This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30112022-240663

CG-DL-W-30112022-240663

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2022, शनिवार/ कार्तिक 22—कार्तिक 28, 1944

No. 46] NEW DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2022, SATURDAY/KARTIKA 22— KARTIKA 28, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 1173.—राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 5(1) और 9(2)(ख) के साथ पठित बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, श्री विजय श्रीरंगन (जन्म तिथिः 28.4.1955) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के नरा बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के साथ-साथ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/9/2022-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव

7372 GI/2022

(2516)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 1173.—In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Vijay Srirangan (DoB: 28.4.1955) as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Canara Bank, for a term of three years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/9/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 1174.—राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 5(1) और 9(2)(ख) के साथ पठित बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, श्री के .जी. अनंतकृ ष्णन (जन्म तिथिः 10.2.1957) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के साथ-साथ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/9/2022-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 1174.—In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri K.G. Ananthakrishnan (DoB: 10.2.1957) as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Punjab National Bank, for a term of three years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/9/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 1175.— राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 5(1) और 9(2)(ख) के साथ पठित बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, डॉ. चरण सिंह (जन्म तिथिः 30.9.1960) को अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के साथ-साथ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/9/2022-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव2518 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 1175.— In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Dr Charan Singh (DoB: 30.9.1960) as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Punjab & Sind Bank, for a term of two years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/9/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 1176.—राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 5(1) और 9(2)(ख) के साथ पठित बैंककारी कं पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, श्री श्रीनिवासन वरदराजन (जन्म तिथिः 9.12.1964) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के साथ-साथ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/9/2022-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 1176.— In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Srinivasan Varadarajan (DoB: 9.12.1964) as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Union Bank of India, for a term of three years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/9/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 1177.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, श्री संजय मल्होत्रा के स्थान पर श्री विवेक जोशी (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय स्टेट बैंक के के न्द्रीय निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 1177.— In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government hereby nominates Shri Vivek Joshi (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Central Board of Directors of State Bank of India, with immediate effect and until further orders, vice Shri Sanjay Malhotra.

[eF. No. 6/2/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 1178.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, श्री संजय मल्होत्रा के स्थान पर श्री विवेक जोशी (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय रिजर्व बैंक के के न्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 1178.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Vivek Joshi (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, vice Shri Sanjay Malhotra.

[eF. No. 6/2/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 1179.— राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, सुश्री मोनिका कालिया, कार्यपालक निदेशक (ईडी), बैंक आफ इंडिया को राष्ट्रीयकृ त बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 की धारा 8 (1ए) के तहत अपेक्षित तीन माह की नोटिस अवधि से छू ट प्रदान करते हुए अधिसूचना की तारीख से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करती है।

[ईफा. सं. 13/13/2021-बीओ-I]

संजय कु मार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 1179.—In exercise of the powers conferred by the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby grants permission to Ms Monika Kalia, Executive Director (ED), Bank of India to retire on voluntary basis with effect from the date of notification, by waiving off the three months' notice period required as per section 8(1A) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

[eF. No. 13/13/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

राजस्व विभाग

(के न्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 1180.—के न्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के

नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, निम्नलिखित कार्यालय जिसके 80 प्रतिशत से

अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:

1. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा लार्ज ग्रुप-1, भोपाल2520 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)] 2. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा लार्ज ग्रुप-2, भोपाल 3. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा लार्ज ग्रुप-3, भोपाल 4. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा वृत्त-1, भोपाल 5. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा वृत्त-2, भोपाल 6. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा वृत्त-1/2, जबलपुर 7. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा वृत्त- ग्वालियर 8. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा वृत्त- सतना 9. के न्द्रीय माल एवं सेवाकर तथा के न्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा मुख्यालय, भोपाल 10. माल एवं सेवाकर लेखापरीक्षा आयुक्तालय, लुधियाना 11. कार्यालय आयुक्त, के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अलवर 12. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए, अलवर 13. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-बी, अलवर 14. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-सी, भिवाड़ी 15. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-डी, भिवाड़ी 16. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ई, बहरोड़ 17. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-एफ, भरतपुर 18. के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-जी, सीकर 19. आयुक्त कार्यालय, सीमाशुल्क लेखा-परीक्षा, नवीन सीमाशुल्क भवन, नई दिल्ली-110037

20. कें द्रीय माल एवं सेवा कर, अपील आयुक्तालय, पटना

[फा. सं. ई-11017/3/2017- हिन्दी-2 डीओआर]

नीहारिका सिंह, निदेशक (राजभाषा)

DEPARTMENT OF REVENUE

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 1180.— In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Department of revenue where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi:

1. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Large Group-1, Bhopal

2. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Large Group-2, Bhopal

3. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Large Group-3, Bhopal

4. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Circle-1, Bhopal

5. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Circle-2, Bhopal

6. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Circle-1/2, Bhopal

7. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Circle - Gwalior

8. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Circle - Satna

9. Central Goods and Services Tax and Central Excise, Audit Headquarters, Bhopal

10. Goods and Services Tax Audit Commissionerate, Ludhiana

11. Office of the Commissioner, Central Goods and Services Tax, Alwar

12. Central Goods and Services Tax Division-A, Alwar

13. Central Goods and Services Tax Division-B, Alwar[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2521 14. Central Goods and Services Tax Division-C, Bhiwadi

15. Central Goods and Services Tax Division-D, Bhiwadi

16. Central Goods and Services Tax Division-E, Behror

17. Central Goods and Services Tax Division-F, Bharatpur

18. Central Goods and Services Tax Division-G, Sikar

19. Office of the Commissioner of Customs Audit, New Delhi Customs Building, New Delhi-110037 20. Central Goods and Services tax, appellate commissionerate, Patna

[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-2 DOR]

NIHARIKA SINGH, Director (OL)

विदेश मंत्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 1181.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड(क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश ।

एतद् द्वारा, कें द्र सरकार भारत के दूतावास, रियाद में अशोक कु मार साहू, वैक्तिक सहायक और निश्चल लखचौरा, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 14 नवंबर, 2022 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(49)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV Division)

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 1181.— Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar Sahoo, Personal Assistant and Shri Nischal Lakhchaura, Assistant Section Officer as Assistant Consular Officers in the Embassy of India, Riyadh to perform the Consular services with effect from November 14, 2022.

[F. No. T-4330/01/2022(49)]

S.R.H. FAHMI, Dy. Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 1182.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद् द्वारा, कें द्र सरकार भारतीय उच्चायोग, लंदन मैं सूरज प्रसाद गौड़ा और अंकित, सहायक अनुभाग अधिकारियो, को 14 नवंबर, 2022 से सहायक कांसुलर अधिकारी के रूप में कांसुलर सेवाओं का निर्वहन करने के लिए अधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(50)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)2522 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 1182.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Suraj Prasad Gouda, Assistant Section Officer and Shri Ankit, Assistant Section Officer in the High Commission of India, London as Assistant Consular Officers to perform Consular services with effect from November 14, 2022.

[F. No. T-4330/01/2022(50)]

S.R.H. FAHMI, Dy. Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 1183.— राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद् द्वारा, कें द्र सरकार भारत के प्रधान कोंसलावास, वेंकु वेर मैं जया गेरा, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 14 नवंबर, 2022 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के रूप में कांसुलर सेवाओं का निर्वहन करने के लिए अधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(51)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 1183.— Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Jaya Gera, Assistant Section Officer in the Consulate General of India, Vancouver, as Assistant Consular Officer to perform Consular services with effect from November 14, 2022.

[F. No. T-4330/01/2022(51)]

S.R.H. FAHMI, Dy. Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 1184.— राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद् द्वारा, कें द्र सरकार, 17 नवंबर, 2022 से कांसुलर सेवाएं के निर्वहन करने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों/पोस्टों में सहायक कांसुलर अधिकारियों के रूप में इस मंत्रालय के नीचे उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति करता है:

[फा. सं. टी-4330/01/2022(52)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2523

New Delhi, the 17th November, 2022

S.O. 1184.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints the below mentioned officials of this Ministry, as Assistant Consular Officers in Indian Missions/Posts abroad to perform Consular services with effect from November 17, 2022:

[F. No. T-4330/01/2022(52)]

S.R.H. FAHMI, Dy. Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

का.आ. 1185.— राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद् द्वारा, कें द्र सरकार भारतीय दूतावास, सोफिया मैं वीरेंद्र सिंह नेगी, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 18 नवंबर, 2022 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के रूप में कांसुलर सेवाओं का निर्वहन करने के लिए अधिकृ त करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(53)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)

New Delhi, the 18th November, 2022

S.O. 1185.— Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Mr. Virender Singh Negi, Assistant Section Officer in Embassy of India, Sofia, as Assistant Consular Officer to perform Consular services with effect from November 18, 2022.

[F. No. T-4330/01/2022(53)]

S.R.H. FAHMI, Dy. Secy. (Consular)2524 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)]

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 1186.— रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद् द्वारा अधिसूचित करता है:-

1. डेडिके टेड फ्रे ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अजमेर यूनिट

2. डेडिके टेड फ्रे ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, प्रयागराज यूनिट (ईस्ट)

3. डेडिके टेड फ्रे ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, प्रयागराज यूनिट (वेस्ट)

4. डेडिके टेड फ्रे ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, वडोदरा यूनिट

5. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, चेन्नई कार्यालय

[फा. सं. हिंदी-2018/रा.भा.-1/12/1(1307340)]

डॉ. बरुण कु मार, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th November, 2022

S.O. 1186.— Ministry of Railways (Railway Board) in pursuance of Sub Rule(2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (use for the Official purposes of the Union) hereby, notify the following offices where 80% or more Officers/ Employees have acquired the working knowledge of Hindi.:-

1. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd., Ajmer Unit.

2. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd, Prayagraj Unit (East).

3. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd, Prayagraj Unit (West).

4. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd, Vadodara Unit.

5. RailTel Corporation of India Ltd, Chennai Office.

[F. No. Hindi-2018/O.L-1/12/1(1307340)]

Dr. BARUN KUMAR, Director (O.L.)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2022

का.आ. 1187.— कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के न्द्र सरकार एतद् द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग (वतर्मान में कोयला मंत्रालय) में 4 सितंबर, 1981 को जारी भारत सरकार के आदेश सं. 19/66/81-सीएल में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन और शर्तें संख्या (v) के पश्चात्, निम्नलिखित निबंधन और शर्तें शामिल की जाएंगी, अर्थात्

"(vi) खंड (iv) के होते हुए भी, सरकारी कं पनी ऐसी निहित कु ल भूमि में से खंड (vii) में यथा निर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, कोयला मंत्रालय में कार्यालय ज्ञापन सं. 43022/1/2020-एलएआईआर तारीख[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2525 22 अप्रैल, 2022 के जरिए भारत सरकार द्वारा जारी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है।

(vii) उपयु र्क्त आदेश तारीख 4 सितंबर, 1981 के जरिए उक्त सरकारी कं पनी को कु ल 5248.00 एकड़ (लगभग) भूमि निहित की गई थी। धारा 9(1) के तहत जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 13 जनवरी, 1981 में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. सं. 22(अ) तारीख 9 जनवरी, 1981 के अनुसार ग्राम किरारामा, ग्राम सं. 47, थाना-लखनपुर, जिला-संबलपुर, ओडिशा में 280.56 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से 11.73 एकड़ [प्लाट संख्या 7, 10, 11, 14, 15, 21, 40 भाग, 46] भूमि का उपयोग नीति दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निबंधन और शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रेलवे साइडिंग के लिए किया जा सकता है।"

[फा. सं. 43022/3/2020-एलएआईआर]

राम शिरोमणि सरोज, निदेशक

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 23rd October, 2022

S.O. 1187.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal [presently Ministry of Coal], Order No. 19/66/81-CL, issued on 4th September, 1981 :-

2. In the said Order, after terms and condition number (v), the following terms and condition shall be inserted, namely

"(vi) Notwithstanding clause (iv), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (vii) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022.

(vii) The total 5248.00 acres (approximately) land was vested to the said Government company vide above Order dated 4th September, 1981. As per Notification S.O. No. 22 (E) dated 9th January, 1981 issued under section 9(1) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), dated 13th January, 1981, the 280.56 acres of land was acquired in village Kirarama, Village No. 47, Thana-Lakhanpur, District- Sambalpur, Odisha, out of which 11.73 acres [plot numbers 7,10,11,14,15,21, 40P, 46] of land can be used for railway siding, subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines."

[F. No. 43022/3/2020-LAIR]

RAM SHIROMANI SAROJ. Director

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 1188.— के न्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन भारत सरकार के , कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 120, तारीख 01 फरवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii), तारीख 5 फरवरी, 2022 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 421.85 एकड़ (लगभग) अथवा 170.72 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 421.85 एकड़ (लगभग) अथवा 170.72 हेक्टेयर (लगभग) माप की उक्त भूमि में या उसके ऊपर सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/09/2022, तारीख 28 सितंबर, 2022 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला – हजारीबाग और चतरा, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउं सिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र, जिला – हजारीबाग और चतरा, झारखंड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची – 834001, झारखंड में या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची – 834008, झारखंड में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृ ष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं:-

''8. अर्जन की बाबत् आपत्तियां.- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सके गा ।

स्पष्टीकण.- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ के न्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी अपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफ़ारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट के न्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने को हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते"।

टिप्पण 3 : के न्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउं सिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 को उक्त अधिनियम की धारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गई थी, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

चन्द्रगुप्त विवृत परियोजना

जिला हजारीबाग और चतरा (झारखण्ड)

[रेखांक संख्या आरईवी/09/2022, तारीख 28 सितंबर, 2022 ]

चन्द्रगुप्त विवृत परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉट :

ब्लॉक – ए:

(1) ग्राम पेटो में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक:

87 (भाग) और 3544(भाग).

(2) ग्राम जोरदाग में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

2(भाग), 4(भाग), 12(भाग), 622(भाग), 2022(भाग), 2024(भाग), 562(भाग), 605(भाग), 607(भाग), 611(भाग), 612(भाग), 613(भाग), 614, 615(भाग), 616(भाग), 637, 638, 639(भाग), 640(भाग), 641(भाग), 643(भाग), 644(भाग), 645(भाग), 690(भाग), 699(भाग), 700(भाग), 702(भाग), 703, 704(भाग), 705(भाग), 706(भाग), 707(भाग), 728(भाग), 729, 730, 731(भाग), 732(भाग) और 733.

(3) ग्राम बुकरू में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

919(भाग), 986(भाग), 1179(भाग), 1227(भाग), 810(भाग), 811(भाग), 812(भाग), 814, 815(भाग), 816, 818, 819, 820(भाग), 823(भाग), 824(भाग), 825(भाग), 845(भाग), 846(भाग), 847(भाग), 848, 849(भाग), 851(भाग), 853(भाग), 854(भाग), 875(भाग), 876(भाग), 883(भाग), 884(भाग), 885(भाग),2528 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)] 886(भाग), 888(भाग), 889(भाग), 890(भाग), 891(भाग), 900(भाग), 906(भाग), 907(भाग), 908(भाग), 909, 911(भाग), 920(भाग), 921(भाग), 987(भाग), 1052(भाग), 1053(भाग), 1054(भाग), 1055(भाग), 1056(भाग), 1057(भाग), 1058(भाग), 1059(भाग), 1062(भाग), 1159(भाग), 1160(भाग), 1161(भाग), 1162(भाग), 1194(भाग), 1195(भाग), 1196(भाग), 1197(भाग), 1199(भाग), 1200(भाग), 1201, 1202, 1203, 1204(भाग), 1205(भाग), 1206(भाग), 1211(भाग), 1212(भाग), 1213(भाग), 1214, 1215, 1223(भाग), 1228, 1231, 1232, 1233, 1234(भाग), 1235(भाग), 1236(भाग), 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248(भाग), 1249 और 1251.

(4) ग्राम भदईखाप में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1, 2(भाग), 3(भाग), 4(भाग), 5(भाग), 6, 7, 8, 9, 10(भाग), 11, 12, 13, 14, 15, 16(भाग), 27(भाग), 28(भाग), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44(भाग), 46(भाग), 126(भाग), 127, 128, 129, 130, 131 और 132(भाग).

ब्लॉक – बी:

(1) ग्राम उसु र् में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

646, 647 और 648.

ब्लॉक –सी :

(1) ग्राम बुकरू में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1(भाग), 2(भाग), 3(भाग), 326(भाग) और 1117(भाग).

ब्लॉक – डी:

(1) ग्राम नावाखाप में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

35(भाग), 460(भाग), 1(भाग), 24(भाग), 37(भाग), 45(भाग), 50, 52, 53, 56, 57, 62(भाग), 69, 71, 72, 78, 86, 90, 91, 92, 97, 98, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 122, 123, 129, 130, 131, 144, 148, 150, 157, 161, 162, 163(भाग), 164, 165(भाग), 166, 173(भाग), 175, 177, 188, 198(भाग), 297, 298, 301, 302, 325, 326, 338, 340, 342, 343, 350(भाग), 355(भाग), 356(भाग), 389, 391, 392, 393, 399, 402, 406, 410, 411, 417(भाग), 457(भाग), 458(भाग), 461, 462, 463, 467, 471, 475, 483, 487, 490, 496, 506, 514, 515, 516, 518, 519, 532, 536, 602, 623, 764 और 765.

ब्लॉक – ई:

(1) ग्राम चट्टीबरियातु में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

6(भाग), 28, 114(भाग), 115(भाग), 116, 117(भाग), 5(भाग), 61(भाग), 64(भाग), 73(भाग), 74(भाग), 104(भाग), 106(भाग) और 2021.

सीमा वर्णन:

[फा. सं. 43015/13/2021-एलएएंडआईआर]

राम शिरोमणि सरोज, निदेशक

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 1188.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 120, dated the 1st February, 2022, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th February, 2022, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 421.85 acres (approximately) or 170.72 hectares (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 421.85 acres (approximately) or 170.72 hectares (approximately) and all rights in or over the said lands as specified in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number Rev/09/2022, dated the 28th September, 2022, the area covered by this notification may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, Districts Hazaribagh and Chatra, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 or at the office of the General Manager, Amrapali Chandragupt Area, Districts Hazaribagh and Chatra, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi – 834001, Jharkhand or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008, Jharkhand.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

"8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub- section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2518, dated the 27th May,1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

CHANDRAGUPT OPENCAST PROJECT

DISTRICTS- HAZARIBAGH AND CHATRA (JHARKHAND)

[ Plan bearing number Rev/09/2022, dated the 28th September, 2022 ]

All Rights:

Block – A :

(1) Plots numbers to be acquired in village Peto :

87(P) and 3544(P).

(2) Plots numbers to be acquired in village Jordag :

2(P), 4(P), 12(P), 622(P), 2022(P), 2024(P), 562(P), 605(P), 607(P), 611(P), 612(P), 613(P), 614, 615(P), 616(P), 637, 638, 639(P), 640(P), 641(P), 643(P), 644(P), 645(P), 690(P), 699(P), 700(P), 702(P), 703, 704(P), 705(P), 706(P), 707(P), 728(P), 729, 730, 731(P), 732(P) and 733.

(3) Plots numbers to be acquired in village Bukru :

919(P), 986(P), 1179(P), 1227(P), 810(P), 811(P), 812(P), 814, 815(P), 816, 818, 819, 820(P), 823(P), 824(P), 825(P), 845(P), 846(P), 847(P), 848, 849(P), 851(P), 853(P), 854(P), 875(P), 876(P), 883(P), 884(P), 885(P), 886(P), 888(P), 889(P), 890(P), 891(P), 900(P), 906(P), 907(P), 908(P), 909, 911(P), 920(P), 921(P), 987(P), 1052(P), 1053(P), 1054(P), 1055(P), 1056(P), 1057(P), 1058(P), 1059(P), 1062(P), 1159(P), 1160(P), 1161(P), 1162(P), 1194(P), 1195(P), 1196(P), 1197(P), 1199(P), 1200(P), 1201, 1202, 1203, 1204(P), 1205(P), 1206(P), 1211(P), 1212(P), 1213(P), 1214, 1215, 1223(P), 1228, 1231, 1232, 1233, 1234(P), 1235(P), 1236(P), 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248(P), 1249 and 1251.

(4) Plots numbers to be acquired in village Bhadaikhap :

1, 2(P), 3(P), 4(P), 5(P), 6, 7, 8, 9, 10(P), 11, 12, 13, 14, 15, 16(P), 27(P), 28(P), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44(P), 46(P), 126(P), 127, 128, 129, 130, 131 and 132(P).

Block – B :

(1) Plots numbers to be acquired in village Ursu :

646, 647 and 648.

Block – C :

(1) Plots numbers to be acquired in village Bukru :

1(P), 2(P), 3(P), 326(P) and 1117(P).

Block – D :

(1) Plots numbers to be acquired in village Nawakhap :

35(P), 460(P), 1(P), 24(P), 37(P), 45(P), 50, 52, 53, 56, 57, 62(P), 69, 71, 72, 78, 86, 90, 91, 92, 97, 98, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 122, 123, 129, 130, 131, 144, 148, 150, 157, 161, 162, 163(P), 164, 165(P), 166, 173(P), 175, 177, 188, 198(P), 297, 298, 301, 302, 325, 326, 338, 340, 342, 343, 350(P), 355(P), 356(P), 389, 391, 392, 393, 399, 402, 406, 410, 411, 417(P), 457(P), 458(P), 461, 462, 463, 467, 471, 475, 483, 487, 490, 496, 506, 514, 515, 516, 518, 519, 532, 536, 602, 623, 764 and 765.

Block – E :

(1) Plots numbers to be acquired in village Chatti Bariyatu :

6(P), 28, 114(P), 115(P), 116, 117(P), 5(P), 61(P), 64(P), 73(P), 74(P), 104(P), 106(P) and 2021.

Boundary description:

[F. No. 43015/13/2021-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ. Director2532 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 1189.— कें द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है:

1. उप मुख्य श्रमायुक्त (कें ) कार्यालय, देहरादून

2. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें ) कार्यालय, नोएडा

3. सहायक श्रमायुक्त (कें ) कार्यालय, बरेली

[सं. ई-11016/1/2017-रा.भा.नी.]

निकोलस खलखो, उप निदेशक (रा.भा.)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 1189.— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Office of Deputy Chief Labour Commissioner (C), Dehradun

2. Office of Regional Labour Commissioner (C), Noida

3. Office of Assistant Labour Commissioner (C), Bareilly

[No. E-11016/1/2017-RBN]

NICHOLAS XALXO, Dy. Director(OL)

नई दिल्ली, 2 जून, 2022

का.आ. 1190.—कें द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, शाखा कार्यालय, सलाबतपुरा

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, शाखा कार्यालय, लाल दरवाज़ा

[सं. ई-11016/1/2017-रा.भा.नी.]

निकोलस खलखो, उप निदेशक (रा.भा.)

New Delhi, the 2nd June, 2022

S.O. 1190.— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' State Insurance Corporation, Branch Office, Salabatpura

2. Employees' State Insurance Corporation, Branch Office, Lal Darwaza

[No. E-11016/1/2017-RBN]

NICHOLAS XALXO, Dy. Director (OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2533

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 1191.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार सीएमडी, एन.टी.पी.सी लिमिटेड स्कोप भवन, कोर नंबर 7, लोधी रोड, नई दिल्ली, सीएमडी, बदरपुर पावर थर्मल स्टेशन, स्कोप भवन, कोर नं। 7 लोधी रोड, नई दिल्ली, यूटिलिटी पावर टेक, लिमिटेड, एनटीपीसी बदरपुर, नई दिल्ली, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और राजेंद्र यादव और 52 अन्य, कामगार, के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली पंचाट (संदर्भ संख्या 148/2020) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 23.08.2022 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42011/83/2020-आईआर (डीयू)]

डी. के . हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 1191.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 148/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The CMD, N.T.P.C Ltd.Scope Bhawan, Core No. 7, Lodhi Road, New Delhi,;The CMD,Badarpur Power Thermal Station,Scope Bhawan, Core no. 7 Lodhi Road, New Delhi,;Utility Power Tech, Ltd., NTPC Badarpur, New Delhi, and Shri Rajender Yadav & 52 Ors, worker which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 23.08.2022.

[No. L-42011/83/2020 - IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present: Smt. Pranita Mohanty

ID.NO.148/2020

Sh.. Through-Naveen Engineers & Contractor, F-44, Chander Nagar, (West), Street No. 05, Delhi-110051. …Workmen

Versus

1. The CMD, N.T.P.C Ltd. Scope Bhawan, Core No. 7, Lodhi Road, New Delhi-110003.

2. The CMD, Badarpur Power Thermal Station, Scope Bhawan, Core no. 7 Lodhi Road, New Delhi-110003.

3. Utility Power Tech, Ltd., NTPC Badarpur, New Delhi-110044. …Managements

AWARD

In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No. L- 42011/83/2020 (IR (DU))dated 21.09.2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

"1.Whether the termination of the services of the workers (list attached ) by the managements of M/s Utility Power Tech Limited and its contractors, as raised by" Delhi Karamchari Sangh (Reg.) "vide letter dated 12.11.2018 is proper, legal and justified? If not, to what relives including retrenchment2534 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)] compensation, notice pay, gratuity and other terminal benefits are these workers entitled and which management is liable to pay the same? What directions, if any, are necessary in this regard?"

"2.Whether the demand of these workers for entitlement to be absorbed at the other site of the M/s Utility Power Tech limited is proper, legal and justified ? If yes, to what relief are these workers entitled and what directions, if any, are necessary in this regard?"

2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute. Despite directions so given, claimants union opted not to file the claim statement with the Tribunal.

3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workmen as well as the managements. Neither the postal article sent to the claimants, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimants. Despite service of the notice, claimants opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on their behalf. Thus, it is clear that the workmen are not interested in adjudication of the reference on merits.

4. Since the workmen have neither put in their appearance nor have they led any evidence so as to prove their cause against the managements, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Dispute/Claim' award. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Date: 13th May, 2022

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2022

का.आ. 1192.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,

के न्द्रीय सरकार निदेशक, एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री बचन सिंह,

कामगार के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली पंचाट

(संदर्भ संख्या 123/2015) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के साथ 11/10/2022 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2022-31 आईआर-(डीयू)

डी. के . हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 1192.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 123/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour– II New Delhi, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director, AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi and Shri Bachan Singh, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11/10/2022.

[No. L- 42025/07/2022-31- IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 123/2015

Date of Passing Award- 11th September, 2019

Correction incorporated on 15 July, 2022

Between:

Shri Bachan Singh, House No. 243, West Long Street, Vill & PO-Khera Kalan, New Delhi-110082.

…Workman

Versus

The Director, AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi-110029

…Management Appearances:-

Claimant in person (A/R) : For the Workman.

None for the management (A/R) : For the Management

ORDER

The record has been put up today for hearing of the petition filed by the claimant invoking the jurisdiction of the Tribunal under Rule 28 of the Industrial Dispute (Central ) Rule 1957 praying therein that an award has been passed by this Tribunal in favour of the workman. Directing the management AIIMS that the claimant is deemed to be in service of the management on the date of termination of service with all consequential benefits. But in the body of the award due to inadvertence the designation of the claimant driver has been mentioned which should have been mentioned as Mechanic. Unless these clerical errors would be corrected serious prejudice shall be caused to him.

Perusal of record shows that the claimant in his claim statement as well as in his affidavit evidence mentioned the designation as a Mechanic. A Mistake has occurred in the preparation of the award. Rule 28 of the Industrial dispute (Central )Rule 1957 empowers the tribunal to correct any clerical mistake or error arising from an accidental slip or omission in the award. Considering the circumstances of this matter this Tribunal feels it proper to exercise the jurisdiction for correction of the error on the face of the award. Accordingly it is directed that the designation of the claimant in page no. 1, 3rd Para , 3rd Line of the award be read as Mechanic in place of Driver.

All the other things remaining unchanged. The order be sent to the Appropriate Government for publication of a corrigendum of the award.

15th July, 2022

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 1193.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार भारतीय कृ षि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; निदेशक, मू ंगफली अनुसंधान, राष्ट्रीय मू ंगफली अनुसंधान कें द्र, जूनागढ़; प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय मू ंगफली अनुसंधान कें द्र, जूनागढ़ , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्रीमती पुष्पाबेन दिनेशभाई, कामगार, के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय- अहमदाबाद पंचाट(संदर्भ संख्या 45/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 16/09/2022 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42012/50/2018- आईआर-(डीयू)]

डी. के . हिमांशु, अवर सचिव2536 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 1193.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 45/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Indian Council of Agricultural Research, New Delhi ;The Director of Groundnut Research, National Research Centre for Groundnut, Junagadh ;The Administrative Officer, National Research Centre for Groundnut, Junagadh, and Smt. Pushpaben Dineshbhai, worker ,which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 16/09/2022.

[No. L-42012/50/2018- IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMADABAD

Present: Radha Mohan Chaturvedi, Presiding Officer

Dated 13th July, 2022

Reference (CGITA) No. - 45/2018

1. The Indian Council of Agricultural Research,

DGR Krishi Bhawan, Raishina Road, Opp. Railway Bhawan, New Delhi – 110001

2. The Director of Groundnut Research,

National Research Centre for Groundnut, Post Box No. 05, Ivanagar Road, Junagadh – 362001

3. The Administrative Officer,

National Research Centre for Groundnut, Post Box No. 05, Ivanagar Road, Junagadh – 362001 …First Parties

V/s

Smt. Pushpaben Dineshbhai, Ivanagar, Vankarvas, Via Timbawadi, Junagadh – 362001 …Second Party

For the First Parties : Shri H.R. Raval For the Second Party : None

AWARD

The Ministry of Labour and Employment, Government of India have in exercise of powers conferred by the Clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2A of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 referred the below mentioned dispute vide reference adjudication Order No. L-42012/50/2018-IR (DU) dated 24.05.2018 for adjudication to this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of the services of workman, namely Smt. Pushpaben Dineshbhai w.e.f. 01.01.2014 (working as casual labour w.e.f. 06.12.2008) by the management of Indian Council of Agriculture Research (Directorate of Groundnut Research), Junagadh, Gujarat is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled and to what extent?"

1. The reference was received in this Tribunal on 05.06.2018. The Ministry had directed the party raising the dispute to file the statement of claim complete with relevant documents with the Tribunal within 15 days of receipt of this order of reference as per provision made under Rule 10 (B) of Industrial Disputes (Central) Rules, 1957. This order of reference had been sent to all the parties as well as this Tribunal through registered post by the Ministry. Therefore, it is inferred that the same had been delivered to all the parties including claimants.

2. Notice Exh. 2 issued by the Tribunal to all parties to appear and file statement of claim and written statement thereof. Shri H.R. Raval filed his vakalatnama on behalf of first parties. A period of more than 4 years[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2537 had been elapsed but none has appeared and filed the statement of claim as directed and expected by the Ministry.

3. In considered opinion of this Tribunal, it is established that either the claimant of this dispute is not interested to prosecute the claim or the said dispute is no more in existence.

4. It is therefore just & proper to pass an award considering "no dispute" between the parties.

5. The award is passed as above. The award be sent for publication U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.

RADHA MOHAN CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 1194.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार भारतीय कृ षि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; निदेशक, मू ंगफली अनुसंधान, राष्ट्रीय मू ंगफली अनुसंधान कें द्र, जूनागढ़; प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय मू ंगफली अनुसंधान कें द्र, जूनागढ़ , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्रीमती गौरीबेन दिलसुखभाई, कामगार, के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय- अहमदाबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 53/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 16/09/2022 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42012/61/2018- आईआर-(डीयू)]

डी. के . हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 1194.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 53/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Indian Council of Agricultural Research, New Delhi ;The Director of Groundnut Research, National Research Centre for Groundnut, Junagadh ;The Administrative Officer, National Research Centre for Groundnut, Junagadh, and Smt. Gauriben Dilsukhbhai, worker ,which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 16/09/2022.

[No. L- 42012/61/2018- IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR-COURT,

AHMADABAD

Present : Radha Mohan Chaturvedi, Presiding Officer Dated 13th July, 2022

Reference (CGITA) No. - 53/2018

1. The Indian Council of Agricultural Research, DGR Krishi Bhawan, Raishina Road, Opp. Railway Bhawan, New Delhi – 110001

2. The Director of Groundnut Research, National Research Centre for Groundnut, Post Box No. 05, Ivanagar Road, Junagadh – 362001

3. The Administrative Officer, National Research Centre for Groundnut, Post Box No. 05, Ivanagar Road, Junagadh – 362001 …First Parties2538 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)]

V/s

Smt. Gauriben Dilsukhbhai, Ivanagar, Vankarvas, Via Timbawadi, Junagadh – 362001

…Second Party

For the First Parties : Shri H.R. Raval

For the Second Party : None

AWARD

The Ministry of Labour and Employment, Government of India have in exercise of powers conferred by the Clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2A of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 referred the below mentioned dispute vide reference adjudication Order No. L-42012/61/2018-IR (DU) dated 28.05.2018 for adjudication to this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of the services of workman, namely Smt. Gauriben Dilsukhbhai w.e.f. 01.01.2014 (working as casual labour w.e.f. 16.06.1993) by the management of Indian Council of Agriculture Research (Directorate of Groundnut Research), Junagadh, Gujarat is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled and to what extent?"

1. The reference was received in this Tribunal on 05.06.2018. The Ministry had directed the party raising the dispute to file the statement of claim complete with relevant documents with the Tribunal within 15 days of receipt of this order of reference as per provision made under Rule 10 (B) of Industrial Disputes (Central) Rules, 1957. This order of reference had been sent to all the parties as well as this Tribunal through registered post by the Ministry. Therefore, it is inferred that the same had been delivered to all the parties including claimants.

2. Notice Exh. 2 issued by the Tribunal to all parties to appear and file statement of claim and written statement thereof. Shri H.R. Raval filed his vakalatnama on behalf of first parties. A period of more than 4 years had been elapsed but none has appeared and filed the statement of claim as directed and expected by the Ministry.

3. In considered opinion of this Tribunal, it is established that either the claimant of this dispute is not interested to prosecute the claim or the said dispute is no more in existence.

4. It is therefore just & proper to pass an award considering "no dispute" between the parties.

5. The award is passed as above. The award be sent for publication U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.

RADHA MOHAN CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7.नवम्बर, 2022

का.आ. 1195.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार कु लसचिव, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री संदीप बाल्मीकि, अध्यक्ष, डॉ. हरि सिंह गौर (छावनी) विश्वविद्यालय रोजगार संघ, के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट (संदर्भ संख्या CGIT/LC/R/75/2016) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 26/10/2022 को प्राप्त हुआ था

[सं. एल- 42011/86/2016- आईआर-(डीयू)]

डी. के . हिमांशु, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2539

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 1195.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/75/2016) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Registrar, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, (M.P) and Shri Sandeep Balmiki, President, Dr. Hari Singh Gour(Cent.)University Employ Union, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 26/10/2022.

[No. L- 42011/86/2016- IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/75/2016

Present: P. K. Srivastava, H.J.S.(Retd.)

Shri Sandeep Balmiki President Dr. Hari Singh Gour (Cent.) University Employ Union Resident of Purvyau Touri,, Sagar, M.P. – 470001.

…Workman

Versus

The Registrar Dr. Hari Singh Gaur University Sagar, M.P. – 470003.

…Management

AWARD

(Passed on this 19th day of October-2022)

1. As per letter dated 19/09/2016 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this Tribunal under Section 10 of I.D. Act, 1947 as per Notification No. L-42011/86/2016-IR(DU). The dispute under reference relates to:

"Whether Shri Mr. Umakant Shukla who is performing the duties of LDC/Assistant Grade III,

being paid only Class-IV wages by Dr. Hari Singh Gour University, Sagar. Whether he is

entitled for permanent classification with Class-Ill Wages, in the post of Assistant Grade-

III/1.DC with Grade pay of Rs. 1900/- pm w.ef. 17/07/2009 along with arrears or not ?"

1. After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties. Both the parties have filed their statement of claim/defense.

2. The case of the workman Union, as put up in their statement of claim, is that is an Association of persons working for the protection of the interest of employees working for the University. It has authority to raise a dispute and contest the case on behalf of the workman who has is a member of the Union. The workman was initially appointed as LDC/Assistant and continued as daily wager/muster roll employee, grade three post since his initial appointment on 16-8-1998. He approached the Hon'ble High Court of M.P,. when there was reduction of pay by way of a writ petition. Hon'ble High court directed the University to give benefit of minimum pay scale notified to the post . The University was declared a Central University vide Central University Act 2009. Before that, it was a State University as per provisions of M.P. Vishswavidyaklaya Adhiniyam 1973. The workman was initially appointed as a LDC/Assistant on 16-8-1998 in the Physical Education and started discharging his duties as LDC/Assistant. The said appointment was with the prior approval after creation of the post. The said workman has been continuously working since the date of his first appointment on 16-8-1998 till date and discharging his duties allotted by the University.

3. According to the workman Union, the duties which were discharged by the applicant workman is of Class-IIIS post in the University. When the University was a State University. a resolution was passed by the Executive Council of the University in its meeting dated 1-5-2008 by exercising powers under Section 24 of the M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam,1973. It was resolved that all the daily wagers/muster roll employees, employed will be entitled to minimum of pay and scale and allowances which is applicable to the Grades in2540 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 19, 2022/KARTIKA 28, 1944 [PART II—SEC. 3(ii)] which they were discharging their duties. The Executive council further adopted the recommendation of other pay recommendations of Teachers/Officers and employees vide its resolution dated 22-8-2009. The University was declared a Central University with the passage of notification of Central Universities Act,2009. Section 4D of this Act provided that every person earlier employed by the University shall hold his office on same remuneration and terms and conditions and rules and privileges unless it is altered in consequence with the statutory rights. The Applicant Workman and the other similarly situated employees who were required to discharge duties equivalent to Class-III employees were illegally downgraded to Class-IV employees. It is further the case of the workman Union that the university has not recruited regular employees in Class-III and Class-IV for the last several years and this work is being discharged by applicant workman and other similarly situated workman even today also. Hence, the action of the University denying standard classification pay scale of Grade-III to employees and making payment to all at the same rate of pay irrespective of work discharged by them is illegal and arbitrary. It is in this back drop that Hon'ble High Court of M.P. directed the University to pay the applicant workman and similarly situated petitioners minimum pay in the scale of pay notified for the post against which they are discharging their duties vide its order dated 26-9-2011 passed in W.P.No.4520/2010. This order has been affirmed by Hon'ble the High Court vide its order dated 26-7-2013 passed in S.L.P.No.18342-43/2013. Further it has been stated that in order to circumvent the order of Hon'ble High Court and Hon. Supreme Court, the University has not carried proper classification and fitment . Since the applicant workman is discharging duties ever since 16-8-1998 on the post of LDC/Assistant, he has not been given proper classification and fitment and deprived them of all the benefits which is violation of standard order applicable over the University. Accordingly, it has been prayed that holding the applicant workman entitled for permanent classification in Grade-III for the post of LDC/Assistant, Grade-II and III with Grade Pay Scale of Rs.1900/- per month w.e.f. completion of six months from the date of completion of six months of his application or since 17-7-2009 with arrears and interest.

4. IN the written statement of defence by the University, it has been pleaded that the allegation of the workman that he is discharging his duties on vacant and sanctioned post is incorrect. To obtain the status of a permanent employee a person must be employed in terms of statutory rules. The applicant workman was simply a daily wager/temporary employee who cannot hold the post unless he is appointment in terms of the Act and rules framed there under. An appointment may in violation of mandatory provisions of a statute is nullity. A persons appointed in such a manner cannot claim any benefit and rights regarding regularization and permanency in service in the light of Principle laid down in the case of State of Karnataka & Another Vs. Uma Devi and Others(2006) 4 SCC 1. As regards the order of Hon'ble High Court and Hon'ble the Apex Court directing minimum pay in the scale , it is the case of the Management that the this order has been complied with by the management of University. The Competent Authority in the University has constituted a Committee to examine the case of daily wagers/muster roll employees discharging the duties of Class-III and on the basis of the records available the daily wage and muster roll employees have been given pay entitled to Class-III employees and Dearness Allowance. Accordingly the management has requested that the reference be answered against the workman Union.

5. The workman Union has filed a rejoinder wherein it has denied the case of management and has further reiterated its case.

6. The workman has filed vide list 30 documents and has proved as Exhibit W01 to W-25, to be referred to as and when required. The workman Union has further filed and proved photocopy of marksheets and service related documents of the workman Uma kant Shukla which are Exhibit W-26 to W-30, to be referred to as and when required.

7. The workman Union has filed affidavit as his examination in chief . Opportunity of cross-examination of this witness was given to management . They did not avail this opportunity, hence opportunity of cross- examination of this witness is closed.

8. The management has not examined any witness, rather it has filed two photocopy office orders dated 5- 5-2014 and 2-11-2016 both admitted by workman Union, marked as Exhibit M1 to M2 respectively.

9. I have heard arguments of Mr. Uttam Maheshwari, learned counsel for the workman Union. The management did not appear at the time of arguments. The workman Union has filed written arguments also which is part of the record. No written arguments has been filed by the Management. I have gone through the record as well.

10. On perusal of record in the light of arguments, the following points/issues come up for determination :-

1) Whether the University Dr. Hari Singh Gaur University is an industry as defined under

Section 2(J) and the applicant workman is a workman as defined in Section 2(s) of the of

the Industrial Disputes Act,1947?

2. Whether the applicant workman was recruited as a daily wager/muster roll employee against

sanctioned vacancy, following recruitment procedure and also whether he had the requisite

qualification for the job he was recruited?

3. Whether the workman has been in continuous service of the management from the date of his

first appointment till date?

4. Whether the applicant workman is entitled to be classified as Category-III/Class-III employee for

the post of LDC/Assistant /Assistant Grade-III , if yes from which date?

5. Whether the applicant workman is entitled to relief if any?

11. ISSUE NO.1:-

Before proceeding it is necessary to enumerate Section 2(J) and Section 2(S) of the Industrial Disputes Act,1947 as below:-

Section 2(S)-

"workman" means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any

manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward,

whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding

under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been

dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or

whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such

person-

(i) who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950 (46 of 1950),

or the Navy Act, 1957 (62 of 1957); or

(ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or

(iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, or

(iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding one thousand six

hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the

office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.]

2(j) "industry" means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers

andincludes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or

avocation of workmen;

12. In the case of Rajkumar Vs. Director Education Civil appeal No.1020/2011 Hon'ble the Apex Court has held that educational institution is industry as defined under Section 2(J) of the Act. As regards the University, Hon'ble the Apex court has referred to the Judgment of Seven Judges Bench in the case of Bangalore Water Suppy & Sewarage Board Vs. R.Rajappa and Others , (1978) Scr (3) 207, the relevant portion is being reproduced as follows:-

"The issue whether educational institution is an 'industry', and its employees are 'workmen' for 4 (1997) 5 SCC 737 ,the purpose of the ID Act has been answered by a Seven-judge Bench of this Court way back in the year 1978 in the case of Bangalore Water Supply (supra). It was held that educational institution is an industry in terms of Section 2(j) of the ID Act, though not all of its employees are workmen. It was held as under: "The premises relied on is that the bulk of the employees in the university is the teaching community. Teachers are not workmen and cannot raise disputes under the Act. The subordinate staff being only a minor category of insignificant numbers, the institution must be excluded, going by the predominant character test. It is one thing to say that an institution is not an industry. It is altogether another thinking to say that a large number of its employees are not 'workmen' and cannot therefore avail of the benefits of the Act so the institution ceases to be an industry. The test is not the predominant number of employees entitled to enjoy the benefits of the Act. The true test is the predominant nature of the activity. In the case of the university or an educational institution, the nature of the activity is, ex hypothesis, education which is a service to the community. Ergo, the university is an industry. The error has crept in, if we may so say with great respect, in mixing up the numerical strength of the personnel with the nature of the activity. Secondly there are a number of other activities of the University Administration, demonstrably industrial which are severable although ancillary to the main cultural enterprise. For instance, a university may have a large printing press as a separate but considerable establishment. It may have a large fleet of transport buses with an army of running staff. It may have a tremendous administrative strength of officers and clerical

cadres. It may have karamcharis of various hues. As the Corporation of Nagpur has effectively

ruled, these operations, viewed in severalty or collectively, may be treated as industry. It would

be strange, indeed, if a university has 50 transport buses, hiring drivers, conductors, cleaners and

workshop technicians. How are they to be denied the benefits of the Act, especially when their

work is separable from academic teaching, merely because the buses are owned by the same

corporate personality? We find, with all defence, little force in this process of nullification of the

industrial character of the University's multi-form operations." (emphasis laid by this Court)

13. Hence, in the light of aforesaid judgment, the Dr.Hari Singh Gaur University non teaching staff is held to be workmen as defined under Section 2(S) and 2(J) and for this purpose, the University is held to be an Industry as defined under Section 2(J) of the Industrial Disputes Act,1947. Issue No.1 is answered accordingly.

14. ISSUE NO.2:-

According to the workman Union, the applicant workman was initially appointed in the year 1997 as a daily wager/muster roll employee. It is undisputed that up to 2009 till passing of Central Government University Act,2009, Dr. Hari Singh Gaur University was a State University governed by M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam,1973. Clause-II of the Act provides for recruitment of Class-III employees and Class-IV employees in the University. After perusal of the Rules regarding recruitment issued in the year 1982 by the then Registrar of the University Vide Notification No.ESTT/MISC./20/4099 dated November 29,1982 under Section 52 of (4) of M.P.Vishwavidyalaya Adhiniyam ,1973, following is the procedure regarding recruitment on Class-III and Class-IV posts:-

Recruitment Procedure:

4. That it is stated that when the Second Party University was a State University, a

notification was issued in year 1982(Exhibit W-34), where in it was provided for purposes

of recruitment that:

(i) In case of emergency, the work may be completed by appointment of a suitable persons on

fixed emoluments;

(ii) Clause 2 provides that recruitment of Class-III & IV would be done by open selection after

advertisement or obtaining names form employment exchange;

(iii) Clause 4 provides that recruitment by promotion/Selection shall be done on the basis of

recommendation of 'Selection Committee', which shall interview the candidates and hold

tests.

(iv) Clause 4 provides that Registrar would nominate a 'Standing Selection Committee', which

opt Head of Department as its member;

(v) Clause 7 provides that whenever a permanent vacancy accurs or a new post is created,

then, Registrar shall inform about it to the Head of the Department and later would

inform the former about educational qualifications, if any, required for the said post:

(vi) Appendix A to the notification prescribed that the for post of LDC/Assistant the

candidate shall be graduate with relevant subject.

As regards the availability and sanctioned posts on the date of recruitment, the workman has stated in his affidavit as examination in chief that he was initially appointed on 16-8-1998 as the LDC/Assistant in Department of Physical Education. The post was duly sanctioned and vacant and thereafter he was transferred to computer science application department The RTI documents in the form of information notification of University which corroborates the aforesaid statement of the workman. The workman has filed and proved his educational qualification , service qualification and degrees which goes to show that he has acquired Bachelors degree with typing certificate with PGDCA which goes to show that he was firstly qualified for the job and secondly that there is a provision for appointment of daily wagers/muster rolls as an emergency measure for this post and Thirdly, that he under went that the recruitment procedure prevalent as per rules of recruitment for recruitment of daily wagers/muster roll employed by the University as mentioned in the M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam,1973.Issue No.2 is answered accordingly.

15. ISSUE No.3:-

The workman has stated in his affidavit that since the date of his first appointment he is in continuous service of the University of course with some artificial breaks of one to two days Exhibit 3 to Exhibit 11 and Exhibit 12 to Exhibit 46 corroborate the case of the applicant workman when he has been in continuous service of the management as a daily wager/muster roll employed since the date of his first appointment till date. Issue No.3 is answered accordingly.

16. ISSUE NO.4:-

From the aforesaid discussion, the fact that there a vacancy for the post on which the applicant workman is working and that the applicant workman as requisite qualification of the post as well as that he has been recruited following the procedure established as mentioned above. Learned Counsel for the workman has referred to an Industrial Employment Standing Orders Act,1946, Clause 2(b) of Industrial Employment (Standing Orders) Central Act 1946 which deals with the classification of the workman referred to by learned counsel for the workman Union is being reproduced as follows:-

THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (Standing Orders) Act, 1946

This Act is to require employers in industrial establishments to formally define conditions of

employment under them and submit draft standing orders to certifying Authority for its

Certification. It applies to every industrial establishment wherein 100 (reduced to 50 by the

Central Government in respect of the establishments for which it is the Appropriate

Government) or more workmen are employed. And the Central Government is the appropriate

Government in respect of establishments under the control of Central Government or a Railway

Administration or in a major port, mine or oil field. Under the Industrial Employment (Standing

Orders) Act, 1946, all RLCs(C) have been declared Certifying Officers to certify the standing

orders in respect of the establishments falling in the Central Sphere. CLC(C) and all

Dy.CLCs(C) have been declared Appellate Authorities under the Act.

17. In the case of M.P.State Road Transport Corporation Vs. Heeralal and Chhedalal & Others(Manu/MP 0138/1974) decided by the 5 Judges Bench of Hon'ble High Court of M.P., it has been held that in case of any discrepancy in the Standing Orders and Rules made by the Industrial Establishment, the former shall prevail. Hon'ble High Court has referred to another decision of Hon'ble Supreme Court in U.P.State Electricity Board Vs. Hari Shankar Jain & another (1997) SC 65 which has laid down the same prepositions, hence so far as the case of the applicant workman is concerned his rights will be governed by the standard Clause 2(b) of Industrial Employment (Standing Orders) Central Act 1946 mentioned as above. This is also established on record documentary/statement of applicant workman for he has been discharging duties similarly to that done by the regular staff.

18. Reference of Section 25(T) and Scheduled V of the Unfair Labour Practice of the Industrial Disputes Act,1947 which deal with prohibition of unfair labour practice requires to be mentioned here which are being reproduced as follows:-

[CHAPTER VC

UNFAIR LABOUR PRACTICES

25T. Prohibition of unfair labour practice.—No employer or workman or a trade union, whether

registered under the Trader Unions Act, 1926 (18 of 1926), or not, shall commit any unfair

labour practice.

19. It is now established that giving artificial break of one or two days at certain time establishes the fact that the management of University has adopted un fair labour practice keeping in view the fact that the same work continued after break and the same persons was engaged for that break even after breaks. Reference of case law Secretary State of Karnataka and Uma Devi & Others 2006 AIR SCW has been taken by Management in its written statement of defence but since in the case in hand it has been proved that the applicant workman was not appointed through a back door entry rather he entered in the service after undergoing the recruitment procedure prevalent at that time, hence, the law laid down in that case does not apply to the case in hand. Judgement of Hon'ble the Apex Court in the case of State of U.P. Vs. Pooranchand Pandey Appeal (civil) 3765 of 2000 and Harinandan Prasad Vs,.Food Corporation of India & Ors. Appeal (civil) 3765 of 2000 require to be mentioned in this respect. Issue No.4 is answered accordingly.

20. ISSUE NO.5:-

Hence in the light of the above, discussion and finding, the claim of the applicant workman is held proved and he is held entitled for permanent classification in Class-III for the post of LDC/Assistant, Assistant Gr-III with Grade Pay admissible to him from the completion of six months from the date of his initial appointment and is also held entitled to benefit of back wages and other service benefits, accordingly. Issue No.5 is answered accordingly.

21. On the basis of the above discussion, following award is passed:-

A Shri Uma Kant Shukla who is performing the duties of LDC/Assistant Grade III, being

paid only Class-IV wages by Dr. Hari Singh Gour University, Sagar is held to unjustified in

law and fact.

B. The workman is held entitled for permanent classification in Class-III for the post of LDC/Assistant Gr-III with Grade Pay Rs.1900/- admissible to him from 17-7-2009 and is also held entitled to benefit of back wages and other service benefits.

22. Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.

DATE: 19/10/2022

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 1196.—राष्ट्रप‎ति, श्री इरफ़ान कमर, पीठासीन अ‎धिकारी के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय, हैदराबाद को ‎कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छ: माह तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक, के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय, बैंगलोर के पीठासीन अ‎धिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपते है।

[सं. अ-11016/05/2021-सीएलएस.II(ई)]

एस आर दत्ता, उप स‎चिव

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 1196.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore to Shri Irfan Qamar, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad for a period of six months with effect from the date of assumption of charge or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/05/2021-CLS-II(E)]

S. R. DATTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 1197.—राष्ट्रप‎ति, न्यायाधीश (सेवा‎निवृत्त) के सांग डोमा भुटिया, पीठासीन अ‎धिकारी के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय/ राष्ट्रीय औद्यो‎गिक अ‎धिकरण, कोलकाता को ‎कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छ: माह तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक, के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय न. 1/ राष्ट्रीय औद्यो‎गिक अ‎धिकरण, मु ंबई के पीठासीन अ‎धिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपते है।

[सं. अ-11016/05/2021-सीएलएस.II(ई)]

एस आर दत्ता, उप स‎चिव

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 1197.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1/National Industrial Tribunal, Mumbai to Justice (Retd.) Kesang Doma Bhutia, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court/National Industrial Tribunal, Kolkata for a period of six months with effect from the date of assumption of charge or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/05/2021-CLS-II(E)]

S. R. DATTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 1198.—राष्ट्रप‎ति, श्री ज्योति कु मार त्रिपाठी, पीठासीन अ‎धिकारी, के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय न. 1, चण्डीगढ़ को ‎कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छ: माह तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक, के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय न. 2, चण्डीगढ़ के पीठासीन अ‎धिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपते है।

[सं. अ-11016/05/2021-सीएलएस.II(ई)]

एस आर दत्ता, उप स‎चिव

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 1198.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Chandigarh to Shri Jyoti Kumar Tripathi, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh for a period of six months with effect from the date of assumption of charge or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No.A-11016/05/2021-CLS-II(E)]

S. R. DATTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 1199.—राष्ट्रप‎ति, न्यायाधीश आनंद कु मार मुख़र्जी (सेवा‎निवृत्त), पीठासीन अ‎धिकारी के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय, आसनसोल को ‎कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छ: माह तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक, के न्द्रीय सरकार औद्यो‎गिक अ‎धिकरण सह श्रम न्यायालय, गुवाहाटी के पीठासीन अ‎धिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपते है।

[सं. अ-11016/05/2021-सीएलएस.II(ई)]

एस आर दत्ता, उप स‎चिव

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 1199.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Guwahati to Justice Ananda Kumar Mukherjee (Retd.), Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol for a period of six months with effect from the date of assumption of charge or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/05/2021-CLS-II(E)]

S. R. DATTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, -2022

का.आ. 1200.—के न्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अलोए स्टील प्लांट ऑफ़ सेल, दुर्गापुर के कारखानों और स्थापनाओं के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रचालन से छू ट प्रदान करती है। यह छू ट राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

2. उक्त छू ट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

(1) कारखाना और स्थापना, छू ट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम विनिदिष्र्ट करते हुए, कर्मचारियों का एक रजिस्टर रखेगी;

(2) कर्मचारी, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे फायदे प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छू ट प्रदान करने की तारीख से पूर्व संदत्त अशिदायों के आधार पर हकदार हो जाते हैं;

(3) छू ट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने और स्थापना का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) प्रचालन के अध्यधीन था ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों से युक्त होगी जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उससे उक्त अवधि की बाबत शोध्य थीं;

(5) उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा (1) के अधीन निगम द्वारा नियुक्त किया गया कोई सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए इस निमित्त प्राधिकृ त निगम का कोई अन्य पदधारी-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत किसी विवरण में अंतर्विष्ट विशिष्टयों को सत्यापित करने; या

(ii) यह अभिनिश्चयन के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चयन के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छू ट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चयन के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने और स्थापना के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा-

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : नवम्बर 19, 2022/कार्तिक 28, 1944 2547 अपेक्षा करना कि वह कार्मिक के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की, जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;

(ङ) यथास्थिति अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।

(6) विनिवेश या निगमीकरण के मामले में, प्रदान की गई छू ट स्वत: रद्द हो जाएगी और तब नई इकाई को छू ट के लिए समुचित सरकार को आवेदन करना होगा ।

[सं. एस-38014/05/2021-एस एस-I]

बी. के . बिस्वास, अवर सचिव

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 1200.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of factories and establishments of Alloy Steel Plant of SAIL, Durgapur from the operation of the said Act. The exemption shall be effective for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The exemption is subject to the following conditions, namely:-

(1) the factories and establishments shall maintain a register of the employees specifying the names and designations of the exempted employees;

(2) the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they would have been entitled to on the basis of the contribution paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) the contribution for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;

(4) the employer of the said factory and establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) a Social Security Officer appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf by it, shall, for the purpose of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said Act for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory and establishment to be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or

(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises; or

(e) exercise such other powers as may be specified.

(6) in case of disinvestment or corporatisation, the exemption granted shall stand cancelled and then the new entity may apply to the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/05/2021-SS-I]

B. K. BISWAS, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.