REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं० डी-221
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-सब्य 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 15] नई दिल्ली, सोमबार , फरवरी 22, 1965/ फाल्गुण 3 , 1886
No. 151 NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 22, 1965/PHALGUNA 3 , 1886
इस माण में भिन्न पृष्ठ संख्ध जाती है जिससे कि अलग संक्कम में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
TOBACCO
New Delhi , the 22nd February 1965
No. 1 / 2 / 65 - EP ( Agri . ) . There was a record crop of tobacco , particularly flue- cured virginia tobacco , during 1964, but in the absence of a corresponding increase In the demand from foreign countries , Indian tobacco exporters faced serious diffl- culties in disposing of their stocks , and the prices offered to the growers were unremuncrative . In view of the importance of tobacco in India's eccnomy , it was decided by Government that growers and exporters should be assisted in tiding over their difficulties .
2. Besides taking various measures for disposal of the surplus stocks , the Gov- ernment of India in the Ministry of Commerce set up , in June , 1964 , an Ad Hoc Committee with the following terms of reference :
(1) To review the present practices of marketing of tobacco , particularly with reference to export and financing of market operations and sug- gest improvements;
( ii ) to consider the existing facilities for storing or any buffer stock opera- tions for supporting prices ;
(43) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC , 1 ] 44
(iii) to make recommendations regarding re - adjustment , if any , of mini- mum export prices ;
( iv) to suggest measures for further promotion of exports ;
(v ) to look into the production of virginia tobacco and the problems facing growers in the Andhra Pradesh State .
3. The composition of the Committee was as follows :
Chairman
(1) Shri B. P. Patel , Chairman,
State Trading Corporation of India Ltd.
Members
( 2 ) Shri H , Sambamurthy , Secretary, Food & Agriculture Department , Government of Andhra Pradesh, Hyderabad ,
(3 ) Shri K. P. U. Menon,
Director , State Trading Corporation of India Ltd.
(4 ) Shri J. N. Saxena , Chief Officer ( Operations ) . State Bank of India, Bombay.
( 5 ) Shri D. B. Dutt , Deputy Secretary , Ministry of Finance .
(6 ) Dr. D. K. Ghosh , Director , Planning Commission .
( 7) Shri V. M. Srikumaran Nayar , Chairman, Tobacco Export Promotion Council, Madras .
( 8) Shri K. C. Chetty , Secretary, Indian Tobacco Committee , Madras .
Member Secretary
(9 ) Shri S. K. V. Rao .
Deputy Director , Ministry of Commerce .
4. The Ad Hoc Committee, after a full enquiry , submitted its report in December , 1964. The main recommendations of the Committee are as follows :
I. PRODUCTION
(1 ) The production of virginia tobacco on saline and undesirable soils should be progressively eliminated at an early date . FoFor this purpose ,rpose , the Government ofAndhra Pradesh will have to undertake legislative enactment banning the plan- tation of tobacco in villages notified except on fields certifled by a competent authority to be suitable for the plantation of virginia tobacco . It is suggested that villages where 50 per cent of the area is known to be saline or unsuitable for tobacco cultivation should be notified to start with.
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- SEC , 1 ]
45
( 2) The Central Excise authorities should devise suitable measures to control the movement of saline tobacco to ensure that it retains the identity from pro- duction to packing stage and the Directorate of Marketing and Inspection of the Department of Agriculture should explore possibilities of evolving grade specifica- tions on suitable markingmarking for saline tobacco .
(3) Steps should be taken for introducing cultivation of alternative crops in notified villages by providing adequate irrigation and drainage facilities .
(4 ) To improve the quality and yield per acre of virginia tobacco , mass appli- cation of the research work done by the Indian Central Tobacco Committee should be undertaken.
(5) Machinery , implements and instruments capable of improving quality and yield ver acre such as high power tractors , hygrometres may be imported through the STC and placed at the disposal of cultivators on suitable terms .
(6) In order to meet the changing demands of foreign buvers , diversification in the quality of virginia tobacco and development of exportable varieties of cigar tobacco is essential .
(7) To keep the organisations and associations of cultivators and traders abreast of the trendstrends inin proproduction , demand , prices, etc.. in foreign countries, the Tobacco Export Promotion Council mav organise a statistical unit for compiling and collating such information and making it available to the concerned parties.
( 8 ) A committee may be set up at the State level to co - ordinate the activities of the various agencies dealing with tobacco .
II . MARKETING
(9) The Directorate of Marketing & Inspection of the Union Ministry of Agri- culture may examine the possibility of evolving simple grade specifications which can be easily adopted by farmers for marketing their produce .
(10) The Government of Andhra Pradesh should prepare a programme for establishing a larger number of grading centres at the farmer's level and Direc- torate of Marketing and Inspection may assist these centres by placing the services of trained personnel for helping farmers in the grading of tobacco .
( 11 ) The Directorate of Marketing & Inspection should examine the question of revising or modifying the present grading system after results of trials to grade the leaf in accordance with itsits position oon the stalk are available .
(12) The PL grade should be redesignated as BL ( Broken Leaf ) .
( 13) State or Central warehouses may be established for providing not only scientific storage but also for facilitating the grant of credit by banks against ware- house receipts for avoiding seasonal slump in prices .
ΙΙ . FINANCE
(14) Institutional finance to growers of tobacco is meagre . Co - operative credit is estimated at Rs . 9.5 per acre of tobacco in Guntur District which has bulk of the area under virginia tobacco . Taccavi loans are insignificant being only a few paise per acre Private credit predominates but that too is inadequate : selective in favour of large growers and much too expensive for undertaking improvements on a large scale .
(15) Under the existing pilot scheme of the Government of Andhra Pradesh in Ongole Taluk, short - term loans are provided by the agricultural credit societies to the extent of Rs . 200 per acre subject to a maximum of Rs . 2,000 . It is recom- mended that the credit limit may be raised to Rs . 300 per acre and the maximum to Rs . 3,000 per individual grower . The scheme should now be extended to the entire Guntur District and tobacco growing talukas in other districts .
(16) Borrowers may be permitted to market their produce through private trade channels provided suitable and satisfactory arrangements are made for the recovery of these loans .
(17) Since the system of co - operative marketing needs to be fostered , it is recommended that the quantum of loans to be given to a borrower , who markets his produce through the co - operative society , may be fixed at a higher level than that of the borrower , who markets his produce through other trade channels .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- SEC , 1 ] 46
(18) Commercial Banks should relax the present stringent conditions applica- ble to the acceptance of tobacco as an item of security against the grant of credit . It is recommended that tobacco may be treated on par with other commercial crops like cotton and jute, particularly in the matter of margins , and credit facili- ties may be extended to roughly graded stocks as well as stocks in the process of grading and packing on the basis of pledge and also hypothecation of stocks .
IV . EXPORTS
(19) Efforts should be made for suitably adjusting our agriculture practices for producing such types of tobacco as will meet the changing pattern of demand and for diversifying our exports to a large number of countries .
(20 ) As an export promotion measure , foreign delegations of manufacturers should be periodically invited during the tobacco growing and marketing season in order to develop close contacts with them and also to make them aware of the grades to suit their requirements .
( 21 ) It is desirable to undertake publicity for Indian tobacco in foreign markets and to properly staff and equip our missions in the main consuming regions fo compilation and dissemination of important information .
(22) The Government of India should take up the question of reduction or elimination of tariff by weight on tobacco in European Common Market countries through proper channels .
(23 ) Efforts to evolve a standard contract form should be continued .
(24) Special trading arrangements such as berter may be favourably consi- dered in the case of countries where Indian tobacco has not vet gained a foothold with a view to offering inducement to users to introduce our tobacco as an integral part of their blends . Similar arrangements should be resorted to for the disposal of surplus stocks in seasons when normal methods of sale are not adequate enough to move the tobacco to foreign markets .
V. EXPORT PRICES
(25 ) There are strong grounds for readiustment of the inter se price differen- tials among the various grades of flue - cured virginia tobacco . Concrete recom- mendations for price revision have been made separatelv.
(26) Minimum and maximum export prices should be fixed for sun - cured virginia and sun - cured country tobaccos .
5. Government take note of the recommendations 1 , 3. 5. 8. 10 , 13. 14, 15, 16 and 17 and have requested the Government of Andhra Pradesh to consider them and take necessary action on them.
6. The attention of the State Trading Corporation of India Ltd. has been drawn to recommendations 5 and 23 and that of the Tobacco Export Promotion Council to recommendations 7, 12 and 19. The attention of the Tobacco Industry is drawn to recommendations 6 and 19 .
7. Government of India have also taken note of the recommendations 2. 4, 5, 9, 10. 11. 18 to 24 and are taking necessary steps to implement them , as far as possible.
8. In regard to recommendation 13 , Government have already taken recessary steps to amend the Warehousing Corporation Act 1962 to permit storage of tobacco in warehouses . In regard to recommendations 25 and 26. Government have fixed the maximum and minimum prices of different grades of flue - cured virginia tobacco for the 1965 and 1966 crops .
9. Government wish to place on record their great appreciation of the very valuable work done by the Ad Hoc Committee on Tobacco in preparing a compre- hensive report and for their studied recommendations and observations .
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
D. N. , BANERJEE , Jt . Secy.
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART I-SEC , 1 ]
47
वाणिज्य मंत्रालय
संकल्प
तम्बाकू
नई दिल्ली, 22 फरवरी 1965
सं० 1/ 2/ 65 -नि० सं ० ( कृषि ) - 1964 में तम्बाकू , विशेषतः धूग्भ्रशोधित वर्जीनिया तम्बाकू की सर्वोत्तम फसल हुई परन्तु विदेशों से उसके अनुसार भांग में वृद्धि न होने पर, भारतीय तम्बाकू निर्यातकों को अपने भण्डारों का निपटान करने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उत्पादकों को दी गई कीमतें भी अलाभकारी थीं । भारत की अर्थव्यवस्था में तम्बाकू की महता को देखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया कि उत्पादकों तथा निर्यातकों को उन की कठिनाइयां दूर करने में सहायता दी जानी चाहिए ।
2. अधिशेष भण्डारों के निपटान के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों के अतिरिक्त , भारत सरकार वे वाणिज्य मंत्रालय में , जून 1964 में निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के लिए एक तवर्ष समिति स्थापित की:-
( 1 ) तम्बाकू की विद्यमान विपणन कार्यप्रणाली की, विशेषतः निर्यात एवं बिक्री सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के संदर्भ में , समीक्षा करना तथा सुधार सम्बन्धी सुझाव घेमा ;
( 2) कीमतों की टेकबंदी के लिए भण्डारण भथवा किसी समीकरण भण्डार व्यापार के लिए विद्यमाम सुविधाओं पर विचार करना ;
( 3) न्यूनतम निर्यात कीमतों की पुनः प्रतिस्थापना, यदि कोई हो तो, के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ;
( 4) निर्यात का और अधिक संवर्धन करने के उपाय सुझाना ;
( 5 ) वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन तथा श्राम्ध्र प्रदेश राज्य के उत्पादकों की समस्याओं की जांच करना ।
3. समिति का गठन निम्न प्रकार था :
अध्यक्ष-
( 1 ) श्री बी० पी० पटेल ,
भध्यक्ष, भारत का राज्य व्यापार निगम लि ० ।
( 2) श्री एच ० साम्बमूत्ति ,
सचिव, खाद्य तथा कृषि विभाग , प्रान्न प्रदेश सरकार , हैदराबाद ।
( 3) श्री के ० पी० यू० मेनन ,
निदेशक, भारत का राज्य व्यापार निगम लि० ।
(4) श्री जे ० एन ० सक्सेना ,
मुख्य अधिकारी ( प्रवर्तन ) , स्टेट बैंक अफ इण्डिया, बम्बई ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . I 48
(5) श्री डी० बी० वप्त , उप सचिव , वित्त मंत्रालय ।
( 6) डा० डी० के ० घोष, निदेशक, आयोजना भायोग ।
( 7) श्री वी० एम ० श्रीकुमारन नैयर, अध्यक्ष, तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास ।
(8) श्री के ० सी० चेट्टी , सचिव, भारतीय तम्बाकू समिति, मद्रास ।
सवस्थ- सचिव-
( 9 ) श्री एस ० के ० वी ० राव , उप - निदेशक , वाणिज्य मंत्रालय ।
4. पूरी तरह से जांच करने के बाद तदर्थ समिति ने दिसम्बर, 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :-
1. उत्पादन :
( 1) खारी तथा अवांछनीय मिट्टी में वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन करना शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाये । इस उद्देश्य के लिए अन्ध्र प्रदेश सरकार को उन क्षेत्रों, जो वर्जीनिया तम्बाकू के आरोपण के लिये किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हों , को छोड़ कर ग्राम्य असूचित क्षेत्रों में तम्बाकू के आरोपण पर प्रतिबन्ध लगाते हुए वैधानिक अधिनियमन करना पड़ेगा । यह सुझाव दिया जाता है कि शुरू में इन गांवों में काम किया जाये जिन का 50 प्रतिशत क्षेत्र तम्बाकू की खेती के लिए खारी अथवः प्रतिकूल बताया जाये और उन्हें अनुसूचित कर दिया जाये ।
( 2 ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को नियंत्रण के ऐसे उपयुक्त उपाय करने चाहियें जिससे उत्पादन से लेकर क करने की अवस्था तक खारी क्षेत्र की तम्बाकू पहचानी जा सके । कृषि विभाग के विपणन और निरीक्षण निदेशालय को खारी तम्बाकू पर वर्ग चिन्हांकन सम्बन्धी संभावनाओं की छानबीन करनी चाहिये ।
( 3 ) सिंचाई तथा नहरों की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कर के अनुसूचित गांवों में कोई वैकल्पिक खेती आरम्भ करने के लिये कदम उठाये जायें ।
( 4 ) वर्जीनिया तम्बाकू की किस्म तथा प्रति एकड़ उपज को सुधारने के लिये भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य का विशाल प्रयोग किया जाये ।
( 5 ) किस्म तथा प्रति एकड़ उपज सुधारने के लिए , उच्च शक्ति वाले ट्रैक्टरों, आाईतः मापक जैसी मशीनों , श्रौजारों तथा उपकरणों का राज्य व्यापार निगम के द्वारा भायात किया जाये और उन्हें उत्पादकों को अनुकूल शर्तों पर दिया आये ।
( 6 ) विदेशी खरीदारों की बदलती हुई मांग को पूरा करने के लिए , वर्जीनिया तम्बाकू की किस्म का विविधीकरण तथा सिगार तम्बाकू की निर्यात योग्य किस्म का विकास करना भावश्यक है ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- SEC. 1 ]
49
( 7 ) उत्पाद कों तथा व्यापारियों के संगठनों तथा संस्थाओं को उत्पादन , मांग , कीमतों आदि के विदेशों के रुखों के निकट सम्पर्क में रखने के लिए तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा ऐसी जानकारी संकलित तथा समाकलन करने और उसे सम्बद्ध पार्टियों को उपलब्ध करने के लिए एक सांख्यकी एकक गटित किया जाये ।
( 8 ) तम्बाकू का व्याप र करने वानी विभिन्न एजेन्सियों के कार्यक्रमों का राज्य स्तर पर समन्वय करने के लिए एक समिति स्थापित की जाये ।
2. विपणन
( 9 ) संघीय कृषि मंत्रालय के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय को स.दे वर्ग के विशिष्टी- करण के विकास करने की संभावनाओं की जांच करनी चाहिये जोकि किसानों द्वारा अपने उत्पादन के विपणन के लिये असानी से अपनाये जायें ।
( 10 ) भान्ध्र प्रदेश की सरकार को किसानों के स्तर पर बहुत से श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए । तम्बाकू का श्रेणीकरण करने में किसानों को सहायता देने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करके विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को इन केन्द्रों की सहायता करनी चाहिए ।
( 11 ) उण्ठल पर लगी पत्ती की स्थिति के अनुसार उसका श्रेणीकरण करने के बारे में किये गये परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने के बाद वर्तमान श्रेणीकरण प्रणाली के पुनरीक्षण अथवा सुधार के प्रश्न की जांच विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा की जानी चाहिए ।
( 12) पी ० एल ० श्रेणी का नाम बदलकर बी ० एल ० ( पूरा पत्ती ) रखना चाहिए ।
( 13) न केवल वैज्ञानिक संग्रह के लिये ही अपितु गोदाम की रसीदों पर बैंकों द्वारा ऋण देने की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये भी राज्य अथवा केन्द्रीय गोदाम बनाये जाने चाहियें जिससे कीमतों में भाने वाली मौसमी मन्दी को दूर किया जा सके ।
3. विल
( 14 ) तम्बाकू के उत्पादकों के लिये संस्थागत वित्त कम है । गुनटूर जिला में जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू का सब से अधिक क्षेत्र है तम्बाकू के प्रति एकड़ के लिये सहकारी ऋण अनुदान 9'5 रु ० है । केवल थोड़े से पैसे प्रति एकड़ होने के कारण तकावी ऋण भी नगणय है । गैर सरकारी ऋण की भरमार तो है किन्तु वह भी अपर्याप्त है क्योंकि वह बड़े उत्पादकों को ही सुलभ है और बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिये अत्यधिक महंगा है ।
( 15 ) नोंगोल ताल्लुक में आन्ध्र प्रदेश सरकार की वर्तमान प्रयोगात्मक योजना के अधीन कृषिगत उधार समितियों द्वारा 200 रु ० प्रति एकड़ और अधिक से अधिक 2,000 रु ० तक अल्प- कालीन ऋण दिये जाते हैं । यह सिफारिश की जाती है कि ऋण देने की सीमा बढ़ा कर 300 रु ० प्रति एकड़ और अधिक से अधिक 3,000 रु ० प्रति उत्पादक कर देनी चाहिए । इस योजना को भब समस्त गुनटूर जिले में और अन्य जिलों के तम्बाकू उत्पादक ताल्लुकों में लागू कर देना चाहिये ।
( 16 ) गैर -सरकारी व्यापारियों के जरिये अपना माल बेचने की इजाजत उधार लेने वालों को दे दी जानी चाहिए बशर्ते कि इन ऋणों को वसूल करने के लिए उचित मौर सन्तोषजनक प्रबन्ध कर विये जाएं ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC .
50
( 17) चूंकि सहकारी हाट -व्यवस्था की प्रणाली को चालू करने की भावश्यकता है अतः यह सिफारिश की जाती है कि अन्य व्यापारिक माध्यमों के जरिय माल बेचने वाले ऋणी की तुलना में उस ऋणी के लिये जो कि सहकारी समिति के जरिये अपना माल बेचता है दिये जाने वाले ऋण की मात्रा अधिक निश्चित की जानी चाहिए ।
( 18 ) वाणिज्यिक बैंकों को चाहिए कि वे अपनी इन कड़ी शर्तों को ढीला कर दें ओ फि तम्बाकू को जमानत के रूप में स्वीकृत करके उधार देने के बारे में लागू है । यह सिफारिश की जाती है कि तम्बाकू को भी अन्य व्यापारिक फसलों जैसे रुई और जूट के समान ही विशेषतः लाभ के मामले में समझा जाना चाहिए और मोटे तौर पर श्रेणीकृत भण्डारों तथा श्रेणीकृत पैक किये जा रहे भण्डारों को भी माल को गिरवी रखने तथा माल को वृष्टि बन्धक रखने के प्राधार पर ऋण की सुविधाएं वी जानी वाहहिए ।
4. निर्यात
( 19 ) मांग के बदलते हुए ढचि के अनुरूप तम्बाकू की किस्में पैदा करने हेतु हमारी कृषिगत प्रथानों में उचित संमजन करने और अनेक देशों को होने वाली निर्यात में विविधता लाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहएिं ।
( 20) निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में तम्बाकू उगाने तथा बेचने के मौसम में निर्माताओं के विवेशी प्रतिनिधि मण्डलों को समय समय पर आमन्त्रित किया जाना चाहिए । जिससे उन से घनिष्ट सम्पर्क बनाया जा सके और उनकी आवश्यकताओं से मेल खाने वाली श्रेणियों से उन्हें अवगत कराया जाये ।
( 21 ) विदेशी बाजारों में भारतीय तम्बाकू का प्रचार करने भौर प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूचना का संकलन तथा प्रसार करने हेतु अपने व्यापार प्रतिनिधियों के कार्यालयों को उचित रूप से सज्जित करना वांछनीय है ।
( 22 ) भारत सरकार को चाहिए कि यह यूरोपीय साझा बाजार के देशों में उचित माध्यम द्वारा तम्बाकू को महत्व वेकर तटकर में कमी करने अथवा उसे हटाने का प्रश्न उठाये ?
( 23 ) मानक संविदा तैयार करने के लिये प्रयास जारी रखे जाने चाहिएं ।
( 24) उन देशों के साथ जहां भारतीय तम्बाकू अभी जम नहीं पाया है विशेष व्यापार प्रबन्ध जैसे वस्तु विनियम , पर अनुकूलतापूर्वक विचार करना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को हमारा तम्बाकू अपनी आवश्यकता का एक अभिन्न अंग बनाने में प्रोत्साहन मिले । इसी प्रकार के प्रबन्ध मौसम के अतिरिक्त स्टाक को निपटाने के लिये किये जाने चाहिएं जब बिक्री के सामान्य तरीके विदेशी बाजारों में तम्बाकू भेजने के लिये पर्याप्त नहीं होते ।
निर्यात की मतें
( 25 ) धूम्प्रशोधित वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न श्रेणियों के पारस्पारिक कीमत विभेवकों में पुनः संमअन करने के जोरदार कारण हैं । कीमत का पुनरीक्षण करने के लिये ठोस सिफारिशें अलग से की गयी हैं ।
( 26 ) धूम्प्रशोधित वर्जीनिया भौर धूम्स्रशोधित देशी तम्बाकू के लिए निम्नतम तथा अधिक- तम कीमते निर्धारित की जानी चाहिए ।
THE GAZETTE OF INDIA LXTRAORDINARY
[PART 1 -SEC . 1
SI
5. सरकार ने सिफारिश नं ० 1 , 3 , 5 , 8 , 10, 13 , 14, 15 , 16 और 17 पर ध्यान दिया और उन पर विचार तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिये श्रान्ध्र प्रदेश की सरकार से प्रार्थना की है ।
6. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि ० का ध्यान सिफारिश न ० 5 और 23 तथा तम्बाक् निर्यात संवर्धन परिषद का ध्यान सिफारिश 7 , 12 और 19 की ओर आकृष्ट किया गया है । तम्बाकू उद्योग का ध्यान सिफारिश 6 और 19 की ओर दिलाया जाता है ।
7. भारत सरकार ने सिफारिश 2 , 4 , 5 , 9 , 10 , 11 और 18 से 24 पर ध्यान दिया है और उन्हें यथासम्भव क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है ।
8 सिफारिश 13 के बारे मे, गोदामों में तम्बाकू के गग्रहण की अनुमति देने के लिये मालगोदाम निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने हेतु सरकार ने पहले से ही आवश्यक कदम उठाये हैं । सिफारिश 25 और 26 के सम्बन्ध में , सरकार ने विभिन्न प्रकार की धूम्रशोधित वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न श्रेणियो को निम्नतम तथा अधिकतम कीमते 1965 और 1966 की फसल के लिये निर्धारित कर दीं हैं ।
9. तवर्थ तम्बाकू समिति द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट बनाने में किये गये बहुत ही मूल्यवान काम के लिये तथा उसके द्वार । की गई सुनिश्चित सिफारिशों तथा टिप्पणियों के लिये सरकार उसकी बहुत सराहना करती है ।
आवेश
आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और उसकी एक -एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी आये ।
डी० एन ० बनर्जी , संयुक्त सचिव , भारत सरकार ।
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1965