रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-सा.-25032025-261934
CG-DL-W-25032025-261934
xxxGIDExxx
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 09] नई दिल्ली, मार्च 9—मार्च 15, 2025, शनिवार/फाल्गुन 18—फाल्गुन 24, 1946
No. 09] NEW DELHI, MARCH 9—MARCH 15, 2025, SATURDAY/PHALGUNA 18– PHALGUNA 24, 1946
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(के न्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2025
का.आ. 360.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त्त, दिल्ली, नई दिल्ली
1 कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली
2 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), दिल्ली
1573 GI/2025
(993)994 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 3 कार्यालय आयकर आयुक्त (टीडीएस)-1, दिल्ली
4 कार्यालय आयकर आयुक्त (टीडीएस)-2, दिल्ली
5 कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छू ट), दिल्ली
कार्यालय प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.एवं करदाता सेवाएं), नई दिल्ली
6 कार्यालय प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.एवं करदाता सेवाएं), नई दिल्ली
7 कार्यालय आयकर निदेशक (करदाता सेवाएं-I), नई दिल्ली
8 कार्यालय आयकर निदेशक (करदाता सेवाएं-II), नई दिल्ली
9 कार्यालय आयकर निदेशक (आधारिक संरचना), नई दिल्ली
10 कार्यालय आयकर निदेशक (प्रबंधन एवं संगठन सेवाएं), नई दिल्ली
11 कार्यालय आयकर निदेशक (व्यय बजट), नई दिल्ली
12 कार्यालय आयकर निदेशक (आर.एंड एस. विंग.), नई दिल्ली
13 कार्यालय आयकर निदेशक (ज.सं.प्र. व प्र.), नई दिल्ली
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण के न्र, दिल्ली
14 कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.), दिल्ली
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्या.) (एन.ए.एफ.ए.सी.), दिल्ली
16 कार्यालय आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1, दिल्ली
17 आयकर अधिकारी एनएएफएसी (मुख्या.) कार्यालय आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1, दिल्ली 18 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1(1), दिल्ली
19 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1(1)(1), दिल्ली
20 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1(1)(2), दिल्ली
21 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1(2), दिल्ली
22 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1(2)(1), दिल्ली
23 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-1(2)(2), दिल्ली
24 कार्यालय आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2, दिल्ली
25 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्या.) (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2, दिल्ली
26 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2(1), दिल्ली
27 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2(1)(1), दिल्ली
28 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2(1)(2), दिल्ली[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 995 29 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2(2), दिल्ली
30 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2(2)(1), दिल्ली
31 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-2(2)(2), दिल्ली
32 कार्यालय आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3, दिल्ली
33 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्या.) (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3, दिल्ली
34 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3(1), दिल्ली
35 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3(1)(1), दिल्ली
36 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3(1)(2), दिल्ली
37 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3(2), दिल्ली
38 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3(2)(1), दिल्ली
39 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-3(2)(2), दिल्ली
40 कार्यालय आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4, दिल्ली
41 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्या.) (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4, दिल्ली
42 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4(1), दिल्ली
43 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4(1)(1), दिल्ली
44 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4(1)(2), दिल्ली
45 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4(2), दिल्ली
46 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4(2)(1), दिल्ली
47 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (एन.ए.एफ.ए.सी.)-4(2)(2), दिल्ली
मुख्य आयकर आयुक्त (के न्रीय), नई दिल्ली
48 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त्त (कें रीय - 1), नई दिल्ली
49 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त्त (कें रीय - 2), नई दिल्ली
50 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त्त (कें रीय - 3), नई दिल्ली
आयकर महानिदेशालय (सतर्क ता), नई दिल्ली
51 कार्यालय आयकर महानिदेशक (सतर्क ता), नई दिल्ली
52 कार्यालय अपर आयकर महानिदेशक (सतर्क ता)(उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली
आयकर निदेशालय (विधि एवं अनुसंधान), नई दिल्ली
53 कार्यालय आयकर निदेशक (विधि एवं अनुसंधान), नई दिल्ली996 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली
54 कार्यालय आयकर निदेशक (पद्धति), नई दिल्ली
आयकर निदेशालय (आधारिक संरचना), नई दिल्ली
55. कार्यालय आयकर निदेशक(आधारिक संरचना), नई दिल्ली
प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशिक्षण), नई दिल्ली
56. कार्यालय प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण), नई दिल्ली
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
57 कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
58 कार्यालय आयकर आयुक्त (मुख्यालय), दिल्ली
59 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त (मुख्यालय), दिल्ली
60 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त (ओएसडी), दिल्ली
61 कार्यालय आयकर उपायुक्त (मुख्यालय), दिल्ली
62 कार्यालय आयकर उपायुक्त (ओएसडी), दिल्ली
63 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्यालय), दिल्ली
64 कार्यालय आयकर अधिकारी (ओएसडी), दिल्ली
65 कार्यालय आयकर आयुक्त(अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली
66 कार्यालय आयकर उपायुक्त (मुख्यालय), दिल्ली
67 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्यालय), दिल्ली
68 कार्यालय आयकर अधिकारी, (टीआरओ), दिल्ली
69 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अंत.करा.), रेंज-1(1),दिल्ली
70 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(अंत.करा.) ,र्सर्क ल-1(1)(1), दिल्ली
71 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(अंत.करा.), र्सर्क ल-1(1)(2), दिल्ली
72 कार्यालय आयकर अधिकारी(टीडीएस)(अंत.करा.) वार्ड-1(1)(1), दिल्ली
73 कार्यालय आयकर अधिकारी(टीडीएस)(अंत.करा.) वार्ड-1(1)(2), दिल्ली
74 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अंत.करा.), रेंज-1(2),दिल्ली
75 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(अंत.करा.) ,र्सर्क ल-1(2)(1), दिल्ली
76 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(अंत.करा.) ,र्सर्क ल-1(2)(2), दिल्ली
77 कार्यालय आयकर अधिकारी(टीडीएस)(अंत.करा.), वार्ड-1(2)(1), दिल्ली
78 कार्यालय आयकर अधिकारी(टीडीएस)(अंत.करा.), वार्ड-1(2)(2), दिल्ली[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 997 79 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अंत.करा.) रेंज-1(3), दिल्ली
80 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(अंत.करा.) ,र्सर्क ल-1(3)(1), दिल्ली
81 कार्यालय आयकर अधिकारी(टीडीएस)(अंत.करा.),वार्ड-1(3)(1), दिल्ली
82 कार्यालय आयकर अधिकारी(टीडीएस)(अंत.करा.),वार्ड-1(3)(2), दिल्ली
83 कार्यालय आयकर आयुक्त(अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली
84 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.)(मुख्यालय), दिल्ली
85 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
86 कार्यालय आयकर अधिकारी (न्यायिक), दिल्ली
87 कार्यालय आयकर अधिकारी (टीआरओ), दिल्ली
88 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अंत.करा.), रेंज-2(1),दिल्ली
89 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.), र्सर्क ल-2(1)(1),दिल्ली
90 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड-2(1)(1),दिल्ली
91 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-2(1)(2),दिल्ली
92 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड-2(1)(2),दिल्ली
93 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अंत.करा.) रेंज-2(2),दिल्ली
94 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.), र्सर्क ल-2(2)(1),दिल्ली
95 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड-2(2)(1),दिल्ली
96 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.), र्सर्क ल-2(2)(2),दिल्ली
97 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड-2(2)(2),दिल्ली
98 कार्यालय आयकर आयुक्त(अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली
99 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अंत.करा.), रेंज 3(1), दिल्ली
100 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.)(मुख्यालय), दिल्ली
101 कार्यालय आयकर अधिकारी(अंत.करा.) (मुख्यालय), दिल्ली
102 कार्यालय आयकर अधिकारी (न्यायिक) , दिल्ली
103 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.), र्सर्क ल-3(1)(1), दिल्ली
104 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अंत.करा.), र्सर्क ल-3(1)(2), दिल्ली
105 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड 3(1)(1), दिल्ली
106 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड 3(1)(2), दिल्ली998 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 107 कार्यालय आयकर अधिकारी/नोडल अधिकारी (टीआरओ), दिल्ली
108 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्य अंतरण)-1, दिल्ली
109 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्यालय), दिल्ली
110 कार्यालय आयकर संयुक्त आयुक्त(मू.अंत.)-1(1), दिल्ली
111 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-1(1)(1), दिल्ली
112 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-1(1)(2), दिल्ली
113 कार्यालय आयकर संयुक्त आयुक्त(मू.अंत.)- 1(2), दिल्ली
114 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-1(2)(1), दिल्ली
115 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)- 1(2)(2), दिल्ली
116 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-1(3), दिल्ली
117 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -1(3)(1), दिल्ली
118 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -1(3)(2), दिल्ली
119 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्य अंतरण)-2, दिल्ली
120 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-2(1), दिल्ली
121 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-2(1)(1), दिल्ली
122 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) - 2(1)(2), दिल्ली
123 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-2(2), दिल्ली
124 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -2(2)(1), दिल्ली
125 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -2(2)(2), दिल्ली
126 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-2(3), दिल्ली
127 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -2(3)(1), दिल्ली
128 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.)-2(3)(2), दिल्ली
129 कार्यालय आयकर अधिकारी (मू.अंत.) (मुख्यालय),दिल्ली
130 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्य अंतरण)-3, दिल्ली
131 कार्यालय आयकर अधिकारी(मू.अंत.) (मुख्यालय), दिल्ली
132 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-3(1), दिल्ली
133 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -3(1)(1), दिल्ली
134 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.) -3(1)(2), दिल्ली[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 999 135 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-3(2), दिल्ली
136 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(मू.अंत.)-3(2)(1), दिल्ली
137 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-3(2)(2), दिल्ली
138 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(मू.अंत.)-3(3), दिल्ली
139 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-3(3)(1), दिल्ली
140 कार्यालय आयकर उपायुक्त(मू.अंत.)-3(3)(2), दिल्ली
141 कार्यालय आयकर आयुक्त (अमिि मूल्य करार)-1, दिल्ली
142 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अ.मू.क.)-1, दिल्ली
143 कार्यालय आयकर उपायुक्त आयुक्त(अ.मू.क.)-1(1), दिल्ली
144 कार्यालय आयकर उपायुक्त आयुक्त(अ.मू.क.)-1(2), दिल्ली
145 कार्यालय आयकर अधिकारी(अ.मू.क.)(मुख्यालय),दिल्ली
146 कार्यालय आयकर आयुक्त (अमिि मूल्य करार)-2, दिल्ली
147 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त(अ.मू.क.)-2, दिल्ली
148 कार्यालय आयकर उपायुक्त(अ.मू.क.)-2(1), दिल्ली
149 कार्यालय आयकर सहायक आयुक्त(अ.मू.क.)-2(2), दिल्ली
150 कार्यालय आयकर अधिकारी(अ.मू.क.)(मुख्यालय), दिल्ली
151 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद समाधान पटल)-1, दिल्ली-1
152 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद समाधान पटल)-1, दिल्ली-2
153 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद समाधान पटल)-1, दिल्ली-3
154 कार्यालय सचिव/आयकर उपायुक्त, आयकर उपायुक्त (विवाद समाधान पटल)-1, दिल्ली
155 कार्यालय आयकर आयुक्त(विवाद समाधान पटल-2), दिल्ली-1
156 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद समाधान पटल-2), दिल्ली-2
157 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद समाधान पटल-2), दिल्ली-3
158 कार्यालय आयकर उपायुक्त/सचिव (विवाद समाधान पटल-2), दिल्ली
159 कार्यालय आयकर आयुक्त (डी.आर.)(बी.ए.आर.)-1, दिल्ली
160 कार्यालय आयकर आयुक्त (डी.आर.)(बी.ए.आर.)-2, दिल्ली
161 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त (डी.आर.)(बी.ए.आर.)-1, दिल्ली
162 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त (डी.आर.)(बी.ए.आर.)-2, दिल्ली1000 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 163 कार्यालय आयकर उपायुक्त (डी.आर.)(बी.ए.आर.)-1, दिल्ली
164 कार्यालय आयकर उपायुक्त (डी.आर.)(बी.ए.आर.)-2, दिल्ली
165 कार्यालय आयकर अधिकारी (डी.आर.)(बी.ए.आर.), दिल्ली
166 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील)-42, दिल्ली
167 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील)-43, दिल्ली
168 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील)-44, दिल्ली
प्रधान आयकर महानिदेशालय (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली
169 कार्यालय प्रधान आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली
[फ◌ा. सं. ई-30018/1/2024- डीडी (ओएल) डीओआर]
शिशिर शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
New Delhi, the 18th February, 2025
S.O. 360.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Department of Revenue where more than 80% staff has acquired the working knowledge of Hindi:
The Principal Chief Commissioner of Income Tax, New Delhi
1 O/o The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Delhi
2 O/o The Chief Commissioner of Income Tax (TDS), Delhi
3 O/o The Commissioner of Income Tax (TDS)-1, Delhi
4 O/o The Commissioner of Income Tax (TDS)-2, Delhi
5 O/o The Principal Chief Commissioner of Income Tax (Exemption), Delhi
Principal Directorate General of Income Tax (Admn & TPS), Delhi
6 O/o The Principal Directorate General of Income Tax (Admn & TPS), New Delhi
7 O/o The Directorate of Income Tax (Tax Payer Services-I), New Delhi
8 O/o The Directorate of Income Tax (Tax Payer Services-II), New Delhi
9 O/o The Directorate of Income Tax (Infrastructure), New Delhi
10 O/o The Directorate of Income Tax (Organization & Management Services), New Delhi
11 O/o The Directorate of Income Tax (Expenditure Budget), New Delhi
12 O/o The Directorate of Income Tax (R&S Wing.), New Delhi
13 O/o The Directorate of Income Tax (P.R. & P.P), New Delhi
The Principal Chief Commissioner of Income-tax (NaFAC), Delhi
14 O/o The Principal Chief Commissioner of Income-tax (NaFAC), Delhi
15 O/o Income-tax Officer (NaFAC) (HQ), Delhi
16 O/o The Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1, Delhi
17 Income-tax Officer (NaFAC) (HQ), Office of the Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1, Delhi[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1001
18 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(1), Delhi 19 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(1)(1), Delhi 20 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(1)(2), Delhi 21 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(2), Delhi 22 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(2)(1), Delhi 23 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(2)(2), Delhi 24 O/o The Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2, Delhi 25 O/o Income-tax Officer (NaFAC) (HQ), Delhi 26 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(1), Delhi 27 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(1)(1), Delhi 28 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(1)(2), Delhi 29 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(2), Delhi 30 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(2)(1), Delhi 31 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(2)(2), Delhi 32 O/o The Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3, Delhi 33 O/o Income-tax Officer (HQ), (NaFAC)-3, Delhi 34 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(1), Delhi 35 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(1)(1), Delhi 36 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(1)(2), Delhi 37 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(2), Delhi 38 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(2)(1), Delhi 39 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(2)(2), Delhi 40 O/o The Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4, Delhi 41 O/o Income-tax Officer (HQ), (NaFAC)-4, Delhi 42 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(1), Delhi 43 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(1)(1), Delhi 44 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(1)(2), Delhi 45 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(2), Delhi 46 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(2)(1), Delhi 47 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(2)(2), Delhi
Chief Commissioner of Income Tax (Central), New Delhi
48 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Central - 1) New Delhi
49 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Central - 2) New Delhi
50 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Central - 3) New Delhi
Directorate General of Income Tax (Vigilance), New Delhi
51 O/o The Director General of Income Tax (Vigilance), New Delhi
52 O/o The Additional Director General of Income Tax (Vigilance)(Northern Region), New Delhi Directorate of Income Tax (Legal & Research), New Delhi
53 O/o The Director of Income Tax (Legal & Research), New Delhi
Directorate of Income of Tax (System), New Delhi
54 O/o The Director of Income of Tax (System), New Delhi1002 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
Directorate of Income Tax( Infrastructure), New Delhi
55. O/o The Directorate of Income Tax( Infrastructure), New Delhi
Principal Directorate General (Training), New Delhi
56. O/o Principal Directorate General (Training), New Delhi
O/o The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi
57 O/o The Pr.CCIT (IT), Delhi
58 O/o The CIT(Hqrs.), Delhi
59 O/o The Addl. CIT(Hqrs.), Delhi
60 O/o The Addl. CIT(OSD), Delhi
61 O/o The DCIT (Hq.), Delhi
62 O/o The DCIT (OSD), Delhi
63 O/o The ITO (HQ), Delhi
64 O/o The ITO (OSD), Delhi
65 O/o The CIT (International Taxation)-1, Delhi
66 O/o The DCIT (Hq.), Delhi
67 O/o The ITO (Hq), Delhi
68 O/o The ITO, (TRO), Delhi
69 O/o The Addl. CIT(IT), Range-1(1), Delhi
70 O/o The ACIT(IT), Circle -1(1)(1), Delhi
71 O/o The ACIT(IT), Circle -1(1)(2), Delhi
72 O/o The ITO TDS(IT), W-1(1)(1), Delhi
73 O/o The ITO TDS(IT),W- 1(1)(2), Delhi
74 O/o The Addl. CIT(IT), Range-1(2), Delhi
75 O/o The ACIT(IT), Circle -1(2)(1), Delhi
76 O/o The ACIT(IT), Circle -1(2)(2), Delhi
77 O/o The ITO TDS(IT), W-1(2)(1), Delhi
78 O/o The ITO TDS(IT), W-1(2)(2), Delhi
79 O/o The Addl. CIT(IT), Range-1(3), Delhi
80 O/o The ACIT(IT), Circle -1(3)(1), Delhi
81 O/o The ITO TDS (IT), 1(3)(1), Delhi
82 O/o The ITO TDS(IT), Ward-1(3)(2), Delhi
83 O/o The CIT (International Taxation)-2, Delhi
84 O/o The DCIT(IT)(Hq.), Delhi
85 O/o The ITO (Hqrs.), Delhi
86 O/o The ITO (Judl.), Delhi
87 O/o The ITO (TRO), Delhi
88 O/o The Addl. CIT(IT), Range-2(1), Delhi
89 O/o The DCIT(IT), Circle -2(1)(1), Delhi
90 O/o The ITO, W-2 (1) (1), Delhi
91 O/o The ACIT(IT), Circle -2(1)(2), Delhi
92 O/o The ITO, W-2(1)(2), Delhi[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1003 93 O/o The Addl. CIT(IT), Range-2(2), Delhi
94 O/o The DCIT(IT), Circle -2(2)(1), Delhi
95 O/o The ITO, W-2(2)(1), Delhi
96 O/o The DCIT(IT), Circle -2(2)(2), Delhi
97 O/o The ITO, Ward-2(2)(2) Delhi
98 O/o The CIT (International Taxation)-3, Delhi
99 O/o The Addl. CIT(IT), Range-3(1), Delhi
100 O/o The DCIT(IT)(Hq.),Delhi
101 O/o The ITO(IT) (Hqrs.), Delhi
102 O/o The ITO (Judl.), Delhi
103 O/o The DCIT(IT) Circle-3(1)(1), Delhi
104 O/o The DCIT(IT) Circle-3(1)(2), Delhi
105 O/o The ITO,W-3(1)(1) , Delhi
106 O/o The ITO W-3(1)(2) , Delhi
107 O/o The ITO/ Nodal Officer (TRO) , Delhi
108 O/o The CIT(TP)-1, Delhi
109 O/o The ITO(Hq.), Delhi
110 O/o The JCIT(TP)-1(1) , Delhi
111 O/o The DCIT (TP)-1(1)(1), Delhi
112 O/o The DCIT (TP)-1(1)(2), Delhi
113 O/o The JCIT(TP)-1(2), Delhi
114 O/o The DCIT(TP)-1(2)(1), Delhi
115 O/o The DCIT (TP)-1(2)(2) Delhi
116 O/o The Addl. CIT(TP)-1(3)Delhi
117 O/o The ACIT TP-1(3)(1), Delhi
118 O/o The ACIT(TP)-1(3)(2), Delhi
119 O/o The CIT(TP)-2, Delhi
120 O/o The Addl. CIT(TP)-2(1), Delhi
121 O/o The DCIT (TP)-2(1)(1), Delhi
122 O/o The ACIT (TP)-2(1)(2), Delhi
123 O/o The Addl. CIT (TP)-2(2), Delhi
124 O/o The ACIT (TP)-2(2)(1), Delhi
125 O/o The ACIT (TP)-2(2)(2), Delhi
126 O/o The Addl. CIT(TP)-2(3), Delhi
127 O/o The ACIT (TP)-2(3)(1), Delhi
128 O/o The ACIT (TP)-2(3)(2), Delhi
129 O/o The ITO(TP)(Hq.), Delhi
130 O/o The CIT(TP)-3, Delhi
131 O/o The ITO(TP)(Hq.), Delhi
132 O/o The Addl. CIT(TP)-3(1), Delhi
133 O/o The ACIT, TPO-3(1)(1), Delhi1004 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 134 O/o The ACIT, TPO-3(1)(2), Delhi
135 O/o The Addl. CIT(TPO)-3(2), Delhi
136 O/o The ACIT, TPO-3(2)(1), Delhi
137 O/o The DCIT, TPO-3(2)(2), Delhi
138 O/o The Addl. CIT(TPO)3(3), Delhi
139 O/o The DCIT, TPO-3(3)(1), Delhi
140 O/o The DCIT, TPO-3(3)(2), Delhi
141 O/o The CIT(APA), Delhi-1
142 O/o The Addl. CIT(APA)-1, Delhi
143 O/o The DCIT(APA)-1(1), Delhi
144 O/o The DCIT(APA)-1(2), Delhi
145 O/o The ITO(APA)(Hq.) Delhi
146 O/o The CIT(APA), Delhi-2
147 O/o The Addl. CIT(APA)-2, Delhi
148 O/o The DCIT(APA)-2(1), Delhi
149 O/o The ACIT(APA)-2(2), Delhi
150 O/o The ITO(APA)(Hq.) Delhi
151 O/o The CIT(DRP-1), Delhi-1
152 O/o The CIT(DRP-1), Delhi-2
153 O/o The CIT(DRP-1), Delhi-3
154 O/o The DCIT/Secretary(DRP-1), Delhi
155 O/o The CIT(DRP-2), Delhi-1
156 O/o The CIT(DRP-2), Delhi-2
157 O/o The CIT(DRP-2), Delhi-3
158 O/o The DCIT/Secretary(DRP-2), Delhi
159 O/o The CIT(DR)(BAR)-1, Delhi
160 O/o The CIT(DR)(BAR)-2, Delhi
161 O/o The Addl. CIT(DR)(BAR)-1, Delhi
162 O/o The Addl. CIT(DR)(BAR)-2, Delhi
163 O/o The DCIT DR(BAR)-1,Delhi
164 O/o The DCIT DR(BAR)-2,Delhi
165 O/o The ITO DR(BAR),Delhi
166 O/o The CIT(A) , Delhi-42
167 O/o The CIT(A) , Delhi-43
168 O/o The CIT(A) , Delhi-44
The Principal Directorate General of Income Tax (Human Resource Development), New Delhi
169 O/o The Principal Director General of Income Tax (Human Resource Development), New Delhi
[F. No. E-30018/1/2024- DD (OL) DOR]
SHISHIR SHARMA, Jt. Director (OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1005
नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025
का.आ. 361.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के के न्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन, निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:
1. लेखापरीक्षा महानिदेशालय, नई दिल्ली
2. के न्रीय माल एवं सेवा कर, पुणे-II, आयुक्तालय
3. के न्रीय माल एवं सेवा कर अपील आयुक्तालय, चंडीगढ़
[फ◌ा. सं ई-11017/3/2017- हिन्दी-2-अधिसूचना]
शिशिर शर्मा, संयुक्त निदेशक (रा. भा.)
New Delhi, the 7th March, 2025
S.O. 361.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of revenue where more than 80% staff has acquired the working knowledge of Hindi:
1. Directorate General of Audit, New Delhi
2. Central Goods and Service Tax, Pune-II, Commissionerate
3. Central Goods and Service Tax Appeal Commissionerate, Chandigarh
[F. No. E-11017/3/2017- Hindi-2-Notification]
SHISHIR SHARMA, Jt. Director (OL)
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 362.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ
1 कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-1, लखनऊ
3 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज- 1, लखनऊ
4 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज- 3, लखनऊ
5 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त-1, लखनऊ
6 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त-3, लखनऊ
7 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(1), लखनऊ
8 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(4), लखनऊ1006 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 9 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(1), लखनऊ
10 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(4), उन्नाव
11 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 4(1), लखनऊ
12 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 4(3), लखनऊ
13 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(1), लखनऊ
14 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(5), लखनऊ
15 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 5(1), लखनऊ
16 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 5(4),बाराबंकी
17 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 6(1), लखनऊ
18 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 6(2), लखनऊ
19 कार्यालय आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), लखनऊ
20 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), लखनऊ
21 कार्यालय उप आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), लखनऊ
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), लखनऊ
23 कार्यालय आयकर अधिकारी, (टी.डी.एस.), फै जाबाद
24 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), सुल्तानपुर
25 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), प्रयागराज
26 कार्यालय उप आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), प्रयागराज
27 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), प्रयागराज
28 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.)-1, वाराणसी
29 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.)-2, वाराणसी
30 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), गोरखपुर
31 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), बरेली
32 कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.), बरेली
33 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), बरेली
34 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), मुरादाबाद
35 कार्यालय आयकर अधिकारी (टी.डी.एस.), सीतापुर
36 कार्यालय आयकर आयुक्त (छू ट), लखनऊ
37 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (छू ट), लखनऊ
38 कार्यालय उप आयकर आयुक्त (छू ट), लखनऊ
39 कार्यालय आयकर अधिकारी (छू ट), लखनऊ
40 कार्यालय आयकर अधिकारी (छू ट), इलाहाबाद[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1007 41 कार्यालय आयकर अधिकारी (छू ट), बरेली
42 कार्यालय आयकर अधिकारी (छू ट), वाराणसी
43 कार्यालय आयकर निदेशक (आई. एण्ड सी.आई.), लखनऊ
44 कार्यालय संयुक्त आयकर निदेशक(आई. एण्ड सी.आई.),लखनऊ
45 कार्यालय सहायक आयकर निदेशक(आई. एण्ड सी.आई.),लखनऊ
46 कार्यालय आयकर निदेशक (आई. एण्ड सी.आई.), लखनऊ
47 कार्यालय आयकर अधिकारी(आई. एण्ड सी.आई.),गोरखपुर
48 कार्यालय आयकर अधिकारी(आई. एण्ड सी.आई.),मुरादाबाद
49 कार्यालय आयकर अधिकारी(आई. एण्ड सी.आई.),बरेली
50 कार्यालय आयकर अधिकारी(आई. एण्ड सी.आई.),वाराणसी
51 कार्यालय आयकर अधिकारी(आई. एण्ड सी.आई.),प्रयागराज
52 कार्यालय सहायक आयकर निदेशक(आई. एण्ड सी.आई.),प्रयागराज(अतिरिक्त प्रभार)
53 कार्यालय आयकर आयुक्त (आ.अपी.अधि.) 1व2
मुख्य आयकर आयुक्त, इलाहाबाद
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, इलाहाबाद
2 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज- । इलाहाबाद
3 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त र्सर्क ल-1 इलाहाबाद
4 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड- 1(1) इलाहाबाद
5 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(3) इलाहाबाद
6 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(1) इलाहाबाद
7 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 2(4) फतेहपुर
8 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 2(5) कौशाम्बी
9 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-। वाराणसी
10 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-1 वाराणसी
11 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-1(1) वाराणसी
12 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-2(1) वाराणसी
13 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 3(1) वाराणसी
14 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(5) भदोही
15 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(4) बलिया
16 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(5) गाजीपुर
17 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(2) मिर्जापुर
18 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 3(3) सोनभर1008 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 19 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, गोरखपुर
20 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज- । गोरखपुर
21 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-1 गोरखपुर
22 कार्यालय आयकर अधिकारी, वार्ड- 1(1) गोरखपुर
23 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(1) गोरखपुर
24 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(4) महाराजगंज
25 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 2(4) कु शीनगर
26 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 3(1) आजमगढ़
27 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-3(3) मऊ
28 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-3(4) देवरिया
29 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-। फै जाबाद
30 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-1 फै जाबाद
31 कार्यालय आयकर अधिकारी, 1 फै जाबाद
32 कार्यालय आयकर अधिकारी, अंबेडकर नगर
33 कार्यालय आयकर अधिकारी, जौनपुर
34 कार्यालय आयकर अधिकारी, सुल्तानपुर
35 कार्यालय आयकर अधिकारी, अमेठी
36 कार्यालय आयकर अधिकारी, रायबरेली
37 कार्यालय आयकर अधिकारी, प्रतापगढ़
38 कार्यालय आयकर अधिकारी, गोंडा
39 कार्यालय आयकर अधिकारी, बस्ती
40 कार्यालय आयकर अधिकारी, बहराइच
41 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, बरेली
42 कार्यालय आयकर अधिकारी (मुख्यालय)प्रशासन
43 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-। बरेली
44 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-1 बरेली
45 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-1(1) बरेली
46 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-1(4) शाहजहांपुर
47 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(2) बरेली
48 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-2(4) पीलीभीत
49 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-3 सीतापुर
50 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-3 सीतापुर[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1009 51 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(1) सीतापुर
52 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-(2) हरदोई
53 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड 3(4) लखीमपुर खीरी
54 कार्यालय आयकर अपर आयुक्त, रेंज-1 मुरादाबाद
55 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-1 मुरादाबाद
56 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(1) मुरादाबाद
57 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(3) रामपुर
58 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-1(5) संभल
59 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-2(1) मुरादाबाद
ं 60 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(3) बदायू
61 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-2(5) चंदौसी
62 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-3(1) नजीबाबाद
63 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-3(3) बिजनौर
64 कार्यालय आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त, रेंज-1 हल्द्वानी
65 कार्यालय आयकर उप/सहायक आयुक्त, र्सर्क ल-1 हल्द्वानी
66 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-2(1) हल्द्वानी
67 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 1(4) रुरपुर
68 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(1) काशीपुर
69 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड-2(4) बाजपुर
70 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 2(5) रामनगर
71 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(1) नैनीताल
72 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(2) अल्मोड़ा
73 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(4) पिथौरागढ़
74 कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड- 3(5) खटीमा
75 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट-1) इलाहाबाद
76 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट-1) वाराणसी
77 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट-1) गोरखपुर
78 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट-1) बरेली
79 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट-1) मुरादाबाद
80 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट-1) हल्द्वानी
मुख्य आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.), बरेली
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.) बरेली1010 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1,फै जाबाद
3 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त आर0ई0ए0सी0)(ए.यू.)-1(1), फै जाबाद
4 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(1), फै जाबाद
5 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(2), फै जाबाद
6 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(3), फै जाबाद
7 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(4), फै जाबाद
8 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(5), फै जाबाद
9 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(6), फै जाबाद
10 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2), फै जाबाद
11 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(1), फै जाबाद
12 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(2), फै जाबाद
13 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(3), फै जाबाद
14 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(4), फै जाबाद
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(5), फै जाबाद
16 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(6), फै जाबाद
17 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3), फै जाबाद
18 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(1), फै जाबाद
19 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(2), फै जाबाद
20 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(3), फै जाबाद
21 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(4), फै जाबाद
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(5), फै जाबाद
23 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(6), फै जाबाद
24 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4), फै जाबाद
25 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(1), फै जाबाद
26 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(2), फै जाबाद
27 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(3), फै जाबाद
28 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(4), फै जाबाद
29 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(5), फै जाबाद
प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)ए0यू0)-1, हल्द्वानी
1 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1, हल्द्वानी
2 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1), हल्द्वानी
3 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(1), हल्द्वानी
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1011
4 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(2), हल्द्वानी
5 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(3), हल्द्वानी
6 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(4), हल्द्वानी
7 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(5), हल्द्वानी
8 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(6), हल्द्वानी
9 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2), हल्द्वानी
10 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(1), हल्द्वानी
11 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(2), हल्द्वानी
12 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(3), हल्द्वानी
13 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(4), हल्द्वानी
14 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(5), हल्द्वानी
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(6), हल्द्वानी
16 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3), हल्द्वानी
17 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(1), हल्द्वानी
18 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(2), हल्द्वानी
19 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(3), हल्द्वानी
20 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(4), हल्द्वानी
21 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(5), हल्द्वानी
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(6), हल्द्वानी
23 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4), हल्द्वानी
24 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(1), हल्द्वानी
25 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(2), हल्द्वानी
26 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(3), हल्द्वानी
27 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(4), हल्द्वानी
28 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(5), हल्द्वानी
29 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(6), हल्द्वानी
प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1, लखनऊ
1 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1, लखनऊ
2 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1), लखनऊ
3 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(1), लखनऊ
4 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(2), लखनऊ
5 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(3), लखनऊ
1012 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
6 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(4), लखनऊ
7 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(5), लखनऊ
8 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(1)(6), लखनऊ
9 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2), लखनऊ
10 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(1), लखनऊ
11 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(2), लखनऊ
12 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(3), लखनऊ
13 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(4), लखनऊ
14 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(5), लखनऊ
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(2)(6), लखनऊ
16 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3), लखनऊ
17 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(1), लखनऊ
18 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(2), लखनऊ
19 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(3), लखनऊ
20 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(4), लखनऊ
21 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(5), लखनऊ
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(3)(6), लखनऊ
23 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4), लखनऊ
24 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(1), लखनऊ
25 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(2), लखनऊ
26 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(3), लखनऊ
27 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(4), लखनऊ
28 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(5), लखनऊ
29 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(ए.यू.)-1(4)(6), लखनऊ
प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1, मुरादाबाद
1 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1, मुरादाबाद
2 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1), मुरादाबाद
3 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1)(1), मुरादाबाद
4 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1)(2), मुरादाबाद
5 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1)(3), मुरादाबद
6 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1)(4), मुरादाबाद
7 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1)(5), मुरादाबाद
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1013
8 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(1)(6), मुरादाबद
9 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2), मुरादाबाद
10 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2)(1), मुरादाबाद
11 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2)(2), मुरादाबाद
12 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2)(3), मुरादाबद
13 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2)(4), मुरादाबाद
14 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2)(5), मुरादाबाद
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(2)(6), मुरादाबद
16 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3), मुरादाबाद
17 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3)(1), मुरादाबाद
18 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3)(2), मुरादाबाद
19 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3)(3), मुरादाबद
20 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3)(4), मुरादाबाद
21 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3)(5), मुरादाबाद
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(वी0यू0)-1(3)(6), मुरादाबद
प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1, वाराणसी
1 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1, वाराणसी
2 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1), वाराणसी
3 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1)(1), वाराणसी
4 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1)(2), वाराणसी
5 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1)(3), वाराणसी
6 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1)(4), वाराणसी
7 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1)(5), वाराणसी
8 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(1)(6), वाराणसी
9 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2), वाराणसी
10 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2)(1), वाराणसी
11 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2)(2), वाराणसी
12 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2)(3), वाराणसी
13 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2)(4), वाराणसी
14 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2)(5), वाराणसी
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(2)(6), वाराणसी
16 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3), वाराणसी1014 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 17 कार्यालय उप/सहा0आ0आ0(आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3)(1), वाराणसी
18 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3)(2), वाराणसी
19 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3)(3), वाराणसी
20 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3)(4), वाराणसी
21 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3)(5), वाराणसी
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (आर.ई.ए.सी.)(आर0यू0)-1(3)(6), वाराणसी
मुख्य आयकर आयुक्त बरेली प्रभार
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, बरेली
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1,फै जाबाद
3 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(1),फै जाबाद स्थित गोंडा
4 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(1)(1), फै जाबाद स्थित गोंडा
5 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(2), फै जाबाद स्थित फै जाबाद
6 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(3), फै जाबाद स्थित फै जाबाद
7 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(4), फै जाबाद स्थित फै जाबाद
8 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(5), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
9 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(6), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
10 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(2), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
11 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(2)(1), फै जाबाद स्थित गोरखपुर 12 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(2), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
13 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(3), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
14 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(4), फै जाबादस्थित गोरखपुर
15 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(5), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
16 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(6), फै जाबाद स्थित गोरखपुर
17 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(3), फै जाबाद स्थित सुल्तानपुर
18 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(3)(1), फै जाबाद स्थित सुल्तानपुर 19 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(2), फै जाबाद स्थित सोनभर
20 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(3), फै जाबाद स्थित सोनभर
21 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(4), फै जाबाद स्थित इलाहाबाद
22 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(5), फै जाबाद स्थित इलाहाबाद
23 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(6), फै जाबाद स्थित इलाहाबाद
24 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(4), फै जाबाद स्थित लखनऊ
25 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(4)(1), फै जाबाद स्थित लखनऊ[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1015 26 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(2), फै जाबाद स्थित बहराइच
27 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(3), फै जाबाद स्थित लखनऊ
28 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक))-1(4)(4), फै जाबाद स्थित लखनऊ
29 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(5), फै जाबाद स्थित लखनऊ
30 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(6), फै जाबाद स्थित लखनऊ
31 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1, हल्द्वानी
32 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(1), नैनीताल
33 कार्यालय उप/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(1)(1), नैनीताल
34 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(2), रूरपुर
35 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(3), अल्मोड़ा
36 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(4), हल्द्वानी
37 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(5), हल्द्वानी
38 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(6), हल्द्वानी
39 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(2), काशीपुर
40 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(2)(1), काशीपुर
41 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(2), काशीपुर
42 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(3), काशीपुर
43 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(4), बरेली
44 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(5), पीलीभीत
45 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(6), रामपुर
46 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(3), बरेली
47 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(3)(1), बरेली
48 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(2), बरेली
49 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(3), बरेली
50 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(4), बरेली
51 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(5), बरेली
52 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(6), बरेली
53 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(4), मुरादाबाद
54 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(4)(1), मुरादाबाद
55 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(2), मुरादाबाद
56 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(3), मुरादाबाद
57 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(4), मुरादाबाद1016 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 58 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(5), मुरादाबाद
59 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(6), नजीबाबाद
60 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1, लखनऊ
61 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(1), लखनऊ
62 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(1)(1), लखनऊ
63 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(2), लखनऊ
64 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(3), लखनऊ
65 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(4), लखनऊ
66 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(5), लखनऊ
67 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(1)(6), लखनऊ
68 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(2), लखनऊ
69 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(2)(1), लखनऊ
70 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(2), लखनऊ
71 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(3), लखनऊ
72 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(4), लखनऊ
73 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(5), लखनऊ
74 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(2)(6), लखनऊ
75 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(3), लखनऊ
76 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(3)(1), लखनऊ
77 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(2), लखनऊ
78 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(3), लखनऊ
79 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(4), लखनऊ
80 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(5), लखनऊ
81 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(3)(6), लखनऊ
82 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(4), लखनऊ
83 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण एकक)-1(4)(1), लखनऊ
84 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(2), लखनऊ
85 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(3), लखनऊ स्टेशन रायबरेली
86 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(4), लखनऊ स्टेशन बाराबंकी
87 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(5), लखनऊ स्टेशन लखीमपुर खीरी
88 कार्यालय आयकर अधिकारी (निर्धारण एकक)-1(4)(6), लखनऊ स्टेशन हरदोई
89 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (सत्यापन एकक)-1, मुरादाबाद[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1017 90 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (सत्यापन एकक)-1(1), बिजनौर
91 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (सत्यापन एकक)-1(1)(1), नजीबाबाद
92 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(1)(2), बिजनौर
93 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(1)(3), नजीबाबाद
94 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(1)(4), शाहजहांपुर
95 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(1)(5), देवरिया
ं 96 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(1)(6), बदायू
97 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (सत्यापन एकक)-1(2), आजमगढ़
98 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (सत्यापन एकक)-1(2)(1), मुरादाबाद स्थित लखनऊ 99 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(2)(2), आजमगढ़
100 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(2)(3), जौनपुर
101 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(2)(4), बलिया
102 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)- 1(2)(5), बस्ती
103 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)- 1(2)(6), इलाहाबाद
104 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त सत्यापन एकक-1(3), मिर्जापुर
105 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (सत्यापन एकक)-1(3)(1), मिर्जापुर
106 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(3)(2), मिर्जापुर
107 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(3)(3), वाराणसी
108 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(3)(4), वाराणसी
109 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(3)(5), वाराणसी
110 कार्यालय आयकर अधिकारी (सत्यापन एकक)-1(3)(6), भदोही
111 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1, वाराणसी
112 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(1), वाराणसी
113 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(1)(1), वाराणसी
114 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(1)(2), वाराणसी
115 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(1)(3), वाराणसी
116 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(1)(4), वाराणसी
117 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(1)(5), वाराणसी
118 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(2), वाराणसी
119 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(2)(2), वाराणसी स्थित आजमगढ़ 120 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(2)(3), वाराणसी
121 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(2)(4), वाराणसी1018 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 122 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(2)(5), वाराणसी
123 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(3), वाराणसी स्टेशन इलाहाबाद
124 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(3)(1), वाराणसी स्टेशन इलाहाबाद 125 कार्यालय उप/सहायक आयकर आयुक्त (समीक्षा एकक)-1(3)(2), वाराणसी स्टेशन इलाहाबाद 126 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(3)(3), वाराणसी स्टेशन इलाहाबाद
127 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(3)(4), वाराणसी स्टेशन इलाहाबाद
128 कार्यालय आयकर अधिकारी (समीक्षा एकक)-1(3)(5), वाराणसी स्टेशन इलाहाबाद
129 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, बरेली
130 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, मुरादाबाद
131 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, हल्द्वानी
132 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, इलाहाबाद
133 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, गोरखपुर
134 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, वाराणसी
135 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-1, लखनऊ
136 कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील यूनिट)-2, लखनऊ
[फ◌ा. सं. ई-30018/1/2024- डीडी (ओएल) डीओआर]
शिशिर शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 362.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Department of Revenue where more than 80% staff has acquired the working knowledge of Hindi:
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW
1 O/o The Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Lucknow
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-1, Lucknow
3 O/o The Addl./Joint Commissioner of Income Tax, Range-1, Lucknow
4 O/o The Addl./Joint Commissioner of Income Tax, Range-3, Lucknow
5 O/o The Deputy/Asst. Commissioner of Income Tax-1, Lucknow
6 O/o The Deputy/Asst. Commissioner of Income Tax, Circle-3, Lucknow
7 O/o The Income Tax Officer Ward- 1(1), Lucknow
8 O/o The Income Tax Officer Ward- 1(4) Lucknow
9 O/o The Income Tax Officer Ward- 2(1) Lucknow
10 O/o The Income Tax Officer Ward- 2(4), Unnao
11 O/o The Income Tax Officer Ward- 4(1), Lucknow
12 O/o The Income Tax Officer Ward- 4(3), Lucknow
13 O/o The Income Tax Officer Ward-3(1), Lucknow[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1019 14 O/o The Income Tax Officer Ward- 3(5) Lucknow
15 O/o The Income Tax Officer Ward- 5(1) Lucknow
16 O/o The Income Tax Officer Ward- 5(4), Barabanki
17 O/o The Income Tax Officer Ward- 6(1), Lucknow
18 O/o The Income Tax Officer Ward- 6(2), Lucknow
19 O/o The Commissioner of Income Tax (T.D.S.), Lucknow
20 O/o The Addl. Commissioner of Income Tax (T.D.S.), Lucknow
21 O/o The Deputy Commissioner of Income Tax (T.D.S.), Lucknow
22 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Lucknow
23 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Faizabad
24 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Sultanpur
25 O/o The Addl. Commissioner of Income Tax (T.D.S.), Prayagraj
26 O/o The Deputy Commissioner of Income Tax (T.D.S.), Prayagraj
27 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Prayagraj
28 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.)-1, Varanasi
29 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.)-2, Varanasi
30 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Gorakhpur
31 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (T.D.S.) Bareilly
32 O/o The Asst. Commissioner of Income Tax (T.D.S.), Bareilly
33 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Bareilly
34 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Moradabad
35 O/o The Income Tax Officer (T.D.S.), Sitapur
36 O/o The Commissioner of Income Tax (Exemptions), Lucknow
37 O/o The Addl. Commissioner of Income Tax (Exemptions), Lucknow
38 O/o The Deputy Commissioner of Income Tax (Exemptions), Lucknow
39 O/o The Income Tax Officer (Exemptions), Lucknow
40 O/o The Income Tax Officer (Exemptions), Allahabad
41 O/o The Income Tax Officer (Exemptions), Bareilly
42 O/o The Income Tax Officer (Exemptions), Varanasi
43 O/o The Director Of Income Tax (I. & C.I.), Lucknow
44 O/o The Joint Director Of Income Tax (I. & C.I.), Lucknow
45 O/o The Asst. Director Of Income Tax (I. & C.I.), Lucknow
46 O/o The Director Of Income Tax (I. & C.I.), Lucknow
47 O/o The Income Tax Officer (I. & C.I.), Gorakhpur
48 O/o The Income Tax Officer (I. & C.I.), Moradabad
49 O/o The Income Tax Officer (I. & C.I.), Bareilly
50 O/o The Income Tax Officer (I. & C.I.), Varanasi
51 O/o The Income Tax Officer (I. & C.I.), Prayagraj
52 O/o The Asst. Director Of Income Tax (I. & C.I.), Prayagraj(Addl.Charge)
53 O/o The Commissioner of Income Tax (I.T.A.T) -1 & 21020 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX ALLAHABAD
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax Allahabad
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax, Allahabad
3 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-I. Allahabad
4 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Allahabad
5 O/o The Income Tax Officer, Ward-1(1) Allahabad
6 O/o The Income Tax Officer Ward-1(3) Allahabad
7 O/o The Income Tax Officer Ward-2(1) Allahabad
8 O/o The Income Tax Officer Ward 2(4) Fatehpur
9 O/o The Income Tax Officer Ward 2(5) Kaushambi
10 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-I. Varanasi
11 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Varanasi
12 O/o The Income Tax Officer Ward-1(1) Varanasi
13 O/o The Income Tax Officer Ward-2(1) Varanasi
14 O/o The Income Tax Officer Ward 3(1) Varanasi
15 O/o The Income Tax Officer Ward-1(5) Bhadohi
16 O/o The Income Tax Officer Ward-2(4) Ballia
17 O/o The Income Tax Officer Ward-3(5) Ghazipur
18 O/o The Income Tax Officer Ward-3(2) Mirzapur
19 O/o The Income Tax Officer Ward 3(3) Sonbhadra
20 O/o The Principal Commissioner of Income Tax, Gorakhpur
21 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-I. Gorakhpur
22 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Gorakhpur
23 O/o The Income Tax Officer, Ward-1(1) Gorakhpur
24 O/o The Income Tax Officer Ward-2(1) Gorakhpur
25 O/o The Income Tax Officer Ward-1(4) Maharajganj
26 O/o The Income Tax Officer Ward 2(4) Kushinagar
27 O/o The Income Tax Officer Ward 3(1) Azamgarh
28 O/o The Income Tax Officer Ward-3(3) Mau
29 O/o The Income Tax Officer Ward-3(4) Deoria
30 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-I. Faizabad
31 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Faizabad
32 O/o The Income Tax Officer-1, Faizabad
33 O/o The Income Tax Officer, Ambedkar Nagar
34 O/o The Income Tax Officer, Jaunpur
35 O/o The Income Tax Officer, Sultanpur
36 O/o The Income Tax Officer, Amethi
37 O/o The Income Tax Officer, Rae Bareli
38 O/o The Income Tax Officer, Pratapgarh
39 O/o The Income Tax Officer, Gonda
40 O/o The Income Tax Officer, Basti[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1021 41 O/o The Income Tax Officer, Bahraich
42 O/o The Principal Commissioner of Income Tax, Bareilly
43 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-I. Bareilly
44 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Bareilly
45 O/o The Income Tax Officer Ward-1(1) Bareilly
46 O/o The Income Tax Officer Ward-1(4) Shahjahanpur
47 O/o The Income Tax Officer Ward-2(2) Bareilly
48 O/o The Income Tax Officer Ward-2(4) Pilibhit
49 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-3 Sitapur
50 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-3 Sitapur
51 O/o The Income Tax Officer Ward-3(1) Sitapur
52 O/o The Income Tax Officer Ward-(2) Hardoi
53 O/o The Income Tax Officer Ward 3(4) Lakhimpur Khiri
54 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-1 Moradabad
55 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Moradabad
56 O/o The Income Tax Officer Ward - 1(1) Moradabad
57 O/o The Income Tax Officer Ward-1(3) Rampur
58 O/o The Income Tax Officer Ward-1(5) Sambhal
59 O/o The Income Tax Officer Ward-2(1) Moradabad
60 O/o The Income Tax Officer Ward-2(3) Budaun
61 O/o The Income Tax Officer Ward-2(5) Chandausi
62 O/o The Income Tax Officer Ward-3(1) Najibabad
63 O/o The Income Tax Officer Ward-3(3) Bijnor
64 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax, Range-1 Haldwani
65 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1 Haldwani
66 O/o The Income Tax Officer Ward-2(1) Haldwani
67 O/o The Income Tax Officer Ward-1(4) Rudrapur
68 O/o The Income Tax Officer Ward-2(1) Kashipur
69 O/o The Income Tax Officer Ward-2(4) Bajpur
70 O/o The Income Tax Officer Ward-2(5) Ramnagar
71 O/o The Income Tax Officer Ward-3(1) Nainital
72 O/o The Income Tax Officer Ward-3(2) Almora
73 O/o The Income Tax Officer Ward-3(4) Pithoragarh
74 O/o The Income Tax Officer Ward 3(5) Khatima
75 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeals Unit-1) Allahabad
76 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeals Unit-1) Varanasi
77 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeals Unit-1) Gorakhpur
78 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeals Unit-1) Bareilly
79 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeals Unit-1) Moradabad
80 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeals Unit-1) Haldwani1022 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX (REAC), BAREILLY
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax (REAC) Bareilly
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1, Faizabad
3 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(1), Faizabad
4 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(1)(1), Faizabad
5 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(2), Faizabad
6 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(3), Faizabad
7 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(4), Faizabad
8 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(5), Faizabad
9 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(6), Faizabad
10 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(2), Faizabad
11 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(2)(1), Faizabad
12 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(2), Faizabad
13 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(3), Faizabad
14 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(4), Faizabad
15 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(5), Faizabad
16 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(6), Faizabad
17 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(3), Faizabad
18 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(3)(1), Faizabad
19 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(2), Faizabad
20 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(3), Faizabad
21 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(4), Faizabad
22 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(5), Faizabad
23 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(6), Faizabad
24 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(4), Faizabad
25 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(4)(1), Faizabad
26 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(2), Faizabad
27 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(3), Faizabad
28 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(4), Faizabad
29 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(5), Faizabad
PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (REAC)(AU)-1, HALDWANI
1 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1, Haldwani
2 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(1), Haldwani
3 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(1)(1), Haldwani
4 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(2), Haldwani
5 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(3), Haldwani
6 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(4), Haldwani
7 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(5), Haldwani
8 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(6), Haldwani
9 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(2), Haldwani[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1023 10 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(2)(1), Haldwani
11 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(2), Haldwani
12 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(3), Haldwani
13 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(4), Haldwani
14 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(5), Haldwani
15 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(6), Haldwani
16 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(3), Haldwani
17 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(3)(1), Haldwani
18 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(2), Haldwani
19 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(3), Haldwani
20 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(4), Haldwani
21 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(5), Haldwani
22 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(6), Haldwani
23 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(4), Haldwani
24 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(4)(1), Haldwani
25 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(2), Haldwani
26 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(3), Haldwani
27 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(4), Haldwani
28 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(5), Haldwani
29 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(6), Haldwani
PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (REAC)(AU)-1, LUCKNOW
1 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1, Lucknow
2 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(1), Lucknow
3 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(1)(1), Lucknow
4 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(2), Lucknow
5 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(3), Lucknow
6 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(4), Lucknow
7 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(5), Lucknow
8 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(1)(6), Lucknow
9 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(2), Lucknow
10 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(2)(1), Lucknow
11 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(2), Lucknow
12 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(3), Lucknow
13 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(4), Lucknow
14 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(5), Lucknow
15 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(2)(6), Lucknow
16 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(3), Lucknow
17 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(3)(1), Lucknow
18 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(2), Lucknow
19 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(3), Lucknow1024 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 20 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(4), Lucknow
21 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(5), Lucknow
22 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(3)(6), Lucknow
23 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(4), Lucknow
24 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(AU)-1(4)(1), Lucknow
25 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(2), Lucknow
26 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(3), Lucknow
27 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(4), Lucknow
28 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(5), Lucknow
29 O/o The Income Tax Officer (REAC)(AU)-1(4)(6), Lucknow
PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (REAC)(VU)-1, MORADABAD
1 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1, Moradabad
2 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1(1), Moradabad
3 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1(1)(1), Moradabad
4 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(1)(2), Moradabad
5 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(1)(3), Moradabad
6 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(1)(4), Moradabad
7 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(1)(5), Moradabad
8 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(1)(6), Moradabad
9 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1(2), Moradabad
10 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1(2)(1), Moradabad
11 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(2)(2), Moradabad
12 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(2)(3), Moradabad
13 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(2)(4), Moradabad
14 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(2)(5), Moradabad
15 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(2)(6), Moradabad
16 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1(3), Moradabad
17 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(VU)-1(3)(1), Moradabad
18 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(3)(2), Moradabad
19 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(3)(3), Moradabad
20 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(3)(4), Moradabad
21 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(3)(5), Moradabad
22 O/o The Income Tax Officer (REAC)(VU)-1(3)(6), Moradabad
PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (REAC)(RU)-1, VARANASI
1 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (REAC)(RU)-1, Varanasi
2 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(RU)-1(1), Varanasi
3 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(RU)-1(1)(1), Varanasi
4 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(1)(2), Varanasi
5 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(1)(3), Varanasi[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1025 6 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(1)(4), Varanasi
7 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(1)(5), Varanasi
8 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(1)(6), Varanasi
9 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(RU)-1(2), Varanasi
10 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (REAC)(RU)-1(2)(1), Varanasi
11 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(2)(2), Varanasi
12 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(2)(3), Varanasi
13 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(2)(4), Varanasi
14 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(2)(5), Varanasi
15 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(2)(6), Varanasi
16 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (REAC)(RU)-1(3), Varanasi
17 O/o The Deputy/Assistant Commissioner(REAC)(RU)-1(3)(1), Varanasi
18 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(3)(2), Varanasi
19 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(3)(3), Varanasi
20 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(3)(4), Varanasi
21 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(3)(5), Varanasi
22 O/o The Income Tax Officer (REAC)(RU)-1(3)(6), Varanasi
CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, BAREILLY
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax, Bareilly
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1, Faizabad
3
O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(1), Faizabad Stationed at Gonda.
4
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(1)(1), Faizabad Stationed at Gonda
5 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(2), Faizabad Stationed at Faizabad.
6 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(3), Faizabad Stationed at Faizabad.
7 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(4), Faizabad Stationed at Faizabad.
8 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(5), Faizabad Stationed at Gorakhpur
9 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(6), Faizabad Stationed at Gorakhpur
10
O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(2), Faizabad Stationed at Gorakhpur
11
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(2)(1), Faizabad Stationed at Gorakhpur
12 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(2), Faizabad Stationed at Gorakhpur
13 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(3), Faizabad Stationed at Gorakhpur
14 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(4), Faizabad Stationed at Gorakhpur
15 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(5), Faizabad Stationed at Gorakhpur
16 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(6), Faizabad Stationed at Gorakhpur
17
O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(3), Faizabad Stationed at Sultanpur
18
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(3)(1), Faizabad Stationed at Sultanpur1026 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 19 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(2), Faizabad Stationed at Sonbhadra
20 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(3), Faizabad Stationed at Sonbhadra
21 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(4), Faizabad Stationed at Allahabad
22 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(5), Faizabad Stationed at Allahabad
23 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(6), Faizabad Stationed at Allahabad
24
O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(4), Faizabad Stationed at Lucknow
25
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(4)(1), Faizabad Stationed at Lucknow
26 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(2), Faizabad Stationed at Bahraich
27 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(3), Faizabad Stationed at Lucknow
28 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(4), Faizabad Stationed at Lucknow
29 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(5), Faizabad Stationed at Lucknow
30 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(6), Faizabad Stationed at Lucknow
31 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1, Haldwani
32 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(1), Nainital
33 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(1)(1), Nainital 34 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(2), Rudrapur
35 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(3), Almora
36 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(4), Haldwani
37 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(5), Haldwani
38 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(6), Haldwani
39 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(2), Kashipur
40 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(2)(1), Kashipur 41 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(2), Kashipur
42 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(3), Kashipur
43 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(4), Bareilly
44 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(5), Pilibhit
45 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(6), Rampur
46 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(3), Bareilly
47 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(3)(1), Bareilly 48 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(2), Bareilly
49 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(3), Bareilly
50 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(4), Bareilly
51 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(5), Bareilly
52 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(6), Bareilly
53 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(4), Moradabad 54 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(4)(1), Moradabad 55 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(2), Moradabad
56 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(3), Moradabad
57 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(4), Moradabad[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1027 58 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(5), Moradabad
59 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(6), Najibabad
60 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1, Lucknow
61 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(1), Lucknow
62 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(1)(1), Lucknow 63 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(2), Lucknow
64 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(3), Lucknow
65 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(4), Lucknow
66 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(5), Lucknow
67 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(1)(6), Lucknow
68 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(2), Lucknow
69 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(2)(1), Lucknow 70 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(2), Lucknow
71 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(3), Lucknow
72 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(4), Lucknow
73 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(5), Lucknow
74 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(2)(6), Lucknow
75 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(3), Lucknow
76 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(3)(1), Lucknow 77 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(2), Lucknow
78 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(3), Lucknow
79 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(4), Lucknow
80 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(5), Lucknow
81 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(3)(6), Lucknow
82 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(4), Lucknow
83 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-1(4)(1), Lucknow 84 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(2), Lucknow
85 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(3), Lucknow Stationed at Raibareilly
86 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(4), Lucknow Stationed at Barabanki
87 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(5), Lucknow Stationed at Lakhimpur Kheri 88 O/o The Income Tax Officer (Assessment Unit)-1(4)(6), Lucknow Stationed at Hardoi
89 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1, Moradabad
90 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1(1), Bijnore
91 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1(1)(1), Najibabad 92 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(1)(2), Bijnore
93 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(1)(3), Najibabad
94 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(1)(4), Shahjahanpur
95 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(1)(5), Deoria
96 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(1)(6), Badaun.
97 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1(2), Azamgarh1028 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 98 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1(2)(1), Moradabad Stationed at Lucknow
99 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(2)(2), Azamgarh
100 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(2)(3), Jaunpur
101 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(2)(4), Balia
102 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(2)(5), Basti
103 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(2)(6), Allahabad
104 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1(3), Mirzapur
105 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Verification Unit)-1(3)(1), Mirzapur 106 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(3)(2), Mirzapur
107 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(3)(3), Varanasi
108 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(3)(4), Varanasi
109 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(3)(5), Varanasi
110 O/o The Income Tax Officer (Verification Unit)-1(3)(6), Bhadohi
111 O/o The Principal Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1, Varanasi
112 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(1), Varanasi
113 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(1)(1),Varanasi
114 O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax Officer (Review Unit)-1(1)(2), Varanasi 115 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(1)(3), Varanasi
116 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(1)(4), Varanasi
117 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(1)(5), Varanasi
118 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(2), Varanasi
119
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(2)(2),Varanasi stationed at Azamgarh
120 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(2)(3), Varanasi
121 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(2)(4), Varanasi
122 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(2)(5), Varanasi
123
O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(3), Varanasi Stationed at Allhabad
124
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(3)(1),Varanasi Stationed at Allahabad
125
O/o The Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Review Unit)-1(3)(2), Varanasi Stationed at Allahabad
126 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(3)(3), Varanasi Stationed at Allahabad
127 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(3)(4), Varanasi Stationed at Allahabad
128 O/o The Income Tax Officer (Review Unit)-1(3)(5), Varanasi Stationed at Allahabad
129 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Bareilly
130 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Moradabad
131 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Haldwani
132 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Allahabad
133 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Gorakhpur
134 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Varanasi[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1029 135 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-1, Lucknow
136 O/o The Commissioner of Income Tax (Appeal Unit)-2, Lucknow
[F. No E-30018/1/2024-D.D(O.L) DOR]
SHISHIR SHARMA, Jt. Director (OL)
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025
का.आ. 363.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मु
ंबई
1 कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मु ंबई
ंबई
2 कार्यालय आयकर आयुक्त-(न्यायिक), मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त-(न्यायिक), मु
4 कार्यालय आयकर आयुक्त(लेखा परीक्षा)-1, मु ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(लेखा परीक्षा)-1, मु ंबई
6 कार्यालय आयकर आयुक्त(लेखा परीक्षा)-2, मु ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(लेखा परीक्षा)-2, मु ंबई
ंबई
8 कार्यालय आयकर आयुक्त(छू ट), मु
ंबई
9 कार्यालय आयकर आयुक्त(आसूचना एवं आपराधिक जांच), मु
ंबई
कार्यालय - मुख्य आयकर आयुक्त -1, मु
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त -1, मु ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-1, मु ंबई
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1(3), मु
ंबई
6 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-2, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-2(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-2(2), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-2(3), मु1030 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] ंबई
कार्यालय- मुख्य आयकर आयुक्त -2, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त -2, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-3, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-3(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-3(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-3(3), मु
ंबई
6 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-3(4), मु
ंबई
7 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-4, मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-4(1), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-4(2), मु
ंबई
10 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-4(3), मु
ंबई
11 कार्यालय आयकर आयुक्त (सदस्य) (सक्षम प्राधिकारी), मु
ंबई
कार्यालय- मुख्य आयकर आयुक्त -3, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-3, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-6, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-6(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त,रेंज-14(1), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त,रेंज-15(1), मु
ंबई
6 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-27, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-27(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-27(2), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-27(3), मु
ंबई
कार्यालय- मुख्य आयकर आयुक्त -4, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-4, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-5, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-5(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-5(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज-5(3), मु[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1031 ंबई
6 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-8, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-8(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-8(2), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-8(3), मु
ंबई
10 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-7(1), मु
ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त - 5, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त - 5 , मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त - 19, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज -19(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज -19(3), मु
ंबई
5 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त-20, मु
ंबई
6 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-20(1), मु
ंबई
7 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-22(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज -23(1), मु
ंबई
9 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-24(1), मु
10 कार्यालय आयकर आयुक्त (विभागीय प्रतिनिधि) प्रशासन, मु ंबई
ंबई
कार्यालय-मुख्य आयकर आयुक्त 6, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त - 6, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त - 17, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-17(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-26(1), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-32(1), मु
ंबई
6 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त - 41, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-41(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-41(2), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-41(3), मु
ंबई
10 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-41(4), मु
ंबई
11 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त - 42, मु
ंबई
12 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-42(1), मु
ंबई
13 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-42(2), मु
ंबई
14 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त, रेंज-42(3), मु
ंबई
कार्यालय-मुख्य आयकर आयुक्त -7, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त -7, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-5, मु1032 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] ंबई
3 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-5(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-5(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-5(3), मु
ंबई
6 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-5(4), मु
ंबई
7 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -6, मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -6(1), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -6 (2), मु
ंबई
10 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -6(3), मु
11 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -6 (4), मु ंबई
ंबई
12 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-7, मु
ंबई
13 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई) -7(1), मु
ंबई
14 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -7(2), मु
ंबई
15 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)) -7(3), मु
ंबई
16 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)) -7(4), मु
ंबई
17 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (समीक्षा इकाई)-2, मु
ंबई
18 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (समीक्षा इकाई)-2(1), मु
ंबई
19 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (समीक्षा इकाई)-2(2), मु
ंबई
20 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (समीक्षा इकाई)-2(3), मु
ंबई
कार्यालय-मुख्य आयकर आयुक्त -8, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-8, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-9, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -9(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -9 (2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -9(3), मु
ंबई
6 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -9(4), मु
ंबई
7 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-10, मु
ंबई
8 कार्यालय अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-10(1), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -10 (2), मु
ंबई
10 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -10(3), मु
ंबई
11 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -10 (4), मु
ंबई
12 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-11, मु
ंबई
13 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-11(1), मु
ंबई
14 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -11(2), मु
ंबई
15 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -11(3), मु[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1033 ंबई
16 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -11(4), मु
ंबई
17 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-12, मु
ंबई
18 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -12(1), मु
ंबई
19 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -12(2), मु
ंबई
20 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-12(3), मु
ंबई
21 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-12(4), मु
ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त -9, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-9, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-13,मु
ंबई
3 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-13(1), मु
ंबई
4 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-13(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-13(3), मु
ंबई
6 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-13(4), मु
ंबई
7 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-14, मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-14(1),मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-14(2),मु
ंबई
10 कार्यालय अपर आयकर आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-14(3),मु
ंबई
11 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-14(4), मु
ंबई
12 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-15, मु
ंबई
13 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-15(1), मु
ंबई
14 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-15(2), मु
ंबई
15 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-15(3),मु
ंबई
16 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-15(4), मु
ंबई
17 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-16, मु
ंबई
18 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)16(1), मु
ंबई
19 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-16(2), मु
ंबई
20 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-16(3), मु
ंबई
21 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-16(4), मु
ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त -10, मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-10, मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-1, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-1(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-1(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-1(3), मु1034 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
6 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-2, मु ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-2(1), मु ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-2(2), मु ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-2(3), मु ंबई
10 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-3, मु ंबई
11 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-3(1), मु ंबई
12 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-3(2), मु ंबई
13 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(सत्यापन इकाई)-3(3), मु ंबई
14 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(तकनीकी इकाई)-1, मु ंबई
15 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(तकनीकी इकाई)-1(1), मु ंबई
16 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(तकनीकी इकाई)-1(2), मु ंबई
17 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(तकनीकी इकाई)-1(3), मु ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-11, मु ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-11, मु ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(समीक्षा इकाई) -1, मु ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(समीक्षा इकाई) -1(1), मु ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(समीक्षा इकाई)-1(2), मु ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(समीक्षा इकाई)-1(3), मु ंबई
6 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-1, मु ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-1(1), मु ंबई
8 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-1(2), मु ंबई
9 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-1(3), मु ंबई
10 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-1(4), मु ंबई
11 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-2, मु ंबई
12 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई) -2(1), मु ंबई
13 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -2 (2), मु ंबई
14 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -2 (3), मु ंबई
15 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) -2(4), मु ंबई
16 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-3, मु ंबई
17 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-3(1), मु ंबई
18 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-3(2), मु ंबई
19 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई)-3(3), मु ंबई
20 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई))-3(4), मु ंबई
21 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई) 4, मु ंबई
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1035
ंबई
22 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त-(निर्धारण इकाई) -4(1), मु
ंबई
23 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई) - 4(2), मु
ंबई
24 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(निर्धारण इकाई) - 4(3), मु
ंबई
25 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई) - 4(4), मु
ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (कें रीय)-1, मु
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (कें रीय)-।, मु ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त(कें रीय)-।, मु ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (कें रीय) रेंज-।, मु ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (कें रीय) रेंज-2, मु ंबई
5 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (कें रीय)-4, मु ंबई
6 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (कें रीय) रेंज-7, मु ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(कें रीय)) रेंज-8, मु ंबई
ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (कें रीय)-2, मु
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (कें रीय))-2, मु ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (कें रीय)-2, मु ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (कें रीय) रेंज-3, मु ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (कें रीय) रेंज-4, मु ंबई
5 कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (कें रीय)-3, मु ंबई
6 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त(कें रीय) रेंज-5, मु ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (कें रीय), रेंज-6, मु ंबई
ंबई
कार्यालय आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), मु
ंबई
1 कार्यालय आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), मु
ंबई
2 कार्यालय प्रधान आयकर निदेशक (अन्वेषण) -1, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-1, मु
ंबई
4 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-2, मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-3, मु
ंबई
6 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-4, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वे.) (विदेशी संपत्ति अन्वेषण इकाई) -1, मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वे.) (विदेशी संपत्ति अन्वेषण इकाई) -2, मु
ंबई
9 कार्यालय प्रधान आयकर निदेशक(अन्वेषण.)-2, मु
ंबई
10 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-5, मु
ंबई
11 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-6, मु
ंबई
12 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वे.) (विदेशी संपत्ति अन्वेषण इकाई) -3, मु
ंबई
13 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-7, मु1036 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] ंबई
14 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण), इकाई-8, मु
ंबई
15 कार्यालय अपर आयकर निदेशक (अन्वे.) (विदेशी संपत्ति अन्वेषण इकाई) -4, मु
ंबई
16 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई)-1, मु
ंबई
17 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई)-2, मु
ंबई
कार्यालय-मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) (पमिि अंचल), मु
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा मूल्यांतरण) पमिि अंचल, मु
ंबई
2 कार्यालय आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -1, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -1(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)- 1(3), मु
ंबई
6 कार्यालय आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -2, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -2(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -2 (2), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -2 (3), मु
ंबई
10 कार्यालय आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -3, मु
ंबई
11 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रेंज -3(1), मु
ंबई
12 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रेंज - 3(2), मु
ंबई
13 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)रेंज- 3 (3), मु
ंबई
14 कार्यालय आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -4, मु
ंबई
15 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रेंज 4(1), मु
ंबई
16 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रेंज 4(2), मु
ंबई
17 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रेंज 4(3), मु
ंबई
18 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) -1, मु
ंबई
19 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 1(1), मु
ंबई
20 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 1(2), मु
ंबई
21 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 1(3), मु
ंबई
22 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) -2, मु
ंबई
23 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 2(1), मु
ंबई
24 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 2(2), मु
ंबई
25 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 2(3), मु
ंबई
26 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) -3, मु
ंबई
27 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 3(1), मु
ंबई
28 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 3(2), मु
ंबई
29 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 3(3), मु[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1037 ंबई
30 कार्यालय आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) -4, मु
ंबई
31 कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण) रेंज 4(1), मु
ंबई
32 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण), रेंज 4(2), मु
ंबई
33 कार्यालय अपर आयकर आयुक्त (मूल्यांतरण), रेंज 4(3), मु
34 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद निराकरण पैनल)-1, मु ंबई-1
35 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद निराकरण पैनल)-1, मु ंबई-2
36 कार्यालय आयकर आयुक्त (विवाद निराकरण पैनल) -1, मु ंबई -3
ंबई
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-टीडीएस, मु
कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-2(2), मु ंबई
ंबई
1 कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त-(स्रोत पर कर कटौती),मु
ंबई
2 कार्यालय आयकर आयुक्त-(स्रोत पर कर कटौती)-1, मु
ंबई
3 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-1(1), मु
ंबई
4 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-1(2), मु
ंबई
5 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-1(3), मु
ंबई
6 कार्यालय आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-2, मु
ंबई
7 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-2(1), मु
ंबई
8 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-2(2), मु
ंबई
9 कार्यालय अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त-( स्रोत पर कर कटौती)-2(3), मु
[फ◌ा. सं. ई-30018/1/2024- डीडी (ओएल) डीओआर]
शिशिर शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
New Delhi, the 11th March, 2025
S.O. 363.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Department of Revenue where more than 80% staff has acquired the working knowledge of Hindi:
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI
1 O/o The Principal Chief Commissioner Of Income Tax, Mumbai
2 O/o The Commissioner of Income Tax-(Judicial), Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax -(Judicial), Mumbai
4 O/o The Commissioner Of Income Tax(Audit)-1,Mumbai.
5 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Audit)-1, Mumbai.
6 O/o The Commissioner Of Income Tax(Audit)-2,Mumbai.
7 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Audit)-2,Mumbai.
8 O/o The Commissioner Of Income Tax(Exemption),Mumbai.
9 O/o The Commissioner Of Income Tax(I & CI) ,Mumbai.
Chief Commissioner of Income Tax-1, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax,-1 Mumbai.
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-1, Mumbai.
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range -1(1), Mumbai.
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-1(2), Mumbai.
1038 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-1(3), Mumbai.
6 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-2, Mumbai.
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax Range-2(1), Mumbai.
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-2(2), Mumbai.
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-2(3), Mumbai.
Chief Commissioner of Income Tax-2, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-2, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax -3, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-3(1), Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-3(2), Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range -3(3), Mumbai
6 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range -3(4), Mumbai
7 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-4, Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range -4(1), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range -4(2), Mumbai
10 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range -4(3), Mumbai
11 O/o The Commissioner of Income Tax -(Member) (Appropriate Authority), Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax-3, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner Of Income Tax-3, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax -6, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-6(1), Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax-Range-14(1), Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax-Range-15(1), Mumbai
6 O/o The Principal Commissioner of Income Tax -27, Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-27(1), Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-27(2), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-27(3), Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax-4 Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-4, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-5, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-5(1), Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-5(2), Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-5(3), Mumbai
6 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-8, Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-8(1), Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-8(2), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-8(3), Mumbai
10 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-7(1), Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax-5, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-5,Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-19, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-19(1),Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-19(3),Mumbai
5 O/o The Principal Commissioner of Income Tax -20, Mumbai
6 O/o The Joint Commissioner of Income Tax, Range-20(1), Mumbai
7 O/o The Joint Commissioner of Income Tax, Range-22(1), Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-23(1),Mumbai
9 O/o The Joint Commissioner of Income Tax, Range-24(1), Mumbai
10 O/o The Commissioner of Income Tax(Departmental Representative) Admin, Mumbai[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1039
Chief Commissioner of Income Tax-6 Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-6,Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-17,Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-17(1),Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-26(1), Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-32(1), Mumbai
6 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-41,Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-41(1),Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-41(2),Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-41(3),Mumbai
10 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-41(4),Mumbai
11 O/o The Principal Commissioner of Income Tax-42,Mumbai
12 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-42(1),Mumbai
13 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-42(2),Mumbai
14 O/o The Additional Commissioner of Income Tax, Range-42(3),Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax-7, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-7, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-5, Mumbai
3 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-5(1), Mumbai
4 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-5(2), Mumbai
5 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-5(3), Mumbai
6 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-5(4), Mumbai
7 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-6, Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-6(1), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-6(2), Mumbai
10 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-6(3), Mumbai
11 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-6(4), Mumbai
12 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-7, Mumbai
13 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-7(1), Mumbai
14 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-7(2), Mumbai
15 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit),-7(3), Mumbai
16 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit),-7(4), Mumbai
17 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Review Unit)-2, Mumbai
18 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Review Unit)-2(1), Mumbai
19 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Review Unit)-2(2), Mumbai
20 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Review Unit)-2(3), Mumbai
The Chief Commissioner of Income Tax-8, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-8, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-9, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-9(1), Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-9(2), Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-9(3), Mumbai
6 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-9(4), Mumbai
7 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-10, Mumbai
8 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-10(1), Mumbai
9 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-10(2), Mumbai
10 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-10(3), Mumbai
11 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-10(4), Mumbai
12 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-11, Mumbai1040 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 13 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-11(1), Mumbai
14 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-11(2), Mumbai
15 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-11(3), Mumbai
16 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-11(4), Mumbai
17 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-12, Mumbai
18 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-12(1),Mumbai.
19 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-12(2),Mumbai.
20 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-12(3), Mumbai.
21 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-12(4), Mumbai.
The Chief Commissioner of Income Tax-9, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax-9, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-13, Mumbai
3 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-13(1),Mumbai
4 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-13(2),Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-13(3), Mumbai
6 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-13(4), Mumbai
7 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-14, Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-14(1), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-14(2), Mumbai
10 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-14(3), Mumbai
11 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-14(4),Mumbai
12 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-15, Mumbai
13 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-15(1),Mumbai
14 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-15(2),Mumbai
15 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-15(3), Mumbai
16 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-15(4), Mumbai
17 O/o The Principal Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-16, Mumbai
18 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-16(1), Mumbai
19 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-16(2), Mumbai
20 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-16(3), Mumbai
21 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-16(4), Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax-10, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner Of Income Tax-10, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Verification Unit))-1, Mumbai
3 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-1(1), Mumbai
4 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-1(2), Mumbai
5 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-1(3), Mumbai
6 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Verification Unit)-2, Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-2(1), Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-2(2), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-2(3), Mumbai
10 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Verification Unit)-3, Mumbai
11 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-3(1), Mumbai
12 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-3(2), Mumbai
13 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Verification Unit)-3(3), Mumbai
14 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Technical Unit)-1, Mumbai
15 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Technical Unit)-1(1), Mumbai
16 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Technical Unit)-1(2), Mumbai
17 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Technical Unit)-1(3), Mumbai[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1041
Chief Commissioner of Income Tax-11, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner Of Income Tax-11, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Review Unit)-1, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Review Unit)-1(1), Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Review Unit)-1(2), Mumbai
5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Review Unit)-1(3), Mumbai
6 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax (Assessment Unit))-1 Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-1(1), Mumbai
8 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-1(2), Mumbai
9 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-1(3), Mumbai
10 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-1(4), Mumbai
11 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax (Assessment Unit))-2, Mumbai
12 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit))-2(1), Mumbai
13 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-2(2), Mumbai
14 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-2(3), Mumbai
15 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit))-2(4), Mumbai
16 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax (Assessment Unit)-3, Mumbai
17 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-3(1), Mumbai
18 O/o The Additional Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-3(2), Mumbai
19 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-3(3), Mumbai
20 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-3(4), Mumbai
21 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax (Assessment Unit)-4, Mumbai
22 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-4(1), Mumbai
23 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax(Assessment Unit)-4 (2), Mumbai
24 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-4 (3), Mumbai
25 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Assessment Unit)-4 (4), Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax(Central)-1, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax(Central)-1, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Central)-1, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-1, Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-2, Mumbai
5 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Central)-4, Mumbai
6 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-7, Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-8, Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax(Central)-2, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax(Central)-2, Mumbai
2 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Central)-2, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-3, Mumbai
4 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-4, Mumbai
5 O/o The Principal Commissioner Of Income Tax(Central)-3, Mumbai
6 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-5, Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner Of Income Tax(Central), Range-6, Mumbai
Director General of Income Tax(Investigation), Mumbai
1 O/o The Director General of Income Tax(Investigation), Mumbai
2 O/o Principal Director of Income Tax(Investigation)-1, Mumbai
3 O/o Additional Director of Income Tax(Investigation), Unit-1, Mumbai
4 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation), Unit-2, Mumbai
5 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation), Unit-3 , Mumbai
6 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation), Unit-4, Mumbai1042 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 7 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation)(FAIU)-1, Mumbai
8 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation)(FAIU)-2, Mumbai
9 O/o The Principal Director of Income Tax(Investigation)-2, Mumbai
10 O/o The Additional Director of Income Tax Investigation), U-5, Mumbai
11 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation), U-6, Mumbai
12 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation)(FAIU)-3, Mumbai
13 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation), U-7, Mumbai
14 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation), U-8, Mumbai
15 O/o The Additional Director of Income Tax(Investigation)(FAIU)-4, Mumbai
16 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(BPU)-1, Mumbai
17 O/o The Additional Director of Income Tax( BPU)-2, Mumbai
Chief Commissioner of Income Tax(International Taxation)(West Zone), Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner of Income Tax(International Taxation &Transfer Pricing)West Zone, Mumbai 2 O/o The Commissioner of Income Tax(International Taxation)-1, Mumbai
3 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation)-1(1), Mumbai
4 O/o The Additional/Joint Commissioner of Income Tax((International Taxation)-1(2), Mumbai 5 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation)- 1(3), Mumbai
6 O/o The Commissioner of Income Tax(International Taxation)-2, Mumbai
7 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2(1), Mumbai
8 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2(2), Mumbai
9 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2(3), Mumbai
10 O/o The Commissioner of Income Tax (International Taxation)-3, Mumbai
11 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation) Range-3(1), Mumbai 12 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation) Range-3(2), Mumbai 13 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation) Range-3(3), Mumbai 14 O/o The Commissioner of Income Tax (International Taxation)-4, Mumbai
15 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation) Range-4(1), Mumbai 16 O/o The Joint Commissioner of Income Tax (International Taxation) Range-4(2), Mumbai
17 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (International Taxation) Range-4(3), Mumbai 18 O/o The Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-1, Mumbai
19 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-1(1), Mumbai
20 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-1(2), Mumbai
21 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-1(3), Mumbai
22 O/o The Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-2, Mumbai
23 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-2(1), Mumbai
24 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-2(2), Mumbai
25 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-2(3), Mumbai
26 O/o The Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-3, Mumbai
27 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-3(1), Mumbai
28 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-3(2), Mumbai
29 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-3(3), Mumbai
30 O/o The Commissioner of Income Tax(Transfer Pricing)-4, Mumbai
31 O/o The Joint Commissioner of Income Tax(Transfer Pricing) Range4(1), Mumbai
32 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-4(2), Mumbai
33 O/o The Additional Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing) Range-4(3), Mumbai
34 O/o The Commissioner of Income TaxCIT(Dispute Resolution Panel)-1, Mumbai-1
35 O/o The Commissioner of Income TaxCIT(Dispute Resolution Panel)-1, Mumbai-2
36 O/o The Commissioner of Income TaxCIT(Dispute Resolution Panel)-1, Mumbai -3[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1043
Chief Commissioner of Income Tax-TDS, Mumbai
1 O/o The Chief Commissioner Of Income Tax-(Tax Deducted at Source), Mumbai
2 O/o The Commissioner Of Income Tax-(Tax Deducted at Source)-1,Mumbai
3 O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax(Tax Deducted at Source) -1(1), Mumbai 4 O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax(Tax Deducted at Source) -1(2), Mumbai 5 O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax(Tax Deducted at Source)-1(3), Mumbai 6 O/o The Commissioner Of Income Tax-(Tax Deducted at Source)-2, Mumbai
7 O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax(Tax Deducted at Source)-2(1), Mumbai 8 O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax(Tax Deducted at Source)-2(2), Mumbai 9 O/o The Additional/Joint Commissioner Of Income Tax(Tax Deducted at Source-2(3), Mumbai
[F. No. E-30018/1/2024-D.D(O.L) DOR]
SHISHIR SHARMA, Jt. Director (OL)
संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 364.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद् द्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रधान डाकघर,
प्रतापगढ- 230001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Posts)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 364.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Head Post Office,
Pratapgarh- 230001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 365—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके1044 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रधान डाकघर,
प्रयागराज- 211001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 365.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Head Post Office,
Prayagraj- 211001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 366.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
मिर्जापुर मंडल
मिर्जापुर - 231001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 366.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Mirzapur Division,
Mirzapur- 231001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1045
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 367.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
डाक महाध्यक्ष का कार्यालय,
पंजाब पमिि क्षेत्र,
चंडीगढ़- 160017
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 367.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Postmaster General,
Punjab West Region,
Chandigarh- 160017
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 368.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रवर अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
अमृतसर मंडल
अमृतसर- 143001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 368.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Sr. Supdt. of Post Offices,
Amritsar Division,
Amritsar- 143001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)1046 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 369.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय,
नवी मु ंबई क्षेत्र,
पनवेल- 410206
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 369.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Postmaster General,
Navi Mumbai Region,
Panvel- 410206
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 370.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
शिवमोग्गा मण्डल,
शिवमोग्गा- 577202
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 370.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Superintendent of Post Offices,
Shivamogga Division,
Shivamogga - 577202
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1047
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 371.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रवर अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
प्रयागराज डिवीजन,
प्रयागराज- 211001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 371.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Sr. Supdt. of Post Offices,
Prayagraj Division
Prayagraj- 211001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 372.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रवर अधीक्षक का कार्यालय
रेल डाक सेवा 'ए' मंडल
प्रयागराज- 211001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 372.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Sr. Supdt.
Rail Mail Service 'A' Division
Prayagraj- 211001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)1048 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 373.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
प्रतापगढ़ मंडल,
प्रतापगढ़- 230001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 373.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Pratapgarh Division,
Pratapgarh – 230001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 374.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
सुल्तानपुर मंडल,
सुल्तानपुर- 228001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 374.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Sultanpur Division,
Sultanpur- 228001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1049
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 375.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रवर अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
वाराणसी पूर्वी मंडल,
वाराणसी- 221001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 375.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Sr. Supdt. of Post Offices,
Varanasi East Division,
Varanasi- 221001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 376.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
प्रधान डाकघर वाराणसी,
वाराणसी- 221001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 376—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Varanasi Head Office, under Varanasi East Division
Varanasi- 221001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)1050 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 377.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
वाराणसी पमििी मंडल,
वाराणसी- 221002
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 377.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Varanasi West Division,
Varanasi- 221002
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 378.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
वाराणसी कैं ट प्रधान डाकघर,
वाराणसी- 221002
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 378—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Varanasi cantt HO, under Varanasi West Division,
Varanasi- 221002
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1051
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 379.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
जौनपुर मंडल ,
जौनपुर- 222001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 379—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Jaunpur Division,
Jaunpur- 222001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 380.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
बलिया मंडल,
बलिया- 277001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 380—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Ballia Division,
Ballia- 277001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)1052 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 381.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
अधीक्षक डाकघर का कार्यालय,
गाजीपुर मंडल,
गाजीपुर- 233001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 381.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the Supdt. of Post Offices,
Ghazipur Division,
Ghazipur - 233001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)
नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2025
का.आ. 382.—के न्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है:-
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय,
छत्तीसगढ़ सर्क ल
रायपुर- 492001
[फ◌ा. सं ई-11017-1/2024-रा.भा.]
एम. यू. अब्दाली, उप महानिदेशक (ईएमएम/रा.भा.)
New Delhi, the 10th February, 2025
S.O. 382.—In Pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rules 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies following Sub-ordinate office of the Department of Posts, where more than 80% Officers/Officials have acquired the working knowledge of Hindi:-
Office of the chief Postmaster General,
Chhattisgarh Circle,
Raipur – 492001
[F. No. E-11017-1/2024-OL]
M. U. ABDALI, Dy. Director General (EMM/OL)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1053
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2025
का.आ. 383.—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पाित् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1807 तारीख 09.11.2023 जो भारत के साप्ताहिक राजपत्र तारीख 19.11.2023 – 25.11.2023, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विर्निर्दष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में उरण – उसर प्रोपेन पाइपलाइन के माध्यम से तरलीकृ त प्रोपेन के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;
और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पाित् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनियि किया है;
अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विर्निर्दष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;
और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।
उरण – उसर प्रोपेन पाईप लाईन
अनुसूची
राज्य :महाराष्ट्र
| जिला | तहसील | गाँव | स.नं. | क्षेत्र | ||
| हेक्टेयर | आर | वर्ग मीटर | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| रायगड | उरण | जुई | 129 | 00 | 00 | 35 |
| रायगड | उरण | कळंबूसरे | 93 | 00 | 39 | 38 |
| 95/1 | 00 | 11 | 41 | |||
| रायगड | पनवेल | दिघाटी | 51/1/अ | 00 | 00 | 10 |
| रायगड | पनवेल | साई | 246/1 | 00 | 08 | 07 |
| 246/2 | 00 | 09 | 10 | |||
| 246/3 | 00 | 04 | 64 | |||
| 2/5 | 00 | 04 | 85 | |||
| 7 | 00 | 23 | 92 | |||
| 10/3 | 00 | 01 | 80 | |||
| रायगड | पेण | रावे | 7 | 00 | 02 | 93 |
| 23 | 00 | 02 | 02 | |||
| रायगड | पेण | कोपर | 45/3 | 00 | 06 | 60 |
| 44 | 00 | 10 | 40 | |||
| 45/5 | 00 | 00 | 57 | |||
| 41/1 | 00 | 04 | 33 | |||
| 40/1 | 00 | 02 | 85 | |||
| 40/2 | 00 | 06 | 11 | |||
| 39/1/ब | 00 | 02 | 12 | |||
| 40/4 | 00 | 08 | 79 | |||
| 29/3 | 00 | 06 | 10 | |||
| 60/6 | 00 | 06 | 59 | |||
| रायगड | पेण | ओढांगी | 202 | 00 | 15 | 78 |
| रायगड | अलिबाग | शहाबाज | 487 | 00 | 07 | 17 |
| 491 | 00 | 02 | 57 | |||
| 987 | 00 | 00 | 30 | |||
| 667 | 00 | 11 | 25 | |||
| 900 | 00 | 10 | 50 | |||
| 901 | 00 | 03 | 00 |
[फ◌ा. सं एल-14014/ 27 /2023-जीपी-II (ई-47395 )]
रामजीलाल मीना, अवर सचिव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 28th February, 2025
S.O. 383.—Whereas by Notification of Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O.No 1807 dated 09.11.2023; issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Weekly Gazette of India dated 19.11.2023 – 25.11.2023, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of Liquid Propane through Uran – Usar Propane pipeline in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;
And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;
And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted its report to Government of India;
And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the Section (6) of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.
URAN – USAR PROPANE PIPE LINE
SCHEDULE
State: Maharashtra
| District | Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect. | Are. | Sq. Mtr. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| RAIGAD | URAN | JUI | 129 | 00 | 00 | 35 |
| RAIGAD | URAN | KALAMBUSARE | 93 | 00 | 39 | 38 |
| 95/1 | 00 | 11 | 41 | |||
| RAIGAD | PANVEL | DIGHATI | 51/1/A | 00 | 00 | 10 |
| RAIGAD | PANVEL | SAI | 246/1 | 00 | 08 | 07 |
| 246/2 | 00 | 09 | 10 | |||
| 246/3 | 00 | 04 | 64 | |||
| 2/5 | 00 | 04 | 85 | |||
| 7 | 00 | 23 | 92 | |||
| 10/3 | 00 | 01 | 80 | |||
| RAIGAD | PEN | RAVE | 7 | 00 | 02 | 93 |
| 23 | 00 | 02 | 02 | |||
| RAIGAD | PEN | KOPAR | 45/3 | 00 | 06 | 60 |
| 44 | 00 | 10 | 40 | |||
| 45/5 | 00 | 00 | 57 | |||
| 41/1 | 00 | 04 | 33 | |||
| 40/1 | 00 | 02 | 85 | |||
| 40/2 | 00 | 06 | 11 | |||
| 39/1/B | 00 | 02 | 12 | |||
| 40/4 | 00 | 08 | 79 | |||
| 29/3 | 00 | 06 | 10 | |||
| 60/6 | 00 | 06 | 59 | |||
| RAIGAD | PEN | Odhangi | 202 | 00 | 15 | 78 |
| RAIGAD | ALIBAG | SHAHABAJ | 487 | 00 | 07 | 17 |
| 491 | 00 | 02 | 57 | |||
| 987 | 00 | 00 | 30 | |||
| 667 | 00 | 11 | 25 | |||
| 900 | 00 | 10 | 50 | |||
| 901 | 00 | 03 | 00 |
[F. No. L-14014/27/2023-GP-II (E- 47395)]
RAMJILAL MEENA, Under Secy.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1057नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 384.—के न्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित तारीखों की एवम का. आ. द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विर्निर्दष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया था|
और के न्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमियों में, सभी विल्लंगमों से मुक्त, उपयोग का अधिकार आई एच बी लिमिटेड में निहित किया था|
और सक्षम प्राधिकारी ने के न्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है कि पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए मध्य-प्रदेश राज्य में आई एच बी लिमिटेड की कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन बिछाई जा चुकी हैं, अतः उस भूमि के बारे में, जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से विर्निर्दष्ट किया गया हैं, ऐसे प्रचालन को मध्य-प्रदेश राज्य में समाप्त किया जाए|
अतः अब, के न्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण – 1 के अधीन उस तारीख को जिस पर यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, मध्य-प्रदेश राज्य के इन्दौर एवं देवास जिले के नीचे र्वर्णत गाँवो में मार्गाधिकार गतिविधियों की समाप्ती की तारीख के रूप में घोषित करती हैं |
अनुसूची
| जिला: इन्दौर राज्य : मध्य प्रदेश | |||
| क्रमांक | का. आ. सं. एवं दिनांक | ािम का नाम | तहसील |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | आमली | देपालपुर |
| 2. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | रामबडोदिया | देपालपुर |
| 3. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | सेजवानी | देपालपुर |
| 4. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.5394(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 | धुरेरी | देपालपुर |
| 5. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | रामपुरिया | देपालपुर |
| 6. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | रोलाय | देपालपुर |
| 7. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | खतेडिया सारंग | देपालपुर |
| 8. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | बेटमा खास | देपालपुर |
| का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 | बेटमा | देपालपुर | |
| 9. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | काली बिल्लोद | देपालपुर |
| 10. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 | सनावदा | देपालपुर |
| 11. | का.आ.5394(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | मोथला | देपालपुर |
| 12. | का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | सलमपुर | देपालपुर |
| का.आ.5394(अ)दिनांक.20.12.2021 | सलमपुर शहरी | देपालपुर | |
| 13. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | करवासा | देपालपुर |
| 14. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.5394(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | झलारिया | देपालपुर |
| 15. | का.आ.4000(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.09.05.2023 | बदीपुरा | देपालपुर |
| 16. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | डांसरी | हातोद |
| 17. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 | कराडिया | हातोद |
| 18. | का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 | पंत बड़ोदिया | हातोद |
| का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | पंथ बड़ोदिया | हातोद | |
| 19. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 | मोहम्मदपुर उर्फ लौंडिया | हातोद |
| 20. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 | सिंगावदा | हातोद |
| 21. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.1439(अ)दिनांक.22.03.2022 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | बड़ी कलमेर | हातोद |
| 22. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.1439(अ)दिनांक.22.03.2022 | रोजड़ी | हातोद |
| 23. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 | हातोद | हातोद |
| 24. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | सगवाल | हातोद |
| 25. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 | खाखाखेड़ी | हातोद |
| 26. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 | पितावली | हातोद |
| का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | पितावाली | हातोद | |
| 27. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 | बघाना | हातोद |
| 28. | का.आ.4002(अ)दिनांक.09.09.2021 | सतलाना | हातोद |
| 29. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.0823(अ)दिनांक.22.02.2022 | मावलाखेडी | सांवेर |
| 30. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | मुरादपुरा | सांवेर |
| 31. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | सोलसिदा | सांवेर |
| 32. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | टोडी | सांवेर |
| 33. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | खाकरोड | सांवेर |
| 34. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | चिमली (स्पर लाईन) | सांवेर |
| 35. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | रामपिपल्या | सांवेर |
| 36. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | पानोड़ (स्पर लाईन) | सांवेर |
| का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | पानोद | सांवेर | |
| 37. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | लसुडिया परमार | सांवेर |
| 38. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | महाराजगंज (स्पर लाईन) | सांवेर |
| का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | महाराजगंज | सांवेर | |
| 39. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | पलासिया | सांवेर |
| का.आ.4818(अ)दिनांक.10.10.2022 | पलासिया जागीर | सांवेर | |
| 40. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | मणडलावदा | सांवेर |
| का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | मंडलावदा | ||
| 41. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | कजलाना (स्पर लाईन) | सांवेर |
| 42. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | क ु डाना (स्पर लाईन) | सांवेर |
| 43. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | डकाच्या | सांवेर |
| 44. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | दर्जी कराडिया (स्पर लाईन) | सांवेर |
| का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | र्दर्जकराडिया | सांवेर | |
| 45. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 का.आ.2278(अ)दिनांक.08.05.2023 | राहूखेड़ी | सांवेर |
| 46. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | शाहणा (स्पर लाईन) | सांवेर |
| 47. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | जेतपुरा | सांवेर |
| 48. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | मु ंडला हुसैन | सांवेर |
| 49. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | मु ंडला हुसैन (स्पर लाईन) | सांवेर |
| 50. | का.आ.5398(अ)दिनांक.20.12.2021 | ब्राह्मण पिपल्या | सांवेर |
| जिला: देवास राज्य : मध्य प्रदेश | |||
| 1. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | मिठ्ठुखेडी | सोनकच्छ |
| 2. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | बुदनगाँव | सोनकच्छ |
| 3. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | नानाधाराखेडी | सोनकच्छ |
| 4. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | नौसराबाद | सोनकच्छ |
| 5. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | बारोली | सोनकच्छ |
| का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | बरोली | सोनकच्छ | |
| 6. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | ओड़ | सोनकच्छ |
| 7. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | ओड़नी | सोनकच्छ |
| 8. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | कोठड़ा | सोनकच्छ |
| 9. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | सोनकच्छ | सोनकच्छ |
| 10. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | धरमपुर | सोनकच्छ |
| 11. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | घटयाभाना | सोनकच्छ |
| 12. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 का.आ.2280(अ)दिनांक.08.05.2023 | सोनकच्छि | सोनकच्छ |
| 13. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | कराडियागदा | सोनकच्छ |
| 14. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | पिलवानी | सोनकच्छ |
| 15. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | लालाखेड़ी | सोनकच्छ |
| 16. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | तालोंद | सोनकच्छ |
| 17. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | तालदी | सोनकच्छ |
| 18. | का.आ.4809(अ)दिनांक.30.12.2020 | छायनमेना | सोनकच्छ |
| का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | छायानमैना | ||
| 19. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | मलेण्डिया | देवास |
| 20. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | जलोदिया | देवास |
| 21. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | खोकरिया | देवास |
| 22. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | बागड़दा | देवास |
| 23. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | गुराडिया भील | देवास |
| 24. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | सुल्पाखेड़ा | देवास |
| 25. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | सिरोल्या | देवास |
| 26. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | धामन्दा | देवास |
| 27. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | में रखेड़ी अंकया | देवास |
| 28. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | नापाखेड़ी | देवास |
| 29. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | छापरी | देवास |
| 30. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | निवानिया | देवास |
| 31. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | क ु मारिया | देवास |
| 32. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | जमोनिया | देवास |
| 33. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 का.आ.4820(अ)दिनांक.10.10.2022 | टिगरिया छोटा | देवास |
| 34. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | भीमाखेडी | देवास |
| 35. | का.आ.3548(अ)दिनांक.26.08.2021 | भड़ा पिपल्या | देवास |
[फ◌ा. सं आर.- 11025(15)/5/2020-ओ-आर-I-भाग(2)/ई-45913)]
शशि शेखर सिंह, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 384—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. S. O. Numbers and Dates as mentioned in the Schedule below issued under Sub-section (i) of section 6 of Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government acquired the Right of User in the lands specified in the schedule appended to those notifications.
AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government vested the Right of user in the lands free from all encumbrances in the IHB Limited.
AND WHEREAS, the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline has been laid for the purpose of transportation of LPG in the said lands and hence such operation may be terminated for Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project in the state of Madhya Pradesh in respect of the said lands which in brief are specified in the Schedule annexed to the Notification;
"Now, therefore, as required under explanation – 1 of rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963, the Central Government hereby declare the date on which this notification is Right Published in the Gazette of India as the date of "Termination of Operation" in ROU Village mentioned in Indore and Dewas district in the state of Madhya Pradesh.
| District: INDORE State : Madhya Pradesh | |||
| S.No. | S.O. No. & Date | Name of Village | Name of Tehsil |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Amli | Depalpur |
| 2. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Rambadodiya | Depalpur |
| 3. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Sejwani | Depalpur |
| 4. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No. 5394 (E) Dated.20.12.2021 S.O. No. 4818 (E) Dated.10.10.2022 | Dhureri | Depalpur |
| 5. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Rampuria | Depalpur |
| S.O. No. 2278 (E) Dated.08.05.2023 | Rampuriya | Depalpur | |
| 6. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Rolai | Depalpur |
| 7. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Khatediya Sarang | Depalpur |
| 8. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Betma Khaas | Depalpur |
| S.O. No. 4818 (E) Dated.10.10.2022 | Betma | Depalpur | |
| 9. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Kali Billod | Depalpur |
| 10. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 | Sanawda | Depalpur |
| 11. | S.O. No. 5394 (E) Dated.20.12.2021 | Mothala | Depalpur |
| S.O. No. 2278 (E) Dated.08.05.2023 | Mothla | Depalpur | |
| 12. | S.O. No. 5394 (E) Dated.20.12.2021 | Salampur Urban | Depalpur |
| S.O. No. 2278 (E) Dated.08.05.2023 | Salampur | Depalpur | |
| 13. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No. 2278 (E) Dated.08.05.2023 | Karwasa | Depalpur |
| 14. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No. 5394 (E) Dated.20.12.2021 | Jhalariya | Depalpur |
| S.O. No. 4818 (E) Dated.10.10.2022 S.O. No. 2278 (E) Dated.08.05.2023 | Jhalariya | Depalpur | |
| 15. | S.O. No. 4000 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No. 2278 (E) Dated.08.05.2023 | Badipura | Depalpur |
| 16. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Dansari | Hatod |
| 17. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Karadiya | Hatod |
| 18. | S.O. No.4818 (E) Dated.10.10.2022 | Pant Badodiya | Hatod |
| S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Panth Badodiya | Hatod | |
| 19. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Mohammadpur Urf Londiya | Hatod |
| 20. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Singawda | Hatod |
| S.O. No.4818 (E) Dated.10.10.2022 | Singawada | Hatod | |
| 21. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No.1439 (E) Dated.22.03.2022 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Badi Kalmer | Hatod |
| 22. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No.1439 (E) Dated.22.03.2022 | Rojdi | Hatod |
| 23. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Hatod | Hatod |
| 24. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Sagwal | Hatod |
| 25. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Khakha Khedi | Hatod |
| 26. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 S.O. No.4818 (E) Dated.10.10.2022 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Pitawali | Hatod |
| 27. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Baghana | Hatod |
| 28. | S.O. No.4002 (E) Dated.09.09.2021 | Satlana | Hatod |
| 29. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 S.O. No.0823 (E) Dated.22.02.2022 | Mawalakhedi | Sanwer |
| 30. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Muradpura | Sanwer |
| 31. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Solsinda | Sanwer |
| 32. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Todi | Sanwer |
| 33. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Khakrod | Sanwer |
| 34. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Chimli (Spurline) | Sanwer |
| 35. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Rampipalya | Sanwer |
| 36. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Panod (Spurline) | Sanwer |
| S.O. No.4818 (E) Dated.10.10.2022 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Panod | Sanwer | |
| 37. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Lasudiya Parmar | Sanwer |
| 38. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Maharajganj (Spurline) | Sanwer |
| S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Maharajganj | Sanwer | |
| 39. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Palasiya | Sanwer |
| S.O. No.4818 (E) Dated.10.10.2022 | Palasiya Jagir | Sanwer | |
| S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Palasia | Sanwer | |
| 40. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Mandlawada | Sanwer |
| S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Mandlawda | Sanwer | |
| 41. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Kajlana (Spurline) | Sanwer |
| 42. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Kudana (Spurline) | Sanwer |
| 43. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Dakachya | Sanwer |
| 44. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Darji Karadiya (Spurline) | Sanwer |
| S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Darji Karadiya | Sanwer | |
| 45. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 S.O. No.2278 (E) Dated.08.05.2023 | Rahukhedi | Sanwer |
| 46. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Shahna (Spurline) | Sanwer |
| 47. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Jetpura | Sanwer |
| 48. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Mundlahusain | Sanwer |
| 49. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Mundla Husain (Spurline) | Sanwer |
| 50. | S.O. No.5398 (E) Dated.20.12.2021 | Brahman Pipalya | Sanwer |
| District: Dewas State: Madhya Pradesh | |||
| 1. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Mitthukhedi | Sonkatch |
| 2. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Budangaon | Sonkatch |
| 3. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Nanadharakhedi | Sonkatch |
| 4. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Nausarabad | Sonkatch |
| 5. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Baroli | Sonkatch |
| 6. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Oad | Sonkatch |
| 7. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Odani | Sonkatch |
| 8. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Kothada | Sonkatch |
| 9. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Sonkatch | Sonkatch |
| 10. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Dharampur | Sonkatch |
| 11. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Ghatiyabhana | Sonkatch |
| 12. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 S.O. No.2280 (E) Dated.08.05.2023 | Sonkatchi | Sonkatch |
| 13. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Karadiyagada | Sonkatch |
| 14. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Pilwani | Sonkatch |
| 15. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Lalakhedi | Sonkatch |
| 16. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2020 | Talod | Sonkatch |
| 17. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 | Taldi | Sonkatch |
| 18. | S.O. No.4809 (E) Dated.30.12.2020 S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Chhayanmena | Sonkatch |
| 19. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Malendiya | Dewas |
| 20. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Jalodiya | Dewas |
| 21. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Khokariya | Dewas |
| S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Khokhariya | Dewas | |
| 22. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Bagada | Dewas |
| 23. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Guradiya bhil | Dewas |
| 24. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Sulpakheda | Dewas |
| 25. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Siroliya | Dewas |
| 26. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Dhamanda | Dewas |
| 27. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Merkhedi ankaya | Dewas |
| 28. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Napakhedi | Dewas |
| 29. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Chhapri | Dewas |
| 30. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Niwaniya | Dewas |
| 31. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Kumariya | Dewas |
| 32. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Jamoniya | Dewas |
| 33. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Tigariya chhota | Dewas |
| S.O. No.4820 (E) Dated.10.10.2022 | Chhota tigariya | Dewas | |
| 34. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Bhimakhedi | Dewas |
| 35. | S.O. No.3548 (E) Dated.26.08.2021 | Bhandapipalya | Dewas |
[F. No R- 11025(15)/5/2020-OR-I-Part(2)/E-45913)]
SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.
अंतरिक्ष विभाग
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 385.—कें रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, एतत् द्वारा अंतरिक्ष विभाग के निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।
क्षेत्रीय सुदूर संवेदन कें र (पूर्व)
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन कें र
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार
बी.जी. 2; कार्यक्षेत्र 1 बी., न्यू टाउन
कोलकाता - 700 163
[फ◌ा. सं. 8/1/10/2024-हिं.:]
राजी आर, अवर सचिव
DEPARTMENT OF SPACE
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 385—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government, hereby notifies the following Office of the Department of Space, whereof more than 80 percent staff have acquired the working knowledge of Hindi.
Regional Remote Sensing Centre (East)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1065 National Remote Sensing Centre
Department of Space, Government of India
BG 2; Action Area-1B, New Town
Kolkata - 700 163
[F. No. 8/1/10/2024-H]
RAJI R, Under Secy.
मं नई दिल्ली, 3 मार्च, 2025
का.आ. 386.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक
ऑफ इंडिया के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार
औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय जबलपुर के पंचाट (ं10/2019) प्रकाि"ात करती है।
[सं. एल- 39025/01/2025- आई आर (बी-II)-04]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 3rd March, 2025
S.O. 386.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.10/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of India and
their workmen.
[No. L-39025/01/2025-IR(B-II)-04]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/RC/10/2019
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
Dharmesh Malviya,
Transferred Constable,
Bank of India, Branch Dhatia (9123)
District Ujjain (M.P.),
Through General Secretary,
Daily Wage Bank Employees Organization,
Central Office, F-1, Tripti Vihar
Ujjain (M.P.) 456010
Workman
Vs
1. Regional Manager,
Bank of India,
Regional Office, Nagjhiri,
Ujjain (MP)
2. Branch Manager,
1066 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]Bank of India,
Branch Dhatia (9123)
District Ujjain (MP)
Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 16th day of January-2025)
The Workman Dharmesh Malviya has filed petition under Section 2-A (2&3) of the Industrial Dispute Act, 1947 (in short the 'Act') against his termination with the case that, he was first appointed on Daily Wages by the Branch Manager under his Oral Orders on 01.01.2014 as a Peon, and worked satisfactorily 8 hours daily till 28.02.2019, when his services were terminated by the Branch Manager without any notice or compensation. According to the Workman, he was paid his wages in form of Vouchers not in his name but as a reimbursement to the Branch Manager. He was called for interview with respect to his Regular Appointment by the Bank on 01.01.2019 but was discriminated by Management and failed in the Interview. The action of Management in disengaging him without notice of compensation is in violation of Section 25(F) and 25(G) of the Act, hence illegal. The petitioner has sought the relief of his reinstatement and regularization as an appointment, setting-aside his termination with back-wages and other benefits.
Case of Management is mainly that, the Petitioner was Daily Wager, who was called upon by Bank to work for one or two hours for cleaning the Bank. He was not appointed against any Sanctioned Vacancy following recruitment process. He never completed 244 days in any year. There was a scheme for regularization of services of Daily Wagers who had worked for 240 days from the day of their first engagement till 07.05.2012. There was an interview held and candidates were selected on the basis of the Interview. The selected Candidates were regularized. The Workman cannot be selected, as he failed, hence he was not regularized.
In evidence, the Workman side has not filed any affidavit nor has proved any document.
Management has filed affidavit of its witness as his examination-in-chief, he has not been cross-examined by Workman.
The Petitioner Workman did not appear for his stage of argument hence, argument of Learned Counsel for Management Shri Neeraj Kewat were heard and record has been perused by me.
The reference itself is the issue for determination in the case in hand.
The initial burden to prove his case is on the petitioner. He has not filed any evidences in support of his pleadings. Hence, has failed to discharge his burden to prove that he had worked continuously for 240 days in a year including the year preceding the date of his disengagement. Hence, holding the case of the petitioner Workman not proved, the petition deserves to be dismissed.
ORDER
Petition Dismissed.
No order as to cost.
DATE:- 16/01/2025 P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 387.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय
सरकार लाइफ इन्सुरेंस कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री गजानन गतलेवार, भारतीय
मज़दूर संघ के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स
न.- 25/2021-22) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के
साथ 05.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17011/04/2022-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1067
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 387.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 25/2021-22) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Life Insurance Corporation of India and Shri Gajanan Gatlewar, Bharatiya Mazdoor Sangh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-17011/04/2022-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/25/2021-22 Date: 31.01.2025.
Party No.1: The Senior Divisional Manager,
M/s Life Insurance Corporation of India,
Divisional Office – National Insurance Building,
S.V. Patel Marg, Sadar, Nagpur - 440001
V/s.
Party No.2: Sh. Gajanan Gatalewar, W Secretary &
District Head Bhartiya Mazdoor Sangh,
Behind Apna Bazar, Temple Road,
Sitabuldi, Nagpur – 440032.
AWARD
(Dated: 31st January, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office, Nagpur and their 42 Daily wage workers for adjudication, as per letter No. L-17011/04/2022 (IR(M)) dated 22.02.2022, with the following schedule:-
"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office,
Nagpur in not reinstating the services of 42 Daily wage workers through contractor and not paying
wages to 42 daily wage workers is just, fair & legal? If not, what relief the workers are entitled to?"
2. Case called out. Learned Counsel for the respondent is only present. None is present on behalf of the petitioner since very beginning. No statement of claim has been filed by the petitioner and no other evidence is adduced by the petitioner. No written statement has been filed till date.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and do not want to proceed with the reference, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office, Nagpur in
not reinstating the services of 42 Daily wage workers through contractor and not paying wages to 42 daily
wage workers is just, fair & legal. The workmen are not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 388.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार टाटा एआईजी लाइफ इन्सुरेंस कं पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री विनय रामदास इमले के बीच अनुबंध में1068 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.- 37/2013-14) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/10/2013-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 388.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 37/2013-14) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Tata AIG Life Insurance Company Limited and Shri Vinay Ramdas Imle which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-17012/10/2013-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/37/2013-14 Date: 11.02.2025.
Party No.1: 1) The Managing Director,
Tata AIG Life Insurance Co. Ltd.,
Delphi, B-Wing, 2nd Floor, Orchard
Avenue, Powai, Mumbai – 400076.
2) The Branch Manager,
Tata AIG Lilfe Insurance Co. Ltd.,
1st Floor, Chandak Towers, Near
Girl's High School Square, Camp
Road, Amravati-444602.
V/s
Party No.2: Sh. Vinay Ramdas Imle,
Vijay Nagar, Nr. Smt. Pratibhatai
Patil's residence, Congress Nagar,
Camp, Amravati – 444602
AWARD
(Dated: 11th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of TATA AIG Life Insurance Company Ltd. Mumbai and their workman, Shri Vinay Ramdas Imle, for adjudication, as per letter No.L-17012/10/2013 (IR(M)) dated 18.06.2013, with the following schedule:-
"Whether the action of the management of TATA AIG Life Insurance Company Ltd., Mumbai
through its Managing Director in terminating the service of Sh. Vinay Ramdas Imple w.e.f. 07/06/2012
without following the mandatory provision of Section 25-F of the ID Act, 1947 is legal and justified? If
not, to what relief the workman is entitled to?"
2. Case is called out. Both the parties are absent. Both the parties are not responding and attending the Court since 30.08.2019 i.e. near about 5 years. Although the statement of claim and written statement have been filed by the parties. Petitioner has also filed affidavit as examination in chief. But petitioner and his counsel have not come to[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1069 contest the case and have also not adduced such evidence by which contents of the statement of claim may be proved. Petitioner is not attending the Court since long back. Meaning thereby he is not interested to contest the case. Contention of the petitioner is not proved so it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management of TATA AIG Life Insurance Company Ltd., Mumbai through its
Managing Director in terminating the service of Sh. Vinay Ramdas Imple w.e.f. 07/06/2012 without following
the mandatory provision of Section 25-F of the ID Act, 1947 is legal and justified. The workman is not entitled
to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 389.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार मेसर्स लाइफ इन्सुरेंस कॉपोरेशन ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्रीमती वंदना जगदीश चौधरी के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.- 39/2018-19) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/6/2018-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 389.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 39/2018-19) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Life Insurance Corporation of India and Smt. Vandana Jagdish Choudhary which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-17012/6/2018-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/39/2018-19 Date: 13.02.2025.
Party No. 1: 1) The Branch Manager,
M/s Life Insurance Corporation of India,
Office : Umred, Tah. Umred,
District – Nagpur – 441203.
2) The Divisional Branch Manager,
M/s Life Insurance Corporation of India,
Divisional Office, Kasturchand Park,
S.V. Patel Marg, Nagpur – 440001.
V/s
Party No. 2: Smt. Vandana Jagdish Choudhary,
R/o Near Om Niketan College, Vaishnavi Umred
Tah. Umred, District-Nagpur-441203.
1070 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]AWARD
(Dated: 4th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Umred, Tah. Umred, Distt. Nagpur and their workman, Smt. Vandana Jagdish Choudhary, for adjudication, as per letter No. L-17012/6/2018-(IR(M)) dated 25.10.2018, with the following schedule:-
"Whether Smt. Vandana Jagdish Choudhary allegedly working as Peon (as claimed by her) in Life
Insurance Corporation of India, Umred, Tah. Umred, Distt. Nagpur 'workman' under ID Act, 1947?
If yes, whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Umred, Tah. Umred,
Distt. Nagpur through Branch Manager and Life Insurance Corporation of India, Divisional Office :
Kasturchand Park S.V. Patel Marg, Nagpur through its Divisional Branch Manager in terminating the
services of Smt. Vandana Jagdish Choudhary w.e.f. 11.11.2013 is just, fair & legal? If not, to what reliefs the
workman is entitled to?"
2. Case is called out. Learned Counsel for the management Shri. N.K.Ghagarkar is present before the Court. None is present on behalf of the petitioner. Petitioner is not responding and attending the Court since 30.11.2021. Although statement of claim and written statement have been filed by the parties but petitioner has not filed rejoinder affidavit till date and no evidence has been filed by him to prove his claim. Therefore, claim of the petitioner is not proved. So it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management of Life Insurance Corporation of India, Umred, Tah. Umred, Distt.
Nagpur through Branch Manager and Life Insurance Corporation of India, Divisional Office : Kasturchand
Park S.V. Patel Marg, Nagpur through its Divisional Branch Manager in terminating the services of Smt.
Vandana Jagdish Choudhary w.e.f. 11.11.2013 is just, fair & legal. The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 390.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय
सरकार मेसर्स लाइफ इन्सुरेंस कॉपोरेशन ऑफ़ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्रीमती शुभांगी श्रीकांत थेरे के
बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.- 65/2018-
19) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ
05.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/05/2018-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 390.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 65/2018-19) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s Life Insurance Corporation of India and Smt. Shubhangi Srikanth There which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-17012/05/2018-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/65/2018-19 Date: 13.02.2025.
Party No. 1: 1) The Zonal Manager,
M/s Life Insurance Corporation of India,
Central Office : Yogakshema, Jeewan Bima Marg,
Post Box No. 11709, Mumbai – 400001.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 10712) The Sr. Divisional Manager,
M/s Life Insurance Corporation of India,
Jeevvan Prakash, Divisional Office,
Near Duffrin Hospital, Srikrushnapeth,
Amravati – 444601.
3) The Branch Manager,
M/s Life Insurance Corporation of India,
Branch Office : Moghe Complex, Approach Road,
Warud, Distt. Amravati – 444805.
V/s.
Party No. 2: Mrs. Shubhangi Shrikant There,
R/o Behind Kathiwale Complex,
Warud, Distt – Amravati - 444906
AWARD
(Dated: 13th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Mumbai (Zonal Office, LIC of India, Divisional Office Amravati & LIC of India, Warud Branch, Distt. Amravati and their workman, Mrs. Shubhangi Shrikant There for adjudication, as per letter No. L-17012/05/2018-IR(M) dated 30.11.2018, with the following schedule:-
"Whether the action of the respondent management i.e. Life Insurance Corporation of India, Mumbai
(Zonal Office), L.I.C. of India, Divisional Office Amravati & L.I.C. of India, Warud Branch, District –
Amravati in terminating the services of Mrs. Shubhangi Shrikant There with effect from 16.08.2016 is
just fair and legal? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"
2. Case called out. Learned Counsel for the respondent Shri N.K.Ghagarkar is present before the Court but none is responding on behalf of the petitioner. Petitioner is not responding and attending the Court since 18.10.2019. No statement of claim has been filed by the petitioner till date. Respondent has filed an application today for dismissal of the case on the ground that petitioner is not inclined to contest the case and did not have filed his statement of claim till date. Petitioner has not filed any evidence to prove his claim.
Case of the petitioner is not proved so it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the respondent management i.e. Life Insurance Corporation of India, Mumbai (Zonal
Office), L.I.C. of India, Divisional Office Amravati & L.I.C. of India, Warud Branch, District – Amravati in
terminating the services of Mrs. Shubhangi Shrikant There with effect from 16.08.2016 is just fair and legal.
The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 391.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार
मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड कामगार संघटन (इंटक) के
बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.- 44/2014)
को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.03.2025 को
प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-27011/06/2014-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव1072 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 391.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 44/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Manganese Ore India Limited and Manganese Ore India Limited Workers Union (INTUC) which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-27011/06/2014-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/44/2014 Date: 17.02.2025.
Party No.1: 1) The Chairman-cum-Managing Director
(Tech), Manganese Ore (I) Ltd.,
MOIL Bhawan, 1-A, Katol Road,
Nagpur-440013.
2) The Chief (Mines), Baldongri Manganese
Mines of MOIL Ltd, PO-Satak,
T.q. Parseoni, Distt. Nagpur (MS)-441106.
V/s
Party No.2: The Secretary General, MOIL kamgar
Sanghatan (INTUC), MOIL Ltd, MOIL
Bhawan, katol Road, Nagpur-440013.
AWARD
(Dated: 17th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Manganese Ore (I) Ltd and their workman, Shri. Mahadeo Bhaddu Patil for adjudication, as per letter No.L-27011/6/2014 (IR(M)) dated 03.11.2014, with the following schedule:-
"Whether the demand of the workman Sh. Mahadeo Bhaddu Patil, Mine mate of Beldongri Mangnese
Mines of the MOIL Ltd. for the change/amendment in the date of birth in his service record from 1.7.1955 &
15.09.1961 to 15.09.1961 is legal, proper and justified, if so, to what relief the workman is entitled and what
other directions are necessary in the matter.?"
2. Case is called out. Both the parties are absent. Petitioner is not responding and attending the Court since 17/04/2020. Although statement of claim and written statement have been filed by the parties. Petitioner has also filed his affidavit but petitioner has not proved the contents of his affidavit as well as the contents of the claim petition. No other evidence has been filed by the petitioner to prove his case. Claim of the petitioner is not proved so it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The demand of the workman Sh. Mahadeo Bhaddu Patil, Mine mate of Beldongri Mangnese Mines of
the MOIL Ltd. for the change/amendment in the date of birth in his service record from 1.7.1955 & 15.09.1961
to 15.09.1961 is illegal, improper and unjustified. The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1073
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 392.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड कामगार संघटन (इंटक) के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.- 45/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-27011/07/2014-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 392.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 45/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Manganese Ore India Limited and Manganese Ore India Limited Workers Union (INTUC) which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-27011/07/2014-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/45/2014 Date: 17.02.2025.
Party No. 1: 1) The Chairman-cum-Managing Director
(Tech), Manganese Ore (I) Ltd.,
MOIL Bhawan, 1-A, Katol Road,
Nagpur-440013.
2) The Chief (Mines), Kandri Manganese
Mines of MOIL Ltd, PO-Kandri,
T.q. Ramtek, Distt. Nagpur (MS)-441106.
V/s
Party No. 2: The Secretary General, MOIL kamgar
Sanghatan (INTUC), MOIL Ltd, MOIL
Bhawan, katol Road, Nagpur-440013.
AWARD
(Dated: 17th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Manganese Ore (I) Ltd and their workman, Shri. Janardhan Piprode for adjudication, as per letter No.L-27011/7/2014 (IR(M)) dated 03.11.2014, with the following schedule:-
"Whether the demand of the workman Shri. Janardhan Piprode, Timberman of Khandri Mangnese
Mines of the MOIL Ltd. for the change/amendment in the date of birth in his service record from
1.7.1954 to 02.07.1956 is legal, proper and justified, if so, to what relief the workman is entitled and
what other directions are necessary in the matter?"
1074 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]2. Case is called out. Both the parties are absent. Petitioner is not responding and attending the Court since 17/04/2020. Although statement of claim and written statement have been filed by the parties. Petitioner has also filed his affidavit but petitioner has not proved the contents of his affidavit as well as the contents of the claim petition. No other evidence has been filed by the petitioner to prove his case. Claim of the petitioner is not proved so it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The demand of the workman Shri. Janardhan Piprode, Timberman of Khandri Mangnese Mines of
the MOIL Ltd. for the change/amendment in the date of birth in his service record from 1.7.1954 to 02.07.1956
is illegal, improper and unjustified. The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025
का.आ. 393.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड कामगार संघटन (इंटक) के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (रिफरेन्स न.- 40/2014) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-27011/02/2014-आईआर(एम)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 5th March, 2025
S.O. 393.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 40/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Manganese Ore India Limited and Manganese Ore India Limited Workers Union (INTUC) which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.03.2025.
[No. L-27011/02/2014-IR(M)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/40/2014 Date: 17.02.2025.
Party No.1: 1) The Chairman-cum-Managing Director
(Tech), Manganese Ore (I) Ltd.,
MOIL Bhawan, 1-A, Katol Road,
Nagpur-440013.
2) The Chief (Mines), Munsar Manganese
Mines of MOIL Ltd, PO-Khairi Bijewade,
Tq. Ramtek, Distt. Nagpur-441106.
V/s
Party No.2: The Secretary General, MOIL kamgar
Sanghatan (INTUC), MOIL Ltd, MOIL
Bhawan, katol Road, Nagpur-440013.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1075AWARD
(Dated: 17th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Manganese Ore (I) Ltd and their workman, Shri. Ankush Namdeo, for adjudication, as per letter No.L-27011/2/2014 (IR(M)) dated 31.10.2014, with the following schedule:-
"Whether the demand of the workman Shri. Ankush Namdeo, Fieldman of Munsar Mangnese Mine of
the MOIL Ltd. for the change/amendment in the date of birth in his service record from 1956 to 26.01.1958 is
legal, proper and justified, if so, to what relief the workman is entitled and what other directions are necessary
in the matter?"
2. Case is called out. Both the parties are absent. Petitioner is not responding and attending the Court since 17/04/2020. Although statement of claim and written statement has been filed by the parties. Petitioner has also filed his affidavit but petitioner has not proved the contents of his affidavit as well as the contents of the claim petition. No other evidence has been filed by the petitioner to prove his case. Claim of the petitioner is not proved so it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The demand of the workman Shri. Ankush Namdeo, Fieldman of Munsar Mangnese Mine of the
MOIL Ltd. for the change/amendment in the date of birth in his service record from 1956 to 26.01.1958 is
illegal, improper and unjustified. The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 394.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय
सरकार प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालूखेड़ा, रतलाम (म.प्र.), प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्रीमती शीला
बाई, कामगार,के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट
(संदर्भ संख्या आईडी नंबर सीजीआईटी/एलसी/आर/34/2011, को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती
है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42012/277/2010-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 394.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/R/34/2011), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kalukheda, Ratlam (M.P.), and Smt. Sheila Bai, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025,
[No. L-42012/277/2010-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/34/2011
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Smt. Sheila Bai
W/o. Bhanwari Lal
R/o. Dudh Dairy, Kalukheda
Ratlam (M.P.)
Workman1076 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
Versus
The Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Kalukheda, Ratlam (M.P.)
Management
AWARD
(Passed on this 01st day of January-2025.)
As per letter dated 26/04/2011 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference number L-42012/277/2010/IR(DU) dt. 26/04/2011. The dispute under reference related to :-
"Whether the action of the management of Navodayaa Vidyalayaa, Ratlam in terminating the services of
Smt. Sheila Bai W/o. Shri Banwarilal, Mess Helper w.e.f. December 2006 by oral order is legal and justified ?
What relief the workman is entitled to ?"
After registering the case on the basis of the reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. They appeared and filed their respective statements of claim and defense.
The case of the workman, in short, is that she was appointed as a Mess Helper in the Jawahar Navodaya Vidyalaya on 15.04.1994, at monthly wages of Rs. 300/- per month. She worked continuously till 12.12.2006, when her services were terminated by management without notice or compensation. She was given information in RTI Act that, post of Mess Helper was vacant in the Vidyalaya since 1994, this post remained vacant till 2001. Even then she was not regularized, though she had the qualification required for the post which is Class-V pass and was registered with the employment exchange. The Officers of management unlawfully and arbitrarily converted the post of Mess Helper from Schedule Cast to the General in the rotation and appointed one Bhanwar Singh was from General Category which is against law. This Bhanwar Singh was first engaged on contract basis and was regularized on 31.07.2001 only after one year of service as a contract labour.
The workman has thus prayed that, holding the action of management in terminating her services against law and also by holding the appointment of Bhanwar Singh on the post of Mess Helper by way of changing the roster illegally against law and she be held entitled to be reinstated and to be appointed on regular basis with all back wages and pre as well post retiral benefits.
The case of the management, inter alia, is that the alleged workman was firstly, in light of notification dated 17.12.1998 issued by the Government of India u/s. 14(2) of the Central Administrative Tribunal Act 1985, the Navodaya Vidyalaya Samiti which is all over incharge with respect to matter relating to management and appointment of teaching and non-teaching staff has been notified, hence in view of this notification this Tribunal does not have jurisdiction to hear the case and secondly, the workman was engaged as a casual worker in the Vidyalaya Mess from 01.08.1996 to 12.12.2006 with intermittent breaks in between. She was not engaged based on any selection process or against sanctioned post her services were discontinued on 12.12.2006 by Competent Authority. Management has admitted that post of Mess Helper was vacant since 1996 to 2001. Under process of recruitment to the post of Mess Helper under category unreserved was made and Bhanwar Singh was appointed on 01.08.2001 by selection committee following recruitment process. The workman was neither sponsored by employment exchange nor did she apply in response to recruitment notice. Management also admits the roster for the post of Mess Helper as OBC was exchanged with unreserved allotted to Jawahar Navodaya Vidyalaya Damoh by Competent Authority as per administrative requirement and was displayed on the notice board as per rules. Management has thus requested that the reference be answered against the workman.
In evidence, the workman has filed her affidavit as her examination in chief. She has been cross examined by management. She has filed and proved photocopy documents which are Ex. W/1 her marksheet of 1996, W/2 Employment Exchange Registration of 12.07.1999, RTI information regarding vacancies of Cook and Mess Helper, as well her attendance sheet August 01st, 1996 to December 12th, 2006, changed roster as on 15.06.2004 showing the one post of Mess Helper in unreserved category, allotment of roster points dated 08.03.2001 showing that the reserve post of OBC Mess Helper has been made unreserved category, Ex. W/4 is the letter of management dated 20.03.2001, Ex. W/5 is the list of applicants who applied for regular appointment, she has filed and proved other RTI documents also which are mainly the documents referred as above, marked as Ex. W/7 to W/ 21, to be referred to as and when required. Management has filed affidavit of its principal has not been cross examined. Management has also filed documents, to be referred to as and when required.
I have heard arguments of Learned Counsel Shri R.K. Soni for workman and learned Counsel Shri Vijay Tripathi. I have gone through the record as well.
Regarding the first submission and plea by management that, this dispute is not cognizable by this Tribunal, in the light of notification issued u/s. 14 of the Central Administrative Tribunal Act 1985, Section 28 of the same Act requires to be referred here, which is being reproduced as follows :-
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1077"28. Exclusion of jurisdiction of Courts except the Supreme Court under Article 136 of the
Constitution.—
On and from the date from which any jurisdiction, powers and authority becomes exercisable under
this Act by a Tribunal in relation to recruitment and matters concerning recruitment to any Service or
post or service matters concerning members of any Service or persons appointed to any Service or
post, no court except—
(a) the Supreme Court; or
(b) any Industrial Tribunal, Labour Court or other authority constituted under the Industrial Disputes
Act, 1947 (14 of 1947) or any other corresponding law for the time being in force, shall have, or be
entitled to exercise any jurisdiction, powers or authority in relation to such recruitment or matters
concerning such recruitment or such service matters."
From perusal of record in the light of rival arguments, it comes out that though the workman has claimed that she was appointed as a daily wager on 15.04.1994, management admits her engagement as daily wager since 01.08.1996. Case of the workman is that, she worked regularly and continuously till date of disengagement, which is undisputedly 12.12.2006.
In the light of this provision, the argument from the side of management regarding maintainability of
the case cannot be accepted and the dispute in the reference is held cognizable by this Tribunal.
In her statement on oath, the workman has corroborated her case that, she worked continuously till 12.12.2006 whereas the case of the management is that, she was engaged on intermittent basis as and when required. Management has provided an RTI document showing the number of days she worked in every year and has filed this documents also from their side, the basis of on which this document was prepared has not been disclosed. In a case, where engagement is not disputed and what is disputed that whether the workman worked continuously for 240 days in a year as defined u/s. 25-B of the Act, and the workman states on oath that, she worked continuously for 240 days in every year, the management which has documents relating to attendance as well payment has the onus to dispel this allegation from the side of workman by way of producing the documents which it has under its possession and control. The management could not discharge this onus only by way of producing a list of working days per year in the name of attendance register. Admittedly, the workman was a Mess Helper. Mess in a school runs in the whole academic session without any gap. It is not the case of any of the parties that, there was another Mess Helper also appointed by management in any capacity rather it is established that, the workman was the only Mess Helper during these years.
Hence, case of the workman that, she worked 240 days in every year is held proved.
Since, it is the case of workman that she was issued no notice nor was given any compensation on her disengagement, which has not been rebutted by management, hence her disengagement is held in violation of Section 25-F and 25-G of the Act.
In the light of fact that, the disengagement of the workman has been held against law, the question
arises as to what relief the workman is entitled to ?
It is evident on record that, the workman had put in about atleast 10 years as a casual employee with the management. This is also evident from the RTI document that since 1994 to 1996 there was one post sanctioned for Mess Helper. In 1999 there were two posts, one for Schedule Caste and other for Schedule Tribe. In the year 2000, the roster changed and there remained to two posts of Mess Helper one from Schedule Caste and one OBC. In the year 2001, there were two posts of Mess Helpers, one for Schedule Caste and one Unreserved. It is not disputed that the workman is member of Schedule Caste community. The posts as mentioned above have been shown in the roster, copy issued by management in RTI which have been filed by the workman. Ex. W/3 which is the information given by management in RTI also states that there were two posts sanctioned for Mess Helper, one vacant since 1991-92 and the second vacant since 1997-98. The first vacancy was filled on 01.07.1995 which subsequently became vacant on 17.08.1996. Thereafter, according to the information furnished Ex. W/3 this post was filled on contract basis on 01.08.2001, which was made permanent vide order dated 19.10.2004. And the second post of Mess Helper was filled on 13.12.2005 by way of internal transfer. Also it comes out that, the one post of Schedule Caste was transferred to Damoh and unreserved vacancy was transferred from other place to the Vidyalaya at Ratlam. It has been submitted by management learned Counsel that, the management is within its rights to change the roster. No doubt, the change of roster is within the powers of employer/department, but it should be exercised in good faith.
In the case in hand, the workman was working on a post reserved for Schedule Caste on contract basis as a daily wager, she was not regularized for almost 7 years. Reference of Section 2(ra) of the Act requires to be taken here which defines unfair labour practice. The Clause 10 of 5th Schedule to the Act is being reproduced as follows :-
1078 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]"To employ workmen as Badlis, Casuals or Temporaries and to continue them as such for years, with the
object of depriving them of status and privileges of permanent workmen."
Hence, in the light of the facts mentioned above, the management has undoubtedly adopted unfair labour
practice by way of engaging the Schedule Caste workman as casual Mess Helper and continued her as such for
years and years and not making appointment till 2001 on the post of Mess Helper reserved for Schedule Caste.
Had the management initiated recruitment process to fill the vacancy of Mess Helper reserved for Schedule Castes
in time, before it was substituted by General Vacancy in the roster in 2001, the workman, being a member of
Schedule Caste community would have been in better position for her consideration of her appointment on
permanent basis.
Section 25-T of the Act Prohibits Adoption of Unfair Labour Practice.
In the lights of the above discussion, the action of management in changing the roster by way of transferring the Schedule Caste vacancy of Mess Helper from Ratlam and bringing in unreserved vacancy there cannot be said to be in good faith, rather facts indicate that, this change of roster in 2001 was done only to accommodate Bhanwar Singh.
Keeping in view the fact that, Bhanwar Singh has been appointed on the unreserved vacancy of Mess Helper on the basis of changed roster and also the fact that, by now the workman has reached age of her superannuation, her reinstatement will not be proper. On the facts mentioned above, the workman is held entitled to a lump sum compensation in lieu of all his claims, which is computed at Rs. 10,00,000/- payable by management from the date of her disengagement with interest @ of 6% p.a. till its payment.
In the light of above discussion and findings, the reference is answered as follows :-
AWARD
The action of management of Navodaya Vidyalaya, Ratlam in terminating the services of Smt. Sheila
Bai W/o. Shri Banwari Lal, Mess Helper w.e.f. December 2006 by oral order is held illegal and unjustified, the
workman is held entitled to a lump sum compensation in lieu of all his claims, which is computed at Rs.
10,00,000/- payable by management from the date of her disengagement with interest @ of 6% p.a. till its
payment within 90 days from the date of Award.
No order as to cost.
DATE: 01/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 395.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय सरकार मेसर्स बी पी विश्वकर्मा, बीएसएनएल ठेके दार, गुलौवा चौक, गढ़ा, जबलपुर, प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री शिशुपाल पाण्डेय, कामगार,के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट(संदर्भ संख्या आईडी नंबर सीजीआईटी/एलसी/आर/25/2016, को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-40012/53/2015-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 395.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/R/25/2016), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s B P Viswakarma, BSNL Contractor, Gulauva Chowk, Garha, Jabalpur, and Shri Shishupal Pandey, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025,
[No. L-40012/53/2015-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1079ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/25/2016
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
Shri Shishupal Pandey,
S/o Shri Bijay Shankar Pandey,
Vill. - Barha, PO- Katki, Teh – Sirmour,
Rewa (M.P.)- 486448
Workman
Vs
M/s B P Viswakarma,
BSNL Contractor,
M/s B P Viwakarma,
H. No. 592/11, Gautam Building,
Gulauva Chowk, Garha
Jabalpur - 482001
Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 23th day of January-2025)
As per letter dated 17/02/2016 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act')as per Notification No. L-40012/53/2015-IR(DU) dt. 17/02/2016. The dispute under reference relates to:
"Whether the termination or removal from service of Shri Shishupal Pandey, Ex- Electrician
w.e.f. 04.09.2014 from the post of Electrician by the management of M/s B P Viswakarma, BSNL Contractor, Rewa
(MP) is legal and justified? If not to what relief he is entitled to?"
Case of the Workman, as taken by him in his statement of claim is mainly that he was working since 1997, on contract basis under Contractor M/s B P Viswakarma at the site of BSNL under the direction of the Executive Engineer of the BSNL. He worked for 17 to 18 years under the contractor and was terminated from services on 04.09.2014 without any notice or compensation which is against law. He has prayed that holding the termination of his services bad in law, he be held entitled to be reinstated with back wages and benefits.
The case has been contested mainly by the Contractor M/s B P Viswakarma, who has taken a case in his written statement of defense that Firstly, BSNL is not a industry, as per Section 2 (J) of the 'Act'. Secondly, the Workman never worked under the Contractor at any point of time. BSNL had awarded contract for Electrical Maintenance to the Contractor M/s B P Viswakarma on 01.09.2013 for 2 years which has ended in 2015. Accordingly, it has been prayed that the reference be answered against the Workman.
In evidence, the Workman has filed his affidavit as his examination-in-chief; the Contractor has also filed his affidavit as his examination-in-chief. The workman filed an application for summoning of records which he not pressed during the proceedings. His this endorsement is recorded in the application and this application has been dismissed vide order dated 02.01.2024, has not pressed.
I have heard argument of the Workman in person and Learned Counsel for Contractor Shri Hari Om Gupta. I have gone through the record as well.
The reference itself is the issue for determination.
The initial burden to prove his case that he worked from 1997 to 04.09.2014 that is the date of termination of his services is on Workman. He has filed only his self serving affidavit. In absence of any other corroboration, this affidavit cannot be relied upon to hold his engagement proved.
1080 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]Hence, holding that workman could not successfully prove his engagement by Contractor as claimed
by him, the reference deserves to be answered against the workman, and is answered accordingly.
No order as to cost.
DATE:- 23/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 396.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय सरकार उप महाप्रबंधक, पावर डिि कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्वालियर, प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री वीरेंर सिंह चौरसिया, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट (संदर्भ संख्या आईडी नंबर सीजीआईटी/एलसी/आर/25/2017), को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42012/177/2015-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 396.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/R/25/2017), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Deputy General Manager, Power Grid Corporation Of India Ltd., Gwalior, and Shri Virendra Singh Chourasia, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025,
[No. L-42012/177/2015-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/25/2017
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
Shri Virendra Singh Chourasia
S/o Shri Ashok Kumar Chourasia,
R/o Huravali Ward No. 60,
Po. Morar. Gwalior - 474006
Workman
Vs
The Deputy General Manager,
Power Grid Corporation Of India Ltd.,
400/220, KV Sub Station, Village: Adupura,
PO:Roura, NH, Jhansi Road,
Gwalior - 475001
Management
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1081(JUDGMENT)
(Passed on this 27thday of January-2025)
As per letter dated 03/03/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act')as per Notification No. L-42012/177/2015-IR(DU) dt. 03/03/2017. The dispute under reference relates to:
"Whether the action of the management of Dy. General Manager, Power Grid Corporation of India Ltd.,
in terminating the services of workman Shri Virendra Singh Chourasia, S/o Shri Ashok Kumar Chourasia
w.e.f. Sep, 2013 without following the provisions of ID Act is justified? If not, what relief the workman is entitled
for?"
Notices were issued to the parties and they appeared and filed their respective documents which were resolved.
According to the Workman he was appointed as a Daily wager with the Management on 01.05.2005 and worked as such till September, 2013 continuously.
He was disengaged by the Management without any notice or compensation which is in violation of Section 25 F and 25 G of the Act. He raised a dispute which cannot be conciliated, hence this reference.
He has prayed that holding termination of his services against law, he be held entitled to be reinstated with backwages and benefits.
The Management appeared through its Learned Counsel but did not care to filed any written statement of defense.
In spite of opportunities given, no evidences in form of affidavit or documents were filed by any of the parties.
None appeared for arguments. No written argument was filed.
I have gone through the record.
The initial burden to prove his claim is on Workman, he has failed to discharge his burden.
Hence holding the claim of the Workman not proved, the reference deserves to be answered against
the Workman and is answered accordingly.
No order as to cost.
DATE:- 27/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 397.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय
सरकार मुख्य अधीक्षक, सामान्य डाकघर (जी.पी.ओ.), इंदौर (मध्य प्रदेश), प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री नाथूराम
गिरवाल, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर
पंचाट(संदर्भ संख्या आईडी नंबर सीजीआईटी/एलसी/आर/46/2020), को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित
करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-46]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 397.—-In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/ R/46/2020), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Chief Superintendent, General Post Office (G.P.O.), Indore-(Madhya Pradesh) and Shri Nathuram Girwal, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025,
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-46]
DILIP KUMAR, Under Secy.
1082 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/46/2020
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
Shri Nathuram Girwal
S/o Shri Sitaram Girwal,
Khurdi, Tehsil : Mhow,
Distt. Indore (Madhya Pradesh)
Workman
Vs
The Chief Superintendent.,
General Post Office (G.P.O.),
Indore (Madhya Pradesh)
Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 23th day of January-2025)
As per letter dated 08/07/2020 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act')as per Notification No.J- 1(1-36)/2020-IR dt. 08.07.2020. The dispute under reference relates to:
" ) ?" Notices were sent to the parties. Both appeared and filed their respective documents.
Case of the workman is mainly that, he was first appointed as Gramin Dak Sevak Branch Postmaster on 16.12.1985. The First Information Report was registered against him bearing Crime No. 47/1992 regarding embezzlement of amount entrusted to him by the depositors, by way of misappropriating the amount in his favour. He was terminated from services by Management on 31.12.1993. Thereafter, he was acquitted from all the charges by Trial Court vide its judgment dated 03.11.2015 which was not challenged and is final. The Workman further states that after being exhorted by the charges by Criminal Court, after Trial he deserves to be reinstated with full back wages and benefits and has prayed accordingly.
Case of Management is mainly that firstly, the Workman is not a 'Workman' as defined under Section 2 (s) of the Act and secondly, he was dismissed from services after full pleaded departmental enquiry conducted against him with respect to major misconduct by way of misappropriating the amount of depositors interested to him by the depositors. The charges were found proved in the enquiry, hence the punishment is not disproportionate to the charges and that, since the acquittal by the Criminal Court is on the basis of benefit of doubt, he is not entitle to be reinstated.
Following issues were framed vide order dated 16.02.2024.
1. Whether the departmental enquiry conducted is legal and proper?
2. Whether the charges are proved?
3. Whether the punishment is proportionate to the charges proved?
4. Reliance to which the Workman is entitled?
Issue No. 1, has been taken as preliminary issue and has been answered against the workman holding the departmental enquiry legal and proper. This order dated 04.10.2024 is the part of award.
Issue No. 2:-
The main ground taken by the Workman on this issue is that he has been acquitted of the same charges by the Criminal Court after Trial. The judgment of the Criminal Court dated 03.11.2015 has been filed by him which goes to show that he was acquitted giving him benefit of doubt and not on the ground that there was no evidence dealt against him.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1083Settled preposition of law is that the standard of proof with respect to charge in Criminal Trail and Departmental Enquiry is that in the first, the charge has to be proved beyond reasonable doubt whereas in that later, it is required to be proved to the extent of probability only. Hence, only on the ground that he has been acquitted after Trial giving him benefit of doubt the charges cannot be held not proved against him, when they are otherwise proved by evidences in the enquiry.
Issue No. 2 is answered accordingly.
Issue No. 3:-
The charge of criminal breach of trust as mentioned above, is a major misconduct involving integrity of an employee which is the basis of credibility; this is an act of moral turpitude. Hence, the punishment of dismissal of workman from services cannot be held to be disproportionate to the charge proved. Hence, holding the punishment proportionate to the charge, the issue is answered accordingly.
Issue No. 4, in the light of above findings, the workman is held entitled to no relief.
In the light of above discussion, the reference is answered as follows.
AWARD
The order of Superintendent, Post Office dismissing the services of the Workman vide his order
dated 31.12.1993 is held just and legal and Workman is held entitled to no benefit.
No order as to cost.
DATE:- 23/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 398.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय
सरकार महाप्रबंधक, सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और महासचिव, एसपीएम कर्मचारी
संघ, होशंगाबाद; अध्यक्ष, एसपीएम कर्मचारी संघ, होशंगाबाद; महासचिव, एसपीएम कर्मचारी संघ, होशंगाबाद, के बीच
अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट (संदर्भ संख्या आईडी नंबर
सीजीआईटी/एलसी/आर/222/1993), को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-44]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 398.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/R/222/1993), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad, and The General Secretary, SPM Employees Union, Hoshangabad ;The President, SPM Staff Union, Hoshangabad;The General Secretary, SPM Karmachari Union, Hoshangabad, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025,
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-44]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/222/1993
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
1. The General Secretary,
SPM Employees Union,
Hoshangabad – 461001
1084 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]2. The President,
SPM Staff Union,
Hoshangabad – 461001
3. The General Secretary,
SPM Karmachari Union,
Hoshangabad - 461001
Workman
Vs
The General Manager,
Security Paper Mill,
Hoshangabad - 461001
Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 31st day of January-2025)
As per letter dated 20/10/1993 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act')as per Notification No. L- 16011/1/91-IR(DY) dt. 11/10/2012. The dispute under reference relates to:
"Whether the demand of the workers of S.P.M., Hoshangabad to work for 44 hours in a week like the
workers working in other presses of Ministry of Finance is justified? If yes, what relief the workmen concerned are
entitled to?"
The facts connected in brief are mainly that the Security Paper Mill, Hoshangbad, is under the Ministry of Finance, and is undisputedly Industry as defined under Section 2 (j) of the Act. According to his Circular of Ministry of Finance, the total No. of working hours in all the Security Press and Mints has fixed at 44 hours in a week. This benefit under this Circular of 1968, was not granted to the Workmen working in the Security Paper Mill, Hoshangabad, hence, the Workman Union raised a dispute. After failure of conciliation, a reference was made by Central Government to this Tribunal.
The Management appeared and contested the case.
On the basis of evidence on record produced by both the sides, this reference was decided by my Learned Predecessor by his judgment and Award dated 10.01.2006. The Award is being reproduced as follows:
"It is hereby held that the demand of the workers of SPM, Hoshanagabad to work for 44 Hours in a week
like the workers working in other presses of Ministry of fiancé is justified and therefore the working hours of the
employees of SPM, Hoshangabad be deemed to be 44 hours from the time of demand was taken up by the Union in
1968 and for the extra work taken from the workers, they should be given overtime as per statutory provisions
applicable to the workers with cost of this reference. The reference is decided accordingly in favour of the workers
and against the management."
The Management challenged this Award, by way of filing W.P. No. 5388/2006 on various grounds including the ground that the Union and Management have entered into a Settlement on 06.01.1995, and based on this Settlement, benefit claimed cannot be granted from 1968.
After hearing the submissions from both the sides, the writ was decided by a Single Bench of Hon'ble High Court of M.P. with following directions vide order dated 26.03.2008.
"Under the circumstances the Tribunal since has not given any reasons for fixing the date for making the
Award operative in terms to Section 17-A of the Industrial Disputes Act, 1947, therefore it will be appropriate to
remand the matter to the Tribunal. After the remand it shall only be limited for giving of the reasons to justify the
year 1968 which is already fixed by the Tribunal to make the Award operative. The necessary proceedings shall be
completed within a period of two months from today and accordingly the Tribunal shall pass an appropriate order
in accordance with law. However, it is observed that in case no justification if found by the Tribunal to fix the date
as "1968" then Tribunal shall be entitled to fix any other date, later to the date "1968" Both the parties shall
appear before the Tribunal on 7th April 2008 and the Tribunal shall also be entitled to record the evidence in case
eventuality arises."
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1085The reference was again decided by my Learned Predecessor vide his judgment and Award dated 18.11.2013. Following Award was passed.
"Award dated 10.01.2006" be given effect from the date of reference that is 20.10.1993.
The management challenged the second Award also in W.P. No. 16022/2014, which was heard and decided vide order dated 26.09.2024. The reference was again remanded with following directions to this Tribunal.
Tribunal is directed to consider the judgment passed in W.P. No. 5388/2006 in letter and spirit and give
reasons for fixing a cut-off date or extension of such benefits to the petitioner.
Now, the matter has been heard at length by this Tribunal with respect to the directions issued by Hon'ble High Court in the second remand order. Learned Senior Counsel Mr. Anoop Nair, assisted by Learned Counsel Mr. Neeraj Kewat, submitted his arguments for the Union. Learned Counsel Mr. Anand Nayak appeared for Management and submitted his arguments. Both the sides have filed written arguments also.
I have gone through the record in the light of arguments from both the sides.
The first argument raised by Management is that right from inspection of the Mill, the working hours were 48 hours in a week. The demand of the Workmen Union to keep it at par with other Presses under the department to 44 hours in a week as mentioned in the Officer Circular of 1968 cannot be granted for the reasons, Firstly, the Manufacturing is the continuous process unlike other presses, and Secondly, the Factories Act, provides 48 hours of working in a week. Learned Counsel has referred to Judgments of Hon'ble High Court in the following cases in Support of his argument that Tribunal is well within its jurisdiction to grant relief from the date it thinks fit.
1. Workman V.s. Metro Theatre Limited, (1981) Volume 3 SCC Page 596;
2. The Workman V.s. Kolkata Dock Labour Board (1901) Vol. 3 SCC 216,
3. Indian Reserve Bank Employees Organisation V.s. RBI, (1965) SCC Online 125.
4. Inder Singh & Sons V.s. Their Workman (1961) LLJ 89,
5. Workmen V.s. Joseph & Company (1964) Volume 1 LLJ 451 SC.
Learned Counsel has further submitted that keeping in view the principles laid down in the cases above, the finding of my Learned Predecessor in the Second Award with regards to the date from the benefits under the Circular of 1968 is to be granted, is not against law.
On the other hand, Learned Senior Counsel Mr. Nair appearing for Workmen Union has submitted that the point to be decided is very limited by Hon'ble High Court in the second remand order, which is only that the benefits admissible in the Circular of 1968, be extended from which date and on what grounds? Learned Counsel has referred to judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of State Bank of India V.s. Ram Chandra Dubey & Ors. (2001) Volume 1 SCC 73 and has submitted that when all the other pleas against the Award were raised by Management side, specifically the plea that the benefits should be extended from the date of Settlement recorded between Workmen Union and the Management in 1995,as mention above, was not considered by Hon'ble High Court in any of its two Orders, it shall be deemed that these pleas have been rejected by Hon'ble High Court.
Learned Senior Counsel had further submitted that, the dispute was raised by three Unions, names mentioned in the reference itself, then one of the Union entered into Settlement during pendency of the reference, hence, it cannot be held binding on the other Unions also. He has also submitted that the persons, who signed as Office Bearers of the one Union, were authorized duly by the Union to enter into a Settlement and sign it on the behalf of its member is required to be proved by Management. The Management could prove it by filling resolution of the Workmen Union authorizing its Office Bearers to enter into Settlement on behalf of the Union on the terms and conditions mentioned in the Settlement. In absence of such evidence, none of the Workmen, even the members of the Workmen Union, Office Bearers of which signed the Settlement and in no case it will bind the members of the other to Unions who were not a signatory to the Settlement. Learned Senior Counsel has referred to Judgment of General Manager Security Paper Mill V.s. R.S. Sharma and Others (1986) Volume 2 SCC 151 and Shramik Seva Sangh V.s. Indian Hume Pipe Limited (1993) Volume 2 SCC 386 as well Management of Weanger V.s. Workman (1964) SC 864 in this respect.
Since the Circular of 1968 does not mention that the maximum working hours of 44 hours in a week fixed by it will not be applicable in the case of the Management of Security Paper Mills, hence, on the ground that the activities conducted in the Security Paper Mill, Hoshangabad, is continuous and without break, or any provision in Factories Act hence, benefits admissible under the Circular of 1968 could not be granted to employees of Security Paper Mill, Hoshangabad, cannot be accepted.
On examination of the whole matter, three different dates which could be considered for grant of benefits provided under the Circular of 1968 are firstly, the date of Circular, secondly, the date of reference or date of Award, and thirdly, the date of Settlement claimed to be entered into and signed by one of the your main Unions in 1995 as stated by Management.
1086 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]Section 17 (A) of the Industrial Disputes, Act, 1947 is being reproduced as follows:
An Award including an arbitration Award shall become enforceable on the expiry of thirty days from the date of its publication under Section 17:
Provided that-
(a) if the appropriate Government is of opinion, in any case where the Award has been given by a
Labour Court or Tribunal in relation to an industrial dispute to which it is a party; or
(b) if the Central Government is of opinion, in any case where the Award has been given by a
National Tribunal,
that it will be inexpedient on public grounds affecting national economy or social justice to give
effect to the whole or any part of the Award, the appropriate Government, or as the case may be, the
Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the Award shall not become
enforceable on the expiry of the said period of thirty days.
(2) Where any declaration has been made in relation to an Award under the proviso to sub-
section (1), the appropriate Government or the Central Government may, within ninety days from the date
of publication of the Award under section 17, make an order rejecting or modifying the Award, and shall,
on the first available opportunity, lay the Award together with a copy of the order before the Legislature of
the State, if the order has been made by a State Government, or before Parliament, if the order has been
made by the Central Government.
(3) Where any Award as rejected or modified by an order made under sub-section (2) is laid
before the Legislature of a State or before Parliament, such Award shall become enforceable on the expiry
of fifteen days from the date on which it is so laid; and where no order under sub-section (2) is made in
pursuance of a declaration under the proviso to sub-section (1), the Award shall become enforceable on
the expiry of the period of ninety days referred to in sub-section (2).
(4) Subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (3) regarding the enforceability of
an Award, the Award shall come into operation with effect from such date as may be specified therein, but
where no date is so specified, it shall come into operation on the date when the Award becomes
enforceable under sub-section (1) or sub- section (3), as the case may be.
The reading of this provision make it clear that an Award may come into force from any such date as specified in the Award itself or if no such date is specified, it shall come into force on the date it becomes enforceable under Sub-section 1 of Sub-section 3
In the light of this provision there could be three possible dates from which the Award could be made enforceable these are again the date of Circular, or date of reference, or date of Award.
In the first Award, passed by my Learned Predecessor, it was made enforceable from the date of Circular. In the second Award, it was made enforceable from the date of reference. The case of Management is that it should be made enforceable from the date of Settlement. The question here arises as to hands of justice will be served by making the Award enforceable from the date of the three days.
As mentioned earlier, the Circular of 1968 does not provide any date from which it is to be made enforceable hence, by way of implication it could be held that this Circular will come into force from the date of its issue. In other words, benefits granted under this Circular will normally be admissible to the beneficiaries from the date of the Circular itself.
I have gone through the Settlement of 1995 which has been early emphasized by Learned Counsel for Management, for deciding the date from which the benefits admissible in the Circular could be granted.
The terms of the Settlement, are being reproduced:-
1. It is hereby agreed that the normal hours of work for all the employees, other than those whose normal
hours of work are already 44 hours per week (Administration, Accounts & Accounts Unit of the Security
Paper Mill), will be 44 hours per week with effect from 15-1-1995.
2. It is also agreed that where need be, in the interest of production, workmen/staff will work for 48 hours
per week and extra 4 hours will be suitably compensated as per rules. This is required especially for the
manufacturing process being continuous in nature.
3. It is agreed that the S.P.M. Employee Union will extend full co-operation in the implementation of the
change in working hours as agreed and will maintain the production at desired level.
4. It is also agreed that both the parties will jointly submit an application along-with a copy of this
Settlement before the C.G.I.T., Jabalpur for closing the pending reference case No. CGIT/LC(R)(222)/93,
on this issue for which this Settlement arrived at between both the parties.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1087Section 18 of the Act required to be referred here and is being reproduced as follows:-
18. Persons on whom Settlements and Awards are binding.
(1) A Settlement arrived at by agreement between the employer and workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
(2) Subject to the provisions of sub-section (3), an arbitration Award which has become enforceable shall be
binding on the parties to the agreement who referred the dispute to arbitration.
(3) A Settlement arrived at in the course of conciliation proceedings under this Act [or an arbitration Award
in a case where a notification has been issued under sub-section (3-A) of section 10-A or an Award of a
Labour Court, Tribunal or National Tribunal, an Award which is declared by the appropriate Government
to be binding under sub-section (2) of section 15" . which has become enforceable shall be binding on-
(a) all parties to the industrial dispute;
(b) all other parties summoned to appear in the proceedings as parties to the dispute, unless the
Board, arbitrator Labour Court, Tribunal or National Tribunal as the case may be, records the
opinion that they were so summoned without proper cause;
(c) where a party referred to in clause (a) or clause (b) is an employer, his heirs, successors or
assigns in respect of the establishment to which the dispute relates;
(d) where a party referred to in clause (a) or clause (b) is composed of workmen, all persons who
were employed in the establishment or part of the establishment, as the case may be, to which the
dispute relates on the date of the dispute and all persons who subsequently become employed in
that establishment or part.
The reading of this section makes it clear that a Settlement arrived at between Employer and the Workmen not under conciliation proceedings, shall be binding on the parties to the agreement and Settlement revived in conciliation proceedings under the Act, shall be binding on all the parties to a Industrial Dispute.
The question here arises as to when from the three Unions, one Union who are a party to the dispute entered into a Settlement with Management which as the effect of relinquishing rights accrued to the Workmen who are member of the all three Unions, will be binding on members of the all Unions even if they are not a Signatory to the Settlement or not. Section 18(1) makes it clear that when the Settlement is not under the conciliation proceedings, it shall be binding only on the parties to the Settlement. The situation becomes different when the Settlement is entered into before the Conciliation Officer, in a conciliation proceeding. It comes out from the perusal of the Settlement, that this Settlement was signed reached and signed in 1995, when the reference was pending before this Tribunal since 1993. Also, it comes out that there is a joint application of all the Office Bearers of the Workmen Union who was a signatory to the Settlement and General Manager of the Security Paper Mill jointly signed on 07.01.1995, probably intended to be filed before this Tribunal. The order-sheet of the case filed shows that the case was earlier fixed on 05.12.1994. It was fixed for 18.01.1995 for filing Written Statement by Management. Management sought adjournments for Written Statement on 18.01.1995, 14.02.1995, 31.03.1995 and ultimately it was filed on 02.04.1996.
I have gone through the Written Statement also, which is filed by Management. The Written Statement/ Counter Reply filed by Management does not mention about any Settlement of 1995 through the written statement was filed at least more than one year after the date of Settlement.
Secondly, one of the terms and condition of the Settlement was that, it will be filed before the Tribunal, by way of the joint application with a copy of the Settlement. This condition was never complied. It is to be kept in mind that when the Settlement was arrived at, there was no conciliation pending before the Labour Commissioner, and the dispute was pending on the basis of reference before this Tribunal. When the matter is pending before this Tribunal on the basis of reference, which is to be answered by this Tribunal, it was incumbent on the parties to the Settlement of 1995, to file it before this Tribunal, and request this Tribunal to pass an Award in the light of Settlement which was not done. Hence, this Settlement losses its legal value on this ground. Furthermore, there is nothing on record at any stage that, the Union office Bearers who signed the Settlement was duly authorized by Union for this. It is to be kept in mind that, the Union Office Bearers, are only the Agents and Servants of their Principal and Masters, the Workmen who are the members of the Union. On this ground also this Settlement of 1995 loses its legal values and it becomes not even the worth the paper on which it has been typed and signed.
In the light of above arguments, the argument of Learned Counsel for Management that the benefits under the Circular are admissible only from the date of Settlement of 1995 false and cannot be accepted.
No doubt the Tribunal is within its powers to make the benefits given in its Award, from any date as mentioned above, but the fact still remains that when this Tribunal decides a date for enforcement of Award or enforcement of benefits under the Award, there must be some reasons behind it. In the case in hand, it has been1088 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] observed that since the Circular of 1968, does not mention any specific date of its enforcement. Naturally, it will be deemed that it will applicable from the date it was issued. It is the specific case of the Workmen Union that they have been persistently requesting the to the Management that benefits be granted under the Circular of 1968 laid down since the date of its issue and have been filed representations in this respect. They had to raise a dispute only when it was impressed on them that the benefits could not be granted to them. There is nothing on record from the side of Management, to rebut this preposition by Workmen side. In these circumstances, I am of the considered view that the ends of justice will be served only if benefits are granted from the date of the issue of Circular of the 1968. In the light of above findings the reference is answered as follows.
AWARD
Holding the demand of the Workers of the Security Paper Mills, Hoshangabad to work for 44 hours in
a week like Workers working in other presses of Ministry of Finance justified, they are held entitled to
payment of overtime as per Rules for the period they have worked more than 44 hours in a week from the date
of issue of Circular of 1968.
No order as to cost.
DATE:- 31/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 399.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय सरकार नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, विंध्यनगर, सिंगरौली- (म.प्र.); यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड, (एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम), नोएडा, (उ.प्र.); सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री दीपक नामदेव, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट(संदर्भ संख्या आईडी नंबर सीजीआईटी/एलसी/ए/02/2024), को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07/2025-आईआर(डीयू)-45]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 399.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/ A/02/2024), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to National Thermal Power Corporation, NTPC Ltd., Vindhyanagar, Singrauli-(M.P.); Utility Powertech Limited,(A Joint Venture of NTPC& Reliance Infrastructure Ltd.),Noida, (U.P.) ; The Secretary, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, and Shri Deepak Namdeo, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025,
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-45]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR
COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/A/02/2024
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1089Deepak Namdeo,
S/o Shri Vidya Bhushan Singh,
Occupation: Junior Reception Officer,
AIIMS, Bhopal (M.P.)
R/o A-16, Soumya Privilige,
Near Mahakali, Society, Opp. Aura Mall,
Trilanga, Bhopal, Madhya Pradesh
Workman
Versus
1. National Thermal Power Corporation,
NTPC Ltd., Vindhyanagar, Singrauli(M.P.)
Through its Chief General Manager
2. Utility Powertech Limited,
(A Joint Venture of NTPC& Reliance
Infrastructure Ltd.)
UPL House, W-24, Sector 11,
Noida, (U.P.)-201301
3. Union of India
Through the Secretary,
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, India.
Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 28th day of January - 2025)
Petition under Section 33 of the Industrial Disputes Act (the 'Act') has been filed by the petitioner workman with the case that during his employment under the Management, he was allotted a Residence, by Management inside the campus wherein he was living. He was arbitrarily terminated by Management, against which he raised a dispute and a reference in this respect is pending for disposal in this Tribunal. The Management threatens the petitioner to dispossess him from the residence allotted to him while he was under employment of Management which is in violation of Section 33 of the Act. The petitioner sought direction to Management restraining them from dispossessing him from the residence allotted till disposal of the reference before this Tribunal.
In its written reply to the petition, Management has taken a case that the petitioner himself vacated the residence allotted on 08.08.2024 and handed over possession to Management. An affidavit has been filed by Management.
Today, when the case was listed for hearing, the petitioner also filed an application to withdraw the petition on the ground that he has handed over vacant possession of the residence allotted to Management.
Now when it is settled that, the cause of action does not survive at present. The petition has become
infructuous and stands disposed accordingly.
No order as to cost.
DATE:- 28/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 400.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय
सरकार चिकित्सा निदेशक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली; मेसर्स गुड ईयर1090 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] सिक्योरिटी र्सर्वसेज, द्वारका सेक्टर-8, दिल्ली, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री अजय कु मार बहगत एवं 32 अन्य, कामगार, द्वारा -हिंदुस्तान इंजीनियररंग एवं जनरल मजदूर यूनियन, करमपुरा, नई दिल्ली के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट (संदर्भ संख्या 388/2023) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 03.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07/2025-आईआर(डीयू)-43]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 400.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 388/2023) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court–I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Medical Director, Ram Manohar Lohiya Hospital, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi ; M/s Good Year Security Services, Dwarka Sector-8, Delhi, and Shri Ajay Kumar Bahgat & 32 Others, Worker, Through - Hindustan Engineering & General Mazdoor Union, Karampura, New Delhi, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 03.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-43]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM – LABOUR COURT NO. I, NEW DELHI
ID No. 388/2023
Sh. Ajay Kumar Bahgat & 32 Others,
Through Hindustan Engineering & General Mazdoor Union, I-219,
Karampura, New Delhi-110015.
…Applicant/Claimant
Versus
1. The Medical Director, Ram Manohar Lohiya Hospital, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110011.
2. M/s Good Year Security Services, A-75, Upper Ground Floor, Dwarka Sector-8, Delhi.
…Managements/respondents
Counsels:
For Applicant/ Claimant:
None for the claimant.
For Management/ Respondent:
None for the management.
AWARD
1. In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter ND-25/III-34/2023 dated 02.01.2024 under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
"Whether the demand of Sh. Ajay Kumar & 32 others through Hindustan Engineering & General
Mazdoor Union (details mentioned in Annexure-A) against the management of M/s Good Year Security
Services contractor of Ram Manohar Lohia Hospital for payment of bonus for the period 2016-17, 2017-
18, 2018-19, is legal and justified? If so, what relief workmen concerned are entitled and what directions
are necessary in this respect?"
2. In the reference order, the appropriate Government directed the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1091 of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant/ union opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favor of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf on all four dates of hearing. Thus, it is clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
In light of the fact that the claimants have not been appearing to pursue their claim, their claim has resulted in No Dispute Award. Award is passed accordingly. A copy of this award is sent to appropriate government for notification under section 17 of the I.D. Act.
Dated 12.02.2025
ATUL KUMAR GARG, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 401.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जीएनसीटी, दिल्ली, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री मुन्नी लाल कु मार व 20 अन्य, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट (संदर्भ संख्या 69/2024) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 03.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07/2025-आईआर(डीयू)-42]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 401.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 69/2024) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court–I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Chief Electoral Officer, GNCT of Delhi, and Shri Munni Lal Kumar & 20 Ors. Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 03.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-42]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DELHI-1
I.D. No.69 /2024
Munni Lal Kumar & 20 Ors. Vs. Chief Electoral Officer, GNCT of Delhi
Misc App.No. __282____ / 24 (complaint u/s 33 ID Act)
Sh. Rajiv Agarwal, Siddharth Sapra, Navalendu Bhushan,
Advocates, A/Rs for workmen
Ms. Aditi Gupta, Advocate for Management
Justice Vikas Kunvar Srivastava
Retired Judge, Allahabad High Court
(Presiding Officer)
1092 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]ORDER
This order is intended to decide Miscellaneous application moved by Claimants to grant ad interim relief in their favour against the management of GNCTD in I.D. No.69 /2024 Munni Lal Kumar & 20 Ors. vs. Chief Electoral Officer, GNCT of Delhi. In view of the above the Industrial dispute and miscellaneous application referred above is taken up for the purpose of hearing and decision.
FACTUAL MATRIX
Before going through the contents of Miscellaneous Application bearing number ___282_/2024 in the industrial dispute case of Munni Lal Kumar & 20 Ors. vs. Chief Electoral Officer, GNCT of Delhi, It would be pertinent to have reference made by the Central Government vide Order No. ND-25/III-4/2024-IR dated 19.03.2024. It runs as under:-
"1. Whether the Central Govt. is appropriate Govt. for Office of the Chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi
u/s 2(a) of the Industrial Disputes Act, 1947?"
2. Whether the Office of the chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi is covered under the definition of the
'Industry' u/s(j) of the Industry Dispute Act, 1947 is relation to the work performed by the claimant Shri Munni Lal
Kumar & 20 others (details mentioned in Annexure-A)?
3. Whether the claimants Shri Munni Lal Kumar & 20 others (details mentioned in Annexure-A) are covered under
the definition of 'workman' u/s 2 (s) of the Industrial Disputes Act, 1947?
4. Whether the demand of Shri Munni Lal Kumar & 20 others (details mentioned in Annexure-A) through Delhi
Parshashan Vikas Vibhag industrial Employees Union for regularisation in in services and salary as per pay scale of
peon / Chowkidar and allowances with retrospective effect from the initial date of their joining along with all
consequential benefits and with all arrears on the principle of equal pay for equal work, is legal and justified? If so,
what relief workmen concerned are entitled and what directions are necessary in this respect?"
The industrial dispute made by the appropriate government is directed against the management of Chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi, impleaded as the opposite party in the statement of claim.
The claimants workmen who are detailed and described with their initial date of joining and designation in concerned departments of Govt. of NCT of Delhi in Charts under the heading "SCHEDULE" annexed at the bottom of this order have stated in their claim statement that the office of the management/opposite party, Chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi has been set-up in Delhi in accordance with the Section 13A of the Representation of the People Act, 1950. The Office is headed by Chief Electoral Officer, who works under the overall direction, superintendence and control of the Election Commission of India for all election related activities such as preparation of electoral rolls, preparation and issuance of electors photo identity cards and to conduct elections to seventy assembly constituencies of Delhi Legislative Assembly and seven Lok Sabha seats of Delhi. The management has one Office of Chief Electoral Officer, seventy voter centres and 11 district offices. The claimants/workman have joined into employment in office of the management with effect from the date as mentioned in said charts have been working as Peon-cum- Chowkidar in various offices/voter centres of the management, which are severable from the sovereign and regal functions of the management and as such in relation to the works having been done by them the management comes within the ambit of "industry" as defined in the Industrial Dispute Act, 1947 ( for the purpose of brevity which shall here in after be called as " the Act" only).
The workmen were currently being paid wages at the rate of Rs.844/- per day which in month payable to the workmen for the actual number of days they have worked. The works performed by the workmen are regular and perennial in nature, still the management shows the workmen engaged for 89 days followed by one day unnatural break which is only on papers while workmen use to attend duties on the day of that mandatory unnatural break also. They work 12 hours every day without payment of overtime wages. They are made to work all days in a month, still they are not paid their salary of two days every month. The workmen concerned have been working against vacant posts of their designation shown in the chart continuously from the date of their initial joining. The workmen concerned have also joined the civil defence corps as volunteers with spirit to serve humanity in the event of any disaster without expecting valuable consideration in lieu of their contribution with the no objection accorded by their department to attend call out duty in the disaster management by the civil defence corp. for such call out duty neither the management is employer nor the volunteers are employees and that stands on the footing of quite a different contribution than that of service as workmen rendered at their place of employment in GNCTD.
The concerned workmen raised their grievances through the Labour Union namely, "Delhi Parshashan Vikas Vibhag Industrial Employee Union". The management, irrespective of the actual status of the workmen concerned in employment of GNCTD shows them as volunteers engaged from the Civil Defence Volunteers Corps with a view to deny the employment benefit to the workmen. But when the management did not pay heed, the same was agitated before the conciliation officer of the Labour Department of Central Government. The conciliation officer vide order dated 16.05.2023 issued notice to the management and advised them to adhere to the provision of Section 33 of the ID Act with respect to service condition of the workmen. Despite that, the management tried to terminate the services of the concerned workmen. Apprehending their source of livelihood imperilled workmen approached the High Court of Delhi filing a writ petition no. W.P. (C) 8153/2023. Hon'ble High Court vide order dated 01.06.2023 issued following directions:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1093"5. Taking into account the communication dated 16.05.2023 by Respondent No. 2 to Respondent No. 1, the
Respondent No. 1 is directed to ensure that till the next date the services of the Petitioners who are working
as Civil Defence Volunteers with Respondent No. 1 for the last six to fourteen years, are not replaced by
another set of ad-hoc employees."
It is the case of workmen that when despite the direction of the Hon'ble High Court quoted hereinabove the management terminated the services of the workmen in management of GNCTD in the garb of terminating continuing call out duties by issuing office order dated 31.10.2023. Office order dated 31.10.2023 was served upon workmen concerned on 02.11.2023.The office order 31.10.2023 runs as under:
"Whereas, as per provision of the Civil Defence Act, 1968 and rules and regulations thereunder, the civil Defence
Volunteers (CDVs) are to be disaster called out only for dealing with hostile attack or for management;
And whereas, it has been called for duties in various departments of GNCTD which is contrary to the provisions of
the Civil Defence Act, 1968 and the rules & regulations made thereunder;
And whereas, it has been noted that the aforesaid call out of Civil Defence Volunteer needs to be ended with
immediate effect;
Now therefore, Director Civil Defence/Divisional Commissioner is pleased to end to all its members of Civil Defence
Corps (Civil Defence Volunteers) Deployed in any) department/office with effect from 31 Oct, 2023 (A/N).
This issues with the approval of the Competent Authority."
Meanwhile, when the Writ Petition W.P.(C) No. 8153/2023 was taken up for the hearing, wherein the interim protection granted to the claimants was extended vide order dated 19.01.2024. Lateron, as per order dated 24.01.2024 passed by the Hon'ble High Court of Delhi in the W.P.(C). 8153/ 2023:
"12. In view of the aforesaid discussion, petitioner are directed to approach the CGIT with an application, if
not filed, within two weeks from today seeking interim relief and the Ld. CGIT is directed to decide the
dispute in relation to the entitlement of petitioner for the grant of any interim relief as expeditiously as
possible in accordance with law without being influenced by any of the proceedings before this court. It is
further directed that the CGIT shall not grant any unnecessary adjournments to either party."
Further, the aforesaid Order was clarified vide Order dated 21.02.2024 the following:
"In view of the aforesaid discussion, this court is of the view that the order dated 24th January 2024 shall be
clarified. It is clarified by this Court that the order passed by this court on 24th January 2024 shall be read
as status quo ante as on 6th December 2023 till the disposal of application filed for seeking interim relief
before the CGIT."
In the instant Misc. Application it is stated that workmen/claimants have also moved complaint under section 33 A of the Act in connection with the above Industrial Dispute and also that their services have been illegally terminated by the management whilst the said industrial dispute is pending for adjudication. It is further stated that despite the direction of the Hon'ble High Court dated 06.12.2023 regarding payment of wages and continuance of duties, the management did not pay the salary for the month of Nov 2023 and so on. They have been rendered unemployed after that. They have a young family and old parents to take care of. They also have to pay many of their liabilities such as EMIs etc. However, the management showing a vindictive approach terminated their services.
In the wake of above facts instant application prays to grant interim relief during the pendency of the Industrial Dispute as well the complaint under section 33 A of the Act in terms of wages last drawn every month and to issue direction to the management to take back the workmen on duty and pass any such other order as deemed fit in favour of the workmen as against the management.
In written statement as against the claim statement of the workmen and also reply to the complaint under section 33 of the Act, the management states claimants only volunteers under the Civil Defence Act, and that Secretary, Revenue and Divisional Commissioner, Revenue are the authorities, to engage/recruit Civil Defence Volunteers under the Civil Defence Act, 1968. As per the management, the claimants are meant to carry out the Civil Defence or Disaster Management activities and that they can be called on paid duty as per requirement in accordance with Section 9 of the Civil Defence Regulations 1968, where they are paid duty allowances and conveyance allowances on per day basis.It is also contended by the management that it is not an industry under Section 2(j) of the I.D Act, as they are neither producing any goods and services nor the electoral rolls and elections are conducted to satisfy human needs and wishes. The management has claimed to be performing the sovereign functions and constitutional obligations of the ECI under Article 324 of the Constitution of India and are not discharging any commercial activity/economic venture. The organisation of Civil Defence Volunteers is stated to be a volunteer organisation where individuals from private/public sector can register themselves as Civil Defense Volunteers and their services are utilised as and when required during disaster and providing relief to the affected people.
1094 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]In the light of above facts the instant miscellaneous applications in concerned I.D. case intended to be decided, the Ld. AR for the workmen/claimants Shri Rajiv Agarwal, Advocate and one learned counsel Shri Sudhir Shukla, Advocate opted to argue the case on behalf of the Standing Counsel of GNCTD Shri Rishikesh Kumar, Advocate though on the ground of learned standing counsel hearing on the last preceding date was passed over and deferred. Parties are heard over the instant application.
ARGUMENTS
The thrust of the argument opposing the prayer of claimants as interim relief during pendency of the industrial dispute is on the words "Deployment is voluntary in nature only on need basis under the provision of Civil Defence Act" and the claimants as volunteers deployed under the Civil Defence Act at the time of enrolment submitted no objection certificate from their employer/undertaking that the employer has no objection to the individual volunteering with Civil Defence Corps. Therefore, the claimants could not ask for their permanence/regularisation on their posts because their deployment is not against a particular post nor they have undergone through a recruitment process for their present assignment. The posts are not sanctioned nor is there any approval from the Finance Department. No exercise by the workmen has ever been done to identify the requirement of the posts. No special budget is sanctioned for such deployment. Their claim of regularization and permanence in service is hit by the Apex Courts judgment in State of Karnataka Vs. Uma Devi (2006) 1 SCC 1.
After having heard the Ld. Counsel for the parties to the industrial dispute on the application meant to seek interim relief in the nature and terms of payment of wages to the claimants as workmen and to issue suitable direction if any to the management, this Industrial Tribunal proceeds as under-
DISCUSSIONS
The Hon'ble High Court in order dated Jan 24, 2024 has directed the workmen/ claimants to approach the CGIT seeking interim relief and has also been pleased to direct the CGIT to decide the dispute in relation to the entitlement of the claimants (Petitioner before the Hon'ble High Court) for the grant of any interim relief as expeditiously as possible in accordance with law.
INCIDENTAL POWER OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT TO GRANT
INTERIM RELIEF OF INJUNCTION
In this regard the judgement of the Apex Court of India delivered in Hindustan Liver Ltd. Vs. Ashok Vishnu Kate and ors. Reported (1995) 6 SCC 326 AIR 1996 Supreme Court 285. It is held that the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court will have the power to grant injunction as an incidental power. The concerned Labour Court should meticulously scan the allegations in the complaint and if necessary, get the necessary investigation made in the light of such complaint and only when very strong prima facie case is made out by the complainant appropriate interim orders intercepting the complained order. Such order should not be asked for mere askance by the Labour Courts.
Before to go further in the discussions it would also be pertinent to understand the word prime facie referred in the above judgement of the Apex Court. Prima facie is a term that translates to "at first sight" or "Based on first impression". The phrase "Prima Facie" is used to describe a fact are presumption that is sufficient to be regarded as true unless otherwise rebutted or disproved. In law, it can refer to either evidence that is regarded plausible but susceptible to refutation or a stage in pre trial proceeding in which it is assessed whether the plaintiff/complainant has a sufficiently plausible case to go to trial. In others words prime facie is a legal term or a legal claim which is made when the plaintiff/complainant has enough evidence to proceed with a trial on the basis of which if he is given opportunity to prove them and if succeeding in proving them a possible decree are award may be in his favour.
In the instant matter of Industrial dispute which is regarding claim of regularization and permanence in employment on the basis of prolonged continuous engagement of the claimants as workmen on the posts they held under the industrial dispute Act. A Complaint under section 33 of the Industrial dispute Act is also pending before this tribunal complaining the interruption in terms and conditions as well as the status of the claimants despite the dispute had already been raised before the competent authority of the Labour Department and also in disobedience of his restraining order to not to disturb services of workmen and also in disobedience of the order of the Hon'ble High Court not to interfere with the terms and conditions and not to precipitate the workmen in contravention of mandatory provision of section 33. Interim application with prayer to issue directions to the management is moved on behalf of the claimants/workmen that they should be directed to continue with the payment of wages at the rate they lastly drawn during the pendency of the dispute raised initially before the conciliation officer of the labour department, before the High Court and presently before this industrial tribunal. The occasion to move such a prayer accrued to the claimants by virtue of the order of the management terminating their services in blatant violation of the mandatory prohibition under section 33, and in disobedience orders of the High Court Hon'ble Justice J.S. Khehar in the case of Subrata Roy Sahara V. Union of India reported in (2014) 8 SCC 470 at Para 185.2 laid down that-
"Disobedience of orders of a court strikes at the very root of the rule of law on which the judicial system rests.
Judicial orders are bound to be obeyed at all costs. Howsoever grave the effect may be, is no answer for
noncompliance of a judicial order. Judicial orders cannot be permitted to be circumvented".
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1095The roots and origin of concept of interim/interlocutory order in the Indian context can be raised from the provision of order 39 rule 1,2 and 3 CPC, which are repository powers to grant interim relief of temporary injunction. The industrial tribunal cum labour Court exercises a quasi judicial function in adjudicating the industrial dispute referred to or brought before it but, the adjudication presupposes the tribunal to proceed in judicial manner and discretion. Supreme Court of India has also propounded the same principal in Colgate Palmolive (India) Ltd. Vs. Hindustan Liver Ltd. (1999) 7 SCC 1, 13, 14 AIR 1999 Supreme Court 3105, by holding and enumerating the broad parameters that should govern the judicial discretion in passing of interim/interlocutory/temporary orders by Indian Cour. In Para 24 of the said judgement it is held;
"We, however, think it fit to note hereinabove certain specific considerations in the matter of grant of the
interlocutory injunction, the basic being non-expression of opinion as to the merits of the matter by the court,
since the issue of grant of injunction, usually, is at the earliest possible stage so far as the time-frame is
concerned. The other considerations which ought to weigh with the court hearing the application or petition
for the grant of injunction are as below:
I. Extent of damages being an adequate remedy.
II. Protect the plaintiff's interest for violation of his rights through, however, having regard to the
injury that may be suffered by the defendants by reason therefor.
III. The Courts while dealing with the matter ought not to ignore the factum of the strength of one
party's case is stronger than the other's.
IV. No fixed rules or notions ought to be had in the matter of grant of the injunction but on the facts and
circumstances of each case the relief being kept flexible.
V. The issue is to be looked at from the point of view as to whether on the refusal of the injunction the
plaintiff would suffer irreparable loss and injury keeping in view the strength of the parties' case.
VI. Balance of convenience even if there is a serious question or prima facie case in support of the
grant.
VII. Whether the grant or refusal of the injunction will adversely affect the interest of the general public
which can or cannot be compensated otherwise."
An Industrial Tribunal-cum-Labour Court has the incidental power to pass an order granting interim relief to the claimant until the passing of the final award, as already settled by the Apex Court in Hindustan Lever Ltd. vs. Ashok Vishnu Kate (Supra) under Section 10(4) and Section 2(b) of the Act. Section 10(4) and Section 2(b) of the Act are respectively reproduced hereunder for the purpose of easy reference and smoothness in further discussions-
"Section 10 (4) "Where in an order referring an industrial dispute to {a labour Court, Tribunal or National
Tribunal} under this section or in a subsequent order, the appropriate Government has specified the points of dispute
for adjudication, {the Labour Court or the Tribunal or the National Tribunal, as the case may be,} shall confine its
adjudication to those points and matters incidental thereto."
Section 2 (b) "award" means an interim or a final determination of any industrial dispute or of any question relating
thereto by any Labour Court, Industrial Tribunal or National Industrial Tribunal and includes an arbitration award
made under section 10 A";
The words "…and matters incidental thereto…" were explained by the Supreme Court in the case titled "Management of Hotel Imperial Vs. Hotel Workers Union," AIR 1959 Supreme Court 1342, which suggests that there is no bar for an industrial tribunal to grant interim relief. It further suggests that ordinarily, the interim relief should not be the whole relief that the party would receive if they succeed finally. Paragraphs 21 and 22 of the above judgement are reproduced hereunder with great regard-
"Para 21. After a dispute is referred to the tribunal under section 10 of the Act, it is enjoined on it by section 15 to bold its proceeding expeditiously and on the conclusion thereof submit its award to the appropriate government. An "award" us defined in section 2 (b) of the Act as meaning "an Interim or final determination by an industrial Tribunal of any industrial dispute or of any question relating thereto. "where an order referring and specifying the points of dispute for adjudication, the tribunal has to confine its adjudication to those points and matters incidental thereto; (Section 10(4). It is urged on behalf of the appellants that the tribunal in these cases had to confine itself to adjudicating on the points referred and that as the question of interim relief till the decision of the tribunal with respect to the same matter would be a matter incidental thereto under section 10 (4) and need not be specifically referred in terms to the tribunal. Thus interim relief where it is admissible can be granted as a matter incidental to the main question referred to the tribunal without being itself referred in express terms. The next question is as to how the tribunal should proceed in the matter if it decides to grant interim relief. The definition of the word 'award' shows that it can be either an interim or final determination either of the whole of the dispute referred to the tribunal or of any question
1096 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]relating thereto. Thus it is open to the tribunal to give an award about the entire dispute at the end of all
proceedings. This will be final determination of the industrial dispute referred to it. It is also open to the
tribunal to make an award about some other still remain to be decided . This will be an interim determination
of any question relating thereto. In either case it will have to be published as required by section 17. Such
awards are however not in the nature of interim for they decide the industrial dispute or some question
relating thereto. Interim relief, on the other hand, is granted under the power conferred on the tribunal under
section 10(4) with respect to matters incidental to the points of dispute for adjudication.
In the light of discussions made hereinabove in preceding Para's, it would be pertinent to note that industrial
dispute preferred to this tribunal by appropriate government is with regard to relief of regularization and
pending the same for adjudication when terms and conditions of the services were materially interfere by the
management consequent thereupon a complaint of workmen/claimants under section 33 A of the Act are before
the tribunal to finally decide and pass award the instant application in hand meant for interim relief which
have been referred in one of the preceding Para is to be decided by the tribunal on the principal and sliant in
order 33 rule 1, 2 & 3 of the CPC which requires the grant of refusal of the interim exemption on considering
the three essential ingredients whether existing concurrently. These three ingredient of prima facie case
irreparable loss and balance of convenience."
Prima facie case of the workmen/claimants as pleaded in their statement of claim and the complaint under section 33 A of the Act is to be read in consonance with the documentary evidences. Since from the very inception in the present industrial dispute firstly before the labour authorities namely the conciliation officer and also in various writ proceedings before the Hon'ble High Court and then before this industrial tribunal, there is a consistent plea that the concerned workmen have been working in the establishment of the management performing their duties as Peon-cum- Chowkidar in various offices/voter centres of the management. The date of engagement/deployment or employment of the workmen concerned is unequivocally referred to in a chart submitted by them propagating their industrial Dispute at various forums of law, some of them working since a considerable long period for more than one or two decades. This is noteworthy that the initial engagement of such workmen and their performing works on different assignments from time to time in the departments of GNCTD is not denied even admitted in so many words in their reply submitted before all those forums of law. The tribunal has taken into notice that while the initial engagement of the claimants in various works during a long span of time, performance of work by such claimants under the direct control supervision and instruction of the competent authorities in various departments of the GNCTD. There is no explanation on the part of management that why their services are kept temporary for such a long period in violation of law prescribed by the Industrial Dispute Act, The contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1971 as well as various standing orders issued by them in consonance with the provision of Industrial establishment standing orders Act etc. This is also admitted by the management that the services of the present claimants/workmen were being taken and utilized regularly without any extraordinary break in their continuity of service as contract labours paying them wages in accordance with rate prescribed under the minimum wages Act prevailing at the relevant times. Then also, the management seems to argue for the sake to oppose their claim before a forum of law that they are not workmen as defined and the management of GNCTD is excluded from the definition of industry as defined the under the Industrial Dispute Act, 1947.
In the above context section 2(j) as amended up to date is being quoted hereunder:
"Industry" means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any
calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation or workmen;"
Likewise the definition of workmen as given under section 2 (s) is quoted hereunder:
"Workman" means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual,
unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms
of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this act in relation to an
industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection
with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that
dispute, but does not include any such person
I. Who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950(46 of 1950), or the Navy Act,
1957 (62 of 1957); or
II. Who is employed in the police serives or as an officer or other employee of a prison; or
III. Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or
IV. Who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding ten thousand rupees per mensem or
exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him,
funtions, mainly of a managerial nature.
Historically, the definition of the term "Industry" under the Act is interpreted in the case of Bangalore Water Supply and Sewerage Board V. A. Rajappa reported in AIR 1978 Supreme Court 845 wherein Hon'ble Supreme Court has[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1097 given interpretation of the word "Industry" in the widest scope and "Sovereign Functions" within a limited orbit, Industrial adjudication as influenced by the aforesaid precepts and enterprise cannot therefore be excluded from the ambit of the Act merely because of the individual predilection of a judge. A Study of the judgments of the Supreme Court from Banerjee to Jai Bir Singh brings to the fore a variety of cases where the court had to decide on the questions of ambit of 'Industry' under the Act. The activities which engaged the attention of the court on the issue of 'Industry' mere those of municipalities, local bodies, government run hospitals, educational institutions, liberal professions, clubs, state and central government departments, etc. and inclusive. It is in two parts. The first part lays down that "industry" means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers" and the second part specifies that it 'includes' any calling service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen." Thus, while the first part defines it from standpoint of the employer, the second part visualises it from that of the employees. Discussing both these parts, the supreme court, In Madras Gymkhana club employees union V. Gymkhana club, attempted to keep the two notions concerning employers and employees apart and expressed the view that denotation of the term 'industry' is to be found in the first part relating to the employers and the connotation of the term is intended to include the second part relating to workmen. Later on, the court in Safdarjung Hospital V. Kuldip Singh Sethi held that the definition had to be read as a whole and when so read it denoted a collective enterprise in which employers and employees were associated. It did not exist by the employees alone. It existed only when there was a relationship between employers and employees, the former engaged in 'business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers' and the latter engaged in 'calling, service employment, handicraft or industrial occupation or avocation'.
In the context of the present matter the issue raised by the management before this court that to the above effect that GNCTD are discharging governmental functions and therefore immune from the definition of industry, Industrial Dispute and application of Industrial Dispute Act over them in strict sense because they are discharging sovereign or legal function. The above issue raised by the management stands answered as it held by the Bangalore water supply case (Supra) according to which 'Industry' as define section 2(j) has wide import (a) Where (i) Systematic activity, (ii) organized by
co-operation between employer and employee, (the direct and substantial element is chimerical) (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religions but inclusive of material things or services geared to celestial bliss e.g. making, on a large scale, Prasad or food), Prima facie, there is an 'Industry' in that enterprise.
(b) Absence of profit motive or gainful objective is irrelevant, be the venture in the public, joint private or other sector.
(c) The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer-employee relations.
(d) If the organization is a trade or business it does not cease to be one because of philanthropy animating the undertaking.
Although Section 2(j) uses words of the widest amplitude in its two limbs their meaning cannot be magnified to overreach itself. Further the Supreme Court in above case propounded a working principle called a triple test number. (i) There should be systematic activity. (ii) Organized b co-operation between employer or employee. (iii) For the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes. It is further emphasized that industry does not include spiritual or religious services geared to celestial bliss.
Therefore, the consequences of the decision in the above case are that profession, Clubs, Education Institution, Cooperatives, Research Institutes, Charitable Projects and other Adventures if they fulfill the triple test stated above cannot be assumpted from the scope of section 2(j) of the Act.
In State of U.P V. Jai Bir Singh 2017 (3) SCC 311, it was held that a caveat has to be entered on confining 'Sovereign Functions' to the traditional so described as 'inalienable functions' comparable to those performed by a monarch, a ruler or a non-democratic government. The learned judges in the Banglore Water Supply a Sewerage Board case seem to have confined only such sovereign functions outside the purview of 'industry' which can be termed strictly as constitutional functions of three wings of the state i.e., executive, legislature and judiciary. The concept of sovereignty in a constitutional democracy is different from the traditional concept of sovereignty which is confined to 'law and order','defense' 'law making' and 'justice dispensation'. In a democracy governed by the Constitutional obligations contained in the Directive Principles of the state policy in part- IV of the Constitution of India. From the point of view, wherever the government undertakes public welfare activities in discharge of its constitutional obligations, as provided in part- IV of the constitutions, such activities should be treated as activities in discharge of sovereign functions falling outside the purview of 'industry'. Whether employees employed in such welfare activities of the government require protection, apart from the constitutional rights conferred on them, may be a subject of separate legislature but for that reason. Such governmental activities cannot be brought within the fold of industrial law by giving an undue expansive and wide meaning to the words used in the definition of industry.
In Union of India V. Raju Kumar Shah and with other similar writ petitions Hon'ble High Court reported in 2020
1098 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]SCC Online Delhi 370 observed in Para 64 and 65 which are being quoted here under;
"Para 64 . The "Predominant nature" test, thereby, stands reiterated, but even more significant in the
reference, by the Supreme Court, the "Defence of the Country, the raising of armed forces, making peace or
waging war, foreign affairs, the powers to acquire and retain territory, etc,"Included , within the concluding
"etc" in the afore-extracted passage from the judgment of the Supreme Court, would be functions which are
similar, in character, to those mentioned earlier, i.e., defence of the country, raising of Armed forces, making
peace, waging war, foreign affairs, and the power to acquire and retain territory.
Para 65. Apparently, therefore, only such functions may be regarded as "inalienably sovereign", as could
not, constitutionally and at any point of time, ever be delegated to a private authority, as they are incapable
of being discharged by private persons. The fact that, in view of the statutory dispensations, existing at a
particular point of time, the function is required to be discharged by the Government, or by a governmental
authority, would not, ipso facto, be sufficient to Characterize the functions as "Sovereign". Functions such
as making peace, waging war, legislation, maintenance of public law and order, and eminent domain and
acquisition of territory for public purposes, are constitutionally and inalienably, sovereign and are
incapable of being delegated to any private authority, at any fore cable point of time. Such functions, alone,
would be eligible to the regarded as "inalienably sovereign". So as to justify exemption from the definition
of "Industry" in the ID Act.
On the basis of above discussion this tribunal is of opinion opinion that irrespective of its legal functions the GNCTD is discharging some other works which cannot be said inalienable function like the works of the present claimants/workmen were discharging under the direct control and supervision of Competent Authorities, Officers and Employees in various department of GNCTD they are workmen as defined under section 2(s) quoted here in above in preceding Para in relation to the works having been discharged by them and the
management is an employer as defined in section 2(g) of the Act.
Section 2(g) "employer" means-
(i) In relation to any industry carried on by or under the authority of any department of [the central
Government or a state Government,] the authority prescribed in this behalf, or where no authority is
prescribed, the head of the department
(ii) In relation to an industry carried on by or on behalf of a local authority, the chief executive officer of
that authority;
Therefore, the pleadings of the parties and evidences on record collectively tend to establish that the management of GNCTD is industry in relation to the work assigned to the present claimants/workmen during their engagement as such from time to time is an 'Industry' and there clearly exists relation of employer and employee between management and the claimants under the definition given in the Industrial Dispute Act. Likewise, the claimants undoubtedly come within the ambit of definition of workmen as defined under the Act. Therefore, the dispute as raised before the Conciliation Officer appointed under the Industrial Dispute Act and referred to this tribunal by the appropriate government is prima facie an industrial dispute as defined under section 2(k) of the Act. Section 2(k) is being quoted here under for easy reference;
"Industrial dispute" means any dispute or difference between employers and employers, or between
employers and workmen, or between workmen and workmen, which is concerned with the employment or
non-employment or the terms of employment of with the conditions of labour, of any person;
When the claimants/workmen have successfully established the management an industry they are workmen therein and engaged with in their services for a long even then admittedly they were kept as contractual workmen for a considerably long duration, Prima facie they had been subjected to Unfair Labour Practice which is defined under section 2 (ra) ."Unfair Labour Practice" means any of the practices specified in the fifth Schedule;
In the schedule of the Act the unfair labour practice is elaborated as "10. To employ workmen as "badlis", casuals or temporaries and to continue them as such for years, with the object of depriving them of the status and privileges of permanent workmen."
To deny the present claimants claim under the industrial dispute so as to thwart off their prima facie case the management has posed the status of the present claimants illegally and irregularly employed in the various departments of the GNCTD because they were volunteers under the Civil Defence Act for providing call out services in the event of disasters if any in the State of Delhi and for that their services shall be treated as "NISHKAM SEWA" if translated to English means" service for no valuable considerations". Much vehemence is given on the provision of the Civil Defence Act 1968 of which section 2(ab) and section 5 relating to appointment as member of civil defence corps use words "any person" does not qualify such person to be a government servant necessarily it keeps free any person from the public at large who is sprit fully volunteer themselves to contribute their services without any expectation to be paid in lieu their of. The management has remained unsuccessful in establishing that in[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1099 lieu of they being a volunteer in civil defence were given appointment in various departments of GNCTD. Management in arguments and written submission has also admitted that a person to be eligible for enrollment as volunteer may be professing personally business, serving in private establishment or government service are involved in any other activities who is willing and ready to volunteer himself in case of any disaster. Disaster like Firefighting, Flood management, Earthquake Management and in exercise of right to Self Defence of himself or of any other's person or property. It means that the present employment of the claimants in various department of GNCTD has no material connection with ending their call out duty as volunteer in civil defence. The management has clearly admitted that the total no of 1,75,000 persons are enrolled as volunteers in Civil Defence. Only some of them to say a nominal percentage of them about 10% are working in the various departments of GNCTD. It clearly means that a government employee/workmen or any individual from the different field of life activities may be a volunteer in the Civil Defence Corps but inverse is not possible that every person who is in government service is necessarily be treated as volunteer unless he himself opted to be enrolled as such in civil defence corp. it is therefore established that ending the call out services as volunteer in civil defence will automatically not enough to end the services of such volunteer if he is in service of government in absence of law and rules in this regard with an employment in the government department. Therefore, if call out services under the Civil Defence Act is terminated by the Civil Defence Authorities prima facie it would not have effect on the status of a volunteer as employee or workmen of a department in GNCTD.
The plea of claimants being a volunteer under the Civil Defence Act and therefore, they have no right to demand regularization in services in their department the management of GNCTD seems to be a veil to cover the act of illegally terminating the services of present claimants/workmen and also to avoid the consequences of their act of Unfair Labour Practice.
The dispute as to the regularization was raised before the management but when they did not pay heed and whisper threats to terminate the services the same was raised before the conciliation officer on …… The Conciliation Officer in the matter restrain the management not to disturb in continuous in service of the workmen till the adjudication of the dispute even when the workmen apprehended that the management is going to terminate the services in GNCTD departments in the garb of termination of call out services in Civil Defence they immediately restup to the high court. Hon'ble high court also restrained the GNCTD for not precipitating the services of workmen till the final decision over the industrial dispute the management cleverly enough stopped taking the work from the present workmen and even published and advertisement to fill up vacancies expected to be all vacant from ousting the present claimants from their services. They apprehension of the claimants/workmen is reasonable and their expectation from the tribunal to direct management for claimant of their wages is lawful and they are entitled to get such relief from this tribunal. The prima facie case of the claimants/workmen is fully established.
Irreparable loss the workmen/claimants who were depending on their wages for feeding their families and to discharge their liabilities in day to day life as they were in various department of GNCTD who were utilizing their services since long for more than one and two decades as the case may be were all of sudden without their fault stopped from discharging their duties assigned to them and from getting their wages in view of their valuable services. Loss of means of livelihood is an irreparable loss.
Balance of convenience-The plea of management that there is no vacancy and sanctioned post with regard to the work of present claimant/workmen said to be discharged in the various department of GNCTD and there is no financial approval there for , stands belied by recent action of the GNCTD itself as they have published an advertisement for recruitment of suitable persons on the posts upon which the present claimants/workmen were working. The management has not explained and presented the rules, regulation or standing order if any before the tribunal to show how the workmen/claimants were engaged in the services of the management without prior prior sanction of government and availability of budget. They have also not cited incident of any unlawful activities on the part of present workmen/claimant nor they have stated what action has been taken by them against such officer of the management who had employed claimants/workmen for such a extraordinary long period of one or two decades. Therefore, irreparable loss occasioned to the workmen/ claimants by the act of management but the management itself is not going to suffer, if the workmen/claimants are retained in service till the final adjudication of the dispute.
The Tribunal is of opinion that the three essential ingredients for grant of interim relief in the circumstances of the case both in the nature of prohibition as well as mandatory direction are well established as against the case of claimant/workmen set forth in their application against the move of management of taking fresh hands in place of the workmen as they had issued a tender for engaging fresh hands.
Injunction and direction as interim order
There is no doubt that the management, being the appointing authority, is competent to terminate the service of the workmen, but subject to compliance with the law and the procedure prescribed under the Industrial Disputes Act. Under section 25F of I.D. Act, Retrenchment, as defined in section 2(oo) of the Act, amounts to termination of service, but the inverse is not true. Every termination of service by the management is not retrenchment of the workmen permissible under the Industrial Disputes Act.
It is not the case of the management that the services of the claimants as workmen were time-bound for any project1100 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] work, bound to be terminated with the completion of the work.
It is also not the case of the management that they terminated the services of the workmen on any other grounds, such as misconduct or their inability to discharge the duties assigned to them. The case put up before the tribunal on behalf of the management relates to the ending of call-out duties of a volunteer under the Civil Defence Act, 1968, but how and in what manner the end of call-out duties of a volunteer who is also an employee in the department of management is materially connected to, or adversely affects the present workmen/claimants in the termination of their services also.
The claim of regularisation is to be adjudicated after taking oral and documentary evidence on record with regard to the nature of the appointment/engagement of the workmen, the continuation of their services, the utilisation of their services by management, the standing orders governing the engagement of workmen concerned, as well as the alleged termination of service of the workmen concerned by management. With the subject of the final award, the complaint under section 33 is also to be decided on the basis of evidence placed and brought on record by the parties to the industrial dispute. In both matters, the essence of the subject matter is the continuity of service. After raising the dispute before the Conciliation Officer, section 33 of the Industrial Disputes Act comes into operation, which mandatorily restricts the management from terminating the services of workmen without prior permission of the concerned authority or tribunal.
In view of the above, Jaipur Zila Sarkari Bhumi Vikas Bank vs. Ram Gopal Sharma, AIR 1994 (6) SCC 522, the Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court held that if prior approval is not granted under section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act, 1947, the order of dismissal becomes ineffective from the date it was passed or from the date of non-approval of the order of dismissal, and the want of approval under section 33(2)(b) renders the order of dismissal ineffective.
The alleged termination of services of the workmen concerned is ineffective and inoperative and shall be treated as if it was not passed at all. Therefore, the tribunal hereby restrains the management/Chief Electoral Officer from divesting the workmen concerned from their wages equal to the rate of wages last disbursed by the management to them. The management is further directed to keep the vacancies reserved for the present workmen/claimants during the pendency of the present industrial dispute and the complaint under section 33 moved therein.
The office is directed to send a copy of the order in due procedure of law under section 17A for compliance and further action.
17.10.2024
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA, Retired Judge, Allahabad High Court,
Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 402.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय
सरकार महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली; मुख्य अधीक्षण उद्यानविद्, भारतीय पुरातत्व
सवेक्षण, उद्यान शाखा, आगरा (उ.प्र.); निदेशक, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, के न्रीय भवन, लखनऊ संभाग, रेजीडेंसी
गार्डन, लखनऊ, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री सुखवीर सिंह, कामगार , द्वारा -महासचिव, अखिल भारतीय
पुरातत्व सवेक्षण मजदूर यूनियन (इंटक), के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम
न्यायालय, लखनऊ पंचाट(संदर्भ संख्या 55/2015) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42012/97/2015-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 402.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 55/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi; The Chief Superintending Horticulturist, Archaeological Survey of India, Garden Branch, AGRA (U.P.);The Director, Archaeological[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1101 Survey of India, Kendriya Bhawan, Lucknow Division, Residency Garden, Lucknow, and Shri Sukhvir Singh, Worker, through- The General Secretary, All India Archaeological Survey Mazdoor Union (INTUC), which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025.
[No. L-42012/97-2015-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 55/2015
Ref. No. L-42012/97/2015-IR(DU) dated: 23.06.2015
BETWEEN
Sh Sukhvir Singh S/o Sh Mahesh Chandra, C/o General Secretary, All India Archaeological Survey Mazdoor Union (INTUC), 30C/33/3, Tulsi Nagar, Govar Chawki Tajganj, AGRA(U.P.)-282001
AND
1. The Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011
2. The Chief Superintending Horticulturist, Archeological Survey of India, Garden Branch, C.H. Office, Taj Mahal East Gate, AGRA (U.P.) - 282001
3. The Director, Archaeological Survey of India, Kendriya Bhawan, Lucknow Division, Residency Garden, Lucknow - 226001
AWARD
By order No. L-42012/97/2015-IR(DU) dated: 23.06.2015 the present industrial dispute has been referred for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:
"क्या प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सवेक्षण द्वारा श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री महेश चंद को दिनांक 01.01.2014 को नौकरी से निकाल दिया जाना न्यायाचित एवं वैध है? यदि नहीं तो कामगार किस राहत को पाने का हकदार है?"
Accordingly, an industrial dispute No. 55/2015 has been registered.
On 04.08.2015 claimant filed claim statement supported by an affidavit.
Facts stated in the claim petition are in brief that claimant worked as casual worker with the respondent w.e.f. 02.08.2011 to 31.12.2013; however without following the provision of retrenchment as provided under section 25(F) of the Industrial Dispute Act 1947 (hereinafter referred to as the Act) his services were dispensed on 01.01.2014.
On behalf of the respondent statement of defense filed on 10.05.2016 in which preliminary objection also taken by the respondent.
Thereafter, workman filed rejoinder on 09.08.2016 and evidence in support of his case vide affidavit dated 31.07.2017.
After filing of the evidence on affidavit, the workman did not turn up for his cross- examination, in spite of several opportunities given to workman.
Accordingly heard learned counsel for respondent and gone through the records.
In view of the above said facts the claimant/workman has not field any rejoinder/evidence in support of his case on affidavit, in spite of several opportunities given to him and taking into consideration the law as laid by the Hon'ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v. Labour Court (1) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
"It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail.
Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative
for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is
1102 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file
written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in
favour of the workman and he would not be entitled to any relief."
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees' Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon'ble Allahabad High Court has held as under:
"The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co. Ltd.,
V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors. 1984 (49)
FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of any evidence led
by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court against the workman. In
such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead
evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,
who would fail if no evidence is led."
And by the Hon'ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held as under:
"The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the
respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed.
A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led
by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed."
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Lucknow.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer 17th February, 2025
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 403.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय
सरकार महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली; मुख्य अधीक्षण उद्यानविद्, भारतीय पुरातत्व
सवेक्षण, उद्यान शाखा, आगरा (उ.प्र.); निदेशक, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, के न्रीय भवन, लखनऊ संभाग, रेजीडेंसी
गार्डन, लखनऊ, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री हरीश राजपूत, कामगार, द्वारा -महासचिव, अखिल भारतीय
पुरातत्व सवेक्षण मजदूर यूनियन (इंटक), के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम
न्यायालय, लखनऊ पंचाट (संदर्भ संख्या 54/2015) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो
के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 27.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42012/96/2015-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 403.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 54/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi ; The Chief Superintending Horticulturist, Archaeological Survey of India, Garden Branch, AGRA (U.P.) ;The Director, Archaeological Survey of India, Kendriya Bhawan, Lucknow Division, Residency Garden, Lucknow, and Shri Harish Rajput, Worker, through- The General Secretary, All India Archaeological Survey Mazdoor Union (INTUC), which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27.02.2025.
[No. L-42012/96/2015-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1103CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 54/2015
Ref. No. L-42012/96/2015-IR(DU) dated: 23.06.2015
BETWEEN
Sh Harish Rajput S/o Sh Parasram Rajput, C/o Sh Ashok Kumar Singh, General Secretary, All India Archaeological Survey Mazdoor Union (INTUC), 30C/33/3, Tulsi Nagar, Govar Chawki Tajganj, AGRA(U.P.)-282001
AND
1. The Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011
2. The Chief Superintending Horticulturist, Archaeological Survey of India, Garden Branch, C.H. Office, Taj Mahal East Gate, AGRA (U.P.) - 282001
3. The Director, Archaeological Survey of India, Kendriya Bhawan, Lucknow Division, Residency Garden, Lucknow - 226001
AWARD
By order No. L-42012/96/2015-IR(DU) dated: 23.06.2015 the present industrial dispute has been referred for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:
"क्या प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सवेक्षण द्वारा श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री महेश चंद को दिनांक 01.01.2014 को नौकरी से निकाल दिया जाना न्यायाचित एवं वैध है? यदि नहीं तो कामगार किस राहत को पाने का हकदार है?"
Accordingly, an industrial dispute No. 55/2015 has been registered.
On 04.08.2015 claimant filed claim statement supported by an affidavit.
Facts stated in the claim petition are in brief that claimant worked as casual worker with the respondent w.e.f. 02.08.2011 to 31.12.2013; however without following the provision of retrenchment as provided under section 25(F) of the Industrial Dispute Act 1947 (hereinafter referred to as the Act) his services were dispensed on 01.01.2014.
On behalf of the respondent statement of defense filed on 10.05.2016 in which preliminary objection also taken by the respondent.
Thereafter, workman filed rejoinder on 09.08.2016 and evidence in support of his case vide affidavit dated 31.07.2017.
After filing of the evidence on affidavit, the workman did not turn up for his cross- examination, in spite of several opportunities given to workman.
Accordingly heard learned counsel for respondent and gone through the records.
In view of the above said facts the claimant/workman has not field any rejoinder/evidence in support of his case on affidavit, in spite of several opportunities given to him and taking into consideration the law as laid by the Hon'ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v. Labour Court (1) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
"It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail.
Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative
for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is
challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file
written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in
favour of the workman and he would not be entitled to any relief."
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees' Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon'ble Allahabad High Court has held as under:
"The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co. Ltd.,
1104 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors. 1984 (49)
FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of any evidence led
by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court against the workman. In
such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead
evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,
who would fail if no evidence is led."
And by the Hon'ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held as under:
"The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the
respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed.
A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led
by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed."
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Lucknow.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer 17th February, 2025
Let two copies of this award be sent to the Ministry for publication.
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 404.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय
सरकार मुख्य पोस्ट मास्टर, सामान्य हरियाणा, अंबाला; वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक, गुरुािम मंडल, गुरुािम, हरियाणा;
उप-डाकपाल, उप-डाकघर कोशली, जिला रेवाड़ी, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री अशोक कु मार, कामगार, के
बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (संदर्भ
संख्या 08/2017)को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ
06.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-40]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 404.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 08/2017) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Chief Post Master, General Haryana, Ambala; Senior Superintendent of Post Offices, Gurugram Division, Gurugram, Haryana; Sub Postmaster, Sub Post Office Koshli, Distt. Rewari, and Shri Ashok Kumar, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-40]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh (Presided over by Mr.
Kamal Kant).
ID No.08/2017
Registered on:-05.03.2018
Ashok Kumar son of Shri Bharat Singh, R/o VPO Koshli, Distt. Rewari (Haryana).
----Applicant/Workman/Claimant
Versus[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1105 1. The Chief Post Master, General Haryana, Ambala.
2. Senior Superintendent of Post Offices, Gurugram Division, Gurugram, Haryana.
3. Sub Postmaster, Sub Post Office Koshli, Distt. Rewari.
----Respondents
Present:- Sh. S C Gupta, Ld. Counsel for Workman. Sh. Alankrit Bhardwaj, AR for Respondent No. 1 to 3.
Award : 13.01.2025
1. The present application has been filed by Sh. Ashok Kumar under Section 2(A) of the Industrial Dispute Act, 1947 (hereinafter called as ID Act) with a prayer to reinstate the applicant on the same post on which he was working with continuity in service along with all consequential benefits from the date of termination i.e. 05.06.2017.
2. Brief facts as stated by the applicant are that he was engaged as GDS packer by respondent no.3 w.e.f. 07.06.2010 till 11.03.2011 in sub post office Koshli. On 11.03.2011, one Sh. Ramesh Kumar was appointed on permanent basis, but the said Ramesh Kumar never worked in the post office even for a day and the applicant was again engaged by the sub post master. Thereafter, the workman was engaged @ salary of Rs.3000/- per month which was revised from time to time and lastly the workman was getting Rs.9000/- per month. The workman remained working with respondent no.3 w.e.f. 07.06.2010 to 05.06.2017 continuously without any break. The incumbent sub post master kept assuring the applicant that his services would be made permanent and he would be paid full salary and allowances as to be paid to the other permanent employees like the applicant with all benefits applicable to the post as per the service conditions. The services of the applicant were terminated on 05.06.2017 without one month notice or pay in lieu of notice and without payment of any retrenchment compensation, though the workman completed 7 years continuous service. It is submitted that the workman has completed 240 days of working with the management prior to the date of termination. The applicant has not alternate job and is unemployed from the date of termination till date.
3. Against the illegal termination, the claimant raised issue before the Assistant Labour Commissioner (Central), Karnal (hereinafter called as ALC Karnal). However, the matter could not be settled. Hence this reference.
4. Notice of the application was given to the respondents who filed written statements raising several preliminary objections, inter alia that this court has no jurisdiction as only competent Court with regard to redressal of grievances and disabled employees of the Government of India is the Central Administrative Tribunal under the Administrative Tribunals Act, 1985. On merit, it is stated that the claimant had worked as outsider Gramin Dak Sevak Branch Packer at Kosli on 07.06.2010 to 30.06.2010 and was paid 2718/- for the said period due to promotion of Sh. Rajvir as postmen and thereafter applicant worked from 09.04.2011 to 31.05.2011, 01.12.2011 to 31.01.2012 and 04.02.2012 to 01.05.2012 and thereafter, Sh. Rajesh Kumar was appointed on 02.05.2012 as a regular incumbent for the above mentioned post and thereafter, sh. Ramesh Kumar resigned on 01.02.2014 and thereafter the said post was again managed by engaging outsider GDS Packer Kosli by Sh. Ashok Kumar from 01.02.2014 to 30.04.2014, 02.07.2014 to 31.10.2014, 01.05.2015 to 30.06.2015, 01.10.2015 to 31.12.2015, 01.04.2016 to 31.05.2016, 01.07.2016 to 31.10.2016, 01.12.2016 to 31.01.2017 and lastly engaged after a gap on 01.03.2017 till 28.05.2017, for which he was paid Rs.15,753/- per month and also paid @Rs.2295+ DA (as admissible from time to time) due to vacant post of GDS Packer at Koshli. The applicant has unauthorized access to the attendance register and marked his attendance illegally. It is also submitted that there was no need to give one month notice or retrenchment compensation as the workman worked as outsider GDS on temporary/stop gap arrangement and is covered under the provisions of Section 2(00) (bb) of the ID Act. Remaining averments have been denied and it is prayed that claim of the applicant be dismissed.
Evidence of the parties:- 5. In order to prove his case, applicant himself appeared and filed his affidavit WW1/A and closed his evidence on 10.05.2019. Thereafter, respondents have examined Sh. Jawahar Singh as MW1, who tender his affidavit as MW1/A and thereafter, respondents closed their evidence on 18.10.2024 and the matter was fixed for arguments.
6. I have given due consideration to the arguments advanced by ld. counsel for both the parties.
Submissions of Applicant: 7. While arguing the case, ld. counsel for the applicant contended that the workman joined initially with respondent no.3 on 07.06.2010 as GDS Packer and worked upto 11.03.2011. Thereafter, one Sh. Ramesh Kumar joined in place of applicant on 11.03.2011, but Ramesh Kumar never worked in post office and applicant was again engaged by the sub post master at salary of Rs.3000/- per month, which was revised from time to time.
1106 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]8. It is also maintained by the ld. counsel for the applicant that the workman remained with the respondent no.3 w.e.f. 07.06.2010 to 05.06.2017 continuously without any break and was terminated on 05.06.2017 without compliance of Section 25F of the ID Act and without paying any retrenchment compensation or pay in lieu of notice.
Thus management has violated the provisions of Section 25F of the ID Act and therefore applicant is entitled for re- instatement with back wages. He has no alternate job and is unemployed till date.
9. It is also maintained by the applicant that even before the ALC, respondent has admitted that applicant worked for 240 days prior to his termination as per Annexure-1.
Submissions of Respondents: 10. While arguing the case, ld. counsel for the respondents contended that the applicant was appointed as GDS Outsider Packer by respondent no.3 and he worked firstly due to promotion of Sh. Rajvir and thereafter non joining of Sh. Ramesh Kumar, he worked in place of Sh. Ramesh Kumar on different dates as given in the written statement from 01.02.2014 to 28.05.2017. He was engaged as outsider GDS Packer for different intervals and as per Section 2 (oo) (bb) of the ID Act, his services were terminated on the completion of his contract period. He also contended that outsider GDS does not fall under the definition of workman and Industrial Tribunal has no jurisdiction to adjudicate in their matter. To support this view, ld. counsel for the respondent relied upon the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in case titled as Municipal Council, Samrala versus Raj Kumar 2006(3) SCC 861 and prayed that the claim of applicant may be rejected.
Findings:- 11. It is added here that in this case, as per respondent, applicant was working as outsider GDS for the period, for which he has worked with the respondent. In this regard, ld. counsel for respondent placed on file guidelines (issued by respondent) for regulating substitute/provisional arrangement made in place of regular GDS. Para 2 of the said guidelines (Annexure-2) read as follow:-
2. In this context, I am directed to draw your attention to the DG( Posts) instructions given below Rule 5 of the
P & T ED Agents (Conducts and Services) Rules 1964 corresponding to Rule 7 of the Gramin Dak Sevaks (Conduct
and Employment) Rules, 2001 which interalia, stipulate the following:-
"During leave, every GDS should arrange for his work being carried on by a substitute who should be a person
approved by the authority competent to sanction leave to him. Such approval should be obtained in writing'' and that:
"It is necessary for the appointing authority to ensure that such a substitute is not allowed to work indefinitely. If the
absence from duty of the regular GDS is likely to last indefinitely, the appointing authority should take regular
appointment and the person so appointed immediate steps to make a need not necessarily be the substitute."
12. Undoubtedly in this case, applicant, after the promotion of Rajvir, was appointed as outsider GDS as his
substitute and his service come to an end on appointment of Sh. Ramesh Kumar. However, Ramesh Kumar did not join the post office. This fact has already been admitted by the respondent that applicant worked from 07.06.2010 till 28.05.2017. During this period, no arrangement was made by the respondent to appoint any regular incumbent in place of the applicant in terms of aforesaid para 2 as reproduced above. Moreover, initially, he was appointed as GDS outsider, but after the appointment of Sh. Ramesh Kumar, it could not be said that he was GDS outsider and he continuously worked. His status can be that of temporary workman, not outsider GDS. Had he been working as outsider GDS in place of some regular employee, who made arrangement as substitute in place of him, then only he could have been termed as outsider GDS. However, in this case, after non-joining of Ramesh Kumar, who was appointed as permanent employee in place of applicant (applicant was working outsider GDS on the post of GDS) on 11.03.2011. Ashok Kumar worked intermittently with respondent no.3 continuously for 7 years.
13. So far as this argument of the ld. counsel for the respondent that the case of workman fall under Section 2(oo) (bb) of the ID Act and his case is covered by the judgment of Hon'ble Supreme Court titled as Municipal Council, Samrala (supra), the same is not attracted to the case of the applicant as there was no contract between the applicant and respondent regarding working of applicant for a particular period of time. Thus, the case law cited above is not applicable in this case as the applicant worked intermittently with the respondent no.3 without contract between parties.
14. Now we are to decide is whether the claimant comes within the definition of "workman" as is defined in Section 2(S) of the Act. It is mentioned here that claimant was appointed as GDS Packer as per his claim petition and affidavit submitted before the Tribunal. However, in view of the above discussion, he worked as temporary worker after appointment of Sh. Ramesh Kumar and thereafter he worked intermittently. In plain words the claimant was performing his duties as labourer/unskilled worker. He was not in supervisory or administrative post requiring him to perform only administrative post requiring him to perform only administrative duties. While interpreting Section 2(S) Hon'ble Supreme Court in the case of Devinder Singh V/s Municipal Council, Sanaur AlR 2011 Supreme Court 2532, has observed as follows:-
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1107"The source of employment, the quantum of recruitment, the terms and conditions of employment/contract of service,
the quantum of wages/ pay and mode of payment are not at all relevant for deciding whether or not a person is a
workman within the meaning of Section 2(s) of Act. The definition of workman also does not make any distinction
between full time and part time employee or a person appointed on contract basis. There is nothing in the plain
language of Section 2(s) from which it can be inferred that only person employed on regular basis or a person
employed for doing whole time job is a workman and the one employed on temporary, part time or contract basis on
fixed wages or as a causal employee or for doing duty for fixed hours is not a workman."
15. Thus, Hon'ble Supreme Court has clarified that the definition of workman also does not make any
distinction between full time or part time or a person appointed on contract basis. There is nothing in employee plain language of Section 2(S) from which it can be infer that only person employed on regular basis or a person employed for doing whole time job is a workman and the one employed temporary, part time or contract basis on fixed wages or as a casual employee or for doing duty for fixed hours is not a workman. In view of the ratio of law enunciated in the above ruling, in my considered opinion, the claimant herein admittedly falls within the definition of 'workman' under Section 2(S) of the Act.
16. The payment of salary by the management is admitted by the respondent in its written statement as well as in the affidavit of filed by Sh. Jawahar Singh working as ASPOs (HQ), Gurgaon Division, wherein he categorically stated that workman worked on different dates as mentioned in his affidavit and was paid Rs. 15,753/- per months and he was also paid Rs.2,295 + DA (as admissible from time to time). He also admitted that applicant was on temporary basis for certain period and applicant has no right to reinstate in his service. As per applicant, he was retrenched from service on 05.06.2017, but as per respondent, he worked till 28.05.2017. If we take one year prior to 28.05.2017 as stated by the respondent, then he had completed 240 days in the preceding year as per written statement filed by respondent in this case, detail of which is as follow as mentioned in the written statement:-
01.04.2016 to 31.05.2016 – 4 days 01.07.2016 to 31.07.2016 – 31 days 01.08.2016 to 30.09.2016 – 61 days 01.10.2016 to 31.10.2016 – 31 days 01.12.2016 to 31.01.2017 – 62 days 01.03.2017 to 28.05.2017 – 89 days Total – 278 days. 17. However, Sh. Jawahar Singh in his affidavit has given different dates. In the affidavit he has not mentioned the period from 01.04.2016 to 31.01.2017. Thus, in his affidavit, respondent has tried to conceal the material facts, which goes to show that respondents have concealed material facts about the working of the applicant prior to his termination preceding one year.
18. Admittedly, the respondent is an industry and there was non- compliance of Section 25-F of the Act. The workman has already been able to prove that he worked continuously for a period of 240 days prior to his termination of his services by respondent no.1 on 28.05.2014 as he was receiving regular wages from 2010 till 2017 is proven from respondent as statement of workman WW1. There is violation of Section 25-F of the Act and in view of the judgment of Hon'ble Apex Court in Bharat Sanchar Nigam Ltd.Vs Man Singh,_2012(1)_SCT 641, it is not necessary that relief of reinstatement has to be given as a matter of right. Reliance can also be placed upon Jasbir Singh Vs Haryana State Agriculture Marketing Board, 2009(3) SCT 790, under which it has been held that in the legal position and the Court had recent past, there had been a shift in consistently taken the view that relief by way of reinstatement with back wages is not automatic and may he wholly inappropriate in a given fact situation, even though termination Of an employee was in contravention of the prescribed procedure. Compensation instead of reinstatement was held to be the prudent relief to meet the ends of justice. Moreover, Hon'ble Supreme Court of India in case titled as District Development Officer & Anr. V/s Satish Kantilal Amrelia, Civil Appeal Nos. 19857-19858 of 2017; decided on 28 November , 2017 has held as follow:
"that the reasons for denying the relief of reinstatement in such cases are obvious, It is trite law that when the
termination is found to be illegal because of non-payment of retrenchment compensation and notice pay as
mandatorily required under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, even after reinstatement, it is always open to
the management to terminate the services of that employee by paying him the retrenchment compensation. Since such
a workman was working on daily-wage basis and even after he is reinstated, he has no right to seek regularization.
Thus he cannot claim regularization and he has no right to continue even as daily-wage worker, no useful purpose is
going to be served in reinstatement such a workman and he can be given monetary compensation by the Court itself
inasmuch as if he is terminated again after reinstatement, he would receive monetary compensation only in the form
of retrenchment compensation and notice pay. In such a situation, giving the relief of reinstatement, that too after a
long gap, would not serve any purpose".
1108 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]In view of above discussed above workman entitled for compensation as he was working on temporary basis intermittently. 19. Learned counsel for the workman has also argued that for rendering one year service workman should be granted Rs.1 lac per year and since the workman has worked for about 7 years and therefore compensation of Rs.7 lac be awarded to the workman in view of the judgment of Hon'ble High Court in case titled Municipal Council Dina Nagar Vs Presiding Officer Labour Court on 29 November, 2014.
20. It is added here that in the present case workman has intermittently worked for about less than 7 years as GDS Packer as is itself stated by the respondent. He was working intermittently for less than 7 years and keeping in view the above discussed circumstances and case law titled as Hemant Babruvahan Parchake versus Social Welfare Officer, Somalwar Bhavan, Mount Road, Sadar, Nagpur and others 201 (4) AIR BomR 781, wherein for 18 months, a sum of Rs.25,000/- was granted as compensation, workman is granted Rs.1,25,000/- as compensation.
21. Annexure-1 and Annexure-2 are made part of this award.
22. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.
KAMAL KANT, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 405.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय सरकार पटेल इंजीनियररंग, चकनी संगलदान, रामबन, जम्मू और कश्मीर, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री मोहम्मद हनीफ़, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (संदर्भ संख्या 41/2023)को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 06.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-41]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 405.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 41/2023) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh, as Patel Engineering, Chakni Sangaldan, Ramban, Jammu and Kashmir, and Shri Mohd. Hanief, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-41]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,
CHANDIGARH
(Presided over by Mr. Kamal Kant).
ID No.41/2023
Registered on:-05.10.2023
Mohd. Hanief S/o Mohd. Shafi, R/o Famrote, Post Office Sangaldan, Tehsil Gool, Distt. Ramban, Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir-182144.
-------- Applicant Versus
Patel Engineering, Chakni Sangaldan, Ramban, Jammu and Kashmir-182144.
----Respondent Present:- None for Workman
None for management.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1109Award : 07.01.2025
Central Government vide Notification No.08 (35)/2022/RLC/Jmu Dated 04.10.2023, under sub- section 5 of Section 12 read with sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
"Whether the action of the management of M/s Patel Engineering, Chakni Sangaldan,
Ramban, Jammu and Kashmir-182144 in terminating the services of Mohd. Hanief S/o Mohd.
Shafi, R/o Famrote, Post Office Sangaldan, Tehsil Gool, Distt. Ramban, Jammu and Kashmir
(UT) w.e.f. 13.09.2021 is justified, fair and legal? If not to what relief the workman is entitled
and from which date?"
1.On the receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as to the respondent on 05.10.2023 for 06.02.2024. On 06.02.2024, Sh. Rajender Kumar filed memo of appearance on behalf of management. But no one turned up on behalf of the workman and the matter was adjourned for 02.07.2024. However, none appeared on behalf of the parties on 02.07.2024 and fresh notice was issued to workman for 27.08.2024 for appearance as well as for filing claim statement. On 27.08.2024 also, none appeared on behalf of the parties and the matter was adjourned for 07.01.2025 for appearance and filing claim statement by workman. Today also no one turned up on behalf of the workman and management. The workman has been given sufficient opportunities to file claim statement but none turned up in spite of the opportunity afforded to file claim statement, which shows that the workman not interested in adjudication of the matter on merit.
2.Since the workman has neither put his appearance nor he has filed any statement of claim to prove his case against the respondent, as such, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Claim Award'. Accordingly, 'No Claim Award' is passed in the present reference.
3.Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.
KAMAL KANT, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 406.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार
हाड़ोती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय कोटा के पंचाट 26/2001(सीआईएस-21/2014) (सीएनआर- आरजेकेटी 060001772001)) ,25/2001(सीआईएस-165/2014)(सीएनआर-आरजेकेटी060003282001) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12012/209/1998-आईआर(बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 406.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 26/2001(CIS-21/2014)(CNR-RJKT 060001772001),25/2001 ( CIS
-165/2014)( CNR-060001772001) of the Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kota as shown in the Annexure, in the
industrial dispute between the management of Hadoti Kshetriya Gramin Bank and their workmen.
[No. L-12012/209/1998-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण(केन्द्रीय)कोटा,(राज.)
पीठासीन अधिकारी- संदीप कुमार शर्मा, आर.एच.जे.एस. (जिला जज संवर्ग)
1- निर्देश प्रकरण क्रमांकःऔ.न्या.(केन्द्रीय)-26/2001(सीआईएस-21/2014)
(सीएनआर-आरजेकेटी060001772001)
दिनांक स्थापितः 23.11.2001
प्रसंगः भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र. एल-12012/209/1998 आईआर(बी.आई.) दिनांक 05.09.2000 2- निर्देश प्रकरण क्रमांकःऔ.न्या.(केन्द्रीय)-25/2001(सीआईएस-165/2014)1110 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] (सीएनआर-आरजेकेटी060003282001)
दिनांक स्थापितः 22.10.2001
प्रसंगः भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र. एल-12012/209/1998 आईआर(बी.आई.) दिनांक 05.09.2000
निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा 2(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947
मध्य
वी.पी. गुप्ता, जरिए-जॉइंट जनरल सेके्रटरी, हिन्द मजदूर सभा, बंगाली कॉलोनी, कोटा
........प्रार्थी श्रमिक
एवं
अध्यक्ष, हाड़ोती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, झालावाड़ रोड़, कोटा
.......अप्रार्थी नियोजक
उपस्थित
प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधिः- श्री श्याम गुप्ता
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधिः- श्री महेश चन्द गुप्ता
ःःअधिनिर्णयःः दिनांकः30.09.2024
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासांगिक आदेश दिनांक 05.09.2000 के जरिये निर्देश विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे ''अधिनियम'' से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा 2(क) केे अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्राप्त हुआ हैः-
"Whether Shri V.P. Gupta, employed, as a Branch Manager in Hadoti Gramin Bank, Kota, is a workman under Section 2(S) of the I.D. Act, 1947. If yes, whether the action of the management Hadoti Gramin Bank through its Chairman in removing Shri V.P. Gupta from Service w.e.f. 08-04-97 is disproportionate to the proved guilt or not. If not, what relief the workman is entitled?"
2- यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण सं. 26/2001 एवं 25/2001 में प्राप्त रेफरेंस आदेश दिनांक 05.09.2000 एक ही रेफ्रेंस आदेश की प्रतियां है जो इस न्यायाधिकरण को अलग-अलग दिनांक को प्राप्त हुई इसलिए इन प्रकरणों को प्रकरण सं. 25/2001 में पारित आदेश दि. 20.09.2011 द्वारा प्रकरण सं. 25/2001 को प्रकरण सं. 26/2001 के साथ नत्थी किया गया।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह रेफरेंस आदेश दिनांक 05.09.2000 सर्वप्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर में दर्ज किया गया था जिसके बाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश दि. 23.11.2001 द्वारा यह प्रकरण केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर से अंतरित होकर इस न्यायाधिकरण को प्राप्त हुआ है।
3- उक्त विवाद, न्यायाधिकरण में रेफर होने पर पंजीबद्ध कर पक्षकारों को उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किए गए। नोटिस की पालना में प्रार्थी श्रमिक द्वारा उपस्थित होकर स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर संक्षिप्ततः यह कथन किया गया है कि उसे प्रतिपक्षी द्वारा प्रारम्भ में नियुक्ति पत्र दिनांक 26.10.1983 के द्वारा क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद पर नियोजित किया गया था। प्रार्थी को दिनांक 13.05.87 के आदेश से दिनांक 10.02.86 से क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद पर प्रतिपक्षी द्वारा स्थाई कर दिया गया। प्रार्थी डिप्रेशन रोग से ग्रस्त था, जिसके लिए नियमित रूप से चिकित्सा की सलाह व दवा आवश्यक थी। प्रार्थी ने अनेकों बार प्रतिपक्षी से आग्रह किया कि उसे किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जावे, जहां चिकित्सा एवं दवाईयां उपलब रहे, किन्तु प्रार्थी का आग्रह स्वीकार न करके उसे सदैव ग्रामीण क्षेत्र में ही रखा गया इसके बावजूद की प्रार्थी की सेवा में उत्तम थी तथा प्रार्थी ने लक्ष्य से काफी अच्छा कार्य किया, जिसके फलस्वरूप बैंक ने प्रार्थी को अनेक बार प्रशंसा पत्र दिए। प्रार्थी को दि. 15.12. 89 के आदेश से अधिकारी के पद पर पदौन्नत कर दिया गया। प्रार्थी श्रमिक को दि. 02.01.92 के आदेश से शाखा मेडोला में प्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 04.01.92 को अपनी उपस्थिति उक्त पद पर दे दी। प्रार्थी को दि. 04.07.95 के आदेश से मेडोला से शाखा मेलखेड़ी में स्थानान्तरित कर दिया गया। प्रतिपक्षी की शाखा मेलखेड़ी में प्रार्थी का पद शाखा प्रबंधक का था, किन्तु इस शाखा में प्रार्थी के पद ग्रहण करने के पश्चात से ही लिपिक सह रोकड़िया के पद पर कोई भी नियुक्त नहीं रहा, जिसके कारण शाखा मेें प्रार्थी तथा एक चतुर्थ श्रेणी कुल 2 ही कर्मचारी रह गए। प्रार्थी को प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी/शक्तियां प्राप्त नहीं थी। प्रार्थी तथा उसकी शाखा के समस्त कार्यों का सुपरविजन क्षेत्र प्रबंधक बारां के द्वारा किया जाता था। मेलखेड़ी शाखा के प्रार्थी का कार्य मुख्यतः लिपिकीय था। प्रार्थी मेलखेड़ी शाखा के प्रार्थी को केश ट्रांजेक्शन में ग्राहकों को पैसा देना व उनका पैसा जमा करने, खाते खोलना, खोलने के फार्म भरना, पैसा जमा करवाने व निकलवाने के वाउचर बनाना, वाउचरों का लिखना, पोस्टिंग खोतें में करना, रोकड़ केश बुक लिखना, डे-बुक लिखना, जर्नल डे-बुक लिखना, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रै-मासिक, प्रतिवेदन तैयार करना। समय-समय पर सूचना तैयार करना, मासिक बेलेंस लेना, ग्राहकों के खातों की राशि का रिकन्सीलेशन करना, नोट गिनना, गड्डी बनाना, गढ्ढी बनाकर पेेकेट बनाना, बैलेंस मिलाना, ड्राफ्ट बनाना, बैलेंस तैयार करना, डाक तैयार करना रजिस्टर में चढ़ाना, रजिस्टर्ड डाक का अलग से इन्द्राज करना, डाक भेजना, बाहर से आई डाक प्रापत करना उसे आवक रजिस्टर में चढ़ाना, डाक को डिब्बे में डालना, डाक घर में जाकर डाक की रजिस्ट्री कराना, उच्च अधिकरियों द्वारा रिटर्न मांगने पर रिटर्न देना। ग्राहकों को अत्यधिक राशि का भुगतान करने हेतु अन्य बैंकों की[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1111 शाखा से पैसा लेने जाने का कार्य, तथा अत्यधिक पैसा बैंक में ग्राहकों का जमा होने पर बारों शाखा में जमा करने जाना, लेखा दस्तावेज व रेकॉर्ड रखना, वाउचर फायल करना, स्टॉक रजिस्टर मेनेटेन करना आदि कार्य मुख्यतः प्रार्थी को रोजाना करना पड़ता था। नियोजक के यहां उच्च अधिकारियों के निदेशानुसार उनकी आदेशों की पालना में जो कि सभी कार्य लिपिकीय कार्य है। प्रार्थी को किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति देने उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने चेतावनी देने, निलंबित करने नौकरी से हटाने व अवकाश स्वीकृत करने आदि के अधिकार नहीं थे। प्रार्थी के पास कोई सुपरवाइजरी कार्य नहीं था। उसकी शाखा में केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, जो कि उसकी तथा बैंक की शाखा के कार्य सहयोग के लिए था। संचालन, प्रशासनिक, प्रबंधन एवं नियमन का कोई कार्य प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का मुख्य कार्य लिपिकीय तथा तकनीकि प्रवृति का था, जिससे प्रार्थी अधिनियम की धारा 2 (एस) में वर्णित ''वर्कमैन'' है। स्वयं प्रतिपक्षी बैंक का प्रबंधन भी प्रार्थी तथा उसके संवर्ग के कर्मचारियों को वर्कमैन स्वीकार करता है, और उसने इस संवर्ग के कर्मचारियों तथा उनकी ट्रेड यूनियनों के साथ अधिनियम के तहत द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझौते किए है। प्रार्थी दिनांक 09.05.1996 को प्रार्थी अपनी शाखा मेलखेड़ी के दैनिक लेनदेन व आवश्यक हाथ नगदी की राशि 30,000/-रू. प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्षी बैंक की शाखा बारां में उपस्थित हुआ था। यह कार्य लिपिक सह रोकड़िया का था इसलिए प्रार्थी 30,000/-रू. बारां शाखा में लेने गया। प्रार्थी दिनांक 09.05.96 को प्रातः 9.35 बजे तक बैंक की बारां शाखा में पहूंचा, और शाखा प्रबंधक को हाथ नगदी के लिए 30,000/-रू. की मांग पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो शाखा प्रबंधक ने उस पर 30,000/-रू. देने की प्रार्थना स्वीकार कर ली उस समय तक शाखा के रोकड़िया श्री यदुवंशी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए थे तब तक प्रार्थी बैंक में 30,000/-रू. का वाउचर भरा और रोकड़िया की प्रतीक्षा करने लगा। रोकड़िया के आने पर प्रार्थी उसे वाउचर और प्रबंधक का आदेश दे दिया, तो रोकड़िया ने बताया कि इस समय सुबह 30,000/- रू. उसके पास नहीं आपको 20,000/-रू. दे सकता है। इसलिए आप वाउचर में 30,000/-रू. काटकर 20,000/- कर दें। प्रार्थी ने कैशियर के कहने पर वाउचर को संशोधित करके दे दिया। रोकड़िया ने तुरंत एक लिफाफे में नोट लाकर प्रार्थी दिए प्रार्थी ने लिफाफे को अपनी अटेची में रखकर अपनी शाखा के लिए प्रास्थान कर गया। चूंकि तब तक 10 या 10.15 हो चुके थे, और प्रार्थी पर यह दबाव था कि उसकी शाखा के ग्राहक भुगतान हेतु उसकी प्रतीक्षा कर रहे होगें। प्रार्थी लगभग साढ़े दस बजे के लगभग अपनी शाखा में पहुंचा तो उस समय तीन व्यक्ति शाखा में प्रार्थी के भुगतान लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे तथा उन्हें काफी जल्दी थी उन्होने प्रार्थी को यह देर से आने का उलाहना दिया। प्रार्थी ने ग्राहकों को निपटाने के लिए अपनी शाखा का केश नहीं खोला और बारां से लाए गए नोट सीधे दराज में डालकर भुगतान प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी अभी भुगतान कर ही रहा था कि लगभग 11 बजे बैंक की बारां शाखा के प्रबंधक श्री के.एल. मेहता तथा बैंक मुख्यालय से आए हुए अधिकारी श्री रावत प्रार्थी की शाखा में पहुंचे। उक्त अधिकारियों ने आते ही बैंक में उपस्थित सभी ग्राहकों को बाहर निकाल दिया व दरवाजा बंद करके प्रार्थी के ब्रीफकेश आदि की तलाशी लेने लगे। प्रार्थी उनके इस व्यवहार से स्तब्ध रह गया प्रार्थी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उन्होने प्रार्थी के प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर उससे आगे सवाल करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी से उन्हेाने पूछा तुम्हारे पास केश पूरा है, प्रार्थी ने कहा पूरा है फिर उन्होने पूछा आपने शाखा के केश खोल दिया, तो प्रार्थी ने बताया कि उसके आने पर यहां ग्राहक प्रतीक्षा में खड़े थे इसलिए बारां शाखा से लायी गई राशि ही दराज में डालकर भुगतान प्रारम्भ कर दिया था जैसे समय मिलता वह केश खोल लेता। दोनों अधिकारी प्रार्थी को डांटने लगे कि केश खोलने के पहले ही कैसे काम प्रारम्भ कर दिया आदि-आदि। उन्होंने बैंक का केश खुलवाया और केश आदि की तलाशी ली ओर केश का मिलान किया तो बैंक की दराज में जिसमें प्रार्थी ने बारां से लाई गयी राशि डाली थी 10,000/-रू. अधिक निकली। प्रार्थी से इसका स्पष्टीकरण मांगने पर उसने बताया कि उसने तो अपनी शाखा में ग्राहकों को समय से भुगतान करने की चिन्ता में राशि न बारां में गिनी और ना ही यहां मेलखेड़ी यहां तक कि, श्री यदुवंशी ने जिस लिफाफे में नोट दिए थे, उसे खोलकर भी नहीं देखा और यहां आते ही लिफाफे को यहां दराज में उलट दिया उसे तो यह भी ध्यान नहीं कि किस तरह के नोट श्री यदुवंशी ने उसे दिए वह तो सहकर्मियों के भरोसे में ही बैंक हित में काम करता रहा, यदि 10,000/-रू. अधिक है, तो श्री यदुवंशी रोकड़िया की भूल या गलती से अधिक आ गए है। प्रार्थी के इस कथन पर दोनों अधिकारियों ने अविश्वास व्यक्त किया और सारा दोष प्रार्थी पर मढ़ दिया और कहने लगे कि श्री यदुवंशी ने तुम्हे 20,000/-रू. ही दिए थे, तुम 10,000/-रू. कमल जैन के पास से चुरा कर लाए हो। प्रार्थी ने इस तथ्य का कडा़ विरोध किया किन्तु दोनों अधिकारी प्रार्थी को ही दोषी ठहराते रहे। उन्हेाने प्रार्थी धमकी दी कि वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, पुलिस प्रार्थी का चमड़ा तोड़ देगी, महीने-15 दिन जेल में रहोगे, नौकरी चली जाएगी, प्रार्थी काफी समय पूर्व से ही डिप्रेशन का रोगी रहा है, दोनों अधिकारियों की इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया। दोनों अधिकरियों ने प्रार्थी से कहा कि तुम यह लिख दो कि गलती से 10,000/-रू. मेरे साथ आ गए, तुम्हारे विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगेें। प्रार्थी ने दोनाें अधिकारियों के कथन पर विश्वास कर लिया। ऐसी अवस्था मेें दोनों अधिकारियों ने प्रार्थी से एक पर्ची पर यह लिखवाया कि वह गलती उसे उक्त 10,000/-रू. की राशि बैंक की बारां शाखा से अधिक ले आया था, इस गलती के लिए उसे क्षमा किया जावे। 10,000/-रू. की राशि में उक्त दोनों अधिकरियों को वापस लौटा रहा हूं इसके बाद दोनों अधिकारी उक्त राशि लेकर वापस आ गए। प्रार्थी को प्रतिपक्षी ने उक्त घटना के विषय में दि. 13.05.96 को ज्ञापन दिया। प्रार्थी से दि. 09.05.96 को ही उक्त घटना के संबंध में डांट-डबट कर बर्बरतापूर्ण व क्रूर व्यवहार किया जिससे प्रार्थी डिप्रशन में आ गया और डिप्रेशन की अवस्था में लिखवा लिया था और यह भी प्रार्थी को विश्वास दिया था कि उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। प्रार्थी ने उक्त दोनों अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उन्होने कहा कि तुम गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग लोगे तो तुम्हें इसके लिए कोई दण्ड नहीं दिया जावेगा, वैसे भी तुम्हारी कोई गलती तो है नहीं। प्रार्थी ने उनके कहने पर विश्वास करके और उनके आवश्वासन के अनुरूप अपना स्पष्टीकरण बैंक के पत्र के साथ प्रेषित कर दिया। प्रतिपक्षी ने प्रार्थी पुनः एक ज्ञापन दि. 28.05.96 को दिया, जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच किए जाने के निर्णय से अवगित कराते हुए प्रार्थी से लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने को कहा गया था और यह भी कि वह अपने वक्तव्य में आरोप विशेष को स्वीकार करें अर्थात कोई स्पष्टीकरण नहीं दें, यदि कि उक्त ज्ञापन के तथ्य सजेस्टिव चार्जशीट के रहे हैं। उक्त ज्ञापन दि. 28.05.96 को प्राप्त होने पर प्रार्थी उक्त दोनों अधिकरियों श्री मेहता व श्री रावत व स्वयं अध्यक्ष प्रतिपक्षी बैंक से मिला और अपनी बात स्पष्ट की तो प्रतिपक्षी ने कहा कि हम जानते है कि तुम निर्दोष हो किन्तु शिकायत मिलने पर हमारे लिए कार्यवाही करना जरूरी है। तुम आरोपों को ज्यों का त्यों अक्षरशः स्वीकार कर लो, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें केवल चेतावनी दी जावेगी। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी के आवश्वासन के अनुरूप ज्ञापन दि. 28.05.96 को उत्तर प्रेषित कर दिया। सूचना दि. 07.06.96 के द्वारा प्रतिपक्षी ने श्री एस.आर. हुसैन को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया और जांच कर एक माह में फाइडिंगस प्रस्तुत करने का आदेश दिया। श्री एस.आई हुसैन द्वारा दि. 06.07.96 को क्षेत्रीय कार्यालय, बारां में जांच की गई। उन्होंने प्रार्थी को कहा कि जांच तो औपचारिकता है तुम पहले ही आरोप स्वीकार कर चुके हो, मैं आज की कार्यवाही लिख देता हूं उन्होने जांच की कार्यवाही टाइप करवाई, प्रार्थी को चूंकि प्रतिपक्षी ने आवश्वास दे चुका था, कि उसे चेतावनी से अधिक दण्ड नहीं दिया जावेगा। जांच अधिकारी ने यह भी कहा कि तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो, तुम्हारे विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी, प्रार्थी ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर दिए। जांच अधिकारी ने दि. 28.07.96 को अपनी फाइडिंगस प्रतिपक्षी को प्रस्तुत की। प्रतिपक्षी ने दि. 14.10.96 को प्रार्थी से आपत्तियां मांगी। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी के आश्वासन के कारण तथा उसके कथन पर विश्वास करते हुए कोई आपत्ति ना करते हुए1112 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की प्रार्थना की। प्रतिपक्षी ने स्वयं ने उसके द्वारा प्रार्थी को दिए गए समस्त आवश्यक व कथन के विरूद्ध प्रार्थी को सर्वाधिक कठोर दण्ड पदच्यूति का दण्डादेश दि. 27.11.96 के द्वारा प्रस्तावित किया तथा दिनांक 16.12.96 को व्यक्तिगत, सुनवाई हेतु बुलवाया। प्रस्तावित दण्ड की सूचना प्रार्थी को काफी वेदना व आधात् लगा। प्रार्थी पहले से ही डिप्रेशन का रोगी होने के कारण, गंभीर रूप से बीमार हो गया, और व्यक्तिगत सुरवाई से उपस्थित होने के लायक नहीं रहा। प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई की तिथियां बढ़ाने के लिए प्रतिपक्षी को अनेक बार पत्र लिखने पड़े। दि. 22.02.97 को प्रतिपक्षी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु प्रार्थी उपस्थित हुआ। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी के समक्ष अपनी स्पष्ट कर दी। प्रतिपक्षी ने स्वयं स्वीकार किया कि, उस पर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है तथा मामला ऐसा था कि शिकायत ही नहीं होने चाहिए थी यदि ऐसी छोटी शिकायत, छोटी भुलों की शिकायतों, पर जांच होने लगी तो बैंकिंग का कार्य कर पाना संभव नहीं है। व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात प्रार्थी प्रतिपक्षी के आवश्सान से आश्वस्त था और उसे प्रतिपक्षी के आवश्वासन पर यकीन व भरोसा था कि उसे चेतावनी से अधिक दण्ड नहीं दिया जावेगा। किन्तु प्रतिपक्षी ने दि. 17.08.97 के अंतिम आदेश द्वारा प्रार्थी को पदच्यूत का दण्ड पारित किया गया, जिस पर डॉ. एस.डी. शर्मा के हस्ताक्षर है। यह आदेश प्रार्थी को ज्ञापन दि. 08.04.97 के द्वारा दिया गया। प्रार्थी को प्रतिपक्षी ने विश्वास व भरोसे में लेकर आवश्वासन व कथन करके वायदा खिलाफी का कृत्य करके उक्त दण्डादेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया है। प्रार्थी ने अपने पत्र दि. 21.04.97 से प्रतिपक्षी को सूचित किया कि वह दण्डादेश की अप्रसन्नता से अपील करना चाहता है। प्रार्थी की उक्त आपील बिना सुने व बिना कोई आधार पर खारिज कर दिया। प्रार्थी के विरूद्ध विरचित आरोप एवं आरोपों के विवरण स्पष्ट नहीं थे तथा भ्रमित करने वाले थे। यह कि आरोप तथा आरोप के विवरण से कही भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रार्थी ने किस प्रकार से हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी फण्ड सेवा विनियमन, 1983 के नियम 19 का उल्लंघन किया है। जिस तथाकथित धनराशि 10,000/-रू. के संबंध में प्रार्थी पर आरोप लगाया गया है कि वो बैंक की सम्पत्ति नहीं थी उनके संबंध में प्रतिपक्षी बैंक को कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिक नहीं था। लिपिक सह रोकड़िया कमल जैन ने बैंक कार्य नियमों की विरूद्ध बैंक समय प्रारम्भ होने से पूर्व ही 10,000/-रू. किसी ग्राहक से कैसे प्राप्त कर लिए। यदि व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में प्राप्त कर लिए हो तो इस धनराशि को बैंक की दराज में क्यों रखा गया इस धनराशि को खुद अपने पास जमा होने तक रखना चाहिए था। उक्त सम्पत्ति 10,000/-रू. के स्वामी का श्री मानक चन्द गुप्ता अथवा उनके द्वारा कमल जैन जिसे वो राशि बैंक में जमा करने हेतु सौंपी गयी थी, उनकी और से कोई भी शिकायत चोरी के संबंध में कहीं भी प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके कारण आरोप पत्र देने का कोई आधार ही प्रतिपक्षी के पास नहीं था। उक्त 10,000/-रू. चोरी जाने पर भी बारां शाखा प्रबंधक व जिसके पास से चोरी गए, उसके द्वारा चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज न कराने का कारण व स्पष्टीकरण बैंक के पास नहीं है जिसके आधार पर आरोप पत्र जारी किया गया। बैंक द्वारा दि. 09.05.96 को गलती से नोट आने का प्रार्थी से लिखकर लेने पर भी बार-बार ज्ञापन देने का कारण भी प्रतिपक्षी द्वारा स्पष्ट नहीं है। प्रतिपक्षी द्वारा दि. 28.05.96 के ज्ञापन के तथ्य 4 श्री गुप्ता को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा स्वेच्छा पूर्वक आरोप स्वीकार नहीं किए जाने पर ही विभागीय जांच की जावंगी, अतः श्री गुप्ता आरोप के बारे में स्पष्ट कथन करे की आरोप विशेष उन्हें स्वीकार है या नहींं। उपरोक्त ज्ञापन के तथ्य अपने आप में दबाव एवं सजेटिव तथ्य है जिसके आधार पर की गई जांच प्रिेसीपल ऑफ स्टोपस के विरूद्ध है। तथा इस आधार पर दिया गया आरोप पत्र एवं उस पर की गयी जांच प्रभाव शून्य (Null & Void) एवं पूर्ण रूप से दूषित है। दि. 28.05.96 के ज्ञापन अनुसार जांच ना होने पर भी इस ज्ञापन में अंकित होड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी सेवा वृद्ध विनियम, 1983 के नियम 19 का उल्लंघन करना किस आधार पर माना है। प्रार्थी के विरूद्ध जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी श्री एस.आई. हुसैन प्रार्थी से इस कारण से द्वेष रखते थे क्योंकि प्रार्थी पूर्व में संबंधित कर्मचारी संगठन का सदस्य था, जिसके श्री एस.आई. हुसैन पदाधिकारी थे। प्रार्थी द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी प्रार्थी की अस्वस्थता के कारण किसी चिकित्सा सुविधा युक्त स्थान पर प्रार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु इस, कर्मचारी संगठन द्वारा प्रार्थी की कोई मदद नहीं करने के कारण प्रार्थी को उक्त आरोप पत्र दिए जाने के एक वर्ष पूर्व ही प्रार्थी ने संगठन की सदस्यता त्याग दी थी तथा प्रार्थी किसी भी संगठन का सदस्य नहीं रहा था। जांच अधिकारी ने इसी कारण से विधिपूर्वक कोई जांच नहीं की, केवल जांच कार्यवाही को टाइप करवाकर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिए गए, जांच में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जांच अधिकारी पूरी तरह से औपचारिक नाटक मात्र थी एवं पूर्ण जांच कार्यवाही दूषित थी। जो प्रभावशून्य एवं विधि विरूद्ध है। जांच कार्यवाही प्रतिपक्षी एवं जांच अधिकारी की मिलिभगत से झूठे आवश्वासन व वायदा खिलाफी कृत्य करके आवश्वासन व भरोसे में प्रार्थी को रखके की गई थी। जांच दुर्भावना से की हुई है जो विधि विरूद्ध है। अनफयेर है जांच प्रभावशून्य है। श्री के.एल. मेहता एवं श्री कमल चन्द जैन अपनी अपनी यूनियन में प्रार्थी को शामिल करने में असफल रहने से प्रार्थी से द्वैषता रखते थे, इसक कारण वे प्रार्थी को जबरदस्ती दि. 09.05.96 की घटना में फंसाया। दिनांक 09.05.96 को बैंक अधिकारी श्री के.एल. मेहता एवं श्री बी. एल. रावत द्वारा प्रार्थी से प्राप्त की गई लिखित स्वीकृति को जांच में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही प्रार्थी को आरोप पत्र के साथ उसकी प्रति दी गई तथा प्रार्थी के डिप्रेशन का लाभ उठाते हुए उसी के आधार पर बाद वाली स्वीकृतियों प्रार्थी पर दबाव डालकर एवं प्रार्थी को विश्वास भरोसा दिलवाकर स्वीकृतियां बैंक अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई। इस महत्वपूर्ण प्रलेख दि. 09.05.96 के अभाव में प्रार्थी के विरूद्ध काई भी कदाचरण का आरोप सिद्ध ही नहीं हेाता हैं स्वयं प्रतिपक्षी एवं बैंक के सभी अधिकारी दि. 09.05.96 से दण्ड दिए जाने के पूर्व तक लगातार यह आवश्वासन देते रहे कि प्रार्थी को केवल चेतावनी देकर मुक्त कर दिया जावेगा और इसी आवश्वसन के अन्तर्गत प्रार्थी की स्वीकृतियां प्रापत की गई। जिनका कोई अर्थ नहीं है प्रतिपक्षी एवं अन्य बैंक अधिकारियों का कृत्य दुर्भावनापूर्ण, झूठे आवश्वसन देने व विश्वास में लेने का रहा है उसके आधार पर की गई समस्त अनाधिकृत तौर पर की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध है। प्रतिपक्षी एवं उनके बैंक अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य प्रार्थी को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के विरूद्ध है एवं संविधान के आर्टिकल 14 एवं 16 ग स्पष्ट उल्लंघन है। दि. 09.05.96 को प्रार्थी ने लिखित स्वीकृति प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही की धमकी देकर प्राप्त की गई है तथा उक्त घटना को गंभीर अपराध मानते हुए प्रार्थी को बगैर किसी न्यायालय के निर्णय एवं पुलिस कार्यवाही के प्रार्थी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही का कोई विधिक अर्थ नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी स्वयं की स्वीकृति के अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं है। जांच के दौरान आरोप सिद्धि हेतु प्रतिपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं नहीं है और दस्तावेज भी नहीं है जांच अधिकारी की रिपोर्ट बगैर बैंक साक्ष्य के अभाव में प्रभावशून्य, विधिविरूद्ध एवं दूषित है। दि. 09.05.96 को प्रार्थी की शाखा की तलाशी लिए जाने पर पूर्वतः यह जानकारी नहीं थी कि उसके पास 10,000/-रू. त्रुटिवश आ गए है, इसमें उसकी त्रुटि मात्र इतनी थी, कि उसने बारां शाखा के रोकड़िया द्वारा लिफाफे में दी गई राशि को खोलकर नहीं गिना और शिर्घता के कारण अपनी शाखा में भी नहीं गिना और शाखा कार्य प्रारम्भ कर दिया। यह सब बैंक ग्राहकों को अच्छी सेवा में प्रदान करने के क्रम में हुआ। उक्त त्रुटि ध्यान में आते ही उसे प्रार्थी ने स्वीकार किया। इस प्रकार प्रार्थी ने कोई कदाचार नहीं किया ओर जो मामूल त्रुटी हुई है उसका दण्ड चेतावनी से अधिक किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रार्थी को दिया गया दण्ड प्रार्थी की त्रुटि के अनुरूप नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थी की स्वीकृतियों से प्रार्थी का कोई दुराश्य उक्त राशि को अपना बना लेने का स्पष्ट नहीं हुआ है यहां तक कि उक्त राशि प्रार्थी के पास से नहीं अपितु बैंक के कोष से बरामद की गई थी, ऐसी अवस्था में भी प्रार्थी के विरूद्ध षड़यंत्र पूर्ण कृत्य करके उक्त अवस्था में प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी दुराचरण कोई आरोप न होते हुए भी प्रार्थी को दण्डित किया है। श्री एस.आई. हुसैन जांच अधिकारी के द्वारा की गई जांच न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरूद्ध है उनके द्वारा अन्य कई मामलेों में की गई दूषित जांच के[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1113 मामले कई न्यायालयों में लंबित है। जांच में आरोपेां का सिद्ध करने का भार प्रबंधक का था, इसलिए जांच के पहले साक्ष आरोपाें की प्रमाणित करने हेतु प्रबंधक हेतु प्रबंधक पक्ष को पेश करना था जो नहीं कराई तथा जांच अधिकारी का कृत्य दूषित एवं प्रबंधक से मिलीभगत का रहा है जो विधि के अनुरूप अर्थहीन है। प्रार्थी के विरूद्ध पारित दण्डादेश एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में पारित निर्णय एक ही अधिकारी के द्वारा किए गए है जो विधि विरूद्ध हैं इस प्रकार अपील की सुनवाई का अधिकार एवं पारित दण्ड निर्णय का अधिकारी, प्रतिपक्षी को नही ंहै। प्रबंधक द्वारा प्रार्थी को सेवा से पदच्यूत किए जाने का दण्ड अत्यंत कठोर है तथा प्रार्थी का विवाद अधिनियम की धारा 11 (ए) की परिधि में आता है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रार्थी को दिए गए दण्ड को कम करने अथवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिपक्षी का सम्पूर्ण कृत्य बैंक नियमों के विपरीत रहा है एवं आर्बिट्रेरी रहा है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है और प्रार्थना की है कि प्रार्थी एक वर्कमैन है तथा उसे पदच्यूती का दण्ड दिया जाना उचित एवं वैध नहीं है तथा प्रार्थी पिछले पूरे वेतन सहित सेवा में बहाली का अनुतोष प्रदान किया जावे।
4- अप्रार्थी नियोजक की ओर से उक्त क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति प्रतिपक्षी बैंक द्वारा हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (स्टाफ सर्विस रेगुलेशन) के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र दि. 26.10.86 के द्वारा क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद पर की गई व बाद में पदौन्नत किया गया। प्रार्थी को शाखा मेलखेड़ी में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया थ। प्रतिपक्षी बैंक ग्रामीण बैंक है, तथा ग्रामीण अंचल में नागरिकों की राशि छोटी-छोटी जमा करने तथा नागरिकोें को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के नियत से कम खर्च के आधार पर (व्यवसायिक बैंकों के मुकाबले) ही प्रतिपक्षी बैंक का गठन हुआ है। प्रतिपक्षी बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं. 64 दि. 10.06.88 द्वारा बैंक के अधिकारी, क्षेत्र पर्यवेक्षक, शाखा प्रबंधक के कार्यो के संबंध में जारी किया हुआ है। प्रार्थी को शाखा प्रबंधक के पद पर समस्त प्रबंधकीय, तथा सुपरवाइजरी शक्तियों प्राप्त थी। प्रतिपक्षी बैंक में समस्त अधिकारियों का कार्य क्षेत्र व शक्तियों भिन्न-2 पद की वरिष्ठता व गरिमा के अनुरूप है। प्रार्थी को मेलखेड़ी शाखा प्रबंधक के पद पर प्रतिपक्षी बैंक के उक्त परिपत्र सं. 64 दि. 10.06.88 के अन्तर्गत कार्य व शक्तियों निहित थी प्रार्थी इसके विपरीत अन्य कथन करने से बाधित है यह स्वीकार नहीं है कि प्रार्थी द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य लिपिकीय कार्य हो। प्रार्थी ने उक्त परिपत्र में वर्णित शाखा प्रबंधक के समस्त कार्यों को प्रबंधकीय-सुपरवाईजरी हैसियत से कार्य किया है। प्रार्थी इसके विपरीत अन्य कथन करने से बाधित है वैसे भी शाखा प्रबंधक पद के कार्यों के साथ यदि कोई अन्य कार्य बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रार्थी द्वारा किए गए है, तो उससे प्रार्थी के शाखा प्रबंधक अधिकारी के पद के विपरीत अन्य कार्य नहीं माने जा सकते है। प्रतिपक्षी बैंक में समस्त शाखा प्रबंधकों को उक्त परिपत्र के अनुसार शाखा प्रबंधक पद पर किए जाने वाले कार्यों व शक्तियों का विवरण है। प्रार्थी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी तत्कालीन शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त था तथा शाखा प्रबंधक पद की समस्त अधिकारी शक्तियों व कार्यों को प्रार्थी ने अंजाम दिया है। प्रार्थी इसके विपरीत अन्य कथन करने से बाधित है। प्रार्थी का दि. 09.05.96 को बारां शाखा में राशि प्राप्त करने हेतु उपस्थित होना स्वीकार है। लेकिन प्रार्थी द्वारा दि. 09.05.96 को बारां शाखा 20,000/-रू. की राशि ही मूल वाउचर (30,000/-रू. को काटकर 20,000/-) करते हुए प्राप्त की थी जो प्रार्थी को दी गई थी। लेकिन इस प्रकरण से संबंधित वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि दि. 09.05.96 को शाखा बारां में प्रातः 9.45 पर श्री गुप्ता शाखा पत्रांक स्पे. 09.05.96 के अनुसार हाथ नगदी 30,000/-रू. ले जाने के लिए उपस्थित थे तथा लिपिक श्री कमल जैन की टेबल के पास बैठे थे। दि. 09.05.96 को प्रातः 9.45 पर शाखा बारां में ओ.डी. खाता 36 धारक श्री माणकचन्द गुप्ता अपने खाते में 10,000/- मूल्य वर्ग ( 50X200) जमा करवाने आए। उक्त राशि श्री कमल जैन, लिपिक बारां को सौप कर चले गए। श्री यदुवंशी, रोकड़िया के शाखा में आने पर श्री कमल जैन द्वारा अपनी दराज जहां उन्होंने 10,000/-रू. रखे थे, उक्त राशि श्री यदुवंशी को देने हेतु खोली, तो वहां पर उक्त राशि मौजूद नहीं थी। तुरंत समस्त शाखा स्टाफ ने उक्त राशि खोज की, परन्तु राशि का कही पता नहीं चला। गुम हुई राशि के तलाशी के दौरान श्री वी.पी. गुप्ता द्वारा उनकी वांछित नगदी 30,000/-रूपये को काटकर 20,000/-रू. कर लिया गया, साथ ही नगदी के भुगतान वाउचर पर भी 30,000/-रू. को काटकर 20,000/-रू. कर लिया गया। 20,000/-रू. की राशि लेकर श्री वी.पी. गुप्ता शाखा से जाने लगे तो शाखा प्रबंधक बारां द्वारा उन्हें रोका गया कि गुम हुई राशि के पता लगने तक वे शाखा से प्रस्थान करे, परन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा शाखा से मेलखेड़ी हेतु प्रस्थान किया गया। प्रार्थी के इस तरह प्रस्थान करने से उत्पन्न हुए संदेह के कारण शाखा प्रबंधक श्री मेहता तथा श्री रावत, प्रधान कार्यालय अधिकारी द्वारा शाखा मेलखेड़ी का भ्रमण किया गया तथा उनके द्वारा रनिंग हाथ नकदी की जांच करने पर पाया गया कि 10,000/-रू. की राशि मूल्य वर्ग (50X200) अधिक थी। पूछताछ के दौरान प्रार्थी शाखा प्रबंधक मेलखेड़ी द्वारा लिखित में स्वीकार किया गया कि उक्त राशि 10,000/-रू. (50X200) गलती से उनके साथ आ गई थी। उक्त राशि प्रार्थी ने प्रबंधक, बारां श्री मेहता को सौंप दी। प्रारंभिक जांच के संबंध में प्रार्थी को ज्ञापन क्रमांक 88 दि. 13.05.96 दिया जाना एवं ज्ञापन में वर्णित तथ्य मात्र स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा शाखा प्रबंधक मेलखेड़ी में रूप में उक्त ज्ञापन क्रमांक दि. 13.05.96 का जवाब 20.05.96 को शाखा कवरिंग लेटर क्रमांक 37 दि. 20.05.96 द्वारा प्रतिपक्षी के प्रधान कार्यालय को भेजा गया। प्रार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के संबंध में नियमित आरोप पत्र ज्ञापन क्रमांक 115 दिनांक 28.05.96 के द्वारा परिशिष्ट 1 में वर्णित आरोप तथा परिशिष्ट 2 में वर्णित आरोपों का विवरण प्रार्थी को भेजा गया था। प्रार्थी ने उपरोक्त आरोप पत्र क्रमांक 155 दि. 28.05.96 का उत्तर दि. 05.06.96 को स्वयं प्रार्थी ने शाखा प्रबंधक मेलखेड़ी की हैसियत से पत्र क्रमांक 54 दि. 05.06.96 को भिजवाया था। आरोप पत्र के संबंध में विभागीय जांच कार्यवाही हेतु आदेश दि. 07.06.96 द्वारा श्री एस. आई. हुसैन क्षेत्र प्रबंधक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया व एक माह में फाइडिंग प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री एस.आई. हुसैन द्वारा न्याय के सामान्य सिद्धांतों एवं नैसर्गिंक न्याय की पालना करते हुए जांच कार्यवाही की। जांच अधिकारी द्वारा दि. 06.07.96 को जांच कार्यवाही स्थान क्षेत्रीय कार्यालय बारां में प्रातः 10 बजे का समय निर्धारित किया जाने की सूचना प्रार्थी की दी थी, दि. 06.07.96 को प्रातः 11.30 बजे क्षेत्र कार्यालय बारां में जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी बचाव प्रतिनिधि की सहायता प्राप्त करने के संबंध में भी सलाह दी थी, लेकिन प्रार्थी किसी को बचाव प्रतिनिधि के रूप में सहायता प्राप्त नहीं करने की इच्छा व्यक्ति की थी तथा अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करने का कथन किया। प्रार्थी को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया, तथा प्रार्थी जांच अधिकारी द्वारा आरोप में वर्णित आरोपों को भली-भांति समझने के बारे में प्रश्न करने पर प्रार्थी ने आरोपों को भली भांति समझ लिए जाने का कथन किया था, तत्पश्चात आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के जांच अधिकारी के प्रश्न पर प्रार्थी ने आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को स्वीकार करने का कथन किया था। चूंकि प्रार्थी द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को समझ कर पूर्णतया स्वीकार कर लिया था तदनुसार जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही में आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता न मानते हुए अपना जांच कार्यवाही विवरण, रिपोर्ट फाइडिंग, अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने बाबत तथ्यों को भी जांच कार्यवाही आदेशिका 06.07.96 में वर्णित किए था। सम्पूर्ण जांच कार्यवाही विवरण को स्वीकार करते हुए प्रार्थी वी.पी. गुप्ता ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। प्रार्थी इसके विपरीत अन्य कथन करने से बाधित है। जांच अधिकारी द्वारा दि 06.07.96 को जांच प्रोसिडिंग्स के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को दि. 08.07.96 को प्रस्तुत की थी, अनुशासनिक अधिकारी अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र क्रम 567 दि. 14.10.96 द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रार्थी को भिजवाते हुए प्रार्थी से आपत्ति वक्तव्य अन्दर 10 योम देने हेतु निर्देश दिए थे, जिसका जवाब प्रार्थी ने दि. 26.10.96 को देते हुए जांच अधिकारी की जांच फाईडिंग के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, वरन् प्रार्थीद्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोप, दुराचरण को1114 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] स्वीकार करते हुए आत्म ग्लानी व क्षमायाचना का कथन किया था। प्रतिपक्षी के अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश दि. 27.11.96 द्वारा प्रस्तावित दण्ड की सूचना देते हुए पदच्युति के संबंध में प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई की तारीख 16.12.96 प्रातः 11 बजे प्रधान कार्यालय में नियत किया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित दण्ड के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बीमारी के आधार पर बार-बार समय लेना व पत्र लिखा स्वीकार है। लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि तथाकथित प्रस्तावित दण्ड की सूचना से प्रार्थी को वेदना अथवा आघात लगा हो। प्रस्तावित दण्ड के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु प्रार्थी को अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष 22.02.97 को उपस्थित होना स्वीकार है। दिनांक 22.02.97 को अध्यक्ष कक्ष प्रधान कार्यालय कोटा में प्रातः 11 बजे प्रस्तावित दण्ड के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का कार्यवाही विवरण लिखा गया था तथा सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण को पढ़ कर व सही मानकर उसके द्वारा किए गए कदाचार के संबंध में क्षमा मांगते हुए प्रस्तावित दण्ड के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करने की प्रार्थना की थी तथा कार्यवाही विवरण पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा किए गए अपरोक्त दुराचरण आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के संबंध में उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद एवं सुक्षमता व गहनता से अवलोकन व विचार करने के बाद अंतिम आदेश दि. 08.04.97 को पारित करते हुए, पदच्युति के दण्ड से प्रार्थी को दण्डित किया गया। प्रार्थी को उक्त दण्डादेश कवरिंग पत्र सं. 18 दि. 08.04.97 के साथ दिया था। प्रार्थी कवरिंग लेटर ज्ञापन क्रम 18 दि. 08.04.97 के जवाब में अपील बोर्ड में करने की इच्छा व्यक्त करते हुए दि. 21.04.97 को एक पत्र प्रतिपक्षी को दिया था। प्रार्थी द्वारा संचालक मण्डल हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी की अपील पर निदेशक मण्डल प्रतिपक्षी बैंक द्वारा 15.10.97 को आयोजित बैठक में गंभीरता आरोप पर गहराई से विचार विमर्श करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पदच्युति के पण्ड की पुष्टि करते हुए प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया, जिसकी सूचना प्रार्थी को प्रतिपक्षी बैंक द्वारा दि. 06.11.97 के पत्र से दी दी गई थी। निदेशक मण्डल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अपील के समस्त पहलुओं, बिन्दुओं को कन्सीडर करते हुए निर्णय पारित किया गया, जिसके विपरीत कथन करने से प्रार्थी बाधित है। आरोप पत्र में वर्णित आरोप स्पष्ट थे तथा प्रार्थी द्वारा किसी भी समय पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई आपतित भ्रामकता के संबंध में नहीं उठाई है तदनुसार प्रार्थी अन्य कथन करने से एस्टॉप्ड है। वैसे भी प्रार्थी द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को अनेक अवसरों पर स्वीकार किया हुआ है। आरोप पत्र में वर्णित आरोप स्पष्टतः सेवा विनियमों के अन्तर्गत उल्लंघन की परिभाषा में तथा कदाचार की परिभाषा में आता है। प्रार्थी अपने पूर्व आचरण के विपरीत अन्य कथन करने से बाधित है। तथाकथित 10,000/-रू. का राशि बारां शाखा के लिपिक सह रोकड़िया को खाता धारक मानकचन्द गुप्ता ने जमा कराने हेतु सौंपी थी तथा यह राशि बारां शाखा में बारां शाखा परिसर में अपनी टेबल की दराज में रखी थी। तदनुसार इस राशि का संबंध बैंक एवं बैंक की प्रतिष्ठा एवं कार्य प्रणाली से तथा बैंक अधिकारी की साख से संबंध था तदनुसार प्रतिपक्षी को तथाकथित आरोप के संबंध में कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। वैसे भी प्रार्थी द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को बिना किसी अवरोध के स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर लिया है, तथा लिखित में स्वीकार किया है तथा अपने कदाचार के कृत्य के लिए क्षमा याचना की है। आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रार्थी को दिया गया था, विधिवत् रूप से जांच की गई थी। प्रत्येक प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट कराना कानूनन आवश्यक नहीं है तथा तथाकथित प्रकरण की पुलिस में रिपोर्ट न कराने से प्रार्थी को दिए गए आरोप पत्र में वर्णित आरोप की तीव्रता अथवा कार्यवाही जांच एवं दण्डादेश पर कोई विपरीत प्रमाण नहीं पड़ता है। आरोप पत्र पूर्णतया स्पष्ट था तथा प्रार्थीने दुरारण की स्व्ीकार किया है। प्रतिपक्षी बैंक द्वारा न्याय के नैसर्गिक सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप प्रारम्भिक जांच ज्ञापन दिनांक 13.05.96 के जवाब दिए गए प्रार्थी के स्वीकारोक्ति दुराचरण युक्त के उपरांत भी विधिवत् नियमित आरोप पत्र दि. 28.05.96 को प्रार्थी दिया, इस आरोप पत्र के जवाब दि. 05.06.96 में भी आरोपों को अक्षरतः स्पष्ट रूप से प्रार्थी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, तथा स्वयं को गुनाहगार व बैंक का अपराधी माना है। इसके उपरांत भी प्रतिपक्षी बैंक द्वारा न्याय के सामान्य सिद्धांतों व नैसर्गिक न्याय हेतु जांच अधिकारी को नियुक्त कर आरोप पत्र के संबंध में जांच कार्यवाही करवाई तथा जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्यवाही के दौरान प्रार्थी आरेप पत्र में वर्णित आरोपों को स्वीकार करने की फाईडिंग के बाद ही विधिवत् रूप से जांच अधिकारी की फाईडिंग्स को प्रार्थी को भेजते हुए, जांच अधिकारी की फाईडिंग के संबंध में आपत्तियां प्रतिपक्षी द्वारा मांगी थी, लेकिन प्रार्थी कोई आपत्ति न करने पर विधिवत् रूप से प्रस्तावित दण्ड की सूचना देते हुए प्रस्तावित दण्ड के संबंध में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, तत्पश्चात विधिवत् रूप से समस्त तथ्यों को कन्सीडर करते हुए प्रार्थी को पदच्युति का अंतिम दण्डादेश दिया गया प्रतिपक्षी बैंक व उसके समस्त अधिकारियों की साख होती है, बैंक व बैंक के अधिकारी पब्लिक मनी की डीलिंग करते है तदनुसार बैंक के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से बैंक राशि अथवा अन्य किसी व्यक्ति की राशि की चोरी करने अथवा गायब करने अथवा बिना अनुमति उठाने, ले जाने, आदि के समस्त कृत्य गंभीर दुराचरण की परिभाषा में आते है तथा ऐसे दुराचरा के संबंध में जिससे सम्पूर्ण बैंक की छवि ही समाप्त हो जाव, तथा उसकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़े, प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों में पदच्युति से कम का दण्ड न्याय पूर्ण नहीं होता है और न माना जाना चाहिए। यह भी अभिकथित किया है कि प्रार्थी स्वयं प्रबंधक है जो श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है, इस कारण अधिनियम प्रार्थी के संबंध में लागू नहीं होता है इस कारण न्यायाधिकरण को प्रतिपक्षी शाखा प्रबंधक को तत्कालीन को दिए गए दण्डादेश के संबंध में विचार करने का अथवा दण्ड को कम करने का अधिकार ही नहीं है। और प्रार्थना की है कि क्लेम निराधार होने से सव्यय निरस्त किया जावे।
5- साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से स्वयं एवं अप्रार्थी की ओर से कन्हैयालाल के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए जिन पर परस्पर जिरह की गयी। उभयपक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी जिसका यथासमय उल्लेख किया जावेगा।
6- उभयपक्ष की बहस सुनी गई जो उनकी ओर से प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन के अनुरूप ही है एवं प्रार्थी प्रतिनधि का तर्क रहा है कि प्रार्थी को अप्रार्थी ने नियुक्त पत्र दिनांक 26.10.83 द्वारा पर्यवेक्षक के पद पर नियोजित किया एवं दि. 13.05.87 के आदेश द्वारा दि. 10.02.86 से क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद पर स्थाई कर दिया तथा दि. 02.01.92 के आदेश से शाखा मेडोला में प्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया गया। प्रार्थी को प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी शक्तियां प्राप्त नहीं थी, प्रार्थी का कार्य मुख्यतः लिपिकीय प्रकृति का था। प्रार्थी मेलखेड़ी शाखा के केश ट्रांजेक्शन में ग्राहकों को पैसा देना व उनका पैसा जमा करने, खाते खोलना, खोलने के फार्म भरना, पैसा जमा करवाने व निकलवाने के वाउचर बनाना, वाउचरों का लिखना, पोस्टिंग खोातें में करना, रोकड़ केश बुक लिखना, डे-बुक लिखना, जर्नल डे-बुक लिखना, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रै-मासिक, प्रतिवेदन तैयार करना। समय-समय पर सूचना तैयार करना, मासिक बेलेंस लेना, ग्राहकों के खातों की राशि का रिकन्सीलेशन करना, नोट गिनना, गड्डी बनाना, गढ्ढी बनाकर पेेकेट बनाना, बैलेंस मिलाना, ड्राफ्ट बनाना, बैलेंस तैयार करना, डाक तैयार करना रजिस्टर में चढ़ाना, रजिस्टर्ड डाक का अलग से इन्द्राज करना, डाक भ्ेाजना, बाहर से आई डाक प्रापत करना उसे आवक रजिस्टर में ंचढ़ाना, डाक को डिब्बे में डालना, डाक घर में जाकर डाक की रजिस्टी कराना, उच्च अधिकारियों द्वारा रिटर्न मांगने पर रिटर्न देना। ग्राहकों को अत्यधिक राशि का भुगतान करने हेतु अन्य बैंकों की शाखा से पैसा लेने जाने का कार्य, तथा अत्यधिक पैसा बैंक में ग्राहकों का जमा होने पर बारों शाखा में जमा करने जाना, लेखा दस्तावेज व रेकॉर्ड रखना, वाउचर फायल करना, स्टॉक रजिस्टर मेनेटेन करना, आदि कार्य मुख्यतः प्रार्थी को रोजाना करना पड़ता था। प्रार्थी की ओर से जो अप्रार्थी से दस्तावेज तलब करवाए जाने का प्रार्थना पत्र दि. 15.06.2001 प्रस्तुत किया गया था इन दस्तावेजों से प्रार्थी के अन्य कार्य/लिपिकीय प्रकृति के कार्य करने के पुष्टि[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1115 होती इस प्रार्थना पत्र के जवाब अप्रार्थी की ओर से जे.पी. मिश्रा ने शपथ पत्र दि. 20.10.2001 को प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी ने शाखा प्रबंधक के पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य वांछित कार्य व प्रविष्टियां बैंक में रखे गए वांछित रजिस्टर आदि में की हैं इस स्वीकारोक्ति पत्र इस न्यायाधिकरण द्वारा आदेश दि. 16.09.2002 पारित किया गया है। प्रदर्श डब्ल्यू 97 में शाखा प्रबंधक के कार्य वर्णित हैं, लेकिन अप्रार्थी की ओर से जे. पी. मिश्रा ने शपथ पत्र में वर्णितानुसार स्वीकारोक्ति एवं आदेश दि. 16.09.2002 से स्पष्ट है कि प्रार्थी शाखा प्रबंधक के कार्य के अलावा अन्य कार्य करता था। जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत ''वर्कमैन'' की परिभाषा में आता है। प्रार्थी को जिन आरोपों से आरोपित किया गया है उनके बारे में प्रार्थी को विश्वास में लेकर उससे आरोप को स्वीकार करवाया गया है कि यदि प्रार्थी को इन आरोपों स्वीकार कर लेता है तो उसे दण्डित नहीं किया जाएगा अथवा माफी मांगने पर माफ कर दिया जाएगा। प्रार्थी के विरूद्ध जो जांच की गई है उसमें उसके बयान लेखबद्ध नहीं किए गए है एवं अप्रार्थी विभाग के जिन अधिकारियों ने प्रार्थी पर गबन के आरोप लगाए थे अप्रार्थी ने उन अधिकारियों के बयान विभागीय कार्यवाही में पेश नहीं किया है, इसके अभाव में विभागीय जांच में प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की पालना नहीं की गई है और ना ही आरोप की गवाह के अभाव में पुष्टि हो सकती है एवं उसे सेवा च्युत का जो दण्ड दिया गया है वह अवैध एवं अनुचित है इसलिए प्रार्थी सेवा में पुर्नस्थापना का अधिकारी है लेकिन क्योंकि प्रार्थी रिटायरमेंट की अवधि पार का चुका है इसलिए सेवामृक्ति की दिनांक से रिटायरमेंट तक का वेतन व समस्त अनुगामी लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रतिनिधि की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए है-
1. Syndicate Bank Ltd. Vs. Workmen- 1966 II LLT 194 (SC),
2. National Engineerng Industries Ltd. Vs. Shree Shreekishan Bhagriya and Other-Dt. 11 Nov. 1987 (SC),
3. S.K. Verma Vs. Mahesh Chandra and Another- (1983) 4 SCC 214,
4. Union of India & others Vs. Gyan Chand Chattar- (2009) 12 SCC 78,
5. Kuldeep Singh Vs. Commissioner of Police and Others-(1999) 2 SCC 10,
6. Anant R. Kulkarni Vs. Y.P. Education Society and Others- (2013) 6 SCC 515,
7. The Workmen of M/s Firestone Tyre & Rubber Co. Vs. The Management and Others- AIR 1973 SC 1227,
8. Jorsingh Govind Vanjari Vs. Divisional Controller Maharashtra, State Road Transport Corporation,
Jalgaon Div- AIR 2017 SC 57,
9. Natavarbhai S. Makwana Vs. Unio Bank of India And Others-(Gujraj HC) Dt. 22-03-1984,
10. Hardwari Lal Vs. State of U.P. and others- AIR 2000 SC 277,
11. Uion of India And Other Vs. B.V. Gopinath- (2014) 1 SCC 351,
12. Raj Kishore Jha Vs. State of Bihar and Others- (2003) 11 SCC 519,
13. S.C. Girotra Vs. United Commercial Bank- 1995 Supp (3) SCC 212,
प्रार्थी प्रतिनिधि के कथनों के खण्डन में अप्रार्थी प्रतिनिधि का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी उनके यहां शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था एवं प्रार्थी द्वारा मैनेजेरियल केपेसिटी/प्रबंधंकिय प्रकृति के कार्य ही किए जाते थे जिनकी पुष्टि प्रदर्श एम 9 लगायत 14 ऋण स्वीकृति पत्रों, भुगतान पूर्व जांच पत्र एवं भुगतान पश्चात जांच संबंधित पत्राें पर प्रार्थी शाखा प्रबंधक के ए से बी हस्ताक्षर है जो उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। ऋण स्वीकृति व भुगतान पूर्व एवं भुगतान पश्चात जांच करने जैसे कार्य केवल मात्र शाखा प्रबंधक द्वारा ही किए जा सकते है। प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत करवाने का प्रार्थना पत्र दि. 15.06.2001 पेश किया गया था उन सभी दस्तावेजात पर प्रविशिष्टियां प्रार्थी द्वारा ही की गई है क्योंकि उस समय प्रार्थी की शाखा में वह एवं संदेश वाहक ही कार्यरत थे अन्य कोई कर्मचारी नहीं थे, शाखा में अन्य कोई लिपिक या सुपरवाईजर नही होने से अन्य कार्य भी प्राार्थी द्वारा ही किए जाते थे लेकिन प्रार्थी का पद शाखा प्रबंधक का ही था, जिसकी पुष्टि प्रदर्श एम 9 लगायत 14 से होती है इसलिए प्रार्थी अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी पर 10,000/-रू. चोरी का जो आरोप था उस बाबत घटना स्थल पर प्रदर्श एम 5 व एम 6 द्वारा प्रार्थी ने अपनी गलती को माना है, प्रार्थी ने अपने पत्र दि. 20.05.96 में यह कृत्य स्वीकार करते हुए लिखा है कि ''उक्त कृत्य उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से हुआ है तथा इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे द्वारा शाखा बारां के प्रबंधक सहित, समस्त स्टॉफ से प्रायश्चित स्वरूप व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना कर ली गई है। आपसे पत्र द्वारा निवेदन सह अनुरोध है कि मेरी उक्त गलती को गंभीरता से नहीं लेते हुए मुझे माफ कर दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसा केाई कृत्य नहीं करूंगा जिससे बैंक की छवि पर विपरीत असर पड़े।'' विभागीय जांच बाबत प्रार्थी को नोटिस/ज्ञापन दि. 28.05.96 को दिया गया था जिसका जवाब पत्र दि. 05.06.96 को प्रस्तुत कर प्रार्थी ने कथन किया है कि ''उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में उस पर लगाया गया आरोप, मैं अक्षरशः स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं। मेरे से अनजाने में यह कृत्य हो गया, इसके लिए मैं स्वयं गुनाहगार व बैंक का अपराधी हूं। आपसे पूनः निवेदन है कि मेरी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृप्या सहानुभुति का रूख अपनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। मेरी आपसी यही विनती है तथा मेरी इस गलती को गहनता से न लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। मैं अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए बेहत आत्मगलानि से पीड़ित हूं। विभागीय जांच कार्यवाही दि. 06.07.96 में भी प्रार्थी ने कथन किया है कि ''मुझसे गलती हो गई थी मेरे विरूद्ध अध्यारोपित आरोप स्वीकार है।'' ''मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं।'' इस विभागीय जांच कार्यवाही पर प्रार्थी वी.पी.गुप्ता के हस्ताक्षर अंकित है। प्रदर्श एम 8 व्यक्तिगत सुनवाई कार्यवाही विवरण दि. 22.02.97 में प्रार्थी ने कथन किया है कि ''यह गलती मेरे से कन्फयूजन में हो गई है। अतः क्षमा करें। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है, पूर्व में मेरे द्वारा बैंक की सेवा पूर्ण निष्ठा से की गई है तथा इस तरह का कोई कृत्य मैनें नहीं किया है अतः पूर्व सेवा को देखते हुए दण्ड के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।'' जिस पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर है। आरोप स्वीकारोक्ति के पत्र दि. 20.05.96 एवं 05.06.96 प्रार्थी ने डाक से भेजे गए थे जो दबाव में नहीं लिखवाए गए है जिनसे यह नहीं माना जा सकता की यह प्रार्थी ने आरोप को स्वीकार दबाव/भव में किया है। प्रार्थी द्वारा अपना विवाद सर्वप्रथम समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एवं समझौता अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार नहीं मानते हुए विवाद की रेफरेंस अधिसूचना न्यायाधिकरण को प्रेषित नहीं की थी जिसके बाद इस बाबत प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका प्रस्तुत की एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित करते हुए रेफरेंस किया कि प्रार्थी अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार है या नहीं, यह न्यायालय द्वारा देखा जाना है। इसलिए प्रार्थी शाखा प्रबंधक के पद नियोजित1116 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] होने से अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है अतः प्रार्थी का यह प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थी प्रतिनिधि की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए है-
1. S.K. Maini Vs. M/s Carona Sahu Co. Ltd. and other- 1994 AIR Supreme Court 1824,
2. Gujrat Industrial Co-Op. Bank Ltd Vs. D.G. Jobanputra- 2005(105) FLR 1206,
3. Chairman and M.D.V.S.P. and others Goparuju Sri Prabhakara Hari Babu- 2008 (117) FLR 377,
4. State Bank of India & Ors. Vs. Ramesh Kumar Kachhawaha- 2019(1)RLW 416(Raj.),
5. Uttarakhand Transport Corporation Vs. Sukhveer Singh- 2017 AIR supreme Court 5686,
6. North West Karnataka Road Transport Coron Vs. H.H. Pujar- AIR 2008 Supreme Court 3060,
7- यहां यह उल्लेख करना समीचीन रहेगा की प्रार्थी की ओर से दिनांक 12.02.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बैंक प्रबन्धन द्वारा तुरन्त तत्परता व गमभीरता से आरोप पत्र दिनांक 13.5.1996 व आरोप पत्र दिनांक 28.5.1996 के जवाब अनुशासनिक अधिकारी को भेज दिये गये जिनका कार्यालय बांरा में न होकर 80 किलोमीटर दूर कोटा में था और यह दिनांक 20.5.1996 व 5.6.1996 को कवरिंग साथ भेजे गये। चार्जशीट में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जिस घटना का विवरण किया है वह प्रथम दृष्ट्या ही यह प्रकट करता है कि यह सारा तक घटनाकम उनके सामने ही हुआ है लेकिन अधिवक्ता प्रतिपक्षी की बहस के बाद यह प्रकट हुआ है कि अनुशासनिक अधिकारी ने कोटा से कार्यवाही का 'संचालन किया है जिसके लिये उन्हें प्रबन्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कवरिंग नोट लगाकर समय-समय पर सूचना दी जाती ही है। स्वयं अधिवक्ता प्रतिपक्षी के द्वारा बैंक की कार्य प्रणाली स्पष्ट किये जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि आरोप पत्र में वर्णित घटना का स्थल हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बारां है तो निश्चित रूप से बैंक मैनेजर द्वारा आरोप पत्र में वर्णित घटना का सम्पूर्ण वर्णन अपने स्वयं के कवर नोट के साथ अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोटा को भेजा गया होगा लेकिन आरोप पत्र का आधार यह मूल दस्तावेज बैंक की ओर से न्यायालय में यातो प्रस्तुत ही नहीं किया गया है जिसके दो ही आशय हो सकते है कि यह घटना घटित ही नहीं हुई है और यह आरोप पत्र मात्र Surmises & Conjectures पर आधारित आरोप पत्र है या आरोप पत्र में जिस रूप में घटना का वर्णन किया गया है यह बैंक मैनेजर द्वारा दिये गये घटना के विवरण से मेल नहीं खाता है तथा प्रार्थी कामगार पर दबाव बनाने के लिये घटना को तोड मरोड कर बताया गया है। इसके अतिरिक्त दो आरोप पत्र अर्थात दिनांक 13.5.1996 को आरोप पत्र व उसके बाद दिये गये दिनांक 28.5.1996 के आरोप पत्र जिसमें हुबहु वहीं आरोप लगाये गये जो दिनांक 13.05.1996 के आरोप पत्र में है। दिये जाने का कोई भी स्पष्ट कारण नजर नहीं आता कि पूर्व में जो स्वी—क्ति पत्र दिनांक 20.05.1996 को प्रार्थी कामगार को दबाव में लेकर बैंक प्रबन्धक द्वारा आरोप स्वी—ति पत्र प्राप्त किया गया वह कोटा स्थित प्रबन्धन के अनुसार कार्यवाही हेतु समुचित नहीं था और दूसरे आरोप पत्र पर जिस प्रकार कोटा स्थित मुख्य प्रबन्धन चाहता था आरोप स्वी—ति पत्र डिक्टेट करवाया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि जिस प्रकार दूसरा स्वी—ति पत्र लिखवाया गया है यह कोई भी सामान्य व्यक्ति, जिस रूप में स्वी—ति पत्र नहीं लिखता। प्रथम स्वी—ति के पश्चात जो स्वी—ति पत्र दिनांक 28.05. 1996 में भाषा प्रयुक्त है वह विशेष प्रयोजन के लिये लिखवाई गई भाषा के अतिरिक्त नहीं मानी जा सकती है और दूसरे आरोप पत्र दिये जाने का प्रयोजन स्पष्ट करती है कि यह फेयरनेस के लिये दुबारा मौका दिये जाने के लिये नहीं बल्कि प्रबन्धन ने कतिपय अपने प्रयोजन की सिद्धि व आरोपों की स्वी—ति की गम्भीरता को प्राप्त करने के लिये दिया था। यहाँ यह लिखना भी समीचीन होगा कि न्यायालय के समक्ष प्रबन्ध प्रतिनिधी श्री कन्हैयालाल मेहता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है वह स्वयं ही घटनाकम, जिसके नाम पर आरोप पत्र दिया गया है, के समय बैंक शाखा बांरा के प्रबन्धक थे तथा वह स्वयं ही अन्य व्यक्ति के साथ मेलखेडी शाखा में जॉच हेतु गये थे लेकिन उनके शपथ पत्र दिनांक 01.03.2012 में जिस प्रकार आरोप पत्र में चोरी की रकम की जाँच हेतु जाने का कोई वर्णन नही है और न ही इस बाबत कोई कथन किया है कि उन्होने वी पी गुप्ता को स्वयं की जाँच करवाने हेतु रूकने के लिये कहा था। इसके अतिरिक्त बैंक में इस प्रकार चौरी का प्रकरण होना बाबत कोई भी तथ्य शपथ पत्र में अंकित नहीं किया। इसके अतिरिक्त जिरह दिनांक 2.8.2018 को जिरह में ऐसी किसी घटना का न तो वर्णन किया बल्कि स्पष्ट रूप में कहा कि ''जो बैंक में हुआ उसे मैंने शपथ पत्र में लिख दिया अन्य कुछ नहीं हुआ'' यही नही श्री मेहता द्वारा दिनांक 1.3.2012 को शपथ पत्र दिये जाने या उसके पश्चात दिनांक- 2.8.2018 को जिरह के पश्चात भी आज दिनांक तक प्रबन्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र या जिरह पर प्रतिवाद नहीं किया गया है । यह बैंक प्रबन्धक के कथनों की प्रमाणिकता सिद्ध करती है। न तो यह प्रकरण चौरी का है और न ही ब्रीच आफ ट्रस्ट का जैसा कि आरोप पत्र में वर्णित किया गया है। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष स्वयं प्रबन्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत दो विवादित तथ्य है तथा यह विवेचन का विषय है कि क्या प्रबन्ध पक्ष द्वारा आरोपी कामगार पर दबाव बनाकर आरोपों पर स्वी—ति प्राप्त करने का उनका कतिपय आशय कामगार को सेवा मुक्त करना था। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सभी निर्णियों में बेनेफिशियल रूल आफ कन्ट्रक्शन की आवधारणा को स्वीकार किया है कि किसी भी विवेचन में संदेह का लाभ कमजोर पक्ष अर्थात कामगार को दिया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में दृष्टांत एआईआर 1973 सुप्रीम कोर्ट 1227 उल्लेखित है। जहाँ तक आरोप पत्र की सत्यता का सम्बन्ध है माननीय उच्चतम न्यायालय का दृष्टांत (2009) 12 सुप्रीम कोर्ट केसेस 78 यहाँ चस्पा होता है। आरोप पत्र में लगाये गये चार्ज क्वाशी जुडिशियल नेचर के है जिन्हें संदेह के परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर घटनाकम ही संदेह से परे नही है। (स्टेण्डेड ऑफ प्रूफ) और प्रार्थना की है कि आदेश पारित करते समय प्रार्थी कामगार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों पर समुचित विवेचन किया जाये ताकि प्रार्थी कामगार को न्याय प्राप्त हो सके।
अप्रार्थी नियोजक ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विस्तृत उत्तर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के जवाब में तथा साक्ष्य प्रार्थी एवं दस्तावेजात में दिया हुआ है। जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार भी किया हुआ है। इसके विपरीत प्रार्थी अन्य कथन व आचरण करने से एस्टोप्ड है। प्रार्थना पत्र के चरण कम-3 में वर्णित तथ्य एवं आरोप सर्वथा असत्य एवं आधारहीन हैं। प्रतिपक्षी द्वारा प्रार्थी से पहले स्पष्टीकरण लिया गया है, फिर आरोप पत्र भी दिया गया है। उसके बाद जॉच अधिकारी नियुक्ति कर, विभागीय जाँच भी करवाई हुई है। इन सभी में प्रार्थी ने आरोप-पत्र में वर्णित आरोपों को बिना किसी अवरोध के स्वीकार किया हुआ है। इसके पश्चात भी जॉच अधिकारी की रिपोर्ट को प्रार्थी को अनुशासनिक अधिकारी द्वारा भिजवा कर स्पष्टीकरण चाहा। उसमें भी प्रार्थी ने आरोप व गलतियों को स्वीकार किया हुआ है। ऐसी स्थिति में फैक्ट एडमिटेड नीड नोट बी प्रुव्ड एवीडेन्स एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत उसके विपरीत अन्य कथन व आचरण करने से प्रार्थी एस्टोप्ड है। कि प्रार्थना पत्र का चरण कम-4 जिस रूप में लिखा है, स्वीकार नही है। तथाकथित घटना बारां की है, लेकिन प्रार्थी की नियुक्ति शाखा मेलखेड़ी में प्रबन्धक के पद पर थी। तदनुसार घटना का सम्बन्ध बारां एवं मेलखेड़ी दोनों से है। मेलखेडी में ही प्रार्थी को स्पष्टीकरण हेतु बैंक प्रशासन हेतु पत्र दिनांक दिया गया, जिसका जवाब प्रार्थी ने मेलखेड़ी से ही भिजवाया था तथा आरोप पत्र का ज्ञापन भी प्रार्थी को मेलखेड़ी में दिनांक 13.5.1996 को ही दिया गया था। उसके बाद दूसरा आरोप पत्र ज्ञापन[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1117 दिनांक 28.5.1996 को प्रार्थी को दिया गया था। जिसका जवाब भी प्रार्थी ने मेलखेडी से ही भिजवाया था तथा जाँच अधिकारी द्वारा विभागीय जाँच भी क्षेत्रीय कार्यालय बारां में ही सम्पन्न की गई थी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की गई थी। तदनुसार इस चरण में वर्णित आरोप सर्वथा असत्य एवं आधारहीन हैं। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित अपने जवाब में कहीं कोई आपत्ति नहीं की है तथा अब कोई आपत्ति करने से प्रार्थी एस्टोप्ड है। प्रार्थी ने स्पष्टीकरण का जवाब, आरोप पत्र का जवाब एवं जॉच कार्यवाही सभी में स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि से अपना जवाब प्रस्तुत किया है तथा आरोप-पत्र में वर्णित आरोपों को स्वीकार किया हुआ है। तदनुसार प्रार्थी इस चरण में वर्णित तथ्य व कथन करने से एस्टोप्ड है। उपरोक्त वर्णित समस्त दस्तावेजात न्यायालय की पत्रावली में हैं, जो प्रदर्शित किये हुए हैं। आरोप में कहीं भी विभिन्नता नहीं है और न ही प्रार्थी ने विभिन्नता की आपत्ति स्टेटमेट ऑफ क्लेम में उठाई है और न ही साक्ष्य में उठाई है। वैसे भी दस्तावेजी प्रदर्शित साक्ष्य से सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट है। प्रार्थी इसके विपरीत अन्य कथन व आचरण करने से बाधित है। प्रार्थी के विरूद्ध ज्ञापन, आरोप पत्र व जॉच कार्यवाही तथा जॉच कार्यवाही की रिपोर्ट भेज कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, समस्त कार्यवाही न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के तहत की गई है, जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया हुआ है एवं एक्वीज किया हुआ है। तदनुसार प्रार्थी इस चरण में वर्णित अन्य कथन व आचरण करने से एस्टोप्ड है तथा इस चरण में प्रार्थी की मांग सर्वथा अनुचित एवं गैरकानूनी है। प्रार्थी द्वारा स्पष्टीकरण, जवाब आरोप पत्र एवं जॉच कार्यवाही में सभी तथ्यों को स्वीकार किया हुआ है। ऐसी स्थिति में गवाह कन्हैयालाल द्वारा दिये गये शपथ पत्र में विस्तृत विवरण दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा वांछित तथ्यों के सम्बन्ध में ही शपथ पत्र दिया गया था, जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया हुआ है। तदनुसार प्रार्थी इसके विपरीत अन्य कथन व आचरण करने से बाधित है। प्रार्थी ने इस चरण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नया केस बनाने का असफल प्रयास किया है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी कामगार की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी शाखा प्रबन्धक है. इस सम्बन्ध में प्रतिपक्षी द्वारा आपत्ति भी उठाई हुई है तथा प्रार्थी द्वारा शाखा प्रबन्धक पद से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को स्वीकार किया हुआ है। इस चरण में वर्णित तथाकथित न्यायिक –ष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं तथा अनावश्यक रूप से न्यायालय द्वारा बहस सुन कर निर्णय पारित करने में अवरोध उत्पन्न करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह प्रार्थना की है कि प्रार्थी कामगार की परिभाषा में नहीं आता है। दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रकरण जब निर्णय हेतु निश्चित तारीख कर दी गई थी। उसके बाद प्रार्थी द्वारा दिया गया यह प्रार्थना-पत्र प्रथम –ष्ट्या ही मेन्टेनेबल नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।
चूंकि इस न्यायाधिकरण को प्राप्त रेफरेंस के अनुसार यह बिन्दू उत्तरित किया जाता है कि क्या ''श्री वी.पी.गुप्ता, ब्रांच मैनेजर, हाडौती ग्रामीण बैंक कोटा अधिनियम की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत कर्मकार की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी नियोजक की ओर से भी इस बिन्दू पर अत्यधिक बल दिया गया है कि प्रार्थी वी.पी. गुप्ता अधिनियम की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत कर्मकार की श्रेणी में नहीं आता, अतः सर्वप्रथम अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा पक्षकारान के प्रतिनिधिगण की ओर से प्रस्तुत बहस व न्यायिक दृश्टांतों के आधार पर इसी बिन्दू को निस्तारित किया जाता उचित पाया जाता है। इस बिन्दू के निस्तारण के उपरांत शेश बिन्दू तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि. 12.02.2024 के संबंध में विवेचन किया जाना उचित पाया जाता है।
8- इस प्रकरण में न्यायाधिकरण को यह देखना है कि क्या प्रार्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अन्तर्गत ''कर्मकार (Workman)'' की श्रेणी में आता है अथवा नहीं?
इस संबंध में प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिनमें उसने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावत्ति की है और जिरह में यह कथन किया है कि इस प्रकरण में प्राप्त रेफरेंस के संबंध में उसने भारत सरकार को पत्र लिखा जो प्रदर्श एम 1 है। इस पर ए से उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श एम 2 से भारत सरकार ने उसकी प्रार्थना को खारिज कर दिया था। यह सही है कि प्रदर्श एम 2 के विरूद्ध उसने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की थी। यह सही है कि प्रदर्श एम 2 के विरूद्ध रिट याचिका पेश की थी जो माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। यह सही है कि उसे प्रदर्श डब्ल्यू 12 के आदेश के द्वारा ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श डब्ल्यू 14 से उसे मण्डोला शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रदर्श डब्ल्यू 15 बैंक द्वारा उसे दिया गया था। यह बात सही है कि वह मेलखेड़ी शाखा में दि. 11.07.1995 को पदस्थापित हुआ था। यह सही है कि दि. 09.05.96 को वह मेलखेड़ी शाखा के लिए रूपये लेने के लिए बारां शाखा में गया था क्योंकि शाखा डिमाण्ड थी और लिपिक की पोस्टिंग वहां पर नहीं थी। फिर वह बारां शाखा से रूपये लेकर मेलखेड़ी शाखा में आ गया। यह सही है कि वह जब मेलखेड़ी शाखा में पहुंचा तो उसके पीछे-पीछे बारां शाखा के प्रबंधक श्री मेहता और प्रधान कार्यालय अधिकारी श्री रावत मेलखेड़ी शाखा पर आए थे यह सही है कि उन्होने आकर उसके शाखा में केश चेक किया। यह सही है कि उन्होने कांउटर केश में 10,000/-रू. ज्यादा पाए। यह गलत है कि उसके पास एक लिफाफे में 5000/-, 5000/-रू. की दो गडि्डयां 50 रूपये के अलग रखी हुई थी। मेलखेड़ी शाखा में प्रदर्श एम 4 केश की रिपोर्ट तैयार की थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अजखुद कहा कि यह हस्ताक्षर दबाव में लेकर करवाए गए। प्रदर्श एम 5 उसने 10,000/-रू. श्री मेहता को लौटाए, जिसकी तहरीर प्रदर्श एम 5 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह भी उससे दबाव में लिखवाई गई। प्रदर्श एम 6 तहरीर भी उसने लिखी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपक्षी बैंक ने इस संबंध में प्रदर्श डब्ल्यू 17 उसे ज्ञापन दिया था। यह सही है कि उसने ज्ञापन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रदर्श डब्ल्यू 19 दिया था। यह सही है कि उसने प्रदर्श डब्ल्यू 19 को प्रदर्श डब्ल्यू 18 कवरिंग लेटर के साथ भिजवाया था। प्रदर्श डब्ल्यू 19 उसका हस्तलिखित है और इस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसे बैंक द्वारा प्रदर्श डब्ल्यू 20 से प्रदर्श डब्ल्यू 21 चार्जशीट दी गई थी। जार्चशीट का जवाब उसने प्रदर्श डब्ल्यू 24 दिया था। यह भी उसका हस्तलिखित है और उसका हस्ताक्षरित है जो ए से बी है। यह उसने मेलखेड़ी शाखा से भिजवाया था। जो कि प्रदर्श डब्ल्यू 23 के माध्यम से भिजवाया था। प्रदर्श डब्ल्यू 64 उसे विभागीय जांच के संबंध में दिया गया था। इसमें एस.आई. हुसैन को जांच अधिकारी बनाया गया था। जांच अधिकारी द्वारा दि. 27.06.96 को जांच कार्यवाही 27.06.96 को नियत करने के लिए सूचना दी थी। प्रदर्श डब्ल्यू 25 पर ए से बी उसके साइन है। प्रदर्श एम 7 पत्र व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अनुशासनिक अधिकारी ने उसे दिया था। दि. 22.02.97 को उसकी व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी उसके मिनटस प्रदर्श एम 8 है। इस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श डब्ल्यू 55 उसे अंतिम दण्डादेश मिला था। उसके विरूद्ध उसने प्रदर्श डब्ल्यू 57 अपील की थी। उसकी अपील खारिज होने की सूचना प्रदर्श डब्ल्यू 58 से उसे दी थी। प्रदर्श एम 9 ऋण स्वीकृति पत्र पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श एम 10, 11 लगायत प्रदर्श एम 14 पर उसके हस्ताक्षर ए से बी है। उसने उसके शपथ पत्र मेें और उपर जो बयानों में दबाव द्वारा हस्ताक्षर करवाने की बात कही है कि इस बाबत उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। यह बात सही है कि उसकी बीमारी के कारण बैंक द्वारा तारीखें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए फिक्स की गई थी। उसने दबाव दस्ताखत करवाने बाबत बैंक प्रशासन एवं अन्य कहीं कोई शिकायत व कार्यवाहीं नहीं की।
1118 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]अप्रार्थी की ओर से साक्ष्य में कन्हैयालाल मेहता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने जवाब स्टेटमेंट ऑफ क्लम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है और जिरह में कथन किया है कि वह माह अक्टूबर 1984 से बैंक में नौकरी कर रहा है। वह अलग-अलग समय बारां में बैंक में पदस्थापित रहा है। वह बारां में शाखा प्रबंधक एवं क्षैत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहा है। प्रार्थी वी.पी.गुप्ता उसके अधीनस्थ बारां शाखा व अन्य ग्रामीण शखाओं मेें रहा हो उसे पता नहीं है। अजखुद कहा कि वह वी.पी. गुप्ता को जानता है। उसे पता नहीं है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का जवाब बैंक के द्वारा दिया गया है। यह कहना सही है कि सम्पूर्ण स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में क्या लिखा गया है उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि बैंक द्वारा जवाब में क्या लिखा गया है उसे पूरा पता नहीं है। यह कहना सही है कि बारां बैंक के आस पास मेलखेड़ी, मण्डोला शाखाएं उसके अधीनस्थ थी। यह कहना गलत है कि उसे उक्त शाखाओं की दैनिक कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हो। मेलखेड़ी, मण्डोला शाखाओं में एक व्यक्ति ही काम करता हो, लम्बा समय होने से अब उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि वह बैंक की एवं वकील साहब की फाईल पढ़कर देख कर नहीं आया है। वह अपना शपथ पत्र पढ़कर आया है। वह मेलखेड़ी शाखा में दि. 09.05.96 को गया था। उस दिनांक को रावत जी और वह केस चेकर करने गए थे। केस काउंटर में चेक किया था। काउंटर टेबिल में थे जिसमें दराजे थी उसकी में चेक किया था। यह कहना सही है कि काउंटर खुला था और लेन-देन चल रहा था। यह कहना सही है कि दस हजार रूपये काउंटर में दराज में ही थे जो एक अलग लिफाफे में थे। यह कहना सही है कि वी.पी. गुप्ता मेलखेड़ी शाखा में कार्य करते थे और उस दिन शाखा में अकेले ही थे। यह कहना सही है कि दराज में रखे दस हजार रूपये भी बैंक के ही थे। यह कहना सही है कि वह लिपिकीय कार्य एवं प्रबंधकीय कार्य में अंतर समझता है। यह कहना सही है कि प्रार्थी बाबू का काम भी करता था। यह कहना सही है कि बैंक ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही होगा। यह कहना सही है कि उसने वकील साहब को सलाह से शपथ पत्र लिखा है जो सही घटना पर आधारित है। यह कहना सही है कि घटना के दिन जो-जो बैंक में हुआ उसे उसने शपथ पत्र में लिख दिया अन्य कुछ नहीं हुआ। यह कहना सही है कि दि. 09.05.1996 में वह बारां बैंक में कार्यरत था। यह कहना सही है कि वह बैंक से रूपये की चोरी के बारे में उन्होने कोई एफ.आई.आर. थाने में नहीं लिखवाई है। यह कहना गलत है कि वह बैंक के संबंध में झुठे बयान दे रहा है।
9- प्रार्थी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में कथन किया है कि उसे अप्रार्थी ने नियुक्त पत्र दिनांक 26.10.83 द्वारा पर्यवेक्षक के पद पर नियोजित किया एवं दि. 13.05.87 के आदेश द्वारा दि. 10.02.86 से क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद पर स्थाई कर दिया तथा दि. 02.01.92 के आदेश से शाखा मेडोला में प्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया। प्रार्थी को प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी शक्तियां प्राप्त नहीं थी, प्रार्थी का कार्य मुख्यतः लिपिकीय प्रकृति का था। प्रार्थी मेलखेड़ी शाखा के प्रार्थी को केश ट्रांजेक्शन में ग्राहकों को पैसा देना व उनका पैसा जमा करने, खाते खोलना, खोलने के फार्म भरना, पैसा जमा करवाने व निकलवाने के वाउचर बनाना, वाउचरों का लिखना, पोस्टिंग खोातें में करना, रोकड़ केश बुक लिखना, डे-बुक लिखना, जर्नल डे-बुक लिखना, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रै-मासिक, प्रतिवेदन तैयार करना। समय-समय पर सूचना तैयार करना, मासिक बेलेंस लेना, ग्राहकों के खातों की राशि का रिकन्सीलेशन करना, नोट गिनना, गड्डी बनाना, गढ्ढी बनाकर पेेकेट बनाना, बैलेंस मिलाना, ड्राफ्ट बनाना, बैलेंस तैयार करना, डाक तैयार करना रजिस्टर में चढ़ाना, रजिस्टर्ड डाक का अलग से इन्द्राज करना, डाक भ्ेाजना, बाहर से आई डाक प्रापत करना उसे आवक रजिस्टर में ंचढ़ाना, डाक को डिब्बे में डालना, डाक घर में जाकर डाक की रजिस्टी कराना, उच्च अधिकारियों द्वारा रिटर्न मांगने पर रिटर्न देना। ग्राहकों को अत्यधिक राशि का भुगतान करने हेतु अन्य बैंकों की शाखा से पैसा लेने जाने का कार्य, तथा अत्यधिक पैसा बैंक में ग्राहकों का जमा होने पर बारों शाखा में जमा करने जाना, लेखा दस्तावेज व रेकॉर्ड रखना, वाउचर फायल करना, स्टॉक रजिस्टर मेनेटेन करना, आदि कार्य मुख्यतः प्रार्थी को रोजाना करना पड़ता था। बहस के दौरान प्रार्थी प्रतिनिधि का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से दस्तावेज तलब करवाने का प्रार्थना पत्र दि. 15. 06.2001 प्रस्तुत किया था जिन दस्तावेजात से यह सिद्ध होता कि प्रार्थी द्वारा लिपिकीय प्रकृति के कार्य ही किए जाते थे इस प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी की ओर से जे.पी. मिश्रा ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने शाखा प्रबंधक पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य वांछित कार्य व प्रविष्टियां बैंक में रखे गए वांछित रजिस्टर आदि में की हैं। प्रदर्श डब्ल्यू 97 में शाखा प्रबंधक के कार्य वर्णित हैं, लेकिन अप्रार्थी की ओर से जे.पी. मिश्रा ने शपथ पत्र में वर्णितानुसार स्वीकारोक्ति एवं आदेश दि. 16.09.2002 से स्पष्ट है कि प्रार्थी शाखा प्रबंधक के कार्य के अलावा अन्य कार्य करता था। इसलिए प्रार्थी के कथन अखण्डित रहे हैं एवं प्रार्थी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत ''वर्कमैन'' की परिभाषा में आता है। अप्रार्थी का अपने जवाब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एवं तर्कों में यह कथन रहा है कि प्रार्थी उनके यहां शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था मैनेजिरियल कैपेसिटी में कार्यरत होने से प्रार्थी अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है। प्रदर्श डब्ल्यू 97 में शाखा प्रबंधक के कार्य वर्णित है लेकिन प्रार्थी की शाखा में वह एवं एक संदेश वाहक ही कार्यरत थे इसलिए अन्य कार्य भी प्रार्थी द्वारा ही किए जाते थे एवं ऋण स्वीकृत करना एवं भुगतान पूर्व व भुगतान बाद जांच केवल शाखा प्रबंधक द्वारा ही की जा सकती है। प्रदर्श एम 9 व 13 ऋण स्वीकृति एवं भुगतान पूर्व जांच प्रतिवेदन तथा प्रदर्श एम 10, 11 व 12 भुगतान पश्चात जांच प्रार्थी द्वारा ही की गई है तथा इन दस्तावेजात प्रदर्श एम 9 लगायत 13 पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है जो उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डब्ल्यू 12 के आदेश द्वारा उसे ऑफिसर के पद पर एवं प्रदर्श डब्ल्यू 14 के द्वारा मण्डोला शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। उपरोक्त विवेचन व विष्लेशण के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के यह कथन नहीं माने जा सकते की प्रार्थी द्वारा लिपिकीय प्रकृति के कार्य ज्यादा किए जाते थे इसलिए वह अधिनियम की धारा धारा 2 (एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में आता है क्योंकि उसका पद शाखा प्रबंधक का ही था उसके द्वारा ऋण स्वीकृति जैसे कार्य किए जाते थे जो कि केवल शाखा प्रबंधक का ही कार्य होता है ना की किसी लिपिक अथवा अन्य कर्मकारी का। प्रार्थी द्वारा अपनी शाखा के अन्य कार्य इसलिए किए गए है क्योंकि उसकी शाखा में उसके अलावा एक संदेश वाहक ही था ना कि कोई लिपिक या अन्य कर्मचारी, लेकिन प्रार्थी अपनी शाखा का शाखा प्रबंधक था एवं प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य ही उसके द्वारा किए जाते थे जो कि अन्य कोई लिपिक नहीं कर सकता है एवं इन कथनों की अप्रार्थी की ओर से दि. 20.10.2001 को जे.पी. मिश्रा का शपथ पत्र प्रस्तुत ने स्पष्ट किया गया है कि मेलखेड़ी शाखा प्रतिपक्षी में तत्कालीन समय जब प्रार्थी शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त था उस समय शाखा में प्रार्थी के अतिरिक्त एक संदेश वाहक और नियुक्त था। प्रार्थी ने शाखा मेलखेड़ी जिस अवधि में रहा उस प्रार्थी ने शाखा प्रबंधक पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य वांछित कार्य व प्रविष्टियां बैंक में रखे गए वांछित रजिस्टर में आदि में की है। प्रदर्श एम 9 व 13 ऋण स्वीकृति एवं भुगतान पूर्व जांच प्रतिवेदन प्रदर्श एम 10, 11 व 12 भुगतान पश्चात जांच प्रार्थी द्वारा ही की गई है तथा इन दस्तावेजात प्रदर्श एम 9 लगायत 13 पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है जो उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। प्रदर्श एम 9 एवं 13 ऋण स्वीकृति पत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि ऋण की स्वीकृति कोई प्रबंधक ही कर सकता या उससे वरिष्ठ कोई अधिकारी, ना की कोई लिपिक या शाखा प्रबंधक से कनिष्ठ कोई कर्मचारी एवं यहां प्रार्थी के यह कथन भी नहीं माने जा सकते की प्रदर्श डब्ल्यू 97 में वर्णित शाखा प्रबंधक के कार्य के अतिरिक्त उसके द्वारा अन्य कार्य भी शाखा में किए जाते थे क्योंकि उसकी शाखा में केवल वही कार्यरत था उसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी/अधिकारी नहीं था। मेरे मत में ऐसी परिस्थितिया में यदि प्रार्थी द्वारा छोटे स्थान व छोटी ब्रांच होने के कारण ब्रांच मैनेजर के कार्य के[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1119 अतिरिक्त अन्य लिपिकीय/केषियर संबंधी कार्य किए गए हैं तो भी क्योंकि उसकी मुख्य रूप से नियुक्ति बैंक मैनेजर के पद पर थी तथा जैसे की पूर्व में विवेचन किया गया है उसके द्वारा कथित ब्रांच मालखेड़ी में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए प्रदर्ष एम 9 लगायत 13 जारी किए गए है तथा ऋण आदि स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जो कार्य मात्र ब्रांच मैनेजर द्वारा ही संपादित किए जा सकते है न कि किसी लिपिक द्वारा ऐसी परिस्थितिया में यह माने जाने योग्य नहीं है कि प्रार्थी की भले ही नियुक्ति ब्रांच मैनेजर के पद पर हो किन्तु वह वास्तव में मात्र लिपिकीय/केषियर कार्य ही उक्त मालखेड़ी ब्रांच में संपादित कर रहा हो। उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी का पद शाखा प्रबंधक का ही था एवं प्रार्थी, अप्रार्थी के यहां मैनेजिरियल कैपेसिटी में ब्रांच मैनेजर/शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। इसलिए इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वाराऔद्योगिक विवाद अधिनियम में कर्मकार की परिभाषा को देखना उचित न्यायोचित प्रतीत होता है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत ''कर्मकार'' को परिभाषित किया गया है :-
''कर्मकार'' से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिक्षु भी आता है) अभिप्रेत है, जो किसी उधोग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो -
(i) वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेवा अधिनियम, 1950(1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हो, अथवा
(ii) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारियों या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो, अथवा
(iii) मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो, अथवा
(iv) पर्यवेक्षणिक प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो, अथवा पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास (दस हजार रूपये) से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं।''
इस सन्दर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चय ''नागन्नाथ एवं अन्य बनाम कॉमन केडर कमेटी, बिदर एवं अन्य-2000 लेबआईसी 3714(कर्नाटक)'' में यह मत व्यक्त किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो Managerial, Executive या Administrative प्रकृति का कार्य करता है तो वह ''कर्मकार/श्रमिक'' की परिभाषा में नहीं आता है। इसी अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय ''एयर इण्डिया केबिन क्रयू एसोसियेशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य-2012(1) एससीसी 619'' में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि जो व्यक्ति Executive category में आता है, वह अधिनिमय की धारा 2(एस) के तहत ''कर्मकार/श्रमिक'' की परिभाषा में नहीं आता है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने ''एस.के. मनी बनाम मै. कारोना साहु कं. लि. व अन्य-1994 एआईआर सुप्रीम कोर्ट 1824 '' में यह मत व्यक्त किया है कि यदि कोई कर्मचारी ''प्रबंधकीय एवं मैरेजेरियल केपेसिटी'' से कार्यरत हो तो वह अधिनियम की धारा 2 (एस) में कर्मकार की परिभाषा आता है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने ''गुजरात इण्डस्ट्री को-ऑ बैंक लि. बनाम डी.जी. जोबानपुत्रा-2005 (105) एफएलआर 1206'' से भी मार्गदर्षन प्राप्त किया गया है जिसमें भी माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यदि सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ''ब्रांच मैनेजर'' कर्मकार की परिधि में नहीं आने से औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय को ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि अप्रार्थी की दौराने बहस हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारीवृंद सेवा विनियम-1983 प्रस्तुत किए गए है जिसमें प्रबंधक की परिभाशा इस प्रकार है कि- ''(ज) ''प्रबंधक'' से किसी कार्यालय या शाखा का तत्समय भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है।'' अतः इस दृश्टि से भी प्रार्थी बैंक शाखा प्रबंधक/भारसाधक अधिकारी होने के नाते औ.वि.अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत ''कर्मकार (Workman)" की श्रेणी मेंं नहीं आएगा।
10- अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन से यही प्रकट होता है कि प्रार्थी का पद अप्रार्थी के यहां ''प्रबंधक/मैनेजर (शाखा प्रबंधंक)'' का था ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी औ.वि.अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत ''कर्मकार (Workman)" की श्रेणी मेंं नहीं आएगा।
11- चूंकि प्रार्थी औ.वि.अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत ''कर्मकार (Workman)" की श्रेणी मेंं नहीं आता अतः ऐसी परिस्थितियों में शेश रहे बिन्दू ''whether the action of the management Hadoti Gramin Bank through its Chairman in removing Shri V.P. Gupta from Service w.e.f. 08-04-97 is disproportionate to the proved guilt or not. If not, what relief the workman is entitled?" के संबंध में किसी प्रकार की विस्तृत विवेचन किए जाने की कोई आवष्यकता शेश नहीं रहा जाती है और न ही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि. 12.02.2024 के संबंध में कोई विस्तृत विवेचन किए जाने की आवष्यकता शेश रहती है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संबंध प्रकरण के गुणावगुण से है और चूंकि उपर की गई विवेचना के आधार पर प्रार्थी को ब्रांच मैनेजर/षाखा प्रबंधक होने के कारण औ.वि.अधिनियम की धारा 2(एस) के अन्तर्गत ''कर्मकार (Workman)" नहीं माना गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण प्रार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करते है। अतः प्रार्थी, अप्रार्थी से किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी घोषित होने योग्य नहीं है और रेफ्रेन्स भी इसी अनुरूप उत्तरित किये जाने योग्य है।
परिणामस्वरूप भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रासांगिक आदेश दिनांक 05.09.2000 के जरिये सम्प्रेषित निर्देश/रेफ्रेन्स विवाद को इसी अनुरूप उत्तरित किया जाता है कि प्रार्थी वी.पी. गुप्ता द्वारा अप्रार्थी अध्यक्ष हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा के नियोजन में ''प्रबंधक/मैनेजर (शाखा प्रबंधक)'' के पद पर प्रबंधकीय प्रकृति का कार्य संपादित किए जाने से वह अधिनियम की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत ''कर्मकार (Workman)" की श्रेणी में नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में प्रार्थी, अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस अधिनिर्णय की एक प्रति प्रकरण सं. 25/2001 में भी रखी जावे।
1120 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]संदीप कुमार शर्मा, न्यायाधीश अधिनिर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायाधिकरण में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 407.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार
बैंक ऑफ बैंडोदा के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय कोटा के पंचाट 38/2003(सीआईएस-17/2014)(सीएनआर-आरजेकेटी 06000992003) प्रकाि"ात करती है।
[सं. एल-12012/151/2003-आईआर(बी-II)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 407.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 38/2003(CIS-17/2014)(CNR-RJKT06000992003) of the
Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
management of Bank of Baroda and their workmen.
[No. L-12012/151/2003-IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director.
न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण(केन्द्रीय)कोटा,(राज.)
पीठासीन अधिकारी- संदीप कुमार शर्मा, आर.जे.एस. (जिला जज संवर्ग)
निर्देश प्रकरण क्रमांकःऔ.न्या.(केन्द्रीय)-38/2003(सीआईएस-17/2014)
(सीएनआर-आरजेकेटी060000992003)
दिनांक स्थापितः 31.10.2003
प्रसंगः भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र.
एल-12012/151/2003(आईआर(बी-II)) दि.17.10.2003
निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा 2(क)
औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947
मध्य
दिवाकर शर्मा पुत्र श्री बंशीलाल शर्मा निवासी ग्राम सूली मांगरा पोस्ट बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ (राज0) --प्रार्थी श्रमिक
एवं
ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
--अप्रार्थी नियोजक
उपस्थित
प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधिः- श्री पुरूषोत्तम दाधीच
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधिः- श्री सुरेश माथुर
ःःअधिनिर्णयःः दि.ः 04.09.2024[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1121 भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासांगिक आदेश दिनांक 17.10.2003 के जरिये निर्देश विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे ''अधिनियम'' से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया हैः-
"Whether the workman Sh. Diwakar Sharma was in continuous service of the Bank from 1987 to 15-10- 2002? If yes, whether the action of terminating the services of the workman by the Branch Manager, Bank of Baroda, Begun, Distt. Chittorgarh w.e.f. 15/10/2002 is legal and justified? If not, what relief the claimant is entitled to and from which date?"
2- उक्त विवाद, न्यायाधिकरण में रेफर होने पर पंजीबद्ध कर पक्षकारों को उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किए गए। नोटिस की पालना में प्रार्थी श्रमिक द्वारा उपस्थित होकर स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर संक्षिप्ततः यह कथन किया गया है कि उसे अप्रार्थी नियोजक ने दिनांक 01.04.1987 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य करने हेतु दैनिक वेतन पर सेवा में नियोजित किया था। नियोजक ने प्रार्थी से पानी पिलाने, फाईलें फाईलिंग करारना, फाईल एक मेज से दूसरी मेज पर पहुंचाना, क्लेरिंग के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक मेें ले जाना, दूसरे बैंक में कैश की पेटी ले जाना आदि का कार्य लिया है। राजस्थान पत्रिका दिनांक 14 अगस्त, 1993 में नियोजक ने एक विज्ञप्ति इस आशय की जारी की थी कि जिन व्यक्तियों ने नियोजक बैंक की शाखाओं/कार्यालयों मेें चपरासी के रूप में 90 या अधिक दिन अस्थाई रूप से कार्य किया हो, उन्हें अस्थाई/स्थाई नियुक्ति दी जावेगी। प्रार्थी ने भी इस विज्ञप्ति के अनुसार नियोजक के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर नियोजक ने कोई ध्यान नहीं दिया। नियोजक के यहां पर प्रार्थी को जनवरी 2000 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा विशेष भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि दिया जाने लगा था। इस प्रकार प्रार्थी को स्थाई कर्मचारियों के समकक्ष दर्जा दिया गया था। प्रार्थी दिनांक 06.10.2002 से बीमार हो गया था तथा प्रार्थी ने नियोजक को अवकाश का प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.2002 तक का प्रस्तुत किया था। दिनांक 15.10.2002 को जब प्रार्थी ड्यूटी हेतु आया तो प्रार्थी को बताया कि उसे नौकरी से हटा दिया गया है। प्रार्थी ने नियोजक के यहां पर दिनांक 01.04.1987 से दिनांक 14.10.2002 तक निरन्तर कार्य किया है तथा इस अवधि में 240 दिन से काफी अधिक समय तक कार्य कर लिया है। प्रार्थी का विवाद अधिनियम की धारा 2(आ.ओ.) के अन्तर्गत छंटनी की परिभाषा में आता है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को नौकरी से निकालते समय नोटिस व नोटिस वेतन नहीं देकर एवं श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकों को नियोजन में रखकर औद्योगिक विवाद अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना की है तथा प्रार्थना की कि प्रार्थी को पिछले संपूर्ण वेतन सहित मय समस्त लाभों के सेवा में बहाल कराये जाने का अनुतोष प्रदान किया जावे।
3- अप्रार्थी नियोजक की ओर से उक्त क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया गया है कि बैंक में नियुक्ति भारतीय सरकार द्वारा प्राप्त वैधानिक नियमों एवं दिशा निर्देशों से नियंत्रित है तथा ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है एवं नियुक्ति केवल स्वीकृत पदों पर ही की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार के उपरोक्त वर्णित दिशानिर्देशों की अनुपालना में बैंक का वैधानिक दायित्व है। प्रार्थी को प्रतिपक्षी बैंक का कर्मचारी न होने के कारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारी की अनुपस्थिति में (अवकाश के समय पर) ही रखा गया था। दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1990 से बीच बैंक की भारत स्थित शाखाओं/कार्यालयों में चपरासी के रूप में 90 या अधिक दिन अस्थायी रूप से कार्य किया हो, ऐसे व्यक्तियों की भविष्य की रिक्तियां हेतु सरकारी प्रस्ताव अनुसार सूची तैयार करने हेतु बैंक बड़ौदा ने अगस्त, 1991 में देश के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था। श्री दिवाकर शर्मा ने उक्त विज्ञापन के तहत योग्य नहीं होने के कारण आवेदन नहीं किया था, इस कारण से उनका नाम बैंक की एम्पेनल्ड सूची में नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियमानुसार नियुक्त नहीं किया गया है, वरन कार्य की आवश्यकता के आधार पर रख गया है, इन व्यक्तियों की सेवा से मुक्ति को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी नहीं माना जा सकता। चूंकि आवेदनकर्ता को अनियमित रूप से एवं नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नहीं रखा गया, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते और प्रार्थना की कि प्रार्थी का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे।
4- साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी दिवाकर शर्मा व अप्रार्थी साक्षी शशि कुमार के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए जिनसे परस्पर जिरह की गयी। प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी जिसका यथासमय उल्लेख किया जावेगा।
5- उभयपक्ष के प्रतिनिधिगण की बहस सुनी गयी, जो मुख्यतः उनकी ओर से प्रस्तुत अपने-अपने अभ्यावेदनों के अनुरूप ही रही है। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस में मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रार्थी अप्रार्थी नियोजक के यहां दिनांक 01.04.1987 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर नियोजित रहा, अगस्त 1991 की विज्ञप्ति अनुसार 90 या अधिक दिन अस्थाई रूप से कार्य करने वाले कार्मिको को अस्थाई/स्थाई नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित होने से प्रार्थी ने नियोजक के यहां आवेदन पत्र दिया, जिसे पश्चात प्रार्थी को दिनांक 15.10.2002 से नौकरी से हटा दिया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा नियोजक के यहां दिनांक 15.10.2002 से पूर्व 240 दिवस तक कार्य किया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पक्ष का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी कभी भी उनके यहां नियोजित नहीं रहा तथा अगस्त 1991 के विज्ञापन के तहत प्रार्थी द्वारा योग्य नहीं होने से आवेदन नहीं किया और प्रार्थी द्वारा वर्ष 1987 से 15.10.2002 तक लगातार अप्रार्थी बैंक में नियमित रूपसे बतौर कर्मकार कार्य नहीं किया गया। अप्रार्थी की ओर से अपने कथनाेंं के समर्थन में इस न्यायालय का पूर्व अधिनिर्णय दिनांक 24.07.2024 प्रस्तुत किया जिसका हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया तथा उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः-
1- 2004(103) FLR 187 Municipal Corpn Faridabad Vs. Siri Niwas
2- 2004(103) FLR 192 Rajasthan Ganganagars Mills Ltd. Vs. State of Raj. & Anr.
3- 2003(96) FLR 492 U P Avasevam Vikas Parishad Vs. kanak and Anr.
4- 2006 (110) FLR 1212 Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd. Vs. Mohammed Rafi
5- 2006 LAB I.C. 883 Regional Manager S.B.I. Vs. Rakesh Kumar Tewari1122 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] 6- FLR 1997 (76) 237 Himanshu Kumar Vidyarthi and Ors. Vs. State of Bihar and Anr.
7- RLR 1996(2) Shashi Kant Vs. State of Raj. & Ors.
8- 2003(98) FLR 385 Regional Manager Bank of Baroda Vs. PO Central Government Industrial Tribunal and Anr.
9- 2006(110) FLR 767 HUDA Vs. Jagmal Singh
10- 2008(117) FLR 312 Sanjay Kumar Tiwary and Anr. Vs. State of Bihar and Anr.
11- 2002(95) FLR 1137 President Peroorkada Service Co Operative Bank Ltd. Vs. Smt. S. Sheena and Anr.
12- 1999-II-LLJ Calcutta Tramways Co. (1978) Ltd. Vs. Ramesh and Ors.
6- हस्तगत प्रकरण में जो रेफे्रंस प्राप्त हुआ है, उसमें र्सवप्रथम इस बिन्दु के संबंध में विवेचन किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी दिवाकर शर्मा द्वारा अप्रार्थी बैंक में वर्ष 1987 से 15.10.2002 तक बतौर कर्मकार सेवा में लगातार नियोजित रहा है अथवा नहीं। इस संबंध में प्रार्थी का कथन रहा है कि प्रार्थी को अप्रार्थी नियोजक ने दिनांक 01.04.1987 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु दैनिक वेतन पर सेवा में नियोजित रहा तथा अप्रार्थी द्वारा अगस्त 1991 में निकाली गयी विज्ञप्ति के अनुक्रम में 90 या अधिक दिन अस्थाई रूप से कार्य किया करने वाले कार्मिको को अस्थाई/स्थाई नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित करने से प्रार्थी ने नियोजक के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि उसको जनवरी 2000 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा विशेष भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि दिया जाने लगा था इसके पश्चात प्रार्थी दिनांक 06.10.2002 से बीमार हो गया था तथा दिनांक 15.10.2002 को जब प्रार्थी ड्यूटी हेतु आया तो प्रार्थी को बताया कि उसे नौकरी से हटा दिया गया है। इसके खण्डन में अप्रार्थी का यह कथन रहा है कि दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1990 के बीच चपरासी के रूप में 90 दिन या अधिक दिन अस्थायी रूप से कार्य किया हो, ऐसे व्यक्तियों की भविष्य की रिक्तियों हेतु सरकारी प्रस्ताव अनुसार सूची तैयार किये जाने बाबत अगस्त 1991 में विज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा विज्ञापन के तहत योग्य नहीं होने से आवेदन नहीं किया गया, इस कारण उनका नाम बैंक की एम्पेनल्ड सूची में नहीं रहा और प्रार्थी द्वारा वर्ष 1987 से 15.10.2002 तक लगातार अप्रार्थी बैंक में नियमित रूपसे बतौर कर्मकार कार्य नहीं किया गया।
7- उपरोक्त तर्को के प्रकाश में तथा पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बैंक में बतौर कर्मकार वर्ष 1987 से 15.10.2002 तक नियमित रूप से कार्यरत रहने के संबंध में कोई दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपितु अपनी साक्ष्य में इस बात का स्पष्ट कथन किया है कि उसके पास न तो नियुक्ति पत्र है न ही बैंक से निकाले जाने के संबंध में कोई लिखित पत्र आदि। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात जिनमें प्रदर्श डब्लयू. 8 डाटा शीट, प्रदर्श डब्ल्यू. 9 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की विस्तृत सूचना कार्यावधि सहित, प्रदर्श डब्ल्यू. 13 पत्र जिसमें 01.01.1987 से 31.12.1990 तक की अवधि में 97 दिवस कार्य करने का विवरण अंकित है, प्रदर्श डब्ल्यू. 14 बैंक पत्र जिसमें 01.01.1987 से 31.12.1990 तक की अवधि में 97 दिवस तक अस्थाई रूप से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना अंकित है, प्रदर्श डब्ल्यू. 19 अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बैगूं जिसमें 01.01.1987 से 18.09.1993 तक कुल 277 दिवस कार्य करना अंकित है, प्रदर्श डब्ल्यू. 25 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के अनुक्रम में प्रार्थी के बैंक में दिनांक 18.09.1993 तक कार्य करने का अंकन है, प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेजात समस्त वर्ष 1993 से पूर्व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नियोजक के यहां बतौर कर्मकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करने के अनुक्रम में होना तो प्रकट है परंतु वर्ष 1987 से 15.10.2002 तक नियमित रूपसे बैंक में बतौर कर्मकार कार्यरत रहने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर होना प्रकट नहीं है। जहां तक 90 दिवस या अधिक दिन अस्थाई रूप से कार्य करने के संबंध में पक्षकारान का कथन रहा है, इस संबंध में अप्रार्थी नियोजक के यहां प्रार्थी द्वारा इस बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र भी पत्रावली पर संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त 90 दिवस या उसके अधिक कार्य करने पर कर्मकार को स्थाई/अस्थाई नियुक्ति दिये जाने के संबंध में प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जो तर्क दिया गया है, उसके संबंध में पृथक से प्रक्रिया अमल में लाया जाना प्रकट होता है, जो कि आज्ञापक नहीं है। प्रार्थी दिवाकर शर्मा ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैंने एक्सी. डब्लयू. 1 के तहत जो बैंक में आवेदन पेश किया उसकी प्रति न्यायालय में पेश नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा जिरह में बताया कि यह सही है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.04.1987 से 5.10.2002 तक टेम्प्रेरी रूपसे काम किया गया है रेगुलर काम नहीं किया है। कर्मकार ने हमारे यहां 17 साल तक काम किया है लेकिन रेगुलर काम नहीं किया, लीव वेकेंसी में काम किया है, महीने में दो-चार दिन काम करता था। चूंकि पत्रावली पर प्रार्थी के वर्ष 1987 से दिनांक 15.10.2002 तक नियमित रूपसे अप्रार्थी बैंक में बतौर कर्मकार कार्य करने के संबंध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे में प्रार्थी यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रार्थी वर्ष 1987 से दिनांक 15.10.2002 तक नियमित रूपसे अप्रार्थी बैंक में बतौर कर्मकार कार्यरत रहा हो।
8- अब हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह भी देखना है कि क्या प्रार्थी श्रमिक दिवाकर शर्मा ने उसके द्वारा वर्णित सेवा पृथकता दिनांक 15.10.2002 से ठीक पूर्व के एक कलेण्डर में 240 दिन कार्य किया है अथवा नहीं?
इस संबंध में प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है और जिरह में कथन किया है कि बैंक ने उसे कभी लिखित में नियुक्ति पत्र नहीं दिया। जब हटाया तब भी लिखकर नहीं दिया। उसने पत्रावली में ऐसा कोई कागज पेश नहीं किया जिससे पता चलता हो कि उसने बैंक में किस किस दिन काम किया। उसे बैंक ने कभी लिखित में नहीं दिया कि उसे पानी पिलाना है, फाईलें फाइलिंग कराना है, फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर पहुंचाना है, क्लेरिंग एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाना है तथा दूसरे बैंक में केश की पेटी ले जाना है, उपरोक्त काम उसने किया इस बाबत न्यायालय की पत्रावली में कोई कागज पेश नहीं किया। उसने प्रदर्श डब्ल्यू. 1 के तहत जो बैंक में आवेदन पेश किया उसकी प्रति न्यायालय में पेश नहीं की। यह बात सही है कि वह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। यह बात सही है कि कोई कर्मचारी जब छुट्टी पर जाता था तब उसकी ड्यूटी लगायी जाती थी लेकिन वह रेगुलर था। उसने 2002 में 295 दिन काम किया, किस-किस दिन काम किया वह नहीं बता सकता। उसका नाम नियेाजन कार्यालय के जरिये नहीं आया था। उसे जनवरी 2000 में मूल वेतन मंहंगाई भत्त, विशेष भत्ता मकान किराया आदि दिया जाने लगा थज्ञ। इस बाबत कोई पत्र न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया। दिनांक 06.10.2002 को वह बीमार हो गया था, इसका उसने कोई भी कागज न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया है। अवकाश के प्रार्थना पत्र की नकल उसने न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं की। यह बात गलत है कि उसकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के तौर पर हुई हो।
साक्ष्य में अप्रार्थी की ओर से शशि कुमार टोंगिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने जवाब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1123 तथ्यों की पुनरावृत्ति की है एवं जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि जब उसने बैंक मेें ज्वोईन किया तब प्रार्थी पहले से ही काम कर रहा था, उसे पता नहीं है कि प्रार्थी दिनांक 01.04.1987 से काम कर रहा था। यह परमानेंट कर्मचारी नहीं था। प्रदर्श डब्ल्यू. 1 बैंक की तरफ से विज्ञप्ति निकली थी। प्रदर्श डब्ल्यू. 1 के अनुसार स्थाईकरण के संबंध में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिया हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह बात सही है कि उनके बैंक में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र व जॉब कार्ड, उपस्थिति कार्ड नहीं दिया जाता है। यह सही है कि इनको वाउचर से भुगतान किया जाता है और इनकी हाजिरी अलग रजिस्टर में लगती है। यह सही है कि दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं होते है जिनसे यह पता चले कि वे बैंक में कब से कब तक कार्यरत रहे थे। उसकी जानकारी में नहीं है कि प्रार्थी महंगाई भत्ता, मूल वेतन, विशेष वेतन व किराया आदि जनवरी 2000 से दिया गया था या नहीं। यह उसे पता नहीं है कि प्रार्थी से लिपीकीय काम लिया गया था या नहीं। प्रदर्श डब्ल्यू. 2 पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन ने बैंक की ब्रांच को भेजा था और कॉपी बैंक ब्रांच को भी भेजी थी। यह सही है कि प्रदर्श डब्ल्यू. 2 के क्रम संख्या 13 पर प्रार्थी का नाम अंकित है। यह गलत है कि दिनांक 06.10.2002 को प्रार्थी बीमार हो गया हो और 14.10.2002 तक का अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर गया हो। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अवकाश का प्रार्थना पत्र दिये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। लिखित में इनफोरमेशन दी हो तो उसे याद नहीं है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को काम पर रखने के लिए नियोजन कार्यालय से नाम मांगे जाये ऐसा आवश्यक नहीं है। यह सही है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.04.1987 से 15.10.2002 तक टेम्प्रेरी रूप से काम किया है, रेगुलर काम नहीं किया है। दिनांक 15.10.2002 को काम पर नहीं लिया और इसको नोटिस व नोटिस वेतन नहीं दिया। मुझे दिनांक याद नहीं है कि किस-किस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लीव वेकेंसी में इसको काम पर लिया था। जब कोई पीओन अनुपस्थिति रहता था तब प्रार्थी को पत्र लिखकर काम हेतु नहीं बुलाया जाता था, वे इसको फोन करके या मैसेज करके काम हेतु बुला लेते थे। कर्मकार ने उनके यहां 17 साल तक काम किया है पर रेगुलर काम नहीं किया, लिव वेकेंसी में काम किया है, महीने में 2-4 दिन काम करता था। इस अवधि में परमानेंट पीओन एक ही था। प्रार्थी के अलावा अन्य दैनिक वेतन भोगी श्रमिक रहे होंगे। इसी प्रकार सफाई कर्मचारी नहीं आता था तो उसकी एवज में सफाई कर्मचारी बुला लेते थे। उनके यहां 90 दिन तक कोई कर्मकार कार्य करता है तो उसको स्थाई करने का प्रावधन है लेकिन उसके लिये अलग से प्रक्रिया व प्रावधान है। समझौता अधिकारी के यहां हुई कार्यवाही का उसे पता नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही सफाई का काम करता था और वही ऑफिस के भी सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले काम करता था। यह गलत है कि प्रार्थी से लिपिकीय काम लिया गया हो और पीओन और सफाई कर्मचारी का काम न लिया गया हो। प्रदर्श डब्ल्यू. 4 जवाब समझौता अधिकारी के यहां पेश किया है।
9- साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा दि. 01.04.1987 से 14.10.2002 तक की अवधि में लगातार कार्य करना बताया गया है लेकिन प्रार्थी की ओर से इस संबंध में केवल मात्र क्लेम व शपथ-पत्र की साक्ष्य में ही यह कथन किया गया है कि उसने अप्रार्थी के अधीन दि. 01.04.1987 से 14.10.2002 की अवधि में निरन्तर कार्य करते हुए 240 दिन से भी अधिक समय तक कार्य पूर्ण किया है। प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए अप्रार्थी ने बताया है कि प्रार्थी द्वारा सेवा पृथकता दिनांक 15.10.2002 से पूर्व 240 दिवस तक अप्रार्थी के नियोजन में कार्य नहीं किया गया है। अप्रार्थी का यह भी तर्क रहा है कि उनके द्वारा दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1990 के बीच चपरासी के रूप में 90 दिन या अधिक दिन अस्थायी रूप से कार्य किया हो, ऐसे व्यक्तियों की भविष्य की रिक्तियों हेतु सरकारी प्रस्ताव अनुसार सूची तैयार किये जाने बाबत अगस्त 1991 में विज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा विज्ञापन के तहत योग्य नहीं होने से आवेदन नहीं किया गया, इस कारण उनका नाम बैंक की एम्पेनल्ड सूची में नहीं रहा और चूंकि सेवा में आरम्भिक प्रवेश अवैध एवं व्यर्थ हो एवं स्वीकृत पद पर न हो तो प्रार्थी को नियिमत करने का तथ्य ही औचित्यहीन हो जाता है।
प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी के नियेाजन में कार्य करने के संबंध में जो दस्तावेज पेश किये गये है जिसमें प्रार्थी की सेवाअवधि का अंकन है, उनमें प्रदर्श डब्लयू. 8 डाटा शीट जुलाई 1987 से नवम्बर 1993, प्रदर्श डब्ल्यू. 9 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की विस्तृत सूचना कार्यावधि अप्रेल 1987 से दिसम्बर 1990 तक, प्रदर्श डब्ल्यू. 13 पत्र जिसमें 01.01.1987 से 31.12.1990 तक की अवधि में 97 दिवस कार्य करने का विवरण अंकित है, प्रदर्श डब्ल्यू. 14 बैंक पत्र जिसमें 01.01.1987 से 31.12.1990 तक की अवधि में 97 दिवस तक अस्थाई रूप से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना अंकित है, प्रदर्श डब्ल्यू. 19 अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बैगूं जिसमें 01.01.1987 से 18.09.1993 तक कुल 277 दिवस कार्य करना अंकित है, प्रदर्श डब्ल्यू. 25 पत्र दिनांक 11.05.1994 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के अनुक्रम में प्रार्थी के बैंक में दिनांक 18.09.1993 के बाद भी कार्य करने का अंकन है, प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त सभी दस्तावेजात वर्ष 1994 के या उससे पूर्व की अवधि में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बैंक में कार्य करने के संबंध में होना प्रकट है परंतु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रार्थी की सेवा पृथकता दिनांक 15.10.2002 से पूर्व के एक कलेण्डर वर्ष में प्रार्थी अप्रार्थी बैंक के नियेाजन मेंं 240 दिवस तक कार्यरत रहा हो। प्रार्थी की ओर से अपनी जिरह में भी यह कथन किया गया है कि ''उसे कभी लिखित में नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। मैंने पत्रावली में ऐसा कोई कागज पेश नहीं किया जिससे पता चलता हो कि मैंने बैंक में किस-किस दिन काम किया।'' इसके अतिरिक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि ''उसने 2002 में 295 दिन काम किया किस किस दिन काम किया मैं नहीं बता सकता।'' साथ ही अपने उक्त 295 दिवस कार्य करने के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सेवा पृथकता दिनांक 15.10.2002 से पूर्व के एक कलेण्डर वर्ष में उक्त अवधि का कार्य किया गया हो ना ही इस संबंध में प्रार्थी की ओर से मौखिक अथवा दस्तोवजी साक्ष्य दी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट कथन किया है कि ''मुझे जनवरी 2000 में मूल वेतन महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, मकान किराया आदि दिया जाने लगा था इस बाबत कोई पत्र न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया।'' ऐसे में स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी सेवा पृथकता दिनांक 15.10.2002 से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस तक कार्य करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। हालांकि अप्रार्थी गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन तो किया है कि ''प्रार्थी ने दिनांक 01.04.1987 से 05.10.2002 तक टेम्प्रेरी के रूप में काम किया है, रेगुलर काम नहीं किया है। कर्मकार ने हमारे यहां 17 साल तक काम किया है लेकिन रेगुलर काम नहीं किया, लीव वेकेंसी में काम किया है, महीने में 2-4 दिन काम करता था।'' परंतु उक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बैंक के नियोजन में सेवा पृथकता दिनांक 15.10.2002 से पूर्व के एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस तक कार्य किया हो। प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसने अप्रार्थी के नियोजन में उसके द्वारा वर्णित सेवा समाप्ति दिनांक 15.10.2002 से ठीक एक पूर्व के कलेण्डर में 240 दिन कार्य किया हो। प्रार्थी को वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उसके द्वारा बताई गई सेवा समाप्ति दिनांक 15.10.2002 से ठीक पूर्व के 12 कलैण्डर माह में उसके द्वारा अप्रार्थी के अधीन निरन्तर 240 दिन कार्य किया गया था, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उससे उसके कथनों की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी श्रमिक पर 240 दिन लगातार काम करने के तथ्य को साबित करने का जो भार है, उसमें प्रार्थी श्रमिक द्वारा केवल मात्र अपने शपथ-पत्र में यह लिख देना कि उसने 2401124 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] दिन तक लगातार काम किया, पर्याप्त नहीं होगा, अपितु उसे किसी ठोस मौखिक एवं प्रलेखीय/दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य को साबित करना होगा जिससे कि यह तथ्य सम्पुष्ट हो सके, परन्तु हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि उसके द्वारा बताई गई सेवा समाप्ति की दिनांक से ठीक पूर्व के 12 कलैण्डर माह की अवधि में उसने अप्रार्थी के नियोजन में निरन्तर 240 या उससे अधिक कार्य किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों में इस संबंध में समय-समय पर यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है-
Ranip Nagar Palika Vs. Babuji Gabhaji Thakore-IX(2007) SLT 805 SC में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि LABOUR LAW- 240 days completion of service- Burden of proof lies on workman to show he worked continuously for 240 days for preceding one year - It is for workman to adduce evidence apart from examining himself to prove factum of being in employment of employer.
State of Gujrat vs Pratamsingh Narsinh Parmar, (2001) 9 SCC 713. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि In our opinion the Tribunal was not right in placing the onus of the management without first determining on the basis of cogent evidence that the respondent had worked for more than 240 days in the year preceding his termination. It was the case of the claimant that he had so worked but this claim was denied by the appeallant. It was then for the claimant to lead evidence to show that he had in fact worked for 240 days in the year preceding his termination. Filling of an affidavit is only his own statement in his favour and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that a workman had, in fact, worked for 240 days in a year. No Proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record of appointment or engagement for this period was produced by the workman. on this ground alone, the award is liable to be set aside.
Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. Vs State of Rajasthan and Anr. v(2004) LST 686=2004(8)SCC161, (पैरा 6) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "It was the case of the workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had in fact worked up to 240 days in the year preceding his termination. He has filed an affidavit. It is only his own statement which is in his favour and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had worked for 240 days in a year. These aspects were highlighted in Range Forest Officer vs S.T. Hadimani, 2002 (3) SCC 25. No Proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produceci. Mere Non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court to hold that the workman had worked for 240 days as claimed."
Manager Reserve Bank of India Bangalore Vs S. Mani and Others 2005 (5) SCC page 100 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि The Initial burden of proof was on the workman to show that he had compledted 240 days of service. Tribunal's view that the burden was on the employer was held to be erroneous.
R.M. Yellatti Vs The Asst. Executive Engineer (2006 (1) SCC 1006) 2005 AIR SCW 6103 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "Analysing the above decisions of this court, it is clear that the provisions of the Evidence Act. in terms do not apply to the proceedings under section 10 of the Industrial Disputes Act. However, applying general principles and on reading the aforestated judgements we find that this court has repeatedly taken the view that the burden of proof is on the claimant to show that he had worked for 240 days in a given year. This burden is discharged only upon the workman stepping in thewitness box. This burden is discharged upon the workman adducing cogent evidence, both oral and documentary. In cases of termination of services of daily waged earner, there will be no letter of appointment or termination. There will also be no receipt or proof of payment. Thus in most cases, the workman (claimant) can only call upon the employer to produce before the court the nominal muster roll for the given period, the letter of appointment or termination, if any, the wage register, the attendance register etc. Drawing of adverse inference ultimately would depend thereafter on facts of each case. The above decisions however make it clear that mere affidavits or self-serving statements made by the claimant/workman will not suffice in the matter of discharge of the burden placed by law on the workman to prove that he had worked for 240 days in a given year. The above judgements further lay down that mere non-production of muster rolls per se without any plea of suppression by the claimant workman will not be the ground for the tribunal to draw an adverse inference against the management. Lastly, the above judgements lay down the basic principle, namely, that the High Court under Article 226 of the Constitution will not interfere with the concurrent findings of fact recorded by the labour court unless they are perverse. This exercise will depend upon facts of each case."
10- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी अपनी साक्ष्य से यह सिद्ध कर पाने में असफल रहा है कि उसने अप्रार्थी के यहां उसके द्वारा वर्णित सेवा समाप्ति दिनांक 15.10.2002 से ठीक पूर्व के एक कलैण्डर वर्ष, अर्थात 12 कलैण्डर माह में निरन्तर 240 दिन कार्य किया हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी श्रमिक, अप्रार्थी नियोजक से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है एवं सम्प्रेषित निर्देश/रेफ्रेन्स इसी अनुरूप उत्तरित होने योग्य है।
परिणामस्वरूप भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रासांगिक आदेश दिनांक 17.10.2003 के जरिये सम्प्रेषित निर्देश/रेफ्रेन्स विवाद को इसी अनुरूप उत्तरित किया जाता है किश्रमिक दिवाकर शर्मा अपनी साक्ष्य से यह सिद्ध कर पाने में असफल रहा है कि प्रार्थी दिवाकर शर्मा वर्ष 1987 से दिनांक 15.10.2002 तक अप्रार्थी बैंक के नियोजन में बतौर कर्मकार के रूप में लगातार नियोजित रहा हो तथा प्रार्थी अप्रार्थी ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां उसके द्वारा वर्णित सेवा समाप्ति दिनांक 15.10.2002 से ठीक पूर्व के एक कलैण्डर वर्ष,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1125 अर्थात 12 कलैण्डर माह में निरन्तर 240 दिन कार्य किया हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी श्रमिक, अप्रार्थी नियोजक से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
संदीप कुमार शर्मा, न्यायाधीश
औद्योगिक न्यायाधिकरण (केन्द्रीय), कोटा (राज.) अधिनिर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायाधिकरण में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 408.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय
सरकार मेसर्स पटेल इंजीनियररंग वक्र्स )विजाग( के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं3/2017) प्रकाशित
करती है।
[सं. एल-14011/99/2016-आईआर(बी-II)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 408.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 3/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s Patel
Engineering Works (Vizag) and their workmen.
[No. L-14011/99/2016-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 15th day of October, 2024
INDUSTRIAL DISPUTE No. 3/2017
Between:
K Satya Raju,
D.No. 60-30-54,
Janatha Colony,
Malkapuram,
Vishakapatnam-530011. ..….Petitioner
AND
1. M/s Patel Engineering Works (Vizag),
1st Floor, Flat No-5, City Plaza,
Dabagardens, Vishakapatnam-530020.
1126 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]2. M/s Patel Engineering Works (Vizag),
207, Old Bake House, Nagindas Master Road,
Extension Fort, Mumbai-400001.
Appearances:
For the Petitioner : Party in person
For the Respondent: D.N. Murthy, Advocate R1 & R2
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No.14011/99/2016 (IR(DU)) dated 16.12.2016 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of M/s Patel Engineering Works and their workmen. The reference is,
THE SCHEDULE
"Whether the action of the management of M/s Patel Engineering Works (Vizag) a Contractor engaged in naval dockyard, Visakhapatnam, in terminating the services of Shri K. Satya Raju Ex-Gas Cutter, Workman, w.e.f. 28.10.2015 without complying Section 25(F) of I.D. Act, 1947 is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?'
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 3/2017 and notices were issued to the parties concerned.
2. After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him, the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has not substantiated his claim by any evidence, therefore, a 'No-claim' award is passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 15 th day of October, 2024.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Witnesses examined for the
Petitioner Respondent
NIL NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 409.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं14/2017) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-14011/29/2016-आईआर(बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 409.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 14/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s Hindustan
Shipyard Ltd. and their workmen.
[No. L-14011/29/2016-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1127
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 15th day of October, 2024
INDUSTRIAL DISPUTE No. 14/2017
Between:
The General Secretary,
Shipyard Contract Labour Union,
CITU Office, Door No. 61-4-19/A,
Venkannapalem, Malkapuram,
Vishakapatnam-530011. ..….Petitioner
AND
1. The General Manager,
M/s Hindustan Shipyard Ltd.
Gandhigram (Presiding Officer),
Vishakapatnam-530005.
2. M/s Savitri Industries,
HSL Commercial Complex,
Scindia New Colony,
Gandhinagar, Vishakapatnam-530005.
Appearances:
For the Petitioner : None
For the Respondent: CH Ravi, Advocate of R1
Saibaba & Srinivas, Advocate R2
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No.14011/29/2016 (IR(DU)) dated 06.04.2017 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of M/s M/s Hindustan Shipyard Ltd., and their workmen. The reference is,
SCHEDULE
"Whether the action of the management of M/s Savithri Industries contractor of Hindustan Shipyard Ltd, Visakhapatnam in terminating the services of Sri T. Rama Rao, Sri P. Venkata Appa Rao, Sri B. Trinadha Rao, Sri M. Suryanarayan, Sri Babu Rao, Sri S. Seshu Kumar and Sri S. Jogi Naidu without complying Section 25(F) of I.D. Act, 1947 is legal and/ or justified? If not, what relief the workmen are entitled to?' The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 14/2017 and notices were issued to the parties concerned.
2. Petitioner absent on the date fixed for filing of claim statement and documents. Despite providing sufficient opportunity, petitioner did not filed any claim statement. Therefore, in absence of Petitioner and non-filing of claim statement by the Petitioner, the case is 'No Claim' award is passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 15 th day of October, 2024.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer1128 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Witnesses examined for the
Petitioner Respondent
NIL NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 410. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकाें और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं61/2017) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12012/35/2017-आईआर(बी-II )]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 410.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 61/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab National
Bank and their workmen.
[No L-12012/35/2017-IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 61/2017
Ref. No.L-12012/35/2017-IR (B-II) dated 27.07.2017
BETWEEN
ShriSurendra Kumar Maurya S/o ShriKeshavPrasadaMaurya,
Vill. Gerai, PO; Gopiganj, Distt.Ravidas Nagar,
Bhadohi - 231303
AND
1. The Branch Manager, Punjab National Bank, Gopiganj Branch, PO: Gopiganj ,Distt. Ravidas Nagar, UP - 221401 2. The Circle Head, Punjab National Bank, Divisional Office, The Mall Road, Cantt. Varanasi (U.P.) - 221001
AWARD
By order No. L-12012/35/2017(IR(B-II) dated 27.07.2017 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (1) and sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1129"Whether the action of the Punjab National Bank in alleged terminating services of ShriSurendra Kumar Maurya on
4.6.2013 is legal & justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?"
In pursuance to the said reference I.D. Case No. 61 of 2017 was registered before this Tribunal.
In the statement of claim, the workman pleaded as under:
He was appointed as Business Facilitator on casual basis in the branch of Punjab National Bank Gopiganj on 07.11.2009 and in the said capacity he worked and discharged his duties till 06.11.2011. Thereafter the services were retrenched of the terminated without compliance with provisions of section 25-F of the Act.
In view of the said facts on behalf of workman it has been prayed that the order of termination of retrenchment may be set aside and he may be reinstated in services.
On behalf of respondent in the written statement it was pleaded as under:-
ShriSurendra Kumar Maurya submitted his application on prescribed application format along with the relative documents to our B/O Gopiganj for engagement as Business Facilitator (Individual). BM, B/O Gopiganj forwarded his application to Circle Office, Varanasi. On the recommendation of the Base branch BO: Gopiganj, ShriSurendra Kumar Maurya was approved for engagement as Business Facilitator (Individual) at Base branch, Gopiganj. In terms of the MOU executed by the claimant himself wherein it was clearly specified that the engagement of BF/BC would be initially for a period of one year from 07.11.2009 and renewable for a further specified period on satisfactory performance and as mutually agreed by the above parties. Thus, it is amply clear that the nature of engagement of the claimant was purely contractual in nature.
As the claimant was found suitable in the interview held for the purpose, he was approved, vide Bank's letter dated 07.11.2009, as the Business Facilitator at the respondent Bank's Gopiganj Branch, District SantRavidas Nagar subject to terms and conditions in MOU executed by the claimant himself wherein it was clearly specified that the engagement of BF/BC would be initially for a period of one year from 07.11.2009 and renewable for a further specified period on satisfactory performance and as mutually agreed by the above parties. He was paid remuneration on mutually agreed rates for discharging his duties as business facilitator
On the above said strength the Learned Counsel for the respondent Sri Neeraj Sharma submits that the case filed by the applicant lacks on merits and is liable to be dismissed.
Thereafter, the document as well as evidence on affidavit in support of their cases were filed on affidavit and they were cross-examined.
Further, Sri Surendra Kumar Maurya filed a WRIT-C No. 36423 of 2023 before the Hon'ble High Court of Allahabad operative portion of the same is read as under:
"It has been stated by the learned counsel for the petitioner that the petitioner has filed an Industrial Dispute
No. 61 of 2017 (Surendra Kumar Maurya Vs. Branch Manager, Punjab National Bank, Branch Gopiganj, District
Bhadohi and another) before the court of Industrial Tribunal Cum Labour Court, Kanpur on 08.12.2017 for quashing
the verbal order dated 04.06.2013, which is still pending, therefore, the same may be decided within the stipulated
time.
No useful purpose would be served by keeping this petition pending in view of the order, which the Court
proposes to pass hereunder.
Without entering into the controversy involved in the writ petition, the writ petition is disposed of with a
direction to Industrial Tribunal Cum-Labour- Court, Kanpur to decide the aforesaid Industrial Dispute in accordance
with law, preferably within a period of six months from the date of production of a certified copy of this order."
Finding & Conclusion:
I have heard Sri Neeraj Sharma Learned Counsel for the respondent and gone through the records.
From the pleadings as raised by the parties, the position which emerge out that Sri Surendra Kumar Maurya-applicant was initially engaged as on Class-IV as a causal labouron 07.11.2009 and in the said capacity his services were retrenched on 04.06.2013 without following the mandatory provisions as provided under Section 25-F of Industrial Disputes Act 1947.
So far as the defence, is taken by the management/respondent that Sri Surendra Kumar Maurya was engaged as Business Facilitator at Base Branch BO; Gopiganjand MOU was executed between the claimant and the bank for which he was engaged for a one year w.e.f. 07.11.2009. However, after expiry of the said period the respondent allowed the workman to continue and discharged his duties as casual labour on the post of Business Facilitator till 04.06.2013.
As such the defence, is taken by the respondent in support of their case that his engagement on the post of Business Facilitator as per MOU has came to end after one year from 07.11.2009 has got no force and rejected.
1130 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]Next point, to be considered in the present case "whether applicantworked for more than 240 days continuously as Business Facilitator (causal labour) in the last 12 preceding months from the date of retrenchmentand his services were terminated/retrenched or not?"
As per section 101 of Indian Evidence Act which is read as under:-
"101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."
Thus, the burden lies on the workman to prove that he has worked for 240 days in the last 12 preceding months from the date of retrenchment of his services.
In the instant matter, in his statement of claim, the workman has categorically pleaded that he had worked for 240 days in the last 12 preceding months from the date of retrenchment of his services and his services were retrenched on 4.6.2013 from the post of Business Facilitator without following the provision as provided under section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947.
The said facts was not categorically denied by the respondent in their written statement rather respondent had stated that the workman was engaged on the post of Business Facilitator from contractor as such respondentis not the appointing authority so taking into consideration the said facts and the Contract Labour Abolition Act the Punjab National Bank as stated above the Punjab National Bank was principal employer of workman even if he has been engaged through contractor.
Further, the respondent their cogent affidavit had not stated that whether as per the provisions of Contract Labour Abolition, Act necessary certificate has been issued by authority concerned in respect the engagement of contractual worker of the contractor.
Thus, keeping in view of the said facts, as per the settled position of law, even if the workman was engaged through contractor in the establishment of Punjab National Bank in that circumstances, Punjab National Bank will be the principal employer of the workman and in the present case, the said facts categorically proved because the salary/wages will be paid to workman through the Punjab National Bank/ Principal Employer.
Moreover, as in written statement filed on behalf of the respondent, they had not denied the fact that the workman had continuously worked for 240 days prior to retrenchment of his services in last preceding 12 calendar months so the said facts, amounts to admission by the respondent, as per the pleadings on record.
Further, from the perusal of record, it is also transpired that the workman has filed the attendance sheets in support of his case on the point in issue, as per the attendance sheets which are the documentary evidence filed on behalf of the workman and not denied by the respondent filing any material/ document in support of its case, as well as evidence file on affidavit by the workman as his cross-examination, the position which emerge out that he has continueously worked for 240 days preceding 12 months prior to retrenchment of his services and the provision of section 25-F of the ID Act has not been followed and as no retrenchment compensation was given to him and after retrenchment of his services another person has been engaged on his place the said material piece of evidence not denied by the respondent by way evidence on affidavit (examination in chief of its witness) and by the said witness in his cross- examination.
Thus, taken into consideration the above said facts as well as the law laid down by the Hon'ble Madhya Pradesh High Court in the case of Chairman, Institution of Engineers, Jabalpur Vs. KailashSen operative portion of the same is read as under:
"14. 14. It is not in dispute that the respondent employee was in employment of petitioner institute and was working as Watchman/Peon on daily wages. The employee has claimed that, he was working continuously since 2008 whereas the petitioner institute denied this fact that he worked for more than 240 days in a calendar year. Similarly, the petitioner institute claimed that the petitioner institute is non-profitable institute whereas the employee stated that the petitioner institute is indulged in charging the amount from the participants. The petitioner institute was having sufficient documentary evidence to demonstrate that petitioner is not a profit making institute as well as the proof that the employee has not worked for more than 240 days in a calendar year. An application was moved on behalf of employee before the Labour court by which he prayed for issuance of direction to the institute to produce the documents in respect of attendance register and payment register. However, the same were not produced by the institute despite directions issued by the Labour Court, therefore, it shall be presumed that the documents were not in favour of institute and adverse influence ought to have been drawn against the institute.
15. The Apex Court in the matter of Gopal Krishnaj Ketkar v. Mohamed Haji Latif and others, has held that,
if a party in possession of best evidence, which would throw a light on the issue in controversy withheld the
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1131same, Court ought to draw an adverse inference against the party notwithstanding that onus of proof does
not lie on him. The party who is in possession of best evidence cannot rely on abstract doctrine of onus of
proof or on the fact that he was not called upon to produce it."
And the law as laid down by the Hon'ble Apex Court in the matter of GopalKrishnajKetkar vs. Mohamed Haji Latif and others, AIR 1968 SC 1413 has held that, if a party in possession of best evidence, which would throw a light on the issue in controversy withheld the same, Court ought to draw an adverse inference against the party notwithstanding that onus of proof does not lie on him. The party who is in possession of best evidence cannot rely on abstract doctrine of onus of proof or on the fact that he was not called upon to produce it.
The Hon'ble Madhya Pradesh High Court in the case of Chairman, Institute of Engineers, Jabalpur Versus KailashSen reported in 2024(181) FLR 300, it has been held that it is not in dispute that workman was in employment with respondent since the date of engagement and prior to retrenchment of his services he has continuously worked for 240 days in the last preceding 12 months. The said plea taken by the workman has to be categorically denied and disprove by the respondent who has sufficient documentary evidence to demonstrate that employee has not worked for more than 240 days in a calander year by producing attendance and payment register. If same is not done, it will be presumed that the respondent has failed to dislodge the claim of the workman that he has worked for more than 240 days in last preceding 12 months.
A Division Bench of Hon'bleTelangana High Court in the case of S.Srinivas Versus The Union of India & others reported in 2024 LLR 860, it has been held that it is trite law that a party invoking/relying on certain plea has to make an avberment with details to sustain such a plea and has to adduce material to establish allegations made and the burden is on the party to lead and prove that it is right. (see State of Uttar Pradesh v. Kartar Singh, AIR 1964 SC 1135).(see also Pradeep v. Manganese Ore (India) Limited &ors. 2022 (3) SCC 683).
Accordingly in view of the said facts the argument, advanced by the Learned Counsel for the respondentSri Neeraj Sharma that workman is not an employee of the management/respondentand has not worked 240 days got no force because, the workman ShriSurendra Kumar Maurya has clearly established and proved that he had worked for more than 240 days in the last preceding 12 months prior to date of his oral termination on 04.06.2013; hence, the same is rejected.
Thus in view of above once action on the part of respondent thereby retrenching the services of the workman without following the provisions of Section 25-F of the Act 1952 is contrary to law, then what relief the workman is entitled in pursuance to the reference No.L-12012/35/2017 - IR(B-II) Dated 27.07.2017.
Answer to the said question finds place in the case of Assistant Engineer, Rajasthan State Agriculture Marketing Board, Sub-Division, Kota vs. Mohan Lal reported in (2013) 14 SCC 543, wherein it has been held that the respondent was engaged as a Mistri on muster roll basis, whose services were terminated. The workman was neither given one month's notice nor one month's salary was given in lieu of that notice, prior to termination of his service and he was also not paid retrenchment compensation. The industrial dispute, which was referred to the Labour Court culminated with the award made by the Labour Court, holding that as the workman had completed more than 240 days in a calendar year and his services were being terminated in violation of Section 25- F of the Industrial Dispute Act, 1947, the workman was entitled to be reinstated with continuity in service.
The Single Judge of the Hon'ble High Court set aside the award and the Division Bench reinstated the award passed by the Labour Court. The Hon'ble Supreme Court observed that the workman had worked for 286 days from 01.11.1984 to 17.02.1986 and though the service of the workman was terminated w.e.f. 18.02.1986, the industrial dispute was raised by the workman after six years. The Supreme Court thus held that the judicial discretion exercised by the Labour Court was flawed and unsustainable, in view of the delay of six years in raising the industrial dispute. However, the Supreme Court held that the interest of justice would be sub-served, if in lieu of reinstatement, compensation @ Rs.1 Lakh was paid to the workman.
In the case of U.P. State Road Transport Corporation vs. Man Singh reported in 2006 (111) FLR 323(SC), the service of the respondent, who was appointed on temporary basis, was terminated. The industrial dispute referred to the Labour Court culminated with the termination of the workman being set aside, in view of Section 25-F of the Industrial Dispute Act, 1947, not being complied with. However, the workman was granted only back wages. The Hon'ble Supreme Court, on considering the fact that there was nothing to show that the workman had been appointed in accordance with the Recruitment Rules for filling up a vacancy, in terms of Article 14 and 16 of the Constitution, besides the fact that the dispute was raised after 12 years, the Hon'ble Supreme Court held that the interest of justice would be sub-served, if the Corporation was made to pay a sum of Rs. 50,000/- to the workman.
In the case of Nand Kumar vs. State of Bihar and others reported in (2014) 5 SCC 300, the Hon'ble Supreme Court considered the judgment of the Constitution Bench in the case of State of Karnataka vs. Uma Devi reported in (2006) 4 SCC 1, where it had held that while directing the appointments, temporary or casual, be regularized or made permanent, the Courts are swayed by the fact that the concerned person had worked for some time. It is not as if the person who accepts an engagement either temporary or casual in nature, is not aware of the nature of his employment.
1132 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]He accepts the employment with eyes open. It may be true that he is not in a position to bargain since he might have been searching for some employment so as to eke out his livelihood and accepts whatever he gets. But on that ground alone, it would not be appropriate to jettison the constitutional scheme of appointment and to take the view that a person who has temporarily or casually got employed should be directed to be continued permanently. By doing so, it would be creating another mode of public appointment which is not permissible. (see also State of Orissa vs. MamataMohanty reported in (2011) 3 SCC 436).
Further the Madhya Pradesh Hon'ble High Court in the case of Branch Manager, Central Bank of India TilakChowkVidisha Versus Pradeep Kumar Sen reported in 2024 (181) FLR 809 held as under:-
"22. The Supreme Court in the case of Bharat Sanchar Nigam Limited Vs. Bhurumal, reported in (2014) 7
SCC 177 has held as under:-
"33. It is clear from the reading of the aforesaid judgments that the ordinary principle of grant of
reinstatement with full back wages, when the termination is found to be illegal is not applied
mechanically in all cases. While that may be a position where services of a regular/permanent
workman are terminated illegally and/or mala fide and/or by way of victimisation, unfair labour
practice, etc. However, when it comes to the case of termination of a daily-wage worker and where
the termination is found illegal because of a procedural defect, namely, in violation of Section 25-F
of the Industrial Disputes Act, this Court is consistent in taking the view that in such cases
reinstatement with back wages is not automatic and instead the workman should be given monetary
compensation which will meet the ends of justice. Rationale for shifting in this direction is obvious."
23. The Supreme Court in the case of JayantVasantraoHiwarkar Vs. AnoopGanpatraoBobde and others
reported in (2017)11 SCC 244 has upheld the grant of compensation in lieu of reinstatement as the
respondent had merely worked for a period of one year.
24. The Supreme Court in the case of HariNandan Prasad and another Vs. Employer I/R to Management of
Food Corporation of India and another, reported in (2014) 7 SCC 190 has held as under:-
''19. The following passages from the said judgment would reflect the earlier decisions of this Court
on the question of reinstatement: (BSNL case, SCC pp. 187-88, paras 29-30)
"29. The learned counsel for the appellant referred to two judgments wherein this Court granted
compensation instead of reinstatement. In BSNL v. Man Singh, this Court has held that when the
termination is set aside because of violation of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, it is not
necessary that relief of reinstatement be also given as a matter of right. In Incharge Officer v.
Shankar Shetty, it was held that those cases where the workman had worked on daily-wage basis,
and worked merely for a period of 240 days or 2 to 3 years and where the termination had taken
place many years ago, the recent trend was to grant compensation in lieu of reinstatement.
30. In this judgment of Shankar Shetty, this trend was reiterated by referring to various judgments,
as is clear from the following discussion: (SCC pp. 127-28, paras 2-4)
'2. Should an order of reinstatement automatically follow in a case where the engagement of a
daily-wager has been brought to an end in violation of Section 25-F of the Industrial Disputes Act,
1947 (for short "the ID Act")?The course of the decisions of this Court in recent years has been
uniform on the above question.
3. In Jagbir Singh v. Haryana State Agriculture Mktg. Board, delivering the judgment of this Court,
one of us (R.M. Lodha, J.) noticed some of the recent decisions of this Court, namely, U.P. State
Brassware Corpn. Ltd. v.UdayNarainPandey, Uttaranchal Forest Development Corpn.v. M.C.
Joshi, State of M.P. v. Lalit Kumar Verma, M.P. Admn. v. Tribhuban, Sita Ram v. MotiLal Nehru
Farmers Training Institute, Jaipur Development Authority v. Ramsahai, GDA v. Ashok Kumar and
Mahboob Deepak v. Nagar Panchayat, Gajraula and stated as follows: (Jagbir Singh case, SCC
pp.330 & 335, paras 7 & 14)
"7. It is true that the earlier view of this Court articulated in many decisions reflected the legal
position that if the termination of an employee was found to be illegal, the relief of reinstatement
with full back wages would ordinarily follow. However, in recent past, there has been a shift in the
legal position and in a long line of cases, this Court has consistently taken the view that relief by
way of reinstatement with back wages is not automatic and may be wholly inappropriate in a given
fact situation even though the termination of an employee is in contravention of the prescribed
procedure. Compensation instead of reinstatement has been held to meet the ends of justice.
14. It would be, thus, seen that by a catena of decisions in recent time, this Court has clearly laid
down that an order of retrenchment passed in violation of Section 25-F although may be set aside
but an award of reinstatement should not, however, be automatically passed. The award of
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1133reinstatement with full back wages in a case where the workman has completed 240 days of work in
a year preceding the date of termination, particularly, daily-wagers has not been found to be proper
by this Court and instead compensation has been awarded.This Court has distinguished between a
daily-wager who does not hold a post and a permanent employee."
4. Jagbir Singh has been applied very recently in Telegraph Deptt. v. Santosh Kumar Seal, wherein
this Court stated:(SCC p. 777, para 11)
11. In view of the aforesaid legal position and the fact that the workmen were engaged as daily-
wagers about 25 years back and they worked hardly for 2 or 3 years, relief of reinstatement and
back wages to them cannot be said to be justified and instead monetary compensation would
subserve the ends of justice.'"
21. We make it clear that reference to Umadevi, in the aforesaid discussion is in a situation where
the dispute referred pertained to termination alone. Going by the principles carved out above, had
it been a case where the issue is limited only to the validity of termination, Appellant 1 would not be
entitled to reinstatement...........''
25. The Supreme Court in the case of O.P.Bhandari Vs. Indian Tourism Development Corporation Limited
and others reported in (1986) 4 SCC 337 has held as under :-
"6. Time is now ripe to turn to the next question as to whether it is obligatory to direct reinstatement when the concerned regulation is found to be void. In the sphere of employer-employee relations in public sector undertakings, to which Article 12 of the Constitution of India is attracted, it cannot be posited that reinstatement must invariably follow as a consequence of holding that an order of termination of service of an employee is void. No doubt in regard to "blue collar" workmen and "white collar"employees other than those belonging to the managerial or similar high level cadre, reinstatement would be a rule, and compensation in lieu thereof a rare exception. Insofar as the high level managerial cadre is concerned, the matter deserves to be viewed from an altogether different perspective -- a larger perspective which must take into account the demands of National Interest and the resultant compulsion to ensure the success of the public sector in its competitive co- existence with the private sector. The public sector can never fulfil its life aim or successfully vie with the private sector if it is not managed by capable and efficient personnel with unimpeachable integrity and the requisite vision, who enjoy the fullest confidence of the "policy-makers" of such undertakings. Then and then only can the public sector undertaking achieve the goals of (1) maximum production for the benefit of the community, (2) social justice for workers, consumers and the people, and (3) reasonable return on the public funds invested in the undertaking.
7. It is in public interest that such undertakings or their Boards of Directors are not compelled and
obliged to entrust their managements to personnel in whom, on reasonable grounds, they have no
trust or faith and with whom they are in a bona fide manner unable to function harmoniously as a
team working arm-in-arm with success in the aforesaid three-dimensional sense as their common
goal. These factors have to be taken into account by the court at the time of passing the
consequential order, for the court has full discretion in the matter of granting relief, and the court
can sculpture the relief to suit the needs of the matter at hand. The court, if satisfied that ends of
justice so demand, can certainly direct that the employer shall have the option not to reinstate
provided the employer pays reasonable compensation as indicated by the court."
A division Bench of Hon'ble Gujarat High Court in the case of Range Forest Officer Versus VirjibhaiRanchhodbhai& another reported in 2024 (182) FLR 179 has held as under:-
6.1. The shift in law on this count was highlighted by the Supreme Court in Bhopal Vs. Santosh Kumar
Seal [(2010) 6 SCC 773] relying on its own another decision in Jagbir Singh Vs. Haryana State Agriculture
Marketing Board [(2009) 15 SCC 327], observing that the relief of payment of lump-sum compensation
could be a proper relief in a given set of facts and circumstances.
"In the last few years it has been consistently held by this Court that relief by way of reinstatement
with back wages is not automatic even if termination of an employee is found to be illegal or is in
contravention of the prescribed procedure and that monetary compensation in lieu of reinstatement
and back wages in cases of such nature may be appropriate. (See U.P. State Brassware Corpn.Ltd.
v. UdayNarainPandey [2006 (1) SCC 479], Uttaranchal Forest Development Corpn.v. M.C.
Joshi [2007 (9) SCC 353], State of M.P. v. Lalit Kumar Verma [2007 (1) SCC 575], M.P.
Admn. v. Tribhuban [2007 (9) SCC 748], Sita Ram v. MotiLal Nehru Farmers Training
Institute [2008 (5) SCC 75], Jaipur Development Authority v. Ramsahai [2006 (11) SCC 684],
GDA v. Ashok Kumar [2008 (4) SCC 261] and Mahboob Deepak v. Nagar Panchayat,
Gajraula [2008 (1) SCC 575].)"
1134 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]6.2. In subsequent decision in Rajasthan Development Corporation Vs.Gitam Singh [(2013) 5 SCC 136], the
Supreme Court stated,
"From the long line of cases indicated above, it can be said without any fear of contradiction that this
Court has not held as an absolute proposition that in cases of wrongful dismissal, the dismissed
employee is entitled to reinstatement in all situations. It has always been the view of this Court that there
could be circumstance(s) in a case which may make it inexpedient to order reinstatement. Therefore, the
normal rule that the dismissed employee is entitled to reinstatement in cases of wrongful dismissal has
been held to be not without exception. Insofar as wrongful termination of daily-rated workers is
concerned, this Court has laid down that consequential relief would depend on host of factors, namely,
manner and method of appointment, nature of employment and length of service. Where the length of
engagement as daily wager has not been long, award of reinstatement should not follow and rather
compensation should be directed to be paid. A distinction has been drawn between a daily wager and an
employee holding the regular post for the purposes of consequential relief."
6.3. In Uttaranchal Forest Development Corporation Vs. M.C.Joshi [(2007) 9 SCC 353], the Supreme Court
held that the question of grant of compensation in place of relief of reinstatement could be guided by
relevant factors to be that whether the appointment was made in accordance with the statutory Rules or not.
6.4. It is to be observed that the decisions of the Supreme Court have carved out the circumstances and
aspects which may guide the discretion of the court in awarding lump-sum compensation instead of granting
relief of reinstatement even if there is a breach of Section 25F, 25G and 25H of the Industrial Disputes Act.
6.5. These factors were highlighted in Bantva Municipality Vs. AmritlalHarjiChauhan being Special Civil
Application No.9135 of 2013 decided on 31.3.2014 as under :-
"(i) The fact that the workman is daily-rated workmen, not permanently employed; (ii) He is not holding a
permanent post; (iii) Nature of his employment; (iv) Span of service, viz. The period during which he
worked upto the date of termination of services; (v) Manner and method of appointment. Whether it was a
backdoor entry; (vi) The time gap from the date of termination; (vii) Delay in raising the Reference is
also considered to be a germane factor;(viii) Any special feature peculiar to the facts of the particular
case.
For instance, in Bhurumal (supra), the Supreme Court noticed that post which the workman held was of
Lineman in the Telephone Department, and that the work of Lineman was drastically reduced in view of
advancement of the technology."
6.6. In the case of BSNL v. Bhurumal, reported in (2014) 7 SCC 177, it was categorically observed that even
after reinstatement, it is always open to the management to terminate the services of that employee by paying
him the retrenchment compensation. Even as a daily-wage worker, no useful purpose is going to be served in
reinstating such a workman and he can be given monetary compensation by the Court itself."
Thus it is clearly established by the parties that Sri Surendra Kumar Maurya was engaged in the establishment on the post of Business Facilitator and his services were retrenched on 04.06.2013. As such as per law which are referred hereinabove the workman Sri Surendra Kumar Maurya is entitled for compensation as his service was retrenched without complying the provisions of Section 25-F of Industrial Disputes Act 1947 but he is not entitled for reinstatement as prayed by him.
AWARD
For the foregoing reasons as the services of Sri Surendra Kumar Mauryawas engaged as casual labour on 07.11.2009 and his services were retrenched w.e.f. 04.6.2013 without following the provisions of Section 25-F of Industrial Disputes Act 1947, hence, he is entitled for compensation amounting to Rs.1.50 lacs (Rupees One lacs &Fifty thousand only) but not for retrenchment in services.
The reference No.L-12012/35/2017 - IR(B-II) Dated 27.07.2017 is answered accordingly.
Kanpur.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer 13th December, 2024
Let two copies of this award be sent to the Ministry for publication.
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 411. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गुरबिंदर सिंह मान सुरक्षा एजेंसी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
–सह– , जबलपुर के पंचाट (एलसी/आर/41/ ) को प्रकाि"ात करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/14/2016-आईआर(सी.एम-II)]
मणिकं दन.एन, उप निदेशक[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1135
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 411.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Reference.LC/R/41/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of Gurbinder Singh Mann Security Agency, and their workmen, received by the Central Government on 27/02/2025.
[No. L-22012/14/2016-IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/41/2016
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
Shri James Ekka, Security Guard,
Central Mine Planning and Design Institute Ltd.,
Kusmunda Camp, Kusmunda,
Distt. Korba (CG)
Korba (Chattisgarh)
Workman
Vs
1. The General Manger,
Central Mine, Planning & Design Institute Limited,
RI-V, Seepat Road,
Bilaspur(CG)- 495006
2. M/s Gurbinder Singh Maan Security Agency,
3022, House No. 161, Section- 12,
Panchkula – 134109,
Haryana,
Panchkula (Haryana)
Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 20th day of January-2025)
As per letter dated 26/04/2016 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act') as per Notification No. L-22012/14/2016 - IR (CM-II) dt. 26/04/2016. The dispute under reference relates to:
"Whether the action on the part of the CMPDI management, Bilaspur as well as the contractor
M/s Gurbinder Singh Mann Security Agency in not paying the proper differential wages to two Nos. of
Security Guards, namely Shri Jagdev Lal Srivastava and Shri Arun Kumar Tiwary and O.T. payment to
the workers doing over time work and withdrawing the concessionary privileges such as not providing
uniform, deduction of HRA in respect of workers for 4 months period is appropriate and justified? If not,
what the Security Guards engaged at Korba and Kusmunda camp by the Security Agency namely
M/s Gurbinder Singh Maan under the control of the management CMPDI, Bilaspur are entitled to?"
The workmen never appeared and did not file any statement of claim.
The Management file its written statement of defense with a case that they are Licensed Principle Employer and execute several miscellaneous work such as Up-keeping of Colonies etc., for which they allotted contracts to various contractors registered under Contract Labour (R&A) Act, they awarded contract to different contractors at different times for different periods and the wages of the employees of Contractors were paid by the Contractors themselves and not by the Management of CMPDI.
1136 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]There was never any claim regarding less payment.
Management has filed and proved as many as 16 documents relating to various contractors.
No evidence documentary or affidavit has been filed by the Workman. As stated earlier, the Workmen did not file even their statement of claim. They never appeared in this case since 2016. The burden to put and prove their claim is on Workmen in which they are failed.
Hence, holding the claim of the Workmen not proved. The reference deservers to be answered against
the Workmen and is answered accordingly.
No order as to cost.
DATE:- 20/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 412.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय
सरकार डब्ल्यू.सी.एल.के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको। और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक
विवाद में –सह– , जबलपुर के पंचाट(एलसी/आर/20/ ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/107/2015-आईआर(सी.एम-II)]
मणिकं दन.एन, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 412.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Reference.LC/R/20/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of W.C.L, and their workmen, received by the Central Government on 27/02/2025.
[No. L-22012/107/2015-IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/20/2016
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
President,
Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (INTUC),
PO: Pathakhera Area,
Distt. Betul (MP)
Betul: 460001
Workman
Vs
The General Manager,
Western Coalfields Limited,
Regional Workshop,
PO : Pathakhera Area,
Distt. Betul (MP)
Betul - 460001
Management
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1137(JUDGMENT)
(Passed on this 16th day of January-2025)
As per letter dated 22/01/2016 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act') as per Notification No. L-22012/107/2015 - IR (CM-II) dt. 22/01/2016. The dispute under reference relates to:
"Whether, the action of the management of General Manager, Western Coalfields Limited, Regional
Workshop, Pathakhera Area in not correcting the date of birth of Shri Vijayshankar Mishra, Electrical Fitter,
Grade 'B' as 26.10.55 as per initial Form 'B' Register and superannuating him w.e.f. 31.10.2013 is justified? If
not, what relief the workman is entitled for?"
Case of the Workman is mainly that, he was first appointed with the Management on 16.04.1976 and has been superannuated on 31.10.2013 by Management treating his date of Birth as 10.01.1953 in his Matriculation Certificate, whereas his actual date of birth is 26.10.1955 which has been consistently recorded in the records of the Management viz; Form B, PS Form 3 and 4, NEIS Data, Pan Card, Pay Slip, which is arbitrary, unjust and illegal. The Workman was first served a notice of his superannuation on 30.04.2013 informing him that he would be superannuated after completing 60 years of age on 31.10.2013. According to the Workman, he made a representation after getting the notice of superannuation with the Management and requested them to superannuate him on the basis of his date of birth 26.10.1953 recorded in the records of the Management as well supported by other documents like his Pan-card, Adhaar Card etc., but of no avail. Thereafter, he raised a dispute in this respect with the Assistant Labour Commissioner, Central; no conciliation could be reached at, hence this reference.
The Workman has thus prayed that holding the action of Management in superannuating him on 31.10.2013 on the basis of his date of birth recorded in his Matriculation Certificate arbitrary, unjust and unlawful, he be held entitled to be reinstated with all back wages and benefits in service and post retrial, deeming to be in continuous service of Management till date of his Superannuation i.e. 31.10.2015, based on his date of birth 26.10.1955, recorded in the records of Management.
Case of Management is mainly that, at the time of his first appointment, the Workman declared his date of Birth was 26.10.1955. Hence, the date of birth disclosed by him was recorded in records of the Management Form B, Service Excerpts and Service Book. The same date of birth was recorded in Form PS 3 and PS 4 by Management on the basis of information submitted by him. In 1989, when a Departmental Promotion Committee was considering his promotion to the post of Electric Helper, he submitted his High School Certificate which he had passed form Board of Secondary Education, M.P. Bhopal in 1970. This certificate contained his date of birth as 16.10.1953. Keeping in view the discrepancy regarding his date of Birth in his Service Records and his Matriculation Certificate, this discrepancy was corrected in light of Implementation Instructions 76 (I.I. 76) which provides that in case of appointees who have passed Matriculation or Qualification Examination, the date of the Birth Recorded in the said certificate will not be altered in any circumstances. It is further the case of Management that, the Workman was superannuated after attaining 60 years of age on the basis of his date of birth 26.10.1953 as recorded in his Matriculation Certificate which is just legal and proper on the part of the Management. Management has thus requested that the reference be answered against the Workman.
In evidence the parties have filed almost same documents which are Copy of Appointment Letter dated 23.04.1976, Form B, Service Excerpts, Form PS 3 and PS 4, Service Book and Copy of Matriculation Mark-sheet and Certificate.
The Workman has not filed any affidavit nor his Management filed any affidavit.
In-spite of many opportunities given, none appeared from the side of Workman for argument. I have heard argument of Mr. Neeraj Kewat, Learned Counsel for Management and have gone through the record. No written arguments have been filed by any of the parties.
On perusal of record in the light of argument, the only issue arises for consideration is as follows:
1. Whether the action of Management taking the date of birth of the Workman Vijayshankar Mishra
recorded in his Matriculation Certificate as correct and superannuating him on this date of birth, is
correct in law or not.
Reference of I.I. 76 requires to be made in this respect which is as follows:
"Matriculates- In the case of appointees who have passed Matriculation of equivalent examination, the
date of birth recorded in the said certificate shall will not be altered under any circumstances."
Since it is not disputed that a Workman is matriculate; he had completed his Matriculation in year 1970 that is before the date of his first joining in 1976. This certificate is the first and oldest document regarding date of his birth. Rest of the documents ie; his service records have been prepared after his joining in service and particulars have been1138 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] filed on the basis of information furnished by him. Naturally, the Matriculation certificate will get precedence over these records. In the same way, the PAN Card and Adhaar Card have also been prepared after joining service, hence these documents will also not get precedence over Matriculation Certificate. Hence, in the light of above discussion and proposition of law on this point, the action of Management in placing reliance on his date of birth recorded in his Matriculation Certificate and giving precedence to it over the Service Records of the Workman, in which his date of birth has been recorded on information furnished by him, cannot be held unjust or arbitrary. Consequently, holding this action of Management just legal and proper, the reference deserves to be answered and is being answered as follows.
AWARD
Holding the action of Management of General Mazdoor Western Coal Field Limited, Regional
Workshop, Pathakhera Area, in not correcting the date of Birth of Workman Vijayshankar Mishra, Electrical
Fitter, Grade 'B' as 26.10.1955 as per initial Form B Register and superannuating him w.e.f. 31.10.2013
justified in law, he is held entitled to no benefits.
No order as to cost.
DATE:- 16/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 413. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय
सरकार डब्ल्यू.सी.एल.के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
– सह – , जबलपुर केपंचाट(एलसी/आर/56/ ) को प्रकाि"ात करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22013/01/2025-आईआर(सी.एम-II)]
मणिकं दन.एन, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 413.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Reference.LC/R/56/2023) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of W.C.L, and their workmen, received by the Central Government on 22/02/2025
[No. L-22013/01/2025-IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/56/2023
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
R.K.K.M.S. (INTUC),
Regional Chandameta,
Dist. Chhindwara (M.P.)- 480447
Workman
Versus
The General Manager,
W.C.L, Pench Area,
Parasia
Management
AWARD
(Passed on this 10th day of January-2025.)
Vide communication reference number CHA-1(2)/2021 by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Jabalpur, Ministry of Labour, New Delhi this reference is sent to the Tribunal under section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act') The dispute under reference related to :-
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1139"क् या संयुक् त महामंत्री राष् ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ (इंटक), चांदामेटा, जिला-छिंदवाड़ा का महाप्रबंधक, वेस् टर्न कोल लिमिटेड पेंच क्षेत्र, परासिया जिला छिंदवाड़ा से उरधन ओपन कास् ट मांइस के कामगार श्रीं नईम अहमद माइनिंग सरदार टो न १५७ की पदोन् नति ओव् हरमेन पद पर किये जाने एवं पिछली वरीयता सहित र्आर्थक क्षति पूर्ती का लाभ प्रदान किये जाने का दावा न् यायोचित है? यदि हा तो श्री नईम अहमद माइनिंग सरदार वेस् टर्न कोल लिमिटेड से किस अनुतोष के अधिकारी है? "
After registering the case on reference received, notices were sent to the parties and were duly served on them. Time was allotted to the workman to submit his statement of claim. In spite of the allotment of time and service of notice, the workman never turned up and submitted his statement of claim. Management also did not file its written statement of claim/ defence. No evidence was ever produced by any of the parties in this Tribunal.
The Initial burden to prove his claim is on the workman. Since the workman did not file any pleading nor did he file any evidence, in the absence of any evidence in support of holding the claim of the workman not proved, the reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.
AWARD
In the light of this factual backdrop, holding that the claim of the workman is not proved, the
reference deserves to be answered against the Workman and is answered accordingly.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer DATE: 10/01/2025
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 414. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू.सी.एल.के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
– सह – , जबलपुर केपंचाट(एलसी/आर/03/ ) को प्रकाि"ात करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/112/2022-आईआर(सी.एम-II)]
मणिकं दन.एन, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 414.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Reference.LC/R/03/2023) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of W.C.L, and their workmen, received by the Central Government on 27/02/2025
[No. L-22012/112/2022-IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR
COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/03/2023
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
The Joint General Secretary,
National Coal Mine Workers Union (INTUC),
Regional, Chandmeta, District Chhindwara,
Madhya Pradesh - 480447
Workman
1140 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]Versus
The Deputy Area Manager,
WCL Shivpuri Sub Area,
WCL Pench Area, Post - Sirgora,
Tehsil - Parasia, District - Chhindwara,
Madhya Pradesh - 480001
Management
AWARD
(Passed on this 04th day of Fabuary-2025.)
As per letter dated 05/01/2023 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference number L- 22012/112/2022 - IR(CM-II) dt. 05/01/2023. The dispute under reference related to :-
"क्या राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ (इंटक), रीजनल चांदामेटा जिला छिंदवाड़ा (म० प्र०) का विष्णुपुरी खान नं 2 के कामगार श्री अरविन्द पाल पिता राजाराम पाल मेकेनिकल फिटर हेल्पर केटेगरी 2 को मेकेनिकल फिटर केटेगरी 4 में पिछला सुधार कर पदोन्नत किये जाने का उप क्षेत्र प्रबंधक, वेकोलि शिवपुरी उपक्षेत्र, वेकोलि पेंच क्षेत्र, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र.) से दावा न्यायोचित है? यदि हाँ, तो उक्त कामगार प्रबंधन से क्या अनुतोष पाने का अधिकारी है ?"
After registering the case on reference received, notices were sent to the parties and were duly served on them. Time was allotted to the workman to submit his statement of claim. In spite of the allotment of time and service of notice, the workman never turned up and submitted his statement of claim. Management also did not file its written statement of claim/ defence. No evidence was ever produced by any of the parties in this Tribunal.
The Initial burden to prove his claim is on the workman. Since the workman did not file any pleading nor did he file any evidence, in the absence of any evidence in support of holding the claim of the workman not proved, the reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.
AWARD
In the light of this factual backdrop, holding that the claim of the workman is not proved, the
reference deserves to be answered against the Workman and is answered accordingly.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer DATE: 04/02/2025
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025
का.आ. 415. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू.सी.एल.के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
– सह – , जबलपुर केपंचाट(एलसी/आर/30/ ) को प्रकाि"ात करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/60/2022-आईआर(सी.एम-II)]
मणिकं दन.एन, उप निदेशक
New Delhi, the 6th March, 2025
S.O. 415.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Reference.LC/R/30/2022) of the Central Government Industrial[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1141 Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of W.C.L, and their workmen, received by the Central Government on 22/02/2025.
[No. L-22012/60/2022-IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/30/2022
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..(Retd)
450331
Workman
Vs 480551 Management
(JUDGMENT)
(Passed on this 27th day of January-2025)
As per letter dated 28/06/2022 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under Section-10 of Industrial Disputes Act, 1947 (in short the 'Act')as per Notification No. L-22012/60/2022-IR(CM-II) dt. 28/06/2022. The dispute under reference relates to:
"क्या मुख्य महाप्रबंधक, वेकोलि, कन्हान क्षेत्र डुंगरिआ छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा कामगार स्व झीनी बाई भू.पु.
जनरल मजदूर की कथित बर्खास्तगी के पाित उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र श्री महेश पिता स्व. षंकरलाल को
अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिया जाना उचित हैं यदि नहीं तो क्या श्री महेश पिता स्व. षंकरलाल अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने
के अधिकारी है ?"
According to the Workman Union, the Workman Smt. Jhinni Bai, was an employee of Management, she died on 15.01.2006. Mahesh is her son, he has claimed compassionate appointment on the ground of death of his Mother which was refused by Management. Thereafter, he raised an Industrial Dispute through the Union which cannot be conciliated, hence this reference.
The Workman side has prayed that the Son of the deceased workman be held entitled to compassionate appointment.
Case of Management is mainly that, Jhinni Bai, was posted as a Wagon Loader, she was terminated from services for the mis-conduct of unauthorizedly and wilfully absenting herself from Work, by Management on 27.08.2003. All her dues were cleared by management she never challenged her dismissal from service and died three years after her dismissal. And see National Coal Wage Agreement – VII (in short NCWA-VII) does not provide for compassionate appointment to dependants of a Worker who dies after retirement or after dismissal of his services Hence, according to Management the claim of the Union for compassionate appointment is not tenable.
Though none of the parties have filed any affidavits, but since the facts are almost admitted and the reference involves only law point, hence it is being considered as such.
1142 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]I have heard arguments of Learned Counsel Shri Rama Shankar Yadav for Union and Shri Neeraj Kewat for Management and I have gone through the record.
On perusal of record in the light of the rival argument, following issues comes up for determination:
1. Whether the claim of the Son of the deceased employee Jhinni Bai who died after her dismissal from service, for compassionate appointment is tenable in law or not?
2. Clause 9.3.0 of NCWA- VII is being reproduced as follows:
9.3.0 Provision of Employment to Dependant
(i) The clauses 9.3.0, 9.4.0 & 9.5.0 of NCWA-VI will be operative in NCWA-VII till a revised scheme
is jointly prepared keeping in view the various verdicts of Hon'ble Supreme Court at the earliest.
(ii) The dependants appointed under the provision of NCWA-VI and presently on stipend as on
15.7.05 l.e. the date of signing NCWA-VII agreement shall be regularized in Cat.1.
(iii) The dependants who shall be appointed under NCWA-VII provision after 15.7.05 shall be
appointed on basic wage of Cat.I as Trainee for a period of six months. However, during training
period they will have the status of permanent employee. On completion of statutory training they
shall be regularized as Cat. I employee. They shall undergo Vocational Training under the
statutory provisions from the date of appointment.
(iv) In case of discrepancies, if any, the matter will be discussed in Standardisation Committee.
NCWA Clause 9.1.0 – 9.5.0 :-
9.1.0 Life cover Scheme
The existing Life cover Scheme will continue except that the amount to be paid in addition to the
normal gratuity shall be Rs. 30,000/- and that the Life cover Scheme shall be delinked from gratuity.
It will be effective from 1.1.2000. However, those died before 1.1.2000 and if their dependants have
not been paid till date will also be paid at the above rate.
9.2.0 Workmen's Compensation Benefits
It is agreed that-
9.2.1 The employees covered by this Agreement shall be entitled to the benefits admissible under the
Workmen's Compensation Act, 1923.
9.2.2 The benefits under the Workmen's Compensation Act will not be affected adversely on account of
the revision of wages by this Agreement.
9.2.3 An employee who is disabled due to accident arising out of and during the course of employment,
will get full basic wages and dearness allowance from the date of accident till he/she is declared fit
by the Company's Medical Officer. The disabled employee will have to remain under the treatment
of the Coal Company's Medical Officer or in a hospital approved/referred by the coal company to
be entitled to the benefit.
9.2.4 The compensation shall be paid on the basis of the last wages drawn immediately before the
employee met with the accident.
9.2.5 It is further agreed that the payment of wages made to employees during the period of temporary
disablement due to accident arising out of and in course of employment will not be deducted from
the lumpsum amount payable towards compensation for any permanent, partial or total disablement
resulting therefrom.
9.2.6 In addition to the compensation payable under the Workmen's Compensation Act, an ex gratia
amount of Rs. 25000/- in case of death or permanent total disablement resulting on account of
accident arising out of and in course employment will be paid. It will be effective from 1.1.2000.
However, pending cases of those employees who died before 1.1.2000 and if the benefit has not been
paid to the dependant till 1.1.2000 will also be paid at the above rate
9.3.0 Provision of Employment to Dependants
9.3.1 Employment would be provided to one dependant of workers who are disabled permanently and
also those who die while in service. The provision will be implemented as follows
9.3.2 Employment to one dependant of the worker who dies while in service
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1143In so far as female dependants are concerned, their employment/payment of monetary
compensation would be governed by para 9.5.3.
9.3.3 The dependent for this purpose means the wife husband as the case may be, unmarried daughter,
son and legally adopted son. if no such direct dependant is available for employment, brother,
widowed daughter/widowed daughter-in-law or son-in-law residing with the deceased and almost
wholly dependant on the earnings of the deceased may be considered to be the dependant of the
deceased
9.3.4 The dependants to be considered for employment should be physically fit and suitable for
employment and aged not more than 35 years provided that the age limit in case of employment of
female spouse would be 45 years as given in Clause 9.5.0. In so far as male spouse is concerned,
there would be no age limit regarding provision of employment.
9.4.0 Employment to one dependant of a worker who is permanently disabled in his place
(i) The disablement of the worker concerned should arise from injury or disease, be of a
permanent nature resulting into loss of employment and it should be so certified by the Coal
Company concerned.
(ii) In case of disablement arising out of general physical debility so certified by the Coal
Company, the employee concerned will be eligible for the benefit under this clause if he/she is
upto the age of 58 years.
The term 'general physical debility' would mean deficiency of a workman due to any disease or
other health reason leading to his/her disablement to perform his/her duties regularly and/or
efficiently.
(iii) The dependant for this purpose means the wife/husband as the case may b, unmarried daughter,
son and legally adopted son. If no such direct dependant is available for employment, brother,
widowed daughter/widowed daughter-in-law or son-in-law residing with the employee and
almost wholly dependent on the earning of the employee may be considered
In so far as female dependants are concerned, their employment would be governed by the
provisions of clause 9.5.0
(iv) The dependants to be considered for employment should be physically fit and suitable for
employment and aged not more than 35 years provided that the age limit in case of employment
of female spouse would be 45 years as given in Clause 9.5.0. In so far as male spouse is
concerned, there would be no age limit regarding provision of employment
9.5.0 Employment/Monetary compensation to female dependant
Provision of employment/monetary compensation to female dependants of workmen who die
while in service and who are declared medically unfit as per Clause 9.4.0 above would be
regulated as under :
(i) In case of death due to mine accident, the female dependant would have the option to either
accept the monetary compensation of Rs. 4,000/- per month or employment irrespective of her
age.
(ii) In case of death/total permanent disablement due to cause other than mine accident. and
medical unfitness under Clause 9.40, if the female dependant is below the age of 45 years she
will have the option either to accept the monetary compensation of Rs. 3,000 per month or
employment.
In case the female dependant is above 45 years of age she will be entitled only to monetary
compensation and not to employment.
(iii) In case of death either in mine accident or for other reasons or medical unfitness under Clause
9.4.0, if no employment has been offered and the male dependant of the concerned worker is 12
years and above in age, he will be kept on a live roster and would be provided employment
commensurate with his skill and qualifications when he attains the age of 18 years During the
period the male dependant is on live roster, the female dependant will be paid monetary
compensation as per rates at paras (i) & la above. This will be effective from 1.1.2000.
It is clear from the perusal of aforesaid provisions that no right of compassionate appointment to dependant of the terminating employee or an employee died while not in service, hence the claim of the Workman union is held not tenable.
Accordingly, the reference is answered as follows.
1144 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]AWARD
The claimant Mahesh is held not entitle to be considered for compassionate appointment after death of
his Mother, dismissed employee.
No order as to cost.
DATE:- 27/01/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025
का.आ. 416.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार डाकघर अधीक्षक, यवतमाल डिवीजन, डाक विभाग (भारत),यवतमाल (एम.एस.); उप डाकघर, डाक विभाग (भारत), कलंब, तह- कलंब, यवतमाल (एम.एस.), के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री गोपाल वसंतराव नागोसे, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (संदर्भ संख्या (Case.No. CGIT/NGP/ 76/2018-19) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 25.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-40012/10/2018-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 7th March, 2025
S.O. 416.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case.No.CGIT/NGP/76/2018-19) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Suptd. Of Post Offices, Yavatmal Division, Dept. Of Posts (India), Yavatmal (M.S.); the Sub Post Offices, Dept. Of Posts (India), Kalamb, Yavatmal (M.S.),and Shri Gopal Vasantrao Nagose, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 25.02.2025.
[No. L-40012/10/2018-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/76/2018-19 Date: 10.02.2025.
Party No. 1: The Suptd. Of Post Offices,
Yavatmal Division, Dept. Of Posts (India),
Yavatmal (M.S.) – 455001.
The Sub Post Offices,
Dept. Of Posts (India), at Kalamb,
Tah- Kalamb, Yavatmal (M.S.) - 455001
V/s
Party No. 2: Sh. Gopal Vasantrao Nagose S/o Lt. Sh. Vasantrao
Ex. GDSMD, At. Inchora, Post-Ashti
Tah- Kalamb, Distt – Yavatmal
Yavatmal (M.S.) – 455002.
AWARD
(Dated: 10th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1145 dispute between the employers, in relation to the management of Superintendent of Post Office, Yavatmal Division Dept. of Post Distt. Yavatmal 2. The Sub-Post Office, Kalamb. Dist. Yavatmal, and their workman, Sh. Gopal V. Nagose S.o. deceased Sh. Vasantrao S. Nagose, Ex. GDS workman, for adjudication, as per letter No. L-40012/10/20018 (IR(DU)) dated 04.02.2019, with the following schedule:-
"Whether the action of the management of Department of Posts (India), Yavatmal through 1.
Superintendent of Post Office, Yavatmal Division Dept. of Post (India), Dist. Yavatmal 2. The Sub-Post Office,
Kalamb, Tah. Kalamb. Distt. Yavatmal in not providing compassionate appointment to Sh. Gopal V. Nagose
son of Deceased Sh. Vasantrao S. Nagose, Ex. GDS workman, Kalam S.o. Distt. Yavatmal is fair, just and
legal? If not to what relief the concerned applicant is entitled to?"
2. Case is called out. Both the parties are absent. Both the parties are not attending the Court since 05.11.2020 i.e. more than 4 years. Although statement of claim and written statement have been filed by the parties but no evidence has been filed by the Petitioner as well as the Respondent to support their say/claim. Contents of the Petitioner contended in the statement of claim are not proved. So, it is closed.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management of Department of Posts (India), Yavatmal through 1. Superintendent of
Post Office, Yavatmal Division Dept. of Post (India), Dist. Yavatmal 2. The Sub-Post Office, Kalamb, Tah.
Kalamb. Distt. Yavatmal in not providing compassionate appointment to Sh. Gopal V. Nagose son of Deceased
Sh. Vasantrao S. Nagose, Ex. GDS workman, Kalam S.o. Distt. Yavatmal is fair, just and legal. The workman
is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025
का.आ. 417.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार
प्रबंधक, दूरसंचार जिला- परभणी, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री भीमराव अभिमन्यु घुगे, कामगार, के बीच
अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर,पंचाट(संदर्भ संख्या
Case.No. CGIT/NGP/ 63/2006) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के साथ 25.02.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-40012/112/2005-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 7th March, 2025
S.O. 417.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/63/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Manager, Telecom District - Parbhani, and Shri Bhimrao Abhimanyu Ghuge, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 25.02.2025.
[No. L-40012/112/2005-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/63/2006 Date: 13.02.2025.
Party No. 1: The Telecom District Manager
Parbhani - 421401
V/s.
Party No. 2: Shri Bhimrao Abhimanyu Ghuge,
At C/o E.N.Govindpure, Bhoipura
Hingoli, Parbhani - 4315131146 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
(Dated: 13th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Telecom, through its District Manager, (Telecom), BSNL, Parbhani, Nagpur and the Chief General Manager Telecom, BSNL and their workman, Shri. Bhimrao Abhimanyu Ghuge, for adjudication, as per letter No. L-40012/112/2005 (IR(DU)) dated 25.05.2006, with the following schedule:-
"Whether the action of management of Telecom, through its District Manager (Telecom), BSNL,
Parbhani, Nagpur and the Chief General Manager, Telecom, BSNL, 8th Floor, Foundation Building,
Mumbai-I, in terminating the services of Shri Bhimrao Abhimanyu Ghuge, C/o E.N.Govindpure,
Bhoipura, Hingoli, Tehsil : Hingoli, Dist. Parbhani – 431513, is legal, proper & justified? If not, to
what relief the said workman is entitled?"
2. Case called out. Both the parties are absent. During the course of trial, original petitioner Bhimrao Abhimanyu Ghuge died on 18.09.2019. Whereas, substitution application has been moved by the legal heirs of the deceased on 23.12.2019 with delay of four days. Delay condonation application IA no. 06 has also been filed on 23.12.2019. From perusal of record, it is apparent that no one is responding and attending the Court since 03.12.2021 on behalf of the petitioner. It appears that no one is interested to contest the case on behalf of the petitioner. Therefore, application IA no. 06 as well as application IA no. 05 is hereby rejected. Suit is awaited against the petitioner due to death of the petitioner Shri Bhimrao Abhimanyu Ghuge.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of management of Telecom, through its District Manager (Telecom), BSNL, Parbhani,
Nagpur and the Chief General Manager, Telecom, BSNL, 8th Floor, Foundation Building, Mumbai-I, in
terminating the services of Shri Bhimrao Abhimanyu Ghuge, C/o E.N.Govindpure, Bhoipura, Hingoli, Tehsil :
Hingoli, Dist. Parbhani – 431513, is legal, proper & justified. The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 418.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं50/2021) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-42011/41/2021-आईआर(बी-I )]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 418.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the Award (Ref. 50/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jaipur as shown in the
Annexure, in the industrial dispute between the management of Nuclear Power Corporation of India Limited and their
workmen.
[No. L-42011/41/2021-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1147
पीठासीन अधिकारी
राधा मोहन चतुर्वेदी
सी.जी.आई.टी. प्रकरण सं. 50/2021
Reference No. L-42011/41/2021-IR (DU) Dated: 12.08.2021
महामंत्री, राजस्थान एटोमिक पावर श्रमिक संघ, (भामस), रावतभाटा, (राजस्थान) 323305।
......प्रार्थी
1. साईट डायरेक्टर, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. रावतभाटा राजस्थान साईट, इकाई 1 से 8 पोस्ट
अणुशाक्ति- 323303 वाया कोटा जिला- चित्तोडगढ़, (राजस्थान)
.....अप्रार्थीगण/विपक्षी
उपस्थितः-
प्रार्थी की तरफ से : कोई उपस्थित नहीं।
अप्रार्थी की तरफ से : कोई उपस्थित नहीं।
1. श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.08.2021 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10
(1) (डी) व 2। के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण में निम्नांकित औद्योगिक विवाद न्याय निर्णयन हेतु इस
अधिकरण को संदर्भित किया गया :-
" " 2. श्रम मंत्रालय द्वारा यह विवाद दिनांक 12.08.2021 को पंजीकृत डाक द्वारा इस अधिकरण के साथ साथ विवाद के पक्षकारों यथा प्रार्थी संगठन व विपक्षीगण को भी प्रेषित किया गया था। यह विवाद दिनांक 01.09.2021 को इस अधिकरण में प्राप्त हुआ-तथा पक्षकारों की उपसंजाति व अभिवचनों की प्रतीक्षा में अब तक लंबित रहा है। आज दिनांक 09.10.2024 तक भी इस संदर्भित विवाद के अग्रसरण हेतु प्रार्थी ने अपने दावे का अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया है। श्रम मंत्रालय द्वारा संदर्भित विवाद के संबंध में विवाद प्रस्तुत करने वाले पक्षकार (प्रार्थी) को यह निर्देश दिया गया है कि वह उक्त आदेष की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में अपने दावे का अभिकथन इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। चूकिं प्रार्थी को यह आदेश पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है, यह उपधारित किया जाना नितांत न्यायोचित है कि- जिस प्रकार इस अधिकरण को संदर्भित आदेश 01.09.2018 को प्राप्त हो चुका है- प्रार्थी को भी यह आदेष प्राप्त हो चुका होगा।
3. इस तथ्यात्मक परिदृष्य में इस अधिकरण का यह सुविचारित अधिमत है कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य संदर्भित
विवाद के अग्रसरण हेतु प्रार्थी-पक्ष अनिच्छुक व उदासीन है। इसलिए दावे के अभिकथन के अभाव में प्रार्थी संदर्भित
विवाद में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।
4. संदर्भित विवाद का निस्तारण इसी प्रकार किया जाता है।
5. अधिनिर्णय की प्रतिलिपि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (1) के अनुसरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित
की जावें।
राधामोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी
1148 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 419. —औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन इकाई के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं15/2014) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-42011/133/2013-आईआर(बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 419.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 15/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Rajasthan Atomatic
Power Station Unit and their workmen.
[No L-42011/133/2013-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director पीठासीन अधिकारी
राधा मोहन चतुर्वेदी
सी.जी.आई.टी. प्रकरण सं. 15/2014
Reference No. L-42011/133/2013-IR (DU) Dated: 06.03.2014
राजस्थान एटॉमिक पावर श्रमिक संघ, भारतीय मजदूर संघ ऑफिस, अणुकिरण कॉलोनी, पोस्ट- भाभानगर, रावतभाटा, कोटा
द्वारा जनरल सेक्रेटरी श्री निर्मल जैन।
......प्रार्थी
स्थल
2.
निदेशक, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट, आर.आर. साईट रावतभाटा कोटा।
......अप्रार्थीगण/विपक्षी
उपस्थितः-
प्रार्थी की तरफ से : कोई उपस्थित नहीं।
अप्रार्थी की तरफ से : सागरमल चौहान, एडवोकेट
(श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक की ओर से)
2. श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.03.2014 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10
(1) (डी) व 2। के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण में निम्नांकित औद्योगिक विवाद न्याय निर्णयन हेतु इस
अधिकरण को संदर्भित किया गया :-
2. दिनांक 24.11.2014 को प्रार्थी की ओर से अंग्रेजी भाषा में दावे का अभिकथन प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षिप्त
अनुदित तथ्य इस प्रकार हैः-
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 11493. प्रार्थी एक पंजीकृत टे्रड यूनियन है। प्रार्थी संगठन के सदस्यों ने न्यूक्लिीयर पावर कोरपोरशन ऑफ इंडिया के विज्ञापन के अंतर्गत एस.टी. ऑपरेटर के पद के लिये आवेदन किया था। विज्ञापन में एस.टी. ऑपरेटर-बी. को 3200-85-4900 और एस.टी. ऑपरेटर-सी. को 4600-100-6000 का वेतनमान दिया जाना दर्षाया गया था। संगठन के सदस्यों को लिखित परीक्षा में बैठने हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके बाद साक्षात्कार भी लिया जाना था। एक प्रार्थी रजनीश कुमार का पत्र अनेक्चर-2 संलग्न हैं इसके पष्चात आवेदनकर्ताओं को दिनांक 24.12.2005 को सूचित किया गया कि उन्हें एस.टी. /टे्रडसमेन के पद पर चयन कर लिया गया है और वे अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण को विपक्षी के पत्र द्वारा सूचित की गई शर्ते स्वीकार थी। इसलिये उन्होंने अनुबंध पत्र और इंडेमनिटी बॉन्ड़ भरे। 2 वर्ष का प्रषिक्षण समाप्त होने पर स्थल निदेषक ने प्रशिक्षणार्थियों के कार्य का परीक्षण किया तदुपरांत 82 प्रशिक्षुओं को जिन्होंने 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, ट्रेडसमेन-बी. के वेतनमान दिये जाने की सिफारिश की। प्रशक्षिुओं ने टे्रडसमेन-बी के स्थान पर ट्रेडसमेंन-सी. के वेतनमान दिये जाने का निवेदन किया। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 80 स्टाईपेन्ड पाने वाले टे्रनी, ट्रेडसमेन-सी. का वेतनमान, 4000-100-6000 दिनांक 03.04.2008 से पाने के अधिकारी है। इन प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेडसमेन-बी. के पद पर नियुक्त किया जाना अविधि पूर्ण है। अतः वाद स्वीकार कर 80 प्रषिक्षणार्थियों को ट्रेडसमेन-सी. के पद पर नियुक्त किया जावे और उन्हें देय वेतन का अंतर भी दिलाया जावे।
4. दिनांक 01.02.2021 को विपक्षी की ओर से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत वादोत्तर के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः-
5. दावे के पैरा संख्या 2 से 8 तक के तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रषिक्षणार्थियों को 2008 में छण्च्ण्ब्ण्प्ण्स्ण् में एब्जार्ब किया
गया था। नये दिषा निर्देषों के अनुसार पुराने आदेषों को अति लंघित कर दिया गया था। नये दिषा निर्देषों के
अनुसार प्रषिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने पर उन्हें ट्रेडसमेन-बी. को देय वेतनमान के न्यूनतम पर रखा जाना
था। प्रषिक्षुओं के द्वारा प्राप्त किये अंको के आधार पर वे अग्रिम वेतन वृद्वि प्राप्त कर रहे थे। चूंकि दावाकर्ताओं ने
निर्विरोध नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया था इसलिये अब वे नियुक्तियों को चुनौती देने से विबंधित है। दावाकर्ता
4000-100-6000 के वेतनमान में वेतन पाने के अधिकारी नहीं है। विपक्षीगण ने कभी भी दावाकर्ताओं को
टे्रडसमेन-सी. के पद देने का वचन नहीं दिया था। दावाकर्ता कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा
निरस्त किया जावे।
6. दिनांक 27.12.2021 को प्रार्थी-पक्ष ने वादोत्तर के तथ्यों का खण्डन करते हुये अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किये।
7. दिनांक 01.08.2022 को प्रार्थीगण ने अपने साक्ष्य में बृजेश पंत, रजनीष कुमार तथा कैलाष चन्द्र अमरावत के शपथ
पत्र प्रस्तुत किये। उस दिन विपक्षी के अभिभाषक ने साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर चाहा, जो प्रदान कर
दिया गया। दिनांक 26.12.2023 तक प्रार्थी के साक्षीगण प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित नहीं हुये, इसलिये प्रार्थी की साक्ष्य
हेतु अंतिम अवसर देते हुये दिनांक 06.05.2024 नियत की गई, किंतु उस दिन भी प्रार्थी पक्ष के साक्षी उपस्थित नहीं
हुये। विपक्षी की अनापत्ति को देखते हुये अंतिम अवसर को दिनांक 03.09.2024 तक बढाया गया किंतु 03.09.2024
को भी प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये विगत दिये गये अवसरों एवं प्रार्थी पक्ष की
उदासीनता को देखते हुये प्रार्थी की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। विपक्षी ने भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
करना चाहा।
8. दिनांक 20.09.2024 को प्रार्थी पक्ष पुनः अनुपस्थित रहा। अभिभाषक विपक्षी ने यह कहा है कि चूंकि प्रार्थी ने अपने
कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये प्रार्थी को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।
9. मैंने उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया। चूंकि प्रार्थी पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है
इसलिये प्रार्थी संगठन यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि विपक्षी द्वारा राजस्थान परमाणु विद्युत बिजली घर इकाई 5
व 6 के बैच संख्या-2 के 80 तकनीशियनों को नियुक्ति के समय दी गई ग्रेडिंग में भेदभाव किये जाने की कार्यवाही
अवैध एवं अनुचित हो। प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
10. प्रस्तुत किये गये विवाद का न्यायनिर्णयन इसी प्रकार किया जाता है।
11. अधिनिर्णय की प्रतिलिपि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (1) के अनुसरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित की
जावे।
12. न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को सुनाया गया।
राधामोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 420.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार डाक अधीक्षक, भुसावल उपमंडल, भुसावल- (एम.एस.), के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री राहुल लीलाधर सपकाले, कामगार, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट1150 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] (संदर्भ संख्या (Case No.CGIT/NGP/07/2020-21) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-47]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 420.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/07/2020-21) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Superintendent of Posts, Bhusawal Sub Division, Bhusawal- (M.S.),and Shri Rahul Liladhar Sapkale, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-47]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/07/2020-21 Date: 07.02.2025.
Party No. 1: Shri Rahul Liladhar Sapkale
Gajanan Maharaj Nagar, Manak Bag,
Bhusawal, Distt. Jalgaon-425201 (M.S.)
V/s.
Party No. 2: The Superintendent of Posts,
Bhusawal Sub Division,
Modern Road, 2th Floor,
Bhusawal Head Post Office Building,
Bhusawal-425201 (M.S.)
AWARD
(Dated: 7th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by Section (1) & (2) of Section 2-A of Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010("the Act" in short), the applicant filed an industrial dispute between the employers, in relation to the managenet of The Superintendent of Posts and the applicant, Shri Rahul Liladhar Sapkale for adjudication, vide case no. CGIT/NGP/Appln/07/2020-2021, with the following issues framed:
1. "Whether the applicant Shri Rahul Liladhar Sapkale is workman.
2. Whether there is any relationship of employer and employee between the parties.
3. Whether the action of the managenet/Post Office in termination the workman is legal, fair and
justified? If not, what relief the workman is entitled to ?"
2. Case called out. Both the parties are absent. Both the parties are not attending the Court since 13/09/2021. Although statement of clain and written statement have been filed by the parties but no one is present today to establish their say/claim. No evidence has been adduced by the petitioner. The contents of the statement of claim are not proved.
3. Both the parties are not coming since long shows that both the partiesare not interested to contest the case.
The case of the petitioner is not proved.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1151Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management/Post Office in terminating Shri Rahul Liladhar Sapkale is legal, fair
and justified. Shri Rahul Liladhar Sapkale is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 421.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार समूह महाप्रबंधक, राष्ट्रीय थर्मल पावर कं पनी लिमिटेड, मौदा- नागपुर; प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, आई.वी.आर.सी.एल. लिमिटेड, ठेके दार, मौदा-नागपुर, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और अध्यक्ष, मौदा विज प्रकल्प मजदूर संघ, पारसिवनी, नागपुर, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (संदर्भ संख्या (Case.No.CGIT/NGP/12/2019-20) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-48]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 421.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/12/2019-20) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Group General Manager, National Thermal Power Company Ltd, Mouda–Nagpur ;The Managing Director/General Manager, I.V.R.C.L. Ltd, Contractor, Mauda- Nagpur, and The President, Mouda Vij Prakalp Mazdoor Sangh, Parseoni, Nagpur, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-48]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/Appln./12/2019-20 Date: 30.01.2025.
Party No. 1: The President,
Mouda Vij Prakalp Mazdoor Sangh,
House of Shri Prem Rodekar, Tarsa Road,
Kanhan, Tah. Parseoni, Distt. Nagpur – 441404.
V/s.
Party No. 2: The Group General Manager,
National Thermal Power Company Ltd,
At. Tah. & Post: Mouda, Distt. – Nagpur – 441404.
The Managing Director/General Manager,
I.V.R.C.L. Ltd., Contractor,
NTPC Mouda, Post & Tah. Mouda, Distt. Nagpur-441104.
AWARD
1152 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)](Dated: 30th January, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur (Principal Employer) I.V.R.C.L. (Contractor) and their workman, Smt. Nirasha Devidar Bhoyar & Smt. Nanda Rajesh Maladhare for adjudication, as per letter No. N-8(03)/2020-ID/IR dated 27.02.2020, with the following schedule:-
"Whether the action of management National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur
(Principal Employer) Iragavarapu Venkata Reddy Construction Limited (Contractor) in terminating
the Service of Smt. Nirasha Devidas Bhoyar & Smt. Nanda Rajesh Maladhare w.e.f. 29/06/2017 is
legal, just and proper? If not, to what relief the workman Smt, Nirasha Devidas Bhoyar & Smt. Nanda
Rajesh Maladhare is entitled to?"
2. Case called out. Counsel for the management is present and filed an application for dismissal of the case. Petitioner is absent on repeated calls. Petitioner is not attending the Court since 28/04/2020 i.e. near about 5 years. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement. The reference notification no. N-8(03)/2020-ID/IR dated 27.02.2020 has been received and has registered vide case no. CGIT/NGP/Appln./12/2019-20. The dispute has been raised by the workman. The Government has already directed the parties for raising the dispute and to file a statement of claim with relevant documents, list of reliance and witnesses within 15 days of the receipt of the order or reference and also to forward the copies of the said statement to which one of the opposite parties involved in the dispute. But from the date of registration of reference in this Court petitioner did not turn up to prove his case. No statement of claim and written statement have been filed by the parties till date. The petitioner has not adduced any evidence to support his claim.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and do not want to proceed with the reference, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved and answered in negative.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of management National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur (Principal
Employer) Iragavarapu Venkata Reddy Construction Limited (Contractor) in terminating the Service of Smt.
Nirasha Devidas Bhoyar & Smt. Nanda Rajesh Maladhare w.e.f. 29/06/2017 is legal, just and proper. The
workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 422.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय
सरकार प्रबंधक (एच.आर.) त्रिनेवा इन्फ्रा प्रोजेक््स प्राइवेट लिमिटेड, वैगांव (निपानी), वर्धा; आर.पी.पी. इन्फ्रा प्रोजेक््स
प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृ त कार्यालय, पांडुरिया इरोड, तमिलनाडु, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री भगवान,
कामगार,के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर,पंचाट(संदर्भ
संख्या (Case No. CGIT/NGP/09/2020-21) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो
के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-49]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 422.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/09/2020-21) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Manager (H.R) Trineva Infra Projects Pvt. Ltd. Waigaon (Nipani) , Wardha ; R.P.P. Infra Projects Pvt. Ltd. registered office, Panduria ERODE, Tamilnadu, and Shri Bhagwan, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-49]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1153BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/Appln/09/2020-21 Date: 07.02.2025.
Party No. 1: Bhagwan S/o Ishwarji Moon aged about
46 years, Occ.Nil, R/o at Neri (Mirzapur),
Po. Waigaon (Nipani), Tah. & Distt. Wardha.
V/s.
Party No. 2: 1) The Manager (H.R) Trineva Infra Projects Pvt.
Ltd. at Neri Camp Wardha Po. Waigaon (Nipani)
Tah. & distt. Wardha.
2) R.P.P. Infra Projects Pvt. Ltd. registered office
at S.F.No. 454, Raghumathya Naiken Polayan
Railway Colony, Po. Panduria ERODE,
Tamilnadu - 638002
AWARD
(Dated: 07th February, 2025)
In exercise of the powers conferred by Section (1) & (2) of Section 2-A of Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 ("the Act" in short), the applicant filed an industrial dispute between the employers, in relation to the management of Infra Project Pvt. Ltd. and the applicant, Shri. Bhagwan Ishwarji Moon for adjudication, vide case no. CGIT/NGP/Appln/09/2020-2021, with the following issues framed:-
1) Whether Shri. Bhagwan S/o Ishwarji Moon is workman?
2) Whether there is any relationship of employer and employee between the parties.
3) Whether the action of the management/ Infra Projects Pvt. Ltd. in terminating the workman is legal, fair
and justified? If not, what relief the workman is entitled to?
2. Case called out. Both the parties are absent. Though statement of claim is filed but no written statement has been filed by the management till date. Petitioner as well as respondents is not attending the Court since very beginning. No other evidence has been filed by the petitioner to establish his statement of claim.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and do not want to proceed with the case, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management/ Infra Projects Pvt. Ltd. in terminating the Shri. Bhagwan Ishwarji
Moon is legal, fair and justified. Shri. Bhagwan Ishwarji Moon is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 423.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार समूह महाप्रबंधक, राष्ट्रीय थर्मल पावर कं पनी लिमिटेड, मौदा- नागपुर; प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, आई.वी.आर.सी.एल. लिमिटेड, ठेके दार, मौदा-नागपुर, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और अध्यक्ष, मौदा विज प्रकल्प मजदूर संघ, पारसिवनी, नागपुर, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय,1154 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] नागपुर,पंचाट(संदर्भ संख्या (Case.No.CGIT/NGP/13/2019-20) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-52]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 423.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/13/2019-20) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Group General Manager, National Thermal Power Company Ltd, Mouda–Nagpur ;The Managing Director/General Manager, I.V.R.C.L. Ltd, Contractor, Mauda- Nagpur, and The President, Mouda Vij Prakalp Mazdoor Sangh, Parseoni, Nagpur, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-52]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/Appln./13/2019-20 Date: 30.01.2025.
Party No.1: The President,
Mouda Vij Prakalp Mazdoor Sangh,
House of Shri Prem Rodekar, Tarsa Road,
Kanhan, Tah. Parseoni, Distt. Nagpur – 441404.
V/s.
Party No.2: The Group General Manager,
National Thermal Power Company Ltd,
At. Tah. & Post: Mouda, Distt. – Nagpur – 441404.
The Managing Director/General Manager,
I.V.R.C.L. Ltd., Contractor,
NTPC Mouda, Post & Tah. Mouda, Distt. Nagpur-441104.
AWARD
(Dated: 30th January, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagar (Principal Employer) I.V.R.C.L. (Contractor) and their workman, Shri Dnyaneshwar Motiram Patiye for adjudication, as per letter No. N-8(02)/2020-ID/IR dated 27.02.2020, with the following schedule:-
"Whether the action of management National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur
(Principal Employer) Iragavarapu Venkata Reddy Construction Limited (Contractor) in terminating
the Service Shri Dnyaneshwar Motiram Patiye w.e.f. 03/03/2017 is legal, just and proper? If not, to
what relief the workman Shri Dnyaneshwar Motiram Patiye is entitled to?"
2. Case called out. Counsel for the management is present and filed an application for dismissal of the case. Petitioner is absent on repeated calls. Petitioner is not attending the Court since 28/04/2020 i.e. near about 5 years. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement. The reference notification no. N-8(02)/2020-ID/IR dated 27.02.2020 has been received and has registered vide case no. CGIT/NGP/Appln./11/2019-20. The dispute has been raised by the workman. The Government has already directed the parties for raising the dispute and to file a statement of claim with relevant documents, list of reliance and[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1155 witnesses within 15 days of the receipt of the order or reference and also to forward the copies of the said statement to which one of the opposite parties involved in the dispute. But from the date of registration of reference in this Court petitioner did not turn up to prove his case. No statement of claim and written statement have been filed by the parties till date.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and do not want to proceed with the reference, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of management National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur (Principal
Employer) Iragavarapu Venkata Reddy Construction Limited (Contractor) in terminating the Service Shri
Dnyaneshwar Motiram Patiye w.e.f. 03/04/2019 is legal, just and proper. The workman is not entitled to any
relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 424.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार समूह महाप्रबंधक, राष्ट्रीय थर्मल पावर कं पनी लिमिटेड, मौदा- नागपुर; प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, आई.वी.आर.सी.एल. लिमिटेड, ठेके दार, मौदा-नागपुर, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और अध्यक्ष, मौदा विज प्रकल्प मजदूर संघ, पारसिवनी, नागपुर, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर,पंचाट(संदर्भ संख्या (Case.No.CGIT/NGP/10/2019-20) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2025-आईआर(डीयू)-53]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 424.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/10/2019-20) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Group General Manager, National Thermal Power Company Ltd, Mouda–Nagpur ;The Managing Director/General Manager, I.V.R.C.L. Ltd, Contractor, Mauda- Nagpur, and The President, Mouda Vij Prakalp Mazdoor Sangh, Parseoni, Nagpur, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-42025-07-2025-IR(DU)-53]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/Appln./10/2019-20 Date: 30.01.2025.
Party No. 1: The President,
Mouda Vij Prakalp Mazdoor Sangh,
House of Shri Prem Rodekar, Tarsa Road,
Kanhan, Tah. Parseoni, Distt. Nagpur – 441404.
V/s.
Party No.2: The Group General Manager,1156 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] National Thermal Power Company Ltd,
At. Tah. & Post: Mouda, Distt. – Nagpur – 441404.
The Managing Director/General Manager,
I.V.R.C.L. Ltd., Contractor,
NTPC Mouda, Post & Tah. Mouda, Distt. Nagpur-441104.
AWARD
(Dated: 30th January, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagar (Principal Employer) I.V.R.C.L. (Contractor) and their workman, Shri Dnyaneshwar Motiram Patiye for adjudication, as per letter No. N-8(02)/2020-ID/IR dated 27.02.2020, with the following schedule:-
"Whether the action of management National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur
(Principal Employer) Iragavarapu Venkata Reddy Construction Limited (Contractor) in terminating
the Service Shri Dnyaneshwar Motiram Patiye w.e.f. 03/03/2017 is legal, just and proper? If not, to
what relief the workman Shri Dnyaneshwar Motiram Patiye is entitled to?"
2. Case called out. Counsel for the management is present and filed an application for dismissal of the case. Petitioner is absent on repeated calls. Petitioner is not attending the Court since 28/04/2020 i.e. near about 5 years. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement. The reference notification no. N-8(02)/2020-ID/IR dated 27.02.2020 has been received and has registered vide case no. CGIT/NGP/Appln./11/2019-20. The dispute has been raised by the workman. The Government has already directed the parties for raising the dispute and to file a statement of claim with relevant documents, list of reliance and witnesses within 15 days of the receipt of the order or reference and also to forward the copies of the said statement to which one of the opposite parties involved in the dispute. But from the date of registration of reference in this Court petitioner did not turn up to prove his case. No statement of claim and written statement have been filed by the parties till date.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and do not want to proceed with the reference, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of management National Thermal Power Company Ltd., Mouda, Distt-Nagpur (Principal
Employer) Iragavarapu Venkata Reddy Construction Limited (Contractor) in terminating the Service Shri
Dnyaneshwar Motiram Patiye w.e.f. 03/03/2017 is legal, just and proper. The workman is not entitled to any
relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 425.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार उपमंडल अधिकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड, मेहकर, बुलढाणा- (एमएस), के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री संजय गोविंदा चव्हाण एवं 4 अन्य, कामगार,के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण- सह-श्रम न्यायालय, नागपुर, पंचाट (संदर्भ संख्या (Case No.CGIT/NGP/53/2015-16) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-40012/04/2016-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 425.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1157 Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/53/2015-16) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Sub Divisional Officer, Bharat Sanchar Nigam Limited, Mehkar, Buldhana- (M.S.), and Shri Sanjay Govinda Chavan & 4 others, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-40012/04/20216IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/53/2015-16 Date: 27.01.2025.
Party No.1: The Sub Divisional Officer,
Bharat Sanchar Nigam Limited,
Mehkar, Buldhana (M.S.)-443301
V/s.
Party No.2: Shri Sanjay Govinda Chavan & 4 others,
BSNL, Mehkar,
Buldhana (M.S.)-443301
AWARD
(Dated: 27th January, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Bharat Sanchar Nigam Ltd., Mehkar, Dist-Buldhana and their workman, Shri S.G. Chanvan, Sh. Vishal Navghare, S.G. Mule & Nitin Bhimrao Ambhore for adjudication, as per letter No.L-40012/04/2016 (IR(DU)) dated 07.03.2016, with the following schedule:-
"Whether the action of the management of Bharat Sanchar Nigam Ltd., Mehkar, Dist-Buldhana in
terminating Sh. S.G. Chanvan, Sh. Vishal Navghare, S.G. Mule & Nitin Bhimrao Ambhore are just fair &
legal? If not to what relief the concerned workmen are entitled to ?"
2. Case called out. Counsels for both the parties are absent. Petitioner is not attending the Court since 12/03/2020 i.e. near about 5 years. Although, petitioner has filed his statement of claim and written statement has also been filed by the respondent. Petitioner has filed his evidence on affidavit dated 26/07/2018 but petitioner is not present to prove his case which is contended in the statement of claim. No other evidence is adduced by the petitioner to establish his case.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and did not want to proceed with the reference, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management of Bharat Sanchar Nigam Ltd., Mehkar, Dist-Buldhana in terminating
Sh. S.G. Chanvan, Sh. Vishal Navghare, S.G. Mule & Nitin Bhimrao Ambhore are just fair & legal. The above
workmen are not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025
का.आ. 426.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, के न्रीय सरकार निदेशक, सीआईएसआर, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियररंग अनुसंधान ,नागपुर; श्री भीमराव म्हैसकर, मेसर्स ब्लैक बेल्ट मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी नगर, नागपुर, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और महासचिव, नीरी कं त्रति1158 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] कामगार संघ, (बीएमएस), सीताबर्डी, नागपुर, के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट कें रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-
श्रम न्यायालय, नागपुर,पंचाट(संदर्भ संख्या (Case No.CGIT/NGP/69/2018-19) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया
गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42011/138/2018-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2025
S.O. 426—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No.CGIT/NGP/69/2018-19) of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Nagpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Director, CISR, National Environmental Engineering Research, Nagpur; Shri Bhimrao Mhaiskar, M/s. Black Belt Multi Solution Pvt. Ltd.,Laxmi Nagar, Nagpur, and The General Secretary, NEERI Kantrati Kamgar Sangh, (BMS), Sitabuldi, Nagpur, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2025.
[No. L-42011/138/2018-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR
COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/69/2018-19 Date: 31.01.2025.
Party No. 1: 1) The Director, CISR
National Environmental Engineering Research
Institute, Nehru Marg, Wardha Road,
Nagpur-440020
2) Sh. Bhimrao Mhaiskar,
M/s. Black Belt Multi Solution Pvt. Ltd.
Contractor, 280, Liberty Tower Apertment,
Laxmi Nagar, Nagpur - 440022
V/s.
Party No. 2: The General Secretary,
NEERI Kantrati Kamgar Sangh, (BMS)
B.M.S. Office, Behind Apna Bhandar, Mandir Marg,
Sitabuldi Nagpur - 440012
AWARD
(Dated: 31st January, 2025)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of CISR-National Enviromental Engineering Research Institute, Nagpur and M/s Black Belt Multi Solution Pvt. Ltd. Contractor Nagpur and their workman, Shri. Ramchandra Dehankar for adjudication, as per letter No. L-42011/138/2018 (IR(DU)) dated 02.01.2019, with the following schedule:-
"Whether the action of the management of CISR – National Environment Engineering Research
Institute, Nagpur through Director and M/s Black Belt Multi Solution Pvt. Ltd. Contractor, Nagpur in
terminating the service of Sh. Ramchandra Dehankar is just fair & legal ? If not, to what relief the workman is
entitled to?"
2. Case called out. Learned Counsel Ms. Vanshika Shulka holding for Shri Shantanu Ghate is present before the Court on behalf of the respondent. None is present on behalf of the petitioner since 13/02/2020 i.e. near about five years. No statement of claim has been filed by the petitioner and written statement is also not been filed by the respondent till date. No evidence has been adduced by the petitioner in support of his say/claim.
3. As the petitioner is not coming since long shows that petitioner is not interested to contest the case and do[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1159 not want to proceed with the reference, so it is closed.
The case of the petitioner is not proved.
Hence, it is ordered:
ORDER
The action of the management of CISR – National Environment Engineering Research Institute,
Nagpur through Director and M/s Black Belt Multi Solution Pvt. Ltd. Contractor, Nagpur in terminating the
service of Sh. Ramchandra Dehankar is just, fair & legal. The workman is not entitled to any relief.
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025
का.आ. 427.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय सरकार महाप्रबंधक, बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, लालबाग बुरहानपुर (म.प्र.), प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री शंकर तेंदुलकर, कामगार, महासचिव, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (एटक), लालबाग, बुरहानपुर (म.प्र.), के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय, जबलपुर पंचाट (संदर्भ संख्या आईडी नंबर सीजीआईटी/ एलसी/आर/ 47/2023), को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42011/117/2023-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव
New Delhi, the 11th March, 2025
S.O. 427.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ID.No. CGIT/LC/R/47/2023), of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The General Manager, Burhanpur Tapti Mills, Lalbagh Burhanpur- (M.P), and Shri Shankar Kendulkar, Worker, The General Secretary, Rastriya Mills Mazdoor Sangh (Etak),Lalbagh, Burhanpur (M.P), which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11.03.2025,
[No. L-42011/117/2023-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/47/2023
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Shri Shankar Kendulkar
General Secretary
Rastriya Mills Mazdoor Sangh (Etak)
Lalbagh, Burhanpur (MP)-450331
Workman
Versus
General Manager
Burhanpur Tapti Mills, Lalbagh
Burhanpur (MP)-450331
Management
1160 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]AWARD
(Passed on this 10th day of February-2025.)
As per letter dated 25/07/2023 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is made to this Tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference number L-42011/117/2023/IR(DU) dt. 25/07/2023. The dispute under reference related to :-
" " INTUC " After registering the case on the basis of the reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. They appeared and filed their respective statements of claim and defense.
The case of the workman, in short, is that the workman union is a registered union bearing Registration No. 32, affiliated with Rashtriya Mazdoor Congress having affiliation no. 7218 and works for the welfare of workman of the Burhanpur Tapti Mills. The raised a dispute before the Labour Commissioner Bhopal (C) by way of filing a charter of demands on 02.04.2022. After failure of conciliation the reference was made to this Tribunal. The Union has claimed that the workers in the Mill be held entitled to 100% wages from June 2020, the Mill be reopened and they also be held entitled to the claims mentioned in the charter demand dated 02.04.2022.
Inspite of service of notice, none appeared for management, hence the case proceeded ex-parte against management.
In evidence, the workman union has filed affidavits of its General Secretary and has proved documents, to be referred to as and when required.
I have heard arguments of Learned Counsel Shri K.B. Singh for workman and have gone through the record as well.
The Charter of Demands includes as many as eight demands. Demand No. 1 is that the Mill be restarted. This is beyond the jurisdiction of this Tribunal. Demand No. 2 & 3 are with respect to payment of wages, which is not cognizable by this Tribunal. There is separate authority in this respect under Payment of Wages Act 1936. Demand No.4 with regard to bonus to which the workmen are entitled as per Section 8 of Payment of Bonus Act. Demand No.5 in the Charter is with respect to regularization of daily wagers, which is vague in absence of details in affidavit or any evidence in form of document, filed by workman union. Demand No.6 is with respect to enforcement of some settlement between the union and management for which the workman union is at liberty to approach proper Forum. Demand No. 7 & 8 are also with respect of payment of wages, which are covered under the Payment of Wages Act 1936.
On the basis of above discussion, the workman in the Mill are held entitled to payment of bonus as per
Section 8 of The Payment of Bonus Act, rest of the disputes are held not cognizable by this Tribunal. The
reference stands answered accordingly.
DATE: 10/02/2025
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025
का.आ. 428.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,के न्रीय
सरकार महाप्रबंधक, भारत सरकार टकसाल, मु ंबई, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री सदानंद आर. पलांडे,
कामगार,के बीच अनुबंध में र्निर्दष्ट के न्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह-श्रम न्यायालय-1,मु ंबई, पंचाट (संदर्भ संख्या
Ref.no.CGIT-1/07 of 2011) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है,प्रकाशित करती है जो के न्रीय सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के साथ 11.03.2025 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-16012/1/2010-आईआर(डीयू)]
दिलीप कु मार, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1161
New Delhi, the 11th March, 2025
S.O. 428.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. no. CGIT-1/07 of 2011) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court-1, Mumbai, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The General Manager, India Government Mint, Mumbai, and Shri Sadanand R. Palande, Worker' Union, Carnac Bunder, Mumbai, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 11.03.2025.
[No. L-16012/1/2010-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVT.INDUSTRIALTRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT NO.1, MUMBAI MUMBAI
Present
JUSTICE ANIL KUMAR
Presiding Officer
REFERENCE CGIT -7 OF 2011
Parties:
For the first party management : Mrs. Aneesha Narayanan, Adv
For the second party workman : Mr.A.N.Koyande, Adv.
State : Maharashtra
Mumbai, dated the 11th day of Feb' 2025.
AWARD
Appropriate Government has referred the present reference to this Tribunal by order dated 15.4.2011.
"Whether the action of the management of India Government Mint, Mumbai in imposing the penalty of compulsory
retirement on shri S.R.Palande, Ex-assistant, Class II vide order dated 14/01/2010 is legal and justified? What relief
the workman is entitled to?"
Learned counsel for the workman on the basis of averment has made in the application for withdrawal of the present case supported by affidavit that the case be dismissed as withdrawn.
Learned counsel for respondent has no objection to the above said prayer.
ORDER
For the foregoing reasons the present Industrial Dispute case CGIT-7 of 2011 is dismissed as withdrawn.
Award accordingly.
Justice ANIL KUMAR, I/c Presiding officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2025
का.आ. 429.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पष्चिम रेलवे के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकाें और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय कोटा के पंचाट 10/1994(सीआईएस-24/2014)(सीएनआर-आरजेकेटी060001772001) प्रकाि"ात करती है।
[सं. एल-40011/11/87-आईआर(बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2025
S.O. 429.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 10/1994(CIS-24/2014)(CNR-RJKT06000041994) of the
Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
management of Western Railway and their workmen.
[No. L-40011/11/87-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director1162 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)]
न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण(केन्द्रीय)कोटा,(राज.)
पीठासीन अधिकारी- श्री महेश पुनेठा, आर.जे.एस. (जिला जज संवर्ग)
निर्देश प्रकरण क्रमांकःऔ.न्या.(केन्द्रीय)-10/1994(सीआईएस-24/2014)
(सीएनआर-आरजेकेटी060000041994)
दिनांक स्थापितः 28.09.1994
प्रसंगः भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र. एल-41011/11/87-डी.II(बी) निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा 2(क)
औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947
मध्य
संभागीय सचिव, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, कोटा
--प्रार्थी संघ
एवं
डिविजनल सिग्नल एण्ड टेलीकॉम इंजिनियर (D.S.T.E.) (कन्सट्रक्शन), ंपश्चिमी रेलवे, कोटा --अप्रार्थी नियोजक
उपस्थित
प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधिः- श्री दिलीप सिंह यादव
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधिः-
श्री मनोज पुरी
ःःअधिनिर्णयःः दिनांकः14.12.2023
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासांगिक आदेश क्रमांक L-41011/11/87-D.II(B)के जरिये निम्न निर्देश विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे ''अधिनियम'' से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10(1)घ) एवं उपधारा 2(क) केे अन्तर्गत न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया हैः-
"Whether the action of Distt. Signal & Telecom Engineer Western Railway, Kota withdrawing the temporary status vide order dated 20.02.1987 in respect of workmen mentioned in the annexure is justified? If not what relief the workmen are entited to?"
निम्न श्रमिकों को नियोजक द्वारा अस्थायी स्टेटस प्रदान किया गया था-
1-सत्य नारायण पुत्र मदनलाल
2-राम सिंह पुत्र भुला भाई
3-अनवर बेग पुत्र सरदार बेग (दौराने विचारण मृत्यु)
3/1-नसीम बेगम पत्नी स्व. अनवर बेग
3/2-फेजल बेग पुत्र स्व. अनवर बेग
3/3-खुशबू पुत्री स्व. अनवर बेग
3/4-फेज बेग पुत्र स्व. अनवर बेग
(मृतक श्रमिक के कायममुकामान)
4-अब्दुल रसीद पुत्र झुम्मा खान
5-रमेश चन्द पुत्र बलजीत सिंह
6-सतवीर सिंह पुत्र अशाराम
2- उक्त विवाद, न्यायाधिकरण में रेफर होने पर पंजीबद्ध कर पक्षकारों को उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किए गए। नोटिस की पालना में प्रार्थी पक्ष द्वारा उपस्थित होकर स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर संक्षिप्तः यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आदेश क्रमांक E/Sig/615/1(Conts.) Vol. II दि. 31.12.86 के द्वारा प्रार्थी सत्यनारायण को दि. 06.04.86, राम सिंह को दि. 02.04.86, अनवर बेग को दि.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 116310.03.86, अब्दुल रशीद को दि. 09.09.1985, रमेश चन्द्र को दि. 15.04.86, तथा सतबीर सिंह को दि. 16.05.86 को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर सभी लाभ जो अस्थाई रेलवे कर्मचारी को मिलते है वह दिए थे। अप्रार्थी ने नोटिस सं. E/Sig/615/1/(Conts.) Vol. II दि. 20.02.87 जिस पर सहायक संकेत एवं दूर संचार अभियन्ता निर्माण कोटा के हस्ताक्षर थे, के द्वारा समस्त प्रार्थीगण के अस्थायी स्टेटस को विड्रो किया गया था। जब प्रार्थी पक्ष ने समझौता अधिकारी व सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोटा को हड़ताल का नोटिस सं. KTT/STRIKE/87/7 दि. 28.02.87 देकर उन्हें पुनः सेवा में बहाल किए जाने की प्रार्थना की तो अप्रार्थी ने उक्त विवाद के लम्बित रहते हुए दि. 05.03.87 को प्रार्थीगण को नोटिस सं. E/Sig/615/1/(Conts.) Vol. II नोटिस बोर्ड पर लगाकर सेवा से बर्खास्त कर दिया जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस विवाद में शामिल श्रमिकों के साथ अप्रार्थी ने बांके लाल, रामचन्द्र, मनोहर जैन व अन्य श्रमिकों की तुलना में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया है। अप्रार्थी पक्ष ने समझौता अधिकारी के समक्ष कोई ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जो यह साबित करता हो कि प्रार्थीगण ने जाली कार्ड प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त की हो। प्रार्थीगण को ऐसे आरोपों के लिए ना तो कोई आरोप पत्र दिया गया है और ना ही अनुशासनात्मक नियमों के तहत उनकी अवैध व त्रुटिपूर्ण छंटनी से पहले नियमानुसार कोई जांच की गई। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के सर्विस कार्ड की फोटो प्रति न्यायाधिकरण के समक्ष पेश कर उनको नौकरी से निकलवाने का षडयंत्र किया है जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी नियोजक ने प्रार्थीगण को नौकरी से निकालते समय अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधानाें का उल्लंघन किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को नौकरी से निकालने की कार्यवाही गैर कानूनी, असंवैधानिक एवं अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधानों के विरूद्ध होने से कार्यवाही निरस्त करने योग्य है और प्रार्थना की है कि प्रार्थीगण को सेवा में पुनः बहाल करके अस्थायी कर्मचारी का स्टेटस प्रदान करते हुए समस्त लाभ दिलाये जावे।
हां यह उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा कि यह प्रकरण सेन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली से अन्तरित होकर इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्राप्त हुआ है।
3- अप्रार्थी नियोजक की ओर से उक्त क्लेम में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए का जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा जाली केजुअल लेबर कार्ड पेश करके अस्थायी कर्मचारी का स्टेटस हासिल किया गया था जिस कारण उनको दि. 20.02.87 नोटिस देकर 10 दिन में जवाब पेश करने के लिए कहा गया था लेकिन उनके द्वारा अपने बचाव में कोई जवाब विभाग में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो गया कि उन पर प्रबंधन द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जाली कार्ड समझौता अधिकारी को दिखाए गए थे एवं उनको बचाव के लिए अवसर दिया गया था और प्रार्थना की है कि प्रार्थीगण द्वारा जाली कार्ड पेश कर रोजगार हासिल किया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।
4- प्रार्थीगण की ओर से उक्त जवाब के खण्डन में दिनांक 12.06.90 को प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया गया है।
5- साक्ष्य में प्रार्थीगण ने सत्यनारायण, अब्दुल रसीद, सतवीर सिंह, रमेशचन्द्र, अनवर बेग तथा अप्रार्थी की ओर से उदय सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए है जिन पर एक-दूसरे पक्ष द्वारा परस्पर जिरह की गई। उभयपक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की ओर से जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है उनमें प्रदर्श डब्ल्यू 1 लगायत 6 अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को दिए गए नोटिस क्रमांक E/Sig/615/1/Const/Vol.II दिनांक 20.02.87 जिससे प्रार्थीगण का अस्थाई स्टेटस् तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया, प्रदर्श डब्ल्यू 7 प्रार्थीगण का अस्थाई स्टेटस बहाल करने के संबंध में अप्रार्थी एवं समझौता अधिकारी व सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोटा को दिया गया स्ट्राइक नोटिस, प्रदर्श डब्ल्यू 8 प्रदर्श डब्ल्यू 7 का जवाब, प्रदर्श डब्ल्यू 9 पक्षकारान के मध्य समझौता वार्ता विवरण, प्रदर्श डब्ल्यू 10 असफल वार्ता प्रतिवेदन, प्रदर्श डब्ल्यू 11 प्रार्थीगण को दि. 05.03.87 से सेवा से पृथक किए जाने के संबंध में अप्रार्थी का आदेश (जो कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है) जिसके द्वारा प्रार्थीगण की सेवा दिनांक 05.03.87 मध्याह्न पश्चात से समाप्त की गई, प्रदर्श डब्ल्यू 12 समझौता अधिकारी व सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोटा द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं. 8(16)/87-एस दि. 09.03.89, प्रदर्श डब्ल्यू 13 प्रार्थीगण की ओर से सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय के समक्ष) को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श डब्ल्यू 14 अप्रार्थी विभाग के हैडऑफिस का पत्र दि. 26.07.1984, प्रदर्श डब्ल्यू 15 अप्रार्थी विभाग का पत्र सं. E/Sig/1216/4 Vol.V दि. 09.09.91 है जो टी.एस. खल्लासीयों की नौकरी से हटाए जाने के बाद पुनः नौकरी पर लिए जाने के संबंध में है।
अप्रार्थी की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए है उनमें प्रदर्श एम.डब्ल्यू.1/1 केज्युल लेबर की भर्ती के संबंध में पत्र, प्रदर्श एम.डब्ल्यू. 1/2 लगायत एम.डब्ल्यू. 1/7 प्रार्थीगण के सेवा कार्डों की फोटो प्रति, प्रदर्श एम.डब्ल्यू. 1/8 प्रार्थीगण के नियोजन के संबंध में दस्तावेज (जिसमें प्रार्थीगण के सर्विस कार्ड इत्यादि के नंबर अंकित है), प्रदर्श एम.डब्ल्यू. 1/9 अप्रार्थी विभाग का ऑफिस ऑर्डर क्रमांक म्ध्ैपहध्615ध्1ध्ब्वदेजध्टवसण्प्प् दि. 31.12.86, प्रदर्श एम.डब्ल्यू.1/10 लगायत प्रदर्श एम.डब्ल्यू.1/15 प्रार्थीगण के सर्विस कार्डों के सत्यापन से संबंधित दस्तोवजों की फोटो प्रतियां, प्रदर्श एम.डब्ल्यू.1/16 लगायत एम.डब्ल्यू. 1/21 प्रार्थीगण को अप्रार्थी विभाग द्वारा दिया गया नोटिस क्रमांक म्ध्ैपहध्615ध्1ध्ब्वदेजध्टवसण्प्प् दिनांक 20.02.87 जिससे उनका अस्थाई स्टेटस् तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया, प्रदर्श एम.डब्ल्यू.1/22 लगायत प्रदर्श एम.डब्ल्यू. 1/25 अप्रार्थी विभाग का फरवरी-मार्च 87 के हाजरी रजिस्टर, प्रदर्श एम. डब्ल्यू 1/26 लगायत प्रदर्श एम.डब्ल्यू. 1/31 प्रार्थीगण को सेवा से पृथक किए जाने के आदेश हैं।
6- उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया जो उनकी ओर से प्रस्तुत अपने-अपने अभ्यावेदनों के अनुरूप ही रही है।
7- हस्तगत प्रकरण में न्यायाधिकरण को यह देखना है कि क्या अप्रार्थी द्वारा आदेश दि. 20.02.87 से प्रार्थीगण का अस्थाई कर्मचारी का दर्जा निरस्त करना उचित एवं वैध है या नहीं?
प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में सत्यनारायण, अब्दुल रशीद, सतवीर सिंह, रमेशचन्द्र, अनवर बेग के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रार्थी सत्यनारायण ने साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तथ्य बताया है कि उसको दिनांक 03.04.1985, अनवर बेग को दिनांक 06.03.1985, अब्दुल रशीद को दिनांक 28.04.1984, रमेश चन्द्र को दिनांक 03.04.1985, तथा सतबीर सिंह को दिनांक 03.04.1985 को नियोजक ने सेवा में नियोजित किया तथा सत्यनारायण को दि. 06.04.85, अनवर बेग को दिनांक 10.03.85, अब्दुल रशीद को दि. 09.09.1985, रमेश चन्द्र को दि. 15.04.85, तथा सतबीर सिंह को दि. 16.05.86 को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया था। अस्थाई दर्जा प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थीगण उन सभी लाभों के हकदार बन जाते हैं जो कि एक स्थाई रेलवे कर्मचारी को मिलते हैं, प्रार्थी तथा उसके साथियों को1164 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] अप्रार्थी नियोजक ने नोटिस दि. 20.02.87 जो कि संवैधानिक दृष्टि से गलत था के द्वारा उनको प्राप्त अस्थाई स्टेटस को रदद् कर दिया गया था जबकि भर्ती के समय उन्होंने अप्रार्थी को कोई सर्विस कार्ड जमा नहीं करवाया, उन्होंने मात्र 2/-रू. राशि एवं तीन फोटो दिए थे। सर्विस कार्ड की फोटोयां अप्रार्थी ने कहां से और कैसे प्राप्त की इसकी ना तो प्रार्थी को और ना ही उसके साथियों को जानकारी हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थी एवं उसके साथियों की रेल सेवा दि. 05.03.87 से बिना कोई जांच किए समाप्त कर दी और इस संबंध में आदेश अपा्रर्थी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया जिसे किसी भी कर्मकार को सर्व नहीं किया गया। प्रार्थी ने जिरह में कथन किया है कि उसने भर्ती के समय सी.एस.आई. को कोई सर्विस कार्ड नहीं दिया। रेलवे द्वारा प्रोडयूस किये गये सर्विस कार्ड पहले कभी कोर्ट में नहीं दिखाये गये। दिनांक 28.11.1990 को दिल्ली के केस में कोई सर्विस कार्ड आई.टी. में पेश नहीं किये। उसे पता नहीं कि दिनांक 17.01.1991 को उनके जवाब में उन्होने विभाग द्वारा जो कार्डस दिनांक 28. 11.1990 को पेश किये गये थे के बारे में कोई शक पेश किया या नहीं। रेलवे द्वारा उसे कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रार्थी अब्दुल रसीद ने साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तथ्य बताया है कि उन पर लगाए गए झूठे आरोप की कोई जांच नहीं की गई जो कि नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरूद्ध है। प्रार्थी, सत्यनारायण, अनवर बेग, रमेशचन्द व सतवीर सिंह को अप्रार्थी ने दुबारा नौकरी पर रख लिया है और प्रार्थी ने जिरह में यह कथन किया है कि वह सी.एस.आई.सी. में भर्ती हुआ था। उसने भर्ती के समय कोई कार्ड व दो रूपये जमा नहीं करवाये थे। दिनांक 04.03.1987 को उसको कोई ''छंटनी'' का नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई रजिस्ट्री भेजी गई। यह बात गलत है कि दि. 05.03.87 को उनको छंटनी का मुआवजा देने के लिए भुगतान किया जा रहा हो और उन्होने लेने से इंकार कर दिया हो। यह बात गलत है कि केन्द्रीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में उन्होंने कोई सर्विस कार्ड पेश किए हो और यह कहना भी गलत है कि उनके सर्विस कार्ड उनके सामने प्रशासन ने न्यायालय को दिखाए हो। प्रार्थी सतवीर सिंह ने साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि उसे नौकरी से निकालने के पश्चात पुनः दिनांक 08.01.90 को नौकरी पर रख लिया था एवं दि. 21.01.87 से 08.01.90 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। प्रार्थी ने जिरह में यह कथन किया है कि वह रेलवे में सी.एस. आई.सी. में नौकरी में भर्ती हुआ था। उसे उसके दोस्तों से भर्ती की जानकारी मिली थी। भर्ती के समय उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगें गये इसलिए उसने कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाये। उसको नौकरी से हटाने का कोई नोटिस व मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया। उसने भर्ती होते समय कोई सर्विस कार्ड जमा नहीं करवाया था। उसने सी.एस.आई. से पहले रेलवे में नौकरी नहीं की थी। प्रार्थी रमेश चन्द ने साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि उसे नौकरी से निकालने के पश्चात पुनः दि. 22.09.88 को नौकरी पर रख लिया था एवं दि. 21.01.87 से 21.09.88 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। प्रार्थी ने जिरह में यह कथन किया है कि वह सबसे पहले रेलवे में सी.एस.आई.सी.(निर्माण) में भर्ती हुआ था। उसने भर्ती के समय कोई दस्तावेज पेश नहीं किए और ना ही उससे कोई दस्तावेज मांगे गए। उसे सेवा मुक्ति आदेश नहीं मिला, उसे कोई नोटिस नहीं दिया था, उसे बिना नोटिस दिए ही सेवा मुक्त कर दिया था। उसे नौकरी से हटाने से पहले नोटिस मुआवजा नहीं दिया। उसको दुबारा रेलवे में दि. 22.09.88 को नौकरी पर रखा गया। प्रार्थी अनवर बेग ने साक्ष्य में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि उसे नौकरी से निकालने के पश्चात पुनः दिनांक 24.09.88 को नौकरी पर रख लिया था एवं दि. 21.01.87 से 23.09.88 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। प्रार्थी ने जिरह में यह कथन किया है कि वह सबसे पहले रेलवे में सी.एस.आई.सी. में भर्ती हुआ था। उसने भर्ती के समय कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाए थे, उससे भर्ती के समय कोई कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। उसको नौकरी से हटाने का कोई नोटिस व मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया। उसको दुबारा रेलवे में नौकरी पर रख लिया गया है, इस समय उसे पूरा वेतन मिल रहा है। उसने भर्ती के समय कोई सर्विस कार्ड नहीं जमा नहीं करवाया।
अप्रार्थी नियोजक की ओर से साक्ष्य में उदय सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने जवाब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है और जिरह में यह कथन किया है कि अब्दुल रशीद को दि. 09.09.1985, अनवर बेग को दिनांक 10.03.1986, सत्यनारायण को दि. 06.04.1986, रमेशचंद को दि. 16.04.1986, सतवीर को दिनांक 16.05.1986 को टेम्प्रेरी स्टेटस दिया था और दि. 20.02.1987 को उक्त श्रमिकों का टेम्प्रेरी स्टेटस ऑडर को विड्रो कर लिया गया था जो प्रदर्श डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-6 है। सभी श्रमिकों प्रदर्श डब्ल्यु-1 से सेवा से हटा दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रार्थीगण को सेवा से पृथक करते समय या टेम्प्रेरी स्टेटस विड्रो करने से पहले कोई नोटिस दिया अथवा नहीं। उसे इस बात की जानकारी नही ंहै कि उनको सेवा से पृथक करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों की पालना की गई या नहीं। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रार्थीगण को सेवा से निकालने से पूर्व वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया था या नहीं तथा उनसे कनिष्ठ श्रमिकगण वर्तमान में सेवा में कार्यरत हो। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त श्रमिकगण को नौकरी से किस बात पर निकाला गया है क्योंकि टेम्प्रेरी स्टेटस विड्रो किया गया है। यह बात सही है कि प्रार्थीगण उसके कार्यकाल में सेवा में भर्ती हुए थे। प्रार्थीगण का सर्विस रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था क्योंकि इनको प्रोजेक्शन के लिए भर्ती किया गया था। प्रार्थीगण का सर्विस कार्ड सुपरवाइजर ने बनाया था जब उसने शपथपत्र प्रस्तुत किया तब सर्विस कार्ड गुम हो चुके थे। उसके शपथपत्र में कोर्ट में सर्विस कार्ड दिखाने वाली बात अंकित है वह सर्विस कार्ड उसने नहीं दिखाए जो रिकॉर्ड के आधार पर लिखी गयी है। प्रदर्श डब्ल्यू 15 उनके विभाग से जारी हुआ हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श डब्ल्यु 14 के द्वारा जनरल मैनजर को 100 आदमियों के भर्ती की स्वीकृती दी गई थी। 100 में से कितने आदमियों को भर्ती किया गया और कितने उस समय रोल में थे उसको जानकारी नहीं है। उसे पता नहीं है कि प्रार्थीगण के अतिरिक्त और किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला या नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि जब इन श्रमिकों को नौकरी पर दुबारा रखा तब पिछला भुगतान इनको किया गया या नहीं।
8- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से यह प्रकट हो रहा है कि इस प्रकरण में अप्रार्थी नियोजक का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण द्वारा विभाग में फर्जी सर्विस कार्ड जमा करने के कारण दि. 20.02.87 से उनका अस्थाई स्टेटस् समाप्त्/रद्द किया गया है व उनको दिनांक 20.02.87 को अस्थाई स्टेट्स समाप्त करने के नोटिस के साथ 10 दिन में लिखित जवाब देने के लिए कहा गया था एवं 10 दिन में कोई जवाब नहीं देने के कारण दि. 05.03.87 से प्रार्थीगण को सेवा से पृथक किया गया हैं जबकि प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि उनके द्वारा कोई फर्जी सर्विस कार्ड विभाग में नहीं जमा किए गए है एवं ना ही उनको अप्रार्थी विभाग ने दि. 20.02.87 को अस्थाई स्टेटस् समाप्त करते समय कोई आरोप पत्र दिया गया है तथा बिना आरोप पत्र दिए एवं बिना कोई जांच कार्यवाही किए उनको दिनांक 05.03.87 से सेवा से पृथक किया गया है। अप्रार्थी नियोजक की ओर से अपने कथनों के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है सर्विस कार्ड फर्जी व बनावटी होने के संबंध में भी उनके द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, ना ही उनके द्वारा वर्णित सर्विस कार्डों की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई है और अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत गवाह उदयसिंह ने अपनी साक्ष्य में मूल सर्विस कार्ड उनके कार्यालय में नहीं मिलना बताया है और उनको गुम होना बताया है लेकिन दस्तावेज गुम होने के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, अप्रार्थी के गवाह ने प्रार्थीगण के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित होना बताया है लेकिन इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थी नियोजक ने प्रार्थीगण[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1165 को सेवा से पृथक करने से पूर्व ना तो कोई नोटिस दिया है ना ही नोटिस के बदले कोई वेतन दिया है। यही नहीं प्रार्थीगण के अस्थाई स्टेटस को नियोजक ने आदेश दिनांक 20.02.87 द्वारा निरस्त किया है और आदेश दि. 05.03.87 द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया गया है लेकिन प्रार्थीगण अब्दूल रसीद को दि. 24.08.88, सत्यनारायण को दि.22.09.88, अनवर बेग को दि. 24.09.88, रमेश चन्द को दि. 22.09.88 एवं सतवीर सिंह को दि. 07.01.90 से पुनः नौकरी पर लिया गया है जिसके संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रदर्श डब्ल्यू 15 पेश किया गया है और अपने सशपथ बयानों में भी उक्त तथ्य वर्णित किए है। इस प्रकार प्रार्थीगण को पुनः नौकरी में उसी पद पर वापस ले लिया गया है यदि वास्तव में प्रार्थीगण के फर्जी लेबर सर्विस कार्ड थे उन्हें वापस नौकरी पर क्यों लिया गया।
अप्रार्थी नियोजक ने प्रार्थीगण को सेवा से पृथक करने से पूर्व ना तो कोई चार्जशीट दी और ना ही कोई विभागीय जांच करवाई गई, जबकि इस संबंध में भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली के नियम 2005 में यह प्रावधान है कि ''उन अनियत मजदूरों को स्वीकार्य हक और विशेषाधिकार जिन्हें (यथास्थिति) 120 दिन या 360 दिन का निरंतर नियोजन पूरा होने के बाद अस्थायी के रूप में माना जाता है (अर्थात जिन्हें अस्थायी हैसियत, वे दी गई है) - (क) अस्थायी के रूप में माने जाने वाले अनियत मजदूर इस नियमावली के अध्याय XXIII में यथानिर्धारित अस्थायी रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य अधिकारों और फायदों के हकदार है। ऐसे मजदूरों को स्वीकार्य अधिकारों और विशेषाधिकाराें में अनुशासन एवं अपील नियमों के फायदे भी शामिल है। तथापि अपेक्षित चयन-छानबीन के बाद अस्थायी/स्थायी/नियमित संवर्ग में आमेलन से पूर्व की उनकी सेवा वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ गणना में नहीं ली जाएगी और छानबीन/चयन के बाद उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से अन्य नियमित/अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। तथापि, यह इस उपबंध के अध्यधीन है कि यदि कतिपय कर्मचारियों की वरिष्ठता किसी अन्य रीति से, या तो न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में या अन्यथा, पहले ही निर्धारित कर दी गई हो तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परियोजना अनियत मजदूर सहित अनियत मजदूर पेंशन संबंधी फायदों के प्रयोजनार्थ अर्हक सेवा के रूप में निरंतर नियोजन के विहित दिनों के पूरे होने पर अस्थायी हैसियत प्राप्त करने के बाद और नियमित आमेलन से पहले उनके द्वारा की गई सेवा की केवल आधी अवधि गिने जाने के लिए पात्र होंगे। यह फायदा उनके नियति नियोजन में आमेलन के बाद ही स्वीकार्य होगा। वे अनियत मजदूर, जिन्होने अस्थायी हैसियत प्राप्त कर ली है, उनके नाम जमा छूट्टी को नियमित सेवा में आमेलन पर नए पद पर अग्रेनीत करने के भी हकदार होंगे। दैनिक मजदूरी वाले अनियत मजदूर इन फायदों के हकदार नहीं होंगे।'' इस प्रकार उक्त नियम के अनुसार अस्थायी स्थिति प्रदान करने पर अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को अनुशासन और अपील नियमों सहित स्वीकार्य अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं लेकिन इस प्रकरण में यह स्वीकार्य स्थिति है कि फर्जी सर्विस कार्ड प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थीगण को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया ना ही अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कोई कार्यवाही की गई है और बिना नियमानुसार कार्यवाही किए उनकी सेवाएं समाप्त की गई है।
यहां इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखा जाना उचित होगा कि प्रार्थीगण की ओर से सेन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, जयुपर द्वारा प्रकरण सं. सी.जी.आई.टी.-65/2000 प्रार्थी जगदीश एवं सी.जी.आई.टी.-73/2000 प्रार्थी केलीराम के प्रकरण में दि. 13.06.2001 को पारित अधिनिर्णयों की प्रमाणित प्रतियों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर यह तर्क दिया है कि प्रार्थीगण का प्रकरण भी जगदीश एवं केलीराम के प्रकरणों के समान है क्योंकि प्रार्थीगण को भी जगदीश एवं केली राम के साथ ही अप्रार्थी नियेाजक ने आदेश प्रदर्श डब्ल्यू 11 द्वारा दि. 05.03.2007 को मध्याह्न पश्चात से सेवा से पृथक किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीगण, जगदीश एवं केलीराम के संबंध में पारित अधिनिर्णयों के विरूद्ध अप्रार्थी विभाग द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है और उक्त अधिनिर्णय अंतिमता ले चुके है। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में सेवा पृथकता आदेश डब्ल्यू 11 अवलेाकन किया गया जिससे यह प्रकट हो रहा है कि उक्त आदेश को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण की सेवाएं दि. 05.03.87 मध्याह्न पश्चात से समाप्त की गई है, उक्त आदेश में मात्र यह तथ्य वर्णित हैं कि आदेश में वर्णित प्रार्थीगण द्वारा फॉल्स केज्यूल लेबर सर्विस कार्ड भर्ती के समय प्रस्तुत किए गए थे जिनके संबंध में प्रार्थीगण से 10 दिन में जवाब मांगा गया था उनके द्वारा उक्त अवधि में जवाब नहीं दिए जाने के कारण उनकी सेवा समाप्त की गई है। उक्त आदेश की क्रम सं. 1 में वर्णित जगदीश प्रसाद पुत्र जगदेव के संबंध में भी भारत सरकार द्वारा रेफरेंस सेन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, जयुपर को प्रेषित किया गया था जो प्रकरण सं. सी.जी.आई.टी. -65/2000 पर दर्ज किया गया तथा इसी नोटिस के क्रम सं. 7 में वर्णित श्रमिक केली राम पुत्र करणसिंह के संबंध में भारत सरकार द्वारा रेफरेंस सेन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, जयुपर को प्रेषित किया था जो प्रकरण सं. सी.जी.आई.टी.-76/2000 पर दर्ज किया गया उक्त प्रकरणों में न्यायाधिकरण द्वारा दि. 13.06.2001 को अधिनिर्णय पारित किया गया है जिनमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के अस्थायी स्टेटस विड्रो करने के आदेश दिनांक 20.02.87 एवं सेवा से पृथक करने के आदेश दि. 05.03.87 को अवैध एवं अनुचित माना है। चूंकि प्रार्थीगण को पहले ही सेवा में ले लिया गया था इसलिए प्रार्थीगण को सेवा में निरंतरता के साथ सेवा समाप्ति के समय जो वेतन वह प्राप्त कर रहे थे बकाया वेतन प्राप्त करने का हकदार भी माना है। उक्त अधिनिर्णयों के विरूद्ध अप्रार्थी नियोजक द्वारा कोई अपील की गई हो और अपील में उक्त अधिनिर्णयों को निरस्त या संशोधित किया गया हो ऐसा कोई कथन अप्रार्थी की ओर से नहीं किया गया है, प्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण भी जगदीश एवं केलीराम के समान है।
9- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी नियोजक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एवं नियमानुसार जांच किए बिना प्रार्थीगण का अस्थायी स्टेटस आदेश दिनांक 20.02.87 द्वारा निरस्त किया गया है जिसके संबंध में प्रार्थीगण की ओर से समझौता अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोटा के समक्ष विवाद दि. 28.02.87 को प्रस्तुत किया गया था और इस समझौता कार्यवाही के लम्बित रहते हुए अप्रार्थी नियोजक ने विवाद में सम्मिलित सभी प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 05.03.87 द्वारा सेवा से पृथक किया है उक्त दोनों आदेश अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त घोषित किए जाने योग्य है साथ ही प्रार्थीगण को अप्रार्थी नियोजक द्वारा पूर्व में ही सेवा में वापस ले लिया गया है इसलिए प्रार्थीगण सेवा में निरंतरता के साथ-साथ बकाया वेतन जो वह सेवा समाप्ति के समय प्राप्त कर रहे थे, भी प्राप्त करने के अधिकारी घोषित होने योग्य हैं।
प्रार्थी रामसिंह प्रारंभ से ही अनुपस्थित है उसने प्रकरण में भाग नहीं लिया है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रकरण में अभिरूचि नहीं लेने से उसका प्रकरण ''विवाद रहित'' हो जाता है।
परिणामस्वरूप भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रासांगिक आदेश क्रमांक L-41011/11/87-D.II(B) के जरिये सम्प्रेषित1166 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 15, 2025/PHALGUNA 24, 1946 [PART II—SEC. 3(ii)] निर्देश/रेफ्रेन्स विवाद को इसी अनुरूप उत्तरित किया जाता है कि अप्रार्थी नियोजक का आदेश दि. 20.02.87 जिसके द्वारा प्रार्थीगण 1-सत्य नारायण पुत्र मदनलाल, 3-अनवर बेग पुत्र सरदार बेग (दौराने विचारण मृत्यु), 4-अब्दुल रसीद पुत्र झुम्मा खान, 5-रमेश चन्द पुत्र बलजीत सिंह, 6-सतवीर सिंह पुत्र अशाराम का अस्थायी स्टेटस निरस्त (रेफरेंस अनुसार विड्रो) किया गया है वह अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त/निरस्त किया जाता है चूंकि प्रार्थीगण को अप्रार्थी नियोजक द्वारा पूर्व में ही सेवा में वापस ले लिया गया है इसलिए प्रार्थीगण सेवा में निरंतरता के साथ-साथ बकाया वेतन जो वह सेवा समाप्ति के समय प्राप्त कर रहे थे, भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
प्रार्थी अनवर बेग की मृत्यु होने से उसके कायममुकाम उक्त बकाया वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होगें।
प्रार्थी रामसिंह प्रारंभ से ही अनुपस्थित है उसने प्रकरण में भाग नहीं लिया है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रकरण में
अभिरूचि नहीं लेने से उसका प्रकरण ''विवाद रहित'' हो जाता है।
महेश पुनेठा, न्यायाधीश
औद्योगिक न्यायाधिकरण(केन्द्रीय),कोटा(राज.) अधिनिर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले न्यायाधिकरण में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2025
का.आ. 430.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार
मैनेजर मै० हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि० के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (89/2022) प्रकाि"ात करती
है।
[सं. एल-12025/01/2025-आईआर(बी-I)-36]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2025
S.O. 430.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 89/2022)of the Indus.Tribunal-cum-Labour Court Bhilwara as
shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Manger,M/s.Hindustan
Construction Company Limited and their workmen.
[No. L-12025/01/2025-IR(B-I)-36]
SALONI, Dy. Director पीठासीन अधिकारीः-श्री सुशील कुमार शर्मा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रकरण संख्यारू 89/2022 एल.सी.आर.
श्री भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री उंकार गुर्जर, द्वारा.अध्यक्ष, महामंत्री, निर्माण एवं असंगठित श्रमिक संघ, दशहरा मैदान के पास
मेनरोड, चारभुजा, रावतभाटा, जिला-चितौडगढ ।
--प्रार्थी
बनाम
1- प्रोजेक्ट मैनेजर मै० हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि०,7-8, आर.ए.पी.पी., रावतभाटा,
जिला-चितौडगढ।
2- मै० सब कोन्ट्रेक्टर, बाबूलाल बंजारा, द्वारा.मै०ण् हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी
लि०,आर.ए.पी.पी.,साईट 7-8, रावतभाटा, जिला-चितौडगढ ।
3- परियोजना निदेशक, आर.ए.पी.पी.,साईट 7-8, रावतभाटा, जिला-चितौडगढ ।
--विपक्षीगण
उपस्थितः-
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 15, 2025, /फाल्गुन 24, 1946 1167प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
श्री आर.एस. सोडाणी, अधिवक्ता विपक्षी सं० दो की ओर से।
ःः पंचाट :ः
दिनांक 13.07.2024
प्रार्थी ने स्वयं का सेवा पृथककरण बाबत विवाद विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 2.ए औ०वि०अधि0 1947 के तहत
इस न्यायालय में पेश किया।
प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण से राजीनामा कर लेने के फलस्वरूप प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत
प्रार्थनापत्र दिनांक 15.3.3024 को प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रार्थी का विपक्षीगण से राजीनामा हो गया है तथा अब वह
प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः "कोई विवाद नहीं रहा" आशय का पंचाट जारी किया जाता है।
पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण एव,
श्रम न्यायालयए भीलवाडा ।
पंचाट आज दिनांक 13.7.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण एव,
श्रम न्यायालयए भीलवाडा ।
ः औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयए भीलवाड़ा, राज० :
पीठासीन अधिकारीः-श्री सुशील कुमार शर्मा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रकरण संख्यारू 56/2022 एल.सी.आर.
श्री नाराण गुर्जर पुत्र श्री उंकार गुर्जर, द्वारा.अध्यक्ष, महामंत्री, निर्माण एवं असंगठित श्रमिक संघ, दशहरा मैदान के पास मेनरोड,
चारभुजा, रावतभाटा, जिला-चितौडगढ ।
--प्रार्थी
बनाम
1- प्रोजेक्ट मैनेजरए मै० हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि०,7-8, आर.ए.पी.पी., रावतभाटा,
जिला-चितौडगढ।
2- मै० सब कोन्ट्रेक्टर, बाबूलाल बंजारा, द्वारा.मै०ण् हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी
लि०,आर.ए.पी.पी.,साईट 7-8, रावतभाटा, जिला-चितौडगढ ।
3- परियोजना निदेशक, आर.ए.पी.पी.,साईट 7-8, रावतभाटा, जिला-चितौडगढ ।
--विपक्षीगण
उपस्थितः-
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
श्री आर.एस. सोडाणी, अधिवक्ता विपक्षी सं० दो की ओर से।
दिनांक 13.07.2024
प्रार्थी ने स्वयं का सेवा पृथककरण बाबत विवाद विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 2.ए औ०वि०अधि0 1947 के तहत
इस न्यायालय में पेश किया।
प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण से राजीनामा कर लेने के फलस्वरूप प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत
प्रार्थनापत्र दिनांक 15.3.3024 को प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रार्थी का विपक्षीगण से राजीनामा हो गया है तथा अब वह
प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः "कोई विवाद नहीं रहा" आशय का पंचाट जारी किया जाता है।
पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।
सुशील कुमार शर्मा, न्यायाधीश,
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