is no Hindi Officer posted in the office of the Chairman of TOLIC, then the Chairman should nominate an officer having working knowledge of Official Language policy and implementation from the TOLIC office or from another office of the town. |
| 21 | With regard to the amount incurred on organizing the meetings of TOLIC, the recommendation of the Committee made in the eight part of its report must be implemented immediately. Further the amount being provided for organizing the meetings should be increased by 15% every year. | This recommendation is accepted with the modification that the amount incurred on organizing the meetings of TOLIC will be reviewed and revised from time to time. |
| 22 | At least one Hindi post may be created in all the Central Govt. Offices for implementation of the Official Language | This recommendation is accepted. |
| Policy. The concept of creation of minimum Hindi posts to implement the official language policy must be implemented with immediate effect. | ||
| 23 | Any post of Hindi remaining vacant for more than a year, should not be abolished. | This recommendation is accepted. |
| 24 | A conference meeting comprising Secretary, Department of Official Language, Chairman TOLIC and Member Secretary may be organized every year in region A, B & C by the Department of Official Language to exchange views with each other. | This recommendation is accepted. |
| 25 | The information regarding TOLIC meetings, participation of Head of offices, the attendance of officers of Regional Implementation Offices in the meeting etc may be provided to Department of Official Language so that TOLICs can be monitored and objective of these committees are achieved. | This recommendation is accepted. |
| 26 | As more and more TOLICs are being constituted all over the country, the number of Regional Implementation Offices and its officials must be increased in the same ratio. | This recommendation is accepted. |
| 27 | The Committee suggests that a standard font should be developed which can be used easily universally and that should be loaded in all softwares. In addition, a standard Key-board too should be finalized and loaded in all softwares. | This recommendation is accepted. |
| 28 | The Committee is of the opinion that the NIC should accept only those data/materials for developing website which is submitted to them in bilingual form. | This recommendation is accepted with modification that under the direction of Head of Office/Department, the Web Information Managers of Ministeries/Departments/Offices should ensure that the data/material made available to them for uploading should be in bilingual form. |
| 29 | An awareness program should be started by Ministry of Information Technology in all the Ministries of the Government of India regarding availability of software developed by C-DAC. These Ministries will further spread knowledge about it in their subordinate offices and concerned offices. This should include salient features, utility and price of software packages. | This recommendation is accepted. |
| 30 | Training should be imparted to consumers about various specialties and utilities of a software package. It is not possible to train consumers individually but the software developing bodies like Ministry of Information Technology or C-DAC may consider launching training program for Trainers from Ministries/Departments so they can further impart training to consumers in Offices/Departments. | This recommendation is accepted. |
| 31 | Therefore, it is suggested that all the software developers (C- DAC and others) should start a process of feedback and on that basis should bring a change in its product according to their need so that lacuna, if any, can be removed. | This recommendation is accepted. |
| 32 | A special training programme on the above subjects including practical classes should be conducted by the Department of Official Language for the personnel of the Central Secretariat Official Language Services in the first instance; other Hindi officers should be similarly trained thereafter. | This recommendation is accepted. |
| 33 | Ministry of Human Resource Development should make serious efforts to make Hindi Language compulsory in curriculum. As a first step, Hindi should be made a compulsory subject upto tenth standard in all schools of CBSE and Kendriya Vidyalaya Sangathan. | This recommendation is accepted in principle. Union Government should form a policy in consultation with State Governments. |
| 34 | To give autonomy in the fields of higher studies to Higher educational institutes some laws have been framed by the Central Govt and State Govts in Parliament and in the Legislative Assemblies of the state under which, in some Universities and Higher Educational Institutes, English is the only medium of instruction. In this regard, a uniform policy should be followed in all parts of the country. The Ministry of Human Resource Development should work out an action plan for implementing Hindi teaching scheme in all Universities/Higher Educational Institutes and initiate the process of implementing a common law and table it before both the Houses of Parliament. | This recommendation is accepted. |
| 35 | Ministry of Human Resource Development should take note of such Universities and higher educational institutes where there are no Hindi Departments. It should encourage them to establish Hindi Departments so that these departments could extend help in imparting education through Hindi medium. | This recommendation is accepted. |
| 36 | The universities and Higher Educational Institutes situated in non-Hindi speaking states where the students are not given an option for Hindi to appear in exams/interviews must be given an option to answer in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 37 | The financial aid given to the voluntary Hindi institutes is only for name sake and the Ministry of Human Resource Development should take effective steps to increase this grant. | This recommendation is accepted. |
| 38 | The reading material and the text books of technology should be prepared in Hindi by specialists of the subject who have knowledge of Hindi and they should be responsible to make available reading material and text books in Hindi in the correct form so that there is no possibility of mistakes. | This recommendation is accepted. |
| 39 | At school level, degree level and especially at Post Graduate level very less reading material is available in Hindi as compared to material available in English. If teaching and training material is made available in simple Hindi this will be helpful to the students of Hindi medium and in this way they can compete with the students of English medium. | This recommendation is accepted. |
| 40 | Original books on science should be written in simple Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 41 | Hindi writers and translators may be recruited for technical subjects and universities may be selected to teach Hindi to foreign students. | This recommendation is accepted with modification that Union Government should promote writing of Hindi book on technical subjects. |
| 42 | During various inspections, oral evidences and discussion programmes the Committee has arrived at the conclusion that some difficulties are being faced in the practical usage of some of the difficult words in Hindi. Thus, to enable the reader to grasp the language easily and for its practical usage | This recommendation is accepted. |
| "English words may be transliterated in Hindi and replaced for difficult Hindi words in Hindi text books and glossaries." | ||
| 43 | Different Hindi synonyms for various scientific and technical English words are being used which causes problems in the implementation of Hindi. To overcome this problem standard terminologies are required to be prepared so that there is uniformity in Hindi synonyms of various scientific & technical words in English and complicated scientific & technical subjects are presented easily in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 44 | It is recommended that a minimum level of Hindi education be fixed in all the educational institutions. | This recommendation is accepted. |
| 45 | Option of attempting question papers through Hindi medium should be given to the candidates in the recruitment to Central Government services. | This recommendation is accepted. |
| 46 | A minimum level of knowledge of Hindi for all services should be fixed. | This recommendation is not accepted. |
| 47 | A proposal for making Hindi education compulsory up to Class tenth should be introduced in the Parliament. | This recommendation is accepted with modification that Hindi subject be made compulsory up to class tenth in Region 'A'. In this regard Union Government should formulate a policy after consultations with the State Governments. |
| 48 | The Committee reiterates its recommendation of at least 50% of total expenditure on any form of advertisement to be incurred on Hindi advertisements and remaining 50% on Regional Languages and English Language. | In supersession of the recommendation no. 70 of Part 8 of the recommendations of Committee of Parliament on Official Language, the recommendation no. 48 and 88 of Part 9 is accepted with modification that any advertisement given by any Ministry/Department/Office/ Sub- ordinate Office etc in English or Regional Language, has to be compulsorily given in Hindi language. |
| 49 | As far as possible strictly adhere to advertising in Hindi and Regional Languages only. | This recommendation is accepted. |
| 50 | Where it is mandatory to issue advertisement bilingually, the same may be issued in the diglot form. | This recommendation is accepted. |
| 51 | To counter the higher cost, the advertisements in Hindi Newspapers may be given prominently with bigger size at starting pages and that in English Newspapers at relatively smaller size and in middle or ending pages. | This recommendation is accepted. |
| 52 | The Committee is of the opinion that Scientific/Research and other Research institutions spend a large amount on purchase of books. If this exemption continues the major portion of library budget will be spent on the purchase of the journals and reference books and will adversely affect the purchase of Hindi books. This will be a deviation from the original purpose. Therefore, clear orders in this regard may be issued that in any case 50% out of the total amount for purchase of books should be used for the purchase of Hindi books. The Committee recommends that in the offices where library budget is not allocated, minimum 1% of the Office Expenditure Head may be spent on the purchase of Hindi | This recommendation is accepted with modification that after spending on journals and reference books from the library budget, 50% of the balance amount or 1% of Office Expenditure Head whichever is higher, is to be spent on purchase of Hindi books. |
| books. It is also to be kept in mind that 50% of total library budget or 1% of the total Office Expenditure Head, whichever is more, may be spent on purchase of Hindi books. | ||
| 53 | Original book writing scheme should be made more attractive and prize amount should be increased. | This recommendation is accepted. |
| 54 | There are many Government officials who are engaged in creative writing in Hindi and are contributing immensely in enriching Hindi literature. The Committee suggests that such talented officials may be given encouragement or promotion. | This recommendation is accepted with modification that special incentive should be given to Government Officials engaged in creative writing in the field of Hindi literature. |
| 55 | Translation of good English books should be encouraged and a scheme should be proposed. This may be called "Outstanding Translation Scheme". | This recommendation is accepted. |
| 56 | The Committee recommends that 'book clubs' should be set up through welfare clubs in all the Ministries/Departments/ Offices of the Central Government. | This recommendation is accepted. |
| 57 | The Committee recommends that the Time Table published by Air India should be printed bilingually so that the stipulated Rule in this regards doesn't get flouted. | This recommendation is accepted. |
| 58 | The Committee recommends that the 'Swagat' published by Air India should be published bilingually in one bound. | This recommendation is accepted. 'Shubhyatra' published by Air India should be published bilingually in one bound. |
| 59 | The Committee recommends that the Department of Official Language after discussion with the concerned Ministries/Departments should consider adding a new column in the ACR referring to the ability of creative writing in Hindi. | This recommendation is not accepted. |
| 60 | The Committee is of the view that House Journals should be published in Hindi and in the regional language of the concerned region so that government officials capable of writing in their regional language may also get encouragement and opportunity to show their talent. | This recommendation is accepted. |
| 61 | In future the Ministry of Railways should purchase and bring in use only those electronic equipment which have the facility of working on Devnagari. The facility of working in Devanagari should be made available without delay on telex, computers, and word processors etc which at present are only in Roman. | This recommendation is accepted. |
| 62 | Newly created and vacant Hindi posts should be filled up urgently. | This recommendation is accepted. |
| 63 | The Hindi computing foundation is doing a praiseworthy work on imparting the knowledge of Hindi language to officers and employees, teaching Hindi on computers and developing a software on Hindi for ensuring the maximum use of Hindi in Central Government offices especially Railway Department. This institute should be strengthened by the Ministry of Railways by giving it financial aid so that by the use of self developed technology the dependence of the Ministry on outsourcing could be stopped. | This recommendation is not accepted due to Hindi computing foundation being defunct. |
| 64 | The Hindi software being used in Railway Board and its various subordinate offices situated all over the country should be standardized. | All Ministries/Departments should use Unicode supported fonts. |
| 65 | Announcements should be compulsorily made in Hindi besides English and Regional languages in Railway stations all over the country especially in the states of `C' region. | This recommendation is accepted. |
| 66 | The names and other details of products manufactured by the undertakings/factories of Ministry of Railways should be written both in Hindi and English. | This recommendation is accepted. |
| 67 | All officers/staff related to Official Language Hindi working in the Ministry of Railways and all its subordinate offices should be given pay scales equivalent to officers/staff working in other Ministries of the Government of India on similar posts and they should be given optimum opportunities of promotions. | This recommendation is accepted. |
| 68 | At present there are three official websites of the Ministry of Railways which create confusion at times. Therefore, to make the position clear the Ministry of Railways should use only one official website and make it fully available in bilingual form. | Ministry of Railways should ensure that its website remains fully available in bilingual form at all times. |
| 69 | Information on all Railway tickets should be provided in bilingual form so that there is no inconvenience to those knowing Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 70 | All advertisements given by the Ministry of Railways should be issued in bilingual form and Hindi should be given its proper place on all advertisements being given inside and outside the coaches of trains. Especially the banners, hoardings etc regarding advertisements at Railway stations and Railway compounds should be compulsorily in bilingual form. | This recommendation is accepted. |
| 71 | Information on all quotations and forms should be published in bilingual form by the Railway board. | This recommendation is accepted. |
| 72 | MEA should chalk out a time bound programme for making Hindi the Official Language of the United Nations. | This recommendation is accepted with modification that MEA should work on preparing a plan with budget estimates for making Hindi the Official Language of the United Nations. |
| 73 | Bilingual forms should be made available by all passport offices and forms filled in Hindi by applicants should also be accepted. Entries should also be made in Hindi in all passports being issued. | This recommendation is accepted. |
| 74 | Information regarding passport and visa should also be made available in Hindi on the official website of the Ministry. | This recommendation is accepted. |
| 75 | Posts of Hindi should be created in subordinate offices/Embassies etc of the MEA situated in foreign countries. Vacant posts of Hindi in offices/embassies should be filled as quickly as possible. | This recommendation is accepted. |
| 76 | To make the Foreign Service officers well versed with the Official Language policy of the Union and the Official Language Act and Rules, these should be included in their training programme. | This recommendation is accepted. |
| 77 | Copies of the book titled `India Perspective" published by the MEA which is an outstanding publication should be published with equal editions in Hindi and English. | This recommendation is accepted. |
| 78 | The facility of working in Hindi should be ensured on computers being used in all passport offices, and work on computers should also be done mainly in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 79 | In order to ensure the implementation of Official Language policy, the Ministry and all offices under its control must make the optimum utilization of its human resources. | This recommendation is accepted. |
| 80 | Maximum usage of Hindi should be ensured on all tickets of Air India and Pawan Hans Helicopters. | This recommendation is accepted. |
| 81 | All officers/staff of Official Language should be given suitable pay scales and equal opportunities of promotion should be made available to them and there should be no discrimination against them. | This recommendation is accepted. |
| 82 | In future a Joint Secretary level officer must represent the Ministry in all the inspection meetings. | This recommendation is accepted. |
| 83 | A time bound programme should be made to train all the untrained staff in Hindi and also fill in all the vacant posts of Hindi at the earliest in all subordinate offices of the Ministry. | This recommendation is accepted. |
| 84 | The remaining officers/staff should be nominated to Hindi workshops for time bound training. | This recommendation is accepted. |
| 85 | One post of Hindi should be created at Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy, Raibareilly as per the specified rules and all training material of the Academy should be provided in Hindi. | This recommendation is accepted. |
| 86 | The material and number of copies of the magazine `Swagat' and `Namaskar' published by NACIL should be equal in Hindi and English so that the Hindi copies of these magazines are easily available to all passengers. | To be implemented as per Order on recommendation no. 58. |
| 87 | The website of the Ministry and all offices under its control should be available in bilingual form and while updating the website, pages of Hindi should also be compulsorily loaded there. | This recommendation is accepted. |
| 88 | According to the recommendations of the Committee, all Ministries/offices should spend a minimum of 50% of the total amount of advertisements on Hindi advertisements. Requisite amendments should be made by the Ministry of Information and Broadcasting in their advertisement policy of Oct 2007 as per the above recommendation of the Committee. | In supersession of the recommendation no. 70 of Part 8 of the recommendations of Committee of Parliament on Official Language, the recommendation no. 48 and 88 of Part 9 is accepted with modification that any advertisement given by any Ministry/Department/Office/Sub- ordinate Office etc in English or Regional Language, has to be compulsorily given in Hindi language. |
| 89 | All translators-cum-announcers of Hindi should be given pay scales equivalent to those being given to translators- cum-announcers of Nepali, French and the foreign languages by the Directorate General of All India Radio. | This recommendation is accepted. |
| 90 | The Hindi officer working in the subordinate office of the Ministry of Information and Broadcasting namely IIMC should be given the pay scale as per the recommendations of the sixth Pay Commission. Similarly, the Hindi officer working in the Press Council of India, another subordinate office of the Ministry of Information and Broadcasting should be given due promotion as per rules. | This recommendation is accepted. |
| 91 | In view of the important role of AIR and Doordarshan Kendras located all over the country, the posts of Hindi lying vacant for a long-time in these Kendras should be filled on priority basis. | This recommendation is accepted. |
| 92 | The time period of programmes being broadcast in Hindi by all Kendras of AIR and Doordarshan should be fixed. | This recommendation is accepted. |
| 93 | The compilation of FR and SR should be published in Hindi for all Ministries and offices by the Publications Division and these should be made easily available. | This recommendation is accepted. To be implemented as per Rule 11 of Official Language Rules, 1976. |
| 94 | Hindi dubbing/sub-titling of all films being shown in all Film Festivals being organized in the country by NFDC should be arranged so that the viewers could be linked to Hindi through good quality films. | This recommendation is not accepted due to Film dubbing unit getting defunct. |
| 95 | Arrangements should be made for dubbing/sub-titling in Hindi of films produced by NFDC in regional languages. In addition, the corporation should make amendments in its sub-rules regarding film production, so that in the first leg, the script of films can be written in Hindi also and made available to all concerned. | This recommendation is accepted. |
| 96 | All the office orders/ office Memorandums/ Circulars etc. being issued by the DOPT should immediately be uploaded in Hindi on the Department's website and while upgrading the information given on the website, its Hindi version should also be upgraded simultaneously. | This recommendation is accepted. |
| 97 | The compilation of all the office orders/office Memorandums/Circulars etc. issued by the DOPT should be bilingually published through the Publications Division and it should be easily made available. | This recommendation is accepted with modification that DOPT should make available bilingually all its office orders/office Memorandums/Circulars etc. |
| 98 | Lal Bahadur Shashtri National Administrative Academy is an organization under the control of the DOPT which is a pioneer institute whose main job is to import training to the trainee officers of the Indian Administrative Service. Therefore, cent percent training material of the Academy should be made available in bilingual form. | This recommendation is accepted. |
| 99 | The Committee suggests that in its training programme alongwith other subjects, the Academy should also make arrangements for giving training on the Official Language policy and the constitutional provisions of the Official Language so that all the officers can oversee the proper implementation of the Official Language policy in their offices of appointment. | This recommendation is accepted. |
| 100 | For filling the vacant posts of Hindi in different offices all over the country, the Staff Selection Commission should | This recommendation is accepted. |
| chalk out a workable programme and make arrangements for its proper implementation. | ||
| 101 | In the inter-departmental examination conducted by the SSC, the English question paper should not be compulsory for Hindi stenographers. | This recommendation is accepted. |
| 102 | All officers/staff of all the regional offices under SSC should be given Hindi training in a time bound manner and these offices should be notified under rule 10(4) of the Official Language rule 1976. | This recommendation is accepted. |
| 103 | The option for Hindi medium is not being given to the candidates in all the exams conducted by UPSC citing the technical nature of the examinations. The Committee refused to accept this and suggests that all the talented Hindi language examinees should be given the option of Hindi in all the examinations to provide them a suitable chance. | This recommendation is accepted. |
| 104 | All the advertisements should be published in bilingual form by the Public Enterprises Selection Board which has been formed to implement the Managerial policy in the Central PSUs and for advising the Government on appointments to Senior Managerial posts in these undertakings. | This recommendation is accepted. |
| 105 | All dignitaries including Hon'ble President and all the Ministers especially who can read and speak Hindi may be requested to give their speech/statement in Hindi only. | This recommendation is accepted. |
| 106 | Initiative should be taken in order to ensure compliance of Article 120 (2) of the Constitution which provides for use of Hindi or Mother Tongue in the Parliament. | This recommendation is not accepted. |
| 107 | In order to end the dominance of English (not its use), such schools should not be given recognition by the Government which do not impart education in Hindi or mother tongue. | This recommendation is not accepted. |
| 108 | There should be a provision for all the candidates willing to get employed in Central Government Offices to pass Hindi competitive exam in accordance with the post. | This recommendation is not accepted. |
| 109 | There should be a provision to ensure strict compliance of rules regarding expenditure on advertisements. | This recommendation is accepted. |
| 110 | There should be a provision for punishment for not complying to the Official Language Act. Such punishment should be obligatory in region 'A' & 'B'. Special marks should be awarded to officials working in region 'C'. | This recommendation is not accepted. |
| 111 | Purchase of Hindi newspapers and magazines should be made mandatory in all Central Government Offices, Public sector Undertakings, institutions funded by the Government, Private Companies engaged in public service. Stress should be given on the number of Hindi newspapers and magazines which should be more than that of English newspapers and magazines. | This recommendation is accepted for Central Government Offices. |
| 112 | When material is published in Government press, it should be ensured that Hindi material is more than half of the material. | This recommendation is accepted. |
| 113 | In all the Indian airplanes, half of the reading material should consist of Hindi newspapers and magazines. Hindi is grossly neglected by airlines. All the announcements should be made in Hindi followed by English. | This recommendation is accepted. Ministry of Civil Aviation should ensure the implementation in Government aviation companies. |
| 114 | The details of the products of all companies should be provided in Hindi and the name of the products should be given in Devanagari as well. | This recommendation is accepted with modification that all Government/Semi- Government Companies/Societies/Institutes should follow it. |
| 115 | Devanagari should be used on notice boards or name plates at all public places. Name plates of all Government offices, semi Government offices and private companies should be in Devanagari and English may be used below. | It is to be implemented in accordance with Rule 11(3) of The Official Language Rules, 1976 and subsequent orders issued by the Department of Official Language in this regard. |
| 116 | Use of Hindi should be ensured in accordance with the Official Languages Act in all the companies which have the share-holding of the Government or public. | This recommendation is not accepted. |
| 117 | With regard to the suggestions given by the Department of Official Language, (Annexure-III) the Committee is of the view that the Department of Official Language may take immediate action on the same. | This recommendation is accepted. |
ORDER
A copy of this Resolution be sent to all the Ministeries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice President's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Office, the Niti Aayog, the Comptroller and Audito General of India, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of Surpeme Court, the University Grants Commission, the Law Commission of India & the Bar Council of India etc.
This Resolution be published in the Gazette of India for general information.
BIPIN BEHARI Joint Secy.
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi-1, the 31st March 2017
No. F.9-49/2001-U3(A)Pt.1—Whereas, 'Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT)', Bhubaneswar, Odisha was declared as deemed to be university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's Notification No. F.9-49/2001-U.3 dated the 16th February, 2004 subject to a review after five years.
2. And whereas, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 16.02.2004, UGC Expert Committee & AICTE Expert Committee visited the Institute in the year 2008 to review the functioning of the Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha. The Expert Committee of AICTE pointed out that "the number of faculty with Ph.D qualifications in KIIT Deemed to be University, Bhubaneswar is less than 50%" which needed to be rectified by the Institute within a period of three months.
3. The reports of the Committees were placed before the Commission in its 461st meeting held on 04.08.2009 in which following Resolution was passed:
"The Commission considered and approved the report of the UGC Expert Committee constituted by the Chairman, UGC, AICTE Expert Committee and its advice on the review of the Deemed to be University status conferred on KIIT, Bhubaneswar, Orissa and to recommend to the Ministry of Human Resource Development for continuation of Deemed to be University status to the KIIT, Bhubaneswar, Orissa subject to review after five years. The Commission further decided that a copy of the Report may be sent to Deemed to be University with a direction to comply with deficiencies / suggestions and send a compliance Report to the Commission within a period of three months".
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 6, 2017 (VAISAKHA 16, 1939) 5334. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby accord approval to continuation / extension of Deemed to be University status to 'Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT)' Bhubaneswar, Odisha for another period of five years i.e. from 16.02.2009 to 15.02.2014 in terms of this Ministry's Notification No. F.9-49/2001-U.3 dated the 16th February, 2004. Further extension of Deemed to be University status shall be done only after rectification of deficiencies as pointed out by the AICTE Expert Committee in the year 2008.
PRAVEEN KUMAR Joint Secy.
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
New Delhi, the 11th April 2017
No.19011/2/2017-Estt.—In pursuance of Appointment Committee of the Cabinets, DoPT's Order No. 33/05/2017- EO (SM-I) dated 10th March, 2017, the President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Tiwari, IFoS (HP: 1986) as Joint Secretary in the Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 7.4.2017 (F/N) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.
M. DILIP KUMAR, Dy. Secy.
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017
www.dop.nic.in
DOPGIPF—[PART I—SEC.1]