छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2024 …

 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-11/2023/29-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्ते) मॉडल नियम, 2020 को सम्यक्‌ रुप से अंगीकृत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2024 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिपे्रत है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) ;

(ख) ''राज्य आयोग'' से अभिपे्रत है छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग;

(ग) ''जिला आयोग'' से अभिपे्रत है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग;

(घ) ''सदस्य'' से अभिपे्रत है, यथास्थिति जिला आयोग अथवा राज्य आयोग का सदस्य;

(ड.) ''अध्यक्ष'' से अभिपे्रत है, यथास्थिति जिला आयोग अथवा राज्य आयोग का अध्यक्ष;

(च) ''राज्य सरकार'' से अभिपे्रत है, छत्तीसगढ़ शासन।.

(2) वे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस नियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं। 3. जिला आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन एवं भत्ते.-

(1) जिला आयोग का अध्यक्ष निम्नानुसार वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होगा-

(एक) यदि कोई सेवारत जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है तो वह ऐसे वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो वह जिला न्यायाधीश के रूप में प्राप्त कर रहा हैः परंतु यह कि यदि सेवारत जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है और अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ही वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसका वेतन सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन के समान होगा जिसमें पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाएं घटाकर निर्धारित किये जाने वाला शुद्ध वेतन होगा, अथवा

(दो) यदि कोई सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समान होगा जिसमें पेशन, भत्ते और अन्य सुविधाएं घटाकर निर्धारित किये जाने वाला शुद्ध वेतन होगा, अथवा

(तीन) यदि कोई अधिवक्ता अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है तो उसका वेतन राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव को प्राप्त होने वाले वेतन के समान होगा जिसमें भत्ते और अन्य सुविधाएं घटाकर निर्धारित किये जाने वाला शुद्ध वेतन होगा।

(2) रू. 2000/- प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(3) रू. 1000/- प्रतिमास की दर पर टेलीफोन/मोबाईल/ब्राडबैण्ड भत्ता ;

(4) केवल अधिकारिक दौरे हेतु राज्य शासनके समूह ''क'' के अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता(टी.ए./डी.ए.) (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिये हकदार नहीं होगा);

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (सरकारी कर्मचारियों के लिये भत्ते) नियम के उपबंधों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं;

(6) राज्य शासन के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.);

(7) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिवस का अर्जित अवकाश (अर्जित अवकाश का नगद भुगतान नहीं किया जायेगा);

(8) वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी किंतु ऐसी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या कोई अनुशानात्मक कार्यवाही की जाती है;

(9) अध्यक्ष राज्य शासन के समूह 'क' के अधिकारी को यथा लागू उपबंधाें के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे.

4. जिला आयोग के सदस्य को देय वेतन एवं भत्ते.-

(1) जिला आयोग का सदस्य निम्नानुसार वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होगा-

(एक) यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समान होगा जिसमें पेशन, भत्ते और अन्य सुविधाएं घटाकर निर्धारित किये जाने वाला शुद्ध वेतन होगा, अथवा

(दो) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी शासकीय सेवा में न रहा हो, सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो राज्य शासन के किसी उप-सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के मूल वेतन को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, परन्तु वह सुविधाओं एवं भत्तों का हकदार नहीं होगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति, जिला उपभोक्ता आयोग के अंशकालिक सदस्य के रुप में नियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिदिन के वेतन अनुसार, प्रति बैठक वेतन/मानदेय प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

(2) रू. 2000/- प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(3) रू.500/- प्रतिमास की दर पर टेलीफोन/मोबाईल/ब्राडबैण्ड भत्ता ;

(4) सदस्य को केवल अधिकारिक दौरे हेतु राज्य शासन के समूह ''क'' के अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टी.ए.) (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिये हकदार नहीं होगा);

(5) रू. 1000/- प्रतिमास की दर पर चिकित्सा भत्ता किन्तु किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये हकदार नहीं होगा;

(6) राज्य शासन के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.);

(8) सदस्य को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी किंतु ऐसी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है;

(9) सदस्य, राज्य शासन के समूह 'क' के अधिकारी को यथा लागू उपबंधाें के अनुसार अवकाश/यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

5. राज्य आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन एवं भत्ते.-

यदि राज्य आयोग का अध्यक्ष, सेवारत न्यायाधीश नियुक्त होता है तो वह उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा राज्य आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन को घटाकर होगा तथा भत्ते एवं अन्य समस्त सुविधाएं वही होगी जो सेवारत न्यायाधीश को प्राप्त होती है।

6. राज्य आयोग के सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते.-

(1) राज्य आयोग का सदस्य निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होगा,-

(एक) यदि कोई सेवारत जिला न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह उन समस्त वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के रुप में प्राप्त हैः परंतु यह कि यदि कोई सेवारत जिला न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्ति होता है और वह अध्यक्ष के रुप में सदस्य के कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वे उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को घटाकर शुद्ध वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, अथवा

(दो) यदि कोई सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वे उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को घटाकर शुद्ध वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, अथवा

(तीन) यदि कोई सेवानिवृत्त गैर न्यायिक सेवा व्यक्ति को सदस्य के रुप में नियुक्त किया जाता है तो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को घटाकर शुद्ध वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, अथवा

(चार) यदि कोई अशासकीय व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य के रुप में नियुक्त किया जाता है तो वह राज्य शासन के अतिरिक्त सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के मूल वेतन एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(2) सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी किंतु ऐसी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है;

(3) रू. 2000/- प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(4) रू. 500/- प्रतिमास की दर पर टेलीफोन, मोबाईल, ब्रांडबैण्ड भत्ता;

(5) सदस्य को केवल अधिकारिक दौरे हेतु राज्य सरकार के समूह ''क'' के अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिये हकदार नहीं होगा);

(6) रू. 1000/- प्रतिमास की दर पर चिकित्सा भत्ता, किन्तु किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये हकदार नहीं होगा;

(7) सदस्य को राज्य शासनके कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;

(8) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिवस का अर्जित अवकाश (अर्जित अवकाश का नगद भुगतान नहीं किया जायेगा);

(9) सदस्य, राज्य शासन के समूह 'क' के अधिकारी को यथा लागू उपबंधाें के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

7. आकस्मिक रिक्ति.-

(1) राज्य आयोग में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में, राज्य शासन को ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करने का अधिकार होगाः परंतु यह कि जहां कोई राज्य का सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, राज्य आयोग का सदस्य है या जहॉ ऐसे सदस्यों की संख्या 1 से अधिक है वहॉ ऐसे सदस्यों में से ज्येष्ठतम व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(2) जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति होने की दशा में राज्य आयोग का अध्यक्ष किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को अतिरिक्त प्रभार दे सकेंगे जब तक कि रिक्त पद की पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। 8. वित्तीय एवं अन्य लाभों की घोषणा.- अध्यक्ष अथवा सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, अपनी आस्तियाें और अपने दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य लाभों की घोषणा करेगा।

9. सेवा की अन्य शर्ते.-

(1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्ते, जिनके सम्बन्ध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, निम्नानुसार होंगेः-

(एक) राज्य आयोग के अध्यक्ष के मामले में, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के लिये उपबंधित है;

(दो) जिला आयोग के अध्यक्ष के मामले में, प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के लिये उपबंधित है;

(तीन) राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य के मामले में तत्स्थानी प्रास्थिति के राज्य शासनके समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है;

(चार) अध्यक्ष या सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्ति के मामले में, उनका वेतन प्रावधानित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा;

(पांच) कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति के मामले मे,ं उस अध्यक्ष या सदस्य को पूर्व कार्यकाल समाप्ति के एक माह पश्चात्‌ कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी। (2) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग से कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य, यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में इन क्षमताओं में कार्य करते समय किसी प्रकार की मध्यस्थता का कार्य नहीं करेगा।

(4) यथास्थिति, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य उस तारीख से जिससे वे पद पर नहीं रह जाते हैं, दो वर्षों की अवधि तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन अथवा प्रशासन में अथवा उससे सम्बन्धित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगा जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा होः

परन्तु यह कि इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथाविनिर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

10. पद और गोपनीयता की शपथ.- अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमाें के साथ संलग्न प्ररूप-एक में दी गई पद की शपथ तथा प्ररूप-दो में दी गई गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा।

11. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्ताें की अदायगी राज्य शासनकी संचित निधि से की जाएगी।

12. जिला आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के.डी.कुंजाम, विशेष सचिव.

परिशिष्ट

प्रारूप-एक

(नियम 12 देखिए)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए

पद की शपथ का प्रारूप

मैं........................................................................(नाम), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग .................../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,................................. का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हॅू/ईश्वर के नाम की शपथ लेता हॅू, /लेती हॅू, कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता,, ज्ञान और विवेक बुद्धि से राज्य आयोग/ जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मै अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा/करूंगीं तथा किसी भय अथवा पक्षपात्‌, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा/दुंगी तथा मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूंगा/करूंगीं।

प्रारूप-दो

(नियम 12 देखिए)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारुप

मैं........................................................................(नाम), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग .................../जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,................................. का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हॅू/ईश्वर के नाम की शपथ लेता हॅू/लेती हॅू, कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये यथा अपेक्षित के सिवाय, मेरे विचाराधीन प्रस्तुत किए गये अथवा राज्य आयोग/ जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुए, किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के रूप में संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 5-11/2023/29-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के.डी.कुंजाम, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 2nd July 2024

NOTIFICATION

No. F 5-11/2023/29-2.— In exercise of the powers conferred by Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government, hereby, duly adopts the Consumer Protection (Salaries, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of State Commission and District Commission) Model Rules, 2020 makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Consumer Protection (Salaries, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of State Commission and District Commission) Rules, 2024.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "State Commission" means the Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission;

(d) "Member" means a Member of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(e) "President" means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(f) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.

(2) The words and expressions used and not define in these rules but, defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Salaries and allowances payable to the President of the District Commission.-

(1) The President of the District Commission shall be entitled to the following pay and allowances,- (i) If a serving District Judge is appointed as a President he shall be entitled to such Salary, allowances and other facilities as are laying drawn by him as the District Judge:

Provided that if the serving District Judge is appointed as a President and he retire From service during his tenure as a President, his salary shall be equal to that pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and other facilities shall be payable on net pay to be determined on the pay minus pension basis, or

(ii) If a retired District Judge is appointed as a President his salary shall be equal to last pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and other facilities shall be payable on net pay to be determined on the pay minus pension basis, or (iii) If a Practicing advocates appointed as a President of the District Commission his salary shall be equal to the Additional secretary of the state Government allowance and other facilities shall be payable on net pay.

(2) Conveyance allowance at the rate of Rs. 2000/- per month;

(3) Telephone /mobile /broadband allowance at the rate of Rs. 1000/- per month;

(4) Travelling allowance /daily allowance (TA/DA) on official tour only (not entitled for composite grant on completion of tenure) as applicable to the Group "A" officer of the State Government; (5) Medical allowance as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services (allowances to Government employees) Rule;

(6) House rent allowances (HRA) applicable to the State Government employees;

(7) Causal leave 13 days and earned leave 30 days (earned leave will not be paid in cash) in every calendar year;

(8) 3%, annual increment shall be given to President but such annual increment may be stopped if the work has not been found satisfactory or any disciplinary action has been taken;

(9) The President shall be entitled to leave travel concession as per the provisions applicable to Group 'A' officer of the State Government.

4. Salary and allowances payable to the member of the District Commission.-

(1) The Member of the District Commission shall be entitled to the following salary and allowances,- (i) If a retired officer is appointed as a Member his salary shall be equal to last pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and other facilities shall be payable on net pay to be determined on the pay minus pension basis; or

(ii) If a person who has not been Government service is appointed as a member, shall be entitled to receive the basic pay of the minimum level of the scale of a Deputy Secretary to the State Government but he shall not be entitled to facilities and allowances;

(iii) If a person is appointed on a Member part time District Consumer Commission shall be entitled to the salary/honorarium according to per day salary as per sitting.

(2) Conveyance allowance at the rate of Rs. 2000/- per month;

(3) Telephone /mobile /broadband allowance at the rate of Rs. 500/- per month;

(4) Travelling allowance /daily allowance (TA/DA) on official tour only (not entitled for composite grant on completion of tenure) as applicable to the Group "A" officer of State Government; (5) Medical allowance at the rate of Rs. 1000/- per month only, and shall not be entitle for any medical reimbursement;

(6) House rent allowances (HRA) applicable to the State Government employees;

(7) Causal leave 13 days and earned leave 30 days (earned leave will not be paid in cash) in every calendar year;

(8) 3%, annual increment shall be given to Member but such annual increment may be stopped if the work has not been found satisfactory or any disciplinary action has been taken;

(9) Member shall be entitled to leave travel concession as per the provisions applicable to Group 'A' officer of the State Government.

5. Salary and allowances payable to the President of the State Commission.-

If the President of the State commission is sitting Judge he shall receive the salary and other allowances as are admissible to the sitting Judge of the High court of the state and is the President of State commission is retired Judge his salary shall be equal to last pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and all the facilities as are admissible to a sitting Judge of the High Court of the State.

6. Salary and allowances payable to the members of the State Commission.-

(1) The member of the State Commission shall be entitled to the following salary and allowances,- (i) If a serving District Judge is appointed as a Member he shall be entitled to such Salary, allowances and other facilities as are laying drawn by him as the District Judge:

Provided that if the serving District Judge is appointed as a Member and he retire From service during his tenure as a President, his salary shall be equal to that pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and other facilities shall be payable on net pay to be determined on the pay minus pension basis, or (ii) If a retired District Judge is appointed as a Member his salary shall be equal to last pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and other facilities shall be payable on net pay to be determined on the pay minus pension basis, or (iii) If a retired Non Judicial person is appointed as a Member his salary shall be equal to last pay drawn by him at the time of retirement minus pension and allowances and other facilities shall be payable on net pay to be determined on the pay minus pension basis, or (iv) If a Non-government person appointed as a Member of the State Commission, his salary shall be equal to the Additional Secretary of the State Government allowance and other facilities shall be payable on net pay.

(2) 3%, annual increment shall be given to Member but such annual increment may be stopped if the work has not been found satisfactory or any disciplinary action has been taken.

(3) conveyance allowance at the rate of Rs. 2000/- Rupees per month;

(4) Telephone, mobile, broadband allowance at the rate of Rs. 500/- per month;

(5) Traveling Allowance/Daily Allowance as applicable to Group A officers of State Government only for official tour to the member (will not be entitled for overall grant on completion of tenure);

(6) Medical allowance at the rate of Rs. 1000/- per month only, and shall not be entitle for any medical reimbursement;

(7) House rent allowance to the member as applicable to the employees of the State Government; (8) Casual leave of 13 days and earned leave of 30 days (earned leave will not be paid in cash) in every calendar year;

(9) Members shall be entitled to leave travel concession as per the provisions applicable to Group 'A' officers of the State Government.

7. Casual Vacancy.-

(1) In case of a casual vacancy in the office of President in the State Commission, the State Government shall have the Power to appoint the senior most member to act as President.

Provided that where a retired judicial officer of the State is a member of the State Commission, or where the number of such members is more than one, the senior most of such members shall be appointed by the State Government as the President of the Commission;

(2) In case of vacancy of the President or member of the District Commission, the President of the State Commission may give additional charge to the President or member of any other District Commission until the vacant post is filled by the State Government.

8. Declaration of financial and other Interests.-

The President or a Member shall, before entering upon his office, declare his assets and his liabilities and financial and other interest.

9. Other conditions of service.-

(1) The terms and conditions of service of the President or a Member, in respect of which no expressed provision made in these rules, shall be as follows:-

(i) In case of the President of the State Commission, it shall be such as are provided to a sitting Judge of the High Court of the State;

(ii) In case of the President of the District Commission, provided it shall be such as are Principal District Judge/ District Judge;

(iii) In case of the Member of the State Commission and the District Commission, a Group 'A' officer of the State Government of a corresponding status;

(iv) In the case of re-appointment of President or Member, the salary shall be fixed at the minimum prescribed pay scale;

(v) In the case of re-appointment of a President or member before the and of the tenure that President or member shall be eligible to join after one month the completion of the prior tenure;

(2) The President or a member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not practice before the National Commission, or the State Commission or the District Commission after the expiration tenure from the services;

(3) The President or a Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the State Commission or the District Commission, as the case may be;

(4) The President or Member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on which they ceases to hold office, accept any employment in or connected with the management or administration of any such person. who has been a party to a proceedings before the State Commission or the District Commission:

Provided that nothing contained in these rules shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause 45 of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

10. Oath of office and secrecy.- Every person appointed to be the President or member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office in Form-I and the oath of secrecy in Form- II annexed to these rules.

11. The Salary, remuneration and other allowances shall be defrayed from the consolidated fund of the State Government.

12. The terms and conditions of service of the President and members of the District Commission and the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

K.D. KUNJAM, Special Secretary.

ANNEXURE

Format-I

(See rule 12)

FOR PRESIDENT AND MEMBER OF STATE COMMISSION AND DISTRICT COMMISSION FORM OF OATH OF OFFICE

I................................................. ……………………….. (Name), State Consumer Disputes Redressal Commission …………….. Appointed as Chairman/Member of ./District Consumer Disputes Redressal Commission, do hereby solemnly affirm/swear in the name of God, that to the best of my ability, knowledge and wisdom, I will faithfully perform my duties as the Chairperson/Member of the State Commission/District Commission and discharge with integrity and give judgment without any fear or favour, attachment or malice and I will defend the Constitution and the law of the land.

Format -II

(See rule 12) For President and Member of State Commission and District Commission form of oath of secrecy

I................................................. ……………………….. (Name), State Consumer Disputes Redressal Commission …………….. appointed as Chairman/Member of District Consumer Disputes Redressal Commission, do hereby, solemnly affirm/swear in the name of God, that except as may be required for the proper discharge of my duties as Chairperson/Member, I have submitted to my consideration or the State Commission/District Commission I shall not communicate or disclose, directly or indirectly, to any person or persons any matter known to me as President/Member of the.