रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-सा.-11042026-271694
CG-DL-W-11042026-271694
xxxGIDExxx
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2026, शनिवार/ फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1947
No. 10] NEW DELHI, MARCH 15— MARCH 21, 2026, SATURDAY/ PHALGUNA 24––PHALGUNA 30, 1947
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 328.—के न्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, राजस्व विभाग के के न्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।
| क्रम सं. | कार्यालय का नाम |
| 1. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर आयुक्तालय (मुख्यालय) |
| 2. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, मेहसाना मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय |
| 3. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, पालनपुर मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय |
1699 GI/2026
(1599)1600 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
| 4. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, कड़ी मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय |
| 5. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, कलोल मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय |
| 6. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय |
| 7. | क ें द्रीय माल और सेवा कर तथा कें द्रीय उत्पाद शुल्क, हिम्मतनगर मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय |
| 8. | आयुक्त (अपील) का कार्यालय, कें द्रीय माल और सेवा कर, अहमदाबाद |
| 9. | आयुक्त का कार्यालय, कें द्रीय माल और सेवा कर आयुक्तालय, पंचकू ला |
[फा. सं. ई-11017/3/2017-हिन्दी-2-अधिसूचना]
प्रीति सेलारे, उप निदेशक (रा.भा.)
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 328.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue where more than 80% staff has acquired the working knowledge of Hindi.
| S. No. | Name of the Office |
| 1. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Gandhinagar Commissionerate (Headquarters) |
| 2. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Mehsana Division, Gandhinagar Commissionerate |
| 3. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Palanpur Division, Gandhinagar Commissionerate |
| 4. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Kadi Division, Gandhinagar Commissionerate |
| 5. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Kalol Division, Gandhinagar Commissionerate |
| 6. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Gandhinagar Division, Gandhinagar Commissionerate |
| 7. | Central Goods and Services Tax and Central Excise, Himmat Nagar Division, Gandhinagar Commissionerate |
| 8. | Office of the Commissioner (Appeals), Central Goods and Services Tax Appeal Commissionerate, Ahmedabad |
| 9. | Office of the Commissioner, Central Goods and Services Tax Commissionerate, Panchkula. |
[F. No. E-11017/3/2017- Hindi-2-Notification]
PREETI SELLARE, Dy. Director (OL)
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 329.—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3575(अ) तारीख 31.07.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04.08.2025 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1601 संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में सिलचर सीजीडी स्पर लाइन ऑफ गुवाहाटी-शिलांग-सिलचर-पानीसागर प्रकृ तिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;
और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;
और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;
अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;
और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।
अनुसूची
| जिला :कछार राज्य : असम | ||||||
| सर्क ल | मौज़ा | गाँव | दाग नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर | आर | वर्ग मीटर | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
कटीगोरह भंगेरपार पार्ट-3 भंगेरपार पार्ट-3 205 00 41 03
183 00 04 58 कटीगोरह भंगेरपार पार्ट-5 भंगेरपार पार्ट-5 247 00 12 09 कटीगोरह चंदपुर पार्ट-3 चंदपुर पार्ट-3 29 00 08 25 निज़ कटिगोराह निज़ कटिगोराह पार्ट-
कटीगोरह
203 00 01 20 पार्ट-2
2
204 00 01 21
205 00 00 42
218 00 01 36
216 00 02 95
227 00 01 96 कटीगोरह रंघर पार्ट-3 रंघर पार्ट-3 203 00 14 10 सिलचर हैरबोन्ड पार्ट-2 हैरबोन्ड पार्ट-2 100 00 09 65
106 00 11 29
323 00 08 94 सिलचर दुर्गापुर दुर्गापुर 04 00 13 81
168 00 05 871602 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
190 00 08 67
235 00 06 15
सिलचर उजान ग्राम उजान ग्राम 211 00 01 90
214 00 00 40
209 00 04 60
208 00 11 00
194 00 04 00
197 00 05 10
431 00 03 18
432 00 07 32
उदरबोन्ड दुर्गानगर पार्ट-4 दुर्गानगर पार्ट-4 226 00 13 30
227 00 04 30
229 00 01 61
224 00 04 00
उदरबोन्ड डोयापोर पार्ट- 4 डोयापोर पार्ट- 4 140 00 00 39
142 00 40 00
67 00 05 40
68 00 02 63
72 00 02 93
126 00 00 42
125 00 01 42
69 00 00 20
सोनई धनेहरी पार्ट-१ धनेहरी पार्ट-१ 13 00 65 77
17 00 07 32
18 00 04 34
19 00 30 92
40 00 01 00
41 00 45 77
42 00 06 12
44 00 29 45
48 00 38 58
228 00 00 72
398 00 00 10
399 00 02 87
401 00 03 14
406 00 07 54
408 00 00 86
407 00 05 13
464 00 04 90
462 00 01 13
463 00 01 57
466 00 02 78
455 00 06 65
454 00 00 75
453 00 00 05
458 00 01 12
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1603
468 00 02 23
469 00 09 94
472 00 01 33
473 00 12 39
474 00 02 47
475 00 02 16
478 00 07 90
479 00 03 51
485 00 03 38
487 00 04 60
489 00 03 34
490 00 11 80
572 00 03 52
580 00 12 26
581 00 00 96
584 00 05 62
585 00 06 62
586 00 06 70
597 00 02 18
सोनई बागपुर पीटी 1 बागपुर पीटी 1 346 00 05 35
510 00 20 52
502 00 11 35
501 00 03 59
500 00 03 89
503 00 00 80
498 00 06 61
499 00 01 00
493 00 30 14
491 00 00 20
492 00 00 75
451 00 01 70
448 00 08 18
446 00 02 19
1604 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
447 00 01 60 385 00 03 87 386 00 02 68 384 00 04 74 378 00 10 41 387 00 16 35 390 00 16 98 393 00 22 49 396 00 04 51 449 00 00 70 450 00 00 90
[फा. सं. एल – 14014/249/2022 - जी पी - II(ई - 45396)]
रामजी लाल मीना, अवर सचिव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 329.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3575(E) dated the 31.07.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 04.08.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Silchar CGD Spur line of Guwahati - Shillong - Silchar - Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).
And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.
And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.
And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.
And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.
SCHEDULE
| District :Cachar State: Assam | ||||||
| Circle | Mauza | Village | D ag No. | Area | ||
| Hec. | Arc | Sq.Mtr. | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Katigorah Bhangerpar Part-5 Bhangerpar Part-5 247 00 12 09 Katigorah Chandpur Part-3 Chandpur Part-3 29 00 08 25
Katigorah Niz-Katigorah Part-2
203 00 01 20
Niz-Katigorah Part- 2 204 00 01 21 205 00 00 42 218 00 01 36 216 00 02 95 227 00 01 96 Katigorah Ranghar Part-3 Ranghar Part-3 203 00 14 10 Silchar Heirbond Part-2 Heirbond Part-2 100 00 09 65 106 00 11 29 323 00 08 94 Silchar Durgapur Durgapur 4 00 13 81 168 00 05 87 190 00 08 67 235 00 06 15 Silchar Ujangram Ujangram 211 00 01 90 214 00 00 40 209 00 04 60 208 00 11 00 194 00 04 00 197 00 05 10 431 00 03 18 432 00 07 32 Udharbond Durganagar Part-4 Durganagar Part-4 226 00 13 30 227 00 04 30 229 00 01 61 224 00 04 00 Udharbond Doyapore Part-4 Doyapore Part-4 140 00 00 39 142 00 40 00 67 00 05 40 68 00 02 63 72 00 02 93 126 00 00 42 125 00 01 42 69 00 00 20 Sonai Dhanehari Part 1 Dhanehari Part 1 13 00 65 77 17 00 07 32 18 00 04 34 19 00 30 92 40 00 01 00 41 00 45 77 42 00 06 12 44 00 29 45 48 00 38 58 228 00 00 72 398 00 00 10 399 00 02 87 401 00 03 14 406 00 07 54 408 00 00 86 407 00 05 13 464 00 04 90 462 00 01 13 463 00 01 57 466 00 02 78 455 00 06 65 454 00 00 751606 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
453 00 00 05
458 00 01 12
468 00 02 23
469 00 09 94
472 00 01 33
473 00 12 39
474 00 02 47
475 00 02 16
478 00 07 90
479 00 03 51
485 00 03 38
487 00 04 60
489 00 03 34
490 00 11 80
572 00 03 52
580 00 12 26
581 00 00 96
584 00 05 62
585 00 06 62
586 00 06 70
597 00 02 18
Sonai Bagpur Pt-1 Bagpur Pt-1 346 00 05 35
510 00 20 52
502 00 11 35
501 00 03 59
500 00 03 89
503 00 00 80
498 00 06 61
499 00 01 00
493 00 30 14
491 00 00 20
492 00 00 75
451 00 01 70
448 00 08 18
446 00 02 19
447 00 01 60
385 00 03 87
386 00 02 68
384 00 04 74
378 00 10 41
387 00 16 35
390 00 16 98
393 00 22 49
396 00 04 51
449 00 00 70
450 00 00 90
[F. No. L – 14014/249/2022- G P - II (E - 45396)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 330.—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 किउपधारा (1) के अधीन जारी भारतसरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. No.3487(E) तारीख 12.08.2024जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख14.08.2024 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्रकृ तिक[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1607 गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;
और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;
और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;
अतःअब, भारतसरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;
और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्सइंद्रधनुषगैसग्रिडलिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्सइंद्रधनुषगैसग्रिडलिमिटेड में निहित होगा।
अनुसूची
| जिला :जोरहाट | राज्य : असम | |||||
| सर्क ल | मौज़ा | गाँव | दाग नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर | आर | वर्ग मीटर | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| जोरहाट पश्चिम | बालिगांव | मालौखाट | 2475 | 00 | 02 | 68 |
[फा. सं. एल – 14014/1/2024 - जी पी - II(ई - 48822)]
रामजी लाल मीना, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 330.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3487(E) dated 12.08.2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 14.08.2024, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).
And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.
And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.
And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.
And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
1608 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.
| District: Jorhat | State: Assam | |||||
| Circle | Mouza | Name of Village | Dag No. | Area | ||
| Hectare | Are | Square Metre | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Jorhat West | Baligaon | Malow Khat | 2475 | 00 | 02 | 68 |
[F. No. L – 14014/1/2024- G P - II (E - 48822)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 331.—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ – इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी–नुमालीगढ़ - दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृ तिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;
और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हे कि उस भूमि में, जिसमे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वणित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;
अतःअब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;
कोई व्यक्ति, जो उकत अनुसूची मे वणित भूमि में हितबदध है, उस तारिख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र मे यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध मे, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सके गा |
अनुसूची
| जिला : गोलाघाट | राज्य : असम | |||||
| सर्क ल | मौज़ा | गाँव | दाग नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर | आर | वर्ग मीटर | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सरूपथार | बारपथार | र ेंगमा ग्रांट | 259 | 00 | 09 | 39 |
[फा. सं. एल – 14014/18/2023 - जी पी - II(ई - 47090)]
रामजी लाल मीना, अवर सचिव
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 331.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1609Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.
| District: Golaghat | State: Assam | |||||
| Circle | Mouza | Village | Dag No. | Area | ||
| Hectare | Are | Square Meter | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sarupathar | B arpathar | Rengma Grant | 259 | 00 | 09 | 39 |
[F. No. L – 14014/18/2023- G P - II (E - 47090)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
श्रम और रोजगार मन्त्रालय
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 332.—औघोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार
मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकाराें के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औघोगिक विवाद
में केन्द्रीय सरकार औघोगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 2 मुम्बई के पंचाट (6/2020) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12011/04/2020-आई आर(बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 332.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 6/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No. 2 Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. ICICI
Bank Limited and their workmen.
[No. L-12011/04/2020- IR (B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE JUSTICE RETIRED SHIV SHANKER PRASAD
PRESIDING OFFICER/LINK OFFICER
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
PRESENT
JUSTICE RETIRED SHIV SHANKER PRASAD
Presiding Officer/Link Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/6 of 2020
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF
First Party No. 1. M/s. ICICI Bank Limited
The General Manager, Head-HR,
M/s. ICICI Bank Limited,
South Tower, 9th Floor, West Wing,1610 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai 400 051.
State: Maharashtra
2. M/s. Proklean Services
M/s. Proklean Services,
10, Aishwarya Towers,
Ground Floor,
Kalina,
Santacruz (E),
Mumbai 400 055.
State: Maharashtra
3. M/s. Rare Hospitality & Services Pvt. Ltd.,
M/s. Rare Hospitality & Services Pvt. Ltd.,
10, Aishwarya Towers,
Ground Floor,
Kalina,
Santacruz (E),
Mumbai 400 055.
State: Maharashtra
AND
THEIR WORKMEN.
Party No. 2 (Bhartiya Kamgar Karmachari Mahasangh)
The Vice President,
Bhartiya Kamgar Karmachari Mahasangh
5, Navalkar Lane, 1st Floor,
Prarthana Samaj,
Girgaon,
Mumbai- 400 004,
Mumbai.
APPEARANCES:
Management : No appearance. Workmen : No appearance.
AWARD
(Delivered on 22-01-2026)
1. This Reference has been made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub- section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi, order No. L-12011/04/2020 (IR(B-I) dated 17.02.2020. The terms of reference given in the schedule are as follows:
"Whether the management of ICICI Bank Ltd., and M/s. Proklean Services, Contractor is liable to pay
payment of Rs.1560/- per month to their workmen at par with other set of office boys alongwith arrears of
last two years? Whether the present dispute is legal and justified? If not, what relief the workers are
entitled?"
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 16112. The case is called out today. Both parties are absent. From perusal of record, it is apparent that, the petitioner/workman is not responding and attending the Court since 22.07.2022 long back despite service of notice. No Statement of Claim has been filed by the petitioner/workman till today. The respondent has also not filed his Written Statements till now. Both parties are absent. Both parties are not coming to the Court since long back. It appears that, both parties are not interested to contest the case furthermore. The claim of the petitioner is not proved. So, the case is closed.
Hence, it is ordered.
ORDER
The management of ICICI Bank Ltd., and M/s. Prokean Services, Contractor is not liable to pay payment of
Rs.1560/- per month to their workmen at par with other set of office boys alongwith arrears of last two years.
The present dispute is not legal and justified. The workers are not entitled to any relief.
Date: 22-01-2026
Justice SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer/Link Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 333. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
- सह - , धनबाद-I के पंचाट (कॉम्प.के स. क्रमांक 01/2022 .रेफ के स क्रमांक 62/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/96/2008-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 333.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Comp.Case. No. 01/2022 .Refe Case No. 62/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/96/2008– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD
Comp. Case No. 01/2022
Arising out of REF Case No. 62/2008
Saroj Kumar Singh
Store Keeper, Bera Colliery
M/s. BCCL, Dhanbad………………………………………………………………………………..Complainants
Vs.
Project Officer,
Bera Colliery, Bastacolla Area
M/s. BCCL, Dhanbad.……………………………………………………………………………Opposite
Parties
Appearances:
For Complainant :- None.
For Opp. Party :- None.
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey1612 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] Presiding Officer
State : Jharkhand Dated 04/02/2026
ORDER
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. Case is called out.
4. On call none is present from either side.
5. Perused the record. After perusal of record it appears that concerned workman appeared on 24.01.2022 and filed an application under section 33 of I.D. Act, 1947 and regd. Notice was issued to opposite party and both the parties appeared for certain dates. On 07.01.2026 Shri D.K. Verma, Ld. Advocate for the Opp. Party appeared and submitted that original case Ref No. 62/2008 from which this case arises has been disposed of on 28.09.2022 so case may be closed.
6. In view of the fact that the original case has already been decided against the complainant, this case has no merit and is hereby dismissed.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 334. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
- सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 58/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/21/2004-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 334.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 58/2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/21/2004– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 58/2004
Parties:
Employers in relation to the management of Govindpur Area-III
Of M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Ankit Shrivastava, Dy. Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Bihar. Industry:-Coal
Dated 04/02/2026[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1613
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/21/2004 IR(C-I) dated 08/16.06.2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Govindpur Area –III of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Vice President, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा याष्ट्रीम कोलरमयी भजदूय सॊघ की बा को को लर, गोव ॊदऩुय ऺेत्र – III के प्रफॊधतॊत्र से भाॉग कक कभमकाय
श्री जागेश् य लसॊह को भाइनय रोडय से भाइननॊग लसयदाय के ऩद ऩय ऩदोन्नती ऩय ेतन ननधामयण भें उन्हें ऩू म
ेतन भें ऩे-प्रोटेक्शन ददमा जाए, उचति ए ॊ न्मामसॊगत है? मदद हाॉ तो कभमकाय ककस याहत के ऩात्र हैं तथा
ककस तायीख से ?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/21/2004 IR(C-I) dated 08/16.06.2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 58 of 2004 was registered on 28.06.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously. It further appears that after 2006 this case was put up on 26.11.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Today Sri Ankit Shrivastava, Dy. Manager (HR) is present but workman/union remained absent before the Tribunal. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 335. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय
सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
- सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 65/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/55/2004-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 335.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 65/2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/55/2004– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director1614 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 65/2004
Parties:
Employer in relation to the management of Giridih Area
of M/s. CCL, Giridih
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/55/2004 -IR(C-I) dated 28/06/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Secretary, United Coal Workers Union, Giridih for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा सी सी एर, चगयीदीह ऺेत्र के प्रफॊधतॊत्र द् ाया कभमकाय श्री भकफूर अरी को ऩीस येट से टाइभ येट भें ननमलभत ककए
जाने के सभम उनको ऩू म देम ेतन ए ॊ SPRA का प्रोटेक्शन न ददमा जाना उचति ए ॊ न्मामसॊगत है? मदद नहीॊ तो
कभमकाय ककस याहत के ऩात्र हैं तथा ककस तायीख से ?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/55/2004 -IR(C-I) dated 28/06/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 65 of 2004 was registered on 12.07.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 336. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
- सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 60/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/29/2002-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1615
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 336.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 60/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/29/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 60/2002
Parties:
Employers in relation to the management of Kusunda Area
of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/29/2002 -IR(C-I) dated 30/05/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Kusunda Area of M/s BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Hirapur, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of M/s. BCCL in dismissing Sri Bablu Hari of Industry
Colliery from the services of the company w.e.f. 1.12.2000 is fair and justified? If not, to what relief is
the concerned workman entitled?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/29/2002- IR(C-I) dated 30/05/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 60 of 2002 was registered on 10.06.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 10.06.2002, this case was put up after a long gap on 30.07.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. Today Sri Chandra Prakash, Manager (HR) appeared for the management but workman/union failed to appear.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
1616 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 337. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
- सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 42/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/91/2015-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 337.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 42/2015) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/91/2015– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 42/2015
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area
Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/91/2015 -IR(CM-I) dated 17/09/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad and their workman through Central Secretary, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1617SCHEDULE
―Whether the action of the Management of Ghanoodih Colliery of M/s BCCL in dismissing Shri
Suresh Kumar, Pers. No. 02830552, Ex-Miner Loader from the services of the Company vide order
dated 01/03.02.1999 is justified and fair? To what relief the concerned workman is entitled to?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/91/2015 -IR(CM-I) dated 17/09/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 42 of 2015 was registered on 01.10.2015 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 03.02.2023 workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri Nitish Sahay, Ld. Advocate on behalf of the management appeared on certain dates but after 23.07.2025 he also failed to appear.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since 2023 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 338. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
- सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 41/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/55/2010-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 338.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/2010) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/55/2010– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 41/2010
Parties:
Employer in relation to the management of E.J. Area
Of M/s. BCCL, Bhowra, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
1618 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/55/2010 -IR(CM-I) dated 27/07/2010 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of E.J. Area of M/s. BCCL, Bhowra, Dhanbad and their workman through Treasurer, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management for allegedly not providing employment to Ms. Bhakti
Kumari, the daughter of deceased workman namely Chhota Dasi Bouri is legal and justified? To what
relief the claimant entitled for?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/55/2010 -IR(CM-I) dated 27/07/2010 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 41 of 2010 was registered on 11.08.2010 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2018 this case was put up after a long gap on 06.10.2025 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since November 2017 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 339.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दामोदर घाटी निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 25/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42012/171/2002-आईआर-(सीएम-II)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 339.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2003) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of Damodar Valley Corporation and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-42012/171/2002– IR (CM-II)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1619
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947. Reference Case No. 25/2003
Parties: Employers in relation to the management of Damodar Valley Corporation, Kolkata AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Bihar. Industry:-Power Dated 04/02/2026 AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-42012/171/2002 IR(CM-II) dated 11/02/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Damodar Valley Corporation, Kolkata and their workman through D.V.C. Staff Association, Maithon Dam, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE ―Whether the action of the management of Damodar Valley Corporation in imposing penalty of stoppage of annual increments and recovery of 50% of Rs. 43238.93 in equal monthly instalments against the cost of pilferage of material, on Sri S.K. Das is fair and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-42012/171/2002- IR(CM-II) dated 11/02/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 25 of 2003 was registered on 18.03.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference, Sri A.S. Das, Committee Member of the sponsoring union appeared and filed written statement on 05.04.2004 but after that failed to appear. However management appeared on certain dates. After 24.08.2007 this case was put up on 17.09.2021, but no step was taken from both sides and regd. notices were again issued on 30.05.2025 to both the parties for appearance and on 08.08.2025, Sri Tapas Rai, Dy. Manager (H.R.) appeared on behalf of the management but workman/union failed to appear. Thereafter management also failed to appear before this Tribunal. 5. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 340.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 19/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/53/2010-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक1620 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 340.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 19/2011) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/53/2010– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 19/2011
Parties: Employers in relation to the management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR) For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/53/2010 -IR(CM-I) dated 29/03/2011 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Kusunda Area of M/s BCCL, Dhanbad and their workman through General Secretary, Coal Mines Engineering Workers Association, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―The dispute of alleged denial of employment to the dependent of Late Shankar Das is not deemed fit for
adjudication as the deceased workman was dismissed from services prior to his death and there is no provision
under NCWA for providing employment to the dependant of a dismissed workman‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/53/2010- IR(CM-I) dated 29/03/2011 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 19 of 2011 was registered on 11.04.2011 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference on 11.04.2011, this case was put up after a long gap on 27.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal and notice of the union returned with endorsement ―Incomplete Address‖ However Sri N. Nath, O.S. Legal H.Q. on behalf of the management appeared. Today Sri Chandra Prakash, Manager (HR) appeared for the management but workman/union failed to appear. 5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since begining which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1621
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 341.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 61/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/53/2004-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 341.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 61/2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/53/2004– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 61/2004
Parties: Employers in relation to the management of Giridih Area Of M/s. CCL, Giridih
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/53/2004 -IR(C-I) dated 28/06/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Secretary, United Coal Workers Union, Giridih for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Giridih Colliery under Giridih Area of M/s C.C.L., PO- Beniadih, Distt-Gigidih in not correcting the date of appointment of Sri Tahiu Mian, Ex-Mining Sirdar from 10.1.1970 to 1.1.1959 as per record and also not paying the retirement benefits and other legal dues counting his service w.e.f. 1.1.1959 is proper and justified? If not, to what relief is the workman entitled?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/53/2004- IR(C-I) dated 28/06/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 61 of 2004 was registered on 12.07.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant1622 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference on 12.07.2004, this case was put up after a long gap on 25.11.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal and the notice of the union returned with endorsement ―Insufficient Address‖. 5. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
का.आ. 342.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 35/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/559/2001-आई आर(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 10th March, 2026
S.O. 342.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 35/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/559/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 35/2002
Parties:
Employer in relation to the management of Amlabad Colliery Of M/s. BCCL, Amlabad, Dhanbad .
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1623
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/559/2001-IR(C-I) dated 28/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Amlabad Colliery of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through General Secretary, Jharkhand Janta Mazdoor Union, Koylanagar, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the management of Amlabad Colliery's is justified in dismissing Shri Arjun Bhuiya from
service. If not, to what relief is the workman concerned entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/559/2001-IR(C-I) dated 28/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 35 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 21.03.2002, this case was put after a long gap on 31.12.2015 and Sri Pintu Mondal, Representative for the workman appeared and a notice was issued to the management and thereafter both the parties appeared for certain dates and filed their Authority and written statement and after 20.12.2017, Sri U.N. Lall, Advocate for the management failed to appear before this Tribunal. However Sri Pintu Mondal, representative of the union appeared till 23.09.2021 but thereafter did not appear before this Tribunal. On 24.12.2021 Sri Sadhu Sharan Pd., Representative of the union appeared and thereafter he remained present. On 05.08.2025, Sri Pradeep Kumar Singh, Secretary of sponsoring union appeared and filed a petition stating therein that the workman is not interested to contest the case. So case may be closed. 4. As per petition dated 05.08.2025, his prayer is allowed and accordingly this case is hereby dismissed as withdrawn and it is further ordered that ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 343.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं269/2001) प्रकाशित करती है।
[सं. एल - 12011/175/2001- आई आर (बी-II)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 343.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the
Central Government hereby publishes the Award (Ref. 269/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-
cum-Labour Court No. 1,Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
management of Central Bank of India their workmen.
[No. L-12011/175/2001- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 269/2001
Parties: Employers in relation to the management of Central Bank of India, Patna
AND
Their Workman1624 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Bihar. Industry:-Bank Dated 22/01/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-12011/175/2001-IR(B-II) dated 10/12/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Central Bank of India, Patna and their workman through Regional Secretary, Bihar State Central Bank Employees Union, Patna for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Central Bank of India, Patna issuing transfer order to
the workmen i.e. S/Sh. R.N. Prasad, M.L. Mishra, G.N. Banerjee, N.K. Jha and Rajendra Prasad and post
them to their original place of posting as Head Cashier (E) is justified? If not, what relief the workmen are
entitled to?‖
2. On receiving order no. L-12011/175/2001-IR(B-II) dated 10/12/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 269 of 2001 was registered on 31.12.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After issuance of regd. notice, none appeared on behalf of both the parties. It further transpires from the case record, when the case record was put up after a long gap on 14.01.2021, registered notices were sent to both the parties but even thereafter no step was taken from both sides.
4. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal for a period of 24 years which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 344.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीबीएमबी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , चंडीगढ़-II के पंचाट ( 33/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -23012/12/2019 - .( एम-II)] जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 344.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/2019) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Chandigarh-II as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BBMB and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-23012/12/2019-IR (CM-II)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1625
ANNEXURE
In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh
(Present:- Mr. Kamal Kant, Presiding Officer).
ID No.33/2019 Registered on:-14.05.2019
Gian Singh S/o Shri Prem Singh, R/o VPO Dehad, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
-------- Workman Versus
1. The Chairman,Bhakra Beas Management Board, Madhya Marg, Sector 19-B, Chandigarh-160019. 2. The Chief Engineer, Bhakra Beas Management Board, BSL Project, Sundernagar-175038.
----Management
Present:- Sh. S C Gupta, AR for workman.
Sh. Sandeep Sharma (Law Officer), AR for respondent no.1 & 2.
Award : 19.12.2025
Central Government vide Notification No.L-23012/12/2019-IR(CM-II) dated 14.05.2019, under sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
"Whether the action of management of BBMB in not accepting the demand of Shri Gian Singh S/o Shri Prem Singh for deeming/considering him in continuous service upto age of superannuation and resultantly entitled for consequential benefits is legal, just and valid? If not, to what relief the workman concerned is entitled to and from which date?" 1. The case is fixed for filing affidavit in evidence on behalf of workman. However today, AR for workman made a statement that the workman has expired and none of the legal heirs is coming forward to contest the case. The case may be dispose of accordingly. The statement is recorded separately. 2. Thus, in view of the statement of AR for workman, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Claim Award'. Accordingly, 'No Claim Award' is passed in the present reference. 3. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.
KAMAL KANT, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 345.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टिस्को के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 215/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/319/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 345.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 215/2001) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of Tisco. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/319/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director1626 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 215/2001
Parties:
Employer in relation to the management of Digwadih Colliery of M/s. TISCO, Dhanbad AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/319/2001-IR(C-I) dated 24/09/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Digwadih Colliery of M/s. TISCO, Dhanbad and their workman through Joint Secretary, Colliery Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of M/s TISCO, Digwadih Coll. In dismissing Sri Harish Chand
from service is justified? If not, to what relief is the workman entitled?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/319/2001-IR(C-I) dated 24/09/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 215 of 2001 was registered on 01.11.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up on 17.09.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. Thereafter on 04.07.2022 regd. notice was again issued to workman/union but same was returned with endorsement ―Insufficient Address‖. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 346.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - ,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1627 धनबाद-I के पंचाट ( 06/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/31/2010-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 346.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 06/2011) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/31/2010– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 06/2011
Parties: Employers in relation to the management of Western Jharia Area of M/s. BCCL, Moonidih Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Kumari Versha, APM For the workman :- Sri S.S. De, Secretary
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/31/2010 -IR(CM-I) dated 23/02/2011 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of W.J. Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Koyla Ispat Mazdoor Panchayat, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Moonidih Project of M/s BCCL in not providing Cat-VI as
Fan Operator to Sri Rajak Mia is fair and justified? to what relief the concerned workman is entitled?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/31/2010- IR(CM-I) dated 23/02/2011 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 06 of 2011 was registered on 08.03.2011 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference this case was put up after a long gap on 27.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but no step was taken from both sides. Thereafter on 20.06.2025, Sri N. Nath, O.S. Legal H.Q. for the management appeared but workman/union failed to appear and regd. notice was again issued to workman/union for appearance and the same was returned with endorsement ―Addressee Left‖. Though on 03.02.2026, Smt. Varsha, A.P.M., for the management appeared and filed a notice of retirement of concerned workman and submitted that concerned workman is retired on 31.01.2017. Sri S.S. De, Secretary for the union also appeared and prayed to close the case1628 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] 5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 347.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 25/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/426/2000-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 347.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2001) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/426/2000– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 25/2001
Parties:
Employer in relation to the management of Sijua Area
of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri Jagdish Karmkar, A.P.M. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/426/2000 (C-I) dated 25/01/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Sijua Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Organizing Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1629SCHEDULE
―Whether the demand of the RCMS from the management of M/s BCCL for providing employment to the dependent of Late Somar Chouhan of 9 pit of Loyabad Colliery under Sijua Area No. 5 is justified? If so, to what relief is the said dependent of deceased employee entitled ?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/426/2000 (C-I) dated 25/01/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 25 of 2001 was registered on 01.03.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 23.12.2019 and registered notices were issued to both the parties and both the parties appeared on certain dates and this case is pending for adducing evidence by the workman. Thereafter on 13.11.2025 Sri N.G. Arun, Representative for the workman appeared and prayed time for evidence as last chance but thereafter failed to appear. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal as last chance was given which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 348.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 31/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/61/2019-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 348.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 31/2019) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/61/2019– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 31/2019
Parties:
Employer in relation to the management of Rajrappa Area Of M/s. CCL, Rajrappa, Ramgarh. AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer1630 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
Appearances:
For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/61/2019-IR(CM-I) dated 11/11/2019 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Rajrappa Area of M/s. CCL, Rajrappa, Ramgarh and their workman through Joint Secretary, Jharkhand Koyla Mazdoor Union for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether workmen Bhim Mahto and twenty (20) other drill operators were illegally not given promotion
in next higher grade as per II.32 of NCWA VII of Rajrappa Area of M/s BCCL? If yes, then what remedies
they are entitled to?‖
2. On receiving order no. L-20012/61/2019-IR(CM-I) dated 11/11/2019 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 31 of 2019 was registered on 19.11.2019 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 22.01.2021 workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Thereafter on 12.06.2025 second regd. notice was issued to workman/union but he again failed to appear before this Tribunal and the same was returned with endorsement ―Refused‖. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 and lastly he refused to receive the notice which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.
4. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 349.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 16/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/426/2000-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 349.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/2019) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/426/2000– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1631
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 16/2019
Parties:
Employer in relation to the management of Gidi ‗A' Colliery of M/s CCL, Gidi, Hazaribagh
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/87/2013-IR(CM-I) dated 19/02/2019 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Gidi ‗A' Colliery of M/s. CCL, Hazaribagh and their workman through Secetary, BCKU, Gidi, Hazaribagh for adjudication by this Tribunal: SCHEDULE
―Whether the action of the management of Gidi ‗A' Colliery of M/s CCL in denying regularization to
S/Shri Munshi Mahto and 11 others (List enclosed) is legal, proper and justified?
ii) If not, what benefits they are entitled to and from which date?
iii) And, what other directions are required in this regards.‖
LIST OF WORKERS
| Sl. No. | Name | Father's Name |
| 1. | Shri Munshi Mahto | Late Lalku Mahto |
| 2. | Shri Raju Pandey | Shri Madan Pandey |
| 3. | Shri Ketar Mahto | Late Ganga Ram Mahto |
| 4. | Shri Basudeo Mahto | Late Chamu Mahto |
| 5. | Shri Chola Ram | Late Laldhari Ram |
| 6. | Shri Saiynath | Late Puran Mahto |
| 7. | Shri Mithlesh | Shri Munshi Mahto |
| 8. | Shri Subhash | Late Bhawani Prajapati |
| 9. | Shri Sanjay Saw | Shri Raghu Saw |
| 10. | Shri Rambilash | Late Gauri Mahto |
| 11. | Shri Gauri Mahto | Late Manki Mahto |
| 12. | Shri Kedar | Shri Sitku Mahto |
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/87/2013-IR(CM-I) dated 19/02/2019 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 16 of 2019 was registered on 19.03.2019 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 04.03.2020 workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. Thereafter on 20.06.2025 2nd regd. notice was issued to union but he again failed to appear. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 4. Hence,1632 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 350.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 65/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/45/2014-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 350.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 65/2014) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/45/2014– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 65/2014
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri Rishi Raj Meena, Asst. Manager Legal For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/45/2014-IR(CM-I) dated 04/06/2014 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Incharge, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1633SCHEDULE
―Whether the action of the management of Bastacolla Colliery of M/s BCCL in not regularizing Sri Ashok Kumar to the post of Cap Lamp Issue Clerk is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/45/2014-IR(CM-I) dated 04/06/2014 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 65 of 2014 was registered on 17.06.2014 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2017 this case was put up on 01.05.2019 and registered notices were issued to both the parties and both the parties appeared on certain dates. After 06.03.2020, workman/union failed to appear before this Tribunal. Thereafter on 31.07.2025 regd. notice was again issued to workman/union and the same was returned with endorsement ―Unclaimed‖. However Sri Ganesh Prasad, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Today Sri Rishi Raj Meena, Asst. Manager Legal for the management is present. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2020 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 351.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 51/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/114/2015-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 351.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 51/2015) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/114/2015– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 51/2015
Parties:
Employer in relation to the management of Sijua Area
of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer1634 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] Appearances: For the Employers :- Sri Jagdish Karmkar, A.P.M. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/114/2015 (IR(CM-I)) dated 09/10/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Sijua Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Rashtriya Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Sijua Area of M/s BCCL in dismissing Sri Mangru Manjhi, M/Loader vide letter dated 6.10.2003 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitle to?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/114/2015-IR(CM-I) dated 09/10/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 51 of 2015 was registered on 02.11.2015 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference Sri Sunil Kr. Sinha, Secretary for the union appeared and filed written statement and regd. notice was issued to management and both parties appeared for certain dates. Thereafter on 18.01.2018 workman failed to appear and on 06.10.2025 this case put up after a long gap and regd. notices were issued to both the parties and notice of the workman/union returned with endorsement ―Addressee not trace‖. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. Today Sri Jagdish Karmkar, APM for the management is present. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2018 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 352.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 38/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/73/2015-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 352.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/2015) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/73/2015– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1635
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 38/2015
Parties:
Employer in relation to the management of Govindpur Area No.III
of M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri Amit Kumar, Area Manager, H.R. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/73/2015-IR(CM-I) dated 26/08/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Govindpur Area No.III of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Central Secetary, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Jogidih Colliery under Katras Area of M/s BCCL in dismissing Sri Pando Bouri from the services w.e.f. 2/3.3.2006 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/73/2015-IR(CM-I) dated 26/08/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 38 of 2015 was registered on 07.09.2015 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently documents. It further appears that after 19.03.2021 workman/union failed to appear before this Tribunal till 12.05.2022, thereafter Sri Balmiki Pd., Advocate for the workman appeared on 23.06.2022 after that he again failed to appear and regd. notice was again issued on 14.10.2025 but he failed to appear. However management appeared on certain dates. Today, Sri Amit Kumar, Area Manager, H.R. for the management is present. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2022 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 353.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेल.चासनाल्ला कोलियरी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 79/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/73/2014-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक1636 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 353.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 79/2014) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of Sail.Chasnalla Colliery and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/73/2014– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 79/2014
Parties: Employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of M/S SAIL, Chasnalla, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/73/2014 -IR(CM-I) dated 14/08/2014 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Chasnalla Colliery of M/S SAIL, Dhanbad and their workman through Joint Secretary, Bahujan Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the Management of Chasnalla Colliery of M/s SAIL in dismissing Sri Birendra Nath Bauri Ex-Mazdoor, Pers. No. 92614 from the services of the Company vide office order dated 21/23.08.1999 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/73/2014- IR(CM-I) dated 14/08/2014 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 79 of 2014 was registered on 26.08.2014 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference this case was put up on 17.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but no step was taken from both sides. Thereafter on 04.07.2025 regd. notices were again issued to both the parties and both parties appeared. On 07.01.2026, Sri R.R. Ram, Representative for the workman appeared and submitted that workman is not interested to contest the case so case may be closed. 5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1637
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 354.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 17/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/205/2002-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 354.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 17/2003) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/205/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 17/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Block-II Area of M/s. BCCL, Dhanbad AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/205/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Block-II Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Regional Secretary, Dhanbad Colliery Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा बा. को. को. लर., प्रफॊधन द् ाया कभमकाय श्री ऩयभात्भा लसॊह उत्ऩादन-सह-सुयऺा-सहामक ग्रेड-"फी" फेनीडीह
ओ. सी. ऩी. को कामामरम आदेश सॊख्मा-भु.भ.प्र./ब्रॉक-2/का.व ./464/91 ददनाॊक 22.7.1991 के अनुसाय र्म 1991
से उत्ऩादन-सह-सुयऺा-सहामक ग्रेड-"फी" के ऩद ऩय ऩदोन्नत न भानना तथा उसे ऩदोन्नत ेतनभान का राब र्म
1991 से न प्रदान कयना न्मामसॊगत, उचति ए ॊ सही है ? मदद नहीॊ तो कभमकाय ककन राबों के हकदाय हैं तथा ककस
तायीख से?‖
1638 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]2. On receiving order no. L-20012/205/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 17 of 2003 was registered on 05.02.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 17.08.2021 and registered notices were issued to both the parties but both the parties failed to appear before this Tribunal and the notice of the union
returned with endorsement ―अधूरा पता के चलते वापस". Though on 13.06.2025 Sri N. Nath, O.S. Legal H.Q. appeared for the management and thereafter failed to appear before the Tribunal. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 4. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 355.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 188/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/319/2000-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 355.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 188/2001) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/319/2000– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 188/2001
Parties: Employers in relation to the management of Giridih Area
Of M/s. CCL, Giridih.
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 05/02/2026[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1639
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/319/2000-IR(C-I) dated 29/08/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Regional Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Beniyadih, Giridih for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा याष्ट्रीम कोलरमयी भजदूय सॊघ की सी. सी. एर. चगयदीह कोलरमयी के प्रफॊधतॊत्र से भाॉग कक श्री ए.ि एर.
नत ायी को दी गई ऩदा नती कक सजा ाऩस री जाए उचति ए ॊ न्मामसॊगत है ? मदद हाॉ तो इस सॊफॊध भें क्मा
आदेश आ श्मक हैं ?‖ 2. On receiving order no. L-20012/319/2000-IR(C-I) dated 29/08/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 188 of 2001 was registered on 21.09.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After receipt of the reference on 21.09.2001, this case record was put up after a long gap on 17.09.2021 and registered notices were sent to both the parties and Sri Rajwardhan Kumar Dy. Manager (P) appeared on 20.12.2021 and filed his letter of authority on behalf of management but thereafter neither the workman nor the management appeared before this Tribunal.
4. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since 31.01.2022 which shows that the both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 356.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 92/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/111/2004-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 356.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 92/2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/111/2004– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 92/2004
Parties:
Employers in relation to the management of Western Jharia Area
Of M/s. BCCL, Moonidih, Dhanbad
AND
Their Workman1640 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 05/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/111/2004-IR(C-I) dated 02/09/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Western Jharia Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Executive Chairman, Bihar Janta Khan Mazdoor Sangh, Moonidih, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Western Jharia Area of M/s BCCL, PO-Moonidih, Distt-
Dhanbad in not giving Shri Keshar Manjhi pay protection while placing/regularizing him from Tyndel,
Category-IV to the post of Driver, Cat-V is proper and justified? If not, to what relief is the workman
entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/111/2004-IR(C-I) dated 02/09/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 92 of 2004 was registered on 14.09.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 14.09.2004, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. 4. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since begining which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 357.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 81/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/48/2002-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 357.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 81/2006) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/48/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1641
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 81/2006
Parties: Employers in relation to the management of Hendegir Colliery Of M/s. CCL, Ranchi
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 05/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/48/2002-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s. CCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give
employment to Sri. Jaysree Ganjhu the dependent of the deceased workman Smt. Late Bigni Reja as per the
provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled ?‖
2. On receiving order no. L-20012/48/2002-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 81 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both the parties appeared before this Tribunal on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. 4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal after 14.03.2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 358.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 21/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/475/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक1642 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 358.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 21/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/475/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 21/2002
Parties:
Employer in relation to the management of P.B. Area
Of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 05/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/475/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of P.B. Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Vice President, Mines Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Gopalichak Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Ghasi
Ram Bouri from the services of the company w.e.f. 17.6.2000 is justified? If not, to what relief is the concerned
workman entitled ?‖
2. On receiving order no. L-20012/475/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 21 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1643 rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 28.07.2021 and registered notices were issued to both the parties and Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared but workman/union failed to appear before this Tribunal and the notice of the workman/union returned with endorsement ―Incomplete Address‖. However, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.
4. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 359.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 62/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/59/2004-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 359.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 62/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/59/2004– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 62/2004
Parties:
Employer in relation to the management of Churi Colliery under
N.K. Area of M/s. C.C.L., Ray, Ranchi
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 05/02/20261644 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/59/2004-IR(C-I) dated 28/06/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Churi Colliery under N.K. Area of M/s. CCL, Ranchi and their workman through Vice President, Janta Mazdoor Sangh, Ray, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Churi Colliery under N K Area of M/s C.C.L., PO-Ray, Distt-
Ranchi in not providing employment to Sri Ram Dular Mahato on compassionate grounds as dependent son of
Late Mahadeo Mahato, Security Guard under the provisions of N.C.W.A. is proper and justified? If not, to
what relief is the said dependent of the deceased workman entitled ?‖
2. On receiving order no. L-20012/59/2004-IR(C-I) dated 28/06/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 62 of 2004 was registered on 12.07.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2007 this case was put up after a long gap on 25.11.2021 and registered notices were issued to both the parties and Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared but workman/union failed to appear before this Tribunal. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.
4. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 360.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 37/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/101/2010-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 360.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 37/2011) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/101/2010– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1645
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 37/2011
Parties:
Employer in relation to the management of Sijua Area
of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 05/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/101/2010 -IR(CM-I) dated 07/07/2011 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Sijua Area of M/s BCCL, Sijua, Dhanbad and their workman through Vice President, Janta Mazdoor Sangh, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s BCCL in not providing
employment to Smt. Hasina Khatoon, dependant wife of late Allauddin Mia under the provision of NCWA is
fair and justified? To what relief the dependent wife of late Allauddin Mia is entitled to?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/101/2010 -IR(CM-I) dated 07/07/2011 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 37 of 2011 was registered on 22.07.2011 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that Sri K.N. Singh, Representative for the workman appeared on 24.12.2025 and submitted that workman is not interested to contest the case so case may be closed. 5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 361.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 109/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/101/2002-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक1646 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 361.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 109/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/101/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 109/2002
Parties:
Employer in relation to the management of Topa Colliery Of M/s. CCL, Hazaribagh
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/101/2002-IR(C-I) dated 07/10/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Topa Colliery of M/s. CCL, Hazaribagh and their workman through Vice President, UCWU, Topa, Hazaribagh for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा मूनाइटेड कोर कम सम मूननमन की सी. सी. एर. टॉऩ कोलरमयी के प्रफॊधतॊत्र से भाॉग कक कभमकाय सोना
गॊजु के आचश्रत ऩुत्र श्री ऩयभेश् य गॊजु को एन सी डब््मू ए के प्रा धानानुसाय अनुकॊ ऩा आधाय ऩय ननमुक्क्त का राब
ददमा जाए उचति ए ॊ न्माम सॊगत है? मदद हाॉ तो कभमकाय ककस याहत के ऩात्र हैं?‖
2. On receiving order no. L-20012/101/2002-IR(C-I) dated 07/10/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 109 of 2002 was registered on 18.11.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder but thereafter workman did not appear after 07.02.2003. However management appeared on certain dates. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 05.08.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union again failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal after 07.02.2003 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 4. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1647 नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026 का.आ. 362.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 27/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/511/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 362.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 27/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/511/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 27/2002
Parties:
Employer in relation to the management of Block-II Area Of M/s. BCCL, Nawagarh, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/511/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Block-II Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Organizing Secretary, Dhanbad Colliery Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा बायत कोककॊ ग कोर लरलभटेड, ब्रॉक-II ऺेत्र के प्रफॊधतॊत्र द् ाया, श्री लभथरेश प्रसाद लसॊह, के मय टेकय को
5.7.1990 से टेक्क्नकर ग्रैड "फी" न ददमा जाना उचति तथा उक्त ग्रेड का ेतन न ददमा जाना उचति ए ॊ न्माम
सॊगत है? मदद नहीॊ तो कभमकाय ककस याहत के ऩात्र हैं?‖
2. On receiving order no. L-20012/511/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 27 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
1648 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 30.07.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union did not appear before the Tribunal. However, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 4. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 363.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 22/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/515/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 363.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 22/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/515/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 22/2002
Parties:
Employer in relation to the management of Karo Spl. Project of M/s. CCL Ltd., Bokaro AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 03/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/515/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Karo Spl. Project of M/s. CCL, Bokaro and their workman through Zonal Secretary, N.C.O.E.A, Bokaro Thermal, Bokaro for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1649SCHEDULE
―Whether the action of the management of Karo Spl. Project of M/s CCL, to dismiss the services of
Shri Rasik Manjhi, workman is fair, justified and legal? If not, to what relief is the workman concerned
entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/515/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 22 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 30.07.2021 and registered notices were issued to both the parties and on 20.09.2021, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared but workman/union failed to appear and a regd. notice was again sent to the workman/union but he did not appear before the Tribunal. However, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution. 4. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 364.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 79/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/582/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 364.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 79/2006) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/582/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 79/2006
Parties: Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
1650 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 06/02/2026 AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/582/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Smt. Jharmani Devi the dependent of the deceased workman Shri Late Jharia Ganjhu as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?‖ 2. On receiving order no. L-20012/582/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 79 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. 4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 365.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 78/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/583/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 365.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 78/2006) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/583/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 78/2006
Parties: Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi
AND
Their Workman[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1651 Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/583/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Smt. Shanti Devi the dependent of the deceased workman Shri Late Jhagta Ganjhu as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?‖ 2. On receiving order no. L-20012/583/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 78 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. 4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 366.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 28/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/235/2002-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 366.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 28/2003) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/235/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director1652 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 28/2003
Parties: Employers in relation to the management of Kusunda Area
of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- Sri Pradeep Kr. Singh, Secretary
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/235/2002-IR(C-I) dated 10/03/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through General Secretary, Jharkhand Janta Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal: SCHEDULE
―Whether the action of the management of Godhur Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Badri Bhuia
from the services of the company w.e.f. 15.6.2001 is fair and justified? If not to what relief is the concerned
workman entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/235/2002-IR(C-I) dated 10/03/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 28 of 2003 was registered on 28.04.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 28.04.2003, this case record was put up after a long gap on 17.09.2021 and registered notices were sent to both the parties and on 07.02.2022 Sri Sadhu Sharan Pd., Representative on behalf of the workman appeared but management failed to appear thereafter workman also failed to appear before this Tribunal. Later on, on 22.08.2025 and 24.10.2025 Sri Pradeep Kumar Singh, Secretary of the union appeared and submitted that concerned workman is not interested to contest this case so case may be closed. 4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 367.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 80/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/581/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1653
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 367.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 80/2006) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/581/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 80/2006
Parties:
Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/581/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give
employment to Shri Sukhiram Manjhi the dependent of the deceased workman Shri Late Dilka Manjhi as
per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/581/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 80 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.
1654 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 368.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 36/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/275/2003-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 368.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/275/2003– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 36/2004
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/275/2003 -IR(C-I) dated 26/04/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Hirapur, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1655SCHEDULE
―Whether the demand of the Bihar Colliery Kamgar Union from the management of Bastacolla Colliery
of M/s BCCL for regularising Sri Seo Kumar Pswan as Fitter Helper w.e.f. 17.9.98 with protection of wages
and for giving financial benefits under SLU since 1.1.96 is fair and justified? If so, to what relief is the
concerned workman entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/275/2003 -IR(C-I) dated 26/04/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 36 of 2004 was registered on 14.05.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 14.05.2004, this case was put up after a long gap on 26.11.2022 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before the Tribunal. Thereafter on 20.06.2025 Sri Rishi Raj Meena, Asst. Manager (L) for the management appeared after that he remained present but workman/union failed to appear. 4. On perusal of the entire case record it transpires that the workman/union never appeared before this Tribunal since the beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 369.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 77/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/585/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 369.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 77/2006) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/585/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 77/2006
Parties: Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi
AND
Their Workman1656 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate. For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/585/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give
employment to Sri. Jai Nandan Ganjhu the dependent of the deceased workman Shri Late Bahura
Ganjhu as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?‖
2. On receiving order no. L-20012/585/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 77 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. 4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 370.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में - सह - , धनबाद-I के पंचाट ( 72/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/63/2014-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 370.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 72/2014) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/63/2014– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1657
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 72/2014
Parties:
Employer in relation to the management of C.V. Area Of M/s. BCCL, Barakar, Burdwan
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri S. Goswami, Asstt. Manager (L) For the workman :- None.
State : West Bengal. Industry:-Coal Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/63/2014 -IR(CM-I) dated 07/07/2014 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of C.V. Area of M/s. BCCL, Barakar, Burdwan and their workman through Secretary, Janta Mazdoor Sangh, Barakar, Burdwan for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the Management of C.V. Area of M/s BCCL in not regularizing of S/Sri Goutam Bouri and 19 others in the post of Mobile Crusher Mazdoor/feeder Breaker Mazdoor is fair and justified? To what relief the concerned workmen are entitled to ?‖ 2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/63/2014 -IR(CM-I) dated 07/07/2014 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 72 of 2014 was registered on 17.07.2014 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference on 17.07.2014, this case was put up after a long gap on 17.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. Thereafter on 12.09.2025 Sri S.N. Ghosh, Advocate on behalf of the management appeared but workman/union again failed to appear and after that management appeared on certain dates. Today Sri S. Goswami, Asstt. Manager (L) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed. 5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 371.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में -सह- , धनबाद-I के1658 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] पंचाट ( 76/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/580/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 371.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 76/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/580/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 76/2006
Parties:
Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/580/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give
employment to Shri Babulal Munda the dependent of the deceased workman Shri Late Ledua Munda as per
the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?‖
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 16592. On receiving order no. L-20012/580/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 76 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.
4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 372.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में -सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 167/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/194/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 372.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 167/2001) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/194/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 167/2001
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager (HR)
For the workman :- None.
1660 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L- 20012/194/2001 -IR(C-I) dated 11/07/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through President, Bihar Colliery Kamgar Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―क्मा प्रफॊधन भै. बायत कोककॊ ग कोर लर. द् ाया श्रीभती ऩा मती भोदीन के फी. आय. एस. एप. के तहत
से ानन ृव िरेने ऩय उनके आचश्रत ऩुत्र को नौकयी न देना न्मामानमक, कानूनी तथा तकम दृक्ष्ट्ट से उचति है? मदद नहीॊ
तो कभमकाय अथ ा उनके आचश्रत ऩुत्र ककन राबों के हकदाय हैं?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/194/2001 -IR(C-I) dated 11/07/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 167 of 2001 was registered on 09.08.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 16.09.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Advocate on behalf of the management appeared. Thereafter on 08.08.2025 regd. notice was again issued to workman/union but he again failed to appear. Today Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager (HR) on behalf of the management appeared and submitted that workman is not present since long so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since November 2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 373.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफसीआई के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में -सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 14/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-22012/117/2003-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 373.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 14/2004) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of FCI and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-22012/117/2003– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1661
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 14/2004
Parties:
Employers in relation to the management of Food Corporation of India, Patna
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- None. For the workman :- None.
State : Bihar . Industry:-Food & Public Distribution Dated 05/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-22012/117/2003 -IR(CM-II) dated 30/12/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. Food Corporation of India, Patna and their workman through Additional State Secretary, Food Corporation of India Executive Staff Union, Patna for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Sh.
Radhey Shyam Sharma and others instead of regularizing their services against category IV is legal and
justified? If not, to what relief the workmen are entitled?‖
| Sl. No. | Name of Concerned workmen | Date of Engagement | Date of Retrenchment |
| 1. | Radhey Shyam Sharma | 15.3.1986 | 01.01.1987 |
| 2. | Ram Pravesh Sharma | ― | ― |
| 3. | Dilip Kumar | ― | ― |
| 4. | Ashok Kumar | ― | ― |
| 5. | Jainendra Kumar | ― | ― |
| 6. | Subodh Kumar | ― | ― |
| 7. | Shashi Kant | ― | ― |
| 8. | Raju Kumar | ― | ― |
| 9. | Sachidanand | ― | ― |
| 10. | Niranjan Kumar | ― | ― |
| 11. | Gorakhnath Rai | ― | ― |
| 12. | Rakesh Kumar | ― | ― |
| 13. | Amarendra Kumar | ― | ― |
| 14. | Dinesh Rai | ― | ― |
| 15. | Uma Shankar Kumar | ― | ― |
| 16. | Vinod Kumar | ― | ― |
| 17. | Mantoo Kumar | ― | ― |
| 18. | Jitendra Kumar | ― | ― |
| 19. | Umesh Singh | ― | ― |
| 20. | Rajeshwar Sharma | ― | ― |
| 21. | Som Nath | 05.1.1987 | 16.11.87 |
| 22. | Ajeet Kumar Pandey | ― | ― |
| 23. | Ranjay Kumar | ― | ― |
| 24. | Sanjay Kumar | ― | ― |
| 25. | Satyendra Kumar | ― | ― |
| 26. | Sanjeet Kumar | ― | ― |
| 27. | Pankaj Kumar | ― | ― |
| 28. | Vijay Kumar | ― | ― |
| 29. | Kaushlendra Ranjan | ― | ― |
| 30. | Shyam Sunder Kumar | ― | ― |
| 31. | Randhir Kumar | ― | ― |
| 32. | Dhananjay Kumar | ― | ― |
| 33. | Phuldeo Paswan | ― | ― |
| 34. | Arun Kumar Singh | ― | ― |
| 35. | Upendra Kumar | ― | ― |
| 36. | Sunil Kumar | ― | ― |
| 37. | Manoj Kumar | ― | ― |
| 38. | Kundan Kumar | ― | ― |
| 39. | Chhotu Kumar | 01.12.87 | 24.3.89 |
| 40. | Lalit Kumar | ― | ― |
| 41. | Sanjeev Kumar | ― | ― |
| 42. | Shambhoo Kumar | ― | ― |
| 43. | Amar Kumar | ― | ― |
| 44. | Wakil Kumar | ― | ― |
| 45. | Jeetendra Kumar | ― | ― |
| 46. | Manoj Kumar | ― | ― |
| 47. | Rajeshwar Singh | ― | ― |
| 48. | Prabhat Kumar | ― | ― |
| 49. | Neeraj Kumar | ― | ― |
| 50. | Ameet Kumar | ― | ― |
| 51. | Arun Kumar | ― | ― |
| 52. | Deepak Kumar | ― | ― |
| 53. | Manoranjan | ― | ― |
| 54. | Prashant Kumar | ― | ― |
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-22012/117/2003 -IR(CM-II) dated 30/12/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 14 of 2004 was registered on 04.02.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference both the parties appeared and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder and after 01.09.2022 workman/union failed to appear before this Tribunal. However management appeared on certain dates. 5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union failed to appear before this Tribunal since October 2022 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 374.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में -सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 25/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/13/2007-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1663
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 374.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2007) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/13/2007– IR (CM-I)] JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 25/2007
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey Presiding Officer Appearances: For the Employers :- Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR) For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/13/2007-IR(CM-I) dated 13/17.04.2007 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Executive Member, Bihar Colliery Kamgar Union, Bhuli, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Bastacolla Colliery of M/s BCCL in dismissing Shri Gura
Manjhi, M/Loader from the services of the company w.e.f. 25.7.2005 is justified and legal? If not, to what relief
is the concerned workman entitled?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases. 3. On receiving order no. L-20012/13/2007-IR(CM-I) dated 13/17.04.2007 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 25 of 2007 was registered on 01.05.2007 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims. 4. After receipt of the reference on 01.05.2007, this case was put up after a long gap on 06.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. Thereafter on 08.08.2025 and 12.12.2025 Sri N. Nath, O.S. Legal, H.Q and Sri Raju Kumar Mahto appeared on behalf of the management but workman/union again failed to appear. Today Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed. 5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution. 6. Hence,
ORDERED that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer1664 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 375.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
-सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 20/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/99/2002-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 375.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 20/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/99/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 20/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area
Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/99/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Organizing Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of CIL;BCCL, CCO Dhansar, Bastacola Area &
Headquarters of BCCL;CMPDIL Ranchi, - R&D Construction Rajrappa; in not paying wages, annual
increment and other dues to Shri S.K. Pandey, Sampling Assistant for the period from 20.4.94 to 6/99
is just, fair and legal? If not to what relief is the workman entitled? And ;
Whether the demand of RCMS, from the management of BCCL, Bastacolla Area for promotion of the
workman from Cat.II to appropriate higher grade is just and fair? If so, to what relief is the workman
entitled?‖
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 16652. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/99/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 20 of 2003 was registered on 05.02.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 05.02.2003, this case was put up after a long gap on 16.08.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared and notice of the workman/union returned with endorsement ―Always Door Locked Addressee Left‖. Thereafter on 27.06.2025 Sri Rishi Raj Meena, Legal Inspector appeared on behalf of the management but workman/union again failed to appear. Thereafter management appeared on certain dates. Today Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 376. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
-सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 09/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/431/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 376.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 09/2016) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/431/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 09/2016
Parties:
Employers in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
1666 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager, H.R.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/137/2015 -IR(CM-I) dated 15/12/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad and their workman through Central Secretary, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Jeenagora, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the Management of Dobari Colliery under Bastacolla Area of M/s. BCCL in
dismissing Shri Umesh Mohali, Ex-Miner Loader, Pers. No. 03039484 from the services on 21.02.2006
vide letter No. Dobari/09/056/143 of the company is fair and justified? To what relief the concerned
workman is entitled to?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/137/2015 -IR(CM-I) dated 15/12/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 09 of 2016 was registered on 04.01.2016 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference regd. notices were issued to both the parties and both parties appeared previously and filed their authorities and W/S but after 19.09.2019 workman/union failed to appear before this Tribunal. However management appeared on certain dates. Today Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager (HR) appeared and submitted that workman has not appeared since October 2019, so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman never appeared before this Tribunal since October 2019 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 377. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
-सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 45/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/533/2001-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1667
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 377.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2002) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.
[No. L-20012/533/2001– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 45/2002
Parties:
Employers in relation to the management of Giridih Area
Of M/s. CCL, Giridih
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Coal
Dated 04/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/533/2001 -IR(C-I) dated 01/03/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Regional Secretary, United Coal Workers Union, Giridih for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of CCL in refusing to regularize Sri Gautam Kumar Pandey,
Cat-I worker as Helper in Excvn cadre w.e.f. 1993 and thereafter as EP fitter/Drill Operator is fair
and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from what date ?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/533/2001- IR(C-I) dated 01/03/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 45 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 21.03.2002, this case was put up after a long gap on 02.08.2021 and regd. notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since 2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,1668 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 378. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में
-सह- , धनबाद-I के पंचाट ( 11/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-20012/517/2002-आईआर-(सीएम-I)]
जयदीप यादव, उप निदेशक
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 378.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 11/2003) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of Damodar Vallery Corporation and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026
[No. L-20012/517/2002– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 11/2003
Parties:
Employers in relation to the management of Damodar Valley
Corporation, Kolkata
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand. Industry:-Power
Dated 05/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-42012/51/2002 -IR(CM-II) dated 06/01/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Damodar Valley Corporation, Kolkata and their workman through Secretary, United Coal Workers Union, Bokaro Thermal, Bokaro for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1669SCHEDULE
―Whether the action of the management of D.V.C. in not providing employment on regular basis to
the 11 contractor's workers (list enclosed) is legal and justified? If not, to what relief they are entitled
to?‖
List of workmen
| क्रम स. | नाम | पिता/पति का नाम | इ. पी. एफ. न. |
| 1. | मदन झा | नन्द झा | 5160 |
| 2. | रविलोचन बनर्जी | ए. के . बनर्जी | 5071 |
| 3. | पवन कु मार झा | ए. एन. झा. | 4350 |
| 4. | श्रवण कु मार झा | ए. एन. झा. | 4976 |
| 5. | इ ंद्रकांत राय | ए. राय | 4784 |
| 6. | राजू घाँषी | दुलिया घाँषी | 5126 |
| 7. | चंदू राम | तपसी राम | 5083 |
| 8. | श्रीमती मणि देवी | ग ुलेश्वर उराँव | 5131 |
| 9. | ब ैधनाथ प्रसाद | जोधी प्रसाद | 5078 |
| 10. | राजेन्द्र प्रसाद सिह | डी. एन. सिह | 4756 |
| 11. | विकलांग | रोस्टर के आधार पर |
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-42012/51/2002- IR(CM-II) dated 06/01/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 11 of 2003 was registered on 21.01.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 21.01.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd. notices were issued to both the parties and Sri Somnath Chakraborty, Advocate appeared on behalf of the management on 06.12.2021 but workman/union failed to appear before this Tribunal. After that management also failed to appear. Thereafter on 29.08.2025 regd. notices were again issued to both the parties and Sri Kaushal Kumar, Advocate for the management appeared but workman/union again failed to appear.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 379. —औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय
सरकार के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (48/2017-18) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12011/39/2017-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक1670 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 379.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 48/2017-18) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
their workmen.
[No. L-12011/39/2017- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER,
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/48/2017-18 Date:06.02.2026.
Party No.1: The Chief General Manager,
State Bank of India, P & HRD, IR Cell,
Local Head Office, Synergy, C-6, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051
The Dy. General Manager,
State Bank of India, Zonal Office, Zone-I,
S.V. Patel Marg, Kingsway,
Nagpur - 440001
V/s.
Party No.2: The Dy. General Manager,
State Bank Karmachari Sena, (Nagpur Module),
C/o State Bank of India, Ramdaspeth Branch,
Nagpur
AWARD
(Dated:6thFebruary, 2026)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (―the Act‖ in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the managementof State Bank of Indiaand the Union of State Bank Karmachari Sena, (Nagpur Module), for adjudication, as per No. L-12011/39/2017 (IR(B-I)) dated 01.02.2018, with the following schedule: -
―Whether action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Mumbai through its
Chief General Manager and State Bank of India Zonal Office, Zone-I, Nagpur Through its Dy.
General Manager to implement the transfers under redeployment policy without taking into
consideration the data of branch wise access/ shortage staff along with the criteria adopted to arrive at
such figure as well as the appointment of the new recruits and merger of associate banks in State Bank
of India is fair, just or legal? If not, to what relief the concerned Unionis entitled to? And what are the
other directions necessary in the matter?
2. Case is called out. Learned counsel for the respondent Shri. Dadu Sachadeva is present before the court but no one is present on behalf of petitioner despite service of notice. On the previous date learned counsel for the Party No. 2, Mr. Marpakwar has filed a pursis wherein he has mentioned that despite repeated attempts to contact by a phone calls and latter to client he has failed to provide necessary instructions to proceed further in the present matter. In these circumstances, he has withdrawn his power on the previous date. From perusal of record, it is apparent that this reference has been received to this court on 16.02.2018. Although Statement of Claim and Written Statement as well as rejoinder have been filed by the parties respectively but no evidence has been filed by the petitioner to prove his case. Therefore, it appears that petitioner is not interested to contest the case further more. No other evidence has been filed by the petitioner to prove the contents of the claim. Claim of the petitioner is not proved.So, it is closed.
Hence, it is ordered.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1671ORDER
―The action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Mumbai through its Chief
General Manager and State Bank of India Zonal Office, Zone-I, Nagpur Through its Dy. General Manager to
implement the transfers under redeployment policy without taking into consideration the data of branch wise
access/ shortage staff along with the criteria adopted to arrive at such figure as well as the appointment of the
new recruits and merger of associate banks in State Bank of India is fair, just or legal. The union is not entitled
to any relief.‖
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 380. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (49/2017-18) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12011/37/2017-आईआर-(बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 380.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 49/2017-18) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
their workmen.
[No. L-12011/37/2017- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER,
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/49/2017-18 Date:03.02.2026
Party No.1: 1) The Dy. General Manager,
State Bank of India, Zone -I,
Zonal Office, Kingsway, S.V. Patel Marg,
Nagpur – 440001
2) The Chief Manager, State Bank of India,
Kamptee Branch, Distt. Kamptee,
Nagpur – 441002
V/s.
Party No.2: The Dy. General Secretary State Bank Karmachari Sena
(Nagpur Module) C/o. State Bank of India,
Nagpur Main Branch, SV Patel Marg,
Kingsway, Nagpur - 440001.
1672 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]AWARD
(Dated:3rd February, 2026)
In exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and Sub-section 2(A)of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (―the Act‖ in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of State Bank of India through its Dy. General Manager, Nagpur and Chief Manager, Kamptee Branch and the applicant,Shri. R. P. Shuklafor adjudication No.L- 12011/37/2017 (IR(B-I)) dt.01.02.2018, with the following issues framed: -
―Whether theaction of the management of State Bank of India through its Dy. General Manager,
Nagpur and Chief Manager Kamptee Branch in treating the leave period i.e.27.06.2014 to 09.07.2014
as unauthorized absent from duty with loss of pay for the said period in respect of Shri. R. P. Shukla,
Bank Guard, SBI Kamptee specifically when the disputant workman was applied for leave on
20.06.2014 and subsequently leave was extended on medical ground is proper and legal? If not, what
relief to the workman is entitled to?‖
2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective Statement of Claim and Written Statement. In response to which, the workman Shri. R. P. Shuklafiled the Statement of Claim and the management of State Bank of India (―Party No. 1‖ in short) filed the Written Statement. Petitioner filed his rejoinder and evidence on affidavit.
Meanwhile, on 23.12.2025 the Hon'ble court opined that, the matter was not serious in nature and their being minor involvement of funds which can be compromised out of the court. Both the parties agreed and arrived on a compromise. A letter of compromise duly signed by both the parties submitted on 07.01.2026. Thus, the case is taken on today's board in special campaign and considered for passing the award.
Both parties have settled the dispute amicably in terms and conditions mentioned in the memo of compromise signed by both the parties.
Hence, it is ordered.
ORDER
―The reference is answered in favor of the workmen in terms of the settlement mentioned in the memo
of compromise. The memo of settlement dt. 07.01.2026 is made part of the award.‖
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1673 1674 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1675 1676 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 381. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (61/2014-15) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12011/98/2014-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 381.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.61/2014-15) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
their workmen.
[No. L-12011/98/2014- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER,
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/61/2014-15 Date:03.02.2026.
Party No.1: 1) The Assistant General Manager,
State Bank of India, Region-III, Zonal-I,
Zonal Office, Nagpur, Kingsway,
S.V. Patel Marg, Nagpur - 440001
2) The Chief Manager, State Bank of India,
Kamptee Branch, Kamptee,
Distt. Nagpur – 441002
3) The Chief General Manager,
State Bank of India, Local Head Office,
Synergy, C-6 Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051.
V/s.
Party No.2: The Dy. General Secretary State Bank Karmachari Sena
(Nagpur Module) C/o. State Bank of India,
Nagpur Main Branch, SV Patel Marg,
Kingsway, Nagpur- 440001.
AWARD
(Dated:3rd February, 2026)
In exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and Sub-section 2(A)of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (―the Act‖ in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of State Bank of India through its Dy. General Manager, Nagpur and Chief Manager, Kamptee Branch and the applicant,Shri. R. P. Shuklafor adjudication No. L-12011/98/2014 (IR(B-I)) dt.22.01.2025, with the following issues framed: -
―Whether theaction of the management of State Bank Karmachari Sena (Nagpur Module) against the
management of State Bank of India deducting an amount of Rs. 17,825/- towards loss of pay and not
allowing encashment of 15 days privilege leave of Shri. R. P. Shukla,Armed Guard, SBI Branch
Kamptee is legal, just and proper?If not, to what relief to the workman concerned is entitled to?‖
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 16772. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective Statement of Claim and Written Statement. In response to which, the workman Shri. R. P. Shukla filed the Statement of Claim and the management of State Bank of India (―Party No. 1‖ in short) filed the Written Statement. Petitionerfiled evidence on affidavit and he was cross-examined by the Respondent.
Meanwhile, on 07.11.2025 the Hon'ble court opined that, the matter was not serious in nature and their being minor involvement of funds which can be compromised out of the court. Both the parties agreed and arrived on a compromise. A letter of compromise duly signed by both the parties submitted on 07.01.2026.Thus, the case is taken on today's board under special campaign and considered for passing the award.
Both parties have settled the dispute amicably in terms and conditions mentioned in the memo of compromise.
Hence, it is ordered.
ORDER
―The reference is answered in favor of the workmen in terms of the settlement mentioned in the memo
of compromise. The memo of settlement dt. 07.01.2026 is made part of the award.‖
Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer1678 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)] [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 1679 1680 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 382.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं96/2006) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-12011/80/2006-आईआर-(बी-II)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 382.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 96/2006) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.
1,Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of India their
workmen.
[No. L-12011/80/2006- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 96/2006
Parties:
Employers in relation to the management of Bank of India, Kerkend
Branch, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- Sri Pradeep Kr. Singh, Secretary
State : Jharkhand. Industry:-Bank
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-12011/80/2006-IR(B-II) dated 13/11/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bank of India, Kerkend Branch, Dhanbad and their workman through Working President, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the claim of employment of Shri Kamakhya Narayan Tiwari that he was engaged by the
management of Bank of India as a Peon during the period from September, 2001 to 21.09.2004 is
correct, If so, whether the action of the management in terminating him from service thereafter is
legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?‖
2. On receiving order no. L-12011/80/2006-IR(B-II) dated 13/11/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 96 of 2006 was registered on 28.11.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : मार्च 21, 2026/फाल्गुन 30, 1947 16813. After receipt of the reference on 28.11.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and on 02.06.2022 and 14.07.2022 Sri Sadhu Sharan Pd., Representative on behalf of the workman appeared but management failed to appear thereafter workman also failed to appear before this Tribunal. Later on 22.08.2025 and 24.10.2025 Sri Pradeep Kumar Singh, Secretary of the union appeared and submitted that concerned workman is not interested to contest this case so case may be closed.
4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 383.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ं1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केनरा बैंक के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकाें और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के पंचाट (ं105/2003) प्रकाशित करती है।
[सं. एल-20012/105/2003-आईआर-(बी-II)]
सलोनी, उप निदेशक
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 383.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 105/2003) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.
1,Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Canara Bank
their workmen.
[No. L-12012/105/2003- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 105/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Canara Bank, Patna
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Bihar. Industry:-Bank
Dated 06/02/20261682 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 21, 2026/PHALGUNA 30, 1947 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-12012/105/2003-IR(B-II) dated 18/09/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Canara Bank, Patna and their workman Smt. Asha Devi for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
―Whether the action of the management of Canara Bank in terminating the service of Smt. Asha Devi
is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?‖
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-12012/105/2003-IR(B-II) dated 18/09/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 105 of 2003 was registered on 07/13.10.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 07/13.10.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal
and notice of the workman/union returned with endorsement ―प्राप्तकर्ता का पता नहीं चलने के कारण वापस".
5. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since beginning which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a ―No Dispute Award‖ be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.