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रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 20—मई 26, 2018, शनिवार/वैशाख 30—ज्येष्ठ 5, 1940

No. 20] NEW DELHI, MAY 20—MAY 26, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 30—JYAISTHA 5, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए सांविध्कि आदेश और अध्सिूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

विदेश मंत्राालय

;सी.पी.वी. प्रभागद्ध

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

का.आ. 794.—राजनयिक और कोंसुलीय अध्किारी ;शपथ एवं पफीसद्ध के अध्निियम, 1948 ;1948 का 41द्ध की धरा 2 के ख्ांड ;कद्ध के अनुसरण में वैधनिक आदेश । एतद्‌द्वारा, केंद्र सरकार भारत के प्रधन कोंसलावास, जेद्दाह में श्री राज कुमार, सहायक अनुभाग अध्किारी को दिनांक 10 मई, 2018 से सहायक कोंसुलर अध्किारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी-4330/01/2015]

प्रकाश चन्द, निदेशक ;कोंसुलरद्ध

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. DIVISION)

New Delhi, the 10th May, 2018

S.O. 794.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Raj Kumar, Assistant Section 2634 GI/2018

(3751)3752 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] Officer as Assistant Consular Officer in Consulate General of India, Jeddah to perform the Consular services with effect from 10th May, 2018.

[No. T-4330/01/2015]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर, 4 मई, 2018

का.आ. 795.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम ;4द्ध के अनुसरण में एतद्‌द्वारा अंतरिक्ष विभाग के निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अध्कि कर्मचारियों ने हदी का कार्यसाध्क ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :-

क्षेत्राीय सुदूर संवेदन केंद्र - दक्षिण ;आर.आर.एस.सी.-द.द्ध,

आईसाईट परिसर,

बेंगलूरु-560037

[सं. 8/1/10/2011-ह]

टी. कृष्णकुमार, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 4th May, 2018

S.O. 795.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Office of the Department of Space, whereof more than 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi :

Regional Remote Sensing Centre – South (RRSC-S), ISITE Campus, Bangalore-560037

[No. 8/1/10/2011- H]

T. KRISHNAKUMAR, Under Secy.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्राालय

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

का.आ. 796.—केंद्र सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियम, 1976 ;यथासंशोध्ति 1987द्ध के नियम 10 के उपनियम ;4द्ध के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्‌द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्राालय के अध्ीन क्षेत्रा संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्राीय कार्यालय, तिरूवनंतपुरम के निम्नलिखित उप क्षेत्राीय कार्यालयों को भारत के राजपत्रा में अधिसूचित करती है, जिनके 80 प्रतिशत से अध्कि कर्मचारियों ने हदी का कार्यसाध्क ज्ञान प्राप्त कर लिया है :-

1. उप क्षेत्राीय कार्यालय, कोच्ची

2. उप क्षेत्राीय कार्यालय, कोल्लम

[सं. ई-11013/6/2016-हदी]

अंजन कुमार मिश्रा, निदेशक3753 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : मई 26, 2018/ज्येष्ठ 5, 1940

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGARMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 796.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987), the Central Government hereby notifies the following offices of Regional Office, Thiruvananthapuram of Field Operation Division, NSSO of Ministry of Statistics and Progarmme Implementation in the Gazette of India, where more than 80 per cent of staff have acquired the working knowledge of Hindi :

1. Sub-Regional Office, Kochi

2. Sub-Regional Office, Kollam

[No. E-11013/6/2016-Hindi]

ANJAN KUMAR MISHRA, Director

कृ िषकृ िषकृ िषकृ िष एवं किसान कल्याणएवं किसान कल्याणएवं किसान कल्याणएवं किसान कल्याण मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

((((कृ िषकृ िषकृ िषकृ िष,,,, सहकारिता सहकारिता सहकारिता सहकारिता एवं किसान कल्याण एवं किसान कल्याण एवं किसान कल्याण एवं किसान कल्याण िवभागिवभागिवभागिवभाग )

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 797797797797....————के न्(cid:12) सरकार एतद्द्वारा ब(cid:17)राज्य सहकारी सिमितयां अिधिनयम, 2002 (2002 का 39) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते (cid:17)ए दिनांक 20 मई, 2018 से 10 जून, 2018 तक डॉ. आशीष कु मार भुटानी, संयुक्त सचिव (सहकारिता) की अवकाश अवधि के दौरान के न्(cid:12)ीय पंजीयक सहकारी सिमितयां के कार्यभार की देखरेख के लिए 0ी दिनेश कु मार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) को कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृ िष, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में नियुक्त करती है।

[सं. एल-11012/2/2003-एल एंड एम]

सुशील कु मार झा, अवर सिचव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 797.—In exercise of the powers conferred vide sub-section (1) of Section 4 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Kumar, Joint Secretary (MIDH) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare to look after the work of Central Registrar of Co-operative Societies during the leave period of Dr. Ashish Kumar Bhutani, Joint Secretary (Co-operation) w.e.f. 20th May, 2018 to 10th June, 2018.

[No. L-11012/2/2003-L&M]

SUSHIL KUMAR JHA, Under Secy.

पोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

(क) एक्सिम यानांतरण कं टेनरों एवं (ख) खाली कं टेनरों के तटीय संचलन के लिए वाणिज्यिक नौवहन अधिनियमवाणिज्यिक नौवहन अधिनियमवाणिज्यिक नौवहन अधिनियमवाणिज्यिक नौवहन अधिनियम,,,, 1958 1958 1958 1958 िवषय : िवषय : िवषय : िवषय : (क) एक्सिम यानांतरण कं टेनरों एवं (ख) खाली कं टेनरों के तटीय संचलन के लिए (क) एक्सिम यानांतरण कं टेनरों एवं (ख) खाली कं टेनरों के तटीय संचलन के लिए (क) एक्सिम यानांतरण कं टेनरों एवं (ख) खाली कं टेनरों के तटीय संचलन के लिए

की धारा 406 के अंतर्गत रियायकी धारा 406 के अंतर्गत रियायकी धारा 406 के अंतर्गत रियायकी धारा 406 के अंतर्गत रियायत। त। त। त।

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 798798798798....————

1. जबकि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम को 1958 में उस समय अधिनियमित किया गया था जब कं टेनर काग@ शुAआती चरण में था (कं टेनरों के लिए आईएसओ मानक 1956 में निर्धारित किए गए थे)। भारत में कं टेनर पोत परिवहन वर्ष 1980 में3754 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] ही शुरू (cid:17)आ और इस प्रकार भारत में यह अधिनियम कं टेनर Iयवसाय से पहले लागू (cid:17)आ। इस अधिनियम के लागू होने के समय काग@ का यानांतरण उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहL था, दरअसल अधिनियम में ऐसी संभावना की परिकल्पना भी नहL की गई थी।

2. जबकि कं टेनरों के माध्यम से काग@ संचलन सतत रूप से बढ़ रहा है और वतर्मान में यह भारत के कु ल एक्सिम Iयापार की मात्रा के रूप में 20% से अधिक है तथा गतिशील अंतर्राष्ट्रीय Iयापार के ऐसे परिदृश्य में जहां अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन शुल्क ब(cid:17)त प्रतिस्पर्Vात्मक हैं, बेहतर आXथक स्थिति (इकॉनोमीज़ ऑफ स्के ल) हासिल करने के लिए कं टेनर Iयापार का प्वाइंट-टू-प्वाइंट से हब-ए^ड-स्पोक मॉडल तक ती_ता से विकास (cid:17)आ है। इस प्रकार कं टेनरों को छोटे पत्तनों से फीडर जलयानों के माध्यम से यानांतरण पत्तन पर एकत्रित किया जाता है, जहां उन्हें यानांतरण या मैनलाइन पत्तन भेजने के लिए बड़े कं टेनर लाइनरों पर लादा जाता है। ऐसा मॉडल भारत में पूरी तरह विकसित नहL (cid:17)आ है और इसके परिणामस्वरूप लगभग 33% भारतीय कं टेनर काग@ विदेशी पत्तनों पर ही यानांतरित होता है। वर्ष-दर-वर्ष यानांतरण की मात्रा बढ़ती जा रही है और वर्ष 2007-08 के 26% से बढ़ कर वर्ष 2016-17 में यह 33% हो गया है (भारतीय पत्तन एसोिसएशन)।

3. जबकि कं टेनर पोत परिवहन के लिए Iयापार मॉडल, हब ए^ड स्पोक मॉडल पर दृढ़ता से स्थिर (cid:17)आ है और इसके कारण विश्वभर में यानांतरण हबों का निर्माण (cid:17)आ है।

4. जबकि पोत परिवहन और कं टेनर संभलाई तकनीक में तरक्की होने से आधार-जलयानों के रूप में लगाए जाने वाले जलयानों के आकार (18,000 टीईयू से अधिक) में दिन ब दिन वृVि हो रही है और अधिक गहराई के डुबाव वाले यानांतरण पत्तन िवकिसत किए जा रहे हैं।

5. जबकि समूचे विश्व में, वतर्मान में, स्थािपत यानांतरण पत्तन भविष्य में यानांतरण पत्तनों के रूप में अपनी उत्कृ ष्टता को बनाए रखने के लिए आधुनिक पत्तनों के रूप में अपने विकास के लिए अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं।

6. जबकि भारत में क्षेत्रीय हब पत्तनों के साथ प्रतिस्पर्Vा करने के लिए नीतिगत ढ़ांचों और लागत लाभों के साथ बड़े, आधुिनक, अंतर्राष्ट्रीय, यानांतरण पत्तनों/हबों का सुदृढ़ इको-सिस्टम विकसित किया जाना अभी भी बाकी है।

7. जबकि विदेशी यानांतरण पत्तनों में भारतीय काग@ का यानांतरण होने पर विदेशी पत्तनों पर यातायात में वृVि होती है, और इससे अन्य देशों में रोज़गार सृजित होते हैं, पत्तन और लॉजिस्टिक प्रभारों के रूप में भारतीय शिपरों/परेषितियों या निर्यातकों/आयातकों से होने वाले राजस्व में हानि होती है एवं विदेशी पत्तनों द्वारा भारतीय निर्यातकों/आयातकों से यानांतरण राजस्व एवं प्रभारों की वसूली किए जाने के कारण विदेशी मु(cid:12)ा की भी हानि होती है।

8. जबकि भारत में यानांतरण पत्तनों को बढ़ावा देने से (क) पोत परिवहन लाइनों के बीच प्रतिस्पर्Vा बढ़ेगी और समान अवसरों के कारण fै ट दरों में कमी आएगी जिससे भारतीय Iयापार और अधिक प्रतिस्पर्Vात्मक बनेगा। (ख) भारतीय पत्तनों बनाम विदेशी पत्तनों में समय एवं दूरी कु शल लॉजिस्टिक्स से भी फीडgरग लागत में कमी आएगी। (ग) भारतीय कं टेनर काग@ को विदेशी पत्तनों से भारतीय पत्तनों में अंतरित करने से पत्तनों के लाभ एवं रोज़गार में और अधिक वृVि होगी। (घ) यानांतरण इको- सिस्टम (पत्तन एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर, लघु एवं मध्यम उद्यमों, पत्तनों और पोत परिवहन क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को सक्षम बनाने सहित) की स्थापना होने से भारतीय पत्तन विदेशी पत्तनों से आने वाले और वहां तक जाने वाले काग@ को संभवत:

अपनी तरफ आकXषत कर सकते हैं, जिससे भारतीय महापत्तनों की काग@ मात्रा में और अधिक वृVि होगी तथा (ड.) िवदेशी मु(cid:12)ा को भारत में रखने में सफलता मिलेगी।

9. जबकि विदेशी पत्तन में सप्लाई लाइन लैग टाइम तथा यानांतरण से एक्सिम Iयापार की लागत में भारी वृVि होती है जिससे वैश्विक बाज़ार में भारतीय Iयापारियों और विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्Vात्मकता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है।

10. जबकि भारतीय पत्तनों और भारतीय यानांतरण पत्तनों के बीच समु(cid:12) के माध्यम से एक्सिम कं टेनरों के यातायात को प्रोत्सािहत करने के लिए फीडर क्षमता को बढ़ाने की अवश्यकता है।

11. जबकि भारत में यानांतरण पत्तनों को विकसित करने के लिए भारत में कं टेनरों के यानांतरण तथा फीडरों के लिए कं टेनर जलयानों की प(cid:17)ंच की सुगमता, समयबV सेवाओं की विश्वसनीयता और उपलब्धता एक पूर्वापेक्षा है।

12. जबकि दुतरफा काग@ संचलन की Iयवस्था करने से परिवहन की लागत में कमी आने, काग@ की मात्रा में वृVि होने और नौवहन बेड़ों में निवेश सुकर बनने की संभावना है।

13. जबकि समु(cid:12)ी परिवहन में रेल तथा सड़क मार्ग से परिवहन की तुलना में माल के परिवहन के प्रति टन-कि.मी. लागत में कमी लाने के साथ ही लंबी दूरी तक माल के परिवहन से होने वाले nीनहाउस गैस उत्सर्जनों को प्रति टन-कि.मी. एक तिहाई तक कम करने की क्षमता है।

14. जबकि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अनुसार भारतीय नागरिक या भारत में निगमीकृ त किसी कं पनी या भारत में पंजीकृ त किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किए गए किसी भारतीय पोत या किसी अन्य पोत को इस धारा के तहत नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के बिना भारत में या भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से समु(cid:12) में ले जाने की अनुमति नहL प्रदान की गई है।

15. जबकि कं टेनरों के यानांतरण के Iयवसाय मॉडलों से डील करने के लिए, कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय Iयापार की मात्रा बढ़ाने और परिवहन लागत को कम करने के लिए अपने घरेलू कानून (कानूनों) में रियायत देकर विदेशी ध्वज वाले जलयानों को अपने तटीय इलाकों में काग@ के यानांतरण की अनुमति देने के लिए कदम उठाए हैं।

16. जबकि भारत के एक्सिम Iयापार में कं टेनरीकृ त काग@ के qमश: बढ़ती हिस्सेदारी और किसी विशेष पत्तन से होने वाले आयात और निर्यात में असंतुलन के कारण कु छ पत्तनों पर खाली कं टेनरों और कु छ अन्य पत्तनों पर, उिचत आकार और प्रकार के रूप में, कं टेनरों की कमी की समस्या निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार खाली कं टेनरों की रिइम्पोजिशनिग के लिए लागत में पर्याप्त बढ़ोतरी के बिना भारतीय तट पर एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक सही आकार और प्रकार के खाली कं टेनरों के संचलन की आवश्यकता है।

17. जबकि निरंतर बनी (cid:17)ई समान प्रकार की मांग के कारण बेड़ों में पर्याप्त रूप से निवेश नहL हो पाता और इसके परिणामस्वरूप भारतीय तट पर खाली कं टेनरों की रिइम्पोजिशनिग के लिए लागत में बढ़ोतरी के बिना एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक खाली कं टेनरों की संचालन की आवश्यकता पड़ती है।

18. जबकि 11 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 38/2018 –कस्टम्स (एन.टी.) के अनुसार कें (cid:12)ीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने आयाितत माल, निर्यात माल, तटीय माल एवं विदेश में ट्रैांजिट या यानांतरण के लिए प्रेषित माल के वहन के लिए प्राधिकृ त समु(cid:12)ी वाहकों को इस शर्त पर अनुमति प्रदान की है कि उनके द्वारा उचित अधिकारी को समेकित प्रस्थान एवं आगमन मैनिफे स्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया हो।

19. जबकि मौजूदा विनियामक संरचना के अनुसार नौवहन महानिदेशक द्वारा वा^ियज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 के तहत जारी किए गए लाइसेंस के अधीन ही भारतीय नगरिक या भारत में निगमीकृ त किसी कं पनी या भारत में पंजीकृ त किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किया गया कोई विदेशी पोत भारत के किसी एक स्थान या पत्तन से खाली कं टेनर को लाद सकता है या भरे (cid:17)ए कं टेनरों को भारत के अन्य स्थान पर प(cid:17)ंचा सकता है।

20. जबकि भारतीय पत्तनों को प्रमुख यानांतरण हबों के रूप में उपयोग करने हेतु अंतिम लtय स्थान तक यानांतरण कं टेनरों के परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

21. जबकि, निuदष्ट पंजीकरण पत्तनों पर पोतों के पंजीकरण के आधार पर भारतीय पोत धारा 406 के तहत लाइसेंस के लिए अनुमोदित माने गए हैं और इनको यानांतरण की अनुमति प्रदान की गई है।

22. जबकि भारतीय नागरिक या भारत में निगमीकृ त किसी कं पनी या भारत में पंजीकृ त किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किए गए किसी अन्य पोत को भारत के अंदर या बाहर किसी पत्तन या स्थान से समु(cid:12) तक ले जाने के लिए धारा 406 के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

23. जबकि, भारत में Iयापार को प्रोत्साहित करना और Iयापार करने को सुकर बनाना भारत सरकार द्वारा बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, और काग@ की शिपिग और जलयानों के प्रचालन की प्रqिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

24. जबकि उपयु र्क्त तथ्यों को ध्यान में रखते (cid:17)ए विदेशी पत्तनों के माध्यम से भारतीय एक्सिम कं टेनरों के यानांतरण को कम/समाप्त करने के लिए तथा खाली कं टेनरों की रिपोजिशनिग की लागत में कमी लाने के लिए जनहित और राष्ट्रहित में प्रभावी नीतिगत उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

25. अत:, वतर्मान में कें (cid:12) सरकार वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:17)ए निम्नानुसार िनदेश देती है:

25.1 भारत में तटीय Iयापार में लगे (cid:17)ए निम्नलिखित 0ेणी के पोतों पर धारा 406 की उप-धारा(1) के प्रावधान लागू नहL होंगे :

क. भारतीय नागरिक या भारत में निगमीकृ त किसी कं पनी अथवा भारत में पंजीकृ त किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किए गए पोत जो यानांतरण के लिए लदे (cid:17)ए एक्सिम कं टेनरों के परिहवन हेतु प्रवृत्त अिधिनयम की धारा 21 के खंड (ख) में नियत अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

ख. भारतीय नागरिक या भारत में निगमीकृ त किसी कं पनी या भारत में पंजीकृ त किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किए गए पोत जो भारत के किसी पत्तन से भारत के किसी अन्य पत्तन तक खाली कं टेनरों के परिवहन के लिए प्रवृत्त अधिनियम की धारा 21 के ख^ड (ख) में नियत अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

25.2 पैरा 25.1 (क) पर पोतों को दी गई ये रियायतें निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होंगी:

क. लदे (cid:17)ए कं टेनरों को भारत के पत्तन में यानांतरण के उद्देश्य से भारत के बाहर स्थित किसी पत्तन से या वहां तक के लिए एकल लदान बिल पर पारेषित किया गया हो; और

ख. लदे (cid:17)ए कं टेनर पर भारत के किसी पत्तन पर के वल यानांतरण के िलए माल लादा या उतारा गया हो; और ग. लदा (cid:17)आ कं टेनर यानांतरण के लिए आगमन मैनिफे स्ट या प्रस्थान मैनिफे स्ट, जैसा भी मामला हो, के तहत कवर किया गया हो।

25.3 चार्टरर को चार्ट किए गए जलयान के संबंध में नौवहन महानिदेशालय को सूचना प्रदान करनी होगी। सूचना प्रदान के

लिए निर्धारित फामxट अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----1111 में दिया गया है और यह सूचना जलयान को चार्ट करने से 24 घंटे के भीतर sd2-

[email protected]ई-मेल से नौवहन महानिदेशालय को प्रदान करनी होगी। निर्धारित फामxट पर शिपिग लाइन अथवा

प्रचालक के प्राधिकृ त हस्ताक्षर कर्ता द्वारा डिजिटल या अन्य प्रकार से हस्ताक्षरित होना चाहिए।

25.4 भारतीय नौसेना, तट रक्षक, राज्य समु(cid:12)ी पुलिस और सीमाशुल्क के साथ-साथ भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को

उक्त पोतों/qू के वास्तविक परिचय पत्रों की पुष्टि करने के लिए किसी भी समय समु(cid:12) में इन पोतों पर बोर्ड करने की अनुमित दी जाए।

26. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और यह संशोधित या वापस लिए जाने तक वैध रहेगी।

[फा. सं. एसडब्ल्यू-15011/2/2016-एमजी]

पवनेश कु मार शर्मा, अवर सिचव

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----1 1 1 1

नौवहन महानिदेशालय को चार्टड जलयान की सूचना प्रदान करने के लिए फाम1ट नौवहन महानिदेशालय को चार्टड जलयान की सूचना प्रदान करने के लिए फाम1ट नौवहन महानिदेशालय को चार्टड जलयान की सूचना प्रदान करने के लिए फाम1ट नौवहन महानिदेशालय को चार्टड जलयान की सूचना प्रदान करने के लिए फाम1ट

टिटिटिटिप्पप्पप्पप्पणीणीणीणी :::: जलयान को चार्टर करने के 24 घंटे के भीतर नौवहन महानिदेशालय को [email protected] पर ईमेल से भेजे गए ऐसे दस्तावेज शिपिग लाईन अथवा प्रचालक के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजीटल या अन्य प्रकार से हस्ताक्षरित होने चाहिएं।

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 21st May, 2018

Subject : Relaxation under Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958, for coastal movement of (a)

EXIM Transhipment Containers and (b) Empty Containers

S.O. 798.—

1. Whereas the Merchant Shipping Act was enacted in 1958 at a time when container cargo was in a nascent stage (ISO standards for containers were fixed in 1956). In India, container shipping started only in the year 1980 and thus the Act predates the business of containers in India. Transhipment of cargo was not a major issue at the time of enactment, in fact the Act did not envisage such an eventuality.

2. Whereas the movement of cargo by containers has been rising continuously and is presently more than 20% of India's total EXIM trade volumes, and whereas in a dynamic international business situation where international shipping tariff is highly competitive, in order to achieve better economies of scale, container business has rapidly evolved from point-to-point to hub-and-spoke model. Thus the containers from smaller ports are shipped via feeder vessels and then aggregated at a transhipment port from where they are loaded in a bigger container liner for another transhipment or mainline port. Such a model has not fully evolved in India and this has resulted in almost 33% of Indian container cargo getting transshipped at foreign ports. The extent of transhipment is increasing year on year and has increased from 26% in 2007-08 to 33% in 2016-17 (Indian Ports Association).

3. Whereas the business model for container shipping has firmly stabilized for the hub and spoke model and has resulted in the formation of transhipment hubs worldwide.

4. Whereas the advancement in shipping and container handling technology is leading to the deployment of ever increasing size of vessels (in excess of 18,000 TEUs) as mother vessels and development of deeper draft transhipment ports.

5. Whereas the currently established transhipment ports across the globe are investing further in developing themselves as modern ports of the future to retain their pre-eminence as transhipment ports.

6. Whereas India is yet to develop a robust eco-system of large, modern international transhipment ports/hubs with policy structures and cost advantages to compete with regional hub ports.

7. Whereas transhipment of Indian cargo at foreign transhipment ports leads to traffic growth at foreign ports and hence, job creation in other countries, loss of revenue from Indian shippers/ consignees or exporters/importers to foreign ports in terms of port and logisticscharges, and loss of foreign exchange to foreign ports as the transhipment revenues and charges are collected from Indian exporters/importers by foreign ports.

8. Whereas promoting transhipment ports in India would lead to (a) higher competition amongst shipping lines and a level playing field would reduce freight rates making Indian trade more competitive (b) time and distance efficient logistics between Indian ports versus foreign ports would also contribute to lowering in feedering cost (c) shifting of Indian container cargo from foreign ports to Indian ports would lead to higher port profitability and employment (d) upon establishment of transhipment ecosystem including ports and logistics sector, enabling small and medium enterprises, service providers to the ports and the shipping sector, Indian ports can potentially attract cargo originating from and destined to foreign ports, adding to further cargo growth at major Indian ports and (e) retention of foreign exchange in India.

9. Whereas the supplychain lag time and transhipment at a foreign port increases cost to the EXIM trade adversely impacting the competitiveness of Indian traders and manufacturers in the global market.

10. Whereas there is a requirement to enhance feeder capacity to support movement of EXIM containers by sea between Indian ports and the Indian transhipment ports.

11. Whereas availability, time-bound port operations and ease of access to container vessels for feeders and transhipment of containers within India is a prerequisite for development of transhipment ports in India.

12. Whereas providing for two-way cargo movement has the potential of reducing the cost of transport, improving cargo volumes and facilitating investment in shipping fleet.

13. Whereas sea borne transportation has the potential of simultaneously reducing the per tonne-km cost of transporting goods as well as reducing the greenhouse gas emission per tonne-km of transporting the goods over long distances by one-third, compared to rail and road based transportation.

14. Whereas as per Section 406 of Merchant Shipping Act, 1958, no Indian ship and no other ship chartered by a citizen of India or a company incorporated in India or a co-operative society registered in India shall be taken to sea from a port or place within or outside India except under a license granted by the Director General, Shipping under this section.

15. Whereas to deal with the business model of transhipment of containers, various countries have taken steps to allow vessels from foreign flags to trade on their coastal water for transhipment cargoes by relaxing provisions of their domestic law(s) to boost international trade volume and reduce transportation cost.

16. Whereas, due to the gradual increase in the share of containerized cargo and imbalance in the imports and exports from a particular port, there is a perennial problem of empty containers accumulating at some ports and shortage of containers at others, in terms of size and type. Thus, there is a requirement of movement of empty containers, of the apt size and type, from one port to another along the Indian coast without adding substantially to the cost of repositioning of the empty containers.

17. Whereas persistence of unidirectional demand leads to insufficient investment in the fleet and, as a result, there is a requirement of movement of empty containers from one port to another along the Indian coast, without adding substantially to the cost for repositioning of the empty containers.

18. Whereas as per Notification No. 38 / 2018 - Customs (N.T.) dated 11th May 2018, the Central Board of Indirect Taxes and Customs has allowed authorized sea carriers for carrying imported goods, export goods, coastal goods or goods meant for foreign transit or foreign transhipment subject to delivery of an integrated departure and arrival manifest to the proper officer electronically.

19. Whereas as per existing regulatory framework a foreign ship chartered by a citizen of India or a company incorporated in India or a registered society registered in India can load an empty or laden container from one place or port in India and discharge at other place or port in India, only under a license issued by the Director General of Shipping under Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958.

20. Whereas transportation of the transhipmentof containers up to the final destination needs to be facilitated to make Indian ports as major transhipment hubs.

21. Whereas Indian ships by virtue of the registration of ships at designated ports of registry are deemed approved for license under Section 406, and have transhipment allowance.

22. Whereas other ships which may be chartered by citizens of India or a company incorporated in India or a corporate society registered in India still require to be granted license under Section 406 to be taken to sea from a port or place within or outside India.

23. Whereas promotion of trade and ease of doing business in India is one of the major thrust areas of the Government of India, and there is a need to simplify processes for shipping of cargo and operation of vessels.

24. Whereas considering the above facts, it is necessary to put in place effective policy measures in public and national interest to reduce/eliminate transhipment of Indian EXIM container/empty cargo through foreign ports and reduce the cost for repositioning of the empty containers.

25. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958, directs as under:

25.1 The provisions of sub-section (1) of Section 406 shall not apply to the following category of ships, which may be engaged for the coasting trade of India:

a. Ships chartered by citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society registered in Indiawhich satisfies the requirements specified in clause (b) of section 21 in the Act engaged, for transportation of EXIM laden containers for transhipment; and

b. Ships chartered by citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society registered in India which satisfies the requirements specified in clause (b) of section 21 in the Act engagedfor transportation of empty containers from one port of India to another port of India.

25.2 This relaxation for ships at Para 25.1 (a) shall be available for:

a. the laden container consigned on a through Bill of Lading to or from a port outside India for the purposes of transhipment at an Indian port;

b. the laden container loaded or unloaded at a port in India for transhipment only; and

c. the laden container covered by the arrival manifest or departure manifest, as the case may be, for transhipment.

25.3 The Charterer shall submit information of the chartered vessel to Directorate General of Shipping. The prescribed format for submitting the information is provided in Annexure I and must be shared with Directorate General of Shipping by e-mail at [email protected] within 24 hours of the charter of the vessel. The prescribed format should be either digitally signed or otherwise signed by an authorized signatory of either the shipping line or the operator.

25.4 Indian law enforcement agencies including inter alia Indian Navy, Coast Guard, State Maritime Police and Customs, shall be allowed to board such ships any time in the sea for ascertaining the bonafide credentials of the said ships/crew.

26. This notification shall come into force with immediate effect, and continue to be valid till it is amended or withdrawn.

[F. No. SW-15011/2/2016-MG]

P. K. SHARMA, Under Secy.

ANNEXURE 1

Format for information of chartered vessel to be shared with Director General of Shipping

Note : the document so shared with Directorate General of Shipping by e-mail at [email protected] within 24 hours of the charter of the vessel should be either digitally signed or otherwise signed by an authorised signatory of either the shipping line or the operator.

नई दिल्ली, 22 मई, 2018

पालन तथा पशुपालन संबंधी सामानों के तटीय संचलन हेतु वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम िवषयिवषयिवषयिवषय : : : : कृ िषकृ िषकृ िषकृ िष ,,,, बागवानीबागवानीबागवानीबागवानी,,,, मत्स्यमत्स्यमत्स्यमत्स्यपालन तथा पशुपालन संबंधी सामानों के तटीय संचलन हेतु पालन तथा पशुपालन संबंधी सामानों के तटीय संचलन हेतु पालन तथा पशुपालन संबंधी सामानों के तटीय संचलन हेतु

1958 की धारा 406 के अंतर्गत रियायत। 1958 की धारा 406 के अंतर्गत रियायत। 1958 की धारा 406 के अंतर्गत रियायत। 1958 की धारा 406 के अंतर्गत रियायत।

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 799799799799....————

1. जबकि, कृ षकों की आय को बढ़ाने हेतु, कृ षकों की विqय को और अधिक बढ़ाने संबंधी आवश्यकता है, जहां विqय मात्रा में वांछित वृVि, सुगम प(cid:17)ंच के साथ देश को एक बाजार के रूप में खोलने के साथ ही, उत्पाद के एक बड़े हिस्से को बाजारों तक प(cid:17)ंचाने में सक्षम बना कर तथा मु(cid:12)ीकृ त करने से हासिल की जा सकती है।

2. जबकि, सरकार की घोषित मंशा है कि कृ षकों के लिए पूर्व निर्धारित स्थानों पर प(cid:17)ंच के साथ कृ षि Iयापार के सुगमीकरण और संरक्षण देने की मानसिकता को बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने, प्रतिभागियों की एक विस्तृत 0ृ ंखला को शामिल करने तथा कृ षकों को सुदूर स्थानों तक प(cid:17)ंच हेतु सशक्त बनाने वाली मानसिकता में परिवXतत करने की आवश्यकता है।

3. जबकि, पहले वह विपणन प्रणाली प्रभावकारी समझी जाती थी, जो खेतों की निकटतम सीमा के अंदर ही बाजार और लेनदेन उपलब्ध कराती थी, अब इन मापदंडों में बाजारों में परस्पर जुड़ाव एवं खेतों व उपभोक्ताओं के बीच वैल्यू डिस्पर्सन को शामिल करने की आवश्यकता है।

4. जबकि, घरेलू खपत और निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं को कु शलतापूर्वक पूरा करने के लिए खराब होने वाले उत्पादों के भंडारण व परिवहन में कृ षकों एवं रसद प्रदाताओं को सक्षम बनाने में परिवहन संपर्क ता तथा रसद बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।

5. जबकि, जल परिवहन में रेल तथा सड़क मार्ग से परिवहन की तुलना में माल के परिवहन के प्रति टन-किमी लागत में छठवें भाग तक की कमी लाने के साथ ही साथ लंबी दूरी तक माल के परिवहन से होने वाले nीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रति टन-किमी को एक तिहाई तक कम करने की क्षमता है।

6. जबकि, सागरमाला कार्यqम की राष्ट्रीय परिप्रेtय योजना में खाद्यानों और संसाधित खाद्य के तटीय संचलन के लिए 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता का अनुमान किया गया है।

7. जबकि, तटीय पोत परिवहन सहित, जल परिवहन के साधन तुलनात्मक रूप से परिवहन को सस्ते साधन होने के कारण कृ षकों को लाभप्रद रूप से Iयापक बाजार तक प(cid:17)ंचने में सक्षम करेगा, विqय योग्य माल की रेंज को बढ़ाएगा एवं घरेलू Iयापार के दायरे को बढ़ाया जा सके गा।

8. जबकि, निरंतर बनी (cid:17)ई एक समान मांग के कारण बेड़ों में पर्याप्त निवेश नहL हो पाता और इसके परिणामस्वरूप भारतीय पत्तनों को विश्वसनीय और समयबV सेवाएं प्रदान करने के लिए तटीय जलयानों की अपर्याप्त उपलब्धता होती है।

9. जबकि, दुतरफा काग@ संचलन की Iयवस्था करने से परिवहन की लागत में कमी आने, काग@ की मात्रा में वृVि होने और नौवहन बेड़ों में निवेश आसान होने की संभावना है।

10. जबकि, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अनुसार उपयु र्क्त अधिनियम की धारा 21 के ख^ड (ख) में निuदष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी भारतीय नागरिक या भारत में निगमीकृ त किसी भी कं पनी या भारत में पंजीकृ त3760 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किए गए किसी भारतीय पोत या किसी अन्य पोत को इस धारा के तहत महािनदेशक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के बिना भारत के अंदर या बाहर के किसी स्थान या पत्तन से समु(cid:12) तक नहL ले जाया जाएगा।

11. जबकि, निuदष्ट पंजीकरण पत्तनों पर पोतों के पंजीकरण के आधार पर भारतीय पोत धारा 406 के तहत लाइसेंस के लिए अनुमोदित माने गए हैं और इनको तटीय Iयापार की अनुमति प्रदान की गई है।

12. जबकि, भारतीय नागरिक या भारत में निगमीकृ त किसी कं पनी या भारत में पंजीकृ त किसी सहकारी-सोसाइटी द्वारा चार्टर किए गए किसी अन्य पोत को भारत के अंदर या बाहर किसी पत्तन या स्थान से समु(cid:12) तक ले जाने के लिए धारा 406 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसलिए इनको तटीय Iयापार करने की अनुमति है।

13. जबकि, भारत में Iयापार को प्रोत्साहित करना और Iयापार करने को आसान बनाना भारत सरकार द्वारा बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, और काग@ की शिपिग और जलयानों के प्रचालन की प्रqिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

14. अत: के न्(cid:12) सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) की धारा 406 के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:17)ए इसे जनता के हित में आवश्यक एवं लाभकारक मानते (cid:17)ए एततद्वारा निदxश देती है कि:

14.1 विदेश Iयापार महािनदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनाए गए एवं यथा संशोिधत अनुबंध-2 के अनुसार भारतीय Iयापार वर्गीकरण (आईटीसी), हाम@नाइज्ड प्रणाली (एचएस) में विXनदिष्ट कृ िष, मत्स्यपालन, कृ षि उत्पाद एवं बागवानी संबंधी सामानों के समु(cid:12) द्वारा परिवहन के लिए तटीय Iयापार में शािमल होने वाले भारतीय पोतों तथा भारत के नागरिक या भारत में निगमित किसी कं पनी अथवा भारत में पंजीकृ त सहकारी सोसाइटी द्वारा चाटxड किए गए पोतों धारा 406 की उप-धारा (I) के प्रावधान लागू नहL होंगे।

14.2 पैरा 14.1 पर पोतों के लिए छू ट इस शर्त के अधीन होगी जब पैरा 14.1 के अनुसार विXनदिष्ट कृ िष, मत्स्यपालन, कृ िष उत्पाद एवं बागवानी संबंधी सामानों के तटीय Iयापार की मात्रा ऑनबोर्ड शिप काग@ का न्यूनतम 50 प्रतिशत हो।

14.3 पैरा 14.1 और 14.2 पर पोतों के लिए छू ट इन शत~ के अधीन भी होगी, जब चार्टर/यात्रा संबंधी जानकारी नौवहन महानिदेशक को प्रस्तुत की गई हो। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित फामxट अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----IIII पर उपलब्ध कराया गया है तथा इसे भारत में पत्तन से पोत के चलने के कम से कम 24 घंटे पहले [email protected] ई-मेल पर नौवहन महािनदेशक के साथ साझा करना होगा। निर्धारित फामxट पर शिपिग कं पनी या प्रचालक में से किसी एक के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल अथवा अन्य रूप में हस्ताक्षरित होने चािहए।

14.4 उपरोक्त छू ट निम्नलिखित शर्त के अधीन होगी कि भारतीय नौसेना, तट रक्षक, राज्य समु(cid:12)ी पुलिस एवं सीमा शुल्क के साथ-साथ भारतीय कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को उक्त पोतों/qू के वास्तिवक परिचय पत्रों की पुष्टि करने के लिए किसी भी समय समु(cid:12) में इन पोतों पर बोर्ड करने की अनुमित होगी।

15. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसे अगले आदेश तक वैध माना जाएगा, जब तक इसमें संशोधन न किया जाए अथवा वािपस न िलया जाए।

16. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एसडब्ल्यू-14020/5/2009-एमजी/एसए(ख^ड-9)]

पी. के . शर्मा, अवर सिचव

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----IIII

नौवहन महानिदेशालय के साथ साझा की जाने वाली जानकारी के लिए फाम1टटटट नौवहन महानिदेशालय के साथ साझा की जाने वाली जानकारी के लिए फाम1 नौवहन महानिदेशालय के साथ साझा की जाने वाली जानकारी के लिए फाम1 नौवहन महानिदेशालय के साथ साझा की जाने वाली जानकारी के लिए फाम1

टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पणीणीणीणी :::: नौवहन महािनदेशक के साथ ई मेल [email protected] पर साझा किए गए दस्तावेजों पर नौवहन कम्पनी अथवा आपरेटर के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल अथवा अन्य रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं।

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----2222

कृ िषकृ िषकृ िषकृ िष,,,, मत्स्यमत्स्यमत्स्यमत्स्यपालनपालनपालनपालन,,,, पशुपालन और बागवानी उत्पापशुपालन और बागवानी उत्पापशुपालन और बागवानी उत्पापशुपालन और बागवानी उत्पादों के अन्तदों के अन्तदों के अन्तदों के अन्तर्गत विचारणीय सामानर्गत विचारणीय सामानर्गत विचारणीय सामानर्गत विचारणीय सामान

New Delhi, the 22nd May, 2018

Subject : Relaxation under Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958, for coastal movement

of agriculture, horticulture, fisheries and animal husbandry commodities.

S.O. 799.—

1. Whereas to enhance farmers' income, there is the related need to enhance the selling volume of the farmers, wherein the desired increase in selling volume can be achieved by enabling a large part of the produce to reach markets and be monetized; besides opening up the country as one market with eased access.

3. Whereas earlier, a marketing system was considered effective if it provided for market yards and transactions within immediate range of farms, the yardstick today needs to include, the interconnectivity between markets and the value dispersion between farms and consumers.

4. Whereas the transport connectivity and logistics infrastructure needs to enable farmers and logistics service providers to store and transport perishable products to serve the domestic consumption and export markets efficiently.

5. Whereas water borne transportation has the potential of simultaneously reducing the per tonne-km cost of transporting goods to one-sixth as well as reducing the greenhouse gas emission per tonne- km of transporting the goods over long distances by one-third, compared to rail and road based transportation.

6. Whereas the National Perspective Plan of the Sagarmala Programme estimates a potential of more than 9 Million Tonnes Per Annum for coastal movement of food grains and processed food.

7. Whereas water borne transportation modes, including coastal shipping, being comparatively cheaper modes of transport would enable farmers to access a larger market profitably, widen the range of goods which can be marketed, and lengthen the distances over which domestic trade can be conducted.

8. Whereas persistence of unidirectional demand leads to insufficient investment in the fleet and, as a result, inadequate availability of coastal vessels for providing reliable and time bound services to Indian ports.

9. Whereas providing for two-way cargo movement has the potential of reducing the cost of transport, improving cargo volumes and facilitating investment in fleet.

10. Whereas as per Section 406 of Merchant Shipping Act, 1958, no Indian ship and no other ship chartered by a citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society registered in India which satisfies the requirements specified in clause (b) of section 21 of the above state Act shall be taken to sea from a port or place within or outside India except under a license granted by the Director General under this section.

11. Whereas Indian ships by virtue of the registration of ships at designated ports of registry are deemed approved for license under Section 406, and have allowance for coasting trade.

12. Whereas other ships which may be chartered by citizens of India or a company incorporated in India or a corporate society registered in India still require to be granted license under Section 406 to be taken to sea from a port or place within or outside India and therefore have allowance for coasting trade.

13. Whereas promotion of trade and ease of doing business in India is one of the major thrust areas of the Government of India, and there is a need to simplify processes for shipping of cargo and operation of vessels.

14. Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under proviso of section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 58), the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest, hereby directs that:

14.1 The provisions of sub-section (1) of section 406 shall not apply to Indian ships and ships chartered by citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society registered in India to engage in the coasting trade of India for the carriage by sea of agricultural, fishery, farm produce and horticultural commodities specified in the Indian Trade Classification (ITC), Harmonized System (HS) as per Annexure 2, as adopted and modified by the Director General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry.

14.2 The relaxation for ships at Para 14.1 is subject to the quantity of coasting trade of agricultural, fisheries, farm produce and horticultural commodities specified as per Para 14.1 contributing to at least 50 percent of the cargo onboard the ship.

14.3 The relaxation for ships at Para 14.1 and 14.2 shall further be subject to the conditions that the information about the charter/voyage will be submitted to the Director General of Shipping. The prescribed format for submitting the information is provided in Annexure 1 and must be shared with the Director General of shipping by e-mail at [email protected] at least 24 hours prior to sail of ship from the port in India. The prescribed format should be either digitally or otherwise signed by an authorized signatory of either the shipping line or the operator.

14.4 The aforesaid relaxation shall be subject to the following condition that Indian law enforcement agencies including inter alia Indian Navy, Coast Guard, State Maritime Police and Customs, shall be allowed to board such ships any time in the sea for ascertaining the bonafide credentials of the said ships/crew.

15. This order shall come into force with immediate effect, and continue to be valid till further order, unless otherwise amended or withdrawn.

16. This issues with the approval of competent authority.

[F. No. SW-14020/5/2009-MG/SA(Vol.9)]

P. K. SHARMA, Under Secy.

ANNEXURE 1

Format for information to be shared with

Director General of Shipping

Note: The document so shared with the Director General of Shipping by e-mail at [email protected] be either digitally or otherwise signed by an authorized signatory of either the shipping line or the operator.

ANNEXURE 2

Commodities to be considered under agricultural, fisheries, animal husbandry and horticulture products

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dk-vk- 800.—dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e] 1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh dh xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh vf/klwpuk la[;k dk-vk- 2224 rkjh[k 14 flrEcj] 2017 tks Hkkjr ds jkti=] rkjh[k 17 flrEcj & 23 flrEcj 2017] esa izdkf'kr dh xbZ Fkh }kjk ml vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa egkjk"Vª jkT; esa ftyk vgenuxj esa rkYkqdk dksijxkao dks;yh & vgenuxj & lksykiqj isVªksfy;e ifjogu ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZjs'ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds vius vk'k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (

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[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-I/ई-23678]

पवन कु मार, अवर सिचव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th May, 2018

S.O. 800.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 2224 dated the 14th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated the 17th September-23rd September 2017, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Items in Taluka Kopargaon in Ahmednagar District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 10th January, 2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/6/2018-OR-I/E-23678]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

ubZ fnYyh] 4 ebZ] 2018

dk-vk- 801.—dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e] 1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh dh xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh vf/klwpuk la[;k dk-vk- 2216 v©j 2217 rkjh[k 14 flrEcj] 2017 tks Hkkjr ds jkti=] rkjh[k 17 flrEcj&23 flrEcj 2017] esa izdkf'kr dh xbZ Fkh }kjk ml vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa egkjk"Vª jkT; esa ftyk ukfld esa rkYkqdk ukanxko dks;yh & vgenuxj & lksykiqj isVªksfy;e ifjogu ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZjs'ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds vius vk'k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (

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[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-I/ई-23678]

पवन कु मार, अवर सिचव

New Delhi, the 4th May, 2018

S.O. 801.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2216 and 2217 dated the 14th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated the 17th September-23rd September 2017, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Nandgaon in Nashik District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27th December, 2017;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/6/2018-OR-I/E-23678]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

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[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-I/ई-23678]

पवन कु मार, अवर सिचव

New Delhi, the 4th May, 2018

S.O. 802.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2227 dated the 18th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated the 17th September-23rd September, 2017, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Aurangabad District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 30th December, 2017;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/6/2018-OR-I/E-23678] PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. ^803803803803.... ———— dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e] 1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh dh xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh vf/klwpuk la[;k dk-vk- 2219 rkjh[k 14 flrEcj] 2017 tks Hkkjr ds jkti=] rkjh[k 17 flrEcj & 23 flrEcj 2017 esa izdkf'kr dh xbZ Fkh }kjk ml vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa egkjk"Vª jkT; esa ftyk ukfld esa rkYkqdk ;soyk dks;yh & vgenuxj & lksykiqj isVªksfy;e ifjogu ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZjs'ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds vius vk'k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (

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