जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार के परिनियम एवं अध्यादेश संबंधी

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 उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/9518/2026/38-2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 10792/ज.दे.वि.वि./प्र.परि./प्र.अ./2026/23475 दिनांक 5-2-2026 द्वारा जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 28 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26(5) एवं धारा 28(4) के तहत्‌ किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार मिश्रा, उप-सचिव.

XIV. "योजना और पाठ्यचर्या" से अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम(ओं) की प्र—ति, अवधि, शिक्षणशास्त्र, पाठ्यक्रम, पात्रता और अन्य संबंधित विवरण (चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) सम्मिलित हैं;

XV. "मुहर" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर;

XVI. "विषय" से अभिप्रेत शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि की मूल इकाई(एँ), चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जैसा कि योजना और पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है;

XVII. "कुलाध्यक्ष" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल;

XVIII. "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार;

नीचे सूचीबद्ध विषयों पर परिनियम, संलग्न अनुसूची में दिए गए अनुसार होंगेः

विषय-सूची

परिनियम - 01

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(अधिनियम की धारा 3 देखें)

A. विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 3 में निहित उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय का यह भी प्रयास रहेगा कि -

B. अच्छे, विचारशील, सर्वांगीण और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास किया जाये।

C. उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जाये जो ज्ञान सृजन और नवाचार का आधार बनता है जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान होता हो और व्यक्तिगत रोजगार हेतु अवसर पैदा करता हो।

D. छात्रों में उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमताएं पैदा किया जाये और उन्हें नई दुनिया की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जाये।

E. अनुसंधान एवं विकास हेतु उत्कृष्टता का केन्द्र बनाया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए ज्ञान और उसके उपयोगो को साझा करना।

F. उद्योग और सार्वजनिक संगठनों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

G. ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुत करना है जो शैक्षणिक कठोरता को व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण के साथ मिश्रित करते हों, जो छात्रों को उन दक्षताओं से लैस करेगा जो कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर उद्योग की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

H. एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो अध्ययन के हर क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दे। I. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को पाठ्यक्रम में एकी—त करना, और अंतर-सांस्—तिक सीखने के अनुभवों को साझा करना।

J. कई मोर्चों पर प्रगति करने में सक्षम रोजगार योग्य स्नातकों को तैयार करना।

K. विश्व स्तरीय सुविधाएं और कार्यक्रम प्रदान करना जो न केवल शिक्षा केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को ऊंचा करेगा बल्कि क्षेत्रीय कौशल अंतराल को भी कम करते हुए अवसर पैदा करेगा। परिनियम - 02

विश्वविद्यालय की मुहर और प्रतीक

1. विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर होगी, और मुहर का डिजाइन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि सी.जी.पी.यू.आर.सी. की स्वी—ति प्राप्त करने के बाद समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों या संशोधनों के अधीन होगा।

2. विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले उद्देश्यों के लिए ध्वज, राष्ट्रगान, समूह गान, स्थलचिह्न, शुभंकर, वाहन ध्वज, और अन्य प्रतीक चिह्न या ग्राफिक अभिव्यक्तियाँ, मोनोग्राम और हस्ताक्षर धुन का निर्माण और उपयोग करेगा। ये प्रतीक और अन्य विशिष्ट वस्तुएँ देश के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। परिनियम - 03

कुलाध्यक्ष

(अधिनियम की धारा 15 देखें,)

1. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

2. कुलाध्यक्ष, उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

3. मानद उपाधि और शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करने से संबंधित सभी प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए कुलाध्यक्ष के समक्ष रखे जाएंगे।

4. कुलाध्यक्ष की शक्तियाँ वे होंगी जो अधिनियम, समय-समय पर संशोधित, में विहित की जाएँगी। परिनियम - 04

कुलाधिपति

(अधिनियम की धारा 16 देखें)

1. प्रायोजक निकाय, साधारण बहुमत से, कुलाधिपति के नाम को अंतिम रूप देगा। अंतिम रूप में दिया गया नाम, उनके जीवनवृत्त सहित, अनुमोदन के लिए कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा। अनुमोदन के उपरान्त, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा की जाएगी।

2. कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तीन वर्षों के लिए की जाएगी।

3. कुलाधिपति तीन वर्षों तक पद धारण करेगा और संविधि के खंड (1) के अंतर्गत ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि कुलाधिपति, कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे पुनर्नियुक्त नहीं कर दिया जाता या उसका उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

4. कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित मानदेय, व्यय और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे। कुलाधिपति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

5. कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे।

6. कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हों, तो उपाधियाँ, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

7. कुलाधिपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगीः

I. कोई भी जानकारी या अभिलेख मँगवाना।

II. कुलपति को हटाने कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट करना, यदि कुलाधिपति को शिकायतों के आधार पर यह विश्वास हो कि कुलपति ने विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय अनियमितता की है।

III. कुलाधिपति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम, नियम, परिनियम, अध्यादेश और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है।

IV. कुलाधिपति, शासी निकाय के परामर्श स,े कुलपति या किसी नामित व्यक्ति को कुलाधिपति की कोई भी शक्तियाँ सौंप सकते हैं।

V. कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेंगे।

VI. कुलाधिपति को आपात स्थिति में शासी निकाय की ओर से निर्णय लेने की विशेष शक्ति होगी, लेकिन उन्हें शासी निकाय की तत्काल अगली बैठक में ऐसी कार्रवाई का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

8. कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे। त्यागपत्र स्वीकार होने की तिथि से कुलाधिपति पद पर नहीं रहेंगे। परिनियम - 05

कुलपति

(अधिनियम की धारा 17 देखें)

1. कुलपति की नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

2. कुलपति, इस परिनियम की उपधारा 6 में निहित प्रावधानों के अधीन, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। वे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे। वेतन और भत्ते प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँगे। कुलपति की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष होगी। वह 70 वर्ष तक या अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

परंतु, कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी नए कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे। तथापि, किसी भी स्थिति में, यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी। परंतु, कार्यकाल की समाप्ति पर, कुलपति एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, कुलपति की बीमारी, लंबी अनुपस्थिति, त्यागपत्र या मृत्यु जैसी आपात स्थिति में, कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को कुलपति के कर्तव्य सौंपा जायेगा। तथापि, अंतरिम व्यवस्था की यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

3. यदि कुलपति की राय में, किसी ऐसे मामले पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है जिसके लिए अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो वह आवश्यक समझे जाने पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और तत्पश्चात यथाशीघ्र, अपनी कार्रवाई की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जो सामान्यतः उस मामले से निपटता हो।

परंतु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में, कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा। परन्तु यह और कि जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, वहाँ ऐसा व्यक्ति, ऐसी कार्रवाई की सूचना उसे मिलने की तारीख से तीन मास के भीतर, शासी निकाय को अपील करने का हकदार होगा। शासी निकाय का निर्णय संबंधित व्यक्ति को अपील की तारीख से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा।

4. यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या इसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नहीं है या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने निर्णय को संशोधित करने का अनुरोध करेगा। यदि प्राधिकारी ऐसे निर्णय को पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधित करने से इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा, जिसे शासी निकाय को अनुमोदन के लिए सूचित किया जाएगा। 5. यदि किसी भी समय, किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि कुलपति-

I. अधिनियम या परिनियमों के अधीन उस पर लगाए गए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है, या;

II. विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है, या; III. विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ है;

कुलाध्यक्ष, इस तथ्य के बावजूद कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारण बताए गए हों, कुलपति को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपना पद त्यागने के लिए बाध्य करेगा।

6. संविधि की उपधारा 5 के अंतर्गत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों का विवरण, जिन पर ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित है, कुलपति को संप्रेषित न कर दिया जाए और उन्हें प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया जाए। 7. संविधि की उपधारा 5 के अंतर्गत आदेश में निर्दिष्ट तिथि से, कुलपति को पद त्याग दिया हुआ माना जाएगा और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।

8. कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा।

9. कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

10. कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

11. कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी। 12. कुलपति को अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, जिन समितियों को वह उपयुक्त समझे, गठित करने का अधिकार होगा।

13. समितियों की सभी बैठकों का एजेंडा कुलपति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके वे पदेन अध्यक्ष होंगे।

14. कुलपति को विश्वविद्यालय के हित में अपने द्वारा गठित किसी भी परिषद, बोर्ड या समिति से किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार होगा।

15. कुलपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित एक हस्तलिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र देंगे, तथा उसकी एक प्रति कुलाधिपति को भी प्रेषित करेंगे। कुलपति, त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तिथि से अपने पद पर नहीं रहेंगे। परिनियम - 06

कुलसचिव

(अधिनियम की धारा 18 देखें)

1. कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर, संविधि द्वारा निर्धारित अनुसार की जाएगी। कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा 4 वर्षों के लिए की जाएगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। वेतन और भत्ते प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँगे। कुलसचिव की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी। कुलसचिव पद के लिए योग्यता यूजीसी मानदंडों के अनुसार होगी।

2. कुलसचिव को बाद में कितने भी कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, ऐसी नियुक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चयन समिति इस प्रकार होगीः I. कुलपति समिति के अध्यक्ष होंगे।

II. कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति,

III. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो विशेषज्ञ,

IV. सी.जी.पी.यू.आर.सी. द्वारा नामित एक सदस्य, जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो। 3. सभी अनुबंधों पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे और सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रमाणित किया जाएगा।

4. कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद का सदस्य सचिव होगा, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

5. कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो संविधि और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

6. यदि किसी भी समय किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, तथा आवश्यक समझी जाने वाली जांच के पश्चात, स्थिति ऐसी हो कि कुलसचिव का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो, तो कुलपति, कुलाधिपति से लिखित में कारण बताते हुए, कुलसचिव को हटाने का अनुरोध कर सकेंगे।

7. परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व, कुलसचिव को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

8. कुलसचिव के कर्तव्य और शक्तियाँ निम्नलिखित होंगीः

I. अभिलेखों, सामान्य संपत्ति और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य परिसंपत्तियों का रखरखाव, जिनका निर्धारण शासी निकाय समय-समय पर करे।

II. शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और किसी अन्य निकाय या समिति, जिसका वह सदस्य सचिव हो, के साथ आधिकारिक पत्राचार करना। III. विश्वविद्यालय समितियों, अन्य निकायों और प्राधिकारियों की बैठकों की तिथि, स्थान और कार्यसूची की सूचनाएँ जारी करना और ऐसी बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करना। वह शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

IV. शासी निकाय, शैक्षणिक परिषद, प्रबंधन बोर्ड और कुलाधिपति एवं कुलपति के निर्देशानुसार गठित अन्य निकायों की बैठकों के कार्यसूची की प्रतियाँ उपलब्ध कराना। वह बैठकों के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करने और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों को भेजने के लिए भी उत्तरदायी है।

V. कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति या कुलपति की इच्छानुसार सभी कागजात, दस्तावेज और सूचनाएँ उपलब्ध कराना।

VI. विश्वविद्यालय के विभागों/कार्यालयों और इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना। उसे अपने अधीन कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का भी अधिकार होगा।

VII. अंकतालिका, प्रवासन प्रमाणपत्र और अन्य प्रासंगिक महत्वपूर्ण दस्तावेज अपनी मुहर और हस्ताक्षर से जारी करना। वह जारी करने से पहले उपाधि प्रमाणपत्र के पीछे अपने कार्यालय की मुहर के साथ अपने हस्ताक्षर भी दर्ज करेगा।

9. कुलसचिव कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित तीन महीने का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने की तिथि से वह पद पर नहीं रहेगा। परिनियम - 07

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (सी.एफ.ए.ओ.)

(अधिनियम की धारा 19 देखें)

1. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (सी.एफ.ए.ओ.) की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा संविधि द्वारा निर्धारित अनुसार की जाएगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। वेतन और भत्ते प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँगे।

2. सी.एफ.ए.ओ. की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। उनकी नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होगी और उन्हें 62 वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन, किसी भी अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। सी.एफ.ए.ओ. के पद के लिए निर्धारित योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः i. कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, ii. कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, iii. वित्त क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जिन्हें शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा, iv. सी.जी.पी.यू.आर.सी. द्वारा नामित एक सदस्य, v. कुलसचिव, सदस्य सचिव,

3. सी.एफ.ए.ओ. ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो संविधि द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

4. सी.एफ.ए.ओ. के कर्तव्य निम्नलिखित होंगेः

i. यह सुनिश्चित करना कि शासी निकाय द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए निर्धारित बजटीय सीमा का उल्लंघन न हो, और यह कि समस्त धनराशि उसी उद्देश्य के लिए व्यय की जाए जिसके लिए उसे आवंटित किया गया है। ii. नकदी और बैंक शेष की स्थिति की निगरानी करना। iii. विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजन के उपाय सुझाना। iv. विश्वविद्यालय के विकास के लिए विभिन्न स्रोतों से अनुदान की निगरानी और प्रोत्साहन करना।

5. सी.एफ.ए.ओ. विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या संस्थान से ऐसी कोई भी वित्तीय जानकारी मांग सकता है जिसे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

6. सी.एफ.ए.ओ. की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगीः

i. विश्वविद्यालय के कोषों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और कुलपति को विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियों पर सलाह देना।

ii. कुलपति और कुलसचिव के परामर्श से, विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट तैयार करना, जिसे अंतिम अनुमोदन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा हेतु वित्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। iii. शासी निकाय द्वारा अनुमोदित प्रत्येक बजट मद के अंतर्गत स्वी—त भुगतान करना। iv. विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखाओं को, सांविधिक लेखा परीक्षक के साथ मिलकर, अंतिम अनुमोदन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा हेतु वित्त समिति को प्रस्तुत करना।

v. अंतिम अनुमोदन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा हेतु लेखा परीक्षकों (आंतरिक और वैधानिक दोनों) की नियुक्ति पर वित्त समिति को अनुशंसाएँ देना और विश्वविद्यालय के खातों की वित्तीय लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण करना।

vi. विश्वविद्यालय के सभी खातों की प्रति वर्ष कम से कम एक आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान करना।

vii. वित्त समिति के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रतिवेदनो और निष्कर्षों की समीक्षा करना। viii. सी.एफ.ए.ओ. यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान के सभी बिलों का पूर्व-लेखापरीक्षा हो। ix. विश्वविद्यालय के अधिदेश और उद्देश्यों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के उपयोग और लाभ के लिए सभी धनराशि प्राप्त करना।

x. राजस्व संग्रह की प्रगति पर नजर रखना और संग्रह के तरीकों पर सलाह देना।

xi. वित्त समिति के परामर्श से और शासी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय निधि का निवेश करना।

xii. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और दान की गई संपत्ति सहित संपत्ति और निवेशों का धारण और प्रबंधन करना।

xiii. कुलपति और वित्त समिति के लिए अंतरिम रिपोर्ट तैयार करना।

xiv. यह निगरानी करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर, उपकरण और सभी परिसंपत्तियों के पंजी अद्यतन हैं, तथा उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक की जाँच करना। xv. विश्वविद्यालय द्वारा सभी कार्यालयों, केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, विभागों आदि का रखरखाव किया जाता है।

xvi. अनधि—त व्यय और ध्यान में लाई गई अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित अधिकारियों या प्राधिकारियों, निकायों, समितियों या बोर्डों से स्पष्टीकरण मांगना और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना।

xvii. वित्त और कराधान से संबंधित सभी कानूनी मामलों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना। xviii. विश्वविद्यालय के कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों द्वारा अपेक्षित या कुलपति द्वारा निर्देशित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

xix. विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी कार्यालय से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मांगना जिसे वह अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

7. नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सी.एफ.ए.ओ. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति /शासी निकाय/प्रबंधन बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

8. सी.एफ.ए.ओ. कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित तीन महीने का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है। वह अपने त्यागपत्र की स्वी—ति की तारीख से पद पर बने रहना छोड़ सकते हैं। परिनियम - 08

परीक्षा नियंत्रक

(अधिनियम की धारा 20 देखें)

1. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। उनकी नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होगी और बाद में उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। वे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे। वेतन और भत्ते प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँगे।

2. चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

I. कुलपति समिति के अध्यक्ष होंगे।

II. कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति,

III. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो सदस्य,

IV. सी.जी.पी.यू.आर.सी. द्वारा नामित एक सदस्य, जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो। V. कुलसचिव सदस्य सचिव।

3. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और परीक्षणों के संचालन तथा परिणामों की घोषणा के प्रभारी प्रमुख अधिकारी। वह परीक्षा परिषद के अधीक्षण, निर्देशन और मार्गदर्शन में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। वह विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और कुलपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेंगे।

4. परीक्षा नियंत्रक के उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगेः

I. परीक्षाओं का कैलेंडर पहले से तैयार करना और उसकी घोषणा करना।

II. परीक्षाओं और मूल्यांकनों के उचित संचालन और परिणामों की घोषणा की व्यवस्था करना। III. अनुशासन समिति की सिफारिश पर अभ्यर्थियों, प्रश्नपत्र तैयार करने वालों, परीक्षकों, मॉडरेटरों या परीक्षा से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव देना, जो कदाचार के दोषी पाए गए हों। ऐसे मामलों को की जाने वाली कार्रवाई पर सहमति प्राप्त करने के लिए कुलपति को भेजा जाएगा।

IV. समय-समय पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट परीक्षा परिषद औरध्या प्रबंधन बोर्ड औरध्या शासी निकाय को अग्रेषित करना। V. संविधि में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, परीक्षा नियंत्रक कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

5. परीक्षा नियंत्रक कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित तीन महीने का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकता है। वह अपने त्यागपत्र की स्वी—ति की तिथि से पद पर नहीं रह सकता है। परिनियम - 09

विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी

(अधिनियम की धारा 20 देखें)

1. विश्वविद्यालय अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे।

A- प्रति-कुलपति

I. प्रतिकुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

II. चयन समिति इस प्रकार होगी -

a. कुलाधिपति समिति के अध्यक्ष होंगे। b. कुलपति का एक नामित व्यक्ति। c. प्रायोजक निकाय के क्रमशः दो नामित व्यक्ति। d. विश्वविद्यालय के बाहर से एक वरिष्ठ शिक्षाविद्‌।

III. प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगामी कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

IV. कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलपति, प्रायोजक निकाय के अनुमोदन के पश्चात, आवश्यकतानुसार कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

V. प्रति-कुलपति, प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे।

VI. प्रति-कुलपति, कुलाधिपति और कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

VII. प्रति-कुलपति कुलाधिपति को संबोधित एक हस्तलिखित आवेदन प्रस्तुत करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र स्वीकार होने की तिथि से प्रति-कुलपति का पद समाप्त हो जाएगा।

B- शैक्षणिक निर्देशक

I. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिपति की अनुशंसा पर चार वर्ष की अवधि के लिए शैक्षणिक निर्देशक/अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। उन्हें 4 वर्ष की कोई भी अवधि दी जा सकती है।

II. शैक्षणिक निर्देशक/अध्यक्ष, कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेंगे।

III. शैक्षणिक निर्देशक/अध्यक्ष की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगीः a. ंशैक्षणिक कैलेंडर तैयार करवाना और अनुमोदित करवाना।

b. अंतर-विद्यालयीय मामलों के संबंध में निर्देशक/अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करना।

c. कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करना।

C- विद्यालय निर्देशक/अध्यक्ष

I. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यालय के लिए एक निर्देशक/अध्यक्ष होगा।

II. संबंधित विद्यालय के निर्देशक/डीन की नियुक्ति कुलपति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए संबंधित विद्यालय के प्राध्यापकों में से अथवा उपलब्ध संकाय की योग्यता के आधार पर की जाएगी।

III. विद्यालय के निर्देशक/डीन के उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगेः

a. निर्देशक/डीन विद्यालयों से संबंधित संविधि, अध्यादेशों और विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

b. निर्देशक/डीन विद्यालयों में शिक्षण एवं शोध कार्य के संचालन तथा संगठन के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे।

c. निर्देशक/डीन ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कार्य एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे जो शासी निकाय/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपे जाएँ। D- विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्देशक/डीन, उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, मुख्य कुलानुशासक, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, प्रॉक्टर, अनुसंधान विभाग के निर्देशक/अधिष्ठाता, लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि जैसे कुछ अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से की जा सकती है, या किसी शिक्षक/अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, शक्तियाँ, कर्तव्य और वेतन कुलपति द्वारा समय-समय पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से निर्धारित किए जाएँगे। परिनियम - 10

शासी निकाय

(अधिनियम की धारा 22 देखें)

1. विश्वविद्यालय के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

I. कुलाधिपति - अध्यक्ष II. कुलपति, III. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक प्रख्यात शिक्षाविद्‌ होगा,

IV. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत छह नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति,

V. राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो, VI. कुलसचिव परिषद का सदस्य सचिव होगा, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। 2. अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित शक्तियों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के पास अधिनियम की धारा 22 (3) (च) के अनुसार निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे-

A. विश्वविद्यालय के समग्र प्रशासन को बढ़ावा देना और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, अनुशासन या बर्खास्तगी करना।

B. प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करना।

C. विश्वविद्यालय की सामान्य मूहर का चयन करना और उसकी अभिरक्षा एवं उपयोग की व्यवस्था करना।

D. विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नई समितियों, कार्यालयों और बोर्डों के गठन को अनुमोदित करना।

E. प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर अध्ययन इकाइयों, विभागों और अध्ययन कार्यक्रमों के निर्माण और उन्मूलन को अनुमोदित करना।

F. प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन को मंजूरी देना।

G. विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपकरणों, पुस्तकों और अन्य साधनों का प्रावधान करना।

H. विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना, साथ ही वित्त समिति द्वारा अनुशंसित और अग्रेषित विश्वविद्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना। I. वित्त समिति द्वारा अनुशंसित और अग्रेषित विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों को अपनाना।

J. विश्वविद्यालय के वित्त, खातों और निवेशों का प्रबंधन और विनियमन करना।

K. विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारण, नियंत्रित और प्रशासित करना। L. विश्वविद्यालय की ओर से धन का उधार लेना और उधार देना के कार्य।

M. विश्वविद्यालय को वसीयत, दान और किसी भी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए वित्त समिति की अनुशंसा की समीक्षा करना और उसे स्वीकार करना।

N. विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भी भूमि, भवन या चल, अचल या बौद्धिक संपत्ति को, जो विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त और उचित समझे जाने योग्य हो, धारण करना, खरीदना, बेचना, –ष्टिबंधक रखना, बंधक रखना, पट्टे पर लेना, उपहार के रूप में स्वीकार करना या अन्यथा अर्जित करना, तथा ऐसी किसी भी भूमि, भवन या संपत्ति का निर्माण, परिवर्तन और रखरखाव करना।

O. विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति और परिसंपत्ति पर आधारित या बिना किसी प्रतिभूति के, अनुमोदित नियमों और शर्तों पर बांड, बंधक, वचन पत्र या अन्य प्रतिभूतियों पर धन जुटाने और उधार लेने के लिए प्रबंधन बोर्ड को अनुमोदित करना और विश्वविद्यालय के कोष से धन जुटाने से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान करना और उधार ली गई किसी भी राशि को चुकाना और भुनाना।

P. विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना।

Q. प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुशंसित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य शिक्षण पदों के सृजन के साथ-साथ उन्हें समाप्त या निलंबित करने का अनुमोदन करना। R. प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन, उन्मूलन या निलंबन को अनुमोदित करना।

S. शिक्षण और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को देय वेतन और अन्य भत्ते स्वी—त करना।

T. प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुशंसित सभी शैक्षणिक कर्मचारियों और गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना।

U. उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक उपलब्धियों वाले किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या किसी अन्य शैक्षणिक पद पर कुलपति द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर नियुक्त करने का अनुमोदन करना और यदि व्यक्ति ऐसा करने के लिए सहमत हो जाए, तो उसे एक वर्ष के लिए उस पद पर नियुक्त करना। V. विश्वविद्यालय में किसी शिक्षक के अस्थायी रिक्त पद के लिए कुलपति द्वारा गठित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुशंसित स्थानीय चयन समिति द्वारा की गई नियुक्ति को अनुमोदित करना।

W. प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुशंसित समितियों में नियुक्ति को ऐसे उद्देश्यों और शक्तियों के साथ अनुमोदित करना, जिन्हें वह उचित समझे और इन समितियों में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना, जिसे वह विश्वविद्यालय से संबंधित किसी या सभी समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा, अनुमोदन, अस्वी—ति या परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त समझे। X. विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति को प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश के बाद शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

Y. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

Z. प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुशंसित शुल्क और अन्य प्रभारों की समीक्षा और अनुमोदन करना। AA. प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुशंसित फेलोशिप, छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के प्रस्ताव और उनके प्रदान करने के नियमों की समीक्षा और अनुमोदन करना।

BB. कुलाधिपति को संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से मानद उपाधियाँ और शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने की सिफारिश करना।

CC. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राधिकारियों, निकायों, शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियाँ और अन्य जानकारी मँगवाना।

DD. नियुक्त करनाः

a. विश्वविद्यालय के अन्य संस्थानों या संगठनों के प्रतिनिधि, जैसा भी वांछनीय हो। b. विश्वविद्यालय के अधिवक्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति, जिसके पास विश्वविद्यालय के किसी दस्तावेज को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए ऐसी शक्तियाँ हों जो विश्वविद्यालय उचित समझे। EE. प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अधिनियम के दायरे में विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में संशोधन और निरस्तीकरण को अनुमोदित करना।

FF. विनियमन द्वारा अपनी कोई भी शक्तियाँ कुलपति, कुलसचिव, या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना।

GG. शासी निकाय के सदस्य शारीरिक रूप से अनुपलब्ध होने की स्थिति में ऑनलाइन बैठकों में शामिल हो सकते हैं, और उपस्थिति का ऐसा प्रमाण दर्ज और दाखिल किया जाएगा। परिनियम - 11

प्रबंधन बोर्ड

(अधिनियम की धारा 23 देखें)

1. प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

I. कुलपति - अध्यक्ष II. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रतिनिधि, III. राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि, IV. विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम प्राध्यापक, चक्रानुक्रम द्वारा, V. विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम शिक्षक, खंड 1 (घ) के अलावा, चक्रानुक्रम द्वारा। VI. कुलसचिव प्रबंधन बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।

2. अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित शक्तियों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के पास अधिनियम की धारा 23 (3) के अनुसार निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे - I. विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अलावा अन्य प्राधिकारियों एवं निकायों के निर्णयों की समीक्षा करना, यदि वे अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप न हों और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई हेतु उपयुक्त निकाय के ध्यान में लाना। II. शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर अध्ययन इकाइयों, विभागों एवं अध्ययन कार्यक्रमों के निर्माण एवं उन्मूलन के बारे में शासी निकाय की समीक्षा करना एवं सिफारिश करना। III. शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन हेतु अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों एवं छात्रावासों आदि की स्थापना, रखरखाव एवं प्रबंधन करना।

IV. शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से, बजट के ढांचे के भीतर उनके क्रियान्वयन के उद्देश्य से शैक्षणिक परिषद के सभी प्रस्तावों की जाँच करना।

V. विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति पर आधारित या बिना किसी प्रतिभूति के, अनुमोदित नियमों और शर्तों पर बांड, बंधक, वचन पत्र या अन्य प्रतिभूतियों पर धन जुटाना और उधार लेना तथा विश्वविद्यालय के कोष से भुगतान करना।

VI. विश्वविद्यालय धन जुटाने से संबंधित सभी व्ययों और शासी निकाय के अनुमोदन से उधार ली गई किसी भी धनराशि को चुकाने और चुकाने के लिए वहन करेगा।

VII. प्रथम संविधि को छोड़कर, उसे संविधि, अध्यादेशों और विनियमों को संशोधित करने और रद्द करने हेतु शासी निकाय को अनुशंसा करने की शक्ति होगी, जो सी.जी.पी.यू.आर.सी. के अनुमोदन के अधीन होगी।

VIII. शैक्षणिक परिषद द्वारा तैयार किए गए वित्तीय मामलों से संबंधित अध्यादेशों और विनियमों को स्वीकार करना, अस्वीकार करना, संशोधित करना या विचारार्थ शैक्षणिक परिषद को वापस भेजना। IX. शासी निकाय के अंतिम अनुमोदन हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर या अन्य शिक्षण पदों के सृजन, उन्मूलन या निलंबन हेतु अनुशंसा करना।

X. शासी निकाय के अंतिम अनुमोदन हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य गैर-शिक्षण पदों के सृजन, उन्मूलन या निलंबन हेतु अनुशंसा करना।

XI. शैक्षणिक समिति द्वारा अनुशंसित सभी शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों की समीक्षा करना और अंतिम अनुमोदन के लिए शासी निकाय को अनुशंसा करना।

XII. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या किसी अन्य शैक्षणिक पद पर नियुक्ति के लिए उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों की शासी निकाय को अनुशंसा करना, कुलपति द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर, उन्हें एक वर्ष के लिए उस पद पर नियुक्त करना।

XIII. कुलपति द्वारा गठित स्थानीय चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी शिक्षक के अस्थायी रिक्त पद के लिए की गई नियुक्ति की शासी निकाय को अनुशंसा करना। हालाँकि, ऐसी नियुक्तियों की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी।

XIV. विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों, प्रशासनिक और अनुसचिवीय कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा की जाती है, के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना।

XV. विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति प्रबंधन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और उसे शासी निकाय के अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया जाएगा।

XVI. शुल्क और अन्य प्रभारों को शासी निकाय के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करना।

XVII. फेलोशिप, छात्रवृत्ति और छात्रवृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव बनाना, तथा उनके प्रदान करने के नियम बनाना और अंतिम अनुमोदन के लिए शासी निकाय को अनुशंसा करना। XVIII. संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना या वापस लेना।

XIX. प्रबंध बोर्ड, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को उचित और पर्याप्त कारण से प्रदान की गई कोई उपाधि, शैक्षणिक उपाधि, या प्रमाण पत्र, या डिप्लोमा वापस ले सकता है। ऐसे मामलों में, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के भीतर नोटिस न दिया जाए और कारण बताने का अवसर न दिया जाए।

XX. परीक्षा नियंत्रक के परामर्श से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित पारिश्रमिक निर्धारित करना।

XXI. आंशिक या पूर्ण रूप से कदाचार की स्थिति में कार्रवाई करना और परीक्षा नियंत्रक की सिफारिश के आधार पर छात्रों के निष्कासन सहित ऐसे कदाचार के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध कार्रवाई करना। XXII. जहाँ आवश्यक हो, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

XXIII. विश्वविद्यालय और छात्रावास में छात्रों के प्रवेश, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की योजना बनाना।

XXIV. अपनी सभी या किसी भी शक्ति को अपने द्वारा गठित किसी समिति या उपसमिति या विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपना।

XXV. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए कुलसचिव या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी, प्राधिकरण, निकाय, समिति या बोर्ड को अधिकृत करना।

XXVI. शिकायत निवारण समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना और यदि उचित समझा जाए, तो उनका निवारण करना। परिनियम - 12

शैक्षणिक परिषद

(अधिनियम की धारा 24 देखें)

1. शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

I. कुलपति - अध्यक्ष

II. कुलाधिपति द्वारा नामित दो सदस्य,

III. निर्देशक/शैक्षणिक संकायाध्यक्ष,

IV. सभी निर्देशक /विद्यालय संकायाध्यक्ष,

V. विश्वविद्यालय से संबंधित न होने वाले दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद,

VI. दो प्रख्यात वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्‌, या उद्योग विशेषज्ञ,

VII. प्रायोजक निकाय के दो पूर्व छात्र,

VIII. कुलसचिव शैक्षणिक परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

2. शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति सभी सदस्यों का 50% होगी।

3. अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित शक्तियों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के निम्नलिखित शक्तियों एवं कर्तव्य होंगे -

I. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षण पद्धतियों, विश्वविद्यालय के विद्यालयों एवं विभागों के बीच सहयोगात्मक शिक्षण, शोध कार्यों का मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना।

II. आवश्यकतानुसार अध्ययन इकाइयों, विभागों एवं अध्ययन कार्यक्रमों के सृजन एवं उन्मूलन के लिए प्रबंध मंडल को अनुशंसा करना।

III. विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन हेतु अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों एवं छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए प्रबंध मंडल को अनुशंसा करना।

IV. अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं अध्ययन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम का अनुमोदन करना।

V. प्रबंधन बोर्ड को सभी शैक्षणिक स्टाफ आवश्यकताओं की समीक्षा करना और अनुशंसा करना। VI. विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय-समय पर ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्ट प्राप्त करना।

VII. सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर अपनी पहल पर या किसी संकाय या प्रबंधन बोर्ड द्वारा संदर्भित मामलों पर विचार करना और उस पर उचित कार्रवाई करना।

VIII. प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से अनुवर्ती अध्यादेश बनाना। परिनियम - 13

वित्त समिति

(अधिनियम की धारा 26 1(क) देखें)

1. वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

I. कुलाधिपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति,

II. कुलपति,

III. कुलाधिपति द्वारा नामित दो सदस्य,

IV. कुलसचिव,

V. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, सदस्य सचिव।

2. कुलाधिपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे।

3. वित्त समिति की प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।

4. अध्यक्ष सहित वित्त समिति के चार सदस्य, गणपूर्ति का गठन करेंगे।

5. वित्त समिति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगेः

I. शासी निकाय के अंतिम अनुमोदन के लिए सी.एफ.ए.ओ. द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना।

II. शासी निकाय के अंतिम अनुमोदन हेतु सी.एफ.ए.ओ. द्वारा प्रस्तावित लेखा परीक्षकों (आंतरिक और वैधानिक दोनों) की नियुक्ति की समीक्षा करना और उसकी अनुशंसा करना।

III. सी.एफ.ए.ओ. द्वारा प्रस्तुत आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों और निष्कर्षों की समीक्षा करना और रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करना।

IV. शासी निकाय के अंतिम अनुमोदन हेतु सी.एफ.ए.ओ. और वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए वार्षिक लेखों की समीक्षा करना और उसकी अनुशंसा करना।

V. शासी निकाय के अंतिम अनुमोदन हेतु सी.एफ.ए.ओ. द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय निधियों के निवेश की समीक्षा करना और उसकी अनुशंसा करना।

VI. वसीयत, दान और विश्वविद्यालय को किसी भी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए शासी निकाय को सिफारिशें करना, ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे।

VII. विश्वविद्यालय के लिए संसाधन जुटाने हेतु तंत्र और तरीके व साधन सुझाना।

VIII. शासी निकाय द्वारा उसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर विचार करना और उस पर अपनी सिफारिशें देना।

IX. वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले पर विश्वविद्यालय को सलाह देना।

X. यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के आय-व्यय के खातों के रखरखाव से संबंधित नियमों का पालन किया जाए। परिनियम - 14

परीक्षा परिषद

(अधिनियम की धारा 26 1(क) देखें)

1. परीक्षा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

I. कुलपति,

II. कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति,

III. निर्देशक/शैक्षणिक संकायाध्यक्ष,

IV. कुलसचिव,

V. परीक्षा नियंत्रक, सदस्य सचिव।

2. कुलपति परीक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे।

3. परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।

4. तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

5. परीक्षा परिषद का कार्य और संचालन विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार होगा। परिनियम - 15

अध्ययन मंडल

(अधिनियम की धारा 26 1(क) देखें)

1. प्रत्येक स्कूल के लिए एक अध्ययन मंडल होगा, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

I. संबंधित स्कूल के निर्देशक/संकायाध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे,

II. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निर्देशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति

III. विभागाध्यक्ष,

IV. कुलपति द्वारा नामित संबंधित विभाग के दो वरिष्ठ शिक्षक,

V. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय से असंबंधित एक प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ,

VI. कुलपति द्वारा नामित उद्योग से एक विशेषज्ञ,

VII. अध्यक्ष द्वारा नामित विषय का एक भूतपूर्व छात्र।

2. कुलपति विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन मंडल का गठन करेंगे।

3. अध्ययन मंडल का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

4. विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा और उसे अकादमिक परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को आवश्यकतानुसार समय-समय पर अध्ययन बोर्ड द्वारा संशोधित और अद्यतन किया जाएगा और अनुमोदन हेतु अकादमिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

6. अध्ययन बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएँगी।

7. अध्ययन बोर्ड का कार्य और संचालन विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार होगा। परिनियम - 16

अन्य प्राधिकारी

(अधिनियम की धारा 21 (1) (घ) और 25 देखें)

1. विश्वविद्यालय अपने सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

2. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, संवैधानिक शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे जैसा कि संविधि और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया हो। परिनियम - 17 संकाय और पाठ्यक्रम/विषय (अधिनियम की धारा 26 1(क) देखें)

1. प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो समय-समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट करेंगेे। 2. स्कूलों के अंतर्गत सभी शाखाएँ/विषय/विशेषज्ञताएँ और प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातक/ स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट इन सभी संकायों के अंतर्गत आएंगे।

3. अध्ययन और अनुसंधान के लिए, जिससे पीएचडी, डी.लिट./डी.एससी. और अध्ययन के सभी क्षेत्रों में फेलोशिप योग्यताएँ प्रदान की जा सकें, और राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य संकाय समय-समय पर जोड़े जाएँगे।

4. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय सम्मिलित होंगे -

5. विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के दो विभागों द्वारा संयुक्त रूप से अंतःविषय प्र—ति के कुछ चिन्हित कार्यक्रम संचालित कर सकता है। ऐसे मामलों में, संबंधित अध्ययन बोर्ड की संयुक्त बैठक पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना तैयार करेगी, और उसे शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कुलपति किसी भी विभाग से एक पाठ्यक्रम समन्वयक नियुक्त कर सकते हैं। स्नातक स्तर पर, अन्य संकायों के कुछ विषयों को भी अंतःविषय अध्ययन के आलोक में शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है। परिनियम - 18

शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति

(अधिनियम की धारा 26 देखें)

1. प्रबंध मंडल (बीओएम) विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद्‌ के माध्यम से संकाय/विभाग से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य नियामक निकायों के अनुसार समय-समय पर अध्ययनशालाओं/विभागों में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक जैसे शिक्षण पदों के लिए रिक्तियों को अंतिम रूप देगा। प्रबंध मंडल (बीओएम) सीधी भर्ती करने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही में, पदों की मंजूरी हेतु शासी निकाय को अनुशंसा के लिए भेजेगा।

2. शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी), अकादमिक परिषद की अनुशंसा का मूल्यांकन करेगा एवं रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक रिक्तियों को भरने की मंजूरी देगा, तथा संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर भर्ती सुनिश्चित करेगा। 3. रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापित करेगा, जिसमें आवश्यक एवं वांछनीय योग्यताऐं और विशेषज्ञताऐं, यदि कोई हों, तो प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए यूजीसी और संबंधित नियामक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा एवं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी। 4. प्राप्त आवेदनों को छान-बीन से पूर्व विधिवत दर्ज किया जाएगा। कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की परीक्षण समिति सभी आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण करेगी और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए आवश्यक योग्ताऐं, पूरी करने वाले सभी आवेदकों के शैक्षणिक प्राप्तांक के साथ एक सारांश तैयार करेगी।

पात्र एवं अपात्र उम्मीदवारों की सूची, अपात्रता के कारणों सहित, विश्वविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. सभी पात्र उम्मीदवारों के आवेदन पत्र और सारांश, शैक्षणिक अंकों सहित, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6. अ चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

i. कुलपति - अध्यक्ष।

ii. प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो, ऐसा शिक्षाविद जिसे छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा नामित किया जाएगा।

iii. विश्वविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे।

iv. संकायाध्यक्ष (डीन)।

v. विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला के अध्यक्ष, प्राध्यापक के पद से नीचे नहीं।

vi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शिक्षक जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि इनमें से किसी भी वर्ग का कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य उस वर्ग से संबंधित नहीं है।

vii. विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

ब कम से कम दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यों (सदस्य सचिव को छोड़कर) से गणपूर्ति (कोरम) होगी।

टिप्पणीः

1. चयन समिति द्वारा नामित शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ आवेदक के पद से कम से कम एक स्तर उच्च पद पर होना चाहिए।

2. प्राध्यापक के चयन की स्थिति में विषय विशेषज्ञ अनुभवी प्राध्यापक होना चाहिए। संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए।

3. पुस्तकालयाध्यक्ष और खेल प्रशासन जैसे पदों पर चयन के लिए, जैसा भी मामला हो, कम से कम एक सदस्य को क्रमशः कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष और निदेशक, शारीरिक शिक्षा/खेल में से विशेषज्ञ के रूप में नामित किया जाएगा।

7. अ चयन समिति की अनुशंसाऐं उचित निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल/शासी निकाय या समकक्ष सांविधिक निकाय के समक्ष रखी जाएगी।

ब चयन में किसी भी विवाद/असहमति की स्थिति में मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

8. प्रबंध मंडल/शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात्‌, कुलसचिव चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, जिसमें समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवा शर्ते, बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ आदि का उल्लेख होगा तथा विश्वविद्यालय के लेटर हेड पर उनके हस्ताक्षर और मुहर होगी।

9. सीधी भर्ती के अलावा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य विनियामक निकायों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के अनुसार मौजूदा संकाय सदस्यों को पदोन्नत करेगा। इस तरह की पदोन्नति की प्रक्रिया समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

10. नियमित शिक्षकों के अलावा अकादमिक परिषद/प्रबंध मंडल/शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए उत्—श्ट शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे कि प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, विशिष्ट प्रोफेसर, एडजंक्ट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करेगा, ताकि विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध और विस्तार गतिविधियों में अकादमिक नवाचार और उत्—श्टता को समावेशित किया जा सके। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियम और शर्ते, अवधि, मानदेय आदि पर आपसी सहमति से निर्णय लिया जा सकता है।

11. पूर्णकालिक शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलपति, प्रबंध मंडल/शासी निकाय के अनुमोदन से, समय-समय पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, निश्चित अवधि के लिए अंशकालिक, संविदात्मक और/या असाइनमेंट आधारित पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लेंगे। 12. नियुक्ति से संबंधित कोई भी विवाद/कानूनी मामला छत्तीसगढ़ से संबंधित जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। परिनियम - 19

अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति

(अधिनियम की धारा 26 देखें)

1. अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण पदों की संख्या एवं उनके पारिश्रमिक प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुशंसित एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होंगे। शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय में किसी अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण पद को समाप्त या निलंबित भी कर सकता है।

2. अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएँ राज्य/सी.जी.पी.यू. आर.सी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार होंगी। विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु अनिवार्य अन्य न्यूनतम शर्तों को भी पूरा करना होगा।

3. अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष होगी।

4. गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समितियाँ-

I. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

a. ंकुलपति - अध्यक्ष, b. कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, c. शासी निकाय द्वारा नामित एक व्यक्ति, d. मुख्य लेखा अधिकारी या उसका नामित व्यक्ति, e. कुलसचिव, सदस्य सचिव।

II. चयन समिति की बैठकेंः

a. चयन समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएँगी। b. चयन समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी। c. चयन समिति के अध्यक्ष के पास विचार-विमर्श और निर्णायक मत दोनों होंगे। d. चयन समिति द्वारा अनुशंसित और प्रबंध मंडल एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित नियुक्ति के अनुमोदन के पश्चात, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। III. सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेंगे।

5. सामान्य -

I. नियुक्ति से संबंधित कोई भी विवाद/कानूनी मामला छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयध्उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

II. उपरोक्त में शामिल न होने वाले अन्य प्रावधान, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सी.जी.पी.यू.आर.सी.) के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे।

III. परिनियम के हिंदी संस्करण में किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। परिनियम - 20

मानद उपाधि एवं शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना

(अधिनियम की धारा 26 देखें)

1. किसी विशिष्ट व्यक्ति को मानद उपाधि या शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव, प्रस्तावित प्राप्तकर्ता के विवरण के साथ, शासी निकाय द्वारा कुलाधिपति और तत्पश्चात कुलाध्यक्ष को उनके अंतिम अनुमोदन हेतु लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. मानद उपाधि या शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव अलग-अलग से प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तावित प्राप्तकर्ता के लिए विचार किया जाएगा। परिनियम - 21

छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और छात्रवृति प्रदान करना

(अधिनियम की धारा 26 देखें)

1. छात्रों को छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और छात्रवृति तथा शुल्क में छूट योग्यता, योग्यता-सह-साधन के आधार पर प्रदान की जाएगी। ऐसे लाभार्थी छात्रों की नीति और पहचान प्रबंध मंडल द्वारा की जाएगी। 2. छात्रों को शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और छात्रवृति प्रदान करने का अनुमोदन मामले के गुण-दोष के आधार पर शासी निकाय द्वारा दिया जाएगा। परिनियम - 22

मध्यस्थता/शिकायत निवारण समिति

(अधिनियम की धारा 26 देखें)

1. विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक मध्यस्थता/शिकायत निवारण समिति होगी।

2. शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

I. प्रॉक्टर - अध्यक्ष, II. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, III. कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य, IV. दो वरिष्ठ प्राध्यापक, जिनमें से एक महिला होगी, V. कुलसचिव - सदस्य सचिव (मतदान अधिकार के बिना)।

3. समिति लिखित रूप में प्राप्त शिकायतों पर विचार करेगी।

4. समिति का यह दायित्व होगा कि ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाये। शिकायत निवारण समिति, यथासंभव तीन माह के भीतर शिकायतों की सुनवाई और निपटारा करेगी, जिसे आवश्यकतानुसार एक माह के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। रिपोर्ट, सिफारिशों सहित, अंतिम निर्णय के लिए कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी।

5. यदि पीड़ित शिकायतकर्ता, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, कुलपति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ऐसी रिपोर्टों पर प्रबंधन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

6. िव(cid:695)िव(cid:552)ालय अनुदान आयोग (cid:554)ारा समय.समय पर िनधा(cid:330)(cid:303)रत पा(cid:361)ता और (cid:366)ि(cid:354)या के अधीन िव(cid:695)िव(cid:552)ालय के िलए लोकायु(cid:389) िनयु(cid:389) करे गा। लोकायु(cid:389) िव(cid:695)िव(cid:552)ालय अनुदान आयोग और िव(cid:695)िव(cid:552)ालय के स(cid:407)म अिधका(cid:303)रयों (cid:554)ारा अिधसूिचत मानदंडों के अधीन अपने अिधकार का (cid:366)योग करे गा। परिनियम - 23

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टॉफ, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों का निष्कासन

(अधिनियम की धारा 26 देखें)

1. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, गैर-शैक्षणिक और गैर-प्रशासनिक कर्मचारियों की सेवा अनुबंध या नियुक्ति की शर्तों में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से हटाया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति निम्न में से कोई सही पाया जाता हैः

i. मानसिक रूप से वि—त, या

ii. किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कारावास की सजा सुनाई गई हो, या iii. अन्यथा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर कदाचार और शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी हो, या

iv. विधिवत स्थापित जाँच समिति द्वारा दोषी पाया गया हो।

2. जहाँ ऐसे शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, या गैर-शैक्षणिक और गैर-प्रशासनिक कर्मचारियों को उपरोक्त खंड 1 में निर्दिष्ट कारण के अलावा किसी अन्य कारण से हटाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा।

3. उपरोक्त (ए) से (डी) में उल्लिखित किसी भी कारण से आरोपित किसी भी कर्मचारी को उसके खिलाफ कोई अंतिम कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करके अपना बचाव करने का मौका दिया जाएगा। परिनियम - 24

शक्ति के विधिपूर्वक प्रयोग की उपधारणा

1. इन संविधि के विभिन्न प्रावधानों के अधीन, जहाँ ये संविधि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करती हैंः

I. कोई सहायक विधान बनाना,

II. कोई साधन बनाना,

III. कोई शक्ति या कार्य का प्रयोग करना।

2. शक्ति प्रदान करने वाला संविधि ऐसी शर्तें निर्धारित करता है, जिनके पालन, निष्पादन या अस्तित्व के अधीन ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता हैय ऐसी शर्तों को विधिवत पूरा किया गया माना जाएगा यदि प्राधिकार के प्रयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज में यह कथन हो कि ऐसा प्राधिकार ऐसे संविधि द्वारा प्रदान किया गया था। परिनियम - 25

कार्यवाही या कार्यवाही की वैधता की धारणा और सामान्य कार्यवाहियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति 1. इन संविधि के अधीन, विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड या किसी अन्य अधिकारी, प्राधिकरण, निकाय, समिति या बोर्ड के कार्यों या कार्यवाहियों को केवल किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी दोष के आधार पर अमान्य या संदिग्ध नहीं किया जाएगा।

2. इन संविधि या किसी अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम या नियमों के प्रावधानों के तहत शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, प्राधिकरण, निकाय, समिति या कर्मचारी बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य या चूक के लिए विश्वविद्यालय के विरुद्ध या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, बशर्ते कि ऐसा कार्य या चूक सद्‌भावना से प्रेरित हो। परिनियम - 26

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह

1. विश्वविद्यालय की उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह सामान्यतः प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और इसे वार्षिक दीक्षांत समारोह कहा जाएगा। आवश्यक और सुविधाजनक समय पर एक विशेष दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जा सकता है। दीक्षांत समारोह की तिथि कुलपति द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से और कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी।

2. कुलाध्यक्ष, उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। बशर्ते कि जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हों, तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। बशर्ते कि, कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

3. सभी विवरण, जैसे दीक्षांत समारोह की अधिसूचना, शैक्षणिक वस्त्र, मंच पर बैठने की व्यवस्था, हॉल/पोडियम की बैठने की व्यवस्था, दीक्षांत जुलूस आदि, विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के परामर्श से कुलपति द्वारा तय किए जाएंगे। जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार के शासी निकाय निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः

1.1. अध्यादेश को जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार का प्रथम अध्यादेश कहा जा सकता है।

1.2. ये अध्यादेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँः इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1. ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार

2.2. ''एआईयू'' से अभिप्रेत है भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ।

2.3. "योग्यता परीक्षा" से अभिप्रेत है एक परीक्षा, जिसके उत्तीर्ण होने पर छात्र किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली स्नातक, परास्नातक, एम.फिल., डॉक्टरेट की डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं।

2.4. "एटीकेटी/प्रन्नोत उम्मीदवार'' से अभिप्रेत है एक उम्मीदवार जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल पेपरों की संख्या के 35ः से अधिक में अनुत्तीर्ण हुआ है, जहाँ 35ः की गणना हमेशा पूर्णांकित की जाएगी, और वह उसी सेमेस्टर की परीक्षा में फिर से शामिल हो रहा है जो बाद के सेमेस्टर परीक्षा के साथ आयोजित की जाती है।

2.5. "समतुल्य परीक्षा" से अभिप्रेत है निम्नलिखित द्वारा आयोजित परीक्षाः

2.5.1. कोई मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

2.5.2. कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, संगठन, या संस्थान जो संबंधित वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है या,

2.5.3. कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा निगमित है और विश्वविद्यालय द्वारा अपनी संबंधित परीक्षा के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.5.4. ''अंतराल अवधि'' से अभिप्रेत है पिछले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में परिणाम की घोषणा की तारीख और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तारीख के बीच की अवधि।

नोट - ''शब्द और अभिव्यक्तियाँ'' जिनका उपयोग इन अध्यादेशों में किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम, 2005 में परिभाषित किया गया है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम और वहाँ बनाए गए नियमों में दिया गया है। 3. नीचे सूचीबद्ध विषयों पर पहला अध्यादेश इस अनुसूची में दिए गए अनुसार होगाः-

अनुसूची

अध्यादेश - 01

अध्यादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के अनुदेश के लिए न्यूनतम मानदण्ड) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार स्नातक-पूर्व उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अध्यादेश।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः

1.1 इस अध्यादेश को जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार द्वारा प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने संबंधी अध्यादेश कहा जाएगा। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय —षि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विनियमित कार्यक्रम इस अध्यादेश के दायरे से बाहर होंगे।

1.2 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्‌यक्रमों/कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर से लागू होगा।

1.3 अध्यादेश के प्रावधान चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक डिग्री (ऑनर्स/शोध सहित ऑनर्स) कार्यक्रम, तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) स्नातक डिग्री कार्यक्रम, दो वर्षीय स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम, एक वर्षीय स्नातक प्रमाणपत्र कार्यक्रम, दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम और एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम पर लागू होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नानुसार होंगेः

2. परिभाषाएं - इस अध्यादेश में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

I. ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, समय समय पर यथा संशोधित;

II. ''शैक्षणिक परिषद'' से अभिप्रेत विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सशक्त निकाय से है;

III. ''शिक्षा वर्ष'' से अभिप्रेत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी से फरवरी अथवा जुलाई से अगस्त माह, जैसा मामला हो, में शुरू होने वाली बारह माह की अवधि से है;

IV. ''अवार्ड'' से अभिप्रेत किसी छात्र द्वारा अर्हता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने पर सक्षम निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली अर्हता जैसे प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री से है;

V. ''अकादमिक बैंक ऑफ के्रडिट (एबीसी)'' से अभिप्रेत एक डिजिटल, आभासी या ऑनलाइन इकाई के रूप में शैक्षणिक सेवा तंत्र, जिसे आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन से स्थापित किया गया है, ताकि छात्रों को इसके अकादमिक खाताधारक बनने में सुविधा प्राप्त हो, जिससे विस्तीर्ण और लचीले सभी से शिक्षण - ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देने के लिए के्रडिट मान्यता, के्रडिट संचय, के्रडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच अथवा उनके भीतर निर्बाध छात्र गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त है;

VI. ''मूल्यांकन बैंड'' से अभिप्रेत एनसीआरएफ के अनुसार दो अनिवार्य चरणों के बीच स्तरों को जोड़ना। एनसीआरएफ स्तरों को मूल्यांकन चरण के बराबर माना जाता है जिसे छात्र/विद्यार्थी के लिए पास करना एक अनिवार्य चरण होगा;

VII. ''अर्धवार्षिक प्रवेश'' से अभिप्रेत वर्ष में दो बार अर्थात जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की पर््रक्रिया से है;

VIII. ''सीजीपीयूआरसी'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग;

IX. ''चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)'' से अभिप्रेत है एक ऐसी प्रणाली जिसमें छात्र अपनी पंसद के पाठ्‌यक्रम का चयन कर सकते है, अपनी गति से सीख सकते है, अतिरिक्त पाठ्‌यक्रम का अध्ययन कर आवश्यक के्रेडिट से अधिक के्रेडिट प्राप्त कर सकते है और वैधानिक निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतःविषय दृष्टिकोण अपना सकते है;

X. ''आयोग'' से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से है;

XI. ''कोर्स'' से अभिप्रेत निर्दिष्ट इकाइयों में से एक जो अध्ययन के एक निर्दिष्ट कार्यक्रम को सम्मिलित करने से है;

XII. ''क्रेडिट'' से अभिप्रेत ''राष्ट्रीय के्रडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) में यथा परिभाषित एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देश के धंटों की संख्या से है;

XIII. ''क्रेडिट पॉइंट'' से अभिप्रेत किसी पाठ्‌यक्रम के लिए ग्रेड पॉइंट और के्रडिट संख्या का गुणनफल से है;

XIV. ''क्रेडिट अपेक्षाओं'' से अभिप्रेत किसी पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम के लिए निर्धारित मॉग से है। के्रडिट अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले छात्र का अर्थ है कि उसने पाठ्‌यक्रम/कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;

XV. ''क्रेडिट अंतरण'' से अभिप्रेत उस तंत्र से है जिसके द्वारा एबीसी के साथ पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान ऑफलाइन/ऑनलाइन/निजी/आरपीएल पद्धति के माध्यम से छात्रों द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्‌यक्रमों/प्राप्त अनुभवो के मानदण्डों का पालन करते हुए व्यक्तिगत शैक्षणिक बैंक खातों में निर्धारित के्रडिट प्राप्त करने या प्रदान करने में सक्षम है;

XVI. ''संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)'' से अभिप्रेत सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रर्दशन का माप। सीजीपीए संबंधित सेमेस्टर तक पंजीकृत विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और संबंधित सिमेस्टर में सभी पंजीकृत पाठ्‌यक्रमों के कुल के्रडिट पॉइंट के योग का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जायेगा;

XVII. ''उपाधि'' या ''डिग्री'' से अभिप्रेत यूजीसी अधिनियम की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री से है;

XVIII. ''डूयल डिग्री'' से अभिप्रेत एक उच्च शिक्षा संस्थान या एक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों से दो अलग अलग डिग्री अर्जित करने से है;

XIX. ''शासन'' से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ शासन से है;

XX. ''ग्रेड पॉइंट'' से अभिप्रेत 10 पॉइंट स्केल पर या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक ग्रेड के लिए आबंटित संख्यात्मक भार से है;

XXI. ''ग्रेड सीट'' से अभिप्रेत किसी शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड के आधार पर प्राप्त एक प्रमाण पत्र से है। ग्रेड शीट में पाठ्‌यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, प्राप्त ग्रेड) के साथ-साथ सेमेस्टर का एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए सम्मिलित होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड शीट में आवंटित अधिकतम अंकों में से सभी सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का संचयी योग भी प्रदर्शित होगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा;

XXII. ''उच्च शिक्षण संस्थान'' से अभिप्रेत ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआईस) से है, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार स्वयं या अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री प्रदान करने का अधिकार से है;

XXIII. ''ज्ञानअर्जन निष्कर्ष'' से अभिप्रेत किसी शिक्षार्थी द्वारा ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया और अध्ययन के कार्यक्रम/पाठ्‌यक्रम के पूरा होने पर वह क्या जानता है, समझता है और क्या करने में सक्षम है, के विवरण से है;

XXIV. ''अक्षर ग्रेड'' से अभिप्रेत किसी पाठ्‌यक्रम में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का सूचकांक से है। अक्षर ग्रेड को अक्षर- O, A+, B+, B, C, P, F, एवं AB से प्रर्दशित किया जाता है;

XXV. ''स्तर'' से अभिप्रेत अनुक्रमिक चरणों की एक श्रृंखला से है, जैसा कि ''राष्ट्रीय क्रेंडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)'' में दिया गया है, जिसे ज्ञानअर्जन के परिणामों की एक श्रृंखला के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जिसके समक्ष विशिष्ट अर्हताएं रखी जाती है/स्थित होती है;

XXVI. ''वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्‌यक्रम (एमओओसी)'' से अभिप्रेत ऐसे ऑनलाइन पाठ्‌यक्रमों से है जो ''फोर क्वाड्रेन्ट एप्रोच'' का पालन कर शिक्षण पद्धति के अनुसार विकसित किये जाते है;

XXVII. ''बहुस्तरीय प्रवेश एवं निर्गमन'' से अभिप्रेत एक सक्षम तत्र से है जिसके अन्तर्गत शिक्षार्थी किसी भी स्तर पर कार्यक्रम से निर्गमित होकर पुनः प्रवेश ले सकता है, ताकि वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी शिक्षा जारी रखते हुए उच्चतर योग्यता अर्जित कर सके;

XXVIII. ''नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)'' से अभिप्रेत प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक के्रडिट ढांचा, जिसमें शैक्षणिक, व्यावसायिक कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा जैसे विभिन्न आयामों में सीखने के क्रेडिटीकरण को एकीकृत किया गया है, जिसमें उपयुक्त अनुभव और प्रवीणता/पेशेवर स्तर शामिल है;

XXIX. ''राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता रूपरेखा'' से अभिप्रेत एक वर्णात्मक रूपरेखा से है जो ज्ञान/दक्षता /कौशल के स्तरो की श्रृंखला के अनुसार अर्हताओ को व्यवस्थित करती है;

XXX. ''ऑन लाइन पद्धति'' से अभिप्रेत इन्टरनेट, ई-लर्निंग सामग्री और प्रौद्योगिकी तंत्रों और संसाधनों का उपयोग करके इन्टरनेट के माध्यम से पूर्ण कार्यक्रम वितरण का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के अन्तर को दूर करके लचीले ज्ञानअर्जन के अवसर प्रदान करने की एक पद्धति से है;

XXXI. ''मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति'' से अभिप्रेत विभिन्न प्रकार के मीडिया जिसमें प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक, ऑनलाइन और शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के साथ कभी-कभार होने वाली अन्तकिर््रयान्मक आमने - सामने की बैठके सम्मिलित है, जिसका उपयोग करके शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच के अन्तर को दूर करके लचीले शिक्षण के अवसर प्रदान करने की पद्धति से है, ताकि प्रयोगात्मक अथवा कार्य अनुभव सहित शिक्षण-ज्ञानअर्जन अनुभव किया जा सके;

XXXII. ''कार्यक्रम'' अथवा ''अध्ययन कार्यक्रम'' से अभिप्रेत यूजीसी अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री के लिए अपनाया गया उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम से है;

XXXIII. ''सेमेस्टर'' से अभिप्रेत 14-20 सप्ताह के शिक्षण कार्य में फैला एक शैक्षणिक सत्र से है। जुलाई से शुरू होने वाले अकादमिक वर्ष के मामले में विषम सेमेस्टर सामान्यतः जुलाई से दिसम्बर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जुलाई तक निर्धारित किया जायेगा, और सम सेमेस्टर जनवरी से जुलाई तक निर्धारित किया जायेगा। जनवरी से शुरू होने वाले अकादमिक वर्ष के मामले में विषम सेमेस्टर सामान्यतः जनवरी से जुलाई तक और सम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक निर्धारित किया जायेगा;

XXXIV. ''सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए)'' से अभिप्रेत किसी सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन का माप से है। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त कुल के्रडिट अंक और उस सेमेस्टर के सभी कोर्स के कुल क्रेडिट का अनुपात है। एसजीपीए को दो दशमलव अंको तक व्यक्त किया जायेगा;

XXXV. ''पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)'' से अभिप्रेत एक मूल्यांकन प्रक्रिया से है जिसे किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और औपचारिक या अनौपचारिक ज्ञानअर्जन अनुभव के माध्यम से अर्जित अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है;

XXXVI. ''छात्र'' से अभिप्रेत विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट के्रडिट आधारित कोर्स/पाठ्‌यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाला तथा अध्ययनरत व्यक्ति;

XXXVII. ''प्रतिलेख'' या ''ट्रान्सक्रिप्ट'' से अभिप्रेत पाठ्‌यक्रम के सफल समापन के पश्चात पाठ्‌यक्रम में सभी नामांकित छात्रों को जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र से है। इसमें सभी सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए सम्मिलित है;

XXXVIII. ''स्नातकपूर्व प्रमाण-पत्र'' से अभिप्रेत स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) का अध्ययन पूर्ण करने के बाद प्राप्त प्रमाण-पत्र से है;

XXXIX. ''स्नातकपूर्व डिप्लोमा'' से अभिप्रेत किसी स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) के अध्ययन पूर्ण करने के बाद प्रदान किये जाने वाले डिप्लोमा से है;

XL. ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार से है;ै

3. प्रवेश के लिए पात्रता और सीटों की उपलब्धता -

क. किसी अभ्यर्थी, जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से औपचारिक शिक्षा या मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से स्तर 4/कक्षा 12वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर तथा यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये प्रवेश नियमों एवं दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अनुसार दिया जायेगा।

ख. कोई भी अभ्यर्थी, चाहे उसने स्तर 4/कक्षा 12वीं की स्कूली शिक्षा में कोई भी विषय लिया हों, यूजी प्रोग्राम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिये पात्र है, बशर्ते की वह यूजी प्रोग्राम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यदि विभिन्न विषयों के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय छात्रों के ज्ञान संबंधी अंतराल को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार ब्रिज कोर्स का प्रावधान करेगा।

ग. एक छात्र एक साथ दो यूजी कार्यक्रम कर सकता है और यूजीसी के पाठयक्रम और विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए स्नातक कार्यक्रमों के लिए के्रडिट फ्रेमवर्क में दिए गए विषय/संस्थान/शिक्षण के तरीके में बदलाव के लचीलेपन के साथ दोहरी उपाधि अर्जित कर सकता है, और यूजीसी द्वारा एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, एक पूर्णकालिक फिजिकल पद्धति में और दूसरा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से ओडीएल/ऑनलाइन पद्धति में, बशर्ते कि एक कार्यक्रम का समय-सारणी दूसरे कार्यक्रम के समय-सारणी के साथ अधिव्यापन न हो। इसके अलावा, ओडीएल/ऑनलाइन पद्धति के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ किए जायेगें, जिन्हें यूजीसी/वैधानिक परिषद, भारत सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।

घ. नियमित पद्धति के अलावा अन्य विभिन्न पद्धति जैसे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति, ऑनलाइन पद्धति एवं आरपीएल पद्धति से ज्ञानअर्जन एक अच्छी तरह से परिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से के्रडिट योग्य होगा और यह समय-समय पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति/ ऑनलाइन पद्धति और आरपीएल के संबंध में यूजीसी द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों/विनियमों के अधीन होगा।

झ् अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का विश्वविद्यालय में ''भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देश'', समय-समय पर संशोधित, के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। विश्वविद्यालय कुल स्वीकृत पदों के अलावा केवल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त सीटे सृजित कर सकता है जिसमें एक्सचेंज कार्यक्रमों के तहत या विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य या भारत सरकार और अन्य देशों के मध्य समझौता ज्ञापन एमओयू के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय छात्र सम्मिलित नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा धारित प्रवेश योग्यता की समकक्षता के आधार पर प्रवेश देगा, जिसका निर्धारण यूजीसी या यूजीसी द्वारा ऐसे उद्‌देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य निकाय या देश के संबंधित नियामक निकाय द्वारा किया जायेगा।

च. औपचारिक शिक्षा के बाहर या कार्यस्थल या समुदाय में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा, पूर्व में प्राप्त शिक्षा के परिणामों के सत्यापन पर आधारित होगी। किसी विशेष पेशे में अनुभव और विशेषज्ञता वाले ऐसे छात्र का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के ''उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा (आरपीएल) की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश'', समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किया जायेगा।

छ. किसी भी कार्यक्रम में सामान्यतः छात्रों का नामांकन प्रति सेक्शन 60 सीटों तक सीमित होगा। तथापि, यदि उपयुक्त नियामक निकायों द्वारा पहले से ही अधिक सीटों की स्वीकृति दे दी गई है, तो प्रति सेक्शन सीटों की संख्या नियामक निकायों द्वारा दी गई स्वी—ति के अनुसार होगी। किसी कार्यक्रम में अधिक प्रवेश की माँग होने पर, विश्वविद्यालय सीजीपीयूआरसी को सूचित करते हुए और सेक्शन खोल सकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। ज. शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष में, सीजीपीयूआरसी को सूचना देने के उपरान्त, पात्र पाश्र्व प्रवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत सीटे निर्धारित की जा सकती है, यदि छात्र ने उसी कार्यक्रम के क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अध्ययन में अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः प्रवेश लेना चाहता है।

झ. सभी कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर मे ंप्रवेश की प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जून/जुलाई से प्रारम्भ होगीं। तथापि, यूजीसी द्वारा परिकल्पित ''अर्धवार्षिक प्रवेश'' के मद्‌देनजर, कुछ परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय दिसम्बर/जनवरी माह में भी ऐसे कार्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकता है जिनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढॉचा और शिक्षक उपलब्ध हों और सीजीपीयूआरसी तथा शासन से अनुमोदन प्राप्त हो।

ञ. सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सूचना विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रकाशित की जायेगी, जिसमें आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन पत्र जमा करने का तरीका, उपलब्ध सीटों की संख्या, पात्रता मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, कार्यक्रम की अवधि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

ट. निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति के अधीन, एकाधिक प्रवेश और निकास ंिबन्दुओं का प्रावधान होगा, जैसा कि इस अध्यादेश में आगे वर्णित किया गया है।

ठ. शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निर्गम बिन्दुओं को समर्थ करने के लिये, प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने स्तर 4.5 से स्तर 6 - स्तर 4.5 प्रमाण-पत्र, स्तर 5 डिप्लोमा, स्तर 5.5 स्नातक उपाधि, एवं स्तर 6 स्नातक डिग्री (ऑनर्स/शोध सहित ऑनर्स)/बी.टेक./बी.ई./पीजी डिप्लोमा हेतु निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता संबंधी जानकारी तथा प्रवेश और निर्गम बिन्दुओं की जानकारी तालिका-1 में दी गई है।

ड. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेज (स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/अंकसूची/प्रवासन प्रमाण-पत्र आदि) ऐसे होगें जो कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर उपयुक्त निकायो द्वारा जारी गाइड-लाइन/निर्दशों के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे।

4. डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र का नामकरण और क्रेडिट आवश्यकताएं -

क. स्नातकपूर्व प्रमाण-पत्रः यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्रस्थान का विकल्प चुनता है और कम से कम 40 के्रडिट प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्नातक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा, बशर्ते उसने द्वितीय सेमेस्टर पूरा होने के बाद अर्जित के्रडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4 क्रेडिट का कौशल संवर्धन पाठ्‌यक्रम भी पूरा किया हो। उसे तीन वर्षो के भीतर डिग्री कार्यक्रम में पुनः प्रवेश करने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षो की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। ख. स्नातकपूर्व डिप्लोमाः यदि कोई छात्र द्वितीय वर्ष (चार सेमेस्टर) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्रस्थान का विकल्प चुनता है और कम से कम 80 के्रडिट प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा, बशर्ते उसने चार सेमेस्टर पूर्ण करने के बाद अर्जित के्रडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4 क्रेडिट का कौशल संवर्धन पाठ्‌यक्रम भी पूरा किया हो। उसे तीन वर्षो के भीतर डिग्री कार्यक्रम में पुनः प्रवेश करने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षो की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। ग. तीन वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्रीः जो छात्र तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम करना चाहता है, उसे तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने, 120 क्रेडिट प्राप्त करने और न्यूनतम के्रडिट आवश्यकतओं की पूर्ति करने पर उसे यूजी डिग्री विथ मेजर प्रदान की जायेगी।

घ. चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स)ः प्रमुख विषय में चार वर्षीय स्नातकपूर्व ऑनर्स डिग्री उस छात्र को प्रदान की जायेगी जो 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम पूरा करता है और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता की पूर्ती करता है।

झ् चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स एवं शोध)ः जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्नातक स्तर पर शोध करना चाहता है, वह चौथे वर्ष में शोध विषय का चयन कर सकता है। उसे विश्वविद्यालय के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना होगा। शोध परियोजना/शोध प्रबंध मुख्य विषय में करना होगा। शोध परियोजना/शोध प्रबंध में 12 के्रडिट सहित 160 के्रडिट अंक प्राप्त करने वाले छात्र को स्नातक उपाधि (ऑनर्स एवं शोध) प्रदान की जायेगी।

च. एकल विषय के साथ स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रमः तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री के लिये प्रमुख विषय मेें न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्र को एकल विषय के साथ स्नातकपूर्व डिग्री प्रदान किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट के लिए छात्र कौशल पाठ्‌यक्रम/प्रशिक्षुता और बहुविषयक विषय का चयन कर सकेगा।

छ. डबल मेजर के साथ स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रमः जो तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री के लिए प्रमुख विषय मे न्यूनतम 40 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करता है उसे डबल मेजर प्रदान किया जायेगा।

ज. अंतःविषयक स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रमः इस कार्यक्रम में मुख्य पाठ्‌यक्रमों के के्रडिट घटक विषय/विषय के बीच वितरित किये जायेंगे ताकि अंतःविषयक कार्यक्रम में मुख्य दक्षताएं प्राप्त की जा सके।

झ. बहुविषयक स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रमः बहुविषयक अध्ययन कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्र के लिये, कोर पाठ्‌यक्रमों के क्रेडिट विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय और कम्प्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान आदि के बीच वितरित किये जायेंगे।

नोटः-

अ) सभी कार्यक्रमों का नामकरण यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

ब) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत पाठ्‌यक्रमों की सूची और डबल मेजर, अंतःविषयक और बहुविषयक कार्यक्रमों के लिये क्रेंडिट वितरण पर निर्णय लिया जावेगा। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिये न्यूनतम के्रेडिट आवश्यकताएॅ नीचे तालिका के रूप में दी गयी हैं।

तालिका 1ः योग्यता का प्रकार एवं के्रडिट की आवश्यकतायें

नोटः- (i) शोध नहीं करने वाले ऑनर्स छात्रों को शोध परियोजना/शोध प्रबंध के स्थान पर 12 क्रेडिट के 3 पाठ्‌यक्रम करने होगे।

(ii) यूजीसी/वैधानिक निकायों द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्रेडिट इस प्रकार आबंटित कर सकता है जिससे छात्रों को न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सुविधाजनक हो।

5. स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पाठ्‌यक्रम घटक -

पाठयक्रम में प्रमुख स्ट्रीम कोर्स, लघु स्ट्रीम और अन्य विषयों के कोर्स, भाषा कोर्स, कौशल कोर्स, और पर्यावरण शिक्षा, भारत को समझना, डिजिटल और तकनीकी समाधान, स्वास्थ एवं कल्याण, योग शिक्षा, और खेल एवं फिटनेस पर आधारित कोर्स पाठ्‌यक्रमों में सम्मिलित होगा। द्वितीय सेमेस्टर के अंत में, छात्र या तो चयन किये गये विषयो को जारी रखने का निर्णय ले सकता है या विषय बदलने का अनुरोध कर सकता है। लघु स्ट्रीम कोर्स में व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम सम्मिलित होगें जो छात्रों को रोजगार उन्मुख कौशल के क्षेत्र में तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे।

6. विषयक/अंतःविषय मेजर -

मेजर विषयों के अन्तर्गत, छात्र को किसी विशेष विषय या विषयक का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। छात्र को पहले वर्ष के दौरान अंतःविषय पाठ्‌यक्रमों का अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त समय देकर, दूसरे सेमेस्टर के अंत में उस व्यापक विषयक में प्रमुख विषय बदलने की अनुमति दी जा सकती है। सातवें सेमेस्टर में उन्नत स्तरीय विषयक/अंतःविषय पाठ्‌यक्रम, शोध पद्धति पर एक पाठयक्रम और एक परियोजना/शोध प्रबंध आयोजित किया जायेगा। अंतिम सेमेस्टर में सेमिनार प्रस्तुति, परियोजना रिपोर्ट/शोध प्रबंध की तैयारी और प्रस्तुति हेतु समर्पित रहेगा। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध अध्ययन के अनुशासनात्मक कार्यक्रम के किसी विषय या अंतःविषय विषय पर होगा। 7. विषयक/अंतःविषय माइनर -

छात्र के पास व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विषयक/अंतःविषयक माइनर विषयों और कौशल आधारित पाठ्‌यक्रमों में से चयन करने का विकल्प होगा। जो छात्र चयन किये गये मेजर विषय के अलावा किसी अन्य विषय या अंतःविषयक अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाठ्‌यक्रम का चयन करता है, उसे उस विषय या चयन किये हुए अंतःविषयक अध्ययन क्षेत्र में माइनर विषय के लिए अर्हता प्राप्त होगी। छात्र विभिन्न पाठ्‌यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने के बाद, दूसरे सेमेस्टर के अंत में माइनर विषय और व्यावसायिक स्ट्रीम के विषयों का चयन कर सकता है।

8. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण-

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सैद्धांतिक और व्यावहारिक कौशल के साथ-साथ स्नातक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित माइनर विषय के लिए न्यूनतम 12 के्रेडिट आबंटित किये जायेंगे और ये छात्र की पसंद के मेजर या माइनर विषय से संबंधित हो सकते है। ये पाठ्‌यक्रम उन छात्रों के लिए नौकरी पाने में उपयोगी होंगे जो कार्यक्रम पूर्ण करने से पहले निकास करते है।

9. अन्य विषयक के पाठ्‌यक्रम (बहुविषयक) (9 क्रेडिट) -

सभी स्नातकपूर्व छात्रों को नीचे दिये गये किसी भी व्यापक विषय से संबंधित 3 प्रारंभिक स्तर के पाठ्‌यक्रम करने होंगे। इन पाठ्‌यक्रमों का उद्‌देश्य बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाना जिसमें कि लिबरल आर्ट एवं विज्ञान शिक्षा का भाग सम्मिलित होगा। छात्रों को इस श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तावित मेजर और माइनर विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) पर पहले से लिये गये पाठ्‌यक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहींं दी जायेगी।

क. प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानः छात्र प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों में से बुनियादी कोर्स का चयन कर सकते है, उदाहरणतः जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, रसायन विज्ञान, भौतिक, जैवभौतिकी, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान आदि।

ख. गणित, सांख्यिकी और कम्प्यूटर एप्लिकेशन- इस श्रेणी के अन्तर्गत कोर्स छात्रों को अपने मेजर और माइनर विषयों में उपकरणों और तकनीकों का उपयोग और अनुप्रयोग करने में सक्षम बनाएंगे। इस कोर्स में पायथन जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और स्टाटा एसपीएस आदि जैसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली बुनियादी कोर्स विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में डेटा विश्लेषण और मात्रात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होंगे।

ग. पुस्तकालय, सूचना एवं मीडिया विज्ञान- इस श्रेणी के अन्तर्गत कोर्स छात्रों को (सूचना एवं मीडिया विज्ञान, पत्रकारिता, जनसंचार एवं संचार) के क्षेत्र में आधुनिक विकास को समझने मे सहायता प्रदान करेगें।

घ. वाणिज्य एवं प्रबंधन- इस श्रेणी के कोर्स के अन्तर्गत व्यवसाय प्रबंधन, लेखा, वित्त, वित्तीय संस्थान, फिनटेक आदि सम्मिलित है।

ञ. मानविकी और सामाजिक विज्ञान- सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत कोर्स, उदाहरणतः मानव विज्ञान, संचार और मीडिया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, आदि सम्मिलित है। ये कोर्स छात्रों को व्यक्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार, समाज और राष्ट्र को समझने में सक्षम बनायेंगे। छात्रों को भारत के लिए उपलब्ध बड़े पैमाने के डेटाबेस से सर्वेक्षण पद्धति से भी परिचित कराया जायेगा। मानविकी के अंतर्गत कोर्स उदाहरणतः पुरातत्व, इतिहास, तुलनात्मक साहित्य, कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक लेखन और साहित्य, भाषाएॅ, दर्शनशास्त्र, आदि, और मानविकी से संबंधित अंतःविषय कोर्स सम्मिलित होंगे। कोर्स की सूची में संज्ञानात्मक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जेन्डर स्टडी, वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास, सतत विकास, महिला एवं जेन्डर स्टडी आदि जैसे अंतःविषय समाज को समझने में सहायक होंगे।

10. योग्यता संवर्धन कोर्स (एईसी) (08 क्रेडिट) आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) एवं भाषा और संचार कौशल पर केंद्रित अंग्रेजी भाषाः

छात्रों को एक आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की दृष्टिकोण से भाषा और संचार कौशल पर विशेष बल दिया जायेंगा। कोर्स का उद्‌देश्य छात्रों को आलोचनात्मक पठन, व्याख्यात्मक और अकादमिक लेखन कौशल सहित मूल भाषाई कौशल प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें अपने तर्को को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने और ज्ञान एवं पहचान के मध्यस्थ के रूप में भाषा के महत्व को पहचानने में मदद मिलेगी। यह छात्रों को चुनी हुई भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से परिचित कराने के साथ-साथ भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों सें संबंधित भाषा/साहित्य की संरचना और जटिलता की गहन समझ प्रदान करेगा। ये कोर्स संचार जैसे कौशल के विकास और संवर्धन, और चर्चा एवं वाद विवाद में भाग लेने/संचालन करने की क्षमता पर भी जोर देंगे। 11. कौशल संवर्धन कोर्स (एसईसी)ः इन कोर्स का उद्‌देश्य छात्रों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल आदि प्रदान करना है। विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कोर्स तैयार करेगा।

12. सामान्य मूल्यवर्धित कोर्स (वीएसी), सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लिए (7 क्रेडिट)ः

i. भारत को जाननाः इस कोर्स का उद्‌देश्य छात्रों को समकालीन भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों की मूल रूपरेखा, और संवैधानिक मूल्यों तथा मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विशेष बल देते हुए संवैधानिक दायित्वों के ज्ञान और समझ को अर्जित करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। यह कोर्स छात्र-शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामान्य रूप से राष्ट्र तथा विद्यालय/समुदाय/ समाज के प्रति शिक्षकों की भूमिकाओं और दायित्वों की समझ विकसित करने पर केंद्रित होगा। यह कोर्स भारत के संंविधान में निहित मूल्यों को समझने और संजोने में मदद करेगा और उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज के प्रभावी नागरिक के रूप में अपनी भूमिकाओं और कर्तव्योें के लिए तैयार करने में सहायक होगा।

ii. पर्यावरण विज्ञान/शिक्षाः इस कोर्स का उद्‌देश्य छात्रों को अर्जित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को लागू करने की क्षमता से लैस करना है ताकि वे पर्यावरणीय अवनति, जलवायू परिवर्तन और प्रदूषण के प्रभावों को कम करने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के प्रबंधन, वन और वन्यजीव संरक्षण, सतत विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठा सकें। यह कोर्स भारत के पर्यावरण, उसकी समग्रता, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं और लोगों के जीवन की भविष्य की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों के बारे में ज्ञान और समझ को भी गहन करेगा।

iii. डिजिटल और तकनीकी समाधानः इस कोर्स के अन्तर्गत अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं विषय जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 3D मशीनिंग, बिग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज और डीप लर्निंग, स्वास्थ, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ, जिन्हें युवाओं की नियोजनीता बढ़ाने के लिए स्नातकपूर्व शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

iv. स्वास्थ एवं कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेसः यह कोर्स स्वास्थ से संबंधित घटक-व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय कल्याण की इष्टतम स्थिति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। खेल और फिटनेस गतिविधियॉ नियमित विश्वविद्यालय समय-सारणी के बाहर आयोजित की जाएॅगी। योग शिक्षा छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने और उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान से लैस करने, आत्म-अनुशासन और आत्मनियंत्रण बनाए रखने, जीवन की सभी परिस्थितियों मे ंखुद को संभालना सीखने पर केंद्रित होगी। कोर्स का उद्‌देश्य खेल और फिटनेस घटकों का ध्यान शारीरिक फिटनेस जैसे शक्ति, गति, समन्वय, सहनशक्ति और लचीलेपन में सुधार; मोटर कौशल सहित खेल कौशल के अधिग्रहण के साथ साथ किसी विशेष खेल से संबंधित बुनियादी गति कौशल; सामरिक क्षमताओं में सुधार; और मानसिक क्षमताओं में सुधार पर होगा।

विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार विषय से संबंधित या सभी स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिये समान अन्य नवीन मूल्यवर्धित कार्यक्रम शुरू करेगा।

13. भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)ः आईकेएस से संबंधित कोर्स को सिलेबस में सम्मिलित किया जावेगा।

अ. आईकेएस से संबंधित विषय सभी स्नातकपूर्व कोर्स का अभिन्न अंग होंगे।

ब. आईकेएस में लिये जाने वाले के्रडिट, चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम में कुल अनिवार्य क्रेडिट के 5 प्रतिशत होंगे। आईकेएस को आबंटित के्रेडिट का 50 प्रतिशत मुख्य विषयगत और बहुविषयक कोर्स को आबंटित किया जायेगा। एक छात्र आईकेएस के किसी भी विषय/विषय में इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता का विकल्प चुन सकता है।

स. इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पहले चार सेमेस्टर के दौरान आईकेएस पर आधारित फाउंडेशन कोर्स में एक/दो पेपर का आयोजन सुनिश्चित करेगा, जिसमें मूल्यवर्धित पाठ्‌यक्रम (व्हीएसी) के एक भाग के रूप मे ंक्रमशः तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए न्यूनतम तीन/चार क्रेडिट के होंगे।

द. आईकेएस के अंतर्गत पाठ्‌यक्रमों को चयनित विषयों/बहुविषयों में फाउंडेशनल कोर्स, आईकेएस के लिए विशिष्ट/और वैकल्पिक कोर्स, (विषय विशिष्ट) में वर्गीकृत किया जाएगा। i. आधारभूत कोर्सः इसमें आईकेएस का आधारभूत ज्ञान सम्मिलित होगा और जिसमें भारतीय साहित्य, संस्—ति, खगोल विज्ञान, कला और शिल्प, वास्तुकला, संगीत आदि का बुनियादी ज्ञान सम्मिलित होगा।

ii. ऐच्छिक कोर्स (विषय-विशिष्ट)ः इस पाठ्यक्रम में भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान जैसे विशिष्ट विषयों से संबंधित उन्नत ज्ञान सम्मिलित होगा। यह प्रमुख विषय का हिस्सा होगा।

14. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप (3 क्रेडिट)ः

नवीन स्नातकपूर्व कार्यक्रम का एक प्रमुख पहलू छात्रों को वास्तविक कार्य स्थितियों से परिचित कराना है। सभी छात्रों को ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान किसी फर्म, उद्योग या संगठन में इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप या विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/शोध संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों, स्थानीय निकायों (जैसे पंचायत और नगर पालिका), संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों, कलाकारों, शिल्पकारों और विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएँगे ताकि छात्र अपनी रोजगार क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। जो छात्र पहले दो सेमेस्टर के बाद निकास चाहता है, उसे स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए गर्मियों के दौरान 4-क्रेडिट की कार्य-आधारित शिक्षा/इंटर्नशिप करनी होगी।

15. सामुदायिक वचनबद्धता और सेवाः

सामुदायिक वचनबद्धता और सेवा का पाठ्यक्रम घटक छात्रों को समाज के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से परिचित कराने का प्रयास करेगा ताकि सैद्धांतिक शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों से पूरक बनाया जा सके और वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान खोजे जा सकें। यह ग्रीष्मकालीन सत्र की गतिविधि का हिस्सा हो सकता है या विश्वविद्यालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रमुख विषय के आधार पर किसी मेजर या माइनर पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। 16. क्षेत्र-आधारित शिक्षण/माइनर प्रोजेक्टः

क्षेत्र-आधारित शिक्षण/माइनर प्रोजेक्ट छात्रों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को समझने के अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में विकास संबंधी मुद्दों से परिचित कराना है। यह छात्रों को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में स्थितियों का अवलोकन करने और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में वास्तविक क्षेत्रीय स्थितियों का अवलोकन और अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करेगा। छात्रों को विकास प्रक्रिया को दिशा देने वाली नीतियों, नियमों और विनियमों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समझ और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएँगे। उन्हें समुदाय की जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और पहचानी गई समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक नवाचारों को समझने का अवसर मिलेगा। यह ग्रीष्मकालीन सत्र परियोजना का हिस्सा हो सकता है या विश्वविद्यालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रमुख विषय के आधार पर किसी मेजर या माइनर पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। 17. शोध परियोजना/शोध प्रबंध (12 क्रेडिट) :

चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (शोध के साथ ऑनर्स) का चयन करने वाले छात्रों को किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजनाएं शुरू करनी होगी। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आठवें सेमेस्टर में शोध परियोजना पूर्ण कर लें। उनके परियोजना कार्य के शोध परिणाम समकक्ष-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उद्योग में शिक्षार्थी/छात्र द्वारा अर्जित प्रासंगिक अनुभव और व्यावसायिक स्तर और प्राप्त दक्षता स्तर (शैक्षणिक ग्रेड/कौशल-आधारित कार्यक्रम पूरा करने के बाद) सहित प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा के आधार पर उम्मीदवार द्वारा अर्जित क्रेडिट की गणना का सिद्धांत नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः

प्रासंगिक अनुभव/दक्षता के लिए क्रेडिट असाइनमेंट

18. अन्य गतिविधियाँः

इस घटक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), युवा रेड क्रॉस, वयस्क शिक्षा/साक्षरता पहल, स्कूली छात्रों को मार्गदर्शन और अन्य समान गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी शामिल होगी।

19. व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)

एमओओसी, शिक्षार्थियों को वैकल्पिक माध्यमों (ऑफलाइन, ओडीएल, ऑनलाइन शिक्षण और हाइब्रिड मोड) में बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय, यूजीसी से प्राप्त दिशानिर्देशों/सिफारिशों के अनुसार, स्वयं/एनपीटीईएल या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किसी कार्यक्रम के एक सेमेस्टर में प्रस्तावित कुल कोर्स/क्रेडिट इकाइयों के 40 प्रतिशत तक की अनुमति देगा।

विश्वविद्यालय एमओओसी-आधारित पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विकसित करेगा। ये दिशानिर्देश कोर्स का चयन, क्रेडिट स्थानांतरण और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की प्रक्रिया को रेखांकित करेंगे ताकि पाठ्यक्रम में एमओओसी का सुचारू एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। 20. स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए संरचनाएँः सेमेस्टर प्रणालीः

3-वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम/4-वर्षीय स्नातकपूर्व ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम में, छात्रों को तालिका 1 के अनुसार आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट इकाइयों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री अर्जित करने के साथ कार्यक्रम में एकाधिक बार निकास और प्रवेश के अवसर मिलते हैं।

*40 क्रेडिट (स्तर 4.5 जिन्हें स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा) या 80 क्रेडिट (स्तर 5, जिन्हें स्नातकपूर्व डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा) प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्रों को ग्रीष्मकालीन सत्र या औद्योगिक इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता के दौरान पेश किए जाने वाले कार्य/डोमेन आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 4 अतिरिक्त क्रेडिट भी प्राप्त करने होंगे।

4-वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह छात्र की पसंद के अनुसार चयन किये गये मेजर और माइनर विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा (तालिका-IIA और तालिका-IIB)

नोटः- ऑनर्स छात्र जो शोध परियोजना नहीं कर रहे हैं, उन्हें शोध परियोजना/शोध प्रबंध के स्थान पर 12 क्रेडिट के तीन कोर्स करने होंगे।

तालिका IIB: -स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के क्रेडिट का सेमेस्टर-वार और व्यापक पाठ्यक्रम श्रेणी-वार वितरणः

बहु-विषयक, आदि) के लिए क्रेडिट की संख्या निर्धारित कर सकता है। विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 10ः क्रेडिट प्रदान कर सकता है।

ख) छात्रों को, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित, अपनी पसंद के कोर्स का ऑडिट करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे कोर्स की पूर्व-आवश्यकताएँ पूरी करते हों।

ग) किसी छात्र को किसी विषय में स्नातकपूर्व की डिग्री प्राप्त करने के लिए उस विषय में कुल क्रेडिट का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करना होगा।

घ) माइनर स्ट्रीम कोर्स का स्तर 300 या उससे अधिक हो सकता है। माइनर विषयों के कुल क्रेडिट का 50 प्रतिशत संबंधित विषय/डिसिप्लीन में प्राप्त किया जाना चाहिए और माइनर विषयों के कुल क्रेडिट का अन्य 50 प्रतिशत छात्र की पसंद के अनुसार किसी भी डिसिप्लीन (बहुविषयक) से अर्जित किया जा सकता है।

ङ) छात्रों को अंतःविषय श्रेणी के अंतर्गत स्तर 4/कक्षा XII में अध्ययन किए गए समान कोर्स लेने की अनुमति नहीं है।

च) किसी भी श्रेणी में 40 प्रतिशत क्रेडिट मौजूदा यूजीसी विनियमन के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अर्जित किए जा सकते हैं।

छ) आठवें सेमेस्टर का मुख्य विषय सेमिनार-आधारित होगा जिसमें छात्रों की प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ सम्मिलित होंगी।

ज) छात्रों को एनएसएस/एनसीसी/यूथ रेड क्रॉस आदि जैसी गतिविधियों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

21. स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों की संरचनाः

2-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिएः 3-वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय पीजी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र (i) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल पाठ्यक्रम कार्य या (ii) तीसरे सेमेस्टर में कोर्स वर्क और चौथे सेमेस्टर में शोध या (iii) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल शोध करने का विकल्प चुन सकते हैं। 1-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिएः 4-वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के बाद 1-वर्षीय पीजी में प्रवेश लेने वाले छात्र (i) केवल पाठ्यक्रम या (ii) शोध या (iii) पाठ्यक्रम और शोध में से कोई एक चुन सकते हैं। 5-वर्षीय एकी—त कार्यक्रम (यूजी़पीजी) के लिएः पीजी स्तर पर, 5-वर्षीय एकी—त कार्यक्रम का पाठ्यक्रम घटक ऊपर उल्लिखित 2-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के समान होगा।

क्रेडिट वितरणः

अ) 1 वर्षीय पीजी के लिए

ब.) 2-वर्षीय पीजी के लिए

निकास बिंदुः

दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के अंत में निकास करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुने गए विषय से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे। 22. कोर्स के स्तरः

कोर्स को सीखने के परिणामों, कठिनाई के स्तर और शैक्षणिक कठोरता के आधार पर संकेतिकरण किया जाएगा। संकेतिकरण का संरचना इस प्रकार हैः

i. 0-99ः एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक पूर्व-आवश्यक पाठ्यक्रम, जो बिना किसी क्रेडिट के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पाठ्यक्रम होगा। यह कुछ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में संचालित ब्रिज कोर्स की मौजूदा अनौपचारिक पद्धति का स्थान लेगा।

ii. 100-199ः आधारभूत या परिचयात्मक कोर्स जिनका उद्देश्य छात्रों को विषयों के बारे में समझ और बुनियादी ज्ञान प्राप्त कराना और रुचि के विषय या डिसिप्लीन को तय करने में सहयोग करना है। ये कोर्स प्रमुख विषय के कोर्स के लिए पूर्वापेक्षाएँ भी हो सकते हैं। ये कोर्स आधारभूत सिद्धांतों, अवधारणाओं, परिप्रेक्ष्य सिद्धांतों, विधियों और आलोचनात्मक सोच की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि अधिक उन्नत कोर्स को लेने के लिए व्यापक समझ प्रदान की जा सके। ये कोर्स छात्रों को उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा से लैस करने, छात्रों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापकता से परिचित कराने उच्च विशिष्ट उच्च स्तरीय कोर्स के लिए आधार प्रदान करने छात्रों को कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रा—तिक विज्ञान में (अंतः) विषयक क्षेत्रों की व्यापकता से परिचित कराने, और व्यावसायिक या पेशेवर क्षेत्रों की ऐतिहासिक और समकालीन मान्यताओं और व्यवहार से परिचित कराने और उच्च स्तरीय कोर्स के लिए आधार तैयार करने का प्रयास करते हैं। iii. 200-299ः उच्च-स्तरीय कोर्स जिनमें विषय-विशिष्ट कोर्स सम्मिलित हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षण के गौण या प्रमुख क्षेत्रों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये कोर्स किसी प्रमुख विषय का हिस्सा हो सकते हैं और उन्नत-स्तरीय प्रमुख कोर्स के लिए पूर्व-आवश्यक कोर्स हो सकते हैं।

iv. 300-399ः उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम जो डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के किसी डिसिप्लीन/अंतर्विषयक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं।

v. 400-499ः उन्नत कोर्स जिनमें स्नातक स्तर पर प्रैक्टिकम के साथ व्याख्यान कोर्स, सेमिनार-आधारित कोर्स, टर्म पेपर, शोध परियोजनाएँ, व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप/ प्रशिक्षुता परियोजनाएँ या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक और व्यावहारिक कोर्स सम्मिलित होंगे।

vi. 500-599ः 2-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कोर्स।

vii. 600-699ः 2-वर्षीय स्नातकोत्तर या 1-वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए कोर्स।

viii. 700-799 और उससे अधिकः कोर्स डॉक्टरेट छात्रों तक सीमित।

23. स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश पथः

क) छात्रों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 3 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों के लिए दूसरा वर्ष पूरी तरह से शोध के लिए समर्पित होगा। ख) ऑनर्स/रिसर्च के साथ 4 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

ग) कोई भी छात्र अपने यूजी कार्यक्रम में लिए गए मेजर या माइनर विषय में पीजी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।

घ) यूजी कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए मेजर या माइनर विषय के बावजूद, कोई भी छात्र पीजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है, यदि छात्र पीजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

ड.) जिन अभ्यर्थियों ने 4 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम या 3 वर्षीय स्नातकपूर्व और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम या एसटीईएम (STEM) विषयों में 5 वर्षीय एकी—त कार्यक्रम (यूजी पीजी) पूर्ण कर लिया है, वे संबद्ध क्षेत्रों में एम.ई., एम.टेक. में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

च) विश्वविद्यालय निर्दिष्ट विषयों/कार्यक्रम में एक एकी—त पांच वर्षीय स्नातक कार्यक्रम भी संचालित करेगा।

प्रवेश 5ः स्तर 6.5 के लिए प्रवेश आवश्यकता है-

क) एक वर्षीय/दो सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स/शोध)। ख) दो वर्षीय/चार सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए स्नातकपूर्व डिग्री।

ग) एक वर्षीय/दो सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए स्नातकपूर्व डिग्री। घ) स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अध्ययन कार्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है जिन्होंने कार्यक्रम प्रवेश नियमों में निर्दिष्ट योग्यता स्तरों सहित प्रवेश आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश, आवेदक की किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित होगा। निकास 5ः स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए-दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लेने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु उपलब्ध होगा, जो कि स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पहले वर्ष के अंत में होगा। पहले वर्ष के बाद निकास करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

24. स्नातकोत्तर कार्यक्रम की क्रेडिट आवश्यकताएँः

क) ऑनर्स के साथ स्नातकपूर्व डिग्री/शोध के साथ ऑनर्स के बाद एक वर्षीय/दो सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में उन व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिन्होंने ऑनर्स के साथ स्नातकपूर्व डिग्री/शोध के साथ ऑनर्स पूरी कर ली है।

ख) स्नातकपूर्व डिग्री के बाद दो वर्षीय/चार सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में कार्यक्रम के दोनों वर्षों में कुल 80 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें स्तर 7 पर पहले वर्ष में 40 क्रेडिट और कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में 40 क्रेडिट होंगे।

ग) स्नातकपूर्व की डिग्री के बाद एक वर्षीय/दो सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसमें स्नातक की डिग्री पूरी कर चुके व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी।

*एक छात्र को केवल विषम सेमेस्टर में ही प्रवेश/पुनः प्रवेश की अनुमति होगी और वह केवल सम सेमेस्टर के बाद ही निकास कर सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में पाश्र्व प्रवेशकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षा रिकॉर्ड के आधार पर होगा। *अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक या एबीसी द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक होगी। अर्जित क्रेडिट जमा करने, उसकी शेल्फ लाइफ, क्रेडिट के मोचन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्‌स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के अनुसार होगी।

25. तकनीकी कार्यक्रमों की अवधि, प्रवेश स्तर की योग्यताएँ और वैधानिक आरक्षण के मानदंडः

प्रत्येक निकास के बाद छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के लिए, संबंधित नियामक निकाय/ विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष से ही संबंधित विषयों में कौशल में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ कौशल घटक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जावेगा। प्रथम वर्ष के अंत में निकास की अनुमति देते समय, संस्थान तकनीकी संचार और कम्प्यूटर दक्षता (डेटा एंट्री आदि), सिविल/मैकेनिकल ड्राफ्ट्‌समैनशिप, इलेक्ट्रिकल रखरखाव आदि पर अनिवार्य कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल निर्धारित कर करेगा।

26. इंजीनियरिंग में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्कः

इंजीनियरिंग में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अन्तर्गत बी.टेक. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के बाद निकास करने वाले छात्रों को आईटी/हार्डवेयर नेटवर्किंग/मेटलैब या शाखा-विशिष्ट कौशल मॉड्यूल पर दक्षता प्राप्त करना होगा। बी.टेक. के तीसरे और चौथे वर्ष की पाठ्यक्रम संरचना पहले से ही इंजीनियरिंग-विशिष्ट है, तीन साल के पश्चात निकास करने वाले छात्रों को यूजी डिग्री/बी.वोक./बी.एससी. (इंजी.) प्रदान की जावेगी। डिप्लोमा छात्रों को, जो पहले वर्ष के बाद निकास करते हैं, व्यवसाय प्रमाणपत्र (सी.वोक.) और द्वितीय वर्ष के बाद निकास करने वाले छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (आईटीसी)/व्यवसाय डिप्लोमा प्रदान की जावेगी।

प्रत्येक प्रवेश स्तर पर, विश्वविद्यालय शैक्षिक अंतराल/कौशल अंतराल की पहचान कर उपयुक्त ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जावेगी।

संबंधित नियामक निकायों के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो के अनुसार विशेषज्ञता का निर्धारण होगा।

27. उपस्थितिः

उपस्थिति की आवश्यकता परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी। सामान्यतः, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

लंबी बीमारी जैसे विशेष कारणों से, प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

28. परीक्षा एवं मूल्यांकनः

मूल्यांकन सतत आकलन पर आधारित होगा, जो कि अंतिम ग्रेड सत्रीय कार्य और अंतिम परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित होगा। सत्रीय कार्य में कक्षा परीक्षाएँ, मध्य-सेमेस्टर परीक्षाएँ, गृहकार्य आदि सम्मिलित होंगे, जैसा कि अध्ययन पाठ्यक्रम के संकाय प्रभारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीखने के परिणामों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाएगाः समयबद्ध परीक्षाएँ; बंद-पुस्तक और खुली-पुस्तक परीक्षाएँ; समस्या-आधारित सौपा गया कार्य; व्यावहारिक असाइनमेंट; प्रयोगशाला रिपोर्ट; व्यावहारिक कौशल का अवलोकन; व्यक्तिगत परियोजना रिपोर्ट (केस-स्टडी रिपोर्ट); टीम प्रोजेक्ट रिपोर्ट; मौखिक प्रस्तुति सह सेमिनार प्रस्तुति सहित; मौखिक साक्षात्कार; कम्प्यूटरी—त अनुकूली मूल्यांकन, माँग पर परीक्षा, मॉड्यूलर प्रमाणन, आदि।

प्रत्येक कोर्स एक परीक्षा पेपर के अनुरूप होगा जिसमें बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन सम्मिलित होंगे। मेजर, माइनर, ओपन/जेनेरिक और डीएससी (विषय विशेष कोर्स) वोकेशनल, वैल्यू एडेड, एसईसी (कौशल संवर्धन कोर्स) और एबीसी (क्षमता संवर्धन कोर्स) के लिए सेमेस्टर अंत की सैद्धांतिक परीक्षा, विश्वविद्यालय की अकादमिक कॉउंसिल द्वारा अनुमोदित परीक्षा नियमों के माध्यम से प्रख्यापित अवधि अनुसार होगी। सैद्धांतिक/प्रयोगात्मक/ट्यूटोरियल, आंतरिक, बाह्य परीक्षाओं के लिए क्रेडिट संरचना और किसी परीक्षा के कुल अंक, यूजीसी मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक कॉउंसिल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम संरचना के अनुसार होंगे। छात्रों को अकादमिक कॉउंसिल द्वारा निर्धारित अनुसार, संबंधित कोर्स में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने होंगे। क) मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अध्ययन कोर्स के संबंध में अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं - कुल अंकों का 70 प्रतिशत और सतत आंतरिक मूल्यांकन - कुल अंकों का 30 प्रतिशत पर आधारित होगा।

ख) अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएँगी और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अवधि तीन या दो घंटे की होगी।

ग) प्रत्येक सेमेस्टर में कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं और सतत मूल्यांकन सहित प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत होगा।

घ) प्रत्येक सेमेस्टर में एक कार्यक्रम में क्रेडिट की एक निर्दिष्ट संख्या होगी। छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन का आधार होगा। झ्) सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में निम्नलिखित श्रेणियां होंगीः

i- उत्तीर्ण अर्थात्‌ वे छात्र जिन्होंने सेमेस्टर परीक्षा के सभी कोर्स में आंतरिक और बाह्य परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्णता प्राप्त की हो।

ii- प्रोन्नत (एटीकेटी), अर्थात्‌ वे छात्र जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में दोनों सेमेस्टर (सम और विषम) सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित किए हों या वे छात्र जिन्होंने विषम सेमेस्टर में किसी भी संख्या में क्रेडिट अर्जित किए हों।

iii- निरुद्ध अर्थात्‌ वे छात्र जिन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें निरुद्ध किया जाएगा। ऐसे छात्रों को इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक क्रेडिट (पहले से अर्जित क्रेडिट को छोड़कर) अर्जित करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ही वे इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

च) हालाँकि, किसी भी सेमेस्टर का कोई छात्र जो कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में नहीं बैठा है/निलंबित हुआ है/परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है/आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है, उसे कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई/अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से अगले सत्र में पूर्व-छात्र के रूप में प्रवेश लेना होगा।

29. सतत आंतरिक मूल्यांकनः

क) सतत आंतरिक मूल्यांकन कोर्स के लिए आवंटित कुल अंकों के 30 प्रतिशत अंक होगा।

ख) प्रत्येक कोर्स के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन के घटकों का निर्णय संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

ग) प्रोन्नत (एटीकेटी) छात्रों के मामले में सतत आंतरिक मूल्यांकन को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में प्रोन्नत (एटीकेटी) छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। 30. मूक्स एवं व्यावसायिक कोर्स का मूल्यांकन और ग्रेड पाइंटः

मूक्स, व्यावसायिक कोर्स, फील्ड परियोजनाओं/इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/सामुदायिक सहभागिता और सेवा/अनुसंधान परियोजनाओं के मूल्यांकन और ग्रेड पाइंट के लिए विश्वविद्यालय/SWAYAM पोर्टल/यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

31. अक्षर ग्रेड और ग्रेड पॉइंटः

सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) की गणना किसी दिए गए सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन के माप के रूप में ग्रेड से की जाती है। एसजीपीए वर्तमान सत्र के ग्रेड पर आधारित होता है, जबकि संचयी जीपीए (सीजीपीए) अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लिए गए सभी पाठ्यक्रमों के ग्रेड पर आधारित होता है।

विश्वविद्यालय छात्रों के लाभ के लिए प्रत्येक कोर्स़ में प्राप्त अंकों और सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर अंकों के भारित औसत का भी उल्लेख कर सकता है।

तालिका-3 : ग्रेडिंग प्रणाली

एसजीपीए और सीजीपीए की गणनाः

एसजीपीए और सीजीपीए की गणना यूजीसी की अनुसंशा के अनुसार की जाएगी; सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः

i- एसजीपीए, छात्र द्वारा लिए गए सभी कोर्स में प्राप्त ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या के गुणनफल के योग और छात्र द्वारा किए गए सभी कोर्स के क्रेडिट की संख्या के योग का अनुपात है, अर्थात -

SGPA (Si) = Σ(Ci x Gi) / ΣCi

जहां Ci, ith कोर्स के क्रेडिट की संख्या है और Gi, ith कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड अंक है। एसजीपीए की गणना के लिए उदाहरणः

II- संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना भी उसी प्रकार से की जाती है, जिसमें किसी कोर्स के सभी सेमेस्टरों में छात्र द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात -

CGPA = Σ(Ci x Si) / ΣCi

जहां Si, ith सेमेस्टर का एसजीपीए है एवं Ci, उक्त सेमेस्टर का कुल क्रेडिट की संख्या है।

एसजीपीए और सीजीपीए को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा और प्रतिलेख में दर्ज किया जाएगा। स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर, सीजीपीए की गणना की जाएगी और यह मान प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पर दर्शाया जाएगा। 3 वर्षीय (6 सेमेस्टर) स्नातकपूर्व डिग्रियों में तालिका 4 के अनुसार प्राप्त श्रेणी भी दर्शाई जायेगी।

तालिका 4ः श्रेणीयों का वितरण

नोटः- अन्य शैक्षणिक मामलों में इसके अनुप्रयोग को सुगम बनाने के लिए सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

समतुल्य प्रतिशत = सीजीपीए x 10, प्रतिशत को दूसरे दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उम्मीदवार को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री तभी प्रदान की जाएगी जब वह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित कर लेगा।

32. पदोन्नति के नियमः

क. किसी छात्र को प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद पदोन्नत किया जाएगा और चाहे कितने भी बैक पेपर हों, द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

ख. कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद, तृतीय सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश निश्चित कर दिया जाएगा और उसे तृतीय सेमेस्टर में पदोन्नत कर दिया जाएगा, बशर्ते उसने प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित कर लिए हों।

ग. किसी छात्र को तृतीय सेमेस्टर के तुरंत बाद पदोन्नत किया जाएगा और चाहे कितने भी बैक पेपर हों, चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

घ. किसी छात्र को चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद, पाँचवें सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश स्थायी हो जाएगा और उसे पाँचवें सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसने तीसरे और चौथे सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित कर लिए हों। इसके अतिरिक्त, छात्र को पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपर पास करने होंगे।

झ् किसी छात्र को पाँचवें सेमेस्टर के तुरंत बाद छठे सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा और वह किसी भी संख्या में बैक पेपर के साथ में प्रवेश ले सकता है।

च. विषम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी, इसी प्रकार सम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी।

छ. इसके अलावा, जिन छात्रों ने चौथे सेमेस्टर तक सभी पेपर पास कर लिए हैं, उनके लिए छठे सेमेस्टर के साथ-साथ पाँचवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ज. अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा के बाद चौथे सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, केवल छठे सेमेस्टर में बैक पेपर वाले छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। झ. कोई छात्र छठे सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर पास करने के बाद ही सातवें सेमेस्टर (स्नातकपूर्व के चौथे वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।

ञ. किसी छात्र को सातवें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद प्रमोट किया जाएगा, सातवें सेमेस्टर में बैक पेपरों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, 8वें सेमेस्टर (स्नातक के चौथे वर्ष) में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है। इसके अलावा, सातवें सेमेस्टर के बैक पेपरों को पास करने के लिए 8वें सेमेस्टर के साथ 7वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। ट. सेमेस्टर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद 8वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। 8वें सेमेस्टर में बैक पेपर वाले कोई भी छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

ठ. कोई छात्र चौथे वर्ष के प्रारंभ होने से पहले, निर्धारित तरीके से, इसके लिए आवेदन करके चौथे वर्ष में ऑनर्स कोर्स का चयन कर सकते है। प्रमुख विषय में चार वर्षीय यूजी ऑनर्स डिग्री उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो तालिका 5 के अनुसार 160 क्रेडिट के बराबर या उससे अधिक के साथ चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री प्रोग्राम पूर्ण करते हैं।

ड. इसके अलावा, जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या समकक्ष 7.5 सीजीपीए प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में शोध विषय चुन सकते हैं। उन्हें संबंधित विभाग के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना होगा। शोध परियोजना/शोध प्रबंध मुख्य विषय में होना चाहिए। उनके परियोजना कार्य के शोध परिणाम समकक्ष-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं। ढ. यदि किसी छात्र को निरूद्ध दिया जाता है या उच्च सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जावेगा, उसे तब तक निरूद्ध किया जाएगा जब तक उसके बैकलॉग पेपर उत्तीर्ण नहीं कर लेते। इसके लिए उसे अगली उपयुक्त परीक्षा में भाग लेना होगा, बशर्ते कि यह परीक्षा कार्यक्रम के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर पूरी हो जाए। ऐसे छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक उस संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आगे बढ़ाए जाएँगे जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

ण. 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 को पूर्णांकित किया जाएगा।

33. प्रतिलेख जारी करनाः

लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और एसजीपीए तथा सीजीपीए में अनुशंसा के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रतिलेख और सभी सेमेस्टरों में प्रदर्शन को दर्शाने वाला एक समेकित प्रतिलेख जारी करेगा।

34. क्रेडिट ट्रान्सफरः

क) क्रेडिट ट्रान्सफर यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार लागू किया जाएगा।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2021 के तहत स्थापित अकादमिक क्रेडिट बैंक के सदस्य संस्थान, समय-समय पर संशोधित इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट स्वीकार और स्थानांतरित किया जा सकेगा।

ग) प्रावधिक पदोन्नति के प्रकरणों को छोड़कर, विश्वविद्यालय छात्रों को क्रेडिट ट्रान्सफर की सुविधा प्रदान करेगा। हालाँकि, छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए कोर्स के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है। 35. सामान्यः

क) एक बार छात्र द्वारा कार्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने के बाद, उसे दोहराने या उसमें सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा।

ख) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। तथापि, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पुनर्योग की अनुमति दी जा सकती है।

ग) निकास का विकल्प केवल सम सेमेस्टर के अंत में उपलब्ध होंगे और प्रवेश का विकल्प केवल विषम सेमेस्टर के आरंभ में ही प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होंगे।

घ) यदि कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा देता है और तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश को त्याग़ देता है और भविष्य में चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। यह अन्य विषम सेमेस्टर पर भी लागू है।

ङ) एनएचईक्यूएफ से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में समावेशित नहीं किया गया है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अध्यादेश/विनियम/दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

च) यदि अध्यादेश में सम्मिलित नहीं किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विश्वविद्यालय या यूजीसी के अध्यादेश/स्टेट्‌यूट में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। छ) एबीसी और बहु प्रवेश और निकास से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में सम्मिलित नहीं है, उसके संबंध में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार समय-समय पर जारी यूजीसी दिशानिर्देशों/ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जायेगा।

ज) यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे प्रबंधन बोर्ड को अभिमत के लिए भेजा जाएगा।

झ) कार्यक्रम से संबंधित, वैधानिक निकायों जैसे यूजीसी या किसी अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा। ञ) इस अध्यादेश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होने वाले मामलों में, विश्वविद्यालय के सामान्य नियम और विनियम लागू होंगे।

ट) यूजीसी संशोधन अधिसूचनाएँ, यदि कोई हों, विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित परिवर्तन सहित, विद्यमान अध्यादेश में सम्मिलित की गई मानी जाएँगी।

ठ) उपरोक्त के बावजूद, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला अध्ययन कार्यक्रम यूजीसी या संबंधित वैधानिक निकाय के प्रासंगिक विनियमों और मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

FIRST SEMESTER

University Logo

ANNEXURE -S-1

Logo in water mark ----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Programme:-

Name of the University:-

#SGPA -Semester Grade Point Average

CGPA - Cumula(cid:415)ve Grade Point Average Equivalent percentage = CGPA x10

Date of Result Registrar/Controller Examina(cid:415)on अध्यादेश क्रमांक - 2 छात्रों का प्रवेश और नामांकन

विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और नामांकन को इसके बाद दिए गए तरीके से विनियमित किया जाएगा। 1. प्रयोज्यता

यह अध्यादेश स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र देने वाले सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा।

2. प्रवेश

i. विश्वविद्यालय, राज्य शासन की नीति के अनुसार, द्विवार्षिक प्रवेश संभालेगा, छात्रों को वर्ष में दो बार, जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में या जैसा भी मामला हो, प्रवेश दे सकता है। ii- विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा।

iii- विश्वविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर और अध्यादेशों के अनुसार होंगे। विश्वविद्यालय समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार /यूजीसी/ सीजीपीयूआरसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

iv- विश्वविद्यालय में प्रवेश उन सभी के लिए खुला है, जिनके पास अपेक्षित पात्रता योग्यताएं हैं। v- विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति प्रबंधन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी तथा अनुमोदन के लिए शासी निकाय को अनुशंसित की जाएगी।

vi. विश्वविद्यालय के सभी विभागों में प्रवेश राज्य सरकार/किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। vii- व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा या इसके विपरीत किसी छात्र का आवागमन, संबंधित नियामक निकायों द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

viii- छात्र किसी भी उच्चतर विषम सेमेस्टर में भी प्रवेश ले सकते हैं, बशर्ते वे अध्यादेश में निर्धारित पदोन्नति नियम को पूरा करते हों। एक छात्र को स्वचालित रूप से अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया गया माना जाता है, बशर्ते वह अध्यादेश के खंड 9 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता हो। यह शैक्षणिक सत्र जारी रखने वाले छात्रों के लिए लागू है।

ix- जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, कोई भी उम्मीदवार विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ, किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो।

x. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की यूजी डिग्री परीक्षा या अकादमिक परिषद द्वारा डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो और उसके पास अध्यादेशों द्वारा निर्धारित ऐसी अतिरिक्त योग्यताएं न हों।

xi- विश्वविद्यालय किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। xii- प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को इस आशय के एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि छात्र स्वयं को विश्वविद्यालय के अनुशासनात्मक और आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन करता है।

xiii- कोई छात्र जिसने किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाली संस्था से किसी डिग्री या डिप्लोमा का भाग उत्तीर्ण किया है, उसे अकादमिक परिषद द्वारा उसकी समतुल्यता निर्धारित किए जाने के बाद ऐसी परीक्षा के लिए बाद की उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

xiv- विश्वविद्यालय में प्रवेश यूजीसी और एनईपी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

xv- यदि निर्दिष्ट तिथि या अकादमिक परिषद द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के रूप में तय की गई तिथि अवकाश के दिन होती है, तो अगले कार्य दिवस को प्रवेश की अंतिम तिथि माना जाएगा। xvi- किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र का प्रवेश उस विशेष पाठ्यक्रम में रिक्त सीट की उपलब्धता के अधीन होगा जिसमें योग्यता के आधार पर प्रवेश मांगा गया है।

xvii-किसी भी पाठ्यक्रम में गलत तरीके से प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अपना अधिकार खोना पड़ेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xviii-किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निष्कासित अथवा परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी को निष्कासन अथवा अयोग्य घोषित किए जाने की अवधि के दौरान इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

xix विश्वविद्यालय में नामांकित किसी भी छात्र को किसी पाठ्यक्रम की किसी भी बाद की उच्च कक्षा में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह इस संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

xx- किसी अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसने शासी निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली हो।

3. सीटों की संख्या

i. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी। । विश्वविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय में आवंटित सीटों की संख्या के बारे में सीजीपीयूआरसी को सूचित करेगा।

ii. आरआईएसयू पदोन्नति नियम, बहु प्रवेश और निकास, विदेशी छात्रों का पालन करने के लिए स्वी—त क्षमता से 10ः अतिरिक्त सीटें बनाएगा और इन सीटों को अतिरिक्त सीटों के रूप में माना जाएगा। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने उच्चतम सीजीपीए प्राप्त किया है। इसके अलावा, किसी भी सेमेस्टर में पुनः प्रवेश के मामले में, उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में उच्च मेरिट रैंक प्राप्त की है।

4. प्रवेश समिति

i- एक प्रवेश समिति होगी, जो कुलपति के मार्गदर्शन में पूरी प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगी। ii. विश्वविद्यालय में प्रवेश को विनियमित करने के लिए शैक्षणिक परिषद एक प्रवेश समिति का गठन कर सकती है।

iii- समिति निम्न कार्य करेगीः

a. समय-समय पर अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रवेश की शर्तों का पालन करते हुए, उम्मीदवार के प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की जांच करेगी।

b. प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार आयोजित करेगी, या अकादमिक परिषद द्वारा अन्यथा निर्देशित करेगी।

c. विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानदंडों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी।

5. अंतर्राष्ट्रीय छात्र

i. विदेशी छात्रों को भारत सरकार/विश्वविद्यालय/एआईयू/यूजीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

ii. अकादमिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और मार्गदर्शन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ स्थापित कर सकती है। यह प्रकोष्ठ न केवल छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा बल्कि प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेगा।

iii. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

1. विदेशी छात्रः विदेशी देशों द्वारा जारी पासपोर्ट रखने वाले छात्र, जिनमें विदेशी देशों की राष्ट्रीयता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, को विदेशी छात्र माना जाएगा। 2. अनिवासी भारतीय (एनआरआई)ः केवल वे अनिवासी भारतीय छात्र जिन्होंने विदेशी देशों के स्कूलों या कॉलेजों में अध्ययन किया है और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्र माना जाएगा। इसमें विदेशी देशों में स्थित स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे, भले ही वे भारत में स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालयों से संबद्ध हों, लेकिन इसमें भारत में स्थित और विदेशी देशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र शामिल नहीं होंगे। विदेशी देशों में स्थित बोर्ड या विश्वविद्यालय, जो बाहरी छात्र और आश्रित हैं या भारत में अध्ययन कर रहे एनआरआई को अंतर्राष्ट्रीय छात्र नहीं माना जाएगा।

iv. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

a. ं.वीजाः सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित छात्र वीजा की आवश्यकता होगी। शोध कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध वीजा की आवश्यकता होगी। वीजा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए। एनआरआई उम्मीदवारों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र किसी अन्य संस्थान में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें अंशकालिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उनका वर्तमान वीजा पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए वैध हो। b. अनापत्ति प्रमाण पत्रः कोई भी शोध कार्य करने या पीएचडी या एम.फिल. कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा मंजूरी और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की मंजूरी लेनी होगी, और यह इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध वीजा पर होना चाहिए।

v- पात्रता योग्यताएँः केवल वे छात्र ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय संघ (।प्न्) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अकादमिक परिषद द्वारा समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा बोर्डों से योग्यता प्राप्त की है।

vi. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया इस संबंध में अकादमिक परिषद द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार होगी।

vii. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों और उसी पाठ्यक्रम को करने वाले भारतीय छात्रों के लिए लागू आचार संहिता और देश के कानून का पालन करना होगा

viii. विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

6. आरक्षण

i. विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के लिए लागू राज्य सरकार की मौजूदा आरक्षण नीतियों और राज्य द्वारा मांगी गई किसी भी विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा।

ii. विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा अनुमोदित। यदि आरक्षित सीटें उनकी अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहती हैं, तो उन्हें योग्यता के अनुसार अन्य छात्रों द्वारा भरा जाएगा।

iii. प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों का एक निश्चित अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों द्वारा योग्यता के आधार पर भरा जाएगा, बशर्ते वे प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। शासी निकाय राज्य सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों द्वारा ऐसी सीटों की संख्या तय करेगा। यदि आवंटित राज्य कोटे की सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें ओपन कैटेगरी की सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है।

iv. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में भरी जाने वाली सीटों के लिए, राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।

v- आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटें, यदि प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची समाप्त होने के बाद भी खाली रहती हैं, तो उन्हें ओपन सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है।

7. विश्वविद्यालय में नामांकन

i. कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क का भुगतान करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित होने से पहले नामांकित किया जाएगा।

ii. प्रवेश निदेशक प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरण, सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेजों और नामांकन शुल्क के साथ, जैसा कि समय-समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे। iii. प्रवेश के समय छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और प्रवास प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की संपत्ति बन जाएंगे।

iv. नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय छोड़ने के समय विश्वविद्यालय की मुहर के तहत एक नया स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

v. किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में विधिवत नामांकित न हो।

vi. यदि कोई छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेता है, तो विश्वविद्यालय में उसका नामांकन तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए उस विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर वापस नहीं आ जाता। ऐसे मामलों में नया नामांकन और नामांकन शुल्क आवश्यक होगा। vii. प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित संलग्न होने चाहिएः a. उस संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल या कॉलेज छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जहाँ उम्मीदवार ने नियमित छात्र के रूप में अंतिम बार भाग लिया था।

b. अंकों के विवरण की विधिवत सत्यापितध्स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, मूल प्रतियों के साथ, जिन्हें सत्यापन के बाद वापस कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है। निजी उम्मीदवार के रूप में अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक के लिए, राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि वह अच्छे चरित्र और नैतिकता रखता है। यदि उम्मीदवार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अलावा किसी अन्य बोर्ड या इस विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्कूल या कॉलेज छोड़ने के प्रमाण पत्र के अलावा, पात्रता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी माइग्रेशन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन शुल्क के साथ और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भी दस्तावेज जाली, छेड़छाड़ किया हुआ या झूठा पाया जाता है, तो छात्र का प्रवेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

viii. उम्मीदवार को नामांकन से पहले अर्हता परीक्षा की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ix. विश्वविद्यालय का छात्र अनुभाग, रजिस्ट्रार के मार्गदर्शन में, विभिन्न संकायों या विद्यालयों में अध्ययनरत या विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने वाले सभी नामांकित छात्रों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

8. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड (डिप्लोमा /स्नातक / स्नातकोत्तर / पीएच.डी.)

i. वह छात्र जिसने लेवल 4ध्कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा (या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण की है, वह स्नातक कार्यक्रम या एकी—त स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

ii. वह छात्र जिसने कक्षा 10 की स्कूली शिक्षा (या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण की है, वह डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

iii. लेवल 4ध्कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा में छात्र द्वारा लिए गए किसी भी विषय के बावजूद, छात्र यूजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है, यदि छात्र यूजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है। जहाँ आवश्यक हो, विश्वविद्यालय यूजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र हो सकता है।

iv. विभिन्न विषयों के छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले ज्ञान अंतराल को दूर करने के लिए छात्रों को आवश्यक ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

v. एक छात्र स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा यदि उसने 3 वर्षीय स्नातक डिग्री (स्तर 5.5, कुल 120 क्रेडिट) ध् 4 वर्षीय स्नातक डिग्री ऑनर्सध्ऑनर्स विद रिसर्च (स्तर 6, कुल 160 क्रेडिट) उत्तीर्ण की हो।

vi. यूजी कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए प्रमुख या गौण विषयों के बावजूद, एक छात्र पीजी कार्यक्रमों के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है यदि छात्र पीजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

vii. एक छात्र यूजीसी के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क, और एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशों में दिए गए अनुशासनध्संस्थानध्सीखने के तरीके में बदलाव के मामले में लचीलेपन के साथ दो यूजी कार्यक्रमों को एक साथ कर सकता है। एक छात्र अनुशासनध्संस्थानध्शिक्षण के तरीके में परिवर्तन के संदर्भ में लचीलेपन के साथ एक साथ दो पीजी कार्यक्रमों का अध्ययन कर सकता है, जैसा कि यूजीसी के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क और एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए दिशा निर्देशों में दिया गया है। अध्यादेश कमांक - 3

विश्वविद्यालयीन परीक्षाएॅ

अध्याय – 1

1. परिभाषाएँः

i- शैक्षणिक कार्यक्रम का अर्थ है पाठ्यक्रमों का एक कार्यक्रम और/या स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एम.फिल., पीएच.डी. उपाधियाँ और प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला कोई अन्य घटक।

ii. बाह्य परीक्षक का अर्थ है एक परीक्षक जो विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/केंद्रों/विभागों द्वारा नियोजित नहीं है।

iii. आंतरिक परीक्षक का अर्थ है एक परीक्षक जो विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/केंद्रों/विभागों में नियोजित है।

a- सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के मामले में, एक परीक्षक, जिसमें एक प्रश्नपत्र निर्माता भी शामिल है जो विश्वविद्यालय का शिक्षक है। उस स्थान के लिए विश्वविद्यालय के केंद्रों के रूप में पहचाने गए विभागध्अध्ययन केंद्र या संस्थान।

b- प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा के मामले में, परीक्षक वह होगा जो विश्वविद्यालय, विभागों, संस्थान के अध्ययन केंद्रों में शिक्षक हो और जिसके परीक्षार्थियों की उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हो रही हो।

iv. सह-परीक्षक का अर्थ है प्रश्नपत्र तैयार करने वाले के अलावा लिखित प्रश्नपत्र में सह-परीक्षक। v. विद्यार्थी का अर्थ है विश्वविद्यालय के विभागों और उसके संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों या संबद्ध संस्थान केंद्रों में किसी भी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्राप्त व्यक्ति जिस पर यह अध्यादेश लागू होता है।

vi. नियमित अभ्यर्थी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने शिक्षण विभाग में नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में प्रवेश चाहता है।

vii. भूतपूर्व विद्यार्थी का अर्थ है वह अभ्यर्थी जिसे विश्वविद्यालय में नियमित अभ्यर्थी के रूप में किसी परीक्षा में प्रवेश दिया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया था या वह परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका था, हालाँकि विश्वविद्यालय द्वारा उसे प्रवेश पत्र जारी किया गया था और वह उक्त परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है।

viii. एटीकेटी अभ्यर्थी का अर्थ है वह अभ्यर्थी जिसने सेमेस्टर परीक्षा में एक या अधिक प्रश्नपत्रों में 35ः से कम अंक प्राप्त किए हों और उसे आगे का सत्र रखने की अनुमति दी गई हो और उसे अनुत्तीर्ण सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः उपस्थित होना होगा।

ix. नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम का अर्थ है विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग/संस्थान/केंद्र में प्रत्येक विषय में नियमित पूर्णकालिक अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसे अभ्यर्थी परीक्षा में देना चाहता है। x- अग्रेषण अधिकारीः अग्रेषण अधिकारी उस विभाग/संस्थान/केंद्र का प्रमुख होता है, जहाँ अभ्यर्थी ने नियमित छात्र के रूप में नियमित पाठयक्रम का अध्ययन किया था या नियमित छात्र था और भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में उपस्थित होना चाहता है। xi. प्रमाणित का अर्थ है अग्रेषण अधिकारी द्वारा प्रमाणित।

xii. विश्वविद्यालय का अर्थ है जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार

2. सामान्य

i. विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के संबंध में समय-समय पर यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों को अपनाएगा।

ii. मूल्यांकन की इकाइयाँ, अर्थात्‌ परीक्षाएँ, सेमिनार, प्रस्तुतियाँ, कक्षा प्रदर्शन, फील्डवर्क, आदि, और प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में ऐसी प्रत्येक इकाई को दिया गया भारांक विश्वविद्यालय के उपयुक्त शैक्षणिक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और वर्ष के शैक्षणिक सत्र, या सेमेस्टर, जैसी भी स्थिति हो, के आरंभ में छात्रों को सूचित किया जाएगा।

iii- प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में अंतिम परीक्षा, चाहे वह लिखित (ऑनलाइन/ऑफलाइन) हो या मौखिक या दोनों, की प्र—ति भी छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरंभ में बताई जाएगी। सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में निरंतर मूल्यांकन होगा, और प्रत्येक पाठयक्रम के क्रेडिट उपयुक्त शैक्षणिक निकाय द्वारा निर्धारित किए जाएँगे और छात्रों को सूचित किए जाएँगे। जब तक छात्र का मूल्यांकन किसी कार्यक्रम की वांछित दक्षताओं और परिणामों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, तब तक उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया जा सकता।

iv- विश्वविद्यालय ग्रेड को प्रतिशत में और इसके विपरीत, ग्रेड को प्रतिशत में बदलने की एक तालिका तैयार करेगा और उसे अपनायेगा।

v- यद्यपि मूल्यांकन की वास्तविक प्रक्रिया गोपनीय होगी, मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त रूप से पारदर्शी होगी और छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी उत्तर पुस्तिका तक पहुँच प्रदान की जाएगी।

vi. विश्वविद्यालय सतत रचनात्मक मूल्यांकन को प्राथमिकता देगा।

vii. सभी विश्वविद्यालय परीक्षाएँ परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित की जाएँगी।

viii. कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक के परामर्श से, कुलपति के अंतिम अनुमोदन से, अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे।

ix. प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा अधीक्षक, उसे भेजे गए प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रयुक्त और अप्रयुक्त प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।

x. अधीक्षक अपने अधीन कार्यरत निरीक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे और विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही परीक्षा का संचालन करेंगे।

xi. विश्वविद्यालय, यदि उचित समझे, तो बिना कोई कारण बताए परीक्षा केंद्र में परिवर्तन कर सकता है।

xii. विश्वविद्यालय समय-समय पर गुणवत्ता लेखा परीक्षकों का एक बोर्ड नियुक्त कर सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाएँ निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से आयोजित की जाएँ। यदि शैक्षणिक लेखा परीक्षक नियमों या प्रक्रियाओं के उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं, तो कुलपति आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें केंद्र पर परीक्षा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थगित या रद्द करना शामिल है, और यदि ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, तो की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

xiii. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थानों से, और अन्य व्यावसायिक निकायों से या किसी योग्य व्यक्ति को, जो उपयुक्त पाया जाए, निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। xiv. कुलपति सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर सकते हैं यदि उन्हें विश्वास हो कि प्रश्नपत्र लीक हुए हैं या कोई अन्य अनियमितता हुई है, जो उनकी राय में ऐसा कदम उठाने के लिए आवश्यक है और वे प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे।

xv. प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद के परामर्श से, परीक्षकों, केंद्र अधीक्षकों, सारणीकारों और समन्वयकों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे सामान्य निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें वह उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

xvi. यदि किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षा पत्र के विषय पर कोई पत्र-व्यवहार करना है, तो उसे सीधे परीक्षा नियंत्रक को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

xvii. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से अपनी परीक्षा के मामले में अधिमान्य व्यवहार प्राप्त करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो मामले की सूचना परीक्षा नियंत्रक को दी जाएगी, जो मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए कुलपति के समक्ष रखेंगे।

xviii.जहाँ प्रायोगिक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा से पहले आयोजित की जाती है, वहाँ अभ्यर्थी को तब तक सैद्धांतिक परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसे परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं कर दिया जाता।

xix. सेमेस्टर-अंत और प्रायोगिक परीक्षाएँ परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित की जाएँगी।

xx- किसी अन्य प्रकार की परीक्षा के लिए, जो ऊपर शामिल नहीं है, परीक्षा के संचालन का तरीका पाठयक्रम/परीक्षा योजना में विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा और ऐसे प्रावधान के अभाव का निर्णय संबंधित विद्यालय के निदेशक की समन्वय समिति की सिफारिश पर, कुलपति के अनुमोदन से, परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

अध्याय – III

3. परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म भरना

i. परीक्षा नियंत्रक या उनकी अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए छात्रों द्वारा देय परीक्षा शुल्क को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद अधिसूचित करेंगे।

ii. परीक्षा के संचालन हेतु तैयार कार्यक्रम के अनुसार, छात्रों को संबंधित परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

iii. परीक्षा नियंत्रक द्वारा शुल्क लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र की विधिवत जाँच की जाएगी। iv. यदि कोई छात्र परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो उसे इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। v. जो छात्र किसी भी कारण से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, उसे परीक्षा शुल्क की वापसी का कोई अधिकार नहीं होगा।

vi. किसी अभ्यर्थी का परीक्षा में बैठने का आवेदन, धोखाधड़ी वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत विवरण देने के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई पूरी फीस जब्त कर ली जाएगी।

vii. यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर परीक्षा फॉर्म जमा करने में विफल रहता है, तो विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा निर्धारित और अनुमोदित अनुसार, प्रत्येक बीतते दिन के लिए विलंब शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा।

4. परीक्षा प्रश्नपत्र सेटिंग/संचालन

4.1 प्रत्येक विषय की परीक्षा समिति, प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के प्रश्नपत्र निर्माता की नियुक्ति के लिए तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

4.2 कुलपति, सामान्यतः परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों में से प्रश्नपत्र निर्माता, सह-परीक्षक और प्रायोगिक/मौखिक परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। हालाँकि, वे ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जिसका नाम विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में शामिल नहीं है।

4.3 किसी परीक्षक का कार्य असंतोषजनक माना जाएगा यदि -

i- जाँच और संवीक्षा के दौरान उसके कार्य में ऐसी त्रुटियाँ पाई जाती हैं, जो परिणाम को प्रभावित करती हैं, या

ii- विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद द्वारा यह पाया जाता है कि उसने बिना किसी उचित कारण के कार्य में अत्यधिक देरी की है, या

iii- प्रधान परीक्षक की ओर से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, या

iv. यदि उसके प्रश्नपत्र सेट करने के विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं।

4.4 प्रश्नपत्र सेट करने वाला, सह-परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए निर्देशों का एक ज्ञापन तैयार करेगा ताकि सह-परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सह-परीक्षकों के मानक के अनुरूप कार्य कर सकें।

4.5 प्रश्नपत्र सेट करने वाले से प्रश्नपत्र प्राप्त होने के पश्चात, उसे मॉडरेटर द्वारा मॉडरेट किया जाएगा, जिन्हें कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा विषयवार नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नपत्र बैंक में प्रत्येक विषय में कम से कम तीन विधिवत मॉडरेट किए गए प्रश्नपत्र उपलब्ध हों।

4.6 यदि किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार परीक्षा दे रहा है, तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक, मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा में प्रश्नपत्र-निर्धारक या परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा, बशर्ते कि यह प्रावधान उसे अपने रिश्तेदार के परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में कार्य करने से नहीं रोकेगा। 4.7 यदि किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार उस परीक्षा में उपस्थित हो रहा है या उपस्थित हो चुका है, तो वह किसी परीक्षा के लिए संचालक या सारणीकार के रूप में कार्य नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय परीक्षा समय सारिणी

i. परीक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा शुरू होने से कम से कम 14 दिन पहले परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

ii. परीक्षा कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय – IV

7. परीक्षा का संचालन

i. संबंधित परीक्षा का केंद्र अधीक्षक, निरीक्षण ड्यूटी चार्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होगा।

ii. केंद्र अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि परीक्षार्थी/प्रवेश पत्र धारक वही व्यक्ति हो जिसने परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भरा है।

iii. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा नियंत्रक द्वारा विधिवत जारी वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

iv. केंद्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद सभी उत्तर पुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय में जमा कर दी जाएँ।

v- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के भीतर किसी भी उद्देश्य से परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा और किसी भी देरी से आने वाले व्यक्ति को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi. परीक्षा कक्ष को अस्थायी रूप से छोड़ने के इच्छुक परीक्षार्थियों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित अनुसार ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

8. सहायक/लेखक की नियुक्ति

8.1 सहायक की नियुक्ति निम्नलिखित मामलों में की जाएगीः

i. –ष्टिबाधित अभ्यर्थी, और

ii. वे अभ्यर्थी जो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हैं और अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हैं। उपर्युक्त 8.1 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को किसी उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 8.2 परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर, सहायक की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा और संबंधित केंद्र अधीक्षक को सूचित करेगा।

i. सहायक संबंधित अभ्यर्थी से कम शैक्षणिक योग्यता वाला व्यक्ति होगा।

ii. केंद्र अधीक्षक विकलांग अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था करेगा और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से एक विशेष निरीक्षक नियुक्त करेगा। –ष्टिबाधित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा।

iii. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक के समक्ष अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं कर देताध्देती। अभ्यर्थी को केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iv. परीक्षा हॉल में, अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेगा/रहेगी और उसके निर्देशों का पालन करेगा/करेगी। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक के निर्देशों की अवहेलना करता है या केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक के प्रति अनुशासनहीन आचरण या अज्ञानतापूर्ण व्यवहार करता/करती है, तो उसे उस दिन की परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है/जाएगी, और यदि वह दुर्व्‌यवहार जारी रखता/रखती है, तो उसे परीक्षा केंद्र अधीक्षक द्वारा शेष परीक्षाओं से निष्कासित किया जा सकता हैध्जाएगी। परीक्षा केंद्र अधीक्षक उसी दिन परीक्षा नियंत्रक को कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई के कारणों का विस्तृत विवरण भेजेंगे/देंगे।

v- विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद द्वारा अन्यथा निर्णय लिए जाने के अलावा, परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएँ परीक्षा समाप्ति के बाद एक वर्ष की अवधि तक विश्वविद्यालय द्वारा अपने पास रखी जाएँगी। सारणीबद्ध परिणामों को छोड़कर, परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की पन्नी और प्रतिपर्ण को परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से 1 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाएगा या अन्यथा निपटाया जाएगा।

9. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्‌यवहार

i. कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपने साथ कोई पुस्तक, कागज, नोट्‌स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य सामग्री नहीं लाएगा जिसका उपयोग वह परीक्षा के संबंध में कर सकता है, न ही वह परीक्षा हॉल में किसी अन्य अभ्यर्थी से कोई संवाद करेगा या कोई जानकारी प्राप्त करेगा। ii. कोई भी अभ्यर्थी ब्लॉटिंग पेपर, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर, उसे दी गई उत्तर पुस्तिका के अलावा, कुछ भी नोट या लिख नहीं सकता।

iii. कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा या उससे सहायता प्राप्त नहीं करेगा या परीक्षा के संबंध में किसी भी बेईमान या अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेगा।

iv. यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के संबंध में नकल करते या किसी भी बेईमान या अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो केंद्र अधीक्षक या उसके माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी निरीक्षक या अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, परीक्षा नियंत्रक को इसकी सूचना दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा, जो आरोपों के सत्य होने पर अभ्यर्थी को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित कर सकता है और उसे दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकता है। v. किसी परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर, संबंधित केंद्र अधीक्षक द्वारा या उसके माध्यम से किसी निरीक्षक द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के समक्ष लिखित रूप में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसे मामले में आवश्यक समझा जाएगा।

vi. कोई भी अभ्यर्थी, जो केंद्र अधीक्षकों की राय में, परीक्षा हॉल में किसी भी कदाचार का दोषी है, उसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा उस प्रश्नपत्र के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की जा सकती है, और इसकी सूचना विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद को उसके अनुमोदन के लिए दी जाएगी। vii. कोई भी अभ्यर्थी जो किसी केंद्र अधीक्षक, निरीक्षक या विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को परीक्षा के संचालन से संबंधित अपने कर्तव्यों से विरत करने के लिए तरीके और साधन तलाशने या परेशान करने, दबाव डालने या बल प्रयोग करने या धमकी देने का दोषी पाया जाता है, उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करने और घोर कदाचार में लिप्त माना जाएगा। ऐसे मामले की सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद को दी जाएगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद, यदि आरोपों के सत्य होने से संतुष्ट हो जाती है, तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित कर सकती है औरध्या उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर सकती है।

viii. कोई भी अभ्यर्थी जिसे ऊपर बताए अनुसार दंड दिया गया है, उसे नियमित छात्र के रूप में किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को केवल अगली सत्रांत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह दंड की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्व छात्र के रूप में बैठने का हकदार है।

ix. यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र या उसके परिसर में अधीक्षक या किसी व्यक्ति के प्रति हिंसक व्यवहार करता है या बल प्रयोग करता है या बल का प्रदर्शन करता है जिससे उनमें से किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है या ऐसा कार्य करता है जिससे प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कठिनाई हो सकती है, तो अधीक्षक अभ्यर्थी को केंद्र से निष्कासित कर सकता है और वह पुलिस की सहायता ले सकता है।

x. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र परिसर में कोई खतरनाक हथियार लाता है, तो उसे केंद्र से निष्कासित किया जा सकता है औरध्या अधीक्षक द्वारा पुलिस को सौंपा जा सकता है।

xi. ऊपर वर्णित किसी भी आधार पर निष्कासित अभ्यर्थी को बाद की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xii. प्रत्येक मामले में जहां परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपरोक्त के तहत कार्रवाई की जाती है, एक पूरी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और प्रबंधन बोर्ड अपराध की गंभीरता के अनुसार अभ्यर्थी को कारण बताने और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद उसकी परीक्षा रद्द करके औरध्या उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से एक या अधिक वर्षों के लिए रोककर दंडित कर सकता है।

xiii. यदि कोई व्यक्ति, जो जालसाज है, किसी वास्तविक अभ्यर्थी की ओर से परीक्षा देता हुआ पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि यह छद्‌मवेश वास्तविक अभ्यर्थी की प्रेरणा से और उसकी मिलीभगत से किया जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति तथा वास्तविक अभ्यर्थी के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगीद्य a- वह वास्तविक अभ्यर्थी, जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दी है, उसे भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने या अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने से रोक दिया जाएगा।

b- यदि वह व्यक्ति, जिसने वास्तविक अभ्यर्थी का छद्‌मवेश धारण किया है, विश्वविद्यालय का छात्र है, तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। छद्‌मवेश धारण करने के मामले की सूचना पुलिस को दी जाएगी।

c- यदि वह व्यक्ति, जिसने वास्तविक अभ्यर्थी का छद्‌मवेश धारण किया है, विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, तो उसे उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा जा सकता है।

xiv. केंद्र अधीक्षक किसी भी परीक्षार्थी के विरुद्ध, जो परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में या परीक्षा केंद्र परिसर में अनुचित साधनों का प्रयोग करते या प्रयोग करने का प्रयास करते पाया जाता है, निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई करेगाः

a- परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका सहित उसके कब्जे में पाई गई सभी आपत्तिजनक सामग्री को जमा करने के लिए कहा जाएगा और दिनांक व समय के साथ एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा।

b. परीक्षार्थी और निरीक्षक का बयान दर्ज किया जाएगा।

c. परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित शेष समय के भीतर उत्तर देने के लिए 'अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए नकल' अंकित एक नई उत्तर पुस्तिका जारी की जाएगी। d. इस प्रकार एकत्रित की गई सभी सामग्री और संपूर्ण साक्ष्य, परीक्षार्थी के बयान और विधिवत हस्ताक्षरित उत्तर पुस्तिका के साथ, केंद्र अधीक्षक की टिप्पणी के साथ 'अनुचित साधनों' अंकित एक अलग गोपनीय सीलबंद पंजी—त पैकेट में नाम से परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाएगी।

e. परीक्षार्थी से एकत्रित की गई सामग्री, दोनों उत्तर पुस्तिकाओं सहित। अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए एकत्रित की गई उत्तर पुस्तिका और बाद में प्रदान की गई दूसरी उत्तर पुस्तिका, दोनों उत्तर पुस्तिकाओं का अलग-अलग मूल्यांकन करने और यह रिपोर्ट करने के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षक को भेजी जाएगी कि क्या परीक्षार्थी ने अपने पास से एकत्रित अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।

f. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों की, जैसा कि केंद्र अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद द्वारा जाँच की जाएगी। समिति, मामलों की जाँच करने के बाद, प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्रवाई का निर्णय करेगी और सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड को इसकी रिपोर्ट देगी। g. परीक्षा के दौरान बात करते हुए पाए गए किसी परीक्षार्थी को ऐसा न करने की चेतावनी दी जाएगी। यदि परीक्षार्थी निरीक्षक की चेतावनी के बावजूद ऐसा करना जारी रखता है, तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका वापस ले ली जाएगी और दूसरी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। केवल दूसरी उत्तर पुस्तिका ही मूल्यांकन के लिए भेजी जाएगी। पहली उत्तर पुस्तिका को रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया जाएगा। यदि छात्र को पुनः चेतावनी देने की आवश्यकता हो, तो कोई दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी और केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस विशेष प्रश्नपत्र से निष्कासित किया जा सकता है। xv. विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद किसी परीक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर सकती है औरध्या उसे एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक सकती है, यदि बाद में यह पाया जाता है कि परीक्षार्थी अपनी परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह से कदाचार का दोषी था औरध्या उत्तर पुस्तिका, अंकतालिका, नियम चार्ट आदि सहित विश्वविद्यालय के अभिलेखों में हेराफेरी करने में सहायक थाध्या उसने इसमें सहयोग किया है।

xvi. परीक्षा नियंत्रक को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी परीक्षार्थी को आगामी परीक्षा दिवसों में परीक्षाओं से निष्कासित करने का अधिकार होगाः

a- परीक्षार्थी ने परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए हैं।

b. परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर उपद्रव या गंभीर गड़बड़ी पैदा की है।

c. परीक्षार्थी ने निरीक्षक या परीक्षा कार्य सौंपे गए स्टाफ के किसी सदस्य के प्रति गंभीर रूप से आक्रामक रवैया दिखाया है।

d. यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय पुलिस सहायता प्राप्त कर सकता है।

अध्याय – V

10. परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

i. परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय प्रत्येक विषय के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों के नामों की संस्थावार सूची तैयार करेगा। यह सूची दो भागों में होगी, पहले भाग में विश्वविद्यालय विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के नाम होंगे और दूसरे भाग में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अलावा विश्वविद्यालय के बाहर से परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों के नाम होंगे।

ii. इस अध्यादेश में निहित प्रावधानों के बावजूद, कुलपति, विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के परामर्श से, जहाँ तक उस विशेष परीक्षा का संबंध है, बाधाओं को पूरा करने के लिए सभी या कुछ नियमों को संशोधित कर सकते हैं।

11. परिणाम घोषणा

i. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अलावा विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सेमेस्टर (सेमेस्टर-अंतिम परीक्षा और आंतरिक सतत मूल्यांकन दोनों सहित) विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करेगा। हालाँकि, विस्तृत परिणाम की जाँच के बाद, यदि परीक्षा नियंत्रक को यह पता चलता है कि समग्र परीक्षा या किसी विशेष पाठ्यक्रम के स्तर में कोई स्पष्ट परिवर्तन हुआ है, तो वह मामले को कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित मॉडरेशन समिति को भेज सकता है।

ii. विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों वाली पुरस्कार सूची, परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी की जाएगी। iii. विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद परिणाम घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में, विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित होंगेः

a- प्रश्नपत्रों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करना और आवश्यक कार्रवाई करना। उन परीक्षार्थियों के मामलों का निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तिकाएँ परिवहन के दौरान खो गई थीं।

b- ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो शैक्षणिक परिषद समय-समय पर उसे सौंपे। c- परिणामों के प्रकाशन में किसी भी अनपेक्षित त्रुटि की स्थिति में, इंगित किए जाने पर, त्रुटियों की सूचना के लिए परिणामों का संशोधित संस्करण 48 घंटों के भीतर पुनः प्रकाशित किया जाना होगा।

नोटः यदि किसी परीक्षक, केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी हो, तो मामला विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद की अनुशंसा सहित प्रबंधन बोर्ड को भेजा जाएगा। 12. विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका का प्रदर्शन

i. कोई भी परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की अपनी प्रति के लिए शुल्क सहित आवेदन कर सकता है।

ii. यदि पहली प्रति अपठनीय है या परीक्षार्थी द्वारा मांगी गई प्रति नहीं है, तो विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिका की दूसरी प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

13. अनुग्रह अंक

i. संबंधित अध्यादेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि कोई परीक्षार्थी नियमित परीक्षार्थी के रूप में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में सभी सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक प्रश्नपत्र, मौखिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, क्षेत्र कार्य, परियोजना कार्य में उपस्थित हुआ है और किसी भी परीक्षा में अधिकतम तीन विषयों में कुल पाँच अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल पाँच अंकों तक का अनुग्रह अंक दिया जा सकता है। ये अंक कुल अंकों में नहीं गिने जाएँगे। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के अलावा अन्य विषयों में और एटीकेटी छात्रों को कोई अनुग्रह अंक नहीं दिए जाएँगे।

ii. यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम या द्वितीय श्रेणी से एक अंक कम प्राप्त करता है, तो उसे कुलपति द्वारा अपने श्रेणी में सुधार करने के लिए अधिकतम एक अंक का अनुग्रह अंक दिया जा सकता है।

अध्याय - VI

14. विविध

केंद्र अधीक्षक परीक्षा के संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें पर्यवेक्षकों के प्रदर्शन और परीक्षार्थियों के सामान्य व्यवहार का उल्लेख होगा। वह प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक और केंद्र पर आयोजित परीक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी के साथ-साथ विश्वविद्यालय के ध्यान में लाने योग्य अन्य कोई भी विषय भी दैनिक रिपोर्ट भेजेगा। वह परीक्षा के संचालन के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि और किए गए व्यय का लेखा-जोखा रखने और परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। अध्यादेश क्रमांक - 4

डिग्रियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करने के संबंध में 1. अभ्यर्थी किसी विशेष प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या उपाधि के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, जैसा भी मामला हो, क्रमशः उक्त प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा।

2. कुलसचिव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या उपाधि प्रदान करने के लिए सभी सफल अभ्यर्थियों के नाम अकादमिक परिषद के समक्ष रखेगा। अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने पर कुलसचिव द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को अनंतिम प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और उपाधियाँ जारी की जाएँगी।

3. प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, उपाधियाँ या अन्य उपाधियाँ/पुरस्कार प्रदान करने के लिए अकादमिक परिषद द्वारा दी गई स्वी—ति को प्रबंधन बोर्ड के समक्ष उसकी सहमति के लिए रखा जाएगा। प्रबंधन बोर्ड की सहमति से दीक्षांत समारोह में सफल अभ्यर्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

4. प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पर कुलपति के हस्ताक्षर होंगे। अध्यादेश क्रमांक - 5 फेलोशिप और छात्रवृत्ति, वजीफा, पदक और पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में 1. मेधावी और योग्य छात्रों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध के पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्ति, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और फ्री-शिप प्रदान करने का प्रयास करेगा और पदक और पुरस्कार प्रदान करने की भी व्यवस्था करेगा।

2. विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि विश्वविद्यालय के पास संसाधनों की उपलब्धता हो। छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु नियम/विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए होंगे। 3. फेलोशिप, शोध छात्रवृत्ति और अन्य छात्रवृत्ति के सभी पुरस्कार प्रबंधन बोर्ड द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर दिए जाएंगे।

4. स्ांसाधनों की उपलब्धता के अधीन योग्यता/आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति की एक योजना भी होगी, छात्रवृत्ति की राशि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी।

5. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की राशि और अवधि अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी। उम्मीदवारों का चयन, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रदान करने की शर्तें और नियम, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का निलंबन, समाप्ति और जारी रखना प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों द्वारा शासित होगा।

6. विनियमों में निर्धारित सभी अनुसंधान अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियों पर लागू सामान्य शर्तों के अधीन, अखिल भारतीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए राशि, अवधि और शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर/डीएसटी/अन्य निकायों द्वारा या विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। अध्यादेश क्रमांक - 6 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रदर्शन एवं वातावरण में सुधार के लिए अन्य निकायों का निर्माण विश्वविद्यालय को प्रबंधन बोर्ड के आदेशों के अनुसार, आवश्यकता और उद्देश्य के अनुरूप स्थायी और तदर्थ दोनों प्रकार की समितियों के निर्माण करने का अधिकार होगा। अध्यादेश क्रमांक - 7 विश्वविद्यालय में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए नीति 1. रैगिंग विरोधी नीति : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद, प्राचार्य, महाविद्यालय, केरल एवं अन्य, 2009 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक रैगिंग विरोधी समिति का गठन करेगा, ताकि रैगिंग के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति को लागू किया जा सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निर्धारित रैगिंग विरोधी दिशा-निर्देशों को लागू किया जा सके।

2. यौन उत्पीड़न रोकने की नीति : विश्वविद्यालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक विशाखा समिति का गठन करेगा, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति को लागू किया जा सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित यौन उत्पीड़न रोकने की नीति को लागू किया जा सके।

3. जाति आधारित भेदभाव को रोकने की नीति : विश्वविद्यालय जाति आधारित भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को लागू करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निर्धारित जाति आधारित भेदभाव को रोकने की नीति को लागू करने के लिए (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा। अध्यादेश क्रमांक - 8 विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के लिए मानदंड

1. विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए छात्रावास एक प्रेरक और समग्र रहने का माहौल प्रदान करेंगे जो छात्रों के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सभी स्तरों पर विश्वविद्यालय के मिशन का पूरक होगा।

2. प्रत्येक छात्रावासी हमेशा अनुशासन का उच्च मानक बनाए रखेगा और विश्वविद्यालय की स्थिति के अनुरूप आचरण करेगा।

3. छात्रावास में प्रवेश कमरों की उपलब्धता के अधीन होगा। आवेदनों की अधिकता की स्थिति में, रजिस्ट्रार द्वारा वार्डन के विवेकानुसार रजिस्ट्रार के परामर्श से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 4. छात्रावास में प्रवेश के समय, माता-पिता और छात्र शपथ-पत्र भरेंगे और स्थानीय अभिभावक को नामित करेंगे।

5. छात्र को आवंटित कमरा ही लेना होगा। वह छात्रावास वार्डन की अनुमति के बिना कमरा नहीं बदलेगा या अपने कमरे में फर्नीचर नहीं डालेगा।

6. छात्रावास के निवासी टाइल्स, फर्नीचर, साज-सज्जा, जुड़नार आदि की देखभाल और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। छात्रावास की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई निवासियों द्वारा की जाएगी।

7. निवासियों को प्रदान किए गए उपकरणों के अलावा किसी भी अन्य विद्युत उपकरण का उपयोग करने से रोका जाएगा।

8. निवासियों को आग्नेयास्त्र, हथियार या संभावित रूप से खतरनाक उपकरण रखने से प्रतिबंधित किया जाएगा। चूककर्ताओं के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें निष्कासन, पुलिस शिकायत या कानूनी कार्यवाही शामिल है।

9. छात्रावास परिसर में नशीली दवाओं/शराब/नशीले पदार्थों/धूम्रपान का सेवन सख्त वर्जित होगा। उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा उनके विरुद्ध निष्कासन आदि जैसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

10. विश्वविद्यालय छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

11. प्रत्येक छात्रावास में कुलपति द्वारा रजिस्ट्रार की संस्तुति पर ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे नियमों व शर्तों पर वार्डन नियुक्त किए जाएंगे, जैसा कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

12. छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई छात्रावास नीति का पालन करना होगाय पालन न करने की स्थिति में कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय किसी भी छात्र को तत्काल प्रभाव से छात्रावास से निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अध्यादेश क्रमांक - 9 छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रावधान

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र को हर समय अच्छा आचरण प्रदर्शित करना होगा, पढ़ाई में लगन दिखानी होगी, शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखना होगा, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में उचित रुचि लेनी होगी-विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के छात्र के अनुरूप परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह आचार संहिता का पालन करना होगा और विश्वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करना होगा।

2. प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर शिक्षकों, प्रशासकों और अन्य कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार दिखाएगा और साथी छात्रों के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा।

3. कुलपति एक अनुशासन समिति का गठन करेंगे जो विश्वविद्यालय के सभी अनुशासनात्मक मामलों को संभालेगी।

4. उपर्युक्त दंड देने से पहले, अनुशासन समिति संबंधित छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगी और दंड देने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगी।

5. संबंधित अनुशासन समिति को कथित अपराध के संबंध में छात्र के आचरण की जांच करने के लिए आवश्यक समय के लिए उसे अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार होगा।

6. छात्र द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन या विश्वविद्यालय के किसी नियम या विनियमन का उल्लंघन अनुशासनहीनता का —त्य माना जाएगा और उसे कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

7. निम्नलिखित —त्य घोर अनुशासनहीनता के —त्य माने जाएंगे और इनमें से किसी में भी लिप्त छात्र अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगेः

a. शिक्षकों की अवज्ञा करना और विश्वविद्यालय परिसर के भीतर और बाहर दुर्व्‌यवहार प्रदर्शित करना।

b. बर्बरता/हिंसा में लिप्त होना और विश्वविद्यालय और/या सार्वजनिक संपत्ति या साथी छात्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।

c. विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों/कर्मचारियों/कैंटीन और मेस कर्मचारियों आदि के खिलाफ झगड़ा, लड़ाई और अपमानजनक टिप्पणी करना।

d. आग्नेयास्त्रों, हथियारों और संभावित खतरनाक उपकरणों आदि का कब्जा और उपयोग। e. नशीली दवाओं/शराब/नशीले पदार्थों/तम्बाकू आदि का सेवन और बिक्री।

f. रैगिंग/यौन उत्पीड़न/जाति आधारित भेदभाव में लिप्त होना, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सख्त वर्जित है और एक संज्ञेय अपराध है।

g. कोई अन्य कार्य जिसे अनुशासन समिति अवांछनीय मान सकती है।

8. विश्वविद्यालय कुलपति की स्वी—ति से मामले के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही करेगा-

a. ऐसे छात्र को कक्षाओं में उपस्थित होने से निलंबित करना। b. ऐसे छात्र को आगामी किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने से निलंबित और अयोग्य घोषित करना।

c. ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित करना।

d. ऐसे छात्र को निष्कासित/निष्कासित करना।

9. जिस अवधि के दौरान कोई छात्र किसी जांच को पूरा करने के लिए निलंबित रहता है, उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसकी उपस्थिति की गणना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वह निर्दोष पाया जाए। 10. किसी संकाय/अध्ययन विद्यालय/केंद्र से किसी छात्र को निष्कासित करने पर उसका नाम नामांकित छात्रों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

10. विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्र की फीस जब्त कर ली जाएगी।

11. निष्कासित छात्र को निष्कासन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित अवधि (जो भी पहले हो) पूरी होने से पहले विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निष्कासित छात्र को निष्कासन की तिथि से निर्धारित अवधि के बाद पुनः प्रवेश चाहने पर विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अपने प्रवास के दौरान अच्छे आचरण को बनाए रखने का हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। अध्यादेश क्रमांक - 10 अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग और सहभागिता का तरीका 1. विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में विद्यमान विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग और सहभागिता की मांग कर सकता है और आपसी सहमति से सहयोग और सहभागिता की सीमा और क्षेत्र का ब्यौरा देते हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित कर सकता है। 2. शैक्षणिक उत्—ष्टता के हित में, विश्वविद्यालय शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करना चाह सकता है। ऐसे प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जा सकते हैं या अन्य संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच करवाएगा। फिर प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही के लिए कुलपति के समक्ष रखा जाएगा।

3. विश्वविद्यालय समय-समय पर अनुसंधान और परामर्श कार्य के लिए देश और विदेश में उच्च शिक्षा में लगे विश्वविद्यालयों और उत्—ष्टता संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है।

4. विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सरकारी संगठनों एवं संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है। अध्यादेश कमांक - 11 बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक.) डिग्री राष्ट्रीय कौशल के तहत बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक.) कार्यक्रम योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ)

प्रमाणन स्तर डिप्लोमा/उन्नत डिप्लोमा/बी.वोक. की ओर ले जाएगा। एक या अधिक व्यावसायिक क्षेत्रों में डिग्री और विश्वविद्यालय के तत्वावधान में नीचे दिए गए अनुसार प्रदान की जाएगी :

टेबल एक

प्रत्येक पुरस्कार कोष्ठक के भीतर, उदाहरण के लिए कौशल(ओं) विशेषज्ञता को निर्दिष्ट करेगा :

(a) बी.वोक. (नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन)

(b) उन्नत डिप्लोमा (खाद्य प्रसंस्करण)

(c) डिप्लोमा (ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी)

1. बी.वोक में प्रवेश हेतु पात्रता.

बी.वोक में प्रवेश के लिए पात्रता शर्त। कार्यक्रम किसी भी स्ट्रीम में 10़2 या समकक्ष होना चाहिए 2. पाठ्यचर्या

(a) कार्यक्रम के प्रत्येक वर्ष का पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षा और कौशल विकास घटकों का एक उपयुक्त मिश्रण है।

(b) कौशल विकास घटकः

(i) कौशल विकास घटकों का ध्यान छात्रों को उचित ज्ञान, अभ्यास और –ष्टिकोण से लैस करना होगा, ताकि वे काम के लिए तैयार हो सकें। कौशल विकास घटक उद्योगों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक होंगे।

(c) सामान्य शिक्षा घटकः

(i) सामान्य शिक्षा घटक कुल पीएफ 40ः से अधिक नहीं होगाय पाठ्यक्रम।

(ii) भाषा और संचार कौशल पर समर्थन दिया जाएगा।

(d) पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वर्ष-1, वर्ष-2 और वर्ष-3 के अंत में, छात्र क्रमशः एनएसक्यूएफ के स्तर 5, 6 और 7 के लिए नीचे उल्लिखित स्तर के विवरणकों को पूरा करने में सक्षम हों। टेबल दो

3. क्रेडिट गणना

समय को क्रेडिट घंटों में बदलने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा। (i) एक क्रेडिट का मतलब सिद्धांत, कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं और ट्यूटोरियल के लिए प्रत्येक 60 मिनट की 15 अवधियों के बराबर होगा।

(ii) इंटर्नशिप/फील्ड कार्य के लिए, समकक्ष घंटों के लिए क्रेडिट वेटेज व्याख्यान/ कार्यशालाओं के लिए 50ः होगा।

(iii) स्व-शिक्षा के लिए, ई-सामग्री या अन्यथा के आधार पर, अध्ययन के समतुल्य घंटों के लिए क्रेडिट अधिभार व्याख्यान/कार्यशालाओं के लिए 50ः या उससे कम होगा। 4. प्रत्येक वर्ष के क्रेडिट इस प्रकार हैंः

टेबल तीन

(a) विश्वविद्यालय उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित करेगा। उद्योग प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड का अभिन्न अंग होंगे।

(b) पाठ्यक्रम के कौशल विकास घटकों का व्यावहारिक/हाथ से किया जाने वाला हिस्सा सामान्य रूप से आमने-सामने मोड में, या तो संस्थान के भीतर या किसी निर्दिष्ट उद्योग भागीदार स्थान पर किया जाएगा। हालाँकि, यदि सीखे जाने वाले कौशल की प्र—ति के कारण, उद्योग मिश्रित या दूरस्थ मोड के माध्यम से इसके अधिग्रहण को निर्धारित करता है, तो इसका पालन किया जा सकता है।

5. परीक्षा और मूल्यांकन

(ंa) सामान्य शिक्षा घटक के लिए मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश के अनुसार होगा। (b) कौशल विकास घटकों का मूल्यांकन अर्जित कौशल के व्यावहारिक प्रदर्शन पर केंद्रित होगा। विश्वविद्यालय व्यावहारिक मूल्यांकन के संचालन के लिए सेक्टर कौशल परिषदों/उद्योग संघों के नामित मूल्यांकनकर्ताओं का उपयोग करने पर विचार कर सकता है। अध्यादेश क्र्रमांक - 12 शिक्षा संकाय में प्रवेश के लिए अध्यादेश

(I) शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.)

उपाधि : शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) संकाय : शिक्षा संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्ष या एनसीटीई द्वारा निर्धारित पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी विषय में उच्चतर माध्यमिक (10़़2) परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है अथवा एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदण्ड।

सीटें : एनसीटीई द्वारा दिए गए आवंटन के अनुसार सीटों की संख्या प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 02 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा। चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

: पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और एनसीटीई के मानदंडों एवं दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी। (II) बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)

उपाधि : शिक्षा स्नातक (बी.एड.) संकाय : शिक्षा संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्ष या एनसीटीई द्वारा निर्धारित पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि या राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित उपाधि उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सीटें : एनसीटीई द्वारा दिए गए आवंटन के अनुसार सीटों की संख्या प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। : पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और एनसीटीई के मानदंडों एवं दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35ः अंक और कम से कम कुल 45ः अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45ः या उससे अधिक लेकिन कुल 60ः से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60ः या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन एवं परीक्षाः : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार। एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के

प्रावधानों का स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(III) मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.)

उपाधि : शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) संकाय : शिक्षा संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्ष या एनसीटीई द्वारा निर्धारित पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) उत्तीर्ण होना आवश्यक है या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित।

सीटें : एनसीटीई द्वारा दिए गए आवंटन के अनुसार सीटों की संख्या प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। : पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और एनसीटीई के मानदंडों एवं दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी। डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35ः अंक और कम से कम कुल 45ः अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45ः या उससे अधिक लेकिन कुल 60ः से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60ः या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

मूल्यांकन एवं परीक्षाः : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार। एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों का स्थान लेंगे। 3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(IV) एकी—त 4-वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) (बी.एससी. बी.एड., बी.ए. बी.एड., बी.कॉम. बी.एड.)

प्रस्तावना

1. चार वर्षीय एकी—त कार्यक्रम, 'बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन' (बी.एससी. बी.एड.), 'बैचलर ऑफ आर्ट्‌स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन' (बी.ए. बी.एड.), 'बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर' ऑफ एजुकेशन' (बी.कॉम. बी.एड.) का उद्देश्य विज्ञान/कला/वाणिज्य सहित सामान्य अध्ययन को व्यावसायिक अध्ययन के साथ एकी—त करना है जिसमें शिक्षा की नींव, स्कूल विषयों की शिक्षाशास्त्र और स्कूल शिक्षक के कार्यों और कार्यों से संबंधित व्यावहारिक अध्ययन शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षकों को तैयार करना है।

2. बी.एससी.बी.एड में पेश की जाने वाली भौतिकी/रसायन विज्ञान/गणित/वनस्पति विज्ञान/जूलॉजी से संबंधित कार्यक्रम सामग्री। विश्वविद्यालय के बी.एससी (पीसीएम/ सीबीजेड/अन्य विज्ञान संयोजन) के समकक्ष हैं। बी.एससी.बी.एड में व्यावसायिक शिक्षा घटक। बी.एड के समकक्ष हैं। विश्वविद्यालय के और बी.एससी. के मानदंडों और विनियमों के अनुसार हैं। बिस्तर। एनसीटीई द्वारा निर्धारित कार्यक्रम (2014)।

3. बी.ए. में प्रस्तावित साहित्य/इतिहास/भूगोल/राजनीतिविज्ञान/अर्थशास्त्र /मनोविज्ञान/ समाजशास्त्र से संबंधित कार्यक्रम सामग्री। बिस्तर। बी.ए. के समकक्ष है। विश्वविद्यालय के. बी.ए. में व्यावसायिक शिक्षा घटक बिस्तर। बी.एड के समकक्ष हैं। विश् वविद्यालय के और बी. ए. के मानदंडों और विनियमों के अनुसार हैं। बिस्तर। एनसीटीई द्वारा निर्धारित कार्यक्रम (2014)।

4. बी.कॉम में पेश की जाने वाली अकाउंटेंसी/बिजनेस स्टडीज/ऑडिटिंग/ इकोनॉमिक्स/ इंफॉर्मेटिक्स (अभ्यास/गणित) से संबंधित कार्यक्रम सामग्री। बिस्तर। बी.कॉम के समकक्ष हैं। विश्वविद्यालय के. बी.कॉम.,बी.एड में पेशेवर घटक। बी.एड के समकक्ष हैं। विश्वविद्यालय के और बी.कॉम.बी.एड. के मानदंडों और विनियमों के अनुसार हैं। एनसीटीई द्वारा निर्धारित कार्यक्रम (2014)।

5. यह डिग्री बी.एससी. बी.एड., बी.ए. बिस्तर। और बी.कॉम. बिस्तर। बी.एससी., बी.ए., बी.कॉम के समकक्ष हैं। और बी.एड. विश्वविद्यालय की डिग्री। जो छात्र इस कार्यक्रम को उत्तीर्ण करते हैं उन्हें संबंधित मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पात्र माना जाता है।

प्रवेश के लिए पात्रता एवं समकक्षता

1. बी.एससी. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी। बी.एड., बी.ए. बिस्तर। और बी.कॉम. बिस्तर। कार्यक्रम में संबंधित विषयों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक/10़2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और कुल मिलाकर कम से कम 50ः अंक प्राप्त करने चाहिए।

2. एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा के अंकों में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

3. बी.एससी. के पुरस्कार के लिए 4-वर्षीय एकी—त कार्यक्रम के मानदंड और मानक। बी.एड., बी.ए. बिस्तर। और बी.कॉम. बिस्तर। डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और आईटीईपी दिशा निर्देशों और विनियमों के अनुसार होगी।

प्रवेश प्रक्रिया

1. विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार तय किया जायेगा।

2. कार्यक्रम में प्रवेश के समय, छात्र को अनुशासन विकल्पों और संबंधित शिक्षाशास्त्र विशेषज्ञताओं के लिए अपनाए जाने वाले विषयों के चयन का संकेत देना होगा, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं, और उन्हें आदेश के आधार पर सौंपा जा सकता है। योग्यता और सीटों की उपलब्धता।

पाठ्यक्रम की अवधि और उपस्थिति

1. कार्यक्रम आठ सेमेस्टर का होगा जिसमें स्कूल-आधारित अनुभव और शिक्षण में इंटर्नशिप शामिल होगी। कोई भी छात्र-शिक्षक जो किसी सेमेस्टर को पूरा करने में असमर्थ है या किसी सेमेस्टर-अंत परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है, उसे कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम छह वर्ष की अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। 2. एक सेमेस्टर में, प्रवेश की अवधि को छोड़कर, लेकिन परीक्षाओं की अवधि को शामिल करते हुए, कम से कम 125 (एक सौ पच्चीस) कार्य दिवस होंगे।

3. कार्य अवधि/अवधि प्रति सप्ताह 40 घंटे की होगी। 4. छात्रों-शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रम कार्य और प्रैक्टिकम के लिए 80% और क्षेत्र-आधारित अनुभव या स्कूल इंटर्नशिप या शिक्षण अभ्यास के लिए अलग से 90% होनी चाहिए।

5. इन कार्यक्रमों के लिए पाठयक्रम और परीक्षा और अंकन योजनाएं संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तय की जाएंगी और एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार, अध्यादेश संख्या 2 के तहत निर्दिष्ट सीबीसीएस के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि अध्यादेश संख्या 3 के तहत विस्तृत है। अध्यादेश क्रमांक - 13

फार्मेसी संकाय में प्रवेश के लिए अध्यादेश

(I) फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मा)

उपाधि : फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मा.) संकाय : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्षीय पाठ्यक्रम पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ उच्चतर माध्यमिक (10़2) परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार।

सीटें : मूल इकाई 60 सीटों की होगी या भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार होगी।

प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

: पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा की योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और पीसीआई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45% या उससे अधिक लेकिन कुल 60% से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार।

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार।

मूल्यांकन एवं परीक्षा एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. पीसीआई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों का

स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के

अधिकार क्षेत्र में होगा।

(II) बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा)

उपाधि : फार्मेसी स्नातक (बी.फार्मा.) संकाय : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय अवधि : आठ सेमेस्टर के चार वर्ष और पार्श्‌व प्रवेश के लिए छह सेमेस्टर के तीन वर्ष, नियामक निकाय के नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार

पात्रता : 1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ उच्चतर माध्यमिक (10़2) परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्डध्विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवार, भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा निर्धारित तृतीय सेमेस्टरध्द्वितीय वर्ष में पार्श्‌व प्रवेश के लिए पात्र होगा।

सीटें : मूल इकाई 60 सीटों की होगी या भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार होगी।

प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

: पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा की योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और पीसीआई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45% या उससे अधिक लेकिन कुल 60% से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार।

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार।

डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत मूल्यांकन एवं परीक्षा एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. पीसीआई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों का स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(III) मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्मा)

उपाधि : फार्मेसी में स्नातकोत्तर (एम.फार्मा.) संकाय : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्ष पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा निर्धारित

फार्मेसी में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सीटें : मूल इकाई 60 सीटों की होगी या भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित सीटों

के अनुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा। चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद,

विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व

अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

: पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा की योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और पीसीआई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45% या उससे अधिक लेकिन कुल 60% से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन एवं परीक्षाः : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 3 के अनुसार। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 3 के अनुसार। एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. पीसीआई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के

प्रावधानों का स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(IV) फार्मेसी स्नातक (बी.फार्मा.) (प्रैक्टिस)

उपाधि : फार्मेसी स्नातक (बी.फार्मा.) (प्रैक्टिस) संकाय : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्ष पात्रता : नियामक निकाय के नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश

1. भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवार

2. एक पंजी—त फार्मासिस्ट। 3. सामुदायिक या अस्पताल फार्मेसी में फार्मेसी प्रैक्टिस का न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव 4. सामुदायिक फार्मासिस्ट के मामले में प्रैक्टिस अनुभव के प्रमाण के रूप में, किसी सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार किसी फार्मेसी के औषधि लाइसेंस में एक पंजी—त फार्मासिस्ट के रूप में समर्थित है।

5. अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई के प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत है, अस्पताल फार्मासिस्ट के मामले में प्रैक्टिस अनुभव के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

6. नियोक्ता से एक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र

सीटें : मूल इकाई 40 सीटों की होगी या भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार होगी।

प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

: पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा की योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और पीसीआई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45% या उससे अधिक लेकिन कुल 60% से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार।

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार।

मूल्यांकन एवं परीक्षा एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. पीसीआई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों का स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा। अध्यादेश क्रमांक - 14

विधि संकाय में प्रवेश के लिए अध्यादेश

(I) बैचलर ऑफ. लॉ (एलएल.बी.)

उपाधि : विधायी विधि स्नातक (एलएलबी) संकाय : विधि संकाय अवधि : छह सेमेस्टर के तीन वर्ष पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है और प्रतिशत एवं आयु सीमा मानदंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे। सीटें : सीटों की संख्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा किए गए आवंटन

के अनुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद,

विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व

अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

: पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा की योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, योजना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45% या उससे अधिक लेकिन कुल 60% से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार। एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि

कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों का स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(II) मास्टर ऑफ लॉ (एलएल.एम.)

उपाधि : विधायी विधि में स्नातकोत्तर (एलएलएम) संकाय : विधि संकाय अवधि : चार सेमेस्टर के दो वर्ष पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है या भारतीय बार काउंसिल (बीसीआई) द्वारा निर्धारित समकक्ष योग्यता (यदि कोई हो)।

सीटें : सीटों की संख्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा किए गए आवंटन

के अनुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश की सूचना सीधे दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं, वे भी अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रदान किया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रवेश अस्वी—त किया जा सकता है 1. निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है और अधूरा है। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

पंजीकरण : सभी आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद,

विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व

अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना

: पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा की योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, योजना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

डिवीजन प्रदान करना और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत

: सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम से कम 45% या उससे अधिक लेकिन कुल 60% से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन एवं परीक्षाः : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार। : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 3 के अनुसार। एटीकेटी के लिए पात्रता मानदंड सामान्य : 1. पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में, विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, विद्या परिषद की अनुशंसा पर, कुलपति, छात्र को पूर्व सूचना देकर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि

कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों का स्थान लेंगे।

3. किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(III) एकी—त बी.ए.-एलएल.बी./बी.कॉम.-एलएल.बी./बी.एससी.-एलएल.बी./ बी.बी.ए.-एलएल.बी./बी.ए.-एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.कॉम.-एलएल.बी. (ऑनर्स)/बी.एससी.-एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.बी.ए.-एलएल.बी.(ऑनर्स) छः सेमेस्टर के सफल समापन पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाली विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत पांच साल का डिग्री पाठ्यक्रम।

1. शीर्षक और प्रारंभ

(i) अध्यादेश को पांच साल (दस सेमेस्टर) एकी—त बी.ए. एलएल.बी./बी.कॉम. एलएल.बी. /बी.एससी. एलएल.बी./ बी.बी.ए. एलएल.बी. / बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.कॉम. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.एससी. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) डिग्री कोर्स के लिए अध्यादेश कहा जाएगा।

(ii) यह अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा और मौजूदा अध्यादेश का स्थान लेगा। 2. अवधि

(i) एकी—त बी.ए. एलएल.बी./बी.कॉम. एलएल.बी./बी.एससी. एलएल.बी./बी.बी.ए. एलएल.

बी./बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) /बी.कॉम. एलएल.बी. (ऑनर्स) /बी.एससी. एलएल.बी. (ऑनर्स) /बी.बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) की अवधि डिग्री पाठ्यक्रम दस सेमेस्टर (पांच शैक्षणिक वर्ष) का होगा। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि लगातार आठ शैक्षणिक वर्ष होगी। यदि कोई छात्र अधिकतम अवधि (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) के भीतर कार्यक्रम के सभी सेमेस्टर पास करने में असमर्थ है, तो वह स्वचालित रूप से कार्यक्रम से बाहर हो जाएगा।

(ii) अधिकतम कुल अवधि में छात्र की अनुपस्थिति, वापसी और विभिन्न प्रकार की छुट्टियों की अवधि शामिल होगी, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए निष्कासन/निलंबन/या किसी अन्य दंड की अवधि शामिल नहीं होगी।

(iii) कार्यक्रम के दस सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, छात्र को एकी—त बी.ए. एलएल.बी./बी.कॉम. एलएल.बी./बी.एससी. एलएल.बी./बी.बी.ए. एलएल.बी. / बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.कॉम. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.एससी. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) से सम्मानित किया जाएगा। डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए वह नामांकित था।

3. सीटों की संख्या

प्रत्येक कार्यक्रम में सीटों की संख्या बीसीआई द्वारा अनुमोदित की जाएगी और विश् वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं पात्रता

(i) यूजी कार्यक्रम में प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा। किसी विशिष्ट कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय/बीसीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(ii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन, 2008 के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार को एकी—त बी.ए. एलएल.बी./बी.कॉम. एलएल.बी. /बी.एससी. एलएल.बी./ बी.बी.ए. एलएल.बी. /बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) / बी.कॉम. एलएल.बी. (ऑनर्स) /बी. एससी. एलएल.बी. (ऑनर्स) /बी.बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) पांच साल का लॉ डिग्री कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास 10़2 बोर्ड परीक्षा या प्रासंगिक विषयों के साथ किसी अन्य समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक (एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में 45% अंक) न हों।

(iii) भारत सरकार/यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट और विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित ओबीसी/ एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्तियों) और कश्मीरी प्रवासी उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता में आरक्षण और छूट का पालन किया जाएगा।

(iv) भारत या विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को इस श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार समय-समय पर भारत सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है। ये सीटें अतिरिक्त होंगी और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए स्वी—त सीटों के अतिरिक्त अलग से विज्ञापित की जाएंगी।

5. विश्वविद्यालय में नामांकन

कार्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक छात्र को समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से पहले नामांकित किया जाएगा 6. पाठ्यक्रमों के प्रकार

(i) कोर कोर्सः वह कोर्स, जिसे उम्मीदवार को मुख्य आवश्यकता के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है, कोर कोर्स कहलाता है।

(ii) वैकल्पिक पाठ्यक्रमः आम तौर पर, एक पाठ्यक्रम जिसे पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है और जो अध्ययन के विषय के लिए बहुत विशिष्ट या उन्नत या सहायक हो सकता है या जो एक विस्तारित दायरा प्रदान करता है या जो अन्य विषयों के संपर्क में सक्षम बनाता है। वह विषयध्डोमेन या जो उम्मीदवार की दक्षताध्कौशल का पोषण करता है उसे वैकल्पिक पाठ्यक्रम कहा जाता है।

क. अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई) पाठ्यक्रमः वैकल्पिक पाठ्यक्रम मुख्य अनुशासन/अध्ययन के विषय द्वारा पेश किए जा सकते हैं जिन्हें अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक कहा जाता है। विश्वविद्यालय अंतःविषय प्र—ति के अनुशासनात्मक वैकल्पिक पाठ्यक्रम (मुख्य अनुशासन/अध्ययन के विषय द्वारा प्रस्तावित) भी प्रदान कर सकता है।

ख. निबंध/परियोजनाः विशिष्ट/उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जैसे किसी परियोजना कार्य के लिए पूरक अध्ययन/समर्थन अध्ययन, और एक उम्मीदवार शिक्षक/संकाय सदस्य के सलाहकार समर्थन के साथ स्वयं ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, जिसे शोध प्रबंध/परियोजना कहा जाता है।

ग. जेनेरिक इलेक्टिव (जीई) पाठ्यक्रमः एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जिसे आमतौर पर किसी असंबंधित अनुशासन/विषय में अनुभव प्राप्त करने के इरादे से चुना जाता है, जेनेरिक इलेक्टिव कहा जाता है। पी.एस.ः एक अनुशासन/विषय में पेश किए गए मुख्य पाठ्यक्रम को अन्य अनुशासन/विषय द्वारा वैकल्पिक माना जा सकता है और इसके विपरीत और ऐसे वैकल्पिक को सामान्य वैकल्पिक के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।

(iii) योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी)ः योग्यता वृद्धि (एई) पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैंः क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी) और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (एसईसी)। ''एईसीसी'' पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित पाठ्यक्रम हैं जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे (i) पर्यावरण विज्ञान और (ii) अंग्रेजी/एमआईएल संचार सभी विषयों के लिए अनिवार्य हैं। एसईसी पाठ्यक्रम मूल्य-आधारित और/या कौशल-आधारित हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षताएं, कौशल आदि प्रदान करना है। क. योग्यता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी)ः पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी संचार/एमआईएल संचार।

ख. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी)ः इन पाठ्यक्रमों को मूल्य-आधारित औरध्या कौशल-आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों के समूह से चुना जा सकता है। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध को एक विशेष पाठ्यक्रम माना जाता है जिसमें वास्तविक जीवन की स्थिति/कठिन समस्या को हल करने/विश्लेषण/खोजने में ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल होता है। एक प्रोजेक्ट/शोध प्रबंध कार्य 6 क्रेडिट का होगा। किसी विशेष विषय पर वैकल्पिक पेपर के बदले में एक प्रोजेक्ट/शोध प्रबंध कार्य दिया जा सकता है।

(iv) प्रत्येक विभाग का अध्ययन बोर्ड किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम तय करेगा।

(v) किसी विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम संरचना के साथ प्रदान की जाएगी-

अनुशासन में 14 मुख्य पेपर, 02 योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी), 02 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी), 04 अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई) पाठ्यक्रम और 04 सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम।

7. पाठ्यक्रमों के क्रेडिट निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैंः

8. परीक्षा में शामिल होने के लिए उपस्थिति और पात्रता

इसका निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों एवं नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

9. शिक्षण का माध्यम

भाषा पाठ्यक्रमों को छोड़कर सामान्य तौर पर निर्देशों का माध्यम अंग्रेजी होगा और भाषा पाठ्यक्रमों को छोड़कर सामान्य तौर पर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी/हिंदी होगा। हालाँकि, विश् वविद्यालय किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए शिक्षा के माध्यम को अधिसूचित कर सकता है, और ऐसे मामलों में शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

10. परीक्षा एवं मूल्यांकन

इसका निर्धारण जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार के अध्यादेश संख्या 01, 02 एवं 03 के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणनाः क. एसजीपीए एक छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या के उत्पाद के योग और एक छात्र द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों के क्रेडिट की संख्या के योग का अनुपात है, अर्थात

SGPA (Si) = Σ(Ci x Gi) / ΣCi

जहां, Ci, ith पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या है और Gi, ith पाठ्यक्रम में द्वारा प्राप्त ग्रेड प्वाइंट है।

ख. सीजीपीए की गणना भी उसी तरीके से की जाती है, जिसमें एक कार्यक्रम के सभी सेमेस्टर में एक छात्र द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है।

CGPA = Σ(Ci x Si) / Σ Ci

जहां, Si वें सेमेस्टर का SGPA है और Ci उस सेमेस्टर में क्रेडिट की कुल संख्या है।

ग. एसजीपीए और सीजीपीए को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा और प्रतिलेखों में रिपोर्ट किया जाएगा।

ग्रेडिंग प्रणालीः ग्रेडिंग प्रणाली, जैसा कि तालिका 1 में बताया गया है, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए लागू होगीः तालिका 1 से 10-बिंदु पैमाने पर पूर्ण अंकों के आधार पर ग्रेड

विवरणः

(i) किसी पाठ्यक्रम में अक्षर ग्रेड O, A+, A, B+, B, C, और P का मतलब है कि छात्र ने वह पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है।

(ii) ग्रेड एफ और एबी फेल को दर्शाते हैंय कोई छात्र पाठ्यक्रम की परीक्षा में खराब प्रदर्शन या गैर-उपस्थिति/अधूरी उपस्थिति के कारण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक छात्र को उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त होने तक, ऐसे सभी पाठ्यक्रमों में अध्यादेशों के तहत प्रदान की जाने वाली बाद की परीक्षाओं में उपस्थित होना होगा।

(iii) डिग्री प्रदान करते समय समग्र परिणाम में ग्रेड में सुधार के लिए एक (01) ग्रेस मार्क केवल एक बार दिया जाएगा और सीजीपीए के सामने ''G'' का उल्लेख किया जाएगा।

छह सेमेस्टर तक सेमेस्टर परीक्षा परिणाम की घोषणा सेमेस्टर परीक्षा परिणाम निम्नलिखित श्रेणियों में होंगेः इसका निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के/नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 11. अगले सेमेस्टर में पदोन्नतिः

इसका निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 12. छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद परिणामों की घोषणा

इसका निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 13. प्रभाग की घोषणाः

एक छात्र जो प्रत्येक सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हुआ है और कम से कम 4.00 सीजीपीए प्राप्त किया है, उसे 'उत्तीर्ण' घोषित किया जाएगा। निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार छठे सेमेस्टर के सफल समापन के बाद डिवीजन को सम्मानित किया जाएगाः i. विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणीः सीजीपीए 7.50 ii. प्रथम श्रेणीः सीजीपीए 6.00, लेकिन < 7.50

iii. द्वितीय श्रेणीः सीजीपीए 4.00, लेकिन < 6.00

14. प्रतिलेख

उपरोक्त पत्र ग्रेड, ग्रेड अंक और एसजीपीए और सीजीपीए के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रतिलेख और सभी सेमेस्टर में प्रदर्शन का संकेत देने वाला एक समेकित प्रतिलेख जारी करेगा।

15. प्रतिशत में रूपांतरणः

सीजीपीए को अंकों के संगत प्रतिशत (पी) में बदलने का रूपांतरण सूत्र इस प्रकार होगाः

P = 10 x CGPA

16. रैंकिंग

केवल ऐसे परीक्षार्थि जो एक ही प्रयास में कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा घोषित और अधिसूचित रैंक, पदक आदि, यदि कोई हो, की घोषणा के लिए विचार किया जाएगा।

17. व्याख्या

इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या के किसी भी मामले में, मामला कुलपति को भेजा जाएगा जो अकादमिक परिषद का अध्यक्ष है। उसका निर्णय अंतिम होगा.

18. पुनः प्रवेशः

इसका निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन प्रावधानों में शामिल नहीं किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उचित कानून/अध्यादेश/ विनियम/ नियम/ अधिसूचना में किए गए प्रासंगिक प्रावधान मान्य होंगे। अध्यादेश क्रमांकः 15 TWO YEARS DIPLOMA PROGRAMME OF ART APPRECIATION COURSE IN PAINTING 1. दो साल (4 सेमेस्टर) के इस डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एंड टर्म परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम लगभग 06 महीने की अवधि के एक सेमेस्टर में विस्तारित होगा। 2. प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। 3. विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, निम्नलिखित अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगेः - न्यूनतम योग्यता : प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी इस 02 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक या 102 परीक्षा या किसी समकक्ष परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना चाहिए।

4. डिप्लोमा इन आर्ट एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम के प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। i- इस पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरना होगा और इस संबंध में निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार/उपयुक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

ii- परीक्षा के लिए आवेदन के साथ विश्वविद्यालय को समय-समय पर निर्धारित परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा।

iii- पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न पृथक से प्रकाशित किया जाएगा।

5. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रमुख की रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी छात्र को प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है या किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर परीक्षा में बैठने से बाहर किया जा सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाये कि, ऐसे अभ्यर्थी ने खुद को उसमें प्रवेश के लिए अयोग्य बना दिया है। इस तरह के बहिष्कार का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

6. परीक्षा में सफल होने के लिए, एक परीक्षार्थी को सैद्धातिक एवं प्रायोगिक विषय में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

7. जो सफल परीक्षार्थी कुल अंकों का 75% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें डिस्टिंक्शन की श्रेणी में रखा जाएगा, जिन अभ्यर्थियों को 75% से कम लेकिन 60% से अधिक अंक मिले हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, जिन्हें 60% से कम लेकिन 45% से कम नहीं अंक मिले हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अन्य सफल परीक्षार्थी जिन्हें 45% से कम लेकिन 40% से कम नहीं अंक मिले हैं, उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा।

8. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, अभ्यर्थी (इंटरनल/एक्सटर्नल) को परीक्षा योजना के अनुसार हर पेपर में अलग-अलग उत्तीर्ण करना होगा।

9. श्रेणी पहले और दूसरे साल की परीक्षाओं में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

10. सैद्धान्तिक विषय या प्रायोगिक विषय की परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 75% अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को उस संबंधित विषय में 'डिस्टिंक्शन' प्राप्त घोषित किया जाएगा।

11. प्राविण्य सूची में परीक्षार्थी की स्थिति सभी पेपरों में परीक्षकों द्वारा दिए गए कुल अंकों के आधार पर तय की जाएगी।

12. सफल परीक्षार्थी को इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। 13. इस अध्यादेश के तहत सम्मिलित नहीं किए गए किसी भी कण्डिका या प्रावधान या बिंदु पर विश्वविद्यालय के संबंधित अन्य अध्यादेश लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टीकरण या विवाद के मामले में, इस संबंध में एकेडमिक काउंसिल का निर्णय लागू होगा और अंतिम माना जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 16

ONE YEAR DIPLOMA IN SOUND RECORDING AND REPRODUCTION

1. साउंड रिकॉर्डिंग और री-प्रोडक्शन में एक वर्षीय डिप्लोमा का कार्यक्रम दो सेमेस्टर की एक वर्ष की अवधि का होगा। परीक्षाओं का पाठयक्रम और योजना ऐसी होगी जैसा विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

2. पात्रताः जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वे इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

3. इस प्रकार भर्ती किया गया प्रत्येक उम्मीदवार केवल नियमित उम्मीदवार के रूप में निर्धारित कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा।

4. अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उपस्थिति की शर्तों को पूरा करता हो।

5. परीक्षा में सफल होने के लिए, एक परीक्षार्थी को थ्योरी और प्रैक्टिकल में निर्धारित न्यूनतम अंक अलग-अलग प्राप्त करने होंगे।

6. जो सफल परीक्षार्थी कुल अंकों का 60% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा, उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, जिन्हें 60% से कम लेकिन 45% से कम नहीं अंक मिलें है, उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अन्य सफल परीक्षार्थी जिन्हें 45% से कम लेकिन 33% से कम नहीं अंक मिलें है, उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा।

7. सैद्धान्तिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 75% अंक पाने वाले परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम ''डिस्टिंक्शन'' घोषित किया जाएगा।

8. इस कार्यक्रम के लिए पाठयक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा। 9. प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा, पुनर्मूल्यांकन या ऐसे किसी भी अन्य मामले जो इस अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे।

10. किसी भी विवाद के मामले में, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अध्यादेश क्रमांकः 17

Two year diploma course in Music & Dance

1. यह पाठयक्रम चार सेमेस्टर के दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि में विस्तारित होगा। 2. पाठयक्रम और परीक्षाओं का पैटर्न ऐसा होगा जो कि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

3. विश्वविद्यालय के अध्यादेश और विनियमों की अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, कोई अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से लेवल 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा, या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से, या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह इस पाठयक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं प्रवेश नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

4. प्रत्येक उम्मीदवार की निम्नलिखित विषयों में परीक्षा ली जाएगीः-

i- गायन संगीत (हिंदुस्तानी/कर्नाटक) ii- नृत्य (कथक/भरतनाट्‌यम/ओडिसी) iii- निम्नलिखित शाखाओं में से किसी एक में वाद्य संगीत, जैसेः-

(a) सितार (b) सरोद (c) वायलिन (हिंदुस्तानी/कर्नाटक) (d) बांसुरी (हिंदुस्तानी/कर्नाटक) (e) तबला (f) पखावज (g) वीणा (कर्नाटक) (h) मृदंगम (कर्नाटक) (i) गिटार

5. परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और इस संबंध में निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगा। आवेदन के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क संलग्न करना होगा।

6. विश्वविद्यालय किसी भी चरण में किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश देने से इंकार कर सकता है या परीक्षा से बाहर कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा उम्मीदवार प्रवेश के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। ऐसे बहिष्करणों का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

7. जो सफल परीक्षार्थी कुल अंकों का 60% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा, उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, जिन्हें 60% से कम लेकिन 45% से कम नहीं अंक मिलें है, उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अन्य सफल परीक्षार्थी जिन्हें 45% से कम लेकिन 33% से कम नहीं अंक मिलें है, उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा। सैद्धान्तिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 75% अंक पाने वाले परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम ''डिस्टिंक्शन'' घोषित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांक - 18 पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए अध्यादेश

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप)

1. लधु शीर्ष एवं प्रारम्भः

1.1 इस अध्यादेश को विश्वविद्यालय में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए अध्यादेश कहा जाएगा। 1.2 यह अध्यादेश राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2 परिभाषाएं - इस अध्यादेश में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, समय समय पर यथा संशोधित;

ii. ''अनुबंधक संकाय" से अभिप्रेत है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो विश्वविद्यालय द्वारा पढाने के लिए नियुक्त किया गया;

iii. ''क्रेडिट'' से अभिप्रेत है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन व्याख्यान जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता हैै;

iv. ''आयोग'' से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;

v. ''उपाधि'' से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई उपाधि;

vi. ''वा]य परीक्षक'' से अभिप्रेत एक शिक्षाविद/छात्रवृति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के साथ विश्वविद्यालय में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है;

vii. ''विदेशी शैक्षिक संस्थान'' से अभिप्रेत (i) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और (ii) जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम(ओं) की पेशकश करता हो, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से;

viii. ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

ix. ''गाइड/शोध पर्यवेक्षक'' से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद/शोधकर्ता जो पीएच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करे;

x. ''उच्च शिक्षण संस्थान'' से अभिप्रेत ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआईस) से है, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार स्वयं या अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री प्रदान करने का अधिकार है;

xi. "अंतर्विषयक/बहुविषयक शोध'' से अभिप्रेत है दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा किया गया शोध;

xii. ''मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम'' से अभिप्रेत यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, 2020 में परिभाषित के समान है;

xiii. ''साहित्यिक चोरी'' से अभिप्रेत किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित कराने से हैै;

xiv. ''कार्यक्रम'' से अभिप्रेत है आयोग की धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के लिए अपनाये जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है;

xv. ''विवरण-पुस्तिका'' से अभिप्रेत कोई भी प्रकाशन है, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, विश्वविद्यालय और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हो) निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो;

xvi. ''शोध प्रस्ताव'' से अभिप्रेत है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएच.डी. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

xvii. ''सेमेस्टर'' से अभिप्रेत लगभग 6 महीने की अवधि का शैक्षणिक सत्र है, जिसकी अवधि विश्वविद्यालय द्वारा तय और घोषित की जायेगी;

xviii. ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार;

3 उपाधि का प्रदानः

विश्वविद्यालय में अनुमोदित संकायों के सभी विषयों में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की जा सकती है। ं

4 पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडः निम्नलिखित उम्मीदवार पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगेः

अ. जिन उम्मीदवारों ने निम्न कार्य पूर्ण कर लिए हैः

4 वर्षीय/8 सेमेस्टराें की स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्षीय/2 सेमेस्टर की स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम या 3 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय/4 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम या संबंधित वैधानिक नियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यता, कुल मिलाकर कम से कम 55% अंको के साथ या जहां भी गे्रडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड या मूल्यांकन और मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जिसे अपने देश के कानून के तहत स्थापित या निगमित किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधि—त किया गया हो या उस देश में शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों का आकलन, मान्यता या आश्वासन देने के लिए कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण हो।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

बशर्ते कि 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या पॉइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, जहाँ भी गे्रडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है।

यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गये निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत अंको या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है। ब. जिन अभ्यार्थियों ने कुल मिलाकर कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.फिल. कार्यक्रम पूरा किया है या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, वहां अंक पैमाने में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है या किसी मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता प्राप्त की है, जो अपने देश में किसी कानून के तहत स्थापित या निगमित किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधि—त है या देश में शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन, प्रत्यायन या आश्वासन देने के लिए कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण है, वे पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत अंको या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है। 5 कार्यक्रम की अवधिः

अ. पीएचडी कार्यक्रम कोर्स वर्क सहित न्यूनतम तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए होगा, और पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम छह (6) वर्ष की अवधि होगी। ब. इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते कि पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से आठ (8) वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएचडी स्कॉलर और विकलांग व्यक्तियों (जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है) को दो (2) वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है; हालांकि, ऐसे मामलों में पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स. महिला पीएचडी शोधार्थियों को पीएचडी कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

द. पूर्णकालिक पीएचडी शोधार्थी को अनुसंधान केन्द्र में कम से कम 300 दिन की उपस्थिति दर्ज करानी होगी और पर्यवेक्षक और/या सह-पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।

बशर्ते कि अंशकालिक मोड पर काम करने वाले पीएचडी शोधार्थी को थीसिस जमा करने तक संस्थान में पर्यवेक्षक और/या सह-पर्यवेक्षक के साथ प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 30 संपर्क दिवस बिताने होंगे।

6 विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी)ः

अ. पीएचडी उपाधि से संबंधित सभी शैक्षणिक मामलों को विभागीय अनुसंधान समिति (इसके बादःडीआरसी) द्वारा संसाधित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: i. अध्ययन शाला/विभाग का प्रमुख (अध्यक्ष)।

ii. विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त अध्ययन शाला/विभाग के सभी शिक्षक।

iii. डीआरसी के अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए।

iv. मान्यता प्राप्त पीएचडी पर्यवेक्षकों की संख्या कम होने की स्थिति में कुलपति अन्य/संबंधित विभागोें से सदस्यों को नामित करेंगे।

ब. डीआरसी की निम्नलिखित जिम्मेदारी होगी:

i. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय को मंजूरी देना।

ii. शोध के अध्ययन डिजाइन और कार्यप्रणाली तथा उसके द्वारा किये जाने वाले पाठ्‌यक्रम को मंजूरी देना।

iii. संबंधित आरएसी द्वारा प्रस्तुत पीएचडी शोधार्थियों के शोध कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और उसे मंजूरी देना।

स. प्रत्येक शोधार्थी के लिए एक शोध सलाहकार समिति (आरएसी) होगी। पीएचडी शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक दो अन्य सदस्यों के साथ इस समिति का संयोजक होगा। यह समिति शोध प्रस्ताव की समीक्षा करेंगी, विषय को अंतिम रूप देगी, शोध प्रोटोकॉल और अध्ययन की रूपरेखा के लिए मार्गदर्शन करेगी, पीएचडी शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगी और सहायता करेगी।

7 प्रवेश की प्रक्रियाः

अ. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश /मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। ब. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधि से किया जाएगाः

i. विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले यूजीसी-नेट/यूजीसी-सी.एस.आई.

आर नेट/गेट/सीईईडी तथा इसी प्रकार की राष्ट्रीय/शासन स्तर की परीक्षाओं में छात्रों को साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दे सकता है।

और/या

ii. विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकता है। प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यक्रम यूजीसी दिशानिर्देशों (शोध पद्धति पर 50% तथा विषय विशेष पर 50%) का पालन करते हुए संबंधित अध्ययन-मंडल द्वारा तैयार किया जाएगा। iii. प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्र साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंको की छूट, आयोग/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार दी जाएगी। iv. विश्वविद्यालय उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकता है।

v. सहायक प्राध्यापक पद के लिए नेट उत्तीर्ण करने वाले तथा शासन द्वारा आयोजित सेट/स्लेट उत्तीर्ण तथा पीएचडी मे प्रवेश हेतु नेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यार्थियों के चयन के लिए नेट का या संबंधित स्कोर का 70% तथा साक्षात्कार में 30% अधिभार दिया जाएगा।

vi. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभ्यार्थियों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा का 70% तथा साक्षात्कार में प्रदर्शन का 30% वेटेज दिया जाएगा।

स. विश्वविद्यालय द्वारा अपने संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरणिका जिसमें प्रवेश के लिए सीटों की संख्या, मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के साथ उपलब्ध सीटों का विषय/विषय-वार वितरण, प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश की प्रक्रिया और उम्मीदवारों के लिए अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी पहले से ही सूचित करेगा।

द. विश्वविद्यालय को सभी पीएचडी पर्यवेक्षकों (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम, अध्ययन शाला/विभाग) की सूची बनाए रखनी होगी, साथ ही उनके अंतर्गत प्रवेश पाने वाले पीएचडी शोधार्थियों (पंजी—त पीएचडी शोधार्थी का नाम, उसके शोध का विषय और प्रवेश की तिथि) का विवरण भी अपनी वेबसाइट पर रखना होगा तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करना होगा।

य. डीआरसी, साक्षात्कार के दौरान प्रति संकाय सदस्य छात्रों की संख्या, पर्यवेक्षक के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता और उम्मीदवार की शोध रूचि के आधार पर, उम्मीदवार और पर्यवेक्षक की आपसी सहमति से, योग्य उम्मीदवार के लिए पर्यवेक्षक आवंटित करेगी।

8 अनुसंधान पर्यवेक्षक का आबंटनः

अ. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले किसी भी स्थायी शिक्षक को पीएचडी की उपाधि और सहकर्मी-समीक्षित या रेफरीड पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशनों के साथ और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले किसी भी स्थायी शिक्षक को पीएचडी की उपाधि और सहकर्मी-समीक्षित या रेफरीड पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशनों के साथ शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थी का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते, जहाँ वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते है। किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी ऐसे शिक्षक के पर्यवेक्षण में पीएचडी प्रदान करना जो विश्वविद्यालय का शिक्षक नही है, इन विनियमों का उल्लंघन होगा।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएचडी शोधार्थी, जिनकी डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, ऐसे अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष है, को पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यदि वे उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते है।

बशर्ते कि ऐसे क्षेत्रों/विषयों में जहां समकक्ष समीक्षा या रेफरी द्वारा समिक्षित पत्रिकाएं नहीं हैं, या उनकी संस्था सीमित है, विश्वविद्यालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ किसी व्यक्ति को अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता देने के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उसी विभाग या उसी संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों से सह-पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है।

अनुबंध संकाय सदस्य अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे तथा केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते है।

ब. अंतःविषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विभाग/अध्ययन शाला/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

स. एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर किसी भी समय क्रमशः आठ(8)/छह(6)/चार(4) पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता हैं। द. विवाह या अन्य कारणों से किसी महिला पीएचडी स्कॉलर के स्थानांतरण के मामले में, शोध डेटा को उस उच्च शिक्षा संस्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जहां स्कॉलर स्थानांतरित होना चाहती है, बशर्ते अध्यादेश में अन्य सभी शर्तो का पालन किया जाए और शोध कार्य किसी फंडिंग एजेंसी द्वारा मूल संस्थान/पर्यवेक्षक को स्वी—त परियोजना से संबंधित न हो। हालांकि, ऐसे स्कॉलर को पहले से किए गए शोध के हिस्से के लिए मूल संस्थान और पर्यवेक्षक को उचित श्रेय देना होगा।

य. सेवानिवृत्ति से पहले तीन साल से कम सेवा वाले संकाय सदस्यों को नए शोधार्थियों को अपने पर्यवेक्षण में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसे संकाय सदस्य सेवानिवृत्ति तक पहले से पंजी—त पीएचडी शोधार्थियों का पर्यवेक्षण करना जारी रख सकते है और सेवानिवृत्ति के बाद सह-पर्यवेक्षक के रूप में काम कर सकते है, लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नहीं।

9 पीएचडी कार्यक्रम में अंतराष्ट्रीय छात्रों का प्रवेशः

अ. प्रत्येक पर्यवेक्षक खंड 8(स) में निर्दिष्ट पीएचडी शोधार्थियों की अनुमत संख्या के अतिरिक्त, अधिसंख्य आधार पर अधिकतम दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है।

ब. विश्वविद्यालय समय-समय पर संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/मानदंडो को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पीएचडी प्रवेश के लिए अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया तय करेंगा। स. किसी भी समय, किसी संकाय सदस्य के अधीन, पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक के रूप में, पीएचडी शोधार्थियों की कुल संख्या खंड 8(स) और 9(अ) मे निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

10 कोर्स वर्कः

(क्रेडिट आवश्यकताएँ, संख्या, अवधि, पाठ्‌यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानक, आदि)

अ. पीएचडी कोर्सवर्क के लिए क्रेडिट की आवश्यकता न्यूनतम 12 क्रेडिट है जिसमें "शोध और प्रकाशन नैतिकता" शामिल है। कोर्सवर्क में शोध पद्धति शामिल होनी चाहिए जिसमें कम्प्यूटर एप्लीकेशन शामिल हो सकता है। कार्स वर्क का पाठ्‌यक्रम संबंधित विषय के अध्ययन-मंडल (BoS) द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। ब. डीआरसी पीएचडी कार्यक्रम कार्य के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के भाग के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्‌यक्रमों की भी अनुशंसा कर सकता है।

स. सभी पीएचडी शोधार्थियों को, चाहे वे किसी भी विषय से हों, अपनी डॉक्टरेट अवधि के दौरान अपने चुने हुए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। पीएचडी स्कॉलर्स को ट्‌यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन करने के लिए प्रति सप्ताह 4-6 घंटे का शिक्षण/शोध सहायक कार्य भी सौंपा जा सकता है।

द. जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से ही एम.फिल. की डिग्री है या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.फिल. या प्री पी.एच.डी. में कार्सवर्क पूरा कर लिया है तथा विश्वविद्यालय कार्स वर्क के समतुल्य अपेक्षित क्रेडिट अर्जित कर लिए है, उन्हें डी.आर.सी. द्वारा पी.एच.डी. कोर्सवर्क से छूट दी जा सकती है।

य. कार्यक्रम में जारी रहने तथा अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए पात्र होने हेतु किसी पीएचडी छात्र को कार्सवर्क में यूजीसी के 10-बिन्दु पैमाने पर न्यूनतम 55ः अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक है।

र. पर्यवेक्षक की अनुशंसा और डीआरसी के अनुमोदन पर, कोर्सवर्क विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर सहयोगी अध्ययनशाला/विभाग में अभ्यार्थियों द्वारा किया जा सकता है।

11 अनुसंधान उपाधि समिति और इसके कार्यः

अ. अनुसंधान उपाधि समिति (आरडीसी) मे ंनिम्नलिखित सदस्य होंगेः

1. कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति 2. संकायाध्यक्ष 3. विषय के विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला के अध्यक्ष 4. अध्ययन-मंडल के अध्यक्ष/संबंधित विषय के वरिष्ठ संकाय सदस्य 5. मान्यता प्राप्त संस्थान के विश्वविद्यालय प्रोफेसर/निदेशक के पद का एक वाह्‌य विषय विशेषज्ञ कुलपति द्वारा संबंधित अध्ययन-मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिए गए छह (6) विशेषज्ञों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ का कार्यकाल अध्ययन-मंडल के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। एक वाह्‌य विशेषज्ञ और दो सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

ब. आरडीसी की बैठक संकाय/विभाग की आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में कुलपति किसी वाह्‌य विषय विशेषज्ञ को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में शामिल होने की अनुमति दे सकते है।

समिति डीआरसी द्वारा तैयार अनुमोदित पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक की सूची को उनकी विशेषज्ञता के साथ अनुमोदित करेगी।

आर.डी.सी. औपचारिक रूप से पीएचडी उपाधि के लिए उम्मीदवार के पंजीकरण का अनुमोदन करेंगी। आर. डी.सी. को डी.आर.सी. द्वारा अग्रेषित विषय-संक्षेप में संशोधन/परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) का सुझाव देने का अधिकार होगा।

12 छमाही प्रगति रिपोर्टः

अ. हर छह महीने में शोधार्थी को डीआरसी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति देनी होगी और अपने शोधकार्य की प्रगति पर एक संक्षप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। डीआरसी शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट पर एक प्रति के साथ अपनी अनुशंसा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी।

ब. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक है, तो डीआरसी इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डीआरसी विशिष्ट कारणाें के साथ शोधार्थी के पीएचडी पंजीकरण को रदद्‌ करने की अनुशंसा कर सकती है।

13 थीसिस का सारांश प्रस्तुत करनाः

अ. शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पहले, पीएचडी शोधार्थी को डीआरसी के समक्ष एक प्रस्तुति देनी होगी, जिसमे सभी संकाय सदस्यों और अन्य शोधार्थियों को भी सम्मिलित होने की अनुमति होगी, ताकि शोधार्थी फीडबैक और टिप्पणियां प्राप्त कर सके, जिन्हें पर्यवेक्षक की सलाह से मसौदा थीसिस में शामिल किया जा सकता है।

ब. पीएचडी शोधार्थी को थीसिस जमा करने से पहले कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, जिनमें से एक यूजीसी केयर लिस्ट/स्कोपस/डब्लूओएस में सूचीबद्ध जर्नल में से हो, एक समकक्ष समीक्षा/रेफरी जर्नल में हो तथा दो शोधपत्र प्रस्तुतियाँ सम्मेलन/सेमिनार में देनी होंगी।

स. विश्वविद्यालय के पास यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट अनुसंधान कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र होगा और शोध सत्यनिष्ठा पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए निमित सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा।

द. एक पीएचडी शोधार्थी को कार्य के सारांश की तीन प्रतियां और थीसिस की तीन प्रतियां मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करनी होगी तथा साथ में (क) एक वचनबद्धता कि कोई साहित्यक चोरी नहीं हुई है और (ख) शोध पर्यवेक्षक से एक प्रमाण पत्र जो थीसिस की मौलिकता को प्रमाणित करता है और यह कि थीसिस किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, जमा करना होगा। य. पीएचडी थीसिस जमा करते समय थीसिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जमा करना अनिवार्य है।

14 मूल्यांकन एवं आकलन पद्धतियां, उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक/क्रेडिट आदिः

अ. पर्यवेक्षक को कम से कम छह परीक्षकों के नामों का एक पैनल प्रस्तुत करना होगा, जो संबंधित शोध क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए हों और एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे न हों। पर्यवेक्षक से परीक्षकों के पैनल और उम्मीदवार से कार्य का सारांश प्राप्त होने पर, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस उद्‌देश्य के लिए गठित परीक्षा समिति (संकायाध्यक्ष, अध्ययन मंडल के अध्यक्ष, विभाग/अध्ययनशाला के प्रमुख) की बैठक बुलाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत पैनल पर विचार करते हुए समिति परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए छह नामों का एक पैनल तैयार करेगी। कुलपति समिति और पर्यवेक्षक द्वारा अनुशंसित दोनों पैनलों में से दो परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। पीएचडी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो वाह्‌य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित विषय के विशेषज्ञ हों। ऐसे परीक्षकों को संबंधित विषय में विद्वत्तापूर्ण प्रकाशनों के अच्छे रिकॉर्ड वाले शिक्षाविद होना चाहिए। वाह्‌य परीक्षकों में से एक को राज्य के बाहर से और जहाँ संभव हो तो भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए।

यदि दोनों वाह्‌य परीक्षक उनके द्वारा सुझाए गए किसी भी सुधार को शामिल करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की अनुशंसा करते है, तो पीएचडी शोधार्थी को थीसिस का पक्ष रखने के लिए मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

यदि वाह्‌य परीक्षकों में से कोई एक अस्वी—ति की अनुशंसा करता है, तो विश्वविद्यालय अनुमोदित परीक्षकों के पैनल से एक वैकल्पिक वाह्‌य परीक्षक को थीसिस भेजेगा, और मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वी—ति की अनुशंसा करता है।

यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस को स्वीकार करने की अनुशंसा नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा और शोधार्थी को शोध उपाधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मौखिक परीक्षा मंडल में विषय के आरडीसी के अध्यक्ष, शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो बाह्‌य परीक्षकों में से एक शामिल होगा। मौखिक परीक्षा मे शोध उपाधि समिति के सभी सदस्य/संकाय सदस्य/शोधार्थी, और छात्रों तथा अन्य इच्छुक शिक्षाविद शामिल हो सकते है।

ब. विश्वविद्यालय पीएचडी थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा भी शामिल है, थीसिस जमा करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करेगा।

15 मौखिक परीक्षाः

मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग/विषय के अध्ययनशाला में या विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्‌देश्य के लिए निर्धारित किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा की तिथि, समय और स्थान कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर कम से कम एक सप्ताह पहले अधिसूचित किया जाएगा। मौखिक परीक्षा के समय परीक्षक मंडल को बाह्‌य परीक्षकों की रिपोर्ट प्रदान की जाएगी जिसे मौखिक परीक्षा के उपरांत परीक्षक मंडल प्रतिवेदन के साथ कुलसचिव को वापस किया जाएगा। बाह्‌य परीक्षक, आंतरिक परीक्षक और डीआरसी अध्यक्ष औपचारिकताएं पूरी करेंगे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

16 अंशकालिक पद्धति (पार्ट-टाईम) के माध्यम से पीएच.डी.ः

अ. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इन विनियमों में निर्धारित सभी शर्ते पूरी हों।

ब. विश्वविद्यालय अंशकालिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार के माध्यम से उस संगठन में उपयुक्त प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करेगा जहां उम्मीदवार कार्यरत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि :

अभ्यर्थी को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने का अनुमति है। उसके आधिकारिक कर्तव्य उसे अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते है। यदि आवश्यक हो तो उसे निर्धारित पाठ्‌यक्रम (कोर्स वर्क) पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

17 अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करना:

पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने से पूर्व, विश्वविद्यालय उम्मीदवार को इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पीएच.डी. की उपाधि इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है।

18 पर्यवेक्षक का परिवर्तन:

विशेष परिस्थितियों में कुलपति द्वारा डीआरसी या इस उद्‌देश्य के लिए कुलपति द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर उम्मीदवार को कुलपति द्वारा पर्यवेक्षक बदलने की अनुमति दी जा सकती है। पर्यवेक्षक के परिवर्तन के कारण शोध के विषय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

19 इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरीः मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलापूर्वक पूर्ण होने के बाद और पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की घोषणा से पहले, विश्वविद्यालय शोधगं्रथ (पीएच.डी. थीसिस) की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनफ्लिबनेट को प्रस्तुत करेगा, ताकि इसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

20 शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँः

इस अध्यादेश में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया के लिए यूजीसी विनियमन 2022 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो यूजीसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन 2022 में निर्दिष्ट है। 21 इस अध्यादेश की अधिसूचना से पहले पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना:

यह अध्यादेश राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस अध्यादेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पहले पंजी—त सभी पीएचडी विद्वान उन अध्यादेशों द्वारा शासित होते रहेंगे जिनके तहत उन्हें मूल रूप से प्रवेश दिया गया था। इस अध्यादेश के प्रावधान केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो राजपत्र में इसकी अधिसूचना के बाद पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करते हैं।

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अध्यादेश क्रमांकः 19

Diploma in Fire & Safety Operations (D.F.S.O.)

परिचय : यह डिप्लोमा कार्यक्रम अग्नि एवं सुरक्षा संचालन की बढ़ती औद्योगिक और शहरी मांग

की आवश्यकताओं को पूरा करेगा

कार्यक्रम का शीर्षक : डिप्लोमा इन फॉयर एण्ड सेफ्टी आपरेशनस्‌ संकाय : अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन संकाय अवधि : चार सेमेस्टर का दो वर्ष।

पात्रता : अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से औपचारिक स्कूली शिक्षा या ओपन स्कूल प्रणाली या इसके समकक्ष स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। पाठ्‌यक्रम में प्रवेश यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/नियम के आधार पर दिया जायेगा।

सीट : बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश संख्या 01 में निर्दिष्ट अनुसार

शैक्षणिक वर्ष : दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क : शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना : कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 20

Diploma in Aeronautical Engineering (D.A.E.)

परिचय ः यह डिप्लोमा कार्यक्रम वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं में छात्रों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य एयरोनॉटिक्स की उचित समझ विकसित करना है।

कार्यक्रम का शीर्षक ः डिप्लोमा इन एअरनॉटिकल इंजीनियरिंग।

संकाय ः अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन संकाय

अवधि ः छः सेमेस्टर का तीन वर्ष।

पात्रता ः अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से औपचारिक स्कूली शिक्षा या ओपन स्कूल प्रणाली या इसके समकक्ष स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। पाठ्‌यक्रम में प्रवेश यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/नियम के आधार पर दिया जायेगा।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट अनुसार

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 21

Diploma in Solar Power System (D.S.P.S.)

परिचय ः यह डिप्लोमा कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के साथ काम करने हेतु आवश्यक मूल अवधारणाओं की मौलिक समझ बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का एक दुर्जेय स्रोत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत सौर प्रणाली घटक, साइट विश्लेषण, पीवी मॉड्यूल मानदंड, बढ़ते समाधान, सुरक्षा और कमीशनिंग शामिल होंगे। कार्यक्रम में आवासीय ग्रिड-डायरेक्ट सिस्टम के आकार, तार के आकार, ओवर-करंट सुरक्षा और ग्राउंडिंग आदि की मूल बातें भी सम्मिलित होंगी।

कार्यक्रम का शीर्षक ः डिप्लोमा इन सोलर पावर सिस्टम।

संकाय ः अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन संकाय

अवधि ः दो सेमेस्टर का चार वर्ष।

पात्रता ः अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से औपचारिक स्कूली शिक्षा या ओपन स्कूल प्रणाली या इसके समकक्ष स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा, अधिमानतः विज्ञान निकाय में, उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। पाठ्‌यक्रम में प्रवेश यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/नियम के आधार पर दिया जायेगा।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट अनुसार

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 22 Bachelor of Business Administration in Aviation Management (B.B.A.A.M.)

परिचय : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त, विपणन और मानव संसाधन जैसे प्रबंधन के सिद्धांतों को विमानन ज्ञान में विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाएगा ताकि स्नातकों को एयरलाइंस में प्रभावी भूमिका के लिए तैयार किया जा सके।

कार्यक्रम का शीर्षक : बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी सर्टिफिकेट/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी डिप्लोमा/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में 3 साल की यूजी डिग्री/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में 4 साल की यूजी डिग्री (ऑनर्स)/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए. एम.) में 4 साल की यूजी डिग्री (ऑनर्स और रिसर्च)।

संकाय : वाणिज्य संकाय/व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त

अवधि : बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी सर्टिफिकेट के लिए 2 सेमेस्टर का एक वर्ष। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी डिप्लोमा के लिए 4 सेमेस्टर के दो वर्षा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी डिग्री के लिए 6 सेमेस्टर के तीन वर्ष। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी डिग्री (ऑनर्स) के लिए 8 सेमेस्टर के चार वर्ष। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(ए.एम.) में यूजी डिग्री (ऑनर्स एवं अनुसंधान) के लिए 8 सेमेस्टर के चार वर्ष। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के प्रावधान विश्वविद्यालय के अध्यादेश-01 के अनुसार छात्रों को उपलब्ध होंगे।

पात्रता : अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से औपचारिक स्कूली शिक्षा या ओपन स्कूल प्रणाली या इसके समकक्ष स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। पाठ्‌यक्रम में प्रवेश यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/नियम के आधार पर दिया जायेगा।

सीट : बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रमांक 2 में निर्दिष्ट अनुसार

शैक्षणिक वर्ष : दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क : शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना : कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 23 Post Graduate Diploma in Cyber Security (P.G.D.C.S.)

परिचय ः यह कार्यक्रम छात्रों को साइबर सुरक्षा मुद्दों के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए तथा प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम का शीर्षक ः पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्यूरिटी (पी.जी.डी.सी.एस.)

संकाय ः अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन संकाय

अवधि ः दो सेमेस्टर का एक वर्ष।

पात्रता ः विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 24 Diploma in Industrial Safety and Internal Security (D.I.S.I.S.)

परिचय ः इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा में दक्षता विकसित करना है। यह छात्रों को जोखिम नियंत्रण को संभालने के लिए प्रशिक्षित करेगा और उन्हें क्षति की रोकथाम के लिए उद्योग के लिए तैयार पेशेवरों के रूप में तैयार करेगा। कार्यक्रम का शीर्षक ः डिप्लोमा इन इन्डस्ट्रीयल सेफ्टी एण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी (डी.आई.एस.आई.एस.) संकाय ः अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन संकाय

अवधि ः दो सेमेस्टर का एक वर्ष।

पात्रता ः विज्ञान में स्नातक डिग्री/इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है।

2 आवेदन पत्र अधूरा है।

3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी।

शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 25 Post Graduate Diploma in Rural Development (P.G.D.R.D.)

परिचय ः इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण समाज के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों का ज्ञान प्रदान करना और उन्हें ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण आयामों में निपुण बनाना है।

कार्यक्रम का शीर्षक ः पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट (पी.जी.डी.आर.डी.)

संकाय ः कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय

अवधि ः दो सेमेस्टर का एक वर्ष।

पात्रता ः किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है।

2 आवेदन पत्र अधूरा है।

3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 26 Diploma in Air Hostess Training (D.A.H.T.)

परिचय ः यह कार्यक्रम व्यावसायिक प्र—ति का होगा जिसका उद्देश्य छात्रों को एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, ग्राहक सेवा, सौंदर्य और आपातकालीन हैंडलिंग के रूप में करियर के लिए तैयार करना है।

कार्यक्रम का शीर्षक ः डिप्लोमा इन एअर हास्टेज ट्रेनिंग (डी.ए.एच.टी.)

संकाय ः वाणिज्य संकाय/व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त

अवधि ः दो सेमेस्टर का एक वर्ष।

पात्रता ः अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से औपचारिक स्कूली शिक्षा या ओपन स्कूल प्रणाली या इसके समकक्ष स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। पाठ्‌यक्रम में प्रवेश यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/नियम के आधार पर दिया जायेगा।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 27 Post Graduate Diploma in Computer Applications (P.G.D.C.A.)

परिचय ः एक वर्षीय यह स्नातकोत्तर कार्यक्रम मजबूत व्यावहारिक पहलूयो पर केन्द्रीत करेगा और उद्योग तथा कार्यालयीन दक्षता का विकास करेगा। यह कार्यक्रम प्रोग्रामिंग, डेटा बेस और सॉफ्टवेयर विकास में गहन ज्ञान प्रदान करेगा।

कार्यक्रम का शीर्षक ः पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशनस (पी.जी.डी.सी.ए.)

संकाय ः सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

अवधि ः दो सेमेस्टर का एक वर्ष।

पात्रता ः किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है।

2 आवेदन पत्र अधूरा है।

3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। अध्यादेश क्रमांकः 28 Diploma in Computer Applications (D.C.A.)

परिचय ः एक वर्ष का यह कार्यक्रम नौकरियों के लिए कंप्यूटर दक्षता विकसित करेगा। यह एक अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो मौलिक कंप्यूटर कौशल, बेसिक प्रोग्रामिंग, डेटा बेस प्रबंधन और इंटरनेट की बुनियादी बातें आदि प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शीर्षक ः डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशनस (डी.सी.ए.)

संकाय ः सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

अवधि ः दो सेमेस्टर का एक वर्ष।

पात्रता ः अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से औपचारिक स्कूली शिक्षा या ओपन स्कूल प्रणाली या इसके समकक्ष स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। पाठ्‌यक्रम में प्रवेश यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/नियम के आधार पर दिया जायेगा।

सीट ः बेसिक इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया ः डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षाओं में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष ः दो शैक्षणिक चक्र होंगे, एक जुलाई से दिसम्बर तक और दूसरा जनवरी से जून तक। चयन प्रक्रिया ः विश्वविद्यालय पहले चक्र की शुरुआत से पहले समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि से पहले या उक्त तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूरा करने की प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता हैः

1 अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं की गई है। 2 आवेदन पत्र अधूरा है। 3 प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट पंजीकरण संख्या छात्र द्वारा सत्यापन और शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों

को जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को दी जाएगी। शुल्क ः शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। कार्यक्रम संरचना ः कार्यक्रम की संरचना और छात्रों के लिए उपलब्ध विषयों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा। Jagrani Devi University, Baradwar

[Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, Vide

Amendment Act 2025 (No. 13 of 2025)]

FIRST STATUTES

In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 26 of the ;Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act ,2005; the Governing Body of 'Jagrani Devi University, Baradwar' enactes the following First Statutes:

Short Title, Scope and Commencement

1. The Statutes shall be called the ;first Statutes of Jagrani Devi University, Baradwar;.

2. These Statutes shall come into force with effect from the date of the notification in the State Gazette of Chhattisgarh.

3. The first Statute(s) have been framed in exercise of the power conferred under Section 26 of the Chhattisgarh Private University (Establishment & Operation) Act, 2005.

1. Definitions: In these Statutes, unless the context otherwise requires -:

A. "Act" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005". All words and expressions defined in the Act and the Rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and the Rules;

B. "Academic Year" means nearly twelve months duration devoted to the completion of requirements specified in the scheme and curriculum of the concerned Academic Programme(s) and apportioned into "terms/semester" as stipulated in the Ordinances;

C. "Board of Studies" means the Board of Studies of the University in a subject concerned;

D. "CGPURC" means 'Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission';

E. "Commission" means the University Grants Commission;

F. "Convocation" means the Convocation of the University;

G. "Course" means one of the specified units that go to comprise a specified programme of study;

H. "Employee" means any person working on the University's payroll;

I. "Faculty" means the Faculty of the University;

J. "Programme" or "Programme of study" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the UGC Act, 1956;

K. "Regular Education" means and includes delivering instruction, teaching, learning, education, and related activities directly by the teachers to students in classes or otherwise at the University campus;

L. "Regulation" means Regulations of the University;

M. "Rules" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Rules, 2005";

N. "Scheme and Curriculum" means and includes nature, duration, pedagogy, syllabus, eligibility, and other related details (by whatever name it may be called) for the concerned course(s) of the University;

O. "Seal" means the common Seal of the University;

P. "Subject/course" means the basic unit(s) of instruction, teaching, training, research, etc., by whatever name it may be called, as prescribed under the scheme and curriculum;

Q. "Visitor" means the Governor of the state of Chhattisgarh;

R. "University" means Jagrani Devi University, Baradwar;

The First Statutes on the subjects, as enumerated below, shall be as given in the schedule

appended here:

Table of Contents

STATUTE NO. 01

Objectives of the University

[Refer to Section 3 of the Act]

A. The University shall strive to meet the objectives enshrined in section 3 of the Act. In addition, it shall also endeavor to –

B. develop good, thoughtful, well-rounded and creative individuals.

C. meet the objectives of Higher Education that forms the basis for knowledge creation and innovation thereby contributing to a growing national economy and to create greater opportunities for individual employment.

D. create higher levels of intellectual abilities in students and to make them adept to face the various challenges of the new world.

E. create Centers of Excellence for Research & Development and share knowledge and its application for the advancement of science & technology.

F. provide Consultancy services to the industry and public organizations.

G. offer programs that blend academic rigour with practical skills training, equipping students with competencies that align with evolving industry needs, both locally and globally.

H. nurture an environment that fosters innovations in every field of studies.

I. promote international collaborations, integrate global best practices into the curriculum, and enable cross-cultural learning experiences.

J. produce employable graduates capable of driving progress on multiple fronts.

K. provide world-class facilities and programs that shall not only elevate the State's status as an education hub but shall also address the regional skill gaps and create opportunities.

Statute No. 02

University Seal and Emblems

1. The University shall have a Common Seal for the University, this will be used for and by the competent officer of the university. The university shall decide the design of the seal which shall be further subject to the amendments and changes university decide after obtaining the prior approval of the CGPURC.

2. The University shall create and use a flag, anthem, group song, landmark, mascot, vehicle flag, and other insignia or graphic expressions, monogram, and signature tune for such purposes as may be considered necessary from time to time, in a manner that shall not allow the violation of any laws of the land.

Statute No. 03

Visitor

[Refer to Section 15 of the Act]

1. The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the University.

2. The Visitor shall preside at the Convocation of the University to confer degrees and diplomas.

3. All proposals regarding conferment of Honorary Degree and Academic Distinctions shall be placed before the Visitor for his final approval.

4. The powers of the Visitor shall be such as may be prescribed in the Act, As amended form time to time.

Statute No. 04

Chancellor

[Refer to Section 16 of the Act]

1. The sponsoring body shall, by simple majority, finalize the name of the ;Chancellor;. The finalized name, along with his biodata, shall be sent to the Visitor for approval. The sponsoring body shall appoint the ;Chancellor; only after the prior approval of the 'Visitor' 2. The duration of the office of the chancellor so appointed shall be for a period of three years.

3. The Chancellor shall hold office for three years and shall be eligible for reappointment for one more term with the approval of the Visitor by following the procedure laid down in clause (1) of the Statute. Provided that the Chancellor shall, notwithstanding the expiry of the term, continue to hold his office until either he is reappointed or his successor enters upon his office, as the case may be.

4. The Chancellor shall be entitled to receive honorarium, expenses, and allowances as decided by the Sponsoring Body. The Chancellor may continue to hold his office till the expiry of his term.

5. The Chancellor shall be the head of the University.

6. The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the Convocation of the University for conferring degrees, diplomas, or other academic distinctions.

7. The Chancellor shall have the following powers:

A. To call/summon any information or records.

B. To report to the Visitor for removal of the Vice Chancellor, if he is satisfied with the complaints that the Vice Chancellor has acted in violation of the Act, Statutes, or Ordinances of the University, and/or committed financial irregularity.

C. It shall be the duty of the Chancellor to ensure that the Act, the Rules, the Statutes, the Ordinances, and the Regulations are faithfully observed.

D. The Chancellor may delegate any of the Chancellor's powers to the Vice Chancellor or a designee in consultation with the Governing Body.

E. The Chancellor will keep general control over the affairs of the University.

F. The Chancellor will have special power to decide on behalf of the Governing Body in case of emergency, but he will have to take the approval of such action in the immediate next meeting of the Governing Body.

8. The Chancellor may be resign from his post/office by a handwritten letter of resignation addressed to the Visitor. The Chancellor shall cease to hold the office from the date of the acceptance of his resignation.

8

JAGRANI DEVI UNIVERSITY BARADWAR - STATUTES Statute No. 05

Vice-Chancellor

[Refer to Section 17 of the Act]

1. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor in accordance with the provisions contained in Section 17 of the Act.

2. The Vice-Chancellor shall, subject to the provision contained in Sub-Section 6 of the Statute, hold office for a period of four years. He shall be a full-time salaried officer of the University. The salary and perks shall be such as may be decided by the Sponsoring Body from time to time. The qualification of the Vice-Chancellor shall be such as may be decided by UGC in its regulations, from time to time. The superannuation age of the Vice– Chancellor shall be 70 years. He shall hold the office up to 70 years or till the expiry of his term, whichever is earlier.

Provided that, a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after the expiry of his term till a new Vice-Chancellor joins. However, in any case, this period shall not exceed six months.

Provided that, the vice chancellor shall be considered eligible for the reappointment for the another term after the expiry of his present term of appointment.

Provided further that, in case of an exigency like illness, long absence, resignation, or death of a Vice Chancellor, the Chancellor shall assign the duties of the Vice Chancellor to a Senior Professor of the University. However, this period of interim arrangement shall not exceed six months.

3. If in the opinion of the Vice Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other Authority or officer of the University or under the provisions of the Act, he may take such action as deemed necessary, and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as he would have in the ordinary course dealt with the matter.

Provided that if, in the opinion of the concerned officer or authority, such action should not have been taken by the Vice Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within a period of three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body. The decision of the Governing Body shall be communicated to the person concerned within a maximum period of three months from the date of the appeal.

4. If in the opinion of the Vice Chancellor and decision of any authority of the University is not in conformity with the powers conferred by this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision. In case the authority refuses to revise such decision wholly or party or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final, which will be reported to the Governing Body for ratification.

5. If at any time, upon the representation made or otherwise, it appears to the Visitor that the Vice Chancellor -:

A. has failed to discharge in performing his duty imposed on him under the Act, or the Statutes, or;

B. has acted in a manner prejudicial to the interest of the University, or;

C. is incapable of managing the affairs of the University;

The Visitor may not withstand the fact that the term of office of the Vice Chancellor has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, requiring the Vice Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

6. No order under clause 5 of the Statute shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

7. As from the date specified in the order under clause 5 of the Statute, the Vice Chancellor shall be deemed to have relinquished the office, and the office of the Vice Chancellor shall fall vacant.

8. The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

9. The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

10. The Vice-Chancellor will observe that the University Statutes, Ordinances, Rules, and Regulations are followed strictly.

11. The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University.

12. The Vice-Chancellor shall have the power to constitute the committees, which he deems fit, for the discharge of the duties assigned to him by the Act, Statutes and Ordinances.

13. The agenda of all meetings of committees will be finalized by the Vice-Chancellor, who he shall be the ex-officio Chairman.

14. The Vice-Chancellor shall have the power to remove any member from any Council, Board, or Committee constituted by him in the interest of the University.

15. The Vice-Chancellor may resign by a handwritten letter addressed to the Visitor, while endorsing a copy of it to the Chancellor to this effect. The Vice-Chancellor shall cease to hold the office from the date on which his resignation is accepted.

Statute No. 06

Registrar

[Refer to Section 18 of the Act]

1. The Registrar shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the expert committee constituted for the purpose, as prescribed by the Statute. The Registrar shall be appointed by the Sponsoring Body for 4 years. He shall be a full-time salaried officer of the University. The salary and perks shall be such as may be decided by the Sponsoring Body from time to time. The age of superannuation of the Registrar shall be 62 years. The qualification for the post of Registrar shall be as per UGC norms.

2. The Registrar can subsequently be appointed for any number of terms. However, the upper age limit for such appointments shall not exceed 62 years. The Selection Committee shall be as follows:

A. Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee.

B. One Person to be nominated by the Chancellor,

C. Two experts to be nominated by the Sponsoring Body,

D. One member to be nominated by the CGPURC, not below the rank of a Professor.

3. All contracts shall be signed, and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

4. The Registrar shall be the Member Secretary of the Governing Body, Board of Management, and Academic Council, but he shall not have the right to vote.

5. The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

6. If at any time upon the representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Registrar is not in the interest of the University, the Vice-Chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the Registrar.

Provided that before taking such action under this sub-section, the Registrar shall be given an opportunity to be heard.

7. The duties and powers of the Registrar shall be as follows:

A. Maintenance of records, general property, and such other assets of the University as the Governing Body may decide from time to time.

B. Conduct official correspondences of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and any other Body or committee in which he is a Member Secretary.

C. Issue the notices conveying the date, place and agenda of meetings of the University committees & other bodies, and authorities, and make necessary arrangements for organizing such meetings. He shall also perform the other duties entrusted to him by the Governing Body and Board of Management.

D. Provide copies of the agenda of the meetings of the Governing Body, Academic Council, Board of Management, and such other bodies that are formed as per the direction of the Chancellor and Vice-Chancellor. He shall also be responsible to record the minutes of the meetings and send them to the appropriate authorities.

E. Make available all such papers, documents, and information as the Visitor, Chancellor, or Vice-Chancellor may desire.

F. Supervise and control the work of the staff working in departments/ offices and units of the University. He shall also be empowered to write confidential reports of the staff under his control.

G. Issuance of marks sheet, migration certificate, and other relevant important documents under his seal and signature. He will also record his signature with the seal of his office on the back of the degree certificate before issuance.

8. The Registrar may resign from his office addressing to the vice Chancellor of the University through a notice for the period of three months. He may cease to hold office from the date of acceptance of his resignation.

Statute No. 07

Chief Finance and Accounts Officer (CFAO)

[Refer to Section 19 of the Act]

1. The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer (CFAO) shall be made by the Chancellor in a manner as prescribed in the Statute. He shall be a full-time salaried officer of the University. The salary and perks shall be such as may be decided by the Sponsoring Body from time to time.

2. The CFAO shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. His appointment shall be for a period of four years, and he can be reappointed for any number of terms, subject to the superannuation age

of 62 years. The qualification prescribed for the post of CFAO shall be Chartered Accountant.

The Selection Committee shall consist of the following members:

A. The Vice-Chancellor shall be Chairperson of the Selection Committee,

B. One Nominee of the Chancellor,

C. Two experts from the field of finance to be nominated by the Governing Body;

D. One member to be nominated by the CGPURC;

E. Registrar as Member Secretary.

3. The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

4. The duties of the CFAO shall be as follows:

A. To ensure that the budgetary limits fixed by the Governing Body for recurring and non-recurring expenditures for a financial year are not exceeded, and that all money is expended for the purpose for which it is allocated.

B. To monitor the state of the cash and bank balances.

C. To suggest measures of additional revenue generation for the University.

D. To supervise & encourage Grants from various sources for the development of the University.

5. The CFAO may call from any office or institution of the University for any financial information that he may consider necessary for the performance of his duties.

6. The responsibilities of the CFAO shall be as follows:

A. To exercise general supervision over the funds of the University and advise the Vice-Chancellor on the University's financial policies.

B. To prepare, in consultation with the Vice Chancellor and Registrar, the Annual Budget of the University for submission to the Finance Committee for recommendation to the Governing Body for final approval.

C. To make payments sanctioned under each head of budget as approved by the Governing Body.

D. To get the Annual Accounts together with the audit report of the University prepared, along with the Statutory Auditor, for submission to the Finance Committee for recommendation to the Governing Body for final approval.

E. To make recommendations to the Finance Committee on the appointment of auditors (Both Internal and Statutory) for recommending to the Governing Body for final approval, and oversee the financial audit of the University accounts.

F. To provide for at least one Internal Audit per year of all the accounts of the University.

G. To review the reports and findings of the Internal Audit for the Finance Committee.

H. The CFAO shall ensure that all bills for payments are pre-audited.

I. To receive all money for the use and benefit of the University within the mandate and objectives of the University.

J. To watch the progress of the collection of income from various sources and to advise on the methods of collection.

K. To invest the University funds in consultation with the Finance Committee and with the approval of the Governing Body.

L. To hold and manage property and investments, including trust and endowed property, for furthering the objectives of the University.

M. To prepare interim reports for the Vice Chancellor and the Finance Committee.

N. To monitor that the registers of buildings, land, furniture, equipment, and all assets are updated, and that the stock checking of equipment and other consumable materials in all offices, centres, laboratories, libraries, departments, etc, is maintained by the University.

O. To call for an explanation from concerned officers or authorities, bodies, committees, or Boards for unauthorized expenditure and for other financial irregularities that are brought to notice, and to suggest disciplinary action against the persons at fault.

P. To represent the University in all legal matters about finance and taxation.

Q. To perform such other duties as may be required by the Statutes, Ordinances, Regulations and rules of the University or as may be directed by the Vice- Chancellor.

R. To call for from any office under the University any information or returns that he may consider necessary to discharge his financial responsibilities.

7. Notwithstanding anything contained in the Statutes, the CFAO shall perform such other duties as assigned by the Chancellor / Vice Chancellor/ Governing Body/ Board of Management of the University.

8. The CFAO may resign by giving three months' notice to the Chancellor through the Vice Chancellor. He shall cease to hold office from the date of acceptance of his resignation.

Statute No. 08

Controller of Examinations

[Refer to Section 20 of the Act]

1. The Controller of Examinations shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for this purpose. His appointment shall be for a period of four years and he can subsequently be reappointed.

He shall be a full-time salaried officer of the University. The salary and perks shall be such as may be decided by the Sponsoring Body from time to time. The qualifications of the Controller of Examinations shall be such as prescribed for the State Universities or as prescribed by the Commission. The age of superannuation shall be 62 years.

2. The selection committee shall consist of the following members:

A. The Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee.

B. One Person to be nominated by the Chancellor,

C. Two members to be nominated by the Sponsoring Body,

D. One member to be nominated by the CGPURC, not below the rank of a Professor.

E. Registrar as Member Secretary.

3. The Controller of Examinations shall be the principal officer in charge for the conduct of examinations and tests of the University and the declaration of results. He shall discharge his functions under the superintendence, direction, and guidance of the Examination Council. He shall be a full-time salaried officer of the University and shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

4. The responsibilities of the Controller of Examinations shall be as follows:

A. To prepare and announce, in advance, the calendar of examinations.

B. To arrange the proper conduct of examinations and assessments, and the declaration of the results.

C. To suggest action on the recommendation of the Disciplinary Committee against the candidates, paper setters, examiners, moderators, or any other persons connected with the examination, and found guilty of malpractices. Such cases shall be referred to the Vice Chancellor for obtaining consent on the action to be taken.

D. To review, from time to time, the results of University examinations and forward reports thereon to the Examination Council and/or Board of Management and/or Governing Body.

E. Notwithstanding anything contained in the Statute, the Controller of Examination shall perform such other duties as assigned by the Vice-Chancellor from time to time.

5. The Controller of Examinations may resign by giving three months' notice addressed to the Chancellor through the Vice Chancellor. He shall cease to hold office from the date of acceptance of his resignation.

Statute No. 09

Other Officers of the University

[Refer to Section 20 of the Act]

1. The University may appoint other officers as may be necessary for the smooth functioning of the University.

2. The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be as may be prescribed by the Statutes.

A. Pro Vice–Chancellor

1. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Governing Body of the University on the recommendation of a Selection Committee for a term of four years.

2. The selection Committee shall be as follows –

A. The Chancellor shall be the Chairman of the Committee

B. One Nominee of the Vice-Chancellor

C. Two nominees of the Sponsoring Body, respectively.

D. One Senior Academician from outside the University

3. The Pro-Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment for subsequent terms by following the procedure decided by the Governing Body of the University.

4. In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor may perform the duties of the Vice-Chancellor if required after the approval of the Sponsoring Body

5. The Pro-Vice-Chancellor shall be eligible to receive pay and other allowances as may be decided by the Sponsoring Body from time to time.

6. The Pro-Vice-Chancellor shall discharge the responsibilities and duties as assigned by the Chancellor and Vice-Chancellor from time to time.

7. The Pro-Vice-Chancellor may resign from his office, submitting a handwritten application addressed to the Chancellor. The Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold the office from the date his resignation is accepted.

B. Director Of Academics

1. The Vice Chancellor of the University shall appoint the Director / Dean of Academics for a term of four years on the recommendation of the Chancellor. He can be given any number of terms of 4 years.

2. The Director / Dean of Academics shall perform the duties and functions as assigned by the

Vice-Chancellor from time to time.

3. The responsibilities of the Director / Dean of Academics shall be as follows:

A. To get the academic calendars prepared and approved.

B. To coordinate with the Director / Dean in respect of matters of inter-school.

C. To carry out any other functions and duties as assigned by the Chancellor / Vice Chancellor from time to time.

C. The Director / Dean Of Schools

1. There shall be a Director / Dean for each School in the University.

2. The Director / Dean of the concerned school shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice Chancellor for a term of four years among the Professors or based on merit of the available faculty of the concerned School.

3. The responsibilities of the Director / Dean of the School shall be as follows:

A. The Director / Dean shall be responsible for the observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the schools.

B. The Director / Dean shall be responsible for overall supervision and control of the organization and the conduct of teaching and research work in the schools.

C. The Director / Dean shall exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be assigned by the Governing Body/ Chancellor/Vice- Chancellor.

D. Considering smooth functioning and administrative requirements, the University may create some additional posts of officers, such as Director / Dean, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Chief Proctor, Dean of Student Welfare, Director / Dean of Research Department, Account Officer, Administrative Officer, Public Relations Officer, Training and Placement Officer, Nodal Officers etc as required from time to time. These officers may be appointed independently, or an additional charge may be assigned to some teacher/officer. The appointment procedure, qualification, powers, duties, and salary shall be as prescribed by the Vice–Chancellor from time to time, with final consent of the Chancellor.

Statute No. 10

Governing Body

[Refer to Section 22 of the Act]

1. The Governing Body of the University shall consist of the following members:

A. The Chancellor – Chairman

B. The Vice-Chancellor,

C. Three eminent persons nominated by the Sponsoring Body, out of whom at least one shall be a noted educationist,

D. Three distinguished persons nominated by the Visitor out of a panel of six names submitted by the State Government,

E. One representative of the state government not below the rank of Deputy Secretary,

F. The Registrar shall be the Member Secretary of the council, but will not have the right to vote.

2. In addition to the power & duties mentioned in Section 22 of the Act, the Governing Body of the University shall also have the following Powers & Duties, as per Section 22 (3) (f) – A. To promote the overall administration of the University and appoint, discipline, or dismiss officers of the University by the provisions of the Statutes, Ordinances, Regulations, or Rules of the University framed under the Act.

B. To review any decision taken by the Board of Management, the Academic Council, or any other authority of the University.

C. To select the common seal of the University and provide for its custody and use.

D. To approve the creation of new committees, offices, and boards by the procedure laid down under the University's Statutes, Ordinances, Regulations, or Rules.

E. To approve the creation and abolition of units of studies, departments, and programs of study, on the recommendations of the Board of Management and the Academic Council.

F. To approve to establishment, maintenance, and management of teaching departments, Centres of Research of specialized studies, laboratories, libraries, Museums, and hostels in the University on the recommendations of the Board of Management and the Academic Council.

G. To make provisions for buildings, premises, furniture, apparatus, books, and other means needed for carrying out the works of the University.

H. To appoint the Statutory Auditors for the audit of the Annual Accounts of the University, as well as the appointment of Internal Auditors for the Internal Audit of the University, recommended & forwarded by the Finance Committee.

I. To adopt the Annual Accounts together with the Audit Report of the University, recommended & forwarded by the Finance Committee.

J. To manage and regulate the finances, accounts, and investments of the University.

K. To hold, control, and administer the property and funds of the University.

L. To borrow and lend funds on behalf of the University.

M. To review and accept the recommendation of the Finance Committee to accept bequests, donations, and transfers of any movable or immovable property to the University.

N. To hold, buy, sell, hypothecate, mortgage, take on lease, accept as gift, or otherwise acquire any land, buildings, or property, movable, Immovable, or intellectual, which may be necessary or convenient for the University and on such terms and conditions as it may deem fit and proper, and to construct, alter and maintain any such land, Building or property.

O. To approve to the Board of Management for raising and borrowing money on bonds, mortgages, promissory notes, or other securities based on any of the properties and assets of the University or without any securities on approved terms and conditions and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed.

P. To enter, vary, carry out, and cancel contracts on behalf of the University in the exercise of powers and performance of duties assigned to it by the Act and the Statutes of the University.

Q. To approve for creation as well as abolishing, or suspending of posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or other teaching posts as may be recommended by the Board of Management.

R. To approve the creation as well as abolishing, or suspending of Administrative, Ministerial, and other Non-Teaching posts as may be recommended by the Board of Management.

S. To adopt the Pay and other allowances payable to all the categories of employees, Including Teaching as well as non-teaching employees.

T. To approve the appointments of all the academic staff as well as non-teaching posts recommended by the Board of Management.

U. To approve the appointment of an eminent person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of Pro Vice Chancellor, Professor or Associate Professor, or any other academic post in the University, on such terms and conditions as the Vice Chancellor deems fit, and on the person agreeing to do so, appoint him or her to the post for one year.

V. To approve the appointment made for a temporary vacancy of a teacher at the University, by the Local Selection Committee constituted by the Vice-Chancellor and recommended by the Board of Management.

W. To approve the appointment to committees recommended by the Board of Management for such purposes and with such powers as it may deem fit and to appoint such person in these committees as it thinks fit to review, approve, reject, or alter recommendations made by any or all committees connected with the University.

X. The admission policy of the University shall be approved by the Governing Body after recommendation by the Board of Management.

Y. The number of seats in each course for an academic year shall be determined by the Governing Body.

Z. To review and approve fees and other charges recommended by the Board of Management.

AA. To review and approve the proposal for fellowships, scholarships, and studentships, and rules for their award, as recommended by the Board of Management.

BB. To recommend to the Chancellor the conferment of honorary degrees and academic distinctions in the manner prescribed by the Statutes.

CC. To call for reports, returns, and other information from the officers, authorities, bodies, teaching departments, centres of research of specialized studies, laboratories, libraries, museums, and hostels of the University.

DD. To appoint:

I. Representatives of the University to other institutions or organizations as may be desirable

II. Any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit to execute an instrument or transact any business of the University.

EE. To approve the amendment and cancellation of the Statutes, Ordinances, and Regulations of the University within the confines of the Act, as proposed by the Board of Management.

FF. To delegate by regulation any of its powers to the Vice Chancellor, Registrar, or such other officer of the University or a committee appointed by it as it may deem fit.

GG. Members of the Governing Body may join meetings online in case of physical unavailability, and such evidence of presence will be recorded and filed.

Statute No. 11

Board of Management

[Refer to Section 23 of the Act]

1. The Board of Management shall comprise the following members:

A. The Vice-Chancellor - Chairman

B. Two representatives nominated by the Sponsoring Body,

C. Two representatives nominated by the State Government,

D. Two Senior Most Professors of the University by rotation,

E. Two Senior Most teachers of the University, other than in clause 1 (D), by rotation.

F. The Registrar shall be the Member Secretary of the Board of Management.

2. In addition to the powers & duties mentioned in Section 23 of the Act, the Board of Management of the University shall also have the following Powers & Duties, as per Section 23 (3) –

A. To review the decisions of authorities and bodies, other than the Governing Body of the University, in case it is not in conformity with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances, and Regulations of the University and bring it to the notice of the appropriate body for action, if need be.

B. To review and recommend to the Governing Body about the creation and abolition of units of studies, departments, and programs of study, on the recommendations of the Academic Council.

C. To establish, maintain, and manage teaching departments, Centres of Research for specialized studies, laboratories, libraries, museums and hostels, etc. in the University, with the prior approval of the Governing Body.

D. To scrutinize all proposals of the Academic Council with a view to their execution within the framework of the budget, with the prior approval of the Governing Body.

E. To raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes, or other securities based on any of the properties and assets of the University or without any securities on approved terms and conditions and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed with the approval of the Governing Body.

F. Save for the First Statutes, it shall have the power to make recommendations to amend and cancel the Statutes, Ordinances, and Regulations to the Governing Body, subject to the approval of CGPURC.

G. To accept, reject, amend, or return to the Academic Council for consideration the Ordinances and Regulations, relating to financial matters, framed by the Academic Council.

H. To recommend for the creation, abolishing, or suspending posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or other teaching posts as may be recommended by the Academic Council, for final approval of the Governing Body.

I. To recommend the creation, abolishing, or suspending of posts of Administrative, Ministerial and other Non-Teaching posts as may be recommended by the Academic Council, for final approval of the Governing Body.

J. To review the appointments of all the academic staff as well as non-teaching posts recommended by the Academic Committee and recommend to the Governing Body for Final Approval.

K. To recommend to the Governing body for the appointment of eminent persons of high academic distinction and professional attainments for apponitment to the post of Professor or Associate Professor, or any other academic post in the University, on such terms and conditions as the Vice Chancellor deems fit, appoint him or her to the post for one year.

L. To recommend to the Governing body the appointment made for a temporary vacancy of a teacher at the University, by the Local Selection Committee constituted by the Vice-Chancellor. However, the period of such appointments shall not exceed 6 months.

M. To regulate and enforce discipline among the teaching staff, the administrative and ministerial staff of the University who are appointed by the Statutes, Ordinances, and Regulations of the University.

N. The admission policy of the University shall be formulated by the Board of Management, and the same shall be recommended to the Governing Body for its approval.

O. To recommend fees and other charges to the Governing Body for Approval.

P. To make proposals to institute fellowships, scholarships, and studentships, and to make rules for their award and recommend to the Governing Body for final approval.

Q. To confer or withdraw degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions in the manner prescribed by the Statutes.

The Board of Management may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or certificate, or diploma granted to any person by the University for good and sufficient cause. In such cases, no resolution shall be passed against any person until a notice is given to the person and a chance to show cause within a specific time.

R. To fix the remunerations relating to examinations of the University, in consultation with the Controller of Examinations.

S. To take action in the event of malpractices, partially or wholly, and to act against any person or group of persons found guilty of such malpractices, including rustication of students based on the recommendation of the Controller of Examinations.

T. To take disciplinary action against students enrolled in the University wherever necessary.

U. To supervise and control the admission, conduct, and discipline of students in the University and hostel, and to plan for promoting their health and general welfare.

V. To delegate all or any of its powers to any committee or subcommittee constituted by it or to the Vice Chancellor of the University.

W. To authorise the Registrar or any other officer, authority, body, committee, or board of the University to take appropriate action against the officers of the University.

X. To entertain, adjudicate, and if deemed fit, to redress grievances of the employees and students at the University as recommended by the Grievance Redressal Committee.

Statute No. 12

Academic Council

[Refer to Section 24 of the Act]

1. The Academic Council shall comprise of the following members:

A. The Vice-Chancellor – Chairman

B. Two nominees of the Chancellor,

C. Director / Dean of Academics,

D. All Director / Dean of Schools,

E. Two Academicians of repute not related to the University,

F. Two Eminent Scientists or Technologists, or Experts from the Industry,

G. Two Alumni of the Sponsoring Body,

H. The Registrar shall be the Member Secretary of the Academic Council

2. The quorum for the meeting of the Academic Council shall be 50% of all members.

3. In addition to the powers & duties mentioned in Section 24 of the Act, the Academic Council of the University shall also have the following Powers & Duties as follows – A. To exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, cooperative teaching among the schools and departments of the University, assessment of research work, and improvements in academic standards.

B. To recommend to the Board of Management the creation and abolition of units of studies, departments, and programs of study, as the need may be.

C. To recommend to the Board of Management for the establishment, maintenance, and management of teaching departments, Centers of Research for specialized studies, laboratories, libraries, museums and hostels in the University.

D. To approve the curricula for various courses and programmes of study recommended by the Board of Studies.

E. To review and recommend all academic staff requirements to the Board of Management.

F. To promote research within the University and obtain reports on such research from time to time.

G. To consider matters of general academic interest either on its initiative or on a reference by a faculty or the Board of Management, and to take appropriate action thereon.

H. To make subsequent Ordinances with the approval of the Board of Management.

Statute No. 13

Finance Committee

[Refer Section 26 1(a) of the Act]

1. The Finance Committee shall comprise of the following –

A. The Chancellor or his nominee,

B. The Vice-Chancellor,

C. Two members nominated by the Chancellor,

D. The Registrar,

E. Chief Finance and Accounts Officer as Member Secretary.

2. The Chancellor or his nominee would be the Chairperson of the Finance Committee.

3. The Finance Committee shall meet at least three times in each academic year.

4. Four members of the Finance Committee, including the Chairperson, shall constitute the quorum.

5. The Finance Committee shall have the following powers and duties:

A. To review and recommend the Annual Budget of the University made by the CFAO for final Approval of the Governing Body.

B. To review and recommend the appointment of auditors (Both Internal and Statutory) proposed by the CFAO for final Approval of the Governing Body.

C. To review the reports and findings of the Internal Audit presented by the CFAO and take appropriate actions on the report.

D. To review and recommend the Annual Accounts made by the CFAO & the Statutory auditor for final Approval of the Governing Body.

E. To review and recommend the investment of the University funds proposed by the CFAO for final Approval of the Governing Body.

F. To make recommendations to the Governing Body to accept bequests, donations, and transfer of any movable or immovable property to the University on such terms as it deems proper.

G. To recommend mechanisms and ways and means to generate resources for the University.

H. To consider any other matter referred to it by the Governing Body and make its recommendations thereon.

I. To advise the University on any matter affecting finances.

J. To ensure that the regulations relating to the maintenance of accounts of the income and expenditure of the University are followed.

Statute No. 14

Examination Council

[Refer Section 26 1(a) of the Act]

1. The Examination Council shall comprise of the following –

A. The Vice-Chancellor,

B. One nominee of the Chancellor,

C. Director / Dean Academics,

D. Registrar,

E. Controller of Examination as the Member Secretary.

2. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Examination Council.

3. The meeting of the Council shall be held at least twice a year.

4. Three members shall form the quorum.

5. The functioning and operations of the Examination Council shall be as per the Ordinances of the University.

Statute No. 15

Board of Studies

[Refer Section 26 1(a) of Act]

1. There shall be a Board of Studies for each school, and each Board of Studies shall comprise of the following -

A. The Director / Dean of the Concerned School shall be the Chairperson, B. Director of Academics of the University or his nominee

C. The Head of the Department,

D. Two Senior teachers of the concerned department on rotation nominated by the Vice–Chancellor,

E. One subject expert of repute not related to the University to be nominated by the Vice–Chancellor,

F. One expert from the industry nominated by the Vice–Chancellor

G. One alumnus in the subject nominated by the Chairman.

2. The Vice-Chancellor shall constitute the Board of Studies for various subjects.

3. The tenure of the Board of Studies shall be three years.

4. Syllabi of the different courses for various programmes shall be prepared by the Board of Studies of the respective subject for submission to the Academic Council for its approval.

5. Contents of the syllabi shall be revised and updated by the Board of Studies, from time to time, as per requirement and submitted to the Academic Council for approval.

6. The meetings of the Board of Studies shall be held at least twice a year.

7. The functioning and operations of the Board of Studies shall be as per the Ordinances of the University.

Statute No. 16

Other Authorities

[Refer to Section 21 (1) (d) and 25 of the Act]

1. The university may appoint other authorities as may be necessary for its smooth functioning.

2. The composition, constitutional power, and functions of other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

Statute No. 17

Faculties and Courses / Subjects

[Refer Section 26 1(a) of Act]

1. Each Faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Academic Council from time to time.

2. All branches / subjects / specialisation within the school and certificates / diplomas / undergraduate / graduate / postgraduate / doctorate will fall under each of these Schools.

3. For study and research leading to the award of Ph.D., D.Litt. / D.Sc., and fellowship qualifications in all areas of study and such other faculties as may be approved by the State Govt. / UGC shall be added from time to time.

4. The University shall include the following Faculties -

5. The University may run some identified programs of an interdisciplinary nature jointly by two departments of different faculties. In such cases joint meeting of the concerned Board of Studies shall prepare the course structure and scheme of examination, and shall be approved by the Academic Council. The Vice-Chancellor may appoint a course coordinator from any of the departments. At the graduate level, some subjects of the other faculties may also be allowed in the light of interdisciplinary studies with the approval of the Academic Council.

Statute No. 18

Appointment of Teachers & Other Academic Staff in the University

[Refer Section 26 of the Act]

1. The Board of Management (BoM) shall finalize the vacancies for teaching positions, viz., Professors, Associate Professors, and Assistant Professors across the Schools/ Departments from time to time following the UGC and other regulatory bodies after receiving the proposal from the Faculty/ Department via the Academic Council of the University. BoM shall forward the recommendations to the Governing Body for approval of the posts to proceed with the direct recruitment process.

2. The Governing Body (GB) shall assess the recommendation of the Academic Council and approve filling up the teaching vacancies through an open advertisement and transparent selection process, ensuring periodic recruitment as per institutional needs.

3. The advertisement for vacant teaching positions shall be advertised in National daily newspapers of wider circulation and on the university official website, clearly mentioning the essential and desirable qualifications and specializations, if any, the pay scale for each advertised post as per norms prescribed by the UGC and the concerned regulatory body from time to time. The last date of the receipt of the applications must be clearly mentioned.

4. The applications received shall be duly recorded before screening. A screening Committee of three members, appointed by the Vice Chancellor, shall screen all the applications and prepare a summary along with the academic score of all the candidates satisfying the essential qualifications to be called for interview.

The list of eligible and non-eligible candidates shall be displayed on the university notice board/ website with reasons of rejection of non-eligible candidates.

5. The applications and the summary along with the academic scores of all the eligible candidates shall be placed before the selection committee with the relevant documents.

6. a The selection Committee shall consist of the following people:

i. Vice-Chancellor – Chairman

ii. An academician not below the rank of Professor to be nominated by the CGPURC.

iii. Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statuary body of the university, who shall be from outside the University.

iv. Dean of the Faculty

v. Head/ Chairperson of the Department/ School, not below the rank of Professor.

vi. A teacher representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is the applicant and if any of the members of the selection committee does not belong to that category.

vii. Registrar of the University shall act as the member secretary

b Five members (excluding member secretary), including at least two external subject experts, shall constitute the quorum.

Note:

1. The academicians and subject experts nominated for the selection committee shall be at least one level above the cadre level of the applicant.

2. For the selection of Professor, experts shall be experienced professors. The Dean/ Head shall not be below the rank of Professor.

3. For selection to the posts like librarian and sport administration, as the case may be, at least one member shall be nominated from amongst practicing librarian and director, physical education/sports respectively as an expert.

7. a The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the BoM/ GB or equivalent statutory body of the University for an appropriate decision.

b In case of any dispute/ dissent note in the selection, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

8. After approval of the BoM/ GB, the Registrar shall issue the appointment letter to the selected candidates, indicating service conditions, insurance, retirement benefits etc. in the light of UGC guidelines from time to time, with his signature and seal on the University Letter head.

9. In addition to direct recruitment the university shall upgrade the cadre of existing faculty members following Career Advancement Scheme (CAS) of the UGC and other regulatory bodies. The process for such advancement shall be as per UGC guidelines from time to time.

10. In addition to regular teachers the AC/ BoM/ GB shall appoint people of eminence with outstanding academic and research achievements such as Professor of Eminence, Distinguished Professor, Adjunct Professor, Visiting Professor, Professor of Practice following UGC guidelines for introducing academic innovation and excellence in teaching, research and extension activities of the university. The terms and conditions, duration, honorarium etc. can be mutually agreed upon by the university as per UGC guidelines.

11. In addition to full-time teachers, the Vice-Chancellor with approval of BoM/ GB shall decide to engage for a fixed period, part-time, contractual and/or assignment-based positions following State Government guidelines from time to time.

12. Any dispute /legal matter in appointment shall be subject to the jurisdiction of concerned District court/ High court of Chhattisgarh.

Statute No. 19

Appointment of other Administrative and Non-Teaching Staff

[Refer to Sections 26 Act]

1. The number of other administrative and non-teaching posts and their emoluments shall be such as may be recommended by the Board of Management and approved by the Governing Body. The Governing Body can also abolish or suspend any other administrative and Non-teaching post in the University on the recommendation of the Board of Management.

2. Minimum qualifications for appointment of other Administrative and Non–teaching Staff shall be as per the State / CGPURC as prescribed from time to time. The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated.

3. The superannuation age for other Administrative and Non–teaching Staff shall be 62 years.

4. Selection committees for the appointment of non-teaching staff-

A. The committee shall consist of the following members:

i. The Vice-Chancellor – Chairman,

ii. One nominee of the Chancellor,

iii. One nominee of the Governing Body,

iv. CFAO or his nominee,

v. Registrar as Member Secretary.

B. Meetings of the selection committee:

i. The meetings of the selection committee shall be convened by the chairman of the selection committee as and when necessary.

ii. Three members of the selection committee shall form the quorum.

iii. The Chairman of the selection committee shall have both a deliberative and a casting vote.

iv. After the approval of the appointment as recommended by the selection committee and approved by the Board of Management and Governing Body, the appointment letter shall be issued by the Registrar of the University.

C. All staff members shall adhere to the code of conduct established by the University as outlined within the rules and regulations.

D. General –

1. Any dispute / Legal matter in the appointment shall be subject to

the jurisdiction of the District Court / High Court of Chhattisgarh.

2. Any other provisions not contained in the above shall be governed

by the rules and regulations framed by the University from time to

time, with the prior approval of the Chhattisgarh Private University

Regulatory Commission (CGPURC).

3. In case of any ambiguity in the Hindi version of the Statute, the

English version shall be considered final.

Statute No. 20

Conferment of Honorary Degree and Academic Distinctions

[Refer to Section 26 of the Act]

1. Proposal of conferring an Honorary Degree or Academic Distinctions to some distinguished personality shall be made in writing, along with the details of the proposed recipient, by the Governing Body to the Chancellor and subsequently the Visitor for his final approval.

2. Every proposal for the conferment of an Honorary Degree or Academic Distinction shall be made separately and considered for the proposed recipient.

Statute No. 21

Awards of Scholarship, Fellowship & Studentship

[Refer to Section 26 of the Act]

1. Award of scholarships, fellowships and studentships and exemption of fees to the students shall be based on merit, merit-cum-means. The policy and identification of such beneficiary students shall be made by the Board of Management.

2. The approval for the fee exemption, scholarship, fellowship & studentship to the students shall be given by the Governing Body on the merit of the case.

Statute No. 22

Arbitration / Grievance Redressal Committee

[Refer to Section 26 of the Act]

1. There shall be an Arbitration/ Grievance Redressal Committee in the University to deal with the grievances of students, teachers, and other employees of the University.

2. The Grievance Redressal Committee shall consist of the following members:

A. Proctor – Chairman,

B. Dean Student Welfare,

C. One member nominated by the Vice-Chancellor,

D. Two Senior Professors, out of which one shall be a female,

E. The Registrar - Member Secretary (without voting rights).

3. The committee shall entertain and consider the grievances or complaints submitted to it in writing.

4. It shall be incumbent on the committee to entertain and consider such grievances or complaints. The Grievance Redressal Committee shall hear and settle grievances as far as possible within three months, extendable by one more month if required. The report, along with recommendations, shall be submitted to the Vice-Chancellor for final decision.

5. In case the aggrieved complainant, who is an employee of the University, is not satisfied with the decision of the Vice–Chancellor, he may file an appeal before the Board of Management. The decision of the Board of Management on such reports shall be final.

6. The University shall appoint 'Lokayukt' for the University subject to the eligibility and procedure determined time to time by the University Grants Commission. The Lokayukt shall exercise his powers subject to the norms notified by the University Grants Commission and the competent authorities of the University.

Statute No. 23

Removal of Academic Staff, Administrative Staff, and other Employees of The

University

[Refer to section 26 of the Act]

1. Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of service or the appointment of an academic staff, administrative staff, and non-academic and non- administrative staff of the University, such person may be removed from the University Service by the appointing authority where such person is found to be:

A. Of unsound mind, or

B. has been convicted in a criminal case by a court of law of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment, or

C. otherwise, guilty of serious misconduct in discharging his duties and abuse of powers, or

D. found guilty by a duly established inquiry committee.

2. Where the removal of such academic staff, administrative staff, or non-academic and non-administrative staff is for a reason other than that specified in the aforesaid clause 1 above, such a person shall be terminated as per the terms of the employment contract.

3. Any employee charged with any reason mentioned in (A) to (D) above will be given a chance to defend himself by providing him with an opportunity to be heard before any final action is taken against him.

Statute No. 24

Presumption of Lawful Exercise of Power

Subject to various provisions of these Statutes, where these Statutes confer authority upon any person to:

A. Make any subsidiary legislation,

B. Make any instrument,

C. Exercise any power or function.

The Statute conferring the power prescribes conditions, subject to the observance performance or existence of which any such power may be exercised; such conditions shall be presumed to have been duly fulfilled if in the document evidencing the exercise of the authority, there is a statement that such authority had been conferred by such Statute.

Statute No. 25

Presumption of validity of act or proceedings and indemnity against general

proceedings

1. Subject to these Statutes, Acts or proceedings of the Governing Body, Board of Management, or any other officer, authority, body, committee, or board of the University shall not be invalidated or questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution thereof.

2. No suit, prosecution, or any other legal proceedings shall lie against the University or for any act or omission of any officer, authority, body, committee, or board of employees of the University in the performance of the powers and functions under the provisions of these Statutes or any Ordinances. Regulations or rules made thereunder, provided such act or omission was actuated by good faith.

Statute No. 26

Convocation of the University

1. A Convocation to confer Degrees, Diplomas, and other distinctions of the University shall ordinarily be held annually and shall be called the Annual Convocation. A special convocation may also be held at such time as may be necessary and convenient. The date of Convocation shall be fixed by the Vice-Chancellor in consultation with the Chancellor and with the approval of the Visitor.

2. The Visitor shall, when present, preside over the Convocation of the University.

Provided that when the Visitor is not present, the Chancellor shall preside over the convocation of the University.

Provided that in absence of the visitor and the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside the Convocation of the University..

3. The Vice Chancellor shall decided and notified the minutes and functioning

of the convocation in consultation with the Board of Management. This

includes notification of the convocation, date and time of convocation,

Academic Robe, Seating Arrangemenet on the dais, Seating Arrangement in

the Convocation Hall/Podium, Convocation procession etc.

Jagrani Devi University, Baradwar

First Ordinances

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 28 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, the Governing Body of Jagrani Devi University, Baradwar, hereby makes the following First Ordinances;

1. Short Title And Commencement:

1.1 The Ordinance may be called the First Ordinance of Jagrani Devi University, Baradwar.

1.2 These Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these Ordinances, unless the context otherwise requires -

2.1 "University" means Jagrani Devi University, Baradwar

2.2 "AIU" means Association of Indian Universities.

2.3 "Qualifying Examination" means an examination, the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelor's, Master's, M. Phil., Doctorate Degrees or Diplomas or Certificates conferrable by the University.

2.4 "ATKT" Candidate means a candidate who has failed in not more than 35% of the total number of papers in the semester examination, where the calculation of 35% shall always be rounded off, and is appearing in the examination of the same semester again, which is conducted with the subsequent semester examination.

2.5 "Equivalent Examination" means an examination conducted by:

2.5.1 Any recognized Board of Secondary Education.

2.5.2 Any Indian or Foreign University, organisation, or Institution recognized by the concerned statutory authority, like AIU, or

2.5.3 Any Indian University incorporated by any law in force for the time being and recognized by the University as equivalent to its corresponding examination.

2.5.4 "Gap Period" means the period between the date of declaration of result in the previous recognized educational institution and the date of taking admission in the University.

NOTE – "Words and Expressions" used but not defined in these Ordinances and defined in the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005, as context requires, have the same meaning as assigned to them in the Act and the Rules made there.

3. The FIRST ORDINANCES on the subjects enumerated below shall be as given in the schedule appended here to:-

ORDINANCE NO. - 01

Jagrani Devi University, Baradwar.

Ordinance for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree in accordance

with provisions of University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the

Grant of Undergraduate and Postgraduate Degree) Regulations, 2025.

1. Short Title and Commencement:

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for grant of certificates, diploma, Under Graduate Degree and Post Graduate Degree by the Jagrani Devi University, Baradwar. However, the programmes regulated by Bar Council of India (BCI), Pharmacy Council of India (PCI), National Medical Commission (NMC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR) shall be outside the purview of this Ordinance.

1.2 This Ordinance shall be applicable from the Academic Session 2025-26 onwards from the Ist Semester of the Programmes run by the University.

1.3 The Provisions of the Ordinance shall apply to the four year (eight semester) Bachelor Degree (Honours /Honours with Research) Programme, three year (six semester) Bachelor Degree Programme, two year Undergraduate Diploma Programme, one year Undergraduate Certificate Programme, two year Master Degree Programme and one year Master Degree Programme. Following shall be the Programmes run by the University:-

2. Definitions. – In this Ordinance, unless the context otherwise requires, -

i. "Act" means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, as amended from time to time.

ii. "Academic Council" means the body empowered to take decisions in all academic matters in the University;

iii. "Academic Year" means a duration of twelve months commencing either in January /February or in the month of July/August, as the case may be, of every calendar year;

iv. "Award" means qualifications such as certificate, diploma and degree awarded by the University when a student has met the requirements of the qualifications;

v. "Academic Bank of Credits (ABC)" means an academic service mechanism as a digital, virtual or online entity established by the Commission with the approval of the Central Government to facilitate students to become its account holders, thereby paving the way for seamless student mobility between or within the University and other Higher Educational Institutions through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning;

vi. "Assessment Bands" means clubbing of levels between two mandatory stages as per NCrF levels are equated with the assessment stage which will be mandatory stage for a student/learner to clear;

vii. "Biannual Admission" means the process of admitting students twice a year i.e. in July/August and in January/February;

viii. "CGPURC" means Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission;

ix. "Choice Based Credit System (CBCS)" means a system wherein students can take courses of their choice, learn at their own pace, undergo additional courses and acquire more than the required credits, and adopt an interdisciplinary approach as per guidelines issued by statutory body;

x. "Commission" means the University Grants Commission (UGC);

xi. "Course" means one of the specified units which go to comprise a specified programme of study;

xii. "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester as designed in the National Credit Framework (NCrF);

xiii. "Credit Point" means the products of grade point and number of credits for a course;

xiv. "Credit requirement" means the value assigned for a course/programme. A student who has met the credit requirements means he/she has successfully completed the course programme;

xv. "Credit transfer" means the mechanism by which the Higher Educational Institutions registered with the ABC are able to receive or provide prescribed credits to individual Academic Bank Accounts in adherence to the norms for the courses undergone /experiences gained by the students through the ofline/online/Private/RPL mode;

xvi. "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses up to the semester concerned and the sum of the total credit points of all the registered courses in those semester concerned. It is expressed up to two decimal places;

xvii. "Degree" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22(3) of the UGC Act, 1956;

xviii. "Dual Degree" means earning two sperate degrees either from one HEI or more than one HEIs;

xix. "Government" means Government of Chhattisgarh;

xx. "Grade Point" means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10- point scale, as prescribed by the University, from time to time;

xxi. "Grade Sheet" means a certificate based on the grades earned by the student.

The grade sheet shall contain the course details (code, title, number of credits, grade secured etc.) along with SGPA of the semester and CGPA earned till that semester. The final semester grade sheet shall also reflect the cumulative total of marks obtained by the student in all semesters out of maximum marks allocated for which the grades of the program were evaluated. However, the final result shall be based on the grades/CGPA.

xxii. "Higher Educational Institution" means the Higher Education Institutions (HEIs) which are empowered to award degrees by themselves or through their affiliating Universities in accordance with Section 22 of the UGC Act, 1956;

xxiii. "Learning outcome" means statements of what a learner knows, understand and is able to do on completion of a learning process and a programme/course of study;

xxiv. "Letter Grade" means an index of the performance of a student in a course.

Grades are denoted by letters – O, A+, A, B+, B, C, P, F and AB;

xxv. "Levels" means a series of sequential stages, as given in National Credit Framework (NCrF), expressed in terms of a range of learning outcomes against which typical qualifications are positioned/located.

xxvi. "Massive Open Learning Courses (MOOCs)" means such online courses that are developed as per the following the four quadrant approach.

xxvii. "Multiple entry and exit" means an enabling mechanism wherein the learner can exit after a level and join back to continue in the programme and acquire higher qualifications within a specified duration;

xxviii. "National Credit Frame Work (NCrF)" means a comprehensive credit framework encompassing elementary, school, higher, and vocational education & training, integrating creditisation of learning in various dimensions like academics, vocational skills and experiential learning including relevant experience and proficiency/professional levels acquired;

xxix. "National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)" means a

descriptive framework formulated by UGC that organizes qualifications according to a series of levels of knowledge/skills;

xxx. "Online Mode" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using the internet, e-learning materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology-assisted mechanisms and resources;

xxxi. "Open and Distance Learning Mode (ODL)" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner support services to deliver teacher-learning experiences, including practical and work experiences;

xxxii. "Programme" or "Programme of study" means a higher education programme pursued for a degree specified by UGC under sub-section (3) of section 22 of the UGC act;

xxxiii. "Semester" means an academic session spread over 14 – 20 weeks of duration of teaching work. In case of Academic Year commencing from July, the odd semester shall normally be scheduled from July to December and the even semester shall be scheduled from January to July. In case of Academic Year commencing from January, the odd semester shall normally be scheduled from January to July and the even semester shall be scheduled from July to December;

xxxiv. "Semester Grade Point Average (SGPA)" means a measure of performance of a student in a particular semester. It is ratio of total credit points secured by a student in various courses registered in a semester and the total credits of all courses in that semester. SGPA shall be expressed up to two decimal places;

xxxv. "Recognition of Prior Learning (RPL)" means an assessment process designed to evaluate an individual skills, knowledge, and experience acquired through formal, non-formal, or informal learning experiences;

xxxvi. "Student" means a person admitted to and pursuing a specific credit based course/ programme of study in the University;

xxxvii. "Transcript" means a certificate issued to all enrolled students in a program after successful completion of the program. It shall contain the SGPA of all semesters and the CGPA;

xxxviii. "UG Certificate" means a certificate awarded after completing 1 year of study (2 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;

xxxix. "UG diploma" means a diploma awarded after 2 years (4 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;

xl. "University" means Jagrani Devi University, Baradwar.

3. Eligibility for Admission and availability of seats–

a. A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to an undergraduate programme in the University. Admission shall be given on the basis of merit and as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

b. A candidate, irrespective of the disciplines taken by him in Level 4/Class 12 schooling, is eligible for admission in any discipline of UG Programme provided the student qualifies the National Level or University Level entrance examination in the discipline of UG programme. The University shall provide the necessary bridge course to the students to address the knowledge gaps in case the same is needed for students from varied disciplines are admitted.

c. A student can pursue two UG programmes simultaneously and earn dual degree with flexibility in terms change of discipline/institution /mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for undergraduate programmes, and guidelines issued by UGC for pursuing Two Academic Programmes simultaneously, under intimation to the University. A student can pursue two academic programmes, one in full time physical mode and another in Open and Distance Learning (ODL)/Online mode provided that class timings for one programme do not overlap with the class timings of the other programme. Furthermore, the Degree or diploma programmes under ODL/Online mode shall be pursued with only such HEIs which are recognized by UGC/Statutory Council/Govt. of India for running such programmes.

d. Learning from multiple modes other than regular modes such as ODL, online and RPL modes shall be creditizable through a well defined assessment process and the same shall be subject to the guidelines /regulations notified by UGC on ODL, Online and RPL, from time to time.

e. International students shall be admitted in the University in accordance with the "Guidelines for Admission and Supernumerary seats of International Students in Undergraduate and Postgraduate Programmes in Higher Educational Institutions in India", as amended from time to time. The University may create up to 25% supernumerary seats exclusively for international students over and above the total sanctioned post which will not include the international students under exchange programmes or through Memorandum of Understanding (MoU) between the University and other HEIs or between Government of India and other countries. The University shall admit international students based on the equivalence of entry qualification held by him, to be determined by UGC or any other body recognised by UGC for such purpose or the concerned regulatory body of the country.

f. Learnings achieved by the student outside of formal learning or though learning and training in the work place or in the community shall be based on the validation of prior learning outcomes achieved such student with experience and expertise in any particular profession shall be assessed by the University, as per the UGC "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Higher Education", as amended from time to time.

g. Student enrolment normally in any programme shall be restricted to 60 seats per section. However, in case of higher seats already approved by the appropriate regulatory bodies, the number of seats per section shall be as per the approval given by the regulatory bodies. In case of greater demand for more admissions, in a programme, the University can open more sections under intimation to CGPURC. It shall be incumbent upon the university to follow UGC norms, in this regard.

h. On the basis of availability of academic and physical facilities, maximum of 10 % of seats may be earmarked for eligible lateral entrants in the second year, third year and fourth year if the student has successfully completed the first year, second year and third year respectively of the same programme and wants to re-enter into the programme after a break in studies, under intimation to CGPURC.

i. The process of admission for 1st semester of all programme shall normally start from June/July of every year. However, in view of "biannual admission" envisaged by UGC, under certain circumstances, the University may also start the process of giving admission for 1st semester in the month of December/January also in a programme for which adequate infrastructure and teachers are available and after obtaining approval from CGPURC.

j. The notice for admission to all programmes shall be published by the University in it's web site and at other appropriate places, mentioning therein the last date and mode of submission of application form, number of available seats, eligibility criteria, relevant documents required to be submitted for admission, duration of the programme etc.

k. There shall be a provision for multiple entry and exit points, subject to the fulfilment of criteria laid down, subsequently in this Ordinance.

l. To enable multiple entry and exit points in the academic programmes, qualifications such as Certificate, Diploma, and Degree are organized in a series of levels in an ascending order from level 4.5 to level 6 - Level 4.5 represents Certificate, level 5 represents Diploma, level 5.5 represents Bachelor's Degree and Level 6 represents Bachelor Degree (Honours/Honours with Research)/ B.Tech / B.E. / PG-Diploma Qualification and minimum credit requirements are as mentioned in Table-1, along with the entry and exit options for students, who enter the undergraduate programme.

m. Documents required (Transfer Certificate /Caste Certificate /Mark sheets /Migration Certificate etc.) for admission to these programmes shall be such as may be decided by the University, as per guidelines /instructions issued by the appropriate body, from time to time.

4. Nomenclature of Degrees, Diploma & Certificates and Credit requirements –

a. UG Certificate: A student who opt to exit after successful completion of Ist year (2nd Semester) and have secured at least 40 credits shall be awarded a UG Certificate if he has, in addition, undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the credit earned by him after the completion of 2nd Semester. He may be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

b. UG Diploma: A student who opt to exit after successful completion of 2nd year (4th Semester) and have secured at least 80 credits shall be awarded a UG Diploma if he has, in addition, undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the credit earned by him after the completion of 4th Semester. He may be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

c. 3 year UG Degree: A student who wish to undergo a 3 year UG programme shall be awarded UG degree in the major discipline after successful completion of three years, securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement.

d. 4 year UG Degree (Honours) : A four year UG Honours Degree in the major discipline shall be awarded to a student who completes a four year degree programme with 160 credits and satisfying the minimum credit requirement.

e. 4 year UG Degree (Honours and Research) : A student who secures at least 75 % marks in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. He shall be required to do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the University. A research project/dissertation shall be in the major discipline. A student who secures 160-credit points including 12 credits in research project /dissertation shall be awarded UG degree (Honours and Research).

f. UG Degree Programme with Single Major: A student who secures a minimum of 50% credits from the major discipline for the 3-year/4-year UG degree shall be awarded a single major. For remaining 50% credits, the student shall choose skill courses, apprenticeships and multi-disciplinary subjects.

g. UG Degree Programme with Double Major: A student who secures a minimum of 40 % credits from the Major discipline for the 3-year/4-year UG degree shall be awarded a Double Major.

h. Interdisciplinary UG Programmes: In this programme, the credits for core courses shall be distributed among the constituent discipline/subject so as to get core competencies in the interdisciplinary programme.

i. Multidisciplinary UG Programmes: For a student pursuing a multidisciplinary programme of study, the credits of core courses shall be distributed among the broad discipline such as life sciences, physical sciences, mathematical and computer sciences, data analysis, social sciences, etc.

Note:-

a) The nomenclature of all the programmes shall be as per the guidelines issued by UGC, from time to time.

b) The University shall decide on the list of courses under major category and credit distribution for double major, interdisciplinary and multidisciplinary programmes. Minimum credit requirements for award of a degree under each category is given as hereinunder, in the form of a table.

Table 1: Qualification Type and Credit Requirements.

Note: -

(i) Honours students not undertaking research shall do 3 courses of 12 credits in lieu of a research project/Dissertation.

(ii) As per the guidelines promulgated by UGC/Statutory bodies, the university may allot additional credits in a manner that shall facilitate the students to meet the minimum credit requirements.

5. Curricular Components of The Undergraduate Programme –

The curriculum shall consist of major stream courses, minor stream courses and courses from other disciplines, language courses, skill courses, and a set of courses on Environmental education, understanding India, Digital and technological solutions, Health & Wellness, Yoga educations, and sports & fitness. At the end of the second semester, a student can decide either to continue with the chosen major or request for a change of major. The minor stream courses include vocational courses which shall help the student to equip with job-oriented skills.

6. Disciplinary/Interdisciplinary Major –

The major would provide the opportunity for a student to pursue in-depth study of a particular subject or discipline. A Student may be allowed to change major within the broad discipline at the end of the second semester by giving her/him sufficient time to explore interdisciplinary courses during the first year. Advanced-level disciplinary/interdisciplinary course, a course in research methodology, and a project/dissertation shall be conducted in the seventh semester. The final semester shall be devoted to seminar presentation, preparation, and submission of project report/dissertation. The project work/dissertation shall be on a topic in the disciplinary programme of study or an interdisciplinary topic.

7. Disciplinary/Interdisciplinary Minor –

A Student shall have the option to choose courses from disciplinary/interdisciplinary minors and skill-based courses relating to a chosen vocational education programme. A student who takes a sufficient number of courses in a discipline or an interdisciplinary area of study other than the chosen major shall quality for a minor in that discipline or in the chosen interdisciplinary area of study. A student may declare the choice of the minor and vocational stream at the end of the second semester, after exploring various courses.

8. Vocational Education and Training –

Vocational Education and Training shall form an integral part of the undergraduate programme to impart skills along with theory and practical. A minimum of 12 credits shall be allotted to the Minor stream relating to Vocational Educational and Training and these can be related to the major or minor discipline or choice of the student. These courses shall be useful to find a job for those students who exit before completing the programme.

9. Courses from Other Disciplines (Multidisciplinary) (9 Credits) –

All UG students are required to undergo 3 introductory-level courses relating to any of the broad disciplines given below. These courses are intended to broaden the intellectual experience and form part of liberal arts and science education. Students are not allowed to choose or repeat courses already taken at the higher secondary level (class 12) in the proposed major and minor stream under this category.

i. Natural and Physical Sciences: A students can choose basic courses from disciplines such as Natural Science, for example, Biology, Botany, Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Biophysics, Astronomy and Astrophysics, Earth and Environmental Sciences, Microbiology, Forensic Science etc.

ii. Mathematics, Statistics, and Computer Application: Courses under this category shall facilitate the student to use and apply tools and techniques in their major and minor disciplines. The course may include training in programming software like Python among others and applications software like STATA, SPSS, Tally, etc. Basic courses under this category shall be helpful for gaining knowledge in science and social science in data analysis and the application of quantitative tools.

iii. Library, Information, and Media Sciences: Courses from this category shall help the student to understand the recent developments in information and media science (journalism, mass media, and communication).

iv. Commerce and Management: Courses from this category includes Business management, Accountancy, Finance, Financial Institutions, Fintech, etc.

v. Humanities and Social Sciences: Courses relating to Social Sciences, for example, include for e.g. Anthropology, Communication and Media, Economics, History, Linguistics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, etc These courses shall enable students to understand the individuals and their social behaviour, society, and nation. Students shall also be introduced to survey methodology from available large-scale database for India. The courses under humanities include, for example, Archaeology, History, Comparative Literature, Arts & Creative expressions, Creative writing and Literature, language(s), Philosophy, etc., and interdisciplinary courses relating to humanities. The list of Courses that can include interdisciplinary subjects such as Cognitive Science, Environmental Science, Gender Studies, Global Environment & Health, International Relations, Political Economy and Development, Sustainable Development, Womens' and Gender Studies, etc. shall be useful to understand society.

10. Ability Enhancement Courses (AEC) (08 Credits): Modern Indian Language (MIL) &

English Language Focused on Language and Communication Skills.

Students are required to achieve competency in a Modern Indian Language (MIL) and in the English language with special emphasis on language and communication skills. The courses shall aim at enabling the students to acquire and demonstrate the core linguistic skills, including critical reading and expository and academic writing skills that shall help them to articulate their arguments and present their thinking clearly and coherently and recognize the importance of language as a mediator of knowledge and identity. It would also enable students to acquaint themselves with the cultural and intellectual heritage of the chosen MIL and English language, as well as provide them a reflective understanding of the structure and complexity of the language/literature related to both the MIL and English language. The courses shall also emphasize development and enhancement of skills such as communication, and the ability to participate/conduct discussion and debate.

11. Skills Enhancement Courses (SEC):

These courses are aimed at imparting practical skills, hands-on training, soft skills, etc., to enhance the employability of students. The University shall design courses as per the students' needs and available resources.

12. Value-Added Courses (VAC) common to all UG Students (7 Credits)

i. Understanding India: The course aims at enabling the students to acquire and demonstrate the knowledge and understanding of contemporary India with its historical perspective, the basic framework of the goals and policies of national development, and the constitutional obligations with special emphasis on constitutional values and fundamental rights and duties. The course shall focus on developing an understanding among student-teachers of the Indian knowledge systems, the Indian education system, and the roles and obligations of teachers to the nation in general and to the school/community/society. The course shall endeavour to deepen knowledge about understanding of India's freedom struggle and of the values and ideals that it represented to develop an appreciation of the contributions made by people of all sections and regions of the country. The course shall help learners understand and cherish the values enshrined in the Constitution of India and help them prepare for their roles and responsibilities as effective citizens of a democratic society.

ii. Environmental science/education: The course aims to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, skills, attitudes and values required to take appropriate actions for mitigating the effects of environmental degradation, climate change and pollution, effective waste management, conservation of biological diversity, management of biological resources, forest and wildlife conservation sustainable development and living. The course shall also deepen the knowledge and understanding of India's environment, in its totality, its interactive processes and its effects on the future quality of people's lives.

iii. Digital and technological solutions: Courses in cutting-edge areas that are fast gaining prominences such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, machine learning, drone technologies and Deep learning with important applications to health, environment and sustainable living that shall be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

iv. Health & Wellness, Yoga education, sports and fitness: Course components relating to health shall seek to promote an optimal state of physical, emotional, intellectual, social, spiritual and environmental well-being of a person. Sports and fitness activities shall be organised outside the regular University hours. Yoga education would focus on preparing the students physically and mentally for the integration of their physical, mental and spiritual faculties and also equipping them with basic knowledge about one's personality, maintaining self-discipline and self-control, to learn to handle oneself in all life situations. The focus on sports and fitness components of the courses shall be on the improvement of physical fitness like strength, speed, coordination, endurance and flexibility; acquisition of sports skills including motor skills as well as basic movement skills relevant to a particular sport; improvement of tactical abilities; and improvement of mental abilities.

The University shall introduce other innovative value-added courses relevant to the discipline or common to all UG programmes as per requirement.

13. Indian Knowledge System (IKS):

Courses related to IKS shall be incorporated in the syllabus.

a. Topics related to IKS shall be an integral part of the UG course curriculum for all disciplines

b. The credits taken into IKS shall be 5% of total mandated credits in 4-year UG programme. 50% of the credits apportioned to the IKS shall be assigned to the core disciplinary and multidisciplinary courses. A student may be allowed to opt for internship/apprenticeship in any of the disciplines/topics that are part of IKS.

c. In addition, the University shall ensure to have one/two paper in foundation courses on IKS preferably during the first four semester of UG programme minimum three/four credit for three-year/four-year UG programme respectively as a part of Value-added Course (VAC).

d. The courses under IKS shall be categorised into Foundational Courses (Specialsed to IKS) and Elective Courses (Discipline Specific) in selected disciplines/ multidiscipline.

i. Foundational Courses: This will cover the basic knowledge of IKS and it may contain basic knowledge of Indian literature, Culture, Astronomy, Arts & crafts, Architecture, music etc.

ii. Elective courses (Discipline Specific): This course shall contain the advanced knowledge pertaining to the specific discipline such as Indian Mathematics and Indian Astronomy. It will be part of Major discipline.

14. Summer Internship/Apprenticeship (3 Credits):

A key aspect of the new UG programme is induction of the students into actual work situations. All students shall be required to undergo internships/Apprenticeships in a firm, industry or organisation or training in labs with faculty and researchers in the University or other HEIs/research institutions during the summer term. Students shall be provided with opportunities for internships with local industry, business organisations, health and allied areas, local governments (such as panchayats and municipalities), parliament or elected representatives, media organisations, artists, crafts persons and a wide variety of organisations so that students may actively engage with the practical side of their learning to further improve their employability. A student who wishes to exit after the first two semesters shall have to undergo a 4-credit work-based learning/internship during the summer in order to get a UG certificate.

15. Community Engagement and Service:

The curricular component of 'community engagement and service shall seek to expose students to the socio-economic issues in society so that the theoretical learnings can be supplemented by actual life experiences to generate solutions to real life problems. This can be part of summer term activity or part of a major or minor course depending upon the major discipline, to be decided by the University.

16. Field-based Learning/Minor project:

The field-based learning/Minor project shall provide opportunities to students to understand the different socio-economic contexts. It shall aim at giving students exposure to development related issues in both rural and urban settings. It shall also give opportunities to students to observe situations in rural and urban contexts, and to observe and study actual field situations regarding issues related to socio-economic development.

Students shall be given the opportunities to gain a first hand understanding and knowledge of the policies, rules & regulations, organisational structures, processes and programmes that guide that guide the development process. They would have the opportunity to gain an understanding of the complex socio-economic problems in the community and innovations required to generate solutions to the identified problems.

This can be part of summer term project or part of a major or minor course depending upon the major discipline, to be decided by the University.

17. Research Project/Dissertation (12 Credits) :

Students opting for a 4-year Bachelor's degree (Honours with Research) are required to take up research projects under the guidance of a faculty member. The students are expected to complete the research project in the eighth semester. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be presented in conferences/seminars or may be patented.

The principle of calculating credits acquired by a candidate by virtue of relevant experiential learning including relevant experience and professional levels acquired and proficiency attained levels (post-completion of an academic grade/skill-based programme) by the learner/student in the industry for PG programmes is given in the Table below:

Credit Assignment for relevant experience/proficiency

18. Other Activities:

This component shall include participation in activities related to National Service Scheme (NSS), National Cadet Corps (NCC), Youth Red Cross, adult education/literacy initiatives, mentoring school students, and other similar activities.

19. Massive Open Online Courses (MOOCs)

MOOC's provide flexibility to learners to switch to alternative modes (off-line, ODL, online learning & hybrid mode). The University shall, as per the guidelines/recommendations received from UGC, allow up to 40 % of the total courses /credit units being offered in a semester of a programme offered through the SWAYAM/NPTEL or any other online UGC approved platform.

The University shall develop its guidelines for the implementation of MOOC-based courses.

These guidelines shall outline the process of course selection, credit transfer, and other relevant aspect to ensure a smooth integration of MOOCs into the curriculum.

20. Structures For Undergraduate Programme: Semester System:

In the curriculum designed for the 3-year Bachelor programme/4-year Bachelor with Honours /Honours with Research, students get opportunities for multiple exits and entries in the programme with earning a Certificate/Diploma/Degree after the completion of required minimum credit units as per Table 1.

* Student exiting the programme after securing 40 credits (Level 4.5 who shall be awarded UG Certificate) or 80 credits (Level 5, who shall be awarded UG Diploma) are also required to secure 4 additional credits in work/domain based vocational courses offered during summer term or industrial internship /apprenticeship.

The 4-year Bachelor's degree programme is considered a preferred option since it would provide the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minor as per the choice of the student (Table-IIA & Table -IIB)

Table IIA: Minimum credit requirement to award degree under each category

Note:- *Honors student not undertaking research project will have to do three courses of 12 credits in lieu of a research project/dissertation.

Table IIB: The Semester-wise and Broad Course Category-wise Distribution of credits of the

Undergraduate Programme:

Note:

a. The total number of credits mentioned column (8) in each semester is minimum. The University may decide the number of credits for each course (e.g., major, Minor, Multidisciplinary, etc.) to fulfil the minimum number of credit requirements. The University may offer additional 10% credit, as per requirement.

b. Students may be permitted to audit course(s) of their choice offered by the University provided they meet the pre-requisite for the course.

c. A student has to earn a minimum of 50 % of total credits in a discipline to earn an undergraduate degree with a major in that discipline.

d. The level of minor stream courses can be from 300 or above level. 50% of the total credits from minors must be secured in the relevant subject/discipline and another 50% of the total credits from a minor can be earned from any discipline (multidisciplinary) as per students choice.

e. Students are not allowed to take the same courses studied in Level 4/class XII under the interdisciplinary category.

f. 40% of the credits in any category may be earned through online courses approved by the University as per the existing UGC regulations.

g. VIII-Semester core major shall be seminar-based with students' presentations and discussions.

h. Students shall be encouraged to enrol in activities such as NSS/NCC/Youth Red Cross, etc.

21. Structure of Postgraduate (PG) Programmes:

For 2-year PG Programme: Students entering 2-year PG programme after a 3-year Undergraduate programme can choose to do (i) only course work in the third and fourth semester or (ii) course work in the third semester and research in the fourth semester or (iii) only research in the third and fourth semester.

For 1-year PG Programme: Students entering 1-year PG after a 4-year Undergraduate programme can choose to do (i) only coursework or (ii) research or (iii) coursework and research.

For 5-year Integrated Programme (UG+PG): At the PG level, the curricular component of 5-year integrated programme will be similar to that of 2-year PG programme mentioned above.

Credit Distribution:

a) For 1-year PG

b) For 2-year PG

Exit Point:

For those who join 2 year PG programmes, there shall only be one exit point. Students who exit at the end of Ist year shall be awarded a Postgraduate Diploma.

The PG programme shall include vocational courses relevant to the chosen discipline.

22. Levels of Courses:

Courses shall be coded on the basis of learning outcomes, level of difficulty, and academic rigor. The coding structure is as follows:

i. 0-99: Pre-requisite courses required to undertake an introductory course which will be a pass or fail course with no credits. It will replace the existing informal way of offering bridge courses that are conducted in some of the colleges/universities.

ii. 100-199: Foundation or introductory courses that are intended for students to gain an understanding and basic knowledge about the subjects and help decide the subject or discipline of interest. These courses may also be prerequisites for courses in the major subject. These courses shall put focus on foundational theories, concepts, perspectives principles, methods and procedures of critical thinking in order to provide a broad understanding for taking up more advance courses. These courses seek to equip students with the general education needed for advance study, expose students to the breadth of different fields of study; provide a foundation for higher specialised higher level coursework;

acquaint students with the breadth of (inter) disciplinary fields in the arts, humanities, social sciences, and natural sciences, and to the historical and contemporary assumptions and practical of vocational or professional fields; and to lay the foundation for higher level coursework.

iii. 200-299: Higher-level courses including subject-specific courses intended to meet the credit requirements for minor or major areas of learning. These courses can be part of a major and can be pre-requisite courses for advanced-level major courses.

iv. 300-399: Higher-level courses which are required for majoring in a disciplinary /interdisciplinary area of study for the award of a degree.

v. 400-499: Advanced courses which would include lecture courses with practicum, seminar-based course, term papers, research projects, hands-on-training, internship/apprenticeship projects at the undergraduate level or First year Postgraduate theoretical and practical courses.

vi. 500-599: Course at first-year Master's degree level for a 2-year Master's degree programme.

vii. 600-699: Courses for second-year of 2-year Master's or 1-year Master's degree programme.

viii. 700-799 & above: Courses limited to doctoral students.

23. Admission Paths for Postgraduate Programme:

a. Students shall be admitted to a 2-year postgraduate programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's programme.

b. Students completing a 4-year Bachelor's programme with Honous/Research, may be admitted to a 1-year Postgraduate programme.

c. A student is eligible for admission in a PG programme either in the major or minor discipline taken by the student in his /her UG programme.

d. Irrespective of the major or minor discipline taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.

e. Candidates who have completed 4-year UG programme or a 3-year UG and 2-year Pg programme or 5-year integrated programme (UG + PG) in STEM subjects will be eligible for admission in M.E., M.Tech. in allied areas.

f. The University shall also run an integrated five-year Bachelor's programme in specified subjects / programme.

Entry 5: The entry requirement for Level 6.5 is

a. A Bachelor's Degree (Honours/Research) for the one-year/two-semester Master's degree programme.

b. A Bachelor's Degree for the two-year/four-semester Master's degree programme.

c. A Bachelor's Degree for the one-year/two-semester Post-Graduate diploma programme.

d. A programme of study leading to the Master's degree and Post-Graduate Diploma is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake postgraduate study in a specialist field of enquiry.

Exit 5: For postgraduate programmes, there shall only be one exit point for those who join the 2-year Master's programme, i.e. at the end of the first year of the Master's programme. Students who exit after the first year shall be awarded the Post- Graduate Diploma.

24. Credit Requirements of a Postgraduate Programme:

a) A one-year/two-semester Master's degree programme after a Bachelor's degree with Honours/Honours with Research shall require 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree with Honours/Honours with Research.

b) The two-year/four- semester Master's degree programme after a Bachelor's degree shall require a total of 80 credits from both years of the programme, with 40 credits in the first year and 40 credits in the second year of the programme at level 7.

c) A one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme after a Bachelor's degree and requires 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree.

*A student shall be allowed to enter/re-enter only at the odd semester and can only exit after the even semester. Re-entry at various levels as lateral entrants in academic programme should be based on the earned credits and proficiency test records.

* The validity of credits earned shall be to a maximum period of 7-years or as specified by the ABC. The procedure for depositing credits earned, its shelf life, redemption of credits, would be as per UGC (Establishment and Operationalization of Academic Bank of Credits (ABC) scheme in Higher Education) Regulations, 2021.

25. Norms for Duration, Entry level Qualifications and Statutory Reservations of the

Technical Programmes:

To make the students employable after every exit, the skill component with progressive enhancement in skills in respective disciplines may be introduced in the curriculum right from the 1st year of the program by the concerned regulatory body/University/Technical Board, as the case may be. While allowing exit at the end of first year, institutes may prescribe mandatory skill course module on Technical Communication and Computer Proficiency (Data Entry etc.), Civil /Mechanical Draftsmanship, Electrical maintenance etc.

26. National Credit Framework for UG and PG courses in Engineering:

National Credit Framework (NCrF) for UG & PG Courses in Engineering Students who exit after 2nd year of B.Tech. course must undergo skill modules on IT/Hardware Networking/ METLAB or Branch specific skill module. Course structure at 3rd year and 4th year of B.Tech. is already Engineering specific, students who exit after 3-years may be awarded UG Degree/B.Voc./B.Sc. (Engg.).

For Diploma students who exit after 1st year, Certificate of Vocation (C.Voc.) and who exit after 2nd year Industrial Training Certificate (ITC)/Diploma of Vocation may be awarded.

At each entry level, University shall indentify the educational gaps/skill gaps and suitable bridge courses may be offered.

Specialization shall be as per the Respective Regulatory Bodies issued from time to time.

27. Attendance:

Requirement of attendance shall be as per University Ordinance governing the examinations. In general, attendance of a least seventy-five percent shall be required in each course to appear in the end semester examination.

For special reasons such as prolonged illness deficiency in the percentage of attendance in each course may be condoned by the Vice Chancellor.

28. Examination & Evaluation:

Evaluation shall be based on continuous assessment, in which sessional work and the terminal examination shall contribute to the final grade. Sessional work shall consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the course of study. Progress towards achievement of learning outcomes shall be assessed using the following; time-constrained examinations; closed- book and open-book tests; problem-based assignments; practical assignment laboratory reports; observation of practical skills; individual project reports (case-study reports);

team project reports; oral presentations, including seminar presentation; viva voce interviews; computerized adaptive assessment, examination on demand, modular certification, etc.

Each course shall correspond to an examination paper comprising of external and internal evaluations. The semester end theory examination for Major, Minor, Open/Generic and DSC (Discipline specific Course) vocational, value added, SEC (Skill Enhancement Course) and ABC (Ability Enhancement Course) shall be of a duration as promulgated through the examination's regulations approved by the Academic Council of the University. The credit structure for theory/Practical/tutorial, internal, external examinations and total marks for an examination shall be as per the progremme structure approved by the Academic Council of the University as per UGC norms. Students shall acquire a minimum passing mark in internal and external examinations separately to be declared as pass in the respective courses, as prescribed by the Academic Council.

a. The academic performance of a candidate shall be evaluated in respect of the courses of study prescribed for each semester through the evaluation. The evaluation of students admitted in the programme shall be based on End Semester Examinations - 70% marks of total marks and Continuous Internal Assessment - 30% of total marks.

b. The End Semester examinations shall be held as per the academic calendar notified by the University and the duration of end semester examination shall be of three or two hours.

c. The minimum percentage of marks to pass the programme in each semester shall be 40% in each course comprising of end semester examinations and continuous evaluation.

d. A programme shall have a specified number of credits in each semester. The number of credits along with grade points that the student has satisfactorily cleared shall measure the performance of the student.

e. Semester examination result shall have following categories:

i. Passed i.e., those who have passed in all courses of the semester examination in internal and external examination separately.

ii. Promoted (ATKT), i.e., those who have earned minimum 50% of credits in a particular year including both the semesters (even and odd) or those who have earned any number of credit in odd semester.

iii. Detained, i.e., those who are not promoted as per the above provisions shall be detained. Such students have to appear in the examination of next academic session to earn required credits (excluding the credits already earned) as per the provisions of this Ordinance and only then he/she may continue the programme within stipulated period as per the provisions of this Ordinance.

f. However, a student of any semester who has been detained/not appeared in examination due to less attendance/not applied for examination/ applied but not appeared shall be out from the programme. Such a student has to take admission in the next session as an ex-student through the procedure adopted/notified by the University.

29. Continuous Internal Assessment:

a. Continuous Internal Assessment shall be of 30% marks of total marks allotted for the course.

b. The components for continuous internal assessment for each course shall be decided by the Board of Studies of concerned subject.

c. Continuous Internal assessment shall be carried forward in case of promoted (ATKT) students, there shall not be any provision of conducting internal assessment tests for promoted (ATKT) students under any circumstances.

30. Evaluation and Certification of MOOCS and Vocational Courses:

The guidelines of the University/SWAYAM portal/UGC shall be followed for evaluation and certification of MOOCs, Vocational Courses, Field Projects/Internship/ Apprenticeship/ Community engagement and service/ Research Project.

31. Letter Grades and Grade Points:

The Semester Grade Point Average (SGPA) is computed from the grades as a measure of the student's performance in a given semester. The SGPA is based on the grades of the current term, while the Cumulative GPA (CGPA) is based on the grades in all courses taken after joining the programme of study.

The University may also mention marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all the semesters taken together for the benefit of students.

Table-3: Grading System

Computation of SGPA and CGPA shall be as per the recommendations of UGC; the following procedure shall be adopted to compute the Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

i. The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the course taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

SGPA (Si) = Σ(Ci x Gi) / ΣCi Where Ci is the number of credits of the ith course and Gi is the grade points scored by the student in the ith course.

Example for Computation of SGPA:

ii. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is also calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

CGPA = Σ(Ci x Si) / ΣCi

Where Si is the SGPA of the ith semester and Ci is the total number of credits in that semester.

Example for Computation of CGPA:

The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts. On completing all requirements for the award of the undergraduate certificate/ diploma/ degree, the CGPA shall be calculated, and this value shall be indicated on the certificate/diploma/degree. The 3-year (6 semester) undergraduate degrees should also indicate the Division obtained as per Table 4:

Table 4: Distribution of Divisions

Note :- The conversion of CGPA into percentage shall be as follows to facilitate its application in other academic matters.

Equivalent Percentage = CGPA x 10 the percentage shall be rounded off up to the second decimal point.

The Candidate shall be awarded a certificate/diploma/degree when he/she successfully earns the minimum required credits for the certificate/ diploma/ degree.

32. Rules for Promotion:

a. A student shall be promoted and may take admission in the 2nd semester immediately after the 1st semester end examination irrespective of any number of back papers.

b. A student may take admission in the 3rd semester provisionally, immediately after the 2nd semester end examination and his/her admission shall be confirmed and she/he shall be promoted to the 3rd semester provided he/she has earned minimum 50% credits including both 1st and 2nd semester.

c. A student shall be promoted and may take admission in the 4th semester immediately after the 3rd semester irrespective of any number of back papers in 3rd semester.

d. A student may take admission in the 5th semester provisionally, immediately after the 4th semester examination and his/her admission shall be confirmed and he/she shall be promoted to the 5th semester provided he/she has earned minimum 50% credits including both 3rd and 4th semesters, Further student must clear all the papers of 1st and 2nd semesters.

e. A student shall be promoted and may take admission in the 6th semester immediately after the 5th semester with any number of back papers.

f. Examination of back papers of odd semesters shall be conducted along with odd semesters and examinations, similarly examinations of back papers of even semesters shall be conducted along with even semester end examinations.

g. Further, a special examination of the 5th semester shall be conducted along with the 6th semester for the students who have cleared all the papers till 4th semester.

h. A special examination of the 4th semester shall be conducted after the declaration of end semester result, those students having back papers only in the 6th semester shall be eligible to appear in this special examination.

i. A student may take admission in the 7th semester (Fourth year of UG) only after clearing all the semesters up to the 6th semester.

j. A student shall be promoted and may take admission in 8th semester (Fourth year of UG) provisionally, immediately after the 7th semester examination irrespective of number of back papers in the 7th semester. Further, a special examination of the 7th semester shall be conducted along with the 8th semester for clearing the back papers of 7th semester.

k. A special examination of the 8th semester shall be conducted soon after declaration of the semester result. Any student having back papers in 8th semester shall be eligible to appear in this special examination.

l. A student may choose honors course in the fourth year before the commencement of the fourth year by applying for the same, in a manner laid down for the same. A four year UG Honors degree in the major discipline shall be awarded to those who complete a four-year degree programme with greater or equal to 160 credits as per Table 5.

m. Further students who secure 75% marks or above or equivalent 7.5 CGPA in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the department. The research project/dissertation shall be in the major discipline. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be-presented in conferences/seminars or may be patented.

n. In case a student is detained or not promoted to higher semester, he/she shall be held up till the backlog papers are cleared for which he/she can take attempt in the next appropriate examination provided that the same is done within the maximum duration allowed for the programme. Continuous internal assessment marks of such students shall be carried forward for the corresponding course in which he/she is appearing.

o. For counting 50% credits both theory as well as practical courses shall be considered and 0.5 shall be rounded up.

33. Issue of Transcript:

Based on the recommendations on Letter grades, grade points and SGPA and CGPA, the university shall issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

34. Credit Transfer:

a. The credit transfer shall be implemented as per the policy of the University framed in accordance with the guidelines issued by the UGC from time to time.

b. The member institutions of the Academic Bank of Credit established vide University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations 2021 shall accept and transfer the credits as per the provisions of this regulation as amended from time to time.

c. Except for the cases of provisional promotions, the university shall facilitate credit transfer of students between them However, the student may be required to fulfill some eligibility criteria, drawing parity for a course, framed by the University in which the student seeks admission.

35. General

a. There shall be no provision for repeat or improvement of the programme, once a student has cleared it.

b. There shall be no provision for revaluation. However, re-totaling is permissible as per the University rule.

c. Exit options shall be available only at the end of even semesters and entry options shall be available only in the beginning of odd semesters with the prevailing syllabus.

d. If a student appears for 2nd semester end examination and discontinues for 3rd semester and wishes to take admission for 4th semester in future, shall be not be allowed for 4th semester. Such a student shall have to seek admission in 3rd semester, as per University regulation. This is also applicable to other odd semesters.

e. Any points related to NHEQF not covered by this Ordinance shall be as prescribed by the University through Ordinance/regulation/guidelines from time to time.

f. If any question arises related to the matters not covered in the Ordinance, the relevant provisions made in the ordinance/statutes of the university or UGC shall be applicable.

g. Any points related to ABC and multiple entry and exit which are not covered in this ordinance shall be dealt with as per the regulations of the University in accordance with the provisions of UGC guidelines/regulations issued by, from time to time.

h. If any dispute arises pertaining to the interpretation of the provisions of this Ordinance, if shall be referred to the Board of Management for its opinion.

i. The guidelines, related to this Ordinance, issued from time to time by the statutory bodies e.g. UGC or any other relevant regulatory body shall be adopted for implementation.

j. In matters not covered under this Ordinance, general rules and regulations of the University shall be applicable.

k. UGC amendment notifications, if any, shall be deemed to have been incorporated in the existing Ordinance, mutatis mutandis by the University.

l. Notwithstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to award of degree/diploma/certificate shall conform, to the standard set by the relevant regulations and norms of the UGC or the relevant statutory body.

FIRST SEMESTER

University

Logo

ANNEXURE -S-1

Logo in water mark ----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Programme:-

Name of the University:-

#SGPA -Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average Equivalent percentage = CGPA x10

Date of Result

Registrar/Controller Examination

ORDINANCE – 2

Guideline for Admission of Students and Enrolment

[Section 28 (1) (a) of the Act]

Admission and Enrolment of students in the University shall be regulated in the manner hereinafter provided.

1. APPLICABILITY

This Ordinance shall apply to all Programmes leading to Undergraduate, Postgraduate Degrees, Diplomas and Certificates.

2. ADMISSION

i. The University shall be handling bi-annual admissions may admit students twice a year, in July/August and January/February or as the case may be, subject to the fulfilment of conditionalities laid down in the matter.

ii. The University shall provide multiple entry and exit options in the academic programmes.

iii. Admissions in the University shall be as per the Academic Calendar and Ordinances of the University. The University shall follow the guidelines issued by the Central Government / State Government / UGC / CGPURC from time to time.

iv. The University admissions are open to all those holding requisite eligibility qualifications.

v. The admission policy of the University shall be formulated by the Board of Management and recommended to the Governing Body for approval.

vi. Admission to all courses in the University departments shall be made based on competitive merit by the Rules, if any, made by the State Government / any other regulatory body.

vii. Mobility of a student from vocational education to general education or vice- versa shall be as per the procedure prescribed in the relevant guidelines issued by the concerned regulatory bodies.

viii. Students may also take admission in any higher odd semester, provided they fulfil promotion rules as prescribed in the Ordinance. A student is automatically deemed to be admitted in the next semester provided he/she fulfils the criteria as mentioned in the Ordinance. This is applicable for students continuing the academic session.

ix. Unless otherwise provided, no candidate shall be eligible for admission to the undergraduate courses in the University till the candidate has passed with minimum passing marks as fixed by the University, the Senior Secondary School Certificate Examination or Higher Secondary School Certificate Examination from a recognized Board of Secondary Education

x. No candidate shall be admitted to any post-graduate course, unless he/she has passed, with minimum passing marks as fixed by the University, a UG degree examination from a recognized University or any examination recognized as equivalent to a degree by the Academic Council and possesses such further qualifications as may be prescribed by the Ordinances.

xi. The University shall reserve the right to deny admission to a candidate.

xii. At the time of admission, every student and his/her parent or legal guardian shall be required to sign a declaration to the effect that the student submits himself/herself to the disciplinary and pecuniary jurisdiction of the University.

xiii. A student who has passed a part of any degree or diploma from another recognized University /recognized awarding body shall be admitted to a subsequent higher class for such examination after its equivalence has been determined by the Academic Council.

xiv. Admission to the University shall be done as per the UGC /Government Guidelines.

xv. If the date specified or the date decided by the Academic Council as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day shall be treated as the last date of admission.

xvi. Admission of a student to any course shall be subject to the availability of a vacant seat in that particular course in which admission is sought based on merit.

xvii. A candidate who has been wrongly admitted to any course shall forfeit his/her right as a student in the University and shall not be allowed to appear in an Examination of the University.

xviii. A candidate who has been rusticated or has been disqualified from appearing in an examination by any other University /Institution shall not be admitted to any course of study in this University during the period of rustication or disqualification.

xix. No student enrolled in the University shall be promoted to any subsequent higher class of a course unless he fulfils the criteria for promotion as per the regulations framed by the Academic Council in this regard.

xx. No student migrating from other University shall be admitted to any course of the University unless he/she has passed the qualifying examination with minimum passing marks as fixed by the Governing Body.

3. ADMISSION COMMITTEE

i. There shall be an Admission Committee, which will be responsible for regulating the whole admission process under the guidance of the Vice– Chancellor.

ii. The Academic Council may constitute an Admission Committee to regulate admissions to the University.

iii. The Committee shall:

a. Scrutinize the Application forms for the admission of the candidate, following the conditions of admission prescribed by the Academic Council from time to time.

b. Conduct the Admission Test(s) and/or Interview, or as otherwise directed by the Academic Council.

c. Prepare the merit list based on the norms of admission in the University.

4. INTERNATIONAL STUDENTS

i. Foreign Students may be admitted to the programme accordingly to the policy guidelines laid down by the Government of India / University / AIU / UGC from time to time.

ii. The Academic Council may set up an International Students' Cell to deal with the admission and guidance of international students. This Cell will not only control the admission of the students but will also provide necessary guidance and counselling for securing admission.

iii. The International Students shall include the following:

a. Foreign Students: Students holding passports issued by foreign countries, including people of Indian origin who have acquired the nationality of foreign countries, shall be treated as foreign students.

b. Non-Resident Indians (NRI): Only those Non-Resident Indian students who have studied and passed the qualifying examinations from schools or colleges in foreign countries shall be treated as international students. This shall include the students studying in the schools or colleges situated in foreign countries, even if affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities located in India, but shall not include students studying in the schools or colleges situated in India and affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities of foreign countries. Students passing the qualifying examinations from Boards or Universities located in foreign countries as external students and dependents or NRI studying in India shall not be treated as international students.

iv. Documents Required for Admission of International Students

a. Visa: All international students shall require a student visa endorsed by this University to join any course. A candidate wishing to join a research programme shall require a research visa endorsed by this University. The visa should be valid for the prescribed duration of the course. A visa is not required for NRI candidates. Students who are doing a full-time course in some other institutions do not require a separate visa for joining part-time courses, provided that their current visa is valid for the entire duration of the course.

b. No Objection Certificate: All international students wishing to undertake any research work or join Ph.D. or M.Phil. Programmes will have to obtain prior Security clearance from the Ministry of Home Affairs or External Affairs and the approval of the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, and this must be on the research visa endorsed by this University.

v. Eligibility Qualifications: Only those students who have qualified from foreign Universities or Boards of Higher Education recognized as equivalent by the Academic Council, by the guidelines of the Association of Indian Universities (AIU), shall be eligible for admission.

vi. The procedure of admissions for international students shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard.

vii. The international students shall abide by the rules of the University and the code of conduct as applicable to Indian students doing the same courses and the law of the land

viii. The medium of instruction in the University shall be English.

5. RESERVATION

i. The University shall follow the prevailing reservation policies of the State Government applicable to educational institutions, and any specific directives given by the State Government to the University. If the reserved seats are vacant due to their non-availability, then the same shall be filled by other candidates according to merit.

ii. A fixed proportion of the seats in each course shall be filled by the domicile of the State of Chhattisgarh based on merit, provided they satisfy the eligibility criteria for admission. The Governing Body shall fix the number of such seats by the prevailing guidelines of the State Government. In case the allotted State quota seats remain vacant, the same may be converted into open category seats.

iii. For the seats to he filled in each course by the domicile of Chhattisgarh, the reservation policy of the State Government shall be applicable.

6. ENROLMENT IN THE UNIVERSITY

i. Every student admitted to the program shall be enrolled before appearing in the first semester examination through the procedure prescribed by the University after paying the Enrolment fees decided by the University.

ii. The Director of Admissions shall submit the details of admitted students in a prescribed format within the stipulated time after the last date of admission, along with all the relevant original documents and enrolment fee, as specified by the Academic Council from time to time, to the Registrar.

iii. The Transfer and Migration Certificates submitted by students at the time of admission shall become the property of the University.

iv. Enrolled students shall be issued a new Transfer Certificate and Migration Certificate under the seal of the University at the time of leaving the University.

v. No person shall be admitted to any examination of the University unless he/she has been duly enrolled as a student of the University.

vi. If a student takes a Migration Certificate to join another University, his/her enrolment to the University shall lapse until he/she subsequently returns with a Migration Certificate from that University to join any course of the University.

Fresh enrolment and enrolment fees in such cases shall be necessary.

vii. The application form for admission shall, among other things, be accompanied by

a. The school or College Leaving Transfer Certificate, duly signed by the Head of the Institute last attended by the candidate as a regular student

b. Duly attested / self-attested Photocopies of the statements of marks along with the original copies, which shall be returned after verification, based on which the candidate is seeking admission in a particular Course. For an applicant passing the qualifying examination as a private candidate, certificates from the gazetted officers to the effect that he bears good character and morals shall be required. If the candidate has passed the qualifying examination from a Board other than the Chhattisgarh Board of Secondary Education or a University other than this University, then he shall submit, in addition to the school or college leaving certificate, an eligibility and a Migration Certificate issued by competent authority together with migration fee, and Character Certificate as prescribed by the University, If any one of the document/s are found to be forged, tampered or false, the student's admission shall automatically stand cancelled and necessary legal action may be initiated.

viii. The candidate must submit a self-attested copy of the qualifying examination before enrolment.

ix. The Student Section of the University, under the guidance of the Registrar, shall maintain a record of all enrolled students studying in the various Faculties or Schools or carrying out research work in the University

7. Eligibility Criteria For Admission (Diploma / Undergraduate / Postgraduate / Ph.D.)

i. A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling (either through formal schooling or through the open school system) or its equivalent shall be eligible for admission to an undergraduate programme or Integrated undergraduate/postgraduate degree programme.

ii. A candidate who has passed Class 10 schooling (either through formal schooling or through the open school system) or its equivalent shall be eligible for admission to a diploma programme.

iii. Irrespective of the disciplines taken by a candidate in level 4/class 12 schooling, he/she is eligible for admission in any discipline of UG programme if he/she qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of UG programme. Where required, the University may provide the necessary bridge courses to the students to address the knowledge gaps that may arise when students from varied disciplines are admitted.

iv. A candidate shall be eligible for admission to a postgraduate degree programme if he/she has passed a 3-year undergraduate degree (level 5.5, a total of 120 credits) / 4-year undergraduate degree with Honours/Honours with Research (level 6, a total of 160 credits).

v. Irrespective of the major or minor disciplines taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies for the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.

vi. A student can pursue two UG programmes simultaneously with flexibility in terms of change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes, and Guidelines for Pursuing Two Academic Programmes simultaneously.

vii. A student can pursue two PG programmes simultaneously with flexibility in terms of change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for Postgraduate Programmes and Guidelines for Pursuing Two Academic Programmes simultaneously.

ORDINANCE – 03

Conduct of University Examinations

[Section 28 (1) (e) of the Act]

CHAPTER – I

1. DEFINITIONS:

i. "Academic Programme" means a Programme of courses and/or any other component leading to a Bachelor's Degree, Master's Degree, Post-graduation and Graduation Diplomas, M. Phil, Ph. D. Degrees and Certificates.

ii. "ATKT Candidate/Promoted Candidate" means a candidate who has secured less than 35% in one or more papers in the Semester Examination and is allowed to keep a higher term and shall have to appear in the Examination of the failed semester again.

iii. "Attested" means attested by the Forwarding Officer.

iv. "Co-examiner" means a co-examiner in a written paper other than the paper setter.

v. "External Examiner" means an examiner who is not employed by the University or its Institutions/Centres/Departments.

vi. "Ex-student" means a candidate who was admitted to an examination as a regular candidate in the University and was not declared pass or was not able to appear in the examination, though an admission card was issued to him by the University and seeks admission again to the said examination.

vii. "Forwarding Officer" means the officer who is the Head of the Department from where the candidate had pursued regular courses of study as a regular student or was a regular student and wants to appear in an examination as an Ex-Student.

viii. "Internal Examiner" means an examiner who is in the employment of the

University.

a. In the case of a theory paper, an examiner, including a paper setter is a teacher of the University. Departments/Study Centres.

b. In case of practical and viva-voce examination, an examiner is a teacher in the University, Departments, Study Centres of the Institution, whose candidates are being examined at that examination centre.

ix. "Regular Candidate" means a candidate who is pursuing a regular course of study in the Teaching Department and seeks to appear in an examination of the University.

x. "Regular course" means a regular full-time course of study in a University Teaching Department in each subject that a candidate intends to offer an examination.

xi. "Student" means a person admitted to any of the Departments of the University to which this Ordinance is applicable.

xii. University means Jagrani Devi University, Baradwar.

CHAPTER – II

2. General

i. The University shall adopt and abide by the directions/guidelines issued by the UGC and other statutory bodies concerned from time to time with respect to the conduct of examinations.

ii. The units of evaluation, namely, tests, seminars, presentations, class performance, fieldwork, etc., and the weightage assigned to each of such units in respect of each course shall be determined by the appropriate academic body of the University and shall be made known to the students at the beginning of the academic session of the year, or the semester, as the case may be.

iii. The nature of the final examination, whether written (online/offline) or oral or both, with respect to each course shall also be made known to the students at the beginning of the academic session. There shall be continuous evaluation in each course in addition to semester/year-end examinations, and the credits in respect of each course shall be prescribed by the appropriate academic body and made known to the students. No credit can be earned by the student unless the student is assessed for the achievement of the desired competencies and outcomes of a program.

iv. The University shall work out and adopt a table of conversion of grades into percentages and vice versa.

v. While the actual process of evaluation shall be confidential, the system of evaluation shall be sufficiently transparent, and a student shall be given access to his/her answer script as per the procedure laid down in this regard by the University.

vi. The University shall accord priority to continuous formative assessment.

vii. All University examinations shall be conducted by the Controller of Examinations.

viii. Registrar, in consultation with Controller of Examinations, will appoint the Superintendent / Deputy Superintendent / Assistant Superintendent, with the final approval of the Vice-Chancellor. Chancellor ix. The Superintendent of the Examination at each centre shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer books sent to him and shall render to the University office a complete account of used and unused papers and answer books.

x. The Superintendent shall supervise the work of Invigilators working under him and shall conduct the examination strictly according to the instructions issued to him by the University.

xi. The University may change the Examination Centre of the examination time if it deems it proper without assigning any reason.

xii. The University may, from time to time, appoint a Board of Quality Auditors to see that the examinations are conducted strictly by the rules and procedures laid down. In the event of the Academic Auditors pointing out a breach of rules or procedure, the Vice- Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.

xiii. The Controller of Examination may appoint Teaching or Non–Teaching Staff for invigilation from the University or from other educational institutions, and also from other professional bodies or any qualified individual as found suitable.

xiv. The Vice-Chancellor may cancel an Examination at all Centres if he is satisfied that there has been a leakage of question papers or any other irregularity, which in his opinion warrants such a step and reports the action taken at the next meeting of the Board of Management.

xv. The Board of Management, in consultation with the Academic Council, may issue such general instructions for the guidance of the Examiners. Centre Superintendents, Tabulators and Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.

xvi. If a candidate has any communication to make on the subject of his/her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examination directly.

xvii. If any attempt is made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his or her examination, the matter shall be reported to the Controller of Examination, who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

xviii. Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

xix. Semester-end and practical examinations shall be conducted by the Controller of Examinations.

xx. For any other type of examination, not covered above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus/scheme of examination and the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Director of the concern school for Coordination Committee, with the approval of the Vice-Chancellor

CHAPTER – III

3. Examination Fees & filling of Examination Forms

i. The Controller of Examination or, in his absence, the Registrar of the University shall notify the Examination fees payable by the students for various courses of examinations after the same is approved by the Governing Body.

ii. As per the schedule prepared for the conduct of the examination, the students shall be required to deposit the prescribed examination fee along with the examination form for the concerned examination.

iii. The fee shall be collected by the Controller of Examination, and the application form duly scrutinized by the Controller of Examinations for necessary action.

iv. If a student fails to fill up the examination form and deposit the fee, he/she shall be required to pay a late fee as per the regulations laid down by the University in this regard.

v. The student who fails to present himself/herself, for whatever reason, in the examination shall not be entitled to any refund of the examination fee

vi. The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an Examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall stand forfeited.

vii. In case the candidate fails to submit the Examination Form within the prescribed time by the University, late fees for each passing day will be charged by the University as decided and approved by the Governing Body of the University.

4. Examination Question Paper Setting / Moderation

4.1 The Examination Committee in each subject shall recommend a panel of three names for the appointment of the paper setter of each theory paper.

4.2 The Vice-Chancellor shall appoint paper-setters, co-examiners, and practical/viva- voce examiners ordinarily from amongst persons recommended by the Examination Committee. He may, however, appoint a person whose name is not included in the list of names recommended by the Examination Committee of the University.

4.3 An Examiner's work shall be deemed to be unsatisfactory if -

i. Mistakes of such nature are found in his work in the course of checking and scrutiny, which affect the result, or

ii. He/she is found by the Examination Council of the University to have inordinately delayed the work without good cause or

iii. There is an adverse report from the Head Examiner or

iv. If there are serious complaints against his/her paper setting.

4.4 The paper setter shall lay down a memorandum of instructions for the guidance of the co-examiners so that the latter may conform to the standard of the former in the evaluation of the answer books.

4.5 After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the Moderator(s) who are to be appointed subject wise by the Controller of Examination with the approval of Vice Chancellor Controller of Examination shall ensure that minimum of three question papers duly moderated in each subject are available in the question paper bank.

4.6 No person shall act as a paper-setter or Examiner either in theory, viva-voce or practical examination if any of his relatives is taking the examination, provided that this provision shall not debar him from acting as an Examiner for practical at a centre other than at which his relative is appearing.

4.7 No person shall act as Moderator or Tabulator for any examination if any of his relations is appearing or has appeared at that Examination.

5. Admit Card

5.1 The Controller of Examinations will issue the admit card to the eligible candidates.

5.2 The Controller of Examination shall issue an admit card in favour of a candidate if:

i. The application of the candidate is complete in all respects.

ii. The fee as prescribed has been paid by the candidate.

iii. The Clearance from the concerned departments.

iv. The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admit card has been lost or destroyed, grant a duplicate admit card on Payment of a fee prescribed.

5.3 The admit card issued in favour of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that:

i. The admit card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.

ii. Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in the application for enrolment, admission to the University are false, fake or incorrect.

6. Time Table of University Examinations

i. The schedule of examinations shall be notified by the Controller of Examinations at least 14 days before the commencement of the University examinations.

ii. Changes, if any, in the schedule of examinations shall be duly notified by the Controller of Examinations.

CHAPTER – IV

7. Conduct of Examination

i. The Centre Superintendent of the concerned examination shall be responsible for preparing the Invigilation Duty Chart and other necessary arrangements.

ii. It shall be the duty of the Centre Superintendent to ensure that an examinee / admit card holder is the same person who has filled the application form for appearing at the examination.

iii. A Candidate shall not be admitted into the Examination hall unless he/she produces a valid admit card duly issued to him/her by the Controller of Examination.

iv. The Centre Superintendent will ensure the submission of all answer sheets immediately after the examinations to the University.

v. No Examinee shall leave the Examination Hall within half an hour of the start of the Examination for any purpose whatever, and no latecomer will be permitted in the Examination Hall after half an hour of its commencement.

vi. Examinees desirous of leaving the Examination Hall temporarily shall be permitted to do so as prescribed by the Controller of Examination.

8. Appointment of Amanuensis/ Writer

8.1 An amanuensis shall be allowed in case of:

i. Visually Impaired Candidates, and

ii. The candidates who are disabled due to an accident or disease and are unable to write with their own hands.

Candidates under Clause 8.1 above shall have to produce a Medical Certificate from an appropriate Medical Authority.

8.2 The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate one week before the commencement of the Examination, will arrange for the appointment of an amanuensis and shall inform the Centre Superintendent concerned.

i. The amanuensis shall be a person of a lower academic qualification than the candidate concerned.

ii. The Centre Superintendent shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoint a Special Invigilator from the list supplied by the office of the Controller of Examinations.

One extra hour shall be given to the visually impaired candidates.

iii. A candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/she produces the Admit card before the Centre Superintendent or the Invigilator. A candidate shall produce their Admit card whenever required by the Centre Superintendent or the Invigilator.

iv. In the Examination Hall, the candidate shall be under the disciplinary control of the Centre Superintendent, and he/she shall obey his/her instructions. In the event of a candidate disobeying the instructions of the Centre Superintendent or his undisciplined conduct or ignorant behaviour towards the Centre Superintendent or any Invigilator, the candidate may be excluded from that day's Examination, and if he/she persists in misbehaviour, he may be excluded from the rest of the Examinations by the Centre Superintendent of the Examination. The Centre Superintendent of the Examination will send a detailed account of the action and the reasons leading to such action to the Controller of the Examination on the same day.

i. Except as otherwise decided by the Examination Council of the University, the examination answer books shall be retained by the University for a period of 1 year after the completion of the examination. Foil and counterfoil of the marks obtained by the examinees, except the tabulated results, shall be destroyed or otherwise disposed of after 1 year from the date of declaration of the results of the Examination.

9. Use of Unfair Means & Misbehaviour

i. No candidate shall bring with him/her in the Examination Hall any book, paper, notes, electronic gadgets, or other materials which may be used by him/her in connection with the Examination, nor shall he/she communicate or receive any information from any other candidate in the Examination Hall.

ii. No candidate shall note or write anything on the blotting paper, admit card or Question Paper or any other object/material except the answer book supplied to him/her.

iii. No candidate shall assist or receive assistance from any other candidate or person at an Examination or make use of any dishonest or unfair means in connection with the Examination.

iv. Any candidate detected cheating or making use of any dishonest or unfair means in connection with an Examination shall be reported to the Controller of Examinations by the Centre Superintendents or through him by an Invigilator or an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Council of the University for consideration, which may, if satisfied that the allegations are true, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding two years.

v. Any candidate detected using unfair means in an Examination Hall shall be reported to the Controller of Examinations by the concerned Centre Superintendents or through him by an Invigilator or by an Official of the University, as the case may be.

The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter in writing before the Examination Council of the University for appropriate action, deemed necessary in the case.

vi. Any candidate who, in the opinion of the Centre Superintendents, is guilty of any misconduct in the Examination Hall may be recommended for expulsion for that Paper by the Controller of Examinations, and the same shall be reported to the Examination Council of the University for its approval.

vii. Any candidate found guilty of seeking ways and means or harassing, pressurising or using or threatening to use force to make any Centre Superintendents, Invigilator, or any official of the University desist from his duties relating to the conduct of Examination shall be deemed to have used unfair means and indulged in gross misconduct. Such a case shall be reported to the Examination Council of the University by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Council of the University may, if satisfied that the allegations are true, disqualify the candidate from passing that Examination and/or expel him/her from the University.

viii. Any candidate who has been inflicted punishment as above shall not be admitted to any programme as a Regular Student. Such a person may be allowed to appear at the next term-end Examination only, in which he/she is entitled to appear as an Ex- Student after the expiry of the period of punishment.

ix. If a candidate acts violently or uses force or makes a display of force towards the Superintendent or any person at the Centre or in its precincts endangering the personal safety of either of them or acts in a manner likely to the authorities in the discharge of their duties, the superintendent may expel the candidate from the Centre and he may take police help.

x. If a candidate brings any dangerous weapon within the precincts of the Examination Centre, he may be expelled from the centre and/or handed over to the police by the Superintendent.

xi. A candidate expelled on any of the grounds mentioned above will not be allowed to appear in the subsequent papers.

xii. In every case where action is by the Controller of Examinations under above a full report shall be sent to the University and the Board of Managment may according to the gravity of the offence further punish a candidate by cancelling his examination and/or debarring him appearing at any of the Examination of the University for one or more years after allowing the candidate to show the cause and considering any explanation submitted by the candidate.

xiii. In case a person, who is an impostor, is found to be taking an Examination on behalf of a bona fide candidate, it will be assumed that this impersonation is being done at the instance and with the connivance of the bona fide candidate, and action against such person and such Bonafide candidate would be taken as under –

a. The Bonafide candidate who did not take the Examination himself/herself shall be debarred from pursuing any course of studies or from appearing at any Examination of the University in future.

b. In case the person who has impersonated the Bonafide candidate is a student of the University, he/she shall be debarred from taking any Examination of the University in future. The case of impersonation will be reported to the police.

c. If the person who has impersonated the Bonafide candidate is not a student of the University, he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

xiv. The Centre Superintendent shall take action against an Examinee who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the Examination Centre during the hour of Examination, in the following manner:

a. The Examinee shall be called upon to surrender all the objectionable materials found in his or her possession, including the answer book, and a memorandum shall be prepared with the date and time.

b. The Statement of the Examinee and the Invigilator shall be recorded.

c. The Examinee shall be issued a fresh answer book marked 'Duplicate Using Unfair Means' to attempt an answer within the remaining time prescribed for the Examination.

d. All the materials so collected and the entire evidence, along with a statement of the Examinee and the answer book duly signed, shall be forwarded to the Controller of Examination by name in a separate confidential sealed registered packet marked 'Unfair means' along with the remarks of the Centre Superintendent.

e. The material so collected from the Examinee together with both the answer books, viz. the answer book collected while using unfair means and the other supplied afterward will be sent to the Examiner by the Controller of Examinations for assessing both the answer books separately and to report if the Examinee has used unfair means material collected from his/her possession.

f. The cases of the use of unfair means at the Examination as reported by the Centre Superintendent, along with the report of the Examiner, shall be examined by the Examination Council of the University. The Committee shall, after examining the cases, decide the action to be taken in each case and report it to the Board of Management through competent authority.

g. A candidate found talking during the Examination hours shall be warned not to do so. If the candidate continues to do so despite the warning by the Invigilator, the answer book of such an Examinee shall be withdrawn, and a second answer book shall be supplied. Only the second answer book shall be sent for valuation. The first book shall be cancelled and sent to the Controller of the Examination. In case the student is required to be warned again, no second copy shall be given, and the Examinee may be expelled by the Centre Superintendent from that particular paper.

xv. The Examination Council of the University may cancel the Examination of a candidate and/or debar him from appearing at any Examination of the University for one or more years, if it is discovered afterwards that the candidate was in any manner guilty of misconduct in connection with his Examination and/or was instrumental in/or has abetted the tempering of University records including the answer book, mark sheet, rule charts, etc.

xvi. The Controller of Examination shall have the power to expel an Examinee from

examinations on subsequent examination days on any of the following grounds:

a. That the Examinee has adopted unfair means in the Examination.

b. That the examinees created a nuisance or serious disturbance at the Examination Centre.

c. That the Examinee showed a seriously aggressive attitude towards an Invigilator or a member of the staff entrusted with the examination work.

d. If necessary, the University may get police assistance.

CHAPTER – V

10. Valuation of Examination Answer Sheets

i. The office of the Controller of Examinations shall prepare for every subject an institution-wise list of names of persons qualified for appointment as Examiners. The list shall be in two parts, the first part containing the names of persons working as teachers in the University Department and the second part containing names of persons other than the teachers of the University qualified for appointment as Examiners from outside of the University.

ii. Notwithstanding the provisions contained in this ordinance, the Vice-Chancellor, in consultation with the Examination Council of the University, may, in so far as that particular examination is concerned, modify all or some of the rules to meet the constraints.

11. Declaration of Result

i. The Controller of Examination shall publish the results of the semester (including both the semester-end examinations and the internal continuous evaluation) University examination on the University notice board in addition to the University website. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by the Controller of Examination that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or a particular course, he may refer the matter to the Moderation Committee, specially constituted for the purpose by the Vice-Chancellor.

ii. The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations at the end of each semester after the declaration of the result.

iii. The Examination Council of the University will be responsible for the declaration of the result. In this regard, the functions of the Examination Council of the University will be as follows:

a. To scrutinize the complaints against the question papers and to take necessary action. To decide cases of candidates whose answer books were lost in transit.

b. To exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time.

c. In case of any unintended errors in the publication of the results on being pointed out the corrected version of the results have to be published again within 48 hours for the notice of errors.

NOTE: If any action is to be taken against any Examiner, Centre Superintendent or Invigilator, the matter shall be referred to the Board of Management with the recommendation of the Examination Council of the University.

12. Display of Answer Sheets

i. A candidate may apply for his / her copy of the answer sheet of any subject within 7 Days of the declaration of the result on a chargeable basis.

ii. The University is liable to provide a second copy of the answer sheet free of cost if the first copy is illegible or is not what the candidate has requested.

13. Grace Mark

i. Notwithstanding anything contained in the concerned Ordinance, an examinee who has appeared in all the theory papers, practical, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination as a regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the examinations, may be given a grace of up to five marks in total to enable him to pass the examinations. These marks shall not be counted towards the total. No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT Students.

ii. If a Candidate falls short of the first or second division by one mark, he/she may be given a maximum grace of one mark to enable him/her to improve his/her division by

the Vice–Chancellor.

CHAPTER – VI

14. Miscellaneous

The Centre Superintendent shall send a confidential report to the Controller of the Examination about the conduct of the Examination, mentioning therein the performance of the invigilators and the general behaviour of the Examinees. He/she shall send a daily report on the number of Examinees attending each of the examinations, absentee roll numbers and such other information relating to the Examinations being held at the centre as may be considered necessary, along with any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the University. He shall also be responsible for the maintenance and submission to the Controller of the Examination of the account of advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the Examinations.

15. Modification in the University Result

A candidate whose result has been declared may apply for revaluation of his any answer book/ re-totalling marks or results to the Controller of Examination in the prescribed format within fifteen days after which a late fee for each day will be applicable as decided by the Management shall be charged up to a delay of next 30 days.

Provided that in case of revaluation, no candidate shall be allowed to have 40% of the total theory papers revalued and in case of decimal rounded off to the next whole digit.

(Example – In case of 6 papers, the candidate can opt for 3 papers to be revalued) Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practical, field work, sessional works, tests, thesis, & Project Work submitted in place of a paper at the Examination.

ORDINANCE – 04

Award of Degrees, Diplomas, Certificates and other Academic Distinctions

[Refer to Section 28 (1) (c)]

1. The Candidate, after passing the examination prescribed for a particular certificate, diploma or degree, shall become entitled to the award of the said certificate, diploma or degree, respectively, as the case may be.

2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of certificates, diplomas or degrees before the Academic Council soon after the declaration of the results. On approval by the Academic Council, the Provisional Certificates. Diplomas and Degrees shall be issued to the respective candidates by the Registrar.

3. The approval accorded by the Academic Council for the award of the Certificates, Diplomas, Degrees or any other distinctions/awards shall be placed before the Board of Management for its concurrence. On being concurred by the Board of Management, the degrees, diplomas and certificates shall be awarded to the successful candidates at convocation.

4. The Certificates, Diplomas and Degrees shall be signed by the Vice-Chancellor.

ORDINANCE– 05

Conditions for Award of Fellowships and Scholarships, Stipends, Medals and Prizes

[Refer to Section 28 (1) (d)]

1. To encourage meritorious and deserving students to pursue Courses/Programmes of study and research in the University without great financial strain, the University shall strive to provide for an adequate number of Scholarships, Fellowships, Studentships and Free-ships for financial help and also provide for the award of Medals and Prizes.

2. Scholarships shall be awarded to the students of the University, subject to the availability of funds. Rules for award of the same shall be as laid down in the Regulations.

3. All awards of Fellowships, Research Scholarships and other Scholarships shall be made on the recommendation of a Committee constituted by the Board of Management.

4. There shall also be a scheme of merit / need-based Scholarships, subject to the availability of funds, the quantum of which shall be as decided by the University from time to time.

5. The value and duration of Scholarships/ Fellowships instituted by the University shall be as laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management. The selection of the candidates, terms and conditions of award of Scholarships / Fellowships, suspension, termination and continuation of Scholarships / Fellowships shall be governed by the directives of the Board of Management.

6. Subject to the general conditions applicable to all Research Fellowships and Scholarships as laid down in the regulations, the value, duration and conditions for the award of All India Fellowships shall be such as are prescribed by the University Grants Commission/CSIR/DST / other Bodies or as per the norms of the University.

ORDINANCE – 06

Creation of other Bodies for Improvement of Academic Performance Environment

of the University

[Act Section 28 (1) (i)]

The University shall have the power to make committees, both permanent and ad hoc, based on the need and purpose, as the case may be, as per the orders of the Board of Management.

ORDINANCE No. – 7

Policies To Curb Ragging, and establishment of Vishakha Committee and

Prevention of Caste Based Discrimination in the University

1. Anti-Ragging Policy: The University shall set up an Anti-Ragging Committee in terms of the Supreme Court guidelines given in the University of Kerala Vs. Council, Principals, Colleges, Kerala & Ors., 2009, to implement a zero-tolerance policy towards ragging and implement such anti-ragging guidelines as laid down in the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court.

2. Policy to Prevent Sexual Harassment: The University shall set up an Vishakha Committee in terms of the guidelines given in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 to implement a zero-tolerance policy towards Sexual Harassment of Women at Workplace and implement Policy to Prevent Sexual Harassment as laid down in the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court.

3. Policy to Prevent Caste Based Discrimination: The University shall set up an Internal Complaints redressal Committee in terms of the guidelines given in the (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012 to implement a zero- tolerance policy towards Caste Based Discrimination and implement Policy Prevent Caste Based Discrimination as laid down in the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court ORDINANCE No.– 8

Norms for the Residence of the Students of the University

Act Section 28 [1] [g]

1. The University shall run hostels for the student enrolled. It shall provide a stimulating and holistic living environment that shall contribute significantly to the superior academic performance of the students.

2. Every hosteler shall always maintain a high standard of discipline and conduct themselves as per the instructions given by the University authorities.

3. Admission to the hostel shall be subject to the availability of rooms. In case of demand for rooms in excess of capacities of the hostel, the allotment of rooms shall be done by the Registrar, in consultation with the Warden of the hostel.

4. On admission to the hostel, the parents and students shall fill-up the form of undertaking and nominate the local guardian.

5. The students shall occupy the room allotted to him/her. He / She shall not change the room or shift the furniture in/out of his/her room without the permission of the hostel Warden.

6. The residents of the hostel shall be responsible for the care and maintenance of the Tiles, Furniture, Furnishing, Fixtures etc. Any damage to hostel property shall reimbursed by the residents.

7. The residents shall be debarred from using any electrical appliances other than those provided.

8. The residents shall be prohibited from possessing firearms, weapons or potentially dangerous instruments. Defaulters shall be dealt with through serious disciplinary action against them, including rustication, police complaints or legal action.

9. Consumption of drugs/alcohol/intoxicants/smoking shall be strictly prohibited in the hostel premises. Defaulters shall be severely dealt with, and disciplinary action like expulsion, etc., shall be initiated against them.

10. The students residing in the University Hostel shall pay such fees as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

11. Each Hostel shall have Warden(s), appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Registrar for such duration and on such terms and conditions as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

12. The Student has to comply with the Hostel Policy made by the University; in case of non – non-compliance, strict disciplinary action will be taken. University reserves the right to remove any student from Hostel with immediate effect in case of non-compliance.

ORDINANCE No.– 9

Disciplinary Actions against the Students

Act Section 28 [1] [h]

1. Every student in the University shall at all times display good behaviour show diligence in studies, maintain decorum and dignity take proper interest in curricular activities- shall observe a code of conduct both within and outside the campus in a manner befitting a student of a world class University and observe all rules of the University.

2. Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators and other employees in and outside of the University and good behaviour towards fellows \ students.

3. The Vice–Chancellor will constitute a Disciplinary Committee which will handle all the cases of disciplinary cases of the University.

4. Before inflicting such punishment as aforesaid, the Disciplinary Committee shall give the student concerned an opportunity of personal hearing and record the reasons for inflicting the punishment in writing.

5. The Disciplinary Committee concerned shall have the power to temporarily suspend the student for such a time as may be necessary to conduct an inquiry into his/her conduct in connection with the alleged offence

6. Any violation of the code of conduct or breach of any rule or regulation of the University by the student shall constitute an act of indiscipline and shall make him/her liable for strict disciplinary action.

7. The following acts shall constitute acts of gross indiscipline, and students indulging in any of them shall be liable to disciplinary action:

a. Disobeying the teachers and displaying misdemeanour within and outside the University premises.

b. Indulging in vandalism /violence and damaging University and/or Public property or property of a fellow student.

c. Quarrelling, fighting and passing derogatory remarks in the University premises against its teachers/employees/canteen and mess workers etc.

d. Possession and use of firearms, weapons and potentially dangerous instruments, etc.

e. Consumption and sale of drugs/alcohol/intoxicants/tobacco, etc.

f. Indulging in ragging / sexual harassment / cast based discrimination , which is strictly prohibited as per the Supreme Court Ruling and is a cognizable offence.

g. Any other act which the Disciplinary Committee may determine to be undesirable.

8. The University will take the actions against the case as follows with the approval of the Vice–Chancellor –

a. Suspend such student from attending the classes.

b. Suspend and disqualify such student from appearing in any upcoming Examination,

c. Expel such a student from the University

d. Expel / Rusticate such student.

9. The period during which a student remains suspended for completion of an inquiry shall be reckoned in the calculation of his/her attendance for appearing at an Examination provided he/she is found innocent.

10. The rustication of a student from a Faculty /School of Study/Centre shall entail the removal of his/her name from the register of enrolled students.

11. The fees of the student rusticated from the University shall be confiscated.

12. A student so rusticated shall not be readmitted to the University before the completion of a period of three years or the prescribed duration (whichever is earlier) from the date of his/her rustication. A rusticated student seeking re-admission after the prescribed duration from the date of his/her rustication shall submit an affidavit of maintaining good conduct during his/her stay in the University as a student.

ORDINANCE No.– 10

Co-Operation and Collaboration with other Universities and Institutes of Higher

Education

[Act Section 28 (1) (j)]

1. The University may seek cooperation and collaboration with the existing universities and Institutes of Higher Education in India and abroad and execute a Memorandum of Understanding (MoU) detailing the extent and area of cooperation and collaboration mutually agreed upon.

2. ln the interest of academic excellence, the University may like to collaborate with institutions of repute concerning academic exchange programs. Such proposals may be sent by the University or received from other institutions. The University shall get the proposal scrutinized by a committee appointed by the Vice-Chancellor. Then the proposal shall be placed before the Vice Chancellor for necessary action.

3. The University may collaborate with universities and Institutes of Excellence engaged in Higher Education in the country and abroad for the Research and consultancy work from time to time.

4. The University may collaborate with the Government organizations and Institutes for providing training, teaching and guidance to the students.

ORDINANCE No.– 11

Ordinance for Admission in Vocational Courses

Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree

Bachelor of Vocation (B.Voc.) Programme under the National Skills

Qualifications Framework (NSQF)

The certification levels will lead to a Diploma/ Advanced Diploma/ B. Voc. Degree in one or more vocational areas. They will be offered under the aegis of the University as outlined below:

Each of the awards shall specify, within parentheses, the skills(s) specialisation, for

example:

a. B.Voc. (Renewable Energy Management)

b. Advanced Diploma (Food Processing)

c. Diploma (Green House Technology)

1. ELIGIBILITY FOR ADMISSION IN B.VOC.

The eligibility condition for admission to t h e B.Voc. program shall be 10+2 or

equivalent in any stream.

2. CURRICULUM

2.1 The curriculum in each of the years of the programme is a suitable mix of general education and skill development components.

2.2 Skill Development Components:

a. The focus of skill development components will be to equip students with appropriate knowledge, practice and attitude to become work- ready. The skill development components will be relevant to the industries as per their requirements b. General Education Component:

i. The general education component will not exceed 40% of the total curriculum.

ii. Adequate emphasis will be given to language and communication skills.

c. The curriculum should be designed in a manner that at the end

of year 1, year 2 and year 3, students can meet below below-

mentioned level descriptors for level 5, 6 and 7 of NSQF,

respectively

3. CREDIT CALCULATIONS

The following formula will be used for the conversion of time into credit hours.

i. One Credit would mean the equivalent of 15 periods of 60 minutes each for theory, workshops/labs and tutorials;

ii. For internship/field work, the credit weightage for equivalent hours shall be 50% of that for lectures/workshops;

iii. For self-learning, based on e-content or otherwise, the credit weightage for equivalent hours of study will be 50% or less of that for lectures/workshops.

4. THE CREDITS FOR EACH OF THE YEARS ARE AS FOLLOWS:

Table 3

a. The University shall develop the curriculum in consultation with the industry. The industry representatives shall be an integral part of the Board of Studies of the University.

b. The practical/hands-on portion of the skills development components of the curriculum will be transacted normally in face-to-face mode, either within the institution or at a specified industry partner location. However, if, due to the nature of the skill to be learnt, the industry prescribes its acquisition through blended or distance mode, the same may be followed.

5. CREDIT CALCULATIONS

The following formula shall be used for the conversion of time into credit hours.

a. One Credit would mean the equivalent of 15 periods of 60 minutes each for theory, workshops/labs and tutorials;

b. For internship/field work, the credit weightage for equivalent hours shall be 50% of that for lectures/workshops;

c. For self-learning, based on e-content or otherwise, the credit weightage for equivalent hours of study will be 50% or less of that for lectures/workshops.

6. EXAMINATION AND ASSESSMENT

a. The assessment for the general education component will be according to the University Examination ordinance.

b. The assessment for the skill development components will focus on practical demonstrations of the skills acquired. The University may consider using the designated assessors of Sector Skill Councils/industry associations for the conduct of practical assessment.

ORDINANCE No. – 12

Ordinance for Admission in Faculty of Education

(I) Diploma in Education (D.Ed.)

Title

: Diploma in Education (D.Ed.)

Faculty

: Faculty of Education

Duration

: Two Years or Four Semesters or as prescribed by NCTE Eligibility

: Must have passed Higher Secondary (10+2) examination

in any discipline from a recognized Board of Secondary

Education or as prescribed by the NCTE there to.

Seats

: No. of seats as per the allotment given by NCTE

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year

: Academic year shall ordinarily commence on 1st of July

and end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be

from July to December and the second semester will be

from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The

list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the selected

candidates will be informed directly about their

admission. The candidates whose results are awaited can

also apply the provisional admission. Such candidates,

however, must produce proof of passing the qualifying

examination before the cut-off date failing which, the

provisional admission granted will be cancelled. The

admission may be rejected on any of the following

ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by the

candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration

: The registration number will be assigned to the student /

by the University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval

of the Chhattisgarh Private University Regulatory

Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will Examination Scheme

be prepared by the concerned Board of Studies and

approved by the Academic Council, following the norms

and guidelines of NCTE.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester, it will minimum percentage to

be essential to score at least 35% marks in each paper and pass the examination

at least an aggregate of 45%. A second division will be

awarded for scoring at least 45% and above but less than

60% in aggregate. The first division will be awarded to an

examinee scoring 60% and above in aggregate.

:

Evaluation and

As per Ordinance No. 3 of the University.

Examination

Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No. 3 of the University.

General

: 5.i.1.1. In all matters about the course, the decision of

the Vice-Chancellor of the University shall be final.

However, on the recommendation of the Academic

Council, the Vice-Chancellor shall be competent to

change the system of a pattern of examination with

prior information to the student. The course content

is subject to change from time to time.

5.i.1.2. The guidelines and directives of NCTE, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

5.i.1.3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of

Chhattisgarh.

(II) BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.)

Title

: Bachelor of Education (B.Ed.)

Faculty

: Faculty of Education

Duration

: Two Years or Four Semesters or as prescribed by

NCTE

Eligibility

: Must have passed Graduation in any discipline from a

recognized University or as prescribed by the

National Council of Teachers of Education (NCTE).

Seats

: No. of seats as per the allotment given by NCTE

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of

July and end on 30th June every year. An academic

year will be divided into two semesters. The first

semester will be from July to December and the

second semester will be from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year.

The list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the

selected candidates will be informed directly about

their admission. The candidates whose results are

awaited can also apply the provisional admission.

Such candidates, however, must produce proof of

passing the qualifying examination before the cut-off

date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on

any of the following ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by

the candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission

are not annexed.

Registration : The registration number will be assigned to the

student / by the University after verification

&submission of all the necessary documents and

fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior

approval of the Chhattisgarh Private University

Regulatory Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination

Examination Scheme

will be prepared by the concerned Board of Studies

and approved by the Academic Council, following the

norms and guidelines of NCTE.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester,

minimum percentage to

it will be essential to score at least 35% marks in each

pass the examination

paper and at least an aggregate of 45%. A second

division will be awarded for scoring at least 45% and

above but less than 60% in aggregate. The first

division will be awarded to an examinee scoring 60%

and above in aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance No. 3 of the University.

Examination

: As per Ordinance No. 3 of the University.

Eligibility Criteria for

ATKT

General

: 1. In all matters about the course, the decision of

the Vice-Chancellor of the University shall be final.

However, on the recommendation of the Academic

Council, the Vice-Chancellor shall be competent to

change the system of a pattern of examination with

prior information to the student. The course content

is subject to change from time to time.

2. The guidelines and directives of NCTE, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of

Chhattisgarh.

(III) MASTER OF EDUCATION (M.Ed.)

Title

: Master of Education (M.Ed.)

Faculty

: Faculty of Education

Duration

: Two Years or Four Semesters or as prescribed by NCTE Eligibility

: Must have passed Bachelor of Education (B.Ed.) from a

recognized University or as prescribed by the National

Council of Teachers Education (NCTE).

Seats

: No. of seats as per the allotment given by NCTE

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July

and end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be

from July to December and the second semester will be

from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The

list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the selected

candidates will be informed directly about their

admission. The candidates whose results are awaited can

also apply the provisional admission. Such candidates,

however, must produce proof of passing the qualifying

examination before the cut-off date failing which, the

provisional admission granted will be cancelled. The

admission may be rejected on any of the following

ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by the

candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration

: The registration number will be assigned to the student /

by the University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval

of the Chhattisgarh Private University Regulatory

Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will Examination Scheme

be prepared by the concerned Board of Studies and

approved by the Academic Council, following the norms

and guidelines of NCTE.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester, it will minimum percentage to

be essential to score at least 35% marks in each paper and pass the examination

at least an aggregate of 45%. A second division will be

awarded for scoring at least 45% and above but less than

60% in aggregate. The first division will be awarded to an

examinee scoring 60% and above in aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance No. 3 of the University.

Examination

Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No. 3 of the University.

General

: 1. In all matters about the course, the decision of the

Vice-Chancellor of the University shall be final. However,

on the recommendation of the Academic Council, the

Vice-Chancellor shall be competent to change the system

of a pattern of examination with prior information to the

student. The course content is subject to change from

time to time.

2. The guidelines and directives of NCTE, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

(IV) INTEGRATED 4-YEAR TEACHER EDUCATION PROGRAMME (ITEP) (B.Sc. B.Ed., B.A.

B.Ed., B.Com. B.Ed.)

1. The four-year integrated programme, 'Bachelor of Science and Bachelor of Education' (B.Sc. B.Ed.), 'Bachelor of Arts and Bachelor of Education' (B.A. B.Ed.), 'Bachelor of Commerce and Bachelor of Education' (B.Com. B.Ed.) aims at integrating general studies comprising science/arts/commerce with professional studies comprising foundation of education, pedagogy of school subjects, and practicum related to the tasks and functions of a school teacher.

The programme aims to prepare teachers for the upper primary and secondary stages of education.

2. The program contents related to Physics/ Chemistry/ Mathematics/ Botany/ Zoology offered in the B.Sc. B.Ed. are equivalent to that of B.Sc (PCM/CBZ/other Science Combinations) of the University. The professional education components in B.Sc. B.Ed are equivalent to the B.Ed of the University and is governed by the norms and regulations for the B.Sc. B.Ed. Program prescribed by the NCTE (2014).

3. The programme contents related to Literature / History / Geography / Political Science / Economics / Psychology / Sociology offered in B.A. B.Ed. is equivalent to a B.A. from the University—the professional education components in the B.A. B.Ed. are equivalent to B.Ed. of the University and is governed by the norms and regulations for the B.A. B.Ed. Program prescribed by the NCTE (2014).

4. The programme contents related to Accountancy/ Business Studies/ Auditing/ Economics/ Informatics (practice/mathematics) offered in B.Com. B.Ed. Degrees are equivalent to those of B.Com. of the University. The professional components in B.Com. B.Ed.s are equivalent to B.Ed.s of the University and are governed by the norms and regulations for the B.Com. B.Ed. Program prescribed by the NCTE (2014).

5. This degree, B.Sc. B.Ed., B.A. B.Ed. and B.Com. B.Ed. are equivalent to B.Sc., B.A., B.Com. And B.Ed. Degrees of the University. Students who pass this programme are considered eligible to pursue their respective Master's Degree.

A. ELIGIBILITY AND EQUIVALENCE FOR ADMISSION

1. Candidates seeking admission to the B.Sc. B.Ed., B.A. B.Ed. and B.Com. B.Ed. The programme should have passed Senior Secondary/10+2 examination with the concerned subjects securing at least 50% marks in the aggregate.

2. The relaxation in the marks of the qualifying examination will be provided to candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD, and another category shall be according to the rules of the State Government.

3. Norms and standards of a 4-year integrated program leading to the award of B.Sc. B.Ed., B.A. B.Ed. and B.Com. B.Ed. The degree shall be according to the National Council for Teacher Education (NCTE) and ITEP guidelines and regulations.

B. ADMISSION PROCEDURE

1. The University shall decide the mode of Admission according to Ordinance No. 2 of the University.

2. At the time of admission to the program, the student will need to indicate their selection of the subjects to be pursued for the discipline options and the accompanying pedagogy specialisations for which they are applying, and those may be assigned based on order of merit and availability of the seats.

C. COURSE DURATION AND ATTENDANCE

1. The Program shall be of eight semesters, including school-based experience and internship in teaching. Any student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination shall be permitted to complete the program within a maximum period of six years from the date of admission to the program.

2. In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty-five) working days, excluding the period of admission but including the period of examinations.

3. The working duration/period shall be 40 hours per week.

4. The minimum attendance of students-teachers shall have to be 80% for all coursework and practicum, and 90% for field-based experience or school internship, or teaching practice separately.

5. The Syllabi, examination, and Marking Schemes for these programs will be decided by the respective Board of Studies and according to the norms of NCTE, provisions of CBCS.

ORDINANCE No.– 13

Ordinance for Admission in Faculty of Pharmacy

(I) Diploma in Pharmacy (D.Pharm.)

Title

: Diploma in Pharmacy (D. Pharm.)

Faculty

: Faculty of Pharmaceutical Science

Duration

: Two Years or Four Semesters

Eligibility

: Must have passed Higher Secondary (10+2) examination

with science subjects from a recognized Board of

Education. And as prescribed by the Pharmacy Council of

India.

Seats

: The basic unit will be of 60 seats or as allotted by the

Pharmacy Council of India.

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July

and end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be

from July to December and the second semester will be

from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The

list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the selected

candidates will be informed directly about their

admission. The candidates whose results are awaited can

also apply the provisional admission. Such candidates,

however, must produce proof of passing the qualifying

examination before the cut-off date failing which, the

provisional admission granted will be cancelled. The

admission may be rejected on any of the following

ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by the

candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration

: The registration number will be assigned to the student /

by the University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval

of the Chhattisgarh Private University Regulatory

Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will Examination Scheme

be prepared by the concerned Board of Studies and

approved by the Academic Council, following the norms

and guidelines of PCI.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester, it will minimum percentage to

be essential to score at least 35% marks in each paper and pass the examination

at least an aggregate of 45%. A second division will be

awarded for scoring at least 45% and above but less than

60% in aggregate. The first division will be awarded to an

examinee scoring 60% and above in aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance No. 3 of the University.

Examination

Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No. 3 of the University.

General

: 1. In all matters about the course, the decision of the

Vice-Chancellor of the University shall be final. However,

on the recommendation of the Academic Council, the

Vice-Chancellor shall be competent to change the system

of a pattern of examination with prior information to the

student. The course content is subject to change from

time to time.

2. The guidelines and directives of PCI, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

(II) BACHELOR OF PHARMACY (B. Pharm.)

Title

: Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)

Faculty

: Faculty of Pharmaceutical Science

Duration

: Four Years or eight semesters and Three Years or Six

Semesters for lateral

Eligibility

: Admission, as per the regulations or guidelines of the

Regulatory Body

1. Must have passed Higher Secondary (10+2)

examination with science subjects from a recognized

Board of Education.

2. The candidate who has passed a Diploma in Pharmacy

from a recognized Board/University shall be eligible

for lateral admission in the third semester/second

year as prescribed by the Pharmacy Council of India.

Seats

: The basic unit will be of 60 seats or as allotted by the

Pharmacy Council of India.

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July

and end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be

from July to December and the second semester will be

from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The

list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the selected

candidates will be informed directly about their

admission. The candidates whose results are awaited can

also apply the provisional admission. Such candidates,

however, must produce proof of passing the qualifying

examination before the cut-off date failing which, the

provisional admission granted will be cancelled. The

admission may be rejected on any of the following

ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by the

candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration

: The registration number will be assigned to the student /

by the University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval

of the Chhattisgarh Private University Regulatory

Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will Examination Scheme

be prepared by the concerned Board of Studies and

approved by the Academic Council, following the norms

and guidelines of PCI.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester, it will minimum percentage to

be essential to score at least 35% marks in each paper and pass the examination

at least an aggregate of 45%. A second division will be

awarded for scoring at least 45% and above but less than

60% in aggregate. The first division will be awarded to an

examinee scoring 60% and above in aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance No. 2 of the University.

Examination

Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No. 2 of the University.

General

: 1. In all matters about the course, the decision of the

Vice-Chancellor of the University shall be final. However,

on the recommendation of the Academic Council, the

Vice-Chancellor shall be competent to change the system

of a pattern of examination with prior information to the

student. The course content is subject to change from

time to time.

2. The guidelines and directives of PCI, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

(III) MASTER OF PHARMACY (M.Pharm.)

Title

: Master of Pharmacy (M.Pharm.)

Faculty

: Faculty of Pharmaceutical Science

Duration

: Two Years or Four Semesters

Eligibility

: Must have passed Graduation in Pharmacy from a

recognized University or as prescribed by the Pharmacy

Council of India.

Seats

: The basic unit will be of 40 seats or as allotted by the

Pharmacy Council of India.

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July

and end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be

from July to December and the second semester will be

from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The

list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the selected

candidates will be informed directly about their

admission. The candidates whose results are awaited can

also apply the provisional admission. Such candidates,

however, must produce proof of passing the qualifying

examination before the cut-off date failing which, the

provisional admission granted will be cancelled. The

admission may be rejected on any of the following

ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by the

candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration

: The registration number will be assigned to the student /

by the University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval

of the Chhattisgarh Private University Regulatory

Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will

be prepared by the concerned Board of Studies and Examination Scheme

approved by the Academic Council, following the norms

and guidelines of PCI.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester, it will minimum percentage to

be essential to score at least 35% marks in each paper and pass the examination

at least an aggregate of 45%. A second division will be

awarded for scoring at least 45% and above but less than

60% in aggregate. The first division will be awarded to an

examinee scoring 60% and above in aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance No. 2 of the University.

Examination

Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No. 2 of the University.

General

: 1. In all matters about the course, the decision of the

Vice-Chancellor of the University shall be final. However,

on the recommendation of the Academic Council, the

Vice-Chancellor shall be competent to change the system

of a pattern of examination with prior information to the

student. The course content is subject to change from

time to time.

2. The guidelines and directives of PCI, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

(IV) BACHELOR OF PHARMACY (B.Pharm.) (PRACTICE)

Title

: Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.) (Practice)

Faculty

: Faculty of Pharmaceutical Science

Duration

: Two Years or Four Semesters

Eligibility

: Admission, as per the regulations or guidelines of the

Regulatory Body

1. A candidate who has passed a Diploma in Pharmacy

from an institution approved by the Pharmacy Council

of India

2. A registered pharmacist.

3. A minimum of four years of pharmacy practice

experience in a community or hospital pharmacy –

4. A certificate from a competent authority stating that

the candidate is endorsed as a registered pharmacist

in the drug license of a pharmacy as proof of practice

experience in case of community pharmacist

5. A certificate from the Principal/Medical

Superintendent/competent person of the

Hospital/Health Unit stating that the candidate is

working as a pharmacist will be accepted as proof of

practice experience in case of hospital pharmacist

6. A 'No Objection Certificate' from the employer

Seats

: The basic unit will be of 40 seats or as allotted by the

Pharmacy Council of India.

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July

and end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be

from July to December and the second semester will be

from January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The

list of candidates selected will be displayed on the

Website, on the University notice board and the selected

candidates will be informed directly about their

admission. The candidates whose results are awaited can

also apply the provisional admission. Such candidates,

however, must produce proof of passing the qualifying

examination before the cut-off date failing which, the

provisional admission granted will be cancelled. The

admission may be rejected on any of the following

ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form has not been submitted by the

candidate and is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration

: The registration number will be assigned to the student /

by the University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval

of the Chhattisgarh Private University Regulatory

Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will Examination Scheme

be prepared by the concerned Board of Studies and

approved by the Academic Council, following the norms

and guidelines of PCI.

Award of division and

: To pass the examination at the end of the semester, it will minimum percentage to

be essential to score at least 35% marks in each paper and pass the examination

at least an aggregate of 45%. A second division will be

awarded for scoring at least 45% and above but less than

60% in aggregate. The first division will be awarded to an

examinee scoring 60% and above in aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance No. 3 of the University.

Examination

Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No. 3 of the University.

General

: 1. In all matters about the course, the decision of the

Vice-Chancellor of the University shall be final. However,

on the recommendation of the Academic Council, the

Vice-Chancellor shall be competent to change the system

of a pattern of examination with prior information to the

student. The course content is subject to change from

time to time.

2. The guidelines and directives of PCI, if any, will

supersede the provisions of this Ordinance.

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE No.– 14

Ordinance for Admission in the Faculty of Law

(I) Bachelor of Laws (LL.B)

Title

: Bachelor of Laws (LL.B)

Faculty

: Faculty of Law

Duration

: Three Years or Six Semesters

Eligibility Must have passed Graduation from a recognized University

or equivalent, and Percentage and age limit Criteria

applicable as per the guidelines issued by the Bar Council of

India(BCI)

Seats

: The number of seats will as per allotment made by the Bar

Council of India (BCI)

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and

end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be from

July to December and the second semester will be from

January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on the

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The list

of candidates selected will be displayed on the Website, on

the University notice board and the selected candidates will

be informed directly about their admission. The candidates

whose results are awaited can also apply the provisional

admission. Such candidates, however, must produce proof

of passing the qualifying examination before the cut-off

date failing which, the provisional admission granted will be

cancelled. The admission may be rejected on any of the

following ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not submitted by the candidate

is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration : Registration number will be assigned to the student by the

University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval of

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will

be prepared by the & concerned Board of Studies and Examination Scheme

approved by the Academic Council, Scheme following the

norms and guidelines of Bar Council Of India(BCI).

Award of division and

: In order to pass the examination at the end of the minimum percentage to semester, it will be essential to score at least 35% marks in pass the examination

each paper and at least an aggregate of 45%. A second

division will be awarded for scoring at least 45% and above

but less than 60% in aggregate. First division will be

awarded to an examinee scoring 60% and above in

aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance no. 2 of the University.

Examination

: As per Ordinance no. 2 of the University.

Eligibility Criteria for

ATKT

General

: 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of

the Vice- Chancellor of the University shall be final.

However on the recommendation of the Academic

Council, the Vice-Chancellor shall be competent to

change the system of pattern of examination with prior

information to the student. The course content is

subject to change from time to time.

2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI)

if any will supersede the provisions of this Ordinance

3. In case of any dispute, the matter shall be decided under

jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

(II) MASTER OF LAWs (LL.M)

Title

: Master of Laws (LL.M)

Faculty

: Faculty of Law

Duration

: Two Years or Four Semesters

Eligibility Must have passed Graduation in LAW from a recognised

University or equivalent eligibility, if any, prescribed by the

Bar Council of India (BCI).

Seats

: The number of seats will as per allotment made by Bar

Council of India (BCI)

Admission Procedure : As specified in Ordinance No. 2 of the University

Academic Year : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and

end on 30th June every year. An academic year will be

divided into two semesters. The first semester will be from

July to December and the second semester will be from

January to June.

Selection Procedure : The University shall issue admission notification on

University Website and, on the notice boards of the

University, before the start of every academic year. The list

of candidates selected will be displayed on the Website, on

the University notice board and the selected candidates will

be informed directly about their admission. The candidates

whose results are awaited can also apply the provisional

admission. Such candidates, however, must produce proof

of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be

cancelled. The admission may be rejected on any of the

following ground(s):

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not submitted by the candidate

is incomplete.

3. The supporting documents required for admission are

not annexed.

Registration : Registration number will be assigned to the student by the

University after verification &submission of all the

necessary documents and fees.

Fees

: The Course fee will be as decided by the Board of

Management from time to time with the prior approval of

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.

Course Structure &

: The course structure and scheme of the examination will Examination Scheme

be prepared by the & concerned Board of Studies and

approved by the Academic Council, Scheme following the

norms and guidelines of Bar Council of India(BCI).

Award of division and

: In order to pass the examination at the end of the minimum percentage to semester, it will be essential to score at least 35% marks in pass the examination

each paper and at least an aggregate of 45%. A second

division will be awarded for scoring at least 45% and above

but less than 60% in aggregate. First division will be

awarded to an examinee scoring 60% and above in

aggregate.

Evaluation and

: As per Ordinance no. 2 of the University.

Examination

: As per Ordinance no. 2 of the University.

Eligibility Criteria for

ATKT

General

: 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of

the Vice- Chancellor of the University shall be final.

However on the recommendation of the Academic Council,

the Vice-Chancellor shall be competent to change the

system of pattern of examination with prior information to

the student. The course content is subject to change from

time to time.

2. The guidelines and directives of Bar Council of India

(BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance

3. In case of any dispute, the matter shall be decided

under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

(III) FOR INTEGRATED B.A.LL.B. / B.COM. LL.B. / B.SC. LL.B./ B.B.A. LL.B. / B.A.LL.B.

(Honours) / B.COM. LL.B. (Honours) / B.SC. LL.B. (Honours) / B.B.A. LL.B.

(Honours)

Five-Year Degree Course Under Choice-Based Credit System Governing the Undergraduate Degree Programme on successful completion of six semesters.

1. TITLE AND COMMENCEMENT

a. The Ordinance shall be called as Ordinance for Five years (Ten Semesters) Integrated B.A.LL.B. / B.COM. LL.B. / B.SC. LL.B./ B.B.A. LL.B. / B.A.LL.B. (Honours) / B.COM. LL.B. (Honours) / B.SC. LL.B. (Honours) / B.B.A. LL.B. (Honours) degree courses.

b. This ordinance will come into force from the Academic Session commencing after the date of notification issued by the University and shall replace the existing ordinance

2. DURATION

a. The duration of Integrated B.A.LL.B. / B.COM. LL.B. / B.SC. LL.B./ B.B.A. LL.B. / B.A.LL.B. (Honours) / B.COM. LL.B. (Honours) / B.SC. LL.B. (Honours) / B.B.A. LL.B.

(Honours) degree course shall be of ten semesters (five academic years). The maximum duration for completing the course shall be eight consecutive academic years. If a student is unable to clear all the semesters of the program within the maximum duration (as specified above), he/she will automatically exit the program.

b. The maximum total duration shall include the period of absence, withdrawal and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication/suspension/or any other penalty period imposed by the University.

c. The student, after successful completion of the ten semesters of the program, shall be awarded an Integrated B.A.LL.B. / B.COM. LL.B. / B.SC. LL.B./ B.B.A. LL.B. / B.A.LL.B. (Honours) / B.COM. LL.B. (Honours) / B.SC. LL.B. (Honours) / B.B.A. LL.B. (Honours) degree course for which he/she was enrolled.

3. NUMBER OF SEATS

The number of seats in each program will be as approved by BCI and notified by the Academic Council of the University.

4. ADMISSION PROCEDURE AND ELIGIBILITY

a. Admission to the UG program shall be made based on merit. The minimum qualification for admission to the specific program will be as notified by the University/BCI from time to time.

b. As per the Bar Council of India Rules of Legal Education, 2008, no candidate shall be given admission in Integrated B.A.LL.B. / B.COM. LL.B. / B.SC. LL.B./ B.B.A. LL.B. / B.A.LL.B. (Honours) / B.COM. LL.B. (Honours) / B.SC. LL.B. (Honours) / B.B.A. LL.B. (Honours) Five-year law degree course unless he/she possesses at least 50% marks (45% marks in case of SC/ST candidates) in 10+2 Board examination or any other equivalent examinations with concerned subjects.

c. Reservation and relaxation in minimum eligibility for admission for OBC/SC/ST/PWD (Person with Disability) and Kashmiri migrant candidates, as specified by the Government of India/UGC and notified by the University, shall be followed.

d. Foreign nationals either residing in India or abroad, or Indian nationals residing abroad, may be admitted to the program according to the policy guidelines laid down by the Government of India/ University from time to time, as per the number of seats available for this category. These seats will be supernumerary and shall be advertised separately in addition to the seats approved for each program.

5. ENROLMENT IN THE UNIVERSITY

Every student admitted to the programme shall be enrolled before appearing in the first semester examination through the procedure prescribed by the competent authority from time to time.

6. TYPES OF COURSES

a. Core Course: A course that is to be studied compulsorily by a candidate as a core requirement is termed a Core Course.

b. Elective Course: Generally, a course which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to the discipline/subject of study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline/subject/domain or nurtures the candidate's proficiency/skill is called an Elective Course.

i. Discipline Specific Elective (DSE) Course: Elective courses that may be offered by the main discipline/subject of study are referred to as Discipline Specific Elective. The University may also offer discipline- related Elective courses of an interdisciplinary nature (to be offered by the main discipline/subject of study).

ii. Dissertation/ Project: An elective course designed to acquire special/advanced knowledge, such as supplement study/support study to a project work, and a candidate studies such a course on their own with advisory support from a teacher/faculty member is called a dissertation/project.

iii. Generic Elective (GE) Course: An elective course chosen generally from an unrelated discipline/subject to seek exposure is called a Generic Elective. P.S.: A core course offered in a discipline/subject may be treated as an elective by other disciplines/subjects and vice versa, and such electives may also be referred to as Generic Elective c. Ability Enhancement Courses (AEC): The Ability Enhancement (AE) Courses may be of two kinds: Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) and Skill Enhancement Courses (SEC). "AECC" courses are the courses based upon the content that leads to Knowledge enhancement. They are (i) Environmental Science and (ii) English/ MIL Communication, which are mandatory for all disciplines. SEC courses are value-based and/ or skill-based and are aimed at providing hands-on training, competencies, skills, etc.

d. Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC): Environmental Science, English Communication/MIL Communication.

e. Skill Enhancement Courses (SEC): These courses may be chosen from a pool of courses designed to provide value-based and/or skill-based knowledge.

f. Project work/ Dissertation is considered as a special course involving the application of knowledge in solving/ analysing/ exploring a real-life situation / difficult problem. Project/ Dissertation work would be for 6 credits. A Project/ Dissertation work may be given instead of a discipline-specific elective paper.

g. The Board of Studies of each department will decide the course structure and syllabus for a specific programme.

h. An undergraduate degree with Honours in a discipline will be awarded with the following course structure as per the UGC.

7. ATTENDANCE AND ELIGIBILITY TO APPEAR IN THE EXAMINATION

It will be determined as per the Rules & Guidelines of the Ordinance No. 01, 02 & 03 of the University.

8. MEDIUM OF INSTRUCTION

The medium of instruction in general shall be English, except for language courses, and the medium of examination in general shall be English/Hindi, except for language courses. However, the University may notify the medium of instruction for a specific programme, and in such cases, the medium of instruction shall be as notified by the University.

9. EXAMINATION AND EVALUATION

It will be determined as per the Rules & Guidelines of the Ordinance No. 01,02 & 03 of the University.

i. All programmes shall have a specified number of credits each semester. The number of credits, along with grade points that the student has satisfactorily cleared, shall measure the performance of the student. Satisfactory progress of a student is subject to his/ her maintaining a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA), as well as minimum grades in different courses of the programme as given in Table 1, which a student obtains, is eligible for the award of a degree.

Calculation of Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average

(CGPA):

The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses taken by a student, i.e

SGPA (Si) = Σ(Ci x Gi) / ΣCi

where Ci is the number of credits of the course and Gi is the grade point scored by the student in the course.

The CGPA is also calculated in the same manner, taking into account all the courses taken by a student over all the semesters of a programme, i.e.

CGPA = Σ(Ci x Si) / Σ Ci

Where Si is the SGPA of the ith semester and Ci is the total number of credits in that semester.

The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts.

Grading System: The grading system, as detailed here in Table 1, shall be applicable for each course:

Table 1: Award of Grades Based on Absolute Marks on a 10-point scale

DESCRIPTION

i. Letter grades O, A+, A, B+, B, C, and P in a course mean that the student has passed that course.

ii. The grade F and Ab denote FAIL; a student fails in the course due to poor performance or non-appearance/incomplete appearance in the examination of the course. A student has to appear at subsequent examinations (s), if provided under the ordinances in all such courses, until a passing grade is obtained.

iii. One (01) grace mark will be given only once to improve the grade in the overall result at the time of award of the degree, and "G" will be mentioned against the CGPA.

iv. Declaration of Semester Examination Results up to Six Semesters

v. Semester examination results will be in the following categories:

vi. Passed, i.e., those who have passed in all courses of the semester examination.

vii. Promoted, i.e., those who have not passed in all the courses of the Semester but have passed n/2 courses if n is even and (n+1)/2 courses if n is odd, where n stands for the total number of courses in the concerned semester.

viii. Detained, i.e., those who are not promoted as per the above provisions will be detained. Such students have to rejoin the course of study in regular mode in the same semester in the next session, subject to not crossing the maximum duration of the program as defined in the ordinance.

10. PROMOTION TO NEXT SEMESTER:

It will be determined as per the Rules & Guidelines of the Ordinance No. 03 of the University.

11. DECLARATION OF RESULTS AFTER VI SEMESTER EXAMINATIONS

It will be determined as per the Rules & Guidelines of the Ordinance No. 03 of the University.

12. DECLARATION OF DIVISION:

A student who has passed in all the courses of each I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X semesters and obtained at least a CGPA of 4.00 shall be declared as 'Passed. ' The division will be awarded after successful completion of the sixth semester according to the following criteria:

i. First Division with distinction: CGPA ≥ 7.50

ii. First Division: CGPA ≥ 6.00, but < 7.50

iii. Second Division: CGPA ≥ 4.00, but <6.00

13. TRANSCRIPT

Based on the above Letter grades, grade points and SGPA and CGPA, the Vishwavidyalaya shall issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

14. CONVERSION TO PERCENTAGE:

The conversion formula for converting CGPA to the corresponding Percentage (P) of Marks will be as follows:

P = 10 x CGPA

15. RANKING

Only such candidates who complete successfully all courses in the programme in a single attempt shall be considered for declaration of ranks, medals, etc, declared and notified by the University, if any.

16. INTERPRETATION OF REGULATION

In any matter of interpretation of the provisions of this Ordinance, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor, who is the chairman of the Academic Council.

His/her decision shall be final.

17. RE-ADMISSION:

It will be determined as per the Rules & Guidelines of the Ordinance No. 03 of the University.

18. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

If any question arises related to the matters not covered in these provisions, the relevant provisions made in the appropriate Act / Statute / Ordinance / Regulations/ Rules / Notifications issued by the University shall prevail.

ORDINANCE No. - 15

TWO YEARS DIPLOMA PROGRAMME OF ART APPRECIATION COURSE IN PAINTING

1. There shall be end term examinations for the two year (4 semesters) diploma programme.

The Course for each semester shall extend over a period of One semester of approximately 06 months duration.

2. There shall be an examination at the end of each semesters on such date as may be fixed by the University.

3. Subject to their compliance with the requirements of the Ordinances and Regulations of the University, the following persons shall be eligible for admission :-

Minimum Qualifications: Candidate seeking admission in this 02 Years Diploma programme must have successfully cleared the Higher Secondary or 10+2 examination or any equivalent examination from recognized Board.

4. Every candidate of the Diploma in Art Appreciation course Examination shall be examined as per the syllabus prescribed by the University from time to time. i. Application for the Examination of this course shall be in the prescribed form and shall reach the Registrar/appropriate authority within the time prescribed in this behalf. ii. The application for examination shall be accompanied by the examination fees as prescribed by the University from time to time.

iii. The syllabi and the pattern of the examination shall be published separately.

5. On the report of the Head of the University Teaching Department or otherwise a student may be refused admission or any candidate may be excluded from appearing in the examination at any stage, if it is satisfied that, such candidate has rendered himself unfit to be admitted thereto. The reason for such exclusion shall be recorded in writing.

6. In order to be successful at the examination, an examinee shall obtain minimum marks in Theory and Practical separately.

7. Successful examinees obtaining 75% or more of the aggregate marks shall be placed in the Distinction, those candidate who have obtained less than 75% but not less than 60% of the aggregate marks shall be placed in the First Division, those obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks, shall be placed in the Second Division, and other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 40% of the aggregate marks shall be placed in the Third Division.

8. In order to pass the examination, candidate (Internal/ External) have to clear each paper separately as per the scheme of examination.

9. The Division shall be awarded on the aggregate marks as obtained by the student in the First and Second Year Examinations taken together.

10. An examinee obtaining at least 75% of the total marks in Theory subject or in Practical examination shall be declared to have obtained 'Distinction' in that respective paper.

11. The position of a candidate in the merit list shall be determined by the overall marks secured by him from all the papers duly assigned by the examiners.

12. A successful examinee shall receive a Certificate duly prescribed by the University for this purpose.

13. Any Clauses or Provisions or Points not covered under this Ordinance shall be governed by the relevant other Ordinances of the University. Furthermore, in case of any ambiguity or clarifications or disputes, the decision of the Academic Council on the said regards shall be implemented and considered final.

ORDINANCE NO. – 16

ONE YEAR DIPLOMA IN SOUND RECORDING AND REPRODUCTION

1. The programme of One year Diploma in Sound Recording and Re- Production shall be of one year duration of two semesters. The syllabi and the scheme of the examinations shall be such as may be decided by the University.

2. Eligibility: Candidates who have completed Under Graduate programme, in any discipline from any recognized Institution, shall be eligible to seek admission in this program.

3. Every candidate thus admitted shall pursue the prescribed program as regular Candidate only.

4. The candidate shall be allowed to appear in the examination only when if he /she fulfills the conditions of attendance as per University rules.

5. In Order to be successful in the examination, an examinee shall obtain the minimum marks prescribed in Theory and Practical, separately.

6. Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division, those obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks, shall be placed in Second Division, and other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 33% of the aggregate marks shall be placed in the Third Division.

7. An examinee securing at least 75% of the total marks in Theory subject or in Practical examination shall be declared to have obtained "Distinction".

8. The syllabi for the course shall be published separately.

9. Matters relating to admission, attendance, examinations, revaluations or any such other matters not covered under this ordinance shall be governed by the relevant ordinances of this University.

10. In case of any dispute, the decision of Academic Council of the University shall be final and binding.

ORDINANCE NO – 17

Two year diploma course in Music & Dance

1. The Course shall extend over a period of two academic years of four semesters.

2. The syllabi and the pattern of examinations shall be such as may be prescribed by the University, from time to time.

3. Subject to their compliance with the other requirements of the Ordinance and Regulations of the University, a candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to the course. Admission shall be given on the basis of merit and as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

4. Every candidate shall be examined in the following subjects :-

i. Vocal Music (Hindustani/Carnatic) ii. Dance (Kathak/Bharatnatyam /Odissi) iii. Instrumental music in any one of the following branches, viz:-

(a) Sitar (b) Sarod (c) Violin (Hindustani/Carnatic) (d) Flute (Hindustani/Carnatic)

(e) Tabla (f) Pakhawaj (g) Veena (Carnatic) (h) Mridangam (Carnatic) (i) Guitar

5. Every application for admission to the Examination shall be made in the prescribed form and shall reach the Registrar within the time prescribed in this behalf. The Application shall be accompanied by a fee prescribed by university from time to time.

6. The University may refuse admission or exclude any candidate from the examination at any stage if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusions shall be recorded in writing.

7. Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division, these obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division, and other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 40% of aggregate marks shall be placed in the Third Division.

An examinee obtaining at least 75% of the total marks in Theory subject or in Practical examination shall be declared to have obtained "Distinction".

Ordinance No. : 18

Ordinance for Award of Ph.D. Degree

(In consonance with the provisions of University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022)

1. Short Title and Commencement:

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for Award of Ph.D. in the University.

1.2 This Ordinance shall be applicable from the date of its publication in the State Gazette.

2. Definitions. In this Ordinance, unless the context otherwise requires:

i. "Act" means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, as amended from time to time;

ii. "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach by the University;

iii. "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;

iv. "Commission" means the University Grants Commission (UGC) established under section 4 of the UGC Act, 1956;

v. "Degree" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22(3) of the UGC Act, 1956;

vi. "External examiner" means an academic /researcher with published research work who is not part of the University where the Ph.D. scholar has registered fort he Ph.D. programme;

vii. "Foreign Educational Institution" means - (i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode;

viii. "Government" means Government of Chhattisgarh;

ix. "Guide/Research Supervisor " means an academician/researcher recognized by the University to supervise the Ph.D. scholar for his/her research;

x. "Higher Educational Institution" means the Higher Education Institutions (HEIs) which are empowered to award degrees by themselves or through their affiliating Universities in accordance with Section 22 of the UGC Act, 1956;

xi. "Interdisciplinary /Multidisciplinary Research" means research conducted by the Ph.D. scholar in two or more academic disciplines;

xii. "Online Courses or Online Mode" means the same as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;

xiii. "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own;

xiv. "Programme" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the UGC Act, 1956;

xv. "Prospectus " means any document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to the University and programmes, to the general public (including to those seeking admission in the University) by the University;

xvi. "Research Proposal" means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the Ph.D. scholar shall submit along with the application for registration for Ph.D. programme;

xvii. "Semester" means an academic session spread over of about 6 months of duration, the duration to be decided and declared by the University;

xviii. "University" means Jagrani Devi University, Baradwar.

3. Award of Degree:

The degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) may be granted in all disciplines of the approved faculties in the University.

4. Eligibility criteria for admission to Ph.D. Program: The following shall be eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

a. Candidates who have completed:

A 1-year/ 2-semester master's degree programme after a 4-year/ 8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/ 4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ ST/ OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Government from time to time.

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/ 8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ ST/ OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the UGC/ Government from time to time.

b. Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ ST/ OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Government from time to time.

5. Duration of the Program:

a. Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three (3) years, including course work, and a maximum duration of six (6) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

b. A maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration as per the provisions of this Ordinance; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

Provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of two (2) years; however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

c. Female Ph. D. Scholars may be provided Maternity Leave/ Child Care Leave for up to 240 days in the entire duration of the Ph. D. programme

d. The Ph. D. Scholar on full time mode shall put at least 300 days attendance in research center and certified by the research supervisor and/ or co-Supervisor.

Provided the Ph. D Scholar on Part time mode have to spend minimum 30 contact day per semester till the thesis submission in the institution with the supervisor and/ or Co supervisor.

6. Departmental Research Committee (DRC):

a. All academic matters related to Ph.D. degree shall be processed by a Departmental Research Committee (hereafter: DRC) consisting of the following:

i. Head of the School/ Department -Chairman

ii. All the teachers of the School/ Department recognized by the University as Ph. D. supervisors.

iii. The committee shall comprise of at least three members, including the chairman of the DRC.

iv. The Vice Chancellor shall nominate members from other/ related departments in case the number of the recognized Ph.D. supervisors is less.

b. The DRC shall have the following responsibility:

i. To review the research proposal and approve the topic of research.

ii. To approve the study design and methodology of research and the course(s) that he/ she has to do.

iii. To periodically review and approve the progress of the research work of the Ph.D. scholar(s), submitted by respective RAC.

c. There shall be a Research Advisory Committee (RAC) for each research scholar. The research supervisor of the Ph.D. scholar shall be the Convener of this committee with two other members. This committee will review the research proposal, finalize the topic, guide for research protocol and study design, review and assist in the progress of the research work of the Ph.D. scholar.

7. Procedure for Admission:

a. Admission to Ph.D. Program will be through an Entrance Test conducted at the level of the University, keeping in view the guidelines/ norms in this regard issued by the UGC/ Government from time to time.

b. The admission to the Ph.D. programme shall be made using the following method:

i. The University may admit students who qualify for fellowship in UGC-NET/ UGC-CSIR NET/ GATE/ CEED and similar National level tests/Government level tests based on an interview.

And/or

ii. Admit the students through an Entrance Test conducted at the University level. The syllabus for the entrance test shall be prepared by the Board of Studies concerned following the UGC Guidelines (50% on research methodology and 50% subject specific).

iii. Students who have secure 50% marks in the entrance test are eligible to be called for the interview. The relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ Differently abled category, economically weaker section (EWS) and other categories of Candidate as per the decision of the commission/ Government from time to time.

iv. University may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

v. For the selection of candidates who qualify the NET and SET / SLET conducted by Government for appointment to the post of Assistant Professors and who qualify NET for Ph.D. admission a weightage of 70% for the NET score and 30% for the performance in the interview shall be given.

vi. For the selection of candidates based on the entrance test conducted by the university a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview shall be given.

c. The University shall notify a prospectus well in advance on the institution's website specifying the number of seats for admission, subject/ discipline-wise distribution of available seats with the recognized supervisor, criteria for admission, the procedure for admission, and all other relevant information for the candidates.

d. The university shall maintain a list of all the Ph.D. supervisors (specifying the name of the supervisor, his/ her designation, and the department/ school), along with the details of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph. D. scholar, the topic of his/ her research and the date of admission) admitted under them on its website and update this list every academic year.

e. The DRC will allocate the supervisor, with the mutual consent of the candidate and the supervisor, for an eligible candidate depending on the number of students per faculty member, available specialization among supervisor and the research interest of the candidate during interview.

8. Allocation of Research Supervisor:

Any permanent faculty working as Professor/ Associate Professor of the University with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and any permanent faculty working as Assistant professor in the university with a Ph.D. degree and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as Research Supervisor. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Ph.D. awarded by a university under the supervision of a faculty member who is not an employee of the university would be in violation of these Regulations.

For Ph.D. scholars working in Central Government/ Government research institutions whose degrees are given by the University, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor can be recognized as supervisors if they fulfill the above requirements.

Provided that in areas/ disciplines where there is no, or only a limited number of peer-reviewed or refereed journals, the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons to be recorded in writing.

Co-Supervisors from within the same department or other Departments of the same institution or other institutions may be permitted with the approval of the competent authority.

Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as co-supervisors.

a. In the case of interdisciplinary/ multidisciplinary research work, if required, a Co-Supervisor from outside the Department/ School/ University may be appointed.

b. An eligible Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor can guide up to eight (8)/ six (6)/ four (4) Ph.D. scholars, respectively, at any given time.

c. In case of relocation of a female Ph.D. scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to HEI to which the scholar intends to relocate, provided all the other conditions in the ordinance are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent Institution/ Supervisor by any funding agency. Such scholar shall, however, give due credit to the parent institution and the supervisor for the part of research already undertaken.

d. Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as co-supervisor after superannuation, but not after attaing the age of 70 years.

9. Admission of International students in Ph.D. program:

a. Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in clause 8(c).

b. The University shall decide their own selection procedure for Ph.D. admission of international students, keeping in view the guidelines/ norms in this regard issued by statutory/ regulatory bodies concerned from time to time.

c. At any point, the total number of Ph.D. scholars under a faculty member, either as a supervisor or a co-supervisor, shall not exceed the number prescribed in clause 8(c) and 9(a).

10. Course work:

Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

a. The Credit requirement for the Ph.D. coursework is minimum of 12 credits including "Research and Publication Ethics". The course work must include research methodology which may consist of computer Application. The course content shall be designed by the Board of Studies (BoS) of the concerned subject.

b. The DRC can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. Course Work.

c. All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching/ education/ pedagogy/ writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/ research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.

d. Candidates already holding M.Phil. degree or those who have already completed the course work in M.Phil. or Pre Ph.D. from any recognized university/ Institution having earned the requisite credits at par with the University curriculum may be exempted by the DRC from the Ph.D. course work.

e. A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis.

f. On recommendation of the supervisor and approval of DRC, the course work may be carried out by the candidates in sister school/ department either within or outside the university.

11. Research Degree Committee and its Functions:

a. There shall be the Research Degree Committee (RDC) consisting of the following members:

1. Vice Chancellor or his/ her Nominee

2. Dean of the Faculty

3. Head of the Department/ School of Studies in the subject

4. Chairman Board of Studies/ Senior faculty member of the concerned subject.

5. One external subject expert of the rank of a University Professor/ Director of recognized institute to be appointed by the Vice Chancellor out of a panel of six (6) expert given by the Chairman of the Board of Studies concerned. The term of the subject expert shall be coterminous with the tenure of the BoS.

One External Expert and two other members shall form the quorum.

b. The meeting of the RDC shall be held in the university office as per the requirement of the Faculty/ Department.

In special circumstances, Vice Chancellor may permit the external subject expert to join the meeting online through video conference.

The committee shall confirm a list of approved Supervisor/ Co-Supervisor along with their specialization prepared by the DRC.

The RDC shall formally recommend the registration of the candidate for the Ph.D. degree. The RDC has right to suggest revision/ alteration (if required) in the synopsis forwarded by the DRC.

12. Six monthly Progress Report:

a. Every six months, the Ph.D. Scholar shall appear before the DRC to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/ her work. The DRC shall submit its recommendation along with a copy of the Ph.D. Scholars' progress report to the University.

b. In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the DRC shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the DRC may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.

13. Submission of Summary of Thesis:

a. Before submitting the dissertation/ thesis, the Ph.D. scholar shall make a presentation before the DRC which shall also be open to all faculty members and other research scholars for getting feedback and comments which may be incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.

b. The Ph.D. Scholar must publish at least two research papers, one in journal listed in the UGC Care List/ Scopus/ WOS, one in peer reviewed /refereed journal and two paper presentations in conference /seminars before submission of the thesis.

c. University shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism in research work as specified by the UGC and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree.

d. A Ph.D. scholar shall submit the three copies of the summary of the work and three copies of the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/ diploma to any other University.

e. Submission of an electronic copy of the thesis is mandatory at the time of submission of the Ph.D. thesis.

14. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/ credits for award of the degree, etc.:

a. The supervisor shall submit a panel of at least six names of examiners actively engaged in the area concerned of research not below the rank of Associate Professor. On the receipt of the panel of examiner from the supervisor and summary of work from the candidate, the registrar/ controller of examinations shall call a meeting of the examination committee (Dean of the Faculty, BoS Chairman, Head of the Department/ School) constituted by Vice–Chancellor of the university for the purpose. The committee, considering the panel submitted by the Supervisor, shall prepare a panel of six names to act as examiner. The vice chancellor will appoint two examiners out of both the panels recommended by the committee and that of the supervisor.

The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by at least two external examiners who are experts in the field. Such examiners should be academics with a good record of scholarly publications in the field. One of the external examiners should be chosen from outside the state and wherever possible from outside India.

The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them.

If one of the external examiners recommends rejection, the University shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis.

If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. scholar shall be declared ineligible for the award of a Ph.D.

The viva-voce board shall consist of the Chairman of the RDC in the subject, Research Supervisor and at least one of the two external examiners. The viva-voce shall be open to all the members of the Research Degree Committee/ faculty members/ research scholars, and students and other interested academicians.

b. The University shall complete the entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

15. VIVA VOCE Examination:

The viva voce examination shall be conducted at the university teaching department/ School of studies in the subject or at any place fixed by the university for the purpose. The date, time and place of viva voce examination shall be notified by the registrar on the university notice board at least a week before. At the time of viva voce examination the board of examiners shall be provided with the reports of the external examiners which shall be returned along with the report of viva voce examination to the registrar. The external examiner, internal examiner and DRC chairman will complete the formalities and submit the report.

16. Ph.D. through Part-time Mode:

a. Ph.D. programmes through part-time mode will be permitted, provided all the conditions stipulated in these Regulations are fulfilled.

b. The University shall obtain a "No Objection Certificate" through the candidate for a part-time Ph.D. programme from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, clearly stating that:

• The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.

• His/ her official duties permit him/ her to devote sufficient time to research.

• If required, he/ she will be relieved from the duty to complete the course work.

17. Issuing a Provisional Certificate:

Prior to the actual award of the Ph.D. degree, the University shall issue a provisional certificate to the candidate of the effect that the Ph.D. is being awarded in accordance with the provisions of this Ordinance.

18. Change of Supervisor:

The candidate may be allowed to change the Supervisor by the Vice Chancellor, on the recommendation of the DRC or committee constituted by the VC for the purpose under special circumstances. No major change in the topic of research will be permitted due to the change of supervisor

19. Depository with INFLIBNET:

Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all the Higher Educational Institutions and research institutions.

20. Definitions of words and expressions:

Words and expressions used and not defined in this ordinance but defined in UGC Regulation 2022 for Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. degree shall have the meanings assigned in the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. degree) regulation 2022.

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ORDINANCE No. -19

Diploma in Fire & Safety Operations (D.F.S.O.)

Introduction: : The diploma Programme shall cater to the needs of the growing industrial

and Urban demand for Fire & Safety operations.

Title of the Course: : Diploma in Fire & Safety Operations (D.F.S.O.)

Faculty: : Faculty of Engineering/Technology/ Architecture/Design

Duration: : Two years of 4 semesters.

Eligibility: : A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to the programme in the University. Admission shall be given as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the Diploma Programme shall be given on the basis of merit in

the qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start

of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the

University after verification and submission of all the necessary

documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, Fees:

from time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No. -20

Diploma in Aeronautical Engineering (D.A.E.)

Introduction: : The diploma programme shall focus on developing and shaping students in the

practical and theoretical aspects in the field of Aeronautical Engineering. The

programme is aimed to develop an apposite understanding of Aeronautics.

Title of the Course: : Diploma in Aeronautical Engineering (D.A.E.)

Faculty: : Faculty of Engineering/Technology/ Architecture/Design

Duration: : Three years of 6 semesters.

Eligibility: : A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling, preferably in Science stream, from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to the programme in the University. Admission shall be given as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the Diploma Programme shall be given on the basis of merit in the

qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the notice

board of the university and in other publicity media before the start of first cycle.

The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website and

on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidates

must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the eligibility criteria

on or before the cut off date failing which, the application for admission shall be

rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached along

with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the University

after verification and submission of all the necessary documents by the

student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, from time Fees:

to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No.-21

Diploma in Solar Power System (D.S.P.S.)

Introduction: : The diploma programme shall focus on creating a fundamental understanding of the

core concepts necessary to work with renewable energy systems with an emphasis

on Solar energy, a formidable source of renewable energy and shall include solar

system components, site analysis, PV module criteria, mounting solutions, safety,

and commissioning. The Programme shall also cover the basics of sizing residential

grid-direct systems, wire sizing, over-current protection and grounding etc. Title of the Course: : Diploma in Solar Power System (D.S.P.S.)

Faculty: : Faculty of Engineering/Technology/ Architecture/Design

Duration: : Two years of 4 semesters.

Eligibility: : A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling, preferably in Science stream, from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to the programme in the University. Admission shall be given as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the Diploma Programme shall be given on the basis of merit in the

qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the notice

board of the university and in other publicity media before the start of first cycle.

The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website and

on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidates

must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the eligibility criteria

on or before the cut off date failing which, the application for admission shall be

rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached along

with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the University

after verification and submission of all the necessary documents by the

student along with fees.

Fees:

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, from

time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No.-22

Bachelor of Business Administration in Aviation Management (B.B.A.A.M.)

Introduction: : The Programme shall combine principles of Management like finance, marketing and human resources with specialisation in aviation knowledge with a view to preparing graduates for effective role in airlines & airports, cargo and related sectors.

Title of the Programme

: UG Certificate in Business Administration in (A.M.) / UG Diploma in Business Administration in (A.M.) / 3 year UG Degree in Business Administration in (A.M.) / 4 year UG Degree (Honours) in Business Administration in (A.M.) / 4 year UG Degree (Honours and Research) in Business Administration in (A.M.).

Faculty: : Faculty of Commerce/Business Administration/Management / Finance Duration: : One year of 2 semesters for UG Certificate in Business Administration in

(A.M.). Two years of 4 semesters for UG Diploma in Business Administration in (A.M.). Three years of 6 semesters for UG Degree in Business Administration in (A.M.). Four years of 8 semesters for UG Degree (Honours) in Business Administration in (A.M.). Four years of 8 semesters for UG Degree (Honours & Research) in Busines Administration in (A.M.). The provisions for multiple entry and multiple exist shall be available to th students as per Ordinance-01 of the University.

Eligibility: : As per Clause 3 (a) & 3 (b) of Ordinance-01 of the University.

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as Seats:

additional section.

Admission Procedure: : As Specified in the Ordinance no.01

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: :

The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start of

the first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification. 2 The application form is incomplete. 3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, from Fees:

time to time.

Programme structure: : The Programme structure and the subjects available to the students for the

courses shall be notified separately.

ORDINANCE No.-23

Post Graduate Diploma in Cyber Security (P.G.D.C.S.)

Introduction: : The programme is designed to train the students to be capable of handling

cyber security issues and the challenges faced in the field.

Title of the Course: : Post Graduate Diploma in Cyber Security (P.G.D.C.S.)

Faculty: : Faculty of Engineering/Technology/ Architecture/Design

Duration: : One year of 2 semesters.

Eligibility: : Bachelors degree in science, engineering and technology.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the to the Post Graduate Diploma Programme shall be given on

the basis of merit in the qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start

of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the

University after verification and submission of all the necessary

documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, Fees:

from time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No. -24

Diploma in Industrial Safety and Internal Security (D.I.S.I.S.)

Introduction: : The programme aims at developing competencies in workplace safety and

industrial security. It shall also train students to handle hazard control and

prepare them as industry-ready professionals for damage prevention.

Title of the Course: : Diploma in Industrial Safety and Internal Security (D.I.S.I.S.)

Faculty: : Faculty of Engineering/Technology/ Architecture/Design

Duration: : One year of 2 semesters.

Eligibility: : Bachelors degree in science/diploma in engineering/technology.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the to the Diploma Programme shall be given on the basis of

merit in the qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start

of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the

University after verification and submission of all the necessary

documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, Fees:

from time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No. -25

Post Graduate Diploma in Rural Development (P.G.D.R.D.)

Introduction: : The programme aims at imparting knowledge to the students of various

socio-economic factors of rural society and to make them adept in the crucial

dimensions of rural development.

Title of the Course: : Post Graduate Diploma in Rural Development (P.G.D.R.D.)

Faculty:

: Faculty of Arts/Humanities/Social Science

Duration: : One year of 2 semesters.

Eligibility: : Bachelor's degree in any field.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the to the Post Graduate Diploma Programme shall be given on

the basis of merit in the qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start

of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the

University after verification and submission of all the necessary

documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, Fees:

from time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No.-26

Diploma in Air Hostess Training (D.A.H.T.)

Introduction: : The programme shall be vocational in nature aimed at preparing the students

for careers as air hostess, flight attendants, customer service, grooming and

emergency handling.

Title of the Course: : Diploma in Air Hostess Training (D.A.H.T.)

Faculty: : Faculty of Commerce/Business Administration/Management/Finance Duration: : One year of 2 semesters.

Eligibility: : A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling, from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to the programme in the University. Admission shall be given as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the to the Diploma Programme shall be given on the basis of

merit in the qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start

of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the

University after verification and submission of all the necessary

documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, Fees:

from time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.

ORDINANCE No. -27

Post Graduate Diploma in Computer Applications (P.G.D.C.A.)

Introduction: : The one year post graduate programme shall give strong practical focus and

develop industry & office related skills. It shall offer in depth knowledge in

programming, data base and software development.

Title of the Course: : Post Graduate Diploma in Computer Applications (P.G.D.C.A.)

Faculty: : Faculty of Information Technology

Duration: : One year of 2 semesters.

Eligibility: : Bachelor's degree in any field.

Seats:

: The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as

additional section.

Admission Procedure: : Admission to the to the Post Graduate Diploma Programme shall be given on

the basis of merit in the qualifying examinations.

Academic year: : There would be two academic cycles one from July to June and second from

January to December.

Selection Procedure: : The University shall issue admission notification in news- papers, on the

notice board of the university and in other publicity media before the start

of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed

on the website and on the notice board of the University.

The candidates whose results are awaited can also apply. However, such

candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the

eligibility criteria on or before the cut off date failing which, the application

for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached

along with the application form.

N o t e Registration number shall be assigned to the student by the

University after verification and submission of all the necessary

documents by the student along with fees.

: The Programme fees shall be such as may be decided by the University, Fees:

from time to time.

Programme structure: : The Programme structure and other details shall be notified separately by the

University.