NO . D. रजिस्ट्री १० डी-221
भारत की राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड I
PART I- Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
संख्या 35] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31 , 1965/ चत्र 10 , 1887
No. 35 ] NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 31 , 1965 / CHAITRA 10 , 1887
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
New Delhi , the 31st March 1965
No. 2 ( 5 ) /65-0&M.-The Government of India in the Ministry of Commerce appointed on August 7 , 1964 , a Study Team under the Chairmanship of Shri Harish Chandra Mathur , Member of Parliament to examine the organisation , structure , methods of work and procedures of the Import and Export Trade Control Orga- nization , particularly with a view to locating the points at which delays occur , where bottlenecks exist and where administrative failures are possible , and to suggest measures for improvements so that opportunities for corruption are eliminated .
2. The Study Team submitted Part I of its Report to the Ministry of Com- merce on March 8 , 1965 .
3. The recommendations of the Study Team and the decisions of the Govern- ment thereon are set out in the Annexure .
4. Government wish to place on record their appreciation of the valuable work done by the Study Team .
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned .
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .
( 209 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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[PART I- SEO. Π
ANNEXURE
Recommendations of the Study Team
SI. No.
Decision of the Govern ment
A. GENERAL PROCEDURE & POLICY
Under consideration 1. An expert committee should be appointed at the time of exten- sion of the present term of the Imports & Exports Control Act, which expires in 1966 , to examine the question whether the existing method by which the objectives of import control are achieved is the best available method and other questions like nationalisation of import business , creation of an auto- nomous organization for the issue of licences , auctioning of licences , participation of the trade in the distribution of licences etc.
Accepted
2. As a guiding principle , nothing of interest or relevance to the trade should be kept back from publication in the Import Trade Control Policy Book or the Hand book of Rules and Procedure on Import Trade Control and the General Licens- ing Instructions issued by the Chief Controller of Imports and Exports should indicate only thethe foreign exchange ceilings and the formula , if any , for calculating the entitlement of various categories of importers as also such other depart- mental instructions for the guidance of the licensing autho- rities with which the trade and applicants are not normally concerned .
B. ACTUAL USERS
I. Small Scale Industries
Accepted
3. The Actual Users in the small scale sector should make their applications for import licences through the sponsoring authority concerned in a revised application - cum - recom- mendation form .
Accepted
4. The monetary cellings for import of raw materials , components should be and spares earmarked for small scale industries shou allocated to the States on a prescribed basis to enable the Directors of Industries and other sponsoring authorities to fit in their unit- wise allocations within the over - all ceiling in- timated to them .
Accepted
5. The right authority to evolve a basis and to make actual State- wise allocations each year is the Development Commis- sioner, Small Scale industries . For an equitable basis , the distribution of ceilings to the States will ultimately have to be based on the installed capacity to be assessed on a uni- form basis on an all India norm by the DS ( SSI ) and the Directors of Industries jointly . So long as this is not done , an ad hoc formula is necessary which should take into account the need to maintain the tempo of industrial pro- duction already attained in different States and also the special development needs of backward areas .
Accepted
6. In the first year , the allocation of available foreign exchange should be made in proportion to the average of licences Issued to each State for the last three yearly licensing periods by taking, say Rs . 12 crores as the " core " allocation , i.e. if the allocation in 1965-66 is Rs . 12 , crores or less , the State- wise allocation may be made on the basis of a ratio arrived at by takng three years ' average . If the allocation is more than Rs . 12 crores , the first Rs . 12 crores should be allocated in the same ratio . Out of the balance , 50 % should be allo- cated to different States in the same ratio to meet the require- ments of normal growth . The remaining 50 % should be allocated keeping in view the special development needs of various States . The allocations for the subsequent years should be according to the same formula except that instead ofRs . 12 crores , the allocation of the preceding year should be taken as the ' core' figure . The Inter - State ratio , will be based on the preceding year's State- wise allocation.
I- .Π
I
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7. Before the commencement of each licensing period, the DC (SSI) may issue general instructions for the guidance of the Directors of Industries about restrictions on new units in crowded sectors , priority attention to the needs of selected industries of national importance and so on .
Accepted , subject to the modification that in- stead of having a Re- stricted Industries List , as recommended by the Study Team, there will be a list of banned in- dustries whose growth is not to be encouraged .
Accepted
8. The ceiling earmarked for small scale units for import from rupee payment area should also be distributed to the States along with thefree foreign exchange ceiling. Inter- State ratio for rupee ceiling may be based on the actual licensing done in 1964-65 .
Accepted
9. All import licences for raw materials , components and spares to small scale units should be issued on annual basis . The holders of licences valued upto Rs . 5,000/ - should be allowed to utilise their licences in one lot without any cut or endorse- ment there on for the second half year of the licensing period . However, in the case of licences valued over Rs . 5,000/ - , it may be laid down that even though a party can enter into commitment for the full amount of the licence even during the first half of the period , remittances will have to be spaced in such a way as to have 50 per cent falling in the first half and the remaining in the second half of the period .
Accepted in principle .
10. The ceilings for small scale industries should be allocated in advance in the beginning of April on the basis of the best available data at that time .
Accepted
II . So far as the small scale sector is concerned , the import policy should provide only two categories of items , namely banned and open and the third category of ' restricted' items which can be allowed to be imported subject to indigenous clear- ance , should be done away with , at least as a trial for one year.
12. The new procedure for processing and disposal of applications for licences should be clearly spelt out and the role of the DC, SSI , the Directors of Industries and the licensing authorities defined in specific terms . The outline of the new procedure should be as suggested by the Study Team .
Accepted subject to the modification that in- stead of the list of res- tricted industries a8 recommended by the Study Team, there will be a list of banned in- dustries in respect of which new growth is to be discouraged.
13. A time-table should be prescribed for various stages of pro- cessing ofapplications for licences so as to finish the licensing work in the SSI sector latest by the 30th September .
Accepted in principle sub- ject to the allocation of foreign exchange in time.
14. The DC, SSI and the Directors of Industries should be called Accepted upon to make an immediate review of their arrangements for handling the work falling to their share in the new scheme of things so as to be prepared fully and in time .
19. The procedure for licensing to small scale units sponsored by Accepted the State Drugs Controllers , the Textile Commissioner, the Directors of Handlooms and the State Directors of Fisheries should be the same as for other small scale indus- tries.
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16 Short-term ' familiarization ' courses should be held to give Accepted in principle .
training where the officers of the level of Assistant , Deputy and Joint Directors of Industries and Licensing authorities should be brought together and the whole scheme and its implications explained . There should also be frequent meetings between the sponsoring and licensing authorities during the first year of implementation of the new procedure . Also selected Assistant Controllers from the regional port offices may be sent on one year's deputation to the State Directorates to guide the sponsoring work .
17 The DC , SSI should be closely associated at the stage of pro- Accepted . cessing the Report as he has to play a crucial role in the pro- cedure for licensing .
18 CCI &E should take urgent steps to give publicity to the Accepted . new procedure .
19 The ' pack value ' system may be extended to embrace more and Accepted . more industries during each licensing period subject to a review of both the pack value and the items to be imported at the commencement of each period in the light of the indigenous angle and other relevant factors .
Accepted.
20 The work relating to the grant of licences to SSI units for import from rupse payment areas should be decentralised .
Accepted .
21 The State Directors of Industries should be authorised to pool together the small requirements of raw materials , compo- nents and spares of actuals users (say Rs . 250/ - in each case) for import and distribution through the State Sponsored Corporations.
II. Scheduled Industries borne on the books of DGTD
22 Applications from scheduled industries should be invited in Accepted. duplicate only . The form of application should also be as suggested by the Study Team.
23 An industrial undertaking in the scheduled sector should , for Accepted . each industry be handled by it , make consolidated applica- tions covering its annual requirements of raw materials , components and spare parts , but excluding non- ferrous and ferrous metals . The applicant should also furnish an extra copy of the list of goods applied for , which should be returned to him by the DGTD with such amendments as he may make .
24 The CCI & E's organisation may make suitable adjustment in the filing number and indexing system to mesh with the processing of import applications on the code numbers allot- ted by the DGTD to scheduled units . Accepted.
25 A delayed application received from the DGTD with his re- commendation should be accepted by the CCI & E unless the contrary is indicated by the DGTD . Accepted.
Accepted subject to the availability of foreign exchange ceiling in time.
26 A time table should be devised whereby all applications are received by DGTD by 15th May , its recommendations sent to the CCI & E by the 31st August and all licensing completed by 30th September . If foreign exchange allocation can be made earlier than 30th June , the time - table will be advanced accordingly .
27 The necessity of requiring the party to get a non - availability Accepted certificate can be entirely done away with by allowing a cer- tain percentage of the assessed requirement of an item out right and considering further import only when the DGTD is satisfied that the demand cannot be met from the indigenous sources . The list of indigenous manufacturers should be published by the DGTD in consultation with the DC , SSI , simultaneously with the Red Book .
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[PART I -SEC . ]
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Accepted
28. The itemised quantitative limits on licences should apply flexibility toptospeculative25 % beingandandallowedallowedindigenouslyfor importingavailavailable iternseven those subject to overall value of the licence The licensees should also be allowed to utilise upto 25 % of the value of licence for permissible spare parts and small tools not indicated in the licence and out of this 25 % , upto 5 % or Rs . 2500 which- ever is less , may be allowed for import of even spares which are not otherwise permissible but which are not banned and are required for servicing , maintenance or replacement of the plant installed in the licence holder's factory .
Accepted.
29. The recommendation of the D G.T.D. need be signed by only one Technical Officer and a copy of the recommenda- Hon should also be sent to the applicant . The recommen- dation should also contain reasons for rejecting or reducing the amount of any item asked for
Accepted .
30. The D G.T.D. should also invariably send the lists of goods duly attested to the CCI & E with their recommendation . Fur- ther attestation where necessary, should be done by the CCI& E's office without requiring the party to come through the DGT.D for attestation , The CCI & E's office should be able to issue licences within a period of one month of the receipts of recommendation strictly on the basis of DGTD's advice A plain paper copy of the licence may be sent to D.G. T.D. only where the advice has not been observed in its entirety.
Accepted.
31. All licences for raw materials , components and spare parts to scheduled industries should be issued on annual basis . The holders of licences valued upto Rs 5,000 /- should be allowed to utilise their licences in one lot The licensees holding licences valued between Rs . 5,001/ - and Rs . 15,000/- should be allowed the concession of committing the entire amount of the licence at any time during the validity period subject to the condition that not more than 50 % of the value of the licence is paid during the first half of the licensing period. In the case of licences above Rs . 15,000 /- in value , the licensees may be allowed to place orders and against 75 % of the face value of the licence even in the first half of the licensing period subject to the condition that out of the 75 % committed , not more than 50 % of the total value of the licence should be paid in the first half commit
III Scheduled Industries not borne on the books of the DGTD and non -scheduled industries other than small scale
Accepted.
32. The applications for licences by scheduled industries not borne on the books of the DGD . and non - scheduled industrics other than small scale shuld also be made through the spon- soring authority concerned an 1 the procedure for sponsoring and processing of the applications may be the same as in the case of D.GID.'s uruts The licences to such industries should also le issued on annual basis subject to the same restrictions and relaxations about utilisation , commitment or payment as suggested in the case of D.G.T.D's units
Accepted .
33. The licences for spare pats to Woollen Hosicry manufacturers should be granted on the recommendation of the Director of Industries within the ceiling placed at his disposal by the Textile Commissioner
IV. Other procedural matters regarding Actual Users
Accepted.
34. The actual users should not be made to suffer in their enti- tlements if the licences are issued late for no fault on their part.
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[PART I-SEO. If 214
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Accepted .
35. The period of 30 days allowed to the applicants for making up deficiencies in their application should count from the dae the deficiencies are intimated to them.
36. The stocks and expected arrivals as on the commencement of Accepted. theoried should be taken into account for calculating the entitlement of actual users .
37. The licensing of machine tools may be transferred from the Accepted. D.G.T.D. to the CCI & E .
38. Special arrangements should be made like carmarking separate Accepted. staffand opening of 'Counters ' for disposal of applications for amendment and revalidation of licences . It should not take more than 2 days to dispose of an application for licence and 7 days to finalise a request for revalidation .
39. Mangalore District of Mysore and Coimbatore District of Accepted . Madras should be brought under the jurisdiction of Control- ler of Imports , Bangalore and Jt. CCI & E , Madras respectively.
C. ESTABLISHED IMPORTERS
40. An voplication for quota certificate should not take more than Accepted . 21 days in disposal . Except in doubtful cases , the documents of past imports for establishment of quota should be verifled after the issue of the quota certificate and such verification should not take more than a month .
41. The application for licence should include a column requiring Accepted. the applicant to furnish a declaration regarding the selection of common basic year by different branches of the applicant firm.
42. All licences to established importers should be issued on Accepted . annual basis subject to the same conditions regarding utilisation or payment as have been suggested in the case of small scale industries .
D. S. JOSHI, Весу .
वाणिज्य मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली , 31 मार्च , 1965
सं० 2 ( 5 ) / 65 प्रो० एण्ड एम ० - भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 7 अगस्त 1964 को संसद सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की स्थापना की जिसका उद्देश्य आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन की रचना , कार्यविधियों तथा प्रणालियों की जांच करना और विशेषतः उन बिन्दुओं को ढूँढना था जहां देर होती है , रुकावटें आती हैं, तथा प्रशासनिक असफलताओं की सम्भावना होती है । इसके अतिरिक्त उसका उद्देश्य सुधार के ऐसे उपाय भी सुझाना था जिससे भ्रष्टाचार के अवसर दूर हो जायं ।
2. अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम भाग वाणिज्य मंत्रालय को 8 मार्च 1965 को प्रस्तुत कर दिया ।
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[PART INC. I]
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3. अध्ययन दल की सिफारिश तथा उन पर किये गये सरकारी निर्णय अनुबन्ध में दिए गए
4. अध्ययन दल द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य की सरकार प्रशंसा करती है ।
आवेश
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाए ।
यह आदेश भी दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय ।
अमुबंध
अध्ययन दल की सिफारिशें
सरकार के निर्णय क्रम संख्या
क. सामान्य प्रणाली तथा नीति
विचाराधीन
1. आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम की वर्तमान अवधि जो कि 1966 में समाप्त होती है, को बढ़ाने के समय एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिए जो कि इस प्रश्न की, जिस वर्तमान ढंग के द्वारा आयात नियंत्रण के उद्देश्यों की पूति होती है , क्या वही सर्वोत्तम उपलब्ध ढंग है और अन्य प्रश्नों की जैसे आयात व्यापार का राष्ट्रीय- करण , लायसेंस जारी करने के लिए स्वायत्त संगठन की स्थापना , लायससों को नीलाम करना, लायसेंसों के वितरण में व्यापारियों को शामिल करना आदि की जांच करे ।
स्वीकृत
2. मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में व्यापार सम्बन्धी या व्यापार के हित की कोई भी बात इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालीसी बुक अथवा हैण्डनक आफ रूल्स एण्ड प्रोसीजर आन इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल में प्रकाशित किये बिना नहीं रहनी चाहिए । तथा आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लायसेंस सम्बन्धी सामान्य हिदायतों में केवल विदेशी मुद्रा उच्चत्तम सीमाएं और विभिन्न वर्गों के आयातकों की हकदारी का हिसाब लगाने का गुर , यदि कोई हो, बताया जाना चाहिए । इसके साथ ही लाइसेंस अधिकारियों के निर्देशन के लिये जारी की गई विभागीय हिदायतें भी दी जानी चाहिये जिनके साथ साधारणतः व्यापारियों तथा आवेवन-कर्ताओं का वास्ता नहीं पड़ता ।
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[PART I-Sto. 1)
क्रम संख्या
अध्ययन दल की सिफारिशें
सरकार के निर्णय
ख. वास्तविक उपयोक्ता
1. लघु उद्योग
स्वीकृत
3. छोटे पैमाने के क्षेत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात लायसेंसों के लिए अपने आवेदन -पत्र परिशोधित आवेदन पत्र सह सिफारिश फार्म पर सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकार द्वारा देने चाहिये ।
स्वीकृत
4. लघु उद्योगों के लिये निश्वित किये गये कच्चे माल , हिस्सों तथा फालतू पुर्जी के आयात के लिये रखी जाने वाली मुद्रा सम्बन्धी सर्वोच्च सीमाएं राज्यों के लिये एक मिर्धारित आधार पर नियत की जानी चाहिये जिससे उद्योग निवेश तथा अन्य प्रायोजक प्राधिकारी उन्हें सूचित की गई उच्चत्तम सीमा के भीतर रहते हुये कारखानों के अनुसार नियतन कर सकें ।
5. किसी श्राधार का विकास करने तथा प्रतिवर्ष राज्यानुसार स्वीकृत वास्तविक बंटन करने के लिये लघु उद्योगों के विकास आयुक्त ही उपयुक्त प्राधिकारी हैं । उचित आधार निकालने के लिये राज्यों को नियत की गई उच्चत्तम सीमाएं अन्तिम रूप से स्थापित क्षमता पर आधारित होंगी जिसका आकलन अखिल भारतीय रूप में लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा उद्योग निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप में किया जाना चाहिये । जब तक यह न किया जाये एक तदर्थ गुर का होना आवश्यक है जिसमें विभिन्न राज्यों में हो चुकी औद्योगिक उत्पादन की गति को अक्षुण्ण रखने और पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय ।
स्वीकृत
6. प्रथम वर्ष में उपलब्ध विदेशी विनिमय का बंटन प्रत्येक राज्य को पिछलो तीन वार्षिक लाइसेंस अवधियों में जारी किये गये लाइसेंसों के औसतों के अनुपात में किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिये 12 करोड़ को यदि मूल बंटन माना जाय अर्थात यदि 1965-66 में 12 करोड़ या उससे कम का बंटन किया गया हो तो राज्यानुसार बंटन उस अनुपात के आधार पर किया जा सकता है जो तीन वर्षों का औसत निकालने से प्राप्त होगा । यदि बंटन 12 करोड़ रु ० से अधिक होगा तो पहले 12 करोड़ का बंटन उसी अनुपात से होना चाहिये । शेष राशि में से 50 प्रतिशत का बंटन साधारण उत्पत्ति की आवश्यकताएं THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART 1-8EG. 1]
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क्रम संख्या
अध्ययन दल की सिफारिशें
सरकार के निर्णय
पूरी करने के लिये विभिन्न राज्यों को उसी अनुपात में होना चाहिये । शेष 50 प्रतिशत का बंटन विभिन्न राज्यों की विशेष विकास आवश्यकताएं ध्यान में रख कर होना चाहिये । बाद के वर्षों के लिये भी इसी गुर के अनुसार बंटन होना चाहिये । इसका केवल यह अपवाद होना चाहिये कि 12 करोड़ रु ० के बदले गत वर्ष के बंटन को मूल अंक मान लेना चाहिये । अन्तर राज्यीय अनुपात का माधार गतवर्ष में हुए राज्यानुसार बंटन होंगे ।
7. प्रत्येक लाइसेंस अवधि के शुरू होने से पहले विकास आयुक्त (लघु उद्योग ) संकुलित क्षेत्रों में नये कारखानों के प्रतिबन्धों तथा राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए उद्योग की आवश्यकताओं को प्राथमिकतापूर्ण ध्यान देने आदि के सम्बन्ध में उद्योग निदेशकों के मार्ग दर्शन के लिये साधारण हिदायतें जारी कर सकता है ।
स्वीकृत , पर यह संशोधन किया गया है कि अध्ययन दल द्वारा सिफारिश किये गये प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची के बजाय उन निषेधित उद्योगों की सूची होगी , जिनकी स्थापना को प्रोत्साहित नहीं करना है ।
स्वीकृत
8. लघु उद्योगों की इकाइयों के लिये रुपया भुगतान क्षेत्र से निर्धारित उच्चत्तम श्रयात सीमा को भी राज्यों के मध्य मुक्त विनिमय उच्चत्तम सीमा के साथ ही बांट देना चाहिए । रुपया सीमा के लिये अन्तर - राज्य अनुपात 1964-65 में दिये गये वास्तविक लाइसेंसों पर आधारित किया जा सकता है ।
स्वीकृत
9. लघु उद्योगों की इकाइयों को कच्चे माल , संघटक तथा फालतू पुर्जों के तमाम आयात लाइसेंस वार्षिक आधार पर जारी किये जाने चाहिए । पांच हजार रु ० मूल्य तक के लाइसेंस- घारियों को लाइसेंस अवधि की दूसरी छमाही के लिये कोई कटौती अथवा पुष्ठांकन किये बिना अपने लाइसेंसों को एक लाट में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए । पांच हजार रु ० से अधिक के लाइसेंसों के बारे में ऐसा किया जा सकता है कि यद्यपि कोई पार्टी अवधि की पहली छमाही में लाइसेंस की पूरी रकम के लिये संविदा कर ले , परन्तु भुगतान की 50 प्रतिशत पहली छमाही में तथा बाकी दूसरी छमाही में देनी होगी ।
सिद्धांततः स्वीकृत 18. लघु उद्योगों के लिये अधिकतम सीमाएं उस समय के उपलब्ध सर्वोत्तम आंकड़ों के आधार पर अप्रैल के शुरू में अग्रिम रूप से नियत की जानी चाहिए ।
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[PART I-SEO. 1 218
सरकार के निर्णय अध्ययन दल की सिफारिशें
क्रम संख्या
स्वीकृत
11. जहां तक लघु क्षेत्र का सम्बन्ध है , आयात नीति में केवल दो श्रेणियों की वस्तुओं अर्थात निषेधित तथा खुली मदों के लिये प्रविधान रखा जाना चाहिए । तीसरी श्रेणी की प्रतिबन्धित वस्तुएं , जिनकी देशीय निकासी होने पर आयात होने की अनुमति है, को कम से कम एक वर्ष के लिये परीक्षण के रूप में समाप्त की जा सकती है ।
12. लायसेंसों के श्रावेदन पत्रों को छांटने तथा निबटाने की नई प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए तथा लघु उद्योगों के विकास आयुक्त , उद्योगों के निवेशकों तथा लायसस प्राधिकारियों के कार्यों की विशिष्टरूपेण व्याख्या की जाए । नई प्रणाली की रूपरेखा अध्ययन दल द्वारा सुझाई गई प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए ।
इस सुधार के साथ स्वीकृत कर ली गई है फि द्वारा गये अध्ययन बल सिफारिश किये प्रतिबन्धित उद्योगों की सूत्री के बजाय उन निषेधित उद्योगों, जिनके विकास को निरुत्साहित करना है, की सूची होगी ।
ठीक समय पर विदेशी मुद्रा के नियतन अनुसार, सिद्धांततः स्वीकृत कर ली गई है ।
13. लाइसेंसों के आवेदन पत्रों को छांटने की विभिन्न अवस्थाओं की एक समय सारणी निर्धारित की जाए , जिससे लघु उद्योग क्षेत्र में लाइसेंसों का कार्य अन्तिम रूप से 30 सितम्बर तक समाप्त हो सके ।
स्वीकृत
14. लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा उद्योगों के निदेशकों को, नई योजना के अन्तर्गत आने वाले उनके कार्यगत प्रबंधों के पुर्मानरीक्षण के लिये कहा जाए ताकि वे पूरी तौर से तथा समय के भीतर तैयार हो सकें ।
स्वीकृत
15. राज्य के भेषज नियंत्रकों , वस्त्र आयुक्त , हथकरघा के निदेशकों तथा मत्स्य पालन के राज्य निदेशकों द्वारा चालू लघु उद्योगों की इकाइयों को लाइसेंस देने की प्रणाली अन्य लघु उद्योगों जैसी ही होनी चाहिए ।
स्वीकृत
सिद्धांततः
16. प्रशिक्षण देने के लिये लघु अवधीय " परिघयीकरण" पाठ्य- क्रम शुरू किये जाएं जहां पर उद्योगों के सहायक , उप तथा संयुक्त निदेशकों के स्तर के अधिकारियों तथा लाइसेंस प्राधिकारियों को सूचित करके उन्हें पूरी योजना तथा उसके अभिप्राय से अच्छी तरह परिचित कराया जाए । नई प्रणाली के क्रियान्वित किये जाने के पहले वर्ष में योजना चालू करने वाले तथा लाइसेंस प्राधिकारियों के बीच THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . I ]
219
अध्ययन दल का सिफारिशें
सरकार के निर्णय क्रम सख्या
जल्दी जल्दी बठकें होनी चाहिएं । प्रादेशिक पत्तन कार्यालयों से भी सहायक नियंत्रकों की एक वर्ष के लिये राज्य निदेशालयों में धालू कार्य के मार्ग दर्शन के लिये प्रति- नियुक्त की जा सकती है ।
17. प्रतिवेदन का समापन होते समय लघु उद्योगों के विकास स्वीकृत आयुक्त को निकटतम सम्पर्क में रहना चाहिए , क्योंकि लाइसेंस प्रणाली में उसे महत्वपूर्ण भाग अदा करना होता है ।
18. भ्रायात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को नई प्रणाली का स्वीकृत समुचित प्रचार करने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिएं ।
स्वीकृत
19. " पैक मूल्य " पद्धति को प्रत्येक लाइसेंस अवधि में अधिकाधिक उद्योगों पर लागू किया जाए और प्रत्येक श्रवधि के प्रारम्भ होने पर " पैक मूल्य " तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्वदेशी तथा अन्य सम्बन्धित पहलूओं के प्रकाश में पुनिरीक्षण किया जाए ।
20. रुपया भुगतान क्षेत्रों से आयात के लिये लघु उद्योगों को स्वीकृत लाइसेंसों की मंजूरी से सम्बन्धित कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए ।
स्वीकृत
21. राज्य प्रचालित निगमों द्वारा आयात तथा वितरण के लिये , वास्तविक उपयोक्ताओं के ( प्रत्येक मामले में जैसे 250 रु ० ) कच्चे माल , संघटक तथा फाल्तू . पुर्जों की छोटी आवश्यकताओं को इक्ट्ठा कर देने के लिये उद्योगों के राज्य निदेशकों को अधिकृत किया जाना चाहिए ।
2. डी० जी० टी० डी ० की लेखा पुस्तकों में शामिल किये गये अनुसूचित उद्योग ।
स्वीकृत
22. अनुसूचित उद्योगों से आवेदन पत्र केवल दो प्रतियों में आमंत्रित किये जाने चाहिएं , आवेदन पत्र का रूप भी अध्ययन दल के सुझाव के अनुसार ही होना चाहिए ।
स्वीकृत
23. अनुसूचित क्षेत्र में एक श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान को , उसके द्वारा चलाये जाने वाले प्रत्येक उद्योग के लिए समेकित आवेदन पत्र तैयार करने चाहिए , जिनमें कच्चे माल , सघटक तथा फाल्तू पुर्जों क वार्षिक आवश्यकताएं श्री गई हैं , परन्तु इनमें अलोह तथा लोह धातुएं शामिल नहीं की गईं । आवेदनकर्ता को आवेदित वस्तुधों की THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
220
[PART 1-SEO . I
क्रम संख्मा
अध्ययन दल की सिफारिशें
सरकार के निर्णय
सूची की एक अतिरिक्त प्रति भी भेजनी चाहिये , जो उसको डी० जी० टी ० डी० द्वारा अपनी इच्छानुसार संशोधन करने के बाद वापस भेज दी जानी चाहिये ।
स्वीकृत
24. आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक का संगठन फाइल करने की संख्या और सूचीकरण की पद्धति में उपयुक्त संमजन कर सकता है जिससे कि अनुसूचित इकाइयों को डी० जी ० टी ० डी० द्वारा नियत किये गये संकेत अंकों बर दर्ज किये गये आयात आवेदन पत्रों के समापन से सम्बद्ध किया जा सके ।
स्वीकृत
25. डी० जी ० टी ० डी ० की सिफारिश सहित उससे बिलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र श्रायान निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा स्वीकार कर लिये जाने चाहिएं यदि उन पर डी० जी ० टी० टी० ने कुछ विरुद्ध न लिखा हो ।
अधिकतम विदेशी मुद्रा की समय पर उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत ।
26. एक समय - सारणी बनायी जानी चाहिये जिसके अनुसार डी० ज० टी ० डी ० के पास सभी आवेदन पत्र 15 मई तक पहुंच जाएं और उनकी सिफारिशें 31 अगस्त तक श्रायात निर्यात के मुख्य नियंत्रक को भेज दी जाएं और 30 सितम्बर तक सभी लाइसेन्स दे दिये जायें । यदि विदेशी मुद्रा का आवंटन 30 जून से पहले हो जाये तो समय -सारणी सदनुसार बढ़ायी जा सकेगी ।
स्वीकृत
27. अनुपलब्धि प्रमाण पत्र लेने की पार्टी की आवश्यकता को इस प्रकार खत्म किया जा सकता है सदि मद की निर्धारित श्रावश्यकता के कुछ प्रतिशत के लिए सीधे ही इजाजत दे दी जाये तथा और अधिक आयात को तभी ध्यान में रखा जाये जब कि डी ० जी ० टी ० डी ० इस से संतुष्ट हो जाये कि देशी स्त्रोतों से मांग पूरी नहीं की जा सकती । डी० सी ० , एस ० एस ० श्राई ० के विचार- विमर्श से डी ० जी ०टी० डी० द्वारा रेड बुक के साथ- साथ ही देशी निर्याताओं की सूची प्रकाशित की जाना चाहिये ।
स्वीकृत
28. लाइसेन्स सम्बन्धी मदवार परिमाणात्मक सीमाएं सट्टे वाली और देश में उपलब्ध मदों पर लागू होनी चाहिएं । किन्तु लाइसेन्स के सम्पूर्ण मूल्य तक इन मदों के आयात पर भी 25 प्र ० श ० तक लोचशीलता होनी चाहिये । लाइसेन्स में न वर्शाये गये किन्तु अनुमति प्राप्त फाल्तू हिस्सों सरकार के निर्णय क्रम संख्या
अध्ययन दल की सिफारिशें
भौर छोटे औजारों के लिए लाइसेन्स के 25 प्र ० श ० मूल्य तक लाइसेन्सों का इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी जानी चाहिये और इस 25 प्र ० श ० में से , 5 प्र ० श ० अथवा 2500 रु ० तक, जो भी कम हो, उन फालतू हिस्सों का आयात करने की भी इजाजत होनी चाहिये जिनका वैसे तो आयात नहीं किया जा सकता किन्तु जिन पर प्रतिबन्ध भी नहीं लगा है और जो कि लाइसेन्सधारी के कारखाने में स्थापित संयत्र की मार्फत अनुरक्षण तथा बदलाव के लिए अपेक्षित हों ।
स्वौकृप्त
29. डी०जी०टी ० डी० की सिफारिश पर केवल एक प्रविधिक अधिकारी के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है और सिफारिश की एक प्रति आवेदक को भी भेजी जानी चाहिये । निर्दिष्ट मद की रकम को रद्द अथवा कम करने के कारण भी सिफारिश में दिये जाने चाहिएं ।
स्वीकृत
30. माल की प्रमाणित सूचियां भी डी० जी ० टी ० डी ० को सदैव आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को अपनी सिफारिशों के साथ भेजनी चाहिये । पार्टी को डी ० जी ० टी ० डी ० के जरिये प्रमाणीकरण कराने के बारे में कहने के बिना ही , आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को यदि और अधिक प्रमाणी- करण की आवश्यकता हो, तो प्रमाणीकरण कर देना चाहिये । डी० जी ० टी ० डी० की सलाह के आधार पर आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय को सिफारिश की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर ही लाइसेन्स जारी कर देना चाहिये । लाइसेन्स की सादा कागज प्रति केवल डी० जी ० टी ० डी० को तभी भेजी जानी चाहिये जब सलाह पूर्णरूपेण ध्यान में न रखी गई हो ।
स्वीकृत
31. कच्चे माल संघटकों और फालतू हिस्सों के सभी लाइसेंस अनुसूचित उद्योगों को वार्षिक आधार पर जारी किये जाने चाहियें । 5,000 रु ० मूल्य तक के लाइसेन्स- धारियों को अपने लाइसेन्स एक बार ही इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिये । 5,000 रु ० से 15,000 रु ० मूल्य के लाइसेन्सधारियों को वैधता श्रवधि में किसी भी समय लाइसेन्स की समस्त रकम को वचनबद्ध करने की रियायत इस शर्त पर दी जानी चाहिये कि लाइसेन्सिग अवधि के पूर्वार्ध में लाइसेन्स के 50 प्र ० श ० से अधिक मूल्य का भुगतान न हो । 15,000 रु ० से अधिक मूल्य क्रम संख्या
अध्ययन दल की सिफारिशें
सरकार के निर्णय
के लाइसेन्सों के बारे में लाइसेन्सधारियों को लाइसेन्सिग अवधि के पूर्वार्ध में भी लाइसेन्स के 75 प्र ० श ० प्रत्यक्ष मूल्य तक आर्डर देने और बचनबद्ध होने की इजाजत इस शर्त पर दी जानी चाहिये कि बचनबद्ध 75 प्र ० श ० में से लाइसेन्स के कुल मूल्य के 50 प्र ० श ० से अधिक का भूगतान पूर्वार्ध में नहीं किया जायेगा ।
3. डी० जी ० टी ० डी ० की लेखा पुस्तकों में अनिदिष्ट अनुसूचित उद्योग तथा लघुस्तर से भिन्न अनुसूचित उद्योग
स्वीकृत
32. डी० जी ० टी० डी० की लेखा पुस्तकों में श्रनिर्दिष्ट अनुसूचित तथा लघुस्तर से भिन्न अनुसूचित उद्योगों के लाइसेन्स संबंधी आवेदन पत्र भी सम्बद्ध प्रायोजक अधिकारी के अरिये दिये जाने चाहिएं और डी ० जी ० टी ० डी० की इकाइयों की भांति ही जियों का निबटारा किया जाना चाहिए । ऐसे उद्योगों को भी वार्षिक आधार पर प्रयोग , वचनबद्धता अथवा भुगतान संबंधी उसी प्रतिबंध अथवा कील के अधीन लाइसेन्स जारी किये जाने चाहिएं जो डी ० जी ० टी ० डी० की इकाइयों के मामले में सुझाये गये हैं ।
33. ऊनी होजरी निर्माताओं को फालतू हिस्सों के लिये स्वीकृत लाइसेन्स उद्योग निदेशक की सिफारिश पर वस्त्रा- युक्त द्वारा उसे दी गई श्रधिकतम सीमा के भीतर ही दिये जाने चाहिएं ।
4. वास्तविक उपयोक्ताओं संबंधी अन्य प्रक्रियागत मामले
34. वास्तविक उपयोक्ताओं को , यदि उनका दोष हुए बिना स्वीकृत लाइसेन्स देर से जारी किये जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी हकदारियों में हानि नहीं पहुंचनी चाहिए ।
35. आवेदकों को अपने आवेदन -पत्रों में त्रुटियां ठीक स्वीकृत करने के लिये जो 30 दिन दिये जाते हैं उनकी गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब उन्हें वे त्रुटियां सूचित की जाती हैं ।
36. वास्तविक उपयोक्ताओं की हकदारी निर्धारित करने के स्वीकृत लिये अवधि के प्रारम्भ होने पर जमा माल और प्राप्त होने वाले प्रत्याशित माल को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
-IPART I- SEC. I]
223
क्रम संख्या
अध्ययन दल को सिफारिशें
सरकार के निर्णय
37. मशीनी मौजारों के लाइसेन्स जारी करने का काम डी०जी ० स्वीकृत टी० डी० से लेकर आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को हस्तांतरित कर बेना चाहिए ।
स्वीकृत
38. लाइसेन्सों के संशोधन तथा पुनः मान्यकरण के आवेदन पत्रों का निबटारा करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिएं जसे कर्मचारी -वृन्द अलग से कार्य विशेष के लिये रखना , अलग काउन्टर खोलना, श्रादि ।
39. मैसूर का जिला मंगलौर और मद्रास का जिला कोयम- स्वीकृत बदूर क्रमशः आयात नियंत्रक , बंगलौर और आयात- निर्यात उप- प्रमुख नियंत्रक में लाये आने चाहिएं । मद्रास के क्षेत्राधिकार
(ग) पुराने प्रायातक
40. कोटा प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनपत्र को निबटाने के स्वीकृत लिये 21 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । संदेहास्पद मामलों को छोड़कर , कोटा प्राप्त करने से संबंधित पिछले श्रायात के दस्तावेजों की जांच, कोटा प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद की जानी चाहिए और इस जांच में 1 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए ।
41. लाइसेन्स के आवेदनपत्र में एक स्तम्भ होना चाहिए स्वीकृत जिसमें आवेदक फर्म की विभिन्न शाखाओं द्वारा सामान्य आधार वर्ष चुनने के बारे में घोषणा पत्र देने को कहा गया हो ।
42. पुराने आयातकों को सभी लाइसेन्स वार्षिक आधार पर स्वीकृत दिये जाने चाहिएं और उसके बारे में उपभोग अथवा भुगतान संबंधी वही शत होनी चाहिएं जो क छोटे उद्योगों के मामलों में सुझायी गयी हैं ।
डी० एस ० जोशी,
कृषिव, भारत सरकार
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1965