छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 संबंधी

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 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक/3706/2021/22-1/5549. - छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 54 के खण्ड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्‌ः-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-

(1) ये नियम ''छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024'' कहलायेंगे। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994);

(ख) ''ग्राम पंचायत का क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत के अधीन समस्त ग्रामों /बसाहटों/पारों/मजरों/टोलों/मोहल्लों में निवासरत्‌ परिवारों के लिये;

(ग) "परिसंपत्तियों" से अभिप्रेत है जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित एवं जल जीवन मिशन को छोड़कर अन्य किसी भी मद/योजना से निर्मित परिसंपत्ति;

(घ) "समिति" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) की 'धारा-46 की ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों' के अंतर्गत गठित सामान्य प्रशासन समिति;

(ङ) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है ग्राम में निवासरत्‌ वह व्यक्ति/संस्था, जो अपनी पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति शासन/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा प्रदायित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के माध्यम से समुचित प्रक्रिया द्वारा कर रहा हो;

(च) "शासकीय संस्थागत कनेक्शन" से अभिप्रेत है ऐसे कनेक्शन, जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और अन्य शासकीय कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो;

(छ) "घरेलू (हाऊस होल्ड) कनेक्शन" से अभिप्रेत है पाइप लाईन प्रणाली के माध्यम से ग्राम में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए लिया गया जल कनेक्शन;

(ज) "जल का दुरूपयोग" से अभिप्रेत है पेयजल के अलावा अन्य किसी कार्यों में किया गया जल का उपयोग;

(झ) "सहभागी एजेंसी" से अभिप्रेत है महिला स्वसहायता समूह, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ एवं अन्य सहकारी समितियाँ, जो मैदानी स्तर पर कार्यरत्‌ हो;

(ञ) "ग्रामीण पेयजल व्यवस्था" से अभिप्रेत है किसी एकल ग्राम/बसाहटों/पारों/मजरों/टोलों/मोहल्लों में पाइप लाईन प्रणाली के माध्यम से पेयजल प्रदाय की प्रक्रिया;

(ट) "मरम्मत" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार एवं अनुसूची-पांच में संलग्न कार्य;

(ठ) "जल प्रभार" से अभिप्रेत है प्रत्येक घरेलू तथा शासकीय संस्थागत कनेक्शन के लिए पेयजल प्रदाय करने के लिए जल कर।

3.ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना के संचालन एवं प्रबंधन हेतु समिति का गठन-

प्रत्येक ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) की 'धारा-46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ, के अंतर्गत गठित सामान्य प्रशासन समिति ही, अपने विहित दायित्वों के साथ-साथ, जल जीवन मिशन, अन्य शासकीय योजनाओं अथवा मदों से निर्मित एवं हस्तांतरित तथा स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व से निर्मित परिसंपत्तियां एवं उनके द्वारा प्रदाय किये जा रहे ग्रामीण पेयजल व्यवस्था केे संचालन एवं संधारण का कार्य भी करेगी।

यथास्थिति, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ ग्राम सभा में विधिवत्‌ प्रस्ताव पारित कर योजना के संचालन एवं संधारण का कार्य (जिसमें सेवा शुल्क वसूली एवं ऐसे शुल्क से मानव संसाधन नियोजन, लघु मरम्मत आदि कार्य सम्मिलित है) सहभागी एजेंसी को इस नियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए अनुबंध के माध्यम से, दे सकेंगी। 4. समिति के कर्तव्य एवं दायित्व.-

(1) ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण हेतु, उद्‌ग्रहित किए जाने वाले जल प्रभार के निर्धारण का प्रस्ताव पारित कर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात्‌ उसे क्रियान्वित करना।

(2) ग्राम पंचायतों में नये कनेक्शन या पुनर्कनेक्शन हेतु आवेदनों पर विचार करना तथा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के दुरूपयोग होने पर, कार्यवाही करना।

(3) नियमित अथवा साप्ताहिक आधार पर, नल कनेक्शन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।୧୫୬୪ (୧) (4) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के प्रबंधन, संचालन एवं संधारण हेतु उचित कार्यवाही करना।

(5) जल प्रभार की समस्त प्राप्तियां संग्रहित करना (इस हेतु डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना)।

(6) दैनिक आधार पर लेखा-पुस्तिका में प्रविष्टि एवं अभिलेख संधारण हेतु ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित करना।

(7) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था संबंधी पंजियों का संधारण करना जैसे-शिकायत निवारण पंजी, भंडार पंजी, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण पंजी, निरीक्षण पंजी आदि।

5. ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन.-

(1) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन हेतु, आर.बी.आई. (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के अनुसूचित बैंक में जिनमें, यू.पी.आई. आई.डी. (यूनिफाइड पेमेंट इन्टरफेस) तथा क्यू.आर. कोड (क्वीक रिस्पॉन्स कोड) की सुविधा उपलब्ध हो, को प्राथमिकता देते हुए, ग्राम पंचायत का एक पृथक खाता खोला जाएगा, परन्तु जहाँ आर.बी.आई. का अनुसूचित बैंक नहीं है, वहां सहकारी बैंक अथवा ग्रामीण बैंक में खाता खोला जाएगा।

(2) जल प्रभार के रूप में प्राप्त की गई रकम, सुरक्षा राशि, नया कनेक्शन/पुनर्कनेक्शन शुल्क, शास्ति एवं समस्त स्त्रोतों से प्राप्त रकम, इत्यादि को इस खाते में ही जमा किया जाएगा। जल प्रभार हेतु प्रतिमाह बिलिंग का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

(3) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) की धारा-66 के 'पंचायत निधि' के अंतर्गत सभी बैंक खाते, सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किए जायेंगे।

(4) जल प्रभार के रूप में प्राप्त रकम का उपयोग आवश्यकतानुसार अनुसूची-चार में उल्लिखित कार्याें हेतु समस्त सुसंगत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(5) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु प्राप्त रकमों तथा उपगत व्यय से संबंधित अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी।

(6) अनुसूची-पांच हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वार्षिक बजट में प्रावधान रखा जाएगा।

(7) अनुसूची-चार हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वार्षिक बजट में प्रावधान रखा जाएगा।୧୫୬୪ (୨) 6. ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु मरम्मत एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया.-

(1) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियाें के हस्तांतरण की प्रक्रिया की जाएगी।

(2) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से जुड़ी परिसम्पत्तियों का ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत, संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा, एजेंसी के उप-अभियंता से अनिम्न अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच सह अध्यक्ष, (सामान्य प्रशासन समिति) एवं सचिव के मध्य निर्धारित प्रारूप (अनुसूची-छः में वर्णित) में संयुक्त हस्ताक्षर उपरांत, हस्तांतरण किया जायेगा।

(3) ग्रामीण पेयजल से जुड़ी परिसंपत्तियों का निर्माण पूर्ण होने की सूचना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। तदुपरांत अनुबंध की शर्ताें के अनुरूप निर्धारित समयावधि में ट्रायल-रन एवं निर्धारित समय तक अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य निर्माण, एजेंसी द्वारा किया जा कर हस्तांतरण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की जाएगी।

(4) अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत, अनुसूची-चार एवं अनुसूची-पांच में उल्लिखित कार्य दायित्व अनुसार मरम्मत कार्य किये जाने का दायित्व संंबंधित विभाग/पंचायत का होगा।

7. पेयजल गुणवत्ता निर्धारण.ः-

(1) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण एवं इनसे संबंधित प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन कार्यशालाएं, आवश्यक उपकरण, सामग्रियां, उनकी कैलिबरेशन, का प्रबंध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण कार्य में ग्राम पंचायत सहयोग करेगी।

(2) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण संबंधी समस्त अभिलेखों का दस्तावेजीकरण अनिवार्य होगा। पेयजल गुणवत्ता पंजी के संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी।

8. जल प्रभार का निर्धारण.-

(1) जल प्रभार का निर्धारण सामान्य प्रशासन समिति, ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात्‌ कर सकेगी। जल प्रभार का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन एवं 3 वर्ष पश्चात्‌ कम से कम 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान करेंगे। समिति इस प्रकार जल प्रभार का दर तय करेेंगे, जिससे सामान्य ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस के व्यय वसूल हो जाये।

(2) ग्राम पंचायत, घरेलू कनेक्शन एवं शासकीय संस्थागत कनेक्शन के लिए पृथक-पृथक दर निर्धारित कर सकेगी। जल प्रभार, अनुसूची-एक के अनुसार होगा।୧୫୬୪ (୩) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था लागू होने वाली प्रथम पूर्ण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ समिति, ''छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993'' की धारा-77 के अन्य करों सहपठित ''छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 1996'' के अध्यधीन रहते हुए, पूर्व वित्तीय वर्ष में उपगत किये गये व्यय के आधार पर, विहित रीति का पालन करते हुए जल प्रभार में परिवर्तन कर सकेगी।

(3) नये घरेलू एवं संस्थागत कनेक्शन के लिए सुरक्षा राशि समिति द्वारा अनुसूची-दो के अनुसार विनिश्चित की जाएगी। किसी दशा में यदि, उपभोक्ता नल कनेक्शन का विच्छेदन चाहता है, तो जल प्रभार का बकाया, टूट और फूट, क्षतिपूर्ति आदि (यदि कोई हो), समायोजन के पश्चात्‌ ही सुरक्षा राशि वापसी योग्य होगी, जिसका दस्तावेजी प्रमाण रखना अनिवार्य होगा।

9. जुर्माना एवं शास्तियां.-

(1) उपभोक्ता द्वारा जल के दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में, शास्ति अधिरोपित करने तथा नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही करने का अधिकार समिति को होगा।

(2) जिस दिन से समिति के संज्ञान में यह बात आती है कि, किसी उपभोक्ता द्वारा बूस्टर पम्प (अन्य किसी भी नाम से जाना जाये) लगाकर या अन्य किसी अनुचित साधनों से, पेयजल हेतु आरक्षित जल का उपयोग किया जाता है, या पेयजल हेतु जल का दुरूपयोग किया जाता है तो उस दिन से, समिति प्रथमतः दैनिक दर प्रभार का 10 गुना प्रतिदिन की दर से, जुर्माना अधिरोपित कर, बूस्टर पम्प या अन्य अनुचित साधन हटाने हेतु नोटिस जारी करेगी। नोटिस के 48 घण्टे के अवसान उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा बूस्टर पम्प या अन्य अनुचित साधन नहीं हटाया जाता है, तो समिति, जुर्माने के अतिरिक्त, नल कनेक्शन विच्छेदन एवं अनुचित साधनों की जब्ती की कार्यवाही कर सकेगी।

(3) यदि कोई उपभोक्ता, लगातार तीन बार जल प्रभार भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि के बाद भी भुगतान करने में असफल होता है, तो नोटिस जारी कर तथा 7 दिवस का समय दिया जाएगा। यदि नोटिस की अवधि के अवसान होने के उपरांत भी यदि भुगतान नहीं हो, तो समिति नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही कर सकेगी।

(4) यदि कोई उपभोक्ता, शास्ति स्वरूप नल कनेक्शन विच्छेदन के पश्चात्‌ भी पुनः नल कनेक्शन की मांग करता है, तो पुनर्कनेक्शन हेतु एक माह के प्रचलित मासिक प्रभार की दुगनी राशि एवं पूर्व में बकाया जल प्रभार, टूट और फूट, क्षतिपूर्ति आदि (यदि कोई हो) की रकम जमा करने के उपरांत ही, समिति के अनुमोदन पश्चात्‌ नल कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा।୧୫୬୪ (୪) 10. शिकायत निवारण प्रणाली.-

(1) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में किसी भी दशा में शिकायत होने पर उपभोक्ता/शिकायतकर्ता सीधे ग्राम पंचायत कार्यालय मे लिखित में शिकायत कर सकता है।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, परिशिष्ट अनुसूची-तीन अनुसार निराकरण किया जायेगा।

तथापि, ऐसी किसी भी आकस्मिक स्थिति में, जिसमें एकाधिक परिवार अथवा समूह हेतु पेयजल आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो, समिति द्वारा सूचना प्राप्त होने उपरांत तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

(3) अनुसूची-तीन में निर्धारित समय-सीमा में समस्या निवारण नही करने की स्थिति में, उपभोक्ता/शिकायतकर्ता, संबंधित जनपद पंचायत में लिखित आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्ति उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करते हुए, उपभोक्ता/शिकायतकर्ता को सूचित करेंगे।

11. समन्वय प्रणाली.-

(1) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में आवश्यक समन्वय हेतु जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की सामान्य सभा/संचार एवं संकर्म समिति में समीक्षा की जाएगी। (2) संचालक, पंचायत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। घरेलू पेयजल आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या अपील का समाधान आवश्यक समन्वय से करेंगे।

(3) राज्य स्तर पर, भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' गठित की जायेगी, जो प्रत्येक तिमाही मे योजना के संचालन की समीक्षा करेगी।୧୫୬୪ (୫)

अनुसूची-एक

[नियम 8(2) देखिए]

अनुसूची-दो

[नियम 8(3) देखिए]

अनुसूची-तीन

[नियम 10(3) देखिए]

अनुसूची-चार

[नियम 6 (4) देखिए]

ग्राम पंचायत के दायित्वों/कर्तव्यों से संबंधित कार्य

1. ग्राम मेें पेयजल के लिए नलकूप या सम्पवेल स्त्रोत में लगाये गये सबमर्सिबल मोटर पंप में लगाये गये मोटर पंप की रिपेयरिंग अथवा खराब होने पर बदलने का कार्य। 2. पंप हाउस में लगाये गये कंट्रोल पैनल, वायरिंग, विद्युत कनेक्शन की मरम्मत का कार्य। 3. मुख्यतः ग्राम के अंदर बिछाई गई, सभी पाईपलाईन की मरम्मत का कार्य एवं नवीन पाईप लाईन का विस्तार, पाईप लाईनों में लगाये गये वाल्व, वाल्व चेम्बर, घरेलू नल कनेक्शन के नल, चबूतरा एवं स्टैण्ड पोस्ट की मरम्मत का कार्य।

4. विद्युत देयकों (नलकूपों के मोटर पंपों, सम्पवेल के मोटर पंपों एवं क्लोरिनेशन प्लांट, फ्लोराईड रिमूवल प्लांट, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट, आर.ओ. प्लांट) का नियमित भुगतान करना। जिसके लिए प्रथमतः जल प्रभार एवं शास्तियों से प्राप्त आय का उपयोग किया जायेगा। पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने की दशा में, केन्द्रीय वित्त आयोग एवं मूलभूत कार्यों हेतु प्राप्त राशि का उपयोग किया जा सकेगा। क्लोरिनेशन प्लांट के संचालन हेतु निरन्तर विद्युत उपलब्ध करवाना।

5. आवश्यकतानुसार, नल जल मितान/ऑपरेटर के पारिश्रमिक का भुगतान जल प्रभार/ग्राम पंचायत की स्वयं की आय/केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा आवंटित प्रशासकीय राशि (एडमिन फण्ड) से प्राप्त रकम के माध्यम से किया जाएगा।

6. क्लोरिनेशन के लिये क्लोरिनेटर रूम में लगाये गये क्लोरिनेशन प्लांट के लिये न्यूनतम एक माह के लिये नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7. उपलब्ध करवाये गये घरेलू नल कनेक्शन के अंतिम छोर तक रेसिड्‌यूवल क्लोरिन की उपलब्धता, क्लोरोस्कोप का उपयोग करते हुये, प्रति सप्ताह सुनिश्चित करते हुये रजिस्टर में पंजीबद्ध करना एवं ग्राम सभा में अवलोकन करवाना।

8. ग्राम में, जल जनित बीमारियों के फैलने की स्थिति में, रोक-थाम हेतु स्वास्थ्य विभाग को तत्परता से सूचित करना।

9. ग्राम पंचायत के अधीन क्रियान्वित समस्त पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को पेयजल की उपलब्धता से संबंधित जानकारी को ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करवाना।୧୫୬୪ (୭)

अनुसूची-पांच

[नियम 6 (4) देखिए]

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दायित्वों/कर्तव्यों से संबंधित कार्य

1. ग्राम के पेयजल के नलकूप स्त्रोत के रख-रखाव, नवीन स्त्रोत के निर्माण का कार्य। 2. योजना के अंतर्गत निर्मित उच्चस्तरीय जलागार के रख-रखाव, लिकेज रिपेयरिंग, साफ-सफाई से संबंधित समस्त कार्य।

3. क्लोरिनेशन सिस्टम के इलेक्ट्रोड को समय-समय पर बदलने का कार्य एवं क्लोरिनेशन प्लांट का संचालन-संधारण।

4. सोलर पंप के रख-रखाव एवं नियमित/वार्षिक संचालन-संधारण की व्यवस्था।

5. समूह जल प्रदाय योजनाओं के हेड वक्र्स के संचालन-संधारण का कार्य।

6. जल गुणवत्ता से संबंधित फिल्ड टेस्ट कीट/एच2एस वायल/क्लोरोस्कोप/कैमिकल्स की व्यवस्था।

7. ग्राम पंचायत के अधीन समस्त पेयजल स्त्रोतों का वर्षा ऋतु के पूर्व क्लोरिनेशन करने का कार्य।

8. ग्राम पंचायत के अधीन समस्त पेयजल स्त्रोतों का वर्ष में न्यूनतम एक बार केमिकल टेस्ट एवं दो बार बैक्टेरियल टेस्ट, जिसमें से एक टेस्ट वर्षा ऋतु के पूर्व अनिवार्य रूप से करने का कार्य।

9. पेयजल स्त्रोतों में, ई-कॉली की उपलब्धता होने की दशा में, तत्काल उपचार कार्यवाही के अंतर्गत क्लोरिनेशन का कार्य करते हुये एवं प्रति माह पेयजल स्त्रोत का नियमित जल परीक्षण तब तक करना, जब तक ई-कॉली की उपलब्धता शून्य न हो जाए। 10. ग्राम पंचायतों के अधीन क्षेत्रों में, विभाग द्वारा लगाये गये विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता प्रभावित कार्यों हेतु स्थापित फ्लोराईड रिमूवल प्लांट, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट, आर.ओ. प्लांट के संधारण एवं संचालन की व्यवस्था।୧୫୬୪ (୮)

अनुसूची-छः

[नियम 6 (2) देखिए]

(c) "Assets" means assets constructed under Jal Jeevan Mission and assets constructed from any other item/scheme other than Jal Jeevan Mission;

(d) "Committee" means the General Administration Committee constituted Standing Committees of under Section-46 of 'Gram Panchayat' of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(e) "Consumer" means the person/institution residing in the village, fulfilling his drinking water requirements through the rural drinking water system provided by the Government/Rural Local Body through the appropriate process;

(f) "Government Institutional Connection" means connections taken for Government Educational Institutions, Government Hospitals, Anganwadi Centres and other Government offices, buildings and organizations;

(g) "Household connection" means the water connection taken for the purpose of fulfilling domestic requirements under the rural drinking water system in the village through pipe line system;

(h) "Misuse of water" means the use of water for any work other than drinking water;

(i) "Participating agency" means women Self-help groups, primary agricultural cooperative societies and other cooperative societies working at the field level.

(j) "Rural drinking water system" means the process of supply of drinking water through pipe line system in any single villages/settlements/para /mazras/tolas/mohalla;

(k) "Repair" means the works included in Schedule-IV and Schedule-V;

(l) "Water Charges" means water tax for supply of drinking water for each domestic and Government Institutional connection;

3. Formation of Committee for Managing and Regulating the Rural Water Supply Scheme.- The general administration committee constituted in each Gram Panchayat under 'Section-46. Standing Committees of Gram Panchayat' of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), along with its prescribed responsibilities, will also operate and maintain the assets constructed and transferred from Jal Jeevan Mission, other government schemes or items and the assets constructed from the own revenue of the local bodies and the rural drinking water system being supplied by them.

As the case may be, the standing committees of the Gram Panchayat may, by passing a resolution in the Gram Sabha, give the work of operation and maintenance of the scheme (which includes service charge collection and human resource planning, minor repairs etc. from such charge) to the participating agency through a contract, subject to the provisions of this rule.

4. Duties and Responsibilities of the Committee.-୧୫୬୪ (୧୨) (1) Pass a proposal for determination of water charges to be levied for operation and maintenance of rural drinking water system established in the Gram Panchayats and implement it after approval of the Gram Sabha.

(2) To consider applications for new connection or reconnection in Gram Panchayats and to take action in case of misuse of rural drinking water system.

(3) To inspect tap connections on regular or weekly basis and issue necessary guidelines.

(4) To take appropriate actions for management, operation and maintenance of rural drinking water system.

(5) To collect all receipts of water charges (To encourage digital medium for this).

(6) To instruct the Gram Panchayat Secretary for making entries in the account book and record maintenance on daily basis.

(7) To maintain registers related to rural drinking water system such as complaint redressal register, stock register, drinking water quality test register, inspection register etc.

5. Financial Management for the Operation of the Rural Water System.-

(1) For operation of rural drinking water system, a separate account of Gram Panchayat shall be opened in RBI (Reserve Bank of India) scheduled bank where preferably UPI ID (Unified Payments Interface) and QR Code (Quick Response Code) code facility is available:

Where there is no scheduled bank, an account shall be opened in a cooperative bank or a rural bank.

(2) The amount received as water charges, security amount, new connection/reconnection charges, penalty and amount received from all sources, etc. will be deposited in this account only. Provision for monthly billing for water charges will be included.

(3) Under Section 66 of 'Panchayat Fund' of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) all bank accounts will be operated with the joint signature of the Sarpanch and the Secretary.

(4) The amount received as water charges will be used for all relevant purposes for the works mentioned in Schedule-IV as per the need.

(5) The Gram Panchayat Secretary will be responsible for maintaining records related to the amounts received and the expenditure incurred for rural drinking water system.

(6) Provision will be made in the annual budget of the Public Health Engineering Department for Schedule- V.

(7) Provision will be made in the annual budget of the Panchayat and Rural Development Department for Schedule-IV.

6. Procedures for Infrastructure and Asset Management in the Rural Water System.-୧୫୬୪ (୧୪) (1) The process of transfer of assets constructed under rural drinking water system will be done.

(2) After the approval of the Gram Sabha, the assets related to rural drinking water system will be transferred by the concerned construction agency after joint signature in the prescribed format (mentioned in Schedule-VI) between an officer not below the rank of Sub-Engineer and Sarpanch cum Chairman of Gram Panchayat, (General Administration Committee) and Secretary.

(3) The information of completion of construction of assets related to rural drinking water will be given to the Gram Panchayats by the Public Health Engineering Department. Thereafter, the trial-run shall be done within the prescribed time period and maintenance and repair work will be done by the construction agency as per the terms of the contract and the transfer process will be completed as per the rules.

(4) After the contract period ends, there will be a responsibility of concerned department/panchayats carry out repair work as per the work responsibilities mentioned in Schedule-IV and Schedule-V.

7. Drinking water quality assessment.-

(1) Drinking water quality testing and related training, skill upgradation workshops, necessary equipment, materials, their calibration, shall be managed by the Public Health Engineering Department. Gram Panchayat shall cooperate in the sample collection work for drinking water quality testing.

(2) Documentation of all records related to drinking water quality testing will be mandatory. The Gram Panchayat Secretary shall be responsible for maintaining the drinking water quality register.

8. Fixation of Water Charges.-

(1) The General Administration Committee can fix the water charge after the approval of the Gram Sabha. The water charge shall be reviewed every year and a provision of at least 25 percent increase shall be made after 3 years.

The Committee shall fix the rate of water charge in such a way that the expenses of general operation and maintenance are recovered.

(2) Water charges shall be fixed by Gram Panchayat separately for domestic connections and government institutional connections. Water charges shall be as per Schedule-I.

After the end of the first full financial year in which the rural drinking water system is implemented, the Committee, subject to Section 77 of the Other Taxes of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 read with Chhattisgarh Gram Panchayat Optional Tax and Fees (Terms and Exceptions) Rules, 1996 can change the water charge on the basis of expenditure incurred in the previous financial year, following the prescribed manner.

(3) The security amount for new domestic and institutional connections will be decided by the Committee as per Schedule-II. In any case, if the consumer wants disconnection of tap connection, the security amount will be refundable only after adjusting the outstanding water୧୫୬୪ (୧୬) charges, wear and tear, compensation etc. (if any), for which documentary proof will be mandatory.

9. Fines and Penalties.-

(1) In case of misuse of water by the consumer, the Committee shall have the right to impose penalty and take action to disconnect the tap connection.

(2) From the day it comes to the knowledge of the Committee that a consumer is using water reserved for drinking water by installing booster pump (known by any other name) or by any other improper means, or misuses water for drinking water, then from that day, the committee will first impose a penalty at the rate of 10 times the daily rate charge per day and issue a notice to remove the booster pump or other improper means. If the consumer does not remove the booster pump or other improper means even after the expiry of 48 hours of the notice, then the committee, in addition to the penalty, can take action to disconnect the tap connection and confiscate the improper means.

(3) If a consumer fails to pay the water charges for three consecutive times even after the stipulated time period, then a notice will be issued and 7 days time will be given.

If payment is not made even after the expiry of the notice period, the Committee may take action to disconnect the tap connection.

(4) If a consumer demands tap connection again even after the disconnection of tap connection as a penalty, then tap connection may be provided after depositing double the prevailing monthly charge of one month for୧୫୬୪ (୧୭) reconnection and the amount of earlier outstanding water charges, wear and tear, compensation etc. (if any), only after the approval of the committee.

10. Grievance Redressal System.-

(1) In case of any complaint in rural drinking water system, the consumer/complainant can directly make a complaint in writing to the Gram Panchayat office.

(2) On receipt of the complaint, it shall be resolved as per Appendix Schedule-III.

However, in any such emergency situation, in which there is a disruption in the supply of drinking water for more than one family or group, immediate action will be taken by the committee after receiving the information.

(3) In case the problem is not resolved within the time limit prescribed in Schedule-III, the consumer/complainant can apply in writing to the concerned Janpad Panchayat.

After receiving the application, the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, will take appropriate action as soon as possible and inform the consumer /complainant.

11. Coordination System.-

(1) For necessary coordination in rural drinking water system, a review shall be done in the General Assembly/Communication and Works Committee of the District Panchayat and Janpad Panchayat.

(2) The Director, Panchayat shall establish necessary coordination with the Public Health Engineering Department regarding rural drinking water system. Any type of complaint or appeal regarding domestic drinking water supply shall be resolved with necessary coordination.

(3) At the State level, a 'State Level Coordination Committee' shall be constituted under the Chairmanship of the Secretary-in-Charge, Panchayat and Rural Development Department, which shall review the operation of the scheme every quarter.

SCHEDULE-I

[See rule 8(2)]

SCHEDULE-II

[See rule 8(3)]

୧୫୬୪ (୨୦)

SCHEDULE-III

[See rule 10 (3)]

SCHEDULE-IV

[See rule 6(4)]

Work related to responsibilities/duties of the Gram Panchayat

1. Repairing or replacing submersible motor pumps installed in tube wells or sump wells for drinking water in the village or if it is damaged.

2. Repairing control panel, wiring and electrical connections installed in the pump house.

୧୫୬୪ (୨୨) 3. Repairing all pipelines laid mainly inside the village and extension of new pipelines, valves installed in pipe lines, valve chambers, taps for domestic tap connections, platforms and stand posts.

4. Regular payment of electricity bills (for motor pumps of tube wells, motor pumps of sump wells and chlorination plants, fluoride removal plants, arsenic removal plants, RO plants). For which, initially, the income received from water charges and penalties will be used. In case sufficient funds are not available, the funds received from Central Finance Commission and for basic works can be used. Providing continuous electricity for the operation of the chlorination plant.

5. As per requirement, the remuneration of the Nal Jal Mitan/Operator will be paid through water charges/Gram Panchayat's own income/the amount received from the administrative amount (Admin Fund) allocated by the Central Finance Commission.

6. Ensuring the availability of salt for at least one month for the chlorination plant installed in the chlorinator room for chlorination.

7. Ensuring the availability of residual chlorine up to the end of the provided domestic tap connection using a chloroscope, registering it in the register every week and making the Gram Sabha observe it.

8. In case of the spread of water-borne diseases in the village, promptly inform the Health Department for prevention.

9. Mandatory presentation of information related to the availability of drinking water to rural families through the operation and maintenance of all drinking water schemes implemented under the Gram Panchayat in the Gram Sabha.

୧୫୬୪ (୨୪) SCHEDULE-V

[See rule 6(4)]

Work related to responsibilities/duties of Public Health

Engineering Department

1. Maintenance of the village's drinking water tube well source, construction of new source.

2. All work related to maintenance, leakage repair, cleaning of high level water reservoir constructed under the scheme.

3. Time to time replacement of electrodes of chlorination system and operation-maintenance of chlorination plant.

4. Arrangement for maintenance of solar pump and regular/annual operation-maintenance.

5. Operation-maintenance of head works of group water supply schemes.

6. Arrangement of field test kit/H2S vials/chloroscope /chemicals related to water quality.

7. Chlorination of all drinking water sources under the Gram Panchayat before rainy season.

8. All drinking water sources under the Gram Panchayat should be chemically tested at least once a year and bacterially tested twice, out of which one test should be done before rainy season.

9. In case of availability of E-coli in drinking water sources, chlorination should be done as an immediate୧୫୬୪ (୨୫) treatment measure and regular water testing of the drinking water source should be done every month till the availability of E-coli becomes zero.

10. Arrangement for maintenance and operation of fluoride removal plant, arsenic removal plant, RO plant installed by the department in areas under Gram Panchayats for various types of quality affected works.

୧୫୬୪ (୨୬) SCHEDULE-VI

[See rule 6(2)]