Gazette contains multiple Subjects

रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, जुलाई 29—अगस्त 4, 2018, शनिवार/श्रावण 7—श्रावण 13, 1940

No. 30] NEW DELHI, JULY 29—AUGUST 4, 2018, SATURDAY/SRAVANA 7—SRAVANA 13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए सांविध्कि आदेश और अध्सिूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय

((((वित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभाग))))

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1128112811281128....————भारतीय स्टेट बैंक अिधिनयम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के ख(cid:20)ड (ख) और धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, के न्)ीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के प3ात, एत4ारा, 5ी अरिजीत बसु (जन्म ितिथ: 23.10.1960) को उनके पदभार 8हण करने की तारीख से या उनकी अधिव<षता की तारीख अर्थात 31.10.2020 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2016-बीओ-I]

Bानोतोष राय, अवर सिचव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 25th June, 2018

S.O. 1128.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section (19) and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of 4217 GI/2018

(4893)4894 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2018/SRAVANA 13, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] India, hereby appoints Shri Arijit Basu (DOB: 23.10.1960) as Managing Director of State Bank of India with effect from from the date of his taking over charge of the post and till the date of his superannuation, i.e., 31.10.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2016-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1129112911291129....————बैंककारी कं पनी (उपCमों का अर्जन एवं अंतरण) अिधिनयम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, के न्)ीय सरकार, एत4ारा, सु5ी दक्षिता दास, अपर सिचव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय

र् के स्थान पर बैंक आफ इंडिया के निदेशक म(cid:20)डल में सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, 5ी गिरीश चन्) मुमू सरकारी नािमती िनदेशक नािमत करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I]

Bानोतोष राय, अवर सिचव

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 1129.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Dakshita Das, Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Government nominee Director on the Board of Directors of Bank of India, with immediate effect and until further orders, vice Shri Girish Chandra Murmu.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1130113011301130....————बैंककारी कं पनी (उपCमों का अर्जन एवं अंतरण) अिधिनयम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, के न्)ीय सरकार, एत4ारा, 5ी सेवा राम मेहर, उप सिचव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, 5ी एस. सेल्वकु मार के स्थान पर पंजाब एंड सिध बैंक के निदेशक म(cid:20)डल में सरकारी नािमती िनदेशक नािमत करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I]

Bानोतोष राय, अवर सिचव

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 1130.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Sewa Ram Mehar, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Government nominee Director on the Board of Directors of Punjab and Sind Bank, with immediate effect and until further orders, vice Shri S. Selvakumar.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

शु(िcid:13)शु(िcid:13)शु(िcid:13)शु(िcid:13)----पत्रपत्रपत्रपत्र

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1131113111311131....————भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 23 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.887, जो भारत के राजपत्र भाग-II, ख(cid:20)ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित &ई थी, में '5ी चरण सिह' शब्दों के स्थान पर 'प्रो. चरण सिह' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 6/3/2017-बीओ-I]

Bानोतोष राय, अवर सिचव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th July, 2018

S.O. 1131.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, number S.O.887, dated the 23rd May, 2018, published in part II, sub-section (ii) of section (3) of the Gazette of India, for the words "Shri Charan Singh", read "Prof. Charan Singh".

[F. No. 6/3/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

विदेश मंत्राालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2018

का.आ. 1132.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा ;संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगद्ध नियमावली, 1976 के नियम 10 के उपनियम ;4द्ध के अनुसरण में, विदेश मंत्राालय के निम्नलिखित अध्ीनस्थ कार्यालयों को, जिनमें 80 प्रतिशत से अध्कि कर्मचारियों ने हदी का कार्यसाध्क ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्‌द्वारा अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्राीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

2. पारपत्रा कार्यालय, अमृतसर

3. क्षेत्राीय पासपोर्ट कार्यालय, बेंगलूर

4. क्षेत्राीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे

[सं. क्यू/हदी/621/21/2018]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 11th July, 2018

S.O. 1132.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, Ministry of External Affairs notifies the following Regional Offices, where more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Regional Passport Office, Patna

2. Passport Office, Amritsar

3. Regional Passport Office, Bangalore

4. Regional Passport Office, Pune

[No. Q/Hindi/621/21/2018]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

;सी.पी.वी. प्रभागद्ध

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

का.आ. 1133.—राजनयिक और कोंसुलीय अध्किारी ;शपथ एवं पफीसद्ध के अध्निियम, 1948 ;1948 का 41द्ध की धरा 2 के ख्ांड ;कद्ध के अनुसरण में वैधनिक आदेश ।

एतद्‌द्वारा, केंद्र सरकार भारत के प्रधन कोंसलावास, दुबई में

;कद्ध सूश्री चंदर कांता सह, सहायक अनुभाग अध्किारी

;खद्ध श्री आलोक कुमार, सहायक अनुभाग अध्किारी, तथा

;गद्ध श्री सुभाष कुमार मिश्रा, सहायक कमयों कल्याण अध्किारी को दिनांक 20 जुलाई, 2018 से सहायक कोंसुलर अध्किारियों के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी-4330/03/2018]

प्रकाश चन्द, निदेशक ;कोंसुलरद्ध

(C.P.V. DIVISION)

New Delhi, the 20th July, 2018

S.O. 1133.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints :

(i) Ms. Chander Kanta Singh, Assistant Section Officer,

(ii) Sh. Alok Kumar, Assistant Section Officer, and4896 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2018/SRAVANA 13, 1940 [PART II—SEC. 3(ii)] (iii) Sh. Subhash Kumar Mishra, Assistant Personnel Welfare Officer as Assistant Consular Officers in Consulate General of India, Dubai to perform the Consular services with effect from 20th July, 2018.

[No. T-4330/03/2018]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

का(cid:3)मकका(cid:3)मकका(cid:3)मकका(cid:3)मक,,,, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालयलोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालयलोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालयलोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(का(cid:17)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:17)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:17)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:17)मक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1134113411341134....————कें )ीय सरकार, दंड प्रCिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, आंS प्रदेश राज्य में हैदराबाद स्थित और कें )ीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उसे सVपे गए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) द्वारा संस्थित मामलों का विचारण न्यायालयों और विधि द्वारा स्थापित अपील या पुनरीक्षण में या पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में उनसे उत्पन्न अन्य मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए 5ी अनिल प्रसाद तिवारी, अधिवक्ता को उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वषW की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक के Xप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 225/29/2016—एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सिचव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 20th July, 2018

S.O. 1134.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Anil Prasad Tiwari, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of cases, instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of Andhra Pradesh at Hyderabad and entrusted to him by the Central Bureau of Investigation, in the trial courts and appeals or revisions or other matters arising out of those cases in revisional or appellate courts established by law, for a period of three years from the date of appointment or further orders whichever is earlier.

[F. No. 225/29/2016-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

कोयला मंत्रालयकोयला मंत्रालयकोयला मंत्रालयकोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

काकाकाका....आआआआ. . . . 1135113511351135....————कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अिधिनयम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 14 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2420(अ), तारीख 13 जून, 2018 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में व[णत भूमि और ऐसी भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूिम कहा गया है), में या उस पर के सभी अिधकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में के न्)ीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और, के न्)ीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जिसे इसमें इसके प3ात् "सरकारी कं पनी" कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शतW का जिन्हें के न्)ीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद हैं;

अतः, अब, के न्)ीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, यह िनदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार के न्)ीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 14 जून, 2018 से निम्नलिखित निबंधनों और शतW के अधीन रहते &ए सरकारी कं पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्:-

(1) सरकारी कं पनी उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधि के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों इत्यादि से संबंिधत और वैसी ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी ;

(2) सरकारी कं पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त dक्तियों के संबंध में, उपगत सभी dय, उक्त सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के िलए या उनके संबंध में अपील आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी dय भी सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;

(3) सरकारी कं पनी, के न्)ीय सरकार, उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य dय के संबंध में क्षतिपू<त करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में पूवeक्त अधिकारों के बारे में के न्)ीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विXf किन्हg कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

(4) सरकारी कं पनी के पास के न्)ीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि में इस प्रकार निहित पूवeक्त अधिकारों को किसी अन्य dक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहg होगी; और

(5) सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शतW का पालन करेगी, जो के न्)ीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/28/2017- एलए ए(cid:20)ड आईआर/खंड-III]

राम िशरोमिण सरोज, अवर सिचव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 2nd August, 2018

S.O. 1135.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2420(E), dated the 13th June, 2018, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th June, 2018, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, a Government of Rajasthan Undertaking (hereinafter referred to as "the Government Company" ) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that all rights in or over the said land so vested shall, with effect from the 14th June, 2018 instead of continuing to vest in the Central Government, be deemed to have been vested in the said Government Company, subject to the following terms and conditions namely:-

(1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amount payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company;

(3) the Government Company shall indemnify the Central Government, its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the aforesaid rights in the said land so vested;

(4) the Government Company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested, to any other person without the prior approval of the Central Government ; and

(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F. No. 43015/28/ 2017-LA & IR/Vol. III]

RAM SHIROMANI SAROJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1136113611361136....————के न्)ीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसके उपाबf अनुसूची में व<णत परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ;

और उक्त अनुसूची में व<णत भूमि के क्षेत्र मे अंत<वष्ट करने वाला रेखांक संख्यांक आरईवी / 02/18, तारीख 26 जून, 2018 का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्lस लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), दरभंगा हाउस, राँची – 834029 (झारख(cid:20)ड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्lस लिमिटेड, बरका सयाल क्षेत्र, िजला- रामगढ़ (झारख(cid:20)ड) के कार्यालय में उपायुक्त, िजला रामगढ़ (झारखंड)या महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), आर.आई.-III, के न्)ीय खान योजना और डिजाईन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउं सिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700001 के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अतः अब, के न्)ीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20), (जिसे इसमें इसके प3ात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, उक्त अनुसूची में व<णत भूमि में कोयले का पूवqक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

पूवeक्त अनुसूची में व<णत भूमि में हितबf कोई dक्ति, -

(i) सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या उक्त भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सके गा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई कार्रवाई से &ई क्षति या संभावित क्षति के लिए उसकी धारा 6 के अधीन किसी नुकसानी के लिए प्रतिकर का दावा कर सके गा; या

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूवqक्षण अनुBप्तियों के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (4) के अधीन समाप्त हो गये खनन पuे के लिए प्रतिकर का दावा कर सके गा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के ख(cid:20)ड (i) से खंड (iv) में विनिvदष्ट मदों के संबंध में उपगत dय को उपद<शत करने के लिए पूवeक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चाटW और अन्य दस्तावेजों को,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्lस लिमिटेड, बरका सयाल क्षेत्र, िजला- रामगढ़ (झारखंड) या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्lस लिमिटेड (भूिम और राजस्व विभाग), दरभंगा हाउस, राँची – 834029 (झारख(cid:20)ड) को सुपुर्द करेगा ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

जीवनधारा विवृत परियोजना

िजला- रामगढ़ (झारखंड)

( रेखांक संख्यांक आरईवी/ 02/2018, तारीख 26 जून, 2018 )

सीमा वर्णन: सीमा वर्णन: सीमा वर्णन: सीमा वर्णन:

[फा. सं. 43015/6/2018-एलए ए(cid:20)ड आईआर ]

राम िशरोमिण सरोज, अवर सिचव

New Delhi, the 2nd August, 2018

S.O. 1136.—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed to this notification;

And, whereas, the plan bearing number Rev/02/18, dated the 26th June,2018 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Land and Revenue Department), Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) or at the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Barka Sayal Area, District-Ramgarh (Jharkhand) or at the office of the Deputy Commissioner, District – Ramgarh (Jharkhand) or at the office of the General Manager (Exploration Division), RI- III, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the aforesaid Schedule.

Any person interested in the land described in the aforesaid Schedule may,—

(i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the said land; or

(ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or

(iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceased to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act, for mining lease ceased to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Barka Sayal Area, District – Ramgarh (Jharkhand) or General Manager, Central Coalfields Limited, (Land and Revenue Department), Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

JEEVANDHARA OPENCAST PROJECT

DISTRICT- RAMGARH (JHARKHAND)

(Plan bearing number Rev/02/18, dated the 26th June,2018)

Boundary Description

[F. No. 43015/6/2018-LA & IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग) (वाणिज्य विभाग) (वाणिज्य विभाग) (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1137113711371137....————के न्)ीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) नियम, 1964 के िनयम 12, के उपिनयम (2) के साथ पठित, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए मैसर्स एलेक्स स्टीवर्ट इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पी -2, दूसरी मंिजल, तिलक कम<शयल कॉम्प्लेक्स, एफ एल गोम्स रोड, वास्को-दा-गामा, गोवा - 403802, को इस अिधसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र भाग-II, खं(cid:20)ड-3, उप ख(cid:20)ड(ii), में दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अिधसूचना सं॰ का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबf अनुसूचियों में विनिvदष्ट खनिज और अयस्क समूह ।, Cम सं॰ 2 पर उल्लिखित लौह अयस्क को निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शतW के अधीन मोरमुगाओ पत्तन में उक्त अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अिभकरण, खनिज और अयस्क समूह । का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के िनयम 4 के अधीन निरीक्षण की पfति की जाँच करने के िलये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त नामनिvदष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी; और

(ii) यह अिभकरण, इस अिधसूचना के अधीन अपने कायW के पालन में निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए ऐसे निदqशों से आबf होंगी।

[फा.सं. के -16014/4/2018-निर्यात निरीक्षण]

संतोष कु मार सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 23rd July, 2018

S.O. 1137.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognizes M/s Alex Stewart International (India) Private Limited P-2, 2nd Floor , Tilak Commercial Complex, F.L Gomes Road, Vasco-da-Gama, Goa - 403802, as an agency for a period of three years from the date of publication of this notification, for the inspection of Iron Ore mentioned at serial number 2 under the reading Minerals and Ores- Group I, in the Schedule to the notification number S.O. 3975, dated the 20th December, 1965, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th December, 1965, prior to export of the said Ore at Mormugao Port, subject to the following conditions, namely:—

(i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) the said agency shall, in performance of its function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F.No. K-16014/4/2018-Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

का.का.का.का.आ.आ.आ.आ. 1138113811381138.—के न्)ीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के आंS प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापeरेशन लिमिटेड की विसाख-िवजयवाड़ा- सिकन्दराबाद पाइपलाइन परियोजना, के लिए सक्षम अधिकारी के कायW का निर्वहन करने के लिए 5ीमति के सुमाथी बाई, स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, आंS प्रदेश सरकार को प्राधिकृ त करती है।

[फा. सं. आर-11025(11) 12-2018-ओ आर आई/ई-25587]

पवन कु मार, अवर सिचव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 24th May, 2018

S.O. 1138.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes Smt. K. SUMATHI BAI, Special Deputy Collector, Government of Andhra Pradesh to Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Visakh-Vijayawada-Secunderabad Pipeline Project under the said Act, within the territory of Andhra Pradesh.

[F. No. R-11025(11)12/2018-OR-I/E-25587]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

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अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/6/2017-ओआर-I/ई-23678]

पवन कु मार, अवर सिचव

New Delhi, the 25th July, 2018

S.O. 1139.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2229 dated the 18th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated the 17th September - 23rd September 2017, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Sakri in Dhule District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 24th February 2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/6/2017-OR-I/E-23678] PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. ¹¹⁴⁰....————dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e] 1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh dh xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh vf/klwpuk la[;k dk- vk- 2218 rkjh[k 14 flrEcj] 2017 tks Hkkjr ds jkti=] rkjh[k 17 flrEcj&23 flrEcj 2017 esa izdkf'kr dh xbZ Fkh }kjk ml vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa egkjk"Vª jkT; esa ftyk ukfld esa rkYkqdk CkkXkYkku dks;yh & vgenuxj & lksykiqj isVªksfy;e ifjogu ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZjs'ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds vius vk'k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (

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अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर-11025(11)/6/2017-ओआर-I/ई-23678]

पवन कु मार, अवर सिचव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : अगस्त 4, 2018/श्रावण 13, 1940 4933

New Delhi, the 25th July, 2018

S.O. 1140.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2218 dated the 14th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated the 17th September-23rd September 2017, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Baglan in Nashik District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 12th April 2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE