This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24062021-227857

CG-DL-W-24062021-227857

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

NEW DELHI, MAY 23— MAY 29, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 2 — JYAISTHA 8, 1943

सं. 08] नई दिल्ली, मई 23— मई 29, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 2 — ज्येष्ठ 8, 1943 No. 08]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

का.नि.आ. 16 .— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रक्षा लेखा सेवा नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के सेवा नियमों में भर्ती की पद्धति को विनियमति करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रक्षा लेखा सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2629 GI/2021

(93)

2. परिभाषा.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय अभिप्रेत है।

(ग) इन नियमों की अनुसूची III तथा IV के अनुसार गठित "विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय पुष्टि समिति तथा विभागीय छानबीन समिति" से ऐसी समितियाँ अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अकृ त्यिक चयन श्रेणी की स्वीकृ ति या किसी भी श्रेणी में अकृ त्यिक उन्नयन, जो अधिकारियों की किसी श्रेणी में प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करती है।

(घ) "ड्यूटी पद" से इन नियमों की अनुसूची I में उल्लिखित श्रेणी में कोई पद अभिप्रेत है।

(ङ) "परीक्षा" से के न्द्रीय सेवा समूह 'क' और समूह 'ख' पर भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है।

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है।

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का वही अर्थ होगा जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के , समय-समय पर संशोधित, तारीख 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(SCT) में अधिकथित है।

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(झ) "सेवा" से भारतीय रक्षा लेखा सेवा अभिप्रेत है।

(ञ) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में है।

(ट) "रिक्ति वर्ष" का वही अर्थ होगा जिसका विनिश्चय "भारत सरकार" द्वारा समय-समय पर किया जाए।

(ठ) "श्रेणी" से अनुसूची I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट ड्यूटी पदों की श्रेणी अभिप्रेत है।

(ड) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से इन नियमों के अधीन किए गए चयन और नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अवधि सम्मिलित है,-

(क) इन नियमों के प्रांरभ के समय उस श्रेणी में पहले से ही नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए की गई गणना;

(ख) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में पद धारण किए हुए हो, किं तु छु ट्टी पर रहने या अन्यथा उस पद को धारण करने के लिए उसका उपलब्ध न होना।

3. सेवा का गठन.— (1) भारतीय रक्षा लेखा सेवा नामक एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और नियम 7 के अधीन इस सेवा में नियुक्त व्यक्ति होंगे।

(2) इस सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पद होंगे।

4. श्रेणियाँ, प्राधिकृ त पद संख्या तथा इसका पुनरीक्षण.— (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों, उनकी संख्या तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट है।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृ त संख्या उतनी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की गई हो।

(3) सरकार विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की स्वीकृ त संख्या में जो आवश्यक समझे समय-समय पर परिवर्तन कर सकती है।

(4) सरकार (रक्षा मंत्रालय, व्यय विभाग (जहाँ भी लागू हो) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) आयोग के परामर्श से स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी ऐसे पद को (अनुसूची I में सम्मिलित पदों से भिन्न) सेवा में सम्मिलित कर सकती है, जिसे हैसियत, श्रेणियों, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और वृत्तिक संदर्भ की दृष्टि से सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझा गया हो, अथवा उपयु र्क्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को इस सेवा से अपवर्जित कर सकती है।

(5) नियंत्रक प्राधिकारी आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी को उप-नियम (4) के अधीन सेवा की समुचित श्रेणी में अस्थायी क्षमता अथवा सारवान क्षमता, जिसे वह ठीक समझे, मे नियुक्त कर सकती है तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेश या अनुदेश के अनुसार उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकती है।

5. सेवा के सदस्य.— (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात:-

(क) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किए गए समझे जाएगें; और

(ख) नियम 7 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

(3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन.— भारतीय रक्षा लेखा सेवा के ऐसे विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रांरभ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए है या ऐसे पदों पर उनका धारणाधिकार है इस सेवा में सारवान या स्थानापन्न हैसियत, यथास्थिति, समुचित ड्यूटी पदों और श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएगें।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण.— (1) नियम 6 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात किसी श्रेणी में कोई रिक्तियाँ उत्पन्न होती है तो इन नियमों में इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में भरा जाएगा।

(2) कनिष्ठ समयमान की श्रेणी में पचास प्रतिशत रिक्तियाँ, परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी तथा कनिष्ठ समयमान की श्रेणी में शेष पचास प्रतिशत रिक्तियाँ, अनुसूची II के उपबंधों के अनुसार चयन के आधार पर ज्येष्ठ लेखा अधिकारी की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(3) ज्येष्ठ समयमान और उसके ऊपर के स्तर की सेवा में नियुक्ति अनुसूची II के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ अगली निम्न श्रेणी के अधिकारियों में से अनुसूची II स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी।

(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृ त्यिक चयन श्रेणी के स्थानन को छोड़कर, चयन द्वारा किया जाएगा जो कि अनुसूची III के अनुसार इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

8. सेवा के लिए नियुक्तियाँ.—सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सभी ड्यूटी पदों के लिए सभी नियुक्तियाँ नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

9. अकृ त्यिक उन्नयन.— (1) जब भी राज्य या संयुक्त काडर के किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100- 215900 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (182200-224100 रुपए) में किसी विनिर्दिष्ट वेतन वाले किसी विशिष्ट श्रेणी पर के न्द्र में पदस्थापित किया जाता है तो सेवा के बैचों के उन अधिकारियों को जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से, दो वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए ज्येष्ठ हैं, तथा जिन्हें उस विशिष्ट श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है, के न्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की तारीख से अकृ त्यिक आधार पर, इस संबंध में भारत सरकार के समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार वही श्रेणी दी जाएगी।

(2) प्रवेशन श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के संबंध में बैच, जैसा कि खंड (1) में निर्दिष्ट है, उस वर्ष के पश्चात का वह वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी और पश्चात्वर्ती श्रेणियों में समूह 'क' में "बैच" और पात्र सेवा वही बनी रहेगी, परन्तु अधिकारी को किसी कारणवश अधिक्रमित न किया गया हो। यदि अधिकारी को अधिक्रमित किया जाता है, तो अधिकारी के मामले पर उस 'बैच' के साथ ही विचार किया जाएगा जिसके साथ उसकी आदेश ज्येष्ठता नियत की गई है ।

(3) इन नियमों के नियम 7(2) के अनुसार सेवा में प्रोन्नति द्वारा प्रवेशित अधिकारी भी अकृ त्यिक उन्नयन के लाभ के पात्र होंगे।

उन्हें सीधे भर्ती हुए उन अधिकारियों के बैच के समान ही 'बैच' का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके साथ उनकी ज्येष्ठता संयोजित की गई है।

(4) खण्ड (1) में निर्दिष्ट अकृ त्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा जो,-

(क) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार होगा;

(ख) अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट छानबीन समिति की सिफारिशों पर प्रदान किया जाएगा।

(5) वेतन मैट्रिक्स में उच्चतर स्तर प्रदान करने के लिए सभी विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति मानक, जिसके अंतर्गत विशिष्ट वेतन मैट्रिक्स में स्तर उन्नयन के लिए 'बेंचमार्क ' भी सम्मिलित है, छानबीन के समय पूरा करना होगा।

10. ज्येष्ठता.— (1) इन नियमों के प्रारंभ को सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता वही होगी जैसा कि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व उनकी संबंधित श्रेणियों में सापेक्ष ज्येष्ठता विनिर्दिष्ठ की गई थी:

परंतु यह कि यदि इस सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ से पहले अवधारित नहीं की गई थी तो सरकार ज्येष्ठता के संबंध में समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार उसे अवधारित करेगी।

(2) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रांरभ की तारीख को और से सरकार द्वारा ज्येष्ठता के संबंध में समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

11. परिवीक्षा.— (1) सेवा के कनिष्ठ समयमान की श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे:

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सके गा:

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का निर्णय, पूर्व परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा तथा उक्त अवधि के भीतर ही ऐसा करने का कारण बताते हुए संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि पूरी होने पर, यदि अधिकारी की स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो अधिकारी को उसके पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति पर रखा जा सकता है तथा यथास्थिति, अधिष्ठायी रिक्तियों की उपलब्धता के समय सम्यक रूप से उनकी पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि, परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान, यथास्थिति यदि सरकार की यह राय हो कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को कायर्मुक्त या इस सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस द्वारा धारित पद, यथास्थिति, पर प्रत्यावर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान, सरकार द्वारा उन अधिकारियों से अपेक्षा की जा सके गी कि वह परीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा होने के लिए शर्त के रूप में ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करे और अनुदेश और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण, हिंदी में परीक्षा सहित, उत्तीर्ण करे जिन्हें सरकार ठीक समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित, जहाँ तक अन्य बातों के संबंध में, अभ्यर्थी सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों से शासित होंगे।

12. भारत के किसी भी भाग में अथवा भारत से बाहर सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें.— (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत के बाहर फील्ड सेवा सहित कहीं भी सेवा करने के दायी होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्ते, जिनके बारे में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहीं होंगी जो सामान्यतः के न्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होती है।

13. निरर्हताएं.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी।

14. शिथिल करने की शक्ति.— जहां सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी।

15. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका के न्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची-I

(नियम 4 देखें)

भारतीय रक्षा लेखा सेवा में सम्मिलित श्रेणियां, पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और पदों की संख्या।

टिप्पण : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रुपए) में अकृ त्यिक चयन श्रेणी में पदों की संख्या काडर में ज्येष्ठ ड्यूटी पदों, अर्थात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) और इससे ऊपर के स्तर में, के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। काडर के कु ल संख्या बल में कोई वृद्धि नहीं होगी और अकृ त्यिक चयन श्रेणी में पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों (अकृ त्यिक चयन श्रेणी सहित) की संख्या से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-II

[नियम 7(2) और नियम 7(3) देखें]

भारतीय रक्षा लेखा सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा।

टिप्पण 1 : चयन के आधार पर प्रोन्नति की दशा में, जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : विभिन्न श्रेणियों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता के अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख के न्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

अनुसूची- III

[नियम 2 और नियम 7(4) देखें]

कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृ त्यिक चयन श्रेणी में प्रोन्नति, स्थानन पर विचार करने के लिए तथा भारतीय रक्षा लेखा सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों के पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति या छानबीन अथवा पुष्टिकरण समिति की संरचना।

अनुसूची- IV

[नियम 2 और नियम 9 देखें]

भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों के संबंध में अकृ त्यिक उन्नयन के लिए मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की

[फा.सं. 9(13)/सी/2021]

आर के कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 19th May, 2021

S.R.O. 16.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Defence Accounts Service Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the service rules of the Indian Defence Accounts Service, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indian Defence Accounts Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In the rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission.

(b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Defence.

(c) "Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee, and Departmental Screening Committee" means Committees to consider promotion or confirmation of officers in any grade, grant of Non-Functional Selection Grade in the Junior Administrative Grade or Non-Functional Upgradation in any grade respectively, constituted in accordance with the Schedule III and the Schedule IV to these rules.

(d) "Duty Post" means any post in a grade mentioned in the Schedule I to these rules.

(e) "Examination" means the Civil Service Examination for recruitment to Central Services Group 'A' and Group 'B'.

(f) "Government" means the Government of India.

(g) "Other Backward Classes" having the same meaning and application as laid down in the O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SCT) dated the 8th September, 1993 of the Department of Personnel and Training as amended from time to time.

(h) "Schedule" means as the Schedules appended to these rules.

(i) "Service" means the Indian Defence Accounts Service.

(j) "Scheduled Castes" and 'Scheduled Tribes' shall respectively have the same meanings as in clause (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

(k) "Vacancy Year" will have the same meaning as may be decided by the "Government of India" from time to time.

(l) "Grade" means a grade of duty posts specified in column 2 of the Schedule I.

(m) "regular service" in relation to any grade means the period of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the rules and includes any period,-

(a) taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in the grade at the time of commencement of these rules;

(b) during which the officer would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post.

3. Constitution of the service.— (1) There shall be constituted a Service known as Indian Defence Accounts Service, consisting of persons appointed to the service under rules 6 and 7.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

4. Grades, authorised strength and its review.— (1) The duty posts included in the various grades of the service, their number and level in the pay matrix on the date of commencement of these rules shall be as specified in the Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may, from time to time make such alteration in the sanctioned strength of the duty posts in various grades as deems necessary.

(4) The Government (Ministry of Defence, Department of Expenditure (wherever applicable) and Department of Personnel and Training) through the established procedure may, in consultation with the Commission, include in the service such posts (other than those included in the Schedule I) as may be deemed equivalent to the posts included in the service in status, grades, level in the pay matrix and professional context, or exclude from the service any posts included in the said Schedule.

(5) The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer, whose post is included in the service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as it thinks fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.

5. Members of the Service.— (1) The following persons shall be the member of the service, namely:-

(a) Persons deemed to have been appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of the sub-rule (1) shall be a member of the service in the appropriate grade applicable to him from the date of such appointment.

(3) A person appointed under clause (b) of the sub-rule (1) shall be a member of the service in the appropriate grade applicable to him from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service.—The existing officers of Indian Defence Accounts Service holding duty posts in various grades of the service on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the appropriate duty posts and grades in the service in the substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. Future maintenance of the service.— (1) Any vacancy arising in any of the grades after initial constitution of the Service under rule 6 shall be filled in the manner provided hereinafter in these rules.

(2) Fifty per cent. of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Examination and the remaining fifty per cent. of vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by promotion of Senior Accounts Officer on the basis of selection in accordance with the provisions of the Schedule II.

(3) Appointment in the Service to the level of Senior Time Scale and above shall be made in the manner specified in column 3 of the Schedule II from amongst the officers of the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in column 4 of the Schedule II.

(4) The selection of officers for promotion shall be made by selection, except in the case of placement in Non- Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade which shall be on the basis of seniority, subject to suitability on the recommendations of the Committee constituted for this purpose in accordance with the Schedule III.

8. Appointments to the Service.—All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority for all the duty posts in various grades of the service.

9. Non-Functional Upgradation.— (1) Whenever an Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific pay in level 11 in the pay matrix (Rs.67700- 208700) or level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or level 14 in the pay matrix (Rs.144200-218200) or 15 in the pay matrix (Rs.182200-224100), the officers belonging to batches of the Service, who are senior to Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on Non-Functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officers in that particular grade at the Centre, in accordance with the instructions of Government of India, issued on the subject from time to time.

(2) The batch, as referred to in clause (1), in respect of the direct recruit officers in the induction grade, shall be the year following the year in which the competitive examination was held and in subsequent grades the 'Batch' and eligible service in Group 'A' shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer shall be considered alongwith the 'Batch' with which his order seniority is fixed.

(3) Officers inducted into the service by promotion as per rule 7(2) of these rules shall also be eligible for the benefit of the Non-Functional Upgradation. They shall be assigned the benefit of 'Batch' corresponding to the batch of the direct recruit officers with whom their seniority is clubbed.

(4) Grant of Non-Functional Upgradation referred to in clause (1) shall be, -

(a) in accordance with the orders or instructions issued by the Government from time to time;

(b) made on the recommendation of the Screening Committee as specified in the Schedule IV.

(5) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for upgradation to a particular level in the pay matrix shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher level in the pay matrix.

10. Seniority.— (1) The relative seniority of members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of the commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government, in accordance with general orders or instructions on seniority issued by the Government from time to time.

(2) The seniority of persons appointed to various grades of the Service on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government from time to time.

11. Probation.— (1) Every officer on appointment to the Service, by direct recruitment to the Junior Time Scale, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any, decision for extension of the period of probation shall be taken ordinarily within eight week after expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer, shall, if considered fit for permanent appointment be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, the officers may be required by the Government to undergo such courses of training and instruction and to pass such examinations and tests, including examination in Hindi as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the candidates will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

12. Liability to serve in any part of India, outside and other conditions of the Service.— (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India including field service in or outside of India.

(2) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to the officers of Central Civil Services in general.

13. Disqualification.— No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

16. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

SCHEDULE I

(See rule 4)

The grades, designation, level in the pay matrix and number of posts included in the Indian Defence Accounts Service. 1. Duty posts: –

*Number of posts are subject to variation dependent on workload.

2. Reserves: –

Note: The number of posts in Non- Functional Selection Grade in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) shall be restricted to thirty per cent of senior duty posts in the cadre, i.e. posts in level-11 in the pay matrix (Rs.67700- 208700) and above. There shall be no increase in the overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in Non- Functional Selection Grade shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade (including Non- Functional Selection Grade).

SCHEDULE II

[See rules 7(2) and 7(3)]

Method of appointment, field of selection and minimum qualifying service for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Defence Accounts Service.

Note 1: In case of promotion on the basis of selection, where juniors who have completed their qualifying service or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite or eligibility service by more than half such qualifying service or eligibility service or two years' whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The crucial date for determining the eligibility of officers for promotion to various grades shall be as per the instruction issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE III

[See rules 2 and 7(4)]

Composition of Departmental Promotion Committee or Screening Committee or Confirmation Committee for considering Promotion, placement in Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade and confirmation of Group 'A' officers of the Indian Defence Accounts Service.

SCHEDULE IV

(See rules 2 and 9)

Composition of Screening Committee for considering cases for Non-Functional Upgradation in respect of officers of the Indian Defence Accounts Service.

[F.No.9( 13 )/C/2021]

R. K. KARNA, Addl. Financial Adviser and Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.