Gazette contains multiple Subjects

रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2018, शनिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1940

No. 26] NEW DELHI, JULY 1—JULY 7, 2018, SATURDAY/ASADHA 10— ASADHA 16, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए सांविध्कि आदेश और अध्सिूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय

((((वित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभाग))))

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1025102510251025....————बैंककारी कं पनी (उप(cid:17)मों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 की उप-धारा (2क) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, के न्4ीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एत6ारा, बैंक आफ महाराष्ट्र की प्राधिकृ त पू ंजी को तीन हजार करोड़ =पए से बढ़ाकर चार हजार करोड़ =पए करती है।

[फा.सं.11/4/2009–बीओए]

ए. के . घोष, अवर सिचव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1025.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2A) of section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby increases the authorised capital of Bank of the Maharashtra from three thousand crore rupees to four thousand crore rupees.

[F.No.11/4/2009-BOA] A. K. GHOSH, Under Secy.

3577 GI/2018

(4463)4464 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] x`g ea=ky;x`g ea=ky;x`g ea=ky;x`g ea=ky;

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2018

dkdkdkdk----vkvkvkvk---- 1111026026026026.—dsUnzh; ljdkj ljdkjh LFkku ¼vizkf/kd`r vf/kHkksfx;ksa dh csn[kyh½ vf/kfu;e] 1971 ¼1971 dk 40½ dh /kkjk 3 n~okjk iznRr 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] jkti= esa bl vf/klwpuk ds izdk'ku dh rkjh[k ls dekMsaV dks laink vf/kdkjh ds :i esa fu;qDr djrh gS vkSj mDr iz;kstu ds fy, dk- vk- 1421 rkjh[k 28 ebZ 2011 }kjk Hkkjr ds jkti= Hkkx&II /kkjk 3 mi&/kkjk ¼ii½ esa izdkf'kr x`g ea=ky; dh vf/klwpuk esa fuEufyf[kr la'kks/ku djrh gS] vFkkZr~%&

mDr vf/klwpuk esa] Øe la- 4 dh lkj.kh esa vkSj mlls lacaf/kr izfof"V;ksa ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk vFkkZr~%&

[Qk-la- ,- II&1@2017&iz'kk-1&Mh,&IV@lhvkjih,Q@,e,p,&ih,Q&III]

tksfxUnz izlkn] voj lfpo

uksVuksVuksVuksV %%%% izeq[k vf/klwpuk Hkkjr ds jkti= Hkkx&II, [k.M&3] mi&[k.M&¼ii½] ,l-vks-&1421 rkjh[k 28 ebZ] 2011 esa izdkf'kr dh xbZ FkhA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th April, 2018

S.O. 1026.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Commandant as Estate Officer, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide S.O 1421, dated the 28th May, 2011, namely :-

In the said notification, in the table, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

[F. No. A. II-1/2017-Adm.I-DA-IV/CRPF/MHA-PF-III]

JOGINDER PRASAD, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section-(ii), vide S.O.1421, dated the 28th May, 2011.

का(cid:18)मकका(cid:18)मकका(cid:18)मकका(cid:18)मक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयलोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयलोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयलोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(का(cid:18)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:18)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:18)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:18)मक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1027102710271027....————कें 4ीय सरकार, दंड प्र(िcid:17)या संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, रांची, झारखंड राज्य में कें 4ीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सHपे गए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (के न्4ीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों का परीक्षण न्यायालयों तथा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में अपीलों/पुनरीक्षणों या उनसे उMभूत अन्य मामलों के अिभयोजन का संचालन करने के िलए, Oी सुशील रंजन दास अधिवक्ता को नियुक्ति की तारीख से तीन वषQ या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 225/16/2016-एवीडी-2]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सिचव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 1027.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sushil Ranjan Das, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of cases instituted by Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of Jharkhand at Ranchi as entrusted to him by the Central Bureau of Investigation in the trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law for a period of three years from the date of appointment or further orders, whichever is earlier.

[F.No. 225/16/2016-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1028102810281028....————कें 4ीय सरकार, दंड प्र(िcid:17)या संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं0 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, Oी निखिल गोयल, अधिवक्ता को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (के न्4ीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली के न्यायालय में संस्थित वाद सं0 आरसी.10(ए)/2017-एसी-3, नई दिल्ली का और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक किसी अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या मामले का निपटारा होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 225/30/2017-एवीडी-2]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सिचव

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 1028.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Nikhil Goel, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting case No. RC 10(A)/2017-AC-III, New Delhi instituted by the Delhi Special Police Establishment (C.B.I) in the court of Special Judge, Tis Hazari, Delhi and any other matters connected therewith or incidental thereto for a period of three years from the date of appointment or disposal of the case whichever is earlier.

[F.No. 225/30/2017-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

स्वास्वास्वास्वास्थ्यस्थ्यस्थ्यस्थ्य और परिवार कल्या और परिवार कल्या और परिवार कल्या और परिवार कल्याण मंत्रालयण मंत्रालयण मंत्रालयण मंत्रालय

((((स्वास्वास्वास्वास्थ्यस्थ्यस्थ्यस्थ्य और परिवार कल्या और परिवार कल्या और परिवार कल्या और परिवार कल्याण िवभागण िवभागण िवभागण िवभाग))))

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1029102910291029....————भारतीय आयु[व\ान परिषद् अिधिनयम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए के न्4 सरकार, भारतीय आयु[व\ान परिषद् से परामर्श करके उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्निलिखत और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रथम अनुसूची में, 'मान्यताप्राप्त आयु[व\ान अर्हता' शीर्षक के अधीन [िजसे इसके आगे कालम (2) कहा गया है] "पbिम बंगाल स्वास्थ्य वि\ान विश्वविद्यालय, कोलकाता" के सामने अंतिम प्रविष्टि के पश्चात और 'पंजीकरण के लिए संक्षिप्तिकरण' [िजसे इसके आगे कालम (3) कहा गया है] से संबंिधत प्रविष्टि के संबंध में निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(2)

(3)

"बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बेचलर ऑफ सर्जरी" एम.बी.बी.एस.

(यह एक मान्यताप्राप्त आयु[व\ान अर्हता होगी जब यह

आईके यर इंस्टीhूट ऑफ मेडिकल सांइसिस एंड रिसर्च,

हल्दिया में के वल एम.बी.बी.एस. अकादिमक सत्र 2011-12

में प्रविष्ट छात्रों के संबंध में पbिम बंगाल स्वास्थ्य वि\ान

विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा प्रदत्त होगी ।)

नोट नोट नोट नोट :::: 1. दी गई ऐसी मान्यता अधिसूचना की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा ।

2. मान्यता के 'नवीकरण' की प्र(िcid:17)या वही होगी जो मान्यता प्रदान करने के लिए लागू होती है ।

3. अपेक्षित मान्यता का समय से नवीकरण करवाने में विफल रहने पर, परिणाम स्वरूप, निरपवाद रूप से संबंधित स्नातकोत्तर पाm(cid:17)म में प्रवेश बंद हो जाएगा ।

[सं. यू-12012/01/2018-एमई-1/एफटीएस. 3149999]

डी. वी. के . राव, अवर सिचव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.O. 1029.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act:

In the said First Schedule after "The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata" and under the heading 'Recognized Medical Qualification' [Hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [Hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

(2)

(3)

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery M.B.B.S.

(This shall be a recognized medical qualification when granted by The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata, in respect of students admitted in ICARE Institute of Medical Sciences & Research, Haldia in MBBS Course in the academic year 2011-12 only.)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4467 Note: 1. The recognition so granted to an undergraduate courses for award of MBBS degree shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.

2. The procedure for 'Renewal' of recognition shall be same as applicable for the award for recognition.

3. Failure to seek timely renewal of recognition as required shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned undergraduate Course.

[No.U.12012/20/2018-ME.I/FTS.3149999]

D. V. K. RAO, Under Secy.

शु%िशु%िशु%िशु%ि----पत्रपत्रपत्रपत्र

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1030103010301030....———— इस विभाग की अधिसूचना सं. यू-12012/01/2017-एमई-1 (पार्ट 2) दिनांक 07.06.2017 के अनु(cid:17)म में भारतीय आयु[व\ान परिषद् अिधिनयम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, के न्4 सरकार, भारतीय आयु[व\ान परिषद् से परामर्श करके उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्निलिखत और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अनुसूची में—

क) "राजीव गांधी स्वास्थ्य वि\ान विश्वविद्यालय" के समक्ष 'पंजीकरण के लिए संक्षिप्तिकरण' कालम (3) शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर ऑफ मेिडिसन (सोशल एंड प्रिवेंटिव मेिडिसन/कम्युिनटी मेिडिसन) मान्यताप्राप्त आयु[व\ान अर्हता होगी जब यह िशमोगा इंस्टीhूट ऑफ मेडिकल सांइसिस में 2015 की बजाय 2014 को या बाद में प्रशिक्षित किए गए छात्रों को राजीव गांधी स्वास्थ्य वि\ान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त होगी ।"

[सं. यू-12012/01/2017-एमई-1 (पार्ट 2)]

डी. वी. के . राव, अवर सिचव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th April, 2018 S.O. 1030.—In continuation to this Department's Notification No. U-12012/01/2017-ME-I (Pt-2) dated 07.06.2017 and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the said Schedule –

a) against "Rajiv Gandhi University of Health Sciences" under the heading 'Abbreviation for

Registration' (column 3), the Doctor of Medicine (Social & Preventive Medicine/Community

Medicine) qualification shall be a recognized medical qualification when granted by Rajiv Gandhi

University of Health Sciences in respect of students being trained at Shimoga Institute of Medical

Sciences on or after 2014 instead of 2015".

[No. U-12012/01/2017-ME-I (Pt. 2)]

D. V. K. RAO, Under Secy.

कृ षि एवं किसान कल्याकृ षि एवं किसान कल्याकृ षि एवं किसान कल्याकृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालयण मंत्रालयण मंत्रालयण मंत्रालय

((((कृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा विभागकृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा विभागकृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा विभागकृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1031103110311031....————के न्4ीय सरकार, कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली 1976 के िनयम 10 के उपिनयम (4) के अनुसरण में भा.कृ .अ.प.- के न्4ीय आलू अनुसंधान के न्4, कु फरी को, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक \ान प्राप्त कर िलया है, एतद्द्वारा अिधसूिचत करती है।

[फा. सं.13-10/2009-हिदी/246-80]

राजेश कु मार, अवर सिचव4468 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER WELFARE

(Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 1031.—In pursuance of sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for offcial purpose of the Union) Rules 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, Department of Agricultural Research & Education hereby notifies the ICAR-Central Potato Research Station, Kufri, Shimla, DPRS, Shimla where more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F.No. 13-10/2009-Hindi/246-80] RAJESH KUMAR, Under Secy.

नागर विमानन मंत्राालय

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

का.आ. 1032.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम ;4द्ध के अनुसरण में, भारतीय विमानपत्तन प्राध्किरण के प्रशासनिक नियंत्राण के अध्ीन विमानपत्तन निदेशक का कार्यालय, भारतीय विमानपत्तन प्राध्किरण, मैसूर हवाई अड्‌डा, मैसूर ;कर्नाटकद्ध जिसके 80 प्रतिशत से अध्कि कामकों ने हदी का कार्यसाध्क ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्‌द्वारा अधिसूचित करती है ।

[सं. ई-11014/9/2015-रा.भा.]

एस. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 26th June, 2018

S.O. 1032.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of The Airport Director, Airports Authority of India, Mysore Airport, Mysore (Karnataka), where 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E-11014/9/2015-OL]

S. K. MISHRA, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1033.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम ;4द्ध के अनुसरण में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय के प्रशासनिक नियंत्राणाध्ीन सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 या अध्कि प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हदी का कार्यसाध्क ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

1. हदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

हिसार क्षेत्राीय कार्यालय,

दूसरी मंजिल, एस.जे. टावर, सेक्टर 13,

हिसार-तोशाम रोड,

हिसार-125005

[सं. 11011/1/2017 ;हदीद्ध]

ऊषा बिन्जोला, संयुक्त निदेशक ;राजभाषाद्ध[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4469

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1033.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Public Sector Undertakings under the administrative control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas in which 80 or more per cent of the staff have acquired the working knowledge of Hindi :

1. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,

Hisar Regional Office, 2nd Floor, S.J. Tower, Sector 13, Hisar Tosham Road, Hisar-125005

[No. 11011/1/2017 (Hindi)]

USHA BINJOLA, Jt. Director (OL)

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1034103410341034....————के न्4ीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पbात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना, जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 10, दिनांक 17.03.2018 का.

आ संख्या 437 दिनांक 26.02.2018 भाग II, खsड 3, उप-खsड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलt अनुसूची में विनिuदष्ट हिमाचल राज्य की तहसील उना तथा हरोली, जिला उना की भूमि में, पंजाब राज्य में गाँव : झुिगयां, जिला शहीद भगत सिह नगर से हिमाचल प्रदेश के गाँव : पेखुबेला, जिला उना तक पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑइल कापxरेशन लिमिटेड द्वारा पीएजेपीएल – उना ब्रांच पाइपलाइन परियोजना के सम्बंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 14.05.2018 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने के न्4ीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और के न्4ीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पbात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के िलए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिbय किया है।

अत: अब, के न्4ीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलt अनुसूची में विनिuदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अ[जत किया जाए।

और के न्4ीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, यह निद|श देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से के न्4ीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कापxरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपू[त के लिए इंडियन ऑयल कापxरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर के न्4ीय सरकार के वि=} कोई वाद - दावा या कानूनी कार्यवाही नह~ हो सके गी।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

िजला : उना राज्य : हिमाचल प्रदेश

1

हरोली बाथडी 476 1069 00 00 68

1076 00 06 49

1077 00 01 844470 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)]

                                                  1081         00      02        71
                                                  1133         00      17        59
                                                  1134         00      00        67
                                                  1131         00      05        24
                                                  1130         00      02        78
                                                 1129/4        00      01        30
                                                 1129/3        00      00        20
                                                 1124/4        00      04        62
                                                 1124/3        00      01        00
                                                 1124/2        00      00        94
                                                 1124/1        00      00        98
                                                  1121         00      09        24
                                                  1116         00      23        32
                                                  929          00      04        12
                                                   59          00      00        20
                                                  121          00      00        20
                                                  126          00      00        20
                                                  135          00      00        60
                                                  133          00      00        58
                                                  125          00      03        77
2       हरोली           के लुवा                   3058         00      00        20
                                                  2945         00      00        20
                                                  2890         00      00        20
                                                  3068         00      00        45
                                                  3061         00      00        36
                                                  3129         00      04        48
                                                  3127         00      00        26
                                                 2643/1        00      00        20
                                                 2643/2        00      00        41
                                                 2953/1        00      01        48
                                                 2953/2        00      02        27
                                                  3128         00      05        32
                                                  2611         00      00        90
3       हरोली           बाथू          475         1558         00      01        03

1565 00 00 20

1895 00 00 32

1677 00 00 77 4 हरोली बटखुर्द 474 1458 00 00 20

1316 00 01 68

1689 00 00 98

1695 00 00 20

1290 00 00 45

1468 00 00 87 5 हरोली टहलीवाल उपरला 472 415 00 00 20 6 हरोली मनुवाल 471 2673 00 00 75 7 हरोली थेह 471 2129 00 02 82 8 उना उदयपुर 224 1205 00 00 20 9 उना नंगड़ा िझकला 222 1829 00 09 48

1674 00 03 64

1675 00 00 20

1281 00 00 68

273 00 04 34

1664 00 00 20

1181 00 15 66

571 00 00 20

363 00 02 74

2266/515 00 01 55

2267/515 00 01 82

1668 00 00 20 10 उना पेखूबेला 1009 00 03 96

1007 00 06 58

1008 00 09 87

1004 00 00 20

1011 00 05 55

1018 00 04 40

1015 00 06 85

1016 00 18 07

[फा. सं. आर-11025(11)/248/2017-ओआर-I/ई-18228]

पवन कु मार, अवर सिचव4472 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1034.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 10, dated 17.03.2018, S.O. No. 437, dated 26.02.2018 Part-II, section 3, sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Una and Haroli of District Una in Himachal Pradesh State, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from village Jhungian, District Shahid Bhagat Singh Nagar in the State of Punjab to village Pekhubela, District Una in the State of Himachal Pradesh by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "PAJPL - Una Branch Pipeline project".

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 14.05.2018.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

India Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

District : Una

State : Himachal Pradesh

1      Haroli         Bathari       476         1069         00          00               68
                                                1076         00          06               49
                                                1077         00          01               84
                                                1081         00          02               71
                                                1133         00          17               59
                                                1134         00          00               67
                                                1131         00          05               24
                                                1130         00          02               78
                                               1129/4        00          01               30
                                               1129/3        00          00               20
                                               1124/4        00          04               62
                                               1124/3        00          01               00
                                               1124/2        00          00               94
                                               1124/1        00          00               98
                                                1121         00          09               24
                                                1116         00          23               32
                                                929          00          04               12

59 00 00 20

121 00 00 20

126 00 00 20

135 00 00 60

133 00 00 58

125 00 03 77 2 Haroli Keluwa

3058 00 00 20

2945 00 00 20

2890 00 00 20

3068 00 00 45

3061 00 00 36

3129 00 04 48

3127 00 00 26

2643/1 00 00 20

2643/2 00 00 41

2953/1 00 01 48

2953/2 00 02 27

3128 00 05 32

2611 00 00 90 3 Haroli Bathu 475 1558 00 01 03

1565 00 00 20

1895 00 00 32

1677 00 00 77 4 Haroli Bat Khurd 474 1458 00 00 20

1316 00 01 68

1689 00 00 98

1695 00 00 20

1290 00 00 45

1468 00 00 87

5 Haroli

472 415 00 00 20 Tahliwal Upparla

6 Haroli Manuwal 471 2673 00 00 75 7 Haroli Theh 471 2129 00 02 82 8 Una Udaypur 224 1205 00 00 20 9 Una Nangran Jhikla 222 1829 00 09 48

1674 00 03 64

1675 00 00 20

1281 00 00 68

273 00 04 34

1664 00 00 20

1181 00 15 66

571 00 00 204474 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)]

                                                363         00           02              74
                                              2266/515      00           01              55
                                              2267/515      00           01              82
                                                1668        00           00              20
10       Una         Pekhubela                  1009        00           03              96
                                                1007        00           06              58
                                                1008        00           09              87
                                                1004        00           00              20
                                                1011        00           05              55
                                                1018        00           04              40
                                                1015        00           06              85
                                                1016        00           18              07

[F. No. R-11025(11)/248/2017-OR-I/E-18228]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1035103510351035....————के न्4ीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अिधिनयम,1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पbात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1959 तारीख 21.08.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 34, भाग-II, खsड 3, उप-खsड (ii) तारीख 26.08.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलt अनुसूची में विनिuदष्ट ओड़िशा राज्य के तहसील : ओडगाँओडगाँओडगाँओडगाँ, िजला : नयागढ़नयागढ़नयागढ़नयागढ़ की भूमि में, ओड़िशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉपxरेशन लिमिटेड के द्वारा (िcid:17)यान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थ~। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी नें के न्4ीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और के न्4ीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पbात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अत:अब, के न्4ीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलt अनुसूचि में विनिuदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अ[जत किया जाए; और के न्4ीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, यह निद|श देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से के न्4ीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉपxरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कु मार, अवर सिचव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1035.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 34 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 26.08.2017 vide S.O. Number 1959 dated 21.08.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),(hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intension to acquire the right of user in the land situted in Tehsil-Odagaon, District-Nayagarh in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telengana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1036103610361036....————के न्4ीय सरकार ने पेट्रोलियम एवं खिनज पाइपलाइन (भूिम में उपयोग के अिधकार का अर्जन) अिधिनयम,1962 (1962 का 50) (िजसे इसमें इसके पbात उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1813 तारीख 03.08.2017 िजसका[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4487 प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 32, भाग-II, खsड 3, उप-खsड (ii) तारीख 12.08.2017 में किया गया है, द्वारा उस अिधसूचना में संलt अनुसूची में विनिuदष्ट ओिड़शा राज्य के तहसील : िपिपिल, िजला : पुरी की भूिम में, ओिड़शा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के िलये इंिडयन ऑयल कॉपxरेशन िलिमटेड के द्वारा (िcid:17)यान्वित किए जा रहे "पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन िबछाने के प्रयोजन के िलये उपयोग के अिधकार का अर्जन करने के िलये अपने

आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अिधसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थ~। और उक्त अिधिनयम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी नें के न्4ीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और के न्4ीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर िवचार करने के पbात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूिम पाइपलाइन िबछाने के िलये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अिधकार का अर्जन करने का विनिbय किया है।

अत:,अब,के न्4ीय सरकार,उक्त अिधिनयम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस अिधसूचना से संलt अनुसूची में विनिuदष्ट भूिम में पाइपलाइन िबछाने के उपयोग का अिधकार अ[जत किया जाता है।

और के न्4ीय सरकार उक्त अिधिनयम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, यह निद|श देती है कि

उक्त भूिम में उपयोग का अिधकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, के न्4ीय सरकार में िनिहत होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त

होकर इंिडयन ऑयल कॉपxरेशन िलिमटेड में िनिहत होगा;

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कु मार, अवर सिचव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1036.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 32,Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12.08.2017 vide S.O. Number 1813 dated 03.08.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil- Pipili, District-Puri in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telengana by Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public, And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user in the land specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1037103710371037....————के न्4ीय सरकार ने पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अिधिनयम,1962 (1962 का 50) (िजसे इसमे इसके पbात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1816 तारीख 03.08.2017 िजसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 32, भाग-II, खsड 3, उप-खsड (ii) तारीख 12.08.2017 में किया गया है, द्वारा उस अधिसूचना में संलt अनुसूची में विनिuदष्ट ओड़िशा राज्य के तहसील : टांगि, जिला : खोर्}ा की भूमि में, ओड़िशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉपxरेशन लिमिटेड के द्वारा (िcid:17)यान्वित किए जा रहे "पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थ~। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने के न्4ीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और के न्4ीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पbात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिbय किया है।

अत:,अब,के न्4ीय सरकार,उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलt अनुसूची में विनिuदष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अ[जत किया जाता है।

और के न्4ीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, यह निद|श देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार,इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, के न्4ीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉपxरेशन लिमिटेड में निहित होगा;

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कु मार, अवर सिचव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1037.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 32,Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12.08.2017 vide S.O. Number 1816 dated 03.08.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil- Tangi,District-Khordha in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public, And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user in the land specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1038103810381038....————के न्4ीय सरकार को लोकिहत में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओिड़शा) से हैदराबाद (तेलंगाना) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के िलए इंिडयन ऑयल कॉपxरेशन िलिमटेड के द्वारा "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन" िबछाई जानी चािहए;

और के न्4ीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के प्रयोजन के िलए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूिम मे जो इस से उपाब} अनुसूची में व[णत है और जिस में उक्त पाइपलाइन िबछाऐ जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अिधकार का अर्जन किया जाए;

अत: अब, के न्4ीय सरकार, पेट्रोलियम और खिनज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अिधकार का अर्जन) अधिनियम,1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, उस भूिम में उपयोग के अिधकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई (cid:131)क्ति, जो उक्त अनुसूची में व[णत भूिम में हितब} है, उस तारीख से िजसको इस अिधसूचना से युक्त भारत के असाधारण राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इ(cid:132)ीस दिन के भीतर भूिम के नीचे पाइपलाइन िबछाए जाने के िलए उस में उपयोग के अिधकार के अर्जन के सम्बन्ध में Oी दिल्लीप कु मार महांित, सक्षम प्राधिकारी, इंिडयन ऑयल कॉपxरेशन िलिमटेड, पारादीप - हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, तृतीय तल, आलोक भारती टावर ,शहीद नगर,भुवनेश्वर -751007, ओिड़शा को िलिखत रूप में आक्षेप भेज सके गा I

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कु मार, अवर सिचव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4495

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1038.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Hyderabad (Telangana),"Paradip-Hyderabad Pipeline" should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Extraordinary Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Dillip Kumar Mohanty, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip-Hyderabad Pipeline Project, 3rd Floor, Alok Bharati Tower, Saheed Nagar, Bhubaneswar- 751007, (Odisha).

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्राालय

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1039.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार महाप्रबंध्क, दूरसंचार जिला, बीएसएनएल, एलुरु, डब्ल्यूजी जिला एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 14/2014द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40011/76/2013-आईआर ;डीयूद्ध]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1039.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 14/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the General Manager, Telecom District, BSNL, Eluru, W.G. District and their workmen, which was received by the Central Government on 29.05.2018.

[No. L-40011/76/2013-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4499

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present : Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated : the 26th day of April, 2018

INDUSTRIAL DISPUTE No. 14/2014

Between :

The District Secretary, National Union of BSNL Workers FNTO, W.G. Distt. Eluru

…Petitioner

AND

The General Manager, Telecom District, BSNL, Eluru, W.G. Distt.

…Respondent

Appearances :

For the Petitioner     :    Sri William Burra, Advocate
For the Respondent     :    Sri K. Ajay Kumar, Advocate

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L- 40011/76/2013-IR(DU) dated 22.1.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Telecom District, BSNL, and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the demands of the workmen of BSNL, Eluru is legal and justified? If not, what other relief the workmen are entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 14/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2. The case stands posted for Petitioner's evidence.

3. Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner failed to attend this Tribunal which clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner has already been settled and the Petitioner has got nothing to raise any claim against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner is closed and a 'No dispute' award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 26th day of April, 2018.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner Witnesses examined for the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL4500 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1040.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निदेशक, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधन संस्थान, भावनगर ;गुजरातद्ध एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके

कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट ;संदर्भ संख्या 33/2016द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2018-आईआर ;डीयूद्ध]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1040.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 33/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Director, Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar (Gujarat) and their workmen, which was received by the Central Government on 25.06.2018.

[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 33/2016

Filed under section 2-A(2) of the I.D. Act

Date of Passing Order – 30th May, 2018

Between :

The Director, Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Gujubhai Badheka Marg, Post Bhavanagar, Gujarat.- 364 002 …1st Party-Management

(And)

S. Chinneya @ S. Chinneta Rao, S/o. Late S. Balabhadra Rao, Bijipur, Boarding Street, Po. Berhampur, Ps. B. Town, Ganjam, Odisha – 760 001 …2nd Party-Petitioner

Appearances:

Shri T. Rambabu,                      …       For the 1st Party-
Section Officer.                              Management
S. Chinneya & S. Chinneta Rao         .…      For the Applicant-2nd Party

ORDER

This order is directed against the petition dated 31.05.2017 moved by the Management of Central Salt & Marine Chemicals Research, Bhavnagar wherein prayer has been made to dismiss the application of the applicant-workman preferred under section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act on a contention that the Management being a registered research society under CSIR is not an "Industry" as defined under section 2(J) of the Industrial Disputes Act, 1947 (herein-after referred to as "The Act"). While opposing the petition the applicant-workman has submitted that the Management undertakes various project work and disseminates the research result to different sponsored agencies for monetary benefit and having fulfilled the triple tests as set-out by the Hon'ble Apex Court in the case of Bangalore Water Supply and Sewerage Board –versus- A. Rajjappa the Management can be safely held as an "Industry".

It is seen from the record that the applicant-workman has filed an application resorting to the provisions of Section 2-A(2) alleging that he was working as an Attendant-cum-Watchman in the Opp. Party-Management Centre at Berhmapur from the year 1984. The centre at Berhampur was closed on October, 2002 without any prior notice and he was disengaged. The Management re-started its function again in Berhampur University campus from the year 2005. When he made a complaint before the Regional Labour Commissioner (Central) about his disengagement without compliance of the provisions of the I.D. Act, a conciliation proceeding was initiated. As per the settlement reached out in the said conciliation proceeding he joined in the field station at Berhampur with effect from 1.2.2007. According to him the Management refused employment to him with effect from March, 2015 without complying the provisions of the I.D. Act. The application is resisted by the Management on a pleading that the establishment is not an "Industry" and it is a research institute. The workman was never employed or engaged. Labourers were hired through the contractor and as such there was no scope of "employer or employee" relationship between the parties. The contractual appointment was for a specific period as the filed station was functioning in the event of a particular project. The project having been closed the Management has no establishment at Berhampur. The project was for a specific period and the project having been closed there is no scope for the Management to employ the applicant-workman.

On the aforesaid pleadings of the parties the Management desires to decide the maintainability of the case as a preliminary issue. Hence the question arises for consideration at this stage is whether the Management of Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar is an "Industry" within the meaning of Section 2(j) of the I.D. Act.

Though the workman has pleaded that the establishment of the Management is an Industry nothing has been specifically pleaded in his application to show as to how the Management being a research institute and its project work at Berhampur is connected with any production, supply or distribution of goods or services. The mere fact that CSIR is carrying on in an organized and systematic manner and activity of research done by the organization by active participation between itself and its employees are not sufficient cause to bring it under the purview of "Industry" as defined under the I.D. Act. It is not the case of the applicant that activity of the Management involves businesses, trade or manufacture. There is no specific pleading in the application of the workman to show that the nature and character of the activity carried by the Management involves business, trade or manufacture. It is not pleaded that the Management is also involved with the researches which are commercial in nature. It is not producing or distributing services which are intended or meant for satisfying human wants or needs. There is no pleading to show that the knowledge acquired by the research institute is being marketed or it has commercial value. It has not pointed out as to how the knowledge acquired by the institute or the results of the research are useful to common people other than those engaged in such type of study. Having regard to the above facts a doubt can be entertained if the Management can be covered under the purview of "Industry" as defined under the Act. Hence, the application under section 2-A(2) filed by the applicant-workman does not seem to be maintainable under the I.D. Act and as such the same is dismissed in the event of the preliminary issue "whether the management of ICAR is an "industry" having goes against the applicant-workman.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1041.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ;नेपेफडद्ध नेपेफड हाउस एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच,

अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं. 2, दिल्ली के पंचाट ;संदर्भ संख्या 19/2017द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/134/2016-आईआर ;डीयूद्ध]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1041.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 19/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the National Agricltural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), NAFED House and their workmen, which was received by the Central Government on 17.05.2018.

[No. L-42012/134/2016-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director4502 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO.2, KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI

I.D.No. 19/2017

Shri Sunil Rawat S/o Shri Dham Singh R/o Flat No.C-422-A, Sector 19, NOIDA, Distt. G.B. Nagar, Uttar Pradesh – 201 301

…Workman

Versus

National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), NAFED House …Management…

AWARD

A reference was received from the appropriate Government vide letter No.L-42012/134/2016-IR(DU) dated 07.06.2017 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

'Whether the workman Shri Sunil Rawat, S/o Shri Dham Singh is entitled for reinstatement on the post of peon with the Management of NAFED, New Delhi with all consequential benefits? If not, then what relief the workman is entitled to?'

2. Both parties were put to notice and 11th September, 2017 was fixed for filing of claim statement by the claimant. The claimant appeared before this Tribunal on 11.09.2017 and stated at the bar that he has joined the management as peon on 03.03.2017 as per office memorandum No.HO/AD/3/241/2016-17/10042 dated 28.02.2017 Exhibit C-1 and that his claim stands satisfied. His statement was recorded on 11.09.2017.

8. In view of the statement made by the claimant, no controversy survives between the parties. Office Memorandum Exhibit C-1 and the statement made by the claimant shall form integral part of the award. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947.

Dated : October 24, 2017

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1042.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल निगम सीसी-02 परियोजना, रोहिणी, दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के

बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं. 2, दिल्ली के पंचाट ;संदर्भ संख्या 111/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2018-आईआर ;डीयूद्ध]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1042.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 111/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the M/s. Delhi Metro Rail Corporation CC-02 Project, Rohini, Delhi & Others and their workmen, which was received by the Central Government on 17.05.2018.

[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4503

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO.2, KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI

I.D. No. 111/2015

Shri Pramod Kumar S/o Shri Paras Nath

Through

Rashtriya Mazdoor Shang (Regd.) 157, Pratap Khand, Vishwakarma Nagar, Shahdara, Delhi – 110 095

…Workman

Versus

1. M/s Delhi Metro Rail Corporation CC-02 Project,

Sector 18, Rohini, Delhi – 110 042

2. M/s J Kumar Infraproject Ltd., Sewage Pumping Station, Rohini Sector 19, Delhi 110 085

3. M/s J. Kumar Infraproject Ltd.

16-A, Andheri Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053

…Managements

AWARD

Present dispute has been raised by Shri Pramod Kumar (in short the claimant) under the provisions of sub-section (2) of section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act). A period of 45 days stood expired from the date of making his application before the Conciliation Officer. Sub-section (2) of section 2-A of the Act empowers him to file a dispute before this Tribunal, without being referred by the appropriate Government. His contention stands substantiated by the provisions of sub-section (2) of section 2-A of the Act. Claimant has been given a right by the Act to approach this Tribunal in case of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of her service, without a dispute being referred by the appropriate Government under sub-section (1) of section 10 of the Act. Since dispute was within the period of limitation, as enacted by sub section (3), and answered requirements of sub-section (2) of section 2- A of the Act, it was registered as an industrial dispute, even without being referred for adjudication by the appropriate Government, under section 10(1) (d) of the Act.

2. It has been averred in the statement of claim that the claimant was working with Delhi Metro Rail Corporation (in short the management) through M/s J Kumar Infraproject Ltd.(in short the contractor) since 02.11.2012 on the post of machine operator. His last drawn wages was Rs.13,000.00. The claimant worked continuously with the contractors upto 10.01.2014 and he gave no chance of complaint to them. The contractor failed to pay wages for the overtime work performed by the claimant. The claimant approached the contractors several times for payment of overtime wages as well as various other legal facilities, which annoyed the contractor and out of vengeance pressurized the claimant to submit his resignation letter. He was not allowed to perform his duties from 10.01.2014 without assigning any reason. His earned wages for December 2013 has not been paid by the contractor. No one months' notice or pay in lieu thereof was given to the claimant. No seniority list was ever prepared or displayed by the contractors. It is further averred in the statement of claim that fresh hands have been hired thereafter and juniors to the claimant have been retained in service. The contractor refused to pay the claimant his wages or even take him back on duty despite making several visits to the office of the contactor. Demand notice was served on the contractors on 28.02.2014 to which no reply was received from the contractors. Aggrieved by the action of the management, the claimant filed a case before the Conciliation Officer, but due to the adamant attitude of the management/contractor, conciliation ended in a failure. Finally the claimant was constrained to approach this Tribunal for justice. The claimant prays for reinstatement with full back wages.

3. Written statement was filed by Delhi Metro Rail Corporation taking preliminary objections of non-existence of relationship of employer and employee between them and the claimant, not specifically mentioning as to from which management he is claiming relief etc. The management has denied the other material averments contained in the statement of claim. Finally, it has been prayed that the claim may be rejected.

4. Written statement was filed by the contractors also, taking preliminary objection of suppressing of material information and not approaching the Tribunal with clean hands etc. It is averred that the claimant was a temporary employee and working o payroll as Hyrda Operator. The claimant was irresponsible and careless. On 31.12.2013, the claimant was caught red handed staling diesel. He was warned of termination in case he repeats the mistake. The claimant left the job of his own as he had got better opportunity. The contractors have denied the material facts contained in the statement of claim. Finally, it has been prayed that the claim may be dismissed.

5. Rejoinder was filed by the claimant to the written statement filed by the managements, wherein the claimant has reiterated the stand taken in the claim statement and denied the material facts contained in the written statements.

6. Based on the pleadings of the parties, this Tribunal, vide order dated 09.02.2017 framed the following issues and the case was listed for evidence of the claimant:

(i) Whether termination of the claimant is illegal and unjustified? If so, its effect.

(ii) Whether this Tribunal has jurisdiction to decide the claim petition if monthly salary of the claimant was more than Rs.10,000.00 per month?

(iii) Whether the job of the claimant/workman was of temporary nature or of permanent nature? If so, its effects.

(iv) Whether the job of the claimant was terminated by management No.2 and 3 without giving him one month prior notice? If so, its effect?

(v) Whether the claimant has received final settlement amount? If so, its effects.

(vi) To what relief the workman is entitled to and from which date?

7. In the meanwhile, parties stated that they intended to take steps for settlement. Good sense prevailed and the dispute was settled between the parties amicably. Joint application on behalf of the claimant and managments containing terms of settlement has been filed, which is Ex.C-1. In view of the fact that the parties had settled their dispute amicably, there remains no occasion to adjudicate the issues referred above.

8. Claimant made a statement to the effect that he was willing to accept Rs.25,000.00 (rupees twenty five thousand only) from M/s J Kumar Infraprojects Ltd. towards full and final settlement of his claim. Now, the claimant does not have any surviving dispute with any of the managements and the matter has been disposed of amicably between the parties. Statement of the claimant Shri Vinod Kumar Yadav recorded. Joint application filed on behalf of the claimant and the managements for recording compromise marked Ex.C-1 shall form integral part of the award. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dated : October 5, 2017

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1043.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में

निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं. 1, दिल्ली के पंचाट ;संदर्भ संख्या 11/2016द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2018-आईआर ;डीयूद्ध]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1043.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 11/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Diector General, Archaeological Survey of India, New Delhi & Others and their workmen, which was received by the Central Government on 11.05.2018.

[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4505

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL

GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No.1,

DWARKA COURTS COMPLEX : NEW DELHI

ID No. 11/2016

Shri Jagdish Prasad S/o. Ram Dulare, Shri Parmeshwari S/o. Shakal Yadeav, Shri Ram Kumar Yadav S/o. Shri Pyare Lal Through its General Secretary, All India Central PWD (MRM) Karamchari Sanghthan (Regd.) House No.4823, Gali No.13, Balbir Nagar Extn., Shahdara, Delhi 110032

…Workman

Versus

1. The Director General,

Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi.

2. The Superintendent, Delhi Circle, Archaeological Survey of India, Puratatav Bhawan, GPO Campus, Block-D, 3rd Floor, INA, New Delhi 110023

…Management

AWARD

This is a claim filed directly by the Workmen/claimants Jagdish Prasad, Parmeshwari and Ram Kumar Yadav under Section 2(A) of the Industrial Disputes Act (hereinafter referred to as "the Act"), with the averments that the workmen were engaged as daily wage workers by the Management in its Delhi circle in the year 1991, 1992 and 1993 respectively for day to day running maintenance works of different sites of Delhi circle area. The workmen had filed a case vide OA No.100/1995 before the Central Administrative Tribunal for seeking grant of temporary status and regularization of their respective services and the said OA was allowed. The Management challenged the order before Ho'nble High Court of Delhi vide W.P. (C) No. 6898/2002. During pendency of aforesaid Writ, the services of the workmen/claimants were terminated without any written order. When this fact was brought to the notice of Hon'ble High Court, direction dated 23-4-22004 were issued for reinstatement of services of the workmen and consequently, the workmen/claimants were reinstated w.e.f. 8/9/2004. However, vide order dated 18/9/2007 Hon'ble High Court finally set aside the order of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, against which the workmen moved Special Leave Appeal before the Hon'ble Supreme Court but to no success and the said Leave Appeal was also dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 15/3/2010. Thereafter the Management terminated the services of the workmen w.e.f. 16/3/2010 in violation of the provisions of the Act. The workmen requested the Management for reinstatement but to no avail and thereafter they filed their case before Conciliation Officer and during pendency of the proceedings, the Management issued letters to the workmen on 21/1/2015 for joining the duties and as such the claimants/workers joined their duties and are continuously working under the Management since 6/2/2015 but they have not been paid wages in respect of their termination period w.e.f. 16/3/2010 to 5/2/2015. Hence, they have prayed for passing an Award for making payment of back wages from 16./3/2010 to 5/2/2015.

2. The claim petition has been resisted by the Management who filed written statement. It is stated that allegations of the workmen regarding their disengagement w.e.f.16/3/2010 are false and that services of the workmen on daily basis was never terminated by the Management. In case the services of the workmen on daily wages were terminated by the Management, they should file a contempt petition before Hon'ble High Court. Prayer has been made for dismissal of the claim petition.

3) The claimants/workmen filed rejoinder, thereby denying all the allegations made by the Management and reiterated their own case as set up in the claim petition.

4) On the pleadings of the parties, following issue was framed on 25/11/2016 :-

1) Whether claimant is entitled for payment of back wages for the period 16/3/2010 to 5/2/2015.

5) The Claimants in support of their case examined Jagdish Prasad (claimant No.1) as W.W.1 who tendered his evidence by way of affidavit Ex.WW1/A alongwith documents Ex.WW1/1 to Ex.WW1/12 and Ram Kumar Yadav (claimant No.3) as WW 2 who also tendered his evidence by way of affidavit Ex.WW2/A and relied on the documents so filed by WW1.

6) On the other hand, the Management did not adduce any evidence despite opportunities granted and ultimately evidence of the Management was closed vide order dated 17/1/2018.

Issue No. 1 :-

7) Before giving findings on this issue regarding payment of back wages, it is necessary to mention here that claimant has filed this claim under Section 2-A of the Act, which reads as under :-

"2-A Dismissal, etc of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute (1) Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between the workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute.

(2)……………………

3) The application referred to in sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in sub-section (1)."

It is clear from the bare perusal of the aforesaid provisions that claim application under Section 2-A is legally maintainable when any employer has discharged, dismissed, retrenched or otherwise terminated the services of an individual workman. Sub-section (3) of Section 2-A of the Act provides that such application has to be made before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of the service of the workman.

8) Since in the case in hand, the workmen/claimants have not sought any relief relating to discharge, dismissal, retrenchment or termination etc. and the present claim petition has been filed, seeking award for making payment of back wages from 16-3-2010 to 5-2-2015, as such the same is not legally maintainable under Section 2-A of the Act. Learned A/R for the claimants/workmen has fairly conceded the legal position and submitted that the claimants have got a right to file fresh petition and as such, the present petition may be disposed of with liberty to the claimants to seek the remedy before appropriate forum. In the peculiar facts and circumstances of the case, it is held that dismissal of the above petition would not legally debar the claimant from seeking appropriate remedy under the relevant provisions of law from the Court of competent jurisdiction, as no controversy involved in this case has been adjudicated on merits.

9) In view of the aforesaid discussion, the present petition under Section 2-A of the Act regarding relief of payment of back wages, is held to be not legally maintainable before this Tribunal. As such, the claim petition is hereby dismissed with liberty to the claimants to seek appropriate remedy under the relevant provisions of law before the Court of competent jurisdiction. Copy of award be sent for publication as required under the Act.

Award is passed accordingly.

Dated : 13.04.2018

AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1044.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार प्रभारी अध्किारी, सैन्य पफार्म अंबाला कैंट, अंबाला ;पंजाबद्ध एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच,

अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट ;संदर्भ संख्या सीआईटी 12/1997द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09.03.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/01/1996-आईआर ;डीयूद्ध]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1044.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 12/1997) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Officer-in-[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4507 Charge, Military Farm Ambala Cantt., Ambala (Punjab) and their workmen, which was received by the Central Government on 09.03.2018.

[No. L-14012/01/1996-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

vuqca/k

U;k;k/kh'k] dsUnzh; vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] t;iqj

dsl ua0 lh-vkbZ-Vh- 12@1997

jSQjSal% dsUnz ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh dk vkns'k dz0 ,y-&14012@1@96&vkbZ-vkj-¼Mh;w½ fn- 26-02-1997

Jhefr ehjk gftjtu iRuh Jh yYywjke ds;j@vkWQ tSur xSjlfj;k ekSgYyk] uh;j efLtn] Qj cktkj] chdkusj] ekQZr Jh dku flag jkBkSM] 858] nsoh uxj] ';ke uxj foLrkj iksLV vkfQl ds ihNs] U;w lkaxkusj jksM] lksMkyk] t;iqjA

&&&& izkFkhZ

cuke

izHkkjh vf/kdkjh] lSU; QkeZ vEckyk dSUV] vEckyk ¼iatkc½

&&&&vizkFkhZ

ihBklhu vf/kdkjh % fxjh'k dqekj 'kekZ] vkj-,p-ts-,l

mifLFkr

izkFkhZ dh vksj ls fo}ku izfrfuf/k Jh dku flag jkBkSM+A

vizkFkhZ dh vksj ls dksbZ mifLFkr ughaA

fnukad % 31-10-2017

v ok MZ

dsUnz ljdkj] Je ea=ky; ubZ fnYyh us mijksDr vkns'k ds tfj;s fuEu fookn bl U;k;kf/kdj.k dks vf/kfu.kZ; gsrq funsZf'kr fd;k gS%

"Whether the management of Military Farm Depot,Bikaner which has been shifted to Ambala Cantt. Ambala in May 95 is Justified in terminating the services of Smt. Meera Harijan (Workman) Sweeper w.e.f. 1-1-1988 after employing her more than 240 days in a year at military farm depot., Bikaner without paying her notice pay in lieu of notices of one month and reterenchment compensat in violetion of section 25 F of Industrial Disput Act, 1947? if not, to what relief the workman is entitled and from date?"

izdj.k ntZ jftLVj fd;k tkdj mHk; i{kdkjku dks uksfVl tkjh fd, x,A izkFkhZ deZdkj dh vksj ls fnukad 06- 01-2001 dks LVsVesaV vkWQ Dyse is'k dj vfHkdFku fd;k x;k fd izkFkhZ;k foi{kh laLFkku esa fnukad 01-11-1984 ls va'kdkyhu lQkbZdehZ ds in ij dk;Zjr FkhA izkFkhZ;k dh fu;qfDr va'kdkyhu lQkbZdehZ ds in ij dh xbZ Fkh ysfdu izkFkhZ;k ls foi{kh laLFkku }kjk iwjs 8 ?kaVs izfrfnu dk;Z fy;k tkrk FkkA foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ;k dks fnukad 01-01-1988 dks ekSf[kd vkns'k ls gVk fn;k x;kA izkFkhZ;k }kjk lsokeqfDr ls iwoZ ,d o"kZ esa 240 fnol ls vf/kd dk;Z fd;k gSA izkFkhZ;k dks gVkus ls iwoZ dksbZ ofj"Brk lwph tkjh ugha dh x;h tcfd foi{kh laLFkku esa izkFkhZ;k ls twfu;j Jfed dke dj jgs FksA foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ;k dks gVkus ls iwoZ dksbZ uksfVl] vkjksi i=] ,d ekg dk uksfVl osru] NaVuh eqvkotk ugha fn;k x;k tks fd vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q dk mYya?ku gSA vUr esa izkFkhZ izfrfuf/k us izkFkhZ;k deZdkj ds lsokeqfDr vkns'k dks vuqfpr o voS/k ?kksf"kr dj mls fiNys iw.kZ osru ykHkksa ds lkFk lsok esa cgky djus dk fuosnu fd;k gSA

foi{kh laLFkku }kjk LVsVesaV vkWQ Dyse tokc izLrqr dj vfHkdFku fd;k fd foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ;k dh fu;qfDr ugha dh xbZ Fkh cfYd izkFkhZ;k iw.kZr;k vkdfLed :i ls va'kdkyhu rkSj ij lQkbZ dk dk;Z ,d &nks ?k.Vksa ds fy, djrh Fkh rFkk izkFkhZ;k viuh ethZ ls dke ij vkrh Fkh rFkk mlus LosPNk ls gh dk;Z ij vkuk can dj fn;k x;kA izkFkhZ;k }kjk dHkh yxkrkj dk;Z ugha fd;k x;kA izkFkhZ;k }kjk ,d o"kZ esa 240 fnol dHkh dk;Z ugha fd;k x;kA foi{kh laLFkku dsUnz ljdkj ds v/khu gS tks m|ksx dh ifjHkk"kk esa ugha vkrk gSA tc foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZZ;k dh fu;qfDr ugha dh xbZ vkSj u gh mls lsokeqDr fd;k x;k gS rks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q ds mYya?ku dk iz'u gh iSnk ugha gksrk gSA vUr esa foi{kh izfrfuf/k }kjk izkFkhZ;k dk Dyse izFke n`"V~;k [kkfjt fd, tkus dh izkFkZuk dh gSA

izkFkhZ deZdkj Jhefr ehjk gfjtu dh vksj ls LVsVesaV vkWQ Dyse ds leFkZu esa Lo;a dk 'kiFk i= is'k gqvk gSA foi{kh dh vksj ls dksbZ mifLFkr ugha gksus ls izkFkhZ deZdkj ls ftjg ugha dh xbZ gSA foi{kh laLFkku dh vksj ls dksbZ lk{; is'k ugha gqbZ gSA4508 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] eSaus izkFkhZ izfrfuf/k dh cgl lquh] i=koyh dk /;kuiwoZd voyksdu fd;kA

izkFkhZ izfrfuf/k dh cgl dh gS fd izkFkhZ;k deZkdkj us ,d o"kZ 240 fnol dk;Z fd;k gSA le>kSrk vf/kdkjh] Je foHkkx ds le{k izLrqr izfrosnu ls Hkh izkFkhZ;k dk ,d o"kZ ea 240 fnol dk;Z djuk fl) gksrk gSA foi{kh laLFkku }kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q dk mYya?ku fd;k x;k gSA vr% izkFkhZ;k deZdkj ds lsokeqfDr vkns'k dks voS/k ?kksf"kr dj leLr ykHk ifjykHk fnykrs gq;s lsok esa cgky djus dk fuosnu fd;k gSA izkFkhZ izfrfuf/k us vius rF;ksa ds leFkZu esa fuEu U;kf;d n`"Vkar is'k fd;s gSa &

1- 1983 ysc vkbZ lh 1865] xEeu bafM;k fy0 cuke fujatu nkl

2- 1994 kkk ,y ,y ts 689] xkSjh'kadj fo'odekZ cuke bZxty fLizax b.MLVªht izk0 fy0 o vU;A

3- flfoy vihy la[;k 4445@2006 fu.kZ; fnukad 03-10-2008 U;w b.fM;k ,';ksjsal daiuh fy0 cuke ,- 'kadjfyaxeA

4- vkj ,y vkj 1989 ¼1½ 156 ;'koar flag ;kno cuke LVsV vkWQ jkt0 o vU;

5- 2012 ysc vkbZ lh 404] dku flag cuke vk;qosZn vf/kdkjh o vU;A

6- flfoy vihy la[;k 3701@2015 xkSjh'kadj cuke LVsV vkWQ jktLFkkuA

7- flfoy vihy laa[;k 4370@2015 jkt dqekj nhf{kr cuke eS0 fot; dqekj xkSjh'kadjA

8- 2003 MoY;w ,y lh ¼;wlh½ 523 tujy eSustj cuke yscj dksVZ o vU;A

9- 2001 ysc vkbZ lh 2814 liu dqekj iafMr cuke ;w0ih0 LVsVA

10- 2006 ,l lh lh ¼,y ,.M ,l½ 702 th-,e- gfj;k.kk jksMost cuke iou dqekjA

11- 2014 ysc vkbZ lh 4266 j?kqohj flag cuke tujy eSustj gfj;k.kk jksMost

12- 1999 ¼2½ ,l lh Vh 669 vtk;c flag cuke Jhfgan dksijsfVc ekdsZfVax de izkslsflaxA

13- 2007 , vkbZ vkj ,l lh MoY;w 1712 eS0 Jhjke b.MLVªht ,UVjizkbtst cuke egd flag o vU;A

14- 2006 ysc vkbZ lh 56 jke fd'ku xqtZj cuke LVsV vkWQ jktLFkkuA

15- , vkbZ vkj 1986 ,l lh 132 ,p Mh flag cuke vkbZ ch vkbZA

16- flfoy vihy la[;k 1374@2008 fu.kZ; fnukad 17-7-12 ;wfu;u vkWQ bf.M;k cuke bczkfge mfM~Mu o vU;A

17- 2012 ysc vkbZ lh 2520 jkt0 ,xzhdYpj ;wfuoflZVh cuke y{e.knku o vU;A

18- 1963 ¼6½ ,l lh 431 gfjuxj dsu QkeZ cuke LVsV vkWQ fogkjA

19- 1978 ,y ,y ts ¼,l lh½ 349 caxyksj okVj lIykbZ ,.M lsojst cksMZ cuke , jktkIik o vU;A

vc U;k;kf/kdj.k ds le{k vo/kkj.kh; fcUnq ;g gS fd D;k izkFkhZ;k deZdkj us ,d o"kZ esa 240 fnol ;k vf/kd fnol dk;Z fd;k\ bl laca/k esa izkFkhZ;k us viuh lk{; 'kiFk i= ij izLrqr dh gS ftlesa foi{kh lSU;QkeZ esa fnukad 1-11-1984 ls nSfud osru Hkksxh ds :i esa lQkbZ dk dk;Z djuk vk;k gS rFkk fnukad 1-1-988 dks ekSf[kd vkns'k ls lsoki`Fkd fd;k tkuk vk;k gS rFkk izkFkhZ;k us ,d o"kZ esa 240 fnol ls vf/kd dk;Z foi{kh lSU; QkeZ tks fd Ms;jh QkeZ gksuk izkFkhZ;k dh lk{; ls izdV gS rFkk foi{kh dh vksj le>kSrk vf/kdkjh ds ;gka tokc izn'kZ MCY;w 1 is'k fd;k x;k ftlesa fnukad 1-11- 1984 ls fnukad 31-12-1987 rd dk;Z fd;k tkuk Lohdkjk gS rFkk izkFkhZ;k ds fo}ku izfrfuf/k dh vksj ls izLrqr U;kf;d fofu'p;ksa dk lEekuiwoZd ifj'khyu ls U;k;kf/kdj.k dk fouez er ;g gS fd tgka rd foi{kh us vius tokc esa ;g vfHkdFku fd;k gS fd izkFkhZ;k ikVZVkbZe odZj Fkh bl laca/k esa vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 2 ¼5½ ds izko/kku esa o mijksDr U;kf;d fofu'p;ksa esa izfrikfnr fl)kar dh jks'kuh esa izkFkhZ dk deZdkj dh rkjhQ vkrh gS D;ksafd izkFkhZ;k us viuh lk{; esa 8 ?k.Vs ls vf/kd dk;Z jkstkuk djuk vk;k gS ftldk foi{kh dh vksj ls dksbZ [k.Mu Hkh ugha gSA f}rh; va'kdkyhu dk;Z djus okys Hkh deZdkj dh rkjhQ esa vkrs gSa rFkk izkFkhZ;k ds }kjk fnukad 1-11-1984 ls 31-12-1987 rd rks Lohij dk dk;Z djuk izn'kZ MoY;w 1 tks fd le>kSrk vf/kdkjh ds ;gka foi{kh dh vksj ls tokc is'k fd;k x;k gS mlls Li"V gS rFkk tc 240 fnol ls vf/kd dk;Z fd;k tkuk izkFkhZ;k dh lk{; o nLrkost izn'kZ MCY;w&1 ls Li"V gS rks foi{kh ds }kjk izkFkhZ;k dks lsokeqDr fnukad 1-1-1988 dks fd;k rks dksbZ ,d ekg dk osru uksfVl ;k {kfriwfrZ jkf'k nh xbZ gks ,slk foi{kh ds tokc ls izdV ugha gSA vr% vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 25 ,Q dk vfrya?ku fd;k tkuk Li"V gSA vr% izkFkhZ;k dk lsokeqfDr vkns'k fnukad 1-1-1988 fof/klEer~ ugha gS rFkk vc U;k;kf/kdj.k dks ;g ns[kuk gS fd izkFkhZ;k fdl vuqrks"k dh gdnkj gSA pwWafd vfHkys[k ls Li"V gS fd izkFkhZ;k dh fu;qfDr foi{kh LFkkiu esa fdlh fu;fer izfdz;k ls ugha gqbZ gS rFkk Lohij dk in fu;fer dSMj dk gS ;k ughaA ,slh izkFkhZ dh dksbZ lk{; ls LFkkfir ugha gS blfy, iquZLFkkiu ds ctk; izkFkhZ;k dh lsokvof/k ,oa dk;Z dh izd`fr dks ns[krs gq, ,d yk[k :i;s crkSj izfrdj foi{kh ls fnyk;k tkuk U;k;ksfpr izrhr gksrk gSA[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4509 vr% mijksDr foospu ds QyLo:i bl jsQjsal dk mRrj mijksDrkuqlkj nsrs gq, fuEu vf/kfu.kZ; ikfjr fd;k tkuk lehphu izrhr gksrk gS &

vf/kfu.kZ;

vr% ^^foi{kh lSU; QkeZ vEckyk dSUV] vEckyk ¼iatkc½ }kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q dk mYya?ku djuk ik;k tkrk gS rFkk izkFkhZ;k deZdkj Jhefr ehjk gfjtu dks fnukad 1-1-1988 ls lsok i;Zolku fd;k tkuk fof/klEer~ ,oa U;k;ksfpr ugha gS rFkk izkFkhZ;k deZdkj foi{kh LFkkiu ls crkSj izfrdj ds ,d yk[k :i;s ikus dh eq'rgd gS tks foi{kh LFkkiu vf/kfu.kZ; dh frfFk ls 6 ekg esa izkFkhZ;k deZdkj Jhefr ehjk gfjtu dks lank; djsa vU;Fkk izkFkhZ Jfed mDr vokMZ dh frfFk ls 6 izfr'kr okf"kZd nj ls C;kt ikus dk gdnkj jgsxkA ekeys ds rF; ,oa ifjfLFkfr esa i{kdkjku~ [kpkZ viuk viuk Lo;a ogu djsaxsA**

fxjh'k dqekj 'kekZ] U;k;k/kh'k

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1045.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 38/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/4/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1045.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/4/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 38 of 2015

Sh. Dharmender Sahani, S/o Sh. Swami Nath, Vill-Singhpura, PO-Behouli, Teh. & Distt. Panipat (Haryana)-132101 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No. L-30012/4/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Dharmender Sahani S/o Sh. Swami Nath, is legal and

justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),4510 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1046.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 39/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/5/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1046.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 39/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/5/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 39 of 2015

Sh. Bisram Paswan, S/o Sh. Kapil Dev, Village & PO-Moonak, Teh. Bhalla, Distt. Karnal (Haryana)-132040 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L30012/5/2016-IR(M), Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Vishram Paswan S/o Sh. Kapil Dev, is legal and justified?

If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4511 which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1047.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 40/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/6/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1047.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 40/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/6/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 40 of 2015

Sh. Sanjay Kumar, S/o Sh. Balbir Singh, Village & PO-Dahar, Teh. & Distt. Panipat (Haryana)-132145 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/6/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Sanjay Kumar S/o Sh. Balbir Singh, is legal and justified?

If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),4512 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1048.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 41/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/7/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1048.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/7/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 41 of 2015

Sh. Satbir Singh, S/o Sh. Karan Singh, Village & PO-Bhinjol, Teh. & Distt. Panipat (Haryana)-132103 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

AWARD

Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/7/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Satbir Singh S/o Sh. Karan Singh, is legal and justified? If

not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4513 which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1049.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 42/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/8/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1049.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 42/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/8/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 42 of 2015

Sh. Prince Chokkar, S/o Sh. Maman Singh, Village & PO-Paina Khurd, Tehsil Bhapoli & Distt. Panipat (Haryana)-132104 …Workman

Versus

3. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

4. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/8/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Prince Chhokar S/o Sh. Maman Singh, is legal and

justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),4514 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1050.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 45/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/11/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1050.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/11/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 45 of 2015

Sh. Vikas, S/o Sh. Rajbir Singh, Village & PO-Naultha, Tehsil Ishrana, Distt. Panipat (Haryana)-132040 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/11/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Vikas S/o Sh. Rajbir Singh, is legal and justified? If not,

what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4515 which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1051.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 46/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/12/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1051.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 46/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/12/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 46 of 2015

Sh. Parveen Kumar, S/o Sh. Suresh Kumar, Village & PO-Barsat, Tehsil Gharaunda, Distt. Karnal (Haryana)-132027 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/12/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Parveen Kumar S/o Sh. Suresh Kumar, is legal and

justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),4516 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1052.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 48/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/14/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1052.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 48/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/14/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 48 of 2015

Sh. Vivek Kumar, S/o Sh. Satesheari, Village & PO-Sithana, Tehsil & Distt. Panipat (Haryana)-132103 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/14/2016-R(M)Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Vivek Kumar S/o Sh. Ateshwari Parsad, is legal and

justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 7, 2018/आषाढ़ 16, 1940 4517 which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1053.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 49/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/15/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1053.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 49/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/15/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 49 of 2015

Sh. Rakesh, S/o Sh. Pala Ram, Village & PO-Kalro, Tehsil Gharaunda, Distt. Karnal (Haryana)-132114 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/15/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Rakesh S/o Pala Ram, is legal and justified? If not, what

relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana),4518 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 7, 2018/ASADHA 16, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1054.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्‌यूट ऑपफ प्लास्टिक्स इंजीनियरग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट ;संदर्भ संख्या 52/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/18/2016-आईआर ;एमद्ध]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1054.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 52/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/18/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH

Case No. ID No. 52 of 2015

Sh. Raghubir Singh, S/o Sh. Jaswant Singh, Village & PO-Dadlana, Tehsil & Distt. Panipat (Haryana)-132140 …Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,

Panipat (Haryana)-132103 …Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/18/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,

Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding

payment of final demands of the workmen Sh. Raghubir Singh S/o Sh. Jaswant Singh, is legal and

justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technoloty, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonepat(Haryana), which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.