This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092024-257365

CG-DL-W-23092024-257365

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2024, शनिवार/भाद्र 17—भाद्र 23, 1946

No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 8— SEPTEMBER 14, 2024, SATURDAY/BHADRA 17– BHADRA 23, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्र्मक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्र्मक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

का.आ. 1699.—के न्द्र सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की आदेश सं. 4224ख/VI-पी-4-22-10(42)/पी/2019, दिनांक 18.01.2023 तथा उत्तरवर्ती शुपिित्र सं. 352जीI/VI-पी-4-23- 10(42)/पी/2019, दिनांक 20.11.2023, गृह (पुलिस) खण्ड-4 के माध्यम से जारी सम्मति से, श्री के . डी. सिंह, भूतपूर्व सांसद, राज्य सभा और 7 अन्य द्वारा दो कं पनियों, अलके मिस्ट इन्रा रियल्टी लिमिटेड और अलके मिस्ट टाउनशिप लिमिटेड, जिला भदोही, के माध्यम से जनता को उनकी धनराशि दोगुना करने का प्रलोभन दे कर भदोही की जनता से करोड़ों रुपए की राशि विभिन्न लाभाकारी योजनाओं में प्राप्त करने के संबंध में भदोही थाना, जिला-भदोही में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 419/420/467/468/471/406/120बी के तहत दर्ज मामला अपराध सं. 305/2020 की जाँच/अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संब िकिसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा

5578 GI/2024

(3815)

3816 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/14/2020-एवीडी-II]

कु ं दन नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(iii) Jatin Sahay S/o Late Rajkishor Sahay r/o BK Sahay Compound, St. Annes School Lane, Tharpakhana, Ranchi, District-Ranchi-834001 and guarantor of M/s Clear Imaging Services and one of the partner in M&J Associates having its registered office at B.K. Sahay compound, St. Annes School Lane, Tharpakhna, P.S.- Lalpur, Distt-Ranchi and proprietor of M/s Trust Diagnostic Centre having registered office at- Ground Floor, M&J Complex, Opposite Hotel Radisson Blu, Kadru, Ranchi.

(iv) M/s Icon Infra Services registered address Sangam Kothi, Indrapuri, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand.

(v) M/s Clear Imaging Services, Registered office at 8D, 8th Floor, Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum, District-Ranchi-834010 (as per address mentioned in the Udyam Aadhaar Registration Certificate).

(vi) Unknown other related/interconnected private parties/persons/firms etc. and

(vii) Unknown public servants.

for committing offences u/s 120B, 409, 420, 465, 467, 468, 471 of IPC and Section 13(2) r/w 13(1) (d) of PC Act, 1988 and any other offence(s) that may come into light during investigation of case including and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/63/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का.आ. 1711.—के न्द्र सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के रल राज्य सरकार की अधिसूचना सं.

जी.ओ. (एमएस) सं. 109/2024/गृह, तिरुवनंतपुरम, दिनांक 04.05.2024, गृह (एम) विभाग (एस.आर.ओ. सं. 418/2024) के माध्यम से जारी सम्मति से, मोइदीनकु ट्टी, 40/24, अलु ंगल हाउस, कदमबोडे, मालाप्पुरम, के रल की हिरासत में हुई मौत के संबंध में पैंडीक्काड़ थाना, मालाप्पुरम सें दर्ज अपराध सं. 239/2024 से संबंधित अपराधों को अभिकथित रूप से कारित करने से जुड़े अपराधों तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संब िकिसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने3824 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] के लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त के रल राज्य में करती है।

[फा.सं. 228/40/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 1711.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Kerala, issued vide Notification G.O. (Ms.) No. 109/2024/Home, Thiruvananthapuram, dated 04.05.2024, Home (M) Department (S. R. O. No. 418/2024), hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the State of Kerala, for the investigation of alleged commission of offences involved in Crime No. 239/2024 registered at Pandikkad Police Station, Malappuram in connection with the Custodial death of Moideenkutty, 40/24, Alungal House, Kadambode, Malappuram, Kerala and matters related thereto and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/40/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

का.आ. 1712.—के न्द्र सरकार, एतद् द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (वर्ष 1946 की अधिनियम सं. 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार की अधिसूचना, जिसे राज्यपाल द्वारा जारी की गई है, अधिसूचना सं. 511/XX-4/2024-13(01)/2024-ई- 74810, देहरादून, दिनांक 22.07.2024, गृह अनुभाग-4 के माध्यम से प्रदान की गई सम्मति से, उक्त अधिनियम की धारा 3, समय-समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत अधिसूचित कें द्र सरकार, कें द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्र्मकों और गैर-सरकारी व्यक्तियों (पृथक रूप से या कें द्र सरकार, कें द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्र्मकों के साथ मिल कर साजीश कर के ) द्वारा किए गए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के निम्नलिखित अभिकथित अपराधों और अपराधों की श्रेणियों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तराखंड राज्य में, इस शर्त के अधीन करती है कि उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, के वल उन मामलों को छोड़ कर, जिनमें राज्य सरकार से पूर्व लिखित अनुमति ले ली गई हो, इस प्रकार का कोई अन्वेषण नहीं किया जाएगा। अन्य किन्हीं अपराधों के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई आम सम्मति तथा किसी भी अपराध के लिए मामला दर मामला आधार पर प्रदान की गई सम्मति भी पूर्ववत लागू रहेंगी।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-1(5), 3, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 269, 277, 279, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 331,332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 356 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों।

ऊपर उल्लिखित अपराध(धों) से जुड़े या उससे संब ि किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों)।

[फा. सं. 228/67/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3825

New Delhi, the 14th August, 2024

S.O. 1712.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, the Central Government with the consent of the State Government of Uttarakhand, issued by Governor vide Notification No. 511/XX-4/2024-13(01)/2024-E-74810, Dehradun, Dated 22.07.2024, Home Section-4, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole State of Uttarakhand for investigation of the following offences or classes of offences of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, notified under section-3 of the Act as amended from time to time alleged to have been committed by the employees of the Central Government, central public Sector Undertakings and the private persons whether acting separately or in conjunction with the employees of the Central Government/Central Government Undertakings; subject however to the condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the public servants controlled by the State Government of Uttarakhand except with the prior written permission of the State Government. All previous general consent for any other offences and consent accorded on case to case basis for any other offence by the State Government shall also remain in force.

Offences of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 punishable under section- 1(5), 3, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 173 , 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 269, 277, 279, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 356.

Any attempt, abetment and/or conspiracy in relation to or in connection with above mentioned offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/67/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

का.आ. 1713.—के न्द्र सरकार, एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का कें द्रीय

अधिनियम XXV) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शाखा प्रमुख,

के न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, रांची द्वारा दिनांक 09.07.2024 के पत्र सं. 413/सीओ-3/2024-

सीबीआई, एसीबी आर के माध्यम से किए गए निवेदन पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना ज्ञापन सं.

10/सी.बी.आई.-422/2024-4472/रांची, दिनांक 23.07.2024, गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से

जारी सम्मति से श्री राम जी कु मार पांडेय और अज्ञात लोक सेवकों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरु ि भारतीय दंड

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.आ. 1721.—कें द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पावर ग्रिड कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृ ंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:

1. पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

765/400/220 के . वी. उपकें द्र , भाड़ला

नुरे की भूर्ज, कानसार, बाप

जिला- फलोदी

राजस्थान- 342307[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3831 2. पावर ग्रिड कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

765/400 के .वी. जीआईएस उपकें द्र,

ग्राम– कीलपुर, तहसील- खैर,

जिला- अलीगढ़,

उत्तर प्रदेश- 202141

[फा. सं. 11011/01/2024-हिंदी]

धीरज कु मार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (प्रभारी राजभाषा)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 2nd September, 2024

S.O. 1721.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices of Power Grid Corporation of India Limited under the administrative control of Ministry of Power, wherein 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi:

1. Power Grid Corporation Of India Limited 765/400/220 KV Substation , Bhadla Nure ki bhurj, Kanasar, Bap Dist.- Phalodi Rajasthan- 342307

2. Power Grid Corporation of India Limited

765/400 KV GIS Substation, Village-Keelpur, Tehsil- Khair, Dist.- Aligarh Uttar Pradesh- 202141

[F. No. 11011/01/2024-Hindi]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer (In-Charge O.L.) नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024 का.आ. 1722.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय आसनसोल के पंचाट (ं10/2005) प्रकाि" ात करती है।

[सं. एल - 12012/159/2004- आई आर (बी-II)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 1722.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref.10/2005) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab National Bank and their workmen.

[No. L-12012/159/2004- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director3832 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,

ASANSOL.

PRESENT: Shri Ananda Kumar Mukherjee,

Presiding Officer, C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.

REFERENCE CASE NO. 10 OF 2005

PARTIES: Biswajit Ghosh

Vs.

Management of United Bank of India, Bidhannagar Branch

(Now merged with the Punjab National Bank)

REPRESENTATIVES:

For the Union/Workman : Mr. Saradindu Kumar Panda, Advocate.

Ms. Saswati Thakur, Advocate.

For the Management of Bank : Mr. Tara Sankar Mallick, Advocate.

INDUSTRY: Banking.

STATE: West Bengal.

Dated: 07.06.2024

A W A R D

In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Government of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-12012/159/2004-IR(B-II)) dated 02.12.2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer, that is the Management of United Bank of India, Bidhannagar Branch (Now merged with the Punjab National Bank) and their workman for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

" Whether the action of the management of United Bank of India, Bidhan Nagar Branch in terminating Mr.

Biswajit Ghosh, workman from service w.e.f. 29th November, 2003 is legal and justified? If not, what relief the

workman is entitled to? "

1. On receiving Order No. L-12012/159/2004-IR(B-II)) dated 02.12.2004 from the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 10 of 2005 was registered on 12.01.2005 and an order was passed for issuing notice to the parties through registered post, directing them to appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of witnesses.

2. The aggrieved workman filed his written statement on 18.03.2005. The management of the United Bank of India (hereinafter referred to as UBI) contested their case by filing their written statement on 08.12.2006. A brief profile of the workman's case disclosed in his written statement is that, he was employed as a casual worker at UBI, Bidhannagar Branch, Durgapur, Burdwan (WB) in April 2001 and was paid Rs. 40/- (rupees forty only) per day as his remuneration, which was credited to his Bank Account bearing No. 107603 on monthly basis. The workman performed the work of maintaining records of various Account Books and discharged his duties as sub-staff of the Bank in an unblemished manner till November 2003.

3. A Circular No. PD/DIR/31/OM-370/2003 dated 29.10.2003 was issued by the Head Office of UBI, Kolkata for the purpose of appointment of Subordinate Employees from the eligible Canteen Boys and Casual Labourers of the Bank as one time measure. Biswajit Ghosh, the casual workman submitted an application along with his Biodata and requested the Branch Manager of UBI, Bidhannagar for forwarding the application as a casual worker of the Bank as per Circular issued by the Head Office. The Branch Manager did not forward his application after several requests. The workman having rendered service for nine hundred and sixty days during the past three years submitted an[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3833 application before the Branch Manager, UBI, Bidhannagar Branch, Durgapur, the Regional Manager, Burdwan Regional Office, Red Cross Road, Durgapur, and the Chief Manager P.A. (AS), UBI, 7th Floor, Kolkata through registered post on 25.11.2003. The Deputy Manager (Administration), UBI, Burdwan Regional Office, City Centre, Durgapur replied to the letter, informing the petitioner that his application be forwarded directly to the Chief Manager P.A. (AS) Kolkata. Once again, the workman submitted his application along with biodata addressed to the Branch Manager of UBI, Bidhannagar Branch for forwarding his application to the Chief Manager P.A. (AS) Kolkata but his application was not forwarded.

4. On 04.11.2003 the service of Biswajit Ghosh was illegally and arbitrarily terminated by the Branch Manager of UBI without following the rules applicable to the Bank. The workman thereafter raised an Industrial Dispute which has been referred for adjudication. The aggrieved workman in his written statement has prayed for passing an award by setting aside the order of dismissal and directing the Bank authority to reinstate him in service with full back wages and also direct the Bank authority to act according to Circular No. PD/DIR/29/OM-362/2003 dated 27.10.2003 issued by the General Manager (Personnel), Kolkata.

5. The management of UBI contested the referred dispute by filing their written statement wherein it is contended that the proceeding is not maintainable in law and it is beyond the scope and ambit of Industrial Disputes Act, 1947. The case of the petitioner is based upon frivolous statements which is liable to be dismissed. The specific case of the Bank is that the petitioner was never a workman of the Bank. He was engaged temporarily on payment of Rs. 40/- per day whenever his service was required by the Bank/opposite party. The petitioner never rendered continuous service and he was not engaged against any vacancy of any person. According to the management of the Bank statements made by Biswajit Ghosh are false and imaginary. The petitioner was engaged for serving drinking water, tea and to perform sanitation work like cleaning and moping of the office on verbal request. No appointment letter was ever issued to him containing any terms of service. the opposite party / Bank denied the claim that the workman discharged continuous service from 04.04.2001 to 04.11.2003. According to the management petitioner never served beyond ninety days and on various occasions the service of petitioner was terminated verbally on request.

6. With reference to the Circular issued by the Head Office for filling up of the post of subordinate employees from Canteen Boys and Casual Labourers, it is pleaded in the written statement that the same is a prerogative of the Head Office. It is the case of the management that the petitioner served drinking water, tea and rendered sanitation work. During his engagement he performed work for one hundred and three days in the year 2001, two hundred and eighty-seven days in the year 2002 and two hundred and sixty-one days in 2003 and his service was never continuous in any of the three years. It is claimed that the petitioner was verbally terminated and used to be called again when service was required. It has been asserted that Biswajit Ghosh did not fulfill the criteria for submitting his application for employment as sub-staff as he had appeared in the Madhyamik Examination and he had a higher qualification then the required maximum i.e. the candidate should not have passed the Class-IX examination. The management of the Bank contended that there is no merit in the dispute raised and the petitioner is not entitled to any relief of reinstatement or back wages as there was no master and servant relationship.

7. Biswajit Ghosh, aggrieved workman filed his affidavit-in-chief reiterating his case disclosed in his written statement. He has further stated that he was treated as a casual worker by the Bank and he discharged duty for three years continuously until his termination on 04.11.2003. He has claimed that the termination of his service is nothing but retrenchment and the same is illegal, void and bad in law. In course of cross-examination by the Bank the workman witness deposed that he worked for about three years but not continuously. The Bank Manager and the Deputy Manager passed his bills on the basis of application submitted by him. It transpires from his cross- examination that the work done by him, was on verbal instruction of the Bank Manager and the Deputy Manager and whatever amount was deposited in his Bank Account was on the basis of the Vouchers issued by the Bank. The workman failed to state the number of days he performed work in the Bank in the year 2001, 2002 and 2003. During evidence the workman produced the following documents in support of his case :

(i) A copy of the Circular dated 27.10.2003 issued by the General Manager (Personnel), UBI, Head Office, Kolkata inviting application for absorbing enlisted casual labourers and empanelled canteen boys as Subordinate employees of the Bank has been marked as Exhibit W-1.

(ii) Copy of the Circular dated 29.10.2003 issued by the General Manager (Personnel), UBI, Head Office, Kolkata, laying down educational qualification for the casual labourers and canteen boys and the process of selection, as Exhibit W-2.

(iii) Copy of the letter dated 28.11.2003 issued by the Deputy Regional Manager (Admin) to Biswajit Ghosh, as Exhibit W-3.

3834 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

(iv) Copy of the letter on the basis of which payment for May, 2003 was made in favour of Biswajit Ghosh, as Exhibit W-4.

(v) Copy of the letter dated 23.07.2004 issued by the Manager, UBI, Bidhannagar Branch, as Exhibit W-5.

(vi) Copy of the Admit Card of Biswajit Ghosh for appearing in Madhyamik Examination, as Exhibit W-6.

8. Ashim Kumar Mondal, Deputy Manager of UBI, Bidhannagar Branch filed his affidavit-in-chief and faced cross-examination. The witness has been examined as Management Witness – I. It is stated by him that the service of the petitioner was absolutely temporary and contractual and his payment was made on daily basis according to the services rendered by the petitioner for a few days. he didn't render any continuous service and he was never engaged against any vacancy of any person. The witness denied that the petitioner continuously served the bank from 04.04.2001 to 04.11.2003. It is stated that the service of petitioner was terminated on several occasions on verbal instruction by the opposite party. It is stated by him that the petitioner did not fulfil the criteria for applying as a Canteen Boy, as his educational qualification was higher than maximum as he appeared in the Madhyamik Examination, which is contrary to the condition in the Circular that he should not pass his Class-IX examination. The management witness also denied that the petitioner had ever been treated as Sub-staff by any officer of the bank or that he used to receive his salary through his Bank Account. It has been averred that the petitioner was never appointed by the Branch Manager of Bidhannagar Branch as a casual worker as such there is no question of his termination from service and the case is liable to be dismissed.

9. In his cross-examination the management witness denied that Biswajit Ghosh was appointed as a casual worker in the Bank and that he was in continuous service of the Bank from April 2001 to 04.11.2003. He stated that Biswajit Ghosh submitted application before the Bank authority for his permanent service

10. The point for consideration is whether the termination of Biswajit Ghosh from the service of UBI, Bidhannagar Branch was legal and justified and what relief the workman is entitled to?

11. Mr. Saradindu Kumar Panda, learned advocate arguing the case for the petitioner submitted that Biswajit Ghosh was appointed as a casual worker at UBI, Bidhannagar Branch on 04.04.2001 at a daily wage of Rs. 45/- per day on a no work no pay basis and perform work of an unskilled labour like serving water and tea to the officials and staff members of the Branch. He rendered continuous service for three years but was illegally terminated in November 2003.

12. It is submitted that a Circular dated 27.10.2003 was issued by the Head Office of UBI, Kolkata for absorption of enlisted casual labourers and empanelled canteen boys as Subordinate employees of the Bank. Referring to the Circular (Ext. W-1) learned advocate for the petitioner submitted that Biswajit Ghosh fulfilled the eligibility conditions for his appointment as a regular staff under the Bank and submitted his application along with Biodata, requesting the Branch Manager of UBI, Bidhannagar Branch to forward the application to the Head Office of UBI at Kolkata but his request was turned down. Biswajit Ghosh thereafter addressed a letter to the Deputy Regional Manager of UBI at Durgapur, informing him that his application for the post of Subordinate staff should be sent to the Head Office through the concerned Branch. Copy of the letter has been exhibited as W-3. It is argued that instead of forwarding the application of Biswajit Ghosh to the Head Office, the Manager of Bidhannagar Branch wrongfully terminated the service of Biswajit Ghosh by stopping him from his work without issuing any termination letter. Learned advocate prayed for declaring the dismissal of the petitioner as unjust and illegal and prayed for his reinstatement in service with full back wages.

13. Mr. Tara Sankar Mallick, learned advocate appearing for the Bank, in reply, argued that the aggrieved person was never engaged as a casual employee of the Bank and was not engaged against any sanctioned post in the Bank. The petitioner was engaged as a daily wage labourer on no work no pay basis for fulfilling menial work. No appointment letter was ever issued for his engagement and he did not fill up any muster roll of the Bank. It is strongly contended that he is not a regular employee of the Bank and the provision of Section 25(F) of Industrial Disputes Act, 1947 would not be attracted as he was not engaged in continuous service. Learned advocate further argued that no payment of wages was made to him except some money against vouchers periodically. Therefore, there is no question of terminating the petitioner from service and he is not entitled to any benefit or any amount as Retrenchment compensation.

14. I have heard the rival contentions of the parties and considered the materials available in record. It is undisputed that Biswajit Ghosh was engaged as a daily wage worker for performing the work of serving drinking water, tea to Bank official and staff and performing sanitation work by cleaning and moping. In the written statement management of the Bank has admitted that petitioner used to get remuneration of Rs. 40/- per day as and when his service was required by the Bank. No document has been produced to signify that Biswajit Ghosh was engaged by the bank for any specified period or to perform any particular nature of work. However, in paragraph eleven of the written statement the management of the Bank has admitted that the petitioner performed work for one hundred and three days in the year 2001, two hundred and eighty-seven days in the year 2002 and two hundred and sixty-one days in 2003. This admission establishes the fact that the petitioner had rendered continuous service for two hundred forty days under the Bank during the year 2002 and 2003. From the pleading of the Bank, it is established that the[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3835 petitioner was assigned the work of serving water and tea to the Bank employees and also to perform sanitation and cleaning work during that period. He received payment of wages through vouchers issued by Bank. The evidence on record establish that the workman was engaged to work for the Bank on payment of wages and the claim has not been controverted. A workman is said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman. Therefore, any workman who has been in continuous service for not less than one year under the employer should not be retrenched from his employment without giving one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice. According to Section 25F (b) of Industrial Disputes Act, 1947 he should also be paid Retrenchment compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.

15. It is true that the petitioner was never engaged against any sanctioned vacant post nor any formal letter of appointment was issued. Therefore, no legal right has accrued in favour of the petitioner for his reinstatement to the work of a casual labourer under the Bank. In respect of the petitioner's claim for forwarding his application to the Head Office of UBI at Kolkata for filling up the post of Subordinate Employees from the eligible Canteen Boys and Casual Labourers of the Bank it has been brough to my notice that the maximum ducational qualification of the candidate should be up to Class-IX, which has been further elaborated by specifying that the candidate should not have passed the Class-IX examination. In the instant case the petitioner has appeared in the Madhyamik examination and his Madhyamik examination Admit Card of the year 97-98 has been produced as Exhibit W-6. His registration for appearing in the Madhyamik examination signifies that the petitioner has passed his Class-IX examination and therefore is not eligible for being considered for the post of Subordinate Employee. Therefore, the grievance of the petitioner that his application was not forwarded by the Branch Manager to the Head Office does not hold good.

16. For the purpose of adjudicating this dispute it is worthwhile to refer to that the definition of "Retrenchment" in Section 2(oo) of Industrial Disputes Act, 1947, which lays down that the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include voluntary retirement or retirement of the workman on reaching the age of superannuation or termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment or termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health. In the instant case under discussion the petitioner was never engaged by the Bank by issuance of any formal letter of appointment. His work was casual in nature on no work no pay basis. Accordingly, no letter of termination was issued to him but stoppage of his work amounted to cessation of his employment. The workman admittedly had rendered continuous service during the year 2002 and 2003 by working for more than two hundred and forty days a year. In the year 2001 he served for one hundred and three days only. There was no complaint against him regarding unsatisfactory service. Therefore, in exercise of the power vested in Section 11A of Industrial Disputes Act, 1947, I am of the considered view that the petitioner is entitled to Retrenchment Compensation available under Section 25F of Industrial Disputes Act, 1947. Due to his effective termination from his engagement without Notice, he shall be entitled to his daily wages for a period of one month under Section 25F(a) of Industrial Disputes Act, 1947 and the employer Bank shall also pay his retrenchment compensation under Section 25F(b) which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every complete year of continuous service or any part thereof in excess of six months i.e. 15x2 = 30x(daily minimum wages during 2002 and 2003). The employer Bank is therefore liable to pay his wages for a period of sixty days (30+30) at the rate of prevailing minimum wages per day and a compensation of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) for not following the rules. Being a casual worker on no work no pay basis of engagement he is not entitled to reinstatement. The Industrial Dispute is accordingly allowed in part on contest against the employer Bank.

Hence,

O R D E R E D

that the Industrial Dispute is allowed in part on contest against the employer Bank (UBI, Bidhannagar Branch, Durgapur). The employer Bank is directed to pay the Retrenchment compensation to the retrenched petitioner for a period of sixty days (30+30) at the rate of the prevailing minimum wages of an unskilled labour during 2002 and 2003. The employer Bank shall also pay a compensation of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) for not following the statutory rules. The said amount shall be paid to the petitioner within one (1) month from the date of communication of the Award. Let copies of the Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi for information and Notification.

ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer3836 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1723.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री संदीप के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 27/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-103]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1723.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 27/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Sandeep which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-103]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 27 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Sandeep S/o Sh. Dharambir R/o V.P.O.-3380, Manpura Chowk Assandh Road, Balla, Balla (30), Distt. Karnal.

Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Sandeep has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2012 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3837

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years. Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed. File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1724.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री नरेश कु मार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 28/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-104]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1724.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 28/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Naresh Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-104]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 28/2018

Registered on:- 31.10.2018

Naresh Kumar S/o Sh. Nathu R/o V.P.O.- Near Ravidas Mandir, Salwan Distt. Karnal.

........Workman

Versus

4. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

5. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

6. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management3838 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Naresh Kumar has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 20.08.2011 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1725.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री सतपाल सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 29/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-105]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1725.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 29/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Satpal Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-105]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3839

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 29 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Satpal Singh S/o Sh. Sadhu Ram R/o V.P.O.-181, Baal Rangdan,

Balran Gran (70), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Satpal Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer3840 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1726.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री विजेन्द्र के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 30/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-106]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1726.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 30/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Vijender which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-106]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 30 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Vijender S/o Sh. Dalip R/o V.P.O.-Sherah,

Sherah (2) Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Vijender has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3841 and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1727.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री राजबीर सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 31/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-107]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1727.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 31/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Rajbir Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-107]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 31 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Rajbir Singh S/o Sh. Hawa Singh R/o V.P.O.- Bal Jattan,

Bal Jattan (11), Shera, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt. Sough-243842 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Rajbir Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 22.02.2012 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1728.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री राजेश कु मार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 32/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-108]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1728.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 32/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Rajesh Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-108]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3843

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 32 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Rajesh Kumar S/o Sh. Jai Singh R/o V.P.O.-437,

New Baholi, Baholi (12) Panipat Refinery, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Rajesh Kumar has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 20.04.2012 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1729.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री शमशेर सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-3844 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 33/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-109]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1729.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 33/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Shamsher Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-109]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 33 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Shamsher Singh S/o Sh. Preet Singh

R/o V.P.O.-Dharamgarh (1) Rair Kalan, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Shamsher Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 24.12.2012 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3845 serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1730.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री गुरदीप सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 34/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-110]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1730.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 34/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Gurdeep Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-110]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 34 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Gurdeep Singh S/o Sh. Sardar Mahinder

R/o V.P.O.-New Baholi, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management3846 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Gurdeep Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1731.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री विक्रम के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 35/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-111]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1731.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 35/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Vikram which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-111]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3847

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 35 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Vikram S/o Sh. Dilbag R/o V.P.O.-886, Rustam PANA,

Balla, Balla (30), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Vikram has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 25.06.2012 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer3848 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1732.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री जितेन्द्र के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 36/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-112]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1732.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 36/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Jitender which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-112]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 36 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Jitender S/o Sh. Som Prakash R/o V.P.O.-Baholi,

Baholi (12), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Jitender has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 23.04.2011 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3849 and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1733.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री सोमबीर के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 37/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-113]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1733.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 37/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Sombir which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-113]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No.37/2018

Registered on:- 31.10.2018

Sombir S/o Sh. Daleep Chand R/o V.P.O.-House No.655,

Main Gali, Near Dada Kheda, Shera (2), Shera, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

3850 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Sombir has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1734.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री जोगिंदर सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 38/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-114]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1734.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 38/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Joginder Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-114]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3851

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 38 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Joginder Singh S/o Sh. Jaipal Singh R/o V.P.O.- Bal Jattan,

Bal Jattan (11), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Joginder Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1735.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री राके श के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,3852 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 39/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-115]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1735.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 39/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Rakesh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-115]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 39 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Rakesh S/o Sh. Shyam Singh R/o V.P.O.- Polymer Terminal W/H,

Bal Jaethan, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Rakesh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 19.08.2011 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3853

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1736.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री सुशील के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 40/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-116]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1736.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 40/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Sushil which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-116]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 40 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Sushil S/o Sh. Rajpal R/o V.P.O- Near PNB, Balla,

Balla (30), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management3854 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Sushil has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 25.01.2013 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1737.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री लखविंदर सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 41/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-117]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1737.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 41/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Lakhvinder Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-117]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3855

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No.41/2018

Registered on:-31.10.2018

Lakhvinder Singh S/o Balwant Singh R/o VPO-Near Sarkari School,

Baholi(12), Panipat Refinery, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Lakhvinder Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2010 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1738.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री नरेश के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,3856 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 42/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-118]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1738.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 42/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Naresh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-118]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 42 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Naresh S/o Sh. Jeeta Ram R/o V.P.O.- Salwan (95) Distt, Karnal.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Naresh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3857

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1739.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री सुरेन्द्र सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 43/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-119]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1739.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 43/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Surender Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-119]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 43 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Surender Singh S/o Sh. Jeet Singh

R/o V.P.O.- Bal Jattan, Bal Jattan (11), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Surender Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

3858 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

DATE : 5/8/2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1740.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री गोरधन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 44/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-120]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1740.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 44/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Goradhan which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-120]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 44 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Goradhan S/o Sh. Ramshwer R/o V.P.O.-Dharamgarh (1),

Distt. Panipat.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3859

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Goradhan has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947 (hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.01.2012 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1741.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री गुरदेव सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 45/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-121]

दिलीप कु मार, अवर सचिव3860 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1741.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 45/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Gurdev Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-121]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 45 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Gurdev Singh S/o Sh. Narender Singh R/o V.P.O.-176 New Baholi,

Baholi (12), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Gurdev Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 19.03.2011 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3861

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1742.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री मिनु दीन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 46/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-122]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1742.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 46/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Minu Din which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-122]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 46/2018

Registered on:- 31.10.2018

Minu Din S/o Sh. Sunhara R/o V.P.O.-371,

Balran Gran (70), Bal Rangan, Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Minu Din has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

3862 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.01.2013 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1743.— औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री श्याम सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न. 47/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-123]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1743.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 47/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Shyam Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-123]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 47 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Shyam Singh S/o Sh. Amar Singh

R/o V.P.O.-Dharamgarh (1), Distt. Panipat.

........Workman[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3863

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Shyam Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1744.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री मिंटू दीन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 48/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-124]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

3864 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

S.O. 1744.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 48/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Mintu Deen which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-124]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 48 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Mintu Deen S/o Sh. Sunhara Singh

R/o V.P.O.-Balran Gran (70), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Mintu Deen has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2013 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3865 publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1745.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड; मेसर्स मेलिि इंजीनियररंग लिमिटेड; मेसर्स वतरना ट्रैक्शन कं पनी के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री कृ पाल सिंह के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय- 2, चंडीगढ़, पंचाट (रिफरेन्स न.- 49/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-125]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1745.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 49/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri Kripal Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-125]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 49 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Kripal Singh S/o Sh. Retu Ram R/o 4233, Noorwala, Billu Colony, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Kripal has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.06.2010 by respondent no.1. However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally3866 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1746.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री वी. प्रेम कु मार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 81/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/56/2013-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1746.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 81/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri V. Prem Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/56/2013-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 81/2014

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3867

Between:

Sri. V. Prem Kumar

S/o Rama Rao

D.No: 3-18-7/2,

Sanjay Nagar, 33rd Ward,

Near RTC Complex,

Tadepalligudem, W.G. Distt.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Tadepalligudem Branch, E.G. Distt.

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/56/2013 (IR(M)) dated 09.05.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri V. Prem Kumar, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Tedepalligudem Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 81/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

3868 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

का.आ. 1747.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री ए. चंद्र मोहन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 94/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/14/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1747.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 94/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri A. Chandra Mohan which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/14/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 94/2014

Between:

Sri. A. Chandra Mohan

D.No:82-16-142

Burma Colony,

Lalcheruvu (PO),

Rajahmundry-533106.

…..Petitioner AND

The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

…Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/14/2014 (IR(M)) dated 12.05.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3869

"Whether the removal from service of Sri A. Chandra Mohan, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Rajahmundry D.O. w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 94/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1748.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री डी. श्रीनिवास के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न.- 97/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/17/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1748.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 97/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri D. Srinivas which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/17/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 97/2014

3870 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

Between:

Sri. D. Srinivas S/o Ramaiah

C/o P. Sai Kumari H.N:7-9-2,

Kanthamanivari Street, 7th Ward,

Kovvuru,

W.G. Distt.-534350

..….Petitioner AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Kovvuru Branch,

W.G. Distt., A.P

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

…Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/17/2014 (IR(M)) dated 12.05.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri D. Srinivas, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Kovvuru Branch 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 97/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1749.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 101/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri SK. Khader Basha which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/21/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 101/2014

Between:

Sri. SK. Khader Basha

S/o Nannisha

D.No: 2-25-26/2,

Kethavari Street, Five Courts markets,

Rajahmundry

..….Petitioner AND

The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry- … Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate3872 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/21/2014 (IR(M)) dated 13.05.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri Sk. Khader Basha, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Rajahmundry D.O. w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 101/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1750.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री मुलपार्थी दिनेश के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 114/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/35/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1750.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 114/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri Mulaparthi Dinesh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/35/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3873

INDUSTRIAL DISPUTE No. 114/2014

Between: Sri. Mulaparthi Dinesh S/o Ramu D.No: 14-17-7, Stilwellpeta, Ramachandrapuram, E.G. District-533255.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Ramachandrapuram Branch,

E.G. Distt., A.P

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry- … Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/35/2014 (IR(M)) dated 07.07.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri M. Dinesh, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Ramachandrapuram Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 114/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

3874 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1751.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री के . प्रदीप के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 122/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/43/2014-आईआर(एम)

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1751.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 122/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri K. Pradeep which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

File No

[No. L-17012/43/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 122/2014

Between:

Sri. K. Pradeep

S/o Nageswara Rao

Pedam Vai Veedi,

Market Centre,

Ramachandrapuram

E.G. District-533255.

..….Petitioner AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Ramachandrapuram Branch,

E.G. Distt., A.P

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry- … Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3875 For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/43/2014 (IR(M)) dated 08.07.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri K. Pradeep, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Ramachandrapuram Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 122/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1752.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री जी. धनंजय कु मार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 123/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/44/2014-आईआर(एम]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1752.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 123/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri G. Dhananjaya Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/44/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

3876 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

INDUSTRIAL DISPUTE No. 123/2014

Between:

Sri G. Dhananjaya Kumar, S/o G. Subramanyam, D.No: 7A-2-2, Eastern Street, Opp: Briliant Public Street, Eluru West Godavari-534001.

..….Petitioner AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Eluru Branch-1,

West Godavari Distt. -

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry- … Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/44/2014 (IR(M)) dated 08.07.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri G. Dhananjaya Kumar, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Eluru-I Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 123/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1753.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री एस. कृ ष्णा के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3877 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 178/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/59/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1753.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 178/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri S. Krishna which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

File No

[No. L-17012/59/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 178/2014

Between:

Sri S. Krishna

S/o S.Ramudu, Nadupalli,

Kanuru (PO), Peravali (M),

West Godavari Distt.-534320.

..….Petitioner AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Tanuku Branch,

West Godavari Distt. -

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry- … Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/59/2014 (IR(M)) dated 05.08.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,3878 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri S. Krishna, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Tanuka Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 178/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1754.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार एलआईसी ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री डी. श्रीनिवास के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 181/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/62/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1754.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 181/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to LIC of India and Shri D. Srinivas which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/62/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 181/2014

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3879

Between:

Sri D. Srinivas S/o Durga Rao Near Water Tank, Ramachandrapuram (PO) Jangareddygudem, W.G Dist.

..….Petitioner AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Jangareddygudem Branch,

West Godavari Distt. -

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry- … Respondents Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/62/2014 (IR(M)) dated 04.08.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the removal from service of Sri D. Srinivas, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Jangarddygudem Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 181/2014 and notices were issued to the parties concerned.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1755.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेसर्स श्री राजमोहन इंटरप्राइजेज; विशाखापट्नम स्टील प्लांट के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और विसाखा स्टील डी. पी कॉन्ट्रैक्ट वर्क र्स यूनियन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद,3880 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] पंचाट (रिफरेन्स न. 79/2020) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं एल-26011/2/2020-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1755.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 79/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Sri Rajmohan Enterprises; Visakhapatnam Steel Plant and Visakha Steel D.P Contract Workers Union which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-26011/2/2020-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 21th day of June, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 79/2020

Between:

The General Secretary,

Visakha Steel D.P Contract

Workers Union, D.No. 15-2-99/1,

Gangavaram (Village & Post),

Pedagantyada (Mandal),

Visakhapatnam-530044. Petitioner AND

1. Sri A Mohan Rao,

Managing Partner,

M/s Sri Rajmohan Enterprises,

D.No. 27-3-141, Official Colony,

Srinagar, Gajuwaka Post,

Visakhapatnam, Pin Code-530026.

2. The DGM (HR), CLC,

M/o RINL, Visakhapatnam Steel Plant,

Visakhapatnam, Pin Code-530031. … Respondents

Appearances:

For the Petitioner : None

For the Respondent: B Kiran Kumar, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-26011/2/2020-IR(M) dated 24/08/2020 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3881 the management of M/s Sri Rajmohan Enterprises & Visakhapatnam Steel Plant. and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the claim of Sri K. Krshna Kumar Rao, Contract Labour that he was illegally terminated by the management of M/s Sri Rajmohan Enterprises contractor of RINL, Visakhapatnam is correct and sustainable. And if yes the action of the management in this regard is proper legal and justified and what relief Shri K. Krishna Kumar Rao is entitled to? What other directions, if any, are necessary in the matter?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 79/2020 and notices were issued to the parties concerned.

2. Petitioner absent on the date fixed for filing of claim statement and documents. Record reveals that notice sent to petitioner returned un-served with endorsement as 'addressee left' hence returned to sender. Inspite of providing sufficient opportunity no claim statement is filed. Hence, a 'no-claim' award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 21th day of June, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1756.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार ओएनजीसी लिमिटेड; ओएनजीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क र्स फे डरेशन (सीआईटीयू) के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और वासिस्टा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रे डिट सोसाइटी लिमिटेड; श्री पी. रमेश के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद, पंचाट (रिफरेन्स न. 127/2015) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-30011/32/2015-आईआर(एम)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1756.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 127/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to ONGC Ltd; ONGC Contract Workers Federation (CITU) and Vaasta Contract Employees Co-operative Credit Society Ltd.; Shri P. Ramesh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-30011/32/2015-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

3882 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 5th day of August, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 127/2015

Between:

1. The President,

Vasista Contract Employees Co-operative,

Credit Society Ltd., ONGC Road,

Near Temple Land, Royapeta,

Narsapur-534275.

2. Sri P. Ramesh, S/o Nagaraju,

D.No. 71-6-43, Bathina Nagar,

Rajahmundry-533106. Petitioner AND

1. The Asses Manager,

ONGC Ltd.,

Base Complex, Godavari Bhavan,

Rajahmundry-533106.

2. The General Manager (HR/ER)

ONGC Ltd., Base Complex,

Godavari Bhavan,

Rajahmundry-533106.

3. The Hon'ble President,

ONGC Contract Workers Federation (CITU),

Krishna Godavari Basin, Rajahmundry Asset,

CITU Office, D.No. 46-9-20,

Nandamganiraju Centre, Rajahmundry. Respondents Appearances:

For the Petitioner : B.B. Naidu, Petitioner President

For the Respondent: B Srinivas Rao, Advocate of R1 & R2

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-30011/32/2015 (IR(M)) dated 06/11/2015 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s Vasista Contract Employees Co. Operative Credit Society Limited a contract Society of M/s ONGC Limited in terminating the services of Sri P. Ramesh, Ex-Society Worker is proper, legal and Justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 127/2015 and notices were issued to the parties concerned.

2. After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him, the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3883 not substantiated his claim by any evidence, therefore, a 'No-claim' award is passed. Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 5th day of August, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1757.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल); टेनों फै सिलिटी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री राहुल, राष्ट्रीय जनरल मज़दूर यूनियन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली, पंचाट (रिफरेन्स न. 24/2021) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-101]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1757.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 24/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Delhi International Airport Private Limited (DIAL); Tenon Facility Management India Private Limited and Shri Rahul, Rashtriya General Mazdoor Union which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-101]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO-II, NEW DELHI

I.D. No. 24/2021

Sh. Rahul, S/o Sh. Rajender,

Through- Rashtriya General Mazdoor Union,

B-239, Karampura, New Delhi-110015.

Versus

1. Delhi International Airport Pvt. Ltd. (DIAL)

New Udaan Bhawan, Opp. Terminal-3, IGI Airport,

New Delhi-110037.

2. Tenon Facility Management India Pvt. Ltd.

C/o Delhi International Airport Pvt. Ltd. (DIAL)

New Udaan Bhawan, Opp. Terminal-3, IGI Airport,3884 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] New Delhi-110037.

AWARD

This is an application of U/S 2A of the Industrial Disputes Act (here in after referred as an Act). Claimant had stated in his claim statement that he was appointed by the management-2 on the post of Sweeper on May 2015 and his last drawn wages was Rs. 14,508/- per month. The management-2 did not issue any appointment letter to him. He was deputed in the management-1 by the management-2. He had been doing his work with diligently. The record of the workman was well satisfactory and he did not give any chance of complaint to the managements. Management-2 used to take work 12 hours per day to the workman, but did not pay any overtime wages to him. Management-2 did not issue any appointment letter, leave book, minimum wages, causal leave, Pay slip, HRA etc. to him. Workman used to demand to the management no.-1 and 2 to provide the above said facilities, the managements gave assurance to him that he will provide all the legal facilities to him very soon, but they did not provide the same. Managements have started to get-rid to workman, but failed on 27.08.2019 when the workman had demanded his earned wages for the month of July 2019 to management-2, but management-2 did not pay the said wages to him. On the same day on 27.08.2019, without any rhyme and reason, management-2 had illegally terminated to the workman from his services on the direction of management-1. On 13.01.2020 the workman had filed a complaint before the Assist, Labour Commissioner (Central), Jeewan Deep Building, Delhi. The Labour Commissioner had called managements in his office, but, no result was yielded. Hence he has filed the claim.

Management-1 had appeared and filed the WS. Management-2 was proceeded ex-parte vide order dated 02.11.2022. Management-1 submitted that workman has himself admitted to the fact that he has been appointed by management-2 and has also stated that that management-2 used to pay wages to him. He submits that claim of the claimant is not maintainable and is liable to be dismissed.

After completion of the pleadings, following issues have been framed vide order dated 08.02.2024 i.e.-

1. Whether the services of the workman are illegally terminated. (OPW)

2. Relief.

Now, the matter is listed for evidence of the workman. Claimant is asked to prove his case. However, despite providing a number of opportunities, claimant has not turned up to prove his claim. His claim stands dismissed. Award is passed accordingly. A copy of this award is sent to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act 1947. File is consigned to record room.

Date 04th, July, 2024

ATUL KUMAR GARG, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

का.आ. 1758.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

मेसर्स कं टेनर कॉपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड; मेसर्स मेटकॉफे एंड होडग्किनसों (पी) लिमिटेड; मेसर्स सैम सवेयर्स एंड

एडजस्टर्स के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री रबी दास एंड श्री शैलेन्द्र कु मार श्रीवास्तव, द्वारा इंडियन स्टील एंड

मेटल वर्क र्स यूनियन के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली,

पंचाट (रिफरेन्स न. 64 & 67/2020) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. जेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-102]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1758.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 64 & 67/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Container Corporation of India Ltd.; M/s Metcalfe & Hodgkinson (P) Ltd.; M/s Sam Surveyors & Adjusters and Shri Rabi Das and Shri Shailendra Kumar Srivastava, through Indian Steel & Metal Workers Union which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-102]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3885

BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO-II, NEW DELHI

I.D. No. 64/2020

Sh. Rabi Das, S/o Sh. Krishan Padadas,

R/o F-02 165, Khanpur Market, Madangir,

NewDelhi-110062.

I.D. No. 67/2020

Sh. Shailendra Kumar Srivastava,

S/o Sh. Shambhu Nath Srivastava,

R/o House No. 203-A, Gajraj Colony Partly Ward No.-13,

Village-Lakarpur, Tehsil-Faridabad, Faridabad-121009.

Through- Indian Steel & Metal Workers Union,

1770/8, 3rd Floor, Govind Puri Exten. Main Road Kalkaji,

New Delhi-110019.

Versus

1. The Chief Manager,

M/s Container Corporation of India Ltd.

Inlend Content Depot, Tughlakabad,

New Delhi-110020.

2. M/s Metcalfe & Hodgkinson (P) Ltd.

Flat No.-412-A, Mansarovar,

90, Nehru Place,

New Delhi-110019.

3. M/s Sam Surveyors and Adjusters,

219, Inlend Content Depot, Tughlakabad,

New Delhi-110020.

AWARD

By this composite order, I shall dispose of these two applications of U/S 2A of the Industrial Disputes Act (here in after referred as an Act) filed by the different claimants against the same respondents, because of having the common respondents and same cause of action, these cases are taken together for their illegal termination. Claims of the workmen are that they have been serving the management-1 through management-2 & 3 since 05.10.2002 at the post of Data Entry Operator/Tally Clerk the last drawn salary of Rs. 17,498/- per month. Management-2 & 3 are the false contractor created by management-1 in violation of contract labor ( Regulation and Abolition) Act 1970. Workmen service records are clean and they have not given any complaint so far. During the services, management had obtained their signature on blank papers and has not been providing any legal facilities i.e. appointment letter, Leave Book, bonus, overtime, weekly and events holidays etc. Management got annoyed with the demands raised by the claimants had thrown them out from the service of the management on 01.06.2018. They had tried to take back their services but failed. They had sent the complaint to the labor commissioner, but, it has resulted into failure. Hence, they have filed the present claims.

W.S has been filed by the respondent-1, 2 & 3. They had denied the averment made in the claims. They have submitted that their claims are liable to be dismissed.

After completion of the pleadings, following issues have been framed vide order dated 27.02.2024 i.e.- 1. Whether the claimants' services have been terminated illegally. (OPW).

2. If the issues no.-1 answer in affirmative then what relief workmen are entitled.

3. Relief, if any.

Now, the matters are listed for workman evidence. Today, the AR of the workmen submits that he has no contact with the workmen since long.

In these circumstances, when the claimants have not been appearing since long, it appears that they are not interested to pursue their cases. Their claims stand dismissed. Award are passed accordingly. A copy of this award is sent to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act 1947. File is consigned to record room. Date 16th, July, 2024

ATUL KUMAR GARG, Presiding Officer3886 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1759.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेकगेल न्यूमेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओडिशा, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री रमेश चंद्र साहू, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट(संदर्भ संख्या 22/2021) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-129-आईआर-(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1759.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 22/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Ramesh Chandra Sahoo, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-129- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT

BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 22/2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 117.

… 1st Party-Management.

(And)

Sri Ramesh Chandra Sahoo,

At. Kiajhar, P.O. Nalam, P.S. Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 117.

… 2nd Party-Workman.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Management.

None. … For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar vide order No. 08(06)2020/AGL/1(15)/2019-B.II/Adj./2021-B.I, dated 19.03.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3887

"Whether the termination of service of workman Shri Ramesh Chandra Sahoo, by the management of M/s. Mecgale Pneumatic Pvt Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25- F of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021, 06.01.2023 and lastlyy on dated 17.02.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2 nd Party- Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5. Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1760.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेकगेल न्यूमेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओडिशा, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री तुकु ना बेहेरा, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट (संदर्भ संख्या 23/2021) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-130- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1760.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 23/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Tukuna Behera, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-130- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

3888 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 23/2021

Date of Passing Order – 26th April, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 762 020.

1st Party-Management.

(And)

Sri Tukuna Behera,,

At./P.O. Kumari, Boudh,

Odisha – 762 020

2nd Party-Workman.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Management.

None. … For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar vide order No. 08(05)2020/AGL(1(14)/2019-B.II/Adj/2021-B.I dated 19.03.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the termination of service of workman Shri Tukuna Behera, by the management of M/s. Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?" 2. In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated 06.01.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2 nd Party- Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1761.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेकगेल न्यूमेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओडिशा, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री निरंजन[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3889 बिस्वाल, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट(संदर्भ संख्या 20/2021) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-131- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1761.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 20/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Niranjan Biswal, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-131- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 20/2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 117.

… 1st Party-Management.

(And)

Sri Niranjan Biswal,

At./Po. Jarada, Angul,

Odisha – 759 117.

… 2nd Party-Workman.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Management.

None. … For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar vide order No. 8(07)2020/AGL[1(16)/2019-B.II/Adj/2021-BB.I) dated 19.03.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the termination of service of workman Shri Niranjan Biswal by the management of M/s. Mecgale Pneumatic Pvt Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?" 2. In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses3890 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated 06.01.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party- Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1762.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार मेकगेल न्यूमेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओडिशा, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री सुशांत कु मार साहू, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट(संदर्भ संख्या 29/2021) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-132- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1762.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 29/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Susanta Kumar Sahu, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-132- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 29/2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3891 At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 120.

… 1st Party-Management.

(And)

Sri Susanta Kumar Sahu,

At./Po. Badajhara, Parjanga,

Dhenkanal, Odisha – 759 120.

… 2nd Party-Workman.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Management.

None. … For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar vide order No. 8(04)2020/AGL/1(13)/2019-B.II/Adj./2021-B.I, dated 30.03.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the termination of service of workman Shri Susanta Kumar Sahu by the management of M/s. Mecgale Pneumatic Pvt Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?" 2. In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated 29.08.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party- Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1763.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार बिनोर कै टररंग प्राइवेट लिमिटेड, पोखरिपुट, भुवनेश्वर (उड़ीसा); मेसर्स पी एंड ए सिक्योरिटी एसोसिएट (र्सर्वसेज), भुवनेश्वर (उड़ीसा); निदेशक क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान कें द्र, सीएस पुर, भुवनेश्वर (उड़ीसा), के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और सचिव, अखिल भारतीय कें द्रीय ट्रेड यूनियन परिषद, अशोक नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा),के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

भुवनेश्वर पंचाट (संदर्भ संख्या3892 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 79/2018) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-134- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1763.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 79/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Binor Catering Pvt. Ltd., Pokheriput, Bhubaneswar (Orissa); M/s. P & A Security Associate (Services),Bhubaneswar (Orissa);The Director Regional Medical Research Centre, CS Pur, Bhubaneswar (Orissa), and The Secretary, All India Central Council of Trade Unions, Ashok Nagar,Bhubaneswar (Orissa), which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-134- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 79/2018

Date of Passing Order – 26th April, 2024

Between :-

1. Binor Catering Pvt. Ltd.,

Plot No. 6-1/106, Lingaraj Vihar, HIG-11,

Pokheriput, Bhubaneswar (Orissa) – 751 020.

2. M/s. P & A Security Associate (Services),

Plot No. 454/2933(787), Jha Road (In front of Jail),

Bhubaneswar (Orissa) – 758 100.

3. The Director Regional Medical Research Centre,

Near Kalinga Hospital, CS Pur, Bhubaneswar (Orissa) – 751 023.

… 1st Party-Managements.

(And)

The Secretary,

All India Central Council of Trade Unions

A-13, Nagabhusan Bhawan, Ashok Nagar,

Bhubaneswar (Orissa) – 751 020

… 2nd Party-Union.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Management.

None. … For the 2nd Party-Union.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3893

ORDER

In the present case, a reference was received from the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi vide order No. L-42011/153/2018 – IR(DU), dated 20.11.2018 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the action of M/s. Binori Catering (P) Ltd., Contractor RMRC, Bhubaneswar from 2015-18 in terminating the services of Sh. Gangadhar Ghadai & 12 others engaged as labours in the job of sweeping and cleaning (As per annexure-A) by way of retrenchment w.e.f. 28.02.2018 without complying section 25-F of ID Act is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to? 2. Whether the action of M/s. P & A Security, Contractor RMRC, Bhubaneswar in not conceding the demand of the Union in not engaging services of Sh. Gangadhar Ghadai & 10 others, engaged as labours in the job of sweeping and cleaning w.e.f. 1.3.2018 (As per Annexure-B) is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. In the reference order, the Under Secretary to Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-Union.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Union on 11.03.2019 and on dated 12.06.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2 nd Party-Union, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Union. Despite service of the notice, the 2nd Party-Union opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-Union is not interested in adjudication of the reference on merits.

5. Since the 2nd Party-Union has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1764.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

आई-क्लीन प्राइवेट लिमिटेड आईएसीआर, जटनी, खोरधा, ओडिशा, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री गोपाल

चौधरी रथ, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट (संदर्भ संख्या 41/2021) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-137- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1764.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 41/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to I- clean Pvt. Ltd. IACR,Jatni, Khordha, Odisha, and Shri Gopal Ch. Rath, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-137- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

3894 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 41 / 2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

I-clean Pvt. Ltd. IACR,

Jatni, Khordha, Odisha – 761 104.

… 1st Party-Management.

(And)

Sri Gopal Ch. Rath,

Kabisurya Nagar, Ganjam,

Odisha – 761 104.

… 2nd Party-Workman.

Appearances: None. … For the 1st Party-Management. None. … For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar vide order No. 8(527)/2019-B.II dated 11.05.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the termination of service w.e.f. 30.09.2019 of workman Shri Gopal Chandra Rath by M/s. I- Clean Pvt. Ltd., new contractor of ICFMD, Bhubaneswar by violating Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated 03.04.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2 nd Party- Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3895

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1765.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड, कोलकाता; सहायक सचिव, चाय बोर्ड, कोलकाता; उप निदेशक, (चाय विकास)(पी), चाय बोर्ड, सिलीगुड़ी, पमिि बंगाल, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री अनूप कु ँ अर दास, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट (संदर्भ संख्या 31/2020) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-138-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1765.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 31/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Deputy Chairman, Tea Board, Kolkata; The Asst. Secretary, Tea Board ,Kolkata ; The Deputy Director, (Tea Development)(P),Tea Board, Siligury, West Bengal, and Shri Anup Kuar Das, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-138-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 31/2020

(Under section 2(A) of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010)

Date of Passing Award – 14th June, 2024

Between :-

1. The Deputy Chairman,

Tea Board – India, 14-BTM Sarani (Brabourne Road)

Kolkata – 700 001.

2. The Asst. Secretary, Tea Board – India,

14-BTM Sarani, (Brabourne Road),

Kolkata – 700 001.

3. The Deputy Director, (Tea Development)(P),

Tea Board – India, Quality Control Laboratory Building,

Tea Park, Bhola More, Behind New Jalpaigury

Railway Station, P.O. Sahudangi Hat, Siligury,

West Bengal – 735 135

… 1st Party-Managements.

(And)3896 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] Sri Anup Kuar Das,

S/o. Sri Harekrushna Das, At Ferro Chrome Colony

Gate, satakania, P.O. F.C. Project,

Via – Jajpur Road, Dist. Jajpur, Odisha – 755 020.

… 2nd Party-Applicant.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Managements.

Sri Anup Kr. Das. … For the 2nd Party-Applicant.

AWARD

This is an application under section 2-A of the Industrial Disputes Act (herein after referred to as an Act).

2. The case of the 2nd party-workman Sri Anup Kumar Das as per his statement of claim is as follows:-

That, he was selected in an interview held on 27.09.2015 for the post of Farm Supervisor and was appointed on same post vide letter No. 1865, dated 03.11.2015 by the Assistant Secretary Tea Board of India, Kolkatta and he joined in Darjeeling Tea Research and Development Centre Kurseong, Darjeeling. At the time of his joining his salary was fixed at Rs. 25,000/- per month but subsequently his salary was enhanced by the Management from time to time and his last salary was Rs. 33,275/- per month. The Management had appointed him on ad-hoc basis for one year, but on account of his satisfactory performance his service was renewed from time to time. The Management used to assign him different works which was discharged by him and he used to work from 7.30. A.M. to 5.30 P.M. on all the working days. In the meantime the Management vide letter No. 515 dated 18.11.2019 discontinued his engagement by way of termination with effect from 21.11.2019. He had performed all the duties of the Management diligently and satisfactorily since his joining till the date of illegal termination. The illegal termination by the Management amounts to retrenchment as per section 2(oo) of the I.D. Act and the Management had not followed and complied with the provisions of law as provided under the provisions of the Industrial Disputes Act. The Management establishment is an "Industry" under the I.D. Act and is applicable for the Management organization. He had worked for more than 240 days continuously in twelve calendar months and as per the provisions of the Section 25(B) of the Industrial Disputes Act, he is entitled to get reinstatement in service and benefits as provided under section 25(N) of the Industrial Disputes Act. The principles of "last come first go" provided under section 25(G) of the I.D. Act was also violated by the Management and some of his juniors are still continuing in employment after his illegal termination. He was engaged in ipso facto permanently and after his removal, fresh persons were engaged. He had requested the Management for his reinstatement but is of no avail. After termination from service he is still unemployed and leading a miserable life.

A prayer has been made to declare his termination with effect from 21.11.2019 as illegal and unjust and void ab-nitio and direct the Managements-establishment to reinstate him with full back wages with other consequential service benefits.

3. The 1st Party-Management No. 1, 2 and 3 have filed written reply in form of written statement but the same was not in proper form so the same was not taken into consideration by the Tribunal. Further the 1st Party- Management No. 1,2 and 3 have not appeared before the Tribunal after filing their written statement or reply and subsequently the case proceeded ex-parte against the Management No. 1, 2 & 3 vide order dated 22.03.2023.

4. Now in this case the following issues are required to be decided.

ISSUES

(I) Whether the termination of service of the concerned workman namely Sri Anup Kumar Das by the management of Tea Board of India w.e.f. 21.11.2019 is legal and justified?

(II) Whether the applicant-2nd party comes under the definition of "Workman" as per section 2(s) of the I.D. Act?

(III) Whether the 2(A)-2 application of the applicant is maintainable?

(IV) If not what relief the applicant-2nd party is entitled to?

5. The 2nd Party has examined himself as W.W.-1. He has also proved following documents which are marked as exhibits.

Ext.-1 – Xerox copy of the advertisement for engagement of Farm Supervisor.

Ext.-2 – Xerox copy of the appointment letter of workman dated 03.11.2015.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3897

Ext.-3 – Xerox copy of the renewal letter dated 09.12.2016.

Ext.-4 – Xerox copy of renewal letter dated 22.11.2017.

Ext.-5 – Xerox copy of the fresh appointment letter dated 18/19.12.2018.

Ext.-6 – Xerox copy of the certificate dated 30.11.2015 issued by the Management.

Ext.-7 – Xerox copy of the identity card issued to the workman.

Ext.-8 – Xerox copy of the 228th Board meeting minutes held on 30.05.2016.

Ext.-9 – Xerox copy of creation of posts in DTR & DC and QCL of the Management Company.

Ext.-10 – Xerox copy of the discontinuance of engagement dated 18.11.2019.

6. The Management has neither examined any witness nor has proved any documents in support of its case.

FINDINGS

7. For convenience it is required to discuss first of all the Issue No. II and III.

ISSUE NO. II & III

8. At the outset of the discussion it is required to mention her that it is the claim of the 2nd party namely Anup Kumar Das that he was selected in a walk-in-interview held on 27.09.2015 for the post of Farm Supervisor and he was appointed vide letter dated 03.11.2015. It is the further claim that he joined at Darjeeling Tea Research & Development Centre at Kurseong and his salary was fixed at the rate of Rs. 25,000/- per month which had been subsequently enhanced to Rs. 37,325/- per month. It is also the claim of the workman that he was appointed on ad-hoc basis for one year which was extended/renewed from time to time and he was assigned different works by the authorities but his engagement was terminated with effect from 21.11.2019.

9. The W.W.-1 Sri Anup Kumar Das, who is 2nd party-himself in his evidence has also supported his claim as per his statement of claim by stating that he was appointed as Farm Supervisor vide letter dated 03.11.2015 through an interview held on 27.09.2015 on payment of salary at Rs. 25,000/- consolidated per month initially for one year which was renewed from time to time and his salary was enhanced to Rs. 32,275/- per month. In the Cross examination by the Court he has stated that he had worked in Darjeeling Tea Research & Development Centre, Kurseong for four years.

10. Now coming to documentary evidence it appears that Ext.-1 is an advisement for engagement of Farm Supervisor mentioning the Essential Qualifications, Desirable Qualifications and Job Descriptions, Ext.-2 is the Engagement letter of 2nd party, Ext.-3 & 4 are letters of renewal of engagement, Ext.-5 is the fresh engagement letter dated 18/19.12.2018, Ext.-6 is the joining report dated 30.11.1995, Ext.-7 is the Identity Card, Ext.-8 is the Minutes of Meeting of 228th Board on 30.05.2016, Ext.-9 is a letter of creation of post and Ext.-10 is the letter of discontinuance of engagement of 2nd party.

11. Now in this case it is very much clear from the statement of claim as well from the oral and documentary evidence of the 2nd party that he was appointed on 03.11.2015 as Farm Supervisor and his salary was fixed Rs. 25,000/- per month which was subsequently enhanced by the Management from time to time and his last salary was 33,275/- but his engagement was discontinued vide letter dated 18.11.2019 with effect from 21.11.2019.

12. At this stage it is relevant to mention here Section 2(s) of the Industrial Disputes Act:-

Section - 2(S) "workman" means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person :-

(i) Who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or

(ii) Who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison; or

(iii) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(iv) Who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding (ten thousand rupees) per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.

3898 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

13. Now, as per section 2(s)(iv) of the Industrial Disputes Act any person, who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding Rs. 10,000/- per mensum and exercises either by the nature of duties attached to the office or the reason of the powers vested in him, functions mainly of managerial nature will not be included in the definition of "workman".

14. Here in this case the 2nd party namely Shri Anup Kumar Das was appointed on the post of Farm Supervisor on a fixed scale of Rs. 25,000/-. Further as per Ext.-1 it appears that the essential qualification for such post was Bachelor degree in science with adequate knowledge in computers. Moreover, the desirable qualification as mentioned in Ext.-1 is MBA with specialization in HRM, knowledge on different Tea Plantation, ability to communicate with Plantation workers, sound leadership qualities, presence of mind, quick thinking, courage to face and settle labour disputes. Further, the job description of the Farm Supervisor as provided in Ext.-1 is day to day supervision of DTR & DC., experimental farm, supervise planting to plucking, weighing to supplying surplus green leaves of tea to procurer, deployment of farm workers, oversees procurement of farm inputs, ration and do all the officials work regarding plantation workers welfare management, wages etc.

15. After going through Ext.-1 it is quite apparent that the 2nd party was appointed as Farm Supervisor and he was working in supervisory nature as per the Ext.-1.

16. Now, the question whether a person is employed in a supervisory capacity or in a clerical work depends upon where the main principal duties carried on by him are those of supervisory character or of a nature or carried out by a clerk.

17. Here in this case the 2nd party as per Ext.-1 had been employed for discharging the day to day supervisory work of DTR & DC, supervising planting to plucking and deployment farm workers as well as over-see of procurement of farm inputs. So the principal duties of the 2nd Party was of supervisory nature.

18. The Hon'ble Supreme Court in the case as reported in 1971 AIR SC 922, the Hon'ble Court has been pleased to hold as follows:-

"…….that the principal duties of a Foreman (Chemicals) clearly show that his principal duties are of supervisory nature and the manual work done by him

personally is only incidental. Since he also draws a salary in excess of Rs. 500 per mensem he must be held not be a "workman" in its exception".

19. In view of the above discussion the Tribunal is of the opinion that the 2nd party namely Sri Anup Kumar Das is not a "workman" as per section 2(s) of the Industrial Disputes Act and as such the case is not maintainable. Hence this issue is answered against the 2nd party

20. Since, it has been held by this Tribunal that the concerned disputant is not a workman as per Section 2(s) of the I.D. Act and this case is not maintainable, no further discussion is required with regard to other issues framed in this case (Issue No. I and IV).

21. After considering all the facts and circumstances of the case the Tribunal is of view that this case is not maintainable as the 2nd party Sri Anup Kumar Das is not a workman under section 2(s) of the Industrial Disputes Act, so the 2nd party is not entitled for any relief.

22. This is the award of this Tribunal.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1766.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

निदेशक, श्रीजगन्नाथ एक्सप्रेसवे प्रा. लिमिटेड, शेक्सपियर साराने, कोलकाता, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और

श्री गुरुराम दास, कामगार के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर पंचाट(संदर्भ संख्या 19/2020) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-139-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3899

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1766.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 19/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director, Shree Jagannath Expressway Pvt. Limited, Shakespere Sarane, Kolkata, and Shri Gururam Das, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-139-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 19/2020

Date of Passing Order – 21st June, 2024

Between:

The Director,

Shree Jagannath Expressway Pvt. Limited,

Simplex House, 27, Shakespere Sarane, Kolkata – 700 017.

… 1st Party-Management.

(And)

Sri Gururam Das, At./Po. Bodal, Via – Nuagaon Hat,

Jagatsinghpur – 754 113

… 2nd Party-Workman.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Management.

None. … For the 2nd Party-Workman.

ORDER

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar vide order No. 8(04)/2020/Dy.CLC/BBSR/B.IV, dated 13th July, 2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the action of the management of M/s. Shree Jagannath Expressways Pvt. Ltd., Contractor of NHAI by terminating the services of Sri Gururam Das, toll collector is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 17.02.2023 and on dated 19.12.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2 nd Party-3900 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1767.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार विजया वासुदेव जोशी, सुरक्षा एजेंसी, निगमानंद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा; प्रधान महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला, पीएमजी स्वायर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री त्रिनाथ परिदा एवं अन्य, भूतपूर्व सुरक्षा गार्ड, महाप्रबंधक कार्यालय, दूरसंचार, जिला बीएसएनएल मेन, यूनिट-9, दूर संचार भवन, भुवनेश्वर, उड़ीसा, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट औद्योगिक विवाद में के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

भुवनेश्वर पंचाट(संदर्भ संख्या 55/2019) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-40012/16/2019-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1767.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 55/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Vijaya Vasudev Joshi, Security Agency, Nigamananda Nagar, Bhubaneswar, Orissa; The Principal General Manager, Telecom District, PMG Square, Bhubaneswar, Orissa, and Shri Trinath Parida & Ors, Ex-Servicemen Security, Office of the General Manager, Telecom, Dist. BSNL Main,Unit-9, Door Sanchar Bhawan, Bhubaneswar, Orissa, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L-40012/16/2019-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 55/2019

Date of Passing Order – 21st June, 2024

Between :-

1. Vijaya Vasudev Joshi, Security Agency,

Plot No. 900/1368, 2nd Floor, Lane-3,

Nigamananda Nagar, Bhubaneswar,

Orissa – 750 010.

2. The Principal General Manager,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3901 Telecom District, PMG Square,

Bhubaneswar, Orissa – 751 022.

… 1st Party-Managements.

(And)

Sri Trinath Parida & Ors, Ex-Servicemen Security,

Office of the General Manager, Telecom, Dist. BSNL Main,

Unit-9, Door Sanchar Bhawan, Bhubaneswar,

Orissa – 751 022.

… 2nd Party-Workmen.

Appearances:

None. … For the 1st Party-Managements.

None. … For the 2nd Party-Union.

ORDER

In the present case, a reference was received from the Section Officer to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi vide order No. L-40012/16/2019 – IR(DU), dated 16.07.2019 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following schedule:-

"Whether the mgt of M/s. Vijay Vasudev Joshi Security Agency, Contactor, BSNL, Bhubaneswar is justified in denying the monthly wages from Nov. 2018 to Feb., 2019 is legal and/or justified? If not, what relief the workmen are entitled for delayed payments?"

3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workmen.

4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-workmen on 05.11.2019, 11.02.2020 and on dated 05.09.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2 nd Party-Workmen, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Workmen. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workmen opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2 nd Party- Workmen is not interested in adjudication of the reference on merits.

5. Since the 2nd Party-Workmen has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1768.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्द्रीय सरकार मेसर्स अवध सिक्योरिटी र्सर्वसेज और के न्द्रीय विद्यालय, ईशापुर, के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री विजय कु मार धानिक, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय,कोलकाता,पंचाट3902 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] (संदर्भ संख्या REF.NO.10 of 2024) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के साथ 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-161-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1768.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 10 of 2024) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Kolkata, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/S Awadh Security Services and Kendriya Vidyalaya, Ishapore, and Shri Bijay Kumar Dhanik, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.09.2024.

[No. L-42025/07/2024-161-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present : Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 10 OF 2024

Parties : Employers in relation to the management of

1. M/s. Awadh Security Services and

2. Kendriya Vidyalaya, Ishapore

Versus

Sri Bijay Kumar Dhanuk

Appearance:

On behalf of M/s. Awadh Security Services: Absent

On behalf of M/s. Kendriya Vidyalaya, Ishapore: Absent

On behalf of Sri Bijay Kumar Dhanuk : Absent

Dated: 19th August, 2024

AWARD

Workman is found absent when the matter is called. None appears on behalf of the workman.

The representative of M/s. Awadh Security Service, contractor employer too fails to appear today.

Till date notice issued upon the principal employer Kendriya Vidyalaya through registered post has not returned back. Therefore, a presumption can be drawn that notice of this case has been duly served upon the principal employer. That apart, the order of reference too reveals that copy of the same has already been forwarded to the principal employer by Dy. C.L.C., Kolkata.

Be that as it may, the concerned workman who was present in person before the Tribunal on 26-06-2024 had submitted that he is no more interested to pursue with the matter and wanted to withdraw the same as his immediate employer i.e. M/s. Awardh Security Services has already taken him back to the service and there exist no dispute as referred in between him and his immediate employer.

However, by order No. Kol-700020/11/2024-Dy. CLC (C) dated 02-05-2024, the Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Kolkata in exercise of power conferred under section 12 (5) read with sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 and by virtue of gazette notification dt.17-03-2023 has referred the following issue to this Tribunal for adjudication:-

"Whether the action on the part of the contactor to deny employment/engagement of the worker in the establishment of Kendriya Vidyalaya is justified? If not to what benefit is worker entitled to?"

In view of the submission made by the workman before this Tribunal on 26-06-2024 and his failure to file claim statement it can be presumed that the workman is no more interested to pursue with the dispute in view of his reinstatement in the service by the contractor employer.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3903

Therefore, the issue under reference become infructuous.

Accordingly, 'No Dispute Award" is passed and Reference No.10/2024 is hereby disposed of.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1769.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्द्रीय सरकार मेसर्स अवध सिक्योरिटी र्सर्वसेज और के न्द्रीय विद्यालय, ईशापुर, के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री शेखर चक्रवर्ती, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय,कोलकाता,पंचाट(संदर्भ संख्या REF.NO.12 of 2024) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-162-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1769.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 12 of 2024) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Kolkata, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/S Awadh Security Services and Kendriya Vidyalaya, Ishapore, and Shri Sekhar Chakraborty, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.09.2024.

[No. L-42025/07/2024-161-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present : Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 12 OF 2024

Parties : Employers in relation to the management of

1. M/s. Awadh Security Services and

2. Kendriya Vidyalaya, Ishapore

Versus

Sri Sekhar Chakraborty

Appearance:

On behalf of M/s. Awadh Security Services: Absent

On behalf of M/s. Kendriya Vidyalaya, Ishapore: Absent

On behalf of Sri Sekhar Chakraborty: Absent

Dated: 20th August, 2024

AWARD

Workman is found absent when the matter is called. None appears on behalf of the workman.

The representative of M/s. Awadh Security Service, contractor employer too fails to appear today.

Be that as it may, the concerned workman who was present in person before the Tribunal on 27-06-2024 had3904 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] submitted that he is no more interested to pursue with the matter and wanted to withdraw the same as his immediate employer i.e. M/s. Awardh Security Services has already taken him back to the service and there exist no dispute in between him and his immediate employer as referred for adjudication.

However, by order No. Kol-700020/13/2024-Dy. CLC (C) dated 06-05-2024, the Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Kolkata in exercise of power conferred under section 12 (5) read with sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 and by virtue of gazette notification dt.17-03-2023 has referred the following issue to this Tribunal for adjudication:-

"Whether the action on the part of the contactor to deny employment/engagement of the worker in the establishment of Kendriya Vidyalaya is justified? If not to what benefit is worker entitled to?"

In view of the submission made by the workman before this Tribunal on 27-06-2024 and his failure to file claim statement it can be presumed that the workman is no more interested to pursue with the dispute in view of his reinstatement in the service by the contractor employer.

Therefore, the issue under reference become infructuous.

Accordingly, 'No Dispute Award" is passed and Reference No.12/2024 is hereby disposed of.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 1770.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्द्रीय सरकार

मेसर्स अवध सिक्योरिटी र्सर्वसेज और के न्द्रीय विद्यालय, ईशापुर, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री देबी प्रसाद

गुप्ता, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय,कोलकाता,पंचाट(संदर्भ

संख्या REF.NO.13 of 2024) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट

कॉपी के साथ 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-163-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1770.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 13 of 2024) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Kolkata, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/S Awadh Security Services and Kendriya Vidyalaya, Ishapore, and Shri Debi Parsad Gupta, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.09.2024.

[No. L-42025/07/2024-163-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present : Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 13 OF 2024

Parties : Employers in relation to the management of

1. M/s. Awadh Security Services and

2. Kendriya Vidyalaya, Ishapore

Versus

Sri Debi Prasad Gupta

Appearance:

On behalf of M/s. Awadh Security Services: Absent

On behalf of M/s. Kendriya Vidyalaya, Ishapore: Absent

On behalf of Sri Debi Prasad Gupta: Absent

Dated: 20th August, 2024

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3905

AWARD

Workman is found absent when the matter is called. None appears on behalf of the workman.

The representative of M/s. Awadh Security Service, contractor employer too fails to appear today.

Be that as it may, the concerned workman who was present in person before the Tribunal on 27-06-2024 had submitted that he is no more interested to pursue with the matter and wanted to withdraw the same as his immediate employer i.e. M/s. Awardh Security Services has already taken him back to the service and there exist no dispute in between him and his immediate employer as referred for adjudication.

However, by order No. Kol-700020/14/2024-Dy. CLC (C) dated 08-05-2024, the Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Kolkata in exercise of power conferred under section 12 (5) read with sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 and by virtue of gazette notification dt.17-03-2023 has referred the following issue to this Tribunal for adjudication:-

"Whether the action on the part of the contactor to deny employment/engagement of the worker in the establishment of Kendriya Vidyalaya is justified? If not to what benefit is worker entitled to?"

Therefore, the issue under reference become infructuous.

Accordingly, 'No Dispute Award" is passed and Reference No.13/2024 is hereby disposed of.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

का.आ. 1771.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

संचार मंत्रालय 20, डाक विभाग, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली, के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री राहुल

गुप्ता, कामगार, द्वारा -महासचिव, दिल्ली मजदूर यूनियन, तीस हजारी, नई दिल्ली, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय

सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट(संदर्भ संख्या 125/2021) को जैसा कि अनुलग्नक

में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-40012/4/2021-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 10th September, 2024

S.O. 1771.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 125/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court –I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Ministry of Communication 20, Dept. of Post, Sanchar Bhawan, Ashoka Road,New Delhi, and Shri Rahul Gupta, worker, thourgh - General Secretary, Delhi Mazdoor Union, Tis Hazari, New Delhi, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.09.2024.

[No. L-40012/4/2021-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT DELHI - 1,

NEW DELHI.

ID No. 125/2021

Sh. Rahul Gupta S/o Sh. Sunil Kumar Gupta,

Rept. by General Secretary Delhi Labour Union,

Agarwal Bhawan, G.T. Road, Tis Hazari,

New Delhi- 110054.

Workman…

3906 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

Versus

Management of Ministry of Communication 20,

Dept. of Post, Sanchar Bhawan, Ashoka Road,

New Delhi- 110001.

Management…

AWARD

In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No. -L-40011/4/2021-IR(DU)) dated 08.09.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

SCHEDULE

"Whether the demand of Delhi Labour Union vide letter dated 27.07.2019 to the management of Ministry of

Communication, Department of posts, New Delhi for compassionate appointment of Sh. Rahul Gupta S/o

Late Sh. Sunil Kumar Gupta on regular basis is proper, legal and justified? If yes, to what relief is the

disputant entitled to? What directions, if any, are necessary in the matter?"

2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.

3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favor of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

4. Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Dispute/Claim' award. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA, (Retd.), Presiding Officer Date: 22.08.2024

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 1772.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

महाप्रबंधक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बालनगर, तेलंगाना, हैदराबाद, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और

महासचिव, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स वर्क र्स यूनियन, मेडचल मलकाजगिरी, तेलंगाना, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय

सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम न्यायालय- हैदराबाद पंचाट(संदर्भ संख्या 21/2024) को जैसा कि अनुलग्नक में

दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-164-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1772.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. ID. No. 21/2024) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court– Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The General Manager, Hindustan Aeronautics Ltd, Balangar, Telangana, Hyderabad, and The General Secretary, Hindustan Aeronautics Workers Union, Medchal Malkajgiri, Telangana, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-164-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3907

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of August, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 21/2024

Between:

The General Secretary,

Hindustan Aeronautics Workers Union,

Quarter No. B-5, HAL Colony,

Balanagar, Medchal Malkajgiri,

Telangana-500042. ..…. Petitioner

AND

The General Manager,

Hindustan Aeronautics Ltd,

Balangar,

Appearances:

For the Petitioner : None

For the Respondent: None

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.8/11/2024-B1 dated 04.04.2024 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Hindustan Aeronautics Ltd and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether Management's decision in changind the methodology computation of EL/VL w.e.f. 24.08.2023 is legal, proper and justified after issuing notice under Sec. 9(A) of Industrial Disputes Act, 1947? If not, what relief the employees are entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 22/2024 and notices were issued to the parties concerned.

2. Petitioner absent. Notice sent to petitioner returned unserved with endorsement "Left". No other address of petitioner is available on record. It seems petitioner is not interested to pursue his case. Hence a 'No- Claim' award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 16 th day of August, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL3908 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 1773.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

निदेशक, मेसर्स आर.के . इंजीनियररंग, श्रीहरिपुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और

श्री गु ंडापु वेंकटेश्वर राव, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम न्यायालय-

हैदराबाद पंचाट (संदर्भ संख्या 22/2024) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-165-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 1773.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. ID. No. 22/2024) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court– Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director, M/s R.K Engineering, Sriharipuram, Visakhapatnam, Andra Pradesh, and Shri Gundapu Venkateswara Rao, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-165-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of August, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 22/2024

Between:

Sri Gundapu Venkateswara Rao,

Reddi Kancharapela,

Visakhapatnam,

Andra Pradesh-530008. ..…. Petitioner

AND

The Director,

M/s R.K Engineering,

65-1-190A, Srinivasa Nagar,

Near Coromondal Gate,

Sriharipuram, Visakhapatnam,

Andra Pradesh-530011. Respondents

Appearances:

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3909

For the Petitioner : None

For the Respondent: None

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.8/12/2024-B1 dated 04.04.2024 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of R.K Engineering and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s R.K Engineering contractor of M/s Larsen & Toubro Limited, main contractor of Ship Building Centre, Visakhapatnam in terminating the services of Sri Gundapu Venkateshwara Rao, ex-workman and non-payment of retrenchment compensation is legal, proper and justified or not? If not to what relief Sri Gundapu Venkateswara Rao, ex-workman is entitled to?" The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 22/2024 and notices were issued to the parties concerned.

2. Petitioner absent on the date fixed for Petitioner's evidence. Petitioner did not adduce any evidence in support of his claim despite sufficient opportunity accorded to him. In absence of evidence in support of Petitioner's claim, the case is dismissed and a 'No Claim' award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit. Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 16th day of August, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Witnesses examined for the

Petitioner Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 1774.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार

एफआईए टेोिलॉजी र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड, आसनसोल,के प्रबंधतंत्र के संब ि नियोजकों और श्री एस.के . हसीबुर

रहमान, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम न्यायालय-आसनसोल पंचाट

(संदर्भ संख्या 40/2023) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी

के साथ 11/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-166-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 1774.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. ID. No. 40/2023) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court– Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to FIA Technology Services Pvt. Ltd, Asansol, and Shri Sk Hasibur Rahaman, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-166-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

3910 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,

ASANSOL.

PRESENT: Shri Ananda Kumar Mukherjee,

Presiding Officer,

C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.

REFERENCE CASE NO. 40 OF 2023

PARTIES: Sk Hasibur Rahaman

Vs.

Management of FIA Technology Services Pvt. Ltd.

REPRESENTATIVES:

For the Union/Workman: None.

For the Management: Mr. P. K. Das, Advocate.

INDUSTRY: Banking.

STATE: West Bengal.

Dated: 19.08.2024.

AWARD

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Ministry of Labour, Government of India through the Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Asansol, vide its Order No. 1(28)/2023/E dated 26.07.2023 has been pleased to refer the following dispute between the employer, that is the Management of FIA Technology Services Private Limited and their workman for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

" Whether the action of the management of FIA Technology Services Pvt Ltd under State Bank of India in

terminating the service of Sk Hasibur Rahaman w.e.f. 05.11.2021 is justified? If not, what relief the workman

is entitled to? "

1. On receiving Order No. 1(28)/2023/E dated 26.07.2023 from the Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Asansol, Ministry of Labour, Government of India, for adjudication of the dispute Reference case No. 40 of 2023 was registered on 28.07.2023 and an order was passed for issuing notice to the parties through registered post, directing them to appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of witnesses.

2. Mr. P.K. Das, learned advocate for FIA Technology Services Private Limited is present. Case is fixed up today for appearance and filing written statement by Sk Hasibur Rahaman, who has been terminated from service with effect from 05.11.2021. Notice had been served upon Sk Hasibur Rahaman at his address at Vill: Khemta, PO: Burar, PS: Raina, Dist: Purba Bardhaman under Registered Post on two occasions i.e. on 15.02.2024 and 24.07.2024 but the workman has not appeared and no step has been taken by him.

3. After issuance of Notice to both parties, the management of the private employer appeared but did not file their written statement. After several adjournments, the concerned workman did not turn up to file his written statement. In view of such facts and circumstances, this Tribunal is left with no other option but to dispose the case after one year for default. The Industrial Dispute is accordingly dismissed and a No Dispute Award is drawn up.

Hence,

ORDERED

that a No Dispute Award is drawn up in respect of the above Reference case. Let copies of the Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information and Notification.

ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946 3911

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 1775.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्द्रीय सरकार

निदेशक, मेसर्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड र्सर्वसेज लिमिटेड, कोयल घाटी के पास, उत्तराखंड; निदेशक, एम्स,

ऋषिके श, उत्तराखंड, के प्रबंधतंत्र के संब िनियोजकों और श्री आशीष कु मार, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्द्रीय

सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम न्यायालय-2,चंडीगढ़,पंचाट (संदर्भ संख्या 76/2019) को जैसा कि अनुलग्नक में

दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42012/33/2019-आईआर(डीयू)]

दिलीप कु मार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 1775.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 76/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court -2, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director, M/s Principle Security & Allied Services Ltd. Near Koel Ghati, Uttarakhand; The Director, AIIMS, Rishikesh, Uttarakhand, and Shri Ashish Kumar, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11.09.2024.

[No. L-42012/33/2019-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,

CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No.76/2019

Registered on:-7.8.2019

Sh. Ashish Kumar S/o Sh. Mahimanand, R/o 211/2, Smith Nagar, Premnagar, Dehradun-248007.

….…..Workman

Versus

1. M/s Principle Security & Allied Services Ltd. reb by Sri Anil Kumar, Director, At- Akhand Ashram Complex, Near Koel Ghati, Uttarakhand-249201.

2. The Director, AIIMS, Rishikesh, Uttarakhand-249201.

.…Respondents/Management

AWARD

Passed on :-05.08.2024

Central Government vide Notification No.L-42012/33/2019-IR(DU) Dated 24.07.2019, under clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

"(i) Whether there exists a employee-employer relationship between All India Institute for Medical

Science and Workman Sh. Ashish Kumar as defined in the ID Act, 1947? (ii) Whether the action of

management of Principal Employer-All India Institute of Medical Sciences and their Contractor

Principle Security and Allied Services Limited in terminating the services of Sh. Ashish Kumar without

following Section 25-F of ID Act is fair, just & legal? If no, to what benefits the workman is entitled to

and to what extent?

1. The case was fixed for filing claim statement by the workman. On scrutiny of the order sheets, it is revealed that previously on 15.10.2019, 04.02.2020, 28.12.2022 and 01.03.2024, notices were issued to the workman on various dates and workman was duly served. However, workman has not come present on 13.11.2019, 30.01.2020, 08.04.2020, 08.04.2020, 07.07.2020, 18.09.2020, 23.12.2020, 05.03.2021, 18.05.2021, 30.07.2021, 23.09.2021, 01.12.2021, 15.02.2022, 26.04.2022, 16.06.2022, 06.09.2022, 17.10.2022, 24.11.2022, 25.01.2023, 22.03.2023, 10.07.2023, 01.09.2023, 14.11.2023, 26.02.2024 and today also i.e. 05.08.2024 continuously. It seems that workman is neither serious nor interested in disposal of the case on merit.

3912 THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]

2. Since the workman has neither put his appearance for long nor he has filed claim statement to prove its case against the management and has left the case unattended for a long time without any intimation, as such, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Claim Award'. Accordingly, 'No Claim Award' is passed in the present reference for the non-prosecution of workman.

3. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.